MSRTC Driver Slaps Passenger Viral Video: ठाणे जिले के मुरबाड बस डिपो पर MSRTC बस ड्राइवर द्वारा एक युवा यात्री पर कथित हमले की एक चौंकाने वाली सामने आई है। इस घटना एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हंगामा मच गया। इस घटना की चौतरफा आलोचना के बाद महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (MSRTC) प्रशासन ने आरोपी ड्राइवर को निलंबित कर दिया है। आरोपी ड्राइवर की पहचान दत्ता भालेराव के रूप में हुई है।

यात्री और स्टेशन कंट्रोलर के बीच हुई तीखी बहस

मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना तब हुई जब एक युवा यात्री मुरबाड बस स्टैंड पर स्टेशन कंट्रोलर के पास यह पूछने गया कि क्या कल्याण जाने वाली कोई बस उपलब्ध है। जो बात कथित तौर पर एक सामान्य पूछताछ के रूप में शुरू हुई थी, वह जल्द ही यात्री और स्टेशन कंट्रोलर के बीच एक तीखी बहस में बदल गई।

ST ड्राइवर ने यात्री को मारे थप्पड़

इस बहस के दौरान, MSRTC बस ड्राइवर दत्ता भालेराव को गुस्सा आ गया और सबके सामने युवा यात्री का एक हाथ पकड़कर चेहरे एक के बाद एक तीन तमाचे जड़ दिए। डिपो पर मौजूद कई यात्रियों ने कथित तौर पर इस घटना को अपनी आंखों से देखा, जबकि कुछ लोगों ने अपने मोबाइल फोन पर इस झड़प को रिकॉर्ड कर लिया।

क्या है वीडियो में?

वायरल वीडियाे में दिख रहा है कि ST बस ड्राइवर काली शर्ट पहने एक युवा का हाथ मरोड़ता और तुने क्या बोला यह करते हुए एक के बाद तीन थप्पड़ मारता है। वीडियो बना रहा शख्स उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तो वह कहा है कि मैं एसटी कर्मचारी हूं। इसके बाद वीडियो बना रहा शख्य पूछता है कि तुम्हें उसे मारना अधिकार है क्या? इसके बाद दोनों में तीखी बहस हो जाती है।

MSRTC staffer assaults young man at Kalyan bus depot just for asking bus info. Viral video shows him grabbing & pushing the passenger. pic.twitter.com/8Labm8dnXD

— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) May 13, 2026

वायरल वीडियो से सोशल मीडिया पर गुस्सा

यह वीडियो बाद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो गया। इसने यात्रियों और आम नागरिकों से कड़ी प्रतिक्रियाएं मिलीं। कई लोगों ने ST बस ड्राइवर व्यवहार और बस डिपो पर यात्रियों के साथ किए जाने वाले बर्ताव पर सवाल उठाए।

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वीडियो के वायरल होने के बाद, MSRTC प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लिया और ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। अधिकारियों ने पुष्टि की कि ड्राइवर दत्ता भालेराव को घटना की आगे की जांच पूरी होने तक निलंबित कर दिया गया है।

घटना की जांच जारी

इस घटना ने एक बार फिर राज्य परिवहन सुविधाओं में यात्रियों की सुरक्षा और कर्मचारियों के व्यवहार को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। नागरिकों ने मांग की है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सख्त अनुशासनात्मक कदम उठाए जाएं और शिकायतों के निपटारे के लिए बेहतर व्यवस्थाएं लागू की जाएं।

Thane Municipal Workers Pending Demands: ठाणे महानगरपालिका में कार्यरत स्थायी और ठेका कर्मचारियों की विभिन्न प्रलंबित मांगों को लेकर महापौर शर्मिला पिंपलोलकर की अध्यक्षता में बुधवार को एक बैठक हुई। जिसमें महापौर ने सभी प्रलंबित मामलों पर तुरंत कार्रवाई का निर्देश मनपा प्रशासन को दिया।

महापौर निर्वाचित होने के बाद मनपा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने उनसे मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा था। कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक आयोजित की गयी थी।

इस बैठक में उप महापौर कृष्णा पाटिल, मनपा आयुक्त सौरभ राव, सभागृह नेता हणमंत जगदाले, विरोधी पक्ष नेता अशरफ शानू पठान, शिवसेना गुट नेता पवन कदम, अतिरिक्त आयुक्त संदीप मालवी एवं प्रशांत रोडे, उपायुक्त जी।जी। गोदेपुरे, मनीष जोशी, मधुकर बोडकरे सहित सभी विभागों के प्रमुख मौजूद थे।

महापौर शर्मिला पिंपळोलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांवर बैठक संपन्न. पदोन्नती, वेतन, निवृत्तीवेतन व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा.https://t.co/lYr1ouc9FL#AdministrativeMeeting #WorkerWelfare #MayorSharmilaPimpalolkar #Thane pic.twitter.com/HFqXmG3s2Y

— Thane Municipal Corporation – ठाणे महानगरपालिका (@TMCaTweetAway) May 13, 2026

बैठक में कर्मचारियों की मुद्दों पर हुई चर्चा

बैठक में अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों का प्रमोशन, रिक्त पदों को भरने, क्लर्क और टाइपिस्ट के पोस्ट पर प्रमोशन, विकलांग प्रगति योजना, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों का मानदेय, सातवा वेतन आयोग, रिटायर्ड कर्मचारियों का एरियर, मेडिकल ऑफिसर की सैलरी और अलग-अलग डिपार्टमेंट के कर्मचारियों की मांगों पर चर्चा हुई। महापौर शर्मिला पिपलोलकर ने प्रशासन को संबंधित मुद्दों पर सकारात्मक नजरिए से स्टडी करने और कर्मचारियों की जायज मांगों पर तुरत एक्शन लेने का निर्देश दिया।

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महापौर ने दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश

शर्मिला पिंपलोलकर ने मनपा प्रशासन को कर्मचारियों की जायज मांगों पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी लंबित मामलों का गंभीरता से अध्ययन कर कर्मचारियों को जल्द राहत देने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

Kalyan Dombivli Super Speciality Hospital: कल्याण-डोंबिवली में स्वास्थ्य, पानी और आधारभूत सुविधाओं को लेकर बड़े स्तर पर विकास योजनाओं की शुरुआत होने जा रही है। कल्याण लोकसभा सांसद डॉ। श्रीकांत शिंदे ने बुधवार को केडीएमसी मुख्यालय में हुई समीक्षा बैठक के बाद कई बड़े ऐलान किए।

सबसे अहम घोषणा कल्याण के रुक्मिणीबाई अस्पताल और डोंबिवली के शास्त्रीनगर अस्पताल को 500-500 बेड के अत्याधुनिक सुपर मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल में विकसित करने की रही। इसके साथ ही दोनों अस्पतालों में मेडिकल कॉलेज भी शुरू किए जाएंगे।

करीब 6 घंटे चली बैठक में शहर के स्वास्थ्य, पानी, सड़क, ट्रैफिक और पुनर्विकास परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। डॉ श्रीकांत शिंदे ने कहा कि कोरोना काल में बड़े सरकारी अस्पतालों की कमी महसूस हुई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए कल्याण-डोंबिवली में ठाणे जिले की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य सुविधा विकसित करने की योजना तैयार की गई है।

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कल्याण डोंबिवलीच्या महापौर मा. हर्षाली चौधरी आणि आयुक्त मा. अभिनव गोयल यांच्या उपस्थितीत शहरातील विविध विकासकामांचा सविस्तर आढावा घेण्यासाठी आज महापालिका सभागृहात महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत पाणीपुरवठा, रस्ते, आरोग्य सुविधा, वाहतूक व्यवस्था, पुनर्वसन, क्लस्टर… pic.twitter.com/xY8tzDJK48

— Dr Shrikant Lata Eknath Shinde (@DrSEShinde) May 13, 2026

अस्पतालों के पुनर्विकास का प्रस्ताव किया मंजूर

उन्होंने बताया कि दोनों अस्पतालों के पुनर्विकास का प्रस्ताव मंजूर हो चुका है और जल्द काम शुरू होगा। अस्पतालों में आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, आपातकालीन विभाग, अत्याधुनिक जांच सुविधाएं और विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे। मेडिकल कॉलेज बनने से स्थानीय विद्यार्थियों को मेडिकल शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा।

अमृत योजना के तहत पानी समस्या हल करने 100 करोड़ की निधि मंजूर

बैठक में सांसद शिंदे ने 27 गांवों की जल समस्या को लेकर भी बड़ा दावा किया। उन्होंने बताया कि अमृत योजना के तहत 100 करोड़ रुपये का फंड उपलब्ध कराया गया है। इसमें 50 करोड़ रुपये राज्य सरकार और 50 करोड़ रुपये केडीएमसी खर्च करेगी। नई जलवाहिनियां बिछाने, पानी की टंकियां बनाने और पुरानी जलापूर्ति व्यवस्था मजबूत करने का काम अगले कुछ महीनों में तेज किया जाएगा। सांसद शिंदे ने दावा किया कि अगले 10 महीनों में 27 गांवों की पानी समस्या स्थायी रूप से खत्म हो जाएगी।

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सांसद शिंदे के साथ रिंग रोड, सैटिस और क्लस्टर पर भी चर्चा

बैठक में कल्याण रिंग रोड परियोजना, वालधुनी नदी पुल, यू-टाइप सड़क प्रकल्प, डोंबिवली और कल्याण के सैटिस प्रकल्प, शिवसृष्टि प्रकल्प, संत सावलाराम महाराज स्मारक, कैंसर अस्पताल, सूतिकागृह और नई प्रशासनिक इमारतों की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को सभी परियोजनाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए। शहर में ट्रैफिक और अवैध फेरीवालों की समस्या कम करने के लिए नई पार्किंग और फेरीवाला नीति जल्द लागू करने की बात भी कही गई।

Mira Bhayandar Municipal Monsoon Preparation: मीरा-भाईंदर मनपा ने आगामी मानसून को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी हैं। बुधवार को मनपा मुख्यालय में आयोजित आपदा प्रबंधन एवं मानसून पूर्व समीक्षा बैठक में आयुक्त राधाबिनोद ए। शर्मा ने सभी विभागों को 25 मई तक जरूरी काम हर हाल में पूरा करने के सख्त निर्देश दिए।

बैठक में अतिरिक्त आयुक्त प्रियंका राजपूत, उपायुक्त डॉ। सचिन बांगर, कविता बोरकर, प्रणाली घोंगे, स्वप्निल सावंत समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। इसके अलावा पुलिस, एमएमआरडीए, मेट्रो परियोजना, एनएचएआई, अदानी पावर, टाटा पावर, एमटीएनएल, महानगर गैस और वन विभाग के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया।

खतरनाक इमारतों की बनेगी प्रभागवार सूची

मानसून के दौरान किसी भी हादसे से बचने के लिए आयुक्त ने शहर की जर्जर इमारतों की प्रभाग वार सूची तैयार करने के निर्देश दिए। इन इमारतों को ‘अत्यधिक खतरनाक’, ‘खतरनाक’ और ‘संभावित खतरनाक’ श्रेणियों में बांटा जाएगा। साथ ही, ऐसे भवनों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने, नोटिस जारी करने और आश्रय केंद्रों की व्यवस्था तत्काल करने को कहा गया है।

15 मई के बाद खुदाई पर रोक आयुक्त ने साफ कहा कि 15 मई के बाद किसी भी प्रकार की सड़क या पाइप लाइन खुदाई की अनुमति नहीं होगी। एमटीएनएल और एमजीएल समेत अन्य एजेंसियों को लंबित खुदाई कार्य तुरंत पूरा कर सड़कों की मरम्मत करने के निर्देश दिए गए हैं।

गड्डामुक्त सड़कें और सुरक्षित बिजली व्यवस्था पर जोर

बैठक में सड़कों को गड्ढामुक्त रखने, मैनहोल और सीवर ढक्कनों की तुरंत मरम्मत करने तथा निर्माणाधीन इमारतों के आसपास सुरक्षा जाल लगाने के निर्देश दिए गए। बिजली के खंभों की जांच, खुले केबल और डीपी बॉक्स की मरम्मत, स्ट्रीट लाइट और ट्रैफिक सिग्नल को लगातार चालू रखने पर भी विशेष जोर दिया गया। यातायात विभाग को स्पीड ब्रेकर और जेब्रा क्रॉसिंग का पेट कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

नालों की सफाई और मलबा हटाने का अभियान तेज

मीरा-भाईंदर मनपा ने बंद और प्राकृतिक नालों की सफाई निर्धारित समय सीमा में पूरी करने के आदेश दिए हैं। सफाई के बाद जमा गंदगी को तुरंत हटाने के निर्देश भी दिए गए। वहीं, राजमार्ग किनारे जमा मलबा हटाने और अवैध रूप से मलबा फेंकने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई।

मानसून में जल जनित बीमारियों की आशंका को देखते हुए जलापूर्ति विभाग को पानी की शुद्धता बनाए रखने, पर्याप्त क्लोरीन और ब्लीचिंग पाउडर का स्टॉक रखने के निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य विभाग को दवाइयों का पर्याप्त भंडार रखने और संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाने को कहा गया।

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24×7 कंट्रोल रूम और आपात तैयारी

पिछले साल की तरह इस वर्ष भी सभी विभागीय कार्यालयों और अग्निशमन केंद्रों में 24×7 आपातकालीन नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएंगे। आयुक्त ने रबर बोट, वॉटर पंप व अन्य आपदा राहत उपकरणों – की कार्यशील स्थिति की जांच करने के निर्देश दिए, इसके अलावा भूस्खलन और जलभराव संभावित क्षेत्रों में झोपड़ियों व मकानों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने तथा जरूरत पड़ने पर स्कूलों को अस्थायी आश्रय केंद्र के रूप में तैयार रखने की योजना बनाने को कहा गया है।

Badlapur Chhatrapati Shivaji Maharaj Cup: छत्रपति शिवाजी महाराज कप राज्य स्तरीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ बुधवार की देर शाम बदलापुर शहर में ढोल-नगाड़ों की धुन के बीच हुआ। मुख्य मार्ग से निकली खिलाड़ियों की रैली का शहर वासियों ने जगह जगह स्वागत किया गया। बदलापुर जिमखाना से शुरू हुआ जुलूस साई चौक, गणपति चौक से होते हुए झेंडा चौक पहुंचा और प्रतियोगिता स्थल पर खेल भावना से भरपूर माहौल में समाप्त हुआ। प्रतिभागियों ने महसूस किया कि डेढ़ किलोमीटर लंबे जुलूस से हेंड्रेपाड़ा क्षेत्र खेल भावना से ओतप्रोत हो गया था।

खेल एवं युवा सेवा निदेशालय, महाराष्ट्र वॉलीबॉल एसोसिएशन तथा कुलगांव-बदलापुर नगर परिषद द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस टूर्नामेंट का आगाज धूमधाम से हुआ। शहर के पश्चिम के हेंड्रेपाड़ा स्थित बदलापुर जिमखाना मैदान में आयोजित इस टूर्नामेंट का विधिवत उद्घाटन स्थानीय भाजपा विधायक किसन कथोरे ने मैदान में नारियल फोड़कर किया।

छत्रपति शिवाजी महाराज कप राज्य स्तरीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2026

इस अवसर पर ठाणे के जिलाधिकारी डॉ श्रीकृष्ण पांचाल, नपा अध्यक्ष रुचिता राजेंद्र घोरपड़े, नपा के मुख्याधिकारी मारुति गायकवाड़, उप विभागीय अधिकारी विजयानंद शर्मा, अंबरनाथ के तहसीलदार अमित पूरी, नपा उपाध्यक्ष प्रियंका आशीष दामले, राजेंद्र घोरपड़े, आयोजन समिति के प्रमुख किरण भोईर, जिला खेल अधिकारी सुवर्णा बारटक्के, महाराष्ट्र वॉलीबॉल एसोसिएशन के सचिव नीलेश जगताप और ठाणे जिला वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष किरण भोईर उपस्थित थे।

गणमान्य व्यक्ति उपस्थित

मुख्य अतिथि विधायक किसन कथोरे ने अपने संबोधन में कहा कि ऑलिम्‍पिक खेलो को प्रोत्‍साहन देने के लिए छत्रपती शिवाजी महाराज चषक राज्यस्तरीय व्हॉलीबॉल स्पर्धा ऐतिहासिक होने वाली है। उन्होंने आगे की कहा शहर में इनडोअर स्‍टेडियम बनाया जाएगा। अमरावती, मुंबई, नागपुर, नासिक, छत्रपति संभाजीनगर, लातूर और कोल्हापुर डिवीजनों के प्रतिभागियों की उपस्थिति में कोचों और प्रबंधकों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मुंबई डिवीजन के खेल एवं युवा सेवा निदेशालय के उप निदेशक नवनाथ फरतडे ने की और इसमें पार्षद किरण भोइर, महाराष्ट्र वॉलीबॉल एसोसिएशन के सचिव नीलेश जगताप, जिला खेल अधिकारी सुवर्णा बारटक्के और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

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8 डिवीजनों के 384 खिलाड़ी भाग लेंगे

किरण भोइर ने कहा कि इस प्रतियोगिता में राज्य की सर्वश्रेष्ठ वॉलीबॉल प्रतिभा देखने को मिलेगी। विधायक किसन कथोरे के विशेष प्रयासों से, यह प्रतिष्ठित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता पहली बार अंबरनाथ तहसील के अधीन आने वाले बदलापुर क्षेत्र में आयोजित की गई है। और इस प्रकार स्थानीय खिलाड़ियों, खेल प्रेमियों और युवाओं को पहली बार राज्य स्तरीय प्रतियोगिता देखने का अवसर मिल रहा है। 13 से 17 मई 2026 तक आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में राज्य के 8 डिवीजनों के 384 खिलाड़ी भाग लेंगे।

(इनपुटः कमर काज़ी)

Mira Bhayandar Sanitation Workers News: मीरा- भाईंदर मनपा क्षेत्र में शहर की सफाई व्यवस्था संभालने वाले करीब 1600 सफाई कर्मचारियों ने अपनी बकाया ग्रेच्युटी की मांग को लेकर मनपा मुख्यालय पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि वर्षों से सेवा देने के बावजूद ठेकेदार कंपनी मे ।ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट ने अब तक उन्हें ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया है।

ठेकेदार पर गंभीर आरोप

प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारी मनपा मुख्यालय के गेट पर जुटे और ” आवक – जावल ” विभाग में मनपा आयुक्त राधा विनोद शर्मा के नाम अपनी-अपनी अर्जी जमा की। कर्मचारियों ने आवेदन की रसीद ठेकेदार प्रतिनिधि कमलेश जैन को भी भेजी है।

2012 से कर रहे सेवा, फिर भी नहीं मिला हक

सफाई कर्मचारियों का कहना है कि वे वर्ष 2012 से लगातार कंपनी के तहत काम कर रहे हैं। कई कर्मचारियों की मृत्यु हो चुकी है या वे रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनके परिवारों को भी ग्रेच्युटी के लिए वर्षों से चक्कर काटने पड़ रहे हैं। कर्मचारियों के अनुसार, मृत और सेवानिवृत्त करीब 120 कर्मचारियों की फाइलें पिछले 3 से 4 साल से लंबित हैं, जिनमें से केवल 10 से 12 मामलों में ही मंजूरी मिली है।

‘जिंदा रहते हमारा हक मिलना चाहिए’

प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने कहा, “हम दिन-रात शहर को साफ रखते हैं, लेकिन हमारा हक तक नहीं दिया जा रहा। किसी कर्मचारी की मौत के बाद उसके परिवार को भी न्याय नहीं मिलता। हमें वह ग्रेच्युटी दी जाए, जिसके हम जीवित रहते हुए हकदार हैं। कर्मचारियों ने ग्रेच्युटी एक्ट 1972 का हवाला देते हुए कहा कि कानून के मुताबिक कोई भी कर्मचारी यदि किसी संस्थान में लगातार 5 वर्ष या उससे अधिक समय तक सेवा देता है, तो वह ग्रेच्युटी पाने का अधिकारी होता है।

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नियमानुसार सेवा समाप्त होने पर प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन की औसत सैलरी के आधार पर ग्रेच्युटी देना अनिवार्य है। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने कंपनी से जुड़े ठेकेदार कमलेश जैन पर भुगतान टालने और कर्मचारियों की अनदेखी करने के आरोप लगाए। कर्मचारियों का कहना है कि कई बार मांग करने के बावजूद कंपनी की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया।

7 दिन में फैसला नहीं तो आंदोलन

श्रमजीवी कामगार संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि अगले 7 दिनों में ग्रेच्युटी भुगतान पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो संगठन बड़े आंदोलन की रणनीति तैयार करेगा। संगठन के संस्थापक और अध्यक्ष विवेक पंडित तथा कार्यकारी अध्यक्ष सुल्तान पटेल के नेतृत्व में आगे की कार्रवाई तय की किए जाने की जानकारी मनपा क्षेत्र अध्यक्ष मंगेश दत्ताराम मोटे ने दी।

Kalyan Pipeline Road Drainage: स्मार्ट सिटी और विकास के दावों के बीच कल्याण के चेतना स्कूल पाइप लाइन रोड परिसर के लोग पिछले 20 वर्षों से बदहाल जिंदगी जीने को मजबूर हैं। यहां सड़क से ज्यादा बड़ी समस्या गटर की है।

गटर नहीं होने से पूरे इलाके का गंदा पानी सड़क और घरों के आसपास जमा हो रहा है। हालात ऐसे हैं कि सड़क किनारे तालाब जैसी स्थिति बन गई है और लोगों का सांस लेना तक मुश्किल हो गया है।

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि बार-बार शिकायतों के बावजूद अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया। गंदे पानी और बदबू के कारण बीमारी फैलने का खतरा लगातार बना रहता है। बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है।

निवासियों के मुताबिक इलाके का ड्रेनेज पानी भी इसी जगह जमा होता है, जिससे लोगों को रोज गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। रात के समय स्थिति और खतरनाक हो जाती है। पानी भरे इलाके में बिजली के खंभों से करंट फैलने का डर बना रहता है।

स्थानीय लोग दयनीक स्थिति में

स्थानीय लोगों का दर्द साफ झलकता है। उनका कहना है कि सड़क नहीं बनेगी तो भी चलेगा, लेकिन हमें अच्छा गटर चाहिए, लोगों ने आरोप लगाया कि चुनाव के समय जनप्रतिनिधि बड़े-बड़े वादे करते हैं, लेकिन जीतने के बाद इलाके की सुध तक नहीं लेते। निवासियों का कहना है कि इस समस्या को लेकर कई बार स्थानीय विधायक राजेश मोरे और नगरसेवक मल्लेश शेट्टी से शिकायत की गई, लेकिन अब तक सिर्फ आवासन ही मिला है।

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कमर तक भर जाता पानी

करीब 400 लोग पिछले दो दशक से गंदगी और जलभराव के बीच जिंदगी गुजार रहे है। लोगों का कहना है कि इलाके में बड़ी-बड़ी इमारतें बनने के बाद समस्या और बढ़ गई है। बरसात के दिनों में कमर तक पानी भर जाता है और लोगों को उसी पानी से होकर घर पहुंचना पड़ता है। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से जल्द से जल्द पक्का गटर निर्माण कराने की मांग की है, ताकि उन्हें इस नारकीय स्थिति से राहत मिल सके।

Badlapur Victim School Fees Government Aid: स्कूल बैग के साथ दर्द का बोझ साथ लेकर चल रही बदलापुर की मासूम लड़की की जिंदगी का संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। राज्य को हिला देने वाली इस घटना को भले ही दो साल बीत चुके हैं, लेकिन इंसाफ और पुनर्वास का इंतजार ख़त्म नहीं हुआ है।

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से आवाज उठाये जाने के बाद आखिरकार प्रशासन जागा है। सरकार ने उसकी पढ़ाई के लिए कुछ कदम उठाए हैं और पिछले दो सालों के साथ-साथ इस साल की भी स्कूल फीस भर दी है। लेकिन, परिवार के लोग नाखुश हैं। कारण 10 लाख रुपये की घोषित आर्थिक मदद सिर्फ कागजों पर है।

फीस के लिए बच्ची को परेशान कर रहा था स्कूल प्रबंधन

आदर्श विद्या मंदिर में हुई घटना के बाद, राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि वह पीड़ित बच्ची की स्नातक तक की पढ़ाई की जिम्मेदारी लेगी, लेकिन जानकारी सामने आई थी कि स्कूल लगातार उससे फीस के लिए परेशान कर रहा है।

जानकारी मिलने के बाद मनसे महासचिव संदीप पाचंगे ने पहल करते हुए 32,000 रुपये की बकाया फीस भरी और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पत्र लिखकर प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाया। इसके बाद शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की और बकाया फीस भरी शिक्षा विभाग अधिकारियों ने यह भी बताया कि अगले दो साल की पढ़ाई के लिए एक प्रपोजल तैयार किया गया है।

सरकार ने फीस भर दी। यह सही हुआ। यदि सरकार जिम्मेदारी से बचती भी, तो हम पढ़ाई का पूरा खर्च उठाते। जब तक शिक्षा मंत्री ने जो मदद बताई है, वह असल में नहीं मिल जाती, हम कोशिश करना बंद नहीं करेंगे।
– संदीप पाचंगे, महासचिव, मनसे

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कागजों में सिमटी 10 लाख की मदद

• हालांकि, घटना के बाद घोषित की गई 10 लाख रुपये की आर्थिक मदद अभी तक पीडित बच्ची को नहीं मिली है।
• पीड़िता के माता-पिता ने यह सवाल उठाया है, फीस भर दी गई है, यह अच्छी बात है।
• लेकिन लड़की के भविष्य और रिहेबिलिटेशन के लिए अनाउंस की गई मदद अभी तक क्यों नहीं मिली? उन्होंने इस बात पर भी अफसोस जताया कि अदालती प्रक्रिया चलने के दौरान उन्हें मदद के लिए सरकारी कार्यालयों के दरवाजे खटखटाने पड़ रहे हैं।

Jitendra Awhad Protest Against Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया के हालातों को देखते हुए पिछले दिनों पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कम करने की अपील की थी। मोदी की इस अपील को लेकर राजनीति तेज हो गयी है।

राकां एसपी के राष्ट्रीय महासचिव डॉ। जितेंद्र आव्हाड के नेतृत्व में मंगलवार को शहर में अनोखा आंदोलन किया गया। जितेंद्र आव्हाड, जिलाध्यक्ष मनोज प्रधान, विपक्ष के नेता शानू पठान सहित अन्य नेताओं ने घोड़ा व बैलगाड़ी पर सवारी की।

राकां (एसपी) के एक प्रतिनिधि मंडल ने महापौर शर्मिला पिंपलोलकर से मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन दिया। इस समय कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ़ सैकड़ों गाड़ियों के काफ़िले के साथ चल रहे हैं, दूसरी तरफ लोगों को सीख दे रहे हैं। महापौर और उनके पदाधिकारियों से मोदी की अपील पर अमल करने की मांग करते हुए कहा गया कि वे निजी गाड़ियों का इस्तेमाल करने की बजाय टीएमटी बसों का इस्तेमाल करें।

पंतप्रधानपदी बसलेल्या माणसाकडून सामान्य नागरिक "सोल्युशनाची" अपेक्षा करत असतो,पण मोदी मात्र सामान्य नागरिकांकडूनच "समर्पणाची"अपेक्षा करत आहेत. pic.twitter.com/X1hyna4rP5

— Dr.Jitendra Awhad (@Awhadspeaks) May 12, 2026

मोदी के सुझाव पर राकां एसपी आक्रामक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो दिन पहले भारतीयों से विदेशी मुद्रा बचाने की अपील की थी। उन्होंने इस करेंसी को बचाने के लिए कुछ उपाय सुझाए थे। जिसको लेकर राकां (एसपी) ने गणेशवाड़ी से ठाणे मनपा मुख्यालय तक रैली निकाली, इस रैली में डॉ। जितेंद्र आव्हाड घोड़े पर सवार होकर मनपा पहुंचे। जबकि, जिला अध्यक्ष मनोज प्रधान, महिला अध्यक्ष मनीषा भगत, युवा अध्यक्ष अभिजीत पवार, युवा कार्यकारी अध्यक्ष राजेश कदम बैलगाड़ी में सवार होकर मनपा मुख्यालय पहुंचे। इस रैली में वाह रे मोदी तेरा खेल ।।। महंगा हुआ तेल जैसे नारे लगाये जा रहे थे।

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चुनाव खत्म, अब बढ़ेंगे डीजल-पेट्रोल के दाम

रैली के दौरान केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए डॉ। जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था खस्ताहाल है। बंगाल चुनाव खत्म हो चुके हैं। अब यह सरकार पेट्रोल तीस रुपये महंगा करने की तैयारी में है। आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेगे, अचानक रात के आठ बजे मोदी भारतीयों से कह रहे हैं कि सोना मत खरीदो। अगर सोने की खरीद बंद हो गई तो उस पर जीने वाले लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, इस सरकार को इसका पता भी नहीं है। तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, फिर भी मंत्रियों की 60-60 गाड़ियां चल रही है।

Thane District Collector Shrikrishna Panchal: ठाणे जिलाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाल ने कहा है कि मानसून के दौरान जिले में कोई हादसा न हो, इसके लिए सभी सरकारी एजेंसियां अलर्ट रहें एवं समन्वय बनाकर तैयारी करें। उन्होंने मानसून के पहले जिले के सभी खतरनाक पुलों, पुलियों और पुरानी इमारतों का ऑडिट करने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी एवं जिला आपदा व्यवस्थापन प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. श्रीकृष्ण पांचाल की अध्यक्षता में जिलाधिकारी कार्यालय में जिला आपदा व्यवस्थापन प्राधिकरण की ‘प्री-मानसून तैयारी की समीक्षा बैठक हुई।

बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणजीत यादव, अतिरिक्त जिलाधिकारी हरिश्चंद्र पाटिल, निवासी उप जिलाधिकारी व जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. संदीप माने, उप जिलाधिकारी सर्जेराव मस्के-पाटिल, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी डॉ. अनीता जवंजाल सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

जिलाधिकारी ने कहा, बांधों का निरीक्षण करे जल संसाधन विभाग

बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी डॉ. पांचाल ने कहा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग को मानसून से पहले जिले के सभी खतरनाक पुलों, पुलियों और पुरानी इमारतों का ऑडिट करना चाहिए। जल संसाधन विभाग को बांधों का भौतिक निरीक्षण करना चाहिए एवं एक तकनीकी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग और सार्वजनिक निर्माण विभाग को मानसून के दौरान भूस्खलन की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रमुख घाटों में जेसीबी, पोकलेन और डंपरों की स्थायी व्यवस्था करनी चाहिए।

डॉ. पांचाल ने कहा कि अग्निशमन विभाग, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को आपातकालीन स्थिति में प्रणालियों की गतिशीलता की जांच के लिए हर तालुका में माक ड्रील करनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि मॉनसून के दौरान फैलने वाली बीमारियों को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग को दवाइयों का स्टॉक और मेडिकल टीमें तैयार रखनी चाहिए और डिजास्टर रिलीफ़ के लिए जरूरी इक्विपमेंट के लिए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी फंड से ग्रांट दी जाएगी।

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संदीप माने ने डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के बारे में दी जानकारी

ठाणे जिलाधिकारी डॉ.पांचाल ने लैंडस्लाइड वाले गांवी, बाढ़ वाले इलाकों, नदी में गाद जमने, इंडस्ट्रियल एरिया में सिक्योरिटी और सर्च और रेस्क्यू इक्विपमेंट की अवेलेबिलिटी की विस्तृत समीक्षा की। निवासी उप जिलाधिकारी व जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. संदीप माने ने कंप्यूटर प्रेजेंटेशन के जरिए डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के बारे में जानकारी दी। सभी सब-डिविजनल ऑफिसर और तहसीलदार को अपने-अपने लेवल पर तुरंत कंट्रोल रूम बनाने के भी निर्देश दिए गए।

Dr Rajesh Shirodkar Mental Gym: जिस प्रकार शारीरिक व्यायाम के माध्यम से शरीर को स्वस्थ्य बनाया जा सकता है,उसी प्रकार “मेंटल जिम” से अपने मस्तिष्क की मांसपेशियों को प्रशिक्षित कर एकाग्रता एवं स्मरणशक्ति बढ़ाई जा सकती है। यह कहना है, डॉ राजेश शिरोडकर का। जिन्होंने ‘मेंटल जिम’ के माध्यम से वैश्विक स्तर पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया है। डॉ शिरोडकर का दावा है कि ‘मेंटल जिम’ के माध्यम से अपने दिमाग को सुपर पावरफुल बनाया जा सकता है! उन्होंने कहा कि छात्र घंटों पढ़ाई करने के बाद भी परीक्षा में सब भूल जाता है? परीक्षा हॉल में बैठते ही दिमाग बिल्कुल खाली हो जाता है।

ध्यान लगाने की कोशिश में बहुत समय बर्बाद हो जाता है, लेकिन मन बार-बार भटक जाता है? अगर ऐसा है,तो वह समस्या बुद्धि की नहीं, बल्कि सीखने के सही तरीके की भी है। टॉपर्स और मेमोरी विशेषज्ञों द्वारा उपयोग की जाने वाली अद्भुत स्मरण तकनीकें सभी सीख सकते हैं। डॉ शिरोडकर ने स्मरण शक्ति, एकाग्रता और परीक्षा तैयारी के लिए अब तक 25 हजार से ज्यादा विद्यार्थियों, डॉक्टरों एवं कॉरपोरेट संस्थाओं को प्रशिक्षण दिया है। स्मरण शक्ति एवं एकाग्रता में विश्व रिकॉर्ड धारक डॉ शिरोडकर को Common Wealth Research Foundation द्वारा ‘स्मरण शक्ति के सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक’ के अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

ठाणे में 16 से 19 मई तक प्रशिक्षण प्रोग्राम

बताया गया कि एकाग्रता बढ़ाने के व्यावहारिक अभ्यास, स्मार्ट अध्ययन पद्धतियाँ, जीवन प्रबंधन कौशल, ध्यान बढ़ाने और भटकाव दूर करने की तकनीकें, आत्मविश्वास एवं व्यक्तित्व विकास पर डॉ शिरोडकर का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम 16 से 19 मई तक सबेरे 9 बजे से 5 बजे तक ठाणे स्टेशन के नजदीक गांवदेवी बस डिपो के पास डब्ल्यू. 203, राजहंस एनेक्स में होगा। इस प्रोग्राम में 10 वर्ष की आयु से अधिक लोग भाग ले सकते हैं।अधिक जानकारी के लिए 7744975567 संपर्क करें।

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कार्यक्रम का विवरण

यह विशेष प्रशिक्षण शिविर 16 से 19 मई तक सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित किया जाएगा।

• स्थान: डब्ल्यू. 203, राजहंस एनेक्स, गांवदेवी बस डिपो के पास, ठाणे स्टेशन के नजदीक।
• पात्रता: 10 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति इस प्रोग्राम में भाग ले सकता है।
• संपर्क: पंजीकरण और अधिक जानकारी के लिए 7744975567 पर संपर्क किया जा सकता है।

Central Railway EMR News: मुंबई लोकल एवं अन्य यात्री ट्रेनों में सफर करने वाले लाखों यात्रियों को तत्काल चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए मध्य व पश्चिम रेलवे के उपनगरीय स्टेशनों पर शुरू किए गए इमरजेंसी मेडिकल रूम (ईएमआर) बंद पड़े हुए हैं। यहां तक कि 7 माह पहले टेंडर फाइनल होने के बावजूद मध्य रेलवे के ठाणे, घाटकोपर, मुम्ब्रा जैसे बड़े स्टेशनों पर इमरजेंसी मेडिकल रूम शुरू नहीं हो पाए हैं। इससे आपात स्थिती में यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

10 स्टेशनों के लिए ईएमआर हुए थे मंजूर

मध्य रेल मुंबई मंडल के वाणिज्य विभाग ने मुंबई के 10 उपनगरीय स्टेशनों पर पिछले साल सितंबर अक्टूबर में ईएमआर मंजूर किया था। इनमें प्रमुख रूप से लोकमान्य तिलक टर्मिनस, कुर्ला, घाटकोपर, ठाणे, मुंब्रा, कलवा, टिटवाला, कर्जत मानखुर्द और चेंबूर के लिए भी ईएमआर मंजूर किए गए थे। इसका प्राथमिक उद्देश्य दुर्घटनाओं, बीमारियों या अन्य आपात स्थिति में यात्रियों व रेलवे कर्मचारी को को भी प्राथमिक उपचार मिल सके। भायखला, कल्याण और वाशी स्टेशनों पर ईएमआर पहले से ही शुर किए गए। घाटकोपर, ठाणे, मुंब्रा व चेम्बूर जैसे भीड़भाड़ वाले स्टेशनों पर मंजूरी के बावजूद इमरजेंसी मेडिकल रूम नहीं शुरू हो सके हैं।

7 माह बाद भी नहीं खुले ईएमआर

मध्य रेलवे के वाणिज्य विभाग द्वारा 7 माह पहले टेंडर मंजूर किए जाने के बाद ठाणे, घाटकोपर, मुम्ब्रा और चेम्बूर में ईएमआर शुरू न होने पर आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है। सूत्रों से पता चला है कि इन स्टेशनों पर ईएमआर चलाने का ठेका रेलवे में पार्किंग का ठेका लेने वाले उन ठेकेदारों को दे दिया गया है। जिन्हें आपात चिकित्सा केंद्र चलाने का कोई अनुभव नहीं है। उन कंपनियों को मेडिकल क्षेत्र का कोई अनुभव न होने से अब तक ड्रग लायसेंस भी नहीं मिला है।

दूसरी तरफ रेलवे के संबंधित अधिकारियों का कहना है कि उक्त स्टेशनों के लिए प्रक्रिया पूरी करने वाले टेंडरप्राप्त कंपनियों को जगह उपलब्ध करा दी गई है। ठेकेदारों ने यदि प्रक्रिया पूरी कर ली है,तो 7 महीने में ईमाआर क्यों नहीं शुरू कर सके। ऐसा सवाल उठ रहा है। पता चला है कि संबंधित ठेकेदार ने ठाणे, मुम्ब्रा, घाटकोपर और चेम्बूर स्टेशनों पर ईएमआर शुरू करने के लिए रेलवे से और समय मांगा है। रेलवे मामलों के जानकार एवं आरटीआई एक्टिविस्ट समीर जवेरी ने कहा कि 7 माह पहले टेंडर मिलने के बाद भी ईएमआर शुरू न हो पाना यात्रियों के साथ अन्याय है।

उन्होंने कहा कि रेलवे टेंडर देते वक्त कंपनी का प्रोफ़ाइल एवं अनुभव जरूर देखती है,यहां तक कि कैंटीन का ठेका देते वक्त भी खानपान क्षेत्र में 10 साल का अनुभव देखा जाता है। मेडिकल जैसी अत्यावश्यक एवं संवेदनशील सेवा देने वाली कंपनी का तो अनुभव जरूर देखा जाना चाहिए। उन्होंने इस मामले में आश्चर्य जताते हुए कहा कि उनके पत्र पर मुंबई मंडल के 44 स्टेशनों के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू होने जी जानकारी पहले ही दी गई थी।

ईएमआर में 24 घन्टे उपलब्ध सेवा

उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट के निर्देश पर मुंबई के उपनगरीय स्टेशनों पर ईएमआर शुरू किए जाने का निर्णय लिया गया था। कोरोना के समय लगभग सभी ईएमआर बंद हो गए। उसके बाद यात्री संगठनों की मांग पर कुछ स्टेशनों पर शुरू हुए। मध्य रेल के दादर, परेल,कांजुरमार्ग,भांडुप,डोम्बिवली, कर्जत और वांगनी स्टेशनों पर ईएमआर के लिए टेंडर अलॉट किए गए हैं।

इन आपातकालीन चिकित्सा केंद्रों (ईएमआर) में जरूरी जीवन रक्षक उपकरण, ऑक्सीजन आपूर्ति, स्ट्रेचर और दवाइयां उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी निजी चिकित्सा सेवा संस्थाओं की है। यहां योग्य डॉक्टरों और प्रशिक्षित पैरामेडिकल कर्मियों द्वारा चौबीसों घंटे सेवाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी है। इसके साथ पोर्टेबल प्रयोगशाला,मेडिकल स्टोर और एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध करानी पड़ती है।

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रोजाना होती हैं, दुर्घटनाएं

उल्लेखनीय है कि मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली मध्य व पश्चिम रेलवे की लोकल ट्रेनों से रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं। ट्रेनों में भारी भीड़ एवं अन्य कारणों की वजह से रोजाना कई यात्री दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। उपनगरीय स्टेशनों पर आपातकालीन परिस्थिति में यात्रियों और रेल कर्मचारियों को भी तत्काल प्राथमिक उपलब्ध कराने यानी ईएमआर शुरू किए जाने की आवश्यक है।

Badlapur BJP vs Shinde Sena Clash: बदलापुर में महायुति गठबंधन के भीतर की दरार अब सड़कों पर नजर आने लगी है। लंबे समय से चल रहा आंतरिक असंतोष शनिवार रात उस समय चरम पर पहुँच गया, जब एक हल्दी समारोह में दोनों दलों के गुट आमने-सामने आ गए। देखते ही देखते बहस हाथापाई में बदल गई और आरोप है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने भाजपा पदाधिकारी के बेटे सनी पाटिल पर हमला कर दिया।

मिली जानकारी के अनुसार, इस विवाद की जड़ें पिछले नगर निगम चुनावों में छिपी हैं। भाजपा पदाधिकारी मारुति पाटिल और शिंदे गुट के पार्षद रोहन पाटिल के बीच चुनावी कड़वाहट अभी तक खत्म नहीं हुई है। इसी रंजिश के चलते समारोह में मौजूद रोहन पाटिल और सूरदास पाटिल के समर्थकों ने सनी पाटिल को घेर लिया और उनकी बेरहमी से पिटाई की।

तनावपूर्ण माहौल और पुलिस की घेराबंदी

घटना के बाद सनी पाटिल ने थाने पहुँचकर आपबीती सुनाई और न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने सीधे तौर पर रोहन पाटिल और सूरदास पाटिल का नाम लेते हुए उन पर हमले की साजिश रचने का आरोप लगाया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई की और 10 संदिग्धों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इस घटना के बाद से बदलापुर शहर में राजनीतिक माहौल बेहद गर्माया हुआ है और किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है।

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गठबंधन के लिए बढ़ती चुनौतियां

राज्य में भले ही भाजपा और शिंदे गुट मिलकर सरकार चला रहे हों, लेकिन स्थानीय स्तर पर पार्षदों और पदाधिकारियों के बीच का ‘ईगो क्लैश’ गठबंधन के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। बदलापुर की इस घटना ने यह साबित कर दिया है कि सत्ता के ऊपरी स्तर पर तालमेल के बावजूद, जमीन पर कार्यकर्ताओं के बीच गहरे मतभेद हैं।

नेताओं की चुप्पी और कार्यकर्ताओं का आक्रोश

मारपीट की इस घटना के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी रोष देखा जा रहा है। उनका कहना है कि अगर सहयोगी दल के ही लोग उन पर हमले करेंगे, तो साथ मिलकर चुनाव कैसे लड़ा जाएगा"https://navbharatlive.com/maharashtra/nashik/cold-war-between-dada-bhuse-and-girish-mahajan-confusion-on-post-of-guardian-minister-1105732.html">कोल्ड वार‘ अब ‘हॉट वार’ में तब्दील हो चुका है।

Thane Ghodbunder Road Traffic Jam: शहर के घोडबंदर रोड पर रविवार को सुबह ट्रैफिक जाम से लोगों को काफी अधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मेट्रो स्टेशन से कुछ मीटर दूर मुल्ला बाग इलाके में पैदल चलने वालों के लिए ब्रिज बन रहा है।

ब्रिज पर गर्डर लगाने की डेडलाइन रविवार सुबह 6 बजे थी। लेकिन यह काम सुबह करीब 8 बजे के बाद पूरा हो पाया। इस दौरान घोड़बंदर रोड पर ट्रैफिक बढ़ने से भाईंदरपाड़ा, कासारवडवली, वाघबिल, पातलीपाड़ा, ब्रम्हांड सिग्नल सहित अन्य क्षेत्र में ट्रैफिक जाम लग गया।

ठाणे से घोड़बंदर की ओर जाने वाले मार्ग पर भी लगा ट्रैफिक जाम

इससे ठाणे रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाले यात्रियों को परेशानी हुई। साथ ही, ठाणे से घोड़बंदर की ओर जाने वाले मार्ग पर भी ट्रैफिक जाम लग गया। घोड़बंदर के मानपाड़ा इलाके में मेट्रो का स्टेशन बन रहा है।

इस मेट्रो स्टेशन से कुछ मीटर दूर मुल्ला बाग इलाके में पैदल चलने वालों के लिए ब्रिज बन रहा है और इसका काम मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (एमएमआरडीए) ने शुरू किया था। गर्डर लगाने के लिए रविवार सुबह 6 बजे तक की परमिशन दी गई थी। लेकिन बीम लगाने का काम सुबह करीब 8 बजे हुआ।

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पुलिस को मानपाड़ा इलाके में रोकना पड़ा ट्रैफिक

• इस दौरान मानपाड़ा इलाके में ट्रैफिक रोकना पड़ा। इससे यहां के ट्रैफिक सिस्टम पर विपरीत असर पड़ा। घोडबंदर से ठाणे की ओर जाने वाले रास्ते पर भाईंदरपाड़ा से ब्रम्हांड सिग्नल तक ट्रैफिक जाम था।
• ब्रम्हांड सिग्नल से अंदरूनी सड़कों पर गाड़ियों को जाने दिया गया, जिससे ट्रैफिक जाम हो गया। ठाणे से घोड़बंदर की ओर जाने वाले सड़क पर आर मॉल तक ट्रैफिक जाम था।

Mira Bhayandar Shivaji Statue Row: मीरा-भाईंदर शहर के प्रवेश द्वार काशीमीरा नाका पर पिछले 30 वर्षों से स्थापित छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को हटाने की साजिश रची जा रही है। यह गंभीर आरोप राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने विधायक नरेंद्र मेहता पर लगाया।

रविवार को आयोजित पत्रकार परिषद में सरनाईक ने दावा किया कि प्रतिमा के आसपास की मनपा जमीन पर शॉपिंग मॉल बनाने की योजना है और इसी वजह से प्रतिमा को वहां से स्थानांतरित करने की कोशिश की जा रही है।

मीरा-भाईंदर मनपा की जमीन

प्रताप सरनाईक ने कहा कि काशीमीरा स्थित प्रतिमा के दोनों ओर मीरा-भाईंदर मनपा की जमीन है। आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि विधायक मेहता उस जमीन का व्यावसायिक उपयोग करना चाहते हैं और मनपा का ” व्यापारीकरण ” कर दिया गया है।

02 किमी के दायरे में एक ही महापुरुष की दो प्रतिमाएं नहीं हो सकती है स्थापित

मंत्री ने बताया कि दिल्ली दरबार होटल के सामने जे।पी। इंफ्रा चौक पर नई छत्रपति शिवाजी महाराज प्रतिमा स्थापित करने से पहले मनपा ने जिलाधिकारी को दिए शपथ पत्र में काशीमीरा नाका स्थित मौजूदा प्रतिमा को स्थानांतरित करने पर सहमति जताई थी। उन्होंने कहा कि नियमानुसार 02 किलोमीटर के दायरे में एक ही महापुरुष की दो प्रतिमाएं स्थापित नहीं की जा सकतीं।

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सरकार की अनुमति जरूरी

सरनाईक के मुताबिक, मौजूदा स्थिति में काशीमीरा की प्रतिमा तकनीकी रूप से ‘अवैध’ मानी जा सकती है। उन्होंने कहा कि प्रतिमा के मरम्मत के लिए राज्य सरकार से विशेष अनुमति लेना जरूरी होगी और मंत्री होने के नाते वह इसके लिए सरकार से विशेष मंजूरी मांगेगे।

Bhayandar ONGC Platform Fishermen Safety: ओएनजीसी के मुंबई हाई क्षेत्र में समुद्र के बीच स्थित एक मानवरहित प्लेटफॉर्म पर रोशनी और सुरक्षा संकेतों के अभाव ने मछुआरों की जान जोखिम में डाल दी है।

इस गंभीर मछुआरा सहकारी समिति ने मत्स्य विभाग के सहायक आयुक्त से तत्काल हस्तक्षेप और सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित करने की मांग की है। जानकारी के अनुसार, 7 मई की रात करीब 1 बजे भाईंदर पश्चिम के उत्तन डोंगरी चौक क्षेत्र से एक मछली पकड़ने वाली नाव समुद्र से वापस किनारे लौट रही थी।

इसी दौरान जीपीएस लोकेशन पर मौजूद मानवरहित प्लेटफॉर्म पर किसी प्रकार की चेतावनी लाइट, रेडियम मार्किंग या रिफ्लेक्टर नहीं होने के कारण नाव अचानक उसके बेहद करीब पहुंच गई और फंसने की स्थिति बन गई।

सतर्कता से टला बड़ा हादसा

गनीमत रही कि नाविक टंडेल की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया, लेकिन इस घटना ने क्षेत्र के मछुआरों में भय और आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया है। मछुआरों का कहना है कि रात के समय प्लेटफॉर्म पूरी तरह अंधेरे में डूबा रहता है, जिससे दूर से उसका पता लगाना लगभग असंभव हो जाता है। समिति ने अपनी मांगें सहायक आयुक्त, मत्स्य पालन (पालघर-ठाणे) को भेजे गए पत्र में उठाई हैं।

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प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा व्यवस्था का अभाव

यह घटना बेहद गंभीर है। प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा व्यवस्था का अभाव भविष्य में बड़े समुद्री हादसे को न्योता दे रहा है। प्रशासन को प्लेटफार्म पर तुरंत हाई पावर चेतावनी लाइटै लगानी वाहिए। साथ ही रेडियम और रिफ्लेक्टर मार्किंग तथा समुद्री सुरक्षा संबंधी चेतावनी बोर्ड स्थापित किए जाने चाहिए।
– बर्नार्ड डिमेलो, संस्थापक, पाली उत्तन मछुआरा
सहकारी समिति लिमिटेड

Thane Metro Line 4 Project Delay: शहर के घोडबंदर रोड पर होने वाली ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के लिए एमएमआरडीए की तरफ से मेट्रो -4 वडाला -कासारवडवली परियोजना वर्ष 2019 में शुरू की गयी थी।

पिछले वर्ष 22 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में ठाणे में मेट्रो रूट-4 व 4A (गायमुख से विजय गार्डन) का ट्रायल रन शुरू हुआ था। लेकिन मनपा चुनाव के बाद सब कुछ ठंडा हो गया।

जिसकी वजह से ठाणे वासियों को मेट्रो में सफ़र करने के लिए अभी और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। सूत्रों की मानें तो 2027 के पहले मेट्रो का दौड़ना मुश्किल है। ट्रायल रन में उपयोग हुए डिब्बे धूल खा रहे हैं। जबकि कार शेड का निर्माण कार्य रुका हुआ है। स्टेशन निर्माण, यंत्रणा, सिग्नल विद्युत व्यवस्था सहित अन्य काम अभी पूरे नहीं हुए हैं।

मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री की उपस्थिति में हुआ था टेस्ट रन

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एवं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में गायमुख और कासारवडावली के बीच मेट्रो का टेस्ट रन किया गया था। उस समय मनपा के चुनाव होने वाले थे, उस समय कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर सवाल उठाये गए थे, तब सत्तापक्ष की तरफ से कहा गया था कि दिसंबर तक फेज वन शुरू हो जायेगा।

कैडबरी जंक्शन से गायमुख तक मेट्रो का सफर ठाणे के नागरिक कर सकेंगे, बाद में यह डेड लाइन बढ़ा कर मार्च 2026 कर दी गयी। लेकिन मेट्रो के काम को देखते हुए वर्ष 2026 के आखिर तक मेट्रो चल पायेगी, इस पर आशंका जतायी जा रही है। ठाणे मेट्रो प्रोजेक्ट पिछले कुछ सालों में राजनीतिक घोषणाओं का केंद्र रहा है। चुनावों से पहले प्रोजेक्ट के माइलस्टोन, टेस्टिंग और उद्घाटन की तारीखों को खूब प्रचारित किया गया था। लेकिन, असल में, डेडलाइन को बार-बार आगे बढ़ाया जा रहा है।

गायमुख-कापूरबावड़ी सेक्शन अगस्त तक होगा शुरू

बताया गया कि एमएमआरडीए प्रशासन प्रोजेक्ट के पहले फेज में गायमुख से कपूरबावड़ी सेक्शन को अगस्त तक शुरू करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद, कापूरबावड़ी से गांधीनगर (कंजूर मार्ग) तक का दूसरा फेज दिसंबर तक पूरा करने का प्लान है।

प्रशासन दावा कर रहा है कि वडाला से गायमुख का पूरा रूट 2027 तक चालू हो जाएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि मेट्रो रूट पर कई स्थानों पर बन रहे स्टेशनों का काम अभी भी अधूरा है। कुछ स्थानों पर सिर्फ़ स्ट्रक्चर ही बना है, और एस्केलेटर, प्लेटफॉर्म, इलेक्ट्रकल सिस्टम और एंट्रेंस पर काम अभी भी चल रहा है।

मोगरपाड़ा कार शेड रोड़ा

मुंबई मेट्रो-4 प्रोजेक्ट में सबसे अधिक जरूरी और संवेदनशील मुद्दा मोगरपाड़ा कार शेड है। कार शेड को मेट्रो के मेंटेनेंस, पार्किंग और टेक्निकल ऑपरेशन के लिए ज़रूरी माना जाता है। लेकिन, इस कार शेड पर काम पूरी कैपेसिटी से शुरू नहीं हो पायाहै, इसलिए यह उम्मीद जताई जा रही है कि मेट्रो की रेगुलर सर्विस शुरू करने में बड़ी रुकावटें आ सकती हैं।

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निर्माण कार्य अधूरे

ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ‘टेस्टिंग तो बस एक सिंबॉलिक स्टेज है। असल सर्विस शुरू करने के लिए, स्टेशन, सिग्नल सिस्टम, इलेट्रिकल सिस्टम और कार शेड का पूरी कैपेसिटी से काम करना ज़रूरी है। ये सभी काम अधूरे हैं, इसलिए ठाणेकरों को मेट्रो सफर के लिए 2026 के आखिर तक इंतजार करना होगा।

Thane Teachers Salary Adjustment Issue News: ठाणे शहर के अनुदानित स्कूलों में शिक्षकों का पद कम होने की वजह से उन्हें अतिरिक्त बनाया गया है। उनका समायोजन नहीं किया गया है और उन्हें वेतन भी नहीं दिया गया है। यह मामला जनसेवक के जनसंवाद कार्यक्रम में सामने आया है।

इस संदर्भ में विधायक केलकर ने शिक्षा विभाग के उप निदेशक से चर्चा कर उनका तुरंत समायोजन करने और वेतन देने के लिए कहा है। उप निदेशक के साथ हुई चर्चा से अतिरिक्त शिक्षकों को राहत मिलने का रास्ता साफ हो गया है।

ठाणे के एक अनुदानित गुजराती स्कूल के शिक्षक खोपट स्थित भाजपा कार्यालय में हुए जनसेवक का जनसंवाद कार्यक्रम में मौजूद थे। यहां कुछ शिक्षकों को पोस्ट कम होने की वजह से अतिरिक्त बनाया गया था। वहीं उनका कहीं और समायोजन नहीं किया गया है।

20 साल बाद भी ठाणे महानगरपालिका ने नहीं किया पुनर्वसन

शिक्षकों ने विधायक संजय केलकर को दिए ज्ञापन में शिकायत की कि उन्हें पिछले तीन महीने से सैलरी नहीं दी गई है और वे वोटर वेरिफिकेशन कैंपेन में भी शामिल रहे है। इस बारे में विधायक केलकर ने उप निदेशक से फोन पर बात की और सुझाव दिया कि इन शिक्षकों को समायोजित किया जाए और एक हफ्ते के अंदर उनकी सैलरी दी जाए।

उप निदेशक के सकारात्मक उत्तर से इन शिक्षकों को इंसाफ मिलने का रास्ता साफ हो गया है। जनसेवक का जनसंवाद कार्यक्रम में सड़क चौड़ीकरण से प्रभावित नागरिक भी मौजूद थे। नागरिकों ने बताया कि उनकी अपनी जमीन दिए जाने के बाद मनपा ने उन्हें पुनर्वास पत्र दिया था लेकिन 10-20 साल बाद भी मनपा ने उनका पुनर्वास नहीं किया है।

इस मामले पर एक साल से फॉलोअप चल रहा है और आखिरकार विधायक कैलकर ने बताया कि संबंधित विभाग के उपायुक्त और सहायक आयुक्त की मौजूदगी में प्रभावितों की एक बैठक होगी और उसमें फैसला लिया जाएगा।

अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी पुढाकार…

ठाण्यातील अनुदानित शाळांमध्ये कमी पटसंख्येमुळे अनेक शिक्षक अतिरिक्त ठरले असून त्यांचे समायोजन झालेले नाही, इतकेच नव्हे तर मागील तीन महिन्यांपासून त्यांना पगारही मिळालेला नाही, ही अत्यंत गंभीर बाब “जनसेवकांचा जनसंवाद”… pic.twitter.com/b4XUmK7UVx

— Sanjay Kelkar (@SanjayKelkar_) May 9, 2026

अधिकारियों के संपत्ति की हो जांच

विधायक केलकर ने कहा कि भ्रष्ट अधिकारियों की शिकायतों के बावजूद मनपा प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में तीन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मनपा में एंटी करप्शन स्क्वॉड ने एक अधिकारी को गिरफ्तार किया था।

मुंबई में करप्शन के एक मामले में सरकार ने एक और उपायुक्त को निलंबित कर दिया, जबकि दो दिन पहले एक रिटायर्ड सहायक आयुक्त को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। विधायक केलकर ने मांग की है कि मनपा ऐसे अधिकारियों के खिलाफ एक्शन ले और उनकी प्रॉपर्टी की जांच करें।

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ठगे गए नागरिक बड़ी उम्मीद से इकोनॉमिक क्राइम ब्रांच की तरफ देखते हैं, लेकिन वहां भी पुलिस ऑफिसर शिकायत करने वालों को इंसाफ नहीं देते। डेवलपर्स द्वारा फ्रॉड, फाइनेंस कंपनियों द्वारा फ्रॉड की शिकायतों के बावजूद इकोनॉमिक क्राइम ब्रांच एक्शन नहीं लेती और डेवलपर्स और कंपनियों का साथ देती है।

Ambernath Illegal Schools Declared Unauthorized Action: अंबरनाथ तहसील के अंतर्गत चल रहे स्कूलों में से 8 स्कूलों को अवैध घोषित किया गया है, इन स्कूलों में प्रवेश न लेने की अपील शिक्षा विभाग ने की है।

वहीं गैरकानूनी तरीके से स्कूल चलाने को लेकर अंबरनाथ पंचायत समिति के शिक्षा विभाग की शिकायत पर अनधिकृत स्कूलों के संचालकों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार पंचायत समिति के शिक्षा विभाग द्वारा अनधिकृत घोषित किए गए और जिनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं, उनमें कुलगांव-बदलापुर स्थित अनिरुद्ध हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज तथा श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल शामिल हैं।

कुल 8 अनधिकृत स्कूल

वही वांगणी में नवजीवन इंटरनेशनल स्कूल, आडवली भाल में तिसाई विद्यालय सेकेंडरी स्कूल, श्री स्वामी समर्थ विद्या मंदिर प्राइमरी स्कूल, श्री स्वामी समर्थ विद्या मंदिर सेकेंडरी स्कूल, वांगणी डोन में रुद्र इंटरनेशनल स्कूल और जुवेली में विहा इंटरनेशनल स्कूल सहित कुल 8 अनधिकृत स्कूल हैं।

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बिना किसी रोक-टोक चल रहे हैं अवैध विद्यालय

• समूह शिक्षा अधिकारी डॉ। विशाल पोतेकर ने बताया कि संबंधित विद्यालयों को समय-समय पर नोटिस जारी किए गए हैं और उनके खिलाफ मामले भी दर्ज किए गए हैं।
• उन्होंने स्पष्ट किया कि नोटिस जारी होने के बावजूद आवश्यक कार्रवाई न किए जाने पर अंततः संबंधित विद्यालयों को अनधिकृत घोषित कर दिया गया।
• इस बीच सूत्रों से पता चल रहा है कि राजनीतिक सत्ता के बल पर कुछ अनधिकृत स्कूल बिना किसी रोक-टोक के चल रहे हैं।
• इससे अभिभावकों के लिए अपने बच्चों के भविष्य पर विचार करना और प्रवेश से पहले स्कूल की आधिकारिक मान्यता की जांच करना जाता है।

Golden Nest Flyover: पिछले कई महीनों से अपने अनोखे और विवादित डिजाइन को लेकर चर्चा में रहा गोल्डन नेस्ट सर्कल फ्लाईओवर अब आखिरकार यातायात के लिए खोलने की तैयारी में है। भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता ने जानकारी दी है कि तकनीकी सुधारों के बाद फ्लाईओवर को मई महीने के अंत तक आम नागरिकों के लिए शुरू कर दिया जाएगा।

भाईंदर (पूर्व) के गोल्डन नेस्ट सर्कल इलाके में मेट्रो लाइन के समानांतर बनाए गए इस चार लेन फ्लाईओवर का डिजाइन शुरुआत से ही विवादों में रहा। पुल से भाईंदर पूर्व फाटक की ओर उतरते समय चार लेन अचानक दो लेन में बदल बदल गई, जिससे तेज रफ्तार वाहनों के लिए दुर्घटना और भारी ट्रैफिक जाम का खतरा बढ़ने के आरोप लग रहे थे।

प्रशासन और निर्माण एजेंसियों की आलोचना

फ्लाईओवर की इसी संकरी संरचना की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुईं और देखते ही देखते यह मामला देश ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी चर्चा का विषय बन गया लोगों ने प्रशासन और निर्माण एजेंसियों की जमकर आलोचना की।

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बढ़ते विरोध और सुरक्षा संबंधी चिंताओं को देखते हुए मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) ने फ्लाईओवर के अंतिम हिस्से में तकनीकी बदलाव किए हैं।पुल के संकरे हिस्से को तोड़कर सड़क संरचना में सुधार किया गया है, ताकि यातायात अधिक सुरक्षित और सुगम हो सके।

फ्लाईओवर पर अंतिम चरण का काम जारी

फिलहाल फ्लाईओवर पर अंतिम चरण का काम जारी है। आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था, रेडियम स्ट्रिप्स और अन्य सुविधाएं लगाई जा रही हैं, जिससे रात के समय भी वाहन चालकों को बेहतर दृश्यता मिल सके। विधायक नरेंद्र मेहता ने कहा कि आईआईटी की सुरक्षा रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि, यदि रिपोर्ट आने में देरी भी होती है, तब भी नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए फ्लाईओवर को इसी महीने के अंत तक शुरू करने की योजना बनाई गई है।

Mira Bhayandar Land Dispute: मीरा- भाईंदर के करीब 6000 करोड़ रुपए मूल्य की 254।88 एकड़ जमीन को लेकर महाराष्ट्र में बड़ा कानूनी और राजनीतिक घमासान छिड़ गया है। विपक्ष के मोर्चा खोलते ही सरकार बैकफुट पर आ गई है। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा इस जमीन को प्राइवेट कंपनियों के पक्ष में मान्यता दिए जाने के बाद महाराष्ट्र सरकार अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रही है।

राज्य सरकार ने इस मामले में स्पेशल लीव पिटीशन (एसएलपी) दाखिल करने का फैसला किया है। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने साफ संदेश दिया है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने की किसी भी कोशिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से सरकार का पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं।

क्या है पूरा विवाद?

भाईंदर गांव स्थित इस 254।88 एकड़ जमीन को लेकर विवाद कई दशक पुराना है। महाराष्ट्र सरकार का दावा है कि यह जमीन पूरी तरह सरकारी स्वामित्व वाली है। आरोप है कि 1948 से रेवेन्यू रिकॉर्ड में बिना अनुमति बदलाव किए गए और पहले ‘एस्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी’ तथा बाद में ‘मीरा साल्ट वर्क्स’ का नाम कथित तौर पर गैर-कानूनी तरीके से दर्ज कर दिया गया।

1958 में जमीन का उपयोग नमक उत्पादन के लिए शुरू हुआ, जिसके बाद केंद्र सरकार के साल्ट विभाग का नाम भी रिकॉर्ड में जोड़ा गया। मालिकाना हक को लेकर मामला अदालत पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ठाणे जिला कलेक्टर को अपील पर फैसला लेने को कहा गया था।

2002 में सरकार के पक्ष में आया था फैसला

वर्ष 2002 में ठाणे के तत्कालीन जिलाधिकारी ने मीरा साल्ट कंपनी का दावा खारिज कर दिया था और जमीन को सरकारी कब्जे में रखने का आदेश दिया था। इसके बाद 2019 में मीरा साल्ट वर्क्स और संबंधित कंपनियों के साथ केंद्र सरकार के नमक विभाग के आयुक्त ने बॉम्बे हाई कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी। 30 अप्रैल 2026 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने आयुक्त की अपील खारिज करते हुए जमीन को ‘मीरा साल्ट वर्क्स’ की मान्यता दे दी। इसी फैसले के खिलाफ अब महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी।

सरकार ने फैसले पर क्यों जताई आपत्ति?

राज्य सरकार का कहना है कि हाई कोर्ट में मामला मुख्य रूप से अपील की ‘मेंटेनेबिलिटी’ यानी सुनवाई योग्य होने के मुद्दे पर था, लेकिन अदालत ने मेरिट के आधार पर फैसला सुना दिया। सरकार का मानना है कि इससे निजी डेवलपर्स को सरकारी जमीन पर दावा बनाए रखने का रास्ता मिल सकता है।

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6000 करोड़ की जमीन बिल्डरों के हवाले

बावनकुले ने महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड 1966 के सेक्शन 29(3)(अ) का हवाला देते हुए कहा कि यह जमीन स्पष्ट रूप से सरकारी श्रेणी में आती है। उन्होंने कहा कि सीमित अधिकारों के तहत जमीन उपयोग करने वालों को मालिक नहीं माना जा सकता।बावनकुले ने कहा कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में फेरबदल कर सरकारी जमीन हड़पने की कोशिशों को किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने दिया जाएगा। सरकार सुप्रीम कोर्ट में पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेगी।

वडेट्टीवार ने सरकार पर उठाए सवाल

वहीं कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने इस पूरे मामले में राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपये मूल्य की सरकारी जमीन को निजी डेवलपर्स के पक्ष में जाने देने के लिए प्रशासनिक स्तर पर जानबूझकर देरी की गई।

वडेट्टीवार ने आरोप लगाया कि जिलाधिकारी द्वारा जमीन सरकार के नाम दर्ज करने के आदेश के बावजूद मामले की उच्च स्तर पर प्रभावी जांच नहीं हुई। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष मजबूती से अपना पक्ष क्यों नहीं रख सका। उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल 2026 का हाई कोर्ट फैसला सरकारी कानूनी तंत्र की बड़ी विफलता को दर्शाता है।

Mumbai Local Train Update: रविवार को मध्य रेलवे के उपनगरीय मार्ग पर यात्रा करने वालों के लिए यह खबर जरूरी है। मध्य रेल, मुंबई मंडल पर रविवार को विभिन्न इंजीनियरिंग और रखरखाव कार्यों के लिए मेन लाइन पर माटुंगा और मुलुंड के बीच और ट्रांस-हार्बर लाइन पर ठाणे और वाशी स्टेशनों के बीच मेगा ब्लॉक होगा। इससे लोकल ट्रेनें प्रभावित होंगी।मेन लाइन पर माटुंगा और मुलुंड स्टेशनों के बीच अप और डाउन फास्ट लाइनों पर सुबह 11.05 बजे से दोपहर 3.45 बजे तक ब्लॉक रहेगा।

सीएसएमटी मुंबई से 10.36 बजे से 3.10 बजे तक चलने वाली डाउन फास्ट लाइन सेवाएं माटुंगा स्टेशन पर डाउन स्लो लाइन पर डायवर्ट की जाएंगी, जो माटुंगा और मुलुंड स्टेशनों के बीच अपने निर्धारित ठहरावों पर रुकेंगी और गंतव्य पर 15 मिनट देरी से पहुंचेंगी।

ये लाइन होगी डायवर्ट

ठाणे से आगे की फास्ट ट्रेनों को मुलुंड स्टेशन पर डाउन फास्ट लाइन पर पुनः डायवर्ट किया जाएगा। ठाणे से 11:03 बजे से 3:38 बजे तक चलने वाली अप फास्ट लाइन की ट्रेनें मुलुंड स्टेशन पर अप स्लो लाइन पर डायवर्ट की जाएंगी। मुलुंड और माटुंगा स्टेशनों के बीच निर्धारित ठहरावों के अनुसार ट्रेनें रुकेंगी, फिर माटुंगा स्टेशन पर अप फास्ट लाइन पर पुनः डायवर्ट की जाएंगी और अपने गंतव्य पर 15 मिनट देरी से पहुंचेंगी।

ट्रांस-हार्बर लाइन पर 5 घन्टे का ब्लॉक

ठाणे और वाशी/नेरुल स्टेशनों के बीच अप और डाउन ट्रांस-हार्बर लाइन पर 11:10 बजे से 4:10 बजे तक ब्लॉक रहेगा। इस दौरान वाशी/नेरुल और ठाणे स्टेशनों के बीच अप और डाउन ट्रांस-हार्बर लाइन की ट्रेनें इस अवधि के दौरान रद्द रहेंगी।

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ठाणे से वाशी/नेरुल/पनवेल जाने वाली डाउन लाइन की ट्रेनें 10:35 बजे से 4:07 बजे तक और पनवेल/नेरुल/वाशी से ठाणे जाने वाली अप लाइन की ट्रेनें 10:25 बजे से 4:09 बजे तक रद्द रहेंगी। मेन लाइन के साथ हार्बर और ट्रांस हार्बर के यात्री ब्लॉक का समय देख कर ही छुट्टी के दिन अपनी यात्रा की योजना बनाएं। मध्य रेल का कहना है कि बुनियादी ढांचे के रखरखाव और संरक्षा के लिए ये मेगा ब्लॉक कार्य आवश्यक हैं।

Mumbai Underground Road Tunnel: मुंबई के पश्चिमी हिस्से मरीन ड्राइव को सीधे पूर्वी हिस्से में ऑरेंज गेट को जोड़ने के लिए बन रही टनल अब आकार लेने लगी है। एमएमआरडीए के अनुसार मुंबई की अगली पीढ़ी की अंडरग्राउंड कनेक्टिविटी को नया स्वरूप प्रदान करने वाली इस परियोजना का काम तेजी से शुरू है। ऑरेंज गेट की तरफ 250 मीटर सुरंग निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया है। इसे मुंबई की सबसे गहरी रोड टनेल माना जा रहा है।

बड़ी इंजीनियरिंग उपलब्धि

मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) ने ऑरेंज गेट भूमिगत सड़क सुरंग परियोजना में बड़ी इंजीनियरिंग उपलब्धि हासिल की है। इस टनेल की खुदाई में अत्याधुनिक स्लरी शील्ड टनल बोरिंग मशीन (TBM) तकनीक का उपयोग किया जा रहा है।

गहरी टनलिंग

गौरतलब है कि मुंबई कोस्टल रोड की सुरंगें मालाबार हिल के नीचे 40-42 मीटर की अधिकतम गहराई तक बनी हैं। लेकिन ऑरेंज गेट प्रोजेक्ट खास तौर पर मुंबई के घनी आबादी वाले क्षेत्र व बड़ी इमारतों के नीचे से गुजरने वाली है। इसलिए इसे 50 मीटर से अधिक की टनलिंग कर बनाया जा रहा है। यह भारत के सबसे कठिन शहरी रोड टनलिंग प्रोजेक्ट्स में से एक है।

मुंबई की मुश्किल कोस्टल जियोलॉजी के लिए खास तौर पर बनाई गई भारत की सबसे बड़ी स्लरी शील्ड टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) तेजी से टनलिंग का काम कर रही है। साथ ही स्थायी सेगमेंटल टनल लाइनिंग रिंग्स भी बन चुकी है, जो खुदाई को स्थायी परिचालन अवसंरचना में परिवर्तित करती है। प्रीकास्टिंग के अंतर्गत लगभग 4,600 प्रिसीजन-इंजीनियर्ड प्रीकास्ट कंक्रीट सेगमेंट्स से निर्मित 575 से अधिक टनल लाइनिंग रिंग्स बने हैं।

प्रोजेक्ट एक नजर में

लगभग 4.8 किमी लंबाई वाले ट्विन टनलों का निर्माण हो रहा है। इस तरह इनकी लंबाई 9.6 किमी होगी। प्रत्येक टनल में दो ट्रैफिक लेन और एक इमरजेंसी लेन होगी। इनमें 80 किमी प्रति घंटा की रफ़्तार से वाहन चल सकेंगे। बेहतर आवागमन सुरक्षा और आपातकालीन पहुंच हेतु प्रत्येक 300 मीटर पर क्रॉस-पैसेज होगा।भूमि-स्तर से लगभग 50 मीटर तक गहराई। मौजूदा इमारतों, रेल और मेट्रो नेटवर्क को प्रभावित किए बिना इसकी योजना बनी है। इसके अलावा सीमलेस मोबिलिटी नेटवर्क अन्य परिवहन कॉरिडोरों के साथ इस टनेल प्रोजेक्ट को जोड़ा जाएगा।

अटल सेतु से जुड़ेगी

ऑरेंज गेट-मरीन ड्राइव टनल ईस्टर्न फ्री वे से होते हुए सीधे अटल सेतु से जुड़ेगी। जबकि पश्चिमी तट के साथ इसे सीधा लिंक मिलेगा। वाहन मात्र 5 मिनट में मरीन ड्राइव से ईस्टर्न फ्री वे पर पहुंच जाएंगे। 8,056 करोड़ रुपये का यह प्रोजेक्ट साउथ मुंबई के सबसे भीड़-भाड़ वाली सड़कों को बाईपास करने के लिए एमएमआरडीए द्वारा डिज़ाइन किया गया। यह अलाइनमेंट लगभग 700 इमारतों, हेरिटेज साइट्स और मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर के नीचे से सुरक्षित रूप से गुजरने के लिए 12 से 52 मीटर की औसत गहराई बनाए रखता है।

यह अंडरग्राउंड सड़क ऑरेंज गेट से डी’मेलो रोड पर पुराने एल्फिंस्टन ब्रिज, रेलवे ट्रैक, जेजे फ्लाईओवर, भिंडी बाज़ार, खेरवाड़ी और लैमिंगटन रोड के नीचे से गुज़रने वाली है। यह मेट्रो 3 लाइन के नीचे से भी गुजरने वाली है। इसे जून 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य राज्य सरकार ने रखा है। इसका विस्तार गिरगांव चौपाटी तक करने का भी प्रस्ताव होने से लंबाई और खर्च दोनों में बढ़ोतरी होने वाली है।

40 मिनट की यात्रा 5 मिनट में

ओरेंज गेट मरीन ड्राइव टनेल रोड प्रोजेक्ट के पूरा होने पर पीक आवर्स में यात्रा समय को 40 मिनट से घट कर मात्र 5 मिनट हो जाएगा। भूमिगत यातायात डायवर्जन के माध्यम से मौजूदा प्रमुख सड़क नेटवर्क का डी-कंजेशन होने से ⁠ईंधन और समय की बचत होगी।

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पाताल लोक रोड नेटवर्क : सीएम

इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि “मुंबई अब अवसंरचना विकास के एक नए युग में प्रवेश कर रही है। ऑरेंज गेट भूमिगत टनल जैसे प्रोजेक्ट विश्वस्तरीय शहरी अवसंरचना निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं, जो भूमि-स्तर पर शहर की परिचालन क्षमता को संरक्षित रखते हुए मोबिलिटी क्षमता को बढ़ाएंगे। ‘पाताल लोक रोड नेटवर्क’ टनल रोड नेटवर्क के माध्यम से तेज़, अधिक कनेक्टेड और मुंबई के निर्माण की दिशा में यह परियोजना एक महत्वपूर्ण कदम है।”

उपमुख्यमंत्री एवं एमएमआरडीए अध्यक्ष एकनाथ शिंदे ने कहा किऑरेंज गेट टनल परियोजना केवल एक परिवहन कॉरिडोर नहीं, बल्कि मुंबई महानगर क्षेत्र के लिए बहुआयामी मोबिलिटी नेटवर्क के निर्माण की दिशा में एक रणनीतिक परिवर्तन है। एमएमआरडीए आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी के अनुसार देश के सबसे घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में से एक के नीचे गहरी शहरी सुरंग का निर्माण एक इंजीनियरिंग चुनौती के साथ उपलब्धि है।

Mira Bhayandar Land Dispute: मीरा-भायंदर में राज्य सरकार की करोड़ों रुपये की जमीन दो बिल्डरों को देने के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाने का निर्णय लिया है। राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि इस फैसले को स्पेशल लीव पिटीशन के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा।

मीरा भायंदर में करीब 254.88 एकड़ ज़मीन को बॉम्बे हाई कोर्ट ने 30 अप्रैल, 2026 को यह ज़मीन दो बिल्डरों, डीस्टेट इन्वेस्टमेंट और मीरा रियल एस्टेट डेवलपर्स को देने का अपना फैसला सुनाया था। राजस्व मंत्री ने कहा कि वह ज़मीन राज्य सरकार की है,और यह फैसला अनएक्सपेक्टेड था, इसलिए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लीव पिटीशन फाइल करने का निर्देश दिया है, ताकि इसके खिलाफ सरकार का दावा मजबूती से पेश किया जा सके।

क्या है मामला ?

मीरा-भायंदर के भायंदर इलाके में राज्य सरकार के मालिकाना हक वाली 254.88 एकड़ ज़मीन के रेवेन्यू रिकॉर्ड में 1948 से सरकार से बिना कोई इजाज़त लिए बदलाव किया गया था। इसमें फेरफार कर ‘एस्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी’ और बाद में ‘मीरा साल्ट वर्क्स’ का नाम गैर-कानूनी तरीके से जोड़ा गया। 1958 में इस ज़मीन का इस्तेमाल नमक के खेत के तौर पर होने की वजह से इसमें केंद्र सरकार के नमक विभाग का नाम जोड़ दिया गया। उसके बाद ज़मीन के मालिकाना हक को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। फिर, सुप्रीम कोर्ट ने ठाणे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को अपील करने को कहा।

मीरा-भायंदर में 254 एकड़ ज़मीन शासन की

2002 में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने इस ज़मीन पर मीरा साल्ट कंपनी का दावा खारिज करते हुए पूरी ज़मीन सरकार को ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। हालांकि, 2019 में इन कंपनियों और केंद्र सरकार के साल्ट कमिश्नर ने इसके खिलाफ सबसे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की। ​​30 अप्रैल को कोर्ट ने केंद्र सरकार के साल्ट कमिश्नर की अपील खारिज कर दी और फैसला सुनाया कि यह ज़मीन मीरा साल्ट वर्क्स की है। दरअसल, हाई कोर्ट के फैसले में पहली अपील मेंटेनेबिलिटी के मुद्दे पर थी।

हालांकि, हाई कोर्ट के फैसले से यह संभावना है कि निजी डेवलपर्स ‘मीरा रियल एस्टेट डेवलपर्स’ का नाम सरकारी ज़मीन पर बना रहेगा। चूंकि यह मामला आम लोगों के अधिकारों और सरकार के कानूनी अधिकारों का उल्लंघन है, इसलिए रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुले ने तुरंत सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का फैसला किया है।

लैंड रेवेन्यू कोड 1966 क्या है?

रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि यह ज़मीन सरकार की है। हम रेवेन्यू रिकॉर्ड बदलकर सरकारी ज़मीन हड़पने की कोशिशों को नाकाम करेंगे। इस मामले में हम सुप्रीम कोर्ट में पूरी ताकत से सरकार का पक्ष रखेंगे और यह ज़मीन सरकार के कब्जे में रखेंगे। बावनकुले ने महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड 1966 के सेक्शन 29 (3)(a) के प्रोविज़न का हवाला देते हुए दावा किया कि यह ज़मीन सरकार की है।

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राजस्व मंत्री बावनकुले का कड़ा रुख

उन्होंने कहा, “महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड के अनुसार, कोड के शुरू होने से पहले लागू किसी भी कानून के तहत ज़मीन रखने का अधिकार कम से कम पचास साल के समय के लिए हासिल किया गया है, जिसे हमेशा के लिए या तय समय पर पेमेंट करके रिन्यू करने का ऑप्शन है। ऐसे लीज़ के तहत, जिन लोगों को इस कोड के लागू होने से पहले बिना किसी अधिकार के ज़मीन के अधिकार दिए गए हैं, उनके अधिकार, ज़िम्मेदारियां और देनदारियां, 1966 के सेक्शन 29 (3)(a) के प्रोविज़न के अनुसार, इस कोड के तहत वर्ग 2 के तहत ही माने जाएंगे। उनको शासन की जमीन का मालिकाना अधिकार नहीं मिल सकता।

Ulhasnagar Smart Parking Fake Receipt Scam: शहर में ‘स्मार्ट सिटी’ परियोजना के तहत लागू की जा रही पार्किंग व्यवस्था में एक चौंकाने वाली गड़बड़ी का पर्दाफाश हुआ है।

पता चला है कि पिछले 8 महीनों से रेलवे स्टेशन के बाहर मनपा के नाम पर फर्जी रसीदों का इस्तेमाल करके अवैध पार्किंग की जा रही थी। मनपा प्रशासन ने इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए संबंधित पार्किंग स्थल को सील कर दिया है।

उल्हासनगर मनपा आयुक्त मनीषा अव्हाले, महापौर अश्विनी निकम और अन्य जन प्रतिनिधियों के नगर निरीक्षण दौरे के दौरान यह फर्जी मामला सामने आया। रेलवे स्टेशन के पश्चिमी भाग में स्मार्ट पार्किंग के नाम पर नागरिकों से पैसे वसूले जा रहे थे।

स्मार्ट पार्किंग परियोजना में गंभीर अनियमितताएं

उल्हासनगर पश्चिम रेलवे स्टेशन के बाहर चल रही स्मार्ट पार्किंग परियोजना में गंभीर अनियमितताएं पाई गई है, संबंधित पार्किंग संचालक को मनपा में तुरंत सभी दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया गया है।

दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान यदि कोई अनियमितता पाई जाती है, तो संबंधित पक्ष के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने सहित सख्त कार्रवाई की जाएगी।
छाया डांगले, संपत्ति विभाग अधिकारी उल्हासनगर मनपा

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आयुक्त ने दिए कार्रवाई के आदेश

शुरुआती जांच में पता चला कि पार्किंग के लिए दी गई रसीदों पर मनपा का नाम तो था, लेकिन कोई आधिकारिक पंजीकरण संख्या नहीं थी। मनपा के नाम का दुरुपयोग करके बड़े पैमाने पर हो रही इस लूट को देखते ही आयुक्त ने तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए।

NGT Notice On Chena Riverfront Project: मीरा-भाईंदर मनपा की महत्वाकांक्षी चेना रिवरफ्रंट परियोजना अब कानूनी और पर्यावरणीय विवादों में घिर गई है।

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) की पश्चिमी क्षेत्रीय पीठ ने परियोजना पर गंभीर आपत्तियां जताते हुए राज्य सरकार, मीरा भाईंदर मनपा और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है।

6 हफ्तों के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश

सभी पक्षों को 6 सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। पर्यावरण संगठन वनशक्ति द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि चेना नदी के बाढ़ क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खुदाई, नदी तल में बदलाव, वृक्षों की कटाई और नदी किनारे की वनस्पतियों की मशीनों से सफाई जैसे कार्य पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन हैं।

याचिका के अनुसार, परियोजना के तहत नदी किनारे फुटपाथ, व्यावसायिक इमारतें, पर्यटन सुविधाएं और सड़कें विकसित की जा रही हैं। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि यह परियोजना पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र (ईएसजेड) अधिसूचना, महाराष्ट्र राज्य जल नीति-2019 और अन्य पर्यावरणीय नियमों के खिलाफ है।

खास बात यह है कि चेना नदी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान से प्राकृतिक रूप से बहने वाली एकमात्र नदी मानी जाती है और परियोजना क्षेत्र उद्यान के बफर जोन में आता है।

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के मार्गदर्शन में इस परियोजना को अहमदाबाद के साबरमती रिवरफ्रंट मॉडल की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। हालांकि, पर्यावरणविदों का कहना है कि इससे मैग्रोव, घास के मैदान और नदी तंत्र को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है।

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याचिका में उठाया गया पर्यावरण से जुड़ा मुद्दा

• एनजीटी की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह और विशेषज्ञ सदस्य डॉ। सुजीत कुमार बाजपेयी ने अपने 24 अप्रैल के आदेश में माना कि याचिका में पर्यावरण से जुड़ा गंभीर मुद्दा उठाया गया है।
• हालांकि, पीठ ने यह भी कहा कि परियोजना से जुड़े कई अहम दस्तावेज रिकॉर्ड पर उपलब्ध है, जिनका परीक्षण आवश्यक है।
• इससे पहले भी पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने घोडबंदर रोड के पास नदी किनारे कथित रूप से कूड़ा फेकने, खुदाई और कंक्रीट तटबंध बनाने के मामलों को एनजीटी के सामने उठाया था।
• आरोप है कि ये गतिविधियां 2016 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मानकों का उल्लंघन करती है। एनजीटी ने मामले की अगली सुनवाई 29 जून 2026 को निर्धारित की है।

Mira Bhayandar Palghar Vasai SSC 2026: महाराष्ट्र एसएससी बोर्ड द्वारा शुक्रवार को घोषित किए गए परीक्षा परिणामों में मीरा-भाईंदर मनपा क्षेत्र के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए सफलता का नया कीर्तिमान स्थापित किया है।

इस वर्ष मनपा क्षेत्र का कुल परीक्षा परिणाम 97.55 प्रतिशत रहा। छात्राओं ने एक बार फिर छात्रों से बेहतर प्रदर्शन करते हुए अपनी प्रतिभा का परचम लहराया।

जानकारी के अनुसार, शहर के विभिन्न स्कूलों से कुल 10,219 विद्यार्थियों ने एसएससी बोर्ड परीक्षा दी थी, जिनमें 5,303 छात्र और 4,916 छात्राएं शामिल थीं। परिणामों में 5,134 छात्र एवं 4,835 छात्राएं सफल रहीं। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 98.35 रहा, जबकि छात्रों का परिणाम 96.81 प्रतिशत दर्ज किया गया।

दिविजा नितिन तेरसे ने बढ़ाया शहर का गौरव

मीरा रोड की प्रतिभाशाली छात्रा दिविजा नितिन तेरसे ने महाराष्ट्र एसएससी बोर्ड परीक्षा में 99 प्रतिशत अंक प्राप्त कर शानदार सफलता हासिल की है। उन्होंने सरदार वल्लभभाई पटेल स्कूल, मीरा रोड में प्रथम स्थान प्राप्त कर विद्यालय और परिवार का नाम रोशन किया,

दिविजा ने अपनी सफलता का श्रेय कठिन परिश्रम, अनुशासन और निरंतर अभ्यास को दिया। पढ़ाई के साथ-साथ वे कला क्षेत्र में भी विशेष पहचान रखती हैं तथा भरतनाट्यम में निपुण हैं। वे कई मंचों पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुकी हैं। उनकी इस उपलब्धि से स्कूल परिसर में खुशी और गर्व का माहौल है। स्कूल प्रबंधन, शिक्षकों, मित्रों एवं परिजनों ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की। परिवार ने केक काटकर इस सफलता का जश्न मनाया।

अवर लेडी ऑफ वेलंकनी हाईस्कूल का रिजल्ट शत-प्रतिशतः पिछले 32 वर्षों से शिक्षा क्षेत्र में सक्रिय अवर लेडी ऑफ वेलंकनी हाईस्कूल ने इस वर्ष भी शत-प्रतिशत परिणाम देकर अपनी उत्कृष्ट परंपरा कायम रखी स्कूल की अध्यक्षा निर्मला माखीजा ने बताया कि शाह तेजप्रताप कुमार लालजी ने 91 प्रतिशत अंक प्राप्त कर स्कूल में प्रथम स्थान हासिल किया। परीक्षा में कुल 68 विद्यार्थी शामिल हुए थे और सभी सफल रहे।

तेजप्रताप ने अपनी सफलता का श्रेय अपने शिक्षकों और माता-पिता को दिया। इस अवसर पर स्कूल की अध्यक्षा निर्मला माखीजा, पिंकी सत्संगी, विवेक सत्संगी तथा यूथ फोरम के अध्यक्ष दीपक जैन ने विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

पालघर जिले का 10वीं का रिजल्ट 92.92 प्रतिशत रहा, लड़कियों ने फिर बाजी मारी

इस साल 10वीं बोर्ड परीक्षा में पालघर जिले ने शानदार प्रदर्शन किया है। पालघर जिले का 10वीं का कुल परिणाम 92.92 प्रतिशत दर्ज किया गया है। इस परीक्षा में कुल 60 हजार 550 छात्र-छात्राएं शामिल हुए थे। जिनमें 31 हजार 965 लड़के और 28 हजार 585 लड़कियां थीं।

इनमें से कुल 56 हजार 264 विद्यार्थी सफल हुए है, पास होने वालों में 29 हजार 54 छात्र और 27 हजार 210 छात्राएं शामिल है, परिणाम के प्रतिशत पर नजर डाले तो छात्रों का पास प्रतिशत 90.89 रहा, जबकि लडकियों ने एक बार फिर बेहतर प्रदर्शन करते हुए 95.18 प्रतिशत परिणाम हासिल किया है। इससे साफ है कि लड़कियों ने एक बार फिर अपनी श्रेष्ठता साबित की है।

फिर बेटियों का परचम, 94.46% अंकों के साथ जिले में अव्वल

वसई, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा शुक्रवार को घोषित 10वीं (SSC) के परीक्षा परिणामों में वसई तालुका ने एक बार फिर अपनी शैक्षणिक श्रेष्ठता साबित की है। वसई 94.46 प्रतिशत उत्तीर्ण दर के साथ पालघर जिले में शीर्ष पर रहा है। हालांकि, जिले में टॉप करने के बावजूद पिछले साल के मुकाबले इस बार सफलता के ग्राफ में गिरावट दर्ज की गई है।

लड़कियों का दबदबा बरकरार

परिणामों के विश्लेषण से साफ है कि शिक्षा के मैदान में लड़कियों का दबदबा बरकरार है। वसई से कुल 96.61 प्रतिशत लड़कियां सफल रहीं, जबकि लड़कों का उत्तीर्ण प्रतिशत 92.66 रहा।

आंकड़ों के मुताबिक

• कुल पंजीकृत छात्रः 36,278
• परीक्षा में शामिल हुए: 36,123
• सफल छात्र: 34,124 (18,214) लड़के और 15,910 लड़कियों)

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नतीजों में गिरावट ने बढ़ाई चिंता

• भले ही वसई जिले में नंबर वन रहा हो, लेकिन पिछले चार वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस साल प्रदर्शन में गिरावट आई है।
• पिछले साल (2024-25) की तुलना में इस वर्ष सफलता का प्रतिशत करीब 2% कम रहा है।

Mira Bhayandar Municipal Corporation: मीरा- भाईंदर मनपा की महत्वाकांक्षी चेना रिवरफ्रंट परियोजना अब कानूनी और पर्यावरणीय विवादों में घिर गई है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) की पश्चिमी क्षेत्रीय पीठ ने परियोजना पर गंभीर आपत्तियां जताते हुए राज्य सरकार, मीरा- भाईंदर मनपा और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। सभी पक्षों को 6 सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।

पर्यावरण संगठन वनशक्ति द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि चेना नदी के बाढ़ क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खुदाई, नदी तल में बदलाव, वृक्षों की कटाई और नदी किनारे की वनस्पतियों की मशीनों से सफाई जैसे कार्य पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन हैं। याचिका के अनुसार, परियोजना के तहत नदी किनारे फुटपाथ, व्यावसायिक इमारतें, पर्यटन सुविधाएं और सड़कें विकसित की जा रही हैं।

मैंग्रोव, घास के मैदान और नदी तंत्र को गंभीर नुकसान

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि यह परियोजना पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र (ईएसजेड) अधिसूचना, महाराष्ट्र राज्य जल नीति-2019 और अन्य पर्यावरणीय नियमों के खिलाफ है। खास बात यह है कि चेना नदी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान से प्राकृतिक रूप से बहने वाली एकमात्र नदी मानी जाती है और परियोजना क्षेत्र उद्यान के बफर जोन में आता है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक के मार्गदर्शन में इस परियोजना को अहमदाबाद के साबरमती रिवरफ्रंट मॉडल की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। हालांकि, पर्यावरणविदों का कहना है कि इससे मैंग्रोव, घास के मैदान और नदी तंत्र को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है।

कई अहम दस्तावेज रिकॉर्ड पर उपलब्ध

एनजीटी की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह और विशेषज्ञ सदस्य डॉ। सुजीत कुमार बाजपेयी ने अपने 24 अप्रैल के आदेश में माना कि याचिका में पर्यावरण से जुड़ा गंभीर मुद्दा उठाया गया है। हालांकि, पीठ ने यह भी कहा कि परियोजना से जुड़े कई अहम दस्तावेज रिकॉर्ड पर उपलब्ध हैं, जिनका परीक्षण आवश्यक है।

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इससे पहले भी पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने घोड़बंदर रोड के पास नदी किनारे कथित रूप से कूड़ा फेंकने, खुदाई और कंक्रीट तटबंध बनाने के मामलों को एनजीटी के सामने उठाया था। आरोप है कि ये गतिविधियां 2016 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मानकों का उल्लंघन करती हैं। एनजीटी ने मामले की अगली सुनवाई 29 जून 2026 को निर्धारित की है।

Ambernath Municipal Corporation: अंबरनाथ नपा के आम चुनाव के बाद भाजपा तथा शिवसेना के बीच पिछले चार महीने से सदन में नगरसेवकों की संख्या बल को लेकर चल रहा कानूनी विवाद गुरुवार को सुलझ गया है। ठाणे के जिलाधिकारी डॉ। श्रीकृष्ण पंचाल ने लंबी जांच पड़ताल के बाद शिवसेना के गुट को वैध ठहराया है। इससे भाजपा को गहरा झटका लगा है। शिंदे शिवसेना ने अपनी जीत का स्थानीय छत्रपति शिवाजी चौक पर पटाखे फोड़कर और बांटे लड्डू बांट कर जश्न मनाया।

गौरतलब है कि भाजपा ने नपा उपाध्यक्ष पद के चुनाव में विजयी राष्ट्रवादी कांग्रेस के सदाशिव पाटिल के चयन प्रक्रिया को भाजपा ने मुंबई हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने इस मामले को पहले जिलाधिकारी के पास ले जाने की सलाह दी थी। उसके बाद भाजपा ने शिवसेना तथा राकांपा गठबंधन से नपा के उपाध्यक्ष बने सदाशिव पाटिल की हुई जीत को चुनौती दी थी। इसमें जिलाधिकारी ने शिवसेना गठबंधन के सदाशिव पाटिल के चयन को सही ठहराया।

फोड़े पटाखे और बांटे लड्डू

इस फैसले से शिवसेना में उत्साह का माहौल है। इस गट को अधिकृत मान लिए जाने के कारण शिवसेना की संख्यात्मक शक्ति के आधार पर, अब नगर पालिका में नपा उपाध्यक्ष के पद के बाद की सभी विषय समितियां भी शिवसेना के नियंत्रण में आ सकती है। अंबरनाथ नगरपालिका में कुल 59 सदस्य है। इनमें शिवसेना के 27, भाजपा के 14, कांग्रेस के 12, एनसीपी (अजित पवार ) के 4 और 2 निर्दलीय सदस्य निर्वाचित हुए हैं।इसी तरह सीधे जनता के वोटो से भाजपा की तेजश्री करंजुले-पाटिल नपा अध्यक्ष पद के लिए प्रत्यक्ष चुनाव जीता था। नगरपालिका में सत्ता बनाने के लिए 30 सदस्यों की आवश्यकता थी, लेकिन किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला।

अंबरनाथ विकास आघाड़ी

शिवसेना-भाजपा गठबंधन की बातचीत विफल होने के बाद, भाजपा ने कांग्रेस, एनसीपी और एक निर्दलीय सदस्य की मदद से ‘अंबरनाथ विकास आघाड़ी’ का गठन किया और जिला कलेक्टर को 31 सदस्यों का अपना दावा प्रस्तुत किया। इसके बाद एनसीपी के चार सदस्यों ने गठबंधन छोड़ दिया और शिवसेना को अपना समर्थन दिया। परिणामस्वरूप, शिवसेना को 27 सदस्यों, एनसीपी के 4 और एक निर्दलीय सदस्य का समर्थन मिला, जिससे कुल संख्या 32 हो गए है।

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शिवसेना-भाजपा के बीच सत्ता संघर्ष

नपा के आम चुनाव तथा उसके बाद नपा उपाध्यक्ष पद चुनाव के बाद से पिछले पांच महीनों से अंबरनाथ नगरपालिका में सत्ता के गठन का विवाद बॉम्बे उच्च न्यायालय तक पहुंच गया था इसके बाद, न्यायालय ने जिला कलेक्टर को इस मामले में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार दिया और सुनवाई प्रक्रिया चल रही थी। इस प्रकार पिछले पांच महीनों से अंबरनाथ नगरपालिका में शिवसेना-भाजपा के बीच सत्ता संघर्ष चल रहा है। साथ ही इस सत्ता संघर्ष के कारण विषय समितियों की नियुक्तियों में भी देरी हुई है।

जिलाधिकारी के निर्णय का स्वागत

इसके अलावा राजनीतिक हलकों और अंबरनाथ की जनता का ध्यान इस बात पर केंद्रित था कि इस सत्ता संघर्ष में किसका पक्ष लिया जा रहा है। अंततः, 7 मई को जिला कलेक्टर ने परिणाम घोषित किया और शिवसेना के दावे को मंजूरी दे दी। जिला कलेक्टर के इस निर्णय के साथ, शिवसेना का दावा आधिकारिक तौर पर वैध हो गया है। हालांकि इसे भाजपा के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। शुक्रवार की सुबह शिवसेना के गट नेता रवि करंजुले, वरिष्ठ नगरसेवक राजेंद्र वालेकर, अब्दुल भाई शेख, नपा के पूर्व अध्यक्ष सुनील चौधरी आदि के नेतृत्व शिवसेना ने जिलाधिकारी के निर्णय का स्वागत किया तथा चौक पर जश्न मनाया।

SSC Result 2026: गरीबी, अव्यवस्था, घर में अशिक्षा आदि विपरित परिस्थितियों पर मात करते हुए ठाणे के कई बच्चों ने एकलव्य की भांति 10 वीं की बोर्ड परीक्षा में सफलता के झंडे गाड़े हैं। अत्यंत ख़राब आर्थिक हालात के बावजूद, राबोडी की रहने वाली छात्रा ज़ोया अरफुद्दीन शेख ने 86% प्रतिशत लाया है। जोया की मां घरों में काम कर गुजारा करती है। इसी तरह ठाणे के अलग-अलग स्कूलों के एकलव्य स्टूडेंट्स ने इस साल Class 10th के एग्जाम में बड़ी सफलता हासिल की है।

कलवा पाइप लाइन की एक बहुत गरीब झोपड़पट्टी में रहने वाले आयुष मौर्य 66%, कंचन हरिजन 44%, आंचल बेचन सिंह 63%, हिमांशु गौतम 66% ने बहुत मुश्किल आर्थिक और सामाजिक हालात का सामना करते हुए 10 वीं परीक्षा पास की। राबोडी की इशरत शेख ने 92% नंबर लाकर स्कूल में पहला स्थान पाया है, उसकी माँ हाउसवाइफ है और पिता दर्जी हैं। उसने एक छोटे से किराए के कमरे में रहकर पढ़ाई की है।

विपरीत परिस्थितियों में कामयाबी

केवणी दिवा के एम.एच. विद्यालय की ग्रीष्मा पाटिल ने 71% नंबर ऐसे हालात में पाए हैं कि उसके पिता ज़िंदा नहीं हैं, उसकी मां लोगों के कपड़े धोने का काम करती है। ठाणे के एम.एच. विद्यालय की सोनल जेटी के पिता नहीं हैं और उसकी माँ हाउसवाइफ है, वह खारटन रोड पर एक पतरे के घर में रहती है और उसे 52% नंबर मिले हैं। गरीबी पर मात करते हुए रमाबाई अंबेडकर नगर की अदिति गरद ने 70% नंबर, यश घोंगड़े ने 61%, परिणीता उबाले ने 61%, साहिल पाटेकर ने 55%, संस्कृति काले ने 50% नंबर लाकर 10वीं की परीक्षा पास की है।

ठाणे मनपा के एकलव्य स्टूडेंट्स

ठाणे महानगरपालिका के स्कूलों के एकलव्य स्टूडेंट्स ने भी अच्छे नंबरों से 10वीं पास की है। इनमें कई एकलव्य, जिनकी माताएं घर का काम करती हैं, जबकि पिता कॉन्ट्रैक्ट या डेली वेज वर्कर या रिक्शा ड्राइवर हैं। जिनके घर में पढ़ाई का कोई माहौल नहीं है। मानपाड़ा में चैतन्य भुईगड़ 67%, बसुराज अटपटकर 67%, तमन्ना सोनवणे 74%, ममता चंदनशिवे 69%, सोहम जाधव 78%, किसान नगर में प्रकाश सालुंखे 77% प्रतिशत अंक लाया है।

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मिलेगा एकलव्य गौरव पुरस्कार

गरीब बच्चों को शिक्षा के लिए मदद करने वाली समता विचार प्रसारक संस्था की प्रेसिडेंट हर्षलता कदम ने कहा कि इन बच्चों को एकलव्य गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। विपरित परिस्थितियों का सामना करते हुए पढ़ाई कर हुए 10वीं क्लास तक पहुँचने और सफल होने वाले इन जैसे बच्चों की मदद समता विचारक संस्था करती है। सेक्रेटरी लतिका ने बताया कि संस्था के माध्यम से गरीब बच्चों के लिए सभी स्कूलों में मैथ, साइंस और इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए ‘हाउ टू पास’ कैंप भी लगाया जाता है।

Ambernath Connectivity: उल्हासनगर शहर से सटे म्हारल गांव से सीधे अंबरनाथ पश्चिम स्थित जावसई गांव के बीच सड़क बनाए जाने की मांग वर्षों से की जा रही थी, यह मांग अब पूरी हो गई है। उल्हासनगर के विधायक कुमार आयलानी ने बताया कि उक्त सड़क निर्माण के लिए आवश्यक लगभग 200 करोड़ रुपए की निधी को मंजूरी मिल गई है।

जानकारी के अनुसार म्हारल, वरप और कांबा क्षेत्र पहले ग्रामीण स्वरूप के थे, लेकिन वर्तमान में इन क्षेत्रों में तेजी से शहरीकरण हो रहा है। यहां बड़ी संख्या में बहुमंजिला इमारतें, गृह परियोजनाएं और नई आवासीय बस्तियां विकसित हो रही हैं। इन क्षेत्रों के नागरिकों का अंबरनाथ और बदलापुर शहरों में शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार तथा पारिवारिक कारणों से घनिष्ठ संबंध होने के कारण दैनिक आवागमन में लगातार वृद्धि हो रही है।

उल्हासनगर होकर लंबा चक्कर

वर्तमान में म्हारल-वरप-कांबा क्षेत्र से अंबरनाथ और बदलापुर जाने के लिए नागरिकों को उल्हासनगर होकर लंबा चक्कर लगाना पड़ता है। जिससे भारी यातायात जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके कारण लोगों का डेढ़ से 2 घंटे तक का समय यात्रा में व्यर्थ हो जाता है। यह स्थिति नागरिकों के लिए अत्यंत असुविधाजनक और कष्टदायक साबित हो रही है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए म्हारलपाडा स्थित मयुरेश्वर शॉप परिसर से जावसई गांव, अंबरनाथ (पश्चिम) तक प्रस्तावित 24 मीटर चौड़े विकास आराखड़ा (डीपी) सड़क निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा 200 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।

सुरक्षित और सुगम संपर्क मार्ग

विधायक कुमार आयलानी के निजी सचिव उमेश सोनार से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस सड़क को बनाए जाने के लिए विधायक कुमार आयलानी द्वारा मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अजितदादा पवार, एवं सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्र राजे भोसले से पिछले दो साल से मांग कर रहे थे उस मांग को लेकर राज्य सरकार द्वारा इस सड़क को निधी की मंजुरी दी गयी। इस सड़क के निर्माण से म्हारल, वरप और कांबा क्षेत्र के नागरिकों को अंबरनाथ और बदलापुर तक सीधा, सुरक्षित और सुगम संपर्क मार्ग उपलब्ध होगा।

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इससे यात्रा का समय काफी कम होगा, यातायात जाम में राहत मिलेगी तथा पूरे क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को गति प्राप्त होगी। सड़क निर्माण पूर्ण होने के बाद म्हारल, वरप और कांबा क्षेत्र के नागरिकों को मुरबाड, टिटवाला, गोवेली, अंबरनाथ मार्ग होते हुए बदलापुर तथा नवी मुंबई तक आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी और समय की भी बचत होगी।

Shivaji Maharaj Statue Controversy: काशीमीरा नाका स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज की अश्वारूढ़ प्रतिमा के मरम्मत और संभावित स्थानांतरण के मुद्दे ने शहर की राजनीति को गरमा दिया है। शुक्रवार को आयोजित पत्रकार परिषद में विधायक नरेंद्र मेहता ने परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कई गंभीर खुलासे किए।

मेहता ने कहा कि काशीमीरा नाका पर स्थापित छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगभग 30 वर्ष पुरानी हो चुकी है। आसपास की सड़कों की ऊंचाई बढ़ने, मेट्रो पुल और फ्लाईओवर निर्माण के कारण प्रतिमा का चबूतरा धंस गया है। मनपा द्वारा कराए गए स्ट्रक्चरल ऑडिट में प्रतिमा में कई स्थानों पर दरारें पाए जाने के बाद उसकी तत्काल मरम्मत आवश्यक बताई गई है।उन्होंने स्पष्ट किया कि मनपा महासभा में पारित प्रस्ताव में कहीं भी प्रतिमा को स्थानांतरित करने का उल्लेख नहीं है, बल्कि केवल मरम्मत का प्रस्ताव पारित किया गया है। इसके बावजूद मंत्री सरनाईक इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं।

“ 24 केस ” वाले आरोप पर मेहता का जवाब

पत्रकार परिषद में मेहता ने सरनाईक द्वारा उन पर 24 केस दर्ज होने के आरोपों का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वर्ष 1997 से अब तक उनके राजनीतिक जीवन के दौरान विभिन्न आंदोलन और प्रदर्शनों में शामिल होने के कारण ये मामले दर्ज हुए थे, जिनमें से अब केवल 3-4 केस ही शेष हैं। इसके बावजूद उन्हें बदनाम करने के उद्देश्य से बार-बार 24 केसों का उल्लेख किया जा रहा है।

स्विमिंग पूल और कला दालान में भ्रष्टाचार का आरोप

मेहता ने स्व। बालासाहेब ठाकरे कला दालान तथा विभिन्न आरक्षित भूखंडों पर बनाए गए स्विमिंग पूलों में भ्रष्टाचार होने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं में पारदर्शिता नहीं बरती गई और जनता के पैसों का दुरुपयोग किया गया।

प्रॉपर्टी टैक्स वृद्धि पर भी दिया स्पष्टीकरण

प्रॉपर्टी टैक्स वृद्धि के मुद्दे पर मेहता ने कहा कि पुरानी संपत्तियों के कर में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। इस विषय पर भी लोगों के बीच गलत जानकारी फैलाकर भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है।

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138 करोड़ की निधि हस्तांतरित करने पर सवाल

मीरा-भाईंदर मनपा के लिए लाई गई 138 करोड़ रुपए की निधि को ठाणे मनपा में हस्तांतरित किए जाने के मुद्दे पर भी मेहता ने सरनाईक पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसी विधायक की निधि दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में खर्च नहीं की जा सकती, लेकिन सरनाईक चाहें तो उसी निधि का उपयोग मीरा-भाईंदर मनपा सीमा में उनके निर्वाचन क्षेत्र में कर सकते थे। मेहता ने आरोप लगाया कि मनपा में भाजपा की सत्ता होने के कारण यहां भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं थी, इसलिए राजनीतिक हार का बदला शहरवासियों से लिया जा रहा है।

43 माह पहले ही जिलाधिकारी ने दिए थे मरम्मत के निर्देश

मेहता ने बताया कि तत्कालीन ठाणे जिलाधिकारी अशोक शिंगारे ने नवंबर 2022 में ही मनपा प्रशासन को प्रतिमा की जर्जर स्थिति को देखते हुए शीघ्र मरम्मत कराने तथा आवश्यकता पड़ने पर अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने की सलाह और निर्देश दिए थे। जिलाधिकारी ने अपने पत्र में सड़क की भराई से प्रतिमा के पांच फुट तक ढंक जाने तथा मेट्रो और फ्लाईओवर के बीच प्रतिमा की दृश्यता प्रभावित होने का भी उल्लेख किया था। हालांकि, प्रशासकीय कार्यकाल में इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

Pratap Sarnaik Opposes Kashimira Shivaji Statue Removal: परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने मीरा-भाईंदर मनपा की आम सभा में लिए गए उस फैसले पर तीखा विरोध जताया है, जिसमें काशीमीरा स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को सौंदर्याकरण के नाम पर हटाने की चर्चा हुई।

सरनाईक ने इसे जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ बताते हुए प्रशासन और सत्ताधारी दल को कड़ी चेतावनी दी है। सरनाईक ने मनपा आयुक्त राधाविनोद शर्मा और महापौर डिंपल मेहता को लिखित पत्र में कहा है कि काशीमीरा स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा केवल एक स्मारक नहीं, बल्कि मीरा-भाईंदर शहर की पहचान और करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में आने के बाद जनभावनाओं को नजरअंदाज किया जा रहा है।

केवल चबूतरे की मरम्मत के लिए प्रतिमा हटाने की जरूरत नहीं

सरनाईक ने कहा कि यदि केवल चबूतरे की मरम्मत करनी है, तो आधुनिक तकनीक के जरिए प्रतिमा को हटाए बिना भी काम किया जा सकता है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर प्रतिमा को हटाने की जरूरत किसके हित में पैदा हुई है।

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने प्रशासन को यह भी प्रस्ताव दिया कि यदि मनपा आर्थिक संकट से जूझ रहा है, तो वे अपने विधायक निधि या निजी खर्च से स्मारक के सौंदर्यीकरण का पूरा खर्च उठाने को तैयार हैं। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि किसी भी कीमत पर महाराज की प्रतिमा को वहां से हटाने नहीं दिया जाएगा।

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प्रतिमा हटाकर लगाने में लग गए थे 16 साल

• उन्होंने उत्तन स्थित नरवीर चिमाजी अप्पा की प्रतिमा का उदाहरण देते हुए कहा कि एक बार प्रतिमा हटने के बाद उसे दोबारा स्थापित करने में 16 साल लग गए थे। ऐसे में जनता अब विकास के नाम पर किए जा रहे वादों पर भरोसा नहीं कर रही है।
• सरनाईक ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने यह निर्णय वापस नहीं लिया, तो यह फैसला ‘आत्मघाती’ साबित होगा।
• साथ ही उन्होंने कहा कि शिव प्रेमी इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेंगे। हालांकि बुधवार को महासभा के दौरान उपमहापौर ध्रुवकिशोर पाटिल ने स्पष्ट रूप से सदन को बताया था कि फिलहाल प्रतिमा के मरम्मत का निर्णय लिया गया है, स्थानांतरित करने का कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है।

Mahesh Aher Arrested: ठाणे नगर निगम (TMC) के विवादित सहायक आयुक्त महेश आहेर की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं। यौन उत्पीड़न के मामले में पिछले 15 दिनों से पुलिस को छका रहे आहेर को आखिरकार गुरुवार तड़के कोल्हापुर पुलिस की स्थानीय अपराध शाखा (LCB) ने गिरफ्तार कर लिया। वह हातकणंगले तालुका के नरंदे गाँव के एक होटल में अपनी पहचान छिपाकर रह रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आहेर कोल्हापुर के सीमावर्ती इलाकों में शरण लिए हुए है, जिसके बाद योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाकर उसे हिरासत में लिया गया।

पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, महेश आहेर ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उसे डराया-धमकाया और कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ जबरदस्ती की। यह सिलसिला 2020 से 2023 तक चलता रहा। जब पीड़िता ने विरोध किया, तो उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए आहेर ने अदालत में अग्रिम जमानत याचिका भी दायर की थी, लेकिन बाद में साक्ष्य भारी पड़ते देख उसने अपनी याचिका वापस ले ली थी।

अशोक खरात और अघोरी प्रथाओं का एंगल

इस मामले में सबसे सनसनीखेज खुलासा नासिक के चर्चित घोटालेबाज और खुद को आध्यात्मिक गुरु बताने वाले अशोक खरात के नाम के जुड़ने से हुआ है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि महेश आहेर उसका अंधभक्त था और उसे जबरन नासिक स्थित खरात के कार्यालय में लेकर गया था। आरोप है कि वहां पीड़िता के साथ कुछ अघोरी प्रथाओं को अंजाम दिया गया। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या आहेर और खरात मिलकर महिलाओं के शोषण का कोई बड़ा रैकेट चला रहे थे।

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फरारी और पुलिस की छापेमारी

कासारवडवली पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही ठाणे क्राइम ब्रांच की कई टीमें महेश आहेर की तलाश में महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों और पड़ोसी राज्यों में छापेमारी कर रही थीं। पुलिस ने उसके घर और संभावित ठिकानों पर दबिश दी थी, लेकिन वह लगातार अपना लोकेशन बदल रहा था। अंततः तकनीकी विश्लेषण और स्थानीय नेटवर्क की मदद से कोल्हापुर पुलिस उसे पकड़ने में सफल रही।

न्यायिक प्रक्रिया की शुरुआत

महेश आहेर को कोल्हापुर से ठाणे लाया जा चुका है और आज दोपहर उसे ठाणे न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस कोर्ट से उसकी अधिकतम रिमांड की मांग करेगी ताकि इस मामले में शामिल अन्य कड़ियों और अशोक खरात के साथ उसके संबंधों की विस्तृत जांच की जा सके। ठाणे नगर निगम के गलियारों में इस गिरफ्तारी के बाद हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि आहेर कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुका है और उसके राजनीतिक रसूख की भी चर्चा रही है।

Airoli Katai Naka Corridor Update: मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बताया कि ऐरोली-कटाई नाका कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर काफी प्रगति हुई है।

यह एक बड़ा ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जिसका मकसद नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोम्बिवली और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के आस-पास के इलाकों के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है।

एमएमआरडीए के मुताबिक, 12.71 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर एक लगातार हाई-स्पीड रास्ते के तौर पर विकसित किया जा रहा है, जो ऐरोली, मुंब्रा और कटाई नाका को जोड़ेगा। अथॉरिटी ने बताया कि इस प्रोजेक्ट से यात्रा की दूरी कम होने, मौजूदा सड़कों पर ट्रैफिक जाम कम होने और पूरे इलाके में यात्रियों और माल ढुलाई, दोनों की आवाजाही बेहतर होने की उम्मीद है।

इस प्रोजेक्ट का 3 चरणों में निर्माण किया जा रहा है। बताया गया कि दूसरा चरण पूरा हो चुका है, जबकि पहला चरण पूरा होने के करीब है और तीसरे चरण पर काम चल रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह प्रोजेक्ट विकास के मुख्य केंद्रों के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा और राज्य में आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा।

यात्रा का कुल समय 30 से 45 मिनट तक होगा कम

एमएमआरडीए के मुताबिक, जब तीनों चरण पूरे हो जाएंगे, तो इस कॉरिडोर से यात्रा का कुल समय 30 से 45 मिनट तक कम होने की उम्मीद है, अथॉरिटी ने बताया कि यह रास्ता मुलुंड और कटाई नाका के बीच की दूरी को करीब 7 से 8 किलोमीटर तक कम कर सकता है। यह प्रोजेक्ट इलाके में पूरब पश्चिम कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा और ठाणे और नवी मुंबई के व्यस्त रास्तों पर ट्रैफिक जाम कम करने में मदद करेगा। उन्होंने आगे कहा कि इस कॉरिडोर से यात्रियों के समय में बचत होगी।

आसपास के इलाके में होगा आर्थिक विकास

यह हाई-स्पीड ऐरोली-कटाई नाका कॉरिडोर ठाणे और नवी मुंबई के लिए कनेक्टिविटी के मामले में एक बड़ा कदम है, खासकर टनल लिंक की वजह से, जिससे दोनों इलाकों के बीच सफ़र तेज और आसान हो जाएगा। एमएमआरडीए का कहना है कि हमारा लक्ष्य मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन को रहने के लिए और बेहतर बनाना और अपने नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाना है। भीड़ कम करके और अहम ग्रोथ सेंटर के बीच आसान कनेक्टिविटी बनाकर, हम न सिर्फ तेज सफर मुमकिन बना रहे हैं, बल्कि इस इलाके के बढ़ते आर्थिक विकास में भी मदद कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट से न सिर्फ सफर का समय 35 से 40 मिनट कम होगा।

एमएमआरडीए का कहना है कि फेज एक, जो ठाणे-बेलापुर रोड से एनएच-04 तक फैला है, इसमें 1।69 किलोमीटर लंबी जुड़वां टनल और 0।94 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड शामिल है। टनल को इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसकी हर ट्यूब में तीन ट्रैफिक लेन और एक रिफ्यूज लेन हो। अथॉरिटी के मुताबिक, टनल का सिविल वर्क अभी 92 फीसदी पूरा हो चुका है। इस प्रोजेक्ट में ‘न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड’ का इस्तेमाल किया गया है।

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फेज II काम पूरा, फेज III का लक्ष्य

• एमएमआरडीए के अनुसार फेज II, जो ऐरोली को ठाणे-बेलापुर रोड से जोड़ने वाली 2.57 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड है।
• पूरी तरह से बन चुकी है और बिना किसी रुकावट के कनेक्टिविटी पक्की करने के लिए इसे फेज। के साथ ही खोला जाएगा।
• अथॉरिटी के मुताबिक, फेज III, जो कॉरिडोर को एनएच-04 से आगे कल्याण-शील रोड कॉरिडोर के साथ-साथ कटाई नाका तक बढ़ जाएगा, अभी लगभग 10 फीसदी पूरा हुआ है।
• अंतिम चरण में 6.71 किलोमीटर लंबा पूरी तरह से एलिवेटेड कॉरिडोर शामिल है, जिसमें सर्विस रोड और कई एंट्री और एग्जिट रैंप होंगे, इस चरण को अक्टूबर 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है।

मुंबई से नवभारत लाइव के लिए हरिप्रकाश तिवारी की रिपोर्ट

Kharigaon Ghaimukh Thane Coastal Road Project: ठाणे शहर के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला खारीगांव से गायमुख तक 23 किमी लंबा कोस्टल रोड प्रोजेक्ट दिसंबर 2028 तक यातायात के लिए खोल दिया जायेगा।

विधायक संजय केलकर ने बताया कि इस प्रोजेक्ट का 28 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है, मैंग्रोज जंगल की वजह से आने वाली बाधाओं को दूर करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं।

विधायक संजय केलकर ने गुरुवार को एमएमआरडीए के मुख्य अभियंता और ठेका लेनेवाली कंपनी के अधिकारियों के साथ बालकुम में प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। इस मौके पर अधिकारियों ने परियोजना की प्रगति के बारे में बताया।

इस प्रोजेक्ट का काम छह महीने पहले शुरू हुआ है और यह काम 40 महीने में पूरा हो जाएगा। विधायक केलकर ने पत्रकारों को बताया कि मैंग्रोज वाले इलाके में इस रोड के कुछ हिस्से एलिवेटेड हैं और यह काम 2028 तक पूरा हो जाएगा।

कोस्टल रोडमुळे ठाण्याची
वाहतूक कोंडी फुटणार..

२८ टक्के काम पूर्ण, दोन वर्षांत सेवेत

खारीगाव ते गायमुख दरम्यान उभारला जात असलेला १३ किमी लांबीचा कोस्टल रोड प्रकल्प हा ठाण्याच्या विकासाला नवी दिशा देणारा गेम चेंजर ठरणार आहे. आज एमएमआरडीएचे मुख्य अभियंता, कंत्राटदार कंपनीचे… pic.twitter.com/jDCKwDOR7S

— Sanjay Kelkar (@SanjayKelkar_) May 7, 2026

घोडबंदर रोड पर भारी गाड़ियों से लगता है ट्रैफिक जाम

घोडबंदर रोड पर भारी गाड़ियों के ट्रैफिक की वजह से ठाणेकरों को पूरे साल जाम का सामना करना पड़ता है। कैलकर ने बताया कि इस परियोजना से इस ट्रैफिक का दबाव काफी कम हो जाएगा और कलवा से आने वाले ट्रैफिक को भी राहत मिलेगी। इस समय, समीक्षा बैठक में विधायक संजय केलकर, संजय पाटिल, सूरज दलवी, जितेंद्र मढवी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

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मैंग्रोज के जंगल में अतिक्रमण बाधा

निरीक्षण के दौरान देखा गया कि मैग्रोज इलाके में कोस्टल रोड का कुछ हिस्सा ऊंचा है और इस जगह पर बहुत ज्यादा अतिक्रमण है। कुछ जगहों पर बिना इजाजत निर्माण कार्य चल रहा है और कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा मिट्टी भर दी गई है, विधायक संजय केलकर ने कहा कि ये अतिक्रमण कोस्टल रोड प्रोजेक्ट में रुकावट बनेंगे और इन्हें तुरंत हटाया जाना चाहिए, उन्होंने मैग्रोज डिपार्टमेंट के अधिकारियों को निर्देश दिया।

Thane Storm Rain Kalyan Dombivli: ठाणे जिले में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया, जिससे कल्याण, डोंबिवली, अंबरनाथ, उल्हासनगर और मुरबाड़ में आंधी-तूफान आया।

मुरबाड़ और वांगणी में कुछ देर तक जोरदार बरसात भी हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। बदलापुर तहसील के वांगणी में आंधी व तेज हवाओं के कारण कुछ घरों के पतरे उड़ गए।

एक पतरा पास से गुजरने वाले हाई टेंशन लाइन में जाकर अटक गया। जिससे स्पार्किंग हुई और इससे क्षेत्र के नागरिकों में घबराहट फैल गई। लोगों ने पास में सुरक्षित स्थान में शरण ली। धूल भरी आंधी ने कल्याण-डोंबिवली और ठाणे इलाके में अफरा-तफरी मचा दी।

अचानक आसमान में छाया धूल का गुबार

कल्याण व आस पास के इलाकों तेज धूप के बीच अचानक आसमान में धूल का गुबार छा गया और कुछ ही मिनटों में अंधेरा जैसा माहौल बन गया। सड़कों पर चल रहे लोग सुरक्षित जगह तलाशते नजर आए। बाजारों में भी लोगों के बीच भगदड़ जैसी स्थिति बन गई।

कल्याण के बिड़ला कॉलेज परिसर के पास भी एक बड़ा पेड़ गिरने की घटना सामने आई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। आंधी के दौरान शहर के कई हिस्सों में लगे बड़े-बड़े बैनर और होर्डिंग टूटकर नीचे गिर गए।

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हाई टेंशन लाइन में अटके पतरे

अंबरनाथ, उल्हासनगर और कल्याण में तेज आंधी के साथ धूल भरी हवाएं चलीं। तेज हवा के चलते पेड़ों के पत्ते और धूल चारों तरफ उड़ने लगे, जिससे वाहन चालकों और राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसी दौरान शहर में वर्षों पुराने पेड़ की विशाल टहनी टूटने की घटना भी हुई।

टहनी सीधे बिजली के तारों पर जा गिरी। टहनी गिरते ही इलाके की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। घटना के समय पेड़ के नीचे कुछ वाहन खड़े थे, लेकिन गनीमत रही कि किसी वाहन को बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा और कोई जनहानि भी नहीं हुई।

Eknath Shinde Helicopter Emergency Landing: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुरुवार को एक बड़े हादसे का शिकार होने से बाल-बाल बच गए। शिंदे का हेलीकॉप्टर मुंबई के पास कल्याण के आसमान में था तभी अचानक मौसम ने करवट बदली और तेज आंधी-तूफान ने विमान को घेर लिया। पायलट की त्वरित कार्रवाई और सूझबूझ की वजह से एक बड़ा विमान हादसा टल गया।

उपमुख्यमंत्री शिंदे का हेलीकॉप्टर अचानक ठाणे के कल्याण के पास तेज हवाओं और तूफान में फंस गया। पायलट ने तेजी दिखाते हुए बिगड़ते मौसम के हालात का जायजा लिया और हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोगों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आगे न बढ़ने का फैसला किया।

कम विजिबिलिटी, तेज हवाओं और अस्थिर मौसम के कारण पायलट ने एहतियात के तौर पर हेलीकॉप्टर को वापस मुंबई की ओर मोड़ने का फैसला किया। विमान ने जुहू हवाई अड्डे पर सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग कराई। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं।

शादी में शामिल होने जा रहे थे एकनाथ शिंदे

मिली जानकारी के अनुसार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महालक्ष्मी रेसकोर्स हेलीपैड से उड़ान भरी थी और ठाणे जिले के कल्याण के पास मुरबाड में एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। उड़ान के बीच में ही मौसम अचानक खराब हो गया, जिसके चलते पायलट ने तुरंत और समझदारी भरा फैसला लिया और हेलीकॉप्टर को वापस मुंबई की ओर मोड दिया। जिससे किसी भी संभावित खतरे को टल गया।

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अजित पवार का विमान हादसे में हुआ था निधन

बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार का 28 जनवरी 2026 को विमान हादसे में निधन हो गया था। वे मुंबई से बारामती जा रहे थे। बारामती हवाई एयरपोर्ट पर लैंडिग के दौरान उनका प्लेन क्रैश हो गया था। इस हादसे में उमुख्यमंत्री अजित पवार समेत पांच लोगों की मौत हो गई थी। प्राथमिक जांच के मुताबिक इस हादसा का कारण में कम विजिबिलिटी बनी। पायलट को लैडिंग के दौरान रनवे ने दिखने की वजह से यह हादसा हुआ था।

हालांकि अजित पवार विमान हादसे को कई सवाल खड़े हुए हैं। इस मामले की जांच जारी है। रोहित पवार समेत एनसीपी के कई नेता इस हादसे में साजिश के एंगल से जांच की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस में हादसे में साजिश हो सकती है।

Goa To Thane Liquor Smuggling News: महाराष्ट्र के ठाणे जिले में दवाइयों के नाम पर दूसरे राज्य से शराब की तस्करी का मामला सामने आया है। शराब तस्करों ने पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक नया और शातिर तरीका अपनाया, लेकिन राज्य उत्पादन शुल्क विभाग की सतर्कता के आगे उनकी चालाकी धरी की धरी रह गई। राज्य उत्पादन शुल्क विभाग के फ्लाइंग स्क्वॉड ने करीब 1 करोड़ 66 लाख रुपये का गोवा निर्मित विदेशी शराब जब्त की है। शराब तस्करी के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

दवाइयों की आड़ में हो रही थी तस्करी

आबकारी विभाग के अधिकारियों को गुप्त सूचना मिली थी कि नकली कागजों की मदद से दवाइयों की आड़ में दूसरे राज्य यानी गोवा में बनी विदेशी शराब ले जाई जा रही है। राज्य उत्पादन शुल्क विभाग के अधीक्षक (ठाणे-1) प्रवीण तांबे के निर्देश पर फ्लाइंग स्क्वॉड की टीम ने मुंबई-नासिक रोड पर खारेगांव टोल नाका से माजीवाड़ा रोड इलाके में जाल बिछाया।

शाम करीब साढ़े छह बजे एक सफेद कंटेनर की जांच की गई। इस जांच के दौरान गाड़ी में एक बॉक्स मिला। जब इन बॉक्स को खोला गया तो उनमें रॉयल ब्लू माल्ट व्हिस्की की 180 ML की बड़ी मात्रा में बोतलें मिलीं। विदेशी शराब स्क्वॉड ने कुल 1450 बॉक्स (12528 लीटर) विदेशी शराब जब्त की।

दो आरोपियों को किया गया गिरफ्तार

आबकारी विभाग ने शराब तस्करों के कंटेनर समेत कुल 1,66,11,500 रुपये का सामान भी जब्त किया गया है। इस मामले में राज्य उत्पादन शुल्क विभाग ने केस दर्ज करके ड्राइवर परगट सिंह करतार सिंह और अमृतबीर सिंह हरप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है।

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ठाणे में शराब तस्करी के इस मामले को उजागर करने में राज्य उत्पादन शुल्क विभाग के अधीक्षक (ठाणे-1) प्रवीण तांबे, प्रभारी उप अधीक्षक (ठाणे-1) आनंद पवार और उप अधीक्षक (ठाणे-1) रत्नमाला गायकवाड़ के मार्गदर्शन में निरीक्षक एम. पी. धनखेडे, उप निरीक्षक एन. आर. महाले, एस. आर. मिसाल, सहायक उप निरीक्षक वी. जी. थोरात के साथ ही पीएस नागरे, पीपी महाजन, डीके पाटिल, एस. एस. यादव, पी.पी. पाटिल, एम. जी. शेख और अन्य अधिकारी और कर्मचारियों ने यह कार्रवाई की है।

Kandivali Property Fraud Teacher Cheated News: समता नगर पुलिस ने 35 वर्षीय महिला शिक्षिका से लगभग 10 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में एक प्रॉपर्टी दलाल को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान बलराम अमरदेव पोखरीवाला के रूप में हुई है।

आरोप है कि उसने फ्लैट के असली मालिक की जानकारी और अनुमति के बिना ही संपत्ति की खरीद-बिक्री का सौदा कर शिक्षिका को ठग लिया। पुलिस के अनुसार, कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी बलराम को गिरफ्तार कर बोरीवली की स्थानीय अदालत में पेश किया। आज कल प्रॉपर्टी खरीद के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी में भारी बढ़त देखने के लिए मिल रही है।

आरोपी को आगे की पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में भेजा

अदालत ने आरोपी को आगे की पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। उक्त मामले में सात अन्य लोगों को भी सह-आरोपी बनाए गए है, जिनमें विमल विठ्ठल नागरे, अलका गोरखनाथ दिघे, चंदा रोहिदास वकचोरे, नंदा भाऊसाहेब वर्धे, मनीषा अशोक श्री, राजू बेलू पल्लर और प्रियंका कल्पेश दिघे शामिल हैं।

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शिक्षिका का सामान किया घर से बाहर

• पुलिस के मुताबिक राजू बेलू पल्लर और बलराम साजिश के मुख्य आरोपी हैं। जबकि अन्य 6 महिलाओं पर आरोप है कि उन्होंने शिक्षिका के घर में घुसकर उसका सामान बाहर निकालने में दोनों आरोपियों की मदद की।
• पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और सभी आरोपियों की भूमिका की गहन पड़ताल की जा रही है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इस तरह की धोखाधड़ी में किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता तो नहीं है।

Nerul Wetland Expansion Updates: नेरुल में डीपीएस झील के वेटलैंड एरिया का विस्तार, जो फ्लेमिंगो और दूसरे प्रवासी पक्षियों के लिए जरूरी है, आखिरी स्टेज में पहुंच गया है।

इस एरिया को, जो अभी करीब 12 हेक्टेयर है, जिसे बढ़ाकर करीब 36 हेक्टेयर करने का प्रस्ताव राज्य सरकार की आखिरी मंजूरी का इंतजार कर रहा है।

मैंग्रोव सेल और वन विभाग का तैयार किया गया रिवाइज्ड प्लान अक्टूबर 2025 में जमा किया गया था और इस प्रोसेस की जानकारी नेटकनेक्ट फाउंडेशन ने सूचना के अधिकार के जरिए दी गई है।

17 अप्रैल, 2025 को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की मीटिंग में विस्तार को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी गई थी। इसलिए, जल्द ही आखिरी फैसला होने की संभावना है। इस बीच, इस एरिया के इस्तेमाल को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, पता चला है कि सिडको ने इस 12 हेक्टेयर एरिया को ‘जमीन’ मानकर उसका कमर्शियल वैल्यूएशन किया है।

अधिवास संरक्षण और विकास पर चर्चा शुरू

इस एरिया की कुल कीमत करीब 300 करोड़ रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से करीब 3,600 करोड़ रुपये बताई जा रही है। इस मुद्दे पर अधिवास संरक्षण और विकास पर बहस फिर से शुरू हो गई है। सिडको नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे के अधिकार क्षेत्र में है और वन मंत्री गणेश नाईक ने इस वेटलैंड को बचाने के लिए स्टैंड लिया है।

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पर्यावरण के लिए खतरनाक साबित होगा निर्माण

• नए प्लान के मुताबिक, इस बढ़े हुए एरिया में पानी, मैग्रोव जंगल, क्रीक बेड और दलदली इलाके शामिल है।
• अधिकारियों के मुताबिक, इससे पानी की नेचुरल मूवमेंट, टाइडल प्रोसेस और अधिवास को नियमित बनाए रखने में मदद मिलेगी।
• पर्यावरण के जानकारों का कहना है कि फ्लेमिंगो और दूसरे पक्षियों के लिए सिर्फ पानी काफी नहीं है, उन्हें खाना ढूंढने और सुरक्षित आराम करने की जगहों की भी जरूरत होती है।
• इसलिए, अगर एक बड़ा और सुरक्षित एरिया बनाया जाए तो यह फायदेमंद होगा। इस बीच, पर्यावरण विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर इस वेटलैंड पर कंस्ट्रक्शन किया गया तो इकोलॉजिकल नुकसान का बड़ा और स्थायी खतरा हो सकता है।।
• इसलिए, सरकार ने मांग की है कि इसे जल्द से जल्द कानूनी सुरक्षा दी जाए।

Kharghar Dumper Accident Lawyer Death: सोमवार शाम को खारघर में एक तेज रफ्तार डंपर ने टू-व्हीलर पर सवार एक युवा वकील को कुचल दिया।

एक्सीडेंट के बाद, गुस्साए लोगों ने तुरंत रास्ता जाम कर दिया और आरोपी के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या का केस दर्ज करने की मांग की। कुछ घंटों के हंगामे के बाद, पुलिस भीड़ को शांत करने और ट्रैफिक को ठीक करने में कामयाब रही।

यह एक्सीडेंट सीबीडी बेलापुर से सेंट्रल पार्क की ओर जाने वाली सड़क पर हुआ। मृतक वकील का नाम महेश अशोक लोहार है और वह खारघर के सेक्टर 12 इलाके में रहता था।

मौके पर हुई मौत

बताया गया कि वह सोमवार शाम को, वह अपने दोस्त के साथ टू-व्हीलर पर घर जा रहा था, तभी एक तेज रफ्तार डंपर ने उसे डंपर के पिछली पहियों के नीचे कुचल दिया। इस भयानक दुर्घटना में, महेश की मौके पर ही मौत हो गई।

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वाहनों की लगीं लंबी कतारें

• घटना की जानकारी मिलते ही आस-पास के लोग और मृतक के रिश्तेदार और दोस्त मौके पर पहुंचे और अपना गुस्सा जाहिर किया।
• थोड़ी ही देर में उन्होंने सड़क जाम करके जाम लगाना शुरू कर दिया। इससे खारघर के उत्सव चौक से लेकर फायर ब्रिगेड तक ट्रैफिक रुक गया और गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई।
• घटना की जानकारी मिलते ही सहायक पुलिस आयुक्त विक्रम कदम और सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर संजय जोशी ट्रैफिक अधिकारियों और पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे, उन्होंने गुस्साई भीड को शांत किया और उन्हें सही कार्रवाई का भरोसा दिलाया।
• आखिरकार, शाम करीब 7:30 बजे प्रोटेस्ट खत्म कर दिया गया और ट्रैफिक फिर से शुरू हो गया।
• सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर संजय जोशी ने बताया कि पुलिस ने डंपर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है।

Kharghar Water Crisis Issue: नवी मुंबई का तेजी से डेवलप हो रहा खारघर सबअर्ब इस समय पानी की गंभीर कमी का सामना कर रहा है। करोड़ों के फ्लैट में रहने वाले लोगों को पानी के लिए टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है।

सिडको ने खारघर में 18-होल वाला गोल्फ कोर्स, एक बड़ा पार्क जैसा गार्डन, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का फुटबॉल ग्राउंड और खारघर-तुर्भे सबवे जैसे प्रोजेक्ट्स से इस सबअर्ब की पहचान को बढ़ाया है। जल्द ही इंटरनेशनल बिजनेस पार्क भी बनाया जाएगा।

खासकर, सेक्टर 30 से 38 के लोगों को पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। खारघर को हर दिन लगभग 80 एमएलडी पानी की जरूरत होती है, लेकिन इसे 10 एमएलडी तक कम पानी मिल रहा है। इस वजह से, कई हाउसिंग सोसायटियों को पानी के लिए मोटर पंप का इस्तेमाल करना पड़ रहा है और उन्हें टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है।

विधानसभा सत्र में भी उठ चुका है पानी समस्या का मुद्दा

सेक्टर 35 में अरिहंत अन्या सोसायटी के सेक्रेटरी विशाल विक्रम के मुताबिक, 163 फ्लैट वाली इस सोसायटी को पिछले आठ दिनों में 35 टैंकर पानी खरीदना पड़ता है। हर दिन 4 से 5 टैंकर मंगाने पड़ते हैं और हर टैंकर की कीमत करीब 2,700 रुपये है। हाइड पार्क और महावीर हेरिटेज जैसी बड़ी सोसायटी में भी यही हाल है।

खारघर तलोजा कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन के मंगेश राणावडे ने इस मामले में प्रशासन से बात की, उन्हें भरोसा दिया गया कि 23 अप्रैल तक हालात सुधर जाएंगे, लेकिन, दो हफ्ते बाद भी हालात वैसे ही हैं। खारघर के लोगों की प्यास नवी मुंबई मनपा और हेटवाने डैम से मिलने वाले पानी से बुझती है।

सिडको ने नवी मुंबई मनपा से लिया है। विधानसभा सत्र में इस मांग की ओर ध्यान दिलाया गया था। लेकिन, इसका ज्यादा फायदा नहीं हुआ। सिडको के खिलाफ भाजपा के पुराने नगरसेवकों के आंदोलन के बाद, सिडको ने लिखकर भरोसा दिया था कि जब तक पानी की सप्लाई बेहतर नहीं हो जाती, वह नए पाइप कनेक्शन नहीं देगा, लेकिन चुनाव के बाद वह भरोसा पूरा नहीं हुआ।

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टैंकर स्कीम की मॉनिटरिंग की कमी

हालांकि खारघर में सिडको और पनवेल मनपा के जरिए टैंकरों से पानी सप्लाई किया जाता है, लेकिन शिकायतें हैं कि ये टैंकर सभी सोसाइटियों तक नहीं पहुंच रहे हैं। हालांकि 12,500 लीटर पानी के लिए रेट 125 रुपये है, लेकिन इस स्कीम की असरदार मॉनिटरिंग की कमी ने ट्रांसपेरेंसी पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

Minor Attacks Teacher Murbad Crime News: मुरबाड़ तालुका के शिवले गांव में एक तेरह वर्षीय लड़के द्वारा एक शिक्षका पर जानलेवा हमला करने की घटना सामने आई है। इस घटना ने समाज में बढ़ते अपराध को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

मिली जानकारी के अनुसार 13 वर्षीय लड़का चोरी के इरादे से शिक्षिका सायली इसामे के घर में घुस गया। जब उसने घर में अलमारी तोड़ने की कोशिश की, तो सायली इसामे ने उसका विरोध किया। इसी दौरान आरोपी लड़के ने क्रोधित होकर शिक्षका पर धारदार हथियार से हमला कर दिया।

इस हमले में सायली इसामे गंभीर रूप से घायल हो गई। प्रारंभिक जानकारी से पता चला है कि उनकी गर्दन और शरीर के अन्य हिस्सों पर गंभीर चोटें आई हैं। हमले के बाद आरोपी घटनास्थल से भागने की कोशिश कर रहा था। हालांकि आसपास मौजूद नागरिकों ने उसे तुरंत पकड़ लिया और मुरबाड़ पुलिस के हवाले कर दिया।

घटना के बाद गांव के लोगों में गुस्सा

इस घटना के बाद गांव में आक्रोश का माहौल छा गया है और नागरिकों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। घायल शिक्षिका को तत्काल पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज चल रहा है। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

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आस-पास के लोगों ने भाग रहे आरोपी को पकड़ा

• चूंकि एक नाबालिग ने इतना गंभीर अपराध किया है, इसलिए इस मामले की जांच अधिक संवेदनशीलता से की जा रही है। पुलिस आरोपी के परिवार की पृष्ठभूमि, उसके व्यवहार के कारणों और अपराध के विवरण की जांच कर रही है।
• नाबालिगों में बढ़ती आपराधिक प्रवृत्ति, घरेलू माहौल, शिक्षा में बदलाव और सामाजिक प्रभाव ने एक बार फिर इन सभी बातों पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता को उजागर किया है।

Kidney Transplant Fraud Kalyan: कल्याण पूर्व निवासी एक महिला से किडनी प्रत्यारोपण के नाम पर लगभग 31 लाख रुपए की धोखाधड़ी किए जाने का मामला सामने आया है।

स्थानीय विठ्ठलवाड़ी पुलिस ने इस मामले में कुल 7 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। इसमें एक डॉक्टर का भी समावेश है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता दीपाली चव्हाण (32) स्थानीय विठ्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन के कार्यक्षेत्र में रहती है।

किडनी की बीमारी से ग्रस्त पति के लिए तलाश रही थी डोनर

किडनी की बीमारी से दीपाली के पति ग्रस्त है, डॉक्टरों ने महिला को उसके पति का किडनी प्रत्यारोपण करने की सलाह दी है। महिला अपने पति के किडनी डोनर की तलाश में थी। इस बीच महिला ठगों की चक्कर में आकर अपनी जमा पूंजी तकरीबन 31 लाख 67 हजार गंवा बैठी।

आरोपियों ने मिलीभगत करके शिकायतकर्ता के पति के इलाज के लिए और दानकर्ता को रुपए देने के नाम पर समय-समय पर नकद और ऑनलाइन के माध्यम से बड़ी मात्रा में धन स्वीकार किया।

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कोई गिरफ्तारी नहीं

• काफी समय के बाद भी जब ये किसी किडनी डोनर से नहीं मिलवाए तो दीपाली चव्हाण ने विठ्ठलवाडी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इस मामले में मूसामी जयदेव बिस्वास, जयदेव बिस्वास, अभिषेक मन्ना, सुमंता पांडे, इकबाल अहमद मोहम्मद सिद्दीकी जहांगीर खान, मोहम्मद शोएब मोहम्मद अब्बास अंसारी और डॉ। गौरव नायर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
• यह धोखाधड़ी 2 जुलाई, 2025 से 7 मार्च 2026 के बीच केल्याण पूर्व के समर्थ अस्पताल और भुवनेश्वर, ओडिशा के मणिपाल अस्पताल के क्षेत्र में घटी। आगे की जांच पुलिस सब-इंस्पेक्टर वाई एन जाधव कर रहे है। समाचार लिखे जाने के समय तक किसी की गिरफ्तारी का समाचार नहीं है।

Mira Bhayandar Water Crisis Alert: मीरा भाईंदर शहर इन दिनों गंभीर जल संकट की चपेट में है। मरम्मत कार्य के चलते महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम के बारवी (जाम्भोल) जल शोधन केंद्र से पानी की आपूर्ति मई महीने में दो चरणों में पूरी तरह बंद रहेगी।

मनपा के जल आपूर्ति विभाग के अनुसार, पहला शटडाउन गुरुवार 7 मई से शुक्रवार 8 मई दोपहर 12 बजे तक रहेगा, जबकि दूसरा शटडाउन 21 मई दोपहर 12 बजे से 22 मई दोपहर 12 बजे तक लागू होगा। इस दौरान शहर के लाखों नागरिकों को पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ेगा।

देरी से होगी सप्लाई

हालांकि स्टेम प्राधिकरण की ओर से पानी की आपूर्ति जारी रहेगी, लेकिन यह शहर की कुल जरूरत के मुकाबले काफी कम है। ऐसे में पूरे शहर में कम दबाव और देरी से पानी मिलने की संभावना जताई गई है।

जल भंडार घटने से बढ़ी चिंता

23 अप्रैल 2026 को जल संसाधन विभाग के साथ हुई समीक्षा बैठक में बांधों में घटते जल भंडारण को लेकर चिंता जताई गई। अधिकारियों ने साफ संकेत दिए कि आने वाले समय में स्थिति और चुनौतीपूर्ण हो सकती है।

अल नीनो का असर, मानसून में देरी की आशंका

• विशेषज्ञों के अनुसार अल नीनों के प्रभाव के कारण इस वर्ष मानसून के देर से आने की संभावना है।
• इससे जल संकट और गहराने की आशंका बढ़ गई है।

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नागरिकों से पानी बचाने अपील

• मीरा-भाईंदर मनपा ने नागरिकों से अपील की है कि वे पानी का सीमित और जिम्मेदारी से उपयोग करें। अनावश्यक बर्बादी से बचे और आने वाले दिनों के लिए पानी का संचय करें।
• प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि जल संकट से निपटने के लिए आगे भी जल नियोजन और आपूर्ति में कटौती जैसे कदम उठाए जा सकते है। ऐसे में नागरिकों को सतर्क और सहयोगी रहने की जरूरत है।

Thane Water Supply Cut 24 Hours: गर्मी के मौसम में ठाणे शहर सहित आस-पास के इलाकों में रहने वाले लोग पानी की कमी की समस्या से जूझ रहे हैं।

इस बीच महाराष्ट्र उद्योग महामंडल के जलापूर्ति सिस्टम में मरम्मत कार्य की वजह से शुक्रवार को ठाणे के नागरिकों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ेगा।

24 घंटे जलापूर्ति बंद

कलवा, मुंब्रा, दिवा व ठाणे शहर के कुछ हिस्सों में 24 घंटे जलापूर्ति बंद रहेगी। ठाणे मनपा क्षेत्र के अलग-अलग इलाकों में पिछले कुछ दिनों से पानी की कमी की समस्या हो रही है।

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घोड़बंदर में टैंकरों से पानी खरीद रहे लोग

• घोड़बंदर इलाके के लोग टैंकरों से पानी खरीद रहे हैं। कलवा, मुंब्रा और दिवा इलाकों में भी कमी की समस्या है। जिसको लेकर सोमवार को आम आदमी पार्टी ने ठाणे मनपा मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया था।
• अब महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जांभूल वॉटर प्यूरिफिकेशन सेंटर के रिजवींयर में पानी के चैनल नंबर 1, 2 और 3 को अपग्रेड करने और जरूरी मेंटेनेंस और रिपेयर का काम किया जाना है। इस काम की वजह से गुरुवार, 7 मई को दोपहर 12 बजे से शुक्रवार, 8 मई को दोपहर 12 बजे तक 24 घंटे के लिए पानी की सप्लाई बंद रहेगी।
• इस दौरान दिवा, मुंब्रा (वार्ड नंबर 26 और 31) के कुछ हिस्सों को छोड़कर, कलवा प्रभाग समिति के सभी इलाकों में पानी की सप्लाई पूरी तरह से बंद रहेगी। साथ ही, वागले प्रभाग समिति के तहत रूपादेवी पाड़ा, किसन नगर नंबर 2। नेहरू नगर और मानपाडा प्रभाग समिति के तहत कोलशेत खालचा गांव में पानी की सप्लाई 24 घंटे के लिए बंद रहेगी।

Badlapur Volleyball Competition: आगामी 13 से 17 मई तक बदलापुर में होने वाली छत्रपति शिवाजी महाराज कप राज्य स्तरीय बॉलीबॉल स्पर्धा के लिए तैयारी का निर्देश डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने ठाणे जिला प्रशासन को दिया है। मुंबई के सह्याद्रि गेस्ट हाउस पर स्पर्धा की तैयारियों को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में जिले के पालकमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि यह 18 से 21 साल के लड़के-लड़कियों के लिए एक स्टेट-लेवल कॉम्पिटिशन है।

प्लेयर्स के लिये व्यवस्था

इसे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और कुलगांव बदलापुर म्युनिसिपल काउंसिल ने ऑर्गनाइज़ किया है। इस कॉम्पिटिशन की ऑर्गनाइज़िंग कमिटी के चेयरमैन ज़िले के गार्डियन मिनिस्टर हैं। मीटिंग में प्लेयर्स के रहने और खाने के इंतज़ाम, मैदान की तैयारी, हेल्थ इंतज़ाम वगैरह पर चर्चा हुई। डिप्टी चीफ़ मिनिस्टर ने प्लेयर्स के रहने का अच्छा इंतज़ाम करने के लिए CIDCO के ज़रिए 25 लाख रुपये का फ़ंड देने का निर्देश दिया। इस बीच, इस मौके पर ठाणे डिवीज़नल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी रिव्यू किया गया।

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अधिकारी रहे मौजूद

इस मौके पर स्पर्धा के लोगो का अनावरण डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने किया। इस मीटिंग में MLA किसन कथोरे, कुलगांव-बदलापुर म्युनिसिपल काउंसिल प्रेसिडेंट रुचिता घोरपड़े, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी असीम गुप्ता, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर नवनाथ फरताड़े, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर सुवर्णा बारटक्के, सिविल सर्जन डॉ. कैलाश पवार, महाराष्ट्र वॉलीबॉल एसोसिएशन के पदाधिकारी वगैरह मौजूद थे। ठाणे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर श्रीकृष्ण पांचाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए मीटिंग में हिस्सा लिया।

Kalyan Illegal Hoardings Risk Update: मानसून की दस्तक से पहले शहर में लगे अवैध होर्डिंग्स अब ‘मौत के इंतजार’ जैसे साबित हो सकते हैं।

जमीनी पड़ताल में सामने आया है कि कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्र में सैकड़ों होर्डिंग्स नियमों को ताक पर रखकर लगाए गए हैं, जिनमें से कई की हालत बेहद जर्जर हैं और तेज हवा में कभी भी गिर सकते हैं।

शहर के प्रमुख चौराहों, फुटपाथों और इमारतों की छतों पर बड़े-बड़े होर्डिंग्स खुलेआम दिखाई दे रहे हैं। कई जगहों पर लोहे के ढांचे जंग खा चुके हैं, तो कहीं सपोर्ट कमजोर नजर आता है। बावजूद इसके, इनकी नियमित जांच या हटाने की कोई ठोस कार्रवाई नहीं दिखती।

नियमों के मुताबिक 40 वर्गफुट से बड़े होर्डिंग्स, फुटपाथ या इमारतों की छत पर लगे विज्ञापन बोर्ड प्रतिबंधित हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट है।

किसकी मिलीभगत से बिछाया जा रहा जाल

पिछले साल स्वामी सहजानंद चौक और काटई नाका पर तेज हवाओं में होर्डिंग गिरने की घटनाएं सामने आई थीं। इससे पहले घाटकोपर इलाके में हुए हादसे में 17 लोगों की जान जा चुकी है। इसके बावजूद शहर में अवैध होर्डिंग्स का जाल लगातार फैलता जा रहा है।

सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतने बड़े पैमाने पर अवैध होर्डिंग्स आखिर किसकी मिलीभगत से खड़े हो रहे हैं? क्या इनका कोई रिकॉर्ड है? क्या इनका स्ट्रक्चरल ऑडिट हुआ है? या फिर यह सब केवल कमाई का जरिया बनकर रह गया है?

जनता में डर, प्रशासन पर सवाल

स्थानीय नागरिक के पी शर्मा का कहना है कि रोजाना हजारों लोग इन होर्डिंग्स के नीचे से गुजरते हैं। ऐसे में कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। लोगों ने मनपा से तुरंत सर्वे कर सभी अवैध और कमजोर होर्डिंग्स हटाने की मांग की है।

अब देखना यह है कि मानसून से पहले प्रशासन जागता है या फिर किसी बड़े हादसे के बाद ही कार्रवाई होती है। इस मुद्दे पर केडीएमसी की उपायुक्त वंदना गुलवे का कहना है कि अवैध होर्डिंग के खिलाफ मनपा प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई करने की तैयारी की गई है।

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जिम्मेदारी सीधे प्रशासन की होगी

शहर में जो होर्डिंग्स लगे हैं, उनमै से ज्यादातर अवैध हैं। उनकी दिशा, ऊंचाई और – स्ट्रक्चर किसी भी नियम के मुताबिक नहीं है। हर साल – मानसून में तेज हवाएं चलती हैं और ऐसे में ये होर्डिंग्स गिरना तय है। अगर समय रहते इन्हें नहीं हटाया गया, तो – कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इसकी जिम्मेदारी सीधे प्रशासन की होगी।
– भालचंद्र पाटिल, सामाजिक कार्यकर्ता

कल्याण डोंबिवली से नवभारत लाइव के लिए एच पी तिवारी की रिपोर्ट

Bhiwandi Drain Cleaning Delay: राज्य सरकार के साफ़ निर्देश के बावजूद भिवंडी मनपा में नाला, गटर सफाई का कार्य जनप्रतिनिधियों की बंदरबांट और अंदरूनी झगड़ों की वजह से शुरू नहीं हो सका है।

अभी तक टेंडर का मुहूर्त नहीं हो पाया है। सफाई कार्य शुरू नहीं होने से भिवंडी शहर के निचले इलाकों में बारिश में बाढ़ आने का खतरा मंडराने लगा है।

गौरतलब हो कि प्रति साल की तरह इस साल भी नाले की सफ़ाई के कॉन्ट्रैक्ट देर से दिए जाने की संभावना है। इससे सफ़ाई का काम नाकाफ़ी होगा और शहर के निचले इलाकों में पानी भर जाएगा।

लोगों की बार-बार शिकायत के बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। लोग यह भी मांग कर रहे हैं कि खराब काम करने वाले सफाई ठेकेदार को दोबारा काम न दिया जाए, ब्लैकलिस्ट लिया जाये।

पिछले अनुभवों से नागरिक सशंकित

प्रशासनिक राज में करीब 2 करोड़ रुपये की लागत से नाले की सफाई का काम हुआ था। फिर भी, कई इलाकों में पानी भरने से नागरिकों को बहुत नुकसान हुआ। शहर के नागरिकों में इस बात को लेकर संशय है कि क्या इस साल भी काम समय पर और क्वालिटी के साथ होगा?

महापौर नारायण चौधरी ने कहा कि प्रशासनिक और महासभा की मंजूरी मिलते ही नाले की सफाई का काम तुरंत शुरू कर दिया जाएगा, नाला, गटर सफाई कामों की पुख्ता मॉनिटरिंग की जाएगी। मॉनिटरिंग के लिए अधिकारियों की अलग टीम भी बनाई गई है। उन्होंने यह भी साफ किया कि, ठेकेदार को बिल का पेमेंट तभी किया जाएगा, जब काम नियमानुसार और क्वालिटी के साथ पूरा होगा।

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कॉन्ट्रैक्ट को लेकर राजनीतिक गतिविधियां हुईं तेज

महानगर पालिका ने इस साल सीवर और नाले की सफाई पर करीब 2 करोड़ 92 लाख 99 हजार 574 रुपये खर्च करने की मंजूरी दी है। हालांकि, टेंडर प्रोसेस के लिए अभी महासभा की फाइनल मंजूरी नहीं मिली है। इसके लिए 7 मई को आम सभा रखी गई है। कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए विधायक, महापौर और जनप्रतिनिधियों के ऑफिस में कॉन्ट्रैक्टरों की भीड़ लगी हुई है।

Tansa Wildlife Sanctuary Bird Count Report: जिले के शहापुर तालुका अंतर्गत तानसा अभयारण्य में तेंदुआ, चीतल, भेकर, जंगली सूअर, सांभर, लंगूर, बंदर, चौसिंगा, शाही, खरगोश, जंगली बिल्ली, उदबिलाव जैसे जानवरों की उपस्थिति दर्ज की गई है।

बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर की गई पक्षी और वन्यजीव गणना के आंकड़े सामने आए हैं। 31 अप्रैल की आधी रात से 1 मई 2026 तक चले इस विशेष अभियान में तानसा अभयारण्य में पक्षियों की 41 अलग-अलग प्रजातियां रिकॉर्ड की गई हैं। वन विभाग, पक्षी प्रेमी और प्रकृति प्रेमियों ने रात भर मचानों पर बैठकर वन्यजीवों की निगरानी की।

कई वर्षों से जंगल में रहते हैं जानवर और पक्षी

गौरतलब हो कि प्रति वर्ष बुद्ध पूर्णिमा पर, राज्य के अलग-अलग हिस्सों के जंगलों में वन विभाग, पक्षी प्रेमी और प्रकृति प्रेमियों के जरिए पक्षियों की गिनती की जाती है। शहापुर तालुका में तानसा अभयारण्य को ब्रिटिश काल से ही एक रिजर्व फॉरेस्ट एरिया के तौर पर जाना जाता है।

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प्यास बुझाने आते है जानवर

यह जमीन तानसा, वैतरणा, अपर मोडकसागर, भातसा डैम के कैचमेंट क्षेत्र में आता है। इस इलाके में घने जंगल और पानी की उपलब्धता की वजह से, कई सालों से यहां कई तरह के पक्षी और जानवर रहते आ रहे हैं।

माइग्रेटरी पक्षियों का होता है प्रवास

मौसम के हिसाब से कई तरह के माइग्रेटरी पक्षी भी आते रहते हैं। मौसम खत्म होने पर वे चले जाते है। पक्षी और जानवरों पर रिसर्च करने वाले हमेशा इस इलाके में आते हैं।

Kalyan Dombivli Gas Crematorium Issue: खाड़ी युद्ध का असर अब स्थानीय स्तर पर भी दिखने लगा है। अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच तनाव के चलते गैस सप्लाई प्रभावित हुई है, जिसका सीधा असर कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका (केडीएमसी) के श्मशान घाटों पर पड़ा है।

शहर के करीब 6-7 श्मशानों में पिछले डेढ़ महीने से गैस शवदाहिनियां बंद पड़ी हैं। वजह है, कमर्शियल गैस सिलेंडर की कमी। ऐसे में परिजनों को मजबूरन लकड़ी से अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है।

स्थानीय लोगों की बढ़ी परेशानी

गैस शवदाहिनी में अंतिम संस्कार कम समय और कम खर्च में होता है, लेकिन फिलहाल सिलेंडर न होने से लोगों को लकड़ी का सहारा लेना पड़ रहा है। इससे समय भी ज्यादा लग रहा है और खर्च भी बढ़ रहा है। कई जगहों पर इसको लेकर परिजनों और श्मशान कर्मचारियों के बीच कहासुनी की भी घटनाएं सामने आई हैं।

स्थायी समाधान की जरूरत

स्थानीय लोगों का कहना है कि युद्धविराम के बाद भी अन्य जगहों पर गैस सप्लाई सामान्य हो चुकी है, लेकिन श्मशानों में अब भी कमी बनी हुई है, जो सवाल खड़े करती है।

फिलहाल गैस की कमी के चलते लोगों को पारंपरिक तरीके से अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। ऐसे में अब जरूरत इस बात की है कि श्मशानों में स्थायी गैस व्यवस्था जल्द से जल्द शुरू की जाए, ताकि लोगों को इस कठिन समय में और परेशानी न झेलनी पड़े।

अंतरराष्ट्रीय स्थिति के कारण कमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति प्रभावित हुई है। हमने राशन नियंत्रण विभाग से मासिक कोटे के अनुसार सिलेंडर उपलब्ध कराने की मांग की है। साथ ही श्मशानों में पीएनजी पाइपलाइन से गैस सप्लाई शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
– मनोज सांगले, डोंबिवली कार्यकारी अभियंता

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विठ्ठलवाड़ी श्मशान भूमि में महानगर गैस से व्यवस्था चल रही है। बाकी श्मशानों में भी पीएनजी कनेक्शन देने की कोशिश की जा रही है, ताकि भविष्य में ऐसी परेशानी न हो। – जगदीश कोरे, कल्याण के कार्यकारी अभियंता

Mira Bhayandar Salt Land Ownership Case: मीरा-भाईंदर स्थित 220 एकड़ नमक उत्पादन भूमि को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को बड़ा झटका दिया है।

अदालत ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि यह भूमि निजी स्वामित्व में ही रहेगी और केंद्र का दावा कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है। मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अनखद की पीठ ने 30 अप्रैल को दिए गए अपने निर्णय में कहा कि वर्ष 1870 के समझौते के तहत यह भूमि रामचंद्र लक्ष्मण और उनके उत्तराधिकारियों को 999 वर्षों के पट्टे पर दी गई थी, जिसमें केवल उपयोग का अधिकार ही नहीं बल्कि पूर्ण स्वामित्व भी शामिल था।

नमक उत्पादन के लिए उपयोग में लायी जा रही थी भूमि

केंद्र सरकार ने यह तर्क दिया था कि चूंकि इस भूमि का उपयोग लंबे समय से नमक उत्पादन के लिए किया जा रहा है, इसलिए इसे सरकारी संपत्ति माना जाना चाहिए। साथ ही 1935 के अधिनियम के आधार पर स्वामित्व का दावा भी पेश किया गया था।

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ठाणे की अदालत में खारिज हुए थे सरकार के दावे

हालांकि, बॉम्बे हाईकोर्ट ने इन सभी दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि विवादित भूमि किसी भी सरकारी सूची में शामिल नहीं थी और केवल नमक उत्पादन के लिए लाइसेंस दिए जाने से स्वामित्व में कोई बदलाव नहीं होता।

अदालत ने यह भी महत्वपूर्ण टिप्पणी की है कि केंद्र सरकार ने इस भूमि पर अपना दावा 1983 के बाद प्रस्तुत किया, जबकि उससे पहले लंबे समय तक कोई दावा नहीं किया गया था। इस कारण यह दावा समय सीमा के आधार पर भी स्वीकार्य नहीं माना जा सकता।

इस मामले में पहले ठाणे की अदालत भी केंद्र सरकार के दावे को खारिज कर चुकी थी, जिसे अब हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है। साथ ही, फैसले पर रोक लगाने की अपील भी अदालत ने अस्वीकार कर दी। इस निर्णय से भाईंदर क्षेत्र में भूमि स्वामित्व विवाद को बड़ी राहत मिली है।

Maharashtra TOD Power Scheme Benefits: टीओडी (टाइम ऑफ डे) रियायत लागू होने के बाद से 70 लाख उपभोक्ताओं को कुल 2235 करोड़ रुपए का लाभ मिला है, जिनमें से 15,907 उच्च-वोल्टेज औद्योगिक उपभोक्ता 1534 करोड़ रुपए के लाभ के साथ पहले स्थान पर हैं।

समय के आधार पर बिजली की दरों पर छूट दी जाती है। जुलाई 2025 से, राज्य में 10 किलोवाट से अधिक लोड वाले औद्योगिक और वाणिज्यिक बिजली उपभोक्ताओं को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच बिजली की खपत पर छूट दी जा रही है। इन उपभोक्ताओं को अप्रैल से सितंबर तक के महीनों के लिए 15 प्रतिशत और अक्टूबर से मार्च तक के महीनों के लिए 25 प्रतिशत की भारी छूट दी जा रही है।

बिजली खपत पर घरेलू उपभोक्ताओं को छूट

पहली बार सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली खपत पर छूट शुरू की गई है से और चालू वित्त वर्ष में सुबह 9 बजे शाम 5 बजे के बीच बिजली की खपत पर 85 पैसे प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है।

किसी भी समय मापी जा सकती है बिजली

स्मार्ट मीटर में किसी भी समय बिजली की खपत को मापने की सुविधा होने के कारण, जिन घरेलू उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगे हैं, वे इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। औद्योगिक उपभोक्ताओं में उच्च दबाव वाले औद्योगिक उपभोक्ता, मौसमी उच्च दबाव वाले औद्योगिक उपभोक्ता, कम दबाव वाले औद्योगिक उपभोक्ता और पावर लूम को मिलाकर कुल 1,774 करोड़ रुपए का लाभ मिला है। जिससे 43,911 औद्योगिक उपभोक्ताओं को फायदा हुआ है। राज्य में उच्च दबाव और कम दबाव दोनों प्रकार के 11,017 वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को कुल 239 करोड़ रुपये का लाभ मिला है।

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हर घर में लगाया जा रहा स्मार्ट मीटर

टीओडी लाभ शुरू होने के बाद से घरेलू उपभोक्ताओं को 89 करोड़ रुपए मूल्य की 1,096 मिलियन यूनिट बिजली का लाभ मिला है। इस अवधि के दौरान लाभान्वित होने वाले घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या 69,35,388 थी। राज्य के हर घर में स्मार्ट मीटर लगाने का अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है
और बिजली उपभोक्ताओं की संख्या में भी वृद्धि हो रही है।

जिन्हें टीओडी का लाभ मिल रहा है। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच बिजली शुल्क में छूट का लाभ सार्वजनिक जल आपूर्ति और अन्य सार्वजनिक सेवाओं तक भी बढ़ा दिया गया है। इन सेवाओं के तहत 12,989 उपभोक्ताओं को 202 करोड़ रुपये का टीओडी लाभ प्राप्त हुआ है। राज्य में सौर ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा की उपलब्धता बढ़ी है।

Thane Kharigaon Toll Restart: माजीवाड़ा-वडपे प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद सरकार ने एक बार फिर खारीगांव टोल प्लाजा पर टोल वसूली की तैयारी की है। इस टोल प्लाजा पर लगभग 9 साल पहले टोल वसूली बंद कर दी गयी थी।

टोल वसूली की सुगबुगाहट के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) ने टोल वसूली के खिलाफ आक्रामक भूमिका अख्तियार की है। राकां (एसपी) के ठाणे शहर अध्यक्ष मनोज प्रधान ने ठाणेवासियों को टोल से छूट की मांग करते हुए टोल प्लाजा बंद करने की धमकी दी है।

मुंबई-नाशिक हाईवे पर माजीवाड़ा से वडपे प्रोजेक्ट का काम 90 प्रतिशत पूरा हो चुका है और इस लेन का निर्माण अगले कुछ महीनों में पूरा होने की संभावना है।

खारीगांव टोल प्लाजा पर 9 वर्ष पहले बंद हुई थी वसूली

इससे मुंबई-नाशिक हाईवे और समृद्धि महामार्ग के माध्यम से मुंबई की ओर यात्रा तेज व बेहतर होगी, लेकिन ड्राइवरों को टोल का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, खारीगांव में पुराने टोल प्लाजा क्षेत्र में एक नया टोल प्लाजा बनाने का काम शुरू हो गया है। राकां (एसपी) के ठाणे शहर जिला अध्यक्ष मनोज प्रधान ने कहा कि खारीगांव टोल प्लाजा वर्ष 1998 में शुरू किया गया था।

कई बार हुए विरोध प्रदर्शन

टोल वसूली के खिलाफ कई बार विरोध प्रदर्शन हुए थे। वर्ष 2017 में यह टोल हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। इस वजह से ठाणे से भिवंडी, कल्याण और कल्याण, भिवंडी, नाशिक, उरण जेएनपीए जाने वाले हजारों हल्के, भारी और हैवी गाड़ी चलाने वालों को टोल से छूट मिल गई थी।

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टोल वसूली बंद हुए अभी सिर्फ 9 साल हुए है, माजीवाडा-वडपे प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद एकबार फिर टोल वसूली शुरू की जाएगी। जिसका राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कड़ा विरोध करेगी, उन्होंने कहा कि गाड़ी खरीदते समय रोड टैक्स तो लिया ही जाता है, लेकिन पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे नागरिकों पर फिर से टोल लगाकर शोषण करने की कोशिश की जा रही है।

Thane Colour Museum Urban Challenge: भारत सरकार के अर्बन चैलेंज फंड से ठाणे शहर में देश का पहला रंग संग्रहालय बन सकता है।

विधायक संजय केलकर एवं निरंजन डावखरे ने इस संदर्भ का प्रस्ताव मनपा आयुक्त सौरभ राव को दिया है। जिस पर आयुक्त ने सकारात्मक रुख दिखाया है।

ठाणे शहर को सांस्कृतिक एवं नागरी पहचान देने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए विधायक संजय केलकर एवं निरंजन डावखरे ने पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ ठाणे मनपा आयुक्त सौरभ राव से मुलाक़ात की और शहर के संपूर्ण विकास के लिए दो नाविन्यपूर्ण प्रस्ताव औपचारिक रूप से पेश किए।

कल्चरल इनोवेशन के साथ लिविंग हेरिटेज बचाना मकसद

दोनों प्रस्ताव भारत सरकार के अर्बन चैलेंज फंड (यूसएफ) के तहत महानगरपालिका के साथ एक जॉइंट इनिशिएटिव के तौर पर पेश किए गए है। इनका मकसद कल्चरल इनोवेशन के साथ-साथ ठाणे की लिविंग हेरिटेज को बचाकर रखना है।

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बनेगा डेडिकेटेड कलर म्यूजियम

विधायकों की तरफ से दिए गए पहले प्रस्ताव के तहत ठाणे में एक डेडिकेटेड कलर म्यूजियम का निर्माण किया जाना है, जो भारत में अपनी तरह का पहला होगा, जिसका सेंट्रल कॉन्सेप्ट और एक्सपीरियंस कलर होगा। यह म्यूजियम रंगों के साइंस, फिलॉसफी और इमोशन के आस-पास बनाया जाएगा। जिसमें रंगों की थ्योरी, उनके कल्चरल और स्पिरिचुअल महत्व, साइकोलॉजिकल असर और रंग इंसानी जिंदगी, आर्ट, आर्किटेक्चर और समाज पर कैसे असर डालते हैं। इस पर बात की जाएगी।

अब इस प्रस्ताव पर आगे की प्रक्रिया और मंजूरी का इंतजार है। यदि इसे स्वीकृति मिलती है, तो ठाणे देश का पहला ऐसा शहर बन सकता है जहां रंगों पर आधारित म्यूजियम स्थापित होगा।

Bhiwandi Rape Blackmail Case Marriage Fraud: भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन क्षेत्र से एक प्रेम प्रसंग का अजीबोगरीब सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक युवक ने युवती को पहले अपने प्रेम जाल में फंसाया। इसके बाद शादी करने का झांसा देकर कई वर्षों तक दुष्कर्म व अप्राकृतिक संबंध बनाया।

इसके बाद अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने लगा। इस दौरान युवती से 12 लाखों रुपये ऐंठ लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जबकि आरोपी फिलहाल फरार बताया जा रहा है।

पुलिस के अनुसार भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन अंतर्गत दीवानशाह दरगाह इलाके में रहने वाली 21 वर्षीय युवती ने शिकायत दर्ज करायी है कि साकीव असरार चौधरी ने उसे शादी का झांसा देकर अपने प्रेम जाल में फंसाया।

वीडियो वायरल करने की देता था धमकी

आरोप है कि 15 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2026 के बीच आरोपी ने बृजेश्वरी लॉज और डोंबिवली स्थित किराए के कमरे में कई बार साथ अप्राकृतिक संबंध भी बनाया। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने शादी का वादा कर उसका विश्वास जीता और इस दौरान उसके अश्लील वीडियो भी बनाए।

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धमकी देकर वसूले 12 लाख रुपये

वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर उससे करीब 12 लाख रुपये वसूल लिए, पैसे लेने के बावजूद आरोपी ने न तो शादी की और न ही रकम लौटाई, आखिरकार वर्षों तक अपना सब कुछ लुटाने के बाद युवती के सब का बांध टूट गया और उसने अपने साथ अत्याचार मामले में भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया। पुलिस निरीक्षक प्रमोद कुंभार के नेतृत्व में मामले की जांच जारी है। आरोपी की तलाश के लिए टीम गठित की गई है और जल्द ही गिरफ्तारी की संभावना जताई जा रही है।

Mira Bhayandar Ambulance Charges Transparency Demand: मीरा-भाईंदर मनपा क्षेत्र में मरीजों और उनके परिजनों से एम्बुलेंस तथा शव वाहन सेवाओं के नाम पर कथित आर्थिक शोषण का मुद्दा अब गंभीर रूप लेता जा रहा है।

पारदर्शिता की कमी और मनमाने शुल्क वसूले जाने की शिकायतों के बीच स्थानीय नगरसेविका फ्रीडा डिमेलो ने इस पर सख्त कदम उठाने की मांग की है।

डिमेलो ने परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक को ज्ञापन सौंपकर सभी सरकारी, अर्ध-सरकारी और निजी अस्पतालों के बाहर एम्बुलेंस और शव वाहन सेवाओं की स्पष्ट शुल्क सूची अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने की मांग की है। उनका कहना है कि दरों की जानकारी के अभाव में आम नागरिक अक्सर निजी सेवाओं के महंगे और मनमाने शुल्क देने को मजबूर हो जाते हैं।

मीरा-भाईंदर मनपा क्षेत्र में भले ही मुफ्त एम्बुलेंस और शव वाहन सेवाएं उपलब्ध हैं, लेकिन सीमित संख्या और खराब रखरखाव के कारण ये सेवाएं पर्याप्त नहीं हैं। कई वाहन जर्जर हालत में हैं, जिससे मरीजों को मजबूरी में निजी सेवाओं का सहारा लेना पड़ता है। स्थिति यह है कि शहर के पंडित भीमसेन जोशी सरकारी अस्पताल जैसे प्रमुख अस्पतालों में भी पर्याप्त एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हैं।

संचालकों के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई

नियमों का उल्लंघन करने वाले संचालकों के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। मौजूदा परिस्थितियों में यह स्पष्ट होता है कि अस्पतालों के बाहर अनिवार्य रूप से शुल्क सूची प्रदर्शित करना समय की जरूरत बन गया है, ताकि आम नागरिकों को आर्थिक शोषण से राहत मिल सके।
फ्रीडा डिमेलो, स्थानीय नगरसेविका, शिवसेना

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शुरू करें हेल्पलाइन

कुछ मामलों में तय दरों पर सेवाए मिलती है, लेकिन अधिकतर शिकायते मनमाने शुल्क वसूले जाने की सामने आ रही हैं। डिमेलो के अनुसार अस्पतालों के बाहर शुल्क सूची प्रदर्शित करने से पारदर्शिता बढ़ेगी और लोग सही विकल्प चुन सकेंगे। साथ ही उन्होंने इन सेवाओं की निगरानी के लिए प्रभावी नियंत्रण तंत्र और शीघ्र शिकायत निवारण हेल्पलाइन शुरू करने की भी मांग की है।

Thane Amne Elevated Road Samruddhi Highway: मुंबई एवं ठाणे से नागपुर की यात्रा करने वालों के लिए अच्छी खबर है। समृद्धि महामार्ग से यात्रा को अब और अधिक आसान बनाने के लिए मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (एमएमआरडीए) ने एक नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है।

ठाणे (साकेत) और अमने के बीच एक एलिवेटेड रोड को हरी झंडी मिल गई है। एमएमआरडीए ने इस प्रोजेक्ट के लिए वन विभाग से मंजूरी के लिए एक प्रपोजल पेश किया है। समृद्धि हाईवे की वजह से मुंबई और नागपुर के बीच सफ़र तेज हो गया है। लेकिन हाईवे पर एंट्री लेते या बाहर निकलते समय यात्रियों को ट्रैफ़िक जाम से गुजरना पड़ता है।

एलिवेटेड रोड बनने से बिना किसी रुकावट के यात्रा हो सकेगी। फिलहाल ठाणे में वडपे इंटरचेंज के पास ट्रैफ़िक जाम की वजह से सफ़र में दिक्कत होती है। लेकिन इस एलिवेटेड रोड की वजह से यह सफ़र जाम से मुक्त हो जाएगा।

राज्य का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट

हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग राज्य का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इस महामार्ग की कुल लंबाई 701 किमी होने की वजह से, मुंबई से नागपुर यात्रा का समय 17 घंटे से घटकर सिर्फ 8 घंटे रह गय है।

जून 2025 में इगतपुरी से अमने तक के आखिरी 76 किमी लंबे हिस्से के उद्घाटन के बाद यह हाईवे पूरी तरह चालू हो गया है। यह महामार्ग राज्य के 10 जिलों से होकर गुजरता है। नागपुर, वर्धा, अमरावती, वाशिम, बुलढाणा, जालना, छत्रपति संभाजीनगर, अहमदनगर, नाशिक और ठाणे। जबकि फीडर नेटवर्क के जरिए यह हाईवे 14 जिलों को जोड़ता है।

2025 में सबमिट हुई रिपोर्ट

अभी, इस मार्ग पर अंजुर और भिवंडी इलाकों में बड़े गोदाम होने की वजह से, अमने से ठाणे तक के हिस्से पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम रहता है। मुंबई-नाशिक हाईवे पर हर दिन बहुत सारी गाड़ियां चलती है।

24/7 ट्रैफिक पुलिस मैनेजमेंट के बावजूद हालात में ज्यादा बदलाव नहीं आया है, जिसकी वजह से एमएमआरडीए ने इस प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन निकाला है।

ठाणे से अमने एलिवेटेड रोड की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट 2025 में ही सबमिट कर दी गई थी। यह रूट कुल 21.3 किमी लंबा है। इसमें से 12.55 किमी एलिवेटेड होगा, जो मुंबई-नाशिक हाईवे के साथ बनेगा। बाकी रूट 8.80 किमी लंबा होगा।

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यह पूरा रूट सिक्स लेन होगा। यह रूट आनंदनगर-साकेत एलिवेटेड रोड, जो फिलहाल ठाणे में बन रहा है, को राजनोली जंक्शन से जोड़ेगा। उसके बाद, यह मुंबई-नाशिक हाईवे से सोनाले गांव से होते हुए दाएं मुड़कर करावली से जुड़ेगा।

KDMC Fake Fire NOC Bribery Case: केडीएमसी के रिश्वत कांड ने अब बड़ा रूप ले लिया है। एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की कार्रवाई के बाद क्लर्क भरत पाटोले के गोरखधंधे को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं।

जांच में पता चला है कि पाटोले पिछले करीब साढ़े तीन साल से फर्जी फायर एनओसी जारी कर रहा था। जानकारी के अनुसार, पाटोले पहले फायर ब्रिगेड विभाग में चपरासी के पद पर कार्यरत था। प्रमोशन मिलने के बाद वह क्लर्क बना और यहीं से फर्जीवाड़े का खेल शुरू हुआ।

तबादले के बाद भी जारी रहा गोरखधंधा

अगस्त, 2022 में उसका तबादला मनपा मुख्यालय में हो गया, इसके बावजूद उसने नकली सील और मुहर के जरिए डुप्लीकेट फायर एनओसी जारी करना जारी रखा। वह उन मामलों में भी एनओसी जारी कर रहा था, जिन्हें फायर विभाग पहले ही खारिज कर चुका था।

जांच में यह भी सामने आया है कि इस पूरे मामले में कुछ फायर कॉन्ट्रैक्टर भी उसकी मदद कर रहे थे। ये लोग ऐसे मामलों में फर्जी एनओसी दिलवाकर मोटी रकम वसूलते थे, जहां वैध तरीके से मंजूरी मिलना संभव नहीं था।

मामले का खुलासा उस समय हुआ जब 30 अप्रैल की सुबह ठाणे एसीबी टीम ने कल्याण पूर्व से पाटोले को 40 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। उसने कल्याण पूर्व स्थित साई इंग्लिश स्कूल को फायर एनओसी देने के बदले यह रकम मांगी थी।

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विभाग भी अनजान, गहन जांच की मांग

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पाटोले ने अब तक कितने लोगों को फर्जी एनओसी जारी की, इसकी पूरी जानकारी दमकल विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को भी नहीं है। मनपा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पूरे मामले की गहन जांच की मांग की है, ताकि इस गोरखधंधे में शामिल अन्य लोगों के नाम भी सामने आ सकें। फिलहाल एसीबी की टीम पाटोले से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। इस खुलासे के बाद मनपा की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

Census 2027 Self Enumeration Thane: भारत के विकास का खाका तैयार करने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण जनगणना 2027 की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। यह प्रक्रिया अब डिजिटल रूप से आगे बढ़ रही है।

1 अप्रैल 2026 से ही देश में पहली बार ‘सेल्फ-एन्यूमरेशन’ यानी स्व-गणना की डिजिटल सुविधा के माध्यम से नागरिकों को अपनी जानकारी खुद रजिस्टर करने का मौका दिया गया है। ठाणे के जिलाधिकारी डॉ श्री कृष्ण पांचाल ने इस डिजिटल पहल को ऐतिहासिक बताते हुए नागरिकों से इसका लाभ उठाने की अपील की है।

नागरिक आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in के माध्यम से घर बैठे अपने परिवार की विस्तृत जानकारी भर सकते हैं। स्व-गणना का पोर्टल हाउस-टू-हाउस डेटा कलेक्शन से ठीक पहले 15 दिनों के लिए खुला रहता है।

ठाणे जिला प्रशासन की तरफ़ से, सभी नागरिकों से इस राष्ट्रीय पहल में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने की अपील की गई है। ‘सेल्फ-एन्यूमरेशन’ को डिजिटल तरीके से पूरा करने से प्रशासन का समय और रिसोर्स बचेंगे और देश के विकास के लिए ज्यादा सही जानकारी मिलेगी। जनगणना से मिली जानकारी देश में पॉलिसी बनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, घर और समाज कल्याण योजना के लिए बहुत काम आती है। केंद्र और राज्य सरकारों की अलग-अलग स्कीम की प्लानिंग और उन्हें लागू करना इसी डेटा पर आधारित होता है। इसलिए, सही और अप-टू-डेट जानकारी देना हर नागरिक का फ़र्ज माना जाता है।

ज़रूरी तारीखें क्या हैं?

सेल्फ-एन्यूमरेशन का समय 1 मई से 15 मई, 2026 तक है। इस दौरान, नागरिक अपने और अपने परिवार के बारे में ऑनलाइन जानकारी दे पाएंगे, जबकि घरों की लिस्ट और घरों की गिनती का फेज 16 मई से 14 जून, 2026 तक चलेगा। इस दौरान अगर नागरिक खुद जानकारी भरते हैं, तो अगली बार खुद जाकर देखने पर प्रोसेस आसान और तेज हो जाएगा।

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वेरिफिकेशन के बाद चुनें अपनी आसान भाषा

यह प्रोसेस नागरिकों के लिए आसान और यूजर-फ्रेंडली बनाया गया है। इसके लिए ऑफिशियल पोर्टल https://se.census.gov.in/पर जाएं, घर के मुखिया का नाम और मोबाइल नबर डालें। ओटीपी के जरिए वेरिफिकेशन पूरा करें। इसके बाद अपनी आसान भाषा चुनें। फिर पिन कोड के आधार पर घर की सही जगह पता करें।

Saloni Kabadi Success Story HSC Result: जन्मजात डाउन सिंड्रोम से पीड़ित, कम नज़र एवं 12वीं की परीक्षा से पहले एक गंभीर चोट जैसी तीन जटिल कठिनाइयों के बावजूद ठाणे जिले के सुदूर आदिवासी बाहुल्य शाहपुर की रहने वाली सलोनी कबाड़ी ने 12वीं (कॉमर्स) की परीक्षा में 71 प्रतिशत अंक प्राप्त कर पक्के इरादे, लगन और आत्मविश्वास की एक प्रेरणा देने वाली मिसाल कायम की है।

उनकी इस कामयाबी के पीछे कड़ी मेहनत, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल, शिक्षकों का मार्गदर्शन व परिवार का मजबूत सपोर्ट शामिल है।

हार-झुमके बेचते हैं माता-पिता

सलोनी एक मेहनती दंपति अरुण और अक्षदा कबाड़ी की बेटी हैं, जो हार और झुमके बेचकर अपना गुजारा करते हैं। बचपन से ही डाउन सिंड्रोम ने उनके लिए कई शारीरिक और मानसिक मुश्किलें खड़ी की हैं। इसके अलावा, कम नजर ने पढ़ाई को और भी मुश्किल बना दिया था लेकिन सलोनी ने इन मुश्किलों से हार न मानते हुए, पढ़ाई के जुनून के साथ अपनी कोशिशें जारी रखीं।

12वीं के एग्जाम से ठीक दस दिन पहले, घर पर गिरने से उसकी पीठ में गंभीर चोट लग गई। इस घटना ने परिवार के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। उसके लिए परीक्षा में बैठना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन, सलोनी ने हिम्मत से व्हीलचेयर पर एग्जाम देने का फैसला किया। इस फैसले ने उसके पक्के इरादे को दिखाया।

सलोनी ने शहापुर के खाड़े विद्यालय से फॉर्म नंबर 17 के जरिए एग्जाम दिया। कम नज़र की वजह से पारंपरिक तरीके से पढ़ना-लिखना मुश्किल था, इसलिए उसने अपनी पढ़ाई के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद ली। उसने यू ट्यूब पर एजुकेशनल वीडियो सुनने, ऑनलाइन ऑडियो गाइडेंस का इस्तेमाल करने और समझने के लिए लेसन सुनने जैसे दूसरे तरीकों से अपनी पढ़ाई जारी रखी।

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बैंकिंग क्षेत्र में करियर का इरादा

इस दौरान, शिक्षकों ने खास ध्यान दिया और उसे जरूरी गाइडेंस दी। 11वीं की स्टूडेंट श्रेया दलाल का ‘राइटर’ के तौर पर दिया गया सपोर्ट भी उसकी सफलता में बहुत अहम रहा। श्रेया ने एग्जाम के दौरान सलोनी के जवाब सही लिखकर उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाया।

उनके परिवार ने भी उन्हें हर मोड़ पर मेंटल और इमोशनल सपोर्ट दिया। सलोनी की सक्सेस स्टोरी सिर्फ 71 परसेंट मार्क्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह स्ट्रगल, हिम्मत और पॉजिटिव सोच की जीती-जागती मिसाल है। सलोनी का इरादा बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने या बीसीए (बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन) कोर्स पूरा करने का है।

 

Thane Heatwave Advisory Heatstrokes Safety: शहर में लगातार ऊपर चढ़ रहे पारे की वजह से लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ रहा है। गर्मी की वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं।

जिसको देखते हुए, ठाणे महानगरपालिका के स्वास्थ्य विभाग ने हीटस्ट्रोक से बचने के लिए दिशानिर्देश जारी किया हैं। जिसमें लोगों को धूप से बचने के लिए जानकारी दी गयी है।

ठाणे मनपा के दिशानिर्देश में कहा गया है कि ठाणे शहर में गर्मी का तापमान तेजी से बढ़ रहा है, जिससे लोगों को हीटस्ट्रोक का बड़ा खतरा है। कहा गया है कि यदि शरीर का तापमान 104 फ़ारेनहाइट (40 डिग्री सेल्सियस) तक पहुंच जाता है, तो प्रौढ़ व्यक्तियों की मांसपेशियों में ऐंठन, जी मिचलाना, उल्टी, घबराहट और चक्कर आना, दिल की धड़कन बढ़ना और घबराहट जैसे लक्षण देखे जाते हैं।

इसी तरह बच्चों में खाना न खाना, चिड़चिड़ापन, पेशाब कम आना, आंखें सूखना, कहीं से खून आना, मुंह के आस-पास की स्किन सूख जाना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं।

किस चीज़ से बचें?

• गर्मियों में कुछ चीजों से बचने से हीट स्ट्रोक का खतरा कम हो जाता है। दोपहर 2 से 4 बजे के बीच धूप में ज्यादा मेहनत करने, नंगे पैर चलने या खाना बनाने से बचने की अपील की गई है।
• साथ ही, चाय, कॉफी, शराब और ज्यादा चीनी वाले सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसे कैफीन वाले ड्रिंक्स पीने से बचें, क्योंकि ये शरीर में पानी का लेवल कम करते हैं। बच्चों या पालतू जानवरों को खड़ी कार में छोडना, खासकर जब वे गाड़ी में न हो, बहुत खतरनाक हो सकता है।

हीटस्ट्रोक से बचने करें उपाय

प्रशासन के दिशानिर्देश में गर्मी से बचने के लिए कुछ बचाव के तरीके बताए गए हैं। कहा गया है कि घर से बाहर जाते समय सिर पर टोपी, स्कार्फ़ या छाता का इस्तेमाल करे। हो सके तो हल्के, सूती और सफ़ेद कपड़े पहनें। प्यास न लगने पर भी खूब पानी पिएं। शरीर में पानी का स्तर बनाए रखने के लिए छाछ, नींबू पानी, नारियल पानी जैसे नैचुरल ड्रिंक्स का इस्तेमाल करें। तेज गर्मी में, यानी दोपहर 12 से 4 बजे के बीच बाहर जाने से बचें।

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नागरिक सावधान रहें

ठाणे महानगरपालिका के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉ प्रसाद पाटिल ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा है। धूप से बचने के लिए दिशानिर्देश का पालन करना चाहिए। साथ ही, गर्मियों में अपना और बच्चों का खास ध्यान रखें।

Kashigaon Metro Station Parking Traffic Problem: मीरा-भाईंदर में आधुनिक यातायात की दिशा में एक बड़ी पहल मानी जा रही मेट्रो-9 अब यात्रियों के लिए राहत से ज्यादा परेशानी का कारण बनती नजर आ रही है।

काशीगांव मेट्रो स्टेशन के बाहर फुटपाथ पर बेतरतीब तरीके से खड़े वाहनों ने हालात बिगाड़ दिए हैं, जिससे रोजाना हजारों यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों और यात्रियों का आरोप है कि फुटपाथ, जो पैदल चलने वालों के लिए बनाए गए हैं, अब अवैध पार्किंग जोन में तब्दील हो चुके हैं।

दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ा

नतीजतन, लोगों को सड़क पर चलने को मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने 11 अप्रैल को काशीगांव मेट्रो स्टेशन का दौरा कर हालात का जायजा लिया था।

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ट्रैफिक जाम से नागरिक परेशान

• उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि यात्रियों की असुविधा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने एमएमआरडीए और मीरा-भाईंदर महानगरपालिका को 60 दिनों के भीतर एंट्री-एग्जिट व्यवस्था और पार्किंग समस्या का स्थायी समाधान करने के निर्देश दिए थे। हालांकि, निरीक्षण के करीब 3 सप्ताह बाद भी जमीनी हकीकत में कोई खास बदलाव नजर नहीं आ रहा है।
• अवैध पार्किंग, ट्रैफिक जाम और भीड़भाड़ की समस्या जस की तस बनी हुई है, जिससे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे है। अब देखना होगा कि तय समय सीमा के भीतर संबंधित विभाग इस समस्या का समाधान कर पाते हैं या फिर यात्रियों को यूं ही परेशानी झेलनी पड़ेगी, फिलहाल, काशीगांव मेट्रो स्टेशन के बाहर की अव्यवस्था शहर की यातायात व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल बनकर खड़ी है।

Bhayandar Dongri Metro Car Shed Encroachment: भाईंदर पश्चिम में उत्तन के डोंगरी इलाके में प्रस्तावित मेट्रो कार शेड की जमीन एक बार फिर अतिक्रमण की गिरफ्त में है। करीब 59 हेक्टेयर (79 एकड़) सरकारी जमीन पर झुग्गी-झोपड़ियां दोबारा तेजी से बसने लगी हैं।

पहले की गई तोड़क कार्रवाई के बावजूद अतिक्रमण का लौटना प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) ने अंधेरी-दहिसर से आगे भाईंदर तक मेट्रो विस्तार के तहत डोंगरी सर्वे नंबर 19 की भूखंड पर में कार शेड बनाने की योजना बनाई थी। यह भूखंड राजस्व विभाग से एमएमआरडीए को सौंप दी गई थी।

• टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी थी और ठेकेदार की नियुक्ति भी हो गई थी, लेकिन निर्माण शुरू होने से पहले ही भूमि और झुग्गी माफियाओं ने मौके का फायदा उठाकर जमीन पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया।
• मुआवजे के लालच में खड़ी हुई झोपड़ियां जानकारी के मुताबिक, मुआवजा पाने की उम्मीद में बड़ी संख्या में लोगों ने यहां झोपड़ियां बनाई। झोपड़ियों को नंबर दिए गए, निर्माण सामग्री लाने के लिए अस्थायी सड़क बनाई गई, बाकायदा सर्वे भी किया गया। इसके बावजूद संबंधित विभागों ने समय रहते कोई सख्त कदम नहीं उठाया था।
• स्थानीय नागरिकों और पर्यावरण प्रेमियों के विरोध के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चुनाव से पहले मेट्रो कार शेड को अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने की घोषणा की थी। हालांकि, अब तक इसकी कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है। इसी असमंजस का फायदा उठाकर अतिक्रमण माफिया फिर सक्रिय हो गए हैं।

झोपड़ी के नाम पर लाखों रुपये की हो रही वसूली

स्थानीय सूत्रों के अनुसार सर्वे रसीद के लिए प्रति झोपड़ी करीब 2 लाख रुपये, बिजली कनेक्शन के लिए करीब 1 लाख रुपये, झोपड़ियां 8-10 लाख रुपये में बेची जा रही थीं।

सितंबर 2025 को इस पूरे मामले का खुलासा होने के बाद मनपा ने कार्रवाई करते हुए कुछ झोपड़ियां हटाई, लेकिन यह कार्रवाई अधूरी ही रही। सरकारी जमीन पर कार्रवाई के बाद कुछ समय के लिए अतिक्रमण रुका, लेकिन अब फिर से झोपड़ियां बसनी शुरू हो गई हैं। वहीं, निजी जमीन पर बने अतिक्रमण अब भी जस के तस हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह सब किसी राजनीतिक संरक्षण में हो रहा है।

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10 हजार पेड़ों को काटने की योजना

• इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 10 हजार पेड़ों को हटाने की योजना थी, जिसे लेकर पहले ही विरोध हो चुका है। अब अतिक्रमण के कारण पर्यावरण और शहरी विकास दोनों प्रभावित हो रहे है। स्थानीय निवासी गणेश पाटील का कहना है कि कार्रवाई सिर्फ दिखावे के लिए होती है। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो जाता है।
• पर्यावरण प्रेमी एड कृष्णा गुप्ता और हर्षद ढगे का आरोप है कि सरकारी जमीन पर खुलेआम कब्जा हो रहा है और जिम्मेदार विभाग चुप हैं। यह आश्चर्यजनक है, आखिर कार्रवाई के बाद भी अतिक्रमण कैसे लौट आया? क्या माफियाओं को संरक्षण मिल रहा है? और सबसे अहम है कि प्रशासन कब जागेगा? ऐसे सवाल फिलहाल अनुत्तरित हैं। डोंगरी की यह जमीन वर्तमान में योजनाओं से ज्यादा अव्यवस्था और अतिक्रमण की कहानी बनती जा रही है।

मीरा भाईंदर से नवभारत लाइव के लिए विनोद मिश्रा की रिपोर्ट

Bhayandar Link Road Crane Accident Workers Death: दहिसर- भाईंदर लिंक रोड परियोजना के निर्माण कार्य के दौरान शनिवार दोपहर एक गंभीर हादसा हो गया।

एल एंड टी कंपनी के प्रोजेक्ट साइट पर काम करते समय अचानक एक क्रेन गिर गई, जिससे दो श्रमिकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कुछ अन्य मजदूर घायल हो गए।

मृतकों की पहचान रघुनाथ दास (38) और काना सिंह (45) के रूप में हुई है। दोनों श्रमिक साइट पर क्रेन से जुड़े कार्य में लगे हुए थे। भाईंदर पश्चिम के राधा स्वामी सत्संग मार्ग के पीछे यह घटना दोपहर करीब 12:30 बजे हुई, जब क्रेन अचानक असंतुलित होकर गिर पड़ी और श्रमिक उसकी चपेट में आ गए। घटना की सूचना मिलते ही भाईंदर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल

घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भाईंदर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जितेंद्र कांबले ने बताया कि एडीआर दर्ज कर मामले की विस्तृत जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज किया जाएगा। इस परियोजना के दौरान हुई बड़ी दुर्घटना से निर्माण स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

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जिम्मेदारी तय करना जरूरी

स्थानीय लोगों और मजदूर संगठनों ने हादसे की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते सुरक्षा मानकों का पालन किया जाता, तो इस तरह की घटना से बचा जा सकता था।

Mira Road Rally: मीरारोड में आयोजित एक जनसभा में अबू आसिम आज़मी ने केंद्र सरकार और मौजूदा राजनीतिक माहौल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में सेकुलरिज्म को बचाना आज सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और लोगों को डॉ. भीमराव आंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष करना चाहिए। आज़मी ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार संविधान में बदलाव कर देश को “हिंदू राष्ट्र” बनाने की दिशा में बढ़ रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ऐसा हुआ तो देश की एकता और सामाजिक संतुलन गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है।

सभा का आयोजन रसाज़ ग्रुप के सीएमडी हाजी रईस अहमद द्वारा किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। आज़मी ने भाषावाद की राजनीति को “ओछी राजनीति ” करार देते हुए कहा कि आजादी के समय हिंदी को प्रमुख स्थान देने की बात कही गई थी, लेकिन आज अंग्रेजी का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि उच्च न्यायालयों में अभी भी हिंदी या मराठी को क्यों प्राथमिकता नहीं दी जाती। उन्होंने कहा कि हिंदी भाषी मजदूरों को निशाना बनाना गलत है, क्योंकि यही वर्ग देश के विकास में अहम भूमिका निभाता है। अगर ये मजदूर चले गए तो काम रुक जाएगा और विकास थम जाएगा।

मराठी मुद्दे पर संतुलित बयान

आज़मी ने मराठी भाषा के प्रति सम्मान जताते हुए कहा कि उन्हें मराठी पर गर्व है, लेकिन बाहरी लोगों के साथ भेदभाव करना सही नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि जो लोग मराठी नहीं जानते, उन्हें सिखाया जाए ताकि वे समाज में बेहतर ढंग से जुड़ सकें।

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हालिया हमले पर प्रतिक्रिया

हाल ही में धर्म पूछकर दो वॉचमैन पर हुए हमले का जिक्र करते हुए आज़मी ने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि घटना के दूसरे पहलू को क्यों नहीं बताया गया। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने वाला एक मुस्लिम युवक था, लेकिन इस तथ्य को सामने नहीं लाया गया। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वह जानबूझकर ऐसे मुद्दे उठाती है जिससे समाज में हिंदू-मुस्लिम तनाव बढ़े। साथ ही उन्होंने कहा कि आरोपी युवक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं लगती और इस घटना को सांप्रदायिक रंग देना गलत है।

Mumbai Metro Car Shed Controversy: भाईंदर पश्चिम में उत्तन के डोंगरी इलाके में प्रस्तावित मेट्रो कार शेड की जमीन एक बार फिर अतिक्रमण की गिरफ्त में है। करीब 59 हेक्टेयर (79 एकड़) सरकारी जमीन पर झुग्गी-झोपड़ियां दोबारा तेजी से बसने लगी हैं। पहले की गई तोड़फोड़ कार्रवाई के बावजूद अतिक्रमण का लौटना प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है।

क्या है पूरा मामला?

मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) ने अंधेरी-दहिसर से आगे भाईंदर तक मेट्रो विस्तार के तहत डोंगरी सर्वे नंबर 19 की भूखंड पर में कार शेड बनाने की योजना बनाई थी। यह भूखंड राजस्व विभाग से एमएमआरडीए को सौंप दी गई थी, टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी थी और ठेकेदार की नियुक्ति भी हो गई थी, लेकिन निर्माण शुरू होने से पहले ही भूमि और झुग्गी माफियाओं ने मौके का फायदा उठाकर जमीन पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया।

मुआवजे के लालच में खड़ी हुईं झोपड़ियां

जानकारी के मुताबिक, मुआवजा पाने की उम्मीद में बड़ी संख्या में लोगों ने यहां झोपड़ियां बनाईं। झोपड़ियों को नंबर दिए गए, निर्माण सामग्री लाने के लिए अस्थायी सड़क बनाई गई,
बाकायदा सर्वे भी किया गया। इसके बावजूद संबंधित विभागों ने समय रहते कोई सख्त कदम नहीं उठाया था।

विरोध के बाद बदली योजना

स्थानीय नागरिकों और पर्यावरण प्रेमियों के विरोध के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चुनाव से पहले मेट्रो कार शेड को अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने की घोषणा की थी। हालांकि, अब तक इसकी कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है। इसी असमंजस का फायदा उठाकर अतिक्रमण माफिया फिर सक्रिय हो गए हैं।

झोपड़ी के नाम पर लाखों की वसूली

स्थानीय सूत्रों के अनुसार सर्वे रसीद के लिए प्रति झोपड़ी करीब 2 लाख रुपए, बिजली कनेक्शन के लिए करीब 1 लाख रुपए, झोपड़ियां 8-10 लाख रुपए में बेची जा रही थीं। सितंबर 2025 को इस पूरे मामले का खुलासा होने के बाद मनपा ने कार्रवाई करते हुए कुछ झोपड़ियां हटाईं, लेकिन यह कार्रवाई अधूरी ही रही।

तोड़फोड़ के बाद फिर बढ़ा अतिक्रमण

सरकारी जमीन पर कार्रवाई के बाद कुछ समय के लिए अतिक्रमण रुका, लेकिन अब फिर से झोपड़ियां बसनी शुरू हो गई हैं। वहीं, निजी जमीन पर बने अतिक्रमण अब भी जस के तस हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह सब किसी राजनीतिक संरक्षण में हो रहा है।

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10 हजार पेड़ों पर भी खतरा

इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 10 हजार पेड़ों को हटाने की योजना थी, जिसे लेकर पहले ही विरोध हो चुका है। अब अतिक्रमण के कारण पर्यावरण और शहरी विकास दोनों प्रभावित हो रहे हैं। स्थानीय निवासी गणेश पाटील का कहना है कि कार्रवाई सिर्फ दिखावे के लिए होती है। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो जाता है।

पर्यावरण प्रेमी एड ।कृष्णा गुप्ता और हर्षद ढगे का आरोप है कि सरकारी जमीन पर खुलेआम कब्जा हो रहा है और जिम्मेदार विभाग चुप हैं। यह आश्चर्यजनक है। आखिर कार्रवाई के बाद भी अतिक्रमण कैसे लौट आया? क्या माफियाओं को संरक्षण मिल रहा है? और सबसे अहम-प्रशासन कब जागेगा? ऐसे सवाल फिलहाल अनुत्तरित हैं। डोंगरी की यह जमीन वर्तमान में योजनाओं से ज्यादा अव्यवस्था और अतिक्रमण की कहानी बनती जा रही है।

(इनपुटः विनोद मिश्रा)

Thane Kalika Mata Yatra Festival: ठाणे जिले के भिवंडी तालुका के खारबाव गाँव में हर साल की तरह इस वर्ष भी पारंपरिक ‘कुलस्वामिनी कालिका माता’ यात्रा उत्सव का भव्य आयोजन किया गया है। यह उत्सव शुक्रवार, 1 मई से शुरू होकर लगातार तीन दिनों तक चलेगा। गाँव की परंपरा को नवीनता के साथ सहेजने के उद्देश्य से स्थानीय युवा कार्यकर्ता और ग्रामीण पिछले एक महीने से इसकी तैयारियों में जुटे हुए थे, ताकि भक्तों को एक बेहतर अनुभव मिल सके।

उत्सव के पहले दिन, शुक्रवार तड़के 5:30 बजे माता का महाभिषेक और आरती संपन्न हुई, जिसके बाद भक्तों के लिए दर्शन का द्वार खोल दिया गया।

आज होगा मुख्य आकर्षण: पालखी सोहळा और नवस पूर्ति

• आज शनिवार, 2 मई को ‘नवस पूर्ति’ का विशेष दिन है। पूरे ठाणे जिले से हजारों श्रद्धालु अपनी मन्नतें (नवस) पूरी करने के लिए खारबाव पहुँच रहे हैं।
• पालखी सोहळा: इस यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण आज रात 12:00 बजे होने वाला भव्य पालखी सोहळा है।
• आतिशबाजी: पटाखों की शानदार आतिशबाजी के बीच निकलने वाली इस
•  में हजारों लोग शामिल होंगे, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाएगा।
• समापन: पालखी सोहळा का समापन रविवार सुबह 7:00 बजे होगा।

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कल होगा ‘मर्दानी’ कुश्ती का दंगल

यात्रा के तीसरे और अंतिम दिन महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों से नामी पहलवान खारबाव पहुँचेंगे। यहाँ के ‘कुस्तीगीर मंडल’ और खारबाव ग्रामीणों द्वारा एक भव्य कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। यह खेल यहाँ की संस्कृति और वीरता का प्रतीक माना जाता है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में खेल प्रेमी जुटते हैं और पहलवानों का उत्साह बढ़ाते हैं।

अगली पीढ़ी के लिए नई मिसाल

आयोजकों का कहना है कि इस उत्सव का उद्देश्य न केवल परंपरा को निभाना है, बल्कि आने वाली पीढ़ी के सामने अपनी संस्कृति को सहेजने का एक आदर्श उदाहरण पेश करना भी है। खारबाव के ग्रामीणों और आयोजकों ने सभी भक्तों और यात्रा प्रेमियों से इस उत्सव में बड़ी संख्या में शामिल होने और माता का आशीर्वाद लेने का विनम्र आह्वान किया है।

Bhiwandi Municipal Corporation Nominated Councillors: मनपा चुनाव करीब साढ़े 3 माह बीत जाने के बाद अब सबकी निगाहें स्वीकृत नगरसेवकों के मनोनयन पर टिकी हैं।

राजनीतिक दलों से स्वीकृत नगरसेवक होने को लेकर संबंधित विधायकों, दलों के शीर्ष नेताओं के समक्ष लंबी कतारें लगी हैं। गौरतलब हो कि सरकार के नियमों के मुताबिक, मनपा चुनाव के एक महीने के अंदर स्वीकृत नगरसेवकों का चुनाव होने की उम्मीद रहती है।

बावजूद भिवंडी मनपा में अभी स्वीकृत नगरसेवक होना दूर की कौड़ी दिखाई पड़ रहा है। भिवंडी मनपा में 16 स्थाई समिति सदस्यों का निर्वाचन हुआ है लेकिन स्थाई समिति सभापति सहित तमाम समितियों के सदस्यों, सभापति का चुनाव होना अभी बाकी है।

90 नगरसेवकों वाली भिवंडी मनपा में संख्या बल के आधार पर 9 स्वीकृत नगरसेवक चुने जाने हैं। 90 नगरसेवकों वाली भिवंडी मनपा में कांग्रेस 30, भाजपा 22, शिवसेना 12, राष्ट्रवादी 12 (शरद पवार गट), सपा 6, कोणार्क विकास आघाड़ी 4, भिवंडी विकास मंच 3 सहित 1 निर्दलीय नगरसेवक शामिल हैं। राजनीतिक दलों के नगरसेवकों के संख्या बल के आधार पर कांग्रेस 3, भाजपा 2, राष्ट्रवादी 1। शिवसेना 1, सपा 1, कोणार्क विकास आघाड़ी 1 स्वीकृत नगरसेवक का निर्वाचन तय माना जा रहा है।

चयन को लेकर सभी दलों के छूट रहे पसीना

भिवंडी मनपा में सर्वाधिक 30 नगरसेवकों वाली कांग्रेस पार्टी से होने वाले 3 स्वीकृत नगरसेवक सपा विधायक रईस शेख के रहमोकरम पर हैं। सपा विधायक शेख ही कांग्रेस स्वीकृत नगरसेवकों के भाग्य विधाता के रोल में हैं।

विधायक शेख जिसको चाहेंगे उसे ही स्वीकृत नगरसेवक होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। सूत्रों की मानें तो कांग्रेस से स्वीकृत नगरसेवक होने की लंबी फेहरिस्त से विधायक शेख को भी पसीना छूट रहा है। वे अंतर्कलह से बचने के लिए स्वीकृत नगरसेवकों के चयन को जान बूझकर लंबा खींचने में ही भलाई समझ रहे हैं।

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फूंक-फूंक कर कदम रख रहे भाजपा विधायक

• भाजपा विधायक महेश चौगुले के पास भी स्वीकृत नगरसेवकों की लंबी लाइन है। मनपा चुनाव में बेटे की हार से खिन्न भाजपा विधायक चौगुले भी फूक फूंककर कदम रख रहे हैं। वे अपने नजदीकियों को स्वीकृत नगरसेवक बनाकर मनपा में वर्चस्व बढ़ाने की फिराक में लगे हैं।
• महापौर चुनाव में भाजपा नगरसेवकों का दलबदल आगे क्या गुल खिलाएगा, देखना दिलचस्प होगा शिवसेना, सपा, कोणार्क विकास आघाड़ी और राष्ट्रवादी भी स्वीकृत नगरसेवक बनाने को लेकर अपने राजनीतिक फायदे, नुकसान की नाप तोल करने में लगी हुई है।
• मनपा स्वीकृत नगरसेवकों के निर्वाचन हेतु शासन ने कुछ नियम बनाए हैं। डॉक्टर, इंजीनियर वकील, सोशल वर्कर और अलग-अलग क्षेत्र के विद्वानों को स्वीकृत नगरसेवक बनाया जाता है।

मुंबई से नवभारत लाइव के लिए गुरुप्रसाद सिंह की रिपोर्ट

Ambernath Municipal Tender Political Conflict: भाजपा और शिवसेना पार्षदों के बीच चल रही राजनीतिक खींचतान के चलते मानसून से पहले की तैयारियों और स्वच्छता संबंधी मुद्दों पर फैसले नहीं लिए जा रहे हैं।

वहीं दूसरी ओर, नगर पालिका प्रशासन ने शहर के विभिन्न विकास कार्यों के लिए एक बड़ा टेंडर जारी किया है। इस टेंडर के तहत कुल 39 कार्य किए जाएंगे, जिनकी कुल लागत 36 करोड़ 22 लाख रुपए है। इनमें सड़क निर्माण, फुटपाथ, नालियों और सीवर का निर्माण, सामुदायिक समाज मंदिर, हॉल का निर्माण, फुटपाथ, सुरक्षा दीवारें और उद्यान शामिल हैं।

चुनाव के बाद भी थम नहीं रहा संघर्ष

अंबरनाथ नगर परिषद में चुनाव के बाद भी सत्ता संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। फिलहाल अंबरनाथ नगर पालिका में नपा अध्यक्ष तेजश्री करंजुले भाजपा से हैं, जबकि नपा के उपाध्यक्ष सदाशिव पाटिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से हैं, लेकिन शिवसेना गठबंधन में हैं। हालांकि नपा का अध्यक्ष पद भाजपा के पास है।

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हर आम सभा में होता है संघर्ष

• लेकिन संख्या बल शिवसेना के पक्ष में है। इसलिए हर आमसभा में सत्ता संघर्ष देखने को मिलता है। इसी संघर्ष के चलते आम सभा अक्सर स्थगित हो रही है।
• गुरुवार को भी शिवसेना के नगरसेवक भाजपा पर भारी पड़ गए थे। वहीं दूसरी ओर नपा प्रशासन ने शहर में 39 कार्यों के लिए निविदाएं जारी की हैं।
• ये कार्य शहर के विभिन्न वार्डों में किए जाएंगे। इनमें कुल 36 करोड़ 22 लाख 376 रुपए खर्च कर कार्य किए जाएंगे, चुनाव के बाद पहली बार इतनी बड़ी राशि की निविदाएं एक साथ जारी की गई हैं। इनमें सबसे अधिक सड़क निर्माण कार्य शामिल है।

Ghodbunder Road Foot Over Bridges: ठाणे जिले के व्यस्त घोड़बंदर मार्ग पर पैदल यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण पहल अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है।

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के प्रयासों के बाद एमएमआरडीए द्वारा स्वीकृत 5 पैदल यात्री पुलों का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। भाईंदर और ठाणे को जोड़ने वाली घोड़बंदर रोड पर लगातार भारी यातायात का दबाव रहता है।

इस मार्ग पर बड़े वाहनों की आवाजाही के साथ-साथ मेट्रो परियोजनाओं का कार्य भी जारी है, जिससे आम नागरिकों के लिए सड़क पार करना बेहद जोखिम भरा हो गया है।

10 करोड़ रुपये की निधि हुई थी स्वीकृत

पिछले कुछ समय में यहां कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं, जिनमें लोगों की जान तक गई है। इसी समस्या को गंभीरता से लेते हुए मंत्री प्रताप सरनाईक ने एमएमआरडीए से पैदल यात्री पुलों के निर्माण की मांग की थी। वर्ष 2023 में इस परियोजना के लिए लगभग 10 करोड़ रुपये की निधि स्वीकृत की गई थी। पांचों पैदल यात्री पुल कासरवडवली, ओवला, भाईंदरपाड़ा, गायमुख में निर्माण कार्य किया जा रहा है और एक अतिरिक्त स्थान स्थानीय आवश्यकता के अनुसार निर्मित की जाएगी। प्रशासन के अनुसार, सभी पुलों का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है और जल्द ही इनके उ‌द्घाटन की तारीख घोषित की जाएगी।

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सड़क चौड़ीकरण की योजना भी प्रगति पर

इसके साथ ही ठाणे-घोड़बंदर मार्ग पर वर्सोवा से गायमुख के बीच लगभग 4.5 किलोमीटर सड़क चौड़ीकरण की योजना भी प्रगति पर है। इस सड़क को मीरा-भाईंदर मनपा को हस्तांतरित किया गया है। मनपा ने वन विभाग से आवश्यक अनुमति के लिए प्रस्ताव भेजा है, लेकिन अभी मंजूरी लंबित है। इसी बीच, प्रशासन ने अस्थायी रूप से सड़क के किनारों को साफ कर चौड़ीकरण का प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया है। इन पैदल यात्री पुलों के शुरू होने के बाद घोडबंदर रोड पर होने वाली दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है।

Maharashtra Eknath Shinde Speech: ठाणे महाराष्ट्र के 67 वें स्थापना दिवस पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य के विकास के लिए एक रोडमैप पेश किया और विकास, डिजिटल बदलाव, हर तरफ तरक्की और लोगों के विश्वास पर आधारित एक नया महाराष्ट्र बनाने की बात कही। ठाणे के पुलिस स्पोर्ट्स मैदान में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ध्वजारोहण किया।

इस मौके पर उन्होंने मौजूद लोगों को गाइड किया और राज्य के हर तरह के विकास के रोडमैप के बारे में जानकारी दी। अपने भाषण की शुरुआत में उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज, राजर्षि शाहू महाराज, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और डॉ। बाबासाहेब आंबेडकर को श्रद्धांजलि दी।

ग्लोबल लेवल पर मुकाबला

संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के शहीदों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र दिवस आत्म-सम्मान, त्याग और दृढ निश्चय का प्रतीक है। महाराष्ट्र को देश की पहली एक ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने का भरोसा जताते हुए उन्होंने कहा कि राज्य पहले से ही देश का लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग हब है और सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करता है। समृद्धि हाईवे, मेट्रो, फरेस्टल रोड जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स राज्य के विकास को बढ़ावा दे रहे हैं और महाराष्ट्र अगले दो से तीन सालों में ग्लोबल लेवल पर मुकाबला कर पाएगा,

पॉड टैक्सी, कोस्टल रोड से ठाणे में आसान होगी कनेक्टिविटी

उन्होंने कहा कि 337 किमी मेट्रो नेटवर्क, घाटकोपर-ठाणे-मीरा भर्ददर-भिवंडी कल्याण कनेक्टिविटी, साथ ही पॉड टैक्सी और कोस्टल रोड जैसी पहलों की वजह से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और आसान हो रहा है। उन्होंने बताया कि शहर के बाहर के रास्तों की वजह से लगने वाले ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए भी असरदार कदम उठाए जा रहे हैं। जिला अधिकारी ऑफिस प्रशासन के कामकाज में डिजिटल क्रांति लाकर राज्य में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है।

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इलेक्ट्रिक डबल-डेकर बस का उद्घाटन

शहर में पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस का उद्घाटन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया। इस मौके पर एकनाथ शिंदे ने इस डबल डेकर बस में महापालिका भवन से लुइसवाड़ी और वापस महापालिका भवन तक सफर किया। उन्होंने कहा कि यह बस ठाणे के लोगों के सफर को और आरामदायक और सुखद बनाएगी। इस मौके पर मेयर शर्मिला पिंपोलकर, मनपा आयुक्त सौरभ राव, जिला अधिकारी डॉ। श्रीकृष्ण पांचाल, उप महापौर कृष्णा पाटिल और दूसरे बड़े लोग मौजूद थे।

Maharashtra Day Celebration: महावितरण कल्याण परिमंडल ने हर साल की तरह इस वर्ष भी महाराष्ट्र राज्य का स्थापना दिवस तथा विश्व कामगार दिन मनाया। परिमंडल के कार्यक्षेत्र में कार्यरत जन्ममित्र तथा मशीन ऑपरेटरो को सम्मानित किया।

महावितरण कल्याण परिमंडल के जनसंपर्क अधिकारी अजीत इगतपुरीकर ने बताया कि शुक्रवार की सुबह कल्याण स्थित तेजश्री बिल्डिंग में आयोजित इस कार्यक्रम में कल्याण 1 और 2 के अंतर्गत आने वाले सभी उप-मंडल कार्यालयों, पालघर और वसई मंडल कार्यालयों से एक-एक जनमित्र तथा 10 मंडल कार्यालयों से एक-एक मशीन ऑपरेटर को सम्मानित किया गया।

संयुक्त प्रबंध निदेशक दिलीप जगदाले की अध्यक्षता

कार्यक्रम की अध्यक्षता कोंकण क्षेत्रीय कार्यालय के संयुक्त प्रबंध निदेशक दिलीप जगदाले ने की। कल्याण मंडल के मुख्य अभियंता चंद्रमणि मिश्रा, अधीक्षण अभियंता अनिल थोरात, विजय फुंडे, मंदार अत्रे, मोहन कालोखे, सहायक महाप्रबंधक (मानव संसाधन) सुशील पावस्कर उपस्थित थे।

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इनको किया गया सम्मानित

महेश मनोहर गुलवी, रविद्र फकीरा परदेशी, प्रताप लोटन पाटिल, संदीप सुदाम केकन, प्रवीण शिवाजी चव्हाण, पंडित आबाजी घोरपड़े, रवींद्र भीमराव सांडे, मुकेश कृष्ण भोईर तथा मुख्य तकनीशियन रूपेश भाऊ दलवी, नरेंद्र वामन माधवी, गोविंद अर्जुन कदम, अशोक संभाजी धाधेकर, विजय रामकृष्ण सावंत, अर्जुन दामू मडके, शंकर सुखदेव भवाल, कैलाशकुमार भाऊलाल भोले मुख्य तकनीशियन रूपेश भाऊ दलवी, नरेंद्र वामन माधवी के साथ ही वरिष्ठ तकनीशियन सचिन पुष्पक पेंढारकर, वैभव प्रभाकर गोडसेलवार, गणेश नामदेव विश्, जयंत कमलाकर यादव, पद्माकर देवीदास शेंडगे, सचिन रामदास भारती, रमेश शिवाजी शिंदे, जगदीश गुरुनाथ मुकादम, बलिराम मारोती खड़के, समीर बाबू धनके, जगन्नाथ दिलीप तुपे, विजय भानुदास उमरे, सोमनाथ शशिकांत तारे, राजेंद्र तुकाराम तोरणे, राहुल हरिश्चंद्र निर्फल, दीपक प्यारेलाल गुप्ता, रवीन्द्र कुमार बकबहादुर राजपूत, राकेश धनराज सालुंखे, आशीष दिलीप कार्नेकर, रामेश्वर सुभाष जगनाडे, राजेश चव्हाण, दिनेश जीवन भुसारा आदि को सम्मानित किया गया।

Thane ATS Investigation: मीरा रोड में 27 अप्रैल को हुए कथित “लोन वुल्फ अटैक” मामले की जांच में कई नए दावे और विवाद सामने आए हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक आरोपी जैब अंसारी ने हमले से पहले आईएसआईएस के समर्थन में एक नोट इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वारदात के बाद पुलिस उसे मार देगी। वहीं बचाव पक्ष ने इन दावों को सिरे से खारिज करते हुए सबूतों को “प्लांटेड” बताया है।

नोट और हमले की मंशा पर सवाल

जांच अधिकारियों के अनुसार, अंसारी ने पेंसिल से लिखा एक नोट अपने लैपटॉप के पास टेबल पर रखा था, जिसमें “लोन वुल्फ तुम सब पर हमला करेगा” लिखा था। अधिकारियों का कहना है कि नोट जानबूझकर ऐसी जगह रखा गया था ताकि वह आसानी से दिखे। सूत्रों के मुताबिक, आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसे लगा था कि हमला करने के बाद वह जीवित नहीं बचेगा और पुलिस उसे मार देगी। उसका उद्देश्य “ डर फैलाना और एक संदेश देना ” था, हालांकि हमले के बाद वह बच गया और पैदल घर लौट आया।

बचाव पक्ष का दावा, सबूत ‘प्लांट’ किए गए

अंसारी के वकील अब्दुल वहाब खान ने पुलिस के दावों को खारिज करते हुए कहा कि आरोपी को हिरासत में लेने के बाद उसका घर सील नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि घर खुला पड़ा था, ऐसे में कोई भी सबूत रख सकता था। ये सबूत प्लांटेड हैं और अदालत में साबित नहीं हो पाएंगे। “ लोन वुल्फ ” जैसे गंभीर आरोपों को साबित करने के लिए ठोस सबूत जरूरी हैं, जो फिलहाल मौजूद नहीं हैं।

फोन फॉर्मेट, संदिग्ध गतिविधियां

जांच एजेंसियों को आरोपी के घर से दो फोन एक सिम कार्ड के साथ और एक बिना सिम कार्ड के मिले । दोनों को फॉर्मेट किया गया था। अधिकारियों को शक है कि आरोपी ने किसी भी संभावित संपर्क के सबूत मिटाने की कोशिश की। इसके अलावा, पुलिस को मीरा रोड के एक मॉल की दुकान भी मिली जहां से आरोपी ने करीब 9 इंच का चाकू खरीदा था।

कट्टरपंथ की आशंका

जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी कथित तौर पर आईएसआईएस समर्थक वेबसाइट्स और यू ट्यूब चैनलों को देखता था। अधिकारियों का कहना है कि पहले ऐसे मामलों में आतंकी संगठन ऐसे लोगों से संपर्क करते रहे हैं, इसलिए बाहरी कनेक्शन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। डिवाइस की फोरेंसिक जांच से इस पहलू पर और स्पष्टता आने की उम्मीद है।

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निजी जीवन और मानसिक स्थिति

सूत्रों के अनुसार, आरोपी का हाल ही में तलाक हुआ था और वह पिछले 6 से 8 महीनों से अकेला रह रहा था। उसकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर थी और पिता से पैसे मिल रहे थे।
उसने पूछताछ में दावा किया कि फ़िलिस्तीन में हो रही घटनाओं, खासकर बच्चों की मौत, ने उसे मानसिक रूप से प्रभावित किया, हालांकि जांच एजेंसियां उसके बयानों को पूरी तरह भरोसेमंद नहीं मान रही हैं।

हमले की घटना

एफआईआर के मुताबिक, 27 अप्रैल की सुबह आरोपी ने मीरा रोड की एक निर्माणाधीन साइट पर दो सुरक्षा गार्डों से उनका धर्म पूछने के बाद उन पर चाकू से हमला किया था।इस हमले में एक सुपरवाइजर गंभीर रूप से घायल हुआ, जबकि दूसरे गार्ड को मामूली चोटें आईं शुरुआत में इस मामले की जांच स्थानीय पुलिस कर रही थी, लेकिन बाद में इसे महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड (एटीएस) को सौंप दिया गया है।
जांच जारी है और एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि यह पूरी तरह “ लोन वुल्फ ” हमला था या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क भी सक्रिय था।

Ghodbunder Road Foot Over Bridge: ठाणे जिले के व्यस्त घोड़बंदर मार्ग पर पैदल यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण पहल अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के प्रयासों के बाद एमएमआरडीए द्वारा स्वीकृत 5 पैदल यात्री पुलों का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। भाईंदर और ठाणे को जोड़ने वाली घोड़बंदर रोड पर लगातार भारी यातायात का दबाव रहता है।

इस मार्ग पर बड़े वाहनों की आवाजाही के साथ-साथ मेट्रो परियोजनाओं का कार्य भी जारी है, जिससे आम नागरिकों के लिए सड़क पार करना बेहद जोखिम भरा हो गया है। पिछले कुछ समय में यहां कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं, जिनमें लोगों की जान तक गई है। इसी समस्या को गंभीरता से लेते हुए मंत्री सरनाईक ने एमएमआरडीए से पैदल यात्री पुलों के निर्माण की मांग की थी। वर्ष 2023 में इस परियोजना के लिए लगभग 10 करोड़ रुपये की निधि स्वीकृत की गई थी।

इन प्रमुख स्थानों पर बने हैं पुल

पांचों पैदल यात्री पुल कासरवडवली, ओवला, भाईंदरपाड़ा, गायमुख में निर्माण कार्य किया जा रहा है और एक अतिरिक्त स्थान स्थानीय आवश्यकता के अनुसार निर्मित की जाएगी। प्रशासन के अनुसार, सभी पुलों का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है और जल्द ही इनके उद्घाटन की तारीख घोषित की जाएगी।

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सड़क चौड़ीकरण का कार्य भी जारी

इसके साथ ही ठाणे-घोड़बंदर मार्ग पर वर्सोवा से गायमुख के बीच लगभग 4.5 किलोमीटर सड़क चौड़ीकरण की योजना भी प्रगति पर है। इस सड़क को मीरा- भाईंदर मनपा को हस्तांतरित किया गया है। मनपा ने वन विभाग से आवश्यक अनुमति के लिए प्रस्ताव भेजा है, लेकिन अभी मंजूरी लंबित है। इसी बीच, प्रशासन ने अस्थायी रूप से सड़क के किनारों को साफ कर चौड़ीकरण का प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया है।

नागरिकों को मिलेगी बड़ी राहत

इन पैदल यात्री पुलों के शुरू होने के बाद घोड़बंदर रोड पर होने वाली दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है और नागरिकों को सुरक्षित आवागमन का बेहतर विकल्प मिलेगा।

Ambernath Video Recording Controversy: गुरुवार को अंबरनाथ नगर परिषद की आम सभा में भाजपा और शिवसेना (शिंदे) के बीच राजनीतिक टकराव चरम पर पहुंच गया। शिवसेना ने सनसनीखेज आरोप लगाया है कि भाजपा के गुट नेता ने बैठक में मौजूद शिवसेना की महिला पार्षदों का अपने मोबाइल फोन से वीडियो बनाया, जिसके चलते सभागृह तथा सदन के बाहर तीखी बहस छिड़ गई है।

बैठक के दौरान शिवसेना की महिला सदस्यों ने देखा कि नपा में भाजपा के गुटनेता अभिजीत करंजुले महिला पार्षदों की ओर मोबाइल कैमरा ताने वीडियो बना रहे थे। इससे नाराज होकर शिवसेना पार्षदों ने आक्रामक रुख अपनाया और इस मामले को लेकर नाराजगी दर्शाई। शिवसेना की पार्षद अर्पणा भोईर ने अभिजीत करंजुले पर हमला करते हुए कहा, सदन में अपनी बात रखते हुए इस तरह गुप्त रूप से वीडियो बनाना महिला प्रतिनिधियों और नपा सदन का अपमान है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि शायद यह कृत्य शिवसेना की महिला सदस्यों को बदनाम करने के इरादे से किया जा रहा है क्या।

इस मुद्दे को शिवसेना की महिला नगरसेविकाओं ने जताई नाराजगी

इस बीच भाजपा के नगरसेवक तथा गुटनेता अभिजीत करंजुले ने इन सभी आरोपों का खंडन करते हुए पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सदन परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगे है, पत्रकार तथा इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया कर्मी अपने कक्ष से रेकॉर्डिंग करते हैं । कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें छुपाने वाली क्या बात है। उन्होंने शिवसेना के आरोपों को राजनीतिक हथकंडा बताया। उन्होंने यह भी आलोचना की कि इस तरह का हंगामा शहर के महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है।

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एजेंडे को लेकर जमकर तनातनी

जब से नपा में जनप्रतिनिधि चुनकर आए तथा नपा के नवनिर्मित सभागृह की आयोजित बैठकों में माइक्रोफोन बंद होने या अन्य तकनीकी समस्याओं को लेकर दोनों पक्षों के बीच पहले ही विवाद हो चुका है। विगत चार दिनों के भीतर आयोजित दो आमसभा में भाजपा तथा शिवसेना के बीच मीटिंग के एजेंडे को लेकर जमकर तनातनी देखने को मिली।अब जब महिला पार्षदों की वीडियो रिकॉर्डिंग का मुद्दा सामने आया है, तो यह स्पष्ट हो गया है कि अंबरनाथ की राजनीति में शिवसेना और भाजपा के बीच खाई और चौड़ी हो गई है। संकेत मिल रहे हैं कि इस मुद्दे का असर आने वाले दिनों में शहर की राजनीति पर पड़ेगा।

Ambernath Municipal Politics: अंबरनाथ शहर में एक तरफ भाजपा और शिवसेना पार्षदों के बीच नपा सदन में राजनीतिक खींचतान का माहौल है। जिसके चलते मानसून से पहले की तैयारियों और स्वच्छता संबंधी मुद्दों पर फैसले नहीं लिए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर, नगर परिषद प्रशासन ने शहर के विभिन्न विकास कार्यों के लिए एक बड़ा टेंडर जारी किया है। इस टेंडर के तहत कुल 39 कार्य किए जाएंगे, जिनकी कुल लागत 36 करोड़ 22 लाख रुपए है। इनमें सड़क निर्माण, फुटपाथ, नालियों और सीवर का निर्माण, सामुदायिक समाज मंदिर, हॉल का निर्माण, फुटपाथ, सुरक्षा दीवारें और उद्यान शामिल हैं।

अंबरनाथ नगर परिषद में चुनाव के बाद भी सत्ता संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। फिलहाल अंबरनाथ नगर परिषद में नपा तेजश्री करंजुले भाजपा से हैं, जबकि नपा के उपाध्यक्ष सदाशिव पाटिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से हैं, लेकिन शिवसेना गठबंधन में हैं।

आम सभा अक्सर स्थगित हो रही

हालांकि नपा का अध्यक्ष पद भाजपा के पास है। लेकिन संख्या बल शिवसेना के पक्ष में है। इसलिए हर आमसभा में सत्ता संघर्ष देखने को मिलता है। इसी संघर्ष के चलते आम सभा अक्सर स्थगित हो रही हैं। गुरुवार को भी शिवसेना के नगरसेवक भाजपा पर बाहरी पड़ गए थे। वहीं दूसरी ओर नपा प्रशासन ने शहर में 39 कार्यों के लिए निविदाएं जारी की हैं। ये कार्य शहर के विभिन्न वार्डों में किए जाएंगे। इनमें कुल 36 करोड़ 22 लाख 376 रुपए की लागत के कार्य शामिल हैं। चुनाव के बाद पहली बार इतनी बड़ी राशि की निविदाएं एक साथ जारी की गई हैं। इनमें सबसे अधिक सड़क निर्माण कार्य शामिल हैं। कुल 39 कार्यों में से 15 कार्य सड़क चौड़ीकरण और निर्माण के लिए हैं।

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इसके साथ ही इसमें नालियों और सीवरों का निर्माण, सड़कों और आसपास के क्षेत्रों का सौंदर्यीकरण, सभागारों का निर्माण, सुरक्षा दीवारों का निर्माण, थिएटर और सभागारों का निर्माण, उद्यानों का विकास, शौचालयों का निर्माण, व्यायामशालाओं का निर्माण, अध्ययन कक्षों का निर्माण, कंक्रीट के फुटपाथों का निर्माण और चौकों का सौंदर्यीकरण भी शामिल है। इनमें से अधिकांश कार्य जिला नागरोत्थान पर उपलब्ध निधि से किए जाएंगे। कुछ कार्य 5 प्रतिशत कमजोर वर्ग के अंतर्गत मिलने वाली निधि से किए जाएंगे।

इन कार्यों के लिए सबसे ज्यादा फंड

अंबरनाथ नगर परिषद के टेंडर में पूर्वी दिशा में हुतात्मा चौक तक सड़क के किनारे की पट्टी को कंक्रीट करने का काम शामिल है। इस काम पर 2 करोड़ 41 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। हालांकि टेंडर में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन यह काम स्वामी समर्थ चौक से हुतात्मा चौक तक ही होगा। हालांकि सवाल उठ रहे हैं कि इस काम पर इतनी बड़ी रकम क्यों खर्च की जा रही है। इसके साथ ही पुराने वार्ड 44 में नाले के निर्माण पर 2 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे।

Mira Bhayandar Police Initiative: महाराष्ट्र दिवस (1 मई) के अवसर पर मीरा-भाईंदर ,वसई-विरार पुलिस आयुक्तालय ने एक सराहनीय कदम उठाते हुए अपराधों में जब्त किए गए करोड़ों रुपये के कीमती सामान को उसके वास्तविक मालिकों को लौटाया। यह कार्यक्रम मीरा रोड पूर्व स्थित “ शहनाई हॉल ” में सुबह 10:30 बजे आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक, अधिकारी और पत्रकार उपस्थित थे।

पुलिस उप आयुक्त, जोन-1 के अंतर्गत आने वाले विभिन्न पुलिस थानों में जब्त की गई कुल 4 करोड़ 82 लाख 64 हजार 979 रुपये मूल्य की संपत्ति शिकायतकर्ताओं को विधिवत सौंपी गई। इस पहल से पीड़ितों को न केवल आर्थिक राहत मिली, बल्कि पुलिस प्रशासन के प्रति विश्वास भी मजबूत हुआ।

लौटाई गई संपत्ति का विवरण

• वाहन: 8 (मूल्य: ₹15,58,000)
• सोना: 1833।51 ग्राम (मूल्य: ₹2,73,02,380)
• चांदी: 2271।74 ग्राम (मूल्य: ₹5,67,937)
• नकद राशि: 8 मामलों में बरामद ₹44,35,000
• मोबाइल फोन: 156 (मूल्य: ₹27,53,950)
• साइबर अपराध से प्राप्त धन: 11 मामले (मूल्य: ₹ 1,16,47,712)
• कुल वितरित राशि: ₹4,82,64,975

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इस अवसर पर पुलिस आयुक्त निकेत कौशिक, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय शिंदे, पुलिस उपायुक्त (जोन-1) राहुल चव्हाण, सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी, सहायक पुलिस आयुक्त, पुलिस स्टेशन प्रभारी, पत्रकार और नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद थे।

पुलिस की पहल बनी मिसाल

पुलिस प्रशासन की इस पहल को नागरिकों ने बेहद सराहा। यह कदम न केवल कानून व्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है, बल्कि यह भी साबित करता है कि पुलिस सिर्फ अपराधियों को पकड़ने तक सीमित नहीं, बल्कि पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए भी प्रतिबद्ध है।महाराष्ट्र दिवस पर यह पहल पुलिस और जनता के बीच भरोसे के रिश्ते को और मजबूत करने वाली साबित हुई।

Thane Mulund New Railway Station: ठाणे व मुलुंड के बीच नए रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। जिसको लेकर रेलवे प्रशासन ने नौपाड़ा के बंडल चॉल में 149 घरों को गिराने का नोटिस जारी किया है। रेलवे की नोटिस के बाद चाल में रहने वालों पर बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है।

इस संदर्भ में ठाणे शहर जिला भाजपा के पूर्व अध्यक्ष व वरिष्ठ नगरसेवक संजय वाघुले ने मनपा प्रशासन से उन सभी परिवारों पर्यायी घर उपलब्ध कराकर पुनर्वसन की मांग की है। जिन लोगों को रेलवे की तरफ से नोटिस जारी किया गया है, वे सभी 50 सालों से वहां रह रहे हैं। वाघुले ने इस मामले में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व महापौर शर्मिला पिंपलोलकर को भी पत्र भेजा है।

मानसिक अस्पताल परिसर में बनेगा स्टेशन

प्रादेशिक मानसिक अस्पताल परिसर में नए रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जाना है। स्टेशन की जगह के पास रेलवे लाइन के किनारे बंडल चॉल कॉलोनी में 149 परिवार रह रहे है। इन घरों में परिवारों की चार से पांच पीढ़ियां रह चुकी है। अब नए रेलवे स्टेशन के निर्माण की वजह से 149 घर गिराए जाएंगे, मध्य रेलवे प्रशासन के संपत्ति विभाग ने इस बारे में संबंधित परिवारों को नोटिस जारी किया है। साथ ही, सुनवाई की तारीख 7 मई तय की गई है।

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विकास में और आएगी तेजी

रेलवे के साथ-साथ ठाणे महानगरपालिका भी नए रेलवे स्टेशन प्रोजेक्ट में हिस्सा ले रही है। इस रेलवे स्टेशन के बनने से ठाणे के विकास में और तेजी आएगी। मनपा ने नए स्टेशन के लिए सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़ने की जिम्मेदारी ली है। इसी के तहत, संजय वाघुले ने मांग की है कि मनपा इन परिवारों को घर देकर उनका पुनर्वास करे। इस बारे में, उन्होंने मनपा आयुक्त सौरभ राव से मुलाकात की और उनसे निवासियों को न्याय दिलाने की गुजारिश की।

Ambarnath Municipal Council Meeting Shivsena: गुरुवार को आयोजित अंबरनाथ नगर परिषद की आम सभा शिंदे शिवसेना तथा भाजपा के बीच भारी मतभेदों और आरोप-प्रत्यारोपों के कारण एक बार फिर से स्थगित कर दी गई।

दोनों दलों के बीच लंबे समय से चल रहा संघर्ष इस बैठक में भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। शिवसेना पार्षदों ने आरोप लगाया कि उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों के प्रति प्रशासन गंभीरता नहीं दिखाता है। शिवसेना के नगरसेवकों की मांग थी, ऐसा प्रशासन क्यों करता है। इसी मुद्दे को लेकर शिवसेना ने बैठक स्थगित करने की मांग की।

जबकि भाजपा ने बैठक जारी रखने पर जोर दिया। इस अभूतपूर्व हंगामे के कारण बैठक की कार्यवाही पूरी नहीं हो सकी। केंद्र, राज्य में भले ही शिवसेना साथ साथ हैं, लेकिन अंबरनाथ नपा में इन दोनों दलों ने बीच अब लंबी खाई बन चुकी है।

नपा बैठक में अवैध बैनरों का गूंजा मुद्दा

बैठक की शुरुआत में शिवसेना पार्षद राजेंद्र वालेकर ने शहर में अवैध होर्डिंग और बैनरों का मुद्दा आक्रामक ढंग से उठाया। उन्होंने दावा किया कि ये अवैध होर्डिंग्स शहर की सुंदरता को बिगाड़ रहे हैं और नगरपालिका को करोड़ों रुपए का वित्तीय नुकसान पहुंचा रहे हैं।

उन्होंने नपा अध्यक्ष तेजश्री करंजुले और मुख्य अधिकारी उमाकांत गायकवाड़ से पूछा कि इस संबंध में बार-बार शिकायतें मिलने के बावजूद प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। शिवसेना ने यह भी मांग की कि भाजपा पार्षद के पति के खिलाफ दर्ज अपराध को बैठक की कार्यवाही में दर्ज किया जाए।

इस संबंध में बोलते हुए नपा अध्यक्ष (भाजपा) तेजश्री करंजुले ने स्पष्ट किया कि नगरपालिका अनधिकृत होर्डिंग्स के खिलाफ कार्रवाई अवश्य करेगी, लेकिन चूंकि संबंधित कानूनी मामले अभी विचाराधीन हैं। इसलिए इस पर आगे चर्चा करना उचित नहीं होगा। यह जवाब शिवसेना को संतुष्ट नहीं कर पाया।

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शिवसेना पर जानबूझ कर बाधा डालने का आरोप

• नपा में शिवसेना के गुटनेता रवि करंजुले ने घाटकोपर दुर्घटना का हवाला देते हुए सुरक्षा नियमों के उल्लंघन की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने सवाल उठाया कि दो होर्डिंग्स के बीच दूरी के नियमों के उल्लंघन के कारण दुर्घटना होने पर कौन जिम्मेदार होगा। शिवसेना के वरिष्ठ नगरसेवक अब्दुल भाई शेख और सुभाष सालुंखे ने भी इसका समर्थन किया।
• वहीं दूसरी ओर भाजपा नगरसेवक अभिजीत करंजुले और प्रदीप पाटिल ने शिवसेना पर जानबूझकर बैठक में बाधा डालने का आरोप लगाया, पार्षद कबीर गायकवाड़ ने तर्क दिया कि जनता के मुद्दों पर चर्चा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, दो बार बैठक बाधित होने के बाद शिवसेना पार्षदों ने अंततः बैठक स्थगित करने की मांग की।

Maharashtra Auto Taxi Driver Rule 2026: महाराष्ट्र दिवस 1 मई से राज्य में सभी ऑटो-टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा में संवाद करना अनिवार्य करने के निर्णय को लेकर अनबन के बीच परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के मराठी नहीं जानने पर तत्काल लाइसेंस रद्द करने के नियम को सरकार ने रोक दिया है।

लेकिन परिवहन विभाग ने ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए यात्रियों के साथ बेहतर व्यवहार और संवाद स्थापित करने को लेकर एक विशेष निर्देश जारी किया है।

जिसमें कहा गया है कि ड्राइवर महिलाओं को ताई-मावशी’ और पुरुष यात्रियों को ‘भाऊ-काका’ कहें, परिवहन विभाग ने ऑटो रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा बोलने का नियम लागू करने का फैसला किया है।

टैक्सी ड्राइवरों को मराठी सिखाने के लिए तैयार की पुस्तिका

वहीं अब रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों को मराठी सिखाने के लिए एक संवाद मार्गदर्शक पुस्तिका तैयार की है। इसमें ऑटो रिक्शा, टैक्सी ड्राइवरों और यात्रियों के बीच रोज़ाना होने वाली बातचीत मराठी के साथ-साथ हिंदी में भी बताई गई है।

यात्रियों को सेवा देते समय कैसे बोलना और व्यवहार करना है, इस पर गाइडेंस दी गई है। साथ ही, रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों को महिलाओं को ‘ताई मावशी’ और पुरुषों को ‘भाऊ-काका’ कहने की सलाह दी गई है। यह पहल यात्रियों, विशेषकर महिलाओं के लिए, यात्रा को सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने के लिए की गई है।

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यात्रियों से विनम्रता और मराठी में बात करके जीतें भरोसा

परिवहन विभाग ने यह पहल, मराठी भाषा विभाग एवं अलग-अलग साहित्य संस्थाओं के साथ मिलकर शुरू की है। और इसका उद्देश्य मराठी भाषा का उपयोग बढ़ाकर यात्रियों का भरोसा जीतना है। यात्रियों से विनम्रता से और मराठी में बात करके यात्री सेवा को और भरोसेमंद बनाने के लिए यह संवाद मार्गदर्शक पुस्तिका तैयार की गई है। ‘महाराष्ट्र माझा मराठी माझी बोली भाषा।।!’ की भावना से बनाई गई इस पहल का मकसद यात्री और ड्राइवरों के बीच बातचीत को आसान, विनम्र और साफ बनाना है। 1 मई 2026 से राज्य के सभी ऑटो-टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा में संवाद करना अनिवार्य कर दिया गया है। जो ड्राइवर मराठी नहीं बोल पाएंगे, उनके लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं, हालांकि अभी सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है।

Kalyan Badlapur Section Night Block Local Trains: सेंट्रल रेलवे के मुंबई मंडल ने कल्याण-बदलापुर सेक्शन पर ओवरहेड इक्विपमेंट अतिक्रमण हटाने के लिए दो रात विशेष पावर व ट्रैफिक ब्लॉक की घोषणा की है।

यह ब्लॉक 1 व 2 मई और 2 व 3 मई की रात को लिया जाएगा, जिसके चलते उपनगरीय लोकल सेवाएं प्रभावित रहेंगी और कुछ मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया जाएगा। रेलवे प्रशासन के अनुसार पहला ब्लॉक 2 मई को तड़के 1।40 बजे से 3।40 बजे तक कल्याण और अंबरनाथ के बीच अप व डाउन साउथ ईस्ट लाइनों पर रहेगा।

उपनगरीय लोकल ट्रेन सेवाएं पूरी तरह बंद रहेगी

दूसरा ब्लॉक 3 मई को 1.30 बजे से 3.30 बजे तक अंबरनाथ और बदलापुर के बीच डाउन साउथ ईस्ट लाइन पर लिया जाएगा। ब्लॉक के दौरान कल्याण और बदलापुर के बीच उपनगरीय लोकल ट्रेन सेवाएं पूरी तरह बंद रहेंगी।

1 व 2 मई की रात ब्लॉक से पहले आखिरी लोकल बीएल 61 सीएसएमटी-बदलापुर चलेगी, जबकि ब्लॉक के बाद पहली लोकल एस 4 कर्जत-सीएसएमटी रवाना होगी। इसी तरह 2 व 3 मई की रात आखिरी लोकल एस 41 सीएसएमटी-कर्जत रहेगी और इसके बाद पहली सेवा एस 4 कर्जत-सीएसएमटी शुरू होगी। ब्लॉक का असर लंबी दूरी की ट्रेनों पर भी पड़ेगा।

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कई एक्सप्रेस ट्रेनों को किया जाएगा डायवर्ट

रेलवे प्रशासन के अनुसार 1 और 2 मई को चलने बाली 11020 भुवनेश्वर-सीएसएमटी कोणार्क क्सप्रेस, 18519 विशाखापट्टनम-एलटीटी एक्सप्रेस और 12702 हैदराबाद-सीएसएमटी सैनसागर एक्सप्रेस को वाया कर्जत-पनवेल डायवर्ट किया जाएगा। कल्याण में ठहरने वाली ट्रेनों को यात्रियों की सुविधा के लिए पनवेल और ठाणे स्टेशनों पर अस्थायी ठहराव दिया जाएगा, रेलवे ने यह भी स्पष्ट किया है कि देरी से चल रही मेल व क्सप्रेस और हॉलिडे स्पेशल ट्रेनों को परिचालन भावश्यकता के अनुसार डायवर्ट या नियंत्रित किया ना सकता है।

Navi Mumbai Fake Baba Fraud Woman Arrest: महाराष्ट्र में स्वयंभू बाबाओं पर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। अंधविश्वास, तंत्र-मंत्र और काला जादू के नाम पर लोगों को ठगने वाले कथित बाबाओं के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है।

इसी कड़ी में नवी मुंबई पुलिस ने नाशिक से 2 और कथित बाबाओं को गिरफ्तार किया है जिन्होंने एक महिला को उसकी परेशानियां दूर करने का झांसा देकर करीब 1।90 लाख रुपये ऐंठ लिए। गिरफ्तार आरोपियों ने खुद को मध्य प्रदेश के उज्जैन का निवासी बताकर पहचान बनाई थी।

तांत्रिक अनुष्ठान और अघोरी क्रियाओं को बताया जरूरी

आरोप है कि उन्होंने नवी मुंबई के दिवाले गांव की 27 वर्षीय महिला से संपर्क साधा और उसे विश्वास दिलाया कि उसके जीवन में चल रहीं परेशानियों के पीछे ‘नकारात्मक शक्तियां’ हैं जिन्हें दूर करने के लिए विशेष पूजा, तांत्रिक अनुष्ठान और अघोरी क्रियाएं जरूरी हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने सितंबर से दिसंबर 2025 के बीच महिला से 1.47 लाख नकद और 43,000 ऑनलाइन ट्रांसफर के जरिए वसूले। 24 अप्रैल को जांच शुरू की गई और पुलिस ने नाशिक जिले के घोटी इलाके से दोनों को दबोच लिया।

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आस्था के नाम पर ठगी का जाल

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अर्जुन भरत चव्हाण उर्फ तंतन बाबा और सागर शिवाजी शिंदे उर्फ एकलहरी बाबा के रूप में हुई है। दोनों पर धोखाधड़ी से जुड़ीं धाराओं के साथ-साथ महाराष्ट्र अंनिस और काला जादू विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। पिछले कुछ महीनों में राज्यभर में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां चमत्कार, तंत्र-मंत्र, ग्रह दोष और अघोरी साधना के नाम पर लोगों को लाखों की चपत लगाई गई। ऐसे फर्जी बाबाओं के खिलाफ अभियान और तेज किया जाएगा, ताकि अंधविश्वास के नाम पर हो रही ठगी पर लगाम लग सके।

Thane Mira Bhayandar 5 Star Hotels Radisson Vihang Project: इंटरनेशनल होटल चेन रेडिसन होटल ग्रुप और विहंग ग्रुप ने साथ मिलकर एमएमआर के ठाणे व मीरा भाईंदर में फाइव स्टार होटल बनाने का निर्णय लिया है।

व्यावसायिक रूप से तेजी से बढ़ते ठाणे और मीरा-भाईंदर में दो नए होटल प्रोजेक्ट्स शुरू करने की घोषणा की गई है। ये प्रोजेक्ट्स विहंग ग्रुप और विहंग अहेड की भागीदारी में बनाए जाएंगे।

🗓️ २८ एप्रिल २०२६ l 📍 मुंबई

मिरा भाईंदर आणि ठाण्याच्या विकासात नवा सुवर्ण क्षण

विहंग ग्रुप आणि Radisson Hotel Group सोबत मिरा भाईंदर आणि ठाणे येथे दोन भव्य पंचतारांकित हॉटेल प्रकल्प उभारण्यासाठी आज करार करण्यात आला. विहंग ग्रुपसाठी तसेच आमच्या कुटुंबासाठी हा अत्यंत अभिमानाचा… pic.twitter.com/6MJIZo4sEW

— Pratap Baburao Sarnaik (@PratapSarnaik) April 28, 2026

पहला फाइव स्टार होटल

• खास बात यह है कि यह मीरा-भाईंदर में बनने वाला पहला फाइव-स्टार होटल होगा। इससे रेडिसन की मुंबई के पारंपरिक कमर्शियल हब के बाहर उभरते इलाकों में अपने होटल बिज़नेस को बढ़ाने की स्ट्रैटेजी को बढ़ावा मिलेगा। विहंग ग्रुप के फाउंडर, प्रताप सरनाइक ने भी इस पार्टनरशिप को “मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के डेवलपमेंट में एक अहम “मील का पत्थर” बताया।
• रेडिसन होटल ग्रुप के साउथ एशिया के एमडी निखिल शर्मा ने कहा, “मेट्रोपॉलिटन इंडिया में उभरते बिज़नेस एरिया में विस्तार करना हमारे लिए एक खास स्ट्रेटेजी है। इन प्रोजेक्ट्स के साथ, हम भविष्य में बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए अच्छी स्थिति में हैं।” रेडिसन व विहंग ग्रुप के बीच हुए इस करार के अवसर पर विहंग ग्रुप की डायरेक्टर परिषा सरनाईक, पूर्वेश सरनाईक, विहंग सरनाईक सहित कंपनी के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

नए कमर्शियल कॉरिडोर

• एमएमआर के ठाणे और मीरा-भाईंदर तेजी से डेवलप हो रहे इलाके हैं। IT और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ग्रोथ और बढ़ती कमर्शियल डिमांड ने यहां होटल बिजनेस के लिए बड़ा मौका बनाया है।
• मीरा-भाईंदर में मेट्रो लाइन 9 और बेहतर रोड कनेक्टिविटी की वजह से यह इलाका तेजी से डेवलप हो रहा है। साथ ही, नेशनल हाईवे 48 और एयरपोर्ट से आसान कनेक्टिविटी हो गई है।

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देश में 200 से ज्यादा होटेल

• रेडिसन होटल ग्रुप के भारत में 200 से ज़्यादा होटल चल रहे हैं या बन रहे हैं। कंपनी अब टियर-2 और टियर-3 शहरों में विस्तार कर रही है। ठाणे व मीरा भाईंदर के दोनों प्रोजेक्ट्स में प्रीमियम सुविधाओं वाले 217 कमरे होंगे। ठाणे में बनने वाले होटल में 114 कमरे होंगे, जबकि मीरा-भाईंदर के होटल में 103 कमरे होंगे।
• दोनों होटलों में रेस्टोरेंट, बार, बैंक्वेट हॉल, मीटिंग स्पेस, जिम और स्विमिंग पूल जैसी मॉडर्न सुविधाएं होंगी। इससे कॉर्पोरेट (मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस, एग्जीबिशन) के साथ-साथ टूरिस्ट क्लास की प्रीमियम सर्विस मिलेगी।

ठाणे से नवभारत लाइव के लिए सूर्यप्रकाश मिश्र की रिपोर्ट

Thane Double Decker Bus Service: ठाणे शहर के लोगों के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही मुंबई की तरह ठाणे की सड़कों पर डबल डेकर बसें दौड़ती दिखेंगी।

ठाणे महानगरपालिका का बजट पेश करते समय मनपा आयुक्त सौरभ राव ने ठाणे महानगरपालिका परिवहन सेवा (टीएमटी) के बड़े में 10 डबल डेकर बसों के शामिल करने की घोषणा की थी।

प्रशासन की मानें तो पहली डबल डेकर बस बेड़े में शामिल होने के लिए तैयार है। हालांकि उसे यात्रियों की सेवा में उपलब्ध कराने के लिए एक पखवाड़े से अधिक का समय लग सकता है। ठाणे शहर की आबादी 27 लाख से ज्यादा हो गई है।

ठाणे मनपा परिवहन सेवा के बेड़े में 407 बसें होगी शामिल

ठाणे मनपा परिवहन सेवा के बेड़े में कुल 407 बसें हैं। जिसमें से 381 बसें यात्रियों को सेवा दे रही हैं। हालांकि यात्रियों की संख्या के मुकाबले इन बसों की संख्या अपर्याप्त है। इसके चलते प्रशासन परिवहन बेड़े में बसों की संख्या बढ़ाने पर जोर दे रहा है।

सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ़ रोड ट्रांसपोर्ट (सीआईआरटी) की गाइडलाइंस के मुताबिक, हर 1 लाख की आबादी पर 50 बसें होनी चाहिए, ठाणे शहर की आबादी को देखते हुए टीएमटी को 1350 बसों की जरूरत है। मनपा बजट भाषण के दौरान मनपा आयुक्त सौरभ राव ने घोषणा की थी कि वित्तीय वर्ष में 300 नई बसों को टीएमटी के बड़े में शामिल किया जाएगा।

जिसमें पीएम ई-बस योजना के तहत 100 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के तहत 160 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें, 100 सीएनजी और 10 डबल डेकर बसें शामिल हैं। इससे ठाणे महानगरपालिका के परिवहन सेवा के बेड़े में बसों की संख्या बढ़ कर 707 हो जाएगी।

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100 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों को मिली मंजूरी

बताया गया कि ठाणे मनपा परिवहन सेवा को पीएम ई- बस योजना के तहत 100 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों के लिए मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा मनपा जीसीसी बेसिस पर 100 सीएनजी बसें खरीदेगी। ये बसें दिवाली तक अलग-अलग फेज में टीएमटी के बेड़े में शामिल हो जाएंगी। इसके अलावा, मनपा दस डबल डेकर बस खरीद रही है। जिनमें से पहली बस अगले दो दिनों में टीएमटी को मिल जाएगी। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करने के बाद यह दस से पंद्रह दिनों में डबल डेकर बस यत्रियों की सेवा के लिए उपलब्ध हो जाएगी। डबल डेकर बस किस रूट पर चलाई जाएगी, यह तय नहीं हुआ है, लेकिन अनुमान है कि इसे घोडबंदर से ठाणे रूट पर चलाया जाएगा।

Census 2027 India: मीरा- भाईंदर मनपा क्षेत्र में जनगणना 2027 की तैयारियां अब तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। मनपा द्वारा आयोजित प्रशिक्षण प्रक्रिया का हाल ही में प्रधान जनगणना अधिकारी आयुक्त राधाविनोद शर्मा ने प्रत्यक्ष निरीक्षण किया और अधिकारियों व कर्मचारियों को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया।

जनगणना के प्रथम चरण में मकानों की सूचीकरण एवं आवास गणना को सफल, सटीक और व्यवस्थित ढंग से लागू करने के लिए व्यापक तैयारी की गई है। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने प्रशिक्षण ले रहे गणनाकर्मियों और पर्यवेक्षकों से संवाद किया, उनके प्रश्नों का समाधान किया और पूरी प्रक्रिया में सटीकता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। साथ ही उन्होंने सभी कर्मचारियों से समन्वय के साथ कार्य करने का आह्वान किया।

गणनाकर्मी और पर्यवेक्षक कार्य करेंगे

इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान के लिए कुल 2065 गणनाकर्ताओं और 345 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। इनके प्रभावी प्रशिक्षण के लिए 34 फील्ड प्रशिक्षकों को तैनात किया गया है, जो चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण दे रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्था के तहत आयुक्त पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं, जबकि उपायुक्त (मुख्यालय) नगर जनगणना अधिकारी के रूप में समन्वय संभाल रहे हैं। मनपा की सभी 06 प्रभाग समितियों में संबंधित प्रभाग अधिकारियों को प्रभार अधिकारी बनाया गया है, जिनके निर्देशन में गणनाकर्मी और पर्यवेक्षक कार्य करेंगे।

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घर-घर जाकर जानकारी इकठ्ठा

प्रशिक्षण में घर-घर सर्वेक्षण की प्रक्रिया, डिजिटल माध्यम से डेटा संग्रह, मोबाइल आधारित एंट्री, डेटा सत्यापन, गोपनीयता बनाए रखने और नागरिकों से संवाद के शिष्टाचार जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जनगणना 2027 देश की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें नागरिकों को स्व-गणना की सुविधा भी दी गई है। मीरा- भाईंदर क्षेत्र में स्व-गणना की अवधि 1 मई 2026 से 15 मई 2026 तक निर्धारित की गई है। इसके बाद 16 मई से 14 जून 2026 तक गणनाकर्मी घर-घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे।

Mira Road Stabbing Case Update: मुंबई से सटे मीरा रोड के नया नगर इलाके में हाल ही में हुई चाकूबाजी की घटना ने पूरे महाराष्ट्र को झकझोर कर रख दिया है। आरोपी जुबेर अंसारी ने सुरक्षा गार्ड राजकुमार मिश्रा और सुब्रतो पर केवल इसलिए जानलेवा हमला किया क्योंकि वे हिंदू थे और जुबेर द्वारा कहे जाने पर कलमा नहीं पढ़ पाए थे। इस सांप्रदायिक हमले के बाद इलाके में भारी तनाव है और राजनीतिक बयानबाजी ने मामले को और अधिक गरमा दिया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने इसकी जांच आतंकवाद निरोधी दस्ते (ATS) को सौंप दी है, जिसने अपनी शुरुआती कार्रवाई में आरोपी के घर से बेहद आपत्तिजनक और कट्टरपंथी साहित्य बरामद किया है।

नया नगर चाकूबाजी की घटना पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता नितेश राणे ने नया नगर को ‘जिहादियों’ का गढ़ करार दिया है। राणे ने आरोप लगाया कि कुछ लोग इस इलाके को ‘छोटा पाकिस्तान’ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ लव जिहाद व लैंड जिहाद जैसे मामले बढ़ रहे हैं। उन्होंने सुरक्षा गार्डों पर हुए इस हमले को कट्टरपंथी मानसिकता का परिणाम बताया और प्रशासन से दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की है। राणे के इस बयान ने स्थानीय राजनीति में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है।

‘ऑपरेशन सिंदूर’ और जिहादी मानसिकता पर प्रहार

नितेश राणे ने नया नगर की स्थिति की तुलना कश्मीर के पुराने हालातों से करते हुए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह पाकिस्तान प्रेरित तत्वों को खत्म करने के लिए सख्त कदम जरूरी हुए, उसी तरह नया नगर में सक्रिय जिहादी मानसिकता वाले लोगों के खिलाफ भी निर्णायक कार्रवाई का समय आ गया है। राणे ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रवाद विरोधी तत्वों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उन्होंने भारत को एक हिंदू राष्ट्र बताते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) को राष्ट्रवाद का असली उदाहरण पेश करने वाला संगठन बताया।

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ATS की जांच में मिले ISIS से जुड़े सबूत

जैसे ही मामला एटीएस (ATS) के पास पहुँचा, जांच की दिशा और भी गंभीर हो गई। एटीएस द्वारा जुबेर अंसारी के घर की तलाशी ली गई, जहाँ से आईएसआईएस (ISIS), इस्लामिक कट्टरपंथ और ‘लोन वुल्फ’ अटैक से संबंधित डिजिटल और मुद्रित साहित्य पाया गया है। आरोपी के माता-पिता वर्तमान में अमेरिका में हैं और सरकारी विभाग अब आधिकारिक तौर पर दूतावास के जरिए उनसे संपर्क साधने की व्यवस्था कर रहा है। यह जांच अब केवल एक साधारण हमले तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें आतंकी संबंधों की भी गहराई से पड़ताल की जा रही है।

विपक्ष की प्रतिक्रिया और अबू आजमी का रुख

दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आजमी ने इस घटना पर संदेह व्यक्त किया है। आजमी ने कहा कि उन्हें इस बात पर यकीन नहीं है कि हमला कलमा न पढ़ने की वजह से हुआ, लेकिन यदि यह सच है तो सजा बहुत सख्त होनी चाहिए। उन्होंने बढ़ते नशीले पदार्थों के खतरे पर भी चिंता जताई और कहा कि कोई भी सच्चा मुसलमान इस तरह का कृत्य नहीं करेगा। आजमी ने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि हर धर्म में अच्छे और बुरे लोग होते हैं और किसी एक घटना के आधार पर पूरे समुदाय को निशाना बनाना गलत है।

Ulhasnagar Waste Management Project: उल्हासनगर मनपा के कैंप क्रमांक 5 स्थित डंपिंग ग्राउंड के चलते फैलने वाली दुर्गंध कचरे के बढ़ते ढेर से उत्पन्न होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं और नागरिकों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए स्थानीय मनपा ने इसके निदान की कोशिशे तेज कर दी है। इसी पहल के मद्देनजर उल्हासनगर की महापौर अश्विनी कमलेश निकम, विधायक कुमार आयलानी, उप महापौर अमर लुंड और विभिन्न दलों के पार्षदों ने मंगलवार को बदलापूर स्थित वालिवली परिसर में निर्माणाधीन राज्य सरकार के एकात्मिक घनकचरा परियोजना की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया।

इस प्रोजेक्ट के शुरू होने उल्हासनगर के डंपिंग ग्राउंड की समस्या से हमेशा के लिया छुटकारा मिल जाएगा। कल्याण संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉ श्रीकांत शिंदे के प्रयासों से यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ है तथा दो नगरपालिका तथा एक महानगर पालिका से निकलने वाले कचरे का संयुक्त रूप से प्रक्रिया करने का राज्य का यह पहला प्रकल्प है।

राज्य सरकार की एकात्मिक घनकचरा परियोजना

हाल ही में संपन्न मनपा की आमसभा में भाजपा के पार्षदों द्वारा मनपा की आम सभा में डंपिंग ग्राउंड को स्थानांतरित करने की मांग को लेकर किए गए धरने के मद्देनजर इस दौरे का विशेष महत्व है। बदलापुर (पूर्व) के वालिवली क्षेत्र में 23 एकड़ भूमि पर लगभग 148 करोड़ रुपए की लागत से बन रही यह परियोजना अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। यहां बदलापुर, अंबरनाथ और उल्हासनगर तीनों शहरों से प्रतिदिन 600 मीट्रिक टन से अधिक कचरे का प्रसंस्करण किया जाएगा।

खाद और सूखे कचरे से ईंधन का उत्पादन

इस परियोजना में गीले कचरे से खाद और सूखे कचरे से ईंधन का उत्पादन किया जाएगा। साथ ही प्लास्टिक, कांच, कपड़ा और निर्माण कचरे के पुनर्चक्रण के लिए अत्याधुनिक प्रणाली स्थापित की गई है। इस परियोजना से कुल कचरे का 55 प्रतिशत वैज्ञानिक तरीके से निपटाया जाएगा, जबकि शेष 45 प्रतिशत का उपयोग उर्वरक उत्पादन में किया जाएगा, जिससे कचरा डंपिंग स्थलों की समस्या का हमेशा के लिए समाधान करने में मदद मिलेगी।

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अंबरनाथ-उल्हासनगर क्षेत्र के नागरिकों को दुर्गंध से राहत

निरीक्षण दौरे के दौरान, कंपनी के अधिकारियों ने अपशिष्ट प्रसंस्करण विधि के बारे में जानकारी दी और बताया कि परियोजना के मुख्य शेड का काम 90 प्रतिशत पूरा हो चुका है। परियोजना में मशीनरी लगाने का काम मई के अंतिम सप्ताह में शुरू होगा। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही यह क्लस्टर परियोजना प्रदूषण को नियंत्रण में लाएगी और अंबरनाथ-उल्हासनगर क्षेत्र के नागरिकों को दुर्गंध से राहत मिलेगी।

इस दौरे के दौरान स्थायी समिति के अध्यक्ष कुलवंत सिंह सोहता, विपक्ष की नेता अंजली सालवे, स्वास्थ्य समिति सभापति सविता तोरने-रागड़े, शिवसेना के महानगर प्रमुख राजेंद्र चौधरी, भाजपा समूह नेता राजेश वधारिया और अन्य गणमान्य व्यक्ति मनपा के अधिकारियों के साथ उपस्थित थे।

Mira Road Attack ISIS Link: मीरारोड के नया नगर इलाके में सोमवार तड़के हुई चाकूबाजी की सनसनीखेज घटना ने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। महाराष्ट्र आतंकवाद विरोधी दस्ता ( ए टी एस ) ने अब इस मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है और इसे संभावित अकेला भेड़िया (लोन वुल्फ) आतंकी हमले के रूप में परखा जा रहा है।

पुलिस के मुताबिक आरोपी जैब जुबैर अंसारी (31) को घटना के कुछ ही घंटों के भीतर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया। उसे ठाणे जिला न्यायालय में पेश किया गया, जहां से 4 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। बता दें कि यह वारदात मीरारोड पूर्व स्थित वोकहार्ट अस्पताल के पीछे अस्मिता ग्रैंड मेंशन के पास सोमवार सुबह करीब 4 बजे हुई थी। उस समय ड्यूटी पर मौजूद दो सुरक्षा गार्ड, राजकुमार मिश्रा और सुब्रतो रमेश सेन पर आरोपी ने कथित तौर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था।

हमले से पहले पूछे धार्मिक सवाल

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी पहले वहां पहुंचा और पास की मस्जिद का रास्ता पूछा। कुछ देर बाद लौटकर उसने एक गार्ड से उसका धर्म पूछा और फिर अचानक हमला कर दिया। इसके बाद वह सुरक्षा केबिन में गया, जहां दूसरे गार्ड से ‘कलमा’ पढ़ने को कहा। असमर्थ रहने पर उस पर भी हमला किया गया। दोनों घायल गार्डों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है।

घर से मिले संदिग्ध दस्तावेज

जांच के दौरान आरोपी के घर से आईएसआईएस से जुड़े कथित हस्तलिखित नोट्स और कट्टरपंथी सामग्री बरामद होने की जानकारी सामने आई है। सूत्रों के अनुसार, एक नोट में आरोपी ने आतंकी संगठन में शामिल होने की इच्छा जताते हुए इस हमले को अपने लक्ष्य की दिशा में “ पहला कदम ” बताया है।

शिक्षित, विदेश में रहा आरोपी

अधिकारियों ने बताया कि जैब जुबैर अंसारी विज्ञान में स्नातक है और कई वर्षों तक अमेरिका में रह चुका है, जहां उसका परिवार अभी भी निवास करता है।

एटीएस की गहन जांच जारी

एटीएस अब इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है, खासतौर पर यह जानने के लिए कि क्या आरोपी ने अकेले ही इस हमले की योजना बनाई या इसके पीछे किसी बड़े नेटवर्क का हाथ है। इस घटना ने एक बार फिर शहरी क्षेत्रों में कट्टरपंथ और ‘ अकेला भेड़िया ’ हमलों के खतरे को उजागर कर दिया है, जिससे सुरक्षा एजेंसियां अतिरिक्त सतर्कता बरत रही हैं।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को कहा कि मीरारोड में हुआ हमला प्रारंभिक जांच के आधार पर “स्व-उग्रपंथीकरण” ( सेल्फ रेडिकलाइजेशन) का मामला प्रतीत होता है। एटीएस इसकी गहराई से जांच कर रही है, इसमें एनआईए की मदद भी ली जाएगी।

बीजेपी नेता किरीट सोमैया और विधायक मेहता ने की घायलों से मुलाकात

इसी दौरान बीजेपी नेता किरीट सोमैया और विधायक नरेंद्र मेहता ने अस्पताल में जाकर घायल सुरक्षा गार्डों के तबियत का जायजा लिया। सोमैया ने बताया कि हमले में घायल राजकुमार मिश्रा की तबीयत में सुधार हो रहा है, लेकिन वह अभी भी बेहोशी की हालत में है। हिंदुओं में दहशत निर्माण करने के उद्देश्य से यह हमला किया गया है। पिछले कुछ वर्षों से महाराष्ट्र में जिहादी और आतंकी मानसिकता में वृद्धि हुई है। इन्हें बाहर से टेरर फंडिंग की जा रही है।

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विधायक मेहता ने कहा कि मीरा -भाईंदर में इससे पूर्व भी कई आपराधिक घटनाएं घटित हुई हैं, लेकिन पहली बार किसी घटना की जांच में एटीएस शामिल हुई है। इससे यह मामला गंभीर लग रहा है।इसके तार कहीं और जुड़े हो सकते हैं।

कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष मुजफ्फर हुसैन ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने शहर में शांति व भाईचारा बनाए रखने की अपील की है।

Mira Bhayandar Municipal Schools Science Lab Shortage: मीरा भाईंदर मनपा द्वारा संचालित विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है।

छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के दावों के बीच यह गंभीर मुद्दा सामने आया है कि अधिकांश स्कूलों में सामान्य विज्ञान विषय के लिए आवश्यक प्रयोगशालाएं और उपकरण उपलब्ध ही नहीं हैं। विद्यार्थियों को प्रयोगशाला के बिना ही विज्ञान की शिक्षा दी जा रही है।

मीरा-भाईंदर मनपा द्वारा मराठी, हिंदी, गुजराती, उर्दू, अंग्रेजी माध्यम के 36 स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। जिसमें करीब 9 हजार से अधिक गरीब और निम्न मध्यमवर्गीय छात्र पढ़ते हैं। इन छात्रों के सर्वांगीण विकास की जिम्मेदारी मनपा पर होती है। मनपा शिक्षा के लिए बड़ी धनराशि खर्च करती है और नागरिकों से शिक्षा कर भी वसूलती है।

इसके बावजूद, कक्षा 1 से 10वीं तक पढ़ने वाले छात्रों को व्यावहारिक शिक्षा से वंचित रहना पड़ रहा है। खासकर कक्षा 5वीं से 10वीं तक के छात्रों के लिए सामान्य विज्ञान एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें प्रयोग और प्रदर्शन के माध्यम से सीखना अनिवार्य माना जाता है।

विद्यालयों में न तो आवश्यक उपकरण न ही प्रयोगशाला

पाठ्‌यपुस्तकों के अनुसार प्रत्येक अध्याय के साथ प्रयोग और प्रदर्शन जरूरी है, लेकिन जमीनी स्तर पर ये गतिविधियां नहीं हो रही हैं। मनपा विद्यालयों में न तो आवश्यक उपकरण है और न ही प्रयोगशालाओं की व्यवस्था, इससे छात्रों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित नहीं हो पा रहा है।

जिन स्कूलों में पर्याप्त कक्षाएं उपलब्ध है, वहां प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएं, जहां जगह की कमी है, वहां कम से कम प्रयोग सामग्री रखने के लिए विशेष बॉक्स उपलब्ध कराया जाए। कक्षा 5वीं से 9वीं तक के लिए आवश्यक प्रयोग सामग्री की सूची के अनुसार संसाधन उपलब्ध कराए जाएं, ऐसी मांग मैंने मनपा आयुक्त राधाबिनोद शर्मा से की है।
– आभा ओ। पाटिल, नगरसेविका

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भविष्य पर पड़ रहा असर

बिना प्रायोगिक ज्ञान के छात्र आगे चलकर कॉलेज स्तर पर पिछड़ सकते हैं। विज्ञान जैसे विषय में केवल सैद्धांतिक ज्ञान पर्याप्त नहीं होता, बल्कि प्रयोगात्मक समझ भी उतनी ही जरूरी होती है। यह भी सामने आया है कि यह जांचने के लिए कोई अधिकारी नियुक्त नहीं है कि स्कूलों में वास्तव में प्रयोग कराए जा रहे है या नहीं। केवल समय सारिणी देखकर इसकी पुष्टि की जा सकती है, लेकिन इस दिशा में भी कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। इस संदर्भ में प्रतिक्रिया के लिए शिक्षण विभाग की उपायुक्त कविता बोरकर से पूछने पर उन्होंने कहा कि जानकारी लेकर बताएंगे वहीं शिक्षण अधिकारी प्रसाद शिंगटे से संपर्क करना चाहा, तो वे उपलब्ध नहीं हुए।

मीरा भाईंदर से नवभारत लाइव के लिए विनोद मिश्रा की रिपोर्ट

Kalyan Court Minor Rape Case 20 Years Jail: मुंबई के पास स्थित कल्याण जिला एवं सत्र न्यायालय ने एक गंभीर आपराधिक मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

यह मामला एक मानसिक रूप से दिव्यांग नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म से जुड़ा है, जिसने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया था। मामले के अनुसार, आरोपी पीड़िता की मौसी का पति था, जिसने बच्ची की दिव्यांगता और असहाय स्थिति का फायदा उठाया। आरोप है कि उसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया, जिसके परिणामस्वरूप वह गर्भवती हो गई। घटना वर्ष 2019 की बताई जा रही है।

कल्याण स्टेशन पर छोड़कर हुआ फरार

घटना उजागर होने के डर से आरोपी बच्ची को घुमाने के बहाने जलगांव से करीब 400 किलोमीटर दूर कल्याण ले आया। वहां कल्याण रेलवे स्टेशन के पास एक होटल के सामने उसे यह कहकर छोड़ दिया कि वह खाना लेकर आता है, लेकिन फिर वापस नहीं लौटा। बच्ची को बेसहारा हालत में छोड़ दिया गया।

अदालत ने सुनाई कठोर सजा

इस मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश वी. ए. पत्रावले ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जाए, ताकि उसे कुछ राहत मिल सके।

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न्याय के साथ संदेश भी

अदालत के इस फैसले को न केवल पीड़िता के लिए न्याय माना जा रहा है, बल्कि यह समाज के लिए एक सख्त संदेश भी है कि कमजोर और असहाय लोगों के खिलाफ अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

Thane Deputy Commissioner Umesh Birari Suspended: ठाणे महानगरपालिका में तैनात उपायुक्त उमेश बिरारी को राज्य सरकार ने गंभीर आरोपों के चलते निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई जमीन राजस्व से जुड़े मामलों में कथित अनियमितताओं के सामने आने के बाद की गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, उमेश बिरारी पर उस समय गड़बड़ी के आरोप लगे हैं जब वे मुंबई के बोरिवली क्षेत्र में उपविभागीय अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। आरोप है कि उन्होंने जमीन से जुड़े कई मामलों में नियमों की अनदेखी करते हुए निर्णय लिए।

सरकार को आर्थिक नुकसान का आरोप

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उन्होंने भूमि के लेन-देन में गलत वैल्यूएशन किया, जिससे राज्य सरकार को संभावित आर्थिक नुकसान हुआ। इसके अलावा, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अनदेखी करने के भी आरोप लगाए गए हैं, जिससे प्रशासनिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े हुए हैं।

नियमों के तहत निलंबन का आदेश

आरोपों की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमों के तहत यह निलंबन आदेश जारी किया गया है। सरकार का कहना है कि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाना आवश्यक था।

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जांच जारी, आगे हो सकते हैं बड़े खुलासे

फिलहाल इस मामले में विस्तृत जांच जारी है। संबंधित विभाग यह पता लगाने में जुटा है कि किन-किन मामलों में अनियमितताएं हुईं और इससे कितना आर्थिक नुकसान हुआ। आने वाले समय में इस प्रकरण में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।

Narendra Mehta Vs Pratap Sarnaik in Thane : ठाणे और मीरा-भाईंदर क्षेत्र में महायुति के भीतर राजनीतिक खींचतान खुलकर सामने आ रही है।

बीजेपी और शिंदे गुट के नेताओं के बीच वर्चस्व की यह लड़ाई अब आरोप-प्रत्यारोप के दौर में पहुंच गई है। हालिया विवाद ने इस आंतरिक संघर्ष को और तेज कर दिया है।

बीजेपी विधायक नरेंद्र मेहता ने कैबिनेट मंत्री प्रताप सरनाईक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मेहता का कहना है कि ठाणे के कासरवडावली इलाके में एक स्थानीय परिवार की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। यह मामला अब राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है।

भूमि कब्जे का आरोप और विवाद

नरेंद्र मेहता के अनुसार, भाईंदरपाड़ा क्षेत्र में भोईर परिवार की लगभग 1,219 वर्ग मीटर जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। उनका दावा है कि कुल 2,439 वर्ग मीटर जमीन में से आधे से अधिक हिस्से पर कब्जा किया गया है। उन्होंने इसे भूमिपुत्र परिवार के साथ अन्याय बताते हुए कार्रवाई की मांग की है।

पुलिस स्टेशन तक पहुंचा मामला

इस विवाद को लेकर नरेंद्र मेहता अपने समर्थकों, पार्षदों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ कासरवडावली पुलिस स्टेशन पहुंचे और औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने मौके का निरीक्षण भी किया और प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की।

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दोनों पक्षों के बीच पुराना टकराव

यह पहली बार नहीं है जब दोनों नेताओं के बीच विवाद सामने आया हो। इससे पहले भी एक-दूसरे के जनता दरबार में संबंधित शिकायतें उठती रही हैं। इस ताजा मामले के बाद ठाणे की राजनीति में हलचल और तेज हो गई है। अब सभी की नजर प्रशासनिक कार्रवाई और जांच के नतीजों पर टिकी है।

Maharashtra Education Scheme: ठाणे जिले के ग्रामीण स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी अब अंतरिक्ष की ओर बढ़ रहे हैं। ‘मिशन भरारी’ के तहत ठाणे जिला परिषद के विद्यालयों से चुने गए 59 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को इसरो की सफर कराई जा रही है। राज्य के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के ‘रूरल टू स्पेस’ विजन के तहत सोमवार को इन विद्यार्थियों की यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई।

9500 में से चुने गए 59 रूरल स्टूडेंट्स

ठाणे जिले के 9500 ग्रामीण स्टूडेंट्स में से चुने गए 59 स्टूडेंट्स को ISRO जैसे वर्ल्ड-क्लास ऑर्गनाइज़ेशन में सीधे जाने का मौका मिला है। इस एजुकेशनल ट्रिप को 27 अप्रैल को ठाणे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग भवन से डीसीएम ने हरी झंडी दिखाई।

‘मिशन भरारी’ को दिखाई हरी झंडी

‘मिशन भरारी’ पहल की शुरुआत 26 जनवरी 2026 को हुई थी। 5वीं से 8 वीं तक के लिए करिकुलम स्टूडेंट्स को मेरिट के आधार पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ज़रिए चुना गया। पहले फेज़ में 9316 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, जिसमें से 2007 स्टूडेंट्स तालुका लेवल पर चुने गए और आखिरी फेज़ में 478 स्टूडेंट्स की डिस्ट्रिक्ट लेवल पर परीक्षा हुई। इस पूरे प्रोसेस में, हर तालुका से 10 स्टूडेंट्स चुने गए और कुल 59 स्टूडेंट्स इस स्पेशल ट्रिप के लिए क्वालिफाई हुए, जिनमें 54 मराठी मीडियम और 5 उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स शामिल हैं।

बढ़ेगा विद्यार्थियों का आत्मविश्वास

उपमुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि यह ट्रिप सिर्फ़ एक टूरिज़्म प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि स्टूडेंट्स के ऑल-राउंड डेवलपमेंट का हिस्सा है। इसके पीछे मुख्य मकसद स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाना, एजुकेशन की क्वालिटी में सुधार करना और साइंस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में जिज्ञासा पैदा करना है। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स को रिसर्च, स्पेस साइंस, लैब्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हैंड्स-ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा।

या नाविन्यपूर्ण उपक्रमासाठी जिल्ह्यातील ९५०० विद्यार्थ्यांमधून ५९ विद्यार्थांची निवड करण्यात आली असून, या विद्यार्थ्यांना थेट इस्रोसारख्या जागतिक दर्जाच्या संस्थेला भेट देण्याची संधी मिळणार आहे. ‘मिशन भरारी’ उपक्रमाअंतर्गत इयत्ता ५ वी ते ८ वीच्या अभ्यासक्रमावर आधारित स्पर्धा… https://t.co/GQDHM6o1AW pic.twitter.com/LKAntlTyf5

— Eknath Shinde – एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) April 27, 2026

ये होगा ट्रिप का प्रोग्राम

ट्रिप प्रोग्राम के मुताबिक, ट्रिप 27 अप्रैल को मुंबई से शुरू होगी। 28 अप्रैल को विवेकानंद रॉक मेमोरियल, तिरुवल्लुवर स्टैच्यू और सनसेट व्यू पॉइंट घूमा जाएगा। 29 अप्रैल को विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन (TERLS) और प्रियदर्शिनी प्लेनेटेरियम जाएंगे 30 अप्रैल को नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम और 1 मई को नेपियर म्यूज़ियम और वापसी की यात्रा होगी।
स्टूडेंट्स की सुविधा के लिए खास इंतज़ाम किए गए हैं। फाइव-स्टार होटल में रहने की व्यवस्था की गई है, और यात्रा के लिए AC बसें दी गई हैं।

पढ़ाई के सफ़र को एक नई दिशा

यात्रा के दौरान मेडिकल ऑफिसर मौजूद रहेंगे। साथ ही, स्टूडेंट्स को ब्लेज़र, टी-शर्ट, ट्रैक पैंट, कैप, स्पोर्ट्स शूज़, मोज़े, पहचान पत्र और ट्रॉली बैग दिए जाएंगे। शिंदे ने कहा कि इस पहल के लिए 50 लाख रुपये का फंड दिया गया है, और एडमिनिस्ट्रेशन को साफ निर्देश दिए गए हैं कि स्टूडेंट्स को किसी भी सुविधा की कमी न हो।

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उन्होंने आगे कहा, “APJ अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, संत गाडगे बाबा ने हमेशा ग्रामीण इलाकों में शिक्षा और साइंटिफिक अप्रोच पर जोर दिया। यह पहल उन्हीं विचारों के अनुसार लागू की गई है। 59 स्टूडेंट्स ट्रिप से लौटने के बाद ज़िला परिषद स्कूलों में दूसरे स्टूडेंट्स के साथ अपने अनुभव शेयर करेंगे। इससे साइंस को लेकर जिज्ञासा और प्रेरणा पैदा होगी, और ग्रामीण इलाकों के स्टूडेंट्स की पढ़ाई के सफ़र को एक नई दिशा मिलेगी।

जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी रहे मौजूद

आज इन बच्चों को ISRO भेजने से पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे इन स्टूडेंट्स से मिलकर बातचीत की। इस मौके पर MLA किसन कथोरे, निरंजन डावखरे, राजेश मोरे, शांताराम मोरे, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, ठाणे जिलाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाल, ठाणे ज़िला परिषद के सीइओ रंजीत यादव, निवासी उपजिलाधिकारी डॉ संदीप माने एवं जिले के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

Mira Road Incident: मीरा रोड इलाके में सोमवार सुबह एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई, जिसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। नया नगर क्षेत्र में एक व्यक्ति ने कथित तौर पर दो सिक्योरिटी गार्ड से उनका धर्म पूछने के बाद उन पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल वॉचमैन की पहचान सुब्रतो सेन और राजकुमार मिश्रा के रूप में हुई है। मिश्रा का इलाज मीरा रोड स्थित वॉकहार्ट अस्पताल में जारी है, जबकि दूसरे पीड़ित को भी प्राथमिक उपचार के बाद निगरानी में रखा गया है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आरोपी ने पहले दोनों गार्ड से उनका धर्म पूछा और फिर उनसे तीन बार ‘कलमा’ पढ़ने की मांग की। जब पीड़ित ऐसा नहीं कर सके, तो आरोपी ने कथित तौर पर उन पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही नया नगर पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल जांच शुरू की। इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से संदिग्ध की पहचान कर उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया।

एंटी-टेररिज्म स्क्वाड भी जांच में शामिल

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, आरोपी जैब जुबेर अंसारी (31) मूल रूप से मुंबई के कुर्ला इलाके का रहने वाला है और मीरा रोड में अकेला रह रहा था। बताया जा रहा है कि वह साल 2000 में पढ़ाई के लिए अमेरिका गया था और 2019 में भारत लौटा। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य की एंटी-टेररिज्म स्क्वाड (एटीएस) भी जांच में शामिल हो गई है। पुलिस आरोपी के मानसिक, सामाजिक और आपराधिक पृष्ठभूमि की गहन जांच कर रही है ताकि हमले के पीछे की असली वजह सामने आ सके।

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इलाके में तनाव का माहौल

इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और इलाके में अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। इस वारदात के बाद हिंदुत्ववादी संगठनों ने नया नगर पुलिस थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन कर आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की। नया नगर पुलिस ने सभी से संयम बरतने और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है।

Narendra Mehta Dispute Kasarvadavali Police Station: महाराष्ट्र की राजनीति में महायुति के दो प्रमुख घटक दलों, भाजपा और शिवसेना (शिंदे गुट) के बीच जारी तनाव अब थाने की सड़कों और पुलिस स्टेशनों तक पहुँच गया है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक और भाजपा नेता नरेंद्र मेहता के बीच का विवाद अब व्यक्तिगत आरोपों और जमीन हड़पने के दावों में तब्दील हो गया है। मुंबई मेट्रो के उद्घाटन समारोह में हुई धक्का-मुक्की के बाद अब मेहता ने सरनाईक पर भायंदरपाड़ा के एक परिवार की जमीन पर कब्जा करने का गंभीर आरोप लगाया है।

सोमवार को नरेंद्र मेहता अपने समर्थकों, पार्षदों और महापौर के साथ कासरवडवली पुलिस स्टेशन पहुँचे। उन्होंने दावा किया कि कासरवडवली क्षेत्र के भोइर परिवार की कुल 2,439 वर्ग मीटर जमीन में से लगभग 1,219 वर्ग मीटर हिस्से पर प्रताप सरनाईक और उनके समर्थकों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। मेहता ने मौके का मुआयना करने के बाद पुलिस प्रशासन से मांग की है कि इस मामले की गहन जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।

‘ड्राइवर’ वाले बयान पर ‘पुत्र’ का पलटवार

विवाद केवल जमीन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि भाषाई मर्यादाओं को भी लांघ गया है। नरेंद्र मेहता के उस बयान पर, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर प्रताप सरनाईक को अपना “ड्राइवर” कहा था, सरनाईक के बेटे पुरवेश सरनाईक ने कड़ी आपत्ति जताई है। पुरवेश ने मेहता को एक खुला पत्र लिखकर उनके बयान को “घटिया और ओछा” करार दिया। उन्होंने कहा कि राजनीति में वैचारिक मतभेद स्वीकार्य हैं, लेकिन शिष्टता और मर्यादा का पालन अनिवार्य है।

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मराठी अनिवार्यता और गन कल्चर पर घमासान

एक ओर जहाँ अधिवक्ता गुणरत्न सदावर्ते और रिक्शा यूनियनें मराठी भाषा की अनिवार्यता को लेकर सरनाईक के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, वहीं दूसरी ओर मीरा-भायंदर में आंतरिक राजनीतिक कलह चरम पर है। इससे पहले प्रताप सरनाईक ने भी मेहता के खिलाफ जनता दरबार में मिली शिकायतों के आधार पर जांच दल गठित करने की बात कही थी।

अब जबकि नरेंद्र मेहता ने सीधे पुलिस स्टेशन का रुख किया है, मीरा-भायंदर का राजनीतिक पारा सातवें आसमान पर है। शहर के नागरिक और राजनीतिक विश्लेषक अब इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि मंत्री प्रताप सरनाईक इन गंभीर आरोपों पर क्या सफाई देते हैं और क्या राज्य सरकार इस ‘कथित’ भूमि कब्जे की निष्पक्ष जांच कराएगी।

Thane Family Domestic Dispute Incident News: ठाणे शहर में एक घरेलू विवाद ने गंभीर रूप ले लिया, जब एक व्यक्ति ने गुस्से में आकर अपने ही परिवार के तीन सदस्यों पर चाकू से हमला कर दिया।

यह घटना शहर के राबोडी इलाके में शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात को हुई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने अपनी पत्नी पर रसोई के चाकू से हमला किया।

जब उसकी बेटी और नातिन ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो उसने उन पर भी वार कर दिया। इस हमले में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है।

टीवी देखने को लेकर हुआ विवाद

प्राथमिक जांच में सामने आया है कि आरोपी और उसकी पत्नी के बीच अक्सर घरेलू मुद्दों को लेकर विवाद होता रहता था। घटना वाली रात परिवार ने नातिन का जन्मदिन मनाया था और बाद में सभी सोने चले गए। इसी दौरान टेलीविजन देखने के मुद्दे पर दोनों के बीच फिर से बहस शुरू हो गई, जो धीरे-धीरे हिंसक रूप में बदल गई।

मामला दर्ज, आरोपी की तलाश जारी

इस मामले में बेटी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है।

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जांच जारी, सुरक्षा पर जोर

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। इस घटना ने घरेलू विवादों के बढ़ते मामलों और उनके खतरनाक परिणामों को एक बार फिर उजागर किया है।

Thane Heatwave Orange Alert Weather Update: मुंबई महानगर क्षेत्र अंतर्गत ठाणे जिले के लोग तेज धूप एवं गर्मी से हलकान हैं। दोपहर के समय जैसे आग का गोला बरस रहा है। पिछले चार दिनों से भीषण गर्मी ने मुंबईकरों को बेहाल कर दिया है।

मौसम विभाग ने मुंबई सहित ठाणे, पालघर और कोंकण के लिए गर्मी का अंरिंज अलर्ट जारी किया है। गर्मी की वजह से पशु पक्षी भी बेहाल हैं। जिले का तापमान 41 के पार पहुंच गया है। जिले की मुरबाड़ तहसील में रविवार को 43.2 अंश सेल्सियस तापमान रिकार्ड किया गया। जिले में हिट स्ट्रोक का खतरा बढ़ गया है।

प्रशासन एवं डॉक्टरों की तरफ से एहतियात बरतने की अपील नागरिकों से की जा रही है। ठाणे जिले का औसतन तापमान 41 अंश डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया लेकिन मुरबाड़ में पारा 43.2 एवं बदलापुर में 42.5 अंश डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया।

रविवार को सुबह से ही सूरज तपने लगा था दोपहर के समय लगा जैसे आसमान से आग का गोला बरस रहा है। बस एवं लोकल ट्रेनों में यात्रा कर रहे लोगों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। शाम होने के बाद धूप से राहत मिली लेकिन उमस बरकरार थी।

कोपरी में 4.5 घंटे तक बिजली गुल

इस बीच ठाणे शहर के कोपरी इलाके में लगभग साढ़े चार घंटे तक बिजली गुल थी, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के मुताबिक ठाणे के बेलापुर जैसे क्षेत्रों में तापमान 39 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया है।

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दोपहर में घर से बाहर न निकलने की सलाह

तटीय क्षेत्र होने के कारण नमी बहुत अधिक है। जिससे गर्मी का एहसास सामान्य से कहीं ज्यादा हो रहा है और लोगों को लगातार पसीना आ रहा है। पिछले चार दिनों सुबह से ही तेज धूप और गर्म हवाएं चल रही है। दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है, जिससे मार्किट और सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ कम देखी जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद कम है और तापमान ऊंचा बना रह सकता है। भीषण गर्मी को देखते हुए नागरिकों को दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। पानी की अधिक मात्रा का सेवन करने, हल्के रंग के सूती कपड़े पहनने और सिर ढंककर बाहर निकलने के निर्देश दिए गए हैं।

Ulhasnagar River Issue: ठाणे जिले के प्रमुख शहरों अंबरनाथ, उल्हासनगर और कल्याण से होकर बहने वाली वालधुनी नदी का पानी लंबे समय से रंग बदलते रहता है। भीषण गर्मी के दिनों में प्रदूषण का मुद्दा तब सामने आया जब नदी के दोनों किनारों पर रहने वाले निवासियों ने इलाके से तेज दुर्गंध आने का अनुभव किया। इस गंभीर स्थिति के मद्देनजर, वालधुनी नदी स्वच्छता के मुद्दे को लेकर कार्यरत एक एनजीओ द्वारा महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी उपेंद्र कुलकर्णी और कल्याण के एमपीसीबी बोर्ड के अधिकारियों के साथ एक बैठक की।

इस बैठक के बाद संबंधित अधिकारियों ने नदी का प्रत्यक्ष निरीक्षण करने पर सहमति जताई। तदनुसार पिछले दो दिनों से नदी के जल की गुणवत्ता की जांच के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के लिए आवश्यक उपकरण महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। निरीक्षण दौरे के दौरान वालधुनी को स्वच्छ नदी बनाने की लड़ाई लड़ रहे शशिकांत दयामा, रेखा अतरड़े, दीपाली आमदोस्कर और सुरेखा दिविलकर ने किया।

केमिकल कंपनियों तथा नागरिकों के कारण नदी ने ले लिया है नाले का रूप

निरीक्षण एवं अवलोकन अभियान का नेतृत्व वालधुनी नदी स्वच्छता सेवा संगठन के अध्यक्ष सुनिल उतेकर ने किया। संस्था के अध्यक्ष सुनील उतेकर, साथ ही भारती अय्यर, गणेश कांबले, अनिल सरदार, सुरेश अहिरे और विशंत कांबले जैसे प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित थे और उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया। सरकार ने नदी को प्रदूषण मुक्त रखने का संकल्प लिया।निरीक्षण दौरे के बाद वालधुनी नदी के तल में घटना स्थलों का सर्वेक्षण किया गया और एक पूर्ण रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों और महाराष्ट्र सरकार को सौंपी जाएगी।

वालधुनी नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध

इसके अलावा कल्याण- डोंबिवली मनपा के अधिकारियों और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक संयुक्त बैठक जल्द ही आयोजित की जाएगी और संबंधित अधिकारियों को इसमें आमंत्रित किया जाएगा। कल्याण में आयोजित बैठक के अवसर पर बोलते हुए महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी उपेंद्र कुलकर्णी ने आश्वासन दिया कि हम वालधुनी नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

वालधुनी नदी जो मलंगगढ़ पर्वत श्रृंखला के काकोले गांव से निकलती है और आशेले, मानेरे, वसार से होते हुए कैलाशनगर, सह्याद्रीनगर, खडेगोलावली, अशोकनगर, शिवाजीनगर, शहद, घोलपनगर, योगीधाम तक बहती है। नदी इसी मार्ग से कल्याण खाड़ी में मिलती है। इस नदी के किनारे बड़े पैमाने पर शहरीकरण हुआ है। साथ ही, छोटे-बड़े उद्योगों का अपशिष्ट बिना किसी प्रक्रिया के नदी में बहाया जाता है। इसी को देखते हुए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण और सर्वोच्च न्यायालय में शिकायतें दर्ज की गई हैं। महाराष्ट्र की 42 प्रदूषित नदियों में से वालधुनी नदी सबसे प्रदूषित मानी जाती है। इस नदी का पानी पीने योग्य नहीं रह गया है दुःख बात यह है कि वालधुनी का पानी जानवर तक नहीं पीते है।

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नाले में तब्दील हो चुकी नदी

नदी नाले में तब्दील हो चुकी है, नदी के दोनों किनारों पर अनगिनत अवैध निर्माण हो चुके हैं। इस वजह से नदी का किनारा संकरा हो गया है। हर मानसून में भारी बारिश के बाद नदी के किनारे बसे लोगों के घरों में पानी भर जाता हैं। नदी के निचले स्तर को ध्यान में रखे बिना निर्माण परमिट जारी कर दिए गए हैं। इन सभी कारणों से यह स्पष्ट हो गया है कि यह नदी अब अस्तित्व में नहीं है। उदासीनता के कारण पिछले कुछ वर्षों में वालधूनी नदी एक नाले में तब्दील हो गई है।

नदी के किनारे स्थित रसायनिक कारखानों, कपड़ा और जींस प्रसंस्करण उद्योगों और कुछ अन्य परियोजनाओं ने रसायनिक और सीवेज युक्त अपशिष्ट जल नदी में बहा दिया जाता है, जिससे नदी पूरी तरह प्रदूषित हो गई है। भू-माफियाओं ने विभिन्न स्थानों पर नदी तल पर अतिक्रमण कर लिया है। राजनेताओं और संबंधित विभागों के अधिकारियों के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष समर्थन से वालधूनी नदी का अस्तित्व खतरे में है।