Godavari River Overflow: नासिक जिले में पिछले दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण गोदावरी और दारणा नदियों में भीषण बाढ़ आ गई है। गोदावरी नदी के किनारे बसे कई गांव बाढ़ से घिर गए हैं। निफाड तहसील के सायखेड़ा गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश करने से गंगानगर, मुख्य बाजार और मेन रोड क्षेत्र पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। स्थिति गंभीर होने पर प्रशासन ने नागरिकों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया और सायखेड़ा स्थित विद्यालय में उनके रहने की व्यवस्था की है। सायखेड़ा पुल के ऊपर से पानी बहने के कारण पुल को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है।

बांधों से छोड़ा गया रिकॉर्ड पानी

गंगापुर, दारणा और नांदूर मध्यमेश्वर बांधों से बड़े पैमाने पर पानी छोड़े जाने के कारण गोदावरी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। इसके साथ ही गोदावरी की सहायक नदियों से भी भारी मात्रा में पानी आने से बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। नांदूर मध्यमेश्वर बांध से लगभग 84 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे नदी किनारे के कई गांवों में पानी भर गया है।

हजारों हेक्टेयर फसल बर्बाद, प्याज बहा

बाढ़ के कारण चाटोरी, सायखेड़ा, गोदानगर, शिंगवे, चापडगांव, कोठुरे, मांजरगांव और करंजगांव क्षेत्र की हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। कई घंटों से फसलों के ऊपर से पानी बह रहा है, जिससे खड़ी फसलों के बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका व्यक्त की जा रही है। किसानों पर भारी आर्थिक संकट मंडरा रहा है और नुकसान का पंचनामा कर मुआवजा देने की मांग की जा रही है।

नासिक के सायखेड़ा में सड़काें पर बाढ़ का पानी (फोटो नवभारत)

सायखेड़ा गांव के मेन रोड, चौफुली, चाटोरी रोड और भेंडाली रोड स्थित कई दुकानों में बाढ़ का पानी घुसने से व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ है। किराना, हार्डवेयर, सब्जी तथा अन्य व्यापारियों का माल पानी में खराब हो गया। सायखेड़ा कृषि उपज मंडी समिति परिसर में भी पानी भर जाने से व्यापारियों द्वारा भंडारित प्याज बह गया है। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार लाखों रुपये का नुकसान हुआ है।

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प्रशासन अलर्ट पर, मौके पर डटे वरिष्ठ अधिकारी

बाढ़ की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने पूरी मशीनरी को सतर्क रखा है। नासिक जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओंकार पवार, प्रांताधिकारी शशिकांत मंगरुले और तहसीलदार विशाल नाईकवाडे सायखेड़ा में डेरा डालकर स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। आपदा प्रबंधन, राजस्व, पुलिस और ग्राम पंचायत प्रशासन के समन्वय से नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है तथा बाढ़ प्रभावित लोगों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने का कार्य युद्धस्तर पर जारी है।

Nashik Gangapur Dam Water Level: महाराष्ट्र के नासिक जिले में बीते कुछ दिनों से जारी मूसलाधार बारिश ने जहां एक तरफ लोगों को झुलसाने वाली गर्मी और संभावित जल संकट से बड़ी राहत दी है, वहीं दूसरी तरफ नदियों के किनारे बसे इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा कर दिया है। जिले के प्रमुख बांधों में जलसंग्रह की स्थिति बेहद तेज गति से सुधर रही है। शुक्रवार, 24 जुलाई तक नासिक जिले के कुल 26 प्रमुख बांधों में 72.40 प्रतिशत उपयोगी पानी का भंडार जमा हो चुका है।

नदियों में छोड़ा गया 1.76 लाख क्यूसेक पानी

जल संसाधन विभाग से मिले ताजा आंकड़ों के मुताबिक, नासिक जिले के बांधों में 51 हजार 131 मिलियन क्यूबिक फीट (MCFT) उपयोगी पानी संग्रहित है, जबकि बांधों से कुल 1 लाख 76 हजार 569 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है।

शहर की प्यास बुझाने वाले गंगापुर समूह में 92% से अधिक पानी

नासिक शहर को पेयजल उपलब्ध कराने वाले गंगापुर समूह के चारों बांधों में 92.86 प्रतिशत जलसंग्रह दर्ज किया गया है। गंगापुर बांध 98.26 प्रतिशत, कश्यपी 76.73 प्रतिशत, गौतमी-गोदावरी 95.34 प्रतिशत तथा आलंदी बांध 86.52 प्रतिशत भर चुका है। इस समूह से 16 हजार 932 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है।

अन्य बांधों का हाल: भावली और वालदेवी 100% फुल

वहीं पालखेड समूह में 64.03 प्रतिशत, दारणा समूह में 74.45 प्रतिशत, गिरणा खोरे समूह में 63.83 प्रतिशत तथा पुना समूह में 56.13 प्रतिशत उपयोगी जलसंग्रह दर्ज किया गया है। दारणा बांध 89.23 प्रतिशत, भावली 100 प्रतिशत, वालदेवी 100 प्रतिशत तथा भाम बांध 100 प्रतिशत भर चुके हैं और इन बांधों से भी बड़े पैमाने पर पानी छोड़ा जा रहा है।

नासिक जिले के सात बड़े और 19 मध्यम, कुल 26 बांधों में जलसंग्रह में हुई वृद्धि को देखते हुए इस वर्ष पेयजल संकट की चिंता काफी हद तक कम हो गई है। हालांकि, आगे होने वाली बारिश पर ही बांधों में जलसंग्रह और पानी के विसर्ग की स्थिति निर्भर करेगी।

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पानी तो बढ़ा पर टैंकर मुक्‍त नहीं हुआ नासिक

विशेष बात यह है कि अधिकांश बांधों का जलस्तर बढ़ा है, लेकिन नागासाक्या और माणिकपुंज बांधों में अभी भी शून्य प्रतिशत जलसंग्रह दर्ज किया गया है। नासिक जिले में समान रूप से वर्षा नहीं होने के कारण कई क्षेत्रों में आज भी टैंकरों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

Nashik Phata Khed Elevated Corridor Project: पिंपरी-चिंचवड़ क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए नाशिक फाटा-खेड एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट तैयार किया गया था। इसकी राह में आ रही भूमि अधिग्रहण की बाधा अब जल्द ही दूर होने जा रही है। पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) की सीमा में आने वाली 4.104 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण के लिए 175 करोड़ रुपये का फंड उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

महाराष्ट्र सरकार के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने इस संबंध में महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (एमएसआरडीसी) को आधिकारिक पत्र भेजकर प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।  इस प्रशासनिक फैसले से लंबे समय से अटकी पड़ी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी आने की पूरी उम्मीद है।

14.1 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण जरूरी

नासिक फाटा से खेड एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए अतिरिक्त 14.1 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। इस भूमि में विभिन्न प्रशासनिक निकायों का हिस्सा भी शामिल है। इसके तहत पिंपरी-चिंचवड़ मनपा क्षेत्र की 3.869 हेक्टेयर, एमएसआरडीसी के अधिकार क्षेत्र की 6.128 हेक्टेयर और पीएमआरडीए सीमा की 4.104 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जानी है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने इस संपूर्ण भूमि अधिग्रहण का कुल मूल्यांकन 600 करोड़ रुपये तय किया था। इस योजना के तहत संबंधित तीनों एजेंसियों को भूमि अधिग्रहण के लिए 200-200 करोड़ रुपये का फंड वितरित करने की सैद्धांतिक मंजूरी पहले ही दी जा चुकी थी।

एमएसआरडीसी से पीएमआरडीए को राशि ट्रांसफर

महाराष्ट्र सरकार के लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी किए गए नए पत्र के अनुसार, एमएसआरडीसी के पास भूमि अधिग्रहण के लिए उपलब्ध कराए गए 200 करोड़ रुपये के अप्रयुक्त फंड में से 175 करोड़ रुपये की राशि नगर विकास विभाग के माध्यम से सीधे पीएमआरडीए को ट्रांसफर करने के निर्देश दिए गए है। इस निर्णय के चलते पीएमआरडीए क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण का काम तेजी से आगे बढ़ सकेगा।

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विधानसभा में भी उठाया था मुद्दा

विधायक महेश लांडगे एलिवेटेड कॉरिडोर केवल नाशिक फाटा से खेड एक सामान्य सड़क परियोजना नहीं है, बल्कि यह पिंपरी-चिंचवड़ और पूरे पुणे क्षेत्र के भविष्य की परिवहन व्यवस्था को आधुनिक दिशा देने वाला ड्रीम प्रोजेक्ट है। भूमि अधिग्रहण का काम प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने की मांग को लेकर विधानसभा सत्र में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए सरकार का ध्यान खींचा था। मुख्यमंत्री से फंड जारी करने का अनुरोध किया था।

ऐसे पूरा होना है प्रोजेक्ट

• 175 करोड़ रुपये फंड मंजूर
• 14.1 हेक्टेयर भूमि आवश्यक है
• 3.869 हेक्टेयर भूमि मनपा के अधिकार क्षेत्र में
• 600 करोड़ रुपये भूमि अधिग्रहण का मूल्यांकन
• 200 करोड़ रुपये मिलेंगे तीनों एजेंसियों को

ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत

इस परियोजना को गति देने में भाजपा विधायक महेश लांडगे के प्रयासों की भूमिका रही है। विधानसभा सत्र के दौरान इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। उन्होंने मुख्यमंत्री से आवश्यक फंड जल्द से जल्द जारी करने का आग्रह किया था। नासिक फाटा-खेड एलिवेटेड कॉरिडोर को पिपरी-चिंचवड़ और पुणे शहर के बीच भारी जाम की समस्या को समाप्त करने वाला एक बेहद महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट माना जा रहा है।

Nashik Deola Vakhari Village Tragedy: नासिक जिले के देवला तहसील के वाखारी गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। बुधवार शाम एक 30 वर्षीय विवाहित महिला अपनी दो मासूम बेटियों के साथ खेत में स्थित कुएं में मृत पाई गई। सूचना मिलने पर देवला पुलिस मौके पर पहुंची और देर रात तीनों शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए ग्रामीण अस्पताल भेजा। इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है।

मायके पक्ष की शिकायत पर पांच लोगों के खिलाफ केस

मृतका के मायके पक्ष ने आरोप लगाया है कि महिला को लंबे समय से ससुराल में प्रताड़ित किया जा रहा था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने पति, सास, ससुर, देवर और ननद सहित पांच लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने समेत संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने चार आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

पैसों की मांग और प्रताड़ना के आरोप

शिकायतकर्ता भास्कर वालुबा जाधव के अनुसार, मृतका पर मायके से बार-बार पैसे लाने का दबाव बनाया जाता था। साथ ही दो बेटियां होने को लेकर भी उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया गया है। परिजनों का कहना है कि लगातार हो रही कथित प्रताड़ना से परेशान होकर महिला ने यह कदम उठाया।

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पुलिस सभी पहलुओं से कर रही जांच

नासिक पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि शिकायत में लगाए गए आरोपों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य सबूतों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Nashik Indiranagar MNGL Gas Disruption: नासिक के इंदिरानगर क्षेत्र में 22 जुलाई की शाम से 23 जुलाई की सुबह करीब 8 बजे तक एमएनजीएल (MNGL) की पाइपलाइन गैस आपूर्ति पूरी तरह बंद रही। लगभग 12 घंटे तक गैस सप्लाई बाधित रहने से हजारों परिवारों को भोजन बनाने में गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ा। खासकर रात के खाने और सुबह के नाश्ते के समय गैस उपलब्ध नहीं होने से लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई।

एक महीने में तीसरी बार हुई गैस आपूर्ति बाधित

स्थानीय लोगों के अनुसार, पिछले एक महीने में यह तीसरी बार है जब एमएनजीएल की गैस आपूर्ति लंबे समय तक बाधित रही है। बार-बार हो रही इस समस्या से उपभोक्ताओं में कंपनी के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही है। लोगों का कहना है कि नियमित गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कंपनी को स्थायी समाधान निकालना चाहिए।

एलपीजी सिलेंडर नहीं होने से बढ़ी परेशानी

सरकारी नियमों के तहत पाइपलाइन गैस कनेक्शन मिलने के बाद अधिकांश उपभोक्ता पारंपरिक एलपीजी सिलेंडर का उपयोग बंद कर देते हैं। ऐसे में एमएनजीएल की पाइपलाइन गैस ही उनके लिए खाना बनाने का एकमात्र साधन रहती है। गैस बंद होने के कारण कई परिवारों को वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ी, जबकि कुछ लोग समय पर भोजन भी नहीं बना सके।

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वरिष्ठ नागरिक सबसे अधिक प्रभावित

नासिक शहर में गैस आपूर्ति बाधित रहने का सबसे ज्यादा असर वरिष्ठ नागरिकों पर पड़ा। समय पर चाय, नाश्ता और भोजन नहीं मिलने से उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। स्थानीय नागरिकों ने मांग की है कि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न हो, इसके लिए एमएनजीएल को गैस आपूर्ति व्यवस्था मजबूत करने के साथ किसी भी बाधा की स्थिति में समय पर सूचना देने की प्रभावी व्यवस्था भी करनी चाहिए।

Nashik TJSB Bank Fraud Bafna Jewellers: महाराष्ट्र के सांस्कृतिक और औद्योगिक केंद्र नासिक शहर से एक बहुत बड़ा आर्थिक घोटाले का मामला सामने आया है। नाशिक के बहुचर्चित 38 करोड़ रुपए के टी.जे.एस.बी. (ठाणे जनता सहकारी) बैंक धोखाधड़ी मामले में बाफना ज्वैलर्स के मुख्य निदेशक नीलेश बाफना की ओर से दायर की गई जमानत याचिका को सत्र न्यायालय ने आखिरकार पूरी तरह खारिज कर दिया है। इस बड़े फैसले से आरोपी पक्ष को तगड़ा झटका लगा है।

क्या है पूरा मामला और फर्जीवाड़े का खेल ?

प्राप्त विस्तृत जानकारी के अनुसार, बाफना ज्वैलर्स की दुकान के भीतर प्रत्यक्ष रूप से केवल 25 लाख 19 हजार रुपए का ही माल मौजूद था, लेकिन इसके बावजूद बैंक से बड़ा ऋण लेने के लिए उसे कागजों पर 59 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य का भारी-भरकम स्टॉक होना बताया गया।

इसके लिए पूरी तरह झूठे और फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए थे। इन्हीं फर्जी दस्तावेजों और कागजी गढ़त के आधार पर टी. जे।एस.बी. सहकारी बैंक से लगातार भारी मात्रा में कर्ज लिया गया और कुल 38 करोड़ रुपए का बड़ा वित्तीय गबन किया गया।

इस गंभीर मामले का खुलासा होने के बाद बाफना ज्वैलर्स के निदेशकों और उनके जमानतदारों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया था। इसी मामले में अपनी गिरफ्तारी से बचने और राहत पाने के लिए निदेशक नीलेश बाफना ने अदालत में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था, जिसे माननीय न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए ठुकरा दिया है।

नामजद आरोपियों का विवरण

इस हाई-प्रोफाइल धोखाधड़ी के मामले में जिन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और नामजद मामला दर्ज किया गया है, उनमें बाफना ज्वैलर्स के निदेशक नीलेश बाफना, सुभाष बाफना, नम्रता बाफना और प्रभावती बाफना सभी निवासी-बाफना हाउस, गायकवाडनगर, तिडके कॉलोनी शामिल हैं। इसके अलावा उनके प्रमुख जमानतदार कांतिलाल बाफना निवासी अगम बंगला, तिडके कॉलोनी तथा सरला बाफना निवासी बाफना हाउस के नाम भी इस सूची में शामिल हैं।

दस्तावेज पहले से ही बैंक और पुलिस के पास सुरक्षित

अदालत में चली लंबी सुनवाई के दौरान आरोपी नीलेश बाफना के अधिवक्ताओं ने अपना पक्ष रखते हुए तर्क दिया कि यह पूरा मामला किसी आपराधिक षड्यंत्र का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह केवल समय पर बैंक के कर्ज का भुगतान न हो पाने के कारण उत्पन्न हुआ एक दीवानी (सिविल) और व्यावसायिक विवाद मात्र है। बचाव पक्ष के वकीलों ने अदालत को यह भी बताया कि बैंक द्वारा विभिन्न कानूनी प्रावधानों के तहत पहले ही वसूली की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है और संबंधित संपत्तियों को भी अपने कब्जे में ले लिया गया है।

इसके अलावा, बैंक को पहले ही 50 करोड़ रुपए से अधिक की बड़ी राशि लौटाई जा चुकी है, तथा 10.21 करोड़ रुपए का एक अन्य लोन पूरी तरह चुकाया जा चुका है। इसलिए बैंक के साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी करने का कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं था। वकीलों ने यह भी दलील दी कि आरोपी की नासिक पुलिस कस्टडी की पूछताछ पूरी हो चुकी है और उसने जांच में पूरा सहयोग किया है, तथा इस मामले से जुड़े सभी दस्तावेज पहले से ही बैंक और पुलिस के पास सुरक्षित रूप से उपलब्ध हैं।

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टी.जे.एस.बी. बैंक घोटाला मामला

दूसरी ओर, राज्य की ओर से पैरवी कर रहे सरकारी वकील ने अदालत में इन दलीलों का जोरदार खंडन किया। सरकारी वकील ने न्यायाधीश के समक्ष खुलासा किया कि आरोपी ने बैंक को गुमराह करने के लिए 59.65 करोड़ रुपए का सोना, चांदी और हीरों का भारी स्टॉक होने की झूठी और मनगढंत रिपोर्ट पेश की थी।

लेकिन जब प्रशासनिक स्तर पर इसकी प्रत्यक्ष जांच की गई, तो मौके पर केवल 25.19 लाख रुपए के सामान्य बर्तन ही बरामद हुए। इसका मतलब यह है कि कागजों पर दिखाए गए स्टॉक में से लगभग 59.40 करोड़ रुपए का बेशकीमती सोना-चांदी का स्टॉक पूरी तरह गायब या ठिकाने लगा दिया गया है,

सुनियोजित तरीके से लूट

सरकारी वकील ने पुरजोर तरीके से तर्क दिया कि यह केवल बैंक का कर्ज न चुका पाने की मामूली असफलता का विषय नहीं है, बल्कि आम जनता की गाढ़ी कमाई यानी सार्वजनिक निधि के साथ सुनियोजित तरीके से धोखाधड़ी करने के लिए रचा गया एक बहुत बड़ा आपराधिक षड्यंत्र है।

दोनों पक्षों की दलीलों को विस्तार से सुनने के बाद, माननीय न्यायाधीश एस. पी. बाबर ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में यह स्पष्ट निष्कर्ष निकाला कि लगभग 59 करोड रुपए का यह इतना बड़ा वित्तीय अंतर कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि यह अत्यंत गंभीर मामला है।

यह पूरी तरह फर्जी और जाली दस्तावेजों के माध्यम से की गई एक सोची-समझी धोखाधड़ी है। अदालत ने यह भी विशेष रूप से रेखांकित किया कि इस मामले में गायब हुआ करोड़ों रुपए का कीमती स्टॉक अभी तक बरामद नहीं किया जा सका है। ऐसे में यदि मुख्य आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि वह मामले से जुड़े महत्वपूर्ण सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है या गवाहों पर अनुचित दबाव बना सकता है।

Nashik Bakery Licence Suspended: महाराष्ट्र के नासिक जिले में मिलावटखोरों और नियमों की अनदेखी करने वाले खाद्य कारोबारियों के खिलाफ खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने आयुक्त तुकाराम मुंढे के मार्गदर्शन में बड़ी कार्रवाई की है। इस व्यापक जांच अभियान से पूरे जिले के खाद्य व्यवसायियों में हड़कंप मच गया है।

FDA की विशेष टीमों ने नासिक शहर, मालेगांव और आडगांव क्षेत्रों में एक साथ ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने लाखों रुपये मूल्य का संदिग्ध खाद्य भंडार जब्त किया है। इसके साथ ही, बिना वैध लाइसेंस के अवैध रूप से चलाए जा रहे प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए गए हैं, जबकि स्वच्छता और सुरक्षा मानकों का गंभीर उल्लंघन करने वाली एक प्रसिद्ध बेकरी का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

मालेगांव में 17 लाख रुपये से अधिक का तेल जब्त

छापेमारी की सबसे बड़ी कार्रवाई मालेगांव के चंदनपुरी इलाके में स्थित ‘मेसर्स श्रीराम एंटरप्राइजेस’ पर हुई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रतीक भड और चेतन परदेशी की टीम ने यहां दबिश देकर लगभग 17 लाख 27 हजार रुपये मूल्य का खुला रिफाइंड सोयाबीन तेल जब्त किया।

अधिकारियों के अनुसार, मौके पर पाया गया कि प्रतिष्ठान के पास रिपैकिंग और उत्पादन का कोई वैध लाइसेंस नहीं था। इसके अलावा, तेल की बिक्री से जुड़े पुख्ता बिल भी उपलब्ध नहीं कराए जा सके। तेल की गुणवत्ता अत्यंत संदिग्ध पाई गई है और इसमें भारी मिलावट की आशंका जताई जा रही है। FDA ने इस खाद्य सामग्री के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए हैं।

अस्वच्छ बेकरी पर गिरी गाज और अवैध प्रतिष्ठान सील

केवल मालेगांव ही नहीं, बल्कि नासिक शहर और आडगांव क्षेत्रों में भी एफडीए की टीमों ने लगातार निरीक्षण किया। जांच के दौरान आडगांव स्थित एक प्रसिद्ध बेकरी में भारी अस्वच्छता और खाद्य सुरक्षा अधिनियम के नियमों का खुला उल्लंघन पाया गया। उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ को देखते हुए प्रशासन ने इस बेकरी का खाद्य व्यवसाय लाइसेंस तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया।

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यह पूरी मुस्तैद कार्रवाई सहआयुक्त (खाद्य) मंगेश माने के नेतृत्व तथा सहायक आयुक्त (खाद्य) एस. एस. देवरे, डी. एस. महाले और वी. पी. धवड के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक अंजाम दी गई। एफडीए अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जनता की सेहत से समझौता करने वाले किसी भी व्यापारी को बख्शा नहीं जाएगा और जिले में यह जांच अभियान आगे भी जारी रहेगा।

Anna Hazare cried during Silent Protest: देश की राजधानी दिल्ली में नीट परीक्षा विवाद और पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन कर रहे लाखों छात्रों के समर्थन में अब देश के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे भी पूरे आवेग के साथ मैदान में उतर आए हैं। महाराष्ट्र में शिरडी के वाडिया पार्क स्थित गांधी मेमोरियल में आयोजित एक ‘मौन आंदोलन’ में शामिल होने पहुंचे 88 वर्षीय अन्ना हजारे इस दौरान बेहद भावुक हो गए और फफक-फफक कर रो पड़े।

खराब सेहत और बढ़ती उम्र के बावजूद अन्ना हजारे छात्रों के प्रति अपनी एकजुटता प्रकट करने के लिए इस मौन प्रदर्शन में शरीक हुए। हालांकि, गिरते स्वास्थ्य के कारण वे वहां कुछ ही देर रुक सके, लेकिन उनके जाने के बाद भी अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं का मौन आंदोलन जारी रहा।

Shirdi, Maharashtra: Veteran social activist Anna Hazare participated in a silent protest at the Gandhi Memorial in Wadia Park in support of the ongoing students’ agitation in Delhi.

Despite being unwell, Hazare joined the protest to extend his moral support to the students but… pic.twitter.com/KtCY2bsF5D

— IANS (@ians_india) July 23, 2026

‘अन्ना कहां हैं?’ का जवाब

जब से दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों का विरोध प्रदर्शन उग्र हुआ था और पुलिसिया कार्रवाई शुरू हुई थी, तब से देश भर में यह सवाल पूछा जा रहा था कि भ्रष्टाचार-विरोधी आंदोलनों के ध्वजवाहक अन्ना हजारे इस पर खामोश क्यों हैं। अन्ना ने न केवल मौन प्रदर्शन में हिस्सा लेकर इन सवालों का जवाब दिया, बल्कि इससे एक दिन पहले (22 जुलाई को) उन्होंने सीधे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बेहद भावुक और कड़ा पत्र भी भेजा।

अपने पत्र में अन्ना हजारे ने देश में युवाओं पर हो रही पुलिसिया कार्रवाई पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, “सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हुए छात्रों के साथ हिंसा और बर्बर पुलिस कार्रवाई की खबरें दिल को बेहद पीड़ा पहुंचाने वाली हैं।”

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धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सरकार नहीं गिरेगी

अन्ना हजारे ने प्रधानमंत्री को सलाह देते हुए पत्र में स्पष्ट किया कि प्रदर्शनकारी छात्रों के आक्रोश को केवल एक ‘कानून और व्यवस्था’ की प्रशासनिक समस्या मानकर दबाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। इसे समाज की वास्तविक पीड़ा, आक्रोश और अपेक्षाओं के रूप में देखा जाना चाहिए।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री के बारे में खुलकर बोलते हुए अन्ना ने लिखा, “यदि युवाओं के असंतोष को शांत करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांग लिया जाता है, तो इससे केंद्र सरकार नहीं गिर जाएगी। इसके विपरीत, सरकार की कार्यप्रणाली जनता के प्रति अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और प्रभावी साबित होगी।” उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह अहंकार छोड़कर प्रदर्शनकारियों की बात धैर्यपूर्वक सुने और सकारात्मक संवाद के जरिए समाधान निकाले।

पीएम देश के सर्वोच्च नेता, इसलिए की जाती है अपील

पत्र लिखने के बाद संवाददाताओं से संक्षिप्त बातचीत करते हुए अन्ना हजारे ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे पत्र इसलिए लिखा क्योंकि वे देश के सर्वोच्च जनप्रतिनिधि हैं। राष्ट्र के मुखिया होने के नाते यह उनका दायित्व है कि वे युवाओं के आंसुओं और समस्याओं पर तुरंत संज्ञान लें।

अन्ना हजारे के इस भावुक और आक्रामक रुख के बाद नीट आंदोलन को एक नया नैतिक बल मिल गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अन्ना का यह हस्तक्षेप केंद्र सरकार पर छात्रों की मांगों को मानने का दबाव और अधिक बढ़ाएगा।

Trimbakeshwar Road Work Delay: त्र्यंबकेश्वर शहर की तीन प्रमुख सड़कों के निर्माण कार्य में गंभीर लापरवाही बरतने वाले तीन ठेकेदारों को नगर परिषद ने प्रतिदिन 25,000 रुपये का जुर्माना लगाने की कड़क नोटिस जारी की है। इस कार्रवाई के बाद से लापरवाह ठेकेदारों में हड़कंप मच गया है, और भारी बारिश के बावजूद अब वे युद्धस्तर पर कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में जुट गए हैं।

इन बदहाल सड़कों और धीमी रफ्तार से चल रहे विकास कार्यों को लेकर त्र्यंबकेश्वर के नागरिकों, सोशल मीडिया और समाचार पत्रों ने समय-समय पर जोरदार आवाज उठाई थी। आखिरकार जनता के बढ़ते दबाव के बाद नगर परिषद प्रशासन पूरी तरह हरकत में आया और यह बड़ी कार्रवाई की है।

संयुक्त निरीक्षण में सामने आईं गंभीर कमियां

नगर परिषद के पदाधिकारियों और प्रमुख अधिकारियों द्वारा हाल ही में शहर के विभिन्न विकास कार्यों का संयुक्त निरीक्षण किया गया था, जिसके दौरान कई गंभीर अनियमितताएं और कमियां पाई गई मैसर्स रुद्रा कंस्ट्रक्शन (नांदेड़): पुलिस स्टेशन से जव्हार फाटा मार्ग पर कांक्रीटीकरण, जीएसबी (ग्रेगुलर सब बेस) और गिट्टी डालने का काम पूरी तरह बंद पाया गया।

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मैसर्स सरजीत कंस्ट्रक्शन (अहमदाबाद): गगनगिरी महाराज आश्रम से पाटिल गली परिसर में सड़क कांक्रीटीकरण, नाले के निर्माण और जीएसबी का कार्य पूरी तरह ठप मिला। इसके अलावा इसी क्षेत्र में भूमिगत सीवर योजना और प्रॉपर्टी चैंबर का काम समय पर शुरू ही नहीं किया गया था।

मेले से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों में तेजी आने की उम्मीद

नगराध्यक्ष त्रिवेणी तुंगार, उपनगर अध्यक्ष वेदिका पाटणकर, मुख्याधिकारी गोविंद जाधव और नगर परिषद के वरिष्ठ इंजीनियरों की टीम द्वारा किए गए मैराचन निरीक्षण के बाद यह दंडात्मक कार्रवाई की गई है। प्रशासन के इस सख्त और समय पर उठाए गए कदम का स्थानीय नागरिकों ने दिल से स्वागत किया है। क्योंकि इससे कुंभ मेले से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों में तेजी आने की उम्मीद बंध गई है।

Nashik El Nino Water Crisis: प्रशांत महासागर में एल नीनो के प्रभाव के कारण इस वर्ष मानसून उम्मीद के मुताबिक नहीं बरसा है, जिससे नासिक संभाग पर संभावित पेयजल संकट और सूखे का खतरा गहराने लगा है। मानसून का आधा समय बीत जाने के बाद भी क्षेत्र में पर्याप्त बारिश दर्ज नहीं की गई है।

भविष्य में उत्पन्न होने वाले संकट की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाने तेज कर दिए हैं और बांधों में उपलब्ध मौजूदा जल साठे को प्राथमिकता के आधार पर पीने के पानी के लिए आरक्षित रखने का निर्णय लिया है।

जिला प्रशासन ने तैयार की एक्शन प्लान

मौसम विभाग के अनुसार, एल नीनो के कारण इस साल औसतन 70 से 80 प्रतिशत बारिश होने का ही अनुमान है। नासिक संभाग में इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। संभाग की वार्षिक औसत बारिश 707 मिमी है, जबकि अब तक महज 25 प्रतिशत बारिश ही दर्ज की गई है।

बारिश में आई इस भारी कमी का सीधा असर कृषि, जलापूर्ति और ग्रामीण जनजीवन पर पड़ने लगा है। बारिश न होने से ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग पौने सात लाख नागरिक पीने के पानी के लिए टैंकरों पर निर्भर हो चुके हैं। पर्याप्त बारिश के अभाव में खरीफ की फसल की बुवाई अटक गई है, और कई इलाकों में किसानों पर दोबारा बुवाई का संकट मंडरा रहा है।

संभावित संकट से निपटने के लिए प्रमुख उपाय

संभावित जल संकट को देखते हुए राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को तत्काल निवारक कदम उठाने के निर्देश जारी किए है। इसके तहत निम्नलिखित मुख्य उपाय योजनाएं शुरू कर दी गई हैं- बांधों में उपलब्ध सीमित पानी को केवल पीने के उपयोग के लिए आरक्षित किया जाएगा।

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खेती के लिए दिए जाने वाले सिंचाई के पानी के चक्र पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। पशुओं के लिए पीने के पानी और चारे की पर्याप्त व्यवस्था करना तथा आवश्यकता पड़ने पर चारा छावनियां शुरू करना सरकार ने प्रत्येक जिले को संभावित सूखे और जल संकट से निपटने के लिए एक स्वतंत्र एक्शन प्लान तैयार करने का निर्देश दिया है।

Nashik TDR Market Impact: नासिक मनपा द्वारा नई इमारतों के निर्माण में प्रीमियम एफएसआई और टीडीआर का 50-50 प्रतिशत उपयोग अनिवार्य किए जाने के कारण टीडीआर बाजार पर मुट्ठी भर बिल्डरों का वर्चस्व कायम हो गया है।

पिछले छह महीनों में टीडीआर की दरें 38 प्रतिशत से बढ़कर 42 प्रतिशत और अब सीधे 60 प्रतिशत तक पहुंच गई हैं। इसके कारण अन्य डेवलपर्स की मुसीबतें बढ़ गई हैं, घरों की कीमतें महंगी हो रही हैं और मनपा में नई निर्माण अनुमतियों का प्रमाण भी घटने लगा है।

अनिवार्य नियम से रियल स्टेट बाजार बेपटरी

टीडीआर का बड़ा कारोबार करने वाले कुछ गिने-चुने व्यवसायी किसानों या जमीन मालिकों से महज 15 प्रतिशत की दर से टीडीआर खरीदते हैं, लेकिन बाजार में उसे बहुत ऊंचे दामों पर बेचते हैं। इससे मूल जमीन मालिकों के साथ बड़ी धोखाधड़ी हो रही है।

टीडीआर कारोबारियों द्वारा इसे 75 प्रतिशत तक ले जाने की तैयारी की जा रही है, जिससे नासिक में घर और अधिक महंगे होने के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। टीडीआर की दरें अत्यधिक बढ़ने के कारण आम बिल्डरों के लिए घर बनाकर बेचना मुश्किल हो रहा है।

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क्रेडाई की मांग और टीडीआर नीति का इतिहास

इसके चलते नगर विकास विभाग के पास नई निर्माण अनुमतियों के आवेदन कम आ रहे हैं, जिससे मनपा को विकास शुल्क के रूप में मिलने वाला बड़ा राजस्व भी घटने लगा है, बिल्डरों व डेवलपर्स की संस्था क्रेडाई ने टीडीआर के 50 प्रतिशत उपयोग की अनिवार्यता को तुरंत वापस लेने की मांग की है। इस संदर्भ में मनपा आयुक्त को दो बार ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

Nashik Metro Project Proposal: नासिक शहर का तेजी से होता विस्तार, बढ़ता शहरीकरण, वाहनों की बढ़ती संख्या, विभिन्न हिस्सों में विकसित हो रही नई बस्तियों और औद्योगिक व्यावसायिक केंद्रों के कारण बदलती यात्रा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (महा मेट्रो) ने नासिक का समग्र यातायात आराखडा तैयार किया है।

इसके तहत भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए शहर में मेट्रो के लिए 58 किलोमीटर लंबी तीन मार्गिकाएं प्रस्तावित की गई हैं। शहर में मेट्रो प्रोजेक्ट की पिछले कुछ वर्षों से चर्चा चल रही है। इससे पहले ‘मेट्रो नियो’ प्रोजेक्ट की तैयारी की गई थी, लेकिन पिछले पांच-छह वर्षों में यह आगे नहीं बढ़ पाया।

अब समग्र यातायात आराखडे के माध्यम से नए सिरे से मेट्रो पर विचार शुरू हुआ है। लगभग 35 किलोमीटर लंबी पहली दो लाइनों पर भीड़ के समय प्रत्येक मार्ग पर प्रति घंटे 11 हजार यात्रियों के परिवहन का अनुमान है। महा मेट्रो के अधिकारियों ने बताया कि यह क्षमता हल्की (लाइट मेट्रो) सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के लिए पूरी तरह पर्याप्त है।

131 किमी फुटपाथ और 88 किमी साइकिल ट्रैक का प्रस्ताव

पादचारी और साइकिल मार्गों पर विशेष जोर समग्र यातायात आराखडे में मेट्रो के अलावा पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों के लिए सुरक्षित व पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था को भी प्राथमिकता दी गई है।

इसके अनुसार शहर में 131 किलोमीटर के पादचारी मार्ग और 88 किलोमीटर के स्वतंत्र साइकिल ट्रैक विकसित करने की संकल्पना प्रस्तुत की गई है। गोदावरी नदी तट क्षेत्र में भी पैदल और साइकिल मार्ग विकसित करने का प्रस्ताव है।

इसके अलावा प्रमुख चौराहों का सुधार, सड़क सुरक्षा उपाय, मालवाहतूक प्रबंधन और ट्रक टर्मिनलों को भी इस आराखडे में शामिल किया गया है, जिससे भविष्य में शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह सुगम और आधुनिक हो सकेगी।

मल्टी-मोडल हब व पर्यावरणपूरक परिवहन पर जोर

वर्तमान स्थिति और वर्ष 2056 तक की यातायात व आवागमन की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह एकीकृत यातायात आराखडा तैयार किया गया है। शहर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में सर्वाधिक यात्री मांग वाले मागों पर लगभग 58 किलोमीटर लंबी मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का जाल बिछाने की संकल्पना प्रस्तुत की गई है।

इसमें निम्नलिखित तीन प्रमुख मार्गिकाएं शामिल है- गंगापुर-नासिक रोड रेलवे स्टेशन (21.50 किमी), गगापुर-मुंबई नाका-पाथर्डी फाटा (13.58 किमी), ओझर एयरपोर्ट मार्ग-मुंबई नाका/पाथर्डी फाटा-अंबड (लगभग 23 किमी), प्रस्तावित मेट्रो मार्गों को सिटी बस, फीडर सेवा और अन्य सार्वजनिक परिवहन साधनों से जोड़ने की संकल्पना भी इस आराखडे में रखी गई है।

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इसके तहत शहर में 7 स्थानों पर मल्टी-मोडल हब विकसित करने की योजना है। साथ ही, आगामी सिंहस्थ कुंभमेले के दौरान उमड़ने वाली भारी भीड़ को ध्यान में रखकर भी इस आराखडे की रूपरेखा तैयार की गई है। इस प्रस्तुतिकरण के दौरान विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, महा मेट्रो के प्रबंध निदेशक श्रावण हर्डीकर, विधायक देवयानी फरांदे, राहुल ढिकले, महापौर हिमगौरी आहेर-आडके आदि गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

Godavari Sewage Treatment Plant: आगामी सिंहस्थ कुंभ मेले, बढ़ती आबादी और भविष्य की जल प्रबंधन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नासिक महानगरपालिका तपोवन में 180 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) क्षमता का अत्याधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) स्थापित कर रही है। आधुनिक तकनीक से लैस इस परियोजना के शुरू होने के बाद गोदावरी नदी में उच्च गुणवत्ता वाला शोधित जल छोड़ा जाएगा। इससे नदी प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण के साथ-साथ जल पुनः उपयोग को भी बड़ी गति मिलेगी।

पुरानी तकनीक से आधुनिक SBR तकनीक तक का सफर

वर्तमान में तपोवन में 78 एमएलडी और 52 एमएलडी क्षमता के दो सीवेज शोधन संयंत्र, कुल 130 एमएलडी क्षमता के साथ संचालित हैं। ये संयंत्र पुराने यूएएसबी (अपपली एनारोबिक स्लज ब्लैकेट) तकनीक पर आधारित है और उस समय की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाए गए थे।

लेकिन बढ़ती आबादी, बदलते पयर्यावरणीय मानकों और शहर के विस्तार को देखते हुए अब इनकी जगह एक ही परिसर में 180 एमएलडी क्षमता का आधुनिक संयंत्र स्थापित किया जा सा है। नई परियोजना में अत्याधुनिक सीवर्वेस्सिंग वैच रिएक्टर (एसबीआर) तकनीक के साथ डिस्क फिल्टर प्रणाली का उपयोग किया जाएगा।

इससे सीवेज में मौजूद जैविक प्रदूषकों के साथ-साथ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सूक्ष्म ठोस कारणों को भी अधिक प्रभावी ढंग से अलग किया जा सकेगा। परिणामस्वरूप शोचित जल की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा और इसका उपयोग उद्योगी, उद्यानों, निर्माण कार्यों तथा जुन्य गैर प्रेगल आवश्यकताओं के लिए किया जा सकेगा।

स्काडा आधारित स्वचालित निगरानी और कुंभ की तैयारी

इस परियोजना की एक और विशेषता यह है कि पूरी प्रणाली स्काडा आधारित स्ववालित नियंत्रण व्यवस्था से संचालित होगी। जल प्रवाह, गुणवत्ता, ऊर्जा खपत् मशीनों की कार्यस्थिति और संभावित तकनीकी खराबियों की 24 घंटे रियल टाइम निगरानी की जाएगी।
इससे मानवीय हस्तक्षेप कम होगा, कार्यक्षमता बढ़ेगी और लगातार उब्य गुणवत्ता का सीवेज शोधन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

परियोजना पूरी होने के बाद महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सभी पर्यावरणीय मानकों का पालन करते हुए केवल शोधित जल ही गोदावरी नदी में छोड़ा जाएगा, इससे नदी में अशोधित सीवेज का प्रवाह रुकेगा और प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी आएगी, विशेष रूप से सिंहस्थ कुंभ मेले के दौरान लाखों श्रद्धालुओं के लिए गोदावरी का जल अधिक स्वच्छ और सुरक्षित बनाए रखाने में यह परियोजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

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जरूरतों को ध्यान में रखकर

यह परियोजना केवल वर्तमान नहीं, बल्कि अगले 25 वर्षों की आवश्यकताओं को देखते हुए विकसित की जा रही है। आधुनिक तकनीक, जल पुनः उपयोग और डिजिटल नियंत्रण प्रणाली के माध्यम से यह परियोजना पर्यावरण संरक्षण, जल संवर्धन और सतत विकास की दिशा में नासिक के लिए एक महत्वपूर्ण मील का फ्थर साबित होगी।

मनपा आयुक्त, मनीषा खत्री

Nashik Pesticide Factory Explosion: नासिक जिले की दिंडोरी तहसील के रासेगांव स्थित स्पेक्ट्रम इंटर्स नामक रासायनिक कृषि कीटनाशक निर्माण कंपनी में मंगलवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया। दोपहर करीब 12 बजे केमिकल से भरे एक ड्रम में अत्यधिक दबाव बनने से जोरदार विस्फोट हुआ, जिसके बाद फैक्ट्री में आग लग गई। हादसे में दो कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें तत्काल उपचार के लिए वेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार फैक्ट्री में कृषि रसायनों के निर्माण के लिए बड़ी मात्रा में कच्चे माल से भरे रासायनिक ड्रम रखे हुए थे। इसी दौरान एक ड्रम के भीतर अचानक दबाव बढ़ गया, जिससे वह तेज धमाके के साथ फट गया। विस्फोट के बाद आग ने आसपास के हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया और कुछ देर के लिए फैक्ट्री परिसर में अफरा-तफरी मच गई। कर्मचारी तुरंत बाहर निकल आए, जबकि आग की सूचना मिलते ही राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया।

20 मिनट में आग पर पाया गया काबू

हादसे के तुरंत बाद कंपनी की आंतरिक अग्निशमन प्रणाली सक्रिय कर दी गई। इसके साथ ही नगर परिषद के अग्निशमन दल ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का अभियान शुरू किया। प्रशासन, दमकल कर्मियों और कंपनी प्रबंधन की त्वरित कार्रवाई के चलते करीब 15 से 20 मिनट के भीतर आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा नुकसान टल गया और आग को फैक्ट्री के अन्य हिस्सों में फैलने से रोक लिया गया।

प्रशासन और आपदा प्रबंधन दल मौके पर पहुंचे

घटना की सूचना मिलते ही तहसीलदार मुकेश कांबले, पुलिस निरीक्षक भगवान मधुरे, राजस्व विभाग, पुलिस, आपदा प्रबंधन दल, नगर परिषद का अग्निशमन विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों की टीमें मौके पर पहुंच गईं। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

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प्रारंभिक जांच में केमिकल ड्रम के भीतर अत्यधिक दबाव बनने को विस्फोट की वजह माना जा रहा है। फिलहाल घायल कर्मचारियों का अस्पताल में उपचार जारी है और उनकी स्थिति पर डॉक्टर लगातार निगरानी रखे हुए हैं। वहीं प्रशासन यह भी जांच कर रहा है कि सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

Nashik Milk Collection Decline: उत्तर महाराष्ट्र में खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) द्वारा मिलावटखोरी के खिलाफ छेड़े गए सख्त अभियान का असर अब डेयरी उद्योग के आंकड़ों में स्पष्ट दिखाई देने लगा है। जून 2026 में नासिक संभाग के दूध संकलन में मई की तुलना में लगभग 2 लाख लीटर की अचानक गिरावट दर्ज की गई है, जिसने प्रशासन और डेयरी संचालकों को चौंका दिया है।

संकलन में गिरावट के मुख्य कारण

विशेषज्ञों और डेयरी विकास विभाग के अनुसार, इस गिरावट के पीछे तीन प्रमुख कारण हैं मिलावट विरोधी अभियान के डर से अवैध रूप से दूध में मिलावट करने वाले तत्वों और संदेहास्पद डेयरी संचालकों ने अपना कारोबार समेट लिया है या सतर्क हो गए हैं।

मानसून में देरी के कारण मवेशियों को पर्याप्त हरा चारा नहीं मिल पा रहा है, जिसका सीधा असर दूध की उत्पादकता पर पड़ा है। कई किसान डेयरी संघों की तुलना में निजी स्तर पर या स्थानीय विक्रेताओं को दूध बेचना पसंद कर रहे हैं, जहाँ उन्हें बेहतर मूल्य मिल रहा है।

नासिक की आवश्यकता और आपूर्ति का गणित

नासिक जिले की व्यावहारिक दैनिक आवश्यकता लगभग 10 लाख लीटर दूध की है। वर्तमान में सहकारी और निजी डेयरी संघों के माध्यम से 8.5 लाख लीटर दूध प्राप्त हो रहा है, जबकि 2 से 2.5 लाख लीटर दूध असंगठित क्षेत्र (स्थानीय विक्रेताओं) से आता है। दूध संकलन में आई इस कमी के कारण भविष्य में आपूर्ति-मांग के संतुलन पर असर पड़ सकता है।

जून 2026: जिलेवार संकलन का तुलनात्मक ब्यौरा (लीटर में)

व्यवसाय के नियमों का पालन अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि 20 लीटर से अधिक दूध का उत्पादन और बिक्री करने वाले व्यक्तियों के लिए पंजीकरण और अनुमति लेना अनिवार्य है। बिना अनुमति के दूध बिक्री का व्यवसाय करना नियमों का उल्लंघन है और प्रशासन इस पर कड़ी निगरानी रख रहा है।

– प्रादेशिक डेयरी, एस. आर. शिपूरकर, विकास अधिकारी

Student Protest Nashik Education: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग और दिल्ली में चल रहे छात्र आंदोलन के समर्थन में नासिक में सोमवार को एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। प्रगतिशील लोकतंत्र प्रेमी दल और विभिन्न सामाजिक संगठनों के संयुक्त तत्वावधान में जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष धरना-प्रदर्शन किया गया, जिसमें छात्रों, युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार की वर्तमान शिक्षा नीति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। छात्रों का आरोप है कि शिक्षा व्यवस्था में लगातार अनियमितताएं बढ़ रही हैं, जिससे उनका भविष्य अंधकारमय हो रहा है। आंदोलनकारियों ने मुख्य रूप से परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की कमी, प्रवेश प्रक्रिया में गड़बड़ियों और शिक्षा के बढ़ते बाजारीकरण को लेकर गहरा रोष प्रकट किया।

आंदोलन की प्रमुख मांगें

प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के समक्ष छह सूत्रीय मांगें रखी हैं, जिनका समाधान तत्काल करने की अपील की गई है- राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं को समाप्त कर परीक्षा प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत किया जाए। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 12वीं के अंकों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) घोटाले की निष्पक्ष उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों को सजा मिले। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा और उस पर पुनर्विचार किया जाए। परीक्षा प्रक्रिया की विफलता के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। छात्रों और आंदोलनकारियों पर होने वाले पुलिस दमन को तत्काल रोका जाए।

संगठित शक्ति का प्रदर्शन

इस आदोलन का नेतृत्व डॉ. डी. एल. कराड, कॉ. राजू देसले, डॉ. मिलिंद वाघ, मुकुंद दीक्षित (शिक्षा बाजारीकरण विरोधी मंच) और एड. कृष्णा शिलावट (आरपीआई सेक्युलर) ने किया, इस प्रदर्शन को सीटू, पटक, घंटागाड़ी कर्मचारी संघ, राष्ट्र सेवा दल, मराठी विज्ञान परिषद, संविधान सम्मान वकील संघ, अंनिस, मानवतावादी बहुउद्देशीय संस्था, एनएपीएम, छात्र भारती, संभाजी ब्रिगेड सहित अनेक श्रमिक एवं प्रगतिशील संगठनों का व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ।

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आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा। आयोजकों ने चेतावनी दी है कि यदि केंद्र सरकार ने छात्रों की इन संवेदनशील मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया, तो आने वाले समय में राज्यभर में आंदोलन को और अधिक उम्र किया जाएगा।

Nashik POSH ICC Registration Deadline: नासिक जिले में है। महिलाओं की कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी आयुष प्रसाद ने कड़ा रुख अपनाया उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जिले के सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय, निजी कार्यालयों, उद्योगों, कंपनियों और संस्थानों को अनिवार्य रूप से 15 अगस्त तक’ पीओएसएस’ (कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न) कानून के तहत आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन करना होगा।

साथ ही, इन समितियों का ‘एसएचई’ पोर्टल पर पंजीकरण कराना भी आवश्यक है। आदेश का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के विरुद्ध प्रशासन द्वारा सीधे दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

सुरक्षा और गश्त छात्राओं और

महिलाओं की सुरक्षा के लिए छात्रावासों, बालिका आश्रमशालाओं और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस गश्त बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं।
जिलाधिकारी ने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया कि महिलाओं की सुरक्षा से लेकर बाल अधिकारों तक के मुद्दों पर प्रशासन ‘शून्य सहनशीलता’ की नीति अपनाए।

नियम तोड़ने वालों पर होगी कड़ी दंडात्मक कार्रवाई

जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक में आयुष प्रसाद ने स्पष्ट किया कि केवल कागजों पर समितियां बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका प्रभावी ढंग से कार्यरत होना अनिवार्य है।

संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जिले के सभी संस्थानों की जांच करें और नियम का पालन न करने वालों पर जुर्माना व कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करें। हर कार्यस्थल पर महिलाओं को भेदभावमुक्त और सम्मानजनक वातावरण प्रदान करना संस्थान की कानूनी जवाबदेही है।

महिलाओं और बच्चों के कल्याण हेतु विशेष पहल

जिलाधिकारी ने घरेलू हिंसा, बाल विवाह और अन्य सामाजिक मुद्दों पर प्रशासन को अधिक संवेदनशील और सक्रिय रहने का निर्देश दिया है- प्रत्येक गांव में विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं का विशेष सर्वेक्षण किया जाएगा।

आंगनवाड़ी सेविकाओं के माध्यम से उनके जरूरी दस्तावेजों (जैसे (आधार कार्ड) आदि) का सत्यापन कर, उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। इसके लिए विशेष बहुविभागीय सेवा शिविर आयोजित होंगे।

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बाल विवाह रोकने के लिए पुलिस पाटिल और ग्रामसेवको की बैठकें होंगी। साथ ही, विवाह सेवा प्रदाताओं (मैरिज हॉल/पंडित) से शपथपत्र लिया जाएगा कि वे बाल विवाह में कोई सहयोग नहीं करेंगे, जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि केवल कानूनी प्रक्रिया से ही दतक ग्रहण हो सकता है।

नोटरी या स्टांप पेपर पर होने वाले अवैध दत्तक मामलों को रोकने के लिए उप-पंजीयकों को सख्त निर्देश दिए गए है। सरकारी कार्यालयों में आने वाली गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए हर दफ्तर में नौडल अधिकारी नियुक्त होगा, जो उनके कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाएगा।

Nashik Murder Suicide Case: दो वर्षों के संघर्ष के बाद देखे गए सुखी संसार के सपने क व्यवसाय में मिली असफलता ने चकनाचून कर दिया और इसकी कीमत एक निर्दोष युवती को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। यवतमाल जिले के उमरखेड़ के एक युवक ने होटल व्यवसाय में हुए नुकसान और प्रेयसी के दूर चल जाने से उपजे मानसिक तनाव के चलते नाशिक जाकर अपनी प्रेयसी की चाकू से वार कर हत्या कर दी।

इसके बाद खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली उमरखेड़ निवासी साहिल अशोक लाव्हाने (25) और अमलनेर निवासी वैष्णर्व आवारे (20) पिछले तीन वर्षों से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। पुणे में काम करते समय दोनों की पहचान हुई औन धीरे-धीरे यह पहचान प्रेम संबंधों में बदल गई। दोनों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उन्होंने साथ मिलकर गरीबी र बाहर निकलने का निर्णय लिया था।

शादी तय होने से नाराज होकर प्रेमिका को चाकू से गोदा

अपने भविष्य को बेहतर बनाने और घर की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए साहिल और वैष्णवी उमरखेड़ आए थे, उन्होंने महागांव रोड स्थित ‘पाटीलवाडा’ होटल किराये पर लेकर व्यवसाय शुरू किया था दोनों को उम्मीद थी कि इस व्यवसाय से उनकी स्थिति सुधरेगी। लेकिन मात्र दे महीने में ही होटल व्यवसाय में बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ। इस असफलता के कारण दोनों के बीच विवाद बढ़ने लगे और करीब एक महीने पहले वैष्णवी साहिल को छोड़कर नाशिक चली गई।

फिर जॉगिंग ट्रैक पर लगाई फांसी

वैष्णवी के दूर चले जाने से साहिल मानसिक तनाव में चला गया था। इसी दौरान उसे जानकारी मिली कि वैष्णवी का विवाह किसी अन्य युवक से तय हो गया है। इससे नाराज होकर साहिल नाशिक पहुंच गया। नासिक के इंदिरानगर परिसर में उसने वैष्णवी को मिलने के लिए बुलाया और उसके साथ वापस चलने की विनती की।

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लेकिन वैष्णवी के इनकार करने पर साहिल ने उस पर चाकू से कई वार कर उसकी निर्मम हत्या कर दी। इस घटना के बाद साहिल ने भी पास ही स्थित जॉगिंग ट्रैक पर एक पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शुक्रवार रात यह घटना सामने आई। नासिक पुलिस ने वैष्णवी के होने वाले पति की शिकायत पर मामला दर्ज किया है।

Nashik Central Railway Local Upgrade: नासिक मध्य रेलवे ने अंबरनाथ, बदलापुर और कर्जत क्षेत्र के यात्रियों को राहत देते हुए 20 जुलाई से मुख्य मार्ग पर चलने वाली 12 डिब्बों की 10 उपनगरीय लोकल ट्रेनों को 15 डिब्बों के रेक में परिवर्तित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

इस निर्णय का सीधा लाभ फिलहाल मुंबई उपनगर के यात्रियों को मिलेगा, लेकिन इसका सकारात्मक प्रभाव नासिक जिले पर भी पड़ने की संभावना है। क्योंकि मध्य रेलवे ने भविष्य में कसारा मार्ग पर भी 15 डिब्बों वाली लोकल सेवाएं शुरू करने के संकेत दिए हैं। यदि यह योजना अमल में आती है, तो मुंबई जाने वाले हजारों नासिकवासियों को बड़ी राहत मिलेगी।

सुबह और शाम में स्टेशन पर होती है भारी भीड़

वर्तमान में नासिक से मुंबई जाने वाले बड़ी संख्या में यात्री कसारा मार्ग से यात्रा करना अधिक सुविधाजनक मानते हैं। नासिक रोड स्टेशन से मुंबई के लिए कई एक्सप्रेस और मेल ट्रेनें उपलब्ध है, लेकिन उनमें आरक्षण मिलना आसान नहीं होता।

वहीं तत्काल टिकट और अनारक्षित डिब्बों में भी भारी भीड़ रहती है। ऐसे में अनेक यात्री अपने निजी वाहन या बस से पहले कसारा पहुंचते हैं और वहां से लोकल ट्रेन के माध्यम से ठाणे, कल्याण, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस तथा मुंबई के अन्य क्षेत्रों तक सफर करते हैं।

कसारा स्टेशन पर सुबह और शाम के समय लोकल ट्रेनों में अत्यधिक भीड़ होने के कारण यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने तक में कठिनाई होती है। महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, विद्यार्थियों और नौकरीपेशा लोगों को प्रतिदिन भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। ऐसे में यदि कसारा मार्ग पर भी 15 डिब्बों वाली लोकल शुरू होती है, तो प्रत्येक फेरी में अधिक यात्री सफर कर सकेंगे और भीड़ में उल्लेखनीय कमी आएगी।

यात्रियों का सफर होगा अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक

विशेष रूप से नासिक के नौकरीपेशा कर्मचारी, औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े कामगार, विद्यार्थी, व्यापारी तथा मुंबई हवाई अड्डे तक जाने वाले यात्री बड़ी संख्या में इस मार्ग का उपयोग करते हैं, लोकल ट्रेनों की क्षमता बढ़ने से उनका सफर अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और समय की बचत करने वाला साबित होगा।

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मुख्य मार्ग पर 15 डिब्बों वाली लोकल ट्रेनों की संख्या बढ़ाने के निर्णय को कसारा मार्ग पर भविष्य में इसी सुविधा के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे नासिकवासियों की उम्मीदें बढ़ गई है और कसारा मार्ग पर भी जल्द से जल्द 15 डिब्बों वाली लोकल सेवाएं शुरू करने की मांग फिर तेज हो गई है।

यदि यह योजना लागू होती है, तो नासिक और मुंबई के बीच प्रतिदिन यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी और उनका सफर पहले की तुलना में कहीं अधिक आरामदायक होगा।

Nashik Municipal Development Plans: नासिक महानगरपालिका की महासभा में पारित महत्वपूर्ण प्रस्तावों को अब तेजी से अमल में लाया जाएगा। शहर के विकास, शिक्षा, यातायात, स्वास्थ्य और नागरिक सुविधाओं को लेकर लिए गए निर्णयों का लाभ लोगों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचे, इसके लिए प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।

यह जानकारी महापौर हिमगौरी आहेर-आडके ने शनिवार को महापौर के शासकीय निवास रामायण बंगला में आयोजित संयुक्त पत्रकार परिषद में दी। इस अवसर पर उपमहापौर विलास शिंदे भी उपस्थित थे।

महापौर ने कहा कि महासभा में शहर के दीर्घकालीन विकास को ध्यान में रखते हुए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इन निर्णयों का उद्देश्य नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा शिक्षा और बुनियादी ढांचे को नई दिशा देना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी प्रस्तावों की प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्विति सुनिश्चित की जाएगी।

मातृभाषा में शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण

पत्रकार परिषद में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय मराठी माध्यम की निजी अनुदानित एवं गैर-अनुदानित स्कूलों को व्यावसायिक संपत्ति कर और जलकर से पूर्ण छूट देने का बताया गया। महापौर ने कहा कि मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने के बाद मातृभाषा में शिक्षा को प्रोत्साहन देने और मराठी स्कूलों को आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी माध्यम की ओर बढ़ते रुझान के बावजूद विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण और संस्कारों के लिए मातृभाषा में शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है।

गंगापुर रोड के समानांतर बनेगा वैकल्पिक मार्ग

शहर की बढ़ती यातायात समस्या को देखते हुए गंगापुर रोड के समानांतर वैकल्पिक मार्ग को भी महासभा की मंजूरी मिल गई है। यह मार्ग एमआईडीसी तथा यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय क्षेत्र को जोड़ते हुए आगे लगभग 200 गांवों तक संपर्क स्थापित करेगा, लगभग आठ किलोमीटर लंबे इस मार्ग के निर्माण से गंगापुर रोड पर यातायात का दबाव काफी कम होने की उम्मीद है। महापौर ने बताया कि द्वारका से नासिक रोड तक के मार्ग का निर्माण भी सिंहस्थ से पहले पूरा करने के लिए संबंधित एजेंसियां तेजी से कार्य कर रही है।

कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर होंगे विकसित

उन्होंने बताया कि मनपा स्कूलों में आधुनिक शिक्षण व्यवस्था विकसित करने के लिए गणित, विज्ञान और भूगोल प्रयोगशालाएं, स्मार्ट अटेंडेंस सिस्टम तथा कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर विकसित किए जा रहे हैं।

कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) निधि के माध्यम से पोर्टा केबिन स्कूल, आधुनिक शौचालय, छात्राओं के लिए पिंक रूम तथा अन्य विद्यार्थी हितैषी सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप विद्यार्थियों के बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

गोदावरी घाट क्षेत्र की सुरक्षा और स्वच्छता पर जोर

स्वास्थ्य के क्षेत्र में डेंगू नियंत्रण को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। शहर में डेंगू के कुछ मामले सामने आने के बाद फॉगिंग सेवा बाधित न हो, इसके लिए वर्तमान ठेकेदारों को एक माह का विस्तार दिया गया है।

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इस अवधि में स्थायी नीति तैयार कर अगली महासभा में अंतिम निर्णय लिया जाएगा, गोदावरी घाट क्षेत्र की सुरक्षा और स्वच्छता को लेकर भी महापौर ने सख्त रुख अपनाया। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और सफाई में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित एजेंसियों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए गए है। उन्होंने स्पष्ट किया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और लापरवाही बरतने। वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

Nashik Municipal Corporation Compensation Dispute: कुंभ मेले की तैयारियों के तहत शहर में चल रहे सड़कों के घटिया निर्माण कार्य के कारण हुए हादसे में प्रभाग क्रमांक 26 के प्रभाकर निकम की दर्दनाक मौत हो गई थी। लेकिन घटना को काफी समय बीत जाने के बाद भी उनके परिवार को नासिक मनपा की ओर से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली है।

दूसरी ओर, इसी तरह की एक अन्य दुर्घटना में मृतक के परिवार को मनपा ने तत्काल 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान कर दी। इससे मनपा की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं और उस पर भेदभाव का आरोप लगाया जा रहा है। सातपुर-अंबड लिंक रोड पर जानलेवा गड्ढों के कारण हुए हादसे में प्रभाकर निकम की मृत्यु हो गई। इस घटना से निकम परिवार का सहारा छिन गया। परिवार के मुखिया रहे प्रभाकर निकम के निधन के बाद उनके वृद्ध माता-पिता, पत्नी, युवा बच्चों तथा पूरे परिवार पर आर्थिक और मानसिक संकट आ गया है।

आर्थिक सहायता की आवश्यकता

परिवार के सामने आजीविका का गंभीर संकट खड़ा हो गया है और उन्हें तत्काल आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए नगरसेवक निवृत्ती इंगोले ने नासिक महानगरपालिका से विशेष प्रकरण मानते हुए प्रभाकर निकम के परिवार को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की मांग की है। उन्होंने यह प्रस्ताव तत्काल स्थायी समिति के समक्ष रखकर मंजूर करने की भी मांग की है।

हालांकि अब तक इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है, जिससे नागरिकों में नाराजगी बढ़ रही है। इसी बीच, प्रभाग क्रमांक 9 में सड़क निर्माण कार्य के दौरान हुई दुर्घटना में मृतक के परिवार को मनपा ने तत्काल 10 लाख रुपये की सहायता प्रदान कर दी। उल्लेखनीय है कि प्रभाकर निकम की दुर्घटना इस घटना से पहले हुई थी। इसके बावजूद उनके परिवार को सहायता से वंचित रखे जाने से मनपा प्रशासन की निर्णय प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं।

सातपुर क्षेत्र में इस मामले को लेकर अब राजनीतिक चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि प्रभाग क्रमांक 9 के नगरसेवक सत्तारूढ़ दल से होने के कारण उनकी मांग तत्काल स्वीकार कर ली गई, जबकि प्रभाग क्रमांक 26 के नगरसेवक विपक्ष से होने के कारण उनकी मांग की अनदेखी की जा रही है। स्थानीय नागरिक सवाल उठा रहे हैं कि प्रशासन के लिए नागरिक का जीवन अधिक महत्वपूर्ण है या उसकी राजनीतिक पहचान।

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प्रतिक्रिया

नगरसेवक निवृत्ती इंगोले ने कहा कि सड़क पर गड्ढों के कारण यह हादसा हुआ है। ऐसी स्थिति में मृतक के परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता देना नासिक महानगरपालिका की सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी है। मैं लगातार इस मामले का पीछा कर रहा हूं, लेकिन प्रशासन जानबूझकर अनदेखी कर रहा है, ऐसा संदेह होता है।

मृतक के भाई पंकज निकम का यह है कहना सड़कों के गड्ढे भरने में विफल मनपा प्रशासन अब मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने में भी भेदभाव कर रहा है। एक परिवार को तुरंत मदद और दूसरे की फाइल लालफीताशाही में अटकाना मनपा के दोहरे रवैये को उजागर करता है।

Satpur Mobile Snatching Accused: सातपूर इलाके में एक बुजुर्ग को रास्ते में रोककर, पत्थर से हमला कर मोबाइल लूटने वाले रिकॉर्ड पर दर्ज कुख्यात अपराधी को नासिक शहर क्राइम ब्रांच यूनिट-2 की टीम ने सतर्कता बरतते हुए गिरफ्तार कर लिया है। संदिग्ध आरोपी के पास से वारदात में लूटा गया 20 हजार रुपये कीमत का मोबाइल फोन जब्त किया गया है। पुलिस लूटपाट के इस गंभीर मामले को सुलझाने में कामयाब रही है।

शुक्रवार 17 जुलाई को दोपहर करीब 2:15 बजे पीड़ित बुजुर्ग सातपूर स्थित आईटीआई के पीछे हॉस्टल के पास से गुजर रहे थे। उसी दौरान संदिग्ध आरोपी धनराज वाघ ने उन्हें रास्ते में रोका और बिना किसी कारण के गाली-गलौज व मारपीट शुरू कर दी। लुटेरे ने बुजुर्ग के माथे पर पत्थर से वार कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया और उनकी जेब से 20 हजार रुपये कीमत का ओप्पो कंपनी का मोबाइल फोन जबरन छीनकर फरार हो गया। इस संबंध में सातपूर पुलिस स्टेशन में लूट का मामला दर्ज किया गया था।

CCTV फुटेज और मुखबिर से मिली सफलता

मामले की गंभीरता को देखते हुए क्राइम ब्रांच यूनिट-2 की टीम ने तत्काल घटनास्थल का दौरा किया। परिसर के सीसीटीवी फुटेज की गहन जांच करने पर एक व्यक्ति बुजुर्ग के साथ मारपीट कर भागता हुआ स्पष्ट दिखाई दिया। फुटेज के जरिए संदिग्ध की पहचान की गई। इसी बीच, पुलिस हवालदार सुनील आहेर और वाल्मिक चव्हाण को उनके गुप्त मुखबिर से पुख्ता जानकारी मिली कि वारदात का वांछित संदिग्ध धनराज वाघ पाथर्डी गांव इलाके में घूम रहा है।

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पाथर्डी गांव में जाल बिछाकर गिरफ्तारी

मिली जानकारी के आधार पर यूनिट-2 के प्रभारी अधिकारी सहायक पुलिस निरीक्षक हेमंत तोडकर के मार्गदर्शन में पुलिस उपनिरीक्षक संजय सानप, बालू शेलके, शंकर काले और प्रवीण वानखेडे की टीम ने पाथर्डी गांव परिसर में जाल बिछाया और संदिग्ध धनराज सुनील वाघ (उम्र 25, बुद्ध विहार के पास, सिद्धार्थनगर, मखमलाबाद) को सफलतापूर्वक हिरासत में ले लिया।

पुलिसिया पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने उसके पास से चोरी का मोबाइल जब्त कर आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए उसे सातपूर पुलिस के हवाले कर दिया है। इस सफल कार्रवाई को पुलिस आयुक्त संदीप कर्णिक, पुलिस उपायुक्त किरणकुमार चव्हाण और सहायक पुलिस आयुक्त संदीप मिटके के मार्गदर्शन में क्राइम ब्रांच की टीम ने अंजाम दिया।

School Students Educational Visit: नासिक के येवला स्थित विद्या इंटरनेशनल स्कूल की कक्षा 3 और 4 के विद्यार्थियों ने कापसे फाउंडेशन का शैक्षणिक दौरा कर अनुभवात्मक शिक्षा का अनूठा अनुभव प्राप्त किया। इस यात्रा का उद्देश्य बच्चों को पुस्तकीय ज्ञान से आगे बढ़ाकर भारतीय संस्कृति, ग्रामीण जीवन, पर्यावरण संरक्षण और पारंपरिक उद्योगों से प्रत्यक्ष रूप से परिचित कराना था।

दौरे के दौरान विद्यार्थियों ने पैठणी हथकरघा विभाग का भ्रमण किया और महाराष्ट्र की प्रसिद्ध पारंपरिक पैठणी साड़ी के निर्माण की पूरी प्रक्रिया को करीब से देखा। विशेषज्ञों ने उन्हें बताया कि किस प्रकार साधारण धागों को रंगाई, बुनाई और महीन कारीगरी के माध्यम से आकर्षक पैठणी साड़ी का रूप दिया जाता है। विद्यार्थियों ने बुनकरों के धैर्य, कौशल और मेहनत को नजदीक से समझा तथा भारतीय हस्तकला की समृद्ध परंपरा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। इस अनुभव ने बच्चों में पारंपरिक कला और स्थानीय कारीगरों के प्रति सम्मान की भावना को और मजबूत किया।

इको-फ्रेंडली गणेश की प्रतिमा का प्रदर्शन

शैक्षणिक यात्रा के दूसरे चरण में विद्यार्थियों ने कापसे फाउंडेशन की गोशाला का दौरा किया। यहां उन्हें गायों के पालन-पोषण, उनके दैनिक प्रबंधन, जैविक खेती में गोवंश की उपयोगिता तथा पर्यावरण संरक्षण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में विस्तार से बताया गया। बच्चों ने जाना कि प्राकृतिक खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गोवंश का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। इस दौरान गाय के गोबर से पर्यावरण अनुकूल गणेश प्रतिमा बनाने का व्यावहारिक प्रदर्शन भी किया गया।

विशेषज्ञों ने गोबर के शुद्धिकरण, उसे गूंथने, सांचे की सहायता से प्रतिमा तैयार करने तथा प्राकृतिक रूप से सुखाने की पूरी प्रक्रिया समझाई। विद्यार्थियों ने इस गतिविधि में उत्साहपूर्वक रुचि दिखाई और पर्यावरण संरक्षण के लिए इको-फ्रेंडली विकल्प अपनाने का संदेश भी ग्रहण किया। इस पूरे शैक्षणिक दौरे का नियोजन गतिविधि विभाग प्रमुख स्वप्निल थोरात और संस्कृति सरोदे ने किया, जबकि सहायक शिक्षिका रिया पटेल और धनश्री कमोदकर ने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया।

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भारतीय संस्कृति के प्रति गर्व

विद्यालय के संस्थापक डॉ. राजेश पटेल और डॉ. संगीता पटेल ने इस शैक्षणिक पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी गतिविधियां विद्यार्थियों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने बताया कि केवल कक्षा में पढ़ाई तक सीमित रहने के बजाय बच्चों को वास्तविक जीवन से जुड़े अनुभव देना आज की शिक्षा की आवश्यकता है। इस प्रकार के भ्रमण से विद्यार्थियों में भारतीय संस्कृति के प्रति गर्व, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जिम्मेदारी, ग्रामीण जीवन की समझ और पारंपरिक उद्योगों के प्रति सम्मान विकसित होता है।

साथ ही उनमें सामाजिक संवेदनशीलता, प्रकृति के प्रति प्रेम और सतत विकास की भावना भी मजबूत होती है। विद्यालय भविष्य में भी विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास, व्यावहारिक ज्ञान और जीवन मूल्यों को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से ऐसे शैक्षणिक एवं अनुभवात्मक कार्यक्रम आयोजित करता रहेगा, ताकि बच्चे बेहतर नागरिक बनने के साथ-साथ समाज और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी समझ सकें।

Nashik Solar EV Charging: नासिक जिले में इलेट्रिक वाहनों (ईवी) के बढ़ते चलन और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए, राज्य सरकार की ‘अमृत’ संस्था ने एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। इसके तहत अब राज्य भर में सौर ऊर्जा आधारित ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। यह योजना न केवल पर्यावरण संरक्षण में मदद करेगी, बल्कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के नागरिकों के लिए स्वरोजगार का एक सुनहरा अवसर भी है,

क्या है यह योजना और इसके लाभ ?

‘अमृत’ ईवी चार्जिंग योजना के माध्यम से सरकार उद्यमियों को व्यवसाय शुरू करने के लिए संपूर्ण इकोसिस्टम प्रदान कर रही है। इसमें शामिल हैं- योजना के तहत चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए बैंकों के माध्यम से ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक लोगों को तकनीकी प्रशिक्षण, प्रोजेक्ट गाइडेंस और व्यावसायिक सलाह दी जाएगी।

ईवी स्टेशन की स्थापना के अलावा, मेंटेनेंस, ग्रीन एनर्जी सेवा, तकनीकी सहायता और फ्रैंचाइजी मॉडल जैसे विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के मौके मिलेंगे। युवा, महिला उद्यमी, स्वयं सहायता समूह, एमएसएमई उद्योग, किसान उत्पादक कंपनियां, सहकारी संस्थाएं और ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिक इसके लिए पात्र हैं।

ये स्टेशन प्रदूषण मुक्त परिवहन को बढ़ावा देंगे

सौर ऊर्जा आधारित चार्जिंग स्टेशन न केवल बिजली की बचत करेंगे, बल्कि प्रदूषण मुक्त परिवहन को भी बढ़ावा देंगे। यह’ ग्रीन एनर्जी’ क्षेत्र में भविष्य का सबसे बड़ा व्यवसाय साबित हो सकता है। ग्रामीण इलाकों में चार्जिंग हब स्थापित होने से स्थानीय स्तर पर युवाओं को रोजगार मिलेगा और वे मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था से जुड़ सकेंगे।

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इलेवट्रिक वाहनों के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए चार्जिंग स्टेशनों का जाल बिछाना समय की मांग है। इस योजना से युवाओं, महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्र के इच्छुक लोगों को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का मौका मिलेगा, प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और ब्याज रिफंड के माध्यम से उद्यमियों को बढ़ावा देने का सरकार का प्रयास है।

– ‘अमृत’ जिला व्यवस्थापक, दीपक गुप्ता

Nashik  Ramkund Stone Ghats Demolition: नासिक की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को सुंदरीकरण की आड़ में मिटाने का गंभीर मामला सामने आया है। गोदावरी तट पर स्थित रामकुंड, अहिल्या कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड और गांधी तालाब के 300 वर्ष पुराने ऐतिहासिक पत्थर के घाटों को तोड़कर वहां सीमेंट-कंक्रीट का निर्माण किया जा रहा है।

‘नासिक बचाओ अभियान’ के संयोजक एवं पूर्व नगरसेवक राजेंद्र बागुल ने इस विनाशकारी कार्य पर कड़ा रुख अपनाते हुए दोषियों के खिलाफ तत्काल आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की है।

पर्यावरण और विरासत के नियमों का खुला उल्लंघन

राजेंद्र बागुल ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सदियों पुराने पत्थर के घाटों को ध्वस्त करने से नदी का पाट संकरा हो रहा है, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति में खतरा बढ़ सकता है। नदी से पत्थर और गौण खनिज निकालना पूरी तरह से गैरकानूनी है, जिसका उल्लंघन किया जा रहा है। बार-बार शिकायत के बावजूद संबंधित विभाग मूकदर्शक बना हुआ है और विभागीय आयुक्त के स्पष्ट निर्देशों का भी पालन नहीं किया जा रहा है।

निर्माण कार्य बंद किया जाए

इस पूरे प्रकरण में प्रशासन की उदासीनता के खिलाफ राजेंद्र बागुल ने निम्नलिखित मांगे रखी है ऐतिहासिक घाटों की तोडफोड और कंक्रीट का निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। पूरे प्रकरण की किसी निष्पक्ष और स्वतंत्र एजेंसी से उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदार सरकारी अधिकारियों, ठेकेदारों और

जांच से दोषी हो सकते हैं बेनकाब

गोदावरी तट के ये पत्थर के घाट न केवल ऐतिहासिक है, बल्कि ये सदियों से नदी के पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा रहे हैं, सीमेंट के निर्माण से नदी की प्राकृतिक सुंदरता और प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। विभागीय आयुक्त के आदेशों को चता बताना इस बात का संकेत है कि इस परियोजना के पीछे किसी बड़े स्वार्थ का हाथ है। पारदर्शी जाच ही असली दोषियों को बेनकाब कर सकती है।

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नासिक की हजारों वर्ष पुरानी सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहर को सुंदरीकरण के नाम पर नष्ट करने की साजिश को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर राज्य सरकार ने तुरंत इस मामले में हस्तक्षेप कर दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई नहीं की, ती नासिक बचाओ अभियान सड़कों पर उतरकर एक तीव्र जन आंदोलन छेड़ेगा।

– नासिक बचाओ अभियान, संयोजक, राजेंद्र बागुल

Nashik Village Crematorium Policy: नासिक जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम संस्कार के लिए बुनियादी सुविधाओं की कमी को देखते हुए, ग्रामीण विकास विभाग ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और कड़ा निर्णय लिया है। अब जिन गांवों में श्मशान भूमि या शेड की सुविधा नहीं है, वहां अन्य विकास कार्यों के लिए निधि नहीं दी जाएगी।

सरकार की ‘गांव वहां श्मशान भूमि’ संकल्पना को सख्ती से लागू किया जा रहा है, जिससे नासिक जिले के करीब 414 गांवों की विकास निधि पर फिलहाल रोक का संकट मंडरा रहा है।

मृत्यु के बाद भी यातना

नासिक जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में श्मशान घाटों का अभाव किसी त्रासदी से कम नहीं है, विशेषकर आदिवासी बहुल तहसीलों में खुले में अंतिम संस्कारः शेड न होने के कारण बारिश के दिनों में शवदाह के लिए सूखी जगह मिलना भी मुश्किल हो जाता है।

सागौन के पत्तों का सहारा

आदिवासी बहुल इलाकों में ग्रामीण बांस पर तिरपाल तानकर या सागौन के पत्तों की पल्ली सिलकर खुले में अंतिम संस्कार करने को मजबूर हैं। बाढ़ या भारी बारिश के दौरान कमर तक पानी से गुजरकर शवदाह स्थल तक पहुंचना पड़ता है। गीली लकड़ियों के कारण अग्निदाह में भारी दिक्कतें आती हैं।

विकास की प्राथमिकता

अन्य विकास कार्यों को रोककर श्मशान घाटों के निर्माण को अनिवार्य करना यह दर्शाता है कि प्रशासन अब मानवीय और बुनियादी आवश्यकताओं को कागजी विकास से ऊपर रख रहा है। सुरगाणा के हालात न केवल प्रशासनिक विफलता को दर्शाते हैं, बल्कि एक बड़े जन-आंदोलन और त्वरित सुधार की मांग भी करते हैं।

सरकार की नई नीतिः ‘गांव वहां श्मशान भूमि’

प्रशासन ने अब स्थिति की गंभीरता को समझते हुए गांववार समीक्षा शुरू की है। सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि जब तक संबंधित गांव में श्मशान घाट और शेड का निर्माण सुनिश्चित नहीं हो जाता, तब तक अन्य किसी भी विकास कार्य को मंजूरी या निधि नहीं दी जाएगी। यह नीति इसलिए अपनाई गई है ताकि गांवों में इस बुनियादी जरूरत को सर्वोच्च प्राथमिकता मिले और किसी को भी अंतिम समय में ऐसी यातना न झेलनी पड़े।

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सुरगाणा में सबसे भयावह स्थिति

• नासिक जिले में आदिवासी तहसीलों की स्थिति सबसे अधिक चिंताजनक है।
• पेठ, त्र्यंबकेश्वर और सुरगाणा में बुनियादी सुविधाओं का अभाव सबसे अधिक है।
• जिले के कुल 414 श्मशान घाट विहीन गांवों में से अकेले एक-तिहाई (1/3) गांव केवल सुरगाणा तहसील से है।
• ग्रामीणों का आरोप है कि बार-बार मांग के बावजूद प्रशासन द्वारा अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई थी।

Unnat Nashik Harit Kumbh: नासिक को ‘स्वच्छ, सुंदर और हरित शहर’ बनाने के संकल्प के साथ ‘उन्नत नासिक अभियान’ का कारवां लगातार आगे बढ़ रहा है। जल संसाधन और आपदा प्रबंधन मंत्री गिरीश महाजन के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे इस अभियान के चौथे चरण का आयोजन आज, रविवार 19 जुलाई को किया गया है। इस बार ‘हरित कुंभ’ के तहत दरी और शिवनई परिसर को देसी वृक्षों से समृद्ध करने की तैयारी है।

वृक्षारोपण कार्यक्रम का विवरण

चौथे चरण के तहत आज दो प्रमुख स्थानों पर सघन वृक्षारोपण किया जाएगा- सुबह 9:00 बजेः दरी स्थित दरियाई माता देवस्थान परिसर में पौधारोपण। सुबह 10:30 बजेः सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के शिवनई स्थित नासिक उपकेंद्र परिसर में विशेष पौधारोपण।

प्रकृति और शिक्षा का मिलन

इस अनूठे उपक्रम की मुख्य भावना शिक्षा और पर्यावरण का समन्वय है। इस परिसर में विश्वविद्यालय के कुलपति और शिक्षा जगत की कई जानी-मानी हस्तियां उपस्थित रहेंगी। आने वाले समय में जहां हजारों विद्यार्थी ज्ञान अर्जित करेंगे, उस परिसर को प्रकृति की छांव से समृद्ध करने का यह प्रयास एक मिसाल बनेगा।

अब तक का सफल सफर

‘मिशन ग्रीन मानसून’ ने कम समय में ही पर्यावरण संरक्षण के बड़े लक्ष्य हासिल किए हैं- प्रथम चरण (28 जून): सातपुर के देवराई परिसर और शिंदे ग्राम पंचायत से अभियान की शानदार शुरुआत हुई। द्वितीय चरणः म्हसरूल के पीकॉक गार्डन और त्र्यंबकेश्वर रोड स्थित ग्रेप काउंटी परिसर में लगभग 6000 पौधों का रोपण। तृतीय चरणः नंदिनी नदी के दोनों तटों पर 6000 देसी पौधे लगाकर नदी को ‘हरित सुरक्षा कवच’ प्रदान किया गया।

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देसी पौधों का महत्व

इस अभियान में केवल देसी प्रजाति के पौधों को ही प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि वे स्थानीय जलवायु में आसानी से पनप सकें और जैव विविधता को बढ़ावा मिले, वृक्षारोपण को केवल एक आयोजन न मानकर इसे ‘संस्कार’ के रूप में देखा जा रहा है। विद्यार्थियों को प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनाना इस अभियान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है।

Nashik Electoral Roll Revision: नासिक जिला प्रशासन द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए चलाई जा रही मुहिम इन दिनों तकनीकी और प्रशासनिक पेचीदगियों में फंसी नजर आ रही है। पहचान पत्रों और सूचियों में नामों की वर्तनी में अंतर तथा सर्वर की समस्याओं के कारण बीएलओ और मतदाता, दोनों ही भारी मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं।

मतदाता पहचान पत्र पर अंकित नाम और मतदाता सूची में दर्ज नाम में भारी अंतर है। वर्तनी की गलतियों के कारण डेटा खोजना मुश्किल हो गया है, जिससे मतदान केंद्रों पर अक्सर हंगामे की स्थिति बन रही है।

सबसे बड़ी शिकायत यह है कि (एपिक नंबर रीडक्टेड) दर्ज करने के बाद भी ऑनलाइन ऐप में मतदाताओं का नाम प्रदर्शित नहीं हो रहा है, जिससे प्रक्रिया ठप पड़ गई है। सर्वर की धीमी गति के कारण एक आवेदन पत्र भरने में आधा से एक घंटा तक लग रहा है, जो बीएलओ के कार्यक्षमता पर भारी पड़ रहा है।

8 अगस्त तक समय-सीमा में मिली राहत

पहले पुनरीक्षण का काम 30 जुलाई तक पूरा करना था, जिसे तकनीकी दिक्कतों के कारण चुनाव आयोग ने अब 8 अगस्त तक बढ़ा दिया है। हालांकि, समय सीमा बढ़ने से मतदाताओं में थोड़ी सुस्ती आई है, लेकिन काठे गली और द्वारका जैसे प्रमुख क्षेत्रों में अभी भी भारी भीड़ देखी जा रही है।

बीएलओ पर बढ़ा काम का बोझ और पारिवारिक तनाव

प्रशासन की दोहरी प्रक्रिया के कारण बीएलओ को दिनभर फील्ड पर काम करने के बाद रात 12 बजे तक डेटा एंट्री करनी पड़ रही है। कई बीएलओ की ड्यूटी उनके निवास से काफी दूर लगाई गई है, जिससे ट्रैफिक और सफर में ही उनका बड़ा समय व्यर्थ हो रहा है। बीएलओ का कहना है कि लगातार काम के दबाव और घर लौटने में हो रही देरी के कारण उनके निजी और पारिवारिक जीवन में भी तनाव बढ़ने लगा है।

बीएलओ और मतदाता के लिए निर्देश

अपने दस्तावेजों (एपिक नंबर, आधार, आदि) की फोटोकॉपी के साथ ओरिजिनल भी साथ रखें। यदि ऐप में नाम नहीं दिख रहा है, तो बीएलओ को अपना पुराना पहचान पत्र दिखाएं ताकि डेटा सर्च में मदद मिल सके।

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सर्वर की गति बढ़ाने और डेटा एंट्री को सरल बनाने के लिए जिला प्रशासन को तत्काल अतिरिक्त तकनीकी सहपयता और मैनपावर की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि बीएलओ पर मानसिक दबाव कम हो सके।

Nashik Love Affair Crime News: महाराष्ट्र के नासिक शहर से एक दिल दहला देने वाली सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां प्यार, नफरत और बदले की आग में दो जिंदगियां पल भर में खत्म हो गईं। दूसरी जगह शादी तय होने से नाराज एक सिरफिरे युवक ने अपनी पूर्व प्रेमिका की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी। इस खौफनाक हत्याकांड को अंजाम देने के महज कुछ ही घंटों के भीतर आरोपी प्रेमी ने भी एक पेड़ से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। यह चौंकाने वाली घटना नासिक के इंदिरानगर पुलिस थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात को घटित हुई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है।

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, मृतक युवती की पहचान 21 वर्षीय वैष्णवी अनिल आवारे के रूप में हुई है। वहीं, आत्महत्या करने वाले आरोपी युवक का नाम साहिल अशोक लाव्हारे (26) है। वह यवतमाल जिले के उमरखेड का निवासी था।

लिव-इन से लेकर मौत के खूनी खेल तक की पूरी कहानी

बताया जा रहा है कि साहिल और वैष्णवी के बीच काफी समय से प्रेम संबंध थे। दोनों कुछ समय तक यवतमाल के उमरखेड में लिव-इन रिलेशनशिप में भी रहे थे। हालांकि, बाद में किन्हीं कारणों से वैष्णवी नासिक आ गई और इंदिरानगर इलाके में बतौर पेइंग गेस्ट (PG) रहने लगी।

इस बीच, साहिल को पता चला कि वैष्णवी के परिवार ने उसकी शादी गोपाल बैरागी नामक युवक से तय कर दी है। यह बात साहिल को बर्दाश्त नहीं हुई। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि वैष्णवी की दूसरी जगह शादी होने के गुस्से में आकर ही साहिल ने नासिक पहुंचकर इस खौफनाक हत्याकांड की साजिश रची थी।

पैसे देने के बहाने वैष्णवी से मिलने पहुंचा था साहिल

17 जुलाई की रात करीब 9 बजे साहिल ने गोपाल बैरागी को फोन किया और कहा कि उसे वैष्णवी आवारे को कुछ पैसे देने हैं। इसके बाद वह सीधे उस स्थान पर पहुंचा जहां वैष्णवी रह रही थी। वहां दोनों के बीच तीखी बहस हुई। स्थिति गंभीर होती देख वैष्णवी ने गोपाल बैरागी को फोन कर बताया कि साहिल झगड़ा कर रहा है, इसलिए वे जल्दी आएं। लेकिन गोपाल के पहुंचने से पहले ही साहिल ने गुस्से में आकर चाकू से वैष्णवी पर ताबड़तोड़ वार कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी।

वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस उपायुक्त किशोर काले, इंदिरानगर पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मनोहर कारंडे और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला शासकीय अस्पताल भेज दिया।

नीम के पेड़ से लटककर की आत्महत्या

इस बीच, आरोपी की तलाश के लिए जब नासिक पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया, तो शनिवार, 18 जुलाई तड़के करीब 3 बजे इंदिरानगर जॉगिंग ट्रैक इलाके में साहिल द्वारा एक नीम के पेड़ से लटककर आत्महत्या किए जाने की बात सामने आई।

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इंदिरानगर पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मनोहर कारंडे के मार्गदर्शन में आगे की जांच जारी है। प्रेम संबंध, उसके बाद अलगांव और दूसरी जगह शादी तय होने के गुस्से में घटी इस दोहरे मौत की घटना से शहर में हड़कंप मच गया है, तथा परिसर में गहरा शोक व्यक्त किया जा रहा है.

Indiranagar Nashik Murder Case: महाराष्ट्र के नासिक शहर से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। नासिक के पॉश इलाके इंदिरानगर स्थित वनसंपदा सोसायटी के गार्डन में शुक्रवार रात करीब 10:30 बजे एक 20 वर्षीय युवती की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस की शुरुआती जांच में मामला एकतरफा प्रेम प्रसंग का लग रहा है। इस घटना के बाद से पूरी सोसायटी और आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है।

नासिक पुलिस के अनुसार इंदिरानगर स्थित वनसंपदा सोसायटी के गार्डन में हुई वारदात में जान गंवाने के वाली युवती की पहचान वैष्णवी आवारे (20) के रूप में हुई है। वह मूल रूप से अमलनेर की निवासी थी और वर्तमान में इंदिरानगर स्थित कानडे रो-हाउस में पेइंग गेस्ट के रूप में रह रही थी। पुलिस के मुताबिक यह हत्या एकतरफा प्रेम प्रसंग के कारण होने की आशंका है।

वनसंपदा सोसायटी के गार्डन में सहेली के साथ बैठी थी वैष्णवी

मिली जानकारी के अनुसार घटना के वक्त वैष्णवी अपनी एक सहेली के साथ वनसंपदा सोसायटी के गार्डन में बैठी हुई थी और दोनों आपस में बातचीत कर रही थीं। इसी दौरान एक अज्ञात युवक वहां पहुंचा। उसने वैष्णवी के पास जाकर उससे बातचीत करने का प्रयास किया। वैष्णवी ने उस युवक से बात करने से साफ इनकार कर दिया।

बात करने से इनकार किया तो चाकू से किया हमला

वैष्णवी का इनकार सुनते ही युवक आगबबूला हो गया और उसने बिना कुछ सोचे-समझे अपने पास छिपाकर रखा चाकू निकाल लिया। आरोपी ने वैष्णवी पर चाकू से ताबड़तोड़ कई वार किए। हमला इतना भीषण था कि वैष्णवी लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ी और ज्यादा खून बह जाने के कारण मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से भाग निकला।

वैष्णवी के सहेली और गार्डन में मौजूद लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस काे दी। सूचना मिलते ही इंदिरानगर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला सरकारी अस्पताल भेज दिया है।

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आरोपी को पकड़ने पुलिस चला रही तलाशी अभियान

नासिक पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक, शुरुआती जांच और घटना के तरीके को देखते हुए मामला एकतरफा प्रेम प्रसंग का लग रहा है। हालांकि, हत्या के असली कारणों का खुलासा आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही हो पाएगा। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए अलग-अलग टीमें गठित कर तलाशी अभियान तेज कर दिया है।

Nashik Niphad Farmers: नासिक मानसून की पहली मूसलाधार बारिश और गोदावरी नदी में आई बाढ़ ने निफाड तहसील के किसानों की कमर तोड़ दी है। नांदूरमध्यमेश्वर बांध से 55 हजार क्यूसेक की गति से छोड़े गए पानी ने तटीय इलाकों के खेतों को अपनी चपेट में ले लिया है। इस बाढ़ के कारण लगभग 1,500 से 2,000 हेक्टेयर गन्ने की खेती बुरी तरह प्रभावित हुई है, जिससे स्थानीय किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।

फसल और जमीन को भारी नुकसान

बाढ़ का पानी खेतों में लंबे समय तक जमा रहने से मिट्टी की उर्वरता पर गहरा प्रभाव पड़ा है- पानी जमा रहने से मिट्टी में लवणता बढ़ रही है, जिससे उपजाऊ जमीन के बंजर होने का खतरा पैदा हो गया है।

जमीन की गुणवत्ता बिगड़ने और गन्ने की स्थिति खराब होने के कारण चीनी मिलें अब इन्हें खरीदने से कतरा रही हैं। गन्ने के अलावा सोयाबीन और मक्का जैसी प्रमुख खरीफ फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं।

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गांव-निहाय प्रभावित क्षेत्र (हेक्टेयर में)

सीजन की पहली ही बाढ़ में खेती की यह हालत हो गई है। अगर आगे और तेज बारिश हुई तो इलाके में और गंभीर बाढ़ की स्थिति पैदा होगी, जिससे खेतों में पानी जमा रहेगा। ऐसे में खरीफ फसलों को बचाना मुश्किल हो जाएगा, गन्ने की फसल को भी भारी नुकसान पहुंचा है।

– शहाजी राजोले, किसान (करजगाव)

Nashik MSRTC Suspension Row: नासिक महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल (एसटी) में 1 जुलाई से जारी निलंबन विवाद के बीच प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। महामंडल ने सभी 12 निलंबित अधिकारियों की जगह नए अधिकारियों की पूर्णकालिक नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। निलंबन वापस लेने के बजाय सीधे नई नियुक्तियों ने महकमे में हड़कंप मचा दिया है।

नव नियुक्त अधिकारियों की सूची

प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, नासिक संभाग में निम्नलिखित अधिकारियों को तैनात किया गया है- विभागीय नियंत्रकः भगवान जगनोर (वर्धा से), विभागीय यातायात अधिकारीः दिलीप बंजारा (जलगांव से), क्षेत्रीय यांत्रिक अभियंताः प्रशांत वासकर (पुणे से) यांत्रिक अभियंताः प्रशांत पदमने (मुंबई से), लेखा अधिकारीः मिलिंद सांगले (धुलिया से), ऑडिट अधिकारीः लोचन गायधनी (अहिल्यानगर से, स्टोर विभागः वैशाली भंडारे (अकोला से), इगतपुरी डिपोः एजाज शेख (बोईसर से), पंचवटी डिपोः रितेश फुलपगारे (महाड से)।

एसटी महामंडल के इतिहास में इसे अब तक की सबसे कड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। महामंडल के भीतर चर्चा है कि यह कार्रवाई किसी वित्तीय हेरफेर के कारण नहीं, बल्कि मुंबई के एक पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई शिकायत और उससे जुड़ी आपसी रंजिश का परिणाम है।

अधिकारियों का गिर सकता मनोबल

जहां प्रशासन इस कार्रवाई को आंतरिक अनुशासन और राजस्व बढ़ाने के प्रति कडाई का संदेश बता रहा है, वहीं यात्री संगठनों और स्थानीय स्तर पर इसके खिलाफ नाराजगी देखी जा रही है। लोगों का मानना है कि बिना निष्पक्ष सुनवाई और अपना पक्ष रखने का मौका दिए एकतरफा कार्रवाई करना अनुचित है। इससे ईमानदार अधिकारियों का मनोबल गिरने की आशंका भी जताई जा रही है।

अनुशासन या प्रतिशोध ?

एसटी महामंडल के भीतर चल रही चर्चाओं ने इस पूरी कार्रवाई को एक बदले की भावना’ का रूप दे दिया है। 300 किलोमीटर दूर हाजिरी का नियम प्रशासन की नीयत पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। प्रशासन की इस कार्रवाई का असर दैनिक यात्री सेवाओं पर पड़ सकता है। यात्री संगठनों ने मांग की है कि निलंबित अधिकारियों की अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए ताकि प्रशासनिक अस्थिरता का प्रभाव आम जनता पर न पड़े।

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अपील कार्यप्रणाली’ का दुरुपयोग

सामान्यतः निलंबन के बाद अधिकारियों को नजदीकी दफ्तर में हाजिरी देनी होती है, लेकिन इन अधिकारियों को अपने मुख्यालय से 300-350 किमी दूर छत्रपति शिवाजी नगर में रोज हाजिरी लगाने का कड़ा बंधन दिया गया है। कर्मचारी यूनियनों ने इसे ‘अनुशासन और अपील कार्यप्रणाली’ का दुरुपयोग बताया है। उनका आरोप है कि अधिकारियों को निशाना बनाकर उनका उत्पीड़न किया जा रहा है।

Nashik Kumbh Development Traffic Diversion: आगामी सिंहस्थ कुंभ मेले की तैयारियों के तहत शहर में विभिन्न विकास कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। हालांकि, इन कार्यों के कारण लागू की गई वैकल्पिक यातायात व्यवस्था अब पुराना नासिक के नागरिकों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन गई है। मुख्य मार्गों के आंशिक अथवा पूर्ण रूप से बंद होने के कारण वाहनों को संकरी और जर्जर सड़कों से होकर मोड़ा जा रहा है, जिससे पूरे क्षेत्र में भीषण ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है।

परिणामस्वरूप वैकल्पिक मार्ग अब आम नागरिकों के लिए सिरदर्द का सबब बन गए हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि सिंहस्थ कुंभ के लिए विकास कार्य आवश्यक हैं, लेकिन वैकल्पिक यातायात व्यवस्था का उचित नियोजन नहीं किया गया है। द्वारका क्षेत्र में अंडरपास निर्माण कार्य के चलते वडाला नाका के मध्य भाग में एक बड़ा गड्डा खोदा गया है।

इसके कारण द्वारका की ओर जाने वाले वाहनों को वडाला नाका होते हुए नागसेन नगर की संकरी और उबड़ खाबड़ सड़क से वडाला रोड की ओर मोड़ दिया गया है। इस बदलाव के बाद वडाला नाका चौराहे पर दिनभर वाहनों की लंबी कतारें लग रही हैं और ट्रैफिक जाम की समस्या गंभीर होती जा रही है।

नागरिकों ने की समन्वय की मांग

नागरिकों ने पुरजोर मांग की है कि ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के लिए महानगरपालिका, सार्वजनिक निर्माण विभाग और यातायात पुलिस आपसी समन्वय स्थापित कर वैकल्पिक मार्गों की प्रभावी योजना बनाए, वही प्रमुख चौराहों पर अतिरिक्त यातायात पुलिस की तैनाती करने, स्पष्ट दिशा सूचक बोर्ड लगाने तथा सिग्नल व्यवस्था में आवश्यक सुधार शीघ्र साथ ही करने की मांग की गई है, ताकि आने वाले दिनों में यह यातायात संकट और अधिक गंभीर रूप न ले सके।

पैदल चलने वाले नागरिकों की जान जोखिम में

द्वारका की ओर से एकतरफा आने वाले वाहन, वडाला रोड की ओर जाने वाला यातायात तथा मुंबई नाका से सर्विस रोड के माध्यम से आने-जाने वाले वाहन एक ही चौराहे पर पहुंचने से यातायात का अत्यधिक दबाव बन रहा है। इसके कारण वाहन चालकों के साथ-साथ पैदल चलने वाले नागरिकों, विद्यार्थियों, बुजुर्गों और मरीजों को भी जान जोखिम में डालकर सड़क पार करनी पड़ रही है।

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मदीना चौक भी बेहाल

खडकाली सिग्नल से द्वारका की और जाने वाली विशेषकर सिटी लिंक बसों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाया गया है, इसके चलते इन बसों को सारडा सर्कल से नेशनल उर्दू स्कूल के समीप स्थित संकरे मार्ग से मुंबई नाका की ओर भेजा जा रहा है। इस वैकल्पिक मार्ग पर स्थित मदीना चौक में भी दिनभर भारी ट्रैफिक जाम लगा रहता है, जिससे स्थानीय नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

Nashik ESIC Cashless Treatment Employee State Insurance: कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत आने वाले हजारों कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। नासिक जिले के इगतपुरी स्थित एसएमबीटी अस्पताल और महाराष्ट्र कर्मचारी राज्य बीमा सोसायटी के बीच एक विशेष समझौता हुआ है। इसके तहत अब सभी ईएसआईएस कार्डधारकों और उनके आश्रितों को अस्पताल में सभी द्वितीयक स्तर के इलाज और जांच पूरी तरह से ‘कैशलेस’ मिलेंगे।

हजारों श्रमिकों को अब स्थानीय स्तर पर मिलेगा आधुनिक इलाज

नासिक, इगतपुरी, सिन्नर, कोपरगांव, अकोले, संगमनेर, अहिल्यानगर सहित ठाणे और पालघर के औद्योगिक क्षेत्रों के हजारों श्रमिकों को अब इलाज के लिए मुंबई या पुणे जाने की जरूरत नहीं होगी।

कई आधुनिक सुविधाएं देने की कही गई बात जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, स्त्री रोग व प्रसूति, बाल रोग, अस्थि रोग, ईएनटी, दंत व नेत्र रोग, आईसीयू, रेडियोलॉजी जांच और ब्लड बैंक जैसी अत्याधुनिक सेवाएं एक ही छत के नीचे मिलेंगी।

ESIS इलाज के लिए रेफरल और पहचान पत्र अनिवार्य

इलाज के लिए मरीज के पास वैध ईएसआईएस पहचान पत्र या राष्ट्रीय पहचान पत्र होना अनिवार्य है। मरीजों को एमएच-ईएसआई सोसायटी के संबंधित चिकित्सा अधीक्षक या प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी से आधिकारिक रेफरल पत्र लाना होगा, जो 7 दिनों तक वैध रहेगा।

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गंभीर स्थिति में मरीज बिना रेफरल पत्र के सीधे अस्पताल में भर्ती हो सकता है। उन्हें केवल अपना ईएसआईएस कार्ड दिखाना होगा, जिसके बाद 24 घंटे के भीतर संबंधित अधिकारियों से प्रवेश को नियमित करा लिया जाएगा।

इस समझौते से सामान्य कर्मचारियों को भी 25 से अधिक स्पेशालिटी और सुपर स्पेशालिटी सेवाओं का लाभ पूरी तरह कैशलेस मिलेगा। अत्याधुनिक चिकित्सा सेवा को हर व्यक्ति की पहुंच में लाना ही हमारा लक्ष्य है।

-एसएमबीटी, निदेशक (स्वास्थ्य सेवा), सचिन बोरसे

Nashik Student Bus Pass Ahilyabai Holkar Scheme: नासिक नया शैक्षणिक सत्र शुरू होते ही नाशिक जिले के हजारों विद्यार्थियों के लिए एसटी महामंडल ने राहत की खबर दी है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के छात्रों को शिक्षा तक सुगम पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से चलाई जा रही बस पास वितरण मुहिम के तहत अब तक जिले में 28,226 छात्रों को बस पास जारी किए गए हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए ‘अहिल्याबाई होलकर योजना’ संजीवनी साबित हो रही है। कक्षा 5वीं से 12वीं तक की छात्राओं को पूरी तरह मुफ्त बस पास दिए जा रहे हैं।

इस योजना के तहत जिले भर में 20,858 छात्राओं को मुफ्त पास बांटे गए हैं। इन छात्राओं की मुफ्त यात्रा के लिए सरकार एसटी महामंडल को 5।86 करोड़ रुपये का प्रतिपूर्ति मूल्य प्रदान करेगी। इसमें नांदगांव, मालेगांव और सिन्नर डिपो का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा है।

मासिक और रियायती पास का वितरण

सामान्य और तकनीकी शिक्षा लेने वाले छात्रों के लिए महामंडल ने भारी छूट का प्रावधान किया है- सामान्य स्कूली और कॉलेज जाने वाले 5,432 विद्यार्थियों ने मासिक पास का लाभ लिया है। सरकार ने इसमें 66.67 प्रतिशत की भारी छूट दी है।

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व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के 1,936 छात्रों ने रियायती दरों पर पास बनवाए हैं, जिससे उन्हें आर्थिक बोझ से बड़ी राहत मिली है। दिव्यांग (अपंग) और मेडिकल छात्रों को भी नियमानुसार रियायती दरें प्रदान की जा रही हैं।

भविष्य की डिजिटल तैयारी

• एसटी महामंडल अब छात्रों के लिए ‘नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड’ (एनसीएमसी) जारी कर रहा है।
• इस स्मार्ट कार्ड से छात्रों का सफर और अधिक डिजिटल व सुविधाजनक हो जाएगा।
• किसी भी तकनीकी समस्या या पास प्राप्त करने में बाधा आने पर छात्र एसटी प्रशासन के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।

Nashik Kumbh Skilling Development Project: आगामी नासिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेला 2027 को सुचारू सक्षम और उच्च स्तर पर संपन्न कराने के लिए स्थानीय युवाओं को कौशल-आधारित प्रशिक्षण देने देने का का एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास सोसायटी ने कुंभ स्किलिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत 4,300 युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।

इस पहल से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और स्व-रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इस परियोजना के अंतर्गत अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण, मौजूदा कौशल का उन्नयन, उद्यमिता विकास और रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

इसमें मुख्य रूप से पर्यटन, आतिथ्य सत्कार, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे जैसे कुंभमेले से सीधे जुड़े क्षेत्रों के लिए आवश्यक जनशक्ति तैयार करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में टूरिस्ट गाइड, गेस्ट सर्विस एसोसिएट, होमस्टे प्रबंधन, प्राथमिक चिकित्सा और आपातकालीन प्रतिक्रिया, उद्यमिता विकास, शेफ, फूड एंड बेवरेज सर्विस, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट और इलेक्ट्रशियन के पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया है।

अनुभवी श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण की भी व्यवस्था

साथ ही अनुभवी श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गई है। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर मंगलवार को मुबई में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में राज्य के कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार मंत्री श्री मंगलप्रभात लोढ़ा ने इस परियोजना के लिए लेटर ऑफ इंटेंट प्रदान किया।

इस गरिमामयी कार्यक्रम में कौशल विकास विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा वर्मा, महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास सोसायटी के आयुक्त एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अमित सैनी और कुंभमेला प्राधिकरण के आयुक्त शेखर सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक

MSSDS आयुक्त एवं सीईओ डॉ. अमित सैनी ने बाताया की आयोजनों में से एक, सिंहस्थ कुंभमेले के लिए कुशल जनशक्ति तैयार कर अपना योगदान देने में कौशल विकास विभाग अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहा है। इस पहल से नासिक कुंभमेले की तैयारियों को और अधिक मजबूती मिलेगी।

सिंहस्थ कुंभमेले के चलते स्थानीय

प्राधिकरण कुंभमेला आयुक्त शेखर सिंह ने बाताया की नागरिकों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार और व्यापार के अवसर पैदा होने वाले है। इन अवसरों का सही लाभ उठाने के लिए स्थानीय युवाओं को आवश्यक कौशल सिखाना बेहद जरूरी है। कुंभ स्किलिंग प्रोजेक्ट इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा और प्रशिक्षित युवाओं के माध्यम से श्रद्धालुओं को अधिक बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।

Ashok Kharat Jail Update: कभी रसूखदार राजनेताओं और फिल्मी सितारों के बीच भविष्यवक्ता के रूप में पहचाने जाने वाले अशोक खरात की दुनिया अब जेल की चारदीवारी तक सिमट गई है। लेकिन खबर है कि जेल में भी इस भोंदू बाबा का रंग कम नहीं हुआ है। नासिक रोड सेंट्रल जेल में बंद खरात को लेकर एक सनसनीखेज अपडेट सामने आया है, जिसे सुनकर हर कोई दंग है।

100 से अधिक दिनों से सलाखों के पीछे हवा खा रहे अशोक खरात पर आरोप है कि उसने अपनी कथित दैवीय शक्तियों का झांसा देकर सैकड़ों महिलाओं का यौन शोषण किया और करोड़ों की ठगी की। अब जेल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जेल के अंदर भी उसका प्रभाव बना हुआ है। आलम यह है कि जेल के कर्मचारी और साथी कैदी अपनी समस्याओं को लेकर खरात के पास पहुंच रहे हैं और उससे अपना भविष्य पूछ रहे हैं।

सवालों से तंग आकर धारण किया मौन

बताया जा रहा है कि खरात अब इन अंतहीन सवालों से बुरी तरह ऊब चुका है। जेल प्रशासन और कैदियों द्वारा लगातार पूछे जा रहे कारनामों और भविष्य के सवालों से बचने के लिए उसने अब मौन धारण कर लिया है। स्थिति को देखते हुए जेल प्रशासन ने उसे एक अलग सेल में स्थानांतरित कर दिया है, ताकि अन्य कैदी और कर्मचारी उसे परेशान न करें।

सुबह-सवेरे खौफनाक साधना और मंत्रोच्चार

जेल के भीतर खरात की दिनचर्या भी किसी रहस्यमयी फिल्म की तरह है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वह तड़के सुबह उठता है और मेडिटेशन करना शुरू कर देता है। इसके बाद वह काफी तेज आवाज में विशिष्ट मंत्रों का उच्चारण करता है, जिससे जेल की शांत बैरकों में एक अजीब सा माहौल बन जाता है। कभी सफेद कपड़ों में सज-धज कर घूमने वाले खरात को अब साधारण अंडरट्रायल कैदी की तरह ही रखा गया है और उसे कोई वीआईपी सुरक्षा या विशेष सुविधा नहीं दी गई है।

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गंभीर आरोपों के घेरे में आध्यात्मिक ठग

अशोक खरात पर आरोप है कि उसने ध्यात्मिक शक्ति दिलाने के नाम पर महिलाओं को अपने जाल में फंसाया और धार्मिक अनुष्ठानों के बहाने उनके साथ घिनौनी हरकतें कीं। पुलिस जांच में अब तक करोड़ों रुपये के आर्थिक हेरफेर की बात भी सामने आ चुकी है। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है, कई नई पीड़ित महिलाएं सामने आ रही हैं, जिससे खरात की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।

फिलहाल, जेल प्रशासन उसकी सुरक्षा को लेकर मुस्तैद है, क्योंकि वह एक हाई-प्रोफाइल अंडरट्रायल कैदी है। जेल के भीतर खरात का यह नया अवतार और उसका रहस्यमयी व्यवहार चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या यह उसकी कोई नई चाल है या वह वाकई अपने किए का प्रायश्चित कर रहा है? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा।

Nashik ST Pandharpur Service: आषाढी एकादशी और गुरुपूर्णिमा के पावन पर्व पर पंढरपुर जाने वाले लाखों वारकरियों और श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम (एसटी) के नासिक विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं।

यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को सुगम और सुरक्षित यात्रा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभाग ने 20 जुलाई से 30 जुलाई तक 300 विशेष बसों का संचालन करने का निर्णय लिया है। नासिक विभाग द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कुल 300 अतिरिक्त बसों का नियोजन किया गया है।

श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ी तो मिलेगी सीधी एसटी बस

यह विशेष बस सेवा नासिक संभाग के प्रमुख तहसील केंद्रों से संचालित होगी। एसटी प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी बस स्टेशन पर यात्रियों की संख्या अधिक होती है, तो वहां से पंढरपूर के लिए तुरंत ‘सीधी बस सेवा’ उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि श्रद्धालुओं को कहीं भी भटकना न पड़े।

एसटी श्रद्धालुओं के लिए अपील प्रशासन ने श्रद्धालुओं से आग्रह किया है कि वे यात्रा के लिए नजदीकी बस डिपो या हेल्प डेस्क पर समय से संपर्क करें। भीड़भाड़ के समय धैर्य बनाए रखें और विभाग द्वारा अधिकृत बसों से ही यात्रा करें ताकि सुरक्षित तरीके से पंढरपूर पहुंचकर भगवान विठ्ठल-रुक्मिणी के दर्शन किए जा सकें।

प्रशासन की कड़ी निगरानी और विशेष हेल्प डेस्क

यात्रियों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए है- सभी प्रमुख बस स्टेशनों पर श्रद्धालुओं की मदद के लिए विशेष सहायता केंद्र और हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे, यात्रियों की संख्या का आकलन कर डिपो स्तर पर सीधी बसें चलाने का निर्णय लिया जाएगा, सभी एसटी कर्मियों को यात्रा के दौरान पूर्ण अनुशासन, विनम्र व्यवहार और निर्धारित समय-सारणी का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए है। आषाढी एकादशी (25 जुलाई) और गुरुपूर्णिमा (29 जुलाई) के मुख्य पर्वो को देखते हुए बसों की संख्या में आवश्यकतानुसार बदलाव की संभावना भी बनी रहेगी।

बसों का तहसीलवार नियोजन

नासिक संभाग द्वारा कुल 300 बसों का विशेष नियोजन किया गया है। यदि किसी बस केंद्र पर यात्रियों की पर्याप्त संख्या होती है, तो वहां से पंढरपूर के लिए सीधी बस सेवा भी शुरू की जाएगी।

 

Uddhav Meets Nashik Corporators: पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण दौर में भी नासिक के पार्षदों द्वारा दिखाई गई अटूट निष्ठा पर शिवसेना (उबाठा) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपनी मुहर लगा दी है। बुधवार, 15 जुलाई 2026 को मातोश्री पर आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में उद्धव ठाकरे ने नासिक महानगरपालिका के सभी 15 पार्षदों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने तमाम राजनीतिक प्रलोभनों को दरकिनार कर पार्टी के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए सभी पार्षदों की जमकर सराहना की।

‘मातोश्री’ पर मंथन

राजनीति के नए समीकरण: पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जोरों पर थी कि नासिक के कई पार्षद दल-बदल कर शिंदे गुट में शामिल होने की तैयारी में हैं। इन अटकलों और असमंजस को पूरी तरह खत्म करने के लिए उद्धव ठाकरे ने नासिक के सभी 15 पार्षदों को मातोश्री पर विशेष रूप से आमंत्रित किया था। बैठक में ठाकरे ने न केवल पार्षदों का हौसला बढ़ाया, बल्कि नासिक में पार्टी की जमीनी स्थिति पर भी विस्तृत चर्चा की।

विरोधियों का प्रलोभन और ठाकरे का प्रहार

बैठक के दौरान पार्षदों ने ठाकरे के समक्ष अपनी व्यथा रखी कि उन्हें महानगरपालिका में विकास कार्यों के लिए आवश्यक फंड (निधि) देने से वंचित रखा जा रहा है और राजनीतिक भेदभाव किया जा रहा है।

इस पर उद्धव ठाकरे ने कड़ा रुख अपनाते हुए विरोधी गुट पर तीखा प्रहार किया, उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो लोग विकास कार्यों और धन का लालच देकर जनप्रतिनिधियों को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनका अपना कोई जनाधार शेष नहीं बचा है। उन्होंने गर्व के साथ कहा कि नासिक के जनप्रतिनिधियों ने साबित कर दिया है कि निष्ठा बिकाऊ नहीं होती।

पार्षदों का संकल्प व नेतृत्व का भरोसा

बैठक में गटनेता केशव पोरजे ने पार्टी प्रमुख को स्पष्ट शब्दों में आश्वस्त किया कि नासिक के सभी 15 पार्षद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में अटूट विश्वास रखते हैं और किसी भी प्रलोभन में नहीं आएंगे।

उद्धव ठाकरे ने सभी पार्षदों का अभिनंदन किया और उन्हें भरोसा दिलाया कि पार्टी के इस मुश्किल दौर में साथ निभाने वाले हर सिपाही की निष्ठा का उचित सम्मान किया जाएगा और नासिक में पार्टी के विकास कार्यों के लिए हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा।

पार्षदों द्वारा उठाई गई मुख्य मांगें

महानगरपालिका द्वारा नासिक के विकास कार्यों में किए जा रहे कथित राजनीतिक भेदभाव को तुरंत समाप्त किया जाए। पार्टी के पार्षदों के वार्डों में लंबित विकास कार्यों के लिए आवश्यक फंड (निधि) की तत्काल मंजूरी दी जाए। विरोधी गुट के एजेंटों द्वारा पार्षदों को प्रभावित करने के प्रयासों पर प्रशासनिक और सांगठनिक स्तर पर कड़ा संज्ञान लिया जाए।

ठाकरे ने पार्षदों का किया अभिनंदन

गटनेता केशव पोरजे ने बैठक के बाद प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ‘मनपा के सभी 15 पार्षदों ने पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। बैठक में हर विषय पर विस्तृत चर्चा हुई। ठाकरे जी ने सभी पार्षदों का अभिनंदन किया और स्पष्ट आश्वासन दिया कि संकट की इस घड़ी में जो पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं, उनकी निष्ठा का पूरा सम्मान रखा जाएगा।’

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उपस्थित प्रमुख चेहरे

इस बैठक में पूर्व सांसद विनायक राउत, संपर्क प्रमुख रवींद्र मिर्लेकर, जिला प्रमुख डी. जी. सूर्यवंशी और नासिक के सभी 15 पार्षद उपस्थित थे। इनमें प्रथमेश गिते, केशव पोरजे, भारती ताजनपुरे, शैलेश ढगे, सीमा पवार, प्रमिला मैद, मंगला आढाव, रुचिस साळवे, योगेश भोर, योगेश गाडेकर, वैशाली दाणी, संजीवनी हांडोरे, मुरलीधर भामरे, माधुरी ढेमसे और वैशाली दलवी ने सक्रिय भागीदारी निभाई।

Nashik Tourist Family Attack: महाराष्ट्र के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर कानून व्यवस्था और सैलानियों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर बेहद गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। नासिक जिले के इगतपुरी स्थित प्रसिद्ध भावली बांध क्षेत्र में सप्ताहांत का लुत्फ उठाने गए एक पर्यटक परिवार पर स्थानीय बदमाशों और मनचलों द्वारा सरेआम जानलेवा हमला किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है।

छेड़छाड़ का विरोध करने पर भड़के गुंडों ने न केवल पर्यटकों को बेरहमी से पीटने की कोशिश की, बल्कि उनकी कार का मीलों तक पीछा कर लोहे की रॉड्स और लाठियों से हमला कर गाड़ी के शीशे तोड़ डाले। इस खौफनाक वारदात के बाद डरा-सहमा पीड़ित परिवार सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा और मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई।

नासिक में छेड़छाड़ का विरोध करने पर आरोपियों ने 15 किलोमीटर तक पीड़ित की कार का पीछा करने के बाद किया जानलेवा हमला..

पूरी वारदात कैमरे में रिकॉर्ड.. pic.twitter.com/eMw6VYqFX2

— Vivek Gupta (@imvivekgupta) July 14, 2026

छेड़छाड़ का विरोध करने पर भड़का विवाद

यह खौफनाक वाकया नासिक निवासी पूनम भागवत और उनके परिवार के साथ पेश आया। पूनम अपने परिवार के 8 सदस्यों के साथ केलझर और भावली वाटरफॉल (झरना) देखने गई थीं। जब परिवार वापस लौटने की तैयारी कर रहा था, तभी दो स्थानीय युवकों ने उनके परिवार की एक युवती के साथ कथित रूप से अश्लील छेड़छाड़ और फब्तियां कसनी शुरू कर दीं।

जब पूनम और उनके पति ने इस अभद्रता का कड़ा विरोध करते हुए सार्वजनिक स्थान पर तमीज से रहने की हिदायत दी, तो आरोपी बौखला गए और सरेआम गंदी गालियां बकने लगे। हालांकि, उस समय विवाद बढ़ता देख आरोपी वहां से खिसक गए और मामला शांत होता दिखाई दिया।

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20 किलोमीटर तक फिल्मी अंदाज में किया पीछा

पीड़ित पूनम भागवत के मुताबिक, विवाद शांत होने के थोड़ी ही देर बाद वहां 8-10 स्थानीय युवकों की एक टोली आ धमकी। उन्होंने चिल्लाते हुए पूछा कि हमारे लोगों के साथ बहस क्यों की? इसके बाद जब परिवार ने वहां से गाड़ी आगे बढ़ाई, तो बदमाशों ने बाइक पर सवार होकर फिल्मी स्टाइल में उनका पीछा करना शुरू कर दिया।

आरोपियों ने करीब 15 से 20 किलोमीटर तक पूनम की कार को खदेड़ा और रास्ते में कई जगह ओवरटेक कर रोकने की कोशिश की। इस दौरान हमलावरों ने चलती गाड़ी पर लोहे की रॉड और भारी लकड़ी के डंडों से ताबड़तोड़ वार किए, जिससे कार के पीछे और बगल के शीशे चकनाचूर हो गए। पूनम ने सूझबूझ दिखाते हुए तेजी से कार चलाकर किसी तरह पूरे परिवार की जान बचाई।

6-7 संदिग्ध हिरासत में; पुलिस की संयुक्त जांच जारी

इस जानलेवा हमले के बाद थर-थर कांपता हुआ पीड़ित परिवार सीधे नासिक के अंबड पुलिस स्टेशन पहुंचा और आपबीती सुनाते हुए मामला दर्ज कराया। घटना की संवेदनशीलता और पर्यटन स्थल पर सुरक्षा में चूक को देखते हुए अंबड पुलिस और नासिक ग्रामीण पुलिस ने तुरंत एक संयुक्त विशेष टीम का गठन किया।

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अब तक इस मामले में 6 से 7 स्थानीय संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है, जिनसे घटना के संबंध में कड़ी पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी और पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ बेहद सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Yeola-Nandgaon Highway Bus Accident: महाराष्ट्र के नासिक जिले में बड़ा सड़क हादसा हो गया है। येवला-नांदगांव स्टेट हाईवे पर स्थित सोमथाना जोश घाट में मंगलवार को एक प्राइवेट लग्जरी पैसेंजर बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर ही पलट गई। इस भीषण हादसे में एक यात्री की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 5 अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त बस में करीब 25 से 26 यात्री सवार थे।

मिली जानकारी के अनुसार, एक प्राइवेट लग्जरी पैसेंजर बस सोमथाना जोश घाट क्षेत्र से गुजर रही थी, तभी अचानक चालक का गाड़ी से नियंत्रण बिगड़ गया और बस सड़क पर पलट गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया तथा पुलिस और प्रशासन को घटना की सूचना दी।

घायलों को इलाज जारी

हादसे की सूचना मिलते ही नासिक पुलिस, एंबुलेंस और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। चिकित्सकों के अनुसार कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि अन्य की स्थिति फिलहाल स्थिर है।

फिलहाल हादसे के सही कारणों का पता नहीं चल पाया है। प्रारंभिक आशंका जताई जा रही है कि तेज रफ्तार, घाट क्षेत्र का तीखा मोड़ या वाहन में तकनीकी खराबी हादसे की वजह हो सकती है। हालांकि, पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जांच पूरी होने के बाद ही हादसे के सही कारणों की पुष्टि की जाएगी।

मृतक के परिजनों से संपर्क करने का प्रयास कर रही पुलिस

सोमथाना जोश घाट में हुए हादसे में जान गंवाने वाले की पहचान करने और उसके परिजनों से संपर्क करने के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। वहीं, बस चालक और प्रत्यक्षदर्शियों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि हादसे की पूरी जानकारी जुटाई जा सके।

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येवला-नांदगांव स्टेट हाईवे पर लगा जाम

सोमनाथा जोश घाट में हुए बस हादसे के बाद कुछ समय के लिए येवला-नांदगांव स्टेट हाईवे पर यातायात प्रभावित रहा। नासिक पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बस को सड़क से हटवाकर यातायात को सामान्य कराया। घटनास्थल पर मौजूद अधिकारियों ने दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है।

प्रशासन ने लोगों से घाट क्षेत्रों में यात्रा के दौरान सावधानी बरतने और वाहन चालकों से निर्धारित गति सीमा का पालन करने की अपील की है। इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर पहाड़ी और घाट मार्गों पर सुरक्षित ड्राइविंग की आवश्यकता को रेखांकित किया है।

Kharif Crop Insurance Scheme: खरीफ सीजन की फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए नासिक जिले में ‘प्रधानमंत्री संशोधित फसल बीमा योजना’ लागू कर दी गई है। इस योजना के तहत किसानों को 70 प्रतिशत जोखिम स्तर का सुरक्षा कवच प्रदान किया जाएगा।

बुवाई से लेकर कटाई तक के इस बीमा संरक्षण के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। जिले के लिए ‘इफ्को टोकियो’ कंपनी को बीमा का दायित्व सौंपा गया है। यह योजना किसानों के लिए पूरी तरह से स्वैच्छिक है, जिसमें ऋणी और गैर-ऋणी दोनों किसान भाग ले सकते हैं।

यहां तक कि पट्टे (बटाई) पर खेती करने वाले किसान भी अपना पंजीकृत किरायानामा पोर्टल पर अपलोड कर इस सुरक्षा कवच का लाभ उठा सकते हैं। सूखा, अत्यधिक वर्षा, बाढ़, ओलावृष्टि, चक्रवात, कीट और विभिन्न फसलों के रोगों से होने वाले नुकसान पर मुआवजा मिलेगा।

किफायती प्रीमियम

खाद्यान्न और तिलहन फसलों के लिए: 2 प्रतिशत प्रीमियम, नकदी फसलों (कपास/प्याज) के लिए: 5 प्रतिशत प्रीमियम, शेष प्रीमियम का भुगतान केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

डिजिटल पंजीकरण और फार्मर आईडी की अनिवार्यता

सरकार ने पारदर्शिता के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल कर दिया है- योजना में शामिल होने के लिए ‘ग्रीस्टैक फार्मर आईडी’ अनिवार्य है। फसलों का सटीक पंजीकरण अनिवार्य है, जिससे प्रत्येक खेत की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी। उत्पादन अनुमान में सटीकता और मानवीय त्रुटियों को कम करने के लिए सरकार के आधिकारिक ‘सीसीई एग्री ऐप’ का उपयोग अनिवार्य किया गया है।

धोखाधड़ी पर सख्त कार्रवाई

योजना में धांधली रोकने के लिए कड़े नियम बनाए गए है। यदि कोई किसान फर्जी दस्तावेज या झूठी जानकारी प्रस्तुत करता है, तो उसे फसल बीमा के साथ साथ अगले पांच वर्षों के लिए अन्य सभी सरकारी डीबीटी योजनाओं से अपात्र घोषित कर दिया जाएगा।

उत्पादन अनुमान की आधुनिक तकनीक

फसल उत्पादन का आकलन करने के लिए अब पुरानी पद्धतियों के साथ-साथ आधुनिक तकनीक को अपनाया जा रहा है। अब उत्पादन अनुमान में 50 प्रतिशत वेटेज ‘फसल कटाई प्रयोगों’ को और 50 प्रतिशत वेटेज सैटेलाइट, ड्रोन और रिमोट सेंसिंग से प्राप्त डेटा को दिया जाएगा, जिससे मुआवजे की प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष और विश्वसनीय बनेगी।

फसलवार बीमा संरक्षण एवं प्रीमियम विवरण (प्रति हेक्टेयर

Nashik Suicide Cases Police Investigation: नासिक जिले में आत्महत्याओं का सिलसिला जारी है और अलग-अलग स्थानों पर रहने वाले चार लोगों ने आत्महत्या कर ली, जिनमें तीन युवक शामिल हैं। मृतकों की आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। इस संबंध में चांदवड़, वाडीव, त्र्यंबकेश्वर और घोटी पुलिस स्टेशनों में मौत के मामले दर्ज किए गए हैं। पहली घटना काजी सांगवी, तहसील चांदवड़ निवासी राम राजेंद्र सोनवणे (24) नामक युवक ने रविवार 12 जुलाई की रात अज्ञात कारण से अपने घर पर जहरीली दवा का सेवन कर लिया था।

जहरीला पदार्थ खाने से दो किसानों की मौत

यह बात ध्यान में आते ही परिजनों ने उसे चांदवड़ के उप-जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इस संबंध में संजय सोनवणे द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर चांदवड़ पुलिस स्टेशन में मौत का मामला दर्ज किया गया है और हवलदार शिंदे जांच कर रहे हैं।

खेत में जहरीली दवा खाई दूसरी घटना धोंगड़ेवाड़ी, तहसील इगतपुरी में हुई। सुरेश आनंदा धोंगड़े (56) ने पिछले बुधवार 1 जुलाई को अज्ञात कारण से अपने खेत में कोई जहरीली दवा खा ली थी।

घोटी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां मंगलवार 7 जुलाई की सुबह इलाज के दौरान डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस संबंध में वाडीवरहे पुलिस स्टेशन में मौत का मामला दर्ज किया गया है और पुलिस नायक लहामटे जांच कर रहे हैं।

पुलिस तहकीकात में जुटी

तीसरी घटना त्र्यंबकेश्वर में हुई। मृत युवक का नाम स्वप्निल अशोक कराले (उम्र 27, फॉरेस्ट कॉलोनी, पांचआली, त्र्यंबकेश्वर) है। स्वप्निल कराले नामक इस युवक ने पिछले सोमवार 6 जुलाई को अज्ञात कारण से अपने घर पर जहरीली दवा का सेवन कर लिया था।

यह बात सामने आते ही परिजनों ने उसे तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। इसके बाद उसे लेखानगर स्थित लाइफ केयर हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। शनिवार 11 जुलाई को इलाज के दौरान डॉ. सचिन भंगाले ने उसे जांच कर मृत घोषित कर दिया।

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इस संबंध में त्र्यंबकेश्वर पुलिस स्टेशन में मौत का मामला दर्ज किया गया है और हवलदार जाधव जांच कर रहे है। चौथी घटना नागोसली, तहसील इगतपुरी में हुई। देविदास रामदास ठाकरे (उम्र 19, तारांगणपाडा, पिपरी सदो, तहसील इगतपुरी) नामक युवक ने रविवार 12 जुलाई दोपहर के समय अज्ञात कारण से नागोसली परिसर के शिंदेवाड़ी में दिनकर बालू होले के खेत में गूलर (उंबर) के पेड़ से रस्सी बांधकर फांसी लगा ली, जिससे उसकी मौत हो गई।

Nashik Mahavitaran Smart TOD Meter Electricity Bill Discount: नासिक में घरों में स्मार्ट मीटर लगाने के अभियान के साथ ही टाइम ऑफ डे योजना का लाभ लेने वाले घरेलू बिजली उपभोक्ताओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। महावितरण के टीओडी स्मार्ट मीटर धारक घरेलू उपभोक्ताओं को नए टैरिफ के अनुसार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच उपयोग की जाने वाली बिजली पर विशेष छूट दी जा रही है। नासिक परिमंडल में इस योजना को बेहतरीन प्रतिक्रिया मिल रही है। यहां कुल 4 लाख 60 हजार स्मार्ट टीओडी मीटर धारक घरेलू उपभोक्ताओं को जून 2026 के बिजली बिल में कुल 1 करोड़ 12 लाख रुपये की रियायत मिली है।

स्मार्ट टीओडी मीटर के प्रमुख लाभ

• पारदर्शिता और नियंत्रण: स्मार्ट मीटर पूरी तरह से ऑटोमैटिक हैं, जिससे रीडिंग के लिए मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती और गलतियों की संभावना खत्म हो जाती है। टाइम ऑफ डे बिलिंग की मदद से उपभोक्ता समय के अनुसार अपने बिजली उपयोग की योजना बना सकते हैं और खर्च पर नियंत्रण रख सकते हैं।
• त्रुटिहीन और सटीक मापन: बिजली की यूनिट मापने की पद्धति पुराने और स्मार्ट दोनों मीटरों में समान है। दोनों इलेक्ट्रॉनिक मीटर होने के कारण मापन में कोई अंतर नहीं आता है। स्मार्ट मीटर अधिक विश्वसनीय और सटीक हैं, जिससे अत्यधिक बिल आने की शिकायतें कम हुई हैं।
• सुरक्षा नोटिफिकेशन: यदि उपभोक्ताओं के घरों में लीकेज करंट या अर्थिंग जैसी कोई तकनीकी समस्या होती है, तो स्मार्ट मीटर तुरंत इसका नोटिफिकेशन भेजता है, जिससे संभावित विद्युत दुर्घटनाओं को समय रहते टाला जा सकता है।
• पूर्णतः निशुल्क: महावितरण द्वारा ये स्मार्ट टीओडी मीटर उपभोक्ताओं के यहां पूरी तरह से मुफ्त लगाए जा रहे हैं। साथ ही, यह सौर ऊर्जा के मापन में भी सक्षम है, जिससे ‘प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना’ के लिए यह मीटर अत्यंत उपयोगी साबित हो रहा है।

गुणवत्ता और मानक

स्मार्ट मीटरों की जांच क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया के अंतर्गत एनएबीएल प्रमाणित प्रयोगशाला में की जाती है। इन मीटरों पर बीआईएस द्वारा IS15959 Part 2 मुद्रित किया गया है, जहां पार्ट 2 का अर्थ यह पोस्टपेड श्रेणी का मीटर है। प्रयोगशाला के कड़े मानकों पर खरा उतरने के बाद ही इन्हें सरकारी उपयोग की मंजूरी मिलती है, जिससे इनके सदोष होने की संभावना नगण्य होती है।

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यूनिट गणना का गणित

उपभोक्ता अपने मीटर पर बारीक अक्षरों में लिखे imp/kWh (इम्पल्स प्रति किलो-वाट घंटा) से यूनिट समझ सकते हैं

• 3200 imp/kWh: यदि मीटर पर 3200 लिखा है, तो लाल लाइट के 3200 बार ब्लिंक होने पर 1 यूनिट दर्ज होती है।
• 1600 imp/kWh: इसमें लाइट के 1600 बार ब्लिंक होने पर 1 यूनिट की गणना पूरी होती है।

राज्य में सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों से सस्ती बिजली उपलब्ध होने के कारण महावितरण ने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग के आदेशानुसार दिन के समय यह छूट लागू की है। नासिक परिमंडल के मुख्य अभियंता सुंदर लटपटे ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अधिक बिजली की खपत वाले उपकरणों का उपयोग सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच कर इस टीओडी योजना का अधिकतम लाभ उठाएं।

MSIDC Road Project Nashik Dwarka Chowk Underpass: नासिक शहर की सबसे व्यस्त द्वारका सर्कल अंडरपास परियोजना का कार्य अब तेज गति से चल रहा है और अगस्त तक द्वारका चौक पूरी तरह से यातायात के लिए खुलने की संभावना है। परियोजना के एक हिस्से में फ्लाईओवर का काम पूरा होने से वाहन चालकों को कुछ राहत मिली है।

शेष स्लैब का निर्माण अगस्त में पूरा होने की उम्मीद है। हालांकि दोनों ओर के सर्विस रोड यातायात के लिए खोलने की योजना है, लेकिन कुछ तकनीकी बाधाओं के कारण इसमें विलंब हो रहा है। महाराष्ट्र राज्य पायाभूत विकास महामंडल के अनुसार, इन समस्याओं का समाधान कर जल्द ही सर्विस रोड भी शुरू किए जाएंगे।

चौक पर काफी कम होगा यातायात का दबाव

फिलहाल अंडरपास निर्माण के कारण इस क्षेत्र में सीमित यातायात संचालित किया जा रहा है। दोनों ओर रिटेनिंग वॉल का कार्य अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इसके पूरा होते ही सर्विस रोड वाहनों के लिए खोल दिए जाएंगे।

इससे नासिक रोड की ओर से आने वाले वाहनों को सीधे मुंबई-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रवेश मिलेगा और द्वारका चौक पर यातायात का दबाव काफी कम होने की उम्मीद है। साथ ही मुंबई नाका, पंचवटी, गंगापुर रोड तथा शहर के मध्यवर्ती क्षेत्रों की ओर जाने वाले वाहनों के लिए भी वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हो जाएगा।

कुछ तकनीकी अड़चनों के कारण परियोजना के कुछ हिस्सों का कार्य अभी भी लंबित है। द्वारका होटल परिसर में टीडीआर से जुड़ा मामला लंबित होने के कारण वहां निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है। वहीं खरंबदा पार्क क्षेत्र में दो पेड़ों के पुनरोपण से संबंधित मामला न्यायालय में विचाराधीन होने से वहां भी कार्य प्रभावित हो रहा है।

अधिकारियों ने बताया कि इन बाधाओं को दूर कर यातायात जल्द से जल्द सुचारु करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच द्वारका से सारडा सर्कल तक का कार्य सबसे अंत में किया जाएगा, जिसके कारण इस मार्ग पर यातायात शुरू होने में अभी और समय लगेगा।

213 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी परियोजना

मुंबई-आगरा और पुणे-नासिक राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने वाला द्वारका सर्कल शहर का अत्यंत महत्वपूर्ण यातायात केंद्र है। बढ़ते वाहनों के दबाव और आगामी सिंहस्थ कुंभ मेले को ध्यान में रखते हुए 213 करोड़ 85 लाख रुपये की लागत से इस अंडरपास परियोजना का निर्माण किया जा रहा है।

2 चरणों में पूरा होगा प्रकल्प

परियोजना का निर्माण दो चरणों में किया जा रहा है। पहले चरण को फरवरी 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यूटिलिटी शिफ्टिंग, यातायात प्रबंधन और विभिन्न तकनीकी चुनौतियों के बावजूद कार्य निर्धारित योजना के अनुसार जारी होने का दावा प्रशासन ने किया है।

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प्रतिक्रिया

महाराष्ट्र राज्य पायाभूत विकास महामंडल के कार्यकारी अभियंता संदीप पांडागले ने कहा कि फ्लाईओवर के नीचे बन रहे दूसरे स्लैब का काम अगस्त तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद द्वारका सर्कल पूरी तरह से खुल जाएगा। दोनों सर्विस रोड का काम भी जल्द शुरू करने की योजना है।

Nashik Urban Health Services NUHM Review: राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम) को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने, शहरी स्वास्थ्य सेवाओं को नागरिकों तक बेहतर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पहुंचाने तथा डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से शुक्रवार 10 जुलाई को नासिक मनपा के पंचवटी विभागीय कार्यालय में राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में स्वास्थ्य संस्थानों को सशक्त बनाने, आपला दवाखाना योजना, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन तथा स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधार पर विशेष जोर दिया गया।

बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के आयुक्त डॉ. सुनील भोकरे (आईएएस) ने की। इस अवसर पर अतिरिक्त अभियान संचालक डॉ. जगन्नाथ विरकर, राज्यस्तरीय अधिकारी तथा पांच जिलों और पांच महानगरपालिकाओं के स्वास्थ्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

आपला दवाखाना योजना

बैठक में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (यूपीएचसी), शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (यूसीएचसी), पॉलीक्लिनिक तथा शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्यवर्धिनी केंद्र (यूएचडब्ल्यूसी) को पूर्ण क्षमता के साथ संचालित करने के निर्देश दिए गए।

हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना योजना के अंतर्गत संचालित केंद्रों की कार्यक्षमता बढ़ाने, आवश्यक चिकित्सा अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति करने तथा नागरिकों को बाह्य रोगी सेवाएं, गर्भवती महिलाओं की जांच, प्रयोगशाला परीक्षण और दवाओं की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया।

इसके अलावा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत एबीएचए आईडी, एचपीआर, एचएफआर और ई-सुश्रुत प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन, एचएमआईएस एवं एएएम पोर्टल पर सभी स्वास्थ्य संस्थानों का पंजीकरण, महिला स्वास्थ्य समितियों, जन स्वास्थ्य समितियों तथा विधानसभा क्षेत्रवार एकीकृत स्वास्थ्यवर्धिनी समितियों को सक्रिय करने के संबंध में विस्तृत मार्गदर्शन किया गया। साथ ही राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश भी दिए गए।

बैठक में लिए गये ये निर्णय

बैठक में नासिक संभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के विभिन्न कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की गई तथा आगामी कार्य योजना तय की गई। नागरिकों को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए समन्वय बढ़ाने, तकनीक का व्यापक उपयोग करने तथा सेवा वितरण में निरंतरता बनाए रखने पर जोर दिया गया।

इस अवसर पर आयुक्त डॉ. सुनील भोकरे ने स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की सराहना करते हुए नागरिक-केंद्रित, प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अधिक समन्वय, कार्यकुशलता और कर्तव्यनिष्ठा के साथ कार्य करने का आह्वान किया।

Shalarth Id Scam Mastermind Arrested: उत्तर महाराष्ट्र के शिक्षा क्षेत्र को झकझोर देने वाले चर्चित शालार्थ आईडी घोटाले के मुख्य एजेंट प्रशांत तुलसीराम वाडिले की गिरफ्तारी के बाद बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं।

आरोपी वाडिले ने किसी कॉर्पोरेट कंपनी की तर्ज पर शिक्षा विभाग में रिश्वतखोरी और कमीशनखोरी का एक बड़ा जाल बिछा रखा था। शिक्षा विभाग के फंड पर पूरे 50 प्रतिशत का डाका डालने वाली उसकी स्वतंत्र रिकवरी प्रणाली और कागजों पर खड़े किए गए 65 स्कूलों के साम्राज्य को देखकर जांच एजेंसियां भी हैरान रह गई हैं।

नासिक शहर आर्थिक अपराध शाखा ने शनिवार को धुलिया में जाल बिछाकर वाडिले को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद नासिक रोड कोर्ट ने उसे आगामी 17 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है।

जांच में सामने आई यह जानकारी

जांच में सामने आई जानकारी के मुताबिक, वाडिले ने शालार्थ आईडी दिलाने के नाम पर प्रत्येक संदिग्ध शिक्षक से 20 लाख रुपये की तय रकम ली थी। इस राशि का बंटवारा भी बेहद योजनाबद्ध तरीके से किया जाता था।

वाडिले खुद अपने पास 10 से 12 लाख रुपये रखता था और शेष 8 से 10 लाख रुपये संबंधित वेतन एवं भविष्य निधि अधीक्षक कार्यालय, उप शिक्षा निदेशक और कार्यालयीन लिपिकों तक पहुंचाता था।

इस बीच, पुलिस आयुक्त संदीप कर्णिक के आदेश पर अपराध शाखा के सहायक आयुक्त संदीप मिटके और आर्थिक अपराध शाखा के वरिष्ठ निरीक्षक रामदास शेलके इस मामले की गहन जांच कर रहे हैं। इस कार्रवाई के बाद अब कई शिक्षक, अधिकारी और अन्य एजेंट जांच के दायरे में आ गए हैं।

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वाडिले की वसूली टीम का काम

वाडिले ने अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल कर कागजों पर 65 से अधिक आश्रमशालाओं और स्कूलों का नेटवर्क दिखाया था। लेकिन, जब पुलिस ने जमीनी स्तर पर इसकी जांच की, तो साक्री और शिंदखेड़ा इलाके में केवल 2 संस्थान ही वास्तव में अस्तित्व में मिले।

जांच में यह भी स्पष्ट हुआ है कि शेष सभी संस्थान केवल फर्जी दस्तावेजों, फर्जी नियुक्ति आदेशों और शिक्षा विभाग के बोगस प्रमाणपत्रों के बल पर सरकारी खजाने को लूटने के उद्देश्य से ही तैयार किए गए थे। शिक्षकों के मेडिकल बिलों को मंजूर कराने या पिछले बकाये वेतन का अंतर दिलाने के लिए वाडिले की एक स्वतंत्र वसूली टीम काम करती थी।

बकाये की राशि जारी कराने के लिए वह 50 फीसदी तक कमीशन वसूलता था। इस कमीशन का एक हिस्सा वह संबंधित वेतन विभाग, विस्तार अधिकारियों और उप शिक्षाधिकारियों में बांट देता था और खुद पर्दे के पीछे सुरक्षित रहता था।

Nashik Dam Water Level: पिछले वर्ष मानसून के दौरान नासिक जिले के लगभग सभी बांध ओवरफ्लो हो गए थे। लेकिन इस वर्ष मानसून पूर्व अनुमान में बारिश सामान्य से कम होने की आशंका जताई गई थी। जून महीने में बारिश लगभग नदारद रहने से बांधों के जलभंडार को लेकर चिंता बढ़ गई थी।

हालांकि जुलाई की शुरुआत से हुई मूसलाधार बारिश के कारण बांधों में पानी की आवक बढ़ी है और कुछ राहत मिली है। इसके बावजूद पिछले वर्ष की तुलना में जलभंडार अभी भी कम है।

रविवार 12 जुलाई सुबह तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जिले की 26 बड़ी एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में कुल 35 हजार 492 मिलियन घनफुट (50.26 प्रतिशत) जलभंडार उपलब्ध है। पिछले वर्ष इसी दिन यह जलभंडार 42 हजार 54 मिलियन घनफुट (59.55 प्रतिशत) था। यानी इस वर्ष जलभंडार लगभग 9 प्रतिशत कम है।

देर से आया मानसून, पिछले साल की अपेक्षा कम वर्षा

वर्तमान में जिले के 26 बांधों में से 11 बांधों में 50 प्रतिशत से अधिक पानी का भंडारण है, 10 बांधों में 25 से 50 प्रतिशत, जबकि 5 बांधों में 25 प्रतिशत से भी कम पानी उपलब्ध है। इसके अलावा कड़वा बांध 80.98 प्रतिशत, वालदेवी 72.55 प्रतिशत, दारणा 54.47 प्रतिशत, भाम 49.72 प्रतिशत, गिरणा 40.02 प्रतिशत तथा मुकणे 34.47 प्रतिशत जलभंडार पर है।

इस बीच नासिक जिले के अधिकांश बांधों से अभी पानी का विसर्ग शुरू नहीं किया गया है। ऐसे में आगामी दिनों में होने वाली बारिश पर ही यह निर्भर करेगा कि बांध अपनी पूरी क्षमता तक भर पाएंगे या नहीं, प्रशासन के साथ-साथ किसानों और नागरिकों की नजर अब आने वाली बारिश पर टिकी हुई है।

किस जलाशय में अब तक कितना पानी हुआ जमा

बता दे कि इस बार मानसून देरी से शुरू हुआ जिसके कारण पिछले साल की अपेक्षा बांध कम भरे हैं। जिले में समान रूप से बारिश नहीं होने के कारण कुछ बांध तेजी से भर रहे है, जबकि कुछ में अभी भी अपेक्षित जलसंचय नहीं हो सका है। नासिक शहर को पेयजल उपलब्ध कराने वाले गंगापुर बांध में 71.47 प्रतिशत यानी 4 हजार 24 मिलियन घनफुट पानी उपलब्ध है।

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कश्यपी बांध में 48.33 प्रतिशत, गौतमी-गोदावरी बांध में 82.71 प्रतिशत तथा आलंदी बांध में 25,49 प्रतिशत जलभंडार दर्ज किया गया है।
गगापुर बाघ समूह का कुल जलभडार 65.63 प्रतिशत तक पहुंच गया है। जिले के अन्य प्रमुख बांधों में भावली बांध 88.70 प्रतिशत जलभंडार के साथ सबसे अधिक भरा हुआ है।

Nashik Ashoka Health City Inauguration: देश ने पिछले कुछ वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र की आधारभूत सुविधाओं का व्यापक विस्तार किया है। लेकिन भविष्य की स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए चिकित्सा अनुसंधान, नवाचार और आधुनिक तकनीक पर अधिक जोर देना समय की आवश्यकता है। यह बात लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने नासिक में आयोजित अशोका हेल्थ सिटी के लोकार्पण समारोह में कही।

इस अवसर पर महाराष्ट्र के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल, राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, सांसद राजाभाऊ वाजे, सांसद शोभा बच्छाव, अशोका ग्रुप के अध्यक्ष अशोक कटारिया, प्रबंध निदेशक सतीश पारख तथा चिकित्सा क्षेत्र के अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में किफायदी स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होना बहुत जरूरी है।

निजी संस्थाएं भी निभाएं अपना दायित्व

ओम बिड़ला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं, चिकित्सा महाविद्यालयों की बढ़ती संख्या तथा मेडिकल शिक्षा में सीटों की वृद्धि से देश की स्वास्थ्य व्यवस्था और अधिक मजबूत हुई है।

उन्होंने कहा कि केवल सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि निजी क्षेत्र को भी सामाजिक दायित्व निभाते हुए स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए। स्वदेशी वैक्सीन बनाकर मनवाया लोहा कोरोना महामारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि एक समय भारत को चिकित्सा आवश्यकताओं के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था।

लेकिन कोरोना संकट के दौरान भारतीय वैज्ञानिकों ने मेड इन इंडिया वैक्सीन विकसित कर देश की वैज्ञानिक क्षमता का परिचय दिया। विशेष बात यह रही कि इस वैक्सीन का निर्माण महाराष्ट्र में हुआ और इसने केवल भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई देशों को भी सुरक्षा प्रदान की। उन्होंने कहा कि यही आत्मविश्वास अब कैंसर, हृदय रोग और अन्य गंभीर बीमारियों से लड़ने में भी दिखाई देना चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचे गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं

लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि देश में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए आधुनिक तकनीक, चिकित्सा अनुसंधान और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार आवश्यक है। गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं केवल शहरों तक सीमित न रहकर ग्रामीण क्षेत्रों के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, उन्होंने भावी डॉक्टरों से केवल पेशे के रूप में नहीं, बल्कि सेवा भाव से ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने का आह्वान किया।

नासिक की सांस्कृतिक विरासत की सराहना

अपने संबोधन की शुरुआत में ओम बिड़ला ने नासिक की पावन भूमि को नमन करते हुए कहा कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की पावन धरती आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करती है। संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत तुकाराम महाराज के विचारों तथा छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य की विरासत आज भी देश के युवाओं को नई प्रेरणा देती है।

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अशोका हेल्थ सिटी की आधुनिक सुविधाओं की सराहना करते हुए ओम बिड़ला ने कहा कि यह अस्पताल केवल उपचार का केंद्र न रहकर चिकित्सा अनुसंधान का अग्रणी केंद्र भी चने। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह संस्थान उत्तर महाराष्ट्र की माताओं और बच्चों को विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

Nashik Mission Green Monsoon: ‘उन्नत नासिक अभियान’ के अंतर्गत चलाए जा रहे ‘हरित कुंभ- हरित मानसून’ यानी ‘मिशन ग्रीन मानसून’ अभियान के तीसरे चरण में आज नंदिनी नदी के दोनों तटों पर राज्य के जल संसाधन एवं आपदा प्रबंधन मंत्री गिरीश महाजन के हाथों वृक्षारोपण किया गया।

इस अवसर पर मंत्री गिरीश महाजन ने घोषणा की कि हम नासिक शहर को देश में एक ‘हरित शहर’ (ग्रीन सिटी) के रूप में नई पहचान दिलाएंगे। आज सुबह पिंपलगांव बहुला स्थित महादेव मंदिर परिसर में नंदिनी नदी के तट और भाभा नगर क्षेत्र में यह वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मंत्री श्री महाजन के कर-कमलों द्वारा नंदिनी नदी का जलपूजन भी संपन्न हुआ।

हरित नासिक बनाने का है संकल्प

इस अवसर पर विधायक देवयानी फरांदे, विधायक सीमा हिरे, महापौर हिमगौरी आडके, जिलाधिकारी आयुष प्रसाद, महानगरपालिका आयुक्त मनीषा खत्री, सभापति समाधान देवरे, नगरसेवक विश्वास नांगरे, दल नेता श्याम बडोदे, इंदुमती नागरे, माधुरी बोरकर, सचिन मराठे, संध्या कुलकर्णी, चंद्रकांत खोडे, मंगला ननावरे, पूर्व महापौर सतीश कुलकर्णी, शेखर गायकवाड़, चंद्रकिशोर पाटिल और राजेश पंडित सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री गिरीश महाजन ने कहा, हम सभी ने एक स्वच्छ, सुंदर, सुरक्षित और हरित नासिक बनाने का संकल्प लिया है। नागरिकों के इस दृढ़ संकल्प से आने वाले समय में नासिक का स्वरूप निश्चित रूप से बदल जाएगा। आगामी सिंहस्थ कुंभमेला के मद्देनजर नासिक को देश का एक आदर्श, पर्यावरण-अनुकूल और सुनियोजित शहर बनाने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा।

सबसे अधिक पेड़ों वाला शहर होगा नासिक

मंत्री गिरीश महाजन आगे कहा कि देश में सर्वाधिक पेड़ों वाले शहर के रूप में नासिक को विकसित करना हमारा सामूहिक लक्ष्य है। इसके लिए सरकार के साथ-साथ सभी सामाजिक घटकों, गैर-सरकारी संगठनों, धार्मिक संगठनों, उद्योग जगत और आम नागरिकों की सक्रिय भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने आगे बढ़कर इस अभियान में सराहनीय योगदान दिया है। ‘मिशन ग्रीन मानसून’ के तहत अब तक नासिक के लोगों से मिली प्रतिक्रिया पर्यावरण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

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इस मिशन से होगी स्थायी हरित सुरक्षा

उल्लेखनीय है कि ‘मिशन ग्रीन मानसून’ के तहत इससे पहले भी शहर के विभिन्न हिस्सों में वृक्षारोपण किया जा चुका है। साथ ही, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नंदिनी नदी महास्वच्छता अभियान चलाकर नदी के तल की सफाई, उसे गहरा और चौड़ा करने का कार्य किया गया था।

अब नदी के किनारों पर बड़े पैमाने पर स्थानीय प्रजातियों के पौधे लगाकर नंदिनी नदी को स्थायी हरित सुरक्षा कवच प्रदान करने का संकल्प धरातल पर उतारा जा रहा है। इस अभियान में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, पर्यावरण प्रेमियों, स्वामी नरेंद्राचार्य महाराज के नाणिज पीठ के अनुयायियों और कई स्वयंसेवी संस्थाओं ने हिस्सा लिया। वृक्षारोपण के साथ-साथ इन पौधों के संरक्षण और संवर्धन का भी संकल्प लिया गया।

G4 Monsoon Rally 2.0 In Nashik: महाराष्ट्र में ऑफ-रोड मोटरस्पोर्ट्स को एक नई दिशा देने वाली राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता ‘जी फोर मानसून रॅली ऑफ नासिक 2.0’ का आयोजन 18 और 19 जुलाई को नासिक में किया जा रहा है।

मानसून सीजन की इस बेहद खास मोटरस्पोर्ट्स स्पर्धा में देश भर के कई नामचीन राइडर्स हिस्सा लेंगे। इस रॅली का आयोजन ‘जी फोर स्मार्ट रेसिंग टेक्नो’ द्वारा ‘नासिक ऑटोमोटिव्ह स्पोर्ट्स असोसिएशन’ (नासा) के सहयोग से किया जा रहा है।

19 जुलाई को होगी रैली की शुरुआत

18 जुलाई को आयोजित होने वाले पहले चरण में देशभर से आने वाले प्रतिभागियों का पंजीकरण किया जाएगा। इसके साथ ही उनके आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन, मोटरसाइकिलों का तकनीकी निरीक्षण तथा सुरक्षा मानकों की विस्तृत जांच की जाएगी।

आयोजन समिति राइडर्स को रैली के नियमों, निर्धारित मार्ग, सुरक्षा दिशा-निर्देशों और प्रतियोगिता की प्रक्रिया की भी जानकारी देगी, ताकि सभी प्रतिभागी सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकें। इसके बाद 19 जुलाई की सुबह मखमलाबाद रोड स्थित फिजी फॉक्स से राष्ट्रीय स्तर की ‘जी फोर मानसून रैली 2.0’ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा।

रैली का मुख्य मार्ग पेठ रोड से होते हुए दिंडोरी तालुका के ग्रामीण और चुनौतीपूर्ण ऑफ-रोड रास्तों से गुजरेगा। इन विशेष चरणों में राइडर्स को कठिन प्राकृतिक मार्गों, कीचड़, चढ़ाई और उबड़-खाबड़ रास्तों का सामना करना होगा, जो प्रतियोगिता को रोमांचक और चुनौतीपूर्ण बनाएंगे।

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खिलाड़ी इस प्रकार भाग ले सकते हैं

प्रतियोगिता के समापन के बाद फिजी फॉक्स में पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जाएगा। जी फोर स्मार्ट रेसिंग टेक्नो अब तक कुल 19 मोटर स्पोर्ट्स स्पर्धाओं का सफल आयोजन कर चुकी है, जिनमें से 17 प्रतियोगिताएं अकेले नासिक जिले में ही हुई हैं।

रैली के मुख्य आयोजक राष्ट्रीय विजेता गणेश वामनराव लोखंडे हैं, जिन्हें मोटरस्पोर्ट्स क्षेत्र में 27 वर्षों का व्यापक अनुभव है। इस स्पर्धा को ‘राइज मोटो’ द्वारा मुख्य प्रायोजन प्रदान किया गया है।

रैली के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो चुका है, जिसके लिए इच्छुक खिलाड़ी G4 Smart Racing Techno India App का उपयोग कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आयोजक गणेश लोखंडे से 9657325733 पर संपर्क किया जा सकता है।

Nashik Operation Tiger 3 Supriya Sule: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की सांसद सुप्रिया सुले ने लगातार सामने आ रही दल-बदल की चर्चाओं पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए व्यंग्यात्मक अंदाज में नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि राजनीतिक अटकलों में नेताओं को इस तरह पेश किया जा रहा है, मानो वे कोई “वस्तु” हों। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि अब तो बस उन्हें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) में भेजना बाकी रह गया है।

नासिक में यशवंतराव चव्हाण सेंटर द्वारा आयोजित राज्यस्तरीय युवा पुरस्कार समारोह में बोलते हुए सुप्रिया सुले ने कहा कि इस तरह की चर्चाएं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हैं और इससे जनप्रतिनिधियों की छवि प्रभावित होती है।

‘हमारा व्हॉट्सऐप ग्रुप भी चर्चा में आ गया’

सुप्रिया सुले ने कहा, “हमारे आठ सांसदों का एक व्हॉट्सऐप ग्रुप है। अब हमें सिर्फ मनसे में भेजना बाकी रह गया है। हमें एक वस्तु की तरह बना दिया गया है। इससे हम परेशान हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है।”

उन्होंने आगे व्यंग्य करते हुए कहा, “अब राकां के सांसदों को इंटरनेशनल कर दो, ट्रंप के नेतृत्व में राकां काम करेगी।” उनके इस बयान को लगातार चल रही राजनीतिक अटकलों पर करारा जवाब माना जा रहा है।

‘ऑपरेशन टाइगर-3’ की चर्चाओं के बीच बयान

हाल के दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में यह चर्चा तेज है कि शिवसेना (शिंदे गुट) कथित तौर पर ‘ऑपरेशन टाइगर-3’ की तैयारी कर रही है। राजनीतिक गलियारों में ऐसी अटकलें हैं कि इस अभियान के तहत उद्धव ठाकरे गुट के साथ-साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) के कुछ विधायक और सांसद भी निशाने पर हो सकते हैं। हालांकि, इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

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राजनीतिक अफवाहों पर जताई चिंता

सुप्रिया सुले ने कहा कि बिना किसी तथ्य के नेताओं के दल बदलने की चर्चाएं लगातार फैलाना उचित नहीं है। उन्होंने संकेत दिया कि इस तरह की अफवाहें लोकतांत्रिक राजनीति के लिए स्वस्थ परंपरा नहीं हैं।

Nashik Zilla Parishad School Uniform Quality: नासिक जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार ने जिले में स्कूली छात्रों को बांटे जा रहे यूनिफॉर्म की गुणवत्ता को लेकर सख्त रुख अपनाया है। सीईओ ने सुरगाणा, निफाड, सिन्नर और चांदवड़ तहसीलों के स्कूलों से अचानक यूनिफॉर्म के नमूने मंगाए हैं।

इन नमूनों की लैब में जांच कराई जाएगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सरकारी योजना के तहत मिलने वाले कपड़ों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया गया है। स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा ‘मुफ्त यूनिफॉर्म योजना’ को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए जारी नए निर्देशों के तहत यह कार्रवाई की गई है।

इस प्रक्रिया के तहत ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से स्कूलों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। कपड़ों की सिलाई, रंग और सबसे महत्वपूर्ण कपड़े के प्रकार की बारीकी से जांच की जाएगी। सरकार द्वारा निर्धारित मानकों (पॉलिएस्टर और कॉटन का अनुपात 70:30 या 80:20 होना अनिवार्य) के आधार पर ही कपड़ों की परख होगी।

रिपोर्ट सीईओ ओमकार पवार को सौंपी जाएगी

जिला परिषद की प्राथमिक शिक्षा अधिकारी साई लता सामलेटी ने जानकारी दी कि जाच प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा रही है।
जल्द ही इसकी विस्तृत रिपोर्ट सीईओ को सौंपी जाएगी।

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प्रशासन का मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कक्षा पहली से आठवीं तक के हर छात्र को समय पर उच्च गुणवत्ता वाली और टिकाऊ यूनिफॉर्म उपलब्ध हो।

धन का पारदर्शी उपयोग प्राथमिकता

सीईओ ओमकार पवार ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि निरीक्षण के दौरान निर्धारित मानकों का उल्लंघन या घटिया स्तर का कपड़ा पाया जाता है, तो संबंधित आपूर्तिकर्ता और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि छात्रों को मिलने वाले यूनिफॉर्म की गुणवत्ता और सरकारी धन का पारदर्शी उपयोग उनकी प्राथमिकता है।

Nashik Municipal Corporation: मानसून की पहली मूसलाधार बारिश के बाद नासिक महानगरपालिका (मनपा) के ‘मानसून-पूर्व टास्कफोर्स’ की सक्रियता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जिन नालों की सफाई और चेंबर मरम्मत का ढिंढोरा मनपा प्रशासन द्वारा पीटा गया था, हकीकत में वे दावे मंगलवार की बारिश के बाद खोखले साबित हुए हैं। बीते पांच दिनों से यह टास्कफोर्स पूरी तरह नदारद है, जिससे शहर के कई वाडों में स्वच्छता अभियान अधर में लटक गया है।

टास्क फोर्स की विफलता और पार्षदों का मोर्चा

जुलाई की शुरुआत में अतिरिक्त आयुक्त के नेतृत्व में सभी 6 मंडलों के लिए वार्डवार ‘मानसून पूर्व टास्कफोर्स’ का गठन किया गया था। शुरुआती दिनों में यह अभियान काफी सक्रिय रहा, लेकिन मंगलवार को हुई मूसलाधार बारिश के बाद प्रशासन की पूरी मशीनरी निष्क्रय हो गई।

हालत यह है कि बुधवार को जब अधिकारी और कर्मचारी मौके से गायब थे, तो कई क्षेत्रों में पार्षदों ने खुद मोर्चा संभाला। कहीं श्रमदान से तो कहीं निजी खर्च से पार्षदों ने जल निकासी और सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराई।

काम के दावों वाले इलाकों में ही सबसे ज्यादा जलजमाव सबसे चिंताजनक बात यह है कि टास्कफोर्स ने जिन इलाकों में कार्य पूरे करने का दावा किया था, बारिश के दौरान सबसे अधिक जलजमाव और गंदगी का सामना उन्हीं इलाकों के निवासियों को करना पड़ा।

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आधिकारिक सूचना के बीच में ही बंद

तय कार्यक्रम के अनुसार, 10 जुलाई से पंचवटी, नासिक पूर्व, नासिक रोड, सिडको और सातपुर मंडलों के वार्ड क्रमांक 4, 23, 21, 29 और 26 में अभियान शुरू होना था। लेकिन सूत्रों के अनुसार, किसी भी वार्ड में टास्कफोर्स का काम शुरू नहीं हुआ है। इससे संकेत मिल रहे हैं कि इस अभियान को बिना किसी आधिकारिक सूचना के बीच में ही बंद कर दिया गया है।

जनप्रतिनिधियों का आक्रोश

हमे आश्वासन दिया गया था कि बार्ड क्रमांक 4 में टास्कफोर्स के माध्यम से मानसून-पूर्व कार्य किए जाएंगे, लेकिन जब भारी बारिश हुई, तब भी मनपा का कोई अधिकारी या कर्मचारी यहां नहीं भटका, वार्ड की समस्याएं आज भी जस की तस बनी हुई है।

– पार्षद, वार्ड क्रमांक 4, सरिता सोनवणे

 

Nashik Stray Dogs Bite Cases: नासिक जिले में आवारा कुत्तों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले साढ़े तीन वर्षों के आंकड़े अत्यंत चिंताजनक हैं, जहां श्वानदंश (कुत्ते के काटने) की घटनाओं में भारी उछाल आया है। शहर के उपनगरों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक, विशेषकर सिडको जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में बच्चे और बुजुर्ग इन कुत्तों के मुख्य निशाने पर हैं।

बढ़ता खतरा और विशेषज्ञों की चेतावनी

विशेषज्ञों के अनुसार, मार्च से मई के बीच कुत्तों का प्रजनन काल होता है, इस दौरान वे स्वभाव से कहीं अधिक आक्रामक हो जाते हैं। सिडको क्षेत्र में पिछले दिनों झुंड में घूम रहे कुत्तों द्वारा बच्चों और बुजुर्गों पर किए गए जानलेवा हमलों ने स्थानीय निवासियों में दहशत पैदा कर दी है।

डॉक्टरों का स्पष्ट मानना है कि वानदंश को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। यदि समय पर एंटी-रेबीज इंजेक्शन न लगाया जाए, तो रेबीज जैसी लाइलाज बीमारी का खतरा शत-प्रतिशत बना रहता है। इस साल की शुरुआत से अब तक 10 हजार से अधिक लोग इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों में पहुंच चुके हैं, जो स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है।

बचाव और सुरक्षा के उपाय तत्काल इलाज

कुत्ते के काटने पर घाव को तुरंत साबुन और बहते पानी से 10-15 मिनट तक धोएं और बिना देरी किए नजदीकी अस्पताल में एंटी-रेबीज वैक्सीन लगवाएं। बच्चों और बुजुर्गों को अकेले आवारा कुत्तों वाले इलाकों में न जाने दें। स्थानीय प्रशासन द्वारा आवारा कुत्तों की नसबंदी (एबीसी प्रोग्राम) और उनके टीकाकरण को प्राथमिकता के आधार पर किए जाने की आवश्यकता है।

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खौफनाक आंकड़े

आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी 2023 से जून 2026 तक के आंकड़े व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं।

Nashik Monsoon Task Force Missing: मानसून से पहले नालों की सफाई, चेंबर मरम्मत और स्वच्छता अभियान का ढिंढोरा पीटने वाले मनपा के ‘मानसून-पूर्व टास्कफोर्स’ की कार्यप्रणाली महज कुछ ही वार्डों तक सिमट कर रह गई है।

बीते मंगलवार को हुई मूसलाधार बारिश ने जब पूरे शहर को जलमग्न कर दिया, तो उसके बाद से बारिश की तरह यह टास्कफोर्स भी सड़कों से पूरी तरह गायब हो गया है। पिछले पांच दिनों से बिना किसी पूर्व सूचना के इस टास्कफोर्स का काम बंद है, जिसके चलते आधे शहर में स्वच्छता अभियान अधर में लटक गया है।

मानसून टास्कफोर्स की सक्रियता

शहर में जगह-जगह चल रहे विकास कार्यों, सड़कों पर बने गड्ढों, मिट्टी से भरे चेंबरों और जलजमाव की समस्या से निपटने के लिए मनपा ने जुलाई की शुरुआत में सभी 6 मंडलों के लिए वार्डवार मानसून-पूर्व टास्कफोर्स का गठन किया था।

अतिरिक्त आयुक्त के नेतृत्व में बने इस फोर्स में शुरुआती दिनों में आयुक्त, महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिति के सभापति और संबंधित वार्डों के पार्षदों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। कुछ वार्डों में इसके जरिए बेहतर काम भी हुआ, जिससे नागरिकों को राहत मिली।लेकिन जैसे ही मंगलवार से बारिश का जोर बढ़ा, टास्कफोर्स की सक्रियता ठप हो गई।

बुधवार को मनपा अधिकारियों और कर्मचारियों के नदारद रहने पर कई पार्षदों ने खुद मोर्चा संभाला। कुछ ने श्रमदान से तो कुछ ने अपने निजी खर्च से जल निकासी और सफाई व्यवस्था को दुरुस्त कराया।

बारिश से हुए नुकसान के कारण दो दिन तक पूरी प्रशासनिक मशीनरी उसी में उलझी रही, लेकिन बारिश थमने के बाद भी टास्कफोर्स का काम दोबारा शुरू नहीं हो सका। हैरान करने वाली बात यह है कि टास्कफोर्स ने जिन इलाकों में काम का दावा किया था, वहीं बारिश का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला।

शनिवार से शुरू होना था दौरा

तय समय सारिणी के अनुसार, शनिवार 10 जुलाई से तीन दिनों के लिए पंचवटी, नासिक पूर्व, नासिक रोड, सिडको और सातपुर मंडलों के वार्ड संख्या- 4, 23, 21, 29 और 26 में यह अभियान शुरू होना था।

हालांकि, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इनमें से किसी भी वार्ड में टास्कफोर्स ने काम शुरू नहीं किया है। इससे साफ है कि इस अभियान को बीच में ही समेट दिया गया है।

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प्रतिक्रिया

वार्ड पार्षद सरिता सोनवणे ने बताया कि हमें आश्वासन दिया गया था कि वार्ड नं.- 4 में टास्कफोर्स के माध्यम से मानसून-पूर्व कार्य किए जाएंगे। लेकिन जब भारी बारिश हुई, तब भी नासिक मनपा का कोई अधिकारी या कर्मचारी यहां नहीं भटका। वार्ड की समस्याएं आज भी जस की तस बनी हुई हैं।

Nashik Land Acquisition Farmer Compensation: चिंचोली और वडगांव-पिंगला के रिंग रोड प्रभावित किसानों के लंबे संघर्ष को आखिरकार सफलता मिल गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में इन किसानों को मुआवजा देने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

विधायक माणिकराव कोकाटे के लगातार प्रयास और किसान प्रतिनिधियों के सतत संघर्ष के कारण इस संवेदनशील मुद्दे का समाधान होने से प्रभावित किसानों में संतोष का माहौल है। नासिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले के मद्देनजर प्रस्तावित राज्य मार्ग 37 (रिंग रोड) के लिए भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है।

CM फडनवीस ने जारी किए निर्देश

रिंग रोड परियोजना से प्रभावित अधिकांश किसानों को पहले ही मुआवजा स्वीकृत हो चुका था, लेकिन चिंचोली और वडगांव-पिंगला के किसानों को इससे वंचित रखा गया था। इस मुद्दे को विधायक माणिकराव कोकाटे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के समक्ष प्रमुखता से उठाया। उन्होंने मांग की कि दोनों गांवों के किसानों को भी अधिग्रहित भूमि का न्यायसंगत मुआवजा दिया जाए।

मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए। उन्होंने संबंधित विभागों से जमीन की सीमाएं जल्द निर्धारित करने और भूमि अधिग्रहण की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर शीघ्र जिलाधिकारी को सौंपने को कहा, ताकि मुआवजा वितरण की प्रक्रिया बिना किसी देरी के शुरू की जा सके और प्रभावित किसानों को राहत मिल सके।

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रिंग रोड परियोजना की राह हुई आसान

चिंचोली से पांडुर्ली के बीच लगभग 7 किलोमीटर के इस हिस्से में कई किसानों की जमीनें, घर, कुएं, पॉलीहाउस और फलदार बाग प्रभावित हो रहे हैं। मुआवजे के बिना भूमि अधिग्रहण का विरोध करते हुए चिंचोली के 58 और वडगांव-पिंगला के 42 (कुल 100) पीड़ित किसान परिवारों ने लगातार 58 दिनों तक क्रमिक अनशन किया था।

बैठक में कुंभ मेला मंत्री गिरीश महाजन, राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, लोक निर्माण मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले सहित विधायक और किसान प्रतिनिधि भास्कर उगले, कचरू गंधास व अन्य उपस्थित थे। इस फैसले से रिंग रोड परियोजना की राह आसान हो गई है।

Nashik Nandini River Conservation Protest: आगामी सिंहस्थ कुंभमेला 2027 के मद्देनजर नंदिनी नदी का संरक्षण करने, नदी तल में चल रहे ड्रेनेज लाइन के काम को तुरंत रोकने और माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों को प्रभावी ढंग से लागू करने की मांगों को लेकर नासिक में पर्यावरणप्रेमी आक्रामक हो गए हैं।

निसर्गसेवक युवा मंच, नंदिनीप्रेमी और पर्यावरणप्रेमियों की ओर से शनिवार 11 जुलाई को छत्रपति संभाजी महाराज चौक स्थित सिटी सेंटर मॉल के सामने, श्री म्हसोबा महाराज मंदिर के पास शांतिपूर्ण तरीके से लाक्षणिक आंदोलन किया गया। इस आंदोलन को नासिक के विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय संगठनों ने अपना स्वैच्छिक समर्थन दिया।

नंदिनी नदी में उतरकर करेंगे आंदोलन!

आंदोलन स्थल पर मनपा के पूर्व विपक्ष के नेता सुधाकरभाऊ बडगुजर ने पहुंचकर आंदोलनकारियों से संवाद साधा। उन्होंने मांगों पर संज्ञान लेते हुए आश्वासन दिया कि आगामी महासभा में इस विषय को प्रशासन के समक्ष उठाकर उचित पैरवी की जाएगी।

निसर्गसेवक युवा मंच के अध्यक्ष अमित कुलकर्णी ने कहा कि नंदिनी नदी का संरक्षण केवल पर्यावरण का नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का भी महत्वपूर्ण मुद्दा है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि नदी तल में चल रहे ड्रेनेज लाइन के निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से रोका जाए और माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित किया जाए।

उनका कहना था कि यदि प्रशासन और जनप्रतिनिधि इस विषय पर गंभीरता नहीं दिखाते और आगामी महासभा में कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

उन्होंने चेतावनी दी कि अगले चरण में पर्यावरणप्रेमी सीधे नंदिनी नदी के पात्र में उतरकर शांतिपूर्ण लेकिन व्यापक आंदोलन करेंगे। कुलकर्णी ने नागरिकों से भी नदी संरक्षण अभियान में शामिल होकर प्रशासन पर जनदबाव बनाने की अपील की, ताकि नंदिनी नदी को प्रदूषण और अतिक्रमण से बचाया जा सके।

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नंदिनी बचाओ, भविष्य बचाओ

आंदोलन का समापन ‘नंदिनी बचाओ, भविष्य बचाओ’ के नारों के साथ हुआ। इस आंदोलन में अमित कुलकर्णी, अनिकेत मंडाले, योगेश गांगुर्डे, शुभम महाले, जगबीर सिंह, देवेंद्र देशपांडे, मनीष बाविस्कर, भारती जाधव, प्रीतम भामरे, विराज आंबेकर, भिकन गवली, अनिल भापकर सहित कई पर्यावरणप्रेमी उपस्थित थे।

इसके साथ ही महाराष्ट्र नवनिर्माण पर्यावरण सेना, युवासेना (उबाठा), छावा क्रांतिवीर सेना, निर्भय महाराष्ट्र पार्टी और मानव उत्थान मंच सहित कई संस्थाओं ने इस आंदोलन को अपना खुला समर्थन घोषित किया।

Supriya Sule Nashik Operation Tutari Rumors: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद सुप्रिया सुले ने राज्य की मौजूदा राजनीतिक हलचलों, मीडिया रिपोर्टों और सरकारी योजनाओं को लेकर महायुति सरकार पर तीखा और चौतरफा हमला बोला है। नासिक में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए सुले ने पिछले एक हफ्ते से मीडिया में चल रही ‘ऑपरेशन तुतारी’ और शरद पवार की एनडीए (NDA) के साथ जाने की खबरों पर जमकर तंज कसा।

उन्होंने हंसते हुए कहा कि मीडिया के काल्पनिक ‘सूत्र’ हमें रोज किसी न किसी नई पार्टी से जोड़ देते हैं, बस अभी तक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) से नहीं जोड़ा है। इस अफवाहबाजी से परेशान होकर उन्होंने अपने नेताओं के ग्रुप में मजाक में एक संदेश भेजा था कि अब हम सब सीधे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में काम करेंगे। उन्होंने साफ किया कि जनता ने उन्हें पार्टियां तोड़ने के लिए नहीं बल्कि नीतियां बनाने के लिए चुना है।

लाडकी बहिन योजना की हो एसआईटी जांच

सांसद सुप्रिया सुले ने सरकार की महत्वाकांक्षी ‘लाडकी बहिन योजना’ में बड़े वित्तीय और प्रशासनिक घोटाले की आशंका जताते हुए इसकी विशेष जांच दल से उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि राज्य की लगभग 8 लाख गरीब महिलाओं को केवल केवाईसी न होने के बहाने इस योजना के लाभ से बाहर कर दिया गया है।

सुले ने सवाल उठाया, “जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ही जन धन योजना शुरू हो चुकी थी और आज देश के हर घर में आधार कार्ड मौजूद है, तो फिर इन बहनों का आधार के जरिए डिजिटल केवाईसी क्यों नहीं किया जा सका?” उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों की कर्जमाफी की तरह यह योजना भी केवल विज्ञापनों और घोषणाओं तक सीमित है। उन्होंने युवाओं में बढ़ती नशीली दवाओं की लत और पुणे में कानून व्यवस्था की बदहाली पर भी गहरी चिंता जताई।

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अंधविश्वास और दहेज प्रथा पर प्रहार; मुख्यमंत्री शिंदे की तारीफ

यशवंतराव चव्हाण और दाभोलकर के विचारों का हवाला देते हुए सुप्रिया सुले ने 21वीं सदी के महाराष्ट्र में बढ़ते अंधविश्वास और बुवाबाजी की कड़े शब्दों में आलोचना की। उन्होंने कहा कि शिक्षा ने समाज को समानता दी है, लेकिन आज की पढ़ी-लिखी युवा पीढ़ी और महिलाएं भी ढोंगी बाबाओं के चक्कर में भटक रही हैं। हालांकि, वैचारिक मतभेदों को दरकिनार करते हुए सुले ने सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री की सराहना की। उन्होंने बुवाबाजी और तंत्र-मंत्र के नाम पर ठगी करने वाले पाखंडियों को जेल भेजने के मुख्यमंत्री के कड़े कदम की तारीफ की।

इसके साथ ही उन्होंने समाज में व्याप्त दहेज प्रथा पर प्रहार करते हुए लड़कियों से अपील की कि वे ऐसे लड़कों से शादी का बहिष्कार करें जो दहेज में कार या पैसे मांगते हैं। उन्होंने कहा कि लड़कियों को आत्मनिर्भर होना होगा और केवल इलेक्ट्रिक कार (Electric Car) रखने वाले स्वावलंबी लड़कों को ही प्राथमिकता देनी चाहिए।

राम मंदिर में भ्रष्टाचार से बड़ा पाप क्या?

सुप्रिया सुले ने देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में हो रहे कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा भी बेहद आक्रामकता से उठाया। उन्होंने कहा कि वे प्रभु श्रीराम के आदर्शों और संस्कारों को मानती हैं, जिसके लिए कई पीढ़ियों ने लंबा संघर्ष किया है। सुले ने कड़ा सवाल किया, “अगर अयोध्या के राम मंदिर, उज्जैन के महाकाल और सिद्धिविनायक मंदिर के प्रबंधन में भ्रष्टाचार की बातें सामने आ रही हैं, तो इससे ज्यादा गंदा और पाप से भरा काम कुछ नहीं हो सकता। सरकार इसकी निष्पक्ष जांच क्यों नहीं करा रही है?”

पवार परिवार में गूंजेगी एक और खुशखबरी

भाषण के अंत में उन्होंने पवार परिवार के प्रशंसकों को एक बेहद सुखद पारिवारिक जानकारी भी साझा की। सुले ने बताया कि इस साल पवार परिवार के बेटों ने शादी के बंधन में बंधने का मन बना लिया है। पहले युगेंद्र और जय की शादी हुई, फिर रेवती की और अब पार्थ पवार की सगाई होने जा रही है। उन्होंने मुस्कुराते हुए संकेत दिया कि बारामती के इस परिवार से जल्द ही एक और बड़ी खुशखबरी जनता के सामने आने वाली है।

Simhastha Parikrama Route Farmers Compensation: सिंहस्थ कुंभमेला 2027 के लिए प्रस्तावित नासिक परिक्रमा मार्ग परियोजना से प्रभावित होने वाले किसानों को न्यायसंगत मुआवजा, आवश्यक सुधारों के साथ पारदर्शी भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया और पूरी तरह से भूमिहीन होने वाले परिवारों के पुनर्वास के लिए प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। विकास और किसानों के हितों के बीच संतुलन बनाकर इस परियोजना को लागू किया जाएगा। यह प्रतिपादन जिला कलेक्टर आयुष प्रसाद ने किया।

सिंहस्थ कुंभमेला को मद्देनजर रखते हुए प्रस्तावित परिक्रमा मार्ग परियोजना के लिए माडसांगवी स्थित ग्राम पंचायत कार्यालय में प्रभावित किसानों की समस्याओं, सुझावों और शंकाओं के समाधान के लिए जिला कलेक्टर आयुष प्रसाद की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक संपन्न हुई।

सिंहस्थ कुंभमेला को लेकर समिक्षा बैठक

इस बैठक में विधायक सरोज अहेर, उपविभागीय अधिकारी डॉ. शशिकांत मंगरुले, महाराष्ट्र राज्य बुनियादी ढांचा विकास निगम के उपनिदेशक चेतन बिरारी, नगर नियोजन विभाग के सहायक निदेशक रितेश चव्हाण, महापारेषण विभाग के कार्यकारी अभियंता ललित पाटिल, तहसीलदार पंकज पवार, सरपंच कल्पना खरात सहित भारी संख्या में ग्रामीण और प्रभावित किसान उपस्थित थे।

जिला कलेक्टर प्रसाद ने बताया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ हुई बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुसार इस चर्चा का आयोजन किया गया है। परिक्रमा मार्ग के लिए प्रभावित होने वाले किसानों को उचित मुआवजा मिले, इसके लिए नगर नियोजन विभाग को ब्लॉक-वार जमीनों की जांच कर आवश्यक सुधार व बदलावों के साथ तुरंत नक्शे प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि सीधी खरीद प्रक्रिया में शामिल होने वाले प्रभावित किसानों को नियमानुसार दोगुने मुआवजे के साथ 25 प्रतिशत अतिरिक्त एकमुश्त मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि इस परिक्रमा मार्ग से भविष्य में क्षेत्र के विकास को बड़ी गति मिलेगी।

प्रभावित किसानों के मुआवजे का वितरण सामूहिक समूहों के बैंक संयुक्त खातों (जॉइंट अकाउंट) के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने संबंधितों से संयुक्त रूप से मुआवजा स्वीकार कर प्रशासन का सहयोग करने की अपील की।

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बैठक में किसानों के हित की बात

कलेक्टर आयुष प्रसाद ने यह भी जानकारी दी कि महापारेषण की प्रस्तावित हाई-टेंशन बिजली लाइन से प्रभावित होने वाले किसानों की संख्या कम करने के लिए, उस लाइन को परिक्रमा मार्ग के यूटिलिटी कॉरिडोर में शामिल करने के संबंध में प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

साथ ही, निर्यात योग्य अंगूर के बागों से प्रभावित किसानों के मुआवजे के संबंध में राज्य स्तर पर नीतिगत निर्णय होने के बाद दूसरे चरण में उचित मुआवजा दिया जाएगा। भविष्य के शहरीकरण को देखते हुए सर्विस रोड अत्यंत महत्वपूर्ण है।

कलेक्टर ने पूर्णतः भूमिहीन होने वाले किसानों के पुनर्वास के लिए विशेष सकारात्मक योजना बनाने की बात कहते हुए सभी से परियोजना में सहयोग की अपील की। इस अवसर पर विधायक श्रीमती सरोज अहेर ने भी प्रभावित किसानों की समस्याओं को बिंदुवार समझा और उनकी विभिन्न शंकाओं का समाधान किया।

Mumbai-Nashik Highway Retaining Wall Collapse: महाराष्ट्र में मानसून की भारी बारिश आफत बनकर बरस रही है। लगातार हो रहे मूसलाधार बारिश के कारण राज्य के बुनियादी ढांचे और यातायात व्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा है। शनिवार को मुंबई-नासिक हाईवे के पुराने कसारा घाट खंड में इगतपुरी के जवाहर फाटा के पास एक विशाल रिटेनिंग वॉल अचानक ढह गई। इस हादसे के बाद इलाके में वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बाधित हो गई है और हाईवे पर लंबा जाम लग गया है।

इगतपुरी के जवाहर फाटा के पास रिटेनिंग वॉल ढही

घटनास्थल से सामने आए वीडियो में इगतपुरी के जवाहर फाटा के पास सड़क के एक तरफ गिरी हुई रिटेनिंग वॉल का मलबा बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। सड़क के नीचे की मिट्टी धंस गई, जिससे सड़क को सहारा देने वाले ढांचे और रिटेनिंग वॉल की नींव बह गई। नतीजतन, दीवार गिर गई और रास्ते में दरारें पड़ गईं।

माना जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश ने घाट वाले हिस्से को कमजोर कर दिया है, जिससे सड़क से जुड़े खतरों की आशंका बढ़ गई है। मुंबई-नासिक हाईवे पर दीवार गिरने के बाद, अधिकारियों ने प्रभावित हिस्से की घेराबंदी कर दी और वाहन चालकों से उस इलाके से गुजरते समय सावधानी बरतने की अपील की।

Igatpuri, Maharashtra: A retaining wall collapsed on the old Kasara Ghat stretch of the Mumbai–Nashik Highway near Jawhar Phata pic.twitter.com/SqrChR3q6o

— IANS (@ians_india) July 11, 2026

लोनावाला-कर्जत सेक्शन में लैंडस्लाइड से रेल सेवाएं ठप

बता दें कि 6 जुलाई को भारी बारिश के कारण लोनावाला-कर्जत सेक्शन में कई जगहों पर भारी भूस्खलन हुआ, जिससे रेल सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुईं। सेंट्रल रेलवे ने कई ट्रेनों को अस्थायी रूप से रद्द कर दिया है। रेलवे प्रशासन ने कहा कि तीनों रेलवे लाइनों पर मरम्मत का काम चल रहा है। हालांकि, बड़े पैमाने पर हुए नुकसान और खराब मौसम के कारण मरम्मत में समय लगने की उम्मीद है।

कई ट्रेन सेवाओं को रद्द करने का फैसला यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए लिया गया। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना उसी के अनुसार बनाएं। मरम्मत के काम की प्रगति के आधार पर, उम्मीद है कि ये रद्द करने का आदेश 17 जुलाई तक लागू रहेगा।

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रेलवे ने यात्रियों के लिए जारी किए जरूरी निर्देश

रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर मरम्मत कार्य की निगरानी कर रहे हैं और जल्द से जल्द ट्रेन सेवाएं बहाल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे ताजा जानकारी के लिए नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम (NTES) ऐप देखें या रेलवे हेल्पलाइन से संपर्क करें। सेंट्रल रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि प्राकृतिक आपदा के कारण हुई इस परेशानी के दौरान वे प्रशासन का सहयोग करें।

Nashik Tender Corruption Allegations: नासिक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की 4 हजार करोड़ रुपये की निविदा प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर छिड़ा विवाद अब और गहरा गया है। विधायक सुहास कांदे के विधानसभा में किए गए प्रदर्शन के बाद अब समीर भुजबल ने मोर्चा संभालते हुए सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है।

‘निविदा से मेरा कोई लेना-देना नहीं’

समीर भुजबल ने स्पष्ट किया कि निविदा प्रक्रिया में उनकी कोई भूमिका नहीं है और उन पर लगाए गए आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। उन्होंने अपने बचाव में निम्नलिखित बातें कहीं न्यायालय में विचाराधीन यह मामला वर्तमान में न्यायालय के समक्ष है। निविदा प्रक्रिया को राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद ही आगे बढ़ाया गया था।

निविदा को लेकर मुंबई उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर की गई हैं। विभाग न्यायालय के अंतिम निर्णय का सम्मान करेगा और उसी के अनुरूप आगे की कार्रवाई तय करेगा। समीर भुजबल ने कहा कि ये आरोप बिना किसी तथ्य या अध्ययन के लगाए गए हैं। यह केवल राजनीतिक द्वेष और हताशा से प्रेरित एक साजिश है, जिसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है।

कांदे बनाम भुजबल वर्चस्व की लड़ाई

गौरतलब है कि विधायक सुहास कांदे ने इस निविदा प्रक्रिया को तत्काल रद्द करने और एसआईटी से जांच कराने की मांग की थी। कांदे का आरोप है कि निविदा में नियमों को ताक पर रखकर कुछ चुनिंदा लोगों को लाभ पहुँचाने का खेल खेला गया है।

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इस प्रकरण में उन्होंने सीधे तौर पर समीर भुजबल की भूमिका की जांच की मांग की थी। विधायक कांदे के आरोपों और समीर भुजबल के पलटवार ने महायुति के भीतर चल रहे अंतर्विरोध को फिर से सतह पर ला दिया है। नांदगांव और येवला विधानसभा क्षेत्रों के बीच चली आ रही यह सियासी रस्साकशी अब मुंबई के गलियारों तक पहुंच गई है।

Rupali Chakankar Ashok Kharat AI Video Controversy: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नेता रुपाली चाकणकर ने सोशल मीडिया पर अपनी छवि धूमिल करने का एक गंभीर आरोप लगाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। चाकणकर का दावा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक का दुरुपयोग करके बनाए गए कुछ फर्जी वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल किए जा रहे हैं, जिससे उनकी व्यक्तिगत और सार्वजनिक प्रतिष्ठा को भारी नुकसान पहुंच रहा है। शुक्रवार को इस मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में प्रारंभिक सुनवाई हुई, जिसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 23 जुलाई की तारीख तय की है।

क्या है रुपाली चाकणकर AI वीडियो मामला?

दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान रुपाली चाकणकर के वकील ने अदालत को बताया कि नासिक के भोंदूबाबा अशोक खरात मामले से जुड़े कई AI वीडियो सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर प्रसारित किए गए हैं। ये वीडियो कई राज्यों में वायरल हुए हैं और इन्हें 43 मिलियन (4.3 करोड़) से अधिक व्यूज मिलने का दावा किया गया है।

वकील ने कहा कि इन वीडियो के कारण रुपाली चाकणकर की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच रहा है। वहीं, प्रतिवादी पक्ष के वकील ने अदालत में कहा कि संबंधित वीडियो की जानकारी या उनके विवरण उनके पास उपलब्ध नहीं हैं। इसके बाद चाकणकर की ओर से अदालत के समक्ष इन एआई वीडियो से संबंधित जानकारी और दस्तावेज पेश किए गए।

व्यक्तिगत और सार्वजनिक छवि को नुकसान

याचिका में मांग की गई है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कथित एआई वीडियो के कारण रुपाली चाकणकर की व्यक्तिगत और सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंच रहा है, इसलिए अदालत इस मामले में हस्तक्षेप करे। दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को निर्धारित की है।

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अशोक खरात मामला पहले भी रहा था चर्चा में

बता दें नासिक के भोंदूबाबा अशोक खरात का मामला पूरे राज्य में काफी सुर्खियों में रहा था। खरात पर कई महिलाओं के यौन शोषण के आरोप है। इसके बाद मामले से जुड़े विभिन्न फोटो, वीडियो और अन्य सामग्री सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई थी। अशोक खरात के साथ रुपाली चाकणकर की कुछ तस्वीरें सामने आई थी, जिसके बाद उन्हें महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। इसी पृष्ठभूमि में रुपाली चाकणकर ने अदालत का रुख किया है।

Minor Student Childbirth Nashik Ashram School: महाराष्ट्र के नासिक जिले से एक बेहद झकझोर देने वाली और सनसनीखेज घटना सामने आई है। कालवन तालुका के मोहंदरी स्थित एक सरकारी सहायता प्राप्त आदिवासी निशानी आश्रम स्कूल में पढ़ने वाली कक्षा 9 की एक नाबालिग छात्रा ने एक बच्ची को जन्म दिया है। इस खबर के बाहर आते ही न केवल नासिक जिले बल्कि पूरे राज्य के प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है।

यह घटना सीधे तौर पर आश्रम स्कूलों में रहने वाली छात्राओं की सुरक्षा और वहां के प्रबंधन पर गंभीर सवालिया निशान खड़े करती है। राज्य में महिलाओं और नाबालिग बच्चियों के खिलाफ बढ़ते अपराधों के बीच इस संवेदनशील मामले ने आदिवासी विकास विभाग की कार्यप्रणाली को पूरी तरह कटघरे में खड़ा कर दिया है।

रिश्तेदार नाबालिग लड़के पर दुष्कर्म का आरोप; आरोपी सुधार गृह भेजा गया

प्रारंभिक जांच और पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मोहंदरी आदिवासी आश्रम स्कूल की इस नाबालिग छात्रा के साथ उसके ही एक करीबी रिश्तेदार ने दुर्व्यवहार किया था, जो खुद भी एक नाबालिग लड़का है। पीड़िता के गर्भवती होने और स्कूल प्रबंधन की नजरों से इस बात के छिपे रहने के दौरान ही प्रसव की नौबत आ गई।

मामला उजागर होने के बाद पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आया और इस संबंध में संबंधित धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी नाबालिग लड़के को हिरासत में लेकर बाल सुधार गृह (रिमांड होम) भेज दिया है। पीड़ित बच्ची और उसके नवजात शिशु की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस इस पूरे मामले में अत्यधिक गोपनीयता बरत रही है।

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जनजातीय विकास विभाग की निगरानी और स्वास्थ्य जांच दावों की खुली पोल

इस संवेदनशील घटना ने एक बार फिर जनजातीय विकास विभाग के दावों की पोल खोल कर रख दी है। नियमानुसार, इन आदिवासी आश्रम स्कूलों में रहने वाले सभी छात्र-छात्राओं की हर महीने नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच (Medical Check-up) की जानी अनिवार्य है। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर 9 महीने तक डॉक्टरों, वार्डन और महिला अधीक्षकों की नजर इस छात्रा की शारीरिक स्थिति पर क्यों नहीं पड़ी?

इतने लंबे समय तक इतने गंभीर मामले पर ध्यान न दिया जाना प्रबंधन की बहुत बड़ी लापरवाही को दर्शाता है। जनजातीय विकास विभाग के अतिरिक्त आयुक्त दिनकर पवारा ने इस शर्मनाक घटना की आधिकारिक पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि विभाग ने इस पूरे मामले को अत्यंत गंभीरता से लिया है और लापरवाही बरतने वाले स्कूल स्टाफ के खिलाफ एक गहन विभागीय जांच शुरू कर दी गई है।

छात्राओं की सुरक्षा को लेकर पूरे महाराष्ट्र में कड़े कदम उठाने की मांग तेज

मोहंदरी आश्रम स्कूल की इस घटना के बाद से स्थानीय आदिवासी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पालकों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि सुदूर ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के आश्रम स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह भगवान भरोसे है, जिसके कारण आए दिन बच्चियां ऐसे शोषण का शिकार होती हैं।

स्थानीय स्तर पर मांग उठ रही है कि केवल जमीनी स्तर के कर्मचारियों पर कार्रवाई करके खानापूर्ति न की जाए, बल्कि इस पूरे रैकेट और प्रशासनिक ढिलाई की निष्पक्ष व उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इस घटना के बाद राज्य सरकार पर भी दबाव बढ़ गया है कि वह महाराष्ट्र के सभी सरकारी और निजी आश्रम स्कूलों में छात्राओं की सुरक्षा ऑडिट (Safety Audit) कराए और सीसीटीवी कैमरों व महिला सुरक्षाकर्मियों की तैनाती जैसे कड़े कदम तुरंत उठाए।

Nashik Shiv Sena UBT: महाराष्ट्र की सियासत में शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) गुट की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले महीने 6 सांसदों के दलबदल के बाद जहां एक तरफ ठाकरे परिवार मुंबई और मुंबई महानगरपालिका को बचाने के लिए ‘मातोश्री’ पर आपातकालीन बैठकें कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उत्तर महाराष्ट्र के प्रमुख गढ़ नासिक में एक बड़ा सियासी खेल कर दिया है।

नासिक नगर निगम में ठाकरे गुट के 15 निर्वाचित पार्षदों में से 12 पार्षदों के शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के संपर्क में होने की खबर से राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। शिंदे सेना के नेताओं का दावा है कि विपक्षी दलों को कमजोर करने के लिए उनका ‘ऑपरेशन टाइगर’ पूरी रफ्तार से जारी रहेगा।

5 करोड़ के विशेष फंड का प्रलोभन

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पाला बदलने की तैयारी कर रहे इन 12 पार्षदों ने हाल ही में शिंदे सेना के शीर्ष नेतृत्व और वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बेहद गुप्त बैठकें की हैं। इस बैठक में न केवल पाला बदलने की शर्तों पर बात हुई, बल्कि पार्टी में आधिकारिक प्रवेश के भव्य समारोह की तारीखों और इन पार्षदों की पहचान को गुप्त रखने की रणनीति पर भी गंभीर चर्चा हुई है।

चर्चा है कि इन पार्षदों को अपने पाले में लाने के लिए शिंदे सरकार द्वारा प्रत्येक वार्ड के विकास के लिए 5 करोड़ रुपये की विशेष विकास निधि (स्पेशल फंड) देने का ठोस आश्वासन दिया गया है। इसके अलावा, ठाकरे सेना के एक बेहद कद्दावर स्थानीय नेता के भी शिंदे गुट में शामिल होने की खबर है, जिसने नासिक के राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह हिलाकर रख दिया है।

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नासिक में कुल 15 में से 12 पार्षद टूटने की कगार पर

नासिक नगर निगम में शिवसेना (यूबीटी) के कुल 15 पार्षद निर्वाचित हुए थे, जिनमें से अगर 12 पार्षद एक साथ बाहर निकलते हैं, तो यह नासिक में उद्धव ठाकरे के अस्तित्व के लिए अब तक का सबसे घातक प्रहार होगा। शिंदे सेना ने इस बगावत के जरिए नासिक जिले में अपने संगठन विस्तार के आंदोलन को नई गति दे दी है।

इस भारी राजनीतिक उठापटक और आंतरिक दलबदल की चर्चाओं के बीच, स्थानीय स्तर पर पार्टी को जीवित दिखाने की कोशिशें भी जारी हैं। इसी सिलसिले में शिवसेना (यूबीटी) के जिला प्रमुख डी. जी. सूर्यवंशी, महानगर प्रमुख प्रथमेश गीते और नगर निगम समूह के नेता केशव पोरजे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नासिक नगर निगम आयुक्त से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने दलबदल की खबरों से इतर शहर की खस्ताहाल सड़कों, जानलेवा गड्ढों और भारी बारिश के कारण हुए जलभराव जैसे नागरिक मुद्दों पर प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा।

मातोश्री के डैमेज कंट्रोल प्लान को झटका

गौरतलब है कि महाराष्ट्र की राजनीति में 6 सांसदों के अचानक पाला बदलकर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खेमे में जाने के बाद उद्धव ठाकरे गुट गहरे संकट में है। इस राजनीतिक नुकसान के बाद बचे हुए विधायकों और मुंबई के नगरसेवकों को टूटने से रोकने के लिए गुरुवार (9 जुलाई) को ही आदित्य ठाकरे ने ‘मातोश्री’ पर आपातकालीन बैठक बुलाई थी, ताकि बीएमसी के मुद्दों पर आक्रामक होकर कैडर को संभाला जा सके।

लेकिन, ठाकरे परिवार जब तक मुंबई में अपनी रणनीति मजबूत करता, तब तक नासिक में शिंदे सेना ने ‘ऑपरेशन टाइगर’ के जरिए उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि नासिक के यह 12 पार्षद आधिकारिक रूप से शिंदे सेना में शामिल होते हैं, तो आगामी महानगरपालिका चुनावों से ठीक पहले ठाकरे गुट के लिए पूरे उत्तर महाराष्ट्र में वापसी करना नामुमकिन हो जाएगा।

Nashik District Court No Parking Rule Violation: नासिक जहां कानून का पाठ पढ़ाया जाता है और न्याय के फैसले सुनाए जाते हैं, उसी नासिक जिला न्यायालय परिसर में कानून की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हैरत की बात यह है कि इस नियम उल्लंघन में शामिल लोग अनपढ़ नहीं, बल्कि समाज का अत्यधिक शिक्षित और प्रबुद्ध वर्ग है। न्यायालय परिसर में सुरक्षा और सुव्यवस्था के लिए लगाए गए ‘नो पार्किंग’ बोर्ड अब महज शोपीस बनकर रह गए हैं।

‘नो पार्किंग’ बोर्ड के नीचे ही खड़े हो रहे वाहन

प्रशासन द्वारा यातायात को सुचारू रखने के लिए परिसर में जगह-जगह ‘नो पार्किंग’ के बोर्ड लगाए गए हैं, लेकिन वकील, वादी-प्रतिवादी और अन्य शिक्षित लोग इन बो के ठीक सामने ही अपने वाहनों को बेतरतीब खड़ा कर रहे हैं।

इसके कारण न्यायालय परिसर के भीतर वाहनों की लंबी कतारों के कारण आम नागरिकों और विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों व महिलाओं को आने-जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। समाज के प्रबुद्ध वर्ग द्वारा ही कानून का ऐसा उल्लंघन न्याय व्यवस्था के प्रति एक गलत संदेश दे रहा है।

नागरिकों में बढ़ता असंतोष

न्यायालय में आने वाले आम नागरिकों ने इस स्थिति पर गहरा रोष व्यक्त किया है। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब न्याय के मंदिर में ही अनुशासन का अभाव होगा, तो आम आदमी व्यवस्था पर भरोसा कैसे करेगा?

प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग

स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने अब न्यायालय प्रशासन और यातायात पुलिस से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उनकी प्रमुख मांगे हैं- नो पार्किंग क्षेत्र में वाहन खड़ा करने वाले चाहे कितने भी प्रभावशाली या शिक्षित क्यों न हों, उन पर सख्त जुर्माना लगाया जाए।

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परिसर में ट्रैफिक व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए विशेष पुलिस बल तैनात किया जाए ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके। न्याय के मंदिर की मर्यादा बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है, जिसे तत्काल प्रभावी ढंग से पूरा किया जाना चाहिए।

एल्गार कष्टकरी संगठन, संस्थापक अध्यक्ष, भगवान मधे ने कहा जिस जगह पर न्याय देने की प्रक्रिया पूरी की जाती है। अगर उसी पवित्र स्थान पर कानून का सरेआम उल्लंघन होने लगे, तो आम नागरिकों को न्याय और व्यवस्था पर कैसे भरोसा होगा? अगर न्याय के मंदिर में ही ऐसा माहौल रहेगा, तो देश के आम नागरिक अपनी गुहार लेकर और न्याय मांगने किसके पास जाएंगे?

Nashik Suhas Kande Allegations Bhujbal Row: नासिक महाराष्ट्र की राजनीति में कांदेद-भुजबल का पुराना विवाद एक बार फिर उबाल पर है। शिवसेना (शिंदे गुट) के विधायक सुहास कांदे ने गुरुवार को मुंबई स्थित विधानसभा भवन की सीढ़ियों पर जोरदार आंदोलन किया। कांदे ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा निकाली गई करीब 4 हजार करोड़ रुपये की निविदा प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं और इस पूरी प्रक्रिया में बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है।

विधायक सुहास कांदे की मुख्य मांगें

आंदोलन के दौरान विधायक सुहास कांद ने राज्य सरकार के सामने अपनी मांगें स्पष्ट रूप से रखीं भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते संबंधित निविदा प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए।

पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किया जाए। कांदे ने विशेष रूप से समीर भुजबल की इस निविदा प्रक्रिया में संलिप्तता की गहन जांच कराने की मांग की है।

महायुति के लिए बढ़ी असहजता

• राजनीतिक जानकारों का मानना है कि वर्तमान में सुहास कांदे, छगन भुजबल और समीर भुजबल तीनों एक ही ‘महायुति’ गठबंधन का हिस्सा हैं।
• एक ही गठबंधन के नेताओं का सड़कों पर उत्तरकर एक-दूसरे पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाना सरकार के लिए बेहद असहज स्थिति पैदा कर रहा है।
• अब देखना यह है कि राज्य सरकार इस आंतरिक कलह को कैसे सुलझाती है और क्या इन आरोपों की वाकई जांच होती है।

नांदगांव और येवला का ‘सियासी रण’

विधायक कांदे और भुजबल परिवार के बीच टकराव का इतिहास काफी पुराना और गहरा है। यह राजनीतिक रंजिश मुख्य रूप से नांदगांव और येवला विधानसभा क्षेत्रों से जुड़ी है सुहास कांदे ने 2019 में पंकज भुजबल और 2024 के चुनाव में समीर भुजबल को हराकर उन्हें चुनावी पटखनी दी थी।

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येवला क्षेत्र छगन भुजबल का गढ़ रहा है, जबकि उससे सटे नांदगांव क्षेत्र में कांदे की बढ़ती सक्रियता और भुजबल परिवार को दी गई चुनावी मात ने दोनों पक्षों के बीच कड़वाहट बढ़ा दी है।

Nida Khan Bail Reason: महाराष्ट्र के नासिक में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इकाई से जुड़े बहुचर्चित यौन उत्पीड़न और कथित जबरन धर्मांतरण मामले में स्थानीय सत्र न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मामले की मुख्य महिला आरोपी निदा खान को मानवीय आधार पर जमानत दे दी है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (नासिक रोड) केजी जोशी ने 6 जुलाई 2026 को ही जमानत याचिका मंजूर कर ली थी, जिसकी विस्तृत आदेश प्रति गुरुवार को सार्वजनिक की गई। इस ऐतिहासिक फैसले के दौरान अदालत ने बेहद गंभीर और भावुक टिप्पणी करते हुए कहा कि सलाखों के पीछे किसी बच्चे को जन्म देना और उससे जुड़ा सामाजिक कलंक किसी भी महिला के लिए असहनीय पीड़ा के समान है।

भगवान कृष्ण के जन्म का दिया संदर्भ

अदालत ने बचाव पक्ष की इस दलील को स्वीकार किया कि आरोपी निदा खान वर्तमान में पांच महीने की गर्भवती है। न्यायाधीश केजी जोशी ने अपने लिखित आदेश में द्वापर युग का ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए कहा, “जिस तरह भगवान कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था, वैसी स्थिति आधुनिक समाज में किसी महिला के लिए गरिमापूर्ण नहीं कही जा सकती। जेल में बच्चे को जन्म देने का सामाजिक दर्द अत्यंत गहरा होता है।”

अदालत ने आगे स्पष्ट किया कि इस अत्यंत पीड़ादायक मानवीय स्थिति से बचने, अजन्मे बच्चे के स्वास्थ्य और उसके समग्र कल्याण को ध्यान में रखते हुए आरोपी के पक्ष में न्यायिक विवेकाधिकार का उपयोग करना पूरी तरह से न्यायोचित है। चूंकि मामले की प्राथमिक जांच पूरी हो चुकी है और पुलिस अदालत में आरोपपत्र (चार्जशीट) भी दाखिल कर चुकी है, इसलिए आरोपी को आगे सलाखों के पीछे रखने का कोई औचित्य नहीं बनता।

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वैचारिक रूप से प्रभावित करने का गंभीर आरोप

हालांकि, मानवीय आधार पर बेल देने के साथ ही कोर्ट ने मामले की गंभीरता को कम नहीं आंका। आदेश में यह दर्ज किया गया है कि प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि निदा खान ने अन्य सह-आरोपियों के साथ मिलकर सुनियोजित तरीके से पीड़िता को वैचारिक रूप से प्रभावित करने का प्रयास किया था। आरोपियों ने पीड़िता का धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से हिंदू धर्म की कहानियों को आपत्तिजनक तरीके से पेश कर उसकी आस्था को ठेस पहुंचाई थी।

तमाम पहलुओं को देखने के बाद अदालत ने निदा खान को 75000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक सक्षम स्थानीय जमानतदार (श्योरिटी) को पेश करने की शर्त पर रिहाई के आदेश दिए। इसके साथ ही आरोपी को जांच में सहयोग करने और गवाहों को प्रभावित न करने की सख्त हिदायत भी दी गई है।

एसआईटी कर रही है कुल 9 मामलों की गहन जांच

यह पूरा कानूनी विवाद नासिक के देवलाली कैंप पुलिस स्टेशन में दर्ज एक आपराधिक शिकायत से जुड़ा है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 (छल-कपट के जरिए यौन संबंध बनाना), धारा 65 (यौन उत्पीड़न) और धारा 299 (धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर आहत करना) के तहत संगीन मुकदमा दर्ज किया था। इसके अतिरिक्त, पीड़ित महिला के अनुसूचित जाति (दलित) वर्ग से जुड़े होने के कारण मामले में एट्रोसिटी एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गई हैं।

वर्तमान में, नासिक पुलिस द्वारा गठित विशेष जांच दल टीसीएस परिसर में महिला कर्मचारियों के कथित मानसिक व यौन शोषण, ब्लैकमेलिंग और जबरन धर्मांतरण के प्रयासों से जुड़े कुल नौ अलग-अलग मामलों की बहुत बारीकी से तफ्तीश कर रहा है, जिसमें आने वाले दिनों में कुछ और गिरफ्तारियां भी संभव हैं।

Nashik Road Accidents Bike Riders Killed: जिले में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अलग-अलग स्थानों पर हुई तीन भीषण दुर्घटनाओं में तीन मोटरसाइकिल सवारों की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। इस संबंध में मालेगाव तालुका, पेठ और दिंडोरी पुलिस स्टेशनों में मामले दर्ज किए गए हैं।

पहला और दुसरा हादसा

जिले में सोमवार को हुए दो अलग-अलग सड़क हादसों में दो बाइक सवारों की मौत हो गई। पहला हादसा मालेगांव तहसील के वाके शिवार में हुआ, जहां पाटणे निवासी गौरव दिलीप खैरनार (32) की तेज रफ्तार मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर फिसल गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल गौरव को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

दूसरा हादसा वलसाड-नासिक राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ। पेठ से कुंभाले की ओर जा रहे राजेंद्र प्रभाकर दलवी (28) की बाइक को गुजरात पासिंग के एक तेज रफ्तार छोटा हाथी वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि राजेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई।

घटना के बाद पेठ पुलिस ने आरोपी चालक विक्रमसिंह रहेवर (साबरकांठा, गुजरात) के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस दोनों मामलों में आगे की कार्रवाई कर रही है।

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तीसरा हादसा

दिंडोरी रोड पर तलेगांव शिवार में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार दिलीप रामदास भोये की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी रंजना भोये गंभीर रूप से घायल हो गईं। दोनों नासिक से दिंडोरी की ओर बाइक से जा रहे थे, तभी रॉन्ग साइड से आए एक तेज रफ्तार टेम्पो ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी।

हादसे में दिलीप की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रंजना को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। घटना के बाद टेम्पो चालक वाहन सहित फरार हो गया। दिंडोरी पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है।

Maharashtra Rain Upadte: पिंपरी-चिंचवड़ मनपा के मोशी कचरा डिपो में बुधवार दोपहर करीब 1:30 बजे एक भीषण हादसा हुआ। पिछले 3-4 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश के कारण ‘वेस्ट टू एनर्जी’ परियोजना के समीप स्थित कचरे का एक विशाल पहाड़ अचानक ढह गया। बारिश का पानी सोखने के कारण अत्यधिक भारी हो चुके हजारों टन कचरे के मलबे ने सीधे एंटनी लॉरा कंपनी की नई 3 मंजिला प्रशासनिक इमारत को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वह पलभर में जमींदोज हो गई। हादसे के समय वहां 23 मजदूर मौजूद थे, जिनमें से 11 को बचा लिया गया। समाचार लिखे जाने तक शेष फंसे 12 मजदूरों में से 3 से संपर्क हो गया था। मंत्री गिरीश महाजन ने यह जानकारी दी।

रेस्क्यू के लिए सेना को बुलाया गया

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और अग्निशमन विभाग के साथ एनडीआरएफ की टीम पहुंची। भारी मात्रा में कचरा होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही दिक्कतों को देखते हुए सेना को भी बुलाया गया, हादसे के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने मनपा प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए कड़ी आलोचना की और दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई व उच्चस्तरीय जांच की मांग की।

करंट ने परिवार के 4 की ली जान

सातारा जिले की फलटण तहसील में बुधवार को करंट लगने की 2 अलग-अलग दर्दनाक घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो गई। राजुरी और खामगांव में कुछ घंटों के अंतराल में हुए इन हादसों ने पूरे क्षेत्र को शोक में डुबो दिया। इनमें खामगांव में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत ने सभी को झकझोर कर रख दिया।

पहली घटना सुबह करीब 8 बजे राजुरी गांव में हुई। सतीश बाबूराव निकम मवेशियों के लिए चारा काटने की मशीन चला रहे थे। इसी दौरान मशीन में शॉर्ट सर्किट होने से करंट प्रवाहित हो गया। करंट लगने से वह मौके पर गिर पड़े। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने किसान को – मृत घोषित कर दिया।

बचाने की कोशिश में पूरा परिवार खत्म

दूसरी और अधिक हृदय विदारक घटना खामगांव में हुई। घर के बाहर बिजली के तार में करंट आने से सबसे पहले सतीश उर्फ पिसुरड्‌या किसन शिंदे इसकी चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए उनकी पत्नी गंगुबाई, बेटा सचिन और बेटी आरती एक-एक कर आगे बढ़े, लेकिन चारों करंट की चपेट में आ गए और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। एक साथ चार अर्थियां उठने से पूरे गांव में मातम छा गया। सूचना मिलते ही फलटण ग्रामीण पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

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नासिक में बाढ़ से हाहाकार, वसई विरार पर महासंकट

नासिक जिले में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात हैं। गोदावरी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। नदी के जलस्तर का पारंपरिक संकेत माने जाने वाले ‘दुतोंड्या मारुति’ मंदिर की प्रतिमा के घुटनों तक पानी पहुंच गया, त्र्यंबकेश्वर के दो गांवों को जोड़ने वाला पुल और सड़कें बह गई हैं।

उधर, मुंबई में पालघर जिले के वसई विरार क्षेत्र में धुआंधार बारिश के कारण शहर लगातार तीसरे दिन जलमग्न रहा और निचले इलाकों में अब भी पानी भरा हुआ है। कई इलाकों में तीन दिनों से बिजली आपूर्ति और मोबाइल नेटवर्क सेवाएं पूरी तरह बंद हैं, जिससे नागरिकों का जीवन बेहद कठिन हो गया है।

Nashik Road Station Kumbh Mela 2027: सिंहस्थ कुंभ मेला 2027 के दौरान नासिक क्षेत्र में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षित और सुगम रेल यात्रा सुनिश्चित करने के लिए मध्य रेलवे का भुसावल मंडल अब तक के सबसे बड़े स्टेशन आधारभूत संरचना उन्नयन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रहा है। इसके तहत कुल 92 विकास कार्यों की योजना बनाई गई है, जिनमें से 90 को स्वीकृति मिल चुकी है।

इन परियोजनाओं में स्टेशन पुनर्विकास, यार्ड री-मॉडलिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, और यात्री सुविधाओं का विस्तार शामिल है। नासिक रोड, देवलाली, ओढा, खेरवाड़ी और कसबे सुकेने सहित कुंभ क्षेत्र के पांच प्रमुख स्टेशनों पर व्यापक स्तर पर कार्य जारी हैं।

इन स्टेशनों पर यात्रियों की आवाजाही सुगम बनाने के लिए कुल 9 नए फुट ओवर ब्रिज बनाए जा रहे हैं। साथ ही, 51 हजार वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र में प्लेटफॉर्म शेड विकसित किए जा रहे हैं।

नासिक सिंहस्थ कुंभ मेला

2027 के दौरान नासिक क्षेत्र में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षित और सुगम रेल यात्रा सुनिश्चित करने के लिए मध्य रेलवे का भुसावल मंडल अब तक के सबसे बड़े स्टेशन आधारभूत संरचना उन्नयन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रहा है।

इसके तहत कुल 92 विकास कार्यों की योजना बनाई गई है, जिनमें से 90 को स्वीकृति मिल चुकी है। इन परियोजनाओं में स्टेशन पुनर्विकास, यार्ड री-मॉडलिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, और यात्री सुविधाओं का विस्तार शामिल है।

नासिक रोड, देवलाली, ओढा, खेरवाड़ी और कसबे सुकेने सहित कुंभ क्षेत्र के पांच प्रमुख स्टेशनों पर व्यापक स्तर पर कार्य जारी हैं। इन स्टेशनों पर यात्रियों की आवाजाही सुगम बनाने के लिए कुल 9 नए फुट ओवर ब्रिज बनाए जा रहे हैं। साथ ही, 51 हजार वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र में प्लेटफॉर्म शेड विकसित किए जा रहे हैं।

इन प्रमुख रेलवे स्टेशनों का किया जाएगा कायाकल्प

• देवलालीः इसे कुंभ संचालन हेतु प्रमुख परिचालन केंद्र बनाया जा रहा है, यहां तीन अतिरिक्त लूप लाइने, दो नए 24-कोच उच्च स्तरीय प्लेटफॉर्म और जल भंडारण क्षमता बढ़ाकर 2.5 लाख लीटर की जा रही है।
• नासिक रोड : मुख्य प्रवेश द्वार होने के कारण यहां 12 मीटर चौड़ा नया एफओबी, छह एस्केलेटर, नए शौचालय और स्टेशन के बाहर भीड़ प्रबंधन के लिए दो स्थायी होल्डिंग एरिया बनाए जा रहे हैं।

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• ओढा, खेरवाड़ी और कस्बे सुकेने: इन स्टेशनों को अतिरिक्त स्टेबलिंग लाइनों के निर्माण के साथ प्रमुख परिचालन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहां नए प्लेटफॉर्म, शेड और होल्डिंग एरिया का निर्माण समानांतर रूप से जारी है। इसके अतिरिक्त, मनमाड-इगतपुरी खंड पर ऑटोमैटिक ब्लॉक सिग्नलिंग और 12 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का कार्य किया जा रहा है।

Nashik Rape Case Nida Khan: नासिक एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत अविवाहित युवती के साथ दुष्कर्म और जबरन धर्मांतरण के प्रयास के सनसनीखेज मामले में एक नया मोड़ आया है। इस मामले में सशर्त जमानत पाने वाली महिला निदा एजाज खान ने एक बार फिर अदालत का दरवाजा खटखटाया है। निदा ने अपने वकील के माध्यम से नासिकरोड अतिरिक्त सत्र न्यायालय में याचिका दायर कर 75 हजार रुपये का मुचलका जमा करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की है।

इस अर्जी पर कोर्ट के फैसले के बाद ही उसकी जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो सकेगा। देवलाली कैंप पुलिस स्टेशन में दर्ज इस मामले में अदालत ने 6 जुलाई को तौसीफ अत्तार और निदा खान की जमानत मंजूर कर ली थी, जबकि मुख्य आरोपी दानिश शेख की जमानत याचिका खारिज कर दी।

तौसीफ के खिलाफ 5 अन्य आपराधिक मामले दर्ज होने के कारण उसे फिलहाल जेल में ही रहना होगा। वहीं निदा के खिलाफ दो मामले दर्ज हैं, लेकिन मुंबई नाका मामले में पुलिस ने नोटिस जारी कर कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली है।

जेल में ही बीती मंगलवार की रात

सोमवार को जमानत मिलने के बाद निदा के मंगलवार को जेल से बाहर आने की संभावना थी। लेकिन अदालत ने उसे 75 हजार रुपये का व्यक्तिगत मुचलका और उतनी ही राशि का जमानती पेश करने की शर्त रखी थी।

निदा के वकील प्रतीक ताजनपुरे ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 484 के तहत अदालत में आवेदन देकर कहा, हम नकद राशि जमा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुचलका पेश करने के लिए कुछ समय दिया जाए।

मंगलवार शाम तक इस पर कोई फैसला न होने के कारण निदा को फिलहाल नासिकरोड जेल में ही रहना पड़ेगा। अदालत ने जमानत के लिए सख्त शर्तें रखी हैं, जिसके तहत निदा खान को रिहाई से पहले अपना पासपोर्ट अदालत में जमा करना होगा।

दानिश शेख की जमानत याचिका खारिज

इसके अलावा, उसे अपना और अपने करीबी रिश्तेदारों के मोबाइल नंबर पुलिस व अदालत को देने होंगे, यह पीड़िता या संबंधित कंपनी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई संपर्क नहीं कर सकेगी।

मुख्य आरोपी दानिश शेख की जमानत याचिका खारिज करते हुए अदालत ने बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणियां की। आरोपियों पर जुलाई 2022 से फरवरी 2026 के बीच सुनियोजित साजिश के तहत इस अपराध को अंजाम देने का आरोप है। दानिश, तौसीफ और निदा ने पीड़िता के धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई।

पीड़िता को बुर्का पहनने किया मजबूर

पीड़िता को जबरन बुर्का, हिजाब पहनने और नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया गया। निदा ने पीड़िता के मोबाइल में धार्मिक ऐप्स डाउनलोड कराए और यूट्यूब-इंस्टाग्राम के लिंक भेजकर धर्मांतरण का प्रयास किया। वहीं दानिश ने खुद शादीशुदा होने के बावजूद पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

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अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी द्वारा जुटाए गए सबूत और गवाहों के बयान अपराध में दानिश की सीधी संलिप्तता को स्पष्ट करते हैं। अपराध की गंभीरता और सजा की तीव्रता को देखते हुए मुख्य गवाहों के बयान दर्ज होने से पहले दानिश को जमानत देना उचित नहीं है।

SDRF Deployed In Nashik Heavy Rain: नासिक जिले पर मंडरा रहा संभावित बादल फटने का खतरा मंगलवार को टल गया, हालांकि घाटमाथा सहित त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी, सुरगाणा, नासिक शहर एवं ग्रामीण, पेठ तथा दिंडोरी तहसीलों में मूसलाधार बारिश हुई। जिले में कहीं भी बादल फटने जैसी स्थिति दर्ज नहीं की गई है और हालात पूरी तरह नियंत्रण में हैं।

संभावित आपात स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी विभागों को सतर्क रखते हुए आवश्यक एहतियाती उपाय जारी रखे हैं। भारतीय मौसम विभाग ने सोमवार को जिले में बादल फटने जैसी स्थिति बनने की आशंका जताई थी। इसके बाद प्रशासन ने तत्काल आपदा प्रबंधन तंत्र को अलर्ट कर दिया था।

हालांकि मंगलवार सुबह आठ बजे मौसम केंद्र की ओर से जारी अद्यतन जानकारी में बताया गया कि खतरा काफी हद तक टल गया है। विभाग के अनुसार पालघर क्षेत्र में रविवार को लगभग 450 मिमी वर्षा कराने वाला वातावरणीय चक्रवात उत्तर दिशा में सूरत तथा दक्षिण दिशा में अकोले (अहिल्यानगर) की ओर खिसक गया है, जिससे नासिक जिले पर मंडरा रहा संभावित खतरा काफी कम हो गया है। घाटमाथा क्षेत्र में अब भी तेज बारिश जारी है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है।

बारिश पहुंचा रही लगातार छती

जिलाधिकारी आयुष प्रसाद के मार्गदर्शन में सभी विभागीय अधिकारी क्षेत्र में लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए इगतपुरी में राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) की एक टीम तैनात की गई है। भारी वर्षा की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं।

एहतियात के तौर पर देवला तहसील में भूस्खलन की आशंका को देखते हुए भावडबारी घाट को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं पहिने-भिलमाल रूट पर बना अस्थायी पुल बह जाने के कारण यातायात को वैकल्पिक मार्ग से मोड़ा गया है और वहां पुलिस बल तैनात किया गया है।

कौटंबी घाट में पत्थर की दीवार ढह जाने के बाद जेसीबी और डंपर की मदद से मलबा हटाने का कार्य जारी है। प्रयागतीर्थ-तलवाडे का कच्चा मार्ग पानी में डूब जाने के कारण उसे भी अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है।

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प्रशासन ने उठाये ये महत्वपूर्ण कदम

जिलाधिकारी आयुष प्रसाद ने इगतपुरी तहसील के नांदगांव सदो-भावली रूट पर स्थित दारणा नदी के पुल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि नदी का जलस्तर बढ़ी तो आवश्यकता पड़ने पर पुल को यातायात के लिए तुरंत बंद किया जाए। इस दौरान सहायक जिलाधिकारी एवं प्रांताधिकारी डॉ. जी. वी. एस. पवनदत्ता तथा तहसीलदार अभिजीत बारावकर उपस्थित थे।

दूसरी ओर, सहायक जिलाधिकारी एवं नासिक की उपविभागीय अधिकारी अर्पिता ठुबे ने गंगापुर और काश्यपी बांध, सोमेश्वर जलप्रपात, जलालपुर तथा महादेवपुर घाट क्षेत्र का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। पर्यटन स्थलों पर पुलिस बंदोबस्त बढ़ा दिया गया है तथा तलाठी, मंडल अधिकारी और राजस्व कर्मचारियों को पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रशासन ने नागरिकों और पर्यटकों से अपील की है कि वे झरनों, घाट क्षेत्रों तथा नदी किनारे के खतरनाक स्थानों पर जाने से बचें। साथ ही मौसम विभाग द्वारा जारी ताजा चेतावनियों पर नजर रखते हुए आवश्यक सावधानी बरतने का भी आग्रह किया गया है।

Nashik Heavy Rain Road Collapsed: मौसम विभाग द्वारा भारी बारिश और बादल फटने की आशंका जताए जाने के बाद मंगलवार 7 जुलाई को पुराने नासिक सहित पूर्वी क्षेत्र के नागरिकों ने सतर्कता के साथ दिन की शुरुआत की। सोमवार रात से लगातार हो रही वर्षा ने पूरे क्षेत्र का जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया।

जगह-जगह जलभराव, कीचड़, सड़क धंसने और पेड़ गिरने की घटनाओं के कारण नागरिकों तथा वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर आपदा प्रबंधन विभाग ने स्कूलों और महाविद्यालयों में अवकाश घोषित किया था। इसके चलते सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहे, जिससे संभावित बड़ा हादसा टल गया।

भारी बारिश से हो रही शहरों में हानि

पूर्वी क्षेत्र के कई मार्गों पर खुदाई के कारण बने गड्ढों में बारिश का पानी भर गया। सड़कों पर कीचड़ फैलने से यातायात प्रभावित हुआ और पैदल चलने वालों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

पुराने नासिक के वडाला नाका क्षेत्र में चल रहे कंक्रीटीकरण कार्य के अधूरा छोड़ दिए जाने से सड़क पूरी तरह गड्ढों में तब्दील हो गई है। इस मार्ग पर भारी यातायात होने के कारण वाहन चालकों और स्थानीय नागरिकों को काफी परेशानी उठानी पड़ी।

इसी क्षेत्र की रेणुकानगर सोसायटी की दीवार से सटी एक मकान की दीवार भी बारिश के कारण ढह गई। द्वारका क्षेत्र में मुख्य सड़क का एक हिस्सा अचानक धंस जाने से एक टेम्पो ट्रैवलर्स वाहन उसमें फंस गया। इससे कुछ समय तक यातायात बाधित रहा। बाद में क्रेन की सहायता से वाहन को बाहर निकालकर यातायात सुचारु किया गया।

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खुल रही अधूरे विकास कार्यों की पोल

वडाला गांव स्थित केबीएच स्कूल परिसर में एक पेड़ बिजली के खंभे पर गिर गया, जिससे पूरे क्षेत्र की बिजली आपूर्ति कुछ समय के लिए बाधित हो गई। स्कूल में अवकाश होने के कारण बड़ा हादसा टल गया।

इसके अलावा पूर्वी क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में भी बारिश से नुकसान की कई छोटी-बड़ी घटनाएं सामने आईं। लेकिन लगातार बारिश के कारण कई स्थानों पर नुकसान हुआ, लेकिन राहत की बात यह रही कि कहीं से भी जनहानि की सूचना नहीं मिली।

लगातार हो रही बारिश ने एक बार फिर अधूरे विकास कार्यों, जर्जर सड़कों और जल निकासी व्यवस्था की खामियों को उजागर कर दिया है। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से तत्काल प्रभावी कदम उठाने और क्षतिग्रस्त सड़कों की शीघ्र मरम्मत की मांग की है।

Nashik Pune Railway  Satyajeet Tambe: नासिक-पुणे रेलवे मार्ग को लेकर लंबित पड़ी परियोजना और उसमें आ रही बाधाओं के विरोध में विधायक सत्यजीत तांबे ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तांबे ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अब केवल ज्ञापन देने का समय नहीं रहा, बल्कि नासिक की प्रगति के लिए नागरिकों को सड़कों पर उतरकर जन आंदोलन खड़ा करना होगा। इस मुद्दे पर उन्होंने आगामी 9 अगस्त को ‘क्रांति दिवस’ के अवसर पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है।

रेल परियोजना में ‘राजनीतिक बू’ और उदासीनता

पत्रकार वार्ता के दौरान विधायक तांबे ने परियोजना में हो रही देरी और प्रस्तावित बदलावों पर तीखे सवाल उठाए- परियोजना को मूल मार्ग के बजाय शिरडी की ओर मोड़ने की योजना पर तांबे ने कटाक्ष करते हुए कहा कि इसमें गहरी ‘राजनीतिक बू’ आ रही है। उन्होंने इसे ‘पुणे से पुनतांबा’ तक का मार्ग बनाने की कोशिश करार दिया।

नासिक-पुणे के बीच 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में भारी ट्रैफिक के कारण 7-7 घंटे का समय लग रहा है। चाकन रोड बंद होने से नासिक वासियों को शारीरिक और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इतने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के प्रति सरकार की उदासीनता स्पष्ट रूप से दिख रही है, जिससे विकास की गति थम गई है।

समृद्धि महामार्ग और ‘दोहरा टोल’ का दंश विधायक तांबे ने समृद्धि महामार्ग के कनेक्टर काम में हो रही देरी पर भी सरकार को घेरा- नासिक से साकुर फाटा तक के कनेक्टर का टेंडर अभी तक जारी नहीं हुआ है, जबकि 500 करोड़ रुपये का भूमि अधिग्रहण और फंड की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है। नागरिकों को पहले मुंबई-आगरा हाईवे का टोल और फिर समृद्धि महामार्ग का टोल देना पड़ रहा है। यह ‘दोहरा टोल’ नासिक की जनता पर सीधा आर्थिक प्रहार है।

9 अगस्त को ‘रास्ता रोको’ की चेतावनी

विधायक सत्यजीत तांबे ने कहा कि नासिक की लोकशक्ति ही इस परियोजना को पटरी पर ला सकती है। उन्होंने इंडियाबुल्स प्रोजेक्ट के उदाहरण का उल्लेख करते हुए बताया कि जब तक कड़ा रुख नहीं अपनाया गया, काम में गति नहीं आई।

उसी तर्ज पर अब 9 अगस्त को ‘क्रांति दिवस’ पर विभिन्न स्थानों पर ‘रास्ता रोको’ जैसे प्रदर्शन कर सरकार को जगाया जाएगा। उन्होंने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर नासिक के सभी नागरिकों से इस आंदोलन में शामिल होने की अपील की है।

परियोजना के सामने चुनौतियां

मार्ग का डायवर्जनः सीधे रूट के बजाय शिरडी रूट पर ले जाने का विवाद। समृद्धि महामार्ग से नासिक का अधूरा जुड़ाव, प्रोजेक्ट को हकीकत में बदलने के लिए फंड और टेंडरिंग में देरी।

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आंदोलन की मुख्य मांगें

• सीधा रेल मार्ग शिरडी डायवर्जन की योजना को तुरंत रद्द कर मूल मार्ग पर काम हो।
• नासिक-साकुर फाटा कनेक्टर के टेंडर जल्द जारी किए जाएं। नागरिकों पर पड़ रहे दोहरे टोल के बोझ को समाप्त किया जाए।

Nashik Trimbakeshwar Cloudburst Alert: नासिक और त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र के निवासियों के लिए एक अत्यंत गंभीर और चिंताजनक खबर सामने आई है। मौसम के मिजाज को देखते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने क्षेत्र में भारी बादल फटने (क्लाउडबर्स्ट) की आशंका जताई है। इस संभावित प्राकृतिक आपदा के कारण अगले 24 घंटों में नासिक और त्र्यंबकेश्वर के बीच के इलाके में रिकॉर्ड 300 मिमी तक मूसलाधार बारिश होने का अनुमान है। मुख्यमंत्री की इस चेतावनी के बाद पूरे नासिक जिले में हड़कंप मच गया है और जिला प्रशासन ने ‘रेड अलर्ट’ के साथ मोर्चा संभाल लिया है।

मुख्यमंत्री की सीधी निगरानी और प्रशासन का ‘एक्शन मोड’

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्थिति की गंभीरता को रेखांकित करते हुए कहा कि हमें इस प्राकृतिक आपदा पर बेहद कड़ी नजर रखने की आवश्यकता है। यह एक बड़ी चुनौती हो सकती है, जिसके लिए जिला प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। आपदा प्रबंधन प्रणाली को पूरी तरह सक्रिय कर दिया गया है और संभावित कठिन परिस्थितियों का आकलन करते हुए सभी सुरक्षात्मक कदम उठाए जा रहे हैं।

स्कूलों और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष सतर्कता

• जिला परिषद प्रशासन ने भारी बारिश के मद्देनजर कमर कस ली है। सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं- जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार ने स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए स्कूलों में छुट्टी घोषित करने का अधिकार स्थानीय प्रशासन को दिया है।

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• जिले की आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को किसी भी आपात स्थिति के लिए 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने का आदेश दिया गया है।
• नदी तट पर बसे गांवों और भूस्खलन (लैंडस्लाइड) संभावित पहाड़ी क्षेत्रों में विशेष नजर रखी जा रही है।
• किसी भी दुर्घटना की सूचना तत्काल जिला मुख्यालय को देने के लिए तंत्र विकसित किया गया है।

3 तहसीलों में भारी वर्षा…

नासिक जिला कलेक्टर आयुष प्रसाद ने कहा नासिक के त्र्यंबकेश्वर इलाके में भारी बारिश होने का अनुमान है। त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी और नासिक के तीन तहसीलों में भारी बारिश की संभावना है। पेट, दिडोरी, कलवण, सटाणा, बागलान तहसीलों में भी भारी बारिश होगी। लेकिन कुछ ही समय में त्र्यंबकेश्वर, नासिक और इगतपुरी इलाकों में भारी बारिश, जिसे हम बादल फटना कहते हैं, होने की संभावना है। नासिक शहर के पश्चिमी हिस्से में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग से मौसम की चेतावनी मिलने के बाद, हमे इस बारे में और साफ जानकारी मिलेगी कि भारी बारिश कहां होगी।

TCS Nashik Case Nida Khan Bail: टीसीएस कंपनी से जुड़े कथित यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण मामले में मुख्य आरोपी निदा खान को नासिक रोड न्यायालय ने जमानत दे दी है। कथित यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण मामले में सह-आरोपी तौसीफ को भी जमानत मिल गई है, जबकि आरोपी दानिश शेख की जमानत याचिका न्यायालय ने खारिज कर दी।

गिरफ्तारी के बाद से ही निदा खान ने गर्भवती होने का आधार बताते हुए कई बार जमानत के लिए आवेदन किया था। हालांकि, न्यायालय ने पहले उसके सभी जमानत आवेदन खारिज कर दिए थे। गर्भवती होने के कारण उसे न्यायिक हिरासत के दौरान विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थीं। सोमवार को नासिक रोड न्यायालय ने निदा खान की जमानत याचिका स्वीकार कर ली। मामले की आगे की सुनवाई नियमानुसार जारी रहेगी।

मानवीय आधार पर जमानत की मांग

न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि निदा खान गर्भवती हैं, और उन्होंने मानवीय आधार पर जमानत की मांग की। वकील ने अदालत को बताया कि जांच पहले ही पूरी हो चुकी है और चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है। ऐसे में आगे हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि निदा खान आदतन अपराधी नहीं हैं और उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, जिससे यह संकेत मिले कि वह कथित अपराध को दोहरा सकती हैं। इन्हीं दलीलों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने उन्हें जमानत देने का आदेश दिया।

क्या है पूरा मामला?

यह पूरा विवाद उस वक्त शुरू हुआ, जब नासिक स्थित टीसीएस कार्यालय में कार्यरत एक महिला कर्मचारी ने अपने सहकर्मी दानिश शेख के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता का आरोप है कि दानिश शेख ने पहले से विवाहित होने के बावजूद शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।

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जांच आगे बढ़ने पर कई अन्य महिलाओं ने भी नासिक शाखा के वरिष्ठ कर्मचारियों पर उत्पीड़न के आरोप लगाए। महिलाओं का कहना है कि फरवरी 2022 से मार्च 2026 के बीच उन्हें मानसिक और यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी शिकायतों को मानव संसाधन विभाग ने नजरअंदाज कर दिया। निदा खान को 7 मई को छत्रपति संभाजीनगर के नरेगांव क्षेत्र स्थित कैसर कॉलोनी के एक आवासीय अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया गया था। -एजेंसी इनपुट के साथ

Nashik Cloudburst Warning: महाराष्ट्र के मुंबई, कोंकण, पुणे और नासिक सहित विभिन्न हिस्सों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। मुंबई में जहां भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो चुका है, वहीं अब नासिक जिले पर एक बड़ा प्राकृतिक संकट मंडरा रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के नवीनतम पूर्वानुमान के अनुसार, नासिक जिले में भीषण बादल फटने की गंभीर आशंका जताई गई है।

इस खतरे को ध्यान में रखते हुए नासिक जिला प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गया है। किसी भी अप्रिय स्थिति या बचाव अभियान को तुरंत अंजाम देने के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने एक आपातकालीन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी तैयारियों का विस्तृत विवरण साझा किया है। साथ ही, नागरिकों से बेहद सतर्क रहने की अपील की है।

नासिक के 5 तालुकाओं में स्कूल-कॉलेज बंद

मौसम विभाग ने 7 जुलाई 2026 को नासिक जिले के लिए अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। ग्रामीण क्षेत्रों, विशेष रूप से त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी, पेठ और दिंडोरी में मूसलाधार आफत बरसने का अनुमान है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्वयं नासिक की तैयारियों की समीक्षा की है। जिला कलेक्टर के आदेशानुसार नासिक ग्रामीण, त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी, पेठ और दिंडोरी सहित 5 प्रभावित तालुकाओं में सभी स्कूल और कॉलेज पूरी तरह बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही, सुरक्षा के लिहाज से इन क्षेत्रों में लगने वाले साप्ताहिक बाजारों पर भी रोक लगा दी गई है।

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त्र्यंबकेश्वर और सप्तश्रृंगी मंदिर कल रहेंगे बंद, सेना को किया गया अलर्ट

सुरक्षा के कड़े कदम उठाते हुए प्रशासन ने सुप्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर मंदिर और भारी बारिश की संभावना वाले क्षेत्र में स्थित सप्तश्रृंगी मंदिर को कल (7 जुलाई) श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह बंद रखने का फैसला किया है। इसके अलावा, प्रशासन ने किसानों से भी अपील की है कि वे कल खेतों में जाने से पूरी तरह बचें। संभावित बाढ़ और जलजमाव की स्थिति से निपटने के लिए सड़कों पर पानी की निकासी सुनिश्चित की जा रही है। किसी भी आपात स्थिति के लिए भारी मशीनें जैसे जेसीबी (JCB) और पोकलेन तैयार रखी गई हैं, और जरूरत पड़ने पर तुरंत कमान संभालने के लिए भारतीय सेना को भी अलर्ट पर रखा गया है।

केवल अत्यंत आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकलें नागरिक

नासिक में बादल फटने की इस गंभीर दहशत के बीच, जिला कलेक्टर ने नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोपरि बताते हुए उनसे उचित सावधानी बरतने का आग्रह किया है। उन्होंने हाथ जोड़कर अपील की है कि लोग मौसम की स्थिति को हल्के में न लें और केवल अत्यंत आवश्यक या आपातकालीन काम होने पर ही अपने सुरक्षित घरों से बाहर कदम निकालें। निचले इलाकों में रहने वाले परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर नजर रखने को कहा गया है और आपदा प्रबंधन की टीमें चौबीसों घंटे स्थिति की निगरानी कर रही हैं।

Landslide Lonavala Karjat Ghat Trains Cancelled: लोनावला-कर्जत घाट क्षेत्र में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन से मध्य रेलवे की यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। इसका सीधा असर नासिक रोड रेलवे स्टेशन से होकर गुजरने वाली कई लंबी दूरी की ट्रेनों पर पड़ा है।

इस भूस्खलन के कारण कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, कुछ के मार्ग बदल दिए गए हैं, जबकि कई ट्रेनें घंटों की देरी से चल रही हैं। मध्य रेलवे द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार, गाड़ी संख्या 11011 सीएसएमटी-धुलियया एक्सप्रेस, 11012 धुलिया-सीएसएमटी एक्सप्रेस और 12115 सीएसएमटी-सोलापुर एक्सप्रेस को पूरी तरह रद्द कर दिया गया है।

बदले गए रूट और देरी से चलने वाली ट्रेनें

लोनावला-कर्जत घाट क्षेत्र में भूस्खलन के बाद मध्य रेलवे ने कई लंबी दूरी की ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया है। रेलवे के अनुसार पुणे-भुज एक्सप्रेस, पुणे-अहमदाबाद एक्सप्रेस, अहमदाबाद-चेन्नई एक्सप्रेस, बेंगलुरु-जोधपुर एक्सप्रेस, चेन्नई-सीएसएमटी एक्सप्रेस, कोणार्क एक्सप्रेस और नांदेड़-पनवेल एक्सप्रेस सहित कई गाड़ियां अब अपने निर्धारित मार्ग के बजाय वैकल्पिक रूट से चलाई जा रही हैं।

इन ट्रेनों का संचालन फिलहाल इगतपुरी-मनमाड-दौंड या सूरत-जलगांव-मनमाड मार्ग के जरिए किया जा रहा है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा शुरू करने से पहले अपनी ट्रेन की नवीनतम स्थिति और रूट की जानकारी आधिकारिक माध्यमों से अवश्य जांच लें।

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देरी से चलने वाली गाड़ियां

एलटीटी-विशाखापट्टनम एक्सप्रेस और सीएसएमटी-कोल्हापुर कोयना एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से लगभग 3 घंटे, सीएसएमटी-नांदेड़ एक्सप्रेस 2 घंटे, जबकि दौंड-इंदौर एक्सप्रेस अपने तय समय से करीब 6 घंटे की भारी देरी से चल रही है।

ट्रेनों के इस अचानक परिचालन बदलाव के कारण नासिक रोड स्टेशन पर यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। मध्य रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा शुरू करने से पहले रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से ट्रेनों की अद्यतन (लाइव) स्थिति की जांच अवश्य कर लें।

Love Affair Murder In Nashik: नासिक के चांदवड में प्रेम प्रसंग के संदेह में एक 19 वर्षीय युवक को कुएं में फेंककर उसकी हत्या करने के मामले में चांदवड पुलिस स्टेशन में दो लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। यह घटना बीते 21 मई को तलेगांव रोही शिवार (इलाके) में घटित हुई थी।

पुलिस जांच के दौरान सामने आए नए तथ्यों के आधार पर रविवार 5 जुलाई को यह मामला दर्ज किया गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, तलेगांव रोही निवासी शरद अशोक वाकचौरे (19) की मौत अमोल आनंदा पानसरे के खेत में स्थित एक कुएं के पानी में डूबने से हुई थी।

शुरुआती दौर में इसे महज एक हादसा माना जा रहा था, लेकिन गहन जांच के बाद यह बात सामने आई कि यह कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि प्रेम प्रसंग के शक में सोची-समझी साजिश के तहत की गई हत्या थी।

आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज

मृतक शरद अशोक वाकचौरे के पिता अशोक शिवाजी वाकचौरे की शिकायत के आधार पर चांदवड पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी रोशन तुकाराम वाकचौरे (27), निवासी तलेगांव रोही और सचिन दत्तात्रय गाडे (23), निवासी सोमठाणे शिवार, येवला (वर्तमान निवासी तलेगांव रोही) के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) और 3(5) के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

पुलिस के अनुसार, जांच में मिले साक्ष्यों और शिकायत के आधार पर दोनों आरोपियों की कथित भूमिका सामने आई है। मामले की आगे की जांच जारी है और पुलिस सभी पहलुओं की गहनता से पड़ताल कर रही है।

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बहाने से बुलाया और कुएं में धकेला

दर्ज शिकायत के अनुसार, मुख्य आरोपी रोशन वाकचौरे को संदेह था कि उसकी महिला मित्र और मृतक शरद के बीच प्रेम संबंध हैं। इसी रंजिश के चलते उसने शरद को रास्ते से हटाने की साजिश रची। घटना के दिन आरोपियों ने ट्रैक्टर का डीजल खत्म होने का बहाना बनाकर शरद को खेत में बुलाया।

वहां दोनों आरोपियों ने आपसी साठगांठ कर शरद को दबोच लिया और उसे अमोल पानसरे के कुएं में धकेल दिया, जिससे पानी में डूबने के कारण उसकी मौत हो गई। इस संवेदनशील मामले की जांच पुलिस निरीक्षक कैलाश वाघ के मार्गदर्शन में की जा रही है।

Nashik CBI Disproportionate Assets Corruption Case: महज 10 साल की नौकरी में कि अधिकारी की संपत्ति हजारों रुपए से बढ़कर करोड़ों तक पहुंच ज तो सवाल उठना लाजिमी है। सीबीआई ने नासिक के देवलाली छावनी बोर्ड के पूर्व सीईओ और 2012 बैच के आईडीईएस अधिकारी अजय कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है।

CBI की जांच में बड़ा खुलासा

जांच एजेंसी का दावा है कि नौकरी शरू करने के समय उनकी घोषित संपत्ति महज 52 हजार रुपए के आसपास थी, लेकिन बाद के सालों में उनकी संपत्ति में कई करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई।

सीबीआई की जांच में सिर्फ अधिकारी की संपत्ति ही नहीं, बल्कि उसके वित्तीय लेन-देन और परिवार की भूमिका भी जांच के दायरे में आई है। एजेंसी का आरोप है कि अजय कुमार अपनी आय के अनुरूप संपत्ति का संतोषजनक हिसाब नहीं दे सके, यही कारण है कि उनकी पत्नी और मां को भी मामले में सह-आरोपी बनाया गया है।

5 करोड़ की संपत्ति, 5 करोड़ खर्च

• इस कार्रवाई के बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है और पूरे मामले को भ्रष्टाचार के बड़े मामलों में से एक माना जा रहा है। सीबीआई के अनुसार अजय कुमार की संपत्तियों की जांच 1 जनवरी 2014 से 13 जून 2024 तक की गई।

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• जांच की शुरुआत में उनकी कुल संपत्ति करीब 52,428 रुपए बताई गई थी। लेकिन दस सालों के भीतर उनकी संपत्ति बढ़कर 5 करोड़ 59 लाख 67 हजार रुपए तक पहुंच गई।
• इसी अवधि में उन्होंने 5 करोड़ 17 लाख 93 हजार रुपए खर्च भी किए। जांच एजेंसी का कहना है कि उनकी वैध आय के हिसाब से इतनी बड़ी संपति का कोई स्पष्ट आधार नहीं मिला।
• जांच में यह भी सामने आया कि उनकी कानूनी आय के अनुसार अधिकतम 13 लाख 64 हजार रुपए की बचत हो सकती थी। इसके बावजूद उनके पास करीब 5 करोड़ 72 लाख 79 हजार रुपए की कथित बेहिसाब संपत्ति पाई गई।

JCB Demolition In Nashik Jail Road: जेलरोड इलाके की एक पुरानी पहचान और ऐतिहासिक धरोहर रही ब्रिटिशकालीन पानी की टंकी को आधी रात के समय ढहा दिया गया है। पिछले कई दशकों से यह वास्तुकला इस क्षेत्र के नागरिकों के जीवन और भूगोल का एक अहम हिस्सा थी। अचानक हुई इस तोड़फोड़ की कार्रवाई के कारण परिसर के नागरिकों के बीच यह घटना चर्चा का विषय बन गई है।प्राप्त जानकारी के अनुसार, आधी रात के करीब जेसीबी मशीनों की मदद से इस टंकी को पूरी तरह से हटा दिया गया।

वर्षों पुरानी धरोहर के ध्वस्तीकरण से नागरिक आहत

ब्रिटिश काल में निर्मित यह पानी की टंकी लगभग 100 वर्ष से अधिक पुरानी बताई जाती है और लंबे समय से जेलरोड क्षेत्र की ऐतिहासिक पहचान का हिस्सा रही है। स्थानीय लोगों के लिए यह केवल एक जल संरचना नहीं, बल्कि क्षेत्र की विरासत और इतिहास का प्रतीक थी।

कुछ नागरिकों ने पहले भी इस ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण और सौंदर्यीकरण की मांग की थी, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसकी ऐतिहासिक महत्ता को समझ सकें। लेकिन बिना किसी पूर्व सूचना के आधी रात में इसे ढहा दिए जाने से लोगों में गहरा दुख और नाराजगी है।

स्थानीय निवासियों का कहना है कि पुरानी इमारतें और संरचनाएं किसी भी शहर की सांस्कृतिक पहचान होती हैं। उनका मानना है कि यदि इस टंकी का संरक्षण किया जाता, तो यह नाशिक की ऐतिहासिक धरोहर के रूप में लंबे समय तक सुरक्षित रह सकती थी।

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कार्रवाई का कारण अभी भी अस्पष्ट

ब्रिटिशकालीन पानी की टंकी को ढहाने की कार्रवाई के बाद भी नासिक मनपा या संबंधित विभाग की ओर से कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी नहीं किया गया है। इससे स्थानीय नागरिकों के बीच कई तरह की चर्चाएं और सवाल उठ रहे हैं। लोगों का अनुमान है कि सड़क चौड़ीकरण, सुरक्षा संबंधी कारणों या किसी प्रस्तावित विकास परियोजना के लिए इस स्थान को खाली कराया गया होगा।

हालांकि, प्रशासन ने अब तक इन संभावनाओं की न तो पुष्टि की है और न ही कोई विस्तृत जानकारी साझा की है। नागरिकों का कहना है कि इतनी महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक संरचना को हटाने से पहले सार्वजनिक सूचना और कारण स्पष्ट किए जाने चाहिए थे। अब सभी की नजर प्रशासन की आधिकारिक प्रतिक्रिया पर टिकी हुई है।

Nashik Mission Green Monsoon 2026: उन्नत नासिक अभियान के तहत शहर को अधिक हरित, स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण अनुकूल बनाने के उद्देश्य से रविवार को मिशन ग्रीन मानसून 2026 के अंतर्गत म्हसरूल में भव्य वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में मंत्री गिरीश महाजन की प्रमुख उपस्थिति रही। विभिन्न प्रजातियों के देशी पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। इस अभियान में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, पदाधिकारियों, पर्यावरण प्रेमियों तथा बड़ी संख्या में नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

भविष्य में पौधें से स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण

बदलते मौसम, बढ़ते तापमान, अनियमित वर्षा, प्रदूषण और पर्यावरणीय असंतुलन जैसी चुनौतियों को देखते हुए शासन ने शहर के हरित क्षेत्र का विस्तार करने का संकल्प लिया है। उन्नत नासिक अभियान इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

मिशन ग्रीन मानसून 2026 के तहत केवल पौधे लगाने पर ही नहीं, बल्कि उनके संरक्षण, संवर्धन और नियमित देखभाल की सामूहिक जिम्मेदारी निभाने का भी आह्वान किया गया। इस अवसर पर नागरिकों से अपने जन्मदिन, विवाह वर्षगांठ अथवा अन्य विशेष अवसरों पर कम से कम एक पौधा लगाने और उसके संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की गई।

वक्ताओं ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का सामाजिक दायित्व है। आज लगाया गया प्रत्येक पौधा भविष्य में स्वच्छ वायु, पर्याप्त ऑक्सीजन, भूजल संरक्षण, जैव विविधता के संवर्धन तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

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उन्नत नासिक अभियान का लक्ष्य

उन्नत नासिक अभियान के अंतर्गत शहर की सड़कों के किनारे, शासकीय परिसरों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, सार्वजनिक उद्यानों तथा अन्य उपलब्ध स्थानों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनजागरण के लिए विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। हरित, स्वच्छ और सतत नासिक के निर्माण के लिए शासन, प्रशासन, सामाजिक संस्थाओं और नागरिकों के सामूहिक प्रयासों पर बल दिया गया।

इस अवसर पर मंत्री गिरीश महाजन, विधायक गोकुल गीते, महापौर हिमगौरी आडके-आहेर, जिलाधिकारी आयुष प्रसाद, पूर्व नगरसेवक गणेश गीते सहित नगरसेवक, विभिन्न पदाधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, पर्यावरण प्रेमी, स्वयंसेवक तथा बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित थे। सभी ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया तथा लगाए गए पौधों के संरक्षण का सामूहिक संकल्प लिया।

Nashik Weather Update: नासिक शहर और जिले में लगातार दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश का तांडव जारी है, जिससे शहर का जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के कारण सातपुर के कार्बन नाका पर मुख्य सड़क का लगभग 15 फीट का हिस्सा अचानक धंस गया, जिससे यातायात व्यवस्था चरमरा गई है।

कार्बन नाका पर सड़क धंसी

यातायात ठप सातपुर और अंबड औद्योगिक क्षेत्र (एमआईडीसी) को जोड़ने वाले इस महत्वपूर्ण मार्ग पर सुबह करीब 10 बजे अचानक 15 फीट चौड़ा और गहरा गड्डा हो गया। सुरक्षा कारणों से इस मार्ग को तुरंत यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग और महानगरपालिका की टीमें मौके पर पहुंचीं और बचाव कार्य शुरू किया। फिलहाल यातायात को वैकल्पिक मार्गों की
ओर डायवर्ट किया गया है।

जलभराव और ट्रैफिक जाम

नासिक शहर के निचले इलाकों और मुख्य सड़कों पर पानी जमा होने से नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है- मुंबई नाका, पुलिस आयुक्तालय के सामने और गंगापुर रोड के फ्लाईओवर के नीचे भारी 5 जलभराव के कारण यातायात की रफ्तार काफी धीमी हो गई। बारिश के कारण गोदावरी नदी के प्रवाह पर असर पड़ा है और रामकुंड क्षेत्र में जलस्तर में वृद्धि देखी गई है। निचले इलाकों में पानी भरने से दुकानदारों का कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

शहर में जगह-जगह गिरे पेड़

जान-माल का नुकसान टला तेज हवाओं और लगातार बारिश के चलते शहर के कई हिस्सों में पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई-जेहान सर्कल से भोसला मिलिट्री

• स्कूलः यहां एक विशाल पेड़ गिरने से पास के होटल को मामूली नुकसान पहुंचा।
• अन्य प्रभावित क्षेत्रः पंडित कॉलोनी, सिडको का इंद्रनगरी और सातपुर का श्रमिकनगर इलाके में भी पेड़ धराशायी हुए। दमकल विभाग ने क्रेन की सहायता से इन पेड़ों को हटाकर रास्ता साफ किया।

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उपमहापौर ने किया निरीक्षण

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने कमान संभाली है। उपमहापौर विलास शिंदे ने गंगापुर रोड, बारदान फाटा और सोमेश्वर पेट्रोल पंप जैसे प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और अधिकारियों को यातायात सुचारू करने के लिए तत्काल दिशा-निर्देश दिए। प्रशासन ने नागरिकों से जलभराव वाले क्षेत्रों में सावधानी बरतने और आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील की है।

बारिश का अपडेट

• प्रमुख संकट: सातपुर कार्बन नाका पर 15 फीट सड़क धंसी।
• यातायात स्थितिः मुंबई नाका और गंगापुर रोड पर भीषण जाम।
• राहत कार्य: दमकल और मनपा टीम द्वारा युद्धस्तर पर पेड़ों को हटाने और जल निकासी का कार्य जारी।

Nashik Mahant Sudhir Das Demands Not To Accept Champat Rai Resignation: अयोध्या में राम मंदिर चंदा चारी विवादों को लेकर मचे घमासान के बीच, अब धर्मनगरी नासिक से चंपत राय के समर्थन में एक बड़ी आवाज बुलंद हुई है। नासिक के प्रसिद्ध महंत सुधीर दास पुजारी महाराज ने इस पूरे विवाद को एक गहरा षड्यंत्र करार देते हुए मांग की है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का इस्तीफा किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

महंत सुधीर दास ने चंपत राय के व्यक्तित्व और उनके योगदान पर जोर देते हुए कहा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन केवल राम जन्मभूमि आंदोलन और उससे जुड़े कार्यों के लिए समर्पित कर दिया है। उन्होंने कहा, चंपत राय जैसे निर्लोभ और निस्वार्थ राम भक्त ढूंढने से भी मिलना मुश्किल हैं। महंत का मानना है कि जिस व्यक्ति ने अपनी पूरी जिंदगी इस पावन कार्य में खपा दी, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाना न केवल अनुचित है, बल्कि एक सोची-समझी साजिश का हिस्सा है।

विदेशी ताकतों और FCRA का कनेक्शन

इस विवाद में एक चौंकाने वाला मोड़ देते हुए महंत सुधीर दास ने दावा किया कि चंपत राय के खिलाफ लग रहे इन आरोपों के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। उन्होंने तर्क दिया कि भारत सरकार द्वारा FCRA के कानूनों को कड़ा किए जाने से कई अंतरराष्ट्रीय और धार्मिक संगठन नाराज हैं। महंत के अनुसार, विशेष रूप से कुछ ईसाई और मुस्लिम संगठन इस बदलाव से सबसे ज्यादा परेशान हैं और अब वे भारत के मंदिरों और हिंदू धार्मिक स्थलों को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने इसे हिंदुओं की आस्था पर एक बड़ा आघात बताया है।

राजनीतिक षड्यंत्र और ‘गुड़दू यादव’ का जिक्र

महंत ने इस मामले में समाजवादी पार्टी की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चंपत राय जैसे विश्व हिंदू परिषद और संघ के कद्दावर नेता को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने सनसनीखेज दावा करते हुए कहा कि ऐसी जानकारी सामने आई है कि गुड्डू यादव और उनके रिश्तेदारों ने पिछले कई वर्षों में अखिलेश यादव को कई फोन कॉल किए हैं, जिससे इस विवाद के राजनीतिक जुड़ाव की गंध आती है।

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न्याय प्रक्रिया पर भरोसा

हालांकि, महंत ने यह स्पष्ट किया कि वे भ्रष्टाचार या चोरी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहां भी चोरी या अनियमितता हुई है, वहां योगी सरकार और कानून अपना काम करेगा। जो लोग वास्तव में दोषी हैं, उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन इसके बहाने चंपत राय जैसे समर्पित व्यक्ति की छवि को धूमिल करना गलत है।

उन्होंने दोहराया कि नासिक के सभी संत और महात्मा इस मांग के साथ खड़े हैं कि चंपत राय अपने पद पर बने रहें और विदेशी ताकतों के इस षड्यंत्र को सफल न होने दिया जाए। यह बयान ऐसे समय में आया है जब राम मंदिर ट्रस्ट पर विपक्षी दल लगातार हमले कर रहे हैं, लेकिन संतों के इस कड़े रुख ने विवाद को एक नया धार्मिक और अंतरराष्ट्रीय आयाम दे दिया है।

Nashik House Roof Collapsed In Heavy Rain: नासिक जिले के मालेगांव शहर में मानसून की पहली मूसलाधार बारिश ने एक परिवार पर दुखों का पहाड़ तोड़ दिया। शहर के कलेक्टर पट्टा इलाके में एक मकान की छत भरभराकर ढह गई। इस बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में दादी और पोते की दर्दनाक मौत हो गई।

मृतकों की पहचान विमलबाई येवले (74) और चेतन येवले (21) के रूप में हुई है। वहीं, इस हादसे में प्रणिता रामचंद्र येवले (18) नामक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसे उपचार के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

अस्पताल में तोड़ा दम

जानकारी के अनुसार, कलेक्टर पट्टा क्षेत्र में रुद्र हनुमान मंदिर के आगे रहने वाले राजेंद्र पंढरीनाथ येवले के मकान में हादसे के समय विमलबाई, चेतन और प्रणिता मौजूद थे। लगातार हो रही तेज बारिश के कारण मकान की छत का स्लैब अचानक गिर पड़ा और तीनों उसके मलबे में दब गए। तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और बिना समय गंवाए राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया।

स्थानीय नागरिकों ने काफी मशक्कत के बाद तीनों को मलबे से बाहर निकाला और तत्काल निजी अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने गंभीर रूप से घायल चेतन और विमलबाई को बचाने का प्रयास किया, लेकिन इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया। प्रणिता की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है और डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है।

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जर्जर मकानों को लेकर बढ़ी चिंता

घटना की सूचना मिलते ही छावनी पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का पंचनामा कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने इस मामले में आकस्मिक मृत्यु (एडीआर) का मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच प्रारंभ कर दी है। प्रारंभिक जांच में माना जा रहा है कि लगातार हुई बारिश के कारण मकान की छत कमजोर होकर ढह गई।

इस घटना के बाद मालेगांव और आसपास के क्षेत्रों में पुराने एवं जर्जर मकानों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से ऐसे भवनों का तत्काल सर्वेक्षण कराने और जोखिम वाले मकानों में रहने वाले परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की दुखद घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

Shrirampur Firing Case Update Accused Arrested: श्री निवृत्तीनाथ महाराज पालखी बंदोबस्त के दौरान अहिल्यानगर पुलिस के इनपुट पर त्वरित कार्रवाई करते हुए नासिकरोड अपराध शोध दल ने श्रीरामपुर गोलीकांड के 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।

यह घटना 2 जुलाई की है, जब पुलिस आयुक्त संदीप कर्णिक, पुलिस उप-आयुक्त किशोर काले और सहायक पुलिस आयुक्त अद्विता शिंदे के आदेशानुसार नासिकरोड पुलिस थाना क्षेत्र में पालखी सुरक्षा बंदोबस्त तैनात किया गया था।

पुलिस को मिली घटना की जानकारी

नासिक-पुणे हाईवे पर चेहडी जकात नाका के पास वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जितेंद्र सपकाले, पुलिस निरीक्षक अतुल चौधरी और अपराध शोध दल मुस्तैदी से तैनात थे। इसी दौरान अहिल्यानगर एलसीबी के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संतोष मुटकुले और पुलिस उप-निरीक्षक महादेव गुठ्ठे ने वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सपकाले को सूचित किया कि 2 जुलाई की सुबह 11 से 12 बजे के बीच श्रीरामपुर में शुभम यादव नामक व्यक्ति पर गोलीबारी की गई है।

घायल शुभम का अहिल्यानगर में इलाज चल रहा है और मामला दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है। सूचना में बताया गया कि संदिग्ध आरोपी अक्षय किरण कपोते और अभय सुरेश ससाने (दोनों श्रीरामपुर के निवसी हैं) वारदात को अंजाम देकर नासिक की ओर भागे हैं, जिसके बाद उनके हुलिए की तस्वीरें वॉट्सऐप पर साझा की गईं।

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पुलिस ने ऐसे दबोचा अपराधियों को

मामले की गंभीरता को देखते हुए सहायक पुलिस निरीक्षक प्रवीण सूर्यवंशी, पुलिस हवालदार विशाल पाटिल, सागर आडणे, महेंद्र जाधव, और पुलिस सिपाही अरुण गाडेकर, रोहित शिंदे व योगेश रानडे ने पालखी सुरक्षा के साथ-साथ नासिक की ओर आने-जाने वाले वाहनों पर कड़ी निगरानी रखनी शुरू की।

इसी बीच एक पल्सर मोटरसाइकिल पर सवार दो संदिग्ध चेहरे छिपाकर आते दिखे। पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास करने पर उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन टीम ने बेहद चालाकी से दोनों को घेरकर दबोच लिया।

पूछताछ में उन्होंने अपने नाम अक्षय किरण कपोते और अभय सुरेश ससाने बताए। अहिल्यानगर एलसीबी द्वारा भेजी गई तस्वीरों से हुलिया मेल खाने की पुष्टि होने के बाद, दोनों आरोपियों को स्थानीय अपराध जांच शाखा, अहिल्यानगर के सुपुर्द कर दिया गया।

पालखी बंदोबस्त की व्यस्तता के बीच अपराधियों को तत्परता से पकड़ने के लिए पुलिस आयुक्त संदीप कर्णिक और उप-आयुक्त किशोर काले ने नासिकरोड पुलिस टीम की पीठ थपथपाई है।

Nashik Heavy Rain Drainage Issue: नासिक जिले के इगतपुरी शहर में शुक्रवार 3 जुलाई से जारी मूसलाधार बारिश के कारण मध्य रेलवे के इगतपुरी रेलवे स्टेशन के पास शनिवार 4 जुलाई की सुबह रेलवे पटरियों पर बड़े पैमाने पर पानी जमा हो गया। बताया जा रहा है कि इस वर्ष रेलवे प्रशासन द्वारा बड़े नाले के पानी को एक छोटे नाले में मोड़ने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है।

रेलवे अधिकारियों ने स्थिति का जायजा लेते हुए जल निकासी की प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दी, ताकि ट्रैक पूरी तरह सुरक्षित रहे और ट्रेनों का संचालन बिना किसी बाधा के जारी रखा जा सके। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और मौसम विभाग की चेतावनियों को देखते हुए अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है।

तकनीकी बदलाव बना जलभराव की वजह

स्थानीय नागरिकों और जानकारों के अनुसार, इस वर्ष रेलवे प्रशासन ने वर्षा जल निकासी की व्यवस्था में बदलाव करते हुए बड़े नाले के पानी का प्रवाह एक छोटे नाले की ओर मोड़ दिया। पहले ब्रिटिश काल में निर्मित बड़े नाले के माध्यम से बारिश का पानी आसानी से निकल जाता था, लेकिन नई व्यवस्था में छोटे नाले की क्षमता कम होने के कारण भारी वर्षा का पानी आगे नहीं बढ़ सका और रेलवे पटरियों के आसपास जमा हो गया।

दोपहर बाद बारिश की तीव्रता कम होने से जलस्तर घटा, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यदि फिर से तेज बारिश हुई तो यही स्थिति दोबारा पैदा हो सकती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मानसून से पहले जल निकासी व्यवस्था का तकनीकी परीक्षण और आवश्यक सुधार किए जाते तो इस तरह की समस्या से बचा जा सकता था।

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भविष्य के लिए स्थायी समाधान की मांग

रेलवे प्रशासन ने ट्रैक पर जमा पानी को हटाने के लिए युद्ध स्तर पर जल निकासी अभियान शुरू कर दिया है। पंपों और तकनीकी टीमों की मदद से पानी तेजी से निकाला जा रहा है, ताकि रेल संचालन पूरी तरह सुरक्षित बना रहे। अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल ट्रैक सुरक्षित है और किसी भी ट्रेन के संचालन पर असर नहीं पड़ा है।

वहीं, स्थानीय नागरिकों ने मांग की है कि केवल अस्थायी राहत उपायों से काम नहीं चलेगा, बल्कि जल निकासी व्यवस्था का स्थायी समाधान किया जाए। उनका कहना है कि यदि नालों की क्षमता बढ़ाने, नियमित सफाई कराने और पुराने जल निकासी मार्गों का वैज्ञानिक मूल्यांकन करने जैसे कदम समय रहते उठाए जाएं, तो भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा नहीं बनेगी और यात्रियों को भी किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

Simhastha Kumbh Roadwork Traffic Jam: सिंहस्थ कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर नासिक और सातपूर में विकास कार्यों का दौर जोरों पर है, लेकिन प्रशासन के कुप्रबंधन ने नागरिकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शहर भर में बिना किसी योजना के सड़कों को खोदकर छोड़ देने से यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है।

मुख्य नासिक-त्र्यंबकेश्वर मार्ग पर बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के खुदाई करने से दिन भर भारी ट्रैफिक जाम लग रहा है। जो सफर 5 मिनट में तय होता था, उसमें अब आधा घंटा लग रहा है। इससे नौकरीपेशा, छात्र और श्रद्धालु बेहद परेशान हैं और अशोकनगर बस स्टॉप के पास भी यही स्थिति है।

औद्योगिक क्षेत्र में जाम से यात्री परेशान

कुंभ मेले के विकास कार्यों का सबसे अधिक असर नासिक के सातपूर औद्योगिक क्षेत्र पर दिखाई दे रहा है, जो मनपा को सर्वाधिक कर देने वाले प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में शामिल है। आधी-अधूरी खुदी और संकरी सड़कों के कारण बड़े मालवाहक ट्रेलर घंटों जाम में फंस रहे हैं, जिससे औद्योगिक परिवहन और आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हो रही है।

दूसरी ओर, प्रमुख चौराहों पर पर्याप्त ट्रैफिक पुलिस बल की कमी से वाहन चालक मनमाने ढंग से वाहन चला रहे हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। गड्ढों, मलबे और अधूरी पाइपलाइनों के कारण दोपहिया वाहन चालकों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे न केवल लोगों का समय बर्बाद हो रहा है, बल्कि ईंधन की खपत भी बढ़ रही है और रोजमर्रा की आवाजाही प्रभावित हो रही है।

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करोड़ों रुपये का फंड मंजूर हुआ पर…

सिंहस्थ कुंभ मेले के लिए करोड़ों रुपये का फंड मंजूर हुआ है, लेकिन जल आपूर्ति, सीवेज और पुलों के काम एक साथ शुरू करने से शहर का नियोजन फेल हो गया है। सूचना बोर्ड और वैकल्पिक मार्गों का अभाव स्थिति को और बिगाड़ रहा है।

नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि खोदी गई सड़कों का काम तुरंत पूरा किया जाए, जाम वाले स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस तैनात हो, भारी वाहनों का समय निर्धारित किया जाए और निर्माण स्थलों पर रिफ्लेक्टर व बैरिकेड्स लगाए जाएं। यदि प्रशासन ने तत्काल ध्यान नहीं दिया, तो तीव्र जन आक्रोश भड़कने की पूरी संभावना है।

Nashik TCS Case Accused Bail Rejected: महाराष्ट्र के नासिक में स्थित बहुचर्चित टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) से जुड़े कथित जबरन धर्मांतरण और महिला कर्मचारियों के उत्पीड़न मामले में आरोपियों को बड़ा झटका लगा है। जिला एवं सत्र न्यायालय ने इस गंभीर प्रकरण के तीन मुख्य आरोपियों रजा मेमन, शाहरुख कुरैशी और अश्विनी चेनानी की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं।

निदा खान समेत 3 अन्य आरोपियों पर 6 जुलाई को सुनवाई

न्यायालय ने मामले की गंभीरता, पीड़ितों के बयानों और विशेष जांच दल (SIT) की जांच की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए आरोपियों को राहत देने से साफ इनकार कर दिया। वहीं, इस मामले के अन्य आरोपी निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अत्तार की जमानत याचिकाओं पर अब 6 जुलाई को सुनवाई होगी।

बॉम्बे हाईकोर्ट को करेंगे रुख

गौरतलब है कि इन तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी इससे पहले भी निचली अदालत द्वारा खारिज की जा चुकी थी। वहीं, कोर्ट के इस फैसले के बाद बचाव पक्ष के वकीलों ने संकेत दिए हैं कि वे जल्द ही जमानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख करेंगे।

क्या है नासिक TCS धर्मांतरण केस?

बता दें कि यह पूरा विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब नासिक स्थित टीसीएस कार्यालय में कार्यरत एक महिला कर्मचारी ने अपने सहकर्मी दानिश शेख के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता का आरोप है कि दानिश शेख ने पहले से विवाहित होने के बावजूद शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।

जांच आगे बढ़ने पर कई अन्य महिलाओं ने भी नासिक शाखा के वरिष्ठ कर्मचारियों पर उत्पीड़न के आरोप लगाए। महिलाओं का कहना है कि फरवरी 2022 से मार्च 2026 के बीच उन्हें मानसिक और यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी शिकायतों को मानव संसाधन विभाग (HR) ने नजरअंदाज कर दिया।

SIT दाखिल कर चुकी है दो चार्जशीट

हाई-प्रोफाइल नासिक TCS जबरन धर्मांतरण मामले की जांच कर रही SIT अब तक अदालत में दो अलग-अलग चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।

पहली चार्जशीट: देवलाली कैंप पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले के आधार पर SIT ने 22 मई को 1,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें BNS के साथ-साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (SC/ST Act) की धाराएं लगाई गई हैं। इस आरोप पत्र में दानिश एजाज शेख, तौसीफ बिलाल अत्तार, निदा एजाज खान और मतीन मजीद पटेल को आरोपी बनाया गया था।

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दूसरी चार्जशीट: SIT ने 29 मई को अदालत में दूसरा आरोपपत्र दायर किया था। यह चार्जशीट मुंबई नाका पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज 8 FIR के आधार पर दाखिल की गई। इस आरोपपत्र में रजा रफीक मेमन, शाहरुख हुसैन शौकत कुरैशी, अश्विनी अशोक चैनानी, तौसीफ बिलाल अत्तार, शफी भीखन शेख, दानिश एजाज शेख, निदा एजाज खान और अन्य शामिल हैं।

Nashik Somnath Swabhiman Parv: महाराष्ट्र शासन के सांस्कृतिक कार्य विभाग की ओर से ‘सोमनाथ स्वाभिमान पर्व’ के पावन उपलक्ष्य में एक भव्य और दिव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यह गरिमामयी आयोजन आगामी सोमवार, 6 जुलाई 2026 को सुबह 10 बजे नासिक स्थित पवित्र त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पावन परिसर में संपन्न होगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारतीय संस्कृति की जड़ों को मजबूती प्रदान करना, अध्यात्म का प्रसार करना और हमारी सनातन परंपराओं के गौरव को नई पीढ़ी तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना है।

संकल्पना और नेतृत्व

यह भव्य कार्यक्रम महाराष्ट्र राज्य के सांस्कृतिक कार्य, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकास मंत्री ऑड आशीष शेलार शेलार की विशेष संकल्पना है।

आयोजन को सफलता के शिखर तक ले जाने के लिए सांस्कृतिक कार्य विभाग के सचिव डॉ. किरण कुलकर्णी का निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य के संचालक श्रीराम पांडे ने इस आयोजन को ऐतिहासिक बनाने के लिए सभी श्रद्धालुओं, कला प्रेमियों और नागरिकों से बड़ी संख्या में उपस्थित रहने का विनम्र आह्वान किया है।

नई पीढ़ी को भारतीय परंपराओं के साथ जोड़ने का प्रयास

इस विशेष आयोजन का सबसे बड़ा आकर्षण प्रसिद्ध अभिनेत्री एवं ख्याति प्राप्त कलाकार संस्कृति बालगुडे की विशेष प्रस्तुति होगी। अपनी प्रभावशाली और भावपूर्ण कलात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से वे भक्ति, अध्यात्म और भारतीय परंपरा के विविध आयामों को जीवंत करेंगी, त्र्यंबकेश्वर के ऐतिहासिक और आध्यात्मिक वातावरण में उनका यह प्रदर्शन न केवल दर्शकों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव होगा, बल्कि उन्हें भारतीय संस्कृति की गहराई से भी रूबरू कराएगा।

सांस्कृतिक अस्मिताः भारतीय संस्कृति के शाश्वत मूल्यों और गौरव का प्रतीक, नई पीढ़ी को भारतीय परंपराओं के संस्कारों से जोड़ने का एक प्रभावी माध्यम, कला और अध्यात्म का संगमः धार्मिक स्थल को सांस्कृतिक चेतना के केंद्र के रूप में प्रस्थापित करना है।

कार्यक्रम का व्यापक उद्देश्य

‘सोमनाथ स्वाभिमान पर्व’ केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक अस्मिता और अटूट श्रद्धा का एक प्रतीक है।
इस पर्व के माध्यम से विभाग निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत है- सनातन परंपराओं, मूल्यों और संस्कारों की प्राचीन विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और संरक्षित करना।

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संगीत, नृत्य और संवाद के माध्यम से भारतीय संस्कृति में निहित समन्वय, सहिष्णुता और एकता का संदेश जन-जन तक पहुंचाना। दर्शकों को संगीत और अभिव्यक्ति के माध्यम से भारतीय परंपरा की आध्यात्मिक गहराई और शांति का अनुभव कराना।

Nashik Simhastha Kumbh AI Security: आगामी सिंहस्थ कुंभमेले को अभूतपूर्व सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए नासिक शहर पुलिस ने तकनीक और रणनीति का एक आधुनिक संगम तैयार किया है। इस बार मेले की सुरक्षा व्यवस्था केवल मानव बल तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे आयोजन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और जीपीएस ट्रैकिंग जैसे अत्याधुनिक डिजिटल सुरक्षा उपकरणों से लैस किया जाएगा।

पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते ने इस सूक्ष्म और प्रभावी सुरक्षा योजना की विशेष सराहना की है। भीड़ प्रबंधन और आपदा नियंत्रण के लिए इस बार शीर्ष अधिकारियों को सीधे मैदानी स्तर पर तैनात किया जाएगा।

योजना के तहत डीसीपी की विशेष तैनाती

साधुग्राम, शाही स्नान घाट, पार्किंग जोन और होल्डिंग एरिया जैसे हर संवेदनशील स्थल का प्रभार एक-एक पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) को सौंपा जाएगा। नासिक पुलिस ने 50 से अधिक डीसीपी की मांग की थी, जिनमें से 40 अधिकारियों की नियुक्ति लगभग तय हो गई है। सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूती देने के लिए प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारियों की भी तैनाती की जाएगी।

30 हजार पुलिसकर्मी मेला परिसर की संभालेंगे सुरक्षा

यह नासिक के इतिहास का अब तक का सबसे विशाल पुलिस बंदोबस्त होगा। सुरक्षा चक्र को अभेद्य बनाने के लिए राज्य भर से लगभग 30 हजार पुलिसकर्मी नासिक पहुंचेंगे, एसआरपीएफ और क्यूआरटी के विशेष कमांडो भी मुस्तैद रहेंगे। इंटेलिजेंस ब्यूरो, एनएसजी, एसआईडी और एटीएस जैसी केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय एजेंसियां हर गतिविधि पर पैनी नजर रखेंगी।

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पुलिस आयुक्त संदीप कर्णिक के निर्देशन में सुरक्षा का खाका तैयार हो चुका है शहर में प्रवेश करने वाले हर श्रद्धालु और वाहन की निगरानी अत्याधुनिक एआई कैमरों द्वारा की जाएगी।

जीपीएस प्रणाली के जरिए पुलिस का आंतरिक संचार और भी तेज तथा सटीक होगा, जिससे आपातकालीन स्थिति में त्वरित कार्रवाई संभव हो सकेगी। नासिक शहर के साथ-साथ त्र्यंबकेश्वर के लिए नासिक ग्रामीण पुलिस ने एक पृथक और व्यापक सुरक्षा योजना तैयार की है।

Nashik Simhastha Kumbh Tender Scam: महाराष्ट्र के नासिक में होने वाले सिंहस्थ कुंभ मेले के भव्य आयोजन से पहले ही विकास कार्यों में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। विधान परिषद में शिवसेना (यूबीटी) के विधायक अनिल परब ने लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा जारी 2,270 करोड़ रुपये की निविदा प्रक्रिया में गंभीर गड़बड़ी और ठेकेदारों की मिलीभगत का दावा किया है।

क्या है निविदा घोटाला?

शिवसेना (यूबीटी) के विधान परिषद सदस्य (MLC) अनिल परब ने सदन में PWD द्वारा जारी 2,270 करोड़ रुपये की निविदा प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए हैं। परब का आरोप है कि मुख्य अभियंता प्रशांत अवटी और ठेकेदार विलास बिरारी ने मिलकर 16 कंपनियों का एक नेटवर्क तैयार किया और पूरी टेंडर प्रक्रिया को प्रभावित किया।

अनिल परब ने 2018 के शासन निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि पात्र ठेकेदारों को जानबूझकर दूसरी निविदाओं में अपात्र घोषित किया गया, ताकि कुछ चुनिंदा ठेकेदारों को लाभ पहुंचाया जा सके। आरोप है कि जिन सड़कों का निर्माण कार्य अभी चल रहा है, उनमें पूरा होने से पहले ही दरारें दिखाई देने लगी हैं, जो कार्य की गुणवत्ता पर बड़ा सवालिया निशान है।

ईश्वर के नाम पर भी भ्रष्टाचार

शिवसेना (यूबीटी) MLC अनिल परब ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि नासिक सिंहस्थ कुंभ मेला एक धार्मिक और पवित्र आयोजन है, लेकिन इसके लिए आवंटित फंड में भी हेराफेरी की जा रही है। उन्होंने इसे ‘भगवान के नाम पर भ्रष्टाचार’ करार देते हुए सार्वजनिक निर्माण मंत्री से इस मामले की एसआईटी से गहन जांच कराने और दोषी अधिकारियों एवं ठेकेदारों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की है।

निविदा विवाद का पूरा गणित

• कुल निविदा राशिः लगभग 2,270 करोड़ रुपये
• मुख्य आरोपी: मुख्य अभियंता प्रशांत अवटी और ठेकेदार विलास बिरारी।
• अनियमितता का तरीका: 16 कंपनियों की ‘रिंग’ बनाना और पात्र ठेकेदारों को अपात्र घोषित करना।

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कथित ऑडियो क्लिप ने पहले ही बढ़ाई थी हलचल

इस मामले से पहले मंत्रालय के कक्ष अधिकारी विलास लाड की एक कथित ऑडियो क्लिप ने प्रशासनिक गलियारों में खलबली मचा दी थी। रिश्वत मामले में गिरफ्तार लाड की उस क्लिप में दावा किया गया था कि कुंभ मेले के 1,021 प्रकार के विकास कार्यों की निविदाओं को ‘मैनेज’ करके करोड़ों का कमीशन हासिल करने की योजना थी। हालांकि, उस ऑडियो की आधिकारिक पुष्टि और जांच अभी भी लंबित है, जिसने पूरे टेंडर विवाद को और अधिक संदिग्ध बना दिया है।

Nashik Kumbh Mela MIDC Refusal: अंबड-सातपुर औद्योगिक क्षेत्र में प्रस्तावित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) और सीवेज पंपिंग स्टेशन के लिए एमआयडीसी द्वारा भूखंड उपलब्ध कराने से मना करने के बाद सिंहस्थ कुंभ मेले की पर्यावरणीय तैयारियों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। जनहित याचिकाकर्ता राजेश पंडित ने इस मामले में गंभीर अनियमितता का आरोप लगाते हुए विभागीय आयुक्त और उच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष प्रवीण गेडाम को ज्ञापन सौंपा है।

अंबड और सातपुर औद्योगिक क्षेत्र के दूषित जल के उपचार के लिए एसटीपी प्रकल्प का प्रस्ताव था। एमआयडीसी द्वारा दो भूखंड देने की संभावना के आधार पर नाशिक महानगरपालिका ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण को मंजूरी के लिए भेजी थी। इसकी जानकारी मुंबई उच्च न्यायालय में शपथपत्र के माध्यम से भी दी गई थी। 8 अप्रैल के अपने पत्र में एमआयडीसी ने स्पष्ट कर दिया कि भूखंड देना संभव नहीं है। इसके बाद 25 जून को एमपीसीबी की बैठक में भी एमआयडीसी ने आधिकारिक रूप से इसी बात को दोहराया।

नंदिनी नदी पर घाटों के निर्माण कार्य को रोक

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ राजेश पंडित ने अपने ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन से तीन महत्वपूर्ण मांगे की है- एमआयडीसी की भूमिका और न्यायालय के समक्ष हुई भ्रामक प्रस्तुति की जानकारी तुरंत मुंबई उच्च न्यायालय को दी जाए। जब तक एसटीपी प्रकल्प शुरू नहीं हो जाता, तब तक नंदिनी नदी पर घाटों का निर्माण कार्य अस्थायी रूप से रोका जाए। उनका तर्क है कि दूषित पानी में श्रद्धालुओं का स्नान स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा है।

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इस पूरे मामले में गलत जानकारी देने वाली एजेंसियों के विरुद्ध सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाए। राजेश पंडित का कहना है कि यदि औद्योगिक क्षेत्र का दूषित पानी बिना उपचार के नदियों में बहाया गया, तो कुंभ मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ेगा, ज्ञापन के साथ एमआयडीसी का 8 अप्रैल का पत्र और एमपीसीबी बैठक का कार्यवृत्त भी सबूत के तौर पर संलग्न किया गया है।

Nashik ST Officers Suspended: एसटी महामंडल द्वारा गठित योजना समिति की जांच में कार्यप्रणाली में गंभीर लापरवाही और अनियमितताएं सामने आने के बाद नासिक विभागीय कार्यालय के कुल 11 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

निलंबित अधिकारियों में क्लास-1 श्रेणी के 3 तथा क्लास-2 श्रेणी के 8 वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इस कार्रवाई से ST महामंडल के अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है।

अचानक निरीक्षण में उजागर हुईं गंभीर खामियां

कई वर्षों से घाटे में चल रहे ST महामंडल को लाभ में लाने, आय बढ़ाने तथा खर्च कम करने के उद्देश्य से योजना समिति का गठन किया गया है। समिति के सदस्यों, योजना अधिकारी तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के महाप्रबंधक ने 10 जून को नासिक विभागीय कार्यालय के साथ ही इगतपुरी और पंचवटी डिपो का अचानक निरीक्षण किया था।

इस दौरान विभिन्न विभागों के कार्य में गंभीर खामियां और लापरवाही सामने आई। समिति द्वारा प्रस्तुत गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर महामंडल ने यह बड़ी कार्रवाई की है।

नोटिस लेने से किया परहेज

गुरुवार 2 जुलाई दोपहर निलंबन की सूचना नासिक कार्यालय पहुंचने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस देने का प्रयास किया। लेकिन देर शाम तक कई अधिकारियों ने नोटिस स्वीकार करने से परहेज किया। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि यदि शुक्रवार 3 जुलाई को भी नोटिस स्वीकार नहीं किया गया तो उसे संबंधित अधिकारियों के घर के पते पर डाक के माध्यम से भेज दिया जाएगा।

कुछ अधिकारी पहुंचे मुंबई

निलंबन के आदेश मिलने की जानकारी मिलते ही कुछ अधिकारी अपना पक्ष रखने और निलंबन टालने के प्रयास में सीधे मुंबई रवाना हो गए। विभागीय कार्यालय में इस बात की भी जोरदार चर्चा है कि उन्होंने अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश शुरू कर दी है।

पक्ष रखने के लिए मिलेगा 89 दिनों का समय

निलंबित अधिकारियों को अपने वरिष्ठों के समक्ष अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के बाद समिति के लिए 89 दिनों के भीतर उनकी बात सुनना अनिवार्य होगा। हालांकि समिति द्वारा जांच के लिए बुलाए जाने तक उनका निलंबन प्रभावी रहेगा।

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कर्मचारियों के वेतन पर पड़ सकता है असर?

निलंबित अधिकारियों में नासिक विभाग के लगभग सभी प्रमुख विभागों के प्रमुख शामिल हैं। ऐसे में विभाग का दैनिक कामकाज प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। इसी सप्ताह कर्मचारियों के वेतन का भुगतान होना है। ऐसे में कर्मचारियों के बीच यह चर्चा है कि वेतन समय पर मिलेगा या उसमें देरी होगी। साथ ही डीजल आपूर्ति और बसों की मरम्मत व्यवस्था पर भी इस कार्रवाई का असर पड़ने की आशंका व्यक्त की जा रही है।

SIT Report On Shalarth Id Scam In Nashik: शिक्षा क्षेत्र को कलंकित करने वाले नासिक विभागीय शिक्षा कार्यालय के बहुचर्चित शालार्थ आईडी घोटाले में विशेष जांच दल (SIT) ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। करोड़ों रुपये का चूना लगाकर सरकार के साथ धोखाधड़ी करने वाले करीब 1100 संशयितों के खिलाफ सबूत जुटाते हुए SIT ने नासिक रोड अतिरिक्त सत्र न्यायालय में 11 हजार पन्नों का प्राथमिक दोषारोपपत्र दाखिल किया है।

यह सिर्फ एक तकनीकी अपराध नहीं है

इस कार्रवाई की खास बात यह है कि फर्जी आईडी के दम पर सरकारी खजाने से हर महीने नियमित वेतन उठाने वाले शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी भी अब सीधे जांच के घेरे में आ गए हैं। इस हाई-प्रोफाइल मामले की पहली सुनवाई शुक्रवार 3 जुलाई को होगी।

मार्च 2026 में दर्ज मामले के अनुसार, यह रैकेट मार्च 2019 से जून 2025 के बीच नासिक, धुलिया, नंदुरबार और जलगांव जिलों में सक्रिय था, जिससे सरकारी खजाने को करीब 150 करोड़ रुपये का चूना लगने का अनुमान है।

न्यायालय ने भी इस पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि यह सिर्फ एक तकनीकी अपराध नहीं है, बल्कि बच्चों की शिक्षा के लिए आवंटित सार्वजनिक धन की सुनियोजित लूट है, जिससे पात्र और ईमानदार शिक्षकों के हक मारे गए हैं।

वेतन डकारने वाले रडार पर

बैक डेटेड (पिछली तारीख के) आदेश दिखाकर जिन 841 कर्मियों ने बोगस शालार्थ आईडी हासिल की, वे सभी SIT के शिकंजे में हैं। अवैध रूप से वेतन उठाने वाले इन 1100 संशयितों का वेतन रोकने और उनकी सीधी गिरफ्तारी की प्रबल संभावना है। पुलिस आयुक्त संदीप कर्णिक द्वारा गठित और सहायक पुलिस आयुक्त संदीप मिटके के नेतृत्व वाली SIT ने इस मामले में पुख्ता सबूत जुटाए हैं।

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SIT की जांच अभी है जारी

चार्जशीट में राज्य शिक्षा बोर्ड के सेवानिवृत्त अध्यक्ष नितिन उपासनी, तत्कालीन शिक्षा अधिकारी नितिन बच्छाव और भाऊसाहेब चव्हाण सहित किरण पाटिल, राहुल पवार और उदय पंचभाई जैसे एक दर्जन मुख्य मास्टरमाइंड्स के नाम शामिल हैं। जांच में सामने आया है कि सरकारी रिकॉर्ड और वास्तविक डेटा में भारी अंतर है।

एक ही जावक नंबर पर अलग-अलग स्कूलों और कर्मचारियों के नाम दर्ज कर जाली दस्तावेज तैयार किए गए थे। इस सांठगांठ में संबंधित स्कूलों के प्रधानाचार्य, संस्था संचालक और वेतन टीम के तत्कालीन अधिकारी शामिल हैं। SIT जल्द ही और सबूतों के साथ पूरक दोषारोपपत्र भी दाखिल करेगी।

Nashik-Pune Semi High Speed Rail Route Change: नासिक-पुणे सेमी हाई-स्पीड रेलवे मार्ग को शिरडी की तरफ घुमाने के प्रस्ताव का सभी राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों ने कड़ा विरोध किया है। परियोजना को शिर्डी की ओर मोड़ने के प्रस्ताव का सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों ने एकजुट होकर विरोध किया है।

उनका कहना है कि यदि रेलवे लाइन को मूल योजना से हटाकर शिर्डी की ओर ले जाया गया तो परियोजना का उद्देश्य प्रभावित होगा और यात्रा समय भी बढ़ेगा। इसी मुद्दे पर जल संसाधन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल की अध्यक्षता में विधानसभा परिसर में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से यह मांग रखी गई कि रेल परियोजना को पहले से प्रस्तावित सीधे मार्ग पर ही लागू किया जाए। बैठक में नेताओं ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में अनावश्यक बदलाव से क्षेत्रीय संतुलन और जनहित दोनों प्रभावित होंगे।

पूर्व निर्धारित मार्ग को ही बताया सबसे सबसे उचित विकल्प

बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने कहा कि नासिक-पुणे सेमी हाई-स्पीड रेलवे को संगमनेर, अकोले, आलेफाटा, नारायणगांव, मंचर, राजगुरुनगर और चाकण होते हुए पूर्व निर्धारित सीधे मार्ग से ही बनाया जाना चाहिए। उनका मानना है कि यही मार्ग सबसे कम दूरी वाला, आर्थिक रूप से व्यावहारिक और यात्रियों के लिए अधिक सुविधाजनक साबित होगा।

इस अवसर पर पूर्व मंत्री दिलीप वलसे पाटिल, एडवोकेट माणिकराव कोकाटे, पूर्व सांसद शिवाजीराव पाटिल, विधायक विठ्ठलराव लंघे-पाटिल, प्राजक्त तनपुरे, बाबाजीशेठ काले, शरद सोनवणे, अमोल खताल और अक्षय कर्डिले सहित विभिन्न दलों के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।

सभी नेताओं ने एक स्वर में कहा कि यह परियोजना केवल दो शहरों को जोड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तर महाराष्ट्र और पुणे क्षेत्र के आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक विकास के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

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मुख्यमंत्री से मुलाकात का निर्णय

बैठक में यह भी तय किया गया कि पूर्व निर्धारित मार्ग के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करेगा और सीधे मार्ग को मंजूरी देने की मांग करेगा।

नेताओं ने कहा कि किसानों, छात्रों, युवाओं, उद्यमियों और स्थानीय नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार को परियोजना के मूल स्वरूप को बरकरार रखना चाहिए। उनका मानना है कि सीधे मार्ग से रेलवे बनने पर यात्रा समय कम होगा, व्यापार और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा तथा क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी।

बैठक में मौजूद सभी जनप्रतिनिधियों ने संकल्प लिया कि जब तक परियोजना को पूर्व निर्धारित सीधे मार्ग से स्वीकृति नहीं मिलती, तब तक वे अपने प्रयास जारी रखेंगे और आवश्यकता पड़ने पर व्यापक जनआंदोलन भी किया जाएगा।

Nashik Vegetable Prices Rise Due To Delayed Monsoon: राज्य में इस साल मानसून में हुई लंबी देरी का सीधा असर कृषि क्षेत्र पर पड़ा है। बारिश टलने के कारण सब्जियों के उत्पादन में भारी गिरावट आई है और बाजार में आवक भी काफी मंदा हो गई है। इसके परिणामस्वरूप, पिछले एक सप्ताह से सब्जियों की कीमतों में 20% से 30% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसने आम आदमी के घर का बजट पूरी तरह से बिगाड़ दिया है।

जुलाई का महीना शुरू होने के बावजूद नासिक जिले में पर्याप्त बारिश नहीं होने से खेतों में नई फसल तैयार नहीं हो सकी। शुरुआत में तेज गर्मी और उसके बाद लंबे समय तक बारिश नहीं होने के कारण मेथी, पालक, धनिया जैसी पत्तेदार सब्जियों के साथ अन्य मौसमी फसलों का उत्पादन भी प्रभावित हुआ है।

किसानों का कहना है कि पर्याप्त नमी नहीं मिलने से कई फसलें समय से पहले ही खराब होने लगी हैं, जिससे बाजार में अच्छी गुणवत्ता वाली सब्जियों की उपलब्धता घट गई है।

नासिक मंडी में आवक कम होने से बढ़ीं कीमतें

नासिक कृषि उपज मंडी समिति में इन दिनों सब्जियों की आवक सामान्य दिनों की तुलना में काफी कम हो गई है। विशेष रूप से टमाटर, हरी मिर्च, धनिया, तोरई, करेला, नेनुआ और ग्वार फली जैसी सब्जियों की कमी देखने को मिल रही है।

थोक बाजार में टमाटर 25 रुपये प्रति किलो, तोरई 60 रुपये, करेला 55 रुपये, ग्वार फली 50 से 55 रुपये, हरी मिर्च 45 से 50 रुपये, नेनुआ 40 से 45 रुपये तथा भिंडी 35 रुपये प्रति किलो बिक रही है। वहीं हरा धनिया 65 से 70 रुपये प्रति जुड़ी तक पहुंच गया है।

खुदरा बाजार में यही सब्जियां थोक दरों से 20 से 30 प्रतिशत अधिक कीमत पर बेची जा रही हैं। पहले से ही बढ़ती महंगाई, ईंधन और किराना वस्तुओं की ऊंची कीमतों से परेशान उपभोक्ताओं के लिए सब्जियों की यह नई महंगाई अतिरिक्त आर्थिक बोझ बन गई है।

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कई शहरों की सप्लाई पर भी असर

नासिक जिला महाराष्ट्र का प्रमुख सब्जी उत्पादक क्षेत्र माना जाता है और यहां से बड़ी मात्रा में सब्जियां मुंबई, पुणे तथा गुजरात के विभिन्न शहरों में भेजी जाती हैं। लेकिन स्थानीय मंडी में आवक कम होने से इन क्षेत्रों में होने वाली आपूर्ति भी प्रभावित होने लगी है।

व्यापारियों का कहना है कि यदि अगले एक सप्ताह के भीतर अच्छी बारिश नहीं हुई तो उत्पादन में और गिरावट आ सकती है। इससे बाजार में सब्जियों की उपलब्धता और कम होगी तथा कीमतों में एक और बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि समय पर मानसून सक्रिय होने के बाद ही नई फसल बाजार में पहुंचेगी और तब जाकर सब्जियों के दाम सामान्य होने की संभावना बनेगी। फिलहाल किसान, व्यापारी और उपभोक्ता सभी की निगाहें मानसून की गतिविधियों पर टिकी हुई हैं।

थोक बाजार में सब्जियों के भाव

Maharashtra Monsoon 2026: नासिक सहित पूरे महाराष्ट्र में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। मंगलवार रात से शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने लंबे समय से वर्षा का इंतजार कर रहे किसानों और आम नागरिकों को बड़ी राहत दी है। लगातार हो रही बारिश से गर्मी का असर कम हुआ है और जिले में मौसम पूरी तरह सुहावना हो गया है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यह बारिश खरीफ सीजन के लिए बेहद लाभकारी साबित होगी।

कई तहसीलों में अच्छी बारिश, किसानों में बढ़ा उत्साह

जिले के त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी, पेठ, सिन्नर और निफाड समेत कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है। लंबे अंतराल के बाद हुई वर्षा से खेतों में नमी बढ़ी है और खरीफ फसलों को नया जीवन मिला है। किसानों का कहना है कि अब बुवाई और अन्य कृषि कार्यों में तेजी आएगी, जिससे इस सीजन में बेहतर उत्पादन की उम्मीद बढ़ गई है।

 शहर के निचले इलाकों में जलभराव

बारिश का असर  नासिक शहर में भी साफ दिखाई दिया। बुधवार सुबह तक सातपुर, द्वारका, सीबीएस, मेन रोड और सिडको जैसे इलाकों में तेज बारिश के कारण कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति बन गई। सड़कों पर पानी भरने से यातायात प्रभावित हुआ और वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई। लोगों को दैनिक आवागमन के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ा।

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आगे भी बारिश से राहत की उम्मीद

मौसम में आए इस बदलाव से जहां किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, वहीं आम लोगों को भी भीषण गर्मी से राहत मिली है। यदि अगले कुछ दिनों तक इसी तरह बारिश जारी रहती है तो जलस्रोतों में जलस्तर बढ़ने के साथ कृषि क्षेत्र को भी बड़ा लाभ मिलेगा। प्रशासन ने लोगों से बारिश के दौरान आवश्यक सावधानी बरतने और जलभराव वाले क्षेत्रों में सतर्क रहने की अपील की है।

Nashik Traffic Diversion Sant Nivruttinath Palkhi Yatra: संत निवृत्तिनाथ महाराज पालकी यात्रा के नासिक शहर से गुजरने के मद्देनजर यातायात पुलिस ने विशेष ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया है। शहर में ग्रेड सेपरेटर निर्माण कार्य जारी होने के कारण इस वर्ष पालकी यात्रा का मार्ग बदला गया है। यातायात पुलिस उपायुक्त चंद्रकांत गवली ने इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि नई यातायात व्यवस्था 30 जून की सुबह 6:30 बजे से 3 जुलाई की सुबह 11 बजे तक प्रभावी रहेगी।

तीन चरणों में निकलेगी पालकी यात्रा

यात्रा का पहला चरण पिंपलगांव बहुला से समृद्धि टी-पॉइंट, पपाया नर्सरी चौक, महिंद्रा सर्कल होते हुए सातपुर गांव तक रहेगा। दूसरे चरण में पालकी सातपुर से आईटीआई सिग्नल, एबीबी सिग्नल, पंचायत समिति, स्विमिंग पूल, मोदक सिग्नल, सीबीएस, मेहेर सिग्नल, अशोक स्तंभ, रविवार कारंजा, धुमाल पॉइंट, संत गाडगे महाराज पुतला, दामोदर टॉकीज, बादशाही कॉर्नर, दूधबाजार चौक, महात्मा फुले मंडी, काजीपुरा चौकी, विठ्ठल मंदिर, आजाद चौक, शिवाजी चौक और शीतलादेवी मार्ग से होते हुए गणेशवाड़ी आयुर्वेद कॉलेज पहुंचेगी।

तीसरे चरण में यात्रा नानावली रोड, ट्रैक्टर हाउस, घुड़सवार बाबा दरगाह, रवींद्र विद्यालय, बनकर चौक, काठेगली मंदिर सिग्नल, बिटको सिग्नल और मुक्तिधाम मंदिर तक जाएगी। इसके बाद पालकी विपरीत दिशा से बिटको सिग्नल, छत्रपति शिवाजी महाराज पुतला, नासिक रोड मार्ग और सिन्नर फाटा होते हुए पळसे गांव पहुंचेगी, जहां रात्रि विश्राम होगा।

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3 जुलाई तक लागू रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन

यातायात पुलिस के अनुसार, पालकी यात्रा के दौरान निर्धारित मार्गों पर आवश्यकतानुसार यातायात को डायवर्ट किया जाएगा। नागरिकों से अपील की गई है कि वे यात्रा मार्ग पर अनावश्यक आवागमन से बचें और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें, ताकि श्रद्धालुओं और आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

इन सेवाओं को मिलेगी छूट

नासिक पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध पुलिस वाहनों, एम्बुलेंस, शववाहनों और अग्निशमन विभाग की गाड़ियों पर लागू नहीं होगा। यातायात की स्थिति के अनुसार मार्गों में बदलाव करने, यातायात को मोड़ने अथवा सामान्य करने का अंतिम अधिकार पुलिस प्रशासन के पास सुरक्षित रहेगा। नागरिकों से पुलिस के निर्देशों का पालन करने और सहयोग करने की अपील की गई है।