Maharashtra Land Records Department Expansion: राज्य भर में भूमि अभिलेख संबंधित कार्यों के बढ़ते विस्तार और लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लैंड रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट के बदले हुए स्ट्रक्चर के अनुसार 50 नए ऑफिस बनाए गए हैं। इसके लिए 10 हज़ार 683 पदों को भी मंजूर किया गया है। यह फैसला रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुले ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सुझाव के अनुसार लिया है। इस संदर्भ में जीआर हाल ही में जारी किया गया है।
रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकार क्षेत्र में लैंड रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट में काम के बढ़ते दायरे को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने पिछले 11 मार्च को 10,683 पोस्ट के बदले हुए स्ट्रक्चर को मंज़ूरी दी थी। इसके तहत, पूरे राज्य में कई नए ऑफिस बनाने की मंज़ूरी दी गई थी। अब इन नए ऑफिस को आकार देकर, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकार क्षेत्र और हेडक्वार्टर की जगह तय कर दी गई है। सरकार के इस फैसले के मुताबिक, राज्य में डिप्टी डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड्स का 1 नया ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट लैंड रिकॉर्ड्स के 8 नए ऑफिस, सिटी सर्वे ऑफिसर्स के 23 नए ऑफिस और स्पेशल डिप्टी सुपरिंटेंडेंट लैंड रिकॉर्ड्स के 17 नए ऑफिस बनाए जाएंगे।
डिप्टी डायरेक्टर, लैंड रिकॉर्ड्स (1 नया ऑफिस) नांदेड़ में होगा। डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट, लैंड रिकॉर्ड्स (8 नए ऑफिस) नागपुर, अमरावती, छत्रपति संभाजीनगर, नांदेड़, अहिल्यानगर (अहमदनगर), नासिक, पुणे, रायगढ़ में। सिटी सर्वे ऑफिसर (23 नए ऑफिस) शहरीकरण की वजह से बढ़े मेज़रमेंट के काम को संभालने के लिए राज्य में 23 नए सिटी सर्वे ऑफिसर ऑफिस शुरू किए जाएंगे।
इसमें मुख्य रूप से पुणे, नागपुर, ठाणे (कल्याण, डोंबिवली, मीरा-भायंदर), पालघर (वसई, विरार), रायगढ़ (अलीबाग), नासिक (मालेगांव), अहिल्यानगर, सतारा (कराड), छत्रपति संभाजीनगर, जालना, परभणी, नांदेड़, लातूर, बीड, अमरावती, अकोला, बुलढाणा, यवतमाल, वर्धा और चंद्रपुर जिले और प्रमुख शहर शामिल हैं। विशेष उप अधीक्षक भूमि अभिलेख और जांच अधिकारी (17 नए कार्यालय) ग्राम स्टेशन, शहर सर्वेक्षण और शहरी भूमि सर्वेक्षण के काम के लिए 17 नए कार्यालय (5 शहर माप / गांव स्टेशन और 12 जांच अधिकारी) स्थापित किए गए हैं। साथ ही राज्य में इन कार्यालयों की कुल संख्या अब 34 तक पहुंच गई है। ये नए कार्यालय मुख्य रूप से अमरावती और नासिक जिलों में बड़े पैमाने पर स्थापित किए गए हैं।
राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि राज्य में शहरीकरण और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम स्टेशनों के विस्तार की गति बढ़ गई है। इसलिए, प्रॉपर्टी की गिनती, शहर का सर्वे, सीमा तय करने और जांच के पेंडिंग काम से बचने के लिए, सरकार ने संबंधित तालुका और शहर में बढ़ते काम के बोझ को देखते हुए इन नए ऑफिस और उनके स्टाफ को तय करने के निर्देश दिए हैं। इससे ये काम अब और तेज़ी से पूरे हो सकेंगे।
