ठाणे मनपा बजट 2026: 6221 करोड़ का प्रस्ताव, म्युनिसिपल और ग्रीन बॉन्ड से जुटेगा फंड

Thane Infrastructure Budget Plans: ठाणे महानगर पालिका ने 6221 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है, जिसमें बिना टैक्स बढ़ाए नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देने और विकास परियोजनाओं पर जोर दिया गया है।

Thane Municipal Corporation Budget 2026: ठाणे महानगर पालिका प्रशासन की तरफ से लगभग चार साल बाद जनप्रतिनिधियों के समक्ष मनपा का वार्षिक बजट पेश किया गया। मनपा चुनाव हुए दो महीने से अधिक समय बीतने के बावजूद अभी तक स्थायी समिति का गठन नहीं हुआ है।

जिसकी वजह से मनपा आयुक्त सौरभ राव ने सोमवार को 6221।12 करोड़ रुपये का बजट मनपा की आम सभा में पेश किया। बजट भाषण में मनपा आयुक्त ने स्पष्ट किया कि नागरिकों के टैक्स में किसी तरह की बढ़ोतरी किये गए बगैर नागरिकों को बेहतर सेवा सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।

आयुक्त राव ने कई परियोजनाओं की घोषणा की है। जिसका लाभ ठाणे के नागरिकों को मिलेगा। पिछले वर्ष ठाणे मनपा का बजट 5645 करोड़ रुपए का था। इस साल के बजट में 10।21 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। मनपा आयुक्त ने कहा कि बजट में सार्वजनिक कल्याण व सेवा दृष्टिकोण, शाश्वत व सुरक्षित योजनाओं को शहर, हरित ठाणे, आम लोगों की सहभागिता हैपिनेक्स इंडेक्स, कला- खेल -सांस्कृतिक विकास, पर्यावरण संरक्षण एमएमआर में एक प्रमुख आर्थिक केंद्र आदि को समाहित किया गया है।

महापौर शर्मिला पिंपलोलकर को बजट सुपुर्द करते समय उपमहापौर कृष्णा पाटिल, अतिरिक्त आयुक्त संदीप मालवी, सभागृह नेता हणमंत जगदाले, विरोधी पक्षनेता अशरफ (शानू ) पठाण, शिवसेना गुटनेता पवन कदम, स्थायी समिति के पूर्व सभापति राम रेपाले, भाजपा के गुट नेता मुकेश मोकाशी, अभिजीत पवार, सरफराज खान उर्फ सैफ पठाण सहित अन्य गुट नेता मौजूद थे।

विकास के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड और ग्रीन बॉन्ड

• मनपा आयुक्त राव ने बताया कि शाश्वत आधारभूत सुविधा, घनकचरा व्यवस्थापन, एसटीपी, क्लस्टर डेवलपमेंट परियोजना के लिए फंड जुटाने के मकसद से, ठाणे मनपा ने म्युनिसिपल बॉन्ड और ग्रीन बॉन्ड जारी करने की योजना तैयार की है। इस कर्ज का उपयोग आधारभूत सुविधा और पर्यावरणपूरक उपक्रमों के लिए किया जाएगा, जिससे आर्थिक अनुशासन लाकर पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
• इसके लिए एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अपॉइंट करने का प्रोसेस चल रहा है और इसके लिए केंद्रीय बजट से एक ठोस अनुदान भी मिलेगा। उन्होंने बताया कि फिलहाल मनपा पर 33 करोड़ रुपये का कर्ज है। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने डेवलपमेंट फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए साल 2024-25 में 115 करोड़ रुपये और वर्ष 2025-26 में 98 करोड़ 68 लाख रुपये की बगैर ब्याज आर्थिक मदद दी है।

केंद्र सरकार ने अमृत 2।0 के तहत जलापूर्ति बढ़ाने और एकात्मिक तालाब संवर्धन व सुशोभीकरण के लिए 555।16 करोड़ रुपये की डीपीआर को मंजूरी दी है। साल 2026-27 में लोन के जरिए 62 करोड़ 41 लाख रुपये मिलने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें :- पुणे में नहर हादसे से हड़कंप, आमसभा में प्रशासन की लापरवाही पर तीखी नाराजगी

शहर का होगा सर्वेक्षण

• मनपा आयुक्त ने बताया कि प्रापर्टी टैक्स के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करके पूरे शहर का सर्वेक्षण किया जाएगा। इससे मनपा के राजस्व में वृद्धि होने की उम्मीद है।
• इसका उद्देश्य नागरिकों को प्रापर्टी टैक्स से संबंधित सार्वजनिक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि प्रापर्टी टैक्स भुगतान, प्रापर्टी टैक्स फाइलिंग और अन्य सेवाओं के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट विकसित करने की योजना है।