महाराष्ट्र को केंद्र से 335 करोड़ रुपये की सौगात, कृषि विकास योजना की दूसरी किस्त पाने वाला पहला राज्य बना

Maharashtra Agriculture Development: केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के किसानों के लिए 335 करोड़ रुपये का पैकेज मंजूर किया। NADS के तहत दूसरी किस्त पाने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बना।

Maharashtra Agriculture Minister Dattatray Bharne Statement NADS Funds: केंद्र सरकार ने राज्य के किसानों को 335 करोड़ रुपये का पैकेज दिया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र नेशनल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट स्कीम (एनएडीएस) के तहत फंड की दूसरी किस्त पाने वाला पहला राज्य बन गया है। यह राशि कृषि विकास, अत्याधुनिक खेती, माडर्न टेक्नोलॉजी, सिंचाई और

ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे कार्यों पर खर्च की जाएगी। यह जानकारी कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरणे ने दी है। केंद्रीय कृषि व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम एनएडीएस के तहत 335 करोड़ रुपये के फंड की दूसरी किस्त को मंजूरी दी है।

चौहान के साथ हुई ऑनलाइन समीक्षा बैठक में कृषि मंत्री भरणे सहित केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। चौहान ने पीएम एनएडीएस के तहत महाराष्ट्र द्वारा 75 प्रतिशत से ज्यादा फंड के अच्छे इस्तेमाल के लिए प्रशंसा की। स्कीम में 81.73 प्रतिशत फंड खर्च करके महाराष्ट्र देश के सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक है।

आधुनिक खेती और सिंचाई परियोजनाओं को मिलेगा बढ़ावा

मंजूर राशि का उपयोग कृषि विकास, आधुनिक कृषि तकनीक, माइक्रो इरिगेशन, कृषि मशीनीकरण, जैविक खेती, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और अन्य कृषि विकास परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य किसानों को नई तकनीकों से जोड़कर कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना है।

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राज्य में कृषि विकास के लिए 223 करोड़

कृषि मंत्री भरणे ने बताया कि मंजूर किए गए फंड में से राज्य सरकार का 40% कॉर्मप्लमेंट्री हिस्सा 223 करोड़ रुपये राज्य में कृषि विकास के लिए उपलब्ध कराया गया है। इस फंड से माइक्रो इरिगेशन, एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट और नेशनल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट स्कीम के तहत अलग-अलग परियोजनाओं के लिए अच्छे से लागू किया जाएगा।

किसानों को मिलेगा दीर्घकालिक लाभ

सरकार का मानना है कि इस वित्तीय सहायता से महाराष्ट्र में आधुनिक सिंचाई प्रणाली का विस्तार होगा, कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा मिलेगा, जैविक खेती को प्रोत्साहन मिलेगा और मृदा स्वास्थ्य सुधार संबंधी योजनाओं को मजबूती मिलेगी। इससे किसानों की उत्पादन क्षमता बढ़ने के साथ कृषि क्षेत्र के सतत विकास को भी नई गति मिलने की उम्मीद है।