Devendra Fadnavis Advises Uddhav Thackeray: महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर राम नाम पर घमासान तेज हो गया है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे द्वारा अयोध्या राम मंदिर के चंदे में ‘चोरी’ का आरोप लगाकर ‘राम रक्षा आंदोलन’ शुरू करने की घोषणा के बाद, राज्य के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन पर तीखा पलटवार किया है। चंद्रपुर में मीडिया से बात करते हुए फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को आध्यात्मिक और राजनीतिक नसीहत देते हुए कहा कि अब उन्हें रोजाना राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे के नए आंदोलन पर तंज कसते हुए कहा, मुझे खुशी है कि उद्धव ठाकरे को भगवान राम याद आए हैं। फडणवीस ने आगे हमला बोलते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे राम को भूल गए थे, और यही कारण है कि आज उनकी यह स्थिति हुई है।

उन्होंने ठाकरे को सलाह दी कि यदि वे भगवान राम के मार्ग पर चलेंगे, तो यह उनके स्वयं के हित में होगा। फडणवीस ने विशेष रूप से जोर देकर कहा, अब उन्हें हर दिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए।

उद्धव का ‘राम रक्षा आंदोलन’: चंदा चोरी का आरोप

दूसरी ओर, उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट पर गंभीर आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया है। ठाकरे ने दावा किया है कि अयोध्या राम मंदिर की दानपेटी से धन की चोरी की जा रही है और उस पैसे का इस्तेमाल राजनीतिक पार्टियों को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। इसी के विरोध में उन्होंने रविवार शाम 4 बजे मुंबई के दादर स्थित हनुमान मंदिर में राम रक्षा आंदोलन का आह्वान किया है। इस आंदोलन के दौरान शिवसैनिक और राम भक्त हनुमान चालीसा और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगे।

हिंदुत्व के मुद्दे पर फिर आक्रामक हुए ठाकरे

उद्धव ठाकरे ने इस आंदोलन के जरिए एक बार फिर प्रखर हिंदुत्व की राह पर लौटने के संकेत दिए हैं। उन्होंने उत्तर भारतीय समुदाय से भी इस आंदोलन में जुड़ने की अपील की है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जब बीजेपी के केवल दो सांसद थे, तब उन्होंने हिंदुत्व का मुद्दा उठाया था, लेकिन आज सत्ता में आने के बाद वे राम मंदिर के चंदे का दुरुपयोग चुनाव में कर रहे हैं। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों को दोहराते हुए कहा, अब हिंदू मार नहीं खाएगा, अब हिंदू माफ नहीं करेगा।।

यह भी पढ़ें: पुणे में सड़क फाड़कर निकला पानी का सैलाब, इलाके में मचा हड़कंप; रोंगटे खड़े कर देगा यह वायरल VIDEO

शिंदे गुट का पलटवार

उद्धव ठाकरे के इन आरोपों पर शिंदे सेना के नेता संजय शिरसाट ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ठाकरे के आरोपों को बचकानी करार देते हुए कहा कि राजनीति के लिए मंदिर के पैसे के इस्तेमाल की बात बेबुनियाद है।

फिलहाल, महाराष्ट्र की सियासत इस राम रक्षा और चंदा चोरी के विवाद के बीच पूरी तरह गरमा गई है। जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे इसे देशव्यापी आंदोलन बनाने की तैयारी में हैं, वहीं देवेंद्र फडणवीस की नसीहत ने इस विवाद को एक नया मोड़ दे दिया है।

Chandrapur Municipal Corporation: चंद्रपुर शहर महानगर पालिका में लंबे समय बाद चुनाव हुए। चुनाव के बाद सत्ता आयी। इस सत्ता से विकास का घोड़ा तेज गति से भागेगा, ऐसी उम्मीद आम मतदाताओं को थी। परंतु आधा साल बीत गया है और इस उम्मीद पर पानी फिरने की बात हाल की गतिविधियों से सामने आ रही है। इससे जनता में सत्ता और विपक्ष दोनों गुट के नेता व पार्षदों के प्रति तीव्र असंतोष व्याप्त है। चंद्रपुर में नगर पालिका की स्थापना आजादी पूर्व 1867 में ही हो चुकी थी। 2011 में नप भंग कर महानगर पालिका का दर्जा मिला था। चंद्रपुर शहर महानगर पालिका डी श्रेणी में आती है। यहां की आबादी करीब साढ़े 4 लाख है। इस ऐतिहासिक शहर में मनपा का चुनाव बीते 15 जनवरी को हुए थे।

16 जनवरी को मतगणना हुई थी। शिवसेना यूबीटी के अप्रत्याशित समर्थन से भाजपा ने सत्ता बनाई। 10 फरवरी को भाजपा के विधायक सुधीर मुनगंटीवार गुट की संगीता खांडेकर महापौर चुनी गयी थी। 16 मार्च को शिवसेना यूबीटी की मनस्वी गिहें स्थायी समिति सभापति चुनी गई थी। इसके बाद विकास के कार्य रफ्तार पकड़ेंगे, ऐसा माना जा रहा था। परंतु विभिन्न समितियों के बंटवारे के साथ हाल के मनोनीत सदस्य चयन को लेकर आपसी दलीय विवाद अदालत तक पहुंचे। जिससे विकास का
बंटाधार हो गया।

66 प्रभागों की जनता हाशिए पर चंद्रपुर शहर में 66 प्रभाग हैं। यहां की जनता को बुनियादी सुविधाएं व ढांचागत विकास मिले इसलिए इतने ही नगरसेवक
चुन कर दिये गए हैं। पंरतु शहर के अधिकांश वार्डों में विविध समस्याओं का अंबार लगा है। साफ सफाई, जलापूर्ति, अंतर्गत सड़कें, मानव संसाधन का टोटा,
सीवरेज की समस्या से शहर की जनता हलाकान है। क्या इसके लिए ही हमने पार्षदों को चुन कर दिया? ऐसा सवाल अब संतप्त लोगों की जुबान पर है।

हवा हो गई जनता की फिक्र

चंद्रपुर मनपा के पार्षद अपने आंकाओं के इशारों पर राजनीतिक नौटंकी में व्यस्त है। गुटनेता पद बरकरार रहे, इसलिए कांग्रेस के पदाधिकारी अदालत तक पहुंचे हैं। इस नौटकी में जो शामिल है, उनके वाहों की हालत नाजुक है। कई समस्याओं से जूझते लोग अब इन नौटंकीबाज नेताओं को कोस रहे हैं।

भाजपा बनाम भाजपा ने बिगाड़ा खेल

2 और 3 जुलाई को चंद्रपुर मनपा आयुक्त कार्यालय व मनपा के प्रांगण में जो हाईवोल्टेज ड्रामा हुआ, उसे लोग कभी भुला नहीं पाएंगे। मनपा की आमसभा क्यों रद्द हुई? इस सवाल को लेकर भाजपा के विधायक किशोर जोरगेवार गुट व विधायक सुधीर मुनगंटीवार गुट के नेता आपस में भिड़ गए। बातों बातों में हाथ मुक्के भी चल पड़े। स्वीकृत सदस्य बनने की लालसा रखने वाले इस खेल के धुरंधर बताए जाते हैं। इसमें जनता को कोई लेना देना नहीं है, ऐसा मतदाता नागरिकों का कहना है। बताया जाता है कि इसी वजह से सत्ता में बैठी भाजपा विकास की राह पर अब तक एक इंच भी नहीं चल पाई है।

यह भी पढ़ें:- छत्रपति संभाजीनगर में मानसून सक्रिय, सामान्य से 13.6% अधिक बरसे बदरा, निचले इलाकों में पानी भरा, किसान खुश

बदहाल हो गया शहर

किशोर खेलकर ने बाताया की इन पार्षदों के आपसी खींचातानी के कारण शहर बदसूरत हो गया है। नालियां लबालब हैं। मच्छरों का प्रकोप हो गया है। साफ सफाई फोटो में भी नजर नहीं आती। अंदरुनी सड़कों से हादसे हो रहे हैं। प्रशासन मौन है। दूसरी पार्टियां भी जनहित में सामने नहीं आ पाई, यह दुर्भाग्य नहीं तो क्या है? बाबूपेठ प्रभाग 17 में जलभराव हो गया है। राजीव गांधी नगर, जलनगर समेत कई भागों में जलसंकट बरकरार है।

तो विकल्प तलाशेंगे लोग

सामाजिक चंदन पॉल कार्यकर्ता ने बाताया की फिलहाल मनपा में अफरा-तफरी का माहौल है। आधा साल बीता, कोई काम नहीं हुआ है। ऐसे में परेशान जनता या तो विकल्प तलाश करेंगी या कुछ समय बाद यह सब भूल जाएगी। भोली जनता के वोटों पर चुन कर आए जनसेवकों को शर्म करनी चाहिए। चंदन पॉल, सामाजिक कार्यकर्ता।
पार्षद होने पर शर्म आती है

मनपा में जो सत्ता संघर्ष चरम पर है उसे देख

जनविकास सेना पप्पू देशमुख ने बाताया की मैं शर्मसार हो रहा हूं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में चंद्रपुर की आम जनता को रोजमर्रा के विकास कार्यों हेतु भी संघर्ष की नौबत आएगी, जहां तक विकास कार्यों का सवाल है, तो कार्य शुरु ही नहीं हुए तो अटकने का सवाल नहीं आता। अगर चंद्रपुर शहर मनपा में कुछ शुरू है तो विकास कार्य नहीं, नेताओं व उनके समर्थकों का सत्ता संघर्ष शुरू है। गुरुवार तथा शुक्रवार शाम को जो कुछ हुआ उसे देख मुझे नगरसेवक होने की लज्जा आती है।

Chandrapur Elephant Attackck: चंद्रपुर जिले के सावली तहसील में पिछले कई हफ्तों से घूम रहे जंगली हाथियों के झुंड ने एक निदर्दोष नागरिक की जान ले ली। अब तक जंगली हाथियों द्वारा यह चौथी बार कुचलकर मारे जाने की घटना है। व्याहाड-सोनापुर मार्ग पर एक भयावह घटना में हाथी ने बाइक सवार का पीछा कर उस पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान अतुल गोहणे (निवासी सोनापुर) के रूप में हुई है।

घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और भय का माहौल फैल गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, अतुल गोहणे अपनी मोटरसाइकिल से सोनापुर की ओर जा रहे थे। व्याहाड-सोनापुर मार्ग के बीच अचानक एक विशाल जंगली हाथी उनके सामने आ गया। अचानक सामने हाथी को देखकर उन्होंने सूझबूझ दिखाते हुए बाइक सड़क पर छोड़ दी और जान बचाने के लिए जंगल की ओर दौड़ लगा दी।

सावली में हाथियों का बढ़ता खतरा

लेकिन पहले से ही उग्र बताए जा रहे हाथी ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। कुछ ही पलों में हाथी ने उन्हें पकड़ लिया। यह हमला इतना भयावह था कि अतुल गोहणे ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। वन विभाग ने पहले ही क्षेत्र में जंगली हाथियों की मौजूदगी को देखते हुए लोगों को उस इलाके में न जाने की चेतावनी जारी की थी। इसके बावजूद स्थानीय नागरिकों द्वारा आवागमन जारी रखा जा रहा है। भिाग के क्षेत्र अधिकारी विनोद धुर्वे ने लोगों से अपील की है कि हाथियों की गतिविधि वाले क्षेत्रों में अनावश्यक रूप से न जाएं,
अन्यथा ऐसे जानलेवा हादसे हो सकते हैं।

वडेट्टीवार ने की विशेष टास्क फोर्स बनाने की मांग

चंद्रपुर, ब्यूरो, चंद्रपुर और गड़चिरोली जिलों में बढ़ते हाथी-मानव संघर्ष का मुद्दा विधानसभा में उठाते हुए कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने सरकार से विशेष टास्क फोर्स गठित करने की मांग की। विधानसभा अध्यक्ष ने भी इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए कहा कि वन्यजीवों के हमलों में मानव जीवन की हानि चिंताजनक है। उन्होंने सरकार को हाथियों की गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी और रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाने तथा सदन में इस संबंध में विस्तृत बयान प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

ये भी पढ़े: Wardha News: रासा-घोंसा में भालू के गांव में घुसने से ग्रामीणों में भय, वन विभाग से सुरक्षा की मांग

सरकार से ठोस कार्रवाई की मांग तेज

वडेट्टीवार ने सदन को बताया कि हाथियों के हमलों में अब तक चार लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 30 से 32 हाथियों का झुंड दोनों जिलों में फसलों और मकानों को नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने हाथियों की गतिविधियों पर आधुनिक तकनीक से निगरानी, वन कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण और लोगों को समय पर अलर्ट देने की प्रभावी व्यवस्था करने की मांग की। विधानसभा अध्यक्ष ने भी मामले को गंभीर बताते हुए सरकार से इस संबंध में ठोस कार्रवाई और सदन में विस्तृत बयान देने के निर्देश दिए।

Tadoba Tiger Reserve Chital Translocation: चंद्रपुर जिले के ताडोबा-अंधारी टाइगर रिजर्व में शिकार प्रजातियों की उपलब्धता को संतुलित करने और बाघों के लिए बेहतर आवास विकसित करने के उद्देश्य से ‘एक्टिव इकोलॉजिकल मैनेजमेंट’ के तहत चीतल (Spotted Deer) के आंतरिक स्थानांतरण अभियान की शुरुआत की गई है। पहले चरण में 30 चीतलों को सुरक्षित रूप से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित किया गया। फेज 2 में 50 चीतल का ट्रांसलोकेशन किया जाएगा। पूरे अभियान के दौरान किसी भी वन्य जीव की मृत्यु या जख्मी नहीं हुआ।

महाराष्ट्र सरकार से 80 चीतलों के स्थानांतरण की अनुमति मिलने के बाद यह अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत कोर क्षेत्र के कोलारा रेंज स्थित जामनी घासभूमि से कोलसा रेंज की कोलसा घासभूमि में चीतलों को बसाया जा रहा है। पहले चरण में 16 चीतलों का स्थानांतरण किया गया जिनमें 9 मादा और 7 नर शामिल थे। वहीं पहले चरण के दूसरे भाग में 14 चीतलों को नए आवास में छोड़ा गया जिनमें 11 मादा और 3 नर थे।

यह पूरा अभियान ताडोबा के फील्ड डायरेक्टर डॉ. प्रभुनाथ शुक्ला के मार्गदर्शन तथा उपनिदेशक (कोर) आनंद रेड्डी के नेतृत्व में संचालित किया गया। मैदानी स्तर पर सहायक वन संरक्षक विवेक नातू और अनिरुद्ध धागे, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर विशाल वैद्य एवं रुंदन कटकर सहित वन विभाग के कर्मचारियों ने अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम दिया।

बोमा तकनीक का किया गया उपयोग

चीतलों को पकड़ने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित ‘बोमा तकनीक’ का उपयोग किया गया। जामनी घासभूमि में बनाए गए विशेष बोमा एनक्लोजर से चीतलों को सीधे विशेष रूप से तैयार किए गए ट्रांसलोकेशन वाहनों में पहुंचाया गया। इन वाहनों के अंदर का डिजाइन इस प्रकार तैयार किया गया था कि यात्रा के दौरान जानवरों को कम से कम तनाव हो और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित रहे। नर और मादा चीतलों को अलग-अलग रखा गया, ताकि उचित लिंग अनुपात भी बना रहे।

ताड़ोबा में स्थानांतरित किए गए चीतल (फोटो नवभारत)

बाघों के लिए बढ़ेगा प्राकृतिक शिकार

वन विभाग के अनुसार, इस पहल से कोलसा क्षेत्र में शाकाहारी वन्यजीवों की संख्या संतुलित होगी और बाघों के लिए प्राकृतिक शिकार उपलब्धता बढ़ेगी। इससे कोर क्षेत्र की वहन क्षमता (कैरींग कैपेसिटी) में वृद्धि होगी और बाघों का बफर क्षेत्र की ओर पलायन कम होने से मानव-वन्यजीव संघर्ष पर भी नियंत्रण पाने में मदद मिलेगी।

कम होगा मानव-वन्यजीव संघर्ष

ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर डॉ. प्रभुनाथ शुक्ला ने कहा कि इस प्रयास से कोर क्षेत्र में बाघों को पर्याप्त शिकार मिलेगा जिससे उनका बफर क्षेत्र की ओर जाना कम होगा। बफर क्षेत्रों में बाघों की आवाजाही कम होने से निश्चित ही मानव-वन्यजीव संघर्ष में कमी आएगी।

यह भी पढ़ें:- Nagpur Metro: कॉटन मार्केट स्टेशन का दूसरा एंट्री-एक्जिट और 120 मीटर लंबा स्काईवॉक शुरू, यात्रियों को राहत

वन कर्मियों की बढ़ती दक्षता

ताडोबा के उपनिदेशक आनंद रेड्डी ने कहा कि बिना किसी बाहरी संस्था की मदद के तकनीकी रूप से जटिल इस अभियान का सफल संचालन ताडोबा प्रबंधन द्वारा किया गया है। यह ताडोबा के वनकर्मियों की बढ़ती दक्षता और आत्मविश्वास का प्रमाण है।

– नवभारत लाइव के लिए अभिषेक सिंह की रिपोर्ट

Chandrapur Teacher Protest: वर्ष 2012 से जिला परिषद, महानगरपालिका तथा नगर परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत क्रीड़ा, कला एवं कार्यानुभव निदेशक अपनी विभिन्न मांगों को लेकर गुरुवार को मुंबई स्थित मंत्रालय पहुंचे। इस दौरान राजुरा के विधायक देवराव भोंगले ने संगठन के पदाधिकारियों, विशेषकर संतोष कुंदोजवार से मुलाकात कर उनकी मांगों को उचित बताते हुए उन्हें शासन स्तर पर न्याय दिलाने का आश्वासन दिया।

इसके बाद मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री तथा खेल मंत्री को भी ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि ग्रामीण एवं शहरी शिक्षा व्यवस्था तथा खेल नीति को मजबूत बनाने में क्रीड़ा, कला एवं कार्यानुभव निदेशक वर्ष 2012 से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

2012 से कार्यरत शिक्षकों ने मांगा न्याय

इसके बावजूद वे अल्प मानदेय पर पूर्णकालिक सहायक शिक्षक की तरह कार्य कर रहे हैं और उन्हें समय पर मानदेय भी प्राप्त नहीं हो रहा है। संगठन ने मांग की है कि निदेशकों को नियमित सेवा, वेतनमान तथा अन्य वैधानिक सुविधाएं प्रदान कर उनके लंबे समय से लंबित मुद्दों का शीघ्र समाधान किया जाए।

ये भी पढ़े: स्कूल की छत से टपक रहा पानी, पढ़ाई छोड़ बकेट थामने को मजबूर हुए बच्चे; इस ZP स्कूल का VIDEO देख खौल जाएगा खून

वेतनमान व स्थायी सेवा की मांग उठाई

इस अवसर पर चंद्रपुर जिला क्रीड़ा, कला एवं कार्यानुभव निदेशक संघ के जिलाध्यक्ष संतोष कुंदोजवार, सचिव अमोल आवारी, गणेश आकेवार सहित राज्यभर से आए संगठन के अनेक पदाधिकारी एवं निदेशक उपस्थित रहे।

Gondpipri Anganwadi Asha Workers PF Claim: देश में किसी भी संस्थान में 20 से अधिक कर्मचारी होने पर उन्हें भविष्य निधि (पीएफ) का लाभ देने का कानून लागू है। इसके बावजूद केंद्र और राज्य सरकार के अधीन कार्यरत लाखों आंगनवाड़ी एवं आशा कर्मचारियों को अब तक पीएफ का लाभ नहीं मिला है। हालांकि, पुणे स्थित CITU द्वारा पीएफ आयुक्त कार्यालय से लगातार पत्राचार और अनुवर्ती कार्रवाई किए जाने के बाद पीएफ आयुक्त ने इन कर्मचारियों पर पीएफ लागू करने के आदेश जारी किए हैं।

इसी आदेश के आधार पर चंद्रपुर जिले के आशा, आंगनवाड़ी तथा स्कूल पोषण योजना कर्मचारियों को पीएफ का लाभ दिलाने के लिए चंद्रपुर सीटू की ओर से दावा किया जाएगा, यह जानकारी कॉमरेड अरुण भेलके ने दी।

5 साल से नहीं दिया कोरोना का प्रोत्साहन भत्ता

वे गोंडपिपरी के भंगाराम तळोधी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित मासिक बैठक को संबोधित कर रहे थे। मंच पर परशुराम तोडासे भी उपस्थित थे। अपने संबोधन में अरुण भेलके ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान किए गए कार्य के लिए मिलने वाला प्रोत्साहन भत्ता पांच वर्ष बीत जाने के बाद भी ग्राम पंचायत स्तर पर लंबित है, जो अत्यंत गंभीर और अनैतिक स्थिति है। उन्होंने कहा कि प्रशासन काम कराने के बाद भुगतान का आश्वासन देता है, लेकिन समय पर राशि नहीं देना असंवैधानिक है।

यह भी पढ़ें:- गोसीखुर्द बांध से छोड़ा गया 160 क्यूमेक्स पानी, वैनगंगा नदी किनारे अलर्ट जारी

कानूनी पत्राचार से किया जाएगा संघर्ष

उन्होंने बताया कि भविष्य में पीएफ दिलाने के लिए कानूनी पत्राचार के माध्यम से संघर्ष किया जाएगा, वहीं लंबित कोरोना प्रोत्साहन भत्ता दिलाने के लिए CITU की ओर से पंचायत समिति के समक्ष धरना-प्रदर्शन कर बीडीओ को ज्ञापन सौंपा जाएगा।

बैठक का संचालन आंगनवाड़ी संगठन की पदाधिकारी मंगला झाडे ने किया। प्रस्तावना कविता गणेशकर ने रखी, जबकि आभार प्रदर्शन प्रिया ठुसे ने किया। कार्यक्रम की सफलता के लिए कविता तिवाडे, वर्षा गिरसावले, भावना सातपुते, ज्योति धंदरे, कलावती मेश्राम तथा मनीषा लखमापुर ने विशेष सहयोग किया।

Chandrapur Zilla Parishad Health Department Vacancy: चंद्रपुर जिला परिषद के स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सकों की भारी कमी सामने आई है। 30 जून 2026 तक उपलब्ध आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के ग्रुप-ए और ग्रुप-बी संवर्ग के कुल 181 स्वीकृत पदों में से केवल 68 पदों पर नियुक्तियां हैं, जबकि 118 पद रिक्त पड़े हैं। इसका सीधा असर ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा ग्रामीण अस्पतालों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ गया है।

आंकड़ों के अनुसार, तालुका स्वास्थ्य अधिकारी के 15 स्वीकृत पदों में से 11 पद भरे हुए हैं, जबकि 4 पद रिक्त हैं। वहीं चिकित्सा अधिकारी (ग्रुप-ए) के 130 स्वीकृत पदों में केवल 44 चिकित्सक कार्यरत हैं और 86 पद खाली हैं। इसी तरह चिकित्सा अधिकारी (ग्रुप-बी) के 36 स्वीकृत पदों में से मात्र 10 पदों पर नियुक्ति है, जबकि 26 पद रिक्त हैं।

चंद्रपुर जिला स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ प्रशासनिक स्तर पर भी रिक्तियां बनी हुई हैं। सहायक जिला स्वास्थ्य अधिकारी तथा सहायक जिला स्वास्थ्य निबंधकीय अधिकारी का एक-एक पद खाली है। हालांकि जिला स्वास्थ्य अधिकारी, अतिरिक्त जिला स्वास्थ्य अधिकारी और जिला माता एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी के पदों पर अधिकारी कार्यरत हैं। इस प्रकार वर्ग-1 और वर्ग-2 के कुल पांच वरिष्ठ पदों में से दो पद रिक्त हैं।

स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों की स्थिति

• तालुका स्वास्थ्य अधिकारी: 15 स्वीकृत, 11 कार्यरत, 4 रिक्त
• चिकित्सा अधिकारी (ग्रुप-ए): 130 स्वीकृत, 44 कार्यरत, 86 रिक्त
• चिकित्सा अधिकारी (ग्रुप-बी): 36 स्वीकृत, 10 कार्यरत, 26 रिक्त
• वरिष्ठ प्रशासनिक पद: 5 में से 2 रिक्त
• कुल स्थिति: 181 स्वीकृत पद, 68 कार्यरत, 118 रिक्त।

यह भी पढ़ें:- भंडारा में जमाकर्ताओं का प्रदर्शन, लक्ष्मी ग्रामीण पतसंस्था से जमा राशि लौटाने की मांग

ग्रामीण मरीजों पर पड़ रहा असर

डॉक्टरों की इस गंभीर कमी का सीधा असर ग्रामीण मरीजों पर पड़ रहा है। कई स्थानों पर एक ही चिकित्सक को एक से अधिक स्वास्थ्य केंद्रों का अतिरिक्त प्रभार संभालना पड़ रहा है, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। बढ़ती मरीजों की संख्या को देखते हुए राज्य सरकार से रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती करने की मांग तेज हो गई है।

Maharashtra Amateur Netball Association Dispute:  महाराष्ट्र में वर्षों से नेटबॉल खेल के प्रचार-प्रसार का कार्य सुव्यवस्थित रूप से करने वाली महाराष्ट्र एमेच्योर नेटबॉल एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि नेटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने बिना किसी न्यायोचित प्रक्रिया का पालन किए और कथित रूप से नियमों का उल्लंघन करते हुए उसकी संबद्धता समाप्त कर नवगठित राज्य संगठन को मान्यता प्रदान कर दी है। एसोसिएशन का कहना है कि इस निर्णय से राज्य में लंबे समय से कार्यरत संबद्ध जिला नेटबॉल संघों के साथ गंभीर अन्याय हुआ है।

वर्ष 1994 से कई जिला संघ लगातार नेटबॉल के प्रचार-प्रसार में सक्रिय हैं। इस निर्णय से अनुभवी पदाधिकारियों, प्रशिक्षकों, पंचों, खिलाड़ियों तथा खेल के विकास में योगदान देने वाले सभी संबंधित लोगों के अस्तित्व पर प्रश्नचिह्न खड़ा हो गया है। साथ ही, राज्य के खिलाड़ियों के भविष्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका जताई गई है।

इसी विषय पर महाराष्ट्र एमेच्योर नेटबॉल एसोसिएशन की ओर से चंद्रपुर में राज्य के सभी संबद्ध जिला संघों की विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में नेटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा की गई कथित नियमविरुद्ध एवं अवैध कार्रवाई पर विस्तृत चर्चा की गई।

प्राधिकरणों के समक्ष न्याय की मांग

बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि फेडरेशन के संविधान के कथित उल्लंघन, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना, खेल प्रशासन में पारदर्शिता की कमी तथा एकतरफा निर्णय प्रक्रिया के खिलाफ भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन, महाराष्ट्र के क्रीड़ा आयुक्त, धर्मादाय आयुक्त तथा अन्य सक्षम प्राधिकरणों के समक्ष न्याय की मांग की जाएगी।

आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पारित किया गया। इस संपूर्ण कानूनी संघर्ष की योजना और समन्वय के लिए महाराष्ट्र नेटबॉल बचाव कोर कमेटी का गठन किया गया। बैठक में आगामी 44वीं सीनियर राष्ट्रीय नेटबॉल चैंपियनशिप (पुरुष) 2026-27, जो पलवल (हरियाणा) में आयोजित होगी, को लेकर भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया गया। इसके अनुसार, महाराष्ट्र एमेच्योर नेटबॉल एसोसिएशन, गोंदिया नियमानुसार राज्य स्तरीय चयन प्रतियोगिता आयोजित करेगी तथा चयनित महाराष्ट्र पुरुष टीम को 44वीं सीनियर राष्ट्रीय नेटबॉल चैंपियनशिप में भाग दिलाएगी।

प्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में लिया हिस्सा

यह भी पढ़ें:- चामोर्शी में स्मार्ट मीटर के विरोध में कांग्रेस का मोर्चा, बढ़े बिजली बिल पर जताया रोष

बैठक में महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों से आए पदाधिकारी, सचिव और प्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। सभी उपस्थित सदस्यों ने राज्य के नेटबॉल खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, पंचों तथा संबद्ध जिला संघों के हितों की रक्षा के लिए संवैधानिक, कानूनी एवं लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष जारी रखने का सामूहिक संकल्प व्यक्त किया।

Chandrapur Tiger Jila Special Status Proposal: चंद्रपुर जिले में बढ़ते मानव-वन्यजीव संघर्ष को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार ने गंभीर कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इसी क्रम में राज्य के वन मंत्री गणेश नाईक की अध्यक्षता में मंत्रालय में हाल ही में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। यह बैठक इको-प्रो संस्था के अध्यक्ष बंडू धोतरे के अनशन के दौरान सरकार द्वारा दिए गए लिखित आश्वासन के अनुसार आयोजित की गई। बैठक में मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए विभिन्न प्रस्तावों पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए।

बैठक में विधायक प्रवीण दटके, इको-प्रो के अध्यक्ष बंडू धोतरे तथा वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी प्रत्यक्ष एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। बैठक में ‘चंद्रपुर जिला बाघ-मानव संघर्ष तकनीकी समिति’ की रिपोर्ट को लागू करने के लिए स्थानीय स्तर पर तत्काल बैठक आयोजित कर प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए बनेगा अंडरपास

साथ ही चंद्रपुर जिले को ‘टाइगर जिला’ का विशेष दर्जा देने के लंबित प्रस्ताव को गति देने, घोड़ाझरी और कन्हारगांव अभयारण्यों के हस्तांतरण, वहां आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति तथा मूल-चंद्रपुर और बामणी-नवेगांव राष्ट्रीय राजमार्ग पर वन्यजीवों की सुरक्षित आवाजाही के लिए अंडरपास एवं ओवरपास निर्माण के संबंध में संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए।

यह भी पढ़ें:- ठाणे में भारी बारिश का कहर: गड्ढे में डूबने से किशोर और करंट लगने से किशोरी की मौत; शनिवार को रेड अलर्ट

संघर्ष कम करने उठाए जाएंगे प्रभावी कदम

इसके अलावा ब्रह्मपुरी एवं अन्य वन क्षेत्रों में बाघों की वहन क्षमता का अध्ययन, गोसेखुर्द नहर परियोजना के अंतर्गत शमन योजना, कट-एंड-कवर एवं ओवरपास निर्माण, तेंदुआ-मानव संघर्ष कम करने के लिए ‘तेंदुआ समस्या मुक्त ग्राम योजना’, व्याघ्र पर्यटन से स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कम्युनिटी रिसॉर्ट एवं होमस्टे मॉडल विकसित करने, वन्यजीवों से होने वाले नुकसान के मुआवजा वितरण की प्रक्रिया सरल बनाने, वनरक्षकों को सहायक उपलब्ध कराने, पीआरटी सदस्यों का मानदेय नियमित करने तथा ‘वनमित्र’ अवधारणा लागू करने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए।

वन मंत्री गणेश नाईक ने कहा कि इन मांगों के पीछे कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। सरकार वन्यजीव संरक्षण और मानव-वन्यजीव सह-अस्तित्व को मजबूत बनाने के लिए पूरी तरह सकारात्मक है तथा भविष्य में संघर्ष कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।

Chandrapur Minor Molestation Case: चंद्रपुर शहर में सामने आए नवजात शिशु की कथित बिक्री एवं मानव तस्करी प्रकरण ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। रामनगर पुलिस ने इस मामले में दस्तावेजी प्रक्रिया और अन्य औपचारिकताओं में कथित सहयोग करने के आरोप में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी दो महिला पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया है। बुधवार को दोनों को न्यायालय में पेश किए जाने पर अदालत ने उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। इस कार्रवाई से शहर के राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं।

गिरफ्तार महिलाओं की पहचान भाजपा शहर महिला मोर्चा की महामंत्री सायली येरणे और भाग्यश्री हांडे के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, इससे पहले इस मामले में मुख्य आरोपी अजय फुलझेले, पीड़ित नाबालिग की मां तथा नवजात शिशु को खरीदने के आरोप में दो अन्य महिलाओं को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। सभी आरोपियों के खिलाफ मानव तस्करी और पॉक्सो (POCSO) अधिनियम सहित विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

दस्तावेज बनाने में की थी मदद Z

चंद्रपुर पुलिस का दावा है कि गहन जांच के दौरान नवजात शिशु की कथित बिक्री से जुड़े दस्तावेज तैयार कराने और अन्य प्रक्रियाओं को पूरा करने में दोनों महिला पदाधिकारियों की सक्रिय भूमिका सामने आई है। इसी तकनीकी आधार पर उन्हें हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया गया। पुलिस अब मामले से जुड़े आर्थिक लेन-देन, दस्तावेजों की श्रृंखला तथा अन्य संभावित आरोपियों की भूमिका की भी जांच कर रही है। अधिकारियों के अनुसार, आगामी दिनों में जांच का दायरा और बढ़ सकता है।

जीरो एफआईआर से पर्दाफाश

प्राथमिक जांच के अनुसार, पीड़ित महिला के पति के निधन के बाद उसकी पहचान मुख्य आरोपी अजय फुलझेले से हुई थी। आरोप है कि उसने महिला की 15 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया, जिससे वह गर्भवती हो गई। प्रसव के बाद नवजात शिशु की अवैध बिक्री की साजिश रचे जाने का आरोप भी पुलिस जांच में सामने आया है।

पुलिस का यह भी कहना है कि नाबालिग की पहचान छिपाने के लिए उसका मुंडन तक कराया गया था। नागपुर में प्रसव के बाद दर्ज की गई ‘जीरो एफआईआर’ को बाद में आधिकारिक जांच के लिए रामनगर पुलिस थाने स्थानांतरित किया गया था।

भाजपा महिला मोर्चा की मांग

भाजपा महिला महानगर मोर्चा ने पुलिस अधीक्षक (SP) को ज्ञापन सौंपकर मामले की पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और गहन जांच करने की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि किसी भी आरोपी की राजनीतिक, सामाजिक या अन्य पृष्ठभूमि से प्रभावित हुए बिना, सभी संबंधित व्यक्तियों की निष्पक्ष जांच की जाए। ज्ञापन में दस्तावेजों, आर्थिक लेनदेन, मोबाइल कॉल रिकॉर्ड और डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर पूरे नेटवर्क का खुलासा करने तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है।

यह भी पढ़ें:- Maharashtra Weather: आज रेड अलर्ट पर मुंबई और कोंकण, पुणे समेत इन जिलों में अतिवृष्टि की चेतावनी

शिवसेना (शिंदे) ने भी सौंपा ज्ञापन

शिवसेना (शिंदे) की ओर से भी चंद्रपुर जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर इस मामले की व्यापक, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच करने की मांग की गई है। ज्ञापन में मानव तस्करी, नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण, संगठित सेक्स रैकेट तथा नवजात शिशुओं की कथित बिक्री से जुड़े संभावित बड़े नेटवर्क का खुलासा करने की मांग की गई है।

साथ ही पिछले एक वर्ष में लापता हुए 200 से अधिक नाबालिगों के मामलों की पुनः जांच करने, शहर के होटलों, लॉज और संदिग्ध स्थानों की विशेष जांच करने तथा किसी भी प्रकार का राजनीतिक संरक्षण दिए बिना सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई है।

Chandrapur Mahamaya Coal Washery Closer Order: चंद्रपुर क्षेत्र में कोल वाशरियाें से फैल रहे प्रदूषण का मुद्दा पिछले कुछ समय से जोरदार तरीके से उठाया जा रहा था। प्रशासन पर सवाल खड़े करते हुए सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा था कि क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण के कारण स्थानीय लोगों का स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। विधानसभा में यह गंभीर मामला उठने के बाद प्रशासन तुरंत हरकत में आया और प्रदूषण नियंत्रण मंडल (पीसीबी) ने महामाया कोल वाशरी को बंद करने का कड़ा आदेश जारी कर दिया।

सैकड़ों लोगों का छिन गया रोजगार

लेकिन इस प्रशासनिक कार्रवाई का सबसे बड़ा और सीधा असर उन गरीब मजदूर परिवारों पर पड़ा है, जो वर्षों से इसी वाशरी में काम करके अपने घर का गुजारा चला रहे थे। बेलसनी, मुर्सी और शेणगांव जैसे आसपास के गांवों के करीब 700 से अधिक परिवारों की आजीविका (आय) का मुख्य साधन यही कंपनी थी। अचानक काम बंद हो जाने से इन परिवारों के सामने अब भुखमरी जैसी गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है।

कंपनी बंद होने की खबर मिलते ही सैकड़ों मजदूर अपने परिवारों के साथ वाशरी के मुख्य गेट पर पहुंच गए। आंदोलन में शामिल महिलाओं ने अपने छोटे-छोटे बच्चों को गोद में लेकर प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कई बुजुर्ग मजदूरों की आंखें नम दिखाई दीं। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यदि प्रदूषण की समस्या थी, तो उसे रोकने के लिए कंपनी को कड़े नियमों का पालन करवाया जाना चाहिए था; लेकिन सीधे ताला लगाकर गरीब मजदूरों की जिंदगी को अचानक अंधेरे में धकेल दिया गया, जो पूरी तरह अन्यायपूर्ण है।

कंपनी ने जताया एतराज

दूसरी ओर, महामाया कोल वाशरी के प्रबंधन ने बिना पर्याप्त सुनवाई के एकतरफा कार्रवाई किए जाने का गंभीर आरोप लगाया है। प्रबंधन का कहना है कि 23 जून को मुंबई में बुलाई गई उच्च स्तरीय बैठक में कंपनी को अपना तकनीकी पक्ष रखने का उचित अवसर ही नहीं मिला और अगले ही दिन आनन-फानन में ‘क्लोजर नोटिस’ (बंद करने का आदेश) जारी कर दिया गया।

कंपनी का तर्क है कि चंद्रपुर जिले में अन्य कई बड़ी कोल वाशरियाँ भी संचालित हो रही हैं, उन पर कोई कार्रवाई न करते हुए केवल महामाया को ही निशाना क्यों बनाया गया? प्रबंधन के अनुसार, किसी भी औद्योगिक इकाई पर इतनी बड़ी कार्रवाई करने से पहले उसके सुधारात्मक उपायों और तकनीकी स्पष्टीकरण को सुना जाना कानूनन आवश्यक था।

विधायक किशोर जोरगेवार की भूमिका

इसी बीच, स्थानीय विधायक किशोर जोरगेवार ने भी इस पूरे मामले में एक अलग रुख अपनाते हुए प्रशासन से जिले में प्रदूषण को लेकर समान नीति लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि चंद्रपुर जिले में कई बड़ी कोल वाशरी, कोल डिपो, औद्योगिक इकाइयां और कोयला खदानें (माइंस) बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैला रही हैं। ऐसे में केवल महामाया जैसी अपेक्षाकृत छोटी वाशरी पर ताला लगाना बिल्कुल भी उचित नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि प्रदूषण ही मुख्य मुद्दा है, तो फिर सभी प्रदूषण फैलाने वाले छोटे-बड़े उद्योगों पर समान रूप से कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है?

यह भी पढ़ें:- चार छात्राएं एक ही स्कूल से अचानक लापता, कल्याण में मचा हड़कंप, पुलिस के हाथ भी नहीं लगा कोई सुराग

मजदूर संगठन भी आक्रामक

स्थानीय मजदूर संगठनों और ग्रामीणों ने प्रशासन को कड़ी चेतावनी दी है कि जब तक इन 700 परिवारों के रोजगार का कोई स्थायी और ठोस समाधान नहीं निकाला जाता, तब तक उनका यह आंदोलन उग्र रूप से जारी रहेगा।

फिलहाल पूरे जिले में महामाया कोल वाशरी को लेकर राजनीतिक नेताओं की अलग-अलग भूमिका और प्रभावित मजदूरों का बढ़ता आक्रोश भारी चर्चा का विषय बना हुआ है। अब शासन और प्रशासन मजदूरों के भविष्य तथा पर्यावरण (प्रदूषण) के मुद्दे पर क्या संतुलित निर्णय लेता है, इस पर पूरे क्षेत्र की नजरें टिकी हुई हैं।

Chandrapur Nominated Councillors: चंद्रपुर महानगरपालिका में छह मनोनीत (स्वीकृत) पार्षदों के चयन की प्रक्रिया पर बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने बुधवार को अंतरिम रोक लगा दी। कांग्रेस में गुटनेता के विवाद को लेकर सांसद प्रतिभा धानोरकर समर्थक पार्षदों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने 3 जुलाई को होने वाली महापालिका की सामान्य सभा के एजेंडे के विषय क्रमांक-22 पर स्थगनादेश जारी किया।

इसके साथ ही मनोनीत पार्षदों के चयन की प्रक्रिया फिलहाल रोक दी गई है, जिससे महानगरपालिका की राजनीति में हलचल मच गई है। 3 जुलाई को होने वाली सामान्य सभा में छह मनोनीत पार्षदों का चयन प्रस्तावित था।

मनोनीत सदस्यों की नियुक्ति पर कांग्रेस में खींचतान, मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा

वर्तमान संख्या बल के अनुसार कांग्रेस को तीन, भाजपा को दो तथा शिवसेना (उद्धव बालासाहब ठाकरे) को एक सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है। इसे लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों में दावेदारों की सक्रिय लॉबिंग चल रही थी। इसी बीच कांग्रेस में गुटनेता पद को लेकर चल रहे विवाद के कारण धानोरकर समर्थक पार्षदों ने मनोनीत सदस्यों के चयन का विषय सामान्य सभा में लाने का विरोध किया था।

कांग्रेस के तत्कालीन गुटनेता राजेश अडूर को पद से हटाकर सुरेंद्र अडबाले को गुटनेता के रूप में संभागीय आयुक्त द्वारा मान्यता दी गई थी। हालांकि, इस निर्णय को राजेश अडूर ने हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसके बाद न्यायालय ने संभागीय आयुक्त के आदेश पर ही अंतरिम रोक लगा दी। इसके चलते फिलहाल राजेश अडूर ही कांग्रेस के मान्य गुटनेता बने हुए हैं।

राजनीतिक टकराव तेज होने की संभावना

प्रशासन द्वारा एजेंडे से विषय हटाने से इनकार किए जाने पर धानोरकर समर्थक पार्षद हाईकोर्ट पहुंचे। न्यायालय ने याचिका स्वीकार करते हुए एजेंडे के विषय क्रमांक-22 पर अंतरिम स्थगनादेश जारी कर दिया। अब मनोनीत पार्षदों का चयन न्यायालय के अगले आदेश तक टाल दिया गया है।

यह भी पढ़ें:-2 जुलाई का इतिहास : सिराजुद्दौला की हत्या ने कैसे मजबूत की ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता? जानिए पूरी कहानी

इस फैसले के बाद विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार समर्थक और सांसद प्रतिभा धानोरकर समर्थक गुटों के बीच राजनीतिक टकराव और तेज होने की संभावना जताई जा रही है। अब महानगरपालिका प्रशासन, संभावित उम्मीदवारों और सभी राजनीतिक दलों की नजर हाईकोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हुई है।

Chandrapur Reservoir Level Rainfall: मानसून के धीरे-धीरे सक्रिय होने के साथ ही चंद्रपुर जिले के जलाशयों में पानी का स्तर बढ़ने लगा है। पिछले 24 घंटों में कुछ क्षेत्रों में अच्छी बारिश दर्ज होने से जलसंग्रह में वृद्धि हुई है, हालांकि अधिकांश जलाशय अभी भी अपनी पूर्ण क्षमता से काफी दूर हैं, जिसके चलते और बेहतर बारिश की आवश्यकता बनी हुई है।

चंद्रपुर सिंचाई परियोजना मंडल द्वारा मंगलवार सुबह जारी रिपोर्ट के अनुसार, जिले की 98 जल परियोजनाओं में कुल 101.380 दशलक्ष घनमीटर यानी 31.84 प्रतिशत उपयोगी जलसंग्रह उपलब्ध है। रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 24 घंटों में जिले में 124 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जबकि 1 जून से अब तक कुल 4,776 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई है।

पिछले वर्ष इसी अवधि में जिले में जलसंग्रह 32.72 प्रतिशत था। इस वर्ष का जलसंग्रह उससे थोड़ा कम है, लेकिन बारिश की रफ्तार बढ़ने पर आने वाले दिनों में इसमें बढ़ोतरी की पूरी संभावना जताई जा रही है।

चंद्रपुर जिले की बड़ी और मध्यम 10 परियोजनाओं में 70.873 दशलक्ष घनमीटर (33.22 प्रतिशत) जलसंग्रह उपलब्ध है, जबकि 88 लघु परियोजनाओं में 30.507 दशलक्ष घनमीटर (29.05 प्रतिशत) पानी संग्रहित है। जिले के प्रमुख इरई जलाशय में 53.893 दशलक्ष घनमीटर (35.36 प्रतिशत) जलसंग्रह दर्ज किया गया है।

फिलहाल किसी भी जलाशय के गेट नहीं खोले गए हैं और न ही किसी प्रकार का जल विसर्ग (पानी छोड़ना) किया जा रहा है, जिससे नदी किनारे के गांवों के लिए कोई खतरे की स्थिति नहीं है।

धरणवार (बांधवार) स्थिति पर नजर डालें तो आसोलामेंढा में सर्वाधिक 51.61 प्रतिशत, पकडीगुड्डा में 48.77 प्रतिशत, डोंगरगांव में 42.75 प्रतिशत, चारगांव में 37.82 प्रतिशत, अमलनाला में 36.04 प्रतिशत तथा लालनाला परियोजना में 28.53 प्रतिशत जलसंग्रह दर्ज किया गया है। वहीं, चंदई परियोजना में जलसंग्रह शून्य होने से क्षेत्रीय वर्षा में असमानता स्पष्ट दिखाई दे रही है।

प्रशासन रख रहा लगातार निगरानी

इस बीच पैनगंगा, वर्धा, वेणा और वैनगंगा नदियों के जलस्तर में भी वृद्धि दर्ज की गई है। पैनगंगा नदी के सीडब्ल्यूसी (CWC) केंद्र, घुग्घुस और बल्लारपुर में वर्धा नदी का जलस्तर बढ़ा है, लेकिन यह अभी चेतावनी या खतरे के स्तर से काफी नीचे है। वेणा और वैनगंगा नदियों की स्थिति फिलहाल स्थिर बताई गई है।

प्रशासन द्वारा स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। यदि आगामी दिनों में बारिश का दौर इसी तरह जारी रहता है, तो जलाशयों में जलसंग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। इससे खरीफ फसलों की सिंचाई, पेयजल आपूर्ति और औद्योगिक उपयोग के लिए बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

यह भी पढ़ें:- गोंदिया में कागजों पर चल रहीं ग्राम सतर्कता समितियां; पदाधिकारियों को अपने पद और अधिकारों का पता ही नहीं

तालुका अनुसार वर्षा स्थिति (मिमी)

Forest Land Cultivation Meeting In Mumbai: चंद्रपुर जिले के जिवती तहसील में वन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली भूमि पर खेती करने वाले किसानों को विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिए हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में विधानमंडल के मंत्रिमंडल सभागार में जिवती तहसील के वन पट्टों से संबंधित एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में वन मंत्री गणेश नाईक, आदिवासी विकास मंत्री तथा चंद्रपुर जिले के पालकमंत्री अशोक उईके, विधायक देवराव भोंगले, राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, वन विभाग के अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, चंद्रपुर की जिलाधिकारी वसुमना पंत, राजुरा के उपविभागीय अधिकारी रविंद्र माने सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

क्यों नहीं मील रहा डिजिटल सातबारा

बैठक में बताया गया कि जिवती तहसील के कई गांवों की जमीन राजस्व अभिलेखों (रिकॉर्ड) में ‘गांव क्षेत्र’ के रूप में दर्ज है, जबकि वन विभाग के रिकॉर्ड में वही क्षेत्र ‘आरक्षित वन क्षेत्र’ के रूप में दर्शाया गया है। इस विसंगति के कारण किसानों को डिजिटल सातबारा (7/12) और पीएम किसान सम्मान निधि सहित विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

आवश्यक साक्ष्य एकत्रित किए जाएं

बैठक में जानकारी दी गई कि वर्ष 1980 से पूर्व की भूमि के संबंध में आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध होने पर उन्हें वन क्षेत्र से बाहर करने की प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल है, जबकि वर्ष 1980 के बाद की भूमि के लिए वन संरक्षण कानून के तहत अलग से केंद्र सरकार की मंजूरी आवश्यक होती है। पर्याप्त दस्तावेजों के अभाव में कई पुराने प्रस्ताव निरस्त हो रहे हैं।

जीवती के किसानो को मिलेगा ऑफलाइन सातबारा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने निर्देश दिए कि संबंधित जमीनों को वन क्षेत्र से बाहर करने के लिए आवश्यक होने पर सुप्रीम कोर्ट में भी राज्य सरकार की ओर से उचित कानूनी पक्ष रखा जाए। साथ ही, संबंधित गांवों का नए सिरे से सर्वेक्षण कर आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए जाएं।

उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जिन किसानों को तकनीकी कारणों से डिजिटल सातबारा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, उन्हें ऑफलाइन सातबारा जारी कर पीएम किसान सहित अन्य सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाए।

सिफारिशों पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश

बैठक में जिवती तहसील के तेलंगाना सीमा से लगे 14 गांवों की कृषि भूमि के अधिकार निर्धारित कर सातबारा तैयार करने तथा उन्हें सरकारी अभिलेखों में दर्ज करने संबंधी विभागीय आयुक्त समिति की सिफारिशों पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना, बस स्टैंड, सिंचाई (सिंचन) तालाब, नगर पंचायत क्षेत्र के विकास कार्य तथा अन्य मूलभूत नागरिक सुविधाओं से जुड़े लंबित मामलों का भी शीघ्र समाधान निकालने के निर्देश दिए।

यह भी पढ़ें:- अमरावती में मूसलाधार आफत: मेघा नदी उफान पर, शिरजगांव कसबा के बाजारों और घरों में घुसा बाढ़ का पानी

बैठक में यह भी बताया गया कि तहसील में कोतवाल पदों के सृजन (भर्ती) की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इस अवसर पर विधायक देवराव भोंगले ने जिवती तहसील की वन भूमि से जुड़े मामलों पर शीघ्र निर्णय लेकर स्थानीय किसानों को तत्काल राहत देने का आग्रह किया। बैठक की शुरुआत में चंद्रपुर की जिलाधिकारी वसुमना पंत द्वारा पूरे विषय का सविस्तार प्रस्तुतीकरण किया गया।

Chandrapur Sai Nagari Financial Irregularities: चंद्रपुर शहर की श्री साई नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित में करोड़ों रुपये के कथित आर्थिक अनियमितता के मामले में आखिरकार रामनगर पुलिस थाने में सोमवार रात मामला दर्ज किया गया।

संस्था के वर्ष 2023 से 2025 तक के वैधानिक लेखा परीक्षण में 2 करोड़ 49 लाख 8 हजार 949 रुपये 50 पैसे के कथित गबन और वित्तीय अनियमितताओं का मामला सामने आने के बाद यह किए गए लेखा परीक्षण में लेखा परीक्षक श्रेणी-2 संदीप जयदेव भानसे द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में कई गंभीर आर्थिक गड़बड़ियों का उल्लेख किया गया है।

जिसके बाद लेखा परीक्षण में बताया गया कि बकाया ऋण मामलों में लगभग 55.40 लाख रुपये तथा सदस्यों की जमा देनदारियों से जुड़े मामलों में 1.70 करोड़ रुपये से अधिक की कथित अनियमितताएं पाई गई हैं।

संस्था और सदस्यों को आर्थिक नुकसान

आर्थिक अनियमितता के मामले में तत्कालीन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक मंडल के सदस्य, प्रबंधक तथा अभिकर्ता सहित कई जिम्मेदार पदाधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया हैं।

यह भी पढ़ें:-सत्ता सुख के लिए फिर करवट लेगी महाराष्ट्र की राजनीति? पवार की राकांपा में ‘विलय या एनडीए’ को लेकर मचा घमासान

सहकारी संस्था मामले में पूर्व पदाधिकारियों पर जांच की आंच

आर्थिक अनियमितता के मामले में जिन व्यक्तियों के नाम सामने आए हैं उनमें सुरेश बाबूराव धानोरकर, मनश्री गिरीश अंबाडे, दिलीप सिताराम कडू, सागर भट्टलवार, प्रकाश गोपालकृष्ण देशकर, पुरुषोत्तम जगन्नाथ वडे, दत्तात्रय जनार्दनपंत घरोटे, नामदेव मारोतराव निकोडे, वासुदेव रामजी सावसाकडे, वासुदेव जादलू बांगडवार, प्रकाश बनकर, संदीप महाजन, विक्रम ब्राम्हणे, सीमा सुरेश धानोरकर तथा संबंधित अवधि के अन्य पदाधिकारियों के नाम शामिल बताए गए हैं।

Chandrapur Snakebite Child Death: चंद्रपुर जिले के  जिवती तहसील के लछमागुडा गांव में सर्पदंश का शिकार हुए छह वर्षीय बालक की समय पर उपचार नहीं मिलने से दुखद मृत्यु हो गई। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं होने के कारण आगे के उपचार के लिए ले जाने में देरी होने का गंभीर आरोप परिजनों और स्थानीय नागरिकों ने लगाया है। इस घटना के बाद एक बार फिर दूरस्थ क्षेत्रों की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं।

बताया जा रहा है कि लछमागुडा निवासी समीर मारोती आत्राम (6) घर में सो रहा था, तभी तड़के उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया। सुबह काफी देर तक जब वह नहीं उठा, तब परिजनों को संदेह हुआ। इसी दौरान घर में जहरीला सांप दिखाई देने पर परिजनों ने तुरंत समीर को पाटण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया।

वहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे आगे के उपचार के लिए गडचांदूर ग्रामीण अस्पताल रेफर कर दिया। लेकिन उस समय केंद्र पर एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं होने से काफी विलंब होने का आरोप लगाया गया है। अंततः परिजन एक निजी वाहन से उसे गडचांदूर लेकर निकले, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी हालत और बिगड़ गई। गडचांदूर ग्रामीण अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।

घटना के बाद आक्रोशित नागरिकों ने जिवती तहसील की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था पर तीव्र नाराजगी व्यक्त की। स्थानीय लोगों का आरोप है कि दूरस्थ क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी, आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं का अभाव और समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण मासूमों और मरीजों की जान लगातार खतरे में पड़ रही है।

पहले गर्भवती की गई जान

गौरतलब है कि कुछ ही दिन पहले इसी क्षेत्र में एक गर्भवती महिला की भी समय पर उपचार न मिलने के अभाव में मौत होने की दर्दनाक घटना सामने आई थी। आरोप है कि गांव तक पक्की सड़क नहीं होने के कारण ग्रामीणों को महिला को झोली में डालकर करीब दो किलोमीटर तक पैदल ले जाना पड़ा था।

रास्ते में ही उसने बच्चे को जन्म दिया और अत्यधिक रक्तस्राव (ब्लीडिंग) होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। उस घटना का दर्द अभी ताजा ही था कि अब एक और मासूम की मौत ने स्थानीय लोगों के आक्रोश को और अधिक बढ़ा दिया है।

यह भी पढ़ें:- नासिक में तोड़फोड़ करने वालों पर पुलिस का शिकंजा, 6 आरोपी गिरफ्तार, घटनास्थल पर कराया पुनर्गठन

समय पर सुविधा मिलती तो बच सकती थी जान

नागरिकों का कहना है कि दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी केवल एक प्रशासनिक मुद्दा नहीं, बल्कि मानव जीवन से जुड़ा बेहद संवेदनशील विषय है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त एम्बुलेंस, आवश्यक जीवन रक्षक दवाएं, प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी और चौबीसों घंटे तत्काल उपचार व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग की जा रही है।

समीर के असमय निधन से आत्राम परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और पूरे लछमागुडा गांव में शोक का माहौल व्याप्त है। अब नागरिक प्रशासन से यह तीखा सवाल कर रहे हैं कि क्या समय पर एम्बुलेंस और उपचार मिलता, तो इस मासूम की जान बचाई जा सकती थी?

Chandrapur Loan Waiver Scheme: आज भी कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, लेकिन अनियमित बारिश, बाढ़, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि और सूखे जैसी विपरीत प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण देश का अन्नदाता लगातार आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। ऐसे संकटग्रस्त किसानों को बड़ी राहत देने, उनका बकाया फसल ऋण माफ करने तथा आगामी खरीफ सीजन के लिए उन्हें दोबारा ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर कर्जमुक्ति योजना-2026’ लागू की है।

इस योजना का त्वरित लाभ दिलाने के लिए चंद्रपुर जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (सीडीसीसी) के अंतर्गत आने वाले 43 हजार 816 पात्र किसानों के ऋण खातों की जानकारी आधिकारिक पोर्टल पर सफलतापूर्वक अपलोड कर दी गई है। यह महत्वपूर्ण जानकारी जिला उपनिबंधक (सहकारी संस्था) जयसिंग ठाकुर ने दी है।

योजना के नियम और पात्रता की शर्तें

योजना के आधिकारिक प्रावधानों के अनुसार, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2025 के बीच एक या अधिक बैंकों से लिए गए अल्पकालीन फसल ऋण (शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन), जो 30 सितंबर 2025 तक बकाया रहे हों और 31 मार्च 2026 तक वापस न किए गए हों, ऐसे ऋणों पर सरकार की ओर से अधिकतम 2 लाख रुपये तक की कर्जमाफी दी जाएगी।

यदि किसी किसान का कुल फसल ऋण 2 लाख रुपये से अधिक है, तो किसान द्वारा 2 लाख से ऊपर की अतिरिक्त राशि 31 मार्च 2027 तक संबंधित बैंक में जमा करने पर, शेष बचे 2 लाख रुपये तक की कर्जमाफी की राशि राज्य सरकार द्वारा बैंक में जमा करा दी जाएगी। इसके साथ ही, जिन ईमानदार किसानों ने समय पर अपने ऋण का नियमित भुगतान किया है, उन्हें सरकार की ओर से 50 हजार रुपये का विशेष प्रोत्साहन लाभ (इंसेंटिव) भी प्रदान किया जाएगा।

ऑनलाइन और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य

कर्जमुक्ति योजना की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, ऑनलाइन और डिजिटल प्रमाणीकरण पर आधारित होगी। सभी राष्ट्रीयकृत और सहकारी बैंकों से पात्र ऋण खातों की जानकारी सीधे केंद्रीय पोर्टल पर ली जा रही है। चंद्रपुर में सीडीसीसी बैंक के कुल 43,862 खाताधारकों में से 43,816 पात्र खाताधारकों का डेटा पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है। शेष बचे केवल 46 मामलों में से 10 खातों का आधार लिंक न होने के कारण प्रमाणीकरण रुक गया है, जबकि 36 मामलों में कुछ तकनीकी त्रुटियां बताई गई हैं, जिन्हें जल्द ही दुरुस्त कर लिया जाएगा।

किसानों से आवश्यक अपील

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि योजना का प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र किसान अपने विशेष पहचान नंबर के साथ नजदीकी ‘आपले सरकार सेवा केंद्र‘ (सीएससी) अथवा संबंधित बैंक शाखा में अवश्य जाएं। वहां जाकर अपने ऋण खाते का बायोमेट्रिक या डिजिटल प्रमाणीकरण (केवाईसी) करा लें। जानकारी पूर्णतः सही पाए जाने के बाद शासन की ओर से कर्जमाफी की निर्धारित राशि सीधे संबंधित किसान के ऋण खाते में डिजिटल माध्यम से जमा करा दी जाएगी।

यह भी पढ़ें:- पंढरपुर के विकास को मिलेगी रफ्तार, विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर क्षेत्र योजना के लिए 3,993.90 करोड़ मंजूर

तहसील अनुसार अपलोड किए गए पात्र खाताधारकों की संख्या

5-Year-Old Girl Sexual Assault Case: चंद्रपुर में मानवता को झकझोर देने वाली बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है महज पांच वर्ष की मासूम बच्ची को बिस्किट और आइसक्रीम का लालच देकर पड़ोस में रहने वाले करीब 65 वर्षीय सेवानिवृत्त व्यक्ति ने कथित रूप से अपने घर बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया ।

पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार पीड़ित पांच वर्षीय बच्ची अपनी 12 वर्षीय बड़ी बहन तथा अन्य बच्चों के साथ घर के सामने खेल रही थी। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला आरोपी अपनी पत्नी के साथ कार से घर पहुंचा, कुछ देर बाद उसने बालिका को आवाज देकर बिस्किट लेने के बहाने अपने घर बुलाया तब बच्ची जाकर बिस्किट लेकर आई और अपने साथ खेल रहे अन्य बच्चों में भी उन्हें बांट दिया।

आइसक्रीम देने का दिया लालच

इसके कुछ समय बाद आरोपी ने फिर बालकनी से बच्ची को आवाज लगाई और आइसक्रीम देने का लालच देकर दोबारा घर बुलाया। आरोप है कि जैसे ही मासूम घर के भीतर पहुंची आरोपी उसे बेडरूम में ले गया और घिनौना कृत्य किया। काफी देर तक छोटी बहन वापस नहीं लौटी तो उसकी 12 वर्षीय बड़ी बहन ने आवाज लगाई, बड़ी बहन की आवाज सुनते ही आरोपी ने बच्ची को छोड़ दिया, दोनों बच्चे घर लौटने पर मासूम ने अपनी मां को पूरी घटना बताई, बेटी की आपबीती सुनकर मां स्तब्ध रह गई और तत्काल पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लेकर विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया ।

यह भी पढ़ें अमरावती में नाबालिग छात्रा का पीछा कर धमकाने वाला युवक गिरफ्तार, पोक्सो के तहत मामला दर्ज

दो नाबालिग लड़कियां लापता, परिवारों में चिंता

चंद्रपुर जिले में एक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आइ है, दो अलग-अलग स्थानों से नाबालिग लड़कियों के लापता होने से हड़कंप मच गया है। दोनों मामलों के बाद संबंधित परिवारों में चिंता और भय का माहौल है। पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पहली घटना राजुरा तहसील के चुनाला गांव में सामने आई। यहां एक मजदूर महिला की 17 वर्ष 5 माह की बेटी 23 जून की रात रहस्यमय परिस्थितियों में घर से लापता हो गई। परिवार के सदस्यों के सोने के बाद सुबह लड़की घर में नहीं मिली। परिजनों ने आसपास और अन्य स्थानों पर काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। इसके बाद मां ने 25 जून को राजुरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई।

दूसरी घटना चंद्रपुर शहर के प्रकाश नगर, महाकाली कॉलरी क्षेत्र में हुई। यहां रहने वाली एक महिला की 13 वर्षीय नातिन 25 जून की दोपहर घर से लापता हो गई। घटना के समय घर के सभी सदस्य बाहर गए हुए थे। परिजनों ने शहरभर में उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला।

Samruddhi Mahamarg Accident: महाराष्ट्र के अमरावती जिले में समृद्धि महामार्ग पर रविवार को एक ऐसा हृदयविदारक हादसा हुआ, जिसने हर किसी की रूह को झकझोर कर रख दिया है। धामणगांव रेलवे तहसील के पास एक तेज रफ्तार कार और खड़े ट्रक की भीषण टक्कर में एक ही परिवार के पांच सदस्यों की मौके पर ही मौत हो गई। यह दर्दनाक हादसा रविवार दोपहर करीब 12 बजे हुआ, जब खुशियों से भरा यह परिवार एक मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा था।

इस भीषण दुर्घटना ने चंद्रपुर जिले के बाहुपेठ डीएड कॉलेज के पास रहने वाले जीवने परिवार की दुनिया ही उजाड़ दी। मृतकों की पहचान भास्कर महादेव जीवने (57), उनकी पत्नी लता महादेव जीवने (43), बेटा महादेव जीवने (42), बहू आरती जीवने (40) और महज 12 वर्षीय पोती त्रिशा जीवने के रूप में हुई है। इस हादसे में परिवार की तीन पीढ़ियां माता-पिता, बेटा-बहू और पोती एक साथ काल के गाल में समा गईं।

समारोह की खुशियां मातम में बदलीं

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह परिवार चंद्रपुर से अकोला में आयोजित एक समारोह में शामिल होने के लिए निकला था। उनकी कार समृद्धि महामार्ग के चैनल नंबर 106 के पास पहुंची ही थी कि अचानक कार सामने खड़े एक कंटेनर से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह पिचक गया। स्थानीय लोगों और पुलिस के अनुसार, कार की गति तेज थी और प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला।

हादसे का कारण और पुलिस कार्रवाई

प्रारंभिक जांच और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस भयानक हादसे का संभावित कारण ड्राइवर को झपकी आना बताया जा रहा है। नींद का एक छोटा सा झोंका पूरे परिवार के लिए जानलेवा साबित हुआ। सूचना मिलते ही समृद्धि महामार्ग पुलिस और आपातकालीन सेवाओं की टीम मौके पर पहुंची। बचाव दल ने कड़ी मशक्कत के बाद शवों को बाहर निकाला और धामणगांव के ग्रामीण अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने पांचों को आधिकारिक रूप से मृत घोषित कर दिया।

यह भी पढ़ें: ‘यह हिंदुत्व के साथ गद्दारी है…’ परभणी में बरसे उद्धव ठाकरे; राम मंदिर से लेकर ऑपरेशन टाइगर तक पर बोला हमला

सुरक्षा पर उठे सवाल

समृद्धि महामार्ग पर लगातार हो रहे इन हादसों ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और ड्राइवरों की मानसिक स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय निवासियों ने गति सीमा को सख्ती से लागू करने और निगरानी बढ़ाने की मांग की है ताकि भविष्य में किसी और जीवने परिवार का सपना इस तरह सड़क पर न बिखरे। आज पूरे चंद्रपुर और अमरावती क्षेत्र में इस घटना से शोक की लहर है।

Chandrapur MSME Support Maharashtra: औद्योगिक और खनिज संपदा से संपन्न जिला होने के बावजूद चंद्रपुर में विकास की कई गंभीर समस्याएं आज भी जस की तस बनी हुई हैं। एक ओर मुख्यमंत्री राज्य में औद्योगिक निवेश और उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर यहां की स्थानीय समस्याएं लंबे समय से अनसुलझी हैं। उद्योगों के लिए जमीन की अनुपलब्धता, कोयले की अनियमित आपूर्ति, बिजली की बढ़ती दरें, सब्सिडी मिलने में अत्यधिक विलंब और नए उद्योगों की स्थापना के लिए बुनियादी ढांचागत सुविधाओं (इंफ्रास्ट्रक्चर) की कमी के कारण यहां के सूक्ष्म एवं लघु उद्योग (MSMEs) अस्तित्व के संकट से जूझ रहे हैं।

हालिया दिनों में जहां पड़ोसी जिले गड़चिरोली के औद्योगिक विकास में तेजी आई है, वहीं पहले से मजबूत आर्थिक आधार वाले चंद्रपुर की गति धीमी होती जा रही है। इस स्थिति ने स्थानीय उद्यमियों की चिंता बढ़ा दी है। चंद्रपुर के उद्योग जगत को उम्मीद है कि राज्य सरकार आगामी मानसून सत्र में इन गंभीर मुद्दों पर सकारात्मक ध्यान देगी।

पर्यावरण पूरक ‘हरित उद्योगों’ को बढ़ावा देने की आवश्यकता

चंद्रपुर जिले की एक प्रमुख समस्या लगातार बढ़ता तापमान और प्रदूषण भी है। यहां थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाली फ्लाई ऐश (उड़ने वाली राख) के वैज्ञानिक प्रबंधन में समन्वय की भारी कमी दिखाई देती है। इसके साथ ही, समय की मांग बन चुके ‘हरित उद्योगों’ (ग्रीन इंडस्ट्रीज) को बढ़ावा देने के लिए अब तक कोई ठोस नीति नहीं बन पाई है, और कृषि आधारित प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) उद्योगों पर भी पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

स्थानीय जानकारों का मानना है कि जिले में स्थित बिजली केंद्रों, एमईएल इस्पात उद्योग, सीमेंट व लौह अयस्क उद्योगों के साथ-साथ कोयला खदानों को पर्यावरण-अनुकूल ग्रीन सूक्ष्म व लघु उद्योगों के विकास के लिए मददगार बनाया जाना चाहिए। इन सूक्ष्म व लघु ग्रीन उद्योगों के माध्यम से क्षेत्र में हजारों नए रोजगार के अवसरों का सृजन किया जा सकता है।

ओवरबर्डन (खनन अपशिष्ट) से पैदा हो सकते हैं रोजगार के नए साधन

कोयला खदानों के खनन से निकलने वाले ओवरबर्डन (मलबे के ढेर) की डंपिंग एक गंभीर समस्या बनी हुई है। पूर्व सांसद प्रतापराव पाटिल चिखलीकर ने संसद में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। उस समय पर्यावरण सुधार (इको रेस्टोरेशन) के लिए इन मलबे के ढेरों पर बांसारोपण को बढ़ावा देने का प्रस्ताव लाया गया था। इससे ‘बायोमास आधारित ग्रीन एनर्जी’ का एक बेहतर विकल्प भी मिलने की उम्मीद थी, परंतु नागपुर स्थित वेकोलि (WCL) मुख्यालय के नियमों का हवाला देकर इस दिशा में चंद्रपुर में प्रयास धीमे पड़ गए। यदि वेकोलि पहल करे, तो बांस रोपण, मानव संसाधन, चारकोल और एनर्जी जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर स्थानीय युवाओं को रोजगार दे सकती है।

कृषि और वन विभाग के समन्वय से होगा कायाकल्प

विदर्भ के कृषि विभाग, वन विभाग और कृषि विश्वविद्यालयों (कृषि विद्यापीठ) के साथ यदि स्थानीय उद्यमियों का बेहतर समन्वय स्थापित हो, तो जिले में कई कृषि व वन आधारित ग्रीन इंडस्ट्रीज खड़ी की जा सकती हैं। इनमें मुख्य रूप से फल, सब्जी और वनोपज प्रसंस्करण उद्योग शामिल होंगे, जो स्थानीय किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार युवाओं को बड़ी आर्थिक राहत प्रदान करेंगे।

इसके लिए नीरी (NEERI), आत्मा (ATMA) विभाग, वीएनआईटी (VNIT) और इग्नू (IGNOU) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की मदद लेकर इस क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति लाई जा सकती है। इजरायल, जापान और वियतनाम की तर्ज पर यहां ‘हरित विकास का मॉडल’ विकसित किया जाना चाहिए। इस दिशा में पहले एक विशेष अनुसंधान टीम काम करे, जिसके बाद अनुभवी उद्यमियों और कॉर्पोरेट कंपनियों की मदद ली जा सकती है।

यह भी पढ़ें:- दाऊद को मारने की कोशिश करने वाला पूर्व गैंगस्टर कुमार पिल्ले 9 साल बाद हांगकांग लौटा, सभी मामलों से हुआ बरी

एमएसएमई को मिले गुजरात की तर्ज पर सुविधाएं: एमआईडीसी एसोसिएशन

चंद्रपुर एमआईडीसी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन अध्यक्ष मधुसूदन रुंगटा ने कहा है कि  “मुख्यमंत्री गड़चिरोली के विकास को लेकर आश्वस्त हैं, लेकिन चंद्रपुर में भी औद्योगिक विकास की असीम संभावनाएं मौजूद हैं। हमें पूरी आस है कि इस मानसून सत्र में सरकार लघु व सूक्ष्म उद्योगों को गुजरात की तर्ज पर विशेष रियायतें और सेवा-सुविधाएं प्रदान करेगी, क्योंकि देश में सर्वाधिक रोजगार इसी क्षेत्र से मिलता है। यदि सही दिशा में प्रयास किए जाएं, तो आने वाले समय में चंद्रपुर और गड़चिरोली संयुक्त रूप से मध्य भारत के सबसे बड़े औद्योगिक हब बन सकते हैं।”

Chandrapur Property Dispute Murder Case: चंद्रपुर जिले के बल्लारपुर में संपत्ति विवाद के चलते 65 वर्षीय वृद्ध पिता के सिर पर कपड़े धोने वाली लकड़ी की बैट (मोगरी) से जानलेवा हमला कर उनकी हत्या किए जाने का एक सनसनीखेज मामला बल्लारपुर में सामने आया है। इस मामले में बल्लारपुर पुलिस ने मृतक के छोटे बेटे राजू काटीक और बहू रवलिका राजू काटीक के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। दोनों आरोपी वारदात के बाद से फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतक उपेंद्र काटीक (65) बल्लारपुर के फुलसिंग नाईक वार्ड क्षेत्र के निवासी थे। उनका बड़ा बेटा रविंद्र उपेंद्र काटीक अपनी पत्नी और बच्चों के साथ हैदराबाद में रहकर एक सुरक्षा रक्षक (सिक्योरिटी गार्ड) के रूप में कार्य करता है। रविंद्र काटीक द्वारा पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, उनका छोटा भाई राजू काटीक संपत्ति के विवाद को लेकर अपने माता-पिता से अक्सर झगड़ा और मारपीट करता था।

10 जून की रात को उपेंद्र काटीक पर जानलेवा हमला होने की जानकारी रविंद्र को फोन के माध्यम से मिली थी। अगले दिन उन्हें सूचित किया गया कि उनके पिता की हालत अत्यंत गंभीर है।

बल्लारपुर के शासकीय अस्पताल में भर्ती किया

सूचना मिलते ही रविंद्र तत्काल हैदराबाद से नागपुर शहर स्थित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय एवं अस्पताल (मेडिकल कॉलेज) पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि उनके पिता के सिर में गंभीर चोटें थीं और वे बेहोशी की हालत में वेंटिलेटर पर थे। शिकायत के अनुसार, संपत्ति के विवाद में राजू काटीक और उसकी पत्नी रवलिका ने मिलकर उपेंद्र काटीक के सिर पर कपड़े धोने वाली बैट से ताबड़तोड़ हमला किया था, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

घायल अवस्था में उन्हें पहले बल्लारपुर के शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन हालत चिंताजनक होने के कारण उन्हें आगे के उपचार के लिए नागपुर रेफर किया गया। वहां उपचार के दौरान 24 जून को उपेंद्र काटीक ने दम तोड़ दिया। मृत्यु के बाद नागपुर की अजनी पुलिस ने अस्पताल में आवश्यक कानूनी प्रक्रिया (इनक्वेस्ट पंचनामा) पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया।

शुरुआत में हादसे का रूप देने का प्रयास; पुलिस जांच में जुटी

इस मामले में शुरुआत में आरोपियों द्वारा यह अफवाह फैलाई गई थी कि वृद्ध उपेंद्र काटीक बाथरूम में अचानक फिसलकर गिर गए थे और उसी से उन्हें चोट आई थी। हालांकि, पिता के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बड़े बेटे रविंद्र काटीक ने बल्लारपुर पुलिस थाने पहुंचकर विस्तृत शिकायत दर्ज कराई और साक्ष्यों के साथ आरोप लगाया कि संपत्ति विवाद के कारण उनके छोटे भाई और बहू ने मिलकर पिता की निर्मम हत्या की है।

यह भी पढ़ें:- दाऊद को मारने की कोशिश करने वाला पूर्व गैंगस्टर कुमार पिल्ले 9 साल बाद हांगकांग लौटा, सभी मामलों से हुआ बरी

इस शिकायत के आधार पर 26 जून को बल्लारपुर पुलिस ने आरोपी राजू काटीक और रवलिका राजू काटीक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की प्रासंगिक धाराओं (हत्या) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। दोनों आरोपी फिलहाल पुलिस गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हैं।

मामले की आगे की गहन जांच पुलिस निरीक्षक बिपिन इंगले कर रहे हैं तथा पुलिस की टीमें आरोपियों की धरपकड़ के लिए विभिन्न स्थानों पर दबिश दे रही हैं। वृद्ध पिता की मौत के मामले में सगे बेटे और बहू पर ही हत्या का मुकदमा दर्ज होने से पूरे परिसर में सनसनी फैल गई है।

Dharmendra Pradhan Resignation Demand In Chandrapur: चंद्रपुर जिला कांग्रेस ने देश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं में लगातार हो रहे पेपर लीक, गड़बड़ी, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही के कारण लाखों छात्रों का भविष्य खतरे में होने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कराने तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के तत्काल इस्तीफे की मांग की है।

यहां आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपरोक्त आरोप लगाते हुए कांग्रेस सांसद प्रतिभा धानोरकर एवं कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुभाष धोटे ने कहा कि नीट (NEET), रेलवे, शिक्षक, पुलिस, सेना भर्ती के साथ-साथ विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में हुए घोटालों के कारण छात्रों को भारी शैक्षणिक, आर्थिक और मानसिक नुकसान उठाना पड़ा है। लगातार सामने आ रहे पेपर लीक और घोटालों से देश के छात्रों का भविष्य गहरे संकट में घिर गया है।

उन्होंने गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि नीट परीक्षा में हुई अव्यवस्था और पुनर्परीक्षा के भारी तनाव के कारण देश भर के विभिन्न राज्यों में 14 से अधिक विद्यार्थियों ने आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम उठा लिया है। इसके साथ ही, प्रशासनिक लापरवाही का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि अब्दुल्ला मोहम्मद तालिब नामक विद्यार्थी का परीक्षा केंद्र तकनीकी त्रुटि के कारण नीट पुनर्परीक्षा के लिए सीधे यूएई के अबू धाबी में दे दिया गया।

वहीं, चंद्रपुर जिले के ग्राम लाठी की वैष्णवी सुरेश लोखंडे नामक छात्रा पुनर्परीक्षा का प्रवेश पत्र (एडमिट कार्ड) समय पर न मिलने से परीक्षा से वंचित रह गई, जिसके कारण वह वर्तमान में तीव्र मानसिक तनाव से ग्रसित है। इन गंभीर घटनाओं ने देश की परीक्षा प्रणाली की बुनियादी खामियों को पूरी तरह उजागर कर दिया है। उन्होंने बताया कि जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (सीडीसीसी) में आयोजित ‘छात्रों की गूंज सम्मेलन’ में जिले के कई विद्यार्थियों ने आकर अपने सवाल, दर्द और शिकायतें दर्ज कराई हैं।

दोषियों पर हो सख्त कार्रवाई

कांग्रेस नेताओं ने दावा किया है कि नीट परीक्षा घोटाले की जांच के दौरान अलग-अलग राज्यों के कई रसूखदार लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही, एमपीएससी (MPSC) परीक्षा के परिणामों में भी क्षेत्रीय असंतुलन को लेकर विद्यार्थियों के मन में गहरा संदेह पैदा हुआ है। उन्होंने प्रमुखता से मांग की कि नीट समेत सभी परीक्षा घोटालों की जांच बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के अदालत की निगरानी में कराई जानी चाहिए।

इसके नैतिक आधार पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। साथ ही, इस मामले में संलिप्त सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए इस मुकदमे को फास्ट-ट्रैक कोर्ट (त्वरित न्यायालय) में चलाया जाना चाहिए।

प्रभावित विद्यार्थियों को मिले आर्थिक मुआवजा

उन्होंने मांग की कि राष्ट्रीय स्तर पर एक पूर्णतः स्वतंत्र और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली (एग्जामिनेशन सिस्टम) का गठन किया जाए और प्रभावित विद्यार्थियों को आवश्यक प्रशासनिक मदद तथा आर्थिक मुआवजा दिया जाए। चंद्रपुर कांग्रेस ने सरकार को सख्त चेतावनी दी है कि देश के विद्यार्थियों और युवाओं के भविष्य के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है। यदि केंद्र और राज्य सरकारें इस दिशा में तुरंत कोई ठोस कदम नहीं उठाती हैं, तो कांग्रेस पार्टी विद्यार्थियों और युवाओं को साथ लेकर लोकतांत्रिक तरीके से एक व्यापक जन आंदोलन शुरू करेगी।

यह भी पढ़ें:- चंद्रपुर कोल इंडस्ट्री अपडेट: महामाया वॉशरी को मिलेगा क्लोजर नोटिस, मानसून सत्र में पंकजा मुंडे का सख्त रुख

इस अवसर पर जिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष शिवराव पोलशेट्टी, प्रदेश सचिव रोशनलाल बिड्डू, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष शांतनु धोटे, राजेश अडूर, एनएसयूआई जिला अध्यक्ष शपक शेख, विनायक बांगड़े, सुभाषसिंह गौर, विनोद दत्तात्रेय, महिला जिला अध्यक्ष कुंदा जेनेकर, महिला शहर जिला अध्यक्ष चंदा वैरागड़े, अरुण धोटे, प्रमोद बोरिकर, मनीषा तिवारी, नरेश मुंदड़ा, रामकृष्ण कोंड्रा, यश दत्तात्रेय सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे।

Chandrapur Mahamaya Coal Washery: चंद्रपुर के घुग्घुस स्थित महामाया कोल वॉशरी का मुद्दा अब सिर्फ प्रदूषण या किसानों के नुकसान तक सीमित नहीं रहा। महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र में यह मामला भाजपा के भीतर उभरती अलग-अलग राजनीतिक रणनीतियों और स्थानीय शक्ति संतुलन की खुली तस्वीर बनकर सामने आया।

एक तरफ भाजपा के वरिष्ठ विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने महामाया कोल वॉशरी पर सीधा हमला बोलते हुए किसानों को करोड़ों के नुकसान का मुद्दा उठाया, तो दूसरी ओर विधायक किशोर जोरगेवार ने पूरे चंद्रपुर के कोल उद्योग को कठघरे में खड़ा कर सरकार से व्यापक नीति की मांग कर दी। इसी बीच मंत्री पंकजा मुंडे के सख्त रुख और क्लोजर नोटिस के ऐलान ने मामले को और ज्यादा राजनीतिक गर्मी दे दी है।

विस में महामाया पर मुनगंटीवार का आक्रामक रुख

महाराष्ट्र विधानसभा में सबसे पहले बल्लारपुर के भाजपा विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने घुग्घुस स्थित महामाया कोल वॉशरी का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रही है, प्रशासन की बात नहीं मान रही और आखिर उसे संरक्षण कौन दे रहा है, यह बड़ा सवाल है।

मुनगंटीवार ने सदन में साफ कहा कि किसानों को हुए 68 लाख 61 हजार 864 रुपये के नुकसान की भरपाई तत्काल कराई जानी चाहिए, उनका पूरा फोकस एक कंपनी की जवाबदेही तय करने और प्रभावित किसानों को न्याय दिलाने पर केंद्रित दिखाई दिया।

जोरगेवार ने बदला मुद्दे का दायरा

इसके बाद चंद्रपुर के भाजपा विधायक किशोर जोरगेवार ने भी इसी मुद्दे पर अपनी बात रखी, लेकिन उनका दृष्टिकोण अलग नजर आया, उन्होंने मंत्री पंकजा मुंडे के दौरे का स्वागत किया, हालांकि इस दौरान उन्हें दौरे की जानकारी नहीं दिए जाने पर सार्वजनिक रूप से नाराजगी भी जताई जोरगेवार ने कहा कि केवल महामाया कोल वॉशरी ही नहीं, बल्कि जिले की अन्य कोल वॉशरियां, कोयला खदाने, ट्रांसपोर्ट डिपो और रेलवे साइडिंग भी बड़े स्तर पर प्रदूषण फैला रही है। इसलिए कार्रवाई यदि करनी है तो पूरे जिले के लिए एक समान नीति बनाई जाए, ताकि सभी प्रभावित किसानों को न्याय मिल सके।

पंकजा मुंडे का बड़ा ऐलान, क्लोजर नोटिस के निर्देश

दोनों भाजपा विधायकों की दलीलें सुनने के बाद मंत्री पंकजा मुंडे ने सदन में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि महामाया कोल वॉशरी को सुनवाई के लिए बुलाया गया था, लेकिन कंपनी उपस्थित नहीं हुई।

यह भी पढ़ें:-28 जून का इतिहास: इमरजेंसी में कैसे छीनी गई थी प्रेस की आजादी? जानिए पूरी कहानी

उन्होंने स्वयं मौके पर जाकर प्रदूषण की स्थिति देखी है, मंत्री ने अधिकारियों को उसी दिन कंपनी के खिलाफ क्लोजर नोटिस जारी करने के निर्देश देने की घोषणा की, जिसके बाद सदन में मामला और ज्यादा चर्चा का केंद्र बन गया।

Nagpur Railway Division Ticket Checking Drive: बिना टिकट और अनियमित यात्रा पर रोक लगाने के उद्देश्य से मध्य रेलवे के नागपुर मंडल ने 25 जून को विशेष सघन टिकट जांच अभियान चलाया। अभियान के दौरान 22 ट्रेनों में व्यापक जांच की गई, जिसमें बिना वैध टिकट या नियमों का उल्लंघन कर यात्रा करने वाले 1,128 यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

करीब 10 लाख रुपये का जुर्माना वसूला

रेलवे अधिकारियों के अनुसार इस विशेष अभियान के दौरान यात्रियों से 9 लाख 91 हजार 968 रुपये का जुर्माना वसूला गया। अभियान का उद्देश्य रेलवे के राजस्व की सुरक्षा के साथ-साथ यात्रियों में नियमों के पालन के प्रति जागरूकता बढ़ाना भी था।

92 अधिकारियों और कर्मचारियों ने संभाली जिम्मेदारी

इस अभियान में कुल 92 अधिकारी और कर्मचारी शामिल रहे। इनमें 80 टिकट जांचकर्मी (टीटीई), 7 रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के जवान और 5 वाणिज्य निरीक्षक शामिल थे। संयुक्त रूप से टीमों ने विभिन्न ट्रेनों में टिकटों की गहन जांच कर नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की।

यह भी पढ़ें:- चंद्रपुर में कुल्हाड़ी के दम पर बाघ से भिड़ा किसान, भद्रावती के गौतमनगर में तेंदुए की दहशत से मचा हड़कंप

जांच अभियान के आंकड़े

अभियान के दौरान प्रत्येक टिकट जांचकर्मी ने औसतन 14.10 मामले दर्ज किए। वहीं प्रति जांचकर्मी औसतन 12,399.60 रुपये का राजस्व रेलवे को प्राप्त हुआ। अधिकारियों ने इसे अभियान की प्रभावी सफलता बताया।

रेलवे ने यात्रियों से की अपील

मध्य रेलवे के नागपुर मंडल ने यात्रियों से अपील की है कि वे हमेशा वैध टिकट या अधिकृत यात्रा पास के साथ ही यात्रा करें। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि बिना टिकट यात्रा और अनियमितता पर रोक लगाने के लिए भविष्य में भी इस तरह के विशेष टिकट जांच अभियान नियमित रूप से चलाए जाएंगे।

Chandrapur Tiger Attack: बाघ का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन मिंडाला गांव के किसान सुरेश मुखरू वाघाड़े (40) ने अद्भुत साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए बाघ के हमले को नाकाम कर अपनी जान बचा ली। हाथ में मौजूद केवल एक कुल्हाड़ी के सहारे उन्होंने बाघ को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस साहसिक घटना की पूरे इलाके में चर्चा हो रही है। गुरुवार सुबह करीब 7 बजे सुरेश वाघाड़े अपने खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान घात लगाए बैठे बाघ ने अचानक उन पर हमला करने की कोशिश की।

अचानक सामने आए बाघ को देखकर वे क्षणभर के लिए घबरा गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हाथ में मौजूद कुल्हाड़ी बाघ की ओर लहराते हुए उन्होंने उसका सामना किया। किसान के साहस को देखते हुए बाघ पीछे हट गया और जंगल की ओर भाग निकला। इस दौरान बाघ के पंजों से सुरेश के पेट और पीठ पर खरोंचें आई। घायल होने के बावजूद उन्होंने धैर्य बनाए रखा और स्वयं ग्रामीण अस्पताल पहुंचकर उपचार कराया।

गौतमनगर में तेंदुए की दहशत भद्रावती शहर के गौतमनगर क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से तेंदुए की लगातार आवाजाही देखे जाने से स्थानीय लोगों में भय का माहौल है। क्षेत्रवासियों ने वन विभाग से तेंदुए को पकड़ने और आवश्यक सुरक्षा उपाय करने की मांग की है। नगरसेवक महेश जीवतोडे, नियोजन सभापति राहुल सोनटक्के तथा नगरसेवक संतोष कुरेकार ने इस संबंध में वन परिक्षेत्र अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर त्वरित कार्रवाई की मांग की है।

बताया गया है कि गौतमनगर स्थित शिवा वाघमारे के घर के पास खाली पड़ी जमीन पर चंद्रपुर में तेंदुआ लगातार दिखाई दे रहा है। इससे क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। उल्लेखनीय है कि 1 जून 2026 की रात तेंदुए ने इसी क्षेत्र में एक बछड़े पर हमला कर उसे मार डाला था। इसके बाद से नागरिकों में डर और बढ़ गया है।

यह भी पढ़ें:- 72 घंटे से थमा मानसून, नासिक में खरीफ फसल पर संकट; दोबारा बुआई की आशंका से किसान चिंतित

मुख्य बिंदु

• खेत में काम के दौरान किसान पर बाघ का अचानक हमला।
• कुल्हाड़ी दिखाकर किसान ने बाघ को खदेड़ा।
• पंजों के वार से किसान घायल, अस्पताल में कराया उपचार।
• घटना के बाद वन विभाग ने निगरानी बढ़ाई।

वन विभाग सतर्क

घटना के बाद वन विभाग ने बाघ की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए क्षेत्र में तीन ट्रैप कैमरे लगाए हैं। इन कैमरों की मदद से बाघ की निगरानी की जाएगी। यह जानकारी क्षेत्र सहायक तिरपुडे ने दी।

Chandrapur Morva Airport Ashish Shelar: राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी एवं संस्कृति मंत्री आशीष शेलार ने भरोसा दिलाते हुए कहा कि, औद्योगिक एवं पर्यटन रूप से प्रख्यात चंद्रपुर जिले में एक अत्याधुनिक एयरपोर्ट की जरूरत है और यह एयरपोर्ट मोरवा में ही साकार होगा। विधानसभा में चर्चा के दौरान विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने मोरवा में मॉडर्न एयरपोर्ट बनाने के लिए जोरदार मांग की, इसके जवाब में शेलार ने उपरोक्त बात कही।

बड़े पैमाने पर होगा जमीन अधिग्रहण

चंद्रपुर शहर के करीब मोरवा में मॉडर्न एयरपोर्ट बनाने के लिए वहां स्थित एयर स्ट्रिप का विस्तार कर 1800 मीटर का रनवे बनाने तथा एयरपोर्ट के लिए बड़े पैमाने पर जमीन का अधिग्रहण करने की आवश्यकता पर मुनगंटीवार ने जोर दिया था।

औद्योगिक रूप से विकसित तथा पर्यटन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण चंद्रपुर में एक अत्याधुनिक एयरपोर्ट की आवश्यकता पर राज्य सरकार का ध्यान खींचते हुए मुनगंटीवार ने कहा कि मौजूदा रनवे को 1800 मीटर तक बढ़ाना, जरूरी जमीन अधिग्रहण करना, सभी लेटेस्ट सुविधाओं से लैस नया एयरपोर्ट बनाना और चंद्रपुर को कमर्शियल एविएशन के नक्शे पर लाना समय की जरूरत है।

अंतरर्राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन स्थल

चंद्रपुर शहर यह प्राकृतिक खनिज संपदा से संपन्न महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहां देश का एक बड़ा बिजली उत्पादन केंद्र है। कई सीमेंट इंडस्ट्री है और दुनिया भर में मशहूर ताडोबा-अंधारी टाइगर प्रोजेक्ट की वजह से इंटरनेशनल टूरिज्म मैप पर एक अहम जगह है।

इतना सब कुछ होने के बावजूद यह जिला अभी भी हवाई सेवाओं से दूर है। मुनगंटीवार ने कहा कि, मोरवा एयरपोर्ट ताडोबा-अंधारी टाइगर प्रोजेक्ट, बैम्बू रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, सैनिक स्कूल, एनर्जी प्रोजेक्ट्स, साथ ही भविष्य के इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के मामले में चंद्रपुर के डेवलपमेंट की रीढ़ साबित हो सकता है।

उन्होंने भरोसा जताया कि, यह एयरपोर्ट न केवल टूरिज्म को बढ़ावा देगा, बल्कि उद्योग, व्यापार और रोजगार पैदा करने को भी बड़ा बढ़ावा देगा। हालांकि मोरवा में अभी एक फ्लाइंग क्लब चल रहा है, लेकिन कमर्शियल एविएशन सर्विस शुरू करना मुमकिन नहीं है क्योंकि वहां सिर्फ 950 मीटर का रनवे है।

यहां बड़े यात्री विमानों के आवागमन के लिए 1800 मीटर के रनवे की आवश्यकता होगी, इसके लिए जमीन अधिग्रहण करना होगा ताकि यहां एक एयरपोर्ट बनाया जाए जिसमें मॉडर्न टर्मिनल बिल्डिंग, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, नाइट लैंडिंग की सुविधा और सभी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर हो।

CM फडणवीस का सकारात्मक रूख

विधानसभा में हुई इस चर्चा पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सकारात्मक रुख दिखाया। मंत्री आशीष शेलार ने भी अपने जवाब में यह स्पष्ट किया कि, मोरवा एयरपोर्ट सिर्फ चंद्रपुर तक सीमित मामला नहीं है, बल्कि यह महाराष्ट्र के इंडस्ट्रियल, टूरिज्म और आर्थिक विकास से जुड़ा एक जरूरी प्रोजेक्ट है। मोरवा एयरपोर्ट के लिए जरूरी जमीन खरीदने, रनवे को 1800 मीटर तक बढ़ाने, एक मॉडर्न प्लान तैयार करने और कमर्शियल एविएशन के लिए सभी जरूरी सुविधाओं के निर्माण को लेकर सरकार पॉजिटिव है, और सभी संबंधित विभागों के तालमेल से इस प्रोजेक्ट को तेजी से लागू किया जाएगा।

मोरवा का मॉडर्न एयरपोर्ट ताडोबा टूरिज्म को इंटरनेशनल लेवल पर और बढ़ावा देने, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने, व्यापार को बढ़ावा देने और चंद्रपुर के विकास को नई उड़ान देने के मामले में एक अहम मील का पत्थर होगा। राज्य सरकार इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की पूरी कोशिश करेगी।

Sudhir Mungantiwar On Food Safety: राज्य में बढ़ती खाद्य मिलावट की घटनाओं, निम्न गुणवत्ता (लो क्वालिटी) की चिकित्सा सामग्री के उपयोग तथा खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) विभाग में मानव संसाधन की भारी कमी से नागरिकों के स्वास्थ्य पर पड़ रहे विपरीत प्रभावों का मुद्दा पूर्व वित्त मंत्री और चंद्रपुर के विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने विधानसभा में प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि नागरिकों को सुरक्षित खाद्य पदार्थ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है, जिसके लिए विभागीय क्षमता को और मजबूत करने की अत्यंत आवश्यकता है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हुई चर्चा के दौरान विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने हाल के दिनों में मिलावटी दूध, दुग्ध उत्पादों, खाद्य तेल, पेयजल और अन्य खाद्य पदार्थों की जब्ती की घटनाओं का उल्लेख करते हुए खाद्य सुरक्षा के प्रश्न को गंभीरता से उठाया। उन्होंने कुछ स्थानों पर निम्न गुणवत्ता की चिकित्सा सामग्री मिलने की घटनाओं पर भी गहरी चिंता व्यक्त की।

उन्होंने राज्य में प्रस्तावित अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं (लैब्स) की स्थापना की वर्तमान स्थिति, आवश्यक मानव संसाधन की उपलब्धता तथा जनजागरूकता अभियानों के बारे में सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी। साथ ही उन्होंने कहा कि मिलावट के मामलों में कार्रवाई को अधिक प्रभावी बनाने और मामलों के त्वरित निपटारे के लिए प्रशासनिक तंत्र को सुदृढ़ करना बेहद जरूरी है।

रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया तेज: मंत्री नरहरी झिरवल

चर्चा का जवाब देते हुए खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवल ने कहा कि सरकार विभाग की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए सकारात्मक रूप से कार्य कर रही है। राज्य की प्रयोगशालाओं को सशक्त व आधुनिक बनाने के लिए आवश्यक निधि (फंड) उपलब्ध कराने के प्रयास जारी हैं और इस संबंध में केंद्र सरकार से भी लगातार संपर्क किया जा रहा है। उन्होंने सदन को बताया कि विभाग में रिक्त पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है तथा नए ढांचे के माध्यम से मानव संसाधन बढ़ाने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

मंत्री ने आश्वस्त किया कि नागरिकों के स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर राज्य सरकार पूरी तरह गंभीर है और खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। विधानसभा में हुई इस चर्चा के माध्यम से विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने का मुद्दा बेहद प्रभावी ढंग से उठाया। इससे भविष्य में खाद्य एवं औषधि प्रशासन की कार्यप्रणाली को और सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक सकारात्मक पहल होने की उम्मीद जताई जा रही है।

यह भी पढ़ें:- नागपुर में जन्मदिन की पार्टी से लौट रहे युवक को कचरा गाड़ी ने कुचला, प्रजापति चौक फ्लाईओवर पर दर्दनाक मौत

मानव संसाधन व्यवस्था मजबूत करना जरूरी: मुनगंटीवार

चंद्रपुर के विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने कहा है कि “नागरिकों को सुरक्षित खाद्य पदार्थ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिक और बुनियादी जिम्मेदारी है। इसके लिए राज्य की प्रयोगशालाओं, मानव संसाधन (मैनपावर) और जनजागरूकता व्यवस्था को धरातल पर मजबूत करना बेहद आवश्यक है।”

Chandrapur Industrial Pollution: चंद्रपुर जिले में बढ़ते औद्योगिक प्रदूषण का मुद्दा महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र में प्रमुखता से उठाया गया। इस दौरान विधायक सुधीर मुनगंटीवार और विधायक किशोर जोरगेवार ने जिले में प्रदूषण की गंभीर स्थिति को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए ठोस एवं दीर्घकालिक उपायों की मांग की।

विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने राखी मांग

विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने विधानसभा में कहा कि बढ़ते प्रदूषण के कारण चंद्रपुर के नागरिकों के स्वास्थ्य, कृषि और पर्यावरण पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं। उन्होंने बड़े उद्योगों से उनके वार्षिक टर्नओवर का कम से कम एक प्रतिशत हिस्सा बैंक गारंटी के रूप में जमा कराने का प्रस्ताव रखा। इसके साथ ही, उन्होंने प्रदूषण से प्रभावित किसानों को तत्काल मुआवजा देने तथा प्रदूषण नियंत्रण मंडल (MPCB) के अधिकारियों की कार्यप्रणाली की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग भी की।

विधायक सुधीर मुनगंटीवार की मांगों पर प्रतिक्रिया देते हुए पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे ने स्वीकार किया कि चंद्रपुर में प्रदूषण एक बेहद गंभीर समस्या बन चुकी है। उन्होंने सदन को बताया कि हाल ही में उन्होंने स्वयं जिले का दौरा कर स्थिति का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया है। प्रदूषण संबंधी गंभीर शिकायतों को देखते हुए ‘महामाया कोल वॉशरी’ के खिलाफ ‘क्लोजर नोटिस’ (बंद करने का नोटिस) जारी करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

जोरगेवार ने प्रदूषण पर जताई चिंता

इसी मुद्दे पर विधायक किशोर जोरगेवार ने भी विधानसभा में विस्तार से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि चंद्रपुर राज्य की ऊर्जा और औद्योगिक अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, लेकिन इस विकास की भारी कीमत यहां के स्थानीय लोगों को प्रदूषण के रूप में चुकानी पड़ रही है। उन्होंने क्षेत्र की कोयला खदानों, कोल वॉशरी, रेलवे साइडिंग, सीमेंट एवं स्टील उद्योगों तथा ताप विद्युत परियोजनाओं (थर्मल पावर प्लांट्स) से लगातार बढ़ रहे प्रदूषण पर गहरी चिंता व्यक्त की।

यह भी पढ़ें:- ‘जल्दी घर क्यों आए…’ पार्टी के बाद छोटी सी बात पर बड़े भाई ने पेट में घोंपा चाकू, अमरावती में मची सनसनी

मंत्री पंकजा मुंडे ने सदन को आश्वस्त किया कि सरकार चंद्रपुर के प्रदूषण के प्रश्न को लेकर पूरी तरह गंभीर है। उन्होंने घोषणा की कि जल्द ही जिले के सभी जनप्रतिनिधियों को शामिल कर एक विशेष बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रदूषण नियंत्रण के लिए व्यापक, दीर्घकालिक और व्यावहारिक उपायों पर सघन चर्चा की जाएगी। विधानसभा में हुई इस सकारात्मक चर्चा के बाद अब चंद्रपुर के नागरिकों की निगाहें सरकार द्वारा घोषित उपायों के वास्तविक क्रियान्वयन पर टिकी हुई हैं।

Chandrapur Groundwater Crisis: चंद्रपुर जिले में जल जीवन मिशन की कुल 1,300 योजनाओं में से 833 योजनाओं का काम निधि (फंड) की अनुपलब्धता के चलते अधर में लटके होने की जानकारी देते हुए स्थानीय विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने गुरुवार को विधानसभा में राज्य सरकार को घेरने का प्रयास किया। उन्होंने जलसंकट से मुक्त महाराष्ट्र के निर्माण के लिए एक व्यापक जल नीति (वॉटर पॉलिसी) बनाने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया। मुनगंटीवार ने जिले में रुकी हुई जलापूर्ति योजनाओं, गिरते भूजल स्तर और दूषित पेयजल के मुद्दे पर सरकार का ध्यान पुरजोर तरीके से आकृष्ट किया।

विधानसभा में अल्पकालिक चर्चा के दौरान मुनगंटीवार ने महाराष्ट्र के लिए एक पूर्ण और दीर्घकालिक वॉटर पॉलिसी लागू करने की जरूरत पर जोरदार रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में आज भी महिलाओं को पानी लाने के लिए कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। उन्होंने इस बात पर रेखांकित किया कि पीने के पानी का मुद्दा सिर्फ एक विकास कार्य नहीं है, बल्कि आम जनता की जिंदगी से जुड़ा एक बेहद संवेदनशील और बुनियादी मुद्दा है।

मुनगंटीवार ने वर्ष 1997 में तत्कालीन शिवसेना-भाजपा सरकार द्वारा जल संकट पर जारी किए गए श्वेतपत्र का जिक्र करते हुए कहा कि आज 28 साल बाद पुनः राज्य में पानी की स्थिति पर एक नया श्वेतपत्र जारी करने की नौबत आ गई है। राज्य में जल जीवन मिशन के तहत हजारों जलापूर्ति योजनाएं अधूरी होने की ओर ध्यान दिलाते हुए उन्होंने मांग की कि इन योजनाओं के लिए फंड आबंटित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

बिना भुगतान के ठेकेदार कैसे करेंगे काम?

उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि चंद्रपुर जिले में जल जीवन मिशन के तहत कुल मंजूर योजनाओं की संख्या 1,300 है, जिनमें से 813 स्कीमें सीधे तौर पर फंड की कमी के कारण ठप पड़ी हैं। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जिस प्रकार यदि हम अधिकारियों का वेतन (सैलरी) रोक दें, तो वे काम नहीं कर पाएंगे; ठीक उसी तरह ठेकेदारों (कॉन्ट्रैक्टर्स) से सालों तक बिना भुगतान के काम करने की उम्मीद आखिर कैसे की जा सकती है?

सरकारी इमारतों में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य करने की मांग

विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने जल संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जिनमें रेन वॉटर हार्वेस्टिंग को सख्ती से लागू करने, सभी सरकारी इमारतों में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य बनाने, ‘लेट्स नो द रिवर’ (नदी को जानें) अभियान को फिर से शुरू करने और वॉटर कंजर्वेशन के लिए बजट में अलग से वित्तीय प्रावधान करने की मांग शामिल है।

उन्होंने सदन को सचेत किया कि पानी में फ्लोराइड की अधिकता और दूषित पेयजल चंद्रपुर समेत पूरे विदर्भ के कई जिलों में लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर डाल रहा है। इसके स्थायी समाधान के लिए उन्होंने ‘आरओ (RO) प्रोजेक्ट्स’ के उचित रखरखाव (मेंटेनेंस) हेतु एक स्वतंत्र सिस्टम बनाने की जरूरत बताई।

यह भी पढ़ें:- अचलपुर बनेगा नया प्रशासनिक केंद्र, अपर जिलाधिकारी कार्यालय का प्रस्ताव तैयार

उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि पानी की कमी जैसे गंभीर मुद्दों पर बैठकें करने के फैसलों को महीनों तक लंबित रखना सरकार की असंवेदनशीलता को दर्शाता है। उन्होंने गांवों में पीने के पानी की शिकायतों के निवारण के लिए एक अलग शिकायत प्रणाली और ऑनलाइन पोर्टल बनाने की भी मांग की। इसके साथ ही, उन्होंने इजरायल, सिंगापुर, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के वॉटर मैनेजमेंट (जल प्रबंधन) का अध्ययन करने तथा महाराष्ट्र में आधुनिक तकनीक पर आधारित एक सुदृढ़ वॉटर पॉलिसी लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया।

Pigmy Agent Commission: घरघर जाकर दैनिक बचत जमा करने वाले पिग्मी एजेंटों के लिए सहकार आयुक्तालय ने कमीशन बढ़ाकर 2.5 प्रतिशत से 3 प्रतिशत करने का निर्देश तो जारी कर दिया है, लेकिन इसके साथ ही सहकारी पतसंस्थाओं को अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार कमीशन तय करने की छूट भी दे दी गई है। इसी वजह से पिग्मी एजेंटों में फिर से असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। राज्य के सहकार आयुक्त एवं निबंधक दीपक तावरे द्वारा जारी हालिया परिपत्र में दैनिक बचत संग्रह करने वाले पिग्मी एजेंटों का कमीशन 2.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत करने की घोषणा की गई है।

इससे पहले 30 मार्च 2026 के परिपत्र में कमीशन 2.5 प्रतिशत निर्धारित किया गया था, जिसका पिग्मी एजेंटों ने विरोध किया था।कमीशन बढ़ाने के निर्देशएजेंटों की मांग को ध्यान में रखते हुए 12 जून को सहकार आयुक्त ने पतसंस्था फेडरेशन की बैठक आयोजित की और कमीशन 3 प्रतिशत करने के निर्देश दिए। हालांकि, उसी परिपत्र में यह भी स्पष्ट किया गया कि प्रत्येक पतसंस्था अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार कमीशन की दर तय कर सकती है। कमीशन बढ़ा, लेकिन फैसला पतसंस्थाओं पर इसी कारण यह संशय बना हुआ है कि सभी संस्थाएं वास्तव में 3 प्रतिशत कमीशन देंगी या नहीं।

दोहरी चाल

पिग्मी एजेंटों का कहना है कि वे हर मौसम और हर परिस्थिति में घरघर जाकर दैनिक बचत जमा करते हैं और इस दौरान उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उनके परिश्रम को देखते हुए सभी पतसंस्थाओं को 3 प्रतिशत कमीशन लागू करना चाहिए।

ये भी पढ़े: नागपुर में ‘प्रशासन जगाओ’ आंदोलन, ऑनलाइन संच मान्यता के विरोध में शिक्षकों का धरना

पिग्मी एजेंटों ने की 3% कमीशन अनिवार्य करने की मांग

एजेंटों का आरोप है कि सहकार आयुक्त ने एक ओर उनकी मांग स्वीकार कर श्रेय तो ले लिया, लेकिन अंतिम निर्णय का अधिकार पतसंस्थाओं पर छोड़कर जिम्मेदारी से किनारा कर लिया। उन्होंने मांग की है कि इस परिपत्र पर पुनर्विचार किया जाए और सभी पतसंस्थाओं के लिए 3 प्रतिशत कमीशन अनिवार्य किया जाए।

पिग्मी एजेंट एवं नगरसेवक गुलाबखां पठाण ने कहा कि सरकार द्वारा कमीशन बढ़ाने के निर्णय का स्वागत किया जाता है। अब तहसील की सभी पतसंस्थाओं को भी पिग्मी एजेंटों के हित में निर्णय लेते हुए 3 प्रतिशत कमीशन लागू कर सहयोग करना चाहिए।

Kidney Racket Doctor Surrender’s In Chandrapur: महाराष्ट्र के चर्चित रोशन कुले किडनी बिक्री प्रकरण में मंगलवार को महत्वपूर्ण मोड़ आया, जब मामले के प्रमुख आरोपियों में शामिल दिल्ली के चिकित्सक डॉ. रवींद्र पाल सिंह ने ब्रह्मपुरी न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। लंबे समय से स्थानीय अपराध शाखा (एलसीबी) की नजर में रहे डॉ. सिंह अपने अधिवक्ता के साथ अदालत पहुंचे, जहां सुनवाई के बाद न्यायालय ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए।

दिसंबर 2025 में ब्रह्मपुरी तहसील के किसान रोशन कुले द्वारा कर्ज के बोझ से परेशान होकर अपनी किडनी बेचने का मामला सामने आने के बाद पूरे राज्य में सनसनी फैल गई थी। आर्थिक तंगी से जूझ रहे किसान को अवैध अंग व्यापार के जाल में फंसाकर किडनी बेचने के लिए मजबूर किया गया था। मामले की जांच कर रही स्थानीय अपराध शाखा ने कार्रवाई करते हुए ब्रह्मपुरी क्षेत्र के छह अवैध साहूकारों को गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान इस रैकेट के तार राज्य और देश के विभिन्न हिस्सों से जुड़े होने के संकेत मिले। पुलिस ने चंडीगढ़ निवासी हिमांशु भारद्वाज तथा कोल्हापुर के रामकृष्ण सुंचू को भी गिरफ्तार किया था।

दूसरा मुख्य आरोपी अब भी फरार

मामले का एक अन्य प्रमुख आरोपी डॉ. राजरत्नम गोविंद स्वामी, जो तमिलनाडु राज्य के त्रिची स्थित थिलाईनगर का निवासी है, अब भी फरार बताया जा रहा है। जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि डॉ. रवींद्र पाल सिंह से पूछताछ के बाद मामले से जुड़े कई अहम तथ्य सामने आ सकते हैं और फरार आरोपी तक पहुंचने में भी मदद मिलेगी। इस बहुचर्चित मामले की आगे की जांच पर अब सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

यह भी पढ़ें:- छत्रपति संभाजीनगर की New Water Supply Project से 10 दिन में 1500 MM और 15 दिन में 2000 MM पाइपलाइन होगी शुरू

पूछताछ में मिले अहम सुराग

जांच के दौरान अंग प्रत्यारोपण से जुड़े दिल्ली के डॉ. रवींद्र पाल सिंह और तमिलनाडु के डॉ. राजरत्नम गोविंद स्वामी के नाम सामने आए थे। न्यायालय के निर्देश पर दोनों को फरवरी 2026 में स्थानीय अपराध शाखा के समक्ष नियमित हाजिरी देने के आदेश दिए गए थे। पूछताछ के दौरान पुलिस को दोनों के खिलाफ महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलने का दावा किया गया, जिसके आधार पर उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।

Children Drowning Incident Chandrapur: नाले में बने गहरे गड्ढे में जमा पानी में नहाने गए दो नाबालिग स्कूली छात्रों की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। यह हृदयविदारक घटना बुधवार सुबह चंद्रपुर जिले के भद्रावती तहसील के पाचगांव (मु.) गांव में हुई। इस घटना से पूरे गांव में शोक का माहौल है। मृत छात्रों की पहचान सानिध्य विजय दुधनकर (11) एवं कार्तिक संदीप सावसाकड़े (12) के रूप में हुई है। दोनों छात्र जिला परिषद उच्च प्राथमिक विद्यालय, वडेगांव में अध्ययनरत थे। सानिध्य कक्षा छठी और कार्तिक कक्षा सातवीं का विद्यार्थी था।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, गांव में आए एक युवक को नाले के पानी से बुलबुले निकलते दिखाई दिए। उसे संदेह होने पर उसने तुरंत गांव वालों को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे और दोनों बच्चों को पानी से बाहर निकाला, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और दोनों की मौत हो चुकी थी। बताया जाता है कि विजय दुधनकर के लिए सानिध्य इकलौता पुत्र था, जबकि संदीप सावसाकड़े के परिवार में भी कार्तिक एकमात्र बेटा था। दोनों बच्चों की एक-एक बहन है।

दुखों का पहाड़ टूटा

एक ही समय में गांव के दो मासूम बच्चों की मौत से दोनों परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। घटना की सूचना मिलते ही भद्रावती पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भद्रावती ग्रामीण अस्पताल भेजा गया। पोस्टमार्टम के बाद शाम को पाचगांव (मु.) में अत्यंत गमगीन माहौल में दोनों का अंतिम संस्कार किया गया।

नाव पलटने से एक की मौत

चंद्रपुर जिले के सावली तालुका के आसोलामेंढा तालाब में नाव पलटने से हुए हादसे में एक की डूब जाने से मौत हो गई। यह मामला गुरुवार को सामने आया। पाथरी पुलिस थाने के दायरे में यह दर्दनाक हादसा होने की जानकारी पुलिस ने दी है। मृतक मछुआरा बताया जाता है। इस घटना से परिसर में शोक की लहर फैल गई है।

यह भी पढ़ें:- किडनी बिक्री रैकेट: रोशन कुले किडनी बिक्री केस में बड़ा मोड़, दिल्ली के डॉक्टर ने किया आत्मसमर्पण

आसोला चक निवासी गुरुदास जयराम मेश्राम (37) बुधवार शाम हमेशा की तरह आसोलामेंढा तालाब में मछलियां पकड़ने गए थे, परंतु शाम को अचानक उनकी नौका पलट गई, जिससे मछुआरा गुरुदास गहरे पानी में डूब गया। घटना की जानकारी मिलते ही पाथरी पुलिस मौके पर पहुंची। थानेदार नितेश डोर्लीकर ने अपने दल के साथ मौके पर दस्तक दी। स्थानीय लोगों की मदद से बुधवार देर रात तक तालाब में खोज अभियान चलाया गया, परंतु अंधेरा अधिक होने से कोई सफलता नहीं मिली। गुरुवार सुबह फिर एक बार यह मुहिम चलाई गई। अंततः गुरुवार शाम गुरुदास का शव तालाब से बाहर निकालने में सफलता मिली।

Chandrapur Farmers Seed Fertilizer Price Hike: चंद्रपुर मानसून की शुरुआत और खरीफ सीजन सिर पर होने के बीच रासायनिक खाद, बीज, खरपतवारनाशक तथा ईंधन की कीमतों में हुई भारी बढ़ोतरी ने किसानों को आर्थिक संकट में डाल दिया है। एक ओर प्रकृति की अनिश्चितता और दूसरी ओर खेती में उपयोग होने वाली सामग्रियों की आसमान छूती कीमतों ने कृषि का पूरा आर्थिक संतुलन बिगाड़ दिया है। “देश का अन्नदाता” कहलाने वाला किसान आज अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करता दिखाई दे रहा है।

पिछले 10 से 15 वर्षों में खेती के लिए आवश्यक सामग्री की कीमतें 3-4 गुना तक बढ़ चुकी हैं। डीजल की कीमत प्रति लीटर 60 रुपये से बढ़कर 100 रुपये के पार पहुंच गई है। वहीं ट्रैक्टर की कीमत 4 से 5 लाख रुपये से बढ़कर 8 से 9 लाख रुपये तक पहुंचने से खेती की जुताई और अन्य कार्यों का खर्च काफी बढ़ गया है। इसके अलावा बाजार में नामी कंपनियों के नाम पर नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की बिक्री होने से किसानों के साथ धोखाधड़ी के मामले भी सामने आ रहे हैं। शिकायतें हैं कि खाद में मिट्टी, नमक और रंग मिलाकर बेचा जा रहा है। ऐसे में किसान महंगाई और मिलावटी कृषि सामग्री की दोहरी मार झेल रहा है।

खाद और खरपतवारनाशकों के बढ़े दाम

पिछले एक दशक में खाद की कीमतों में भारी वृद्धि दर्ज की गई है। डीएपी खाद की कीमत 480 रुपये से बढ़कर 1,350 रुपये तक पहुंच गई है। वहीं 10:26:26 तथा 12:32:16 खाद की बोरी की कीमत 434-445 रुपये से बढ़कर सीधे 2,450 रुपये तक पहुंच गई है। खरपतवारनाशकों की कीमतों में भी तेजी आई है। कुछ वर्ष पहले 250 से 300 रुपये प्रति किलो मिलने वाला खरपतवारनाशक अब 700 से 850 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है। वहीं द्रवरूप (तरल) खरपतवारनाशकों की कीमत 1 हजार रुपये से बढ़कर 2 से 3 हजार रुपये प्रति लीटर तक हो गई है।

मजदूरी दरों में भी बढ़ोतरी हुई है। महिला मजदूरों को प्रतिदिन लगभग 300 रुपये तथा पुरुष मजदूरों को 500 रुपये तक का भुगतान करना पड़ रहा है। खाद छिड़काव के लिए भी प्रति बोरी 60 से 90 रुपये खर्च होने से उत्पादन लागत में भारी वृद्धि हुई है।

खरपतवारनाशकों के दाम भी तीन गुना

कुछ वर्ष पहले 250 से 300 रुपये प्रति किलो मिलने वाले खरपतवारनाशकों की कीमत अब 700 से 850 रुपये तक पहुंच गई है। वहीं अच्छी गुणवत्ता वाले तरल खरपतवारनाशकों की कीमत 1 हजार रुपये से बढ़कर सीधे 2 से 3 हजार रुपये प्रति लीटर हो गई है। कुल मिलाकर खाद-बीज की कमी, आसमान छूती कीमतें और मिलावटखोरों पर प्रशासन की कमजोर कार्रवाई के कारण इस वर्ष का खरीफ सीजन किसानों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण और महंगा साबित होने की आशंका जताई जा रही है।

यह भी पढ़ें:- नागपुर यूनिवर्सिटी में लापरवाही! आधे से ज्यादा पद खाली, डिग्री व माइग्रेशन के लिए भटकने को मजबूर छात्र

किसान बचेगा तभी देश बचेगा

कोठारी प्रगतिशील किसान अशोक मोरे “वर्तमान परिस्थितियों में किसानों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि खेती कैसे करें और उसे लाभकारी कैसे बनाए रखें। यदि प्रकृति साथ दे तो फसल हाथ आती है, अन्यथा किसान कर्ज के बोझ तले दब जाता है और आर्थिक संकट में फंस जाता है।”

50 प्रतिशत अनुदान की मांग

खेती में लगातार बढ़ती लागत को देखते हुए किसानों ने सरकार से मांग की है कि खाद, बीज, दवाइयों और अन्य कृषि सामग्री पर कम से कम 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाए अथवा उनकी कीमतों पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जाए। किसानों का कहना है कि उनके आर्थिक अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सरकार को तत्काल ठोस कदम उठाने चाहिए।

Chandrapur Weather Update: चंद्रपुर शहर में सोमवार को दोपहर से लेकर रातभर धुआंधार बारिश के बाद, दूसरे दिन मंगलवार की शाम एक बार फिर बारिश ने जोर पकड़ा। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पर इसका व्यापक असर हुआ है, वहीं यही बारिश खरीफ फसलों के लिए संजीवनी लेकर आई है। सोमवार को बारिश ने चंद्रपुर शहर समेत पूरे जिले भर में कहर बरपाया। दोपहर से लेकर देर रात तक जिले के कई स्थानों पर धुआंधार बारिश का नजारा देखने को मिला।

बादलों के फटने और बिजली की गड़गड़ाहट के साथ लगातार 3 से 5 घंटे हर क्षेत्र में जोरदार बारिश हुई। बारिश के कारण सड़कें और निचले इलाके तालाब नजर आ रहे थे। चंद्रपुर शहर में तो सड़कों पर घुटनों तक पानी ही पानी नजर आ रहा था। इस बीच देर रात तक बिजली व्यवस्था खंडित हो गई।

चंद्रपुर शहर में परकोटे के भीतर से लेकर तकरीबन पूरे शहर में इस दौरान सड़कों पर और निचले स्थानों पर पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा था। पानी निचली दुकानों और मकानों में जाने से लोगों को काफी नुकसान और असुविधा हुई; वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में पानी जमा हो गया।

मंगलवार की रात को भी बारिश के रौद्र रूप दिखाने से वैसे तो आम जनजीवन पर असर नहीं हुआ, परंतु सुबह में निचले इलाकों में जलभराव से आवागमन में दिक्कतें पेश आईं। सड़कों पर गड्ढे निर्माण होने से वाहनों को नुकसान हो रहा है।

जानिए आगामी 4 दिनों के लिए विदर्भ का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, अगले 4 दिनों तक चंद्रपुर जिले में मौसम खराब रहने की आशंका है। इस दौरान जिले में अलग-अलग स्थानों पर गरज-चमक और बिजली कड़कने के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही कुछ इलाकों में 40 से 50 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज आंधी-तूफान चलने का भी अनुमान है।

Next 5 days rainfall forecast and weather warning for Vidarbha Dated 24.06.2026#WeatherForecast #imdnagpur #IMDhttps://t.co/i92bcFAP1W@ChandrapurZilla @collectorchanda @KrishiCicr @InfoWashim @Indiametdept @ngpnmc @collectbhandara @CollectorNagpur @CollectorYavatm pic.twitter.com/j2l0rtzB63

— Regional Meteorological Centre, Nagpur (@imdnagpur) June 24, 2026

अधिकांश तहसीलों में बारिश की कमी

चंद्रपुर जिले में मानसून का आगमन हो चुका है, लेकिन अब तक अपेक्षित बारिश नहीं होने का चित्र सामने आया है। 24 जून 2026 तक जिले में जून माह के लिए निर्धारित 146.8 मिमी औसत वर्षा के मुकाबले केवल 77.3 मिमी वर्षा दर्ज की गई है, जो औसत का 52.7 प्रतिशत है। चंद्रपुर तहसील की स्थिति अन्य क्षेत्रों की तुलना में बेहतर रही, लेकिन जिले की अधिकांश तहसीलों में वर्षा की कमी बनी हुई है। केवल 24 जून को जिले के कुछ हिस्सों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक 48.3 मिमी वर्षा बल्लारपुर में हुई। इसके बाद भद्रावती में 45.5 मिमी, चंद्रपुर में 43.9 मिमी तथा राजुरा में 38.5 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई।

बारिश में सबसे पीछे रहने वाली तहसीलें

• सिंदेवाही: 39.8 मिमी (24.9%)
• ब्रह्मपुरी: 40.4 मिमी (26.6%)
• नागभीड़: 47.7 मिमी (32.5%)
• सावली: 48.6 मिमी (32.6%)
• चिमूर: 52.9 मिमी (35.5%)

यह भी पढ़ें:- मुंबई में मानसून की धमाकेदार एंट्री, पहली ही बारिश में डूबी ‘मायानगरी’; 1914 करोड़ खर्च के दावे भी हुए फेल

सबसे अधिक वर्षा वाली तहसीलें:

• जिवती: 96.9 मिमी (120.1%)
• चंद्रपुर: 131.3 मिमी (88.1%)
• बल्लारपुर: 136.6 मिमी (87.6%)
• कोरपना: 79.9 मिमी (78.5%)
• गोंडपिंपरी: 119.8 मिमी (75.2%)

Farmer Rides Bull To Tehsil Office: महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने न केवल प्रशासन को झकझोर दिया है, बल्कि हर संवेदनशील इंसान के दिल को भी कचोट दिया है। राजुरा तहसील के गोएगांव के रहने वाले किसान दिवाकर हिरामन पहनपाटे ने अपनी व्यथा सुनाने के लिए जो रास्ता चुना, वह जितना अनोखा था, उतना ही दर्दनाक भी। यह केवल एक विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि एक किसान के उस गहरे मानसिक संघर्ष की चीख थी, जो कर्ज के बोझ और मानसून की बेरुखी के बीच अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है।

कल्पना कीजिए उस किसान की, जिसके लिए उसका बैल महज एक जानवर नहीं, बल्कि उसका दाहिना हाथ, उसका परिवार और उसकी आजीविका का सबसे बड़ा सहारा होता है। जब एक किसान उसी सहारे पर बैठकर, उसे तहसील कार्यालय की सीढ़ियों के पार सीधे तहसीलदार के दरवाजे तक ले जाता है, तो उसके मन में क्या उथल-पुथल मची होगी? दिवाकर हिरामन पहनपाटे कर्ज के भारी बोझ तले दबे हुए हैं और इस साल मानसून की देरी ने उनकी बची-कुची उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया है। ‘कर्जमाफी होनी ही चाहिए’ का नारा लगाते हुए जब वे बैल पर सवार होकर कार्यालय में घुसे, तो वहां मौजूद हर शख्स दंग रह गया।

बैल: संघर्ष और बदहाली का प्रतीक

आमतौर पर किसान अपनी मांगों के लिए धरना देते हैं या ज्ञापन सौंपते हैं, लेकिन दिवाकर ने कृषि व्यवस्था के सबसे बड़े प्रतीक, ‘बैल’ को ही अपनी व्यथा का माध्यम बनाया। यह इस बात का संकेत है कि जब जमीन सूख रही हो और बैंक के कर्ज के नोटिस दरवाजे पर दस्तक दे रहे हों, तो किसान के पास अपने इस मूक साथी के अलावा कोई और चारा नहीं बचता। बैल पर बैठकर तहसील कार्यालय पहुंचना प्रशासन पर सीधा कटाक्ष था कि जिसकी बदौलत पूरी दुनिया का पेट भरता है, आज वही अन्नदाता अपने सबसे प्रिय साथी के साथ दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर है।

कर्ज माफी के लिए किसान की अनोखी ‘बैल सवारी’!

महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक किसान बिना शर्त कृषि ऋण माफी की मांग को लेकर बैल पर सवार होकर सीधे तहसील कार्यालय पहुंच गया।

किसान के इस अनोखे विरोध प्रदर्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है pic.twitter.com/Wrwm7MwOaI

— Arjun Chaudharyy (@Arjun5chaudhary) June 24, 2026

सोशल मीडिया पर उमड़ा दर्द

इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जहां एक ओर लोग किसान के इस अनोखे तरीके की प्रशंसा कर रहे हैं और उसकी हिम्मत की दाद दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नेटिजन्स इस बात पर हताश हैं कि आखिर देश के किसान को इस स्थिति तक क्यों आना पड़ा। वीडियो में किसान के चेहरे पर दिखने वाला रोष और बेबसी यह बताने के लिए काफी है कि उसकी मनस्थिति इस समय क्या रही होगी।

यह भी पढ़ें: ना गम, ना पछतावा… मुंबई लोकल में युवक की हत्या के बाद बेखौफ घूमता दिखा कातिल, रोंगटे खड़े कर देगा ये VIDEO

यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि महाराष्ट्र के चंद्रपुर और आसपास के क्षेत्रों में किसान किस कदर आर्थिक संकट और मौसम की मार झेल रहे हैं। दिवाकर का यह आंदोलन केवल एक व्यक्ति का गुस्सा नहीं, बल्कि उन हजारों किसानों की आवाज है जो हर रोज खेती की बदहाली से जूझ रहे हैं। क्या प्रशासन इस मूक पुकार को सुनेगा, या यह वीडियो भी कुछ दिनों बाद इंटरनेट की दुनिया में कहीं खो जाएगा, यह एक बड़ा सवाल है।

Nitin Gadkari At Tadoba Tiger Reserve: ताड़ोबा-अंधारी व्याघ्र परियोजना देश-विदेश के पर्यटकों के लिए बाघों के दर्शन का प्रमुख केंद्र बन चुकी है। इसी क्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में अपने परिवार के साथ ताड़ोबा का दौरा किया और वन्यजीव सफारी का आनंद लिया।

सोमवार और मंगलवार को गडकरी परिवार ताड़ोबा भ्रमण पर पहुंचा। उनके साथ उनकी पुत्री, दामाद तथा अमेरिका से आए उनके भाई भी मौजूद थे। सफारी शुरू होते ही मोहर्ली एमटीडीसी मार्ग के बफर क्षेत्र में उन्हें एक बाघिन और उसके शावकों के रोमांचक दर्शन हुए, जिससे पूरा परिवार उत्साहित हो उठा।

‘युवराज’ बाघ आया वाहन के सामने

सफारी के दौरान कोर क्षेत्र में प्रवेश करने पर पर्यटकों को एक और यादगार अनुभव मिला। प्रसिद्ध नर बाघ ‘युवराज’ अचानक उनके सफारी वाहन के सामने आ गया। बाघ को इतने करीब से देखने का अवसर मिलने पर गडकरी परिवार सहित अन्य पर्यटकों में भी उत्साह का माहौल बन गया।

ताड़ोबा प्रवास के दौरान नितिन गडकरी परिवार ने वन्यजीव प्रेमी धनंजय बापट के स्वामित्व वाले रॉयल टाइगर रिसॉर्ट में ठहराव किया। यहां से उन्होंने ताड़ोबा के विभिन्न पर्यटन क्षेत्रों में सफारी का अनुभव लिया। मंगलवार सुबह की सफारी पूरी करने के बाद गडकरी नागपुर के लिए रवाना हो गए। इस दौरान उनका सरल और अनुशासित व्यवहार भी चर्चा का विषय रहा। उन्होंने निर्धारित नियमों के अनुसार सफारी के लिए पंजीकरण कराया और सुबह की सफारी हेतु तय समय से पहले ही प्रवेश द्वार पर पहुंच गए।

यह भी पढ़ें:- वर्धा स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर, मानसून पूर्व जलजनित बीमारियों की रोकथाम के लिए विशेष तैयारी

पहले भी कर चुके हैं ताड़ोबा का दौरा

यह पहली बार नहीं है जब नितिन गडकरी ताड़ोबा सफारी पहुंचे हों। वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव के विभिन्न चरणों के बीच भी उन्होंने परिवार के साथ ताड़ोबा का दौरा किया था और बाघों के दर्शन किए थे। ताड़ोबा के प्राकृतिक सौंदर्य और वन्यजीवों के प्रति उनका विशेष आकर्षण लगातार देखने को मिलता रहा है।ताड़ोबा-अंधारी व्याघ्र परियोजना में बाघों की बढ़ती संख्या और नियमित दर्शन के कारण यह क्षेत्र देश ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी वन्यजीव प्रेमियों का पसंदीदा पर्यटन स्थल बनता जा रहा है। बाघों के रोमांचक दर्शन यहां आने वाले पर्यटकों के लिए अविस्मरणीय अनुभव साबित होते हैं।

Chandrapur MSRTC Swachhata Surcharge: चंद्रपुर राज्य परिवहन महामंडल ने 15 अप्रैल 2026 से प्रत्येक यात्री टिकट घर 2 रुपये ‘स्वच्छता अधिभार निधि’ वसूलने का निर्णय लागू किया है। यात्रियों से ली जाने वाली यह राशि व्यक्तिगत स्तर पर कम दिखाई देती है, लेकिन राज्यभर के साथ-साथ चंद्रपुर विभाग में इससे बड़े पैमाने पर राजस्व एकत्र हो रहा है। हालांकि, इस अतिरिक्त शुल्क के बावजूद बस स्टैंड और बसों में अपेक्षित स्तर की स्वच्छता नहीं दिखाई देने की शिकायतें सामने आ रही हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, चंद्रपुर ST विभाग से पिछले 65 दिनों में लगभग 29 लाख 25 हजार यात्रियों ने यात्रा की है। प्रत्येक टिकट पर 2 रुपये के हिसाब से विभाग ने 58 लाख 50 हजार रुपये स्वच्छता अधिभार के रूप में एकत्र किए हैं। इतनी बड़ी राशि जमा होने के बावजूद चंद्रपुर मुख्य बस स्टैंड सहित कई बस स्टैंडों पर सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं होने की बात यात्रियों द्वारा कही जा रही है।

चंद्रपुर एक औद्योगिक जिला होने के कारण यहां यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से रोजगार, शिक्षा और विभिन्न शासकीय कार्यों के लिए प्रतिदिन हजारों नागरिक एसटी सेवा का उपयोग करते हैं। राज्य सरकार की ‘महिला सम्मान’ योजना के तहत महिलाओं को यात्रा किराए में 50 प्रतिशत की छूट मिलने के कारण महिला यात्रियों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

ऐसी स्थिति में यात्रियों से अतिरिक्त शुल्क वसूले जाने के बावजूद बस स्टैंडों की सफाई, विश्राम कक्षों की व्यवस्था और अन्य बुनियादी सुविधाओं की स्थिति अपेक्षित स्तर पर नहीं होने से असंतोष बढ़ रहा है। यात्रियों का कहना है कि स्वच्छता अधिभार और वास्तविक स्वच्छता व्यवस्था के बीच स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। ऐसे में एसटी प्रशासन को इस निधि के उपयोग में अधिक पारदर्शिता लाते हुए बस स्टैंड और बसों को स्वच्छता व्यवस्था मजबूत करने की आवश्यकता है।

268 बसें यात्रियों की सेवा में

चंद्रपुर ST विभाग में वर्तमान में 268 ST बसें संचालित हो रही हैं। इन बसों से प्रतिदिन औसतन 45 हजार यात्री यात्रा करते हैं। इसके चलते केवल स्वच्छता अधिभार से विभाग को प्रतिदिन लगभग 90 हजार रुपये का राजस्व प्राप्त हो रहा है। मासिक स्तर पर यह राशि लाखों में पहुंच रही है और वर्षभर में करोड़ों रुपये जमा होने की संभावना जताई जा रही है।

स्वच्छता की जिम्मेदारी जाएगी कंपनी के पास

सूत्रों के अनुसार, चंद्रपुर शहर बस स्टैंड की सफाई व्यवस्था जल्द ही स्मार्ट कंपनी की सौंप जाने की प्रक्रिया में है। इसके चलते वर्तमान एजेंसी द्वारा सफाई कार्यों पर अपेक्षित गंभीरता नहीं बरतने की चर्चा है। बस स्टेशन परिसर में कई स्थानों पर कचरा जमा होने तथा शौचालयों की स्वच्छता को लेकर यात्रियों की शिकायतें सामने आ रही हैं।

यह भी पढ़ें:-  भारी बारिश में ठिय्या: ‘डीबीटी हमारे हक का, नही किसी के बाप का’ जैसे नारे से आदिवासी छात्रों ने किया आंदोलन

स्वच्छता अधिभार से प्राप्त निधि का उपयोग बसों की सफाई, बस स्टैंड परिसर को स्वच्छ रखने, चालक-परिचालक विश्राम कक्षों की देखभाल, शौचालयों के रखरखाव और अन्य स्वच्छता सुविधाओं पर किया जाना अपेक्षित है। हालांकि वर्तमान स्थिति को देखते हुए इस निधि के उपयोग की प्रभावशीलता पर सवाल उठाए जा रहे हैं।

सफाई का कार्य स्मार्ट कंपनी को

चंद्रपुर ST विभागीय नियंत्रक छगन दिवसे ने कहा है कि  “बस स्टेशन की सफाई का कार्य स्मार्ट कंपनी को सौपा गया है। स्वच्छता की नियमित जांब की जाती है। यदि कहीं कमी पाई जाती है तो संबंधिती के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाती है।”

Chandrapur Municipal Corporation Weather Update: चंद्रपुर में सोमवार, 22 जून की दोपहर के बाद से चंद्रपुर शहर समेत समूचे जिले भर में जोरदार बारिश का नजारा देखने को मिला। मानसून के आगमन से सभी ने राहत की सांस ली। शहर में लगभग एक घंटे तक बारिश हुई। उल्लेखनीय है कि जून महीना लगने के बाद 8 जून हुई प्री मानसून की जोरदार बारिश के बाद सभी निगाहें मानसून के आगमन पर टिकी हुई थी। 15 दिनों के विलंब के बाद आज जोरदार बारिश हुई है। मात्र आधे से पौन घंटे में 50 मिमी बारिश होने से इस तरह की तबाही देखने को मिली। 8 जून को तेज हवाओं और आंधी के साथ शहर समेत जिले के कई स्थानों पर बारिश हुई थी। जिसके कारण काफी नुकसान भी हुआ था।

विशेषकर माजरी में तो कई कच्चे मकानों को क्षति पहुंची थी। हवा में टीन के छप्पर उड़ने और पेड़ धराशायी होने से लोगों का जीवनावश्यक सामान पूरी तरह से नष्ट हो गया था। इसके बाद से जिले में बारिश का नामोनिशान नहीं था। कुछ समय के लिए हलकी बारिश होती थी फिर मौसम पूर्व तरह साफ हो जाता था।

सोमवार को भी सुबह से लेकर दोपहर 2 बजे तक उमस और तेज धूप से हर कोई परेशान था। बारिश की संभावना दिख रही थी, परंतु इतनी जोरदार के साथ बारिश होगी इसका किसी को पूर्वानुमान नहीं था। आज सोमवार को जिले के कई स्थानों पर बादलों की गर्जना के साथ जोरदार बारिश हुई बारिश के कारण पसीने से तरबतर करने वाली गर्मी से लोगों को निजात मिली। बारिश की

प्रार्थनाएं कर रहे किसानों के निराशा भरे

चेहरों पर सुकून भरी मुस्कान भी देखने को मिली है। बारिश से सभी को राहत प्रदान की वही बारिश चंद्रपुर के परकोटे के भीतर लोगों के लिए आफत बनकर भी आयी। बारिश के पूर्व मनपा ने तकरीबन सभी नालियों और नालों की सफाई किए जाने का दावा किया था,

परंतु इस बारिश ने एक बार फिर मनपा के दावों की पोल खोलकर रख दी। एक बार फिर शहर के परकोटे के भीतर चोकअप नालियों और नालों का गंदा, गंदगी युक्त पानी सड़कों पर तालाब की तरह बहता हुआ दिखाई दिया। इस बारिश के बीच दुपहिया वाहनों को निकालने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शहर के कस्तूरबा रोड पर एसबीआई बैंक के सामने हमेशा की तरह बारिश का पानी सड़कों पर बहता हुआ दिखाई दिया।

मुख्य मार्केट में अफरा-तफरी

चंद्रपुर शहर के गंजवार्ड, गोल बाजार, भानापेठ के सुपर बाजार, बंगाली कैम्प के मुख्य मार्केट, रामनगर और तुकूम क्षेत्र के मार्केट परिसर में अचानक शुरू हुई बारिश के कारण दुकानदारों और खरीददारों में अफरातफरी थी। दुकानदारों ने तिरपाल से अपने सामग्री की रक्षा की वहीं खरीददार बारिश से बचने के लिए दुकानों के शेड और अन्य स्थानों पर सहारा लेकर बारिश के थमने की प्रतीक्षा में खड़े नजर आये। बंगाली कैम्प से बल्लारपुर, बाईपास मार्ग और मूल मार्ग पर वाहन चालकों ने बारिश से बचने के लिए बड़े पेड़ों का सहारा लिया।

पेड़ उखड़े, बिजली के तार गिरे

चंद्रपुर शहर के सिविल लाइन क्षेत्र, जिलाधिकारी बंगला परिसर में पेड और पेड़ों की शाखाएं गिरने और बिजली के तार टूटने से यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई। बिजली तारों के गिरने के कारण बिजली व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई थी। स्थानीय तुकूम परिसर में एक पेड़ पर बिजली गिरी जिससे पेड़ धराशायी होकर पास ही खड़ी कार पर जा गिरा जिससे कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। सौभाग्य से किसी भी तरह की जीवहानि नहीं हुई। शहर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में पेड़ों और विद्युत व्यवस्था प्रभावित होने से काफी नुकसान हुआ है।

यह भी पढ़ें:- छत्रपति संभाजीनगर: शहानुर मिया दरगाह चौक पर आधा-अधूरा अतिक्रमण हटाओ अभियान, उड्डाणपुल मार्ग पर अब भी भारी जाम

बारिश के कारण बिजली और इंटरनेट व्यवस्था ठप

दोपहर को बारिश के लगते ही बिजली व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई। यही स्थिति इंटरनेट की भी रही। जिसके कारण सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में दैनिक कामकाज पर इसका अच्छा खासा असर हुआ। बारिश रूकने के बाद भी बिजली और इंटरनेट व्यवस्था बहाल नहीं हो पायी थी।

• वाहनों में पानी जाने से कई वाहन बंद पड़ने से लोगों को अपने वाहनों को गंदे पानी के बीच से खींचते हुए नजर आ रहे थे। शहर के भीतर कस्तूरबा रोड, गांधी मार्ग, तुकूम परिसर के ट्रैफिक विभाग, जलनगर परिसर में जरा सी बारिश में सड़कों पर गंदे पानी के जमाव की स्थिति का निर्माण होना अब हमेशा का रोना बन चुका है।
• कुछ अधिक प्रमाण में बारिश हो तो यही स्थिति आधे शहर में नजर आती है। पॉश इलाकों में सड़कों पर गंदा पानी बहता हुआ नजर आता है।
• गंदा पानी दुकानों, कार्यालयों, अपार्टमेंट के बेसमेट में जाने से काफी नुकसान होता आया है। आने वाले दिनों में मानसून जब पूरी तरह से सक्रिय होगा तो शहर में कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है।

Matang Samaj Morcha Chandrapur: अनुसूचित जाति आरक्षण के उपवर्गीकरण को चालू शैक्षणिक सत्र से ही लागू किए जाने की प्रमुख मांग को लेकर सकल मातंग समाज की ओर से गुरुवार को जिवती में विशाल मोर्चा निकाला गया। समाज के राज्य समन्वयक डॉ। अंकुश गोतावले ने कहा कि सामाजिक समानता और आरक्षण के न्यायसंगत वितरण के लिए उपवर्गीकरण को तत्काल लागू किया जाना आवश्यक है।

वंचित घटकों को न्याय मिलना जरूरी

मोर्चे की शुरुआत भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं अभिवादन के साथ हुई। डॉ. अंकुश गोतावले और एडवोकेट दत्तराज गायकवाड के नेतृत्व में निकला यह मोर्चा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए तहसील कार्यालय पहुंचा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जोरदार नारेबाजी की, जिससे पूरा क्षेत्र गूंज उठा।

रास्ते में बड़ी संख्या में नागरिकों के शामिल होने से मोर्चे का स्वरूप और भी व्यापक हो गया। तहसील कार्यालय के समक्ष मोर्चा एक जनसभा में परिवर्तित हो गया। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि आरक्षण के लाभों का सभी वंचित घटकों तक समान और न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करने के लिए उपवर्गीकरण अत्यंत आवश्यक है। बाद में एक प्रतिनिधिमंडल ने तहसीलदार को विभिन्न मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा।

आंदोलन के सफल आयोजन के लिए प्रो. सुग्रीव गोतावले, अंबादास कांचकटले, विजय गोतावले, दत्ता तोगरे, भानुदास जाधव, देवीदास कांबले, यादव भालेराव, डॉ. चरण केदासे, गजानन गायकवाड, भगवान डुकरे, मारोती मोरे, संभाजी गायकवाड, रणजीत सूर्यवंशी सहित अनेक समाजबंधुओं ने विशेष परिश्रम किए। इस आंदोलन के माध्यम से जिवती क्षेत्र में मातंग समाज की उल्लेखनीय एकजुटता देखने को मिली।

यह भी पढ़ें:- पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी, अकोला के 1.87 लाख किसानों के खातों में पहुंचे 37.53 करोड़ रुपये

कुछ जातियों ने अन्य की तुलना में की अधिक प्रगति

अनुसू संगठन का कहना है कि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्गों में कुछ जातियों ने अन्य जातियों की तुलना में अधिक प्रगति की है, जिसके कारण आरक्षण का अधिकांश लाभ उन्हीं अपेक्षाकृत आगे बढ़े हुए वर्गों तक सीमित रह जाता है।

संगठन के अनुसार, उपवर्गीकरण लागू होने से अब तक वंचित और पिछड़े समुदायों को आरक्षण का वास्तविक लाभ मिल सकेगा। साथ ही अति-वंचित जातियों के लिए आरक्षण में निश्चित हिस्सा सुनिश्चित कर उन्हें सामाजिक न्याय प्रदान किया जा सकेगा।

International Yoga Day In Chandrapur : आज की भागदौड़ भरी जीवनशैली के कारण व्यक्ति लगातार मानसिक एवं शारीरिक तनाव से गुजर रहा है, जिसका सीधा प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। इससे बचाव के लिए नियमित रूप से योग करना आवश्यक है। यदि योग को दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लिया जाए तो हम स्वस्थ, प्रसन्न और तनावमुक्त जीवन जी सकते हैं।

यह विचार जिलाधिकारी वसुमना पंत ने व्यक्त किए। जिला प्रशासन, जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय, मेरा युवा भारत, खेलो इंडिया, शिक्षा विभाग तथा पतंजलि योग समिति के संयुक्त तत्वावधान में रविवार (21 जून) को जिला क्रीड़ा संकुल में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर जिलाधिकारी पंत मुख्य रूप से उपस्थित थीं। कार्यक्रम में चंद्रपुर शहर की महापौर संगीता खांडेकर, विधायक किशोर जोरगेवार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह, मनपा आयुक्त अकुनूरी नरेश, निवासी उपजिलाधिकारी दगडु कुंभार, जिला क्रीड़ा अधिकारी अविनाश पुंड, शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक) अश्विनी सोनवणे सहित पतंजलि योग समिति के सदस्य उपस्थित रहे।

नियमित योग से तनाव कम

जिलाधिकारी पंत ने कहा कि योग भारत की विश्व को दी गई एक महत्वपूर्ण देन है और आज इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हो चुकी है। यदि प्रतिदिन एक घंटे नियमित योग किया जाए तो शारीरिक रोगों और मानसिक तनाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

उन्होंने सभी नागरिकों से स्वस्थ जीवन के लिए नियमित योग करने का आह्वान किया। इस अवसर पर विधायक किशोर जोरगेवार ने कहा कि भारत में योग की परंपरा प्राचीन काल से रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से भारतीय योग को वैश्विक पहचान मिली। उन्होंने कहा कि जैसे हम अपने मोबाइल की बैटरी प्रतिदिन चार्ज करते हैं, उसी प्रकार शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन कम से कम एक घंटा योग करना चाहिए।

योग से शरीर को कई लाभ

महापौर संगीता खांडेकर ने कहा कि योग से शरीर को अनेक लाभ मिलते हैं और व्यक्ति स्वस्थ एवं सक्रिय बना रहता है। उन्होंने नागरिकों से नियमित योग अपनाने की अपील की। कार्यक्रम का संचालन क्रीड़ा अधिकारी मोरेश्वर गायकवाड ने किया।

इस दौरान क्रीड़ा प्रशिक्षक संदीप उईके, नंदू आवारे, खेलो इंडिया के प्रशिक्षक रोशन भुजाडे तथा पतंजलि योग समिति के सुधाकर श्रीपूरकर, वैजंती गहूकर, शुभांगी डोंगरवार, निलिमा चरडे, अरुणा शिरभये, कविता मंघानी, सुभाष राजुरकर, सविता कोट्टी, संजय मंघानी, रोशन बावणे, सुवर्णा लोखंडे, प्रिती येलीचपुरवार सहित बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

स्विमिंग पूल में भी किया गया योग

मुख्य कार्यक्रम से पूर्व चंद्रपुर जिला क्रीड़ा संकुल के जलतरण तालाब में 89 वर्षीय कृष्णाजी नागपुरे, सुवर्णा नागपुरे कामडे, संजीव कुमार जयपुरकर और प्रदीप मोहनापुरे ने ‘वॉटर योग’ का प्रदर्शन कर सभी का ध्यान आकर्षित किया।

प्रतिभागियों ने किए विभिन्न योगासन

कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने स्कंधचक्रासन, घुटना संचालन, ताड़ासन, वृक्षासन, पादहस्तासन, अर्धचक्रासन, त्रिकोणासन, दंडासन, भद्रासन, वज्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, वक्रासन, भुजंगासन, उत्तानपादासन, पवनमुक्तासन, शवासन, कपालभाति, नाड़ी शोधन, भ्रामरी, शीतली तथा अनुलोम-विलोम प्राणायाम सहित विभिन्न योगासनों का अभ्यास किया।

पुलिस मुख्यालय में योगोत्सव का आयोजन

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 के अवसर पर रविवार को चंद्रपुर जिला पुलिस मुख्यालय में उत्साहपूर्ण एवं अनुशासित वातावरण में विशेष योगोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया।

यह भी पढ़ें:- ‘वो रात के अंधेरे में छिपकर पीते हैं हमारी चाय’, ऑपरेशन टाइगर और विपक्ष के टी पार्टी बहिष्कार पर शिंदे का तंज

कार्यक्रम के माध्यम से “जहां योग, वहां आरोग्य” का संदेश दिया गया। यह आयोजन चंद्रपुर जिला पुलिस की ओर से, द आर्ट ऑफ लिविंग (The Art of Living) तथा श्री श्री स्कूल ऑफ योग (Sri Sri School of Yoga) के संयुक्त सहयोग से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक आयुष नोपानी तथा अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर काटकड़े की उपस्थिति रही।

Chandrapur ST Travel Concession Card: महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल (एसटी) की विभिन्न रियायती यात्रा योजनाओं का लाभ लेने वाली महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और अमृत वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1 अगस्त 2026 से नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC ) स्मार्ट कार्ड अनिवार्य किया गया है।

परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडल के अध्यक्ष प्रताप सरनाईक की घोषणा के बाद राज्यभर के साथ चंद्रपुर जिले में भी एनसीएमसी कार्ड के पंजीकरण और वितरण अभियान को गति मिली है। इसके चलते जिले के एसटी डिपो में स्मार्ट कार्ड बनवाने के लिए लाभार्थियों की भारी भीड़ देखी जा रही है।

अब तक वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग, महिलाएं और अन्य रियायती श्रेणी के यात्री आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्रों के आधार पर यात्रा छूट का लाभ ले रहे थे। लेकिन अब छूट वितरण को अधिक पारदर्शी और डिजिटल बनाने के उद्देश्य से एनसीएमसी कार्ड प्रणाली लागू की जा रही है।

1 अगस्त के बाद संबंधित लाभार्थियों को रियायती यात्रा के लिए यह कार्ड अनिवार्य रूप से साथ रखना होगा। चंद्रपुर जिले में अब तक कुल 71 हजार 633 यात्रियों ने NCMC कार्ड के लिए पंजीकरण कराया है। इनमें 54 हजार 111 महिलाएं, 9 हजार 360 वरिष्ठ नागरिक, 7 हजार 307 अमृत वरिष्ठ नागरिक तथा 855 अन्य यात्री शामिल हैं।

हालांकि पंजीकरण संख्या अधिक होने के बावजूद सभी लाभार्थियों को अभी तक कार्ड प्राप्त नहीं हो सके हैं। चंद्रपुर जिले में अब तक 44 हजार 152 स्मार्ट कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। इनमें 31 हजार 927 महिलाएं, 6 हजार 794 वरिष्ठ नागरिक, 4 हजार 923 अमृत वरिष्ठ नागरिक तथा 508 अन्य यात्री शामिल हैं।

इस प्रकार अभी भी 27 हजार 481 पंजीकृत लाभार्थियों को कार्ड मिलना बाकी है। ऐसे में आने वाले सप्ताहों में वितरण केंद्रों पर भीड़ और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।

राज्य स्तर पर 25 लाख कार्ड सक्रिय, चलाया जा रहा अभियान

राज्य स्तर पर देखें तो लगभग 51 लाख नागरिकों ने NCMC कार्ड के लिए पंजीकरण कराया है, जिनमें से 25 लाख कार्ड सक्रिय किए जा चुके हैं। शेष लाभार्थियों के कार्ड भी चरणबद्ध तरीके से शुरू किए जा रहे हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए राज्यभर में 4 हजार से अधिक एनसीएमसी कार्ड वितरण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के नागरिकों तक आसानी से कार्ड पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने स्पष्ट किया है कि कार्ड वितरण प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निर्धारित शुल्क से अधिक राशि लेकर कार्ड जारी करने वाले केंद्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी तथा उनका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।

यह भी पढ़ें:- कौंडण्यपुर से माता रुक्मिणी की 432 साल पुरानी भव्य पालकी यात्रा पंढरपुर के लिए रवाना

डिजिटल स्वरूप के लिए एनसीएमसी महत्वपूर्ण

विभागीय नियंत्रक छगन दिवसे ने कहा है कि “एसटी की रियायती योजनाओं का लाभ सुचारू रूप से उपलब्ध कराने, टिकट वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को डिजिटल स्वरूप देने के लिए एनसीएमसी प्रणाली महत्वपूर्ण साबित होगी। उन्होंने महिला, वरिष्ठ नागरिक और अमृत वरिष्ठ नागरिक लाभार्थियों से 1 अगस्त से पहले अपना स्मार्ट कार्ड प्राप्त कर उसे सक्रिय कराने की अपील की।”

Nagbhid Municipal Council: नगर परिषद के तत्कालीन प्रशासक की कथित लापरवाही और गलत निर्णय के कारण 13 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को शासकीय सेवा में नियमित होने के अवसर से वंचित रहना पड़ा। इस कथित अन्याय के खिलाफ ये कर्मचारी पिछले 10 वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। कर्मचारियों ने मांग की है कि नगर विकास विभाग इस पूरे मामले की गहन जांच कर उन्हें न्याय दिलाए।

11 अप्रैल 2016 को नागभीड़ नगर परिषद का गठन किया गया था, जिसमें आसपास की ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया था। नियमों के अनुसार, संबंधित ग्राम पंचायतों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नगर परिषद के स्थापना ढांचे में समायोजित किया जाना आवश्यक था। आरोप है कि तत्कालीन प्रशासक एवं तहसीलदार समीर माने ने केवल दो कर्मचारियों को नियमित किया, जबकि शेष 13 कर्मचारियों को इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया।

शासन से राहत और न्याय की उम्मीद

अपने अधिकारों की मांग को लेकर ये कर्मचारी पिछले कई वर्षों से प्रशासन, विधायक, सांसद और मंत्रियों के दरवाजे खटखटा रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें सफलता नहीं मिली है। हाल ही में कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी से मुलाकात की। बताया जाता है कि गडकरी ने इस मामले में नियमों के अनुरूप कार्रवाई करने के लिए विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदारी को पत्र भेजकर आवश्यक निर्देश दिए हैं।

ये भी पढ़े: पैसों की जरूरत पड़ती है, सत्ता में…ओमराजे निंबालकर का शिंदे के साथ जाने का ऐलान, उद्धव का प्लान फेल!

नियमित सेवा का इंतजार जारी

न्याय की मांग कर रहे कर्मचारियों में विशाल कोवे, मल्या आत्राम, संजय हेमणे, सोमा आत्राम, लखन मसराम, देवानंद बोरकर, मोहन मेश्राम, प्रशांत गायधने, विश्वनाथ जिवतोडे, अतुल जिवतोडे, राहुल बोरकर, कैलास गजभे, रवींद्र समर्थ और अशोक रामटेके शामिल हैं। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि शासन इन कर्मचारियों को कब तक राहत और न्याय प्रदान करता है।

Groundwater Depletion In Chandrapur Warora Region: चंद्रपुर के वरोरा में हाल के ग्रीष्मकाल के दिनों में आम नागरिकों को भारी जलसंकट का सामना करना पड़ा है। वैसे यह पहला मौका नहीं है। यह स्थिति प्रतिवर्ष आती है और अनेक स्थानों पर धरना, आंदोलन और प्रदर्शन होते हैं।

अधिकारी महज आश्वासन देकर मामले को निपटा देते हैं और फिर बरसात शुरू हो जाती है, जिससे सभी इस समस्या को भूल जाते हैं। इसलिए किसानों ने जलसंकट से निपटने के लिए स्थायी विकल्प के रूप में खेत तालाब और उसकी सुरक्षा के लिए फेंसिंग पर अनुदान देने की मांग प्रशासन से की है।

तालाब निर्माण से बढ़ेगा भूजल स्तर

पुराने समय में हर शहर और गांव में अनेक तालाब हुआ करते थे। तालाबों की वजह से शहर और गांव के भूगर्भ का जलस्तर कायम रखने में सहायता मिलती थी, लेकिन बदलते परिवेश और आधुनिकीकरण के कारण शहरों से तालाब विलुप्त होते गए। वरोरा की बात करें तो यहां अब केवल गांधी तालाब ही बचा है।

राज्य के अनेक हिस्सों में यही स्थिति देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री ने भी अगले साल पानी की किल्लत का सामना न करना पड़े, इसके लिए प्रशासन को जलाशयों पर विशेष काम करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश से प्रेरित होकर किसानों ने मांग की है कि यदि कोई किसान अपने खेत में कृषि तालाब अथवा मछली पालन का तालाब बनाना चाहता है तो उसे अनुमति दी जाए।

किसान यदि अपनी जमीन पर तालाब बनाता है तो इससे आसपास के भूगर्भ का जलस्तर बढ़ेगा और उसे सिंचाई की सुविधा मिलेगी। आवश्यकता पड़ने पर वह दूसरे किसानों को भी सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करा सकता है।  किसानों का कहना है कि तालाब गहरीकरण से निकलने वाली अत्यंत उपजाऊ मिट्टी, मुरूम को बिना रॉयल्टी किसानों और उद्यमियों को बेचने की अनुमति दी जाए। साथ ही तालाब खुदाई अथवा गहरीकरण के लिए शासन की ओर से आर्थिक मदद भी दी जानी चाहिए। इससे भूजल स्तर बढ़ेगा, पानी का संचय होगा और किसान भी आर्थिक रूप से मजबूत होगा।

फेंसिंग पर भी मिले अनुदान, किसानों ने रखी मांग

विशेष रूप से ग्रीष्मकाल के दिनों में पानी की तलाश में आने वाले जंगली जानवर तालाबों में गिरकर मर जाते हैं। इसलिए तालाब और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए तालाब के चारों ओर कंटीली तार की फेंसिंग लगाने पर भी अनुदान दिया जाना चाहिए। किसानों का कहना है कि इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और बरसात के पानी का बेहतर संचय भी हो सकेगा।

यह भी पढ़ें चंद्रपुर मनपा में बड़ा खुलासा, नाला सफाई ठेका रद्द, फर्जी दस्तावेजों की पुष्टि

किसानों की प्रतिक्रियाएं

Tender Cancelled Due To Fake Documents In Chandrapur: चंद्रपुर महानगरपालिका के नाला सफाई ठेके में कथित अनियमितताओं का मामला आखिरकार उजागर हो गया है। जांच में फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने की पुष्टि होने के बाद स्थायी समिति ने ‘संत मीराबाई सेवा सहकारी संस्था’ का ठेका रद्द करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इस फैसले से मनपा प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है। नई व्यवस्था होने तक नाला सफाई का कार्य ‘अर्बन इन्वायरो’ संस्था को सौंप दिया गया है।

जांच में फर्जी दस्तावेज की पुष्टि के बाद ठेका रद्द

महानगरपालिका ने शहर के खुले और भूमिगत नालों की यांत्रिक सफाई के लिए निविदा प्रक्रिया आयोजित की थी। हालांकि, ठेका प्राप्त करने वाली संत मीराबाई संस्था द्वारा प्रस्तुत EPF समेत विभिन्न दस्तावेजों की सत्यता पर सवाल उठाए गए थे। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए स्थायी समिति के सभापति मनस्वी गिऱ्हे ने जांच समिति गठित की थी।
शुक्रवार को हुई स्थायी समिति की बैठक में जांच समिति की सीलबंद रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। प्रशासनिक जांच में संबंधित दस्तावेज फर्जी पाए जाने के बाद समिति के सदस्यों ने ठेका रद्द करने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया।

समिति बैठक में तीखी बहस, जुर्माना बढ़ाकर 500 रुपये

इस मुद्दे पर बैठक के दौरान सत्तापक्ष और विपक्षी सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। सभापति मनस्वी गिरहे, सदस्य सुभाष कासमगोट्टूवार और प्रज्वल कडू ने तत्काल ठेका रद्द करने की मांग की। वहीं विपक्षी सदस्यों ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही निर्णय लेने की बात कही।
बैठक में सदस्य पप्पू देशमुख ने ठेका मंजूरी प्रक्रिया में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई की मांग की। उनकी मांग का समर्थन प्रज्वल कडू ने भी किया।

सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने वालों पर सख्ती

चंद्रपुर शहर की स्वच्छता को लेकर भी स्थायी समिति ने कड़ा रुख अपनाया है। सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने वालों पर लगाया जाने वाला जुर्माना 200 रुपये से बढ़ाकर सीधे 500 रुपये कर दिया गया है। प्रशासन को स्वच्छता नियमों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।

यह भी पढ़ें चंद्रपुर: राजुरा में जलसंकट पर फूटा महिलाओं का गुस्सा, नगर परिषद पर निकाला हांडा मोर्चा

इरई नदी गहरीकरण कार्य पर नया विवाद

बैठक में इरई नदी के गहरीकरण कार्य में कथित अनियमितताओं का मुद्दा भी जोर-शोर से उठा। गहरीकरण उपसमिति के सदस्य पप्पू देशमुख ने कार्य में गंभीर खामियों का आरोप लगाते हुए 10 बिंदुओं की रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने नदी से निकाली गई मिट्टी की अवैध बिक्री का भी आरोप लगाया और मामले की महानगरपालिका तथा राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त जांच कराने की मांग की। इन दोनों संवेदनशील मुद्दों के कारण शुक्रवार की स्थायी समिति की बैठक काफी चर्चित रही। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मामले से जुड़े और भी चौंकाने वाले तथ्य सामने आ सकते हैं।

Chandrapur Tiger Death: चंद्रपुर जिले के पोंभुर्णा वन परिक्षेत्र के पिपरी दीक्षित गांव के समीप जंगल में एक वयस्क बाघ का शव शनिवार सुबह मिलने से हड़कंप मच गया। अत्यधिक सड़ी-गली अवस्था में मिले इस बाघ की मौत का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। पोस्टमार्टम के बाद भी वन विभाग मृत्यु के कारण का पता नहीं लगा सका है।

अब फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट आने के बाद ही इस रहस्यमय मौत से पर्दा उठने की उम्मीद है। शनिवार को जंगल क्षेत्र में दुर्गंध आने की सूचना मिलने पर वनकर्मियों ने खोज अभियान चलाया। इस दौरान पिपरी दीक्षित गांव के तालाब के पास स्थित जंगल में एक वयस्क बाघ का शव मिला।

सड़ी-गली हालत में मिला बाघ, फॉरेंसिक रिपोर्ट से खुलेगा मौत का रहस्य

शव की स्थिति को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि बाघ की मौत लगभग छह दिन पहले हुई होगी। घटना की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ वन अधिकारी मौके पर पहुंचे। वन्यजीव पशु चिकित्सक डॉ. कुंदन पोडचलवार ने पशुपालन विभाग के अधिकारियों की सहायता से घटनास्थल पर ही पोस्टमार्टम किया।

इस दौरान राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के प्रतिनिधि राजू कहीलकर तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक के प्रतिनिधि मुकेश भांदककर भी मौजूद थे। अधिकारियों के अनुसार शव इतनी अधिक सड़-गल चुका था कि न केवल मौत का कारण पता नहीं चल सका, बल्कि बाघ का लिंग तक निर्धारित नहीं किया जा सका।

मध्य चांदा वन मंडल के उपवन संरक्षक योगेश वाघाये ने बताया कि पोस्टमार्टम के दौरान विसरा नमूने एकत्र किए गए हैं, जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा। रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु का वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेगा।

फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद हो सकेगी पुष्टि

इस बीच जानकारी सामने आई है कि 12 जून को गांव के पास स्थित तालाब क्षेत्र में एक बाघ ने भैंसों के झुंड पर हमला किया था। हमले में कुछ भैंसें घायल हुई थीं, लेकिन झुंड के प्रतिरोध के कारण बाघ को पीछे हटना पड़ा था।

वन विभाग का अनुमान है कि उसी संघर्ष में बाघ गंभीर रूप से घायल हुआ होगा और संभवतः उन्हीं चोटों के कारण उसकी मौत हुई होगी। हालांकि, इस संभावना की पुष्टि भी फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगी। जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद वन विभाग ने नियमानुसार घटनास्थल पर ही मृत बाघ के अवशेषों का अंतिम संस्कार कर दिया।

यह भी पढ़ें:-अमरावती में सरेराह खूनी खेल! असोरिया पेट्रोल पंप के पास युवक पर चाकू से हमला, हवाई फायरिंग से इलाके में दहशत

उल्लेखनीय है कि इस वर्ष चंद्रपुर जिले में अब तक दो शावकों सहित कुल 12 बाघों की मौत हो चुकी है। ताजा घटना के बाद वन्यजीव संरक्षण को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ गई है।

Chandrapur Tiger Attack Nagbhid Man Animal Conflict: चंद्रपुर के नागभीड परिसर में फिर एक बार मानव बाघ संघर्ष सामने आया है। नागभीड़ तहसील के तलोधी (बा.) क्षेत्र अंतर्गत गिरगांव वन परिक्षेत्र में बाघ के हमले में एक चरवाहे की मौत हो गई। यह दुखद घटना शुक्रवार को सामने आई, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में भय का माहौल है। इस वर्ष की यह 21वीं बली बताई जा रही है।

घटना के बाद वनविभाग व पुलिस संयुक्त रुप से कार्रवाई कर रही है। मृतक की पहचान आत्माराम दसरू बोरकर (52), निवासी गिरगांव, तहसील नागभीड़ के रूप में हुई है।आत्माराम बोरकर पेशे से चरवाहे थे और गुरुवार को रोज की तरह अपनी बकरियों को चराने के लिए गिरगांव जंगल क्षेत्र में गए थे। शाम को जब बकरियों का झुंड

जंगल क्षेत्र में अकेले न जाने का किया आह्वान

घटनास्थल का पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए नागभीड़ ग्रामीण अस्पताल भेज दिया गया। मामले की आगे की जांच वन परिक्षेत्र अधिकारी ए. आर. कन्नमवार, सहायक वनरक्षक महेश गायकवाड़ तथा तलोधी पुलिस थाने के प्रभारी राहुल गुहे के मार्गदर्शन में की जा रही है। घटना के बाद गिरगांव तथा आसपास के गांवों में भय का माहौल है। वन विभाग ने लोगों से जंगल क्षेत्र में अकेले न जाने और वन्यजीवों की गतिविधियों को लेकर सतर्क रहने की अपील की है।

ये भी पढ़ें:- संभाजीनगर में निर्बाध जलापूर्ति के लिए मनपा का बड़ा फैसला, 1 करोड़ से जोड़ी जाएंगी पुरानी-नई पाइपलाइनें

इस परिसर में यह कोई पहला मामला नहीं है। इस घटना के बाद लोगों में वन विभाग के प्रति तीव्र असंतोष फैल गया है। इस घटना की जांच वनविभाग के सहायक वनसंरक्षक महेश गायकवाड, वनपरिक्षेत्र अधिकारी ए. आर. कन्नमवार और तलोधी के थानेदार राहुल गुहे कर रहे है।

इस साल अब तक बाघ, तेंदुए व अन्य वन्यजीवों के हमलों में 21 लोगों की जाने गई है। बाघ व दूसरे वन्यजीवों का तत्काल बंदोबस्त करने तथा मृतक के परिजनों को तत्काल भरसक मदद करने की मांग नागरिकों ने की है।

Chandrapur Water Crisis Protest: चंद्रपुर जिले के राजुरा शहर में पिछले पांच दिनों से अधिक समय से जारी जल संकट से परेशान महिलाओं का आक्रोश गुरुवार को नगर परिषद कार्यालय पहुंच गया। सिर पर मटके, हाथों में ज्ञापन और नारों के साथ भाजपा महिला मोर्चा के नेतृत्व में नगर परिषद पर मोर्चा निकाला गया और प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया।

प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि पंप हाउस में तकनीकी समस्या तथा कुछ दिनों तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहने के कारण पानी आपूर्ति बंद होने की जानकारी दी गई, लेकिन नागरिकों को वास्तविक स्थिति से अवगत नहीं कराया गया। मोर्चा नगर परिषद कार्यालय पहुंचने पर महिलाओं ने जलापूर्ति विभाग के अधिकारियों से जवाब मांगा।

प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने कहा कि कई दिनों से नलों में पानी नहीं आने से घरेलू जीवन प्रभावित हो गया है, जबकि कर नियमित रूप से लिया जा रहा है। भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान के बीच पानी की कमी से विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और बुजुगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जिन क्षेत्रों में सीमित मात्रा में पानी पहुंच रहा है, वहां पानी को गुणवत्ता को लेकर भी शिकायतें हैं। इस दौरान जलापूर्ति अभियंता सुमित खापर्डे के समक्ष महिलाओं ने अपनी समस्याएं रखीं। साथ ही जनप्रतिनिधियों से किए गए आश्वासनों को पूरा करने की मांग की।

जलापूर्ति सामान्य करने का आश्वासन

राजुरा शहर नगर परिषद की ओर से प्रशासनिक अधिकारी वानखेड़े ने नागरिकों का ज्ञापन स्वीकार किया और अगले 24 घंटे के भीतर जलापूर्ति व्यवस्था सामान्य करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर सागर भटपल्लीवार, विनोद नरेंदूरबार, राजू वाटेकर, प्रदीप बोबडे, मंगेश श्रीराम, आकाश गंधारे, विवेक राठोड, प्रदीप मोरे, गणेश रेकलवार, रवींद्र आत्राम, नितीन सिडाम, रमा आईटलावार, रेश्मा चव्हाण सहित बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष नागरिक उपस्थित रहे।

यह भी पढ़ें:- ठाणे में सड़क निर्माण पर घमासान, संजय केलकर ने VJTI ऑडिट और ठेकेदारों पर कार्रवाई की मांग की

अपर्याप्त और अनियमित जलापूर्ति

• प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पहले से ही शहर में अपर्याप्त और अनियमित जलापूर्ति हो रही थी तथा पिछले कुछ दिनों से स्थिति और गंभीर हो गई है। नागरिकों को पेयजल के लिए अन्य स्थानों पर जाना पड़ रह तथा उपलब्ध कराए जा रहे टैंकर भी पर्याप्त नहीं हैं।
• मोर्चे का नेतृत्व भाजपा शहर अध्यक्ष सुरेश रागीट, महामंत्री सचिन भोयर, राधेश अडानिया, नगरसेवक प्रफुल कावले, भूपेश मेश्राम, अमोल चिल्लावार, नगरसेविका प्रीति रेकलवार, एडवोकेट रजनी बोढे, तेजस्विनी कावले तथा कि भटपल्लीवार ने किया। नगर परिषद कार्यालय पहुंचने के बाद प्रदर्शनकारिय प्रतीकात्मक रूप से मिट्टी के मटके फोड़कर विरोध दर्ज कराया तथा नगर पा प्रशासन के खिलाफ नारेचाजी की।

GST Revenue Collection Chandrapur: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 जुलाई 2017 से लागू की गई वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है और इससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। चंद्रपुर में वस्तु एवं सेवा कर विभाग की नई इमारत का लोकार्पण इसी विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण कदम है। यह बात राज्य के आदिवासी विकास मंत्री तथा चंद्रपुर जिले के पालकमंत्री डॉ.अशोक उईके ने कही।

वे चंद्रपुर में वस्तु एवं सेवा कर विभाग की नवीन इमारत के लोकार्पण समारोह में बोल रहे थे। कार्यक्रम में वित्त एवं नियोजन राज्यमंत्री एड। आशीष जयस्वाल, चंद्रपुर शहर की महापौर संगीता खांडेकर, सांसद प्रतिभा धानोरकर, विधायक सुधीर मुनगंटीवार, किशोर जोरगेवार, देवराव भोंगले, करण देवतले।

जिलाधिकारी वसुमना पंत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह, पुलिस अधीक्षक आयुष नोपानी, मनपा आयुक्त अकुनुरी नरेश, अपर राज्यकर आयुक्त विजय डांगे तथा राज्यकर सहआयुक्त विनोद गवई सहित अनेक मान्यवर उपस्थित थे।

विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा राज्य:

डॉ.उईके ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और राज्य विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे, लेकिन मुंबई में महत्वपूर्ण बैठकों के कारण उनकी उपस्थिति संभव नहीं हो सकी। राज्य शासन की ओर से वे और राज्यमंत्री कार्यक्रम में उपस्थित रहे। उन्होंने यह भी कहा कि विधायक सुधीर मुनगंटीवार की दूरदृष्टि के कारण चंद्रपुर में विभाग को आधुनिक इमारत तैयार हो सकी।

महाराष्ट्र के विकास में चंद्रपुर का योगदान

• वित्त एवं नियोजन राज्यमंत्री एड। आशीष जयस्वाल ने कहा कि चंद्रपुर उद्योग, वन संपदा और आर्थिक दृष्टि से समृद्ध जिला है तथा इस जिले ने हमेशा सरकारी राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उन्होंने कहा कि देश और महाराष्ट्र के विकास में चंद्रपुर की भूमिका महत्वपूर्ण रही है, उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री और राज्य सरकार ने विकसित भारत 2047″ का रोडमैप तैयार किया है। जिसमें महाराष्ट्र की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है।
• चंद्रपुर और गढ़चिरोली जिले विकास के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रहे है गडचिरोली को आय के मामले में राज्य के अग्रणी जिलों में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। कार्यक्रम की प्रस्तावना में राज्यकर सहआयुक्त विनोद गवई ने बताया कि यह नई इमारत चार मंजिला है तथा इसके निर्माण पर कुल 29 करोड़ 99 लाख 80 हजार रुपये की लागत आई है, यह भवान चंद्रपुर विभाग का मुख्यालय रहेगा, जिसके अंतर्गत बंदपुर, वर्षा और गडचिरोली जिले शामिल हैं।

1450 करोड़ रूपये का GST राजस्व संग्रह

उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में चंद्रपुर विभाग ने लगभग 1450 करोड़ रुपये का जीएसटी राजस्व संग्रह किया, लक्ष्य पूर्ति के मामले में 122 प्रतिशत उपलब्धि हासिल करते हुए चंद्रपुर विभाग ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है।

यह भी पढ़ें:- पुणे मनपा में पुराना धार्मिक स्थल तोड़ने पर भारी हंगामा, चर्चा के दौरान नगरसेवक गफूर पठान की तरफ बढ़े भाजपाई

कार्यक्रम की शुरुआत में मान्यवरों ने नई इमारत की आधारशिला पट्टिका का अनावरण किया तथा फीता काटकर भवन का निरीक्षण किया, कार्यक्रम का संचालन दिनेश मासीदकर एवं पेश्वयों भालेराव ने किया इस अवसर पर राज्जाकर सहआयुक्त संजय पवार, प्रशांत पाटील, संजय सायगण, सहायक राज्यकर आयुक्त तेजराम मडावी, भूषण शहाणे, सतोष हेमणे सहित अनेक अधिकारी उपस्थित रहे।

Chandrapur Agriculture Department Raid: खरीफ सीजन में किसानों को गुणवत्तापूर्ण एवं प्रमाणित कृषि सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कृषि विभाग द्वारा जिलेभर में विशेष गुणवत्ता नियंत्रण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत अनधिकृत कपास के बीज एवं उर्वरक बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।

कृषि विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अब तक अनधिकृत बीज बिक्री के 5 तथा उर्वरक बिक्री के 1 मामले में आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए हैं। विशेष जांच दलों की कार्रवाई में बीज जब्ती के 5 मामले सामने आए हैं, जिनमें लगभग 35.08 लाख रुपये मूल्य का 17.75 क्विंटल बीज स्टॉक जब्त किया गया है।

वहीं उर्वरक जब्ती के एक मामले में लगभग 0.26 लाख रुपये मूल्य का 4.5 मीट्रिक टन उर्वरक स्टॉक जब्त किया गया। नियमों का उल्लंघन करने वाले 4 बीज विक्रय केंद्रों को बिक्री बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं तथा उनके पास उपलब्ध लगभग 33.69 लाख रुपये मूल्य के स्टॉक को सीलबंद किया गया है। इसके अलावा 20 उर्वरक विक्रय केंद्रों को भी बिक्री बंद करने के निर्देश दिए गए हैं और उनके लगभग 668.86 लाख रुपये मूल्य के स्टॉक को नियंत्रण में लिया गया है।

उर्वरक बिक्री में गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए 37 उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, जबकि 3 विक्रेताओं के लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द कर दिए गए हैं। कृषि विभाग ने बताया कि मई-जून 2026 के दौरान अनधिकृत कपास बीज बिक्री के पांच गंभीर मामलों में अपराध दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है।

कृषि केंद्रों का किया जा रहा निरीक्षण

यह अभियान जिलाधिकारी वसुमना पंत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह, चंद्रपुर जिला पुलिस अधीक्षक आयुष नोपानी, जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी शंकर तोटावार तथा कृषि विकास अधिकारी विरेंद्र राजपूत के मार्गदर्शन में चलाया जा रहा है। अभियान अधिकारी लकेश कटरे, जिला गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक श्रावण बोढे तथा तालुका स्तर के कृषि अधिकारियों की विशेष टीमों द्वारा जिले के विभिन्न कृषि केंद्रों का निरीक्षण किया जा रहा है।

यह भी पढ़ें:- गड़चिरोली को ‘ग्रीन स्टील हब’ बनाने के लिए महाराष्ट्र ने केंद्र से मांगी 6 लौह अयस्क खदानें: CM फडणवीसam

किसानों से अपील

कृषि विभाग ने किसानों से केवल अधिकृत कृषि केंद्रों से ही बीज एवं उर्वरक खरीदने, खरीद के समय पक्का बिल लेने और सुरक्षित रखने का आग्रह किया है। साथ ही किसी भी संदिग्ध बिक्री या अनधिकृत गतिविधि की जानकारी तत्काल संबंधित कृषि अधिकारी अथवा जिला कृषि कार्यालय को देने का आह्वान किया गया है।

Chandrapur Expressway Project: विकास और आवागमन की दृष्टि से महत्वपूर्ण नागपुर-चंद्रपुर प्रवेश नियंत्रित द्रुतगति महामार्ग (एक्सप्रेसवे) परियोजना के निर्माण कार्य को अब गति मिलने जा रही है। परियोजना के भूमि अधिग्रहण हेतु आवश्यक निधि जुटाने के लिए हुडको से 2,353 करोड़ 94 लाख रुपये के ऋण उभार और शासन गारंटी करार के प्रारूप को 8 जून को अंतिम प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की गई है।

इस निर्णय से परियोजना के क्रियान्वयन में तेजी आने की संभावना है। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास महामंडल द्वारा क्रियान्वित इस 204.799 किलोमीटर लंबी संशोधित योजना को पहले ही मंजूरी मिल चुकी थी। भूमि अधिग्रहण हेतु कुल 2,353.94 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है, जिसमें मूल राशि 1,493।31 करोड़ रुपये तथा संभावित ब्याज 860.63 करोड़ रुपये शामिल हैं। इस परियोजना के लिए हुडको से ऋण लेने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन था, जिसे मंत्रिमंडल की पायाभूत सुविधा समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार अब औपचारिक मंजूरी दे दी गई है।

विरार अलीबाग की तर्ज पर स्वीकृति

नागपुर-चंद्रपुर एक्सप्रेसवे के भूमि अधिग्रहण के लिए हुडको से ऋण लेने पर पूर्ण सहमति दी गई है। इस ऋण के लिए वित्त विभाग द्वारा शीघ्र ही शासन गारंटी का औपचारिक आदेश जारी किया जाएगा। पूर्व में विरार-अलीबाग बहुउद्देशीय परिवहन मार्ग परियोजना के लिए जिस प्रकार ‘गारंटी डीड’ को मंजूरी दी गई थी, उसी आधार पर इस परियोजना के लिए भी गारंटी डीड के प्रारूप को स्वीकृति दी गई है।

बढ़ेगी विकास की रफ्तार

भूमि अधिग्रहण से जुड़ा वित्तीय अवरोध समाप्त होने के बाद अब प्रत्यक्ष जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगी। इस एक्सप्रेस वे के पूर्ण होने पर नागपुर से चंद्रपुर की यात्रा समय में भारी कमी आने की उम्मीद है। इससे इस क्षेत्र में उद्योग, व्यापार और रोजगार के नए अवसर विकसित होने का दावा प्रशासन द्वारा किया जा रहा है।

यह भी पढ़ें:- नागपुर में विकास या विनाश? प्रतापनगर में 2 साल से अधूरी सड़क बनी डेथ ट्रैप, बारिश से कीचड़ में फिसल रहे वाहन

शीघ्र शुरु होगा काम

सार्वजनिक निर्माण विभाग के अवर सचिव राजेश भोगले ने जानकारी देते हुए बताया कि हुडको से ऋण उभार का निर्णय हो चुका है और परियोजना के पूर्ण होने की दिशा में आगे की कार्रवाई शीघ्र शुरू की जाएगी।

Illegal Liquor Caught In Chandrapur: चंद्रपुर जिले में अवैध मदिरा के कारोबार और तस्करी को पूरी तरह नेस्तनाबूत करने के लिए पुलिस प्रशासन ने बेहद आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। इसी कड़ी में चंद्रपुर के पोंभुर्णा और वरोरा पुलिस ने दो अलग-अलग क्षेत्रों में बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया है।

पहली खबर: अवैध शराब पर चलाया रोड रोलर, 14.58 लाख रूपये की शराब की गई नष्ट

चंद्रपुर जिले के पोंभुर्णा गांव कि पुलिस ने राज्य आबकारी विभाग के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए 14 लाख 58 हजार 510 रुपये मूल्य की अवैध शराब नष्ट कर दी। यह कार्रवाई शराबबंदी कानून के तहत वर्ष 2020 से 2026 के बीच दर्ज 85 मामलों में जब्त किए गए शराब के जखीरे पर की गई। पोंभूर्णा पुलिस थाना परिसर के सामने स्थित सीमेंट सड़क पर जब्त शराब की सैकड़ों पेटियों को रोड रोलर के नीचे कुचलकर नष्ट किया गया। इस दौरान 394 पेटियां तथा 11 देशी शराब की बोतलें, साथ ही 5 पेटियां और 6 विदेशी शराब की बोतलें नष्ट की गई।

प्रशासनिक प्रक्रिया के बाद निस्तारण की कार्रवाई

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह पूरा माल विभिन्न मामलों में जब्त किया गया था और न्यायिक एवं प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसके निस्तारण की कार्रवाई की गई। राज्य आबकारी विभाग, चंद्रपुर कार्यालय द्वारा 20 मई 2026 को जारी आधिकारिक आदेश के आधार पर यह प्रक्रिया संपन्न की गई। अधिकारियों ने बताया कि अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने और जब्त माल के सुरक्षित निस्तारण के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई। इस संयुक्त अभियान को स्थानीय प्रशासन की अवैध मदिरा कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है।

दूसरी खबर: विदेशी शराब तस्कर गिरफ्तार, कुल 1. 14 लाख का माल बरामद

चंद्रपुर जिले में विदेशी शराब की तस्करी करने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ वरोरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 1 लाख 14 हजार 320 रुपये मूल्य का माल जब्त किया है। यह कार्रवाई 14 जून को बोर्डा चौक से बोर्डा गांव जाने वाले मार्ग पर की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार, वरोरा पुलिस का गश्ती दल क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रहा था। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति मोपेड पर अवैध विदेशी शराब की खेप लेकर जा रहा है।

सूचना के आधार पर पुलिस ने बोर्डा चौक परिसर में नाकाबंदी कर जाल बिछाया। कुछ ही देर बाद एक संदिग्ध मोपेड चालक को रोककर उसकी तलाशी ली गई। जांच में उसकी पहचान भद्रावती तहसील के मोहबाला निवासी संतोष देवाजी मडावी (32) के रूप में हुई। मोपेड पर रखी गई तीन प्लास्टिक की बोरियों की तलाशी लेने पर भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद हुई।

वरोरा पुलिस ने कुल 34 हजार 320 रुपये मूल्य की शराब और बिना नंबर प्लेट की 80 हजार रुपये कीमत की सुजुकी एक्सेस मोपेड जब्त की गई। इस कार्रवाई में कुल 1 लाख 14 हजार 320 रुपये का माल बरामद किया गया। आरोपी संतोष मडावी के खिलाफ महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम की धारा 65 (अ) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

 

Chandrapur Municipal Corporation: चंद्रपुर मनपा में कांग्रेस का अंदरूनी विवाद फिर उफान पर है। लंबे अरसे से वहां सांसद प्रतिभा धानोरकर व विस में गट नेता विजय वडेट्टीवार गुट के बीच आरोप-प्रत्यारोप चल रहा है। मंगलवार को धानोरकर समर्थक 16 नगरसेवकों ने विभागीय आयुक्त कार्यालय में धावा बोला और गट नेता बदलने की मांग का आवेदन विभागीय आयुक्त को सौंपा।

नगरसेवकों ने विद्यमान गट नेता राजेश अडूर के विरोध में प्रस्ताव मंजूर करने का दावा करते हुए विभागीय आयुक्त से 16 नगरसेवकों का स्वतंत्र गट स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू करने व सुरेन्द्र आडबाले को नया गट नेता नियुक्ति करने की मांग की।

यह नगरसेवकों का निर्णय इधर, सांसद प्रतिभा धानोरकर ने इस विवाद पर कहा है कि यह संघर्ष व्यक्तिगत नहीं है। यह मेरा या वडेट्टीवार का वाद नहीं। नगरसेवकों ने यह निर्णय लिया है। बताते चलें कि कांग्रेस की इसी गुटबाजी के चलते चंद्रपुर में कांग्रेस का महापौर नहीं बन पाया और भाजपा को फायदा हो गया।

11 नगरसेवक वडेट्टीवार समर्थक

दूसरी ओर विद्यमान गट नेता राजेश अड्डूर ने धानोरकर समर्थक नगरसेवकों पर पार्टी व्हीप का उल्लंघन करने का आरोप लगता हुए सभी 16 नगरसेवकों पर कार्रवाई की मांग विभागीय आयुक्त से की है।

चंद्रपुर मनपा में कांग्रेस के कुल 27 नगरसेवकों में से 16 धानोरकर गुट में है और 11 नगरसेवक विजय वडेट्टीवार समर्थक माने जाते हैं। दोनों गुटों में विवाद लंबे अरसे से चल रहा है। वडेट्टीवार गुट ने आरोप लगाया है कि विभागीय आयुक्त पर दबाव बनाया जा रहा है, जबकि धानोरकर गुट ने इस आरोप को खारिज कर दिया है।

यह भी पढ़ें:-17 जून का इतिहास : आज के दिन फ्रांस ने अमेरिका को दिया था आजादी का प्रतीक, जाने और क्या है खास?

यह नगरसेवकों का निर्णय

इधर, सांसद प्रतिभा धानोरकर ने इस विवाद पर कहा है कि यह संघर्ष व्यक्तिगत नहीं है। यह मेरा या विजय वडेट्टीवार का वाद नहीं। नगरसेवकों ने यह निर्णय लिया है। बताते चलें कि कांग्रेस की इसी गुटबाजी के चलते चंद्रपुर में कांग्रेस का महापौर नहीं बन पाया और भाजपा को फायदा हो गया।

Chandrapur Reservoir Water Level Crisis: जून माह के दो सप्ताह बीत जाने के बाद भी चंद्रपुर जिले में अभी तक मानसून ने दस्तक नहीं दी है, अल नीनो के प्रभाव से जहां एक ओर इस बार बारिश औसत से कम होने की जानकारी मौसम विभाग ने दी है, जिससे किसान चिंतित है, वहीं दूसरी ओर जिले के जलाशयों ने भी अभी से दम तोड़ना शुरू कर दिया है। जिले के जलाशयों में फिलहाल औसतन 32 प्रतिशत ही पानी शेष रह गया है, जिले के 2 जलाशयों में जलस्तर 15 प्रतिशत से भी कम रह गया है।

जिले का एक जलाशय तो अभी से पूर्णतः सूख गया है। चंद्रपुर जिले में कुल 9 जलाशय है, जिनमें आसोलमेंढा, घोड़ाझरी, नलेश्वर, चंदई, चारगांव, लभानसराड़, अमलनाला, पकडीगुड्डम, डोंगरगांव तथा इराई का समावेश है। जिले में स्थित चंदई जलाशय अभी से पूर्णतः सूख गया है। चंदई बांध की कुल जलसंग्रहण क्षमता 10 मिलियन क्यूबिक मीटर है, किंतु इसमें अब कुछ भी पानी शेष नहीं बचा है। जलसंपदा विभाग द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार चंदई बांध पानी का प्रतिशत शून्य है।

पिछले वर्ष भी यह बांध जल्दी ही सूख गया था। चंद्रपुर जिले के लभानसराड़ बांध में महज 12.31 प्रतिशत पानी बचा है। इस बांध की क्षमता 7.3 मिलियन क्यूबिक मीटर है, इसमें फिलहाल एक मिलियन क्यूबिक मीटर से भी कम पानी बचा है। पिछले वर्ष 15 जून को इस बांध की स्थिति इससे बेहतर थी, इसमें उस वक्त 22.58 प्रतिशत पानी था।

अभी तक मानसून ने नहीं दी दस्तक

गौरतलब है कि चंद्रपुर शहर के समीप स्थित इराई बांध से महाजेनको की ओर से बिजली उत्पादन हेतु पानी लिया जाता है। चंद्रपुर सुपर ताप बिजलीघर का बिजली उत्पादन इराई नदी के पानी पर ही निर्भर है। इसी बांध से चंद्रपुर शहर को मनपा के माध्यम से जलापूर्ति की जाती है। कुल 152 मिलियन क्यूबिक मीटर जलसंग्रहण क्षमता वाले इस बांध में 15 जून को 56.68 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी ही बचा है।

पिछले वर्ष 15 जून को इस बांध के जलस्तर की स्थिति इससे बेहतर थी। उस वक्त इस बांध में 61.31 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी था। उल्लेखनीय है कि मौसम विभाग ने इस बार बारिश पर अल नीनो का प्रभाव रहने की चेतावनी दी है। जिससे इस बार औसत से कम बारिश होने का अनुमान जताया है। चंद्रपुर जिले में अभी तक मानसून ने दस्तक नहीं दी है। जिले में अभी तक सिर्फ औसतन 35 मिमी बारिश हुई है। अगर जिले में मानसून में और अधिक विलंब होता है तो, आगामी कुछ दिनों में जिले के अधिकांश जलाशयों की स्थिति बदतर हो सकती है।

यह भी पढ़ें:- मुंबई और मीरा भाईंदर में गहराया जल संकट; निर्माण कार्यों और स्विमिंग पूलों की पानी आपूर्ति पर लगी रोक

अन्य जलाशयों में फिलहाल वर्तमान का जलस्तर

Ghugghus Turmeric Cultivation Training: लॉयड्स इन्फिनाइट फाउंडेशन की ओर से किसान प्रशिक्षण केंद्र, मुरसा में हाल ही में हल्दी खेती तकनीक विषय पर विशेष किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण में क्षेत्र के 20 किसानों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। किसानों को पारंपरिक फसलों के साथ-साथ अधिक उत्पादन देने वाली और आर्थिक रूप से लाभकारी फसलों की ओर प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम के तहत 20 चयनित किसानों के खेतों में हल्दी के प्रदर्शन प्लॉट (डेमोंस्ट्रेशन प्लॉट) विकसित किए जाएंगे। इसके लिए किसानों को हल्दी की खेती से संबंधित संपूर्ण तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

प्रशिक्षण के दौरान किसानों को ‘सेलम’ किस्म के हल्दी बीज उपलब्ध कराए गए।यह किस्म अधिक उत्पादन देने वाली होने के साथ-साथ बाजार में इसकी मांग भी अधिक है, जिससे किसानों को बेहतर आय प्राप्त होने की संभावना है।कार्यक्रम में जलवायु एवं भूमि चयन, उपयुक्त वातावरण, बीजों का चयन, बीज उपचार, जैविक प्रक्रियाएं, जैविक एवं रासायनिक उर्वरक प्रबंधन, सिंचाई प्रबंधन, रोग एवं कीट नियंत्रण तथा उत्पादन वृद्धि के लिए आवश्यक आधुनिक तकनीकों जैसे विषयों पर विस्तृत जानकारी दी गई।

लॉयड्स इन्फिनाइट फाउंडेशन की पहल

साथ ही किसानों की शंकाओं का समाधान कर उन्हें खेती में इन तकनीकों के व्यावहारिक उपयोग संबंधी आवश्यक तकनीकी जानकारी भी प्रदान की गई। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में किसान प्रशिक्षण केंद्र, मुरसा के प्रबंधक डॉ. आदित्य कदम ने मुख्य प्रशिक्षक एवं मार्गदर्शक के रूप में किसानों को आधुनिक हल्दी खेती तकनीक की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने किसानों से वैज्ञानिक खेती पद्धतियों को अपनाकर कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त करने का आह्वान किया।

ये भी पढे़: भीमाशंकर मंदिर के कपाट 5 महीने बाद खुले; बिना ऑनलाइन पास के 800 श्रद्धालुओं को लौटना पड़ा

उन्होंने बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य किसानों को नवीन एवं लाभदायक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रेरित करना, उत्पादन लागत कम करना तथा आय में वृद्धि करना है। साथ ही विकसित किए जाने वाले प्रदर्शन प्लॉटों का अवलोकन कर अन्य किसान भी इस तकनीक का अध्ययन करें और अपने खेतों में इसे अपनाएं।प्रशिक्षण के समापन पर सहभागी किसानों को हल्दी के बीज वितरित किए गए।

किसानों को सिखाई लाभदायक हल्दी खेती

इस कार्यक्रम का आयोजन डॉ. महेंद्र वैरागड़े (वरिष्ठ अधिकारी), महेश उपरे (अधिकारी) तथा मानस मकासरे (कनिष्ठ अधिकारी) द्वारा किया गया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में गजानन बोबडे, अभिजीत चौधरी, आदित्य मोहितकर तथा धनंजय पिंपलशेंडे का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ। इस अवसर पर विश्वास व्यक्त किया गया कि इस पहल से क्षेत्र में आधुनिक हल्दी खेती तकनीक का व्यापक प्रसार होगा तथा किसानों की आर्थिक उन्नति को नई गति मिलेगी।

Chandrapur Pregnant Woman Death: एक तरफ जहां देश को महाशक्ति बनाने, डिजिटल इंडिया और महाराष्ट्र को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में बदलने के बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चंद्रपुर और गढ़चिरोली जैसे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों की जमीनी हकीकत आज भी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। बुनियादी ढांचे और पक्की सड़कों के अभाव में आज भी सुदूर ग्रामीण इलाकों के नागरिक तड़प-तड़प कर दम तोड़ने को मजबूर हैं।

ऐसा ही एक बेहद दर्दनाक और दुर्भाग्यपूर्ण मामला चंद्रपुर जिले से सामने आया है, जहां खराब सड़क के चलते समय पर एम्बुलेंस न मिलने के कारण बच्चे को जन्म देते ही एक 25 वर्षीय आदिवासी महिला की मौत हो गई। मृतक महिला की पहचान संगीता गेदम के रूप में हुई है। इस हृदयविदारक घटना ने एक बार फिर राज्य की सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं और ग्रामीण विकास के दावों की पोल खोल कर रख दी है।

एम्बुलेंस के लिए नहीं है कोई पक्की सड़क

यह पूरी घटना चंद्रपुर जिले के जीवाती तालुका के अंतर्गत आने वाले सुदूर गांव घोडनकप्पी में घटित हुई। तेलंगाना सीमा के बेहद करीब स्थित इस पहाड़ी और जंगली गांव तक पहुंचने के लिए आज भी कोई पक्की सड़क उपलब्ध नहीं है। स्थानीय निवासियों के अनुसार, संगीता गेदम को गर्भावस्था के आठवें महीने में ही अचानक प्रसव पीड़ा (लेबर पेन) शुरू हो गई। गांव की कनेक्टिविटी न होने के कारण परिजनों ने आनन-फानन में घर पर ही उसका प्रसव कराया, जहां उसने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। लेकिन प्रसव के तुरंत बाद महिला को अत्यधिक रक्तस्राव (ब्लीडिंग) होने लगा, जिससे उसकी हालत बिगड़ने लगी।

ये भी पढ़ें- 2029 तक खत्म हो जाएगी शिवसेना UBT, ऑपरेशन टाइगर के बीच एकनाथ शिंदे गुट के नेता का बड़ा दावा

गड्ढों में फंसी रही एम्बुलेंस, तड़प-तड़प कर प्रसूता ने तोड़ा दम

स्थिति गंभीर होते देख परिजनों ने तुरंत स्थानीय स्वास्थ्य विभाग को इसकी सूचना दी और आपातकालीन सरकारी एम्बुलेंस सेवा को कॉल किया। डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी एम्बुलेंस लेकर रवाना भी हुए, लेकिन घोडनकप्पी गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली सड़क इतनी बदतर, संकरी और गड्ढों से भरी थी कि एम्बुलेंस गांव के भीतर प्रवेश ही नहीं कर सकी। जब तक स्वास्थ्य कर्मी अन्य वैकल्पिक साधनों से पैदल या अन्य तरीके से पीड़ित महिला तक पहुंचने का प्रयास करते, तब तक समय पर सही इलाज न मिल पाने के कारण अत्यधिक खून बह जाने से संगीता गेदम ने दम तोड़ दिया।

महिला को पाटन स्वास्थ्य केंद्र आने की दी गई थी सलाह

इस दुखद घटना के बाद जब प्रशासनिक अमले पर सवाल उठने शुरू हुए, तो जिला स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तरफ से आधिकारिक सफाई पेश की है। स्वास्थ्य प्रशासन के अनुसार, विभाग की ओर से महिला की नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच की जा रही थी। चूंकि घोडनकप्पी गांव में पक्की सड़क की गंभीर समस्या है, इसलिए आशा वर्कर और स्वास्थ्य कर्मचारियों ने संगीता को प्रसव के अनुमानित समय से पहले ही पाटन के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) में शिफ्ट होने या अपने मायके चले जाने की तत्परता दिखाई थी, जहां सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त थीं। हालांकि, स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि महिला ने स्वयं वहां रहने से मना कर दिया था और आठवें महीने में अचानक समय से पहले प्रसव होने के कारण यह हादसा हो गया।

Chandrapur NMC Congress Corporators Rebellion: स्थानीय मनपा में कांग्रेस गुट नेता राजेश अडूर को पद से हटाने के लिए कांग्रेस के 27 में से 16 पार्षद लामबंद हुए है। यह पार्षद अब गुट नेता बदलने के लिए शीघ्र ही संभागीय आयुक्त से मिलेंगे। कांग्रेस के 16 पार्षदों की सोमवार को एक बैठक हुई जिसमें उपरोक्त निर्णय बैठक में उपस्थित सभी 16 पार्षदों ने सर्वसम्मति से लिया। पार्षदों की इस बगावत से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेटटीवार को करारा झटका लगा है। यह भी उल्लेखनीय है कि मनपा में कांग्रेस का गुट नेता बदलने की यह सारी कवायद कांग्रेस की सांसद प्रतिभा धानोरकर के मार्गदर्शन पर हो रही है। जिससे अब यह स्पष्ट हुआ है कि, जिले में वडेटटीवार और धानोरकर के बीच चल रहा अंतद्वंद्व अब चरम पर पहुंच चुका है।

चंद्रपुर मनपा में कांग्रेस के निर्वाचित पार्षदों की कुल संख्या 27 है, इनमें से कुल 16 पार्षदों ने सोमवार को एक बैठक ली जिसमें मनपा में कांग्रेस गुट नेता राजेश अडूर को पद से हटाकर उसकी जगह किसी अन्य को नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए शीघ्र ही संभागीय आयुक्त के पास अडूर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश
करने का निर्णय भी पार्षदों की ओर से लिया गया।

गौरतलब है कि, कांग्रेस के बागी पार्षदों की यह महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस सांसद प्रतिभा धानोरकर के निवास पर ली गयी। इस बैठक में कांग्रेस के ग्रामीण जिलाध्यक्ष सुभाष धोटे, महानगर जिलाध्यक्ष शिवा राव प्रमुखता से उपस्थित थे। यह भी बताया जा रहा है कि, बैठक के दौरान सांसद धानोरकर अपने निवासस्थान पर ही मौजूद थी किंतु वह प्रत्यक्ष रूप से मीटिंग में उपस्थित नहीं रही।

राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि, मनपा में सत्ता के बंटवारे का असर कांग्रेस को इन दोनों ग्रुप के बीच मतभेदों के कारण उठाना पड़ा है। इससे पहले दिल्ली में पार्टी के बड़े नेताओं की मध्यस्थता के बाद सभी 27 नगरसेवकों की सहमति से राजेश अडूर को ग्रुप लीडर चुना गया था। इसे ‘इंडियन नेशनल कांग्रेस, चंद्रपुर सिटी म्युनिसिपल अलायंस’ नाम से डिविजनल कमिश्नर के पास रजिस्टर कराया गया था।

यह भी पढ़ें:- रेल सुरक्षा में बड़ा कदम: पश्चिमी रेलवे के अहमदाबाद मंडल में 140 करोड़ की ‘कवच’ परियोजना के चौथे चरण को मंजूरी

गैरहाजिर सदस्यों के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई

इस बीच, राजेश अदूर ने भी रविवार को अपने समर्थक पार्षदों की एक मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग को लेकर उन्होंने व्हिप जारी किया था और गैरहाजिर सदस्यों के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई की चेतावनी दी थी। हालांकि, विरोधी ग्रुप के नगरसेवकों ने दावा किया है कि ग्रुप लीडरों के पास ऐसा व्हिप जारी करने का अधिकार नहीं है। उनका यह भी कहना है कि मीटिंग को कानूनी मंजूरी नहीं थी, क्योंकि ज्यादातर कॉर्पोरेटर इसके खिलाफ थे। ग्रुप लीडर बदलने के प्रोसेस में किसी भी कानूनी दिक्कत से बचने के लिए मीटिंग से पहले संबंधित कॉर्पोरेटरों को नोटिस दिया गया था।

इस बीच, खबर है कि, धानोरकर समर्थक ग्रुप ने इस मामले में कानूनी विवाद की संभावना को ध्यान में रखते हुए पहले ही कैविएट फाइल कर दिया है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि मीटिंग के बाद संबंधित कॉर्पोरेटर फिर से जिला छोड़कर चले गए हैं, इससे चंद्रपुर कांग्रेस में सत्ता की लड़ाई और तेज होने के संकेत मिल रहे है।

Ballarshah Railway Station: जबलपुर रेलवे स्टेशन से चांदाफोर्ट रेलवे स्टेशन तक संचालित होने वाली जबलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस का विस्तार बल्लारशाह रेलवे स्टेशन तक किए जाने की मांग उत्तर भारतीय यात्रियों ने रेलवे अधिकारियों से की है। यात्रियों के अनुसार, यह ट्रेन सप्ताह में तीन दिन – मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार को सुबह 5:15 बजे जबलपुर से रवाना होती है। यह ट्रेन मदन महल, नैनपुर, बालाघाट, गोंदिया और नागभीड़ स्टेशनों से होकर दोपहर 1:40 बजे चांदाफोर्ट रेलवे स्टेशन पहुंचती है।

यहां लगभग 90 मिनट के ठहराव के बाद ट्रेन पुनः जबलपुर के लिए रवाना होती है। यात्रियों का कहना है कि चांदाफोर्ट और बल्लारशाह रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी मात्र 10 किलोमीटर है। ऐसे में ट्रेन को चांदाफोर्ट से बल्लारशाह तक बढ़ाकर पुनः लौटाने की प्रक्रिया 90 मिनट से भी कम समय में पूरी की जा सकती है।

धार्मिक और पर्यटन यात्राओं को मिलेगी सुविधा

यात्रियों ने बताया कि यदि इस ट्रेन का विस्तार बल्लारशाह तक किया जाता है तो बल्लारपुर, राजुरा, कोरपना, जीवती और गोंडपिपरी तहसील के हजारों उत्तर भारतीय यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके माध्यम से यात्रियों के लिए बालाघाट, जबलपुर, कटनी, सतना, मैहर, चित्रकूट कार्बी धाम, प्रयागराज और वाराणसी जैसे प्रमुख शहरों एवं धार्मिक स्थलों तक पहुंचना अधिक आसान हो जाएगा।

ये भी पढ़े: एक ही रात में 80 से अधिक भेड़ों की मौत, 40 Mअब भी बीमार, पशुपालक पर टूटा आर्थिक संकट

जबलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस को बल्लारशाह तक किया जाए विस्तारित

विशेष रूप से मैहर माता मंदिर तथा वाराणसी स्थित विश्वप्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करना सुविधाजनक होगा। साथ ही जबलपुर के भेड़ाघाट धुआंधार जलप्रपात और संगमरमर हिल्स जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंच भी सरल हो सकेगी। उत्तर भारतीय यात्रियों ने रेलवे प्रशासन से मांग की है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए जबलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस का विस्तार जल्द से जल्द बल्लारशाह रेलवे स्टेशन तक किया जाए।

Chandrapur Two Road Accidents Death: चंद्रपुर जिले के कोरपना तहसील और गढ़चांदूर पुलिस थाना क्षेत्र में हुए दो अलग-अलग सड़क हादसों में दो लोगों की मौत हो गई। इन घटनाओं से क्षेत्र में शोक का माहौल है। मृतकों में से एक व्यक्ति की बेटी का विवाह कुछ ही दिनों बाद होने वाला था, ऐसे में परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

पहली घटना शुक्रवार रात करीब 11 बजे कोरपना पेट्रोल पंप के पास हुई। जानकारी के अनुसार, यवतमाल जिले के फुलसावंगी निवासी विकास दत्ताराम आडे (29) केटीसी कंपनी के बल्कर ट्रक से अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी से सीमेंट लेकर लौट रहे थे। इसी दौरान सड़क किनारे खराब हालत में खड़े एक ट्रक से उनके वाहन की पीछे से जोरदार टक्कर हो गई।

पहला हादसा: खराब हालत में खड़े ट्रक से टकराया बल्कर, केबिन में फंसे चालक की मौत

हादसा इतना भीषण था कि विकास आडे ट्रक के केबिन में फंस गए। पीछे आ रहे ट्रक चालक निलेश जाधव ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायल चालक को बाहर निकालकर कोरपना ग्रामीण अस्पताल पहुंचाया। हालांकि, डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस मामले में सड़क किनारे खराब ट्रक खड़ा करने वाले चालक प्रवेश नागराव गोंडाले नांदेड़ जिले में जलदरा के निवासी के खिलाफ कोरपना पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

दूसरी घटना में कोरपना-गढ़चांदूर मार्ग पर खिड़की फाटा के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान मंगल भाऊराव कांबले (45) कोरपना तहसील सोनुली निवासी के रूप में हुई है। इस मामले में गढ़चांदूर पुलिस थाना में अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

जानकारी के अनुसार, सोनुली निवासी मंगल कांबले की छोटी बेटी श्वेता का विवाह 21 जून को तय हुआ है। विवाह के निमंत्रण पत्र रिश्तेदारों में वितरित करने के लिए वे 11 जून को अपनी बाइक (MH 34 NN9212) से गढ़चांदूर गए थे।

यह भी पढ़ें:- नागपुर में ई-कचरा अभियान को शानदार प्रतिसाद, नागरिकों ने बढ़ाया हाथ; रीसाइक्लिंग को मिला बढ़ावा

दूसरा हादसा: बेटी की शादी के निमंत्रण पत्र बांटकर लौट रहे बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने रौंदा

निमंत्रण पत्र बांटकर वापस लौटते समय शाम करीब 7:15 से 7:45 बजे के बीच खिड़की फाटा के पास उनकी बाइक को पीछे से तेज रफ्तार और अनियंत्रित वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मंगल कांबले सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद अज्ञात वाहन चालक घटनास्थल से फरार हो गया।

इस घटना की जानकारी मृतक के बड़े भाई माणिक कांबले तथा अन्य परिजनों को फोन के माध्यम से मिली। सूचना मिलते ही वे मौके पर पहुंचे और घायल मंगल कांबले को उपचार के लिए गढ़चांदूर ग्रामीण अस्पताल ले गए। हालांकि, अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद रात करीब 9:45 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया।

Chandrapur Paddy Sowing Delay: खरीफ सीजन की शुरुआत माने जाने वाले मृग नक्षत्र का समय भले ही खत्म हो रहा है, लेकिन चंद्रपुर जिले में अभी तक तेज बारिश नहीं हुई है। नतीजतन, हर साल इस समय होने वाली धान की बुआई का मौसम इस साल पूरी तरह ठंडा पड़ गया है, और जिले में लाखों हेक्टेयर खेती की जमीन अभी भी सूखी है।

बारिश में देरी के कारण, इस बात की पूरी संभावना है कि धान की खेती का पूरा सीजन देर से शुरू होगा, और किसानों की चिंता बहुत बढ़ गई है। हालांकि, इससे किसान इस बात को लेकर संभ्रम में हैं कि सीजन से पहले क्या करें। चंद्रपुर जिले में धान किसानों की मुख्य फसल है। ब्रह्मपुरी, सावली, मूल, नागभीड़, सिंदेवाही, चिमूर, पोम्भुर्ना तालुका में धान की खेती बड़ी मात्रा में की जाती है। धान की खेती के लिए दो तरह की बुआई की जाती है, जिनके नाम हैं ‘आवत्या’ और ‘पहें’।

इसके लिए इस दौरान किसानों ने बारिश की उम्मीद में पारंपरिक और ट्रैक्टरों की मदद से जमीन की जुताई पूरी कर ली है। कुछ इलाकों में सूखी जुताई भी शुरू हो गई है। हालांकि, मिट्टी में बोने लायक नमी न होने के कारण किसान खेतों में बीज बोने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। हालांकि कुछ मोटर पंप वालों ने बुवाई शुरू कर दी है, लेकिन सूखी जमीन वाले किसानों को बुवाई के लिए इंतजार करना पड़ रहा है।

ऐसे में अगर बारिश ज्यादा देर तक चली तो डर है कि उन्हें फिर से खेती करनी पड़ेगी, जिससे किसानों की उत्पादन लागत बेवजह बढ़ जाएगी, ऐसा किसानों ने कहा है। हर साल जून के पहले हफ्ते के आखिर तक बारिश शुरू हो जाती है। उसी हिसाब से खेती के काम की योजना बनाई जाती है। लेकिन, इस साल जून का महीना आधा बीत जाने के बाद भी बारिश नहीं हुई है, इसलिए यह सीजन मुश्किल रहने की संभावना है।

खेती के बाजार धीमे

इस खरीफ सीजन में बीज, खाद, कीटनाशक और डीजल की कीमतों में काफी बढ़ोतरी हुई है। इसलिए, जहां खेती की मुख्य लागत पहले ही बढ़ गई है, वहीं बारिश में देरी ने किसानों के सामने आर्थिक संकट को और गहरा कर दिया है। बारिश का पक्का अनुमान न होने की वजह से ज्यादातर किसानों ने बीज और खाद खरीदना टाल दिया है। इसका सीधा असर स्थानीय बाजार पर पड़ा है और कृषि सेवा केंद्रों पर लेन-देन काफी धीमा हो गया है। दुकानदारों का कहना है कि जब तक भारी बारिश नहीं होगी, मार्केट में भीड़ नहीं होगी।

यह भी पढ़ें:- चंद्रपुर CTPS में बड़ी कार्रवाई! ट्यूब लीकेज मामले में दो वरिष्ठ इंजीनियर निलंबित

कम बारिश की संभावना

• चंद्रपुर जिले में अभी भी बड़े पैमाने पर पारंपरिक तरीके से धान की खेती होती है। मृग नक्षत्र में बुआई और उसके बाद वाले नक्षत्र में रोपाई का हिसाब सालों से चलता आ रहा है। लेकिन, जून का पखवाड़ा खत्म होने के बाद भी बारिश न होने की वजह से यह शेड्यूल पूरी तरह से बिगड़ गया है।
• साथ ही, इस साल ‘अल नीनो’ का संकट मंडरा रहा है, इसलिए बारिश कम होने और इसका असर खेती पर पड़ने की संभावना है। ऐसे में, कृषि विभाग से न सिर्फ अपील करने, बल्कि बदलते मौसम के हिसाब से किसानों को कौन सी फसल उगानी है या कब बोनी है, इस बारे में सही और तुरंत मार्गदर्शन देने की मांग अब जोर पकड़ रही है।

Chandrapur CTPS Tube Leakage Investigation: महाराष्ट्र की ऊर्जा व्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले चंद्रपुर थर्मल पावर स्टेशन से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। पावर स्टेशन की महत्वपूर्ण इकाइयों में लगातार आ रही तकनीकी दिक्कतों और बिजली उत्पादन में हो रहे व्यवधान को गंभीरता से लेते हुए प्रबंधन ने कड़ा रुख अपनाया है।

महावितरण/महाजेनको प्रबंधन ने कर्तव्यों में लापरवाही बरतने और तकनीकी मानकों की अनदेखी करने के आरोप में दो बेहद वरिष्ठ अभियंताओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस बड़ी दंडात्मक कार्रवाई के बाद से पावर स्टेशन के प्रशासनिक और तकनीकी अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गया है।

यूनिट नंबर 8 और 9 में बार-बार हो रहा था ट्यूब लीकेज

निलंबन की यह गाज पावर स्टेशन की सबसे आधुनिक और ५०० मेगावाट क्षमता वाली यूनिट नंबर ८ और ९ पर कार्यरत अधिकारियों पर गिरी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिछले कुछ महीनों से इन दोनों यूनिट्स में लगातार तकनीकी खराबी आ रही थी। खासकर बॉयलर ट्यूब लीकेज की घटनाएं इतनी आम हो गई थीं कि प्रबंधन को बार-बार इन यूनिट्स को अचानक बंद करना पड़ रहा था।

गर्मियों के इस सीजन में, जब पूरे महाराष्ट्र में बिजली की मांग अपने ऐतिहासिक उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है, तब ५००-५०० मेगावाट की दो बड़ी यूनिट्स का बार-बार ठप होना राज्य के लोड शेडिंग और बिजली नियोजन के लिए बड़ा सिरदर्द बन गया था। इससे न सिर्फ पावर स्टेशन की कार्यक्षमता पर सवाल उठ रहे थे, बल्कि महामंडल को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा था।

मुख्य अभियंता अनिल काटोले की जांच रिपोर्ट में खुली पोल

इस लगातार आ रहे संकट को देखते हुए CTPS के मुख्य अभियंता अनिल काटोले के सीधे मार्गदर्शन में एक उच्च स्तरीय तकनीकी जांच समिति का गठन किया गया था। सूत्रों के मुताबिक, समिति की शुरुआती जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि सेट में खराबी के कुछ बुनियादी और गंभीर तकनीकी कारणों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया था। रूटीन मेंटेनेंस में भी भारी ढिलाई बरती गई थी।

इस विस्तृत जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रबंधन ने अभियंता महेश पराते और अभियंता निसार मोमिन को सीधे तौर पर इस तकनीकी लापरवाही और प्रशासनिक ढिलाई का जिम्मेदार माना। इसके बाद पिछले हफ्ते ही दोनों को सस्पेंशन लेटर थमा दिया गया।

“लापरवाही की कोई जगह नहीं”— PRO अमोल बनकर ने की पुष्टि

इस संवेदनशील और बड़ी कार्रवाई के संदर्भ में जब मीडिया ने प्रबंधन का पक्ष जानना चाह, तो चंद्रपुर थर्मल पावर स्टेशन के जनसंपर्क अधिकारी अमोल बनकर ने आधिकारिक तौर पर दोनों वरिष्ठ अभियंताओं के निलंबन की पुष्टि की।

यह भी पढ़ें:- चंद्रपुर में एक दिन में 3 नाबालिग लापता, पुलिस अलर्ट; अपहरण की आशंका से मचा हड़कंप

अमोल बनकर ने सख्त शब्दों में कहा, “राज्य की जनता को निर्बाध बिजली आपूर्ति करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। बिजली उत्पादन जैसी अत्यंत आवश्यक और संवेदनशील प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर तकनीकी लापरवाही या अनुशासनहीनता को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रबंधन ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है और भविष्य में भी ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मेंटेनेंस के नियमों को और कड़ा किया जा रहा है।” इस कार्रवाई के बाद से पावर स्टेशन के अन्य विभागों के अधिकारियों को भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं।

Chandrapur Missing Children Case: चंद्रपुर जिले से एक बेहद चौंकाने वाली और अभिभावकों की नींद उड़ाने वाली खबर सामने आ रही है। जिले में नाबालिग बच्चों के अचानक गायब होने की घटनाओं ने कानून-व्यवस्था और सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। शुक्रवार को महज कुछ ही घंटों के भीतर जिले के तीन अलग-अलग पुलिस थाना क्षेत्रों से तीन मासूम बच्चों के रहस्यमय तरीके से लापता होने से पूरे प्रशासनिक अमले और नागरिकों में हड़कंप मच गया है।

प्राथमिक कयासों के अनुसार, आशंका जताई जा रही है कि किसी अंतर-जिला गिरोह या अज्ञात व्यक्तियों द्वारा इन बच्चों को बहला-फुसलाकर अगवा किया गया है। इस घटना के बाद से स्थानीय पालकों में भारी दहशत का माहौल है।

मामला 1: रामनगर से 16 वर्षीय लड़का लापता

लापता होने की पहली सनसनीखेज घटना रामनगर पुलिस थाना क्षेत्र में दर्ज की गई। यहां का रहने वाला एक १६ वर्षीय नाबालिग लड़का शुक्रवार को अचानक अपने घर से बिना किसी को कुछ बताए निकल गया। जब वह देर रात तक वापस नहीं लौटा, तो परिजनों ने उसकी सहेलियों, दोस्तों और रिश्तेदारों के यहां संभावित ठिकानों पर रातभर तलाश की। जब लड़के का कहीं कोई सुराग नहीं मिला, तो बदहवास परिजन रामनगर थाने पहुंचे। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मामला 2: राजुरा में 13 साल की मासूम गायब

दूसरी दुखद घटना राजुरा पुलिस थाना क्षेत्र से सामने आई है, जहां महज १३ वर्ष ३ महीने की एक मासूम बच्ची दोपहर के समय अचानक अपने घर से गायब हो गई। दिनदहाड़े बच्ची के इस तरह लापता होने से इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। परिजनों ने अपनी तरफ से हर संभव जगह ढूंढने के बाद राजुरा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का मामला दर्ज किया है। इस संवेदनशील केस की कमान पुलिस हवलदार विनोद कोरवते को सौंपी गई है, जो संदिग्धों से पूछताछ कर रहे हैं।

मामला 3: दुर्गापुर में  15 साल की किशोरी गायब

तीसरी डरा देने वाली घटना दुर्गापुर पुलिस थाना क्षेत्र की है। यहां रहने वाली एक १५ वर्षीय किशोरी शुक्रवार सुबह रोज की तरह अपनी पीठ पर स्कूल बैग टांगकर घर से निकली थी। शाम ढलने के बाद भी जब वह स्कूल से घर नहीं पहुंची, तो परिजनों ने स्कूल और उसकी सहेलियों से संपर्क किया, जहां पता चला कि वह स्कूल के बाद से ही लापता है।

इस घटना ने स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी है। दुर्गापुर पुलिस ने भी इस मामले में अपहरण का केस दर्ज कर नाकाबंदी शुरू कर दी है।

यह भी पढ़ें:-  प्यार ने ना घर का छोड़ा ना घाट का: नागपुर में हनी ट्रैप का खौफनाक खेल, लुटेरों ने युवक से लूटे 4.24 लाख रुपये

पुलिस ने सोशल मीडिया पर जारी की तस्वीरें

एक ही दिन में तीन नाबालिगों के गायब होने से चंद्रपुर पुलिस भी अलर्ट मोड पर आ गई है। जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के निर्देश पर तीनों थानों की टीमें आपस में समन्वय बनाकर काम कर रही हैं। रेलवे स्टेशनों, बस डिपो और जिला सीमाओं पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या इन तीनों घटनाओं के पीछे कोई एक ही रैकेट सक्रिय है।

पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि यदि उन्हें किसी भी संदिग्ध गतिविधि या इन बच्चों के बारे में कोई जानकारी मिले, तो वे तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचित करें।

FDA Raid In Chandrapur: चेंद्रपुर जिले के घुग्घुस में खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू, गुटखा तथा निकोटिन युक्त पदार्थों का बड़ा जखीरा जब्त किया है। गोपनीय सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में लाखों रुपये मूल्य का माल बरामद किया गया तथा एक आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

जानकारी के अनुसार, खाद्य एवं औषधि प्रशासन नागपुर विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारी किरण गेडाम के नेतृत्व में टीम ने बुधवार दोपहर 12 से 3 बजे के बीच घुग्घुस पुलिस थाना क्षेत्र के एक आवासीय एवं व्यावसायिक परिसर में छापेमारी की।

बोरियों में रखा मिला स्टॉक

जांच के दौरान प्रतिबंधित नामी कंपनियों के सुगंधित तंबाकू, गुटखा और पान मसाला का बडी मात्रा में स्टॉक बोरियों में रखा हुआ मिला। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि उक्त सामग्री बिना अनुमति तथा खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करते हुए संग्रहित की गई थी। इस मामले में खाद्य सुरक्षा अधिकारी किरण गेडाम की शिकायत पर आरोपी मोहम्मद अलीम मोहम्मद यूसुफ (46), निवासी घुग्घुस के खिलाफ घुग्घुस पुलिस थाने में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

2,84,845 रुपये का सुगंधित तंबाकू बरामद

चंद्रपुर अपराध शाखा टीम को गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार प्रतिबंधित सुगंधित तबाकू के अवैध भंडारण पर छापा मारा गया। इसमें एक घर में जमा कर रखा बड़ा भंडार जब्त हुआ। सिंदेवाही के आजाद चौक इलाके में खुफिया कैमरों में यह गैर-कानूनी तरीके से बेचने के उद्देश्य से प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू और हुक्का शीशा का सामान छिपाकर रखा था।

पुलिस ने सिंदेवाही में एक संदिग्ध जगह पर छापा मारा और कार्रवाई की। इस छापे के दौरान, मुख्य आरोपी सागर प्रमोदराव केकरे, निवासी आजाद चौक को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने संदिग्ध जगह की तलाशी ली, तो कुल 2,84,845 रुपये कीमत का सुगंधित तंबाकू और हुक्का शीशा तंबाकू का अवैध भंडार बरामद हुआ। आरोपी को आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस स्टेशन सिंदेवाही को सौंप दिया गया।

यह भीू पढ़ें:- नागपुर महा मेट्रो फेज-2 का बड़ा एक्शन: 216 करोड़ की लागत से बिछेगा रेल ट्रैक, विस्तार को मिली नई गति

इस मामले में पुलिस स्टेशन सिंदेवाही में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया। इस अपराध में आरोपी आपूर्तिकर्ता की तलाश जारी है। सिंदेवाही पुलिस द्वारा अपराध की आगे की जांच की जा रही है। उक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक आयुष नोपानी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकडे, पुलिस निरीक्षक अमोल कचोरे के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक दीपक कांकरेतवार, अजीत शेंडे की टीम ने की।

Chandrapur EV Bus Strike: गुजरात की दादा ग्रीन ई-मोबिलिटी LLP के तहत काम करने वाले चालकों ने कंपनी प्रबंधन की मनमानी और प्रशासन की बेपरवाह भूमिका के खिलाफ़ आवाज़ उठाई है। पिछले डेढ़ साल से लगातार वेतन बढ़ाने और बुनियादी सुविधाओं की मांग करने के बाद, चालकों ने आखिरकार शुक्रवार को हड़ताल शुरू कर दी। इस आंदोनन का सीधा असर चंद्रपुर शहर के आम यात्रियों पर पड़ रहा है। चिलचिलाती गर्मी में एक भी EV बस सड़क पर न आने से यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है।

कार्यालय में काम करने वाले, छात्र, ज्येष्ठ नागिरक और ग्रामीण इलाकों से आने वाले यात्रियों को अन्य ट्रांसपोर्ट के लिए ज्यादा खर्च और समय देना पड़ रहा है। नौकरी से निकालने की धमकियां चालकों ने बताया कि हम पिछले डेढ़ साल से ईमानदारी से सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन, आज की महंगाई में हमारा वेतन घर चलाने के लिए काफी नहीं है। हमने डिपो प्रमुख और एचआर प्रबंधक से बार-बार गुहार लगाई है, लेकिन सिर्फ़ खोखले वादे मिले हैं। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया, “उल्टे उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी दी जा रही है।”

लिखित रूप में आश्वासन देने का दबाव

उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि जब तक वेतन बढ़ाने और उनकी मांगों पर साफ फैसला लिखकर नहीं मिलता, तब तक डिपो से एक भी बस नहीं निकाली जाएगी। इस बीच, विरोध के कारण EV बस सेवा पूरी तरह से ठप होने से यात्री परेशान हैं। यात्रियों और नागरिकों की मांग है कि प्रशासन और कंपनी प्रबंधन तुरंत बीच-बचाव करके कोई हल निकालें।

यह भी पढ़ेः- पुणे: जलवायु परिवर्तन के खतरे को देख जिले के 8 बड़े बांधों का होगा स्पेशल ऑडिट; 70 हजार घूस लेते बीट निरीक्षक

ये हैं आंदोलनकारियों की प्रबंधन से मांगें

प्रदर्शन कर रहे चालकों की मुख्य मांगों में 26 दिन का वेतन 27,000 रुपये महीने तय करना, हर हफ्ते छुट्टी का पैसा देना, बढ़ती महंगाई के हिसाब से हर साल वेतन बढ़ाना और त्योहारों के मौसम में दिवाली बोनस देना शामिल है। इसके साथ ही, यह भी मांग है कि ड्यूटी के दौरान हादसा होने पर कंपनी कानूनी सुरक्षा और वकील का खर्च उठाए, चालकों के परिवारों को ESIC के तहत मेडिकल सुविधा मिले, और चालकों पर लगाया गया 15,000 रुपये का गलत जुर्माना घटाकर 2,500 रुपये किया जाए।

Chandrapur Gondwana University: गोंडवाना विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2024-25 से स्नातक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन शुरू किया गया है। इस नीति के अंतर्गत विद्यार्थियों को कौशल आधारित उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है तथा प्रत्येक सत्र की संरचना में पूरक कौशल विकसित करने वाले अनेक पाठ्यक्रम शामिल किए गए हैं।

हालांकि, इस नीति के प्रभावी और सफल क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त एवं कुशल मानव संसाधन आवश्यक है।  लेकिन 1 अक्टूबर 2025 की छात्र संख्या के आधार पर प्राध्यापकों का कार्यभार निर्धारित करते समय उच्च शिक्षा विभाग, नागपुर के सहसंचालक द्वारा अनेक प्राध्यापकों को संरक्षित श्रेणी में रखा गया है तथा विभिन्न महाविद्यालयों की कई रिक्त पदों को स्थगित (फ्रीज) कर दिया गया है। इसके कारण सत्र 2026-27 में कई महाविद्यालयों को शासन की ओर से तासिका आधार (घंटे के आधार) पर भी प्राध्यापक मंजूर नहीं किए गए हैं। इससे शिक्षक कार्यभार और पदमान्यता को लेकर अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं।

कार्यभार निर्धारण में सुधार की मांग

इसी संदर्भ में गोंडवाना विश्वविद्यालय यंग टीचर्स संगठन के अध्यक्ष डॉ. संजय गोरे तथा सचिव डॉ. विवेक गोरलावर ने विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉ. प्रशांत बोकारे एवं प्र-कुलगुरु डॉ. श्रीराम कावले को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर प्राचार्य डॉ. श्रीराम गहाणे भी उपस्थित थे। कुलगुरु ने आश्वासन दिया कि इस समस्या को शासन के समक्ष रखा जाएगा।

ये भी पढ़े: नासिक गोदावरी में छोड़ा जा रहा ड्रेनेज का गंदा पानी, दोषी अधिकारियों पर केस दर्ज करने की मांग

संगठन ने यह भी कहा कि वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय में कार्यभार बढ़ने के बावजूद प्राध्यापकों के पद कम कर दिए गए हैं। मानविकी संकाय में पहले अंग्रेजी विषय के लिए प्रति वर्ग 4 घंटे तथा प्रत्येक 20 विद्यार्थियों के एक बैच के आधार पर ट्यूटोरियल प्रणाली लागू थी, जिससे 120 विद्यार्थियों पर 9 पीरियड का कार्यभार निर्धारित होता था। इस प्रकार अंग्रेजी विषय के प्राध्यापकों का कुल कार्यभार 27 पीरियड तथा मराठी भाषा के लिए प्रति वर्ग 4 के अनुसार 12 पीरियड था।

महाविद्यालयों में भ्रम की स्थिति

संगठन ने कहा कि पदमान्यता के लिए अपनाए गए मानदंड स्पष्ट नहीं होने के कारण सभी महाविद्यालयों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। यदि अनुदानित विषयों के अध्यापन के लिए शासन पदमान्यता नहीं देता है तो आदिवासी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा प्रभावित हो सकती है तथा अनेक विद्यार्थी उच्च शिक्षा से वंचित रह सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए संगठन ने मांग की है कि विश्वविद्यालय स्तर पर महाविद्यालयों के शिक्षकों का कार्यभार स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाए तथा पदमान्यता प्रक्रिया में मौजूद त्रुटियों को शासन के समक्ष रखकर तत्काल दूर किया जाए।

Chandrapur Illegal Tobacco Manufacturing: स्थानीय अपराध शाखा (LCB) चंद्रपुर ने सावली पुलिस और अन्न सुरक्षा विभाग के साथ मिलकर एक नकली तंबाकू बनाने वाले कारखाने पर गत रात छापेमारी की। इस कारखाने में महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू का अवैध तरीके से भंडार किया जा रहा था। यहीं नहीं मशीनों की मदद से नकली तंबाकू बनाकर बेचा जा रहा था। सावली तहसील के रैयतवारी में गुरुवार को हुई इस कार्रवाई में 11 लाख 31 हजार 400 रुपये का माल जब्त किया गया और एक आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि इसके पूर्व पुलिस प्रशासन ने कई छोटे बडे तंबाकू तस्करों पर कार्रवाई की है।

परंतु इस तरह से नकली तंबाकू बनाने के अड्डे पर पहली बार यह बडी छापेमार कार्रवाई हुई है। किल्लत को अवसर मान कर जिले में इसके पूर्व भी इस तरह के गोरखधंधे हुए है। नकली विदेशी शराब बनाने के कारखाने पर भी बीते वर्ष पुलिस ने छापा मारा था। बताया जाता है कि पुलिस व एफडीए ने तंबाकू तस्करों पर शिकंजा कस रखा है। इसलिए सीमाक्षेत्र से आनेवाला तंबाकू मिलना मुश्किल हो गया है।

ऐसे में कुछ लोग इसी को अवसर मान कर इस तरह से बनावटी सामग्री का निर्माण कर रातोरात लखपति होने के प्रयास में लगे हैं। पुलिस की सावली में छापामार कार्रवाई के बाद जिले में और भी कई जगहों पर इस तरह से बनावटी सामग्री का अवैध उत्पादन होने की संभावनाओं को बल मिल रहा है। बहरहाल इस कार्रवाई के बाद पुलिस का अगला कदम क्या होगा? यह देखना अब दिलचस्प हो गया है।

छोटे गांव के आरोपी की बड़ी करतूत

सावली के नकली तंबाकू मामले में स्थानीय अपराध शाखा को मिली गुप्त जानकारी के मुताबिक, बताया गया कि विजय भीमाजी भांडेकर (33, निवासी समदा बु., ताल. सावली) प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू का भंडारण कर रहा था। यहीं नहीं वह मशीनों की मदद से नकली तंबाकू बना कर बेच भी रहा था।

तीन विभागों की संयुक्त कार्रवाई

इस जानकारी के आधार पर, लोकल क्राईम ब्रांच, सावली पुलिस और खाद्यान्न सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने रैयतवारी में संदिग्ध जगह पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान, पुलिस ने होला और ईगल ब्रांड का हुक्का शीशा तंबाकू, खुला फ्लेवर वाला तंबाकू, तंबाकू पैकिंग का सामान, बनाने और पैकिंग में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी और एमएच 34-सीजे-9625 क्रमांक की एक गाड़ी जब्त की।

यह भी पढ़ें:- चंद्रपुर की सावली तहसील में 30 हाथियों का डेरा, मानव-वन्यजीव संघर्ष रोकने के लिए ड्रोन से रखी जा रही नजर

गड़चिरोली से लाया था कच्चा माल

पुलिस ने बताया कि जब्त किए गए सामान की कुल कीमत 11.31 लाख रुपये है। पूछताछ में, आरोपी ने कबूल किया कि उसने ये कच्चा माल और सामान विनय गुप्ता निवासी गोकुल नगर, गड़चिरोली शहर से खरीदा था। शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी बड़े पैमाने पर गैर-कानूनी तरीके से नकली तंबाकू पैक कर रहा है। इस बारे में सावली पुलिस स्टेशन में फूड सेफ्टी एंड स्टैंड कानून 2006 और आईपीसी की अलग-अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच चल रही है।

Chandrapur Forest Department Drone: चंद्रपुर में  पिछले कुछ दिनों से सावली तहसील में हाथियों के विचरण ने वन प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। पता चला है कि हाथियों का झुंड सावली के हरम्बा उमरी तालाब इलाके के घने जंगल में पहुंच गया है। चूंकि झुंड अभी जंगल में ही है, इसलिए आसपास के गांवों, खेतों और मानव बस्तियों के मद्देनजर मानव-हाथी संघर्ष की संभावना बढ़ गई है। इस बीच बताया जा रहा है कि शुक्रवार को वनविभाग ने एक उच्चस्तरीय बैठक ली, जिसमें इन हाथियों के प्रबंधन व नियंत्रण के बारे में अगली रणनीति बनाने का निर्णय हुआ। वनविभाग ड्रोन, पेट्रोल टीम और स्थानीय कर्मचारियों के जरिए हाथियों की हलचलों पर लगातार नजर रख रहा है।

झुंड की गतिविधियों पर नजर

सावली के वनपरिक्षेत्र अधिकारी विनोद धुर्वे के मुताबिक, इतने बड़े झुंड को नियंत्रित करना और तुरंत वापस भेजना मुमकिन नहीं है। वनविभाग का मुख्य उद्देश उनकी हलचलों पर नजर रखना और लोगों को सतर्क करना है। हाथियों की बढ़ती हलचल को देखते हुए, शुक्रवार को जिलाधिकारी, मुख्य वनसंरक्षक ने ब्रह्मपुरी में ड्रोन कैमरे से हाथियों के झुंड का अवलोकन किया, ऐसी जानकारी है।

वनसंरक्षक, सीईओ, एसडीओ, तहसीलदार और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक में हाथियों की हलचल, लोगों की सुरक्षा के उपाय, फसल हानि, लोगों में जागरूकता और अगली कार्रवाई की योजना पर चर्चा की गई है। पिछले दो हफ्तों से सावली में हाथी लगातार घूम रहे हैं और वन प्रशासन उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है।

यह भी पढ़ें:- नागपुर से गोवा सिर्फ 8 घंटे में! शक्तिपीठ महामार्ग के लिए भूमि अधिग्रहण तेज, 13 जिलों को जोड़ेगा हाईवे

वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती

बताया जाता है कि 30 हाथियों के झुंड का सुरक्षित प्रबंधन, मानव-हाथी संघर्ष से बचना, फसल नुकसान कम करना, 3 संवेदनशील चंद्रपुर गांवों में निगरानी बढ़ाना, संबंधित इलाके में वनविभाग की पेट्रोलिंग बढ़ाना, झुंड को कुदरती तरीकों से वापस जंगल भेजने के लिए सही हालात बनाना आदि अहम मुद्दों पर चर्चा हुई पंरतु वास्तव में इस दिशा में कौनसे कदम उठाए गए है? इस बारे में आधिकारिक ब्यौरा नहीं मिल सका।

Chandrapur Congress Factionalism: चंद्रपुर महानगर पालिका में कांग्रेस पार्षदों के बीच दरार पड़ने से कांग्रेसी नेता विजय वडेटटीवार के खेमे में खलबली मच गई है। मनपा में कांग्रेस के प्रतिभा धानोरकर समर्थक कुछ पार्षद फिलहाल अज्ञात स्थल पर रवाना हुए है, जिनमें वडेटटीवार गुट के कुछ पार्षद शामिल होने से राजनीतिक क्षेत्र में हलचल मच गई है। स्थानीय मनपा में कांग्रेस के कुल 27 पार्षद है, जिनमें वडेट्टीवार समर्थित पार्षदों की संख्या 15 जबकि धानोरकर समर्थित पार्षदों की संख्या 12 थीं।

यह स्थिति मनपा चुनाव के बाद उभरकर आयी थी। बताया जाता है कि, मनपा में धानोरकर समर्थित पार्षदों का एक गुट इन दिनों अज्ञात स्थल पर पर्यटन के लिए रवाना हुआ है। खास बात यह है कि, जो पार्षद फिलहाल अज्ञात स्थल पर घूमने गए है, उनकी संख्या 15 बताई जा रही है, अर्थात धानोरकर समर्थित पार्षदों में वडेट्टीवार समर्थित कुछ पार्षद भी शामिल हुए है। यह भी बताया जा रहा है भी धानोरकर गुट में शामिल होने को उत्सुक है।

और यह सारी कवायद मनपा में कांग्रेस के वर्तमान गुट नेता राजेश अडूर को पद से बाहर करने के उद्देश्य से की जा रही है। अडूर यह वडेटटीवार गुट के कट्टर समर्थक माने जाते है। गौरतलब है कि मनपा चुनाव की घोषणा के बाद से ही यहां वडेट्टीवार और धानोरकर गुट में घमासान देखने मिला है। प्रत्याशियों के नामों का चयन से लेकर शुरू हुई यह अंदरूनी लड़ाई चुनाव के बाद सत्ता काबिज करने के लिए एकदूसरे के समर्थित पार्षदों को भगाकर ले जाने तक पहुंच गई थी।

दोनों नेताओं के बीच यह विवाद इस कदर बढ़ गया था कि, उसे सुलझाने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के पसीने छूट गए थे, अंततः विवाद सुलझाने में नाकाम रहे सपकाल ने हाथ खड़े कर दिए थे। दोनों के बीच का यह विवाद अंततः कांग्रेस के दिल्ली हाईकमान तक पहुंचा था।

मेयर चुनाव में मिली थी पराजय

कुल 56 सदस्यीय चंद्रपुर मनपा में कांग्रेस 27 पार्षदों के साथ बहुमत के बेहद करीब होने के बावजूद भी मनपा में मेयर चुनाव में पराजित हुई थी। यहां भाजपा ने शिवसेना (उबाठा) और कुछ निर्दलीय पार्षदों के बल पर सत्ता काबिज कर ली थी।

यह भी पढ़ें:- हजारों छात्रों के हुजूम से थर्राया पुणे: NEET धांधली के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी का महाविस्फोट, देखें VIDEO

मुझे हटाने की साजिश नाकाम होगी: अडूर

• इस बीच मनपा में कांग्रेस गुट नेता राजेश अडूर ने कहा कि, मुझे पद पर से हटाने की कांग्रेस पार्षदों की साजिश कामयाब नहीं होगी। उन्होंने कहा कि, अपनी ही पार्टी के कुछ पार्षद मुझे गुट नेता पद से हटाने की साजिश के तहत लामबंद हो रहे है। कुछ पार्षद बीती रात से नॉट रिचेबल आ रहे है।
• यह सभी पार्षद अज्ञात स्थल पर होने तथा अपने मोबाइल स्विच ऑफ किये हुए होने की जानकारी सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि, सिर्फ वे दलित समाज के होने से ही उन्हें गुट नेता पद से हटाने के प्रयास किये जा रहे है। उन्होंने कहा कि, भले ही उनके कुछ समर्थित पार्षद दूसरे गुट में शामिल हो गए हो, किंतु अब भी वे उनके संपर्क में है। दूसरे गुट के पास उन्हें हटाने योग्य संख्याबल नहीं है। अतः मुझे पद से हटाने की यह साजिश यकीनन नाकाम होगी।

AC Electric Buses Chandrapur: चंद्रपुर शहर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को अधिक आधुनिक, सुरक्षित, आरामदायक और पर्यावरण अनुकूल (इको-फ्रेंडली) बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई ‘पीएम ई-बस सेवा’ परियोजना के कार्यों को अब चंद्रपुर में भारी गति मिल गई है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत चंद्रपुर शहर और इसके आस-पास के नागरिकों के लिए जल्द ही 50 अत्याधुनिक वातानुकूलित (एसी) इलेक्ट्रिक बसें सेवा में शामिल की जाएंगी।

इसी सिलसिले में बुनियादी ढांचे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए चंद्रपुर महानगरपालिका के आयुक्त अकुनुरी नरेश ने बुधवार को तुकूम क्षेत्र में निर्माणाधीन पीएम ई-बस स्टेशन एवं मुख्य चार्जिंग सेंटर का दौरा किया और चल रहे विकास कार्यों का बारीकी से निरीक्षण किया।

आयुक्त ने लिया प्रशासनिक इमारत का जायजा

दौरे के दौरान चंद्रपुर मनपा आयुक्त अकुनुरी नरेश ने मुख्य रूप से डिपो परिसर में बन रहे प्रशासनिक भवन और बस पार्किंग यार्ड के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने मौके पर मौजूद निर्माण विभाग के इंजीनियरों और संबंधित ठेकेदारों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिहाज से यह परियोजना अत्यंत महत्वपूर्ण और समयबद्ध है।

आयुक्त ने दो टूक शब्दों में कहा कि निर्माण कार्य की गति को बढ़ाते समय इसकी गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी बचे हुए सिविल और इलेक्ट्रिकल कार्यों को निर्धारित समयसीमा के भीतर ही पूरा करना अनिवार्य है।

चंद्रपुरवासियों को मिलेगा प्रदूषणमुक्त और आरामदायक सफर का विकल्प

औद्योगिक और कोयला खदान क्षेत्र होने के कारण चंद्रपुर शहर में वायु प्रदूषण हमेशा से एक बड़ी समस्या रहा है। ऐसे में ‘पीएम ई-बस सेवा’ के धरातल पर उतरने से चंद्रपुर के नागरिकों को एक आधुनिक और पूरी तरह प्रदूषणमुक्त यात्रा का बेहतरीन विकल्प मिल सकेगा। इन इलेक्ट्रिक बसों के नियमित संचालन से शहर में वाहनों के कारण होने वाले कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी आएगी।

यह परियोजना न केवल सार्वजनिक परिवहन का चेहरा बदलेगी, बल्कि दैनिक यात्रियों को चिलचिलाती गर्मी से राहत देते हुए बेहद किफायती दरों पर वातानुकूलित सफर का आनंद भी देगी।

यह भी पढ़ें:- एस कुमार्स बैंक फ्रॉड केस में शिकंजा, ईडी ने रायगढ़ और लंदन की करोड़ों की संपत्तियों को किया अटैच

तुकूम में बनेगा हाई-टेक चार्जिंग हब

परियोजना के पूरा होते ही तुकूम स्थित इस अत्याधुनिक डिपो में स्थापित की जा रही हाई-पावर चार्जिंग सुविधाओं के माध्यम से सभी 50 बसों का दैनिक संचालन और रखरखाव किया जाएगा। इस हाई-टेक डिपो में बसों की त्वरित चार्जिंग के लिए विशेष कस्टमाइज्ड सब-स्टेशन और मशीनरी लगाई जा रही है। स्थानीय प्रशासन इस परियोजना को चंद्रपुर के शहरी विकास और ‘स्मार्ट सिटी’ की दिशा में एक बड़ा और क्रांतिकारी कदम मान रहा है।

निर्माण कार्य अंतिम चरण में होने के कारण उम्मीद जताई जा रही है कि अगले कुछ ही महीनों में ये चमचमाती इलेक्ट्रिक बसें चंद्रपुर की सड़कों पर यात्रियों की सेवा के लिए दौड़ती नजर आएंगी।

Driver Cleaner Death Accident In Chandrapur: गुरुवार सुबह चंंद्रपुच जिले के ब्रह्मपुरी शहर से कुछ ही दूर पारडगांव में एक भीषण हादसा हुआ। गिट्टी से भरा हाइवा ट्रक अनियंत्रित होकर नाले में गिर गया। इस हादसे में हायवा चालक के साथ क्लीनर की भी मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि हाइवा का केबिन चकनाचूर हो गया। शुरुआती अनुमान के मुताबिक, हादसा गुरुवार सुबह हुआ। MH-40 CD-9002 क्रमांक के हाइवा ट्रक में जब गिट्टी भरी जा रही थी, तभी ड्राइवर को अचानक नींद आ गई।

इस वजह से ड्राइवर का गाड़ी से नियंत्रण खो गया और हाइवा सड़क से उतरकर किनारे के गहरे नाले में गिर गया। हाइवा में गिट्टी का वजन बहुत ज्यादा होने की वजह से हादसा और भी गंभीर हो गया।

अंदर फंसे रहे शव

इस भयानक हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इनमें हाइवा चालक भंडारा जिले के लाखांदूर में मोडल के निवासी सुरेश आनंदराव भुरले (33) और चंद्रपुर जिले के चिमूर शहर में इरवा के निवासी क्लीनर अमित देवराव कुमरे (29,) शामिल हैं। हादसे की वजह से वाहन के आगे का केबिन पूरी तरह से पिचक गया। इस वजह से दोनों शव अंदर ही फंस गए,

शव निकालने में हुई भारी मशक्कत

घटना की जानकारी मिलते ही ब्रह्मपुरी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। हालांकि, केबिन पूरी तरह से पिचक जाने की वजह से पुलिस के लिए शवों को निकालना बड़ी चुनौती थी। आखिर में स्थानीय प्रशासन और नागरिकों की मदद से बड़ी मशक्कत के बाद दोनों शवों को केबिन से काटकर बाहर निकाला गया। पुलिस ने घटनास्थल की औपचारिक जांच कर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए ग्रामीण अस्पताल भेज दिया है।

यह भी पढ़ें:- सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र की आर्थिक स्थिति पर उठाए सवाल, लाडली बहन योजना के लिए फंड ट्रांसफर पर जताई चिंता

भंडारा व चिमूर में शोक

नाले में गिरी दुर्घटनाग्रस्त हाइवा को निकालने का काम जारी है और ब्रह्मपुरी पुलिस मामले को आगे की जांच कर रही है। इस भयानक हादसे से पारडगांव और आस-पास के इलाके में गहरा दुख है। दो नौजवानों की मौत से उनके शहर और परिवार में दुख को लहर दौड़ गई है।

Chandrapur Night Jansamvad Program: खरीफ सीजन की शुरुआत के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के किसान इन दिनों अपने खेतों की तैयारियों और कृषि कार्यों में सुबह से शाम तक अत्यधिक व्यस्त हैं। किसानों की इसी व्यस्तता को समझते हुए और यह ध्यान में रखते हुए कि दिन के समय ग्रामीणों से मुलाकात संभव नहीं है, चंद्रपुर की संवेदनशील जिलाधिकारी वसुमना पंत और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह ने एक अनोखी और सराहनीय पहल की है।

दोनों शीर्ष अधिकारियों ने सोमवार (8 जून) की रात को सीधे गांवों का दौरा कर ‘जनसंवाद अभियान’ के तहत चौपाल लगाई और ग्रामीणों से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी समस्याएं जानीं।

बोर्डा, घंटाचौकी और वलनी में आधी रात को पहुंचा प्रशासनिक अमला

चंद्रपुर जिलाधिकारी वसुमना पंत और मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह ने रात के समय चंद्रपुर पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बोर्डा, घंटाचौकी और वलनी गांवों का सघन दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों को अपने बीच पाकर ग्रामीण भी अचरज में पड़ गए और उन्होंने खुलकर अपनी रोजमर्रा की समस्याओं को प्रशासन के सामने रखा। इस विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी समाज के अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना और प्रशासनिक दूरियों को खत्म करना रहा।

स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण

इस रात्रि दौरे के दौरान घंटाचौकी गांव में स्थित जिला परिषद प्राथमिक विद्यालय और आंगनवाड़ी केंद्र का अधिकारियों द्वारा बारीकी से निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने वहां चल रही शैक्षणिक और बाल विकास गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश देते हुए स्कूल और आंगनवाड़ी में बच्चों के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएं जल्द से जल्द उपलब्ध कराने का ठोस आश्वासन दिया।

इसके साथ ही, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं से विशेष चर्चा की गई और उन्हें स्वरोजगार, उद्यमिता तथा सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर बोर्डा की सरपंच पल्लवी तोडासे और चंद्रपुर की समूह विकास अधिकारी  संगीता भांगरे सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख उपस्थित थे।

वलनी और बोर्डा में स्वास्थ्य सेवाओं और आधुनिक खेती पर दिया मार्गदर्शन

प्रशासनिक दल ने इसके बाद वलनी गांव का रुख किया, जहां जिला परिषद प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण करने के बाद युवाओं और महिलाओं के साथ एक बैठक की गई। इस दौरान गांव की सुचारू जलापूर्ति योजना, महिला बचत समूह, आजीविका विकास, कृषि एवं उससे जुड़े पूरक व्यवसायों पर विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन दिया गया। किसानों को खरीफ सीजन के मद्देनजर आधुनिक कृषि पद्धतियों और नई तकनीकों की जानकारी दी गई।

वहीं, बोर्डा गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र और सार्वजनिक पुस्तकालय का निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने यहां विद्यार्थियों में पठन संस्कृति विकसित करने, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सशक्त और सुलभ बनाने तथा ग्राम विकास के कार्यों में जनभागीदारी बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। इस मौके पर बोर्डा के उपसरपंच दीपक खनके सहित बहुत बड़ी संख्या में किसान, महिलाएं और युवा उपस्थित रहे।

यह भी पढे़ं:- नागपुर में 30 जून का ‘काउंटडाउन’ शुरू: बच्चों को चाहिए स्पाइडर मैन और सिंड्रेला, पैरेंट्स को लगी ‘प्यारी चपत’

प्रशासन और जनता के बीच मजबूत हो रहा है भरोसा

इस सफल जनसंवाद अभियान के बाद ग्रामीणों ने इस पहल की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। ग्रामीणों का कहना है कि इतिहास में पहली बार बड़े अधिकारी खुद चलकर रात के समय उनकी समस्याओं को सुनने उनके द्वार तक आए हैं।

इस अभियान के दौरान पंचायत समिति के विभिन्न विभाग प्रमुखों, कृषि अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी उपस्थित रहकर किसानों को बीज, खाद और सरकारी अनुदान से जुड़ी महत्वपूर्ण योजनाओं की विस्तृत जानकारी ऑन-स्पॉट प्रदान की। इस पहल से निश्चित रूप से आम नागरिकों का सरकारी तंत्र पर भरोसा और अधिक मजबूत हुआ है।

 Interstate Gang Arrested In Chandrapur: वरोरा शहर के सरदार पटेल वार्ड में नत्थु साधोजी दडमल के यहां महिला के जेवर चमकाने के बहाने लाखों की ठगी करने वाली अंतर राज्यीय टोली को वरोरा पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके पास से 6 तोला सोना जब्त किया है।

आरोपियों ने 2 जून को घटना को अंजाम दिया और पुलिस ने 6 जून को बंगाली कैंप चंद्रपुर से फिल्म स्टाईल में जाल बिछाकर गिरफ्तार किया यह सभी आरोपी बिहार राज्य के भागलपुर जिला के है मधुरापुर नारायणपुर निवासी आरोपी मोहम्मद आरिफ मोहम्मद अली (42) निर्दोष बद्रीप्रसाद गुप्ता (51) मधुरापुर और पंकजकुमार सुखदेव साह (43) तुलसीपुर निवासी को 6 जून को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया।

जहां से उन्हें 10 जून तक वरोरा पुलिस रिमांड में भेज दिया था। पूछताछ के बाद आरोपियों से अलग अलग जगह से 6 तोला सोना जब्त किया हैं। आज पुलिस ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया तो दो दिनों के पीसीआर में भेज दिया हैं।

तकनीकी जानकारी के आधार पर सुराग लगाया

पुलिस ने वरोरा, चंद्रपुर शहर, बल्लारपूर के सीसीटीवी और तकनीकी जानकारी के आधार पर आरोपियों का सुराग लगाया और उनके किराये पर रह रहे रूम का पता लगाया पुलिस भेष बदलकर रूम के पास दिन रात आरोपियों का इंतजार करते रहे और 6 जून की सुबह तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी से घटना को अंजाम देने के लिए प्रयोग की दो मोटरसाइकिल भी जब्त की हैं। पुलिस ने आरोपियों से पूछने पर और ठगी के राज उगले।

यह भी पढ़ें:- नासिक में NCCF की कछुआ चाल से 1 लाख टन प्याज खरीदी संकट में, 18 में से केवल 3 केंद्रों पर प्रक्रिया शुरू

हल्दी पाउडर से चंद मिनट में चमका दी मूर्ति

जून को सुबह शहर के नत्थु दडमल के घर पर दो लोग पहुंचे और पुरानी धातु की बनी मूर्ति को साफ कर देने को कहकर महिला ने एक मूर्ति दी। दोनों ने पानी में हल्दी पावडर डाला और चंद मिनट में मूर्ति को चमका दिया, फिर दोनों इधर उधर की बातें करते हुए महिला का विश्वास प्राप्त कर लिया, फिर दोनों में एक ने कहा वह लोग सोना और चांदी के जेवरात भी चमका कर देते हैं महिला ने अपने पास के सोने की चैन दिया तो दोनों ने चैन लेकर हल्दी की पावडर पानी में डालकर उबाला धोखे से चैन निकालकर आरोपी चले गये कुछ ही देर में ठगी होने का पता चलते ही पीड़ित के पति की रिपोर्ट के आधार पर वरोरा पुलिस ने अपराध दर्ज कर अरोपियों की तलाश शुरू की।

Congress Chakka Jam Movement In Chandrapur: चंद्रपुर जिले के जानाला-पोंभूर्णा राज्य महामार्ग क्रमांक 264 पर चल रहा सीमेंट कंक्रीट सड़क का निर्माण कार्य विवादों के घेरे में आ गया है। इस निर्माण कार्य में हो रही भारी अनियमितताओं और अत्यंत घटिया दर्जे की सामग्री के इस्तेमाल के विरोध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा मंगलवार को देवाडा खुर्द में मुख्य मार्ग पर उग्र चक्का जाम आंदोलन किया गया। इस आंदोलन के चलते महामार्ग पर वाहनों का आवागमन पूरी तरह ठप हो गया, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया।

स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तहसीलदार मोहनिश शेलवटकर को स्वयं आंदोलन स्थल पर दौड़ना पड़ा, जहां उन्होंने प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचकर उनकी मांगों का ज्ञापन स्वीकार किया।

चेतावनी के बाद भी नहीं सुधरा ठेकेदार

कांग्रेस पदाधिकारियों ने बताया कि सड़क निर्माण में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने पहले 20 अप्रैल 2026 को संबंधित विभाग को लिखित लिखित शिकायत दी थी। इसके बाद भी जब ठेकेदार और अधिकारियों ने काम की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं किया, तो कांग्रेस ने 4 जून को बाकायदा एक पत्रकार परिषद (प्रेस कॉन्फ्रेंस) आयोजित कर सड़कों पर उतरने की खुली चेतावनी दी थी।

आंदोलनकारियों का सीधा आरोप है कि हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के तहत करोड़ों रुपये की लागत से बन रही इस सड़क में ठेकेदार और संबंधित विभागीय अधिकारियों की आपसी मिलीभगत है, जिसके चलते सरकारी धन का खुलेआम दुरुपयोग किया जा रहा है।

विकास के नाम पर विनाश! टूट गई पानी की पाइपलाइन

चक्का जाम के दौरान कांग्रेस नेताओं ने निर्माण कार्य की वजह से स्थानीय नागरिकों को हो रही गंभीर समस्याओं को प्रमुखता से उठाया:

• भीषण पेयजल संकट: रामपुर दीक्षित-जामतुकूम मार्ग की मुख्य जलापूर्ति पाइपलाइन को इस लापरवाही भरे निर्माण के दौरान पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। इसके कारण क्षेत्र के कई गांवों में पीने के पानी की भारी किल्लत पैदा हो गई है।
• घरों में पानी घुसने का डर: सड़क की ऊंचाई बिना सोचे-समझे इतनी अधिक बढ़ा दी गई है कि आस-पास के कई रिहायशी मकान सड़क के स्तर से काफी नीचे चले गए हैं। नागरिकों को डर है कि आगामी मानूसन के दौरान बारिश और नालियों का गंदा पानी सीधे उनके घरों में घुस जाएगा।
• बढ़ रहे हैं हादसे: खेतों और ग्रामीण रास्तों को काटकर जो खतरनाक वैकल्पिक मार्ग (डाइवर्जेंस) बनाए गए हैं, वहां किसी भी प्रकार का सूचना या चेतावनी बोर्ड नहीं लगाया गया है, जिससे इस मार्ग पर आए दिन दुर्घटनाओं का खतरा मंडरा रहा है।

यह भी पढ़ें:- नागपुर में ‘एकतरफा प्यार’ का खूनी अंजाम! बहन को परेशान करने से रोका, तो भाई की बेरहमी से हत्या

बड़ी संख्या में जुटे कांग्रेसी दिग्गज

इस आंदोलन का नेतृत्व तालुका कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वासुदेव पाल, चंद्रपुर जिला कांग्रेस कमेटी के सहसचिव ओमेश्वर पदमगिरीवार, सचिव पराग मुकलवार और शहर कांग्रेस अध्यक्ष अशोक गेडाम ने संयुक्त रूप से किया। आंदोलन में ओबीसी सेल के अध्यक्ष भालचंद्र बोधलकर, विनायक बुरांडे, अल्का बुरांडे सहित सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता और प्रभावित ग्रामीण उपस्थित रहे।

कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही जलापूर्ति पाइपलाइन को ठीक नहीं किया गया और सड़क निर्माण की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो इससे भी बड़ा और तीव्र आंदोलन छेड़ा जाएगा।

Chandrapur Hotel Budget Illegal Liquor Raid:  चंद्रपुर जिले में अवैध रूप से संचालित होने वाले शराब अड्डों और सार्वजनिक स्थानों पर मद्यपान करने वालों के खिलाफ राज्य आबकारी विभाग ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। इसी कड़ी में विभाग की एक विशेष टीम ने बुधवार को बाबूपेठ क्षेत्र के जुनोना चौक पर स्थित ‘होटल बजेट’ में अचानक छापा मारा।

यहां लंबे समय से बिना किसी वैध लाइसेंस के बड़े पैमाने पर अवैध रूप से शराब बेची जा रही थी और ग्राहकों को जाम छलकाने के लिए बकायदा मद्यपान अड्डा उपलब्ध कराया जा रहा था। इस बड़ी छापेमारी में विभाग ने कुल 11 लाख 63 हजार 460 रुपये का माल जब्त किया है।

महफिल सजाकर बैठे थे 11 ग्राहक

आबकारी विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि होटल बजेट में नियमों को ताक पर रखकर ग्राहकों को शराब परोसी जा रही है। जब टीम ने योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाकर अचानक होटल परिसर में प्रवेश किया, तो वहां का नजारा देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। मौके पर 11 ग्राहक टेबल सजाकर अवैध रूप से शराब का कामना करते हुए रंगे हाथों पाए गए।

विभाग ने तुरंत सभी को हिरासत में लेकर उनकी चिकित्सकीय जांच (मेडिकल टेस्ट) करवाई। जांच रिपोर्ट में शराब पीने की पुष्टि होने के बाद, उन सभी 11 ग्राहकों के खिलाफ महाराष्ट्र मद्यनिषेध अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

मैनेजर चुन्नू परमार गिरफ्तार

जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि होटल का प्रबंधक, चुन्नू विजयपालसिंह परमार, बिना किसी कानूनी अनुमति के ग्राहकों को मद्यपान के लिए टेबल, चखना और अन्य आवश्यक सुविधाएं तथा खाद्य सामग्री परोस रहा था। इस अपराध में संलिप्तता पाए जाने पर पुलिस और आबकारी विभाग ने प्रबंधक चुन्नू सहित सभी संबंधित आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया है।

हालांकि, आबकारी विभाग की भनक लगते ही इस अवैध मद्यपान अड्डे का मुख्य संचालक और होटल मालिक आशीष चांदेकर मौके से भागने में सफल रहा। विभाग की टीमें अब फरार मालिक की सरगर्मी से तलाश कर रही हैं।

अवैध शराब की जानकारी देने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी

इस सफल कार्रवाई के बाद आबकारी विभाग ने नागरिकों से भी सहयोग की अपील की है। आबकारी विभाग के अधीक्षक नितिन धार्मिक ने जानकारी देते हुए कहा कि चंद्रपुर जिले के किसी भी क्षेत्र में यदि अवैध शराब की बिक्री हो रही हो, अवैध मद्यपान अड्डे चल रहे हों या लोग सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर हुड़दंग मचा रहे हों, तो नागरिक इसकी सीधी शिकायत विभाग के पास दर्ज करा सकते हैं।

यभी पढ़ें:- नासिक में NCCF की कछुआ चाल से 1 लाख टन प्याज खरीदी संकट में, 18 में से केवल 3 केंद्रों पर प्रक्रिया शुरू

इसके लिए विभाग ने दो आधिकारिक नंबर जारी किए हैं

• टोल फ्री नंबर: 18002339999
• व्हाट्सएप नंबर: 8422001133

अधीक्षक नितिन धार्मिक ने स्पष्ट रूप से आश्वस्त किया है कि जो भी जागरूक नागरिक इस संबंध में गुप्त सूचना या शिकायत दर्ज कराएगा, उसकी पहचान को पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा और आरोपियों पर तत्काल सख्त एक्शन लिया जाएगा।

Rajura Forest Range Leopard Dead: राजुरा वन परिक्षेत्र के नियंत्रण क्षेत्र नलफडी अंतर्गत कक्ष क्रमांक-179 में बल्लारशाह-काजीपेठ रेलवे डाउन लाइन पर एक तीन माह की मादा तेंदुआ मृत अवस्था में मिलने से वन विभाग और वन्यजीव प्रेमियों में चिंता का माहौल है। यह घटना 9 जून की रात लगभग 8:15 बजे सामने आई, जब रेलवे ट्रैक के पास तेंदुए का शव देखा गया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की।

वन अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण कर पंचनामा किया तथा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्राथमिक जांच और शव परीक्षण रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ कि मादा तेंदुआ तेज गति से गुजर रही ट्रेन की चपेट में आ गई थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि तेंदुआ गंभीर रूप से घायल हो गया और दुर्घटना के कारण उत्पन्न न्यूरोलॉजिकल शॉक से उसकी मृत्यु हो गई।

वन विभाग के अनुसार मृत तेंदुआ की आयु लगभग तीन माह थी। घटना के बाद क्षेत्र में वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय वन्यजीव प्रेमियों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि बल्लारशाह-काजीपेठ रेलमार्ग वन क्षेत्र से होकर गुजरता है, जहां वन्य प्राणियों की आवाजाही लगातार बनी रहती है। इसके बावजूद पर्याप्त सुरक्षा उपायों के अभाव में आए दिन वन्यजीव रेल दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं।

ये भी पढ़ें :- चिखलदरा में टला बड़ा हादसा: तीखे मोड़ पर अनंत्रित होकर खाई के किनारे लटकी पर्यटकों की कार, सभी सुरक्षित बचे

जानकारों का कहना है कि इस मार्ग पर पहले भी कई वन्य जीवों की मौत ट्रेन की चपेट में आने से हो चुकी है। ऐसे में रेलवे और वन विभाग को संयुक्त रूप से प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि वन्यजीवों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। विशेषज्ञों ने संवेदनशील वन क्षेत्रों में ट्रेनों की गति नियंत्रित करने, चेतावनी संकेतक लगाने तथा वन्यजीव गलियारों की पहचान कर विशेष सुरक्षा उपाय लागू करने की मांग की है।

इस मामले में डॉ. एन. पी. तेलंगे, सहायक आयुक्त पशु संवर्धन, लघु पशु सर्व चिकित्सालय, राजुरा ने मृत तेंदुए का शव परीक्षण किया। पोस्टमार्टम प्रक्रिया पूरी होने के बाद वन विभाग के नियमों के अनुसार अधिकारियों की उपस्थिति में मृत तेंदुए का अंतिम निस्तारण किया गया। घटना ने एक बार फिर यह प्रश्न खड़ा कर दिया है कि विकास और वन्यजीव संरक्षण के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए, ताकि दुर्लभ वन्य प्राणियों का जीवन सुरक्षित रह सके।

Road Pothole Accident In Wardha: वर्धा जिले समुद्रपुर तालुका के मांडगांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चौक में बुधवार सुबह एक बड़ा और भयानक सड़क हादसा होते-होते टल गया। चौक के बिल्कुल बीचों-बीच स्थित एक जानलेवा बड़े गड्ढे को बचाने के फेर में एक श्रद्धालुओं से भरी कार और तेज रफ्तार ट्रैक्टर के बीच आमने-सामने की जोरदार टक्कर हो गई।

इस भीषण भिड़ंत में कार वाहन का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया तथा उसमें सवार कई श्रद्धालु घायल हो गए। गनीमत यह रही कि किसी की जान नहीं गई। दुर्घटना के बाद चीख-पुकार मचने पर सभी घायलों को तत्काल पास के ही मांडगांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें सुरक्षित घर भेज दिया गया है। यह हादसा बुधवार की सुबह करीब 7 बजे घटित हुआ।

गड्ढे को बचाने के प्रयास में रॉन्ग साइड आया ट्रैक्टर

प्राप्त प्राथमिक जानकारी के अनुसार, श्रद्धालुओं से भरी एक कार ( MH 05 CV 0603) नांदेड जिले के प्रसिद्ध शक्तिपीठ माहुर स्थित गढ़ रेणुका देवी के दर्शन कर अपने पैतृक गांव लौट रही थी। जैसे ही उनकी कार मांडगांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चौक के पास पहुंची, चौक के मध्य में एक बहुत बड़ा और गहरा गड्ढा था।

इसी दौरान उस गड्ढे से अपने वाहन को बचाने के प्रयास में सामने से आ रहे ट्रैक्टर ( MH37 AD 7682) का चालक अपने वाहन पर से नियंत्रण खो बैठा। खुद को गड्ढे से बचाने के चक्कर में ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर गलत दिशा (रॉन्ग साइड) में चला गया, जिससे सामने से आ रही तेज रफ्तार कार और ट्रैक्टर के बीच सीधी और जोरदार भिड़ंत हो गई।

पुलिस पाटिल ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल

इस भीषण एक्सीडेंट की आवाज सुनते ही आसपास के लोग और मार्ग से गुजर रहे राहगीर तुरंत मदद के लिए दौड़े। दुर्घटना की भनक लगते ही मांडगांव पुलिस पाटिल गणेश तडस बिना कोई समय गंवाए तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने स्थानीय नागरिकों की मदद से कार में फंसे घायलों को बाहर निकाला और तुरंत उपचार के लिए पास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा।

इस हादसे में कार चालक अक्षय अगडे सहित जीवन संगीता राऊत, ठानेश्वर कामडी, शास्त्रकर, सुनीता मस्के, तुलोचंद गेडाम और मंगला अगडे सहित अन्य श्रद्धालुओं को हाथ-पैर और सिर में चोटें आयीं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की मुस्तैद चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रतीक्षा कांबले ने अस्पताल स्टाफ के साथ मिलकर सभी घायलों का तत्काल और त्वरित उपचार किया। डॉ. कांबले के अनुसार सभी घायलों की स्थिति अब पूरी तरह सामान्य और खतरे से बाहर बताई गई है।

चंद्रपुर जिले के नागभीड़ के निवासी हैं सभी श्रद्धालु

बताया गया है कि दुर्घटनाग्रस्त कार में चालक को मिलाकर कुल नौ श्रद्धालु सवार थे। यह सभी श्रद्धालु चंद्रपुर जिले के अंतर्गत आने वाली नागभीड़ तहसील के तलोदी (बालापुर) गांव के निवासी हैं, जो देवी दर्शन के बाद खुशी-खुशी घर लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में ही हादसे का शिकार हो गए। दुर्घटना के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया था, जिसे प्रमोद डडमल, विनोद येवले तथा अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर सुचारू करने और यातायात बहाल करने में मदद की।

यह भी पढ़ं:- 12 साल से अटका नाग नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प: 1,476 करोड़ की योजना अब 2,117 करोड़ तक पहुंची, फिर भी काम अधर में

इस भयावह दुर्घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों और राहगीरों का गुस्सा लोक निर्माण विभाग के खिलाफ फूट पड़ा है। ग्रामीणों ने मांडगांव चौक और उसके आसपास के मुख्य मार्गों पर बने बड़े-बड़े गड्ढों को इन हादसों का मुख्य कारण बताते हुए पीडब्ल्यूडी के वरिष्ठ अभियंताओं और अधिकारियों से तुरंत सड़क मरम्मत कार्य कराने की पुरजोर मांग की है।

ग्राम वासियों का साफ कहना है कि यदि प्रशासन ने समय रहते इन जानलेवा गड्ढों को गिट्टी-डामर से नहीं भरा, तो भविष्य में यहां कोई भी बड़ा और जानलेवा हादसा घटित हो सकता है, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह प्रशासन की होगी।

Woman Harassment Murder Dispute: एक महिला रिश्तेदार को कथित रूप से परेशान करने से नाराज युवक ने अपने दो साथियों की मदद से संबंधित युवक की बेरहमी से हत्या कर दी। यह सनसनीखेज घटना यवतमाल जिले के मारेगांव तहसील के गोरज शिवार स्थित मारडा डैम क्षेत्र में सामने आई है। घटना के बाद चंद्रपुर जिले के वरोरा तालुका सहित आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया।

मृतक की पहचान विनोद सहारे (42), निवासी सिंदेवाही के रूप में हुई है। जबकि पुलिस ने इस मामले में शंतनू प्रवीण झाडे (18), निवासी नागरी, तहसील वरोरा, प्रवीण वरघणे (35) और राजू ढंगले (35), निवासी दांडगांव को हिरासत में लिया है। जानकारी के अनुसार, वरोरा तहसील के नागरी गांव में शंतनू झाडे के यहां उनकी एक महिला रिश्तेदार रहने आई थी। इसी दौरान नागरी में काम करने वाले विनोद सहारे की उस महिला से पहचान हुई।

वरोरा स्टेशन से कीया अगवा

आरोप है कि बाद में विनोद उसे लगातार परेशान करने लगा। महिला ने इसकी जानकारी शंतनू को दी। इसके बाद शंतनू ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर विनोद की हत्या की साजिश रची। योजना के तहत आरोपियों ने विनोद को वरोरा रेलवे स्टेशन से अपने साथ ले जाकर शराब पिलाई और उसे बेसुध कर दिया। बाद में उसे गोरज शिवार स्थित मारडा डैम क्षेत्र में ले जाया गया, जहां उस पर जानलेवा हमला कर उसकी हत्या कर दी गई।

यह भी पढ़ें:- बैल की जगह खेत में पत्नी को हांकते किसान को देख पसीजा सीएम का दिल, फडणवीस ने की तत्काल मदद

शव को डैम के पास नाले में फेंका

हत्या के बाद आरोपियों ने सबूत मिटाने और किसी प्रकार का संदेह न हो, इसके लिए शव को डैम के पास एक नाले में फेंक दिया। कुछ दिनों बाद मारडा डैम के समीप दुर्गंध आने की सूचना स्थानीय नागरिकों ने मारेगांव पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस को नाले में सड़ी-गली अवस्था में एक अज्ञात शव मिला।

जांच के दौरान पुलिस ने शव की पहचान विनोद सहारे के रूप में की और मामले का खुलासा किया। घटना मारेगांव थाना क्षेत्र की होने के कारण मामले की जांच के लिए मारेगांव के थाना प्रभारी श्याम वानखेडे तथा यवतमाल स्थानीय अपराध शाखा ने तत्काल विशेष टीम गठित की। पुलिस ने तेजी से जांच करते हुए 6 जून की रात तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया।

Chandrapur Crime Control Action: चंद्रपुर जिले में अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए चंद्रपुर जिला पुलिस ने मई 2026 के दौरान विशेष अभियान चलाकर विभिन्न कानूनों के तहत व्यापक कार्रवाई की। इस अभियान के दौरान करोड़ों रुपये का माल जब्त किया गया तथा कई मामलों में अपराध दर्ज किए गए।

चंद्रपुर  पुलिस द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, दारूबंदी कानून के तहत 584 मामले दर्ज किए गए तथा 45 लाख 90 हजार 592 रुपये का माल जब्त किया गया। वहीं, अवैध शराब निर्माण और बिक्री करने वालों के खिलाफ 46 कार्रवाई कर 6 लाख 59 हजार 365 रुपये का माल बरामद किया गया। जुआ अड्डों पर की गई छापेमारी में 90 मामले दर्ज किए गए तथा 9 लाख 7 हजार 3 रुपये जब्त किए गए।

रेत माफियाओं पर सबसे बड़ी कार्रवाई

अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के खिलाफ 27 कार्रवाई की गई, जिनमें 3 करोड़ 34 लाख 85 हजार 500 रुपये का माल जब्त किया गया। पशुओं की अवैध ढुलाई के खिलाफ 9 मामले दर्ज कर 1 करोड़ 27 लाख 95 हजार 600 रुपये का माल जब्त किया गया। इस कार्रवाई में 137 पशुओं को मुक्त कराया गया, जबकि 13 वाहन जब्त किए गए।

साथ ही 70 किलो मांस भी बरामद किया गया। मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान के तहत NDPS अधिनियम के अंतर्गत 29 मामले दर्ज किए गए। इस दौरान 18 लाख 78 हजार 568 रुपये मूल्य के नशीले पदार्थ जब्त किए गए। जब्त सामग्री में 6.249 किलो गांजा, 930.99 ग्राम एमडी ड्रग्स और 2.267 किलो डोडा पाउडर शामिल है।

इसके अलावा वाहन चोरी के 17 मामलों का खुलासा करते हुए 4 लाख 3 हजार रुपये मूल्य की दोपहिया वाहन जब्त की गईं। प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू के खिलाफ 12 कार्रवाई कर 17 लाख 34 हजार 62 रुपये मूल्य का तंबाकू जब्त किया गया।

यह भी पढ़ें:- मुंबई में मृणालताई गोरे फ्लाईओवर के विस्तार कार्य पर श्रेय की जंग, महापौर और शिवसेना में छिड़ा विवाद

प्रमुख कार्रवाई

• दारूबंदी कानून के तहत 584 मामले
• जुआ मामलों में 90 अपराध दर्ज
• एनडीपीएस अधिनियम के तहत 29 मामले
• वाहन चोरी के 17 मामले उजागर
• शस्त्र अधिनियम के तहत 9 कार्रवाई
• रेत माफियाओं पर सबसे बड़ी कार्रवाई
• 3 करोड़ 34 लाख 85 हजार 500 रुपये का माल
• रेत और वाहन जब्त
• पर्यावरण संरक्षण के लिए सख्त कदम

Five Chandrapur Youths Drowning Case: सोमवार का दिन घुग्घुस शहर के लिए ऐसा काला दिन बनकर आया, जिसे शायद ही कोई कभी भूल पाए। इंदिरा नगर के पांच जिगरी दोस्त घर से हंसी-खुशी निकले थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह उनकी जिंदगी की आखिरी यात्रा साबित होगी। वर्धा नदी के बेलोरा घाट पर नहाने गए पांचों युवक नदी की गहराइयों में समा गए और देखते ही देखते पांच परिवारों की खुशियां हमेशा के लिए उजड़ गई।

इस दर्दनाक हादसे में तन्मय पाथड़े (17), सनी असमपेली (18), समय सोनटक्के (17), रोहित बोबड़े (19) और नकुल केलजलकर (18) की मौत हो गई। पांचों दोस्त सोमवार दोपहर घर से निकले थे। उन्होंने अपने परिजनों को नदी जाने की जानकारी भी नहीं दी थी। शाम तक घर वापस न लौटने पर परिवार वालों की चिंता बढ़ने लगी। मोबाइल फोन पर संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन सभी फोन बंद मिले।

घुग्घुस में शोक की लहर

मंगलवार सुबह सूरज उगते ही फिर खोजबीन शुरू हुई। सुबह लगभग सात बजे वर्धा नदी के इंटेक वेल के पास सबसे पहले तन्मय पाथड़े का शव पानी की सतह पर दिखाई दिया। इसके करीब दो घंटे बाद नकुल केलजलकर और सनी असमपेली के शव भी उसी क्षेत्र से बरामद किए गए। कुछ देर बाद रोहित बोबड़े का शव मिला और अंततः दोपहर करीब तीन बजे समय सोनटक्के का शव भी खोजी दल ने ढूंढ निकाला।

पांचों दोस्तों के शव इंटेक वेल के आसपास ही मिले। एक साथ पांच युवाओं की मौत की खबर फैलते ही पूरे घुग्घुस में शोक की लहर दौड़ गई। इंदिरा नगर का हर घर गम में डूबा नजर आया। इस हृदयविदारक हादसे ने पूरे घुग्घुस को झकझोर कर रख दिया है।

यह भी पढ़ें:- अमरावती जिला अस्पताल में एक साल में 4,652 नेत्र ऑपरेशन, सीएस डॉ. विनोद पवार ने की नेत्रदान की अपील

रात में ही तलाशी अभियान

परिजनों ने अपने स्तर पर खोजबीन शुरू की। इसी दौरान कुछ लोगों ने बताया कि लड़कों को वर्धा नदी की ओर जाते हुए देखा गया था। यह जानकारी मिलते ही परिवार के लोग और स्थानीय नागरिक बेलोरा घाट पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई।

घाट किनारे पांचों युवकों के कपड़े, मोबाइल फोन और चप्पलें पड़ी थीं। अनहोनी की आशंका से परिजन बदहवास हो गए और कई लोग वहीं फूट-फूटकर रोने लगे। घटना की सूचना मिलते ही घुग्घुस पुलिस मौके पर पहुंची और चंद्रपुर से बोट तथा खोजी दल को बुलाकर रात में ही तलाश अभियान शुरू किया गया। लेकिन अंधेरा और नदी की परिस्थितियों के कारण अभियान रोकना पड़ा।

Wild Elephants Enters Gadchiroli: बीते कुछ दिनों से जंगली हाथियों का विचरण चंद्रपुर जिले में था, ऐसे में गड़चिरोली जिले में किसानों ने राहत की सांस ली थी। बीते दिनों जंगली हाथी सावली तहसील में विचरण कर रहे थे। 8 जून की रात के दौरान वैनगंगा नदी को पार करते हुए जंगली हाथियों ने गड़चिरोली जिले के चामोर्शी तहसील में एंट्री की।

चामोर्शी तहसील के दोटकुली गांव में प्रवेश करते ही जंगली हाथियों ने फिर से उत्पात मचाया। इस दौरान दोटकुली गांव के एक खेत में रखे मक्का उपज के बोरो को तहस-नहस करते हुए जंगली हाथियों ने किसान का भारी नुकसान किया।

बीते कुछ वर्षों से जिले में कोहराम मचानेवाले जंगली हाथियों ने विगत 10 दिन पूर्व वैनगंगा नदी को पार कर चंद्रपुर जिले में प्रवेश किया था। चंद्रपुर जिले के सावली तहसील से होकर यह हाथी चंद्रपुर के प्रसिद्ध ताडोबा जंगल के बफर झोन में पहुंचे थे। जिससे यह हाथी अब यहां से आगे बढ़ेंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था। इसी बीच जंगली हाथी यहां से पीछे मुड़े और वापसी का रास्ता पकड़ा।

150 मक्के के बोरों को किया तबाह

दोटकुली निवासी किसान संजय कवडू पुटकमवार ने अपने सर्वे नंबर 87 के 3.5 एकड खेती में मक्का फसलों की बुआई की थी। मक्का फसल परिपक्व होने के बाद मक्के की तुडाई व कुटाई की थी। इसके बाद मक्का उपज को 150 बोरे में भरकर अपने खेत में रखे थे। लेकिन सोमवार की देररात के दौरान जंगली हाथियों के झुंड ने उनके खेत में प्रवेश कर संपूर्ण उपज के बोरों को तहस-नहस कर नुकसान किया।

जिससे किसान पुटकमवार का व्यापक नुकसान हुआ है। राजस्व विभाग व वन विभाग मामले का पंचनामा कर नुकसान मुआवजा दे, व जंगली हाथियों का बंदोबस्त करने की मांग किसानों ने की है।

यह भी पढे़ं:- ताड़ोबा की ओर बढ़ रहा 30 हाथियों का झुंड; ड्रोन से रखी जा रही नजर, वन विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट

फिर से सावली तहसील में लौटा झुंड

• जंगली हाथियों का झुंड सावली तहसील के कवटी मार्ग से वैनगंगा नदी को पार करते हुए चामोर्शी तहसील के घारगाव, दोटकुली परिसर में देररात के दौरान प्रवेश किया।
• इसकी जानकारी ग्रामीणों ने वन विभाग को देने पर वनपरिक्षेत्र अधिकारी आर। बी। इनवते के मार्गदर्शन में क्षेत्र सहायक सलीम कुरेशी, वनरक्षक अनिल नैताम आदि वनकर्मियों का दस्ता घटनास्थल पर पहुंचा।
• इस बीच मंगलवार को तड़के जंगली हाथियों का झुंड फराडा मार्ग से वैनगंगा नदी पार करते हुए सावली तहसील के साखरी गांव की दिशा में जाने की जानकारी वनविभाग ने दी है। जिससे इस परिसर के नागरिकों ने राहत की सांस ली है।

Chandrapur Catch The Rain Campaign: बदलते मौसम चक्र और इस वर्ष कम बारिश की आशंका को देखते हुए चंद्रपुर जिले में जल संरक्षण को लेकर व्यापक तैयारी शुरू कर दी गई है। केंद्र सरकार के ‘जल शक्ति अभियान’ के तहत मृदा एवं जल संरक्षण विभाग द्वारा जिले में ‘कैच द रेन’ अभियान युद्धस्तर पर लागू किया जा रहा है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य बारिश के पानी को अधिकतम मात्रा में संरक्षित कर भूजल स्तर बढ़ाना और भविष्य में संभावित जल संकट से निपटना है।

अभियान के अंतर्गत वर्षा जल संचयन, कुओं और बोरवेलों का पुनर्भरण, तालाबों का निर्माण तथा जलस्रोतों के पुनर्जीवन जैसे कार्य किए जाएंगे। प्रशासन का मानना है कि यदि मानसून के दौरान गिरने वाली प्रत्येक बूंद को सहेजा जाए तो जिले में पानी की उपलब्धता को लंबे समय तक बनाए रखा जा सकता है।

सूखाग्रस्त गांवों और किसानों को मिलेगा लाभ

इस अभियान का सबसे अधिक लाभ उन गांवों को मिलने की उम्मीद है जो हर वर्ष गर्मियों में जल संकट का सामना करते हैं। कई क्षेत्रों में पीने के पानी के लिए टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ता है और किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता। ‘कैच द रेन’ अभियान के तहत नए तालाब और भंडारण संरचनाएं विकसित की जाएंगी, जबकि पुराने तालाबों और जलाशयों की गाद निकालकर उनकी जल भंडारण क्षमता बढ़ाई जाएगी।

इसके अलावा कुओं और बोरवेलों को रिचार्ज करने की व्यवस्था की जाएगी, जिससे भूजल स्तर में सुधार होगा। इससे किसानों को रबी फसल के दौरान सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलने की संभावना बढ़ेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल उपलब्धता बेहतर होगी।

जियो टैगिंग और वैज्ञानिक निगरानी पर दि जायेगी जोर

अभियान के तहत जिले के सभी छोटे-बड़े तालाबों, झीलों, कुओं और अन्य जलस्रोतों की गणना की जा रही है। इन जलस्रोतों की जियो टैगिंग कर उन्हें सैटेलाइट के माध्यम से मॉनिटर किया जाएगा, जिससे उनकी वास्तविक स्थिति और क्षमता का सटीक आकलन किया जा सके। प्रशासन का उद्देश्य उन क्षेत्रों की पहचान करना है जहां जल संरक्षण कार्यों की तत्काल आवश्यकता है।

इसके अलावा छोटी नदियों, नालों और झरनों के पुनर्जीवन पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस व्यापक अभियान से भूजल स्तर बढ़ने, जल संकट कम होने और जिले में दीर्घकालिक जल सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

यह भी पढ़ेः- चंद्रपुर के पालगांव में ST Bus परिवहन बंद, ग्रामीण नाराज,आखिर कब मिलेगी राहत?

कितने दिनों तक चलेगा यह अभियान?

अभी अभियान की कोई अंतिम तिथि नहीं बताई गई है। यह मानसून पूर्व और मानसून अवधि के दौरान चलने वाला जल संरक्षण अभियान है, इसलिए फिलहाल इसे आगामी वर्षा ऋतु तक और उसके बाद भी आवश्यकता के अनुसार जारी रखा जा सकता है। साथ ही साथ ग्रामीणों को जल संकट से भी राहत मिलेगी।

Rural Anger Over Palgaon ST Bus Service Shutdown: औद्योगिक क्षेत्र के रूप में पहचाने जाने वाले नांदा, बिबी, आवालपुर, पालगांव और आसपास के गांवों में महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल (एसटी) की बस सेवाएं प्रभावित होने से हजारों ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पालगांव-आर्वी, पालगांव-सावनेर, पालगांव-नागपुर, पालगांव-साकोली और पालगांव-अहेरी जैसे महत्वपूर्ण मार्गों पर बस फेरियां बंद कर दी गई हैं।

इसके कारण विद्यार्थियों, कर्मचारियों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों की दैनिक आवाजाही प्रभावित हो गई है। यात्रियों को अब बस पकड़ने के लिए राजुरा या चंद्रपुर तक जाना पड़ रहा है, जिससे समय और धन दोनों की अतिरिक्त लागत बढ़ गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस गंभीर समस्या के बावजूद राजुरा आगार प्रशासन पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहा है।

विद्यार्थियों और कर्मचारियों को सबसे ज्यादा परेशानी

बस सेवाएं बंद होने का सबसे अधिक प्रभाव विद्यार्थियों और नौकरीपेशा लोगों पर पड़ा है। उच्च शिक्षा के लिए शहरों में जाने वाले विद्यार्थियों को समय पर परिवहन सुविधा नहीं मिल रही, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वहीं कर्मचारियों को भी समय पर कार्यस्थल तक पहुंचने में कठिनाई हो रही है।

मजबूरी में कई लोग निजी वाहनों या अवैध यात्री परिवहन सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि निजी वाहन संचालक इस स्थिति का फायदा उठाकर मनमाना किराया वसूल रहे हैं। साथ ही क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाकर परिवहन किया जा रहा है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है। एसटी सेवा बाधित होने से ग्रामीण क्षेत्रों का जनजीवन और आर्थिक गतिविधियां भी प्रभावित हो रही हैं।

ग्रामीणों ने दी आंदोलन की चेतावनी

ग्रामीणों ने डिपो प्रबंधक और संबंधित अधिकारियों से बंद की गई सभी बस सेवाओं को तत्काल पुनः शुरू करने की मांग की है। उनकी प्रमुख मांगों में पालगांव-आर्वी बस सेवा को तुरंत बहाल करना, सावनेर, नागपुर, साकोली और अहेरी मार्गों की बसें पूर्ववत चलाना, विद्यार्थियों और कर्मचारियों के लिए सुबह-शाम नियमित फेरियां उपलब्ध कराना तथा अवैध यात्री परिवहन पर सख्त कार्रवाई करना शामिल है।

ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि एक सप्ताह के भीतर बस सेवाएं नियमित रूप से शुरू नहीं की गईं, तो विद्यार्थियों और यात्रियों को साथ लेकर व्यापक आंदोलन किया जाएगा।

यह भी पढ़ेः- येवला में लगे ‘साहेब निर्णय लें’ के पोस्टर, राज्यसभा टिकट न मिलने से नाराज भुजबल समर्थक, दिए आर-पार के संकेत

कितने दिनों तक प्रभावित रहेंगी?

समाचार में एसटी प्रशासन ने बस सेवाओं के पुनः शुरू होने की कोई निश्चित तारीख घोषित नहीं की है। फिलहाल बस सेवाएं बंद हैं और ग्रामीणों ने प्रशासन को एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है। इसलिए अभी यह स्पष्ट नहीं है कि सेवाएं कितने दिनों तक प्रभावित रहेंगी।

Chandrapur National OBC Federation: केंद्र सरकार की जनगणना प्रक्रिया में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए स्वतंत्र कॉलम नहीं दिए जाने के विरोध में राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ द्वारा शुरू किया गया असहयोग आंदोलन फिलहाल जारी रहेगा। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए जिला प्रशासन ने महासंघ के पदाधिकारियों को आमंत्रित किया था। जिला कलेक्ट्रेट परिसर के 20 सूत्रीय सभागार में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी वसुमना पंत, अतिरिक्त जिलाधिकारी तथा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ एवं अन्य ओबीसी संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में जिले में जनगणना प्रक्रिया को अपेक्षित प्रतिसाद नहीं मिलने पर प्रशासन ने महासंघ से आंदोलन वापस लेने और गांव-गांव में जनगणना कार्य को सुचारु रूप से चलाने में सहयोग करने का अनुरोध किया।
प्रशासन की ओर से बताया गया कि ओबीसी समाज की गणना आगामी चरणों में किए जाने की संभावना है। हालांकि, महासंघ के पदाधिकारियों ने इस आश्वासन पर विश्वास व्यक्त नहीं किया और स्पष्ट किया कि स्वतंत्र ओबीसी कॉलम के बिना जनगणना प्रक्रिया को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

राजपत्र जारी होने तक आंदोलन जारी

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के महासचिव सचिन राजुरकर ने कहा कि ओबीसी जनगणना समाज के भविष्य और अधिकारों से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। उन्होंने ओबीसी समाज से आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान किया। महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि वर्ष 2018 में तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री ने ओबीसी की स्वतंत्र गणना का आश्वासन दिया था, लेकिन बाद में संसद में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री द्वारा ओबीसी की जातिवार जनगणना नहीं कराए जाने की जानकारी दी गई। इसी कारण समाज में असंतोष व्याप्त है।

ये भी पढ़े: अकोला में ऑपरेशन प्रहार का असर, 2 दिन में 4 देशी कट्टे जब्त, 5 आरोपी गिरफ्तार

महामोर्चा में अधिक से अधिक संख्या में शामिल हो

महासंघ ने 28 जून को आयोजित होने वाले महामोर्चा में अधिकाधिक संख्या में शामिल होने का भी आह्वान किया है। बैठक में राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के जिलाध्यक्ष रामदास कामडी, एडवोकेट दत्ता हजारे, प्रा। अनिल शिंदे, प्रा. माधव गुरुनुले, श्रीहरी सातपुते, कविंद्र रोहनकर, पवन राजुरकर, सोनूने सर, अक्षय येरगुडे, मोरेश्वर सूरकर, रतन शिलावार, शंकर पाल, महिला महासंघ की शहराध्यक्ष मनस्वी गिर्हे, चंद्रपुर जिला महिला महासंघ की महासचिव मनीषा बोबडे तथा नगरसेविका प्रतीक्षा येरगुडे सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित थे।

Irai River Soil Scam In Chandrapur: चंद्रपुर शहर की जीवनदायिनी मानी जाने वाली इराई नदी के गहरीकरण कार्य के नाम पर एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला वित्तीय घोटाला सामने आया है। नदी को गहरा करने के दौरान निकलने वाली उपजाऊ मिट्टी और गाद को बिना किसी सरकारी अनुमति के अवैध रूप से बाजार में बेचा जा रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस अवैध कारोबार के लिए खुलेआम एक ‘क्यूआर कोड’ का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके जरिए सीधे ऑनलाइन पेमेंट लिया जा रहा है।

शहर के बीचों-बीच चल रहे इस गोरखधंधे से चंद्रपुर महानगरपालिका और जिला प्रशासन का राजस्व विभाग पूरी तरह बेखबर बना हुआ था। हालांकि, इस धांधली के उजागर होते ही जिलाधिकारी वसुमना पंत ने सोमवार शाम को खुद प्रत्यक्ष रूप से नदी तट पर जाकर स्थिति का मुआयना किया, जिससे संबंधित विभागों और ठेकेदारों में हड़कंप मच गया है। खबर भेजे जाने तक इस निरीक्षण पर जिलाधिकारी की आधिकारिक भूमिका या कार्रवाई की रिपोर्ट सामने नहीं आ सकी थी।

पार्षद पप्पू देशमुख ने मौके पर पहुंचकर पकड़ी चोरी

इराई नदी गहरीकरण कार्य में चल रही इस बड़ी धोखाधड़ी को मनपा पार्षद तथा इराई नदी गहरीकरण समिति के सक्रिय सदस्य पप्पू देशमुख ने उजागर किया है। देशमुख ने जब मनपा के एक ऑन-ड्यूटी इंजीनियर और ‘इराई नदी बचाओ जनांदोलन समिति’ के एक सदस्य के साथ गहरीकरण के कुल 7 निर्धारित स्थानों का दौरा किया, तब इस घोटाले की परतें खुलीं।

पार्षद देशमुख का सीधा आरोप है कि मुआयने के दौरान उन्हें नदी से निकाली गई मिट्टी के कई विशाल टीले अपनी जगह से पूरी तरह नदारद मिले। उन्होंने कहा कि मनपा और राजस्व विभाग की आंखों में धूल झोंकते हुए कुछ रसूखदार लोग इस उपजाऊ मिट्टी को परस्पर (सीधे) ही बाजार में खपा रहे हैं।

पूछताछ की तो ठेकेदार और मनपा ने कहा— “मिट्टी चोरी हो गई!”

पप्पू देशमुख ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने मिट्टी के टीलों के अचानक गायब होने पर मनपा प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित काम देख रहे ठेकेदार से जवाब मांगा, तो दोनों ही पक्षों की ओर से बेहद गैर-जिम्मेदाराना और असंबद्ध सफाई दी गई। अपनी कमियों को छिपाने के लिए मनपा और ठेकेदार ने बेहद अजीबोगरीब दलील देते हुए कहा कि नदी तट से मिट्टी चोरी हो गई है।

ठेकेदार के इस गोलमोल जवाब के बाद भ्रष्टाचार के आरोप और पुख्ता हो गए हैं। इस धांधली के खिलाफ देशमुख सहित जन विकास सेना की कॉरपोरेटर मनीषा बोबड़े और प्रतीक्षा येरगुडे ने भी मोर्चा खोल दिया है और मनपा की मेयर, मनपा आयुक्त तथा स्थायी समिति सभापति से मामले की उच्चस्तरीय गहन जांच करने की लिखित मांग की है।

क्यूआर कोड दिखाकर सीधे खाते में ट्रांसफर हो रहा पैसा

इस पूरे मामले का सबसे सनसनीखेज पहलू डिजिटल पेमेंट से जुड़ा है। पार्षद पप्पू देशमुख ने मेयर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन और कमिश्नर को सबूत के तौर पर वह ‘क्यूआर कोड’ भी सौंप दिया है जिसका उपयोग इस अवैध धंधे में किया जा रहा था।

यह भी पढ़ें:- हाई प्रोफाइल अंदाज में ठगी, नौकरी और कॉन्ट्रैक्ट दिलाने का झांसा, नागपुर में 92.44 लाख का फ्रॉड

आरोप है कि राजस्व विभाग की किसी भी तरह की रॉयल्टी या आधिकारिक अनुमति के बिना, सीधे इस क्यूआर कोड पर ऑनलाइन भुगतान लेकर बिना रेत वाली यह कीमती उपजाऊ मिट्टी निजी ग्राहकों और बिल्डरों को ऊंचे दामों पर सीधे बेची जा रही थी। अब देखना यह होगा कि जिलाधिकारी वसुमना पंत के इस औचक निरीक्षण के बाद इस ‘मिट्टी चोर गिरोह’ और लापरवाह अधिकारियों पर क्या कानूनी गाज गिरती है।

Chandrapur Traffic Management Plan: चंद्रपुर की सड़कें पुरानी व संकरी हैं। उस पर आने वाले समय में कई बड़े व मध्यम उद्योग आ रहे हैं। उस समय यातायात की गंभीर समस्या होगी। यहीं नहीं यहां कि आधारभूत संरचना अनुकूल न होने के मद्देनजर MIDC इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने चंद्रपुर शहर महानगरपालिका के आयुक्त को इसका नया मॉडल दिया है।

शहर में बढ़ती यातायात समस्या एवं भविष्य के शहरी विकास को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालीन यातायात नियोजन के संबंध में इसमें विस्तार से बातें रखी जाने की बात एसोसिएशन के अध्यक्ष मधुसूदन संगठा ने कही है। उन्होंने बताया कि चंद्रपुर जिले में आने वाले समय में बड़ी संख्या में स्टील प्लांट, सीमेंट उद्योग तथा अन्य बड़े औद्योगिक प्रकल्पों के आने की तैयारी हो गयी है।

इस तेज औद्योगिक विकास में वर्तमान यातायात व्यवस्था एवं सड़क संरचना भविष्य की आवश्यकताओं के लिए अपर्याप्त होगी। यदि समय रहते उचित नियोजन नहीं किया गया तो हालात गंभीर होने के संकेत भी एसोसिएशन ने दिये। एसोसिएशन ने प्रमुखता से पडोली चौक से बंगाली कैंप, पडोली चौक से जनता कॉलेज तथा गांधी चौक से जटपुरा मार्ग तक लगातार बढ़ती ट्रैफिक जाम की समस्या का उल्लेख किया है।

भारी मालवाहक ट्रकों एवं औद्योगिक वाहनों की आवाजाही के कारण आम नागरिकों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन मार्गों पर स्कूल, कॉलेज, अस्पताल व्यावसायिक प्रतिष्ठान होने के कारण स्थिति और गंभीर हो जाती है।

एवं खनिज विकास निधि दें

MIDC इंडस्ट्रीज एसोसिएशन कहना है कि शहर के लिए व्यापक ट्रैफिक मास्टर प्लान तैयार किया जाए, प्रमुख जाम वाले क्षेत्रों में अंडरपास एवं वैकल्पिक मार्ग विकसित किए जाएं, भारी वाहनों के लिए अलग मार्ग नियोजित किए जाएं तथा जिला खनिज प्रतिष्ठान निधि एवं अन्य शासकीय योजनाओं के माध्यम से निधि उपलब्ध कराने की संभावनाओं पर विचार किया जाए।

मुंबई की तर्ज पर हो सड़कें

ऐसे में चंद्रपुर शहर को आधुनिक शहरी यातायात का नियोजन करना होगा। मुंबई शहर की तर्ज पर अंडरपास मार्ग, वैकल्पिक बायपास कॉरिडोर एवं भारी वाहनों के लिए अलग मार्ग विकसित किए जाने चाहिए, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी तथा नागरिकों की आवाजाही सुगम एवं सुरक्षित हो सकेगी।

यह भी पढे़ं:- वंदे भारत के बाद एक और कनेक्टिविटी, नागपुर-हैदराबाद यात्रियों को बड़ी सौगात; जल्द मिलेगी नई एक्सप्रेस ट्रेन

इसलिए नहीं आते उद्योग

चंद्रपुर शहर में उचित आधारभूत संरचना एवं ट्रैफिक प्रबंधन की कमी के कारण बाहरी निवेशकों एवं उद्योग समूहों के बीच नकारात्मक संदेश जाता है। इससे भविष्य में औद्योगिक निवेश एवं क्षेत्र के आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, ऐसा एसोसिएशन का तर्क है।

Chandrapur Collector Illegal Sand Smuggling Action: चंद्रपुर जिले में वर्धा, इरई, पैनगंगा, अंधारी और वैनगंगा नदियों के सीने छलनी कर रेत तस्करों ने जो पर्यावरण व जलसंकट की गंभीर समस्या उत्पन्न की है, उसके प्रति जिलाधिकारी वसुमना पंत ने गहरी चिंता जताई है। उन्होने संपूर्ण राजस्व और पुलिस प्रशासन को इसके खिलाफ एक्शन मोड पर आने के सख्त निर्देश जारी किये है।

चंद्रपुर जिले के पर्यावरणवादी कार्यकर्ताओं व संस्थाओं ने इस पर चिंता जताई थी। कई लोगों ने इस ओर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया था। ब्रम्हपुरी में तो इसके लिए भूखहडताल शुरु की गई।

पर्यावरण और नदियों के संरक्षण के लिए प्रशासन अलर्ट

ऐसे में जिलाधिकारी वसुमना पंत ने रेत तस्करी से नदियों व पर्यावरण को होने वाले गंभीर नुकसान पर गंभीरता दिखाते हुए संबंधित पुलिस व राजस्व विभाग की पूरी यंत्रणा को अलर्ट मोड पर लाने का काम किया है। यहीं नहीं उन्होने इसके लिए एक्शन मोड पर काम शुरु करने के भी निर्देश दिये है।

नदियां वास्तव में जीवनदायी होती हैं। यह पर्यावरण के साथ जलसंकट व खेती संकट का भी निवारण करती है। परंतु जब इन्ही नदियों के अस्तित्व से छेडछाड हो तो होनेवाले गंभीर परिणामों को कौन रोकेगा ? ऐसा सवाल कई बार उत्पन्न हुआ था।

इस बीच पर्यावरणवादी संस्था व कार्यकर्ताओं ने फिर एक बार जिलाधिकारी का ध्यानाकर्षण किया। विशेष रुप से वृक्षाई जैसी संस्थाएं इसपर निरंतर काम कर रही है।

राजस्व, पुलिस और खनिकर्म विभाग के संयुक्त उड़न दस्ते सक्रिय

ऐसे में जिलाधिकारी वसुमना पंत ने समूचित परिस्थिती को समझते हुए अंततः इस मामले में कडा रुख अपनाया है। उन्होने पुलिस व राजस्व विभाग को सख्त निर्देश देते हुए एक्शन मोड पर आने को कहा है। बताया जाता है कि जिले के सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मंडल अधिकारी और पटवारियों के दल नदी नालों के घाटों पर नियमित निरीक्षण व दौरा कर रहे है।

राजस्व, खनिकर्म, पुलिस व आरटीओ की संयुक्त टीमें भी सक्रिय हो गयी है। उनके उड़न दस्तों द्वारा जिले के संवेदनशील रेत घाटों पर विशेष अभियान शुरु हो गया है।

यह भी पढे़ं:- बारिश का इंतजार लंबा, मानसून की रफ्तार थमी, नासिक में फिर 40°C पार कर सकता है पारा

अवैध उत्खनन पर बारीकी से रखी जा रही नजर

रेत माफियाओं खबरें सक्रिय होने के पूर्व ही छापे मारने की तैयारी भी शुरु कर दी गई है। वैनगंगा व वर्धा नदी के घाटों पर अवैध उत्खनन पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। इसके लिए चौबीसों घंटे ड्रोन की निगरानी शुरु कर दी गई है। इस बीच पर्यावरणवादी बंडू धोतरे ने बताया कि केवल 64 अधिकृत घाटों की अनुमति होने के बावजूद जिले में सैकड़ों घाटों से उत्खनन शुरु है।

पोकलोन मशीनों का प्रयोग हो रहा है। ऐसे में प्रशासन द्वारा अभी कार्रवाई में कोताही ना बरती जाए। अन्यथा नदियों के अस्तित्व को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो सकते है, ऐसा उन्होंने कहा।

Wife Axe Fight Leopard In Chandrapur: चंद्रपुर जिले के सिंदेवाही तालुका के अंतर्गत आने वाले पलसगांव (जाट) परिसर से साहस, वीरता और अटूट प्रेम की एक ऐसी हैरतअंगेज और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सामने आई है, जिसे सुनकर हर कोई दंग है। खेत में काम करने के दौरान झाड़ियों में छिपे एक खूंखार तेंदुए ने अचानक एक गरीब किसान पर जानलेवा हमला बोल दिया।

अपने जीवनसाथी को साक्षात मौत के जबड़े में फंसा देख, वहां मौजूद उसकी पत्नी न तो घबराई और न ही कदम पीछे खींचे। महिला ने अपनी अद्भुत सूझबूझ, अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सीधे तेंदुए को चुनौती दे डाली, जिसके चलते किसान पति की जान बाल-बाल बच गई। सिंदेवाही तालुका से महज तीन किलोमीटर की दूरी पर स्थित पलसगांव (जाट) में घटित इस रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाले वाकये के बाद इस बहादुर महिला की हर तरफ जमकर सराहना और सम्मान हो रहा है।

बुआई के काम के लिए सुबह ही गए थे खेत

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिछले कुछ समय से सिंदेवाही तालुका के विभिन्न ग्रामीण अंचलों में बाघों और तेंदुओं की हलचलें तथा सक्रियता काफी हद तक बढ़ गई हैं, जिसके कारण स्थानीय काश्तकारों और खेतों में मजदूरी करने वाले ग्रामीणों में भारी डर और दहशत का माहौल बना हुआ है। चूंकि इन दिनों मानसून से ठीक पहले किए जाने वाले बुआईपूर्व खेती के काम बेहद तेज गति से चल रहे हैं, इसलिए अपनी फसलों की तैयारी के लिए कई किसान सुबह-सुबह ही अपने-अपने खेतों का रुख कर रहे हैं।

ऐसी ही परिस्थितियों के बीच रविवार की सुबह पलसगांव निवासी लोमेश गायकवाड (45) अपनी पत्नी के साथ गांव के ही कब्रिस्तान के पास स्थित अपने खेत में बुआईपूर्व कार्यों में व्यस्त थे। दोनों पति-पत्नी अपने काम में मग्न थे कि तभी पास ही लगी घनी झाड़ियों में घात लगाकर बैठे एक भूखे तेंदुए ने अचानक छलांग लगा दी और सीधे लोमेश के ऊपर खूनी हमला कर दिया। तेंदुए के इस अप्रत्याशित और भीषण हमले से लोमेश बुरी तरह सहम गए और पलक झपकते ही घायल अवस्था में पूरी तरह बेबस होकर जमीन पर गिर पड़े।

कुल्हाड़ी तानकर तेंदुए से भिड़ गई ‘नारी शक्ति’

जमीन पर गिरे तड़प रहे पति को जब तेंदुए ने अपने चंगुल में दबोच लिया, तो पास ही खड़ी उनकी पत्नी को तुरंत हकीकत का अहसास हुआ। एक पल की भी देरी किए बिना और अपने खुद के प्राणों की परवाह छोड़, वह बहादुर महिला पास ही रखी लोहे की कुल्हाड़ी हाथ में उठाकर सीधे तेंदुए पर झपट पड़ी। महिला ने पूरे वेग के साथ कुल्हाड़ी से तेंदुए पर जवाबी हमला किया और साथ ही आसमान हिला देने वाली जोरदार चीख-पुकार और चिल्लाहट के साथ उस हिंसक जानवर को सीधे ललकारा।

एक अकेली महिला का ऐसा रौद्र रूप, हाथ में चमकती कुल्हाड़ी और इतना भयंकर जीवट भरा विरोध देखकर तेंदुआ भी भीतर से बुरी तरह डर गया। अपनी जान पर संकट आते देख तेंदुआ तुरंत लोमेश को छोड़कर पीछे हटा और देखते ही देखते घने जंगल की तरफ दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। अंततः उस जांबाज पत्नी की चट्टानी हिम्मत ने यमराज के द्वार तक पहुंच चुके लोमेश को सुरक्षित वापस खींच लिया।

वन विभाग ने जारी किया हाई अलर्ट

इस रोंगटे खड़े कर देने वाले खूनी संघर्ष के बाद आस-पास के खेतों में काम कर रहे अन्य ग्रामीण तुरंत मौके पर दौड़े। घायल और लहूलुहान हो चुके लोमेश गायकवाड को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उनका प्राथमिक इलाज किया गया। राहत की बात यह है कि समय पर प्राथमिक उपचार मिल जाने के कारण लोमेश की हालत फिलहाल पूरी तरह से खतरे से बाहर और स्थिर बताई जा रही है।

यह भी पढे़ं:- 4 बिन ठाणे क्लीनः विश्व पर्यावरण दिवस पर नई पहल से सुधरेगा कचरा प्रबंधन, नागरिकों की भागीदारी बढ़ेगी

इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद से पूरे सिंदेवाही इलाके और पलसगांव में भारी खलबली मच गई है। वन विभाग के आला अधिकारियों ने घटनास्थल का मुआयना किया है और वन्यजीवों की बढ़ती सक्रियता को देखते हुए आस-पास के सभी गांव वालों से खेतों में अकेले न जाने और अत्यधिक अलर्ट तथा सतर्क रहने की सख्त अपील जारी की है।

Maharashtra First Pangolin Telemetry Project: ताडोबा-अंधारी बाघ प्रकल्प ने संकटग्रस्त पैंगोलिन (झबरा बिल्लियाँ) के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण और वैज्ञानिक पहल शुरू की है। दुनिया में सबसे अधिक तस्करी किए जाने वाले सस्तन प्राणियों में शामिल पैंगोलिन का अवैध शिकार, तस्करी और प्राकृतिक आवास के लगातार घटते क्षेत्र के कारण गंभीर खतरे का सामना कर रहे हैं। इन चुनौतियों को देखते हुए प्रकल्प प्रशासन ने बचाए गए पैंगोलिनों के पुनर्वास के बाद उनकी गतिविधियों पर वैज्ञानिक निगरानी रखने के लिए रेडियो टेलीमेट्री तकनीक का उपयोग शुरू किया है।

यह महाराष्ट्र में अपनी तरह की पहली टेलीमेट्री आधारित पैंगोलिन संरक्षण पहल मानी जा रही है। इस परियोजना का उद्देश्य न केवल इन दुर्लभ जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, बल्कि उनके व्यवहार, आवास और जीवनशैली को बेहतर ढंग से समझना भी है।

इकोसिस्टम इंजीनियर है पैंगोलिन

पैंगोलिन स्वभाव से बेहद शर्मीले और अकेले रहने के साथ साथ निशाचर जीव होते हैं। वे अपना अधिकांश समय जमीन के नीचे बने बिलों में बिताते हैं, जिसके कारण जंगल में उनकी गतिविधियों का अध्ययन करना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है। ये मुख्य रूप से चींटियों और दीमकों को खाते हैं तथा अपनी लंबी और चिपचिपी जीभ की सहायता से भोजन प्राप्त करते हैं। एक वयस्क पैंगोलिन वर्षभर में लाखों चींटियों और कीटों का सेवन कर प्राकृतिक कीट नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

इसके अलावा विशेषज्ञ उन्हें ‘इकोसिस्टम इंजीनियर’ भी मानते हैं, क्योंकि उनकी खुदाई से मिट्टी में वायु संचार बढ़ता है और पोषक तत्वों का संतुलन बना रहता है। उनके बनाए बिलों का उपयोग खरगोश, मॉनिटर लिजर्ड, सांप और बिच्छू जैसे कई छोटे जीव आश्रय के रूप में करते हैं, जिससे जैव विविधता को भी लाभ मिलता है।

यह भी पढे़ः- North Mumbai में स्मार्ट जन सुविधा केंद्रों की शुरुआत, आधुनिक सुविधाओं से मिलेगा लाभ

VHF रेडियो ट्रांसमीटर लगाये गऐ है पैंगोलिनों पे

ताडोबा-अंधारी बाघ प्रकल्प ने इस अध्ययन के तहत बचाई गई दो मादा पैंगोलिनों के शरीर पर VHF रेडियो ट्रांसमीटर लगाए हैं। इनमें से एक उपवयस्क मादा को अप्रैल 2025 में पुनर्वासित किया गया था। जबकि दूसरी वयस्क मादा को चंद्रपुर क्षेत्र से बचाकर उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ा गया। रेडियो टेलीमेट्री तकनीक के माध्यम से अनुसंधानकर्ता उनकी गतिविधियों, आवास चयन, व्यवहार और पुनर्वास के बाद जीवित रहने की क्षमता का लगातार अध्ययन कर रहे हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस शोध से पैंगोलिन संरक्षण की भविष्य की नीतियों, पुनर्वास प्रक्रियाओं और वन्यजीव प्रबंधन योजनाओं को वैज्ञानिक आधार मिलेगा। ताडोबा प्रशासन के अनुसार, यह पहल जैव विविधता संरक्षण को मजबूत करने और कम चर्चित लेकिन अत्यंत संकटग्रस्त प्रजातियों को बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

 Dengue Malaria Outbreak In Chandrapur: मानसून के मौसम को देखते हुए, जिला स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू और मलेरिया जैसी मच्छरों से होने वाली बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए एक बड़ा सर्वे और बचाव के उपाय शुरू किए हैं। चंद्रपुर जिला बुखार नियंत्रण विभाग नियमित बुखार सर्वे, रक्त नमूने संकलन, लोगों में जागरूकता और मरीजों का तुरंत इलाज जैसे कई उपायों को असरदार तरीके से लागू कर रहा है। अब तक जिले में 3 लाख 29 हजार 558 लोगों के रक्त नमूने टेस्ट किए जा चुके हैं। इस जांच के दौरान, 36 डेंगू के मरीज और 20 मलेरिया के मरीज मिले हैं।

इन मरीजों का तुरंत इलाज शुरू कर दिया गया है और स्वास्थ्य व्यवस्था सभी मरीजों पर कड़ी नजर रख रहा है। डेंगू और मलेरिया जैसी फैलने वाली बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग गांवों और शहरी इलाकों में बुखार सर्वे मुहिम चला रही है। स्वास्थ्य कर्मी और आशा स्वयंसेविका के जरिए घर-घर जाकर बुखार से परेशान लोगों को ढूंढा जा रहा है। संदेह वाले मरीजों के रक्त नमूने इकट्ठा करके टेस्ट किए जा रहे हैं।

इससे बीमारी का जल्दी पता लगाकर समय पर इलाज शुरू किया जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अभी जिले में डेंगू और मलेरिया के अलावा कोई और फैलने वाली बीमारी नहीं फैली है और हालात काबू में हैं। हालांकि, स्वास्थ्य प्रशासन ने साफ किया है कि मानसून में मच्छरों की ब्रीडिंग बढ़ने की संभावना को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। चंद्रपुर स्वास्थ्य विभाग को मिलने वाले हर मरीज का तुरंत इलाज किया जा रहा है और दवा, वैद्यकीय सलाह और जरूरी निगरानी की जा रही है। इससे मरीजों की हालत गंभीर होने का खतरा कम हो रहा है।

ये उपाय करें

कहा गया है कि घर और आस-पास साफ-सफाई रखना, रुके हुए पानी के सोर्स को खत्म करना, खिड़कियों और दरवाजों पर जाली लगाना, पूरे शरीर को बकने वाले कपड़े पहनना और मच्छर भगाने वाली क्रीम या अगरबत्ती का इस्तेमाल करना जरूरी है। चंद्रपुर जिला मलेरिया उन्मूलन अधिकारियों ने लोगों से हफ्ते में एक ड्राई डे’ मनाने की अपील की है। अपील की गई है कि घर में कूलर, टंकी, गमले, फ्रिज ट्रे और पानी जमा होने वाली दूसरी चीजों से पानी साफ करके खाली कर दें, खासकर मंगलवार को।

यह भी पढे़ं:- रिटेल पंपों से थोक डीजल खरीदने पर होगी जेल; महाराष्ट्र में ईंधन की कालाबाजारी पर लगाम, जानें सरकार का ये फैसला

बचाव ही असरदार

चंद्रपुर जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रकाश साढ़े ने कहा है कि “डेंगू-मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में नागरिकों की भागीदारी जरूरी है और साफ-सफाई और बचाव के उपाय सबसे असरदार बचाव है।’

Chandrapur Gram Panchayat Reservation Updates: चंद्रपुर तहसील में ग्राम पंचायतों के आम चुनावों की पृष्ठभूमि पर, जिनका कार्यकाल 2024 और 2025 में खत्म हो चुका है और जिनका कार्यकाल 2026 में खत्म होगा, सदस्य पद आरक्षण की प्रक्रिया अधिकृत रुप से शुरू कर दी गई है। मुंबई ग्राम पंचायत एक्ट, 1958 की धारा 10(2) (बी) के तहत, तहसील की संबंधित ग्राम पंचायतों में एक विशेष ग्राम सभा आयोजित की जाएगी और आरक्षण तय किया जाएगा।

10 जून को यहां होंगी सभाएं

10 जून 2026 को सुबह 10 बजे वढा, सिदूर, सिनाला, नागाड़ा (सी), मोरवा, मारड़ा, नकोड़ा, ऊर्जानगर, शेंगाव, देवाड़ा, पिंपलखुट, बेलसनी, कोसारा और पायली भटाली ग्राम पंचायतों के लिए एक विशेष ग्राम सभा होगी।

पडोली, दुर्गापुर में शुक्रवार को होगी सभाएं

12 जून 2026 को सुबह 10 बजे बौरडा (ईदा), नागाड़ा (सी), विचोड़ा रै, गोंडसावरी, सोनेगाव, वेडली, छोटा नागपुर, दुर्गापुर, वायगांव मो। कोलसा, मोहुरली, पडोली, लोहारा और आंबोरा ग्राम पंचायतों के लिए एक विशेष ग्राम सभा होगी।

14 ग्रापं में गुरुवार को होगी सभाएं

11 जून 2026 को सुबह 10 बजे अजयपुर, पांढरकवड़ा, पद्मपुर, साखरवाही, ताहाली, पिपरी, उसगांव, चक निम्बाला, निम्बाला, चिचपल्ली, आरवट, म्हातारदेवी, वरवट और शिवनिचोर ग्राम पंचायतों के लिए एक ग्राम सभा रखी गई है।

यह भी पढे़ः- अमरावती जिला परिषद में शिवस्वराज्य दिवस का भव्य आयोजन, स्वराज्य के आदर्शों को आत्मसात करने का संकल्प

 विशेष ग्राम सभाओं का महत्व

इन विशेष ग्राम सभाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के नागरिकों और सामान्य महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की घोषणा लॉटरी से की जाएगी। तहसीलदार विजय पवार ने संबंधित गांवों के नागरिकों से अपील की है कि वे आरक्षण प्रक्रिया को पारदर्शी और लोकतांत्रिक तरीके से करने के लिए बड़ी संख्या में शामिल हों।

यह ग्राम पंचायत चुनाव प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है, और आरक्षण को पारदर्शी तरीके से करने के लिए नागरिकों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। तहसीलदार कार्यालय, चंद्रपुर की ओर से अपील की गई है कि वे समय पर शामिल हों और प्रशासन का सहयोग करें।

Chandrapur ACB Corruption Case: नागभीड चंद्रपुर भ्रष्टाचार निरोधक दस्ते ने शुक्रवार को नागभीड़ में भूमि अभिलेख कार्यालय के सर्वेक्षक रंजीत रामचंद्र कनोजकर और एक व्यक्ति के खिलाफ भूमि कन्वर्जन मामले में शिकायतकर्ता से 10,000 रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में कार्रवाई की। दोनों को रंगे हाथ पकड़ा गया है और आगे की जांच चल रही है। चूंकि शिकायतकर्ता के दादा का देहांत हो चुका है, इसलिए उनके नाम की घर की जमीन को उनके पिता के नाम पर वारिस पंजीयन कराना था।

इस काम के लिए शिकायतकर्ता ने नागभीड़ में भूमि अभिलेख कार्यालय जाकर भूमि सर्वेक्षक रंजीत कनोजकर को आवेदन किया था। यह काम करवाने के बदले में कनोजकर ने शुरू में शिकायतकर्ता से 15,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। लेकिन, क्योंकि शिकायत करने वाला रिश्वत बिल्कुल नहीं देना चाहता था, इसलिए वह सीधे चंद्रपुर में एसीबी के पास गया और एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई।

10 हजार की रिश्वत लेते अधिकारी एसीबी के जाल में फंसा

उधर आरोपी कनोजकर समझौते के बाद 10,000 रुपये की रिश्वत लेने के लिए तैयार हो गया। इसके अनुसार, 5 जून, 2026 को एसीबी की टीम ने जाल बिछाकर कनोजकर को रिश्वत लेते धर दबोचा। आरोपी ने जयंत कामड़ी नाम के एक व्यक्ति को रकम देने के लिए कहा। जैसे ही कामड़ी ने शिकायत करने वाले से 10,000 रुपये की रिश्वत ली, एसीबी टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया।

यह भी पढ़ें:-नागपुर DRI की कार्रवाई, ओडिशा-महाराष्ट्र ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़, 2 तस्कर गिरफ्तार; 2.61 करोड़ का गांजा जब्त

इसके साथ ही मुख्य आरोपी रंजीत कनोजकर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच चल रही है। यह कार्रवाई नागपुर एसीबी पुलिस अधीक्षक डॉ. दिगंबर प्रधान और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक माधुरी बाविस्कर के मार्गदर्शन में, चंद्रपुर एसीबी के पुलिस उपाधीक्षक अनिल जिट्टावार, पुलिस निरीक्षक सचिन धर्मेजवार के साथ-साथ अंमलदार रविकुमार इंगले, अमोल सिडाम, राकेश जांभुलकर, प्रदीप ताड़ाम, सचिन गजभिये, मेघा मोहुर्ले, सतीश सिडाम और संदीप कौरासे की टीम ने की।

यहां शिकायत करें

अगर किसी सरकारी काम के लिए कानूनी शुल्क के अलावा रिश्वत मांगी जाती है, तो नागरिक तुरंत एसीबी चंद्रपुर के टोल फ्री नंबर 1064 पर संपर्क करें, ऐसी अपील चंद्रपुर एसीबी ने की है।

Chandrapur Congress Expulsion: चंद्रपुर-वर्धा-गड़चिरोली स्थानीय निकाय सीट के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी शैलेश अग्रवाल के अचानक उम्मीदवारी वापस लेने के बाद पार्टी ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अग्रवाल की पार्टी सदस्यता रद्द कर दी है और उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया है। पार्टी ने साफ किया है कि यह कार्रवाई प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के आदेश पर की गई। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एड. गणेश पाटिल की तरफ से जारी एक पत्र में कहा गया है कि शैलेश अग्रवाल के कहने पर कांग्रेस ने उन्हें चंद्रपुर-वर्धा-गड़चिरोली विप सीट से अधिकृत उम्मीदवारी दी थी।

लेकिन, उन्होंने पार्टी नेतृत्व को बिना बताए अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। इस कार्रवाई से पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं और पत्र में कहा गया है कि यह मामला बहुत गंभीर और गलत है।कांग्रेस ने विप चुनाव में महायुति के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए अग्रवाल पर भरोसा दिखाया था।

पार्टी को अंधेरे में रखकर नाम वापस लेने का आरोप

लेकिन, नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन उनके अचानक नामांकन वापस लेने से कांग्रेस की स्थानीय और राज्य नेतृत्व हैरान रह गए। खास बात यह है कि ऐसी चर्चा है कि उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस लेते समय पार्टी के कई स्थानीय नेताओं को भरोसे में नहीं लिया। अग्रवाल ने कहा था कि संख्याबल कम होने की वजह से उम्मीदवारी वापस लेने के बाद उन्होंने यह फैसला लिया। उन्होंने यह भी गंभीर आरोप लगाए कि कांग्रेस के कुछ नेता भाजपा के साथ मिलकर मतदाताओं में पैसे बांट रहे हैं।

ये भी पढ़े: नागपुर विश्वविद्यालय का नया कारनामा: सुबह ली बीकॉम की परीक्षा और दोपहर में की रद्द, बीएससी का पेपर भी बदला

राजनीतिक हलचल बढ़ी

उनके आरोपों से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। इस बीच, कांग्रेस प्रत्याशी शैलेश अग्रवाल और निर्दलीय सुधीर कोठारी दोनों के नाम वापस लेने के बाद, महायुति प्रत्याशी अरुण लखानी बिना किसी विरोध के चुन लिए गए। अग्रवाल के निलंबन ने एक बार फिर कांग्रेस के अंदरूनी मतभेदों को सामने ला दिया है। इस फैसले पर राज्य के राजनीतिक गलियारों में गरमागरम बहस चल रही है क्योंकि पार्टी ने जिस प्रत्याशी को नामित किया था, उसकी सदस्यता सीधे रद्द करने की कार्रवाई की गई है। आने वाले स्थानिय निकाय और दूसरे चुनावों की पृष्ठभूमिपर कांग्रेस के संगठनात्मक स्टेटस् पर भी सवाल उठ रहे हैं।

Arun Lakhani Mahayuti Unopposed Victory: चंद्रपुर-वर्धा-गड़चिरोली स्थानीय निकाय मतदाता संघ चुनाव में गुरुवार को एक अहम राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला। कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार शैलेश अग्रवाल ने अपना नामांकन ही वापस ले लिया। उसके बाद, निर्दलीय सुधीर कोठारी ने भी नाम वापस ले लिया, जिससे महायुति के प्रत्याशी अरुण लाखानी विधान परिषद निर्विरोध चुने गए। नामांकन वापसी के अंतिम दिन, अग्रवाल जिलाधिकारी कार्यालय गए और अपना नामांकन वापस ले लिया।

उसके बाद कोठारी भी पीछे हट गए, जिससे अरुण लाखानी चुनाव मैदान में अकेले प्रत्याशी बचे। जिलाधिकारी द्वारा चुनाव विभाग को दोनों प्रत्याशियों के नाम वापस लेने की जानकारी देने के बाद, लाखानी के निर्विरोध निर्वाचन की अधिकृत पुष्टि हुई। कांग्रेस द्वारा अपने प्रत्याशी घोषित करने के बाद, शैलेश अग्रवाल ने चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी थी, हालांकि उन्होंने कहा कि उन्होंने यह महसूस करने के बाद नाम वापस लेने का फैसला किया कि चुनाव क्षेत्र की ताकत को देखते हुए जीत की संभावना कम है। खास बात यह है कि इस फैसले की जानकारी स्थानीय कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को पहले से नहीं दी गई थी।

इससे कांग्रेस पार्टी में बेचैनी का माहौल बन गया है और कार्यकर्ताओं में नाराजगी जाहिर की जा रही है। इस बीच, निर्दलीय प्रत्याशी सुधीर कोठारी ने भी अपना नामांकन वापस ले लिया, जिससे अरुण लाखानी की जीत का रास्ता साफ हो गया। नतीजतन, विधान परिषद के लिए उनका बिना विरोध चुना जाना पक्का हो गया। कांग्रेस प्रत्याशी के चुनाव मैदान से हटने से पार्टी की संगठनात्मक ताकत पर सवाल उठ रहे हैं।

दूसरी तरफ, इसे महायुति के लिए एक बड़ी राजनीतिक जीत माना जा रहा है और राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि यह स्थानीय निकाय में उनके असर का संकेत है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इन घटनाक्रमों से आने वाले दिनों में चंद्रपुर, वर्धा और गड़चिरोली के तीन जिलों में स्थानीय निकायों की राजनीति पर असर पड़ सकता है।

भाजपाइयों से मिल कर पैसा बांट रहे थे कांग्रेसी

• इस समय उन्होंने बिना नाम लिए कांग्रेस के कुछ नेताओं पर गंभीर आरोप लगाकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस में कुछ लोग भाजपा के कुछ नेताओं के साथ मिलीभगत करके वोटरों में पैसे बांट रहे हैं।
• इन आरोपों से जिले की सियासत गरमाने के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि, अभी तक संबंधित पार्टियों की तरफ से कोई आधिकारिक जवाब नहीं दिया गया है।

यह भी पढे़ं:-  नागपुर में बोले RSS प्रमुख मोहन भागवत- भारत का ‘विश्वगुरु’ बनना तय, देश के भविष्य पर नहीं करें संदेह

कम संख्याबल देख हटा

अपनी अर्जी वापस लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए अग्रवाल ने साफ किया कि वह कम संख्या बल के कारण चुनाव से हट रहे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्होंने इस फैसले के बारे में पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व को बता दिया था।

Chandrapur Patanjali Mega Store FDA Raid: चंद्रपुर शहर के जटपुरा गेट क्षेत्र स्थित एक प्रतिष्ठित पतंजलि मेगा स्टोर पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 45 हजार 970 रुपये मूल्य का औषधि भंडार जब्त किया है। यह कार्रवाई ‘औषधि एवं जादुई उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954’ के उल्लंघन के आरोप में की गई। इस कार्रवाई से व्यापारिक क्षेत्र में हड़कंप मच गया है।

जानकारी के अनुसार, जटपुरा गेट के समीप पंजाब नेशनल बैंक के बगल में स्थित हॉस्पिटल वार्ड के मुख्य मार्ग पर संचालित मैसर्स शांति आर्य एंड सन्स पतंजलि मेगा स्टोर (दिव्य फार्मेसी) में 2 जून को एफडीए की टीम ने अचानक निरीक्षण किया। जांच के दौरान पाया गया कि बिक्री के लिए रखी गई कई औषधियों के लेबल एवं प्रचार सामग्री में विभिन्न गंभीर बीमारियों को ठीक करने के दावे किए गए थे।

इन दावों में मोटापा, दमा, हृदय रोग और बुखार जैसी बीमारियों के उपचार का उल्लेख किया गया था। एफडीए अधिकारियों ने बताया कि उपभोक्ताओं को गुमराह होने से बचाने तथा जनस्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऐसे विज्ञापनों पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। निरीक्षण के दौरान नियमों के विपरीत दावे पाए जाने पर कार्रवाई की गई और दवाओं के तीन नमूने परीक्षण हेतु अधिकृत प्रयोगशाला भेजे गए हैं।

ये दवाएं की गईं जब्त

एफडीए द्वारा जब्त की गई दवाओं में दिव्य शिलाजीत ड्रॉप्स, फेवोग्रिट टैबलेट, पतंजलि टायफोग्रिट विद हनी, दिव्य अर्जुन घनवटी, दिव्य कार्डियोग्रिट गोल्ड, दिव्य मेदोहर वटी, हृदयामृत वटी, पतंजलि गिलोय घनवटी, महासुदर्शन घनवटी, मधु कल्प वटी, दिव्य ज्वरनाशक वटी, आरोग्य वटी, ब्रॉन्कोम, दिव्य कुल्या भस्म मिश्रण तथा श्वासारी गोल्ड कैप्सूल शामिल हैं।

ये भी पढ़े:- नासिक में कलेक्ट्रेट में सियासी ड्रामा; गणेश गिते ने नाम वापस लिया, भाई गोकुल मैदान में डटे, मुकाबला त्रिकोणीय

जब्त किए गए औषधि भंडार का कुल मूल्य 45,970 रुपये बताया गया है। साथ ही तीन अलग-अलग नमूने अधिकृत प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु भेजे गए हैं। यह कार्रवाई एफडीए नागपुर विभाग के सह आयुक्त मिलिंद कालेश्वरकर तथा चंद्रपुर के सहायक आयुक्त एस। टी। सावंत के मार्गदर्शन में औषधि निरीक्षक नालंदा उरकुड़े एवं उनकी टीम द्वारा की गई।

Wild Elephants Reach Tadoba: महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में स्थित प्रसिद्ध ताड़ोबा-अंधारी टाइगर रिजर्व (TATR) के आसपास के इलाकों में इस समय भारी तनाव और रोमांच का माहौल है। गड़चिरोली जिले से वैनगंगा नदी पार कर चंद्रपुर की सीमा में दाखिल हुआ 30 जंगली हाथियों का एक विशाल झुंड, जिसमें नन्हे बच्चे भी शामिल हैं, ताड़ोबा के बफर जोन की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। वन विभाग ने चेतावनी जारी की है कि यह झुंड किसी भी समय अभयारण्य के भीतर प्रवेश कर सकता है।

खतरनाक सफर और पल-पल बदलती लोकेशन

पिछले पांच दिनों से यह हाथियों का दल चंद्रपुर जिले के विभिन्न वन क्षेत्रों में विचरण कर रहा है। सावली वन परिक्षेत्र से होते हुए यह झुंड करौली, आकापुर, सायखेड़ा, पाथरी और आसोलामेंढा झील जैसे इलाकों को पार कर चुका है। फिलहाल, यह झुंड गोलाभुज और मुरमाड़ी क्षेत्र के घने जंगलों में डेरा डाले हुए है। वन विभाग के अनुसार, यह दल गड़चिरोली के पोरला इलाके से वापस लौटने के बाद फिर से सावली तहसील में दाखिल हुआ है।

आधुनिक तकनीक और जान जोखिम में डालकर निगरानी

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ताड़ोबा के क्षेत्र निदेशक प्रभुनाथ शुक्ला ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। हाथियों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के लिए 30 अधिकारियों और कर्मचारियों की विशेष टीमें तैनात की गई हैं। विभाग दो ड्रोन कैमरों की मदद से इनकी हर हरकत को कैद करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि, खराब मौसम, तेज हवाओं और भारी बारिश ने ड्रोन मॉनिटरिंग में मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, जिसके कारण वन कर्मियों को खुद घने जंगलों में पेट्रोलिंग कर हाथियों की लोकेशन ट्रैक करनी पड़ रही है।

खौफनाक इतिहास: 13 लोगों की जा चुकी है जान

यह रोमांचक खबर एक बड़े खतरे के साथ आती है। यह हाथियों का झुंड पहले भी भारी उत्पात मचा चुका है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, हाथियों के हमले में अब तक 13 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिनमें से 11 मौतें विभिन्न जिलों में और 2 मौतें तेलंगाना राज्य में भ्रमण के दौरान हुई थीं। यह झुंड छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के जंगलों में भी विचरण कर चुका है।

यह भी पढ़ें: कोंकण Vidhan Parishad Election में मची खलबली; आखिर उद्धव ठाकरे ने बाल माने को पार्टी से क्यों खदेडा?

ग्रामीणों के लिए रेड अलर्ट

वन विभाग ने बफर क्षेत्र में बसे गांवों के लिए हाई अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने किसानों और ग्रामीणों से अपील की है कि वे रात के समय जंगल के पास के इलाकों में जाने से पूरी तरह बचें। यदि किसी को हाथी दिखाई दें, तो उनके पास जाने या उन्हें परेशान करने की कोशिश न करें और तुरंत वन विभाग को सूचित करें। विभाग का मुख्य उद्देश्य हाथियों और मनुष्यों के बीच किसी भी संभावित संघर्ष को रोकना है।

Wardha Chandrapur Gadchiroli MLC Election: वर्धा-चंद्रपुर-गडचिरोली स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र की विधान परिषद चुनावी जंग अब बेहद दिलचस्प और रोचक मोड़ पर पहुंच गई है। इस बार का यह मुकाबला केवल कागजी संख्याबल का नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे की राजनीतिक रणनीति, जमीनी संपर्क और वोटों के सटीक व प्रभावी प्रबंधन पर निर्भर दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार बड़े उद्योगपति अरुण लखानी को अपना आधिकारिक उम्मीदवार बनाकर इस चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना दिया है।

दूसरी ओर, कांग्रेस ने भी बड़ा दांव खेलते हुए वर्धा के जाने-माने उद्योगपति शैलेश अग्रवाल पर भरोसा जताया है। दो बड़े चेहरों के आमने-सामने आने से यह चुनाव दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों के लिए कड़ी परीक्षा और चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है।

2018 के चुनावी नतीजों ने बढ़ा दी है भाजपा की चिंता

राजनीतिक समीकरणों पर नजर डालें तो वर्ष 2018 के पिछले चुनाव में भाजपा के पास स्पष्ट और मजबूत बहुमत होने के बावजूद उसे जैसी अपेक्षित एकतरफा जीत मिलनी चाहिए थी, वैसी नहीं मिल सकी थी। उस समय भाजपा के अधिकृत उम्मीदवार रामदास आंबटकर को 528 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी इंद्रकुमार सराफ ने 492 वोट हासिल कर अंतिम दौर तक कड़ी टक्कर दी थी। महज 37 वोटों के बेहद मामूली अंतर से मिली वह जीत भाजपा के लिए एक बड़ी राजनीतिक चेतावनी मानी गई थी।

जानकारों के अनुसार, उस समय भाजपा को कांग्रेस समर्थक और कुछ निर्दलीय स्थानीय निकाय सदस्यों का अंदरूनी समर्थन मिलने की भारी चर्चा थी, लेकिन जब मतदान हुआ तो उसका अपेक्षित लाभ पार्टी को नहीं मिल सका। यही वजह है कि इस बार भी भाजपा की पूरी उम्मीदें अपने सहयोगी दलों और निर्दलीय सदस्यों के मतों को सहेजने पर टिकी हुई हैं। यदि इन वोटों में थोड़ा भी बिखराव या विभाजन हुआ, तो चुनाव का पूरा समीकरण पलट सकता है।

चंद्रपुर-गड़चिरोली में कांग्रेस का पलड़ा भारी; आंकड़ों का गणित उलझा

चुनावी विश्लेषकों के मुताबिक, चंद्रपुर जिले में कांग्रेस के पास लगभग 200 से अधिक ठोस मतदाता (नगर परिषद, जिला परिषद सदस्य आदि) होने के कारण वहां पार्टी की स्थिति अपेक्षाकृत काफी मजबूत मानी जा रही है। वहीं, गड़चिरोली जिले में भी महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच का मुकाबला पूरी तरह एकतरफा नहीं दिख रहा, जिससे कांग्रेस खेमे में उत्साह का माहौल है।

वर्तमान में अगर तीनों जिलों के कुल वोट बैंक के आंकड़ों को देखा जाए, तो 84 मनोनीत और 892 निर्वाचित सदस्यों सहित कुल मतदाताओं में:

• भाजपा गठबंधन के पास: लगभग 385 वोट हैं।
• कांग्रेस गठबंधन के खाते में: करीब 323 वोट दिखाई दे रहे हैं।

यह भी पढे़ं:- वर्धा-चंद्रपुर-गड़चिरोली क्षेत्र में कुल 975 मतदाता चुनेंगे विप सदस्य; तीनों जिलों में कुल 17 मतदान केंद्र

समर्थकों को एकजुट रखना भाजपा के लिए सबसे बड़ी परीक्षा

राजनीतिक जानकारों का साफ मानना है कि इस चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा के सामने केवल विपक्षी कांग्रेस को हराने की चुनौती नहीं है, बल्कि अपने ही कुनबे और समर्थक वोट बैंक को क्रॉस-वोटिंग से बचाकर एकजुट रखना सबसे बड़ी परीक्षा है। दूसरी तरफ, कांग्रेस भी इस बार बेहद आक्रामक रुख अपनाए हुए है। वह सहयोगी दलों और नाराज निर्दलीय सदस्यों के समर्थन से इस पूरे मुकाबले को और अधिक रोमांचक तथा अपने पक्ष में मोड़ने की पुरजोर कोशिश कर रही है।

ऐसे में यह साफ है कि वर्धा-चंद्रपुर-गडचिरोली विधान परिषद चुनाव में जीत का सेहरा किसके सिर बंधेगा, यह केवल शुरुआती आंकड़ों से तय नहीं होगा, बल्कि जो दल आखिरी रात तक प्रभावी और सटीक राजनीतिक प्रबंधन (पॉलिटिकल मैनेजमेंट) करने में सफल रहेगा, बाजी उसी के हाथ लगेगी।

Chandrapur Crime Sellur Ghat: पोंभुर्णा के युवक के अंतिम संस्कार के कुछ ही घंटों बाद सेल्लूर घाट श्मशान भूमि में घटी एक संदिग्ध घटना से क्षेत्र में चर्चा का माहौल बन गया। श्मशान परिसर में कुछ लोगों द्वारा पूजा-अनुष्ठान किए जाने की सूचना मिलने पर वहां पहुंचे कुछ युवकों ने इसे कथित रूप से ‘अघोरी कृत्य’ बताते हुए आपत्ति जताई। इसी बात को लेकर हुए विवाद ने मारपीट का रूप ले लिया, जिसमें तीन लोग घायल हो गए। यह घटना शनिवार रात करीब 8 बजे हुई।

चंद्रपुर शहर के एक 24 वर्षीय युवक का उसी दिन सेल्लूर घाट श्मशान भूमि में अंतिम संस्कार किया गया था। परिजन अंतिम संस्कार के बाद घर लौट गए थे। कुछ समय बाद सूचना मिली कि श्मशान परिसर के समीप नदी किनारे कुछ लोग पूजा-विधि कर रहे हैं।

बताया गया है कि अशोक पुष्पलवार (पॉभूर्णा), सुरेश दिवसे (चेक बल्लारपुर) और विनोद चिताडे (गोंडपिपरी) नदी किनारे पूजा-अर्चना कर रहे थे। इसी दौरान वहां पहुंचे तीन अज्ञात युवकों ने उक्त अनुष्ठान पर आपत्ति जताते हुए इसे ‘अघोरी कृत्य’ बताया।

परिसर में विभिन्न तरह की चल रहीं चर्चाएं

घटना में तीनों व्यक्तियों को मामूली चोटें आईं । उन्हें उपचार के लिए पोंभुर्णा ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां प्राथमिक उपचार के बाद अगले दिन छुट्टी दे दी गई। सूचना मिलने पर पोंभूर्णा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया ।

यह भी पढ़ें:- Nagpur Weather: भीषण गर्मी के बीच शाम को गरजेंगे बादल, जानें आज नागपुर के मौसम का पूरा पूर्वानुमान

अशोक पुष्पलवार की शिकायत पर तीन अज्ञात युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है तथा मामले की आगे जांच जारी है। इस बीच श्मशान भूमि में किए जा रहे पूजा-अनुष्ठान के वास्तविक उद्देश्य को लेकर विभिन्न तरह की चर्चाएं हो रही है । कुछ लोगों ने इसे कथित रूप से गुप्त धन की खोज से भी जोड़कर देखा है। हालांकि चंद्रपुर पुलिस ने नागरिकों से अफवाहों पर विश्वास न करने और सत्यापित जानकारी पर ही भरोसा रखने की अपील की है।

Thousands of Fishes Dies During Beautification of Lendala Lake in Bhadravati: चंद्रपुर जिले के भद्रावती शहर की सुंदरता बढ़ाने वाले और अनेक स्थानीय मछुआरा परिवारों की आजीविका का प्रमुख आधार रहे ऐतिहासिक लेंडाला तालाब में इन दिनों एक बेहद चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हो गई है। तालाब के सौंदर्यीकरण एवं गहरीकरण कार्य को गति देने के लिए अचानक जलस्तर काफी कम कर दिया गया है। पानी कम होने के कारण तालाब में ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई है, जिससे तड़प-तड़प कर हजारों मछलियां मर रही हैं। इस अचानक आई आपदा के कारण क्षेत्र के पारंपरिक मत्स्य व्यवसाय पर एक गंभीर आर्थिक संकट मंडराने लगा है।

विधायक करण देवतले के प्रयासों से शुरू हुआ है प्रोजेक्ट

गौरतलब है कि स्थानीय विधायक करण देवतले के विशेष और निरंतर प्रयासों से लेंडाला तालाब के सर्वांगीण सौंदर्यीकरण के लिए सरकार द्वारा बड़ी निधि उपलब्ध कराई गई है, जिसके बाद यहां जमीनी स्तर पर कार्य शुरू किया जा चुका है। इस दूरगामी परियोजना का मुख्य उद्देश्य शहरवासियों को भविष्य में एक स्वच्छ, सुंदर और प्राकृतिक पर्यटन स्थल उपलब्ध कराना है।

हालांकि, इस शानदार विकास कार्य के दौरान स्थानीय प्राकृतिक मत्स्य संपदा को हो रहे भारी नुकसान और सैकड़ों गरीब मछुआरों की दैनिक आजीविका पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव को लेकर अब पूरे जिले में गहरी चिंता व्यक्त की जा रही है।

१० से १५ लाख रुपये की मत्स्य संपदा का भारी नुकसान

समीक्षा और प्रत्यक्ष निरीक्षण के दौरान तालाब में बड़ी संख्या में मछलियों के मृत शरीर पानी के ऊपर तैरते हुए पाए गए हैं। स्थानीय मत्स्य विशेषज्ञों और संस्था का दावा है कि पानी को अचानक सुखाए जाने और लापरवाही बरतने से लगभग 10 से 15 लाख रुपये की मूल्यवान मत्स्य संपदा पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। इस विनाशकारी घटना के कारण स्थानीय सहकारी संस्था को इस सीजन में होने वाली अपेक्षित आय अब बिल्कुल नहीं मिल पाएगी, जिससे संस्था को कम से कम 5 लाख रुपये का प्रत्यक्ष आर्थिक नुकसान उठाना तय माना जा रहा है।

मच्छिंद्र मछुआ सहकारी संस्था ने की मुआवजे की मांग

इस पूरे संकट पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए ‘मच्छिंद्र मछुआ सहकारी संस्था, भद्रावती के अध्यक्ष दिलीप माढरे ने कहा कि, “भद्रावती शहर का सौंदर्यीकरण निश्चित रूप से एक स्वागतयोग्य कदम है और हम विकास के विरोधी नहीं हैं। लेकिन प्रशासन को यह समझना होगा कि विकास कार्यों के साथ-साथ यहां की अनमोल मत्स्य संपदा और गरीब मछुआरों के हितों की रक्षा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

बिना किसी पूर्व तैयारी के पानी कम किए जाने से हजारों मछलियों की असमय मौत हो गई है, जिससे संस्था को भारी वित्तीय घाटा हुआ है और सैकड़ों परिवारों के चूल्हे बुझने की कगार पर आ गए हैं।” उन्होंने जिला प्रशासन और शासन से प्रभावितों को तुरंत उचित सहायता और आर्थिक मुआवजा प्रदान करने की पुरजोर मांग की है।

नागरिकों की मांग

लेंडाला तालाब में हुए इस हादसे के बाद अब स्थानीय जागरूक नागरिकों और मछुआरों ने संयुक्त रूप से प्रशासन के समक्ष अपनी कुछ प्रमुख मांगें रखी हैं:

• वैज्ञानिक पुनर्वास: तालाब के पानी को सुखाने से पहले वहां मौजूद जीवित मत्स्य संपदा को वैज्ञानिक और सुरक्षित तरीके से किसी अन्य जलाशय में स्थानांतरित (पुनर्वास) किया जाना चाहिए था।
• आर्थिक पंचनामा: राजस्व और मत्स्य विभाग के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचकर मृत मछलियों से हुए नुकसान का आधिकारिक पंचनामा तैयार करें, ताकि प्रभावितों को तत्काल आर्थिक सहायता मिल सके।
• भविष्य का ब्लूप्रिंट: भविष्य में जब भी ऐसे बड़े विकास कार्य या गहरीकरण के प्रोजेक्ट हाथ में लिए जाएं, तो मत्स्य व्यवसाय को सुरक्षित रखने के लिए पहले से ही एक योजनाबद्ध ब्लूप्रिंट तैयार किया जाए।

यह भी पढे़ं:- संभाजीनगर: व्हॉट्सएप ग्रुप से शुरू हुआ खेल, दोगुने मुनाफे के झांसे में व्यवसायी महिला से 4.52 करोड़ की ठगी+

स्थानीय नागरिकों का स्पष्ट कहना है कि लेंडाला तालाब के आधुनिक सौंदर्यीकरण से भद्रावती शहर को निश्चित रूप से पूरे राज्य में एक नई पहचान मिल सकती है, लेकिन इस चमक-दमक के बदले सैकड़ों मूल निवासी परिवारों की आजीविका को संकट में डालना किसी भी कल्याणकारी व्यवस्था के लिए न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता। विकास और स्थानीय पर्यावरण के बीच एक सटीक संतुलन बनाए रखना बेहद आवश्यक है।

Chandrapur Thermal Power Station Bringing Water Crisis In City: राज्य में सर्वाधिक बिजली उत्पादन करने वाले स्थानीय सुपर ताप बिजलीघर को इरई बांध के तेजी से घटते जलस्तर ने चिंता में डाल दिया है। भारतीय मौसम विभाग ने इस बार अल नीनो के प्रभाव से औसत से कम बारिश का अनुमान देकर इस बिजलीघर प्रबंधन की धड़कनें और तेज कर दी है। मौसम विभाग का यह अनुमान सटीक निकला तो इस बिजलीघर को अगले वर्ष भारी जलसंकट का सामना करना पड़ सकता है, जिससे बिजलीघर का बिजली उत्पादन प्रभावित होने खतरा उत्पन्न हो सकता है।

इरई बांध के पानी पर ही चंद्रपुर ताप बिजलीघर में बिजली उत्पादन निर्भर है। बिजलीघर के समीप स्थित यह बांध ही इस बिजलीघर का मुख्य पानी का स्त्रोत है। साथ ही इस बांध से ही चंद्रपुर के शहरवासियों को पेयजल की आपूर्ति की जाती है। कुल 1620 मीटर लंबाई तथा 30 मीटर की ऊंचाई वाले इस बांध की जलसंग्रहण क्षमता 0.985 घन किलोमीटर है। शहर को होती है जलापूर्ति यह भी उल्लेखनीय है कि, इरई बांध से ही चंद्रपुर शहर की करीब 5 लाख की जनसंख्या को जलापूर्ति होती है।

यह जलापूर्ति बरकरार रखने को चंद्रपुर मनपा की ओर से बांध से प्रतिमाह एक मिलियन क्यूबिक मीटर पानी लिफ्ट किया जाता है। जबकि बिजलीघर बांध से प्रतिमाह 7.5 मिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक पानी बिजली उत्पादन के लिए लिफ्ट करता है। दोनों को मिलाकर बांध से प्रतिमाह 10 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी निकाला जाता है।

तेजी से घट रहा पानी

इस बांध में जब जलसंग्रहण 207.500 मीटर तक पहुंचता है तब इस बांध को लबालब माना जाता है, इसके बाद जलस्तर बढ़ने के बाद बांध के गेट खोलने पड़ते है। इस साल जिले में तापमान 47 डिग्री से अधिक पहुंचा था, अप्रैल माह से मई माह के अंत तक जिले में तापमान औसतन 45 डिग्री रहा था, इससे हुए बाष्पिभवन और परकोलेशन से इस बांध का जलस्तर तेजी से घट गया है।

जलस्तर में प्रतिदिन 0.25 मीटर गिरावट

इस बांध में प्रतिदिन 0.25 मीटर से जलस्तर में गिरावट देखने मिल रही है। 1 जून को इस बांध में पानी का लेवल 204.600 मीटर था। प्रत्येक चार दिनों बाद बांध में पानी का यह लेवल एक मीटर से कम हो रहा है। पानी का लेवल घटने की यही गति बरकरार रही तो एक माह के भीतर ही इस बांध का जलस्तर 200 मीटर से नीचे पहुंचना तय है। जो आनेवाले दिनों के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है।

अल नीनो संकट

भारतीय मौसम विभाग ने इस बार देश में अल नीनो की स्थिति बनने से औसत से कम बारिश का अनुमान जताया है। यह अनुमान सही निकला तो अगले वर्ष ग्रीष्मकाल में सीटीपीएस में बिजली उत्पादन तथा शहर की जलापूर्ति व्यवस्था संकट में घिरने की संभावना है।

यह भी पढे़ं:-  चंद्रपुर में दो बड़ी घटनाएं: चिमूर में बाघ के हमले में चरवाहे की मौत, सिंदेवाही में कुएं में डूबा बाघ

पिछले वर्ष था ज्यादा पानी

उल्लेखनीय है कि इस बांध में पिछले वर्ष 1 जून तक उपयुक्त जलसंग्रह 65.518 मिलियन क्यूबिक मीटर था, इस वर्ष बांध में सिर्फ 63.098 मिलियन क्यूबिक मीटर अर्थात 40 प्रतिशत पानी बचा हुआ है। एक माह बाद यही स्थिति 34 प्रतिशत से कम पर पहुंच सकती है।

वर्ष 2017 में बंद करने पड़े थे यूनिट

गौरतलब है कि औसत से कम वर्षा के कारण इराई बांध में अपर्याप्त पानी के चलते इस बिजलीघर को वर्ष 2017 में अपने कुछ यूनिट बंद करने पड़े थे। तब इस बांध में पानी का लेवल 198 मीटर तक नीचे आ गया था और जिले में सिर्फ 53 प्रतिशत बारिश हुई थी।

नवभारत लाइव के लिए चंद्रपुर से संजय तायड़े की रिपोर्ट

Total Of 975 Voters In Wardha-Chandrapur-Gadchiroli Region For MLC Elections: वर्धा-चंद्रपुर-गड़चिरोली स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र की संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया की निगरानी एवं नियंत्रण के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्वाती म्हसे पाटिल को निर्वाचन पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। इसी क्रम में उन्होंने मंगलवार को चुनावी मशीनरी तथा विभिन्न नोडल अधिकारियों द्वारा की गई तैयारियों की समीक्षा की।

चंद्रपुर जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में निर्वाचन अधिकारी एवं चंद्रपुर की जिलाधिकारी वसुमना पंत, पुलिस अधीक्षक आयुष नोपाणी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव देशमुख, निवासी उप जिलाधिकारी दगडू कुंभार सहित सभी नोडल अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान निर्वाचन पर्यवेक्षक स्वाती म्हसे पाटील ने सभी नोडल अधिकारियों से उनके विभागों द्वारा की गई तैयारियों की जानकारी ली।

उन्होंने निर्देश दिए कि, चुनाव संबंधी सभी कार्य अत्यंत गंभीरता और सावधानी के साथ किए जाएं तथा किसी भी प्रकार की त्रुटि न होने पाए। उन्होंने मतपत्रों, मतपेटियों तथा अन्य चुनावी सामग्री के वितरण और परिवहन में विशेष सतर्कता बरतने पर जोर दिया। बैठक से पूर्व उन्होंने चंद्रपुर तहसील कार्यालय स्थित मतदान केंद्र तथा मतगणना कक्ष का निरीक्षण भी किया।

चंद्रपुर तहसील कार्यालय में होगी मतगणना

प्रस्तुतिकरण के दौरान जिलाधिकारी वसुमना पंत ने बताया कि, वर्धा-चंद्रपुर-गड़चिरोली स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र में कुल 975 मतदाता हैं, जिनमें 495 पुरुष और 480 महिला मतदाता शामिल हैं। उन्होंने बताया कि, निर्वाचन क्षेत्र में चंद्रपुर जिले की 1 महानगरपालिका, 10 नगर परिषदें और 7 नगर पंचायतें, गडचिरोली जिले की 3 नगर परिषदें और 9 नगर पंचायतें तथा वर्धा जिले की 10 नगर परिषदें शामिल हैं।

तीनों जिलों की जिला परिषदों के मतदाताओं की संख्या शून्य है। तीनों जिलों में उपविभागीय अधिकारी कार्यालय और तहसील कार्यालयों में कुल 17 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। मतगणना चंद्रपुर तहसील कार्यालय में होगी। बैठक में उपविभागीय अधिकारी एवं नोडल अधिकारी विशालकुमार मेश्राम, उप जिलाधिकारी संजय पवार, अतुल जटाले, शुभम दांडेकर, सचिन कुमावत, पालिका प्रशासन अधिकारी डा। विद्या गायकवाड़, कार्यकारी अभियंता अक्षय पगारे, जिला आपूर्ति अधिकारी राहुल बहादूरकर और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी किरण मोरे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। वहीं गडचिरोली और वर्धा जिलों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।

पर्यवेक्षक से मिल सकेंगे उम्मीदवार और मतदाता

निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवार, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि अथवा मतदाता निर्वाचन पर्यवेक्षक स्वाती म्हसे पाटील से बकुल वीआईपी गेस्ट हाउस, फॉरेस्ट अकादमी, चंद्रपुर में प्रतिदिन सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा शाम 5 बजे से 6 बजे तक मुलाकात कर सकते हैं।

यह भी पढे़ं:-  सड़क पर उतरे अन्नदाता: सिरोंचा में धान खरीदी केंद्र शुरू न होने से भड़के किसान; 2 घंटे तक हाईवे जाम

निरीक्षण दौरे का कार्यक्रम

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन पर्यवेक्षक के दौरे का कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा। प्रथम दौराः 1 जून से 4 जून 2026 तक (नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि से नाम वापसी की अंतिम तिथि तक) द्वितीय दौराः 12 जून से 14 जून 2026 तक तृतीय दौराः 17 जून 2026 से मतदान प्रक्रिया के एक दिन पूर्व से लेकर मतगणना पूरी होने और चुनाव परिणाम घोषित होने तक निर्वाचन आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों को निष्पक्ष, पारदर्शी और त्रुटिरहित चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।