महाराष्ट्र में ST बसों के सफर का बदलेगा नियम, 1 अगस्त से बिना इस कार्ड के नहीं मिलेगी किराए में छूट

Maharashtra ST NCMC Smart Card: महाराष्ट्र में 1 अगस्त 2026 से महिला, वरिष्ठ नागरिक और अति वरिष्ठ नागरिक यात्रियों के लिए एसटी बसों में रियायती यात्रा का लाभ केवल NCMC स्मार्ट कार्ड के जरिए मिलेगा।

Maharashtra ST NCMC Smart Card News: महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल (एसटी) की यात्री सेवाओं में पारदर्शिता, सुविधा और डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए 1 अगस्त 2026 से महिला, वरिष्ठ नागरिक तथा अति वरिष्ठ नागरिक यात्रियों के लिए एनसीएमसी (नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड) स्मार्ट कार्ड अनिवार्य किया जाएगा।

यह जानकारी परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडल के अध्यक्ष प्रताप सरनाईक ने दी। इस निर्णय के बाद राज्यभर में एनसीएमसी स्मार्ट कार्ड पंजीकरण एवं वितरण अभियान को गति दी गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि आगे से रियायती यात्रा का लाभ केवल इसी डिजिटल कार्ड के माध्यम से उपलब्ध होगा।

51 लाख नागरिकों ने कराया पंजीकरण

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अब तक राज्य में लगभग 51 लाख नागरिकों ने एनसीएमसी स्मार्ट कार्ड के लिए पंजीकरण कराया है जिनमें से करीब 25 लाख कार्ड सक्रिय किए जा चुके हैं।

शेष लाभार्थियों के कार्ड भी शीघ्र ही सक्रिय किए जाने की प्रक्रिया जारी है। प्रशासन ने अपील की है कि लाभार्थी बिना विलंब अपनी प्रक्रिया पूर्ण करें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

4,000 से अधिक वितरण केंद्र

यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्यभर में 4,000 से अधिक एनसीएमसी स्मार्ट कार्ड वितरण केंद्र कार्यरत हैं। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में ये केंद्र सक्रिय रूप से सेवा दे रहे हैं जिससे नागरिकों को कार्ड प्राप्त करने में आसानी हो रही है।

अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई का इशारा

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने स्पष्ट किया है कि कार्ड वितरण प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूलने वाले केंद्रों पर कठोर कार्रवाई करते हुए उनका लाइसैस तत्काल रद्द किया जाएगा।

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डिजिटल प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

सरकार का उद्देश्य महिला, वरिष्ठ नागरिक एवं अति वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली यात्रा रियायतों का लाभ पारदर्शी एवं सुचारु रूप से उपलब्ध कराना, टिकट वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाना तथा परिवहन व्यवस्था का आधुनिकीकरण करना है। इस निर्णय को राज्य की परिवहन व्यवस्था के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।