Maharashtra Health Department: सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के समूह-सी संवर्ग के कर्मचारियों की सामान्य तबादला प्रक्रिया में इस वर्ष पहली बार काउंसलिंग आधारित, पारदर्शी और तकनीकी रूप से सुदृढ़ प्रणाली अपनाई गई। राज्य के कुल 4,506 तबादला पात्र कर्मचारियों में से 4,193 कर्मचारियों के तबादलों की अनुशंसा की गई, जिससे यह प्रक्रिया राज्य प्रशासन में एक आदर्श पहल के रूप में सामने आई है। स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आबिटकर एवं राज्य मंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर के दूरदर्शी नेतृत्व में यह प्रक्रिया संपन्न की गई। कर्मचारियों की सेवा वरिष्ठता, पसंदीदा स्थान, दुर्गम क्षेत्रों में दी गई सेवा, चिकित्सा एवं पारिवारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तबादला प्रक्रिया पूरी की गई।
इससे राज्यभर के कर्मचारियों में विश्वास, संतोष और सकारात्मकता का वातावरण बना है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव, सचिव-2 तथा आयुक्त स्वास्थ्य सेवा के मार्गदर्शन में तथा स्वास्थ्य सेवा (प्राथमिक) के संचालक के प्रशासनिक नियोजन से पूरी प्रक्रिया का सूक्ष्म नियोजन किया गया। प्रत्येक परिमंडल के लिए अलग समय-सारणी, दिशा-निर्देश, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मार्गदर्शन, आपत्तियों का त्वरित निवारण तथा प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग के कारण पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित की गई। परिमंडल कार्यक्रम प्रमुखों तथा राज्य स्तरीय कार्यक्रम प्रमुखों की उपस्थिति में समन्वित रूप से तबादले किए गए।
राज्य के छत्रपति संभाजीनगर, नागपुर, अकोला, नासिक, कोल्हापुर, पुणे, लातूर और ठाणे परिमंडलों सहित विभिन्न विशेष स्वास्थ्य संस्थानों में 13 से 23 मई 2026 के दौरान काउंसलिंग प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की गई। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार सभी परिमंडलों में बड़ी संख्या में तबादला अनुशंसाएं की गईं और पूरी प्रक्रिया सुचारु एवं विवादमुक्त रही। काउंसलिंग के माध्यम से परिचारिका संवर्ग के 1,575, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी (पुरुष) संवर्ग के 808, कनिष्ठ लिपिक संवर्ग के 197, औषध निर्माण अधिकारी संवर्ग के 160 तथा प्रयोगशाला सहायक संवर्ग के 149 कर्मचारियों के तबादले निर्धारित किए गए। इससे लंबे समय से पारदर्शिता की मांग कर रहे कर्मचारी संगठनों ने भी संतोष व्यक्त किया है।
प्रक्रिया के अंतर्गत रिक्त पदों और तबादला पात्र कर्मचारियों की सूची विभागीय वेबसाइट तथा नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित की गई। प्रत्येक चरण की निगरानी के लिए राज्य स्तरीय निरीक्षकों की नियुक्ति की गई। कर्मचारियों की प्रतिक्रियाएं विभाग के सोशल मीडिया मंचों पर भी पारदर्शी रूप से साझा की गईं, जिन्हें हजारों कर्मचारियों ने सकारात्मक प्रतिसाद दिया। इसके परिणामस्वरूप किसी भी प्रकार के भ्रम या गलतफहमी को अवसर दिए बिना प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की गई। स्वास्थ्य विभाग के अनेक अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस प्रक्रिया को “विश्वास निर्माण करने वाली और न्यायसंगत” बताया है।
