Sunetra Pawar Akshay Kardile Victory Maharashtra Assembly Equation: बारामती और राहुरी विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। बारामती में सुनेत्रा पवार ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। वहीं राहुरी में बीजेपी के अक्षय कार्डिले ने परचम लहराया है। इन दाेनों की जीत के बाद महाराष्ट्र विधानसभा के समीकरणों क्या असर पड़ेगा? आइए जानते हैं।

नवंबर 2024 में संपन्न महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बाद, 288 सीटों वाली विधानसभा में सत्तारूढ़ महायुति (NDA) गठबंधन ने 235 सीटों के साथ भारी बहुमत हासिल किया था, जबकि विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी (MVA) को 50 सीटें मिलीं।

नवंबर 2024 में हुए विधानसभा चुनावों भाजपा 132 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना 57 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) को 41 सीटों पर जीत मिली थी। दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी में शामिल शिवसेना (यूबीटी) को 20 सीटें, कांग्रेस को 16 सीटें, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) 10 सीटें मिली थी।

क्या सुनेत्रा और अक्षय की जीत से बदलेंगे विधानसभा आंकड़े?

28 जनवरी 2025 का बारामती एयरपोर्ट पर विमान हादसे में अजित पवार के निधन के बाद बारामती विधानसभा सीट खाली हो गई थी, जिससे एनसीपी के विधायकों की संख्या घटकर 40 रह गई थी। वहीं राहुरी से बीजेपी विधायक शिवाजी कर्डिले के निधन के बाद भाजपा के विधायकों के संख्या घटकर 131 हो गई थी। बारामती में सुनेत्रा पवार की जीत के बाद एनसीपी फिर से 41 सीटों पर आ जाएगी। वहीं राहुरी में अक्षय कर्डिले की जीत से बीजेपी के पास फिर से 132 विधायक हो जाएंगे।

चूंकि दोनों सीटों पर जिस पार्टी के विधायक थे उसी पार्टी के विधायक फिर से बन गए हैं। ऐसे में 2024 में हुए विधानसभा चुनावों के आंकड़े फिर से जस के तस हो जाएंगे।

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बारामती विधानसभा सीट

• मतदान: पुणे जिले में स्थित बारामती विधानसभा क्षेत्र में 58.27 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।
• चुनाव नतीजे: बारामती विधानसभा सीट से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुनेत्रा पवार ने जीत दर्ज की।
• जीत का अंतर: सुनेत्रा पवार ने 2 लाख 18 हजार 930 वोटों से जीत दर्ज की।

राहुरी विधानसभा सीट

• मतदान: अहिल्यानगर जिले की राहुरी विधानसभा सीट पर कुल 56.72% मतदान दर्ज किया गया था।
• चुनाव नतीजे: राहुरी विधानसभा सीट से भाजपा के अक्षय कर्डिले ने जीत दर्ज की।
• जीत का अंतर: अक्षय कर्डिल को कुल 1 लाख 40 हजार 93 वोट मिले। वहीं दूसरे स्थान पर रहे शरद पवार गुट के गोविंद मोकाटे को मात्र 27506 वोट मिले। अक्षय कर्डिले ने 1 लाख 12 हजार 587 वोटों से जीत दर्ज की।

Akshay Kardile Wins Rahuri By-election: महाराष्ट्र में बारामती और राहुरी विधानसभा उपचुनाव के लिए आज मतगणना जारी है। अहिल्यानगर की राहुरी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव का नतीजा सामने आ गया है। भारतीय जनता पार्टी के अक्षय कर्डिले ने 1 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली है। अक्षक कर्डिले ने शरद पवार गुट के गोविंद मोकाटे को भारी मतों से हराया है।

अक्षय कर्डिले कितने वोटों से जीते

राहुरी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी अक्षय कर्डिले ने 1 लाख 12 हजार 587 वोटों से जीत दर्ज की। उन्हें कुल 1 लाख 40 हजार 93 वोट मिले। वहीं उनके प्रतिद्वंदी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के प्रत्याशी गोंदिव मोकाटे को केवल 27 हजार 506 वाेट मिले।

शिवाजी कर्डिले के निधन से खाली हुई थी सीट

राहुरी विधानसभा सीट बीजेपी विधायक शिवाजी कर्डिले के निधन से खाली हुई थी। 17 अक्टूबर 2025 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया था। कर्डिले के निधन से खाली हुई इस सीट पर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने उनके बेटे अक्षय कर्डिले को अपना उम्मीदवार बनाया था। यह जीत अक्षय और बीजेपी के लिए अहम मानी जा रही थी।

इधर बारामती विधानसभा उपचुनाव में राज्य की उपमुख्यमंत्री और एनसीपी नेता सुनेत्रा पवार एकतरफा जीत दर्ज की है। उन्होंने 2 लाख 18 हजार 930 मतों के भारी अंतर से जीत दर्ज की।

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प्राजक्त तनपुरे ने आखिरी समय में नामांकन वापस लिया

बता दें कि राहुरी विधानसभा उपचुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री प्राजक्त तनपुरे ने आखिरी समय में नामांकन वापस लेने के फैसले ने सबको चौंका दिया था। इसके बाद शरद पवार गुट ने गोविंद मोकाटे को अपना प्रत्याशी बनाया था। प्राजक्त तनपुरे के नाम वापस लेने से ठीक पहले भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण और पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने उनसे लंबी चर्चा की थी। चर्चा तो यह भी है कि खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तनपुरे से फोन पर बात की थी। इस हाई-प्रोफाइल हस्तक्षेप के तुरंत बाद तनपुरे ने मैदान छोड़ दिया, जिससे शरद पवार खेमे में खलबली मच गई।

Baramati Rahuri Assembly By Election Result: पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ ही निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र की बारामती, राहूरी सीट के अलावा कर्नाटक, गुजरात, नगालैंड की विभिन्न खाली सीटों पर भी उपचुनाव करवाए। जिनके नतीजे भी आज घोषित किए जाएंगे। इनमें महाराष्ट्र की बारामती सीट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख और राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के बाद खाली हुई थी। इस पर उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार महायुति प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में हैं।

चुनाव घोषणा के बाद महायुति खासकर भाजपा ने सुनेत्रा पवार को निर्विरोध निर्वाचित करने के लिए सभी दलों से अपील की थी, लेकिन यह संभव नहीं हो सका। कांग्रेस ने पहले आकाश मोरे को उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया था, लेकिन भाजपा और महायुति की अपील के बाद कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस ले लिया। हालांकि निर्दलीय उम्मीदवारों के नामांकन वापिस नहीं लेने के कारण आखिरकार 23 अप्रैल को इस सीट पर मतदान हुआ। करीब 58 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार प्रयोग किया।

रिकॉर्ड मतों से जीते थे अजित पवार

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सुनेत्रा पवार के लिए बारामती में जीत हासिल करना अहम नहीं है, बल्कि सहानुभूति वाले इस चुनाव में उनकी जीत का अंतर ये महत्वपूर्ण है। सभी दलों और राज्य के नेताओं के साथ-साथ बारामती के मतदाताओं की निगाह इस पर है कि क्या सुनेत्रा इस चुनाव में अजित पवार के रिकॉर्ड को ब्रेक कर यह साबित करने में सफल होंगी कि बारामती आज भी अजित पवार की ही बारामती है।

राहुरी पर अक्षय कर्डिले की अग्निपरीक्षा

अहिल्यानगर की राहुरी विधानसभा सीट बीजेपी विधायक शिवाजी कर्डिले के निधन के बाद खाली हुई थी। इस सीट पर भाजपा ने उनके बेटे अक्षय कर्डिले को प्रत्याशी बनाया था। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की ओर से गोविंद मोकाटे उनको टक्कर दे रहे हैं।

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राहुरी विधानसभा में मतों की गिनती और चुनाव परिणामों की घोषणा के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए नियमित पुलिस कर्मियों, अतिरिक्त पुलिस बलों और अन्य कर्मचारियों की एक बड़ी टुकड़ी तैनात की गई है। 374 मतदान केंद्रों में से मतों की गिनती की प्रक्रिया के लिए 20 मेजें निर्धारित की गई हैं। इनमें से दो मेजें विशेष रूप से सहायक कंप्यूटर कार्यों के लिए आरक्षित की गई हैं। चुनाव के दौरान डाले गए सभी मतों की गिनती के लिए कुल 27 राउंड निर्धारित किए गए हैं।

Baramati Rahuri Assembly By Election Result Live: बारामती और राहुरी विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। बारामती में सुनेत्रा पवार ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। वहीं राहुरी में बीजेपी के अक्षय कार्डिले ने जीत का परचम लहराया है। बारामती उपचुनाव में उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा ने 2 लाख 18 हजार 930 के ऐतिहासिक अंतर से जीत दर्ज की। वहीं राहुरी में भी बीजेपी के अक्षय कर्डिले ने शरद पवार गुट के गोविंद मोकाटे को 1 लाख से ज्यादा वोटों के मार्जिन से हराया है। दोनों विजयी उम्मीदवारों के लिए यह चुनाव भावुक था। बारामती में यह उपचुनाव सुनेत्रा पवार के पति और राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री के निधन के बाद हुआ। वहीं राहुरी में अक्षय के पिता और बीजेपी विधायक शिवाजी कर्डिले के निधन के बाद यह उपचुनाव हो रहा था।

Ahilyanagar Green City Campaign: जैसे-जैसे शहर तेज़ी से विकसित हो रहे हैं, बढ़ते प्रदूषण का लोगों के जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। बदलते लाइफस्टाइल की भारी कीमत समाज को चुकानी पड़ रही है। मेडिकल सर्वे से भी यह स्पष्ट हुआ है कि प्रदूषण के कारण कई प्रकार की बीमारियां बढ़ रही हैं। इसी पृष्ठभूमि में, जल संसाधन मंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटिल ने कहा कि ‘ग्रीन सिटी’ जैसी पहल के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के लिए एक व्यापक जन आंदोलन खड़ा करना आवश्यक है।

सैदद्वारका सेवा ट्रस्ट और अहिल्यानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा संयुक्त रूप से चलाए जा रहे ‘ग्रीन सिटी’ अभियान के तहत हर वर्ष एक लाख पेड़ लगाने की पहल का शुभारंभ शहर के मौली ऑडिटोरियम में पालक मंत्री डॉ. विखे पाटिल ने किया। इस अवसर पर मेयर ज्योति गाडे, डिप्टी मेयर एडवोकेट धनंजय जाधव, म्युनिसिपल कमिश्नर यशवंत डांगे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। डॉ. विखे पाटिल ने कहा कि बढ़ते ट्रैफिक, वाहनों की संख्या में वृद्धि, तेजी से विकसित हो रही कॉलोनियां और पर्यावरण की अनदेखी के कारण शहर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है।

ग्रीन एरिया का संतुलन बनाए रखना जरूरी

उन्होंने कहा कि ‘ग्रीन सिटी’ पहल इस दिशा में अत्यंत उपयोगी साबित होगी। शहर के समग्र विकास के लिए ग्रीन एरिया का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि केवल पेड़ लगाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनकी देखभाल और संरक्षण करना अधिक महत्वपूर्ण है। सभी नागरिकों को जिम्मेदारीपूर्वक भागीदारी निभानी चाहिए और इस पहल को स्थायी रूप देना चाहिए।

अहिल्यानगर येथे महाराष्ट्र दिनाच्या औचित्याने ‘ग्रीन सिटी’ अभियानाचा शुभारंभ!

📍अहिल्यानगर

महाराष्ट्र दिनाचे औचित्य साधून अहील्यानगर महानगरपालिकेच्या वतीने ‘ग्रीन सिटी’ अभियानाचा अधिकृत शुभारंभ पार पडला.

शहरे झपाट्याने विस्तारत असताना वाढते प्रदूषण नागरिकांच्या आरोग्यावर… pic.twitter.com/fdJdPPTZVj

— Radhakrishna Vikhe Patil (@RVikhePatil) May 1, 2026

शहर की योजना में पर्यावरण अनुकूल बदलाव जरूरी

मंत्री ने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र में ‘ग्रीन स्पेस’ विकसित करने के साथ-साथ शहर की योजना में पर्यावरण के अनुकूल बदलाव करना समय की आवश्यकता है। जल संसाधन विभाग के माध्यम से राज्य में लगभग 5,000 एकड़ भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया गया है और जल स्रोतों के संरक्षण के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं।

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हर साल लगेंगे 1 लाख पेड़

उन्होंने यह भी कहा कि नदियों में बढ़ता प्रदूषण चिंता का विषय है और जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए जनजागरूकता अभियान चलाना जरूरी है, जिससे नागरिकों में जागरूकता बढ़ेगी। शहर की योजना दीर्घकालिक दृष्टिकोण से बनाई जा रही है और आधुनिक तथा सतत विकास को प्राथमिकता दी जा रही है।

Shirdi Gas Shortage: युद्ध जैसे हालात के कारण पूरे देश में गैस की कमी हो गई थी। हालांकि अब हालात कुछ हद तक सामान्य हो गए हैं, लेकिन इस कमी का असर अब साईं बाबा संस्थान पर भी देखने को मिल रहा है। शिरडी में साईं बाबा संस्थान के प्रसाद भोजनालय में गैस की कमी महसूस की जा रही है। इस कमी को दूर करने के लिए संस्थान रोज़ाना करीब पांच से छह चूल्हों पर सब्जियां पका रहा है। साथ ही, इन्हीं चूल्हों पर लड्डू प्रसाद और बूंदी भी तैयार की जा रही है। भोजनालय के पीछे लगभग 10 से 12 बड़े चूल्हे जलाए जा रहे हैं। 42 डिग्री तापमान में भी भोजनालय के शेफ और हेल्पर सेवा भाव से भोजन तैयार कर रहे हैं।

भोजनालय के अंदरूनी हिस्से में साईं भक्तों के लिए दाल, चावल, एक सब्जी, चपाती और शीरा प्रसाद बनाया जा रहा है। औसतन 38 से 40 हजार भक्त रोज़ यहां भोजन करते हैं। उनके लिए चावल और सब्जियां सोलर बॉयलर की भाप से पकाई जाती हैं। इसके अलावा, सब्जी में फोड़नी, चपाती, बूंदी और नाश्ते के पैकेट तैयार करने के लिए रोज़ाना करीब 1500 किलोग्राम गैस की आवश्यकता होती है।

रोज़ाना औसतन 500 से 600 किलोग्राम गैस की जरूरत

रेस्टोरेंट के अंदर वरन, पोली और शीरा बनाकर भक्तों को प्रसाद के रूप में परोसा जाता है। कुछ दिन पहले संस्थान को 18 टन गैस की आपूर्ति की गई थी, लेकिन केवल चपाती और बूंदी बनाने के लिए ही रोज़ाना औसतन 500 से 600 किलोग्राम गैस की जरूरत पड़ती है।

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गैस की कमी के कारण स्थिति सामान्य नहीं

गैस की कमी के कारण स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाई है। ऐसे में नाश्ते के पैकेट में मिलने वाली पूड़ी-मटकी, भोजन में दी जाने वाली सब्जियां और मुफ्त में दी जाने वाली बूंदी फिलहाल चूल्हों पर ही तैयार की जा रही हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए संस्थान द्वारा रेस्टोरेंट के अंदर और कभी-कभी परिसर के बाहर बड़े बर्तनों में भोजन तैयार कर भक्तों को वितरित करने का प्रयास किया जा रहा है।

Ahilyanagar News: अहिल्यानगर जिला पुलिस अधीक्षक सोमनाथ घरगे का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उनका तबादला कर दिया गया है। उनकी जगह चंद्रपुर के पुलिस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन को अहिल्यानगर का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। गौरतलब है कि सोमनाथ घरगे ने मई 2025 में अहिल्यानगर के पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यभार संभाला था। उनसे पहले राकेश ओला इस पद पर कार्यरत थे। घरगे के कार्यकाल के दौरान कई अहम घटनाएं हुईं, जिनकी चर्चा पूरे राज्य में रही।

विशेष रूप से, जिला पुलिस बल उस समय विवादों में आया जब एक पुलिस अधिकारी ड्रग्स मामले में शामिल पाया गया। शिरुर में पुणे पुलिस की कार्रवाई के दौरान यह सामने आया कि लोकल क्राइम ब्रांच (LCB) का एक कर्मचारी इस मामले का मुख्य आरोपी था। जांच में खुलासा हुआ कि जब्त किए गए ड्रग्स को यह कर्मचारी बेच देता था और उसकी जगह आटा रख दिया जाता था।

रिश्वत के मामलों में कार्रवाई

हालांकि, संबंधित कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन इस घटना से पुलिस विभाग की छवि को काफी नुकसान पहुंचा। लोकल क्राइम ब्रांच में नियुक्तियों को लेकर भी घरगे पर सवाल उठे। उन्होंने पहले साफ किया था कि केवल बेदाग कर्मचारियों को ही नियुक्त किया जाएगा, लेकिन बाद में उन पर पक्षपातपूर्ण नियुक्तियों के आरोप लगे।

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क्राइम ब्रांच के कामकाज को लेकर विधानसभा में भी सवाल उठे, जिससे जिला पुलिस बल की घरगे के कार्यकाल में एंटी करप्शन ब्यूरो ने विभिन्न पुलिस स्टेशनों के कर्मचारियों के खिलाफ कई कार्रवाई की। इन बढ़ती कार्रवाइयों ने भी चर्चा बटोरी। इस दौरान जिले में अपराधों में भी वृद्धि देखी गई, खासकर चेन स्नैचिंग जैसी घटनाओं को रोकने में पुलिस को असफलता का सामना करना पड़ा।

गौहत्या के खिलाफ सख्त रुख

पदभार संभालते ही घरगे ने गौहत्या के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने की घोषणा की थी। इसके तहत उन्होंने शहर और जिले में सख्त कार्रवाई की। संगमनेर, कोपरगांव और नेवासे में की गई कार्रवाई विशेष रूप से चर्चा में रही। नई नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा जारी ट्रांसफर आदेश के अनुसार, सोमनाथ घरगे को पुलिस महानिदेशक कार्यालय में असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (AIG) के पद पर नियुक्त किया गया है। वहीं, मुम्मका सुदर्शन को अहिल्यानगर का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है।

Ashok Kharat Money Laundering Cooperative Scam: चर्चित अशोक खरात प्रकरण ने सहकारिता क्षेत्र की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

इस मामले में सामने आए तथ्यों से संकेत मिल रहे हैं कि काले धन को अलग-अलग खातों के जरिए वैध दिखाने का खेल लंबे समय से चल रहा था। इसे मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका से जोड़कर देखा जा रहा है।

जांच में अहिल्यानगर की समता पतसंस्था में अलग-अलग नामों से करीब 100 बैंक खाते खोले गए थे जिनके जरिए लगभग 60 करोड़ के लेन-देन का संचालन एक ही व्यक्ति अशोक खरात कर रहा था। इस खुलासे के बाद जिले की कई बड़ी पतसंस्थाएं, बैंक और मल्टीस्टेट सहकारी संस्थाएं भी जांच एजेंसियों के रडार पर आ गई हैं। जिले में कई ऐसी संस्थाएं हैं जहां खरात जैसे ‘अदृश्य जमाकर्ताओं’ के जरिए काले धन को सफेद करने का काम किया जा रहा है।

कार्य क्षेत्र बढ़ाकर नियंत्रण से बाहर

कई संस्थाओं ने अपना कार्यक्षेत्र जानबूझकर राज्यभर या मल्टीस्टेट स्तर तक बढ़ा लिया है जिससे स्थानीय सहकारिता अधिकारियों का नियंत्रण कमजोर हो गया है। शाखा विस्तार में भी नियमों की अनदेखी कर बड़े स्तर पर लॉबिंग किए जाने के आरोप हैं।

खरात पहुंचा जेल, पुलिस को नहीं मिला PCR

• अदालत ने आठवें मामले में अशोक खरात को पुलिस रिमांड में सौंपने की याचिका खारिज करते हुए गुरुवार को 12 मई तक जेल भेज दिया। उत्तरी महाराष्ट्र में नासिक पुलिस के एसआईटी ने 29 अप्रैल को आठदै मामले में खरात की हिरासत की मांग करते हुए अदालत में एक याचिका दायर की थी।
• अदालत द्वारा आवश्यक अनुमति दिए जाने के बाद, एसआईटी ने खरात को हिरासत में ले लिया। खरात अपने खिलाफ दर्ज यौन शोषण के सातवें मामले के सिलसिले में जेल में था। बलात्कार और वित्तीय धोखाधड़ी में नामजद ‘ढोंगी बाबा’ को सुरक्षा कारणों से वीसी के माध्यम से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बी एन इचपुरानी के समक्ष आठवें मामले में पेश किया गया।
• पुलिस के मुताबिक, आठवें मामले में खरात पर पारिवारिक समस्याओं के समाधान की तलाश में आई एक महिला का यौन शोषण करने का आरोप है। सुनवाई के दौरान, अभियोजन पक्ष ने नवीनतम मामले में आरोपी की पुलिस हिरासत की मांग की। हालांकि, बचाव पक्ष ने इस मांग का कड़ा विरोध किया और तर्क दिया कि एसआईटी हर बार पुलिस हिरासत के लिए एक ही कारण बता रही है और उसकी याचिका स्वीकार करने का कोई ठोस आधार नहीं है।

परिवारवाद का जाल

कई पतसंस्थाओं में चुनाव महज औपचारिकता बनकर रह गए है। संचालक मंडलों में पिता-पुत्र, ससुर-बहू और करीबी रिश्तेदारों का वर्चस्व है। सदस्य संख्या हजारों में दिखाई जाती है लेकिन सदस्यों की वास्तविकता और दस्तावेजों की जांच को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

सोना गिरवी लेन-देन भी संदेह के घेरे में

फर्जी गहने, बोगस केवाईसी, फर्जी कर्जदार और निजी एजेंसियों के जरिए ग्राहक जुटाने जैसे मामलों ने सोना गिरवी रखने के कारोबार को भी संदेह के घेरे में ला दिया है। कुछ संस्थाओं के लॉकरों में महंगी संपत्तियां रखे जाने की जानकारी भी सामने आई है।

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ऑडिट प्रक्रिया पर भी सवाल

97वें संविधान संशोधन के बाद संस्थाओं को अपने ऑडिटर नियुक्त करने का अधिकार मिला है। आरोप है कि कई जगह ‘सुविधाजनक ऑडिटर’ चुनकर अनियमितताओं पर पर्दा डाला जाता है। ऑडिट फीस में ‘फिफ्टी-फिफ्टी’ की अलिखित व्यवस्था की भी चर्चा है।

Illegal Sand Mining Sangamner: संगमनेर प्रांत के प्रांतीय मजिस्ट्रेट ने संगमनेर तालुका के खांडगांव, संगमनेर खुर्द, कसारा-डुमाला, निंबाले, वाघापुर और अन्य गांवों में प्रवरा नदी बेसिन से बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध रेत खनन पर कड़ा रोष व्यक्त किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस की कथित शह पर यह रेत खनन जारी था।

इस मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रांतीय मजिस्ट्रेट ने तुरंत पुलिस अधिकारियों की बैठक बुलाई और उन्हें कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रवरा नदी बेसिन से रेत खनन तत्काल प्रभाव से रोका जाए। बताया जा रहा है कि रेत तस्करों ने फावड़ों की मदद से खुलेआम रेत निकालना शुरू कर दिया था। इस अवैध गतिविधि की खबर सबसे पहले राज्य स्तर के अधिकारियों ने इस पर संज्ञान लिया।

रेत खनन को “टोटल जीरो”

सोमवार (28 तारीख) को आयोजित बैठक में तलाठी, मंडल अधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक कुणाल सोनवणे और पुलिस निरीक्षक समीर बारावकर उपस्थित थे। बैठक में प्रांतीय मजिस्ट्रेट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि इस गंभीर मुद्दे पर उनसे किसी ने जानकारी तक साझा नहीं की। उन्होंने सख्त शब्दों में कहा कि रेत खनन को “टोटल जीरो” किया जाए और सभी संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में रेत की स्थिति की जानकारी देने के निर्देश दिए।

सिटी पुलिस की भूमिका पर सवाल

बैठक के दौरान तलाठियों ने शिकायत की कि कार्रवाई के दौरान गोपनीय जानकारी लीक हो जाती है, जिससे रेत तस्करों को फायदा होता है। यह भी आरोप लगाया गया कि संगमनेर शहर के पुलिस निरीक्षक मामलों में एफआईआर दर्ज करने में टालमटोल कर रहे हैं। हालांकि, विधायक अमोल खताल द्वारा सख्त रुख अपनाने के बाद कुछ समय के लिए रेत खनन पर नियंत्रण लगा था, लेकिन पिछले दो-तीन दिनों में यह गतिविधि फिर से शुरू हो गई है।

राजनीतिक संरक्षण की चर्चा

यह भी चर्चा है कि कुछ राजनीतिक हस्तियों के संरक्षण में रेत का यह अवैध कारोबार चल रहा है। कहा जा रहा है कि मुनाफे का हिस्सा संबंधित लोगों को देने के वादे पर रेत तस्करों को संरक्षण दिया जा रहा है। इसके चलते निमाज, धांदरफल, संगमनेर खुर्द, खांडगांव और निंबाले जैसे गांवों में बड़े पैमाने पर रेत का उत्खनन और परिवहन हो रहा है।

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पुलिस हस्तक्षेप पर सवाल

राजस्व विभाग के पास अवैध रेत परिवहन के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार होने के बावजूद, पुलिस विभाग के कथित हस्तक्षेप के चलते प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तलाठी और मंडल अधिकारी भी अपेक्षित कदम उठाते नहीं दिख रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है।

बैठक के बाद भी जारी रहा खनन

प्रांतीय मजिस्ट्रेट द्वारा सख्त निर्देश दिए जाने के बावजूद खांडगांव, नर्सरी और निमाज क्षेत्रों में रात के समय रेत खनन जारी रहा। इस संबंध में जब प्रांतीय अधिकारी से संपर्क किया गया, तो उन्होंने चेतावनी दी कि जल्द ही इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Jamkhed Development Review: जामखेड पंचायत समिति में आज MLA रोहित पवार की अध्यक्षता में एक ज़रूरी रिव्यू मीटिंग हुई। इस मीटिंग में एग्रीकल्चर, महावितरण, रेवेन्यू और पंचायत समिति के तहत आने वाले अलग-अलग डेवलपमेंट कामों का डिटेल में रिव्यू किया गया। नागरिकों की रोज़ाना की दिक्कतों को सेंटर में रखते हुए, एडमिनिस्ट्रेशन को उन्हें तुरंत सॉल्व करने के साफ़ और सख़्त निर्देश दिए गए। मीटिंग के दौरान MLA पवार ने अलग-अलग डिपार्टमेंट से जुड़े पेंडिंग कामों का डिटेल में रिव्यू किया।

उन्होंने कई कामों में हो रही देरी को लेकर अधिकारियों से सवाल किए और उन्हें उनकी ज़िम्मेदारी से वाकिफ़ कराया। कुछ जगहों पर काम में गलतियों, लापरवाही और ढिलाई के लिए संबंधित अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई। उन्होंने मज़बूती से कहा, “नागरिकों को सरकारी स्कीमों का फ़ायदा समय पर मिलना चाहिए, और पेंडिंग कामों को जल्दी पूरा करना एडमिनिस्ट्रेशन की ज़िम्मेदारी है।”

जामखेड येथे पंचायत समितीमध्ये कृषी, महावितरण, महसूल आणि पंचायत समितीच्या कामांचा सखोल आढावा घेतला. यावेळी संबंधित विभागांशी निगडित नागरिकांच्या अडचणी जाणून घेत त्या जागीच सोडवण्यासंदर्भात प्रशासनाला आवश्यक त्या सूचना दिल्या. तसेच येत्या खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर कृषी… pic.twitter.com/FpWj9uJv2E

— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) April 27, 2026

अधिकारियों को नागरिकों की समस्याएं सुलझाने के निर्देश

महावितरण कंपनी प्रशासन को बिजली सप्लाई ठीक रखने और बार-बार आने वाली समस्याओं को तुरंत सुलझाने के निर्देश दिए गए। रेवेन्यू और पंचायत समिति के तहत हो रहे विकास के कामों में ट्रांसपेरेंसी और स्पीड बढ़ाने पर ज़ोर दिया गया। इस मीटिंग में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर (BDO), अलग-अलग डिपार्टमेंट के अधिकारी, स्थानीय पदाधिकारी, एक्टिविस्ट और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद थे। कुल मिलाकर, इस रिव्यू मीटिंग से एडमिनिस्ट्रेशन को और ज़्यादा डायनैमिक, ज़िम्मेदार और नागरिक-ओरिएंटेड बनाने का साफ़ मैसेज दिया गया है। नागरिकों की समस्याओं को तुरंत सुलझाने का पक्का इरादा जताया गया।

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अधिकारियों को सख्त प्लानिंग के आदेश

खरीप सीजन को देखते हुए मीटिंग में कृषि विभाग की तैयारी को भी खास अहमियत दी गई, किसानों को समय पर अच्छी क्वालिटी के बीज, सही खाद, पेस्टीसाइड और दूसरी ज़रूरी सुविधाएं मिल सकें, इसके लिए सख्त प्लानिंग करने के आदेश दिए गए। पवार ने यह भी साफ किया कि प्रशासन किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता देकर तुरंत जवाब दे। कुछ जगहों पर गलतियों, लापरवाही और काम में ढिलाई के लिए संबंधित अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई है।

Maharashtra Revenue Department: राज्य के राजस्व विभाग के तहत आने वाले नागरिकों की प्रॉपर्टी की सुरक्षा करना सरकार का पहला कर्तव्य है और रेवेन्यू कानून की पेचीदगियों को दूर करने और नागरिकों को आसान सुविधाएं देने के लिए नए कानून बनाकर प्रशासन को लोगों के हित में बनाया जाएगा, ऐसा राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने शिरडी में कहा। वे नागरिकों की समस्याएं सुनने और उन्हें सीधे हल करने के लिए शिरडी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस में रखी गई पब्लिक मीटिंग में बोल रहे थे।

इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डॉ. पंकज आसिया, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बालासाहेब कोलेकर, कोपरगांव की पूर्व MLA स्नेहलता कोल्हे, रहाता क्र. यू. बा. कमेटी के चेयरमैन ज्ञानेश्वर गोदकर, शैलेश हिंगे, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सोमनाथ वाकचौरे, रेजिडेंट डिप्टी कलेक्टर दादासाहेब गीते, शिरडी सब-डिविजनल ऑफिसर माणिक आहेर आदि मौजूद थे।

पांदन सड़कों बनाया जाएगा

राजस्व मंत्री बावनकुले ने कहा कि खेती की सड़कों के झगड़ों को सुलझाने के लिए अगले पांच साल में सभी पांदन सड़कों को बारहमासी बनाया जाएगा और उनके किनारों पर पेड़ लगाए जाएंगे। लोगों को सातबारा उतारा पर मरे हुए लोगों के नाम कटवाने के लिए ज़्यादा चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए तहसीलदार खुद संज्ञान लेकर काम करें। इस मौके पर राजस्व मंत्री ने खुद दो सौ से ज़्यादा लोगों की शिकायतें स। इनमें से कुछ शिकायतों का मौके पर ही फैसला किया गया, जबकि कुछ को पंद्रह दिन के अंदर निपटाने का भरोसा दिया गया।

गरीबों को अब उनके हक का घर मिलेगा

गरीबों को उनके हक का घर मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। इसके मुताबिक, 2011 से पहले बिना खेती की ज़मीन और सरकारी ज़मीन पर बने रिहायशी घरों को रेगुलराइज़ किया जाएगा। इस फैसले भटके विमुक्त और पारधी समुदायों समेत कई गरीब लोगों को बहुत मदद मिलेगी। बावनकुले ने यह भी कहा कि इन घरों को ग्राम पंचायत ऑफिस में सिर्फ़ 1,000 रुपये की फीस लेकर रजिस्टर किया जाएगा और मालिकाना हक दिया जाएगा। इंट्रोडक्शन में कोलेकर ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट की गैर-कृषि परमिशन को कानून से कैंसिल करने, बिना सर्वे के नियमों के हिसाब से घरों के लिए प्लॉट खरीदने, 500 रुपये के स्टाम्प पर फैमिली अलॉटमेंट लेटर रजिस्टर करने और सातबारा उतारा पर पुरानी एंट्री हटाने के बारे में जानकारी दी।

अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय, शिर्डी येथे विविध विषयांवरची निवेदने घेऊन आलेल्या नागरिकांशी संवाद साधला. प्रत्येकाची मागणी समजून घेऊन त्याबाबत तत्काळ कार्यवाही करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. जनतेच्या प्रश्नांना संवेदनशीलतेने व तत्परतेने न्याय मिळावा, यासाठी फडणवीस सरकार… pic.twitter.com/0VqZd8v36T

— Chandrashekhar Bawankule (@cbawankule) April 26, 2026

पेंडिंग केस के बारे में अधिकारियों को निर्देश

बावनकुले ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पेंडिंग केस के बारे में अधिकारियों को निर्देश दिए। अगर अधिकारी अपने लेवल पर लोगों की दिक्कतें सुलझा लें, तो लोगों पर मिनिस्ट्री तक आने का समय नहीं आएगा। उन्होंने रेवेन्यू केस की सुनवाई में तारीख पर तारीख देने के बजाय सिर्फ दो तारीखों में फैसला करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि अगर दूसरी तारीख को लिखित दलीलें नहीं मिलीं, तो एकतरफा आदेश जारी किए जाएंगे।

डिस्ट्रिक्ट लेवल पर समस्याओं का समाधान करेंगे

जिलाधिकारी डॉ. आशिया ने कहा, जिला प्रशासन नागरिकों की सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। नॉन-एग्रीकल्चरल परमिशन, रेत पॉलिसी, एग्रीकल्चरल लैंड और फ्रैगमेंटेशन लॉ के बारे में सरकार द्वारा लिए गए पब्लिक यूटिलिटी फैसलों को जिला स्तर पर असरदार तरीके से लागू किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि राज्य और देश की आर्थिक तरक्की में रेवेन्यू और लैंड रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट का योगदान बहुत अहम है।

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साल 2047 तक देश को ‘विकसीत भारत‘ बनाने के लक्ष्य को पाने के लिए काम कर रही है। गांव लेवल के कोतवाल, तलाठी से लेकर सीनियर ऑफिसर तक सभी इस समाधान के लिए कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नागरिकों की समस्याओं का जितना हो सके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर समाधान किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर कानून या सरकारी फैसले में बदलाव करने के लिए सरकार से फॉलो-अप किया जाएगा।

Ahilyadevi Jal Yatra: श्रीक्षेत्र चौंडी मराठी संस्कृति का केंद्र है और यह भूमि पिछले 300 वर्षों से राज्य के साथ मजबूती से खड़ी है। ‘गोदा से नर्मदा’ जल यात्रा केवल भौगोलिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक यात्रा भी है। हमारे इतिहास, संस्कृति और जनभावनाओं का सम्मान करते हुए उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विश्वास व्यक्त किया कि यह यात्रा पूरे देश में जल संरक्षण का नया संदेश देगी।

श्रीक्षेत्र चौंडी (ता. जामखेड) में आयोजित ‘गोदा से नर्मदा पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी जल यात्रा 2026’ का आज शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर विधान परिषद के सभापति प्रो. राम शिंदे, सांसद रामराव वडकुटे, विधायक काशीनाथ दाते, विट्ठल लांघे, अमोल खटाल, पूर्व सांसद डॉ. सुजय विखे पाटिल, जिलाधिकारी डॉ. पंकज आसिया, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी, जल संसाधन विभाग के सचिव संजय बेलसरे, अधीक्षक अभियंता अलका अहिरराव, पुंडलिक महाराज जंगले शास्त्री सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

पॉजिटिव बदलाव का संकल्प

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की, जबकि पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर ने अपने कार्यों से उसे आगे बढ़ाया। सुशासन, महिला सशक्तिकरण, जनकल्याण, जल प्रबंधन, विरासत संरक्षण और राष्ट्र निर्माण उनके प्रशासन की विशेषताएं थीं।

विधान परिषद के सभापति प्रो. राम शिंदे ने कहा कि यह यात्रा पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर के कार्यों को दर्शाने वाली एक महत्वपूर्ण पहल है। ‘जन्मभूमि से कर्मभूमि’ की संकल्पना के साथ चौंडी से शुरू हुई यह यात्रा जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाएगी। कृषि विकास, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना और प्रकृति संरक्षण आज की आवश्यकता है।

📍 चौंडी, जामखेड, #अहिल्यानगर |

‘गोदा ते नर्मदा पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी जलयात्रा २०२६’चा शुभारंभ आज अहिल्यादेवींचे जन्मस्थान असलेल्या चौंडी येथून करण्यात आला.

या यात्रेपूर्वी अहिल्यादेवी स्मारकाचे पूजन, जलकलश पूजन आणि जन्मभूमीच्या पवित्र मातीचा कलश पूजन करण्यात आले. माती आणि… pic.twitter.com/JkDAB77XB6

— Eknath Shinde – एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) April 25, 2026

चौंडी की पवित्र मिट्टी और सिना नदी के जल का पूजन

कार्यक्रम में चौंडी की पवित्र मिट्टी और सिना नदी के जल का पूजन किया गया। अहिल्यादेवी होल्कर ने अपने 29 वर्षों के आदर्श शासन से यह सिद्ध किया कि एक कल्याणकारी राज्य कैसा होता है। उन्होंने जल संरक्षण, धर्मशालाओं का निर्माण, मंदिरों का जीर्णोद्धार, नदियों पर घाट निर्माण, आदर्श कर प्रणाली तथा किसानों और व्यापारियों को रियायत देकर समाज कल्याण का कार्य किया।

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इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण पर भी जोर दिया गया। कार्यक्रम की प्रस्तावना डॉ. सुजय विखे पाटिल ने रखी, जबकि हभप जंगले महाराज ने प्रवचन दिया। पूजित कलश को मध्य प्रदेश के महेश्वर ले जाया जाएगा।

यात्रा का मार्ग

यह यात्रा त्र्यंबकेश्वर से प्रारंभ होकर नासिक, सिन्नर, संगमनेर (विश्राम), लोनी होते हुए शिरडी पहुंचेगी। चौंडी से शुरू हुई यात्रा का पहला पड़ाव अहिल्यानगर और दूसरा शिरडी होगा। तीसरे दिन दोनों यात्राएं संभाजीनगर होते हुए घृष्णेश्वर पहुंचेंगी। चौथे दिन यात्रा कन्नड़-चालीसगांव मार्ग से धुले पहुंचेगी। 29 अप्रैल को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के हाथों जल कलश का स्वागत होने के बाद यात्रा महेश्वर में संपन्न होगी।

Anna Hazare On Anti-Defection Law: भ्रष्टाचार के खिलाफ देश में बड़ी मुहिम चलाने वाले वयोवृद्ध समाजसेवी अन्ना हजारे ने एक बार फिर भारतीय राजनीति की गिरती शुचिता पर कड़ा प्रहार किया है। अन्ना ने कहा कि आज राजनीति केवल स्वार्थ और लाभ का जरिया बन गई है, जहां नेता समाज कल्याण के बजाय व्यक्तिगत हितों के लिए पार्टियां बदल रहे हैं। उन्होंने मतदाताओं को ‘सर्वोच्च’ बताते हुए उन्हें अपनी शक्ति पहचानने का आह्वान किया।

मतदाता ही ला सकते हैं असली सुधार

अन्ना हजारे (Anna Hazare) ने चुनावी अनियमितताओं और राजनीतिक गुटबाजी पर बात करते हुए कहा कि अंततः फैसला जनता के हाथ में होता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मतदाता सर्वोच्च हैं और यह उन पर निर्भर करता है कि वे किसे वोट दें सही व्यक्ति को या गलत को। यदि मतदाता सोच-समझकर और जागरूक होकर निर्णय लें, तो सभी दलों और गुटों में व्याप्त अनियमितताओं को सुधारा जा सकता है। उन्होंने राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार के मूल कारण को समझाते हुए इसे एक ‘दुष्चक्र’ करार दिया। अन्ना के अनुसार, आज राजनीति का स्वरूप ‘सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता’ तक सीमित हो गया है, जो सभी अनर्थों की जड़ है।

दलबदल और संविधान पर अन्ना के विचार

सांसदों और विधायकों द्वारा बार-बार पार्टियां बदलने और गुटबाजी करने के मुद्दे पर अन्ना हजारे ने संविधान का हवाला देते हुए कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान में कहीं भी राजनीतिक दलों या गुटों का उल्लेख उस तरह नहीं है जैसा आज दिख रहा है; संविधान का एकमात्र लक्ष्य ‘समाज और राष्ट्र का कल्याण’ है।

Ahilyanagar, Maharashtra: Social activist Anna Hazare says, “Voters are supreme and it is up to them to decide whom to vote for—the right person or the wrong one. If voters make a thoughtful decision, the irregularities plaguing all parties and factions can be rectified… A… pic.twitter.com/wN7voiVX4S

— IANS (@ians_india) April 26, 2026

अन्ना हजारे के मुख्य सुझाव

Anna Hazare ने आरोप लगाया कि आज समाज में जो झगड़े और संघर्ष बढ़ रहे हैं, उनका मुख्य कारण राजनीतिक दल हैं। नेता वहां जाते हैं जहां उन्हें फायदा दिखता है। यह अवसरवाद लोकतंत्र के लिए घातक है। अन्ना ने मांग की कि देश में एक सख्त दलबदल विरोधी कानून (Anti-Defection Law) लागू किया जाना चाहिए। यदि कानून कठोर होगा, तो नेता इस तरह की गलतियां करने की हिम्मत नहीं करेंगे।

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लोकतंत्र को बचाना जनता का काम

अन्ना हजारे का यह बयान ऐसे समय में आया है जब देश के कई राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता और दलबदल की खबरें आम हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक जनता जाति, धर्म और लालच से ऊपर उठकर मतदान नहीं करेगी, तब तक यह राजनीतिक चक्रव्यूह टूट नहीं पाएगा।

Sangamner Fake Baba: संगमनेर से खुद को ‘दत्तधाम सरकार’ बताने वाले कथित बाबा राजेंद्र गडगे के काले कारनामों का पुलिस ने पर्दाफाश करना शुरू कर दिया है। इस मामले की जांच अब गंभीर चरण में पहुंच गई है और पुलिस को बाबा के 200 से अधिक वीडियो मिले हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सोमनाथ वाघचौरे ने जानकारी देते हुए बताया कि बाबा की संपत्ति के साथ-साथ उसके तथाकथित इलाज के तरीकों की भी गहन जांच की जा रही है।

वडगांव पान स्थित ‘दत्तधाम सरकार’ आश्रम में राजेंद्र गडगे भक्तों को तरह-तरह की कहानियां सुनाकर ठगता था। वह गंभीर बीमारियों को ठीक करने और संतान, विशेषकर बेटा होने का दावा करके लोगों से पैसे वसूलता था। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति (अन्निस) ने इस मामले में कई बार शिकायत की थी, लेकिन कोई भी पीड़ित आगे नहीं आया। अंततः अन्निस की राज्य सचिव रंजना गावंडे ने पहल करते हुए शिकायत दर्ज कराई।

कई चौंकाने वाले खुलासे होने की संभावना

इसके बाद गडगे और उसके एक सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया गया। दवाइयों की आपूर्ति करने वाला एक डॉक्टर और दो अन्य आरोपी अभी फरार हैं। पहली पुलिस हिरासत समाप्त होने के बाद आरोपियों को 27 तारीख तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। पुलिस जांच के दौरान राजेंद्र गडगे के 200 से अधिक वीडियो जब्त किए गए हैं, जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। इन वीडियो के माध्यम से यह पता लगाया जाएगा कि भक्तों को कैसे बहकाया जाता था और क्या इनमें कोई आपत्तिजनक सामग्री है। इस रिपोर्ट से कई चौंकाने वाले खुलासे होने की संभावना है।

रियल एस्टेट में बड़ा निवेश

जांच में यह भी सामने आया है कि बाबा ने आध्यात्मिक गतिविधियों के अलावा रियल एस्टेट में भी बड़ा निवेश किया है। संगमनेर तालुका और आसपास के क्षेत्रों में उसने 13 स्थानों पर जमीन और संपत्तियां खरीदी हैं। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इन संपत्तियों के लेनदेन में किसी प्रकार की धोखाधड़ी तो नहीं हुई। इसके लिए सब-रजिस्ट्रार कार्यालय से जानकारी जुटाई जा रही है।

बाबा के 10 अलग-अलग बैंकों में खाते होने की जानकारी भी सामने आई है, जिनमें बड़े पैमाने पर लेनदेन की आशंका है। इसके अलावा ‘दत्तधाम’ आश्रम से 90 से अधिक प्रकार की दवाइयां जब्त की गई हैं। यह जांच की जा रही है कि बिना किसी मेडिकल डिग्री के वह भक्तों को ये दवाइयां कैसे दे रहा था। दवाओं को लैब में परीक्षण के लिए भेजा गया है ताकि उनकी सुरक्षा और प्रभाव का पता लगाया जा सके।

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एक और अपराध की आशंका

जांच में यह भी सामने आया है कि बाबा अंधविश्वास फैलाकर ‘पुत्रप्राप्ती’ का दावा करता था। इस मामले में संगमनेर ग्रामीण अस्पताल के मेडिकल अधिकारियों ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस आधार पर और भी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज होने की संभावना है। पुलिस समाज में अंधविश्वास का फायदा उठाने वाली ऐसी गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है।

सीमित शिक्षा

कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज करने का दावा करने वाले इस कथित बाबा की शिक्षा केवल दूसरी कक्षा तक ही बताई जा रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वाघचौरे ने बताया कि आरोपी साधारण शब्दों का सही उच्चारण भी नहीं कर पाता, फिर भी लोगों को भ्रमित कर ठगी करता था।

Anna Hazare’s Statement: आम आदमी पार्टी (AAP) के दिग्गज नेता राघव चड्ढा और उनके साथ अन्य राज्यसभा सांसदों के भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल होने की खबरों ने देशभर में राजनीतिक सरगर्मी तेज कर दी है। इस बड़े दलबदल पर अब प्रसिद्ध समाजसेवक अन्ना हजारे की प्रतिक्रिया सामने आई है। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के प्रणेता अन्ना हजारे ने नेताओं के इस आचरण को ‘अनैतिक’ और ‘स्वार्थ प्रेरित’ करार दिया है।

पार्टी बदलना सही नहीं

अहिल्यानगर के राळेगण सिद्धी में मीडिया से बात करते हुए अन्ना हजारे ने बिना किसी लाग-लपेट के कहा कि एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि”अपनी व्यक्तिगत जरूरतों और स्वार्थ के लिए राजनीतिक दल बदलना सही बात नहीं है। यह हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है।”

#WATCH | Ahilyanagar, Maharashtra: On Raghav Chadha, along with 2/3 AAP Rajya Sabha MPs joining BJP, Social Activist Anna Hazare says, “Leaving one party and joining another party is not right… Changing political parties for our selfish needs is not the right thing. This is not… pic.twitter.com/BhJfjfx70h

— ANI (@ANI) April 25, 2026

संविधान की सर्वोच्चता पर जोर

अन्ना हजारे ने इस दलबदल को संवैधानिक ढांचे के संदर्भ में देखते हुए कहा कि हमारे संविधान में ऐसी स्वार्थपूर्ण राजनीति का उल्लेख नहीं है। उन्होंने नेताओं को याद दिलाया कि कि देश की व्यवस्था और लोकतंत्र का आधार हमारा संविधान है। जब नेता केवल अपनी सत्ता की लालसा या सुरक्षा के लिए दल बदलते हैं, तो वे संविधान की मूल भावना का अनादर करते हैं।अन्ना के अनुसार, देश संविधान के अनुसार चलता है और जनप्रतिनिधियों का आचरण संवैधानिक मर्यादा के भीतर होना चाहिए।

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राघव चड्ढा और ‘आप’ पर प्रभाव

गौरतलब है कि राघव चड्ढा कभी उसी ‘इंडिया अगेंस्ट करप्शन’ आंदोलन का हिस्सा रहे थे, जिसकी शुरुआत अन्ना हजारे ने की थी। ऐसे में अन्ना का यह बयान उन नेताओं के लिए एक बड़ा नैतिक झटका माना जा रहा है जो पाला बदलकर सत्ताधारी दल के साथ जा रहे हैं। अन्ना हजारे ने पहले भी कई बार ‘दलबदल कानून’ और राजनीतिक शुचिता की बात की है। उनका मानना है कि जब कोई नेता पार्टी बदलता है, तो वह उन मतदाताओं के साथ भी विश्वासघात करता है जिन्होंने उसे एक विशेष विचारधारा या दल के नाम पर चुना था।

अहिल्यानगर से आई अन्ना हजारे की यह टिप्पणी वर्तमान राजनीतिक माहौल में ‘नैतिकता बनाम सत्ता’ की बहस को और तेज कर सकती है। जहां बीजेपी इसे अपने बढ़ते कुनबे के रूप में देख रही है, वहीं अन्ना जैसे मार्गदर्शक इसे लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास मान रहे हैं।

Anna Hazare on AAP Split: शुक्रवार (24 अप्रैल) को आम आदमी पार्टी के सांसदों ने पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। आप के राज्यसभा सांसद रह चुके राघव चड्ढा, दीपक पाठक और अशोक मित्तल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सियासी गलियारे में हड़कंप मचा दिया है। आम आदमी पार्टी के 6 सांसदों ने पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए है।

इस मामले में बयानबाजी ने जोर पकड़ लिया है। इस मामले पर महाराष्ट्र के अहिल्यानगर से सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे (Anna Hazare) का भी बड़ा बयान सामने आया है। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और 6 अन्य सांसदों के AAP छोड़कर BJP में शामिल होने पर अन्ना हजारे ने कहा, “लोकतंत्र में, कहां जाना है और कहां रहना है, यह पूरी तरह से किसी व्यक्ति की अपनी पसंद और राय का मामला है। अगर उन्होंने पार्टी छोड़ी है, तो ज़रूर उन्हें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा या उनके अपने कुछ कारण रहे होंगे। अगर पार्टी ठीक से काम कर रही होती, तो वे उसे छोड़कर नहीं जाते।”

अन्ना हजारे ने कही बड़ी बात

सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने कहा, संविधान में किसी भी पार्टी का नाम नहीं लिखा है। लोकतंत्र में लोग पूरी तरह से आज़ाद होते हैं; अगर किसी का मन कहीं और जाने का करता है, तो वह ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है। अगर पार्टियां ठीक से काम करतीं और अपने अंदरूनी अनुशासन को बनाए रखतीं, तो वे उन्हें छोड़कर नहीं जाते।”

VIDEO | Ahmednagar: As Raghav Chadha and 6 other Rajya Sabha MPs quit Aam Aadmi Party to join Bharatiya Janata Party, social activist Anna Hazare says, “…The Constitution does not mention the name of any party… People are free in a democracy, if anybody feels like going… pic.twitter.com/bUWkRhS1ze

— Press Trust of India (@PTI_News) April 24, 2026

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अरविंद केजरीवाल ने बताया पंजाब से धोखा

इस क्रम में आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर इसे पंजाब के लोगों के साथ धोखा बताया। इसी बीच उन्होंने अपना घर शिफ्ट करने की बात भी साझा की। उन्होंने सोशल मीडिय एक्स पर पोस्ट कर बताया कि हाल के दिनों में, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर मेरी स्थिति को देखते हुए, केंद्र सरकार ने अदालत के आदेश पर मुझे एक मकान आवंटित किया था। अब मैं अपने परिवार के साथ उस मकान में शिफ़्ट हो गया हूं।

पिछले दिनों केंद्र सरकार ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते कोर्ट के आदेश पर मुझे घर आवंटित किया था।

अपने परिवार के साथ मैं अब उस घर में शिफ्ट हो गया हूँ।

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) April 24, 2026

पार्टी के अस्तित्व पर उठे सवाल

इस मामले ने बड़ा मोड़ ले लिया है। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा में कुल 10 सांसद है। इनमें से 6 सांसदों ने पार्टी छोड़ने की घोषणा कर दी है। अब पार्टी के अस्तित्व पर सवाल उठाए जा रहे है। पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने इसे पंजाब के लोगों के साथ धोखा बताया और इसे भारतीय जनता पार्टी के ऑपरेशन लोटस का हिस्सा बताया।

Kopargaon Municipal Council: कोपरगांव नगर पालिका में बुधवार को महापौर पराग संधान की अध्यक्षता में एक आम बैठक आयोजित की गई। नगर निगम हॉल में हुई इस बैठक में नगर निगम स्तर पर विभिन्न विकास कार्यों से संबंधित 29 विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस अवसर पर मेयर पराग संधान ने कहा कि युवा नेता विवेकभैया कोल्हे के मार्गदर्शन में कोपरगांव नगर परिषद वर्तमान में विकास के वादे को पूरा करने की ओर बढ़ रही है, और नागरिकों के लिए फायदेमंद फैसले नगर परिषद सीमा के भीतर लिए जाने लगे हैं।

उन्होंने बताया कि कोपरगांव म्युनिसिपैलिटी का डेवलपमेंट का काम ऑफिस बेयरर्स के साथ मिलकर ज़ोर-शोर से चल रहा है। इस मीटिंग में वॉटर सप्लाई डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, मार्केट डिपार्टमेंट, अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट, टैक्स डिपार्टमेंट, सैनिटेशन डिपार्टमेंट और कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के तहत आने वाले अलग-अलग मामलों पर चर्चा की गई और कामों को पूरा करने के फैसले लिए गए। शहर में पानी की जगहों को बचाने के लिए ज़रूरत के हिसाब से कांटेदार तार की फेंसिंग लगाने का फैसला किया गया। वॉटर सप्लाई डिपार्टमेंट की यसगांव झील में पानी के मीटर को मेंटेन और रिपेयर करने का भी फैसला किया गया।

मछली पकड़ने के बिज़नेस के लिए कॉन्ट्रैक्ट तरीके को मंज़ूरी

स्टोरेज झील नंबर 1, 2, 3 और 4 में कॉन्ट्रैक्ट तरीके से मछली पकड़ने का बिज़नेस कराने के लिए कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस लागू करने को मंज़ूरी दी गई। इस मौके पर मेयर पराग संधान, डिप्टी मेयर जितेंद्र रणशूर के साथ ही ग्रुप लीडर, चेयरमैन, सभी कॉर्पोरेटर, अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। लोगों की सेहत और सुरक्षा को देखते हुए सभी झील इलाकों में CCTV सिस्टम लगाने का फ़ैसला किया गया, झील नंबर पांच में पिछले दो साल से रुके हुए काम को तुरंत पूरा करने के लिए संबंधित कॉन्ट्रैक्टर को निर्देश दिए गए।

सड़क की रुकावटें हटाने पर चर्चा

कोपरगांव म्युनिसिपल काउंसिल के अलग-अलग वार्डों में सड़क में रुकावट डाल रहे पेड़ों की डालियों की छंटाई, साथ ही बिजली के तारों, स्ट्रीट लाइट और जुलूस के रास्तों में रुकावट डालने वाले पेड़ों की डालियों की छंटाई के बारे में सभी पार्षदों के साथ चर्चा हुई। शहर में अलग-अलग जगहों पर फ्लेक्स लगाने के लिए जगह तय करने का भी फैसला किया गया, जिसका मकसद शहर का इलेक्ट्रिफिकेशन बनाए रखना, महापुरुषों और भगवानों की तस्वीरों का अपमान रोकना और हादसों की संभावना कम करना है।

सब-लीज़ होल्डर्स के बारे में फ़ैसले लेने की प्रक्रिया तेज़ की जाएगी

इसके अलावा, म्युनिसिपल काउंसिल की ज़मीन के सब-लीज़ होल्डर्स के बारे में फ़ैसले लेने की प्रक्रिया तेज़ की जाएगी। चित्र 38 में दिखाए गए सीवेज मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट को ड्राफ़्ट डेवलपमेंट प्लान में शिफ़्ट करने का प्रस्ताव रखा गया। साथ ही, शहर के अस्पतालों में पैदा होने वाले बायोमेडिकल वेस्ट को डिस्पोज़ करने में डॉक्टरों की मुश्किल को समझते हुए, उस मकसद के लिए एक इंसिनरेशन प्लांट पर विचार किया गया। DPR में रिज़र्व एरिया को एक एकड़ से बढ़ाकर दो एकड़ करने का भी फ़ैसला किया गया। म्युनिसिपल काउंसिल के शॉपिंग सेंटर की बिल्डिंग्स की मरम्मत और सुरक्षा के लिए एक स्ट्रक्चरल ऑडिट करने और एक क्वालिफाइड इंजीनियर या एजेंसी नियुक्त करने का फ़ैसला किया गया।

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10 प्रॉपर्टी मालिकों को 5 परसेंट टैक्स में छूट

पर्यावरण के अनुकूल काम करने वालों को ग्रांट देने के बारे में चर्चा हुई। सफाई विभाग के लिए एक नई JCB और दूसरी मशीनरी खरीदने का प्रस्ताव रखा गया। म्युनिसिपल काउंसिल की नई एम्बुलेंस के ड्राइवर, फ्यूल रेट और मेंटेनेंस खर्च पर भी चर्चा हुई। शहर में बढ़ते प्लास्टिक कचरे को देखते हुए प्लास्टिक प्लेट, कैरी बैग और सिल्वर फॉयल प्लेट जैसी चीज़ों पर बैन लगाने का अहम फैसला लिया गया।

Baramati Rahuri By-Election Voting Percentage: महाराष्ट्र की सियासत के लिए आज का दिन बेहद सरगर्मियों भरा रहा। राज्य की दो सबसे चर्चित विधानसभा सीटों बारामती और राहुरी पर उपचुनाव के लिए वोट डाले गए। चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, शाम तक मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया, जिसने राजनीतिक विश्लेषकों को नए समीकरणों पर सोचने पर मजबूर कर दिया है।

बारामती: साख की लड़ाई

बारामती विधानसभा सीट पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। यह सीट दशकों से पवार परिवार का अभेद्य किला रही है, लेकिन इस बार समीकरण बदले हुए हैं। यहां मुख्य मुकाबला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) की सुनेत्रा पवार और अन्य निर्दलीय उम्मीदवारों के बीच है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, बारामती में 54.96% मतदान दर्ज किया गया है। मतदान के दौरान ग्रामीण इलाकों में लंबी कतारें देखी गईं।

बारामती विधानसभा सीट पर पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार के आकस्मिक निधन के कारण उपचुनाव हो रहा है। अजित पवार का इसी साल 28 जनवरी को बारामती में हुए प्लेन हादसे में निधन हो गया था। इस हादसे में अजित पवार समेत 5 लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने एनसीपी की कमान थामी और महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री बनीं।

राहुरी: भाजपा और शरद पवार गुट में सीधी भिड़ंत

अहिल्यानगर जिले की राहुरी सीट पर भी मुकाबला बेहद दिलचस्प है। यहां भारतीय जनता पार्टी के अक्षय कर्डिले और शरद पवार गुट के उम्मीदवार गोविंद मोकाटे के बीच आमने-सामने की टक्कर है। राहुरी में 56.72% मतदान हुआ है। स्थानीय मुद्दों और मराठा आरक्षण जैसे कारकों ने यहां के मतदाताओं को प्रभावित किया है।

राहुरी विधानसभा सीट पर बीजेपी के शिवाजी कर्डिले विधायक थे। 17 अक्टूबर 2025 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया था। कर्डिले के निधन से खाली हुई इस सीट पर उपचुनाव के लिए भाजपा ने उनके बेटे अक्षय कर्डिले को अपना उम्मीदवार बनाया है।

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अब 4 मई का इंतजार

इन दाेनाें महत्वपूर्ण सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम (EVM) में कैद हो चुकी है। चुनाव परिणामों की घोषणा 4 मई को की जाएगी। अगर दोनों सहानुभूति लहर काम करती है तो बारामती में सुनेत्रा पवार और राहुरी में बीजेपी के अक्षय कर्डिले को फायदा मिलेगा।

Baramati-Rahuri By-Election Voter Turnout: महाराष्ट्र की दो महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों, बारामती और राहुरी में आज उपचुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। सुबह की धीमी शुरुआत के बाद अब मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतारें लंबी होने लगी हैं। चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, सुबह 11 बजे तक बारामती में उत्साहजनक 20.55% मतदान हुआ है, जबकि राहुरी में 18.22% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है।

इससे पहले सुबह 9 बजे के आंकड़ों में बारामती में 8.01% और राहुरी में 6.39% मतदान दर्ज किया गया था, जिससे स्पष्ट है कि धूप बढ़ने के बावजूद वोटिंग की रफ्तार में तेजी आई है।

State Assembly By-Elections | Approximate voter turnout as of 11 am

Umreth (Gujarat) – 25.65%
Baramati (Maharashtra) – 20.55%
Rahuri (Maharashtra) – 18.22% pic.twitter.com/IaxS4AFSL2

— ANI (@ANI) April 23, 2026

बारामती में साख की लड़ाई

बारामती सीट पर पूरा देश नजरें टिकाए हुए है। यह उपचुनाव पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार के आकस्मिक निधन के कारण हो रहा है। महायुति की ओर से उनकी पत्नी और वर्तमान उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस द्वारा अपना उम्मीदवार वापस लिए जाने के बाद यहां मुकाबला मुख्य रूप से निर्दलीय उम्मीदवारों और सुनेत्रा पवार के बीच है, हालांकि राजनीतिक विश्लेषक इसे पवार परिवार की विरासत को संजोने की परीक्षा मान रहे हैं।

राहुरी का सियासी समीकरण

अहिल्यानगर जिले की राहुरी विधानसभा सीट पर भी मुकाबला दिलचस्प है। यहां भाजपा के कद्दावर नेता शिवाजी कर्डिले के निधन के बाद खाली हुई सीट पर उनके बेटे अक्षय कर्डिले महायुति के उम्मीदवार के रूप में मैदान में हैं। उनके सामने एनसीपी (शरद पवार गुट) के गोविंदराव मोकाटे कड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं।

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मतदाताओं के लिए किए गए इंतजाम

प्रशासन ने भीषण गर्मी को देखते हुए मतदान केंद्रों पर पीने के पानी, शेड और कूलर की व्यवस्था की है। बारामती के 478 और राहुरी के 374 मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। संवेदनशील केंद्रों पर वेबकास्टिंग के जरिए सीधी नजर रखी जा रही है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा, जिसके बाद उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी।

Akshay Kardile Rahuri Bypoll 2026: राहुरी विधानसभा उपचुनाव 2026 के लिए आज सुबह से ही मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से शुरू हो गई है। इस चुनाव में सभी की निगाहें भाजपा उम्मीदवार अक्षय कर्डिले पर टिकी हैं, जिन्होंने आज सुबह मतदान केंद्र पहुंचकर अपना वोट डाला। यह अवसर अक्षय के लिए जितना राजनीतिक था, उतना ही व्यक्तिगत और भावुक भी रहा। अपने दिवंगत पिता और क्षेत्र के दिग्गज नेता शिवाजीराव कर्डिले के बिना पहली बार मतदान करने पहुंचे अक्षय की आंखें अपने पिता को याद कर नम हो गईं।

मतदान के बाद मीडिया से बात करते हुए अक्षय कर्डिले ने कहा, “आज का दिन मेरे लिए बहुत कठिन है। हर चुनाव और हर मतदान के समय मेरे पिता साये की तरह मेरे साथ खड़े होते थे। आज जब मैं खुद उम्मीदवार के तौर पर खड़ा हूँ, तो उनका मार्गदर्शन और उनकी कमी मुझे गहराई से खल रही है।” हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि उनके पिता ने क्षेत्र में जो विकास कार्य किए हैं, राहुरी की जनता उन कार्यों का सम्मान करते हुए उन्हें भारी मतों से विजयी बनाएगी।

Rahuri विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुबह से ही मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में जुटा हुआ है।#Rahuri #Election #ByElection #Maharashtra #Voting #IndiaPolitics… pic.twitter.com/pCCK6RzFK0

— NavBharat Live (@TheNavbharatliv) April 23, 2026

प्राजक्त तनपुरे पर बड़ी टिप्पणी

अक्षय कर्डिले ने इस दौरान एक महत्वपूर्ण राजनीतिक बयान देकर हलचल बढ़ा दी। उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) के पूर्व मंत्री प्राजक्त तनपुरे के चुनाव न लड़ने के फैसले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि तनपुरे और उनके समर्थकों का पीछे हटना स्पष्ट संकेत है कि वे परोक्ष रूप से भाजपा (कर्डिले) के ही समर्थन में हैं। अक्षय ने दावा किया कि विपक्षी खेमे में उपजी यह स्थिति उनकी जीत की राह को और आसान बनाएगी।

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मतदान का गणित और सुरक्षा व्यवस्था

राहुरी उपचुनाव के लिए प्रशासन ने व्यापक स्तर पर तैयारियां की हैं। चुनाव के कुछ प्रमुख आंकड़े इस प्रकार हैं:

कुल मतदाता: 3,33,543 (तीन लाख तैंतीस हजार पांच सौ तैंतालीस)

पोलिंग बूथ: 374 (तीन सौ चौहत्तर)

सुरक्षा: संवेदनशील क्षेत्रों में भारी पुलिस बल और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है।

पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की लंबी कतारें

सुबह से ही पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। युवा मतदाताओं से लेकर बुजुर्गों तक में भारी उत्साह है। प्रशासन ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी बूथों पर वेबकास्टिंग और सीसीटीवी की व्यवस्था की है। राहुरी के इस दंगल का परिणाम न केवल इस क्षेत्र के लिए, बल्कि राज्य की आगामी राजनीति के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

Baramati Rahuri By Election Live Updates: महाराष्ट्र की राजनीति में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा। राज्य की दो महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों बारामती और राहुरी पर उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। बारामती विधानसभा सीट हमेशा से ही राज्य की सबसे हाई-प्रोफाइल सीटों में शुमार रही है। यहां मुख्य मुकाबला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) की सुनेत्रा पवार और अन्य निर्दलीय उम्मीदवारों के बीच है। दूसरी ओर, राहुरी विधानसभा सीट पर स्थिति काफी रोमांचक बनी हुई है। यहां भारतीय जनता पार्टी (BJP) के अक्षय कर्डिले और शरद पवार गुट के गोविंद मोकाटे के बीच सीधा और कड़ा मुकाबला है। शाम पांच तक  के जारी आंकड़ों के मुताबिक बारामती में 52.44% मतदान हुआ। वहीं राहुरी में 50.68% मतदान दर्ज किया गया। दोनों सीटों पर मतगणना 4 मई को होगी। अब सबकी निगाहें चुनाव नतीजों पर टिकी हुई है।

Baramati-Rahuri By Elections Voting Rules And Documents: महाराष्ट्र के पुणे जिले की बारामती और अहिल्यानगर जिले की राहुरी विधानसभा पर उपचुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। चुनाव आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष वोटिंग सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की हैं। यह उपचुनाव न केवल स्थानीय समीकरणों के लिए, बल्कि राज्य की राजनीति के लिएभी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगर आप बारामती या राहुरी विधानसभा के मतदाता है तो और मतदान करने जा रहे हैं तो यह खबर जरूर पढ़ लें। इसमें आपको मतदान से जुड़ी हर जानकारी मिलेगी।

मतदान का समय और प्रक्रिया

बारामती और राहुरी विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान सुबह 7:00 बजे से शुरू होकर शाम 6:00 बजे तक चलेगा। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और लंबी कतारों से बचने के लिए मतदाताओं को समय पर पहुंचने की सलाह दी गई है। सभी बूथों पर EVM और VVPAT मशीनों का उपयोग किया जा रहा है ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

वोट डालने के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए ?

वोट डालने के लिए आपका नाम मतदाता सूची (Electoral Roll) में होना अनिवार्य है। पहचान के लिए मुख्य दस्तावेज वोटर आईडी कार्ड (EPIC) है। यदि आपके पास वोटर आईडी नहीं है, तो आप निम्नलिखित 12 वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक का उपयोग कर सकते हैं।

• आधार कार्ड
• पैन कार्ड
• मनरेगा जॉब कार्ड
• बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक
• ड्राइविंग लाइसेंस
• पासपोर्ट
• पेंशन दस्तावेज (फोटो के साथ)
• केंद्र/राज्य सरकार या PSUs द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र

#बारामतीविधानसभापोटनिवडणूक२०२६

गुरुवार, दि. २३ एप्रिल २०२६ रोजी मतदार यादीत नाव असलेल्या मतदारांची ओळख पटविण्यासाठी १२ प्रकारचे ओळखपत्र पुरावे ग्राह्य धरले जाणार आहेत. या छायाचित्र ओळखपत्रांपैकी एक पुरावा दाखविल्यानंतर मतदान करता येणार आहे.#iVote4Sure#GoVote pic.twitter.com/H9LefoRXdb

— DISTRICT INFORMATION OFFICE, PUNE (@Info_Pune) April 22, 2026

मतदान के नियम और सावधानियां

मोबाइल फोन प्रतिबंधित: मतदान केंद्र के भीतर मोबाइल फोन, कैमरा या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाना सख्त मना है।

आदर्श आचार संहिता: मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का प्रचार या राजनीतिक नारेबाजी प्रतिबंधित है।

मदद के लिए: यदि आपको अपना बूथ नंबर या क्रम संख्या नहीं पता है, तो आप ‘Voter Helpline App’ का उपयोग कर सकते हैं या बूथ पर मौजूद BLO से सहायता ले सकते हैं।

इन दोनों सीटों के चुनावी नतीजे 4 मई, 2026 को घोषित किए जाएंगे। प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करें और भारी संख्या में मतदान करें।

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क्यों हो रहे है उपचुनाव ?

बारामती: पुणे जिले की बारामती विधानसभा सीट महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार के असामयिक निधन के कारण खाली हुई थी। यहां महायुति की ओर से अजित पवार की पत्नी और राज्य की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार चुनावी मैदान में है। वहीं उनके खिलाफ किसी भी मुख्य विपक्षी पार्टी ने उम्मीदवार नहीं उतारा है। इस पर सुनेत्रा पवार के अलावा 22 निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में है।

राहुरी: भाजपा विधायक शिवाजी कर्डिले के निधन के बाद अहिल्यानगर जिले की राहुरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। यहां भाजपा ने उनके पुत्र अक्षय कर्डिले को मैदान में उतारा है। वहीं उनके खिलाफ शरद पवार गुट के गोविंद मोकाटे मुख्य उम्मीदवार होंगे। इस सीट पर कुल 7 प्रत्याशी मैदान है।

Prajakt Tanpure ED Case Rahuri Bypoll: महाराष्ट्र की राजनीति में राहुरी विधानसभा उपचुनाव के लिए कल होने वाले मतदान से ठीक पहले एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। पूर्व राज्य मंत्री प्राजक्त तनपुरे को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच के मामले में उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। अदालत का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब राहुरी में चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर है, जिससे क्षेत्र के राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल गए हैं।

प्राजक्त तनपुरे नागपुर स्थित एक सहकारी चीनी फैक्ट्री की संदिग्ध खरीद के मामले में ईडी की रडार पर थे। उन्होंने इस जांच के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हालांकि ईडी की जांच अंतिम चरण में बताई जा रही थी, लेकिन अदालत ने मतदान से ठीक एक दिन पहले तनपुरे के पक्ष में फैसला सुनाकर उन्हें बड़ी कानूनी संजीवनी दी है। उल्लेखनीय है कि तनपुरे इस बार खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन क्षेत्र में उनके प्रभाव को देखते हुए भाजपा सहित सभी दलों की निगाहें उनके अगले कदम पर टिकी हैं।

क्या है राम गणेश गडकरी चीनी फैक्ट्री विवाद?

पूरा मामला महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक में हुए लगभग 25,000 करोड़ रुपये के कथित घोटाले से जुड़ा है। जब राम गणेश गडकरी सहकारी चीनी कारखाना घाटे में गया, तो बैंक ने इसे अपने कब्जे में ले लिया था। साल 2012 में इस कारखाने की नीलामी की गई। ईडी का आरोप था कि नीलामी के समय प्राजक्त तनपुरे के पिता, पूर्व सांसद प्रसाद तनपुरे, बैंक के निदेशक मंडल में शामिल थे।

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संदिग्ध लेन-देन का गणित

ईडी की जांच का मुख्य बिंदु कारखाने की बिक्री कीमत थी। आधिकारिक घोषणा के अनुसार, कारखाने की कीमत 26 करोड़ रुपये तय की गई थी। लेकिन आरोप है कि प्राजक्त तनपुरे की कंपनी ‘प्रसाद शुगर एंड एलाइड’ ने इसे महज 13 करोड़ रुपये में खरीद लिया। ईडी ने इस 50% की भारी छूट और सौदे की प्रक्रिया को संदिग्ध मानते हुए जांच शुरू की थी।

उपचुनाव पर फैसले का असर

राहुरी उपचुनाव में भाजपा को बहुमत हासिल करने के लिए तनपुरे के समर्थन की आवश्यकता बताई जा रही है। राजनीतिक हलकों में चर्चा थी कि ईडी की जांच के दबाव के कारण ही तनपुरे ने नामांकन नहीं भरा और सत्तारूढ़ गठबंधन के प्रति नरम रुख अपनाया। अब कोर्ट के फैसले के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या तनपुरे खुलकर भाजपा का समर्थन करते हैं या अपनी तटस्थ भूमिका बरकरार रखते हैं। फिलहाल, मतदान से पहले इस कानूनी जीत ने राहुरी के चुनावी दंगल को बेहद तनावपूर्ण और दिलचस्प बना दिया है।

Goda To Narmada Yatra: पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर की तीन सौवीं जयंती के मौके पर आयोजित ‘गोदा से नर्मदा पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी जलयात्रा 2026’ पहल पानी बचाने, सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिकता का त्रि-संगम होगी। इसके ज़रिए पानी के मैनेजमेंट के काम को नई जान देने का संकल्प लिया गया है, ऐसा पालक मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने कहा।

उन्होंने यह भी भरोसा जताया कि यह यात्रा अलग-अलग इलाकों में जाकर और लोगों से बातचीत करके बड़े पैमाने पर लोगों में जागरूकता पैदा करेगी। वे चौंडी में ‘गोदा से नर्मदा पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी जलयात्रा 2026’ की प्लानिंग मीटिंग में बोल रहे थे। इस मौके पर लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन प्रो. राम शिंदे, वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर संजीव चोपड़े, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर प्रवीण कोल्हे, अलका अहिरराव, रवि अनासपुरे वगैरह मौजूद थे।

साकार होगा राष्ट्रीय एकता का प्रतीक: विखे पाटिल

पालक मंत्री विखे पाटिल ने कहा, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर ने पानी बचाने, तालाबों का रेनोवेशन, गांव के तालाब बनवाने और कई मंदिरों को ठीक करवाने जैसे अलग-अलग तरीकों से समाज के लिए बहुत काम किया। यह जल यात्रा उनके काम की विरासत को आगे बढ़ाने और पानी बचाने के काम को दिखाने के लिए रखी गई है। यह पहल लोगों को पानी की अहमियत समझाकर उनमें जागरूकता लाने में असरदार होगी। राज्य की अलग-अलग नदियों के पानी को एक साथ लाकर, इस यात्रा के ज़रिए राष्ट्रीय एकता का प्रतीक साकार होगा।

गोदा ते नर्मदा – पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर जलयात्रेच्या पार्श्वभूमीवर आढावा बैठक!

📍श्रीक्षेत्र चौंडी

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जन्मदिनाच्या त्रिशताब्दी वर्षानिमित्त जलसंपदा विभागाच्या वतीने व मुख्यमंत्री मा. श्री. देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली ‘गोदा ते… pic.twitter.com/33T65HzBh6

— Radhakrishna Vikhe Patil (@RVikhePatil) April 21, 2026

दोनों यात्राएं शिरडी में मिलेंगी

25 अप्रैल को, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों गोदावरी के स्रोत से जल कलश लेकर त्र्यंबकेश्वर से यात्रा शुरू होगी। यह यात्रा संगमनेर में अपना पहला स्टॉप लेने के बाद नासिक, सिन्नर होते हुए शिरडी पहुंचेगी। चौंडी से शुरू हुई यात्रा का पहला स्टॉप अहिल्यानगर और दूसरा स्टॉप शिरडी में होगा। दोनों यात्राएं शिरडी में मिलेंगी।

यात्रा मध्य प्रदेश के महेश्वर में खत्म होगी

दोनों यात्राएं एक साथ आएंगी और संभाजीनगर होते हुए घृष्णेश्वर में रुकेंगी। चौथे दिन, वे कन्नड़-चालीसगांव होते हुए धुले में रुकेंगी। पालक मंत्री विखे पाटिल ने बताया कि यात्रा 29 अप्रैल को महेश्वर पहुंचकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के हाथों जल कलश लेने के बाद खत्म होगी।

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यात्रा में 30 बड़ी नदियों के जल कलश

पालक मंत्री विखे पाटिल ने कहा कि वे खुद पूरी यात्रा में मौजूद रहेंगे। यात्रा में राज्य की 30 बड़ी नदियों के जल कलश एक साथ शिरडी लाए जाएंगे और महेश्वर में विसर्जित किए जाएंगे। वारकरी संप्रदाय भी हिस्सा लेगा। नागरिकों के लिए सभी ज़रूरी सुविधाएं और पार्किंग का इंतज़ाम किया जाएगा। शिरडी में एक बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा गया है।

डिप्टी चीफ मिनिस्टर शिंदे चौंडी में मौजूद रहेंगे

विधान परिषद अध्यक्ष प्रो. राम शिंदे ने कहा, यह जलयात्रा पानी बचाने, पानी का मैनेजमेंट और पर्यावरण बचाने के बारे में जागरूकता फैलाने में असरदार होगी। जलयात्रा 25 अप्रैल को चौंडी से शुरू होगी। चौंडी से शुरू होने वाली जलयात्रा में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मौजूद रहेंगे। पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी के चरणों के स्पर्श से पवित्र हुई ज़मीन की मिट्टी और सिना नदी के पवित्र पानी से यह जलयात्रा निकाली जाएगी, यह एक ऐतिहासिक घटना है और इसमें नागरिकों को मौजूद रहना चाहिए।

Baramati-Rahuri Bypoll Candidates: महाराष्ट्र की राजनीति में कल का दिन बेहद अहम होने जा रहा है। राज्य की दो महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों बारामती और राहुरी पर उपचुनाव के लिए कल यानी 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। चुनाव प्रचार का शोर 21 अप्रैल की शाम को ही थम चुका है, और अब गेंद जनता के पाले में है। इन चुनावों के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे।

प्रचार अभियान 21 अप्रैल की शाम थम गया है। अंतिम दिन बारामती में राष्‍ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की प्रत्‍याशी सुनेत्रा पवार ने प्रचार किया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सुनील तटकरे, प्रफुल पटेल, छगन भुजबल, उदय सामंत और रामदास आठवले सहित कई प्रमुख नेता रैली में उपस्थित थे। सुप्रिया सुले ने भी रैली में भाग लिया।

वहीं अहिल्यानगर जिले में राहुरी विधानसभा उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल, मंत्री पंकजा मुंडे और वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर सहित अन्य नेताओं के नेतृत्व में रैलियां निकाली गईं।

बारामती विधानसभा सीट: परिवार और सहानुभूति फैक्टर

बारामती विधानसभा सीट पर महायुति गठबंधन की ओर से सुनेत्रा पवार चुनावी मैदान में है। यह सीट पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के बाद खाली हुई थी। यहां विपक्ष की ओर से पहले कांग्रेस ने आकाश मोरे को अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन महायुति की चुनाव निर्विरोध कराने की पहल को देखते हुए कांग्रेस उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस ले लिया। हालांकि यह चुनाव फिर भी निर्विरोध नहीं हो रहा है। बारामती विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए सुनेत्रा पवार समेत कुल 23 उम्मीदवार के बीच मुकाबला होगा।

बारामती सीट का चुनावी समीकरण

• मुख्य उम्मीदवार: महायुति (NCP) से सुनेत्रा पवार।
• अन्य: कांग्रेस ने पहले आकाश मोरे को टिकट दिया था, लेकिन बाद में अपील पर नाम वापस ले लिया। अब कुल 23 निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में हैं।
• विशेष: सुप्रिया सुले ने भी सुनेत्रा पवार के लिए प्रचार किया है।

राहुरी सीट पर कड़ा मुकाबला

राहुरी में मुकाबला ज्यादा दिलचस्प और कड़ा नजर आ रहा है। यहां कुल 7 प्रत्याशी चुनावी मैदा में है। भाजपा ने वरिष्ठ नेता शिवाजीराव कर्डिले के बेटे अक्षय कर्डिले को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) ने गोविंद मोकाटे को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इसके अलावा, वंचित बहुजन अघाड़ी की ओर से संतोष चोलके चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि शिवसेना के रावसाहेब खेवरे एक स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं।

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राहुरी में ये उम्मीदार मैदान में

राहुरी विधानसभा सीट पर अब अक्षय कर्डिले (भाजपा), गोविंद मोकाटे (शरद पवार गुट), संतोष चोलके (वंचित बहुजन आघाडी), रावसाहेब खेवरे (निर्दलीय, ठाकरे गुट के बागी), सुरेश लांबे, महेश हापसे, अथर्व म्हसे चुनीवी मैदान में है।

दोनों सीटों की स्थिति

Congress Youth Event Maharashtra: पचास साल पहले, संगमनेर तालुका आज अलग-अलग क्षेत्र में राज्य को दिशा दे रहा है। बालासाहेब थोरात वो लीडर हैं जो सबको आगे ले जा रहे हैं। संगमनेर की खुशकिस्मती है कि तालुका को ये लीडरशिप मिली है और BJP डिजिटल मीडिया के ज़रिए हर जगह गलत जानकारी फैला रही है। हमारे वर्कर्स को आक्रामक होना चाहिए और उन्हें मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, ऐसा डॉ. जयश्री थोरात के ‘युवा संगम’ के कॉन्सेप्ट पर ज़ोर देते हुए, लेजिस्लेटिव काउंसिल में ग्रुप लीडर और पूर्व मंत्री MLA सतेज पाटिल ने कहा। कार्यक्रम के उद्घाटन के मौके पर, विधान परिषद में गटनेता और पूर्व मंत्री MLA सतेज पाटिल बोल रहे थे।

कार्यक्रम को महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता बालासाहेब थोरात,वरिष्ठ नेता उल्हास दादा पवार, यूथ कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट शिवराज मोरे, कांग्रेस प्रवक्ता हनुमंत पवार, NSUIT के स्टेट प्रेसिडेंट सागर सालुंखे, दुर्गा ताई तांबे, ऑर्गेनाइजर डॉ. जयश्री ताई थोरात, यूथ कांग्रेस के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट सैयद आफरीन मुजफ्फर हुसैन, ऋषिकेश पाटिल, बालाजी गाडे, संग्राम खोपड़े गिरिजा पिचड़, राहुल उगले और अलग-अलग स्टेट्स से आए दूसरे पदाधिकारी मौजूद थे।

युवा संगम कार्यक्रम एक पैटर्न बनेगा

महाराष्ट्र और देश का एक एक समृद्ध और प्रेरणादायक इतिहास है। आने वाले टाइम में इस इतिहास से प्रेरणा लेकर युवाओं को कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी की महत्व को मानते हुए समाज में काम करना चाहिए, जो संतों की परंपरा की महत्व बताता है, ताकि एक हेल्दी और समृद्ध समाज बनाया जा सके। डॉ. जयश्री थोरात का सोचा हुआ युवा संगम कार्यक्रम महाराष्ट्र के लिए एक पैटर्न बनेगा। सीनियर लीडर उल्हास दादा पवार ने कहा कि बदलाव होते रहते हैं, लेकिन धर्म की राजनीति को आगे बढ़ाकर BJP ने देश में नफरत बढ़ाई है।

#संगमनेर तालुक्यातील युवकांना सक्षम नेतृत्व, विचारांची दिशा आणि सामाजिक बांधिलकीची जाणीव देण्यासाठी आयोजित “युवा संगम कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिबिर व संवाद कार्यक्रम” याचे दुसरे सत्र आज मोठ्या उत्साहात आणि युवकांच्या उत्स्फूर्त सहभागात पार पडले.

या सत्रास संग्राम खोपडे व… pic.twitter.com/QaEOsMxj4M

— Jayashree Thorat (@JayaThoratINC) April 17, 2026

560 युवाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया

महर्षि भाऊसाहेब थोरात कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री वर्कप्लेस पर संगमनेर तालुका यूथ कांग्रेस और NSUI ने मिलकर दो दिन का यूथ कैंप और डायलॉग कार्यक्रम, युवा संगम, किया। संगमनेर तालुका के 560 युवाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

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आइडिया और उसूलों की लड़ाई जारी है

कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर बालासाहेब थोरात ने कहा कि अभी का समय मुश्किल और संघर्ष का है। लेकिन, आइडिया और उसूलों की लड़ाई जारी है। उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाला समय कांग्रेस का होगा।

सोशल मीडिया पर आलोचना का जवाब दिया जाना चाहिए

शिवराज मोरे ने उम्मीद जताई कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता को लड़ाकू होना चाहिए। संग्राम खोपड़े ने चुनौती दी कि आलोचना का जवाब सोशल मीडिया के ज़रिए दिया जाना चाहिए। ऋषिकेश पाटिल ने कहा कि BJP के लोग झूठी बातें फैला रहे हैं और हमें सच का जवाब देना चाहिए, वहीं बालाजी गाडे ने अपील की कि हर युवा को ग्राम सभा में बोलना चाहिए।

Maharashtra Employee Strike: राज्य के सरकारी, सेमी-गवर्नमेंट कर्मचारी, शिक्षक और नॉन-टीचिंग कर्मचारियों ने अपनी कई लंबित मांगों को लेकर मंगलवार, 21 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। जिला राज्य सरकारी, सेमी-गवर्नमेंट कर्मचारी, प्राचार्य और शिक्षक यूनियन समन्वय समिति ने जिले और शहर के सरकारी कार्यालयों में बैठकें कर हड़ताल की तैयारियां पूरी कर ली हैं।

संयोजक रावसाहेब निमसे और कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष सुभाष तालेकर के अनुसार, इस हड़ताल में राज्यभर के करीब 17 लाख कर्मचारी, शिक्षक और नॉन-टीचिंग कर्मचारी शामिल होंगे। संगठनों का आरोप है कि सरकार पिछले डेढ़ साल से कर्मचारियों और शिक्षकों की कई मांगों को नजरअंदाज कर रही है।

अनिश्चितकालीन हड़ताल से कई सेवाएं बाधित होंगी

संगठनों का कहना है कि केरल जैसे राज्यों में 5 लाख रुपये तक की कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना उपलब्ध है, और इसी तरह की योजना महाराष्ट्र में भी लागू की जानी चाहिए। इस हड़ताल का सरकारी दफ्तरों, स्कूलों, कॉलेजों और विभिन्न विभागों के कामकाज पर बड़ा असर पड़ने की संभावना है। इससे नागरिकों को कई सेवाओं में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

आंदोलन तेज करने की चेतावनी

समन्वय समिति के राज्य संयोजक विश्वास काटकर ने सभी कर्मचारियों और शिक्षकों से एकजुट होकर हड़ताल में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने चेतावनी दी, “यह लंबित 18 मांगों के लिए निर्णायक लड़ाई है। यदि सरकार ने जल्द फैसला नहीं लिया, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।”

35 प्रतिशत पद खाली; कर्मचारियों पर बढ़ा दबाव

हजारों कर्मचारियों और शिक्षकों को एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन योजना के तहत 10, 20 और 30 साल बाद भी लाभ नहीं मिला है। राज्य में 35 प्रतिशत पद खाली होने के कारण कार्यरत कर्मचारियों पर अतिरिक्त कार्यभार पड़ रहा है और पदोन्नति प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।

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इस हड़ताल की प्रमुख मांगों में पुरानी पेंशन योजना लागू करना, सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष करना, खाली पदों को तुरंत भरना, संविदा कर्मचारियों को स्थायी करना, चतुर्थ श्रेणी और ड्राइवरों की भर्ती पर लगी रोक हटाना तथा सभी कर्मचारियों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करना शामिल है।

पिछले वादे अब तक अधूरे

संगठनों के अनुसार, पिछली सरकार के दौरान किए गए वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। वित्तीय और सेवा से जुड़े मामलों में देरी के कारण कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ रही है। संगठनों ने यह भी कहा कि 1 मार्च 2024 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को अब तक अस्थायी पेंशन भी नहीं मिली है, क्योंकि 2024 में घोषित संशोधित राष्ट्रीय पेंशन योजना का नोटिफिकेशन अभी तक लागू नहीं किया गया है।

Sharad Pawar vs Devendra Fadnavis Rahuri: महाराष्ट्र की राजनीति में बारामती और राहुरी विधानसभा उपचुनावों ने सियासी सरगर्मी तेज कर दी है। जहाँ बारामती में अजित पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार की राह आसान दिख रही है, वहीं राहुरी उपचुनाव एक दिलचस्प मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। यह चुनाव दिग्गज विधायक शिवाजीराव कर्डिले के निधन के कारण हो रहा है, जिसमें भाजपा ने उनके बेटे अक्षय कर्डिले को मैदान में उतारा है। आज मुख्यमंत्री की होने वाली भव्य प्रचार सभा अक्षय कर्डिले के भविष्य के लिए निर्णायक साबित हो सकती है, क्योंकि सबकी नजरें पूर्व मंत्री प्राजक्त तनपुरे के अगले कदम पर टिकी हैं।

राहुरी के इस चुनावी समीकरण में सबसे बड़ा सवाल प्राजक्त तनपुरे की भूमिका को लेकर है। चर्चा थी कि तनपुरे शरद पवार गुट (NCP-SP) से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मंत्री रविंद्र चव्हाण के हस्तक्षेप के बाद उन्होंने नामांकन दाखिल नहीं किया। इसके बाद शरद पवार ने गोविंद मोकाटे को अपना उम्मीदवार बनाया। अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि क्या प्राजक्त तनपुरे आज मुख्यमंत्री की उपस्थिति में आधिकारिक तौर पर भाजपा का दामन थाम लेंगे या अक्षय कर्डिले को बाहर से समर्थन देंगे?

शरद पवार के लिए ‘राहुरी’ की चुनौती

यदि प्राजक्त तनपुरे भाजपा के पक्ष में खड़े होते हैं, तो यह शरद पवार के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका होगा। तनपुरे केवल एक पूर्व मंत्री नहीं हैं, बल्कि राहुरी तालुका की नगरपालिका, बाजार समिति और चीनी कारखानों जैसी प्रमुख संस्थाओं पर उनका मजबूत नियंत्रण है। राहुरी में तनपुरे परिवार का दबदबा चुनाव के नतीजों को पलटने की ताकत रखता है। शरद पवार ने गोविंद मोकाटे को उतारकर अपनी जमीन बचाने की कोशिश की है, लेकिन तनपुरे के बिना उनके लिए यह डगर कठिन नजर आ रही है।

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भाजपा का बढ़ा पलड़ा और कार्यकर्ताओं का असमंजस

फिलहाल राहुरी की स्थिति भाजपा के लिए अनुकूल दिखाई दे रही है। अक्षय कर्डिले को अपने पिता की सहानुभूति और महायुति की संगठित ताकत का लाभ मिल रहा है। दूसरी ओर, प्राजक्त तनपुरे के कार्यकर्ता फिलहाल असमंजस में हैं। तनपुरे जल्द ही अपने समर्थकों की एक अहम बैठक करने वाले हैं, जिसमें वे अपना रुख स्पष्ट करेंगे। यदि वे भाजपा के पाले में जाते हैं, तो गोविंद मोकाटे और शरद पवार गुट के लिए राहुरी के किले को भेदना लगभग नामुमकिन हो जाएगा।

सत्ता संघर्ष और भविष्य की भविष्यवाणियां

उपचुनावों के इस शोर के बीच महाराष्ट्र की सत्ता को लेकर ‘भेंडवाल की भविष्यवाणी’ ने भी हलचल मचा दी है, जिसमें राजा के बने रहने लेकिन सत्ता संघर्ष जारी रहने की बात कही गई है। राहुरी का यह नतीजा न केवल अक्षय कर्डिले के करियर की दिशा तय करेगा, बल्कि यह भी स्पष्ट कर देगा कि पश्चिमी महाराष्ट्र में शरद पवार की पकड़ कितनी मजबूत बची है। मुख्यमंत्री की आज की सभा के बाद राहुरी के चुनावी आसमान से धुंध छंटने की पूरी उम्मीद है।

Sangamner Fake Baba Rajendra Gadge Arrested: महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के संगमनेर में श्रद्धा और अंधविश्वास के बीच की बारीक लकीर का फायदा उठाकर लोगों की जिंदगी से खेलने वाले एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। अहिल्यानगर की संगमनेर पुलिस ने कथित दिव्य शक्तियों और मंत्रोच्चार के जरिए कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियों को ठीक करने का दावा करने वाले स्वयंभू बाबा राजेंद्र गडगे को बेनकाब कर दिया है।

क्या है पूरा मामला?

मंत्रोच्चार और कथित दिव्य शक्तियों के नाम पर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को ठीक करने का झूठा दावा करने वाले भोंदू राजेंद्र गडगे का भंडाफोड़ हो गया है। संगमनेर पुलिस ने जांच के तहत आरोपी गडगे को उसके ही वडगांवपान स्थित ‘दत्तधाम’ दरबार में लेकर पहुंची और वहां से अहम सबूत जुटाए।

अदालत ने राजेंद्र गडगे और उसके साथी मधुकर शिंदे को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है। इसी हिरासत अवधि के दौरान पुलिस ने जांच तेज करते हुए उस स्थान की तलाशी ली, जहां कथित तौर पर सैकड़ों श्रद्धालुओं के साथ ठगी की गई थी। पुलिस ने आरोपी को उसी दरबार में ले जाकर पूरे परिसर की गहन तलाशी ली। इस दौरान कई महत्वपूर्ण सबूत बरामद किए गए। जांच दल में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भी शामिल किया गया है, क्योंकि आरोपी बिना किसी अनुमति के मरीजों को कथित रूप से स्वयं तैयार की गई दवाइयां देता था। पुलिस ने दरबार से कई औषधियों के नमूने जब्त किए हैं, जिन्हें अब प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा जाएगा। इन दवाओं की गुणवत्ता और संरचना की जांच की जाएगी।

जादू टोना और धोखाधड़ी का मामला दर्ज

इस मामले में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की राज्य सचिव रंजना गावांडे ने शिकायत दर्ज कराई थी। उनकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने जादूटोना विरोधी कानून, धोखाधड़ी और अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि यह पूरा रैकेट लोगों की आस्था का दुरुपयोग कर आर्थिक और मानसिक शोषण कर रहा था, इस गिरोह से जुड़े तीन अन्य आरोपी अभी फरार है, जिनकी तलाश जारी है।

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कई जिलों में फैला था नेटवर्क

प्राथमिक जांच में सामने आया है कि राजेंद्र गडगे ने सिर्फ संगमनेर ही नहीं, बल्कि नासिक और अहिल्यानगर जिले के कई लोगों को भी ठगी का शिकार बनाया है। पुलिस अब उसके बैंक खातों, लेन-देन और पुराने मामलों की भी गहन जांच कर रही है। इस कार्रवाई के बाद इलाके में अवैध बाबागिरी और अंधविश्वास के नाम पर चल रहे फर्जी इलाज नेटवर्क पर बड़ी चोट मानी जा रही है।

Shirdi Alleged Religious Conversion Controversy: महाराष्ट्र के शिर्डी में कथित धर्मांतरण को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। DMart स्टोर से जुड़ा एक नया मामला सामने आया है, जिसमें एक कर्मचारी पर अपने सहकर्मी को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करने का आरोप लगाया गया है।

बताया जा रहा है कि अश्विन नामक युवक को उसके सहकर्मी सोहेल मनियार द्वारा कथित तौर पर प्रभावित किया गया। यह भी दावा किया जा रहा है कि युवक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नाम बदलकर ‘मुस्तफा’ कर लिया है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है।

हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों का हंगामा

मामले की जानकारी सामने आने के बाद कुछ हिंदू संगठनों के पदाधिकारी डीमार्ट स्टोर पहुंचे और प्रबंधन से जवाब मांगा। स्टोर में करीब 150 कर्मचारियों के काम करने की बात कही जा रही है, और इसी बीच यह विवाद बढ़ता गया।

स्थिति को देखते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया। देर रात तक संगठन के कार्यकर्ता वहां डटे रहे। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले की जांच की जा रही है और सभी पक्षों से पूछताछ के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

TCS नासिक विवाद

गौरतलब है कि हाल ही में TCS नासिक ऑफिस में भी कथित धर्मांतरण और उत्पीड़न के आरोप सामने आए थे, जिसकी जांच जारी है। इसके अलावा, शिर्डी क्षेत्र में पहले भी एक नाबालिग से जुड़े मामले में दबाव बनाकर शादी और धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में POCSO Act के तहत केस दर्ज किया गया था। प्रशासन का कहना है कि मामला संवेदनशील है और तथ्यों की पुष्टि के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल, जांच पूरी होने का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद ही इस पूरे प्रकरण की सच्चाई सामने आएगी।

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मामले की गंभीरता को देखते हुए नासिक पुलिस आयुक्त के निर्देश पर एक विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया गया है। इस हाई-प्रोफाइल मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें आसिफ अंसारी, दानिश, शफी शेख, शाहरुख कुरैशी, रजा मेमन और तौसीफ अत्तार शामिल हैं। इनके अलावा, कंपनी की POSH समिति की ऑपरेशंस मैनेजर अश्विन चैनानी को भी गिरफ्तार किया गया है।

Women Empowerment Schemes Maharashtra: महिलाओं और बच्चों के लिए लागू की गई अलग-अलग योजनाओं को तेज़ और आसान बनाने और उन्हें असरदार तरीके से लागू करने के लिए, अहिल्यानगर ज़िले ने ‘महिला और बाल विकास बिल्डिंग’ (अहिल्या भवन) बनाने को मंज़ूरी दी है। इससे एक ही छत के नीचे 13 डिपार्टमेंट और करीब 110 अधिकारियों और कर्मचारियों को सुविधाएं मिलेंगी। राज्य के जल संसाधन और ज़िले के पालक मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल की पहल, ज़िला कलेक्टर डॉ. पंकज आसिया की बारीकी से की गई प्लानिंग और ज़िला महिला और बाल विकास अधिकारी संजय कदम की लगातार कोशिशों की वजह से इस बड़े प्रोजेक्ट को रफ़्तार मिली है।

हालांकि ज़िले में महिला और बाल विकास विभाग के तहत अलग-अलग योजनाएं अलग-अलग चल रही हैं, लेकिन लोगों को उनका फ़ायदा उठाने के लिए अलग-अलग दफ़्तरों में जाना पड़ता था। इस प्रोसेस में समय, मेहनत और रिसोर्स बर्बाद होते हैं। इस पृष्ठभूमि में, सरकार ने सभी सेवा एक ही छत के नीचे देने का फैसला किया है। ‘अहिल्या भवन’ के कॉन्सेप्ट के तहत बनने वाले इस सेंटर को महिला एम्पावरमेंट के लिहाज़ से एक अहम कदम माना जा रहा है।

सभी सुविधाएं उपलब्ध

महिला एवं बाल विकास भवन अहिल्या भवन के बनने से विभाग की सभी सेवाएं एक साथ उपलब्ध होंगी। नागरिकों को एक ही जगह पर सभी सुविधाएं मिलने से समय की बचत होगी और योजनाओं का लाभ तेजी से मिलेगा। यह भवन महिला सशक्तिकरण के लिए एक सक्षम प्लेटफॉर्म बनेगा।

ज़्यादा तालमेल बनाना आसान होगा

महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं का असर बढ़ाने के लिए यह इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी होगा। खासकर महिला सशक्तिकरण, बच्चों की सुरक्षा, पोषण, शिक्षा और सुरक्षा के क्षेत्रों में, ज़्यादा तालमेल होने से प्रशासन की कुशलता बढ़ेगी।

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कलेक्टर ऑफिस के पास बनेगी बिल्डिंग

इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 15 करोड़ रुपये के फंड को एडमिनिस्ट्रेटिव मंज़ूरी मिल गई है। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट एनुअल प्लान से फंड अवेलेबल कराए गए हैं। पहले फेज़ में 8 करोड़ रुपये का फंड दिया जा चुका है, और अगले दो सालों में इस बिल्डिंग का काम पूरा करने का प्लान है। चूंकि साइट कलेक्टर ऑफिस एरिया में तय की गई है, इसलिए यहां लोगों का आसानी से पहुंचना भी मुमकिन होगा।

बिल्डिंग में कई ऑफिस होंगे

इस बिल्डिंग में जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी का ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल, महिला आर्थिक विकास निगम, राज्य महिला आयोग, बाल विकास परियोजना ऑफिस, चाइल्ड हेल्पलाइन, बाल न्याय बोर्ड, महिला सशक्तिकरण केंद्र वगैरह जैसे ऑफिस होंगे। इससे लाभार्थियों को अलग-अलग जगहों पर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। एक ही छत के नीचे योजनाओं का फ़ायदा उठाना आसान होगा।

Samata Patsanstha Scam: राहाता शहर में एक बड़ी घटना सामने आई है, जिसने कोऑपरेटिव सेक्टर को हिलाकर रख दिया है। समता पतसंस्था की रहाता शाखा के आसपास संदेह का माहौल बन गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एक टीम ने अचानक शाखा पर छापा मारकर जांच शुरू की। इस बीच, जिले के पालक मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने कहा है कि इस मामले की पूरी और निष्पक्ष जांच की जाएगी। पूरे दिन राहाता तालुका में इस कार्रवाई को लेकर चर्चाएं होती रहीं।

इस मामले को और गंभीर बनाने वाली बात यह है कि राहाता पुलिस स्टेशन में शाखा के प्रशासक (ब्रांच एडमिनिस्ट्रेटर) के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। इस विवाद से जुड़े एक खाताधारक ने चौंकाने वाला दावा किया है कि उसके नाम पर खोला गया बैंक खाता फर्जी है।

करोड़ों रुपये के लेन-देन की आशंका

इस शिकायत के बाद ईडी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए फर्जी खातों से जुड़े दस्तावेज जब्त कर लिए हैं। सूत्रों के मुताबिक, जांच टीम कई अहम दस्तावेज और सबूत भी अपने साथ ले गई है। यह छापेमारी कथित धोखाधड़ी के आरोपी अशोक खरात से जुड़े मामले की पृष्ठभूमि में की गई है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, संदिग्ध खातों के जरिए करोड़ों रुपये के लेन-देन की आशंका जताई जा रही है।

जांच में यह भी सामने आया है कि कुछ खातों में एक ही व्यक्ति को बार-बार नॉमिनी बनाया गया था। इन लेन-देन के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका को लेकर जांच की जा रही है। ईडी टीम ने शाखा के प्रशासकों और कर्मचारियों से विस्तृत पूछताछ की।

चौंकाने वाले तथ्य उजागर

खाता खोलने की प्रक्रिया, केवाईसी सत्यापन, धन के स्रोत और लेन-देन की पूरी श्रृंखला की बारीकी से जांच की जा रही है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इतनी बड़ी संख्या में संदिग्ध या फर्जी खाते कैसे खोले गए, इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन था और इन जटिल वित्तीय लेन-देन का असली उद्देश्य क्या था।

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इस बीच, एक शिकायत के आधार पर स्थानीय पुलिस भी स्वतंत्र जांच कर रही है। ईडी की कार्रवाई से मामले की गंभीरता और बढ़ गई है। राहाता में हुई इस कार्रवाई ने कोऑपरेटिव सेक्टर में पारदर्शिता, जवाबदेही और नियमन को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब पूरे जिले की नजर इस बात पर है कि जांच में आगे कौन-कौन से बड़े नाम सामने आते हैं और ईडी की जांच से और कौन से चौंकाने वाले तथ्य उजागर होते हैं।

निष्पक्ष हाई-लेवल जांच होगी: मंत्री विखे पाटिल

मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए पालक मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने कहा, “मुझे अभी इस मामले की पूरी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन यह मामला गंभीर है। फिलहाल एसआईटी जांच कर रही है और अब ईडी भी इसमें शामिल हो गई है। इसके पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है और खातों का संचालन वास्तव में कौन कर रहा था, यह पता लगाने के लिए गहन जांच की जा रही है। यह एक हाई-लेवल जांच है और निश्चित रूप से निष्पक्ष होगी।”

खाताधारक शाखा पहुंचे

ईडी की छापेमारी के बाद कई खाताधारक शाखा पहुंचे और अपने जमा धन की सुरक्षा के बारे में जानकारी लेने लगे। जानकारी यह भी सामने आ रही है कि कुछ लोगों ने अपनी जमा राशि निकालना शुरू कर दिया है, जबकि कुछ ने अपने लॉकर भी खुलवाए हैं। अब आम नागरिकों के मन में एक ही सवाल है क्या उनकी जीवन भर की जमा-पूंजी सुरक्षित है?

Sujay Vikhe Patil Ahilyanagar Lok Sabha: महाराष्ट्र के अहिल्यानगर (अहमदनगर) जिले की राजनीति में एक बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। राहुरी विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के दौरान भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद सुजय विखे पाटिल ने निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्गठन (Delimitation) को लेकर एक सनसनीखेज बयान दिया है। विखे पाटिल का दावा है कि आने वाले समय में अहिल्यानगर जिले में वर्तमान की 2 सीटों के बजाय 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र होंगे।

यह बयान ऐसे समय में आया है जब देश भर में 2026 के बाद लोकसभा सीटों के विस्तार और पुनर्गठन की चर्चाएं जोरों पर हैं।

नए समीकरण और राहुरी उपचुनाव

सुजय विखे पाटिल वर्तमान में राहुरी विधानसभा उपचुनाव, नगर पालिका और जिला परिषद चुनावों के जरिए भविष्य की लोकसभा रणनीति का परीक्षण कर रहे हैं। वांबोरी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, “पुनर्गठन के बाद अहिल्यानगर जिले की सीमाएं बदलेंगी और यहाँ तीन सांसद चुने जाएंगे।” वर्तमान में जिले में दो सीटें, अहिल्यानगर और शिरडी (आरक्षित) हैं। यदि तीसरी सीट जुड़ती है, तो जिले की सभी 12 विधानसभा सीटों का भूगोल पूरी तरह बदल जाएगा।

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2026 का संवैधानिक विस्तार और महाराष्ट्र

भारत के संविधान के अनुसार, लोकसभा सीटों की संख्या में वृद्धि 2026 के बाद ही संभव है। अनुमान लगाया जा रहा है कि देश भर में सांसदों की संख्या 543 से बढ़कर 848 हो सकती है। इस विस्तार में महाराष्ट्र की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी। वर्तमान में महाराष्ट्र 48 सांसदों के साथ दूसरे स्थान पर है, लेकिन पुनर्गठन के बाद राज्य में सांसदों की संख्या बढ़कर 76 होने की संभावना है। नई दिल्ली में तैयार नया संसद भवन भी इसी बढ़ी हुई संख्या को ध्यान में रखकर बनाया गया है।

महिला आरक्षण का प्रभाव

आगामी चुनावों में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण भी लागू होना तय है। सुजय विखे के अनुसार, अहिल्यानगर लोकसभा की तीन सीटों में से कौन सी सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगी, यह आने वाले समय का सबसे बड़ा राजनीतिक प्रश्न होगा। विखे पाटिल इस नए परिदृश्य में अपना राजनीतिक नियंत्रण बनाए रखने के लिए अभी से जिले के हर कोने में सक्रिय हो गए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सीटों की संख्या बढ़ने से विखे पाटिल परिवार जैसे प्रभावशाली राजनीतिक घरानों के लिए अपना गढ़ मजबूत करने के नए अवसर खुलेंगे।

Sujay Vikhe Patil On Prajakt Tanpure: महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय बारामती और राहुरी विधानसभा उपचुनावों को लेकर पारा चढ़ा हुआ है। लेकिन अहिल्यानगर के राहुरी का चुनावी दंगल अब एक नई करवट लेता दिख रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री प्राजक्त तनपुरे द्वारा आखिरी समय में नामांकन वापस लेने के फैसले ने सबको चौंका दिया था। अब इस घटनाक्रम में भाजपा नेता सुजय विखे पाटिल के एक ताजा बयान ने आग में घी डालने का काम किया है।

सुजय विखे पाटिल ने किया बड़ा दावा

एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान सुजय विखे पाटिल ने संकेत दिया कि तनपुरे जल्द ही भाजपा का हिस्सा बन सकते हैं। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि अब किसी भी खेत के बांध पर जाओ, तो सिर्फ ‘कमल’ ही दिखाई देगा। अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बीजेपी में तीन-तीन ‘दादा’ होंगे- अक्षय दादा (कर्दले), प्राजक्त दादा और सुजय दादा। विखे ने यह भी स्पष्ट किया कि आने वाले दिनों में कई लोग समूह में भाजपा में शामिल हो सकते हैं।

CM फडणवीस का फोन और विखे पाटिल की मुलाकात

राहुरी उपचुनाव के नामांकन के अंतिम दिन जो कुछ हुआ, वह किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं था। सूत्रों के अनुसार, प्राजक्त तनपुरे के नाम वापस लेने से ठीक पहले भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण और पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने उनसे लंबी चर्चा की थी। चर्चा तो यह भी है कि खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तनपुरे से फोन पर बात की थी। इस हाई-प्रोफाइल हस्तक्षेप के तुरंत बाद तनपुरे ने मैदान छोड़ दिया, जिससे शरद पवार खेमे में खलबली मच गई।

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तनपुरे बोले- विकास के लिए पीछे हटा

अपने फैसले पर सफाई देते हुए शरद पवार गुट के नेता प्राजक्त तनपुरे ने कहा कि उन्होंने यह निर्णय राहुरी के किसानों, युवाओं और महिलाओं के व्यापक हित में लिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं और मुख्यमंत्री के साथ हुई चर्चा में निर्वाचन क्षेत्र की मांगों पर सकारात्मक आश्वासन मिला है। यह कदम पीछे हटना नहीं, बल्कि विकास की नई लड़ाई की शुरुआत है। हालांकि, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तनपुरे का चुनाव न लड़ना और सुजय विखे का उन्हें ‘भाजपा का तीसरा दादा’ बताना, इस बात की पुष्टि करता है कि शरद पवार का एक और किला ढहने की कगार पर है।

Ahilyanagar Women Self Help Groups: सिर्फ बचत तक सीमित नहीं, अहिल्यानगर जिले में सेविंग्स ग्रुप्स का मुवमेंट अब सामाजिक और आर्थिक बदलाव का असरदार माध्यम बन गया है। वर्तमान में जिले में 30,112 महिला बचत समूह सक्रिय हैं, जिनसे 3 लाख 15 हजार से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इन समूहों को बैंकों से जोड़कर 168.20 करोड़ रुपये का ऋण वितरण करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इसके मुकाबले 353.09 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड लोन वितरित किया जा चुका है। इस मजबूत आर्थिक सहयोग के कारण महिलाओं में आत्मनिर्भरता की नई भावना जागी है और उन्होंने ‘लोकल से ग्लोबल’ की अवधारणा को साकार किया है।

महाराष्ट्र स्टेट रूरल लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट मिशन (UMED), जिला ग्रामीण विकास यंत्रणा तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त प्रयासों से अहिल्यानगर जिले में महिला स्वयं सहायता समूहों ने सशक्तिकरण की दिशा में बड़ी छलांग लगाई है। जिले ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी ‘लखपति दीदी’ पहल में भी अग्रणी स्थान हासिल किया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1,80,444 महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें से अब तक 1,37,234 महिलाएं यह उपलब्धि हासिल कर चुकी हैं।

महिलाओं के उत्पादों को मिल रहा बड़ा बाजार

महिला किसान उत्पादक कंपनियों और ग्राम संगठनों के माध्यम से सामूहिक खरीद-बिक्री तथा कृषि सेवा केंद्र स्थापित कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दी जा रही है। बेहतर गुणवत्ता, स्थानीय स्वाद और आकर्षक पैकेजिंग के कारण महिलाओं द्वारा तैयार उत्पादों को व्यापक बाजार मिल रहा है। इसके लिए जिला स्तर पर प्रदर्शनियां और मेले आयोजित किए जा रहे हैं, साथ ही डिजिटल तकनीक का भी प्रभावी उपयोग किया जा रहा है।

औद्योगिक उत्पादन क्षेत्र में महिलाओं की एंट्री

सरकारी प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता के बल पर महिलाओं ने औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में भी कदम बढ़ाया है। मसाले, पापड़, अचार, बेकरी उत्पाद, हस्तशिल्प, मोमबत्तियां और रेडीमेड वस्त्रों के साथ-साथ महिलाएं डेयरी, पोल्ट्री, बकरी पालन और सब्जी उत्पादन जैसे कृषि आधारित व्यवसायों में भी सक्रिय हो रही हैं।

‘उम्मीद मार्ट’ पर 180 उत्पाद उपलब्ध

‘तैयार उम्मीद अभियान’ के तहत विकसित ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ‘उम्मीद मार्ट’ पर जिले के करीब 180 उत्पाद ऑनलाइन बिक्री के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से ये उत्पाद राज्य के बाहर और देशभर के ग्राहकों तक पहुंच रहे हैं, जिससे बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है।

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आय बढ़ने से शिक्षा और जीवन स्तर में सुधार

आर्थिक प्रगति के कारण जो महिलाएं पहले परिवार में निर्णय प्रक्रिया से दूर रहती थीं, वे अब नेतृत्वकारी भूमिका निभा रही हैं। आय में वृद्धि से बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा मिला है और परिवार के स्वास्थ्य तथा जीवन स्तर में भी सुधार हुआ है। महिला स्वयं सहायता समूहों का यह मॉडल ‘आत्मनिर्भर बनें और समाज को मजबूत बनाएं’ का संदेश देते हुए जिले के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

स्थानीय स्तर पर उभर रहीं सफल उद्यमी

इस पहल से जिले में कई सफल महिला उद्यमी सामने आई हैं। इनमें अहिल्यानगर तालुका की मीरा बेरड (स्वामी समर्थ ग्रुप), संगमनेर की शोभना सोनवणे (माई ग्रुप) और ज्योति संस्कार (मी उद्योगिका), पारनेर की शिल्पा बेलोटे (राधिका ग्रुप), श्रीगोंदा की शीतल गवटे, नगर की विनया मुले (श्रीकृष्ण ग्रुप) और अश्विनी कोलपकर, श्रीरामपुर की ज्योति जगताप और साक्षी अघाड़े (साई समृद्धि) तथा अकोले की शीला इडे (संधान ग्रुप) शामिल हैं। इन महिलाओं ने अपने उत्पादों को ब्रांड के रूप में विकसित कर स्वतंत्र पहचान बनाई है।

Kalyan Murbad Highway Accident: महाराष्ट्र के ठाणे जिले में कल्याण-मुरबाड (अहिल्यानगर) राजमार्ग पर सोमवार को एक हृदयविदारक सड़क हादसा हुआ। रायते पुल पर एक तेज रफ्तार सीमेंट मिक्सर ट्रक और यात्रियों से भरी मारुति इको कार के बीच हुई आमने-सामने की टक्कर में 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस भीषण टक्कर ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है।

शुरुआती जानकारी के अनुसार, यह दुर्घटना उस समय हुई जब इको कार कल्याण से मुरबाड की ओर जा रही थी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गई।

Kalyan Murbad Highway has become death way due reckless driving by Kali Peli Taxi and Dumper Trucks, Police allow such taxis to ply on highway with 15-20 pax, @ThaneCityPolice @nitin_gadkari @NHAI_Official @mieknathshinde @TV9Marathi @punyanagari pic.twitter.com/mhRHqAGKl7

— Avinash Rathod (@avinashrathod) April 13, 2026

ओवरलोडिंग बनी काल?

कल्याण-मुरबाड हादसे का एक बड़ा कारण कार में क्षमता से अधिक यात्रियों का होना माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि पांच सीटों वाली इस इको कार में 12 यात्री सवार थे। तेज रफ्तार और विपरीत दिशा से आ रहे भारी सीमेंट मिक्सर ट्रक के कारण ड्राइवर कार पर नियंत्रण नहीं रख सका। रायते पुल पर हुई इस भिड़ंत के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई।

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बचाव कार्य और पुलिस कार्रवाई

जोरदार आवाज सुनकर स्थानीय नागरिक तुरंत मदद के लिए दौड़े। सूचना मिलते ही टिटवाला पुलिस और राजमार्ग प्रशासन की टीमें मौके पर पहुँचीं। स्थानीय लोगों और पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद कार के मलबे में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने 11 लोगों को मृत घोषित कर दिया। अन्य घायलों का इलाज चल रहा है, जिनमें से कुछ की स्थिति अब भी चिंताजनक बनी हुई है।

अवैध परिवहन पर उठे सवाल

पुलिस के अनुसार, मृतकों में 7 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल हैं। फिलहाल टिटवाला पुलिस मृतकों के पहचान की प्रक्रिया में जुटी है। इस घटना ने एक बार फिर कल्याण-मुरबाड मार्ग पर नियमों को ताक पर रखकर चलाए जा रहे अवैध यात्री परिवहन के मुद्दे को गंभीर बना दिया है। क्षमता से दोगुने से अधिक यात्रियों को बैठाकर गाड़ी चलाना इस त्रासदी का मुख्य कारण बनकर उभरा है। प्रशासन अब इस मामले में सीमेंट मिक्सर चालक और अवैध परिवहन संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रहा है।

Shrirampur Land Dispute: कोर्ट का फैसला अपने पक्ष में होने और कैबिनेट की मंज़ूरी के बावजूद, अपनी हक की ज़मीन का सातबारा पर ट्रांसफर न होने से नाराज़ श्रीरामपुर तालुका के किसानों ने अब आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। शनिवार को सैकड़ों किसानों ने श्रीरामपुर शहर के पुलिस स्टेशन पर धावा बोल दिया और ‘जेल भरो’ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। खास बात यह है कि प्रदर्शनकारियों ने न सिर्फ़ नारे लगाए बल्कि पुलिस स्टेशन के दरवाज़े पर डेरा डाल दिया, जिससे प्रशासन सकते में आ गया है।

यह मामला 107 साल पहले (ब्रिटिश काल) का है। उस समय की ब्रिटिश सरकार ने रेवेन्यू बकाया या दूसरे टेक्निकल कारणों का हवाला देकर किसानों की ज़मीनों को सरकारी रिकॉर्ड में ‘अकारी पड़ित’ के तौर पर दर्ज कर लिया था। आज़ादी के बाद भी ये ज़मीनें असली मालिकों या उनके वारिसों को वापस नहीं की गई हैं। श्रीरामपुर तालुका के नौ गांवों के करीब 12 से 13 हज़ार किसान इससे प्रभावित हैं।

फ़ैसले को लागू करने में आनाकानी

पीढ़ियों से इन ज़मीनों पर खेती करने के बावजूद, टेक्निकली ये सरकार के पास हैं, इसलिए किसानों को न तो लोन मिलता है और न ही उन्हें सरकारी योजनाओं का फ़ायदा मिल पाता है। किसान नेता एडवोकेट अजित काले ने इसके ख़िलाफ़ कानूनी लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया है कि ये ज़मीनें किसानों की हैं। राज्य कैबिनेट ने भी डेढ़ साल पहले ज़मीनें वापस करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी थी। लेकिन, मंत्रालय में प्रशासन और स्थानीय राजस्व विभाग इस फ़ैसले को लागू करने में आनाकानी कर रहे हैं।

आंदोलन का अनोखा ‘खाना बनाने-बढ़ाने’ वाला रवैया

महिलाओं की भागीदारी ने इस आंदोलन को हमेशा की तरह जोश से भरा बना दिया। चिलचिलाती धूप में, महिला प्रदर्शनकारियों ने थाने के दरवाज़े पर ही चूल्हा जलाया, घर से लाई लकड़ी और गोबर के उपले जलाए और धुआं किया। उन्होंने वहां आटा गूंथा, रोटी बनाई और सब्ज़ियां पकाईं। महिलाओं ने अपना इरादा बताया कि जब तक सरकारी प्रस्ताव (GR) जारी नहीं हो जाता, वे यहां से नहीं हटेंगी। दरवाज़े पर जल रहे चूल्हे ने पुलिस और तहसील प्रशासन को परेशानी में डाल दिया है।

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धोखाधड़ी होने पर ‘टेकओवर मूवमेंट’ की चेतावनी

आंदोलन का नेतृत्व कर रहे एडवोकेट अजित काले ने बताया कि यह हमारा दूसरा आंदोलन है। पहले भी हमने ‘सेल्फ-टॉर्चर’ मूवमेंट करके खुद को परेशान किया था, लेकिन सरकार नहीं जागी। अब हम डिसाइडिंग रोल में हैं। हम अब सरकारी ऑफिस के चक्कर नहीं लगाएंगे। सरकार खुद यहां आकर हमारा मामला सुलझाए। अगर इस बार भी धोखाधड़ी हुई तो अगला कदम ‘टेकओवर मूवमेंट’ होगा। किसान खुद अपनी जमीन पर कब्जा करेंगे और फिर जो भी स्थिती बनेगी, उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी।

दादा-परदादाओं की लड़ाई

श्रीरामपुर तालुका के जिन नौ गांवों की जमीनें शामिल हैं, वहां की जिंदगी इस आंदोलन से प्रभावित हुई है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं। हमारे दादा-परदादाओं ने यह लड़ाई शुरू की थी, अब हमारी अगली पीढ़ी का भविष्य अंधेरे में नहीं रहना चाहिए, ऐसी भावनाएं प्रदर्शनकारी किसानों ने प्रकट कीं। प्रदर्शन करने वाले अपने साथ गाय, बछड़े, बकरी और भेड़ लाए थे।

Prajakt Tanpure Rahuri Bypoll: महाराष्ट्र की राहुरी विधानसभा उपचुनाव की सरगर्मी के बीच पूर्व मंत्री प्राजक्त तनपुरे के एक ताजा बयान ने राजनीतिक गलियारों में ‘बम’ फोड़ दिया है।

जहाँ एक ओर महायुति (भाजपा) के उम्मीदवार अक्षय करदिले का प्रचार अभियान चरम पर है, वहीं चुनाव से दूरी बनाने वाले तनपुरे ने स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने अभी तक महाविकास अघाड़ी (MVA) का साथ नहीं छोड़ा है। उनके इस दावे ने भाजपा खेमे में भारी बेचैनी और भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है।

“मैं भाजपा में शामिल नहीं हुआ हूँ”

सोशल मीडिया पर दिए एक साक्षात्कार में प्राजक्त तनपुरे ने तीखा रुख अपनाते हुए कहा, “मैंने महाविकास अघाड़ी को अलविदा नहीं कहा है और न ही मैं भाजपा में शामिल हुआ हूँ। अगर सरकार में बैठे लोगों ने मेरे क्षेत्र की समस्याओं को हल करने का वादा किया है, तो इसका मतलब यह नहीं कि अघाड़ी कमजोर हो गई है।” तनपुरे के इस बयान ने उन अटकलों पर विराम लगा दिया है जिनमें कहा जा रहा था कि वे परोक्ष रूप से सत्तापक्ष की मदद कर रहे हैं।

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2029 के रण की तैयारी

तनपुरे ने अपनी भविष्य की रणनीति स्पष्ट करते हुए कहा कि वे 2029 के विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत के साथ उतरेंगे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि चुनाव हुए अभी डेढ़ साल ही हुए हैं और साढ़े तीन साल बाकी हैं, हम 2029 में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाने के लिए संघर्ष करेंगे। उनके अनुसार, वर्तमान उपचुनाव में महायुति के दावों के विपरीत अघाड़ी कहीं से भी कमजोर नहीं है।

भाजपा कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया और तनपुरे का पलटवार

भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं ने टिप्पणी की थी कि अगर तनपुरे चुनाव लड़ते भी तो वे अक्षय करदिले से हार जाते। इस पर तनपुरे ने तीखा पलटवार करते हुए इसे “बचकानी सोच” करार दिया। उन्होंने खुलासा किया कि जब उन्होंने चुनाव न लड़ने का फैसला किया, तो भाजपा के ही कई बड़े नेताओं ने उन्हें फोन कर धन्यवाद दिया था। तनपुरे ने कहा, “मेरी ताकत क्या है, यह मुझे और मेरे पीछे खड़े लोगों को अच्छी तरह पता है। कुछ बचकाने लोगों की ठंडी टिप्पणियों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।”

प्राजक्त तनपुरे के इस ‘यू-टर्न’ जैसे बयान ने राहुरी उपचुनाव के चुनावी समीकरणों को उलझा दिया है। भाजपा के पदाधिकारियों ने अपने वरिष्ठ नेताओं को सूचित किया है कि तनपुरे के इस रुख का सीधा असर पार्टी को मिलने वाले वोटों पर पड़ सकता है, विशेषकर उन मतदाताओं के बीच जो अभी भी तनपुरे के प्रभाव में हैं।

Rahuri Politics: महाविकास आघाड़ी बारामती के लिए एक नियम और राहुरी के लिए दूसरा नियम लागू कर रही है। अगर वे बारामती में तालमेल दिखा सकते हैं, तो राहुरी में क्यों नहीं, यह सवाल उठाते हुए यह राजनीति पुरानी है और यह शरद पवार की साजिश है और विखे परिवार ने ऐसी कई राजनीतिक साजिशें देखी हैं। BJP के प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व मंत्री डॉ. सुजय विखे ने यह आरोप लगाते हुए भरोसा भी जताया कि हम मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरी ताकत से लड़ेंगे। BJP ने राहुरी विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान की योजना बनाने के लिए बैठक की। इस मौके पर विधायक संग्राम जगताप मौजूद थे।

मीडिया से बात करते हुए डॉ. विखे पाटिल ने कहा, स्वर्गीय शिवाजीराव कर्डिले के काम और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में किए गए विकास के कामों के दम पर अक्षय कर्डिले MLA के तौर पर देखे जाएंगे। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उम्मीद जताई थी कि बारामती और राहुरी दोनों उपचुनाव बिना किसी विरोध के होने चाहिए। हालांकि, महाविकास अघाड़ी केरल में परसेंटेज बढ़ाएगी। डॉ. विखे पाटिल पिछले कुछ दिनों से पार्टी कैंपेनिंग के लिए केरल में थे। वहां के हालात के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, केरल में BJP का वोट शेयर निश्चित रूप से बढ़ेगा। पिछले चुनाव में BJP को 16 परसेंट वोट मिले थे, जो इस बार 40 परसेंट हो जाएंगे।

प्राजक्त तनपुरे की तारीफ

हालांकि उन्होंने बारामती से नाम वापस ले लिया, लेकिन उन्होंने राहुरी में उम्मीदवार खड़ा किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और सांसद सुप्रिया सुले के बीच बातचीत के बावजूद, महाविकास अघाड़ी ने उम्मीदवार खड़ा किया, जो पवार की साजिश है। डॉ. विखे ने राहुरी उपचुनाव न लड़ने के फैसले के लिए पूर्व मंत्री प्राजक्त तनपुरे की तारीफ की। उन्होंने कहा, प्राजक्त तनपुरे ने दिल की महानता दिखाई है। दिवंगत कर्डिले के प्रति उनकी भावनाएं और उनका संवेदनशील व्यक्तित्व इस फैसले में दिखाई देता है।

क्रेडिट मुख्यमंत्री को…

साकलई वॉटर स्कीम के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों ने बहुत संघर्ष किया और इस स्कीम को आगे बढ़ाया। स्वर्गीय शिवाजीराव कर्डिले का सपना था कि किसानों के खेतों में सिंचाई हो। उस स्कीम के लिए अब फंड मंज़ूर हो गया है और इसका क्रेडिट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को जाता है।

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कोई भी बेपरवाह न रहे

राहुरी उपचुनाव मजबूती से लड़ें, कोई भी बेपरवाह न रहे। सबको साथ लेकर प्रचार सिस्टम को मजबूत करें। स्वर्गीय कर्डिले ने 25 से 30 साल तक नगर तालुका एकसंघ को संभाला। डॉ. विखे पाटिल ने अपील की उनकी जनसेवा की परंपरा को आखिरी पड़ाव तक बढ़ाएं और उनके विकास कार्यों के लिए वोट मांगें।

मिलकर काम करें: MLA संग्राम जगताप

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार और अक्षय कर्डिले बारामती और राहुरी उपचुनाव में बड़े अंतर से जीतेंगे। MLA संग्राम जगताप ने स्वर्गीय अजीतदादा पवार और स्वर्गीय शिवाजीराव कर्डिले के सपनों को पूरा करने के लिए मिलकर काम करने की अपील की।

Ahilyanagar Mahalaxmi Udyan Encroachment Removal:अहिल्यानगर नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ विभाग ने शहर में सुरक्षित ट्रैफिक और स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से विशेष अभियान शुरू किया है। गुरुवार को नगर निगम की टीम ने बालिकाश्रम रोड स्थित महालक्ष्मी उद्यान क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाया।

नगर आयुक्त यशवंत डांगे ने चेतावनी देते हुए कहा है कि भविष्य में यदि सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण पाया गया तो संबंधित लोगों पर जुर्माने के साथ-साथ आपराधिक मामला भी दर्ज किया जाएगा। इस बीच, शहर की ट्रैफिक पुलिस ने कपड़ा मार्केट इलाके में व्यापारियों द्वारा सड़क पर रखा गया सामान जब्त कर कार्रवाई की। ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम द्वारा संयुक्त रूप से चलाए जा रहे इस अभियान से इलाके में हड़कंप मच गया है।

कार्रवाई लगातार जारी रखने की आवश्यकता

महालक्ष्मी उद्यान क्षेत्र में प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग और बच्चे घूमने और मनोरंजन के लिए आते हैं। हालांकि, पार्क के बाहर खाने-पीने के कई ठेले और बिना अनुमति लगाए गए स्टॉल खड़े थे। इन अतिक्रमणों के कारण पैदल चलने वालों को परेशानी हो रही थी और ट्रैफिक जाम की स्थिति भी बन रही थी। साथ ही, इलाके में गंदगी भी फैल रही थी। नगर निगम ने फिलहाल इन अतिक्रमणों को हटाकर व्यवस्था सुधारने का प्रयास किया है, लेकिन प्रशासन का मानना है कि शहर में इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रखने की आवश्यकता है।

🚫 अतिक्रमणमुक्त शहर सुरक्षित वाहतूक, स्वच्छ परिसर!

अहिल्यानगर महानगरपालिकेच्या अतिक्रमण विभागामार्फत बालिकाश्रम रोड येथील महालक्ष्मी उद्यान परिसरात कारवाई #CityDevelopment #Ahilyanagar #Amc #Amccommissioner pic.twitter.com/ILFkppBBsD

— अहिल्यानगर महानगरपालिका (@AmcNagar) April 9, 2026

सुरक्षित ट्रैफिक और स्वच्छ वातावरण जरूरी

नगर आयुक्त यशवंत डांगे ने कहा कि शहर में ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रखने और आसपास स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के लिए सड़कों का अतिक्रमण मुक्त होना जरूरी है। उन्होंने नागरिकों और व्यापारियों से भी प्रशासन के इस अभियान में सहयोग करने की अपील की।

इसी उद्देश्य से नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ विभाग ने शहर में अभियान तेज कर दिया है। गुरुवार को बालिकाश्रम रोड स्थित महालक्ष्मी उद्यान क्षेत्र में कार्रवाई कर सड़क से अतिक्रमण हटाया गया। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।

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सड़कों से खाने-पीने के ठेले हटाए गए

लोगों को हो रही परेशानी और बढ़ती गंदगी को ध्यान में रखते हुए नगर निगम की अतिक्रमण हटाओ टीम ने पार्क के बाहर खड़े सभी खाने-पीने के ठेले और बिना अनुमति खड़ी गाड़ियों को हटा दिया। नगर आयुक्त यशवंत डांगे ने कहा कि शहर की सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि आगे से कहीं अतिक्रमण पाया गया तो संबंधित कारोबारियों के खिलाफ जुर्माना लगाने के साथ-साथ सीधे आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा।

ट्रैफिक पुलिस की सख्ती

शहर के हमेशा व्यस्त रहने वाले कपड़ा मार्केट इलाके में कई व्यापारियों ने सड़क पर सामान और साइन बोर्ड रखकर ट्रैफिक में बाधा उत्पन्न कर दी थी। ट्रैफिक पुलिस ने पहले लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों से अपील कर सड़क पर सामान न रखने को कहा। इसके बावजूद अगले दिन जिन व्यापारियों का सामान सड़क पर पाया गया, उसे जब्त कर लिया गया।

Ahilyanagar Municipal Corporation: अहिल्यानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एम्प्लॉई यूनियन ने शहर में रोजाना होने वाले सफाई कार्य को दो सत्रों (सेशन) में करने के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्रशासन के फैसले को खारिज कर दिया है। यूनियन ने नगर आयुक्त को ज्ञापन देकर मांग की है कि सफाई का काम पहले की तरह एक ही सत्र में जारी रखा जाए। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि इस संबंध में जल्द कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो स्वास्थ्य विभाग के सभी सफाई कर्मचारी गुरुवार (9 अप्रैल) से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे।

यूनियन के अध्यक्ष जितेंद्र सारसर और सचिव आनंद वायकर ने नगर आयुक्त यशवंत डांगे को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्रशासन ने आदेश जारी करते हुए 1 अप्रैल से शहर में सफाई कार्य दो सत्रों में करने के निर्देश दिए थे। इसके अनुसार सफाई का काम सुबह 6 बजे से 10 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक करने को कहा गया है।

कर्मचारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा

हालांकि यूनियन का कहना है कि यह निर्णय वास्तविक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर नहीं लिया गया है और इससे कर्मचारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यूनियन का कहना है कि कई वर्षों से सफाई कार्य एक ही सत्र में सुचारू रूप से चल रहा था, लेकिन अचानक इसे दो सत्रों में बांटने का निर्णय उचित नहीं है।

यूनियन के पदाधिकारियों ने नगर आयुक्त को दिए बयान में कहा कि अधिकांश सफाई कर्मचारियों को सुबह 5 बजे ही अपने घरों से निकलना पड़ता है। परिवहन सुविधा की कमी के कारण कई कर्मचारियों को पैदल ही काम पर आना पड़ता है। एक शिफ्ट के लिए उन्हें लगभग एक घंटे का सफर करना पड़ता है। ऐसे में सुबह काम करने के बाद दोपहर में फिर से ड्यूटी पर लौटना कर्मचारियों के लिए बेहद कठिन हो रहा है।

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यूनियन ने मांग की है कि नगर निगम प्रशासन तुरंत हस्तक्षेप करते हुए सफाई कार्य को एक ही सत्र में जारी रखने का निर्णय ले। अन्यथा 9 अप्रैल से सभी सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे और इसके लिए प्रशासन पूरी तरह जिम्मेदार होगा।

फैसला कर्मचारियों की जान से खिलवाड़

यूनियन का कहना है कि इन दिनों गर्मी का असर लगातार बढ़ रहा है और दोपहर के समय लू चलने जैसी स्थिति बन जाती है। आम लोग भी दोपहर 12 बजे के बाद घरों से बाहर निकलने से बचते हैं। ऐसे में सफाई कर्मचारियों से दोपहर में काम करवाना उनकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। हीट स्ट्रोक की संभावना को देखते हुए यूनियन ने आरोप लगाया है कि प्रशासन का यह फैसला कर्मचारियों की जान से खिलवाड़ के समान है।

आश्वासन के बावजूद कोई फैसला नहीं

यूनियन के प्रतिनिधिमंडल ने इस मुद्दे पर वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा भी की थी। अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि डिप्टी कमिश्नर (टैक्स) और अतिरिक्त आयुक्त की उपस्थिति में बैठक कर जल्द निर्णय लिया जाएगा। हालांकि अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, जिससे कर्मचारियों में भारी नाराजगी है।

Rahuri Bypoll: BJP नेता MLA शिवाजीराव कर्डिले की मौत के बाद घोषित राहुरी विधानसभा उपचुनाव के लिए उनके बेटे व युवा नेता अक्षय कर्डिले ने BJP की तरफ से नॉमिनेशन के आखिरी दिन अपना नामांकन दाखिल किया । इस बीच, BJP के लिए यह चुनाव लगभग एकतरफा माना जा रहा था क्योंकि मुख्य प्रतिद्वंद्वी के तौर पर देखे जा रहे पूर्व मंत्री प्राजक्ता तनपुरे ने BJP नेताओं से मुलाकात के बाद चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया है। ऐसे समय में जब यह चुनाव BJP के लिए लगभग एकतरफा माना जा रहा था, तभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने गोविंद मोकाटे को मैदान में उतारकर मुकाबला निर्विरोध होने कि संभावना को निरस्त कर दिया है।

वहीं वंचित आघाड़ी ने भी इस चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारा है। कर्डिले का नॉमिनेशन फाइल करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, विधान परिषद के चेयरमैन प्रो. राम शिंदे, मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल, बीड जिले से महायुति के MLA और अहिल्यानगर के मेयर मौजूद थे। अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल करने से पहले अक्षय कर्डिले ने स्वर्गीय कर्डिले की मूर्ति के दर्शन किए। इस समय उनकी मां अलकाताई कर्डिले ने उन्हें स्नान कराया और आशीर्वाद दिया। अक्षय कर्डिले अपनी मां को गले लगाते हुए भावुक हो गए थे।

भाजपा उम्मीदवार अक्षय कर्डिले भक्त बन गए

इस उपचुनाव में राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार पार्टी के संभावित उम्मीदवार के तौर पर देखे जा रहे पूर्व मंत्री प्राजक्त तनपुरे ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया। BJP के प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, मंत्री विखे पाटिल उन्होंने बंद कमरे में तनपुरे से बातचीत के बाद यह फैसला सुनाया। इस बीच, शरद चंद्र पवार की नेशनलिस्ट पार्टी सावधान थी क्योंकि पिछले कुछ दिनों में तनपुरे की हरकतों से उनके चुनाव से दूर रहने की संभावना थी। इसके बजाय, वह पूर्व पंचायत समिति सदस्य और कार्डिले के कट्टर विरोधी गोविंद मोकाटे को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही थी। इस बीच, वंचित अघाड़ी ने भी इस चुनाव क्षेत्र में चुनाव लड़ने का फैसला किया है।

ज़िम्मेदारी पूरी तरह निभाऊंगा

BJP के उम्मीदवार अक्षय कर्डिले ने कहा कि मैं अपने पिता की सीट राहुरी विधानसभा उपचुनाव के लिए अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल कर रहा हूं। पिछले पैंतीस सालों से मेरे पिता ने लोगों के साथ एक करीबी, पारिवारिक रिश्ता बनाया था। आज वह ज़िम्मेदारी मुझ पर है। यह मेरी ज़िंदगी का पहला चुनाव है और मेरे पिता मेरे साथ नहीं हैं, यही सबसे बड़ा दुख है। मैं उनकी विरासत को आगे बढ़ाते हुए आम लोगों की सेवा करूंगा।

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पॉजिटिव जवाब

अहिल्यानगर के पालक मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने कहा कि राहुरी उपचुनाव बिना किसी विरोध के इसलिए कराया गया क्योंकि यह इमोशनल था। हमने तनपुरे से इस बारे में डिटेल में बात की। उनकी मांगों को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तक पहुंचाया गया। उन्होंने भी पॉजिटिव जवाब दिया, इसलिए तनपुरे ने हमारी रिक्वेस्ट मान ली। उन्हें हमेशा सपोर्ट किया जाएगा।

गोविंद मोकाटे को NCP ने नॉमिनेट किया

पंचायत समिति के पूर्व सदस्य गोविंद मोकाटे के नॉमिनेट होने की उम्मीद पहले से ही थी। वे खुद भी लगातार कर्डिले परिवार के खिलाफ बाते करते रहे हैं। उनकी बेटी भी जिला परिषद की सदस्य रह चुकी हैं। नगर तालुका में कर्डिले के विरोधियों में उन्हें एक बड़ा चेहरा माना जाता है। नेशनलिस्ट शरद चंद्र पवार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शशिकांत शिंदे ने आज मुंबई में घोषणा की कि मोकाटे को नॉमिनेट किया गया है। पंचायत समिति के पूर्व सदस्य गोविंद मोकाटे के नॉमिनेट होने की उम्मीद पहले से ही थी।

Sharad Pawar NCP Rahuri: महाराष्ट्र की राहुरी विधानसभा उपचुनाव 2026 की राजनीतिक तस्वीर अब पूरी तरह साफ हो गई है, लेकिन महाविकास अघाड़ी (MVA) के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं दिख रहा है। शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP-SP) ने अंतिम क्षणों में बड़ा दांव खेलते हुए गोविंद मोकाटे को अपना आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किया है। हालांकि, इस फैसले ने कांग्रेस खेमे में हलचल मचा दी है, जहाँ पार्टी के दो स्थानीय पदाधिकारियों, सुरेश लांबे और अथर्व म्हासे ने निर्दलीय (बिना एबी फॉर्म) के तौर पर नामांकन दाखिल कर शरद पवार के समीकरणों को चुनौती दे दी है।

बता दें कि यह उपचुनाव भाजपा विधायक शिवाजी कर्डिले के निधन के कारण हो रहा है। भाजपा ने यहाँ से उनके पुत्र अक्षय कर्डिले को मैदान में उतारा है। पहले यह माना जा रहा था कि राहुरी सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है और पूर्व मंत्री बालासाहेब थोरात सक्रिय रूप से उम्मीदवार की तलाश कर रहे थे, लेकिन अंततः शरद पवार ने यहाँ अपना अधिकार बरकरार रखा।

तनपुरे का पीछे हटना और मोकाटे की एंट्री

राहुरी की राजनीति में बड़ा मोड़ तब आया जब पूर्व मंत्री प्रजक्त तनपुरे ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया। इसके बाद शरद पवार ने तुरंत अपनी रणनीति बदली और गोविंद मोकाटे के नाम पर मुहर लगाई। मोकाटे ने नामांकन के अंतिम दिन, शिवसेना (UBT) और एनसीपी (SP) के पदाधिकारियों की मौजूदगी में अपना पर्चा दाखिल किया। शरद पवार की इस चाल का उद्देश्य महाविकास अघाड़ी की एकजुटता दिखाना था, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवारों के नामांकन ने ‘दोस्ताना मुकाबले’ की स्थिति पैदा कर दी है।

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कांग्रेस के बागी और थोरात की भूमिका

कांग्रेस के सुरेश लांबे और अथर्व म्हासे का नामांकन पत्र भरना एमवीए के लिए चिंता का विषय है। हालांकि इन उम्मीदवारों को पार्टी का एबी फॉर्म नहीं मिला है, लेकिन इनका मैदान में डटे रहना भाजपा के लिए राह आसान कर सकता है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि बालासाहेब थोरात और शरद पवार इन बागियों को नाम वापस लेने के लिए कैसे मनाते हैं। नामांकन वापसी के दिन ही साफ होगा कि कांग्रेस अपने कैडरों को अनुशासन का पाठ पढ़ा पाती है या नहीं।

भाजपा के लिए कड़ा मुकाबला

राहुरी उपचुनाव में कुल 30 उम्मीदवारों ने 42 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं, जो इस सीट के महत्व को दर्शाते हैं। शिवसेना (UBT) के संजय राउत ने स्पष्ट किया है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना पूरी तरह शरद पवार के उम्मीदवार के साथ है। उधर, भाजपा इस आंतरिक कलह का फायदा उठाने की कोशिश में है। विश्लेषकों का मानना है कि यदि कांग्रेस के बागी मैदान में बने रहते हैं, तो भाजपा के अक्षय कर्डिले को ‘सहानुभूति’ और ‘वोटों के बंटवारे’ का दोहरा लाभ मिल सकता है।

Sangamner Chemical Water Pollution: संगमनेर शहर के पास फैक्ट्रियों से केमिकल युक्त गंदा पानी सीधे नदी में छोड़ा जा रहा है। इस वजह से प्रवरानदी प्रदूषित हो गई है। यहीं गंदा पानी वाघापुर खराडी शिवार के कुएं में मिला जिससे कुएं में मरी हुई मछलियां पाई गई। साथ ही, यह पानी पीने लायक नहीं रहा। इसलिए, देवगांव के लोगों ने इस कुएं का पानी न पीने की अपील की है।

वाघापुर-खराडी शिवार में प्रवरा नदी के किनारे देवगांव, नीमगांव, टेंभी, शिरापुर गांवों के लिए पानी की सप्लाई के लिए एक कुआं है। इस कुएं में केमिकल युक्त गंदा पानी मिलने की वजह से बड़ी संख्या में मछलियां मरी हुई मिलीं। पानी में बारीक काई भी बन गई है। इसलिए, यह पानी पूरी तरह से प्रदूषित है और पीने लायक नहीं है। यह मामला देवगांव ग्राम पंचायत के पानी सप्लाई करने वाले कर्मचारियों के ध्यान में आया, जिन्होंने ग्राम पंचायत प्रशासन को इसकी जानकारी दी।

गंदा पानी इस्तेमाल करने के अलावा कोई चारा नहीं

जानकारी मिलने पर सोशल एक्टिविस्ट संजय देशमुख, प्रमोद शिंदे, संतोष शिंदे, सुनील शिंदे, नाना कोटकर, भास्कर बांगर, सचिन शिंदे, अन्नासाहेब भवर, देवगांव प्राइमरी हेल्थ सब-सेंटर के कम्युनिटी मेडिकल ऑफिसर डॉ. ऋषिकेश अभंग, हेल्थ असिस्टेंट सूरज जाधव, हेल्थ सर्वेंट ओम येवाले ने खराडी वाघापुर में शिवे पर प्रवरा नदी बेसिन में पानी सप्लाई करने वाले कुएं का निरीक्षण किया। कुएं में मरी हुई मछलियां, गंदगी और काई जमा होने के कारण पानी नागरिकों और जानवरों के पीने लायक नहीं रहा। लेकिन चूंकि ऊपर बताए गए गांवों के लिए पानी सप्लाई का कोई दूसरा सिस्टम नहीं है, इसलिए गांव वालों के पास गंदा पानी इस्तेमाल करने के अलावा कोई चारा नहीं है।

केमिकल वाला पानी हमारी सेहत के लिए खतरनाक है

इस केमिकल वाले पानी के बारे में संगमनेर नगर पालिका के चीफ ऑफिसर और हेल्थ डिपार्टमेंट से बार-बार शिकायत करने के बाद भी, देवगांव ग्राम पंचायत एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, जिससे लोगों में गुस्सा है। अगर नगर पालिका ने नदी में केमिकल वाला पानी छोड़ना बंद नहीं किया और जल्द से जल्द गंदे कुओं की सफाई करके साफ पीने का पानी नहीं दिया, तो कड़ा विरोध किया जाएगा, ऐसा सोशल एक्टिविस्ट संजय देशमुख प्रमोद शिंदे, संतोष शिंदे, सुनील शिंदे, नानासाहेब कोटकर, भास्कर बांगर, सचिन शिंदे, अन्नासाहेब भावर ने चेतावनी दी है।

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प्रशासन को बार-बार बताया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं

देवगांव के सोशल एक्टिविस्ट संजय देशमुख ने कहा कि पानी प्रवरा नदी में केमिकल वाला पानी न छोड़ने के लिए बार-बार कहा गया है। लेकिन, अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। चूंकि इसी कुएं से देवगांव और दूसरे गांवों में पानी सप्लाई होता है, इसलिए इस गंदे पानी से देवगांव और सभी गांवों के लोगों की सेहत खतरे में है। इसलिए, अगर नगर निगम प्रशासन ने पानी छोड़ना बंद नहीं किया, तो हम विरोध करेंगे।

पानी के सैंपल टेस्टिंग के लिए लैब भेजे जाएंगे

प्राइमरी हेल्थ सब-सेंटर देवगांव के कम्युनिटी मेडिकल ऑफिसर डॉ. ऋषिकेश अभंग ने कहा कि खरदी-वाघापुर शिवार में देवगांव को पानी सप्लाई करने वाले कुएं में गंदे पानी की वजह से मछलियां मरी हुई मिली हैं। इसलिए, यह पानी पीने लायक नहीं है। कुएं से पानी के सैंपल बोतलों में भरकर टेस्टिंग के लिए ले जाए गए हैं। पानी को टेस्टिंग के लिए घुलेवाड़ी ग्रामीण अस्पताल की लैब में भेजा जाएगा। तब तक, लोग इस पानी का इस्तेमाल न करें।

Ahilyanagar Rain News: अहिल्यानगर जिले के राहुरी तालुका के म्हैसगांव, गडकवाड़ी और पंचक्रोशी गांवों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। कई जगहों पर कटी हुई फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं, जिससे किसान गंभीर आर्थिक संकट में आ गए हैं। ऐसे में प्रभावित किसानों को पंचनामा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, यह बात भाजपा के युवा नेता अक्षय कर्डिले ने अधिकारियों से कही।

उन्होंने खेतों में जाकर नुकसान का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि प्याज, गेहूं, मक्का, गन्ना और बागवानी फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। किसानों की समस्याएं सुनने के बाद उन्होंने उन्हें हरसंभव मदद का भरोसा दिया।

तहसीलदार से फोन पर किया संपर्क

अक्षय कर्डिले ने मौके से ही तहसीलदार से फोन पर संपर्क किया और प्रभावित किसानों का पूरा पंचनामा करने के निर्देश दिए। उन्होंने किसानों को तुरंत आर्थिक सहायता देने की भी मांग की। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण किसान काफी हताश हैं, इसलिए सरकार को तुरंत मदद का हाथ बढ़ाना चाहिए। दिवंगत विधायक शिवाजीराव कार्डिले की विरासत को आगे बढ़ाते हुए अक्षय कर्डिले ने किसानों से संवाद कर उनके सुख-दुख में भागीदारी निभाने की कोशिश की।

अधिकारियों से मुलाकात कर की चर्चा

जिले में कई जगहों पर फसलों को भारी नुकसान हुआ है। अक्षय कर्डिले ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में जिले के पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील से मुलाकात कर स्थिति की जानकारी दी है। उन्होंने मांग की कि प्रभावित किसानों का पंचनामा तुरंत किया जाए और जल्द से जल्द आर्थिक सहायता दी जाए।

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‘दिवंगत कर्डिले की कमी महसूस नहीं होने देंगे’

राहुरी तालुका के कई गांवों में किसानों को भारी नुकसान हुआ है। अधिकारियों को तुरंत पंचनामा कर आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। म्हैसगांव और गडकवाड़ी सहित पंचक्रोशी के कई गांवों में बेमौसम बारिश और तेज हवाओं के साथ हुई ओलावृष्टि ने फसलों को गंभीर नुकसान पहुंचाया है।

Ahilyanagar Unseasonal Rain: शिरडी के जल संसाधन और पालक मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने प्रशासन को राहाता तालुका सहित पूरे अहिल्यानगर जिले में बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और तेज़ तूफान से हुए फसल नुकसान का 100 प्रतिशत सटीक पंचनामा कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। उन्होंने अधिकारियों से स्पष्ट कहा कि किसी भी किसान को नजरअंदाज न किया जाए।

गुरुवार को जिले में हुई बेमौसम बारिश के बाद उन्होंने जिला कलेक्टर पंकज आसिया से नुकसान की जानकारी ली। इसके बाद प्रभावित किसानों को तुरंत सहायता देने के उद्देश्य से वे पाथरे (बी.) गांव पहुंचे और किसानों के खेतों तथा डैम का निरीक्षण किया।

9 गायों की मौत

इस दौरान मंत्री विखे पाटिल ने किसान संजय भाऊसाहेब घोलप और गोपालक सोपान घोलप के खेत और गौशाला का भी दौरा किया। तेज आंधी-तूफान के कारण बिजली का तार गिरने से 9 गायों की मौत की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी। मंत्री विखे पाटिल ने घोलप परिवार से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और हर संभव सरकारी मदद दिलाने का आश्वासन दिया।

प्रभावितों को मुआवजा दिलाने का प्रयास

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि घोलप परिवार को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए और सरकारी स्तर से तुरंत मदद सुनिश्चित की जाए। मंत्री विखे पाटिल ने बताया कि संगमनेर में 2 घर, राहुरी में 9 घर और कोपरगांव में 1 घर को नुकसान हुआ है। जिला प्रशासन को पूरे नुकसान का 100 प्रतिशत पंचनामा करने का आदेश दिया गया है। गुरुवार को जिले के अधिकांश हिस्सों में फिर से बारिश हुई, जिससे जामखेड में एक जानवर की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि सरकार सभी प्रभावितों को मुआवजा दिलाने का प्रयास कर रही है।

पाथरे येथील अवकाळी पावसाच्या नुकसानग्रस्तांना तातडीने मदत देण्याचे निर्देश…

📍पाथरे, राहाता

राहाता तालुक्यातील पाथरे येथील गोपाल सोपान घोलप यांच्या गोठ्यावर वादळी वाऱ्यामुळे वीज वाहक तार पडून दहा गायी दगावल्याची अत्यंत दुर्दैवी घटना घडली. आज त्यांच्या निवासस्थानी भेट देऊन… pic.twitter.com/o89aba3Mzm

— Radhakrishna Vikhe Patil (@RVikhePatil) April 3, 2026

बेमौसम बारिश से खेती को भारी नुकसान

बिजली वितरण कंपनी को भी निर्देश दिया गया है कि तूफान से गिरी बिजली की लाइनों और खंभों को तुरंत दुरुस्त कर गांवों में बिजली आपूर्ति बहाल की जाए। राहाता तालुका में 18 मार्च, 30 मार्च और 1 अप्रैल 2026 को हुई बारिश से 1,800 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 2,759 किसानों को नुकसान हुआ है। मंत्री विखे पाटिल ने निरीक्षण के बाद बताया कि गेहूं, प्याज, अंगूर, मक्का, अनार, चना, तरबूज और आम जैसी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है।

42,618 किसानों की फसलें प्रभावित

तेज हवाओं के कारण खेतों में रखी उपज के साथ-साथ शेडनेट और पॉलीहाउस को भी काफी नुकसान हुआ है। जिले के अन्य तालुकों में हुई बारिश से 42,618 किसानों की फसलें प्रभावित हुई हैं। गुरुवार को जिले के अधिकांश हिस्सों में हुई बारिश के कारण जामखेड में 1, संगमनेर में 2, राहुरी में 9 और कोपरगांव में 1 घर में पशुओं की मौत की घटनाएं सामने आई हैं। जिला प्रशासन को इन सभी नुकसान का 100 प्रतिशत पंचनामा करने का निर्देश दिया गया है।

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निरीक्षण दौरे के दौरान शिरडी उपविभागीय अधिकारी मानिक आहेर, संगमनेर उपविभागीय कृषि अधिकारी अक्षय गोसावी, तालुका कृषि अधिकारी आबासाहेब भोरे, गट विकास अधिकारी विवेक गुंड, नायब तहसीलदार हेमंत पाटिल, मंडल कृषि अधिकारी रमेश चौपड़े, सहायक कृषि अधिकारी मीना जाधव, बिजली वितरण कंपनी के इंजीनियर गाडे और पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. संपत तांबे उपस्थित थे।

Pune Nashik Highway: पुणे-नासिक नेशनल हाईवे के सर्विस रोड पर घरगांव (वाया) के वरुडी पठार (ता. संगमनेर) में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। राष्ट्रपति गोल्ड मेडल विजेता दिवंगत विठाबाई भाऊ मांग नारायणगांवकर के तमाशा फड़ के कलाकारों पर भीड़ ने कट लगने की मामूली वजह से हमला कर दिया। इस घटना में महिला कलाकारों के साथ मारपीट और छेड़छाड़ भी की गई, जबकि कलाकारों के सोने के गहने और नकदी भी लूट ली गई। इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 10 अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

1 अप्रैल को प्रसिद्ध विठाबाई भाऊ मांग तमाशा फड़ के 44 पुरुष कर्मचारी और 16 महिला कलाकार पोखरी बालेश्वर में अपना कार्यक्रम समाप्त करने के बाद नासिक-पुणे नेशनल हाईवे से सरोले पठार की ओर जा रहे थे। रास्ते में वे अपनी गाड़ियों में डीजल भरवाने के लिए शिवरा, वरुडी पठार स्थित HP पेट्रोल पंप पर रुके। डीजल भरवाने के बाद पेट्रोल पंप से निकलते समय पुणे-नासिक नेशनल हाईवे के सर्विस रोड पर मोटरसाइकिल सवार चार-पांच लोग ट्रक के सामने आकर खड़े हो गए।

बचाने गए कलाकारों के साथ मारपीट

उन्होंने ट्रक चालक प्रकाश विट्ठल औटी (निवासी राजुरी, ता. जुन्नर) को गाली-गलौज करते हुए साजिश रचने का आरोप लगाया। इसके बाद उन्होंने चालक को गाड़ी से बाहर खींचकर उसकी पिटाई की। इस दौरान जब तमाशा फड़ के कलाकार उसे बचाने पहुंचे, तो आरोपियों ने चालक विकास सुखदेव जठार को भी हाथ और डंडों से पीटा।

हमलावरों ने लग्जरी बस (क्रमांक MH 04 FK 0096) पर पत्थर फेंककर उसके कांच तोड़ दिए और दरवाजे को भी नुकसान पहुंचाया। इस मामले की आगे की जांच घड़गांव पुलिस स्टेशन के सहायक पुलिस निरीक्षक हेमंत थोरात के मार्गदर्शन में की जा रही है।

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बस में सवार कलाकार अक्षरा शमिल शिंदे, आरुषि सुमित काले (निवासी सांगवी, ता. फलटण), संध्या राम चौघुले (निवासी संभाजीनगर), शमिल अतुल शिंदे (निवासी सांगवी, ता. फलटण), गणेश शिवाजी गायकवाड़ (निवासी सांगोला, जिला सोलापुर), अनुज विशाल हुलसर (निवासी नारायणगांव, ता. जुन्नार), राम बशीरुद्दीन चौघुले (निवासी संभाजीनगर) और अजीत वालुंज (निवासी अलेफाटा, ता. जुन्नार) के साथ गाली-गलौज की गई और उन्हें डंडों से पीटा गया।

हमलावरों ने साथियों को बुलाया

हमलावरों ने अपने अन्य साथियों को भी मौके पर बुला लिया और ऐसी हरकतें कीं जिससे कुछ महिला कलाकारों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। आरोपियों ने कैलाश सावंत के गले से दो तोले की सोने की चेन और पास में रखे करीब ढाई लाख रुपये छीन लिए। इसके बाद गाली-गलौज कर उनकी पिटाई भी की।

इस संबंध में घरगांव पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। कैलास मारुति सावंत की शिकायत पर सुमित शांताराम गुंजाल, संकेत शांताराम बांगर, सोमेश सुखदेव बोंबाले, दत्तात्रेय रावसाहेब पडवाल (सभी निवासी करजुले पाथर, ता. संगमनेर) और 18 अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इस मामले में उपरोक्त चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

Rahuri Assembly Bypoll 2026: राहुरी उपचुनाव में शरद पवार गुट की भूमिका पर युगेंद्र पवार का बड़ा बयान। अक्षय करदिले के खिलाफ उम्मीदवार उतारने पर सस्पेंस।केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार, इन दोनों सीटों पर 23 अप्रैल 2026 को मतदान होना है। दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार और पूर्व विधायक शिवाजी करदिले के निधन के बाद खाली हुई इन सीटों पर महायुति और महाविकास अघाड़ी (MVA) की रणनीतियों पर सबकी नजरें टिकी हैं। भाजपा ने राहुरी सीट से शिवाजी करदिले के बेटे अक्षय करदिले को मैदान में उतारा है, जिससे यह मुकाबला भावनात्मक और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो गया है।

इस Rahuri Assembly Bypoll 2026 के संदर्भ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद चंद्र पवार) के युवा नेता युगेंद्र पवार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बारामती में पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन राहुरी सीट को लेकर अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। युगेंद्र पवार के अनुसार, प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल, शरद पवार और सुप्रिया सुले आपस में चर्चा करने के बाद ही यह तय करेंगे कि अक्षय करदिले के खिलाफ एमवीए का उम्मीदवार उतारा जाए या नहीं।

Rahuri Assembly Bypoll 2026: निर्विरोध चुनाव की कोशिशें

बारामती और राहुरी, दोनों ही जगहों पर महायुति की ओर से चुनाव को निर्विरोध कराने की कोशिशें की जा रही हैं। युगेंद्र पवार ने कहा, “बारामती के सभी नागरिकों की यही इच्छा है कि चुनाव निर्विरोध हो, यही दादा (अजित पवार) को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।” हालांकि, राहुरी में भाजपा द्वारा अक्षय करदिले की उम्मीदवारी घोषित किए जाने के बाद, विपक्षी खेमे में हलचल मची हुई है। शशिकांत शिंदे और अन्य वरिष्ठ नेता इस Upcoming Bypolls in Maharashtra की रणनीति पर मंथन कर रहे हैं।

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सुनेत्रा पवार के नामांकन पर युगेंद्र पवार का रुख

6 अप्रैल को सुनेत्रा पवार अपना नामांकन पत्र दाखिल करने वाली हैं। इस पर बात करते हुए युगेंद्र पवार ने एक सकारात्मक रुख अपनाया। उन्होंने कहा, “अगर चाची (सुनेत्रा पवार) मुझे फोन करती हैं या बुलाती हैं, तो मैं निश्चित रूप से उनके नामांकन के दिन वहां मौजूद रहूँगा।” उन्होंने विश्वास जताया कि बारामती की जनता सुनेत्रा पवार को भारी मतों से निर्वाचित करेगी। हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, इसलिए अन्य पार्टियों के नामांकन दाखिल करने पर रोक नहीं लगाई जा सकती।

राहुरी सीट का गणित और करदिले परिवार की विरासत

शिवाजी करदिले के निधन के बाद उनके बेटे Akshay Kardile in Rahuri Bypoll को उम्मीदवार बनाकर भाजपा ने सहानुभूति कार्ड खेलने की कोशिश की है। राहुरी विधानसभा क्षेत्र में करदिले परिवार का अच्छा प्रभाव माना जाता है। ऐसे में शरद पवार गुट के लिए यह तय करना एक बड़ी चुनौती है कि क्या वे एक युवा चेहरे के खिलाफ राजनीतिक मुकाबला करेंगे या परंपरा का सम्मान करते हुए पीछे हटेंगे। Rahuri Assembly Bypoll 2026 की पूरी तस्वीर नामांकन वापसी की तारीख के बाद ही साफ हो पाएगी।

Ahilyanagar political News: अहिल्यानगर जिले की राहुरी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए राजनीतिक बिसात बिछ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने दिवंगत विधायक शिवाजीराव कर्डिले के निधन से रिक्त हुई इस सीट पर उनके सुपुत्र अक्षय कर्डिले को अपना आधिकारिक उम्मीदवार घोषित कर दिया है।

अहिल्यानगर जिले की राहुरी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले महाराष्ट्र की राजनीति गरमा गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस उपचुनाव को निर्विरोध कराने की अपील की थी, लेकिन शरद पवार की राकां के मैदान में उतरने के संकेतों से निर्विरोध की अपील पर पानी फिरता नजर आ रहा है। अब यह सीट एक कड़े मुकाबले की ओर बढ़ती नजर आ रही है।

चुनाव को निर्विरोध संपन्न कराने का आग्रह

शिवाजीराव कर्डिले का पिछले वर्ष 17 अक्टूबर को लंबी बीमारी के कारण निधन हो गया था, जिसके बाद से ही उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। अब बीजेपी ने अक्षय पर भरोसा जताकर इस सीट को वापस अपने कब्जे में लेने की रणनीति बनाई है।

सीएम देवेंद्र ने दिवंगत शिवाजीराव के योगदान और उनके सम्मान में विपक्षी दलों से इस चुनाव को निर्विरोध संपन्न कराने का आग्रह किया था। परंपरा रही है कि किसी साथी नेता के निधन के बाद उनके परिवार के सदस्य के सामने अन्य दल उम्मीदवार नहीं उतारते। लेकिन, राहुरी में यह समीकरण बिगड़ता नजर आ रहा है।

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तनपुरे बनेंगे पवार के उम्मीदवार

सूत्रों का दावा है कि शरद पवार के नेतृत्व वाली राकां ने यहां से अपने पूर्व मंत्री प्राजक्त तनपुरे को विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार बनाने निर्णय ले लिया है।

2019 के विधानसभा चुनाव में तनपुरे ने शिवाजीराव कर्डिले को पराजित किया था, जिससे यह मुकाबला अब और भी व्यक्तिगत और रोचक हो गया है। एक तरफ जहां बीजेपी इसे दिवंगत कार्डिले के प्रति सम्मान और सहानुभूति की लड़ाई बना रही है, वहीं शरद पवार की राकांपा ‘जनआशीर्वाद यात्रा’ के जरिए अपनी ताकत दिखा रही है। मुख्यमंत्री की अपील के बावजूद विपक्ष के कड़े रुख ने स्पष्ट कर दिया है कि राहुरी में अब कांटे की टक्कर होगी।

Ahilyanagar Sonai Village Pond Drowning: महाराष्ट्र के अहिल्यानगर (अहमदनगर) जिले के नेवासा तालुका स्थित सोनई गांव में बुधवार, 1 अप्रैल 2026 को एक हृदयविदारक घटना घटी। गांव के एक गहरे भंडारण तालाब में तैरने गए तीन मासूम बच्चों की पानी में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की उम्र 8 से 12 वर्ष के बीच बताई जा रही है। चिलचिलाती गर्मी से राहत पाने के लिए तालाब में उतरे ये बच्चे पानी की गहराई और कीचड़ का अंदाजा नहीं लगा पाए, जिसके कारण वे सतह पर वापस नहीं आ सके। इस खबर के फैलते ही पूरे सोनई गांव में मातम पसर गया है और स्थानीय प्रशासन राहत कार्य में जुटा हुआ है।

शुरुआती जानकारी के अनुसार, तीनों बच्चे एक ही मोहल्ले के रहने वाले थे और दोपहर के समय बिना किसी बड़े को बताए तालाब की ओर चले गए थे। तालाब के पास रखे उनके कपड़ों और चप्पलों से ग्रामीणों को अनहोनी की आशंका हुई, जिसके बाद चीख-पुकार मच गई।

स्थानीय लोगों और पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन (Ahilyanagar Pond Drowning)

जैसे ही बच्चों के डूबने की सूचना मिली, सोनई और आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में तालाब के पास जमा हो गए। स्थानीय तैराकों ने तुरंत पानी में छलांग लगाकर बच्चों की तलाश शुरू की। सूचना मिलते ही सोनई पुलिस और राजस्व विभाग की टीम भी मौके पर पहुँच गई। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से सघन तलाशी अभियान चलाया, जिसमें काफी मशक्कत के बाद पहले प्रयास में एक बच्चे का शव बरामद कर लिया गया। शव को तुरंत एम्बुलेंस के जरिए ग्रामीण अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

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दो बच्चों की तलाश और बचाव दल की तैनाती

फिलहाल, अन्य दो बच्चों की तलाश अभी भी जारी है। पानी की गहराई और नीचे जमी गाद (कीचड़) के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा आ रही है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने विशेष बचाव दल (SDRF) को भी मौके पर बुलाया है। गोताखोरों की मदद से तालाब के हर कोने को खंगाला जा रहा है, ताकि शेष दोनों शवों को जल्द से जल्द निकाला जा सके। जैसे-जैसे समय बीत रहा है, तालाब के किनारे जमा भीड़ की चिंता और परिवार वालों का धैर्य टूटता जा रहा है।

अहिल्यानगर में शोक की लहर और पुलिस की अपील

इस दुखद घटना ने अहिल्यानगर जिले में सनसनी फैला दी है। पुलिस प्रशासन ने पीड़ित परिवारों को ढांढस बंधाया है और ग्रामीणों से अपील की है कि वे धैर्य रखें और बचाव कार्य में बाधा न डालें। साथ ही, प्रशासन ने अभिभावकों को चेतावनी दी है कि वे अपने बच्चों को गर्मी के मौसम में अकेले जलाशयों या तालाबों के पास न जाने दें। इस मामले में पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है कि क्या तालाब के पास सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम थे या नहीं।

Ahilyanagar Unseasonal Rain: बेमौसम बारिश और तेज़ हवाओं ने राहाता तालुका के सोनगांव (वै.) इलाके में भारी तबाही मचाई। इस प्राकृतिक आपदा ने दो अलग-अलग जगहों पर दर्दनाक घटनाएं घटित हुई। एक ओर जहां बिजली गिरने से एक किसान की मौत हो गई, वहीं दूसरी ओर टूटे बिजली तार के कारण नौ गायों की मौत हो गई, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। इस दोहरी त्रासदी से पूरे इलाके में शोक और डर का माहौल है।

लोनी खुर्द के मपरवाड़ी क्षेत्र में रहने वाले किसान सोमनाथ जीजाबापू गाडगे की बिजली गिरने से मौत हो गई। यह घटना सोमवार देर शाम की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार, गाडगे ने गांव से लगभग एक किलोमीटर दूर खेत में प्याज की फसल लगाई थी। दिनभर खेत में महिला मजदूरों द्वारा प्याज की कटाई का काम चल रहा था।

तेज़ आवाज़ और शरीर में लगी आग की लपटें

शाम होते-होते अचानक मौसम बदला और तेज़ बादल छा गए। महिला मजदूर बारिश से बचने के लिए प्लास्टिक के शेड के नीचे चली गईं। इसी दौरान खेत में खड़े सोमनाथ गाडगे पर अचानक बिजली गिर गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बिजली गिरते ही तेज़ धमाका हुआ और उनके शरीर में आग की लपटें उठने लगीं। मौके पर ही उनकी मौत हो गई।

नौ गायों की मौके पर ही मौत

घटना के बाद ग्रामीणों ने उन्हें तुरंत प्रवरा ग्रामीण अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। सोमनाथ गाडगे के परिवार में उनकी पत्नी, एक बेटा, तीन बेटियां और उनकी मां हैं। इसी दिन देर रात पाथरी बुद्रुक में एक और दुखद घटना घटी। बेमौसम बारिश और तेज़ हवाओं के कारण बिजली का तार टूटकर सीधे एक गौशाला पर गिर गया। इस हादसे में नौ गायों की मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना किसान संजय भास्कर घोलप और सोपान लक्ष्मण घोलप की गौशाला में हुई।

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किसान को लाखों का नुकसान

तेज़ आवाज़ सुनकर ग्रामीण गौशाला की ओर दौड़े, लेकिन तब तक सभी गायों की मौत हो चुकी थी। इस हादसे में किसान संजय घोलप को लगभग नौ लाख रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी मर्यादित और राजस्व विभाग के अधिकारी घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे और पंचनामा किया।

राहाता तालुका में हुई इन दोनों घटनाओं ने बेमौसम बारिश के खतरे को एक बार फिर उजागर कर दिया है। फसलों के नुकसान के साथ-साथ जान का नुकसान होने से किसानों में डर का माहौल है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पीड़ित परिवारों को तुरंत आर्थिक सहायता देने की मांग की है।

Akshay Kardile BJP Candidate Rahuri: महाराष्ट्र के अहिल्यानगर (अहमदनगर) जिले की राहुरी विधानसभा सीट पर होने वाले आगामी उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपने प्रत्याशी के नाम का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। पार्टी ने दिवंगत नेता शिवाजी कार्डिले के बेटे अक्षय कार्डिले को चुनावी मैदान में उतारा है। कुछ महीनों पहले दिग्गज नेता शिवाजी कार्डिले के असामयिक निधन के कारण यह सीट रिक्त हुई थी, जिसके बाद भाजपा ने सहानुभूति और विरासत को ध्यान में रखते हुए उनके पुत्र पर भरोसा जताया है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि स्थानीय समीकरणों को देखते हुए यह चुनाव निर्विरोध भी संपन्न हो सकता है।

शिवाजी कार्डिले का राहुरी क्षेत्र में गहरा प्रभाव रहा है। उन्होंने साल 2009 में पहली बार निर्दलीय के रूप में जीत दर्ज कर अपनी राजनीतिक ताकत का लोहा मनवाया था। इसके बाद उन्होंने राकांपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव भी लड़ा, हालांकि वहां उन्हें सफलता नहीं मिली। साल 2014 में उन्होंने दोबारा विधानसभा चुनाव जीता, लेकिन 2019 के कड़े मुकाबले में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब उनके बेटे अक्षय के सामने अपने पिता की राजनीतिक विरासत को सहेजने की बड़ी चुनौती है।

बारामती और राहुरी में सियासी समीकरण

राहुरी के साथ-साथ राज्य की सबसे हाई-प्रोफाइल सीट बारामती पर भी उपचुनाव होने जा रहे हैं। पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के बाद खाली हुई इस सीट पर उनकी पत्नी और वर्तमान उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार का चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। महायुति गठबंधन इन दोनों सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए पूरी ताकत झोंक रहा है। राहुरी में अक्षय कार्डिले की उम्मीदवारी को स्थानीय स्तर पर व्यापक समर्थन मिलता दिख रहा है, जिससे विपक्षी खेमे में खलबली मची हुई है।

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विपक्ष की दुविधा और महाविकास अघाड़ी का रुख

उपचुनावों को लेकर विपक्षी गठबंधन ‘महाविकास अघाड़ी’ (MVA) फिलहाल मंथन के दौर से गुजर रहा है। शरद पवार के नेतृत्व वाली राकांपा (NCP-SP) और शिवसेना (UBT) इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या इन सीटों पर उम्मीदवार उतारना रणनीतिक रूप से सही होगा या नहीं। परंपरा रही है कि किसी मौजूदा विधायक के निधन के बाद खाली हुई सीट पर परिवार के ही सदस्य को निर्विरोध चुनने का मौका दिया जाता है, लेकिन वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में यह अनिश्चित है।

कांग्रेस की दावेदारी और गठबंधन में खींचतान

इस बीच कांग्रेस ने इन उपचुनावों में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। कांग्रेस नेतृत्व ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि शरद पवार की पार्टी (NCP-SP) राहुरी विधानसभा सीट और बारामती दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारती है, तो कांग्रेस वहां अपने प्रत्याशी खड़े करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कांग्रेस के इस कड़े रुख ने महाविकास अघाड़ी के भीतर सीटों के तालमेल को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है। यदि विपक्ष उम्मीदवार उतारता है, तो राहुरी में मुकाबला त्रिकोणीय या द्विपक्षीय हो सकता है, जिससे ‘निर्विरोध चुनाव’ की संभावना धूमिल हो सकती है।

Maharashtra Urban Bank Property Seizure: महाराष्ट्र सरकार ने नुकसान में डूबी हुई अर्बन बैंक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार बैंक के चेयरमैन, डायरेक्टर, वरिष्ठ अधिकारियों और कुछ बड़े कर्जदारों की संपत्तियां जब्त कर ली हैं। इस कार्रवाई का आधिकारिक नोटिफिकेशन महाराष्ट्र सरकार के होम डिपार्टमेंट ने 18 मार्च को जारी किया है। सहकारिता आंदोलन में इस फैसले को एक मॉडल और मार्गदर्शक कदम माना जा रहा है।

बैंक रेस्क्यू कमेटी ने इस गंभीर मामले में सरकार और अदालत के साथ लगातार फॉलोअप किया। इसके परिणामस्वरूप जमाकर्ताओं को उनकी जमा रकम का लगभग 70 प्रतिशत वापस मिल चुका है। शेष 30 प्रतिशत में से 15 प्रतिशत राशि अप्रैल 2026 में दी जाएगी। सरकार द्वारा जब्त की गई संपत्तियों की कुल कीमत 100 करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है। इस कार्रवाई से जमाकर्ताओं की रकम, ब्याज, बैंक के स्वयं के फंड और कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी।

इन लोगों की संपत्तियां और खाते जब्त

राज्य सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार जिन लोगों की अचल संपत्तियां और बैंक खाते सीज किए गए हैं, उनमें शामिल हैं: सुरेश शिवराम सतपुते, रमेश शिवराम सतपुते, मनोज वसुमल मोतियानी, केशव भाऊसाहेब काले, विनोद कुमार अन्नासाहेब श्रीखंडे, अनिल चंदूलाल कोठारी, महादेव पंढरीनाथ साल्वे, अजय अमृतलाल बोरा, रवींद्र विट्ठल कडूस, सतीश विट्ठल रोकड़े, मनेश दशरथ साठे, गिरीश केदारनाथ लाहोटी, राजेंद्र केशवराव डोले, नवनीत शांतिलाल सुप्रिया, शैलेश सुरेश मुनोत, राखी शैलेश मुनोत, दिनेश पोपटलाल कटारिया और अक्षय कटारिया शामिल हैं।

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इसके अलावा राजेंद्र लुनावत, केदार मुरलीधर लाहोटी, शिवदास दिलीप गायकवाड़, शीतल शिवदास गायकवाड़, सचिन दिलीप गायकवाड़, संदीप ईश्वरदार वाघमारे, रवींद्र विट्ठल जेजुरकर और अशोकलाल माधवलाल कटारिया के नाम भी सूची में शामिल हैं। साथ ही राजेंद्र बहिरू म्हस्के और टेरासॉफ्ट टेक्नोलॉजी से जुड़े आशुतोष सतीश वुल्फ के बैंक खाते भी फ्रीज कर दिए गए हैं।

दिवंगत BJP नेता के परिवार की संपत्ति भी जब्त

जब्त की गई संपत्तियों में अर्बन बैंक के तत्कालीन चेयरमैन और पूर्व मंत्री दिवंगत दिलीप गांधी के परिवार से जुड़ी संपत्तियां भी शामिल हैं। उनके कार्यकाल के दौरान बैंक की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती चली गई थी। गांधी परिवार के जिन सदस्यों की संपत्तियां जब्त की गई हैं, उनमें प्रगति देवेंद्र गांधी, सरोज दिलीप गांधी, दीप्ति सुवेंद्र गांधी, देवेंद्र दिलीप गांधी और सुवेंद्र दिलीप गांधी शामिल हैं।

मल्टीस्टेट दर्जे के बाद बढ़ा भ्रष्टाचार

पूर्व मंत्री दिलीप गांधी के कार्यकाल में 2014 के बाद बैंक को मल्टीस्टेट का दर्जा मिला था। इसके बाद बैंक में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं और भ्रष्टाचार सामने आए। लोन वितरण में भारी घोटाला हुआ, जिससे कई जमाकर्ताओं की जिंदगी प्रभावित हुई।

कुछ मामलों में जांच के डर से बैंक से जुड़े कुछ अधिकारियों द्वारा आत्महत्या करने की घटनाएं भी सामने आईं। बढ़ते भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के कारण 2023 में बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। बैंक में जमाकर्ताओं की बड़ी रकम फंस गई थी और बैंक का लगभग 175 करोड़ रुपये का स्वयं का फंड भी डूब गया।

Kopargaon Agriculture Market: किसान केवल अन्नदाता ही नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य की 306 मार्केट कमेटियों में से करीब 190 में ‘राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन’ का निर्माण किया जा रहा है, ताकि किसानों सुविधाएं मिल सकें।

सूचना, विपणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल ने बताया कि सरकार कृषि उत्पादों को वैश्विक बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वाढवण बंदर क्षेत्र में 1200 एकड़ जमीन पर पेरिस की तर्ज पर दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय कृषि बाजार बनाने की तैयारी में है। वे कोपरगांव कृषि उत्पाद मार्केट कमिटी में ‘राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन’ के भूमिपूजन और विभिन्न विकास कार्यों के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे।

सोलर कृषि पंप योजना

इस अवसर पर पूर्व विधायक स्नेहलता कोल्हे, संजीवनी उद्योग समूह के अध्यक्ष बिपिन कोल्हे, सहकार महर्षि शंकरराव कोल्हे सहकारी शुगर फैक्ट्री के चेयरमैन विवेक कोल्हे, महापौर पराग संधान, मार्केट कमिटी के चेयरमैन साहेबराव रोहोम सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। मंत्री रावल ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले ले रही है। खेती के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सोलर कृषि पंप योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है।

किसानों को सालाना 12,000 रुपये की आर्थिक सहायता

शेतकरी सम्मान योजना के तहत किसानों को सालाना 12,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। जो किसान नियमित रूप से अपना कर्ज चुकाते हैं, उन्हें 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। उन्होंने बताया कि सोयाबीन और कपास उत्पादक किसानों की फसलों को गारंटीड कीमत पर खरीदकर उन्हें राहत प्रदान की गई है। इस अवसर पर स्नेहलता कोल्हे, बिपिन कोल्हे और विवेक कोल्हे ने भी अपने विचार व्यक्त किए, जबकि कार्यक्रम की प्रस्तावना चेयरमैन साहेबराव रोहोम ने प्रस्तुत की।

समृद्धि हाईवे पर बनेंगे पांच ‘प्याज बैंक’

प्याज उत्पादक किसानों की समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए सरकार ने विशेष कार्ययोजना तैयार की है। इसके तहत हिंदुहृदयसम्राट बालासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग पर पांच स्थानों पर ‘प्याज बैंक’ स्थापित किए जाएंगे।

इन केंद्रों के माध्यम से प्याज के भंडारण, ग्रेडिंग, पैकेजिंग और वैल्यू एडिशन पर विशेष जोर दिया जाएगा। मंत्री रावल ने बताया कि प्याज उत्पादक किसानों को नुकसान से बचाने के लिए उच्चस्तरीय समिति के माध्यम से ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

सभी योजनाओं में कोपरगांव को प्राथमिकता

कोपरगांव कृषि उपज मंडी के बढ़ते कारोबार को देखते हुए सरकार भविष्य में यहां कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस और कृषि उत्पादों की सॉर्टिंग प्रणाली स्थापित करने में सहयोग देगी। भौगोलिक संकेत (GI) वाले कृषि उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने के लिए विदेशी देशों के साथ व्यापार समझौते भी किए जाएंगे। मंत्री रावल ने आश्वासन दिया कि भविष्य की योजनाओं में कोपरगांव मार्केट कमेटी को प्राथमिकता दी जाएगी।

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राज्य में ‘इंटीग्रेटेड लाइसेंसिंग’ सिस्टम लागू

कृषि उत्पादों की बिक्री को आधुनिक बनाने के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार (e‑NAM) प्रणाली का उपयोग बढ़ाया जा रहा है। ‘एक देश, एक बाजार’ की अवधारणा के तहत राज्य में ‘इंटीग्रेटेड लाइसेंसिंग’ सिस्टम लागू किया जा रहा है। इससे व्यापारी राज्य की किसी भी मार्केट कमेटी से कृषि उत्पाद खरीद सकेंगे।

एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से 2,100 करोड़ रुपये की लागत से ‘मैग्नेट 2.0’ परियोजना भी लागू की जा रही है। मंत्री रावल ने बताया कि कृषि उत्पादों की प्राथमिक प्रोसेसिंग, परिवहन और भंडारण परियोजनाओं के लिए विशेष अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।

Ahilyanagar Workers Protest: अहिल्यानगर नगर निगम कर्मचारियों को फरवरी महीने की सैलरी अभी तक नहीं मिली है। इस वजह से नगर निगम कर्मचारी यूनियन ने कड़ा रुख अपनाया है। यूनियन पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि सोमवार तक वेतन नहीं दिया गया तो कर्मचारी काम बंद कर देंगे।

नगर निगम में चल रहे मौजूदा विरोध को लेकर यूनियन ने नाराज़गी जताई है और कहा है कि यदि इस मुद्दे का समाधान नहीं हुआ तो वे अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। यूनियन के अध्यक्ष जितेंद्र सारसर और सचिव आनंद वायकर ने बताया कि शुरुआत में केवल जलापूर्ति और स्वच्छता विभाग की सेवाएं जारी रखी जाएंगी। लेकिन यदि इसके बाद भी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला, तो ये आवश्यक सेवाएं भी बंद कर दी जाएंगी।

टैक्स स्ट्रक्चर का पुनरीक्षण नहीं

उन्होंने कहा कि शहर का काफी विस्तार हो चुका है, लेकिन आय बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। सामान्यतः टैक्स स्ट्रक्चर का पुनरीक्षण हर दस वर्ष में किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा न होने के कारण नगर निगम की आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। यूनियन ने पार्षदों की आलोचना करते हुए कहा कि कुछ पार्षद जल कर और गृह कर में कमी की मांग कर रहे हैं। जो लोग आय बढ़ाने का विरोध कर रहे हैं, वही लोग प्रशासनिक व्यवस्था में बाधा डाल रहे हैं।

‘उनकी’ संपत्ति से की जाए वसूली

यूनियन ने स्पष्ट कहा है कि यदि कोई पार्षद पानी और घर के टैक्स में बढ़ोतरी का विरोध करता है, तो आयुक्त से मांग की जाएगी कि उसकी संपत्ति से ही बकाया राशि की वसूली की जाए।

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“यह तो ऐसा है जैसे बाड़ ही खेत को खा जाए”

नगर निगम प्रकाश व्यवस्था, जलापूर्ति और अन्य बुनियादी सेवाओं पर भारी खर्च कर रहा है। आय में कमी होने से इन सेवाओं पर असर पड़ने की आशंका है। कर्मचारियों का वेतन, पेंशन और अन्य देयक मुख्य रूप से जीएसटी अनुदान से दिए जाते हैं, जिससे वित्तीय दबाव और बढ़ रहा है।

नगर निगम ने 23 वर्ष बाद घर का किराया और पानी का किराया बढ़ाया है। यदि इन्हें फिर से कम करने का दबाव बनाया गया तो यूनियन ने अदालत जाने की चेतावनी दी है। फिलहाल कर्मचारियों के वेतन और टैक्स संरचना को लेकर विवाद आने वाले दिनों में और बढ़ने की संभावना है।

Ahilyanagar Irrigation Project: महाराष्ट्र सरकार के जल संसाधन विभाग ने अहिल्यानगर, पुणे और सोलापुर जिलों में कुकड़ी डावा नहर के किलोमीटर 165 और 249 के बीच डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के रेनोवेशन के लिए 47 करोड़ तीन लाख 52 हजार 400 रुपये की लागत से प्रशासनिक मंज़ूरी दे दी है।

विधान परिषद सभापति प्रो. राम शिंदे ने इस प्रशासनिक मंजूरी के लिए लगातार फॉलो-अप किया था। यह मुख्य नहर लगभग 30 वर्ष पहले कुकड़ी परियोजना के तहत बनाई गई थी। इसके कुछ हिस्सों में 12 से 15 वर्ष पहले लाइनिंग का काम किया गया था।

नहर की इस खराब स्थिति

पिछले 25 वर्षों से इस नहर से लगातार सिंचाई के लिए पानी छोड़ा जा रहा है लेकिन नियमित लाइनिंग और रखरखाव के अभाव में नहर की स्थिति खराब हो गई थी। कई जगहों पर घास-फूस और झाड़ियां उग आई थीं तथा पुराने निर्माण क्षतिग्रस्त होने के कारण पानी के बहाव में रुकावटें आ रही थीं। इसके चलते लीकेज के कारण पानी की काफी बर्बादी हो रही थी और अंतिम छोर तक पानी पहुंचने में देरी हो रही थी। नहर की इस खराब स्थिति को सुधारने और पानी की बर्बादी रोकने के लिए सरकार की स्पेशल रिपेयर योजना के तहत यह कार्य किया जाएगा।

इन तालुकों को मिलेगा लाभ

कुकड़ी परियोजना का लाभ कुल सात सूखा-प्रभावित तालुकों को मिलेगा। इनमें पुणे जिले के अंबेगांव, शिरूर और जुन्नर, अहिल्यानगर जिले के पारनेर, कर्जत और श्रीगोंदा, तथा सोलापुर जिले का करमाला तालुका शामिल है। यह कार्य महाराष्ट्र कृष्णा वैली डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के माध्यम से किया जाएगा और स्वीकृत निधि का उपयोग केवल निर्धारित कार्यों के लिए ही किया जाएगा।

किए जाएंगे ये मरम्मत कार्य

स्पेशल रिपेयर कार्यों के तहत मुख्य नहर के क्रॉस-सेक्शन की मरम्मत, गहरी खुदाई वाले स्थानों पर क्षतिग्रस्त पत्थर की लाइनिंग को दुरुस्त करना, रिलीफ स्ट्रक्चर, पाइप पुलिया, सड़क पुल और झरनों जैसे पुराने व क्षतिग्रस्त ढांचों की मरम्मत शामिल है।

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इन मरम्मत कार्यों से नहर में होने वाला लीकेज रुकेगा और पानी के परिवहन में आने वाला खर्च भी कम होगा। साथ ही सिंचाई दक्षता बढ़ाकर कॉन्सेप्चुअल बेनिफिट एरिया में लगभग 6000 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई व्यवस्था को सुधारने में मदद मिलेगी। राम शिंदे ने कहा कि सर्विस पाथ और ऑब्जर्वेशन पाथ की मरम्मत भी की जाएगी, जिससे नहर की निगरानी और रखरखाव करना आसान हो जाएगा।

Ashok Kharat Obscene Video Case: महाराष्ट्र में स्वयंभू बाबा अशोक खरात के काले कारनामों ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। अब इस मामले में एक नया मोड़ आया है। पुलिस ने पीड़िता के अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के आरोप में दो युवकों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई तब हुई जब विशेष जांच टीम (SIT) ने पाया कि जांच के दौरान जब्त किए गए संवेदनशील वीडियो ‘व्हाट्सएप ग्रुप्स’ और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर धड़ल्ले से शेयर किए जा रहे थे।

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि अशोक खरात को 18 मार्च को एक महिला की शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया था। महिला ने आरोप लगाया था कि बाबा ने पिछले तीन वर्षों से उसका बार-बार यौन शोषण किया। जांच के दौरान पुलिस को बाबा के पास से कई आपत्तिजनक वीडियो बरामद हुए, जिनमें वह महिलाओं का शोषण करते हुए दिखाई दे रहा था।

कैसे हुई गिरफ्तारी?

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, अहिल्यानगर जिले के कोपरगांव निवासी राहुल गंगाधर शिंदे ने 25 मार्च को एक व्हाट्सएप ग्रुप पर पीड़िता का एक वीडियो साझा किया था। इसके बाद, कोपरगांव के ही निवासी योगेश पंढरीनाथ आधव ने उस वीडियो को बीड के माजलगांव में रहने वाले अपने दोस्त संदीप गर्जे को फॉरवर्ड कर दिया।

SIT की टीम डिजिटल फुटप्रिंट्स का पीछा करते हुए इन आरोपियों तक पहुंची। कोपरगांव पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर शिंदे और आधव को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीसरे आरोपी संदीप गर्जे की तलाश जारी है।

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पुलिस अधीक्षक की सख्त चेतावनी

अहिल्यानगर के पुलिस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे ने इस मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, “किसी भी पीड़ित महिला की पहचान उजागर करना या उसके आपत्तिजनक वीडियो साझा करना कानूनन अपराध है। जो कोई भी सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से ऐसे वीडियो प्रसारित करेगा, उसे तत्काल गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।” यह मामला समाज में डिजिटल गोपनीयता और नैतिक जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े करता है। पुलिस अब उन व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन्स पर भी नजर रख रही है जहां ये वीडियो साझा किए गए थे।

Ahilyanagar News: अहिल्यानगर जिले सहित पूरे राज्य में भोंदूबाबा अशोक खरात का मामला तेजी से बढ़ रहा है। आस्था, अध्यात्म और चमत्कार के नाम पर इस साम्राज्य का काला चेहरा अब सामने आया है। इस पूरे प्रकरण का प्रभावशाली राजनीतिक, सामाजिक और सरकारी हलकों में भी देखा जा रहा है। विशेष रूप से शिरडी में संपत्ति की खरीद और वहां होने वाली बैठकों को लेकर जिलों में भारी उत्सुकता बनी हुई है।

जानकारी के अनुसार, इस भोंडूबाबा के नेटवर्क की जड़ें शिरडी और राहता तालुका में गहराई तक फोटो खिंची हुई हैं। बताया जा रहा है कि उसने सकुरी और काकाडी हवाईअड्डे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जमीन खरीदकर, एलाशिया होटल किराए पर और करोड़ों रुपये के वित्तीय ऋण-डेन के माध्यम से एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर लिया है। आस्था के नाम पर बनाया गया यह इकोनॉमिक नेटवर्क अब संदेह के घेरे में है।

दो करोड़ की संपत्ति का अनुमान

मिली जानकारी के अनुसार, बाबा के नाम पर लगभग दो हजार करोड़ रुपये से अधिक की चल-अचल संपत्ति होने का अनुमान लगाया जा रहा है। अलग-अलग शहरों में जमीन, फ्लैट, होटल और निवेश के बड़े नेटवर्क की बात सामने आती है।

इस मामले में 5 मार्च को तब अहम मोड़ आया, जब कैप्टन बाबा के एक करीबी कर्मचारी ने अहिल्यानगर के पुलिस कप्तान सोमन घरगे को एक पेन ड्राइव पर ले जाया। इस पेन ड्राइव में मौजूद जानकारी ने डायग्नोस्टिक्स को चौंका दिया।

सख्त कार्रवाई के निर्देश

पुलिस अधीक्षक सोमनाथ घरगे ने तुरंत राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फड़नवीस को इसकी जानकारी दी। मामले की जांच करते हुए दुकानदारों ने संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद जांच में तेजी आई।

बताया जा रहा है कि यह पूरा मामला दिसंबर 2024 की शुरुआत में शुरू हुआ था। संबंधित कर्मचारी ने क्लोज-होम महीने तक संपर्क किए गए कैमरे की मदद से कई कैप्चर किए गए वीडियो रिकॉर्ड किए। दावा किया जा रहा है कि इन वीडियो में महिलाओं के साथ गाली-गलौज, संजू के नाम पर द्वैत अभिनय और अन्य नाट्य भूमिकाएं दिखाई गई हैं।

कर्मचारी के साथ असुराइ का आरोप

यह भी सामने आया है कि प्रसाद के रूप में दी जाने वाली नाइटली में क्रीड़ा और घिनौनी सामग्री मिलाई गई थी। आरोप है कि भक्तों का मानसिक और शारीरिक शोषण किया जा रहा था। सबसे गंभीर आरोप यह है कि जिस कर्मचारी ने इन हमलों को अंजाम दिया, उसे एक पुलिस अधिकारी ने सरकारी दफ्तर में अवैध तरीके से तैनात किया।

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गिरफ़्तारियां बर्बाद हो गईं, लेकिन बाकी कई सवाल

मामले में कुछ गिरफ्तारियां तो जरूर हुई हैं, लेकिन अभी भी कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब बाकी हैं। यह नेटवर्क कितना बड़ा है? इसमें और कौन-कौन लोग शामिल हैं? और सबसे महत्वपूर्ण क्या विचारधारा को जस्टिस मिल की सलाह? यह घटना केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि अंधविश्वास, भय और अंधभक्ति पर आधारित पूरे सिस्टम का सैद्धांतिक चेहरा एक साथ है।

सिस्टम के रिलेशनल पर प्रश्न

शिरडी में शिकायत दर्ज करने के बाद जांच तेज हो गई है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच की दिशा बदल दी है। अब रियल चैलेंज शिरडी-राहता क्षेत्र में इस आर्थिक और सामाजिक नेटवर्क को जड़ से खत्म किया जा रहा है। इसके लिए सख्त, सख्त और कठोर जांच अत्यंत आवश्यक है। यह मामला केवल एक ‘बाबा’ का नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम का सचिवालय से गायब हो गया है।

Ahilyanagar Municipal Corporation: करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद शहर के कई हिस्सों में आज भी पानी के लिए टैंकर चल रहे हैं। इससे नगर निगम प्रशासन पर टैंकर लॉबी की मजबूत पकड़ होने के आरोप फिर से चर्चा में आ गए हैं।

पिछले कुछ वर्षों में नगर निगम ने केंद्र सरकार के फंड से फेज-1, फेज-2 और अमृत जल योजना के तहत 300 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य शहर के हर घर तक नियमित और स्वच्छ पानी पहुंचाना था। इसके बावजूद नगर निगम क्षेत्र के कुछ हिस्से आज भी टैंकर-मुक्त नहीं हो पाए हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या टैंकर लॉबी से करीबी संबंधों की वजह से ही हर घर तक नल से पानी नहीं पहुंच पाया है?

जल योजना का टेंडर प्रक्रिया विवादित

फेज-2 जल योजना का टेंडर प्रक्रिया भी काफी विवादित रही थी। उस समय मामला इतना बढ़ गया था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री को इसमें सीधा हस्तक्षेप करना पड़ा था।

इसी योजना में तकनीकी विशेषज्ञता रखने वाली तापी संस्था को बाहर करने के लिए स्टैंडिंग कमेटी में हुए कथित वित्तीय लेन-देन को लेकर भी काफी विवाद हुआ था। उस समय प्रशासन और सत्ताधारी नेताओं ने दावा किया था कि इन योजनाओं के पूरा होने के बाद शहरवासियों को नियमित और पर्याप्त पानी मिलेगा। यही दावा अमृत जल योजना के दौरान भी किया गया था।

टैंकर लॉबी का प्रभाव

इसके बावजूद आने वाले वर्ष के बजट में टैंकरों से पानी सप्लाई के लिए 2.5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। इससे यह सवाल उठने लगा है कि जब जल योजनाओं पर सैकड़ों करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं, तो फिर टैंकरों के लिए हर साल अलग से बजट क्यों रखा जाता है। एक ओर प्रशासन यह दावा कर रहा है कि जल योजनाओं का काम पूरा हो चुका है, वहीं दूसरी ओर लाखों से लेकर करोड़ों रुपये तक के टैंकर बिल भी बनाए जा रहे हैं। इससे टैंकर लॉबी के प्रभाव को लेकर सवाल और तेज हो गए हैं।

कॉन्ट्रैक्टर भी वर्षों से सक्रिय

शहर के कई इलाकों में पिछले कई वर्षों से 10 से 15 टैंकरों के जरिए पानी की आपूर्ति की जा रही है। इस काम के लिए नियुक्त किए गए कुछ कॉन्ट्रैक्टर भी लंबे समय से लगातार सक्रिय हैं। बताया जाता है कि इन कॉन्ट्रैक्टरों के कुछ रिश्तेदार नगर निगम में पदाधिकारी रह चुके हैं, कुछ कॉर्पोरेटर रहे हैं, जबकि कुछ अभी भी पदों पर हैं।

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कल्याण रोड, केडगांव, रेलवे स्टेशन क्षेत्र, अगरकर माला, इंदिरानगर, कटवन खंडोबा रोड और वारुलवा मारुति जैसे इलाकों में अभी भी टैंकरों से पानी की सप्लाई की जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ लोग कॉर्पोरेटर भी रह चुके हैं और उनका संबंध टैंकर कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े लोगों से बताया जाता है।

Ahilyanagar Crime News: श्रीगोंदा शहर में आइसक्रीम वैन लगाने के लिए हर महीने 50 हजार रुपये की कथित फिरौती मांगने और मना करने पर एक महिला की लोहे की रॉड और डंडों से बेरहमी से पिटाई करने का मामला सामने आया है। इस मामले में पीड़िता पूनम दिनेश शिंदे की शिकायत पर श्रीगोंदा पुलिस ने बाहुल्य गुलाब काले, उसकी मां संगीता काले, उसकी पत्नी और दो अज्ञात महिलाओं (सभी श्रीगोंदा निवासी) के खिलाफ मारपीट और जबरन वसूली की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है।

बताया जा रहा है कि रमजान ईद के दिन पूनम शिंदे का पति शेख मोहम्मद महाराज मंदिर गया हुआ था। इसी दौरान, जब पूनम अपनी आइसक्रीम की दुकान पर अकेली थी, तभी बाहुल्य गुलाब काले अपनी मां, पत्नी और पार्क के पास रहने वाली दो अन्य महिलाओं के साथ वहां पहुंचा। सभी के हाथों में लोहे की रॉड और डंडे थे।

श्रीगोंदा पुलिस थाने के बाहर प्रदर्शन

आरोप है कि काले ने पूनम शिंदे को धमकाते हुए कहा कि “यह जगह श्रीगोंदा नगर परिषद की है और यहां दुकान लगाने के लिए हर महीने 50 हजार रुपये देने होंगे।” जब शिंदे ने पैसे देने से इनकार किया, तो काले ने गुस्से में आकर उसके हाथ, पीठ और कमर पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। इसके बाद काले की मां, पत्नी और साथ आई दो अन्य महिलाओं ने भी पूनम शिंदे को लात-घूंसों से पीटा। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह महिला को आरोपियों के चंगुल से छुड़ाया।

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घटना के बाद आरोपी यह धमकी देते हुए वहां से चले गए कि “तुम्हारे पति को जिंदा नहीं छोड़ेंगे।” घटना की जानकारी मिलते ही देर रात श्रीगोंदा पुलिस थाने के बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की।

गांव में आक्रोश, मंगलवार को गांव बंद का ऐलान

इस घटना के विरोध में श्रीगोंदा के ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। गांव के लोगों ने एक बैठक कर महिला व्यवसायी के साथ हुई मारपीट की घटना की कड़ी निंदा की। बैठक में तय किया गया कि मंगलवार को गांव बंद रखा जाएगा।

ग्रामीणों ने मांग की है कि महात्मा फुले उद्यान के पास रहने वाले आरोपियों और उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि उनके कारण आम नागरिकों को परेशानी हो रही है। इस संबंध में शेख मोहम्मद महाराज मंदिर में गांव के नागरिकों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए।

Shirdi Kharat Controversy: नासिक भोंदुबाबा खरात केस में नगर जिले के एक प्रभावशाली राजनीतिक नेता के शामिल होने के संकेत मिले हैं। यह नेता हर विवादित मामले में कैसे सामने आता है? इस केस की जांच से कई अहम बातें सामने आ सकती हैं। यह भी स्पष्ट हो सकता है कि गिरफ्तार आरोपी किस राजनेता का एजेंट था। भाजपा के राज्य उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री डॉ. सुजय विखे पाटिल ने इस मामले की गंभीरता को रेखांकित किया है।

डॉ. विखे पाटिल ने अशोक खराट केस के संदर्भ में अपना स्पष्ट और कड़ा रुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि अब तक जो जानकारी सामने आई है, उससे इस मामले की गंभीरता और बढ़ गई है। उनके अनुसार, सच्चाई का सामने आना बेहद जरूरी है। समाज के आम लोगों की भावनाओं से खेलने वाली किसी भी प्रवृत्ति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मामले में पीड़ितों को न्याय दिलाना हमारी प्राथमिकता है।

तो होगी सख्त कार्रवाई

उन्होंने विशेष रूप से उन महिलाओं से आगे आकर शिकायत दर्ज कराने की अपील की, जिनके साथ किसी भी प्रकार की गलत घटना हुई है। सरकार ने इसके लिए विशेष व्यवस्था की है, जहां शिकायतकर्ताओं की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

खरात मामला बेहद गंभीर है और फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है। आने वाले दिनों में इस मामले से जुड़ी कई चौंकाने वाली बातें सामने आ सकती हैं। डॉ. विखे पाटिल ने कहा कि कुछ वीडियो सामने आए हैं, जो नगर जिले के एक प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्ति के शामिल होने के संकेत देते हैं। इससे यह मामला और भी जटिल हो गया है। हालांकि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और यदि कोई भी दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

हर विवाद में एक ही जनप्रतिनिधि?

डॉ. सुजय विखे पाटिल ने सवाल उठाया कि जिस जनप्रतिनिधि के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है, वह लगभग हर विवाद में कैसे सामने आ जाता है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि जनता गंभीरता से सोचे कि क्या यह महज संयोग है या इसके पीछे कोई और सच्चाई छिपी है।उन्होंने नागरिकों से यह भी सवाल करने की अपील की कि जिन जनप्रतिनिधियों को वे चुनते हैं, क्या वे वास्तव में समाज के विकास के लिए काम कर रहे हैं या केवल विवादों में ही घिरे रहते हैं।

साईं की धरती सभी धर्मों के लिए समान

रमजान ईद के अवसर पर डॉ. सुजय विखे पाटिल ने शिरडी में मुस्लिम समुदाय को शुभकामनाएं दीं। ईदगाह मैदान में मौजूद रहकर उन्होंने लोगों से संवाद किया और एकता तथा भाईचारे का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि शिरडी की धरती सभी धर्मों के लिए समान सम्मान रखती है। शिरडी के साईं बाबा के विचारों से समाज में सद्भाव और एकता को और मजबूती मिल सकती है।

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केस की जड़ कितनी गहरी?

भोंदूबाबा खरात के खिलाफ पहला मामला शिरडी में दर्ज हुआ था। इसके बाद शिरडी से ही इस मामले की गुप्त जांच शुरू की गई। जिले के पालकमंत्री के अनुसार, अब नासिक पुलिस इसी जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है।

कुल मिलाकर, शिरडी कनेक्शन काफी गंभीर माना जा रहा है। भाजपा के राज्य उपाध्यक्ष डॉ. सुजय विखे पाटिल लगातार इस केस की गंभीरता को लेकर बयान दे रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि शिरडी और नगर जिले में इस मामले की जड़ कितनी गहराई तक जाती है।

MSRTC Jamkhed Depot Buses: जामखेड तालुका की ऐतिहासिक पहचान को नई ऊंचाई देने वाला एक महत्वपूर्ण फैसला लागू किया गया है। पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर की स्मृति में जामखेड डिपो की एसटी बसों को अब “पुण्यश्लोक” नाम से जाना जाएगा। इस मांग को लंबे समय से आगे बढ़ा रहे पांडुरंग माने के प्रयास आखिरकार सफल हो गए हैं।

उनकी पहचान एक राजनीतिक कार्यकर्ता से अधिक एक समर्पित अहिल्या भक्त के रूप में सामने आई है। जामखेड तालुका के चोंडी गांव को पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर की जन्मभूमि होने का गौरव प्राप्त है। इसी कारण पांडुरंग माने ने मांग की थी कि जामखेड डिपो की एसटी बसों का नाम उनके नाम पर रखा जाए।

जामखेड डिपो के अधिकारियों और कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया

इस मांग को ध्यान में रखते हुए अहिल्यानगर डिविजनल कार्यालय ने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर की 301वीं जयंती के अवसर पर जामखेड डिपो की सभी बसों का नाम “पुण्यश्लोक” रखने को मंजूरी दे दी।

इस फैसले से अहिल्यादेवी के अनुयायियों और स्थानीय नागरिकों में खुशी का माहौल है। पांडुरंग माने ने इस सफल प्रयास के लिए महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल (MSRTC) के वरिष्ठ अधिकारियों, डिविजनल कंट्रोलर कार्यालय तथा जामखेड डिपो के अधिकारियों और कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया।

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गांव में जयंती मनाने की पहल

राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत स्तर पर पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर की जयंती मनाने का निर्णय लिया है। हालांकि कुछ स्थानों पर इस निर्णय की अनदेखी की गई थी। पांडुरंग माने ने इस मुद्दे को प्रशासन के ध्यान में लाकर इसे गंभीरता से उठाया। इसके साथ ही उन्होंने जामखेड नगर परिषद का नाम बदलकर “पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर जामखेड नगर परिषद” रखने की भी मांग की है।

Pathardi Shevgaon Farmers: पाथर्डी और शेवगांव सहित जिले के कई हिस्सों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से खेती को भारी नुकसान हुआ है। ओले गिरने से आम और अन्य फलों के बागानों को भी गंभीर क्षति पहुंची है, जिससे किसान सदमे में हैं।

जिले के पाथर्डी और शेवगांव तालुका के कई गांव इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुए हैं। शेवगांव तालुका के धोरजलगांव में सबसे अधिक नुकसान हुआ है। वहीं पाथर्डी तालुका के पश्चिमी क्षेत्र के गांव-करंजी, चिचोंडी शिरल, लोहसर, खांडगांव, भोसे, सतवाड़, घाटसिरस, जोहरवाड़ी, धारवाड़ी, गीतेवाड़ी, डोंगरवाड़ी, दामलवाड़ी और मालेगांव-भी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।

खेतों में ओलों की परत जमा

ओलावृष्टि से गेहूं की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। कई खेतों में खड़ी फसल तेज हवाओं और बारिश के कारण गिर गई है। इसके अलावा संतरे के बागानों को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। कुछ स्थानों पर बुधवार शाम को, तो कुछ जगहों पर गुरुवार सुबह तथा गुड़ी पड़वा के दिन दोपहर 2 बजे के बाद बारिश हुई। इसके बाद तेज हवाएं चलने लगीं और कई इलाकों में ओले भी गिरे, जिससे खेतों में ओलों की परत जमा होती देखी गई।

मालेगांव में गेहूं और मिर्च को नुकसान

मालेगांव क्षेत्र में बेमौसम बारिश से कटाई के लिए रखी बाजरा, गेहूं और चने की फसल को भारी नुकसान हुआ है। कई जगहों पर खड़ी फसलें भी उखड़ गई हैं। बारिश के कारण मिर्च की फसल भी बुरी तरह प्रभावित हुई है।

प्याज की फसल सड़ने का खतरा

धोरजलगांव में गेहूं, प्याज, चना, ज्वार, बाजरा, मूंग और बागानों को ओलों से भारी नुकसान हुआ है। कटाई के लिए तैयार प्याज के खेतों में बारिश का पानी भरने से प्याज सड़ने का खतरा बढ़ गया है।

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शाम तक तेज हवाएं और बदला मौसम

दोपहर में बारिश और ओलावृष्टि के बाद ठंडी हवाएं चलने लगीं। शाम के समय शहर सहित जिले के कई हिस्सों में हवाओं की रफ्तार बढ़ गई। आसमान में घने बादल छाने पर किसान खेतों में रखा सामान सुरक्षित करने के लिए दौड़ पड़े। कई जगहों पर बिजली चमकने से भी दहशत का माहौल बना रहा।

बीमा न होने से बढ़ी किसानों की परेशानी

किसानों की आर्थिक स्थिति और फसल बीमा कंपनियों के जटिल नियमों के कारण अधिकांश किसानों ने रबी सीजन के लिए फसल बीमा नहीं कराया था। ऐसे में अब नुकसान की भरपाई के लिए उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। प्रभावित किसान राजेंद्र देशमुख ने प्रशासन से मांग की है कि बेमौसम बारिश से हुई फसल क्षति का जल्द से जल्द सर्वे कर किसानों को मुआवजा दिया जाए।

Nilesh Lanke Statement: महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर ‘जमीन और धनशोधन’ के आरोपों ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) सांसद निलेश लंके ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राज्य के कद्दावर भाजपा नेता और मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटिल के परिवार को सीधे निशाने पर लिया है। लंके का आरोप है कि श्रीरामपुर तहसील में कृषि महामंडल की लगभग 4,000 एकड़ जमीन को एक निजी कंपनी, ‘झेडआर 2 (ZR2) बायो एनर्जी’, को देने की प्रक्रिया में भारी राजनीतिक हस्तक्षेप और वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं।

हवाला और विदेशी कनेक्शन का दावा

निलेश लंके ने सनसनीखेज दावा करते हुए कहा कि ZR2 कंपनी के बैंक खाते में महज एक महीने के भीतर 100 करोड़ रुपये जमा हुए हैं। उन्होंने संदेह जताया कि यह पैसा ‘हवाला’ के रास्ते से आया हो सकता है। लंके के मुताबिक, यह कंपनी दुबई में पंजीकृत है और मुंबई में इसका कार्यालय है, लेकिन इसकी कार्यप्रणाली पूरी तरह संदिग्ध है।

विखे-पाटिल परिवार से क्या है जुड़ाव?

सांसद लंके ने दस्तावेजों का हवाला देते हुए बताया कि ‘प्रवरा बायो एनर्जी’ कंपनी के निदेशकों में राधाकृष्ण विखे-पाटिल की बेटी सुप्रिया विखे-पाटिल और उनके दामाद अजीत नामदेवराव ढोकणे शामिल हैं। आरोप है कि ZR2 ग्रुप होल्डिंग कंपनी ने प्रवरा बायो एनर्जी से शेयर खरीदे हैं। लंके ने तंज कसते हुए कहा कि इन कंपनियों के पते और कार्यालयों में इतनी समानता है कि इनके ‘फर्जी’ होने का गहरा संदेह होता है।

स्वीडिश नागरिक और निवेश पर सवाल

शरद पवार गुट के सांसद निलेश लंके ने जांच की मांग को तेज करते हुए पूछा कि आखिर इस कंपनी ने उस जमीन की मांग क्यों की, जिसका अभी तक हस्तांतरण भी नहीं हुआ है? कंपनी के बोर्ड में जिमी वॉल्सन (स्वीडन नागरिक), निलेश जैन और सुनील कलापुरे जैसे नाम शामिल हैं। लंके ने सवाल उठाया कि एक विदेशी नागरिक वाली कंपनी का स्थानीय राजनीतिक परिवार की कंपनी के साथ जुड़ाव और करोड़ों का संदिग्ध लेनदेन बिना संरक्षण के संभव नहीं है।

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वर्तमान में, लंके ने इस पूरे प्रकरण की ED (प्रवर्तन निदेशालय) और CBI से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। इस खुलासे के बाद विखे-पाटिल गुट और महायुति सरकार के लिए असहज स्थिति पैदा हो गई है, जबकि विपक्षी खेमा इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में है।

Vijay Wadettiwar On Ahilyanagar Acid Attack Case: अहिल्यानगर के लोणी क्षेत्र में 13 वर्षीय स्कूली छात्रा पर हुए एसिड हमले की घटना से पूरा राज्य स्तब्ध है। इस घटना को लेकर कांग्रेस ने बुधवार को विधानसभा में राज्य सरकार की जमकर आलोचना की और यहां कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति का आरोप लगाया। कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने अहिल्यानगर जिले में हुई कथित घटना को बहुत परेशान करने वाली बताते हुए सरकार पर महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के खिलाफ अपराधों पर अंकुश लगाने में विफल रहने का आरोप लगाया।

विजय वडेट्टीवार ने सरकार पर बोले हमला

कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार ने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से इस मुद्दे को उठाते हुए तत्काल चर्चा की मांग की और दावा किया कि नाबालिग की हालत गंभीर है तथा आरोपियों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि इतने गंभीर अपराध को अंजाम देने के बाद आरोपी कैसे फरार हो गए। कांग्रेस नेता ने स्थानीय पुलिस के कामकाज की भी आलोचना करते हुए अक्षमता और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया तथा कहा कि इस तरह की कमियां अपराधियों को और भी बेखौफ बनाती हैं। वडेट्टीवार ने दावा किया कि राज्य में नाबालिग लड़कियों के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं बढ़ गई हैं और सरकार प्रभावी कार्रवाई करने में विफल रही है।

नाना पटोल ने भी उठाया मुद्दा

कांग्रेस विधायक नाना पटोले ने सदन में कहा कि सावित्रीबाई फुले की धरती महाराष्ट्र में आज स्कूल जाने वाली लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। राज्य में महिलाओं और बच्चों की असुरक्षा का मुद्दा दिन-ब-दिन गंभीर होता जा रहा है। विधानसभा सत्र चल रहा है, ऐसे समय में यह घटना गृह विभाग की पूरी नाकामी है। पुलिस के कामकाज पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

उन्होंने पीड़िता के परिवार की आर्थिक स्थिति का जिक्र करते हुए बताया कि बच्ची का पिता कुछ समय पहले गुजर चुका है, मां मजदूरी करके परिवार चलाती है।उन्होंने सरकार से विनम्र निवेदन किया कि इस गंभीर घटना की जिम्मेदारी लेते हुए पीड़िता के इलाज का पूरा खर्च वहन करे, जिसमें दवाइयां, प्लास्टिक सर्जरी सहित सभी बाद के उपचार शामिल हों।

विधानसभा अध्यक्ष ने दिया जवाब

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने इस मामले का संज्ञान लिया और सरकार को निर्देश दिया कि वह इस घटना पर सदन में जल्द से जल्द विस्तृत बयान प्रस्तुत करे। विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए अहिल्यानगर के पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटिल ने कहा कि आरोपी को किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। साथ ही पीड़ित बच्ची को ‘मनोधैर्य’ योजना के तहत तुरंत आर्थिक सहायता देने के निर्देश भी प्रशासन को दिए गए हैं।

क्या है मामला?

मंगलवार को लोणी इलाके में छात्रा रोज की तरह सुबह स्कूल खत्म होने के बाद घर लौट रही थी। इसी दौरान रास्ते में अचानक एक अज्ञात युवक उसके पास आया और बिना किसी बातचीत के सीधे उसके चेहरे पर एसिड फेंक दिया। हमले के बाद बच्ची दर्द से चीखने लगी, जिससे आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। आरोपी मौके का फायदा उठाकर तुरंत फरार हो गया, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया और लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है।

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इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और राजनीतिक हलकों से भी कड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इस मामले पर बोलते हुए राधाकृष्ण विखे-पाटिल ने कहा कि यह घटना बेहद निंदनीय है। ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण घटनास्थल पर सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं, लेकिन प्राथमिक जांच के अनुसार आरोपी स्थानीय होने की संभावना है। पुलिस तेजी से जांच कर रही है और उम्मीद है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऐसे अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए।

पीड़िता की हालत गंभीर

पीड़िता की हालत गंभीर है, जिसका उपचार लोणी के एक अस्पताल में किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे ने बताया कि वे इस मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि पीड़ित बच्ची और उसका परिवार गहरे सदमे में हैं। उसकी स्थिति स्थिर होने के बाद ही उसका बयान लिया जाएगा। सरकार की ‘मनोधैर्य’ योजना के तहत उसे तुरंत आर्थिक मदद देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

Ahilyanagar Acid Attack News: महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले से एक रूह कंपा देने वाली घटना सामने आई है। संगमनेर तहसील के वडगांव पान गांव में दोपहर के वक्त एक छठी कक्षा की छात्रा पर एसिड अटैक किया गया है। इस कायराना हमले ने न केवल इलाके में दहशत फैला दी है, बल्कि राज्य में कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा पर भी गंभीर सवालिया निशान लगा दिए हैं।

साइकिल से घर लौट रही थी मासूम

मिली जानकारी के अनुसार, 13 वर्षीय छात्रा अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर साइकिल से घर की ओर लौट रही थी। दोपहर करीब 12 बजे के आसपास, जब वह रास्ते में थी, तभी एक अज्ञात युवक ने उसे रोका और अचानक उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। हमला इतना भीषण था कि छात्रा का चेहरा और आंखें बुरी तरह झुलस गई हैं। आरोपी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया।

अस्पताल में जिंदगी की जंग

घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से बच्ची को प्रवरानगर अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों की टीम उसकी आंखों की रोशनी बचाने और संक्रमण को रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। पुलिस ने अज्ञात हमलावर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

विधानसभा में गूंजी गूंज, विपक्ष हमलावर

इस घटना का असर राज्य की राजनीति पर भी देखने को मिला। विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि क्या राज्य में पुलिस का खौफ खत्म हो गया है? एक मासूम बच्ची पर दिनदहाड़े हमला होता है और आरोपी अब तक फरार है। यह बेहद निंदनीय है। वडेट्टीवार ने गृह विभाग पर भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोप लगाते हुए मामले पर तत्काल चर्चा की मांग की।

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सरकार को विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश

विपक्ष के हंगामे और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने सरकार को निर्देश दिया कि इस घटना पर तत्काल संज्ञान लिया जाए और सदन के पटल पर विस्तृत रिपोर्ट पेश की जाए। स्थानीय स्तर पर भी छात्राओं और ग्रामीणों में भारी रोष है, जो आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।

Ahilyanagar Municipal Corporation: अहिल्यानगर नगर निगम आयुक्त द्वारा प्रस्तुत बजट से स्पष्ट होता है कि निगम की आय में लगातार कमी और खर्च में बढ़ोतरी के बीच संतुलन बनाना एक बड़ी चुनौती बन गया है। बजट में शहर के विकास के लिए राज्य और केंद्र सरकार के फंड पर अधिक निर्भरता दिखाई गई है, लेकिन इन फंड्स के उपयोग और आय बढ़ाने के लिए किसी ठोस योजना का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है।

नगर निगम प्रशासन द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए तैयार किया गया 1710 करोड़ रुपये का मूल बजट आज स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। नगर आयुक्त यशवंत डांगे ने समिति के अध्यक्ष सुभाष लोंढे को बजट सौंपा। बजट में अच्छी सड़कें, मूलभूत स्वास्थ्य सेवाएं, स्ट्रीट लाइट, स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है।

जिला पुस्तकालय भवन जैसी योजनाएं

नगर निगम ने अपने दायित्वों को पूरा करने का भरोसा भी जताया है। साथ ही, विभिन्न विकास कार्यों के लिए सरकार से प्राप्त फंड्स में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम, गैर-दलित बस्ती सुधार योजना, महाराष्ट्र गोल्डन जुबली अर्बन उत्थान योजना, अल्पसंख्यक विकास निधि, 15वां वित्त आयोग, हाउसिंग फॉर ऑल, दलित बस्ती सुधार, आपदा न्यूनीकरण, पर्यटन विकास, जलापूर्ति, विधायक और सांसद निधि, सड़क सुरक्षा योजना, सिटी ब्यूटीफिकेशन और जिला पुस्तकालय भवन जैसी योजनाएं शामिल हैं।

अतिरिक्त फंड प्राप्त करने के प्रयास

इसके अलावा निर्माण कार्य, ई-बस सेवा केंद्र, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना जैसे प्रोजेक्ट पूरे करने का भी आश्वासन दिया गया है। नए प्रोजेक्ट्स के लिए अतिरिक्त फंड प्राप्त करने के प्रयास किए जाएंगे। इस अवसर पर अतिरिक्त आयुक्त नागेंद्र मुटकेकर, मुख्य लेखा अधिकारी एवं उप आयुक्त मेहर लहरे, उप आयुक्त शाहजहां तड़वी, ऑडिटर गणेश लैचेट्टी और लेखा विभाग के अनिल लोंढे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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शहर की संपत्तियों का दोबारा सर्वे होगा

नगर निगम द्वारा पहले किए गए संपत्ति सर्वे में जिन संपत्तियों में अतिरिक्त निर्माण पाया गया और जहां किरायेदार रह रहे थे, उनसे संशोधित कर वसूला गया, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई। नव-निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने इस कर का विरोध किया है। अब नगर आयुक्त द्वारा प्रस्तुत बजट में शहर की सभी संपत्तियों का पुनः सर्वे कराने की घोषणा की गई है।

Jamkhed Firing Case: जामखेड शहर और पूरे जिले को झकझोर देने वाली गोलीबारी की घटना में गंभीर रूप से घायल कुख्यात गैंगस्टर पहलवान सागर मोहलकर की आखिरकार इलाज के दौरान मौत हो गई। पिछले 12 दिनों से उनका ससून अस्पताल में इलाज चल रहा था। सोमवार (16 मार्च) देर शाम उन्हें बचाने के प्रयास समाप्त हो गए। सागर मोहलकर के खिलाफ पुलिस में कई मामले दर्ज थे।

यह सनसनीखेज घटना 4 मार्च की शाम करीब 7:30 बजे जामखेड शहर के नूरानी कॉलोनी रोड इलाके में हुई। सागर मोहलकर टहल रहे थे, तभी मोटरसाइकिल पर सवार 3 से 4 हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। मेडिकल जांच में सामने आया कि उनके शरीर में 4 से 5 गोलियां लगी थीं। पुलिस जांच में यह भी पता चला कि हमलावरों ने पास के एक गेट से गोलीबारी की थी।

5 राउंड फायरिंग

गोली लगने के बाद गंभीर हालत में मोहलकर को पहले जामखेड के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद उन्हें अहिल्यानगर ले जाया गया और फिर बेहतर इलाज के लिए पुणे रेफर किया गया। डॉक्टरों ने सर्जरी कर दो गोलियां निकाल दीं, लेकिन तीन गोलियां शरीर में ही रह गईं। ऑक्सीजन लेवल लगातार गिरने के कारण आगे सर्जरी संभव नहीं हो पाई। 12 दिनों तक जिंदगी से जंग लड़ने के बाद उनकी मौत हो गई।

शहर में भय का माहौल व्याप्त

इस मामले की जांच पुलिस इंस्पेक्टर दशरथ चौधरी की देखरेख में जारी है। फरार आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। इस घटना के बाद शहर में भय का माहौल है और कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।

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फायरिंग केस में एक गिरफ्तार, 3 फरार

जामखेड पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। लोकल क्राइम ब्रांच ने जांच के दौरान 9 मार्च को झिकरी गांव के शिवार से अभिमन्यु महादेव पोटे (उम्र 24) को गिरफ्तार किया। पूछताछ में मौली उर्फ ज्ञानेश्वर साठे (फरार), रोहित विट्ठल अखाड़े (फरार) और चिन्या (पूरा नाम अज्ञात, फरार) के नाम सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि सभी आरोपी पुणे के कोथरुड इलाके के निवासी हैं।

Rahuri Bypoll Election: राहुरी विधानसभा उपचुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशासन ने अलग-अलग टीमें गठित की हैं। उम्मीदवारों के चुनाव खर्च की सीमा 40 लाख रुपये तय की गई है। यह जानकारी जिला कलेक्टर डॉ. पंकज आसिया ने दी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राहुरी विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव की घोषणा के बाद क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इस उपचुनाव के लिए 23 अप्रैल को मतदान और 4 मई को मतगणना होगी।

डॉ. आसिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मतदान प्रक्रिया के लिए कुल 598 बैलेट यूनिट, 614 कंट्रोल यूनिट और 606 VVPAT मशीनों की व्यवस्था की गई है। सभी मशीनों का प्रथम स्तर निरीक्षण (FLC) पूरा हो चुका है और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी EVM के साथ VVPAT मशीनें जोड़ी जाएंगी।

बिना अनुमति पोस्टर, होर्डिंग, झंडे लगाना या नारे लिखना प्रतिबंधित

निर्वाचन क्षेत्र में कुल 374 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। आदर्श आचार संहिता के पालन के लिए जिले में 6 फ्लाइंग स्क्वॉड टीम (FST), 6 स्टैटिक सर्विलांस टीम (SST), 3 वीडियो सर्विलांस टीम (VST) और 1 वीडियो व्यूइंग टीम (VVT) 24 घंटे सक्रिय रहेंगी।

निजी या सार्वजनिक संपत्ति पर बिना अनुमति पोस्टर, होर्डिंग, झंडे लगाना या नारे लिखना प्रतिबंधित रहेगा। जिला पुनर्वास अधिकारी वर्षा पवार को चुनाव निर्णय अधिकारी नियुक्त किया गया है, जबकि राहुरी तहसीलदार अमित पवार सहायक चुनाव निर्णय अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। नामांकन पत्र राहुरी तहसील कार्यालय परिसर स्थित पुराने सेतु कार्यालय में स्वीकार किए जाएंगे।

घर से मतदान की सुविधा

85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं, 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग मतदाताओं और कोविड प्रभावित व्यक्तियों को घर से मतदान की सुविधा प्रदान की जाएगी। आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों के लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था भी की गई है। प्रत्येक मतदान केंद्र पर 5 कर्मचारी और 1 पुलिसकर्मी तैनात किया जाएगा।

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धूमल कॉलेज में मतगणना

उपचुनाव की अधिसूचना 30 मार्च को जारी होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 अप्रैल, 2026 है। नामांकन पत्रों की जांच 7 अप्रैल को होगी और नाम वापसी की अंतिम तिथि 9 अप्रैल है। मतदान 23 अप्रैल को और मतगणना 4 मई को होगी। मतगणना केंद्र लोकनेते रामदास पाटिल धूमल आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज, राहुरी में बनाया गया है।

23 समन्वय अधिकारियों की नियुक्ति

चुनाव प्रचार से जुड़े विज्ञापनों को प्रमाणित करने, पेड न्यूज की जांच करने और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, केबल, इंटरनेट व सोशल मीडिया पर निगरानी रखने के लिए मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है। डॉ. आसिया ने बताया कि चुनाव कार्यों के लिए 23 समन्वय अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।

Maharashtra Bypoll 2026: BJP के सीनियर नेता शिवाजीराव कर्डिले की मौत की वजह से खाली हुई राहुरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। आज जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राहुरी विधानसभा सीट पर थे, तो रिपोर्टरों ने उनसे इस बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा, “अगर चुनाव होते हैं, तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं।” हालांकि, उनके इस बयान से कुछ कन्फ्यूजन पैदा हो गया है।

महाराष्ट्र में बारामती और राहुरी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इन चुनावों का शेड्यूल आज चुनाव आयोग ने घोषित किया। इत्तेफाक से, उसी दिन मुख्यमंत्री राहुरी विधानसभा सीट के महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ में आयोजित ग्रेजुएशन सेरेमनी में शामिल हो रहे थे। प्रोग्राम के बाद रिपोर्टरों से बातचीत करते हुए उन्होंने यह रिएक्शन दिया।

क्या BJP की बिना विरोध चुनाव की कोशिश?

चुनाव आयोग ने पांच राज्यों में उपचुनावों का शेड्यूल घोषित कर दिया है। महाराष्ट्र में बारामती और राहुरी में डिप्टी मुख्यमंत्री अजीत पवार और MLA शिवाजीराव कर्डिले की मौत की वजह से उपचुनाव हो रहे हैं। कर्डिले की मौत 17 अक्टूबर, 2025 को हुई थी, जबकि अजित पवार की मौत 28 जनवरी को हुई थी।

निवडणूक बिनविरोध व्हावी अशी आमची इच्छा आहे…
हम चाहते हैं कि चुनाव निर्विरोध हो…

(अहिल्यानगर | 15-3-2026)#Maharashtra #Ahilyanagar pic.twitter.com/p4OE7ZXIOi

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) March 15, 2026

राहुरी उपचुनाव भी निर्विरोध

उपचुनाव के पृष्ठभूमि में, इलाके में चर्चा है कि पूर्व मंत्री प्राजक्त तनपुरे BJP में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ तो यह भी कह रहे हैं कि तनपुरे BJP के उम्मीदवार होंगे। दूसरी ओर, दिवंगत MLA शिवाजीराव कर्डिले के बेटे अक्षय कर्डिले इलाके में एक्टिव हो गए हैं। पता चला है कि उन्होंने मुंबई में BJP नेताओं से मुलाकात की थी। इस बैकग्राउंड में, सबकी नज़र थी कि मुख्यमंत्री क्या रोल निभाते हैं। हालांकि, उन्होंने इस पर और कोई कमेंट करने से परहेज किया।

जब से बारामती उपचुनाव के बिना किसी मुकाबले के होने की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि BJP यह पक्का करने की कोशिश कर रही है कि राहुरी उपचुनाव भी बिना किसी मुकाबले के हो। इसलिए, मुख्यमंत्री का प्रतिक्रिया अहम माना जा रहा है।

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पूर्व MP डॉ. सुजय विखे पाटिल एक्टिव

MLA कर्डिले की मौत के बाद BJP के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व MP सुजय विखे पाटिल राहुरी विधानसभा क्षेत्र में एक्टिव हो गए हैं।वे पिछले कई सालों से पेंडिंग नगर-मनमाड रोड के मुद्दे पर लगातार फॉलोअप कर रहे हैं। देखा जा रहा है कि वे हर दूसरे दिन दौरा करके इस रोड के काम का रिव्यू कर रहे हैं।

उन्होंने यह कहकर राजनीतिक चर्चा को भी हवा दे दी है कि राहुरी उपचुनाव के बारे में मुख्यमंत्री जो भी फैसला लेंगे, वह उन्हें मंजूर होगा। इससे विधानसभा क्षेत्र में कन्फ्यूजन का माहौल बन गया है और इस बारे में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं।

Maharashtra Assembly Bypolls 2026: महाराष्ट्र की राजनीति के दो सबसे महत्वपूर्ण गढ़, बारामती और राहुरी एक बार फिर चुनावी रणक्षेत्र बनने जा रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने इन दोनों विधानसभा सीटों पर उपचुनाव (Bypolls) की तारीखों की घोषणा कर दी है। बारामती सीट राकांपा (NCP) के दिग्गज नेता अजित पवार और राहुरी सीट भाजपा के वरिष्ठ नेता शिवाजी कर्डीले के निधन के कारण रिक्त हुई थी। इन दोनों सीटों के नतीजे न केवल स्थानीय सत्ता का समीकरण तय करेंगे, बल्कि यह भी बताएंगे कि राज्य की जनता का मूड आगामी आम चुनावों के लिए किस ओर झुक रहा है।

चुनाव आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, इन दोनों सीटों पर 23 अप्रैल 2026 को उपचुनाव मतदान होगा और 4 मई 2026 को परिणाम घोषित किए जाएंगे। अधिसूचना जारी होने के साथ ही दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में राजनीतिक हलचल और गठबंधन की चर्चाएं तेज हो गई हैं।

चुनाव कार्यक्रम और महत्वपूर्ण तिथियां

निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि 30 मार्च 2026 को आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रमुख तिथियां इस प्रकार हैं:

• नामांकन की अंतिम तिथि: 6 अप्रैल 2026
• नामांकन पत्रों की जांच: 7 अप्रैल 2026
• नाम वापसी की अंतिम तिथि: 9 अप्रैल 2026
• मतदान की तारीख: 23 अप्रैल 2026
• मतगणना और परिणाम: 4 मई 2026

बारामती: पवार परिवार की प्रतिष्ठा का सवाल

पुणे जिले की बारामती सीट को महाराष्ट्र की सबसे हाई-प्रोफाइल सीट माना जाता है। अजित पवार ने 2019 में यहां से 1.65 लाख से अधिक वोटों के रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज की थी। पवार परिवार का इस क्षेत्र में सहकारी चीनी मिलों और कृषि संस्थानों के जरिए गहरा प्रभाव है। मराठा समुदाय की प्रधानता वाली इस सीट पर अजित पवार के उत्तराधिकारी के रूप में किसे मैदान में उतारा जाता है, यह देखना दिलचस्प होगा। क्या विपक्ष यहां एकजुट होकर ‘पवार किले’ को चुनौती दे पाएगा या सहानुभूति लहर पवार परिवार के साथ रहेगी, यह इस उपचुनाव का सबसे बड़ा आकर्षण है।

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राहुरी: भाजपा और राकांपा के बीच सीधी जंग

अहिल्यानगर (अहमदनगर) जिले की राहुरी सीट पर मुकाबला हमेशा से कड़ा रहा है। 2019 में राकांपा के प्राजक्त तनपुरे ने यहां जीत दर्ज की थी, लेकिन 2024 के चुनाव में भाजपा के शिवाजी कर्डीले ने शानदार वापसी करते हुए यह सीट छीनी थी। अक्टूबर 2025 में शिवाजी कर्डीले के असामयिक निधन ने इस कृषि प्रधान क्षेत्र में राजनीतिक शून्यता पैदा कर दी है। यहां मराठा, माली और धनगर समुदायों का वोट बैंक निर्णायक भूमिका निभाता है। भाजपा के लिए इस सीट को बरकरार रखना अपनी सांगठनिक ताकत का लिटमस टेस्ट होगा।

Shirdi Sai Baba Temple Ladoo Prasad News: ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते वैश्विक तनाव की तपिश अब महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध शिर्डी साईं बाबा मंदिर तक पहुंच गई है। देश भर में गहराते एलपीजी गैस सिलेंडर के संकट के कारण शिर्डी साईं बाबा संस्थान को अपने प्रबंधन में बड़े और कड़े बदलाव करने पड़े हैं। इसका सबसे बड़ा असर मंदिर के प्रसिद्ध लड्डू प्रसाद और प्रसादालय की भोजन व्यवस्था पर पड़ा है।

प्रसाद वितरण में कटौती

शिर्डी मंदिर आने वाले लाखों भक्तों के लिए साईं बाबा का लड्डू प्रसाद आस्था का प्रतीक है। संस्थान के अनुसार, सामान्य दिनों में यहां प्रतिदिन लगभग 45,000 लड्डू पैकेटों की बिक्री होती है, जबकि दर्शन कतार में खड़े भक्तों को करीब 50,000 बूंदी के पैकेट मुफ्त बांटे जाते हैं। लेकिन गैस की भारी किल्लत को देखते हुए, संस्थान ने निर्णय लिया है कि अब से प्रत्येक भक्त को प्रसाद के रूप में सिर्फ एक ही लड्डू पैकेट दिया जाएगा। यह फैसला गैस की बचत करने के लिए लिया गया है ताकि आने वाले दिनों में प्रसाद का उत्पादन पूरी तरह ठप न हो जाए।

महज 10-12 दिन का स्टॉक शेष

साईं संस्थान ने जानकारी दी है कि वर्तमान में उनके पास लड्डू बनाने के लिए आवश्यक गैस का स्टॉक केवल 10 से 12 दिनों तक ही चल सकता है। ईंधन के उपयोग में कटौती करना अब संस्थान के लिए अनिवार्य हो गया है, हालांकि इस निर्णय से संस्थान को बड़ा आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ेगा।

प्रसादालय के मेन्यू में बदलाव: दाल-चावल की जगह खिचड़ी

गैस संकट का असर केवल प्रसाद तक सीमित नहीं है, बल्कि शिर्डी के विशाल प्रसादालय की व्यवस्था भी बदल दी गई है। अब भक्तों को भोजन में दो सब्जियों के बजाय केवल एक सब्जी दी जाएगी। साथ ही, ईंधन बचाने के लिए दाल-चावल के स्थान पर अब चावल की खिचड़ी परोसी जाएगी।

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इसका मतलब है कि अब भक्तों को एक सब्जी, रोटी और खिचड़ी जैसा सादा भोजन ही मिलेगा। इस कठिन समय में संस्थान का सौर ऊर्जा संयंत्र (सोलर प्लांट) भोजन तैयार करने में एक बड़ा सहारा साबित हो रहा है, जिसका उपयोग अब अधिकतम स्तर पर किया जा रहा है।

सप्लाई चेन में भारी गिरावट

गैस की यह किल्लत नासिक के मनमाड स्थित इंडेन बॉटलिंग प्लांट से आपूर्ति कम होने के कारण हुई है। युद्ध जैसी परिस्थितियों की वजह से जहां पहले रोजाना 100 गाड़ियां गैस सिलेंडर लेकर निकलती थीं, अब उनकी संख्या घटकर मात्र 30 से 35 रह गई है। प्लांट के दो फिलिंग पॉइंट्स में से फिलहाल एक ही चालू है, जिससे आपूर्ति श्रृंखला पूरी तरह चरमरा गई है।

Rahuri Shani Shingnapur Railway Line: सोनई क्षेत्र के किसानों ने शुक्रवार (13 मार्च) को सोनई बस स्टैंड परिसर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के सामने अनशन शुरू कर प्रस्तावित रेलवे लाइन का विरोध किया। किसानों का कहना है कि प्रस्तावित रेलवे मार्ग सिंचित कृषि भूमि से होकर गुजर रहा है, जिससे बड़ी संख्या में किसानों की आजीविका प्रभावित होगी। इस संबंध में किसानों ने सामूहिक रूप से उपजिलाधिकारी (डिप्टी कलेक्टर) के पास अपनी आपत्तियां भी दर्ज कराई हैं।

केंद्र सरकार ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राहुरी से शनिशिंगणापुर तक 21.84 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन को मंजूरी दी है। इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। रेल मंत्रालय के सेंट्रल रेलवे विभाग ने 5 मार्च को जारी गजट अधिसूचना में बताया है कि इस परियोजना के लिए सोनई और शनिशिंगणापुर क्षेत्र के किसानों की लगभग 43.469 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जाएगी।

प्रस्तावित रेलवे लाइन का मार्ग बदले

इस अधिसूचना के बाद से सोनई और आसपास के सिंचित क्षेत्रों के किसानों में चिंता और नाराज़गी बढ़ गई है। किसानों का कहना है कि यह इलाका पूरी तरह सिंचित है और यहां बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती होती है। यदि रेलवे लाइन इसी मार्ग से बनाई गई, तो कई छोटे किसानों की जमीन चली जाएगी और उनके सामने आजीविका का संकट खड़ा हो जाएगा।

किसानों का यह भी कहना है कि जमीन अधिग्रहण के समय सरकार द्वारा तय दरों पर मुआवजा दिया जाता है, जबकि वर्तमान में जमीन की बाजार कीमतें काफी अधिक हैं। ऐसे में उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिल पाएगा। इसलिए किसानों की मांग है कि प्रस्तावित रेलवे लाइन का मार्ग बदलकर इसे कृषि भूमि के बजाय कम प्रभावित क्षेत्र से निकाला जाए।

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प्रभावित किसानों का कहना

प्रभावित किसान अनिल निमसे ने प्रशासन को भूख हड़ताल का नोटिस दिया था। इस आंदोलन में भारत दरंडले, पोपटराव शेटे, संतोष कुंभकर्ण, डॉ. शुभम गडख, विजय निमसे, सचिन निमसे, ऋषिकेश कल्हापुरी और संतोष कल्हापुरी सहित कई किसानों ने भाग लेकर समर्थन दिया।

राजनीतिक उदासीनता पर नाराज़गी

13 मार्च को सोनई में शुरू हुए इस अनशन में बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए, लेकिन किसानों का आरोप है कि किसी भी राजनीतिक दल या जनप्रतिनिधि ने इस आंदोलन की सुध नहीं ली। किसानों के अनुसार, इससे क्षेत्र के किसानों के मुद्दों के प्रति राजनीतिक उदासीनता साफ दिखाई देती है।

Ahilyanagar News: कल्याण के पास वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव की घटना सामने आई है. इस घटना में सी2 और सी3 कोच की खिड़कियां टूट गईं. सौभाग्य से किसी यात्री को कोई चोट नहीं आई, लेकिन ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों में डर और हड़कंप फैल गया. घटना की सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी सनी कांबले को हिरासत में ले लिया.

आरोपी से पूछताछ की जा रही है और जांच जारी है. रेलवे प्रशासन ने कहा है कि ऐसी घटनाएं यात्रियों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि वे इस तरह की घटनाओं की जानकारी तुरंत संबंधित अधिकारियों को दें ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

घटना के कारण ट्रेन की यात्रा में थोड़ी देरी हुई, लेकिन रेलवे ने यात्री सुविधाओं को बनाए रखने के लिए तत्काल कदम उठाए. इस मामले में कानून और रेलवे सुरक्षा नियमों के तहत आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

Ahilyanagar Crime News: अहिल्यानगर जिले के जामखेड तालुका के बांधखड़क शिवारा में प्याज की फसल के पीछे छिपाकर प्रतिबंधित अफीम की खेती करने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बुधवार (11 मार्च) को खर्डा पुलिस स्टेशन द्वारा चलाए गए विशेष अभियान में 22 किलो 561 ग्राम अफीम के पौधे जब्त किए गए, जिनकी अनुमानित कीमत 6 लाख 17 हजार 725 रुपये बताई गई है। इस मामले में पुलिस ने सुधाकर एकनाथ वारे और मारुति विश्वनाथ वारे को गिरफ्तार किया है।

हाल ही में चापड़गांव (करजत तालुका) में अफीम की खेती का मामला सामने आने के बाद अब जामखेड तालुका में भी इसी तरह की प्रतिबंधित फसल की खेती का खुलासा होने से इलाके में खलबली मच गई है। उज्ज्वल सिंह राजपूत, प्रभारी पुलिस निरीक्षक, खर्डा पुलिस स्टेशन को बांधखड़क शिवारा के ग्रुप नंबर 191 और 192 में अफीम की खेती किए जाने की गुप्त सूचना मिली थी। सूचना की पुष्टि होने के बाद पुलिस टीम ने मौके पर छापा मारा।

प्याज की फसल के पीछे लगाई गई थी अफीम

छापेमारी के दौरान पुलिस ने पाया कि प्याज की फसल के पीछे वाले खेत में अफीम के पौधे लगाए गए थे। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे पिछले तीन-चार महीनों से पौधों को खाद और पानी देकर उनकी खेती कर रहे थे।

NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज

मौके से जब्त अफीम के पौधों का पंचनामा कर आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS Act) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस कांस्टेबल संदीप धामने की शिकायत पर दोनों आरोपियों के खिलाफ खर्डा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है।

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पुलिस टीम ने चलाया संयुक्त अभियान

यह कार्रवाई सोमनाथ घाडगे, पुलिस अधीक्षक, तथा प्रवीण लोखंडे, उपविभागीय पुलिस अधिकारी के मार्गदर्शन में और प्रभारी निरीक्षक उज्ज्वल सिंह राजपूत के नेतृत्व में की गई। इस अभियान में संभाजी शेंडे, संदीप धामने, गोकुल इंगवाले, प्रवीण थोरात, विष्णु अवारे, धनराज बिराजदार, श्याम साखले, बालू खाड़े, अशोक बड़े, शशि मस्के और मुन्ना शेख शामिल थे। कार्रवाई के दौरान करजत डिवीजन की पुलिस टीम ने भी सहयोग किया। फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की आगे की जांच प्रभारी निरीक्षक उज्ज्वल सिंह राजपूत कर रहे हैं।

Shrirampur Masala Galli Mystery: श्रीरामपुर शहर के प्रभाग क्रमांक 7 स्थित ‘मसाला गल्ली’ इलाके में रहस्यमयी बीमारी का मामला और गंभीर होता जा रहा है। मंगलवार (10 मार्च) को चार सफाई कर्मचारियों के बीमार पड़ने की घटना के बाद बुधवार (11 मार्च) को मौके का निरीक्षण करने गए नगर पालिका के स्वच्छता निरीक्षक और ठेकेदार को भी उसी तरह की परेशानी होने से हड़कंप मच गया। खास बात यह रही कि सभी लोग मास्क पहने हुए थे, इसके बावजूद उन्हें सांस लेने में दिक्कत महसूस हुई।

मंगलवार की घटना के बाद बुधवार सुबह सीनियर म्युनिसिपल क्लर्क और सैनिटेशन इंस्पेक्टर संजय अराने, दिशा एंटरप्राइजेज के ठेकेदार सूरज माली और अन्य कर्मचारी इलाके का निरीक्षण करने पहुंचे। सावधानी के तौर पर सभी ने मास्क पहने हुए थे, लेकिन कुछ ही देर में अराने और माली दोनों को फिर से वही परेशानी महसूस होने लगी।

बुधवार की घटना: मास्क होने के बावजूद ठेकेदार को अस्पताल ले जाना पड़ा

स्थिति बिगड़ने पर अराने तुरंत वहां से बाहर निकल गए और सुरक्षित दूरी पर पहुंचने के बाद उनकी हालत सामान्य हो गई। हालांकि ठेकेदार सूरज माली का रक्तचाप बढ़ गया और उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। मास्क पहनने के बावजूद इस तरह की समस्या सामने आने से प्रशासन के सामने बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर इलाके में ऐसा क्या है जो लोगों को बीमार कर रहा है।

प्रशासनिक अधिकारियों ने किया निरीक्षण

मंगलवार की घटना की गंभीरता को देखते हुए नगर परिषद के अधिकारियों ने भी मौके का दौरा किया। इस दौरान नगराध्यक्ष करण सासाने, मुख्याधिकारी मच्छिंद्र घोलप, स्वास्थ्य सभापति दीपक वामने और स्वास्थ्य अधिकारी रावसाहेब घायवत ने इलाके का निरीक्षण किया। नगराध्यक्ष करण सासाने ने कहा, “मैंने खुद मौके का निरीक्षण किया। वहां तेज बदबू आ रही थी। किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूरी जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।”

क्या प्रशासन के दावों पर उठ रहे सवाल?

बुधवार की घटना के बाद मुख्य अधिकारी ने अलग बयान दिया। उनका कहना है कि वहां किसी को गंभीर चोट नहीं आई और इलाके की पृष्ठभूमि को देखते हुए यह मानसिक दबाव का असर भी हो सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि अगर किसी को अचानक हाई ब्लड प्रेशर और सांस लेने में परेशानी हो रही है, तो यह केवल मानसिक प्रभाव नहीं बल्कि हवा में मौजूद किसी हानिकारक गैस का असर भी हो सकता है।

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मास्क पहनने के बावजूद सांस लेने में दिक्कत

मंगलवार को जब सफाई कर्मचारी बीमार पड़े थे, तब प्रशासन ने यह कहकर सफाई दी थी कि उन्होंने मास्क नहीं पहना था। लेकिन बुधवार को मास्क पहनने के बावजूद लोगों के बीमार पड़ने से प्रशासन की यह थ्योरी सवालों के घेरे में आ गई है।

लैब रिपोर्ट का इंतजार

स्वास्थ्य विभाग ने इस घटना के पीछे की असली वजह पता लगाने के लिए दो अहम कदम उठाए हैं। स्प्रे में इस्तेमाल किए गए पाउडर के सैंपल जांच के लिए नासिक की अश्वमेध प्रयोगशाला भेजे गए हैं, जबकि इलाके के सीवर के पानी के नमूने मुंबई की अन्ना प्रयोगशाला मुंबई में जांच के लिए भेजे गए हैं।

प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती

जब तक लैब रिपोर्ट नहीं आती, तब तक नगर परिषद प्रशासन इस इलाके में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए विशेष सुरक्षा दिशानिर्देश जारी करेगा। फिलहाल प्रभावित कर्मचारियों की हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है।

Ahilyanagar Municipal Corporation: अहिल्यानगर नगर निगम में भाजपा-राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) गठबंधन की सत्ता के बीच स्थायी समिति (स्टैंडिंग कमेटी) और अन्य समितियों के पदाधिकारियों का चुनाव संपन्न हुआ। इस चुनाव में सुभाष लोंढे, दीपाली बारस्कर और वर्षा सनप निर्विरोध चुने गए। नवनिर्वाचित स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन सुभाष लोंढे ने कहा कि प्रशासनिक काल में बढ़ाए गए पानी के टैरिफ और घर के किराए (हाउस रेंट) में हुई बढ़ोतरी पर दोबारा विचार किया जाएगा।

चुनाव के अनुसार सुभाष लोंढे (भाजपा) को स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन, दीपाली बारस्कर (NCP) को महिला एवं बाल कल्याण समिति की चेयरपर्सन और वर्षा सनप (भाजपा) को डिप्टी चेयरमैन चुना गया। ये सभी पदाधिकारी निर्विरोध चुने गए। सत्ता साझेदारी के फॉर्मूले के तहत स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन का पद भाजपा को मिला है। इस चुनाव प्रक्रिया के दौरान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। बैठक की अध्यक्षता उन्होंने की, जबकि नगर आयुक्त यशवंत डांगे और नगर सचिव मेहर लहरे ने प्रशासनिक सहयोग प्रदान किया।

पार्किंग और शुल्क को लेकर भी शिकायतें

सुभाष लोंढे ने कहा कि नगर निगम में पिछले दो वर्षों से प्रशासक का कार्यकाल रहा है। इस दौरान कई मामले लंबित रह गए हैं, जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर सुलझाया जाएगा। उन्होंने बताया कि पानी के बिल में बढ़ोतरी हुई है और घरों के सर्वे में हुई त्रुटियों के कारण कई स्थानों पर गलत शुल्क लगाए गए हैं। इसके अलावा शहर में पार्किंग स्थान और पार्किंग शुल्क को लेकर भी कई शिकायतें सामने आई हैं, जिनकी समीक्षा की जाएगी।

महिलाओं और बच्चों के लिए तीन प्रमुख क्षेत्रों पर काम: बारस्कर

महिला एवं बाल कल्याण समिति की नई चेयरपर्सन दीपाली बारस्कर ने कहा कि समिति तीन प्रमुख क्षेत्रों महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और आवश्यक सुविधाओं पर विशेष ध्यान देगी। उन्होंने बताया कि बाजार क्षेत्रों में महिलाओं के लिए शौचालय और हिरकणी रूम की सुविधा बढ़ाई जाएगी। साथ ही महिलाओं और लड़कियों के लिए सेल्फ-डिफेंस प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी तथा चारों वार्ड समितियों में बच्चों के लिए विशेष स्वास्थ्य केंद्र शुरू करने को प्राथमिकता दी जाएगी।

उन्होंने यह भी कहा कि स्कूल की छात्राओं के लिए चल रहे कैंसर रोकथाम वैक्सीनेशन अभियान को प्रभावी बनाने के लिए जनजागरूकता बढ़ाई जाएगी और इस टीकाकरण से जुड़ी गलतफहमियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा।

महिलाओं की प्रेरक कहानियां साझा की जाएंगी: सनप

डिप्टी चेयरमैन वर्षा सनप ने बताया कि दिल्ली के गुरुजी दिनेश कुमार के मार्गदर्शन में अहिल्यानगर में ‘जागरणी’ नामक विशेष पहल शुरू की जाएगी। इस पहल के तहत राजमाता जिजाऊ, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई सहित अन्य वीरांगनाओं की प्रेरक जीवन कथाएं लड़कियों, युवतियों और महिलाओं को सुनाई जाएंगी।

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सनप ने कहा कि महिलाएं आज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। इसलिए नई पीढ़ी तक भारतीय संस्कृति, परंपराएं और महिलाओं की वीरता की कहानियां पहुंचाना तथा उनमें आत्मविश्वास जगाना इस पहल का मुख्य उद्देश्य होगा।

Ahilyanagar Municipal Corporation: मेयर ज्योतिताई गाडे सोमवार सुबह नगर निगम प्रशासनिक भवन के प्रवेश द्वार पर खुद खड़ी रहीं और देर से आने वाले कर्मचारियों को कड़ी फटकार लगाई। इस निरीक्षण अभियान में पाया गया कि करीब 150 कर्मचारियों में से 41 कर्मचारी तय समय के बाद कार्यालय पहुंचे थे। मेयर ने चेतावनी दी कि आगे से देर से आने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

6 फरवरी को मेयर पद संभालने के बाद ज्योतिताई गाडे ने प्रशासनिक बैठक आयोजित कर सभी कर्मचारियों को समय पर कार्यालय आने, पहचान पत्र पहनने और नागरिकों के काम ईमानदारी से करने के निर्देश दिए थे। हालांकि, शिकायतें मिल रही थीं कि कई कर्मचारी इन निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। इसी के चलते मेयर ने स्वयं निरीक्षण अभियान चलाने का फैसला किया।

लोगों में अधिकारियों के प्रति नाराजगी

सोमवार सुबह करीब 9:30 बजे मेयर अपने निजी सहायक श्रीधर देशपांडे के साथ नगर निगम मुख्यालय के प्रवेश द्वार पर पहुंचीं। वहां खड़े होकर उन्होंने कार्यालय में आने वाले कर्मचारियों की निगरानी की। इस दौरान करीब 41 कर्मचारी देर से आते हुए पाए गए। नगर निगम में कर्मचारियों के देर से आने के कारण नागरिकों के काम समय पर नहीं हो पाते हैं और उन्हें बार-बार निगम कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इससे लोगों में अधिकारियों के प्रति नाराजगी भी बढ़ रही है।

मेयर ज्योतिताई गाडे ने कहा, “अब देर से आने को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम ईमानदारी से काम करने वाले कर्मचारियों के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे, लेकिन काम में लापरवाही करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।” उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि देर से आने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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विभागाध्यक्षों की भूमिका पर उठे सवाल

नगर निगम में समय पर कार्यालय न पहुंचना कई कर्मचारियों की आदत बन गई है। सवाल उठ रहे हैं कि यदि मेयर आज प्रवेश द्वार पर अधिक समय तक खड़ी रहतीं, तो देर से आने वाले कर्मचारियों की संख्या और बढ़ सकती थी। इस बीच यह भी सवाल उठ रहा है कि विभागाध्यक्ष और स्थापना विभाग देर से आने वाले कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं।

नगर निगम मुख्यालय में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली होने के बावजूद यदि कर्मचारियों का समय दर्ज होता है, तो उस आधार पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। माना जा रहा है कि यदि मेयर ज्योतिताई गाडे कर्मचारियों के साथ-साथ विभागाध्यक्षों और स्थापना विभाग से भी जवाब मांगती हैं, तो इस समस्या का समाधान संभव हो सकता है।

Kolgaon Village 500 Rupees Fine For Abusing: महाराष्ट्र के अहिल्या नगर (पूर्व नाम अहमदनगर) जिले के श्रीगोंडा तालुका स्थित कोलगांव ग्राम पंचायत ने सामाजिक सुधार की दिशा में एक अनूठी और अनुकरणीय पहल की है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित एक विशेष ग्राम सभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है कि गांव में किसी की मां या बहन के खिलाफ अपशब्दों या गालियों का प्रयोग करने वाले व्यक्ति पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए उठाया गया यह कदम पूरे राज्य में चर्चा का विषय बना हुआ है।

लगभग 9,000 की आबादी वाले इस कृषि प्रधान गांव में विभिन्न जाति और धर्म के लोग सौहार्द के साथ रहते हैं। सरकारी निर्देशों के अनुसार, वरिष्ठ आंगनवाड़ी सेविका शकुंतला देशमुख की अध्यक्षता में आयोजित इस महिला ग्राम सभा का उद्देश्य महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाना था। इसी कार्यक्रम के दौरान गांव की एक जागरूक महिला और स्वयं सहायता समूह की सदस्य पूजा जगताप ने यह क्रांतिकारी विचार रखा, जिसे ग्राम पंचायत ने तुरंत स्वीकार कर लिया।

महिलाओं के सम्मान के लिए डिजिटल साक्ष्य अनिवार्य

ग्राम सभा में इस प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा हुई कि अक्सर झगड़ों या सामान्य बातचीत में भी महिलाओं को लक्ष्य कर गालियां दी जाती हैं, जिसे समाज ने सहजता से स्वीकार कर लिया है। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरपंच पुरुषोत्तम लगड़ ने स्पष्ट किया कि 500 रुपये का जुर्माना केवल मौखिक शिकायतों पर नहीं, बल्कि डिजिटल साक्ष्य (वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग) प्रस्तुत करने पर ही लगाया जाएगा। यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति निजी रंजिश निकालने के लिए इस कानून का दुरुपयोग न कर सके।

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गांव के विकास में खर्च होगी जुर्माने की राशि

सरपंच पुरुषोत्तम लगड़ के अनुसार, इस मुहिम को सफल बनाने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से गांव की महिलाओं और बच्चों को सौंपी गई है, क्योंकि वे ही अक्सर ऐसे दुर्व्यवहार के गवाह बनते हैं। दोषियों से वसूला गया जुर्माना ग्राम पंचायत के कोष में जमा किया जाएगा और इसका उपयोग गांव के विकास कार्यों के लिए होगा। प्रस्ताव रखने वाली पूजा जगताप का मानना है कि मां-बहन के नाम पर दी जाने वाली गालियों को अपमानजनक माना जाना चाहिए, न कि एक सामान्य आदत, ताकि आने वाली पीढ़ी महिलाओं का वास्तविक सम्मान करना सीख सके।

अनुशासन और स्वच्छता के भी कड़े नियम

अहिल्या नगर के कोलगांव केवल अपशब्दों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यहां अनुशासन के अन्य नियम भी लागू हैं। ग्राम सभा ने गंदगी फैलाने वालों पर फोटो साक्ष्य के आधार पर 100 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव भी पारित किया है। उल्लेखनीय है कि पिछले एक साल से इस गांव में शाम 7 से 9 बजे तक ‘डिजिटल डिटॉक्स’ का पालन किया जाता है, जहां बच्चे और अभिभावक टीवी व मोबाइल बंद कर पढ़ाई करते हैं। यह गांव अब महाराष्ट्र के लिए एक ‘आदर्श गांव’ के रूप में उभर रहा है, जो अपनी सामाजिक कुरीतियों को नियमों के जरिए सुधार रहा है।

Journalists Issues Maharashtra: पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हैं। बदलते समय और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पत्रकारों की समस्याओं और मुद्दों के समाधान के लिए हम सकारात्मक हैं। यह बात विधान परिषद के सभापति प्रो. राम शिंदे ने कही। उन्होंने यह भी कहा कि नागपुर में स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के लिए स्थायी प्रशिक्षण केंद्र शुरू करने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।

राज्य समाचार पत्र एवं मीडिया मान्यता समिति की दो दिवसीय बैठक शिरडी में आयोजित की गई है। इस अवसर पर विधान परिषद के सभापति प्रो. राम शिंदे ने समिति के सदस्यों से मुलाकात कर उनसे चर्चा की। समिति के अध्यक्ष यदु जोशी और सूचना विभाग के निदेशक डॉ. गणेश मुले ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर राज्य समिति के सदस्य नवनाथ दिघे, प्रकाश कुलथे, नासिक विभागीय समिति के अध्यक्ष सुधीर लंका सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।

पत्रकारों के लिए वहां एक प्रशिक्षण केंद्र

प्रो. शिंदे ने कहा कि पत्रकार समाज के विभिन्न वर्गों को न्याय दिलाने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। इस क्षेत्र की गरिमा बनाए रखने के लिए पत्रकारिता के मूल्यों को बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि समिति को भविष्य की जरूरतों और पत्रकारों की समस्याओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस संबंध में आवश्यक सहयोग देने का भी उन्होंने आश्वासन दिया।

इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष यदु जोशी ने समिति के कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नागपुर में विधान भवन सत्र के अलावा अन्य समय में बंद रहता है। ऐसे में स्थानीय स्वशासी संस्थाओं और विधानसभा की कार्यवाही की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों के लिए वहां एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाना चाहिए।

हर नागरिक बन गया है पत्रकार

इस दौरान संस्था के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडिलकर ने संस्थान द्वारा चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सेवा गतिविधियों के माध्यम से भक्तों के स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

प्रो. राम शिंदे ने कहा कि बदलते दौर में अब हर नागरिक किसी न किसी रूप में पत्रकार बन गया है। सोशल मीडिया के माध्यम से लोग अपनी बात सामने रख रहे हैं। ऐसे समय में पत्रकारों को सकारात्मक सोच के साथ कार्य करते हुए जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की दिशा में काम करना चाहिए।

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संस्थान भक्तों और साईं बाबा के बीच कड़ी

श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट की ओर से शुरू की जा रही यह पहल शिरडी आने वाले भक्तों के लिए एक तरह से प्रसाद के समान है। राज्य समाचार पत्र एवं मीडिया मान्यता समिति के अध्यक्ष यदु जोशी ने कहा कि संस्थान भक्तों और साईं बाबा के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है।

नैतिकता के लिए आध्यात्मिकता जरूरी

राज्य समाचार पत्र एवं मीडिया मान्यता समिति अध्यक्ष यदु जोशी ने कहा कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु आस्था और भक्ति के साथ श्री साईं बाबा, शेगांव और अन्य तीर्थ स्थलों पर आते हैं। विज्ञान चाहे जितना भी उन्नत क्यों न हो, समाज में नैतिकता बनाए रखने के लिए आध्यात्मिकता का जुड़ना आवश्यक है। श्री साईं बाबा समाधि मंदिर और अन्य तीर्थस्थल समाज में नैतिक मूल्यों को मजबूत करने का प्रभावी मंच हैं।

Ahilyanagar Water Festival: ग्रामीण जलापूर्ति व्यवस्था को अधिक टिकाऊ और मजबूत बनाने के साथ-साथ सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी ने जानकारी दी कि जिले की सभी ग्राम पंचायतों में 8 मार्च से 22 मार्च तक ‘जल महोत्सव’ मनाया जाएगा।

भंडारी ने बताया कि नदी उत्सवों की तर्ज पर जल उत्सव की परंपरा विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। इसी सोच के तहत केंद्र सरकार के राष्ट्रीय पेयजल विभाग और नीति आयोग के सहयोग से वर्ष 2024 में 20 महत्वाकांक्षी जिलों में पायलट आधार पर जल उत्सव शुरू किया गया था। अब इसे पूरे देश में लागू किया जा रहा है।

प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 40 लीटर पानी की आपूर्ति

जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक व्यक्तिगत नल कनेक्शन के माध्यम से प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कम से कम 55 लीटर शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण पानी उपलब्ध कराना है।

पानी आपूर्ति योजनाओं के तहत जिन योजनाओं में पहले प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 40 लीटर पानी की आपूर्ति हो रही थी, उन्हें अब बढ़ाकर 55 लीटर प्रतिदिन करने के लिए पुनः जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा जिले के स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों, सहायता प्राप्त आश्रम स्कूलों और सरकारी छात्रावासों में भी नल कनेक्शन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दूरदराज और आदिवासी वाडियों-पाड़ों के लिए सौर ऊर्जा आधारित नल जल आपूर्ति योजनाएं भी लागू की जा रही हैं।

तीन स्तरों पर होगा जल महोत्सव

जल महोत्सव का आयोजन जिला, तालुका और ग्राम पंचायत-इन तीन स्तरों पर किया जाएगा। गांव और पंचायत समिति स्तर पर ‘लोकजल उत्सव’ आयोजित किया जाएगा, जो पूरी तरह से जनभागीदारी पर आधारित होगा।

महोत्सव के दौरान होने वाली प्रमुख गतिविधियां

• गांव में ग्राम सभा और जल समिति के माध्यम से व्यावहारिक कार्यों पर जोर
• महिलाओं द्वारा फील्ड टेस्टिंग किट की मदद से पानी की गुणवत्ता की जांच
• जल स्रोतों की सुरक्षा के लिए जनप्रतिनिधियों और नागरिकों की पहल
• जल स्रोतों का पुनर्जीवन (रिजुवेनेशन) और स्वच्छता
• जल आपूर्ति योजनाओं का औपचारिक हस्तांतरण और समुदाय की जिम्मेदारी
• ग्राम पंचायत विकास योजना में जल प्रबंधन को शामिल करना

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जल महोत्सव का उद्देश्य

गांव और पंचायत समिति स्तर पर सार्वजनिक जल महोत्सव आयोजित किया जाएगा, जो पूरी तरह से जनभागीदारी पर आधारित होगा। इसका उद्देश्य पीने के पानी को सामाजिक और सांस्कृतिक प्राथमिकता देना, स्थानीय जल उत्सव को संस्थागत स्वरूप देना, राज्य से लेकर गांव स्तर तक विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बढ़ाना और पानी की गुणवत्ता, सौर ऊर्जा तथा मरम्मत-रखरखाव के लिए दीर्घकालिक योजना तैयार करना है।

साथ ही, जल सेवाओं को स्वास्थ्य, पोषण और महिला सशक्तिकरण से जोड़ने पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। यह जानकारी ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र देसले और कार्यकारी अभियंता हितेंद्र चव्हाण ने दी।

Ahilyanagar Crime: अहिल्यानगर जिले के नेवासा में नकली दस्तावेज तैयार कर और फर्जी वारिस दर्ज कराकर 21 एकड़ से अधिक पुश्तैनी जमीन हड़पने का मामला सामने आया है। इस मामले में नेवासा पुलिस स्टेशन में दो सेतु चालकों सहित छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

इस संबंध में मोजेस संजय जाधव (निवासी नेवासा खुर्द) ने नेवासा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार नेवासा बुद्रुक क्षेत्र में उनके परिवार की 21 एकड़ 17 गुंठा पुश्तैनी कृषि भूमि है, जो उनके परदादा केरू भगवंता जाधव (मृतक) के नाम पर दर्ज है।

ऐप के जरिए जमीन के रिकॉर्ड की जांच

परिवार के सदस्य लंबे समय से काम के सिलसिले में गांव से बाहर रहते थे। इसी दौरान जमीन की विरासत दर्ज कराने की प्रक्रिया के दौरान फरवरी 2026 में ऑनलाइन ऐप के जरिए जमीन के रिकॉर्ड की जांच की गई। जांच के दौरान फार्म ग्रुप नंबर में शरद पीटर जाधव और प्रमिला भोसले के नाम दर्ज होने का पता चला। इसके बाद तलाठी कार्यालय में पूछताछ की गई। दस्तावेजों की जांच में सचिन रतन धोंगड़े और संदीप अप्पासाहेब मुठे (मुठेवडगांव, तालुका श्रीरामपुर) की भूमिका सामने आई।

छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि तहसील कार्यालय के सामने स्थित सेतु केंद्र के संचालकों की मिलीभगत से फर्जी वारिस शपथपत्र और वारिस प्रमाणपत्र तैयार किए गए और उसी के आधार पर जमीन के रिकॉर्ड में बदलाव किया गया। इस शिकायत के आधार पर नेवासा पुलिस स्टेशन में छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मामले की आगे की जांच पुलिस उपनिरीक्षक मनोज अहिरे कर रहे हैं।

सेकेंडरी रजिस्ट्रार के सामने पेश किए गए नकली वारिस

मामले में शरद पीटर जाधव और प्रमिला सचिन भोसले नामक दो फर्जी वारिसों को सेकेंडरी रजिस्ट्रार के सामने पेश कर जमीन की खरीद-बिक्री की प्रक्रिया पूरी की गई। इसमें सेतु संचालक सचिन धोंगड़े और संदीप मुठे ने गवाह के रूप में हस्ताक्षर किए थे। नकली दस्तावेजों के आधार पर जमीन उनके नाम दर्ज कराई गई थी।

इन लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ मामला

• मोजेस संजय जाधव की शिकायत पर निम्नलिखित आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है:
• सचिन रतन धोंगड़े (नेवासा बुद्रुक)
• संदीप अप्पासाहेब मुठे (मुठेवडगांव, तालुका श्रीरामपुर)
• शरद पीटर जाधव (नेवासा बुद्रुक)
• प्रमिला सचिन भोसले (पिंपरी-चिंचवड़)
• संजय विष्णु भगत (साईनाथनगर, तालुका नेवासा)
• मीना सतीश जाधव (अरडगांव, तालुका राहुरी)

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सभी दस्तावेज और हस्ताक्षर निकले नकली

जांच में सामने आया कि आरोपियों ने छह लोगों के फर्जी मृत्यु प्रमाणपत्र तैयार कराए थे। इसके साथ ही नकली विरासत प्रमाणपत्र और विरासत पंजीकरण शपथपत्र भी बनाए गए थे।

ग्राम पंचायत समेत संबंधित कार्यालयों ने जांच में पुष्टि की कि ये सभी प्रमाणपत्र पूरी तरह फर्जी हैं। सरपंच, पुलिस पाटिल और सोसाइटी चेयरमैन के हस्ताक्षर और मोहर भी नकली पाए गए हैं।

Jamkhed Municipal Council: जामखेड शहर से गुजरने वाले नेशनल हाईवे पर अतिक्रमण के मुद्दे को लेकर नेशनल हाईवे विभाग और जामखेड नगर परिषद के बीच चल रही चिट्ठी-पत्री और एक-दूसरे पर लगाए जा रहे आरोपों से मामला और उलझ गया है। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो जामखेड शहर को अनिश्चितकाल के लिए बंद किया जाएगा। इस बीच प्रशासन के सामने नई मुश्किलें भी खड़ी हो गई हैं। नगर परिषद द्वारा नोटिस दिए जाने के बाद कुछ अतिक्रमणकारियों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

नेशनल हाईवे के सब-डिविजनल कार्यालय (पाथर्डी) की ओर से मार्च में जामखेड पुलिस निरीक्षक को एक पत्र भेजा गया था। इसमें कहा गया था कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान पुलिस सुरक्षा का खर्च कौन वहन करेगा, इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट की ओर से कोई स्पष्ट निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। पत्र में यह भी कहा गया है कि जामखेड नगर परिषद की सीमा के भीतर अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी मुख्य अधिकारी की है। साथ ही, कार्रवाई के लिए आवश्यक मशीनरी नेशनल हाईवे के ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।

अतिक्रमण का मुद्दा बढ़ा

इस बीच, जामखेड से गुजरने वाले नेशनल हाईवे पर अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर अवधूत पवार के नेतृत्व में 24 फरवरी से आंदोलन जारी है। आंदोलनकारियों ने प्रशासन को अतिक्रमण हटाने के लिए 5 मार्च तक की समयसीमा दी थी। निर्धारित समय के भीतर कार्रवाई नहीं होने से आंदोलनकारी नाराज हो गए हैं। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक सीमांकन कर वास्तविक रूप से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू नहीं होती, तब तक जामखेड शहर को अनिश्चितकाल के लिए बंद रखा जाएगा।

“ऐसा कभी नहीं कहा गया…”

प्रांतीय अधिकारी नितिन पाटिल ने बताया कि जामखेड में अतिक्रमण के मुद्दे पर जिला कलेक्टर की मौजूदगी में सात-आठ संयुक्त बैठकें आयोजित की गई थीं। उन्होंने कहा कि इन बैठकों में हाईवे विभाग ने कभी यह नहीं कहा कि उसकी सीमा में कोई अतिक्रमण नहीं है। यदि अतिक्रमण नहीं था, तो पिछले चार वर्षों से सड़क निर्माण का कार्य पूरा क्यों नहीं हो पाया? उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिला प्रशासन से मार्गदर्शन लेने के बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा।

“हाईवे की सीमा में अतिक्रमण नहीं…”

नेशनल हाईवे के उप-विभागीय अभियंता ने जामखेड नगर परिषद को भेजे गए एक पत्र में कहा है कि हाईवे के ‘राइट ऑफ वे’ (ROW) क्षेत्र में कोई अतिक्रमण नहीं पाया गया है। पत्र में यह भी कहा गया है कि हाईवे की सीमा के बाहर अतिक्रमण हटाने का अधिकार इस कार्यालय के पास नहीं है। सार्वजनिक सड़कों की नियमित सीमा तय करना, निर्माण की अनुमति देना और सड़क पर अतिक्रमण हटाना नगर परिषद की जिम्मेदारी है।

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नगर परिषद का जवाब

जामखेड नगर परिषद ने भी हाईवे विभाग को पत्र लिखकर जवाब दिया है। परिषद का कहना है कि किसी सड़क को नेशनल हाईवे घोषित किए जाने के बाद उसकी जमीन की सुरक्षा करना, उस पर हुए अतिक्रमण हटाना और मापन रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमण निर्धारित करना हाईवे विभाग की जिम्मेदारी है।

नगर परिषद ने यह भी कहा कि जिला कलेक्टर ने सभी विभागों को समन्वय के साथ काम करने का निर्देश दिया है। परिषद ने चेतावनी दी है कि गुमराह करने वाले पत्र भेजना बंद किया जाए, अन्यथा यदि किसी प्रकार की कानूनी समस्या उत्पन्न होती है तो संबंधित अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे।

Ahilyanagar Control Room: मिडिल ईस्ट और गल्फ क्षेत्र में युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। इसे देखते हुए, जिले के जो नागरिक वहां फंसे हुए हैं, उनसे संपर्क किया गया है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार ने विदेश में फंसे भारतीयों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं।

जल संसाधन एवं जिले के पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने बताया कि उस क्षेत्र में फंसे नागरिकों की मदद के लिए अहिल्यानगर जिला कलेक्ट्रेट में जिला कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। मीडिया से बातचीत में मंत्री विखे पाटिल ने कहा कि विदेश में फंसे नागरिकों के परिजन कंट्रोल रूम से संपर्क करें।

सरकार स्थिति पर करीब से नज़र रख रही

डिप्टी जिला कलेक्टर और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों को हर संभव मदद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार और विदेश मंत्रालय विदेश में फंसे नागरिकों की सुरक्षा पर लगातार नजर रखे हुए हैं। प्रशासन उन्हें सुरक्षित निकालने और आवश्यक सहायता पहुंचाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहा है।

राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के विदेश मंत्रालय के निर्देश पर 24 घंटे का हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। संपर्क के लिए नंबर 022-22027990 उपलब्ध है। मंत्री विखे पाटिल ने अहिल्यानगर जिला कलेक्ट्रेट में स्थापित कंट्रोल रूम के नंबर 0241-2323844 और 0241-2356940 पर भी संपर्क करने की अपील की है।

जिला कलेक्टर कार्यालय ने फंसे लोगों से किया संपर्क

अहिल्यानगर जिले के जो नागरिक इन जंग जैसे हालात में फंसे हुए हैं, उनसे जिला कलेक्टर कार्यालय ने संपर्क स्थापित किया है। उड़ान सेवाएं बंद होने के कारण उन्हें वहीं रुकना पड़ रहा है।

मंत्री विखे पाटिल ने बताया कि उन्होंने स्वयं भी कुछ नागरिकों से संपर्क कर उन्हें राहत पहुंचाई है। जिला कलेक्टर कार्यालय में बनाए गए कंट्रोल रूम के माध्यम से ऐसे सभी लोगों की सहायता की जा रही है। उन्होंने परिजनों से अपील की है कि आवश्यकता होने पर जिला कलेक्टर कार्यालय से संपर्क करें।

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दूतावासों के 24×7 इमरजेंसी नंबर जारी

विभिन्न देशों में भारतीय नागरिकों के लिए इमरजेंसी नंबर उपलब्ध कराए गए हैं। त्वरित सहायता के लिए इज़राइल (तेल अवीव), ईरान (तेहरान), फ़िलिस्तीन (रामल्लाह), क़तर (दोहा), सऊदी अरब (रियाद), संयुक्त अरब अमीरात (अबू धाबी), कुवैत, बहरीन, मस्कट, जॉर्डन और इराक (बगदाद) स्थित भारतीय दूतावासों ने विशेष इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर, व्हाट्सऐप नंबर और ईमेल आईडी जारी किए हैं। मंत्री विखे पाटिल ने नागरिकों से अपील की है कि जरूरत के अनुसार इन नंबरों पर संपर्क करें।

Mumbai Muslim Protest Iran Leader: ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के निधन के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर राजनीति गरमा गई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार गुट) के अहमदनगर से विधायक संग्राम जगताप ने इन प्रदर्शनों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए शिया मुस्लिम समुदाय की भावनाओं पर सवाल उठाए हैं। जगताप ने मुंबई और मुंब्रा की सड़कों पर उतरे लोगों की आलोचना करते हुए इसे “अजीब और दुखद” करार दिया।

उनके इस बयान के बाद विपक्ष ने उन पर बिना अध्ययन और जानकारी के टिप्पणी करने का आरोप लगाया है, जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है।

 

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“शादी में नहीं गए, फिर इतना दुख क्यों?”

पथार्डी में आयोजित एक रैली के दौरान मीडिया से बात करते हुए संग्राम जगताप ने प्रदर्शनकारियों पर तंज कसा। उन्होंने कहा, “आजकल किसी का देहांत विदेश में होता है, जिससे इनका कोई लेना-देना नहीं होता। न ये कभी उससे मिले, न कभी उसकी शादी में गए, फिर भी ये लोग इतने गहरे दुख में डूबे हैं।” जगताप ने आगे कहा कि यह देखना दर्दनाक है कि जब भारतीय सैनिक शहीद होते हैं या देश पर आतंकी हमला होता है, तब ये लोग सड़कों पर नहीं उतरते, लेकिन विदेशी नेता के लिए आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं।

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अध्ययन की कमी पर विपक्ष का पलटवार

विपक्षी दलों और सोशल मीडिया यूजर्स ने संग्राम जगताप को उनके बयान के लिए आड़े हाथों लिया है। चर्चा इस बात की है कि प्रतिक्रिया देते समय विधायक जगताप ईरान के सर्वोच्च नेता का नाम तक ठीक से नहीं ले पा रहे थे। जानकारों का कहना है कि उन्होंने इस संवेदनशील धार्मिक और कूटनीतिक मुद्दे का अध्ययन किए बिना ही टिप्पणी कर दी। विपक्ष ने सवाल उठाया कि एक जिम्मेदार विधायक को अंतरराष्ट्रीय संबंधों और धार्मिक भावनाओं की संवेदनशीलता को समझना चाहिए था।

जितेंद्र आव्हाड ने याद दिलाया भारत-ईरान संबंध

जगताप के बयान के विपरीत, राकांपा (शरद चंद्र पवार गुट) के नेता जितेंद्र आव्हाड ने भारत और ईरान के पुराने ऐतिहासिक संबंधों की याद दिलाई। आव्हाड ने एक वाक्य में पलटवार करते हुए कहा, “आजादी के बाद जब भारत को तेल की सख्त जरूरत थी, तब ईरान ने ही हमें बहुत सस्ते दामों पर तेल उपलब्ध कराया था।” उन्होंने संकेत दिया कि भारत के रणनीतिक हितों में ईरान का हमेशा बड़ा योगदान रहा है, इसलिए वहां के नेता के प्रति सम्मान व्यक्त करना केवल धार्मिक नहीं बल्कि कूटनीतिक और ऐतिहासिक भी है।

Karjat Protest: गांव के देवता श्री सद्गुरु गोदड़ महाराज समाधि मंदिर के पुराने ट्रस्टी बोर्ड को समाप्त कर उसी आदेश (16/03/1954, क्रमांक A-381) के तहत नए ट्रस्टी नियुक्त किए गए हैं। इस फैसले के विरोध में गांववासियों और पुजारियों ने आज कर्जत शहर बंद रखा। मंदिर के सामने धरना प्रदर्शन भी किया गया। वारकरी भक्तों ने भजन गाकर आंदोलन को समर्थन दिया।

विरोध के कारण कुछ समय के लिए शहर में तनाव का माहौल रहा और एहतियातन जगह-जगह पुलिस तैनात की गई। प्रदर्शन के दौरान कई लोग भावुक हो गए और बोलते समय अपने आंसू नहीं रोक पाए। वक्ताओं ने चैरिटी कमिश्नर कार्यालय की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई और कहा कि इस मामले की जानकारी विधान परिषद के सभापति प्रो. राम शिंदे और पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल को दी जाएगी।

पुराने पंजीकरण नंबर पर नए ट्रस्ट को मंजूरी

पुजारी पंढरीनाथ काकड़े ने कहा कि गांव के देवता श्री संत सद्गुरु गोदड़ महाराज समाधि मंदिर की हस्तलिखित गिफ्ट डीड के अनुसार मंदिर के सभी अधिकार और परंपरागत विरासत महाराज के शिष्यों व्या. भीमाजीबुवा काकड़े और व्या. उमाबाई भीमाजीबुवा काकड़े के वारिसों के पास है।

दस्तावेज पंजीकृत भी है। इसके आधार पर काकड़े परिवारों के ट्रस्ट की देखरेख में वर्षों से पूजा और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पूर्व में हुए कई दावों के निर्णय भी हमारे पक्ष में आए हैं। हमारे खिलाफ साजिश कर पुराने पंजीकरण नंबर पर नए ट्रस्ट को मंजूरी दी गई है।

चैरिटी कार्यालय ने नियमों का पालन नहीं किया

जिला बैंक के निदेशक अंबादास पिसल ने आरोप लगाया कि बिभीषण खोसे और शशिकांत पाटिल ने बिना संबंधित पक्षों को विश्वास में लिए नए ट्रस्टी नियुक्त कर दिए, जो गैरकानूनी है और इसे तुरंत रद्द किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि चैरिटी कमिश्नर को नियमों के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन परिस्थितियां देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि नियमों का पालन नहीं किया गया।

मंदिर पर कब्जे की कोशिश का आरोप

पूर्व महापौर नामदेव राउत ने कहा कि यात्रा, जयंती, कुश्ती परंपरा, पुजारी, बारह महलों के मानकरी, भक्त और भजन मंडलों को अंधेरे में रखा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि निजी लाभ के लिए एक दस्तावेजी ट्रस्ट बनाकर मंदिर के मामलों पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है।

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कर्जत के मुख्य मानकरी बालासाहेब पाटिल ने कहा कि गोदड़ महाराज समाधि मंदिर में कुछ लोगों ने राजनीति शुरू कर दी है। मंदिर के ट्रस्टी विभिन्न समुदायों से हैं और पाटिल परिवार को वंश परंपरा से सेवा का सम्मान मिला है। उन्होंने आरोप लगाया कि झूठे दस्तावेजों के आधार पर नया ट्रस्ट बनाया गया है और चैरिटी ट्रस्ट को सभी सबूतों की निष्पक्ष जांच करनी चाहिए।

Ahilyanagar News: सोशल मीडिया और ग्रामीण इलाकों में मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना नाम का एक पर्चा वायरल हो रहा है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह पर्चा पूरी तरह नकली है और इसमें किए गए दावे झूठे हैं। इस पर्चे में दावा किया गया है कि 18 वर्ष से कम उम्र के ऐसे दो बच्चों को, जिनके माता-पिता या उनमें से किसी एक की मृत्यु कोरोना काल में या 1 मार्च 2020 के बाद हुई है, हर महीने 4,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस कथित पर्चे के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग जानकारी के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय और तालुका स्तर के सरकारी दफ्तरों में पहुंच रहे हैं, जिससे सरकारी कामकाज प्रभावित हो रहा है।

पर्चे में दी गई जानकारी की सच्चाई जांचने के लिए प्रशासन ने महिला एवं बाल विकास विभाग और समाज कल्याण विभाग से पूछताछ की। दोनों विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि राज्य में मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना नाम की कोई योजना मौजूद नहीं है। इसलिए जिला प्रशासन ने कहा है कि सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा यह पर्चा पूरी तरह फर्जी, भ्रामक और गुमराह करने वाला है।

पर्चे से लोगों में भ्रम

इस फर्जी पर्चे में कहा गया है कि यह योजना कक्षा 5 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए है। इसमें 1 मार्च 2020 के बाद अनाथ हुए बच्चों को हर महीने 4,000 रुपये देने की बात कही गई है। पर्चे में दस्तावेजों की सूची भी दी गई है, जिसमें राशन कार्ड, आधार कार्ड, स्कूल पहचान पत्र और पिता का मृत्यु प्रमाणपत्र शामिल हैं। साथ ही आवेदन जमा करने की जगह (डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट/डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर) और एक मोबाइल नंबर भी दिया गया है। इन जानकारियों से लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है।

कई जगहों पर विवाद

यह नकली पर्चा हर कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आशंका है कि आर्थिक ठगी करने वाले लोग इसके जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रम फैला रहे हैं। इसके चलते जांच के लिए तालुका कार्यालय पहुंचने वाले लोगों और कर्मचारियों के बीच कई बार विवाद की स्थिति बन रही है। स्थानीय प्रशासन (ग्राम सेवक, तलाठी आदि) को ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करने की जरूरत बताई जा रही है।

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फर्जी जानकारी पर भरोसा न करें

प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर फैल रहे किसी भी फर्जी पर्चे या सूचना पर भरोसा न करें। सरकारी योजनाओं की आधिकारिक जानकारी केवल संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या सरकारी कार्यालय से ही प्राप्त करें। ऐसी फर्जी सूचनाओं के माध्यम से ठगी की आशंका रहती है, इसलिए सतर्क रहें। किसी भी अनजान व्यक्ति को अपनी निजी जानकारी या पैसे न दें। फर्जी पर्चा फैलाने वालों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Ahilyanagar Standing Committee Members: अहिल्यानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में छह स्वीकृत सदस्यों में से पांच के चयन की आज घोषणा कर दी गई। आयुक्त यशवंत डांगे ने बताया कि छह में से एक सदस्य शिवसेना कोटे से होना था, लेकिन आवेदन में आवश्यक दस्तावेज अधूरे होने के कारण उसे निरस्त कर दिया गया। साथ ही स्टैंडिंग कमेटी और महिला एवं बाल कल्याण समिति में 16-16 सदस्यों की नियुक्ति की गई। नगर निगम में स्वीकृत सदस्य और समिति सदस्यों की नियुक्ति के लिए आज दो विशेष बैठकें आयोजित की गईं।

पहली बैठक में समिति सदस्यों का चयन हुआ, जबकि दूसरी बैठक में स्वीकृत सदस्यों के नाम घोषित किए गए। बैठक में उपमहापौर धनंजय जाधव, अतिरिक्त आयुक्त नागेंद्र मुतकेकर और नगर सचिव मेहर लहरे उपस्थित थे। छह स्वीकृत सदस्यों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के तीन, भारतीय जनता पार्टी (BJP) के दो और शिवसेना का एक सदस्य चुना जाना था। इसके लिए संबंधित दलों के गुट नेताओं ने नामों की सूची सीलबंद लिफाफे में महापौर ज्योति गाडे को सौंपी। आयुक्त यशवंत डांगे ने आवेदनों की जांच के बाद NCP के तीन और BJP के दो कुल पांच आवेदनों को वैध घोषित किया।

स्वीकृत सदस्य

NCP की ओर से बाबासाहेब संतोष नागरगोजे (संत वामन भाऊ भगवान बाबा सामाजिक प्रतिष्ठान), विकास दादासाहेब जगताप (युवा शक्ति प्रतिष्ठान) और रेवणनाथ दगडू पवार (उपनगर चेस सर्विस सोसायटी) को मंजूरी दी गई। BJP की ओर से विशाल नाकाड़े (श्री महालक्ष्मी प्रतिष्ठान) और रवींद्र बारस्कर (विचारधन चेस एकेडमी एंड स्पोर्ट क्लब) के नाम स्वीकृत किए गए।

शिवसेना की ओर से आदेश सुरेश जाधव (नंदनवन पब्लिक लाइब्रेरी) का नाम प्रस्तावित था, लेकिन आवेदन के साथ बच्चों और संपत्ति संबंधी हलफनामा संलग्न नहीं होने के कारण उसे अमान्य घोषित कर दिया गया। आयुक्त डांगे ने स्पष्ट किया कि शिवसेना भविष्य की बैठक में पुनः आवेदन कर सकती है।

स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य

• NCP: गौरी बोरकर, हरप्रीत कौर गंभीर, सुरेश बंसोड़े, संध्या पवार, मीना चोपड़ा, पूर्णिमा गव्हाले
• BJP: सुभाष लोंधे, बाबासाहेब वकाले, निखिल वारे, मनोज दुलम, मनोज कोटकर, सोनाबाई शिंदे
• शिवसेना: नवनाथ कटोरा, सुनीता गेनप्पा
• AIMIM: शहनाज़ शेख
• कांग्रेस: मिनाज खान

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महिला एवं बाल कल्याण समिति

• NCP: दीपाली बारस्कर, सुनीता भिंगरदिवे, अनीता शेतिया, काजल भोसले, सुनीता कांबले, अश्विनी लोंधे
• BJP: वंदना ताठे, शीतल ढोने, पुष्पा बोरुडे, आशा कटोरा, रोशनी त्रिंबक, वर्षा सनप
• शिवसेना: मंगल लोखंडे, रूपाली दातारंगे
• AIMIM: शहनाज़ शेख
• कांग्रेस: मिनाज खान

पांच स्वीकृत चेहरों में चार नए हैं। रवींद्र बारस्कर पहले कॉर्पोरेटर रह चुके हैं। इस बार उन्हें टिकट नहीं मिला, लेकिन स्वीकृत सदस्य के रूप में मौका दिया गया है।

Akole Long March: अकोले के किसानों और मज़दूरों ने अपने विभिन्न मुद्दों को लेकर राजूर (ता. अकोले) से अहिल्यानगर की ओर लंबा मार्च शुरू किया। इस आंदोलन का नेतृत्व अखिल भारतीय किसान सभा और सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन (CITU) जैसे संगठनों ने किया है। अब देखना होगा कि यह ‘लाल तूफ़ान’ अहिल्यानगर तक पहुंचता है या उससे पहले सरकार बातचीत कर कोई समाधान निकालती है।

यह लाल तूफ़ान मंगलवार को राजूर से शुरू हुआ। शाम करीब 5.30 बजे यह इंदौरी फाटा पहुंचा। प्रदर्शनकारी रात में अकोले के पुलिस ग्राउंड में ठहरेंगे। यह लंबा मार्च अकोले, संगमनेर और लोनी होते हुए पैदल 148 किलोमीटर की दूरी तय कर अहिल्यानगर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचेगा। यह मार्च नासिक और ठाणे-पालघर के लंबे मार्चों के साथ-साथ 2023 में अकोले से लोनी मार्च में मानी गई मांगों को लागू कराने तथा नासिक-पुणे हाई-स्पीड रेलवे से जुड़े वादों को पूरा कराने के लिए निकाला गया है।

लॉन्ग मार्च की अगुवाई

राजूर स्थित ट्राइबल प्रोजेक्ट ऑफिस में ज्ञापन देकर मार्च की शुरुआत हुई। इस लॉन्ग मार्च में बड़ी संख्या में किसानों, कर्मचारियों और मज़दूरों ने हिस्सा लिया। डॉ. अजीत नवले, सदाशिव साबले, नामदेव भांगरे, एकनाथ मेंगल, ताराचंद विधे और सचिन ताजने इस मार्च का नेतृत्व कर रहे हैं।

मुंबई में बैठक की संभावना

राज्य सरकार ने इस मुद्दे पर मंत्रालय में बैठक करने के संकेत दिए हैं। माना जा रहा है कि संबंधित विभागों के मंत्री बैठक में 20-20 मिनट का समय देंगे। हालांकि, किसान सभा और CITU ने स्पष्ट किया है कि आंदोलन और बातचीत दोनों समानांतर जारी रहेंगे।

“संघर्ष की गंभीरता साफ दिखती है”

लॉन्ग मार्च नेता डॉ. अजीत नवले ने कहा कि 2,500 रुपये मासिक मानदेय पर काम करने वाले खानपान से जुड़े मज़दूरों ने बड़ी उम्मीद के साथ लॉन्ग मार्च में भाग लिया। वे पाथर्डी से लगभग 154 किलोमीटर दूर अकोले पहुंचे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि व्यवस्था ने मज़दूरों पर कितना गंभीर संघर्ष थोप दिया है।

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प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगें

• अहिल्यानगर जिले में जंगल और बंजर जमीन पर खेती करने वाले किसानों के दावों की पुनः जांच हो
• घर के नीचे की जमीन का विधिवत पंजीकरण किया जाए
• निर्माण श्रमिकों को सभी बीमारियों के लिए मेडिकल योजना मिले
• पुणे-नासिक हाई-स्पीड रेलवे परियोजना को पूर्व सर्वे के अनुसार पूरा किया जाए, जिसमें देवथान और बोटा स्टेशन शामिल हों
• स्कूल पोषण कर्मी, पार्ट-टाइम अटेंडेंट, आंगनवाड़ी, आशा और ग्राम पंचायत कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाकर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए
• भंडारदरा क्षेत्र के आदिवासी किसानों को सिंचाई और पेयजल उपलब्ध कराया जाए
• बेसहारा लोगों को कम से कम 5,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाए
• क्लास II जमीनों को क्लास I का दर्जा दिया जाए

Sangamner Mahayuti Conflict: अनुमान लगाया जा रहा है कि तालुका में महायुति के घटक दलों के पदाधिकारियों के बीच चल रहे अंदरूनी मतभेदों का असर आगामी जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों पर पड़ सकता है। इस चुनाव में गार्डियन मिनिस्टर राधाकृष्ण विखे पाटिल की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है। यदि उन्होंने समय रहते ध्यान नहीं दिया, तो समर्थकों के बीच यह चर्चा तेज है कि क्या संगमनेर नगरपालिका चुनाव का परिणाम जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में भी दोहराया जाएगा।

संगमनेर तालुका में महायुति की कमान विधायक अमोल खटाल संभाल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जैसे घटक दलों के कार्यकर्ताओं में नाराजगी का माहौल देखा जा रहा है। नगरपालिका चुनाव में महायुति को महापौर और पार्षद पद सहित लगभग सभी सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। पूर्व मंत्री बालासाहेब थोराट का संगमनेर तालुका में करीब 40 वर्षों तक दबदबा रहा है। हालांकि उस दौर में भी नगरपालिका चुनावों में शिवसेना-भाजपा के कई पार्षद चुने जाते रहे थे। वर्तमान में तालुका में अनुकूल स्थिति होने के बावजूद महायुति का नगर पालिका में केवल एक सीट जीत पाना विश्लेषण का विषय बन गया है।

गठबंधन की तैयारी

अब जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव निकट हैं। जहां गठबंधन पूर्व मंत्री बालासाहेब थोरात के नेतृत्व में जोरदार तैयारी में जुटा है, वहीं महायुति के पदाधिकारी अपेक्षित गंभीरता दिखाते नजर नहीं आ रहे हैं। नगरपालिका चुनाव में अमोल खटाल के एक पुराने समर्थक ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा, जबकि भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी इससे दूरी बनाए रहे। इसका सीधा नुकसान महायुति को उठाना पड़ा।

व्यापारियों ने भी बनाई दूरी

तालुका में महायुति पदाधिकारियों के बीच आंतरिक मतभेदों के चलते कई नेताओं ने अमोल खटाल से दूरी बना ली है। शहर के कई व्यापारियों ने भी महायुति से किनारा कर लिया था। नगरपालिका चुनाव में इन व्यापारियों ने पूर्व मंत्री थोरात और सत्यजीत तांबे के नेतृत्व वाली संगमनेर सेवा समिति का खुलकर समर्थन किया था।

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पार्टी राजनीति से दूर होते कार्यकर्ता

भाजपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी पिछले कुछ महीनों से सक्रिय राजनीति से दूर दिखाई दे रहे हैं। पदाधिकारियों की तरह कई प्रमुख कार्यकर्ता भी निष्क्रिय हो गए हैं। अमोल खटाल के प्रति समर्थन बनाए रखने के लिए कुछ कार्यकर्ता केवल कार्यालय तक सीमित नजर आते हैं और मैदान में सक्रिय नहीं दिखते। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी खटाल के संपर्क कार्यालय में कम ही दिखाई दे रहे हैं।

गार्डियन मिनिस्टर राधाकृष्ण विखे पाटिल और पूर्व सांसद डॉ. सुजय विखे पाटिल ने भी नगरपालिका चुनावों पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया। अब कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आगामी जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में उनकी भूमिका क्या रहने वाली है।

Hyderabad Horticulture University: वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की 44वीं वार्षिक समूह बैठक श्री कोंडा लक्ष्मण तेलंगाना स्टेट हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, हैदराबाद में आयोजित की गई। इस अवसर पर महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ के हॉर्टिकल्चर विभाग के अंतर्गत संचालित ऑल इंडिया इंटीग्रेटेड वेजिटेबल क्रॉप्स रिसर्च प्रोजेक्ट को एक्सीलेंट सेंटर अवॉर्ड–2025 से सम्मानित किया गया।

हॉर्टिकल्चर विभाग के प्रमुख एवं वरिष्ठ वेजिटेबल ब्रीडर डॉ. बी. टी. पाटिल, जूनियर वेजिटेबल ब्रीडर डॉ. शर्मिला शिंदे, जूनियर पैथोलॉजिस्ट प्रो. चिमाजी बचकर तथा जूनियर एंटोमोलॉजिस्ट डॉ. शालिग्राम गंगुर्डे ने उपस्थित अतिथियों के हाथों यह पुरस्कार प्राप्त किया।

कई शोध लेख प्रकाशित

कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर, राजेंद्रनगर (हैदराबाद) में आयोजित बैठक में तेलंगाना हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ. राजिजी रेड्डी, तेलंगाना राज्य के सचिव सुरेश कुमार मोहन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (नई दिल्ली) के सहायक महानिदेशक (फल एवं सब्जी फसलें) डॉ. सुधाकर, विश्वविद्यालय के अनुसंधान निदेशक डॉ. लक्ष्मी नारायण सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे।

कृषि विश्वविद्यालय, राहुरी में वेजिटेबल रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद से सब्जियों की 40 से अधिक उन्नत और हाइब्रिड किस्में विकसित की गई हैं, जिनमें से कई को केंद्रीय स्तर पर मंजूरी मिल चुकी है। विभिन्न सब्जी फसलों के संबंध में किसानों के हित में 120 महत्वपूर्ण सिफारिशें जारी की गई हैं और कई शोध लेख प्रकाशित किए गए हैं।

दिल्ली में 25 से अधिक जीन का सफल संरक्षण

पीपीवी एंड एफआरए में सब्जियों की 15 किस्मों का पंजीकरण किया गया है। इसके अलावा, एनबीपीजीआर, नई दिल्ली में 25 से अधिक जीन संरक्षित किए गए हैं। बैठक में इस उपलब्धि के लिए वैज्ञानिकों, प्राध्यापकों और कर्मचारियों की सराहना की गई।

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पिछले पांच वर्षों में वेजिटेबल प्रोजेक्ट के उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर इसे एक्सीलेंट रिसर्च सेंटर अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ के कुलपति डॉ. विलास खड़के, विस्तार शिक्षा निदेशक डॉ. गोरक्ष ससाने, अनुसंधान निदेशक डॉ. प्रशांत बोडके और डीन डॉ. सतप्पा खरबड़े ने परियोजना से जुड़े सभी वैज्ञानिकों, अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी। इस वार्षिक बैठक में देशभर से करीब 350 वैज्ञानिक शामिल हुए, जिनमें महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी के वैज्ञानिक भी उपस्थित थे। सभी को उनके कार्य के लिए सम्मानित किया गया और शुभकामनाएं दी गईं।

Ahilyanagar Development Project: अहिल्यानगरक्षेत्र में 200 से 300 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार किया गया है। अलग-अलग कंपनियों के CSR फंड के माध्यम से खिलाड़ियों को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

जिला क्रीड़ा कार्यालय को प्रतिभाशाली राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। यदि कोई ठोस योजना मेरे सामने आती है, तो मैं उसे अवश्य मंजूरी दूंगा, ऐसा जिले के पालक मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने कहा। अहिल्यानगर में वाडियापार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पहले चरण का भूमिपूजन पालक मंत्री विखे पाटिल के हाथों संपन्न हुआ।

स्टेडियम निर्माण को प्राथमिकता दें

इस दौरान ए. संग्राम जगताप ने कहा कि जिला खेल कार्यालय ने केडगांव में हाल ही में सात एकड़ जमीन अधिग्रहित की है और वहां आधुनिक स्टेडियम के लिए जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद है। उन्होंने अपील की कि डॉ. सुजय विखे पाटिल शहर के विकास के लिए सहयोग करें और लोनी के बजाय केडगांव में स्टेडियम निर्माण को प्राथमिकता दें।

वाडीया पार्क क्रीडा संकुलासाठी ₹१५ कोटी निधी मंजूर !

📍 वाडीया पार्क क्रीडा संकुल, अहिल्यानगर

अहिल्यानगर शहरातील वाडीया पार्क क्रीडा संकुलात खेळाडूंच्या अत्याधुनिक सुविधांसाठी सुमारे ₹१५ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला असून संबंधित कामांचा भूमीपूजन समारंभ उत्साहात संपन्न… pic.twitter.com/PFiHu2Q1pE

— Radhakrishna Vikhe Patil (@RVikhePatil) February 20, 2026

प्रस्तावित योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए

इस अवसर पर पालक मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार खेल बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और आने वाले समय में खिलाड़ियों को बेहतर मैदान, आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं और कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रस्तावित योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए, ताकि जिले के युवा खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने का बेहतर अवसर मिल सके।

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…तो एथलीट और भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे।

इस मौके पर, ज़िले के कई एथलीटों ने राज्य और नेशनल लेवल पर अलग-अलग खेलों में शानदार सफलता हासिल की है और ज़िले का नाम रोशन किया है। यह उम्मीद जताई गई कि अगर लोकल लेवल पर अच्छी सुविधाएं मिलें, तो एथलीट और भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे।

खेल संगठनों के प्रतिनिधि और नागरिक मौजूद

इस मौके पर MLA संग्राम जगताप, डॉ. सुजय विखे पाटिल, मेयर ज्योतिताई गाडे, डिप्टी मेयर धनंजय जाधव, ज़िले के पुलिस सुपरिटेंडेंट सोमनाथ खड़गे, ज़िला स्पोर्ट्स ऑफिसर ज्ञानेश्वर खुरंगा के साथ-साथ खेल संगठनों के प्रतिनिधि और नागरिक मौजूद थे।

Ahilyanagar Former Mayor: अहिल्यानगर शहर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। अहिल्यानगर शहर में शरद गुट के जिला अध्यक्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एक 25 वर्षीय लड़की को नौकरी देने के बहाने बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप जिला अध्यक्ष पर लगाया गया है।

अहिल्यानगर शहर के पूर्व महापौर तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद गुट के जिला अध्यक्ष अभिषेक कलमकर पर एक 25 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म करने का गंभीर मामला दर्ज हुआ है। इस मामले में एमआईडीसी पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है।

पीड़िता ने दर्ज की शिकायत

पीड़िता युवती की शिकायत के अनुसार, स्कूल में नौकरी लगवाने का लालच देकर अभिषेक कलमकर ने उससे संपर्क किया। इसके बाद अहिल्यानगर शहर में तथा पुणे जिले के शिरूर में एक लॉज पर बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। शिकायत के अनुसार, अभिषेक कलमकर समय-समय पर मोबाइल पर वीडियो कॉल करके युवती को कपड़े उतारने के लिए मजबूर करते थे और उसे घंटों तक परेशान करते थे।

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सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने की दी धमकी

इस लगातार मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न से तंग आकर आखिरकार संबंधित युवती ने पुलिस का रुख किया। अत्याचार के दौरान आरोपी ने वीडियो रिकॉर्डिंग भी की, ऐसा आरोप युवती ने लगाया है।

इन वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करके बार-बार अत्याचार करने का भी शिकायत में जिक्र है। पीड़िता युवती ने इस संबंध में कुछ वीडियो फॉर्म में सबूत पुलिस को सौंपे हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। इनके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज करके आगे की जांच शुरू कर दी है।

Maharashtra Land Records Protest: राज्य भर के भूमि अभिलेख विभाग (लैंड रिकॉर्ड्स) के कर्मचारियों ने सरकार द्वारा उनकी लंबे समय से लंबित तकनीकी और प्रशासनिक मांगों की अनदेखी के विरोध में आंदोलन का ऐलान किया है। लैंड रिकॉर्ड्स एम्प्लॉइज एक्शन कमिटी, महाराष्ट्र स्टेट ने चेतावनी दी है कि यदि मांगें नहीं मानी गईं तो कर्मचारी 2 मार्च से काली रिबन पहनकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे।

कर्मचारी प्रतिनिधियों ने जल संसाधन व पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल से मुलाकात कर विरोध ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में तकनीकी वेतनमान लागू करने, भूमि सर्वेयर और संरक्षण भूमि सर्वेयर के बढ़े हुए पदों के अनुरूप संशोधित ढांचे को मंजूरी देने, सर्वेयर के यात्रा भत्ते को वेतन में समाहित करने तथा विभाग के निजीकरण पर रोक लगाने की मांग की गई है।

अधिकारियों का तबादला न किया जाए

इसके अलावा कर्मचारियों ने मांग की कि बिना तकनीकी जानकारी वाले अधिकारियों का इस विभाग में तबादला न किया जाए, फार्म रोड सर्वे संबंधी सरकारी निर्णय में संशोधन किया जाए और जमाबंदी आयुक्त का पद भारतीय इंजीनियरिंग सेवा से भरा जाए।

कर्मचारियों पर आपराधिक मामले दर्ज करने की प्रक्रिया बंद करने की मांग

कर्मचारियों ने प्रशासनिक स्तर पर e-Census 2.0 सॉफ्टवेयर को अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाने, बिना अनुमति कर्मचारियों के खिलाफ सीधे आपराधिक मामले दर्ज करने की प्रक्रिया रोकने, प्रत्येक कर्मचारी को लैपटॉप और रोवर जैसे उपकरण उपलब्ध कराने तथा अतिरिक्त कार्य के लिए पारिश्रमिक देने की मांग भी उठाई है।

प्रतिनिधिमंडल की बात सुनने के बाद मंत्री विखे पाटिल ने सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले से चर्चा करेंगे। इस अवसर पर संग्राम वडिताके, विजय हरिश्चंद्र, महेश हरिश्चंद्र, बालासाहेब गायकवाड़, गणेश दलवी, धनंजय राउत, ज्ञानदेव खुरपे, अन्नासाहेब चिंधे, कैलाश डफल और उमाकांत भागवत उपस्थित थे।

काउंटिंग कार्य प्रभावित होने की आशंका

आंदोलन का नेतृत्व राज्य समन्वयक सुनील गोडसे, विभूति चंद्र गजभिये, पवन केवटे, राहुल पाटिल, किशोर इंगले, दीपाली मुरकुटे, सूरज रामटेके, विवेक कोठाले, कमलाकर पोतदार, संजय बोर्डे, अभय पाटिल और धनाजी बाबर कर रहे हैं। समिति ने चेतावनी दी है कि कर्मचारियों के वैध अधिकारों की लड़ाई के कारण काउंटिंग का काम प्रभावित हो सकता है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। ज्ञापन की प्रतियां मुख्यमंत्री, राजस्व मंत्री, राज्य के मुख्य सचिव तथा राजस्व और वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को भी भेजी गई हैं।

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तय कार्यक्रम: काली रिबन से लेकर हड़ताल तक

घोषित कार्यक्रम के अनुसार 18 फरवरी को कर्मचारी गणना सामग्री एकत्र कर काली रिबन बांधकर काम करेंगे। 20 फरवरी से गणना कार्य पूरी तरह रोक दिया जाएगा और 23 से 26 फरवरी तक राज्यभर में सामूहिक अवकाश आंदोलन होगा। इसके बाद 27 फरवरी को पुणे में जमाबंदी आयुक्त कार्यालय पर ‘आक्रोश मोर्चा’ निकाला जाएगा। यदि इसके बाद भी सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाया, तो 2 मार्च 2026 से राज्यव्यापी अनिश्चितकालीन काम बंद आंदोलन शुरू किया जाएगा।

Maharashtra Football Club Radicalisation News: महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ता (ATS) ने राज्य के दो प्रमुख जिलों, यवतमाल और अहिल्यानगर (अहमदनगर) में एक बड़े और संदिग्ध कट्टरपंथ नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। जांच में यह चौंकाने वाली बात सामने आई है कि इस नेटवर्क ने स्थानीय फुटबॉल क्लबों को अपना ‘हंटिंग ग्राउंड’ बना लिया था। एजेंसी के अनुसार, यह नेटवर्क उन निर्दोष मुस्लिम युवाओं को अपना निशाना बना रहा था जिनकी खेल, विशेषकर फुटबॉल में गहरी रुचि थी।

फुटबॉल क्लबों को बनाया गया माध्यम

एटीएस की जांच के अनुसार, यवतमाल का पुसाद क्षेत्र फुटबॉल के प्रति युवाओं के आकर्षण के लिए जाना जाता है। यहां कई स्थानीय फुटबॉल क्लब सक्रिय हैं, जिनमें बड़ी संख्या में मुस्लिम किशोर और बच्चे खेलने आते हैं। संदिग्ध नेटवर्क इन खेल मंचों का उपयोग उन लड़कों की पहचान करने के लिए करता था जो सक्रिय थे और जिन्हें आसानी से प्रभावित किया जा सकता था। अधिकारियों को संदेह है कि इन युवाओं की पहचान करने के बाद, उन्हें धीरे-धीरे कट्टरपंथी विचारधारा की ओर धकेला जाता था।

21 स्थानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी

आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों की खुफिया जानकारी मिलने के बाद, एटीएस ने इस सप्ताह की शुरुआत में 21 अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी की। इस व्यापक कार्रवाई के दौरान कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। तलाशी अभियान के दौरान जांचकर्ताओं ने अहिल्यानगर से तलवारें, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सीसीटीवी फुटेज और कई संदिग्ध दस्तावेज जब्त किए हैं। इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों (जैसे लैपटॉप और मोबाइल) का अब बारीकी से विश्लेषण किया जा रहा है ताकि इस नेटवर्क की गहराई और इसके पीछे के मास्टरमाइंड का पता लगाया जा सके।

महाराष्ट्र से बाहर भेजे गए युवा

सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे चिंताजनक बात यह है कि जांच में कुछ लड़कों को महाराष्ट्र से बाहर भेजने के प्रमाण मिले हैं। यह इस बात का संकेत है कि यह नेटवर्क केवल स्थानीय स्तर पर ही सक्रिय नहीं था, बल्कि इसके तार अन्य राज्यों से भी जुड़े हो सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज के जरिए एटीएस अब संदिग्धों की आवाजाही और उनकी गुप्त बैठकों के पूरे जाल को ट्रैक करने की कोशिश कर रही है।

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फिलहाल, एटीएस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अभी तक इस मामले में कोई औपचारिक केस (FIR) दर्ज नहीं किया गया है। जब्त किए गए सबूतों और दस्तावेजों के विश्लेषण के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई महाराष्ट्र में सुरक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि यह खेल के मैदानों का उपयोग करके युवाओं के ब्रेनवॉश किए जाने के एक नए पैटर्न को उजागर करती है।

Sangamner Theft Case: “बंद करो, बंद करो, गैर-कानूनी धंधे बंद करो”, “गांव में शराब पर बैन लगना चाहिए”, “चोरी बंद होनी चाहिए” जैसे नारों के साथ संगमनेर तालुका के पठारी इलाके के भोजदरी गांववासियों ने गुरुवार (19 फरवरी) को शिव जयंती के अवसर पर धरना दिया। भोजदारी गांव पुणे-नासिक नेशनल हाईवे से करीब छह से सात किलोमीटर दूर पहाड़ियों में बसा है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहां खेती मुख्य रूप से बारिश पर निर्भर रहती है। इसी वजह से किसान खेत तालाब बनाकर कठिन समय में कुछ राहत पाने की कोशिश करते हैं।

हाल के दिनों में चोरों ने सीधे किसानों की रोजी-रोटी पर हमला किया है। कुओं, बोरवेल और खेत तालाबों को निशाना बनाकर बड़े पैमाने पर केबल और खेती के पंपों की चोरी की जा रही है। इसके अलावा गांव के कई घरों में चोरी की घटनाएं हुई हैं और मंदिरों को भी नुकसान पहुंचाया गया है।

ठोस समाधान की मांग

गांववालों में डर का माहौल है। उनका आरोप है कि इन सभी मामलों की शिकायत घरगांव पुलिस स्टेशन में बार-बार करने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उचित जांच न होने के कारण कई लोग चोरी के मामले दर्ज भी नहीं करा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि शिकायत के दौरान पुलिस द्वारा उलटे-सीधे सवाल पूछे जाते हैं, जिससे लोग परेशान हैं। अब गांववाले ठोस समाधान की मांग कर रहे हैं।

बर्तन भी चोरी

गांव में बड़े पैमाने पर गैर-कानूनी शराब की बिक्री की बात सामने आ रही है, जिसका सीधा असर चोरी की बढ़ती घटनाओं के रूप में दिख रहा है। कुछ घरों में तो चोर किचन के बर्तन तक उठा ले गए हैं। इसलिए ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से इलाके में अवैध शराब पर तत्काल रोक लगाने और पूरी जांच के बाद चोरों को गिरफ्तार करने की मांग की है। इसके लिए शिव जयंती पर आंदोलन की चेतावनी पहले ही दी गई थी।

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महिलाओं की बड़ी भागीदारी

शिव जयंती (गुरुवार) को सुबह 10 बजे गांववासियों ने ग्राम पंचायत कार्यालय के सामने धरना दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद प्रशासन या घरगांव पुलिस का कोई अधिकारी धरना स्थल पर नहीं पहुंचा। इससे नाराज ग्रामीणों ने प्रशासन पर इन गैर-कानूनी गतिविधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है।

महिलाएं भी शामिल

इस बीच गांववालों ने चेतावनी दी है कि यदि पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग ने तुरंत कार्रवाई कर अवैध शराब बिक्री और चोरी की घटनाओं पर स्थायी रोक नहीं लगाई, तो वे जल्द ही घरगांव पुलिस स्टेशन के सामने जोरदार आंदोलन करेंगे। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थीं।

Ahilya Nagar Crime News: महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के राहुरी तालुका में मानवता को शर्मसार करने वाली एक जघन्य घटना सामने आई है। यहाँ एक 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा का अपहरण कर उसे पांच दिनों तक जंगल में बंधक बनाकर रखा गया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। इस घटना के सामने आने के बाद पूरे जिले में भारी आक्रोश है और इसे ‘लव जिहाद’ के नजरिए से भी देखा जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए राहुरी पुलिस ने नासिक-सूरत रोड के पास स्थित रामशेज किले के दुर्गम जंगल क्षेत्र में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया और पीड़िता को सुरक्षित बचाने के साथ ही तीन दरिंदों को सलाखों के पीछे पहुँचा दिया है।

घटना की शुरुआत 13 फरवरी को हुई, जब नाबालिग लड़की कॉलेज जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने तकनीकी विश्लेषण और मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग का सहारा लिया। जांच में पता चला कि आरोपियों ने उसे नासिक जिले के घने जंगलों में छिपाकर रखा था। इस शर्मनाक घटना के विरोध में स्थानीय ग्रामीणों ने बंद का आह्वान किया और आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया।

जंगल में पांच दिनों तक चली हैवानियत

पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि मुख्य आरोपी मुख्तार हैदर पठान और उसके सहयोगियों ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर अगवा किया था। इसके बाद उसे रामशेज किले के पास निर्जन जंगल में ले जाया गया, जहाँ पांच दिनों तक उसके साथ बार-बार दुष्कर्म किया गया। पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि उसे डराया-धमकाया गया और जंगल की दुर्गम परिस्थितियों का फायदा उठाकर उसे बंधक बनाकर रखा गया। पुलिस की टीम ने जब मौके पर दबिश दी, तो आरोपियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन घेराबंदी कर उन्हें दबोच लिया गया।

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तीन आरोपी गिरफ्तार, पॉक्सो और रेप की धाराएं

राहुरी पुलिस ने इस मामले में मुख्तार हैदर पठान, कौसर हैदर पठान और आकाश शरद संसारे को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की गंभीर धाराओं के साथ-साथ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) और सामूहिक दुष्कर्म की धाराएं लगाई गई हैं। पुलिस अधीक्षक के अनुसार, मुख्य आरोपी मुख्तार पठान ने योजनाबद्ध तरीके से इस कृत्य को अंजाम दिया था। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या इस साजिश में कोई और भी शामिल था।

राजनीतिक गरमाहट और ‘लव जिहाद’ का एंगल

इस घटना ने महाराष्ट्र में एक बार फिर राजनीतिक माहौल गरमा दिया है। दक्षिणपंथी संगठनों और स्थानीय नेताओं ने इसे ‘लव जिहाद‘ का मामला बताते हुए राज्य सरकार से कड़े कानून की मांग की है। पीड़ित लड़की के गांव में इस घटना के विरोध में स्वतःस्फूर्त बंद रखा गया और लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। सुरक्षा के मद्देनजर इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। गृह विभाग ने भी पुलिस को इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने के निर्देश दिए हैं ताकि समाज में एक सख्त संदेश जाए।

Sangamner Toll Workers Protest: संगमनेर तालुका के हिवरगांव पसवा टोल प्लाजा पर कार्यरत 22 कर्मचारियों को अचानक नौकरी से निकाले जाने के बाद शुरू हुई क्रमिक भूख हड़ताल आखिरकार सफल हो गई। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में सभी कर्मचारियों को पुनः नौकरी पर रखने का निर्णय लिया गया। साथ ही बकाया वेतन देने का आश्वासन भी दिया गया।

पिछले आठ दिनों से जारी भूख हड़ताल को विधायक अमोल खताल ने नारियल पानी पिलाकर समाप्त कराया। पुणे-नासिक नेशनल हाईवे पर स्थित हिवरगांव पसवा टोल प्लाजा पर कई वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को नई कंपनी जे. आर. रोडवेज के मालिक राजपाल द्वारा अचानक नौकरी से हटा दिया गया था। कुछ कर्मचारियों के वेतन में कटौती भी की गई थी। इसके विरोध में कर्मचारियों ने क्रमिक भूख हड़ताल शुरू की थी।

विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि बैठक में मौजूद

बैठक में NHAI के प्रोजेक्ट मैनेजर पी. डी. कदम, टोल प्लाजा कंपनी के मैनेजर अनूप शिंदे, शिवसेना तालुका प्रमुख रामभाऊ रहाणे, भारतीय जनता पार्टी तालुका अध्यक्ष गुलाब भोसले, शिवसेना के श्याम रहाणे, भाजपा के महेश मांडेकर और टोल प्लाजा वेलफेयर एसोसिएशन के कार्याध्यक्ष विलास रहाणे उपस्थित रहे।

बकाया वेतन अगले सप्ताह दिया जाएगा

विधायक खताल की उपस्थिति में हुई चर्चा में यह तय हुआ कि जिन 22 कर्मचारियों को हटाया गया था, उन्हें तत्काल प्रभाव से पुनः नियुक्त किया जाएगा। सभी कर्मचारियों की वेतन कटौती रद्द कर दी जाएगी और नियमित वेतन फिर से शुरू किया जाएगा। बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि 14 कर्मचारियों का बकाया वेतन कंपनी प्रबंधन से चर्चा कर अगले सप्ताह तक भुगतान करने के निर्देश दिए जाएंगे।

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कर्मचारियों की भागीदारी

हरिभाऊ रहाणे, सोपान दुधावड़े, पांडुरंग काले, रामदास दुधावड़े, खंडू काले, रवींद्र काले, रवींद्र मैगल, नवनाथ दुधावड़े, सागर दुधावड़े, सचिन काले, दीपक दुधावड़े, राहुल माधे, विनीत दुधावड़े, सुनील काले, बालासाहेब काले, भाऊसाहेब काले, प्रीतम दुधावड़े, अजय केदार, विकास दुधावड़े, लक्ष्मण दुधावड़े, नीलेश माधे, सचिन दुधावड़े और अनिल फोडसे सहित सभी कर्मचारियों ने आंदोलन में भाग लिया।

विधायक खटाल की संवेदनशील पहल

विधायक अमोल खताल के सक्रिय और संवेदनशील हस्तक्षेप के कारण हिवरगांव पसवा टोल प्लाजा के 22 कर्मचारियों को न्याय मिला। उन्होंने सीधे संबंधित कंपनी और अधिकारियों से संवाद कर समाधान निकाला तथा स्वयं उपस्थित रहकर नारियल पानी पिलाकर भूख हड़ताल समाप्त कराई।

Ahilyanagar Saudala Village: कहते हैं कि समाज को बदलना हो तो शुरुआत अपने घर और आंगन से करनी चाहिए। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के सौदाला गांव ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है, जिसकी गूंज अब पूरे राज्य में सुनाई दे रही है। जाति-पांति के भेदभाव और ऊंच-नीच की दीवारों को तोड़ते हुए सौदाला गांव ने खुद को “जातिमुक्त गांव” घोषित कर दिया है।

इस ऐतिहासिक फैसले की शुरुआत किसी भाषण से नहीं, बल्कि एक मानवीय संदेश से हुई। गांव के विभिन्न जाति और धर्मों के 15 युवाओं ने एक साथ रक्तदान किया और संदेश दिया कि ‘धमनियों में दौड़ने वाला रक्त किसी धर्म का नहीं होता’। इसके बाद ग्रामसभा में सभी ने मिलकर संकल्प लिया कि अब से गांव की पहचान जाति से नहीं, बल्कि भाईचारे और एकता से होगी।

पूरे गांव ने एकसाथ मिलाया सुर

सरपंच शरद आरगडे की अध्यक्षता में आयोजित विशेष ग्रामसभा में प्रमोद झिंजाड के आह्वान पर ग्रामीणों ने यह ऐतिहासिक कदम उठाया। महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम, 1958 के तहत मिली शक्तियों का उपयोग करते हुए ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। सरपंच ने जब ‘जातिमुक्त गांव’ का प्रस्ताव रखा, तो बाबासाहेब बोधक के अनुमोदन के साथ पूरा गांव एक सुर में खड़ा हो गया। इस तरह अहिल्यानगर का सौदाला महाराष्ट्र का पहला गांव बन गया है जिसने आधिकारिक रूप से खुद को जातिमुक्त घोषित किया।

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सौदाला ने पेश की नई मिसाल

सौदाला ने साबित कर दिया कि ग्रामसभा के पास सामाजिक और नैतिक बदलाव लाने की असीम शक्ति है। जहां आज भी देश के कई हिस्सों में जातिगत संघर्ष की खबरें आती हैं, वहीं सौदाला ने सामाजिक एकता और भाईचारे का नया पाठ पढ़ाया। ग्रामीणों का मानना है कि विकास के लिए मानसिक और सामाजिक एकजुटता जरूरी है। सौदाला की यह पहल अब न केवल महाराष्ट्र, बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा बन गई है।

Ahilyanagar Search Operation: आतंकी गतिविधियों से जुड़े होने के संदेह में महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वॉड (ATS) की नासिक और मुंबई इकाइयों ने शहर के सावेदी उपनगर स्थित मुकुंदनगर और सूर्यनगर क्षेत्रों में सात स्थानों पर छापेमारी की। यह ऑपरेशन रविवार सुबह से दोपहर तक चला।

हालांकि, देर शाम तक ATS की ओर से इस कार्रवाई को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की गई। सूत्रों के अनुसार, जांच के दौरान कुछ दस्तावेज जब्त किए गए हैं। इसके अलावा, कुछ स्थानों से तलवारें, चाकू और एक एयर गन बरामद की गई, जिन्हें जब्त कर स्थानीय पुलिस को सौंप दिया गया।

दोपहर 3 बजे तक कार्रवाई जारी रही

सुबह करीब 4 बजे ATS की टीम ने स्थानीय पुलिस की सुरक्षा में मुस्लिम बहुल मुकुंदनगर इलाके में सात जगहों पर छापेमारी की। ATS के अधिकारी बंद कमरों में पूछताछ और तलाशी अभियान चला रहे थे, जबकि स्थानीय पुलिस बल बाहर तैनात था। कुछ स्थानों पर जांच सुबह 10 बजे तक चली, जबकि कुछ जगहों पर दोपहर 3 बजे तक कार्रवाई जारी रही।

कोई आधिकारिक जानकारी नहीं

टीम ने औपचारिक पंचनामा करने के बाद कुछ दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए। जिन घरों से तलवारें, चाकू और एयर गन बरामद हुईं, उन्हें जब्त कर भिंगर कैंप पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया। इस दौरान मुकुंदनगर से एक टीम जांच के लिए सावेदी के सूर्यनगर क्षेत्र भी गई। ATS की इस कार्रवाई की पूरे शहर में चर्चा रही, लेकिन देर शाम तक छापेमारी को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया।

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हथियार मामले में दो के खिलाफ केस

जब्त किए गए हथियारों के मामले में भिंगर कैंप पुलिस स्टेशन में आमिर हमजा जफर शेख (उम्र 21, निवासी नेशनल कॉलोनी, दरगाह डेरा रोड, मुकुंदनगर) और असद जुबैर सैयद (निवासी नावेद कॉम्प्लेक्स, इनाम मस्जिद के सामने, मुकुंदनगर) के खिलाफ अलग से मामला दर्ज किया गया है।