Maharashtra Vidhan Parishad Narendra Darade: नासिक स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र की विधान परिषद चुनाव प्रक्रिया में नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। महायुति के अधिकृत उम्मीदवार नरेंद्र दराडे के खिलाफ भाजपा के पूर्व नगरसेवक गणेश गिते और उनके भाई गोकुल गिते द्वारा निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में बने रहने से चुनावी समीकरण अचानक बदल गए हैं।

अब गिते बंधु नाम वापस लेंगे या अंत तक चुनाव मैदान में डटे रहेंगे, इस पर पूरे राजनीतिक गलियारे की नजरें टिकी हुई हैं। महायुति की ओर से शिवसेना के नरेंद्र दराडे को उम्मीदवार बनाया गया है। लेकिन गिते बंधुओं की उम्मीदवारी से दराडे के सामने चुनौती बढ़ने की चर्चा है।

गुरुवार नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन होने के कारण बुधवार देर रात तक पर्दे के पीछे राजनीतिक गतिविधियां तेज रहने की संभावना जताई जा रही है। इसी पृष्ठभूमि में शिवसेना के नेता तथा मंत्री उदय सामंत नाशिक पहुंच चुके हैं और महायुति में समन्वय स्थापित करने के प्रयास जारी होने की चर्चा है।

गिते की स्वतंत्र राजनीतिक ताकत चर्चा में

माना जा रहा है कि देर रात होने वाली बैठको और चर्चाओं के बाद चुनाव की तस्वीर काफी हद तक साफ हो सकती है। पूर्व स्थायी समिति सभापति गणेश गिते ने इस चुनाव के लिए काफी पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। भाजपा से उम्मीदवार बनने के लिए उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात भी की थी। लेकिन यह सीट शिवसेना शिंदे गुट के खाते में जाने के बाद उन्होंने निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया।

संभावित दबाव को देखते हुए उन्होंने अपने भाई गोकुल गिते का भी नामांकन भरवा दिया, जिससे चुनाव में नया मोड़ आ गया है। इस चुनाव में कुल नौ उम्मीदवार मैदान में है। इनमें शिवसेना के नरेंद्र भिकाजी दराडे, एआईएमआईएम के मोहम्मद खालिद अब्दुल रशीद तथा निर्दलीय उम्मीदवार कुणाल नरेंद्र दराडे, कोकणी परवेज मोहम्मद युसूफ, गोकुल बाबन गिते, गणेश बाबन गिते, प्रसाद बलिराम हिरे, निवृत्ती देवराम बोडके और विष्णू रुंजा म्हैसधुने शामिल हैं।

गिते का दावा, कई नगरसेवक लगातार संपर्क में

स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र में नगरसेवक और स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के प्रतिनिधि ही मतदाता होते हैं। ऐसे में प्रत्येक मत का विशेष महत्व है। गणेश गिते ने दावा किया है कि 350 से अधिक नगरसेवकों ने उनसे संपर्क किया है। उनका कहना है कि कई नगरसेवकों में नाराजगी है और उसका लाभ उन्हें मिल सकता है।

इसके अलावा गिते समर्थकों का कहना है कि इस चुनाव में पार्टी व्हिप लागू नहीं होता, इसलिए मतदाताओं को मतदान में अधिक स्वतंत्रता रहेगी। ऐसे में यदि गिते बंधु अंत तक मैदान में बने रहते हैं तो मुकाबला और अधिक रोचक तथा कांटे का हो सकता है।

महाजन की भूमिका पर सबकी नजर

पूरे घटनाक्रम में राज्य के मंत्री गिरीश महाजन की भूमिका पर विशेष नजर बनी हुई है। गिते बंधुओं को नाम वापस लेने के लिए मनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उनके प्रयास सफल होने पर नरेंद्र दराडे की जीत का रास्ता काफी आसान हो सकता है। हालांकि यदि गिते बंधु अपने फैसले पर अडिग रहते है तो महायुति के सामने आंतरिक असंतोष और संभावित क्रॉस वोटिंग की चुनौती खड़ी हो सकती है। संख्याबल के लिहाज से महायुति स्पष्ट बढ़त में है।

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भाजपा के 173, शिवसेना शिंदे गुट के 163 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार गुट) के 96 नगरसेवक हैं। इस प्रकार महायुति के कुल 432 नगरसेवक है, जबकि विपक्षी दलों के नगरसेवकों की संख्या 182 है। इसके बावजूद स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र के चुनावों में राजनीतिक गणित से अधिक पर्दे के पीछे होने वाली गतिविधियां महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसलिए गुरुवार को होने वाली नाम वापसी की प्रक्रिया पर पूरे जिले की नजरें लगी हुई है।

Nashik MLC Election Politics: महाराष्ट्र की सियासत में इस विधान परिषद चुनाव को लेकर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। हर सीट पर चुनावी बिसात बिछाई जा चुकी है, लेकिन नासिक विधान परिषद सीट पर जो समीकरण बने हैं, उसने सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति की टेंशन बढ़ा दी है। बीजेपी के बागी नेता गोकुल गिते की खुली बगावत ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बड़ा झटका दिया है।

मंत्री गिरीश महाजन और उदय सामंत ने नासिक में डेरा डाला

नासिक विधान परिषद सीट की चुनावी लड़ाई में गोकुल गिते की बगावत ने महायुति की चिंता बढ़ा दी है। मामले का समाधान निकालने के लिए मंत्री गिरीश महाजन और उदय सामंत नासिक में डेरा डाले हुए हैं और गोकुल गिते को महायुति उम्मीदवार के समर्थन के लिए मनाने का प्रयास कर रहे हैं।

हालांकि, बागी हुए गोकुल गिते ने अपने इरादे स्पष्ट करते हुए कहा कि अब चुनाव काफी आगे बढ़ चुका है और महायुति उम्मीदवार को सार्वजनिक समर्थन देने का सवाल ही नहीं उठता।

भाई मान गया, लेकिन बागी अड़ गया

महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के लिए सीट बंटवारे में नासिक विधान परिषद सीट एकनाथ शिंदे की शिवसेना के हिस्से में आई है। यहां से शिवसेना ने नरेंद्र दराडे को उम्मीदवार है। शुरुआत में भाजपा नेता और गोकुल गिते के भाई गणेश गिते ने इस सीट से नामांकन दाखिल किया था, लेकिन बीजेपी आलाकमान और गिरीश महाजन के समझाइश के बाद गुरुवार को गणेश गिते ने अपना नामांकन वापस ले लिया। बावजूद गोकुल गिते ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया।

अब नासिक विधान परिषद सीट पर त्रिकोणीय मुकाबल होगा। एक तरफ महायुति की ओर से नरेंद्र दराडे, तो दूसरी ओर गोकुल गिते होंगे। वहीं इस सीट पर एक अन्य उम्मीदवार प्रसाद हिरे से चुनावी ताल ठाेकेंगे। नामांकन वापसी की समयसीमा समाप्त होने के बाद अब महायुति के नेता गोकुल गिते का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गिते ने साफ कर दिया है कि वे किसी भी हालत में सार्वजनिक समर्थन नहीं देंगे।

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महायुति ने 6 सीटों पर निर्विरोध जीत दर्ज की

बता दें कि महाराष्ट्र विधान परिषद के 17 सीटों के लिए 18 जून को मतदान होगा। वहीं 21 जून को मतगणना होगी। नामांकन वापसी के अंतिम दिन यानी 4 जून को विधान परिषद की 6 सीटों पर महायुति ने जीत दर्ज कर ली है। यहां विपक्षी पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों के द्वारा नामांकन वापसी के कारण यहां महायुति के उम्मीदवारों ने निर्विरोध जीत दर्ज की। महायुति नासिक में भी निर्विरोध चुनाव कराना चाहती थी, पर गोकुल गिते ने महायुति के सियासी पैतरों पर पानी फेर दिया।

Nashik TCS Case Police Chargesheet: नासिक के आईटी सेक्टर में सामने आए इस बेहद संवेदनशील मामले की जांच कर रही नासिक पुलिस ने स्थानीय अदालत में अपनी विस्तृत चार्जशीट पेश कर दी है। चार्जशीट में दर्ज पीड़िता के बयानों ने इस पूरे मामले को कथित ‘लव जिहाद’ और संगठित जबरन धर्मांतरण की कोशिशों के एक बड़े उदाहरण के रूप में सामने ला दिया है। पीड़ित महिला ने अपनी शिकायत में विस्तार से बताया कि किस तरह कॉरपोरेट ऑफिस के भीतर और बाहर उसके विश्वास का फायदा उठाकर उसे एक सोची-समझी साजिश के तहत फंसाया गया था। लगातार दिए गए अत्यधिक मानसिक और धार्मिक दबाव के कारण वह धीरे-धीरे आरोपियों की बातों पर पूरी तरह विश्वास करने लगी थी।

नासिक पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी साक्ष्यों, तकनीकी सबूतों और गवाहों के बयानों को इस चार्जशीट में प्रमुखता से शामिल किया है।

हिंदू भक्ति गीतों और मंदिर जाने पर लगाई गई थी पाबंदी

चार्जशीट के मुताबिक, आरोपियों ने पीड़िता को उसके मूल धर्म से पूरी तरह काटने की हरसंभव कोशिश की थी। उसे कार्यालय और घर पर हिंदू भक्ति गीत सुनने से साफ तौर पर रोका जाता था और मंदिरों में जाकर पूजा-अर्चना करने की सख्त मनाही थी। मुख्य आरोपी दानिश शेख युवती को बार-बार यह समझाता था कि यदि वह इस्लाम अपना लेती है, तो उसकी जिंदगी के सारे मानसिक तनाव और चिंताएं हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। इसके लिए उसे नियमित रूप से तस्बीह पढ़ने और इस्लामिक प्रार्थनाएं करने के लिए विवश किया जाता था।

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जन्नत-जहन्नुम का डर दिखाकर किया जा रहा था ब्रेनवॉश

पीड़िता के आधिकारिक बयान में उल्लेख है कि आरोपी तौसीफ अत्तार और निदा खान लगातार उसके साथ जन्नत-जहन्नुम, कुर्बानी, बकरीद और ज़मज़म जैसे विषयों पर बार-बार चर्चा करते थे। उसे लगातार यह विश्वास दिलाया जाता था कि इस्लाम स्वीकार करने के बाद ही उसकी सांसारिक जिंदगी बेहतर और पवित्र हो पाएगी। पाकिस्तानी वक्ताओं के भड़काऊ वीडियो दिखाकर उसके मन में अपने ही धर्म के प्रति हीन भावना पैदा करने का घिनौना प्रयास किया जा रहा था। इस धार्मिक प्रताड़ना के समानांतर ही दानिश शेख ने शादी का नाटक रचकर युवती का लगातार शारीरिक और यौन शोषण भी जारी रखा।

बैंक खाते और यूपीआई पिन की जानकारी लेकर किया आर्थिक शोषण

इस मामले का एक और चौंकाने वाला पहलू यह है कि आरोपियों की नजर केवल युवती के धर्म और शरीर पर ही नहीं, बल्कि उसकी गाढ़ी कमाई पर भी टिकी हुई थी। चार्जशीट के अनुसार, आरोपियों ने चालाकी से महिला के बैंक खाते के विवरण, उसके गोपनीय यूपीआई पिन और अन्य महत्वपूर्ण वित्तीय लेन-देन की पूरी जानकारी हासिल कर ली थी। इस वजह से पुलिस अब बड़े आर्थिक शोषण की आशंका के कोण से भी मामले की गहराई से जांच कर रही है। फिलहाल यह पूरा मामला नासिक कोर्ट में विचाराधीन है और अदालत साक्ष्यों की अंतिम जांच के बाद आरोपियों की सजा पर फैसला सुनाएगी।

Nashik Water Management: सूखा और जल संकट की चुनौतियों से निपटने के लिए अब नासिक सहित पूरे राज्य में जल प्रबंधन का एक नया और वैज्ञानिक तरीका अपनाया जा रहा है। जल संपदा के कुशल प्रबंधन के लिए सरकार ने ‘पानी की ऋण पत्रिका’ (वाटर पासबुक) तैयार करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इस पहल का उद्देश्य पानी के उपयोग, भंडारण और संरक्षण का पारदर्शी लेखा-जोखा तैयार करना है।

‘पानी का सातबारा’ और ‘एक्वा क्रेडिट्स’ की अवधारणा

यह योजना जल स्रोतों के डिजिटल प्रबंधन पर आधारित है जीआईएस तकनीक का उपयोग करके नासिक जिले की सभी नदियों, तालाबों, कुओं और बांधों की डिजिटल मैपिंग की जाएगी। ग्राम पंचायत स्तर पर पानी की उपलब्धता और उपयोग का वार्षिक ब्यौरा रखा जाएगा, जिसे ‘पानी का सातबारा’ कहा जा रहा है। जो ग्राम पंचायतें, किसान या नागरिक पानी की बचत करेंगे, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए उनके खातों में ‘एक्वा क्रेडिट्स’ जमा किए जाएंगे।

पानी की ऋण पत्रिका तीन चरणों में तैयार की जाएगी की जाएगी

प्रथम चरणः उपलब्ध जल पानी की ऋण पत्रिका तीन चरणों में तैयार स्रोतों की सटीक माप और डेटा संग्रह। द्वितीय चरणः सिंचाई, पेयजल और औद्योगिक उपयोग के आधार पर पानी की खपत का रिकॉर्ड।

तृतीय चरणः शेष जल भंडार और भूजल पुनर्भरण (रिचार्ज) की क्षमता का आकलन। इस पासबुक में बारिश का रिकॉर्ड, बांधों-कुओं की स्थिति, वाटर रिचार्जिंग कार्य और खेती के लिए उपयोग होने वाले पानी का पूरा विवरण शामिल होगा।

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खेती और अर्थव्यवस्था के लिए वरदान

नासिक जिला प्याज, अंगूर और सब्जियों की खेती के लिए जाना जाता है, जहाँ जल संसाधनों का अत्यधिक उपयोग होता है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पानी का जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग करना आसान हो जाएगा। इससे न केवल जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि किसानों को फसलों के चयन और नियोजन में भी सटीक मदद मिलेगी। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में, यह ‘पानी का सातबारा’ मुहिम जल संकट से उबरने का सबसे प्रभावी माध्यम सिद्ध हो सकती है।

Nashik Petrol Pump Closure Fuel Crisis: नासिक जिले में पिछले दो महीनों से ईंधन की किल्लत ने आम जनजीवन, व्यापार और उद्योगों के आर्थिक चक्र को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। गंभीर बात यह है कि इस संकट के बावजूद प्रशासन और पेट्रोल पंप संचालक इस मुद्दे पर पूरी तरह मौन साधे हुए हैं। सूत्रों का दावा है कि तेल कंपनियों के भारी दबाव के कारण दोनों पक्ष सच बोलने से बच रहे हैं।

• जिले की स्थिति: 65 फीसदी पंपों पर लगा ताला पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, ईंधन की भारी कमी के कारण जिले के पंपों का संचालन बुरी तरह चरमरा गया है।
• शहरी क्षेत्र: करीब 25 प्रतिशत पंप ईंधन के अभाव में बंद हैं।
• ग्रामीण क्षेत्रः ग्रामीण इलाकों में 40 प्रतिशत पंप बंद पड़े हैं। जिले के लगभग 65 प्रतिशत पेट्रोल पंप वर्तमान में बंद हैं, जिससे वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

प्रशासन पर लापरवाही का आरोप

आपूर्ति विभाग, जिस पर इस संकट के समाधान की जिम्मेदारी है, वह अब उद्यमियों को ही इस समस्या के लिए जिम्मेदार ठहराकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ता दिख रहा है। प्रशासन द्वारा उद्योगों में तेल स्टॉक की जांच की घोषणा भी केवल दिखावा साबित हुई है। पिछले दो दिनों में हुई तीन स्थानों पर जांच में कोई भी संदिग्ध बात सामने नहीं आई है, जिससे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।

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प्रशासन स्थानीय उद्यमियों को बना रहा है निशाना

प्रशासन द्वारा पेट्रोल- डीजल की किल्लत का दोष उद्योगों पर मढ़ना और उन्हें धमकाना कहीं से भी तार्किक नहीं है। यदि बाजार में माल की आपूर्ति कम है और खरीदार अपनी आवश्यकता के अनुसार खरीदारी कर रहे हैं, तो इसे व्यापारिक नियमों के तहत गलत ठहराना अनुचित है। प्रशासन समस्या की जड़ यानी तेल कंपनियों की आपूर्ति व्यवस्था को सुधारने के बजाय उद्यमियों को निशाना बना रहा है।।

Nashik Municipal Corporation MHADA Scam: म्हाडा नियमों की धज्जियां उड़ाकर गरीबों के लिए आरक्षित घरों को हड़पने का मामला अब और गंभीर हो गया है। इस बड़े घोटाले की जांच के बीच नासिक महानगरपालिका के नगर नियोजन विभाग ने अब भूमि अभिलेख विभाग से जवाब-तलब किया है। विभाग ने पत्र लिखकर पूछा है कि तत्कालीन समय में बिल्डरों के लेआउट और भूखंडों के टुकड़ों को किस आधार पर वैध ठहराया गया था।

क्या है पूरा मामला"https://navbharatlive.com/maharashtra/aurangabad/pm-awas-yojana-chhatrapati-sambhajinagar-deadline-extended-1748415.html">समावेशी आवास योजना के तहत 20 प्रतिशत घर म्हाडा के लिए आरक्षित रखना अनिवार्य होता है। बिल्डरों ने इस कानून का उल्लंघन करते हुए इन घरों को बाजार में व्यावसायिक दरों पर बेच दिया। इस गड़बड़ी के बाद पुलिस में एफआईआर दर्ज की गई थी।

जांच में पता चला कि बिल्डरों ने पहले भूखंडों के छोटे-छोटे टुकड़े किए, जिसे भूमि अभिलेख विभाग ने मंजूरी दी थी और उसी आधार पर मनपा ने लेआउट स्वीकृत किया था।

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हक के घरों को हड़पने में थी मिलीभगत ?

इस मामले में फजीहत होते देख अब दोनों विभागों के बीच जिम्मेदारी का खेल शुरू हो गया है नासिक मनपा ने भूमि अभिलेख विभाग से लिखित में पूछा है कि क्या उनके द्वारा पहले सत्यापित किए गए दस्तावेज नियमों के अनुरूप थे या नहीं? इस घोटाले में भूमि अभिलेख विभाग के उप अधीक्षक और मनपा के सहायक निदेशक पहले ही जेल की हवा खा रहे है। नगर नियोजन विभाग के इस पत्र ने भूमि अभिलेख विभाग की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब देखना यह है कि विभाग इस गंभीर आरोप का क्या जवाब देता है।

Nashik Kumbh Mela 2027 Infrastructure Ayush Prasad:  सिंहस्थ कुंभ मेला 2027 के लिए जारी विकास कार्यों में भारी लापरवाही और सुस्त रफ्तार को लेकर प्रशासन अब एक्शन मोड में आ गया है। बारिश की दस्तक के साथ ही प्रशासन ने घटिया काम करने वाले ठेकेदारों को कारण बताओ नोटिस जारी करने और दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

इस समीक्षा प्रक्रिया में जिलाधिकारी आयुष प्रसाद ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बारिश शुरू होने के बाद अब प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए सुस्त और घटिया काम करने वाले ठेकेदारों को कारण बताओ नोटिस जारी करने और दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

आयुक्तों की कड़ी नाराजगी

हाल ही में कुंभ मेला प्राधिकरण के आयुक्त शेखर सिंह और मनपा आयुक्त मनीषा खत्री की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में बुनियादी ढांचे के कार्यों की धीमी रफ्तार
पर गहरा असंतोष व्यक्त किया गया। बैठक में सड़क निर्माण, भूमिगत सेवा लाइन और मानसून पूर्व तैयारियों के पेंडिंग कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई।

मानसून के दौरान आई सख्ती से शहर में चर्चा

अब केवल ठेकेदार ही नहीं, बल्कि कार्यों की निगरानी करने वाले अभियंताओं (इंजीनियरों) पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। लापरवाही बरतने पर अधिकारियों को भी नोटिस जारी किया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि अब इन परियोजनाओं को ‘मिशन मोड’ में पूरा किया जाएगा और गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं होगा।

नागरिकों और उद्यमियों के बीच यह चर्चा आम है कि जब महीनों से सड़कें खोदी गई थीं और कार्य अधूरे पड़े थे, तब प्रशासन क्यों चुप था"https://navbharatlive.com/maharashtra/nashik/good-news-for-the-residents-of-nashik-there-will-be-no-water-cut-this-year-528986.html">नासिक शहरवासियों को बारिश के दिनों में होने वाली परेशानियों और कीचड़ भरी सड़कों से बचाया जा सकता था।

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अधिकारियों का बयान

कुंभ मेला प्राधिकरण के आयुक्त शेखर सिंह ने स्पष्ट किया है कि ये कार्य केवल कुंभ मेले के लिए ही नहीं, बल्कि भविष्य के नासिक के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। वहीं, मनपा आयुक्त मनीषा खत्री ने दोहराया है कि प्रशासन ने अब ‘शून्य सहनशीलता’ की नीति अपनाई है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि क्या प्रशासन की यह सख्ती केवल नोटिस तक सीमित रहेगी या वास्तव में कुंभ कार्यों को गति दे पाएगी।

Nashik Collectorate Hiraman Khoskar: एक तरफ जहां कलेक्ट्रेट परिसर में विधान परिषद चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल और नामांकन वापसी का ड्रामा चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ मानवता की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सबका ध्यान खींच लिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस के विधायक हिरामण खोसकर ने चुनावी भागदौड़ को दरकिनार कर लाखलगांव के एक दिव्यांग किसान मधुकर कांडेकर की समस्या को न केवल सुना, बल्कि जमीन पर बैठकर उन्हें ढांढस भी बंधाया।

मधुकर कांडेकर, जो दोनों पैरों से दिव्यांग हैं, अपनी जमीन के विवाद को लेकर न्याय की आस में कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। उनका आरोप है कि ओढा क्षेत्र में स्थित उनकी करीब दो एकड़ जमीन किसी ने फर्जी मुखत्यार पत्र (पावर ऑफ अटॉर्नी) तैयार कर हड़प ली है। वे काफी समय से अधिकारियों के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन चुनावी व्यस्तता के कारण उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही थी।

विधायक ने दिखाया संवेदनशीलता का परिचय

कलेक्ट्रेट परिसर में जब विधायक हिरामण खोसकर की नजर मधुकर कांडेकर पर पड़ी, तो वे बिना किसी औपचारिकता के सीधे उनके पास गए और वहीं जमीन पर बैठ गए। उन्होंने न केवल किसान की समस्या को विस्तार से समझा, बल्कि उन्हें आश्वासन दिया कि वे उनके पुराने मित्र हैं और उन्हें न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।

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क्या मेरी यह पीड़ा लोगों तक पहुंचेगी ?

इस भावुक पल ने वहां मौजूद लोगों और पत्रकारों को झकझोर कर रख दिया। मधुकर कांडेकर ने जब पत्रकारों से यह मासूम सवाल पूछा कि क्या मेरी यह पीड़ा लोगों तक पहुंचेगी?, तो वहां मौजूद हर शख्स गंभीर हो गया। राजनीति के शोर-शराबे के बीच एक दिव्यांग किसान की न्याय की यह गुहार समाज को आईना दिखाने के लिए काफी थी।

Nashik Municipal Corporation Ramkund : पवित्र रामकुंड परिसर में आने वाली महिला श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मनपा प्रशासन द्वारा बनाए गए अस्थायी वस्त्रालयालय की स्थिति बेहद बदहाल और दयनीय हो चुकी है। प्रशासन की इस घोर लापरवाही के खिलाफ अब स्थानीय और बाहर से आने वाली महिलाओं ने तीव्र नाराजगी व्यक्त करते हुए शिकायत दर्ज कराई है।

पहली बेमौसम बारिश और तेज हवाओं ने मनपा के निर्माण कार्य और उसकी मजबूती की पोल खोलकर रख दी है। बारिश के कारण इस वस्त्रांतरगृह की छत पर लगे टीन के पत्रे उखड़कर नीचे गिर गए हैं।

गंदगी के अंबार के कारण उपयोग करना हुआ मुहाल

छत न होने के कारण यह शेड अब पूरी तरह से असुरक्षित और अनुपयोगी हो गया है। छत्त उखड़ने की मार तो अपनी जगह थी ही, रही-सही कसर नासिक मनपा के स्वच्छता विभाग ने पूरी कर दी। इस शेड के भीतर लंबे समय से कोई साफ-सफाई नहीं की जा रही है, जिसके चलते पूरे परिसर में भीषण गंदगी और अस्वच्छता का साम्राज्य निर्माण हो गया है।धार्मिक अनुष्ठान और स्नान के लिए आने वाली महिलाओं ने तीखे शब्दों में शिकायत की है कि गंदगी और टूटी छत के कारण वे इस वस्त्रांतरगृह का उपयोग बिल्कुल नहीं कर पा रही है।

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महिलाओं ने सवाल उठाया है कि करोड़ों रुपये खर्च करने का दावा करने वाला प्रशासन महिलाओं की बुनियादी सुध और निजता (प्राइवेसी) की सुरक्षा को लेकर इतना उदासीन कैसे हो सकता है?

क्या कुंभ मेले और प्राधिकृत विकास की बातें करने वाला मनपा प्रशासन मानसून से ठीक पहले इस महत्वपूर्ण शेड की मरम्मत कराएगा, या महिला श्रद्धालुओं को इसी तरह खुले में और गंदगी के बीच परेशान होना पड़ेगा? नागरिकों ने मांग की है कि इस बदहाली को तुरंत दुरुस्त किया जाए और लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई हो।

Nashik Sant Nivrittinath News: त्र्यंबकेश्वर से प्रस्थान करने वाली श्री संत निवृत्तिनाथ महाराज की वार्षिक पालकी यात्रा इस वर्ष एक नई चुनौती का सामना कर रही है। नासिक शहर में चल रहे धीमे सड़क निर्माण कार्यों के कारण पालकी का परंपरागत मार्ग बदलना पड़ सकता है। निवृत्ति महाराज समाधि संस्थान ने पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर वैकल्पिक मार्गों और सुरक्षा व्यवस्था पर मंथन शुरू कर दिया है।

मार्ग बदलने की मजबूरी निर्माण कार्यों का असर

आईटीआई सिग्नल से त्र्यंबक नाका तक पिछले तीन महीनों से सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। मार्ग का आधा हिस्सा खुदा होने के कारण वारकरियों की दिडियों का सीबीएस की ओर जाना बेहद कठिन हो गया है।

बारिश के मौसम में कीचड़ होने की प्रबल संभावना को देखते हुए, सातपुर की दिशा से आने वाली पालकी के लिए अब नए रास्ते की तलाश की जा रही है। यह पहली बार होगा जब इस ऐतिहासिक पालकी का मार्ग परिवर्तित किया जाएगा।

चांदी के रथ की सुरक्षा, विशेष पुलिस बल की मांग

संस्थान के पदाधिकारियों ने सहायक पुलिस आयुक्त संदीप मिटके से मिलकर सुरक्षा संबंधी कई मांगें रखी है- चांदी के रथ की सुरक्षा के लिए विशेष बंदूकधारी पुलिसकर्मियों की तैनाती की मांग की गई है। पालकी के साथ ऐसे नासिक पुलिस कर्मियों को नियुक्त करने का आग्रह है जो वारकरी परंपरा को समझते हों, आध्यात्मिक सेवा में रुचि रखते हों और व्यसनमुक्त हों। सुरक्षा दल में महिला पुलिसकर्मियों को शामिल करने पर भी जोर दिया गया है, जो पंढरपुर वापसी तक तैनात रहेंगे।

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110 दिडियों संग सवा लाख वारकरी होंगे शामिल संस्थान के अध्यक्ष हभप राहुल सालुके के अनुसार, इस वर्ष यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है- लगभग 110 से 120 दिडियों के साथ सवा लाख से अधिक वारकरी वारी का हिस्सा बनेंगे। सुरक्षा को अत्याधुनिक बनाने के लिए पहली बार पालकी को जीपीएस तकनीक से लैस किया जाएगा। आगामी सप्ताह में पुलिस प्रशासन और देवस्थान समिति की संयुक्त बैठक में नए मार्ग पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

Maharashtra Politics Vidhan Parishad Election: नासिक स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र के विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन वापसी के आखिरी दिन कलेक्ट्रेट कार्यालय में जबरदस्त सियासी उठापटक देखने को मिली। महायुति के अधिकृत उम्मीदवार नरेंद्र दराडे के खिलाफ गिते बंधुओं के बागी रुख ने चुनाव को बेहद रोमांचक बना दिया है। आखिरी समय में गणेश गिते के नामांकन वापस लेने के बावजूद उनके भाई गोकुल गिते ने मैदान में डटे रहने का फैसला किया है, जिससे समीकरण पूरी तरह बदल गए हैं।

धमकी के आरोपों ने चुनाव को बनाया दिलचस्प

नामांकन वापसी की प्रक्रिया के अंतिम क्षणों तक नेताओं और प्रत्याशियों के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। गणेश गिते ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के प्रति निष्ठा जताते हुए अपना नामांकन वापस ले लिया, लेकिन उनके भाई गोकुल गिते ने किसी भी दबाव को मानने से इनकार कर दिया।

गोकुल गिते ने शिवसेना उम्मीदवार नरेंद्र दराडे के पुत्र पर गंभीर आरोप लगाते हुए धमकी देने की बात कही, जिसके बाद उनका रुख और भी आक्रामक हो गया। अब मैदान में नरेंद्र दराडे (शिवसेना), गोकुल गिते और प्रसाद हिरे (निर्दलीय) के रहने से यह चुनाव सीधा मुकाबला न रहकर त्रिकोणीय हो गया है।

गोकुल गिते को विपक्षी दलों का मौन समर्थन

राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज है कि गोकुल गिते को विपक्षी दलों का मौन समर्थन प्राप्त हो सकता है, जिससे महायुति की प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है। अब सभी की निगाहें मंत्री गिरीश महाजन की अगली चाल पर टिकी है। क्या महायुति एकजुट रह पाएगी या ‘अपनों की बगावत’ इस चुनाव को और भी प्रतिष्ठापूर्ण बना देगी, यह तो चुनाव के परिणाम ही बताएंगे।

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महायुति के लिए चुनौती, आघाड़ी की नजरें

संख्या बल के आधार पर महायुति (432 नगरसेवक) विपक्ष (182 नगरसेवक) के मुकाबले काफी मजबूत स्थिति में है। बावजूद इसके, महायुति के भीतर ‘मतों के विभाजन’ की आशंका ने वरिष्ठ नेताओं की चिंता बढ़ा दी है।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित मंत्री गिरीश महाजन जैसे वरिष्ठ नेताओं ने डैमेज कंट्रोल के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन इसका असर केवल आंशिक रहा।

Gokul Gite Independent Rebel Nashik: महाराष्ट्र स्थानीय निकाय विधान परिषद की 17 सीटों के लिए होने जा रहे इस चुनाव में नामांकन वापसी के अंतिम दिन दोनों ही प्रमुख धड़ों महायुति और महाविकास अघाड़ी (MVA) के खेमों में अभूतपूर्व हलचल देखी गई। अपनी ही पार्टियों और गठबंधन के आधिकारिक फैसलों के खिलाफ जाकर कई स्थानीय नेताओं ने बागी तेवर अपनाते हुए पर्चे दाखिल किए थे। हालांकि महायुति के वरिष्ठ नेताओं ने राज्य के कई हिस्सों में डैमेज कंट्रोल करते हुए बागियों को मनाने में सफलता पा ली, लेकिन नासिक की इस बेहद प्रतिष्ठित सीट पर आकर सारा गणित गड़बड़ा गया। पूरे राज्य की नजरें इस सीट पर टिकी हुई थीं क्योंकि यह महायुति के भीतर दोनों दलों के जमीनी दबदबे की परीक्षा थी।

सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के तहत नासिक विधान परिषद सीट उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट के खाते में गई है। शिवसेना ने यहां से मौजूदा विधायक नरेंद्र दराडे को महायुति का आधिकारिक उम्मीदवार घोषित कर मैदान में उतारा है।

भाजपा नेताओं की मान-मनौव्वल को गोकुल गीते ने दिखाया ठेंगा

नासिक की इस सीट पर पेंच तब फंसा जब गठबंधन में सीट फाइनल होने से पहले ही भाजपा के कद्दावर स्थानीय नेता गणेश गीते ने भाजपा की तरफ से और उनके सगे भाई गोकुल गीते ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना-अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इस दोहरी बगावत से घबराई महायुति ने अपने दो सबसे भरोसेमंद मंत्रियों, गिरीश महाजन और दादा भूसे को मध्यस्थता के लिए नासिक भेजा। पिछले दो-तीन दिनों से दोनों मंत्री गीते बंधुओं को नाम वापस लेने के लिए लगातार मनाने की कोशिश कर रहे थे। भारी दबाव के बाद गणेश गीते ने तो अंतिम समय पर अपना कदम पीछे खींच लिया, लेकिन गोकुल गीते चुनाव लड़ने के अपने फैसले पर अड़े रहे।

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मंत्रियों के सामने डटे रहे बागी, एकनाथ शिंदे गुट की बढ़ी मुसीबत

संकटमोचक मंत्री गिरीश महाजन ने व्यक्तिगत रूप से गोकुल गीते से लंबी चर्चा की और उन्हें पार्टी के भविष्य और गठबंधन धर्म का वास्ता देकर उम्मीदवारी वापस लेने के लिए मनाने की हरसंभव कोशिश की। इसके बावजूद गोकुल गीते ने शीर्ष नेतृत्व के आदेशों को दरकिनार करते हुए आखिरी मिनट तक अपना नामांकन वापस नहीं लिया। गोकुल गीते के इस अड़ियल रुख के कारण अब नासिक का यह चुनावी मुकाबला बेहद पेचीदा और त्रिकोणीय होने की कगार पर पहुंच गया है, जिससे महायुति के वोटों में बिखराव होना पूरी तरह से तय माना जा रहा है।

नरेंद्र दराडे के लिए बड़ी चुनौती, साख बचाने की लड़ाई

गोकुल गीते के मैदान में डटे रहने से नासिक विधान परिषद चुनाव में अब एक बहुत बड़ा और अप्रत्याशित मोड़ आ गया है। यह मुकाबला अब केवल कागजों पर महायुति बनाम विपक्ष का नहीं रह गया है, बल्कि व्यावहारिक तौर पर यह शिवसेना शिंदे समूह के आधिकारिक उम्मीदवार नरेंद्र दराडे और जमीनी पकड़ रखने वाले बागी नेता गोकुल गीते के बीच की सीधी लड़ाई बन चुका है। गोकुल गीते के रूप में नरेंद्र दराडे के सामने एक अत्यंत कठिन और बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए यह सीट जीतना अब नाक का सवाल बन गया है, क्योंकि यहां हारने का सीधा मतलब जिला स्तर पर पार्टी के कमजोर होने के रूप में निकाला जाएगा।

Nashik TCS Case Nida Khan Imtiaz Jaleel Relation: नासिक के औद्योगिक और आईटी क्षेत्र में टीसीएस कंपनी के भीतर कथित रूप से चल रहे यौन शोषण, जबरन धर्म परिवर्तन और कर्मचारियों के अवैध तबादलों के रैकेट का भंडाफोड़ होने के बाद से ही राज्य की सियासत गरमाई हुई है। इस मामले की मुख्य आरोपी निदा खान के खिलाफ अपहरण और यौन उत्पीड़न की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज है। पुलिसिया कार्रवाई के दौरान निदा खान को छिपने के लिए जगह मुहैया कराने के आरोप में फंसे एआईएमआईएम पार्षद मतीन पटेल से नासिक एसआईटी ने एक बार फिर लंबी पूछताछ की है। पूछताछ के बाद मतीन पटेल ने इस पूरे विवाद पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए विपक्ष की तीखी आलोचनाओं का कड़ा जवाब दिया है।

मतीन पटेल ने उन सभी कयासों और राजनीतिक बयानों को पूरी तरह से सिरे से खारिज कर दिया, जिनमें इस संवेदनशील ड्रग और यौन शोषण मामले के तार एआईएमआईएम के शीर्ष नेतृत्व से जोड़े जा रहे थे। उन्होंने साफ कहा कि इस पूरे प्रकरण में उनकी पार्टी के बड़े नेताओं को जानबूझकर घसीटा जा रहा है।

‘निदा खान से इम्तियाज जलील का कोई संबंध नहीं, रिश्तेदारी की बात अफवाह’

पार्षद मतीन पटेल ने पूर्व सांसद इम्तियाज जलील का बचाव करते हुए कहा कि निदा खान उनकी कोई रिश्तेदार नहीं हैं और जो भी इस तरह के दावे कर रहा है, वह सरासर झूठ बोल रहा है। पटेल ने स्पष्ट किया, “इम्तियाज जलील मेरे राजनीतिक नेता हैं और यदि मुझे कोई व्यक्तिगत या सामाजिक समस्या होती है, तो मैं उन्हें फोन करता हूं। जब निदा खान मेरे दफ्तर आई थीं, तब इस मामले के बारे में जलील साहब को दूर-दूर तक कोई जानकारी नहीं थी। इस पूरे विवाद से उनका कोई लेना-देना नहीं है।”

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‘निदा खान को पहले से नहीं पहचानता था, माता-पिता के कहने पर की मदद’

मामले में अपनी संलिप्तता और निदा खान को पनाह देने के आरोपों पर बोलते हुए मतीन पटेल ने दावा किया कि वे निदा खान के आपराधिक बैकग्राउंड से बिल्कुल वाकिफ नहीं थे। उन्होंने बताया कि निदा खान के माता-पिता ने उनसे संपर्क कर मदद मांगी थी, जिसके बाद निदा खुद उनके दफ्तर आई थीं। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने केवल दो-तीन दिनों के लिए उसे रहने के लिए एक कमरा दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन इस मामले में अति-उत्साह दिखाकर उन निर्दोष लोगों को भी प्रताड़ित कर रहा है, जिन्होंने केवल उनसे घर खरीदा था।

पालक मंत्री पर साधा निशाना, कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ने का एलान

मतीन पटेल ने नासिक के जिला संरक्षक मंत्री (पालक मंत्री) पर तंज कसते हुए आरोप लगाया कि मंत्री जी को इम्तियाज जलील से कुछ विशेष लगाव है, इसीलिए वे हर राजनीतिक मुद्दे में उनका नाम घसीटने का प्रयास करते हैं। उन्होंने दावा किया कि निदा खान के उनके पास रहने के दौरान उनके और इम्तियाज जलील के बीच कोई फोन कॉल या बातचीत नहीं हुई थी, जिसके पुख्ता कॉल रिकॉर्डिंग साक्ष्य उनके फोन में सुरक्षित हैं। पटेल ने अंत में दो टूक शब्दों में कहा कि उन्होंने कोई भी कानूनी या नैतिक गलत काम नहीं किया है, इसलिए वे इस पूरे मामले को राजनीतिक रूप से दबाने के बजाय अदालत में पूरी ताकत से लड़ेंगे।

Nashik Road Kumbh Mela 2027 Bhusawal Division: सिंहस्थ कुंभ मेला 2027 के मद्देनजर मध्य रेलवे के भुसावल मंडल ने नासिक क्षेत्र के 5 प्रमुख रेलवे स्टेशनों-देवलाली, नासिक रोड, ओढा, खेरवाडी और कसबे सुकणे- पर बुनियादी ढांचे के विकास कार्यों को तीव्र गति दे दी है। कुंभ मेले के दौरान देश भर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुलभआवागमन और भीड़ प्रबंधन के लिए रेलवे बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड कर रहा है।

प्रमुख स्टेशनों पर जारी विकास कार्य इन स्टेशनों को श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए विकसित किया जा रहा है, ताकि कुंभ के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो- देवलाली स्टेशन यहां नए उच्च-स्तरीय प्लेटफॉर्म, 73 रूट की इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली और फुट ओवर ब्रिज का निर्माण अंतिम चरण में है। इसके अलावा, पर्यावरण स्वच्छता के लिए 100 केएलडी क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तैयार किया जा रहा है।

नासिक रोड स्टेशन

इसे प्रमुख यात्री केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ 12 मीटर और 6 मीटर चौड़े दो नए फुट ओवर ब्रिज, विशाल कवर शेड और जलापूर्ति की अतिरिक्त व्यवस्था की जा रही है। ओढा स्टेशनः यहां 6 स्टेबलिंग लाइनें और श्रद्धालुओं के लिए होल्डिंग एरिया बनाए जा रहे हैं। इसके लिए 3.43 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण पूरा कर कार्य शुरू कर दिया गया है। खेरवाडी और कसबे सुकणेः परिचालन क्षमता को बढ़ाने के लिए इन स्टेशनों पर आइलैंड प्लेटफॉर्म, लूप लाइनें और स्टेबलिंग लाइनों का काम युद्धस्तर पर जारी है।

भीड़ प्रबंधन और यात्री सुविधा पर विशेष ध्यान

रेलवे के विभिन्न विभाग-इंजीनियरिंग, सिग्नल और इलेक्ट्रिकल-आपसी समन्वय से काम कर रहे हैं ताकि नासिक रेल यातायात बिना किसी रुकावट के जारी रहे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी 5 स्टेशनों पर स्वतंत्र होल्डिंग एरिया का निर्माण। अतिरिक्त शौचालयों की व्यवस्था। बड़े वाटर टैंकों का निर्माण।

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अत्याधुनिक वेटिंग एरिया का विस्तार। सेंट्रल रेलवे के भुसावल मंडल ने यह सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है कि सिंहस्थ कुंभ मेले के दौरान भक्तों को सुरक्षित, कुशल और आरामदायक यात्रा सुविधाएं मिलें। यह इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड न केवल कुंभ मेले के दौरान काम आएगा, बल्कि भविष्य में नासिक के विकास मैं भी एक मील का पत्थर साबित होगा।

Nashik MLC Election Narendra Darade: विधान परिषद चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस चुनाव में जीत के लिए केवल राजनीतिक कौशल ही नहीं, बल्कि भारी-भरकम धनशक्ति का भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। मतदाताओं की सीमित संख्या और चुनाव प्रचार के दौरान खर्च पर कोई प्रभावी अंकुश न होने के कारण, नासिक के इस चुनावी अखाड़े में अरबपतियों और करोड़पति उम्मीदवारों का दबदबा स्पष्ट दिख रहा है।

उम्मीदवारों की वित्तीय ताकत पर एक नजर नासिक विधान परिषद चुनाव के चुनावी मैदान में उतरे उम्मीदवारों की संपत्ति ने सबको चौंका दिया है। आंकड़ों पर गौर करें तो बड़े-बड़े दिग्गज भी इस दौड़ में शामिल हैं। गणेश – गितेः इस सूची में सबसे ऊपर हैं, जिनकी कुल संपत्ति 150 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है।

परवेज कोकणीः 102 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ वे भी प्रमुख प्रमुख दावेदारों में शामिल हैं। कुणाल दराडेः इनके पास 17 करोड़ रुपये की संपत्ति का विवरण है। नरेंद्र दराडेः लगभग 9 करोड़ 89 लाख रुपये की संपत्ति इनके पास है। विष्णुपंत म्हैसधुणेः इनकी आर्थिक स्थिति भी काफी मजबूत है। गोरख बोडकेः इस सूची में सबसे कम यानी 2 करोड़ 89 लाख रुपये की संपत्ति के साथ बोडके का नाम है।

नाम वापसी के दौरान चर्चाओं का सियासी बाजार गर्म

चुनावी प्रक्रिया के दौरान कुछ उम्मीदवारों पर धोखाधड़ी और कानूनी मामले भी दर्ज हैं, जो चर्चा का विषय बने हुए हैं। हाल ही में जिलाधिकारी
कार्यालय में नाम वापसी के दौरान जब नरेंद्र दराडे को आवेदन सौंपा गया, तो वहां मौजूद लोगों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई।

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वैध उम्मीदवारों की सूची

इस चुनावी जंग में नरेंद्र दराडे, मोहम्मद खालीद अब्दुल रशीद, कुणाल दराडे, परवेज कोकणी, गोकुल गिते, गणेश गिते, प्रसाद हिरे, निवृत्ती बोडके और विष्णू म्हैसधुणे सहित कुल नौ उम्मीदवार वैध पाए गए है। इस चुनाव में धनबल और जनमत का मुकाबला अब किस करवट बैठता है, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल नासिक के राजनीतिक गलियारों में इन आंकड़ों की ही गूंज है।

Nashik Municipal Corporation MHADA Scam: कुछ महीने पहले नासिक शहर में चर्चा का केंद्र रहे ‘म्हाडा घोटाले’ की जांच अब अचानक ठंडी पड़ती नजर आ रही है। बिल्डर लॉबी, मनपा प्रशासन और भू-अभिलेख विभाग के कथित गठजोड़ के इस मामले में शुरुआती आक्रामक तेवर अब गायब हो चुके हैं, जिससे सरकार की मंशा और जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिन्ह खड़े हो रहे हैं।

इस महाघोटाले में ‘149’ का आंकड़ा सबसे ज्यादा चर्चा में रहा था। शुरुआती दौर में दावा किया गया था कि इतने बिल्डर जांच के दायरे में हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज तक इन 149 संदिग्ध बिल्डरों के नामों का खुलासा जनता के सामने नहीं किया गया।

जनता के बीच अब यह तीखा सवाल उठ रहा है कि इन 149 बिल्डरों में से कितनों पर वास्तविक दंडात्मक कार्रवाई हुई ? भ्रष्ट अधिकारियों और बिल्डरों के गठजोड़ के खिलाफ कितनी एफआईआर दर्ज की गई? क्या बड़े मगरमच्छों को बचाने के लिए जांच को जानबूझकर ‘ठंडे बस्ते’ में डाल दिया गया ?

विपक्ष का हमलाः क्या ‘जीरो टॉलरेंस’ महज दिखावा है?

विपक्षी दलों ने इस मामले को लेकर सरकार पर कड़े प्रहार किए हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार बड़े मामलों में शुरुआत में ‘धडाकेबाज एक्शन’ का नाटक करती है, लेकिन जैसे ही रसूखदारों पर आंच आने की बारी आती है, जांच की धार को कुंद कर दिया जाता है। नासिक म्हाडा प्रकरण को अब इसी संदेहास्पद नजरिए से देखा जा रहा है। लोगों का मानना है कि यदि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होती, तो मनपा, भू-अभिलेख और रियल एस्टेट क्षेत्र के कई बड़े सिंडिकेट बेनकाब हो जाते।

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प्रशासन की सुस्त रफ्तार पर लोगों का आक्रोश

शुरुआती कार्रवाई के दौरान मनपा के निर्माण विभाग, भू-अभिलेख कार्यालय और म्हाडा से जुड़े कई अहम दस्तावेज खंगाले गए थे। उस समय कुछ छोटे कर्मचारियों और बिचौलियों पर कार्रवाई कर सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ का संदेश देने की कोशिश की थी, परंतु, वर्तमान में जांच की थम चुकी रफ्तार और मामले पर छाई रहस्यमयी चुप्पी ने उस दावे की पोल खोल दी है। अब नासिक वासियों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या सरकार फिर से इस मामले की फाइलें खोलेगी, या फिर यह घोटाला भी अन्य फाइलों की तरह इतिहास के पन्नों में कहीं खो जाएगा।

Nashik School Uniform Hike: नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने में अब कुछ ही दिन शेष हैं और शहर के बाजारों में स्कूल की तैयारियां जोरों पर हैं। किताबें, कॉपियां, यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, जूते, वॉटर बॉटल और अन्य शैक्षणिक सामग्री खरीदने के लिए अभिभावकों और विद्यार्थियों की भीड़ दुकानों पर उमड़ रही है। लेकिन इस बार स्कूल खुलने की खुशी के साथ-साथ महंगाई की चिंता भी अभिभावकों को परेशान कर रही है। स्कूली सामग्री की कीमतों में हुई भारी बढ़ोतरी ने आम परिवारों के बजट पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है।

व्यापारियों के अनुसार इस वर्ष किताबों, कॉपियों और अन्य स्टेशनरी सामग्री की कीमतों में पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कागज की बढ़ती लागत और परिवहन खर्च में इजाफे के कारण पुस्तकों और नोटबुक के दाम बढ़ गए हैं। वहीं प्लास्टिक के कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर स्कूल बैग, टिफिन बॉक्स और वॉटर बॉटल जैसे उत्पादों पर साफ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कपड़े और सिलाई लागत बढ़ने से स्कूल यूनिफॉर्म भी पहले से अधिक महंगी हो गई हैं।

आर्थिक कसरत में उलझे अभिभावक

बढ़ती स्कूल फीस के साथ स्कूली सामानों की महंगाई ने अभिभावकों की आर्थिक चिंता और बढ़ा दी है। खासकर ऐसे परिवार, जिनके दो या उससे अधिक बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उनके लिए नए सत्र की तैयारियां एक बड़ी आर्थिक चुनौती बन गई हैं। अभिभावकों का कहना है कि फीस, परिवहन और अन्य शैक्षणिक खर्च पहले ही बढ़ चुके हैं, ऐसे में स्कूल सामग्री पर अतिरिक्त खर्च करना मुश्किल हो रहा है।

महंगाई के दबाव के कारण अधिकांश अभिभावक अब खरीदारी में सावधानी बरत रहे हैं। कई लोग ब्रांडेड उत्पादों के बजाय किफायती और थोक दरों पर उपलब्ध विकल्पों को प्राथमिकता दे रहे हैं। कुछ परिवार पिछले वर्ष के उपयोग योग्य बैग और अन्य सामग्री का दोबारा इस्तेमाल करने पर भी विचार कर रहे हैं, ताकि खर्च को कम किया जा सके।

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नासिक शहर के प्रमुख बाजारों में इन दिनों अच्छी खासी रौनक दिखाई दे रही है, लेकिन खरीदारी करने आए लोगों के चेहरों पर बढ़ती कीमतों की चिंता भी साफ नजर आ रही है। अभिभावक केवल जरूरी वस्तुएं ही खरीद रहे हैं और गैर-जरूरी खर्चों से बचने का प्रयास कर रहे हैं। नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले स्कूली सामानों की महंगाई ने परिवारों की आर्थिक कसरत बढ़ा दी है, जिससे बच्चों की शिक्षा से जुड़े खर्चों को संतुलित करना उनके लिए चुनौती बन गया है।

Nashik CATS Passing Out Parade  Combat Army Aviation: नासिक के गांधीनगर स्थित कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल (कैट्स) में बुधवार को सैन्य अनुशासन और गौरव का अद्भुत संगम देखने को मिला। संस्थान के भव्य दीक्षांत समारोह (पासिंग आउट परेड) में 45वें बैच के 25 जांबाज लड़ाकू पायलटों ने भारतीय सेना की विमानन शाखा में शामिल होकर देश सेवा के लिए खुद को समर्पित कर दिया। समारोह के समापन पर आयोजित लाइव कॉम्बैट प्रदर्शन ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

‘रुद्र’ हेलीकॉप्टर द्वारा युद्धभूमि की रेकी के साथ मिशन शुरू हुआ। इसके बाद ‘चीता’ और ‘ध्रुव’ हेलीकॉप्टरों ने युद्ध स्तर पर कार्रवाई करते हुए अतिरिक्त सैन्य बल को रणभूमि में उतारा। ‘चेतक’ हेलीकॉप्टर द्वारा रसद और हथियारों की आपूर्ति सुनिश्चित की गई और अंत में भारतीय सेना ने दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर तिरंगा फहराया।

59 प्रशिक्षणार्थियों को ‘एविएशन विंग’ का प्रतिष्ठित प्रमाण

• अध्यक्षताः आर्मी ट्रेनिंग कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा ने समारोह की अध्यक्षता की।
• विशिष्ट सम्मानः कुल 59 प्रशिक्षणार्थियों को ‘एविएशन विंग’ का प्रतिष्ठित प्रमाण पत्र दिया गया।
• ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित ‘सिल्वर चीता’ और ‘चाणक्य ट्रॉफी’ कैप्टन गिरीश थरले को प्रदान की गई।
• इसके अलावा मेजर मोहित राज, लेफ्टिनेंट कर्नल सुमंत महाजन और अभ्येषकुमार सिंह को भी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया।

नारी शक्ति का दम परेड में तीन महिला जांबाज

इस वर्ष के प्रशिक्षण की सबसे बड़ी विशेषता तीन महिला अधिकारियों की सफलता रही। कैप्टन सृष्टि बंजारी और कैप्टन पूर्वी शुक्ला ने लड़ाकू पायलट के रूप में विंग्स हासिल किए। मेजर कृतिका ने रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट इंस्ट्रक्टर के रूप में अपनी क्षमता का लोहा मनवाया।

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पायलटों को तकनीकी रूप से हमेशा तैयार रहना चाहिए

समारोह को संबोधित करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा ने कहा कि आधुनिक युद्धों की चुनौतियों के लिए पायलटों को तकनीकी रूप से हमेशा तैयार रहना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि हेलीकॉप्टर का कॉकपिट नेतृत्व का असली केंद्र है, जहाँ पायलट द्वारा लिया गया हर एक फैसला मिशन की सफलता के लिए निर्णायक होता है।

Army Pilot Bharat Bhardwaj Proposal Video Viral: महाराष्ट्र के नासिक में दो दिन पहले ही नियुक्त हुए एक युवा आर्मी एविएशन पायलट अधिकारी का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो रहा है। कैप्टन भरत भारद्वाज ने कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल में आयोजित अपने दीक्षांत समारोह और पासिंग आउट परेड के तुरंत बाद इस अनोखे प्रपोजल को अंजाम दिया था। अपनी कड़ी और कठिन ट्रेनिंग के पूरा होने के जश्न के बीच, टरमैक पर खड़े एक आधिकारिक आर्मी हेलीकॉप्टर के ठीक सामने कैप्टन भरत अपनी सेरेमोनियल यूनिफॉर्म में मार्च करते हुए आगे बढ़े। वहां मौजूद अपने परिवार, साथी अधिकारियों और मेहमानों की भारी भीड़ के सामने वे अचानक एक घुटने पर बैठ गए और अपनी गर्लफ्रेंड आरुषि के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। इस औचक प्रपोजल से हैरान आरुषि ने जैसे ही मुस्कुराते हुए ‘हां’ कहा, पूरा परेड ग्राउंड तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।

इस बेहद भावुक और नाटकीय पल का वीडियो वहां मौजूद किसी शख्स ने कैमरे में कैद कर लिया, जो अब इंटरनेट पर तेजी से फैल रहा है। हजारों नेटिजन्स इस युवा जोड़े को बधाई दे रहे हैं और इसे बेहद रोमांटिक बता रहे हैं। हालांकि, सेना के भीतर इस कदम को लेकर एक अलग दृष्टिकोण देखा जा रहा है। सैन्य अधिकारियों और जानकारों का मानना है कि सेना की वर्दी और सेना के आधिकारिक संसाधनों (जैसे हेलीकॉप्टर और टरमैक ग्राउंड) का इस्तेमाल किसी भी व्यक्तिगत या निजी आयोजन के प्रचार-प्रसार के लिए करना सैन्य प्रोटोकॉल और अनुशासन संहिता का सीधा उल्लंघन है।

#WATCH | Maharashtra: The passing out parade at the Combat Army Aviation Training School in Nashik, concluded on an emotional note for a couple as Captain Bharat Bhardwaj proposed marriage to his partner. pic.twitter.com/8Un1ZNBP1F

— ANI (@ANI) June 2, 2026

5 साल के प्यार को मुकाम देने के लिए चुना जीवन का सबसे बड़ा दिन

विवादों के बीच कैप्टन भरत भारद्वाज ने इस प्रपोजल के पीछे की अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि यह फैसला उन्हें बेहद स्वाभाविक लगा। भरत और आरुषि पिछले पांच वर्षों से एक-दूसरे के साथ हैं और भरत चाहते थे कि आरुषि उनके जीवन के इस सबसे गौरवशाली क्षण का सीधा हिस्सा बनें। कैप्टन भरत के मुताबिक, सेना का अधिकारी बनना उनके और उनके पूरे परिवार के लिए एक बहुत बड़ा सपना था। वे इस बेहद खास और ऐतिहासिक दिन को अपनी होने वाली मंगेतर के लिए भी हमेशा-हमेशा के लिए यादगार और अनमोल बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस अनोखे अंदाज को चुना।

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सेना के सख्त अनुशासन और नियमों के उल्लंघन पर छिड़ी बहस

इस वायरल वीडियो के सामने आने के बाद रक्षा गलियारों और सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई है। सेना के सूत्रों ने पुष्टि की है कि अनुशासन को सर्वोपरि रखने वाली भारतीय सेना इस मामले को हल्के में लेने के मूड में नहीं है। कैप्टन भरत को सैन्य मर्यादा और आचरण नियमों के संभावित उल्लंघन के लिए जल्द ही एक आधिकारिक कारण बताओ नोटिस (Show-Cause Notice) थमाया जा सकता है, जिसमें उन्हें यह स्पष्ट करना होगा कि इस तरह के व्यक्तिगत कृत्य के लिए परेड ग्राउंड और सेरेमोनियल यूनिफॉर्म का उपयोग क्यों किया गया।

क्या मंगेतर की ‘हां’ के बाद अब करियर पर आएगी आंच

अब हर किसी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सेना इस युवा पायलट के खिलाफ क्या रुख अपनाती है। एक तरफ जहां आम जनता और युवा वर्ग इस पल को एक सुंदर शुरुआत के रूप में देख रहा है, वहीं सैन्य मामलों के विशेषज्ञों का कहना है कि वर्दी की गरिमा को बनाए रखना हर सैनिक का पहला कर्तव्य है। यदि कैप्टन भरत का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया, तो उनके शानदार करियर की शुरुआत में ही उन्हें अनुशासनात्मक कार्रवाई का कड़ा सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल यह मामला नासिक से लेकर दिल्ली तक सैन्य मुख्यालयों में चर्चा का विषय बना हुआ है।

Nashik Sanjay Sonawane Road safety: इंडो रोड सेफ्टी के अध्यक्ष संजय सोनवणे को उनके शोध प्रबंध ‘भारत में सड़क सुरक्षाः समय की मांग’ के लिए यूरोपियन प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किया जाएगा। यह नासिक और संपूर्ण देश के लिए गौरव का विषय है, जो सड़क सुरक्षा के प्रति उनके एक दशक के समर्पण और अथक प्रयासों को अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्रदान करता है। भारत में सड़क हादसों की स्थिति को देखते हुए संजय सोनवणे का यह शोध कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है।

पिछले एक दशक के आंकड़ों के अनुसार, भारत में हर तीन मिनट में एक सड़क हादसा हो रहा है, जिसमें पिछले दस वर्षों में 13 लाख से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इन आंकड़ों को कम करने के लिए सोनवणे ने बीते 10 वर्षों में जमीनी स्तर पर व्यापक जनजागरण कार्यक्रम चलाए हैं। अब तक 6000 से अधिक छात्रों और वाहन चालकों को सुरक्षा के गुर सिखाए हैं। उनके इस सराहनीय कार्य की सराहना देश के सात राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा की गई है।

शोध में मिला सहयोग

इस शोध प्रबंध को मुकाम तक पहुँचाने में कई लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है- पूर्व परिवहन अधिकारी वासुदेव भगत ने शोध को तकनीकी मजबूती प्रदान की। बेदमुथा इंडस्ट्रीज और विजय बेदमुथा ने इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई। राजाराम सांगले, मंदार वाईकर और शीतल ठाकरे जैसे निदेशकों का इस यात्रा में विशेष सहयोग रहा है।

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आगामी कुंभ मेला 2027 के लिए विशेष कार्ययोजना

संस्था की सचिव शीतल ठाकरे ने जानकारी दी कि आगामी सिंहस्थ कुंभ मेला 2027 को देखते हुए नासिक में एक वृहद सड़क सुरक्षा अभियान बलाया जाएगा। इसके तहत राज्य के विभिन्न शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर ‘समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

सड़क सुरक्षा को लेकर नागरिकों को जागरूक करने के लिए व्यापक स्तर पर कार्यशालाएं और विशेष अभियान संचालित किए जाएंगे। संजय सोनवणे को मिलने वाली यह अंतरराष्ट्रीय उपाधि न केवल उनके व्यक्तिगत संघर्ष को दर्शाती है, बल्कि सड़क सुरक्षा के प्रति समाज में एक नई चेतना और जिम्मेदारी की भावना भी जागृत करती है,

Nashik Kumbh Mela Girish Mahajan: आगामी सिंहस्थ कुंभमेले की तैयारियों के तहत नासिक में एक ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन होने जा रहा है। रामतीर्थ, पंचवटी में गुरुवार, 11 जून को सुबह 8 बजे ‘ध्वजस्तंभ शिलान्यास पूजन समारोह’ का भव्य आयोजन किया गया है। गंगा-गोदावरी पंचकोटि पुरोहित संघ ने पत्रकार परिषद के माध्यम से इस विशेष आयोजन की जानकारी दी है।

संतों की गरिमामयी उपस्थिति में होगा शिलान्यास यह ऐतिहासिक समारोह जगगुरु रामानंदाचार्य नरेंद्रचार्य महाराज के कर-कमलों द्वारा संपन्न होगा। इस कार्यक्रम में देशभर से आए संत-महंत और महामंडलेश्वर अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराएंगे।

समारोह में शामिल होने वाले प्रमुख संत और अतिथि

अखाड़ा प्रमुखः दिगंबर अखाड़ा के महंत वैष्णव दास, महंत माधव दास, निर्वाणी अखाड़ा के महंत मुरलीधर दास, महंत मोहनदास, निर्मोही अखाड़ा के महंत राजेंद्र दास, महंत राम दास, मंगल पीठाधीश्वर माधवाचार्य, महंत भक्ति दास, रामकिशोर दास शास्त्री और महंत रामस्नेही दास।

प्रशासनिक और राजनीतिक अतिथिः मुख्य अतिथि के रूप में कुंभ मेला मंत्री गिरीश महाजन उपस्थित रहेंगे। साथ ही स्थानीय विधायक, महापौर और अन्य जनप्रतिनिधियों को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। नाणीज धाम के प्रबंधक प्रवीण ठाकुर और अन्य धार्मिक संस्थाओं के पदाधिकारी भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे।

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धार्मिक कार्यों का होगा विधिवत श्रीगणेश

गंगा-गोदावरी पंचकोटि पुरोहित संघ के अध्यक्ष चंद्रशेखर पंचाक्षरी और प्रमुख ट्रस्टी सतीश शुक्ल ने बताया कि इस ध्वजस्तंभ शिलान्यास पूजन के साथ ही आगामी सिंहस्थ कुंभ मेले के मुख्य धार्मिक अनुष्ठानों का विधिवत प्रारंभ हो जाएगा।

यह आयोजन वैदिक मंत्रोच्चार और परंपराओं के साथ संपन्न होगा, जो श्रद्धालुओं के लिए आस्था का विशेष केंद्र बनेगा।
पुरोहित संघ की ओर से नासिक के धर्मप्रेमी नागरिकों, श्रद्धालुओं और भक्तों से इस पवित्र समारोह में बड़ी संख्या में शामिल होकर इसे सफल बनाने का आह्वान किया गया है।

Nashik Dams Water Level Pre Monsoon Rain: मई के अंत और जून की शुरुआत में हुई प्री-मानसून बारिश से नासिक जिले के बांधों के जलस्तर में सुधार के संकेत मिलने लगे हैं। वर्तमान में जिले के बांधों में कुल जलसंग्रह 27.11 प्रतिशत है। हालांकि यह आंकड़ा सीमित लग सकता है, लेकिन नासिक शहर को जलापूर्ति करने वाले प्रमुख बांध समूह मजबूत स्थिति में हैं, जिससे सिंहस्थ कुंभमेले के दौरान पानी की किल्लत की संभावना न के बराबर है।

गंगापुर बांध समूह की स्थिति मजबूत

नासिक शहर की जीवनदायिनी कहे जाने वाले गंगापुर बांध समूह का जलस्तर काफी संतोषजनक है। इस समूह में चार प्रमुख बांध शामिल हैं

• गौतमी गोदावरीः यह बांध इस समूह में सबसे अधिक 75.70 प्रतिशत भरा हुआ है।
• गंगापुर, कश्यपी और आलंदीः इन बांधों सहित पूरे समूह की कुल क्षमता 43.15 प्रतिशत है, जो शहर की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी है।

लोगों को पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा

जल संसाधन विभाग ने भरोसा जताया है कि वर्तमान स्टॉक भले ही सीमित हो, लेकिन आगामी मानसून सीजन में स्थिति तेजी से सुधरेगी। यदि जून से सितंबर के दौरान सामान्य बारिश होती है, तो जिले के अधिकांश जलाशय पूरी तरह भर जाएंगे, वर्तमान स्थिति और मानसून की संभावनाओं को देखते हुए प्रशासन आश्वस्त है कि सिंहस्थ कुंभ मेले के समय श्रद्धालुओं और स्थानीय निवासियों को पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

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जिले के बांधों का वर्तमान जलसंग्रह

3 जून के आंकड़ों के अनुसार जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, जिले के 26 बांधों में कुल 19148 मिलियन क्यूबिक फीट उपयोगी पानी उपलब्ध है

• गिरणा समूहः 31.68 प्रतिशत जलसंग्रह के साथ यह समूह बेहतर स्थिति में है।
• दारणा समूहः 21. 75 प्रतिशत जलसंग्रह उपलब्ध है। पालखेड समूहः 14.05 प्रतिशत जलसंग्रह शेष है। वाघाड बांध (1.74%) और पुणेगांव (2.89%) का जलस्तर काफी कम हो गया है, जबकि मुकणे समूह का हरणबारी बांध पूरी तरह सूख चुका है।

Nashik Crime Lawyer Attack: नासिक में जमीन विवाद के चलते वकील रामेश्वर विठ्ठल बोराडे पर हुए जानलेवा हमले के मुख्य आरोपी को आखिरकार आडगांव पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पिछले एक साल से पुलिस को लगातार चकमा दे रहा आरोपी आदित्य विजय कहांडल को पुलिस ने एक सटीक जाल बिछाकर पकड़ा। यह सनसनीखेज वारदात 3 जुलाई 2025 को शिलापुर गांव में घटित हुई थी। रामेश्वर बोराडे जब अपने कार्यालय में कार्यरत थे, तब जमीन के पुराने विवाद के कारण एक गुट ने उन पर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया था। इस हमले में वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

इस घटना के बाद से ही मुख्य आरोपी आदित्य कहांडल फरार चल रहा था और लगातार अपने ठिकाने बदलकर पुलिस से बच रहा था। आधी रात को घर आया, तो पुलिस ने धर दबोचा आरोपी के फरार रहने के दौरान पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी।

मंगलवार, 2 जून की रात को आडगांव पुलिस के अपराध जांच दल को गुप्त सूचना मिली कि आरोपी अपने माता-पिता से मिलने के लिए शिलापुर-ओढा स्थित अपने घर आने वाला है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तुरंत घर की घेराबंदी कर दी। जैसे ही आरोपी ने भागने की कोशिश की, पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसे खदेड़कर गिरफ्तार कर लिया।

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पुलिस की बड़ी सफलता

इस सफल कार्रवाई को आडगांव पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संजय पिसे और पुलिस निरीक्षक शिवाजी आहिरे के मार्गदर्शन में अंजाम दिया गया। टीम में सहायक पुलिस निरीक्षक निखिल बोंडे, उपनिरीक्षक विकास पंचमुख, किशोर कुवर और अंमलदार दादासाहेब वाघ, इमरान शेख व सुमित शिंदे शामिल रहे।

फिलहाल पुलिस पकड़े गए मुख्य आरोपी से पूछताछ कर रही है ताकि इस मामले में शामिल अन्य पहलुओं और सहयोगियों का पता लगाया जा सके। वकील पर हमले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, साल भर से फरार आदित्य कहांडल को आडगांव पुलिस ने दबोचा, शिलापुर-ओढा से हुई गिरफ्तारी।

Central Railway Mega Block Cancelled Panchavati Express: मध्य रेलवे द्वारा 6 जून को मुंबई-मनमाड-भुसावल रेलखंड पर किए जाने वाले तकनीकी कार्यों के कारण रेल यातायात में व्यापक बदलाव किया गया है। इस ब्लॉक के चलते कई महत्वपूर्ण ट्रेनों को रद्द, डायवर्ट तथा आंशिक रूप से रद्द करने का निर्णय लिया गया है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की जानकारी लेने की अपील की है।

मुंबई-धुले इंटरसिटी और पंचवटी एक्सप्रेस रद्द

रेलवे द्वारा जारी सूचना के अनुसार, तकनीकी ब्लॉक के कारण मुंबई और उत्तर महाराष्ट्र के बीच चलने वाली दो प्रमुख ट्रेनों की दोनों दिशाओं की सेवाएं पूरी तरह रद्द रहेंगी। इनमें मुंबई-धुले इंटरसिटी एक्सप्रेस (11011/11012) तथा मुंबई-मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस (12109/12110) शामिल हैं। इन ट्रेनों के रद्द होने से नासिक, मनमाड और धुले क्षेत्र के यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है।

10 ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित

ब्लॉक के कारण कई लंबी दूरी की ट्रेनों को उनके नियमित मार्ग के बजाय वैकल्पिक मार्ग से संचालित किया जाएगा। सामान्यतः कल्याण-कसारा-इगतपुरी-नासिक रोड-मनमाड मार्ग से चलने वाली ट्रेनें अब कल्याण-कर्जत-लोनावला-पुणे-अहिल्यानगर-कोपरगांव-मनमाड मार्ग से चलाई जाएंगी।

मार्ग परिवर्तित ट्रेनों में नंदीग्राम एक्सप्रेस (11001), दादर-शिरडी एक्सप्रेस (12131), देवगिरी एक्सप्रेस (17057), कामायणी एक्सप्रेस (11071), दादर-गोरखपुर समर स्पेशल (01027) तथा पनवेल-गोरखपुर एक्सप्रेस (15066) सहित कुल 10 ट्रेनें शामिल हैं। इन ट्रेनों के मार्ग बदलने से यात्रा समय में भी कुछ परिवर्तन संभव है।

जनशताब्दी एक्सप्रेस आंशिक रूप से रद्द

तकनीकी कार्यों के प्रभाव के चलते हिंगोली-मुंबई जनशताब्दी एक्सप्रेस (12072) को आंशिक रूप से रद्द किया गया है। यह ट्रेन 6 जून को केवल नासिक रोड स्टेशन तक ही संचालित होगी। इसके बाद यही रेकनासिक रोड से मुंबई के लिए जनशताब्दी एक्सप्रेस (12071) के रूप में वापस रवाना होगी। इससे नासिक रोड और मुंबई के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था का लाभ मिलेगा, जबकि आगे के यात्रियों को असुविधा हो सकती है।

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यात्रियों से सतर्क रहने की अपील

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे स्टेशन पहुंचने से पहले अपनी ट्रेन की अद्यतन स्थिति मध्य रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट, मोबाइल ऐप अथवा पूछताछ केंद्र से अवश्य जांच लें। अधिकारियों के अनुसार, तकनीकी कार्य रेलवे संरचना की सुरक्षा और परिचालन क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। ऐसे में अस्थायी असुविधा के बावजूद यह कार्य भविष्य में बेहतर रेल सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

Nashik Trimbakeshwar Kumbh Mela 2027 Shekhar Singh: सिंहस्थ कुंभ मेला 2027 के मद्देनजर नासिक और त्र्यंबकेश्वर में चल रही बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नासिक त्र्यंबकेश्वर कुंभ मेला प्राधिकरण ने सख्त रुख अपना लिया है।

कुंभ मेला प्राधिकरण के आयुक्त शेखर सिंह ने हाल ही में थर्ड पार्टी क्वालिटी कंट्रोल (टीपीक्यूसी) प्रयोगशाला का दौरा कर निर्माण कार्यों की तकनीकी बारीकियों की समीक्षा की। मोबाइल टेस्टिंग लैब से होगी ऑन-साइट जांच निरीक्षण के दौरान आयुक्त शेखर सिंह ने निर्माण सामग्री, कंक्रीट की गुणवत्ता और रिपोर्टिंग प्रणालियों का बारीकी से जायजा लिया।

कार्यों में तेजी और पारदर्शिता लाने के लिए आयुक्त शेखर सिंह ने विशेष निर्देश दिए हैं परियोजना स्थलों पर ही समयबद्ध और प्रभावी जांच के लिए मोबाइल टेस्टिंग लैब की सुविधा शुरू करने का निर्देश दिया गया है। केवल निर्धारित जांच ही नहीं, बल्कि निर्माण स्थलों पर औचक निरीक्षण करने पर जोर दिया गया है, ताकि काम का उच्च स्तर बना रहे।

तकनीकी मानकों का पालन अनिवार्य

कुंभ मेला प्राधिकरण के आयुक्त शेखर सिंह ने स्पष्ट किया कि कंक्रीट की गुणवत्ता और अन्य सभी परीक्षणों को स्वीकृत डिजाइन मिक्स और निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुसार ही किया जाना चाहिए। उन्होंने ठेकेदारों, सलाहकार फर्मों और निरीक्षण एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए कहा है ताकि निर्माण के हर चरण में गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके

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नियंत्रण कोई की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि काम के हर स्तर पर इसे लागू करना एक बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि एजेंसियां निर्माण कार्य के दौरान किसी भी कमी को समय रहते पहचानें और उसमें तत्काल सुधार करें ताकि भविष्य में कोई समस्या न हो।
– शेखर सिंह, आयुक्त, कुंभमेला प्राधिकरण

Maharashtra Vidhan Parishad Narendra Darade:  नासिक स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र की विधान परिषद चुनाव प्रक्रिया में नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। महायुति के अधिकृत उम्मीदवार नरेंद्र दराडे के खिलाफ भाजपा के पूर्व नगरसेवक गणेश गिते और उनके भाई गोकुल गिते द्वारा निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में बने रहने से चुनावी समीकरण अचानक बदल गए हैं। अब गिते बंधु नाम वापस लेंगे या अंत तक चुनाव मैदान में डटे रहेंगे, इस पर पूरे राजनीतिक गलियारे की नजरें टिकी हुई हैं।

महायुति की ओर से शिवसेना के नरेंद्र दराडे को उम्मीदवार बनाया गया है। लेकिन गिते बंधुओं की उम्मीदवारी से दराडे के सामने चुनौती बढ़ने की चर्चा है। गुरुवार नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन होने के कारण बुधवार देर रात तक पर्दे के पीछे राजनीतिक गतिविधियां तेज रहने की संभावना जताई जा रही है। इसी पृष्ठभूमि में शिवसेना के नेता तथा मंत्री उदय सामंत नासिक पहुंच चुके हैं और महायुति में समन्वय स्थापित करने के प्रयास जारी होने की चर्चा है। माना जा रहा है कि देर रात होने वाली बैठकों और चर्चाओं के बाद चुनाव की तस्वीर काफी हद तक साफ हो सकती है।

गिते बंधुओं की बगावत ने बढ़ाई महायुति की धड़कनें

पूर्व स्थायी समिति सभापति गणेश गिते ने इस चुनाव के लिए काफी पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। भाजपा से उम्मीदवार बनने के लिए उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं र से मुलाकात भी की थी। लेकिन यह सीट शिवसेना शिंदे गुट के खाते में जाने के बाद उन्होंने निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया। संभावित दबाव को देखते हुए उन्होंने अपने भाई गोकुल गिते का भी नामांकन भरवा दिया, जिससे चुनाव में नया मोड़ आ गया है।

इस चुनाव में कुल नौ उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें शिवसेना के नरेंद्र भिकाजी दराडे, एआईएमआईएम के मोहम्मद खालिद अब्दुल रशीद तथा निर्दलीय उम्मीदवार कुणाल नरेंद्र दराडे, कोकणी परवेज मोहम्मद युसूफ, गोकुल बाबन गिते, गणेश बाबन गिते, प्रसाद बलिराम हिरे, निवृत्ती देवराम बोडके और विष्णू रुंजा म्हैसधुने शामिल हैं।

गिते का दावा, कई नगरसेवक संपर्क में

स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र में नगरसेवक और स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के प्रतिनिधि ही मतदाता होते हैं। ऐसे में प्रत्येक मत का विशेष महत्व है। गणेश गिते ने दावा किया है कि 350 से अधिक नगरसेवकों ने उनसे संपर्क किया है।

उनका कहना है कि कई नगरसेवकों में नाराजगी है और उसका लाभ उन्हें मिल सकता है। इसके अलावा गिते समर्थकों का कहना है कि इस चुनाव में पार्टी व्हिप लागू नहीं होता, इसलिए मतदाताओं को मतदान में अधिक स्वतंत्रता रहेगी। ऐसे में यदि गिते बंधु अंत तक मैदान में बने रहते हैं तो मुकाबला और अधिक रोचक तथा कांटे का हो सकता है।

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महाजन की भूमिका पर सबकी नजर

पूरे घटनाक्रम में राज्य के मंत्री गिरीश महाजन की भूमिका पर विशेष नजर बनी हुई है। गिते बंधुओं को नाम वापस लेने के लिए मनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उनके प्रयास सफल होने पर नरेंद्र दराडे की जीत का रास्ता काफी आसान हो सकता है। हालांकि यदि गिते बंधु अपने फैसले पर अडिग रहते हैं तो महायुति के सामने आंतरिक असंतोष और संभावित क्रॉस वोटिंग की चुनौती खड़ी हो सकती है।

संख्याबल के लिहाज से महायुति स्पष्ट बढ़त में है। भाजपा के 173, शिवसेना शिंदे गुट के 163 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार गुट) के 96 नगरसेवक है। इस प्रकार महायुति के कुल 432 नगरसेवक है, जबकि विपक्षी दलों के नगरसेवकों की संख्या 182 है। इसके बावजूद स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र के चुनावों में राजनीतिक गणित से अधिक पर्दे के पीछे होने वाली गतिविधियां महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसलिए गुरुवार को होने वाली नाम वापसी की प्रक्रिया पर पूरे जिले की नजरें लगी हुई है।

Ashok Kharat Fraud Case Update: स्वयंभू बाबा अशोक खरात की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सिन्नर पुलिस की जांच के बाद अब नासिक शहर पुलिस भी उसे अपनी हिरासत में लेने की तैयारी कर रही है।

सूत्रों के अनुसार, सरकारवाड़ा पुलिस थाने में दर्ज दो धोखाधड़ी के मामलों में पूछताछ के लिए उसका रिमांड मांगा जाएगा। फिलहाल सिन्नर पुलिस थाने में दर्ज मिरगांव जमीन धोखाधड़ी मामले में खरात को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इसके बाद नासिक शहर पुलिस अदालत में आवेदन देकर उसे अपनी हिरासत में लेने की प्रक्रिया शुरू करेगी।

खरात को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश

हिरासत मिलने के बाद उसे संबंधित मामलों में पूछताछ के लिए फिर अदालत में पेश किया जाएगा। सिन्नर न्यायालय के न्यायाधीश एल सी वाडीकर ने खरात को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।

इससे पहले कुंदेवाड़ी स्थित जगदंबा माता सहकारी पतसंस्था में 32 फर्जी खातों की जांच के सिलसिले में पुलिस ने उसे हिरासत में लिया था। पांच दिन की पुलिस रिमांड के बाद उसे नासिक रोड केंद्रीय कारागार भेज दिया गया था। हालांकि, मिरगांव जमीन घोटाले की गहन जांच के लिए सिन्नर पुलिस ने उसे दोबारा जेल से हिरासत में लिया।

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मौत का डर दिखाकर हड़पी जमीन

आरोप है कि अशोक खरात ने कुंदेवाड़ी के माली परिवार को अंधविश्वास और जादू-टोने का डर दिखाकर उनकी साढ़े 16 एकड़ कृषि भूमि अपने कब्जे में कर ली। उसने कथित रूप से परिवार को यह कहकर भयभीत किया कि इस जमीन के कारण उनके परिवार में मौतें होंगी। ब

दले में उसने जमीन के एवज में केवल 4 लाख रुपये का भुगतान किया। इस मामले की जांच फिलहाल सिन्नर पुलिस कर रही है और पुलिस को वित्तीय लेन-देन तथा जमीन हस्तांतरण से जुड़े महत्वपूर्ण सुराग मिलने की उम्मीद है।

Maharashtra Onion Export Record Growth: महाराष्ट्र के कृषि क्षेत्र, विशेषकर प्याज उत्पादकों के लिए एक अत्यंत उत्साहजनक खबर सामने आई है। केंद्र सरकार द्वारा प्याज निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों में ढील देने के बाद, वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य के प्याज निर्यात में जबरदस्त वृद्धि दर्ज की गई है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, महाराष्ट्र का प्याज निर्यात पिछले वर्ष के लगभग पांच लाख टन से दोगुना होकर अब 10.59 लाख टन के रिकॉर्ड आंकड़े को पार कर गया है।

नीतिगत बदलाव और आर्थिक प्रभाव

निर्यात में इस भारी उछाल का मुख्य श्रेय केंद्र सरकार के उन फैसलों को जाता है, जिसमें निर्यात शुल्क में कटौती की गई और न्यूनतम निर्यात मूल्य (MEP) की शर्त को हटा लिया गया। इन नीतिगत बदलावों के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय प्याज की मांग में भारी तेजी आई है। इस निर्यात वृद्धि के परिणामस्वरूप महाराष्ट्र ने 2406 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के 1742 करोड़ रुपये के मुकाबले काफी अधिक है।

महाराष्ट्र और नाशिक का वैश्विक दबदबा

भारत के कुल प्याज निर्यात परिदृश्य में महाराष्ट्र का एकछत्र वर्चस्व कायम है। आंकड़ों के अनुसार, देश के कुल प्याज निर्यात में अकेले महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 68 प्रतिशत है। राज्य के भीतर भी नासिक जिला निर्यात का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है, जिसका योगदान 80 से 90 प्रतिशत तक दर्ज किया गया है।

किसानों के लिए समर्थन और चुनौतियां

राज्य के मंत्री दादा भुसे ने नासिक में विश्वास जताते हुए कहा कि सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्वीकार किया कि बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण प्याज की कीमतों में आई गिरावट से किसानों को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। इस स्थिति से निपटने के लिए, सरकार ने नाफेड (NAFED) और एनसीसीएफ (NCCF) के माध्यम से सीधे किसानों से प्याज खरीदने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई हालिया बैठक के बाद यह उम्मीद जगी है कि इस सीधी खरीद से किसानों को उनकी उपज का बेहतर और लाभकारी मूल्य मिल सकेगा।

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निर्यात बाजार में बदलाव

रिपोर्ट में अंतरराष्ट्रीय बाजार के बदलते समीकरणों का भी उल्लेख है। एक समय में भारतीय प्याज का बड़ा खरीदार रहा बांग्लादेश, अब अपनी हिस्सेदारी में भारी गिरावट देख रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में जहाँ बांग्लादेश की हिस्सेदारी 42 प्रतिशत थी, वह अब घटकर मात्र 6 प्रतिशत रह गई है। यह बदलाव अन्य अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय प्याज की बढ़ती पैठ को दर्शाता है।

Labourer Attacked For Alcohol Money: नासिक के पंचवटी परिसर में कानून-व्यवस्था और आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया है। पेठफाटा इलाके में दिनदहाड़े एक युवक पर धारदार हथियार से किए गए हमले ने स्थानीय निवासियों और विशेष रूप से मार्केट यार्ड में काम करने वाले श्रमिकों के बीच भय का माहौल पैदा कर दिया है। यह घटना न केवल सड़क पर होने वाली गुंडागर्दी को दर्शाती है, बल्कि नशे की लत के कारण समाज में बढ़ती आपराधिक प्रवृत्ति को भी उजागर करती है।

घटना का विवरण और हमला

यह पूरी घटना सोमवार, 1 जून की दोपहर को घटित हुई। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, पीड़ित की पहचान 30 वर्षीय आकाश दत्तात्रेय चव्हाण के रूप में हुई है, जो मखमलाबाद रोड स्थित क्रांतिनगर का निवासी है। आकाश नासिक के कृषि उत्पन्न बाजार समिति में मजदूरी का काम कर अपनी आजीविका चलाता है। सोमवार दोपहर को वह अपना काम खत्म करने के बाद पैदल ही अपने घर की ओर लौट रहा था।

जब वह पेठ रोड सिग्नल के पास ‘सानप चिवड़ा’ नामक दुकान के सामने पहुंचा, तो उसे उसके परिचित सोनू और दादू नाम के दो युवकों ने रास्ते में रोक लिया। इन दोनों आरोपियों ने आकाश से शराब पीने के लिए जबरन पैसों की मांग की। जब आकाश ने अपनी मेहनत की कमाई अपराधियों को देने से इनकार कर दिया, तो आरोपियों ने उसके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी और उसे लात-घूंसों से पीटना शुरू कर दिया।

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गंभीर चोटें और पुलिस कार्रवाई

विवाद तब और हिंसक हो गया जब आरोपियों ने गुस्से में आकर एक धारदार हथियार निकाला और आकाश के सिर पर सीधा वार कर दिया। इस जानलेवा हमले में आकाश लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा और उसे गंभीर चोटें आईं। फिलहाल उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है।

इस घटना के बाद पंचवटी पुलिस स्टेशन में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हालांकि स्रोत में यह स्पष्ट नहीं है कि आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है या नहीं, लेकिन पुलिस ने जांच तेज कर दी है। मार्केट यार्ड जैसे व्यस्त क्षेत्रों में मजदूरों की सुरक्षा और नशे से जुड़े अपराधों पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस गश्त बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है, जो कि स्रोतों के बाहर का विषय है और इसे स्वतंत्र रूप से सत्यापित किया जा सकता है।

Ashok Kharat Nashik Police Custody: नासिक के भाेंदूबाबा अशोक खरात की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) और सिन्नर पुलिस की जांच के बाद अब नासिक शहर पुलिस भी उसे अपनी हिरासत में लेने की तैयारी कर रही है। सरकारवाड़ा पुलिस थाने में दर्ज दो धोखाधड़ी के मामलों में पूछताछ के लिए रिमांड मांगी जाएगी। फिलहाल सिन्नर पुलिस थाने में दर्ज मिरगांव जमीन धोखाधड़ी मामले में खरात को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

अशाेक खरात पर कसेगा नासिक पुलिस का शिकंजा

इसके बाद नासिक शहर पुलिस अदालत में आवेदन देकर उसे अपनी हिरासत में लेने की प्रक्रिया शुरू करेगी। हिरासत मिलने के बाद उसे संबंधित मामलों में पूछताछ के लिए फिर अदालत में पेश किया जाएगा। सिन्नर न्यायालय के न्यायाधीश एल. सी. वाडीकर ने अशोक खरात को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।

इससे पहले कुंदेवाड़ी स्थित जगदंबा माता सहकारी पतसंस्था में 32 फर्जी खातों की जांच के सिलसिले में पुलिस ने उसे हिरासत में लिया था। पांच दिन की पुलिस रिमांड के बाद उसे नाशिक रोड केंद्रीय कारागार भेज दिया गया था। हालांकि, मिरगांव जमीन घोटाले की गहन जांच के लिए सिन्नर पुलिस ने उसे दोबारा जेल से हिरासत में लिया। तीन दिन की पुलिस रिमांड के दौरान उसके वित्तीय लेन-देन, पैसों के प्रवाह और कथित फर्जी दस्तावेजों की गहन जांच की गई। अब पुलिस दस्तावेजों की सत्यता की भी जांच कर रही है।

मौत का डर दिखाकर हड़पी साढ़े 16 एकड़ जमीन

आरोप है कि अशोक खरात ने कुंदेवाड़ी के माली परिवार को अंधविश्वास और जादू-टोने का डर दिखाकर उनकी साढ़े 16 एकड़ कृषि भूमि अपने कब्जे में कर ली। उसने कथित रूप से परिवार को यह कहकर भयभीत किया कि इस जमीन के कारण उनके परिवार में मौतें होंगी। बदले में उसने जमीन के एवज में केवल 4 लाख रुपये का भुगतान किया। इस मामले की जांच फिलहाल सिन्नर पुलिस कर रही है और पुलिस को वित्तीय लेन-देन तथा जमीन हस्तांतरण से जुड़े महत्वपूर्ण सुराग मिलने की उम्मीद है।

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बता दें कि खुद को ज्योतिषी और ‘गॉडमैन’ बताने वाले अशोक खरात को नासिक पुलिस ने 18 मार्च 2026 को गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी एक 35 वर्षीय महिला द्वारा दर्ज कराई गई गंभीर शिकायत के आधार पर की गई थी। अशोक खरात पर नशीला पदार्थ देकर लंबे समय तक महिला का दुष्कर्म करने, ब्लैकमेल करने और जादू-टोने के नाम पर ठगी करने का आरोप लगा था। इसके बाद कई महिलाएं सामने आई और अशोक खरात के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था।

Nashik Municipal Corporation: नासिक मानसून की पहली बारिश ने जहां पिछले चार महीनों से जारी भीषण गर्मी और उमस से नागरिकों को राहत दी है, वहीं मनपा प्रशासन की तैयारियों की पोल भी खोल दी है। बारिश की पहली फुहारों के साथ ही शहर की सड़कों की स्थिति दयनीय हो गई है, जिससे यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है।

बारिश के दौरान नासिक के प्रमुख मागों और चौराहों पर भारी जलभराव और ट्रैफिक जाम की समस्या देखने को मिली। दफ्तर जाने और व्यावसायिक गतिविधियों के समय हुई बारिश ने वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ा दीं। प्रमुख प्रभावित क्षेत्रः गंगापुर रोड, मुंबई नाका, सीबीएस, पंचवटी, अंबड और इंदिरानगर जैसे इलाकों में पानी जमा होने से यातायात की गति धीमी पड़ गई।

द्वारका का संकटः द्वारका क्षेत्र में सर्विस रोड का काम अधूरा होने के कारण वाहन चालकों को कच्चे और कीचड़युक्त रास्तों से गुजरने के लिए मजबूर होना पड़ा, जहां कई वाहन फंस गए। दोपहर करीब 3 बजे हुई मूसलाधार बारिश के बाद लगभग एक घंटे के अंतराल के पश्चात फिर से तेज बारिश शुरू हो गई। इससे नागरिकों की परेशानियां और बढ़ गईं।

पहली ही बारिश में कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति भी बाधित हो गई। एक ओर बाहर बारिश के कारण मौसम में ठंडक और राहत का अहसास हो रहा था, वहीं दूसरी ओर घरों में बिजली गुल होने से लोगों का यह आनंद भी फीका पड़ गया। कुल मिलाकर पहली ही बारिश ने प्रशासन की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी और व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति उजागर कर दी।

सोशल मीडिया पर प्रशासन की किरकिरी

बारिश की पहली मार के बाद शहर की सड़कों की बदतर स्थिति को लेकर सोशल मीडिया पर भी आक्रोश देखने को मिला, नागरिकों ने जलभराव, गड्डों और जाम की तस्वीरे तथा वीडियो साझा कर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। भीषण गर्मी के बाद इस बारिश से तापमान में गिरावट तो आई, लेकिन सड़क पर पसरे कीचड़ और जाम ने नागरिकों के आनंद को फीका कर दिया।

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स्थानीय नागरिकों ने मनपा प्रशासन को दी चेतावनी

नागरिकों ने मनपा प्रशासन को चेतावनी देते हुए मांग की है कि मानसून के पूरी तरह सक्रिय होने से पहले शहर के अधूरे पड़े सड़क निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा किया जाए, जलभराव वाली जगहों पर निकासी की व्यवस्था दुरुस्त की जाए ताकि भविष्य में होने वाली भारी बारिश के दौरान उन्हें इस तरह की नारकीय स्थिति का सामना न करना पड़े।

Nashik Kumbh Transport Plan: कुंभमेले के दौरान नासिक और त्र्यंबकेश्वर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन ने एक व्यापक परिवहन योजना तैयार की है। अब रेलवे स्टेशन से उतरते ही यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। सुकेणे सहित पांच प्रमुख रेलवे स्टेशनों को सीधे बस सेवा से जोड़ा जाएगा।

1500 बसों का बेड़ा, पल-पल की होगी निगरानी; अमृत स्नान के दौरान उमड़ने वाली भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 1500 विशेष बसों का संचालन किया जाएगा। इसकी कार्ययोजना कुछ इस तरह है- 520 बसें रेलवे स्टेशनों से पार्किंग तक, 680 बसें सीधे त्र्यंबकेश्वर मार्ग पर चलेंगी, जबकि 300 बसें आपातकालीन स्थिति के लिए रिजर्व रखी गई हैं।

इस व्यवस्था से रोजाना करीब 8.26 लाख रेलवे यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा सकेगा। पूरी बस सेवा जीपीएस (सैटेलाइट आधारित प्रणाली) से लैस होगी। इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम से बसों की उपलब्धता, वेटिंग टाइम और फेरों का प्रबंधन किया जाएगा, जिससे भीड़ को प्रभावी ढंग से संभाला जा सकेगा।

पैदल आवाजाही और निजी वाहनों पर प्रतिबंध

कुंभमेले के मुख्य स्नान के दिनों में निजी वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी रहेगी। निजी वाहनों को निर्धारित बाहरी पार्किंग तक ही अनुमति होगी, जहां से श्रद्धालुओं को एसटी की विशेष बसों का सहारा लेना होगा। रामकुंड और त्र्यंबकेश्वर मंदिर परिसर में मुख्य रूप से पैदल आवाजाही पर जोर दिया जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित माहौल मिल सके।

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कुंभमेले के लिए देश भर से श्रद्धालु सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर नासिक और त्र्यंबकेश्वर आते हैं। हमारी प्राथमिकता है कि उनकी यात्रा के आखिरी कुछ किलोमीटर सुरक्षित, सुगम और सुनियोजित हो। भारी भीड़ के प्रभावी प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखकर ही यह विशेष बस व्यवस्था तैयार की गई है।

– कुंभमेला प्राधिकरण, आयुक्त, शेखर सिंह

प्रशासन का भरोसा: यात्रा होगी सुरक्षित और सुगम

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल के विभागीय यातायात अधिकारी किरण भोसले ने बताया कि नासिक-त्र्यंबकेश्वर मार्ग के लिए विशेष रणनीति बनाई गई है। रेलवे की विशेष ट्रेनों के समय के साथ बसों का तालमेल बिठाया जा रहा है।

Nashik POCSO Crime News: प्रेम प्रसंग से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक पर नाबालिग लड़की के साथ मारपीट करने, उसका पीछा करने और उसके परिवार वालों को धमकी देने का आरोप लगा है। इस मामले में मुंबई नाका पुलिस स्टेशन में पॉक्सो कानून के तहत अपराध दर्ज किया गया है। आरोपी की पहचान बजरंगवाड़ी निवासी प्रथमेश भानुदास धुरंधरे (23) के रूप में हुई है।

यह शिकायत पीड़िता की मां ने दर्ज कराई है। पुलिस के अनुसार, आरोपी और पीड़िता एक ही इलाके में रहते हैं। दोनों के बीच साल 2024 में इंस्टाग्राम के माध्यम से संपर्क हुआ था, जिसके बाद उनके बीच प्रेम संबंध स्थापित हो गए।

दोनों इतने साल से संबंध में

शिकायत के मुताबिक, प्रेम संबंध बनने के बाद आरोपी लगातार नाबालिग लड़की के संपर्क में रहा। आरोप है कि वह समय-समय पर लड़की का पीछा करता था और उस पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालता था। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी करता था। पीड़िता के परिवार का कहना है कि वह करीब डेढ़ साल से लगातार परेशान कर रहा था।

परिवार को इसकी जानकारी हाल ही में मिली हैं। जब परिजनों को दोनों के बीच संबंध की जानकारी हुई तो उन्होंने लड़की को आरोपी से बातचीत और संपर्क रखने से मना कर दिया। जिससे आरोपी और अधिक आक्रामक हो गया।

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जान से मारने की धमकी

परिजनों का आरोप है कि 30 मई को आरोपी ने पीड़िता की मां और बहन के मोबाइल फोन पर संपर्क किया और लड़की से बात कराने की जिद करने लगा। जब दोनों ने उसे समझाने की कोशिश की और संपर्क न रखने की सलाह दी, तो आरोपी ने गाली-गलौज शुरू कर दी। आरोप है कि उसने परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने और जान से मारने की धमकी भी दी।

घटना के बाद पीड़िता की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर मुंबई नाका पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच उपनिरीक्षक शेख कर रहे हैं।

Ambad Encroachment Drive: अंबड औद्योगिक क्षेत्र से सटी शांतिनगर झुग्गी बस्ती में मंगलवार सुबह भारी पुलिस बल की मौजूदगी में एक बड़ी अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की गई। महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल (एमआईडीसी) प्रशासन ने जेसीबी मशीनों की सहायता से करीब १०० से अधिक टिन के शेड और कुछ पक्के मकानों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। इस अचानक हुई कार्रवाई के कारण पिछले कई वर्षों से यहां रह रहे सैकड़ों परिवारों के सामने रहने का संकट खड़ा हो गया है। रही-सही कसर दोपहर में हुई मूसलाधार बारिश ने पूरी कर दी, जिसने प्रभावितों की मुश्किलें और बढ़ा दीं।

तड़के सुबह शुरू हुई कार्रवाई

यह जमीन तकनीकी रूप से गायरान श्रेणी की थी, लेकिन एमआईडीसी के अधिकार क्षेत्र में आने के कारण प्रशासन ने पुलिस बल के सहयोग से यह कदम उठाया। मंगलवार सुबह करीब साढ़े छह से सात बजे के बीच भारी पुलिस अमला मौके पर पहुंच गया, जब अधिकांश निवासी सो रहे थे। पुलिस ने नागरिकों को तुरंत घर से बाहर निकलने के निर्देश दिए और जेसीबी से ध्वस्तीकरण शुरू कर दिया। लगभग चार घंटे से अधिक समय तक चली इस कार्रवाई में पूरे परिसर से अतिक्रमण हटा दिया गया।

भारी पुलिस बंदोबस्त, नहीं हुआ विरोध

किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए मौके पर 200 से अधिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। कार्रवाई के दौरान निवासियों की ओर से कोई विरोध या हंगामा नहीं देखा गया। हालांकि, अचानक बेघर होने और घरेलू सामान, कपड़े तथा बर्तन खुले आसमान के नीचे आ जाने से कई परिवार लाचार नजर आए।

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मुसलाधार बारिश ने बढ़ाई मुसीबत

दोपहर करीब चार बजे क्षेत्र में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। इसके चलते खुले में रखा घरेलू सामान पूरी तरह भीग गया। शेड न होने से महिलाओं, छोटे बच्चों और बुजुर्गों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों ने प्लास्टिक और तिरपाल की मदद से सामान बचाने का प्रयास किया, लेकिन तेज बौछारों के आगे उनकी एक न चली। यह पूरी कार्रवाई पुलिस आयुक्त संदीप कर्णिक, पुलिस उपायुक्त किशोर काले और सहायक पुलिस आयुक्त सचिन बारी के मार्गदर्शन में संपन्न हुई। बंदोबस्त में 10 वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, 14 सहायक निरीक्षक व उपनिरीक्षक, 155 पुलिस कर्मी और 69 महिला पुलिस कर्मी शामिल थीं। स्थानीय नागरिकों ने अब प्रभावित परिवारों के लिए तत्काल पुनर्वास और सहायता की मांग की है।

Mumbai-Agra Highway: मुंबई-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर रेणुकादेवी मंदिर घाट से उतरते समय, चांदवड़ के खोकड़ तालाब के सामने निसर्ग लॉन्स के पास मंगलवार 2 जून दोपहर करीब पौने दो बजे शहादा- नासिक एसटी बस में अचानक भीषण आग लग गई। बस में सवार महिला यात्रियों की सतर्कता और चालक-परिचालक की सूझबूझ से करीब 54 यात्रियों की जान बाल-बाल बच गई। हालांकि, कुछ ही मिनटों में आग ने इतना रौद्र रूप धारण कर लिया कि पूरी बस जलकर खाक हो गई। शहादा डिपो की बस (MH-15/JW-0895) सुबह सवा आठ बजे शहादा से नासिक के लिए रवाना हुई थी।

प्राथमिक जांच के अनुसार, गियर बॉक्स के पास शॉर्ट सर्किट होने के कारण बस में आग लगी। बस में सवार एक महिला यात्री ने सबसे पहले धुआं निकलते देखा और तुरंत इसकी जानकारी परिचालक सचिन बंडू ननावरे को दी। इसके बाद चालक गोविंद किसन पाटिल ने तत्परता दिखाते हुए बस को तुरंत सड़क के किनारे रोक दिया। आग की खबर मिलते ही बस के भीतर यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। जान बचाने के लिए सभी यात्री आनन-फानन में बस से नीचे उतर गए। यात्रियों के उतरते ही कुछ ही पलों में आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया और वाहन जलकर राख का ढेर बन गया।

छात्रा का शैक्षणिक साहित्य जलकर खाक

इस दुर्घटना में दोंडाईचा की एक कृषि शिक्षा की छात्रा कु। वैष्णवी सुनील जाधव के 2 बैग बस की ऊपरी रैक में ही छूट गए। इन बैगों में रखे कपड़े, शैक्षणिक दस्तावेज और कृषि शिक्षा के महत्वपूर्ण नोट्स आग में पूरी तरह जलकर नष्ट हो गए।

महामार्ग पर एक घंटे तक लगा रहा जाम

घटना की सूचना मिलते ही चांदवड़ नगर परिषद के दमकल विभाग की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। निसर्ग लॉन्स के सामने सड़क का निर्माण कार्य जारी होने के कारण यातायात को वन-वे किया गया था। इस वजह से बस में आग लगने के बाद महामार्ग के दोनों ओर करीब एक घंटे तक लंबा ट्रैफिक जाम लगा रहा।

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चांदवड़ के पास शॉर्ट सर्किट से जली बस

घटना की जानकारी मिलते ही चांदवड़ पुलिस स्टेशन के सहायक पुलिस निरीक्षक अमोल मोरे, भाऊसाहेब गुळे, हवालदार सुळ और स्वप्नील जाधव सहित पुलिस कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया और यातायात को सुचारू कराया। प्रभावित बस के सभी यात्रियों को दूसरी बस के जरिए उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया। इस अग्निकांड में एसटी महामंडल को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है, और चांदवड़ पुलिस स्टेशन में मामले की प्रविष्टि करने की प्रक्रिया जारी थी।

Nashik District Hospital: नासिक जिला शासकीय अस्पताल की सीटी स्कैन मशीन पिछले 10 से 15 दिनों से बंद होने के कारण ग्रामीण, सुदूर और आदिवासी क्षेत्रों से आने वाले गरीब मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस गंभीर स्थिति का संज्ञान लेते हुए नासिक के सांसद राजाभाऊ वाजे ने जिला शल्य चिकित्सक को एक सख्त पत्र भेजकर सीटी स्कैन सेवा तत्काल प्रभाव से शुरू करने की मांग की है। जिला अस्पताल उत्तर महाराष्ट्र के हजारों मरीजों के लिए एक प्रमुख स्वास्थ्य केंद्र है। लेकिन सीटी स्कैन मशीन बंद होने के कारण दुर्घटनाग्रस्त, मस्तिष्क संबंधी बीमारियों और अन्य गंभीर रोगों से पीड़ित मरीजों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है।

सांसद वाजे ने पत्र में उल्लेख किया है कि उन्हें ऐसी शिकायतें भी मिली हैं कि कुछ मरीजों को सीटी स्कैन के लिए जबरन निजी डायग्नोस्टिक सेंटरों में भेजा जा रहा है। निजी केंद्रों में सीटी स्कैन के लिए हजारों रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर भारी वित्तीय बोझ पड़ रहा है। उन्होंने इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त की है कि इस अव्यवस्था के कारण आम जनता तक मुफ्त या सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के सरकारी उद्देश्य को ही ठेस पहुंच रही है।

सेवा तत्काल शुरू करने की मांग

सांसद वाजे ने मांग की है कि सीटी स्कैन मशीन इतने लंबे समय तक बंद रहने के कारणों, उसकी मरम्मत की प्रक्रिया में हुई देरी और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों व संबंधित एजेंसी की विस्तृत जांच की जाए। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि जनता के स्वास्थ्य से जुड़े ऐसे गंभीर मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि इस पर तुरंत कार्रवाई नहीं की गई, तो वरिष्ठ स्तर पर इस मुद्दे को उठाकर आगे की आवश्यक कानूनी व प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

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प्रतिक्रिया

सांसद राजाभाऊ वाजे ने कहा कि गरीब मरीजों को निजी अस्पतालों के चक्कर काटने पर मजबूर होना पड़े, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जिला अस्पताल में सीटी स्कैन सेवा तुरंत बहाल कर मरीजों को राहत देना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

Nashik Crime News In Hindi: महामार्ग बस स्टैंड पर चोरों ने एक महिला यात्री (सोनाली बापुसाहेब सिंदे) की पैसें और आभूषणों की कि चोरी। शातिर चोरों ने महिला के पर्स के अंदर रखा छोटा पॉकेट उड़ा दिया, जिसमें 5 हजार रुपये नकद और सोने के कान के झुमके सहित कुल 25 हजार रुपये का माल की चोरी होने के बाद महिला ने मुंबई नाका पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

महिला को चोरी की भनक भी नहीं

पुलिस के अनुसार, धारासिव जिले के खानापुर निवासी सोनाली बापुसाहेब सिंदे किसी निजी काम से रविवार 31 मई को नासिक आई थीं। काम पूरा करने के बाद वे शाम को वापस अपने गांव लौटने के लिए महामार्ग बस स्टैंड पहुंचीं। बस स्टैंड के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर बैठकर वे बस का इंतजार कर रही थीं।

इसी दौरान वहां यात्रियों की काफी भीड़ थी। भीड़भाड़ का फायदा उठाते हुए अज्ञात चोरों ने उनके पर्स में रखा छोटा पॉकेट चुरा लिया। घटना के समय महिला को इसकी भनक तक नहीं लगी।

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पुलिस की जांच जारी

कुछ समय बाद जब सोनाली सिंदे ने अपने पर्स की जांच की तो उन्हें पता चला कि उनका छोटा पॉकेट गायब है। पॉकेट में 5 हजार रुपये नकद और लगभग 20 हजार रुपये कीमत के सोने के कान के झुमके रखे हुए थे। चोरी का पता चलते ही उन्होंने तुरंत पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत के आधार पर मुंबई नाका पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस बस स्टैंड परिसर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच कर रही है। मामले की जांच हवालदार गायकवाड कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं, इस घटना ने बस स्टैंड और सार्वजनिक स्थानों पर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है।

Nashik Crime News In Hindi: नासिक में शराब पीने के लिए पैसे देने से इनकार करना एक युवक को भारी पड़ गया। शहर के पेठफाटा इलाके में दो युवकों ने एक युवक पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया।

घायल युवक की पहचान आकाश दत्तात्रेय चव्हाण (30) के रूप में हुई है, जो मखमलाबाद रोड स्थित क्रांतिनगर में मारुति मंदिर के पास रहता है और मार्केट यार्ड में मजदूरी का काम करता है। घटना के बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले को पंचवटी पुलिस थाना मे दर्ज कर दिया गया है।

इस कारण शुरू हुआ विवाद

पुलिस के अनुसार, सोमवार 1 जून की दोपहर आकाश चव्हाण अपना काम पूरा करके पैदल घर लौट रहा था। जब वह पेठ रोड सिग्नल के पास सानप चिवड़ा दुकान के सामने पहुंचा, तभी उसके परिचित सोनू और दादू नाम के दो युवकों ने उसे रोक, दोनों ने उससे शराब पीने के लिए पैसे मांगे। जब चव्हाण ने पैसे देने से मना करने पर दोनों उससे गाली-गलौज करने लगे।

फिर क्या देखते ही देखते विवाद बढ़ता गया और आरोपियों ने युवक को लात-घूंसों से मारना शुरू कर दिया। आसपास मौजूद लोगों मे अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

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धारदार हथियार से सिर पर किया वार

मारपीट के वक्त आरोपी सोनू ने अपनी कमर में रखा था धारदार हथियार को निकाल आकाश चव्हाण के सिर पर मार दिया। युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके सिर से काफी खून बहने लगा। स्थानीय लोगों की मदद से उसे जल्दी से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज अभी हो रही है।
घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जिसकी जांच पंचवटी पुलिस थाना के हवालदार कुलकर्णी कर रहे हैं। पुलिस आरोपियों की भूमिका और घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये घटना ने कानून-व्यवस्था और शराब से होने वाले विवादों को लेकर चिंता बढ़ा दी है।

Nashik Minor Girls Missing Case: नासिक के कोणार्क नगर इलाके में रहने वाली नेपाली मूल की दो लड़कियों के लापता होने का मामला सामने आया है। परिजनों ने आशंका जताई है कि किसी ने दोनों को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। दोनों लड़कियाँ महज 17 साल की हैं।

इस संबंध में आडगाव पुलिस स्टेशन में अपहरण का मामला दर्ज किया गया है। दोनों परिवार मूल रूप से नेपाल के निवासी हैं और वर्तमान में श्रीराम नगर इलाके में रहते हैं। पड़ोसी होने के कारण दोनों परिवारों के बीच अच्छे संबंध हैं और दोनों लड़कियां भी घनिष्ठ मित्र हैं।

परिजनों ने जताई अपहरण की आशंका

जानकारी के अनुसार, शनिवार 30 मई की शाम दोनों किशोरियां बिना किसी को बताए घर से निकल गईं। देर रात तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। रिश्तेदारों और परिचितों के यहां खोजबीन के बावजूद दोनों का कोई पता नहीं चल सका।

इसके बाद लापता लड़की की 48 वर्षीय मां ने आडगाव पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में आशंका जताई गई है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने दोनों लड़कियों को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है।

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पुलिस ने शुरू की जांच

शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है और दोनों किशोरियों के संभावित ठिकानों की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस हवालदार बहिरम मामले की जांच कर रहे हैं। वहीं, दोनों परिवार अपनी बेटियों की सुरक्षित वापसी की उम्मीद लगाए हुए हैं।

Captain Bharat Bhardwaj Proposed Marriage To His Partner: नासिक के कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल में मंगलवार को एक शानदार पासिंग आउट परेड हुई, जिसमें मिलिट्री डिसिप्लिन, बहादुरी और मॉडर्न एविएशन की ताकत दिखाई गई। इस सेरेमनी के दौरान कई युवा सैनिकों ने मिलिट्री एविएटर के तौर पर अपनी कड़ी और मुश्किल ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी की और देश की सेवा में खुद को समर्पित करने के लिए तैयार हुए।

कैप्टन भरत भारद्वाज ने प्रेमिका को किया प्रपोज

पासिंग-आउट सेरेमनी खत्म होने के बाद वहां मौजूद ऑफिसर्स, उनके परिवार के सदस्यों और दोस्तों ने एक ऐसा पल देखा जिसकी उम्मीद शायद किसी ने ही की थी नहीं थी। यह बहुत ही भावुक पल था। अपनी ट्रेनिंग पूरी कर चुके कैप्टन भरत भारद्वाज ने अपनी नई जिम्मेदारियां संभालने के लिए तैयार थे। इसे और भी खास और यादगार बताते हुए उन्होंने पूरी भीड़ के सामने अपनी प्रेमिका आरुषि को शादी के लिए प्रपोज किया।

#WATCH | Maharashtra: The passing out parade at the Combat Army Aviation Training School in Nashik, concluded on an emotional note for a couple as Captain Bharat Bhardwaj proposed marriage to his partner. pic.twitter.com/8Un1ZNBP1F

— ANI (@ANI) June 2, 2026

यह अनोखा प्रपोजल उसी ग्राउंड पर किया गया जहां भरत ने एविएटर बनने का अपना सपना पूरा किया था; खास तौर पर यह सेरेमनी खत्म होने के बाद फील्ड में खड़े एक बड़े हेलीकॉप्टर के ठीक सामने हुआ। एक फिल्मी अंदाज में भरत हेलीकॉप्टर के सामने घुटनों के बल बैठा अपनी होने वाली जीवन साथी आरुषि की उंगली में अंगूठी पहनाई, और उसे अपने दिल की बात बताई।

आरुषि के लिए यह एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। उसने बहुत खुशी के साथ वहां मौजूद सभी लोगों के सामने भरत का प्रपोजल स्वीकार किया। जैसे ही आरुषि ने हां कहा, पूरी ग्राउंड जोरदार तालियों से गूंज उठा।

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प्रपोजल के बाद क्या बोले कैप्टन भरत भारद्वाज

कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल (CAATS) में पासिंग आउट परेड के मौके पर अपनी होने वाली जीवनसाथी को प्रपोज करने के बाद कैप्टन भरत भारद्वाज ने कहा कि यह हम सभी के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरी मां के लिए, मेरी मंगेतर के लिए, मेरे दूसरे माता-पिता के लिए और हम सबके लिए एक बहुत बड़ा दिन है। इसका हिस्सा बनने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। हमने इस परेड, इस एयर शो और हर चीज़ को हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा पल बनाने की पूरी कोशिश की है। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।

Nashik, Maharashtra: On Passing Out Parade at the Combat Army Aviation Training School (CAATS), Captain Bharat Bhardwaj says, “It’s a very big day for all of us, for my family, for my mother, for my fiancé, for my second parents and it’s a big day for us. Thank you so much for… pic.twitter.com/Bp3vdyLlxP

— IANS (@ians_india) June 2, 2026

बता दें कि नासिक में स्थित कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल (CAATS) में एक भव्य समारोह में भारतीय सेना के 59 जांबाज अधिकारियों ने अपना कड़ा प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इनमें से लगभग 25 अधिकारियों को उनके बुनियादी उड़ान प्रशिक्षण के समापन पर प्रतिष्ठित फ्लाइंग विंग्स से नवाजा गया है।

Indian Army Aviation Training: महाराष्ट्र के नासिक में स्थित प्रतिष्ठित कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल (CAATS) में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में भारतीय सेना के 59 जांबाज अधिकारियों ने अपना कड़ा प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इनमें से लगभग 25 अधिकारियों को उनके बुनियादी उड़ान प्रशिक्षण के समापन पर प्रतिष्ठित फ्लाइंग विंग्स से नवाजा गया है।

इस अवसर पर आर्मी ट्रेनिंग कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा ने कहा कि मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने पास आउट होने वाले सभी युवा पायलटों को बधाई देते हुए कहा कि यह समारोह दिखाता है कि भारतीय सेना अपने अधिकारियों को युद्ध के मैदान और किसी भी तरह के ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट के लिए कितनी व्यापकता से तैयार करती है।

23 साल में 1,794 लड़ाकू पायलट तैयार

लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा ने बताया कि पिछले 23 वर्षों में इस संस्थान ने देश को 1,794 कुशल सैन्य विमानन अधिकारी दिए हैं। भारतीय सेना में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने की दिशा में इस स्कूल ने अब तक लगभग 20 महिला अधिकारियों को भी लड़ाकू विमान उड़ाने की ट्रेनिंग दी है। इसके अलावा, भारत के मित्र देशों के जांबाज अफसरों को भी यहां विश्वस्तरीय प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

Nashik, Maharashtra: Combat Army Aviation Training School (CAATS) in Nashik conducted its Passing Out Parade, marking the successful completion of training for officers from several aviation courses, including helicopter, RPAS, instructor, and pilot-observer programmes pic.twitter.com/oRi56WZyo7

— IANS (@ians_india) June 2, 2026

CAATS में कोर्सेज की संख्या में 6 गुना इजाफा

लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा ने बताया कि CAATS की समय यहां महज 3 कोर्स संचालित होते थे, जो आज छह गुना बढ़कर 18 हो चुके हैं। यहां हर साल करीब 150 अधिकारियों को बेसिक, एडवांस और कॉम्बैट-विशिष्ट विधाओं में 3 महीने का कड़ा प्रशिक्षण दिया जाता है। हाल ही में आयोजित अभ्यास एविएशन शक्ति का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह एक्सरसाइज हमारे पायलटों और विमानों की उस बेजोड़ क्षमता को दर्शाती है, जिससे वे युद्ध के समय सटीक तालमेल बिठाकर दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकते हैं।

#WATCH | Nashik, Maharashtra: On 59 officers completing courses and 25 being awarded Flying Wings, Goc-in-C, Army Training Command, Lieutenant General Devendra Sharma, says, “At the Combat Army Aviation Training School (CATS), 59 of our officers have graduated. Of these,… pic.twitter.com/B1f9zIbLjh

— ANI (@ANI) June 2, 2026

युद्ध के मैदान में गेमचेंजर बनेंगे नए लार्ज-स्केल ड्रोन्स

आधुनिक युद्धों में तकनीक और ड्रोन की भूमिका पर बात करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा ने एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने बताया कि इंडियन आर्मी जल्द ही अत्याधुनिक लार्ज-स्केल ड्रोन्स को अपनी सेना में शामिल करने जा रही है।

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ये ड्रोन्स उन्नत इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल और रीकॉनिसेंस (टोही) प्रणालियों से लैस हैं, जो दुश्मन के इलाके की सटीक और महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी जुटाने में पूरी तरह सक्षम हैं। लंबी दूरी तक मार करने और लंबे समय तक हवा में टिके रहने की क्षमता के कारण ये ड्रोन्स गेमचेंजर साबित होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी टेलीमेट्री प्रणाली इतनी एडवांस है कि यह रीयल-टाइम में हेडक्वार्टर तक खुफिया डेटा भेज सकती है, जिससे ऑन-स्पॉट त्वरित फैसले लिए जा सकेंगे।

Nashik Petrol Shortage: नासिक जिले में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में आ रही गंभीर बाधाओं के चलते जिले के पेट्रोल पंप संचालक लामबंद हो गए हैं। नासिक जिला पेट्रोल डीलर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने जिला प्रशासन से मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। एसोसिएशन का कहना है कि ईंधन की किल्लत से न केवल वाहन चालक, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के किसान और परिवहन क्षेत्र भी बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं।

आपूर्ति संकट और पंपों पर मची अफरा-तफरी

एसोसिएशन ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर बताया कि कई पेट्रोल पंपों पर समय पर टैंकर नहीं पहुंच रहे हैं। स्थिति इतनी खराब है कि कई पंपों पर कुछ ही घंटों में ईंधन खत्म हो जाता है, जिससे लंबी कतारें लग रही हैं और उपभोक्ताओं में तनाव का माहौल है। डीलर्स ने ऑनलाइन ‘कैपिंग सिस्टम’ के कारण ईंधन की सीमित बिक्री पर भी गहरी नाराजगी जाहिर की है।

ग्रामीण इलाकों के किसानों पर बुरा असर

• ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि तेल कंपनियों को अग्रिम भुगतान करने के बावजूद पर्याप्त डीजल नहीं मिल रहा है। इसका सबसे बुरा असर ग्रामीण इलाकों के किसानों पर पड़ रहा है।
• खेती के कामों, कृषि उपकरणों और उपज के परिवहन के लिए डीजल की भारी किल्लत है, जिससे खेती की गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं।

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संयुक्त बैठक बुलाकर समाधान निकालने की जरूरत

डीलर एसोसिएशन की मांग है कि यदि अंतरराष्ट्रीय कारणों से आपूर्ति प्रभावित है, तो प्रशासन जनता के सामने स्थिति स्पष्ट करे। साथ ही, तेल कंपनियों, डीलरों और प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त बैठक बुलाकर समाधान निकालने की जरूरत है। इस बीच, नासिक जिला आपूर्ति अधिकारी ने तेल कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में पेट्रोल पंपों को प्राथमिकता दे और किसानों के लिए डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित करें।

Malegaon Police Action Cattle Smuggling: मालेगांव पुलिस मंडल द्वारा पिछले 5 महीनों में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान गोवंश पशुओं के अवैध परिवहन और तस्करी को रोकने में उल्लेखनीय सफलता मिली है। पुलिस ने न केवल करीब एक हजार गोवंश पशुओं की जान बचाई, बल्कि तस्करी में संलिप्त बड़े गिरोहों की कमर तोड़ दी है। अपर पुलिस अधीक्षक सूरज गुंजाल ने यह जानकारी दी।

अवैध तस्करी पर पुलिस का प्रहार

राज्य में गोवंश हत्या पर लगे पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद पशु तस्कर सक्रिय थे। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मालेगांव पुलिस ने व्यापक अभियान चलाया। इन 5 महीनों की कार्रवाई का ब्यौरा इस प्रकार है- मुक्त कराए गए पशुः लगभग 1,000 गोवंश तस्करी 155 प्रकरणों में 267 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर। तस्करी में इस्तेमाल होने वाली 110 गाड़ियां पुलिस ने जब्त कीं।

तालुका पुलिस स्टेशन रहा सबसे आगे

इस मुहिम में मालेगांव तालुका पुलिस स्टेशन ने सबसे अधिक कार्रवाई की है। यहाँ 37 मामले दर्ज कर 237 गोवंश पशुओं को मुक्त कराया गया और 48 तस्करों को गिरफ्तार कर 37 वाहन जब्त किए गए। वहीं, शहर और उप-मंडल क्षेत्र में 71 गोतस्करों पर मुकदमा दर्ज कर 301 पशुओं को बचाया गया और 24 वाहन जब्त किए गए। इस सफलता में अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के विशेष दस्ते के साथ-साथ शहर के सभी थानों-किला, आयेशानगर, आजादनगर, पवारवाड़ी, कैंप और छावनी पुलिस के अधिकारियों व जवानों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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संदिग्ध वाहनों की सघन तलाशी

• बकरीद त्योहार को देखते हुए पुलिस ने अपनी सतर्कता और बढ़ा दी गई थी।
• शहर के प्रमुख मार्गों और दस अलग-अलग स्थानों पर चेकिंग पॉइंट बनाकर संदिग्ध वाहनों की सघन तलाशी ली जा रही है।
• कटाई के लिए छिपाकर रखे गए पशुओं को भी छापेमारी कर मुक्त कराया जा रहा है, जिन्हें गोशालाओं में सुरक्षित भेजा गया है।
• अपर पुलिस अधीक्षक सूरज गुंजाल ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि कानून-व्यवस्था बिगाड़ने और अवैध व्यापार करने वालों के खिलाफ मालेगांव पुलिस प्रशासन इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रखेगा।

Nashik Water Crisis Chikhali Village Well: नासिक जिले के पेठ तहसील अंतर्गत आने वाले आदिवासी और सूखाग्रस्त ग्रामीण इलाकों में इन दिनों भीषण जल संकट पैदा हो गया है। कड़कड़ाती धूप और पानी की भारी कमी के कारण स्थानीय नागरिकों और मवेशियों का जीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है।

गर्मियों के इस चरम दौर में पेयजल की समस्या बेहद गंभीर हो चुकी है, लेकिन स्थानीय प्रशासन द्वारा अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाने से ग्रामीणों में गहरी चिंता और नाराजगी है। पेठ तहसील के सूखाग्रस्त गांवों और ढाणियों के कुएं पूरी तरह सूख चुके हैं। इस वजह से महिलाओं को एक-एक घड़ा पानी जुटाने के लिए जंगलों और पहाड़ों पर भटकना पड़ रहा है।

पेठ तहसील के चिखली गांव के उस कुएं को दर्शाती है जिसका पानी पूरी तरह खत्म हो चुका है और वह तल तक सूख गया है। शेपुझरी (काहंडोल पाडा) की छोटी बच्चियों को दिखाती है, जो मिट्टी के ढेरों के बीच खोदे गए एक छोटे से गड्डे (झिरा) से कटोरी की सहायता से बूंद बूंद पानी इकट्ठा कर अपने घड़े भर रही हैं।

ग्रामीण महिलाओं को पानी के लिए सुबह तड़के से ही सिर पर घड़े रखकर 2 से 3 किलोमीटर दूर स्थित कुओं, झरनों और प्राकृतिक जलस्त्रोतों की ओर पथरीले रास्तों से जाना पड़ता है। हालात इतने बदतर हैं कि कुछ महिलाओं को नदी के सूखे पाट में छोटे गड्ढे खोदकर रात-रात भर जागकर पानी का इंतजाम करना पड़ता है।

रोज सवेरे पानी के लिए लगानी पड़ती है लंबी कतार

कई जगहों पर तो पानी के लिए लंबी कतारें लगी रहती हैं और महिलाओं को आधी रात या तड़के सुबह तक अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। पेठ तहसील के बोरीचीवाडी, वांगणी, तांदलू, खंबाले, धोंडमाल, खोकरतले, चाफ्याचा पाडा, शिराले, अंबापूर, नालशेत, देशपाडा, चिखली, मोहुली पाडा, रानविहीर, नवापाडा (आंबास), बेलपाडा, नालशेत, मोहपाडा और आमडोंगरा आदि गांवों और बस्तियों में पानी का तीव्र संकट है।

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पानी के कारण नहीं हो रही गांव में शादी

गांव की महिलाओं ने अपना दर्द साझा करते हुए बताया कि पानी की यह किल्लत अब एक बड़ी सामाजिक समस्या बन चुकी है। पानी की गंभीर समस्या के कारण गांव के कई युवाओं की शादियां रुक गई है। जब भी कोई रिश्ते के लिए बातचीत करने आता है, तो वे सबसे पहले यही पूछते हैं कि गांव में पानी की क्या स्थिति है। गांव में पानी न होने की बात जानकर कई बार लोग शादी से इनकार कर देते हैं और रिश्ते टूट जाते है। ग्रामीणों ने सवाल उठाया है कि पानी के लिए आखिर कब तक हमारी जिंदगी इस तरह दांव पर लगी रहेगी?

Nashik Census 2026 Sachin Mahale Teacher: गांव-गांव घूमकर जनगणना और मकानों की गिनती करते समय केवल घरों और लोगों की संख्या ही दर्ज नहीं हुई, बल्कि मानवीय भावनाएं, रिश्ते और जीवन की वास्तविकता भी बहुत करीब से देखने को मिली। यह भावुक अनुभव सुरगाणा के एक आश्रम स्कूल के माध्यमिक शिक्षक और प्रगणक सचिन महाले ने व्यक्त किए हैं। उन्होंने कहा कि घरों को गिनते समय इंसानों से मिलने और उनके जीवन के आंकड़े लिखते समय असल जिंदगी को समझने का मौका मिला।

शिक्षक महाले ने बताया कि इस प्रक्रिया के दौरान उन्होंने देखा कि हर व्यक्ति अपने-अपने स्तर पर संघर्ष कर रहा है। कोई गरीबी से, कोई अकेलेपन से, तो कोई परिस्थितियों से लड़ रहा है, लेकिन इन सबके बीच इंसानियत की जो शीतलता देखने को मिली, उसने दिल को छू लिया।

संयुक्त परिवारों को भी देखने का मिला अवसर

मकानों की गिनती के दौरान जीवन के दो अलग-अलग पहलू सामने आए, जिसमें कुछ जगहों पर कम जगह होने के बावजूद बड़े परिवार बेहद खुशी-खुशी एक साथ रहते मिले। एक घर में 25 सदस्य और दूसरे घर में 23 सदस्य एक साथ रहते देखकर बदलते समय में भी ‘संयुक्त परिवार प्रणाली’ का महत्व रेखांकित हुआ। टूटते रिश्तों के इस दौर में इन परिवारों ने समाज के सामने एक बेहतरीन आदर्श पेश किया है।

इसके विपरीत, एक बहुत बड़े घर में बिल्कुल अकेली रहने वाली एक बुजुर्ग दादी से हुई मुलाकात ने दिल को झकझोर कर रख दिया। उनके कहे शब्द, मेरा कोई नहीं है, अकेलेपन की दर्दनाक वास्तविकता को बयां कर रहे थे। कुछ जगहों पर भरपूर समृद्धि होने के बावजूद लोगों की कमी खली।

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कई लोगों ने बताई अपनी मुश्किलें

सुरगाणा तहसील में मकानों की गिनती के दौरान एक आश्रम स्कूल के माध्यमिक शिक्षक द्वारा साझा किया गया अनुभव है। कड़कड़ाती धूप में घर-घर जाते समय ग्रामीणों ने सर, पानी पीकर जाइए और थोड़ी देर बैठिए जैसे आत्मीय शब्दों में जो स्वागत किया, वह मन को छू गया।

इन अनुभवों से यह साफ महसूस हुआ कि समाज में आज भी इंसानियत जिंदा है। इसके अलावा, छात्रों के घरों तक सीधे पहुंचने का अवसर मिला, जिससे अपने ‘सर’ को अपने घर आया देख छात्रों के चेहरों पर एक अलग ही खुशी और चमक दिखाई दे रही थी।

Tryambakeshwar Temple Mismanagement: विश्व प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, आद्य ज्योतिर्लिंग श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर में देश-विदेश से आने वाले आम श्रद्धालुओं के साथ होने वाली बदसलूकी, धक्का-मुक्की और देवस्थान ट्रस्ट के कुप्रबंधन का एक गंभीर मामला सामने आया है। त्र्यंबकेश्वर देवस्थान संस्थान की पूर्व ट्रस्टी ललिता संदीप शिंदे ने 1 जून 2026 को बकायदा एक पत्र लिखकर इस पूरे मामले की शिकायत मुंबई उच्च्च न्यायालय (बॉम्बे हाईकोर्ट) के मुख्य न्यायाधीश,

नासिक के जिला सत्र न्यायाधीश, जिलाधिकारी और त्र्यंबकेश्वर देवस्थान ट्रस्ट के अध्यक्ष से की। ललिता शिंदे ने आरोप लगाया है कि जहां एक तरफ केंद्र व राज्य सरकार और जिला प्रशासन आगामी सिंहस्थ कुंभ मेला (2026-27) को सफल बनाने के लिए जोरदार तैयारियों में जुटा है, वहीं त्र्यंबकेश्वर देवस्थान ट्रस्ट सुलभ दर्शन के लिए कोई उचित कदम उठाता नहीं दिख रहा है।

पत्र में आरोप लगाया गया है कि देश के कोने-कोने से आने वाले आम श्रद्धालु मुफ्त ‘धर्मदर्शन’ की लाइन में 7 से 8 घंटे तक इंतजार करते हैं, लेकिन जब वे मुख्य गर्भगृह के पास पहुंचते हैं, तो वहां मौजूद कर्मचारी उन्हें आधे सेकंड के भीतर धक्का मारकर, कंधे से खींचकर बाहर निकाल देते हैं। इस धक्का-मुक्की और मारपीट को लेकर स्थानीय पुलिस स्टेशन में मामले भी दर्ज हो चुके हैं। पूर्व ट्रस्टी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि देवस्थान ट्रस्ट का पूरा ध्यान केवल इस बात पर है कि श्रद्धालुओं से अपनी आय कैसे बढ़ाई जाए।

दर्शन के लिए बढ़ाई जाए समय सीमा

शनिवार, रविवार और सोमवार को उमड़ने वाली भारी भीड़ और आगामी कुंभ मेला को ध्यान में रखते हुए मंदिर को सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक खुला रखा जाए, दर्शन की समय अवधि बढ़ाने के लिए ‘तुंगार मंडली ट्रस्ट’ और ‘पुजारी मडली के साथ बैठक कर कर्मचारियों को दिन में दो पालियों में सेवा देने के निर्देश दिए जाएं।

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200 रूपए में टिकट बेंचकर कराए जा रहे दर्शन

नासिक मंदिर में 200 रुपये प्रति टिकट की दर से ‘पेड़ दर्शन’ धड़ल्ले से चालू है, जिसके खिलाफ उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका भी दायर की गई है। भक्तों द्वारा दिए जाने वाले करोड़ों रुपये के दान की रसीद बैंकों में जमा है और ट्रस्ट को उस पर भारी ब्याज मिल रहा है, लेकिन फिर भी भक्तों की बुनियादी सुविधाओं और सुचारू दर्शन के लिए कोई नियोजन नहीं है। रात करीब 8:30 बजे की आरती के बाद भगवान के मुखौटे को शयनगृह में रख दिया जाता है।

इसके बाद बची हुई दर्शन कतारें में मौजूद 15 से 20 हजार लोगों को मंदिर के कर्मचारी जल्द से जल्द बाहर निकालने और मंदिर बंद करने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी ड्यूटी जल्दी खत्म हो सके।

गर्भगृह के पास होने वाले श्रद्धालुओं के हाल और धक्का-मुक्की को रोकने के लिए त्र्यंबकेश्वर देवस्थान ट्रस्ट तुरंत कोई ठोस और संवेदनशील निर्णय ले। पूर्व ट्रस्टी ललिता शिंदे ने साफ किया है कि उनके पास इस कुप्रबंधन और बदसलूकी के वीडियो व फोटोग्राफी भी उपलब्ध है, जिन्हें वे प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रशासनिक स्तर पर प्रस्तुत कर रही हैं ताकि आम भक्तों को न्याय मिल सके।

Nashik Nar Par Girna project: नासिक और जलगांव जिले के लाखों निवासियों के लिए बहुप्रतीक्षित ‘नार-पार-गिरणा नदीजोड परियोजना’ अब धरातल पर आकार ले रही है। स्कूली शिक्षा मंत्री दादा भुसे ने हाल ही में मालेगांव क्षेत्र के वडेल और तलवाडे में इस महत्वाकांक्षी परियोजना का संयुक्त निरीक्षण किया। सरकार ने इस परियोजना (चरण-1) के लिए 7465.29 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है।

परियोजना का लक्ष्य और लाभ

इस परियोजना के माध्यम से नार, पार और औरंगा घाटियों से 10.64 टीएमसी पानी गिरणा घाटी में लाया जाएगा। इस कार्य के लिए 11 मई को ही 4116 करोड़ रुपये का वर्क ऑर्डर जारी हो चुका है। मंत्री भुसे ने संकेत दिए हैं कि जल्द ही भूमिपूजन के साथ निर्माण कार्य युद्धस्तर पर शुरू कर दिया जाएगा। इस परियोजना से मालेगांव, कसमादे, सुरगाणा और जलगांव जिले के अनेक गांवों में सिंचाई क्षमता बढ़ेगी, जिससे कृषि उत्पादन और किसानों की आय में भारी वृद्धि होगी।

मालेगांव क्षेत्र में निरीक्षण के बाद मंत्री भुसे का बड़ा ऐलान

इसके अलावा, मालेगांव के मालमाथा क्षेत्र के लिए 450 करोड़ रुपये की स्वतंत्र सिंचाई एवं जलापूर्ति योजना भी लागू की जा रही है। इस परियोजना में नहरों की क्षमता बढ़ाने और पाइपलाइन बिछाने का व्यापक कार्य शामिल है नहर क्षमता विस्तारः गिरणा बाई और दाई नहर तथा मोसमसाल नहर की वहन क्षमता बढ़ाई जा रही है। साखली क्र. 0 से 29,200 मीटर तक बाई नहर की क्षमता 179 से बढ़ाकर 345 क्यूसेक की जाएगी।

लिफ्ट और पाइपलाइन सिंचाई

अजंग लघु सिंचाई योजना से मोसम नदी के बैराज तक और वहां से वलवाडी बांध तक बंद पाइपलाइन द्वारा पानी पहुंचाया जाएगा। विस्तृत वितरणः वलवाडी बांध से खाकुर्डी, कंकराले, कुकाने, करंजगव्हाण, हाताने, टोकडे और जलकू जैसे गांवों तक लगभग 13 किमी लंबी गुरुत्वाकर्षण बंद पाइपलाइन से जलापूर्ति होगी। अस्तरकरण (कंक्रीट लाइनिंग) पर फैसलाः मंत्री भुसे ने स्पष्ट किया कि नहरों के साइफन स्ट्रक्चर के पास और रिसाव (सीपेज) वाले स्थानों को छोड़कर शेष नहरों का अस्तरकरण नहीं किया जाएगा।

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द्वितीय चरण से बदलेगी तकदीर

परियोजना का दूसरा चरण और भी व्यापक होगा, जिससे 20.66 टीएमसी अतिरिक्त पानी उपलब्ध होगा। चणकापूर बांध से प्रस्तावित 72 किमी लंबी बाई नहर कलवण, सटाणा और मालेगांव के सूखा प्रवण क्षेत्रों की 3,06,280 एकड़ भूमि को सिंचित करेगी। यह न केवल जल सुरक्षा की गारंटी है, बल्कि उत्तर महाराष्ट्र के औद्योगिक और कृषि विकास के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगी।

Nashik MLC Election Mahayuti Seat Sharing: स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के विधान परिषद चुनाव को लेकर महायुति के भीतर लंबे समय से चल रही रस्साकशी आखिरकार समाप्त हो गई है। सीटों के बंटवारे को लेकर चली चर्चाओं और दावों-प्रतिदावों के बाद महायुति के तीनों घटक दलों के बीच सभी 17 सीटों पर सहमति बन गई है। तय फॉर्मूले के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 11 सीटों, शिवसेना 4 सीटों और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेगी।

हालांकि सीट बंटवारे पर सहमति बनने के बावजूद कई स्थानों पर बगावत की आशंका बनी हुई है। टिकट नहीं मिलने से नाराज कुछ इच्छुक नेताओं ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल कर दिया है, जिससे कई निर्वाचन क्षेत्रों में मुकाबला रोचक होने की संभावना है।

इस बीच नासिक सीट पर महाविकास आघाड़ी (एमवीए) की ओर से कोई उम्मीदवार नहीं उतारे जाने का निर्णय चर्चा का विषय बना हुआ है। विपक्ष के इस कदम पर शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के उपनेता एवं उत्तर महाराष्ट्र समन्वयक रवींद्र मिर्लेकर ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

चुनाव में धनबल व खरीद-फरोख्त का बोलबाला

मिर्लेकर ने आरोप लगाया कि विधान परिषद चुनाव में बड़े पैमाने पर धनबल और कथित तौर पर जनप्रतिनिधियों की खरीद-फरोख्त का माहौल बना हुआ है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में “घोड़ेबाजार” हावी है और उनकी पार्टी ऐसे माहौल का हिस्सा नहीं बनना चाहती। उन्होंने दावा किया कि धनशक्ति के बढ़ते प्रभाव के कारण लोकतांत्रिक मूल्यों को नुकसान पहुंच रहा है।

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राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि महायुति में सीटों के अंतिम बंटवारे के बाद अब चुनावी तस्वीर काफी हद तक स्पष्ट हो गई है, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवारों की मौजूदगी कई सीटों पर समीकरण बदल सकती है। वहीं नासिक में एमवीए द्वारा उम्मीदवार नहीं उतारने के फैसले ने भी राजनीतिक हलकों में नई चर्चाओं को जन्म दिया है।

अब सभी की निगाहें नामांकन प्रक्रिया और संभावित बागी उम्मीदवारों की भूमिका पर टिकी हैं, जो कई सीटों पर चुनावी परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं।

Pune Indore Highway Traffic Illegal Shop Eviction: नगर परिषद प्रशासन और पुलिस ने सोमवार को संयुक्त कार्रवाई करते हुए पुणे-इंदौर राजमार्ग से सटे अवैध अतिक्रमणों को हटाने का अभियान चलाया। भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच जेसीबी मशीनों की सहायता से हाईवे किनारे बनी अवैध टपरियों, अस्थायी दुकानों और अन्य अतिक्रमणों को हटाया गया। प्रशासन का कहना है कि राजमार्ग पर लगातार बढ़ रही यातायात समस्या और जाम की स्थिति को देखते हुए यह कार्रवाई आवश्यक थी।

अभियान की शुरुआत नगीना मस्जिद के सामने से की गई। इस दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेषराव चौधरी, पुलिस उपाधीक्षक बाजीराव महाजन तथा पुलिस निरीक्षक विजय करे स्वयं मौके पर मौजूद रहे। अधिकारियों की निगरानी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कई घंटों तक जारी रही।

प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, पुणे-इंदौर राजमार्ग पर अतिक्रमण के कारण सड़क की चौड़ाई कम हो रही थी, जिससे वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही थी और अक्सर लंबा ट्रैफिक जाम लग रहा था। इसी समस्या के समाधान के लिए अवैध निर्माणों को हटाने का निर्णय लिया गया।

हालांकि, प्रशासन की इस कार्रवाई का स्थानीय दुकानदारों और टपरी संचालकों ने कड़ा विरोध किया। प्रभावित व्यापारियों का कहना है कि ट्रैफिक जाम के लिए केवल अतिक्रमण को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। उनका आरोप है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए रोजगार के साधनों को खत्म किया जा रहा है, जिससे सैकड़ों परिवारों की आजीविका पर संकट खड़ा हो गया है।

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व्यापारियों ने प्रशासन से कई सवाल भी उठाए। उनका कहना है कि जिलाधिकारी आयुष प्रसाद द्वारा सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक भारी वाहनों के शहर में प्रवेश पर लगाए गए प्रतिबंध का प्रभावी ढंग से पालन नहीं कराया जा रहा है। साथ ही अन्य मार्गों से आने वाले वाहनों को इस व्यस्त सड़क पर डायवर्ट किए जाने से भी यातायात का दबाव बढ़ रहा है।

व्यापारियों ने सवाल उठाया कि क्या मनमाड शहर की ट्रैफिक समस्या का समाधान सैकड़ों युवाओं को बेरोजगार करके ही निकाला जाएगा। उन्होंने प्रशासन से पुनर्वास और वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग की है।

फिलहाल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यातायात को सुचारु बनाने के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। वहीं प्रभावित दुकानदारों ने अपनी मांगों को लेकर आगे आंदोलन की चेतावनी दी है।

Nashik IPL Ruckus RCB Win Celebration: आईपीएल फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ऐतिहासिक जीत के बाद नासिक में मनाया गया जश्न रविवार रात कानून-व्यवस्था की चुनौती में बदल गया। शहर के कॉलेज रोड क्षेत्र में बड़ी संख्या में जुटे युवकों के उत्पात और हंगामे को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा।

मैच समाप्त होते ही शहर के विभिन्न इलाकों से सैकड़ों क्रिकेट प्रशंसक दुपहिया और चौपहिया वाहनों के साथ कॉलेज रोड पर पहुंच गए। शुरुआत में माहौल उत्सवपूर्ण था, लेकिन कुछ अति-उत्साही और शरारती तत्वों की हरकतों के कारण स्थिति बिगड़ने लगी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जश्न के दौरान भीड़ की दिशा में पटाखों के रॉकेट छोड़े गए, जिससे वहां मौजूद लोग और स्थानीय नागरिक घबरा गए।

इसी दौरान मामूली कहासुनी ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया और कुछ युवकों के बीच मारपीट शुरू हो गई। सड़क पर नाच-गाने, तेज शोर-शराबे और वाहनों की लंबी कतारों के कारण पूरे क्षेत्र में यातायात व्यवस्था चरमरा गई। कई घंटों तक वाहन रेंगते रहे और आम नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

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स्थिति बिगड़ने की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और अपराध शोध दस्ता तत्काल मौके पर पहुंचा। पुलिस ने पहले युवकों को समझाने और भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन हंगामा बढ़ने पर हल्का लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया गया। इसके बाद इलाके में स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो सकी।

नासिक पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने वालों की पहचान की जा रही है। क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, ताकि उपद्रव में शामिल लोगों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सके।

घटना के बाद कॉलेज रोड और आसपास के क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी जीत या उत्सव का जश्न जिम्मेदारी और शांति के साथ मनाएं, ताकि आम लोगों को परेशानी न हो और कानून-व्यवस्था प्रभावित न हो।

Nashik Digital Evidence Crime News: सातपुर औद्योगिक क्षेत्र के अशोकनगर इलाके में एक महिला की निजता भंग करने का गंभीर मामला सामने आया है। नहाते समय महिला का मोबाइल फोन से वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे एक युवक को पीड़िता की सतर्कता के कारण रंगे हाथों पकड़ लिया गया। घटना के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया और पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान प्रताप भटू अहीरे के रूप में हुई है। आरोपी और पीड़िता दोनों अशोकनगर क्षेत्र में एक-दूसरे के पड़ोस में रहते हैं। बताया जाता है कि शनिवार को महिला अपने घर के बाथरूम में स्नान कर रही थी। इसी दौरान आरोपी ने खिड़की या अन्य किसी स्थान से छिपकर मोबाइल फोन के जरिए उसका वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया।

नहाते समय महिला की नजर अचानक आरोपी की गतिविधियों पर पड़ गई। स्थिति को समझते हुए उसने तुरंत साहस और सूझबूझ का परिचय दिया तथा आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया। महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया।

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घटना की सूचना मिलने पर सातपुर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़, विनयभंग और महिला की निजता का उल्लंघन करने से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी का मोबाइल फोन भी जांच के लिए जब्त कर लिया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसने कोई वीडियो रिकॉर्ड किया था या नहीं और क्या ऐसे अन्य मामले भी उससे जुड़े हैं।

नासिक पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की गहन जांच की जा रही है तथा डिजिटल साक्ष्यों की भी पड़ताल की जाएगी। वहीं स्थानीय नागरिकों ने घटना की निंदा करते हुए महिलाओं की सुरक्षा और निजता के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

महिला की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई के कारण आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया गया, जिससे किसी संभावित दुरुपयोग को समय रहते रोका जा सका। पुलिस ने नागरिकों से भी अपील की है कि ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें।

Nashik Ring Road Project Land Acquisition Protest: नासिक रिंग रोड परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के विरोध में प्रभावित किसानों ने मंगलवार को राज्य के खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाल के निवास स्थान पर उग्र ‘अंतिम चेतावनी आंदोलन’ किया। आंदोलन के दौरान किसानों ने सरकार और संबंधित एजेंसियों पर भूमि अधिग्रहण के मामले में धोखाधड़ी करने तथा किसानों के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया।

आंदोलन की सूचना मिलते ही मंत्री झिरवाल ने किसानों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं विस्तार से सुनीं। किसानों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए उन्होंने तत्काल राहत देते हुए 8 जून तक भूमि अधिग्रहण से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं पर रोक लगाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। मंत्री के इस आश्वासन के बाद आंदोलन अस्थायी रूप से शांत हुआ, लेकिन किसानों ने स्पष्ट किया कि उनकी मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा।

आंदोलन का नेतृत्व कर रहे छावा क्रांतिवीर सेना के संस्थापक अध्यक्ष करण गायकर ने नासिक रिंग रोड परियोजना को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यह परियोजना कुछ चुनिंदा बिल्डरों और सत्ता से जुड़े लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से तैयार की गई है। उनके अनुसार रिंग रोड के किनारे विकसित होने वाले क्षेत्रों का फायदा निजी हितों के लिए उठाया जा रहा है, जबकि किसानों को उनकी जमीनों के उचित मूल्य से वंचित किया जा रहा है।

गायकर ने यह भी आरोप लगाया कि महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास महामंडल के कुछ अधिकारियों ने प्रस्तावित क्षेत्र में पहले से जमीनें खरीदी हैं और अब किसानों पर कम कीमतों पर जमीन बेचने का दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की।

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मंत्री का आश्वासन और अगली रणनीति

किसानों का कहना है कि प्रशासन की ओर से बार-बार आश्वासन दिए जाने के बावजूद उन्हें भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 19 और 21 के तहत नोटिस भेजे जा रहे हैं। किसानों ने इसे विश्वासघात बताते हुए कहा कि एक ओर बातचीत का आश्वासन दिया जाता है और दूसरी ओर अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।

इस दौरान मंत्री नरहरी झिरवाल ने कहा कि वे स्वयं किसान परिवार से आते हैं और किसानों को झूठे आश्वासन नहीं देंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अधिकारियों की किसी भी प्रकार की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा किसानों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। मंत्री के आश्वासन के बाद अब किसानों की निगाहें 8 जून के बाद होने वाली प्रशासनिक कार्रवाई और सरकार के अगले निर्णय पर टिकी हैं।

Nashik Legislative Council Narendra Darade Nomination: विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए सोमवार को नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन था। महायुति गठबंधन की ओर से शिवसेना उम्मीदवार नरेंद्र दराडे ने अपना उम्मीदवारी पत्र जिलाधिकारी कार्यालय में जमा किया। इस अवसर पर महायुति के शीर्ष नेताओं की मौजूदगी ने गठबंधन की एकजुटता का संदेश दिया।

दिग्गज नेताओं की मौजूदगी

नामांकन के समय राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री दादा भुसे, विधायक सीमा हिरे, विधायक राहुल ढिकले, महापौर हिमगौरी आहेर आडके, उपमहापौर विलास शिंदे, भाजपा
नासिक शहराध्यक्ष सुनील केदार, महानगरप्रमुख बंटी तीदमे, गटनेता अजय बोरस्ते, सुधाकर बडगुजर, विजय करंजकर और कुणाल दराडे सहित गठबंधन के कई प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित थे। नरेंद्र दराडे के भाई और विधायक किशोर दराडे भी सुबह से ही समर्थकों के साथ मौजूद रहे।

‘एबी फॉर्म’ शिवसेना के नाम पर जारी किया गया

उम्मीदवार के नाम को लेकर चल रहे सस्पेंस के बाद सोमवार को जब नरेंद्र दराडे का नाम फाइनल हुआ, तो गठबंधन में बगावत की चर्चाएं भी तेज हो गईं। हालांकि, मंत्री दादा भुसे ने इन दावों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि महायुति में कोई मतभेद नहीं है और सभी घटक दल एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा शहराध्यक्ष सुनील केदार ने भी स्पष्ट किया कि भाजपा का आधिकारिक समर्थन केवल नरेंद्र दराडे को है, क्योंकि ‘एबी फॉर्म’ शिवसेना के नाम पर जारी किया गया है।

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नारेबाजी के दौरान रोचक पल

• नामांकन दाखिल करने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय पहुँचते ही कार्यकर्ताओं ने ‘शिवसेना जिंदाबाद’ के नारे लगाने शुरू कर दिए। माहौल को समझते हुए नरेंद्र दराडे ने तुरंत कार्यकर्ताओं को टोकते हुए कहा, “अरे, महायुति की विजय हो, ऐसा कहो।”
• उनकी यह बात सुनकर वहां मौजूद नेता और कार्यकर्ता ठहाके लगाने लगे, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने तुरंत ‘महायुति जिंदाबाद’ के नारे लगाना शुरू कर दिया। स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र की 17 सीटों के लिए 18 जून को वोटिंग होनी है।
• नामांकन के अंतिम दिन जिलाधिकारी कार्यालय में भारी भीड़ उमड़ी थी।

Kalpana Kharat Declared Absconding: नासिक के भोंदूबाबा अशोक खरात की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। नासिक सिन्नर में दर्ज 20वें आपराधिक मामले के बाद विवादित अशोक खरात को पुलिस ने हिरासत में लेकर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जांच में सामने आए 52 करोड़ रुपये के कथित संदिग्ध लेनदेन और फर्जी खातों के बड़े नेटवर्क ने पूरे आर्थिक घोटाले की परतें खोल दी हैं।

वहीं अशोक खरात की पत्नी कल्पना खरात को फरार घोषित किया गया है। सिन्नर स्थित जगदंबा माता पतसंस्था में 32 फर्जी खाते खोले गए थे, जिनके माध्यम से करीब 52 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेनदेन किए गए। इन पैसों का उपयोग जमीन खरीद में किए जाने की बात सामने आई है, जिससे एक नया धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज हुआ है।

जांच में यह भी सामने आया है कि वर्ष 2004 में पतसंस्था के जरिए संदिगध तरीके से जमीन खरीदी गई थी, जिसे अशोक खरात की पत्नी कल्पना खरात के नाम पर दर्ज किया गया। इसी लेनदेन को लेकर जमीन मालिक ने धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है।

अधिकांश संपत्तियां कल्पना खरात के नाम पर दर्ज

फर्जी लेनदेन से अर्जित धन से कई संपतिया नासिक, सिन्नर, शिर्डी और पुणे में खरीदी गई, जिनमें से अधिकांश संपत्तियां कल्पना खरात के नाम पर दर्ज बताई जा रही है। हालांकि उनकी गिरफ्तारी अभी नहीं हो सकी है, वह फिलहाल फरार है। यह मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है, क्योंकि कई जांच एजेंसियों की कार्रवाई के बावजूद अब तक मुख्य रूप से अशोक खरात की गिरफ्तारी ही हो सकी है, जबकि अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच जारी है। इस प्रकरण में सिन्नर जगदंबा माता पतसंस्था के अध्यक्ष नामकर्ण आवारे को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है।

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अशोक खरात पर क्या आरोप है?

बता दें कि कई महिलाओं के यौन शोषण का मामला सामने आने के बाद स्वयंभू ज्योतिषी और स्वयं को गॉडमैन बताने वाले अशोक खरात को नासिक पुलिस ने 18 मार्च 2026 की दरमियानी रात को गिरफ्तार किया था। खरात पर महिलाओं के यौन शोषण के अलावा अंधविश्वास फैलाने, धोखाधड़ी और जबरन वसूली के कई गंभीर आरोप हैं। गिरफ्तारी के बाद, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी उन पर 70 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर उन्हें हिरासत में लिया था।

PM Kisan Yojana Nidhi Ekyc Mandatory Deadline: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त प्राप्त करने के लिए लाभार्थी किसानों को 30 जून 2026 से पहले वार्षिक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए कृषि विभाग की ओर से 20 मई से एक विशेष ई-केवाईसी अभियान शुरू किया गया है। योजना में पारदर्शिता बढ़ाने और फज लाभार्थियों को बाहर करने के उद्देश्य से सरकार ने ई-केवाईसी को अनिवार्य किया है।

कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि जो किसान इस प्रक्रिया को पूरा नहीं करेंगे, वे आगामी किस्तों से वंचित रह जाएंगे। किसान अपने नजदीकी सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) पर जाकर बायोमेट्रिक पद्धति से या ‘पीएम किसान ऐप’ पर फेस ऑथेंटिकेशन (चेहरा प्रमाणीकरण) के जरिए खुद भी ई-केवाईसी कर सकते हैं।

बुजुर्गों को घर पर मिलेगी सुविधा

बुजुर्ग और बीमार किसानों के लिए ग्राम स्तर के नोडल अधिकारी घर जाकर सहायता प्रदान करेंगे। इस बीच, केंद्र सरकार ने फरवरी 2019 के बाद भूमि हस्तांतरण वाले, संदिग्ध भूमि स्वामित्व रिपोर्ट वाले और अपूर्ण दस्तावेजों वाले किसानों की किस्तों पर रोक लगा दी है।

ऐसे किसानों से अपील की गई है कि वे सीएससी केंद्र जाकर पोर्टल पर उपलब्ध ‘अपडेटेड मिसिंग इंफॉर्मेशन’ टैब के माध्यम से अपनी जानकारी अपडेट करें और उसके बाद ही ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करें। इसके अलावा, कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि मृत लाभार्थियों के उत्तराधिकारी 6 महीने के भीतर मृत्यु प्रमाण पत्र कृषि कार्यालय में जमा कर पुरानी किस्तें बंद करवाएं, जिसके बाद ही नया पंजीकरण पूरा किया जा सकेगा।

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पात्र किसानों को मिलते हैं सालाना 6 हजार रुपये

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6 हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। 24 फरवरी 2019 को शुरू हुई इस महत्वाकांक्षी योजना की 20वीं किस्त 2 अगस्त 2025 को किसानों के खातों में वितरित की गई थी।

Nashik Kumbh Mela Illegal Auto Parking: आगामी सिंहस्थ कुंभमेले के मद्देनजर नासिक शहर में बुनियादी ढांचागत विकास कार्य युद्ध स्तर पर जारी हैं। लेकिन इन विकास कार्यों के लिए की जा रही सड़क खुदाई के कारण शहर के मुख्य मार्गों पर यातायात का दवाव अत्यधिक बढ़ गया है, जिससे वाहन चालकों को रोजाना भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। इसी बीच, सड़कों पर होने वाली बेतरतीब पार्किंग की समस्या ने यातायात व्यवस्था को और अधिक गंभीर बना दिया है।

ट्रैफिक में बाधा बन रहे ऑटो चालकों पर एक्शन

सिंहस्थ कुंभ मेले के लिए सड़क चौड़ीकरण, पाइल लाइन बिछाने और विभिन्न मरम्मत कार्य हर जगह चल रहे है। कई मुख्य मार्गों पर खुदाई के कारण सड़कों की चौड़ाई आधी रह गई है। ऐसी स्थिति में, सड़कों के किनारे या नौ पार्किंग क्षेत्रों में गैर-जिम्मेदाराना तरीके से खड़े किए गए वाहन यातायात के रास्ते को और संकरा कर देते हैं। इसके चलते सुबह और शाम के समय स्कूली बच्चों और दफ्तर जाने वाले लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

सड़कों पर इसी बेतरतीब पार्किंग पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने अब आक्रामक रुख अपनाया है। इसी के तहत, पंचवटी के दिंडोरी नाका क्षेत्र में सार्वजनिक सड़क के बीचों-बीच ऑटो खड़े कर यातायात में बाधा उत्पन्न करने वाले 5 ऑटो चालकों के खिलाफ पंचवटी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई 30 मई की शाम 5 से 6 बजे के बीच की गई। इसमें बॉबी सुधाकर जगताप (25), प्रसाद बालासाहेब धनगर (22), देवराज जगदीश चव्हाण (20), अय्यूब दिलशाद शेख (35) और शरद संतोष गुप्ता (38) ने अपने ऑटो सड़क के बीच में खड़े किए थे।

यातायात नियमों का कड़ाई से हो पालन

इस लापरवाही के कारण अन्य वाहनों के लिए खतरा पैदा हो गया था। पुलिस हवालदार जाधव की शिकायत पर इन सभी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 285 और मोटर वाहन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस ने चेतावनी दी है कि नासिक शहर की यातायात व्यवस्था को बिगाड़ने वाले ऐसे गैर-जिम्मेदार तत्वों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
सिंहस्थ कुंभ मेले के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए नागरिकों और वाहन चालकों के लिए यातायात नियमों का पालन करना अब बेहद अनिवार्य हो गया है।

Nashik MLC Election Mahayuti Seat Sharing: महाराष्ट्र में आगामी विधान परिषद चुनाव के चलते राजनीतिक पारा तेजी से चढ़ गया है। नासिक विधान परिषद सीट को लेकर महायुति के भीतर सीट बंटवारे का सस्पेंस गहरा गया है, जिससे दोनों दलों के बीच उम्मीदवारी को लेकर जोरदार खींचतान जारी है। नामांकन दाखिल करने के लिए महज एक दिन शेष बचा है, लेकिन महायुति अब तक किसी एक नाम पर सहमति नहीं बना सकी है।

शनिवार को भाजपा के संकटमोचक माने जाने वाले मंत्री गिरीश महाजन के एक करीबी नेता द्वारा नामांकन दाखिल किए जाने के बाद, रविवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के दिग्गज नेता विजय करंजकर ने भी नामांकन फॉर्म खरीद लिया है। इससे महायुति का आंतरिक तनाव खुलकर सामने आ गया है।

भाजपा में आंतरिक गुटबाजी हुई तेज

सीट को लेकर केवल सहयोगियों में ही नहीं, बल्कि खुद भाजपा के भीतर भी जबरदस्त गुजबाजी देखने को मिल रही है। मंत्री गिरीश महाजन के दो सबसे खास और कट्टर समर्थक इस सीट के लिए आमने-सामने आ गए हैं। भाजपा के नासिक शहर उपाध्यक्ष निलेश बोरा और नासिक नगर निगम की स्थायी समिति के पूर्व सभापति गणेश गीते,
दोनों ने ही उम्मीदवारी के लिए पर्चा खरीदा है। इसके अलावा भाजपा की ओर से बापू पिंगले ने भी फॉर्म लिया है।

पूर्व नगरसेवक गणेश गीते ने कल ही अपना नामांकन दाखिल कर इस सीट पर सीधा दावा ठोक दिया। उन्होंने मीडिया से कहा, मुझे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण और मेरे नेता गिरीश महाजन ने इस सीट के लिए शब्द दिया था, इसीलिए मैंने नामांकन भरा है। गीते के इस दावे ने पार्टी आलाकमान की सिरदर्दी बढ़ा दी है, क्योंकि निलेश बोरा भी क्षेत्र के एक मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं।

आघाड़ी की एंट्री से मुकाबला हुआ त्रिकोणीय

एक तरफ जहां महायुति की अंतर्कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। वहीं, दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी की ओर से शिवसेना (उबाठा) ने भी इस चुनाव में आक्रामक एंट्री कर ली है। ठाकरे गुट के कद्दावर नेता वसंत गीते ने भी इस सीट के लिए नामांकन फॉर्म लिया है, जिससे नासिक का यह चुनावी मुकाबला त्रिकोणीय और बेहद दिलचस्प होने के संकेत मिल रहे हैं।

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फिलहाल नासिक सीट को लेकर महायुति के शीर्ष नेताओं के बीच बैठकों का दौर जारी है। हालांकि, कोई ठोस नतीजा न निकलने के कारण राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि क्या नासिक में महायुति के बीच फ्रेंडली फाइट देखने को मिलेगा। अब सभी की निगाहें वरिष्ठ नेताओं के अंतिम फैसले पर टिकी है।

Nashik Auto Rickshaw Fare Hike Controversy: नासिक शहर में ऑटो रिक्शा चालकों द्वारा मनमाना किराया वसूलने और प्रति किलोमीटर के लिए मोटी रकम ऐंठने को लेकर नासिक वासियों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। पेट्रोल और गैस की बढ़ती कीमतों को ढाल बनाकर ऑटो चालकों और निजी एग्रीगेटर कंपनियों ने आम नागरिकों का सफर दूभर कर दिया है।

ऑटो चालकों द्वारा न्यूनतम किराया 30 रुपये प्रति किलोमीटर कर दिया गया है, जो सीधा यात्रियों से लूट जैसा है। आश्चर्य की बात यह है कि यातायात विभाग इस खुली लूट पर मूकदर्शक बना बैठा है, जिससे नागरिकों में प्रशासन के खिलाफ तीव्र नाराजगी है। ईंधन के दामों का बहाना सिर्फ एक छलावा।

हालिया आंकड़ों के अनुसार, नासिक में रविवार को पेट्रोल 112.44 प्रति लीटर और सीएनजी 93.65 रुपये प्रति किलो के स्तर पर है। वहीं, घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 916.50 (यानी लगभग 64.54 प्रति किलो) है। ईंधन के इन दामों को आधार बनाकर ऑटो संगठन किराए में बढ़ोतरी को सही ठहरा रहे हैं। लेकिन अगर ऑटो रिक्शा के माइलेज के गणित को समझें, तो यह बहाना पूरी तरह खोखला साबित होता है।

नासिक की सड़कों पर दौड़ने वाले पेट्रोल ऑटो रिक्शा का औसत माइलेज 25 से 30 किलोमीटर प्रति लीटर है। वहीं सीएनजी पर चलने वाले ऑटो का माइलेज 35 से 40 किलोमीटर प्रति किलो तक आता है।

एक लीटर में 30 KM दौड़ता है रिक्शा

नागरिकों का सीधा और तार्किक सवाल है कि यदि कोई नासिक ऑटो सीएनजी या पेट्रोल पर एक लीटर प्रति किलो में न्यूनतम 30 किलोमीटर भी चलता है, तो उसकी वास्तविक ईंधन लागत 3 से 4 रुपये प्रति किलोमीटर के आसपास आती है। ऐसे में ऑटो चालकों द्वारा न्यूनतम किराया ही 30 रुपये प्रति किलोमीटर मांगना सरासर अन्याय और खुली लूट है।

ओला, ऊबर और रैपिडो भी नहीं दे रहे यात्रियों को राहत

स्थानीय ऑटो चालकों की दादागिरी से परेशान होकर जब लोग निजी एग्रीगेटर कंपनियों जैसे ओला, ऊबर और रैपिडो का रुख करते हैं, तो वहां स्थिति और भी बदतर मिलती है। इन ऐप-आधारित कंपनियों के किराए सामान्य ऑटो से भी कहीं अधिक है।

पीक आवर्स में सर्ज प्राइजिंग के नाम पर ये कंपनियां मनमाना किराया वसूल रही है, जिससे मध्यमवर्गीय और नौकरी पेशा नागरिकों का मासिक बजट पूरी तरह चरमरा गया है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि ऑटो चालकों के विभिन्न संगठन इस अवैध वसूली को रोकने के बजाय उन्हें गैर-कानूनी समर्थन दे रहे हैं। यात्रियों से बदसलूकी और मीटर से चलने से इनकार करना अब नासिक में आम बात हो गई है। इस पूरे मामले में सबसे निराशाजनक भूमिका शहर के यातायात विभाग की रही है।

नासिक वासियों की प्रमुख मांगें

नियमों के उल्लंघन और ओवरचार्जिंग की लगातार शिकायतों के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई या जमीनी स्तर पर चेकिंग अभियान नहीं चलाया जा रहा है। प्रति किलोमीटर टैरिफ तय हो यातायात विभाग तुरंत हस्तक्षेप करे और शहर के भीतर प्रति किलोमीटर के हिसाब से एक सख्त और पारदर्शी टैरिफ कार्ड लागू करे।

मीटर अनिवार्य हो

नासिक शहर के हर कोने में मीटर प्रमाणिकता की जांच हो और बिना मीटर या मनमाने किराए पर चलने वाले ऑटो पर भारी जुर्माना लगाया जाए, ऑनलाइन एग्रीगेटर्स पर लगाम ओला, ऊबर जैसी निजी कंपनियों के किराए के लिए भी प्रशासन एक अधिकतम सीमा (क्रेप प्राइस) तय करे। बढ़ती महंगाई के इस दौर में सार्वजनिक परिवहन आम आदमी की जीवनरेखा है। यदि यातायात विभाग ने जल्द ही ऑटो चालकों की इस मनमानी और संगठनों की दादागिरी पर नकेल नहीं कसी, तो नागरिकों का यह आक्रोश जल्द ही सड़कों पर बड़े आंदोलन का रूप ले सकता है।

Nashik Superstition Ashok Kharat case: ढोंगी बाबा अशोक खरात कांड के उजागर होने के बाद ऐसा माना जा रहा था कि नासिक शहर और जिला अंधश्रद्धा के इस खतरनाक जाल से मुक्त होने की दिशा में कदम बढ़ाएगा। घटना के विरोध में विभिन्न सामाजिक संगठनों ने सड़कों पर उतरकर आवाज उठाई, प्रशासन को जगाया और जनजागृति की मुहिम शुरू की। लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है।

आज भी जिले के कोने-कोने से छोटे-मोटे ढोंगी बाबाओं के सिर उठाने और जादू-टोने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इस मानसिक बीमारी से खुद को पढ़ा-लिखा कहने वाला वर्ग भी अछूता नहीं है।

हाल ही में शहर के एक बेहद पॉश, आधुनिक और वीआईपी इलाके में एक ऐसी घटना सामने आई जिसने समाज की कथित तार्किक सोच की धज्जियां उड़ाकर रख दीं। यहां की एक बहुमंजिला कॉर्पोरेट बिल्डिंग के ठीक बाहर, जहां दिनभर शिक्षित, नौकरी-पेशा और कॉर्पोरेट जगत से जुड़े लोगों की भारी आवाजाही रहती है, एक जंगली बूटे की शाख पर लाल कपड़े में बंधी हुई कुछ संदेहास्पद सामग्री लटकी हुई पाई गई।

टोटकों से डरे नागरिक

पहली नजर में ही यह किसी तांत्रिक क्रिया या टोटके का हिस्सा नजर आ रहा था। हैरानी की बात यह नहीं है कि किसी ने वहां टोटका किया, बल्कि हैरानी और शर्म की बात यह है कि उस रास्ते से गुजरने वाले नासिक उच्च-शिक्षित लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी। दिनभर सूट-बूट पहने, लैपटॉप बैग टांगे और विज्ञान-तकनीक की बातें करने वाले लोग उस लाल कपड़े को देखकर दूर-दूर से बचकर निकलते दिखाई दिए।

कई लोगों के चेहरों पर साफ तौर पर डर देखा जा सकता था। सवाल यह उठता है कि जो युवा और प्रबुद्ध नागरिक विज्ञान और आधुनिकता के दम पर देश को आगे ले जाने का दावा करते हैं, वे एक लाल कपड़े और कथित टोटके के सामने इतने असहाय और डरे हुए क्यों नजर आए ? क्या हमारी शिक्षा हमें केवल डिग्रियां दे रही है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं?

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लोगों की मजबूरी का पाखंडी उठा रहे फायदा

अशोक खरात कांड के बाद से ही अंधश्रद्धा निर्मूलन के लिए काम करने वाले संगठन लगातार सक्रिय हैं। लेकिन जनता का एक बड़ा हिस्सा अब भी इन ढोंगियों के बहकावे में आने से खुद को रोक नहीं पा रहा है। डर, असुरक्षा और रातों-रात चमत्कार की चाहत ने लोगों की सोचने-समझने की क्षमता को कुंद कर दिया है। इसी का फायदा उठाकर गली मोहल्लों में नए-नए ढोंगी पैदा हो रहे हैं जो लोगों की

आस्था और मजबूरी का व्यापार कर रहे हैं। नासिक में जादू-टोना विरोधी कानून लागू होने के बावजूद इस तरह की सरेआम हरकतें कानून को खुली चुनौती है। पुलिस और प्रशासन को केवल बड़ी घटनाओं का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि पॉश इलाकों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक नजर रखनी होगी।

जब तक हमारा समाज अक्षरों के ज्ञान के साथ-साथ तार्किक और वैज्ञानिक सोच को अपने जीवन में नहीं उतारेगा, तब तक अशोक खरात जैसे ढोंगी और सड़कों पर लटकते ऐसे अंधविश्वासी टोटके हमारी प्रगति का मजाक उड़ाते रहेंगे। समय आ गया है कि हम अंधविश्वास के इस काले साए को डर से नहीं, बल्कि वैज्ञानिक चेतना की रोशनी से मिटाएं।

Nashik Outer Ring Road infrastructure project: आगामी सिंहस्थ कुंभ मेला 2027 के मद्देनजर नासिक शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए सबसे गेम-चेंजर माने जा रहे 66 किलोमीटर लंबे बाह्य रिंग रोड परियोजना को लेकर एक बड़ी और चौंकाने वाली बात सामने आई है। जून के पहले या दूसरे हफ्ते में इस महा-परियोजना का काम जमीन पर प्रत्यक्ष रूप से शुरू तो होने जा रहा है, लेकिन तकनीकी विशेषज्ञों के अनुसार, सिंहस्थ कुंभ मेले की समय सीमा यानी 31 मई 2027 तक इस मार्ग के 3 बड़े पुलों का निर्माण पूरा होना तकनीकी रूप से पूरी तरह असंभव है।

ऐसे में दावों और हकीकत के बीच फंसा यह प्रोजेक्ट प्रशासन के लिए गले की फांस बनता नजर आ रहा है। प्रशासनिक दावों के मुताबिक, जून में काम शुरू होने के बाद सिंहस्थ कुंभ मेले के लिए महज 12 महीने का वक्त बचेगा। अगर इसमें मानसून के दो महीनों की लगातार होने वाली बारिश को घटा दिया जाए, तो प्रभावी रूप से केवल 10 महीने ही बचेंगे।

25 गांवों की सीमाओं से गुजरेगी सड़क

यह मार्ग फिलहाल 4-लेन का होगा, जिसमें भविष्य में 6-लेन विस्तार की क्षमता रखी गई है। इस पूरे रूट पर 3 बड़े पुल, 18 छोटे पुल, 29 व्हीकल अंडरपास और 7 वायाडक्ट्स का निर्माण किया जाना है, जो नासिक के 25 गांवों की सीमाओं से गुजरेगा। परियोजना के लिए कुल 385 हेक्टेयर जमीन की जरूरत है, जिसमें से करीब 330 हेक्टेयर जमीन के लिए भूस्वामियों ने सहमति दे दी है।

हालांकि, कई गांवों में किसान अपनी खेती और आवासीय संपत्तियों को बचाने के लिए रिंग रोड के अलाइनमेंट (नक्शे) को बदलने की मांग पर अड़े हैं। इस गतिरोध को देखते हुए राज्य सरकार ने एक बड़ा पैंतरा चलते हुए ‘100 प्रतिशत भूसंपादन की शर्त’ को शिथिल कर दिया है। अब केवल 50 प्रतिशत जमीन मिलते ही काम शुरू करने की विशेष अनुमति दे दी गई है। इसी ढील के कारण जून में उन जगहों पर काम शुरू हो रहा है जहां सीधे तौर पर जमीनें खरीदी जा चुकी है।

सिंहस्थ कुंभ मेले में आएंगे लाखों श्रद्धालु

सिंहस्थ कुंभ मेले में करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने वाली है, जिसके लिए मुंबई-आगरा राजमार्ग, नासिक-पुणे राजमार्ग, त्र्यंबकेश्वर मार्ग और समृद्धि महामार्ग को आपस में जोड़ने वाला यह रिंगरोड बेहद महत्वपूर्ण है।

सूत्रों के अनुसार, परियोजना से जुड़ी तमाम सरकारी एजेंसियों और महाराष्ट्र बुनियादी ढांचा विकास निगम को इस कड़वी हकीकत का बखूबी अंदाजा है कि 31 मई 2027 तक यह काम पूरा नहीं हो सकता। यही वजह है कि अब प्रशासन ने एक ‘बैकअप प्लान’ तैयार किया है, जिसके तहत सिंहस्थ से पहले पूरे रिंगरोड के बजाय किन्हीं खास हिस्सों का काम युद्धस्तर पर पूरा कर वहां से आंशिक रूप से यातायात शुरू करने का गुप्त लक्ष्य रखा गया है।

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3 बड़े पुलों के निर्माण में देरी की आशंका

विशेषज्ञों का स्पष्ट मानना है कि आधुनिक तकनीक से 66 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण तो रिकॉर्ड समय में किया जा सकता है, लेकिन इस मार्ग पर प्रस्तावित 3 बड़े पुलों का निर्माण कार्य कितनी भी रफ्तार से किया जाए, फिर भी उसे पूरा होने में कम से कम डेढ़ साल (18 महीने) का समय लगेगा। इसलिए कुंभ मेले से पहले इस पूरे रिंग रोड को ट्रैफिक के लिए खोलना लगभग नामुमकिन है।

जमीन अधिग्रहण के लिए 3,650 करोड़ रुपये मंजूर नासिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेला प्राधिकरण ने इस विशाल परियोजना के लिए 7,600 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दी है। जमीन अधिग्रहण के लिए 3,650 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, जिसका खर्च राज्य सरकार उठाएगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 47।9 किलोमीटर लंबे मार्ग के निर्माण के लिए 3,954 करोड़ रुपये का फंड स्वीकृत किया है।

Nashik Fake Teacher ID Fraud: नासिक संभाग के बहुचर्चित ‘फर्जी शालार्थ आईडी’ घोटाले की अंतिम जांच ने अब रफ्तार पकड़ ली है। आड़गांव स्थित विभागीय शिक्षा मंडल कार्यालय में इस घोटाले की जड़ों तक पहुंचने के लिए 50 अधिकारियों की 9 विशेष टीमें तैनात की गई है। उच्च माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक डॉ। महेश पालकर ने बताया कि इस समय हर दिन करीब 300 शिक्षकों से कड़ी पूछताछ और क्रॉस-एग्जामिनेशन की जा रही है।

प्राथमिक जांच में यह सामने आया था कि नासिक संभाग के निजी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के करीब 892 शिक्षकों और कर्मचारियों की ‘शालार्थ आईडी’ सरकारी रिकॉर्ड के आधिकारिक जावक नंबर से मेल नहीं खा रही है। शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय के इस हैरान करने वाले कारनामे ने पूरी शालार्थ प्रणाली की पारदर्शिता पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है।

एक तरफ जहां फर्जी आईडी की जांच चल रही है। वहीं, दूसरी तरफ दूर-दराज से आए शिक्षकों को प्रशासनिक अव्यवस्था का सामना करना पड़ रहा है। आड़गांव का शिक्षा मंडल कार्यालय नासिक शहर के एक कोने में स्थित है, जहां पहुंचने के लिए सीधी सरकारी बस सेवा उपलब्ध नहीं है। इसके चलते शिक्षकों को निजी वाहनों का महंगा सहारा लेना पड़ रहा है।

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शिक्षा मंडल कार्यालय में सुविधाओं का अभाव

कार्यालय परिसर में बैठने की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण शिक्षकों को कड़कती धूप में और देर रात तक बाहर इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे उन्हें काफी नाराजगी है। इस महाघोटाले की जांच के लिए जलगांव, धुलिया, नंदुरबार और नासिक इन चारों जिलों के संदिग्ध शिक्षक और कर्मचारी शिक्षा मंडल कार्यालय पहुंच रहे हैं, जिससे वहां भारी भीड़ उमड़ रही है।

आगामी दो दिनों तक यह जांच प्रक्रिया दिन-रात इसी तरह जारी रहेगी। डॉ. पालकर ने स्पष्ट किया है कि काम के बढ़ते दायरे को देखते हुए यदि आवश्यकता पड़ी, तो रविवार को भी सुनवाई की जाएगी। इस पूरे मामले में हुई सुनवाई को बेहद निर्णायक माना जा रहा है।

Nashik Municipal Corporation Fund Crunch Smart City: केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी ‘स्मार्ट सिटी योजना’ के आधिकारिक रूप से समेटे जाने के बाद, अब मनपा की मुश्किलें कम होने के बजाय और बढ़ गई हैं। सरकार ने भले ही इस योजना को बंद कर इसके सारे अधिकार मनपा आयुक्त को सौंप दिए हों, लेकिन नासिक म्युनिसिपल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कई बड़े और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट आज भी अधूरे पड़े हैं।

इन अधूरे कामों को पूरा करने के लिए 118.96 करोड़ रुपये के भारी-भरकम फंड की जरूरत है। अब सबसे बड़ा संशय यह है कि केंद्र और राज्य सरकार अपना बकाया फंड देगी या यह पूरा आर्थिक बोझ नासिक मनपा को खुद उठाना पड़ेगा। एक तरफ जहां कंपनी बंद होने से अधिकारियों और कर्मचारियों के रोजगार पर तलवार लटक गई थी।

न्यायालय ने बांध दिए मनपा के हाथ

वहीं, दूसरी तरफ बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में मनपा के हाथ बांध दिए हैं। उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए हैं कि स्मार्ट सिटी कंपनी के कर्मचारियों पर अगली सुनवाई तक कोई भी दंडात्मक या जबरन कार्रवाई न की जाए। यानी प्रोजेक्ट बंद होने के बावजूद मनपा न तो इन कर्मचारियों को हटा पा रही है और न ही इस व्यवस्था से पूरी तरह मुक्त हो पा रही है।

नासिक के ये काम अधर में लटकें

नासिक शहर में वैसे तो 18 से 19 प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं, लेकिन शहर की सुरक्षा और पानी से जुड़े सबसे मुख्य प्रोजेक्ट्स अभी भी अधर में हैं, जिसमें एरिया बेस्ड डेवलपमेंट क्षेत्र में जल शुद्धीकरण केंद्रों का पुनर्विकास, स्काडा प्रणाली लागू करना और स्मार्ट वॉटर मीटर बिठाना। ईएसआर, जीएसआर और पंप हाउस का निर्माण समेत ट्रांसमिशन नेटवर्क का काम। नासिक स्मार्ट एंड सेफ सिटी सॉल्यूशंस प्रोजेक्ट, नेटवर्क बैकबोन और सीसीटीवी सर्विलांस प्रणाली।

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जून 2015 को शुरू हुई थी योजना

• भाजपा के नगरसेवक गुरुमित बग्गा द्वारा मनपा की महासभा में उठाए गए सवाल के लिखित जवाब में स्मार्ट सिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमंत मोरे ने साफ किया है कि प्रोजेक्ट के कुल मंजूर बजट में से 118.96 करोड़ मिलना अभी बाकी है।
• इस बकाया राशि में केंद्र सरकार का हिस्सा 45.99 करोड़, राज्य सरकार का हिस्सा 22.97 करोड़, नासिक मनपा का हिस्सा 50.00 करोड़ है।
• 25 जून 2015 को शुरू हुई इस योजना का उद्देश्य सीसीटीवी, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर से नासिक को लैस करना था, लेकिन अब जब राज्य सरकार के 22 अप्रैल के आदेश के बाद कंपनी के अधिकार मनपा आयुक्त को ट्रांसफर हो चुके हैं, तब करोड़ों के अधूरे काम और कोर्ट के आदेशों के बीचनासिक मनपा के लिए यह ‘स्मार्ट सिटी’ गले की फांस बन चुकी है।

Nashik Farmer Onion Price Stabilization: देश के प्याज उत्पादक किसान पिछले कई वर्षों से गलत निर्यात नीतियों, प्राकृतिक आपदाओं, नकली बीजों, भंडारण में होने वाले नुकसान और बाजार में लगातार जारी मंदी के कारण अभूतपूर्व आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। वर्ष 2019, 2020 और 2023-24 में प्याज के निर्यात पर लगाई गई रोक, 40 प्रतिशत निर्यात शुल्क, 850 और 550 डॉलर का न्यूनतम निर्यात मूल्य और नाफेड व एनसीसीएफ के माध्यम से बफर स्टॉक के प्याज को देश में सस्ते दामों पर बेचने जैसे सरकारी हस्तक्षेपों के कारण बाजार पर भारी असर पड़ा था।

इसके साथ ही वर्ष 2025 और 2026 में मिलने वाले अत्यंत कम बाजार भाव की वजह से पिछले कुछ सालों में लाखों प्याज उत्पादकों को भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए महाराष्ट्र राज्य प्याज उत्पादक किसान संगठन के संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोले ने सरकार से प्याज उत्पादकों के लिए 10 हजार करोड़ रुपये के विशेष प्याज आर्थिक पुनरुद्धार पैकेज की घोषणा करने की पुरजोर मांग की है।

किसानों को सीधे वित्तीय सहायता

पिछले कई वर्षों में मंदी और आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए प्याज उत्पादक किसानों के बैंक खातों में सीधे (डीबीटी के जरिए) वित्तीय सहायता राशि जमा की जाए

मंदी और भंडारण नुकसान की भरपाई

वर्ष 2025 में भंडारित किए गए प्याज और वर्ष 2026 में बेचे गए प्याज पर बेहद कम बाजार भाव मिलने से हुए नुकसान के लिए विशेष मुआवजा दिया जाए,
प्राकृतिक आपदा मुआवजा अत्यधिक बारिश, ओलावृष्टि, बेमौसम बारिश, बाढ़, सूखा और विभिन्न बीमारियों के कारण बर्बाद हुई प्याज की फसल के नुकसान के लिए विशेष आर्थिक सहायता

शत-प्रतिशत अनुदान् पर प्याज भंडारण और गोदाम

प्याज भंडारण के लिए बनाई जाने वाली ली (शेड), आधुनिक गोदाम और अन्य सुविधाएं केवल और केवल प्रत्यक्ष रूप से प्याज उगाने वाले वास्तविक किसानों को ही 100 प्रतिशत अनुदान (सब्सिडी) पर उपलब्ध कराई जाएं।

नकली बीज पीड़ित किसानों को मदद घटिया और नकली प्याज के बीजों के कारण भारी नुकसान उठाने वाले किसानों को मुआवजा दिया जाए और संबंधित दोषी कंपनियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।

प्याज निर्यात प्रोत्साहन कोष

• प्याज के निर्यात को गति देने के लिए एक स्वतंत्र कोष का गठन किया जाए, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय प्याज को बढ़ावा मिल सके।
• प्याज बीज खरीद पर सब्सिडी योजनाः प्रमाणित प्याज बीजों की खरीद के लिए किसानों को विशेष सब्सिडी दी जाए, ताकि उत्पादन लागत कम हो सके और गुणवत्तापूर्ण पैदावार बढ़े।
• सीधे किसान से उपभोक्ता बिक्री योजना किसानों, किसान उत्पादक संगठनों (FPO), सहकारी समितियों और यूनियनों को सीधे उपभोक्ताओं तक
• प्याज बेचने में सक्षम बनाने के लिए विशेष कोष (फंड) उपलब्ध कराया जाए।
• प्याज प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) उद्योगों की स्थापना: नासिक, अहिल्यानगर, पुणे, बीड़, सतारा, छत्रपति संभाजीनगर, जलगांव, धुलिया, सोलापुर सहित अन्य प्रमुख प्याज
• उत्पादक जिलों में बड़े पैमाने पर प्याज प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए विशेष बजटीय प्रावधान किया जाए।
• किसान स्वामित्व वाली प्रसंस्करण परियोजनाएं: प्याज पाउडर, प्याज के फ्लेक्स, डिहाइड्रेटेड प्याज, अनियन पेस्ट और अन्य मूल्यवर्धित (वैल्यू-एडेड) उत्पादों के लिए
• किसानों के स्वामित्व वाले उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा दिया जाए।

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स्थिर प्याज निर्यात नीति करें घोषित

बार-बार निर्यात पर प्रतिबंध लगाने, निर्यात शुल्क बढ़ाने और न्यूनतम निर्यात मूल्य (MEP) लागू करने के बजाय दीर्घकालिक और किसान हितैषी स्थिर’ राष्ट्रीय प्याज नीति’ घोषित की जाए।

राष्ट्रीय प्याज स्थिरीकरण कोष

बाजार में प्याज की कीमतें अचानक गिरने की स्थिति में नासिक किसानों को तत्काल आर्थिक सुरक्षा कवच देने के लिए एक स्वतंत्र स्थिरीकरण कोष का निर्माण किया जाए। सहित अन्या मांगें शामिल है।

प्याज उत्पादक किसान बचेगा तभी ग्रामीण अर्थव्यवस्था बचेगी और जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था बचेगी, तभी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इसलिए केंद्र सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और प्याज उत्पादक किसानों की मदद के लिए तत्काल उपाय करने चाहिए।
– भारत दिघोले, संस्थापक अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य प्याज उत्पादक किसान संगठन

Nashik Crime Kamlesh Maharaj Fake Baba Arrest: इंदिरानगर इलाके के ढोंगी बाबा कमलेश महाराज अधिकारी के खिलाफ शिकंजा और कस गया है। आरोपी ने इससे पहले सोलापुर के 2 भाइयों को मौत का डर दिखाकर उनकी दो एकड़ जमीन और डेढ़ लाख रुपये की धोखाधड़ी की थी, जिसके बाद उसके खिलाफ इंदिरानगर पुलिस स्टेशन में अंधविश्वास विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में अब 6 और पीड़ितों ने सामने आकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति (अनिस) ने विश्वास जताया है कि इन नई शिकायतों से आरोपी के खिलाफ चार्जशीट और मजबूत होगी।

श्मशान में अघोरी पूजा और पशु बलि

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पुणे शहर के लोहगांव की रहने वाली रत्ना अशोक पाटिल नामक महिला शारीरिक अस्वस्थता से पीड़ित थी। आरोपी ढोंगी बाबा ने इलाज के बहाने तंत्र विद्या करने की बात कही और श्मशान घाट में अघोरी पूजा व पशु बलि देकर उनसे 4 लाख रुपये ऐंठ लिए। इसके लिए पीड़िता को उज्जैन भी ले जाया गया था। कुछ दिनों बाद पीड़ित परिवार को हवाई मार्ग से कोलकाता ले जाया गया, जहां महाकाली मंदिर के पास उनकी अघोरी पूजा कराई गई। इस पूरी प्रक्रिया का सारा खर्च पीड़िता से ही वसूल किया गया।

पीड़ितों से आगे आने की अपील

इस मामले में मुंबई शहर के संजयभाई मखवानाजी, दर्जीभाई और अन्य पीड़ितों के भी बयान दर्ज किए गए हैं। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के कृष्णा चांदगुडे, वी. टी. जाधव, राजेंद्र दरोडे और एड. बाबासाहेब ननावरे इस मामले में लगातार पैरवी कर रहे हैं। मामले की आगे की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक भूषण सोनार द्वारा की जा रही है। अनिस ने जनता से अपील की है कि यदि इस ढोंगी बाबा का कोई और भी शिकार हुआ हो, तो वे तुरंत पुलिस या समिति से संपर्क करें।

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यूट्यूब देख फंसे लोग

• अहिल्यानगर जिले के भगीरथ भगवान कटके आरोपी बाबा का यूट्यूब चैनल देखकर नासिक आए थे।
• ढोंगी बाबा ने उन्हें पितृदोष होने का डर दिखाया और नासिक व उज्जैन में हवन-अनुष्ठान कराने के नाम पर सात लाख रुपये ठग लिए।
• इसी तरह बीड के संजय साहेबराव झेंडे को भी पितृदोष का डर दिखाकर पूजा के नाम पर 21 हजार रुपये लिए गए और बाद में दो लाख रुपये की और मांग की गई।
• आरोपी ने उन्हें अपने महाधिविद्यान विद्या ट्रस्ट में सदस्य भी बना लिया था, लेकिन बाबा के काले कारनामों का पता चलते ही उन्होंने ट्रस्ट की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया।

Maharashtra MLC Election Mahayuti Seat Sharing: महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने में अब महज 2 दिन का समय शेष रह गया है, लेकिन सत्ताधारी महायुति गठबंधन में उम्मीदवारों के नामों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। गठबंधन के भीतर कई सीटों पर मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं। यद्यपि भाजपा ने सीट बंटवारे में 12 सीटों पर अपना दावा ठोका है, लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना भी कुछ सीटों के लिए अड़ी हुई है। इसके चलते महायुति में साफ तौर पर तनाव देखा जा रहा है।

रायगढ़ में शिवसेना विधायक महेंद्र दलवी की बेटी द्वारा निर्दलीय पर्चा भरने के बाद अब नाशिक सीट पर भी नया राजनीतिक मोड़ आ गया है। गणेश गिते ने दाखिल किया पर्चा नासिक विधान परिषद चुनाव के लिए शनिवार को संकटमोचक माने जाने वाले कैबिनेट मंत्री गिरीश महाजन के बेहद करीबी और कट्टर समर्थक गणेश गिते ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया।

गिते के इस अचानक उठाए गए कदम से महायुति के प्रमुख घटक दल भाजपा और शिवसेना (शिंदे गुट) के भीतर भारी राजनीतिक असमंजस और संभ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। गणेश गिते को नासिक के स्थानीय राजनीतिक समीकरणों में एक रसूखदार और मजबूत नेता माना जाता है। मंत्री गिरीश महाजन के साथ उनकी नजदीकी जगजाहिर है। ऐसे में उनका नाशिक विधान परिषद चुनाव के लिए पर्चा दाखिल करना महायुति के सीट-शेयरिंग फॉर्मूले और आंतरिक तालमेल पर कई सवाल खड़े कर रहा है।

इस कदम के बाद दोनों ही पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं में अंदरूनी कलह और बगावत की आशंका गहरा गई है। फिलहाल इस विषय पर महायुति के आधिकारिक खेमे से कोई स्पष्ट बयान सामने नहीं आया है, जिससे सस्पेंस और ज्यादा बढ़ गया है।

दलवी की बेटी जुइली ने निर्दलीय भरा पर्चा

रायगढ़ सीट पर शिवसेना विधायक महेंद्र दलवी की बेटी जुइली दलवी ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा भरकर महायुति की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। नामांकन के बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि हम तटकरे राकांपा के खिलाफ हैं, उन्होंने हमेशा हमारे साथ अन्याय किया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के रुख पर आगे विचार किया जाएगा। इस बीच, कैबिनेट मंत्री और शिवसेना नेता उदय सामंत ने स्थिति को संभालने का प्रयास करते हुए कहा कि वे इस संबंध में महेंद्र दलवी से चर्चा करेंगे और दलवी खुद मुख्यमंत्री से इस विषय पर बात करेंगे। इस घटनाक्रम से स्पष्ट है कि रायगढ़ सीट को लेकर महायुति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है।

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सांगली-सातारा में शिंदे सेना का दांव

• सातारा-सांगली विधान परिषद सीट पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने अपना दावा मजबूत कर दिया है।
• इस स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र से सांगली जिला बैंक के निदेशक और आटपाडी से शिंदे सेना के नेता तानाजीराव पाटील ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल कर दिया है।
• अब उनके नामांकन दाखिल करने से सांगली-सातारा का सियासी पारा चढ़ गया है और यह मुकाबला बेहद दिलचस्प होने की उम्मीद है।
• इस कदम पर भाजपा क्या रुख अपनाती है, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। इससे एक बात तो तय है कि इस बार विधान परिषद चुनाव दिलचप्स होंगे।

चुनाव कार्यक्रम पर एक नजर

Bullet Train Connectivity: नासिक-पुणे हाई-स्पीड रेलवे परियोजना के ठंडे बस्ते में जाने के बाद, अब जापान की पहल पर बुलेट ट्रेन परियोजना को बड़ी गति मिलने जा रही है। जापान सरकार के सहयोग से चल रही अहमदाबाद-मुंबई-पुणे-हैदराबाद हाई-स्पीड रेलवे (बुलेट ट्रेन) परियोजना से अब नासिक को भी जोड़ा जाएगा। इस परियोजना के मुख्य मार्ग को नाशिक फीडर कनेक्टिविटी के माध्यम से जोड़ा जाएगा। इस हाई-स्पीड कॉरिडोर के निर्माण से राज्य में ठाणे-पुणे-नाशिक का एक नया आर्थिक सुवर्ण त्रिकोण आकार लेगा। इस परियोजना के साकार होने पर नाशिक के नागरिकों के लिए मुंबई, पुणे और हैदराबाद जैसे प्रमुख शहरों का सफर महज डेढ़ से दो घंटे में तय करना संभव हो सकेगा।

जापानी शिष्टमंडल के साथ उच्च स्तरीय बैठक

जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी और ‘एसोसिएशन ऑफ फ्रेंड्स ऑफ जापान’ की पहल पर नासिक को हाई-स्पीड रेलवे नेटवर्क से जोड़ने के प्रस्ताव पर शुक्रवार 29 मई को महा नगर पालिका के प्रभारी आयुक्त अमित रंजन के साथ एक उच्च स्तरीय जापानी सलाहकार टीम की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। जापानी प्रतिनिधिमंडल ने बैठक के दौरान नाशिक को अहमदाबाद, मुंबई, हैदराबाद बुलेट ट्रेन परियोजना से जोड़ने वाले प्रस्ताव का एक विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया।

इस महत्वाकांक्षी परियोजना से नासिक का न केवल परिवहन तंत्र सुधरेगा, बल्कि इसका पूरा आर्थिक चक्र बदल जाएगा। इस विस्तार परियोजना का सीधा और बड़ा लाभ नाशक को मिलने जा रहा है।

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कृषि, उद्योग और पर्यटन को लगेगा पंख

इस नई कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा लाभ नासिक के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, वाइन टूरिज्म, औद्योगिक कॉरिडोर और तीव्र माल ढुलाई को होगा। इसके अलावा, यात्रियों और पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि होने से नासिक के होटल, रिसॉर्ट, रेस्तरां और स्थानीय गाइड के व्यवसाय में बड़े पैमाने पर वित्तीय कारोबार बढ़ेगा। इसके साथ ही, अंगूर, प्याज और अन्य जल्द खराब होने वाले कृषि उत्पादों को देश के बड़े बाजारों तक बेहद कम समय में पहुंचाया जा सकेगा, जिससे नासिक के किसानों की आर्थिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा।

अहमदाबाद-मुंबई-हैदराबाद विस्तारित बुलेट ट्रेन को नाशिक फीडर कनेक्टिविटी से जोड़ने की योजना से बन रहा ‘ठाणे, पुणे, नाशिक’ का यह नया त्रिकोणीय क्षेत्रीय विकास मॉडल नाशिक महा नगर पालिका की सीमा और पूरे जिले में आर्थिक क्रांति लाने की क्षमता रखता है। इससे नासिक के बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास को एक नई चमक मिलने की प्रबल संभावना पैदा हो गई है।

Nashik-Trimbakeshwar Kushavarta Kund pollution: पुरुषोत्तम मास (अधिक मास) के पावन अवसर पर ज्योतिर्लिंग नगरी त्र्यंबकेश्वर में देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। इस भारी भीड़ के बीच त्र्यंबकेश्वर के ऐतिहासिक और पवित्र कुशावर्त कुंड की स्वच्छता को लेकर त्र्यंबकेश्वर नगर परिषद प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। अधिक मास के स्नान के लिए उमड़ी भीड़ के कारण कुशावर्त कुंड का पानी पूरी तरह से काला पड़ गया है, जिससे यहां आने वाले श्रद्धालुओं और साधु-संतों में भारी आक्रोश है। भीषण अस्वच्छता और पानी के काले होने के बावजूद श्रद्धालु बेहद श्रद्धा के साथ इस पवित्र तीर्थ में स्नान कर रहे हैं।

मंत्री-अधिकारियों के दौरे पर ही सफाई क्यों ?

अधिक मास के विशेष महत्व के कारण बड़ी संख्या में महिलाएं यहां ‘धोंडा स्नान’ के लिए पहुंच रही हैं। महिलाएं तीर्थ में दीपदान कर रही हैं और जल में दीये प्रवाहित कर रही हैं, लेकिन इतने महत्वपूर्ण पर्व पर भी कुशावर्त तीर्थ के जल को साफ करने वाली कोई भी आधुनिक प्रणाली या तंत्र कार्यरत नहीं दिखाई दिया। एकादशी के महापर्व पर भी स्थिति ऐसी ही दयनीय बनी हुई थी।

स्थानीय प्रशासन और नगर परिषद द्वारा हमेशा यह दावा किया जाता है कि कुशावर्त कुंड को चौबीसों घंटे स्वच्छ रखा जाता है, लेकिन यहां आए श्रद्धालुओं ने प्रशासन के इन दावों की पोल खोलते हुए सीधे आरोप लगाया कि कुंड की सफाई केवल तभी की जाती है जब कोई मंत्री या बड़े अधिकारी दौरे पर आते हैं। आम जनता और दूर-दराज से आने वाले भक्तों के लिए प्रशासन उदासीन बना हुआ है।

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प्रशासन तत्काल दे ध्यान

देर रात तक श्रद्धालुओं का आना जारी रहता है, जिसे ध्यान में रखते हुए तीर्थ की दिन में कई बार सफाई की जानी चाहिए थी, लेकिन वहां केवल चारों तरफ दुर्गंध फैली हुई है। आगामी कुंभ मेले के मद्देनजर उज्जैन से होते हुए त्र्यंबकेश्वर पहुंचे जूना अखाड़े के 51 प्रमुख साधु-संतों ने तीर्थ की दुर्दशा, काला पानी और चारों तरफ फैली अस्वच्छता को देखकर गहरी नाराजगी और चिंता व्यक्त की है। श्रद्धालुओं और संतों ने मांग की है कि कुंभ नगरी की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए नगर परिषद प्रशासन तुरंत कुशावर्त कुंड की युद्ध स्तर पर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करें।

Nashik NMC dengue campaign: आगामी मानसून को देखते हुए नासिक महानगरपालिका ने डेंगू और मलेरिया जैसी मच्छरजनित बीमारियों की रोकथाम के लिए शहरभर में व्यापक अभियान शुरू किया है। मनपा आयुक्त मनीषा खत्री के मार्गदर्शन में 62 विशेष डेंगू रोधी टीमें संवेदनशील क्षेत्रों में घर-घर जाकर निरीक्षण, फॉगिंग और कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर रही हैं।

मनपा के अनुसार अप्रैल माह के दौरान 1 लाख 94 हजार 798 घरों की जांच की गई। इस दौरान 951 घरों में डेंगू फैलाने वाले मच्छरों के लार्वा पाए गए। वहीं 2 लाख 28 हजार 533 जल स्रोतों की जांच में 1,404 स्थानों पर लार्वा मिलने की पुष्टि हुई। मच्छरों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण के लिए 38 हजार 551 स्थानों पर फॉगिंग और कीटनाशक छिड़काव किया गया।

अभियान के तहत 1,115 जलस्रोतों को खाली कराकर साफ कराया गया, जबकि 674 स्थानों पर मच्छरों के लार्वा को नष्ट करने के लिए गप्पी मछलियां छोड़ी गईं। ये मछलियां लार्वा खाकर मच्छरों की संख्या नियंत्रित करने में मदद करती हैं।

मनपा ने बताया कि नालों और सेप्टिक टैंकों में ‘एमएलओ’ दवा का छिड़काव किया जा रहा है, जबकि स्वच्छ पानी के टैंकों और कुओं में ‘टेमीफोस’ दवा डाली जा रही है, जिससे मच्छरों के प्रजनन को रोका जा सके। इसके अलावा निर्माण स्थलों, कबाड़खानों और टायर दुकानों जैसे संभावित जोखिम वाले स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है।

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नासिक मनपा प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिन स्थानों पर पानी जमा रहने या स्वच्छता संबंधी नियमों का उल्लंघन पाया जाएगा, वहां संबंधित व्यक्तियों और संस्थानों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

आयुक्त मनीषा खत्री ने नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि घरों और आसपास के क्षेत्रों में पानी जमा न होने दें तथा सप्ताह में कम से कम एक दिन ‘ड्राई डे’ जरूर मनाएं। उन्होंने कहा कि नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से ही डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है।

Nashik Water crisis: नासिक शहर के प्रभाग क्रमांक 7, 12 और 13 के नागरिकों को पर्याप्त और शुद्ध पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गंगापुर बांध से पानी लाकर ‘बारा बंगला’ क्षेत्र में एक अत्याधुनिक फिल्ट्रेशन प्लांट बनाने की योजना तैयार की गई थी। इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए स्मार्ट सिटी मिशन के तहत वर्ष 2022 में ही वर्क ऑर्डर जारी कर दिए गए थे। हालांकि, लंबा समय बीत जाने के बाद भी यह प्रोजेक्ट अधूरा रहने के कारण स्थानीय नागरिकों को कृत्रिम जल संकट का सामना करना पड़ रहा है।

इस गंभीर स्थिति को देखते हुए विधायक देवयानी फरांदे ने बारा बंगला स्थित फिल्टरेशन प्लांट के निर्माण कार्य का जमीनी स्तर पर (प्रत्यक्ष) निरीक्षण किया। काम की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों और ठेकेदार को काम की रफ्तार बढ़ाने और दिन के साथ-साथ रात के समय भी शिफ्ट में काम जारी रखने के कड़े निर्देश दिए।

अब किसी भी तरह का नहीं चलेगा बहाना

निरीक्षण के दौरान विधायक देवयानी फरांदे ने कहा कि प्रभाग 7, 12 और 13 के निवासी पिछले कई दिनों से कम पानी की आपूर्ति के कारण बेहद परेशान है। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत आने वाला यह एक बेहद महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, लेकिन प्रशासनिक और तकनीकी ढलाई की वजह से इसका काम अटका हुआ था।

उन्होंने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि संबंधित विभाग और एजेंसियां अब किसी भी तरह का बहाना न बनाएं और इस कार्य को युद्ध स्तर पर पूरा करें। विधायक फरांदे के कडे रुख को देखते हुए  नासिक शहर जल आपूर्ति विभाग के अधीक्षक अभियंता धारणकर ने आश्वासन दिया कि प्रोजेक्ट की गति बढ़ाने के लिए अगले तीन दिनों तक दिन-रात लगातार काम चलाया जाएगा।

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हजारों परिवारों को मिलेगा पर्याप्त पानी

इसके साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि आगामी दिसंबर 2026 तक इस अत्याधुनिक फिल्ट्रेशन प्लांट को पूरी तरह से शुरू कर दिया जाएगा। इस दौरे के समय नासिक के पूर्व महापौर विनायक पांडे, नगरसेवक बबलू शेलार, शहर अभियंता अग्रवाल, स्मार्ट सिटी के सीईओ सुमंत मोरे, कार्यकारी अभियंता गणेश मैड, निकम के साथ जल आपूर्ति विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

इसके अलावा प्रोजेक्ट अधिकारी आशीष सूर्यवंशी और नवीन पाटेकर भी उपस्थित रहे। इस नए फिल्ट्रेशन प्लांट के पूरी क्षमता से शुरू हो जाने के बाद प्रभाग 7, 12 और 13 के हजारों परिवारों को नियमित, स्वच्छ और पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी मिलने लगेगा। विधायक की इस त्वरित पहल के बाद क्षेत्र के नागरिकों ने राहत की सांस ली है और संतोष व्यक्त किया है।

Nashik FDA Raid Food and Drug Administration: गर्मी के मौसम में एनर्जी ड्रिंक्स और अन्य खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांग को देखते हुए ‘अन्न व औषध प्रशासन’ नासिक कार्यालय ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। खुफिया जानकारी के आधार पर जिले के विभिन्न प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर कुल 1,19,712 रुपये की संदिग्ध और मिलावटी खाद्य सामग्री जब्त की गई है। यह कार्रवाई अन्न सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे के निर्देशानुसार और सह आयुक्त (अन्न) श्रीकांत करकाले के मार्गदर्शन में अधिकारियों की एक विशेष टीम द्वारा की गई।

नासिक रोड के जेल रोड स्थित ‘मे। अजनी ट्रेडर्स’ पर बिना लाइसेंस व्यवसाय करने का मामला सामने आया। यहां से कैफीनयुक्त पेय और ‘ऊर्जा पेय’ के नमूने लिए गए और 31,680 रुपये मूल्य की 1584 बोतलें जब्त की गईं। पंचवटी के मार्केट यार्ड स्थित ‘मे। नेहा फूड प्रोडक्ट्स’ भी बिना लाइसेंस के संचालित पाई गई।

कई दुकानों पर मारा छापा

यहां से मैदा पापड़ स्नैक्स के सैंपल लेकर मिलावट और गलत लेबलिंग के संदेह में 13,568 रुपये मूल्य का 336 किलोग्राम का स्टॉक जब्त किया गया। त्र्यंबकेश्वर शहर के ‘मे, बालाजी ट्रेडिंग कंपनी’ में खुले तौर पर बेचे जा रहे ‘रिफाइंड सोयाबीन तेल’ का नमूना लिया गया और मिलावट की आशंका के चलते 68,864 रुपये मूल्य का 430 किलोग्राम तेल जब्त किया गया। इगतपुरी के मुंडेगांव स्थित ‘मे। गुरुदत्त छाया डेअरी होम में बेहद अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में पनीर का उत्पादन और बिक्री पाई गई।

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यहां से 3200 रुपये मूल्य का 10 किलोग्राम पनीर जब्त कर नष्ट कर दिया गया। सिन्नर के मालेगांव स्थित ‘मे। स्वामी बेद्रेजेस से मीठे कार्बोनेटेड पेय का नमूना लेकर मिलावट के संदेह में 2400 रुपये मूल्य की बोतलें जब्त की गई।

Nashik Kumbh Mela Ring Road project : सिंहस्थ कुंभ मेला 2027 की तैयारियों के तहत प्रस्तावित 66 किलोमीटर लंबे रिंग रोड परियोजना में गंभीर अनियमितता और धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि रिंग रोड का सर्वेक्षण करने वाली निजी कंपनी ‘एकम’ के संचालकों ने सरकारी अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर सड़क के आलेखन (अलाइनमेंट) में बदलाव कर स्वयं को आर्थिक लाभ पहुंचाया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, रिंग रोड के लिए जिला प्रशासन ने 14 मई 2026 को अंतिम भूसंपादन सूची जारी की थी। इस सूची में गौलाणे गांव स्थित गट क्रमांक 11/6 की जमीन का कोई उल्लेख नहीं था। हालांकि, सूची जारी होने के महज 10 दिन बाद परियोजना के नक्शे में बदलाव कर इस जमीन के 21 गुंठे हिस्से को भूसंपादन में शामिल कर लिया गया।

आरोप है कि ‘एकम’ कंपनी के निदेशक सचिन चिंतावार और स्वप्निल चिंतावार ने नवंबर 2025 में गौलाणे गांव में 138 गुंठे जमीन खरीदी थी। उस समय प्रस्तावित रिंग रोड के मूल आलेखन में यह जमीन प्रभावित क्षेत्र में नहीं आती थी। लेकिन बाद में किए गए बदलाव के चलते उनकी जमीन का केवल 21 गुंठे हिस्सा अधिग्रहण में शामिल किया गया, जबकि शेष 117 गुंठे जमीन सीधे रिंग रोड के किनारे यानी ‘हाईवे फ्रंट’ पर आ गई।

स्थानीय नागरिकों और भूमि मालिकों का आरोप है कि यह बदलाव नियमों और प्रक्रियाओं को दरकिनार कर किया गया है। उनका कहना है कि किसी भी अंतिम भूसंपादन सूची के प्रकाशन के बाद बिना ठोस तकनीकी कारणों के आलेखन में बदलाव नहीं किया जा सकता। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किन परिस्थितियों में नक्शा बदला गया और इसके लिए किस स्तर पर मंजूरी दी गई।

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इस कथित फेरबदल से संबंधित जमीन के बाजार मूल्य में भारी वृद्धि होने की संभावना जताई जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार, किसी भी हाईवे या रिंग रोड के किनारे स्थित जमीन का व्यावसायिक महत्व कई गुना बढ़ जाता है, जिससे संबंधित भूमि धारकों को बड़ा आर्थिक लाभ मिल सकता है।

मामले के सामने आने के बाद रिंग रोड परियोजना की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए हैं। नागरिक संगठनों ने पूरे प्रकरण की स्वतंत्र जांच कराने तथा जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह सिंहस्थ कुंभ 2027 की सबसे महत्वपूर्ण अधोसंरचना परियोजनाओं में से एक से जुड़ा बड़ा घोटाला साबित हो सकता है।

Nashik City Link bus Fuel crisis: ईरान-अमेरिका और इजरायल के बीच जारी तनाव का सीधा असर अब नासिक के आम नागरिकों की जेब पर पड़ता दिखाई दे रहा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में ईंधन आपूर्ति बाधित होने के कारण पिछले 2 हफ्तों से सीएनजी और डीजल के दामों में भारी बढ़ोतरी हुई है। ईंधन के इस बढ़े हुए दामों के कारण मनपा की ‘सिटी लिंक’ बस सेवा बड़े आर्थिक संकट में घिर गई है और इस घाटे की भरपाई के लिए प्रशासन जल्द ही बस टिकट की दरों में बढ़ोतरी करने पर विचार कर रहा है। नासिक की जीवनदायिनी मानी जाने वाली ‘सिटी लिंक’ के बेड़े में फिलहाल कुल 250 बसें हैं, जिनमें से 200 बसें सीएनजी पर और 50 बसें डीजल पर चलती हैं।

आम नागरिकों की जेब पर पड़ेगा असर

शहर के विभिन्न रूटों पर ये नासिक बसें रोजाना 1206 फेरे (ट्रिप्स) लगाती हैं, जिससे हजारों नौकरी-पेशा लोग, छात्र और आम मजदूर यात्रा करते हैं, लेकिन हाल के दिनों में सीएनजी के दाम आसमान छूने और आपूर्ति में अनिश्चितता आने से सिटी लिंक का दैनिक खर्च बजट से बाहर हो गया है।

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मनपा पर बढ़ रहा अति बोझ

बता दे कि मनपा ने 8 जुलाई 2021 को एसटी महामंडल से नासिक शहर की बस परिवहन व्यवस्था अपने हाथ में ली थी। आधुनिक सुविधाओं, डिजिटल टिकट और लाइव लोकेशन ट्रैकिंग के कारण नासिक वासियों ने इस सेवा को हाथों-हाथ लिया, लेकिन आर्थिक गणित के मामले में यह प्रोजेक्ट ‘सफेद हाथी’ साबित हो रहा है। पिछले 6 वर्षों में सिटी लिंक के कारण मनपा की तिजोरी पर 333 करोड़ 13 लाख रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा है। सिटी लिंक में आखिरी बार टिकट की दरों में बढ़ोतरी वर्ष 2023 में की गई थी, जिसके बाद से अब तक कोई किराया नहीं बढ़ाया गया है।

वर्तमान में ईधन की बढ़ती कीमतों, सीएनजी आपूर्ति में आ रही दिक्कतों और बढ़ते परिचालन खर्च को देखते हुए, आने वाले समय में टिकट दरों में बढ़ोतरी करने के बारे में विचार किया जा सकता है।
– विजयकुमार मुंडे, सीईओ, सिटी लिंक, मनपा, नासिक

Nashik industrial News: राज्य में तेजी से विकसित हो रहे सिन्नर के औद्योगिक क्षेत्र के सामने वर्तमान में तिहरा संकट खड़ा हो गया है। कामगारों की भारी कमी, पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतें, ईंधन की किल्लत और गुलवंच एमआईडीसी में अपर्याप्त बुनियादी सुविधाएं इन सबने मिलकर स्थानीय उद्योगों को भारी परेशानी में डाल दिया है, जिससे उद्यमियों और उद्योगपतियों में तीव्र असंतोष है।

मुसलगांव, मालेगांव और गुलवंच एमआईडीसी परिसरों में जनशक्ति के अभाव में कई उद्योग अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहे हैं। ऑटोमोबाइल, पैकिंग, फैब्रिकेशन, वेयरहाउस, लॉजिस्टिक्स और निर्माण जैसे बड़े रोजगार वाले क्षेत्रों पर इसका सबसे ज्यादा और सीधा असर देखने को मिल रहा है। मजदूर छुट्टी में चले गए अपने गांव अप्रैल और मई के महीनों में शादियों का सीजन, खेती के काम और गर्मियों की छुट्टियों के कारण बड़ी संख्या में स्थानीय और परप्रांतीय (बाहरी राज्यों के) मजदूर अपने गांवों लौट गए हैं।

तैयार माल परिवहन का खर्च भी बढ़ गया

कामगारों की कमी के चलते कई कंपनियों को तीन शिफ्टों के बजाय केवल एक या दो शिफ्टों में ही उत्पादन जारी रखना पड़ रहा है। स्थिति इतनी गंभीर है कि कुछ कंपनियों में मालिकों और प्रबंधकों को खुद मशीनों पर उतरकर काम करना पड़ रहा है। पेट्रोल और डीजल के दामों में हुई भारी बढ़ोतरी ने उद्योगों के लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन खर्च को बहुत बढ़ा दिया है। कच्चा माल लाने और तैयार माल बाजार तक भेजने का खर्च बढ़ने से उत्पादन लागत (प्रोडक्शन कॉस्ट) बढ़ गई है।

इसके अलावा, बिजली कटौती के दौरान डीजल जनरेटर चलाने का खर्च भी अब फैवट्रियों के बजट से बाहर हो रहा है। गुलवंच एमआईडीसी में पानी की आपूर्ति और अन्य बुनियादी सुविधाओं का मुद्दा लंबे समय से अधर में लटका हुआ है।

मालेगांव से गुलवंच तक एमआईडीसी की पानी की पाइप लाइन का काम दोनों तरफ से पूरा हो चुका है, लेकिन नासिक शहर में महज 200 मीटर पाइप लाइन का काम लंबित होने के कारण यह पूरा प्रोजेक्ट रुका पड़ा है, जिससे उद्यमी बेहद नाराज हैं। बढ़ती महंगाई और कामगारों की कमी के बीच बैंकों से समय पर लोन मंजूर न होने और लोन रिन्यूअल की पेचीदा प्रक्रियाओं के कारण नए निवेशक इस क्षेत्र में पूजी लगाने से कतरा रहे हैं।

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संकट की घड़ी में सरकार करे मदद

• पुराने उद्यमियों को भी बार-बार वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है।
• ‘सीमा’ संगठन ने दो महीने पहले ही तहसीलदार और आपूर्ति विभाग से कामगारों के लिए कम दरों पर 5 किलो के गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की मांग की थी, जिसे प्रशासन ने नजरअंदाज कर दिया।
• अब उद्योग जगत ने सरकार से इस ‘तिहरे संकट’ में तुरंत हस्तक्षेप करने, कामगारों को वापस लाने के उपाय करने और निवेशकों को सुरक्षा व भरोसा देने की मांग की है।

अगर एमआईडीसी में कामगारों की कमी, ईंधन संकट और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर जल्द ही कोई ठोस समाधान नहीं निकाला गया, तो सिन्नर के उद्योगों को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा।
– बबनराव वाजे, सह सचिव, ‘सीमा’ संगठन

Trimbakeshwar Kasara Railway Station: आगामी सिंहस्थ कुंभ मेले के मद्देनजर देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए त्र्यंबकेश्वर से कसारा के बीच घोटी मार्ग से सीधा रेल मार्ग बनाने की मांग शिवभक्तों और स्थानीय नागरिकों द्वारा जोर-शोर से उठाई जा रही है। इसके साथ ही वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए तुरंत कसारा से त्र्यंबकेश्वर के बीच सीधी एसटी बस सेवा शुरू करने की भी पुरजोर मांग की जा रही है।

श्रद्धालुओं और जानकारों का कहना है कि कुंभ मेले के दृष्टिकोण से त्र्यंबकेश्वर मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बावजूद, अपर्याप्त सुविधाओं के कारण मुंबई और अन्य क्षेत्रों से आने वाले तीर्थयात्री नाशिक रोड रेलवे स्टेशन पर उतरकर पहले नाशिक, पंचवटी और तपोवन चले जाते हैं। बाद में समय और पैसा बचने पर ही वे त्र्यंबकेश्वर का रुख करते हैं।

पर्यटन के खुल जाएंगे नए रास्ते

यदि यह सीधा रेल मार्ग बनता है, तो मुबई की ओर से आने वाले सभी श्रद्धालु सबसे पहले ज्योतिर्लिंग नगरी त्र्यंबकेश्वर पहुंचेंगे और उसके बाद नाशिक की और प्रस्थान करेंगे। कसारा से त्र्यंबकेश्वर के बीच सड़क मार्ग की दूरी लगभग 65 से 70 किलोमीटर है, जो पूरी तरह से घाट खंड (पहाड़ी इलाके) से होकर गुजरती है।

रेल मार्ग बनने से यह दूरी सुगम हो जाएगी और कुंभमेला क्षेत्र सीधे रेल नेटवर्क से जुड़ जाएगा। इस रेल परियोजना के शुरू होने से कसारा-त्र्यंबकेश्वर बेल्ट के ग्रामीण इलाकों में पर्यटन और विकास के नए रास्ते खुलेंगे, जिससे स्थानीय युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

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सिंहस्थ में बढ़ जाएगी श्रद्धालुओं की भीड़

रेलवे प्रोजेक्ट में समय लगने की बात को ध्यान में रखते हुए, भाविकों ने एसटी महामंडल से इस रूट पर तत्काल सीधी बसें चलाने का आग्रह किया है। मांग की गई है कि कसारा स्टेशन पर आने वाली लोकल और एक्सप्रेस ट्रेनों के समय को ध्यान में रखते हुए उसके समांतर एसटी बसे छोड़ी जाए। इससे त्र्यंबकेश्वर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भारी बढ़ोतरी होगी और यात्रियों को नाशिक होकर घूम कर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

Nashik MLC Election BJP Ticket Race: महाराष्ट्र में आगामी विप चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गरमा गया है। नासिक विप सीट पर एक तरफ महावुति में भाजपा और शिवसेना के बीच सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है, वहीं अब भाजपा के भीतर भी अंदरूनी संघर्ष खुलकर सामने आने लगा है।

भाजपा के संकटमोचक माने जाने वाले मंत्री गिरीश महाजन के दो बेहद करीबी समर्थक इस सीट की दावेदारी को लेकर आमने-सामने आ गए हैं। इससे नासिक भाजपा की राजनीति में नई हलचल पैदा हो गई है।

भाजपा के नासिक शहर उपाध्यक्ष निलेश बोरा और नासिक मनपा के पूर्व स्थायी समिति सभापति गणेश गीते के बीच टिकट को लेकर जोरदार मुकाबला शुरू हो गया है। दोनों नेताओं ने विप चुनाव के लिए भाजपा की ओर से नामांकन फॉर्म खरीदे हैं।

नासिक मनपा में भाजपा निभाएगी अहम भूमिका

खास बात यह है कि दोनों ही गिरीश महाजन के बेहद करीबी माने जाते हैं। ऐसे में अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि महाजन इस अंदरूनी टकराव को कैसे संभालते हैं। निलेश बोरा ने हाल ही में संपन्न नासिक महानगरपालिका चुनाव में भाजपा के लिए अहम भूमिका निभाई थी। वहीं गणेश गीते स्थानीय राजनीति में मजबूत पकड़ रखने वाले नेता माने जाते हैं।

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UBT ने भी इस सीट पर दावेदारी की मजबूत

इस बीच महाविकास आघाड़ी की ओर से यूबीटी ने भी इस सीट पर अपनी दावेदारी मजबूत कर दी है। ठाकरे गुट के नेता वसंत गीते ने भी नामांकन फॉर्म खरीदा है। इससे नासिक विधान परिषद चुनाव में मुकाबला और दिलचस्प होने के संकेत मिल रहे हैं। महाराष्ट्र विधान परिषद की जिन सीटों पर चुनाव होने हैं, उनमें पुणे, अहिल्यानगर, ठाणे, जलगांव, सांगली-सातारा, नांदेड़, यवतमाल, सोलापुर, भंडारा-गोंदिया, रायगड़-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग, नासिक, वर्धा-चंद्रपुर-गड़चिरोली, अमरावती, धाराशिव-लातूर-बीड, परभणी-हिंगोली, छत्रपति संभाजीनगर-जालना और नागपुर की सीटें शामिल हैं।

Nashik TCS Case Second Chargesheet: नासिक के टीसीएस कॉर्पोरेट परिसर में महिलाओं के साथ हुए इस कथित दुर्व्यवहार और धार्मिक प्रताड़ना के मामले ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा था। मुंबई नाका पुलिस स्टेशन में दर्ज 8 मामलों में वर्ष 2026 के दौरान भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई थीं। इन मामलों में कार्यस्थल पर महिला सहकर्मियों का यौन उत्पीड़न करना, छेड़छाड़, आपराधिक धमकी देना और किसी की धार्मिक आस्था का जानबूझकर अपमान करने जैसे बेहद संगीन आरोप शामिल हैं।

विशेष जांच दल (SIT) ने तकनीकी और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर इस 2000 पन्नों की दूसरी चार्जशीट को तैयार किया है। इससे पहले भी पुलिस इस मामले में 1500 पन्नों की एक प्राथमिक चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर चुकी है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि भले ही चार्जशीट दाखिल कर दी गई हो, लेकिन इस मामले की परतें इतनी गहरी हैं कि एसआईटी अभी भी नए साक्ष्य जुटाने के लिए पूरक जांच जारी रखे हुए है।

मुख्य आरोपियों के खिलाफ नासिक की अदालत में दाखिल हुआ आरोप पत्र

नासिक TCS केस और प्रताड़ना मामले में पुलिस ने जिन मुख्य आरोपियों के खिलाफ शिकंजा कसा है, उनके नाम इस चार्जशीट में प्रमुखता से शामिल किए गए हैं। आरोपियों में राजा रफीक मेमन, शाह रुख हुसैन शौकत कुरैशी, अश्विनी अशोक चैनानी, तौसिफ बिलाल अत्तार, शफी भिकन शेख, दानिश एजाज शेख, निदा एजाज खान और आसिफ आलम अंसारी शामिल हैं। इन सभी पर पद का दुरुपयोग कर महिला कर्मचारियों को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप है।

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देवलाली कैंप मामले में लगीं एससी-एसटी एक्ट की कड़ी धाराएं

इस पूरे विवाद में देवलाली कैंप पुलिस स्टेशन में दर्ज अपराध संख्या 156/2026 को कानूनी रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस विशिष्ट मामले में पीड़ित महिला की पृष्ठभूमि को देखते हुए पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के अलावा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की विशेष धाराएं भी जोड़ी हैं। इस कानून के शामिल होने के कारण आरोपियों के लिए कानूनी राह और अधिक कठिन हो गई है और पुलिस को इस मामले में कड़ी सजा दिलाने की उम्मीद है।

आरोपियों को जेल में ही कटना होगा वक्त, पूरक चार्जशीट की तैयारी तेज

अदालत ने मामले की संवेदनशीलता, गवाहों को प्रभावित करने की आशंका और पुलिस द्वारा पेश किए गए दस्तावेजी सबूतों को ध्यान में रखते हुए सभी आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। इसका मतलब है कि मुकदमे की सुनवाई पूरी होने तक आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे ही रहना होगा। पुलिस आयुक्त संदीप कर्णिक के मार्गदर्शन में एसआईटी की टीमें अब मामले के वित्तीय लेन-देन और अन्य तकनीकी पहलुओं की जांच कर रही हैं, ताकि आने वाले समय में एक और मजबूत पूरक चार्जशीट पेश की जा सके।

Nashik Vidhan Parishad Mahayuti Election: नासिक स्थानीय स्वराज्य संस्था निर्वाचन क्षेत्र से होने वाले विधान परिषद चुनाव को लेकर महायुति के तीनों प्रमुख दलों के बीच दावेदारी तेज होने से राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। भाजपा, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस के बीच सीट को लेकर रस्साकशी चल रही है, जिससे उम्मीदवार चयन को लेकर पेच पैदा हो गया है। हालांकि, वरिष्ठ स्तर पर महायुति के एकजुट होकर चुनाव लड़ने के संकेत मिलने से स्थानीय नगरसेवकों में नाराजगी का माहौल दिखाई दे रहा है। इस निर्वाचन क्षेत्र में मनपा, नगरपालिका और नगर पंचायतों के निर्वाचित नगरसेवक ही मतदाता होते हैं। इसलिए हर वोट की अहमियत काफी बढ़ जाती है।

कई नगरसेवकों ने स्थानीय चुनावों में भारी आर्थिक खर्च किया था और उन्हें उम्मीद थी कि विधान परिषद चुनाव में उनकी राजनीतिक और आर्थिक अहमियत बढ़ेगी, लेकिन यदि महायुति एकमत से उम्मीदवार तय कर चुनाव को निर्विरोध या एकतरफा बनाने की कोशिश करती है, तो नगरसेवकों की उम्मीदों पर पानी फिर सकता है।

खास बात यह है कि इस निर्वाचन क्षेत्र में विपक्ष की स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर मानी जा रही है। ठाकरे गुट, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गुट और कांग्रेस के नगरसेवकों की संख्या सीमित है। मालेगांव क्षेत्र में इस्लाम पार्टी और एआईएमआईएम के कुछ सदस्य जरूर हैं, लेकिन उनकी संख्या निर्णायक नहीं मानी जा रही। ऐसे में महायुति यदि एकजुट होकर चुनाव लड़ती है, तो उसकी जीत लगभग तय मानी जा रही है।

वरिष्ठ नेताओं की बैठक के बाद अंतिम फैसला

इसी पृष्ठभूमि में नगरसेवकों के बीच असंतोष बढ़ने लगा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जब चुनाव मुकाबले वाला होता है, तब नगरसेवकों का महत्व बढ़ जाता है, विभिन्न गुट उनसे संपर्क साधते है और उनका राजनीतिक ‘भाव’ भी बढ़ता है, लेकिन यदि चुनाव एकतरफा हो गया, तो उनकी भूमिका केवल मतदान तक सीमित रह जाएगी। फिलहाल नासिक महायुति में सीट बंटवारे को लेकर अंतिम फैसला वरिष्ठ नेताओं की बैठक के बाद होने की संभावना है। किस दल को उम्मीदवार बनाया जाएगा, इस पर पूरे जिले की नजर टिकी हुई है।

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स्थानीय स्तर पर दावेदारों की संख्या बढ़ने से आने वाले दिनों में राजनीतिक गतिविधियां और तेज होने के संकेत मिल रहे है। नासिक जिले के इस निर्वाचन क्षेत्र में महानगरपालिका, नगरपालिका और नगर पंचायतों के कुल 623 नगरसेवक मतदाता है। इनमें भाजपा के पास 190, शिंदे गुट के पास 171 और अजित पवार गुट के पास 107 वोट है।

इस तरह महायुति की कुल मतसंख्या 468 तक पहुंचती है। दूसरी ओर विपक्षी खेमे में ठाकरे गुट के पास 45, कांग्रेस के पास 13, इस्लाम पार्टी के पास 35, एआईएमआईएम के पास 21 और अन्य के पास 41 वोट है। यानी विपक्ष के पास कुल 155 वोट ही हैं। इस प्रकार महायुति को विपक्ष पर 313 वोटों की बड़ी बढ़त हासिल है। इन आंकड़ों से महायुति की स्थिति बेहद मजबूत मानी जा रही है।

Nashik Godavari Ghat Illegal Recovery News: आगामी सिंहस्थ कुंभमेला के मद्देनजर पंचवटी के गोदाघाट क्षेत्र में इस समय करोड़ों रुपये की लागत से विभिन्न विकास कार्य चल रहे हैं। यहां श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए बेहद महत्वाकांक्षी ‘रामकाल पथ’ का निर्माण भी किया जा रहा है।

हालांकि, एक तरफ जहां करोड़ों के विकास कार्यों का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसी इलाके में कपड़े बदलने के नाम पर महिला श्रद्धालुओं से सरेआम अवैध वसूली का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। विशेष बात यह है कि पंचवटी विभागीय कार्यालय का अतिक्रमण विभाग इस ओर अर्थपूर्ण चुप्पी साधे हुए है, जिसकी चर्चा अब पूरे इलाके में जोरों पर है।

अधिक मास में लगातार बढ़ रही भक्तों की भीड़

वर्तमान में अधिक मास चलने के कारण पवित्र गोदावरी नदी में स्नान के लिए देश के कोने-कोने और राज्यभर से भारी संख्या में श्रद्धालु पंचवटी पहुंच रहे हैं। गोदाघाट पर प्रतिदिन स्नान के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। नियमानुसार, प्रशासन को गोदाघाट पर महिलाओं के लिए पर्याप्त संख्या में चेंजिंग रूम की व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन सरकारी तंत्र की इसी लापरवाही का फायदा एक अतिक्रमणकारी ठेला चालक ने उठाया है।

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बनाया निजी चेंजिंग रूम

इस चालक ने गोदाघाट परिसर में बाकायदा अपना निजी चेंजिंग रूम खड़ा कर लिया है। नदी में स्नान कर लौटने वाली महिला श्रद्धालुओं के पास कपड़े बदलने का कोई दूसरा विकल्प न होने के कारण उन्हें मजबूरी में इस निजी रूम का उपयोग करना पड़ रहा है। मजबूरी का फायदा उठाकर यह चालक प्रत्येक महिला से कपड़े बदलने के एवज में 20 रुपये की अवैध वसूली कर रहा है।

अब यह गंभीर सवाल उठाया जा रहा है कि जिस नासिक गोदाघाट पर मनपा का अतिक्रमण उन्मूलन दस्ता और स्वच्छता निरीक्षक लगातार गश्त पर रहते हैं, वहां यह अवैध धंधा इतने बड़े पैमाने पर कैसे फल-फूल रहा है? स्थानीय नागरिकों और श्रद्धालुओं के अनुसार, यह सब पंचवटी विभागीय कार्यालय के अतिक्रमण विभाग की आंखों के सामने हो रहा है।

Malegaon Mauj Tokde Mobile Mobile Tower Scam: मालेगांव तहसील के ‘मौज टोकड़े’ गांव में मोबाइल टावर से जुड़ा एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सूचना का अधिकार के तहत मिली जानकारियों से यह खुलासा हुआ है कि ग्राम पंचायत की मालिकाना हक वाली जमीन पर लगे मोबाइल टावर का किराया पिछले दो दशकों से कोई निजी व्यक्ति डकार रहा था। सामाजिक कार्यकर्ता विजयसिंह भूरा डिंगर ने आरटीआई के जरिए ग्राम पंचायत टोकड़े और पटवारी कार्यालय से दस्तावेज निकालकर इस बड़े फर्जीवाड़े को उजागर किया है।

सामाजिक कार्यकर्ता विजय सिंह डिंगर द्वारा जुटाई गई जानकारी के अनुसार, इस पूरे मामले में भारी अनियमितता और वित्तीय हेरफेर के पुख्ता सबूत मिले हैं। पटवारी कार्यालय से प्राप्त आधिकारिक ऋण पत्रिका के अनुसार, जिस जमीन पर मोबाइल टावर खड़ा है, उसके मालिकाना हक के कॉलम में साफ तौर पर ग्राम पंचायत कार्यालय टोकड़े दर्ज है। वैध कानूनी समझौता रिकॉर्ड में मौजूद ही नहीं है।

विभागीय आयुक्त और जिलाधिकारी से शिकायत

इस खुलासे के बाद यह गंभीर सवाल खड़ा हो गया है कि यदि जमीन सरकारी थी, तो पिछले 20 साल से मोबाइल टावर का लाखों रुपये किराया किस आधार पर और किसकी जेब में जा रहा था? सरकारी खजाने को चूना लगाकर इस राशि का निजीकरण किए जाने का संदेह है।

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सामाजिक कार्यकर्ता विजय सिंह डिंगर ने विभागीय आयुक्त, जिलाधिकारी, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अपर जिला अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, मालेगांव तहसीलदार और गुट विकास अधिकारी समेत टोकड़े ग्राम पंचायत को लिखित शिकायत सौंपी है।

शिकायतकर्ता ने मांग की है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच की जाए। तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारियों, पदाधिकारियों, राजस्व कर्मचारियों (पटवारी) और संबंधित निजी व्यक्ति की भूमिका की जांच हो। सरकारी दस्तावेजों में अवैध फेरबदल करने और सरकार को वित्तीय नुकसान पहुंचाने के आरोप में दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई की जाए।

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टावर लगाते समय ग्राम सभा की नहीं ली गई मंजूरी

इसके विपरीत, जब ग्राम पंचायत के संपत्ति रजिस्टर (नमुना नंबर 8) की जांच की गई, तो उसमे मालिकाना हक के स्थान पर विजय सिंह पंडित सिंधु नामक एक निजी व्यक्ति का नाम दर्ज पाया गया। ग्राम पंचायत ने लिखित में स्वीकार किया है कि इस मोबाइल टावर को लगाने के लिए ग्राम पंचायत का कोई आधिकारिक प्रस्ताव, ग्राम सभा की मंजूरी, अनापत्ति प्रमाण पत्र या संबंधित कंपनी और जमीन मालिक के बीच हुआ कोई भी वैध कानूनी समझौता रिकॉर्ड में मौजूद ही नहीं है।

Nashik IT Company Case Sandeep Mitke: बहुराष्ट्रीय आईटी कंपनी में महिला कर्मचारियों के साथ छेड़छाड़, धार्मिक भावनाएं आहत करने और एक युवक का धर्मांतरण कराने के प्रयास से जुड़े चर्चित मामले में अब कानूनी कार्रवाई ने तेजी पकड़ ली है। इस प्रकरण में दर्ज शेष 8 मामलों की चार्जशीट 29 मई तक नासिक जिला एवं सत्र न्यायालय में दाखिल किए जाने की संभावना है।

देवलाली कैंप पुलिस थाने में दर्ज मुख्य मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) पहले ही करीब 1,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर चुका है और नासिक रोड अतिरिक्त सत्र न्यायालय में सुनवाई भी शुरू हो चुकी है। मामले में आरोपी निदा खान को शरण देने के आरोप में छत्रपति संभाजीनगर के एमआईएम के पूर्व नगरसेवक मतीन पटेल को भी सहआरोपी बनाया गया है। जांच और चार्जशीट से कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है।

पॉश कमेटी नासिक कार्यालय में नहीं थी मौजूद

कंपनी के नासिक कार्यालय में लगे कुल 27 सीसीटीवी कैमरों में से 18 बंद पाए गए, जबकि केवल 9 कैमरे ही चालू थे। आशंका जताई जा रही है कि सबूत मिटाने या गतिविधियां छिपाने के उद्देश्य से ऐसा किया गया था। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों ने कार्यालय की छत और अन्य खुली जगहों का इस्तेमाल कर महिला
बार छेड़छाड़ की। महिला कर्मचारियों के साथ बार-सुरक्षा के लिए जरूरी पॉश कमेटी नासिक कार्यालय में मौजूद ही नहीं थी।

समिति के सभी 11 सदस्य पुणे कार्यालय में कार्यरत थे, जिसके कारण पीड़ित महिलाओं को समय पर शिकायत दर्ज कराने का अवसर नहीं मिल पाया। चार्जशीट के अनुसार, कार्यालय में समय-समय पर एक विशेष धर्म की लगभग 3 घंटे तक प्रार्थना कराई जाती थी। जांच एजेंसियों ने आशंका जताई है कि धर्मांतरण एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा था। आरोपियों ने कुछ कर्मचारियों को सॉफ्ट टार्गेट बनाकर उन पर मानसिक और धार्मिक दबाव बनाया।

पिछले नौ वर्षों से कर्मियों का किया जा रहा था उत्पीड़न

जांच में यह दावा भी किया गया है कि यह पूरा मामला पिछले साढ़े नौ वर्षों से चल रहा था। छेड़छाड़, धमकियों और मानसिक प्रताड़ना के साथ-साथ पीड़ितों पर ब्लैक मैजिक या टोटकों के जरिए दबाव बनाने का प्रयास भी किया गया।

सहायक पुलिस आयुक्त संदीप मिटके के मार्गदर्शन में जांच अधिकारियों ने तकनीकी, डिजिटल और मौखिक साक्ष्य जुटाए है और शुक्रवार तक शेष सभी 8 चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की जाएंगी। इस कार्रवाई से दानिश शेख, तौसिफ अत्तार, निदा खान, रजा मेमन, शाहरुख कुरैशी, आसिफ अंसारी, शफी शेख और अश्विनी चैनानी की मुश्किलें और बढ़ने की संभावना है।

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विशेष धार्मिक ग्रंथ पढ़ने के लिए किया गया मजबूर

पीड़ित कर्मचारियों के खिलाफ वरिष्ठ अधिकारियों को झूठी और नकारात्मक रिपोर्ट भेजकर उनका मानसिक उत्पीड़न किया जाता था। सहकर्मियों के सामने अपमानित कर उन्हें मानसिक रूप से तोड़ने का प्रयास किया गया। कुछ कर्मचारियों को जबरन एक विशेष धर्म का धार्मिक ग्रंथ पढ़ने और मांसाहार करने के लिए दबाव डाला गया।
विरोध करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकियां भी दी जाती थीं।

महिला कर्मचारियों पर अश्लील और आपत्तिजनक टिप्पणियां कर उनका मानसिक और लैंगिक उत्पीडन किया जाता था। पीड़ितों पर जानबूझकर अतिरिक्त काम का दबाव बनाया जाता था। आरोपी आपस में संवाद करने और पीड़ितों को मानसिक रूप से परेशान करने के लिए एक सीक्रेट वर्बल कोड का इस्तेमाल करते थे।

Nashik ACB Bribe Case Animal Husbandry: गौशाला को मिले सरकारी अनुदान के खर्च का उपयोग सही तरीके से होने के प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए 5 हजार रुपये की रिश्वत स्वीकारते हुए जिला उपआयुक्त को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने रंगेहाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी लोकसेवक का नाम डॉ. प्रशांत रमेश धर्माधिकारी (58, जिला उपआयुक्त, पशुसंवर्धन एवं दुग्ध व्यवसाय, जिला नासिक) है।

इस मामले में सातपूर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। 9 मिली जानकारी अनुसार, शिकायतकर्ता ‘श्री संत जनार्दन स्वामी सेवा संस्कारित संस्था’ संचालित मौनगिरी गोशाला के ट्रस्टी हैं। गौशाला में हैं 70 गायें इस गौशाला में 70 गायें हैं और उनके पालन-पोषण के लिए महाराष्ट्र शासन की परिपोषण योजना के तहत अनुदान मिलता है।

गौशाला को 27 मार्च को 3 लाख 44 हजार 250 रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ था। इस राशि का सही उपयोग होने की जांच कर उपयोग प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए जिला उपआयुक्त डॉ. प्रशांत धर्माधिकारी ने शिकायतकर्ता से 41 हजार रुपये की रिश्वत मांगी

नासिक एसीबी की कार्रवाई

शिकायतकर्ता रिश्वत देने के इच्छुक नहीं थे, इसलिए उन्होंने इस संबंध में नासिक एसीबी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत की पुष्टि होने के बाद 26 मई को एसीबी की टीम ने जिला उपायुक्त कार्यालय में ही जाल बिछाया। समझौते के बाद तय की गई 5 हजार रुपये की रिश्वत की राशि स्वीकारते समय डॉ. प्रशांत धर्माधिकारी को सरकारी कार्यालय में ही रंगेहाथ पकड़ लिया गया।

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यह कार्रवाई नासिक परिक्षेत्र के पुलिस अधीक्षक भारत तांगडे, अपर पुलिस अधीक्षक माधव रेड्डी और सुनील दोरगे के मार्गदर्शन में की गई। ट्रैप अधिकारी पुलिस निरीक्षक राहुलकुमार नाईक, पुलिस हवालदार प्रफुल्ल माली और विलास निकम की टीम ने कार्रवाई को सफल बनाया। मामले की आगे की जांच पुलिस उपाधीक्षक स्वाति पवार कर रही है।

Nashik Mhada Scam Municipal Corporation: म्हाडा घोटाले में नाम सामने आने के बाद अचानक महानगरपालिका से गायब हुए प्रमुख इंजीनियर अब एक बार फिर चुपचाप अपनी कुर्सियों पर लौट आए हैं। करीब 10 से 15 दिनों तक बिना किसी स्पष्ट सूचना के अनुपस्थित रहने वाले इन अधिकारियों की वापसी ने मनपा प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच की तलवार लटकने के बावजूद संबंधित अधिकारियों को दोबारा उसी पद पर काम करने की अनुमति कैसे दी गई, इसे लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है।

मामले को लेकर शिवसेना (उबाठा) गुट ने भी आक्रामक रुख अपनाया है। गुटनेता केशव पोरजे ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल पदमुक्त करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो शिवसेना स्टाइल में तीव्र आंदोलन किया जाएगा। पोरजे ने आरोप लगाया कि जिन अधिकारियों के नाम घोटाले में सामने आए हैं, उन्हें संरक्षण देने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे प्रशासन की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं।

उद्धव गुट ने दी आंदोलन की चेतावनी

बताया जा रहा है कि आगामी सिंहस्थ कुंभ मेले को देखते हुए नासिक शहर में हजारों करोड़ रुपये के विकास कार्य प्रस्तावित हैं। ऐसे महत्वपूर्ण समय में प्रमुख इंजीनियरों का अचानक गायब हो जाना शहर के विकास कार्यों पर प्रतिकूल असर डालने वाला साबित हुआ। कई परियोजनाओं की प्रक्रिया प्रभावित हुई और प्रशासनिक कामकाज की गति भी धीमी पड़ी। विपक्ष का आरोप है कि इस पूरे घटनाक्रम से महानगरपालिका और सभी 122 नगरसेवकों की छवि धूमिल हुई है।

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सूत्रों के अनुसार, संबंधित अधिकारियों ने अनुपस्थिति के दौरान न तो कोई पूर्व सूचना दी और न ही अवकाश आवेदन प्रस्तुत किया। इसके बावजूद अब वे पिछले दो-तीन दिनों से फिर से अपने कार्यभार संभालते नजर आ रहे हैं। इस घटनाक्रम से जनप्रतिनिधियों और नागरिकों के बीच नाराजगी बढ़ती जा रही है। लोगों का कहना है कि यदि जांच चल रही है तो संबंधित अधिकारियों को संवेदनशील पदों से हटाना चाहिए था।

वहीं, मनपा प्रशासन की ओर से अब तक इस मामले में कोई स्पष्ट आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। प्रशासन की चुप्पी से संदेह और गहरा गया है।नासिक शहर में चर्चा है कि यदि समय रहते कठोर कदम नहीं उठाए गए तो यह मामला आने वाले दिनों में और अधिक राजनीतिक रंग पकड़ सकता है।

Nashik ST Bus Accident Traffic Jam: नासिक शहर के व्यस्त और अत्यधिक यातायात वाले मुंबई नाका इलाके में बुधवार दोपहर महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम (एसटी) की एक बस अनियंत्रित होकर सुरक्षा दीवार से जा टकराई। हादसे के बाद इलाके में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया और यातायात प्रभावित हुआ। हालांकि राहत की बात यह रही कि दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं, जबकि चालक को मामूली चोट आई है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, एसटी बस मुंबई नाका चौक से गुजर रही थी। इसी दौरान अचानक चालक का नियंत्रण बस पर से हट गया और बस सीधे सड़क किनारे बनी सुरक्षा दीवार से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, वहीं सुरक्षा दीवार में भी दरारें आ गईं। हादसे की आवाज सुनकर आसपास के दुकानदार, नागरिक और वाहन चालक तुरंत मौके पर पहुंचे।

दुर्घटना के कारण मुंबई नाका क्षेत्र में कुछ समय तक वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। यह इलाका पहले से ही शहर के सबसे व्यस्त ट्रैफिक प्वाइंट्स में गिना जाता है, ऐसे में हादसे के चलते यातायात व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई। सूचना मिलते ही यातायात पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति संभाली।

बाल-बाल बचे यात्री लग गया लंबा जाम

पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बस को सड़क किनारे हटाने की कार्रवाई शुरू की, जिसके बाद धीरे-धीरे यातायात सामान्य हो सका। अधिकारियों ने बस में मौजूद यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला और उन्हें दूसरी व्यवस्था उपलब्ध कराई गई। प्रारंभिक जांच में किसी यात्री के गंभीर रूप से घायल होने की पुष्टि नहीं हुई है।

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परिवहन विभाग के अनुसार, हादसे के पीछे तेज रफ्तार, तकनीकी खराबी या चालक द्वारा नियंत्रण खोना जैसे कारण हो सकते हैं। फिलहाल बस की तकनीकी जांच कराई जा रही है और चालक से भी पूछताछ की जा रही है। दुर्घटना के सही कारणों का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है।

इस घटना के बाद मुंबई नाका क्षेत्र की यातायात व्यवस्था और सुरक्षा उपायों को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय नागरिकों ने चौक पर बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन, गति नियंत्रण और अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम करने की मांग प्रशासन से की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।

Nashik Mayor Himgauri Aher-Adke Kalidas Kala Mandir: नासिक की सांस्कृतिक पहचान माने जाने वाले कालिदास कला मंदिर में मेंटिनेंस कार्यों में भारी देरी के कारण कई सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द होने की शिकायतों पर महापौर हिमगौरी आहेर-आडके ने अचानक निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। वहीं, पुराने नासिक के मातंगवाड़ा क्षेत्र में प्रस्तावित एमएसईबी सबस्टेशन को लेकर नागरिकों द्वारा उठाई गई सुरक्षा चिंताओं पर भी उन्होंने कड़ा रुख अपनाया।

नासिक की सांस्कृतिक विरासत का ‘प्रतीक’ कालिदास कला मंदिर के निरीक्षण के दौरान महापौर ने पाया कि प्रलंबित कामों के चलते आयोजकों, कलाकारों और सांस्कृतिक संस्थाओं को मानसिक, आर्थिक और प्रशासनिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई कार्यक्रम रद्द होने से नाराज महापौर ने अधिकारियों से देरी का कारण पूछा और पूरी व्यवस्था को कठघरे में खड़ा कर दिया।

महापौर ने साफ शब्दों में कहा कि कालिदास कला मंदिर केवल एक सभागार नहीं, बल्कि नासिक की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। यहां किसी भी प्रकार की लापरवाही और ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी लंबित काम तत्काल पूरा कर सभागार जल्द नागरिकों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

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नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं

साथ ही भविष्य में ऐसी लापरवाही दोबारा सामने आने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। इसी दौरान प्रभाग क्रमांक 13 स्थित मातंगवाड़ा इलाके में प्रस्तावित एमएसईबी इलेक्ट्रिक सबस्टेशन को लेकर स्थानीय नागरिकों द्वारा व्यक्त सुरक्षा चिंताओं की भी महापौर ने गंभीरता से दखल ली। घनी आबादी वाले क्षेत्र में बनने वाले इस प्रकल्प में सभी सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन जरूरी बताते हुए उन्होंने अधिकारियों से तकनीकी ड्रॉइंग, आराखड़े और आवश्यक दस्तावेज तलब किए।

नासिक महापौर ने स्पष्ट कहा कि नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और भविष्य में किसी प्रकार का खतरा न हो इसकी लिखित जिम्मेदारी एमएसईबी को लेनी होगी। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए एमएसईबी अधिकारियों को महापौर कार्यालय तलब किया गया है।

Ashok Kharat Money Laundering Case: नासिक के ढोंगी अशोक खरात को धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गठित विशेष अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने खरात की रिमांड बढ़ाने की मांग नहीं की, जिसके बाद अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।

ईडी ने अदालत में दावा किया कि अशोक खरात पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा था और लगातार गोलमोल जवाब दे रहा था। हालांकि, एजेंसी ने यह भी स्पष्ट किया कि फिलहाल उसकी आगे की हिरासत की जरूरत नहीं है।

साथ ही भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर दोबारा रिमांड मांगने का अधिकार सुरक्षित रखने की बात कही। ईडी के अनुसार, अशोक खरात ने खुद को चमत्कारी शक्तियों वाला बताकर लोगों से कथित रूप से उगाही की। जांच एजेंसी का आरोप है कि उसने अवैध तरीके से हासिल किए गए 47 करोड़ रुपये से अधिक की रकम को 60 बैंक खातों के माध्यम से इधर-उधर ट्रांसफर किया।

एजेंसी ने अदालत को बताया कि खरात ने बेनामी और अन्य लोगों के नाम पर खाते खुलवाकर आर्थिक अपराध का पूरा नेटवर्क तैयार किया था। राहाता स्थित “समता नागरी सहकारी पतसंस्था” में कुछ भक्तों की जानकारी और अनुमति के बिना उनके दस्तावेजों का इस्तेमाल कर गुप्त रूप से 60 बैंक खाते खोले गए थे। इनमें से 43 खाते मई 2021 में एक ही दिन में खोले गए थे।

SIT कर रही धोखाधड़ी के मामलों की जांच

ईडी के मुताबिक, वर्ष 2021 से 2026 के बीच इन खातों के जरिए 47.74 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का संदिग्ध लेन-देन किया गया। वहीं, नासिक और अहिल्यानगर जिलों में अशोक खरात के खिलाफ दर्ज यौन शोषण और आर्थिक धोखाधड़ी के 12 मामलों की जांच विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा की जा रही है।

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ढोंगी खरात की ‘लीला’ अब बड़े पर्दे पर

• पूरे महाराष्ट्र में सनसनी मचाने वाले कथित ढोंगी अशोक खरात और उसके कारनामों पर अब एक मराठी फिल्म बनने जा रही है। इस फिल्म में सताधारी शिवसेना की पदाधिकारी और अभिनेत्री दीपाली सय्यद अहम भूमिका में नजर आएंगी।
• इसी वजह से यह चचर्चा भी तेज हो गई है कि क्या वह राकांपा की नेता और इस मामले में चर्चित नाम रही रुपाली चाकणकर का किरदार निभाने वाली है।
• अशोक खरात पर कई महिलाओं के यौन शोषण और आर्थिक ठगी के आरोप लगे हैं। इस मामले में महिलाओं के साथ उसके कई कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। इस प्रकरण में नाम सामने आने के बाद रुपाली चाकणकर को पहले राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद और बाद में राकां की महिला प्रदेशाध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा था।
• इसी पृष्ठभूमि पर अब अशोक खरात के कथित कारनामों पर आधारित मराठी फिल्म बनने जा रही है। इसकी जानकारी खुद दीपाली सय्यद ने दी। दीपाली सय्यद ने कहा कि बिग बॉस से बाहर आने के बाद उन्हें अशोक खरात मामले की जानकारी मिली। उन्होंने कहा कि एक ऐसा बाबा सामने आया जिसने पूरे राज्य में खलबली मचा दी। इस मामले पर जल्द ही एक फिल्म आने वाली है। यह फिल्म मैं नहीं बना रही हूं, इसके निर्माता अलग है। लेकिन एक कलाकार के तौर पर मैं इसमें नजर आऊंगी।

Maharashtra Politics MLC Election: नासिक विधान परिषद की एक सीट को लेकर महायुति में चल रहे राजनीतिक संघर्ष ने अब नया मोड़ ले लिया है। अब तक भाजपा और शिवसेना शिंदे गुट के बीच चल रही अंदरूनी प्रतिस्पर्धा में अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस ने भी जोरदार दावा ठोक दिया है, जिससे नासिक के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है।

खास बात यह है कि इस सीट को लेकर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार की रुचि सामने आने की चर्चा शुरू होने से महायुति के भीतर का विवाद और गहराने की संभावना जताई जा रही है। मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस के विधायकों ने उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार से मुलाकात की, जिसके बाद माना जा रहा है कि पार्टी ने नासिक विधान परिषद सीट को लेकर आधिकारिक स्तर पर सक्रियता बढ़ा दी है।

समन्वय समिति की बैठक में अंतिम फैसले की उम्मीद

इसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस ने इस सीट पर दावा पेश किया और एड। शिवाजी सहाणे का नाम संभावित उम्मीदवार के तौर पर चर्चा में आ गया है। इघर, नासिक की यह सीट आखिर किसके खाते में जाएगी, इस पर पूरे राज्य की नजरें टिक गई हैं।

भाजपा और शिंदे गुट दोनों ने इस सीट पर अपना दावा कायम रखा है। वहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस की एंट्री के बाद महायुति के भीतर का अंदरूनी संघर्ष और तेज होने की संभावना जताई जा रही है। महायुति की समन्वय समिति की बैठक में इस सीट पर अंतिम फैसला होने की संभावना है और तब तक राजनीतिक माहौल गर्म रहने वाला है। 2018 के विधान परिषद चुनाव में नासिक से शिवसेना के नरेंद्र दराडे विजयी हुए थे।

इसी वजह से शिंदे गुट इस सीट पर अपना स्वाभाविक दावा मान रहा है। दूसरी ओर, हाल ही में हुए स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव में भाजपा को बड़ी सफलता मिली थी, इसलिए भाजपा भी यह सीट छोड़ने के मूड में नहीं दिखाई दे रही है।

सूत्रों के अनुसार, विधान परिषद की 17 सीटों में से भाजपा 12, शिवसेना शिंदे गुट 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस 1 शिवसेना सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ठाणे, नासिक, यवतमाल और परभणी-हिंगोली की 4 सीटें शिवसेना को मिलने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, नासिक सीट को लेकर अभी भी पेच बरकरार है। वहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस को रायगढ़-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग सीट मिलने की संभावना बताई जा रही है। इस

चुनाव के लिए 25 मई से 1 जून तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे, जबकि 22 जून को मतदान होगा। अभी तक किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया है, लेकिन नासिक सीट को लेकर पर्दे के पीछे चल रही राजनीतिक हलचल अब खुली लड़ाई में बदलती दिखाई दे रही है।

महायुति के नेता भले ही एकजुट होकर चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हों, लेकिन कुछ सीटों पर मैत्रीपूर्ण मुकाबले की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि, नासिक सीट को लेकर पैदा हुआ विवाद महायुति के लिए सिरदर्द बनेगा या नहीं, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।

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आंकड़ों में महायुति मजबूत

नासिक जिले के निर्वाचन क्षेत्र में महानगरपालिका, नगरपालिका और नगर पंचायतों के कुल 623 नगरसेवक मतदाता हैं। इनमें भाजपा के पास 190, शिंदे गुट के पास 171 और अजीत पवार गुट के पास 107 वोट हैं। वहीं ठाकरे गुट के पास 45, कांग्रेस के पास 13, इस्लाम पार्टी के पास 35, एआईएमआईएम के पास 21 और अन्य के पास 41 वोट हैं। आंकड़ों के हिसाब से महायुति मजबूत स्थिति में है। यदि तीनों दल एकजुट होकर चुनाव लड़ते हैं तो यह सीट आसानी से जीत सकते हैं। लेकिन अगर अलग-अलग चुनाव लड़ते हैं तो महायुति के भीतर संघर्ष तय माना जा रहा है।

Nashik Drowning Death News: महाराष्ट्र के नासिक जिले में पिकनिक के दौरान एक बांध में डूबने से एक दंपति और दो किशोरों की मौत हो गई। यह घटना कश्यपी बांध पर हुई। मखमलबाद निवासी सचिन कैलाश ठोंम्ब्रे और उनकी पत्नी रोहिणी अपनी दो वर्षीय बेटी और अपने पड़ोस के दो लड़कों, केतन अनिल पवार और कौशल अनिल पवार के साथ जलाशय गए थे।

यह बांध गोदावरी नदी की सहायक नदी कश्यपी नदी पर बनाया गया है। यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि दंपति और दो किशोरों की बांध में डूबने से मौत कैसे हुई। पुलिस ने बताया कि वहां से गुजर रही संगीता घड़गे नाम की एक महिला ने बच्ची को जलाशय की ओर जाते देखा।

बच्ची की आवाज से खुला हादसे का राज

वह तुरंत मौके पर पहुंची और उसे बचा लिया। उन्होंने बताया कि बच्ची पानी की ओर इशारा करते हुए लगातार मम्मी, पापा चिल्ला रही थी। नदी के किनारे जूते देखने के बाद घड़गे ने स्थानीय निवासियों को बताया जिसके बाद उन्होंने ठोंम्ब्रे दंपति और लड़कों के शवों को बाहर निकाला।

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बांध से निकाले गए चार शव

पुलिस ने बताया कि रोहिणी के मोबाइल फोन पर आई एक कॉल के बाद मृतकों की पहचान हुई। अधिकारियों को बाद में पता चला कि रोहिणी गर्भवती थी। उन्होंने बताया कि हरसुल थाने में आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया गया है और जांच जारी है।

Nashik e-governance: नासिक मनपा में आज ई-गवर्नेस और नागरिक सेवा सुधार के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक महापौर हिमगौरी आहेर-आडके की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में शहर के नागरिकों को अधिक पारदर्शी, त्वरित और जवाबदेह प्रशासन प्रदान करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। महापौर ने मनपा के सभी विभागों में सिटीजन चार्टर को प्रभावी ढंग से लागू करने के आदेश दिए।

उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि नागरिकों की शिकायतों पर 24 घंटे के भीतर प्राथमिक कार्रवाई करना संबंधित विभागों के लिए अनिवार्य किया जाए। इसके साथ ही, उन्होंने प्रशासन को एक ऐसी सक्षम डिजिटल प्रणाली विकसित करने के आदेश दिए, जिससे यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर शिकायत का निवारण नहीं होता है, तो वह शिकायत स्वचालित रूप से वरिष्ठ अधिकारियों के पास स्थानांतरित हो जाएगी।

तय समय में सेवाएं कराएं उपलब्ध

राज्य सरकार के राइट टू सर्विसेज ऐप की तर्ज पर महानगरपालिका के विभिन्न विभागों की सेवाएं निश्चित समय सीमा के भीतर नागरिकों को उपलब्ध कराने वाली प्रणाली विकसित करने पर बैठक में जोर दिया गया। महापौर ने कहा कि प्रत्येक विभाग के लिए सेवा वितरण का एक निश्चित समय तय किया जाएगा और उस अवधि में सेवा देना अनिवार्य होगा। शहर की विभिन्न नागरिक समस्याओं, शिकायतों, जलापूर्ति, स्वच्छता, सड़कों, प्रकाश व्यवस्था (स्ट्रीट लाइट) और कर प्रणाली सहित सभी नागरिक सुविधाओं के लिए एक एकीकृत (इंटीग्रेटेड) ई-गवर्नेस प्रणाली विकसित करने के निर्देश भी महापौर ने दिए।

परियोजनाओं में देरी बर्दाश्त नहीं

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इससे नागरिकों को घर बैठे डिजिटल माध्यम से सेवाएं मिलेगी और प्रशासन की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। इस दौरान ई-गवर्नेस परियोजना से जुड़े कार्यों की समीक्षा करते हुए महापौर ने ईवार्ड कंसल्टिंग एजेंसी के कामकाज पर गहरी नाराजगी व्यक्त की, नागरिकों की सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाओं में किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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इस बैठक में अतिरिक्त आयुक्त अमित रजन, उपायुक्त सुवर्णा देखणे, कंप्यूटर विभाग के उप अभियंता नितिन धामणे, शांतनु नाईका, स्वाति गाडेकर, सुमित जैन और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के संबंधित तकनीकी अधिकारी उपस्थित थे।

Nashik Crime Domestic Violence: नासिक शहर के कोणार्कनगर इलाके में एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां खाना पसंद न आने पर एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के ऊपर गर्म कढ़ी फेंक दी। इस जानलेवा हमले में विवाहिता गंभीर रूप से झुलस गई है।

इस घटना के बाद पीड़ित महिला की शिकायत पर नासिक शहर के आडगांव पुलिस स्टेशन में पति और उसे उकसाने वाली सास के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 34 वर्षीय विवाहिता ने इस संबंध में अपनी शिकायत दर्ज कराई है।

पीड़िता अस्पताल में भर्ती

पीड़िता अपनी सास और पति के साथ कोणार्कनगर के रुविमणी लॉन्स क्षेत्र में रहती है। रोज-रोज कौन सी सब्जी बनाई जाए, इस उलझन के चलते उसने 21 मई को रात के खाने में कढ़ी बनाई थी, रात में जब पति घर लौटा, तो पत्नी ने कड़ी को अच्छी तरह उबालकर उसके लिए खाने की बाली परोसी। खली में कड़ी देखते ही पति का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया।

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इसी बीच सास ने भी आग में थी डालने का काम किया और पति को भड़काना शुरू कर दिया जिससे पति-पत्नी के बीच विवाद और बढ़ गया, गुस्से में आगबबूला होकर आरोपी पति ने पहले तो पत्नी के साथ बेरहमी से मारपीट की और फिर इतने से भी मन नहीं भरा, तो उसने उबलती हुई कढ़ी से भरी कटोरी सीधे अपनी पत्नी की तरफ फेंक दी, गर्म कड़ी गिरने से महिला का शरीर गभीर रूप से झुलस गया। पीड़िता को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज बल रहा है।

Nashik Teachers Medical Reimbursement: नासिक शिक्षकों को जिला परिषद के माध्यम से मिलने वाली मेडिकल बिलों की प्रतिपूर्ति व्यवस्था अब हमेशा के लिए बंद होने जा रही है। इसके बजाय, जिला परिषद सहित 100 प्रतिशत सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के शिक्षकों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कैशले सचिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी।

शिक्षण विभाग ने इस योजना का लाभ उठाने के लिए आभा कार्ड (आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट) बनवाने के निर्देश दिए हैं। अब तक शिक्षक किसी भी अस्पताल में इलाज कराने के लिए स्वतंत्र थे। इसके बाद उन्हें मूल बिल, डिस्चार्ज कार्ड और दवाओं की रसीदें शिक्षण विभाग के वेतन दल के पास भौतिक रूप से जमा
करनी पड़ती थीं।

जांच और सत्यापन के बाद सालभर में ये बिल मंजूर होते थे। इस प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर कमीशन का खेल चलता था और कई तरह की अनियमितताएं भी सामने आती थीं। अब चूंकि मरीज का पूरा इतिहास डिजिटल होगा, इसलिए फर्जी बिल जमा करने के मामलों पर पूरी तरह रोक लग जाएगी।

फर्जी बिल पर लगेगी रोक

शिक्षण निदेशालय द्वारा जारी परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि भविष्य में किसी भी प्रकार के 5 लाख रुपये तक के मेडिकल रिइंबर्समेंट के दावे स्वीकार नहीं किए जाएंगे। सभी जिला परिषद और 100 प्रतिशत अनुदानित निजी स्कूलों के सभी शिक्षक एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए आभा कार्ड बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है।

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इस योजना के तहत सूचीबद्ध (इम्पैनल्ड) अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती होने पर अब शिक्षकों को अपनी जेब से पैसे नहीं देने होंगे। प्रत्येक शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी के परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य सुरक्षा कवच (हेल्थ कवर) मिलेगा। डिजिटल प्रणाली लागू होने से जहां एक और शिक्षकों की दफ्तरों के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी, वहीं दूसरी ओर कागजी कार्रवाई में होने वकाले भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी।

Nashik Trimbakeshwar Temple Turnover: श्री त्र्यंबकेश्वर देवस्थान का वार्षिक आर्थिक टर्नओवर 75 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। त्र्यंबकेश्वर में दिन-प्रतिदिन श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। इस स्थिति को देखते हुए देवस्थान ट्रस्ट अब एक नई ‘ब्रेक दर्शन’ योजना भी लागू करने जा रहा है, जिससे मंदिर की आय में भारी बढ़ोतरी होने की संभावना है। भारी भीड़ के चलते वह वार्षिक टर्नओवर करीब 75 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष देवस्थान का टर्नओवर लगभग 53 करोड़ रुपये होने की संभावना दिख रही है।

सिंहस्थ कुंभ मेले में बढ़ेगी और अधिक भीड़

हालांकि, जानकारों का मानना है कि वर्तमान में श्रद्धालु भगवान के बरणों में बड़े पैमाने पर दान करने के इच्छुक है। इसके अलावा, यहां लागू की जा रही नई ब्रेक दर्शन योजना के तहत प्रति व्यक्ति 2500 रुपये का स्वैच्छिक टिकट रखा गया है। आगामी सिंहस्थ कुंभ मेला भी नजदीक आ रहा है। जिसके कारण कई श्रद्धालु कम समय में दर्शन करने की उम्मीद रखते हैं।

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इसे देखते हुए, वर्तमान की 200 रुपये वाली पेड दर्शन सशुल्क दान दर्शन) और अब शुरू होने वाली 2,500 रुपये की नई ब्रेक त्र्यंबकेश्वर देवस्थान दर्शन टिकट योजना को मिलने वाले भारी रिस्पॉन्स का अनुमान है। इन सभी कारकों को मिलाकर देवस्थान का वार्षिक टर्नओवर 75 करोड़ रुपये तक पहुंचने की पूरी संभावना जताई जा रही है,

पिछले कुछ वर्षों में वार्षिक टर्नओवर (करोड़ में)

Nashik Petrol Pump Shortage: पिछले सप्ताह नासिक जिले में पैदा हुई डीजल की किल्लत के बाद अब स्थिति धीरे-धीरे नियंत्रण में आ रही है। इसके बावजूद, डीलर्स एसोसिएशन के अनुसार जिले के लगभग 40 प्रतिशत पेट्रोल पंप अब भी पूरी तरह से ‘द्वाय’ यानी ईंधन मुक्त हैं। पिछले हफ्ते से शुरू हुई डीजल की इस भारी किल्लत के कारण नागरिकों में असमंजस और अफरा-तफरी का माहौल देखा जा रहा है, जिससे ईंधन लेने के लिए पंपों पर लंबी कतारें लग रही हैं।

इस बीच, शनिवार और रविवार को बैंक बंद रहने के कारण रविवार को शहर और जिले के कई हिस्सों में पानेवाड़ी डिपो से एक भी टैंकर आपूर्ति के लिए नहीं पहुंच सका। नतीजतन, सोमवार को शहर और ग्रामीण इलाकों के कई पेट्रोल पंपों पर ‘डीजल उपलब्ध नहीं है’ के बोर्ड लटके नजर आए।

12 दिन में 4 बार बढ़ चुके पेट्रोल-डीजल के दाम

हालांकि, अब तेल कंपनियों की ओर से आपूर्ति सामान्य करने के प्रयास किए जा रहे है, लेकिन मंगलवार को भी शहर के कुछ पेट्रोल पंप बंद ही रहे। पंप संचालकों से पूछताछ करने पर बताया गया कि डिपो से टैंकर निकल चुके है। जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि स्थित्ति जल्द ही पूरी तरह सामान्य हो जाएगी।

पिछले 12 दिनों के भीतर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रिकॉर्ड 4 बार बढ़ोतरी की जा चुकी है। बुधवार को भी ईंधन के दामों में फिर से उछाल आने की संभावना जताई जा रही है। इसी के मद्देनजर, मंगलवार को नागरिकों में जैसे ही खबर फैली, वे समय निकालकर पेट्रोल पंपों की तरफ दौड़ पड़े और वाहनों के टैंक फुल करवाने लगे।

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डीजल की बिक्री में आया 70 फीसदी का उछाल

जिला डीलर्स एसोसिएशन ने मांग की है कि वाहनों की बढ़ती संख्या की तुलना में वर्तमान आधुर्ति बेहद कम है, इसलिए तेल कंपनियां जल्द से जल्द इस आपूर्ति को बहाल करें। एक तरफ जहां पेट्रोल-डीजल के दाम लगातार आसमान छू रहे है, वहीं दूसरी तरफ उपभोक्ताओं के बीच पैनिक बइंग (घबराहट में की जाने वाली खरीदारी) का दौर जारी है। सामने आए आंकड़ों के अनुसार पिछले कुछ दिनों के भीतर नासिक जिले में पेट्रोल की बिक्री में 26 प्रतिशत और डीजल की बिक्री में रिकॉर्ड 70 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

Maharashtra Epstein Files Poster Release: समाज में घटने वाली घटनाओं के असर अक्सर बड़े पर्दे पर दिखाई देती हैं। फिल्मों के माध्यम से कुछ ऐसे पहलू भी सामने आते हैं जिन पर पहले कभी रोशनी नहीं डाली गई थी। पिछले कुछ सालों में, समाज में घटी अलग-अलग घटनाओं और मामलों पर आधारित कई यथार्थवादी फिल्में बनाई गई हैं। ये फिल्में जो समाज को कड़वी सच्चाइयों से रूबरू कराती हैं। हाल ही में एक मराठी फिल्म ‘महाराष्ट्र एपस्टीन फाइल्स’ ऐसे ही एक सनसनीखेज मामले को उजागर करने के लिए तैयार है, जिसने पूरे महाराष्ट्र राज्य में हलचल मचा दिया था।

फिल्म महाराष्ट्र एपस्टीन फाइल्स की घोषणा इसके मोशन पोस्टर के रिलीज के साथ की गई। मोशन पोस्टर में यह भी बताया गया है कि यह फिल्म 2 अक्टूबर 2026 को पूरे महाराष्ट्र में रिलीज होगी। यह फिल्म पूरे महाराष्ट्र में हड़कंप मचा देने वाले नासिक के भोंदू बाबा कैप्टन अशोक खरात पर आधारित है।

महाराष्ट्र एपस्टीन फाइल्स का मोशन पोस्टर जारी

आने वाली मराठी फिल्म ‘महाराष्ट्र एपस्टीन फाइल्स’ की घोषणा सोशल मीडिया पर एक मोशन पोस्टर जारी करके की गई है। जैन फिल्म प्रोडक्शन और मातोश्री एंटरटेनमेंट वर्ल्ड द्वारा प्रस्तुत, इस फिल्म के बनाने की जिम्मेदारी देवेंद्र भाट, सूर्यकांत भुंडे और प्रशांत कदमपुरे ने संभाली है। एक यथार्थवादी कहानी पर आधारित इस फिल्म के जरिए निर्देशक स्वरूप बी. सावंत ने एक साहसी और चुनौतीपूर्ण कदम उठाया है।

दिसतं तसं नसतं म्हणून जग फसतं.

‘महाराष्ट्र एपस्टीन फाईल्स’
आता सगळं उघड होणार

2 ऑक्टोबर 2026
पासून चित्रपटगृहात!

Jain Film Production and Matoshri Entertainment World Presents

Maharashtra Epstein Files
Revealing on
2nd October 2026#MEFmovie#MaharashtraEpsteinFiles pic.twitter.com/cCNNtSV633

— मराठी सिनेयुग (@MarathiCineyug) May 27, 2026

“अब, सब कुछ बेनकाब हो जाएगा…!” यह टैगलाइन ही यह बताने के लिए काफी है कि यह फिल्म कई लोगों के असली चेहरों से पर्दा उठाने वाली है। हालांकि, यह फिल्म ठीक किन रहस्यों को उजागर करेगी, यह तो इसके रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। एक बार जब यह फिल्म सिनेमाघरों में आ जाएगी, तो कई लोगों द्वारा ओढ़े गए ‘सभ्यता के मुखौटे’ अपने आप ही उतर जाएंगे।

महाराष्ट्र एपस्टीन फाइल्स के मोशन पोस्टर में क्या है?

महाराष्ट्र एपस्टीन फाइल्स फिल्म नासिक के कैप्टन भोंदू बाबा अशोक खरात की कहानी बताती है। हाल ही में रिलीज हुए पोस्टर में एक व्यक्ति दिखाई देता है जो दर्शकों की ओर पीठ करके खड़ा है। उसकी पीठ के पीछे, हाथों में 500-रुपये के नोटों के बंडल हैं। उस व्यक्ति ने कुर्ता-पायजामा और जैकेट पहना हुआ है जो एक ‘सभ्य और प्रतिष्ठित’ व्यक्ति की पहचान मानी जाती है। उसके चारों ओर ‘पीली चेतावनी टेप’ लगी हुई है, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर पुलिस किसी क्राइम सीन को घेरने के लिए करती है। उसके सामने वाली दीवार पर लगी कई तस्वीरों में चेहरे की जगह एक ‘प्रश्न चिह्न’ बना हुआ है; एक पर ‘नासिक’ लिखा है, जबकि दूसरे पर ‘भोंदू बाबा’ लिखा है। उसके सामने रखी मेज पर, बाईं ओर तांबे का एक जग और बर्तन रखा है, जबकि दाईं ओर किताबें, चाय का एक गिलास और ‘एलिश हनी’ का एक जार रखा है।

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अशोक खरात पर क्या आरोप है?

महाराष्ट्र के नासिक के तथाकथित ज्योतिषी और खुद को ‘गॉडमैन’ बताने वाले अशोक खरात पर मुख्य रूप से महिलाओं का यौन शोषण, वित्तीय धोखाधड़ी और अंधविश्वास फैलाने के गंभीर आरोप हैं। यह मामला कुछ महिलाओं के साथ अशोक खरात के अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सामने आया था। जिसके बाद नासिक पुलिस ने अशोक खरात को गिरफ्तार किया था।

अशोक खरात मामले ने महाराष्ट्र की राजनीति में भी भूचाल ला दिया था। खरात का संपर्क कई राजनेताओं के साथ भी था। कई लोग उसे गुरू मानते थे। महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष व एनसीपी नेता रुपाली चाकणकर का भी इसमें नाम सामने आया था। जिसके बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफा नेता पड़ा था।

Maharashtra Onion Protest 2026: नासिक जिले के चांदवड़ चौफुली पर आयोजित इस ‘आक्रोश महामोर्चा’ में हजारों की संख्या में किसान अपनी ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के साथ पहुंचे थे। आंदोलन को धार देने के लिए कांग्रेस के प्रदेश स्तरीय नेता हर्षवर्धन सपकाल, शिवसेना (यूबीटी) के अंबादास दानवे और एनसीपी (शरद पवार गुट) के विधायक रोहित पवार समेत कई सांसद भी मंच पर मौजूद थे। नेताओं ने आरोप लगाया कि एक तरफ जहां बेमौसम बारिश और सरकारी नीतियों के कारण सूबे का किसान आर्थिक तबाही की कगार पर है, वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी दल के नेता केवल कैबिनेट विस्तार और स्थानीय निकायों के चुनावों में व्यस्त हैं।

जैसे ही आंदोलन आगे बढ़ा, हाईवे पर स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई। सैकड़ों युवा किसान पुलिस बैरिकेड्स को तोड़कर सड़क पर खड़ी गाड़ियों की तरफ दौड़ पड़े। कुछ प्रदर्शनकारियों द्वारा वाहनों के पहियों से हवा निकालने की कोशिश के बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। लगभग दो घंटे से अधिक समय तक चले इस भारी हाई-ड्रामा और नारेबाजी के बाद, पुलिस ने शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए रोहित पवार, शशिकांत शिंदे, अंबादास दानवे और हर्षवर्धन सपकाल को हिरासत में ले लिया।

16 लाख टन प्याज की खरीद या विदेश निर्यात की मांग पर अड़े रोहित पवार

आंदोलन के दौरान मीडिया से बात करते हुए एनसीपी (एसपी) विधायक रोहित पवार ने राज्य और केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि नाफेड (NAFED) के भीतर केवल सत्ताधारी दल के करीबी लोग ही सांठगांठ कर फायदा कमा रहे हैं। पवार ने कहा, “आदरणीय शरद पवार साहब के निर्देश पर हम किसानों के हक के लिए सड़क पर उतरे हैं। सरकार को तुरंत 8 से 10 लाख टन प्याज बाजार से उठाना चाहिए। अगर यह प्याज देश के भीतर नहीं खप सकता तो इसका विदेश में निर्यात किया जाए, और वहां भी न बिके तो सरकार इसे खुद जला दे, लेकिन हमारे किसानों को उनका मुआवजा मिलना चाहिए।”

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“ट्रम्प बोले और मोदी डोले…” सोलापुर हाईवे जाम कर बरसीं सांसद प्रणिती शिंदे

नासिक की यह चिंगारी पश्चिमी महाराष्ट्र के सोलापुर तक भी पहुंच गई है। सोलापुर कृषि उत्पन्न बाजार समिति (APMC) के मुख्य द्वार के सामने कांग्रेस शहराध्यक्ष चेतन नरोटे की अगुवाई में सोलापुर-पुणे और सोलापुर-हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्गों को पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया गया। इस चक्का जाम में शामिल हुईं कांग्रेस सांसद प्रणिती शिंदे ने केंद्र सरकार पर सीधा और तीखा हमला बोला। प्रणिती शिंदे ने तंज कसते हुए कहा, “आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर डोनाल्ड ट्रम्प के प्रभाव में काम कर रहे हैं, स्थिति ‘ट्रम्प बोले और मोदी डोले’ जैसी हो गई है। बड़े उद्योगपति अडानी का कर्ज माफ करने वाली यह सरकार हमारे गरीब किसानों को प्याज का दाम देने में नाकाम रही है।”

गंगापुर में सड़क पर फेंका गया प्याज

किसानों की बदहाली का सबसे दुखद और हैरान करने वाला नजारा छत्रपति संभाजीनगर के गंगापुर में देखने को मिला। यहां मंडी में नरहरी रांजणगांव के एक आम किसान लक्ष्मण दुशिंग को अपनी प्याज की फसल का दाम महज 125 रुपये प्रति क्विंटल (यानी सवा रुपया प्रति किलो) ऑफर किया गया। इस बेइज्जती और भारी आर्थिक नुकसान से गुस्साए किसानों का सब्र पूरी तरह टूट गया। उन्होंने गंगापुर-वैजापुर हाईवे के मुख्य गेट के सामने अपनी ही उपजाऊ प्याज की बोरियों को सड़क पर पलटकर रोष प्रकट किया। हालांकि, बढ़ते विवाद को देखते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आश्वासन दिया है कि सरकार ₹15.80 प्रति किलो की दर से प्याज खरीद रही है और सरकार को किसानों की पूरी चिंता है, लेकिन जमीनी स्तर पर किसान इस कागजी आश्वासन को नाकाफी बता रहे हैं।

Nashik Zilla Parishad Jalyukt Shivar projects: नासिक जिला परिषद के अंतर्गत ‘जलयुक्त शिवार 2.0’ योजना के कार्यों पर लगा ग्रहण हटने का नाम नहीं ले रहा है। पहले प्रशासनिक लेत-लतीफी और अब विधान परिषद चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण करीब 10 करोड़ रुपये के नए विकास कार्यों के टेंडर और पुराने कार्यों के ‘कार्यारंभआदेश’ अगले एक महीने के लिए लटक गए हैं।

इसमें नाला निर्माण, सीमेंट और पत्थरों के बांधों की मरम्मत, समतल खाइयां और धान के खेतों की मरम्मत जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। मृदा एवं जल संरक्षण विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जिले को 65 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया था, जिसमें से जिला परिषद के जल संरक्षण विभाग को 15।95 करोड़ रुपये की निधि मिली थी।

11 कार्यों के री-टेंडर की मांग भी अटक गई

उधर, बागलाण के विधायक दिलीप बोरसे ने 11 कार्यों के री-टेंडर की मांग की थी, वह प्रक्रिया भी अब आचार संहिता के फेर में फंस गई है। राज्य के मृदा एवं जल संरक्षण विभाग के अवर सचिव के निर्देश पर जिलाधिकारी ने ‘जलयुक्त शिवार 2.0’ के तहत 92 नए कार्यों को 10 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दी थी।

ये काम मुख्य रूप से येवला, नांदगांव, कलवण, सुरगाणा, बागलाण, चांदवड़, इगतपुरी, दिंडोरी और त्र्यंबकेश्वर तहसीलों के थे। जिलाधिकारी द्वारा 14 मई को मंजूरी दिए जाने के बाद जल संरक्षण विभाग ने ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया शुरू ही की थी कि आचार संहिता लागू हो गई।

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नासिक शहर में 58 कार्यों को मिली थी प्रशासनिक मंजूरी

इस निधि से नासिक जिला कलेक्टर ने 58 कार्यों को प्रशासनिक मंजूरी दी थी। इन कार्यों की टेंडर प्रक्रिया अक्टूबर में शुरू की गई थी, लेकिन वह पूरी नहीं हो सकी। इसके बाद फरवरी 2026 में दोबारा टेंडर मंगाए गए और अप्रैल में जाकर यह प्रक्रिया पूरी हुई।

ठेकेदारों ने अनुमानित लागत से 17 से 30 प्रतिशत तक कम दर पर टेंडर भरे हैं। नियम के मुताबिक, वर्क ऑर्डर देने से पहले ठेकेदारों से दर विश्लेषण और 10 प्रतिशत से कम दर की अंतर राशि का बैंक ड्राफ्ट जमा करने को कहा गया है। हालांकि, अब तक केवल कुछ ही ठेकेदारों ने इसे जमा किया है, जिसके कारण केवल उन्हीं को वर्क ऑर्डर मिल पाए हैं। बाकी ठेकेदारों की प्रक्रिया चल ही रही थी कि इस बीच चुनाव आचार संहिता लागू हो गई।

Nashik Mobile Tower Protest News: वडालीभोई शिवार में राजमार्ग से सटे खेतों से महज 100 मीटर की दूरी पर 10 से 12 अवैध खदानें और क्रशर धड़ल्ले से चल रहे हैं। इससे साल 2018 से ही स्थानीय किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बार-बार शिकायतें करने के बावजूद जिला प्रशासन द्वारा इस ओर आंखें मूंद लेने के कारण आखिरकार मंगलवार 26 मई को एक पीड़ित युवक चेतन शेवाले ने जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में स्थित मोबाइल टॉवर पर चढ़कर करीब 40 मिनट तक उग्र आंदोलन किया।

युवक के अचानक टॉवर पर चढ़ने से जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया और तुरंत पुलिस को मौके पर बुलाया गया। आखिरकार जिलाधिकारी आयुष प्रसाद द्वारा युवक शेवाले को चर्चा के लिए बुलाने का आश्वासन दिए जाने के बाद वह नीचे उतरा, जिसके बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली।

40 मिनट मची रही अफरा-तफरी

आंदोलनकारी युवक ने आरोप लगाया कि क्रशरों से उड़ने वाली धूल के प्रदूषण के कारण इलाके के 10 से 12 किसानों की फसलें पूरी तरह झुलस गई हैं। कृषि विभाग द्वारा किए गए निरीक्षण में भी 70 से 75 प्रतिशत फसल नुकसान की बात सामने आई है। इसके अलावा, खदानों में होने वाले भारी विस्फोटों (ब्लास्टिंग) के कारण स्थानीय घरों में दरारें आ गई हैं और कुओं का जलस्तर भी काफी नीचे चला गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि मंडल अधिकारी योगिता भोये ने मौके पर वास्तव में चल रही 9 अवैध खदानों को अपनी सरकारी रिपोर्ट में शेततले (कृषि तालाब) के रूप में दर्शाया है।

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धूल और धमाकों से किसान बर्बाद, रिपोर्ट में दिखाई हेराफेरी

इसके साथ ही, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आज तक इस क्षेत्र में वायु गुणवत्ता की कोई जांच ही नहीं की है। शेवाले ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा, बिना किसी आधिकारिक अनुमति के यहां लाखों ब्रास गौण खनिजों का अवैध उत्खनन किया गया है। यह सारी सामग्री कहां बेची गई, इसका हिसाब कौन देगा? यह मामला राजस्व मंत्री तक पहुंचने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। जब गरीब किसान पूरी तरह बर्बाद हो रहे हैं, तो प्रशासन मौन क्यों साधे बैठा है?

Godaghat Illegal Recovery News: आगामी सिंहस्थ कुंभमेला के मद्देनजर पंचवटी के गोदाघाट क्षेत्र में इस समय करोड़ों रुपये की लागत से विभिन्न विकास कार्य चल रहे हैं। यहां श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए बेहद महत्वाकांक्षी ‘रामकाल पथ’ का निर्माण भी किया जा रहा है। हालांकि, एक तरफ जहां करोड़ों के विकास कार्यों का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसी इलाके में कपड़े बदलने के नाम पर महिला श्रद्धालुओं से सरेआम अवैध वसूली का चौंकाने वाला मामला सामने आया है।  विशेष बात यह है कि पंचवटी विभागीय कार्यालय का अतिक्रमण विभाग इस ओर अर्थपूर्ण चुप्पी साधे हुए है, जिसकी चर्चा अब पूरे इलाके में जोरों पर है।

वर्तमान में अधिक मास चलने के कारण पवित्र गोदावरी नदी में स्नान के लिए देश के कोने-कोने और राज्यभर से भारी संख्या में श्रद्धालु पंचवटी पहुंच रहे हैं। गोदाघाट पर प्रतिदिन स्नान के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। नियमानुसार, प्रशासन को गोदाघाट पर महिलाओं के लिए पर्याप्त संख्या में चेंजिंग रूम की व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन सरकारी तंत्र की इसी लापरवाही का फायदा एक अतिक्रमणकारी ठेला चालक ने उठाया है। इस चालक ने गोदाघाट परिसर में बाकायदा अपना निजी चेंजिंग रूम खड़ा कर लिया है।

मनपा के अतिक्रमण विभाग पर मिलीभगत का आरोप

नदी में स्नान कर लौटने वाली महिला श्रद्धालुओं के पास कपड़े बदलने का कोई दूसरा विकल्प न होने के कारण उन्हें मजबूरी में इस निजी रूम का उपयोग करना पड़ रहा है। मजबूरी का फायदा उठाकर यह चालक प्रत्येक महिला से कपड़े बदलने के एवज में 20 रुपये की अवैध वसूली कर रहा है। अब यह गंभीर सवाल उठाया जा रहा है कि जिस गोदाघाट पर मनपा का अतिक्रमण उन्मूलन दस्ता और स्वच्छता निरीक्षक लगातार गश्त पर रहते हैं, वहां यह अवैध धंधा इतने बड़े पैमाने पर कैसे फल-फूल रहा है? स्थानीय नागरिकों और श्रद्धालुओं के अनुसार, यह सब पंचवटी विभागीय कार्यालय के अतिक्रमण विभाग की आंखों के सामने हो रहा है, जिससे इसमें किसी बड़े आर्थिक लेनदेन की प्रबल आशंका जताई जा रही है।

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प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, मनपा द्वारा गोदाघाट क्षेत्र में आधिकारिक चेंजिंग रूम की व्यवस्था की गई है, लेकिन उचित दिशा-सूचक बोर्ड न होने या उनके दूर होने के कारण वे श्रद्धालुओं को दिखाई नहीं देते। निजी व्यवसायी इसी अज्ञानता का फायदा उठा रहे हैं।मनपा के स्वच्छता और अतिक्रमण विभाग के कर्मचारियों की तैनाती के बावजूद उनके सामने चल रही इस लूट से नागरिकों में गहरा आक्रोश है।

नवनियुक्त विभागीय अधिकारी का खौफ शून्य; कर्मचारी कर रहे गुमराह!

पंचवटी प्रभाग में नियुक्त नए विभागीय अधिकारी का अपने क्षेत्र और मनपा कर्मचारियों पर कोई नियंत्रण नहीं दिख रहा है। अधिकारी के नए होने का फायदा उठाकर कर्मचारी गोदाघाट पर चल रही ऐसी अवैध गतिविधियों की जानकारी उन तक पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं. क्षेत्र की समस्याओं से जानबूझकर आंखें मूंद लेने के कारण अतिक्रमण विभाग और अवैध वसूली करने वालों के हौसले बुलंद हैं। स्थानीय नागरिकों ने मांग की है कि उच्च अधिकारी इस लचर कार्यप्रणाली पर तुरंत संज्ञान लें और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।

Nashik Aghori Puja Fraud News : इंदिरानगर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति (अंनिस) के लगातार प्रयासों के बाद यह कार्रवाई हुई। सोलापुर जिले के लऊल गांव के रहने वाले मदन देवकर और ज्ञानेश्वर देवकर नामक दो भाइयों के माता-पिता का वर्ष 2021 में एक महीने के अंतराल में निधन हो गया था। इस घटना के बाद दोनों भाई मानसिक रूप से भयभीत थे और किसी दैवी उपाय की तलाश कर रहे थे। इसी दौरान यूट्यूब के माध्यम से उनका संपर्क नासिक के पाथर्डी फाटा क्षेत्र में आश्रम चलाने वाले कमलेश अधिकारी से हुआ।

कमलेश अधिकारी ने दोनों भाइयों को यह कहकर डराया कि उनके परिवार पर पिछले जन्म का पाप है, उनकी जमीन में गुप्तधन दबा हुआ है और उस पर अतृप्त आत्माओं का साया है। उसने यह भी दावा किया कि उन्हीं आत्माओं ने उनके माता-पिता की जान ली और अब दोनों भाइयों पर भी मौत का खतरा मंडरा रहा है। डर और अंधविश्वास का फायदा उठाकर उसने दोनों भाइयों को अपने प्रभाव में ले लिया। इसके बाद दैवी उपचार और दोष निवारण के नाम पर उन्हें उज्जैन ले जाया गया, जहां श्मशान भूमि में जलती चिता के पास चार दिनों तक अघोरी पूजा कराई गई।

गुप्तधन और आत्माओं का डर दिखाकर ठगी

इस दौरान विभिन्न पशुओं की बलि दिए जाने का भी आरोप है। इन तथाकथित धार्मिक अनुष्ठानों के नाम पर करीब डेढ़ लाख रुपये वसूले गए। इसके बाद नांदगांव तहसील के पिंपलखेड स्थित आश्रम में फिर से अघोरी पूजा कराई गई, जहां कथित रूप से पशु बलि दी गई और शराब को प्रसाद के रूप में पिलाया गया। पीड़ितों को त्र्यंबकेश्वर स्थित आश्रम में जबरन रोककर उनसे घरेलू काम भी करवाए गए। सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि मठ निर्माण के नाम पर पीड़ितों की दो एकड़ जमीन भी अपने नाम करवा ली गई।

अघोरी पूजा और पशु बलि के नाम पर दो भाइयों से ठगी का खुलासा

जांच में यह भी सामने आया कि कमलेश अधिकारी की पत्नी गौरी अधिकारी भी इस पूरे खेल में सक्रिय रूप से शामिल थी। ठगी और मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर दोनों भाइयों ने अंनिस के कार्यकर्ताओं से संपर्क किया। इसके बाद अंनिस के पदाधिकारी पीड़ितों को लेकर इंदिरानगर पुलिस थाने पहुंचे।

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प्रभारी पुलिस निरीक्षक मनोहर कारंडे ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जादूटोना विरोधी कानून के तहत कमलेश अधिकारी और गौरी अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज किया। इस कार्रवाई में अंनिस के डॉ। टी। आर। गोराणे, कृष्णा चांदगुडे, एड. बाबासाहेब ननावरे, अनुप खैरनार, महेंद्र दातरंगे, रंजन लोंढे और एड। सुशीलकुमार इंदवे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मामले की आगे की जांच सहायक पुलिस उपनिरीक्षक युवराज शिरसाठ कर रहे हैं। अंनिस ने अपील की है कि यदि किसी अन्य व्यक्ति के साथ भी इस प्रकार की ठगी हुई हो, तो वह तुरंत पुलिस या अंनिस से संपर्क करे।