BEST Workers Strike End After Eknath Sinde Announces: बेस्ट उपक्रम के सशक्तिकरण और कर्मचारियों की मांगों के संदर्भ में रविवार को उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए गए। बैठक में निर्णय लिया गया कि कर्मचारियों की लंबित ग्रेच्युटी राशि का भुगतान इसी वित्तीय वर्ष में किया जाएगा।
साथ ही नया वेतन समझौता होने तक अंतरिम राहत के रूप में बेस्ट कर्मचारियों को 3000 रुपए और वेटलिस्ट कर्मचारियों को 2000 रुपए प्रति माह अस्थायी वेतन वृद्धि दी जाएगी। इसी के साथ उपमुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में बेस्ट को पूरी तरह से बेस्ट बनाने पर गंभीरता से काम कित जाएगा।
वहीं, बैठक के बाद आयोजित पत्रकार परिषद में कृति समिति ने हड़ताल वापस लेने की घोषणा की। सह्याद्री अतिथि गृह में आयोजित इस बैठक में परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, विधायक सचिन अहीर, विधायक मुरजी पटेल, उपमुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता, प्रधान सचिव नवीन सोना, मुंबई मनपा आयुक्त अश्विनी भिडे, बेस्ट की महाप्रबंधक सोनिया सेठी के साथ ही बेस्ट कर्मचारी कृति समिति के पदाधिकारी उपस्थित थे।
इस बीच उपमुख्यमंत्री शिंदे ने बेस्ट बस सेवा तत्काल शुरू करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की लंबित ग्रेच्युटी का भुगतान इसी वित्तीय वर्ष में किया जाए।
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि मुंबई की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को अधिक सक्षम, आधुनिक और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से अगले तीन वर्षों में बेस्ट के स्वामित्व वाली 5000 नई बसें खरीदी जाएंगी। इसके लिए आवश्यक वित्तीय प्रावधान चरणबद्ध तरीके से किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि नई बसों के शामिल होने से यात्रियों को बेहतर सेवा मिलेगी, बसों की उपलब्धता बढ़ेगी और शहर में सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क को मजबूती मिलेगी। राज्य सरकार बेस्ट को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि नए वेतन समझौते को अंतिम रूप मिलने तक बेस्ट कर्मचारियों को अंतरिम राहत प्रदान की जाएगी, ताकि उन्हें आर्थिक सहारा मिल सके। उन्होंने बताया कि बेस्ट प्रशासन द्वारा तैयार किए गए 'कायापालट' प्रस्ताव को तत्काल राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा और उसे मंत्रिमंडल की मंजूरी दिलाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
शिंदे ने कहा कि बेस्ट मुंबई की जीवनरेखा है और इसकी वित्तीय स्थिति मजबूत करने, सेवाओं में सुधार लाने तथा कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।
