Thane Social Boycott Case Jain Family: ठाणे के पांचपाखाडी, नामदेववाडी इलाके में रहने वाले सोहनलाल जैन और उनके परिवार को पिछले लगभग एक साल से अपने ही समुदाय द्वारा कठोर सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा है। इस विवाद की मुख्य वजह उनके बेटे द्वारा किया गया अंतर-जातीय या अंतर-पंथीय विवाह है।

छप्पन बागड़ ट्रस्ट का दमनकारी फरमान

पीड़ित परिवार के अनुसार, छप्पन बागड़ नामक ट्रस्ट ने उनके खिलाफ यह दमनकारी फरमान जारी किया है। इस बहिष्कार की योजना विवाह से पहले ही बना ली गई थी। शादी से पहले एक बैठक आयोजित की गई जिसमें पूरे समाज को सख्त निर्देश दिए गए कि कोई भी इस विवाह समारोह में शामिल न हो। जो लोग इस चेतावनी के बावजूद शादी में शामिल हुए, उन पर 11,000 से 15,000 रुपये तक का भारी जुर्माना लगाया गया और उनसे जबरन लिखित माफीनामा भी लिया गया। ट्रस्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई व्यक्ति इस परिवार को किसी कार्यक्रम में आमंत्रित करता है, तो उसे भी समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा।

करीबी रिश्तेदार मिलने से कतराते हैं

इस बहिष्कार का असर इतना व्यापक है कि परिवार के करीबी रिश्तेदार भी उनसे सीधे मिलने से कतराते हैं। सूत्रों के अनुसार, यदि कभी उन्हें किसी निजी पारिवारिक कार्यक्रम में बुलाया भी जाता है, तो उनसे शर्त रखी जाती है कि वे घर के भीतर ही रहें और सार्वजनिक रूप से बाहर न निकलें। हाल ही में मुंबई में आयोजित जैन समुदाय के एक बड़े सम्मेलन में भी इस परिवार को पूरी तरह अनदेखा किया गया और आमंत्रित नहीं किया गया।

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वसूली, धमकी और अपमानजनक व्यवहार के आरोप

कानूनी स्थिति की बात करें तो सोहनलाल जैन ने ठाणे के नौपाड़ा पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। उनके कानूनी सलाहकार का तर्क है कि यह मामला महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कार विरोधी कानून 2016 के तहत एक गंभीर और संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। शिकायत में वसूली, धमकी और अपमानजनक व्यवहार के भी आरोप लगाए गए हैं। हालांकि, पीड़ित परिवार का यह गंभीर आरोप है कि पुलिस ने शिकायत मिलने के बावजूद अब तक कोई प्राथमिकी (FIR) दर्ज नहीं की है और न ही दोषियों के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई की है। यह मामला समाज में व्याप्त रूढ़िवादी प्रथाओं और कानून के प्रवर्तन में होने वाली सुस्ती को उजागर करता है।

Bhayandar Murder Case: मीरा- भाईंदर के नवघर पुलिस स्टेशन ने एक सनसनीखेज हत्या के मामले का मात्र तीन घंटे के भीतर पर्दाफाश कर उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। पुलिस ने सड़ी-गली और आंशिक रूप से जली हुई अवस्था में मिले अज्ञात शव की पहचान कर हत्या के आरोप में दो युवकों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक 16 वर्षीय नाबालिग बालक को भी हिरासत में लिया है। पुलिस के अनुसार, 5 जून की शाम करीब 6 बजे भाईंदरे पूर्व स्थित सचिन तेंदुलकर मैदान के सामने मैंग्रोव जंगल क्षेत्र में 30 से 40 वर्ष आयु के एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ था।

जांच के दौरान पुलिस को 1 जून को लापता हुए भाईंदर पूर्व के पूजा नगर, लक्ष्मी चॉल निवासी 25 वर्षीय गौरव विजयप्रकाश बडसर के संबंध में जानकारी मिली। घटनास्थल से बरामद वस्तुओं और लापता युवक के सामान का मिलान करने पर पुलिस को अहम सुराग मिला। आगे की जांच में स्पष्ट हुआ कि गौरव बडसर की हत्या की गई थी। इसके बाद नवघर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया।

तकनीकी जांच और सीसीटीवी से खुला राज

पुलिस ने मृतक के मोबाइल फोन का तकनीकी विश्लेषण किया और विभिन्न स्थानों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इन साक्ष्यों के आधार पर आरोपी विमल प्रेमकुमार राजभर (19) और विशाल प्रेमकुमार भारद्वाज उर्फ राजभर (25), दोनों निवासी कविता अपार्टमेंट, गणेश गली, नवघर रोड, भाईंदर पूर्व, तथा एक 16 वर्षीय बालक की संलिप्तता सामने आई।

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जांच में पता चला कि आरोपियों और मृतक के बीच पुरानी रंजिश थी। इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने गौरव को शराब पिलाकर सचिन तेंदुलकर मैदान के सामने स्थित मैंग्रोव क्षेत्र के सुनसान इलाके में ले गए। वहां चाकू से हमला करने के बाद पत्थर से सिर कुचलकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद सबूत मिटाने के उद्देश्य से शव को जलाने का भी प्रयास किया गया।

वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में मिली सफलता

मामले का खुलासा पुलिस आयुक्त निकेत कौशिक, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय शिंदे, पुलिस उपायुक्त राहुल चव्हाण, सहायक पुलिस आयुक्त सोहेल शेख तथा नवघर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मुकुंद यादव के मार्गदर्शन में किया गया। इस कार्रवाई में पुलिस निरीक्षक दत्तात्रेय धूमे (अपराध), पुलिस निरीक्षक तृप्ति देशमुख (प्रशासन), सहायक पुलिस निरीक्षक अमोल तालेकर, नितिन बेंद्रे सहित अपराध जांच शाखा के अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

MBMC Action: भाईंदर पूर्व के आज़ादनगर स्थित मनपा की आरक्षित भूमि पर बने करीब दो दशक पुराने दो विवादित अवैध धार्मिक स्थलों के खिलाफ सोमवार तड़के व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में मनपा ने कार्रवाई को सफलतापूर्वक अंजाम देते हुए पूरे भूखंड को अतिक्रमण मुक्त करा लिया।

बालासाहेब ठाकरे कला दालान के लिए खाली कराया गया भूखंड

मनपा के अतिक्रमण निर्मूलन विभाग के अनुसार आरक्षित भूखंड क्रमांक-122 पर वर्षों से झोपड़ियां, गोदाम और व्यावसायिक प्रतिष्ठान सहित बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया गया था। इस भूखंड पर बालासाहेब ठाकरे कला दालान के निर्माण के समय भी कारवाई की गई थी।

पहले भी हुई थी कार्रवाई, धार्मिक स्थल बचे थे अछूते

पूर्व में चलाए गए अभियान के दौरान भूखंड का एक हिस्सा खाली कराया गया था, लेकिन शेष झोपड़ियों और अन्य अतिक्रमणों के कारण कार्रवाई अधूरी रह गई थी। तीन वर्ष पहले इसी झुग्गी बस्ती में लगी भीषण आग में दो लोगों की मौत के बाद प्रशासन ने अधिकांश अतिक्रमण हटवा दिए थे। हालांकि, भूखंड पर स्थित नूरी मस्जिद और ओमकारेश्वर शिव मंदिर को उस समय यथावत रखा गया था।

कई वर्षों से विवाद का केंद्र बने थे धार्मिक स्थल

आरक्षित भूमि पर बने इन धार्मिक स्थलों को लेकर पिछले कई वर्षों से विवाद बना हुआ था। एक पक्ष उनकी मूल स्थिति बनाए रखने की मांग कर रहा था, जबकि प्रशासन आरक्षित भूखंड से सभी अतिक्रमण हटाने के अपने निर्णय पर अडिग था। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई का निर्णय लिया।

सुबह 5 बजे शुरू हुआ अभियान, 10:30 बजे तक पूरा हुआ ऑपरेशन

सोमवार सुबह करीब 5 बजे मनपा के अतिक्रमण विभाग ने भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच अभियान शुरू किया। कार्रवाई से पहले दोनों पक्षों को धार्मिक सामग्री और अन्य सामान हटाने के निर्देश दिए गए थे। अभियान के दौरान कुछ समय के लिए क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बना रहा, लेकिन प्रशासन ने स्थिति को पूरी तरह नियंत्रित रखा। करीब साढ़े दस बजे तक पूरी कार्रवाई संपन्न कर भूखंड को पूरी तरह खाली करा लिया गया।

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वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में हुई कार्रवाई

यह अभियान मनपा आयुक्त राधाविनोद शर्मा, उपायुक्त स्वप्निल सावंत तथा प्रभाग-4 के अधिकारी योगेश गुणिजन के नेतृत्व में भारी पुलिस सुरक्षा के बीच चलाया गया। अधिकारियों ने बताया कि आरक्षित भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और अब प्रस्तावित विकास कार्यों को गति दी जाएगी।

मनपा का संदेश: आरक्षित भूमि पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं

उपायुक्त स्वप्निल सावंत का कहना है कि सार्वजनिक विकास परियोजनाओं में बाधा बनने वाले अतिक्रमणों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि आरक्षित भूमि का नियोजित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

Badlapur-Kanjurmarg Metro 14 Project: ठाणे जिले के बदलापुर और आसपास के क्षेत्रों के लाखों यात्रियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। लंबे समय से प्रतीक्षित कांजुरमार्ग-बदलापुर मेट्रो-14 परियोजना को लेकर एमएमआरडीए ने महत्त्वपूर्ण फैसला लिया है। ठाणे खाड़ी के नीचे सुरंग बनाकर बदलापुर को मुंबई से सीधे जोड़ने वाली इस 18,000 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी परियोजना को अब दो चरणों में पूरा किया जाएगा।

पहले चरण में शीलफाटा से बदलापुर तक के कॉरिडोर पर काम शुरू होगा, जबकि कांजुरमार्ग तक की कनेक्टिविटी के लिए यात्रियों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। पर्यावरणीय और तकनीकी चुनौतियों को देखते हुए परियोजना की डिजाइन, आर्थिक व्यवहार्यता और डीपीआर का नए सिरे से अध्ययन किया जा रहा है, जिससे भविष्य में मुंबई लोकल पर बढ़ते दबाव को कम करने में मदद मिलेगी।

मुंबई मेट्रो पर दबाव होगा कम

मेट्रो-14 परियोजना को मुंबई महानगर क्षेत्र के तेजी से विकसित हो रहे उपनगरों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बदलापुर, शीलफाटा, महापे, घणसोली और निलजे जैसे क्षेत्रों को सीधे मुंबई से जोड़ने वाली यह परियोजना भविष्य में मुंबई लोकल ट्रेनों पर बढ़ते दबाव को कम करने में अहम भूमिका निभा सकती है। एमएमआरडीए ने पहले इस 43.69 किलोमीटर लंबे मेट्रो कॉरिडोर को पीपीपी मॉडल के तहत विकसित करने की योजना बनाई थी। इसके लिए अभिरुचि निविदाएं भी जारी की गई थीं।

बदलापुर तक 25 किमी मेट्रो मार्ग का होगा निर्माण

लगभग 18,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना में निजी निवेशकों की अपेक्षित रुचि नहीं दिखी। पर्याप्त प्रतिसाद नहीं मिलने के कारण प्राधिकरण को पीपीपी मॉडल की निविदाएं रद्द करनी पड़ीं। इसके बाद MMRDA ने परियोजना को इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल पर विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इस मॉडल में परियोजना के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन स्वयं जुटाए जाएंगे। चूंकि, एक साथ 18,000 करोड़ रुपए का निवेश करना चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है, इसलिए परियोजना को दो चरणों में विभाजित करने का निर्णय लिया गया है।

नई योजना के अनुसार पहले चरण में शीलफाटा से बदलापुर तक लगभग 25 किलोमीटर लंबे मेट्रो मार्ग का निर्माण किया जाएगा, इस हिस्से का करीब 10 किलोमीटर भाग कल्याण-शीलफाटा मेट्रो-12ए कॉरिडोर के समानांतर होगा। इससे निर्माण लागत कम करने और परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद मिलने की संभावना है।

इस चरण के पूरा होने के बाद बदलापुर और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को आधुनिक और तेज सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध हो सकेगी, परियोजना का दूसरा चरण शीलफाटा से कांजुरमार्ग तक विकसित किया जाएगा। यही हिस्सा सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है।

इनका रखना होगा विशेष ध्यान

विशेषज्ञों के अनुसार ठाणे खाड़ी के नीचे मेट्रो सुरंग का निर्माण मुंबई महानगर क्षेत्र की सबसे जटिल आधारभूत संरचना परियोजनाओं में से एक साबित हो सकता है। खाड़ी के नीचे सुरंग निर्माण के दौरान भूगर्भीय परिस्थितियों, पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखना होगा। यही वजह है कि कांजूरमार्ग तक सीधी मेट्रो कनेक्टिविटी के लिए यात्रियों को कुछ और वर्षों तक इंतजार करना पड़ सकता है।

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MMRDA भविष्य की योजना को लेकर करेगा अध्ययन

MMRDA ने परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और भविष्य की यात्री संख्या के आकलन का नए सिरे से अध्ययन कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए विशेषज्ञ सलाहकार नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

नियुक्त किया जाने वाला सलाहकार पुराने अध्ययन की समीक्षा करेगा, संभावित कमियों की पहचान करेगा और परियोजना को अधिक व्यवहारिक व आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए सुझाव देगा। सलाहकार की नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। परियोजना की नई रूपरेखा तैयार कर आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी, माना जा रहा है कि मेट्रो-14 परियोजना पूरी होने के बाद मुंबई महानगर क्षेत्र की परिवहन व्यवस्था को नई दिशा मिलेगी।

Thane Municipal Corporation Fire News: ठाणे महानगर पालिका मुख्यालय की चौथी मंजिल पर सोमवार सुबह भीषण आग लग गई। दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। इस घटना ऑफिस में रखी फाइलें व कुछ सामन जलकर खाक हो गया। हालांकि गनीमत रही कि इस अग्निकांड में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

सुबह-सुबह मची अफरा-तफरी

सोमवार की सुबह जब महाराष्ट्र के ठाणे नगर निगम मुख्यालय में कामकाज शुरू होने की तैयारी चल रही थी, तभी सुबह करीब 8:07 बजे मुख्य भवन की चौथी मंजिल से अचानक धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते वहां मौजूद कर्मचारियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच हड़कंप मच गया। आग की यह लपटें मुख्यालय के नगर विकास विभाग के दफ्तर में फैली थीं।

VIDEO | Fire breaks out at Thane Municipal Corporation building; no injuries reported in the incident. More details are awaited.

(Source: Third Party)

(Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/zhbM1BxqDy

— Press Trust of India (@PTI_News) June 8, 2026

दमकल कर्मियों ने आधे घंटे में आग पर काबू पाया

अधिकारियों ने बताया कि नगर निगम के क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ (RDMC) को सुबह 8.07 बजे मुख्य भवन की चौथी मंजिल पर स्थित नगर विकास विभाग में आग लगने की सूचना मिली।

आग घटना की जानकारी मिलती ही सुरक्षाकर्मी, आपदा प्रबंधन कर्मचारी और दमकल कर्मियों मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। सुबह 8.35 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया। राहत की बात यह रही कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ।

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क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ प्रमुख यासीन ताडवी ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक ठाणे महानगर पालिका मुख्यालय के यूपीएस यूनिट, कुछ कागजात और एक पंखे में आग लग गई। आग मामूली थी और कार्यालय के एक हिस्से तक ही सीमित थी। घटना के तुरंत बाद दमकल गाड़ी और बचाव वाहन को मौके पर भेजा गया।

RDMC प्रमुख यासीन ताडवी ने कहा कि सामान्य कामकाज फिर से शुरू होने से पहले शीतलन प्रक्रियाएं पूरी की गईं और परिसर का निरीक्षण किया गया ताकि किसी भी तरह के और जोखिम को खारिज किया जा सके। अधिकारी ने बताया कि आग लगने के सटीक कारण की जांच चल रही है, लेकिन अधिकारियों को यूपीएस सिस्टम में शॉर्ट सर्किट होने का संदेह है।

Thane Collector Public Grievances: प्रशासन चला गांव की ओर योजना की तर्ज पर ठाणे के जिलाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाल ने जिले के शहापुर तालुका के चोंढे गांव में रात में आयोजित की गयी ‘घोंगड़ी बैठक’ में शामिल होकर गांववालों से सीधे बातचीत की और उनकी समस्याएं जानीं। प्रशासन और नागरिकों के बीच की दूरी कम करने वाली इस अनोखी पहल को गांववालों की तरफ से अच्छा प्रतिसाद भी मिला।

गांव वालों ने निर्भीकता से प्रशासन को अपनी फरियाद सुनाई एवं जिलाधिकारी ने समस्याओं के समाधान को लेकर आश्वस्त किया। शनिवार को दिन भर सरकारी कामकाज निपटाने के बाद, जिलाधिकारी, राजस्व अधिकारी एवं अलग-अलग विभागों के प्रतिनिधि रात में हुई बैठक में हिस्सा लेने के लिए सीधे गांव पहुंचे।

कार्यालय में बैठने की बजाय मौके पर पहुंचें

अधिकारियों ने गांववालों को अलग-अलग सरकारी योजनाओं के बारे में भी बताया, जिलाधिकारी डॉ. पांचाल ने कहा कि कार्यालय में बैठकर फाइलें देखने से ज्यादा जरूरी है गांव में आकर लोगों की परेशानियां समझना, ऐसी बैठके लोकतंत्र को मजबूत करती है।

बैठक के बाद प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी डोलखांब इलाके में रुके और स्थानीय समस्याओं की समीक्षा की गयी, गांववालों ने कहा कि चोंढे में ‘घोंगडी बैठक’ सिर्फ शिकायत दूर करने की पहल नहीं थी, बल्कि प्रशासन लोकाभिमुख व संवेदनशील कार्यपद्धति का एक आदर्श भी है।

प्रशासन आणि नागरिक यांच्यातील संवाद अधिक प्रभावी करण्यासाठी शहापूर तालुक्यात आयोजित करण्यात आलेल्या घोंगडी बैठकीत जिल्हाधिकारी डॉ.श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी सहभाग घेतला.

या घोंगडी बैठकीला ग्रामस्थांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला.#Thane #Update #GhongdiBaithak pic.twitter.com/6NcFI3pDdn

— DISTRICT INFORMATION OFFICE, THANE (@Info_Thane1) June 6, 2026

पारंपरिक नृत्य के साथ अधिकारिर्यों का स्वागत

बगैर किसी तामझाम के डॉ. पांचाल गांववालों के साथ घोंगड़ी पर बैठे और उनकी समस्याएं सुनीं। गांववालों ने पारंपरिक ढोल-नगाड़ों और आदिवासी नृत्य के साथ अधिकारियों का स्वागत किया। धोंगड़ी बैठक में गांववालों ने पीने के पानी की समस्या, खराब सड़कें, बिजली सप्लाई, वन अधिकार के दावे, जमीन से जुड़े मुद्दे और अलग-अलग सरकारी योजनाओं का फायदा मिलने में आ रही दिक्कतों का मुद्दा उठाया।

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जिलाधिकारी ने हर टॉपिक पर ध्यान दिया और संबंधित विभाग को जरूरी निर्देश दिए। इस मौके पर अतिरिक्त जिलाधिकारी हरिश्चंद्र पाटिल, निवासी उप जिलाधिकारी डॉ, संदीप माने, भिवंडी के उपविभागीय अधिकारी अमित सानप, तहसीलदार परमेश्वर कासुले और राजस्व विभाग के दूसरे अधिकारी मौजूद थे।

Thane Municipal Corporation Clean City Campaign: विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ठाणे महानगरपालिका ने शहर में स्वच्छता और प्रभावी कचरा प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए ‘4 बिन ठाणे क्लीन’ विशेष अभियान शुरू किया है। मनपा आयुक्त सौरभ राव की उपस्थिति में शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य कचरे का स्रोत स्तर पर ही वर्गीकरण कर वैज्ञानिक तरीके से उसका प्रबंधन, पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) और सुरक्षित निपटान सुनिश्चित करना है। इस अवसर पर मनपा के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित रहे।

सर्वोच्च न्यायालय ने दिए निर्देश

यह अभियान सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों तथा ठोस कचरा प्रबंधन नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के तहत चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत शहर के प्रत्येक घर, हाउसिंग सोसायटी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और अन्य संस्थानों को कचरे को चार अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित करना अनिवार्य किया गया है। इससे कचरे के संग्रहण, परिवहन और निपटान की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और पर्यावरण अनुकूल बनेगी।

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अभियान का प्रोसेस

अभियान के तहत गीला कचरा, सूखा कचरा, कागज एवं प्लास्टिक तथा धातु सहित अन्य अपशिष्ट को अलग-अलग डिब्बों में जमा करने पर जोर दिया जा रहा है। गीले कचरे में रसोई और खाद्य पदार्थों से निकलने वाला जैविक कचरा शामिल है, जबकि सूखे कचरे में कागज, प्लास्टिक, धातु और अन्य पुनर्चक्रण योग्य सामग्री शामिल है। महा नगर पालिका का मानना है कि इस पहल से कचरा प्रबंधन प्रणाली अधिक प्रभावी बनेगी, रीसाइक्लिंग को बढ़ावा मिलेगा और पर्यावरण संरक्षण में नागरिकों की भागीदारी भी बढ़ेगी। अभियान के माध्यम से ठाणे को अधिक स्वच्छ, हरित और टिकाऊ शहर बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

Thane Collector Shrikrishna Panchal: सरकारी कार्यालयों के बारे में लोगों की धारणा यही है कि फाइलों के ढेर के बीच टेबल और कुर्सियां, अधिकारी की केबिन एवं दरवाज़े पर खड़ी आम लोगों की भीड़ अपने काम का इंतजार करती रहती है। लेकिन सोचिए, यदि वही ऑफिस और उसका सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी स्वयं आपके गांव में, आपके आंगन में पहुंच जाए तो क्या हो ? यदि जिले के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड तथा जिलाधिकारी अपने अधिकारियों के साथ ज़मीन पर गुदड़ी (कपड़े की चटाई) बिछा कर ग्रामीणों की समस्या सुनें तो यह उन ग्रामीणों के लिए सपने जैसा होगा। लेकिन यह सपना नहीं बल्कि हकीकत है।

चर्चा का विषय बनी डॉ.पांचाल की ‘गुदड़ी बैठक’

ठाणे के युवा जिलाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाल की संकल्पना से अतिरिक्त जिलाधिकारी हरिश्चंद्र पाटिल, निवासी उप जिलाधिकारी डॉ. संदीप माने, भिवंडी के एसडीओ अमित सानप, शहापुर तहसीलदार परमेश्वर कसुले की पहल पर शहापुर के आदिवासी और ग्रामीण इलाके में आयोजित यह ‘घोंगड़ी बैठक’ पूरे महाराष्ट्र में अनोखी एवं चर्चा का विषय बन गई है। आम धारणा है कि सरकारी अधिकारी रात में सुदूर इलाकों में नहीं जाते।

लेकिन जब स्वयं जिलाधिकारी रात में अपने अमले के साथ ग्रामीण इलाके में पहुंच जाएं तो सबके लिए अलग स्थिति बन जाती है। हुआ भी यही जिलाधिकारी डॉ श्रीकृष्ण पांचाल ने शहापुर के गांव में अपनी चौपाल रात में ही लगा दी। जैसे ही जिलाधिकारी ‘डोलखाम्ब’ गांव में पहुंचे, ग्रामीणों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। स्नेह के साथ पारंपरिक रूप से उनका स्वागत किया गया।

इससे ग्रामीणों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच के रिश्तों की एक नई डोर मजबूत हुई। दिखावे और वीआईपी कल्चर के बिना सादे, पारंपरिक माहौल में यह ‘घोंगड़ी बैठक’ शुरू हुई। एक तरफ जिलाधिकारी डॉ श्रीकृष्ण पांचाल स्वयं जमीन पर आम लोगों के साथ एक कंबल पर बैठे। रात के अंधेरे में एक साधारण बल्ब की रोशनी में हुआ यह सीधा संवाद महज सरकारी औपचारिकता नहीं, बल्कि प्रशासन और लोगों के बीच टूटते विश्वास को जोड़ने वाला एक मजबूत सेतु बन गया।

ग्रामीणों ने गिनाई समस्याएं

इस अनोखी बैठक में ग्रामीणों का जबरदस्त प्रतिसाद रहा। बड़ी संख्या में पुरुषों के साथ महिलाएं भी मौजूद रहीं। बैठक में ग्रामीणों ने स्थानीय विकास कार्यों से जुड़ी अनेक समस्याएं जैसे पेयजल की समस्या, संचार के लिए क्षतिग्रस्त सड़कें, बिजली आपूर्ति, वन अधिकार दावों में कठिनाई, सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलने में परेशानी और जमीन के मुद्दे सीधे तौर पर उठाए। संवेदनशील जिलाधिकारी डॉ.पांचाल ने स्वयं प्रत्येक विषय को विस्तार से समझ कर निवारण हेतु तत्काल संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया।

जिलाधिकारी डॉ पांचाल ने कहा कि दफ्तर के एसी केबिन में बैठकर फाइलें देख कर निर्णय लिए जाते हैं, लेकिन गांव में आकर लोगों के चेहरों, उनकी आंखों में उम्मीदों और उनकी असली समस्याओं को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। जिलाधिकारी ने कहा कि लोगों के बीच पहुंचकर ऐसी बैठकों के माध्यम से लोकतंत्र को अधिक मजबूत बनाया जा सकता है।

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‘संवेदनशील प्रशासन’ का संदेश

ठाणे जिला सूचना अधिकारी मनोज सानप ने कहा कि जिलाधिकारी डॉ श्रीकृष्ण पांचाल की संकल्पना से सीधे गांवों में लोगों के बीच जाकर उनके साथ बैठक कर संवाद करने से प्रशासन एवं आम लोगों के बीच विश्वास की कड़ी मजबूत हो रही है।

डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डॉ. श्रीकृष्ण पांचाल के इस जनकल्याण अभियान को गति देने के लिए आरडीसी डॉ संदीप माने, भिवंडी के सब-डिविजनल ऑफिसर अमित सानप और तहसीलदार परमेश्वर कसुले के साथ पूरे रेवेन्यू और अलग-अलग डिपार्टमेंट के अधिकारी देर रात तक बैठक कर न सिर्फ़ लोगों की शिकायतें सुनीं, बल्कि सरकार की अलग-अलग जनकल्याण योजनाओं की जानकारी भी लोगों तक पहुंचाई है।

इससे ग्रामीणों के मन में यह भरोसा जगा कि प्रशासन उनके पीछे मज़बूती से खड़ा है। शहापुर तालुका से शुरू हुई यह पहल सिर्फ़ एक रात तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य के पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को एक नई पॉज़िटिव दिशा दिखाने वाली एक रोशनी बन गई है। कि इस गुदड़ी मीटिंग के बाद, खुद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर समेत सभी अधिकारी “डोलखाम्ब” गांव में ही रुके।

Mumbai Housing Crisis: प्रवासी मजदूरों के रहने की स्थिति को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने नई बहस छेड़ दी है। इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए जिसमें भाईंदर पूर्व के एक खुले मैदान में दर्जनों मजदूर रात के समय खुले आसमान के नीचे सोते दिखाई दे रहे हैं। इनमें से कई लोग प्लास्टिक की बोरियों को बिस्तर की तरह इस्तेमाल करते नजर आते हैं।

वीडियो बनाने वाले शख्स ने मजदूरों की स्थिति जानने के लिए उनमें से एक व्यक्ति को जगाकर पूछा कि वे घर के बजाय खुले मैदान में क्यों सो रहे हैं। इस पर मजदूर ने जवाब दिया, “घर पर बहुत गर्मी होती है, इसलिए यहां आकर सोते हैं।” उसने बताया कि मौजूदा गर्मी में घर के अंदर रहना मुश्किल हो गया है और खुले में सोना ज्यादा आरामदायक लगता है। मजदूर के मुताबिक, वह और उसके साथी करीब डेढ़ महीने से इसी तरह रातें गुजार रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनका रोज का रूटीन तय है। वे सुबह करीब चार बजे उठते हैं, घर जाकर नहाते-धोते हैं, खाना खाते हैं और फिर काम पर निकल जाते हैं।

भाईंदर में खुले मैदान में सोते दिखे प्रवासी मजदूर

बातचीत के दौरान मजदूर ने बताया कि वह कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करता है और उसे हर महीने लगभग 18 हजार रुपये वेतन मिलता है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले इस मजदूर ने मुंबई में जीवन यापन की चुनौतियों का भी जिक्र किया। उसने कहा, ” पैसे कमाना और मुंबई में रहना बहुत मुश्किल है।”

वीडियो ने एक बार फिर महानगर में कम आय वाले प्रवासी मजदूरों की जीवन स्थितियों और आवास संबंधी समस्याओं को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। सीमित आय, महंगे किराए और भीड़भाड़ वाले कमरों के बीच कई मजदूर बेहतर नींद और गर्मी से राहत पाने के लिए खुले स्थानों का सहारा लेने को मजबूर हैं। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं।

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प्रवासी मजदूरों की हालत पर छिड़ी बहस

कुछ यूजर्स ने मजदूरों की परिस्थितियों पर सहानुभूति जताई, जबकि कुछ ने उनकी आलोचना की। एक यूजर ने लिखा, “मुंबई में रहना इतना आसान नहीं है। आदमी कमाए, खाए, बच्चों को संभाले और रहने का इंतजाम भी करे, सब कुछ बहुत मुश्किल है। वहीं कुछ अन्य यूजर्स ने प्रवासी मजदूरों को लेकर नकारात्मक टिप्पणियां भी कीं। ऐसे में यह वीडियो मुंबई में बढ़ते माइग्रेशन, आवास की बढ़ती लागत और कम आय वर्ग के लोगों के जीवन स्तर को लेकर चल रही बहस को और तेज कर रहा है।

Thane MSRDC Eknath Shinde: ठाणे शहर में खतरनाक इमारतों में रहने वाले नागरिकों को तुरंत राहत देने के लिए उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने क्लस्टर योजना को गति देने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ाने के लिए कोपरी, किसननगर और वागले एस्टेट की क्लस्टर परियोजनाओं को अब महाप्रीत से हटाकर एमएसआरडीसी को सौंप दिया जाएगा।

‘महत्वपूर्ण सार्वजनिक आवास परियोजना’ का दर्जा

ठाणे जिले में क्लस्टर परियोजनाओं को और अधिक गति देने के लिए सरकार इन्हें ‘वाइटल पब्लिक हाउसिंग प्रोजेक्ट’ आवास (महत्वपूर्ण सार्वजनिक परियोजना) घोषित करेगी। एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान उपमुख्यमंत्री शिंदे ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि यह देश की पहली इतनी बड़ी समूह विकास (क्लस्टर डेवलपमेंट) योजना है। यह केवल एक हाउसिंग प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और उन्हें सुरक्षित घर का अधिकार देने वाला एक बड़ा बदलाव है।

कानूनी और जरूरी प्रशासनिक प्रक्रिया तुरंत करें पूरा

बुनियादी ढांचे के विकास में एमएसआरडीसी के बड़े अनुभव को देखते हुए सरकार ने यह अहम निर्णय लिया है। उपमुख्यमंत्री शिंदे ने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि महाप्रीत से एमएसआरडीसी को काम सौंपने की जो भी कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया जरूरी है, उसे बिना किसी देरी के तुरंत पूरा किया जाए। इसके लिए आवश्यक कानूनी कागजी कार्रवाई को भी तेज गति से निपटाने के लिए कहा गया है।

📍 #ठाणे |

ठाणे समुह पुनर्विकास प्रकल्प आणि एमआयडीसीशी संबंधित विषयाबाबत आज एक विशेष बैठक पार पडली. या बैठकीत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी होत या कामाचा सर्वंकष आढावा घेऊन काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले.

ठाणे शहरातील धोकादायक इमारतींमधील नागरिकांना तात्काळ दिलासा मिळावा… pic.twitter.com/NTxAt2qKnu

— Eknath Shinde – एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) June 5, 2026

 

एमआईडीसी और टीएमसी में होगा त्रिपक्षीय समझौता

क्लस्टर पुनर्वास परियोजना के लिए ठाणे एमआईडीसी की 60.72 हेक्टेयर भूमि को जल्द से जल्द ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पहले इस भूमि के बदले 12.5 प्रतिशत विकसित जमीन वापस देने की बात तय हुई थी। हालांकि, कुछ भूखंडों के आवंटन और आदिवासी पुनर्वास जैसे लंबित मामलों के कारण इसमें देरी हो रही थी। अब उद्योग विभाग की मंजूरी के साथ अगले एक सप्ताह के भीतर एमआईडीसी और टीएमसी के बीच त्रिपक्षीय समझौते को अंतिम रूप देकर भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

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ट्रांजिट फ्लैटों के निर्माण को मिलेगी प्राथमिकता

ठाणे के वागले एस्टेट के साथ-साथ नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली और वसई-विरार के एमआईडीसी क्षेत्रों में भी क्लस्टर योजना के माध्यम से पुनर्विकास करने का सरकार का प्रयास है। खतरनाक इमारतों में रहने वाले लोगों के सुरक्षित पुनर्वास के लिए सरकार ठाणे क्लस्टर योजना की तर्ज पर ही काम करेगी। उपमुख्यमंत्री शिंदे ने बैठक में यह भी साफ किया कि क्लस्टर पुनर्विकास योजना को लागू करते समय प्रभावित लोगों के रहने के लिए ट्रांजिट फ्लैट (पारगमन आवास) बनाने के काम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए

Thane Mahayuti Election Eknath Shinde: महाविकास आघाड़ी में टूट हो गई है। इस चुनाव में भी उनके बीच गुटबाजी और मतभेद सामने आये। कई जगहों पर महायुति के उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिया। इसलिए महायुति सफलता की ओर बढ़ रही है। ठाणे में पत्रकारों से बात करते हुए उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र का विकास करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं।

ठाणे-पालघर स्थानीय प्राधिकरण चुनाव में शिंदे समूह के उम्मीदवार रविंद्र फाटक के निर्विरोध चुने जाने के बाद शुक्रवार को टेंभी नाका स्थित आनंद आश्रम में खुशी का माहौल था। इस मौके पर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मौजूद रहे। इसके बाद शिंदे ने मीडिया से बातचीत की।

महायुति सरकार परियोजनाओं को दे रही गति

उन्होंने कहा कि इस चुनाव में 6 निर्विरोध उम्मीदवार चुने गए है, जिनमें से दो शिवसेना के, दो राष्ट्रवादी कांग्रेस के और दो भाजपा के हैं। एकनाथ शिंदे ने कहा कि यह अगली जीत का संकेत है। जब से महायुति सरकार चुनी गई है तब से इस राज्य में तेजी से विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र का समर्थन कर रहे हैं। शिंदे ने कहा कि हमने किसानों का कर्ज माफ करने का फैसला किया है, महायुति सरकार विभिन्न विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए काम कर रही है।

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शिंदे ने यह भी विश्वास जताया कि नाशिक और जलगांव दोनों निर्वाचन क्षेत्रों पर चर्चा चल रही है और महायुति मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और 17 सीटें जीतेगा। उन्होंने बताया कि क्लस्टर विकास योजना के माध्यम से ठाणे शहर का नियोजित विकास हो रहा है। सभी मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है और मैं इसका हिसाब ले रहा हूं।’ उन्होंने कहा कि प्रत्येक मंत्री को अपने निर्वाचन क्षेत्र में काम करना चाहिए और अपने विभाग के साथ न्याय करना चाहिए।

Thane Ghodbunder STP Plants Water Crisis News: ठाणे मनपा क्षेत्र के घोड़बंदर इलाके में पानी की किल्लत के साथ ही इस बात का खुलासा हुआ है कि क्षेत्र के हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में 50 से ज्यादा एसटीपी प्लांट बंद हैं।

भाजपा विधायक संजय केलकर ने इन प्लांटों को शुरू करने को लेकर अतिरिक्त मनपा प्रशांत रोडे व अन्य संबंधित अधिकारियों से मुलाकात की और आवश्यक सुझाव दिए। बताया गया कि इन प्रोजेक्टों को शुरू करने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया गया है और इसे एक हफ्ते के अंदर लागू किया जाएगा।

विधायक संजय केलकर ने बंद प्लांट्स को लेकर मनपा मुख्यालय में एक संयुक्त बैठक की। इस अवसर पर अतिरिक्त आयुक्त प्रशांत रोडे, नगर अभियंता के साथ-साथ नगर विकास विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी और हीरानंदानी इस्टेट, रितु पार्क के प्रतिनिधि, स्थानीय नगरसेवक विकास पाटिल, कैलाश म्हात्रे सहित अन्य मौजूद थे।

25 परसेंट पानी की बचत

एसटीपी प्लांट्स से पानी को दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है और इससे करीब 25 परसेंट पानी की बचत होती है। विधायक संजय केलकर ने बैठक में बताया कि हीरानंदानी इस्टेट, रितु पार्क सहित आस पास की हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में 15 प्लांट काम नहीं कर रहे हैं और 30 प्लांट शुरू नहीं हुए हैं। यह प्लांट पानी को रीसायकल करके 25 परसेंट पीने का पानी बचा सकता है। इससे इस इलाके में फिलहाल पानी की किल्लत को कम किया जा सकता है।

16 लघु उद्योगों को राहत

केलकर ने कहा कि मनपा इस प्लांट को शुरू करने की पहल करें। बैठक में चर्चा के बाद इन प्लाटों को शुरू करने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया गया। केलकर ने मीडिया को बताया कि इस पर एक हफ्ते तक काम किया जाएगा और फिर एक समीक्षा बैठक होगी। वागले इलाके में फेरोडाय कंपाउंड में औद्योगिक क्षेत्र की करीब 16 लघु उद्योगों को ठाणे मनपा ने क्लस्टर योजना लागू करने के लिए 48 घंटे के अंदर गिराने का नोटिस दिया है।

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इस कार्रवाई से 350 से ज्यादा कामगार और उनके 1400 से ज्यादा सदस्यों की रोजी-रोटी पर बुरा असर पड़ने की संभावना है। बुक्वार को विधायक संजय केलकर ने इलाके का दौरा किया था और अनिश्चितकालीन भूख हडताल की चेतावनी दी थी। गुरुवार को उन्होंने मनपा मुख्यालय में आयुक्त सौरभ राव से मुलाकात की और छोटे उद्यमियों की शिकायतें बताई। इस मौके पर आयुक्त ने कहा कि इसका सही समाधान निकाला जाएगा और इन छोटे उद्यमियों के साथ अन्याय नहीं होगा।

Thane Double Decker E Bus Service Delay: महाराष्ट्र दिवस पर राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे मनपा परिवहन सेवा में शामिल पहली वातानुकूलित डबल डेकर ई-बस का उद्घाटन किया था। लेकिन एक महीने से अधिक समय व्यतीत होने के बावजूद अभी तक यह बस यात्रियों की सेवा में उपलब्ध नहीं हो पायी है।

महापौर शर्मिला पिंपलोलकर ने वागले इस्टेट बस डिपो में अलग से चार्जिंग स्टेशन बनाने का काम पूरा कर शीघ्र ही डबल डेकर बस को सेवा में शामिल करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया है।

मेयर पिंपलोलकर ने बस डिपो का किया निरीक्षण

महापौर शर्मिला पिंपलोलकर ने गुरुवार को वागले इस्टेट बस डिपो में चार्जिंग स्टेशन की जगह का निरीक्षण करने के बाद अधिकारियों संग बैठक कर ठाणे मनपा परिवहन सेवा में ई-बस, डबल डेकर ई-बस एवं सीएनजी बस परियोजना की समीक्षा की।

इस अवसर पर सभागृह नेता हणमंत जगदाले, शिवसेना गुट नेता पवन कदम, नगरसेवक अनिल भोर, अतिरिक्त आयुक्त प्रशांत रोडे, परिवहन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। गौरतलब हो कि ठाणे महानगर पालिका परिवहन सेवा के बेड़े में फ़िलहाल 10 डबल डेकर ई बस को शामिल किया जाना है।

अप्रैल में बेड़े में शामिल हुई थी पहली डबल डेकर बस

पहली डबल डेकर बस अप्रैल महीने में बेड़े में शामिल हुई थी। महाराष्ट्र दिवस पर डबल डेकर ई-बस का उद्‌घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया था। इस बस का प्रत्यक्ष परीक्षण भी किया गया लेकिन नियमित सेवा के लिए जरूरी अलग से चार्जिंग स्टेशन नहीं होने की वजह से यह बस अभी घोडबंदर रोड पर स्थित आनंदनगर बस डिपो में खड़ी है।

जिसको देखते हुए महापौर ने इस बस के संचालन को लेकर जरूरी सुविधाएं देने के लिए वागले इस्टेट डिपो का निरीक्षण किया। महापौर की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। जिसमें ई-बसों, डबल डेकर ई-बसों और आने वाली सीएनजी बसों के लिए जरूरी चार्जिंग स्टेशन, फ्यूल की सुविधा और दूसरी टेक्निकल बातों की डिटेल में समीक्षा की गयी।

डबल डेकर ई-बसें और 100 सीएनजी बसें होंगी शामिल

प्रशासन की तरफ से बताया गया कि डेकर ई-बसों के लिए अलग चार्जिंग स्टेशन बनाने का प्रोसेस चल रहा है और इसके लिए जरूरी जगह, पावर सप्लाई और टेक्निकल बातों की प्लानिंग की जा रही है। डबल डेकर बसौ और नई शुरू हुई इं-बसों और सीएनजी बसों के लिए जरूरी सुविधाएं बनाने का काम प्रायोरिटी पर किया जा रहा है।

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कुछ टेक्निकल बाते प्रशासन के ध्यान में आई है और इस बारे में संबंधित विभाग, महावितरण और ठेकेदार के साथ समन्वय किया जा रहा है। प्रशासन ने बताया कि चार्जिंग स्टेशन बनाने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन बस सर्विस जल्द शुरू करने के लिए दूसरे तरीकों पर भी विचार किया जा रहा है। राज्य सरकार के निर्देश के मुताबिक, आने वाले दिनों में ठाणे मनपा परिवहन सेवा में डबल डेकर ई-बसे और 100 सीएनजी बसें शामिल की जाएंगी।

Thane 2800 Crore TDR Controversy News: संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र अंतर्गत चितलसर-मानपाड़ा में 193 एकड़ जमीन के बदले करीब 2,800 करोड़ रुपये के ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स (टीडीआर) देने की प्रक्रिया को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है।

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के स्वप्निल महिंद्रकर ने दावा किया है कि ठाणे मनपा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए एफिडेविट से संबंधित कंपनी के टीडीआर ट्रांजैक्शन का पर्दाफाश हुआ है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि इस मामले में वन विभाग को अंधेरे में रखकर यह ट्रांजैक्शन किया गया था।

सामाजिक संस्था कॉन्शस सिटीजन फोरम की तरफ से इस मामले में एक जनहित याचिका दाखिल करने की तैयारी शुरू हो गयी है। आरोप लगाया गया है कि फैसला लेने की प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों और वन विभाग की भूमिका को नजरअंदाज किया गया है।

गौरतलब हो कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के चितलसर-मानपाड़ा इलाके में करीब 193 एकड़ जमीन पर मेसर्स डी। डायाभाई एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने मालिकाना अधिकार का दावा किया था।

50 वर्ष से भी अधिक समय से चल रहा था विवाद

जबकि राज्य सरकार कह रही थी कि यह जमीन वन क्षेत्र है। इस जमीन पर पिछले 50 साल से भी अधिक समय से कानूनी विवाद चल रहा था। ठाणे मनपा ने 193 एकड़ जमीन बायोडायवर्सिटी पार्क (जैवविविधता उद्यान) के तौर पर आरक्षित की है।

आरक्षण की वजह से जमीन का उपयोग विकास कार्यों के लिए नहीं किया जा सकता था, इसलिए कंपनी ने बदले में डेवलपमेंट ट्रांसफर राइट्स (टीडीआर) मांगा। इस टीडीआर की संभावित कीमत करीब 2,800 करोड़ रुपये है।

मनसे पदाधिकारी स्वप्निल महिंद्रकर के मुताबिक, ठाणे महानगरपालिका ने 25 मई, 2026 को सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट फाइल किया था, उसमें कहा गया है कि उसे डी। डायाभाई एंड कंपनी से करीब 4,04,721.02 स्क्वेयर मीटर या करीब 98 एकड़ जमीन का पजेशन मिल गया है।

यह भी कहा गया है कि संबंधित कंपनी को बड़ी मात्रा में ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (टीडीआर) दिए गए हैं और टीडीआर का सिर्फ 0.15 हिस्सा प्रलंबित है। महिंद्रकर ने आरोप लगाया कि असल में, मनपा के पास ग्रुप नंबर 59/A/1/1 में जमीन का पूरा पजेशन नहीं है। संबंधित जमीन पर सिर्फ़ बांस लगाया गया है और इलाका पहाड़ी है।

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भूमि को नहीं किया समतल

• महिंद्रकर ने कहा है कि यह चौकाने वाली बात है कि जमीन को समतल किए बिना या सुरक्षा के लिए कंपाउंड की दीवार बनाए बिना टीडीआर को मंजूरी दे दी गई। इसके अलावा, जिस यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशन (यूडीसीपीआर) के तहत टीडीआर को मंजूरी दी गई, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि कुछ नियम इको-सेंसिटिव और इको-फैजाइल इलाकों पर लागू नहीं होते हैं। इसके बावजूद, इको-सेंसिटिव जोन में गैर-कानूनी तरीके से टीडीआर दिया गया।
• महिद्रकर ने कहा कि मनपा ने हलफनामे में दावा किया है कि उसने जमीन पर कब्जा कर लिया है, लेकिन असल में उस जगह पर कंपनी ने बाउंसर तैनात कर दिए हैं और पोकलेन मशीनों की मदद से पेड़ों की कटाई चल रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यह लेन-देन वन विभाग को भरोसे में लिए बिना पूरा किया गया। जबकि इस मामले में वन विभाग की तरफ से स्पेशल परमिशन पिटीशन (एसएलपी) फ़ाइल करने का मामला सरकारी स्तर पर लंबित था।

Thane-Palghar MLC Election: महाराष्ट्र विधानपरिषद में स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं की 17 सीटों के लिए आगामी 18 जून को होने वाले Vidhan Parishad Election के पहले ही शिवसेना का खाता खुल गया है। विधानपरिषद की ठाणे-पालघर स्थानीय निकाय सीट पर शिवसेना के रविंद्र फाटक का निर्विरोध चयन हो गया है। गुरुवार को नामांकन वापसी के अंतिम दिन महाविकास आघाड़ी की तरफ से एनसीपी एसपी के उम्मीदवार अभिजीत पवार ने अप्रत्याशित रूप से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। इस तरह इस चुनाव में बचे एकमात्र उम्मीदवार रविंद्र फाटक का निर्विरोध चुना जाना तय हो गया है।

फाटक लगातार दूसरी बार MLC

रविंद्र फाटक ठाणे-पालघर स्थानीय निकाय सीट से लगातार दूसरी बार विधायक बनने जा रहे हैं। 2016 में उन्होंने एनसीपी के नेता रहे वसंत डावखरे को हरा कर विधानपरिषद की यह सीट जीती थी। इस बार बदले हुए समीकरण में महायुती उम्मीदवार के रूप में उनका जीतना तय माना जा रहा था। लेकिन चुनाव होने के पहले ही एनसीपी उम्मीदवार मैदान से हट गए और रविंद्र फाटक का दूसरी बार विधानपरिषद में पहुंचने का रास्ता साफ हो गया।

बीजेपी ने भी किया था दावा

उल्लेखनीय है कि ठाणे-पालघर विधानपरिषद की इस सीट पर पहले बीजेपी ने भी दावा किया था। ठाणे-पालघर के स्थानीय निकायों में शिवसेना की बजाय बीजेपी सदस्यों की संख्या ज्यादा होने से इस सीट को लेकर महायुती में रस्साकशी चल रही थी,परंतु डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के प्रभाव वाला ठाणे जिला होने के नाते यह सीट शिवसेना को मिली और शिवसेना के उम्मीदवार फाटक निर्विरोध निर्वाचन का रास्ता भी खुल गया। अब 18 जून को राज्य की 16 सीटों के लिए ही चुनाव होगा। इनमें 11 पर बीजेपी, 3 पर शिवसेना एवं 2 सीटो पर अजित पवार की एनसीपी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं।

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परिवहन मंत्री सरनाईक की अपील का असर

गौरतलब है कि ठाणे-पालघर विधानपरिषद का चुनाव निर्विरोध कराने की अपील राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने की थी। जिसका असर दिखा। सरनाईक ने कहा कि चुनाव निर्विरोध हो यही लोकतंत्र और राजनीतिक संस्कृति की अपेक्षा थी। परिवहन मंत्री सरनाईक ने कहा कि इसके पहले भी पर्याप्त संख्याबल न होने पर शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे ने वसंत डावखरे के खिलाफ उम्मीदवार ही नहीं उतारा था। इस बार एनसीपी ने भी हमारी अपील पर सद्भावना दिखाते हुए अपने उम्मीदवार का नामांकन वापस ले लिया। यह कदम स्वागत योग्य है।

Thane Metro Line 4 News: ठाणे में मेट्रो की राह में फिर देरी आने के लक्षण नजर आने लगे है। इस वजह से ठाणेकरों का इंतजार एक बार फिर लंबा हो गया है। मेट्रो लाइन 4 और 4ए के गायमुख-कैडबरी जंक्शन खंड का लगभग 90 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

लेकिन सुरक्षा मंजूरियों, शेष तकनीकी कार्यों और आगामी मानसून के कारण इसके आंशिक परिचालन की समयसीमा नवंबर 2026 तक खिसक गई है। मुलुंड में हुए हादसे के बाद बढ़ी सुरक्षा जांच और परीक्षण प्रक्रियाओं ने भी परियोजना की रफ्तार को प्रभावित किया है।

ऐसे में घोड़बंदर रोड और ठाणे के लाखों यात्रियों को ट्रैफिक जाम से राहत के लिए अभी कुछ और महीनों तक प्रतीक्षा करना पड़ेगा। मेट्रो लाइन 4 और 4ए के शुरू होने का इंतजार कर रहे ठाणे और घोड़बंदर रोड के लाखों यात्रियों को अभी कुछ और महीनों तक इंतजार करना पड़ सकता है।

मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने गायमुख से कैडबरी जंक्शन के बीच मेट्रो के आंशिक परिचालन के लिए अब नवंबर 2026 का लक्ष्य तय किया है। परियोजना से जुड़े अधिकारियों के अनुसार इस खंड का करीब 90 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इसके बावजूद पिछले कुछ महीनों में हुई देरी के कारण यात्री सेवाएं शुरू करने की समयसीमा आगे बढ़ गई है।

एमएमआरडीए अब शेष कार्यों को पूरा करने और सभी आवश्यक सुरक्षा मंजूरियां प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। देरी की प्रमुख वजहों में 14 फरवरी को मुलुंड में हुई दुर्घटना भी शामिल है। निर्माणाधीन कॉरिडोर पर पैरापेट स्लैब गिरने की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इसके बाद सुरक्षा मानकों की समीक्षा, निरीक्षण और परीक्षण से पहले किए जाने वाले कई सहायक कार्यों में देरी हुई।

अनिवार्य सुरक्षा मंजूरियां लेना आवश्यक

• एमएमआरडीए के अधिकारियों का कहना है कि परिचालन शुरू होने से पहले सभी अनिवार्य सुरक्षा मंजूरियां लेना आवश्यक है। इसी कारण किसी भी प्रकार की जल्दबाजी से बचते हुए सुरक्षा प्रक्रियाओं को प्राथमिकता दी जा रही है।
• हालांकि, मोघरपाड़ा कार शेड अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि मेट्रो ट्रेनों के रखरखाव के लिए अस्थायी व्यवस्था की जा रही है, ताकि परिचालन शुरू होने में कोई बाधा न आए।

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यात्रा समय में आएगी कमी

• इस बीच ट्रायल के लिए चलाई गई मेट्रो ट्रेने घोडबंदर रोड के एलिवेटेड ट्रैक पर खड़ी दिखाई देती है। रोजाना भारी ट्रैफिक जाम से जूझने वाले यात्रियों के लिए यह दृश्य उत्सुकता के साथ-साथ निराशा भी पैदा कर रहा है।
• स्थानीय निवासियों का मानना है कि कॉरिडोर का सीमित हिस्सा भी शुरू होने से कासरवडवली और कैडबरी जंक्शन के बीच यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी आएगी। खासकर पीक आवर्स में, जब घोडबंदर रोड पर लंबा ट्रैफिक जाम लगता है, तब मेट्रो बड़ी राहत साबित हो सकती है।

Thane Municipal Corporation First CBSE School News: ठाणे महानगरपालिका का पहला सीबीएसई बोर्ड स्कूल 8 जून से खारेगांव में शुरू हो रहा है। ‘ठाणे मनपा-क्रिस्टल हाउस’ सीबीएसई बोर्ड स्कूल क्रिस्टल हाउस इंडिया के साथ मिलकर चलाया जाएगा और इस स्कूल के जरिए विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा, आधुनिक सुविधाएं और हर तरह के विकास के मौके उपलब्ध कराए जाएंगे।

मनपा आयुक्त सौरभ राव ने मंगलवार अधिकारियों के साथ बैठक कर इस स्कूल के कामकाज की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। खारेगांव में सफायर हॉस्पिटल के पास ‘ठाणे मनपा – क्रिस्टल हाउस स्कूल’ है। मनपा की तरफ से स्कूल के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

इसमें लाइब्रेरी, साइंस लैबोरेटरी, कंप्यूटर रूम, लैंग्वेज लैबोरेटरी, स्पोर्ट्स और आर्ट डिपार्टमेंट के लिए अलग जगह, पीने का साफ़ पानी, टॉयलेट, साथ ही बिल्डिंग की मरम्मत, पेंटिंग, लिफ्ट, सीसीटीवी सिस्टम और आग बुझाने का सिस्टम लगाना शामिल है।

क्रिस्टल हाउस प्रबंधन की जिम्मेदारियों में ट्रेंड टीचर और नॉन-टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति, प्री-प्राइमरी से 12वीं तक के विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा, यूनिफॉर्म, किताबें और पढ़ाई का सामान उपलब्ध करना, विद्यार्थियों के खाने का इंतजाम और स्कूल तक ट्रांसपोर्ट की सुविधा देना शामिल है। इसके अलावा, विद्यार्थियों को हायर एजुकेशन, करियर गाइडेंस और नौकरी दिलाने वाली ट्रेनिंग देने पर भी जोर दिया जाएगा। फ़िलहाल नर्सरी से सेकेंडरी तक की कक्षाएं शुरू की जाएंगी।

ठाणे मनपा और क्रिस्टल हाउस के बीच साइन हुआ एमओयू

आयुक्त सौरभ राव ने बताया कि इस पहल से ठाणे में विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की सीबीएसई करिकुलम की शिक्षा मिलेगी और आर्थिक रूप से कमजोर तबके के विद्यार्थियों के लिए अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा के नए अवसर बनेंगे।

ठाणे मनपा और क्रिस्टल हाउस के बीच 30 सितंबर 2025 को एक मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग (एमओयू) साइन किया गया था। यह एग्रीमेंट 30 साल के लिए वैलिड होगा। मनपा ने प्रशासनिक अनुमति देकर प्री-प्राइमरी से क्लास 12 तक सीबीएसई बोर्ड का स्कूल खोलने को मंजूरी दे दी है।

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मनपा आयुक्त ने जल्द काम पूरा करने के दिए निर्देश

आयुक्त ने अधिकारियों की बैठक में संबंधित डिपार्टमेंट को 8 जून से पहले ये सभी काम पूरे करने के निर्देश दिए। अभी स्कूल बिल्डिंग की पेंटिंग, खिड़कियों पर ग्रिल लगाना, प्लेग्राउंड तैयार करना, आग बुझाने के सिस्टम की मरम्मत और लिफ्ट की मरम्मत का काम आखिरी स्टेज में है और मीटिंग में बताया गया कि स्कूल शुरू करने की तैयारियां लगभग पूरी होने वाली हैं। बैठक में अतिरिक्त आयुक्त प्रशांत रोडे, उपायुक्त शिक्षण डॉ। मिताली संचेती, उपनगरअभियंता विकास ढोले, विनोद पवार, शुभांगी केसवाणी सहित क्रिसिल पदाधिकारी उपस्थित थे।

Ambarnath Police Station: अंबरनाथ और उल्हासनगर स्थित हिल लाइन पुलिस स्टेशन की जर्जर इमारतों का पुनर्निर्माण करके बनाई गई नई इमारतें पिछले कुछ महीनों से उद्घाटन की प्रतीक्षा कर रही थीं। विधान परिषद चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण उद्घाटन में और देरी हो सकती है, इसलिए अंततः वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशों के बाद सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय और पुलिस स्टेशन के कर्मचारी अंबरनाथ पुलिस स्टेशन की नई इमारत में प्रवेश कर गए और काम शुरू हो गया, जिससे पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मचारियों को काम करने काफी सुविधा होगी।

अंबरनाथ पुलिस स्टेशन की इमारत अंबरनाथ के पश्चिमी भाग में कल्याण – बदलापुर रोड पर स्थित है। हालांकि पिछले कई वर्षों से यह इमारत खतरनाक और जर्जर हालत में थी। इस वजह से पुलिसकर्मियों को अपनी जान जोखिम में डालकर काम करना पड़ता था उल्हासनगर स्थित हिललाइन पुलिस स्टेशन की भी यही हालत थी।

आधुनिक सुविधाओं से लैस नए पुलिस स्टेशन बनके तैयार

दोनों पुलिस स्टेशन की दयनीय स्थिति को देखते हुए सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे और विधायक डॉ. बालाजी किणीकर के प्रयासों के बाद इन दोनों भवनों के लिए लगभग पांच करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई। उसके अनुसार अंबरनाथ तथा हिललाइन पुलिस स्टेशन के स्थान पर एक वैकल्पिक अस्थायी पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया और जर्जर भवन के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू किया गया। लगभग दो वर्षों के बाद, इन दोनों भव्य और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित भवनों का निर्माण पूरा हुआ।

उद्घाटन से पहले ही शुरू हुआ संचालन

हालांकि स्थानीय विधायक डॉ. बालाजी किणीकर दोनों नए पुलिस स्टेशन मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री से करवाने की इच्छा रखते थे लेकिन उद्घाटन के लिए समय नहीं मिल पाने के कारण, दोनों भवन तैयार होने के बावजूद, पुलिसकर्मियों को असुविधा के साथ वैकल्पिक भवनों से कार्य करना पड़ा। इसके अलावा विधान परिषद चुनावों के लिए आचार संहिता की घोषणा के घोषित हो गई। उद्घाटन में और डेढ़ महीने की देरी हो सकती है इसलिए गुरुवार को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की सलाह पर, सहायक पुलिस आयुक्त और पुलिस स्टेशन के कुछ विभागों को अंबरनाथ पुलिस स्टेशन के नए भवन में स्थानांतरित कर दिया गया। इसलिए आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित नए भवन में प्रवेश करने के बाद पुलिसकर्मियों में खुशी का माहौल था।

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आधुनिक सुविधाओं से बेहतर होगी पुलिसिंग

अंबरनाथ पुलिस स्टेशन की नई इमारत में सौर ऊर्जा प्रणाली, वर्षा जल संचयन, 100 केवी का स्वतंत्र ट्रांसफार्मर, नागरिकों के लिए शौचालय, जनरेटर, कर्मचारियों के लिए विश्राम और परिवर्तन कक्ष, 50 नागरिकों की क्षमता वाले बैठकों के लिए दो हॉल, अग्नि सुरक्षा प्रणाली और सीसीटीवी प्रणाली जैसी सुविधाएं हैं।

Mumbai Ahmedabad Bullet Train: मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना को महाराष्ट्र में एक और महत्वपूर्ण सफलता मिली है। पालघर जिले के डहाणू तहसील स्थित अंबेसरी गांव के पास 417 मीटर लंबी पर्वतीय सुरंग का ब्रेकथ्रू सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इसके साथ ही वापी और बोईसर स्टेशन के बीच स्थित सभी तीन पर्वतीय सुरंगों का उत्खनन कार्य पूर्ण हो गया है। खास बात यह है कि पिछले पांच महीनों में महाराष्ट्र में तीन पर्वतीय सुरंगों का निर्माण पूरा हुआ है, जिसे परियोजना के सबसे जटिल हिस्सों में तेज प्रगति का संकेत माना जा रहा है।

अत्याधुनिक तकनीक और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पूरा किया गया यह कार्य बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के निर्माण को नई गति देने वाला साबित होगा। राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अनुसार यह सुरंग 417 मीटर लंबी और 14.4 मीटर चौड़ी है। इसे बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के अप और डाउन दोनों ट्रैक के लिए तैयार किया गया है। सुरंग का निर्माण नियंत्रित ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग तकनीक की मदद से दोनों छोर से किया गया। निर्माण के दौरान सुरक्षा और गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई।

417 मीटर लंबी टनल का ब्रेकथ्रू सफल

सुरंग की स्थिरता, कंपन और आसपास की संरचनाओं पर पड़ने वाले प्रभाव की निगरानी के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया। इसके लिए सरफेस सेटलमेंट पॉइंट्स, 3डी टार्गेट्स, स्ट्रेन गेज और सिस्मोग्राफ जैसे रियल-टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए गए थे। सुरंग में काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा के लिए वेंटिलेशन सिस्टम, अग्नि सुरक्षा व्यवस्था, नियंत्रित प्रवेश प्रणाली और लगातार भू-तकनीकी निगरानी की व्यवस्था की गई थी। अधिकारियों का कहना है कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद यह कार्य तय समय के भीतर सफलतापूर्वक पूरा किया गया।

आठ में से सात सुरंगें महाराष्ट्र में

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में कुल आठ पर्वतीय सुरंगें बनाई जा रही हैं। इनमें से सात महाराष्ट्र के पालघर जिले में और एक गुजरात के वलसाड जिले में स्थित है। अब तक 350 मीटर का एमटी-08, 417 मीटर का एमटी-07, 454 मीटर का एमटी-06 और 1.5 किलोमीटर एमटी-05 का ब्रेकथ्रू पूरा हो चुका है। वहीं एमटी-04 में लगभग 60 प्रतिशत और एमटी-03 में 80 प्रतिशत से अधिक कार्य पूरा हो चुका है। एमटी-02 और एमटी-01 पर भी तेजी से काम चल रहा है।

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वापी-बोईसर खंड में बड़ी उपलब्धि

परियोजना की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक यह है कि वापी और बोईसर स्टेशन के बीच स्थित सभी तीन पर्वतीय सुरंगों का उत्खनन अब पूरा हो चुका है। यह खंड महाराष्ट्र और गुजरात के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है, इसलिए इसे परियोजना का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। अधिकारियों के अनुसार पिछले पांच महीनों में तीन पर्वतीय सुरंगों का पूरा होना इस जटिल खंड में निर्माण कार्य की गति को दर्शाता है। इससे परियोजना के अन्य हिस्सों में भी निर्माण कार्य को तेजी मिलेगी।

तेजी से आगे बढ़ रहा निर्माण

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना देश की पहली हाई-स्पीड रेल परियोजना है। परियोजना के विभिन्न हिस्सों में निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और कई महत्वपूर्ण संरचनाएं निर्धारित समयसीमा के अनुसार पूरी की जा रही हैं। पालघर में तीसरी पर्वतीय सुरंग का ब्रेकथ्रू पूरा होना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

Thane Eco Sensitive Zone News: ठाणे में 193 एकड़ जमीन के विवादित ‘टीडीआर’ स्कैम का घोटाला किए जाने की चर्चा की जा रही थी, इसी बीच इस इलाके में संबंधित कंपनी पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है। यह बात मनसे के पब्लिक इंटरेस्ट और लीगल डिपार्टमेंट के ठाणे शहर अध्यक्ष स्वप्निल महिंद्राकर ने कही है।

इसके बावजूद कि 2016 में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने संजय गांधी नेशनल पार्क से सटे इस इलाके को ‘इको-सेंसिटिव जोन’ घोषित किया था, पर्यावरणविदों में इस बात को लेकर बहुत गुस्सा है कि यहां सैकड़ों पेड़ काटे जा रहे हैं और वन विभाग के नियमों को ताक पर रखकर गैर-कानूनी खुदाई चल रही है।

आरोप लगाया जा रहा है कि वन विभाग और ‘इको सेंसिटिव मॉनिटरिंग कमेटी’ के चेयरमैन और सदस्य इस पूरे गंभीर मामले पर चुप हैं, संबंधित कंपनी इस 193 एकड़ क्षेत्र में रात के समय कुछ स्थानों पर पोकलेन और जेसीबी की मदद से युद्धस्तर पर पेड़ों की कटाई कर रही है।

बड़े पैमाने पर जमीन का खनन कर रहे हैं ये ठेकेदार

ये ठेकेदार न केवल पेड़ों को काटने से रुक रहे हैं, बल्कि बड़े पैमाने पर जमीन का खनन भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, चौंकाने वाली जानकारी यह भी सामने आई है कि सबूत नष्ट करने के लिए इस क्षेत्र के कुछ हिस्सों में पेड़ों को आग के हवाले कर दिया गया है। वन्यजीवों के विचरण करने वाले इस संवेदनशील क्षेत्र में रात के समय हो रही इन गतिविधियों से वन्यजीवों का अस्तित्व भी खतरे में पड़ गया है।

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नहीं तो कड़ा विरोध किया जाएगा

यह घटना बहुत गंभीर और गला और पर्यावरण संरक्षण के नियमों का उल्लंघन करने वाले लैंड माफिया के खिलाफ तुरंत पर्यावरण संरक्षण कानून के तहत केस दर्ज किया जाना चाहिए, साथ ही, इको-सेंसिटिव जोन मॉनिटरिंग कमेटी को इस पूरे मामले की हाई-लेवल और पूरी जांच करनी चाहिए और दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए, नहीं तो कड़ा विरोध किया जाएगा।
– स्वप्निल महिंद्राकर, ठाणे शहर अध्यक्ष, पब्लिक इंटरेस्ट एंड लीगल डिपार्टमेंट, मनसे

Kalyan Power Outage News Update: कल्याण पूर्व के जरिमरी नगर और कोलसेवाड़ी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में लगभग 12 घंटे तक बिजली आपूर्ति ठप रहने से जनजीवन तरह अस्त-व्यस्त हो गया।

भीषण गर्मी और उमस के बीच लंबी समय तक बिजली कटौती ने छोटे बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और आम जनता की हालत खराब कर दी। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि बिजली गुल रहने के कारण घरों में पानी की समस्या भी गंभीर हो गई।

नागरिकों में भारी नाराजगी

पंखे और कूलर बंद होने से लोग गर्मी में तड़पते नजर आए, देर रात तक बिजली बहाल न होने से इलाके में नाराजगी और आक्रोश का माहौल फैल गया। घटना की जानकारी मिलते ही जनप्रतिनिधियों ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और महावितरण के अधिकारियों से तत्काल संपर्क साधा। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि तकनीकी खराबी को युद्धस्तर पर ठीक किया जाए और नागरिकों को लंबे समय तक बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखना किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है।

लगातार प्रयास के बाद की गई मरम्मत

लगातार प्रयासों के बाद महावितरण के कर्मचारी और तकनीकी टीम ने खराबी को दूर किया, जिसके बाद देर रात बिजली आपूर्ति बहाल हो सकी। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि बिजली आपूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए स्थायी समाधान निकाला जाए, ताकि हर बार तकनीकी खराबी के नाम पर जनता को परेशान न होना पड़े।

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रात में घटना होने से बड़ा हादसा टला

• पेड़ की चपेट में आने से एक बिजली पोल सड़क पर गिर गया। उस पर मौजूद तारों और विद्युत केबलों का भार बढ़ने से दो अन्य पोल भी झुककर गिर पड़े। घटना रात में होने के कारण बड़ा हादसा टल गया।
• स्थानीय लोगों के मुताबिक दिन के समय इस मार्ग पर वाहनों और पैदल यात्रियों की काफी आवाजाही रहती है। ऐसे में यदि यह घटना दिन में होती तो गंभीर दुर्घटना हो सकती थी। इस घटना के बाद क्षेत्र में बिजली आपूर्ति ठप हो गई और पहले से उमस और गर्मी से परेशान लोगों की मुश्किले और बढ़ गई। सोमवार दोपहर तक गिरे हुए पोल हटाने और मरम्मत का काम जारी था।

Thane Zilla Parishad News: ठाणे जिला परिषद ने एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड मैनेजमेंट को और अधिक पारदर्शी, सरल और एम्प्लॉई-सेंट्रिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है।

वित्त विभाग द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोविडेंट फंड के कंप्यूटराइज्ड सिस्टम को अपडेट किया गया है और अब यह ‘मोबाइल-फ्रेंडली वेब-बेस्ड’ फॉर्मेट में पूरी तरह से चालू है। इस नई सुविधा से, जिला परिषद में काम करने वाले 3 हजार 461 कर्मचारियों को अब कुछ ही पलों में उनके मोबाइल पर उनके पीएफ खाते की जानकारी मिल जाएगी।

सुरक्षित, मॉडर्न और यूजर-फ्रेंडली बनाया गया

जिला परिषद ठाणे ने साल 2009-10 में सर्वर-बेरड सॉफ्टवेयर के जरिए प्रोविडेंट फंड मैनेजमेंट का कंप्यूटराइजेशन शुरू किया था, फिर 2018-19 में इस सिस्टम को वेब-बेस्ड बनाया गया। अब 2025-26 में, आधुनिक तकनीक में सुधार करके इसे और ज्यादा सुरक्षित, मॉडर्न और यूजर-फ्रेंडली बनाया गया है।

इस बदलाव से, कर्मचारी किसी भी जगह से और कभी भी अपने पीएफ अकाउंट की लेटेस्ट जानकारी आसानी से देख सकते हैं। कर्मचारियों के महीने के कट्रीब्यूशन की रिकॉर्डिंग, फंड में ट्रांजैक्शन, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, सालाना अकाउंट बनाना और अकाउंट से जुड़े अलग-अलग प्रोसेस अब पूरी तरह से डिजिटल तरीके से किए जा रहे हैं।

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फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में ट्रांसपेरेंसी भी मजबूत

इससे न सिर्फ काम की स्पीड बढ़ी है, बल्कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में ट्रांसपेरेंसी भी मजबूत हुई है। नए सिस्टम की एक और खासियत यह है कि इसे सीधे कर्मचारियों के मोबाइल फोन से जोड़ा गया है। इसलिए, 2020-21 से 2025-26 तक के प्रोविडेंट फंड अकाउंट मोबाइल ऐप पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। पहले, फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से प्रिंटेड स्टेटमेंट बांटे जा रहे थे। लेकिन, अब जब यह जानकारी डिजिटल फॉर्म में उपलब्ध है।

ठाणे जिला परिषद ने प्रोविडेंट फंड प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक और मोबाइल-फ्रेंडली बना दिया है। नई व्यवस्था के तहत 3,461 कर्मचारियों को अपने पीएफ खाते की जानकारी, लेनदेन और स्टेटमेंट मोबाइल पर ही उपलब्ध होंगे।

Thane Leopard Sanjay Gandhi National Park: ठाणे शहर के वागले इस्टेट क्षेत्र अंतर्गत इंदिरानगर, कैलाश नगर सहित अन्य क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों से दहशत का पर्याय बने 4 से 5 साल के एक घायल नर तेंदुए को पकड़ने में वन विभाग के अधिकारियों को सफलता मिली है। तेंदुए के पकड़े जाने के बाद क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली है।

बेहोशी का इंजेक्शन देकर सुरक्षित पकड़े गए तेंदुए को देखने के लिए स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बताया गया कि तेंदुए के पैरों के तलुओं एवं पूंछ सहित शरीर के अन्य स्थानों पर चोट का निशान था।

तेंदुआ के विचरण से नागरिकों में थी दहशत

बताया गया कि इंदिरानगर इलाके में एक तेंदुआ पिछले 5 दिनों से घूम रहा था। जिससे वहां के लोगों में डर का माहौल बन गया था। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की सीमा अंतर्गत इंदिरानगर इलाके में वन कर्मचारी एवं राज्य सुरक्षा मंडल के जवानों ने शनिवार को शाम पेड़ पर जख्मी तेंदुए को देखा था।

इसकी जानकारी मिलने के बाद, वन विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और जानवरों से प्यार करने वाली संस्थाओं डब्ल्यू डब्ल्यूएफ और आरएडब्ल्यू के स्वयंसेवक मौके पर जांच के लिए पहुंच गए। जब उन्होंने तेंदुए को देखा, तो पाया कि उसकी हरकतें सामान्य नहीं थीं। साथ ही, रात का समय होने की वजह से तेंदुए को पकड़ना मुमकिन नहीं था।

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वन विभाग की टीम ने चलाया सर्च ऑपरेशन

वन विभाग की टीम ने रविवार सुबह 6 बजे फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू किया। उस समय, तेंदुआ रात वाली जगह से 70 से 80 मीटर दूर झाड़ियों में पड़ा हुआ देखा गया, तेंदुआ घायल और कमजोर होने की वजह से उसे जाल से पकड़ना मुमकिन नहीं था। संजय गांधी नेशनल पार्क के पशु चिकित्सा अधिकारी विनया जंगले की मदद से रेस्क्यू टीम ने डार्ट से तेंदुए को बेहोश कर दिया। जिसके बाद उसे पकड़ लिया गया। जिससे इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली है।

बताया गया है कि पकड़ा गया तेंदुआ बीमार और कमजोर है और अब उसका इलाज किया जाएगा, इस ऑपरेशन में संजय गांधी नेशनल पार्क की वनसंरक्षक एवं निदेशक अनीता पाटिल, उप निदेशक प्रदीप पाटिल, पशु चिकित्सा अधिकारी विनया जंगले, येऊर वन परिक्षेत्र अधिकारी मयूर सुरवसे, ठाणे वन परिक्षेत्र नरेंद्र मुंढे, संजय गांधी नेशनल पार्क रैपिड रेस्क्यू टीम, रोहित मोहिते, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, रॉ पशुप्रेमी संस्था के स्वयंसेवक शामिल थे।

Thane TDR Scam Sanjay Gandhi National Park: ठाणे शहर से सटे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान सीमा में 2,800 करोड़ रुपये के टीडीआर घोटाले को लेकर ठाणे महानगरपालिका चौतरफा घिर रही है। इस मामले में कॉक्रोच जनता पार्टी भी आक्रामक भूमिका अपना रही है। जून महीने में होने वाली मनपा की आम सभा में सभी दलों के नगरसेवकों ने इस मुद्दे को जोरदार ढंग से उठाने की तैयारी की है। जिसको लेकर मनपा सदन में एक बार फिर हंगामा होने की संभावना जतायी जा रही है।

चितलसर-मानपाड़ा में 193 एकड़ भूमि का मामला

गौरतलब हो कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के चितलसर-मानपाड़ा इलाके में करीब 193 एकड़ जमीन पर मेसर्स डी। दह्याभाई एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड मालिकाना अधिकार का दावा किया था। जबकि राज्य सरकार कह रही थी कि यह जमीन वन क्षेत्र है।

इस जमीन पर पिछले 50 साल से भी अधिक समय से कानूनी विवाद चल रहा था। इस बीच, ठाणे महानगरपालिका ने इस जमीन में से करीब 100 एकड़ जमीन उद्यान के लिए रिजर्व कर दी। आरक्षण की वजह से जमीन का उपयोग विकास कार्यों के लिए नहीं किया जा सकता था, इसलिए कंपनी ने बदले में डेवलपमेंट ट्रांसफर राइट्स (टीडीआर) मांगा। इस टीडीआर की संभावित कीमत करीब 2,800 करोड़ रुपये है।

मुंबई उच्च न्यायालय ने यह मानते हुए कि जमीन प्राइवेट है, इसलिए जमीन के मालिक मेसर्स डी. दह्याभाई एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को अधिकार बनाए रखने का आदेश दिया। अदालत ने ठाणे महानगरपालिका को 21 दिनों के अंदर डेवलपमेंट राइट्स सर्टिफिकेट (डीआरसी/टीडीआर) के रूप में कानूनी मुआवजा देने का भी आदेश दिया।

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सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती

ठाणे मनपा ने मुंबई उच्च न्यायलय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी। लेकिन ठाणे मनपा और मेसर्स डी। दह्याभाई कंपनी के बीच हुए समझौते पर ध्यान देते हुए, कोर्ट ने विशेष अनुमति याचिका का निपटारा कर दिया, याचिका का निपटारा होने के बाद मनपा प्रशासन पर कई सवाल उठ रहे हैं।

काँक्रोच जनता पार्टी संस्थापक अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर किए गए अपने पोस्ट में कहा है कि “वन विभाग को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का मौका दिए बिना ठाणे में 2,800 करोड़ रुपये के टीडीआर (ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स) प्रस्ताव का रास्ता साफ कर दिया गया।

2,800 करोड़ रुपये के टीडीआर को लेकर विधायक संजय केलकर, डॉ. जितेंद्र आव्हाड सहित अन्य पार्टियों के नेता मनपा प्रशासन पर हमलावर है। मनपा सदन में इस मुद्दे को जोरदार ढंग से उठाने की तैयारी भाजपा एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) सहित अन्य पार्टी के नगरसेवकों ने की है। जिसको देखते हुए हुए संभावना जतायी जा रही है कि मनपा की पांचवीं महासभा में भी हंगामा हो सकता है।

Thane Self Census Response News: देशभर में चल रही जनगणना की प्रक्रिया में पहली बार लोगों को ‘खुद से गिनती’ का ऑप्शन दिया गया था। लोगों को 1 मई से 16 मई तक अपनी और अपने परिवार की जानकारी ऑनलाइन भरनी थी, लेकिन, ठाणे जिले में इस सुविधा को उम्मीद के मुताबिक रिस्पॉन्स नहीं मिला और सिर्फ लगभग 1 लाख 10 हजार लोगों ने ही खुद से गिनती करने के ऑप्शन का इस्तेमाल किया।

जिले की आबादी और शहरी फैलाव को देखते हुए यह आंकड़ा बहुत कम है। केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया कैंपेन के तहत इस साल की जनगणना में बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का फैसला किया है।

जनगणना पोर्टल पर जानकारी भरने की सुविधा

इसी के तहत ‘खुद से गिनती की सुविधा शुरू की गई, ताकि लोग मोवाइल फोन, कंप्यूटर या टैब के जरिए सीधे जनगणना पोर्टल पर अपनी जानकारी भर सकें। प्रशासन का मकसद था कि इस प्रोसेस से लोगों को जनगणना कर्मचारियों के घर आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और खुद जानकारी भरने से एक्यूरेसी बढ़ाने में मदद मिलेगी।

सेल्फ-सेंसस एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें लोग अपनी जानकारी पूरी तरह से डिजिटल तरीके से सरकार को देते थे। इसमें लोग परिवार के सदस्यों की संख्या, पढ़ाई, काम, माइग्रेशन, घर की हालत, मौजूद सुविधाएं, सोशल और फाइनेंशियल जानकारी जैसी कई डिटेल्स खुद भर सकते थे। हर परिवार को अलग ओटीपी-बेस्ड लॉगिन की सुविधा दी गई थी। इससे जानकारी सुरक्षित रहती थी और सीधे सरकारी सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाती थी।

स्व जनगणना में दिखा जागरूकता का अभाव

हालांकि, यह देखा गया है कि ठाणे जिले में इस सुविधा के बारे में काफी जागरूकता नहीं फैलाई गई है। कई लोगों को यह प्रोसेस करना नहीं आता था, जबकि कुछ को ऑनलाइन जानकारी भरते समय टेक्निकल दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

कहा जाता है कि रिस्पॉन्स कम था। क्योंकि कुछ लोगों ने जानकारी की कॉन्फिडेंशियल्टी और इस्तेमाल को लेकर शक भी जताया था। खास बात यह है कि ठाणे जिले को राज्य के सबसे तेजी से बड़ते जिलों में से एक माना जाता है।

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शहरीकरण, माइग्रेशन और बड़े पैमाने पर आबादी बढ़ने की वजह से, यहां सही जनगणना बहुत जरूरी है। भविष्य के विकास प्लान, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, पानी की सप्लाई और सरकारी योजनाओं की प्लानिंग काफी हद तक जनगणना के डेटा पर ही आधारित होती है। इसलिए, हर नागरिक का सही रिकॉर्ड रखना जरूरी माना जाता है।

 

Bhiwandi Water Supply Project News: अमृत अभियान 2.0 उपक्रम अंतर्गत भिवंडी-निजामपुर शहर की विस्तारित जलापूर्ति योजना की पाइपलाइन के लिए लीज पर जमीन उपलब्ध कराने संबंधी सभी बाधाओं को बृहन्मुंबई महानगरपालिका अगले 10 दिनों में दूर करेगी।

यह आश्वासन बृहन्मुंबई महानगरपालिका के अतिरिक्त आयुक्त (प्रोजेक्ट) अभिजीत बांगर ने दिया है। यह जानकारी भिवंडी पूर्व के समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने दी।

गौरतलब हो कि, बृहन्मुंबई महानगरपालिका मुख्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में विधायक रईस शेख, बृहन्मुंबई महानगरपालिका के अतिरिक्त आयुक्त (प्रोजेक्ट) अभिजीत बांगर, भिवंडी-निजामपुर महानगरपालिका के आयुक्त अनमोल सागर, उपमहापौर तारीक मोमीन तथा भिवंडी-मनपा जलापूर्ति अभियंता संदीप पटनवार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

इस संदर्भ में विधायक रईस शेख ने कहा कि मुंबई शहर की जलापूर्ति योजना के लिए भिवंडी महानगरपालिका ने पहले सहयोग किया था। अब भिवंडी महानगरपालिका को पाइपलाइन के लिए जमीन की आवश्यकता है, जो बृहन्मुंबई महानगरपालिका की है।

जमीन को लीज पर देने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। बैठक में इस योजना के लिए बृहन्मुंबई महानगरपालिका से लीज पर जमीन लेने में आ रही अड़चनों पर चर्चा की गई। 25 अक्टूबर, 2024 को जमीन संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।

संयुक्त बैठकें, स्थल निरीक्षण, नक्शे, जमीन का सीमांकन और तकनीकी दस्तावेजों की पूर्ति भिवंडी महानगरपालिका द्वारा की जा चुकी है। अब अंतिम प्रशासनिक मंजूरी और जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया शेष है। सभी बाधाओं को तत्काल दूर करने का आश्वासन मुंबई महानगरपालिका द्वारा बैठक में दिया गया।

426 करोड़ रुपये की लागत वाली है यह जलापूर्ति परियोजना

विदित हो कि, जलापूर्ति योजना लगभग 426 करोड़ रुपये की लागत की है। भिवंडी की संभावित 15 लाख 84 हजार आबादी को ध्यान में रखकर इसकी योजना बनाई गई है। योजना के तहत पिसे बांध स्रोत, बीएनसी टैपिंग स्रोत तया स्टेम पाइप लाइन चौत के माध्यम से भिवंडी को 273 एमएलडी पानी उपलब्ध कराया जाएगा।

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भिवंडी के लिए अहम योजना

• योजना में जैकवेल, ओवरहेड पंप हाउस, जलशुद्धीकरण केंद्र, जल संतुलन टंकियां, विद्युत केंद्र, नदी एवं नालों पर पुल, पंप गृह तथा लगभग 24 किलोमीटर लंबी 1321 मिमी व्यास और 12 मिमी मोटाई वाली स्टील पाइपलाइन बिछाने का कार्य शामिल है।
• भिवंडी वासियों की पानी समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए यह योजना अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
• राज्य सरकार, बृहन्मुंबई महानगरपालिका तथा संबंधित विभागों के साथ महानगरपालिका प्रशासन लगातार समन्व्य और फॉलोअप कर रहा है। योजना की 75 * मंजूरियां प्राप्त हो चुकी है। जमीन हस्तातरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगले 2 वर्षों में यह योजना पूर्ण हो जाएगी।

Father Arrested For Killing Daughter News: कल्याण पश्चिम के पारेकरवाड़ी स्थित रचना रॉयल इमारत में अपनी विवाहित बेटी की हत्या कर फरार हुए पिता को बाजारपेठ पुलिस ने तीन दिन बाद गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस जांच में इस सनसनीखेज हत्याकांड के पीछे की वजह अंतरजातीय विवाह को लेकर पिता की नाराजगी बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार, आरोपी विनोद वसईकर ने तीन दिन पहले अपनी बेटी गायत्री की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। घटना के बाद वह फरार हो गया था।

बाजारपेठ पुलिस ने तकनीकी जांच और विशेष खोज अभियान चलाकर आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया कि गायत्री ने परिवार की इच्छा के विरुद्ध दूसरे समाज के युवक से प्रेम विवाह किया था।

2 बार की थी सगाई की तैयारी, बेटी ने कर दिया था मना

अंतरजातीय विवाह को लेकर विनोद वसईकर बेटी से नाराज रहता था। बताया जाता है कि उसने गायत्री के लिए दो बार रिश्ते और सगाई की तैयारी की थी, लेकिन गायत्री ने दोनों प्रस्ताव ठुकरा दिए थे। बाद में उसने अपनी पसंद के युवक से विवाह लिया।

धारदार हथियार से गायत्री पर हमला

पुलिस के मुताबिक, घटना वाले दिन दोपहर के भोजन के बाद पिता और बेटी के बीच इसी मुद्दे को लेकर फिर से विवाद हुआ। देखते ही देखते कर विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर विनोद वसईकर ने धारदार हथियार से गायत्री पर हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल गायत्री की मौके पर ही मौत हो गई।

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हत्या के बाद आरोपी घटनास्थल से फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने लगातार तलाश जारी रखते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने कथित तौर पर स्वीकार किया कि बेटी द्वारा अंतरजातीय विवाह किए जाने से वह नाराज था और इसी वजह से उसने यह कदम उठाया। फिलहाल बाजारपेठ पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले की आगे की जांच जारी है।

Thane Drain Cleaning Deadline News: मनपा एरिया में नालों की पूरी तरह से सफाई नहीं होने के बाद, मनपा आयुक्त सौरभ राव ने अब 5 जून की नई डेडलाइन घोषित की है। साथ ही, मानसून आने के बावजूद, शहर में कई नालों के किनारे अभी भी गाद के ढेर पड़े हैं, जिसकी वजह से नागरिकों ने नाराजगी व्यक्त की है।

महापौर शर्मिला पिंपोलकर और आयुक्त सौरभ राव ने प्रशासन को 31 मई से पहले शहर में नाले की सफाई का काम पूरा करने का आदेश दिया था। नाले से निकाली गई गाद को तुरंत उठाकर सही जगह पर फेंकने के निर्देश भी दिए गए थे। लेकिन, कई इलाकों में अभी भी नालों के किनारे गाद के ढेर पड़े हैं और 31 मई की डेडलाइन खत्म होने में तीन दिन बाकी होने के बावजूद, नाले की सफाई का काम पूरा नहीं हुआ है।

बुधवार को आयुक्त सौरभ राव की ड्रेन सफाई के काम की समीक्षा करने के लिए हुई मीटिंग में जैसे ही यह बात सामने आई, उन्होंने ड्रेन सफाई के लिए 5 जून की नई डेडलाइन दे दी। उन्होंने ड्रेन सफाई का काम करते समय क्वालिटी, स्पीड और टाइम प्लानिंग पर खास ध्यान देने के भी निर्देश दिए।

नालों की सफाई की स्पीड बढ़ाने के दिए निर्देश

ठाणे मनपा एरिया में वार्ड कमेटी के हिसाब से ड्रेन सफाई के काम की समीक्षा करते हुए आयुक्त सौरभराव ने अधिकारियों को काम की स्पीड बढ़ाने के निर्देश दिए। मीटिंग में 5 जून तक बाकी ड्रेन सफाई का काम युद्धस्तर पर पूरा करने के लिए जरूरी जगहों पर एक्स्ट्रा मैन पावर और मशीनरी उपलब्ध कराने के भी आदेश दिए गए।

उन्होंने सभी असिस्टेंट कमिश्नरों को निर्देश दिए कि जिन इलाकों में ड्रेन सफाई का काम चल रहा है, असल में जिन जगहों पर काम करने में दिक्कत आ रही हैं, वहां के लोकल लोगों के प्रतिनिधियों से संपर्क में रहें और ड्रेन सफाई के बारे में उनके दिए गए निर्देशों पर अमल करें।

साथ ही, उन जगहों पर करीब 102 पंप लगाने की कार्रवाई की जा रही है, जहां निचले इलाके हैं और हर साल पानी जमा होता है। आयुक्त ने अधिकारियों को भारी बारिश के दौरान निचले इलाकों में पंप ऑपरेटर का इंतजाम करने और पंप खराब होने पर तुरंत एक्शन प्लान करने और शहर के सेंसिटिव और बाढ़ वाले इलाकों पर खास ध्यान देने के भी निर्देश दिए।

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बैठक में कई अधिकारियों की रही मौजूदगी

• आयुक्त ने मीटिंग में रेलवे लाइन के किनारे पुलिया, नालों और नदियों के मुहाने का निरीक्षण करके जरूरी कदम उठाने और जहां मैनपावर की कमी हो, वहां एक्स्ट्रा मैन पावर देने के भी निर्देश दिए।
• उन्होंने सभी संबंधित लोगों को नाले की सफाई के काम का रोजाना ब्यूि करने और किए गए काम का रिकॉर्ड रखने, जहां जरूरी हो वहां एक्स्ट्रा मैन पावर लगाने और 5 जून तक काम को ठीक से पूरा करने के निर्देश दिए।
• मीटिंग में उपायुक्त मधुकर बोडके, दीपक झिंजाड, डॉ। मिताली संचेती, हेल्थ ऑफिसर डॉ। रानी शिंदे, सभी वार्ड कमेटियों के असिस्टेंट कमिश्नर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मौजूद थे।

Thane 193 Acre Land Dispute News: सुप्रीम कोर्ट ने संजय गांधी नेशनल पार्क के पास चीतलसर-मानपाड़ा में 193 एकड़ जमीन के मालिकाना हक से जुड़े बहुचर्चित मामले का निपटारा कर दिया है।

ठाणे मनपा और मेसर्स डी। दह्याभाई एंड कंपनी के बीच हुए समझौते को ध्यान में रखते हुए, कोर्ट ने स्पेशल परमिशन याचिका का निपटारा कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह जमीन दह्याभाई कंपनी की है, इस पर पार्क रिजर्वेशन के अधिकार भी बरकरार रखा है।

फैसले के बाद, चर्चा है कि मनपा ने इस जमीन के बदले लगभग 2800 करोड़ रुपये के डेवलपमेंट ट्रांसफर राइट्स (टीडीआर) देने की प्रक्रिया तेजी से शुरू कर दी है। हालांकि इस समझौते के बाद मनसे ने इस मामले में बड़े पैमाने पर घोटाला होने का आरोप लगाया है। वहीं भाजपा के नगरसेवक नारायण पवार ने इस मामले में मनपा से स्पष्टीकरण देने की मांग की है।

100 एकड़ भूमि पार्क के लिए की थी आरक्षित

पता हो कि ठाणे मनपा ने इस जमीन में से करीब 100 एकड़ जमीन पार्क के लिए रिजर्व कर दी थी, क्योंकि जमीन का इस्तेमाल डेवलपमेंट के लिए नहीं किया जा सकता था, इसलिए कंपनी ने बदले में डेवलपमेंट ट्रांसफर राइट्‌स मांगा।

इस टीडीआर की संभावित कीमत करीब 2,800 करोड़ रुपये है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह मानते हुए कि जमीन प्राइवेट मालिकाना हक में है, जमीन के मालिक मेसर्स डी। दह्याभाई एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारों को बरकरार रखा था।

ठाणे मनपा को 21 दिनों के अंदर डेवलपमेंट राइट्स सर्टिफिकेट के रूप में कानूनी मुआवजा देने का भी आदेश दिया, ठाणे मनपा ने मुंबई हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, सुनवाई के दौरान मनया ने दलील दी कि कंपनी ने यूडीसीपीआर में जरूरी शर्तें पूरी नहीं की है।

मनपा ने कोर्ट को बताया कि जमीन का अधूरा ट्रांसफर, जमीन के चारों ओर फेंसिंग और दूसरे प्रशासनिक प्रक्रिया की वजह से टीडीआर जारी नहीं किया गया। कोर्ट ने ठाणे मनपा और मेसर्स डी। दह्याभाई कंपनी के बीच हुए सेटलमेंट पर ध्यान दिया और स्पेशल परमिशन पिटीशन का निपटारा कर दिया।

प्रेस कांफ्रेंस में मनसे ने दिखाए सबूत

मनसे के स्वप्निल महिंद्राकर ने सबूतों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत गंभीर आरोप लगाया है कि यह मामला राज्य सरकार और मनपा की मिलीभगत से हुआ है। यह मामला कुल 193 एकड़ जमीन से जुड़ा है और यह जमीन 1980 से सीधे वन विभाग और संजय गांधी नेशनल पार्क के अधिकार क्षेत्र में आती है।

2016 में इस पूरी जमीन ‘इको-सेंसिटिव जोन’ आने की घोषणा की गई थी, में आती है, जब ‘यूनिफाइड डीसीपीआर नियमों के अनुसार ऐसी जमीनों को टीडीआर नहीं दिया जा सकता, तो सवाल यह है कि मनपा ने इस कंपनी को टीडीआर कैसे दिया।

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सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में वन विभाग

• चीतलसर-मानपाडा में 193 एकड़ विवादित जमीन के मामले में वन विभाग ने अग्रेसिव रुख अपनाया था, यह दावा करते हुए कि 1975 से संबंधित एरिया पर वन विभाग का कब्जा है, उसने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करने की तैयारी शुरू कर दी है।
• इस बीच, वन विभाग ने मनपा के जमीन को तार से घेरने के सुझाव पर भी एतराज जताया है और यह भी आरोप लगाया है कि कुछ दिन पहले जबरदस्ती घुसने की कोशिश की गई थी।

Pratap Sarnaik Bhayandar Marathi Tenant: देश की आर्थिक राजधानी और महाराष्ट्र के प्रमुख शहरी क्षेत्रों में स्थानीय मराठी नागरिकों के साथ आवास को लेकर होने वाले भेदभाव के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताज़ा मामला भायंदर पश्चिम का है, जहां रेणुका शिंदे नाम की एक स्वाभिमानी महिला अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए चाय बेचने का छोटा सा व्यवसाय करती हैं। अपना खुद का मकान न होने के कारण रेणुका फिलहाल अपने पति और एक छोटे बच्चे के साथ अपनी छोटी सी दुकान में ही रहने को मजबूर हैं। जगह की अत्यधिक कमी और बच्चे के भविष्य को देखते हुए उन्होंने इस इलाके में एक किराए का कमरा ढूंढना शुरू किया था।

इसके लिए उन्होंने स्थानीय प्रॉपर्टी एजेंट से संपर्क किया, जिसने उन्हें पास की ही एक बहुमंजिला इमारत में एक फ्लैट दिखाया। रेणुका को वह घर पसंद आ गया और वे उसका एडवांस देने के लिए भी तैयार हो गईं। हालांकि, जब प्रॉपर्टी एजेंट ने मकान मालिक से बात की, तो मकान मालिक ने साफ कह दिया कि वे मराठी लोगों को अपने परिसर में रखना पसंद नहीं करते। रेणुका ने मकान मालिक को यह भी भरोसा दिलाया कि वे पूरी तरह शाकाहारी हैं और केवल शांति से रहने के लिए घर चाहती हैं, लेकिन अमराठी मकान मालिक अपने अड़ियल और भेदभावपूर्ण फैसले पर कायम रहा।

सोशल मीडिया पर फूट पड़ा पीड़िता का दर्द, वीडियो देखकर दौड़े नेता

अपने ही राज्य में इस तरह के प्रांतीय और भाषाई भेदभाव का सामना करने के बाद रेणुका शिंदे भावुक हो गईं और उन्होंने रोते हुए अपने साथ हुए इस अन्याय का एक वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। यह वीडियो देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल हो गया और मराठी अस्मिता का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया। वीडियो का संज्ञान लेते हुए क्षेत्र के कद्दावर नेता और विधायक प्रताप सरनाईक शुक्रवार, 29 मई को तुरंत रेणुका शिंदे से मिलने पहुंचे। उन्होंने महिला को सांत्वना दी और आश्वस्त किया कि वे और उनकी पार्टी पूरी ताकत के साथ इस परिवार के पीछे खड़े हैं।

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प्रताप सरनाईक ने भरी हुंकार, कहा- ‘शिवसेना स्टाइल’ में मिलेगा मुंहतोड़ जवाब

पीड़ित परिवार से मुलाकात के दौरान प्रताप सरनाईक का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तुरंत उस विवादित मकान मालिक और संबंधित प्रॉपर्टी एजेंट को अपने सामने तलब किया और जनप्रतिक्षालयों के सामने ही उनकी इस संकीर्ण मानसिकता के लिए कड़ी फटकार लगाई। सरनाईक ने मीडिया से बात करते हुए कहा, “महाराष्ट्र में रहकर मराठियों के अस्तित्व और उनकी पहचान को मिटाने या उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक समझने की कोशिश जो भी करेगा, उसे कभी बख्शा नहीं जाएगा। अगर कोई प्यार की भाषा नहीं समझता, तो शिवसेना अपने पुराने और परिचित अंदाज में जवाब देना अच्छे से जानती है।”

मीरा-भायंदर में फिर भड़की ‘मराठी बनाम अमराठी’ की राजनीतिक बहस

इस बेहद संवेदनशील घटना के बाद मीरा-भायंदर और मुंबई के उपनगरों में एक बार फिर प्रांतीय राजनीति और ‘मराठी बनाम अमराठी’ की पुरानी बहस पूरी तरह से भड़क उठी है। प्रताप सरनाईक ने घोषणा की है कि वे इस मामले में भायंदर पश्चिम पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ अधिकारियों को एक आधिकारिक पत्र सौंप रहे हैं, जिसमें इस तरह समाज में नफरत और भेदभाव फैलाने वाले मकान मालिक के खिलाफ कड़ी धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई एक मिसाल बनेगी ताकि भविष्य में कोई भी मकान मालिक किसी किराएदार की जाति या भाषा देखकर उसे घर देने से मना न कर सके।

KDMC Action Against Open Garbage News: कल्याण-डोंबिवली महानगर पालिका ने खुले में कचरा फेंकने वालों के खिलाफ सख्त अभियान चलाते हुए पिछले 15 दिनों में शहर के अलग-अलग पुलिस थानों में 100 से ज्यादा लोगों पर मामले दर्ज किए गए हैं।

यह कार्रवाई कचरा प्रबंधन विभाग के उपायुक्त रामदास कोकरे के नेतृत्व में की जा रही है। कोकरे ने कहा कि शहर में साफ-सफाई और लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक जिन इलाकों में कार्रवाई हुई है, वहां के लोग अब नियमों का पालन कर रहे हैं। लोग तय समय पर कचरा सीधे कचरा गाड़ियों को ही दे रहे हैं।

नियमित कचरा गाड़ी न आने पर करें सूचित

कोकरे ने बताया कि कई लोग पकड़े जाने के डर से रात में कचरा फेंकते हैं। बचा हुआ खाना, मांस-मछली का कचरा खुले में फेंकने से आवारा कुत्ते जमा हो जाते हैं। इससे बच्चों और बुजुर्गों के बीच डॉग बाइट की घटनाएं बढ़ रही हैं।

साथ ही बदबू और गंदगी से लोगों का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। अभी तक सबसे ज्यादा केस कल्याण पूर्व और कचरा-प्रवाहित इलाकों में दर्ज हुए हैं। कोकरे ने लोगों से अपील की है कि अगर उनके इलाके में कचरा गाड़ी नियमित नहीं आ रही है, तो तुरंत महापालिका को सूचित करें।

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कोविड के बाद बदली व्यवस्था

केडीएमसी अधिकारियों ने बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान 300 से ज्यादा खुले डंपिंग स्पॉट बंद किए गए थे। घर-घर कचरा उठाने को बढ़ावा देने के लिए कबरे के डिब्बे भी हटा दिए गए थे। अब पालिका इस व्यवस्था को और मजबूत करने की योजना बना रही है।

Bhiwandi ST Bus Depot Redevelopment Budget News: भिवंडी एसटी बस डिपो से रोजाना लंबी दूरी और लोकल की 250 बसें चलती हैं। दूसरे डिपो से एसटी बसों के आने-जाने की वजह से यह डिपो हमेशा यात्रियों से भरा रहता है। अधिक दबाव के कारण डिपो की हालत खस्ताहाल हो चुकी है।

एसटी डिपो के पुनर्निर्माण कामों, जैसे प्लेटफॉर्म, ट्रैफिक कंट्रोल रूम, डिपो मास्टर, रिज़र्वेशन रूम, पार्सल ऑफिस, ड्राइवर-कंडक्टर रेस्ट रूम, पुलिस रूम, टॉयलेट वगैरह के लिए 14.18 करोड़ रुपये का बजट मंजूर करने का मामला विचाराधीन था।

कुछ शर्तों के साथ प्रस्ताव मंजूर

सरकार ने कुछ शर्तों के साथ बजट को मंजूरी देकर डिपो को यात्रियों की खातिर सुविधायुक्त बनाए जाने का निर्णय लिया है जिससे यात्रियों में खुशी फैली है। शर्तों में मुख्य रूप से संबंधित कार्यकारी अभियंता से टेक्निकल अप्रूवल लेना, पुराने स्ट्रक्चर को गिराना और मंजूर बजट से कंस्ट्रक्शन से पहले के खर्चों को कवर करना वगैरह शामिल हैं।

किस पर कितना होगा खर्च ?

• बस डिपो बिल्डिंग – 8 करोड़ 54 लाख।
• पानी की सप्लाई, सीवेज सिस्टम 42 लाख 70 हजार,
• बिजली सिस्टम 93 लाख 94 हजार।
• आग बुझाने का सिस्टम 12 लाख 20 हजार।
• बारिश के पानी का भंडारण 3 लाख
• मुख्य द्वार 8 लाख 80 हजार
• काक्रीटिंग – 94 लाख 40 हजार।

5 दशक पुरानी है इमारत

विदित हो कि, बिल्डिंग 5 दशक से भी ज्यादा पुरानी है। भिवंडी में एसटी डिपो की हालत बहुत खराब हो गई थी। डियो से रोजाना हजारों कर्मचारी आते-जाते हैं। एसटी डिपो जिस बिल्डिंग का इस्तेमाल करता था, उसे कुछ साल पहले मनपा अधिकारियों ने खतरनाक घोषित कर दिया है।

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फिर भी, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल ने इस बारे में कुछ नहीं किया। भिवंडी एसटी डिपो का उ‌द्घाटन 20 मार्च 1972 को हुआ था। 50 साल से ज्यादा समय से इस डिपो से लाखों लोग सफर कर रहे है। पिछले 5 दशकों से इस बिल्डिंग पर ध्यान न देने की वजह से यह खराब हो गई, डिपी से मुंबई, ठाणे, कल्याण, वसई, शहापुर, वाड़ा जैसे कई शहरी और ग्रामीण इलाकों के लिए बसे निकलती है। फंड मंजूर होने से एसटी बस डिपो की बदहाल हालत सुधरने के आसार दिखाई पड़ने लगे है।

Kalyan Bakrid Qurbani Row News: कल्याण के पत्रीपुल इलाके में आवासीय सोसायटियों के अंदर बकरा ईद की कुर्बानी को लेकर गुरुवार को तनाव की स्थिति पैदा हो गई। जिसको देखते हुए प्रशासन ने इलाके में भारी पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों को तैनात कर दिया।

जिससे यह क्षेत्र छावनी में तब्दील हो गया। पुलिस प्रशासन द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद सोसायटी परिसर में बकरों की कुर्बानी करना कुछ लोगों को भारी पड़ गया। कल्याण के पत्रीपुल स्थित सर्वोदय सृष्टि सागर कॉम्प्लेक्स में कथित रूप से कुर्बानी किए जाने के मामले में बाजारपेठ पुलिस ने सोसायटी के सेक्रेटरी, चेयरमैन समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

इसके पहले कल्याण के ऐतिहासिक दुर्गाड़ी किला परिसर में हर साल की तरह इस साल भी हिन्दुत्ववादी संगठनों ने सरकार और प्रशासन की नीतियों के विरोध में प्रदर्शन किया, इस दौरान शिवसेना शिंदे और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट एवं भाजपा के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे।

6 लोगों पर मामला दर्ज

वहीं भाजपा नगरसेवक महेश पाटिल को पुलिस ने प्रदर्शन से पहले ही हिरासत में ले लिया। जिसकी वजह से कुछ देर के लिए दुर्गाडी किला परिसर में तनाव का वातावरण देखा गया। पुलिस आयुक्त आशुतोष डुबरे के मार्गदर्शन में तैनात किए गए पुलिस बल की सूझ बूझ की वजह से किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं हुई।

मुस्लिमों के महत्वपूर्ण त्योहार बकरीद के दिन कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से सुबह से ही पत्रीपुल इलाके की कई आवासीय सोसायटियों में भारी पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया था प्रशासन की ओर से स्पष्ट रूप से सोसायटी परिसर के अंदर किसी भी प्रकार की कुर्बानी पर रोक लगाई गई थी।

इसके बावजूद सर्वोदय सृष्टि सागर कॉम्प्लेक्स में कथित तौर पर बकरों की कुर्बानी किए जाने की शिकायत सामने आई। मामले की जानकारी मिलते ही बाजारपेठ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सोसायटी के सेक्रेटरी सलीम शेख, चेयरमैन शब्बीर मेमन, उस्मान उमर और उनके चार अन्य साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया, बकरीद के दौरान पत्रीपुल इलाके की कुछ सोसायटियों में कुर्बानी को लेकर पहले से ही विवाद की स्थिति बनी हुई थी।

सरकार की नीतियों का विरोध

• पुलिस अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से एहतियातन यह कदम उठाया गया। पुलिस का दावा है कि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचने और त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। पूरे दिन पुलिस की निगरानी बनी रही। हालांकि, स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में रही और कहीं से किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली।
• दुर्गाडी किले में हिंदू धर्मावलंबियों ने शासन और प्रशासन की नीतियों के विरोध में प्रदर्शन किया। दुर्गाडी किले में स्थित दुर्गा माता मंदिर के पीछे ईदगाह है। हर वर्ष ईद के मौके पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग यहां नमाज अदा करते हैं। नमाज के दौरान प्रशासन की ओर से मंदिर का घंटा बांध दिया जाता है और कुछ समय के लिए श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगाई जाती है। इसी मुद्दे को लेकर धर्मवीर आनंद दिघे ने आंदोलन शुरू किया था।

पुलिस के निर्णय से मुस्लिम समाज में नाराजगी

मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने पुलिस की रोक पर नाराजगी जताई थी, जबकि पुलिस प्रशासन का कहना था कि किसी भी अप्रिय घटना से बचने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियातन यह निर्णय लिया गया था। पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने का हवाला देते हुए सोसायटी परिसरों के अंदर कुर्बानी पर रोक लगा दी, जिसके बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने नाराजगी जताई।

सर्वोदय सृष्टि और रहेजा कॉम्प्लेक्स सहित उन आवासीय परिसरों में भारी पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया था, जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। इस फैसले के बाद स्थानीय मुस्लिम
रहिवासियों में रोष देखने को मिला।

रहिवासियों का कहना है कि वे पिछले कई वर्षों से सोसायटी परिसर में शांतिपूर्ण और आपसी सहमति से कुर्बानी की परंपरा निभाते आ रहे हैं। उनका आरोप है कि इस बार अचानक पुलिस द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने और भारी पुलिस बल तैनात किए जाने से लोगों में असमंजस और नाराजगी का माहौल बन गया।

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स्थानीय लोगों के मुताबिक, इससे पहले कभी इस तरह की पाबंदी नहीं लगाई गई थी। उनका कहना है कि हर वर्ष त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जाता रहा है, ऐसे में इस बार प्रशासन के रुख ने लोगों को चौंका दिया।

Ambernath Municipality Controversy: अंबरनाथ नपा के मुख्याधिकारी उमाकांत गायकवाड़ के तबादले की मांग को लेकर शहर का राजनीतिक माहौल गरमा गया है। भाजपा पार्षदों द्वारा मुख्याधिकारी के तबादले की मांग के बाद, अब शिवसेना के वरिष्ठ पार्षद राजेंद्र वालेकर ने भाजपा पर सीधे और गंभीर आरोप लगाए हैं। वालेकर का दावा है कि मुख्याधिकारी को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वे शहर में कथित टीडीआर घोटाले की फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं।

हाल ही में भाजपा के नगरसेवकों ने नपा अध्यक्ष तेजश्री करंजुले-पाटिल को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया था कि नपा के मुख्याधिकारी उमाकांत गायकवाड़ अंबरनाथ नगरपालिका को अपना पूरा समय नहीं दे रहे हैं। शिवसेना ने भाजपा के इस रुख का कड़ा विरोध जताया है।

राजेंद्र वालेकर बोले- गलत फाइल पर साइन नहीं कर रहे

भाजपा के आरोपों का करारा जवाब देते हुए राजेंद्र वालेकर ने कहा, उमाकांत गायकवाड़ ने पिछले पंद्रह महीनों में शहर के लिए पूरी ईमानदारी से काम किया है। उनके कार्यकाल में बहुप्रतीक्षित धर्मवीर आनंद दिघे थिएटर का उद्घाटन हुआ, सब्जी मंडी का काम शुरू हुआ और शहर की सड़कों, नालियों की सफाई और विभिन्न विकास कार्यों में तेजी आई। दो स्थानों का अतिरिक्त प्रभार संभालते हुए भी वे नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं।

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शिवसेना के सीनियर नगरसेवक राजेंद्र वालेकर ने आरोप लगाया कि मुख्याधिकारी की आलोचना के पीछे विशुद्ध रूप से राजनीतिक मकसद है। उन्होंने कहा, कुछ लोगों को प्रशासन पर दबाव डालकर अपना गलत काम करवाने की आदत होती है। हालांकि चूंकि गायकवाड़ किसी गलत फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं, इसलिए अब उन्हें पद से हटाने के जानबूझकर प्रयास किए जा रहे हैं।

टीडीआर फाइल विवाद से अंबरनाथ में राजनीतिक संघर्ष तेज

उन्होंने सीधे आरोप लगाते हुए कहा, अंबरनाथ में एक बड़ा टीडीआर घोटाला हुआ है। चीफ ऑफिसर इस घोटाले से संबंधित कुछ फाइलों पर हस्ताक्षर करने को तैयार नहीं हैं। इसी आक्रोश के चलते उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन, भूख हड़ताल और तबादलों की मांग की जा रही है। इसके अलावा उन्होंने शहर में अनाधिकृत होर्डिंग्स के खिलाफ कार्रवाई करते समय प्रशासनिक कर्मचारियों को धमकाने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि कुछ

गुंडे अनाधिकृत होर्डिंग्स हटाने गए कर्मचारियों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे प्रशासन पर दबाव पड़ रहा है। मुख्यमंत्री के तबादले के मुद्दे पर अंबरनाथ में भाजपा और शिवसेना के बीच चल रहे टकराव को देखते हुए, ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में शहर में राजनीतिक संघर्ष और तेज हो सकता है।

Kalwa Hospital Case: कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि ठाणे के कालवा में नगर निगम द्वारा संचालित छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में चिकित्सा संबंधी लापरवाही के चलते एक स्थानीय नेता की पत्नी की मृत्यु हो गई। पार्टी ने कहा कि कालवा प्रखंड कांग्रेस समिति के अध्यक्ष राजेंद्र शेट्टी की पत्नी संगीता शेट्टी का एक अन्य अस्पताल में ले जाये जाने के दौरान निधन हो गया।

ठाणे जिला कांग्रेस अध्यक्ष राहुल पिंगले ने आरोप लगाया कि उन्हें अस्पताल के आनंद दिघे हृदय रोग केंद्र ले जाया गया, लेकिन बेड उपलब्ध होने के बावजूद बेड की कमी का बहाना बनाकर भर्ती करने से इनकार कर दिया गया।

आयुष्मान भारत योजना की कागजी प्रक्रिया

आयुष्मान भारत योजना की कागजी प्रक्रिया में फंसने के कारण उन्हें बुनियादी चिकित्सा देखभाल भी नहीं मिल पाई और उनकी मौत हो गई। पिंगले ने अस्पताल के सामने विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया और जिम्मेदार चिकित्सकों एवं प्रशासनिक कर्मचारियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की। पिंगले ने कहा कि जान गंवाने वाली महिला के परिजनों को 25 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाना चाहिए।

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दोषी कर्मचारियों की बर्खास्तगी

अगर ठाणे नगर निगम छह जून तक इस मामले में दोषी कर्मचारियों की बर्खास्तगी समेत कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो कांग्रेस बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेगी। मृत महिला के पति को लिखे पत्र में अस्पताल की डीन डॉ. स्वप्नाली कदम ने बताया कि आंतरिक जांच चल रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि अस्पताल छह जून तक अपनी आधिकारिक रिपोर्ट जारी कर देगा।

Durgadi Fort Kalyan: मुंबई से सटे कल्याण का ऐतिहासिक दुर्गाडी किला पिछले चार दशकों से भी अधिक समय से धार्मिक और राजनीतिक खींचतान का केंद्र रहा है। इस किले के भीतर एक प्राचीन मंदिर और एक मस्जिद दोनों स्थित हैं। प्रशासन द्वारा हर साल बकरीद के त्योहार पर शांति बनाए रखने के उद्देश्य से हिंदुओं के मंदिर में प्रवेश करने पर अस्थाई प्रतिबंध लगा दिया जाता है, जिसका हिंदू समुदाय लगातार कड़ा विरोध करता आ रहा है।

इस वर्ष भी ईद के मौके पर जैसे ही प्रतिबंध लागू हुआ, भाजपा (BJP), शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट) और विभिन्न दक्षिणपंथी हिंदुत्ववादी संगठनों ने प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए पहले से घोषित प्रदर्शन शुरू कर दिया। स्थिति को नियंत्रण से बाहर जाने से रोकने के लिए कल्याण के लाल चौकी क्षेत्र और दुर्गाडी के आसपास के संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल और दंगा नियंत्रण पुलिस को तैनात किया गया है।

#WATCH | Kalyan, Maharashtra | Security heightened at Durgadi Fort on Eid al-Adha as prayers are offered at the Idgah inside the fort complex. During this time, the administration temporarily stops Hindu devotees from entering the fort’s Durgadevi Temple. Protesting against this,… pic.twitter.com/Nu0qxADfzn

— ANI (@ANI) May 28, 2026

आनंद दिघे का ‘घंटानाद आंदोलन’ और दुर्गाडी किले का इतिहास

दुर्गाडी किले के इस विवाद का सीधा संबंध एकनाथ शिंदे के राजनीतिक गुरु माने जाने वाले दिवंगत शिवसेना नेता आनंद दिघे से है। साल 1986 में आनंद दिघे ने इस प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई थी कि मुस्लिम त्योहारों के समय हिंदुओं को उनके अपने ही आराध्य के दर्शन से क्यों रोका जाता है? उन्होंने दावा किया था कि यह मूल रूप से हिंदुओं का पवित्र स्थान है और यहां आने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। इसी विरोध के तहत उन्होंने किले में ‘घंटानाद आंदोलन’ की शुरुआत की थी, जिसे शिवसेना आज भी हर साल एक रस्म और आंदोलन के रूप में निभाती आ रही है।

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हनुमान चालीसा बनाम नारेबाजी से गूंजा परिसर, पुलिस अलर्ट पर

आज सुबह जैसे ही किले के भीतर ईद-उल-अजहा की सामूहिक नमाज संपन्न हुई, वहां मौजूद कुछ गुटों द्वारा नारेबाजी शुरू कर दी गई। इसके जवाब में किले के बाहर बैरिकेड्स पर रोके गए हिंदू श्रद्धालुओं और कार्यकर्ताओं ने वहीं जमीन पर बैठकर ऊंचे स्वर में हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। दोनों पक्षों के बीच सीधे टकराव की आशंका को देखते हुए पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाला और प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने का प्रयास किया। एहतियात के तौर पर पूरे कल्याण शहर में सुरक्षा व्यवस्था को बेहद सख्त कर दिया गया है।

कानूनी लड़ाई जारी, राजनीतिक दलों ने साधा निशाना

दुर्गाडी किले के इस मालिकाना हक और पूजा के अधिकारों को लेकर दोनों ही समुदायों की ओर से देश की अदालतों में कई याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनकी कानूनी सुनवाई अभी भी जारी है। हालांकि, कानूनी प्रक्रिया लंबित होने के बावजूद हर साल बकरीद और त्योहारों के दौरान यह मुद्दा राजनीतिक रूप से अत्यधिक संवेदनशील हो जाता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी चुनावों को देखते हुए इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दल अपनी-अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश में जुटे हैं, जिससे प्रशासन की चुनौतियां और अधिक बढ़ गई हैं।

MBMC Heritage Recruitment Cleaning Workers Controversy News: मीरा-भाईंदर मनपा में विरासत अधिकार के तहत नियुक्त किए गए सफाई कर्मचारियों के शिक्षित वारिसों को अब केवल सफाई कार्य करने के निर्देश दिए जाने से बड़ा विवाद खड़ा हो गया है।

स्थिति ऐसी वन गई है कि एमबीए जैसी उच्च शिक्षा प्राप्त कर्मचारी भी शौचालय साफ करने को मजबूर हो रहे हैं। मनपा की आम सभा में पारित एक फैसले के बाद प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि सफाईकर्मी पद पर नियुक्त कर्मचारियों से केवल सफाई कार्य ही कराया जाएगा।

दरअसल, राज्य सरकार की नीति के तहत चौथे दर्जे के सफाई कर्मचारियों के वारिसों को मनपा सेवा में शामिल किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य सफाई कर्मचारियों के परिवारों को रोजगार सुरक्षा और सामाजिक सम्मान देना है।

मनपा कर्मचारियों के संबंध में आदेश जारी

हाल ही में महासभा ने विरासत में मिले मनपा कर्मचारियों के संबंध में आदेश जारी किए हैं। संबंधित कर्मचारियों की नियुक्ति सफाई कर्मी के रूप में हुई है, इसलिए उन्हें केवल सफाई कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।
– सचिन बांगर, उपायुक्त, जन स्वास्थ्य विभाग, एमचीएमसी

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प्रस्तुत की जाएगी जानकारी

इसके तहत कर्मचारियों की पत्नी, बेटे, बहू या नामित परिजनों को नौकरी में अवसर दिया जाता है। अब तक मनपा प्रशासन इन उत्तराधिकारियों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अलग-अलग विभागों में नियुक्त करता रहा था। लेकिन हाल के दिनों में विरासत अधिकार भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं की शिकायते सामने आने लगी। यह मुद्दा हाल ही में हुई महासभा में जोरदार तरीके से उठा, जहां सत्ताधारी भाजपा ने भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ियों का मामला उठाते हुए विस्तृत जांच की मांग की। महासभा ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि इस मामले की पूरी जानकारी अगली बैठक में प्रस्तुत की जाएगी।

Mira Bhayandar Drain Cleaning Work Monsoon News: मीरा-भाईंदर में आगामी मानसून को देखते हुए मनपा प्रशासन ने नालों की सफाई अभियान तेज कर दिया है, लेकिन काम की गुणवत्ता और रफ्तार पर अब गंभीर सवाल उठने लगे हैं।

उपमहापौर ध्रुवकिशोर पाटील ने मंगलवार को शहर के विभिन्न इलाकों का दौरा कर नाला सफाई कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान कई जगहों पर भारी लापरवाही सामने आने पर उन्होंने प्रशासन के प्रति नाराजगी जताई और मनपा आयुक्त को पत्र लिखकर तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने की मांग की।

150 से ज्यादा नालों की सफाई, फिर भी अधूरा काम

मीरा-भाईंदर शहर में 150 से अधिक छोटी-बड़ी नालियां है, जिनमें सालभर भारी मात्रा में गाद जमा होती रहती है। मानसून से पहले समय पर सफाई नहीं होने पर जल निकासी बाधित होकर बाड़ जैसी स्थिति बन सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए हर वर्ष प्री-मानसून सफाई अभियान चलाया जाता है। इस बार भी ठेकेदारों के माध्यम से सफाई कार्य शुरू किया गया, लेकिन निरीक्षण में कई खामियां उजागर हुई।

रेलवे लाइन के समानांतर नाले की सफाई अटकी भाईदर पश्चिम के दौरे के दौरान रेलवे ट्रैक के समानांतर स्थित नाले के पास जेसीबी मशीन खड़ी मिली, लेकिन पहुंच मार्ग नहीं होने से सफाई कार्य अधूरा पड़ा था।

उपमहापौर ने सवाल उठाया कि जब मशीनों के लिए रास्ता ही उपलब्ध नहीं है तो काम समय पर और प्रभावी तरीके से कैसे पूरा होगा। नाजरेथ स्कूल के पास संपर्क मार्ग पर नालों से निकाली गई गाद सड़क किनारे ही पड़ी मिली।

उसे हटाने की कोई व्यवस्था नहीं दिखाई दी। पाटील ने इसे गंभीर लापरवाही बताते हुए कहा कि यदि समय रहते गाद नहीं हटाई गई तो बारिश के दौरान वही कीचड़ दोबारा नालों में बहकर जल निकासी व्यवस्था को बाधित करेगी।

तकनीकी खामियों से बढ़ सकती है जलभराव की समस्या

राधास्वामी सत्संग रोड इलाके में निरीक्षण के दौरान यह सामने आया कि नई बनाई गई कच्ची नाली तकनीकी मानकों के अनुरूप नहीं है। कई स्थानों पर चौड़ी नाली की जरूरत होने के बावजूद केवल पाइप डाल दिए गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि भारी बारिश के दौरान इससे जलभराव की समस्या और गंभीर हो सकती है।

मैंग्रोव और जमा गाद बने बड़ी बाधा

निरीक्षण में कई नालों में तेजी से फैल रहे मैंग्रोव वन और जमा मिट्टी भी पानी के प्राकृतिक बहाव में रुकावट बनते दिखाई दिए। प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि मानसून शुरू होने से पहले सभी अवरोध हटाए जाएं, ताकि पानी का प्रवाह सुचारू बना रहे।

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नए नाले से जलभराव कम होने का दावा

• मनपा प्रशासन ने प्राकृतिक जलधारा के समानांतर यह नया अस्थायी नाला तैयार किया है, जिससे पानी के बहाव की गति बढ़ने का दावा किया जा रहा है।
• महापौर डिंपल मेहता और मनपा आयुक्त राधाबिनोद शर्मा ने भी इस नाले का निरीक्षण किया।
• उपमहापौर ध्रुवकिशोर पाटील का कहना है कि इस वैकल्पिक नाले के निर्माण से आने वाले मानसून में मीरारोड और आसपास के इलाकों में बाढ़ और जलभराव की समस्या काफी हद तक कम हो सकेगी।

Mira Bhayander Municipal Corporation News: मीरा- भाईंदर मनपा में विरासत अधिकार के तहत नियुक्त किए गए सफाई कर्मचारियों के शिक्षित वारिसों को अब केवल सफाई कार्य करने के निर्देश दिए जाने से बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। स्थिति ऐसी बन गई है कि एमबीए जैसी उच्च शिक्षा प्राप्त कर्मचारी भी शौचालय साफ करने को मजबूर हो रहे हैं। मनपा की आम सभा में पारित एक फैसले के बाद प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि सफाईकर्मी पद पर नियुक्त कर्मचारियों से केवल सफाई कार्य ही कराया जाएगा।

दरअसल, राज्य सरकार की नीति के तहत चौथे दर्जे के सफाई कर्मचारियों के वारिसों को मनपा सेवा में शामिल किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य सफाई कर्मचारियों के परिवारों को रोजगार सुरक्षा और सामाजिक सम्मान देना है। इसके तहत कर्मचारियों की पत्नी, बेटे, बहू या नामित परिजनों को नौकरी में अवसर दिया जाता है।

विरासत भर्ती में गड़बड़ी के आरोप

अब तक मनपा प्रशासन इन उत्तराधिकारियों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अलग-अलग विभागों में नियुक्त करता रहा था। लेकिन हाल के दिनों में विरासत अधिकार भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं की शिकायतें सामने आने लगीं। यह मुद्दा हाल ही में हुई महासभा में जोरदार तरीके से उठा, जहां सत्ताधारी भाजपा ने भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ियों का मामला उठाते हुए विस्तृत जांच की मांग की।

महासभा ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि इस मामले की पूरी जानकारी अगली बैठक में प्रस्तुत की जाएगी। तब तक सफाईकर्मी पद पर नियुक्त कर्मचारियों से केवल सफाई कार्य ही कराया जाए। इतना ही नहीं, सफाई के अतिरिक्त अन्य कार्य कर रहे कर्मचारियों का वेतन मई महीने से रोकने का भी फैसला लिया गया है।

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योग्यता अलग-काम सफाई का

इस निर्णय से विरासत अधिकार के तहत नौकरी पाने वाले कई शिक्षित कर्मचारियों के सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया है। निजी क्षेत्र में सीमित अवसर और आर्थिक मजबूरियों के चलते कई लोगों ने मनपा की नौकरी स्वीकार की थी। अब उन्हें उनकी योग्यता से अलग सफाई और शौचालय सफाई जैसे कार्य करने पड़ रहे हैं।

MBMC जन स्वास्थ्य विभाग के उपायुक्त सचिन बांगर ने कहा कि हाल ही में महासभा ने विरासत में मिले मनपा कर्मचारियों के संबंध में आदेश जारी किए हैं। संबंधित कर्मचारियों की नियुक्ति सफाईकर्मी के रूप में हुई है, इसलिए उन्हें केवल सफाई कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।

Shahapur Water Crisis: शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं। कहीं पानी कटौती तो कहीं बिजली कटौती को लेकर हो हल्ला मचा हुआ है। क्या आप जानते हैं कि देश की आर्थिक राजधानी मुम्बई के नजदीक एक ऐसा भी आदिवासी इलाका है,जो साल भर शहर के करोड़ों लोगों की प्यास तो बुझाता है,परन्तु स्वयं प्यासा रह जाता है। जी हां, मुंबई की प्यास बुझाने वाला ठाणे जिले का सबसे बड़ा तहसील शाहपुर खुद पानी की समस्या से कराह रहा है। महानगर मुंबई की सीमा से सटे ठाणे से मात्र 60 किमी की दूरी पर स्थित शाहपुर इलाके के आदिवासी बहुल सैकड़ों गांव एवं पाड़ो में पानी की समस्या ने विकट रूप धारण कर लिया है।

दीपक तले अंधेरा…

उल्लेखनीय है कि अधिकांश मुंबई एवं ठाणे जैसे बड़े शहरों को शाहपुर से ही पानी की सप्लाई होती है। 2 करोड़ मुंबईकरों की प्यास बुझाने वाले भातसा, तानसा, वैतरणा जैसे बड़े बांध व जलाशय शाहपुर तहसील में ही हैं। इन डैम से पाइपलाइन द्वारा पेयजल ठाणे होते हुए मुंबई में लाया जाता है। लेकिन बांध के आसपास बसे गांव पाड़ों में गर्मी आते ही पानी की समस्या काफी बढ़ जाती है। इन इलाकों में जिला प्रशासन को टैंकर से जलापूर्ति करनी पड़ती है। शाहपुर के दुर्गम पहाडी इलाको में बसे आदिवासी पाड़ों तक टैंकर भी नहीं पहुंच पाता। जिलापरिषद के अनुसार इस समय शाहपुर तालुके के 33 गांवों और 177 पाड़ों में टैंकर से पानी की सप्लाई हो रही है।

पानी के बांध वाले इस तहसील के लाखों लोगों के लिए स्थाई जलापूर्ति व्यवस्था नहीं हो सकी है। इस तरह पानी की कमी के साथ साथ विकास के अन्य मामलों में पिछड़े शाहपुर में ‘दीपक तले अंधेरा वाली’ कहावत चरितार्थ होती दिख रही है। बांध के नजदीक ही आदिवासी गांव दापुरमाल में, गांववालों को पानी के लिए मिलों का सफर तय करना पड़ता है। तहसील में बढ़ते सामाजिक असंतुलन को देखते हुए इस इलाके को एमएमआरडीए में शामिल करने की मांग होती रही है।

क्या कहना है,प्रशासन का ?

बताया गया कि ठाणे ज़िले के 39 गांवों और 137 पाड़ों में ज़िला परिषद की तरफ़ से टैंकर से पानी की सप्लाई की जा रही है। इस तरीके से 58 हज़ार से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो रहा है। पीने के पानी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शाहपुर तहसील पर खास ध्यान दिया गया है, जहां जिले में पानी की सबसे ज़्यादा कमी है। शाहपुर तहसील के 33 गांवों और 127 पाड़ों में करीब 52,777 लोगों के लिए 37 प्राइवेट टैंकर लेकर रेगुलर पानी की सप्लाई जारी रखी गई है। साथ ही, मुरबाड़ तालुका के 6 गांवों और 10 पाड़ों में 5,666 लोगों के लिए 3 टैंकरों से पानी की सप्लाई जारी है।

पेयजल सप्लाई को प्राथमिकता – जिप सीईओ

ठाणे जिप के सीईओ रंजीत यादव ने कहा कि “ठाणे जिले के ग्रामीण इलाकों में लोगों को पीने के पानी की सप्लाई करना प्रशासन की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। पानी की कमी वाले इलाकों में टैंकरों से रेगुलर और समय पर पानी की सप्लाई की जा रही है और प्रशासन लगातार हालात पर नज़र रख रहा है। दूर-दराज और आदिवासी इलाकों में लोगों को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए सभी सिस्टम तैयार रखे गए हैं।”

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जिले का एकमात्र आदिवासी तहसील

शाहपुर ठाणे जिले का एकमात्र आदिवासी और भौगोलिक दृष्टि से भी सबसे बड़ा तहसील है। पूर्व विधायक पांडुरंग बरोरा के अनुसार इस इलाके के सामाजिक आर्थिक स्थिति में असंतुलन बढ़ रहा है। यदि शाहपुर तहसील को मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) के अधिकार क्षेत्र में शामिल किया गया तो यहां पानी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार के साधन बढ़ जाएंगे।

पिछले कुछ वर्षों में यहां जनसंख्या में काफी वृद्धि हुई है,परंतु विकास योजनाओं एवं संसाधनों की कमी के चलते समस्या भी बढ़ी है। ठाणे-पालघर-रायगढ़ क्षेत्रीय विकास योजना में शाहपुर को शामिल करने का प्रस्ताव था, लेकिन अंतिम अधिसूचना में इस तालुका को शामिल नहीं किया गया।

Mira Road Bakrid Controversy: मीरा रोड का पूनम एस्टेट क्लस्टर-1 रिहायशी परिसर पिछले 48 घंटों से एक राजनीतिक और सांप्रदायिक अखाड़े में तब्दील हो चुका है। सोसाइटी के भीतर मुस्लिम पक्ष द्वारा बड़ी संख्या में बकरियां लाने और अस्थायी शेड बनाने के बाद से ही हिंदू संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा था। सोमवार को दिनभर चले हनुमान चालीसा के पाठ और जय श्री राम के नारों के बीच आधी रात को यह आंदोलन हिंसक झड़प में बदल गया। वीएचपी कार्यकर्ता हर्ष सिंह के अनुसार, आधी रात को एक अज्ञात हमलावर ने वीएचपी के जिला मंत्री नागनाथ कांबले पर चाकू से वार करने की कोशिश की, जिसे रोकने के प्रयास में तीन कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए।

आरोपी को मौके पर मौजूद लोगों ने दबोचकर काशिमीरा पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन इस खूनी संघर्ष के बाद हिंदू संगठनों का आक्रोश सातवें आसमान पर पहुंच गया। विरोध के अगले चरण में कुछ प्रदर्शनकारी एक ऑटो रिक्शा में सुअर लेकर सीधे सोसाइटी के मुख्य द्वार पर आ धमके। पुलिस प्रशासन को आशंका थी कि सुअर की मौजूदगी से दंगे जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए पुलिसकर्मियों ने मुस्तैदी दिखाते हुए वीएचपी कार्यकर्ताओं के हाथों से सुअर को छुड़ाया। इस दौरान मची भगदड़ का फायदा उठाकर ऑटो चालक मौके से फरार हो गया।

Hindutva fundamentalists carrying pigs a day before Eid ul Adha to disrupt Eid celebrations.

The making of a Hindu nation pic.twitter.com/EBeRjNtEG8

— Rana Ayyub (@RanaAyyub) May 26, 2026

“बकरियों का जवाब सुअरों से देंगे”: बीजेपी विधायक संजय उपाध्याय

इस पूरे विवाद में राजनीतिक बयानबाजी ने घी का काम किया है। बोरीवली से भाजपा विधायक संजय उपाध्याय ने मीडिया से बात करते हुए बेहद कड़ा और विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा, “यदि माइनॉरिटी कम्युनिटी (अल्पसंख्यक समुदाय) देश के संविधान और नियमों को नहीं मानती है, तो हम भी शांत नहीं बैठेंगे। कई रिहायशी सोसाइटियों में बहुसंख्यक लोग परेशान हैं। अगर वे नियम तोड़कर बकरियां लाएंगे, तो हम बकरीद पर बकरियों का जवाब सुअरों से देंगे।” दूसरी तरफ, मुंबई की मेयर रितु तावड़े और अन्य भाजपा नेताओं ने बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) से मांग की है कि चॉल और रिहायशी सोसाइटियों के भीतर होने वाली कुर्बानी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए।

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प्रताप सरनाईक और अबू आसिम आजमी ने की शांति की अपील

बढ़ते बवाल के बीच क्षेत्र के स्थानीय विधायक और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री प्रताप सरनाईक ने बाहर से आने वाले नेताओं पर माहौल खराब करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “मीरा रोड के लोग समझदार हैं। जो लोग मिश्रित आबादी वाली सोसाइटियों में बकरियां ला रहे हैं, उन्हें दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए।” वहीं, समाजवादी पार्टी (SP) के विधायक अबू आसिम आजमी ने मुख्यमंत्री के आश्वासन का हवाला देते हुए कहा कि कोई भी गैर-कानूनी कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। आजमी ने मांग की कि जो नेता सरकारी गाइडलाइंस के खिलाफ जाकर भड़काऊ बयान दे रहे हैं, उन पर पुलिस को तुरंत सख्त दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए।

Shivsena Politics News: महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनावों के पृष्ठभूमि में, सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे एक बड़ा पॉलिटिकल शॉक टैक्टिक इस्तेमाल करने की तैयारी में हैं। चर्चा है कि वोट बैंक बढ़ाने और पार्टी की ताकत बढ़ाने के लिए शिंदे सेना में एक पॉलिटिकल पार्टी को विलिन करने की स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। इन नए पॉलिटिकल डेवलपमेंट की वजह से, यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शिंदे सेना के पुराने MLA रविंद्र फाटक का कैंडिडेट कैंसिल हो जाएगा। राजनितीक गलियारों में चर्चा है कि फाटक की जगह क्षितिज ठाकुर अचानक एंट्री कर सकते हैं। इस वजह से ठाणे के पॉलिटिकल गलियारों में काफी सरगर्मी है।

बता दें कि इससे पहले विधान परिषद चुनावों के बीच बच्चू कडू ने अपने प्रहार संगठन का शिंदे सेना में विलय कर दिया था और शिवसेना में शामिल हो गए थे। उसके बाद एक महीने के अंदर ही यह जानकारी सामने आ रही है कि वसई-विरार में बहुजन विकास अघाड़ी के नेता क्षितिज ठाकुर भी शिंदे सेना की राह पर हैं।

एकनाथ शिंदे का नया पॉलिटिकल शॉक टैक्टिक

चर्चा है कि शिवसेना विधान परिषद चुनाव में वोटों की ताकत बढ़ाने के लिए यह राजनीतिक चाल चल रही है। इस वजह से पूर्व MLA रविंद्र फाटक की उम्मीदवारी पर सवालिया निशान लग गया है, और सूत्रों ने संभावना जताई है कि उनकी जगह क्षितिज ठाकुर को उम्मीदवार बनाया जा सकता है।

बहुजन विकास अघाड़ी (BVA) शिंदे सेना में विलिन होगी?

मिली जानकारी के मुताबिक, वसई-विरार इलाके में बहुजन विकास अघाड़ी के हितेंद्र ठाकुर का दबदबा है। लेकिन अब बहुजन विकास अघाड़ी के भी शिवसेना में मर्ज होने की संभावना जताई जा रही है। एकनाथ शिंदे ने ठाकरे विधान परिषद चुनाव में वोटों की गिनती को एडजस्ट करने और पार्टी को बढ़ाने के लिए अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ शुरू कर दी हैं।

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पूर्व MLA रविंद्र फाटक का पत्ता कटा?

बहुजन विकास अघाड़ी के इन अचानक बने पॉलिटिकल समीकरणों की वजह से शिंदे सेना के वफ़ादार नेता रविंद्र फाटक का पत्ता कट सकता है। रविंद्र फाटक खुद इस सीट के लिए इच्छुक हैं और उन्होंने चुनाव के लिए मोर्चा भी बनाना शुरू कर दिया है। हालांकि, राजनितीक गलियारों में चर्चा है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे एक बड़ा पॉलिटिकल शॉक टैक्टिक इस्तेमाल करते हुए फाटक की जगह बहुजन विकास अघाड़ी के नेता क्षितिज ठाकुर को उम्मीदवार बनाने की तैयारी में हैं।

वोट गणित साधने में जुटे एकनाथ शिंदे, नए समीकरणों की चर्चा तेज

सूत्रों के मुताबिक, जिस तरह हाल ही में हुए विधान परिषद चुनाव में प्रहार संगठन के ज़रिए पॉलिटिकल शॉक टैक्टिक इस्तेमाल की गई थी, उसी तरह कहा जा रहा है कि बहुन विकास अघाड़ी को सीधे शिंदे सेना में मिलाकर क्षितिज ठाकुर को मैदान में उतारने की स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। इस संभावित पॉलिटिकल कदम ने ठाणे और वसई-विरार के पॉलिटिकल गलियारों में काफी हलचल मचा दी है, और यह उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में महायुति की उम्मीदवारी को लेकर बड़े डेवलपमेंट होने की संभावना है।

Mira-Bhayandar Municipal Corporation: आगामी मानसून को देखते हुए मीरा-भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्र में चल रहे प्री-मानसून नाला सफाई अभियान का मंगलवार को आयुक्त राधाविनोद ए। शर्मा ने विभिन्न इलाकों में निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों और ठेकेदारों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि नाला सफाई कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा सभी कार्य तय समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरे किए जाएं।

आयुक्त शर्मा ने शहर के विभिन्न हिस्सों का दौरा कर बड़े नालों, बंद सीवर लाइनों और जल निकासी व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान टाटा पावर हाउस मीरा रोड, जेपी इंफ्रा, साई पैलेस, लक्ष्मी बाग, रेलवे समानांतर नाले तथा डीबी रियल्टी क्षेत्र में चल रहे सफाई कार्यों की समीक्षा की गई।

जलभराव रोकने के लिए MBMC का बड़ा एक्शन

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नालों से गाद और कचरा पूरी तरह हटाया जाए, पानी का प्रवाह सुचारू रखा जाए तथा सफाई के बाद आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता बनाए रखी जाए। आयुक्त ने सार्वजनिक निर्माण विभाग को प्रमुख नालों पर मजबूत और उच्च गुणवत्ता वाली लोहे की जालियां लगाने के निर्देश दिए। साथ ही स्वच्छता निरीक्षकों को आदेशित किया कि बारिश के दौरान जालियों में फंसने वाले कचरे को तत्काल हटाया जाए, ताकि जल निकासी बाधित न हो।

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मीरा-भाईंदर में ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त करने पर जोर

जिन स्थानों पर नालों की चौड़ाई अधिक है, वहां अतिरिक्त कर्मचारियों और मशीनों की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए। सड़क किनारे और नाला निर्माण स्थलों पर पड़े मलबे को तुरंत हटाने का आदेश दिया गया। आयुक्त ने संबंधित वार्ड अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग कर कार्य समय पर पूर्ण कराने की जिम्मेदारी सौंपी। मनपा प्रशासन ने बताया कि मानसून के दौरान जलभराव, ट्रैफिक जाम और नागरिकों को होने वाली परेशानियों से बचाने के लिए सभी आवश्यक एहतियाती कदम तेजी से लागू किए जा रहे हैं।

निरीक्षण अभियान के दौरान अतिरिक्त आयुक्त डॉ. संभाजी पनपट्टे, अतिरिक्त आयुक्त प्रियंका राजपूत, उपायुक्त डॉ. सचिन बंगर, शहर अभियंता दीपक खांबित, कार्यकारी अभियंता शरद नानेगांवकर, सहायक आयुक्त योगेश गुणिजन, उद्यान अधीक्षक नागेश विरकर, स्वच्छता निरीक्षक, संबंधित अधिकारी, कर्मचारी और ठेकेदार उपस्थित रहे।

Mira Road Controversy News: मीरारोड पूर्व स्थित पूनम क्लस्टर-1 सोसाइटी में कथित रूप से रखी गई 40 से 50 कुर्बानी की बकरियों को लेकर विवाद गहरा गया है। मामले ने अब सांप्रदायिक तनाव का रूप ले लिया है। भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप और कार्रवाई की मांग की ।विधायक मेहता का आरोप है कि पूनम क्लस्टर-1 एक आवासीय इमारत है, जहां लगभग 80 प्रतिशत हिंदू और 20 प्रतिशत मुस्लिम परिवार रहते हैं। आरोप है कि परिसर में अवैध रूप से शेड बनाकर बड़ी संख्या में बकरियां रखी गई हैं, जिससे लगातार शोर और दुर्गंध फैल रही है। इससे सोसाइटी के रहवासी परेशान हैं।

मुख्यमंत्री ने दिए कार्रवाई के निर्देश

विधायक मेहता ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि पूनम क्लस्टर-1 परिसर में मौजूद कथित बकरियों को हटाकर क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बहाल की जाए। मुख्यमंत्री फडणवीस ने मनपा आयुक्त को शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए । इसके बाद इमारत परिसर में बने अवैध शेड पर कारवाई कर वहां से सभी बकरों को अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया गया है।

दो दिनों से तनाव, झड़प की स्थिति

बता दें कि पिछले दो दिनों से इस मुद्दे को लेकर हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच विवाद और झड़प जैसी स्थिति बनी हुई थी। विधायक मेहता ने इसे कानून-व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द से जुड़ा गंभीर मामला बताते हुए मीरा-भाईंदर, वसई-विरार पुलिस आयुक्त निकेत कौशिक और मनपा आयुक्त राधाविनोद शर्मा को तत्काल कार्रवाई के निर्देश देने की मांग की थी।

#WATCH | Mira Bhayandar, Maharashtra: Residents engage in protest at Poonam Estate Cluster-1 on Mira Road ahead of Eid al-Adha. Commotion erupted after goats were brought inside the society, with residents citing High Court orders banning sacrifices in residential areas without… pic.twitter.com/fuE4xPcvda

— ANI (@ANI) May 26, 2026

बजरंग दल और मुस्लिम युवकों में हाथापाई

सोमवार देर रात परिसर से बकरियों को हटाने के मुद्दे पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं और मुस्लिम युवकों के बीच हाथापाई हुई। आरोप है कि इस दौरान बजरंग दल के दो कार्यकर्ताओं पर ब्लेड से हमला किया गया। मामले में काशीमीरा पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राजेंद्र कांबले ने बताया कि इस प्रकरण में अबुल रहीम शेख (44) को हिरासत में लिया गया है।

मंगलवार की सुबह से पूनम क्लस्टर-1 के मुख्य गेट पर भाजपा नगरसेवक नवीन सिंह, बजरंग दल और भाजपा कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन शुरू किया था ।प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि अवैध शेड और बकरों को हटाया जाए तथा हमलावरों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। हालांकि इमारत परिसर से बकरों को हटाए जाने के बाद परिसर में शांति बहाल हो गई है।

तब स्थिति हो गई थी तनावपूर्ण

मंगलवार को स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई थी जब बकरों को इमारत परिसर से हटाते नहीं देख बजरंगदल के कार्यकर्ताओं ने वहां सूअर लाकर छोड़ने का प्रयास किया, हालांकि पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए उन्हें वहां से खदेड़ दिया और सुअर को अपने कब्जे में ले लिया। बजरंग दल के रूपेश दुबे ने आरोप लगाया कि पुलिस बकरो को हटा नहीं रही और हम वाराह देव कि पूजा यहां करना चाहते तो हम पर लाठियां बरसाई जा रही।

बकरीद से पहले हाई अलर्ट , सुरक्षा बढ़ाई गई

आगामी बकरीद को देखते हुए मीरा-भाईंदर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी प्रकार के धार्मिक विवाद को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

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जेपी इंफ्रा में फ्लैग मार्च

मीरा रोड पूर्व स्थित काशीगांव पुलिस स्टेशन क्षेत्र के जेपी इंफ्रा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पिछले वर्षों में बकरीद के दौरान कुर्बानी के लिए जानवर लाने को लेकर जेपी इंफ्रा और आसपास के क्षेत्रों में तनाव की स्थिति बनी थी। इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार पुलिस ने पहले से ही एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। परिसर में आने वाले हर वाहन की सघन जांच की जा रही है और सत्यापन के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है।

100 से ज्यादा लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई

पुलिस उपायुक्त राहुल चव्हाण ने बताया कि गंभीर अपराधों में शामिल 100 से अधिक लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। वहीं एक आरोपी को शहर से तड़ीपार भी किया गया है।

550 पुलिसकर्मी तैनात

बकरीद के शांतिपूर्ण आयोजन के लिए पूरे शहर में 550 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इनमें 80 पुलिस अधिकारी, 470 पुलिस कर्मचारी और महाराष्ट्र सुरक्षा बल के जवान शामिल हैं।

Ulhasnagar Christian Ekta Samvad Sabha News: क्रिश्चियन एकता सामाजिक संघटना (सीईएसएस) के माध्यम से सोमवार को उल्हासनगर में ‘क्रिश्चियन एकता संवाद सभा’ का आयोजन किया गया था, यह कार्यक्रम अत्यंत सफलतापूर्वक एवं उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। इस महत्वपूर्ण सभा में महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में पास्टर, फादर, चर्च लीडर, समाज प्रतिनिधि एवं ईसाई समाज के नागरिक उपस्थित रहे। सभा का उद्देश्य समाज की समस्याओं को शासन-प्रशासन तक सीधे पहुंचाना तथा समाज में एकता, न्याय और संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूकता निर्माण करना था।

इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यांक आयोग के उपाध्यक्ष (राज्यमंत्री दर्जा) चेतन डेडिया विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने उपस्थित समाज प्रतिनिधियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना तथा अपने संबोधन में कहा कि अल्पसंख्यक समाज के नागरिक अपनी समस्याएं, शिकायतें एवं अन्याय संबंधी विषय लिखित रूप में आयोग को प्रस्तुत करें।

महाराष्ट्र के पास्टर और चर्च लीडर उल्हासनगर में हुए एकजुट

आयोग को प्राप्त अधिकारों के अंतर्गत प्रत्येक शिकायत पर सुनवाई कर न्याय दिलाने का प्रयास किया जाएगा। सभा में महाराष्ट्र के अलग-अलग जिलों से आए समाज प्रतिनिधियों ने धार्मिक स्वतंत्रता, चर्च से संबंधित प्रशासनिक समस्याएं, सामाजिक भेदभाव, दबाव, सताव, पुलिस प्रशासन से जुड़े विषय, कब्रिस्तान, प्रमाणपत्र, अल्पसंख्यक अधिकार एवं अन्य सामाजिक मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। उपस्थित लोगों ने इस पहल को समाज के लिए एक ऐतिहासिक एवं सकारात्मक कदम बताया।

समाज में एकता और अधिकारों पर जोर

इस अवसर पर मौलाना आजाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडल के जिला व्यवस्थापक ने भी उपस्थित रहकर अल्पसंख्यक समाज को शिक्षा एवं व्यवसाय लोन के लिए उपलब्ध योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किस प्रकार अल्पसंख्यक समाज के विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए शैक्षणिक ऋण प्राप्त कर सकते हैं तथा छोटे एवं मध्यम व्यवसाय शुरू करने अथवा विस्तार करने के लिए व्यवसायिक ऋण योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। साथ ही आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज एवं शासन की विभिन्न योजनाओं की भी जानकारी समाज के लोगों को दी गई, जिससे अधिक से अधिक लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सकें।

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एकता ही सबसे बड़ी ताकत

इस अवसर पर क्रिश्चियन एकता सामाजिक संघटना के नेता व राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतू भाई राठोड ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले कई वर्षों से समाज के अधिकार, सम्मान और न्याय के लिए संगठन निरंतर कार्य कर रहा है। समाज पर कहीं भी अन्याय, दबाव अथवा अत्याचार होता है तो संगठन सदैव पीड़ितों के साथ खड़ा रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि समाज को जाति, पंथ और चर्च की सीमाओं से ऊपर उठकर एकजुट होने की आवश्यकता है। आज समय की मांग है कि ईसाई समाज एक मंच पर आकर अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लोकतांत्रिक और कानूनी तरीके से आवाज उठाए, एकता ही समाज की सबसे बड़ी ताकत है।

कार्यक्रम में चेतन डेडिया ने अल्पसंख्यक समाज की समस्याओं को सुनते हुए न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। सभा में धार्मिक स्वतंत्रता, सामाजिक भेदभाव, अल्पसंख्यक अधिकार, शिक्षा और व्यवसाय लोन योजनाओं जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।

Mumbra Goat Rescue Viral Video: आगामी 28 मई को देश भर में मनाए जाने वाले बकरीद के त्योहार को लेकर मुंब्रा के कौसा इलाके में खासी रौनक देखी जा रही है। लोग त्योहार के लिए दूर-दराज से महंगे और सुंदर बकरे खरीदकर ला रहे हैं। अलमस कॉलोनी की सूफी बिल्डिंग में भी तीसरी मंजिल पर रहने वाले एक परिवार ने कुर्बानी के लिए बकरा लाकर रखा था। लेकिन रविवार की देर रात अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कॉलोनी के लोगों की धड़कनें रोक दीं। बकरा अचानक बालकनी की ग्रिल के पास से फिसल गया और करीब 30 फीट की ऊंचाई पर हवा में लटक गया।

रात के सन्नाटे में जब बकरे की दर्द से भरी और डरावनी चीखें पूरी कॉलोनी में गूंजीं, तो लोग किसी अनहोनी के डर से घबराकर नीचे कंपाउंड में इकट्ठा हो गए। ऊपर का नजारा देखकर हर कोई दंग रह गया। बकरा किसी पतली रस्सी या लोहे के तार के सहारे हवा में झूल रहा था और लगातार पैर मार रहा था। स्थिति ऐसी थी कि अगर बकरा एक पल के लिए भी ढीला पड़ता, तो सीधे नीचे सीमेंट के फर्श पर गिरता और उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो जाती।

#Thane #Mumbra– In a heartwarming display of courage and quick thinking, local youths in Mumbra’s Kausa area rescued a goat that was precariously hanging from the third floor of a residential building in Almas Colony. pic.twitter.com/pPherDuHfU

— Siraj Noorani (@sirajnoorani) May 25, 2026

बिना सुरक्षा उपकरणों के रस्सियों के सहारे चढ़े जांबाज

खतरे को भांपते हुए मुंब्रा के स्थानीय युवकों ने तुरंत मोर्चा संभाला। उन्होंने न तो दमकल विभाग (Fire Brigade) के आने का इंतजार किया और न ही सुबह होने का। कुछ युवकों ने तुरंत बड़ी रस्सियों का इंतजाम किया और बिना किसी पेशेवर सुरक्षा गियर के, मुंब्रा के सूफी बिल्डिंग की बाहरी खिड़कियों और पाइपों के सहारे ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। वहीं नीचे खड़े सैकड़ों लोग बकरे के संभावित रूप से नीचे गिरने की स्थिति में उसे कैच करने के लिए चादरें और गद्दे लेकर मुस्तैद हो गए।

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इंसानियत की मिसाल: जब गूंज उठे कामयाबी के नारे

रेस्क्यू के दौरान हर गुजरता सेकंड भारी पड़ रहा था। ऊपर चढ़े युवकों ने बेहद सावधानी और सूझबूझ का परिचय देते हुए पहले बकरे के चारों पैरों को रस्सियों से बांधा और फिर ऊपर से धीरे-धीरे उसे नीचे की तरफ खिसकाना शुरू किया। यह पूरा ऑपरेशन बेहद जानलेवा था क्योंकि जरा सी चूक से ऊपर चढ़े युवक भी नीचे गिर सकते थे। करीब 15 से 20 मिनट तक चले इस सांसें थाम देने वाले ड्रामे के बाद जैसे ही बकरे के पैर जमीन पर टिके, पूरी अलमस कॉलोनी तालियों और खुशी के नारों से गूंज उठी।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ‘मुंब्रा रेस्क्यू’ का वीडियो

इस हैरतअंगेज रेस्क्यू ऑपरेशन को नीचे खड़े कई नागरिकों ने अपने मोबाइल कैमरों में कैद कर लिया। अब यह वीडियो इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर जमकर शेयर किया जा रहा है। नेटिजंस मुंब्रा के इन युवकों की बहादुरी और एक बेजुबान जानवर के प्रति दिखाई गई इस असीम इंसानियत की जमकर तारीफ कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि त्योहार की खुशी के बीच मुंब्रा के इन लड़कों ने यह साबित कर दिया कि दुनिया में आज भी जीव दया और इंसानियत से बढ़कर कोई दूसरा मजहब नहीं है।

Barvi Dam Water Level Drop News: ठाणे जिले की जीवनरेखा माने जाने वाले बारहवी बांध का जलस्तर पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष थोड़ा कम हो गया है। एमआईडीसी के अधीनस्थ आने वाले इस बांध में 25 मई के आंकड़ों के अनुसार, बांध में जलस्तर वर्तमान में 60.79 मीटर है और प्रत्यक्ष जल भंडारण 109.51 एमसीएम (32.31 प्रतिशत) शेष है।

पिछले वर्ष इसी दिन बांध में जलस्तर 60.88 मीटर था और जल भंडारण 110.70 एमसीएम या 32.67 प्रतिशत था। इन आंकड़ों को देखते हुए, जल भंडारण में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष घोड़ी कमी आई है और बदलते मौसम के कारण आने वाले दिनों में जल संकट बढ़ने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है।

कई शहरों को की जाती है जलापूर्ति

बारहवी डैम से कल्याण डोंबिवली, उल्हासनगर मनपा, अंबरनाथ, अंबरनाथ, बदलापुर, डोंबिवली, तलोजा, नवी मुंबई तथा ठाणे एमआईडीसी को जलापूर्ति की जाती है।

मौसम में इस वर्ष आया बड़ा बदलाव

जलस्तर में कमी और गिरावट का कारण पिछले वर्ष की तुलना में मौसम में आया बड़ा बदलाव है। पिछले वर्ष यानी 2025 में, मानसून से पहले ही यानि बारिश 13 मई से ही शुरू हो गई थी। मई के मध्य में बारिश शुरू होने से बांध में पानी भरना शुरू हो गया था और जलस्तर बढ़ने में मदद मिली थी।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले वर्ष 13 मई के बाद आसमान में बादल छाए रहे और बारिश शुरू हो गई, जिससे बांध से पानी का वाष्पीकरण पूरी तरह रुक गया था। इसके विपरीत इस वर्ष मई का महीना समाप्त होने वाला है, लेकिन बारिश के कोई आसार नहीं है। तेज धूप बांध के जलाशय पर सीधी पड़ रही है, जिससे पानी तेजी से बाधित हो रहा है और इसी कारण जलस्तर तेजी से नीचे जा रहा है। इसको देखते हुए सोमवार से 10 प्रतिशत पानी कटौती शुरू हो गई है।

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‘अल नीनो’ का दिखाई दे रहा असर

• यह स्थिति वैश्विक जलवायु परिवर्तन और ‘अल नीनों के प्रभाव के कारण भी है, जिसका असर इस वर्ष अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इस वर्ष अल नीनी के सक्रिय होने से मानसून के आगमन और उसकी तीव्रता पर गहरा प्रभाव पड़ने की संभावना है।
• पिछले वर्ष प्रकृति ने 13 मई को ही बारिश के रूप में राहत प्रदान की थी, लेकिन इस वर्ष मई का महीना समाप्त होने के बावजूद शुष्क और गर्म मौसम जारी है। बारिश के दिनों में कमी, सूर्य की तीव्रता में वृद्धि और अल नीनो के कारण मुख्य मानसून में देरी की आशंका को देखते हुए। इस शेष जलाशय से कुछ और दिनों तक पानी की आपूर्ति करनी होगी।

बदलापुर से नवभारत लाइव के लिए कमर काजी की रिपोर्ट

Thane Water Crisis News Update: गर्मी के मौसम में ठाणे जिले के शहापुर एवं मुरबाड तहसील के दुर्गम इलाकों में रहने वाले लोगों के समक्ष पीने के पानी की गंभीर समस्या पैदा हो गयी है। लोग अपनी प्यास बुझाने एवं अन्य जरूरतों को पूरी करने के लिए टैंकरों पर निर्भर हैं।

बहुत से लोग पानी के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हैं। मुरबाड एवं शहापुर के 176 गांव और वाड़ी में टैंकरों से जलापूर्ति की जा रही है। पानी की किल्लत से जूझ रहे 58 हजार से अधिक नागरिकों की प्यास बुझाने को लेकर जिला परिषद प्रशासन की तरफ से 40 निजी टैंकरों की व्यवस्था की गयी है। गर्मी के मौसम में पानी की जरूरत अधिक महसूस की जा रही है।

जिप की सक्रियता से लोगों को मिली राहत

ठाणे जिला परिषद के ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग ने योजना तैयार करके पानी की कमी वाले जिले के दूर-दराज के इलाकों में पानी पहुंचाने का काम शुरू किया है। पानी की कमी दूर करने को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से तुरंत किए गए उपायों की वजह से दुर्गम इलाकों में रहने वाले नागरिकों को राहत मिली है।

ठाणे जिला परिषद के ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, जिले में पानी की कमी को कम करने के लिए प्रशासनिक मशीनरी चौबीसों घंटे काम कर रही है। पानी की कमी वाले 39 गांवों और 134 वाडियों के लोगों को समय पर, साफ और पर्याप्त पीने का पानी दिया जा रहा है।

हर वर्ष जल संकट पैदा होने वाले क्षेत्रों पर नजर

भौगोलिक कारणों से हर साल पानी की भारी कमी से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले शहापुर तालुका में इस साल जिला प्रशासन ने विशेष सावधानी बरती है और बहुत बारीकी से योजना तैयार की है। शहापुर के पानी की कमी से प्रभावित गांवों और पाड़ों में रहने वाले लोगों को पानी की कमी का सामना न करना पड़े, इसके लिए जिला परिषद ने निजी टैंकर लगाए हैं। यहां के 33 गांव और 127 वाडियां पानी की कमी से प्रभावित हैं और जिला परिषद ने 37 निजी टैंकर लगाए हैं, ताकि वहां के 52 हजार 777 लोगों को पानी की कमी का सामना न करना पड़े।

प्रशासनिक सिस्टम अलर्ट

मुरबाड तालुका में भी प्रशासनिक सिस्टम पूरी तरह अलर्ट है और वहां के 6 प्रभावित गांवों और 10 वाड़ियों में रहने वाले 5 हजार 666 लोगों की आबादी के लिए 3 निजी टैंकरों से नियमित और बिना रुकावट पानी की सप्लाई जारी रखी गई है।

सबसे जरूरी बात यह है कि गर्मियों की शुरुआत में की गई तैयारियों और सही प्रबंधन की वजह से, जिले के अंबरनाथ, भिवंडी और कल्याण तालुका में हालात पूरी तरह से कंट्रोल में हैं और वहां कोई बड़ी कमी नहीं आई है।

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हर घर में पानी पहुंचाने का किया गया इंतजाम

कुल मिलाकर देखें तो, पूरे ठाणे जिले में कुल 39 गांव और 134 वाड़ी अभी पानी की कमी से प्रभावित है, और प्रशासन ने इन सभी इलाकों में 58 हजार से अधिक नागरिकों की प्यास बुझाने के लिए कुल 40 निजी टैंकर चालू किए हैं। प्रशासन ने जरूरत के हिसाब से निजी टैंकर लेने और पूरे जिले में कमी से प्रभावित हर घर तक पानी पहुंचाने का पूरा इतजाम किया है।

Ulhasnagar Double Murder Main Accused Sagar Patil Arrest News: कैम्प क्रमांक 5 स्थित कैलाश कॉलोनी में दो सगे भाइयों को गोली से भूनने के मामले में फरार मुख्य आरोपी सागर पाटिल को पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया।

इस गोलीबारी कांड में अनिल चौहान तथा अमन चौहान की दर्दनाक मौत हो गई थी और इसके अलावा अर्जुन चौहान घायल हो गया था, जिसका इलाज अभी भी चल रहा है। दोहरे हत्याकांड में अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, शेष आरोपियों की तलाश जारी है।

पहले भी हो चुकी है गिरफ्तारी

यह घटना उल्हासनगर हिल लाइन पुलिस के कार्यक्षेत्र की है, वारदात के कुछ ही घंटों में उल्हासनगर क्राइम ब्रांच ने उक्त हत्याकांड से जुड़े शेखर बिराजदार, अजीज शेख और अजय राव को गिरफ्तार कर लिया था, जो अभी भी पुलिस रिमांड पर हैं।

28 तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया आरोपी

पुलिस ने गिरफ्तार सागर पाटिल को न्यायालय में पेश किया, जहां अदालत ने उसे 28 तारीख तक पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया है। चौहान परिवार ने पत्रकार परिषद के माध्यम से गंभीर आरोप लगाए थे कि इस हत्याकांड का मुख्य सरगना सागर पाटिल है।

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मृतक अमन चौहान की मां रेखा और बहन किरण ने आरोप लगाए थे कि हत्या का मुख्य सूत्रधार सागर पाटिल खुलेआम घूम रहा था और पुलिस हाथ हाथ पर रखे बैठी है। इसके बाद पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया।

Poonam Cluster Society Bakrid Shed Clashes: मुंबई का पश्चिमी उपनगर मीरा रोड एक बार फिर त्योहार से ठीक पहले सांप्रदायिक संवेदनशीलता का केंद्र बन गया है। मामला पूनम क्लस्टर सोसाइटी का है, जहां मुस्लिम समुदाय के कुछ निवासियों ने आगामी बकरीद के मद्देनजर बकरों को रखने और उनकी कुर्बानी की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए परिसर के भीतर एक शेड का निर्माण किया था। सोसाइटी के अन्य आम नागरिकों और हिंदू संगठनों ने रिहायशी इलाके में इस तरह के शेड को नियमों के खिलाफ बताते हुए आपत्ति जताई थी और इसकी लिखित शिकायत स्थानीय नगर निगम प्रशासन से की थी।

सोमवार को नगर निगम के अधिकारियों ने पुलिस की मौजूदगी में इस शेड को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। लेकिन तनाव तब चरम पर पहुंच गया जब सोमवार की ही देर रात मुस्लिम पक्ष के कुछ लोगों ने उसी जगह पर फिर से बांस और तिरपाल लगाकर शेड बांधना शुरू कर दिया। इसकी भनक लगते ही विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता स्थानीय निवासियों के साथ वहां एकत्र हो गए। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई, जिसने आधी रात को हिंसक रूप अख्तियार कर लिया।

लाठी-डंडे और हाथापाई में कई लोग हुए चोटिल

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोनों पक्षों के बीच बात इतनी बढ़ गई कि रिहायशी परिसर के भीतर ही जमकर लात-घूंसे, लाठियां और हाथापाई शुरू हो गई। इस बवाल के दौरान हिंदू संगठनों के कुछ पदाधिकारियों को निशाना बनाए जाने का आरोप है। घटना की भयावहता को देखते हुए काशिमीरा पुलिस स्टेशन और आस-पास के थानों से अतिरिक्त पुलिस कुमुक तुरंत मौके पर भेजी गई। पुलिस ने लाठी भांजकर और बीच-बचाव कर दोनों गुटों को खदेड़ा, लेकिन तब तक माहौल बेहद तनावपूर्ण हो चुका था।

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काशिमीरा पुलिस स्टेशन में अज्ञात हमलावरों पर एफआईआर दर्ज

बीती रात हुए इस हिंसक घटनाक्रम के बाद विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की शिकायत पर काशिमीरा पुलिस ने त्वरित कानूनी कार्रवाई की है। पुलिस ने वीएचपी कार्यकर्ताओं पर हमला करने वाले अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 118(1) (खतरनाक हथियारों से चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस सीसीटीवी (CCTV) फुटेज और मोबाइल वीडियो के आधार पर दंगाई तत्वों की पहचान करने में जुटी है।

इलाके में कड़ा पहरा, शांति बनाए रखने की अपील

मीरा-भायंदर, वसई-विरार पुलिस आयुक्तालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने पूनम क्लस्टर सोसाइटी और पूरे मीरा रोड इलाके में रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) और अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात कर दिया है। पुलिस कमिश्नरेट की ओर से नागरिकों से अपील की गई है कि वे सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी तरह की भड़काऊ अफवाहों पर ध्यान न दें। प्रशासन ने साफ किया है कि कानून व्यवस्था को हाथ में लेने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा और सभी समुदायों को आगामी त्योहार शांति और आपसी सौहार्द के साथ सरकारी नियमों के दायरे में रहकर ही मनाना होगा।

Uttan Dumping Ground Biomining Project Update: वर्षों से धुएं, दुर्गंध और प्रदूषण की मार झेल रहे भाईंदर पश्चिम के उत्तन डंपिंग ग्राउंड से अब शहरवासियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जगी है।

मनपा ने बायोमाइनिंग तकनीक के जरिए यहां जमा करीब 10 लाख मीट्रिक टन कचरे में से 5 लाख मीट्रिक टन से अधिक कचरे का सफलतापूर्वक निपटान कर लिया है। प्रशासन ने दिसंबर 2026 तक पूरे डंपिंग ग्राउंड को पूरी तरह कचरा-मुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया है।

उत्तन के धवागी पहाड़ी क्षेत्र स्थित अपशिष्ट प्रसंस्करण केंद्र (घनकचरा प्रकल्प) के पास वर्षों से बिना प्रसंस्करण के कचरा जमा होता रहा, जिससे यहां कचरे के विशाल पहाड़ बन गए थे।

स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा गंभीर समस्याओं का सामना

संयंत्र लंबे समय तक बंद रहने के कारण हालात और गंभीर हो गए थे। स्थानीय लोगों को धुएं, बदबू और प्रदूषण के चलते स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। डंपिंग ग्राउंड में लगने वाली आग से निकलने वाले धुएं के कारण सांस की बीमारियां बढ़ रही थीं, वहीं कचरे से निकलने वाला दूषित पानी खेतों तक पहुंचने से जमीन भी बंजर होने लगी थी।

इन समस्याओं के समाधान के लिए मनपा ने पुराने कचरे के निपटान हेतु बायोमाइनिंग परियोजना शुरू की थी, लेकिन शुरुआती ठेकेदार द्वारा काम अधूरा छोड़ने और नई निविदा प्रक्रिया में देरी के कारण यह योजना करीब 3 वर्षों तक अटकी रही। अगस्त में नई निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद मनपा ने काम तीन अलग-अलग संस्थाओं को सौंपा।

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अभियान दोबारा तेज किया जाएगा

• दिसंबर 2025 से कचरा प्रसंस्करण कार्य तेज गति से शुरू किया गया और पिछले चार महीनों में 10 लाख 41 हजार मीट्रिक टन कचरे में से आधे से अधिक का निपटान कर लिया गया है।
• मनपा ने इस बार पूरा प्रोजेक्ट एक ही ठेकेदार को देने के बजाय तीन संस्थाओं के बीच बांटा है। प्रशासन का कहना है कि जो संस्था तेजी और बेहतर गुणवत्ता के साथ काम करेगी, उसे अतिरिक्त कार्य सौपा जाएगा।
• प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था के कारण काम में उल्लेखनीय तेजी आई है। हालांकि आगामी मानसून के दौरान सुरक्षा कारणों से कचरा प्रसंस्करण कार्य अस्थायी रूप से रोका जाएगा, मानसून समाप्त होने के बाद अभियान दोबारा तेज किया जाएगा। इस बीच बायोमाइनिंग प्रक्रिया में यह भी सामने आया है कि डंपिंग स्थल पर जमा कचरे की वास्तविक मात्रा शुरुआती अनुमान से कहीं अधिक हो सकती है। वर्षों से दबे कचरे की नई परतें सामने आने के बाद मनपा अब दोबारा विस्तृत सर्वेक्षण कराने की तैयारी में है।

Ambarnath Municipality News: एक तरफ अंबरनाथ के बगीचों के सौंदर्यीकरण पर नपा प्रशासन द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे है, वहीं दूसरी ओर प्रशासन कुछ पार्कों की सुरक्षा को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा है, जिसके चलते पार्कों की स्थिति दयनीय बन गई है। इन्हीं में अंबरनाथ पूर्व के शिवगंगा क्षेत्र स्थित बच्चों का पार्क रात के समय शराबियों और नशेड़ियों का अड्डा बनता जा रहा है। यह पार्क पानी की टंकी के पास है। यह क्षेत्र काफी अच्छा और रिहायसी इलाका है।

रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए शराबियों ने यहां अपना अड्डा बना लिया है, जिससे इलाके में कानून-व्यवस्था की गंभीर समस्या पैदा हो गई है। स्थानीय निवासी तथा मनसे के अंबरनाथ शहर सचिव अविनाश सुरसे ने इस गंभीर समस्या की ओर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया है और इस स्थिति की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल की हैं। प्रशासन के विरोध में अविनाश सुरसे ने चेतावनी दी है कि वे जल्द ही उसी बाल उद्यान में शराब की बोतलों की एक अनोखी प्रदर्शनी आयोजित करेंगे। पार्क में आस-पास के बच्चे, बुजुर्ग और आम जनता सुबह-शाम टहलने और मनोरंजन के लिए इस पार्क में आते हैं।

वॉकिंग ट्रैक पर मिली टूटी शराब की बोतलें

हालांकि, रात में शराब के नशे में धुत लोग खाली बोतल भी ट्रैक पर छोड़ जाते है। वॉकिंग ट्रैक पर शराब की टूटी बोतलें भी देखी गई, ट्रैक पर कांच के टुकड़े बिखर दिखाई दिए। इससे बच्चे और बुजुर्ग घायल हो सकते है।

इस स्थिति के बारे में बात करते हुए एमएनएस के शहर सचिव अविनाश सुरसे ने कहा, “शिवगंगा नगर स्थित चिल्ड्रन्स पार्क अब शराबियों का अड्डा बन गया है। रात में शराबियों ने वॉकिंग ट्रैक पर शराब की बोतलें तोड़ दीं। मैंने स्वयं श्रमदान करके वॉकिंग ट्रैक से टूटे हुए कांच के टुकड़े हटाए ताकि नागरिकों को परेशानी न हो, यदि प्रशासन तत्काल कार्रवाई नहीं करता है, तो हम जल्द ही इस स्थान पर शराब की बोतलों की प्रदर्शनी लगाएंगे।

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सुरक्षा रक्षकों की तैनाती किए जाने की मांग

अंबरनाथ नपा स्थानिक नगरसेविका सुजाता भोईर ने कहा कि परिसर तथा बगीचे में सीसीटीवी लगाए गए है, लेकिन अज्ञात बदमाशों ने इसके वायर काट दिए है, क्षेत्र के दोनों बगीचों में रात के समय सुरक्षा रक्षकों की तैनाती किए जाने की मांग को लेकर नपा के मुख्याधिकारी को निवेदन दिया है, बगीचे में नशा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

Mira Bhayandar Fake Auto Permit Scam News Update: मीरा भाईंदर में फर्जी ऑटो-रिक्शा परमिट और आरटीओ बैच घोटाले को लेकर स्थानीय राजनीति में जबरदस्त घमासान मच गया है।

भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने आक्रामक अंदाज में जवाब देते हुए परिवहन विभाग का बचाव किया और आरोपों को अधूरी जानकारी पर आधारित बताया।

दरअसल, विधायक नरेंद्र मेहता ने आरोप लगाया था कि मीरा-भाईंदर में कुछ लोगों ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, बनावट निवास प्रमाण पत्र, बिजली बिल, राशन कार्ड और पुलिस अनापत्ति प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों के आधार पर ऑटो-रिक्शा परमिट और आरटीओ बैच हासिल किए हैं।

प्रताप सरनाईक ने दिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश

इस शिकायत के बाद परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने तत्काल उच्च स्तरीय जांच के आदेश जारी किए। मंत्री सरनाईक ने बताया कि “आपले सरकार” पोर्टल के माध्यम से जारी निवास प्रमाण पत्र, पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट, ऑनलाइन आवेदन और अन्य दस्तावेजों की गहन जांच शुरू की गई।

इसी के तहत 13 अप्रैल को परिवहन विभाग ने तहसीलदार को पत्र भेजकर दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया प्रारंभ की थी। जांच में करीब 28 लोगों के दस्तावेज संदिग्ध पाए गए, जिनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज

मंत्री ने इन संदिग्ध परमिट धारकों के परमिट तत्काल निलंबित करने के निर्देश भी दिए हैं और संबंधित प्रस्ताव सचिव स्तर पर मंजूरी के लिए भेजा जा चुका है। बता दें कि काशीगांव पुलिस स्टेशन में भी 28 लोगों के खिलाफ फर्जी दस्तावेजों के जरिए सरकारी अनुमति और लाइसेंस प्राप्त करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।

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इसके बाद मंत्री सरनाईक और विधायक मेहता बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। सरनाईक ने मेहता पर निशाना साधते हुए कहा कि परिवहन विभाग केवल अन्य सरकारी विभागों द्वारा प्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर परमिट और बैच जारी करता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि निवास प्रमाण पत्र राजस्व विभाग जारी करता है, जबकि पुलिस सत्यापन गृह विभाग के अंतर्गत आता है।

Raj Thackeray Acquitted in 2008 Railway Exam Attack: जिले की एक अदालत ने वर्ष 2008 में रेलवे भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों पर हमले से जुड़े मामले में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे समेत अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है।

अदालत ने 21 मई को पारित आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में नाकाम रहा कि ठाकरे घटनास्थल पर मौजूद थे या उन्होंने हमले के लिए उकसाया था। कोर्ट ने कहा कि मनसे प्रमुख के कथित भाषण वाली सीडी न तो अदालत में पेश की गई और न ही उसे सही साबित किया गया।

पुलिस थाने में धूल खाती रही सीडी

अदालत ने कहा कि जांच अधिकारी ने स्वीकार किया है कि यह सीडी 2013 से 2026 तक पुलिस थाने में धूल फांकती रही, जिससे उसका कोई साक्ष्यात्मक महत्व नहीं रह गया। रविवार को उपलब्ध कराई गई आदेश की प्रति के मुताबिक, अदालत ने यह भी कहा कि जिरह के दौरान यह स्वीकार किया गया कि गवाहों को लगी चोटें भारी भीड़ में अफरा-तफरी से मची भगदड़ के कारण भी हो सकती थीं।

ठाणे के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिजीत वी कुलकर्णी ने 14 साल पुराने मामले में राज ठाकरे (57) और पांच अन्य आरोपियों-आकाश राजेंद्र काले, संतोष निवृत्ति ठाकरे, विशाल सुरेश कांबले, कैलाश प्रकाश चौबे और गणेश प्रकाश चौबे को बरी कर दिया।

रेलवे परीक्षा अभ्यर्थियों पर हमला

अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह से विफल रहा। यह मामला 17-18 अक्टूबर 2008 की दरमियान रात की एक घटना से संबंधित है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, शिकायतकर्ता-मध्य प्रदेश निवासी हरिनारायण श्रीचक्कीलाल अहिरवार माल रक्षक के पद के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से आयोजित लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए ठाणे के कल्याण रेलवे स्टेशन पहुंचे थे।

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जब उत्तर प्रदेश और बिहार सहित अन्य राज्यों से आए अभ्यर्थी स्टेशन के बुकिंग हॉल में आराम कर रहे थे, तभी लाठियों से लैस आठ से दस लोग कथित तौर पर अंदर घुस आए। अभियोजन पक्ष के अनुसार, हमलावरों ने ‘मनसे जिंदाबाद’ के नारे लगाते हुए अभ्यर्थियों से उनके गृह राज्य के बारे में पूछा और उनकी पिटाई करते हुए लौटने के लिए कहा।

Thane Shahapur Water Crisis News: मुंबई महानगर क्षेत्र को पानी की आपूर्ति करने वाले ठाणे जिले के आदिवासी तहसील शहापुर क्षेत्र निवासी भीषण गर्मी में पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। तहसील के अलग-अलग इलाकों में बड़े-बड़े डैम हैं।

जिससे मुंबई व आस -पास के उपनगरों में पानी की सप्लाई होती है, लेकिन स्थानीय लोग टैंकरों पर निर्भर हैं और पानी के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हैं। जिले मुरबाड एवं शहापुर तहसील के दुर्गम आदिवासी इलाकों के 172 गांव और वाड़ी में टैंकर से जलापूर्ति की जा रही है। पानी की किल्लत से जूझ रहे 52 हजार से अधिक नागरिकों की प्यास बुझाने को लेकर जिला परिषद प्रशासन की तरफ से 40 निजी टैंकरों की व्यवस्था की गयी है।

ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग की योजना

गर्मी के मौसम में पानी की जरूरत अधिक महसूस की जा रही है। ठाणे जिला परिषद के ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग ने योजना तैयार करके पानी की कमी वाले जिले के दूर-दराज के इलाकों में पानी पहुंचाने का काम शुरू किया है। पानी की कमी दूर करने को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से तुरंत किए गए उपायों की वजह से दुर्गम इलाकों में रहने वाले नागरिकों को राहत मिली है।

ठाणे जिला परिषद के ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग की साप्ताहिक रिपोर्ट के मुताबिक, जिले में पानी की कमी को कम करने के लिए प्रशासनिक मशीनरी चौबीसों घंटे काम कर रही है। पानी की कमी वाले 38 गांवों और 134 वाडों के लोगों को समय पर साफ और पर्याप्त पीने का पानी दिया जा रहा है।

भौगोलिक कारणों से शहापुर में हर साल पानी की कमी

• भौगोलिक कारणों से हर साल पानी की भारी कमी से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले शहापुर तालुका में इस साल जिला प्रशासन ने विशेष सावधानी बरती है और बहुत बारीकी से योजना तैयार की है।
• शहापुर के पानी की कमी से प्रभावित गांवों और पाड़ों में रहने वाले लोगों को पानी की कमी का सामना न करना पड़े, इसके लिए जिला परिषद ने निजी टैंकर लगाए हैं। यहां के 33 गांव और 124 वाडियां पानी की कमी से प्रभावित हैं और जिला परिषद ने 37 निजी टैंकर लगाए है, ताकि वहां के 52 हजार 92 लोगों को पानी की कमी का सामना न करना पड़े।

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सही प्रबंधन से मिली मदद

• मुरबाड तालुका में भी प्रशासनिक सिस्टम पूरी तरह अलर्ट है और वहां के 5 प्रभावित गांवों और 10 वाडियों में रहने वाले 4 हजार 916 लोगों की आबादी के लिए 3 निजी टैंकरों से नियमित और बिना रुकावट पानी की सप्लाई जारी रखी गई है। सबसे जरूरी बात यह है कि गर्मियों की शुरुआत में की गई तैयारियों और सही प्रबंधन की वजह से, जिले के अंबरनाथ, भिवंडी और कल्याण तालुका में हालात पूरी तरह से कंट्रोल में हैं और वहां कोई बड़ी कमी नहीं आई है।
• कुल मिलाकर देखें तो, पूरे ठाणे जिले में कुल 38 गांव और 134 वाडियां अभी पानी की कमी से प्रभावित है, और प्रशासन ने इन सभी इलाकों के 57 हजार 8 नागरिकों की प्यास बुझाने के लिए कुल 40 निजी टैंकर चालू किए है। प्रशासन ने जरूरत के हिसाब से निजी टैंकर लेने और पूरे जिले में कमी से प्रभावित हर घर तक पानी पहुंचाने का पूरा इंतजाम किया है।

Titwala Youth Murdered After Molestation Complaint News: टिटवाला के पास म्हारल इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ की शिकायत पुलिस में दर्ज कराने की सलाह देने वाले 30 वर्षीय युवक की धारदार हथियार से हमला कर निर्मम हत्या कर दी गई।

इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई है। मिली जानकारी के म्हारल अनुसार, गांव के मालखन कंपाउंड निवासी रविंद्र अहिरे पर शुक्रवार रात आरोपियों ने हमला कर दिया।

बताया जा रहा है कि इलाके के रहने वाले मुख्य आरोपी दीपक डांगे ने रविंद्र अहिरे की मुंहबोली बहन की नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ की थी। पीड़ित लड़की ने इसकी जानकारी अपनी मां को दी थी। इसके बाद लड़की की मां ने रविंद्र अहिरे को पूरी घटना बताई थी।

स्थानीय लोगों में डर और नाराजगी व्याप्त

रविंद्र ने महिला को टिटवाला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी थी। इसी बात से आरोपी दीपक डांगे नाराज हो गया और उसने अपने साथियों विजय भिडे और परशुराम भिडे के साथ मिलकर रविंद्र की हत्या की साजिश रची। शुक्रवार रात तीनों आरोपी रविंद्र के पास पहुंचे और उस पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर दिए।

मौके पर हुई थी मौत

गंभीर रूप से घायल रविंद्र अहिरे की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही टिटवाला पुलिस मौके पर पहुंची और तेजी से कार्रवाई करते हुए महज एक घंटे के भीतर मुख्य आरोपी दीपक डांगे समेत विजय भिडे और परशुराम भिडे को गिरफ्तार कर लिया।

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पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। इस घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नाबालिग से छेड़छाड़ का विरोध करने और पुलिस में शिकायत की सलाह देने पर एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिससे लोगों में डर और नाराजगी दोनों है।

Mira Bhayandar Cyber Police News: मीरा- भाईंदर, वसई-विरार पुलिस आयुक्तालय के अंतर्गत कार्यरत साइबर पुलिस ने डिजिटल गिरफ्तारी और फर्जी शेयर ट्रेडिंग ऐप के जरिए हुई करोड़ों की ऑनलाइन ठगी के मामलों में बड़ी कार्रवाई करते हुए पीड़ितों को कुल 26 लाख 97 हजार 216 रुपये की राशि वापस दिलाने में सफलता हासिल की है। साइबर पुलिस की तत्परता, बैंक खातों की तकनीकी जांच और न्यायालयीन प्रक्रिया के माध्यम से यह रकम बरामद की गई।

डिजिटल गिरफ्तारी के नाम पर महिला से ठगी 18.97 लाख रुपये वापस

मीरारोड पूर्व के नयानगर पुलिस थाना क्षेत्र निवासी श्रीमती वर्मा को व्हाट्सएप पर पुलिस की वर्दी पहने एक अज्ञात व्यक्ति का वीडियो कॉल आया। आरोपी ने खुद को पुलिस अधिकारी बताते हुए कहा कि वह चर्चित नरेश गोयल मामले में शामिल हैं और जांच से बचने के लिए उन्हें पैसे देने होंगे। भयभीत होकर महिला ने आरोपियों द्वारा बताए गए बैंक खातों में बड़ी रकम ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी।

26.97 लाख रुपये पीड़ितों को लौटाए

बाद में ठगी का एहसास होने पर नयनगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया तथा साइबर पुलिस में शिकायत दर्ज कराया गया।जांच के दौरान साइबर पुलिस ने 12 संदिग्ध बैंक खातों की जानकारी जुटाई। लगातार समन्वय और पत्राचार के बाद 4 बैंक खातों में रकम फ्रीज कराई गई। न्यायालय में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के बाद साइबर पुलिस ने शिकायतकर्ता को 18 लाख 97 हजार 216 रुपये की राशि वापस दिलाई।

फर्जी शेयर ट्रेडिंग ऐप से ठगी, पीड़ित को 4.50 लाख रुपये लौटे

मीरारोड पुलिस थाना क्षेत्र निवासी श्री सिंह ने टेलीग्राम पर अधिक मुनाफे का लालच देने वाला ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग ऐप का विज्ञापन देखा था। निवेश के नाम पर उन्होंने ऐप में बड़ी रकम जमा कर दी, लेकिन बाद में न तो रकम वापस मिली और न ही कोई लाभ।इस मामले में साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की। जांच में 5 अलग-अलग बैंक खातों में धोखाधड़ी की रकम रोकी गई। न्यायालयीन आदेश के बाद साइबर पुलिस ने लगातार बैंक समन्वय कर पीड़ित के मूल खाते में 4 लाख 50 हजार रुपये वापस जमा कराए।

आईपीओ और ट्रेडिंग ऐप के नाम पर ठगी, 3.50 लाख की रिकवरी

काशीमीरा पुलिस थाना क्षेत्र निवासी श्री भाटिया सोशल मीडिया पर आए आईपीओ निवेश के विज्ञापन के झांसे में आ गए। आरोपियों ने उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप के जरिए निवेश कराया। जब उन्होंने पैसे निकालने का प्रयास किया तो पता चला कि उनके साथ साइबर धोखाधड़ी हुई है। शिकायत के बाद साइबर पुलिस ने 6 बैंक खातों में रकम होल्ड कराई और न्यायालयीन प्रक्रिया पूरी कर पीड़ित को 3 लाख 50 हजार रुपये वापस दिलाए गए।

ऐसे ऑनलाइन जाल से बचने की सलाह

साइबर पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भारी मुनाफे का दावा करने वाले विज्ञापनों पर भरोसा न करें। किसी भी ट्रेडिंग ऐप, आईपीओ योजना, क्रिप्टोकरेंसी या निवेश प्लेटफॉर्म में पैसा लगाने से पहले उसकी विश्वसनीयता की जांच अवश्य करें और वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।

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पुलिस के अनुसार, ठग पहले लोगों को टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ते हैं, फिर फर्जी मुनाफे के स्क्रीनशॉट और नकली सेबी प्रमाणपत्र दिखाकर विश्वास जीतते हैं।इसके बाद निश्चित और ऊंचे रिटर्न का लालच देकर निवेश कराते हैं और रकम हड़प लेते हैं। साइबर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी व्यक्ति के साथ अपनी बैंकिंग, ओटीपी और वित्तीय जानकारी साझा न करें। ऑनलाइन ठगी होने पर तुरंत बैंक और साइबर हेल्पलाइन पर संपर्क करें।

यह पूरी कार्रवाई संदीप डोइफोडे, मदन बल्लाल के मार्गदर्शन में की गई। साइबर पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी एवं पुलिस निरीक्षक प्रकाश सावंत सहित स्वप्निल वावल, माणिकराव कतुरे, वैभव धनवाडे, माधुरी धिंदे, स्नेहल पुणे, सावन शेवाले, कुणाल सावले, विलास खाटिक, प्रवीण सावंत, सुवर्णा माली, राहुल बान, शुभम कांबले और राजेश भरकड़े ने जांच और रकम रिकवरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

Thane Palghar MLC Election News: महाराष्ट्र विधानपरिषद में स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं की 17 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा हो चुकी है। विप सदस्यों का कार्यकाल खत्म होने के 3 साल 11 महीने बाद होने जा रहे इन चुनावों को लेकर महायुति में ही राजनीतिक घमासान देखने को मिल रहा है।

इसी साल हुए राज्य के मनपा चुनाव में बीजेपी शिवसेना को भारी जीत मिली है। अब विधानपरिषद की 17 सीटों पर महायुती का ही दावा है। इसके लिए 18 जून को वोटिंग और 22 जून को परिणाम घोषित होंगे।

ठाणे-पालघर में गतिविधि तेज

विधानपरिषद की 17 सीटों में से एक ठाणे-पालघर सीट पर दावे को लेकर राजनीतिक गतिविधि तेज हो गई है। शिवसेना की इस सीट पर इस बार बीजेपी ने दावा कर दिया है। इसके पीछे बीजेपी नेताओं का तर्क है कि दोनों जिलो की स्थानीय स्वराज्य सस्थाओं में उनके सदस्यों की संख्या अधिक है।

शिवसेना के रविन्द्र फाटक रहे विधायक

विधानपरिषद की ठाणे-पालघर लोकल बॉडी सीट पर लगभग 18 साल तक स्व.वसंत डावखरे का कब्जा रहा। लेकिन 2016 में हुए चुनाव में शिवसेना के उपनेता रविंद्र फाटक ने उन्हें हराकर पहली बार यह सीट जीती। उनका टर्म 2022 में खत्म हो गया। चूंकि शिवसेना ने एनसीपी को हराकर इस सीट पर कब्जा किया था, इसलिए इस सीट पर शिवसेना का हक माना जा रहा है।

शिवसेना के मुख्य नेता एकनाथ शिंदे के लिए भी ठाणे-पालघर विधानपरिषद की सीट प्रतिष्ठा की मानी जा रही है। संभावना है कि शिवसेना के रविंद्र फाटक ही महायुती के उम्मीदवार होंगे, लेकिन BJP द्वारा भी इस सीट पर अपना दावा किया गया है। चर्चा है कि इस बार BJP ठाणे-पालघर सीट पर राज्य के वनमंत्री गणेश नाईक के पुत्र पूर्व MP और संजीव नाईक को लड़ाना चाहती है।

क्या है वोटों का गणित?

ठाणे-पालघर विधानपरिषद की स्थानीय निकाय सीट पर इस समय बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। क्योंकि सबसे ज्यादा 444 वोटर्स BJP के पास हैं। जबकि दूसरे नंबर पर शिवसेना के पास 346 वोट हैं। इन दोनों ज़िलों में ऐसा पहली बार हुआ है। इससे पहले ये दोनों ज़िले शिवसेना के गढ़ थे। लेकिन, शिवसेना और एनसीपी में विभाजन के बाद BJP का दबदबा बढ़ गया है। अब BJP नंबर वन पार्टी है। इन आंकड़ों की वजह से BJP ने शिवसेना के लिए चुनौती खड़ी कर दी है।

महायुति को बहुमत

वैसे ठाणे पालघर विप सीट पर कुल लगभग 1035 वोटर हैं। जिनमें से 790 वोटर शिवसेना-BJP गठबंधन के साथ हैं। अगर गठबंधन होता है, तो चुनाव एक तरफ़ा होगा, और महायुती का उम्मीदवार बड़े मार्जिन से जीतेगा। लेकिन, अगर दोनों पार्टियों की खींचतान में गठबंधन टूट जाता है, तो इन दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों को बाकी छोटी पार्टियों के 245 वोटों पर निर्भर रहना होगा।

BJP को जीतने के लिए 516 वोट चाहिए। उनके पास 444 वोटर हैं, उन्हें सिर्फ़ 71 वोट चाहिए होंगे, जबकि शिवसेना के पास 326 वोट हैं। हालाकिं नीलेश सांबरे शिवसेना के डिप्टी लीडर हैं, इसलिए उनके पास जो 20 वोट हैं, वे शिवसेना के माने जाते हैं। इसलिए, शिवसेना के पास 346 वोट हैं। उन्हें 170 वोट की जरूरत पड़ेगी।

तो ठाकुर होंगे किंग मेकर?

यदि शिवसेना और बीजेपी आमने-सामने लड़ती हैं, तो बहुजन विकास आघाड़ी के सर्वेसर्वा हितेंद्र ठाकुर ‘किंग मेकर’ हो सकते हैं। वसई विरार मनपा में उनके अपने 71 वोट हैं। इसलिए, इस चुनाव में उनके 71 वोटों की स्थिति निर्णायक हो सकती है। अगर दोनों पार्टियां अलायंस करती हैं, तो उनके वोटों की ज़रूरत नहीं होगी।

इन दो जिलों में, कांग्रेस के पास 47, NCP-शरद पवार ग्रुप के पास 38, NCP-अजीत पवार ग्रुप के पास 29, शिवसेना-उद्धव ठाकरे ग्रुप के पास 18, MNS के पास 6, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया-मार्क्सिस्ट के पास 6, समाजवादी पार्टी के पास 6, AIMIM के पास 5, CPI(M) के पास 18 वोट हैं।

राज्य विधानपरिषद की स्थिति

महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुल 78 सदस्य हैं। इनमें से 30 सदस्य विधानसभा के MLA द्वारा चुने जाते हैं। 22 सदस्य लोकल अथॉरिटी चुनाव क्षेत्रों से, 7 सदस्य टीचर और 7 ग्रेजुएट चुनाव क्षेत्रों से एवं 12 सदस्य गवर्नर द्वारा नियुक्त सदस्य होते हैं। इनमें से लोकल अथॉरिटी चुनाव क्षेत्र की 17 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा हो चुकी है।

इस चुनाव के लिए नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के नगरसेवक, जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति के अध्यक्ष वोटर हैं। राज्य में जिला परिषद चुनाव आरक्षण के मुद्दे पर नहीं हुए हैं। इसलिए, जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति के अध्यक्ष इस बार वोटर नहीं होंगे।

कुल 100 प्रतिशत वोटिंग न होने के कारण इन चुनावों पर आपत्ति जताई गई है। हालांकि, चुनाव आयोग 75 प्रतिशत वोटरों का क्राइटेरिया लागू करके ये चुनाव कराएगा। इस बीच, विधान परिषद चुनाव के लिए मशीनरी तैयार है। ठाणे-पालघर के कुल 18 पोलिंग स्टेशनों पर वोटिंग होगी। नोटिफिकेशन 25 मई को पब्लिश होगा। इच्छुक उम्मीदवार 1 जून तक अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। 2 जून को स्क्रूटनी होगी और 4 जून तक एप्लीकेशन वापस लिए जा सकते हैं।

तो होगी हॉर्स ट्रेडिंग

महायुती में सीट शेयरिंग पर पेंच फंसा हुआ है। BJP 17 में से 13 सीटें मांग रही है, जबकि शिवसेना और NCP (अजीत पवार ग्रुप) 2-2 सीटें छोड़ रहे हैं। BJP ने इसके पीछे एक स्ट्रेटेजी बनाई हुई लगती है, कि शुरू में कम सीटें दी जाएं और बाद में एक-दो सीटें बढ़ा दी जाएं।

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अगर दोनों पार्टियां गठबंधन में लड़ती हैं, तो चुनाव एकतरफ़ा होगा। यदि दोनों पार्टियों के उम्मीदवार आमने-सामने लड़ते हैं, तो चुनाव कांटे का होगा। कॉर्पोरेटर्स की ‘कीमत’ बढ़ेगी और हॉर्स ट्रेडिंग होगी, यह तो तय है। चूंकि वोटिंग सीक्रेट है, इसलिए कॉर्पोरेटर्स को ‘कमाई’ करने का बड़ा मौका मिलेगा।

ठाणे से नवभारत लाइव के लिए सूर्यप्रकाश मिश्र की रिपोर्ट

Thane Water Cut 10 Percent News Update: बृहन्मुंबई मनपा द्वारा पानी सप्लाई करने वाले तालाबों में पानी का स्तर बहुत कम होने की वजह से, 15 मई से 10 प्रतिशत पानी की कटौती लागू की गई है।

इसके अनुसार, बृहन्मुंबई मनपा को ठाणे मनपा की सीमा के अंदर उन इलाकों में 10 प्रतिशत पानी की कटौती को असरदार तरीके से लागू करना चाहिए। साथ ही, बृहन्मुंबई मनपा ने ठाणे मनपा को सभी नागरिकों को पानी के किफायती इस्तेमाल और पानी बचाने के अलग-अलग उपायों के बारे में जानकारी देकर प्लान के हिसाब से पानी देने के निर्देश दिए हैं।

वार्ड कमेटी के हिसाब से की जाती है पानी की सप्लाई

ठाणे मनपा की सीमा के अंदर वार्ड कमेटी के हिसाब से जिन इलाकों में पानी की सप्लाई की जाती है, इसमें नौपाड़ा-कोपाड़ी वार्ड कमेटी, हजूरी, लुईवाड़ी, नामदेववाड़ी, आनंदनगर, गांवदेवी जलकुंभ, टेंभी बांग्ला जलकुंभ, कोपरी धोबी घाट, कन्हैया नगर जलकुंभ, कोपरी, नौपाड़ा, पंचपाखड़ी शामिल हैं।

लोकमान्य सावरकर नगर वार्ड समिति

साईंनाथ नगर, रामचंद्र नगर, जीजामाता नगर, ज्ञानेश्वर नगर, करवालो नगर, इंदिरा नगर मनपा द्वारा जलापूर्ति की जाती है।

वागले वार्ड कमेटी

किसान नगर 1 और 2, शिवाजी नगर, पड़वल नगर, भटवाड़ी, अंबिका नगर में जलापूर्ति की जाती है।

माजीवाड़ा-मानपाड़ा वार्ड कमेटी

बालकुम पाड़ा 1 और 2, लक्ष्मी नगर, अंबेडकर नगर, गांधी नगर, में जलापूर्ति की जाती है किंतु अब इस इलाके में अगले आदेश तक रोजाना 10 प्रतिशत पानी की कटौती लागू रहेगी।

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पानी बचाने की अपील

मनपा प्रशासन ने नागरिकों से पानी का उपयोग सावधानी और जिम्मेदारी से करने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि जलाशयों में जलस्तर सामान्य होने तक कटौती जारी रह सकती है। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक पानी बर्बाद न करने और जल संरक्षण के उपाय अपनाने का आग्रह किया है।

Ulhasnagar Shiv Sena Corporator News: उल्हासनगर मनपा के आम चुनाव में शिवसेना (शिंदे) के पार्षद विक्की दर्शन सिंह लबाना, जो चुनावों में वार्ड संख्या 6 ‘ए’ से चुने गए थे, की पार्षद की सदस्यता रद्द कर दी गई है। नासिक की जिला जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति द्वारा उन्हें अयोग्य घोषित किए जाने के बाद, नगर आयुक्त मनीषा अवहाले ने महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विक्की लबाना को नगर निगम सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित करने के आदेश जारी किए हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, विक्की दर्शन सिंह लबाना मनपा के वार्ड संख्या 6 ‘ए’ की पिछड़े वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षित सीट से निर्वाचित हुए हैं। नियमों के अनुसार उन्होंने सत्यापन के लिए अपना जाति प्रमाण पत्र जिला जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति, नासिक को प्रस्तुत किया था।

शिवसेना को लगा बड़ा झटका

हालांकि नासिक समिति ने इस मामले में 13 मई 2026 को एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया। नासिक के सहायक जिला कलेक्टर ने विक्की लबाना को जारी किए गए ‘बंजारा’ जाति प्रमाण पत्र संख्या 4152120741963 (दिनांक 17/12/2015) को अमान्य घोषित कर दिया है और इस प्रमाण पत्र को सरकार को प्रस्तुत करने का आदेश भी दिया है।

राजनीतिक हलकों में भारी हलचल

राज्य चुनाव आयुक्त के दिशा-निर्देशों के अनुसार यदि जाति प्रमाण पत्र अमान्य या फर्जी पाया जाता है तो मनपा आयुक्त संबंधित जन प्रतिनिधि को अयोग्य घोषित करने का अधिकार रखते हैं। इसके अनुसार उल्हासनगर मनपा की आयुक्त मनीषा अव्हाले ने 22 मई 2026 को एक आधिकारिक आदेश जारी किया है।

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इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि विक्की दर्शन सिंह लबाना को जाति सत्यापन समिति के निर्णय की तिथि से यानी 13 मई, 2026 से महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम की धारा 10 (1-ए) के तहत नगर निगम सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इस कार्रवाई ने उल्हासनगर के राजनीतिक हलकों में भारी हलचल पैदा कर दी है।

Thane New Water Tanker Filling Center News: चिलचिलाती धूप एवं उमस भरी गर्मी के दौरान ठाणे मनपा क्षेत्र में पानी की मांग बढ़ गयी है। शहर की तमाम हाउसिंग सोसायटियों की तरफ से टैंकरों की डिमांड हो रही है, जिसको देखते हुए ठाणे मनपा के जलापूर्ति विभाग ने लोगों के लिए घोडबंदर क्षेत्र के ब्रह्मांड पानी टंकी परिसर में एक इंडिपेंडेंट टैंकर फिलिंग सेंटर शुरू किया है।

साथ ही टैंकरों से पानी की सप्लाई को आसान बनाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। ठाणे महानगरपालिका की सीमा अंतर्गत सात प्रभाग समितियों में टैंकरों से पानी सप्लाई करने के लिए साकेत में एक टैंकर फिलिंग सेंटर पहले से ही चल रहा है, लेकिन पानी की मांग अधिक होने की वजह से लोगों को विशेषकर घोड़बंदर रोड इलाके में समय पर टैंकरों से पानी सप्लाई करना मुमकिन नहीं हो पा रहा था।

रहिवासियों की बढ़ती मांग पर की गई व्यवस्था

• पानी की बढ़ती मांग को देखते हुए ब्रहमांड पानी टंकी परिसर में एक इंडिपेंडेंट टैंकर फिलिंग सेंटर शुरू किया गया है। इस टैंकर फिलिंग स्टेशन से लोगों को जरूरत के हिसाब से निजी व सार्वजनिक टैंकरों से पीने के पानी की सप्लाई की जाएगी।
• ठाणे मनपा के नियमों के अनुसार, टैंकर सर्विस के लिए फीस ली जाएगी और नागरिकों को संबंधित सोसायटी के लेटरहेड पर एक डिमांड लेटर देना होगा। इस लेटर पर कार्यकारी अभियंता और उप अभियंता के हस्ताक्षर के साथ-साथ पानी सप्लाई से जुड़ी जरूरी जानकारी देना जरूरी होगा।
• मनपा द्वारा दिए जाने वाले टैंकर सिर्फ घरेलू इस्तेमाल के लिए होंगे। इस पानी का इस्तेमाल टॉयलेट, बाथरूम फ्लशिंग या कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं किया जा सकता।

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10,000 लीटर वाले टैंकर की कीमत 1000 रुपये तय

• मनपा की आम सभा में लिए गए फैसले के अनुसार, मनपा के टैंकर और ट्रांसपोर्टेशन मिलाकर 10 हजार लीटर कैपेसिटी वाले टैंकर का रेट 1000 रुपये तय किया गया है।
• घरेलू इस्तेमाल के लिए अपने निजी टैंकर में 10 हजार लीटर पानी भरने का रेट 700 रुपये प्रति चक्कर है, जबकि सिर्फ़ कमर्शियल इस्तेमाल के लिए पानी भरने का रेट 1500 रुपये है। साथ ही, यदि टैंकर मालिक तय रेट से ज्यादा पैसे लेते हैं।
• इसकी शिकायत जलापूर्ति विभाग को मिलती है तो संबंधित के खिलाफ़ एक्शन लिया जाएगा।

Mira Bhayandar Highway Flyover Work Update: दहिसर-गुजरात नेशनल हाईवे पर अधूरे फ्लाईओवर और धीमी गति से चल रहे सड़क निर्माण कार्य को लेकर राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कड़ा रुख अपनाया है।

आने वाले मानसून में ट्रैफिक जाम और जलभराव जैसी गंभीर समस्याओं से नागरिकों को बचाने के लिए मंत्री ने दिल्ली दरबार होटल क्षेत्र में चल रहे फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का मौके पर निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को 10 जून तक काम हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए।

600 करोड़ के प्रोजेक्ट पर सवाल,गडकरी को लिखा पत्र

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा दहिसर से गुजरात नेशनल हाईवे तक सड़क और फ्लाईओवर निर्माण के लिए लगभग 600 करोड़ रुपये का फंड मंजूर किया गया था। इस फंड के तहत कंक्रीट रोड और फ्लाईओवर का निर्माण कार्य जारी है, लेकिन स्थानीय नागरिक लगातार काम की धीमी रफ्तार और घटिया गुणवत्ता की शिकायत कर रहे थे।

🗓️ २१ मे २०२६ | 📍 मिरा-भाईंदर

दहिसर ते गुजरात राष्ट्रीय महामार्गावरील रखडलेली कामे आणि उड्डाणपुलाच्या दुरवस्थेमुळे आगामी पावसाळ्यात नागरिकांना वाहतूककोंडी व जलमय रस्त्यांचा सामना करावा लागू नये, यासाठी आज दिल्ली दरबार हॉटेल परिसरातील उड्डाणपुलाच्या कामाची प्रत्यक्ष पाहणी करत… pic.twitter.com/VrvCReivDn

— Pratap Baburao Sarnaik (@PratapSarnaik) May 21, 2026

मामले की गंभीरता को देखते हुए मंत्री सरनाईक ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर परियोजना में हो रही देरी और लापरवाही की जानकारी दी थी। अधिकारियों की ओर से केवल ” काम प्रगति पर है ” जैसे तकनीकी जवाब मिलने के बाद सरनाईक ने स्वयं स्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया।

दिल्ली दरबार जंक्शन बना ट्रैफिक जाम का सबसे बड़ा संकट

मीरा-भाईंदर का दिल्ली दरबार होटल क्षेत्र इन दिनों ट्रैफिक जाम का प्रमुख केंद्र बन चुका है। यह इलाका संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान से सटा होने के कारण मानसून में यहां पहाड़ियों से भारी मात्रा में पानी सीधे सड़क पर उतरता है। उचित ड्रेनेज व्यवस्था नहीं होने से हाईवे पर जलभराव हो जाता है, जिससे मुंबई-अहमदाबाद हाईवे पर लंबा जाम लग जाता है।

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नालों की सफाई और जलनिकासी पर भी सख्ती

निरीक्षण के दौरान मंत्री सरनाईक ने कहा कि मानसून बेहद करीब है। यदि पुल और सड़क का काम समय पर पूरा नहीं हुआ तो मीरा भाईंदर की जनता को भारी परेशानी झेलनी पड़ेगी। इसलिए संबंधित विभागों को युद्ध स्तर पर काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

हाईवे निरीक्षण के साथ मंत्री ने इलाके के प्राकृतिक नालों और जलनिकासी व्यवस्था का भी जायजा लिया। उन्होंने मीरा भाईंदर महानगरपालिका के वरिष्ठ अधिकारियों से सीधे संपर्क कर पहाड़ों से आने वाले पानी के सुचारु निकास की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही प्रशासन को मानसून से पहले नालों की तत्काल सफाई और जलप्रवाह व्यवस्था दुरुस्त करने के सख्त निर्देश दिए।

Thane Railway Station Modernisation News: मुंबई महानगर क्षेत्र के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में शामिल ठाणे रेलवे स्टेशन अब तेजी से आधुनिक सुविधाओं की ओर बढ़ रहा है। मानसून पूर्व तैयारियों, यात्रियों की सुरक्षा और बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए स्टेशन पर विभिन्न विकास कार्यों को गति दी गई है।

सांसद नरेश म्हस्के और मध्य रेलवे के डीआरएम हिरेश मीना ने संयुक्त निरीक्षण दौरे के दौरान एस्केलेटर, सार्वजनिक शौचालय, जल निकासी व्यवस्था, मेडिकल कक्ष, फुटओवर ब्रिज और 15 डिब्बों वाली लोकल ट्रेनों की तैयारियों का विस्तृत समीक्षा किया।

ठाणे रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण

इस बीच रेलवे प्रशासन ने लंबित कार्यों को जल्द पूर्ण करने के निर्देश देते हुए यात्रियों को अधिक सुरक्षित, सुगम और आधुनिक यात्रा अनुभव उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया।

ठाणे रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण और यात्रियों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न विकास कार्यों को तेजी देने के उद्देश्य से बुधवार को ठाणे लोकसभा क्षेत्र के सांसद नरेश म्हस्के और मध्य रेलवे के डीआरएम हिरेश मीना ने संयुक्त निरीक्षण दौरा किया।

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लंबित परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के दिए निर्देश

• इस दौरान स्टेशन परिसर में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए लंबित परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान नए सार्वजनिक शौचालय निर्माण, प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6 पर एस्केलेटर कार्य, पेयजल सुविधा, मेडिकल कक्ष, मानसून पूर्व नाला सफाई और 15 डिब्बों वाली लोकल ट्रेनों की तैयारियों का जायजा लिया गया। डीआरएम हिरेश मीना ने रेलवे अधिकारियों को सभी प्रलंबित कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए।
• सांसद नरेश म्हस्के ने बताया कि ठाणे पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाले माइक्रो टनल का कार्य पूरा हो चुका है, जिससे मानसून में पटरियों पर जलभराव की समस्या नहीं होगी। वहीं मुलुंड दिशा में फुटओवर ब्रिज को मंजूरी मिलने पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि जल्द ही ठाणे पूर्व स्थित सैटिस पुल से टीएमटी बस सेवा शुरू की जाएगी।
• निरीक्षण के बाद स्टेशन मास्टर कक्ष में रेलवे प्रशासन, ठाणे मनपा, यात्री संघों और जनप्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में डी-मार्ट के सीएसआर फंड से बनाए जा रहे सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण में देरी पर सांसद म्हस्के ने नाराजगी जताई और यात्रियों की परेशानी को देखते हुए कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।

Mira Bhayandar Illegal Parking Bus Accident: भाईंदर पश्चिम स्थित मीरा-भाईंदर मनपा मुख्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर अवैध पार्किंग का जाल लगातार फैलता जा रहा है।

हालत यह है कि मुख्य गेट के आसपास बस स्टॉप से लेकर मनपा के इनवर्ड-आउटवर्ड कार्यालय तक इस अव्यवस्था की चपेट में हैं। सड़क किनारे बेतरतीब खड़े वाहनों के कारण यहां रोजाना ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है।

लंबे समय से अवैध पार्किंग

स्थानीय नागरिकों और कर्मचारियों का आरोप है कि मीरा-भाईंदर मनपा मुख्यालय जैसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र के बाहर लंबे समय से अवैध पार्किंग हो रही है, लेकिन संबंधित विभाग इस ओर गंभीरता नहीं दिखा रहा। इसी लापरवाही के बीच बीते मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया।

यातायात विभाग को इन अवैध पार्किंग वाहनों पर कार्रवाई तथा उक्त स्थल पर पार्किंग को प्रतिबंधित करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।
– पूर्व नगरसेवक ओमप्रकाश गाड़ोदिया

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संबंधित विभाग गंभीर नहीं

• मनपा मुख्यालय के गेट पर अपनी ग्रेज्यूटी और अन्य हक की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही श्रमजीवी कामगार संगठन की सदस्य एवं सफाई कर्मी आशा सहनी को मनपा परिवहन सेवा की बस ने कुचल दिया। गंभीर रूप से घायल आशा सहनी की उपचार के दौरान बुधवार को मौत हो गई।
• घटना के बाद श्रमजीवी कामगार संगठन ने मनपा प्रशासन और परिवहन विभाग पर गंभीर सवाल उठाते हुए दोषी बस चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
• संगठन का कहना है कि यदि मुख्यालय के बाहर यातायात और पार्किंग व्यवस्था व्यवस्थित होती, तो यह हादसा टाला जा सकता था। अब इस घटना के बाद मनपा मुख्यालय के बाहर फैली अवैध पार्किंग और यातायात अव्यवस्था को लेकर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होने लगे हैं।

Bhiwandi Man Climbs Mobile Tower Land Dispute: राज्य के ठाणे जिले में भिवंडी के पास जमीन विवाद में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हस्तक्षेप की मांग करते हुए एक व्यक्ति बुधवार को एक मोबाइल टावर पर चढ़ गया, जिसे सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास जारी रहे।

एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुबह करीब साढ़े नौ बजे शुरू हुए इस घटनाक्रम को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और वह देर शाम तक भी टावर से नीचे नहीं उत्तरा।

मौके पर पहुंचे पुलिस-राजस्व अधिकारी

कोनगांव थाने के वरिष्ठ निरीक्षक नेताराम म्हास्के ने बताया कि वह व्यक्ति तिरंगा, डॉ बी आर आंबेडकर का चित्र और एक बोतल में पेट्रोल लेकर टावर पर चढ़ गया तथा उसने धमकी दी कि अगर उसकी शिकायतों का समाधान नहीं किया गया तो वह कोई चरम कदम उठाएगा।

कई वर्षों से अनसुलझा है संपत्ति और जमीन से जुड़ा मामला

अधिकारी ने कहा, “उसका दावा है कि उसकी संपत्ति और जमीन से जुड़े मुद्दे कई वर्षों से अनसुलझे है। उसने विशेष रूप से मांग की है कि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्वयं मौके पर आकर उससे वार्ता करें।”

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निरीक्षक म्हास्के ने बताया कि पुलिसकर्मियों और राजस्व अधिकारियों की एक टीम मौके पर मौजूद थी तथा स्थानीय अधिकारी उससे सुरक्षित नीचे उतरने की अपील करते रहे तथा उसकी शिकायतों पर गौर करने का आश्वासन दे रहे थे। उन्होंने कहा, “रात साढ़े आठ बजे तक व्यक्ति नीचे नहीं उतरा।” अधिकारी ने कहा, “उसने इससे पहले भी इसी तरह का विरोध प्रदर्शन करने का प्रयास किया था।”

Thane Gamdevi Market Fire Two Death: महाराष्ट्र के ठाणे रेलवे स्टेशन के पास स्थित एक मार्केट कॉम्प्लेक्स में गुरुवार तड़के भीषण आग लग गई। इस आग में झुलसकर एक दमकलकर्मी और एक सुरक्षा गार्ड की जान चली गई, जबकि दो अन्य दमकलकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। आग इतनी भीषण थी कि उस पर काबू पाने के लिए विभाग को ब्रिगेड कॉल घोषित करना पड़ा।

मिली जानकारी के मुताबिक ठाणे के गामदेवी बाजार परिसर में सब्जी और कपड़ों की दुकाने हैं, वहां तड़के 3 बजकर 45 मिनट पर आग लगने के बाद ब्रिगेड कॉल घोषित की गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दुकानों से उठती ऊंची-ऊंची लपटों और धुएं के गुबार से इलाके में दहशत फैल गई।

VIDEO | Maharashtra: A fireman and a security guard were killed after a massive fire broke out at Gamdevi market complex near Thane railway station early on Thursday. A fireman and a security guard were killed, Additional Commissioner of Police Prashant Rode told PTI.#ThaneFire… pic.twitter.com/lLlHTqFmwY

— Press Trust of India (@PTI_News) May 21, 2026

भीषण आग में झुलसकर दो लोगों की मौत

क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ (RDMC) के प्रमुख यासीन तडवी ने बताया कि इस घटना में दो दमकलकर्मी झुलस गए हैं। इसके अलावा, दो अन्य दमकलकर्मी भी आग की लपटों को काबू करने के दौरान झुलस गए और घायल हो गए, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रशांत रोडे ने इस घटना में एक दमकलकर्मी और एक सुरक्षा गार्ड की मौत की पुष्टि की।

अग्निकांड में बाजार जलकर खाक

RDMC के प्रमुख यासीन तडवी ने बताया कि आग इतनी विकराल थी कि उसने बाजार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इस भीषण अग्निकांड में कपड़ों की दुकानें, सब्जी और फल का बाजार, साथ ही स्थानीय नगरपालिका के एक वार्ड का कार्यालय भी जलकर खाक हो गया है।

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RDMC के प्रमुख यासीन तडवी ने बताया कि आग गुरुवार तड़के लगी और इस पर काबू पाने के लिए अभियान जारी है। शहरभर के सभी दमकल वाहनों और आरडीएमसी टीम को आग बुझाने के काम में लगाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि दुकानों में बड़ी मात्रा में ज्वलनशील कपड़ों का भंडार होने के कारण दमकलकर्मियों को आग बुझाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने बताया कि आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है।

Ashok Kamble Murder Case News: शहर के वागले इस्टेट इलाके के श्रीनगर पुलिस स्टेशन क्षेत्र अंतर्गत रामनगर में पिछले दिनों रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले गुट) के पदाधिकारी अशोक कांबले पर कोयता और लोहे की रॉड से हमला किया गया था।

उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां कांबले की मौत हो गयी। इस घटना से इलाके में तनाव व्याप्त है। पुलिस ने इस मामले में अर्जुन कोकणे को गिरफ्तार किया है। जबकि उसका बेटा आकाश कोकणे (30) फरार बताया गया है।

हत्या आरोपी एक अरेस्ट

बताया गया कि आरपीआई पदाधिकारी अशोक कांबले अपने परिवार के साथ वागले इस्टेट के रामनगर इलाके में रहते थे 14 अप्रैल को डॉ बाबासाहेब आंबेडकर की जयंती के मौके पर इलाके में जुलूस निकाला गया था। इस जुलूस में आरोपी आकाश एक ऐसी जगह से जा रहा था, जहां महिलाएं नाच रही थी।

धक्का देना पड़ा भारी

इस वजह से आरपीआई पदाधिकारी अशोक कांबले ने उसे धक्का दे दिया था। जिसको लेकर आकाश ने धमकी दी थी। 8 मई को अशोक कांबले इलाके में हल्दी के एक कार्यक्रम में शामिल हुआ था। उस समय अर्जुन और आकाश ने उस पर हमला कर दिया।

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पत्नी के सामने लोहे की रॉड से की पिटाई

चिल्लाने पर जब उसकी पत्नी अर्चना वहां आई, तो आकाश उसके सामने कोयता से मार रहा था। जबकि अर्जुन उसे लोहे की रॉड से पीट रहा था। इस हमले में घायल अशोक को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

Thane Railway Station Update: मध्य रेलवे के सबसे भीड़-भाड़ वाले स्टेशनों में से एक ठाणे रेलवे स्टेशन पर भीड़ के साथ बढ़ती यात्री समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रहीं हैं। ऐतिहासिक ठाणे रेलवे स्टेशन पर सार्वजनिक शौचालय से लेकर पानी, इमरजेंसी मेडिकल रूम तक की सुविधाओं का अभाव नजर आ रहा है। ठाणे रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं के कार्यों में तेज़ी लाने के लिए बुधवार को ठाणे के सांसद नरेश म्हस्के ने मुंबई मंडल के डीआरएम हिरेश मीणा के साथ संयुक्त दौरा भी किया।

इस दौरान नए पब्लिक टॉयलेट, एक्सेलरेटर के काम में तेज़ी लाना, प्लेटफॉर्म पर पेयजल की व्यवस्था, इमरजेंसी मेडिकल रूम शुरू होने में हो रही देरी, प्री-मॉनसून के कामों को तुरंत पूरा करने आदि समस्याओं पर चर्चा की गई। डीआरएम हिरेश मीणा ने सीनियर रेलवे अधिकारियों को अधूरे कामों को तुरंत पूरा करने का निर्देश दिया।

बरसात में ट्रैक पा नहीं जमा होगा पानी

MP नरेश म्हस्के ने कहा कि ठाणे ईस्ट और वेस्ट के बीच माइक्रो टनल का काम पूरा होने से बारिश के मौसम में ट्रैक पर पानी जमा नहीं होगा। स्टेशन की भीड़ देखते हुए मुलुंड दिशा में एक और एफओबी को मंज़ूरी मिल गई है। MP नरेश म्हस्के ने यह भी बताया कि ठाणे ईस्ट में सतीस ब्रिज से जल्द ही TMT ट्रैफिक शुरू हो जाएगा। डी-मार्ट के CSR फंड से ठाणे रेलवे स्टेशन पर टॉयलेट बनाने का काम शुरू है।

हालांकि, MP नरेश म्हस्के ने इस काम में हो रही भारी देरी को लेकर रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन से कड़ी नाराज़गी जताई। पैसेंजर की परेशानी को देखते हुए उन्होंने इन कामों को तुरंत पूरा करने का सुझाव दिया। इस दौरान स्टेशन मास्टर ऑफिस में रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, ठाणे मनपा, पैसेंजर एसोसिएशन और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के साथ मीटिंग में कई यात्री समस्याओं पर डीआरएम का ध्यान आकर्षित कराया गया।

15 डिब्बा लोकल चलाने की मांग

मध्य रेल पर 15 डिब्बा लोकल चलाने की मांग तेजी से हो रही है। रेलवे भी 15 डिब्बा लोकल के लिए विभिन्न स्टेशनों पर प्लेटफार्म की लंबाई बढ़ाने का काम कर रहा है। ठाणे स्टेशन पर जल्द ही 15 कोच वाली लोकल ट्रेनें शुरू होने वाली हैं, इसलिए प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ाने का काम जल्दी पूरा करने पर चर्चा हुई। इसके अलावा प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6 पर एस्केलेटर का काम बहुत धीमी गति से चल रहा है, इसलिए इसे तेज़ करने की भी मांग की गई। MP नरेश म्हस्के ने यह भी सुझाव दिया कि मानसून से पहले नाले की सफाई का काम पूरा करके वॉटरलॉगिंग की समस्या से बचा जाए।

मोगली डैम का मुद्दा

नवी मुंबई और आस-पास के इलाके में पानी की कमी को देखते हुए, रेलवे के कंट्रोल वाले मोगली डैम का मुद्दा भी मीटिंग में उठाया गया। कहा गया कि यह डैम अभी खराब हालत में है और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है। अगर यह डैम नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दे दिया जाए, तो इलाके में पानी की समस्या काफी हद तक हल हो सकती है, इसके लिए MP नरेश म्हस्के के गाइडेंस में, नवी मुंबई की कॉर्पोरेटर चांदनी विजय चौगुले, एडवोकेट श्वेता सुभाष काले, गौरी किशोर आंग्रे ने मीटिंग में DRM मीणा को ज्ञापन दिया।

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सेटिस काम में समय

इस मौके पर डीआरएम ने भी चल रहे डेवलपमेंट के कामों की जानकारी दी। उन्होंने कहा, “ठाणे रेलवे स्टेशन पर अभी कई तरह के डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं। हम इन कामों को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि पैसेंजर्स को कम से कम परेशानी हो। हालांकि कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स, खासकर ठाणे पूर्व में चल रहे SATIS जैसे कामों में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश कर रहा है।

बीजेपी-सेना नेता भी रहे उपस्थित

ठाणे स्टेशन पर इस संयुक्त दौरे में बीजेपी विधायक एड माधवी नाईक, बीजेपी नगरसेवक संजय वाघुले ,शिवसेना ठाणे शहर प्रमुख हेमंत पवार, पूर्व नगरसेवक भास्कर पाटिल, शिवसेना ठाणे लोकसभा सचिव बाला गवस, ठाणे विधानसभा सचिव संजीव कुलकर्णी, किरण नाकती रमाकांत पाटिल, विकास पाटिल, निखिल बुड़जडे,
प्रीतम राजपूत, विधानसभा कोऑर्डिनेटर प्रकाश पायरे सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे।

Special Intensive Revision 2026: इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया के निर्देशों के अनुसार ठाणे जिले में मतदाता सूची के विशेष पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। बुधवार को ठाणे कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर डॉ. श्रीकृष्ण पांचाल ने जिले में वोटर्स की मौजूदा संख्या,पोलिंग स्टेशनों और आने वाले स्पेशल रिवीजन प्रोग्राम के अलग-अलग फेज़ के बारे में पत्रकारों को जानकारी दी।

जिले में 74 लाख 72 हजार 270 वोटर

डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डॉ. श्रीकृष्ण पांचाल ने बताया कि अभी ठाणे जिले में कुल वोटर्स की संख्या 74 लाख 72 हजार 270 है। इसमें से पुरुष वोटर्स की संख्या 39 लाख 56 हजार 586 और महिला वोटर्स की संख्या 35 लाख 14 हजार 218 है। इसके अलावा, जिले में 1,466 अन्य वोटर्स, 1,116 नॉन-रेसिडेंट इंडियन (NRI) वोटर्स, 2,5,329 युवा वोटर्स (उम्र 18-19), 40,082 दिव्यांग वोटर्स और 52,220 सीनियर सिटिजन (उम्र 85 और उससे ज़्यादा) रजिस्टर्ड हैं। जिले का एवरेज जेंडर रेश्यो 888 है।

सबसे ज्यादा वोटर ओवला-माजीवाड़ा में

जिले में सबसे ज़्यादा वोटर्स 146-ओवला माजीवडा विधानसभा में 5,72,958 हैं। जबकि सबसे कम वोटर्स 141-उल्हासनगर विधानसभा क्षेत्र में 2,94,314 हैं। पोलिंग स्टेशनों के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हुए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डॉ. पांचाल ने साफ़ किया कि अभी ज़िले में कुल 6,894 ओरिजिनल पोलिंग स्टेशन हैं।

वोटर्स की सुविधा के लिए, इन सेंटर्स को अलग-अलग जगहों पर प्लान किया गया है, जिनमें से 6,894 ओरिजिनल पोलिंग स्टेशन 2,267 तय जगहों पर अरेंज किए जाएंगे। इस स्ट्रक्चर में, पक्की बिल्डिंग्स में पोलिंग स्टेशनों की संख्या 4,670, पार्टीशन्ड सेंटर्स में 1,231, पवेलियन में 404, सोसाइटियों में 337 और स्लम क्लस्टर्स में 252 है। ज़िले में सबसे ज़्यादा पोलिंग स्टेशनों की संख्या 139-मुरबाड विधानसभा क्षेत्र में 518 है जबकि सबसे कम संख्या 141-उल्हासनगर चुनाव क्षेत्र में 260 है।

एसआईआर की तैयारी

मतदाता सूचियों स्पेशल रिवीजन प्रोग्राम के शेड्यूल के बारे में जानकारी देते हुए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डॉ. श्रीकृष्ण पांचाल ने बताया कि इस प्रोग्राम के लिए क्वालिफाइंग डेट 1 अक्टूबर 2026 है। इस कैंपेन की तैयारी, कर्मचारियों की ट्रेनिंग और ज़रूरी प्रिंटिंग का काम 20 जून से 29 जून 2026 के बीच पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद, पोलिंग स्टेशन लेवल के ऑफिसर यानी BLO, 30 जून से 29 जुलाई 2026 तक वोटरों के घर जाएंगे।

इस हाउस विजिट के दौरान, हर वोटर को ‘एन्यूमरेशन फॉर्म’ की दो कॉपी दी जाएंगी, जिसकी एक कॉपी BLO वोटर या परिवार के मुखिया के साइन के साथ लेगा और दूसरी कॉपी वोटर को एक्नॉलेजमेंट के तौर पर दी जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के मुताबिक, 29 जुलाई 2026 तक पोलिंग स्टेशन ठीक कर दिए जाएंगे। 5 अगस्त 2026 को वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट पब्लिश किया जाएगा। नागरिक 5 अगस्त से 4 सितंबर 2026 तक अपने दावे और आपत्तियां फाइल कर सकते हैं, जबकि इन सभी दावों और आपत्तियों को निपटाने का प्रोसेस 3 अक्टूबर 2026 तक पूरा हो जाएगा।

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नागरिकों के लिए आवश्यक सूचना

सभी प्रोसेस पूरे होने के बाद, ठाणे जिले की फाइनल वोटर लिस्ट 7 अक्टूबर 2026 को ऑफिशियली पब्लिश की जाएगी। जिन वोटर्स की जानकारी पिछले डेटाबेस या साल 2002 की वोटर लिस्ट से मैच नहीं करती है, उन्हें वोटर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर द्वारा हियरिंग नोटिस दिया जाएगा।

ऐसे वोटर्स को अपने जन्म के साल की कैटेगरी (जैसे 1 जुलाई 1987 से पहले, या उसके बाद) के हिसाब से बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड या कास्ट सर्टिफिकेट जैसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डॉ. श्री कृष्ण पांचाल ने जिले के सभी नागरिकों और योग्य वोटर्स से अपील की कि वे वोटर लिस्ट को और सही, ट्रांसपेरेंट और इनक्लूसिव बनाने के इस प्रोसेस में एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सहयोग करें।

Thane Municipal Corporation Political Dispute: राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के होम टाउन में शिवसेना-भाजपा का विवाद कम नहीं हो रहा है। दोनों के बीच खटास कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। सोमवार को उप मुख्यमंत्री शिंदे ने नगरसेवकों के विवाद को मिल बैठकर सुलझाने का दावा किया था। लेकिन मंगलवार को उप महापौर कृष्णा पाटिल ने शिवसेना को चुनौती देकर विवाद की आग में घी डालने का काम किया है। उप महापौर कृष्णा पाटिल ने कहा है कि सभी लोग इस्तीफा दें और फिर से चुनाव लड़ें और अगर ऐसा होता है तो ठाणे की जनता तय करेगी कि सत्ता में कौन रहेगा? उप महापौर की चुनौती के बाद शिवसेना की तरफ से भी कड़ी प्रतिक्रिया मिलने की संभावना जतायी गयी है।

जनता तय करेगी कि सत्ता में कौन रहेगा

पिछले सप्ताह शुक्रवार को मनपा की चौथी सर्वसाधारण सभा में विषय पत्रिका, प्रश्नोत्तर काल और कार्यवाही के क्रम को लेकर भाजपा व शिवसेना के नगरसेवकों के बीच तीखी नोंक झोंक हुई थी। एक-दूसरे के खिलाफ नारेबाजी के बीच भाजपा के नगरसेवक महापौर के डायस तक पहुंच हो गए थे। हंगामे के बीच शिवसेना ने बहुमत के
आधार पर महज पांच मिनट में 232 में से 231 प्रस्ताव मंजूर कर लिए थे।

इस पर भाजपा नगरसेवकों ने आक्रामक रुख अख्तियार किया था। भाजपा नगरसेवकों ने शिवसेना पर मनमानी का आरोप लगाते हुए शिवसेना मुर्दाबाद -शिवसेना हाय हाय की नारेबाजी की थी। महापौर डायस के सामने भाजपा नगरसेवकों ने धरना आंदोलन शुरू कर दिया था। इस बीच राष्ट्रगीत बजा कर महासभा की कार्यवाही समाप्त कर दी गयी थी। भाजपा नगरसेवक राष्ट्रगीत का अपमान का आरोप लगाते हुए नौपाडा पुलिस स्टेशन में मनोज शिंदे एवं राजेश मोरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की थी।

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अभी तक नहीं हुई समिति गठित

हगामे के बाद शिवसेना की महिला संगठक एवं पूर्व महापौर मीनाक्षी शिंदे ने भाजपा नगरसेवकों द्वारा शिवसेना के खिलाफ की गई घोषणाबाजी को गठबंधन धर्म की उपेक्षा बताया था और कहा था कि सत्ता में एक साथ बैठने के बावजूद अगर बीजेपी के लोग इस तरह का व्यवहार करते हैं तो इससे अच्छा है कि सत्ता से बाहर हो जाना चाहिए। मीनाक्षी शिंदे की यह बात उपमहपौर कृष्णा पाटिल को नागवार गुजारी है।

उप महापौर कृष्णा पाटिल ने मंगलवार को मनपा मुख्यालय मैं पत्रकार परिषद का आयोजन कर शिवसेना को चुनौती दी है। पाटिल ने कहा है, सभी लोग इस्तीफा दे और फिर से चुनाव लड़े और अगर ऐसा होता हो तो ठाणे की जनता तय करेगी कि सत्ता में कौन रहेगा।

ठाणे मनपा चुनाव हुए चार महीने का समय बीत चुका है। लेकिन अभी तक मनपा की स्थायी समिति सहित कोई भी समिति गठित नहीं हुई है। आपसी विवाद की वजह से स्वीकृत नगरसेवकों एवं मनपा परिवहन समिति के सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो सकी है।

सूत्र बताते है कि शिवसेना परिवहन समिति में भाजपा को हिस्सेदारी नहीं देना चाहती है। यही नहीं मनपा की समितियों से भी भाजपा को दूर रखना चाहती है। जिसको लेकर भाजपा दबाव बनाने की कोशिश कर रही है।

Ulhasnagar Forced Conversion: मुंबई से सटे उल्हासनगर शहर में धोखे से धर्म परिवर्तन और घरेलू हिंसा का यह हैरान करने वाला मामला सेंट्रल पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया गया है। पीड़िता के अनुसार, कुछ साल पहले उसकी मुलाकात ‘विजय वर्मा’ नाम के एक युवक से हुई थी। विजय ने उससे प्यार का नाटक किया और अपनी जालसाजी में फंसाकर उससे शादी कर ली। शादी के शुरुआती दिनों तक सब कुछ ठीक रहा और इस दौरान दोनों के तीन बच्चे भी हुए। लेकिन असली प्रताड़ना तब शुरू हुई जब आरोपी अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर बिहार स्थित अपने पैतृक गांव चला गया।

बिहार पहुंचने के बाद पीड़िता के सामने यह चौंकाने वाला सच आया कि उसका पति ‘विजय वर्मा’ नहीं, बल्कि ‘इमराख शेख’ है। पहचान उजागर होने के बाद इमरान और उसके परिवार ने महिला पर अपनी धार्मिक पहचान छोड़ने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। पीड़िता ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसे जबरन बुर्का और हिजाब पहनने के लिए विवश किया जाता था। इतना ही नहीं, उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए उसे जबरदस्ती गोमांस खिलाया गया और ऐसा न करने पर उसकी बेरहमी से पिटाई की जाती थी। पति के परिवार वालों पर महिला के साथ छेड़छाड़ और मानसिक उत्पीड़न करने का भी आरोप है।

दूसरी शादी के बाद घर से निकाला, मायके में भी दी धमकी

हिंदू महिला के मुताबिक, इस भयानक उत्पीड़न के बीच इमरान शेख ने उसे बिना बताए दूसरी शादी कर ली। नई पत्नी के घर आते ही इमरान और उसके घरवालों ने पीड़िता को तीन बच्चों के साथ घर से बेघर कर दिया। लाचार होकर महिला उल्हासनगर में अपनी मां के घर आकर रहने लगी। लेकिन यहां आने के बाद भी उसकी मुश्किलें कम नहीं हुईं। आरोपी और उसके साथी महिला के मायके आकर उसके साथ गाली-गलौज, तोड़फोड़ और लगातार मानसिक उत्पीड़न करते रहे, जिसके बाद आखिरकार पीड़िता ने पुलिस की शरण लेने का फैसला किया।

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सेंट्रल पुलिस ने मकोका और संबंधित धाराओं में की कार्रवाई

मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए उल्हासनगर सेंट्रल पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शंकर अवताडे ने तुरंत विशेष टीमों का गठन किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी इमरान शेख, उसके सहयोगी सलमान शेख और एक अन्य कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर (नाबालिग) को धर दबोचा है। पुलिस ने इन सभी के खिलाफ धोखाधड़ी, जबरन धर्म परिवर्तन के प्रयास, छेड़छाड़ और घरेलू हिंसा की विभिन्न सख्त धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

इलाके में सतर्कता, पुलिस कर रही है गहन जांच

इस घटना के सामने आने के बाद उल्हासनगर के कुछ स्थानीय संगठनों ने नाराजगी व्यक्त की है और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शंकर अवताडे ने बताया कि पकड़े गए तीनों आरोपियों को स्थानीय अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड हासिल कर ली गई है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या इमरान शेख ने किसी संगठित गिरोह के तहत इस तरह की धोखाधड़ी की थी या इसमें कुछ और लोग भी शामिल हैं। फिलहाल शहर में शांति व्यवस्था बनी हुई है।

Mira Bhayandar Municipal Corporation News: महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष मुकेश सारवान ने मंगलवार को मीरा-भाईंदर महानगरपालिका मुख्यालय का दौरा कर सफाई कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों की समीक्षा की। आयुक्त राधाबिनोद ए. शर्मा की मौजूदगी में हुई बैठक में कर्मचारियों के अधिकार, कल्याणकारी योजनाएं, सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और लंबित मामलों पर चर्चा हुई।

बैठक में कर्मचारियों की समस्याओं के शीघ्र समाधान और कार्य परिस्थितियों में सुधार पर जोर दिया गया। साथ ही, 22 अक्टूबर 2008 के शासन निर्णय के तहत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य योजना की समीक्षा की गई, जिसमें 25 वर्ष सेवा पूर्ण करने वाले कर्मचारियों को निःशुल्क फ्लैट देने का प्रावधान है।

यूनियन ने कार्रवाई की मांग की

इसके अलावा, सीवर में कार्य के दौरान मृत या घायल कर्मचारियों को मुआवजा देने की प्रक्रिया तथा उत्तराधिकार अधिकारों और रिक्त पदों से जुड़े लंबित मामलों पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों को विस्तृत रिपोर्ट आयोग को सौंपने के निर्देश दिए गए। मुकेश सारवान ने कहा कि सफाई कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा और सरकारी योजनाओं का पारदर्शी व प्रभावी क्रियान्वयन प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

यूनियन सदस्यों को गेट पर रोके जाने पर हंगामा

श्रमजीवी कामगार यूनियन के सदस्य अपनी मांगों को लेकर सफाई आयोग को ज्ञापन सौंपने हेतु मनपा मुख्यालय पर एकत्र हुए, लेकिन मुख्यालय के सुरक्षा रक्षकों ने उन्हें प्रवेश द्वार पर ही रोक दिया और मुख्य दरवाज़ा बंद कर दिया। इसके विरोध में श्रमजीवी कामगार यूनियन के सदस्यों ने मुख्यालय के द्वारा पर बैठ कर मनपा प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की।

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आंदोलन के दौरान महिला कर्मी बस की चपेट में आई

सफाई कामगारों के प्रदर्शन के दौरान मनपा परिवहन बस की चपेट में आशा नाम की महिला सफाईकर्मी आ गई। जिसमें उसका दाहिना पैर बस के टायर के नीचे आकर बुरी तरह कुचल गया। आशा को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। श्रमजीवी कामगार संगठन के मनपा क्षेत्र के अध्यक्ष मंगेश दत्ताराम मोटे ने आरोप लगाया है कि बस ड्राइवर शराब के नशे में धुत्त था। संगठन के सदस्यों ने संबंधित ड्राइवर के खिलाफ भाईंदर पुलिस में मामला दर्ज करने की मांग की है।

Thane Ring Metro Project Update: ठाणे शहर की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने को लेकर राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अति महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में शामिल ठाणे रिंग मेट्रो का विरोध थम नहीं रहा है।

घोडबंदर इलाके में मेट्रो का काम शुरू होने के बाद ‘सिटिजन्स फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट’ सहित अन्य संगठनों ने आक्रामक रुख अख्तियार किया है। पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी संस्थाओं का मानना है कि ठाणे शहर में मेट्रो 4 एवं मेट्रो 5 प्रोजेक्ट शुरू है। इसलिए ठाणे रिंग मेट्रो की कोई जरूरत नहीं है।

प्रस्तावित रिंग रोड से पर्यावरण को होगा भारी नुकसान

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) ने भी इस परियोजना को फिजूलखर्च बताते हुए कहा कि इससे ठाणे के नागरिकों को किसी तरह का लाभ नहीं होगा। विरोध करने वालों का कहना है कि रिंग मेट्रो से पर्यावरण को बहुत नुकसान होगा और बहुत अधिक खुदाई भी होगी।

पर्यावरणविदों और शहर नियोजन विशेषज्ञों का कहना है ठाणे शहर वासियों को इसकी जरूरत नहीं होने के बावजूद जबरदस्ती इस परियोजना को थोपा जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए पैसे देने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

परियोजना के तहत 22 स्टेशन प्रस्तावित

ठाणे रिंग मेट्रो प्रोजेक्ट के तहत कुल 22 स्टेशन प्रस्तावित हैं। 29 किमी लंबा रिंग मेट्रो का कुछ हिस्सा अंडरग्राउंड और कुछ एलिवेटेड होगा। आरोप है कि घोड़बंदर इलाके में स्टेशनों के लिए बड़ी मात्रा में मैंग्रोव काटे जाएंगे, जिससे पर्यावरण को बहुत नुकसान होगा।

लोकमान्य नगर, रायलादेवी, वागले में स्टेशन बनाते समय नागरिकों के माइग्रेशन की भी एक बड़ी समस्या होगी, क्योंकि इन जगहों पर बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। स्कूल, हॉस्पिटल है। सड़कें हमेशा व्यस्त रहती हैं, तो इससे इस क्षेत्र में ट्रैफिक जाम और बढ़ जाएगा।

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रिंग मेट्रो प्रोजेक्ट पर खर्च होंगे 12,500 करोड़ रुपये

• ठाणे रिंग मेट्रो प्रोजेक्ट पर 12,500 करोड़ रुपये खर्च होने हैं। इस परियोजना को केंद्र सरकार से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। रिंग मेट्रो की प्लानिंग तत्कालीन मनपा आयुक्त संजीव जायसवाल के समय में की गई थी।
• इस पूरे परियोजना की डीपीआर महामेट्रो कंपनी ने तैयार की थी। अब ठाणे के कुछ नौजवान एक साथ आए हैं और उन्होंने ‘सिटिजन्स फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट’ नाम के संगठन के जरिए इस प्रोजेक्ट का विरोध शुरू किया है।
• यह प्रोजेक्ट पर्यावरण के लिए कितना नुकसानदायक है और ठाणेकरों को सच में इस प्रोजेक्ट की कितनी जरूरत है, इसको लेकर कैंपेन चला रहे है।
• प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही, कुछ पर्यावरणविदों ने इस प्रोजेक्ट पर कुछ जरूरी आपत्तियां उठाई है और इससे अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है।

Kalyan Dombivli Three Minor Rape Cases Updates: कल्याण-डोंबिवली इलाके में नाबालिग बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न की तीन अलग-अलग घटनाओं से रविवार को पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि, पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए शिकायत दर्ज होते ही तीनों ही मामलों के आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है।

कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दो-दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पहली घटना कल्याण रेलवे यार्ड की है। शनिवार रात 24 साल के सौरभ सोनवणे नामक युवक ने एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़की का मोबाइल जबरन छीन लिया।

जब लड़की ने मोबाइल वापस मांगा, तो आरोपी उसे झांसा देकर रेलवे यार्ड में ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म कर फरार हो गया। पीड़िता की शिकायत पर कल्याण रेलवे (लोहमार्ग) पुलिस ने रविवार को जाल बिछाकर आरोपी सौरभ को गिरफ्तार कर लिया।

2 दिन पुलिस हिरासत

• पुलिस ने तीनों ही मामलों में मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो कानून और अन्य गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दो दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है, जहां पुलिस उनसे आगे की पूछताछ कर रही है।
• एक ही दिन में नाबालिग लड़‌कियों के शोषण के तीन मामले सामने आने से स्थानीय नागरिकों में भारी आक्रोश और चिंता का माहौल है।

दोस्ती की आड़ में बनाया हवस का शिकार

• दूसरा मामला रामनगर पुलिस स्टेशन की हद में सामने आया है। यहां पुलिस ने 19 साल के शुभम सरोज नाम के एक वीडियोग्राफर को गिरफ्तार किया है।
• शुभम ने अपनी ही 15 साल की एक नाबालिग दोस्त को झांसे में लेकर उसके साथ दुष्कर्म किया। यह खौफनाक मामला तब सामने आया, जब नाबालिग लड़की गर्भवती हो गई।
• इसके बाद पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर रामनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा।

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यूपी से एक आरोपी धराया

तीसरी घटना मानपाड़ा पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र की है। 25 वर्षीय काजू निषाद नाम के युवक ने अपनी 15 साल की नाबालिग फ्रेंड के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए।
जब लड़की गर्भवती हो गई, तो आरोपी कानूनी कार्रवाई के डर से उत्तर प्रदेश फरार हो गया। नाबालिग की शिकायत पर मानपाड़ा पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और एक टीम भेजकर आरोपी काजू निषाद को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर कल्याण ले आई।

Actress Usha Chavan Pune Land Dispute: मराठी फिल्म इंडस्ट्री की जानी-मानी और वरिष्ठ अभिनेत्री उषा चव्हाण के पुणे स्थित धनकवड़ी की जमीन को लेकर चल रहा विवाद अब सीधे राज्य सरकार के शीर्ष स्तर तक पहुंच गया है। अपनी पैतृक जमीन पर हुए कथित अन्याय के खिलाफ उषा चव्हाण ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक भावुक वीडियो शेयर कर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से न्याय की गुहार लगाई थी।

मामला तब और गंभीर हो गया जब रविवार को उषा चव्हाण अपने बेटे हृदयनाथ के साथ सीधे ठाणे के टेंभी नाका स्थित आनंद आश्रम पहुंच गईं। वहां उन्होंने अत्यंत दुखी होकर घोषणा की कि वे सरकार से मिला प्रतिष्ठित वी. शांताराम पुरस्कार वापस लौटाने आई हैं, क्योंकि 26 साल तक अदालत की लड़ाई जीतने के बाद भी प्रशासन उनके साथ न्याय नहीं कर रहा है।

क्या है 26 साल पुराना पुणे जमीन का पूरा विवाद?

अभिनेत्री उषा चव्हाण और उनके पति दत्तात्रय कडू देशमुख के अनुसार, पुणे के धनकवड़ी इलाके में उनकी मालकी की एक कीमती जमीन है। इस जमीन को लेकर पिछले 26 वर्षों से अदालत में कानूनी जंग चल रही थी। आखिरकार कोर्ट ने उषा चव्हाण के बेटे हृदयनाथ का इस जमीन पर मालिकाना हक कानूनी रूप से मान्य कर लिया।

विवाद का मुख्य कारण

अदालत का फैसला आने के बावजूद, पुणे के एक निजी डेवलपर (बिल्डर) गोयल गंगा ने कथित तौर पर नियमों को ताक पर रखकर इस जमीन का टीडीआर अपने नाम ट्रांसफर करवा लिया। जब पुणे महानगरपालिका (PMC) स्तर पर सुनवाई नहीं हुई, तो अभिनेत्री को ठाणे के आनंद आश्रम का रुख करना पड़ा।

शिवसैनिकों की मुस्तैदी और अभिनेता मंगेश देसाई की मध्यस्थता

आनंद आश्रम में जब उषा चव्हाण ने वहां मौजूद शिवसैनिकों को अपनी आपबीती सुनाई, तो उन्होंने तुरंत मामले की गंभीरता को समझा। कार्यकर्ताओं ने फौरन प्रसिद्ध अभिनेता-निर्माता मंगेश देसाई को इसकी सूचना दी। मंगेश देसाई ने आश्रम पहुंचकर उषा चव्हाण से मुलाकात की, मामले के सारे कागजात समझे और सीधे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को फोन कर पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया।

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का फोन

मामले की जानकारी मिलते ही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तुरंत एक्शन में आए। उन्होंने वहीं से नगर विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डी. गोविंदराज और पुणे महानगरपालिका (PMC) के अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए। अब पुणे मनपा द्वारा इस जमीन से जुड़े किए गए टीडीआर (TDR) व्यवहार पर तुरंत तात्कालिक रोक लगा दी गई है। उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि उनके समक्ष दोनों पक्षों (अभिनेत्री उषा चव्हाण और बिल्डर गोयल गंगा) की अलग से एक विशेष और स्वतंत्र सुनवाई (Hearing) रखी जाए। सभी पक्षों को अपने मूल कागजात पेश करने होंगे, जिनकी गहन जांच के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

इसके बाद, उपमुख्यमंत्री शिंदे ने मंगेश देसाई के फोन के जरिए सीधे उषा चव्हाण से बात की। उन्होंने अभिनेत्री को आश्वस्त करते हुए कहा, हमने इस व्यवहार पर तुरंत रोक लगा दी है। महायुति सरकार में किसी भी कलाकार या नागरिक पर अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। अगली सुनवाई में आप अपने दस्तावेज लाएं, पूरा न्याय मिलेगा।

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आनंद दिघे की विरासत को दिया धन्यवाद

उपमुख्यमंत्री शिंदे से मिले इस त्वरित आश्वासन और राहत के बाद अभिनेत्री उषा चव्हाण काफी भावुक हो गईं और उन्होंने उपमुख्यमंत्री व अभिनेता मंगेश देसाई का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, मैं स्वर्गीय आनंद दिघे साहब के कल्याणकारी कार्यों से भली-भांति परिचित हूं। आज मुझे विश्वास हो गया है कि एकनाथ शिंदे और उनके सहयोगी आनंद दिघे साहब की उस पवित्र विरासत को पूरी ईमानदारी से आगे बढ़ा रहे हैं। आश्रम में आते ही जिस तरह मेरी समस्या का संज्ञान लिया गया, उससे मुझे और मेरे बेटे को न्याय मिलने की पूरी उम्मीद जाग गई है।

Minor Assault Kalyan Railway Yard: महाराष्ट्र में महिलाओं और नाबालिग बच्चियों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ताजा मामला कल्याण रेलवे स्टेशन के पास स्थित रेलवे यार्ड का है, जहां एक युवक ने अकेलेपन का फायदा उठाकर 14 साल की मासूम लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाया। पीड़िता अहिल्यानगर से बस द्वारा कल्याण पहुंची थी और उसे वहां से खोपोली के लिए ट्रेन पकड़नी थी। वह स्टेशन पर इंतजार कर रही थी, तभी आरोपी सौरभ सोनवाने की नजर उस पर पड़ी।

लड़की को अकेला देख आरोपी ने उसके पास जाकर जबरन उसका मोबाइल फोन छीन लिया। जब डरी हुई बच्ची ने अपना फोन वापस मांगा, तो आरोपी ने उसे डराया-धमकाया। उसने कहा कि अगर फोन वापस चाहिए तो उसे उसके साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। घबराई हुई नाबालिग आरोपी की बातों में आ गई और उसके पीछे चल दी।

पुलिस स्टेशन के बहाने ले गया रेलवे यार्ड

आरोपी सौरभ सोनवाने लड़की को पुलिस स्टेशन ले जाने के बजाय बहला-फुसलाकर कल्याण रेलवे यार्ड के सुनसान इलाके में ले गया। वहां उसने जबरदस्ती करते हुए नाबालिग का यौन उत्पीड़न किया। इस खौफनाक चंगुल से किसी तरह खुद को छुड़ाकर पीड़िता सीधे कल्याण रेलवे पुलिस स्टेशन पहुंची और रोते हुए अपने साथ हुई आपबीती सुरक्षाकर्मियों को बताई।

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सीसीटीवी फुटेज से आरोपी गिरफ्तार

नाबालिग की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए रेलवे पुलिस तुरंत हरकत में आई। पुलिस की एक विशेष टीम ने स्टेशन और यार्ड के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की बारीकी से जांच की। फुटेज में आरोपी की पहचान स्पष्ट होने के बाद पुलिस ने जाल बिछाकर आरोपी सौरभ सोनवाने को धर दबोचा। पुलिस ने उसके खिलाफ संबंधित कानूनी धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

यात्रियों की सुरक्षा और कड़े कानून की मांग

इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद कल्याण रेलवे स्टेशन जैसे व्यस्ततम इलाके में यात्रियों, विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर यात्रियों में भारी आक्रोश है। पीड़िता के परिवार ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि आरोपी के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। नागरिकों का कहना है कि रेलवे परिसरों में पुलिस गश्त बढ़ाई जानी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

Thane Borivali Underground Tunnel Project Traffic: ट्रैफिक जाम की समस्या कम करने और ठाणे-बोरीवली के बीच सफर को तेज बनाने की दिशा में मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की महत्वाकांक्षी अंडरग्राउंड टनल परियोजना ने अब रफ्तार पकड़ ली है।

घोड़बंदर के मुल्लाबाग इलाके में सुरंग निर्माण का काम शुरू होने के साथ ही ठाणे यातायात पुलिस ने क्षेत्र में बड़े पैमाने पर ट्रैफिक रूट डायवर्जन लागू कर दिए हैं, जो 16 मई 2026 से 15 मई 2027 तक प्रभावी रहेंगे।

यातायात पुलिस ने कहा है कि सार्वजनिक सुरक्षा और निर्माण कार्य में किसी प्रकार की बाधा न आए, इसके लिए यह अस्थायी ट्रैफिक व्यवस्था अगले 12 महीनों तक चौबीसों घंटे लागू रहेगी। यात्रियों से अपील की गई है कि वे यात्रा के दौरान निर्धारित संकेतों और वैकल्पिक मागों का पालन करें।
– पंकज शिरसाट, उपायुक्त्त ट्रैफिक पुलिस, ठाणे

घोड़बंदर रोड MMR क्षेत्र का महत्वपूर्ण यातायात मार्ग

• इस परियोजना के पूरा होने के बाद ठाणे और बोरीवली के बीच यात्रा समय में भारी कमी आने की उम्मीद है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नीचे से गुजरने वाली यह भूमिगत सुरंग घोडबंदर रोड पर लगने वाले भारी जाम से राहत दिलाने में अहम भूमिका निभाएगी। घोडबंदर रोड मुंबई महानगर क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण यातायात मार्ग माना जाता है।
• इस मार्ग से गुजरात, वसई-विरार, मीरा-भायंदर और बोरीवली की ओर जाने वाले हजारों भारी और हल्के वाहन प्रतिदिन गुजरते हैं। हालांकि, घोडबंदर घाट संकरा होन के चलते अक्सर इस हिस्से में भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती है, जिससे यात्रियों को घंटों तक ट्रैफिक जाम में फंसे रहना पड़ता है।

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ठाणे ट्रैफिक पुलिस ने जारी की अधिसूचना

• इस दौरान वाहन चालकों को भारी परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। इसी समस्या के समाधान और ठाणे-बोरीवली के बीच यात्रा समय को काफी कम करने के उद्देश्य से एमएमआरडीए द्वारा सीधी भूमिगत सुरंग तैयार की जा रही है। यह सुरंग संजय गांधी नेशनल पार्क के नीचे से होकर गुजरेगी। ठाणे यातायात विभाग की ओर सेइसे लेकर अधिसूचना जारी किया गया है।
• इसके अनुसार हिलक्रेस्ट हाउसिंग सोसाइटी (मुल्लाबाग) से नीलकंठ ग्रीन्स हाउसिंग सोसाइटी की ओर जाने वाले वाहनों के लिए सत्य-शंकर सोसाइटी के पास नो एंट्री लागू की गई है। प्रभावित यातायात को नीलकंठ ग्रीन्स कॉम्प्लेक्स के पास से वैकल्पिक मार्ग की ओर मोड़ा जाएगा।

Rai Village Mumbai News: मुंबई महानगर और उसके आसपास के इलाकों में तेंदुओं की बढ़ती गतिविधियों ने एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ा दी है। शुक्रवार शाम भाईंदर पश्चिम के राई गांव इलाके में एक संदिग्ध तेंदुआ खुले मैदान में घूमता दिखाई दिया, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही वन विभाग और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया।

जानकारी के अनुसार, शाम करीब 5 बजे भाईंदर स्थित शिवम गार्डन के पास एक महिला निवासी ने अपनी बिल्डिंग की बालकनी से इस जानवर का वीडियो बनाया। वीडियो में जानवर बिल्डिंग के पीछे गटर किनारे बने खुले मैदान में शांत तरीके से घूमता नजर आया और कुछ देर बाद वहां से गायब हो गया।

तेंदुए की पुष्टि नहीं की

घटना के बाद वन विभाग ने इलाके में तलाशी अभियान चलाया। अधिकारियों ने कोशिश की कि यदि वह तेंदुआ है तो उसे सुरक्षित तरीके से जंगल क्षेत्र की ओर वापस भेजा जा सके। हालांकि वन विभाग ने अभी वीडियो के आधार पर तेंदुए की पुष्टि नहीं की है। अधिकारियों का कहना है कि जंगली बिल्ली भी कई बार तेंदुए जैसी दिखाई देती है, इसलिए जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।

वन विभाग ने स्थानीय लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। लोगों को सलाह दी गई है कि देर शाम या रात में सुनसान और कम रोशनी वाले इलाकों में अकेले न जाएं। साथ ही किसी भी संदिग्ध वन्यजीव के दिखाई देने पर तुरंत वन विभाग या स्थानीय प्रशासन को सूचना दें। अधिकारियों ने लोगों से घबराने या जानवर के करीब जाने से बचने को कहा है।

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लोगों की सुरक्षा के लिए बड़ी चिंता

गौरतलब है कि दिसंबर 2025 में भाईंदर पूर्व में एक तेंदुआ रिहायशी इमारत की पहली मंजिल के फ्लैट में घुस गया था, जिसके हमले से तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वहीं हाल ही में गोरेगांव पूर्व के डिंडोशी इलाके में भी तेंदुए की मौजूदगी ने लोगों की चिंता बढ़ा दी थी। 8 मई की रात रहेजा हाइट्स रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में भी तेंदुआ घुस आया था, जहां यह तीसरी बार उसकी मौजूदगी बताई गई।

मुंबई और आसपास के रिहायशी इलाकों में लगातार सामने आ रही वन्यजीव गतिविधियों ने इंसान और जंगल के बीच बढ़ते संघर्ष को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। खासकर देर रात और सुबह के समय तेंदुओं की बढ़ती हलचल लोगों की सुरक्षा के लिए बड़ी चिंता बनती जा रही है।

Mumbra Green Drum Murder Case Solved: महाराष्ट्र के ठाणे जिले के मुंब्रा इलाके से एक ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई है। कुछ समय पहले नीले ड्रम में शव मिलने की घटनाओं ने सनसनी फैलाई थी। अब हरे ड्रम का एक खौफनाक सच सामने आया है। एक महीने से लापता युवक का शव हरे ड्रम में बरामद हुआ है। मुंब्रा इलाके की एक महिला ने अपने पति और भाई के साथ मिलकर अपने ही प्रेमी की हत्या की खौफनाक साजिश रची। तीनों ने मिलकर पहले युवक को मौत के घाट उतारा और फिर सबूत मिटाने के लिए उसकी लाश को एक हरे रंग के प्लास्टिक ड्रम में ठूंसकर मुंब्रा के एक सुनसान नाले में फेंक दिया।

काम के बहाने निकला था अरबाज

इस पूरी घटना की शुरुआत 3 अप्रैल 2026 को हुई। मुंब्रा का रहने वाला अरबाज मकसूद अली खान अपने घर से दादर काम पर जाने की बात कहकर निकला था। जब वह देर रात तक घर वापस नहीं लौटा, तो परिजनों की चिंता बढ़ने लगी। परिवार ने रिश्तेदारों और दोस्तों के यहां उसकी पूछताछ की, लेकिन उसका कहीं कोई सुराग नहीं मिला। फिर अगला दिन, फिर कई दिन बीत गए लेकिन अरबाज घर नहीं लौटा। आखिरकार थक-हारकर अरबाज के पिता ने मुंब्रा पुलिस स्टेशन में उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई।

कॉल डिटेल्स CDR से सुलझी मर्डर मिस्ट्री

मामला दर्ज होने के बाद मुंब्रा पुलिस ने तकनीकी टीम की मदद से जांच शुरू की। पुलिस ने सबसे पहले अरबाज के मोबाइल की कॉल डिटेल्स (CDR) और आखिरी लोकेशन खंगाली की। तकनीकी जांच में एक बड़ा मोड़ तब आया, जब अरबाज की आखिरी लोकेशन वर्सोवा इलाके में पाई गई। पुलिस ने जब उसी समय के अन्य मोबाइल नंबरों को ट्रैक किया, तो पता चला कि अरबाज की प्रेमिका मेहजबीन शेख की लोकेशन भी उसी समय उसी वर्सोवा वाले इलाके में थी।

ठाणे पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मेहजबीन को हिरासत में ले लिया। शुरुआत में वह पुलिस को लगातार गुमराह करती रही और मनगढ़ंत कहानियां सुनाती रही। लेकिन जब पुलिस ने सीडीआर के पुख्ता सबूत सामने रखे और सख्ती से पूछताछ की, तो वह टूट गई और उसने जो सच उगला, उसे सुनकर पुलिस अधिकारियों के भी होश उड़ गए।

पाइप से पीट-पीटकर की हत्या

पूछताछ में मेहजबीन ने कबूल किया कि उसने अपने पति हसन और भाई तारिक शेख के साथ मिलकर अरबाज से मोटी रकम वसूलने और उसकी हत्या करने का प्लान बनाया था। प्लान के मुताबिक, मेहजबीन ने अरबाज को मिलने के बहाने वर्सोवा बुलाया। वहां पहुंचते ही आरोपियों ने उसे बंधक बना लिया और पैसे की मांग की। जब अरबाज ने पैसे देने से मना कर दिया तो आरोपियों ने उसके हाथ-पैर बांध दिए और प्लास्टिक के मोटे पाइप से उस पर वार किए। उसे तक तब पीटा जब तक कि उसकी सांसें नहीं रूकी। मौत पक्की करने के बाद, उन्होंने शव को ठिकाने लगाने के लिए उसे एक हरे ड्रम में पैक किया और मुंब्रा के सुनसान नाले में फेंक दिया।

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दो आरोपी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी फरार

मुंब्रा पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझा दिया है। पुलिस ने हत्या की आरोपी प्रेमिका मेहजबीन शेख और उसके भाई तारिक शेख को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। महिला का पति हसन और उनका एक अन्य सहयोगी मुजम्मल पठान अभी भी फरार हैं। पुलिस ने सभी के खिलाफ हत्या, आपराधिक साजिश और सबूत मिटाने की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है।

Thane Monsoon Preparedness Municipal Corporation: ठाणे आगामी मानसून को देखते हुए शहर में आपातकालीन व्यवस्था को और अधिक कुशल बनाने के लिए, महापौर शर्मिला पिंपोलकर ने मनपा के आपातकालीन कक्ष का दौरा किया और पूरी व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि मानसून अवधि के दौरान नागरिकों को तत्काल मदद मिले और मुख्यालय और सभी वार्ड समिति स्तर पर आपातकालीन कक्ष 24 घंटे तैयार रखें।

इस अवसर पर सदन के नेता हनुमंत जगदाले, विरोधी पक्ष नेता अशरफ उर्फ शानू पठान, शिवसेना गुट नेता पवन कदम, उपायुक्त जी. जी. गोदेपुरे, मनीष जोशी, आपातकालीन व्यवस्थापन अधिकारी तड़वी और आपातकालीन विभाग के कर्मचारी उपस्थित थे।

आपातकालीन स्थिति से निपटने बनाई जाए योजना

महापौर शर्मिला पिंपोलकर ने कहा कि मानसून अवधि के दौरान यदि कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है, तो मैनपावर की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठाणे शहर के किसी भी हिस्से से मदद का संदेश मिलते ही पूरा सिस्टम तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे, इसके लिए उचित योजना बनाई जानी चाहिए।

साथ ही, आपातकालीन कक्ष में प्राप्त होने वाले हर कॉल का उचित रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को समय-समय पर संबंधित शिकायत पर की गई कार्रवाई के बारे में शिकायतकर्ता को सूचित करने के निर्देश भी दिए।

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शहर में लगाए जाएंगे 6500 सीसीटीवी कैमरे

इसके लिए प्रशासन को सभी आवश्यक उपकरण अपडेट रखने का आदेश दिया गया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्राप्त शिकायत का पूरी तरह से निवारण होने तक उसकी लगातार समीक्षा की जानी चाहिए। मानसून के दौरान विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बनाए रखना बहुत जरूरी बताते हुए, उन्हें महावितरण और पुलिस विभाग के समन्वयकों को आपातकालीन कक्ष में उपलब्ध रखने की योजना बनाने के लिए कहा गया।

उन्होंने आपातकालीन विभाग के कर्मचारियों के बीच आपसी समन्वय की जरूरत पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शहर के किसी भी हिस्से में गंभीर आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होने पर इसकी जानकारी तुरंत संबंधित क्षेत्र के महापौर, उपमहापौर, पदाधिकारियों और स्थानीय नगरसेवकों को दी जानी चाहिए। उन्होंने सभी नवनिर्वाचित नगरसेवकों की अद्यतन सूची आपातकालीन विभाग में उपलब्ध रखने के भी निर्देश दिए।

Ulhasnagar Attack on Woman News: उल्हासनगर पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद गुस्से में आकर एक महिला और उसके परिवार वालों की बेरहमी से पिटाई करने की चौंकाने वाली घटना सामने आयी है। यह घटना शुक्रवार को विठ्ठलवाडी स्टेशन रोड, उल्हासनगर कैंप 3 के हडकमाटा इलाके की है। दिडहाडे हुई मारपीट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने से यह घटना शहर में चर्चा में है।

आरोप है कि आरोपियों ने महिला पर हमला किया, उसके बाल काटे और उसके गले में चप्पलों की माला बांधकर उसे निर्वस्त्र कर दिया।ल। इस घटना से इलाके में भारी आक्रोश है। पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता कांता प्रेम राजपूत अपनी बहन गीता राजपूत और बेटी अंजली के साथ शिकायत दर्ज कराने के लिए स्थानीय सेंट्रल पुलिस स्टेशन जा रही थीं। इसी दौरान सुबह करीब 10 बजे हडकमाटा चौक की एक गली में आरोपियों ने उन्हें रोक लिया। नितिन थोरात ने महिला के सिर पर लकड़ी के डंडे से वार किया, जबकि अन्य आरोपियों ने लाठियों से उसकी पिटाई की।

पुलिस में शिकायत करने पर निकाला गुस्सा

शिकायत में कहा गया है कि आरोपी ने महिला के बाल काटकर और उसके गले में जूतों की माला बांधकर उसे प्रताड़ित और अपमानित किया। इस दौरान कुछ युवक अपने मोबाइल फोन पर वीडियो बना रहे थे। शिकायतकर्ता की बहन और बेटी को भी पीटा गया और वे घायल हो गईं। आरोपी ने शिकायत वापस न लेने पर महिला को जान से मारने की धमकी भी दी। पूरी घटना इलाके के सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। इस मामले में सेंट्रल पुलिस ने ज्युली वाघरी, विणु वाघरी, पप्पी वाघरी, नितीन थोरात, रोहित वाघरी, सोनु उर्फ बालू वाघरी, महेश वाघरी तथा अन्य के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अंतर्गत अपराध दर्ज किया है।

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तीन दिन के रिमांड

सेंट्रल पुलिस स्टेशन के इंचार्ज शंकर अवताडे ने इस मामले की अधिक जानकारी देते हुए बताया कि महिलाओ के साथ किए गए इस दुर्व्यवहार तथा पिटाई के मामले में अब तक तीन आरोपियो को गिरफ्तार किया जा चुका तथा जिन्हें स्थानीय कोर्ट में पेश किया गया, जहां पुलिस के आग्रह पर न्यायाधीश ने तीन दिन के रिमांड पर रखे जाने के आदेश दिए है। शेष को जल्द गिरफ्तार करने की बात शंकर अवताडे ने कही।

Ulhasnagar BJP Boycott News: उल्हासनगर मनपा में भाजपा तथा शिंदे शिवसेना का गठबंधन सत्ता में साथ साथ है, लेकिन शुक्रवार को आयोजित उल्हासनगर मनपा की महासभा में भाजपा तथा शिवसेना के बीच की टकराहट खुले तौर पर देखने को मिली। मनपा में भाजपा के गट नेता राजेश वधारिया के नेतृत्व में सभा में उपस्थित भाजपा के नगरसेवकों में यह कहते हुए महासभा का बहिष्कार किया कि जब आप लोग महासभा का एजेंडा बनाने में अपनी ही चलाते हो तो मीटिंग में भाजपा के सदस्यों का बैठना उचित नहीं है, मनमानी काम का हम समर्थन नहीं करेंगे। भाजपा के इस फैसले से शहर में राजनीतिक माहौल गरमा गया।

भाजपा के सभी पार्षदों ने बैठक का बहिष्कार किया और हॉल से बाहर चले गए। भाजपा के गट नेता ने आरोप लगाया कि भाजपा को विश्वास में लिए बिना कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसमें विपक्ष के नेता के रूप में कांग्रेस की अंजली सालवे का चयन किया जाना, मनपा की लाडली विद्यार्थिनी योजना का नाम देने तथा शहर विकास के काम के मुद्दे को निर्धारित करते समय शिवसेना द्वारा भाजपा को भरोसे में न लिए जाने का मुद्दा भी शामिल है।

भाजपा ने लगाया शिवसेना पर मनमानी का आरोप

इस विरोध के कारण भाजपा पार्षदों ने बैठक से बाहर जाने का फैसला किया। भाजपा पार्षदों के बाहर जाने के बाद, केवल शिवसेना (शिंदे समूह) के पार्षदों ने ही बैठक में अपना पक्ष रखा। इस हंगामे के बावजूद, फेरीवालों के लिए क्षेत्र निर्धारण, क्लस्टर योजना और झुग्गी-मुक्त योजना जैसे प्रमुख मुद्दों पर गरमागरम बहस हुई।

पर्यावरण एवं क्लस्टर योजना पर चर्चा

उक्त बैठक में पर्यावरण विभाग और क्लस्टर योजना पर विस्तार से चर्चा हुई। पार्षद जमनु पुरसवानी ने सुझाव दिया कि इस क्लस्टर योजना को पैनल संख्या 10 में खन्ना कंपाउंड, पैनल संख्या 9 में सुभाष नगर और पैनल संख्या 2 में मुकुंद नगर और गुलशन नगर में झुग्गी-मुक्त योजना के अंतर्गत लागू किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि शहर में पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण, नदी सफाई, भूजल संरक्षण और वायु शुद्धिकरण जैसे विभिन्न स्तरों पर कार्य चल रहे हैं। ‘ग्रीन यात्रा’ अभियान के तहत एंटिलिया क्षेत्र के पास 10 हजार पेड़ लगाए जा चुके हैं। साथ ही सीएसआर फंड के माध्यम से बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा।बैठक में निर्माण के दौरान धूल नियंत्रण के लिए निर्माण सामग्री को ढकने और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के मुद्दों पर भी जोर दिया गया।

अवैध फेरीवालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

शहर में अवैध फेरीवालों की बढ़ती संख्या, उनके कारण होने वाले यातायात जाम और नागरिकों को होने वाली असुविधा का मुद्दा भी बैठक में प्रमुखता से उठाया गया। पार्षद महेश सुखरमानी ने प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए कहा कि फेरीवालों ने शहर की कई मुख्य सड़कों और बाजारों पर कब्जा कर लिया है। इसके चलते सड़कें संकरी हो गई हैं और नागरिकों, दुकानदारों और चालकों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

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बैठक में मांग की गई कि जिन क्षेत्रों में फेरीवालों का कारोबार प्रतिबंधित है, वहां ‘फेरी लगाने पर प्रतिबंध’ के स्पष्ट संकेत प्रदर्शित किए जाएं। साथ ही यह भी मांग की गई कि संबंधित विभाग अवैध फेरीवालों के खिलाफ नियमित कार्रवाई करे, यातायात व्यवस्था में सुधार करे और यथाशीघ्र फेरी लगाने के लिए निर्धारित क्षेत्र की योजना बनाए। मनपा की महापौर अश्विनी निकम, उपमहापौर अमर लुंड, शिवसेना के वरिष्ठ नगरसेवक राजेंद्र चौधरी, महेश सुखरमानी, भाजपा के राजेश वधारिया, जमनू पुरस्वानी जैसे वरिष्ठ नगरसेवकों ने चर्चा में भाग लिया।

Mumbra Vasai Murder Case Solved: महाराष्ट्र के मुंब्रा और वसई इलाके को दहला देने वाली एक घटना सामने आई है। मुंब्रा से लापता हुए एक युवक की उसकी ही प्रेमिका ने अपने पति, भाई और एक दोस्त के साथ मिलकर बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपियों ने न केवल युवक की जान ली, बल्कि सबूत मिटाने के लिए उसके शव को एक प्लास्टिक के ड्रम में बंद कर वसई के एक सुनसान नाले में फेंक दिया। पुलिस ने इस मर्डर की गुत्थी को सुलझाते हुए मुख्य आरोपी महिला और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया है।

क्या है पूरा मामला?

मृतक की पहचान मुंब्रा निवासी अरबाज मकसूद अली खान के रूप में हुई है। 3 अप्रैल को अरबाज अपने घर से यह कहकर निकला था कि वह पैसे लेने दादर जा रहा है, लेकिन वह वापस नहीं लौटा। काफी तलाश के बाद जब उसका कुछ पता नहीं चला, तो उसके पिता मकसूद अली खान ने मुंब्रा पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई।

मोबाइल लोकेशन से खुला ब्लाइंड कत्ल का राज

मामले की गंभीरता को देखते हुए मुंब्रा पुलिस के उपनिरीक्षक अंबादास सावंत ने जांच शुरू की। पुलिस ने सबसे पहले अरबाज के मोबाइल के कॉल डिटेल्स (CDR) और लोकेशन को ट्रैक किया। तकनीकी जांच में पता चला कि अरबाज का आखिरी मोबाइल लोकेशन वसई के भोईदापाडा इलाके में था। जब पुलिस ने कड़ियां जोड़ीं, तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। अरबाज की प्रेमिका मेहजबीन खातून का मोबाइल लोकेशन भी उसी समय उसी इलाके में एक्टिव पाया गया।

फिरौती के लिए रची गई थी खौफनाक साजिश

संदेह के आधार पर पुलिस ने मेहजबीन खातून इकरान शेख को हिरासत में लिया और जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई, तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मेहजबीन ने पुलिस को बताया कि उसने फिरौती वसूलने के इरादे से अरबाज को वसई बुलाया था। इस साजिश में उसका पति हसन, भाई तारिक इकरान शेख और दोस्त मुअज्जम तालिब पठान भी शामिल थे।

जब अरबाज वसई पहुंचा, तो आरोपियों ने उससे पैसों की मांग की। अरबाज द्वारा पैसे देने से इनकार करने पर आरोपियों ने उसके हाथ पैर बांध दिए और प्लास्टिक के पाइप से पीट-पीटकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद सबूत नष्ट करने के लिए उन्होंने लाश को एक हरे रंग के ड्रम में भरा और वसई के एक सुनसान नाले में फेंक दिया।

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दो आरोपी गिरफ्तार, दो अब भी फरार

सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) प्रिया डमाले ने बताया कि इस मामले में मुंब्रा पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी प्रेमिका मेहजबीन खातून और उसके भाई तारिक शेख को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि, महिला का पति हसन और उनका दोस्त मुअज्जम पठान अभी भी फरार हैं। पुलिस की विशेष टीमें फरार आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही हैं।

Dombivli Cheap House Fraud Update: सस्ते घर का सपना दिखाकर मध्यमवर्गीय परिवारों से करोड़ों रुपये की ठगी करने का बड़ा मामला सामने आया है। आरोपियों ने रक्षा मंत्रालय की जमीन पर अवैध निर्माण कर करीब 200 से ज्यादा लोगों को घर देने का झांसा दिया।

इस मामले में मानपाड़ा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, खोणी धामटण इलाके में ‘साई माऊली कंस्ट्रक्शन’ के नाम से मनोज धुमाल और सचिन सुर्वे ने यह पूरा खेल रचा था। दोनों आरोपियों ने रक्षा मंत्रालय की जमीन पर अवैध रूप से तीन कमरों का निर्माण कराया और उसे सैंपल हाउस बताकर लोगों को दिखाया।

कम कीमत की लालच फंसे लोग

कम कीमत में घर मिलने के लालच में आकर करीब 200 से 250 लोगों ने आरोपियों को 2 लाख से 4 लाख रुपये तक दिए। लोगों से करोड़ों रुपये लेने के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए थे।

शिकायत मिलने पर मानपाड़ा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया और जांच के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने दोनों आरोपियों को 19 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस को शक है कि इस पूरे रैकेट में 2 से 3 और लोग शामिल हैं, जिनकी तलाश की जा रही है।

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कागजातों की जांच के बाद ही लें घर

साथ ही आरोपियों के बैंक खातों और दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है। इस मामले में गिरफ्तारी के बाद पीड़ित परिवारों को कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन अब सभी की नजर इस बात पर है कि उनकी मेहनत की कमाई वापस मिल पाएगी या नहीं। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि जमीन या घर खरीदने से पहले सभी सरकारी मंजूरी और दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच करें तथा सस्ते घर के लालच में आकर किसी पर आंख बंद कर भरोसा न करें।

Thane Lakes Beautification Amrut 2.0 Project: ठाणे को कभी तालाबों का शहर कहा जाता था, लेकिन समय के साथ कई तालाबों का अस्तित्व खत्म हो गया। अब उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पहल पर ठाणे शहर के शेष तालाबों को स्वच्छ और सुंदर बनाने का काम शुरू किया गया है।

इस पहल का उद्देश्य न केवल तालाबों को पुनर्जीवित करना है, बल्कि शहर के पर्यावरण और नागरिकों के जीवन को भी बेहतर बनाना है। इंटीग्रेटेड लेक कंजर्वेशन नामक इस परियोजना के तहत, ठाणे के तालाबों को स्वच्छ करने, उनकी सुंदरता बढ़ाने और उनके आसपास के क्षेत्रों को विकसित करने पर काम किया जा रहा है।

‘ अमृत 2.0’ योजना के तहत 15 तालाबों के संवर्धन का काम अंतिम चरण में है। महापौर शर्मिला पिंपलोलकर ने जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ शहर के तालाबों का दौरा किया और आवश्यक निर्देश दिए। सिध्देश्वर तालाब परिसर के उद्यान की खस्ताहालत पर महापौर पिंपलोलकर ने नाराजगी भी जतायी।

महापौर ने वरिष्ठ नागरिकों से संवाद स्थापित कर तालाबों के संरक्षण एवं संवर्धन में उनका सुझाव भी लिया। राज्य सरोवर संवर्धन योजना के जरिए ठाणे में तालाबों का संवर्धन और सौंदर्यीकरण का काम किया जाना है। जिसको देखते हुए महापौर शर्मिला पिंपलोलकर ने पदाधिकारियों और अधिकारियों के साथ तालाबों का दौरा किया।

दौरे की शुरुआत कचराली तलब से हुई। उसके बाद सिद्धेश्वर तालाब, मखमली तालाब, ब्रह्माला तालाब, घोसाले तालाब, मदाडें तालाब, गोकुलनगर तालाब आदि का निरीक्षण किया गया।

इंटरनेट केबल हटाने महापौर ने दिया निर्देश

इस अवसर पर उप महापौर कृष्णा पाटिल, सभागृह नेता हणमंत जगदाले, संबंधित वार्ड के स्थानीय नगरसेवक राजेश मोरे, माधुरी मेटांगे, काजल गुणीजन, नंदा पाटिल, दीपक जाधव, शुचिता पाटणकर, मुख्य पर्यावरण अधिकारी मनीषा प्रधान, उप नगर अभियंता विकास ढोले, शुभांगी केसवानी, कार्यकारी अभियंता मोहन कलाल, स्वच्छता निरीक्षक सहित अन्य मौजूद थे।

महापौर का दौरा कचराली तालाब से शुरू हुआ। कचराली तालाब पर बिजली की डीपी करने एवं तालाब से गुजरने वाले इंटरनेट केबल को हटाने का निर्देश महापौर ने संबंधित विभाग को दिया। उन्होंने कहा कि तालाब परिसर के टॉयलेट रेगुलर साफ हों और वहां पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये, सिद्धेश्वर तालाब परिसर में उद्यान की खराब हालत को लेकर महापौर ने नाराजगी जतायी। उन्होंने उद्यान में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों के लिए शेड को ठीक करने के निर्देश दिए।

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सिध्देश्वर तालाब परिसर के उद्यान की खस्ताहालत पर मेयर ने जतायी नाराजगी

• सभागृह नेता जगदाले ने कहा कि इस तालाब के आस-पास की चाल में सीवेज के लिए एक सीवर बनाया जाना चाहिए और तालाब के पास का कचरा रेगुलर हटाया जाना चाहिए।
• मखमली तालाब से गाद निकालने, दीवार का काम और तालाब में फव्वारा लगाने, साथ ही ब्रह‌माला तालाब परिसर में एक अतिरिक्त टॉयलेट बनाने, तालाब परिसर में सिक्योरिटी गार्ड नियुक्त करने का निर्देश महापौर ने दिया।
• घोसाले तालाब परिसर की हालत पर खुशी जताते हुए महापौर ने कहा कि जरूरी सुविधाएं दी जानी चाहिए। उप महापौर कृष्णा पाटिल ने कहा कि गोकुलनगर तालाब परिसर के आस-पास से मलबा हटाना और तालाब से गाद निकालना जरूरी है। जिस पर महापौर ने इसे तुरंत करने के निर्देश दिए।
• मुख्य पर्यावरण अधिकारी मनीषा प्रधान ने बताया कि फिलहाल ‘अमृत 2।0’ योजना के तहत शहर के 15 तालाबों के सवर्धन का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है। इसके अलावा, राज्य सरोवर संवर्धन योजना के तहत छह और तालाबों के विकास का काम प्रस्तावित किया गया है। इसके लिए टेंडर जारी करने की प्रक्रिया आखिरी स्टेज में है।

Mira Bhayandar East Post Office Closed: तेजी से विकसित हो रहे मीरा भाईंदर शहर में बुनियादी सरकारी सेवाओं की बदहाली अब लोगों के गुस्से का बड़ा कारण बनती जा रही है। भाईंदर पूर्व का पोस्ट ऑफिस पिछले कई महीनों से बंद होने के कारण लाखों नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

शहर के लोगों का आरोप है कि प्रशासन और जनप्रतिनिधि सिर्फ चुनावी वादों तक सीमित रह गए हैं, जबकि जमीनी स्तर पर समस्याएँ लगातार बढ़ती जा रही हैं। भाईंदर पूर्व के बी। पी। रोड इलाके में कई वर्षों से संचालित हो रहा पोस्ट ऑफिस जिस इमारत में स्थित था, उसे खतरनाक घोषित कर दिया गया था।

इसके बाद इस कार्यालय को अस्थायी रूप से जैसल पार्क क्षेत्र में स्थानांतरित किया गया था, लेकिन अगस्त महीने से यह पोस्ट ऑफिस पूरी तरह बंद कर दिया गया। डाक विभाग के अधिकारियों से इस संबंध में पूछने पर उन्होंने बताया कि उपयुक्त जगह उपलब्ध नहीं होने के कारण सेवा बंद करनी पड़ी।

मीरा भाईंदर में सिर्फ 2 ऑफिस स्थित

स्थिति यह है कि 13 से 15 लाख की आबादी वाले मीरा भाईंदर शहर में अब केवल मीरा रोड और भाईंदर पश्चिम में दो पोस्ट ऑफिस ही कार्यरत हैं। भाईंदर पूर्व के हजारों नागरिकों को छोटी-छोटी डाक सेवाओं के लिए भी लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। इसका सबसे अधिक असर वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, छात्रों और दैनिक कामकाजी लोगों पर पड़ रहा है।

स्थानीय नागरिक राजू म्हात्रे का कहना है कि मौजूदा पोस्ट ऑफिसों में लोगों को घंटों लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ता है। कई जगहों पर न तो शेड की व्यवस्था है, न पीने के पानी की सुविधा और न ही पार्किंग की उचित व्यवस्था। गर्मी और उमस के बीच लोगों को बेहद कठिन परिस्थितियों में सरकारी सेवाएँ लेनी पड़ रही हैं।

लोगों में इस बात को लेकर भी नाराजगी है कि शहर में विकास के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन बुनियादी केंद्रीय सरकारी सेवाओं की हालत बेहद खराब है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि चुनाव खत्म होते ही जनप्रतिनिधि पूरी तरह निष्क्रय हो गए हैं। यहां तक कि चुने गए सांसद ने भी चुनाव के बाद मीरा-भाईंदर का एक भी दौरा नहीं किया।

अगर मीरा-भाईंदर जैसे विकासशील शहर में लाखों लोगों को पोस्ट ऑफिस जैसी बुनियादी सुविधा के लिए दूर-दूर जाना पड़ता है, तो यह विकास नहीं बल्कि प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की नाकामी है। चुनाव से पहले किए गए वादे सिर्फ भाषणों तक सीमित रह गए है। भाईंदर पूर्व के लोगों को पोस्ट ऑफिस सेवा तुरंत उपलब्ध कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है
– हर्षद ढगे, सामाजिक कार्यकर्ता

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तत्काल उपलब्ध कराएं सेवा

शहर में उनका नियमित जनसंपर्क कार्यालय तक सक्रिय नहीं है। पोस्ट ऑफिस केवल चिट्ठी-पत्री तक सीमित सेवा नहीं है, बल्कि बैंकिंग, बचत योजनाएँ, सरकारी दस्तावेज, पार्सल सेवा और अनेक सरकारी सुविधाओं का महत्वपूर्ण केंद्र होता है। ऐसे में भाईंदर पूर्व में पोस्ट ऑफिस बंद होना लाखों लोगों के लिए गंभीर समस्या बन गया है। स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने प्रशासन, डाक विभाग और संबंधित जनप्रतिनिधियों से मांग की है कि भायंदर ईस्ट में तत्काल नई जगह उपलब्ध कराकर पोस्ट ऑफिस दोबारा शुरू किया जाए।

मुंबई से नवभारत लाइव के लिए विनोद मिश्रा की रिपोर्ट

Mumbai Metro 13 Mira Bhayandar: मुंबई महानगर क्षेत्र में मेट्रो नेटवर्क को ग्रेटर मुंबई की सीमाओं से आगे बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने मीरा-भायंदर से विरार तक प्रस्तावित मेट्रो-13 कॉरिडोर का संशोधित प्रस्ताव राज्य सरकार को मंजूरी के लिए भेज दिया है।

बदले हुए रूट, भूमिगत सेक्शन और बढ़ी निर्माण लागत के कारण परियोजना की अनुमानित लागत अब 6,900 करोड़ रुपए से बढ़कर 17,724.99 करोड़ रुपए पहुंच गई है, यानी परियोजना लागत में करीब 88 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। एमएमआरडीए अधिकारियों के अनुसार मेट्रो-13 के अलाइनमेंट में बदलाव बेहतर राइडरशिप और वित्तीय व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

भाईंदर से होगी शुरूआत

पहले यह कॉरिडोर शिवाजी चौक (काशीमीरा) से विरार तक प्रस्तावित था। लेकिन अब इसका प्रारंभ भाईंदर से होगा और यह विरार के उत्तर में स्थित डोंगरपाड़ा तक जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि नया रूट पश्चिम रेलवे उपनगरीय लाइन के समानांतर चलेगा, जिससे लोकल ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ कम करने में मदद मिलेगी।

संशोधित योजना के तहत कॉरिडोर का शुरुआती स्टेशन भाईंदर स्थित सुभाष चंद्र बोस ग्राउंड होगा। यहां मुंबई मेट्रो-9 दहिसर ईस्ट-मीरा-भायंदर के साथ इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। मेट्रो-9 का एक हिस्सा फिलहाल परिचालन में है। वहीं विरार छोर पर लाइन डोंगरपाड़ा तक जाएगी और विरार के नारंगी क्रिकेट ग्राउंड के पास कार डिपो विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है।

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17 स्टेशन हैं प्रस्तावित

पहले पूरी परियोजना एलिवेटेड ट्रैक पर आधारित थी, लेकिन अब इसमें अंडरग्राउंड सेक्शन भी शामिल किया गया है। नई योजना के अनुसार मेट्रो-13 कॉरिडोर की कुल लंबाई 24.9 किलोमीटर होगी। इस रूट पर सुभाष चंद्र ग्राउंड, नायगांव, छत्रपति शिवाजी महाराज चौक, जुचंद्रा, राजवली। गोलानी नाका, वसई, वीवीसीएमसी फायर स्टेशन, अचोले गांव, नालासोपारा ईस्ट, नालासोपारा वेस्ट, मोरया नगर, यशवंत नगर, विरार, वीवा कॉलेज, याजू पार्क और डोंगरपाड़ा समेत कुल 17 स्टेशन प्रस्तावित है।

MSRTC Driver Slaps Passenger Viral Video: ठाणे जिले के मुरबाड बस डिपो पर MSRTC बस ड्राइवर द्वारा एक युवा यात्री पर कथित हमले की एक चौंकाने वाली सामने आई है। इस घटना एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हंगामा मच गया। इस घटना की चौतरफा आलोचना के बाद महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (MSRTC) प्रशासन ने आरोपी ड्राइवर को निलंबित कर दिया है। आरोपी ड्राइवर की पहचान दत्ता भालेराव के रूप में हुई है।

यात्री और स्टेशन कंट्रोलर के बीच हुई तीखी बहस

मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना तब हुई जब एक युवा यात्री मुरबाड बस स्टैंड पर स्टेशन कंट्रोलर के पास यह पूछने गया कि क्या कल्याण जाने वाली कोई बस उपलब्ध है। जो बात कथित तौर पर एक सामान्य पूछताछ के रूप में शुरू हुई थी, वह जल्द ही यात्री और स्टेशन कंट्रोलर के बीच एक तीखी बहस में बदल गई।

ST ड्राइवर ने यात्री को मारे थप्पड़

इस बहस के दौरान, MSRTC बस ड्राइवर दत्ता भालेराव को गुस्सा आ गया और सबके सामने युवा यात्री का एक हाथ पकड़कर चेहरे एक के बाद एक तीन तमाचे जड़ दिए। डिपो पर मौजूद कई यात्रियों ने कथित तौर पर इस घटना को अपनी आंखों से देखा, जबकि कुछ लोगों ने अपने मोबाइल फोन पर इस झड़प को रिकॉर्ड कर लिया।

क्या है वीडियो में?

वायरल वीडियाे में दिख रहा है कि ST बस ड्राइवर काली शर्ट पहने एक युवा का हाथ मरोड़ता और तुने क्या बोला यह करते हुए एक के बाद तीन थप्पड़ मारता है। वीडियो बना रहा शख्स उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तो वह कहा है कि मैं एसटी कर्मचारी हूं। इसके बाद वीडियो बना रहा शख्य पूछता है कि तुम्हें उसे मारना अधिकार है क्या? इसके बाद दोनों में तीखी बहस हो जाती है।

MSRTC staffer assaults young man at Kalyan bus depot just for asking bus info. Viral video shows him grabbing & pushing the passenger. pic.twitter.com/8Labm8dnXD

— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) May 13, 2026

वायरल वीडियो से सोशल मीडिया पर गुस्सा

यह वीडियो बाद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो गया। इसने यात्रियों और आम नागरिकों से कड़ी प्रतिक्रियाएं मिलीं। कई लोगों ने ST बस ड्राइवर व्यवहार और बस डिपो पर यात्रियों के साथ किए जाने वाले बर्ताव पर सवाल उठाए।

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वीडियो के वायरल होने के बाद, MSRTC प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लिया और ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। अधिकारियों ने पुष्टि की कि ड्राइवर दत्ता भालेराव को घटना की आगे की जांच पूरी होने तक निलंबित कर दिया गया है।

घटना की जांच जारी

इस घटना ने एक बार फिर राज्य परिवहन सुविधाओं में यात्रियों की सुरक्षा और कर्मचारियों के व्यवहार को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। नागरिकों ने मांग की है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सख्त अनुशासनात्मक कदम उठाए जाएं और शिकायतों के निपटारे के लिए बेहतर व्यवस्थाएं लागू की जाएं।

Thane Municipal Workers Pending Demands: ठाणे महानगरपालिका में कार्यरत स्थायी और ठेका कर्मचारियों की विभिन्न प्रलंबित मांगों को लेकर महापौर शर्मिला पिंपलोलकर की अध्यक्षता में बुधवार को एक बैठक हुई। जिसमें महापौर ने सभी प्रलंबित मामलों पर तुरंत कार्रवाई का निर्देश मनपा प्रशासन को दिया।

महापौर निर्वाचित होने के बाद मनपा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने उनसे मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा था। कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक आयोजित की गयी थी।

इस बैठक में उप महापौर कृष्णा पाटिल, मनपा आयुक्त सौरभ राव, सभागृह नेता हणमंत जगदाले, विरोधी पक्ष नेता अशरफ शानू पठान, शिवसेना गुट नेता पवन कदम, अतिरिक्त आयुक्त संदीप मालवी एवं प्रशांत रोडे, उपायुक्त जी।जी। गोदेपुरे, मनीष जोशी, मधुकर बोडकरे सहित सभी विभागों के प्रमुख मौजूद थे।

महापौर शर्मिला पिंपळोलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांवर बैठक संपन्न. पदोन्नती, वेतन, निवृत्तीवेतन व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा.https://t.co/lYr1ouc9FL#AdministrativeMeeting #WorkerWelfare #MayorSharmilaPimpalolkar #Thane pic.twitter.com/HFqXmG3s2Y

— Thane Municipal Corporation – ठाणे महानगरपालिका (@TMCaTweetAway) May 13, 2026

बैठक में कर्मचारियों की मुद्दों पर हुई चर्चा

बैठक में अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों का प्रमोशन, रिक्त पदों को भरने, क्लर्क और टाइपिस्ट के पोस्ट पर प्रमोशन, विकलांग प्रगति योजना, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों का मानदेय, सातवा वेतन आयोग, रिटायर्ड कर्मचारियों का एरियर, मेडिकल ऑफिसर की सैलरी और अलग-अलग डिपार्टमेंट के कर्मचारियों की मांगों पर चर्चा हुई। महापौर शर्मिला पिपलोलकर ने प्रशासन को संबंधित मुद्दों पर सकारात्मक नजरिए से स्टडी करने और कर्मचारियों की जायज मांगों पर तुरत एक्शन लेने का निर्देश दिया।

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महापौर ने दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश

शर्मिला पिंपलोलकर ने मनपा प्रशासन को कर्मचारियों की जायज मांगों पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी लंबित मामलों का गंभीरता से अध्ययन कर कर्मचारियों को जल्द राहत देने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

Kalyan Dombivli Super Speciality Hospital: कल्याण-डोंबिवली में स्वास्थ्य, पानी और आधारभूत सुविधाओं को लेकर बड़े स्तर पर विकास योजनाओं की शुरुआत होने जा रही है। कल्याण लोकसभा सांसद डॉ। श्रीकांत शिंदे ने बुधवार को केडीएमसी मुख्यालय में हुई समीक्षा बैठक के बाद कई बड़े ऐलान किए।

सबसे अहम घोषणा कल्याण के रुक्मिणीबाई अस्पताल और डोंबिवली के शास्त्रीनगर अस्पताल को 500-500 बेड के अत्याधुनिक सुपर मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल में विकसित करने की रही। इसके साथ ही दोनों अस्पतालों में मेडिकल कॉलेज भी शुरू किए जाएंगे।

करीब 6 घंटे चली बैठक में शहर के स्वास्थ्य, पानी, सड़क, ट्रैफिक और पुनर्विकास परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। डॉ श्रीकांत शिंदे ने कहा कि कोरोना काल में बड़े सरकारी अस्पतालों की कमी महसूस हुई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए कल्याण-डोंबिवली में ठाणे जिले की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य सुविधा विकसित करने की योजना तैयार की गई है।

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कल्याण डोंबिवलीच्या महापौर मा. हर्षाली चौधरी आणि आयुक्त मा. अभिनव गोयल यांच्या उपस्थितीत शहरातील विविध विकासकामांचा सविस्तर आढावा घेण्यासाठी आज महापालिका सभागृहात महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत पाणीपुरवठा, रस्ते, आरोग्य सुविधा, वाहतूक व्यवस्था, पुनर्वसन, क्लस्टर… pic.twitter.com/xY8tzDJK48

— Dr Shrikant Lata Eknath Shinde (@DrSEShinde) May 13, 2026

अस्पतालों के पुनर्विकास का प्रस्ताव किया मंजूर

उन्होंने बताया कि दोनों अस्पतालों के पुनर्विकास का प्रस्ताव मंजूर हो चुका है और जल्द काम शुरू होगा। अस्पतालों में आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, आपातकालीन विभाग, अत्याधुनिक जांच सुविधाएं और विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे। मेडिकल कॉलेज बनने से स्थानीय विद्यार्थियों को मेडिकल शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा।

अमृत योजना के तहत पानी समस्या हल करने 100 करोड़ की निधि मंजूर

बैठक में सांसद शिंदे ने 27 गांवों की जल समस्या को लेकर भी बड़ा दावा किया। उन्होंने बताया कि अमृत योजना के तहत 100 करोड़ रुपये का फंड उपलब्ध कराया गया है। इसमें 50 करोड़ रुपये राज्य सरकार और 50 करोड़ रुपये केडीएमसी खर्च करेगी। नई जलवाहिनियां बिछाने, पानी की टंकियां बनाने और पुरानी जलापूर्ति व्यवस्था मजबूत करने का काम अगले कुछ महीनों में तेज किया जाएगा। सांसद शिंदे ने दावा किया कि अगले 10 महीनों में 27 गांवों की पानी समस्या स्थायी रूप से खत्म हो जाएगी।

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सांसद शिंदे के साथ रिंग रोड, सैटिस और क्लस्टर पर भी चर्चा

बैठक में कल्याण रिंग रोड परियोजना, वालधुनी नदी पुल, यू-टाइप सड़क प्रकल्प, डोंबिवली और कल्याण के सैटिस प्रकल्प, शिवसृष्टि प्रकल्प, संत सावलाराम महाराज स्मारक, कैंसर अस्पताल, सूतिकागृह और नई प्रशासनिक इमारतों की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को सभी परियोजनाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए। शहर में ट्रैफिक और अवैध फेरीवालों की समस्या कम करने के लिए नई पार्किंग और फेरीवाला नीति जल्द लागू करने की बात भी कही गई।

Mira Bhayandar Municipal Monsoon Preparation: मीरा-भाईंदर मनपा ने आगामी मानसून को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी हैं। बुधवार को मनपा मुख्यालय में आयोजित आपदा प्रबंधन एवं मानसून पूर्व समीक्षा बैठक में आयुक्त राधाबिनोद ए। शर्मा ने सभी विभागों को 25 मई तक जरूरी काम हर हाल में पूरा करने के सख्त निर्देश दिए।

बैठक में अतिरिक्त आयुक्त प्रियंका राजपूत, उपायुक्त डॉ। सचिन बांगर, कविता बोरकर, प्रणाली घोंगे, स्वप्निल सावंत समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। इसके अलावा पुलिस, एमएमआरडीए, मेट्रो परियोजना, एनएचएआई, अदानी पावर, टाटा पावर, एमटीएनएल, महानगर गैस और वन विभाग के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया।

खतरनाक इमारतों की बनेगी प्रभागवार सूची

मानसून के दौरान किसी भी हादसे से बचने के लिए आयुक्त ने शहर की जर्जर इमारतों की प्रभाग वार सूची तैयार करने के निर्देश दिए। इन इमारतों को ‘अत्यधिक खतरनाक’, ‘खतरनाक’ और ‘संभावित खतरनाक’ श्रेणियों में बांटा जाएगा। साथ ही, ऐसे भवनों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने, नोटिस जारी करने और आश्रय केंद्रों की व्यवस्था तत्काल करने को कहा गया है।

15 मई के बाद खुदाई पर रोक आयुक्त ने साफ कहा कि 15 मई के बाद किसी भी प्रकार की सड़क या पाइप लाइन खुदाई की अनुमति नहीं होगी। एमटीएनएल और एमजीएल समेत अन्य एजेंसियों को लंबित खुदाई कार्य तुरंत पूरा कर सड़कों की मरम्मत करने के निर्देश दिए गए हैं।

गड्डामुक्त सड़कें और सुरक्षित बिजली व्यवस्था पर जोर

बैठक में सड़कों को गड्ढामुक्त रखने, मैनहोल और सीवर ढक्कनों की तुरंत मरम्मत करने तथा निर्माणाधीन इमारतों के आसपास सुरक्षा जाल लगाने के निर्देश दिए गए। बिजली के खंभों की जांच, खुले केबल और डीपी बॉक्स की मरम्मत, स्ट्रीट लाइट और ट्रैफिक सिग्नल को लगातार चालू रखने पर भी विशेष जोर दिया गया। यातायात विभाग को स्पीड ब्रेकर और जेब्रा क्रॉसिंग का पेट कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

नालों की सफाई और मलबा हटाने का अभियान तेज

मीरा-भाईंदर मनपा ने बंद और प्राकृतिक नालों की सफाई निर्धारित समय सीमा में पूरी करने के आदेश दिए हैं। सफाई के बाद जमा गंदगी को तुरंत हटाने के निर्देश भी दिए गए। वहीं, राजमार्ग किनारे जमा मलबा हटाने और अवैध रूप से मलबा फेंकने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई।

मानसून में जल जनित बीमारियों की आशंका को देखते हुए जलापूर्ति विभाग को पानी की शुद्धता बनाए रखने, पर्याप्त क्लोरीन और ब्लीचिंग पाउडर का स्टॉक रखने के निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य विभाग को दवाइयों का पर्याप्त भंडार रखने और संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाने को कहा गया।

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24×7 कंट्रोल रूम और आपात तैयारी

पिछले साल की तरह इस वर्ष भी सभी विभागीय कार्यालयों और अग्निशमन केंद्रों में 24×7 आपातकालीन नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएंगे। आयुक्त ने रबर बोट, वॉटर पंप व अन्य आपदा राहत उपकरणों – की कार्यशील स्थिति की जांच करने के निर्देश दिए, इसके अलावा भूस्खलन और जलभराव संभावित क्षेत्रों में झोपड़ियों व मकानों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने तथा जरूरत पड़ने पर स्कूलों को अस्थायी आश्रय केंद्र के रूप में तैयार रखने की योजना बनाने को कहा गया है।

Badlapur Chhatrapati Shivaji Maharaj Cup: छत्रपति शिवाजी महाराज कप राज्य स्तरीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ बुधवार की देर शाम बदलापुर शहर में ढोल-नगाड़ों की धुन के बीच हुआ। मुख्य मार्ग से निकली खिलाड़ियों की रैली का शहर वासियों ने जगह जगह स्वागत किया गया। बदलापुर जिमखाना से शुरू हुआ जुलूस साई चौक, गणपति चौक से होते हुए झेंडा चौक पहुंचा और प्रतियोगिता स्थल पर खेल भावना से भरपूर माहौल में समाप्त हुआ। प्रतिभागियों ने महसूस किया कि डेढ़ किलोमीटर लंबे जुलूस से हेंड्रेपाड़ा क्षेत्र खेल भावना से ओतप्रोत हो गया था।

खेल एवं युवा सेवा निदेशालय, महाराष्ट्र वॉलीबॉल एसोसिएशन तथा कुलगांव-बदलापुर नगर परिषद द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस टूर्नामेंट का आगाज धूमधाम से हुआ। शहर के पश्चिम के हेंड्रेपाड़ा स्थित बदलापुर जिमखाना मैदान में आयोजित इस टूर्नामेंट का विधिवत उद्घाटन स्थानीय भाजपा विधायक किसन कथोरे ने मैदान में नारियल फोड़कर किया।

छत्रपति शिवाजी महाराज कप राज्य स्तरीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2026

इस अवसर पर ठाणे के जिलाधिकारी डॉ श्रीकृष्ण पांचाल, नपा अध्यक्ष रुचिता राजेंद्र घोरपड़े, नपा के मुख्याधिकारी मारुति गायकवाड़, उप विभागीय अधिकारी विजयानंद शर्मा, अंबरनाथ के तहसीलदार अमित पूरी, नपा उपाध्यक्ष प्रियंका आशीष दामले, राजेंद्र घोरपड़े, आयोजन समिति के प्रमुख किरण भोईर, जिला खेल अधिकारी सुवर्णा बारटक्के, महाराष्ट्र वॉलीबॉल एसोसिएशन के सचिव नीलेश जगताप और ठाणे जिला वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष किरण भोईर उपस्थित थे।

गणमान्य व्यक्ति उपस्थित

मुख्य अतिथि विधायक किसन कथोरे ने अपने संबोधन में कहा कि ऑलिम्‍पिक खेलो को प्रोत्‍साहन देने के लिए छत्रपती शिवाजी महाराज चषक राज्यस्तरीय व्हॉलीबॉल स्पर्धा ऐतिहासिक होने वाली है। उन्होंने आगे की कहा शहर में इनडोअर स्‍टेडियम बनाया जाएगा। अमरावती, मुंबई, नागपुर, नासिक, छत्रपति संभाजीनगर, लातूर और कोल्हापुर डिवीजनों के प्रतिभागियों की उपस्थिति में कोचों और प्रबंधकों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मुंबई डिवीजन के खेल एवं युवा सेवा निदेशालय के उप निदेशक नवनाथ फरतडे ने की और इसमें पार्षद किरण भोइर, महाराष्ट्र वॉलीबॉल एसोसिएशन के सचिव नीलेश जगताप, जिला खेल अधिकारी सुवर्णा बारटक्के और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

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8 डिवीजनों के 384 खिलाड़ी भाग लेंगे

किरण भोइर ने कहा कि इस प्रतियोगिता में राज्य की सर्वश्रेष्ठ वॉलीबॉल प्रतिभा देखने को मिलेगी। विधायक किसन कथोरे के विशेष प्रयासों से, यह प्रतिष्ठित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता पहली बार अंबरनाथ तहसील के अधीन आने वाले बदलापुर क्षेत्र में आयोजित की गई है। और इस प्रकार स्थानीय खिलाड़ियों, खेल प्रेमियों और युवाओं को पहली बार राज्य स्तरीय प्रतियोगिता देखने का अवसर मिल रहा है। 13 से 17 मई 2026 तक आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में राज्य के 8 डिवीजनों के 384 खिलाड़ी भाग लेंगे।

(इनपुटः कमर काज़ी)

Mira Bhayandar Sanitation Workers News: मीरा- भाईंदर मनपा क्षेत्र में शहर की सफाई व्यवस्था संभालने वाले करीब 1600 सफाई कर्मचारियों ने अपनी बकाया ग्रेच्युटी की मांग को लेकर मनपा मुख्यालय पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि वर्षों से सेवा देने के बावजूद ठेकेदार कंपनी मे ।ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट ने अब तक उन्हें ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया है।

ठेकेदार पर गंभीर आरोप

प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारी मनपा मुख्यालय के गेट पर जुटे और ” आवक – जावल ” विभाग में मनपा आयुक्त राधा विनोद शर्मा के नाम अपनी-अपनी अर्जी जमा की। कर्मचारियों ने आवेदन की रसीद ठेकेदार प्रतिनिधि कमलेश जैन को भी भेजी है।

2012 से कर रहे सेवा, फिर भी नहीं मिला हक

सफाई कर्मचारियों का कहना है कि वे वर्ष 2012 से लगातार कंपनी के तहत काम कर रहे हैं। कई कर्मचारियों की मृत्यु हो चुकी है या वे रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनके परिवारों को भी ग्रेच्युटी के लिए वर्षों से चक्कर काटने पड़ रहे हैं। कर्मचारियों के अनुसार, मृत और सेवानिवृत्त करीब 120 कर्मचारियों की फाइलें पिछले 3 से 4 साल से लंबित हैं, जिनमें से केवल 10 से 12 मामलों में ही मंजूरी मिली है।

‘जिंदा रहते हमारा हक मिलना चाहिए’

प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने कहा, “हम दिन-रात शहर को साफ रखते हैं, लेकिन हमारा हक तक नहीं दिया जा रहा। किसी कर्मचारी की मौत के बाद उसके परिवार को भी न्याय नहीं मिलता। हमें वह ग्रेच्युटी दी जाए, जिसके हम जीवित रहते हुए हकदार हैं। कर्मचारियों ने ग्रेच्युटी एक्ट 1972 का हवाला देते हुए कहा कि कानून के मुताबिक कोई भी कर्मचारी यदि किसी संस्थान में लगातार 5 वर्ष या उससे अधिक समय तक सेवा देता है, तो वह ग्रेच्युटी पाने का अधिकारी होता है।

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नियमानुसार सेवा समाप्त होने पर प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन की औसत सैलरी के आधार पर ग्रेच्युटी देना अनिवार्य है। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने कंपनी से जुड़े ठेकेदार कमलेश जैन पर भुगतान टालने और कर्मचारियों की अनदेखी करने के आरोप लगाए। कर्मचारियों का कहना है कि कई बार मांग करने के बावजूद कंपनी की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया।

7 दिन में फैसला नहीं तो आंदोलन

श्रमजीवी कामगार संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि अगले 7 दिनों में ग्रेच्युटी भुगतान पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो संगठन बड़े आंदोलन की रणनीति तैयार करेगा। संगठन के संस्थापक और अध्यक्ष विवेक पंडित तथा कार्यकारी अध्यक्ष सुल्तान पटेल के नेतृत्व में आगे की कार्रवाई तय की किए जाने की जानकारी मनपा क्षेत्र अध्यक्ष मंगेश दत्ताराम मोटे ने दी।

Kalyan Pipeline Road Drainage: स्मार्ट सिटी और विकास के दावों के बीच कल्याण के चेतना स्कूल पाइप लाइन रोड परिसर के लोग पिछले 20 वर्षों से बदहाल जिंदगी जीने को मजबूर हैं। यहां सड़क से ज्यादा बड़ी समस्या गटर की है।

गटर नहीं होने से पूरे इलाके का गंदा पानी सड़क और घरों के आसपास जमा हो रहा है। हालात ऐसे हैं कि सड़क किनारे तालाब जैसी स्थिति बन गई है और लोगों का सांस लेना तक मुश्किल हो गया है।

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि बार-बार शिकायतों के बावजूद अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया। गंदे पानी और बदबू के कारण बीमारी फैलने का खतरा लगातार बना रहता है। बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है।

निवासियों के मुताबिक इलाके का ड्रेनेज पानी भी इसी जगह जमा होता है, जिससे लोगों को रोज गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। रात के समय स्थिति और खतरनाक हो जाती है। पानी भरे इलाके में बिजली के खंभों से करंट फैलने का डर बना रहता है।

स्थानीय लोग दयनीक स्थिति में

स्थानीय लोगों का दर्द साफ झलकता है। उनका कहना है कि सड़क नहीं बनेगी तो भी चलेगा, लेकिन हमें अच्छा गटर चाहिए, लोगों ने आरोप लगाया कि चुनाव के समय जनप्रतिनिधि बड़े-बड़े वादे करते हैं, लेकिन जीतने के बाद इलाके की सुध तक नहीं लेते। निवासियों का कहना है कि इस समस्या को लेकर कई बार स्थानीय विधायक राजेश मोरे और नगरसेवक मल्लेश शेट्टी से शिकायत की गई, लेकिन अब तक सिर्फ आवासन ही मिला है।

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कमर तक भर जाता पानी

करीब 400 लोग पिछले दो दशक से गंदगी और जलभराव के बीच जिंदगी गुजार रहे है। लोगों का कहना है कि इलाके में बड़ी-बड़ी इमारतें बनने के बाद समस्या और बढ़ गई है। बरसात के दिनों में कमर तक पानी भर जाता है और लोगों को उसी पानी से होकर घर पहुंचना पड़ता है। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से जल्द से जल्द पक्का गटर निर्माण कराने की मांग की है, ताकि उन्हें इस नारकीय स्थिति से राहत मिल सके।

Badlapur Victim School Fees Government Aid: स्कूल बैग के साथ दर्द का बोझ साथ लेकर चल रही बदलापुर की मासूम लड़की की जिंदगी का संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। राज्य को हिला देने वाली इस घटना को भले ही दो साल बीत चुके हैं, लेकिन इंसाफ और पुनर्वास का इंतजार ख़त्म नहीं हुआ है।

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से आवाज उठाये जाने के बाद आखिरकार प्रशासन जागा है। सरकार ने उसकी पढ़ाई के लिए कुछ कदम उठाए हैं और पिछले दो सालों के साथ-साथ इस साल की भी स्कूल फीस भर दी है। लेकिन, परिवार के लोग नाखुश हैं। कारण 10 लाख रुपये की घोषित आर्थिक मदद सिर्फ कागजों पर है।

फीस के लिए बच्ची को परेशान कर रहा था स्कूल प्रबंधन

आदर्श विद्या मंदिर में हुई घटना के बाद, राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि वह पीड़ित बच्ची की स्नातक तक की पढ़ाई की जिम्मेदारी लेगी, लेकिन जानकारी सामने आई थी कि स्कूल लगातार उससे फीस के लिए परेशान कर रहा है।

जानकारी मिलने के बाद मनसे महासचिव संदीप पाचंगे ने पहल करते हुए 32,000 रुपये की बकाया फीस भरी और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पत्र लिखकर प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाया। इसके बाद शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की और बकाया फीस भरी शिक्षा विभाग अधिकारियों ने यह भी बताया कि अगले दो साल की पढ़ाई के लिए एक प्रपोजल तैयार किया गया है।

सरकार ने फीस भर दी। यह सही हुआ। यदि सरकार जिम्मेदारी से बचती भी, तो हम पढ़ाई का पूरा खर्च उठाते। जब तक शिक्षा मंत्री ने जो मदद बताई है, वह असल में नहीं मिल जाती, हम कोशिश करना बंद नहीं करेंगे।
– संदीप पाचंगे, महासचिव, मनसे

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कागजों में सिमटी 10 लाख की मदद

• हालांकि, घटना के बाद घोषित की गई 10 लाख रुपये की आर्थिक मदद अभी तक पीडित बच्ची को नहीं मिली है।
• पीड़िता के माता-पिता ने यह सवाल उठाया है, फीस भर दी गई है, यह अच्छी बात है।
• लेकिन लड़की के भविष्य और रिहेबिलिटेशन के लिए अनाउंस की गई मदद अभी तक क्यों नहीं मिली? उन्होंने इस बात पर भी अफसोस जताया कि अदालती प्रक्रिया चलने के दौरान उन्हें मदद के लिए सरकारी कार्यालयों के दरवाजे खटखटाने पड़ रहे हैं।

Jitendra Awhad Protest Against Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया के हालातों को देखते हुए पिछले दिनों पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कम करने की अपील की थी। मोदी की इस अपील को लेकर राजनीति तेज हो गयी है।

राकां एसपी के राष्ट्रीय महासचिव डॉ। जितेंद्र आव्हाड के नेतृत्व में मंगलवार को शहर में अनोखा आंदोलन किया गया। जितेंद्र आव्हाड, जिलाध्यक्ष मनोज प्रधान, विपक्ष के नेता शानू पठान सहित अन्य नेताओं ने घोड़ा व बैलगाड़ी पर सवारी की।

राकां (एसपी) के एक प्रतिनिधि मंडल ने महापौर शर्मिला पिंपलोलकर से मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन दिया। इस समय कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ़ सैकड़ों गाड़ियों के काफ़िले के साथ चल रहे हैं, दूसरी तरफ लोगों को सीख दे रहे हैं। महापौर और उनके पदाधिकारियों से मोदी की अपील पर अमल करने की मांग करते हुए कहा गया कि वे निजी गाड़ियों का इस्तेमाल करने की बजाय टीएमटी बसों का इस्तेमाल करें।

पंतप्रधानपदी बसलेल्या माणसाकडून सामान्य नागरिक "सोल्युशनाची" अपेक्षा करत असतो,पण मोदी मात्र सामान्य नागरिकांकडूनच "समर्पणाची"अपेक्षा करत आहेत. pic.twitter.com/X1hyna4rP5

— Dr.Jitendra Awhad (@Awhadspeaks) May 12, 2026

मोदी के सुझाव पर राकां एसपी आक्रामक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो दिन पहले भारतीयों से विदेशी मुद्रा बचाने की अपील की थी। उन्होंने इस करेंसी को बचाने के लिए कुछ उपाय सुझाए थे। जिसको लेकर राकां (एसपी) ने गणेशवाड़ी से ठाणे मनपा मुख्यालय तक रैली निकाली, इस रैली में डॉ। जितेंद्र आव्हाड घोड़े पर सवार होकर मनपा पहुंचे। जबकि, जिला अध्यक्ष मनोज प्रधान, महिला अध्यक्ष मनीषा भगत, युवा अध्यक्ष अभिजीत पवार, युवा कार्यकारी अध्यक्ष राजेश कदम बैलगाड़ी में सवार होकर मनपा मुख्यालय पहुंचे। इस रैली में वाह रे मोदी तेरा खेल ।।। महंगा हुआ तेल जैसे नारे लगाये जा रहे थे।

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चुनाव खत्म, अब बढ़ेंगे डीजल-पेट्रोल के दाम

रैली के दौरान केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए डॉ। जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था खस्ताहाल है। बंगाल चुनाव खत्म हो चुके हैं। अब यह सरकार पेट्रोल तीस रुपये महंगा करने की तैयारी में है। आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेगे, अचानक रात के आठ बजे मोदी भारतीयों से कह रहे हैं कि सोना मत खरीदो। अगर सोने की खरीद बंद हो गई तो उस पर जीने वाले लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, इस सरकार को इसका पता भी नहीं है। तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, फिर भी मंत्रियों की 60-60 गाड़ियां चल रही है।

Thane District Collector Shrikrishna Panchal: ठाणे जिलाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाल ने कहा है कि मानसून के दौरान जिले में कोई हादसा न हो, इसके लिए सभी सरकारी एजेंसियां अलर्ट रहें एवं समन्वय बनाकर तैयारी करें। उन्होंने मानसून के पहले जिले के सभी खतरनाक पुलों, पुलियों और पुरानी इमारतों का ऑडिट करने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी एवं जिला आपदा व्यवस्थापन प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. श्रीकृष्ण पांचाल की अध्यक्षता में जिलाधिकारी कार्यालय में जिला आपदा व्यवस्थापन प्राधिकरण की ‘प्री-मानसून तैयारी की समीक्षा बैठक हुई।

बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणजीत यादव, अतिरिक्त जिलाधिकारी हरिश्चंद्र पाटिल, निवासी उप जिलाधिकारी व जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. संदीप माने, उप जिलाधिकारी सर्जेराव मस्के-पाटिल, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी डॉ. अनीता जवंजाल सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

जिलाधिकारी ने कहा, बांधों का निरीक्षण करे जल संसाधन विभाग

बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी डॉ. पांचाल ने कहा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग को मानसून से पहले जिले के सभी खतरनाक पुलों, पुलियों और पुरानी इमारतों का ऑडिट करना चाहिए। जल संसाधन विभाग को बांधों का भौतिक निरीक्षण करना चाहिए एवं एक तकनीकी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग और सार्वजनिक निर्माण विभाग को मानसून के दौरान भूस्खलन की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रमुख घाटों में जेसीबी, पोकलेन और डंपरों की स्थायी व्यवस्था करनी चाहिए।

डॉ. पांचाल ने कहा कि अग्निशमन विभाग, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को आपातकालीन स्थिति में प्रणालियों की गतिशीलता की जांच के लिए हर तालुका में माक ड्रील करनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि मॉनसून के दौरान फैलने वाली बीमारियों को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग को दवाइयों का स्टॉक और मेडिकल टीमें तैयार रखनी चाहिए और डिजास्टर रिलीफ़ के लिए जरूरी इक्विपमेंट के लिए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी फंड से ग्रांट दी जाएगी।

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संदीप माने ने डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के बारे में दी जानकारी

ठाणे जिलाधिकारी डॉ.पांचाल ने लैंडस्लाइड वाले गांवी, बाढ़ वाले इलाकों, नदी में गाद जमने, इंडस्ट्रियल एरिया में सिक्योरिटी और सर्च और रेस्क्यू इक्विपमेंट की अवेलेबिलिटी की विस्तृत समीक्षा की। निवासी उप जिलाधिकारी व जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. संदीप माने ने कंप्यूटर प्रेजेंटेशन के जरिए डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के बारे में जानकारी दी। सभी सब-डिविजनल ऑफिसर और तहसीलदार को अपने-अपने लेवल पर तुरंत कंट्रोल रूम बनाने के भी निर्देश दिए गए।

Dr Rajesh Shirodkar Mental Gym: जिस प्रकार शारीरिक व्यायाम के माध्यम से शरीर को स्वस्थ्य बनाया जा सकता है,उसी प्रकार “मेंटल जिम” से अपने मस्तिष्क की मांसपेशियों को प्रशिक्षित कर एकाग्रता एवं स्मरणशक्ति बढ़ाई जा सकती है। यह कहना है, डॉ राजेश शिरोडकर का। जिन्होंने ‘मेंटल जिम’ के माध्यम से वैश्विक स्तर पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया है। डॉ शिरोडकर का दावा है कि ‘मेंटल जिम’ के माध्यम से अपने दिमाग को सुपर पावरफुल बनाया जा सकता है! उन्होंने कहा कि छात्र घंटों पढ़ाई करने के बाद भी परीक्षा में सब भूल जाता है? परीक्षा हॉल में बैठते ही दिमाग बिल्कुल खाली हो जाता है।

ध्यान लगाने की कोशिश में बहुत समय बर्बाद हो जाता है, लेकिन मन बार-बार भटक जाता है? अगर ऐसा है,तो वह समस्या बुद्धि की नहीं, बल्कि सीखने के सही तरीके की भी है। टॉपर्स और मेमोरी विशेषज्ञों द्वारा उपयोग की जाने वाली अद्भुत स्मरण तकनीकें सभी सीख सकते हैं। डॉ शिरोडकर ने स्मरण शक्ति, एकाग्रता और परीक्षा तैयारी के लिए अब तक 25 हजार से ज्यादा विद्यार्थियों, डॉक्टरों एवं कॉरपोरेट संस्थाओं को प्रशिक्षण दिया है। स्मरण शक्ति एवं एकाग्रता में विश्व रिकॉर्ड धारक डॉ शिरोडकर को Common Wealth Research Foundation द्वारा ‘स्मरण शक्ति के सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक’ के अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

ठाणे में 16 से 19 मई तक प्रशिक्षण प्रोग्राम

बताया गया कि एकाग्रता बढ़ाने के व्यावहारिक अभ्यास, स्मार्ट अध्ययन पद्धतियाँ, जीवन प्रबंधन कौशल, ध्यान बढ़ाने और भटकाव दूर करने की तकनीकें, आत्मविश्वास एवं व्यक्तित्व विकास पर डॉ शिरोडकर का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम 16 से 19 मई तक सबेरे 9 बजे से 5 बजे तक ठाणे स्टेशन के नजदीक गांवदेवी बस डिपो के पास डब्ल्यू. 203, राजहंस एनेक्स में होगा। इस प्रोग्राम में 10 वर्ष की आयु से अधिक लोग भाग ले सकते हैं।अधिक जानकारी के लिए 7744975567 संपर्क करें।

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कार्यक्रम का विवरण

यह विशेष प्रशिक्षण शिविर 16 से 19 मई तक सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित किया जाएगा।

• स्थान: डब्ल्यू. 203, राजहंस एनेक्स, गांवदेवी बस डिपो के पास, ठाणे स्टेशन के नजदीक।
• पात्रता: 10 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति इस प्रोग्राम में भाग ले सकता है।
• संपर्क: पंजीकरण और अधिक जानकारी के लिए 7744975567 पर संपर्क किया जा सकता है।

Central Railway EMR News: मुंबई लोकल एवं अन्य यात्री ट्रेनों में सफर करने वाले लाखों यात्रियों को तत्काल चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए मध्य व पश्चिम रेलवे के उपनगरीय स्टेशनों पर शुरू किए गए इमरजेंसी मेडिकल रूम (ईएमआर) बंद पड़े हुए हैं। यहां तक कि 7 माह पहले टेंडर फाइनल होने के बावजूद मध्य रेलवे के ठाणे, घाटकोपर, मुम्ब्रा जैसे बड़े स्टेशनों पर इमरजेंसी मेडिकल रूम शुरू नहीं हो पाए हैं। इससे आपात स्थिती में यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

10 स्टेशनों के लिए ईएमआर हुए थे मंजूर

मध्य रेल मुंबई मंडल के वाणिज्य विभाग ने मुंबई के 10 उपनगरीय स्टेशनों पर पिछले साल सितंबर अक्टूबर में ईएमआर मंजूर किया था। इनमें प्रमुख रूप से लोकमान्य तिलक टर्मिनस, कुर्ला, घाटकोपर, ठाणे, मुंब्रा, कलवा, टिटवाला, कर्जत मानखुर्द और चेंबूर के लिए भी ईएमआर मंजूर किए गए थे। इसका प्राथमिक उद्देश्य दुर्घटनाओं, बीमारियों या अन्य आपात स्थिति में यात्रियों व रेलवे कर्मचारी को को भी प्राथमिक उपचार मिल सके। भायखला, कल्याण और वाशी स्टेशनों पर ईएमआर पहले से ही शुर किए गए। घाटकोपर, ठाणे, मुंब्रा व चेम्बूर जैसे भीड़भाड़ वाले स्टेशनों पर मंजूरी के बावजूद इमरजेंसी मेडिकल रूम नहीं शुरू हो सके हैं।

7 माह बाद भी नहीं खुले ईएमआर

मध्य रेलवे के वाणिज्य विभाग द्वारा 7 माह पहले टेंडर मंजूर किए जाने के बाद ठाणे, घाटकोपर, मुम्ब्रा और चेम्बूर में ईएमआर शुरू न होने पर आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है। सूत्रों से पता चला है कि इन स्टेशनों पर ईएमआर चलाने का ठेका रेलवे में पार्किंग का ठेका लेने वाले उन ठेकेदारों को दे दिया गया है। जिन्हें आपात चिकित्सा केंद्र चलाने का कोई अनुभव नहीं है। उन कंपनियों को मेडिकल क्षेत्र का कोई अनुभव न होने से अब तक ड्रग लायसेंस भी नहीं मिला है।

दूसरी तरफ रेलवे के संबंधित अधिकारियों का कहना है कि उक्त स्टेशनों के लिए प्रक्रिया पूरी करने वाले टेंडरप्राप्त कंपनियों को जगह उपलब्ध करा दी गई है। ठेकेदारों ने यदि प्रक्रिया पूरी कर ली है,तो 7 महीने में ईमाआर क्यों नहीं शुरू कर सके। ऐसा सवाल उठ रहा है। पता चला है कि संबंधित ठेकेदार ने ठाणे, मुम्ब्रा, घाटकोपर और चेम्बूर स्टेशनों पर ईएमआर शुरू करने के लिए रेलवे से और समय मांगा है। रेलवे मामलों के जानकार एवं आरटीआई एक्टिविस्ट समीर जवेरी ने कहा कि 7 माह पहले टेंडर मिलने के बाद भी ईएमआर शुरू न हो पाना यात्रियों के साथ अन्याय है।

उन्होंने कहा कि रेलवे टेंडर देते वक्त कंपनी का प्रोफ़ाइल एवं अनुभव जरूर देखती है,यहां तक कि कैंटीन का ठेका देते वक्त भी खानपान क्षेत्र में 10 साल का अनुभव देखा जाता है। मेडिकल जैसी अत्यावश्यक एवं संवेदनशील सेवा देने वाली कंपनी का तो अनुभव जरूर देखा जाना चाहिए। उन्होंने इस मामले में आश्चर्य जताते हुए कहा कि उनके पत्र पर मुंबई मंडल के 44 स्टेशनों के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू होने जी जानकारी पहले ही दी गई थी।

ईएमआर में 24 घन्टे उपलब्ध सेवा

उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट के निर्देश पर मुंबई के उपनगरीय स्टेशनों पर ईएमआर शुरू किए जाने का निर्णय लिया गया था। कोरोना के समय लगभग सभी ईएमआर बंद हो गए। उसके बाद यात्री संगठनों की मांग पर कुछ स्टेशनों पर शुरू हुए। मध्य रेल के दादर, परेल,कांजुरमार्ग,भांडुप,डोम्बिवली, कर्जत और वांगनी स्टेशनों पर ईएमआर के लिए टेंडर अलॉट किए गए हैं।

इन आपातकालीन चिकित्सा केंद्रों (ईएमआर) में जरूरी जीवन रक्षक उपकरण, ऑक्सीजन आपूर्ति, स्ट्रेचर और दवाइयां उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी निजी चिकित्सा सेवा संस्थाओं की है। यहां योग्य डॉक्टरों और प्रशिक्षित पैरामेडिकल कर्मियों द्वारा चौबीसों घंटे सेवाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी है। इसके साथ पोर्टेबल प्रयोगशाला,मेडिकल स्टोर और एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध करानी पड़ती है।

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रोजाना होती हैं, दुर्घटनाएं

उल्लेखनीय है कि मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली मध्य व पश्चिम रेलवे की लोकल ट्रेनों से रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं। ट्रेनों में भारी भीड़ एवं अन्य कारणों की वजह से रोजाना कई यात्री दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। उपनगरीय स्टेशनों पर आपातकालीन परिस्थिति में यात्रियों और रेल कर्मचारियों को भी तत्काल प्राथमिक उपलब्ध कराने यानी ईएमआर शुरू किए जाने की आवश्यक है।

Badlapur BJP vs Shinde Sena Clash: बदलापुर में महायुति गठबंधन के भीतर की दरार अब सड़कों पर नजर आने लगी है। लंबे समय से चल रहा आंतरिक असंतोष शनिवार रात उस समय चरम पर पहुँच गया, जब एक हल्दी समारोह में दोनों दलों के गुट आमने-सामने आ गए। देखते ही देखते बहस हाथापाई में बदल गई और आरोप है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने भाजपा पदाधिकारी के बेटे सनी पाटिल पर हमला कर दिया।

मिली जानकारी के अनुसार, इस विवाद की जड़ें पिछले नगर निगम चुनावों में छिपी हैं। भाजपा पदाधिकारी मारुति पाटिल और शिंदे गुट के पार्षद रोहन पाटिल के बीच चुनावी कड़वाहट अभी तक खत्म नहीं हुई है। इसी रंजिश के चलते समारोह में मौजूद रोहन पाटिल और सूरदास पाटिल के समर्थकों ने सनी पाटिल को घेर लिया और उनकी बेरहमी से पिटाई की।

तनावपूर्ण माहौल और पुलिस की घेराबंदी

घटना के बाद सनी पाटिल ने थाने पहुँचकर आपबीती सुनाई और न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने सीधे तौर पर रोहन पाटिल और सूरदास पाटिल का नाम लेते हुए उन पर हमले की साजिश रचने का आरोप लगाया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई की और 10 संदिग्धों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इस घटना के बाद से बदलापुर शहर में राजनीतिक माहौल बेहद गर्माया हुआ है और किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है।

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गठबंधन के लिए बढ़ती चुनौतियां

राज्य में भले ही भाजपा और शिंदे गुट मिलकर सरकार चला रहे हों, लेकिन स्थानीय स्तर पर पार्षदों और पदाधिकारियों के बीच का ‘ईगो क्लैश’ गठबंधन के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। बदलापुर की इस घटना ने यह साबित कर दिया है कि सत्ता के ऊपरी स्तर पर तालमेल के बावजूद, जमीन पर कार्यकर्ताओं के बीच गहरे मतभेद हैं।

नेताओं की चुप्पी और कार्यकर्ताओं का आक्रोश

मारपीट की इस घटना के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी रोष देखा जा रहा है। उनका कहना है कि अगर सहयोगी दल के ही लोग उन पर हमले करेंगे, तो साथ मिलकर चुनाव कैसे लड़ा जाएगा"https://navbharatlive.com/maharashtra/nashik/cold-war-between-dada-bhuse-and-girish-mahajan-confusion-on-post-of-guardian-minister-1105732.html">कोल्ड वार‘ अब ‘हॉट वार’ में तब्दील हो चुका है।