सोलापुर में 300 करोड़ के विकास कार्य ठप, ग्राम पंचायतों के वित्तीय अधिकारों पर अटका मामला

Gram Panchayat Solapur: सोलापुर जिले में ग्राम पंचायतों के कार्यकाल खत्म होने और एडमिनिस्ट्रेटरों को वित्तीय अधिकार न मिलने के कारण 300 करोड़ रुपये के विकास कार्य रुके हुए हैं।

Rural Development Maharashtra: विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव से पहले बड़े-बड़े विकास कामों का वादा करने वाली सत्तापक्ष की पॉलिसी ने गांव के इलाकों में विकास कार्यो को रोक दिया है। जिन ग्राम पंचायतों का टर्म खत्म हो गया है, वहां प्रशासक तो अपॉइंट कर दिए गए हैं, लेकिन सरकार उन्हें फाइनेंशियल पावर देने में आनाकानी कर रही है। इस टेक्निकल अड़चन की वजह से सोलापुर जिले में करीब 300 करोड़ रुपये के डेवलपमेंट के काम रुक गए हैं, और 750 से ज़्यादा गांवों में काम रुक गया है।

फंड मंज़ूर होने के बावजूद, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्फ्यूजन की वजह से काम रुका हुआ है। ‘काम पूरा होने के बाद पैसे मिलने में दिक्कत होगी, इसलिए अभी नया काम शुरू न करें,’ पंचायत समिति और ज़िला परिषद के सीनियर अधिकारियों ने ग्राम सेवकों और कॉन्ट्रैक्टरों को ज़ुबानी आदेश दिए हैं। इस वजह से सीमेंट रोड, नाली और समाज मंदिर के मंज़ूर काम कागज़ों पर ही रह गए हैं।

विकास कामों को पूरा होने में एक साल लग जाएगा

जल जीवन मिशन के तहत वॉटर सप्लाई वाले ज़िलों में 1,000 स्कीम मंज़ूर की गई थीं। आज सरकार से फंड न मिलने की वजह से 600 से ज़्यादा स्कीमों पर काम रुका हुआ है। ज़िला प्लानिंग कमेटी ने 15वें फ़ाइनेंस कमीशन के साथ मिलकर 300 करोड़ रुपये से ज़्यादा के काम मंज़ूर किए हैं; लेकिन ग्राम पंचायत के फ़ाइनेंशियल अधिकारों पर फ़ैसला कोर्ट प्रोसेस में अटका हुआ है। साथ ही, चूंकि अभी तक ग्राम पंचायत चुनाव के बारे में कोई घोषणा नहीं हुई है, इसलिए लगता है कि 300 करोड़ रुपये के विकास कामों को पूरा होने में एक साल लग जाएगा।

एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका; सरकार के फैसले का इंतज़ार

ग्राम पंचायतों का समय खत्म होने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किए गए हैं; हालांकि, उनकी फाइनेंशियल स्थिति और बकाया पेमेंट के बारे में राज्य सरकार की तरफ से अभी साफ गाइडलाइन जारी नहीं की गई हैं। इस बारे में रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को लिखा गया है, और जिला परिषद एडमिनिस्ट्रेशन ने भरोसा जताया है कि यह उलझन जल्द ही हल हो जाएगी और डेवलपमेंट के काम फिर से शुरू हो जाएंगे।

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पैसे फंसने का डर; काम कैसे पूरा करें?

जिला परिषद के कॉन्ट्रैक्टर के मुताबिक, कई कामों के लिए वर्क ऑर्डर मिल गए हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर के पास चेक साइन करने का अधिकार नहीं है, इसलिए यह पक्का नहीं है कि काम पूरा होने के बाद बिल मिलेगा या नहीं। हम फाइनेंशियल रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि अधिकारी हमें बोलकर काम रोकने के लिए कह रहे हैं।

असल में दिक्कत क्या है?

जिले के लिए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, MLA फंड, 25-15 और 54-15 जैसी कई सरकारी स्कीमों से फंड मंज़ूर हुए हैं। लेकिन, 750 से ज़्यादा ग्राम पंचायतों का टर्म खत्म होने की वजह से, वहां लोगों के रिप्रेजेंटेटिव की जगह एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे हैं। अभी दिक्कत यह है कि काम पूरा होने के बाद पेमेंट निकालने के लिए फाइनेंशियल मंज़ूरी कौन देगा और किसके साइन की ज़रूरत होगी।