नागपुर परिवहन विभाग की समीक्षा, डिपो प्रबंधन सुधारने पर जोर; लंबित कार्य तुरंत पूरे करने के आदेश

Nagpur Municipal Corporation: नागपुर मनपा में परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में बस ऑपरेटरों के लंबित बिलों का शीघ्र निपटारा करने और बस डिपो प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए।
Nagpur Transport Department Review: Emphasis on Improving Depot Management; Orders Issued to Immediately Complete Pending Tasks
नागपुर मनपा, बस ऑपरेटर, लंबित बिल,(सोर्स: सोशल मीडिया)
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Nagpur Municipal Corporation Bus Operators: नागपुर बस ऑपरेटरों के लंबित बिलों के निपटारे पर तत्काल कार्रवाई करने का सख्त निर्देश अति। आयुक्त अंकित ने दिया। शुक्रवार को मनपा मुख्यालय में परिवहन विभाग से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर समीक्षा बैठक ली गई जिसमें अधिकारियों को निर्देश दिए गए। बैठक में उपायुक्त तथा प्रभारी परिवहन प्रबंधक राजेश भगत, परिवहन प्रशासनिक अधिकारी योगेश लुंगे, कार्यकारी अभियंता नरेश शिंगणजुडे और राजेंद्र राठौड़ उपस्थित थे।

इसके अलावा प्रशासनिक प्रबंधक गजानन नागूलवार, लेखा अधिकारी चाऊलवार और 'चलो मोबिलिटी प्रा.लि.' के विशाल कनोजिया सहित कई अन्य प्रतिनिधि व बस ऑपरेटर मुख्य रूप से मौजूद रहे। बस डिपो और कर्मचारियों के प्रबंधन पर दिया जाये जोर समीक्षा बैठक के दौरान अतिरिक्त आयुक्त अंकित ने मनपा के सभी बस डिपो में चल रहे निर्माण कार्य, इलेट्रिक वर्क और अन्य समस्याओं का जायजा लिया।

उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि जिन डिपो से कम बसों का संचालन हो रहा है वहां के कर्मचारियों का उपयोग उन डिपो में किया जाए जहां ज्यादा बसें संचालित होती हैं। इसके साथ ही बस डिपो के सभी कर्मचारियों के कुल स्वीकृत पदों की पूरी जानकारी अगली बैठक में प्रस्तुत करने को कहा गया है। डिपो के सभी लंबित और अति-आवश्यक कार्यों को भी तुरंत पूरा करने का निर्देश दिया।

NMRDA क्षेत्र में विस्तार की योजना

बैठक में मनपा द्वारा संचालित सभी डीजल व इलेक्ट्रिक बसों, उनके बस स्टॉप के साथ-साथ पटवर्धन डिपो की पूरी जानकारी, वहां की बस क्षमता और कबाड़ (स्क्रैप) हो चुकीं बसों की विस्तृत रिपोर्ट अगली बैठक में पेश करने को कहा गया है। परिवहन सेवा के विस्तार के तहत अतिरिक्त आयुक्त ने एनएमआरडीए सीमा के अंतर्गत 7 मागों पर मनपा की बस सेवा शुरू करने के लिए एक 'वित्तीय विश्लेषण' तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं।

परिवहन विभाग, डिपो और बस ऑपरेटरों की समस्याओं के अलावा राज्य सरकार, महावितरण और एमएसआरटीसी से जुड़े सभी लंबित प्रश्नों व उनके समाधान को लेकर भी चर्चा हुई। अतिरिक्त आयुक्त ने परिवहन विभाग को निर्देश दिया है कि इन सभी मुद्दों, चल रहे विकास कार्यों और भविष्य की नई कार्ययोजनाओं के बारे में जल्द से जल्द विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाए।

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