Chandrapur Traffic Management Plan: चंद्रपुर की सड़कें पुरानी व संकरी हैं। उस पर आने वाले समय में कई बड़े व मध्यम उद्योग आ रहे हैं। उस समय यातायात की गंभीर समस्या होगी। यहीं नहीं यहां कि आधारभूत संरचना अनुकूल न होने के मद्देनजर MIDC इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने चंद्रपुर शहर महानगरपालिका के आयुक्त को इसका नया मॉडल दिया है।

शहर में बढ़ती यातायात समस्या एवं भविष्य के शहरी विकास को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालीन यातायात नियोजन के संबंध में इसमें विस्तार से बातें रखी जाने की बात एसोसिएशन के अध्यक्ष मधुसूदन संगठा ने कही है। उन्होंने बताया कि चंद्रपुर जिले में आने वाले समय में बड़ी संख्या में स्टील प्लांट, सीमेंट उद्योग तथा अन्य बड़े औद्योगिक प्रकल्पों के आने की तैयारी हो गयी है।

इस तेज औद्योगिक विकास में वर्तमान यातायात व्यवस्था एवं सड़क संरचना भविष्य की आवश्यकताओं के लिए अपर्याप्त होगी। यदि समय रहते उचित नियोजन नहीं किया गया तो हालात गंभीर होने के संकेत भी एसोसिएशन ने दिये। एसोसिएशन ने प्रमुखता से पडोली चौक से बंगाली कैंप, पडोली चौक से जनता कॉलेज तथा गांधी चौक से जटपुरा मार्ग तक लगातार बढ़ती ट्रैफिक जाम की समस्या का उल्लेख किया है।

भारी मालवाहक ट्रकों एवं औद्योगिक वाहनों की आवाजाही के कारण आम नागरिकों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन मार्गों पर स्कूल, कॉलेज, अस्पताल व्यावसायिक प्रतिष्ठान होने के कारण स्थिति और गंभीर हो जाती है।

एवं खनिज विकास निधि दें

MIDC इंडस्ट्रीज एसोसिएशन कहना है कि शहर के लिए व्यापक ट्रैफिक मास्टर प्लान तैयार किया जाए, प्रमुख जाम वाले क्षेत्रों में अंडरपास एवं वैकल्पिक मार्ग विकसित किए जाएं, भारी वाहनों के लिए अलग मार्ग नियोजित किए जाएं तथा जिला खनिज प्रतिष्ठान निधि एवं अन्य शासकीय योजनाओं के माध्यम से निधि उपलब्ध कराने की संभावनाओं पर विचार किया जाए।

मुंबई की तर्ज पर हो सड़कें

ऐसे में चंद्रपुर शहर को आधुनिक शहरी यातायात का नियोजन करना होगा। मुंबई शहर की तर्ज पर अंडरपास मार्ग, वैकल्पिक बायपास कॉरिडोर एवं भारी वाहनों के लिए अलग मार्ग विकसित किए जाने चाहिए, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी तथा नागरिकों की आवाजाही सुगम एवं सुरक्षित हो सकेगी।

यह भी पढे़ं:- वंदे भारत के बाद एक और कनेक्टिविटी, नागपुर-हैदराबाद यात्रियों को बड़ी सौगात; जल्द मिलेगी नई एक्सप्रेस ट्रेन

इसलिए नहीं आते उद्योग

चंद्रपुर शहर में उचित आधारभूत संरचना एवं ट्रैफिक प्रबंधन की कमी के कारण बाहरी निवेशकों एवं उद्योग समूहों के बीच नकारात्मक संदेश जाता है। इससे भविष्य में औद्योगिक निवेश एवं क्षेत्र के आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, ऐसा एसोसिएशन का तर्क है।

Chandrapur Collector Illegal Sand Smuggling Action: चंद्रपुर जिले में वर्धा, इरई, पैनगंगा, अंधारी और वैनगंगा नदियों के सीने छलनी कर रेत तस्करों ने जो पर्यावरण व जलसंकट की गंभीर समस्या उत्पन्न की है, उसके प्रति जिलाधिकारी वसुमना पंत ने गहरी चिंता जताई है। उन्होने संपूर्ण राजस्व और पुलिस प्रशासन को इसके खिलाफ एक्शन मोड पर आने के सख्त निर्देश जारी किये है।

चंद्रपुर जिले के पर्यावरणवादी कार्यकर्ताओं व संस्थाओं ने इस पर चिंता जताई थी। कई लोगों ने इस ओर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया था। ब्रम्हपुरी में तो इसके लिए भूखहडताल शुरु की गई।

पर्यावरण और नदियों के संरक्षण के लिए प्रशासन अलर्ट

ऐसे में जिलाधिकारी वसुमना पंत ने रेत तस्करी से नदियों व पर्यावरण को होने वाले गंभीर नुकसान पर गंभीरता दिखाते हुए संबंधित पुलिस व राजस्व विभाग की पूरी यंत्रणा को अलर्ट मोड पर लाने का काम किया है। यहीं नहीं उन्होने इसके लिए एक्शन मोड पर काम शुरु करने के भी निर्देश दिये है।

नदियां वास्तव में जीवनदायी होती हैं। यह पर्यावरण के साथ जलसंकट व खेती संकट का भी निवारण करती है। परंतु जब इन्ही नदियों के अस्तित्व से छेडछाड हो तो होनेवाले गंभीर परिणामों को कौन रोकेगा ? ऐसा सवाल कई बार उत्पन्न हुआ था।

इस बीच पर्यावरणवादी संस्था व कार्यकर्ताओं ने फिर एक बार जिलाधिकारी का ध्यानाकर्षण किया। विशेष रुप से वृक्षाई जैसी संस्थाएं इसपर निरंतर काम कर रही है।

राजस्व, पुलिस और खनिकर्म विभाग के संयुक्त उड़न दस्ते सक्रिय

ऐसे में जिलाधिकारी वसुमना पंत ने समूचित परिस्थिती को समझते हुए अंततः इस मामले में कडा रुख अपनाया है। उन्होने पुलिस व राजस्व विभाग को सख्त निर्देश देते हुए एक्शन मोड पर आने को कहा है। बताया जाता है कि जिले के सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मंडल अधिकारी और पटवारियों के दल नदी नालों के घाटों पर नियमित निरीक्षण व दौरा कर रहे है।

राजस्व, खनिकर्म, पुलिस व आरटीओ की संयुक्त टीमें भी सक्रिय हो गयी है। उनके उड़न दस्तों द्वारा जिले के संवेदनशील रेत घाटों पर विशेष अभियान शुरु हो गया है।

यह भी पढे़ं:- बारिश का इंतजार लंबा, मानसून की रफ्तार थमी, नासिक में फिर 40°C पार कर सकता है पारा

अवैध उत्खनन पर बारीकी से रखी जा रही नजर

रेत माफियाओं खबरें सक्रिय होने के पूर्व ही छापे मारने की तैयारी भी शुरु कर दी गई है। वैनगंगा व वर्धा नदी के घाटों पर अवैध उत्खनन पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। इसके लिए चौबीसों घंटे ड्रोन की निगरानी शुरु कर दी गई है। इस बीच पर्यावरणवादी बंडू धोतरे ने बताया कि केवल 64 अधिकृत घाटों की अनुमति होने के बावजूद जिले में सैकड़ों घाटों से उत्खनन शुरु है।

पोकलोन मशीनों का प्रयोग हो रहा है। ऐसे में प्रशासन द्वारा अभी कार्रवाई में कोताही ना बरती जाए। अन्यथा नदियों के अस्तित्व को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो सकते है, ऐसा उन्होंने कहा।

Wife Axe Fight Leopard In Chandrapur: चंद्रपुर जिले के सिंदेवाही तालुका के अंतर्गत आने वाले पलसगांव (जाट) परिसर से साहस, वीरता और अटूट प्रेम की एक ऐसी हैरतअंगेज और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सामने आई है, जिसे सुनकर हर कोई दंग है। खेत में काम करने के दौरान झाड़ियों में छिपे एक खूंखार तेंदुए ने अचानक एक गरीब किसान पर जानलेवा हमला बोल दिया।

अपने जीवनसाथी को साक्षात मौत के जबड़े में फंसा देख, वहां मौजूद उसकी पत्नी न तो घबराई और न ही कदम पीछे खींचे। महिला ने अपनी अद्भुत सूझबूझ, अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सीधे तेंदुए को चुनौती दे डाली, जिसके चलते किसान पति की जान बाल-बाल बच गई। सिंदेवाही तालुका से महज तीन किलोमीटर की दूरी पर स्थित पलसगांव (जाट) में घटित इस रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाले वाकये के बाद इस बहादुर महिला की हर तरफ जमकर सराहना और सम्मान हो रहा है।

बुआई के काम के लिए सुबह ही गए थे खेत

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिछले कुछ समय से सिंदेवाही तालुका के विभिन्न ग्रामीण अंचलों में बाघों और तेंदुओं की हलचलें तथा सक्रियता काफी हद तक बढ़ गई हैं, जिसके कारण स्थानीय काश्तकारों और खेतों में मजदूरी करने वाले ग्रामीणों में भारी डर और दहशत का माहौल बना हुआ है। चूंकि इन दिनों मानसून से ठीक पहले किए जाने वाले बुआईपूर्व खेती के काम बेहद तेज गति से चल रहे हैं, इसलिए अपनी फसलों की तैयारी के लिए कई किसान सुबह-सुबह ही अपने-अपने खेतों का रुख कर रहे हैं।

ऐसी ही परिस्थितियों के बीच रविवार की सुबह पलसगांव निवासी लोमेश गायकवाड (45) अपनी पत्नी के साथ गांव के ही कब्रिस्तान के पास स्थित अपने खेत में बुआईपूर्व कार्यों में व्यस्त थे। दोनों पति-पत्नी अपने काम में मग्न थे कि तभी पास ही लगी घनी झाड़ियों में घात लगाकर बैठे एक भूखे तेंदुए ने अचानक छलांग लगा दी और सीधे लोमेश के ऊपर खूनी हमला कर दिया। तेंदुए के इस अप्रत्याशित और भीषण हमले से लोमेश बुरी तरह सहम गए और पलक झपकते ही घायल अवस्था में पूरी तरह बेबस होकर जमीन पर गिर पड़े।

कुल्हाड़ी तानकर तेंदुए से भिड़ गई ‘नारी शक्ति’

जमीन पर गिरे तड़प रहे पति को जब तेंदुए ने अपने चंगुल में दबोच लिया, तो पास ही खड़ी उनकी पत्नी को तुरंत हकीकत का अहसास हुआ। एक पल की भी देरी किए बिना और अपने खुद के प्राणों की परवाह छोड़, वह बहादुर महिला पास ही रखी लोहे की कुल्हाड़ी हाथ में उठाकर सीधे तेंदुए पर झपट पड़ी। महिला ने पूरे वेग के साथ कुल्हाड़ी से तेंदुए पर जवाबी हमला किया और साथ ही आसमान हिला देने वाली जोरदार चीख-पुकार और चिल्लाहट के साथ उस हिंसक जानवर को सीधे ललकारा।

एक अकेली महिला का ऐसा रौद्र रूप, हाथ में चमकती कुल्हाड़ी और इतना भयंकर जीवट भरा विरोध देखकर तेंदुआ भी भीतर से बुरी तरह डर गया। अपनी जान पर संकट आते देख तेंदुआ तुरंत लोमेश को छोड़कर पीछे हटा और देखते ही देखते घने जंगल की तरफ दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। अंततः उस जांबाज पत्नी की चट्टानी हिम्मत ने यमराज के द्वार तक पहुंच चुके लोमेश को सुरक्षित वापस खींच लिया।

वन विभाग ने जारी किया हाई अलर्ट

इस रोंगटे खड़े कर देने वाले खूनी संघर्ष के बाद आस-पास के खेतों में काम कर रहे अन्य ग्रामीण तुरंत मौके पर दौड़े। घायल और लहूलुहान हो चुके लोमेश गायकवाड को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उनका प्राथमिक इलाज किया गया। राहत की बात यह है कि समय पर प्राथमिक उपचार मिल जाने के कारण लोमेश की हालत फिलहाल पूरी तरह से खतरे से बाहर और स्थिर बताई जा रही है।

यह भी पढे़ं:- 4 बिन ठाणे क्लीनः विश्व पर्यावरण दिवस पर नई पहल से सुधरेगा कचरा प्रबंधन, नागरिकों की भागीदारी बढ़ेगी

इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद से पूरे सिंदेवाही इलाके और पलसगांव में भारी खलबली मच गई है। वन विभाग के आला अधिकारियों ने घटनास्थल का मुआयना किया है और वन्यजीवों की बढ़ती सक्रियता को देखते हुए आस-पास के सभी गांव वालों से खेतों में अकेले न जाने और अत्यधिक अलर्ट तथा सतर्क रहने की सख्त अपील जारी की है।

Maharashtra First Pangolin Telemetry Project: ताडोबा-अंधारी बाघ प्रकल्प ने संकटग्रस्त पैंगोलिन (झबरा बिल्लियाँ) के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण और वैज्ञानिक पहल शुरू की है। दुनिया में सबसे अधिक तस्करी किए जाने वाले सस्तन प्राणियों में शामिल पैंगोलिन का अवैध शिकार, तस्करी और प्राकृतिक आवास के लगातार घटते क्षेत्र के कारण गंभीर खतरे का सामना कर रहे हैं। इन चुनौतियों को देखते हुए प्रकल्प प्रशासन ने बचाए गए पैंगोलिनों के पुनर्वास के बाद उनकी गतिविधियों पर वैज्ञानिक निगरानी रखने के लिए रेडियो टेलीमेट्री तकनीक का उपयोग शुरू किया है।

यह महाराष्ट्र में अपनी तरह की पहली टेलीमेट्री आधारित पैंगोलिन संरक्षण पहल मानी जा रही है। इस परियोजना का उद्देश्य न केवल इन दुर्लभ जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, बल्कि उनके व्यवहार, आवास और जीवनशैली को बेहतर ढंग से समझना भी है।

इकोसिस्टम इंजीनियर है पैंगोलिन

पैंगोलिन स्वभाव से बेहद शर्मीले और अकेले रहने के साथ साथ निशाचर जीव होते हैं। वे अपना अधिकांश समय जमीन के नीचे बने बिलों में बिताते हैं, जिसके कारण जंगल में उनकी गतिविधियों का अध्ययन करना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है। ये मुख्य रूप से चींटियों और दीमकों को खाते हैं तथा अपनी लंबी और चिपचिपी जीभ की सहायता से भोजन प्राप्त करते हैं। एक वयस्क पैंगोलिन वर्षभर में लाखों चींटियों और कीटों का सेवन कर प्राकृतिक कीट नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

इसके अलावा विशेषज्ञ उन्हें ‘इकोसिस्टम इंजीनियर’ भी मानते हैं, क्योंकि उनकी खुदाई से मिट्टी में वायु संचार बढ़ता है और पोषक तत्वों का संतुलन बना रहता है। उनके बनाए बिलों का उपयोग खरगोश, मॉनिटर लिजर्ड, सांप और बिच्छू जैसे कई छोटे जीव आश्रय के रूप में करते हैं, जिससे जैव विविधता को भी लाभ मिलता है।

यह भी पढे़ः- North Mumbai में स्मार्ट जन सुविधा केंद्रों की शुरुआत, आधुनिक सुविधाओं से मिलेगा लाभ

VHF रेडियो ट्रांसमीटर लगाये गऐ है पैंगोलिनों पे

ताडोबा-अंधारी बाघ प्रकल्प ने इस अध्ययन के तहत बचाई गई दो मादा पैंगोलिनों के शरीर पर VHF रेडियो ट्रांसमीटर लगाए हैं। इनमें से एक उपवयस्क मादा को अप्रैल 2025 में पुनर्वासित किया गया था। जबकि दूसरी वयस्क मादा को चंद्रपुर क्षेत्र से बचाकर उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ा गया। रेडियो टेलीमेट्री तकनीक के माध्यम से अनुसंधानकर्ता उनकी गतिविधियों, आवास चयन, व्यवहार और पुनर्वास के बाद जीवित रहने की क्षमता का लगातार अध्ययन कर रहे हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस शोध से पैंगोलिन संरक्षण की भविष्य की नीतियों, पुनर्वास प्रक्रियाओं और वन्यजीव प्रबंधन योजनाओं को वैज्ञानिक आधार मिलेगा। ताडोबा प्रशासन के अनुसार, यह पहल जैव विविधता संरक्षण को मजबूत करने और कम चर्चित लेकिन अत्यंत संकटग्रस्त प्रजातियों को बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

 Dengue Malaria Outbreak In Chandrapur: मानसून के मौसम को देखते हुए, जिला स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू और मलेरिया जैसी मच्छरों से होने वाली बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए एक बड़ा सर्वे और बचाव के उपाय शुरू किए हैं। चंद्रपुर जिला बुखार नियंत्रण विभाग नियमित बुखार सर्वे, रक्त नमूने संकलन, लोगों में जागरूकता और मरीजों का तुरंत इलाज जैसे कई उपायों को असरदार तरीके से लागू कर रहा है। अब तक जिले में 3 लाख 29 हजार 558 लोगों के रक्त नमूने टेस्ट किए जा चुके हैं। इस जांच के दौरान, 36 डेंगू के मरीज और 20 मलेरिया के मरीज मिले हैं।

इन मरीजों का तुरंत इलाज शुरू कर दिया गया है और स्वास्थ्य व्यवस्था सभी मरीजों पर कड़ी नजर रख रहा है। डेंगू और मलेरिया जैसी फैलने वाली बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग गांवों और शहरी इलाकों में बुखार सर्वे मुहिम चला रही है। स्वास्थ्य कर्मी और आशा स्वयंसेविका के जरिए घर-घर जाकर बुखार से परेशान लोगों को ढूंढा जा रहा है। संदेह वाले मरीजों के रक्त नमूने इकट्ठा करके टेस्ट किए जा रहे हैं।

इससे बीमारी का जल्दी पता लगाकर समय पर इलाज शुरू किया जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अभी जिले में डेंगू और मलेरिया के अलावा कोई और फैलने वाली बीमारी नहीं फैली है और हालात काबू में हैं। हालांकि, स्वास्थ्य प्रशासन ने साफ किया है कि मानसून में मच्छरों की ब्रीडिंग बढ़ने की संभावना को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। चंद्रपुर स्वास्थ्य विभाग को मिलने वाले हर मरीज का तुरंत इलाज किया जा रहा है और दवा, वैद्यकीय सलाह और जरूरी निगरानी की जा रही है। इससे मरीजों की हालत गंभीर होने का खतरा कम हो रहा है।

ये उपाय करें

कहा गया है कि घर और आस-पास साफ-सफाई रखना, रुके हुए पानी के सोर्स को खत्म करना, खिड़कियों और दरवाजों पर जाली लगाना, पूरे शरीर को बकने वाले कपड़े पहनना और मच्छर भगाने वाली क्रीम या अगरबत्ती का इस्तेमाल करना जरूरी है। चंद्रपुर जिला मलेरिया उन्मूलन अधिकारियों ने लोगों से हफ्ते में एक ड्राई डे’ मनाने की अपील की है। अपील की गई है कि घर में कूलर, टंकी, गमले, फ्रिज ट्रे और पानी जमा होने वाली दूसरी चीजों से पानी साफ करके खाली कर दें, खासकर मंगलवार को।

यह भी पढे़ं:- रिटेल पंपों से थोक डीजल खरीदने पर होगी जेल; महाराष्ट्र में ईंधन की कालाबाजारी पर लगाम, जानें सरकार का ये फैसला

बचाव ही असरदार

चंद्रपुर जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रकाश साढ़े ने कहा है कि “डेंगू-मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में नागरिकों की भागीदारी जरूरी है और साफ-सफाई और बचाव के उपाय सबसे असरदार बचाव है।’

Chandrapur Gram Panchayat Reservation Updates: चंद्रपुर तहसील में ग्राम पंचायतों के आम चुनावों की पृष्ठभूमि पर, जिनका कार्यकाल 2024 और 2025 में खत्म हो चुका है और जिनका कार्यकाल 2026 में खत्म होगा, सदस्य पद आरक्षण की प्रक्रिया अधिकृत रुप से शुरू कर दी गई है। मुंबई ग्राम पंचायत एक्ट, 1958 की धारा 10(2) (बी) के तहत, तहसील की संबंधित ग्राम पंचायतों में एक विशेष ग्राम सभा आयोजित की जाएगी और आरक्षण तय किया जाएगा।

10 जून को यहां होंगी सभाएं

10 जून 2026 को सुबह 10 बजे वढा, सिदूर, सिनाला, नागाड़ा (सी), मोरवा, मारड़ा, नकोड़ा, ऊर्जानगर, शेंगाव, देवाड़ा, पिंपलखुट, बेलसनी, कोसारा और पायली भटाली ग्राम पंचायतों के लिए एक विशेष ग्राम सभा होगी।

पडोली, दुर्गापुर में शुक्रवार को होगी सभाएं

12 जून 2026 को सुबह 10 बजे बौरडा (ईदा), नागाड़ा (सी), विचोड़ा रै, गोंडसावरी, सोनेगाव, वेडली, छोटा नागपुर, दुर्गापुर, वायगांव मो। कोलसा, मोहुरली, पडोली, लोहारा और आंबोरा ग्राम पंचायतों के लिए एक विशेष ग्राम सभा होगी।

14 ग्रापं में गुरुवार को होगी सभाएं

11 जून 2026 को सुबह 10 बजे अजयपुर, पांढरकवड़ा, पद्मपुर, साखरवाही, ताहाली, पिपरी, उसगांव, चक निम्बाला, निम्बाला, चिचपल्ली, आरवट, म्हातारदेवी, वरवट और शिवनिचोर ग्राम पंचायतों के लिए एक ग्राम सभा रखी गई है।

यह भी पढे़ः- अमरावती जिला परिषद में शिवस्वराज्य दिवस का भव्य आयोजन, स्वराज्य के आदर्शों को आत्मसात करने का संकल्प

 विशेष ग्राम सभाओं का महत्व

इन विशेष ग्राम सभाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के नागरिकों और सामान्य महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की घोषणा लॉटरी से की जाएगी। तहसीलदार विजय पवार ने संबंधित गांवों के नागरिकों से अपील की है कि वे आरक्षण प्रक्रिया को पारदर्शी और लोकतांत्रिक तरीके से करने के लिए बड़ी संख्या में शामिल हों।

यह ग्राम पंचायत चुनाव प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है, और आरक्षण को पारदर्शी तरीके से करने के लिए नागरिकों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। तहसीलदार कार्यालय, चंद्रपुर की ओर से अपील की गई है कि वे समय पर शामिल हों और प्रशासन का सहयोग करें।

Chandrapur ACB Corruption Case: नागभीड चंद्रपुर भ्रष्टाचार निरोधक दस्ते ने शुक्रवार को नागभीड़ में भूमि अभिलेख कार्यालय के सर्वेक्षक रंजीत रामचंद्र कनोजकर और एक व्यक्ति के खिलाफ भूमि कन्वर्जन मामले में शिकायतकर्ता से 10,000 रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में कार्रवाई की। दोनों को रंगे हाथ पकड़ा गया है और आगे की जांच चल रही है। चूंकि शिकायतकर्ता के दादा का देहांत हो चुका है, इसलिए उनके नाम की घर की जमीन को उनके पिता के नाम पर वारिस पंजीयन कराना था।

इस काम के लिए शिकायतकर्ता ने नागभीड़ में भूमि अभिलेख कार्यालय जाकर भूमि सर्वेक्षक रंजीत कनोजकर को आवेदन किया था। यह काम करवाने के बदले में कनोजकर ने शुरू में शिकायतकर्ता से 15,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। लेकिन, क्योंकि शिकायत करने वाला रिश्वत बिल्कुल नहीं देना चाहता था, इसलिए वह सीधे चंद्रपुर में एसीबी के पास गया और एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई।

10 हजार की रिश्वत लेते अधिकारी एसीबी के जाल में फंसा

उधर आरोपी कनोजकर समझौते के बाद 10,000 रुपये की रिश्वत लेने के लिए तैयार हो गया। इसके अनुसार, 5 जून, 2026 को एसीबी की टीम ने जाल बिछाकर कनोजकर को रिश्वत लेते धर दबोचा। आरोपी ने जयंत कामड़ी नाम के एक व्यक्ति को रकम देने के लिए कहा। जैसे ही कामड़ी ने शिकायत करने वाले से 10,000 रुपये की रिश्वत ली, एसीबी टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया।

यह भी पढ़ें:-नागपुर DRI की कार्रवाई, ओडिशा-महाराष्ट्र ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़, 2 तस्कर गिरफ्तार; 2.61 करोड़ का गांजा जब्त

इसके साथ ही मुख्य आरोपी रंजीत कनोजकर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच चल रही है। यह कार्रवाई नागपुर एसीबी पुलिस अधीक्षक डॉ. दिगंबर प्रधान और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक माधुरी बाविस्कर के मार्गदर्शन में, चंद्रपुर एसीबी के पुलिस उपाधीक्षक अनिल जिट्टावार, पुलिस निरीक्षक सचिन धर्मेजवार के साथ-साथ अंमलदार रविकुमार इंगले, अमोल सिडाम, राकेश जांभुलकर, प्रदीप ताड़ाम, सचिन गजभिये, मेघा मोहुर्ले, सतीश सिडाम और संदीप कौरासे की टीम ने की।

यहां शिकायत करें

अगर किसी सरकारी काम के लिए कानूनी शुल्क के अलावा रिश्वत मांगी जाती है, तो नागरिक तुरंत एसीबी चंद्रपुर के टोल फ्री नंबर 1064 पर संपर्क करें, ऐसी अपील चंद्रपुर एसीबी ने की है।

Chandrapur Congress Expulsion: चंद्रपुर-वर्धा-गड़चिरोली स्थानीय निकाय सीट के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी शैलेश अग्रवाल के अचानक उम्मीदवारी वापस लेने के बाद पार्टी ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अग्रवाल की पार्टी सदस्यता रद्द कर दी है और उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया है। पार्टी ने साफ किया है कि यह कार्रवाई प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के आदेश पर की गई। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एड. गणेश पाटिल की तरफ से जारी एक पत्र में कहा गया है कि शैलेश अग्रवाल के कहने पर कांग्रेस ने उन्हें चंद्रपुर-वर्धा-गड़चिरोली विप सीट से अधिकृत उम्मीदवारी दी थी।

लेकिन, उन्होंने पार्टी नेतृत्व को बिना बताए अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। इस कार्रवाई से पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं और पत्र में कहा गया है कि यह मामला बहुत गंभीर और गलत है।कांग्रेस ने विप चुनाव में महायुति के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए अग्रवाल पर भरोसा दिखाया था।

पार्टी को अंधेरे में रखकर नाम वापस लेने का आरोप

लेकिन, नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन उनके अचानक नामांकन वापस लेने से कांग्रेस की स्थानीय और राज्य नेतृत्व हैरान रह गए। खास बात यह है कि ऐसी चर्चा है कि उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस लेते समय पार्टी के कई स्थानीय नेताओं को भरोसे में नहीं लिया। अग्रवाल ने कहा था कि संख्याबल कम होने की वजह से उम्मीदवारी वापस लेने के बाद उन्होंने यह फैसला लिया। उन्होंने यह भी गंभीर आरोप लगाए कि कांग्रेस के कुछ नेता भाजपा के साथ मिलकर मतदाताओं में पैसे बांट रहे हैं।

ये भी पढ़े: नागपुर विश्वविद्यालय का नया कारनामा: सुबह ली बीकॉम की परीक्षा और दोपहर में की रद्द, बीएससी का पेपर भी बदला

राजनीतिक हलचल बढ़ी

उनके आरोपों से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। इस बीच, कांग्रेस प्रत्याशी शैलेश अग्रवाल और निर्दलीय सुधीर कोठारी दोनों के नाम वापस लेने के बाद, महायुति प्रत्याशी अरुण लखानी बिना किसी विरोध के चुन लिए गए। अग्रवाल के निलंबन ने एक बार फिर कांग्रेस के अंदरूनी मतभेदों को सामने ला दिया है। इस फैसले पर राज्य के राजनीतिक गलियारों में गरमागरम बहस चल रही है क्योंकि पार्टी ने जिस प्रत्याशी को नामित किया था, उसकी सदस्यता सीधे रद्द करने की कार्रवाई की गई है। आने वाले स्थानिय निकाय और दूसरे चुनावों की पृष्ठभूमिपर कांग्रेस के संगठनात्मक स्टेटस् पर भी सवाल उठ रहे हैं।

Arun Lakhani Mahayuti Unopposed Victory: चंद्रपुर-वर्धा-गड़चिरोली स्थानीय निकाय मतदाता संघ चुनाव में गुरुवार को एक अहम राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला। कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार शैलेश अग्रवाल ने अपना नामांकन ही वापस ले लिया। उसके बाद, निर्दलीय सुधीर कोठारी ने भी नाम वापस ले लिया, जिससे महायुति के प्रत्याशी अरुण लाखानी विधान परिषद निर्विरोध चुने गए। नामांकन वापसी के अंतिम दिन, अग्रवाल जिलाधिकारी कार्यालय गए और अपना नामांकन वापस ले लिया।

उसके बाद कोठारी भी पीछे हट गए, जिससे अरुण लाखानी चुनाव मैदान में अकेले प्रत्याशी बचे। जिलाधिकारी द्वारा चुनाव विभाग को दोनों प्रत्याशियों के नाम वापस लेने की जानकारी देने के बाद, लाखानी के निर्विरोध निर्वाचन की अधिकृत पुष्टि हुई। कांग्रेस द्वारा अपने प्रत्याशी घोषित करने के बाद, शैलेश अग्रवाल ने चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी थी, हालांकि उन्होंने कहा कि उन्होंने यह महसूस करने के बाद नाम वापस लेने का फैसला किया कि चुनाव क्षेत्र की ताकत को देखते हुए जीत की संभावना कम है। खास बात यह है कि इस फैसले की जानकारी स्थानीय कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को पहले से नहीं दी गई थी।

इससे कांग्रेस पार्टी में बेचैनी का माहौल बन गया है और कार्यकर्ताओं में नाराजगी जाहिर की जा रही है। इस बीच, निर्दलीय प्रत्याशी सुधीर कोठारी ने भी अपना नामांकन वापस ले लिया, जिससे अरुण लाखानी की जीत का रास्ता साफ हो गया। नतीजतन, विधान परिषद के लिए उनका बिना विरोध चुना जाना पक्का हो गया। कांग्रेस प्रत्याशी के चुनाव मैदान से हटने से पार्टी की संगठनात्मक ताकत पर सवाल उठ रहे हैं।

दूसरी तरफ, इसे महायुति के लिए एक बड़ी राजनीतिक जीत माना जा रहा है और राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि यह स्थानीय निकाय में उनके असर का संकेत है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इन घटनाक्रमों से आने वाले दिनों में चंद्रपुर, वर्धा और गड़चिरोली के तीन जिलों में स्थानीय निकायों की राजनीति पर असर पड़ सकता है।

भाजपाइयों से मिल कर पैसा बांट रहे थे कांग्रेसी

• इस समय उन्होंने बिना नाम लिए कांग्रेस के कुछ नेताओं पर गंभीर आरोप लगाकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस में कुछ लोग भाजपा के कुछ नेताओं के साथ मिलीभगत करके वोटरों में पैसे बांट रहे हैं।
• इन आरोपों से जिले की सियासत गरमाने के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि, अभी तक संबंधित पार्टियों की तरफ से कोई आधिकारिक जवाब नहीं दिया गया है।

यह भी पढे़ं:-  नागपुर में बोले RSS प्रमुख मोहन भागवत- भारत का ‘विश्वगुरु’ बनना तय, देश के भविष्य पर नहीं करें संदेह

कम संख्याबल देख हटा

अपनी अर्जी वापस लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए अग्रवाल ने साफ किया कि वह कम संख्या बल के कारण चुनाव से हट रहे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्होंने इस फैसले के बारे में पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व को बता दिया था।

Chandrapur Patanjali Mega Store FDA Raid: चंद्रपुर शहर के जटपुरा गेट क्षेत्र स्थित एक प्रतिष्ठित पतंजलि मेगा स्टोर पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 45 हजार 970 रुपये मूल्य का औषधि भंडार जब्त किया है। यह कार्रवाई ‘औषधि एवं जादुई उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954’ के उल्लंघन के आरोप में की गई। इस कार्रवाई से व्यापारिक क्षेत्र में हड़कंप मच गया है।

जानकारी के अनुसार, जटपुरा गेट के समीप पंजाब नेशनल बैंक के बगल में स्थित हॉस्पिटल वार्ड के मुख्य मार्ग पर संचालित मैसर्स शांति आर्य एंड सन्स पतंजलि मेगा स्टोर (दिव्य फार्मेसी) में 2 जून को एफडीए की टीम ने अचानक निरीक्षण किया। जांच के दौरान पाया गया कि बिक्री के लिए रखी गई कई औषधियों के लेबल एवं प्रचार सामग्री में विभिन्न गंभीर बीमारियों को ठीक करने के दावे किए गए थे।

इन दावों में मोटापा, दमा, हृदय रोग और बुखार जैसी बीमारियों के उपचार का उल्लेख किया गया था। एफडीए अधिकारियों ने बताया कि उपभोक्ताओं को गुमराह होने से बचाने तथा जनस्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऐसे विज्ञापनों पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। निरीक्षण के दौरान नियमों के विपरीत दावे पाए जाने पर कार्रवाई की गई और दवाओं के तीन नमूने परीक्षण हेतु अधिकृत प्रयोगशाला भेजे गए हैं।

ये दवाएं की गईं जब्त

एफडीए द्वारा जब्त की गई दवाओं में दिव्य शिलाजीत ड्रॉप्स, फेवोग्रिट टैबलेट, पतंजलि टायफोग्रिट विद हनी, दिव्य अर्जुन घनवटी, दिव्य कार्डियोग्रिट गोल्ड, दिव्य मेदोहर वटी, हृदयामृत वटी, पतंजलि गिलोय घनवटी, महासुदर्शन घनवटी, मधु कल्प वटी, दिव्य ज्वरनाशक वटी, आरोग्य वटी, ब्रॉन्कोम, दिव्य कुल्या भस्म मिश्रण तथा श्वासारी गोल्ड कैप्सूल शामिल हैं।

ये भी पढ़े:- नासिक में कलेक्ट्रेट में सियासी ड्रामा; गणेश गिते ने नाम वापस लिया, भाई गोकुल मैदान में डटे, मुकाबला त्रिकोणीय

जब्त किए गए औषधि भंडार का कुल मूल्य 45,970 रुपये बताया गया है। साथ ही तीन अलग-अलग नमूने अधिकृत प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु भेजे गए हैं। यह कार्रवाई एफडीए नागपुर विभाग के सह आयुक्त मिलिंद कालेश्वरकर तथा चंद्रपुर के सहायक आयुक्त एस। टी। सावंत के मार्गदर्शन में औषधि निरीक्षक नालंदा उरकुड़े एवं उनकी टीम द्वारा की गई।

Wild Elephants Reach Tadoba: महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में स्थित प्रसिद्ध ताड़ोबा-अंधारी टाइगर रिजर्व (TATR) के आसपास के इलाकों में इस समय भारी तनाव और रोमांच का माहौल है। गड़चिरोली जिले से वैनगंगा नदी पार कर चंद्रपुर की सीमा में दाखिल हुआ 30 जंगली हाथियों का एक विशाल झुंड, जिसमें नन्हे बच्चे भी शामिल हैं, ताड़ोबा के बफर जोन की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। वन विभाग ने चेतावनी जारी की है कि यह झुंड किसी भी समय अभयारण्य के भीतर प्रवेश कर सकता है।

खतरनाक सफर और पल-पल बदलती लोकेशन

पिछले पांच दिनों से यह हाथियों का दल चंद्रपुर जिले के विभिन्न वन क्षेत्रों में विचरण कर रहा है। सावली वन परिक्षेत्र से होते हुए यह झुंड करौली, आकापुर, सायखेड़ा, पाथरी और आसोलामेंढा झील जैसे इलाकों को पार कर चुका है। फिलहाल, यह झुंड गोलाभुज और मुरमाड़ी क्षेत्र के घने जंगलों में डेरा डाले हुए है। वन विभाग के अनुसार, यह दल गड़चिरोली के पोरला इलाके से वापस लौटने के बाद फिर से सावली तहसील में दाखिल हुआ है।

आधुनिक तकनीक और जान जोखिम में डालकर निगरानी

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ताड़ोबा के क्षेत्र निदेशक प्रभुनाथ शुक्ला ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। हाथियों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के लिए 30 अधिकारियों और कर्मचारियों की विशेष टीमें तैनात की गई हैं। विभाग दो ड्रोन कैमरों की मदद से इनकी हर हरकत को कैद करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि, खराब मौसम, तेज हवाओं और भारी बारिश ने ड्रोन मॉनिटरिंग में मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, जिसके कारण वन कर्मियों को खुद घने जंगलों में पेट्रोलिंग कर हाथियों की लोकेशन ट्रैक करनी पड़ रही है।

खौफनाक इतिहास: 13 लोगों की जा चुकी है जान

यह रोमांचक खबर एक बड़े खतरे के साथ आती है। यह हाथियों का झुंड पहले भी भारी उत्पात मचा चुका है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, हाथियों के हमले में अब तक 13 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिनमें से 11 मौतें विभिन्न जिलों में और 2 मौतें तेलंगाना राज्य में भ्रमण के दौरान हुई थीं। यह झुंड छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के जंगलों में भी विचरण कर चुका है।

यह भी पढ़ें: कोंकण Vidhan Parishad Election में मची खलबली; आखिर उद्धव ठाकरे ने बाल माने को पार्टी से क्यों खदेडा?

ग्रामीणों के लिए रेड अलर्ट

वन विभाग ने बफर क्षेत्र में बसे गांवों के लिए हाई अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने किसानों और ग्रामीणों से अपील की है कि वे रात के समय जंगल के पास के इलाकों में जाने से पूरी तरह बचें। यदि किसी को हाथी दिखाई दें, तो उनके पास जाने या उन्हें परेशान करने की कोशिश न करें और तुरंत वन विभाग को सूचित करें। विभाग का मुख्य उद्देश्य हाथियों और मनुष्यों के बीच किसी भी संभावित संघर्ष को रोकना है।

Wardha Chandrapur Gadchiroli MLC Election: वर्धा-चंद्रपुर-गडचिरोली स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र की विधान परिषद चुनावी जंग अब बेहद दिलचस्प और रोचक मोड़ पर पहुंच गई है। इस बार का यह मुकाबला केवल कागजी संख्याबल का नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे की राजनीतिक रणनीति, जमीनी संपर्क और वोटों के सटीक व प्रभावी प्रबंधन पर निर्भर दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार बड़े उद्योगपति अरुण लखानी को अपना आधिकारिक उम्मीदवार बनाकर इस चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना दिया है।

दूसरी ओर, कांग्रेस ने भी बड़ा दांव खेलते हुए वर्धा के जाने-माने उद्योगपति शैलेश अग्रवाल पर भरोसा जताया है। दो बड़े चेहरों के आमने-सामने आने से यह चुनाव दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों के लिए कड़ी परीक्षा और चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है।

2018 के चुनावी नतीजों ने बढ़ा दी है भाजपा की चिंता

राजनीतिक समीकरणों पर नजर डालें तो वर्ष 2018 के पिछले चुनाव में भाजपा के पास स्पष्ट और मजबूत बहुमत होने के बावजूद उसे जैसी अपेक्षित एकतरफा जीत मिलनी चाहिए थी, वैसी नहीं मिल सकी थी। उस समय भाजपा के अधिकृत उम्मीदवार रामदास आंबटकर को 528 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी इंद्रकुमार सराफ ने 492 वोट हासिल कर अंतिम दौर तक कड़ी टक्कर दी थी। महज 37 वोटों के बेहद मामूली अंतर से मिली वह जीत भाजपा के लिए एक बड़ी राजनीतिक चेतावनी मानी गई थी।

जानकारों के अनुसार, उस समय भाजपा को कांग्रेस समर्थक और कुछ निर्दलीय स्थानीय निकाय सदस्यों का अंदरूनी समर्थन मिलने की भारी चर्चा थी, लेकिन जब मतदान हुआ तो उसका अपेक्षित लाभ पार्टी को नहीं मिल सका। यही वजह है कि इस बार भी भाजपा की पूरी उम्मीदें अपने सहयोगी दलों और निर्दलीय सदस्यों के मतों को सहेजने पर टिकी हुई हैं। यदि इन वोटों में थोड़ा भी बिखराव या विभाजन हुआ, तो चुनाव का पूरा समीकरण पलट सकता है।

चंद्रपुर-गड़चिरोली में कांग्रेस का पलड़ा भारी; आंकड़ों का गणित उलझा

चुनावी विश्लेषकों के मुताबिक, चंद्रपुर जिले में कांग्रेस के पास लगभग 200 से अधिक ठोस मतदाता (नगर परिषद, जिला परिषद सदस्य आदि) होने के कारण वहां पार्टी की स्थिति अपेक्षाकृत काफी मजबूत मानी जा रही है। वहीं, गड़चिरोली जिले में भी महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच का मुकाबला पूरी तरह एकतरफा नहीं दिख रहा, जिससे कांग्रेस खेमे में उत्साह का माहौल है।

वर्तमान में अगर तीनों जिलों के कुल वोट बैंक के आंकड़ों को देखा जाए, तो 84 मनोनीत और 892 निर्वाचित सदस्यों सहित कुल मतदाताओं में:

• भाजपा गठबंधन के पास: लगभग 385 वोट हैं।
• कांग्रेस गठबंधन के खाते में: करीब 323 वोट दिखाई दे रहे हैं।

यह भी पढे़ं:- वर्धा-चंद्रपुर-गड़चिरोली क्षेत्र में कुल 975 मतदाता चुनेंगे विप सदस्य; तीनों जिलों में कुल 17 मतदान केंद्र

समर्थकों को एकजुट रखना भाजपा के लिए सबसे बड़ी परीक्षा

राजनीतिक जानकारों का साफ मानना है कि इस चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा के सामने केवल विपक्षी कांग्रेस को हराने की चुनौती नहीं है, बल्कि अपने ही कुनबे और समर्थक वोट बैंक को क्रॉस-वोटिंग से बचाकर एकजुट रखना सबसे बड़ी परीक्षा है। दूसरी तरफ, कांग्रेस भी इस बार बेहद आक्रामक रुख अपनाए हुए है। वह सहयोगी दलों और नाराज निर्दलीय सदस्यों के समर्थन से इस पूरे मुकाबले को और अधिक रोमांचक तथा अपने पक्ष में मोड़ने की पुरजोर कोशिश कर रही है।

ऐसे में यह साफ है कि वर्धा-चंद्रपुर-गडचिरोली विधान परिषद चुनाव में जीत का सेहरा किसके सिर बंधेगा, यह केवल शुरुआती आंकड़ों से तय नहीं होगा, बल्कि जो दल आखिरी रात तक प्रभावी और सटीक राजनीतिक प्रबंधन (पॉलिटिकल मैनेजमेंट) करने में सफल रहेगा, बाजी उसी के हाथ लगेगी।

Chandrapur Crime Sellur Ghat: पोंभुर्णा के युवक के अंतिम संस्कार के कुछ ही घंटों बाद सेल्लूर घाट श्मशान भूमि में घटी एक संदिग्ध घटना से क्षेत्र में चर्चा का माहौल बन गया। श्मशान परिसर में कुछ लोगों द्वारा पूजा-अनुष्ठान किए जाने की सूचना मिलने पर वहां पहुंचे कुछ युवकों ने इसे कथित रूप से ‘अघोरी कृत्य’ बताते हुए आपत्ति जताई। इसी बात को लेकर हुए विवाद ने मारपीट का रूप ले लिया, जिसमें तीन लोग घायल हो गए। यह घटना शनिवार रात करीब 8 बजे हुई।

चंद्रपुर शहर के एक 24 वर्षीय युवक का उसी दिन सेल्लूर घाट श्मशान भूमि में अंतिम संस्कार किया गया था। परिजन अंतिम संस्कार के बाद घर लौट गए थे। कुछ समय बाद सूचना मिली कि श्मशान परिसर के समीप नदी किनारे कुछ लोग पूजा-विधि कर रहे हैं।

बताया गया है कि अशोक पुष्पलवार (पॉभूर्णा), सुरेश दिवसे (चेक बल्लारपुर) और विनोद चिताडे (गोंडपिपरी) नदी किनारे पूजा-अर्चना कर रहे थे। इसी दौरान वहां पहुंचे तीन अज्ञात युवकों ने उक्त अनुष्ठान पर आपत्ति जताते हुए इसे ‘अघोरी कृत्य’ बताया।

परिसर में विभिन्न तरह की चल रहीं चर्चाएं

घटना में तीनों व्यक्तियों को मामूली चोटें आईं । उन्हें उपचार के लिए पोंभुर्णा ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां प्राथमिक उपचार के बाद अगले दिन छुट्टी दे दी गई। सूचना मिलने पर पोंभूर्णा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया ।

यह भी पढ़ें:- Nagpur Weather: भीषण गर्मी के बीच शाम को गरजेंगे बादल, जानें आज नागपुर के मौसम का पूरा पूर्वानुमान

अशोक पुष्पलवार की शिकायत पर तीन अज्ञात युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है तथा मामले की आगे जांच जारी है। इस बीच श्मशान भूमि में किए जा रहे पूजा-अनुष्ठान के वास्तविक उद्देश्य को लेकर विभिन्न तरह की चर्चाएं हो रही है । कुछ लोगों ने इसे कथित रूप से गुप्त धन की खोज से भी जोड़कर देखा है। हालांकि चंद्रपुर पुलिस ने नागरिकों से अफवाहों पर विश्वास न करने और सत्यापित जानकारी पर ही भरोसा रखने की अपील की है।

Thousands of Fishes Dies During Beautification of Lendala Lake in Bhadravati: चंद्रपुर जिले के भद्रावती शहर की सुंदरता बढ़ाने वाले और अनेक स्थानीय मछुआरा परिवारों की आजीविका का प्रमुख आधार रहे ऐतिहासिक लेंडाला तालाब में इन दिनों एक बेहद चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हो गई है। तालाब के सौंदर्यीकरण एवं गहरीकरण कार्य को गति देने के लिए अचानक जलस्तर काफी कम कर दिया गया है। पानी कम होने के कारण तालाब में ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई है, जिससे तड़प-तड़प कर हजारों मछलियां मर रही हैं। इस अचानक आई आपदा के कारण क्षेत्र के पारंपरिक मत्स्य व्यवसाय पर एक गंभीर आर्थिक संकट मंडराने लगा है।

विधायक करण देवतले के प्रयासों से शुरू हुआ है प्रोजेक्ट

गौरतलब है कि स्थानीय विधायक करण देवतले के विशेष और निरंतर प्रयासों से लेंडाला तालाब के सर्वांगीण सौंदर्यीकरण के लिए सरकार द्वारा बड़ी निधि उपलब्ध कराई गई है, जिसके बाद यहां जमीनी स्तर पर कार्य शुरू किया जा चुका है। इस दूरगामी परियोजना का मुख्य उद्देश्य शहरवासियों को भविष्य में एक स्वच्छ, सुंदर और प्राकृतिक पर्यटन स्थल उपलब्ध कराना है।

हालांकि, इस शानदार विकास कार्य के दौरान स्थानीय प्राकृतिक मत्स्य संपदा को हो रहे भारी नुकसान और सैकड़ों गरीब मछुआरों की दैनिक आजीविका पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव को लेकर अब पूरे जिले में गहरी चिंता व्यक्त की जा रही है।

१० से १५ लाख रुपये की मत्स्य संपदा का भारी नुकसान

समीक्षा और प्रत्यक्ष निरीक्षण के दौरान तालाब में बड़ी संख्या में मछलियों के मृत शरीर पानी के ऊपर तैरते हुए पाए गए हैं। स्थानीय मत्स्य विशेषज्ञों और संस्था का दावा है कि पानी को अचानक सुखाए जाने और लापरवाही बरतने से लगभग 10 से 15 लाख रुपये की मूल्यवान मत्स्य संपदा पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। इस विनाशकारी घटना के कारण स्थानीय सहकारी संस्था को इस सीजन में होने वाली अपेक्षित आय अब बिल्कुल नहीं मिल पाएगी, जिससे संस्था को कम से कम 5 लाख रुपये का प्रत्यक्ष आर्थिक नुकसान उठाना तय माना जा रहा है।

मच्छिंद्र मछुआ सहकारी संस्था ने की मुआवजे की मांग

इस पूरे संकट पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए ‘मच्छिंद्र मछुआ सहकारी संस्था, भद्रावती के अध्यक्ष दिलीप माढरे ने कहा कि, “भद्रावती शहर का सौंदर्यीकरण निश्चित रूप से एक स्वागतयोग्य कदम है और हम विकास के विरोधी नहीं हैं। लेकिन प्रशासन को यह समझना होगा कि विकास कार्यों के साथ-साथ यहां की अनमोल मत्स्य संपदा और गरीब मछुआरों के हितों की रक्षा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

बिना किसी पूर्व तैयारी के पानी कम किए जाने से हजारों मछलियों की असमय मौत हो गई है, जिससे संस्था को भारी वित्तीय घाटा हुआ है और सैकड़ों परिवारों के चूल्हे बुझने की कगार पर आ गए हैं।” उन्होंने जिला प्रशासन और शासन से प्रभावितों को तुरंत उचित सहायता और आर्थिक मुआवजा प्रदान करने की पुरजोर मांग की है।

नागरिकों की मांग

लेंडाला तालाब में हुए इस हादसे के बाद अब स्थानीय जागरूक नागरिकों और मछुआरों ने संयुक्त रूप से प्रशासन के समक्ष अपनी कुछ प्रमुख मांगें रखी हैं:

• वैज्ञानिक पुनर्वास: तालाब के पानी को सुखाने से पहले वहां मौजूद जीवित मत्स्य संपदा को वैज्ञानिक और सुरक्षित तरीके से किसी अन्य जलाशय में स्थानांतरित (पुनर्वास) किया जाना चाहिए था।
• आर्थिक पंचनामा: राजस्व और मत्स्य विभाग के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचकर मृत मछलियों से हुए नुकसान का आधिकारिक पंचनामा तैयार करें, ताकि प्रभावितों को तत्काल आर्थिक सहायता मिल सके।
• भविष्य का ब्लूप्रिंट: भविष्य में जब भी ऐसे बड़े विकास कार्य या गहरीकरण के प्रोजेक्ट हाथ में लिए जाएं, तो मत्स्य व्यवसाय को सुरक्षित रखने के लिए पहले से ही एक योजनाबद्ध ब्लूप्रिंट तैयार किया जाए।

यह भी पढे़ं:- संभाजीनगर: व्हॉट्सएप ग्रुप से शुरू हुआ खेल, दोगुने मुनाफे के झांसे में व्यवसायी महिला से 4.52 करोड़ की ठगी+

स्थानीय नागरिकों का स्पष्ट कहना है कि लेंडाला तालाब के आधुनिक सौंदर्यीकरण से भद्रावती शहर को निश्चित रूप से पूरे राज्य में एक नई पहचान मिल सकती है, लेकिन इस चमक-दमक के बदले सैकड़ों मूल निवासी परिवारों की आजीविका को संकट में डालना किसी भी कल्याणकारी व्यवस्था के लिए न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता। विकास और स्थानीय पर्यावरण के बीच एक सटीक संतुलन बनाए रखना बेहद आवश्यक है।

Chandrapur Thermal Power Station Bringing Water Crisis In City: राज्य में सर्वाधिक बिजली उत्पादन करने वाले स्थानीय सुपर ताप बिजलीघर को इरई बांध के तेजी से घटते जलस्तर ने चिंता में डाल दिया है। भारतीय मौसम विभाग ने इस बार अल नीनो के प्रभाव से औसत से कम बारिश का अनुमान देकर इस बिजलीघर प्रबंधन की धड़कनें और तेज कर दी है। मौसम विभाग का यह अनुमान सटीक निकला तो इस बिजलीघर को अगले वर्ष भारी जलसंकट का सामना करना पड़ सकता है, जिससे बिजलीघर का बिजली उत्पादन प्रभावित होने खतरा उत्पन्न हो सकता है।

इरई बांध के पानी पर ही चंद्रपुर ताप बिजलीघर में बिजली उत्पादन निर्भर है। बिजलीघर के समीप स्थित यह बांध ही इस बिजलीघर का मुख्य पानी का स्त्रोत है। साथ ही इस बांध से ही चंद्रपुर के शहरवासियों को पेयजल की आपूर्ति की जाती है। कुल 1620 मीटर लंबाई तथा 30 मीटर की ऊंचाई वाले इस बांध की जलसंग्रहण क्षमता 0.985 घन किलोमीटर है। शहर को होती है जलापूर्ति यह भी उल्लेखनीय है कि, इरई बांध से ही चंद्रपुर शहर की करीब 5 लाख की जनसंख्या को जलापूर्ति होती है।

यह जलापूर्ति बरकरार रखने को चंद्रपुर मनपा की ओर से बांध से प्रतिमाह एक मिलियन क्यूबिक मीटर पानी लिफ्ट किया जाता है। जबकि बिजलीघर बांध से प्रतिमाह 7.5 मिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक पानी बिजली उत्पादन के लिए लिफ्ट करता है। दोनों को मिलाकर बांध से प्रतिमाह 10 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी निकाला जाता है।

तेजी से घट रहा पानी

इस बांध में जब जलसंग्रहण 207.500 मीटर तक पहुंचता है तब इस बांध को लबालब माना जाता है, इसके बाद जलस्तर बढ़ने के बाद बांध के गेट खोलने पड़ते है। इस साल जिले में तापमान 47 डिग्री से अधिक पहुंचा था, अप्रैल माह से मई माह के अंत तक जिले में तापमान औसतन 45 डिग्री रहा था, इससे हुए बाष्पिभवन और परकोलेशन से इस बांध का जलस्तर तेजी से घट गया है।

जलस्तर में प्रतिदिन 0.25 मीटर गिरावट

इस बांध में प्रतिदिन 0.25 मीटर से जलस्तर में गिरावट देखने मिल रही है। 1 जून को इस बांध में पानी का लेवल 204.600 मीटर था। प्रत्येक चार दिनों बाद बांध में पानी का यह लेवल एक मीटर से कम हो रहा है। पानी का लेवल घटने की यही गति बरकरार रही तो एक माह के भीतर ही इस बांध का जलस्तर 200 मीटर से नीचे पहुंचना तय है। जो आनेवाले दिनों के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है।

अल नीनो संकट

भारतीय मौसम विभाग ने इस बार देश में अल नीनो की स्थिति बनने से औसत से कम बारिश का अनुमान जताया है। यह अनुमान सही निकला तो अगले वर्ष ग्रीष्मकाल में सीटीपीएस में बिजली उत्पादन तथा शहर की जलापूर्ति व्यवस्था संकट में घिरने की संभावना है।

यह भी पढे़ं:-  चंद्रपुर में दो बड़ी घटनाएं: चिमूर में बाघ के हमले में चरवाहे की मौत, सिंदेवाही में कुएं में डूबा बाघ

पिछले वर्ष था ज्यादा पानी

उल्लेखनीय है कि इस बांध में पिछले वर्ष 1 जून तक उपयुक्त जलसंग्रह 65.518 मिलियन क्यूबिक मीटर था, इस वर्ष बांध में सिर्फ 63.098 मिलियन क्यूबिक मीटर अर्थात 40 प्रतिशत पानी बचा हुआ है। एक माह बाद यही स्थिति 34 प्रतिशत से कम पर पहुंच सकती है।

वर्ष 2017 में बंद करने पड़े थे यूनिट

गौरतलब है कि औसत से कम वर्षा के कारण इराई बांध में अपर्याप्त पानी के चलते इस बिजलीघर को वर्ष 2017 में अपने कुछ यूनिट बंद करने पड़े थे। तब इस बांध में पानी का लेवल 198 मीटर तक नीचे आ गया था और जिले में सिर्फ 53 प्रतिशत बारिश हुई थी।

नवभारत लाइव के लिए चंद्रपुर से संजय तायड़े की रिपोर्ट

Total Of 975 Voters In Wardha-Chandrapur-Gadchiroli Region For MLC Elections: वर्धा-चंद्रपुर-गड़चिरोली स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र की संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया की निगरानी एवं नियंत्रण के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्वाती म्हसे पाटिल को निर्वाचन पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। इसी क्रम में उन्होंने मंगलवार को चुनावी मशीनरी तथा विभिन्न नोडल अधिकारियों द्वारा की गई तैयारियों की समीक्षा की।

चंद्रपुर जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में निर्वाचन अधिकारी एवं चंद्रपुर की जिलाधिकारी वसुमना पंत, पुलिस अधीक्षक आयुष नोपाणी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव देशमुख, निवासी उप जिलाधिकारी दगडू कुंभार सहित सभी नोडल अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान निर्वाचन पर्यवेक्षक स्वाती म्हसे पाटील ने सभी नोडल अधिकारियों से उनके विभागों द्वारा की गई तैयारियों की जानकारी ली।

उन्होंने निर्देश दिए कि, चुनाव संबंधी सभी कार्य अत्यंत गंभीरता और सावधानी के साथ किए जाएं तथा किसी भी प्रकार की त्रुटि न होने पाए। उन्होंने मतपत्रों, मतपेटियों तथा अन्य चुनावी सामग्री के वितरण और परिवहन में विशेष सतर्कता बरतने पर जोर दिया। बैठक से पूर्व उन्होंने चंद्रपुर तहसील कार्यालय स्थित मतदान केंद्र तथा मतगणना कक्ष का निरीक्षण भी किया।

चंद्रपुर तहसील कार्यालय में होगी मतगणना

प्रस्तुतिकरण के दौरान जिलाधिकारी वसुमना पंत ने बताया कि, वर्धा-चंद्रपुर-गड़चिरोली स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र में कुल 975 मतदाता हैं, जिनमें 495 पुरुष और 480 महिला मतदाता शामिल हैं। उन्होंने बताया कि, निर्वाचन क्षेत्र में चंद्रपुर जिले की 1 महानगरपालिका, 10 नगर परिषदें और 7 नगर पंचायतें, गडचिरोली जिले की 3 नगर परिषदें और 9 नगर पंचायतें तथा वर्धा जिले की 10 नगर परिषदें शामिल हैं।

तीनों जिलों की जिला परिषदों के मतदाताओं की संख्या शून्य है। तीनों जिलों में उपविभागीय अधिकारी कार्यालय और तहसील कार्यालयों में कुल 17 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। मतगणना चंद्रपुर तहसील कार्यालय में होगी। बैठक में उपविभागीय अधिकारी एवं नोडल अधिकारी विशालकुमार मेश्राम, उप जिलाधिकारी संजय पवार, अतुल जटाले, शुभम दांडेकर, सचिन कुमावत, पालिका प्रशासन अधिकारी डा। विद्या गायकवाड़, कार्यकारी अभियंता अक्षय पगारे, जिला आपूर्ति अधिकारी राहुल बहादूरकर और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी किरण मोरे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। वहीं गडचिरोली और वर्धा जिलों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।

पर्यवेक्षक से मिल सकेंगे उम्मीदवार और मतदाता

निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवार, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि अथवा मतदाता निर्वाचन पर्यवेक्षक स्वाती म्हसे पाटील से बकुल वीआईपी गेस्ट हाउस, फॉरेस्ट अकादमी, चंद्रपुर में प्रतिदिन सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा शाम 5 बजे से 6 बजे तक मुलाकात कर सकते हैं।

यह भी पढे़ं:-  सड़क पर उतरे अन्नदाता: सिरोंचा में धान खरीदी केंद्र शुरू न होने से भड़के किसान; 2 घंटे तक हाईवे जाम

निरीक्षण दौरे का कार्यक्रम

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन पर्यवेक्षक के दौरे का कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा। प्रथम दौराः 1 जून से 4 जून 2026 तक (नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि से नाम वापसी की अंतिम तिथि तक) द्वितीय दौराः 12 जून से 14 जून 2026 तक तृतीय दौराः 17 जून 2026 से मतदान प्रक्रिया के एक दिन पूर्व से लेकर मतगणना पूरी होने और चुनाव परिणाम घोषित होने तक निर्वाचन आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों को निष्पक्ष, पारदर्शी और त्रुटिरहित चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

Chandrapur Road Accident: नांदाफाटा स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने हुए एक भीषण सड़क हादसे में स्थानीय निवासी रज्जाक शेख गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में उनके दोनों पैरों और एक हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, जबकि एक पैर में गंभीर चोट आई है। वर्तमान में उनका उपचार चंद्रपुर स्थित डॉ। समीर चेपूरवार के अस्पताल में चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुर्घटना इतनी गंभीर थी कि संबंधित आयशर ट्रक उनके ऊपर से गुजर गया।

हालांकि सौभाग्य से उनकी जान बच गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार शाम करीब 7 बजे गडचांदूर की ओर से तेज गति से आ रहे एमएच-34 बीजेड-7674 क्रमांक के आयशर ट्रक ने अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी के मुख्य द्वार के सामने रज्जाक शेख को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद वे गंभीर रूप से घायल हो गए। इस मामले में गडचांदूर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया

अतिक्रमण का मुद्दा फिर चर्चा में

इस दुर्घटना के बाद नांदाफाटा बाजार क्षेत्र में बढ़ते अतिक्रमण का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि बाजार क्षेत्र की सड़कों के किनारे बड़े पैमाने पर अतिक्रमण होने से यातायात बाधित हो रहा है।

बढ़ती भीड़ और अपर्याप्त सड़क चौड़ाई के कारण दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बढ़ रहा है। नागरिकों ने आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत द्वारा अतिक्रमण हटाने अथवा बाजार क्षेत्र के सुव्यवस्थित नियोजन के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे है। गया है तथा पुलिस निरीक्षक शिवाजी कदम के मार्गदर्शन में आगे की जांच जारी है।

यह भी पढ़ें:- सावधान! न कोई UPI पिन डाला न आया OTP, फिर भी मेडिकल कर्मी के खाते से साफ हुए 1.78 लाख

आंदोलन के बाद उपचार खर्च उठाने की घोषणा

दुर्घटना के बाद नांदाफाटा के नागरिकों ने तीव्र आंदोलन किया। आंदोलन के बाद संबंधित पॉलिवाल ट्रांसपोर्ट कंपनी ने घायल रज्जाक शेख के संपूर्ण उपचार का खर्च वहन करने की सहमति जताई है।

इस आंदोलन में पूर्व चंद्रपुर जिला परिषद सदस्य एवं श्रमिक नेता शिवचंद्र काले, ग्राम पंचायत सदस्य रत्नाकर चटप, चंद्रप्रकाश बोरकर, पुरुषोत्तम निब्रड, अभय मुनोत, गणेश लोढे, अंसार शेख, चंदू राऊत, गौस सिद्दीकी, पंकज लिहीतकर सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने सक्रिय भागीदारी निभाई।

Chandrapur Tiger Attack News: नेरी के पास और तलोधी जंगल इलाके में आने वाले मोटेगांव में बकरियां चराने गए एक चरवाहे पर एक बड़े धारीदार बाघ ने हमला कर दिया। इस हमले में चरवाहे की मौके पर ही मौत हो गयी। यह घटना 31 मई को सुबह करीब 10 बजे हुई। मोटेगांव का एक चरवाहा, दिलीप जानबा ननावरे (45) बीट नंबर-1 में बकरियां चराने गया था। सुबह जब वह हमेशा की तरह मोटेगांव-पेंढरी रोड पर बद्री पहाड़ी के नीचे थे, तो जंगल में छिपे एक बड़े धारीदार वाघ ने उन पर हमला कर दिया। बाघ ने हमला करके नन्नावरे को वहीं मार डाला और उसे 500 मीटर दूर एक जगह घसीटते ले गया और जंगल में खींची गई एक लाइन पर रख दिया।

घटना सुबह करीब 10 बजे हुई। घटना में, जब बाघ ने हमला किया, तो 15 से 20 बकरियां इस झुंड के पीछे-पीछे घर लौट आई। बकरियां तो घर लौट गई, लेकिन पिता घर नहीं आए, तो बेटे ने अपने पिता को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।

छोटे बच्चों ने जंगल में ढूंढा शव

फिर बेटा कुछ छोटे बच्चों को लेकर चरवाहे पिता को ढूंढने के लिए जंगल वाले इलाके में गया। घटना की जगह पर उन्हें अपने पिता के फटे कपड़े और एक कुल्हाड़ी मिली। सभी बच्चे दौड़कर गांव गए और लोगों को घटना के बारे में विस्तार से बताया। जब गांव के छोटे बच्चे और लोग मौके पर पहुंचे और पूरे इलाके में तलाशी ली, तो घटनास्थल से 500 मीटर दूर उस चरवाहे की लाश मिली। इस घटना का पता चलते ही हड़कंप मच गया।

कई लोगों ने देखा बाघ

इसी इलाके में नर्सरी में पानी दे रही महिला मजदूरों ने बाघ को सड़क पार करते देखा। वहां से गुजर रहे नागरिकों ने भी उसे जंगल में जाते देखा। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग के सहायक वनसंरक्षक महेश गायकवाड़, आरएफओ अनूप कन्नमवार, वनरक्षक केशव पाटिल, वनरक्षक संभाजी वडजे, बालकृष्ण नागरे और विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे, साथ ही चिमूर पुलिस स्टेशन की टीम भी मौके पर पहुंची। पंचनामा कर आगे की जांच की जा रही है।

शव को पोस्टमार्टम के लिए उपजिला अस्पताल भेज दिया गया है। 50 हजार रुपये की तत्काल मदद घटना के बाद वन विभाग ने मृतक के परिवार को 50 हजार रुपये की तुरंत आर्थिक मदद दी है। मृतक के परिवार को 50 हजार रुपये और बाकी अनुदान राशि जल्द ही नियमानुसार दी जाएगी। वन विभाग ने बताया कि यह वन विभाग द्वारा दी जाएगी।

कुएं में डूबने से बाघ की मौत

ब्रह्मपुरी वन प्रभाग अंतर्गत सिंदेवाही उपक्षेत्र के डोंगरगांव (हजारीपोह) इलाके में एक कुएं में गिरने से बाघ की मौत होने का मामला 31 मई की सुबह सामने आया है। वन विभाग के अनुसार, मृत बाघ नर प्रजाति का है और उसकी उम्र लगभग 1 से 4 वर्ष के – बीच आंकी गई है। इस मामले की आगे की जांच उप वन संरक्षक डॉ. कुमारस्वामी, एस. आर. और सहायक वन संरक्षक अरविंद जे। के मार्गदर्शन में सिंदेवाही की वन परिक्षेत्र अधिकारी अंजलि सांयकार बोरावार द्वारा की जा रही है।

यह भी पढे़ं:- बीजेपी का मिशन काउंसिल: महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के लिए 11 दिग्गजों के नाम तय, देखें पूरी कैंडिडेट लिस्ट

कुएं के पानी में तैरता मिला शव

प्राप्त जानकारी के अनुसार, वन विभाग को सुबह – करीब 9:00 बजे सूचना मिली कि डोंगरगांव (हजारीपोह) के किसान पांडुरंग गोविदा गजभिये और मिलिंद धनराज गजभिये के साझे खेत में स्थित एक कुएं में बाघ गिर गया है। यह कुआं सीमेंट की रिंग वाला है, जो लगभग 25 से 30 फीट गहरा है। सूचना मिलते ही सिंदेवाही की वन परिक्षेत्र अधिकारी अंजलि सायंकार (बोरावार), क्षेत्र सहायक नितिन गडपायले और अन्य वन कर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे।

.वहां कुएं के पानी में बाघ का शव तैरता हुआ मिला। घटना की गंभीरता को देखते हुए ब्रह्मपुरी वन प्रभाग के उप वन संरक्षक डॉ. कुमारस्वामी एस. आर. उपवनसंरक्षक अरविंद जे.सहाय्यक वनरक्षक, एनटीसीए के प्रतिनिधि बंडू धोत्रे और स्वाब नेचर केयर फाउंडेशन के अध्यक्ष यश कायरकर ने घटनास्थल का दौरा किया ग्रामीणों ने वनविभाग के साथ मिल कर रस्सियों की मदद से मृत बाघ को कुएं से बाहर निकाला, एनटीसीए के दिशा-निर्देशों के अनुसार पशु चिकित्सा अधिकारी, ताडोबा डॉ. रविकांत खोब्रागड़े, डॉ. विनोद बालाजी सुरपाम और डॉ. बजरंग सावरे की टीम ने बाघ का शवविच्छेदन किया।

Chandrapur Child Selling Racket: चंद्रपुर में एक ऐसी मां की करतूत का पर्दाफाश हुआ है जिसने रुपयों के लालच में अपने ही बच्चों को बेच दिया। अपने दो मासूम बच्चों को केवल 2 लाख रुपये में बेचने के बाद इस बेरहम महिला ने अपनी 15 साल की बेटी के नए जन्मे बच्चे को भी बेचने की योजना बनाई थी। परंतु, रामनगर पुलिस की सतर्कता से यह भयानक साजिश नाकाम हो गई और पूरे रैकेट का पर्दाफाश हो गया। इस मामले में रामनगर पुलिस ने गुरुवार को आरोपी मां और बच्चा खरीदने वाली दो महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। इस बीच, इस पूरे रैकेट का मुख्य मास्टरमाइंड अजय फुलझेले फिलहाल फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

बुधवार को चारों आरोपियों के खिलाफ एंटी-ह्यूमन ट्रैफिकिंग और पोक्सो (प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस) एक्ट के तहत गंभीर मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस निरीक्षक प्रभावती एकुर्के ने यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक, आरोपी महिला के पति की कुछ साल पहले मौत हो गई थी। इसके बाद उसकी मुलाकात अजय फुलझेले से हुई। दोनों लिव-इन रिलेशनशिप में रहने लगे।

हालांकि, कुछ ही दिनों में नराधम अजय का ध्यान महिला की नाबालिग बेटी पर चला गया। उसने नाबालिग लड़की के साथ कुकर्म किया। तब लड़की गर्भवती हो गई। इसके बाद आरोपी अजय और उस नाबालिग लड़की की मां ने चंद्रपुर शहर में बदनामी के डर से उसे प्रसव के लिए नागपुर के मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया। अस्पताल प्रशासन के शक से बचने के लिए उन्होंने झूठी कहानी बनाई कि ‘हमारे सारे दस्तावेज बाढ़ में बह गए’ और कहा कि लड़की 20 साल की है।

हालांकि, मेडिकल जांच के दौरान डॉक्टरों को लड़की की उम्र पर संदेह हुआ। बिना समय गंवाए उन्होंने मामला नागपुर शहर की अजनी पुलिस को सौंप दिया। अजनी पुलिस ने तुरंत जीरो एफआईआर दर्ज की और पुलिस से संपर्क किया। जैसे ही रामनगर पुलिस स्टेशन की सहायक पुलिस निरीक्षक अश्विनी वाकड़े ने जांच का जिम्मा संभाला, उन्होंने पीड़िता का विस्तृत बयान दर्ज किया।

तेलंगाना से जुड़े तार

बयान लेते समय, पुलिस अधिकारी वाकड़े को संदेह हुआ कि यह सिर्फ लैंगिक अत्याचार का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा गिरोह काम कर रहा है। जब पुलिस ने पीड़ित की मां को हिरासत में लेकर उससे अच्छी तरह पूछताछ की, तो उसने कबूल किया कि उसने पहले भी अपने दो बच्चों को तेलंगाना और आस-पास के इलाकों में 2-2 लाख रुपये में बेचा था। वह अपनी नाबालिग बेटी से पैदा हुए नए जन्मे बच्चे को भी इसी तरह बेचने की योजना बना रही थी। इस चौंकाने वाले खुलासे के बाद, पुलिस ने मानव तस्करी का चार्ज लगाकर कार्रवाई तेज कर दी। पुलिस ने तेलंगाना के कागजनगर से सीधे एक बच्चा खरीदने वाले और चंद्रपुर से एक दूसरी महिला को गिरफ्तार किया।

फरार आरोपियों की तलाश जारी

फरार मुख्य आरोपी अजय फुलझेले को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। गिरफ्तार की गई दो महिलाओं को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि बच्चा बेचने वाली महिला को 1 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। यह बड़ी कार्रवाई रामनगर पुलिस निरीक्षक प्रभावती एकुर्के और – सहायक पुलिस निरिक्षक वाकड़े ने एसपी आयुष नोपानी, अतिरिक्त एसपी ईश्वर कातकड़े और एसडीपीओ प्रमोद चौगुले के मार्गदर्शन में की।

यह भी पढ़ें:- Sambhajinagar Court ने दी बालक की इच्छा को प्राथमिकता, 11 वर्षीय बालक की अभिरक्षा नाना के पास ही रहेगी

2020 में उजागर हुआ था सबसे चर्चित मामला

बताया जाता है कि 2020 में जिले का सबसे चर्चित मामला सामने आया था। जिसमें 11 साल की लड़की की 10 साल तक यौन शोषण के साथ बिक्री की जाती रही। उसे कम से  कम 7 बार खरीदा बेचा गया। हरियाणा के फतेहाबाद से उस लड़की को बचाया गया। उसका अपहरण 2010 में हुआ था।

और भी खुलासों की उम्मीद

इस घटना के 3 आरोपी गिरफ्तार हैं और पूरी जांच चल रही है। लोगों ने जानकारी दी थी कि एक महिला अपना ही बच्चा बेच रही है। जांच के दौरान यह बात सामने आई। यह सुनकर दिल टूट गया कि मां ही बच्चे की तस्करी कर रही है। यह बहुत संवेदनशील मामला है। पुलिस इस घटना के आरोपी अजय फुलझेले की तलाश कर रही है। वह जल्द ही पुलिस के जाल में फंस जाएगा। इस मामले में और भी खुलासे होने की संभावना है।
– प्रभावती एकुर्के, थानेदार, रामनगर (चंद्रपुर)

Chandrapur Supreme Court Reservation Hearing: स्थानीय निकायों में 50 प्रतिशत की तय मर्यादा से अधिक आरक्षण निकाले जाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में 21 और 22 जुलाई को अंतिम सुनवाई होने जा रही है। जिससे तय सीमा से अतिरिक्त आरक्षण निकालकर चुनाव लिए जाने वाली जिले की कुछ नगर पालिकाओं का भविष्य संकट में पड़ गया है। स्थानीय निकायों में अतिरिक्त आरक्षण निकाले जाने के विषय पर सुप्रीम कोर्ट में 21 एवं 22 जुलाई को अंतिम सुनवाई होने जा रही है।

ज्ञात रहे कि जिले में 10 नगर पालिकाओं तथा एक नगर परिषद के लिए दिसंबर माह में चुनाव लिए गए थे। जिनमें मूल, बल्लारपुर, राजुरा, घुग्घुस, भद्रावती, गड़चांदुर, वरोरा, चिमूर, नागभीड़, ब्रम्हपुरी, और भिसी नगर पंचायत का समावेश था। उल्लेखनीय है कि, अतिरिक्त आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका पर कोर्ट ने वर्ष 2010 में एक फैसला सुनाया था, जिसमें कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा था कि, स्थानीय निकायों में किसी भी सूरत में 50 प्रतिषद से अधिक आरक्षण मान्य नहीं होगा।

सुप्रीम कोर्ट के उक्त फैसले के मद्देनजर ब्रम्हपुरी नगर परिषद में निकाले गए 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण के चलते इस नगर परिषद का भविष्य अब सुप्रीम कोर्ट में 21 जुलाई को हो रही सुनवाई पर निर्भर हो गया है। 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण निकाले जाने वाली जिले की अन्य नगर परिषदों का भविष्य भी अब अधर में दिखाई दे रहा है। जिले की मूल नगर परिषद में भी 54 प्रतिशत आरक्षण निकाला गया है।

यह भी पढ़ें:- संभाजीनगर: छावनी के रेजिमेंटल स्कूलों की जर्जर इमारतें घोषित खतरनाक, नए शैक्षणिक सत्र में प्रवेश पर लगी रोक

50 प्रतिशत की तय सीमा से अधिक आरक्षण निकाला

चंद्रपूर शहर महानगरपारिवा यह भी उल्लेखनीय है कि, 2 दिसंबर को हुए नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के इस चुनाव में जिले में कुछ नगर पालिकाओं में आरक्षण की 50 प्रतिशत की तय सीमा से अधिक आरक्षण निकाले जाने का आरोप है। ब्रम्हपुरी नगर परिषद के लिए 24 अक्टूबर 2025 को आरक्षण का ड्रा निकाला गया था, तथा इस नगर परिषद में 52।17 प्रतिशत आरक्षण निकाला गया था।

Chandrapur Rajura Police Station: राजुरा पुलिस थाना क्षेत्र के डब्ल्यूसीएल कॉलोनी धोपटाला टाउनशिप में एक महिला की निर्मम हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। अज्ञात हमलावर ने घर में घुसकर धारदार हथियार से महिला का गला रेत दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है, जबकि पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी है।

मृतका की पहचान शीतल रणधीर कुंभारे (36) निवासी महाकाली कॉलरी, कपिल चौक, चंद्रपुर के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार शीतल गर्मी की छुट्टियों के दौरान अपनी 10 वर्षीय बेटी के साथ मायके धोपटाला स्थित क्वार्टर नंबर 52/2 में रहने आई थीं। घटना के समय उनके माता-पिता तेलंगाना गए हुए थे, जिसके कारण घर में केवल शीतल और उनकी बेटी ही मौजूद थे।

पुलिस के मुताबिक, 29 मई 2026 की रात करीब 12.30 बजे से 30 मई की सुबह 10 बजे के बीच किसी अज्ञात व्यक्ति ने घर में अनाधिकृत रूप से प्रवेश किया। आरोपी ने धारदार हथियार से शीतल कुंभारे का गला रेतकर उनकी हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।

घटना का सबसे संवेदनशील पहलू यह है कि मृतका की 10 वर्षीय बेटी भी उसी घर में मौजूद थी। बच्ची ने पुलिस को बताया कि वह रात में गहरी नींद में सो रही थी और उसे घटना की कोई जानकारी नहीं हुई। सुबह जब घटना का पता चला तो परिवार और आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया।

मामले की सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतका के पति रणधीर राजू कुंभारे की शिकायत पर राजुरा पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) और 332(अ) के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया है।

यह भी पढ़ें:- भंडारा के बासोरा गांव में ग्रामसभा के दौरान ग्राम विकास अधिकारी के साथ मारपीट, आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज

अज्ञात आरोपी की तलाश के लिए स्थानीय अपराध शाखा और राजुरा पुलिस की विशेष टीमों को सक्रिय किया गया है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है तथा घटनास्थल के तकनीकी और फॉरेंसिक साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है।

चंद्रपुर जिला पुलिस अधीक्षक आयुष नोपानी, अतिरिक्त पुलिस अधिकारियों और पुलिस उपविभागीय अधिकारी सुधीर नंदनवार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी आसिफ रजा शेख तथा उनकी टीम मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाएगा।

Chandrapur Western Coalfields Ltd Accident Employee Death: चंद्रपुर जिला के वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड माजरी क्षेत्र में नागलोन यूजी 2 से ओसी खदान में गुरुवार सुबह हुए एक भयानक हादसे में वेकोलि के एक कर्मचारी की ग्रेडर मशीन के नीचे आने से मौत हो गई। इस घटना से इलाके में हंगामा मच गया है और एक बार फिर वेकोलि के सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ गए हैं। मृत कर्मचारी का नाम सजीवन दसमीराम राम (47) माईंस क्वार्टर वार्ड नंबर-4, निवासी है। वह वेकोलि माजरी इलाके के नागलोन UG से OC खदान में ट्रिपमैन के तौर पर काम कर रहा था। वह गुरुवार को सुबह 4 बजे से दोपहर 12 बजे तक सुबह की शिफ्ट में ड्यूटी पर था।

सुबह करीब 10 बजे खदान के कोल स्टाक क्षेत्र में काम चल रहा था, तभी ग्रेडर मशीन के नीचे आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूत्रों के मुताबिक, यह हादसा तब हुआ जब ग्रेडर ऑपरेटर चंदन कैथल एक कोल साइडिंग पर ग्रेडर मशीन को पीछे ले रहा था तभी मृतक सजीवन राम वहां से गुजर रहा था कि पीछे से ग्रेडर मशीन उस पर चढ़ गई। लोहे की ग्रेडर मशीन में दबने से उसके सिर पर गंभीर और गहरी चोट आई।

जिससे उसकी मौत हो गई। वेकोलि माजरी क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर इस घटना ने गंभीर सवाल खड़े किये हैं। खास बात यह है कि सजीवन राम को गुरुवार को अपनी बेटी की शादी की तारीख तय करने के लिए उत्तरप्रदेश में अपने गांव जाना था। बताया गया है कि उन्हें काम पर बुलाया गया, जबकि वह नियमित ड्यूटी पर नहीं थे, जिससे कर्मचारियों में गुस्से का माहौल है।

घटना को दबाने की कोशिश

इस बीच, जहां चर्चा है कि हादसे में सजीवन राम की मौके पर ही मौत हो गई, वेकोलि के एक अस्पताल में ले जाया गया वहीं चंद्रपुर जिला के वेकोलि माजरी के अधिकारी उसका इलाज चल रहा कह रहे थे। इससे इस पूरे मामले में शक का माहौल भी बन गया था। इलाके में चर्चा है कि वेकोलि प्रशासन इस घटना को दबाने की कोशिश कर रहा है।

हालांकि, इस मामले में वेकोलि अधिकारियों की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। चूंकि अधिकारी चुप हैं, इसलिए कर्मचारियों और नागरिकों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं व्याप्त हो गई थी। वेकोलि प्रशासन के महाप्रबंधक और अन्य सभी बड़े अधिकारी वेकोलि के अस्पताल में पहुंचने के बाद दोपहर मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।

यह भी पढ़ें:- छत्रपति संभाजीनगर में 32 करोड़ का बस डिपो तैयार: ऑलेक्ट्रा कंपनी की देरी से अटका ई-बस चार्जिंग स्टेशन का काम

निष्पक्ष और पूरी जांच करने की हुई मांग

घटना की जानकारी मिलते ही डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइंस सेफ्टी (DGMS) के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि चीफ डायरेक्टर ऑफ माइंस (CMD) भी मौके का दौरा करेंगे। इसलिए, उम्मीद जताई जा रही है कि हादसे की पूरी जांच होगी।

इस हादसे की वजह से वेकोलि खदान में मजदूरों की सुरक्षा का मुद्दा फिर से सामने आ गया है। सवाल उठ रहा है कि क्या बार-बार हो रहे हादसों की वजह से सुरक्षा के उपाय ठीक से लागू हो रहे हैं? वेकोलि के मजदूरों ने भी इस घटना पर गहरा गुस्सा जताया है और निष्पक्ष एवं पूरी जांच की मांग की है।

Chandrapur Leopard Attack Farmer Injured: चिमूर तहसील के सावरी बीड क्षेत्र में खेत में काम कर रहे एक किसान पर तेंदुए ने अचानक हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना सोमवार सुबह की बताई जा रही है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में भय और दहशत का माहौल फैल गया है। ग्रामीणों ने वन विभाग से तत्काल सुरक्षा उपाय बढ़ाने की मांग की है।

जानकारी के अनुसार, सावरी-गुजगव्हाण मार्ग निवासी किसान प्रकाश गुलाब पाटिल (55) रोज की तरह सुबह अपने खेत में काम करने गए थे। इन दिनों क्षेत्र में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के कारण किसान सुबह के समय ही खेती का काम निपटा रहे हैं। प्रकाश पाटिल अपने खेत में सब्जी फसलों को पानी दे रहे थे, तभी झाड़ियों में छिपे तेंदुए ने अचानक उन पर हमला कर दिया।

चीख-पुकार सुनकर पहुंचे ग्रामीण

अचानक हुए हमले से किसान संभल भी नहीं पाए और तेंदुए के पंजों से गंभीर रूप से घायल हो गए। हमले के दौरान प्रकाश पाटिल जोर-जोर से चिल्लाने लगे। उनकी आवाज सुनकर आसपास खेतों में काम कर रहे किसान और ग्रामीण मौके की ओर दौड़े। लोगों की भीड़ और शोर सुनकर चिमूर तेंदुआ वहां से भाग निकला। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते लोग मौके पर नहीं पहुंचते तो बड़ा हादसा हो सकता था।

घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में जंगली जानवरों की गतिविधियां बढ़ गई हैं, लेकिन वन विभाग की ओर से पर्याप्त निगरानी नहीं की जा रही है।

घायल किसान को चिमूर रेफर किया गया

हमले में घायल प्रकाश पाटिल को तत्काल सावरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। वहां डॉ. नितीन चौधरी ने उनका प्राथमिक उपचार किया। हालत गंभीर होने के कारण उन्हें आगे के इलाज के लिए चिमूर उपजिला अस्पताल रेफर किया गया है। डॉक्टरों के अनुसार किसान के शरीर पर पंजों और हमले के गहरे निशान पाए गए हैं।

यह भी पढ़ें:- ताडोबा में कई चर्चित बाघ लापता, शिकार की आशंका से वन विभाग सतर्क, बेंगलुरु के फोटोग्राफर से 3 दिन पूछताछ

वन विभाग ने किया पंचनामा

घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। प्रादेशिक वनपरिक्षेत्र अधिकारी किशोर देउलकर के मार्गदर्शन में वनरक्षकों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर पंचनामा किया। वन विभाग ने ग्रामीणों से सतर्क रहने और अकेले खेतों में न जाने की अपील की है।

घटना के बाद ग्रामीणों ने वन विभाग से तेंदुए की गतिविधियों पर नजर रखने, गश्त बढ़ाने और क्षेत्र में पिंजरा लगाने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।

Chandrapur Missing Tigers: महाराष्ट्र के प्रसिद्ध ताडोबा-अंधारी व्याघ्रप्रकल्प से बेहद चिंताजनक खबर सामने आई है। ताडोबा और आसपास के जंगलों में कई चर्चित बाघ पिछले कई महीनों से दिखाई नहीं दे रहे हैं। लगातार बाघों के गायब होने की घटनाओं ने वन्यजीव प्रेमियों और वन विभाग की चिंता बढ़ा दी है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अब शिकार की आशंका भी गहराने लगी है, जिससे ताडोबा की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं।

वन्यजीव फोटोग्राफर से तीन दिन पूछताछ

मामले में वन विभाग ने बेंगलुरु के एक वन्यजीव फोटोग्राफर को जांच के दायरे में लिया है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, फोटोग्राफर से लगातार तीन दिनों तक पूछताछ की गई। आरोप है कि वह बेहतर तस्वीरें लेने के लिए जंगल में मरे हुए जानवर डालता था और स्थानीय लोगों की मदद से बाघों की गतिविधियों को प्रभावित करता था।

वन विभाग को यह भी जानकारी मिली है कि संबंधित फोटोग्राफर रात के समय जंगल में घूमता था, नियमों का उल्लंघन करता था और कृत्रिम रोशनी का इस्तेमाल कर बाघों की फोटोग्राफी करता था। वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार, इस तरह की गतिविधियां बाघों के प्राकृतिक व्यवहार को प्रभावित करती हैं और वन्यजीव सुरक्षा नियमों का गंभीर उल्लंघन माना जाता है।

लैपटॉप और मोबाइल जब्त

जांच के दौरान वन विभाग की टीम ने फोटोग्राफर के लैपटॉप, मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त कर लिए हैं। अधिकारियों का मानना है कि इन उपकरणों से कई महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ सकती है। बताया जा रहा है कि पूरा मामला उस समय चर्चा में आया जब “जूनियर बजरंग” नामक चर्चित बाघ की तस्वीरें एक मृत भैंस के पास ली गई थीं।

इसके बाद से वह बाघ, एक बाघिन और उसके शावक क्षेत्र से गायब बताए जा रहे हैं। इस घटना ने वन विभाग की चिंता और बढ़ा दी है। सूत्रों का यह भी दावा है कि कुछ इलाकों में बिजली का करंट छोड़कर शिकार किए जाने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि वन विभाग ने अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

यह भी पढ़ें:- नासिक में गौशाला अनुदान प्रमाण पत्र के लिए 5 हजार की रिश्वत लेते पशुसंवर्धन जिला उपआयुक्त रंगेहाथ गिरफ्तार

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

ताडोबा के क्षेत्र संचालक डॉ. प्रभुनाथ शुक्ल ने कहा है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि वन्यजीवों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

लगातार सामने आ रही घटनाओं के बाद ताडोबा की निगरानी प्रणाली, जंगल सुरक्षा और शिकार विरोधी उपायों पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। वन्यजीव प्रेमियों ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।

Chandrapur Free Coaching News: वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड वेकोलि की ओर से सीएसआर योजना के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 202628 के लिए तराश परियोजना की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत 40 मेधावी एवं आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को नीट और जेईई परीक्षा की निशुल्क तैयारी कराई जाएगी।चयनित विद्यार्थियों को कोचिंग, छात्रावास, भोजन, 11वीं व 12वीं की स्कूल फीस तथा परिवहन की सुविधा मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी।

साथ ही विद्यार्थियों को प्रतिमाह 1 हजार रुपये प्रोत्साहन भत्ता भी दिया जाएगा। इस योजना के लिए वर्ष 2026 में 10वीं उत्तीर्ण विद्यार्थी पात्र होंगे। साथ ही अभिभावकों की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम होना आवश्यक है। इच्छुक विद्यार्थियों से 8 जून 2026 तक आवेदन करने की अपील वेकोलि प्रशासन ने की है।

डीएलएड प्रथम वर्ष प्रवेश प्रक्रिया शुरू

शैक्षणिक सत्र 202627 के लिए डीएलएड प्रथम वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रवेश संबंधी नियमावली, समयसारिणी तथा अध्यापक विद्यालयों की सूची परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। शासकीय कोटे के अंतर्गत प्रवेश के लिए 11 मई से 1 जून तक आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। आवेदन भरने के लिए अभ्यर्थी का स्वयं का व्यक्तिगत ईमेल आईडी होना अनिवार्य किया गया है।

ये भी पढ़े: 5 साल बाद भी अधूरा इटानकोलारी पुल, परियोजना की प्रगति रिपोर्ट सार्वजनिक करने की जनता ने की मांग

ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य

खुला वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये तथा खुला वर्ग को छोड़कर अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। यह शुल्क ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी को एक से अधिक माध्यमों के लिए आवेदन करना है, तो प्रत्येक माध्यम के लिए अलग आवेदन पत्र एवं शुल्क जमा करना अनिवार्य रहेगा। वहीं, प्रबंधन कोटे से प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों के लिए भी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के तहत आवेदन भरना आवश्यक किया गया है।

Chandrapur Crime MCOCA on Cow Smugglers: चंद्रपुर पुलिस ने चंद्रपुर जिले में गौवंश तस्करी के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए गौवंश तस्करी में लिप्त कुख्यात इमान बब्बू शेख गैंग के खिलाफ महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट (मकोका) के तहत मामला दर्ज किया है। गोवंश तस्करी के मामले में मकोका लगाने की जिले में यह पहली कार्रवाई है, जिससे आपराधिक हलकों में भारी हलचल मच गई है।

पुलिस की ओर से जारी एक प्रेस रिलीज के मुताबिक, 6 अप्रैल, 2026 को जब स्थानीय अपराध शाखा की टीम रामनगर पुलिस स्टेशन की सीमा में गश्त कर रही थी, तो पुलिस को पुख्ता जानकारी मिली कि मूल-चंद्रपुर के रास्ते दो ट्रकों में बड़ी मात्रा में गोवंश को कत्ल के इरादे से तेलंगाना ले जाया जा रहा है।

जानकारी के आधार पर पुलिस ने जाल बिछाया और दो ट्रकों को रोक लिया। जांच के दौरान पता चला कि 63 गायों को ट्रक में ठूंस-ठूंसकर अमानवीय तरीके से ले जाया जा रहा था। जानवरों के हाथ, पैर और मुंह रस्सियों से कसकर बंधे हुए थे।

2 गोवंश की मौके पर ही हुई मौत

ट्रक में क्षमता से ज्यादा जानवर भरे होने की वजह से उनके खड़े होने की जगह नहीं थी। चारे और पानी का कोई इंतजाम नहीं था। यह भी पता चला कि इस बेरहमी से ट्रांसपोर्ट करने की वजह से दो जानवरों की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपियों के पास जानवरों को चंद्रपुर ट्रांसपोर्ट करने के लिए जरूरी लाइसेंस या पशुधन अधिकारियों से प्रमाणपत्र नहीं थे।

यह भी पढ़ें:- सेवन हिल्स अस्पताल को निजी हाथों में सौंपने का विरोध, विधायक अमीन पटेल ने बीएमसी कमिश्नर को लिखा पत्र

जांच में पता चला कि आरोपी मिलीभगत करके महाराष्ट्र से तेलंगाना राज्य में गैर-कानूनी तरीके से गायों को ले जाकर उन्हें मारने के इरादे से ऐसा कर रहे थे। इस मामले में रामनगर पुलिस स्टेशन में जानवरों के प्रति क्रूरता रोकथाम एक्ट, महाराष्ट्र पशु सुरक्षा एक्ट और इंडियन पीनल कोड की अलग-अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था।

पुलिस जांच में पता चला कि इमान बब्बू शेख और उसका गैंग संगठित अपराध में सक्रिय था। इस गैंग के खिलाफ पहले से ही कई गंभीर मामले दर्ज है, और क्योंकि यह साफ था कि उनका अपराध नियोजित और संगठित था, इसलिए चंद्रपुर पुलिस ने नागपुर रेंज के स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को MCOCA कार्रवाई का प्रस्ताव दिया था। प्रस्ताव मंजूर होने के बाद आरोपियों पर MCOCA की सख्त धाराएं लगाई गई।

Chandrapur Police Crime Meeting: अपर पुलिस महासंचालक छेरिंग दोरजे बुधवार तक तीन दिन के दौरे पर हैं। उनके आने से पुलिस हलकों में काफ़ी हलचल मच गई है। चंद्रपुर दौरे पर आते ही उन्होंने भद्रावती पुलिस थाने का दौरा किया। वहां वरोरा उपविभाग के सभी पुलिस थाना प्रमुखों के साथ सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक लगभग सात घंटे तक मैराथन बैठक की। बुधवार को जिलास्तर का जायजा लेने की संभावना है। इस बैठक में अपर पुलिस महासंचालक ने कानून और व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया।

उन्होने अधिकारियों को फटकार भी लगाई। चंद्रपुर के पुलिस अधीक्षक आयुष नोपानी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े, संबंधित एसडीपीओ के साथ साथ भद्रावती, वरोरा और माजरी के थाना अधिकारी मौजूद थे। अपर पुलिस महासंचालक दोरजे के सामने पेश की हर अपराध की फाइल का उन्होने बारिकी से अवलोकन किया। इस समय उन्होने है। अधिकारियों की उल्टी जांच भी की। जिससे सभी अधिकारियों का डर बढ़ गया

‘दोषसिध्दी दर’ पर जताई चिंता

मैराथन बैठक के दौरान अपर पुलिस महासंचालक छेरिंग दोरजे ने पुलिस बल के रोज़ाना के रिकॉर्ड, लंबित अपराधों और जांच की धीमी रफ्तार पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने इलाके में किसी भी कीमत पर अपराध पर नकेल कसने और अपराधियों के लिए दोषसिध्दि दर बढ़ाने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को हर मामले की गंभीरता से जांच करने और नागरिकों को भरोसा दिलाने का आदेश दिया।

यह भी पढ़ें:- 47 डिग्री की गर्मी में पानी के लिए संघर्ष, चंद्रपुर के गांवों में महिलाएं नाले में गड्ढे खोदकर बुझा रहीं प्यास

सामाजिक चिंता बढानेवाले अपराधों पर अधिकारियों के साथ मंथन

अपर पुलिस महासंचालक छेरिंग दोरजे बुधवार तक जिले में रहेंगे, इसलिए पुलिस अधिकारियों में खलबली मची है। मंगलवार को चंद्रपुर शहर के रामनगर, शहर पुलिस थाना, दुर्गापुर और पडोली पुलिस स्टेशनों के अधिकारियों के साथ भी बैठक की और उन्हें अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का आदेश दिया।

इस बीच मंगलवार को पुलिस मुख्यालय में एक विशेष परेड रखी गई, जिसके बाद जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारियों की ‘क्राइम मीटिंग’ हुई। एडीजी दोरजे ने किसी भी थाने की ‘सरप्राइज विजिट’ करने की बात कही है। जिससे अगले चौवीस घंटों तक पुलिस महकमा सांसत में है।

Chandrapur Water Crisis Gondpipri Tehsil Har Ghar Jal Yojana: शासन की ओर से ‘हर घर जल’ योजना के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन चंद्रपुर जिले की गोंडपिपरी तहसील के हेटी नांदगांव, चक नांदगांव और टोले नांदगांव के लोग आज भी भीषण जलसंकट से जूझ रहे हैं। लगभग 47 डिग्री सेल्सियस तापमान में महिलाओं को पीने के पानी के लिए रोजाना नाले में गड्ढे खोदने पड़ रहे हैं। इन गांवों की स्थिति विकास के दावों पर सवाल खड़े कर रही है। गांवों में नल तो हैं, लेकिन उनमें पानी नहीं आता।

कुएं मौजूद हैं, मगर उनका पानी खारा होने के कारण पीने योग्य नहीं है। ऐसे में ग्रामीणों को गांव से लगभग एक किलोमीटर दूर सूखे नाले पर निर्भर रहना पड़ रहा है। जमीन खोदकर निकाल रहे पानी हर सुबह महिलाओं की पानी के लिए जद्दोजहद शुरू हो जाती है। वे नाले की रेत में गड्ढे खोदती हैं और जमीन से रिसकर आने वाले पानी का इंतजार करती हैं। ऊपर की मिट्टी और गंदगी हटाने के बाद जो थोड़ा साफ पानी दिखाई देता है, उसे घड़ों में भरकर घर ले जाया जाता है।

एक घड़ा भरने में करीब 15 मिनट लग जाते हैं। गड्डे का पानी खत्म होने पर फिर से पानी भरने का इंतजार करना पड़ता है। गर्मी बढ़ने के साथ स्थिति और गंभीर होती जा रही है। मई महीने में भूजल और नीचे चले जाने से महिलाओं को आठ फीट तक गहरे गड्ढे खोदने पड़ रहे हैं। चंद्रपुर भीषण गर्मी और तपती जमीन पर घंटों तक चलने वाला यह संघर्ष ग्रामीणों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है।

बरसों पुरानी समस्या, नहीं निकल रहा हल

चंद्रपुर ग्रामीणों के अनुसार यह समस्या नई नहीं है, बल्कि कई पीढ़ियों से यही स्थिति बनी हुई है। सरकारें बदली, योजनाएं आईं और घोषणाएं हुई, लेकिन गांवों की प्यास नहीं बुझी। कुछ वर्ष पहले यहां प्रादेशिक नल जल योजना के तहत पाइपलाइन और नल लगाए गए थे। कागजों में सात गांवों तक पानी पहुंचने का दावा किया गया, लेकिन वास्तव में इन तीन गांवों में नियमित जलापूर्ति नहीं हो रही है। कई घरों में नल लगे होने के बावजूद उनमें कभी पानी नहीं आया। कुछ जगहों पर आने वाला पानी दूषित होने के कारण ग्रामीण उसका उपयोग पीने के लिए नहीं करते।

टंकियों का निर्माण अधूरा

दो वर्ष पहले गांव के बाहर नाले के पास दो नई पानी टंकियों का निर्माण शुरू किया गया था, लेकिन वह काम अधूरा छोड़ दिया गया। आज भी अधूरी टंकियां प्रशासन की अनदेखी की गवाही दे रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने कई बार प्रशासन से शिकायत की और अधिकारियों के चक्कर लगाए, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिला। कुएं का खारा पानी केवल नहाने, कपड़े धोने और बर्तन साफ करने के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि पीने के लिए आज भी नाले के पानी पर निर्भर रहना पड़ता है।

यह भी पढ़ें:- एसटी महामंडल पर संकट: डीजल महंगा होने से रोज 70 लाख का अतिरिक्त बोझ, 6,000 करोड़ की देनदारियां लंबित

“हमारी जिंदगी का संघर्ष ही पानी के लिए है”

“मैं बचपन से इसी गांव में रह रही हूं। तब से गांव की यही स्थिति है। पहले मैं खुद दो किलोमीटर दूर से पानी लाती थी। अब घर की अगली पीढ़ी भी वही कर रही है। इतने वर्षों बाद भी गांव की प्यास नहीं बुझी।- “ताराबाई येलमुले, ग्रामवासी

देवराव येलमुले की पीड़ा

बेटी की शादी के समय घर में पानी की एक बूंद भी नहीं थी। घर में नल कनेक्शन है, लेकिन उसमें कभी पानी नहीं आया। शादी के लिए बाहर से टैंकर मंगवाना पड़ा। बचपन से हम यही स्थिति देख रहे हैं।”
– देवराव येलमुले

Maharashtra Vidhan Parishad Election Politics: महाराष्ट्र की 17 विधान परिषद सीटों के चुनावी बिगुल बज चुका है। इस बीच एक बार फिर रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। पार्षदों के नॉट रिचेबल होने की खबरें सामने आ रही है। स्थानीय निकाय संस्थाओं की 17 विधान परिषद सीटों के लिए होने वाले चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। विदर्भ में पार्टी के 60 से अधिक पार्षदों के अचानक नॉट रिचेबल होने से हड़कंप मच गया है।

इसे लेकर कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने भाजपा और महायुति पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजनीति पूरी तरह से उद्योगपतियों की मनमर्जी से चल रही है, और इस समय पार्षदों की खुलेआम खरीद-फरोख्त चल रही है। पूर्व विदर्भ के भंडारा, गडचिरोली और चंद्रपुर जिलों में कांग्रेस के 300 से अधिक पार्षद हैं। इनमें से 60 पार्षदों से संपर्क नहीं हो पा रहा  है।

वडेट्टीवार बोले पार्षदों को मिला 15 लाख का ऑफर

विजय वडेट्टीवार ने दावा किया कुछ पार्षदों को अपनी तरफ लुभाने के लिए शुरुआत में प्रत्येक को 5 लाख रुपए की अग्रिम राशि दी गई थी; लेकिन अब, यह ‘रेट’ सीधे बढ़कर 15 लाख तक पहुंच गया है। सत्ताधारी दल एक वोट के लिए 15 लाख तक खर्च करने को तैयार है। शक्ति का यह नग्न प्रदर्शन लोकतंत्र के लिए अत्यंत हानिकारक है और इस पर एक गहरा कलंक लगाता है।

विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकारण पूर्णपणे उद्योगपतींच्या दावणीला बांधले गेले असून, नगरसेवकांची सर्रास खरेदी-विक्री सुरू आहे.

काही नगरसेवकांना आपल्याकडे ओढण्यासाठी सुरुवातीला ५-५ लाख रुपये ॲडव्हान्स दिले गेले आणि आता हा ‘रेट’ थेट १५ लाख रुपयांवर गेला आहे! एका… pic.twitter.com/ItY8ky6MVp

— Vijay Wadettiwar (@VijayWadettiwar) May 25, 2026

विजय वडेट्टीवार ने कांग्रेस पार्षदों को दी चेतावनी

कांग्रेस पार्टी इस घिनौनी खरीद-फरोख्त और डराने-धमकाने की हरकतों के आगे घुटने नहीं टेकेगी। विजय वडेट्टीवार ने कांग्रेस पार्टी के पार्षदों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो पार्टी के व्हिप का उल्लंघन करेगा और पैसे के लालच में आकर विश्वासघात करेगा हम ऐसे लोगों की सदस्यता रद्द करने के लिए तत्काल कानूनी कार्रवाई शुरू करेंगे।

यह भी पढ़ें:- महाराष्ट्र कैबिनेट में हुए बड़े फैसले, सावंतवाड़ी रेलवे स्टेशन का नाम अब मधु दंडवते टर्मिनस, जानें अन्य निर्णय

इसके अलावा, जो लोग पार्टी के साथ विश्वासघात करेंगे उन्हें अगले 6 साल तक कोई भी चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे विश्वासघात करने वालों को कानून के दायरे में रहते हुए, सख्ती से उनकी सही जगह दिखाई जाए। विजय वडेट्टीवार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने सिद्धांतों पर दृढ़ रहते हुए और कानून की सीमाओं के भीतर रहकर काम करते हुए विश्वासघात के ऐसे सभी कृत्यों का करारा जवाब देगी।

Farmers Grievance Cell Kharif Season Chandrapur: सावली तहसील में खरीफ सीजन की तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है। खेतों में बुवाई पूर्व कार्य शुरू हो चुके हैं और किसान बीज, खाद तथा कीटनाशकों की खरीद की तैयारी में जुट गए हैं। इसी बीच किसानों के साथ होने वाली धोखाधड़ी, अधिक कीमत वसूली, बनावटी किल्लत और जबरन खरीद जैसी शिकायतों को रोकने के लिए तहसील कृषि अधिकारी कार्यालय में ‘खरीफ शिकायत निवारण एवं मार्गदर्शन सेल’ की स्थापना की गई है।

यह विशेष सेल 15 मई 2026 से कार्यरत हो चुका है और आगामी 30 सितंबर 2026 तक सोमवार से शनिवार, सुबह 10 बजे से शाम 6.30 बजे तक किसानों की शिकायतों का समाधान करेगा। कृषि विभाग के अनुसार, इस वर्ष सावली तहसील में लगभग 22,500 हेक्टेयर क्षेत्र में धान तथा 500 हेक्टेयर में कपास की खेती प्रस्तावित है। खरीफ सीजन के मद्देनजर कृषि केंद्रों पर किसानों की भीड़ बढ़ने लगी है।

कृषि विभाग ने किसानों को सतर्क रहने की सलाह देते हुए कहा है कि बीज, खाद और कीटनाशक खरीदते समय हमेशा पक्का बिल लें। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की ‘लिंकिंग’ यानी एक उत्पाद खरीदने के लिए दूसरे उत्पाद को जबरन थोपने की शिकायत मिलने पर संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सावली तहसील कृषि अधिकारी ललित राउत की अध्यक्षता में गठित इस सेल में गुणवत्ता नियंत्रक कृषि अधिकारी दिनेश पानसे सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। किसानों को कार्यालय में प्रत्यक्ष रूप से पहुंचकर अथवा नियुक्त कर्मचारियों के मोबाइल नंबर पर संपर्क कर शिकायत दर्ज कराने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

यह भी पढ़ें:- NEET Paper Leak पर चंद्रपुर में माकपा का प्रदर्शन; कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, एनटीए को भंग करने की मांग

कृषि विभाग का कहना है कि खरीफ सीजन के दौरान नकली बीज, मिलावटी खाद और अधिक कीमत वसूली जैसी घटनाएं सामने आती रहती हैं, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसे ध्यान में रखते हुए विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है और कृषि केंद्रों पर नियमित निरीक्षण भी शुरू कर दिया गया है।

तहसील कृषि अधिकारी ललित राउत ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि, “धोखाधड़ी से बचने के लिए किसान बीज और खाद खरीदते समय हमेशा पक्के बिल लें। बाजार में किसी प्रकार की गड़बड़ी या समस्या दिखाई देने पर तुरंत शिकायत निवारण सेल से संपर्क करें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।”

Chandrapur NEET Paper Leak Protest: देशभर में चर्चित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) चंद्रपुर की ओर से शनिवार को जिलाधिकारी को विभिन्न मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। पार्टी ने इस मामले को लाखों विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताते हुए शिक्षा व्यवस्था पर से लोगों का विश्वास डगमगाने की बात कही। ज्ञापन में कहा गया कि कड़ी मेहनत और लगन से पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के साथ अन्याय हुआ है। मामले में कुछ निजी कोचिंग

क्लास संचालकों, प्राध्यापकों, दलालों तथा अन्य संबंधित लोगों की संलिप्तता सामने आने की खबरें गंभीर चिंता का विषय हैं। शिक्षा जैसे पवित्र क्षेत्र में भ्रष्ट तरीकों से पैसा कमाने के लिए विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई आवश्यक है।

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने नीट पेपर लीक मामले की गहन एवं निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। साथ ही संबंधित कोचिंग क्लास संचालकों, प्राध्यापकों, दलालों और दोषियों को कड़ी सजा देने, विद्यार्थियों को गुमराह करने वाले कोचिंग संस्थानों के लाइसेंस रद्द करने तथा भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और कड़े सुरक्षा उपाय लागू करने की मांग की गई।

यह भी पढ़ें:- बाल विवाह का सनसनीखेज खुलासा: चंद्रपुर में नाबालिग पत्नी बनी मां, अस्पताल में खुला राज; पति पर पॉक्सो केस दर्ज

एनटीए को भंग करें

पार्टी ने यह भी कहा कि विद्यार्थियों के मानसिक तनाव को देखते हुए सरकार को उन्हें न्याय दिलाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। साथ ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को भंग करने तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल इस्तीफा देने की मांग भी ज्ञापन में की गई है। ज्ञापन सौंपते समय पार्टी के जिला सचिव राजेश पिंजरकर, सचिव मंडल सदस्य अरुण भेलके, शारदा लेनगुडे, प्रमोद गोडघाटे, परशुराम थोडासे, अनिल येनकर तथा वंदना बडवाईक उपस्थित थे। पार्टी ने चेतावनी दी है कि दोषियों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा।

Chandrapur Child Marriage POCSO Act: चंद्रपुर भिसी पुलिस थाना अंतर्गत नवतला गांव में एक नाबालिग लड़की से विवाह कर उसके साथ लंबे समय तक दांपत्य जीवन बिताने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है तथा कानून के पालन को लेकर एक बार फिर गंभीर चर्चा शुरू हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की सतर्कता के कारण यह पूरा मामला उजागर हुआ। इसके बाद भिसी पुलिस ने 24 वर्षीय युवक के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम तथा भारतीय न्याय संहिता 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार, नवतला निवासी विवेक राजेंद्र शिवरकर (24) के संबंधित नाबालिग लड़की से पिछले कुछ समय से संबंध थे।

इन संबंधों के चलते दोनों ने कानूनी विवाह योग्य आयु पूरी न होने के बावजूद विवाह कर लिया। जांच में यह भी सामने आया कि 15 अगस्त 2025 से 18 मई 2026 के बीच दोनों पति-पत्नी की तरह साथ रह रहे थे। इसी दौरान नाबालिग लड़की को प्रसूति के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मेडिकल जांच के दौरान उसके नाबालिग होने का खुलासा हुआ। डॉक्टरों ने तत्काल इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को दी।

मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने कानूनी प्रक्रिया शुरू करते हुए भिसी चंद्रपुर पुलिस में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही भिसी पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। प्रारंभिक जांच में नाबालिग लड़की से विवाह और शारीरिक संबंध स्थापित करने की पुष्टि होने पर आरोपी के खिलाफ माम दर्ज हुआ

बाल विवाह की समस्या फिर चर्चा में

इस घटना के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह जैसी सामाजिक समस्या एक बार फिर चर्चा में आ गई है। कई मामलों में पारिवारिक सहमति, सामाजिक दवाव या जागरूकता की कमी के कारण कानून का उल्लंघन होता है, जिसके बाद गंभीर कानूनी परिणाम सामने आते हैं। प्रशासन के अनुसार ऐसे मामलों में स्वास्थ्य विभाग, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की समन्वित भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इस मामले की आगे की जांच भिसी पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी मंगेश भोंगाडे के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक रविंद्र वाघ कर रहे हैं तथा आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

यह भी पढ़ें:- चंद्रपुर में पेट्रोल-डीजल संकट और कालाबाजारी रोकने के लिए कलेक्टर वसुमना पंत खुद उतरीं मैदान में

पुलिस कार्रवाई से परिसर में चर्चा का माहौल

इस प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64, 64(2) तथा बालकों को लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम (POCSO) की धारा 4 और 6 के तहत मामला दर्ज किया गया है। नाबालिगों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कठोर कानूनों के तहत इस प्रकार के अपराधों में सख्त सजा का प्रावधान है। कानून के अनुसार नाबालिग से विवाह करना, उसके साथ सहजीवन करना या शारीरिक संबंध बनाना गंभीर अपराध माना जाता है।

 Chandrapur Fuel Supply Collector Vasumana Pant: खाड़ी देशों में युध्द के चलते जिले में पेट्रोल और डीजल की कमी न हो, ग्राहको को नियमित पेट्रोल और डीजल मिले और जमाखोरी तथा कालाबाजारी को रोकने के लिए, जिलाधिकारी वसुमना पंत ने सोमवार 25 मई को चंद्रपुर-नागपुर महामार्ग पर कोतपल्लीवार पेट्रोल पंप का दौरा किया। इस समय उन्होने स्टॉक रजिस्टर के साथ-साथ दैनिक भंडार से जुड़े ऐप का भी निरीक्षण किया।

मौजूदा हालात में, क्या तेल कंपनियों से पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति ठीक है, क्या पिछले हफ्ते से हालात बेहतर हुए हैं, एक दुपहिया या कार को कितना पेट्रोल और डीजल देने की योजना है, पिछला भंडार कब आया था, क्या पेट्रोल पंप पर ग्राहकों की भीड़ रहती है, चूंकि यह एक औद्योगिक जिला

पहले से बेहतर हालात

पेट्रोल पंप ड्राइवर वी। एम। कोतपल्लीवार ने कहा कि पिछले हफ्ते से हालात बेहतर हुए है। पेट्रोल और डीजल के टैंकर नियमित मिल रहे हैं। कभी-कभी अफवाहों की वजह से ग्राहक अचानक भीड़ लगा देते हैं, जिससे कुछ दिक्कतें होती हैं, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता कि भंडार खत्म हो जाए। साथ ही, ज्यादातर बड़े ट्रक शहर के बाहर मौजूद पंपों से पेट्रोल और डीजल खरीदते हैं। उन्होंने बताया कि हम कैन में पेट्रोल और डीजल नहीं देते हैं।

यह भी पढ़ें:- Jalgaon Airport के विस्तार को मिलेगी रफ्तार; टर्मिनल बिल्डिंग होगी दोगुनी, मेट्रो शहरों से बढ़ेगी कनेक्टिविट

कालाबाजारी व जामाखोरी से बचे

चंद्रपुर जिलाधिकारी पंत ने कहा, कैन और बोतल में पेट्रोल और डीजल बेचना गैर-कानूनी है। ऐसा न होने दे। साथ ही, रोजाना कितना भंडार उपलब्ध है, यह दिखाने वाला एक बोर्ड सामने वाले एरिया में लगाया जाना चाहिए, ताकि लोग उसे देख सकें। उन्होंने निर्देश दिया कि पेट्रोल और डीजल की कालाजाबारी और अवैध जमाखोरी न हो, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए।

Chandrapur Warora Sai Travels Attack: वरोरा के आनंदवन चौक पर बस का हॉर्न बजाने जैसी मामूली बात पर साई ट्रैवल्स के चालक और परिचालक पर जानलेवा हमला किया गया। आरोपियों ने लोहे की रॉड से हमला कर बस में भारी तोड़फोड़ की।चंद्रपुर जिले के वरोरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आनंदवन चौक परिसर में रोड रेज का एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां शुक्रवार की शाम को यात्री बस का हॉर्न बजाने जैसी अत्यंत मामूली बात को लेकर कुछ स्थानीय दबंगों ने एक निजी ट्रैवल्स बस के चालक और कंडक्टर पर जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों ने न केवल बस स्टाफ को बेरहमी से पीटा, बल्कि लोहे की रॉड और डंडों से हमला कर बस के आगे और पीछे के शीशे भी पूरी तरह तोड़ दिए। इस दुस्साहसिक वारदात से चौक परिसर में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी मच गई थी।

आनंदवन चौक पर सवारियां बैठाने के दौरान शुरू हुआ विवाद

पुलिस सूत्रों से प्राप्त आधिकारिक जानकारी के अनुसार, पीड़ित चालक पुरुषोत्तम नीलकंठ गुडदे (उम्र 52 वर्ष, निवासी शेडेगांव, तहसील चिमूर) वरोरा के प्रसिद्ध व्यवसायी प्रवीण वरगंठीवार की ‘साई ट्रैवल्स’ (वाहन क्रमांक MH-34/ BZ-5131) में बतौर मुख्य चालक के रूप में कार्यरत हैं। यह निजी बस प्रतिदिन चिमूर से चंद्रपुर मार्ग पर नियमित रूप से यात्री परिवहन का कार्य करती है। शुक्रवार शाम करीब 6:00 बजे के दौरान यह बस हमेशा की तरह वरोरा के मुख्य आनंदवन चौक पर यात्रियों को बैठाने के लिए रुकी हुई थी।

लोहे की रॉड से किया हमला

सवारियां बैठाने के बाद जब बस चिमूर की दिशा में रवाना होने लगी, तब आगे का रास्ता साफ करने के लिए चालक पुरुषोत्तम गुडदे ने सामान्य रूप से हॉर्न बजाया। इसी बात को लेकर वरोरा निवासी अनूप पाटिल और उसके साथ आए दो अज्ञात व्यक्ति अचानक भड़क गए। इन लोगों ने सीधे बस के केबिन के पास आकर चालक और कंडक्टर आशीष दोडके के साथ जोर-जोर से विवाद करते हुए अश्लील गाली-गलौज शुरू कर दी।

विवाद इतना बढ़ गया कि एक अज्ञात आरोपी ने पास में रखी भारी लोहे की रॉड से चालक पुरुषोत्तम के सिर पर सीधा हमला बोल दिया, जिससे वे लहूलुहान होकर गंभीर रूप से घायल हो गए। इसी बीच मुख्य आरोपी अनूप पाटिल और उसके साथियों ने बीच-बचाव करने आए कंडक्टर आशीष दोडके को भी बस से नीचे खींचकर लात-घूसों से जमकर पीटा। इसके बाद हमलावरों ने हाथ में लिए डंडों से बस के आगे और पीछे के मुख्य शीशों पर ताबड़तोड़ वार कर उन्हें पूरी तरह चकनाचूर कर दिया। इस तोड़फोड़ के कारण बस मालिक को लगभग 40 हजार रुपये का सीधा आर्थिक नुकसान हुआ है।

यह भी पढें:- मुंबई में म्हाडा लॉटरी को जबरदस्त प्रतिसाद, 2,640 फ्लैट्स के लिए 82 हजार से ज्यादा आवेदन

वरोरा पुलिस थाने  में अपराध दर्ज

वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी बस स्टाफ को “तुम्हें बाद में देख लेंगे” जैसी गंभीर भुगत लेने की धमकी देते हुए मौके से तेजी से फरार हो गए। घायल चालक को तुरंत स्थानीय अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया। इस पूरी घटना के बाद चालक पुरुषोत्तम गुडदे ने वरोरा पुलिस थाने पहुंचकर आपबीती सुनाई और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुख्य नामजद आरोपी अनूप पाटिल तथा दो अन्य अज्ञात हमलावरों के खिलाफ विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। पुलिस की विशेष टीमें फरार आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही हैं।

Chandrapur Hansraj Ahir News: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी से पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष हंसराज अहीर ने हाल ही में कोलकाता में मुलाकात कर उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

इस दौरान हंसराज अहीर ने पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण और सरकारी भर्ती प्रक्रिया से जुड़े गंभीर मुद्दों को मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के समक्ष उठाया। उन्होंने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल के दौरान तत्कालीन ममता बनर्जी सरकार के समय सामने आए कथित आरक्षण घोटाले की विस्तृत जानकारी भी साझा की। अहीर ने चर्चा के दौरान बताया कि शिक्षक, पुलिस

तथा अन्य सरकारी विभागों की भर्ती प्रक्रिया में ओबीसी आरक्षण के अंतर्गत बड़ी संख्या में मुस्लिम जातियों को शामिल किया गया था। विशेष रूप से वर्ष 2011 से 2022 के दौरान शिक्षक, पुलिस और अन्य भर्तियों में ओबीसी कोटे के तहत अवैध तरीके से मुस्लिम उम्मीदवारों को शामिल किए जाने संबंधी तथ्यों की जानकारी उन्होंने मुख्यमंत्री को दी। उन्होंने आयोग की जांच के दौरान सामने आई कुछ भर्ती सूचियों का भी उल्लेख किया।

ये भी पढ़ें :- चंद्रपुर: बाघ के हमले में 4 महिलाओं की मौत पर फूटा गुस्सा, वन अधिकारियों पर मनुष्यवध का केस दर्ज करने की मांग

कई विभागों में भर्ती में गड़बड़ी

अहीर ने कहा कि शिक्षक, पुलिस तथा अन्य विभागों की भर्ती में गड़बड़ी हुई और मूल ओबीसी वर्ग के अधिकारों का हनन हुआ है। इस संबंध में उपलब्ध दस्तावेज एवं प्रमाण भी मुख्यमंत्री सुर्वेदु अधिकारी को सौंपे गए। हंसराज अहीर ने मांग की कि इस पूरे मामले की गहन जांच कर अवैध नियुक्तियों की समीक्षा की जाए तथा वास्तविक ओबीसी वर्ग को न्याय दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। उन्होंने अपेक्षा व्यक्त की कि राज्य सरकार इस विषय को गंभीरता से लेकर उचित कार्रवाई करेगी।

Chandrapur Tiger Attack: सिंदेवाही तहसील के गुंजेवाही परिसर में शुक्रवार को हुए बाघ के हमले में चार महिलाओं की मौत हो गई थी। यह सभी महिलाएं माली समाज की थी। तेंदूपत्ता संकलन के लिए जंगल में जाने के बाद बाघ ने उनपर हमला कर दिया था। इस घटना की जानकारी मिलते ही भूमिपुत्र ब्रिगेड की नेता व सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. अभिलाषा गावतुरे ने गुंजेवाही पहुंचकर पीडित परिवारों से भेंट की और उनको सांत्वना दी। इस बीच उन्होने इस हमले में जखमी महिलाओं से भी बातचीत की। इस समय उन्होने वनविभाग की कार्यप्रणाली पर तीव्र नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों पर मनुष्यवध का अपराध दर्ज करने की मांग की।

वन विभाग नाकारा

डॉ. गावतुरे ने कहा कि चंद्रपुर जिले में बाघों में हमलों में निरंतर वृध्दि हो रही है। ऐसे में वनविभाग की ओर से असरदार प्रतिबंधात्मक उपाययोजना नहीं की गई है। अनेक बार सूचना देकर भी अनदेखी की गई। नतीजा मासूम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। ग्रामीण भागों के लोगों की जान इतनी सस्ती हुई है क्या? ऐसा सीधा सवाल भी उन्होने पूछा।इस समय उन्होने मुख्य वनसंरक्षक के नाम से प्रतीकात्मक स्वरूप में 25 लाख रुपयों का धनादेश बना कर विरोध प्रदर्शन किया।

यदि सरकार की दृष्टि से ग्रामीण गरीब, किसान और मजदूरों के जान की कीमत 25 लाख रुपये है, तो अधिकारियों के जान की भी कीमत उतनी ही होनी चाहिए, ऐसा उन्होने कहा। घटना के बाद डॉ. गावतुरे ने ग्रामीणों के साथ सिंदेवाही पुलिस थाना पर दस्तक दी। यहीं नहीं वनविभाग के अधिकारियों के खिलाफ मनुष्यवध का अपराध दर्ज करने की मांग की। वनविभाग की लापरवाही से ही घटना होने का आरोप लगाया।

जागा वनविभाग, दिया बाघ को पकड़ने का प्रस्ताव

चंद्रपुर शहर में शुक्रवार को सिंदेवाही जंगल इलाके में संदिग्ध बाघ के हमले में चार महिलाओं की मौत के बाद, वनविभाग ने उस बाघ को पकड़ने का काम शुरू कर दिया है। इस बीच, यह पता लगाने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है कि हमला नर बाघ ने किया था या शावकों के साथ घूम रही बाधिन ने। सीसीएफ आर। एम। रामानुजम ने शनिवार को कहा कि नियमों के मुताबिक मानक संचालन प्रक्रियाओं के तहत बाघ को पकड़ने का प्रस्ताव वरिष्ठ स्तर पर भेजा गया है। ताडोबा से एक रैपिड रिस्पॉन्स टीम वेटरनरी एक्सपर्ट डॉ. रविकांत खोबरागड़े के नेतृत्व में सिंदेवाही पहुंच गई है और पिंजरे लगाने, चारा डालने की जगह तय करने और मचान बनाने की तैयारी शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें :- बागलाण तहसील में पेट्रोल-डीजल की किल्लत से खेती के काम ठप, भ्रामक बयानों पर भड़के किसान संगठन

30 ट्रैप कैमरे, 3 लाईव कैमरे

वन विभाग ने मौके पर तीन लाइव कैमरे और करीब 30 कैमरा ट्रैप लगाए हैं। हमले के लिए जिम्मेदार बाघ की पहचान करने के लिए इस माध्यम से उसकी हरकतों पर नजर रखी जा रही है। रामानुजम ने कहा, “इलाके में एक नर बाघ और एक बाघिन अपने शावकों के साथ हैं। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि किस बाघ ने हमला किया?

Chandrapur Tiger Capture Tadoba Buffer Zone: वन विभाग ने गुरुवार शाम को बाघ T-83 को सफलतापूर्वक पकड़ लिया, जो पिछले दो महीनों से ताडोबा-अंधारी टाइगर रिजर्व के बफर जोन में लोगों को नुकसान पहुंचा रहा था। इसने इन गांवों में आतंक मचा रखा था।

लंबे सर्च ऑपरेशन के बाद किए गए इस ऑपरेशन से इलाके के लोगों को भारी राहत मिली है। पूर्ण विकसित बाघ, जिसकी उम्र करीब 8 से 10 साल बताई जा रही है, ने 16 मार्च को चेक निम्बाला गांव के 21 साल के चरवाहे करण किसन शेडमाके को शिकार बनाया था।

करण अपने बैल को चराने के लिए खेत के पास गया था, तभी बाघ ने बैल पर हमला कर दिया। जब करण बैल को बचाने के लिए चिल्लाते हुए बाघ की तरफ दौड़ा, तो बाघ ने उस पर झपट्टा मारा और उसे मौके पर ही मार गिराया था। इस घटना के बाद, वाघ अक्सर निम्बाला, पहामी, पेठ और आस-पास के गांवों के खेतों में देखा जाने लगा, जिससे लोगों में डर का माहौल बन गया। गांववालों की बढ़ती चिंता को देखते हुए, वन विभाग ने मार्च के दूसरे हिस्से में बाघ को पकड़ने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया था।

ये भी पढ़ें :- नासिक विधान परिषद सीट पर महायुति में टकराव के संकेत; शिंदे गुट और भाजपा दोनों ने ठोका उम्मीदवारी का दावा

पहमी गांव के पास घेरकर धर दबोचा

डॉ. रविकांत खोबरागड़े के नेतृत्व में रैपिड रिस्पॉन्स टीम ने स्थानीय वन अधिकारियों की मदद से लगातार बाघ को ट्रैक किया। अंततः बाघ को पेठ-2 वनक्षेत्र के सेल नंबर 621 में पहमी गांव के पास घेर लिया गया। शाम करीब 6 बजे शार्प शूटर अजय मराठे ने डार्ट गन की मदद से बाघ को बेहोश कर दिया।

उसके बाद, उसे सुरक्षित रूप से एक पिंजरे में बंद करके चंद्रपुर शहर के ट्रांजिट ट्रीटमेंट सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया। वनविभाग की इस कार्रवाई से इलाके के लोगों को बड़ी राहत मिली है, और पिछले दो महीने से चल रहा डर का माहौल कुछ हद तक खत्म हो गया है।

Chandrapur Tiger Attack: विदर्भ का चंद्रपुर जिला अपने घने जंगलों और ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व (TATR) के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ आए दिन होने वाले बाघों के हमले अब स्थानीय ग्रामीणों के लिए काल बनते जा रहे हैं। सिंदेवाही तालुका के अंतर्गत आने वाले गुंजेवाही गांव के भट्टी मोहल्ले की 13 साहसी महिलाएं रोजाना की तरह खैरीचक क्षेत्र के घने जंगल में तेन्दूपत्ता और सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने गई थीं। दोपहर के वक्त, जब सभी महिलाएं काम में व्यस्त थीं, तभी झाड़ियों में छिपी एक आदमखोर बाघिन ने उन पर पीछे से हमला कर दिया।

अचानक हुए इस हमले से चीख-पुकार मच गई। जब तक बाकी महिलाएं कुछ समझ पातीं या उन्हें बचाने का प्रयास करतीं, बाघिन ने चार महिलाओं को बेरहमी से अपना शिकार बना लिया। मृतकाओं की पहचान कविता दादाजी मोहुरले (45), अनीता दादाजी मोहुरले (46), संगीता संतोष चौधरी (40) और सुनीता कौशिक मोहुरले (35) के रूप में हुई है। इस वीभत्स घटना की जानकारी मिलते ही गुंजेवाही गांव में कोहराम मच गया और बड़ी संख्या में लाठियां लेकर ग्रामीण जंगल की तरफ भागे, जिसके बाद बाघिन शवों को छोड़कर घने जंगल में भाग गई।

भंडारा में 45°C की गर्मी से परेशान सड़क पर आया बाघ

विदर्भ में सिर्फ चंद्रपुर ही नहीं, बल्कि भंडारा जिले के जवाहरनगर आयुध कारखाना (ओएफबी) परिसर में भी बाघ के खुलेआम घूमने से दहशत फैल गई है। विदर्भ में इस समय पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार चल रहा है, जिससे इंसान ही नहीं बल्कि वन्यजीव भी पानी और ठंडक के लिए बेहाल हैं। जवाहरनगर की व्यस्त मुख्य सड़क पर एक राहगीर ने मोबाइल से बाघ का वीडियो बनाया, जहां वह गर्मी से राहत पाने के लिए एक छोटे से जल स्रोत (पानी के गड्ढे) में आराम करता दिख रहा है। व्यस्त कोंडी रोड और डीएससी पलटन टी-पॉइंट के पास लगातार बाघ दिखने से वाहन चालकों में खौफ का माहौल है।

ये भी पढ़ें- होटल में घुसकर जान से मारने की धमकी, प्रसाद लाड के मनोज जरांगे पाटिल से मिलने से पहले संभाजीनगर में क्या हुआ

वन विभाग ने शुरू किया ‘सर्च ऑपरेशन’

चंद्रपुर में एक साथ चार मौतों की इस गंभीर और ऐतिहासिक रूप से संवेदनशील घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग के आला अधिकारी और स्थानीय पुलिस बल मौके पर पहुंच गए हैं। वन परिक्षेत्राधिकारी (RFO) के अनुसार, हमलावर बाघिन की पहचान करने के लिए खैरीचक के जंगलों में तुरंत ट्रैप कैमरे लगाए जा रहे हैं और वन रक्षकों की विशेष टीमों को गश्त (Patrolling) पर तैनात कर दिया गया है। ग्रामीणों की सुरक्षा के मद्देनजर फिलहाल जंगल में प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है।

शूटर तैनात करने और मुआवजे की मांग

इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद पूरे चंद्रपुर जिले में वन प्रशासन के खिलाफ तीव्र आक्रोश फैल गया है। गुंजेवाही के ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जब तक इस आदमखोर बाघिन को तुरंत बेहोश कर (Tranquilize) पिंजरे में कैद नहीं किया जाता या उसे आदमखोर घोषित कर शूटर तैनात नहीं किए जाते, तब तक वे शांत नहीं बैठेंगे। इसके साथ ही पीड़ित परिवारों को तत्काल आर्थिक मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग भी पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है।

Chandrapur Warora Farm Fire: वरोरा तहसील के आल्फर गांव स्थित खेत क्षेत्र में किसान के गोठे (टीन शेड) में अचानक आग लगने की घटना सामने आई है। यह हादसा बुधवार सुबह करीब 10.45 बजे हुआ। आग में एक बैल की मौत हो गई, जबकि दूसरा बैल गंभीर रूप से झुलस गया। इसके अलावा पशुओं का चारा, कृषि उपकरण तथा सप्रिंकल पाइप जलकर राख हो गए। इस घटना में किसान को लगभग चार लाख रुपये का नुकसान हुआ है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, आल्फर निवासी किसान सुखदेव मारोती गराटे (75) के पास करीब 10 एकड़ कृषि भूमि है। उन्होंने खेत में पशुओं तथा कृषि उपयोगी सामग्री रखने के लिए टिन का गोठा बनाया था। घटना के समय गोठे में दो बैल, पशुओं का चारा तथा लगभग 80 प्रिंकल पाइप रखे हुए थे।

पूरा सामान जलकर राख

आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया,जिससे गोठे में रखा पूरा सामान जलकर खाक हो गया। खेत में मौजूद लोगों ने आग लगने की सूचना किसान को दी, जिसके बाद वे तुरंत घटनास्थल पहुंचे। लेकिन तब तक पूरा सामान जलकर राख हो चुका था, जिसे देखकर किसान को गहरा सदमा लगा।

घटना की जानकारी मिलते ही वरोरा नगर परिषद अग्निशमन दल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। तलाठियों ने घटनास्थल का पंचनामा किया। इस दौरान गांव के पुलिस पाटिल भी उपस्थित थे। वहीं पशु चिकित्सकीय अधिकारियों ने घायल बैल की जांच कर उसका उपचार शुरू कर दिया है।

यह भी पढ़ें:- नासिक में पानी के लिए महिलाओं का ‘खाली घड़ा मोर्चा’, जिला परिषद सीईओ की गाड़ी रोककर पूछा- क्या आप पिएंगे

खेती के मौसम से पहले किसान पर दोहरी मार

खेती का मौसम शुरू होने से पहले ही करीब डेढ़ लाख रुपये कीमत की बैलजोड़ी आग की चपेट में आने से चंद्रपुर किसान के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। अब किसान के सामने यह सवाल है कि वह कर्ज लेकर नई बैलजोड़ी खरीदे या खेती के काम कैसे शुरू करे। क्षेत्र के नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि तत्काल पंचनामा के आधार पर नुकसान का मुआवजा देकर पीड़ित किसान को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए।

Chandrapur Drug Smuggling: चंद्रपुर कोरपना पुलिस ने गडचांदूर-कोरपना मार्ग स्थित वनसडी इलाके में फिल्मी स्टाइल में कार्रवाई करते हुए 2.267 किलो डोडा पाउडर सहित 10 लाख 9 हजार 68 रुपये का माल जब्त किया है। इस मामले में जसवंतलाल श्रीबिसन दास (40) तथा सोनू लवकुमार शमों (36) को गिरफ्तार किया गया है।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी मध्यप्रदेश से यह मादक पदार्थ कोरपना ले जा रहे थे। दोनों आरोपी जम्मू-कश्मीर के घगवाल, तहसील एवं जिला सांबा के निवासी बताए गए हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि गडचांदूर से हैदराबाद की ओर जा रहे ट्रक क्रमांक जेके-21-सी-4599 में मादक पदार्थ की तस्करी की जा रही है।

सूचना के आधार पर पुलिस ने वनसडी क्षेत्र में नाकाबंदी कर ट्रक को रोका और तलाशी के दौरान ट्रक से डोडा पाउडर बरामद किया। यह कार्रवाई पुलिस निरीक्षक लता वाढीवे के नेतृत्व में पीएसआई देवानंद केकन एवं उनकी टीम ने की। कार्रवाई पुलिस अधीक्षक आयुष नोपानी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकडे तथा एसडीपीओ रविंद्र जाधव के मार्गदर्शन में संपन्न हुई।

पांच पॉलिथीन बैग में मिला मादक पदार्थ

ट्रक की तलाशी के दौरान ड्राइवर के केबिन में रखी एक सफेद बोरी में चार हरे रंग की पॉलिथीन तथा क्लीनर सीट के पीछे एक सफेद पॉलिथीन बैग मिला। इन पांचों पॉलिथीन में सुनहरे-भूरे रंग का पाउडर भरा हुआ था।

यह भी पढ़ें:- नागपुर ऑरेंज सिटी आग उगल रही, अस्पतालों में बढ़े हीटस्ट्रोक मरीज; कई मौतों की आशंका

पुलिस ने तत्काल फॉरेन्सिक टीम को मौके पर बुलाया। जांच के बाद यह पुष्टि हुई कि बरामद पदार्थ 2।267 किलो डोडा पाउडर है। कार्रवाई के दौरान 9 हजार 68 रुपये मूल्य का मादक पदार्थ तथा 10 लाख रुपये कीमत का ट्रक जब्त कर कुल 10 लाख 9 हजार 68 रुपये का माल पुलिस ने कब्जे में लिया।

Chandrapur Fake Cotton Seeds: वरोरा कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 22 लाख रुपये कीमत के कपास के संदिग्ध नकली बीज जब्त करने का दावा किया है। यह बीज मारेगांव की ओर ले जाए जा रहे थे। इस कार्रवाई में करीब 22 लाख 52 हजार रुपये मूल्य के बीज जब्त किए गए हैं। वाहन सहित कुल 28 लाख 52 हजार 500 रुपये का माल पुलिस ने कब्जे में लिया गया है। मामले में दो लोगों को वरोरा पुलिस के हवाले किया गया है।

यह कार्रवाई सोमवार रात की गई। कृषि विभाग को सूचना मिली थी कि एमएच 49 एआर 9622 क्रमांक के वाहन से नागपुर से मारेगांव की ओर संदिग्ध कपास बीज की ढुलाई की जा रही है। सूचना के आधार पर वरोरा-वणी रोड स्थित वरोरा नगर परिषद के कचरा डिपो के पास वाहन को रोककर जांच की गई। जांच के दौरान वाहन में 50 प्लास्टिक की बोरियों में भरे 22 हजार 500 पैकेट कपास बीज पाए गए।

इस मामले में इस्माईल कबीर खान निवासी नागपुर तथा परमानंद प्रेमानंद डाखरे निवासी टाकली को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई अभियान अधिकारी लकेश कटरे, जिला गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक श्रावण बोढे, तहसील कृषि अधिकारी रवी राठौड़, पंचायत समिति कृषि अधिकारी गजानन हटवार तथा तहसील गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी मारोती वरभे ने संयुक्त रूप से की।

यह भी पढ़ें:- चंद्रपुर में ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ केमिस्टों का जोरदार प्रदर्शन, जिलेभर में बंद रहे मेडिकल स्टोर्स

खरीफ सीजन की तैयारियां तेज

चंद्रपुर जिले में इन दिनों खरीफ सीजन की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। किसान कपास की बुआई के लिए बीज खरीदने बाजारों में पहुंच रहे हैं। खेतों की जुताई, नांगराई और खाद प्रबंधन का काम भी तेजी से जारी है। कृषि विभाग ने किसानों से केवल प्रमाणित बीजों का उपयोग करने की अपील की है।

साथ ही रासायनिक खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए किसानों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है, जिसके लिए बड़ी संख्या में किसान पंजीकरण करा चुके हैं। संदिग्ध बीजों के कारण किसानों के साथ धोखाधड़ी की आशंका को देखते हुए कृषि विभाग ने किसानों को केवल अधिकृत कृषि केंद्रों से ही बीज खरीदने तथा खरीद का पक्का बिल लेने की सलाह दी है।

Chandrapur Chemist Strike Online Medicine Sale: “दवा कोई सामान्य वस्तु नहीं है, यह सीधे मरीज की जिंदगी से जुड़ा मामला है। ऑनलाइन दवा बिक्री के नाम पर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।” इसी आरोप के साथ बुधवार को चंद्रपुर जिले के दवा विक्रेता सड़कों पर उतर आए और जोरदार आंदोलन किया।

अखिल भारतीय औषधि विक्रेता संघ तथा महाराष्ट्र स्टेट केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के देशव्यापी बंद के आह्वान को जिलेभर में व्यापक समर्थन मिला। जिले की सभी 15 तहसीलों में मेडिकल स्टोर्स बंद रखे गए। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक इस आंदोलन का असर दिखाई दिया।

चंद्रपुर जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की ओर से जटपुरा गेट स्थित गांधी प्रतिमा परिसर में धरना आंदोलन और शक्ति प्रदर्शन किया गया। आंदोलन में जिलेभर से सैकड़ों केमिस्ट, फार्मासिस्ट, दवा विक्रेता और संगठन पदाधिकारी शामिल हुए।

इनमें बंटी घाटे, जितू राजा, सचिन चिंतावार, प्रशांत जाऊ, अशोक येरगुडे, उमेश वासलवार, अनुप येगीनवार, प्रशांत गोठी, जयंत दांडेकर, अनिल काले, रणजीत दांडेकर, आशीष गौरकार, वैशाली पवार और थे। प्रियांका इखार प्रमुख रूप से उपस्थित ऑनलाइन दवा बिक्री से कारोबार पर असरः प्रदर्शनकारियों ने “ऑनलाइन दवा बिक्री बंद करो”, “मरीजों की जिंदगी से

खिलवाड़ बंद करो”, “स्थानीय मेडिकल बचाओ” और “जीएसआर 217 और 220 रद्द करो” जैसे नारे लगाए। आंदोलनकारियों ने कहा कि ऑनलाइन माध्यम से कई बार बिना डॉक्टर की पर्ची के दवाएं बेची जा रही हैं, जिससे गलत दवा मरीज तक पहुंचने का खतरा बढ़ गया है। नकली और घटिया दवाओं की बिक्री बढ़ने की आशंका भी जताई गई। आंदोलन के दौरान संगठन के अध्यक्ष बंटी घाटे ने सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि दवा कोई सामान्य व्यापारिक वस्तु नहीं है।

गलत दवा किसी की जान ले सकती है। स्थानीय केमिस्ट केवल दुकानदार नहीं बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो मरीजों को सही दवा और आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराते हैं। उन्होंने कहा कि जीएसआर 217 और 220 जैसे नियमों से छोटे और मध्यम स्तर के मेडिकल व्यवसायियों पर अन्याय हो रहा है। पहले से ही बढ़ती प्रतिस्पर्धा, ऑनलाइन कंपनियों का दबाव और आर्थिक संकट के कारण हजारों मेडिकल व्यवसायी परेशान हैं।

दवाओं के लिए – भटकना पड़ा

मेडिकल स्टोर्स बंद रहने के कारण कई मरीजों को आवश्यक दवाएं लेने के लिए शहरभर में भटकना पड़ा। मधुमेह, ब्लड प्रेशर, दमा, हृदय रोग और बुजुर्ग मरीजों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ा। कई लोगों ने घंटों इंतजार के बाद भी दवाएं नहीं मिलने की शिकायत की।

ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों को हुई परेशानी

तहसील और ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश मेडिकल स्टोर्स पूरी तरह बंद रहे। कई मरीजों को दवा लेने शहर का रुख करना पड़ा। आपातकालीन दवाओं के लिए लोगों को निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ा, जिससे आर्थिक बोझ भी बढ़ा। कई जगह छोटे बच्चों और बुजुर्गों के परिजन चिंतित दिखाई दिए।

यह भी पढ़ें:- नासिक में ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में मेडिकल स्टोर पूरी तरह बंद, दवाओं के लिए भटकते रहे मरीज

राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी

आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने ऑनलाइन दवा बिक्री पर कठोर नियंत्रण नहीं लगाया और विवादित नियम वापस नहीं लिए, तो राज्यव्यापी और देशव्यापी आंदोलन और तेज किया जाएगा। हालांकि संगठन की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया कि आवश्यक सेवाएं पूरी तरह प्रभावित न हों, इसके लिए कुछ स्थानों पर आपातकालीन दवा सेवाएं चालू रखी गई थीं। बावजूद इसके कई मरीजों को दवाओं के लिए काफी परेशानी उठानी पड़ी। आंदोलन के दौरान पुलिस बंदोबस्त भी तैनात किया गया था।

Chandrapur Wildlife Conflict: चंद्रपुर जिले के नागभीड़ तहसील क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां तेंदूपत्ता इकट्ठा करने जंगल गई एक महिला की बाघ के हमले में मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। मृतक महिला की पहचान वनिता उर्फ इंदिरा शंकर उइके (55) के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह इस वर्ष जिले में वन्यजीव संघर्ष का शिकार बनने वाली 14वीं व्यक्ति हैं।

यह घटना मंगलवार सुबह करीब 8:30 बजे से 9 बजे के बीच नागभीड़ तहसील के किढाडी-मेंढा क्षेत्र में हुई। रोजमर्रा की तरह इंदिरा उइके सुबह अपनी तीन महिला साथियों के साथ जंगल में तेंदूपत्ता इकट्ठा करने गई थीं। इन दिनों जिले के जंगलों में बड़े पैमाने पर तेंदूपत्ता संग्रहण का कार्य चल रहा है, जिसके चलते ग्रामीण बड़ी संख्या में जंगल क्षेत्रों का रुख कर रहे हैं।

महिलाएं जंगल के भीतर हनुमान मंदिर के पास तेंदूपत्ता एकत्र कर रही थीं, तभी अचानक घात लगाए बैठे एक बाघ ने इंदिरा उइके पर हमला कर दिया। हमला इतना तेज और अचानक था कि महिला को संभलने का मौका तक नहीं मिला। बाघ के हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गईं और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई।

बाघ हमले से दहशत, जंगल जाने वालों में डर का माहौल

घटना के बाद साथ में मौजूद महिलाओं में अफरा-तफरी मच गई। उन्होंने तत्काल गांव पहुंचकर ग्रामीणों और संबंधित अधिकारियों को सूचना दी। सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी और स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने घटनास्थल का पंचनामा कर शव को कब्जे में लिया तथा पोस्टमार्टम के लिए ग्रामीण अस्पताल भेज दिया।

इस घटना के बाद किढाडी-मेंढा और आसपास के गांवों में भय का माहौल फैल गया है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कुछ समय से जंगल क्षेत्रों में बाघों और अन्य जंगली जानवरों की गतिविधियां बढ़ी हैं, जिससे जंगल में काम करने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। विशेष रूप से तेंदूपत्ता संग्रहण के मौसम में बड़ी संख्या में ग्रामीण जंगलों में जाते हैं, ऐसे में वन्यजीव हमलों का खतरा और बढ़ जाता है।

बाघ हमले के बाद सर्च ऑपरेशन, ग्रामीणों में दहशत

वन विभाग ने घटना के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है, ताकि बाघ की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके और ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे जंगल क्षेत्र में अकेले न जाएं, समूह में रहें तथा सतर्कता बरतें। जरूरत पड़ने पर वन विभाग को तत्काल सूचना देने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

यह भी पढ़ें:-अमरावती: मोर्शी ओपन जेल में फर्जीवाड़ा! मां की बीमारी का झूठा बहाना बना कर, कैदी ने जेल प्रशासन को किया गुमराह

चंद्रपुर जिला लंबे समय से मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को लेकर संवेदनशील माना जाता है। लगातार हो रहे बाघ हमलों ने स्थानीय लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। अब ग्रामीण वन विभाग से सुरक्षा उपायों को और सख्त करने की मांग कर रहे हैं, ताकि भविष्य में ऐसी दुखद घटनाओं को रोका जा सके।

Chandrapur Urban Naxalism Police Monitoring: चंद्रपुर केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र को नक्सल-मुक्त घोषित कर दिया है, लेकिन यह सच्चाई सामने आई है कि राज्य के सामने नक्सलवाद की चुनौती पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। पुलिस घने जंगलों में नक्सलवादियों को खत्म करने में सफल रही है, लेकिन अब ‘अर्बन नक्सलवाद’ गृह विभाग के सामने एक नई और गंभीर चुनौती है।

चौंकाने वाली जानकारी है कि चंद्रपुर जिले में सात से आठ ‘अर्बन नक्सल’ एक्टिव हैं, जो नक्सली विचारधारा से मिलते-जुलते हैं, और वे सभी पुलिस के रडार पर हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि उनकी विस्तृत हलचलों पर नजर रखी जा रही है।

पिछले कुछ सालों में, गढ़चिरौली और चंद्रपुर के सीमावर्ती इलाकों में पुलिस और नक्सलवादियों के बीच हुई भीषण मुठभेड़ों में पुलिस ने कई खूंखार नक्सलवादियों को मार गिराया है। दूसरी तरफ, सरकार के आत्मसमर्पण योजना के जवाब में, कई नक्सलियों ने हथियार डालकर मुख्यधारा में शामिल होना पसंद किया है। इससे जंगलों में नक्सली गतिविधियों को बड़ा ब्रेक मिला है। हालांकि, अब बंदूकों की जगह गुप्त वैचारिक लड़ाई ने ले ली है।

हर हरकत पर पैनी नजर

नक्सल विचारधारा को मानने वाले सफेदपोश लोग भी शहर में सोशल मीडिया और आर्थिक व्यवहारों पर नजर रख रहे है। अलग-अलग सामाजिक संस्था, परिषद आदि के नाम पर होने वाली बैठके, सेमिनार और विरोध प्रदर्शन में उनके शामिल होने की जांद की जा रही है।

यह भी पढ़ें:-नागपुर में 65 किलो गांजा जब्त, पारडी ट्रैफिक जोन की बड़ी कार्रवाई; टैक्सी कार से 2 तस्कर गिरफ्तार

इसके साथ ही, साइबर सेल इस बात पर भी नजर रख रही है कि वे सोशल मीडिया अकाउंट, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप पर क्या पोस्ट करते हैं, और किस विचारधारा की फैलाते है। सूत्रों ने बताया कि वे यह भी ट्रैक कर रहे है कि उन्हें अपना फंड कहां से मिलता है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि यह लोग भी आम लोगों की तरह ही व्यवहार और बर्ताव करते हैं।

Chandrapur Cotton Kharif Season 2026: राज्य सरकार ने गुलाबी सुंडी (पिंक बॉलवर्म) के प्रकोप को रोकने के लिए 1 जून के बाद ही कपास बीज बिक्री के निर्देश दिए हैं। इसके बावजूद चंद्रपुर जिले के कपास उत्पादक किसान मई महीने से ही बीज की तलाश में तेलंगाना और आंध्रप्रदेश का रुख कर रहे हैं। महाराष्ट्र में बिक्री पर लगी समय-सीमा और स्थानीय कृषि केंद्रों पर होने वाली भीड़ से बचने के लिए किसान सीमापार जाकर बीज खरीद रहे हैं।

जिले में खरीफ सीजन की तैयारियां तेज हो गई हैं और किसान खाद, बीज तथा कीटनाशकों की खरीद के लिए कृषि केंद्रों पर पहुंचने लगे हैं। चंद्रपुर जिला पारंपरिक रूप से धान उत्पादक क्षेत्र माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कपास को अच्छे दाम मिलने से इसकी खेती का रकबा लगातार बढ़ा है। इस वर्ष कृषि विभाग ने जिले में करीब दो लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कपास बुआई का लक्ष्य रखा है।

मई माह में ही कर रहे बुआई की तैयारी

राजुरा, कोरपना, जिवती, पोंभुर्णा, – गोंडपिंपरी, भद्रावती, वरोरा और चिमूर – तहसीलों में बड़े पैमाने पर कपास की खेती – की जाती है। सिंचाई सुविधा वाले कई – किसान मई महीने में ही बुआई की तैयारी – पूरी कर लेते हैं। लेकिन राज्य में जून से पहले कपास बीज बिक्री की अनुमति नहीं – होने से किसानों की परेशानी बढ़ रही है।

चंद्रपुर जिले के बड़े विक्रेताओं के पास मई के दूसरे और तीसरे सप्ताह में बीज का स्टॉक पहुंच जाता है, लेकिन अधिकृत बिक्री जून से ही शुरू होती है। इसके बाद छोटे कृषि केंद्रों को बीज उपलब्ध कराया जाता है। इससे कई स्थानों पर किसानों की लंबी – कतारें लग जाती हैं। इसी परेशानी से बचने के लिए किसान तेलंगाना और आंध्रप्रदेश से
बीज ला रहे हैं।

बीजों की गुणवत्ता पर सवाल

बाहरी राज्यों से लाए जा रहे कुछ बीजों की अंकुरण क्षमता कम होने की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। कई बार बीज उगते ही नहीं, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसके बावजूद समय पर बुआई के लिए किसान जोखिम उठाकर सीमापार जा रहे हैं। जिले में करीब 1200 कृषि केंद्र हैं। केंद्र संचालकों ने शासन से मई महीने में ही कपास बीज बिक्री की अनुमति देने की मांग की है। वहीं कृषि विभाग ने किसानों से अनुशंसित अवधि में ही बोआई करने की अपील की है।

यह भी पढ़ें:- चंद्रपुर-वर्धा-गड़चिरोली विधान परिषद चुनाव 18 जून को; जिला परिषदों में चुनाव न होने से घटे कुल मतदाता

गुलाबी सुंडी के खतरे से बचने के लिए प्रतिबंध

कृषि विभाग के अनुसार मई महीने में बोई गई कपास फसल पर गुलाबी सुंडी का प्रकोप अधिक होने की आशंका रहती है। इसी कारण किसानों को जून के बाद ही बुआई करने के लिए बीज बिक्री पर समय-सीमा लागू की गई है। समय से पहले बुआई होने पर उत्पादन लागत बढ़ने के साथ कीट नियंत्रण के लिए अतिरिक्त छिड़काव भी करना पड़ता है।

“महाराष्ट्र में कृषि आयुक्तालय ने गुलाबी सुंडी का खतरा टालने के लिए 1 जून के बाद ही कपास बीज बिक्री के आदेश दिए है। किसानों को भी जून महीने के बाद ही कपास की बोआई करनी चाहिए।”
– शंकरराव तोटावार, जिला अधीक्षक कृषि

Maharashtra Legislative Council: चंद्रपुर, स्थानीय निकायों के चंद्रपुर-वर्धा-गड़चिरोली विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव घोषित होते ही यहां राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गयी है। यह चुनाव आगामी 18 जून को होने जा रहा है तथा इस चुनाव का परिणाम 22 जून को घोषित होने वाला है।

भारतीय चुनाव आयोग ने सोमवार को राज्य में स्थानीय निकायों के कुल 16 विधान परिषद सीटों के लिए चुनाव घोषित किये जिनमें चंद्रपुर-वर्धा-गड़चिरोली समेत अमरावती, भंडारा-गोंदिया, यवतमाल, सोलापुर, अहिल्यानगर, ठाणे, जलगांव, सांगली-सातारा, नांदेड़, पुणे, रायगढ़-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग, नाशिक, धाराशिव-लातूर बीड परभणी-हिंगोली, संभाजीनगर-जालना के साथ ही नागपुर की सीट का भी समावेश है।

उल्लेखनीय है कि, राज्य में चंद्रपुर जिला परिषद, महानगरपालिका और नगर पालिकाओं के चुनावों में विलंब होने से पिछले ढाई वर्ष से राज्य में उक्त विधान परिषद सदस्यों के पद कार्यकाल खत्म होने से रिक्त पड़े हुए थे। यह भी उल्लेखनीय है कि, इस चुनाव में जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर परिषद, नगर पंचायतों, महानगरपालिका सदस्यों समेत नगराध्यक्ष, महापौर आदि मतदान करते है।

डॉ.आंबटकर थे पिछले विप सदस्य

स्थानीय निकायों के चंद्रपुर-वर्धा-गड़चिरोली विधान परिषद के लिए पिछला चुनाव मई 2018 में संपन्न हुआ था, इस चुनाव में भाजपा के ड़ॉ.रामदास आंबटकर विजयी रहे थे। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी इंद्रकुमार सराफ को सिर्फ 37 वोटों के अंतर से पराजित किया था। आंबटकर को 528 जबकि सराफ को 492 वोट हासिल हुए थे। 40 स्थानिक निकायों में 977 मतदाताः चंद्रपुर, वर्धा तथा गड़चिरोली इन तीनो जिलों में स्थानीय निकायों की कुल संख्या 40 है व कुल मतदाताओं की संख्या 977 निर्धारित की गई है।

यह भी पढ़ें:- अवैध ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल: 20 मई को बंद रहेंगे केमिस्ट, 12.50 लाख व्यापारियों पर संकट

चंद्रपुर – वर्धा – गड़चिरोली में चुनाव

यह भी उल्लेखनीय है कि, चंद्रपुर जिले में पिछले वर्ष नवंबर में 10 नगर पालिकाओं तथा एक नगर पंचायत के लिए चुनाव हुए थे, जिनमें से 7 नगरपालिकाओं पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया था। इसी प्रकार से जनवरी में चंद्रपुर महानगरपालिका का चुनाव हुआ उसमें भी कांग्रेस के सर्वाधिक प्रत्याशी विजयी रहे थे।

1056 ने डाले थे वोट

पिछले चुनाव में विधान परिषद के चंद्रपुर-वर्धा-गड़चिरोली निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 1059 थी जबकि कुल 1056 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। यह भी महत्वपूर्ण है कि, चंद्रपुर-वर्धा-गड़चिरोली स्थानीय निकायों के विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्र में तीनों जिलों में जिला परिषद एवं पंचायत समितियों में

पिछले 4 वर्षों से चुनाव प्रक्रिया प्रलंबित होने से तीनों जिला परिषदों में प्रशासक राज चल रहा है। अतः इस बार के चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या घटना तय है। तीनों जिला परिषदों के लिए वर्ष 2017 में चुनाव हुए थे, तथा उनका कार्यकाल 2022 को समाप्त हुआ है। तबसे तीनों जिलों में जिला परिषद एवं पंचायत समितियों के चुनाव प्रलंबित है।

Chandrapur Water Crisis Pipeline Issue: चंद्रपुर शहर के प्रभाग क्रमांक 6। स्थित जिलाधिकारी कार्यालय के समीप का क्षेत्र ‘जलनगर’ के नाम से जाना जाता है। पिछले कई वर्षों से यहां की पाइपलाइन जाम होने के कारण अनेक घरों में नलों से पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है। वहीं जिन स्थानों पर पानी पहुंच रहा है, वहां गंदे एवं दूषित पानी की सप्लाई हो रही है।

ऐसे में चंद्रपुर के ‘जल’ नगर में ही पानी के भीषण संकट की स्थिति पैदा हो गई है। जिलाधिकारी कार्यालय और रेलवे स्टेशन परिसर के आसपास की बस्ती जलनगर में आती है। इस क्षेत्र में चंद्रपुर महानगरपालिका प्रशासन द्वारा नलों के माध्यम से जलापूर्ति के लिए पाइपलाइन बिछाई गई थी। मगर पिछले कुछ वर्षों से पाइपलाइन जाम होने के कारण कई घरों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है।

स्थिति को देखते हुए कुछ स्थानों पर पानी की टंकियां लगाई गई हैं, जिनमें मनपा प्रशासन द्वारा टैंकर से पानी भरकर आपूर्ति की जाती है। वहीं कुछ हिस्सों में नलों के जरिए पानी आता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से नागरिकों ने दूषित पानी की शिकायतें की हैं। गंदे पानी के उपयोग से स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ने की आशंका लोगों में बढ़ गई है। नागरिकों ने मनपा प्रशासन से पाइपलाइन की तत्काल मरम्मत कर स्वच्छ जलापूर्ति शुरू करने की मांग की है।

लीकेज टैंकर से जलापूर्ति

जलनगर में पानी की किल्लत के चलते शनिवार को मनपा प्रशासन द्वारा दोपहर में टैंकर से पानी सप्लाई की गई। हालांकि जिस टैंकर से पानी पहुंचाया जा रहा था, वह जगह-जगह से टूटा हुआ था, जिससे बड़ी मात्रा में पानी सड़क पर ही बह रहा था।

यह भी पढ़ें:-चंद्रपुर मनपा का एक्शन! जाति प्रमाणपत्र पर घिरे पार्षद, 11 नगरसेवकों को नोटिस जारी

इसपर नागरिकों ने सवाल उठाया कि टैंकर पानी लोगों तक पहुंचाने के लिए लाया गया है या सड़क पर बहाने के लिए? मनपा प्रशासन की इस लापरवाही को लेकर लोगों में नाराजगी दिखाई दी।

टैंकर से दे रहे पानी

“पिछले कुछ दिनों से आठ-आठ दिन के अंतराल में पानी की सप्लाई हो रही है। जो पानी आता है वह इतना गंदा होता है कि पीने योग्य तो दूर, अन्य घरेलू कामो में भी उपयोग करना मुश्किल हो जाता है। कभी-कभी टैंकर से पानी दिया जाता है, लेकिन दोपहर की तेज धूप में पानी भरना पड़ता है, प्रशासन की इस समस्या पर स्थायी समाधान करना चाहिए।

-जलनगर, प्रियंका कांबले

पानी में कीड़े

नियमित जलापूर्ति नहीं होती, कभी नलों में पानी आता भी है तो उसमें कीड़े दिखाई देते हैं और बदबू आती है। यह पानी न पीने योग्य है और न ही घरेलू उपयोग के लायक। भीषण गर्मी में महिलाओं को पानी के लिए भटकना पड़ रहा है।

-जलनगर, करूणा फुलझेले

Chandrapur Municipal Election: चंद्रपुर शहर महानगर पालिका प्रशासन ने शहर मनपा चुनाव में आरक्षित वार्डों से से जीते 11 नगरसेवकों को नोटिस जारी किया है। अपना जाति पड़ताल प्रमाणपत्र (सीवीसी) जिन नगरसेवकों ने जमा नहीं किया है, उन्हें यह नोटिस भेजा गया है। उधर नोटिस मिलते ही 4 नगरसेवकों ने अपना जाति पड़ताल प्रमाणपत्र जमा कर दिया।

परंतु, 7 पार्षदों ने अभी तक अपना प्रमाणपत्र जमा नहीं किए जाने की खबर है। चंद्रपुर शहर महानगर पालिका का तीसरा आम चुनाव पिछले जनवरी में हुआ था। 17 प्रभागों के 66 नगरसेवकों के लिए हुए इस चुनाव में 49 नगरसेवक पहली बार चुने गए हैं।

66 नगरसेवकों में से 13 (7 महिलाएं) अनुसूचित जाति प्रवर्ग से, 5 (3) महिलाएं) अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग से, 17 (9 महिलाएं) नागरिकों के पिछडा प्रवर्ग से और 31 (14 महिलाएं) नगरसेवक सामान्य प्रवर्ग से हैं। चुनाव में कई लोगों ने अपना जाति पडताल प्रमाणपत्र जमा नहीं किया था।

6 माह के भीतर प्रमाणपत्र जमा करने का नियम

नियमों के मुताबिक, आरक्षित प्रवर्ग से चुने गए प्रत्याशियों को चुनाव खत्म होने के 6 महीने के अंदर अपना जाति पड़ताल प्रमाणपत्र जमा करना जरूरी है। इसी नियम के आधार पर चंद्रपुर शहर मनपा के चुनाव विभाग ने 11 नगरसेवकों को नोटिस जारी किया है।

इनमें शिवसेना (युबीटी) गुट नेता राहुल विरुटकर, कांग्रेस पार्षद राहुल चौधरी, भाजपा पार्षद सुनीता जायसवाल, शिंदे सेना के पार्षद धीलन केलझरकर ने अपने जाति पड़ताल प्रमाणपत्र जमा कर दिए हैं।

यह भी पढ़ें:-संभाजीनगर शहरवासियों के लिए जरूरी खबर: कई इलाकों में देर से पहुंचेगा पानी, पाइपलाइन लीकेज से बढ़ी परेशानी

लेकिन, पिछड़े वर्ग के 7 नगरसेवकों ने अभी तक अपने प्रमाणपत्र जमा नहीं किए हैं। चुनाव हुए चार महीने बीत चुके हैं। 7 नगरसेवकों के पास अपने प्रमाणपत्र जमा करने के लिए 2 महीने हैं। इस बीच, चंद्रपुर शहर महानगर पालिका के चुनाव विभाग ने साफ किया है कि जो नगरसेवक तय समय में अपने जाति पड़ताल प्रमाणपत्र जमा नहीं करेंगे, उनके खिलाफ नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।

Ballarshah Lokmanya Tilak Terminus Mumbai Superfast Express: चंद्रपुर बल्लारशाह से लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई के लिए शुरू होने की जोर शोर से घोषणा की गई थी। सुपरफास्ट एक्सप्रेस घोषणा के 2 माह बाद भी शुरू नहीं हो सकी है। इस बीच रेल मंत्रालय के रेलवे बोर्ड ने इस संभावित ट्रेन के क्रमांक में भी बदलाव कर दिया है।

गौरतलब है कि, रेल मंत्रालय ने बल्लारशाह से मुंबई के बीच सीधी ट्रेन सेवा की यात्रियों की बरसों पुरानी मांग के मद्देनजर बल्लारशाह से लोकमान्य तिलक टर्मिनस, मुंबई के लिए एक नई सुपरफास्ट एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की। यह घोषणा 27 मार्च को जारी किए गए एक पत्र के अनुसार की गई। तब इस ट्रेन का नंबर 20105 और 20106 घोषित किया गया था।

यात्रियों में मायूसी

नई ट्रेन की घोषणा के बाद खुशी से झूम रहे चंद्रपुर तथा गड़‌चिरोली जिले के यात्री इस नई ट्रेन के शुभारंभ की प्रतीक्षा में लग गए थे। किंतु नई ट्रेन की घोषणा के 2 माह बाद भी यात्रियों की इस ट्रेन की प्रतीक्षा खत्म नहीं हो सकी है। इस दौरान यहां स्थानीय राजनीतिक स्तर पर श्रेय प्रचार का दौर भी चला था।

श्रेयवाद में फंसी ट्रेन

अपनी घोषणा के 2 माह पूर्ण करने के बावजूद अभी पटरियों पर नहीं आयी इस ट्रेन को लेकर भाजपाई नेताओं में श्रेय लेने की लड़ाई शुरू हो गयी है। एक ओर जहां इस ट्रेन को घोषित करने में पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री हंसराज अहीर अपने प्रयासों की सफलता का दावा कर रहे है, वहीं दूसरी ओर बल्लारपुर के विधायक सुधीर मुनगंटीवार इस नई ट्रेन को उनके प्रयासों का परिणाम बता रहे है।

ट्रेन संख्या भी बदली

इस बीच अब रेल मंत्रालय के रेलवे बोर्ड ने एक नया परिपत्रक जारी कर इस नई ट्रेन के क्रमांक में फेरबदल कर दिया है। इस संदर्भ में रेलवे बोर्ड के कोचिंग निदेशक संजय नीलम ने 20 अप्रैल को एक नया परिपत्रक जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि, इस नई ट्रेन का क्रमांक बदलकर 20107 और 20108 किया गया है। बहरहाल बल्लारशाह से मुंबई के बीच भविष्य में शुरू की जाने वाली यह ट्रेन दोनों स्टेशनों के बीच की 870 किमी की दूरी करीब 15 घंटों में तय करेंगी।

आरक्षण नहीं मिल रहा

चंद्रपुर जिले के यात्री पिछले 2 माह से इस ट्रेन के आरक्षण हेतु रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट को भेंट दे रहे है, किंतु उन्हें वेबसाइट पर ट्रेन अभी शुरू नहीं हुई है” का संदेश पढ़ने मिल रहा है। इससे इच्छुक यात्रियों को आश्चर्य और निराशा भी हो रही है।

दावों की खुली पोल बल्लारशाह से एलटीटी मुंबई के बीच 870 किमी की दूरी पूर्ण करने वाली इस नई ट्रेन का स्लीपर, तृतीय तथा द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित फेयर चार्ट भी उपलब्ध नहीं किया गया है। नेताओं के दावों की पड़ताल करने के लिए जब रेलवे के आधिकारिक वेबसाइट व अन्य स्त्रोतों को खंगाला गया तब इसका खुलासा हुआ है।

यह भी पढ़ें:- रामकुंड परिसर दो महीने के लिए बंद; रामकाल पथ परियोजना का काम शुरू होने से बाहर से आए श्रद्धालुओं में नाराजगी

कैसे चलेगी ट्रेन ?

लोकमान्य तिलक टर्मिनस से बल्लारशाह के लिए 20107 क्रमांक की यह ट्रेन कुर्ला स्टेशन से रात 21.45 बजे निकलकर दूसरे दिन दोपहर 13.15 बजे बल्लारशाह स्टेशन पहुंचेगी। इसी प्रकार से 20108 क्रमांक की ट्रेन बल्लारशाह से दोपहर 14.45 बजे रवाना होकर दूसरे दिन सुबह 5.50 को एलटीटी मुंबई पहुंचेगी।

Chandrapur Fuel Crisis MP Pratibha Dhanorkar: चंद्रपुर बीते कुछ दिनों से चंद्रपुर जिले में डीजल और पेट्रोल की आपूर्ति अवरुध्द होने से तीव्र ईंधन संकट निर्माण हुआ है। इससे आम नागरिकों के साथ विशेष रुप से किसानों को बड़े संकट का सामना करना पड़ रहा है।

पेट्रोल पंम्पों पर लगने वाली लंबी कतारों के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ईंधन के अभाव में ट्रांसपोर्ट व्यवस्था भी धराशायी हो गयी है। इस गंभीर समस्या का संज्ञान लेकर सांसद प्रतिभा धानोरकर ने चंद्रपुर के जिलाधिकारी को पत्र लिख कर प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। फिलहाल खरीफ सीजन के पूर्वतैयारी के काम अहम चरण पर है।

खेति की जुताई, जमीन तैयार करना व बुआईपूर्व कार्यों के लिए ट्रैक्टर्स व अन्य कृषी मशीनों का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। परंतु डीजल उपलब्ध न होने से खेति के काम पूरी तरह से बाधित हुए है। मौसम के सर पर किसान डिजल के लिए दिन भर पेट्रोल पम्पों पर कतारों में खड़े दिखाई दे रहे है। इसलिए उनके समय व मेहनत को जाया न जाने दे। खेती के काम अटकने से जिले के किसानों में भारी चिंता व रोष दिखाई दे रहा है।

ये भी पढ़ें :- नासिक: द्वारका-नासिकरोड 10 लेन सड़क के लिए तीसरी बार निविदा जारी, 177 करोड़ की योजना पर उठ रहे हैं गंभीर सवाल

प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप मांग

किसानों की यह बढती मुसीबत व खेती का मौसम ध्यान में लेते हुए प्रशासन तत्काल हस्तक्षेप कर प्रत्येक तालुका में किसानों के लिए डीजल उपलब्ध कराए, ऐसी मांग सांसद प्रतिभा धानोरकर ने अपने पत्र में की है। चंद्रपुर जिले के विशिष्ट पेट्रोल पंपों पर किसानों के लिए डिजल का स्वतंत्र आरक्षित कोटा रखा जाए या उनके लिए स्वतंत्र कतार की व्यवस्था की जाए, ऐसा सुझाव भी सांसद धानोरकर ने दिया है।

Chandrapur llegal Cotton Seeds Trade: चंद्रपुर जिले की वरोरा तहसील में कृषि विभाग ने नकली कपास बीज के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए शेगांव बुजुर्ग गांव में एक घर से 86 हजार रुपये से अधिक कीमत के हायब्रीड कपास बीज जब्त किए हैं। यह कार्रवाई कृषि विभाग के उड़नदस्ता दल द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर की गई। मामले में बिना लाइसेंस बीज भंडारण, अवैध बिक्री की तैयारी और संबंधित कानूनों के उल्लंघन के आरोप में पुलिस में प्रकरण दर्ज किया गया है। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में अवैध बीज कारोबार को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मंगलवार को कृषि विभाग वरोरा के कृषि अधिकारी एवं गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी मारोती वरभे को गुप्त सूचना मिली थी कि शेगांव बुजुर्ग गांव में एक व्यक्ति द्वारा कथित रूप से अवैध और संदिग्ध कपास बीज का भंडारण किया गया है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए कृषि विभाग के उड़नदस्ता दल ने तत्काल छापेमारी की योजना बनाई और गांव में स्थित मितेश किशोर पारोधे के घर पर दबिश दी।

जांच के दौरान अधिकारियों को घर में दो सफेद प्लास्टिक की बोरियां संदिग्ध अवस्था में मिलीं। जब इन बोरियों की बारीकी से जांच की गई तो उनमें बड़ी मात्रा में कपास बीज के पैकेट पाए गए। अधिकारियों के अनुसार, एक बैग पर “छावा” नाम लिखा हुआ था, जिसमें “छावा हायब्रीड कपास बीज 5जी काइंड हायब्रीड कॉटन वैरायटी” नामक पैकेट मौजूद थे। वहीं दूसरी ओर “टूरिस्ट” नाम की बैग की तलाशी लेने पर भी हायब्रीड कपास बीज के कई पैकेट बरामद हुए।

कृषि विभाग द्वारा की गई गिनती और जांच में कुल 96 पैकेट हायब्रीड कपास बीज जब्त किए गए। इन बीजों की अनुमानित कीमत 86 हजार 496 रुपये बताई गई है। प्राथमिक जांच में यह सामने आया कि बीजों का भंडारण बिक्री के उद्देश्य से किया गया था। अधिकारियों ने पाया कि जब्त किए गए बैगों और पैकेटों पर किसी अधिकृत बीज उत्पादक कंपनी का नाम स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं था, जिससे बीजों की गुणवत्ता और वैधता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

नकली बीज नेटवर्क की जांच तेज, बड़े रैकेट की आशंका

पूछताछ के दौरान मितेश किशोर पारोधे ने कथित रूप से स्वीकार किया कि वह यह बीज वर्धा जिले के सेलू तहसील निवासी टेकाडे नामक व्यक्ति से लेकर आया था। हालांकि, कृषि विभाग अब इस बात की भी जांच कर रहा है कि यह बीज किस स्रोत से तैयार किए गए थे और क्या इनके जरिए बड़े स्तर पर अवैध बिक्री का नेटवर्क संचालित किया जा रहा था।

यह भी पढ़ें:-PM मोदी की अपील का असर, ईंधन बचत के लिए बड़ा फैसला; पूर्व मंत्री ने कम किया सुरक्षा काफिला

कृषि अधिकारियों का कहना है कि बिना लाइसेंस बीजों का भंडारण और बिक्री करना कानूनन अपराध है। विशेष रूप से कपास जैसे महत्वपूर्ण फसल बीजों में यदि गुणवत्ता मानकों का पालन नहीं किया जाए, तो किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। नकली या अप्रमाणित बीजों के कारण फसल उत्पादन प्रभावित होता है, जिससे किसानों की आय पर सीधा असर पड़ता है।

नकली कपास बीज मामले में केस दर्ज, किसानों को सतर्क रहने की अपील

इसी को ध्यान में रखते हुए कृषि विभाग ने मामले को गंभीर मानते हुए मितेश पारोधे के खिलाफ शेगांव पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि आरोपी ने बिना वैध अनुमति कपास बीजों का भंडारण किया तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम सहित अन्य संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन किया। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

कृषि विभाग ने किसानों से भी अपील की है कि वे केवल अधिकृत विक्रेताओं से प्रमाणित बीज ही खरीदें तथा किसी भी संदिग्ध या बिना कंपनी नाम वाले बीज की सूचना तुरंत विभाग को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके और किसानों को नुकसान से बचाया जा सके।

PM Modi Appeal Fuel Saving: चंद्रपुर ईरान-अमेरिका-इजराइल के बीच बढ़ते तनाव और युद्ध जैसे हालात के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। इसका असर भारत में पेट्रोल, डीजल और गैस आयात पर भी पड़ने लगा है। इसी पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से ईंधन और गैस की बचत करने की अपील की है।

प्रधानमंत्री की इस अपील को पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहीर ने तत्काल स्वीकार करते हुए अपने सुरक्षा काफिले में शामिल पुलिस एस्कॉर्ट वाहन का उपयोग बंद करने का निर्णय लिया है। हंसराज अहीर ने जारी बयान में कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अपील पर प्रत्येक नागरिक को सकारात्मक प्रतिक्रिया देनी चाहिए। ईंधन बचत का यह छोटा प्रयास देशहित में महत्वपूर्ण है। इसी कारण मैंने अपने सुरक्षा काफिले में एस्कॉर्ट वाहन का उपयोग नहीं करने का निर्णय लिया है। आवश्यकता अनुसार ही वाहनों का उपयोग किया जाएगा।

कच्चे तेल के दाम बढ़ने की संभावना

वर्तमान में ईरान-इजराइल-अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के चलते होर्मुज जलडमरूमध्य तथा अन्य प्रमुख समुद्री मागाँ पर परिवहन प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है। इससे भारत जैसे बड़े आयातक देशों के सामने कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि और आपूर्ति बाधित होने का खतरा पैदा हो गया है।

यह भी पढ़ें:-केंद्रीय कैबिनेट की हरी झंडी, नागपुर एयरपोर्ट बनेगा और आधुनिक; विदर्भ की उड़ान को नई रफ्तार

ऐसे में केंद्र सरकार ईंधन बचत को सबसे प्रभावी उपाय मान रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में लोगों से सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करने, कारपूलिंग अपनाने, अनावश्यक यात्राओं से बचने और घरेलू गैस का सीमित उपयोग करने की अपील की थी।

इसराज अहीर का यह फैसला मोदी की अपील पर सामने आई पहली प्रतिक्रिया है। अधिकारियों के अनुसार आने वाले दिनों में अन्य जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी इसी दिशा में कदम उठा सकते हैं। केंद्र सरकार ईंधन बचत को लेकर जनजागरण अभियान और तेज करने की तैयारी में है।

Chandrapur Online Payment Scam: चंद्रपुर गोंडपिपरी तहसील में ऑनलाइन लेनदेन के जरिए धोखाधड़ी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब फर्जी फोनपे मैसेज दिखाकर ठगी करने का नया मामला सामने आया है। गोंडपिपरी स्थित भुरशे झेरॉक्स सेंटर में एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा 20 हजार रुपये की ठगी किए जाने की घटना उजागर हुई है। इस घटना से व्यापारियों में भय का माहौल है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक अज्ञात व्यक्ति भुरशे झेरॉक्स सेंटर पर पहुंचा।

उसने अपने मोबाइल से फोनपे के माध्यम से रकम भेजने का दावा करते हुए दुकान संचालक से कहा कि “आपके खाते में पैसे जमा हो गए हैं, कृपया मुझे नकद राशि दे दीजिए। आरोपी ने मोबाइल पर ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट और मैसेज भी दिखाया। इस पर विश्वास करते हुए दुकान संचालक ने उसे 20 हजार रुपये नकद दे दिए। हालांकि कुछ समय बाद संबंधित राशि बैंक खाते मैं जमा नहीं होने का पता चला।

जांच करने पर मोबाइल पर दिखाया गया मैसेज फर्जी निकला। तब तक आरोपी नकदी लेकर फरार हो चुका था। घटना के बाद व्यापारियों में नाराजगी व्यक्त की जा रही है। स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन से ऐसे साइबर ठग गिरोहों का जल्द पता लगाने की मांग की है। साथ ही चंद्रपुर नागरिकों और व्यापारियों से अपील की गई है कि वे किसी भी अज्ञात व्यक्ति के ऑनलाइन भुगतान के दावों पर तुरंत भरोसा न करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

जांच के बाद ही दें नकद रकम

सायबर विशेषज्ञों के अनुसार किसी भी ऑनलाइन लेनदेन के बाद यह सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है कि संबंधित राशि वास्तव में बैंक खाते में जमा हुई है या नहीं। केवल मोबाइल स्क्रीनशॉट, एसएमएस या नोटिफिकेशन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि भुगतान की पुष्टि फोनपे, गूगल पे या संबंधित बैंक ऐप में आधिकारिक ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखकर ही की जाए।

ये भी पढ़ें :- भंडारा: मक्के के खेत में बिछड़े तेंदुए के शावकों का मां से सफल पुनर्मिलन; साकोली वन विभाग को मिली बड़ी कामयाबी

ठगी के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी

ग्रामीण क्षेत्रों में अब कई व्यापारी, झेरॉक्स दुकान संचालक, किराना दुकानदार और छोटे व्यवसायी ऑनलाइन भुगतान स्वीकार उठाकर कुछ साइबर ठग फर्जी स्क्रीनशॉट, नकली पेमेंट मैसेज और एडिट किए गए ट्रांजैक्शन दिखाकर लोगों को चूना लगा रहे है। अक्सर व्यापारी यह पुष्टि नहीं करते कि पैसे वास्तव में खाते में जमा हुए हैं या नहीं और केवल ग्राहक के मोबाइल पर दिखाए गए संदेश पर भरोसा कर लेते है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।

Chandrapur Welfare Governance News: राजा छत्रपति शिवाजी महाराज मुस्लिम विरोध के प्रतीक नहीं थे, बल्कि लोककल्याणकारी शासन व्यवस्था के आदर्श थे, ऐसा प्रतिपादन किशोर जामदार ने किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, चंद्रपुर की ओर से शनिवार को आयोजित शिवाजी कौन था पुस्तक जनजागृति कार्यक्रम में वे मुख्य वक्ता के रूप में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इस पुस्तक में प्रस्तुत राजनीतिक विचारों से भयभीत तथा मुस्लिम विरोधी राजनीति करने वाले लोग पुस्तक के खिलाफ निम्नस्तरीय राजनीति कर रहे हैं।

लेखक की हत्या के बाद भी इन विचारों को दबाने का प्रयास जारी रहना दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रकाशक प्रशांत अंबी के खिलाफ की गई अभद्र भाषा केवल व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि शिवाजी महाराज के लोककल्याणकारी विचारों के प्रति नाराजगी का प्रतीक है।

अंधविश्वास और ढोंगी बाबाबुवाओं का समर्थन नहीं

किशोर जामदार ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रशासन में जनहित को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। भ्रष्टाचार को किसी प्रकार का संरक्षण नहीं दिया जाता था और अन्याय करने वाले अधिकारियों को कठोर दंड दिया जाता था। उन्होंने अंधविश्वास और ढोंगी बाबाबुवाओं को कभी समर्थन नहीं दिया।

ये भी पढ़े: शिष्टाचार भेंट या घर वापसी का रास्ता? शरद पवार और तटकरे की मुलाकात से महायुति में बढ़ी बेचैनी

व्यक्तिपूजा से दूर

उन्होंने वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आज के सत्ताधारी शिवाजी महाराज के लोककल्याणकारी और व्यक्तिपूजा से दूर आदर्शों से असहज महसूस करते हैं, लेकिन व्यवहार में लोककल्याण करने के बजाय केवल घोषणाएं करते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रा। रमेशचंद्र दहिवडे ने की। प्रस्तावना राजेश पिंजरकर ने रखी, जबकि आभार प्रदर्शन अरुण भेलके ने किया। जनजागृति कार्यक्रम में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता तथा नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

Chandrapur Cattle Smuggling: वरोरावणी राष्ट्रीय राजमार्ग पर गोवंश तस्करों के खिलाफ माजरी पुलिस ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 53 गोवंशीय बैलों को तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया। इस कार्रवाई में करीब 22 लाख 95 हजार रुपये का माल जब्त किया गया है।

जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह पुलिस स्टेशन क्षेत्र में पेट्रोलिंग के दौरान सहायक फौजदार रमेश तुराणकर और पुलिस कर्मचारी उमेश उईके को मुखबिर से सूचना मिली कि नागपुर की ओर से आ रहे एक कंटेनर में अवैध रूप से गोवंश की तस्करी की जा रही है।

सूचना मिलते ही पुलिस ने वरोरावणी महामार्ग पर कुचना के पास नाकाबंदी की। टैंकर छोड़कर भागे आरोपी। इसी दौरान कंटेनर क्रमांक डी.डी. 03 आर9840 को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन चालक वाहन लेकर फरार होने लगा। माजरी पुलिस ने पीछा किया तो चालक ने यूटर्न लेकर नागपुर की ओर भागने की कोशिश की।

कुछ दूरी पर चालक और उसका साथी कंटेनर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने पंचों की मौजूदगी में कंटेनर की तलाशी ली, जिसमें 53 गोवंशीय बैलों को ठूंसठूंस कर भरकर क्रूरता के साथ ले जाया जा रहा था। प्राथमिक जांच में इन पशुओं को कत्ल के लिए ले जाने की आशंका जताई गई है।

यह भी पढ़ें:- गड़चिरोली: अस्पताल की लापरवाही से नवजात की मौत का आरोप; बिजली गुल होने से वेंटिलेटर बंद होने का दावा, हंगामा

22.95 लाख का माल जब्त

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने लगभग 7 लाख 95 हजार रुपये मूल्य के बैल तथा परिवहन में इस्तेमाल किया गया करीब 15 लाख रुपये कीमत का कंटेनर जब्त किया। कुल मिलाकर 22 लाख 95 हजार रुपये का माल बरामद किया गया।

इस मामले में सहायक फौजदार रमेश तुराणकर की शिकायत पर माजरी पुलिस स्टेशन में प्राणी क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम 1976, मोटर वाहन अधिनियम तथा भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत कंटेनर चालक और उसके साथी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। फरार आरोपियों की तलाश जारी है तथा आगे की जांच माजरी पुलिस कर रही है।

Chandrapur National Florence Nightingale Award 2026 President Droupadi Murmu: महाराष्ट्र के दुर्गम, आदिवासी और नक्सल प्रभावित इलाकों में वर्षों से स्वास्थ्य सेवा की अलख जगा रहीं चंद्रपुर की नर्सिंग अधिकारी उज्ज्वला महादेव सोयाम को देश के सर्वोच्च नर्सिंग सम्मानों में से एक ‘राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार’ से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस 2026 के अवसर पर आयोजित भव्य समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया। उज्ज्वला सोयाम को यह सम्मान स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में उनके 24 वर्षों के समर्पण, सेवा भावना और विशेष योगदान के लिए दिया गया।

इस समारोह में देशभर से चयनित कुल 15 उत्कृष्ट नर्सिंग अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव तथा स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी सम्मानित नर्सिंग कर्मियों की सेवाओं की सराहना करते हुए कहा कि देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाने में नर्सों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

चंद्रपुर के शासकीय सामान्य अस्पताल में कार्यरत उज्ज्वला सोयाम पिछले दो दशकों से अधिक समय से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का कार्य कर रही हैं। विशेष रूप से नक्सल प्रभावित और दूरस्थ गांवों में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने, महिलाओं में स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने तथा कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अभियान चलाने में उनकी भूमिका उल्लेखनीय रही है। उन्होंने अनेक गांवों में जाकर गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच, टीकाकरण, पोषण संबंधी मार्गदर्शन और नवजात शिशुओं की देखभाल सुनिश्चित की।

दुर्गम क्षेत्रों में काम करना हमेशा आसान नहीं रहा, लेकिन उज्ज्वला सोयाम ने कठिन भौगोलिक परिस्थितियों, संसाधनों की कमी और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भी अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दी। कई बार खराब मौसम और सड़क सुविधाओं के अभाव के बावजूद उन्होंने समय पर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाकर गर्भवती महिलाओं और बच्चों की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्थानीय ग्रामीणों के बीच उनकी पहचान केवल एक नर्स के रूप में नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद स्वास्थ्य साथी के रूप में बन चुकी है।

यह भी पढ़ें:- NEET 2026 रद्द: पेपर लीक से नासिक के 8,856 छात्रों को लगा झटका, मेहनत पर फिरा पानी, अभिभावकों में भारी चिंता

स्वास्थ्य सेवाओं में रचा इतिहास

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि उज्ज्वला सोयाम ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व, परिवार नियोजन, एनीमिया नियंत्रण और स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए लगातार अभियान चलाए। उनके प्रयासों से कई गांवों में संस्थागत प्रसव की संख्या बढ़ी और मातृ मृत्यु दर में कमी लाने में मदद मिली। आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए उनका योगदान प्रेरणादायी माना जा रहा है।

इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस की थीम “हमारी नर्सें, हमारा भविष्य सक्षम नर्सें जीवन बचाती हैं” रखी गई थी। इसी थीम के अनुरूप उज्ज्वला सोयाम का कार्य नर्सिंग सेवा की संवेदनशीलता, समर्पण और मानवता का उत्कृष्ट उदाहरण माना जा रहा है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार के अंतर्गत सम्मानित व्यक्तियों को पदक, प्रमाणपत्र, प्रशस्ति पत्र तथा एक लाख रुपये की नकद राशि प्रदान की जाती है।

चंद्रपुर जिले सहित पूरे महाराष्ट्र में उज्ज्वला सोयाम की इस उपलब्धि पर खुशी का माहौल है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, सहकर्मियों और स्थानीय नागरिकों ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि उनका सम्मान राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में कार्यरत हजारों नर्सों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा।

Chandrapur Forest Department News: चंद्रपुर  जिले में वन्यजीव संरक्षण के लिए ज़रूरी घोड़ाझरी और कन्हालगांव के दोनों अभयारण्य के प्रस्ताव 8 वर्ष बाद भी जस के तस अटके हुए है। दोनों अभयारण्यों के सरकारी नोटिफिकेशन जारी हुए हुए कई वर्ष बीत गए हैं, लेकिन वे अभी तक पूरी तरह से वाइल्डलाइफ डिपार्टमेंट को ट्रांसफर नहीं हुए हैं। जिससे वन्यजीव संरक्षण एवं प्रबंधन का प्रश्न गंभीर हो गया है। गौरतलब है कि, प्रस्तावित घोड़ाझरी सैंक्चुअरी का नोटिफिकेशन 23 मार्च, 2018 को जारी किया गया था, जबकि कन्हालगांव का नोटिफिकेशन 21 मार्च, 2021 को जारी हुआ था।

लेकिन नोटिफिकेशन जारी हुए इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी, उपरोक्त्त वनक्षेत्रों का परिसर अभी तक क्षेत्रीय वन विभाग और एफडीसीएम डिपार्टमेंट से वाइल्डलाइफ डिपार्टमेंट को ट्रांसफर नहीं हुआ है। यह भी उल्लेखनीय है कि, इन सैंक्चुअरी के लिए अलगअलग ऑफिसर और कर्मियों के पद मंजूर होने के बावजूद, उनकी नियुक्ति नहीं हुई है।

कन्हालगांव सैंक्चुअरी के लिए पदों की ज़रूरत होने के बावजूद भी अभी तक मैनपावर नियुक्त नहीं किया गया है। मनुष्यबल की कमी से जंगल खतरे में। पर्यावरणविदों के अनुसार दोनों प्रस्तावित अभयारण्यों के लिए मैनपावर की कमी के कारण, सैंक्चुअरी में जंगली जानवरों के गैरकानूनी शिकार और जंगलों की कटाई का खतरा निरंतर बना हुआ है।

ज्ञात रहे कि, हाल ही में लगी आग में कन्हालगांव सैंक्चुअरी का एक बड़ा इलाका जलकर खाक हो गया, जिसे वन विभाग तथा प्रबंधन नियंत्रित नहीं कर पाया था। इस बारे में संस्था इकोप्रो के अध्यक्ष बंडू धोतरे ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक को एक पत्र भेजकर अपनी नाराजगी जताई है।

उन्होंने आगाह करते हुए बताया है कि, चंद्रपुर ज़िला इस समय मनुष्य एवं वन्यजीव संघर्ष की चपेट में है। अगर सैंक्चुअरी का मैनेजमेंट वाइल्डलाइफ डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दिया जाए, तो तकनीकी विशेषज्ञों के ज़रिए इस टकराव को कम करना मुमकिन हो सकता है।

यह भी पढ़ें:- वर्धा के थानों में कबाड़ हो रहे जब्त वाहन, नीलामी में देरी से शासन को राजस्व का नुकसान, परिसर बने कबाड़खाना

शीघ्र रिक्त पदों पर नियुक्ति करें

बंडू धोतरे ने सैंक्चुअरी के लिए ज़रूरी सभी पद तुरंत भरने का भी आग्रह किया है। साथ ही इस इलाके को लोगों पर आधारित टूरिज़्म मॉडल के तौर पर विकसित कर स्थानीय स्तर पर गांवों का विकास करने की बात कही है।

इस संदर्भ में संस्था ने शीघ्र ही एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि, इसी मांग के चलते इससे पहले, दिसंबर 2023 में मानव श्रृंखला सत्याग्रह और मार्च 2026 में अन्नत्याग सत्याग्रह किया गया था।

मानव एवं वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं को कम करने की दिशा में किये गए उक्त आंदोलनों में 16 मांगें शामिल थी। धोतरे ने चेतावनी दी है कि, अगर सरकार इस मांग पर ध्यान नहीं देती है, तो इकोप्रो एक बार फिर आंदोलन का रास्ता अपनाएगा।

Chandrapur Jalyukt Shivar 2.0 News: ‘अल नीनो’ के प्रभाव के कारण इस वर्ष सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना जताई गई है। ऐसी स्थिति में वर्षा जल का अधिकतम संचयन कर उसका उपयोग खेती के लिए करने तथा भूजल स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा ‘जलयुक्त शिवार अभियान 2.0’ चलाया जा रहा है। शासन स्तर पर अभियान की नियमित समीक्षा की जा रही है, इसलिए जिले में विभिन्न विभागों द्वारा स्वीकृत कार्यों को शीघ्न पूरा किया जाए, ऐसे निर्देश जिलाधिकारी वसुमना पंत ने संबंधित विभागों को दिए।

जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में अभियान के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों की प्रगति का जायजा लेते हुए वे बोल रही थीं। इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह, उपवनसंरक्षक कुमारस्वामी, उपविभागीय अधिकारी विशालकुमार मेश्राम, उपजिलाधिकारी (मनरेगा) शुभम दांडेकर, जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी शंकर तोटावार, जिला जलसंधारण अधिकारी निलीमा मंडपे तथा ग्रामीण पेयजल विभाग के कार्यकारी अभियंता श्री बेलपत्रे सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

स्वीकृत कार्यों की समीक्षा करें

बैठक में जिलाधिकारी पंत ने कहा कि उपविभागीय स्तर पर गठित समितियों की तत्काल बैठक आयोजित की जाए और संबंधित विभाग अपने-अपने क्षेत्र में स्वीकृत कार्यों की समीक्षा करें। कितने कार्य शुरू हुए, कितने पूर्ण हुए तथा शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। जो कार्य पूर्ण हो चुके हैं, उनका नियमित रूप से पोर्टल पर मैपिंग और अपलोड किया जाए, क्योंकि अपलोड नहीं होने से जिले की प्रगति कम दिखाई देती है।

जलयुक्त शिवार अभियान की प्रगति

चंद्रपुर जिले में जलयुक्त शिवार अभियान 2।0 के तहत 232 गांवों का चयन किया गया है। अभियान के अंतर्गत कुल 3357 कार्य प्रस्तावित हैं। इनमें से 3099 कार्य शुरू हो चुके हैं तथा 2918 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। शुरू किए गए कार्यों का प्रतिशत 92.31 जबकि पूर्ण कार्यों का प्रतिशत 86.92 बताया गया है।

यह भी पढ़ें:- अमरावती में मातम: घातखेड़ा तालाब में डूबे 4 मासूमों का गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार, एक साथ उठीं चार अर्थियां

अन्यथा ठेका रद्द किया जाएगा

जिलाधिकारी पंत ने यह भी निर्देश दिए कि जो ठेकेदार काम में लापरवाही कर रहे हैं या टालमटोल कर रहे हैं, उन्हें कड़ी चेतावनी देकर कार्य पूरा कराया जाए, अन्यथा उनका ठेका रद्द किया जाए। जिन कार्यों के लिए प्रशासनिक मंजूरी आवश्यक है, उनके प्रस्ताव तत्काल प्रस्तुत किए जाएं तथा आवश्यक नए कार्य भी शीघ्र स्वीकृत किए जाएं। बैठक में राजस्व, कृषि, वन, मृदा एवं जलसंधारण, सिंचन, सामाजिक वनीकरण, मनरेगा, ग्रामीण जलापूर्ति तथा भूजल सर्वेक्षण एवं विकास विभाग के कार्यों की भी समीक्षा की गई।

Driving License Cancelled: सड़क हादसों की संख्या कम करने और वाहन चालकों में अनुशासन लाने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन कानून में सख्त बदलाव किए गए हैं। इसके मुताबिक, साल में दो बार से ज्यादा ट्रैफिक नियम तोड़ने पर सीधे लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द करने की कार्रवाई की जा रही है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में यह कार्रवाई और तेज कर दी गई है। 2025 से अब तक 429 वाहन चालकों के लाइसेंस रद्द हो चुके हैं। इनमें से 2025 में 323 और जनवरी से अप्रैल 2026 के चार महीनों में 106 चालकों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं।

सड़क सुरक्षा को और बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने मोटर वाहन कानून में बड़े बदलाव किए। यह देखते हुए कि सिर्फ फाइन लगाने से चालक नहीं सुधर रहे हैं, अब बार-बार नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इसमें फाइन की रकम बढ़ाने के साथ-साथ ‘लाइसेंस निलंबन’ और ‘बर्खास्तगी’ पर भी जोर दिया गया है।

नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती

नए नियम के मुताबिक, तीन बार नियम तोड़ने पर संबंधित गाड़ी का पंजीयन (RC) और चालक का ड्राइविंग लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द करने का नियम है। इस वजह से, चालक के पास अब दोबारा गाड़ी चलाने का कानूनी अधिकार नहीं रह जाता है। अगर किसी चालक को लगता है कि उसके खिलाफ की गई कार्रवाई गलत है या उस पर किसी तकनीकी गलती जैसे, गलत नंबर प्लेट रीडिंग की वजह से जुर्माना लगा है, तो उसके पास अपील करने का मौका है। चालक सबूतों के साथ संबंधित आरटीओ कार्यालय या यातायात पुलिस विभाग में अपील कर सकता है।

चार महीने में कितने चालान, कितना जुर्माना?

इस साल के पहले चार महीनों यानी जनवरी से अप्रैल 2026 के बीच चंद्रपुर पुलिस ने हजारों ई-चालान जारी किए हैं। इस दौरान करीब लाखों रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जिसमें से बड़ी रकम वसूल की गई है। बकाया जुर्माना वाली गाड़ियों को सड़क पर रोककर तुरंत जुर्माना वसूला जा रहा है।

यह भी पढ़ें:- बाघों को बचाने के लिए बनेगा 30,000 वर्ग किमी का कॉरिडोर, 7 राज्यों की फोर्स करेगी सुरक्षा; NTCA का बड़ा प्लान

नियम पालन व अनुशासन जीवनरक्षक है

चंद्रपुर एसपी आयुष नोपानी रोड पर अनुशासन सिर्फ कानून का हिस्सा नहीं है, यह आपकी और दूसरों की जान बचाने वाला भी है। आपकी एक छोटी सी गलती आपकी और आपके जैसे बेकसूर लोगों की जान को खतरे में डाल सकती है। इसलिए, हम उन गैर-ज़िम्मेदार चालकों के लाइसेंस और गाड़ी का पंजीयन सीधे रद्द कर रहे हैं जो बार-बार नियम तोड़ते हैं।

Chandrapur SSC Result 2026: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल, नागपुर द्वारा शुक्रवार को कक्षा 10वीं का परिणाम घोषित किया गया। नतीजे जारी होते ही एक साथ लाखों छात्रों के वेबसाइट पर आने के कारण आधिकारिक पोर्टल और डिजिलॉकर क्रैश हो गए। छात्र दोपहर 1:30 बजे के बाद ही अपना डिजिटल स्कोरकार्ड देख पाए। जिले का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 87.55 दर्ज किया गया है।

तहसीलवार विश्लेषण

जिले की 15 तहसीलों में पोंभुर्णा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया है। चंद्रपुर और राजुरा तहसील ने भी 90% से अधिक का आंकड़ा पार किया है। प्रमुख तहसीलों का प्रदर्शन नीचे दी गई तालिका में देखें:

 

छात्राओं ने फिर गाड़े सफलता के झंडे

जिले में कुल 27,944 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे, जिनमें से 24,467 उत्तीर्ण हुए। हर बार की तरह इस बार भी छात्राओं का प्रदर्शन छात्रों की तुलना में बेहतर रहा। कुल सफल छात्रों में से 3,527 विद्यार्थियों ने 75% से अधिक अंक प्राप्त कर ‘विशेष प्रवीणता श्रेणी’ (Distinction) हासिल की है, जबकि 7,904 छात्र प्रथम श्रेणी में रहे।

जिले की शान: 100% रिजल्ट देने वाली 81 स्कूलों की सूची

इस वर्ष जिले की 81 स्कूलों ने शत-प्रतिशत सफलता का कीर्तिमान स्थापित किया है। इन गौरवशाली स्कूलों में शामिल हैं:

• चंद्रपुर: रफी अहमद किदवाई, सिटी माध्यमिक बाबुपेठ, सेंट माइकल, विद्या निकेतन, राजीव गांधी हाईस्कूल, सावित्रीबाई फुले विद्यालय जूनोना, रैयतवारी तेलुगु हाईस्कूल, राजीव गांधी विद्यालय (वरवट), प्रबोधन माध्यमिक विद्यालय (आरवट), संमित्र सैनिक विद्यालय, चंद्रपुर पब्लिक स्कूल, पैरामाउंट कॉन्वेंट, खालसा कॉन्वेंट, लोकमान्य तिलक ज्ञान मंदिर, न्यू इंडिया कॉन्वेंट, एमबी मॉडल हाईस्कूल, चिल्ड्रन्स अकादमी, नटराज इंग्लिश स्कूल, जेपी इंग्लिश स्कूल, विनेय पब्लिक स्कूल, शांति निकेतन, मातोश्री अकैडमी और विसापुर की जिला परिषद स्कूल।
• बल्लारपुर: दिलासग्राम कॉन्वेंट, भालेराव पब्लिक स्कूल, यशोधरादेवी आश्रमशाला गिलबिली, साईबाबा ज्ञानपीठ कॉन्वेंट, आइडियल इंग्लिश स्कूल, शासकीय आश्रमशाला भिवकुंड, माउंट इंग्लिश हाईस्कूल, विद्याश्री कान्वेंट।
• भद्रावती: ऑर्डिनेंस फैक्टरी हाईस्कूल, डॉ. आंबेडकर मेमोरियल हाईस्कूल, ज्योतिबा विद्यालय, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विद्यालय, सेंट अनेज सुमठाना, श्री साई कॉन्वेंट, फेरीलैंड स्कूल, भद्रावती पब्लिक स्कूल, लोकमान्य ज्ञानपीठ।
• ब्रम्हपुरी: हिन्दू ज्ञान मंदिर, श्री कॉन्वेंट, मदर्स पेट स्कूल।
• चिमूर: अनुसूचित जाति आश्रम शाला, पुरुषोत्तम दास बागला कॉन्वेंट, जीविका हाईस्कूल।
• गोंडपिपरी: जिला परिषद हाईस्कूल बोरगांव।
• कोरपना: रवीन्द्रनाथ टैगोर स्कूल, भाऊराव पाटिल चटप आश्रमशाला, श्री शिवाजी इंग्लिश स्कूल नांदा फाटा, एकलव्य इंग्लिश स्कूल बीबी।
• मूल: सेंट अनीज हाईस्कूल, सिन्धलताई आश्रमशाला, माउंट हाईस्कूल, क्रिस्टल कॉन्वेंट, अनुसया पोशेट्टीवार इंग्लिश स्कूल।
• पोंभुर्णा: जनसेवा विद्यालय, स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल, पोंभुर्णा पब्लिक स्कूल।
• राजुरा: सर्वोदय विद्यालय सास्ती, शिवाजी हाईस्कूल गोवरी, गुरुकुल विद्यालय चिचोली, सिद्धार्थ तेलुगु हाईस्कूल, शिवाजी आश्रमशाला भारी, इंफन्ट जीजस हाईस्कूल, स्टेला मॉरिस कॉन्वेंट, शासकीय आश्रमशाला मांगी, एकलव्य इंग्लिश मीडियम स्कूल, प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी आश्रमशाला।
• सिंदेवाही: वनिता विद्यालय, कल्पतरु इंग्लिश मीडियम स्कूल, प्राजक्ता विद्यामंदिर।
• वरोरा: नेहरू उर्दू विद्यालय, मालवीय विद्यालय, सेंट अनीस हाईस्कूल आनंदवन, अरविंद विद्या निकेतन, एंजेल्स हाईस्कूल, इंदिरा गांधी आश्रमशाला, माउंट इंग्लिश स्कूल, सेंट थॉमस इंग्लिश स्कूल तथा जिला परिषद हाईस्कूल पालडोह।

यह भी पढ़ें:- Akola 10th Result: जिले में पातुर तहसील ने मारी बाजी, लड़कियों का प्रदर्शन लड़कों से बेहतर।

13 स्कूलों का प्रदर्शन रहा दयनीय

जहां 81 स्कूलों ने कमाल किया, वहीं 13 स्कूलों का परिणाम 50% से कम रहा। जिले में सबसे न्यूनतम स्कोर ब्रम्हपुरी तहसील के रानबोथली स्थित अरुणा विद्यालय (11.76%) का रहा, जहाँ 26 में से केवल 2 छात्र सफल हुए। इसी तरह बल्लारपुर की मौटफोर्ट कृति विकास विद्यालय का परिणाम मात्र 15.78% रहा।

Road Accident In Chandrapur: चंद्रपुर शहर के राष्ट्रीय महामार्ग परिसर स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक (बंगाली कैम्प चौक) में गुरुवार सुबह एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ। बल्लारपुर की ओर से आ रहे एक ओवरलोड ट्रक ने काम पर जा रही एक महिला मजदूर को टक्कर मार दी, जिससे वह ट्रक के पहियों के नीचे आ गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पिछले दो दिनों में शहर में हादसों की यह तीसरी घटना है, जिससे नागरिकों में तीव्र असंतोष और आक्रोश व्याप्त है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तुरंत उपाय योजना करने की मांग की है।

साइकिल से काम पर जा रही थी महिला

प्राप्त जानकारी के अनुसार, गुरुवार सुबह यह महिला मजदूर अपना टिफिन लेकर साइकिल से काम पर जाने के लिए निकली थी। बंगाली कैम्प परिसर मजदूरों का बड़ा जमावड़ा केंद्र है। जैसे ही वह चौक पर पहुंची, तेज रफ्तार ओवरलोड ट्रक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। महिला के गिरते ही ट्रक का भारी पहिया उस पर चढ़ गया, जिससे उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस भीषण हादसे के बाद परिसर के नागरिकों में भारी रोष है।

चेतावनी के बाद भी प्रशासन रहा निष्क्रिय

बंगाली कैम्प परिसर के नागरिकों ने बताया कि उन्होंने इस चौक पर गंभीर दुर्घटनाओं की आशंका पहले ही जताई थी। कई बार पालिका और राष्ट्रीय महामार्ग प्रशासन से यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने और यातायात व्यवस्था सुधारने की मांग की गई थी। आरोप है कि प्रशासन ने इन चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लिया, जिसका नतीजा गुरुवार को इस भीषण हादसे के रूप में सामने आया। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस चौक पर हमेशा भारी आवाजाही रहती है और अतिक्रमण की वजह से स्थिति और विकराल हो गई है।

अवैध पार्किंग और अतिक्रमण ने बढ़ाया खतरा

नागरिकों का आरोप है कि बंगाली कैम्प चौक में अतिक्रमण के साथ-साथ बार और वाइन शॉप के कारण लोग अपने वाहनों को सड़क किनारे बेपरवाही से खड़ा कर देते हैं। शाम के समय चंद्रपुर शहर की ओर आने वाली सड़क पर स्थिति और गंभीर हो जाती है। इसके अलावा, चौक के ऐन मोड़ पर ऑटो रिक्शा भी खड़े रहते हैं, जिससे बल्लारपुर की ओर से आने वाले भारी वाहनों को मोड़ लेने में भारी कठिनाई होती है। मूल मार्ग की ओर मजदूरों की भीड़ और बल्लारपुर मार्ग पर बाजार जाने वालों का आवागमन अधिक होने से हादसों की संभावना हमेशा बनी रहती है।

ये भी पढ़ें :- Pune Municipal Corporation का बड़ा फैसला, 1000 वर्ग फुट तक के अवैध घरों पर लगेगा सामान्य टैक्स

दो दिनों में तीन मौतों से दहला शहर

गौरतलब है कि दो दिन पूर्व ही चंद्रपुर-नागपुर महामार्ग पर उमाकांत वाघमारे (38) नामक व्यक्ति की हादसे में मौत हो गई थी। वे काम से लौट रहे थे, तभी सड़क किनारे खड़ी एक कार के चालक ने अचानक दरवाजा खोल दिया। इससे वे बाइक से गिर पड़े और पीछे से आ रहे टैंकर ने उन्हें रौंद दिया। इसी दिन प्रदीप सिडाम नामक युवक की भी रामनगर पुलिस थाने के सामने तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से मौत हो गई थी। वह भी गिरकर ट्रक के पहियों के नीचे आ गया था। पुलिस की लापरवाही और दबंग वाहन चालकों के कारण सड़क किनारे खतरनाक स्थिति में खड़े वाहन हादसों का बड़ा कारण बन रहे हैं।

Saoli Women Injured In Crash: चंद्रपुर जिले के सावली तहसील के डोनाला गांव की महिलाओं के लिए बुधवार 6 मई की सुबह दर्दनाक साबित हुई। शादी समारोह में भोजन परोसने जा रही महिलाओं से भरा एक मिनी पिकअप वाहन उपरी-डोनाला मार्ग पर पलट गया, जिसमें 30 लोग घायल हो गए। इनमें 8 महिलाओं की हालत गंभीर बताई जा रही है।

हादसा सुबह करीब 8 बजे हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार, डोनाला स्थित राजमाता जिजाऊ भोजन मंडल की 30 महिलाएं एमएच 34 बीजी 5492 क्रमांक की पिकअप से अंतरगांव जा रही थीं। गांव से करीब डेढ़ किलोमीटर आगे चालक का वाहन से नियंत्रण छूट गया, जिससे पिकअप सड़क किनारे उतरकर पलट गई।

ग्रामीणों की मदद से अस्पताल पहुंचाया

हादसे की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। डोनाला के उपसरपंच जितेंद्र सोनटक्के तथा उपरी गांव के नागरिकों ने मिलकर घायलों को वाहन से बाहर निकाला और तत्काल गडचिरोली जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया।

इस हादसे में घायल 4 महिलाओं की हालत चिंताजनक बतरई जा रही है। घायलों में लता पिपरे, प्रेमिला आलाम, धृपदा गेडाम और विमल बोबाटे की हालत गंभीर है। इनमें से लता पिपरे और प्रेमिला आलाम की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है, जबकि धृपदा गेडाम और विमल बोबाटे का उपचार आईसीयू में चल रहा है।

ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप

ग्रामीणों ने इस हादसे के लिए सड़क निर्माण में लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। उपसरपंच जितेंद्र सोनटक्के के अनुसार, पिछले दो वर्षों से उपरी-डोनाला मार्ग का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन सड़क किनारे ‘साइड फिलिंग’ नहीं की गई। इससे सड़क और किनारे की जमीन में गहरी खाई बन गई है, जिसके कारण वाहन असंतुलित होकर पलट गया। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी यहां कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन संबंधित विभाग ने इस ओर ध्यान नहीं दिया।

यह भी पढ़ें:- सोलापुर में नाबालिग का अपहरण: विधायक के दबाव में पुलिस? न्याय के लिए थाने के बाहर भूख हड़ताल पर बैठा परिवार

8 महिलाएं गंभीर रूप से हुई घायल

हादसे में जयश्री भुरसे, बेबी बोदलकर, जयश्री उडाण, गीता नागापुरे, लता पिपरे, शिवानी नागापुरे, वर्षा नागापुर, नीलिमा बोबाटे, विमल बोबाटे, साईल शेड़माके, प्रियांशू बोबाटे, गुड्डी वासेकर, चुटकी शेड़माके, श्वेता बावणे, रोहिणी बावणे, प्रतिमा बोदलकर, सरिता कुकडे, साधना पेंदोर, गणेश उडाण सहित अन्य दो लोग घायल हुए हैं.

Chandrapur Road Accident: चंद्रपुर जिले के सावली तहसील में डोनाला गांव की महिलाओं के लिए बुधवार (6) मई) की सुबह दर्दनाक साबित हुई। शादी समारोह में भोजन परोसने जा रही महिलाओं से भरा एक मिनी पिकअप वाहन उपरी-डोनाला मार्ग पर पलट गया, जिसमें 30 लोग घायल हो गए। इनमें 8 महिलाओं की हालत गंभीर बताई जा रही है।

हादसा सुबह करीब 8 बजे हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार, डोनाला स्थित राजमाता जिजाऊ भोजन मंडल की 30 महिलाएं एमएच 34 बीजी 5492 क्रमांक की पिकअप से अंतरगांव जा रही थीं। गांव से करीब डेढ़ किलोमीटर आगे चालक का वाहन से नियंत्रण छूट गया, जिससे पिकअप सड़क किनारे उतरकर पलट गई।

ग्रामीणों की मदद से अस्पताल पहुंचाया

हादसे की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। डोनाला के उपसरपंच जितेंद्र सोनटक्के तथा उपरी गांव के नागरिकों ने मिलकर घायलों को वाहन से बाहर निकाला और तत्काल गडचिरोली जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया। इस हादसे में घायल 4 महिलाओं की हालत चिंताजनक अतरई जा रही है। इनमें से लता पिपरे और प्रेमिला आलाम की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है, जबकि धृपदा गेडाम और विमल बोबाटे का उपचार आईसीयू में चल रहा है।

ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप

ग्रामीणों ने इस हादसे के लिए सड़क निर्माण में लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। उपसरपंच सोनटक्के के अनुसार, पिछले दो वर्षों से उपरी-डोनाला मार्ग का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन सड़क किनारे ‘साइड फिलिंग’ नहीं की गई।

यह भी पढ़ें:-महाराष्ट्र एसटी में डिजिटल सिस्टम लागू, NCMC कार्ड लॉन्च, अधिक किराया वसूली पर सख्त कार्रवाई

इससे सड़क और किनारे की जमीन में गहरी खाई बन गई है, जिसके कारण वाहन असंतुलित होकर पलट गया। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी यहां कई हादसे हो चुके है, लेकिन संबंधित विभाग ने इस और ध्यान नहीं दिया।

 Chandrapur Durgapur Wire Hazard Issue: चंद्रपुर शहर के दुर्गापुर सीमेंट के बिजली खंभे बिजली से संबंधित तारों के लिए इस्तेमाल होते है परन्तु देखने में आया है कि निजी संचार कंपनियां उन खंभों को इस्तेमाल कर रही है। सही ढंग से वायर डालकर निजी संचार कंपनियां इस्तेमाल करें तो दिक्कत नहीं है।

परन्तु कुछ निजी दूरसंचार कंपनियां दूर संचार वायर को जैसे तैसे यहाँ वहाँ डाल कर छोड़ दे रही हैं, जिससे गाड़ियों के आने जाने से टूट जा रहा है। कुछ खंभों पर ढेरों वायर लपेट कर रख देते हैं। जिससे खंभे पर लोड बढ़ता है। खंभे के पास के घर वालों को ऐसे लटके तारों से दिक्कतें होती है।

सौंदर्याकरण पर भी हो रहा असर

बिजली विभागों के कर्मचारियों और अधिकारियों को दूर संचार कंपनियों के अतिरिक्त लटके तारों को हटाने के लिए निर्देश देना चाहिए। कारण की ऐसे तारों से न सिर्फ बिजली खंभे पर वजन बढ़ता है अपितु बगैर जरूरत के बिखरे वायरों से सौंदर्याकरण के लिए भी ठीक नहीं। दूर संचार कंपनियां में काम करने वाले लड़कों के बताने के बाद भी अतिरिक्त लपेटे वायरों को नहीं हटाते हैं उसमें और अतिरिक्त वायर टाँगकर कर रख देते हैं।

ऐसे में जिम्मेवार कौन है? बिजली विभाग, दूर संचार कंपनियां या ग्रामपंचायत जिसके क्षेत्र में इस प्रकार के मामले हो रहे हैं। दूरसंचार कंपनियों का बिजली विभाग से अनुबंध होगा। इसलिए उसके खंभे पर निजी कंपनियां वायर डाल देती है। लेकिन जिस जमीन पर बिजली खंभा खड़ा है, वह जमीन ग्राम पंचायत का है। ऐसे में ग्राम पंचायत भी दखल ले सकता है।

यह भी पढ़ें:-  नागपुर पुलिस में हड़कंप: 500 रुपये के फ्रॉड केस में करोड़ों की वसूली का खेल, 2 इंस्पेक्टर और 7 कर्मचारी सस्पें

ग्राम पंचायत दखल लें

ग्राम पंचायत उर्जानगर के वार्ड नं. 1 के विभिन्न क्षेत्रों में बिजली खंभे पर लटकते वायरों को देखा जा सकता है, साथ ही अतिरिक्त वायरों को लपेटे मारकर टंगा हुआ भी देखा जा सकता है। तेज हवा के दौरान शार्ट सर्किट होने की संभावनाएं से इनकार नहीं किया जा सकता है। इससे पास के घरों वाले प्रभावित होंगे। जरूरत है कि संबंधित विभाग लटकते वायरों से मुक्ति दिलवाने के प्रयास करें।

Chimur Talodhi Naik Water Crisis: चंद्रपूर जिले के चिमूर तालुका के तलोधी नाइक गांव में, जिसकी आबादी करीब तीन हजार है, ग्रामीण जलापूर्ति योजना के फेल होने की एक तस्वीर सामने आई है। पिछले कुछ दिनों से गांव के नलों में गंदा पानी आ रहा है और कई इलाकों में तो बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है, जिससे लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। यह हालत तब और भी खराब हो गई है जब गर्मी के मौसम में पानी की जरूरत ज्यादा होती है।

ग्राम पंचायत कार्यालय पर महिलाओं का हल्ला बोल

गांव की महिलाओं को पीने के पानी के लिए रोजाना भटकना पड़ता है। और गंदे पानी से सेहत से जुड़ी परेशानियां भी हो रही हैं। गांववालों ने आरोप लगाया है कि इस बारे में ग्राम पंचायत को बार-बार हिदायत देने के बावजूद प्रशासन उनकी अनदेखी कर रहा है। इसी वजह से गुस्साई महिलाओं ने सोमवार सुबह ग्राम पंचायत कार्यालय पर दस्तक देकर अपना असंतोष जाहिर किया। महिलाओं ने अपनी भावनाएं जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें साफ और नियमित पानी मिलना चाहिए। गंदे पानी से उनके परिवार की सेहत पर असर पड़ रहा है।

उन्होंने यह भी कहा कि कुछ इलाकों में नल से आने वाला पानी गंदा और बदबूदार है। इस बीच, चिमूर ग्राम पंचायत प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर उसने इस समस्या पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया तो महिलाओं के साथ नागरिक तीव्र आंदोलन करेंगे, महिलाओं ने चेतावनी दी है कि अगर दो दिन के अंदर नियमित और साफ पानी की आपूर्ती शुरू नहीं की गई, तो वे ग्राम पंचायत कार्यालय को ताला लगा देंगी।

यह भी पढ़ें:-Chandrapur Forest Fire: नवरगांव के जंगलों में भयंकर आग, सावली में कचरा जलाते समय भड़की भीषण आग

ग्रामीण भागों में नियोजन की कमी

इस घटना से गांव में जलापूर्ति व्यवस्था का गंभीर मुद्दा सामने आ गया है और लोग प्रशासन से तुरंत कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इतनी कड़ी धूप में महिलाओं को पानी के लिए मिलों भटकना पडे, यह प्रशासन की विफलता का प्रतिक है। हर घर जल का नारा यहां बेमानी साबित हो रहा है।
यदि यंत्रणा में कोई कमी थी तो ग्रीष्मकाल से पूर्व इसपर ठोस काम क्यों नहीं किया गया? गंदे पानी की सप्लाई का कारण क्या है? जैसे सवालों को लेकर ग्राम पंचायत प्रशासन को घेरनेवाले लोगों ने प्रशासन को दो दिनों का अल्टीमेटम दिया है। अब इस पर प्रशासन क्या उपाययोजना करता है इस ओर सभी का ध्यान लगा है। यह तस्वीर केवल तलोधी नाईक की नहीं बल्कि पूरे जिले के ग्रामीण भागों में नियोजन की कमी के यहीं हालात नजर आ रहे है, ऐसा लोगों का कहना है।

Chandrapur Forest Fire: चंद्रपुर जिले के नवरगांव गांव में सोमवार शाम को उपवन क्षेत्र के जंगल में अचानक भयंकर आग लगने की गंभीर घटना सामने आयी। खासकर रत्नापुर टेकडी, पेंढरी इलाके के जंगलों में यह आग भीषण रूप ले चुकी है, जिससे कीमती जंगल के संसाधनों और जंगली जानवरों के अधिवास को भारी नुकसान पहुंचा है।

बढ़ते तापमान और हवा की वजह से आग तेजी से फैल रही है, जिससे प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंच गए हैं। फिलहाल, वनविभाग की तरफ से आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। जंगल में हर तरफ सूखे पत्ते होने की वजह से आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है।

इसलिए, वन अधिकारी ब्लोअर मशीन और ‘फायर लाइन’ तैयार करके आग को और फैलने से रोकने का काम कर रहे हैं। हाल ही में, जंगल में आग लगने की घटनाएं बढ़ी हैं। परंतु उसके बाद भी आग लगने की घटनाएं हो रही हैं, जंगल में तेंदूपत्ते संकलन के लिए आग लगाना कोई नई बात नहीं है। ये आग अनजाने में भी लग जाती है। लेकिन, क्या नवरगांव के पास जंगल में लगी आग प्राकृतिक है या मानवनिर्मित ? इसके कारणों की जांच करने की मांग परिसर के लोगों ने की है। इसके पूर्व ब्रम्हपुरी से ऐसी घटना सामने आई थी। जहां बोडधा के पास का जंगल सुलग रहा है।

कचरा जलाने की कोशिश में लगी आग

चंद्रपुर जिले के सावली तालुका के सावंगी दीक्षित में रविवार को रात एक बजे खेत में कचरा जलाने की कोशिश में भीषण आग लग गई। अचानक आए तेज तुफान की वजह से आग फैल गई और गांव के पास नेताजी चौधरी के खेत में लगे तनस के ढेर ने जल कर भयंकर रूप ले लिया, आग गांव के घरों के बहुत करीब पहुंच गई थी। परंतु पाथरी के थानेदार नितेश डोरलीकर की सतर्कता से एक बड़ा हादसा टल गया। सावंगी दीक्षित में रात करीब 9 बजे तेज हवा की वजह से आग की लपटें ऊंची उठने लगीं। आग का रूप देखकर गांव वालों की आंखों में आंसू आ गए।

यह भी पढ़ें:- सरकारी नौकरी और पैसों के लालच में पत्नी ने ही दी पति की सुपारी, सहेली ने बुना मौत का जाल

तत्काल मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू

सावंगी दीक्षित के नागरिक प्रभाकर चौधरी ने काहा “तनस के ढेर में आग लग गई, हवा की तेजी देखकर पूरे गांव में दहशत फैल गई। पायरी के थानेदार अपने स्टाफ के साथ मौके पर तत्काल पहुंचे और आग पर काबू पाया।”

गांव वालों ने पुलिस प्रशासन का शुक्रिया अदा किया है जो मुश्किल समय में गांव की मदद के लिए पहुंचे। क्योंकि आग पहले ही लग चुकी थी, इसलिए बड़ी मुसीबत की आशंका थी। सुचना मिलते ही पाथरी पुलिस स्टेशन की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आग बुझाई।

Chandrapur Teacher Murder: महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के भद्रावती इलाके से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहाँ एक पत्नी ने अपने ही पति की हत्या की सुपारी देकर उसे मौत के घाट उतार दिया। मृतक की पहचान 46 वर्षीय रवींद्र कुलमेथे के रूप में हुई है, जो एक जिला परिषद शिक्षक थे। इस हत्या के पीछे की वजह जानकर पुलिस भी दंग रह गई आरोपी पत्नी अपने पति की सरकारी नौकरी और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले ग्रेच्युटी के लाखों रुपये हड़पना चाहती थी।

सहेली की सलाह और 1 लाख की सुपारी

पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि रवींद्र और उनकी पत्नी दीपमाला (42 वर्ष) पिछले कई सालों से अलग रह रहे थे। दीपमाला का दावा है कि वह पति के कथित उत्पीड़न से परेशान थी। इसी दौरान नागपुर में इलाज के दौरान उसकी मुलाकात वर्षा परचाके नामक महिला से हुई। वर्षा ने दीपमाला को एक अघोरी सलाह दी कि यदि वह अपने पति को रास्ते से हटा दे, तो उसे अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी मिल जाएगी और ग्रेच्युटी के पैसे भी उसके होंगे। इस लालच में आकर दीपमाला ने वर्षा और दो अन्य गुर्गों को 1 लाख रुपये की सुपारी दे दी।

शादी का बहाना और कार में मर्डर

साजिश के तहत, 29 अप्रैल को दीपमाला ने रवींद्र को एक शादी के बहाने बुलाया। 30 अप्रैल को उसने रवींद्र को हत्यारों की कार में बैठा दिया। निर्जन स्थान पर ले जाकर आरोपियों ने प्लास्टिक की थैली और स्कार्फ से रवींद्र का गला घोंट दिया। 2 मई को भद्रावती के घोडपेठ इलाके में हनुमान मंदिर के पास उनका शव बरामद हुआ।

यह भी पढ़ें: ममता दीदी राहुल गांधी की बात मानतीं, तो नतीजा कुछ और होता, संजय राउत का बंगाल हार पर बड़ा दावा

पुलिस की मुस्तैदी और गिरफ्तारी

शव मिलने के बाद भद्रावती पुलिस और स्थानीय अपराध शाखा (LCB) ने तेजी से जांच शुरू की। मृतक के मोबाइल कॉल डिटेल्स खंगालने पर पुलिस का शक पत्नी दीपमाला पर गहराया। कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने 3 मई को दीपमाला और उसकी सहेली वर्षा को वरोरा से गिरफ्तार किया, जबकि 4 मई को मुख्य हत्यारे सोनू उर्फ प्रवीण कालोकर और नाज़िर अंसारी को नागपुर से दबोच लिया गया।

न्यायालय की कार्रवाई

भद्रावती पुलिस के निरीक्षक योगेश पारधी ने बताया कि आरोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल की गई कार और मोबाइल जब्त कर लिए गए हैं। अदालत ने चारों आरोपियों को 7 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इस घटना ने पूरे जिले में सनसनी फैला दी है कि कैसे संपत्ति और नौकरी के लालच में एक पत्नी ने सात जन्मों के रिश्ते को तार-तार कर दिया।

Chandrapur Crime Murder Case: चंद्रपुर जिले के भद्रावती पुलिस स्टेशन अंतर्गत घोडपेठ क्षेत्र में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें मृतक की पत्नी सहित चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 2 मई को सुबह करीब 10:30 बजे भद्रावती पुलिस को फोन पर सूचना मिली कि घोडपेठ स्थित कर्मवीर स्कूल के पास हनुमान मंदिर के समीप एक व्यक्ति का शव संदिग्ध अवस्था में पड़ा है। मौके पर पहुंची पुलिस को एक पुरुष का शव मिला, जिसकी पहचान रविंद्र तुलशीराम कुलमेथे (उम्र 46 वर्ष, निवासी मुधोली, जिला गडचिरोली) के रूप में हुई।

सुपारी किलिंग मामले में चार आरोपी गिरफ्तार

मामले में प्रारंभिक तौर पर आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि मृतक की पत्नी दीपमाला रविंद्र कुलमेथे ने अपने पति की हत्या की साजिश रची थी। उसने वर्षा परचाके, सोनू उर्फ प्रवीण कालोकर और नाजीर अंसारी को 1 लाख रुपये की सुपारी देकर हत्या करवाई।

पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दीपमाला और वर्षा को वरोरा से तथा अन्य दो आरोपियों सोनू कालोकर और नाजीर अंसारी को नागपुर से गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से मारुति कंपनी की जेन स्टाइलो कार एमएच 31 डीसी 8919) और तीन मोबाइल फोन जब्त किए गए।

कार में बैठाकर ले गए और गला दबाकर मार डाला

पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि 1 मई को मृतक को कार में बैठाकर घोडपेठ के सुनसान इलाके में ले जाया गया, जहां उसका गला घोंटकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव को वहीं छोड़कर आरोपी फरार हो गए।

यह भी पढ़ें:- बंगाल की जनता के लिए PM मोदी ने किया बड़ा ऐलान, पहली कैबिनेट में लगेगी मुहर, जानें किसे होगा फायदा

इस मामले में भद्रावती पुलिस स्टेशन में अपराध दर्ज किया गया है, यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक आयुष नोधागी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकडे तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में भद्रावती पुलिस और स्थानीय अपराध शाखा की टीम द्वारा की गई।

Chandrapur Self Enumeration Census Process: वर्ष 2011 की जनगणना के बाद करीब 15 साल के अंतराल के पश्चात 1 मई 2026 से जनगणना की शुरुआत हो रही है। देश में यह पहली डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें 1 से 15 मई के दौरान नागरिकों को स्व-गणना (सेल्फ एन्यूमरेशन) की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। चंद्रपुर जिले में जनगणना के शुभारंभ के मद्देनजर जिलाधिकारी वसुमना पंत ने गुरुवार (दि। 30) को सभी संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक लेकर आवश्यक निर्देश दिए।

जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित बैठक में मनपा आयुक्त अकुनुरी नरेश, निवासी उपजिल्हाधिकारी दगडू कुंभार, उपविभागीय अधिकारी विशालकुमार मेश्राम, नगरपालिका प्रशासन अधिकारी डॉ। विद्या गायकवाड़, तहसीलदार विजय पवार, प्रभारी नियोजन अधिकारी सुभाष कुमरे सहित जिले के सभी उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार और मुख्याधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे।

जनगणना राष्ट्रीय कार्य: जिलाधिकारी पंत

इस दौरान जिलाधिकारी पंत ने कहा कि जनगणना एक राष्ट्रीय कार्य है। विभिन्न विभाग अपने-अपने क्षेत्र के सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि, सभापति आदि की स्व-गणना सुनिश्चित करें। साथ ही आम नागरिकों को भी स्व-गणना के लिए प्रेरित करें। अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रशिक्षण व्यवस्थित रूप से कराया जाए, जनगणना को लेकर शासन स्तर पर प्रतिदिन समीक्षा की जाएगी, इसलिए सभी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी गंभीरता से निभाएं।

ये भी पढ़े: जनगणना कार्य के लिए एंड्रॉइड 12 की अनिवार्यता से शिक्षकों पर बढ़ा आर्थिक बोझ, निजी मोबाइल के उपयोग से असंतोष

ऐसी रहेगी स्व-गणना की प्रक्रिया “

• वेबसाइट और लॉगिन https://se।census।gov।in वेबसाइट पर जाएं, राज्य केंद्र शासित प्रदेश चुनें और कैप्चा दर्ज करें।
• परिवार पंजीकरण परिवार प्रमुख का नाम, 10 अंकों का मोबाइल नवर और ई-मेल आईडी (यदि उपलब्ध हो) दर्ज करें, परिवार प्रमुख का नाम बाद में बदला नहीं जा सकेगा।
• एक परिवार के लिए केवल एक ही मोबाइल नंबर मान्य होगा।
• भाषा और ओटीपी सत्यापन अपनी पसंद की भाषा चुनें और पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें। चयनित भाषा बाद में बदली नहीं जा सकेगी।
• स्थान का विवरण जिला क्षेत्र/गांव/शहर और पिन कोड दर्ज करें।।
• नक्शे पर निवास स्थान चिन्हित करें: सही स्थान की पुष्टि के लिए नक्श पर दिए गए मार्कर को अपने घर के स्थान पर सेट करें।
• गणक की मुलाकात: जब गणक आपके घर आए, तो उन्हें अपना एस ई आईडी बताएं। यदि आईडी मेल खाती है तो डेटा सत्यापित किया जाएगा अन्यथा गणक नया डेटा एकत्र करेगा।
•  प्रश्नावली भरें निर्देशों और FAQ की मदद से घर सूची एवं गृह गणना से संबंधित सभी जानकारी भरे।
• पूर्वावलोकन और संशोधन भरी गई जानकारी को जांचे, आवश्यकता अनुसार संशोधित करें और द्वापट के रूप में सेव या अंतिम रूप से सबमिट करें।
• अंतिम सबमिशन फाइनल सबमिट पर क्लिक करने के बाद जानकारी लॉक ही जाएगी। इसके बाद कोई बदलाव संभव नहीं होगा। सबमिट करने के बाद 11 अंकों का एस।ई। आईडी SMS और ई-मेल पर प्राप्त होगा।

Chandrapur Teachers Android 12 News: चंद्रपुर आगामी जनगणना प्रक्रिया को लेकर चंद्रपुर जिले में शिक्षकों का प्रशिक्षण तेजी से चल रहा है। इस कार्य के लिए उपयोग किए जाने वाले मोबाइल ऐप हेतु कम से कम एंड्रॉइड 12 सिस्टम वाला स्मार्टफोन अनिवार्य किया गया है। इस शर्त के चलते कई शिक्षकों के मौजूदा मोबाइल अनुपयोगी हो गए हैं, जिससे उन्हें नया स्मार्टफोन खरीदना पड़ रहा है।

सरकार की ‘बीवाईओडी’ (ब्रिंग योर ओन डिवाइस) नीति के तहत शिक्षकों से अपेक्षा की गई है कि वे अपने निजी मोबाइल से ही जनगणना का कार्य करें। हालांकि, बिना किसी उपकरण, आर्थिक सहायता या तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराए यह जिम्मेदारी शिक्षकों पर डालने से उनमें नाराजगी देखी जा रही है।

गर्मी की छुट्टियों में करना होगा काम

चंद्रपुर जिले के सभी तहसीलों में इन दिनों प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें जनगणना की पूरी प्रक्रिया समझाई जा रही है। प्रत्येक शिक्षक को एक निश्चित क्षेत्र आवंटित किया जाएगा और उन्हें गर्मी की छुट्टियों में गांव-गांव जाकर घर-घर जानकारी एकत्र करनी होगी। इस दौरान परिवार के सदस्यों की संख्या, आयु, लिंग, शिक्षा, व्यवसाय, प्रवास, आवास स्थिति जैसी जानकारी मोबाइल ऐप में दर्ज करनी होगी।

इसके अलावा प्रत्येक घर का जीपीएस लोकेशन, मकान का प्रकार, पानी, बिजली और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं की जानकारी भी ऐप पर अपलोड करनी होगी। कुछ स्थानों पर घरों के फोटो अपलोड करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

इस पूरी प्रक्रिया के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी, अपडेटेड मोबाइल, पर्याप्त स्टोरेज और नए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होने से शिक्षकों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ गया है। खासकर  ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षकों को अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षकों का सवाल है कि “जनगणना सरकार का कार्य है, तो इसका खर्च हम क्यों उठाएं?” आवश्यक साधन उपलब्ध कराए बिना पूरी जिम्मेदारी शिक्षकों पर डालने से असंतोष बढ़ रहा है।

जनगणना कार्यक्रम का शेड्यूल

• प्रशिक्षण: सभी तहसीलों में जारी
• जानकारी संकलन अवधि: 15 मई से 16 जून
• कार्य स्वरूप घर-घर जाकर डेटा संग्रह
• ऐप में दर्ज जानकारी व्यवसाय, सुविधाएं परिवार, शिक्षा,
• अतिरिक्त विवरण: जीपीएस लोकेशन और कुछ जगहों पर फोटो अपलोड करना

ये भी पढ़ें :- नागपुर में नशे में धुत ट्रक चालक का कहर! पूर्व पुलिस अधिकारी समेत चार गाड़ियों के उड़ाए परखच्चे

ऐप के लिए चाहिए एंड्राइड मोबाइल फोन

• जनगणना ऐप के लिए एंड्रॉइड 12 अनिवार्य
• कई शिक्षकों के पुराने मोबाइल अनुपयोगी
• नया स्मार्टफोन खरीदने का अतिरिक्त खर्च
• इंटरनेट और स्टोरेज की भी अनिवार्यता ग्रामीण शिक्षकों पर आर्थिक दबाव

Chandrapur Tiger Reserve Safari Booking: चंद्रपुर ताडोबा-अंधारी टाइगर रिजर्व में पर्यटन प्रबंधन में किए गए सुधार, ऑनलाइन सुविधाओं और पारदर्शी बुकिंग प्रक्रिया का सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2025-26 में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 3.76 लाख पर्यटकों ने सफारी बुकिंग की, जबकि 2024-25 में यह संख्या 3.67 लाख थी। वर्तमान में परियोजना में कुल 22 गेट संचालित हैं, जिनमें 6 कोर और 16 बफर गेट शामिल हैं।

पर्यटकों की सुविधा के लिए आधिकारिक वेबसाइट शुरू की गई है, जिसमें गेट की जानकारी, दिशा-निर्देश और पर्यटन से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा ‘टाइगर टॉक’ नामक इंटरैक्टिव चैटबॉट सेवा भी शुरू की गई है। सफारी शुल्क, नियम और निर्देश सभी प्रवेश द्वारों पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किए जा रहे हैं। सफारी या क्रूजर बुकिंग में धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए मामले दर्ज किए गए हैं।

झरी बफर, केशलाघाट और पांगड़ी बफर क्षेत्रों में प्रवेश

पर्यटन व्यवस्था में सुधार के तहत पांगड़ी और झरी कोर क्षेत्र में पूरे दिन की सफारी करने वाले पर्यटकों को झरी बफर, केशलाघाट और पांगड़ी बफर क्षेत्रों में प्रवेश की अनुमति दी गई है। बफर क्षेत्र की फुल-डे सफारी के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी गई है, जबकि ‘तत्काल’ बुकिंग प्रणाली को बंद कर दिया गया है। पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कैमरा शुल्क समाप्त कर दिया गया है। साथ ही ऑनलाइन बुकिंग में ‘एड-ऑन’ और संशोधन की सुविधा भी शुरू की गई है।

सफारी के लिए उपलब्धता के अनुसार दो घंटे पहले तक बुकिंग की जा सकती है। पर्यावरण संरक्षण के तहत हर सफारी वाहन में ‘ताडोबा डायरी’ के साथ पक्षियों और तितलियों की जानकारी वाले पुस्तिका उपलब्ध कराई जा रही है।

सभी गेट पर कैशलेस भुगतान और क्यूआर कोड के माध्यम से फीडबैक देने की सुविधा भी शुरू की गई है। अगरझरी बफर गेट पर हर बुधवार को चंद्रपुर जिले के नागरिकों के लिए विशेष आरक्षण रखा गया है। परियोजना के क्षेत्र संचालक प्रभुनाथ शुक्ला ने बताया कि भविष्य में आधार ओटीपी आधारित बुकिंग, सभी गेट पर नेटवर्क सुविधा, कोटा प्रबंधन और वेटिंग लिस्ट प्रणाली शुरू करने की योजना है।

यह भी पढ़ें:- चंद्रपुर: अल्ट्राटेक माणिकगढ़ सीमेंट जमीन विवाद सुलझाने की पहल, जिलाधिकारी की मौजूदगी में होगी भूमि की नापजोख

नई सुविधाएं

• ‘टाइगर टॉक’ चैटबॉट सेवा
• कैमरा शुल्क समाप्त
• कैशलेस भुगतान व क्यूआर फीडबैक
• दो घंटे पहले तक सफारी बुकिंग
• स्थानीय नागरिकों के लिए विशेष आरक्षण व्यवस्था

Chandrapur Vasumana Pant: चंद्रपुर जिले में अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड (माणिकगढ़ सीमेंट) क्षेत्र की जमीन से जुड़े विवाद को लेकर जिला प्रशासन गंभीरता और संवेदनशीलता से समाधान की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस संदर्भ में बुधवार को जिलाधिकारी वसुमना पंत की अध्यक्षता में किसानों और कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।

बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि कुसुंबी और नोकारी गांवों में प्रशासनिक अधिकारी, किसान और कंपनी प्रतिनिधियों की उपस्थिति में जमीन की प्रत्यक्ष नापजोख की जाएगी। इस निर्णय पर उपस्थित किसानों ने संतोष व्यक्त किया।

जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित इस बैठक में निवासी उपजिलाधिकारी दगडू कुंभार, राजुरा के उपविभागीय अधिकारी रवींद्र माने, उपजिलाधिकारी (भूमि) सचिन कुमावत, भूमि अभिलेख अधीक्षक – प्रदीप जगताप, तहसीलदार ओमप्रकाश गोंड (राजुरा), रुपाली मोगरकर – (जिवती), पल्लवी आकरे (कोरपना), उपविभागीय पुलिस अधिकारी जाधव, पुलिस निरीक्षक शिवाजी कदम सहित माणिकगढ़ कंपनी के प्रबंधक मुकेश गहलोत और किसानों के प्रतिनिधि आबिद अली, भाऊराव कन्नाके, केशव कुडमेथे, सुनील मडावी उपस्थित रहे।

मुआवजे की मांग कर रहे कई किसान

उल्लेखनीय है कि कुसुंबी, बांबेझरी और नोकारी गांवों के कुछ किसानों की जमीन कंपनी के लीज क्षेत्र में आने का दावा करते हुए मुआवजे की मांग पिछले कई वर्षों से की जा रही है। इस विषय पर पहले भी राजुरा उपविभागीय अधिकारी स्तर पर बैठकें आयोजित कर कार्यवाही की गई थी।  चंद्रपुर जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि न्यायालय के अंतिम निर्णय का प्रभावी पालन किया जाएगा और किसानों के न्यायसंगत अधिकारों के लिए कानूनी दायरे में हर संभव सहयोग दिया जाएगा।

यह भी पढ़ें:- नागपुर नेचर एक्सपीरियंस 2026: बुद्ध पूर्णिमा पर ताडोबा में अनोखी पहल, पर्यटक भी बनेंगे वन्यजीव गणना का हिस्सा

किसानों के पक्ष में प्रशासन

जिलाधिकारी वसुमना पंत ने कहा कि प्रशासन किसानों के पक्ष में है और किसी को भी कोई कठोर कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि एक महीने के भीतर बांबेझरी में मौके पर जांच कर यह देखा जाएगा कि वहां कंपनी का ओवरबर्डन (खनन मलबा) है या नहीं।

साथ ही मंडल अधिकारी, पटवारी, भूमि अभिलेख सर्वेयर, वन विभाग के प्रतिनिधि, पुलिस पाटिल, कंपनी अधिकारी तथा संबंधित भूमि के मालिक किसानों की उपस्थिति में कुसुंबी और नोकारी में नापजोख कर फोटो सहित रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर पुनः बैठक भी आयोजित की जाएगी।

Chandrapur Farmer Issues News: सरकार द्वारा नाफेड के माध्यम से समर्थन मूल्य पर चना खरीदा जाता है, लेकिन यह खरीद पोर्टल शुक्रवार रात अचानक बंद हो जाने से किसानों में हड़कंप मच गया। इस बीच, वरोरा कृषि उपज मंडी समिति द्वारा शनिवार को चना लेकर बुलाए गए 50 किसानों की खरीद अटकने से अफरा-तफरी का माहौल बन गया। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार राज्य सरकार नाफेड के जरिए किसानों का चना समर्थन मूल्य पर खरीदती है।

इसके लिए किसानों को पहले पंजीकरण कराना होता है। इस वर्ष हजारों किसानों ने पंजीकरण कराया है, लेकिन इनमें से बहुत कम किसानों का चना अब तक खरीदा गया है। पंजीकृत किसानों को चरणबद्ध तरीके से मंडी समिति द्वारा चना लेकर बुलाया जाता है। 25 अप्रैल  को 50 किसानों को चना लेकर बुलाया गया था, लेकिन 24 अप्रैल की रात को ही नाफेड का खरीद पोर्टल अचानक बंद हो गया। इसके चलते शनिवार को पहुंचे किसानों का चना मंडी समिति खरीद नहीं सकी, जिससे मार्केट यार्ड में काफी हंगामा हुआ।

जानकारी मिलते ही कृषि उपज मंडी समिति के पूर्व सभापति एवं वर्तमान संचालक राजेंद्र चिकटे मौके पर पहुंचे और किसानों तथा मंडी अधिकारियों के बीच चर्चा करवाई। चर्चा के बाद यह सहमति बनी कि मार्केट यार्ड में आए किसानों के चने का तौल कर उसे गोदाम में रखा जाएगा और पोर्टल शुरू होने के बाद नाफेड द्वारा इसकी खरीद की जाएगी।

यह भी पढ़ें:-  संजय राउत पहुंचे मुरलीधर मोहोल के द्वार, सियासत के दुश्मन जब घर आकर मिले, तो क्या हैं इसके मायने?

पोर्टल तुरंत शुरू करने की मांग

नाफेड द्वारा चना खरीद पर प्रति क्विंटल लगभग 5,800 रुपये तक का भाव दिया जाता है, जबकि निजी व्यापारी 5,100 से 5,300 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से खरीद रहे हैं। ऐसे में निजी बाजार में चना बेचने वाले किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।

बताया जा रहा है कि राज्य की नाफेड खरीद सीमा पूरी होने के कारण पोर्टल बंद किया गया है। इससे पंजीकृत हजारों किसानों को नुकसान होने की आशंका है। इस नुकसान से बचाने के लिए खरीद अवधि बढ़ाकर पोर्टल तुरंत शुरू करने की मांग पूर्व सभापति एवं वर्तमान संचालक राजेंद्र चिकटे ने सरकार से की है।

Illegal Mining Chandrapur: चंद्रपुर जिले के ऐतिहासिक विरासत स्थल भटाला वर्तमान में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। पुरातत्व विभाग की अक्षम्य लापरवाही और धड़ल्ले से हो रहे अवैध खनन के कारण इस प्राचीन धरोहर को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। इस संदर्भ में हाई कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेते हुए इस मामले को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया।

याचिका पर बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि हाल ही में हुए एक संयुक्त निरीक्षण की रिपोर्ट ने प्रशासन और पुरातत्व विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं जिसमें पता चला है कि संरक्षित ऐतिहासिक स्थलों के एकदम करीब बेखौफ होकर खुदाई की जा रही है।

संरक्षित क्षेत्रों में चल रही है खुदाई

अदालत के समक्ष पेश की गई निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, सर्वे नंबर 44 में ऋषि झील जो कि एक संरक्षित पुरातात्विक स्थल है से महज 220 मीटर की दूरी पर भारी खुदाई की गई है। सबसे अधिक चौंकाने वाला तथ्य यह है कि सर्वे नंबर 36 के कुछ हिस्सों के भीतर भी खनन गतिविधियां पाई गई हैं जो कि एक पूर्णतः संरक्षित क्षेत्र है और जहां कई महत्वपूर्ण स्मारक स्थित हैं।

पुरातत्व विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर

इस खतरनाक स्थिति को देखते हुए न्यायाधीश अनिल किल्लोर और न्यायाधीश राज वाकोडे ने भूमि अभिलेख अधीक्षक को इन दोनों सर्वे नंबरों का विस्तृत सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है, ताकि अवैध खुदाई के सटीक क्षेत्र का आकलन किया जा सके।

7 करोड़ खर्च, फिर भी दर्जनों मूर्तियां भगवान भरोसे

मामले की सुनवाई के दौरान पुरातत्व विभाग की एक बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। महाराष्ट्र प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम के तहत राज्य सरकार ने महादेव मंदिर सहित केवल 3 स्मारकों को संरक्षित घोषित किया है और इनके संरक्षण पर 7 करोड़ रुपये खर्च करने का दावा किया है लेकिन अदालत मित्र भानुदास कुलकर्णी ने अदालत को बताया कि इन 3 स्मारकों के अलावा भी पूरे क्षेत्र में लगभग 30 बड़ी ऐतिहासिक मूर्तियां और 98 छोटी मूर्तियां खुले आसमान के नीचे बिना किसी देखभाल के बिखरी पड़ी हैं। एक स्थानीय स्कूल के प्रवेश द्वार पर लक्ष्मी और हाथियों वाली नक्काशी भी पाई गई है जो इस क्षेत्र के समृद्ध इतिहास को दर्शाती है लेकिन इन पर पुरातत्व विभाग का कोई ध्यान नहीं है।

ये भी पढ़े: महाराष्ट्र को मिली दो नई अमृत भारत एक्सप्रेस, नासिक-त्र्यंबकेश्वर के पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

कलेक्टर को खनन रोकने और कार्रवाई के सख्त निर्देश

इस घोर लापरवाही को देखते हुए अदालत ने सख्त निर्देश जारी किए। कलेक्टर को निर्देश दिया गया है कि वे उस क्षेत्र में आगे किसी भी प्रकार की खुदाई पर तत्काल रोक लगाएं। साथ ही यह भी कहा गया है कि यदि वहां खनन की कोई पूर्व अनुमति दी गई है तो स्मारकों के महत्व को देखते हुए उस पर तुरंत पुनर्विचार किया जाए। अदालत ने प्रशासन से यह भी उम्मीद जताई है कि वह अवैध खुदाई करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगा और बिखरी हुई अनमोल मूर्तियों के संरक्षण की चिंता का भी समाधान करेगा।

Wardha River Drowning Case: चंद्रपुर जिले के घुग्घुस क्षेत्र के समीप स्थित धानोरा गांव में मंगलवार की सुबह उस समय चीख-पुकार मच गई, जब वर्धा नदी में कपड़े धोने गए चार लोगों में से तीन की डूबने से मौत हो गई। मृतकों में राजू कोडापे (40), उनकी 12 वर्षीय बेटी अर्पिता और 14 वर्षीय भांजी प्रियांका मडावी शामिल हैं। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है और पीड़ित परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

अचानक गहराई में जाने से हुआ हादसा

प्राप्त जानकारी के अनुसार, राजू कोडापे मूल रूप से राजुरा तहसील के खामोना गांव के निवासी थे और हाल ही में धानोरा स्थित अपनी बहन के घर आए हुए थे। मंगलवार सुबह करीब 11 बजे वे अपनी बेटी और भांजी के साथ नदी किनारे कपड़े धोने गए थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, नदी के किनारे पानी शांत दिख रहा था, लेकिन गहराई का सही अंदाजा न होने के कारण चारों अचानक गहरे पानी में चले गए। राजू ने बच्चों को बचाने की कोशिश की, लेकिन नदी की तेज धारा और गहराई ने उन्हें संभलने का मौका नहीं दिया। इस दौरान रोहन मडावी नामक युवक किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल रहा।

बचाव अभियान और प्रशासन की सक्रियता

हादसे की खबर मिलते ही घुग्घुस पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। गोताखोरों और बचाव दल की मदद से नदी में शवों की तलाश के लिए व्यापक अभियान चलाया गया। मंगलवार देर शाम तक शवों को खोजने की प्रक्रिया जारी रही। घटना स्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई, जो पीड़ित परिवार को सांत्वना देने और बचाव कार्य में मदद के लिए पहुंचे थे।

यह भी पढ़ें: ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही गोदावरी अर्बन, पालकमंत्री पंकज भोयर ने सहकार क्षेत्र की भूमिका को सराहा

सुरक्षा इंतजामों की उठ रही मांग

इस हृदय विदारक हादसे के बाद चंद्रपुर जिले के धानोरा में प्रशासन के प्रति आक्रोश भी देखा गया। ग्रामीणों का कहना है कि वर्धा नदी के इस तट पर पानी की गहराई अचानक बढ़ जाती है, लेकिन वहां न तो कोई चेतावनी बोर्ड लगा है और न ही सुरक्षा के कोई इंतजाम हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए नदी के संवेदनशील घाटों पर सुरक्षा रेलिंग और सूचना पट्ट लगाए जाएं।

Chandrapur Tigress Death: महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के सिंदेवाही तहसील अंतर्गत रत्नापुर क्षेत्र में रविवार को एक ऐसी घटना घटी जिसने वन विभाग और स्थानीय ग्रामीणों को सकते में डाल दिया है। एक ओर जहां बाघिन के हमले में एक वनरक्षक गंभीर रूप से घायल हो गया, वहीं दूसरी ओर हमले के ठीक एक घंटे बाद उसी बाघिन का शव खेत में मिलने से हड़कंप मच गया है।

खेत में दिखी थी बाघिन और शावक

घटना की शुरुआत रविवार सुबह हुई जब रत्नापुर के किसान मंगेश तोंडफोड़े अपने खेत की निगरानी करने गए थे। उन्हें मक्के के खेत में एक बैल मृत अवस्था में मिला, जिससे उन्हें बाघ के होने का संदेह हुआ। करीब से जांच करने पर उन्हें मक्के की फसल के बीच एक बाघिन अपने तीन शावकों के साथ दिखाई दी। किसान ने तुरंत इसकी सूचना वन विभाग और ग्रामीणों को दी।

भीड़ के शोरगुल से भड़की बाघिन

सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। लोगों की भीड़ और शोरगुल के कारण बाघिन परेशान हो गई और अपने शावकों की सुरक्षा को लेकर आक्रामक हो गई। अफरा-तफरी के इस माहौल में बाघिन के तीनों शावक अलग-अलग दिशाओं में भाग गए। खुद को अकेला पाकर और शावकों से बिछड़कर बाघिन और अधिक भड़क उठी।

वनरक्षक पर हमला और मौत का रहस्य

इसी अफरा-तफरी के बीच नाचनभट्टी के वनरक्षक सज्जन पारेकर बाघिन को खदेड़ने का प्रयास कर रहे थे, तभी बाघिन ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में पारेकर के हाथ और पैरों पर गंभीर चोटें आईं। उन्हें तत्काल उपचार के लिए चंद्रपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। हैरानी की बात यह रही कि इस हमले के ठीक एक घंटे बाद, वह बाघिन पास ही के दामोदर लोधे के धान के खेत में मृत पाई गई। वन अधिकारियों के लिए यह गुत्थी अनसुलझी है कि जो बाघिन एक घंटे पहले पूरी तरह सक्रिय और आक्रामक थी, उसकी अचानक मौत कैसे हो गई?

यह भी पढ़ें: चंद्रपुर में लीक सिलेंडर से भड़की आग, युवक झुलसा; हादसे के बाद गैस सिलेंडरों की गुणवत्ता पर उठे सवाल

शावकों की तलाश और पोस्टमार्टम का इंतजार

सिंदेवाही की वन परिक्षेत्र अधिकारी (RFO) अंजलि सायकार ने बताया कि मृत बाघिन की उम्र लगभग 8 से 10 वर्ष है। बाघिन की मौत का सही कारण शवविच्छेदन (Post-mortem) रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल, वन विभाग की टीमें लापता हुए तीनों शावकों की तलाश में जुटी हैं, क्योंकि मां के बिना छोटे शावकों का जंगल में सुरक्षित रहना मुश्किल है।

Chief Minister Relief Fund: चंद्रपुर शासन को विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं से वंचित पात्र और जरूरतमंद मरीजों के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता निधि एक मजबूत सहारा बनकर उभरा है। चंद्रपुर जिले में चालू आर्थिक वर्ष के दौरान 105 मरीजों को लगभग 39 लाख 33 हजार रुपये की चिकित्सा सहायता प्रदान की गई है।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की दूरदृष्टि से जिला स्तर पर सहायता कक्ष की स्थापना, पेपरलेस आवेदन प्रक्रिया और त्वरित निपटान जैसी सकारात्मक पहलें लागू की गई हैं। इसके साथ ही सामंजस्य करार, क्राउड फंडिंग और सामाजिक सहयोग के माध्यम से निजी अस्पताल, धर्मार्थ संस्थाएं और दानदाताओं का भी सहयोग मिल रहा है।

मुख्यमंत्री सहायता निधि की कार्यप्रणाली में सुधार और विभिन्न माध्यमों से सहायता उपलब्ध कराने के कारण पारदर्शिता बड़ी है तथा सहायता वितरण की प्रक्रिया में तेजी अर्थ है। इससे अधिकाधिक पात्र मरीजों को समय पर आर्थिक मदद मिल रही है।

20 गंभीर बीमारियों के लिए सहायता

इस योजना के तहत कॉक्लियर इम्प्लांट (2 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए), हृदय, यकृत, किडनी, फेफड़े, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, हाथ और घुटना प्रत्यारोपण, हिप रिप्लेसमेंट, कैंसर सर्जरी, सड़क दुर्घटना, बाल शल्यक्रिया, मस्तिष्क रोग, हृदय रोग, डायलिसिस, (कीमोथेरेपी/रेडिएशन), लिगामेंट, नवजात शिशु रोग, जलने के मामले तथा विद्युत दुर्घटना सहित कुल 20 गंभीर बीमारियों के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है।

सामंजस्य करार से खुला मदद का रास्ता

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के प्रयासों से मुख्यमंत्री सहायता निधि कक्ष, बीपीसीएल फाउंडेशन और टाटा मेमोरियल सेंटर के बीच बाल कैंसर उपचार हेतु हाल ही में सामंजस्य करार हुआ है।

इस करार के तहत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के माध्यम से विशेष निधि उपलब्ध होगी, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण उपचार मिल सकेगा।

आर्थिक वर्ष में दी गई सहायता

1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक राज्य में कुल 40.776 मरीजों को 333 करोड 6 लाख 81 हजार 500 रुपये की चिकित्सा सहायता प्रदान की गई। इसी अवधि में चंद्रपुर जिले के 105 मरीजों को लगभग 89.33 लाख रुपये की सहायता दी गई।

यह भी पढ़ें:-चंद्रपुर में लीक सिलेंडर से भड़की आग, युवक झुलसा; हादसे के बाद गैस सिलेंडरों की गुणवत्ता पर उठे सवाल

इस योजना के माध्यम से जिले के कई जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत मिली है। तेज, पास्दशों और संवेदनशील प्रक्रिया के चलते मरीजों को समय पर उपचार के लिए आर्थिक मदद मिल रही है।

अधिक जानकारी के लिए इच्छुक नागरिक 1800 123 2211 इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ऐसा आवाहन मुख्यमंत्री सहायता निधि एवं धर्मादाय अस्पताल सहायता कक्ष के प्रमुख रामेश्वर नाईक ने किया है।

Chandrapur Gas Leak Fire Incident: चंद्रपुर जिले में इस समय सिलेंडर के लिए मारामारी शुरू है। इसी बीच, सावली तहसील के समदा बुज। में एक लीक सिलेंडर से आग लग गई। यह घटना शुक्रवार दोपहर को सामने आई। इसमें अतुल विलास कोहले (31, निवासी समदा बुज।) झुलस गए, साथ ही, घर का सामान जल गया है। जिससे बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है।

इससे लोगों को बांटे जा रहे सिलेंडर की गुणवत्ता पर सवालिया निशान लग गया है। गैस एजेंसी गड़चिरोली जिले की है, इसलिए दोनों जिलों के आपूर्ति अधिकारी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। अब इस हादसे से लोगों की सुरक्षा का सवाल उत्पन्न हो गया है। सावली तहसील गढ़चिरोली जिले की सीमा पर है। इसलिए, गड़चिरोली की एजेंसी से सिलेंडर सावली तहसील के कई गांवों में आते हैं।

हमेशा की तरह, समदा बुज के रहने वाले अतुल कोहले आठ दिन पहले गड़चिरोली में HPCL की श्री गैस एजेंसी से सिलेंडर लाए थे। लेकिन, शादी के लिए तीन-चार दिन शहर से बाहर जाने की वजह से सिलेंडर इस्तेमाल नहीं हुआ। शुक्रवार को जब वह गांव से लौटे तो खाना बनाने के लिए सिलेंडर चालू किया। इसी बीच उन्हें सिलेंडर से गैस लीक होने की आवाज आई। उन्होंने रेगुलेटर हटाया तो सोचा कि शायद इसमें कोई दिक्कत है, लेकिन बर्तन से गैस लीक होकर बाहर निकलने लगी। देखते ही देखते गैस पूरे कमरे में फैल गई।

घर में बिजली के सामान और कुछ दूसरी ज्वलनशील चीजों की वजह से सिलेंडर में आग लग गई। जब वह आग बुझाने गए तो अतुल कोहले के पैर पूरी तरह झुलस गए। इसमें वह घायल हो गए, आग पर काबू नहीं पाया जा सका। इसलिए, लोगों ने सिलेंडर पर रेत का ढेर लगाकर आग पर काबू पाया। हालांकि, जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उनके घर में चावल, बिजली के बोर्ड आदि समेत कई चीजों का बड़ा नुकसान हुआ है। इस घटना से बटि जा रहे सिलेंडर की गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं। वहीं लोगों की सुरक्षा का सवाल भी अब सामने आया है।

वितरण पूर्व नही होती जांच

गैस सिलेंडर बेचने वाले 50-100 रुपये ज्यादा लेने के बाद रिसलेहर की जांच नहीं करते। सिलेंडर खराब होने की वजह से मैं इस बारे में पूछने गैस एजेंसी गया तो उन्होंने कहा कि हम आपका रेगुलेटर और सिलेंडर कंपनी को भेज देंगे, अगर कंपनी से आदेश आया तो हम आपको नया सिलेंडर देंगे, नहीं तो हम कुछ नहीं दे पाएंगे, चूंकि मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसलिए प्रशासन को मुआवजा देना चाहिए। अतुल विलास कोहले। समंदा बुज

हमारा संबंध नहीं

सिलेंडर लाए गए थे, वह महचिरोली जिले में है। इसलिए इस बारे में हालांकि यह घटना चंद्रपुर जिले में हुई, लेकिन जिस एजेंसी से गडचिरोली जिले के प्रशासन से संपर्क किया जाना चाहिए।

– चंद्रपुर, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर, राहुल बहादुरकर

यह भी पढ़ें:-चंद्रपुर में गोवंश तस्करी पर बड़ी कार्रवाई, पडोली रोड पर एलसीबी का छापा; तीन आरोपी गिरफ्तार

प्रशासन करे जांच

श्री गैस एजेंसी गड़चौली जिले 66 में है, लेकिन दृकि यह घटन चंद्रपुर जिले की सीमा में हुई है, इसलिए स्थानीय प्रशासन को इसकी जांच करनी चाहिए, पंचनामा करना चाहिए और उचित कार्यवाही करना चाहिए, जिले की ऐसी कोई सीमा नहीं है कि गैस एजेंसी को सिलेंडर सप्लाई किए जाए, वहां के स्थानीय प्रशासन से रिपोर्ट मिलने पर ही हम कार्यवाही करेंगे।

-गड़चिरोली, छठे डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर, शिरीष कापड़े

Chandrapur Cow Trafficking Case: चंद्रपुर की स्थानीय अपराध शाखा (LCB) ने गोवंश तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 30 गोवंश को तस्करों के चंगुल से मुक्त कराने में सफलता प्राप्त की है। यह कार्रवाई पडोली मार्ग पर की गई, जहां से तेलंगाना की ओर वध के लिए क्रूर तरीके से पशुओं को ले जाया जा रहा था।

पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। एलसीबी के पुलिस उपनिरीक्षक विनोद भुरले को गोपनीय सूचना मिली थी कि एक आयशर ट्रक के जरिए गोवंश को अवैध रूप से कत्ल के लिए तेलंगाना ले जाया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने 25 अप्रैल को रात लगभग 1 बजे पडोली रोड स्थित राहुल ढाबा के सामने जाल बिछाकर ट्रक (MH 34 Z 1158) को रोका।

इन धाराओं में मामला दर्ज

इस प्रकरण में रामनगर पुलिस स्टेशन में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिनमें शामिल है पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11। महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम, 1976 (संशोधित 2015) की धारा 5 (A), 5 (B), 9, भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 3/5)।49।

पशुओं को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया

मुक्त कराए गए सभी मवेशियों को उपचार और देखभाल के लिए प्यार फाउंडेशन’, चंद्रपुर भेजा गया है, जहां उनका मेडिकल परीक्षण किया जा रहा है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े के मार्गदर्शन में, पुलिस निरीक्षक अमोल काचौरे के नेतृत्व में की गई। इस अभियान में एलसीबी के कई अधिकारियों और कर्मचारियों ने सक्रिय भूमिका निभाई।

क्रूरता से भरे मिले पशु

ट्रक की तलाशी लेने पर उसमें 17 गाय और 13 बैल (कुल 30 गोवंश) टूस-दूस कर भरे हुए पाए गए। पशुओं के हाथ-पैर और मुंह रस्सियों से कसकर बांचे गए थे। उनके लिए न चारा था और न ही पानी की कोई व्यवस्था चालक के पास पशु परिवहन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज या पशु चिकित्सकीय प्रमाणपत्र भी नहीं मिला प्रारंभिक जांच में सामने आया कि ये पशु गडचिरोली जिले के कोरची से तेलंगाना कत्ल के लिए ले जाए जा रहे थे।

20.40 लाख का माल जस्त पुलिस ने इस कार्रवाई में कुल 26 लाख 40 हजार रुपये का माल जब्त किया है, जिसमे दो आयशर ट्रक (लगभग 20 लाख रुपये) 30 मवेशी मोबाइल फोन का समावेश है।

यह भी पढ़ें:-Chandrapur: महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल चुनाव, 60 उम्मीदवार मैदान में; 9 पदों के लिए मुकाबला

दो आरोपी गिरफ्तार, एक फरार गिरफ्तार आरोपियों में निमामुद्दीन अमीनउद्दीन (38), निवासी मूर्तिजापुर, जिला अकोला (चालक), मौहम्मद इरफान शंख हन्नान (28), निवासी मूर्तिजापुर, जिला अकोला, वहीं, मोबीन शेख (निवासी गडचांदूर, चंद्रपुर), जो मवेशियों को ट्रक में भरवाने वाला बताया जा रहा है, फरार है।

Maharashtra Medical Council Election: चंद्रपुर महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल का चुनाव 26 अप्रैल 2026 को संपन्न होगा। परिषद के 9 सदस्यों के चयन के लिए कुल 60 उम्मीदवार मैदान में हैं। चंद्रपुर जिले के कुल 1643 पात्र मतदाताओं द्वारा गुप्त मतदान के माध्यम से मतदान प्रक्रिया संपन्न की जाएगी।

यह मतदान रामनगर स्थित डॉ. बाबासाहब आंबेडकर कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय के पास स्थित शासकीय मेडिकल कॉलेज की प्रशासनिक इमारत में होगा, जहां कुल तीन मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कक्ष क्रांक 1 (अधिष्ठाता कक्ष के सामने) में 1 से 544 मतदाताओं का मतदान, कक्ष क्रमांक 2 (नर्सिंग कक्ष) में 545 से 1087 मतदाताओं का मतदान तथा कक्ष क्रमांक 3 (प्रशासनिक अधिकारी कक्ष) में 1088 से 1643 मतदाताओं का मतदान होगा।

मतदान का समय सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। इस अवधि में सभी पात्र मतदाताओं से निर्धारित केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आह्वान किया गया है। मतदाताओं को पहचान पत्र रखना अनियं होगा जिसमें महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र (यदि फोटो नहीं है तो अन्य फोटो पहचान पत्र के साथ), महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल द्वारा जारी पहचान पत्र, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य फोटोयुक्त पहचान पत्र का समावेश है।

मोबाइल, कैमरा ले जाने पर लगाया प्रतिबंध

मतदान केंद्र में मोबाइल फोन और वीडियो कैमरा ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिनके माध्यम से पूरी प्रक्रिया रिकॉर्ड की जाएगी, प्रत्येक उम्मीदवार का एक प्रतिनिधि संबंधित मतदान केंद्र पर उपस्थित रह सकता है।

यह भी पढ़ें:-चंद्रपुर जिला वार्षिक योजना 2026-27 पर मंथन, पालकमंत्री अशोक उईके ने विकास कार्यों की समीक्षा

जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी वसुमना पंत ने सभी पंजीकृत डॉक्टर मतदाताओं से अपील की है कि वे चुनाव के नियमों का पालन करते हुए शांतिपूर्ण एवं अनुशासित तरीके से मतदान करें। महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल चुनाव 2026 को पारदर्शी, निष्पक्ष एवं सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए सभी डॉक्टरों और संबंधितों से सहयोग करने का भी आह्वान किया गया है।

Chandrapur District Development Budget: चंद्रपुर राज्य के आदिवासी विकास मंत्री एवं जिले के पालकमंत्री डॉ. अशोक उईक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए जिला वार्षिक योजना की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तावित विकास कार्यों, उनके नियत बजट और प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।

नियोजन भवन में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में विधायक देवराव भोंगले, करण देवतले, जिलाधिकारी वसुमना पंत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह, मनपा आयुक्त अकुनुरी नरेश, उपवनसंरक्षक कुमारस्वामी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

अप्रैल से जून तक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश

बैठक में पालकमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी विभाग अप्रैल से जून 2026 के बीच नियोजन विभाग को अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करें। इन प्रस्तावों में वर्षभर किए जाने वाले विकास कार्यों और उनके प्रभावी अमल की स्पष्ट रूपरेखा शामिल होनी चाहिए। उन्होंने विभागों को जिले में नवाचार आधारित योजनाएं लागू करने पर भी जोर दिया।

विधायकों ने उठाए जनसमस्या के मुद्दे

विधायक देवराव भोगले ने बैठक में कहा कि नियमित कर्ज चुकाने वाले किस्सनों को तुरंत नया कर्ज मिलना चाहिए, लेकिन बैंकों द्वारा अनावश्यक देरी की जा रही है। उन्होंने जिला अग्रणी बैंक से इस संबंध में त्वरित कार्रवाई की मांग की, साथ ही सभी तहसील खेल संकुलों में कुश्ती और कबड्डी के लिए मैट उपलब्ध कराने की मांग भी की, बैठक में जिलाधिकारी वसुमना पंत द्वारा प्रस्तुतिकरण किया गया और जिले के विकास कायर्यों की दिशा तय की गई।

ग्रामीण सड़क और शहरी सुविधाओं पर जोर

जिन गांवों में सड़कों की अत्यधिक आवश्यकता है, वहां प्राथमिकता से सड़क निर्माण करने और इसके लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया। चंद्रपुर महानगरपालिका को शहर में उच्चस्तरीय अध्ययन कक्ष (स्टडी रूम) विकसित करने के निर्देश दिए गए।

सीमावर्ती गांवों में सौर ऊर्जा का लक्ष्य

महावितरण को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र-तैलगाना सीमा के गांवी को 100 प्रतिशत सौर ऊर्जा से जोड़ने की दिशा में काम किया जाए, साथ ही किसानों को समय पर कर्ज उपलब्ध कराने के लिए बैंकों को सख्त निर्देश देने और शिकायतों को खत्म करने के लिए जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक को उचित योजना बनाने को कहा।

यह भी पढ़ें:-Nagpur: शॉर्टकट बन रहा जानलेवा, कामठी स्टेशन पर फुटओवर ब्रिज छोड़ पटरियां लांघ रहे यात्री; हादसे का खतरा

शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं पर विशेष ध्यान

जिवती में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए, खेल विभाग को युवाओं के लिए टिकाऊ खेल सुविधाए विकसित करने को कहा गया, सरकारी अस्पतालों में आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में दवाओं की पर्याप्त व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल, बैठने की सुविधा और स्वच्छ शौचालय सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। आंगनवाड़ियों में भी पेयजल और शौचालय की व्यवस्था अनिवार्य करने को कहा गया

Chandrapur Mahavitaran Workers Benefit: चंद्रपुर महाराष्ट्र वितरण कंपनी ने बिजली संविदा कामगारों को पहले की तरह हर महीने बोनस और अवकाश वेतन देने का अध्यादेश निर्णय वापस ले लिया है। यह राज्य में महावितरण, महापारेषण और महानिर्मिति में बिजली संविदा कामगारों के लिए एक बड़ी आर्थिक राहत है।

महाराष्ट्र इलेट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन ने इस फैसले का स्वागत किया है। महावितरण के औद्योगिक समन्वय विभाग द्वारा 21 अप्रैल, 2026 को जारी अध्यादेश के अनुसार, नवंबर 2025 से अक्टूबर 2026 तक के समय के लिए बोनस और अवकाश वेतन देने का तरीका अक्टूबर 2026 महीने में लागू किया गया था।

हालांकि, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (ESIC) और सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत तय वेतन मर्यादा राशि की परिभाषा में बदलाव के कारण, अब बिजली संविदा कामगारों के मासिक वेतन में फिर से
बोनस और अवकाश वेतन शामिल करने का फैसला किया गया है।

बकाया रकम ठेका कामगारों को कर दी जाएगी वापस

भारतीय मजदूर संघ महाराष्ट्र प्रदेश और महाराष्ट्र इलेट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन ने प्रशासन, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और ESI से इसको मांग की थी। नवंबर 2025 से अप्रैल 2026 तक के समय का बकाया बोनस और लीव पे मई 2026 के वेतन में जोड़ने को मंजूरी मिल गई है।

यह भी पढ़ें:-चंद्रपुर में आत्महत्या प्रयास, प्रशासन पर उठे सवाल; जमीन विवाद में किसान ने पिया कीटनाशक

इसलिए, कई महीनों से काटी गई बकाया रकम सभी बिजली ठेका कामगारों को वापस कर दी जाएगी। संगठन के महासचिव सचिन मंगले ने बताया कि यूनियन के सपोर्ट और लगातार संघर्ष की वजह से प्रशासन ने सकारात्मक फ़ैसला लिया है। इस बैठक में चंद्रपुर जिलाध्यक्ष के साथ सागर पवार, उमेश अनेराव, राहुल बोडके, अरुण पियाल और प्रशांत भाम्बुडेंकर मौजूद थे।

Chandrapur Land Dispute Protest: चंद्रपुर बल्लारपुर तहसील के कोठारी में एक चौंकाने वाली घटना हुई, जहाँ एक परेशान किसान ने जमीन के विवाद में पुलिस, नायब तहसीलदार और कथित खरीदार के सामने कीटनाशक पीकर आत्महत्त्या करने की कोशिश की।

किसान का नाम अरुण मारोती पारेलवार (56) है, जो कोठारी का रहने वाला है। उसकी हालत गंभीर है और उसका चंद्रपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस घटना से पूरे इलाके में हंगामा मच गया है और हर तरफ रोष देखा जा रहा है।

जमीन के लेन-देन पर सवालिया निशान

मिली जानकारी के मुताबिक, यह जमीन यमुना लक्ष्मण पारेलवार ने खानदानी कानून के तहत खरीदी थी और यह ‘भोगवटादार वर्ग-2’ की जमीन है। नियमों के मुताबिक, ऐसी जमीन के हस्तांतरण के लिए सही अधिकारी से पहले विधिवत अनुमति लेना जरूरी है।

भले ही यमुना पारेलवार के किसी वारिस ने जमीन नहीं बेची है, फिर भी यह जमीन तेजिंदर सिंह दारी के नाम पर कैसे हो गई? यह एक असंतोषजनक सवाल उठ रहा है। आरोप है कि इस जमीन से संदिग्ध लेन-देन हुए हैं।

कोर्ट में लंबित है मामला

पता चला है कि जमीन का विवाद अभी बल्लारपुर की स्थानिय अदालत में लंबित है। साथ ही, पारेलवार परिवार ने दारी से बार-बार मिल रही धमकियों और परेशान करने के बारे में कोठारी पुलिस स्टेशन में पहले ही लिखित शिकायत दर्ज कराई थी।

जब केस कोर्ट में था और पारेलवार परिवार सालों से खेत पर कब्जा किए हुए था, तो वारिस पूछ रहे हैं कि किसके दबाव में पुलिस और राजस्व प्रशासन ने खड़ी फसल पर कब्जा करने की कार्रवाई की ?

दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

नागरिकों का कहना है कि खड़ी फसल में JCB और ट्रैक्टर चलाकर गरीबों की रोजी-रोटी छीनने और उन्हें हमेशा के लिए जमीन से बेदखल करने की यह कोशिश इंसानियत के लिए शर्म की बात है।

हमारी रोजी-रोटी सिर्फ खेती है, अगर वह चली गई तो हम क्या करेंगे? पारेलवार परिवार ने इस घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और तेजिंदर सिंह दारी के खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई की मांग की है।

जमीन से जुड़े दस्तावेज नहीं दे पाया

खेत के खरीदार ने पुलिस और राजस्व प्रशासन में कब्जा पाने के लिए आवेदन किया था और सरकारी नियमों के मुताबिक शुल्क देकर मदद मांगी थी। हम मौके पर मौजूद थे ताकि कानून व व्यवस्था खराब न ही इसका ध्यान रखा।

यह भी पढ़ें:-चंद्रपुर रामाला तालाब में हजारों मछलियों की मौत, सांसद ने प्रशासन को घेरा; 30 करोड़ प्रकल्प पर सवाल

लेकिन, जब किसान ने खेत का कब्जा हस्तांतरित करने का विरोध किया, तो पूछने पर वह जमीन से जुड़े सबूत और दस्तावेज नहीं दे पाया। इसके बाद उसने कीटनाशक पी लिया। उसका चंद्रपुर में इलाज चल रहा है और उसकी हालत स्थिर है। फिलहाल, कब्जा हस्तांतरण रोक दिया गया है। अजय मल्लेलवार, नायब तहसीलदार, बल्लारपुर।

Chandrapur Civic Negligence: चंद्रपुर शहर का ऐतिहासिक गहना रामाला तालाब में हजारों मछलियों की सामूहिक मौत सिर्फ एक तकनीकी खराबी नहीं बल्कि प्रशासनिक यंत्रणा की माफ न करने लायक लापरवाही है। इन शब्दों में कांग्रेस सासद प्रतिभा धानोरकर ने शुक्रवार को अपना रोष जाहिर किया है। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित ‘अमृत 2.0’ मुहिम के तहत इस तालाब को फिर से जिंदा करने के लिए 30 करोड़ रुपये की निधि की मंजूरी के बावजूद, तालाब की यह बुरी हालत बहुत दर्दनाक है।

धानोरकर ने कहा कि मछलियों की अचानक मौत और इलाके में फैल रही बदबू ने प्रशासनिक दावों को पूरी तरह से कमजोर कर दिया है, और इस घटना ने शहर की ऐतिहासिक विरासत को एक बड़ा धक्का पहुंचाया है।

हालांकि प्रशासन का दावा है कि इस प्रकल्प के तहत सावरकर नगर इलाके में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम 90% और सुरक्षा दीवार का काम 80% पूरा हो गया है, लेकिन असल में, तालाब में अभी भी गंदा पानी मिल रहा है।

सांसद धानोरकर ने साफ संदेह जताया है कि तालाब के पानी को साफ करने के लिए ऑक्सीडेशन’ और ‘एरेशन’ प्रणाली सिर्फ कागजों पर लागू किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जमीन पर ऑक्सीजन की कमी से बड़ी संख्या में मछलियां मर गई हैं, और इस तकनीकी गड़बड़ी की पूरी जांच और निधी का इस्तेमाल अब जरूरी हो गया है।

उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाएं

उन्होंने मांग की है कि जिला प्रशासन इस मामले को गंभीरता से ले और तुरंत एक उच्चस्तरिय जांच कमेटी बनाए। तालाब में मरी हुई मछलियों को युद्ध स्तर पर हटाया जाए, इलाके को तुरंत डिसईफेक्ट किया जाए और इस तबाही के लिए जिम्मेदार ठेकेदार तथा अधिकारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।

अगर प्रशासन इस मामले को अनदेखा कर दोषियों का साथ देता है, तो यहां जारी विज्ञप्ति में सांसद धानोरकर ने चेतावनी दी है कि वह चंद्रपुर के लोगों के साथ एक व्यापक जनआंदोलन खड़ा करेंगी,

फोरेंसिक ऑडिट की मांग

उन्होंने सवाल उठाया है कि तालाब में कचरा और पानी वाले पौधों को साफ करने के लिए अत्याधुनिक मशीनरी होने के बावजूद रामाला तालाब की यह हालत क्यों है? कड़वी सच्चाई यह सामने आई है कि 18 मई, 2024 को शुरू हुए काम के पूरा होने के बाद भी यह प्रकल्प पानी वाले जानवरों के खत्म होने की ओर झुका हुआ है।

यह भी पढ़ें:- Census 2027 Rules: जनगणना में बाधा डालने पर होगी 3 साल की जेल और लगेगा 1000 रुपये का भारी जुर्माना

अगर 30 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी तालाब प्रदूषण-मुक्त नहीं हो रहा है, तो यह बड़ी निधि आखिर खर्च कहां हुई? सांसद धानोरकर ने जिला प्रशासन से पूरे मामले का ‘फोरेंसिक ऑडिट कराने की मांग की है।

Chandrapur Tiger Attack: चंद्रपुर जंगल का राजा कहे जाने वाले धारीदार बाघ को पकड़ना आसान नहीं है। लेकिन जब शांत कही जानेवाली भैसों के झुंड के किसी सदस्य की जान का सवाल आता है, तो यह भैंसें भी बाघ को पानी पिला देती हैं। बुधवार दोपहर को सिंदेवाही तालुका के नवरगांव इलाके में यह नजारा देखने को मिला। अंतरगांव के एक किसान शंकर मेश्राम हमेशा की तरह अपने मवेशियों को चराने ले गए थे।

यह झड़प दोपहर 230 बजे हुई। नाचनभट्टी बीट के मिनघरी मामा तालाब इलाके में एक बाघ ने गाय पर हमला कर दिया। लेकिन भैंसों ने लामबंद होकर जैसे ही रुद्र अवतार धारन किया वैसे बाघ को दुम दबाकर जंगल में भागना पड़ा। बहादुरी से जान बचाने वाली भैंसों और गायों की एकता को लेकर इलाके के लोगों में दिलचस्प चर्चा चल रही है। झाड़ियों में छिपे एक बाघ ने झुंड की एक जर्सी गाय पर भयानक रूप दिखाया और शंकर मेश्राम तथा अन्य मवेशियों पर हमला कर दिया।

जैसे ही बाघ गाय का शिकार करनेवाला था, झुंड में मौजूद भैंसों ने समूह बना कर रुद्र अवतार ले लिया। मौत के मुंह में जाने के बाद भी, सभी भैंसों ने बिना सोचेसमझे अपने सींगों से बाघ पर हमला कर दिया। कई भैंसों को अपनी ओर आते देख बाघ भी असमंजस में पड गया। आखिर में, भैंसों का तीखा रोष देखकर बाघ वहां से जंगल में भाग गया। इस हमले में गाय गंभीर रूप से घायल हो गई। जानकारी मिलते ही वनविभाग ने मौके पर पहुंच कर पंचनामा किया है।

फिलहाल, बहादुर भैंसों की एकता और गाय की जान को लेकर इस इलाके के लोगों में दिलचस्प चर्चा हो रही है। पशुपालक मेश्राम ने वनविभाग से मुआवजे की मांग की है।

गांव के पशुपालकों में दहशत

मिनघरी, अंतरगांव और नवरगांव के बीच पहाडीनुमा जंगल है।  यहां एक सिचाई प्रकल्प बननेवाला था जो नहीं बन पाया। यहां से नहर का रास्ता है। साथ ही एक मामा तालाब भी है। ग्रीष्मकाल में अक्सर यहां बाघ, तेंदुआ व दूसरे वन्यजीव आते हैं। गांवों के मवेशियों को भी यहां पानी पिलाने ले जाया जाता है। ऐसे में यह घटना हुई है। बीते दिनों भी यहां विविध वन्यजीवों के हमलों की घटनाएं सामने आ चुकी है। इस घटना के बाद गांव के पशुपालकों में दहशत फैल गयी है। ।

Maharashtra Farmers Protest: गोंडपिपरी तहसील के करंजी MIDC एरिया में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन अधिग्रहण की पृष्ठभूमि में अब किसानों का विरोध तेज़ होता जा रहा है। जिला कांग्रेस औद्योगिक विभाग चंद्रपुर और तहसील कांग्रेस औद्योगिक विभाग गोंडपिपरी की ओर से सभी पदाधिकारियों और प्रकल्प से प्रभावित किसानों ने 22 अप्रैल को उपविभागिय अधिकारी को ज्ञापन देकर प्रशासन को चेतावनी दी है कि जनसुनवाई किए बिना किसी भी हालत में ज़मीन अधिग्रहण न किया जाए।

जैसा कि ज्ञापन में बताया गया है, महाराष्ट्र सरकार ने गोंडपिपरी तहसील के करंजी MIDC इलाके में 12 गांवों की जमीन पर प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए JSW स्टील कंपनी के साथ एक अनुबंध किया है। इस प्रकल्प में करंजी, वढोली, चेक पेल्लूर, वडकुली, चेक वडकुली, सिरसी देवलावार, चेक बर्डी, बोरगांव, धानापुर, चेक बोरगांव, लिखितवाड़ा, खरालपेठ जैसे गांवों के किसानों की हजारों हेक्टेयर उपजाऊ खेती की जमीन अधिग्रहित होने की संभावना है।

किसानों का जीवन होगा प्रभावित

इस प्रस्तावित अधिग्रहण से इलाके के किसानों की पूरी जिंदगी अस्त-व्यस्त होने की आशंका जताई गई है। उल्लेखनीय है कि बयान में यह भी गंभीर आरोप लगाया गया है कि आज तक प्रशासन या कंपनी की तरफ से स्थानीय किसानों को कोई साफ जानकारी नहीं दी गई है।

करीब 22-23 साल पहले करंजी इलाके में कुछ खेती की जमीन ली गई थी। उस समय महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को सही मुआवजा देने और उनके परिवार के सदस्यों को नौकरी देने का वादा किया था। कुछ जमीनों की पंजीयन प्रक्रिया भी पूरी हो गई थी। लेकिन, वो वादे पूरे नहीं हुए, और कई लोगों को आज तक नौकरी नहीं मिली, इस पर किसानों ने तीव्र अफसोस जताया है।

• 12 गांवों की हज़ारों एकड़ उपजाऊ जमीन का मुद्दा
• JSW एग्रीमेंट के बाद आंदोलन की चिंगारी
• सही मेहनताना, नौकरी और पारदर्शिता की मांग

यह भी पढ़ें:- नागपुर: OCW के विशेष शिविर में 2,079 पानी बिल शिकायतों का निपटारा, अवास्तविक बिलों से नागरिकों को बड़ी राहत

शासन पर विश्वास नहीं

किसानों में सरकार और कंपनियों के प्रति अविश्वास का माहौल है। अब, एक नए प्रकल्प के लिए जमीन लेने के प्रस्ताव से किसानों में डर और गुस्सा है। इसलिए दोबारा जमीन देने के बाद सही मुआवजा व नौकरी मिलेगी या नहीं? ऐसा सवाल किसानों में है। यह जानकारी भी आ रही है कि जमीन का सर्वे चल रहा है और अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन, आरोप है कि किसानों की बात सुने बगैर एकतरफा फैसला लिया जा रहा है।

इस मामले में शासन को सौंपे ज्ञापन पर कांग्रेस उद्योग सेल के जिला उपाध्यक्ष कमलेश एन. निमगड़े और अन्य पदाधिकारियों के हस्ताक्षर हैं, और इसकी एक कॉपी पूर्व मंत्री विजय वडेट्टीवार, जिलाधिकारी और तहसीलदार गोंडपिपरी को दी गई है।

इस बीच, इस बढ़ते विरोध के कारण, करंजी औद्योगिक क्षेत्र प्रकल्प का कार्यान्वयन अब विवादों में आ गया है और सबका ध्यान इस बात पर है कि प्रशासन की आगे क्या भूमिका होगी।

Chandrapur Erai River News: चंद्रपुर शहर के पडोली परिसर से छोटा नागपुर होते हुए भटाली की ओर जाने वाले मार्ग पर इराई नदी पर एक बड़े पुल निर्माण को मंजूरी देते हुए राज्य सरकार ने 18.34 करोड़ रुपये मंजूर किए है। इस निधि से इस मार्ग की सड़क की मरम्मत भी की जाएगी। राज्य के लोक निर्माण मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले ने इस संदर्भ में एक पत्र जारी कर उपरोक्त निर्णय की जानकारी दी है।

गौरतलब है कि, पडोली से छोटा नागपुर होते हुए भटाली की ओर जाने वाले मार्ग पर इराई नदी पर फिलहाल एक छोटा और संकरा पुल है। नागपुर मार्ग से आने वाले राहगीरों को छोटा नागपुर, भटाली, विचोड़ा, वढोली तथा पदमापुर होते हुए मोहूर्ली और ताडोबा की ओर जाने के लिए यह मार्ग बेहद सुविधाजनक साबित हो सकता है किंतु यह मार्ग बेहद संकरा और दयनीय अवस्था मे होने से राहगीर इस रास्ते से जाना आना टालते है।

साथ ही इस मार्ग पर स्थित इराई नदी पर एक छोटा एवं बेहद कम चौड़ा एक पुल है। यह पुल बरसात के दिनों में अक्सर पानी से घिरा होने से इस मार्ग पर यातायात हमेशा बंद रहता है। इस मार्ग को अधिक चौड़ा बनाकर इराई नदी पर एक बड़ा तथा ऊंचा पुल बनाने की मांग आसपास के गांव के चंद्रपुर नागरिकों की ओर से लगातार की जा रही थी। राज्य सरकार ने अंततः इस मांग को स्वीकार करते हुए मार्ग के मजबूतीकरण और बड़े पुल के निर्माण हेतु 18 करोड़ 34 लाख रुपये मंजूर किए हैं।

यह भी पढ़ें:- रोहित पवार का खुला चैलेंज, 2 हफ्ते में रिपोर्ट आई तो मंत्री को पहनाऊंगा माला, वर्ना बंद करें ड्रामा

पहले मंजूर किए थे 11 करोड़

• यह भी उल्लेखनीय है कि, इस निर्माण कार्य के लिए सरकार ने पहले 11 करोड़ रुपये मंजूर किये थे, किंतु इस रकम में यह निर्माणकार्य संभव नहीं होने की जानकारी देते हुए लोक निर्माण विभाग ने सरकार के पास संशोधित इस्टीमेट पेश करते हुए यह निधि बढ़ाने का अनुरोध किया था। यह भी गौरतलब है कि, स्थानीय लोगों की तरफ़ से किये जा रहे आग्रह पर विधायक सुधीर मुनगंटीवार राज्य सरकार से निरंतर संपर्क में थे।
• ग्रामीणों का कहना है कि, इस ब्रिज के बनने और एक्सेस रोड बनने से ग्रामीण इलाके शहर से और अच्छे से जुड़ जाएंगे, और खेती-बाड़ी के सामान के ट्रांसपोर्ट, रोजाना आने-जाने और इमरजेंसी सर्विस के लिए बड़ी राहत मिलेगी। खासकर मानसून के दौरान होने वाली दिक्कतों का पक्का हल निकलेगा। साथ ही पडोली-छोटा नागपुर भटाली रोड पर इस पुल और सड़क प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद इस इलाके के विकास को नई गति मिलेगी, लोकल इकॉनमी को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के मौके भी बनेंगे।

Chandrapur Animal Husbandry Loan: राज्य में पशुपालन, बकरीभेड़ पालन, कुक्कुट पालन तथा सूअर पालन करने वाले किसानों को आर्थिक सहयोग देने के उद्देश्य से पशुसंवर्धन विभाग द्वारा पशुसंवर्धन किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी अभियान चलाया जा रहा है।

इस योजना के तहत पशुपालकों को उनके पशुधन की देखभाल और दैनिक खर्च कार्यशील पूंजी के लिए आकर्षक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। जिन किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है, उन्हें 1.60 लाख रुपये तक का ऋण बिना किसी जमानत के दिया जाएगा। वहीं, यदि दुग्ध संस्था की गारंटी हो, तो यह सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपये तक की जा सकती है।

जिन किसानों के पास पहले से किसान क्रेडिट कार्ड है, वे भी अपनी क्रेडिट लिमिट 3 लाख रुपये तक बढ़ा सकते हैं। इस योजना में ऋण का मूल ब्याज दर 9 प्रतिशत है, लेकिन नियमित रूप से ऋण चुकाने वाले किसानों को केंद्र सरकार की ओर से 3 प्रतिशत और राज्य सरकार की ओर से 4 प्रतिशत, यानी कुल 7 प्रतिशत तक ब्याज में छूट मिलती है।

इसके अलावा बैंकों द्वारा भी 2 प्रतिशत की छूट दी जाती है। इस प्रकार नियमित भुगतान करने वाले पशुपालकों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर का लाभ भी मिल सकता है। 10 लाख पशुपालकों को योजना से जोड़ने का लक्ष्य वर्ष 202627 से मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्यमिता योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कार्यशील पूंजी का लाभ दिया जाएगा।

पशुसंवर्धन विभाग ने राज्य के 10 लाख पात्र पशुपालकों को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी पशु चिकित्सालय या हेल्पलाइन नंबर 1962 पर संपर्क किया जा सकता है। जो पशुपालक दूध सोसायटी, दूध संघ या दूध उत्पादक सदस्य हैं और जिन्होंने अब तक इस योजना का लाभ नहीं लिया है, वे इस अभियान के लिए पात्र हैं।

जिले के पशुसंवर्धन उपआयुक्त इस योजना के निगरानी अधिकारी हैं। पात्रता शर्तें आवेदक ने केंद्र, राज्य या जिला परिषद की किसी अनुदान योजना का लाभ नहीं लिया हो। पशुपालन परियोजना के सभी पशुधन का एनडीएलएम भारत पशुधन पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है। लिए गए ऋण की अदायगी एक वर्ष के भीतर करना आवश्यक होगा।

योजना के नियमों और समय-समय पर किए गए संशोधनों का पालन करना अनिवार्य होगा। पशुपालन व्यवसाय को प्रोत्साहन देने और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक मजबूती लाने के उद्देश्य से अधिक से अधिक पात्र पशुपालकों से इस योजना का लाभ लेने की अपील पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ। किरण पाटिल ने की है।

Chandrapur CM Devendra Fadnavis: बाघों के बढ़ते हमलों से परेशान चंद्रपुर जिले के छात्रों ने आख़िरकार सरकार से ही सीधे सवाल पूछ लिया। हम भी जीना चाहते हैं; तो क्या हम बाघों का निवाला हैं? इस सवाल के साथ लगभग 25000 छात्रों ने हस्ताक्षर मुहिम चला कर अपनी पीडा सीएम तक पहुंचाई। पूर्व मंत्री शोभाताई फडणवीस और महाराष्ट्र शिक्षक प्रसारक मंडल के संस्थापक अध्यक्ष पांडुरंग आंबटकर की अगुवाई में यह ज्ञापन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पेश किया गया।

रविवार को हुई प्रत्यक्ष भेंट के दौरान दोनों ने छात्रों के मन में छिपे डर, असुरक्षा की भावना के साथ ही उनमें पनप रहे असंतोष को सीएम के सामने स्पष्ट रुप से रखा। 25000 हस्ताक्षरवाले इस ज्ञापन में छात्रों ने अपनी भावनाओं को मुखर करते हुए बताया है कि जंगल से सटे गांवों में रहने वाले लोग हर दिन अपनी जान हथेली पर रखकर जी रहे हैं। जब बाघ के हमलों में लोग मारे जाते हैं, तब आर्थिक मदद देकर प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से हाथ खड़े कर रहा है, इस तरह की नाराजगी इस ज्ञापन में छात्रों ने जताई है।

मालधक्का प्रकरण पर पुनर्विचार करें

मूल में प्रस्तावित मालधक्का प्रकल्प को रद्द करने की मांग के पीछे कुछ मुट्ठी भर लोगों के राजनीतिक फायदे को देखा जा रहा है। इस लिए इस का आग्रह भी छात्रों ने किया है। छात्रों ने यह भी बताया कि उद्योगों का विरोध कर विकास को रोकने से स्थानीय लोगों को ही नुकसान होगा।

ये भी पढ़ें :-वेकोलि चंद्रपुर में भ्रष्टाचार व तानाशाही के खिलाफ इंटक का मौन प्रदर्शन, कार्रवाई न होने पर आंदोलन चेतावनी

ऐसा होता है तो यह स्थानियों के साथ बडा अन्याय होगा। देखा जाए तो तेंदूपत्ता संकलन जैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अहम कार्य को बाघों की दहशत ने बडा नुकसान पहुंचाया है। लोहारडोंगरी खनिज प्रकल्प पर लगाई रोक तत्काल हटाने की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी भी इसमें दी गई है।

ज्ञापन के मुद्दों पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ विस्तार से चर्चा हुई। जिसमें उन्होने जनहित व विकास हित में सकारात्मक आश्वासन दिया, ऐसी जानाकारी पूर्व मंत्री शोभाताई फडणवीस और पांडुरंग आंबटकर ने दी है।

Chandrapur Coal Mine Corruption News: वेकोलि चंद्रपुर क्षेत्र में कथित भ्रष्टाचार, श्रमिकों पर अन्याय, सुरक्षा नियमों के उल्लंघन और प्रशासन की मनमानी के खिलाफ इंटक संगठन द्वारा सोमवार (21 अप्रैल) को महाकाली कोलियरी स्थित क्षेत्रीय महाप्रबंधक कार्यालय के सामने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया गया। इससे पहले 17 अप्रैल को महाप्रबंधक को ज्ञापन देकर आंदोलन की चेतावनी दी गई थी।

संगठन ने इस आंदोलन के माध्यम से 9 प्रमुख मुद्दों की ओर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया। इनमें क्षेत्र में चोरी को बढ़ावा देने के आरोप, असुरक्षित तरीके से खदान संचालन, दुर्घटनाग्रस्त श्रमिकों का शोषण, कल्याणकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार, सुरक्षा व स्थानांतरण से जुड़े नियमों का उल्लंघन,

चंद्रपुर जिले में बढ़ता वायु और जल प्रदूषण, प्रशिक्षणार्थियों से नियमविरुद्ध कार्य कराना, भर्ती प्रक्रिया में देरी कर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना तथा कुछ कर्मचारियों को बिना काम वेतन दिए जाने जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। इस आंदोलन में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के साथ सीमित संख्या में स्थायी कर्मचारी शामिल हुए।

ये भी पढ़ें :- तपते नासिक में पानी का अकाल, 40 डिग्री तापमान ने सुखाए गले, 149 बस्तियों में टैंकरों का पहरा

कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी

संगठन का आरोप है कि पूर्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले सदस्यों पर कार्रवाई की गई। कुछ कर्मचारियों का महाराष्ट्र के बाहर स्थानांतरण किया गया, जबकि 10 से अधिक कर्मचारियों को निलंबित किया गया। इसी कारण स्थायी कर्मचारियों की भागीदारी सीमित रही।

दो घंटे तक चला यह आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। बिना किसी नारेबाजी या भाषण के प्रदर्शनकारियों ने काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज कराया। आंदोलन का नेतृत्व के। के। सिंह, शेख यूनुस, चंद्रमा यादव, रवि धात्रक, नरसिंह कुंबाला और पी।एच। मोगरे ने किया। सभी आंदोलनकारी स्थल पर बैठकर विरोध जताते रहे।

Chandrapur News: चंद्रपुर भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में आध्यात्मिक चिंतक व भागवताचार्य मुरलीमनोहर व्यास ने कहा कि दुष्टों और अत्याचारियों के संहार के लिए क्रोध भी आवश्यक होता है। यह विचार उन्होंने श्री गोवर्धननाथजी हवेली, चंद्रपुर में रविवार को शयन दर्शन के दौरान व्यक्त किए।

उन्होंने बताया कि भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम ने अन्यायी क्षत्रियों के अत्याचारों से पृथ्वी को मुक्त करने के लिए क्रोधावतार धारण किया। राष्ट्र, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए आवश्यक होने पर क्रोध भी धर्म का अंग बन जाता है।

व्यास ने कथा के माध्यम से सहस्त्रार्जुन का उल्लेख करते हुए बताया कि उसने कठोर तपस्या कर वरदान प्राप्त किया और अहंकार में आकर अत्याचार करने लगा। उसने जमदग्नि ऋषि और माता रेणुका का अपमान कर उनकी कामधेनु का हरण किया। इसके बाद भगवान परशुराम ने युद्ध में सहस्त्रार्जुन का वध किया तथा बाद में उसके पुत्रों द्वारा जमदग्नि ऋषि की हत्या का भी प्रतिशोध लिया।

उन्होंने स्पष्ट किया कि परशुरामजी ने सभी क्षत्रियों का नहीं, बल्कि केवल दुष्ट और अत्याचारी क्षत्रियों का संहार किया। इसका प्रमाण यह है कि उन्होंने अपना शिव धनुष राजा जनक के पास सुरक्षित रखा, जिससे सज्जन क्षत्रियों के प्रति उनके सम्मान का भाव स्पष्ट होता है।

व्यास ने कहा कि परशुरामजी के क्रोध के पीछे भी धर्म की स्थापना का उद्देश्य था, जबकि भगवान श्रीकृष्ण प्रेम के प्रतीक हैं। उन्होंने बताया कि पुष्टिमार्ग में श्रीकृष्ण के प्रेम स्वरूप की उपासना की जाती है, लेकिन परशुरामजी के क्रोधावतार को भी श्रद्धा और सम्मान के साथ वंदन किया जाता है। कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर भगवान परशुराम जयंती का भक्तिभाव से उत्सव मनाया।

 Maharashtra Politics News: चंद्रपुर भाजपा में स्थानीय स्तर पर दो भाजपाई विधायकों सुधीर मुनगंटीवार और किशोर जोरगेवार के बीच चल रहे मनमुटाव, अंतर्कलह और गुटबाजी का हल निकालने में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण ने असमर्थता दशति हुए कहा कि, इस विवाद का हल अब दिल्ली में पार्टी हाईकमान के समक्ष ही निकल पायेगा।

जिले में दो भाजपाई विधायकों के बीच चल रहे इस विवाद से जिले में भाजपा को हो रहे नुकसान के मुद्दे पर पत्रकारों से बात करते हुए चव्हाण ने स्पष्ट किया कि, यह विवाद सुलझाना उनके बस की बात नहीं है।

गुटबाजी से परेशानी

सूत्रों के मुताबिक स्थानीय भाजपा विधायक किशोर जोरगेवार मनपा के 17 पार्षदों को साथ लेकर प्रदेश अध्यक्ष चव्हाण से मिलने नागपुर पहुंचे थे। इस मुलाकात के दौरान जोरगेवार ने चव्हाण के समक्ष मुनगंटीवार के खिलाफ शिकायतों का पिटारा खोल दिया। साथ ही भाजपा के महानगर जिलाध्यक्ष पद पर उनके अपने एक समर्थक की नियुक्ति का आग्रह किया।

बताया जाता है कि जोरगेवार की बात सुनने के बाद चव्हाण ने दो टूक शब्दों में कहा कि, चंद्रपुर जिले में भाजपा में चल रही गुटबाजी से वे भी परेशान है, किंतु इस विवाद का हल निकालने में वे स्वयं असहाय महसूस कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें :- नासिक TCS कांड: प्लेयर और जीरो फिगर जैसे भद्दे कमेंट्स, हिंदू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी, पढ़ें रिपोर्ट

इस विवाद का हल निकालना उनके बस में नहीं है। इस विवाद का हल अब दिल्ली में पार्टी हाईकमान के समक्ष ही निकल पायेगा, चव्हाण ने स्पष्ट किया कि, चंद्रपुर जिले में भाजपा के विधायकों के बीच चल रहे मनमुटाव और गतिविधियों की सारी जानकारी दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को दी जा रही है।

उन्होंने यह भी साफ किया कि, यह विवाद सुलझाने के लिए पार्टी का कोई भी निरीक्षक चंद्रपुर जिले में जाने को तैयार नहीं है। गौरतलब है कि, जिले में पिछले कुछ वर्षों से मुनगंटीवार व जोरगेवार में विवाद गहराया है।

Chandrapur News: छत्तीसगढ़ शासन ग्रामोद्योग विभाग, जिला हाथकरघा कार्यालय बिलासपुर के सौजन्य से कोसा एवं कॉटन ऑट छत्तीसगढ़ हाथकरघा वस्त्र प्रदर्शनी सह विक्रय का शुभारंभ १९ अप्रैल २०२६ को दोपहर ४ बजे किया गया. बिसाहूदास महत राज्य छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त बुनकर राजन कुमार देवांगन के हस्ते राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के छायाचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर उक्त प्रदर्शनी का शुभारंभ प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी सांस्कृतिक सभागृह वयाईन गैलेरी पानी की टंकी चौक, चन्द्रपुर महाराष्ट्र में हुआ.

यह प्रदर्शनी १९ अप्रैल २०२६ से २६ अप्रैल २०२६ तक चलेगी. प्रदर्शनी के आयोजन का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के हाथकरघा बुनकरों, हस्तशिल्प कारीगर एवं खादी उत्पाद को विपणन हेतु उचित माध्यम से उपलब्ध कराना, बुनकरों के बुनाई कला को आम नागरिकों तक सीधे पहुंचाना तथा उपभोक्ता के माध्यम से नित नवीन डिजाईनों के विकास हेतु सुझाव प्राप्त करना है. प्रदर्शनी के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय हाथकरघा वस्त्र उत्पाद को एक ही छत के नीचे आम उपभोक्ता तक सीधे पहुंचाना, बुनकरों हस्तकला के कारीगर, खादी वस्त्र उत्पादक के लिए नियमित रोजगार के अवसर में वृद्धि करना है.

छत्तीसगढ़ में हाथकरघा पर वस्त्र उत्पादन कर महिलाएं बुनकरी के माध्यम से अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो रही है. उक्त प्रदर्शनी में कोसा एवं सूती उत्पादक क्षेत्र रायगढ, जाजगीरचाम्पा, बिलासपुर, चन्द्रपुर, अछोटा, धमतरी, सिवनी के बुनकर समिति के २४ बुनकर प्रतिनिधि द्वारा भाग लिया गया है. उनके द्वारा आकर्षक कोसा एवं कॉटन वस्त्र जैसे उत्कृष्ठ कलात्मक कोसा साडियों, कोसा मलमल, कोसा ड्रेस मटेरियल, कोसा सलवार सूट, कोसा बफ्ता, सूती साडियों, कॉटन शूटिंग, शर्टिंग, दुपट्टा आदि का प्रदर्शन किया गया है.

शुभारंभ में उपस्थित मुख्य अतिथि एवं जन प्रतिनिधियों का प्रदर्शनी के नोडल अधिकारी डोमूदास, उप संचालक, हाथकरघा बिलासपुर के द्वारा अभार व्यवत्त किया गया. साथ ही उक्त प्रदर्शनी दिनांक १९अप्रैल२०२६ से २६अप्रैल २०२६ तक प्रतिदिन सुबड ११ बजे से रात्रि १० बजे तक खुली रहेगी. आयोजकों ने प्रदर्शनी में उपस्थित होकर छत्तीसगढ़ प्रदेश की बुनाई कला, हस्तशिल्प एवं खादी वस्त्र उत्पादन का अवलोकन कर प्रोत्साहित करने का अनुरोध किया है.

Chandrapur News: महाराष्ट्र भवन व अन्य बांधकाम कामगार कल्याण बोर्ड के ज़रिए चलाई जा रही अलगअलग योजनाओं का फ़ायदा उठाने के लिए किसी बिचौलिए की ज़रूरत नहीं है. पंजीयन से लेकर लाभ की रकम तक की पूरी प्रक्रिया निशुल्क और पारदर्शी बनाई गई है, और अगर कोई पैसे की मांग करता है, तो वे सीधे एंटीकरप्शन विभाग में शिकायत करें, ऐसी अपील सहायक कामगार आयुक्त प्र. भी. कावले ने की है. सरकार बांधकाम कामगारों की भलाई के लिए कई योजनाएं चलाती है.

लेकिन, अक्सर यह बात सामने आती है कि कुछ एजेंट या ब्रोकर कामगारों की नासमझी का फ़ायदा उठाकर उनसे कमीशन मांग रहे हैं. इसे देखते हुए, कामगार विभाग ने साफ़ किया है कि बोर्ड का सारा काम कंप्यूटर सिस्टम के ज़रिए ऑनलाइन होता है.

कामगारों के पंजीयन या नूतनीकरण के लिए आवेदन करने के बाद, कामगारों के मोबाइल फ़ोन पर सीधे एक मैसेज भेजा जाता है कि इसे मंज़ूरी मिली है या नकारा गया है. खास बात यह है कि अलगअलग कल्याण योजनाओं का लाभ बिना किसी देरी के सीधे कामगारों के बैंक अकाउंट में जमा किया जाता है.

इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी चरण पर कोई शुल्क नहीं होता है. तीन माह कार्य का प्रमाणपत्र ज़रूरीयह पक्का करने के लिए कि केवल पंजीयन के लिए पात्र कामगारों को ही इसका लाभ मिले, कर्मचारी, ठेकेदार, गांव के सेवक या पालिका के अधिकृत अधिकारियों को केवल पात्र कामगारों को ही 20 दिन का वर्क सर्टिफिकेट देना चाहिए.

अगर कोई एजेंट, ब्रोकर या किसी संस्था का प्रतिनिधि काम के लिए पैसे या रिश्वत मांगता है, तो एंटीकरप्शन कार्यालय को 1064 पर संपर्क कर शिकायत करने की सलाह भी सहायक कामगार आयुक्त ने दी है.

Chandrapur BJP Internal Conflict News: चंद्रपुर बीजेपी में चल रही गुटबाजी को लेकर नागपुर में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में विधायक किशोर जोरगेवार अपने 17 समर्थक पार्षदों के साथ प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण से मिलने पहुंचे थे। सूत्रों के अनुसार, इस दौरान चव्हाण ने अपनी बेबसी जाहिर करते हुए कहा कि चंद्रपुर का यह विवाद अब उनके नियंत्रण से बाहर हो चुका है। उन्होंने संकेत दिए कि राज्य स्तर पर इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है, इसलिए अब इस पर अंतिम फैसला सीधे दिल्ली (केंद्रीय नेतृत्व) द्वारा लिया जाएगा।

नगर निगम चुनाव में हार बनी विवाद की मुख्य वजह

इस संघर्ष की ताजा चिंगारी चंद्रपुर नगर निगम के जोन समिति और महिला एवं बाल कल्याण समिति के चुनावों से भड़की। संख्याबल पक्ष में होने के बावजूद, मुनगंटीवार और जोरगेवार गुटों के बीच आपसी खींचतान के कारण बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस हार ने पार्टी की किरकिरी कराई और अनुशासन पर सवाल खड़े कर दिए। जोरगेवार गुट का आरोप है कि उन्हें पार्टी के भीतर दरकिनार किया जा रहा है, जबकि मुनगंटीवार समर्थक अपनी वरिष्ठता का हवाला दे रहे हैं।

‘निरीक्षक’ बनने को कोई तैयार नहीं

चंद्रपुर बीजेपी की स्थिति इतनी विस्फोटक हो गई है कि पार्टी का कोई भी बड़ा नेता वहां ‘निरीक्षक’ (Observer) बनकर जाने को तैयार नहीं है। हाल ही में पूर्व राज्यमंत्री मदन येरावार को निरीक्षक नियुक्त किया गया था, लेकिन मुनगंटीवार और जोरगेवार के बीच जारी तीखे टकराव को देखते हुए उन्होंने पदभार संभालने के बजाय इस्तीफा देना बेहतर समझा। रवींद्र चव्हाण ने भी स्वीकार किया कि मुनगंटीवार जैसे कद्दावर और वरिष्ठ नेता के खिलाफ या उनके मामले में हस्तक्षेप करने की हिम्मत राज्य का कोई भी नेता नहीं जुटा पा रहा है।

यह भी पढ़ें: 2029 की जंग की हुई शुरुआत: अपनी ही पार्टी के कद्दावर नेता पर भड़के MLA जोरगेवार, मुनगंटीवार को बताया ‘शो-बाज’!

अब दिल्ली से होगा ‘फाइनल सेटलमेंट’

सुधीर मुनगंटीवार बीजेपी के अत्यंत वरिष्ठ नेता हैं और उनके प्रभाव को देखते हुए प्रदेश स्तर पर कोई भी कार्रवाई करना मुश्किल साबित हो रहा है। रवींद्र चव्हाण ने स्पष्ट किया कि चंद्रपुर से जुड़े हर विषय की रिपोर्ट अब सीधे केंद्रीय नेतृत्व को भेजी जाएगी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली का हाईकमान इस आंतरिक कलह को शांत करने के लिए क्या कदम उठाता है और चंद्रपुर बीजेपी की कमान किसके हाथों में सुरक्षित रहती है।

Gondpipri Chandrapur Road Accident: आक्सापुर–गोंडपिपरी मार्ग पर शनिवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा आक्सापुर से करीब 2 किलोमीटर दूर अहेरी-चंद्रपुर राष्ट्रीय महामार्ग पर हुआ।

कैसे हुआ हादसा

गोंडपिपरी से चंद्रपुर जा रही टाटा ऐस पिकअप (MH 34 BG 8976) और चंद्रपुर से विट्ठलवाड़ा आ रही कार (MH 34 BR 0859) के बीच आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

मृतक और घायलों की पहचान

इस दुर्घटना में साइमन डोनू गणवीर (उम्र 54, निवासी विट्ठलवाड़ा) की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों में शामिल हैं।

• रोहित साइमन गणवीर (25)
• ईशा साइमन गणवीर (22)
• अक्षय ईश्वर रामटेके (33) सभी घायलों का इलाज जारी है।

इलाज से लौटते समय हादसा

मृतक साइमन गणवीर पेशे से शिक्षक थे और गोंडपिपरी की जिला परिषद उच्च प्राथमिक शाला में कार्यरत थे। कुछ महीने पहले उन्हें मुंह के कैंसर का पता चला था और उनका इलाज नागपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। घटना के दिन वे कीमोथेरेपी कराकर घर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हो गया।

क्षेत्र में शोक की लहर

साइमन गणवीर के अचानक निधन से उनके परिवार और क्षेत्र में गहरा शोक व्याप्त है। स्थानीय लोगों ने घटना पर दुख व्यक्त किया है।

पहले भी हो चुकी है घटना

गौरतलब है कि इसी क्षेत्र में एक दिन पहले ही एक छात्र को पिकअप वाहन ने कुचल दिया था, जिससे सड़क सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

Indian Railways News: बल्लारशाह से मुंबई जाने के लिए रेल प्रशासन की ओर से एक और नई ट्रेन शुरू करने की घोषणा की गई है। इस नई ट्रेन की घोषणा से जिले के रेल यात्रियों में ख़ुशी की लहर फैल गयी है। राज्य की राजधानी मुंबई जाने के लिए जिले के रेल यात्रियों के लिए कोरोनाकाल के बाद बेहद कम विकल्प बचे थे। बल्लारशाह से मुंबई जाने हेतु नई ट्रेन शुरू करने के लिए पिछले कुछ वर्षों से जिले के रेल यात्री निरंतर मांग करते आ रहे थे।

यात्रियों की बरसों पुरानी यह मांग अब रेल प्रशासन की ओर से स्वीकार की गई है। गौरतलब है कि, बल्लारशाह से लोकमान्य तिलक टर्मिनल के लिए घोषित इस नई ट्रेन के बाद जिले के रेल यात्रियों के लिए मुंबई जाने के लिए अब सप्ताह में दो दिन अर्थात बुधवार और शुक्रवार को ट्रेनें उपलब्ध होने वाली है। उल्लेखनीय है कि, लोकमान्य तिलक टर्मिनल मुंबई के लिए पहले से ही 22110 क्रमांक की एक ट्रेन शुरू है, जो सप्ताह में बुधवार को 13.40 बजे बल्लारशाह से रवाना होती है।

यह ट्रेन दूसरे दिन सुबह 5.40 बजे मुंबई पहुंचती है। यही ट्रेन मुंबई से मंगलवार को निकलकर दूसरे दिन बल्लारशाह पहुंचती है। मुंबई के लिए घोषित की गई नई ट्रेन चंद्रपुर, वरोरा, हिंगणघाट, वर्धा, पुलगांव, धामनगांव, बडनेरा, अकोला, शेगांव, मलकापुर, भुसावल, जलगांव, नाशिक, कल्याण और ठाणे स्टेशनों पर रुकने वाली है।

इस नई ट्रेन का टाइम टेबल अभी रेल प्रशासन की ओर से जारी नहीं किया गया है, यह ट्रेन कबसे प्रारंभ होती है इस ओर ही रेल यात्रियों की निगाहें लगी हुई है।

यह भी पढ़ें-चंद्रपुर में प्रदूषण कम करने के लिए जल्द होगी उद्यमियों की बैठक, मंत्री ने एमपीसीबी अधिकारियों को दिए निर्देश

बल्लारशाह से मुंबई की यात्रा होगी सुलभ

रेलवे बोर्ड के निदेशक संजय आर नीलम ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी करते हुए बल्लारशाह से मुंबई के लिए 20105 एवं 20106 क्रमांक की नई ट्रेन का एलान किया है। यह ट्रेन बल्लारशाह से लोकमान्य तिलक टर्मिनल मुंबई तक जाएंगी।

रेलवे बोर्ड के इस सर्कुलर के अनुसार 20105 क्रमांक की यह ट्रेन सप्ताह में शुक्रवार को बल्लारशाह से रात 21.45 बजे निकलकर दूसरे दिन दोपहर 13.45 बजे मुंबई पहुंचेंगी। यही ट्रेन मुंबई से गुरुवार को सुबह 5।50 बजे निकलेगी।

Chandrapur Environment Minister News: चंद्रपुर जिले के उद्योजकों की एक विशेष बैठक जल्द ही ली जाएगी। इस बैठक में उद्योगों को साथ लेकर एक बेहतरीन योजना बनाई जाएगी। इससे प्रदूषण से नागरिकों को निजात मिलेगी। इसके लिए सभी जनप्रतिनिधि और नागरिकों की भी हिस्सेदारी आवश्यक की जाएगी। गुरुवार को जिला दौरे पर आयी पर्यावरण मंत्री की बैठक में जिले के जनप्रतिनिधियों ने उद्योगों से संबंधित समस्याओं का कच्चा चिठ्ठा पढा। कई नागरिक व संगठनों ने एमपीसीबी अधिकारियों की शिकायतें की।

एमआईडीसी में औद्योगिक संगठन के पदाधिकारियों ने भी ज्ञापन देकर चर्चा की। ऐसें में बीते ढाई दशकों से हो रही प्रदूषण की समस्या को सुलझाने में सभी की राय अहम मानते हुए जल्द ही इसपर एक बैठक लेने की बात पर्यावरण मंत्री मुंडे ने कही है। गौरतलब है कि बल्लारपुर के विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने चंद्रपुर में प्रदूषण की समस्या को देखते हुए महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल को एक अच्छा व सक्षम अधिकारी जिले में देने की मांग कर पर्यावरण मंत्री को हैरत में डाल दिया था।

मौजूदा अधिकारी यादव की कार्यप्रणाली पर खुलेआम सवाल उठा कर विधायक मुनगंटीवार ने इस मंडल को ही घेर लिया था। प्रदूषण के बारे में आईआईटी पवई व नीरी इन संस्थाओं से समिति बना कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए जाएं, ऐसा भी मुनगंटीवार ने कहा था। वेकोलि व्दारा विंड फेंसिंग लगाना, उद्योगों को 1 किमी परिसर में घने हरे पेड लगाने को बाध्य करने जैसे सुझाव भी उन्होने दिए थे।

विधायक जोरगेवार ने वेकोलि के ओव्हर बर्डन के कारण चंद्रपुर में बाढ़ का खतरा निर्माण होने की बात कही थी। प्रदूषण से कैन्सर, श्वसन की बीमारियां बढने के साथ ही कोल वॉशरीज से सैंकडों हेक्टेयर जमीन बाधित होने का मुद्दा भी उन्होने उठाया था। साथ ही उद्योगों के वाहनों की जांच हेतू यंत्रणा बनाने का सुझाव भी जोरगेवार ने दिया था।

यह भी पढ़ें- Pune Water Crisis: रोज 1200 टैंकर, IT हब इलाकों में सबसे ज्यादा किल्लत

प्रदूषण को कम करने उद्योगों से फैलते प्रदूषण के अधिकारियों को दिए निर्देश

इसी पृष्ठभूमि पर चंद्रपुर जिले के उद्योजकों की बैठक कारगर बताई जा रही है। प्रदूषण का विषय बेहद गंभीर होकर भी इसकी उपेक्षा हुई। उद्योग भले ही रोजगार के लिए हो परंतु उनके लिए भी सरकार के कुछ नियम है। परंतु यह नियम पैरों तले रौंद कर उद्योग चलने की बात सामने आयी है।

जिला स्तर से प्रदूषण कम करने के संदर्भ में उपाययोजना या प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय को भेजा तो उसपर अविलंब कार्यवाही करने के निर्देश पर्यावरण मंत्री ने अपने दौरे में दिये थे। उद्योगों के प्रदूषण से बीते दो ढाई दशकों में स्वास्थ्य की गंभीर समस्याएं निर्माण हो रही है।

रोजगार के बदले जीवन को कोई कुर्बान नहीं कर सकता। लोग अब सचेत हो रहे है। लोगों की इस समस्या का समाधान करने के लिए महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारियों व्दारा उद्योगों का दौरा व जांच कर जायजा लें और प्रदूषण कम करने कौनसे उद्योगों में कितनी मशीनें लगाई, प्रदूषण कितना कम हुआ, कौन कौनसे उपाय किए गए आदि की जांच करने के निर्देश जाते जाते पर्यावरण मंत्री दे गयी है। अब उद्योजकों की स्वतंत्र बैठक तक इस पर क्या और कितना काम होता है, इस ओर सभी का ध्यान लगा है।

Chandrapur News: चंद्रपुर ज़िले में ग्रामीण इलाकों के हज़ारों गरीब लोगों का पक्का घर का सपना अभी भी पूरा नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण चरण2 के तहत ज़िले में मंज़ूर हुए घरों में से आधे भी अब तक पूरे नहीं हुए हैं। रुकी हुई किश्तों, बढ़ती महंगाई और तकनीकी गड़बड़ियों की वजह से ग्रामीण इलाकों के लाभार्थियों को गर्मी में खुले आसमान के नीचे रहना पड़ रहा हैं।

कब तक चलेगा लोन पर कामकई लाभार्थियों ने जानपहचान वाले दुकानदारों से सीमेंट और ईंट कर्ज पर लेकर घर का काम कुछ हद तक पूरा किया है। लेकिन, सरकार की दूसरी या तीसरी किश्त खाते में जमा न होने की वजह से अब दुकानदार कर्ज लौटाने की रट लगा रहे है। इसलिए, कब तक कर्ज पर निभाते रहेऐसा संतप्त सवाल लाभार्थियों ने उठाया है।

59,000 घर हुए मंज़ूर मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक, प्रधानमंत्री आवास योजना 202425 चरण2 के तहत ज़िले में कुल 59,075 घर बनाने का लक्ष्य था। जिसमें से प्रशासन ने 57 हज़ार 466 घर मंज़ूर कर लिए हैं। हालांकि सावली और चिमूर जैसे तहसील में मंज़ूरी की रफ़्तार ज़्यादा है, लेकिन घरों के बनने की रफ़्तार धीमी हो गई है। हालांकि चंद्रपुर ज़िले में ज़्यादातर लाभार्थी पंजीकृत हो चुके हैं, लेकिन किस्त मिलने की रफ़्तार मंद होती जा रही है।

पहली किस्त के बाद करीब 28 हज़ार लाभार्थी दूसरी किस्त से वंचित हैं, जबकि सिर्फ़ 6 हज़ार लाभार्थियों तक चौथी किस्त पहुंची है। घरों के ऑनलाइन पंजीयन और किश्तों की मंज़ूरी के लिए स्पर्श नाम का नया सिस्टम लागू किया गया है। लेकिन, इस सिस्टम में कई तकनीकी खामियां हैं, फोटो अपलोड न होने और सर्वर डाउन होने की वजह से लाभार्थियों की किश्तों में विलंब हो रहा है।

यह सिस्टम ग्रामीण इलाकों में कम पढ़ेलिखे लाभार्थियों के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है।पहली किस्त55,363दूसरी किस्त27,215तीसरी किस्त17,479चौथी किस्त6,148सिर्फ़ 11 हज़ार घर पूरे, 46 हज़ार अधूरेजिले में घर बनने की रफ़्तार बहुत चिंताजनक है। मंज़ूर 57,466 घरों में से सिर्फ़ 11,266 घर ही पूरे हुए हैं। बाकी 46,200 घर अभी भी अधूरे हैं। खासकर चंद्रपुर 1,168, बल्लारपुर 1,940 और मूल 5,445 तहसील में हज़ारों काम अभी तक पूरे नहीं हुए हैं।फोटो18सीएचएनबी 114

Chandrapur Municipal Corporation News: स्थानीय महानगरपालिका में जोन सभापतियों के लिए हुए चुनाव में विपक्षी दल कांग्रेस ने बाजी मारी। इस मनपा में सत्तारूढ़ भाजपा को बहुमत होते हुए भी अंतर्गत गुटबाजी का खामियाजा उठाना पड़ा। शुक्रवार को सभापति एवं उपसभापति के कुल 5 पदों के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस 4 पदों पर विजयी रही जबकि भाजपा को केवल एक ही सभापति पद पर जीत हासिल हुई।

स्थानीय महानगरपालिका में जोन सभापतियों तथा महिला एवं बाल कल्याण सभापति, उपसभापति के लिए शुक्रवार को यहां चुनाव लिया गया। इस चुनाव में शहर के तीन में से 2 जोन में बहुमत न होते हुए भी कांग्रेस ने कब्जा जमा लिया।  मनपा में सर्वाधिक रोचक स्थिति महिला एवं बाल विकास समिति सभापति के चुनाव में देखने मिली। इस पद के लिए कांग्रेस की संगीता भोयर और भाजपा की सुनीता जयस्वाल चुनाव मैदान में थीं।

इस पद के लिए कांग्रेस और भाजपा के पास एक समान 6-6 सदस्य थे, जिससे इस पद के लिए ईश्वर चिट्ठी लिए जाने की संभावना जताई जा रही थी, किंतु ऐन चुनाव के वक्त शिंदे शिवसेना की धील्लन केलझरकर सभागार में अनुपस्थित रही, जिससे इस पद पर कांग्रेस की संगीता भोयर 6 वोट लेकर निर्वाचित रही। इस चुनाव में भाजपा की जयस्वाल को 5 वोट प्राप्त हुए। इसी समिति के उपसभापति पद पर कांग्रेस की सईदा बेगम ताजू शेख निर्विरोध निर्वाचित रही।

यही स्थिति जोन सभापति चुनाव में भी देखने को मिली। भाजपा की प्रदेश इकाई की ओर से जोन क्रमांक एक के सभापति पद के लिए भाजपा के रवि लोणकर का नाम घोषित किया। यहां कुल 20 सदस्यों में से भाजपा के 11 और कांग्रेस के 9 सदस्य हैं। यहां भाजपा के लोणकर ने कांग्रेस के अजय बल्की को हराया। जोन क्रमांक 2 में कांग्रेस गठबंधन की वैशाली चंदनखेड़े निर्विरोध विजयी रही।

इस जोन में बहुमत नहीं होने से भाजपा की ज्योति धनराज जीवने ने ऐन वक्त पर अपनी उम्मीदवारी वापस ली थी। भाजपा के अंदरूनी विवाद का असर चंद्रपुर मनपा के जोन क्रमांक 3 के सभापति चुनाव में भी देखने को मिला। इस जोन के कुल सदस्यों की संख्या 23 हैं, जिनमें कांग्रेस गठबंधन के पास 8 और भाजपा गठबंधन के पास कुल 15 सदस्य है।

ये भी पढ़ें :- Central Railway का मेगा ब्लॉक, 18-19 अप्रैल को लोकल सेवाएं प्रभावित, कई ट्रेनें डायवर्ट

जीत लगभग तय थी

इस चुनाव में भी भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी की जीत निश्चित मानी जा रही थी, किंतु ऐन वक्त पर भाजपा प्रत्याशी जितेश कुलमेथे ने अपना नामांकन वापस लेकर सभी को हैरत में डाल दिया, फलस्वरूप जोन क्रमांक 3 के सभापति पद पर कांग्रेस के रामनरेश यादव निर्विरोध निर्वाचित रहे।

ऐन वक्त पर भाजपा प्रत्याशियों की ओर से नामांकन वापस लेने की बात पर भाजपा के पूर्व महानगर जिलाध्यक्ष सुभाष कासगोटटूवार ने बताया कि, पार्टी की प्रदेश इकाई को उन्होंने सभापति पद के अधिकृत प्रत्याशियों के नाम घोषित करने का पत्र दिया था कितु प्रदेश इकाई की ओर से 5 पदों में से सिर्फ 2 पदों पर ही प्रत्याशियों के नाम घोषित किये गए फलस्वरूप अन्य तीन सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों ने अपने नामांकन वापस लिए।

विजयी सभापति

• जोन 1 रविन्द्र लोनकर, भाजपा
• जोन 2 वैशाली चंदनखेडे,
• कांग्रेस जोन 3
• रामनरेश यादव, कांग्रेस
• महिला एवं बाल कल्याण समिति
• सभापति संगीता भोयर, कांग्रेस
• उपसभापति सईदा बेगम, कांग्रेस