नागपुर के तरोडी, बिडगाव व खरबी के निवासियों को मिला मालिकाना हक; राज्य सरकार ने दी सीधे आवंटन की नीतिगत मंजूरी

Nagpur Land Ownership: तरोडी (खुर्द), बिडगाव और खरबी के हजारों परिवारों को बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार ने एनआईटी जमीनों के सीधे आवंटन को मंजूरी देकर मालिकाना हक का रास्ता साफ किया है।

Nagpur Improvement Trust: नागपुर जिले के वाहरी इलाकों में बसे हजारों परिवारों के लिए एक राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने तरोडी (खुर्द), बिडगाव और खरबी में नागपुर सुधार प्रन्यास की जमीनों पर बरसों से रह रहे नागरिकों को भूखंडों के ‘सीधे आवंटन’ की नीतिगत मंजूरी दे दी है। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के प्रयासों से मिले इस निर्णय के बाद अब इन निवासियों को उनकी जमीनों का कानूनी मालिकाना हक मिल सकेगा।

वर्षों पुराने कब्जों को मिलेगी कानूनी मान्यता

इन क्षेत्रों में कई परिवार सालों से रह रहे थे लेकिन कानूनी मान्यता न होने के कारण वे निर्माण अनुमति, बैंक लोन और मालिकाना हक जैसी बुनियादी समस्याओं से जूझ रहे थे। सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद पात्र लाभार्थियों को उनके कब्जे वाली जमीनों का विधिवत मालिकाना हक सौंप दिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया का कार्यान्वयन नागपुर सुधार प्रन्यास द्वारा किया जाएगा जिससे इन बस्तियों को आधिकारिक तौर पर नियमित किया जा सकेगा।

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विकास को मिलेगी गति, लाभार्थियों को मिलेगा मालिकाना हक

कानूनी मान्यता मिलने से न केवल नागरिकों की संपत्ति सुरक्षित होगी बल्कि इन इलाकों में नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के विकास का रास्ता भी साफ होगा, राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि तरोडी, बिडगाव और खरबी के परिवारों के लिए यह एक ऐतिहासिक दिन है। बरसों से लंबित इस मांग को पूरा करने के लिए मैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का आभारी हूं। सरकार आम नागरिकों के हितों की रक्षा और उनके जीवन को स्थिर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।