Nashik Municipal Schools Review: नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत 15 जून से होने जा रही है। इसे ध्यान में रखते हुए नासिक मनपा महानगरपालिका और जिला परिषद स्कूलों की विस्तृत समीक्षा की जा रही है। यह जानकारी महाराष्ट्र के स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भुसे ने दी। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के स्कूलों में छात्रसंख्या बढ़ाने, सुविधाओं में सुधार करने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है।

नासिक में पत्रकारों से बातचीत करते हुए भुसे ने कहा कि मनपा और जिला परिषद स्कूलों के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं, जिनका गंभीरता से आकलन किया जा रहा है। समीक्षा बैठक में कई अच्छे सुझाव भी सामने आए हैं। कुछ स्थानों पर अतिरिक्त कक्षाएं शुरू करने की मांग की गई है, जिसके लिए आवश्यक निधि उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।

अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं

उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धा के दौर में सरकारी और स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के स्कूलों को मजबूत बनाना जरूरी है। स्कूलों की संख्या बढ़ने के साथ-साथ छात्रसंख्या भी बढ़नी चाहिए। स्कूल परिसर में शिक्षा के अलावा कोई अन्य गतिविधि नहीं चलेगी और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

शैक्षणिक हब विकसित करने पर विचार

भुसे ने बताया कि पिछले वर्ष विद्यार्थियों को गणवेश वितरण सफलतापूर्वक किया गया था और इस वर्ष भी वही अभियान उत्साह के साथ चलाया जाएगा। कुछ समस्याएं पूरी तरह समाप्त न हो सकें, फिर भी उन्हें हल करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कुछ स्कूलों में सुधार कार्य हुए हैं और कुछ स्थानों पर शैक्षणिक हब विकसित करने पर विचार किया जा रहा है। अंतिम योजना तैयार होने के बाद इसकी घोषणा की जाएगी।

निजी स्कूलों के खिलाफ शिकायत

उन्होंने कहा कि जर्जर इमारतें, टीन शेड कक्षाएं और छतों से पानी टपकने जैसी समस्याओं को दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। सड़क, बिजली और नालियों के साथ शिक्षा को भी प्राथमिकता दी जाएगी। स्कूलों में सामग्री खरीद को लेकर शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। संबंधितों को दो अवसर देने के बाद कठोर कदम उठाए जाएंगे। निजी स्कूलों के खिलाफ शिकायत मिलने पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

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TCS मामला गंभीर बताया

वृक्ष कटाई के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि अनावश्यक पेड़ कटाई नहीं होगी। केवल परियोजनाओं में बाधा बनने वाले सीमित पेड़ों पर ही निर्णय लिया जाएगा। महानगरपालिका ने भी इस संबंध में अपनी भूमिका स्पष्ट की है। Tata Consultancy Services (TCS) प्रकरण पर बोलते हुए भुसे ने कहा कि यह अत्यंत गंभीर मामला है। यदि महिलाओं का शोषण हुआ है तो यह बेहद चिंताजनक है।

त्र्यंबकेश्वर दर्शन की कालाबाजारी पर नाराज़गी

पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और अन्य स्थानों पर भी ऐसे मामले हैं या नहीं, इसकी पड़ताल की जा रही है। त्र्यंबकेश्वर में दर्शन के नाम पर कालाबाजारी पर नाराज़गी जताते हुए भुसे ने कहा कि देवस्थान जैसे पवित्र स्थान पर यदि ऐसे कृत्य हो रहे हैं, तो भगवान भी इसे माफ नहीं करेंगे।

Nashik Trimbakeshwar VIP Darshan Scam: नासिक श्री त्र्यंबकेश्वर देवस्थान में वीआईपी दर्शन के नाम पर श्रद्धालुओं से अवैध वसूली करने वाले गिरोह के खुलासे के बाद, सोमवार 20 अप्रैल को मुख्य संदिग्ध ट्रस्टी पुरुषोत्तम कडलग और गोटीराम पेहरे की पुलिस हिरासत 3 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एस। वी। लाड ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उन्हें 23 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया। जांच अधिकारी पुलिस निरीक्षक महेश कुलकर्णी ने अदालत में चौंकाने वाले तथ्य पेश किए हैं-संदिग्धों ने मात्र 4 दिनों के भीतर 71 श्रद्धालुओं को अवैध रूप से दर्शन कराए।

पुलिस अब उन श्रद्धालुओं का पता लगा रही है जिन्होंने एजेंटों के माध्यम से दर्शन किए, अब तक 200 से अधिक श्रद्धालुओं के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। जांच एजेंसी का मानना है कि इस रैकेट के तार अन्य राज्यों तक फैले हो सकते हैं, जिसकी पुष्टि के लिए पुलिस हिरासत जरूरी थी।

त्र्यंबकेश्वर घोटाले की जांच के लिए SIT सक्रिय

पुलिस की तकनीकी जांच में वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर सबूत मिले हैं- पिछले 1 वर्ष के दौरान पुरुषोत्तम कडलग के बैंक खातों में 1 करोड़ 13 लाख 58 हजार 375 रुपये जमा किए गए हैं, सरकारी वकील एड. सायली गोखले ने दावा किया कि कडलग इस बड़ी राशि का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए हैं।

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बचाव पक्ष के वकील एड. राहुल कासलीवाल ने दावा किया कि यह धन उनके पुराने व्यवसाय से अर्जित है, न कि भ्रष्टाचार से।
इस मामले के अन्य 2 संदिग्धों की रिमांड पर फैसला कल (मंगलवार) होने की संभावना है। SIT अब उन एजेंटों और बिचौलियों की तलाश कर रही है जो मंदिर ट्रस्टियों और बाहरी श्रद्धालुओं के बीच कड़ी का काम कर रहे थे।

Nashik Simhastha Budget: नासिक महानगरपालिका की महासभा में सोमवार को आम चुनाव के बाद पहली बार सिंहस्थ कुंभमेले के कार्यों की विस्तृत समीक्षा प्रस्तुत की गई। आयुक्त मनीषा खत्री ने पीपीटी के माध्यम से परियोजनाओं की जानकारी दी। लेकिन इस प्रस्तुतीकरण के बाद बड़े फंड की उम्मीद लगाए बैठे पार्षदों में निराशा का माहौल दिखा। मनपा ने करीब 15,000 करोड़ रुपये की मांग की थी, लेकिन अब तक केवल 1,260 करोड़ रुपये ही मंजूर हुए हैं।

15 हजार करोड़ रुपये का महाआराखडा और प्रस्तावित खर्च महानगरपालिका ने सिंहस्थ के लिए 15,169 करोड़ रुपये का विकास आराखड़ा तैयार किया है। प्रमुख प्रस्तावित खर्च इस प्रकार हैं- सार्वजनिक बांधकाम विभाग के लिए 3,952 करोड़ और पुल/सड़कों के लिए बड़ी राशि।

8 करोड़ श्रद्धालुओं की तैयारी और अपर्याप्त निधि

जलापूर्ति के लिए 720 करोड़ और मलनिस्सारण के लिए 2।933 करोड़ रुपये, संपत्ति व भूमि अध्यिहाण के लिए सबसे बड़ी राशि 5,426 करोड़ रुपये की मांग की गई है। स्वास्थ्य के लिए 316 करोड़ और विद्युत विभाग के लिए 155 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

आगामी सिंहस्थ में करीब 8 करोड श्रद्धालुओं के नासिक आने का अनुमान है वर्ष 2003 के कुंभमेले के लिए 230 करोड़ और 2015 के लिए 1,052 करोड़ रुपये का बजट था। सड़क और पुल जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अपेक्षित राशि नहीं मिलने से विकास कार्यों की गति धीमी होने की आशंका है। पार्षद राहुल दिवे ने तीखी नाराजगी जताते हुए सवाल किया कि मुख्यमंत्री के पैसे की कमी नहीं होने देंगे के वादे के बाद भी फंड कम क्यों मिल रहा है?

कर वसूली में बैंक घोटाला और अन्य विषय

महासभा में विकास के साथ-साथ भ्रष्टाचार का मुद्दा भी गूंजा भाजपा पार्षद सुधाकर बडगुजर ने सीएसपी केंद्र के माध्यम से कर वसूली में 6 लाख 27 हजार रुपये के घोटाले कर मुद्दा उठाया महापौर हिमगौरी आडके-आहेर ने इस मामले में जांच समिति गठित कर कार्रवाई के आदेश दिए है।

बैठक में कुल 38 विषय थे, जिनमे गंगापुर रोड पर जलकुंभी हटाना और मनपा स्कूलों में सुविधाएं शामिल थीं, समय की कमी के कारण कई विषयों पर विस्तार से चर्चा नहीं हो सकी।

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महापौर हिमगौरी आडके आहेर ने महासभा में घोषणा की कि कुभमेले प्राधिकरण से समन्वय स्थापित करने के लिए वरिष्ठ पार्षदों की एक समिति गठित की जाएगी, उन्होंने कहा कि इस समिति में उन्हीं सदस्यों को शामिल किया जाएगा।

Nashik TCS Case: आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) की नासिक यूनिट में सामने आए कथित धर्मांतरण और यौन उत्पीड़न मामले ने अब एक बेहद गंभीर मोड़ ले लिया है। इस मामले में मुख्य आरोपी समेत 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, जिनमें से 8 आरोपी अब तक गिरफ्तार किए गए हैं। इसी बीच, एक पीड़ित महिला कर्मचारी ने पुलिस को दिए अपने बयान में जो आपबीती सुनाई है, वह कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और धार्मिक कट्टरता के भयावह घालमेल को उजागर करती है।

पीड़िता ने आरोप लगाया है कि ऑफिस के भीतर उसे न केवल शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया, बल्कि उसकी धार्मिक आस्था पर भी लगातार चोट की गई। पीड़िता के अनुसार, आरोपी अक्सर उससे हिंदू देवी-देवताओं के बारे में आपत्तिजनक और अपमानजनक सवाल पूछते थे। आरोपी पूछते थे, “क्या महादेव सच में भगवान हैं? क्या गणेश वाकई महादेव के बेटे हैं?” देवी पार्वती के चरित्र को लेकर भी भद्दी टिप्पणियां की जाती थीं, जिसका उद्देश्य महिला को मानसिक रूप से तोड़ना और उसे धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करना था।

‘प्लेयर’ निकनेम और ‘पल्लू’ खींचने की घटना

पीड़िता ने अपने बयान में मुख्य आरोपी रजा मेनन की भूमिका पर बड़ा खुलासा किया। उसने बताया कि रजा ने उसका निकनेम ‘प्लेयर’ रख दिया था और वह उसे काम के बहाने अपमानित करता था। पीड़िता ने दावा किया कि इसी साल मार्च में गुड़ी पड़वा के पावन अवसर पर जब वह पारंपरिक साड़ी पहनकर ऑफिस आई थी, तब रजा ने पैंट्री के सामने सरेआम उसका पल्लू खींच लिया। जब उसने विरोध किया, तो आरोपी उसे गंदी नजरों से देखकर मुस्कुराने लगा।

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ऑनलाइन और ऑफलाइन हैरेसमेंट

उत्पीड़न का सिलसिला यहीं नहीं थमा। पीड़िता ने एक अन्य कर्मचारी आसिफ अंसारी पर भी गंभीर आरोप लगाए। आसिफ जानबूझकर पीड़िता के पास आकर बैठता था और उसे अनुचित तरीके से छूने की कोशिश करता था। उसने पीड़िता के शरीर को लेकर ‘जीरो फिगर‘ जैसे भद्दे कमेंट्स भी किए। जब पीड़िता ने उसे इंस्टाग्राम पर ब्लॉक कर दिया, तो आरोपी ने उसे लिंक्डइन (LinkedIn) पर परेशान करना शुरू कर दिया। विरोध करने पर उसे करियर बर्बाद करने और काम पर बुरा नतीजा भुगतने की धमकियां दी गईं।

धर्म परिवर्तन का ‘गुप्त एजेंडा’?

TCS नासिक यूनिट से सामने आ रहे ये खुलासे केवल यौन उत्पीड़न तक सीमित नहीं हैं। पीड़ितों के बयानों से संकेत मिलते हैं कि कंपनी के भीतर एक संगठित तरीके से हिंदू महिला कर्मचारियों को निशाना बनाया जा रहा था। आर्थिक तंगी और पारिवारिक मजबूरियों का फायदा उठाकर उन्हें इस्लाम की ओर धकेलने की कोशिशें की जा रही थीं। इस मामले ने कॉर्पोरेट जगत में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी (ICC) और ‘पॉश’ (POSH) नियमों की प्रभावशीलता पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। नासिक पुलिस अब हर एंगल से इस ‘नेक्सस’ की जांच कर रही है।

Nashik TCS Case Nida Khan Bail Hearing Suspended: नासिक में स्थित सेशन कोर्ट में सोमवार को आरोपी निदा खान की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।

निदा खान पर आरोप है कि वह टीसीएस के नासिक कार्यालय से जुड़े एक कथित यौन उत्पीड़न और धर्म परिवर्तन मामले में आरोपी है। नासिक की अदालत से निदा खान को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अगली तारीख 27 अप्रैल तय की है। अब इस मामले में निर्णय अगली सुनवाई पर लिया जाएगा।

सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी और सरकारी पक्ष की दलीलें सामने आई। वहीं, सरकारी पक्ष और पीड़िता के वकील दोनों ने अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।

अदालत ने स्पष्ट किया है कि अगली तारीख पर सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ही अंतरिम जमानत पर फैसला सुनाया जाएगा। फिलहाल निदा खान को किसी भी तरह की राहत नहीं दी गई है और मामले में आगे की कार्यवाही जारी है।

TCS कंपनी ने किया सस्पेंड

• नासिक में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) से जुड़े यौन उत्पीड़न और कथित धर्मांतरण मामले की फरार चल रही मुख्य आरोपी निदा खान के खिलाफ कंपनी द्वारा जारी निलंबन पत्र सामने आया है। 9 अप्रैल 2026 को जारी इस पत्र के अनुसार, निदा खान 27 दिसंबर 2021 से प्रोसेस एसोसिएट के पद पर कार्यरत थी।
• उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। पत्र में कहा गया है कि कंपनी को उनके खिलाफ एक गंभीर मामले की जानकारी मिली है, जिसके चलते वह वर्तमान में न्यायिक या पुलिस हिरासत से जुड़ी स्थिति में हैं।

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कंपनी का सामान लौटाने का निर्देश

कंपनी ने निदा खान की टीसीएस नेटवर्क तक पहुंच रद्द कर दी है और उनके पास मौजूद सभी कंपनी की संपत्तियां वापस करने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्हें अगली सूचना तक कार्यालय आने या घर से काम करने से भी मना किया गया है। पत्र में यह भी कहा गया है कि वह मामले की जानकारी किसी अन्य कर्मचारी के साथ साझा न करें, अन्यथा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह निलंबन आदेश पुणे, नासिक और गोवा के ब्रांच एचआर प्रमुख शेखर कांबले द्वारा जारी किया गया है।

Nashik TCS Case Accused Judicial Custody: महाराष्ट्र के नासिक में स्थित आईटी जगत को हिला देने वाले TCS धर्मांरतण मामले में सोमवार को एक महत्वपूर्ण कानूनी मोड़ आया। पुलिस कस्टडी खत्म होने के बाद आरोपी रजा मेमन और शफी शेख को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

क्या है पूरा मामला?

नासिक TCS धर्मांतरण मामले का खुलासा मार्च 2026 के अंत में हुआ था, जब देवलाली कैंप पुलिस स्टेशन में एक महिला कर्मचारी ने शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता का आरोप था कि उसके एक सहकर्मी ने शादी का झांसा देकर लंबे समय तक उसका यौन शोषण किया। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, विभाग के अंदर चल रहे उत्पीड़न के कई और पहलू सामने आए।

जांच में यह बात सामने आई कि आरोपी शफी शेख शादीशुदा महिला कर्मचारियों को भी शादी का प्रस्ताव देकर परेशान करता था। वहीं, टीम लीडर के पद पर तैनात रजा मेमन ट्रेनिंग रूम का फायदा उठाकर महिला कर्मियों को अनुचित ‘पर्सनल सुझाव’ और टिप्पणियां करता था। पुलिस ने अब तक इस मामले में कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें दानिश शेख, तौसीफ अत्तार, शाहरुख कुरैशी और आसिफ आफताब अंसारी जैसे नाम शामिल हैं।

Nashik TCS Case: अब आगे क्या होगा?

सरकारी पक्ष ने कोर्ट में दलील दी कि आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य गंभीर हैं। वर्तमान में आरोपियों को 166/26 क्राइम नंबर के तहत न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। हालांकि, पुलिस की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं; जांच अधिकारी अब चौथे दर्ज अपराध के सिलसिले में आरोपियों की दोबारा कस्टडी लेने के लिए आवेदन करने की तैयारी में हैं।

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दूसरी ओर, मामले की एक अन्य आरोपी निदा खान की मुश्किलें भी कम होती नहीं दिख रही हैं। कोर्ट ने उन्हें कोई भी अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर अब 27 तारीख को सुनवाई होगी। तब तक सरकारी पक्ष और पीड़िता के वकील अपनी लिखित दलीलें पेश करेंगे। निदा खान ने प्रेग्नेंसी की दलील देते हुए अंतरिम जमानत याचिका दायर की है।

Nida Khan Anticipatory Bail Refused: टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) जैसी प्रतिष्ठित आईटी कंपनी में महिलाओं के साथ हुए कथित यौन शोषण और उत्पीड़न के मामले ने पूरे महाराष्ट्र में सनसनी फैला दी है। इस मामले की मुख्य आरोपी निदा एजाज खान की अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) याचिका पर आज नासिक सत्र न्यायालय (Nashik Session Court) में गरमागरम बहस हुई। हालांकि, लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने निदा खान को फिलहाल कोई भी अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है।

बचाव पक्ष ने दी प्रेग्नेंसी की दलील

नासिक TCS यौन शोषण और धर्मांतरण मामले में अदालत की कार्यवाही सुबह के सत्र में शुरू हुई, जहां दोनों पक्षों के बीच कड़े कानूनी दांव-पेंच देखने को मिले। आरोपी निदा खान की ओर से वरिष्ठ वकील राहुल कासलीवाल ने पैरवी की। बचाव पक्ष ने अदालत के सामने मुख्य रूप से दो बड़े तर्क रखे। वकील कासलीवाल ने कोर्ट को सूचित किया कि आरोपी निदा खान गर्भवती (Pregnant) हैं। उन्होंने उनकी मेडिकल स्थिति और गर्भावस्था का हवाला देते हुए अंतरिम सुरक्षा की मांग की, ताकि उन्हें उचित चिकित्सा देखभाल मिल सके।

एट्रोसिटी एक्ट को चुनौती

बचाव पक्ष का तर्क है कि मामले में लगाई गई SC/ST Act (एट्रोसिटी) की धाराएं कानूनी रूप से लागू नहीं होतीं। उनके अनुसार, ये धाराएं केवल मामले को अधिक गंभीर दिखाने के लिए जोड़ी गई हैं।

अभियोजन पक्ष का कड़ा रुख

सरकारी वकील और शिकायतकर्ता की कानूनी टीम ने जमानत याचिका का जोरदार विरोध किया। अभियोजन पक्ष का कहना है कि यह मामला एक बेहद हाई-प्रोफाइल आईटी कंपनी से जुड़ा है और इसमें शामिल महिलाओं का उत्पीड़न गंभीर प्रकृति का है। सरकारी वकील ने तर्क दिया कि यदि इस मोड़ पर आरोपी को अंतरिम राहत दी जाती है, तो वह साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर सकती हैं।

कोर्ट का फैसला: 27 अप्रैल तक इंतज़ार

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, नासिक सत्र न्यायालय ने निदा खान की अंतरिम जमानत की अर्जी को नामंजूर कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए विस्तार से सुनवाई आवश्यक है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं।

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वकील राहुल कासलीवाल ने मीडिया से बातचीत में कहा, “हमने अदालत के समक्ष सभी मेडिकल और कानूनी आधार मजबूती से रखे हैं। हमें उम्मीद है कि अगली सुनवाई में तथ्यों को सही परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा।”

 

Nida Khan Anticipatory Bail Hearing: नासिक में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) जैसी प्रतिष्ठित कंपनी में महिलाओं के साथ हुए कथित यौन शोषण और उत्पीड़न के मामले ने कानूनी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। इस मामले की मुख्य आरोपी निदा एजाज खान की अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) याचिका पर आज नासिक सत्र न्यायालय में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। अदालत में सुबह के सत्र से ही दोनों पक्षों के बीच कानूनी दांव-पेंच देखने को मिले।

बचाव पक्ष की दलीलें और प्रेग्नेंसी का हवाला

आरोपी निदा खान की ओर से वरिष्ठ वकील राहुल कासलीवाल ने पक्ष रखा। बचाव पक्ष ने मुख्य रूप से दो बिंदुओं पर अदालत का ध्यान आकर्षित किया। पहला, इस मामले में लगाई गई एट्रोसिटी एक्ट (SC/ST Act) की धाराओं को चुनौती दी गई है। वकील कासलीवाल का तर्क है कि ये धाराएं मामले को और अधिक गंभीर बनाने के उद्देश्य से जोड़ी गई हैं, जबकि उनके अनुसार कानूनी रूप से ये यहां लागू नहीं होतीं।

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दूसरा और सबसे संवेदनशील पहलू मानवीय आधार का रहा। बचाव पक्ष ने कोर्ट को बताया कि आरोपी निदा खान गर्भवती (Pregnant) हैं। उनकी मेडिकल स्थिति और प्रेग्नेंसी को आधार बनाते हुए अंतरिम बेल की मांग की गई है ताकि उन्हें कानूनी प्रक्रिया के दौरान आवश्यक चिकित्सीय देखभाल मिल सके।

Nashik TCS Case: अभियोजन पक्ष का विरोध

दूसरी ओर, नासिक TCS केस में सरकारी वकील (Prosecution) और शिकायतकर्ता की लीगल टीम ने जमानत का कड़ा विरोध किया है। उनका तर्क है कि मामला गंभीर प्रकृति का है और हाई-प्रोफाइल IT कंपनी से जुड़ा होने के कारण साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सुबह के सत्र में पूरी तरह से इंटरिम बेल एप्लीकेशन पर फोकस रहा।

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कोर्ट के फैसले पर टिकी निगाहें

वकील राहुल कासलीवाल ने बयान दिया कि हमने अदालत के समक्ष मेडिकल और कानूनी आधार रखे हैं। अंतरिम बेल अंतिम निर्णय आने तक आरोपी को अस्थायी राहत और सुरक्षा प्रदान करती है। लंच ब्रेक के बाद कोर्ट द्वारा इस पर कोई ठोस आदेश आने की उम्मीद जताई गई थी। हालांकि अभी तक इस पर कोई अपडेट नहीं मिला है। शहर की इस हाई-प्रोफाइल कानूनी लड़ाई पर सबकी नजरें टिकी हैं कि क्या कोर्ट ‘प्रेग्नेंसी’ जैसे मानवीय आधार पर राहत देता है या कानूनी धाराओं की गंभीरता को प्राथमिकता दी जाती है।

Nashik TCS Case: पीड़िता के अनुसार, जून 2025 में टीसीएस (TCS) में बतौर एसोसिएट नियुक्त होने के बाद से ही उसका उत्पीड़न शुरू हो गया था। मार्च 2026 तक चले इस 9 महीने के लंबे अंतराल में पांच सहकर्मियों रजा मेमन, शाहरुख कुरेशी, तौसीफ अत्तार, शफी शेख और आसिफ अंसारी ने मिलकर उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। पीड़िता ने बताया कि चूंकि उसके पति शहर से बाहर रहते थे, इसलिए आरोपियों ने उसे अकेला पाकर लगातार पीछा किया, अश्लील फब्तियां कसीं और अनुचित तरीके से स्पर्श किया।

बुर्का नहीं पहना, इसलिए रेप

इस मामले में सबसे चौंकाने वाला और गंभीर आरोप आसिफ अंसारी पर लगा है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि अंसारी न केवल शारीरिक रूप से करीब आने की कोशिश करता था, बल्कि वह उसकी धार्मिक मान्यताओं पर भी हमला करता था। अंसारी ने कथित तौर पर पीड़िता से कहा कि “तुम्हारे धर्म में महिलाओं के साथ रेप होता है क्योंकि वे बुर्का नहीं पहनतीं।” इसके साथ ही उसने हिंदू देवी-देवताओं के बारे में भी अत्यंत अपमानजनक और आपत्तिजनक बातें कहीं, जो सीधे तौर पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मामला है।

टीम लीडर और ट्रेनर की घिनौनी भूमिका

शिकायत के मुताबिक, टीम लीडर रजा मेमन पीड़िता को सार्वजनिक रूप से ‘प्लेयर’ कहकर बुलाता था और उसकी निजी जिंदगी पर भद्दे सवाल करता था। आरोप है कि गुड़ी पड़वा जैसे त्योहार के दिन उसने पीड़िता की साड़ी का पल्लू पकड़कर उसके साथ बदतमीजी की। वहीं, TCS में ट्रेनर शाहरुख कुरेशी और सहकर्मी तौसीफ अत्तार भी इस उत्पीड़न में शामिल थे। तौसीफ पर आरोप है कि वह काम सिखाने के बहाने पीड़िता को गलत तरीके से छूता था और विरोध करने पर करियर खराब करने या पदोन्नति रोकने की धमकी देता था।

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डर और चुप्पी का फायदा

पीड़िता ने अपने बयान में स्वीकार किया कि नई नौकरी होने और करियर बर्बाद होने के डर से वह काफी समय तक चुप रही। आरोपियों ने उसकी इसी मजबूरी का फायदा उठाया और उनका दुस्साहस बढ़ता गया। फिलहाल, नासिक पुलिस ने पांचों आरोपियों के खिलाफ यौन उत्पीड़न, पीछा करना (Stalking), अश्लील व्यवहार और धार्मिक भावनाएं भड़काने सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इस घटना ने कॉर्पोरेट जगत में महिलाओं की सुरक्षा और ‘इंटरनल कंप्लेंट कमेटी‘ (ICC) की प्रभावशीलता पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।

Nashik TCS Case Investigation: महाराष्ट्र के नासिक स्थित टीसीएस (TCS) कंपनी में महिला कर्मचारियों के यौन शोषण और जबरन धर्म परिवर्तन के मामले ने अब एक बेहद संवेदनशील और दर्दनाक मोड़ ले लिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की गहन जांच में जो तथ्य सामने आ रहे हैं, वे न केवल हैरान करने वाले हैं बल्कि समाज की लाचारी को भी दर्शाते हैं। सूत्रों के अनुसार, पीड़ित युवतियों को उनकी पारिवारिक मजबूरियों और आर्थिक तंगी का फायदा उठाकर ‘इस्लाम’ कबूल करने के लिए मजबूर किया गया। यह मामला अब केवल एक कॉर्पोरेट अपराध नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं के साथ हुए खिलवाड़ का बड़ा उदाहरण बन गया है।

जांच के दौरान एक पीड़ित लड़की ने खुलासा किया कि उसके पिता कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से जूझ रहे थे। कीमोथेरेपी के भारी खर्च और दवाइयों के पैसों के लिए वह दर-दर भटक रही थी। इसी लाचारी का फायदा उठाकर कंपनी में सक्रिय संदिग्धों ने उसे मानसिक यातनाएं दीं और इलाज के बदले धर्म परिवर्तन का सौदा किया। वहीं, एक अन्य पीड़ित महिला ने बताया कि घर में पिता बिस्तर पर थे और परिवार के पास खाने के लिए राशन तक नहीं था। अपनी भूख मिटाने और परिवार की जिम्मेदारी उठाने के चक्कर में वह इस गुप्त ‘धर्मांतरण एजेंडे’ का शिकार हो गई।

राष्ट्रीय महिला आयोग का कंपनी में भौतिक निरीक्षण

राष्ट्रीय महिला आयोग की चार सदस्यीय टीम पिछले तीन दिनों से नासिक में डेरा डाले हुए है। आयोग की टीम ने टीसीएस कंपनी के दफ्तर का डेढ़ घंटे तक सघन निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने पुरुष और महिला कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था, कैंटीन, प्रतीक्षालय और कार्य विभागों की बारीकी से जांच की। आयोग यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि क्या कंपनी में ‘पॉश’ (POSH – Prevention of Sexual Harassment) अधिनियम के तहत अनिवार्य आंतरिक शिकायत समिति सक्रिय है या नहीं। अब तक इस पूरे मामले में कुल 9 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जो इस कांड की गंभीरता को दर्शाते हैं।

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निदा खान की अग्रिम जमानत पर आज फैसला

इस पूरे प्रकरण में मुख्य आरोपी के तौर पर देखी जा रही निदा खान अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। निदा खान पर आरोप है कि उसने गिरफ्तार आरोपियों को इस षड्यंत्र को अंजाम देने में मदद की। आज नासिक की अदालत में निदा खान की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। गौरतलब है कि निदा खान के गर्भवती होने की खबरें भी सामने आई हैं, जिसके आधार पर उसके वकील राहत की मांग कर सकते हैं। नासिक पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में छापेमारी कर रही हैं और आज की अदालती कार्रवाई पर सबकी निगाहें टिकी हैं।

कॉर्पोरेट जगत और सुरक्षा पर सवाल

नासिक की इस घटना ने देश के बड़े आईटी हब्स में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या बड़ी कंपनियों के भीतर धर्म परिवर्तन जैसे गुप्त एजेंडे चलाए जा रहे हैं"https://navbharatlive.com/maharashtra/aurangabad/vijaya-rahatkar-ncw-chief-on-women-leadership-and-nari-shakti-vandan-adhiniyam-1671890.html">महिला आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट जल्द ही अध्यक्ष को सौंपेगा, जिसके बाद इस मामले में और भी कड़े कानूनी कदम उठाए जाने की संभावना है। स्थानीय हिंदुत्ववादी संगठन और नागरिकों ने मांग की है कि लाचार बेटियों की मजबूरी का फायदा उठाने वाले इन ‘सफेदपोश’ अपराधियों को फांसी जैसी सख्त सजा दी जाए।

Leopard Terror Nashik: नासिक जिले के पिंपलगांव बसवंत से सटे धोंडगव्हाणवाड़ी क्षेत्र में इन दिनों तेंदुए का खौफ चरम पर है। सामान्यतः तेंदुए अकेले घूमते हैं, लेकिन यहाँ एक साथ 5 तेंदुओं का झुंड देखा जा रहा है, जिसने वन विभाग और स्थानीय प्रशासन की भी चिंता बढ़ा दी है। पिछले तीन दिनों से चिखली ममला इलाके में इन तेंदुओं का मुक्त संचार जारी है। शनिवार, 18 अप्रैल की रात तेंदुओं ने रिहायशी इलाके में घुसकर दो पालतू कुत्तों को अपना शिकार बना लिया। इस घटना के बाद से गांव के हर घर में दहशत का माहौल है और लोग सूर्यास्त के बाद घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं।

बिजली कटौती और अंधेरे का फायदा उठा रहे शिकारी

स्थानीय किसानों का कहना है कि वर्तमान में जारी लोडशेडिंग (बिजली कटौती) का तेंदुए पूरा फायदा उठा रहे हैं। रात के समय चारों ओर छाए अंधेरे के कारण तेंदुए सीधे घरों के आंगन तक पहुँच रहे हैं। किसानों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत खेतों की सिंचाई को लेकर खड़ी हो गई है। डर के कारण किसान रात के समय फसलों को पानी देने के लिए खेतों में जाने से कतरा रहे हैं, जिसका सीधा असर कृषि कार्य पर पड़ रहा है। बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर परिजन बेहद चिंतित हैं, क्योंकि तेंदुओं की मौजूदगी अब खेतों से निकलकर आबादी वाले क्षेत्रों तक बढ़ गई है।

पिंजरा लगाकर निगरानी शुरू

नासिक स्थित धोंडगव्हाणवाड़ी के नागरिकों और किसानों की निरंतर शिकायतों और बढ़ते खतरे को देखते हुए वन विभाग अंततः एक्शन में आ गया है। वन विभाग के अधिकारियों ने उस क्षेत्र का मुआयना किया जहाँ तेंदुओं ने कुत्तों का शिकार किया था। सुरक्षा के मद्देनजर विभाग की ओर से इलाके में पिंजरा लगा दिया गया है और वहां शिकार की भी व्यवस्था की गई है। हालांकि, ग्रामीणों का कहना है कि तेंदुओं की संख्या पांच है, इसलिए केवल एक पिंजरा पर्याप्त नहीं हो सकता। वन विभाग ने ग्रामीणों को रात में समूह में चलने, हाथ में टॉर्च रखने और खेतों में जाते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है।

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इंसानी बस्तियों की ओर बढ़ते कदम

यह घटना केवल धोंडगव्हाणवाड़ी तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे नासिक जिले में इंसानों और वन्यजीवों के बीच बढ़ते संघर्ष का एक हिस्सा है। गन्ने के खेतों की अधिकता के कारण तेंदुओं को छिपने के लिए सुरक्षित जगह मिल जाती है, जिससे इस क्षेत्र में उनकी संख्या में वृद्धि हुई है।

ग्रामीणों ने मांग की है कि जब तक सभी पांचों तेंदुओं को पकड़ नहीं लिया जाता, तब तक वन विभाग की गश्ती टीम इलाके में तैनात रहनी चाहिए। फिलहाल, पूरा गांव पिंजरे में तेंदुए के कैद होने का इंतजार कर रहा है ताकि उनकी जिंदगी फिर से पटरी पर लौट सके।

Nashik DM Action Plan News: नासिक जिले के प्रशासनिक ढांचे में जवाबदेही और गतिशीलता लाने के लिए जिलाधिकारी आयुष प्रसाद ने एक अभूतपूर्व कदम उठाया है। जिले में लंबे समय से लंबित समस्याओं के स्थायी निराकरण और भविष्य की बड़ी जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करने के लिए उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों के लिए 17 महीने का एक सख्त ‘एक्शन प्लान’ जारी किया है। इस विशेष अभियान का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव 26 सितंबर 2027 तय किया गया है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि इस निर्धारित तिथि तक जनगणना, चुनाव प्रबंधन, भू-संपादन और राजस्व से जुड़े सभी महत्वपूर्ण लक्ष्यों को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। यह रणनीति जिले के विकास कार्यों को एक नई दिशा देने और सरकारी तंत्र में व्याप्त सुस्ती को खत्म करने के उद्देश्य से तैयार की गई है।

मई से शुरू होगा जमीनी काम

इस एक्शन प्लान का एक बड़ा हिस्सा आगामी जनगणना कार्यों को समर्पित है। जिलाधिकारी ने घोषणा की है कि मई के दूसरे सप्ताह से जिले में जनगणना की प्रक्रिया औपचारिक रूप से प्रारंभ कर दी जाएगी। इसके लिए प्रशासनिक मशीनरी को युद्ध स्तर पर तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रगणकों (Enumerators) और पर्यवेक्षकों की नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से पूरी करने को कहा गया है।

वार्ड और गांवों की डिजिटल व फिजिकल मैपिंग पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया है ताकि डेटा संग्रह में कोई त्रुटि न रहे। डीएम ने साफ किया है कि जनगणना राष्ट्रीय महत्व का कार्य है, जिसमें किसी भी स्तर पर देरी स्वीकार्य नहीं होगी।

चुनावी सुधार और राजस्व का ‘महासमाधान’

प्रशासनिक सुधारों के इस रोडमैप में मतदाता सूची के पुनरीक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इसके तहत मतदाताओं की मैपिंग, फोटो सत्यापन और सूची से दोहरे नामों को हटाने जैसे जटिल कार्यों को समय सीमा के भीतर पूरा किया जाना है। साथ ही, फॉर्म नंबर 6, 7 और 8 के आवेदनों का त्वरित निस्तारण करने का आदेश दिया गया है।
इसके अलावा, आम नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से बचाने के लिए मंडल स्तर पर ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महासमाधान शिविर’ आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों की खासियत यह होगी कि अधिकारी स्वयं गांवों में जाकर जनता की शिकायतों का मौके पर ही निपटारा करेंगे। भू-संपादन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए जिलाधिकारी ने ‘सीधी खरीद’ (Direct Purchase) को प्राथमिकता देने और लंबित न्यायिक प्रकरणों को जल्द से जल्द सुलझाने का निर्देश दिया है।

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कार्य पूर्ण करें या कानूनी कार्रवाई झेलें

जिलाधिकारी आयुष प्रसाद का यह आदेश अधिकारियों के लिए एक स्पष्ट ‘लक्ष्मण रेखा’ की तरह है। उन्होंने कहा कि दैनिक शासकीय कार्यों की व्यस्तता का बहाना बनाकर इन विशेष लक्ष्यों से पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। डीएम ने अपने संबोधन में स्पष्ट किया कि यह एक समयबद्ध और समावेशी कार्यक्रम है। कार्यों की गंभीरता को देखते हुए विभाग प्रमुख समय पर नियोजन करें। यदि आवश्यकता हो, तो अतिरिक्त जनशक्ति (Manpower) की सहायता लें, लेकिन 26 सितंबर 2027 तक सभी लक्ष्यों को पूरा करना अनिवार्य है।

इस चेतावनी के साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ दिया कि जो अधिकारी या कर्मचारी इस ‘टाइम बाउंड’ मिशन में लापरवाही बरतेंगे, उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी और अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस कड़े रुख से नासिक प्रशासन में हड़कंप मच गया है, लेकिन आम जनता के लिए यह बेहतर सुशासन की एक नई किरण लेकर आया है।

Nashik Weather Update: पिछले कुछ दिनों से 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच रहे तापमान ने नासिकवासियों को बेहाल कर रखा था। दिन के साथ-साथ रातें भी गर्म होने से लोग पसीने से तर-बतर थे। हालांकि, अब मौसम ने अचानक करवट ली है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने नासिक जिले के लिए तीन दिन का ‘येलो अलर्ट’ जारी किया है। आसमान में छिटपुट बादलों की आवाजाही शुरू हो गई है, जो आने वाले समय में आंधी-तूफान और बेमौसम बारिश का संकेत दे रही है।

18 से 21 अप्रैल: आंधी-तूफान और बारिश का अनुमान

मौसम विभाग की ताजा चेतावनी के अनुसार, 18, 20 और 21 अप्रैल को नासिक शहर सहित जिले के विभिन्न हिस्सों में तेज हवाएं चलने और हल्की बारिश होने की संभावना है। शनिवार को अधिकतम तापमान 39.1 डिग्री और न्यूनतम 22.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। बादलों की वजह से सूरज की तपिश थोड़ी कम तो हुई है, लेकिन उमस (Humidity) बढ़ने से रात के समय बेचैनी बरकरार है। आने वाले 48 घंटों में धूल भरी आंधी चलने की भी आशंका जताई गई है।

किसानों की बढ़ी चिंता: फसलों पर फिर खतरा

इस बदलते मौसम ने सबसे ज्यादा जिले के किसानों को डरा दिया है। अप्रैल की शुरुआत में हुई ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश ने पहले ही बड़े पैमाने पर फसलों को तबाह कर दिया था। अब एक बार फिर बारिश का अनुमान किसानों के लिए किसी दोहरी मार से कम नहीं है। विशेष रूप से अंगूर, आम और रबी की कटी हुई फसलों को नुकसान होने का डर सता रहा है। अगर तेज हवाओं के साथ ओले गिरते हैं, तो बची-कुची उपज भी हाथ से निकल सकती है।

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स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए सावधानी जरूरी

मौसम में आए इस अचानक उतार-चढ़ाव (Fluctuation) का सीधा असर आम जनजीवन और स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि तेज हवाएं चलने पर जर्जर इमारतों या पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें। अचानक बढ़ती उमस और बाद में बारिश से सर्दी-खांसी जैसी बीमारियां फैल सकती हैं सेहत का ख्याल रखें। कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थानों पर ढक कर रखें ताकि अचानक होने वाली बारिश से उन्हें बचाया जा सके।

Simhastha Kumbh Mela News: आगामी सिंहस्थ कुंभ मेले के भव्य आयोजन को देखते हुए नासिक और त्र्यंबकेश्वर में बुनियादी ढांचे के विकास ने गति पकड़ ली है। इसी क्रम में, विश्व प्रसिद्ध श्री त्र्यंबकेश्वर देवस्थान ट्रस्ट ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए मंदिर की सुरक्षा दीवार (कोट) से सटकर व्यवसाय करने वाले दुकानदारों को दुकानें खाली करने का आधिकारिक नोटिस जारी कर दिया है।

दर्शन पथ योजना का कार्यान्वयन

कुंभ मेले के दौरान लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मंदिर परिसर में एक सुव्यवस्थित ‘दर्शन पथ’ (कतार मार्ग) का निर्माण किया जाना है। महाराष्ट्र राज्य बुनियादी ढांचा विकास निगम के दिशा-निर्देशों के अनुसार, मंदिर की ऐतिहासिक पत्थर की दीवारों से सटी दुकानें इस परियोजना में बाधा बन रही हैं। नासिक जिलाधिकारी के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक और देवस्थान ट्रस्ट की विशेष सभा के बाद इन दुकानों को हटाने का अंतिम निर्णय लिया गया है।

3 दिन का अल्टीमेटम और सुनवाई

त्र्यंबकेश्वर मंदिर ट्रस्ट ने प्रशासन के सख्त रुख को देखते हुए किराएदार दुकानदारों को केवल तीन दिन के भीतर गाले खाली करने का निर्देश दिया है। जिन दुकानदारों को इस निर्णय से आपत्ति है, उन्हें आज (20 तारीख) ट्रस्ट के मुख्य कोठी कार्यालय में अपनी बात रखने के लिए बुलाया गया है। यहाँ लगभग 20 से 25 ऐसी दुकानें हैं जो लंबे समय से पूजा सामग्री और अन्य वस्तुओं का विक्रय कर रही हैं।

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विवाद का कानूनी पहलू

यह मामला पूरी तरह निर्विवाद नहीं है। जानकारी के अनुसार, यहाँ के कुछ दुकानदारों ने करीब एक वर्ष पहले इस निष्कासन प्रक्रिया के खिलाफ न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया था। हालांकि, सिंहस्थ कुंभ के मद्देनजर वरिष्ठ अधिकारियों के बार-बार हो रहे दौरों और सुरक्षा ऑडिट के बाद अब प्रशासन इस अतिक्रमण को हटाने के लिए दृढ़ संकल्पित नजर आ रहा है।

दुकानें ट्रस्ट की मिल्कियत वाली जमीन पर स्थित हैं।वरिष्ठ अधिकारियों के निरीक्षण में इन दुकानों को ‘दर्शन पथ’ में बड़ी बाधा माना गया है।कुंभ मेले के दौरान भीड़ प्रबंधन (Crowd Management) को प्राथमिकता दी जा रही है। यह कार्यवाही त्र्यंबकेश्वर में आने वाले तीर्थयात्रियों के अनुभव को सुरक्षित और सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, भले ही स्थानीय व्यापारियों के लिए यह एक बड़ी आर्थिक चुनौती हो।

Ashok Kharat Case Deleted Mobile Data Recovered: नासिक के बहुचर्चित ढोंगी बाबा अशोक खरात मामले में विशेष जांच टीम (एसआईटी) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है।

पुलिस ने खरात के मोबाइल से डिलीट किया गया डेटा रिकवर कर लिया है, जिसमें कई आपत्तिजनक चैट्स, फोटो और वीडियो मिलने की पुष्टि हुई है।

इस ‘डिजिटल खुलासे’ के कारण न केवल खरात की मुश्किलें बढ़ने वाली है, बल्कि उसके संपर्क में रहे कई सियासतदानों, सफेदपोशों और रसूखदारों की सांसें भी थम गई हैं। मोबाइल से रिकवर किए गए डेटा में उसके ‘डर्टी सीक्रेट्स’ छिपे हैं। इसमें महिलाओं के साथ की गई आपत्तिजनक बातचीत और वीडियो शामिल हैं।

‘एसआईटी’ को विश्वास है कि इस डेटा के जरिए खरात के काले कारनामों के साथ-साथ उसके व्यापक नेटवर्क और नंबरों का भी कच्चा चिट्ठा सामने आएगा। खरात पर विवाहित महिलाओं और युवतियों को अपने जाल में फंसाकर उनका शारीरिक और आर्थिक शोषण करने के गंभीर आरोप हैं।

Ashok Kharat Case में हुए बड़े खुलासे

इसके अलावा अशोक खरात के कई राजनीतिज्ञों और उद्योगपतियों से अच्छे संबंध भी थे। जांच अधिकारियों को इसमें हवाला और बेनामी संपत्तियों का व्यवहार का संदेह है। आर्थिक अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के कोण से जांच कर रही ‘ईडी’ के लिए भी यह डेटा अहम कड़ी साबित हो सकता है। जांच में खरात की संपत्ति का आंकड़ा 500 करोड़ रुपए से ऊपर जाने की आशंका जताई जा रही है।

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अदालत ने बढ़ाई कस्टडी

दूसरी तरफ महिला अत्याचार के पांचवें मामले में एसआईटी ने खरात को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया। सरकारी वकील ने दलील दी कि खरात महिलाओं को नशीला पदार्थ पिलाकर उनके साथ दरिंदगी करता था, जिसके पीछे की बड़ी साजिश और इस्तेमाल किए गए पदार्थों की जांच के लिए कस्टडी जरूरी है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अशोक खरात को 23 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है।

Nashik Heritage Trees Conservation: ‘दक्षिण गंगा’ गोदावरी के तट पर बसे ऐतिहासिक शहर नासिक में इन दिनों विकास और पर्यावरण के बीच एक बड़ा संघर्ष छिड़ा हुआ है। आगामी सिंहस्थ कुंभमेले और बुनियादी ढांचे के विस्तार के नाम पर शहर की हरियाली पर जिस तरह कुल्हाड़ी चलाई जा रही है, उसने अब एक जन-आंदोलन का रूप ले लिया है। पीपल्स ट्री सिटीजन मूवमेंट ने इस बेसुमार कटाई के खिलाफ आर-पार की लड़ाई का ऐलान करते हुए आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है।

नागरिक चेतना का विशाल प्रदर्शन

संगठन की ओर से घोषणा की गई है कि आगामी मंगलवार, 21 अप्रैल को शहर की सड़कों पर जन-सैलाब उमड़ेगा। यह विशाल मोर्चा सुबह 10 बजे बीवाईके (BYK) कॉलेज सिग्नल से शुरू होकर नासिक नगर निगम के मुख्यालय, राजीव गांधी भवन तक जाएगा। इस मोर्चे का उद्देश्य प्रशासन की नींद उड़ाना और शहर के फेफड़ों को बचाना है।

विरासत वृक्षों का कत्लेआम

आंदोलनकारियों का आरोप बेहद गंभीर है। उनका कहना है कि नगर निगम विकास की आड़ में बरगद, पीपल और गूलर जैसे उन विरासत वृक्षों (Heritage Trees) को भी काट रहा है, जो सदियों से शहर की पहचान रहे हैं। आंदोलनकारियों के अनुसार, कई स्थानों पर पेड़ों को बिना किसी वैध अनुमति के काटा जा रहा है। यह न केवल पर्यावरण संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश है, बल्कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर दिए गए संरक्षण आदेशों का भी स्पष्ट उल्लंघन है। नागरिकों का कहना है कि प्रशासन वैकल्पिक रास्तों या पेड़ों के पुनर्प्रत्यारोपण (Transplantation) पर विचार करने के बजाय उन्हें जड़ से खत्म करने को प्राथमिकता दे रहा है।

5,000 से अधिक नागरिकों का समर्थन

यह आंदोलन केवल कुछ पर्यावरणविदों तक सीमित नहीं है। 10 अप्रैल से शुरू किए गए व्यापक हस्ताक्षर अभियान को नासिक की जनता का जबरदस्त समर्थन मिला है। अब तक 5,000 से अधिक स्थानीय नागरिकों ने इस पत्र पर हस्ताक्षर कर अपना विरोध दर्ज कराया है।

स्थानीय पर्यावरण प्रेमीयों का कहना है कि नासिक की पहचान यहाँ की हरियाली और शुद्ध हवा से है। यदि हम विकास के नाम पर अपने पुरखों के लगाए पेड़ों को ही खो देंगे, तो कुंभ जैसे महापर्व का आध्यात्मिक और प्राकृतिक महत्व क्या रह जाएगा?

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योजनाओं में पर्यावरण विशेषज्ञों को करे शामिल

पीपल्स ट्री सिटीजन मूवमेंट की स्पष्ट मांग है कि पेड़ों की कटाई तुरंत रोकी जाए और विकास की योजनाओं में पर्यावरण विशेषज्ञों को शामिल किया जाए। कल होने वाला यह आंदोलन न केवल प्रशासन को चेतावनी देगा, बल्कि यह भी तय करेगा कि भविष्य का नासिक कंक्रीट का जंगल होगा या फिर अपनी प्राकृतिक संपदा के साथ फलेगा-फूलेगा।

Nashik Forced Conversion Case 2026: महाराष्ट्र के नासिक में ‘अशोक खरात’ प्रकरण की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि यौन उत्पीड़न और जबरन धर्म परिवर्तन के प्रयास का एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। पंचवटी पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत के अनुसार, तंजीर इनामदार नामक युवक ने एक हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाकर न केवल उसका शारीरिक शोषण किया, बल्कि उसकी धार्मिक पहचान मिटाकर उसे एक विशेष धर्म में परिवर्तित करने का भी दबाव बनाया। इस घटना के बाद नासिक में तनाव का माहौल है और हिंदुत्ववादी संगठनों ने इसे ‘लव जिहाद’ करार देते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

पीड़िता द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, आरोपी तंजीर ने शुरुआत में उसे विश्वास में लिया और शारीरिक नजदीकी बढ़ाने की कोशिश की। आरोपी ने युवती के गर्दन पर काटकर उसे ‘प्रेम का निशान‘ (Love Bite) बताया और उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें खींच लीं। जनवरी 2026 में ली गई इन तस्वीरों का इस्तेमाल कर आरोपी ने युवती को ब्लैमेल करना शुरू कर दिया। आरोपी उसे जबरन एक लॉज में ले गया, जहाँ उसे शराब और सिगरेट पीने के लिए मजबूर किया गया और उसके साथ दुष्कर्म किया गया।

धार्मिक प्रतीकों का अपमान और ‘गजरा हिंद’ का दबाव

वारदात के दौरान आरोपी ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दीं। पीड़िता का आरोप है कि तंजीर ने उसके गले से तुलसी की माला खींचकर तोड़ दी और हाथों में बंधे पवित्र धागे और कलावा भी जबरन उतार दिए। आरोपी ने उसे एक विशेष धर्म की रीतियों के अनुसार धर्मांतरण करने को कहा, जिसे उसने ‘गजरा हिंद’ का नाम दिया। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि इस शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है और क्या इसके पीछे कोई संगठित गिरोह काम कर रहा है।

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हिंदुत्ववादी संगठनों का आक्रोश और विरोध प्रदर्शन

नासिक में एक के बाद एक सामने आ रहे इन मामलों ने सामाजिक संगठनों को सड़क पर उतरने को मजबूर कर दिया है। विधायक देवयानी फरांदे के नेतृत्व में हाल ही में एक आईटी कंपनी तक मोर्चा निकाला गया था, वहीं अब बजरंग दल जैसे संगठनों ने पंचवटी में मोर्चा खोल दिया है। बजरंग दल के संभागीय समन्वयक श्रीकांत क्षत्रिय ने इस मामले में ‘वित्तीय एंगल’ की जांच की मांग की है। संगठनों का आरोप है कि योजनाबद्ध तरीके से हिंदू युवतियों को निशाना बनाया जा रहा है।

पुलिस हिरासत और जांच के केंद्र बिंदु

पंचवटी पुलिस ने आरोपी तंजीर इनामदार को गिरफ्तार कर लिया है और अदालत ने उसे पांच दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस अब उन लॉज और स्थानों की जांच कर रही है जहाँ पीड़िता को ले जाया गया था। जांच का मुख्य केंद्र यह है कि ‘गजरा हिंद’ के पीछे की विचारधारा क्या है और क्या आरोपी को किसी विदेशी या स्थानीय स्रोत से फंडिंग मिल रही थी। नासिक पुलिस ने नागरिकों से शांति बनाए रखने और कानून को हाथ में न लेने की अपील की है।

Nashik Ashok Kharat Case: ढोंगी बाबा अशोक खरात के काले कारनामों की परतें हर बीतते दिन के साथ और गहरी होती जा रही हैं। रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई में सरकारी वकील ने दलील दी कि खरात महिलाओं को नशीला पदार्थ खिलाकर उनके साथ अनाचार करता था। हालांकि आरोपी के वकीलों ने कस्टडी का विरोध किया, लेकिन अदालत ने अपराध की गंभीरता और पीड़ितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उसे 23 अप्रैल तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।

20 फुट का सांप और नकली चमत्कार

SIT की जांच में खरात द्वारा भक्तों को ठगने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फिल्म जैसे ‘इफेक्ट्स’ का पर्दाफाश हुआ है भक्तों के मन में डर पैदा करने के लिए खरात 20 फुट लंबे एक रिमोट कंट्रोल सांप का इस्तेमाल करता था। वह इसे इस तरह घुमाता था कि भक्त उसे असली चमत्कार मानकर डर जाते थे। चमत्कार का नाटक करने के लिए वह दुर्लभ जड़ी-बूटियों और हिरण की कस्तूरी जैसे अवैध पदार्थों का इस्तेमाल कर लोगों को अपनी जाल में फंसाता था। जांच में खरात के कई बड़े नेताओं और अधिकारियों के साथ करीबी संबंधों के फोटो और सबूत सामने आए हैं, जो अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं।

ED की छापेमारी और करोड़ों की संपत्ति

अशोक खरात केवल यौन शोषण ही नहीं, बल्कि आर्थिक धोखाधड़ी का भी उस्ताद था। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने नासिक, पुणे और शिरडी समेत 11 ठिकानों पर छापेमारी की है। अनुमान है कि खरात की बेनामी संपत्ति का आंकड़ा 500 करोड़ रुपये को भी पार कर सकता है। उसके कार्यालय को सील कर दिया गया है और वहां से भारी मात्रा में दस्तावेज और डिजिटल सबूत बरामद किए गए हैं।

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घटनाक्रम: गिरफ्तारी से अब तक

• 17 मार्च: अशोक खरात को रात 11 बजे पहली बार गिरफ्तार किया गया।
• 21 मार्च: इस मामले की आंच में राष्ट्रवादी कांग्रेस की नेता रूपाली चाकणकर ने महिला आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया।
• 26 मार्च: 5 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का नया मामला दर्ज।
• 13 अप्रैल: ED की एंट्री और 11 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी।
• 17 अप्रैल: शिवनीका संस्थान के उपाध्यक्ष डॉ. जितेंद्र शेलके और उनकी पत्नी की सड़क दुर्घटना में रहस्यमयी मृत्यु, जिससे मामले में नया मोड़ आया।
• 19 अप्रैल: पांचवें अपराध में कस्टडी मंजूर; पत्नी कल्पना अब भी फरार।

Shyam Manav Allegations News: अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष श्याम मानव ने अशोक खरात मामले में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और राष्ट्रवादी कांग्रेस (अजित पवार गुट) की नेता रूपाली चाकणकर का नाम घसीटते हुए खलबली मचा दी है। श्याम मानव का दावा है कि अशोक खरात केवल एक भोंदू बाबा नहीं है, बल्कि वह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के ‘गुरु’ और रूपाली चाकणकर के ‘आराध्य’ रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हमें एकनाथ शिंदे का आभार मानना चाहिए, क्योंकि यदि खरात उनके करीबी नहीं होते, तो शायद यह मामला आज घर-घर तक नहीं पहुंचता।

राजनीतिक बदले की भावना से हो रही है जांच?

श्याम मानव ने आरोप लगाया कि इस मामले को जिस तरह से पुलिस द्वारा पूरी ताकत से हैंडल किया जा रहा है, उसके पीछे का असली कारण राजनीतिक है। उनके अनुसार, महायुति (गठबंधन) के भीतर ही अपने सहयोगियों एकनाथ शिंदे और राष्ट्रवादी कांग्रेस को नीचा दिखाने या उन्हें सबक सिखाने के उद्देश्य से पुलिस को इस मामले की गहराई से जांच करने की छूट दी गई है। उन्होंने आशंका जताई कि यदि खरात किसी प्रभावशाली नेता का करीबी न होता, तो शायद पुलिस इस मामले को शुरुआती स्तर पर ही दबा देती।

फर्जी आयकर अधिकारी और ब्लैकमेलिंग का नेटवर्क

अशोक खरात के कामकाज के तरीकों पर रोशनी डालते हुए श्याम मानव ने बताया कि यह भोंदू बाबा बेहद शातिर था। खरात के शिष्यों में कथित तौर पर कई IPS महिला अधिकारी और बड़े ब्यूरोक्रेट्स शामिल रहे हैं। खरात विभिन्न माध्यमों से प्रभावशाली व्यक्तियों की ‘ब्लैक इनकम’ की जानकारी निकालता था। इसके बाद वह अपने गुर्गों को फर्जी ‘इनकम टैक्स ऑफिसर’ बनाकर उनके घरों पर छापे डलवाता था और ब्लैकमेलिंग के जरिए करोड़ों रुपये की वसूली करता था। श्याम मानव ने सवाल उठाया कि इस लंबे खेल के दौरान किसी भी पुलिस अधिकारी या राजनेता ने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया?

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सांस्कृतिक पतन पर गहरी चिंता और खेद

समाज की मौजूदा स्थिति पर कड़ा प्रहार करते हुए श्याम मानव ने कहा कि देश में आज भी लोग ‘गुरु’ के नाम पर किसी के भी सामने समर्पित हो जाते हैं। उन्होंने खरात के साथ महिलाओं के वीडियो का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे बाबाओं को कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, केवल ‘गुरु’ होने का ठप्पा ही उन्हें सब कुछ उपलब्ध करवा देता है।

उन्होंने दुख व्यक्त किया कि जिस देश में महिलाओं की छेड़खानी पर मारपीट हो जाती है, उसी देश में हजारों महिलाएं ‘संस्कृति’ के नाम पर खुद को ऐसे ढोंगी बाबाओं को अर्पण कर रही हैं। उन्होंने इसे भारतीय समाज का एक भयावह और कड़वा सच करार दिया।

AI in Government Work News: सरकारी दफ्तरों में लंबित फाइलों और बाबूराज से परेशान होने वाले नागरिकों के लिए राहत भरी खबर है। राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव विकास खारगे ने नासिक जिलाधिकारी कार्यालय में हुई समीक्षा बैठक में स्पष्ट किया कि अब सरकारी सेवाओं को त्वरित और पारदर्शी बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और आधुनिक तकनीक का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाएगा। उनका लक्ष्य नागरिकों को दफ्तरों के चक्करों से मुक्ति दिलाना और डिजिटल गवर्नेंस को अगले स्तर पर ले जाना है।

ई-ऑफिस और महाराजस्व अभियान

बैठक के दौरान विकास खारगे ने अधिकारियों को ‘ई-ऑफिस’ प्रणाली को शत-प्रतिशत लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तकनीक के इस्तेमाल से न केवल फाइलों का निपटारा तेज होगा, बल्कि भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी। छत्रपति शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि कैसे एक ही छत के नीचे सेवाएं मिलने से ग्रामीणों के समय और पैसे की बचत हो रही है। इस अभियान की सफलता को देखते हुए, अगले तीन महीनों में इसका दूसरा चरण शुरू किया जाएगा, जिसका मुख्य केंद्र शहरी क्षेत्र होंगे।

एग्रीस्टैक और वन अधिकार

नासिक जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजीत इस समीक्षा बैठक में केवल फाइलों पर ही नहीं, बल्कि जमीन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा हुई। अपर मुख्य सचिव ने ई-फसल निरीक्षण (e-Peek Pahani) और एग्रीस्टैक पंजीकरण में तेजी लाने को कहा ताकि किसानों को सीधे सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। इसके साथ ही पाणंद सड़कें, फेरफार प्रविष्टियां, महापार पोर्टल और वन अधिकार दावों की भी बारीकी से समीक्षा की गई। इन सभी प्रक्रियाओं में एआई और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करने का सुझाव दिया गया है ताकि त्रुटियों की संभावना कम हो सके।

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अधिकारियों को सख्त हिदायत

विकास खारगे ने विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में तहसीलदारों को चेतावनी दी कि नागरिकों के आवेदनों में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी काम पारदर्शी तरीके से और एक निश्चित समय सीमा (Time-bound) के भीतर होने चाहिए। शहरी क्षेत्रों में अभियान का दूसरा चरण विशेष रूप से भवन निर्माण और शहरी राजस्व से जुड़े लंबित मामलों को सुलझाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे रियल एस्टेट और आम नागरिकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

Temperature Rise in Nashik: नासिक शहर और आसपास के जिलों में सूर्य देव के रौद्र रूप ने नागरिकों का हाल बेहाल कर दिया है। स्थिति यह है कि दोपहर 12 से 3 बजे के बीच धूप की तीव्रता इतनी अधिक होती है कि सड़कों पर अघोषित ‘कर्फ्यू’ जैसा सन्नाटा पसर जाता है। लोग जरूरी काम के बिना घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। शाम होने के बावजूद गर्म हवाओं और उमस का असर कम नहीं हो रहा है, जिससे रात के समय भी बेचैनी बनी रहती है। चिलचिलाती धूप ने नासिककरों के चैन के साथ-साथ शहर की रौनक भी छीन ली है।

कंक्रीट के जंगलों का साइड इफेक्ट

कभी अपनी ठंडी और खुशनुमा जलवायु के लिए मशहूर नासिक अब ‘हॉट सिटी’ में तब्दील होता जा रहा है। स्थानीय बुजुर्गों का कहना है कि तीन दशक पहले तक यहाँ की हवाओं में जो ठंडक और ताजगी थी, वह अब बढ़ते शहरीकरण की भेंट चढ़ गई है। कंक्रीट के बढ़ते निर्माण और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण प्राकृतिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका है। जिले के पहाड़, जो कभी हरे-भरे नजर आते थे, अब झुलसकर भूरे और पथरीले हो गए हैं। तीर्थयात्रियों की बढ़ती भीड़ और वाहनों के धुएं ने इस तपिश को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है।

लू का ‘टॉर्चर’ और सेहत पर संकट

बढ़ते तापमान और लू (Heatwave) के थपेड़ों ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है। डॉक्टरों के अनुसार, पिछले कुछ दिनों में डिहाइड्रेशन, चक्कर आने और हीट स्ट्रोक के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। चिकित्सा विशेषज्ञों ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे दोपहर के समय बाहर निकलने से बचें और यदि निकलना अनिवार्य हो, तो सिर को सफेद सूती कपड़े से ढककर निकलें। शरीर में पानी की मात्रा बनाए रखने के लिए नींबू पानी, छाछ और ओआरएस (ORS) का अधिक से अधिक सेवन करने की अपील की गई है।

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क्या खो गया पुराना नासिक?

बढ़ता तापमान न केवल इंसानों बल्कि पशु-पक्षियों के लिए भी काल बन रहा है। शुष्क होते पहाड़ और सूखते जलस्रोत इस बात का प्रमाण हैं कि पर्यावरण के साथ हुई छेड़छाड़ का खामियाजा अब भुगतना पड़ रहा है। जानकार बताते हैं कि यदि अभी भी वृक्षारोपण और जल संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया गया, तो आने वाले सालों में नासिक की गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। फिलहाल, नागरिक केवल बादलों के आने और मानसून की पहली फुहार का इंतजार कर रहे हैं ताकि इस ‘आग उगलते’ मौसम से कुछ राहत मिल सके।

TCS Nashik Deloitte Investigation: नासिक टीसीएस में उत्पीड़न और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले मामले ने अब वैश्विक रूप ले लिया है। कंपनी के सीईओ के. कृतिवासन ने मामले की पारदर्शिता के लिए अंतरराष्ट्रीय ऑडिट दिग्गज डेलॉइट (Deloitte) और कानूनी फर्म ट्रायलीगल को नियुक्त किया है। इस हाई-प्रोफाइल जांच की कमान सीटीओ आरती सुब्रमण्यम और के.के. मिस्त्री की समिति के हाथों में है। कंपनी इस विवाद को अपने कॉर्पोरेट मूल्यों पर एक बड़े हमले के रूप में देख रही है।

प्रति सेकंड कॉल का खौफ

पीड़िता ने कार्यस्थल पर दी जाने वाली प्रताड़ना का ऐसा तरीका उजागर किया है जिसे सुनकर आईटी विशेषज्ञ भी दंग हैं। मुख्य आरोपी रजा ने अपने साथियों के साथ मिलकर सिस्टम में ऐसी सेटिंग कर दी कि पीड़िता को हर एक सेकंड में कॉल आने लगे। सामान्य तौर पर मिलने वाले 30 सेकंड के अंतराल को खत्म कर दिया गया, ताकि पीड़िता को बात करने या सांस लेने तक का समय न मिले। यह डिजिटल ‘टॉर्चर’ पीड़िता को मानसिक रूप से तोड़ने की एक सोची-समझी साजिश थी।

चरित्र हनन और वरिष्ठों की चुप्पी

आरोपी रजा केवल तकनीकी प्रताड़ना तक सीमित नहीं था, उसने पीड़िता के निजी जीवन पर भी अभद्र टिप्पणियां कीं। पीड़िता की शादी के बाद भी यह सिलसिला जारी रहा और विरोध करने पर ऑफिस में उसके ‘अफेयर’ की झूठी अफवाहें फैलाई गईं। सबसे गंभीर आरोप वरिष्ठ अधिकारी चैनानी पर है, जिन्होंने शिकायत मिलने पर कार्रवाई करने के बजाय इसे “हाईलाइट न होने” की सलाह देकर दबाने की कोशिश की। यह टीसीएस जैसे बड़े संस्थान की आंतरिक सुरक्षा पर बड़ा सवाल है।

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9 FIR और एक्शन, अफवाहों पर विराम

नासिक टीसीएस में उत्पीड़न के इस सनसनीखेज मामले में अब तक 9 मामले दर्ज किए जा चुके हैं और अधिकांश आरोपी जेल की सलाखों के पीछे हैं। टीसीएस ने स्पष्ट किया है कि मुख्य संदिध निदा खान मैनेजर नहीं बल्कि एक प्रोसेस एसोसिएट थी, जिसकी तलाश जारी है। कंपनी ने नाशिक कार्यालय बंद होने की खबरों को कोरी अफवाह बताते हुए ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति दोहराई है। धर्मांतरण के दावों और उत्पीड़न के इस मेल ने पूरे आईटी जगत को झकझोर कर रख दिया है।

TCS Nashik Case ATS Investigation: विभागीय एटीएस शाखा ने इस मामले में गिरफ्तार किए गए दो मुख्य आरोपियों, रजा रफीक मेनन और शफी भिकन शेख को हिरासत में लेकर करीब 3 घंटे तक मैराथन पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक, एटीएस को संदेह है कि इस पूरे सिंडिकेट की मास्टरमाइंड मानी जा रही फरार एचआर मैनेजर निदा खान के संबंध दिल्ली बम धमाकों के एक आरोपी से हो सकते हैं। रजा और शफी, जो निदा के सबसे करीबी सहयोगी माने जाते हैं, उनसे देश की सुरक्षा और निदा के नेटवर्क के बारे में तीखे सवाल पूछे गए।

धर्मांतरण का संदिग्ध सिंडिकेट

जांच में एक चौंकाने वाले वॉट्सऐप ग्रुप का खुलासा हुआ है। डिजिटल सबूतों से संकेत मिले हैं कि इस ग्रुप का इस्तेमाल पीड़ितों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और उन्हें फंसाकर धर्मांतरण (Conversion) के लिए मजबूर करने की साजिश के लिए किया जा रहा था। यह महज एक कॉर्पोरेट मामला नहीं, बल्कि एक संगठित अपराध प्रतीत हो रहा है।

ईमेल और मोबाइल जब्त

एसआईटी (SIT) और एटीएस की संयुक्त जांच अब डिजिटल फोरेंसिक पर टिकी है। जांच टीम ने सभी 8 आरोपियों के मोबाइल फोन और लैपटॉप को अपने कब्जे में ले लिया है। ऑपरेशन मैनेजर आश्विनी चेनानी को मिले 78 ईमेल और 22 फोन कॉल्स की बारीकी से जांच की जा रही है। फरार निदा खान और आरोपियों के बीच हुए उन चैट्स को खंगाला जा रहा है जो ऑफिस के काम से संबंधित नहीं थे। पुलिस इन सबूतों की क्लोनिंग कर रही है ताकि डिलीट किए गए डेटा को रिकवर किया जा सके। एक रिसॉर्ट के सीसीटीवी फुटेज भी जब्त किए गए हैं, जहां कथित तौर पर संदिग्ध बैठकें हुई थीं।

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वर्तमान स्थिति

अब तक इस मामले में 9 केस दर्ज किए जा चुके हैं। हालांकि आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताते हुए इसे पारिवारिक जिम्मेदारी का वास्ता दिया है, लेकिन एटीएस की सक्रियता और दिल्ली एटीएस से साझा की गई जानकारी यह संकेत देती है कि परदे के पीछे कोई बड़ी साजिश रची जा रही थी। निदा खान की गिरफ्तारी के बाद ही ‘दिल्ली ब्लास्ट कनेक्शन’ की असली सच्चाई सामने आ पाएगी।

Ashok Kharat Judicial Custody: महाराष्ट्र के नासिक में धर्म और आस्था के नाम पर महिलाओं का शोषण करने वाले स्वयंभू बाबा अशोक खरात पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। शनिवार को नासिक की एक विशेष अदालत ने महिला के यौन शोषण और उत्पीड़न से जुड़े चौथे मामले में सुनवाई करते हुए खरात को 30 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में भेजने का आदेश दिया है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी

सुरक्षा कारणों और संवेदनशीलता को देखते हुए आरोपी अशोक खरात को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश नहीं किया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) बी.एन. इचपुरानी के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यवाही संपन्न हुई। हालांकि, तकनीकी खराबी के कारण सुनवाई शुरू होने में कुछ देरी हुई, लेकिन अंततः पुलिस की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने उसे नासिक रोड केंद्रीय कारागार (Central Jail) भेजने का निर्देश दिया।

क्या है ताजा मामला?

यह चौथा मामला उस पीड़िता से जुड़ा है जो अपनी पारिवारिक समस्याओं के समाधान की उम्मीद में खरात के पास आई थी। आरोप है कि बाबा ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए उसका यौन शोषण किया। विशेष जांच दल (SIT) इस मामले में खरात से 18 अप्रैल तक पूछताछ कर चुकी थी, जिसके बाद आज उसे कोर्ट में पेश किया गया।

कल फिर होगी कोर्ट में पेशी

अशोक खरात की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हो रही हैं। एसआईटी रविवार को उसे एक बार फिर अदालत में पेश करेगी। इस बार पुलिस एक अन्य महिला द्वारा दर्ज कराए गए पांचवें मामले में उसकी पुलिस कस्टडी की मांग करेगी।

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रसूखदार बाबा का काला चिट्ठा

बता दें कि सिन्नर स्थित एक मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख अशोक खरात पर अब तक नासिक और अहिल्यानगर जिलों में कुल 12 आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। इनमें से 8 मामले सीधे तौर पर यौन शोषण और दुष्कर्म से जुड़े हैं। खरात का राजनीतिक कनेक्शन भी चर्चा का विषय बना हुआ है। गिरफ्तारी के बाद राज्य के कई बड़े नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें वायरल हुई थीं, जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में भी उबाल आ गया है। इस विवादित बाबा को पहली बार 17 मार्च को गिरफ्तार किया गया था।

Nashik TCS Case ATS Investigation: नासिक टीसीएस कंपनी में कथित अत्याचार मामले में आतंकवाद निरोधक दस्ते (ATS) की एंट्री हुई। हिरासत में लिए गए रजा रफीक मेनन और शफी भिकन शेख से विभागीय एटीएस शाखा ने करीब तीन घंटे तक गहन पूछताछ की। सूत्रों के अनुसार, यह पूछताछ इस आशंका के आधार पर की गई कि एचआर मैनेजर निदा खान के दिल्ली बम धमाके के एक आरोपी से संबंध हो सकते हैं। ये दोनों कभी निदा खान के करीबी सहयोगी रहे हैं। एटीएस ने दोनों से देश की सुरक्षा से जुड़े कई सवाल पूछे।

इस मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसियों ने भी रुचि दिखाई है और दिल्ली एटीएस टीम ने एसआईटी से कुछ जानकारी प्राप्त की थी। इसके बाद कुछ तथ्यों पर संदेह गहराने पर स्थानीय एटीएस को जांच के निर्देश दिए गए। शफी और रजा को तीसरे मामले में एसआईटी ने गिरफ्तार किया था। शनिवार को दोनों को अदालत में पेश किया जाएगा, लेकिन उससे पहले एटीएस ने उनकी पूछताछ की। इस दौरान उनके और निदा खान के कथित संबंधों की भी जांच की गई।

शुक्रवार शाम करीब 5 बजे दोनों को एसआईटी से एटीएस ने हिरासत में लिया और उन्हें अपने कार्यालय ले जाकर पूछताछ की गई। दोनों ने कहा कि वे कंपनी में नौकरी करते थे, उनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है और लगाए गए आरोप गलत हैं। पूछताछ के बाद उन्हे फिर से एसआईटी को सौंप दिया गया।

डिजिटल और तकनीकी सबूत अहम

इस मामले में डिजिटल और तकनीकी सबूत अहम माने जा रहे हैं। कई सबूतों की क्लोनिंग की गई है, जिनसे चौंकाने वाले खुलासे होने की बात कही जा रही है। जांच टीम ने सभी आठ आरोपियों के मोबाइल और लैपटॉप जब्त किए हैं। ऑपरेशन मैनेजर आश्विनी चेनानी को मिले कुल 78 ईमेल और 22 फोन कॉल्स की फॉरेंसिक जांच की गई है। फरार निदा खान और आरोपियों के बीच हुए कथित चैट्स की भी जांच की जा रही है।

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रिसॉर्ट के सीसीटीवी फुटेज भी जब्त

सूत्रों के अनुसार, नासिक टीसीएस ऑफिस के काम से अलग हुई बातचीत को संदिग्ध माना गया है। पीड़ितों को फंसाकर धर्मांतरण की साजिश से जुड़े एक वॉट्सऐप ग्रुप के भी डिजिटल सबूत मिले हैं। एक रिसॉर्ट के सीसीटीवी फुटेज भी जांच टीम ने जब्त किए हैं। अब तक 9 मामले दर्ज होने के बाद पीड़ितों के बयान भी लिए गए हैं। जांच एजेंसी डिजिटल और तकनीकी सबूतों के आधार पर पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है।

Nashik Police Question Nida Khan’s Husband: महाराष्ट्र के नासिक में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) से जुड़े एक बीपीओ (BPO) में सामने आए यौन उत्पीड़न और जबरन धर्मांतरण के सनसनीखेज मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले की मुख्य आरोपी निदा खान फिलहाल फरार है, जिसकी तलाश में नासिक पुलिस की तीन विशेष टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं।

नासिक पुलिस ने निदा खान के पति से की पूछताछ

ताजा जानकारी के अनुसार, पुलिस ने निदा खान के पति को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की है। पूछताछ के दौरान पति ने निदा के संभावित ठिकानों का खुलासा किया, जिसके आधार पर पुलिस ने एक संदिग्ध स्थान पर छापा मारा। हालांकि, पुलिस के पहुंचने से पहले ही वहां ताला लटका मिला। जांच अधिकारियों ने बताया कि निदा और उसके रिश्तेदारों के मोबाइल फोन फिलहाल स्विच ऑफ हैं, जिससे उनकी लोकेशन ट्रैक करना चुनौतीपूर्ण हो गया है।

कौन है निदा खान और क्या हैं आरोप?

शुरुआती रिपोर्ट्स में निदा खान को एचआर (HR) हेड बताया गया था, लेकिन पुलिस जांच में सामने आया है कि वह कंपनी में एक टेलीकॉलर के रूप में कार्यरत थी। निदा पर आरोप है कि उसने पीड़ित महिलाओं की शिकायतों को नजरअंदाज किया। रिपोर्ट के मुताबिक, जब एक महिला ने उत्पीड़न और धर्मांतरण की शिकायत की, तो निदा ने यह कहकर उसे चुप कराने की कोशिश की कि “ऐसी चीजें होती रहती हैं” और कथित तौर पर आरोपियों का पक्ष लिया। निदा पर महिलाओं का जबरन बुर्का पहनने के लिए दबाव डालने का भी आरोप है।

नासिक TCS केस में अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार

मामले की गंभीरता को देखते हुए नासिक पुलिस आयुक्त के निर्देश पर एक विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया गया है। इस हाई-प्रोफाइल मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें आसिफ अंसारी, दानिश, शफी शेख, शाहरुख कुरैशी, रजा मेमन और तौसीफ अत्तार शामिल हैं। इनके अलावा, कंपनी की POSH समिति की ऑपरेशंस मैनेजर अश्विन चैनानी को भी गिरफ्तार किया गया है।

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निदा खान ने दायर की अग्रिम जमानत की अर्जी

इस बीच, निदा खान के वकील ने दावा किया है कि वह गर्भवती है और इस समय मुंबई में है। निदा ने नासिक कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी भी दी है, जिस पर जल्द ही सुनवाई हो सकती है। पुलिस अब कोर्ट के फैसले और तकनीकी सर्विलांस के आधार पर निदा को पकड़ने की कोशिश कर रही है।

TCS की प्रतिक्रिया

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने इस विवाद पर स्पष्ट किया है कि उन्हें अपने आंतरिक एथिक्स या POSH (यौन उत्पीड़न रोकथाम) तंत्र के माध्यम से इन व्यक्तियों के खिलाफ कोई औपचारिक शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी। हालांकि, पुलिस अब सभी नौ दर्ज मामलों की गहराई से जांच कर रही है।

TCS On Nashik POSH Compliance: आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने नासिक शाखा में सामने आए यौन उत्पीड़न और धार्मिक प्रताड़ना के मामले में अपनी चुप्पी तोड़ी है। कंपनी ने 17 अप्रैल 2026 को एक आधिकारिक बयान जारी कर बताया कि 2022 से 2026 के बीच नासिक इकाई में जिन घटनाओं को लेकर प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई हैं, उनके संबंध में कंपनी के आंतरिक ‘प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट’ (POSH) या एथिक्स चैनलों पर कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली थी।

सीईओ के. कृतिवासन का बयान

TCS के सीईओ और प्रबंध निदेशक के. कृतिवासन ने कहा कि कंपनी की प्रणालियों और रिकॉर्ड की प्रारंभिक समीक्षा से संकेत मिलता है कि कथित प्रकृति की कोई भी शिकायत कंपनी तक नहीं पहुंची थी। उन्होंने दोहराया कि टीसीएस कर्मचारी कल्याण और संस्थागत आचरण के उच्चतम मानकों का पालन करती है। कृतिवासन ने स्पष्ट किया कि कंपनी किसी भी प्रकार के उत्पीड़न या कदाचार के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ (बिल्कुल बर्दाश्त न करने) की नीति रखती है। उन्होंने यह भी कहा कि मामले के पारदर्शी और सही निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए कंपनी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को पूरा सहयोग दे रही है।

क्या है पूरा मामला?

यह विवाद मार्च में तब शुरू हुआ जब नासिक बीपीओ यूनिट की एक महिला कर्मचारी ने अपने सहयोगी पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। जांच के दौरान, 2022 से 2026 के बीच हुए मानसिक और यौन उत्पीड़न से संबंधित आठ और एफआईआर दर्ज की गईं। इन शिकायतों में वरिष्ठ प्रबंधकों द्वारा कार्रवाई न करने, जबरन धर्म परिवर्तन के प्रयास और हिंदू देवी-देवताओं के अपमान जैसे गंभीर आरोप भी शामिल हैं। पीड़ितों ने आरोप लगाया कि 18 से 25 वर्ष की महिला कर्मचारियों को विशेष रूप से निशाना बनाया गया और उन्हें विशिष्ट धार्मिक प्रथाओं को अपनाने या मांसाहारी भोजन करने के लिए मजबूर किया गया।

पुलिस कार्रवाई और गिरफ्तारियां

नासिक पुलिस की अपराध शाखा द्वारा गठित विशेष जांच दल (SIT) इस मामले की तहकीकात कर रहा है। अब तक कुल नौ एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं और आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में रजा मेमन, शफी शेख, आसिफ अंसारी, शाहरुख कुरैशी, तौसीफ अत्तार और दानिश शेख शामिल हैं। एक महिला आरोपी अश्विनी चैनानी भी न्यायिक हिरासत में है, जिस पर आरोप है कि उसने शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की। मामले की एक और मुख्य आरोपी निदा खान अभी फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

TCS की आंतरिक जांच और स्वतंत्र पैनल

कंपनी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक स्वतंत्र ओवरसाइट कमेटी (निगरानी समिति) का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता स्वतंत्र निदेशक केकी मिस्त्री कर रहे हैं। इसके अलावा, डेलॉयट (Deloitte) और कानूनी फर्म ट्राईलीगल (Trilegal) को स्वतंत्र परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया है।

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कंपनी की यह आंतरिक जांच टीसीएस की प्रेसिडेंट और सीओओ आरती सुब्रमण्यन के नेतृत्व में की जा रही है। टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने भी इन आरोपों को “अत्यधिक चिंताजनक और व्यथित करने वाला” बताया है और जवाबदेही तय करने का आश्वासन दिया है।

TCS ने अफवाहों को किया खंडन

कंपनी ने मीडिया में चल रही कुछ अफवाहों का भी खंडन किया है। टीसीएस ने साफ किया कि फरार आरोपी निदा खान कोई एचआर मैनेजर नहीं थी, बल्कि वह एक ‘प्रोसेस एसोसिएट’ थी जिसके पास भर्ती या नेतृत्व की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। साथ ही, कंपनी ने नासिक यूनिट के बंद होने की खबरों को भी गलत बताया और कहा कि वहां कामकाज सुचारू रूप से जारी है।

Nashik Teacher Salary Issue News: राष्ट्र का निर्माण करने वाले शिक्षकों के भविष्य पर आज खुद अंधकार छाया हुआ है। नासिक जिले के माध्यमिक और प्राथमिक स्कूलों के 2,343 शिक्षक और कर्मचारी पिछले 06 महीनों से वेतन की अनियमितता के कारण गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। प्रशासन की सुस्ती और कामचोरी की सजा आज उन गुरुओं को भुगतनी पड़ रही है, जो समाज का भविष्य संवारते हैं।

वेतन का गणित और प्रशासनिक सुस्ती

नासिक जिले में प्राथमिक वेतन पथक के अंतर्गत कुल 235 स्कूल आते हैं (185 नॉन-प्लान और 50 प्लान स्कूल)। इन सभी कर्मचारियों के वेतन के लिए प्रतिमाह 23 करोड़ रुपये के बजट की आवश्यकता होती है। चौंकाने वाली बात यह है कि फंड उपलब्ध होने के बावजूद प्रशासनिक प्रक्रियाओं के नाम पर इस राशि को रोका जा रहा है। अधिकारियों के बीच चल रही आपसी जांच और ‘डीटीएच अटैचमेंट’ जैसे तकनीकी कार्यों को करने में शिक्षा विभाग की आनाकानी इस संकट की मुख्य वजह बनी हुई है।

ईएमआई का बोझ और बैंकों का ‘जुर्माना’

वेतन न मिलने का सबसे भयावह असर शिक्षकों के सिबिल स्कोर और आर्थिक साख पर पड़ रहा है। अधिकांश शिक्षकों के होम लोन और अन्य ऋणों की EMI हर महीने की 05 तारीख को कटती है। वेतन 15 से 20 तारीख तक भी जमा न होने के कारण बैंक न केवल भारी पेनाल्टी (जुर्माना) लगा रहे हैं, बल्कि बाउंसिंग चार्ज के कारण शिक्षकों का हजारों का नुकसान हो रहा है। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि कई घरों में राशन, बच्चों की फीस और बुजुर्गों की दवाइयों के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं।

अधिकारियों की मनमानी पर शिक्षक संगठनों का आक्रोश

निजी प्राथमिक महासंघ के अध्यक्ष नंदलाल धांडे ने तीखा सवाल उठाया है कि जब जिला परिषद स्कूलों में वेतन नियमित हो सकता है, तो निजी और सहायता प्राप्त स्कूलों के साथ भेदभाव क्यों"https://navbharatlive.com/maharashtra/nashik/famous-tagya-nashik-leopard-death-satpur-wildlife-1679697.html">नासिक के अधिकारी इसे रद्दी का टुकड़ा मान रहे हैं। शिक्षकों ने आरोप लगाया है कि समायोजन के नाम पर उन्हें जानबूझकर प्रताड़ित किया जा रहा है।

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मुख्यमंत्री से ‘न्याय’ की गुहार

शिक्षक संगठनों ने अब हार मानकर सीधे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। उनकी मांगें स्पष्ट हैं की वेतन वितरण के लिए एक पारदर्शी और ठोस नीति बनाई जाए ताकि हर महीने की 1 तारीख को पैसा खाते में आए, वेतन रोकने वाले और कामचोरी करने वाले शिक्षा विभाग के अधिकारियों की उच्च स्तरीय जांच हो, भ्रष्ट और लापरवाह अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त किया जाए।

Tagya Nashik Leopard Death: नासिक के वन्यजीव इतिहास का एक सुनहरा अध्याय समाप्त हो गया है। त्र्यंबक रोड, सातपुर और नंदिनी नदी के आसपास के इलाकों में पिछले एक दशक से अधिक समय से राज करने वाले बुजुर्ग तेंदुए, जिसे स्थानीय लोग प्यार से ‘टग्या’ कहते थे, की प्राकृतिक कारणों से मौत हो गई। 15 साल के इस ‘बूढ़े राजा’ ने वन विभाग की रेस्क्यू टीम की मौजूदगी में ही अपनी अंतिम सांस ली, जिससे वन्यजीव प्रेमियों और स्थानीय नागरिकों की आंखें नम हो गईं।

रेस्क्यू से पहले ही शांत हो गई धड़कनें

पिछले चार-पांच दिनों से टग्या वासाली और नंदिनी नदी के पास झाड़ियों में सुस्त अवस्था में दिखाई दे रहा था। स्थानीय नागरिकों की सूचना पर सहायक वन संरक्षक प्रशांत खैरनार और वन क्षेत्र अधिकारी सुमित निर्मल की टीम रेस्क्यू के लिए मौके पर पहुँची। जब टीम झाड़ियों के करीब पहुँची, तो उन्होंने पाया कि उम्र के अंतिम पड़ाव पर खड़ा यह तेंदुआ बहुत कमजोर और थका हुआ था। इलाज शुरू होने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। शव परीक्षण (Post-mortem) के बाद पशु चिकित्सकों ने पुष्टि की कि उसकी मृत्यु पूरी तरह प्राकृतिक थी और शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं थे।

इंसानों का दोस्त: 12 सालों में कभी नहीं किया हमला

‘टग्या’ कोई आम तेंदुआ नहीं था, वह सातपुर और महिरावणी क्षेत्र की एक जीवित पहचान बन चुका था। वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर एकनाथ मंडल, जो पिछले पांच सालों से इस शांत मिजाज तेंदुए पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे, बताते हैं कि टग्या 2013 से इसी इलाके में घूम रहा था। इतने सालों में हजारों बार उसका सामना इंसानों से हुआ, लेकिन उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। वह अपनी ही धुन में रहने वाला एक बेहद ‘सभ्य’ तेंदुआ माना जाता था, जिसने सह-अस्तित्व की एक अनूठी मिसाल पेश की थी।

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गमगीन माहौल में अंतिम विदाई

टग्या के निधन की खबर फैलते ही नासिक के वन्यजीव प्रेमियों में शोक की लहर दौड़ गई। शव परीक्षण के बाद गंगापुर रोड स्थित सरकारी नर्सरी में वन विभाग के नियमों के अनुसार ससम्मान उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। वन अधिकारियों के अनुसार, टग्या ने अपनी पूरी उम्र जी ली थी और उसकी मौत एक प्राकृतिक प्रक्रिया का हिस्सा थी। हालांकि वह अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन नासिक की फिजाओं और फोटोग्राफर्स के कैमरों में उसकी यादें हमेशा जिंदा रहेंगी।

Akshaya Tritiya 2026 Child Marriage News: खुशियों और शुभ मुहूर्त के त्योहार अक्षय तृतीया पर नासिक जिले में एक बार फिर ‘बाल विवाह’ की कुरीति का साया मंडरा रहा है। प्रशासन को अंदेशा है कि शुभ मुहूर्त के नाम पर कई ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में नाबालिगों की शादियां कराई जा सकती हैं। इसे देखते हुए जिला महिला एवं बाल विकास विभाग ‘हाई अलर्ट’ पर है और संदिग्ध समारोहों पर नजर रखने के लिए विशेष दस्ते तैनात किए गए हैं।

कानून का डंडा: माता-पिता ही नहीं, कैटरर और बैंड वाले भी नपेंगे

प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि बाल विवाह केवल एक सामाजिक बुराई नहीं, बल्कि कानूनन गंभीर अपराध है। यदि 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र के लड़के की शादी कराई जाती है, तो कानूनी कार्रवाई का दायरा बेहद व्यापक होगा। इस सजा की जद में न केवल माता-पिता आएंगे, बल्कि शादी कराने वाले पंडित, बिचौलिए, रिश्तेदार, मंडप डेकोरेटर, बैंड-बाजा टीम और यहां तक कि शादी में शामिल होने वाले मेहमानों पर भी कानूनी शिकंजा कसा जाएगा।

गांव स्तर पर ‘खुफिया’ नेटवर्क और जागरूकता

जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी सुनील दुसाने के अनुसार, बाल विवाह रोकने के लिए हर गांव में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। गांव की बाल सुरक्षा समिति, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर, पुलिस पाटिल और शिक्षकों को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। संदिग्ध शादियों की जानकारी मिलते ही प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच करेगा। प्रशासन का मानना है कि बाल विवाह न केवल लड़कियों की सेहत बिगाड़ता है, बल्कि उनके शिक्षा और बेहतर भविष्य के अधिकारों का भी हनन करता है।

मुखबिरों का नाम रहेगा गुप्त, प्रशासन ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर

प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे समाज के सजग प्रहरी बनें। यदि कहीं भी बाल विवाह के आयोजन की सूचना मिलती है, तो उसे तुरंत प्रशासन तक पहुँचाएं। जानकारी देने वाले व्यक्ति का नाम पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा। इसके लिए चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, इमरजेंसी नंबर 112 और जिला कार्यालय के नंबर 0253-2994518 पर संपर्क किया जा सकता है।

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परंपरा की आड़ में अपराध बर्दाश्त नहीं

अक्षय तृतीया आमरस के स्वाद और नई खरीदारी का उत्सव है, इसे अपराध का जरिया न बनने दें। प्रशासन की सख्ती और स्थानीय लोगों के सहयोग से ही मासूम बच्चों का बचपन बचाया जा सकता है। नासिक जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अगर किसी ने भी कानून तोड़ने की कोशिश की, तो अक्षय तृतीया का शुभ दिन उनके लिए जेल की सलाखों के पीछे बदल सकता है।

Superstition in Nashik: स्वयंघोषित कैप्टन अशोक खरात के खिलाफ पुलिसिया हंटर चलने के बाद जिले के ढोंगी बाबाओं में जो खौफ पैदा हुआ था, वह अब धीरे-धीरे काफूर होता नजर आ रहा है। जैसे ही मामला शांत हुआ, जिले के ग्रामीण अंचलों में सक्रिय तथाकथित बाबाओं ने अपने ‘दरबार’ फिर से सजाने शुरू कर दिए हैं। आस्था की आड़ में भोले-भाले ग्रामीणों को लूटने का यह काला कारोबार अब और भी संगठित तरीके से पैर पसार रहा है, जिससे जागरूक नागरिकों में भारी नाराजगी है।

बीमारी और डर का सौदा: गुरुवार और रविवार को विशेष ‘खेल’

ये ढोंगी बाबा लोगों की मानसिक और आर्थिक मजबूरी को अपना हथियार बनाते हैं। गंभीर बीमारियां, पारिवारिक कलह और कर्ज जैसी समस्याओं से जूझ रहे लोगों को ‘दैवीय शक्ति’ और ‘चमत्कार’ का झांसा दिया जाता है। शरीर में शक्ति प्रवेश करने और भविष्य बताने के नाम पर तांत्रिक क्रियाओं का दिखावा किया जाता है। गुप्त सूत्रों के अनुसार, गुरुवार और रविवार को इन ठिकानों पर भारी भीड़ जुटती है, जहाँ समस्या हल करने के नाम पर श्रद्धालुओं की जेब खाली की जाती है।

शिक्षित युवाओं का भटकाव और प्रचार का मायाजाल

चिंताजनक बात यह है कि अब केवल अशिक्षित ग्रामीण ही नहीं, बल्कि बेरोजगार और शिक्षित युवा भी इन ढोंगी बाबाओं के जाल में फंस रहे हैं। इन बाबाओं ने प्रचार-प्रसार का एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया है, जहाँ उनके ‘चेले’ घर-घर जाकर बनावटी चमत्कारों की कहानियां सुनाते हैं। नासिक जिले के 2,000 से अधिक गांवों में यह स्थिति है कि हर 10-12 गांवों के क्लस्टर में एक ‘दरबार’ सक्रिय है, जो अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून (2013) की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहा है।

चुनावों में तंत्र-मंत्र: नींबू-नारियल का बढ़ा खौफ

अंधविश्वास का यह जहर केवल गांवों तक सीमित नहीं है, बल्कि अब यह राजनीति की गलियों तक भी पहुँच गया है। हाल ही में नासिक महानगरपालिका और ओझर-निफाड निकाय चुनावों के दौरान उम्मीदवारों के घरों के बाहर नींबू, नारियल और कुमकुम मिलने जैसी घटनाएं सामने आई थीं। विरोधियों को परास्त करने के लिए जादू-टोने का सहारा लेना समाज में बढ़ती वैज्ञानिक सोच की कमी और डर के माहौल को दर्शाता है।

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प्रशासन से सख्त कार्रवाई और कानून की मांग

अशोक खरात प्रकरण के बाद जनता में जागरूकता तो बढ़ी है, लेकिन अब लोग प्रशासनिक निष्क्रियता पर सवाल उठा रहे हैं। डॉ. नरेंद्र दाभोलकर द्वारा शुरू किए गए अंधश्रद्धा विरोधी आंदोलन की मशाल को आगे बढ़ाते हुए, अब जनता मांग कर रही है कि पुलिस और प्रशासन इन बाबाओं की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे। लोगों का कहना है कि जब तक इन ‘लुटेरों’ को सलाखों के पीछे नहीं भेजा जाएगा, तब तक आस्था के नाम पर मासूमों का शोषण बंद नहीं होगा।

MP Rajabhau Waje Lok Sabha Speech: लोकसभा में ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ पर चर्चा के दौरान नासिक के सांसद राजाभाऊ वाजे ने सरकार की घेराबंदी करते हुए इसे महिलाओं के साथ एक ‘सियासी छलावा’ करार दिया। उन्होंने महिला सशक्तिकरण का समर्थन तो किया, लेकिन आरक्षण को जनगणना और परिसीमन जैसी भविष्य की शर्तों से जोड़ने पर कड़ी आपत्ति जताई।

सांसद वाजे ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार “गुड़ लगाकर चटका देने” की नीति अपना रही है, जहाँ मीठी बातों की आड़ में असल अधिकार को अनिश्चितकाल के लिए टाला जा रहा है। उन्होंने मांग की कि यदि सरकार की नीयत साफ है, तो इस आरक्षण को आगामी चुनाव से ही वर्तमान सीटों पर तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए।

विकसित राज्यों के खिलाफ ‘राजनीतिक षडयंत्र’

सांसद वाजे ने महाराष्ट्र और दक्षिण भारतीय राज्यों के प्रति अपने सरोकार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रस्तावित परिसीमन विकसित राज्यों के लिए एक बड़ा खतरा है। उन्होंने सदन को याद दिलाया कि 1971 के बाद सीटों के आवंटन को इसलिए रोका गया था ताकि जनसंख्या नियंत्रण करने वाले जागरूक राज्यों के साथ न्याय हो सके। वाजे ने आरोप लगाया कि नए नियमों के तहत उत्तर भारत की सीटों में भारी वृद्धि होगी, जबकि महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल जैसे प्रगतिशील राज्यों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व और प्रभाव कम हो जाएगा। उन्होंने सवाल उठाया कि जो राज्य ‘विकसित भारत’ के सपने को सच कर रहे हैं, उन्हें ही राजनीतिक रूप से दंडित क्यों किया जा रहा है?

परिसीमन को ‘सियासी ढाल’ बनाने का आरोप

सांसद राजाभाऊ वाजे ने अपने संबोधन में एक और गंभीर बिंदु उठाया कि सरकार महिला आरक्षण जैसे संवेदनशील विषय को एक ‘राजनीतिक ढाल’ की तरह इस्तेमाल कर रही है। उनका तर्क है कि परिसीमन एक अत्यंत विवादास्पद और जटिल प्रक्रिया है, जिससे कई राज्यों का असंतोष जुड़ा हुआ है। ऐसे में सरकार ने महिला आरक्षण को इसके साथ जोड़ दिया है ताकि परिसीमन के विवादास्पद फैसलों को भावनात्मक रूप से सुरक्षित तरीके से पारित कराया जा सके। उन्होंने चेतावनी दी कि महिलाओं के अधिकारों की आड़ में राज्यों के राजनीतिक अधिकारों का हनन करना लोकतंत्र के संघीय ढांचे के साथ खिलवाड़ करने जैसा है।

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न्यायसंगत मानदंडों और पारदर्शिता की मांग

अपने भाषण के समापन में सांसद वाजे ने सरकार के समक्ष स्पष्ट मांगें रखीं और कहा कि किसी भी प्रकार का बदलाव राज्यों की पूर्ण सहमति के बिना नहीं होना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि परिसीमन की प्रक्रिया केवल जनसंख्या के आधार पर नहीं, बल्कि विकास और सामाजिक न्याय के मानदंडों पर आधारित होनी चाहिए। सांसद वाजे ने स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र की जनता और प्रगतिशील राज्य अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनके इस प्रखर भाषण ने न केवल सदन में हलचल मचा दी, बल्कि देश के राजनीतिक भविष्य और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन को लेकर एक गंभीर बहस को भी जन्म दे दिया है।

Godavari River Pollution: आगामी सिंहस्थ कुंभ मेले को लेकर नासिक में विकास कार्यों का ढोल पीटा जा रहा है। 30,000 करोड़ रुपये के भव्य बजट और बुनियादी ढांचे के विकास की बड़ी-बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन जिस गोदावरी नदी के अस्तित्व से इस मेले की पहचान है, वही नदी आज प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार है। नदी के संरक्षण के लिए विशेष रूप से बनाया गया ‘गोदावरी संवर्धन विभाग’ आज खुद वेंटिलेटर पर नजर आ रहा है।

विभाग की दयनीय स्थिति: न फंड, न स्टाफ

महानगरपालिका के इस महत्वपूर्ण विभाग की हालत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इतने विशाल नदी क्षेत्र की जिम्मेदारी के लिए विभाग में मात्र चार कर्मचारी और एक अधिकारी तैनात हैं। बजट में इस विभाग के लिए कोई ठोस वित्तीय प्रावधान नहीं किया गया है, जिसके कारण यह विभाग केवल पत्राचार और बैठकों के समन्वय तक सीमित रह गया है। जानकारों का कहना है कि यह विभाग अब केवल एक ‘पोस्टमैन’ की भूमिका निभा रहा है, जहाँ फाइलों का आदान-प्रदान तो होता है, लेकिन धरातल पर काम शून्य है।

हाई कोर्ट के आदेश की अनदेखी?

मुंबई उच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों (जनहित याचिका 176/2012) के बाद गोदावरी संरक्षण कक्ष की स्थापना एक पूर्णकालिक विभाग के रूप में की गई थी। इस विभाग से सीवेज और कचरे को नदी में मिलने से रोकना, 19 किलोमीटर लंबे प्रवाह क्षेत्र से जलकुंभी और गंदगी हटाना, घाटों का सौंदर्यीकरण और जल की गुणवत्ता बनाए रखने की अपेक्षा की थी हालाँकि, वास्तविकता इसके उलट है। करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद गोदावरी आज भी जलकुंभी से पटी हुई है।

सिर्फ कागजों पर ‘समीक्षा’ की बाढ़

नदी प्रदूषण को लेकर विभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में त्रैमासिक और मनपा आयुक्त की अध्यक्षता में मासिक बैठकें नियमित रूप से होती हैं। ‘चलो जानें नदी को’ जैसे अभियान भी कागजों पर खूब चमकते हैं। लेकिन निधि और ठोस कार्ययोजना के अभाव में ये सभी प्रयास ‘दिखावा’ साबित हो रहे हैं। गोदावरी प्रेमी सेवा समिति के अध्यक्ष देवांग जानी ने एसटीपी (STP) पर होने वाले 9.5 करोड़ रुपये के खर्च और नदी की वर्तमान स्थिति पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

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दिखावे से नहीं, इरादे से बचेगी गोदावरी

कुंभ मेला केवल सड़कों और पुलों के निर्माण का नाम नहीं है, बल्कि यह पवित्र नदी के प्रति हमारी आस्था और सम्मान का प्रतीक है। यदि 30,000 करोड़ रुपये के बजट में गोदावरी की सफाई और उसके समर्पित विभाग को सशक्त बनाने के लिए जगह नहीं है, तो यह विकास अधूरा है। नासिक प्रशासन को ‘दिखावे की बैठकों’ से बाहर निकलकर गोदावरी को प्रदूषणमुक्त करने के लिए ठोस और वित्तीय रूप से सक्षम कदम उठाने होंगे।

ED Action On Ashok Kharat: नासिक के ढोंगी बाबा अशोक खरात की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और आयकर विभाग द्वारा खरात के घर पर की गई छापेमारी में करोड़ों रुपये के बेनामी लेनदेन के सबूत मिले हैं।

जांच में सामने आया है कि फर्जीवाड़ा और वसूली से कमाए गए पैसे को जमीनों में निवेश कर Ashok Kharat ने एक बड़ा आर्थिक नेटवर्क खड़ा किया था। जांच के दौरान सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि खरात के घर से संपत्तियों से जुड़े ‘कच्चे रिकॉर्ड’ वाले दस्तावेज मिले हैं।

सिर्फ 500 रुपये के स्टाम्प पेपर पर हुए सौदे

आरोप है कि अशोक खरात पर सरकारी रजिस्ट्रेशन के बिना केवल 500 रुपये के स्टाम्प पेपर पर संपत्तियों के सौदे किए गए और इस तरह कई जमीनें अपने कब्जे में ली गईं। कर चोरी और काले धन को सफेद करने के लिए संपत्तियों की आधिकारिक रजिस्ट्री नहीं की गई, बल्कि केवल कच्ची रसीदों के आधार पर लेनदेन चलाया जा रहा था। मामले की जांच जारी है।

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Ashok Kharat पर 10 करोड़ रुपए की संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग का शक

छापेमारी में जांच एजेंसियों ने 10 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्तियों से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए हैं। शेल कंपनियों के इस्तेमाल से मनी लॉन्ड्रिंग किए जाने का भी शक है, जिनके जरिए पैसों के लेनदेन को घुमाया गया। अब जांच एजेंसियों ने अशोक खरात के खिलाफ अपना शिकंजा और कस दिया है। शेल कंपनियों, फर्जी लेनदेन और अघोषित आय से जुड़े मामलों की जांच की जा रही है, साथ ही बैंक खातों, सीडीआर और आयकर रिटर्न की भी छानबीन हो रही है। इससे आगे और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले दर्ज होने की संभावना जताई जा रही है।

TCS Nashik Case Nida Khan Accused Suspended: महाराष्ट्र के नासिक में स्थित टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के बीपीओ सेंटर में कथित तौर पर चल रहे जबरन धर्म परिवर्तन और यौन उत्पीड़न के मामले ने देशभर में खलबली मचा दी है। इस मामले की मुख्य आरोपी और कंपनी की कथित पूर्व एचआर एग्जीक्यूटिव निदा खान के खिलाफ पुलिस और कंपनी प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। टीसीएस ने आधिकारिक तौर पर निदा खान को नौकरी से निलंबित (Suspend) कर दिया है।

क्या है निलंबन लेटर में?

निदा के निलंबन लेटर में लिखा गया है कि कंपनी को आपके खिलाफ दर्ज एक रिपोर्ट के बारे में जानकारी मिली है, जिसमें बताया गया है कि आप इस समय न्यायिक या पुलिस हिरासत में हैं। रिपोर्ट किए गए मामले की गंभीरता को देखते हुए, और यह देखते हुए कि आप इस समय अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हैं, कंपनी ने आपको तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्णय लिया है; यह निलंबन इस मामले पर आगे की सूचना और अंतिम निर्णय आने तक जारी रहेगा।

कंपनी ने निदा खान को यह भी सूचित किया है कि TCS नेटवर्क तक उनकी पहुंच समाप्त कर दी गई है, और उन्हें निर्देश दिया गया है कि कंपनी की जो भी संपत्ति इस समय उनके पास है, उसे वे सौंप दें। इसके अलावा, खान को निर्देश दिया गया है कि वे कंपनी के किसी भी कार्यालय में उपस्थित न हों, और न ही इस मामले से संबंधित विषय पर किसी भी कर्मचारी से चर्चा करें; इन निर्देशों का पालन न करने पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी।

अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट पहुंची निदा खान

गिरफ्तारी के डर से फरार चल रही निदा खान ने अब कानूनी राहत पाने के लिए नासिक की एक स्थानीय अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की है। निदा खान के वकील ने दावा किया है कि वह मुंबई में है और वह गर्भवती है, जिसके आधार पर कोर्ट से राहत मांगी गई है।

क्या है पूरा मामला?

नासिक TCS के धर्मांतरण स्कैंडल का खुलासा तब हुआ जब एक महिला कर्मचारी ने अपने वरिष्ठ सहयोगी दानिश शेख पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि यह केवल एक व्यक्तिगत मामला नहीं था, बल्कि कंपनी के भीतर एक संगठित नेटवर्क काम कर रहा था।

पीड़ितों का आरोप है कि निदा खान और अन्य मुस्लिम टीम लीडर्स मिलकर हिंदू कर्मचारियों का ब्रेनवॉश करते थे। महिला कर्मचारियों को नमाज पढ़ने, विशेष धार्मिक कपड़े पहनने और यहां तक कि गोमांस खाने के लिए मजबूर किया जाता था। विरोध करने पर उन्हें नौकरी से निकालने या करियर बर्बाद करने की धमकियां दी जाती थीं।

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SIT कर रही है जांच

पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है। अब तक इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एसआईटी अब ‘विदेशी फंडिंग’ और ‘अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन’ के एंगल से भी जांच कर रही है, क्योंकि जांच के दौरान एक वॉट्सऐप ग्रुप में मलेशिया के एक व्यक्ति का नाम सामने आया है जो कथित तौर पर कट्टरपंथी विचारधारा फैलाने में शामिल था।

टीसीएस ने इस मामले पर स्पष्ट किया है कि वे पुलिस जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं और कार्यस्थल पर किसी भी तरह के उत्पीड़न के प्रति उनकी ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति है।

Sushma Andhare On Jitendra Shelke Death: महाराष्ट्र के बहुचर्चित और विवादित ‘ढोंगी बाबा’ अशोक खरात सेक्स स्कैंडल मामले में एक ऐसा मोड़ आया है जिसने पूरी पुलिसिया जांच और राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। इस पूरे स्कैंडल की सबसे अहम कड़ी और अशोक खरात के ‘शिवनिका ट्रस्ट’ के उपाध्यक्ष जितेंद्र शेलके की शुक्रवार को समृद्धि महामार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो गई।

कैसे हुआ यह दिल दहला देने वाला हादसा?

पुलिस से प्राप्त आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, जितेंद्र शेलके अपने परिवार के साथ छत्रपति संभाजीनगर के शिरडी की ओर जा रहे थे। यात्रा के दौरान समृद्धि एक्सप्रेसवे पर धोत्रे गांव के पास उनकी तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े एक विशाल कंटेनर से पीछे से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा लोहे के मलबे में तब्दील होकर कंटेनर के नीचे घुस गया। इस भयावह हादसे में जितेंद्र शेलके ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि उनकी पत्नी और बेटा गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है।

प्रथम दृष्टया पुलिस इसे एक सामान्य सड़क दुर्घटना मानकर जांच कर रही है, लेकिन शेलके की पृष्ठभूमि ने इसे संदिग्ध बना दिया है। जितेंद्र शेलके न केवल अशोक खरात के दाहिने हाथ माने जाते थे, बल्कि वे ट्रस्ट के वित्तीय लेन-देन और स्कैंडल से जुड़े कई गहरे राजों के इकलौते गवाह थे।

सुषमा अंधारे ने उठाए सवाल

जितेंद्र शेलके की मौत पर शिवसेना (UBT) की फायरब्रांड नेता सुषमा अंधारे ने सीधे तौर पर सरकार और जांच एजेंसियों को निशाने पर लिया है। अंधारे ने कहा कि इस हादसे में साजिश की साफ बू आ रही है। हमने पहले ही आशंका जताई थी कि अशोक खरात के करीबियों की जान को खतरा हो सकता है। शेलके की मौत के साथ ही कई सफेदपोश चेहरों के राज हमेशा के लिए दफन हो सकते हैं। इसकी उच्च स्तरीय जांच अनिवार्य है।

खरात प्रकरणातील शिवनीका ट्रस्टचा संचालक शेळके याचा अपघाती मृत्यू धक्कादायक आहे.

खरात चा एन्काऊंटर होऊ शकतो ही अनेकांनी व्यक्त केलेली शंका यानिमित्ताने अधिक ठळक पद्धतीने अधोरेखित होत आहे. pic.twitter.com/Z78P9TfDr2

— SushmaTai Andhare (@andharesushama) April 17, 2026

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क्या राज दफन करने की कोशिश है?

अशोक खरात की गिरफ्तारी के बाद से ही जितेंद्र शेलके पुलिस के रडार पर थे और उन पर पूछताछ का भारी दबाव था। चर्चा यह भी है कि शेलके कुछ बड़े नामों का खुलासा करने वाले थे। अब पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या ब्रेक फेल होना या कंटेनर का वहां खड़ा होना महज एक संयोग था या फिर गवाह को रास्ते से हटाने का कोई सुनियोजित प्लान? फिलहाल पुलिस एक्सप्रेसवे के सीसीटीवी फुटेज और शेलके के पिछले 48 घंटों के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाल रही है।

Ashok Kharat Case Witness Jitendra Shelke Death: महाराष्ट्र के चर्चित अशोक खरात सेक्स स्कैंडल में एक सनसनीखेज मोड़ आया है। इस पूरे प्रकरण की सबसे अहम कड़ी माने जा रहे ‘शिवनिका ट्रस्ट’ के उपाध्यक्ष जितेंद्र शेलके की शुक्रवार को समृद्धि महामार्ग पर एक भीषण सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद से ही राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया है।

कैसे हुआ हादसा?

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, जितेंद्र शेलके अपने परिवार के साथ छत्रपति संभाजीनगर से शिरडी की ओर जा रहे थे। यात्रा के दौरान धोत्रे गांव के पास उनकी कार सड़क किनारे खड़े एक भारी कंटेनर से पीछे से टकरा गई। यह हादसा दोपहर करीब साढ़े 12 से 1 बजे के बीच हुआ। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह पिचक कर कंटेनर के नीचे घुस गया। इस हादसे में जितेंद्र शेलके की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। शेलके की पत्नी को क्रेन और अन्य औजारों की मदद से मशक्कत के बाद बाहर निकाला जा सका।

हादसे में घायल जितेंद्र के शेलके की पत्नी और बेटे को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां उनका इलाज चल रहा है। उनकी हालत भी नाजुक बताई जा रह है।

साजिश या महज इत्तेफाक?

यूं तो पुलिस इसे प्रथम दृष्टया सड़क दुर्घटना मान रही है, लेकिन जिस तरह से शेलके इस हाई-प्रोफाइल मामले से जुड़े थे, उसने शक की सुई घुमा दी है। जितेंद्र शेलके केवल ट्रस्टी ही नहीं, बल्कि ढोंगी बाबा अशोक खरात के सबसे भरोसेमंद राजदार थे। खरात की गिरफ्तारी के बाद से शेलके पुलिस की जांच के रडार पर थे और माना जा रहा था कि उनके खुलासे से कई रसूखदार लोग मुश्किल में पड़ सकते थे।

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पुलिस जांच का दायरा

स्थानीय प्रशासन और पुलिस अब इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या कार का संतुलन बिगड़ा था या फिर इसे जानबूझकर अंजाम दिया गया। शेलके पिछले कुछ दिनों से काफी मानसिक तनाव में भी बताए जा रहे थे। अब पुलिस समृद्धि महामार्ग के सीसीटीवी फुटेज और शेलके के कॉल डिटेल्स खंगाल रही है ताकि सच सामने आ सके।

ED Raid On Ashok Kharat: महाराष्ट्र के नासिक में विवादित स्वयंभू बाबा अशोक खरात और उससे जुड़ी संस्थाओं के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अपना शिकंजा और कस दिया है। शुक्रवार को धनशोधन (Money Laundering) जांच के तहत नासिक के शरणपुर कस्बे में खरात के एक और ठिकाने पर छापेमारी की गई। अधिकारियों के अनुसार, इस कार्रवाई के दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेज और कंप्यूटर उपकरण जब्त किए गए हैं, जिनकी सघन जांच की जा रही है।

अशोक खरात का ‘मायाजाल’ और ED की कार्रवाई

यह इस मामले में ED की दूसरी बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले 13 अप्रैल को बाबा खरात, उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) प्रकाश पोफले और उसके रिश्तेदारों के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। उस दौरान एजेंसी ने 42 लाख रुपये नकद और लगभग 2.4 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। जांच में खुलासा हुआ है कि खरात ने नासिक की दो सहकारी ऋण समितियों में फर्जी नामों से कई बैंक खाते खुलवाए थे, जिनका संचालन वह खुद करता था।

कैसे होती थी वसूली?

खरात पर आरोप है कि वह सामान्य पत्थरों और वस्तुओं को ‘दैवीय शक्ति’ से भरपूर बताकर करोड़ों रुपये में बेचता था। वह दावा करता था कि इन वस्तुओं में किसी भी बीमारी को ठीक करने की शक्ति है। इस ठगी से आए पैसों को उसने अपने CA के माध्यम से जमीन और रियल एस्टेट में निवेश किया।

दुष्कर्म और उत्पीड़न के गंभीर आरोप

अशोक खरात की मुश्किलें केवल पैसों तक सीमित नहीं हैं। नासिक पुलिस ने उसके खिलाफ वसूली, धार्मिक छल-कपट और नशीले पदार्थ देकर महिलाओं के यौन शोषण के आरोप में 12 से अधिक FIR दर्ज की हैं। एक विवाहित महिला ने आरोप लगाया कि खरात ने तीन साल तक उसका लगातार दुष्कर्म किया। वह महिलाओं को डराता था कि यदि उन्होंने उसकी बात नहीं मानी, तो वह अपनी ‘शक्तियों’ से उनके परिवार को मार देगा या उन्हें बदनाम कर देगा।

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राजनीतिक गलियारों में हलचल

पिछले कुछ हफ्तों में खरात की कुछ बड़े राजनेताओं के साथ तस्वीरें और आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। इसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है। फिलहाल खरात नासिक जेल में बंद है, लेकिन ED की इस नई जांच से उसके साम्राज्य की नींव हिल गई है।

Nashik Satpur Road Accident: नासिक के सातपूर स्थित प्रबुद्धनगर में रहने वाले 15 वर्षीय चेतन गांगुर्डे के लिए बुधवार का दिन परीक्षा का था। सातपूर कॉलोनी के मनपा स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाला चेतन रोज पैदल ही स्कूल जाता था। लेकिन बुधवार को परीक्षा के लिए देर न हो जाए, इस चिंता में उसने एक बाइक सवार से लिफ्ट मांग ली। दुर्भाग्य से, यह लिफ्ट उसके जीवन की आखिरी सवारी साबित हुई। कुछ ही दूरी पर पीछे से आ रही एक निजी बस ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर में चेतन सड़क पर गिर गया और सीधे बस के पहिए के नीचे आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

दिव्यांग पिता और बीमार मां का इकलौता सहारा छिना

चेतन की मौत से केवल एक छात्र ही नहीं गया, बल्कि एक अत्यंत गरीब परिवार का भविष्य भी उजड़ गया। चेतन के पिता दिव्यांग हैं और उसकी मां अक्सर बीमार रहती हैं। घर में एक छोटा भाई और बुजुर्ग दादा-दादी भी हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों में चेतन न केवल अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था, बल्कि स्कूल के बाद छोटा-मोटा काम करके परिवार का पेट पालने में भी मदद करता था। मोहल्ले के लोगों का कहना है कि चेतन बहुत ही होनहार और समझदार लड़का था। उसकी मौत की खबर सुनते ही पूरे प्रबुद्धनगर में मातम छा गया है।

शिक्षकों ने बढ़ाया मदद का हाथ: जुटाए 2 लाख रुपये

अपने एक होनहार और मेहनती छात्र को खोने का गम स्कूल के शिक्षकों को भी बुरी तरह कचोट रहा है। चेतन के परिवार की दयनीय आर्थिक स्थिति को देखते हुए सातपूर कॉलोनी की मनपा स्कूल के शिक्षकों ने मानवता की मिसाल पेश की। शिक्षकों ने आपस में और स्थानीय लोगों के सहयोग से चंदा इकट्ठा किया और करीब दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि गांगुर्डे परिवार को सौंपी। हालांकि, यह रकम उस कमी को कभी पूरा नहीं कर सकती जो चेतन के जाने से हुई है, लेकिन इसने दुख की घड़ी में परिवार को एक छोटा संबल जरूर दिया है।

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शहर में बढ़ता ‘ट्रैफिक’ और सुरक्षा पर सवाल

इस हादसे के बाद सातपूर और आसपास के क्षेत्रों में भारी वाहनों की रफ्तार और ट्रैफिक व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय नागरिकों ने मांग की है कि स्कूल के पास वाले रास्तों पर भारी वाहनों की गति पर अंकुश लगाया जाए और ट्रैफिक पुलिस की तैनाती बढ़ाई जाए। चेतन के पड़ोसियों का कहना है कि अगर वह उस दिन रोज की तरह पैदल जाता, तो शायद आज वह जीवित होता। इस एक छोटी सी लिफ्ट ने एक हंसते-खेलते परिवार को कभी न भूलने वाला जख्म दे दिया है।

Nida Khan Delhi Blast Connection: नासिक स्थित टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) में सामने आए यौन शोषण और धर्मांतरण के सनसनीखेज मामले ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। इस पूरे प्रकरण की मुख्य संदिग्ध और ‘मास्टरमाइंड’ मानी जा रही एचआर (HR) निदा खान फिलहाल पुलिस की पकड़ से बाहर है, लेकिन जांच में उसके बारे में जो खुलासे हो रहे हैं, वे किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं हैं। निदा खान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए नासिक की कोर्ट में अंतरिम जमानत याचिका दायर की है, उसमें निदा के प्रेग्नेंट होने का दावा भी किया है। इस बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है।

दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी से निदा खान का कनेक्शन

पुलिस जांच में एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि निदा खान के संपर्क दिल्ली में हुए भीषण बम विस्फोट की आरोपी डॉ. शाहीन के साथ हो सकते हैं। एक कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करने वाली महिला के तार सीधे आतंकी गतिविधियों के आरोपियों से जुड़ने के कारण अब यह मामला केवल कंपनी के आंतरिक विवाद तक सीमित नहीं रह गया है। जांच एजेंसियां इसे देश विरोधी साजिश के नजरिए से देख रही हैं।

ऑफिस में ‘दबंग मैम’ का खौफ

निदा खान कॉर्पोरेट जगत के सामान्य शिष्टाचार के बिल्कुल उलट व्यवहार करती थी। सहकर्मियों के बीच उसकी पहचान ‘दबंग मैम’ के रूप में थी। आरोप है कि वह दफ्तर में आतंक का माहौल बनाकर रखती थी ताकि कोई उसके खिलाफ आवाज न उठा सके। इसी डर का फायदा उठाकर वह कर्मचारियों को अपने जाल में फंसाती थी।

ब्रेन वॉश और धर्मांतरण का एजेंडा

पीड़ित महिला कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि निदा खान का असली काम एचआर मैनेजमेंट नहीं, बल्कि एक विशेष विचारधारा के लिए ‘ब्रेन वॉशिंग’ करना था। वह दफ्तर में ही महिलाओं को इस्लाम अपनाने के लिए उकसाती थी। हद तो तब हो गई जब उसने ऑफिस परिसर के भीतर ही महिलाओं को बुर्का पहनने और इस्लामी परंपराओं का पालन करने का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया।

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संदिग्ध फंडिंग की भी हाे रही जांच

जांच एजेंसियां अब TCS Nashik Case के आरोपियों के बैंक खातों को खंगाल रही हैं। संदेह है कि इस धर्मांतरण सिंडिकेट को चलाने के लिए बाहर से भारी फंडिंग मिल रही थी। निदा खान इस पूरे रैकेट की ‘मास्टरमाइंड’ बताई जा रही है, जो टीम लीडर्स के साथ मिलकर महिला कर्मियों के शोषण का नेटवर्क चला रही थी।

नासिक टीसीएस बीपीओ सेंटर में रोका गया कामकाज

सुरक्षा कारणों और राजनीतिक विरोध को देखते हुए नासिक के टीसीएस बीपीओ सेंटर में कामकाज रोक दिया गया है। सभी कर्मचारियों को ‘वर्क फ्रॉम होम’ के निर्देश दिए गए हैं।

Watermelon Export Impact: नासिक और आसपास के ग्रामीण इलाकों में तरबूज की पैदावार इस साल बेहतरीन हुई है, लेकिन कीमतों के मोर्चे पर किसानों को बड़ा झटका लगा है। कुछ हफ्तों पहले तक जो तरबूज ऊंचे दामों पर बिक रहा था, उसकी कीमतें अब इतनी गिर चुकी हैं कि किसानों के लिए लागत वसूलना भी नामुमकिन हो गया है। बाजार में भारी आवक और खरीददारों की कमी के कारण तरबूज अब ‘मिट्टी के मोल’ बिक रहा है। हालात इतने खराब हैं कि कई किसान अपनी फसल की तुड़ाई, मजदूरी और ट्रांसपोर्ट का खर्च भी नहीं निकाल पा रहे हैं।

बेमौसम बारिश और युद्ध ने बिगाड़ा मांग का गणित

तरबूज की मांग कम होने के पीछे मुख्य रूप से दो बड़े कारण सामने आ रहे हैं। पहला, नासिक और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हुई बेमौसम बारिश के कारण स्थानीय स्तर पर ठंडे फल की मांग में अचानक कमी आई है। दूसरा और सबसे गंभीर कारण खाड़ी देशों (Gulf Countries) में जारी युद्ध की स्थिति है। नासिक का तरबूज बड़े पैमाने पर इन देशों को निर्यात किया जाता था, लेकिन युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय रसद (Logistics) प्रभावित हुई है और निर्यात रुक गया है। मांग और निर्यात दोनों ठप होने से व्यापारियों ने किसानों से माल उठाने से इनकार कर दिया है।

सड़कों पर फसल बेचने और फेंकने को मजबूर किसान

व्यापारियों द्वारा पीठ फेर लेने के बाद निराश किसान अब अपना माल सीधे ग्राहकों को बेचने के लिए मजबूर हैं। नासिक की सड़कों के किनारे और छोटे बाजारों में किसान खुद बैठकर बेहद कम कीमतों पर तरबूज बेच रहे हैं। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिन किसानों का माल नहीं बिक पा रहा है, वे उसे मवेशियों को खिला रहे हैं या सड़कों पर फेंकने की नौबत आ गई है। किसानों का कहना है कि उन्होंने कर्ज लेकर खेती की थी, लेकिन अब उनका आर्थिक गणित पूरी तरह चरमरा गया है।

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बीमा और अनुदान के अभाव में किसान बेसहारा

किसानों के रोष की एक बड़ी वजह सरकारी नीतियों में तरबूज जैसी फसलों की उपेक्षा भी है। तरबूज जैसी बेल वर्गीय फसलों को न तो सरकारी अनुदान के दायरे में रखा गया है और न ही इन्हें फसल बीमा योजना में शामिल किया गया है। इसका मतलब है कि प्राकृतिक आपदा या बाजार में मंदी के कारण होने वाले भारी आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए किसानों के पास कोई सुरक्षा कवच नहीं है। पीड़ित किसानों ने सरकार से मांग की है कि उन्हें विशेष आर्थिक सहायता दी जाए ताकि वे इस संकट से उबर सकें।

Nida Khan Pregnancy Claim: महाराष्ट्र के नासिक स्थित टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) में सामने आए यौन शोषण और जबरन धर्म परिवर्तन के चौंकाने वाले मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। पिछले काफी समय से फरार चल रही इस मामले की मुख्य आरोपी और कर्मचारियों के बीच ‘दबंग मैम’ के नाम से कुख्यात एचआर मैनेजर निदा खान (Nida Khan) की लोकेशन का पता चल गया है। उसने अब कानून की पकड़ से बचने के लिए एक नया पैंतरा अपनाया है।

मुंबई में छिपी है निदा, कोर्ट में लगाई जमानत की अर्जी

नासिक पुलिस की विशेष जांच टीम (SIT) की सख्ती के बीच निदा खान के परिवार ने दावा किया है कि वह इस वक्त मुंबई में है। गिरफ्तारी से बचने के लिए निदा ने नासिक की एक स्थानीय अदालत में अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) के लिए याचिका दायर की है। सूत्रों के मुताबिक, निदा खान ने दावा किया है कि वह गर्भवती (Pregnant) है और इसी आधार पर उसने कोर्ट से गिरफ्तारी से राहत यानी अग्रिम जमानत की गुहार लगाई है। उसने अदालत से मानवीय आधार पर राहत की मांग की है, जिसे पुलिस हिरासत से बचने की एक कानूनी रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।

क्या है Nashik TCS Conversion Case?

यह मामला तब सुर्खियों में आया जब नासिक के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के परिवार ने आरोप लगाया कि निदा खान और उसके साथियों ने मिलकर उनका धर्मांतरण कराने की कोशिश की। पीड़ित इंजीनियर का दावा था कि निदा ने उसे प्रेम जाल में फंसाया और धीरे-धीरे उस पर इस्लाम धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाना शुरू किया। इतना ही नहीं, आरोप यह भी है कि उसे नशीले पदार्थ दिए गए और उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें खींचकर उसे ब्लैकमेल किया गया।

निदा खान के परिवार ने क्या दावा किया

निदा खान के परिवार ने दावा किया कि वह BPO की ह्यूमन रिसोर्स (HR) टीम के लिए काम नहीं करती हैं। उनका पद टेली-कॉलर का है, और वह सेल्स टीम का हिस्सा हैं। उन्होंने दिसंबर 2021 में BPO जॉइन किया था और वह इसके सीनियर कर्मचारियों में शामिल नहीं हैं। वह कभी भी HR टीम से जुड़ी नहीं रही हैं।

निदा खान का परिवार मुंबई में लकड़ी का कारोबार करता है। उसके दो भाई-बहन हैं, एक छोटा भाई और एक बड़ी बहन। इन सभी ने अपनी पढ़ाई नासिक से पूरी की है। निदा के पास कॉमर्स में बैचलर डिग्री है और वह अभी काम करते हुए कॉरेस्पोंडेंस के ज़रिए MBA कर रही हैं। निदा खान अभी मुंबई में हैं और अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रही हैं। अग्रिम ज़मानत के लिए एक अर्ज़ी दायर की गई है।

नासिक TCS केस में FIR दर्ज 7 आरोपी गिरफ्तार

नासिक टीसीएस कार्यालय में फरवरी 2022 से मार्च 2026 के बीच हुई घटनाओं ने कॉरपोरेट जगत को हिला कर रख दिया है। पुलिस फिलहाल यौन उत्पीड़न और जबरन धर्म परिवर्तन से जुड़ी 9 अलग-अलग शिकायतों की गहन जांच कर रही है। इस मामले में अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें दानिश शेख, तौसीफ अत्तार, रजा मेमन, शाहरुख कुरैशी, शफी शेख, आसिफ आफताब अंसारी और एचआर अश्विनी चैननी शामिल हैं।

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पुलिस की जांच और निदा की फरारी

पुलिस ने इस मामले में ‘लव जिहाद’ और जबरन धर्मांतरण की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। जैसे ही पुलिस ने कार्रवाई शुरू की, निदा खान भूमिगत हो गई। पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में दबिश दे रही थीं, लेकिन वह लगातार अपनी लोकेशन बदल रही थी। अब अचानक उसकी तरफ से कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई है।

Nashik Crime News: नासिक के पॉश इलाके गंगापुर रोड पर मंगलवार, 14 अप्रैल की रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। मामूली सी बात पर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि बाइक सवार बदमाशों ने दो दोस्तों पर जानलेवा हमला कर दिया। अनिल आत्माराम खंदारे द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार, वह अपने मित्र निलेश तोड़े के साथ डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में निकलने वाले जुलूस को देखने के लिए जा रहे थे। जेहान सर्कल के पास स्थित दूध डेयरी के समीप भारी ट्रैफिक जाम लगा था, जहाँ हॉर्न बजाने को लेकर आगे चल रहे एक वाहन चालक से उनकी कहासुनी हो गई।

धारदार हथियारों से जानलेवा हमला

शुरुआती बहस ने चंद मिनटों में ही हिंसक रूप ले लिया। पीड़ित का आरोप है कि विवाद शुरू होते ही देखते ही देखते चार-पांच बाइकों पर सवार होकर कई अज्ञात बदमाश वहां पहुँच गए। बदमाशों के इस गिरोह ने दोनों दोस्तों को घेर लिया और गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान एक हमलावर ने निलेश तोड़े पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हथियार का वार निलेश के सिर और कमर पर लगा, जिससे वह लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा। हमले के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई और आरोपी अपनी बाइकों पर सवार होकर फरार हो गए।

अस्पताल में भर्ती और पुलिसिया कार्रवाई

गंभीर रूप से घायल निलेश तोड़े को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसका उपचार जारी है। घटना की सूचना मिलते ही गंगापुर पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुँची और जांच शुरू की। पुलिस ने अनिल खंदारे की शिकायत के आधार पर अज्ञात हमलावरों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस प्रशासन अब इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रहा है ताकि बाइक सवार बदमाशों की पहचान की जा सके और उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके।

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जुलूस के दौरान बढ़ी सुरक्षा की चुनौती

अम्बेडकर जयंती के चलते शहर भर में उत्सव का माहौल था और सड़कों पर काफी भीड़ थी। ऐसी स्थिति में हुई इस वारदात ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय नागरिकों ने मांग की है कि उत्सव के दौरान सड़कों पर नासिक पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए ताकि ऐसी छोटी-छोटी बातों पर होने वाली हिंसा को रोका जा सके। गंगापुर पुलिस ने आश्वासन दिया है कि आरोपियों की शिनाख्त लगभग हो चुकी है और उन्हें जल्द ही सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। फिलहाल क्षेत्र में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है।

Meter Tampering Investigation: नासिक शहर में बिजली चोरी की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए महावितरण ने एक बार फिर कड़ा रुख अपनाया है। भद्रकाली पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत महावितरण के ठाणे स्थित उड़न दस्ते ने एक गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की, जिसमें कुल 5,53,580 रुपये की बिजली चोरी उजागर (Electricity Theft) हुई है।

इस कार्रवाई का नेतृत्व अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता राजेंद्र बाल शिर्के ने किया। जांच टीम ने पाया कि रसूखदार इलाकों में भी मीटर से छेड़छाड़ कर विभाग को लाखों का चूना लगाया जा रहा था। इस कार्रवाई के बाद से क्षेत्र के अवैध बिजली उपभोक्ताओं में हड़कंप मच गया है।

बंगले और अपार्टमेंट में मीटर से हो रही थी हेराफेरी

जांच के दौरान बिजली चोरी (Electricity Theft) के बेहद चौंकाने वाले तरीके सामने आए हैं। गुलशन कॉलोनी स्थित ‘अलतहारो’ बंगले के निवासी संदिग्ध अशफाक अहमद सफरुद्दीन शेख ने अपने घर के मीटर में अनधिकृत रूप से तकनीकी छेड़छाड़ की थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 1 नवंबर 2023 से 12 नवंबर 2025 के बीच उसने करीब 6000 यूनिट बिजली चुराई, जिसकी कुल कीमत 1,99,380 रुपये आंकी गई है। इसी तरह, पखाल रोड स्थित सायरा अपार्टमेंट की निवासी शाफिनाज अखिल शेख ने पिछले 23 महीनों में मीटर में हेरफेर कर 10,427 यूनिट की चोरी की, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुँचा है।

विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत मामला दर्ज

महावितरण की शिकायत पर भद्रकाली पुलिस ने तीनों संदिग्धों के खिलाफ भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत गंभीर अपराध दर्ज किए हैं। हालांकि, अपराध की गंभीरता और क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए इन मामलों को आगे की गहन जांच के लिए मुंबई नाका पुलिस स्टेशन स्थानांतरित कर दिया गया है। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इन बिजली चोरियों (Electricity Theft) में विभाग का कोई कर्मचारी या स्थानीय इलेक्ट्रिशियन भी शामिल है।

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मीटर से छेड़छाड़ करने वालों को विभाग की अंतिम चेतावनी

महावितरण ने इस कार्रवाई के माध्यम से शहरवासियों को कड़ा संदेश दिया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि मीटर के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़, रिमोट कंट्रोल का उपयोग या सीधे तार डालकर बिजली का उपयोग करना एक गंभीर संज्ञेय अपराध है। भविष्य में इस तरह के अभियानों को और अधिक तेज किया जाएगा और संदिग्ध क्षेत्रों में ‘सरप्राइज चेकिंग’ की जाएगी। महावितरण ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे वैध कनेक्शन का ही उपयोग करें, अन्यथा पकड़े जाने पर बिजली काटने के साथ-साथ जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।

Corporate Harassment Nashik TCS: नासिक स्थित टीसीएस कंपनी से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने कार्यस्थल की सुरक्षा और धर्मनिरपेक्षता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक पुरुष कर्मचारी ने सनसनीखेज आरोप लगाया है कि उसे कंपनी के भीतर ही ‘धर्मांतरण’ के लिए प्रताड़ित किया गया। पीड़ित के अनुसार, उसे जबरन सिर पर गोल टोपी पहनने, नमाज अदा करने और कलमा पढ़ने के लिए विवश किया गया। यह प्रताड़ना केवल धार्मिक दबाव तक सीमित नहीं थी, बल्कि विरोध करने पर उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकियाँ भी दी गईं।

तौसीफ और दानिश का ‘टारगेट’ बना कर्मचारी

पीड़ित कर्मचारी ने अपनी शिकायत में टीम लीडर तौसीफ अख्तर और सहकर्मी दानिश शेख को मुख्य आरोपी बनाया है। आरोप है कि वर्ष 2022 में कंपनी में शामिल होने के कुछ समय बाद ही उसका उत्पीड़न शुरू हो गया था। तौसीफ ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए न केवल पीड़ित पर दूसरों का काम लादा, बल्कि उसे इस्लाम की ओर आकर्षित करने के लिए मानसिक दबाव भी बनाया।

पीड़ित का दावा है कि जब उसने संतान सुख न मिलने की निजी बात साझा की, तो आरोपियों ने उसकी पत्नी को लेकर अत्यंत कुत्सित और अमर्यादित टिप्पणी की। विरोध करने पर तौसीफ ने कथित तौर पर उस पर टेबल फैन फेंककर मारा और जान से मारने की धमकी दी।

महिला कर्मचारी की FIR से उजागर हुआ नेटवर्क

यह पूरा मामला तब सुर्खियों में आया जब एक 23 वर्षीय महिला कर्मचारी ने पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई। महिला ने आरोप लगाया था कि दानिश शेख ने उसके साथ अश्लील हरकतें कीं और धर्म परिवर्तन कर शादी करने के लिए दबाव बनाया। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि दानिश और उसके साथियों सहित एचआर एग्जीक्यूटिव निदा खान हिंदू देवी-देवताओं के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणियां करते थे। इस एफआईआर ने कंपनी के भीतर चल रहे एक संदिग्ध नेटवर्क की पोल खोल दी, जो महिला और पुरुष दोनों कर्मचारियों को निशाना बनाकर उन पर विशेष धार्मिक विचारधारा थोपने का प्रयास कर रहा था।

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पुलिस की ‘अंडरकवर’ जांच और कंपनी का रुख

मामले की संवेदनशीलता और सनसनीखेज मोड़ को देखते हुए नासिक पुलिस ने एक अनोखी रणनीति अपनाई है। कार्यस्थल पर हो रही गतिविधियों की वास्तविक रिपोर्ट जुटाने के लिए महिला पुलिस अधिकारियों को ‘अंडरकवर एजेंट’ बनाकर कंपनी के भीतर भेजा गया है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस उत्पीड़न में मैनेजमेंट के अन्य लोग भी शामिल हैं। कंपनी के भीतर छिपे इस ‘धर्मांतरण‘ के खेल ने नासिक के औद्योगिक क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है। हिंदू संगठनों ने भी इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है, जबकि पुलिस दोषियों के डिजिटल फुटप्रिंट्स और पिछले रिकॉर्ड की गहनता से जांच कर रही है।

Trimbakeshwar Road Construction: नासिक शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों पर इन दिनों सड़कों के सुदृढ़ीकरण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। विकास का यह कार्य अब आम नागरिकों के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। मुख्य मार्गों को पूरी तरह या आंशिक रूप से बंद किए जाने के कारण सारा यातायात वैकल्पिक संपर्क सड़कों पर मोड़ दिया गया है। इन संकरी गलियों में अचानक वाहनों का दबाव बढ़ने से पूरी यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। वैकल्पिक रास्तों पर वाहनों की मीलों लंबी कतारें देखी जा रही हैं।

त्र्यंबकेश्वर रोड पर ‘वन-वे’ से बढ़ा संकट

यातायात की सबसे गंभीर स्थिति त्र्यंबकेश्वर रोड पर बनी हुई है, जहाँ पिछले पंद्रह-बीस दिनों से मरम्मत जारी है। प्रशासन ने त्र्यंबक नाका से मायको सर्कल तक के व्यस्त मार्ग को एकतरफा (वन-वे) कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप, सड़क के एक ही हिस्से पर दोनों दिशाओं के वाहनों का भारी बोझ आ गया है। पीक ऑवर्स में स्थिति और विकराल हो जाती है, जब भारी वाहन भी इसी संकरे मार्ग से गुजरते हैं। नियोजन के अभाव में पैदल चलने वालों के लिए भी जगह नहीं बची है।

पीक ऑवर्स में ‘चक्का जाम’ जैसी स्थिति

निर्माण कार्यों का सबसे बुरा असर दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों और स्कूली छात्रों पर पड़ रहा है। सुबह और शाम के समय, जब यातायात घनत्व अधिक होता है, लोगों को घंटों जाम में फंसना पड़ रहा है। धूल और शोर की समस्या के साथ ट्रैफिक जाम में बर्बाद होने वाले समय ने जनता के धैर्य की परीक्षा लेना शुरू कर दिया है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि प्रशासन ने कार्य शुरू करने से पहले वैकल्पिक मार्गों की स्थिति और सुचारू प्रबंधन पर ध्यान नहीं दिया।

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प्रशासन की सुस्ती पर उठते गंभीर सवाल

जनता के बीच बढ़ते रोष का मुख्य कारण निर्माण कार्यों के पूरा होने की किसी निश्चित समय-सीमा (डेडलाइन) का न होना है। प्रशासन ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि ये मार्ग कब तक पूरी तरह खोले जाएंगे। इस अनिश्चितता ने नागरिकों में भ्रम और नाराजगी पैदा कर दी है। नासिक के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि ट्रैफिक पुलिस की तैनाती बढ़ाई जाए और निर्माण कार्य रात के समय किए जाएं ताकि दिन में यातायात बाधित न हो।

Nashik Police Investigation: प्रसिद्ध श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर में हुए बहुचर्चित वीआईपी दर्शन घोटाले की जांच ने अब नया मोड़ ले लिया है। विशेष जांच दल (SIT) ने इस घोटाले की तह तक जाने के लिए गिरफ्तार संदिग्ध ट्रस्टी पुरुषोत्तम कडलक और उसके भतीजों के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस को संदेह है कि वीआईपी दर्शन के नाम पर वसूले गए अवैध धन का एक बड़ा हिस्सा बैंक खातों और विभिन्न डिजिटल माध्यमों से इधर-उधर किया गया है। इसी के चलते एसआईटी प्रमुख और त्र्यंबकेश्वर के पुलिस निरीक्षक महेश कुलकर्णी के नेतृत्व में जांच टीम ने विभिन्न बैंकों का रुख किया है।

84 प्रतिशत कमीशन का काला बाजार और डिजिटल फुटप्रिंट्स

जांच का सबसे चौंकाने वाला पहलू 84 प्रतिशत कमीशन का वह खेल है, जो दर्शन के नाम पर वसूला जा रहा था। एसआईटी अब इस बात का तकनीकी साक्ष्य जुटा रही है कि यह कमीशन केवल नकद रूप में लिया गया या इसमें ऑनलाइन भुगतान और बैंक हस्तांतरण का भी उपयोग हुआ। बैंक रिकॉर्ड से यह स्पष्ट हो पाएगा कि मंदिर की गरिमा को ताक पर रखकर कमाया गया यह काला धन किन-किन खातों में भेजा गया।

पुलिस को अंदेशा है कि कडलक परिवार ने इस अवैध आय को छिपाने के लिए कई बेनामी खातों का इस्तेमाल किया होगा। इस वित्तीय ट्रेल की जांच से घोटाले की वास्तविक राशि का अनुमान लगाया जा सकेगा, जो करोड़ों में होने की आशंका है।

संपत्तियों और संदिग्ध आर्थिक निवेशों की घेराबंदी

वित्तीय लेन-देन के अलावा, एसआईटी पुरुषोत्तम कडलक और उसके करीबियों की चल-अचल संपत्तियों की भी गहनता से जांच कर रही है। पुलिस टीम यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पिछले कुछ वर्षों में आरोपियों की संपत्ति में अचानक जो उछाल आया है, उसका स्रोत क्या है। क्या इस अवैध आय को रियल एस्टेट या अन्य संदिग्ध निवेशों में लगाया गया है? जांच टीम वर्तमान में चार प्रमुख सवालों पर केंद्रित है: बिना रसीद के श्रद्धालुओं को किस गुप्त द्वार से प्रवेश दिया जाता था, इसमें किन सुरक्षाकर्मियों की मिलीभगत थी, यह गोरखधंधा कितने वर्षों से चल रहा था, और हर महीने होने वाली करोड़ों की इस काली कमाई का अंतिम गंतव्य क्या था?

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घोटाले में अन्य कर्मचारियों और विभागीय संलिप्तता की आशंका

एसआईटी को संदेह है कि इतना बड़ा घोटाला अकेले कडलक परिवार के दम पर संभव नहीं था। जांच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मंदिर प्रशासन और सुरक्षा विभाग के अन्य कर्मचारियों की भूमिका का पता लगाना है। क्या मंदिर के भीतर सक्रिय इस गिरोह को उच्च स्तर पर किसी का संरक्षण प्राप्त था? पुलिस उन सभी लोगों की सूची तैयार कर रही है जो कडलक के सीधे संपर्क में थे या जो वीआईपी प्रवेश द्वारों पर तैनात रहते थे।

जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है, त्र्यंबकेश्वर मंदिर परिसर में बेधड़क सक्रिय रहे इस गिरोह के कई और सहयोगियों के चेहरे बेनकाब होने की संभावना है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि मंदिर की पवित्रता और श्रद्धालुओं के भरोसे से खिलवाड़ करने वाले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।

ANIS Attacks On Sanjay Shirsat: छत्रपति संभाजीनगर महानगरपालिका (मनपा) की प्रशासनिक इमारत को लेकर राज्य के सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट द्वारा दिए गए एक बयान ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। मंत्री शिरसाट ने हाल ही में एक चौंकाने वाला दावा करते हुए कहा कि मनपा की यह इमारत कब्रिस्तान की जमीन पर बनी है, जिसके कारण वहां ‘आत्माएं’ दिखाई देती हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि इस कथित डरावने माहौल की वजह से कर्मचारियों के मन में भय व्याप्त है और उन्हें वहां काम करने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

नासिक में ‘अंनिस’ का तीखा प्रहार और इस्तीफे की मांग

मंत्री के इस बयान की नाशिक में ‘महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति’ (अंनिस) ने कड़ी निंदा की है। अंनिस के पदाधिकारियों ने इस बयान को पूरी तरह से अवैज्ञानिक, अतार्किक और प्रगतिशील महाराष्ट्र की छवि को धूमिल करने वाला बताया है। समिति ने शिरसाट को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि वे अपने दावों को साक्ष्यों के आधार पर सिद्ध करें। ‘अंनिस’ ने रोष व्यक्त करते हुए मांग की है कि समाज में डर और अंधविश्वास फैलाने वाले ऐसे व्यक्ति को तत्काल अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। समिति के अनुसार, इस तरह के बयान देना एक संवैधानिक अपराध के समान है।

जादू-टोना विरोधी कानून और संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन

महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के राज्य कार्याध्यक्ष संजय बनसोडे ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे बेहद गंभीर मामला बताया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र देश का वह पहला राज्य है जिसने कड़ा ‘जादू-टोना विरोधी कानून’ पारित किया है। विडंबना यह है कि जिस सामाजिक न्याय विभाग के पास इस कानून के प्रभावी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी है, उसी विभाग के मंत्री स्वयं ऐसी बातें कर रहे हैं जो जादू-टोना विरोधी कानून के मूल्यों को ताक पर रखने जैसी हैं। बनसोडे ने जोर देकर कहा कि एक मंत्री से हमेशा तर्क, विज्ञान और साक्ष्यों के आधार पर बोलने की अपेक्षा की जाती है, न कि काल्पनिक डरों को बढ़ावा देने की।

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प्रगतिशील महाराष्ट्र की छवि के लिए बताया घातक

अंनिस ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र को शाहू, फुले और आंबेडकर की विचारधारा वाला राज्य माना जाता है, जहाँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी जाती है। संजय शिरसाट द्वारा सरकारी इमारत में आत्माओं के होने की बात कहना न केवल कर्मचारियों को डराने वाला है, बल्कि यह समाज के आम नागरिकों को भी अंधविश्वास की ओर धकेलता है।

समिति ने सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने और यह सुनिश्चित करने की मांग की है कि भविष्य में कोई भी जन-प्रतिनिधि इस तरह के अवैज्ञानिक दावे न करे। इस विवाद के बाद अब राजनीतिक गलियारों में भी शिरसाट के इस बयान की आलोचना शुरू हो गई है।

Nashik TCS Case Supreme Court Plea: सुप्रीम कोर्ट में पहले से धर्म परिवर्तन से जुड़ा एक स्वतः संज्ञान मामला चल रहा है। स्वतः संज्ञान का मतलब है कि अदालत ने खुद ही इस मुद्दे को संज्ञान में लिया था। अब नासिक के टीसीएस मामले को लेकर उसी केस में एक नई अर्जी दाखिल की गई है।

याचिका दाखिल करने वाले वकील ने अदालत में कहा कि नासिक का यह संगठित धर्म परिवर्तन का मामला पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख देने वाला है। याचिका में कई बड़े दावे और मांगें की गई हैं।

इस अपराध को आतंकवादी कृत्य माना जाए

पहली बात यह कि जबरदस्ती या धोखे से धर्म बदलवाना देश के लिए एक गंभीर खतरा है। दूसरी बात यह कि जब यह काम किसी बड़े संगठित और दबाव बनाकर चलाए जा रहे अभियान के तहत होता है तो इसे ‘आतंकवादी कृत्य’ माना जाना चाहिए, तीसरी बड़ी बात यह कही गई है कि यह जबरन या धोखे से धर्म बदलवाना कोई अकेली धार्मिक घटना नहीं है बल्कि एक ‘सुनियोजित षड्यंत्र’ है।

याचिका में दावा किया गया है कि इस षड्यंत्र को अक्सर विदेशी ताकतें पैसा देती हैं। इसका मकसद देश के धार्मिक जनसंख्या संतुलन को बदलना है, जिससे भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरा पैदा हो।

Nashik TCS के 150 कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम

नासिक की टीसीएस कंपनी में महिला कर्मचारियों के साथ यौन शोषण और धर्मांतरण के लिए दबाव डालने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस घटना से पूरे शहर में आक्रोश फैल गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए टीसीएस कंपनी के दिल्ली स्थित मुख्य कार्यालय दिल्ली से आई विशेष टीम ने कंपनी में पहुंचकर जांच शुरू की।

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चौंकाने वाली बात यह है कि इस मामले की मुख्य आरोपी निदा खान पिछले 20 दिनों से फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। जांच के दौरान कामकाज प्रभावित न हो और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 150 कर्मचारियों को सोमवार से वर्क फ्रॉम होम करने के निर्देश दिए गए हैं।

Ashok Kharat Case Bank Transaction SIT Probe: नासिक सेक्स स्कैंडल मामले में गिरफ्तार अशोक खरात से जुड़े केस में अब नए और चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं।

महिलाओं के शोषण, अंधविश्वास के नाम पर ठगी और आर्थिक अनियमितताओं जैसे गंभीर आरोपों में घिरे अशोक खरात ने कई व्यापारियों और आम नागरिकों को भी ठगी का शिकार बनाया, यह जांच में स्पष्ट हुआ है।

Ashok Kharat Case में मिले अहम सुराग

अब इस मामले में राष्ट्रीयकृत बैंक खातों के माध्यम से बड़े वित्तीय लेन-देन का सुराग मिलने से जांच का दायरा और बढ़ गया है। जांच में सामने आया है कि अशोक खरात ने विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर जमीन खरीदी थी।

इसमें शिरडी क्षेत्र में लगभग 11 से 12 एकड़ जमीन शामिल होने की जानकारी पहले ही सामने आ चुकी है। इनमें से हाल ही में खरीदी गई करीब 4 एकड़ जमीन के लेन-देन में राष्ट्रीयकृत बैंक खातों के उपयोग का संदेह जताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार ये खाते कल्पना खरात के नाम पर बताए जा रहे हैं। जांच में इन खातों से लगभग 17 करोड़ रुपये के लेन-देन की प्रारंभिक जानकारी पुलिस को मिली है।

बिल्डर, साझेदार SIT के रडार पर

इसके चलते उसके आर्थिक लेन-देन में शामिल साझेदार भी अब एसआईटी के रडार पर आ गए हैं। इस बीच नासिक और अहिल्यानगर जिलों के डेवलपर्स और बिल्डरों से भी एसआईटी पूछताछ करने वाली है। जांच एजेंसियों को शक है कि Ashok Kharat Case के आर्थिक लेन-देन में कई बड़े बिल्डर शामिल है। खरात अपने भक्तों से आस्था के नाम पर लाखों रुपये वसूलता था। एसआईटी टीम अब उसके आर्थिक लेन-देन और संपत्तियों में शामिल साझेदारों की जानकारी जुटा रही है।

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कल्पना खरात के नाम पर बैंक खाते

जांच में यह भी सामने आया है कि श्रद्धालुओं का फायदा उठाकर अशोक खरात ने कई जगह जमीन खरीदी है। इनमें शिरडी में भी कुछ एकड़ जमीन शामिल है। कुल मिलाकर उसकी करीब 11 से 12 एकड़ जमीन होने जानकारी सामने आई है। हाल ही में खरीदी गई 4 एकड़ जमीन के लिए नेशनलाइज बैंक खाते का इस्तेमाल किए जाने का आरोप है। यह बैंक खाते कल्पना खरात के नाम पर बताए जा रहे हैं। इन खातों के जरिए करीब 17 करोड़ रुपये के लेन-देन की प्राथमिक जानकारी सामने आई है। पुलिस आगे की जांच कर रही है और आने वाले समय में और भी महत्त्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना है।

Pistol Aimed Threat: नासिक शहर के उपनगर इलाके में डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती के पावन अवसर पर आयोजित जुलूस में उस समय सनसनी फैल गई, जब एक मामूली टक्कर के विवाद ने जानलेवा हमले का रूप ले लिया। डीजे की धुन पर नाचने के दौरान हुए विवाद में एक युवक ने दूसरे पर पिस्तूल तान दी और सरेआम जान से मारने की धमकी दी। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गैर-जमानती धाराओं में मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।

मामूली धक्का और जातिसूचक गालियाँ

आगार टाकली निवासी सिद्धार्थ प्रकाश पगारे (26) 14 अप्रैल की रात जयंती जुलूस में शामिल हुए थे। रात करीब 11:30 बजे, जब वे डीजे पर नाच रहे थे, तब भीड़ में उनका धक्का अक्षय लोखंडे नाम के युवक से लग गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यह टक्कर महज एक संयोग थी, लेकिन अक्षय ने इसे प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया। उसने सिद्धार्थ को जातिसूचक गालियाँ दीं और ‘देख लेने’ की धमकी देकर वहाँ से चला गया।

पिस्तूल का ट्रिगर दबाया, पर नहीं चली गोली

विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ। कुछ ही देर बाद अक्षय लोखंडे अपने एक साथी के साथ बाइक पर सवार होकर टाकली गाँव स्थित आंबेडकर प्रतिमा के पास पहुँचा। उसने सिद्धार्थ को बीच रास्ते में रोका और जेब से पिस्तूल निकालकर उनके माथे पर तान दी। अक्षय चिल्लाया रुक, अभी तेरा गेम ही तमाम करता हूँ। आरोप है कि उसने पिस्तूल का ट्रिगर भी दबाया, लेकिन खुशकिस्मती से गोली नहीं चली। सिद्धार्थ ने तुरंत फुर्ती दिखाते हुए नीचे झुककर अपनी जान बचाई। इसी दौरान अक्षय के साथी ने भी धारदार हथियार लहराते हुए भीड़ के बीच दहशत पैदा करने की कोशिश की।

पुलिस गश्त पर सवाल और नागरिकों में आक्रोश

इस घटना ने नासिक पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि कुछ महीने पहले इसी उपनगर इलाके में जाधव भाइयों की धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई थी, जिसकी दहशत अभी कम भी नहीं हुई थी कि इस गोलीबारी के प्रयास ने लोगों को फिर डरा दिया है। नागरिकों का आरोप है कि इलाके में पुलिस गश्त की भारी कमी है, जिसके कारण अपराधियों के हौसले बुलंद हैं।

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पुलिस में मामला दर्ज

जानलेवा हमले से बचने के बाद सिद्धार्थ पगारे ने सीधे उपनगर पुलिस स्टेशन पहुँचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अक्षय लोखंडे और उसके साथी के खिलाफ जान से मारने की कोशिश और अन्य गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। सामाजिक संगठनों ने मांग की है कि ऐसे गुंडों को तत्काल गिरफ्तार कर कठोर सजा दी जाए ताकि सार्वजनिक सुरक्षा बनी रहे।

Nashik TCS Case Unit Closede: महाराष्ट्र के नासिक में एक नामी आईटी कंपनी (TCS) में सामने आए यौन शोषण और धर्मांतरण के दबाव के मामले ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है। इस गंभीर मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कंपनी प्रबंधन ने अब बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने नासिक स्थित अपनी इस यूनिट का कामकाज अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है और सभी 150 कर्मचारियों को अगले आदेश तक Work From Home (WFH) पर रहने का निर्देश दिया है।

Nashik TCS Case: दिल्ली की टीम ने की जांच

सूत्रों के अनुसार, बुधवार को दिल्ली से आई एक उच्च स्तरीय टीम ने कंपनी परिसर की सघन जांच की। इस दौरान कंपनी के भीतर चल रहे संदिग्ध गतिविधियों और ‘काले कारनामों’ की पड़ताल की गई। विभागीय जांच के दौरान जब कर्मचारियों के बयान दर्ज किए गए, तो कई चौंकाने वाली और गंभीर शिकायतें सामने आईं, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है।

8 आरोपी गिरफ्तार, HR निदा खान अब भी फरार

पुलिस इस मामले में अब तक 8 आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज चुकी है। हालांकि, कंपनी की एचआर (HR) निदा खान अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। पुलिस की टीमें उसकी तलाश में जुटी हैं। आरोप है कि यौन शोषण के इस पूरे रैकेट और धर्मांतरण के दबाव में उसकी भूमिका संदिग्ध थी।

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महिला आयोग की टीम करेगी जांच

इस (Nashik TCS Case) मामले ने अब राजनीतिक और प्रशासनिक मोड़ ले लिया है। कामगार उपायुक्त कार्यालय की एक टीम ने हाल ही में कंपनी पर छापा मारा था, लेकिन वहां सन्नाटा पसरा मिला। टीम ने शॉप एक्ट और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। इसके अलावा, राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की टीम 18 अप्रैल को नासिक का दौरा करेगी। माना जा रहा है कि महिला आयोग की इस जांच के बाद कई बड़े नामों का खुलासा हो सकता है।

भर्ती प्रक्रिया पर भी लगी रोक

छव‍ि खराब होने और कानूनी पचड़ों के बीच TCS ने नासिक यूनिट में चल रही सभी नई भर्ती प्रक्रियाओं (Recruitment) को भी फिलहाल रोक दिया है। प्रबंधन का कहना है कि जब तक पुलिस की जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक कामकाज और नियुक्तियां स्थगित रहेंगी।

Nida Khan Delhi Blast Connection: नासिक स्थित टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) कार्यालय में जबरन धर्मांतरण और यौन उत्पीड़न के मामले में मुख्य आरोपी मानी जा रही एचआर मैनेजर निदा खान के फरार होने के बाद अब इस केस में एक नया और भयावह मोड़ आ गया है। नासिक पुलिस की विशेष जांच दल (SIT) के साथ-साथ अब केंद्रीय जांच एजेंसियां भी इस मामले में सक्रिय हो गई हैं। सूत्रों के अनुसार, निदा खान के तार न केवल दफ्तर के भीतर चल रहे धर्मांतरण रैकेट से जुड़े हैं, बल्कि संदिग्ध गतिविधियों के चलते अब उसके दिल्ली विस्फोट (Delhi Blast) से संभावित संबंधों की भी जांच की जा रही है।

इस सनसनीखेज खुलासे के बाद महाराष्ट्र और दिल्ली के सुरक्षा गलियारों में हड़कंप मच गया है। जांच एजेंसियों को संदेह है कि निदा खान केवल एक एचआर मैनेजर के रूप में काम नहीं कर रही थी, बल्कि वह एक बड़े नेटवर्क की सक्रिय सदस्य हो सकती है, जो युवाओं के ब्रेनवॉश और कट्टरपंथ को बढ़ावा देने के काम में लगा था। पुलिस को आशंका है कि निदा खान वर्तमान में मुंबई के करीब भिवंडी या ठाणे के किसी संवेदनशील इलाके में छिपी हुई है, जहाँ से उसे पकड़ने के लिए छापेमारी तेज कर दी गई है।

विस्फोट और आतंकी नेटवर्क से कनेक्शन की जांच

जांचकर्ताओं को निदा खान के कुछ डिजिटल फुटप्रिंट्स और कॉल रिकॉर्ड्स से ऐसे संकेत मिले हैं जो दिल्ली में हुए हालिया विस्फोटों की साजिश की ओर इशारा करते हैं। एजेंसियों को संदेह है कि धन हस्तांतरण (Money Transfer) के जो मामले सामने आए थे, उनका इस्तेमाल केवल धर्मांतरण के लिए ही नहीं बल्कि राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए भी किया जा रहा था। पुलिस इस बात की गहराई से तफ्तीश कर रही है कि क्या निदा खान किसी स्लीपर सेल या अंतरराष्ट्रीय टेरर नेटवर्क के संपर्क में थी।

SIT और केंद्रीय एजेंसियों का साझा अभियान

निदा खान के मामले की गंभीरता को देखते हुए अब यह केवल एक कॉर्पोरेट उत्पीड़न का केस नहीं रह गया है। SIT के अधिकारी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और अन्य खुफिया इकाइयों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मामले की जांच में अब एटीएस भी शामिल हो गई है। भिवंडी और उसके आसपास के इलाकों में निदा खान की तलाश के लिए एक संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अधिकारियों का मानना है कि निदा खान की गिरफ्तारी से कई बड़े राज खुल सकते हैं, जो देश की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे।

भिवंडी में छिपने की आशंका और पुलिस अलर्ट

सूत्रों का दावा है कि निदा खान को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें भिवंडी के विभिन्न इलाकों में डेरा डाले हुए हैं। भिवंडी को उसके छिपने के लिए संभावित स्थान इसलिए माना जा रहा है क्योंकि वहां उसके कुछ पुराने संपर्क सूत्र होने की जानकारी मिली है। नासिक पुलिस ने निदा खान के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने की तैयारी भी कर ली है ताकि वह देश छोड़कर भाग न सके। इस बीच, टीसीएस कार्यालय के अन्य कर्मचारियों से भी निदा खान के संपर्कों के बारे में दोबारा पूछताछ की जा रही है।

Nida Khan Teach How To Wear Burqa: नासिक की एक प्रतिष्ठित आईटी कंपनी TCS के BPO यूनिट से सामने आई दास्तां किसी फिल्मी थ्रिलर से कम नहीं है। जिसे कर्मचारी एक सुरक्षित कॉर्पोरेट ऑफिस समझते थे, वहां धर्म परिवर्तन और यौन उत्पीड़न का एक संगठित खेल चल रहा था। इस पूरे विवाद के केंद्र में एक ही नाम है निदा खान। कंपनी में ‘दबंग मैम’ के नाम से मशहूर निदा खान पर आरोप है कि वह केवल एक एचआर मैनेजर नहीं थी, बल्कि एक कट्टरपंथी विचारधारा की सूत्रधार थी जो महिला कर्मचारियों को इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर करती थी।

कौन है ‘दबंग’ निदा खान और क्या है आरोप?

पुलिस जांच और दर्ज की गई 9 एफआईआर के अनुसार, निदा खान (Nida Khan) का ऑफिस में जबरदस्त प्रभाव था। कर्मचारी उससे इस कदर डरते थे कि उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाता था। पीड़ितों का आरोप है कि निदा खान उन टीम लीडर्स का बचाव करती थी जो महिला कर्मचारियों के साथ अश्लील हरकतें करते थे।

सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह है कि निदा खान महिला कर्मचारियों को बुर्का पहनने के तरीके सिखाती थी। वह लड़कियों को इस्लामी रीति-रिवाजों का पालन करने और उसी के अनुसार कपड़े पहनने के लिए मानसिक दबाव डालती थी। एक महिला पीड़ित ने बताया कि यह केवल सलाह नहीं, बल्कि दबाव होता था। एक महिला कर्मचारी ने बताया कि निदा खान बताती थी कि बुर्का कैसे पहना जाता है।

संगठित तरीके से चल रहा था धर्म परिवर्तन का खेल

पुलिस आयुक्त संदीप कर्णिक के नेतृत्व में चल रही जांच में यह सामने आया कि कंपनी के भीतर 7 पुरुष आरोपियों का एक समूह सक्रिय था। ये सभी वरिष्ठ पदों पर थे और अपने पद का दुरुपयोग कर कर्मचारियों को निशाना बनाते थे।

जबरन नमाज और मांसाहारी भोजन का बनाया जाता था दबाव

एक पुरुष कर्मचारी ने शिकायत की है कि उसे जबरन टोपी पहनाकर नमाज पढ़वाई गई और उसकी फोटो खींची गई। शिकायत के मुताबिक कुछ कर्मचारियों को मांसाहारी भोजन करने, जबरन नमाज पढ़ने और धार्मिक प्रतीकों को अपनाने के लिए दबाव डाला गया।

व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भड़काऊ भाषण के वीडियो भेजे

नासिक TCS केस की जांच में एक इमरान नाम के व्यक्ति का जिक्र आया है, जिसका संबंध मलेशिया से बताया जा रहा है। वह व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भड़काऊ भाषण और कट्टरपंथी वीडियो साझा करता था। निदा खान (Nida Khan) भी इस ग्रुप का हिस्सा थी।

महिलाओं की शिकायत पर कहा- ऐसी बातें तो होती रहती हैं

महिला कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि उन्हें ऑफिस में लगातार घूरा जाता था और उन पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की जाती थीं। जब एक पीड़ित महिला ने इसकी शिकायत की, तो एक महिला अधिकारी ने उसे यह कहकर चुप करा दिया कि “कॉर्पोरेट में ऐसी बातें तो होती रहती हैं, इसे भूल जाओ।”

आरोपियों ने यौन उत्पीड़न को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। कुछ महिलाओं को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया, तो कुछ को उनके निजी जीवन की टिप्पणियों से मानसिक तौर पर तोड़ दिया गया।

हाउसकीपिंग स्टाफ बनकर पहुंचीं महिला कांस्टेबल

मामले की गंभीरता को देखते हुए नासिक पुलिस ने एक अनोखी रणनीति अपनाई। कैंपस के अंदर क्या चल रहा है, यह जानने के लिए 4 महिला कांस्टेबलों को हाउसकीपिंग स्टाफ (सफाई कर्मचारी) बनाकर तैनात किया गया। इन महिला पुलिसकर्मियों ने गुप्त रूप से गतिविधियों पर नजर रखी और सबूत जुटाए, जिसके बाद गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ।

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अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार

नासिक TCS धर्मांतरण और यौन उत्पीड़न मामले में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जिसमें 7 पुरुष और 1 महिला ऑपरेशन मैनेजर शामिल है। वहीं मुख्य आरोपी HR मैनेजर निदा खान (Nida Khan) अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। SIT इस बात की जांच कर रही है कि क्या इस रैकेट को विदेश से पैसा मिल रहा था। भर्ती प्रक्रिया में किसी विशेष समुदाय को प्राथमिकता देने के ‘पैटर्न’ की भी जांच की जा रही है।

टाटा संस की प्रतिक्रिया

टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि वे पुलिस के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आंतरिक जांच के लिए एक हाई-लेवल कमेटी भी गठित की गई है।

Sinhastha Kumbh Commission Fixing Scam: आगामी सिंहस्थ कुंभमेला 2027 की धर्मध्वजा फहराने में अभी समय है, लेकिन नासिक शहर में विकास कार्यों के नाम पर ‘भ्रष्टाचार’ और ‘कमीशन’ की गूंज ने आम नागरिकों की चिंता बढ़ा दी है। पिछले एक हफ्ते में सामने आई दो बड़ी घटनाओं ने राज्य सरकार की पारदर्शिता और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आलम यह है कि अब विकास कार्यों को पूरा करने के लिए ठेकेदारों को पुलिस संरक्षण की मांग करनी पड़ रही है।

मंत्रालय से नासिक तक कमीशन का खेल: विलास लाड का वायरल ऑडियो

भ्रष्टाचार की पहली चौंकाने वाली खबर सीधे मुंबई के मंत्रालय से आई है। रिश्वत मामले में फंसे कक्ष अधिकारी विलास लाड का एक कथित ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में लाड ने कुंभमेले के हजारों करोड़ रुपये के टेंडर में ‘कमीशन फिक्सिंग’ का सनसनीखेज दावा किया है।ऑडियो के अनुसार, कुंभमेले के टेंडर जारी होने से पहले ही जूनियर अधिकारियों से लेकर वरिष्ठ मंत्रियों तक की कमीशन तय कर ली गई है।

‘रामकाल पथ’ पर पार्षदों का ‘ब्रेक’: विकास के लिए पुलिस प्रोटेक्शन की मांग

दूसरी शर्मनाक घटना नासिक शहर की है, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट ‘रामकाल पथ’ का काम स्थानीय राजनीति की भेंट चढ़ गया है। आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) के तीन पूर्व पार्षदों और उनके समर्थकों ने ठेकेदार से ‘हिस्सेदारी’ की मांग करते हुए काम रुकवा दिया।

जिले में लगभग 30 से 35 हजार करोड़ रुपये के विकास कार्य प्रगति पर हैं, लेकिन अधिकांश ठेके पड़ोसी राज्यों की कंपनियों को मिलने से स्थानीय जनप्रतिनिधियों में छटपटाहट दिख रही है। अब ठेकेदारों को काम पूरा करने के लिए ‘पुलिस संरक्षण’ मांगना पड़ रहा है, जो राज्य में कानून व्यवस्था और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस (Ease of Doing Business) पर बड़ा धब्बा है।

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कुंभ मेले के कार्यों में समन्वय की कमी: अजय बोरस्ते

शिवसेना (शिंदे गुट) के नासिक मनपा गटनेता अजय बोरस्ते ने भी आगामी सिंहस्थ कुंभ मेले की तैयारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि शहर में चल रहे विकास कार्यों में पूर्ण समन्वय (Coordination) का अभाव है। बोरस्ते ने कहा, “कुंभ मेले के लिए अलग मंत्री, स्वतंत्र प्राधिकरण और विशेष अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, लेकिन इन अधिकारियों के बीच तालमेल न होने से नासिक के नागरिकों को मानसिक परेशानी और आए दिन दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है।”

सत्ता के गलियारों में यह चर्चा आम है कि यदि चुनाव में टिकट का आधार ‘पैसा’ है, तो जीत के बाद ‘वसूली’ ही एकमात्र लक्ष्य बन जाता है। विडंबना यह है कि न तो कुंभमेला प्राधिकरण और न ही सरकार का कोई वरिष्ठ मंत्री यह गारंटी देने को तैयार है कि टेंडर प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है।

Nashik TCS Conversion Case Witness Testimonies: टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के नासिक कार्यालय में कथित यौन उत्पीड़न और जबरन धर्मांतरण के मामले ने अब एक बेहद गंभीर और संगठित रूप ले लिया है।

इस मामले की जांच कर रही विशेष जांच दल (SIT) के सामने गवाहों ने ऐसे चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जो कार्यस्थल पर सुरक्षा और धार्मिक कट्टरता के गठजोड़ की ओर इशारा करते हैं।

‘हिंदू लड़कियों को फंसाने’ का दिया जाता था निर्देश

नासिक धर्मांतरण मामले में जांच के दौरान एक कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी ने गवाही देते हुए बताया कि ऑफिस के भीतर कुछ आरोपी खुलेआम अन्य सहयोगियों को उकसाते थे। गवाह के अनुसार, आरोपियों का कहना था, “जाओ, हिंदू लड़कियों को फंसाओ, उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाओ और उनसे शादी कर धर्म परिवर्तन कराओ।” चौंकाने वाला दावा यह भी है कि इस काम के लिए बाकायदा पैसे दिए जाते थे और यह ‘सिस्टम’ साल 2021 से चल रहा था। इसमें कंपनी की एचआर मैनेजर निदा खान की संलिप्तता के भी गंभीर आरोप लगे हैं।

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छत पर कैद और मानसिक प्रताड़ना

TCS में छह साल से कार्यरत एक महिला कर्मचारी ने अपनी आपबीती सुनाते हुए बताया कि उसे मुख्य कार्यालय से अलग छत (टेरेस) पर बने एक कमरे में अकेले काम करने के लिए मजबूर किया गया। उसने बताया, “मेरा फोन और बैग जब्त कर लिया जाता था। जब भी मैं वॉशरूम जाने के लिए नीचे आती, सुरक्षा के बहाने मेरा निजी सामान छीन लिया जाता था।” महिला का आरोप है कि 20 से 25 साल की युवा लड़कियों को ‘आसान शिकार’ मानकर उनका ब्रेनवॉश किया जा रहा था। जब कर्मचारियों ने इसकी शिकायत एचआर से करनी चाही, तो पता चला कि एचआर खुद इस नेटवर्क का हिस्सा थी।

गिरफ्तारी और SIT की कार्रवाई

इस मामले में अब तक कई एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। पुलिस ने दानिश शेख, तौसीफ अत्तार, रज़ा मेमन, शाहरुख कुरैशी, शफी शेख, आसिफ आफताब अंसारी और एचआर मैनेजर निदा खान को गिरफ्तार किया है। इन सभी को कंपनी से निलंबित कर दिया गया है। नासिक पुलिस की SIT अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या इस पूरे मामले के पीछे कोई बड़ा बाहरी नेटवर्क या विदेशी फंडिंग शामिल थी।

Legal Action on Child Marriage: आगामी अक्षय तृतीया के पावन मुहूर्त पर होने वाले विवाह समारोहों को देखते हुए नासिक जिला प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। प्रशासन को अंदेशा है कि इस बड़े मुहूर्त की आड़ में चोरी-छिपे बाल विवाह की कोशिशें की जा सकती हैं। इसे रोकने के लिए जिला महिला एवं बाल विकास विभाग ने “जीरो टॉलरेंस” की नीति अपनाई है। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार, जिले के सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है ताकि किसी भी मासूम का बचपन कानून की चौखट पर न रौंदा जा सके।

कानूनी शिकंजे में होंगे पंडित, काजी और सर्विस प्रोवाइडर्स

प्रशासन ने इस बार केवल माता-पिता पर ही नहीं, बल्कि बाल विवाह को संभव बनाने वाले पूरे तंत्र पर प्रहार करने की रणनीति बनाई है। बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत यह स्पष्ट किया गया है कि यदि कहीं बाल विवाह पाया जाता है, तो विवाह संपन्न कराने वाले पंडित, काजी या धर्मगुरु के साथ-साथ मंडप सजाने वाले, कैटरर्स, बैंड-बाजा बजाने वाले और यहां तक कि फोटोग्राफर पर भी आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। जो भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस अपराध में सहभागी होगा, उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है।

ग्राम स्तर पर सक्रिय हुईं ‘बाल संरक्षण समितियां’

बाल विवाह की घटनाओं को जड़ से खत्म करने के लिए नासिक जिले के हर गांव में ‘ग्राम बाल संरक्षण समिति’ को सक्रिय कर दिया गया है। जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी सुनील दुसाने ने बताया कि आंगनबाड़ी सेविकाएं, आशा कार्यकर्ता, पुलिस पाटिल, स्थानीय शिक्षक और ग्रामसेवक को विशेष जिम्मेदारी दी गई है। ये समितियां न केवल संदिग्ध विवाहों पर नजर रखेंगी, बल्कि वर-वधु के आयु प्रमाण पत्रों की सघन जांच भी करेंगी।

बाल विवाह: समाज और स्वास्थ्य पर एक गंभीर प्रहार

प्रशासन ने जागरूकता संदेश के माध्यम से समाज को यह समझाने का प्रयास किया है कि बाल विवाह केवल एक कानूनी अपराध नहीं, बल्कि एक सामाजिक अभिशाप है। कम उम्र में शादी होने से लड़कियों का शिक्षा का अधिकार छिन जाता है और उनका शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। सबसे बड़ी चिंता का विषय कम उम्र में मातृत्व है, जिसके कारण कुपोषण और माता-बाल मृत्यु दर में वृद्धि होती है। यह प्रथा पीढ़ियों तक गरीबी और अशिक्षा के चक्र को बनाए रखती है, जिसे तोड़ने के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई अनिवार्य है।

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सतर्कता ही बचाव: प्रशासन की अपील और हेल्पलाइन

नासिक जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस सामाजिक बुराई को रोकने के लिए “मुखबिर” की भूमिका निभाएं। यदि कहीं भी 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की या 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह तय होने की सूचना मिलती है, तो तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 या आपातकालीन नंबर 112 पर कॉल करें। सूचना देने वाले का नाम पूरी तरह गुप्त रखा जाएगा। समाज के हर जिम्मेदार नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह एक मासूम के भविष्य को बचाने के लिए प्रशासन का सहयोग करे।

ZPFMS System Down In Nashik: डिजिटल इंडिया के दौर में महाराष्ट्र के ग्राम विकास विभाग की एक बड़ी तकनीकी विफलता सामने आई है। नासिक जिला परिषद, जो अब तक अपनी भुगतान प्रणाली और प्रशासनिक कार्यों के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग कर रही थी, वह अब वापस पुराने ‘कागज-कलम’ के दौर में लौट आई है। जिला परिषद की ऑनलाइन भुगतान प्रणाली ZPFMS (Zilla Parishad Financial Management System) के अचानक बंद होने से करोड़ों रुपये का लेन-देन और प्रशासनिक कार्य अधर में लटक गया है।

क्यों ठप हुई ऑनलाइन प्रणाली?

इस प्रणाली को विकसित करने वाली निजी आईटी कंपनी और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बीच आपसी विवाद पैदा हो गया है। इसके परिणामस्वरूप कंपनी ने अपनी डिजिटल सेवाएं तत्काल प्रभाव से रोक दी हैं। 31 मार्च 2026 की रात से यह सेवा पूरी तरह बंद कर दी गई, जिससे नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ही जिला परिषद को बड़ा झटका लगा। ग्राम विकास विभाग ने नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) जैसे सरकारी संस्थानों के बजाय निजी वेंडरों को प्राथमिकता दी, जो अब गले की फांस बन गई है।

प्रशासनिक कार्यों पर पड़ने वाले गंभीर प्रभाव

सिस्टम बंद होने के कारण ठेकेदारों के बिल, विकास कार्यों के भुगतान और कर्मचारियों से जुड़े वित्तीय कार्य पूरी तरह रुक गए हैं। ग्राम विकास विभाग ने मजबूरी में जिला परिषदों को अब ‘ऑफलाइन’ काम करने और भौतिक फाइलों के माध्यम से भुगतान प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। डिजिटल सिस्टम भ्रष्टाचार को रोकने और पारदर्शिता लाने के लिए लागू किया गया था, लेकिन ऑफलाइन प्रक्रिया से काम में देरी और गड़बड़ी की आशंका बढ़ गई है।

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विफलता का पुराना इतिहास

यह पहली बार नहीं है जब ग्राम विकास विभाग का डिजिटल सिस्टम बीच में लड़खड़ाया है। इससे पहले ‘सी-डैक’ द्वारा विकसित PMS प्रणाली का 40 लाख रुपये का वार्षिक भुगतान न करने के कारण वह बंद हो गई थी। विशेषज्ञों का सवाल है कि जब अन्य सरकारी विभाग NIC जैसे सुरक्षित और स्थायी प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं, तो ग्राम विकास विभाग बार-बार निजी कंपनियों के जाल में क्यों फंसता है?

इस संकट ने नासिक सहित पूरे महाराष्ट्र की जिला परिषदों में असमंजस और अफरा-तफरी का माहौल पैदा कर दिया है। ग्रामीण विकास के पहिये थमने की कगार पर हैं, और सरकार के पास फिलहाल इसका कोई स्थायी समाधान नजर नहीं आ रहा है।

Nashik Student Enrollment Scam: महाराष्ट्र राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों में छात्रों की वास्तविक संख्या जांचने के लिए शुरू किया गया ‘विशेष जांच अभियान’ (PAT) विवादों में घिर गया है।

नासिक जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहाँ स्कूल प्रबंधन और शिक्षकों ने सरकारी अनुदान बचाने के लिए छात्र संख्या को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने का अनूठा और अवैध रास्ता निकाला है।

पुराने छात्रों के भरोसे ‘संख्या बल’ का खेल

नासिक जिले के 1152 स्कूलों में पहले चरण की गणना पूरी हो चुकी है, लेकिन इस दौरान भारी अनियमितता की खबरें हैं। आरोप है कि स्कूलों ने निरीक्षण के दिन कक्षाओं को भरा हुआ दिखाने के लिए उन पूर्व छात्रों को वापस बुला लिया, जो स्कूल छोड़ चुके हैं। इन छात्रों को वर्तमान छात्रों के बीच बैठा दिया गया ताकि अधिकारियों की गिनती में संख्या पूरी नजर आए। शिक्षा विभाग के अनुसार, नासिक में निजी, सरकारी सहायता प्राप्त और जिला परिषद स्कूलों के कुल 5,557 छात्रों का भौतिक सत्यापन (Physical Verification) किया जाना है।

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जांच अधिकारियों को ऐसे दिया झांसा

निरीक्षण के लिए तैनात टीमों, जिनमें पंचायत समिति पर्यवेक्षक, विस्तार अधिकारी और आहार व्याख्याता शामिल थे, ने केवल छात्रों की गिनती की। स्कूलों ने छात्रों को पहले ही सतर्क कर दिया था, जिससे अधिकारियों को किसी भी प्रकार का संदेह नहीं हुआ। चौंकाने वाली बात यह है कि छात्र पोर्टल पर प्रधानाध्यापक के लॉगिन का उपयोग करके उपस्थित छात्रों के नाम के आगे अंक तो अंकित किए गए, लेकिन वास्तविक पहचान की पुष्टि नहीं की गई।

फोटो अपलोडिंग और पोर्टल का बहाना

शिक्षा विभाग के सख्त निर्देश थे कि प्रत्येक कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की तस्वीरें पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। हालांकि, तकनीकी खामियों और पोर्टल के बार-बार हैंग होने का बहाना बनाकर इस प्रक्रिया को टाल दिया गया। इसी का फायदा उठाते हुए स्कूल प्रबंधन ने फर्जी नामांकन को सही साबित करने का ‘गोलमाल’ किया। चर्चा है कि यह सब केवल शिक्षकों और प्रबंधन के आपसी तालमेल से संभव हुआ है ताकि स्कूलों को मिलने वाला सरकारी पोषण आहार और अन्य वित्तीय लाभ बना रहे।

दूसरे चरण की जांच आज से शुरू हो गई है जो 22 अप्रैल तक चलेगी। अब देखना यह होगा कि शिक्षा विभाग इन गंभीर आरोपों के बाद दूसरे चरण में पहचान पत्र और आधार कार्ड के जरिए सख्त सत्यापन सुनिश्चित करता है या नहीं।

Anjali Damania Press Conference Ashok Kharat: नासिक के कुख्यात जालसाज अशोक खरात मामले में सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महाराष्ट्र की राजनीति में भूकंप ला दिया है।

दमानिया ने उन राजनेताओं और अधिकारियों की एक विस्तृत सूची जारी की है, जो कथित तौर पर खरात के संपर्क में थे। उन्होंने आरोप लगाया कि खरात की ‘दैवीय शक्ति’ के दावों और ठगी के साम्राज्य को फलने-फूलने में रसूखदार लोगों का बड़ा हाथ रहा है।

कॉल डिटेल्स के साथ बड़ा खुलासा

दमानिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि अशोक खरात के संपर्क में कुल 1825 लोग थे। उन्होंने सबसे ज्यादा कॉल करने वाले 10 नंबरों का विवरण साझा करते हुए बताया कि ये लोग कितनी बार और कितनी देर तक खरात से बात करते थे। दमानिया ने कहा, “खरात इतना बड़ा अपराधी कैसे बन गया? उसे राजनेताओं और अधिकारियों ने पाल-पोस कर बड़ा किया। मुंबई में तैनात एक डिप्टी कलेक्टर उसकी लगातार मदद कर रहा था।”

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लिस्ट में दिग्गजों के नाम: शिंदे, तटकरे और पाटिल

अंजलि दमानिया ने जो सूची पेश की है, उसमें सत्तापक्ष और विपक्ष के कई बड़े चेहरों का नाम शामिल है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे इन नेताओं के अपराध में शामिल होने का दावा नहीं कर रही हैं, लेकिन ये सभी खरात के सक्रिय संपर्क में थे। सूची में शामिल प्रमुख नाम:

• उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनील तटकरे।
• एनसीपी के जयंत पाटिल (जिनका नाम आने पर दमानिया ने हैरानी जताई)।
• चंद्रकांत पाटिल और उनके पीए मंगेश देशपांडे।
• नासिक के विधायक नितिन पवार और पूर्व विधायक शिवाजी शाहणे।
• चाकणकर परिवार: रूपाली चाकणकर, सोहम चाकणकर और प्रतिभा चाकणकर के कॉल रिकॉर्ड्स।
• दमानिया ने यह भी बताया कि दीपक केसकर के नंबर से 19 बार कॉल किए गए और पद्मश्री पोपटराव पवार का नाम भी संपर्क सूची में मिला है।

साजिश और ‘फरारी’ पर सवाल

दमानिया ने आरोप लगाया कि कल्पना खरात और हर्षवर्धन खरात को जानबूझकर छिपाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि इन दोनों की गिरफ्तारी हो जाती है, तो इस पूरे रैकेट के पीछे की असली साजिश और उन्हें संरक्षण देने वाले चेहरों का पर्दाफाश हो जाएगा। उनके अनुसार, कई राजनेता शायद अपनी किस्मत चमकाने या किसी स्वार्थ के लिए खरात के पास जाते थे, लेकिन उनके इसी समर्थन ने खरात के हौसले बुलंद किए।

Nashik School Education Department: महाराष्ट्र के शिक्षा विभाग ने स्कूलों में होने वाली वित्तीय अनियमितताओं और फर्जी छात्र संख्या (Bogus Enrollment) को रोकने के लिए अब तक का सबसे कड़ा रुख अपनाया है। नासिक जिले में शुरू की गई ‘छात्र संख्या सत्यापन’ प्रक्रिया ने न केवल स्कूल प्रबंधन बल्कि शिक्षकों के बीच भी भारी हलचल पैदा कर दी है। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि अब अनुदान पाने के लिए कागजी आंकड़ों की मनमानी नहीं चलेगी।

आधार कार्ड बना अनिवार्य पैमाना

राज्य सरकार के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, कक्षा 1 से 11वीं तक के प्रत्येक छात्र का आधार कार्ड (Aadhaar Card) होना और उसका डेटा ‘यू-डायस’ (U-DISE) पोर्टल पर मैच होना अनिवार्य है। यदि किसी छात्र का आधार विवरण पोर्टल पर त्रुटिपूर्ण पाया जाता है या आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है, तो उसे आधिकारिक गणना से बाहर कर दिया जाएगा। सरकार ने सभी स्कूलों को 30 तारीख तक सारा डेटा अपडेट करने का अंतिम अवसर दिया है।

जिले में हजारों छात्र गिनती से बाहर

शिक्षा विभाग की इस सख्ती के बाद जिले के सरकारी और निजी स्कूलों में खलबली मच गई है। वर्तमान में जो आंकड़े सामने आए हैं, वे चौंकाने वाले हैं:

• मनपा स्कूल: लगभग 950 छात्र आधार विसंगतियों के कारण सूची से बाहर हैं।
• जिला परिषद स्कूल: करीब 1,500 छात्रों का डेटा अधूरा है।
• निजी स्कूल: लगभग 2,500 छात्र तकनीकी कारणों से सिस्टम से बाहर हो रहे हैं।
  वर्तमान में नासिक के करीब 450 स्कूलों में गहन जांच चल रही है, जिससे ‘बोगस बनाम असली’ छात्र संख्या का विवाद और गहरा गया है।

अतिरिक्त शिक्षक का संकट

इस पूरी प्रक्रिया का सबसे घातक परिणाम शिक्षकों पर पड़ रहा है। शिक्षा विभाग के नियमों के अनुसार, स्कूलों में शिक्षकों के पदों की स्वीकृति सीधे तौर पर छात्रों की संख्या पर निर्भर करती है। चूंकि आधार की अनिवार्यता के कारण वैध छात्रों की संख्या कम दिख रही है, इसलिए कई अनुभवी शिक्षकों को ‘अतिरिक्त’ घोषित किया जा रहा है। इन शिक्षकों को अब अपने मूल स्कूल छोड़कर दूसरे स्कूलों में स्थानांतरित होने पर मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे उनकी वर्षों की सेवा और वरिष्ठता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

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व्यवस्था की कमी या प्रशासनिक सख्ती?

मुख्याध्यापक संगठन के अध्यक्ष नंदलाल धांडे ने इस स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने तर्क दिया कि स्लम और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले कई बच्चों के पास आज भी पर्याप्त दस्तावेज नहीं हैं। स्कूलों का उद्देश्य बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में लाना है, लेकिन अब आधार की तकनीकी अनिवार्यता शिक्षकों के लिए ‘सिरदर्द’ बन गई है। एक ओर शिक्षकों पर 11, 15 और 22 अप्रैल को होने वाली संकलित मूल्यांकन परीक्षाओं का दबाव है, तो दूसरी ओर डेटा अपडेट करने की टेंशन।

शिक्षा विभाग की इस कार्रवाई का उद्देश्य भले ही पारदर्शिता लाना हो, लेकिन आधार की इस ‘सर्जिकल स्ट्राइक‘ ने शिक्षकों के करियर को दांव पर लगा दिया है। अब देखना यह होगा कि क्या सरकार इस जटिल प्रक्रिया में कुछ ढील देती है या हजारों शिक्षक ‘अतिरिक्त’ घोषित होकर विस्थापन का दर्द झेलेंगे।

Simhastha Kumbh Mela 2026: आगामी सिंहस्थ कुंभ मेले की परंपरा और भव्यता को सुनिश्चित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कमर कस ली है। त्र्यंबकेश्वर में होने वाले इस महाआयोजन की विकास योजनाओं को गति देने के लिए जल्द ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में मुंबई में एक उच्च स्तरीय और निर्णायक बैठक आयोजित होने जा रही है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रशासन, सरकार और अखाड़ों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है ताकि विश्व भर से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को उत्तम सुविधाएं मिल सकें। इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए त्र्यंबकेश्वर के प्रमुख साधु-महंतों और अखाड़ा परिषद के पदाधिकारियों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है।

अखाड़ों की सहभागिता और ‘साधु ग्राम’ का नियोजन

कुंभ मेले की व्यवस्थाओं में साधु-संतों और अखाड़ों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक अखाड़े से 2 साधु प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होंगे। वर्तमान में प्रशासन का ध्यान ‘साधु ग्राम’ के उचित नियोजन पर है। कुंभ मेला आयुक्त ने अखाड़ों से उनकी आवश्यकताओं के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है, ताकि बाहर से आने वाले महामंडलेश्वरों और अखाड़ों के लिए पर्याप्त भूमि और सुविधाएं आवंटित की जा सकें।

त्र्यंबकेश्वर में स्थानीय बैठक की उठी मांग

भले ही पहली बड़ी बैठक मुंबई में प्रस्तावित है, लेकिन अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के कोषाध्यक्ष महंत शंकरानंद सरस्वती महाराज ने एक महत्वपूर्ण मांग रखी है। उनका कहना है कि कुंभ मेले की समीक्षा बैठक केवल मंत्रालय (मुंबई) तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि एक सभा त्र्यंबकेश्वर की पवित्र भूमि पर भी आयोजित होनी चाहिए ताकि अधिकारी धरातल की समस्याओं को समझ सकें। सूत्रों के अनुसार, मुंबई की बैठक के बाद अगली सभा स्थानीय स्तर पर आयोजित होने की प्रबल संभावना है।

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बारिश और समय सीमा की कठिन चुनौती

सिंहस्थ कुंभ मेले का औपचारिक ध्वजारोहण अक्टूबर 2026 में होना है। वर्तमान तिथि (अप्रैल 2026) को देखते हुए प्रशासन के पास अब केवल साढ़े छह महीने का प्रभावी समय शेष है। यह समय सीमा प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गई है क्योंकि त्र्यंबकेश्वर में जून से अक्टूबर के दौरान अत्यधिक भारी बारिश होती है।

स्थानीय नागरिकों और संतों के मन में यह सवाल है कि मानसून के दौरान सड़कों, घाटों और अन्य निर्माण कार्यों को कैसे पूरा किया जाएगा? हालांकि, प्रशासन का दावा है कि वे मानसून शुरू होने से पहले ही नींव के काम पूरे कर लेंगे और बारिश के दौरान भी तकनीकी तालमेल बैठाकर कार्य जारी रखा जाएगा ताकि समय सीमा का उल्लंघन न हो।

Nashik Grapes Export: महाराष्ट्र का ‘कैलिफोर्निया’ कहा जाने वाला नासिक इन दिनों एक गंभीर कृषि संकट के मुहाने पर खड़ा है। विश्व प्रसिद्ध नासिक के अंगूरों पर इस साल प्रकृति की नाराजगी और अंतरराष्ट्रीय भू-राजनीतिक तनाव का ऐसा ग्रहण लगा है कि निर्यात के आंकड़ों में 35 प्रतिशत की भारी गिरावट दर्ज की गई है। इस स्थिति ने न केवल जिले की अर्थव्यवस्था को हिला दिया है, बल्कि हजारों अंगूर उत्पादक किसानों की आय पर भी सीधा प्रहार किया है।

आंकड़ों में गिरावट का गणित

सरकारी और व्यापारिक संगठनों द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, चालू सीजन में अब तक केवल 3,870 कंटेनरों के माध्यम से 54,825 मीट्रिक टन अंगूर निर्यात किया जा सका है। यदि हम इसकी तुलना पिछले वर्ष से करें, तो स्थिति चिंताजनक लगती है। पिछले साल इसी अवधि तक 6,165 कंटेनरों के जरिए 83,146 मीट्रिक टन अंगूर का निर्यात किया गया था। यह गिरावट सीधे तौर पर किसानों के मुनाफे को शून्य की ओर धकेल रही है।

संकट के दो मुख्य कारण

प्रकृति का प्रकोप (Climate Change): इस सीजन में नासिक के अंगूर बेल्ट में लगातार छह महीनों तक रुक-रुक कर हुई बेमौसम बारिश ने अंगूर के बागों को भारी नुकसान पहुंचाया है। विशेषज्ञों का कहना है कि लगभग 50 प्रतिशत से अधिक बाग बारिश और फंगस के कारण प्रभावित हुए हैं, जिससे निर्यात के लिए आवश्यक गुणवत्ता (Quality) नहीं मिल पा रही है।

ईरान-इजरायल तनाव और लाल सागर (Red Sea) के रास्ते में होने वाली बाधाओं ने अंतरराष्ट्रीय रसद (Logistics) को महंगा और जोखिम भरा बना दिया है। परिवहन लागत में वृद्धि और बीमा दरों (Insurance Premium) में अचानक आए उछाल ने निर्यातकों को कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर दिया है।

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प्रमुख देशों को निर्यात की स्थिति

नासिक का अंगूर मुख्य रूप से यूरोपीय देशों को भेजा जाता है, लेकिन वहां भी इस साल मांग और आपूर्ति का संतुलन बिगड़ गया है:

• नीदरलैंड: 3,781 कंटेनर (53,655 मीट्रिक टन)
• जर्मनी: 46 कंटेनर (605 मीट्रिक टन)
• यूनाइटेड किंगडम: 22 कंटेनर (280 मीट्रिक टन)

किसानों की व्यथा: लागत बढ़ी, दाम घटे

स्थानीय किसान सुनील गवली ने अपना दर्द साझा करते हुए बताया कि उर्वरकों, कीटनाशकों के छिड़काव और मजदूरी की लागत में 20-30% की वृद्धि हुई है। लेकिन जब फसल बेचने की बारी आई, तो अंतरराष्ट्रीय अनिश्चितता के कारण फसल के सही दाम नहीं मिल रहे हैं। किसानों का कहना है कि यदि सरकार ने निर्यात प्रोत्साहन (Export Incentives) या सब्सिडी के रूप में मदद नहीं की, तो अगले साल अंगूर की खेती करना नामुमकिन हो जाएगा।

TCS Nashik Case Malaysia Connection: नासिक स्थित टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़ (TCS) के बीपीओ (BPO) कैंपस में सामने आए यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण के मामले ने अब अंतरराष्ट्रीय मोड़ ले लिया है। इस सनसनीखेज रैकेट की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) को इस पूरे नेटवर्क के तार मलेशिया से जुड़े होने के पुख्ता सबूत मिले हैं।

जांचकर्ताओं का दावा है कि कंपनी के भीतर से ही एक सुनियोजित ‘धर्मांतरण गिरोह’ संचालित किया जा रहा था, जिसका उद्देश्य कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि वाली युवतियों को निशाना बनाना था।

मलेशिया का ‘इमरान’ और अंतरराष्ट्रीय लिंक

जांच के दौरान नासिक पुलिस के हाथ कुछ WhatsApp चैट्स लगे हैं, जिनमें मलेशिया के एक संदिग्ध व्यक्ति इमरान की भूमिका उजागर हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपी कर्मचारी वीडियो कॉल के जरिए पीड़ित युवतियों को इमरान से मिलवाते थे। इमरान इन महिलाओं को इस्लाम अपनाने के बदले विदेश में उच्च वेतन वाली नौकरियों और एक विलासितापूर्ण जीवनशैली (Luxury Life) का प्रलोभन देता था। पुलिस को संदेह है कि इमरान एक कट्टरपंथी उपदेशक हो सकता है, जो इस अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट का हिस्सा है।

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पुलिस का सीक्रेट ऑपरेशन और गिरफ्तारियां

इस मामले का खुलासा तब हुआ जब नासिक पुलिस ने एक सीक्रेट ऑपरेशन के तहत चार महिला कांस्टेबलों को TCS परिसर में हाउसकीपिंग स्टाफ बनाकर तैनात किया। इन महिला पुलिसकर्मियों ने कर्मचारियों के बीच होने वाले संवाद और गतिविधियों की बारीकी से निगरानी की। इस कार्रवाई के बाद अब तक 9 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं और 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें कई टीम लीडर और इंजीनियर शामिल हैं। हालांकि, मुख्य आरोपी मानी जा रही HR मैनेजर निदा खान अभी भी फरार है।

18 से 25 साल की लड़कियां थीं मुख्य टारगेट

जांच में यह परेशान करने वाला पैटर्न सामने आया है कि आरोपी साल 2022 से ही 18-25 वर्ष की युवतियों को निशाना बना रहे थे। पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि उन पर नमाज पढ़ने, रोजा रखने और इस्लामिक रीति-रिवाजों को अपनाने के लिए लगातार मानसिक दबाव डाला जाता था। जो महिलाएं विरोध करती थीं, उन्हें मौखिक दुर्व्यवहार और कार्यस्थल पर प्रताड़ना का सामना करना पड़ता था। अब तक कुल 12 ऐसे कर्मचारियों की पहचान हुई है जिन्हें इस रैकेट ने अपना निशाना बनाने की कोशिश की।

एसआईटी अब फॉरेंसिक टूल्स की मदद से उन WhatsApp ग्रुप्स के डिलीट किए गए डेटा को रिकवर कर रही है, जहां इन ‘टारगेट्स’ के बारे में चर्चा की जाती थी। इस घटनाक्रम के बाद महाराष्ट्र की राजनीति गरमा गई है, वहीं TCS ने स्पष्ट किया है कि कंपनी ने संदिग्ध कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है और वह जांच में पूर्ण सहयोग कर रही है।

Farmer Debt Relief Nashik: जैसे-जैसे खरीफ सीजन करीब आ रहा है, नासिक जिले के किसानों की चिंताएं उतनी ही गहरी होती जा रही हैं। जिले के निफाड, दिंडोरी और सिन्नर सहित कई तहसीलों में हजारों किसान कर्जमाफी (Farmer Loan Waiver) की उम्मीद में सरकारी दफ्तरों और बैंकों के चक्कर काट रहे हैं। विडंबना यह है कि प्रशासन की ओर से डेटा पोर्टल पर अपलोड होने के बावजूद, जमीनी स्तर पर राहत राशि का वितरण नहीं हो पाया है, जिससे अन्नदाता दोहरी मार झेल रहा है।

तहसीलवार कर्ज का ‘पहाड़’: निफाड में स्थिति सबसे गंभीर

जिले में बकाया ऋण के आंकड़े काफी डराने वाले हैं। नासिक की प्रमुख तहसीलों में कर्ज की स्थिति कुछ इस प्रकार है:

• निफाड: यहाँ संकट सबसे गहरा है। कुल 7,545 कर्जदार किसानों पर 155 करोड़ 22 लाख रुपये का बकाया है।
• मालेगांव: लगभग 6,561 किसानों पर 75।68 करोड़ रुपये का फसली ऋण बकाया है।
• बागलाण: यहाँ 4,000 किसानों पर 60।71 करोड़ रुपये की देनदारी है।
• सिन्नर: तहसील के 4,416 किसानों को करीब 44।10 करोड़ रुपये की कर्जमाफी मिलने की उम्मीद है।

पोर्टल पर अटका डेटा, आदेश का इंतजार

‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर किसान कर्जमाफी योजना‘ के तहत सरकार ने किसानों का डेटा ऑनलाइन तो मंगा लिया है, लेकिन प्रत्यक्ष लाभ अभी भी कोसों दूर है। जिला सहकारी बैंक के सूत्रों के अनुसार, अभी तक शासन की ओर से कर्जमाफी के क्रियान्वयन के लिए कोई आधिकारिक जीआर (Government Resolution) या लिखित आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अभाव में बैंक चाहकर भी ऋण पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू नहीं कर पा रहे हैं, जिससे किसानों को नया फसली ऋण मिलने में बाधा आ रही है।

खेती की बढ़ती लागत और आर्थिक दबाव

एक तरफ बेमौसम बारिश और फसल के गिरते दामों ने किसानों की कमर तोड़ दी है, तो दूसरी तरफ बीज, खाद और कीटनाशकों की कीमतों में भारी उछाल आया है। कर्ज न चुका पाने की स्थिति में बैंकों द्वारा वसूली की प्रक्रिया शुरू होने के डर से किसानों पर मानसिक दबाव बढ़ गया है।

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प्रोत्साहन राशि पर भी संशय

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की थी कि जो किसान नियमित रूप से अपना कर्ज चुकाते हैं, उन्हें 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। हालांकि, ईमानदार किसान अब इस बात को लेकर सशंकित हैं कि क्या यह राशि खरीफ सीजन की बुआई शुरू होने से पहले उनके खातों में आ पाएगी?

यदि समय रहते सरकार ने फाइलों से बाहर निकलकर ठोस कदम नहीं उठाए, तो नासिक के किसानों के लिए आगामी खरीफ सीजन काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। फिलहाल, जिला बैंक और राजस्व विभाग केवल ‘प्रक्रिया चल रही है’ का राग अलाप रहे हैं, जबकि किसान आर्थिक तंगी के दलदल में धंसता जा रहा है।

Nashik City Link Ticketless Travel Penalty: नासिक शहर की परिवहन व्यवस्था की रीढ़ ‘सिटी लिंक’ बस सेवा इन दिनों अपने सख्त तेवरों के कारण चर्चा में है। प्रशासन ने पिछले एक साल (1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026) के दौरान बिना टिकट सफर करने वाले यात्रियों और ड्यूटी में कोताही बरतने वाली कंडक्टर एजेंसियों के खिलाफ एक व्यापक अभियान चलाया। इस कार्रवाई के तहत कुल 18 लाख 5 हजार 168 रुपये का भारी-भरकम जुर्माना वसूला गया है।

सिर्फ यात्री ही नहीं, एजेंसियां भी निशाने पर

अक्सर देखा जाता है कि बिना टिकट यात्रा के लिए केवल यात्रियों को दोषी माना जाता है, लेकिन सिटी लिंक प्रशासन ने इस बार जड़ पर प्रहार किया है। जांच में सामने आया कि कई मामलों में यात्री टिकट लेना चाहता है, लेकिन कंडक्टर की लापरवाही या जानबूझकर की गई चूक के कारण टिकट जारी नहीं होता। इसी को ध्यान में रखते हुए, प्रशासन ने उन निजी एजेंसियों पर भी गाज गिराई है जो बसों में कंडक्टर (वाहक) उपलब्ध कराती हैं। यदि कंडक्टर टिकट देने में विफल रहता है या बिना टिकट यात्री को बस में सवार होने देता है, तो इसका हर्जाना अब संबंधित एजेंसी को भुगतना पड़ रहा है।

आंकड़ों की जुबानी: साल भर की कार्रवाई

सिटी लिंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, नासिक शहर और उसके आसपास के 20 किलोमीटर के दायरे में चलने वाली बसों में सघन चेकिंग की गई:

• कुल पकड़े गए यात्री: 2,895
• कुल जुर्माना राशि: 18,05,168 रुपये
• अवधि: 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक

कंडक्टरों की बढ़ी जिम्मेदारी

प्रशासन ने अब यह स्पष्ट कर दिया है कि बस में सवार हर यात्री के पास वैध टिकट होना कंडक्टर की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इस कार्रवाई का उद्देश्य न केवल राजस्व की हानि को रोकना है, बल्कि यात्रियों में टिकट लेने की आदत को भी बढ़ावा देना है। एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने कर्मचारियों को सख्त हिदायत दें, क्योंकि अब हर छोटी चूक का आर्थिक दंड सीधे एजेंसी के खाते से कटेगा।

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प्रशासन की अपील: सम्मानजनक सफर करें

सिटी लिंक प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे बिना टिकट यात्रा कर कानून का उल्लंघन न करें। टिकट लेना न केवल एक कानूनी जिम्मेदारी है, बल्कि यह सार्वजनिक परिवहन सेवा को बेहतर बनाने में भी सहयोग करता है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आने वाले समय में यह चेकिंग अभियान और भी तेज किया जाएगा, जिसमें विशेष उड़न दस्ते (Flying Squads) औचक निरीक्षण करेंगे।

Nashik TCS Case SIT Investigation: महाराष्ट्र के नासिक में एक प्रतिष्ठित आईटी कंपनी (TCS) में महिला कर्मचारियों के साथ हुए कथित यौन उत्पीड़न और धर्म परिवर्तन के दबाव के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। इस मामले की जांच कर रही विशेष जांच दल (SIT) अब आरोपियों के वित्तीय लेन-देन की गहराई से पड़ताल कर रही है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, गिरफ्तार किए गए सात आरोपियों के बैंक खातों को खंगाला जा रहा है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या इस पूरी साजिश या अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए उन्हें कहीं से कोई ‘विदेशी या अवैध फंडिंग’ मिली थी।

मैनेजर की कस्टडी बढ़ी, 7 आरोपी गिरफ्तार

नासिक अदालत ने सोमवार को इस मामले की मुख्य आरोपी और ऑपरेशंस मैनेजर (महिला) की पुलिस हिरासत 15 अप्रैल तक बढ़ा दी है। अब तक पुलिस ने इस मामले में कुल 7 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें दानिश शेख, तौसीफ अत्तार, रजा मेमन, शाहरुख कुरैशी, शफी शेख, आसिफ आफताब अंसारी और एक महिला मैनेजर शामिल हैं। बताया जा रहा है कि एक अन्य महिला कर्मचारी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है।

क्या है Nashik TCS Case?

यह विवाद तब शुरू हुआ जब TCS नासिक की 8 महिला कर्मचारियों ने अपने वरिष्ठ सहकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए। शिकायत के मुताबिक, ऑफिस के सीनियर न केवल उनका मानसिक और यौन उत्पीड़न कर रहे थे, बल्कि उन पर धर्म परिवर्तन के लिए भी दबाव बनाया जा रहा था। पीड़िताओं ने यह भी आरोप लगाया कि जब उन्होंने इसकी शिकायत कंपनी के मानव संसाधन (HR) विभाग से की, तो उनकी बात को अनसुना कर दिया गया।

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TCS और टाटा संस का कड़ा रुख

मामले की गंभीरता को देखते हुए टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने इसे ‘बेहद चिंताजनक और पीड़ादायक’ करार दिया है। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि उत्पीड़न और जोर-जबरदस्ती के खिलाफ उनकी ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति है। फिलहाल, टीसीएस की मुख्य परिचालन अधिकारी (COO) आरती सुब्रमणियन के नेतृत्व में एक आंतरिक जांच समिति भी गठित की गई है, जो तथ्यों का पता लगाकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। पुलिस अब इस बात की कड़ियां जोड़ रही है कि क्या कार्यस्थल पर इस तरह का दबाव बनाना किसी बड़े संगठित नेटवर्क का हिस्सा था।

Ashok Kharat Police Remand: महाराष्ट्र के नासिक से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां की एक स्थानीय अदालत ने मंगलवार को स्वयंभू बाबा और पूर्व मर्चेंट नेवी अधिकारी अशोक खरात को बलात्कार के एक मामले में 18 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। खरात पर आरोप है कि उसने अपनी समस्याओं का समाधान खोजने आई एक महिला का न केवल भरोसा तोड़ा, बल्कि उसे अपनी हवस का शिकार भी बनाया।

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि पीड़िताओं की शिकायत के मुताबिक वे अपनी पारिवारिक परेशानियों के समाधान की उम्मीद लेकर अशोक खरात के पास पहुंची थी। आरोप है कि खरात ने महिलाओं को किसी बहाने से नशीला पदार्थ या बेहोशी की दवा दी और उसके अचेत होने के बाद उनका यौन शोषण किया। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच टीम (SIT) ने सोमवार को अदालत से खरात की हिरासत मांगी थी।

अदालत में हुई तीखी बहस

मंगलवार को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ए. जी. बेहेरे की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई हुई। इस दौरान लोक अभियोजक शैलेंद्र बागडे ने दलील दी कि इस घृणित अपराध की तह तक जाने के लिए आरोपी से पूछताछ जरूरी है। उन्होंने अदालत को बताया कि आरोपी ने पीड़ित महिला की मजबूरी का फायदा उठाकर उसे नशीला पदार्थ दिया था।

दूसरी ओर, खरात के वकील सतीश भाटे ने रिमांड का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी पहले से ही काफी समय से पुलिस की पकड़ में है और एसआईटी पहले ही जांच कर चुकी है, इसलिए और हिरासत की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, अदालत ने अपराध की प्रकृति और संवेदनशीलता को देखते हुए आरोपी को 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया।

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ED ने जब्त की अशोक खरात की 90 लाख रुपये की लग्जरी कार

इस मामले में आए दिन नए-नए खुलासे हो रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) अशोक खरात पर अपना शिकंजा कसता जा रहा है। यौन शोषण और धोखाधड़ी से जुड़े मामलों में पुलिस कार्रवाई के बाद, अब ED ने खरात की अवैध संपत्तियों पर एक बड़ा प्रहार किया है। सोमवार को दिन भर चली गहन जांच के बाद ED ने खरात की 90 लाख रुपये की कीमत वाली लग्जरी मर्सिडीज कार जब्त कर ली। यह जब्ती न केवल खरात की आलीशान जीवनशैली को उजागर करती है, बल्कि उन कुटिल तरीकों को भी सामने लाती है जिनका इस्तेमाल उसने लोगों के साथ धोखाधड़ी करने के लिए किया था।

Igatpuri Police Recruitment Suicide: महाराष्ट्र के नासिक जिले से एक अत्यंत दुखद और हृदय विदारक घटना सामने आई है। इगतपुरी तालुका के उभाडे गांव की एक होनहार युवती, प्रतीक्षा शिवाजी सुरुडे (20 वर्ष), ने पुलिस बल में भर्ती होने का सपना टूटने के बाद आत्महत्या कर ली। प्रतीक्षा पिछले कई महीनों से दिन-रात कड़ी मेहनत कर रही थी, लेकिन अंतिम चयन सूची में मात्र 2 अंकों के अंतर ने उसे गहरे अवसाद में धकेल दिया।

यह घटना उन हजारों युवाओं के मानसिक संघर्ष को उजागर करती है जो सरकारी नौकरियों के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं।

दो अंकों का घातक फासला

प्रतीक्षा ने नासिक में आयोजित पुलिस भर्ती प्रक्रिया में पूरे दमखम के साथ भाग लिया था। हाल ही में जारी हुए नतीजों में भर्ती की कट-ऑफ (मेरिट) 127 अंक तय की गई। प्रतीक्षा ने अपनी क्षमता के अनुसार शानदार प्रदर्शन करते हुए 125 अंक प्राप्त किए थे। वर्दी पहनने और समाज सेवा करने का उसका सपना मात्र दो अंकों की दूरी पर रह गया। शनिवार (11 अप्रैल) को जब प्रतीक्षा को इस परिणाम का पता चला, तो वह इस मानसिक आघात को सहन नहीं कर सकी।

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परिवार और गांव में मातम

प्रतीक्षा एक बेहद साधारण परिवार से थी और उसका लक्ष्य पुलिस में भर्ती होकर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारना था। शनिवार सुबह करीब 11 बजे उसने अपने घर में साड़ी का फंदा लगाकर जीवनलीला समाप्त कर ली। जैसे ही परिवार को इस घटना का पता चला, घर में कोहराम मच गया। घोटी पुलिस स्टेशन की टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है।

युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल

प्रतीक्षा की आत्महत्या ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के बीच बढ़ते तनाव और अवसाद पर एक गंभीर बहस छेड़ दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि असफलता को जीवन का अंत मान लेना एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। प्रतीक्षा की मेहनत में कोई कमी नहीं थी, लेकिन मेरिट की बारीकियों ने एक उभरते हुए भविष्य को हमेशा के लिए शांत कर दिया। इगतपुरी इलाके में इस घटना के बाद से गहरा शोक व्याप्त है और स्थानीय नागरिक सरकार से भर्ती प्रक्रियाओं में प्रतीक्षा सूची (Waiting List) और काउंसलिंग की मांग कर रहे हैं।

Ashok Kharat Mercedes Seized ED: नासिक के स्वयंभू ‘गॉडमैन’ और ठग अशोक खरात के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) का शिकंजा कसता जा रहा है। यौन शोषण और धोखाधड़ी के मामलों में पुलिस कार्रवाई के बाद, अब ईडी ने खरात की अवैध संपत्तियों पर बड़ा प्रहार किया है। सोमवार को दिन भर चली सघन जांच के बाद, ईडी ने खरात की 90 लाख रुपये की लग्जरी मर्सिडीज कार को जब्त कर लिया है।

यह जब्ती न केवल खरात की विलासिता को उजागर करती है, बल्कि उस खौफनाक तरीके को भी बयां करती है जिससे वह लोगों को ठगता था।

‘अवतार पूजा’ और मौत की धमकी

जांच में सामने आया है कि यह आलीशान कार खरात ने पुणे के एक निर्माण व्यवसायी, राजेंद्र जासूद को डरा-धमकार हासिल की थी। जासूद अपने लॉजिस्टिक्स व्यवसाय में सफलता की तलाश में खरात के पास आए थे। खरात ने उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए उन्हें ‘मृत्यु का भय’ दिखाया। खरात ने धमकी दी थी कि, “अगर मुझे अवतार पूजा के लिए मर्सिडीज कार नहीं दी, तो तुम मर जाओगे।” मौत के डर से जासूद ने अगस्त 2018 में 15 लाख रुपये का डाउन पेमेंट और 75 लाख का लोन लेकर यह कार खरात को सौंप दी।

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अंक ज्योतिष और ‘9’ का अंधविश्वास

अशोक खरात अंधविश्वास और अंक ज्योतिष (Numerology) का कट्टर अनुयायी था। उसने जानबूझकर इस कार की डिलीवरी नासिक (MH 15) से कराई और भारी अतिरिक्त शुल्क चुकाकर VIP नंबर 8181 लिया। इस नंबर का कुल योग ‘9’ (8+1+8+1=18, 1+8=9) आता है, जिसे वह अपने लिए बेहद शुभ मानता था। ईडी को खरात के परिसर में एक अन्य गाड़ी (नंबर 6453) भी मिली है, जिसका योग भी 9 ही आता है। यह दर्शाता है कि ठगी की रकम को वह अपने अंधविश्वासों और भव्य जीवनशैली पर खर्च कर रहा था।

अन्य बड़े नामों के फंसने की आशंका

ईडी अब खरात की अन्य बेनामी संपत्तियों और निवेशों की पड़ताल कर रही है। अधिकारियों को अंदेशा है कि राजेंद्र जासूद की तरह ही कई अन्य बड़े व्यवसायी और रसूखदार लोग खरात के ‘आध्यात्मिक जाल’ में फंसकर अपनी संपत्ति गँवा चुके हैं। सोमवार की छापेमारी के बाद अब यह जांचने की कोशिश की जा रही है कि ठगी का यह पैसा किन-किन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स या शेल कंपनियों में डायवर्ट किया गया है।

Chandrashekhar Bawankule On Nashik MHADA Scam: महाराष्ट्र सरकार ने नासिक में म्हाडा (MHADA) आवास योजना के क्रियान्वयन में हुई बड़े पैमाने पर गड़बड़ी को गंभीरता से लेते हुए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है। प्रदेश के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने सोमवार को स्पष्ट किया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और कम आय वर्ग (LIG) के लिए आरक्षित घरों के हक को मारने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर SIT का एक्शन

यह पूरी कार्रवाई मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सीधे हस्तक्षेप और निर्देशों के बाद शुरू हुई है। नासिक के डिविजनल कमिश्नर की अध्यक्षता में गठित इस SIT में राज्य के कई वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया है। मंत्री बावनकुले ने कड़े शब्दों में कहा कि जो लोग गरीबों के हक का गला घोंटते हैं, चाहे वे कितने भी प्रभावशाली क्यों न हों, कानून का शिकंजा उन पर कसना तय है।

कैसे हुआ करोड़ों का खेल?

नियमों के मुताबिक, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में 20 प्रतिशत कोटा म्हाडा (MHADA) के लिए आरक्षित रखना अनिवार्य है। लेकिन जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। कई डेवलपर्स ने अधिकारियों को गुमराह करने के लिए फर्जी दस्तावेजों, नकली मुहरों और जाली हस्ताक्षरों का सहारा लिया। नियमों से बचने के लिए डेवलपर्स ने कागजों पर प्रोजेक्ट का कुल एरिया वास्तविक क्षेत्रफल से कम दिखाया। लैंड रिकॉर्ड विभाग द्वारा किए गए वेरिफिकेशन में कुल 128 मामलों की जांच की गई, जिनमें से 49 मामलों में सीधे तौर पर धोखाधड़ी की पुष्टि हुई है।

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पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज

इस घोटाले की गहराई का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भू-अभिलेख विभाग की शिकायत के आधार पर सरकारवाड़ा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। आरोपियों पर धोखाधड़ी और सरकारी रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ की गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। प्रशासन अब उन सभी बिल्डरों की लिस्ट तैयार कर रहा है जिन्होंने गरीबों के लिए आरक्षित लैंड बैंक को अवैध रूप से हड़पा या उसे डाइवर्ट किया है।

Trimbakeshwar Temple Trustee Arrested: विश्व प्रसिद्ध त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में ‘वीआईपी दर्शन’ के नाम पर श्रद्धालुओं से अवैध वसूली करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। नासिक ग्रामीण पुलिस ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए मंदिर संस्थान के न्यासी (Trustee) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार समूह) के राज्य युवा अध्यक्ष पुरुषोत्तम कडलैग को सोमवार रात गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरफ्तारी ने न केवल मंदिर प्रशासन बल्कि महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में भी खलबली मचा दी है।

यह कार्रवाई नासिक ग्रामीण पुलिस अधीक्षक बालासाहेब पाटिल के नेतृत्व में चलाए गए एक गुप्त ऑपरेशन के बाद की गई है।

3000 रुपये में 10 मिनट में दर्शन का खेल

मामले का खुलासा तब हुआ जब 11 अप्रैल को पंचवटी के श्रद्धालु अनंत मेहांदले ने शिकायत दर्ज कराई। मंदिर में ‘शुल्क दर्शन’ की कोई आधिकारिक व्यवस्था न होने के बावजूद, एजेंटों ने मेहांदले से संपर्क किया। उन्हें डराया गया कि सामान्य कतार में 4-5 घंटे लगेंगे, लेकिन यदि वे 3,000 रुपये नकद दें, तो उन्हें मात्र 10 मिनट में दर्शन करा दिए जाएंगे। पुलिस ने इस पूरी धोखाधड़ी को रिकॉर्ड किया और पाया कि श्रद्धालुओं को आधिकारिक 200 रुपये के पास पर अंदर ले जाकर मोटी रकम वसूली जा रही थी।

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ट्रस्टी और उनके रिश्तेदारों की संलिप्तता

जांच में सामने आया है कि इस भ्रष्टाचार की जड़ें त्र्यंबकेश्वर मंदिर ट्रस्ट के भीतर ही थीं। पुलिस ने पहले पुरुषोत्तम कडलैग के भतीजे अभिषेक कडलैग और एजेंट गोतिराम पेहरे के खिलाफ मामला दर्ज किया था। गोतिराम की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में पता चला कि ट्रस्टी पद का दुरुपयोग कर श्रद्धालुओं को पूर्वी द्वार से प्रवेश दिलाया जा रहा था। बिना किसी ट्रस्टी की अनुमति के सुरक्षा गार्ड किसी को सीधे प्रवेश नहीं देते, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि पुरुषोत्तम कडलैग स्वयं इस रैकेट को संरक्षण दे रहे थे।

पुलिस अधीक्षक का ‘सीक्रेट मिशन’

नासिक ग्रामीण एसपी बालासाहेब पाटिल के अनुसार, “हमे सूचना मिली थी कि देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं से 3,000 से लेकर 12,000 रुपये तक वसूले जा रहे हैं। हमने एक डमी श्रद्धालु भेजकर इस पूरी घटना को रिकॉर्ड किया।” उन्होंने बताया कि मंदिर समिति के अध्यक्ष और न्यायाधीश के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। वर्तमान में ट्रस्टी के दो रिश्तेदार और एक एजेंट पुलिस की गिरफ्त में हैं, जबकि अभिषेक कडलैग फरार है। पुलिस अब अन्य न्यासियों की भूमिका की भी जांच कर रही है।

Ashok Kharat Mother In Law Statement: महाराष्ट्र के नासिक में ‘भोंदू बाबा’ के नाम से कुख्यात अशोक खरात का मामला दिन-ब-दिन और पेचीदा होता जा रहा है। चौथे अपराध के सिलसिले में आज उसे फिर से नासिक सत्र न्यायालय में पेश किया जाना है। अशोक खरात पर महिलाओं को शादी का झांसा देकर उनका यौन शोषण करने के गंभीर आरोप हैं। इस बीच, अशोक खरात की सास और कल्पना खरात की मां, पार्वती शिंदे ने मीडिया से बातचीत में कई चौंकाने वाली जानकारियां साझा की हैं।

केबिन के भीतर का काला सच

पार्वती शिंदे ने बताया कि अशोक खरात अपने ऑफिस या केबिन में जाता था, लेकिन वहां वह महिलाओं के साथ क्या करता था, इसकी जानकारी परिवार को नहीं दी जाती थी। हालांकि, उन्होंने यह जरूर स्वीकार किया कि अशोक खरात केबिन के भीतर महिलाओं के साथ अनुचित व्यवहार और अनैतिक गतिविधियों में लिप्त रहता था। उन्होंने कहा, वह वहां जाकर क्या गुल खिलाता था, यह हमें और कल्पना को पूरी तरह से पता नहीं था, लेकिन अब जो बातें सामने आ रही हैं वे बेहद शर्मनाक हैं।

फरार पत्नी की तलाश और पुलिसिया कार्रवाई

अशोक खरात की पत्नी, कल्पना खरात, शिर्डी पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी का मामला दर्ज होने के बाद से ही नासिक स्थित अपने घर से फरार है। पिछले 15 दिनों से पुलिस की विभिन्न टीमें उसकी तलाश में छापेमारी कर रही हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा है। पुलिस अब कल्पना के मायके और उसके करीबी रिश्तेदारों से पूछताछ कर रही है। साथ ही, घर में काम करने वाले पुराने नौकरों और कल्पना की सहेलियों पर भी नजर रखी जा रही है।

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सास का बयान और दुविधा

जब पार्वती शिंदे से पूछा गया कि क्या अशोक खरात को सजा मिलनी चाहिए, तो उन्होंने एक संदिग्ध बयान देते हुए कहा कि सजा तो नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन अब उसे कौन बचाएगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि वह अनपढ़ हैं और उन्हें प्रशासन की जांच के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है।

फिलहाल, पुलिस प्रशासन अशोक खरात की और अधिक पुलिस कस्टडी की मांग कर सकता है ताकि इस सेक्स स्कैंडल और धोखाधड़ी के रैकेट की गहराई से जांच की जा सके। नाशिक पुलिस फरार कल्पना खरात की गिरफ्तारी के लिए तकनीकी सबूतों और लोकेशंस को ट्रैक करने में जुटी है।

Ashok Kharat Case Parvati Shinde Statement: नासिक के बहुचर्चित ठगी और यौन शोषण मामले के मुख्य आरोपी अशोक खरात की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आज खरात को चौथे आपराधिक मामले में नासिक सत्र न्यायालय में पेश किया जाएगा। इस बीच, अशोक खरात की सास और फरार आरोपी कल्पना खरात की मां, पार्वती शिंदे ने पहली बार मीडिया के सामने आकर अपनी चुप्पी तोड़ी है।

पार्वती शिंदे के बयान ने इस मामले में ‘अज्ञानता’ और ‘पारिवारिक संलिप्तता’ के दावों के बीच एक नई बहस छेड़ दी है।

सास पार्वती शिंदे ने क्या कहा?

पार्वती शिंदे ने एबीपी माझा के साथ की गई बातचीत में स्पष्ट किया कि वह पिछले एक महीने से घर पर ही हैं, लेकिन उन्हें इस जांच या अशोक खरात के कृत्यों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा, “मुझे नहीं पता कल्पना कहां है और मेरी उससे फोन पर भी बात नहीं हुई है। मैं पढ़ी-लिखी नहीं हूं, इसलिए मुझे नहीं पता कि अधिकारी क्या पूछताछ कर रहे हैं।”

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अब उसका हिसाब कौन करेगा

जब उनसे अशोक खरात के कार्यालय और उनके द्वारा किए गए कार्यों (महिलाओं के साथ यौन शोषण) के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि न तो उन्हें और न ही कल्पना को कार्यालय की गतिविधियों के बारे में कुछ पता था। हालांकि, सजा के सवाल पर उन्होंने एक अजीब टिप्पणी करते हुए कहा, “उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन अब उसका हिसाब कौन करेगा…?”

कल्पना खरात अब भी फरार

शिरडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज होने के बाद से अशोक की पत्नी कल्पना खरात पिछले 15 दिनों से फरार है। जांच एजेंसियां उसे ढूंढने में अब तक नाकाम रही हैं। अब पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए कल्पना के मामा, रिश्तेदारों, दोस्तों और पुराने नौकरों से पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस को संदेह है कि कल्पना के पास खरात के वित्तीय साम्राज्य के कई अहम राज दफन हैं।

प्रतिभा चाकणकर के ‘फर्जी’ खातों का खुलासा

इस मामले में सबसे चौंकाने वाला मोड़ बैंक खातों की जांच में आया है। शिरडी पुलिस समता पटसंस्था के 56 खाताधारकों के 100 खातों की जांच कर रही है। इनमें प्रतिभा चाकणकर (रूपाली चाकणकर की बहन) और उनके बेटे तन्मय के नाम भी शामिल थे।

प्रतिभा चाकणकर ने नोटिस मिलने से पहले ही शिरडी पुलिस स्टेशन पहुंचकर करीब 8 घंटे तक अपना बयान दर्ज कराया। उन्होंने दावा किया कि ये खाते पूरी तरह फर्जी हैं और उन्होंने कभी कोई खाता नहीं खुलवाया। खातों में इस्तेमाल किए गए दस्तावेज (जैसे आधार/पैन) उनके असली हैं, जो उन्होंने कल्पना खरात को देवदर्शन या अन्य व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए भेजे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि कल्पना और अशोक ने उनके दस्तावेजों का दुरुपयोग कर ये बेनामी खाते खोले हैं। पुलिस अब इन दावों की सत्यता की जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस ‘बैंक स्कैम’ में और कितने प्रभावशाली लोगों के दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया है।

Backdating Nashik ZP Scam: नासिक जिला परिषद में 6 करोड़ रुपये का सोलर प्रोजेक्ट अब भ्रष्टाचार और प्रशासनिक धांधली का बड़ा केंद्र बन गया है। इस पूरे मामले में पारदर्शिता के दावों की धज्जियां उड़ाते हुए अधिकारियों और ठेकेदारों के बीच एक गहरी सांठगांठ उजागर हुई है, जहां सिन्नर, कलवण और त्र्यंबकेश्वर जैसी तहसीलों में 15 से अधिक सोलर प्रोजेक्ट बिना किसी आधिकारिक वर्क ऑर्डर के ही स्थापित कर दिए गए।

नियमों को ताक पर रखकर पहले जलापूर्ति विभाग से अवैध तरीके से मंजूरी ली गई और अब घोटाले को दबाने के लिए सरकारी फाइलों में बैकडेटिंग में फर्जी दस्तावेज तैयार कर अवैध रूप से किए गए कार्यों को कानूनी जामा पहनाया जा  रहा है।

सुनियोजित तरीके से डाला डाका

हैरानी की बात यह है कि एक तरफ पूरी जिला परिषद ‘ई-फाइलिंग’ प्रणाली के माध्यम से भ्रष्टाचार मुक्त होने का ढिंढोरा पीट रही है, वहीं इस बहु-करोड़ी प्रोजेक्ट की फाइलों को जानबूझकर ऑफलाइन और हस्तलिखित तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि डिजिटल फुटप्रिंट न बचे और जांच के दौरान किसी भी हेरफेर को पकड़ा न जा सके। यह केवल एक प्रक्रियात्मक चूक नहीं, बल्कि सरकारी तिजोरी पर सुनियोजित तरीके से डाका डालने की कोशिश है।

अधिकारियों की भूमिका सवालों के घेरे में

ग्राम पंचायत विभाग की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा फडोल की भूमिका सबसे ज्यादा विवादों में है। सूत्रों के अनुसार, वे खुद निर्माण विभाग में जाकर क्लर्कों के साथ बैठकर फाइलें ‘मैनेज’ करवा रही हैं। किसी वरिष्ठ अधिकारी का इस तरह क्लर्कों के साथ बैठकर फाइलें तैयार करवाना विभाग की मिलीभगत को जगजाहिर करता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार ने काम रोकने के निर्देश तो दिए, लेकिन अब तक ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट न करना कई सवाल खड़े करता है। क्या प्रशासन जानबूझकर भ्रष्ट अधिकारियों को ‘क्लीन चिट’ दिलाने का रास्ता साफ कर रहा है?

प्रशासन का खोखला बचाव

प्रशासन का तर्क है कि अभी तक कोई भुगतान नहीं भुगतान न होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ, बल्कि पूरी प्रक्रिया को ही फर्जी तरीके से (बैकडेटिंग के जरिए) तैयार करना अपने आप में एक गंभीर अपराध है।

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उच्च स्तरीय जांच की दरकार

यह घोटाला सरकारी तंत्र में बैठे उन लोगों की पोल खोलता है जो नियमों को अपनी जेब में रखकर चलते हैं। स्थानीय नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की मांग है कि इस मामले की एंटी करप्शन ब्यूरो या किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से ब्यूरो या किसी स्वतंत्र जपचा से कार्रवाई नहीं हुई, तो जनता का सरकारी व्यवस्था से भरोसा पूरी तरह उठ जाएगा।

Anjali Damania Ashok Kharat Case: नासिक के स्वयंभू ‘गॉडमैन’ अशोक खरात का मामला अब केवल वित्तीय ठगी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने महाराष्ट्र के पुलिस प्रशासन और राजनीति में भूकंप ला दिया है। सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया ने एक सनसनीखेज वीडियो और तस्वीरें साझा करते हुए नासिक मंडल के पुलिस महानिरीक्षक (IG) दत्ता कराले पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दमानिया के इस दावे ने जांच की दिशा अब सीधे उच्च पदस्थ अधिकारियों की ओर मोड़ दी है।

इससे पहले, राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रूपाली चाकणकर को खरात के साथ बढ़ती नजदीकियों और विवादों के कारण अपने पदों से इस्तीफा देना पड़ा था।

अंजलि दमानिया के गंभीर सवाल और दावे

अंजलि दमानिया ने सोशल मीडिया पर साक्ष्य पेश करते हुए सवाल उठाया कि आईजी स्तर का अधिकारी एक विवादित व्यक्ति के कार्यक्रम में क्या कर रहा था? उन्होंने दावा किया कि दत्ता कराले न केवल कार्यक्रम में मौजूद थे, बल्कि उन्होंने वहां भाषण भी दिया। दमानिया ने कहा, “जब इतने बड़े अधिकारी ऐसे लोगों के साथ दिखेंगे, तो आम जनता उन पर भरोसा क्यों नहीं करेगी? विभागीय सतर्कता (Vigilance) को इसकी जांच करनी चाहिए।” उन्होंने यह भी दावा किया कि खरात और आईजी के बीच 18 कॉल रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, जिसका जवाब पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते को देना चाहिए।

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ED की कार्रवाई में करोड़ों की संपत्ति उजागर

एक तरफ प्रशासनिक साठगांठ की खबरें गर्म हैं, वहीं प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अशोक खरात के आर्थिक साम्राज्य को ध्वस्त करना शुरू कर दिया है। नासिक, शिरडी और पुणे में 11 ठिकानों पर हुई छापेमारी में:

• पुणे के प्रकाश पोफले के घर से 42 लाख रुपये नकद बरामद हुए।
• खरात के बैंक खातों में जमा 2.5 करोड़ रुपये फ्रीज कर दिए गए हैं।
• एक मर्सिडीज बेंज कार और लगभग 10 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए गए हैं।
• सिन्नर और मीरगांव स्थित संस्थाओं के कार्यालयों में 13 घंटे से अधिक समय तक सघन तलाशी ली गई।

त्र्यंबकेश्वर मंदिर में दर्शन कालाबाजारी: ट्रस्टी गिरफ्तार

इसी बीच, नासिक के ही त्र्यंबकेश्वर मंदिर से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई है। दर्शन के नाम पर श्रद्धालुओं से अवैध वसूली (3,000 रुपये प्रति व्यक्ति) करने के मामले में मंदिर के ट्रस्टी पुरुषोत्तम कदलग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके भतीजे पर पहले ही मामला दर्ज था। इस गिरफ्तारी ने मंदिर प्रबंधन और धार्मिक स्थलों पर होने वाली कालाबाजारी पर बड़े सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं।

Yeola Farmers Protest: नासिक जिले के येवला में कृषि संकट और सरकारी नीतियों के खिलाफ किसानों का गुस्सा अब सड़कों पर उतरने लगा है। सोमवार को येवला तहसील स्थित राजापुर में किसानों ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। रास्ता रोको आंदोलन के कारण येवला-नांदगांव राज्य मार्ग पर करीब पौने घंटे तक पहिए थमे रहे, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।

नारों से गूंजा राजापुर परिसर

सुबह करीब 9:30 बजे राजापुर और आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में किसान एकजुट होकर मुख्य मार्ग पर जमा हो गए। प्रदर्शनकारी किसानों ने ‘सातबारा कोरा होना ही चाहिए’ और ‘प्याज को अनुदान मिलना ही चाहिए’ जैसे गगनभेदी नारों के साथ सरकार के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया। इस आंदोलन के कारण यातायात पूरी तरह ठप्प हो गया, जिससे यात्रियों और मालवाहक वाहनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

किसानों की प्रमुख मांगें

आंदोलनकारी किसानों ने स्पष्ट किया कि वे अब केवल आश्वासनों से संतुष्ट नहीं होंगे। बाजार में प्याज के गिरते दामों को देखते हुए, किसानों ने मांग की है कि बेचे गए प्याज पर कम से कम 1500 रुपये प्रति क्विंटल का अनुदान दिया जाए। सरकार ने चुनाव से पहले किसानों को जो वादा किया था, उसे तत्काल प्रभाव से लागू कर किसानों को कर्जमुक्त किया जाए। पिछले कुछ समय से सरकारी मक्का खरीद केंद्र बंद पड़े हैं, इन केंद्रों को तुरंत शुरू करने की मांग की गई है।

प्रशासनिक हस्तक्षेप

आंदोलन के दौरान स्थिति तब तनावपूर्ण हो गई जब किसान इस बात पर अड़ गए कि जब तक शासन का कोई जिम्मेदार प्रतिनिधि मौके पर नहीं आता, वे रास्ता नहीं खोलेंगे। पुलिस उपनिरीक्षक पवार और उनकी टीम ने मौके पर पहुंचकर किसानों से चर्चा की और उन्हें कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मनाया। अंततः, मंडल अधिकारी पूजा आठवले को ज्ञापन सौंपने के बाद किसानों ने अपना आंदोलन वापस लिया।

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सरकार को कड़ी चेतावनी

किसान नेता अशोक आव्हाड और धर्मराज आलगट ने सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यह तो केवल एक ट्रेलर है। यदि सरकार ने जल्द ही कोई ठोस नीतिगत निर्णय नहीं लिया, तो आने वाले समय में पूरे जिले में उग्र आंदोलन छेड़ा जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह शासन की होगी। इस प्रदर्शन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि खेती की बढ़ती लागत और अनिश्चित बाजार भाव के कारण किसान समुदाय भारी मानसिक और आर्थिक दबाव में है।

Road Construction Issue Nashik: शहर इन दिनों विकास की भारी कीमत चुका रहा है। आगामी सिंहस्थ कुंभमेले के नाम पर शहर की सूरत बदलने के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है, लेकिन धरातल पर योजनाबद्ध तरीके से काम होने के बजाय केवल अफरातफरी का माहौल दिख रहा है। प्रशासन के ‘मिसमैनेजमेंट’ के कारण आज नाशिक की पहचान एक सुव्यवस्थित शहर से बदलकर ‘धूल, जाम और हादसों के शहर’ के रूप में होने लगी है।

सड़कों पर बना अराजकता का माहौल

शहर के मुख्य मार्गों से लेकर आंतरिक गलियों तक, बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक खुदाई शुरू कर दी जा रही है। महानगरपालिका, जल आपूर्ति विभाग और बिजली कंपनियों के बीच समन्वय की भारी कमी साफ नजर आती है। एक विभाग सड़क बनाता है, तो दूसरा पाइपलाइन या केबल डालने के लिए उसे दोबारा खोद देता है। इस आपसी तालमेल के अभाव के कारण न केवल सरकारी धन की बर्बादी हो रही है, बल्कि शहर भर की सड़कें गड्ढों के अंबार में तब्दील हो गई हैं।

ट्रैफिक जाम और बढ़ते हादसे

खुदाई के कारण सड़कें संकरी हो गई हैं, लेकिन वैकल्पिक मार्गों या ट्रैफिक डायवर्जन की कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं है। सुबह और शाम के पीक आवर्स में ट्रैफिक जाम इतना भयावह हो जाता है कि नागरिकों को अपने गंतव्य तक पहुँचने में सामान्य से तीन गुना अधिक समय लग रहा है। सड़कों पर पर्याप्त सूचना फलक, उचित बैरिकेडिंग और रात के समय रिफ्लेक्टर या प्रकाश व्यवस्था न होने से दुर्घटनाओं का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। दोपहिया वाहन चालक विशेष रूप से फिसलन और खुले गड्ढों के कारण अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं।

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व्यापार और स्वास्थ्य पर सीधा प्रहार

विकास की इस ‘धूल’ ने नासिक के व्यापारियों और आम नागरिकों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डाला है। उड़ती धूल और मलबे के कारण सड़कों के किनारे स्थित दुकानों तक ग्राहकों की पहुँच कम हो गई है, जिससे व्यापार चौपट हो रहा है। वहीं, वातावरण में फैली धूल के कारण सांस और आंखों से संबंधित बीमारियों के मरीजों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। प्रशासन को समझना होगा कि विकास कार्यों का उद्देश्य नागरिकों को सुविधा देना है, न कि उन्हें संकट में डालना।

Ashok Kharat Case Hearing: नासिक के बहुचर्चित भोंदूबाबा अशोक खरात को आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नासिक सत्र न्यायालय में पेश किया गया। पिछले कुछ दिनों से खरात के लंगड़ाकर चलने और “शरीर में ताकत नहीं बची” जैसे बयानों के बाद आज अदालत की कार्यवाही पर सबकी नजर थी। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने सीधे तौर पर खरात से पूछा कि क्या उसे पुलिस के खिलाफ मारपीट की कोई शिकायत है, जिस पर खरात ने स्पष्ट रूप से ‘नहीं’ में उत्तर दिया।

न्यायिक हिरासत और पुलिस की अगली तैयारी

अदालत ने आज की सुनवाई के बाद अशोक खरात को तीसरे मामले में न्यायिक हिरासत सुना दी है। हालांकि, जांच टीम की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। सरकारी वकील और जांच अधिकारियों ने अदालत से मांग की है कि तीसरे मामले का अधिकार सुरक्षित रखते हुए आरोपी को चौथे मामले में पुलिस कस्टडी में सौंपा जाए। इसी प्रक्रिया के तहत खरात को कल फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा।

ED की एंट्री और 60 करोड़ का संदिग्ध लेन-देन

अशोक खरात की मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने मोर्चा संभाल लिया। ED की टीम ने नासिक, पुणे और शिरडी में एक साथ 11 जगहों पर छापेमारी की है। सबसे बड़ी कार्रवाई शिरडी की समता पतसंस्था में हुई, जहाँ खरात से जुड़े लगभग 100 बैंक खातों की जांच की जा रही है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, इन खातों के जरिए 60 करोड़ रुपये से अधिक का संदिग्ध लेन-देन हुआ है।

आयकर विभाग की दबिश और बेनामी संपत्ति

केवल ED ही नहीं, बल्कि आयकर विभाग भी अब इस मामले में सक्रिय हो गया है। नासिक स्थित खरात के निवास ‘तृप्तबाला’ पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी कर संपत्ति की खरीद-बिक्री से जुड़े दस्तावेजों की गहन जांच शुरू कर दी है। विभाग यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि खरात के पास मौजूद अचल संपत्ति का असली स्रोत क्या है और इसमें कितनी काली कमाई खपाई गई है।

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पत्नी कल्पना खरात की तलाश में पुलिस की छापेमारी

जहाँ अशोक खरात कानून के शिकंजे में है, वहीं उसकी पत्नी कल्पना खरात पिछले 11 दिनों से फरार है। शिरडी पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी का मामला दर्ज होने के बाद से ही वह गायब है। पुलिस अब तक उसके मायके, रिश्तेदारों और सहेलियों के यहाँ दबिश दे चुकी है। यहाँ तक कि घर में काम करने वाले पुराने नौकरों से भी पूछताछ की गई है, लेकिन फिलहाल पुलिस के हाथ कोई ठोस सुराग नहीं लगा है।

PMLA Action Shirdi Pune: नासिक के खुद को ‘गॉडमैन’ बताने वाले अशोक खरात के काले साम्राज्य पर अब केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ा प्रहार किया है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही ईडी की मुंबई ज़ोन-II टीम ने सोमवार (13 अप्रैल 2026) की सुबह से ही महाराष्ट्र के कई शहरों में एक साथ छापेमारी शुरू कर दी है। यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 की धारा 17 के तहत की जा रही है।

यह मामला 6 अप्रैल 2026 को दर्ज प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ECIR) पर आधारित है, जिसका मूल नासिक के सरकारवाड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज उस एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें खरात पर जबरन वसूली और धार्मिक भावनाओं के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगे थे।

फर्जी बैंक खातों और नॉमिनी का खेल

ईडी की जांच में यह सनसनीखेज तथ्य सामने आया है कि अशोक खरात ने नासिक की दो को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटियों में भारी संख्या में फर्जी बैंक खाते खुलवाए थे। ये खाते भले ही अलग-अलग व्यक्तियों के नाम पर थे, लेकिन उन सभी में खरात खुद ‘नॉमिनी’ के तौर पर दर्ज था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन सभी खातों से खरात का अपना मोबाइल नंबर लिंक था, जिससे वह पूरी बैंकिंग गतिविधियों को अकेले नियंत्रित करता था।

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‘आशीर्वाद’ के नाम पर वसूली और निवेश

अशोक खरात का ठगी का तरीका काफी शातिर था। वह साधारण वस्तुओं को ‘चमत्कारी और आशीर्वाद वाली वस्तु’ बताकर लोगों को बेचता था और दावा करता था कि इनमें बीमारियां ठीक करने की शक्ति है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए उसके 58 वीडियो इस बात के गवाह हैं कि किस तरह मासूम लोगों से करोड़ों रुपये वसूले गए। ईडी के अनुसार, इस ठगी के पैसे को सफेद करने के लिए बड़े पैमाने पर जमीनों में निवेश किया गया। इस साजिश में खरात के चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) प्रकाश पोफले और उनके बेटों की भूमिका भी जांच के दायरे में है।

11 ठिकानों पर एक साथ रेड

आज सुबह से ही ईडी की टीमों ने कुल 11 ठिकानों पर छापेमारी की है, जिनमें शामिल हैं:

नासिक: 5 ठिकाने (खरात का निवास और कार्यालय)।

पुणे: 3 ठिकाने (CA प्रकाश पोफले और सहयोगियों के घर)।

शिरडी: 3 ठिकाने (संबंधित को-ऑपरेटिव सोसायटियों की शाखाएं)।

ईडी अधिकारियों का मानना है कि इस छापेमारी में डिजिटल साक्ष्य और बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज बरामद होने से महाराष्ट्र के इस बड़े वित्तीय घोटाले की परतें पूरी तरह खुल जाएंगी।

Sujay Vikhe Patil Statement Ashok Kharat: नासिक और शिरडी में जमीन धोखाधड़ी और अवैध साहूकारी के आरोपों में घिरे अशोक खरात मामले ने अब महाराष्ट्र की राजनीति में ‘बयानों का युद्ध’ छेड़ दिया है। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद सुजय विखे पाटिल ने इस मामले पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए विरोधियों पर बड़ा हमला बोला है। विखे पाटिल ने दावा किया कि शिरडी विधानसभा क्षेत्र में विखे परिवार के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले लगभग सभी उम्मीदवार खरात से ‘मार्गदर्शन’ लेते थे।

अशोक खरात और उसकी पत्नी कल्पना के खिलाफ शिरडी पुलिस ने अवैध धन उगाही और बेनामी भूमि सौदों के गंभीर मामले दर्ज किए हैं, जिसकी जांच अब एक विशेष टीम (SIT) कर रही है।

“विरोधियों के मार्गदर्शक थे खरात”

सुजय विखे पाटिल ने तंज कसते हुए कहा कि अशोक खरात का प्रभाव सभी दलों पर था, लेकिन विशेष रूप से विखे पाटिल परिवार के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी सलाह के लिए उसके पास जाते थे। उन्होंने कहा, “अशोक खरात शिरडी विधानसभा में चुनाव लड़ चुके सभी विपक्षी उम्मीदवारों के मार्गदर्शक रहे हैं। कई लोग तो विधायक बनने की लालसा में उनके चक्कर काटते थे।” उन्होंने स्पष्ट किया कि खरात के अपराधों की जांच में किसी के पद या पार्टी को नहीं देखा जाएगा; जो भी दोषी होगा, पुलिस उसे नोटिस भेजेगी।

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तस्वीरों पर स्पष्टीकरण: ‘प्रोटोकॉल का हिस्सा’

सोशल मीडिया पर मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल और अशोक खरात की वायरल हो रही तस्वीरों पर सुजय ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शिरडी के दौरे पर आए थे, तब पालक मंत्री के रूप में राधाकृष्ण विखे पाटिल का उनके साथ होना एक सरकारी ‘प्रोटोकॉल’ था। उन्होंने मीडिया और विरोधियों को चेतावनी दी कि प्रोटोकॉल के तहत ली गई तस्वीरों को गलत संदर्भ में पेश न किया जाए।

“हमारा नाम किसी घोटाले में नहीं”

अपनी बेदाग छवि का हवाला देते हुए सुजय विखे पाटिल ने कहा, “शिरडी और सकुरी में खरात का जाल फैला हुआ है, लेकिन इसमें विखे पाटिल परिवार का नाम कहीं नहीं है। यही हमारी असली ख्याति है।” उन्होंने अपने अनोखे अंदाज में टिप्पणी करते हुए कहा, “मैं किसी बाबा का दोस्त नहीं हूँ। इसके विपरीत, लोग अपने ‘शनि’ को शांत करने के लिए मेरे पास आते हैं।”

फिलहाल, शिरडी पुलिस और एसआईटी अशोक खरात के समता नगरी पट्सन्स्था में मौजूद सैकड़ों बेनामी खातों की जांच कर रही है, जिसमें हर दिन नए राजनीतिक नाम सामने आने की संभावना बनी हुई है।

Dhule Police Action: धुले तहसील पुलिस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भुलिया-चालिसगांव महामार्ग पर अवैध और अमानवीय तरीके से पशुओं की ढुलाई करने वाले गिरोह पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 वाहनों को जब्त किया है।

इस कार्रवाई में करीब 5.80 लाख रुपए का मुद्देमाल पकड़ा गया, साथ ही 27,500 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। खास बात यह रही कि एक वाहन पर राष्ट्रीय चिन्ह का गलत इस्तेमाल करने के मामले में अलग से केस दर्ज किया गया है।

पूरे ऑपरेशन की शुरुआत तब हुई जब पुलिस निरीक्षक धनंजय पाटील को शनिवार सुबह करीब 7:30 बजे गुप्त सूचना मिली कि कुछ वाहन बिना अनुमति के बैलों की क्रूर तरीके से ढुलाई कर रहे हैं।

सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अजय देवरे और एसडीपीओ संजय बांबले के मार्गदर्शन में टीम ने तुरंत एक्शन लिया। चांदे फाटा स्थित होटल सूर्यपुत्र के सामने जाल बिछाया गयाऔर फिर जो हुआ, उसने तस्करों की नींद उड़ा दी।

एक-एक कर फंसे 12 वाहन

शिरुड की और जा रहे संदिग्ध वाहनों को रोककर जांच शुरू की गई, शुरुआत में चार वाहनों की तलाशी में ही पशुओं को ठूस-ठूंसकर भरे जाने का अमानवीय दृश्य सामने आया। इसके बाद पीछे आ रहे 8 और वाहनों की भी रोका गया, कुल 12 वाहनी से 8 पशुओं को मुक्त कराकर सुरक्षित गोशाला भेजा गया।

कार्रवाई के दौरान एक वाहन पर राष्ट्रीय बोचचिन्ह का अवैध उपयोग पाया गया। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए राष्ट्रीय बोधचिन्ह गैरवापर प्रतिबंध अधिनियम 2005 के तहत अलग अपराध दर्ज किया है।

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पशुओं की ढुलाई तस्करी के साथ ‘सरकारी रौब दिखाने की कोशिश भी महंगी पड़ गई। इस पूरी कार्रवाई को पुलिस निरीक्षक धनंजय पाटील के नेतृत्व में उपनिरीक्षक कृष्णा पाटील, हवालदार ललित खलगे, प्रकाश सोनवणे, मनोज शिरसाठ, विजय वायसे, संदीप गुरव, दीपक मोहिते और जयेश बाविस्कर की टीम ने अंजाम दिया।

Dhule Golden Hour Rescue: धुले प्राकृतिक हो या मानवजनित आपदा कभी नोटिस देकर नहीं आती। ऐसे में रेस्क्यू टीम के पहुंचने से पहले का समय ही सबसे ज्यादा अहम होता है। इसी ‘गोल्डन ऑवर’ में जान-माल के नुकसान को कम करने के लिए अब धुलेपुलिस ने कमर कस ली है।

महाराष्ट्र शासन से मिले अत्याधुनिक ‘डिजास्टर रिस्पॉन्स किट’ को जिले के सभी थानों में वितरित कर दिया गया है और शनिवार को पुलिस मुख्यालय में इसके उपयोग का विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

आपदा से निबटने सिखाए गए मंत्र

इस पहल का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. अजय देवरे के मार्गदर्शन में किया गया। 11 अप्रैल को सुबह 11 बजे आयोजित इस प्रशिक्षण सत्र में धुलेजिला पुलिस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और क्रिएटिव न्यूटेक लिमिटेड, मुंबई के संयुक्त प्रयास से कर्मियों को आपदा से निपटने के गुर सिखाए गए।

प्रशिक्षण का मुख्य फोकस आपदा के शुरुआती मिनटों में त्वरित और सही प्रतिक्रिया देना रहा। अधिकारियों ने बताया कि अगर मौके पर मौजूद पुलिस पाटिल और कर्मचारी तुरंत सही उपकरणों का उपयोग करें, तो गंभीर हालात में भी कई जानें बचाई जा सकती हैं।

विशेष तरह की दी जा रही है किट

सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए इस आधुनिक किट में फोल्डिंग मल्टी स्ट्रेचर,  वयस्क व मध्यम आकार, लाइफ जैकेट, सेपटी हेलमेट, हैंड ग्लव्स, ममबूट, सेपटी नेट और 30 मीटर लंबी रैपलिंग रोप शामिल है। प्रशिक्षण के दौरान इन उपकरणों का लाइव डेमो भी दिया गया, ताकि जरूरत पड़ने पर ये सिर्फ शोपीस बनकर न रह जाएं।

जमीनी स्तर के ‘पहले रिस्पॉन्डर’ तैयार

गांव या शहर में किसी भी हादसे के बाद सबसे पहले पहुंचने वाले पुलिस पाटिल और बीट कर्मचारी ही होते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस पाटिल और कर्मियों ने प्रशिक्षण में भाग लिया। उन्हें घायलों को प्राथमिक उपचार देने, सुरक्षित निकालने और मेडिकल सहायता आने तक संभालने की तकनीक सिखाई गई।

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आपदा प्रबंधन अधिकारी थे मौजूद

इस मौके पर पुलिस निरीक्षक विनीद पाटिल, आपदा प्रबचन अधिकारी जितेंद्र सोनवणे समेत विशेषज्ञों ने मार्गदर्शन किया, ट्रेनिंग टीम ने प्रैक्टिकल के जरिए उपकरणों की बारीकियां समझाई कार्यक्रम में जिला पुलिस के कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस पहल से पुलिस की आपदा से निपटने की क्षमता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत मानी जा रही है।

Dhule Property Tax: धुले प्रॉपर्टी टैक्स की गड़बड़ियों और घरपट्टी से जुड़ी लंबित फाइलों से परेशान शहरवासियों के लिए राहत भरी खबर है। महानगरपालिका अब एक दिन सीधा समाधान मॉडल पर काम करने जा रही है।

आयुक्त नितीन कापडणीस के निर्देश पर 17 अप्रैल 2026 को विशेष शिकायत निवारण शिविर आयोजित किया जाएगा, जिसमें आए मामलों का निपटारा 15 मई तक हर हाल में करने की डेडलाइन तय की गई है।

अब तक घरपट्टी आवास टैक्स में सुधार, नाम परिवर्तन या नई एंट्री के लिए नागरिकों को मनपा दफ्तर के कई चक्कर लगाने पड़ते थे। इस परेशानी को देखते हुए स्व। अटल बिहारी वाजपेयी सभागृह में सुबह 11 बजे यह शिविर लगाया जाएगा।

यहां लंबित प्रस्तावों, टैक्स निर्धारण में त्रुटि सुधार, बिल में नाम बदलने और नए प्रॉपर्टी मामलों पर मौके पर ही निर्णय लिया जाएगा। यानी फाइल इधर-उधर घूमने के बजाय सीधे टेबल पर निपटेगी।

आयुक्त कापडनीस ने साफ किया है कि यह शिविर सिर्फ आवेदन लेने तक सीमित नहीं रहेगा। हर शिकायत पर 15 मई तक अंतिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इससे वर्षों से अटकी फाइलों को भी ‘ग्रीन सिग्नल’ मिलने की उम्मीद है।

एक्शन मोड में प्रशासन

मनपा आयुक्त नितीन कापडणीस ने कहा कि शहर के विकास में प्रॉपर्टी टैक्स की बड़ी भूमिका होती है, लेकिन तकनीकी खामियों के कारण नागरिकों को अनावश्यक परेशानी झेलनी पड़ती है।

इसी को खत्म करने और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए यह पहल की गई है। उन्होंने नागरिकों से शिविर में पहुंचकर अपनी समस्याओं का समाधान कराने की अपील की है।

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शिविर का लाभ उठाने के लिए नागरिकों को नए आवेदन के साथ पुराने आवेदन की कॉपी और नाम परिवर्तन से जुड़े मूल दस्तावेज साथ लाने होंगे। अधूरे कागज लाए तो मामला फिर अटक सकता है, इसलिए तैयारी पूरी रखें।

Ashok Kharat ED Nashik: नासिक के चर्चित फर्जी बाबा अशोक खरात से जुड़ा मामला अब और गहराता जा रहा है। इस मामले में लगातार नई परतें खुलती जा रही है। फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी, यौन शोषण और करोड़ों की ठगी के आरोपों के बीच अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) की एंट्री ने इस केस को नया मोड़ दे दिया है। ईडी लगातार अशोक खरात की प्रॉपर्टी की सभी जगहों पर नजरें बनाते हुए आज 11 ठिकानों पर छापेमारी की है।

11 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी

ED ने खरात से जुड़े 11 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। इनमें उसका घर, ऑफिस, फार्महाउस और मंदिर परिसर शामिल हैं। जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि यहां से अहम दस्तावेज और डिजिटल सबूत मिल सकते हैं। इस कार्रवाई से संकेत मिल रहे हैं कि मामला बड़े आर्थिक घोटाले से जुड़ा हो सकता है।

जांच में सहयोग नहीं कर रहा खरात

पूछताछ के दौरान अशोक खरात का रवैया जांच एजेंसियों के लिए चुनौती बना हुआ है। वह लगातार गोलमोल जवाब दे रहा है। जब उससे उसकी फरार पत्नी कल्पना खरात के बारे में पूछा गया तो उसने कहा, “वह कहां है, यह भगवान ही जानते हैं।” इस तरह के जवाबों से जांच और जटिल होती जा रही है।

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फरार पत्नी की तलाश तेज

पुलिस और एसआईटी की टीमें कल्पना खरात की तलाश में जुटी हैं। उनके खिलाफ नोटिस जारी किया गया है ताकि वे देश छोड़कर न भाग सकें। उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए अदालत का रुख किया है, लेकिन अभी तक कोई राहत नहीं मिली है। जांच एजेंसियों का मानना है कि उनकी गिरफ्तारी से कई अहम खुलासे हो सकते हैं।

अदालत में पेशी, बढ़ सकती हैं मुश्किलें

अशोक खरात की पुलिस हिरासत का समय खत्म हो चुका है। जिसके बाद आज उसे नासिक की अदालत में पेश किया जाएगा। एसआईटी उसे एक अन्य मामले में भी हिरासत में लेने की तैयारी कर रही है।

अब तक की जांच और छापेमारी से यह साफ हो गया है कि मामला सिर्फ आपराधिक गतिविधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें बड़े आर्थिक नेटवर्क की भी संभावना जताई जा रही है। आने वाले दिनों में इस केस में और बड़े खुलासे हो सकते हैं।

Nashik Fire Incident: नासिक पाथर्डी शिवार के ज्ञानेश्वर नगर इलाके में एक डीजे सिस्टम की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। यह आग ज्योति पाटील और गोकुल यशवंत पाटील के स्वामित्व वाली दुकान व गोदाम में लगी थी।

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय नगरसेवक बालकृष्ण शिरसाट ने अग्निशमन विभाग को सूचित किया। नासिक मनपा के सिडको अग्निशमन दल की टीम तुरंत मौके पर पहुंची।

केंद्र प्रमुख हर्षल पटेल के मार्गदर्शन में के. के. पवार, प्रमोद लहामगे, सुनील कुगे, यश वजरे और सुमित काठे ने कड़ी मेहनत कर आग पर काबू पाया। सौभाग्य से इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई।

शॉर्ट सर्किट से आग की आशंका प्राथमिक जानकारी के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। दुकान मालिक गोकुल पाटील ने बताया कि सुबह बिजली जाने के बाद जब दोबारा आई, तो मेन बोर्ड से स्पार्क हुआ, जिसके बाद साउंड सिस्टम, वायर केबल्स और अन्य महंगे सामान में आग लग गई। इस आग में लगभग 30 से 40 लाख रुपये के नुकसान का अनुमान है।

आव्हाड पेट्रोल पंप के कर्मियों ने आग बुझाने में की मदद

इस बीच नगरसेवक बालकृष्ण शिरसाट ने प्रभाग क्रमांक 31 में बिजली वितरण की खराब व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि बार-बार होने वाले वोल्टेज के उतार-चढ़ाव के कारण यह घटना हुई है।

उन्होंने बिजली वितरण कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने और पीडित परिवार को मुआवजा देने की मांग प्रशासन से की है। दो दिन पहले ही पाथर्डी फाटा क्षेत्र में विद्युत केबल के कारण आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ था।

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इसके बाद दोबारा ऐसी घटना होने से स्थानीय नागरिको में आक्रोश है। गोदाम के पास स्थित आव्हाड पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने आग बुझाने में मदद की।

राजेश डोंगरे, कैलास खाडे, मंगेश नागरे और उत्तम उघडे ने पंप से सीओ 2 सिलेंडर घटनास्थल पर पहुंचाया, पेट्रोल पंप की महिला कर्मचारी अनिता पिंगले और अन्नपूर्णा मोरे को आग बुझाने का प्रशिक्षण प्राप्त था।

Nida Khan Nashik IT Case Investigation: नासिक में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़ (TCS) की BPO यूनिट में सामने आए यौन शोषण और जबरन धर्म परिवर्तन के मामले ने अब एक संगठित ‘कॉर्पोरेट रैकेट’ का रूप ले लिया है। विशेष जांच दल (SIT) की जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि कंपनी की एचआर (HR) हेड निदा खान और कुछ टीम लीड्स मिलकर एक सुनियोजित तरीके से युवा हिंदू महिला कर्मचारियों को निशाना बना रहे थे।

यह मामला केवल कार्यस्थल पर उत्पीड़न तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें धार्मिक ब्रेनवॉशिंग और जबरन धर्मांतरण के गहरे तार जुड़े हुए हैं।

WhatsApp ग्रुप और टारगेट फिक्सिंग

जांचकर्ताओं को साक्ष्य मिले हैं कि आरोपियों ने कुछ गुप्त WhatsApp ग्रुप बना रखे थे। इन ग्रुप्स में जूनियर और कमज़ोर पृष्ठभूमि से आने वाले सहकर्मियों, विशेषकर युवा हिंदू महिलाओं की पहचान की जाती थी। SIT के अनुसार, इन महिलाओं को पहले प्रलोभन दिया जाता था या निजी प्रभाव का इस्तेमाल कर उनसे दोस्ती की जाती थी। इसके बाद उन पर मुस्लिम धर्म के आयोजनों में शामिल होने, नमाज़ पढ़ने और अंततः धर्म परिवर्तन करने के लिए मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जाता था।

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HR हेड निदा खान की संदिग्ध भूमिका

SIT जांच में सबसे गंभीर आरोप एचआर हेड निदा खान पर लगे हैं। पीड़ितों का दावा है कि जब उन्होंने सीनियर अधिकारियों और HR विभाग से उत्पीड़न की शिकायत की, तो निदा खान ने कोई कार्रवाई करने के बजाय उन शिकायतों को दबा दिया। आरोप है कि वह खुद इस साजिश का हिस्सा थी और आरोपियों को संरक्षण दे रही थी। पुलिस ने 10 अप्रैल 2026 को निदा का बयान दर्ज किया है और अब उसकी अन्य संलिप्तताओं की जांच की जा रही है।

नौकरी से निकालने की धमकी और उत्पीड़न

गिरफ्तार आरोपियों, शाहरुख कुरैशी, शफी शेख, तौसीफ अत्तार, रज़ा मेमन, आसिफ अंसारी और दानिश शेख पर आरोप है कि वे टीम लीड्स के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करते थे। जो कर्मचारी उनकी धार्मिक मांगों को नहीं मानते थे, उन्हें खराब रेटिंग देने, परेशान करने या नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती थी। कई महिला कर्मचारियों ने अश्लील टिप्पणियों और शादी के झूठे वादे कर शारीरिक संबंध बनाने के गंभीर आरोप भी लगाए हैं।

TCS और प्रशासन की कार्रवाई

मामले की गंभीरता को देखते हुए TCS ने आरोपी कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है और ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत जांच में सहयोग का वादा किया है। वहीं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले को “अत्यंत गंभीर” बताते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। नासिक पुलिस ने पीड़ितों के लिए एक विशेष WhatsApp नंबर भी जारी किया है ताकि अधिक लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकें।

Nashik Crime News: नासिक शहर के बाजीराव नगर इलाके में माउली वर-वधू सूचक केंद्र के जरिए शादी का झांसा देकर लाखों रुपये ठगने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। शहर पुलिस ने इस मामले में छह लोगों को गिरफ्तार किया है।

आरोपियों को न्यायालय में पेश करने पर उन्हें बुधवार, 15 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार, बुलढाणा स्थित माउली वर-वधू सूचक केंद्र के एजेंट सांड यशवंत जाधव और उसकी पत्नी अलका जाधव ने शिकायतकर्ता को शादी के लिए लड़की दिखाई थी।

रिश्ता तय होने के बाद, आरोपियों ने शादी के नाम पर 1 लाख 70 हजार रुपये और वकील की फीस के तौर पर 5 हजार रुपये लिए, इसके अतिरिक्त, शादी की सामग्री के लिए 4 हजार रुपये खर्च करवाए गए। 30 मार्च 2026 को बाजीराव नगर के विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर में विवाह संपन्न हुआ।

दूल्हन ने साथ रहने से किया इनकार

विवाह के तुरंत बाद, दुल्हन ने मेरा यहां कोई नहीं है, मैं खुद को नुकसान पहुंचा लूंगी जैसी धमकियां देनी शुरू कर दी। इसके बाद वह एजेंट जाधव के घर चली गई और साथ रहने से इनकार कर दिया। पीड़ित को अपने साथ 1 लाख 79 हजार रुपये की धोखाधड़ी का अहसास होने पर उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

विभिन्न धाराओं के तहत केस

पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 3184), 316(2), 319 (2) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर सांडू यशवंत जाधव (57, बुलढाणा), प्रवीण गणपत दिवे (34, पंचवटी), अलका सांडु जाधव (50, बुलढाणा), शशिकला भारत शिंदे (50, पंचवटी), सरिता सुकदेव पवार (25, हिंगोली), कृष्णाबस्ती जैसवाल (34, नागपुर) को गिरफ्तार कर लिया गया है।

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वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार, पुलिस निरीक्षक योगेश घोरपड़े के आदेश पर सहायक पुलिस निरीक्षक सागर कोते और कांस्टेबल शैलेश शेलार मामले की आगे की जांच कर रहे हैं।

Nashik Temperature Rise: नासिक पिछले सप्ताह शहर और ग्रामीण इलाकों में हुई बेमौसमी बारिश के बाद तापमान में आई गिरावट अब फिर से बढ़त में तब्दील हो गई है। रविवार के दिन पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, जिससे सामान्य जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया।

भीषण गर्मी और लू का सबसे ज्यादा असर रविवार को लगने वाले साप्ताहिक बाजार पर पड़ा, जहां चिलचिलाती धूप के कारण खरीदारों की संख्या न के बराबर रही। साप्ताहिक बाजार को शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है।

रविवार के बाजार में नांदगांव, चांदवड़, येवला, मालेगांव, चालीसगांव, कोपरगांव, सटाणा और लासलगांव जैसे तहसीलों से सैकड़ों किसान और व्यापारी सब्जियां, फल, मसाले, कपड़े, अनाज और अन्य जीवन रक्षक वस्तुएं बेचने आते हैं।

अघोषित बिजली कटौती से नागरिक परेशान

सामान्य दिनों में यहां लाखों रुपये का कारोबार होता है, लेकिन रविवार को गर्मी के कारण बाजार में सन्नाटा पसरा रहा। इसके चलते दुकानदारों और व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा है।

एक ओर जहां सूरज आग उगल रहा है, वहीं दूसरी ओर घंटों हो रही बिजली कटौती ने नागरिकों की परेशानी दोगुनी कर दी है। गर्मी का सबसे भीषण प्रहार झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले गरीब तबके पर पड़ रहा है। घरों के भीतर उमस बैठने नहीं दे रही और बाहर की चिलचिलाती धूप निकलने नहीं दे रही, जिससे उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है।

लू के चलते दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बच रहे लोग

इस वर्ष मार्च की शुरुआत से ही गर्मी के कडे तेवर दिखने लगे थे, लेकिन अप्रैल की शुरुआत में हुई बेमौसमी बारिश से पारा लुढ़क कर 34 से 35 डिग्री तक आ गया था और सुबह के समय हल्की ठंड महसूस की जा रही थी।

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लेकिन अब मौसम ने फिर करवट ली है और तापमान 40 से 42 डिग्री के बीच पहुंच गया है। सडको पर दोपहर के समय सन्नाटा छाया रहता है क्योंकि लोग लू के डर से घरों में ही कैद रहने को मजबूर हैं। शहर की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देने वाले इस साप्ताहिक बाजार पर प्रकृति की इस मार ने स्थानीय व्यापार को काफी हद तक प्रभावित किया है।

Nashik Water Crisis Solution: नासिक कर्मयोगीनगर स्थित पानी की टंकी पर आखिरकार मनपा द्वारा फायर हाइड्रेट की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। इस सुविधा के शुरू होने से अब पानी की किल्लत के समय स्थानीय क्षेत्रों में टैंकरों के जरिए जलापूर्ति करना आसान हो जाएगा।

यह विकास शिवसेना (यूबीटी) और सत्कार्य फाउंडेशन के निरंतर फॉलोअप के बाद संभव हुआ है। प्रभाग क्रमांक 24 स्थित कर्मयोगीनगर पानी टंकी से जलापूर्ति शुरू करने के लिए शिवसेना कार्यकर्ता चारुशीला गायकवाड़ और सत्कार्य फाउंडेशन के अध्यक्ष बाबासाहेब गायकवाड़ ने नागरिकों के साथ मिलकर जल टंकी पर चढ़कर और अधिकारियों के कार्यालय में धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया था।

एक साल के कड़े प्रयासों के बाद, 13 नवंबर को पानी की टंकी से जलापूर्ति शुरू हुई, जिसके बाद वहां फायर हाइड्रेट लगाने की मांग प्रमुखता से की जा रही थी।

प्रभाग में बार-बार होने वाली पानी की किल्लत को देखते हुए अब तक नगर निगम के टैंकरों को मोरवाडी और पाथर्डी फाटा से पानी भरकर लाना पड़ता था। दूरी अधिक होने के कारण टैंकरों के फेरे कम होते थे और जलापूर्ति प्रभावित होती थी।

पहले मोरवाडी और पाथर्डी फाटा से लाना पड़ता था पानी

अब कर्मयोगीनगर में ही सुविधा उपलब्ध होने से गोविदनगर, कर्मयोगीनगर, जगतापनगर, उंटवाडी, प्रियंका पार्क, तिडकेनगर, बाजीरावनगर, कालिका पार्क, पाटीलनगर और सिङको जैसे क्षेत्री में काम समय में पानी पहुंचाया जा सकेगा।

नागरिकों ने जताया संतोष

आगजनी जैसी आपातकालीन स्थिति में भी यहां से तत्काल पानी उपलब्ध होगा। इस सुविधा के शुरू होने पर सत्कार्य फाउंडेशन के अध्यक्ष बाबासाहेब गायकवाड, चारुशीला गायकवाड, बालासाहेब मिथे, मयूर आहेर, घवल खैरनार और संगीता देशमुख सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों और कार्यकर्ताओं ने मनपा के जलापूर्ति विभाग के प्रति आभार व्यक्त किया है।

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इस सुविधा से अब आपातस्थिति में समय पर पानी मिलेगा। इस अवसर पर डॉ. शशिकांत मोरे, मनोज वाणी, वंदना पाटिल और निलेश ठाकुर सहित कई गणमान्य उपस्थित थे।

Nashik Education Crisis: नासिक जिला परिषद के प्राथमिक विद्यालय आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस मराठी, स्कूल ने पीढ़ियों से इंसान बनाया और जीवन को दिशा दी, वही आज बंद होने की कगार पर हैं।

यह गंभीर वास्तविकता काजले ने अत्यंत मार्मिक शब्दों में समाज के सामने रखी, काजले ने कहा कि एक ओर सरकार कम छात्र संख्या वाले स्कूलों पर ताला लगा रही है।

तो दूसरी ओर अभिभावक स्वयं अपने बच्चों को निजी शिक्षा की अंधी दौड़ में धकेल रहे हैं। इस दोहरी मार के कारण मराठी स्कूल न केवल कम हो रहे हैं।

बल्कि धीरे-धीरे समाप्त हो रहे हैं। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि यदि आज मराठी स्कूल नहीं बचे, तो कल शिक्षा को केवल खरीदा जा सकेगा। मराठी स्कूलों के बंद होने के पीछे उन्होंने केवल सरकारी नीतियों को ही नहीं, बल्कि सामाजिक मानसिकता को भी जिम्मेदार ठहराया।

उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वयं मराठी स्कूल में पढ़कर जीवन में सफल हुए अभिभावक आज अपने बच्चों के लिए मराठी स्कूलों को नकार रहे हैं, जो एक बड़ी त्रासदी है।

निजी शिक्षा के नाम पर होने वाले भारी-भरकम खर्च का विवरण देते हुए उन्होंने बताया कि केजी से दसवीं तक शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 50 हजार से 2.5 लाख रुपये तक खर्च होते हैं।

12 वर्षों में यह राशि 6 लाख से 30 लाख रुपये तक पहुंच जाती है। उन्होंने दूरदृष्टि रखते हुए कहा कि यदि यही पैसा बच्चों के भविष्य के लिए बचाया जाए, तो वह व्यवसाय या करियर शुरू करने के काम आ सकता है।

…तो शिक्षा बन जाएगी सिर्फ अमीरों का साधन

काजले ने चेतावनी दी कि यदि मराठी स्कूल बंद हुए। तो शिक्षा एक अधिकार न रहकर केवल अमीरों का साधन बन जाएगी, गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारी के लिए शिक्षा एक दूर का सथना हो जाएगी, जिससे सामाजिक समानता खत्म हो जाएगी। अंत में उन्होंने मार्मिक अपील करते हुए कहा ‘म’ का अर्थ मातृभाषा, मिट्टी और मानवता है।

यदि यह ‘म’ खो गया, तो हम भी अपनी पहचान खो देंगे, समय रहते निर्णय लें और अपने बच्चों को मराठी स्कूलों में भेजें, वरना भविष्य में केवल पछतावा ही शेष रहेगा,

जिला परिषद स्कूलों में भी बच्चों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

उन्होंने दृढ़ता से कहा कि जिला परिषद के मराठी स्कूल मुफ्त सुविधाओं के बावजूद मूल्य आधारित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे है। इन्हीं स्कूलों से निकले छात्र आज बड़े अधिकारी, शिक्षक और उद्यमी बनकर समाज का गौरव बढ़ा रहे हैं।

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उन्होंने अभिभावकों को आईना दिखाते हुए कहा कि बच्चों पर असली निवेश पैसे का नहीं, बल्कि आपके समय, ध्यान और संस्कारों का होता है। जो अभिभावक निजी स्कूलों के एक कोन पर समय निकाल लेते हैं, वे गांव के सरकारी स्कूल में शिक्षकों से संवाद करने में कतराते हैं।

Nashik Record Tax Collection: नासिक जिले में इस चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जमीन और गौण खनिज वसूली के प्रदर्शन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। वार्षिक राजस्व वृद्धि रिपोर्ट के अनुसार, कुल वसूली में 20.52 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जिससे कुल राजस्व 337.14 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

पिछले वर्ष यह आंकड़ा 316.62 करोड़ रुपये था। विशेष रूप से, 31 मार्च को अंतिम क्षणों तक राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों की कड़ी मेहनत के कारण एक ही दिन में लगभग 29 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड तोड़ जमीन राजस्व वसूली की गई। जिले को जमीन राजस्व के लिए 227 करोड़ 75 लाख 68 हजार रुपये का लक्ष्य दिया गया था।

पिछले वर्ष की तुलना में 5.52 करोड़ का हुआ इजाफा

जिलाधिकारी आयुष प्रसाद के मार्गदर्शन में राजस्व विभाग के तहसीलदार आबासाहेब तांबे ने मंडल अधिकारियों और पटवारियों के सहयोग से इस वर्ष 151.19 करोड़ रुपये की वसूली की है।

पिछले वर्ष की 145.67 करोड़ रुपये की वसूली की तुलना में इसमें 5.52 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है। वहीं, गौण खनिज राजस्व का लक्ष्य 250 करोड़ रुपये था, जिसमें 185.96 करोड़ रुपये की वसूली हुई। पिछले वर्ष की तुलना में इसमें 15.01 करोड़ रुपये

नगर निकाय चुनाव में भी लक्ष्य किया हासिल

पिछले वर्ष नगर निकाय चुनावों की व्यस्तता के कारण राजस्व वसूली का काम प्रभावित हुआ था, जिससे बकाया राशि बढ़ गई थी। हालांकि, बेहतर नियोजन के साथ राजस्व तंत्र को सक्रिय किया गया।

30 मार्च तक जमीन राजस्व वसूली केवल 122.28 करोड़ रुपये थी। 31 मार्च, जो वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन था, स्वयं जिलाधिकारी सहित पूरी राजस्व टीम ने देर रात तक काम किया।

इसके परिणामस्वरूप, अंतिम एक दिन में 28 करोड़ 90 लाख 22 हजार रुपये की ऐतिहासिक वसूली संभव हो सकी। जिलाधिकारी आयुष प्रसाद के नियोजन और मार्गदर्शन के कारण हम यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल कर पाए है। राजस्व वसूली के लिए किए गए प्रभावी उपायों का यह सकारात्मक परिणाम है। हमने अंतिम दिन देर रात तक बकायेदारों से संपर्क कर वसूली सुनिश्चित की।

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– नासिका, राजस्व तहसीलदार,आबासाहेब तांबे

Nida Khan Mastermind Nashik IT Case: नासिक की एक बहुराष्ट्रीय आईटी कंपनी में हिंदू महिला कर्मचारियों के यौन शोषण और जबरन धर्म परिवर्तन के सनसनीखेज मामले में एक नया और चौंकाने वाला मोड़ आया है। इस पूरे काले खेल की ‘मुख्य साजिशकर्ता’ के रूप में एक महिला, निदा खान, का नाम सामने आया है। पुलिस द्वारा मामला दर्ज किए जाने के बाद से ही निदा फरार है और उसने अपने तकनीकी निशान मिटाने के लिए मोबाइल फोन बंद कर अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी डिलीट कर दिया है।

विशेष जांच दल (SIT) को संदेह है कि निदा खान राज्य के किसी घनी आबादी वाले इलाके में अपनी पहचान छिपाकर रह रही है।

ब्रेनवॉशिंग और साजिश का तरीका

पुलिस जांच में यह बात निकलकर आई है कि निदा खान ही वह कड़ी थी जो कंपनी में काम करने वाली हिंदू लड़कियों से दोस्ती करती थी और धीरे-धीरे उनका ब्रेनवॉश करना शुरू करती थी। वह उन्हें अपने धर्म की रीति-रिवाजों और अन्य जानकारियों के झांसे में लेकर अन्य आरोपियों के लिए रास्ता तैयार करती थी। निदा की मदद से ही मुख्य आरोपियों ने कंपनी की महिला कर्मचारियों को अपना निशाना बनाया।

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मुंबई कनेक्शन और फरारी

मूल रूप से नासिक की रहने वाली निदा खान कुछ महीने पहले ही मुंबई स्थानांतरित हुई थी। जैसे ही पुलिस ने कंपनी पर शिकंजा कसना शुरू किया और संदिग्धों की गिरफ्तारियां बढ़ीं, निदा ने सतर्क होते हुए अपना ठिकाना बदल लिया। वर्तमान में वह नासिक और मुंबई, दोनों ही जगहों से गायब है। नासिक पुलिस की कई टीमें तकनीकी सर्विलांस और मुखबिरों की मदद से उसकी तलाश में जुटी हैं।

अदालती कार्रवाई और वर्तमान स्थिति

यौन शोषण और जबरन धर्म परिवर्तन के इस मामले में अब तक 8 महिलाओं और एक पुरुष की शिकायत पर कुल 9 एफआईआर (FIR) दर्ज की गई हैं। मामले में शामिल छह मुख्य संदिग्ध, निश शेख, आसिफ अंसारी, शफी शेख, रजा मेमन, तौसीफ अत्तार और शाहरुख कुरैशी वर्तमान में नासिक केंद्रीय जेल में बंद हैं। उन्हें आज पुनः अदालत में पेश किया जाएगा, जहाँ पुलिस उनकी और कस्टडी की मांग करेगी। वहीं, कंपनी की महिला मानव संसाधन (HR) प्रमुख अश्विनी चैनानी पहले से ही पुलिस हिरासत में हैं, जिनसे पूछताछ जारी है।

एसआईटी का मानना है कि निदा खान की गिरफ्तारी के बाद इस संगठित धर्मांतरण रैकेट के पीछे के बड़े चेहरों और फंडिंग के स्रोतों का खुलासा हो सकेगा।

Ashok Kharat Crime News: खुद को भगवान का अवतार बताकर सैकड़ो भक्तों को करोड़ो का चूना लगाने वाले ढोंगी बाबा अशोक खरात का अहंकार अब पुलिस की कोठरी में पूरी तरह टूट चुका है। जैसे जैसे जांच का शिकंजा कस रहा हैं, कभी पुलिस को ही धमकाने वाला यह भोंदू बाबा अब सलाखों के पीछे पूरी तरह सहम गया हैं।

जांच टीम के अनुसार, पुलिस की कोठरी में पहले दो तीन दिन अशाक खरात के तेवर काफी अलग थे। वह पुलिस अधिकारियों से कहता था, तुम लोग बहुत बड़ा अपराध कर कहे हो, तुम पर भगवान का कहर टूटेगा। इतना ही नहीं, वह जांच करने वाले अधिकारीयों का ही भविष्य बताने की कोशिश कर रहा था।

भाेंदू बाबा का खाना हुआ कम

लेकिन अब SIT और ED की गहन पूछताछ के बाद उसकी हवा निकल गई है। उसे अब यह पता चल चुका है कि अब वह आसानी से बाहर नहीं निकल पाएगा । अपने भविष्य को लेकर वह इतना डरा हुआ है कि उसने अब खाना पीना भी कम कर दिया हैं और घंटों चुपचाप बैठा रहता हैं।

पत्नी फरार, बेटे के लिए तड़प

अशोक खरात की पत्नी कल्पना खरात अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। जब अधिकारियों ने उससे पत्नी के ठिकाने के बारे में पूछा, तो उसने पल्ला झाड़ते हुए कहा, “वह कहाँ है, यह तो अब भगवान ही जानें।” हालांकि, अपनी पत्नी के प्रति बेरुखी दिखाने वाला खरात अपने बेटे हर्षवर्धन के लिए काफी व्याकुल नजर आ रहा है। वह बार-बार पुलिस से गुहार लगा रहा है कि उसे एक बार अपने बेटे से फोन पर बात करने दी जाए।

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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की मांग

खरात को अब जनता के गुस्से का भी डर सताने लगा है। उसे डर है कि नासिक कोर्ट ले जाते समय लोग उस पर हमला कर सकते हैं। इसी डर की वजह से वह अधिकारियों से बार-बार विनंती कर रहा है कि उसकी अदालती सुनवाई फिजिकल न होकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के जरिए की जाए।

आज फिर कोर्ट में होगी पेशी

अशोक खरात की पुलिस हिरासत आज (13 अप्रैल) खत्म हो रही है, जिसके चलते उसे नाशिक कोर्ट में पेश किया जाएगा। SIT अब चौथे मामले में उसकी हिरासत की मांग करने की तैयारी में है। पुलिस अब तक हुई जांच का पूरा ब्योरा अदालत के सामने पेश करेगी। खबर है कि सुरक्षा कारणों से उसे ऑनलाइन माध्यम से ही कोर्ट में पेश किया जा सकता है।

Ashok Kharat Pratibha Chakankar Inquiry: महाराष्ट्र के बहुचर्चित अशोक खरात धोखाधड़ी मामले में एक नया और बड़ा मोड़ सामने आया है। महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रूपाली चाकणकर की बहन प्रतिभा चाकणकर सोमवार को शिरडी पुलिस स्टेशन में पेश हुईं। पुलिस की विशेष जांच टीम (SIT) वर्तमान में उनका बयान दर्ज कर रही है। जांच में यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि जालसाज अशोक खरात का चाकणकर परिवार के साथ संदिग्ध वित्तीय संबंध है।

जांच के दौरान पता चला है कि खरात समता पतसंस्था (क्रेडिट सोसाइटी) के कुल 132 बैंक खातों में ‘नॉमिनी’ के तौर पर दर्ज है। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से चार खाते चाकणकर परिवार के सदस्यों के नाम पर हैं।

2.40 करोड़ का संदिग्ध लेन-देन

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, प्रतिभा चाकणकर के नाम पर दो और उनके बच्चों के नाम पर दो बैंक खाते मिले हैं। इन चारों खातों में अशोक खरात को नॉमिनी बनाया गया है। प्रारंभिक जांच में इन खातों से करीब 2 करोड़ 40 लाख रुपये के वित्तीय लेन-देन की बात सामने आई है। पुलिस अब इस बात की गहराई से पड़ताल कर रही है कि क्या प्रतिभा चाकणकर ने ये खाते खुद खोले थे या खरात ने उनके दस्तावेजों का दुरुपयोग करके यह जाल बुना था।

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आधार और पैन कार्ड का ‘दुरुपयोग’

अशोक खरात पर आरोप है कि वह शिरडी आने वाले श्रद्धालुओं और परिचितों से उनके आधार कार्ड और पैन कार्ड की फोटोकॉपी इकट्ठा करता था। पुलिस को संदेह है कि खरात ने इन दस्तावेजों का इस्तेमाल विभिन्न क्रेडिट संस्थानों में बेनामी खाते खोलने के लिए किया होगा। 132 खातों में नॉमिनी होना इस बात की ओर इशारा करता है कि यह धोखाधड़ी का एक बहुत बड़ा संगठित नेटवर्क हो सकता है।

SIT आज फिर मांगेगी खरात की कस्टडी

जालसाज अशोक खरात की पुलिस हिरासत की अवधि आज समाप्त हो रही है। अब तक तीन बार उसकी कस्टडी बढ़ाई जा चुकी है। प्रतिभा चाकणकर के बयान और नए वित्तीय दस्तावेजों के सामने आने के बाद, एसआईटी (SIT) आज कोर्ट में खरात को पेश कर दोबारा पुलिस हिरासत की मांग करेगी। पुलिस का मानना है कि खरात से आमने-सामने पूछताछ करने पर कई सफेदपोश चेहरों और ‘मंत्रालय’ के संपर्कों का पर्दाफाश हो सकता है।

SIT Investigation Nashik: नासिक शहर की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में महिलाओं के साथ उत्पीड़न, छेड़छाड़ और जबरन धर्मांतरण के प्रयास के मामले ने पूरे नासिक को झकझोर कर रख दिया है। इस बीच, जांच में एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। इस पूरे षड्यंत्र की ‘मास्टरमाइंड’ मानी जा रही संदिग्ध महिला निदा खान मामला दर्ज होने से पहले ही फरार हो गई है। एसआईटी को संदेह है कि वह फिलहाल राज्य के किसी घनी आबादी वाले इलाके में छिपी हुई है।

जांच में खुलासा हुआ है कि निदा खान ने कंपनी में अन्य धर्मों की युवतियों से जानबूझकर दोस्ती की थी। उसने इन युवतियों को मुख्य संदिग्ध आरोपियों के संपर्क में लाने का काम किया। इतना ही नहीं, “विशिष्ट धर्म की वेशभूषा तुम पर अच्छी लगेगी,” ऐसा कहकर उसने युवतियों पर अपनी धार्मिक संस्कृति थोपने का भी प्रयास किया था। इस समूह में उसके साथ एक और युवती शामिल थी, लेकिन स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उसने पहले ही अपना तबादला करा लिया था।

अश्विनी चैनानी की पुलिस हिरासत

इस प्रकरण में अब तक देवलाली कैंप और मुंबई नाका पुलिस स्टेशनों में कुल 9 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें 8 महिलाओं और 1 पुरुष ने शिकायत दर्ज कराई है। दानिश शेख और आसिफ अंसारी जैसे 6 मुख्य आरोपी वर्तमान में नासिकरोड जेल में बंद हैं। निदा खान ने नासिक से मुंबई ट्रांसफर ले लिया था, लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही वह लापता है। प्रकरण की दूसरी महत्वपूर्ण संदिग्ध और कंपनी की असिस्टेंट जनरल मैनेजर (एजीएम) अश्विनी चैनानी की पुलिस हिरासत सोमवार (13 अप्रैल) को समाप्त हो रही है।

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कितना बड़ा रैकेट का विस्तार

उन पर पीड़ितों की शिकायतों की अनदेखी करने और उन्हें जानबूझकर ‘वर्कलोड’ देकर प्रताड़ित करने का आरोप है। आज उन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा, जहां एसआईटी अन्य आरोपियों की हिरासत की मांग भी कर सकती है।

मूल रूप से नासिक की रहने वाली निदा खान की गिरफ्तारी के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि इस रैकेट का विस्तार कितना बड़ा है। एसआईटी की दो टीमें फिलहाल उसकी तलाश में जुटी हैं। जांच इस बिंदु पर भी केंद्रित है कि क्या उसे अन्य लड़कियों को उकसाने के लिए किसी ने प्रेरित किया था या वह यह सब किसी बड़े नेटवर्क के मार्गदर्शन में कर रही थी।

High Profile Devotees Controversy Maharashtra: न्यायिक हिरासत में बंद नासिक के जालसाज तांत्रिक अशोक खरात पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपना शिकंजा कस दिया है। ‘ईडी’ ने शनिवार को खरात दंपति को दूसरा बड़ा झटका दिया था। ‘ईडी’ खरात के तीन और उसकी पत्नी के एक बैंक खाते को सील करके उनमें हुई अनियमितताओं की जांच कर रही है। इससे खरात के हाई प्रोफाइल भक्तों की टेंशन बढ़ गई है। उल्लेखनीय यह है कि खरात के भक्तों में राज्य की सत्ता में शामिल प्रमुख राजनीतिक दलों के कई बड़े नेता शामिल है।

सियासी जानकार इसे सत्तारूढ़ बीजेपी की सहयोगी दलों दबाकर रखने की रणनीति बता रहे हैं। तांत्रिक खऱात के भक्तों में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रूपाली चाकणकर, पूर्व मंत्री दीपक केसरकर सहित कई बड़े नेताओं के नाम अब तक जुड़ चुके हैं।

हाई प्रोफाइल तांत्रिक खरात का मामला

हाई प्रोफाइल तांत्रिक खरात पर चमत्कार का झांसा देकर कई महिलाओं का यौन शोषण करने का आरोप तो लगा ही है। तो वहीं उसके और उसकी पत्नी कल्पना की कई बेनामी संपत्तियों का खुलासा भी हुआ है। जांच में यह भी पता चला है कि दंपति पर हवाला रैकेट भी चलाता था। जिसके जरिए वह अपने कथित भक्तों में के काले धन की हेराफेरी करता था।

इसलिए ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करके खरात को पहला झटका दिया था लेकिन शनिवार को चार खाते सील करके दंपति की आर्थिक नाकेबंदी कर दी। बैंक खाते सील कर दंपति की आर्थिक नाकेबंदी कर दी। सील किए गए बैंक खातों में नासिक, पुणे, मुंबई और अहिल्यानगर जिले के विभिन्न खातों से करोड़ों रुपए ट्रांसफर होने का खुलासा हुआ है।

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कोड वर्ड में खरात करता था वसूली

जांच एजेंसियों को खरात के कनाडा कॉर्नर स्थित कार्यालय से 160 जीबी डिजिटल साक्ष्य मिले हैं। पुलिस ने इन्हें A, B, C कोड वर्ड में वर्गीकृत किया है, जिनमें ‘A’ फोल्डर में यौन शोषण से जुड़े साक्ष्य हैं।

सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया के अनुसार, खरात को ‘नॉडी’ और ‘शिजूका’ नामक कोड वर्ड से कॉल आते थे, जिसमें बड़ी हस्तियों की संलिप्तता का संदेह है। जांच में यह भी पता चला है कि खरात अपने धनी भक्तों को ईडी या आयकर की नकली छापेमारी का डर दिखाता था और रक्षा करने के नाम पर पैसों का हेरफेर करके मोटी कमाई करता था।

Lasalgaon Onion Prices Fall: एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी के रूप में विख्यात लासलगांव कृषि उपज मंडी समिति में वर्तमान में गर्मियों के प्याज की कीमतों में भारी गिरावट आई है। लाल प्याज के बाद अब बाजार में नई आवक के रूप में आ रहे गर्मियों के प्याज को भी अपेक्षित दाम नहीं मिल रहे हैं, जिससे उत्पादक किसानों की चिंताएं काफी बढ़ गई हैं।

लागत निकलना भी हुआ मुश्किल

बाजार समिति में फिलहाल गर्मियों के प्याज को औसतन केवल 8 से 12 रुपये प्रति किलो का भाव मिल रहा है। दो महीने पहले प्याज की कीमतें 12 से 15 रुपये के बीच थीं, लेकिन अब इसमें बड़ी गिरावट आई है। गिरते दामों के कारण किसानों के लिए उत्पादन लागत निकालना भी मुश्किल हो गया है और वे आर्थिक संकट में घिर गए हैं।

निर्यात और परिवहन संकट प्रमुख कारण

प्याज की कीमतों में गिरावट के पीछे कई अंतरराष्ट्रीय और घरेलू कारण बताए जा रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका, इज़राइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण निर्यात प्रभावित हुआ है। इसके साथ ही कंटेनर मालभाड़े में भी भारी वृद्धि हुई है। पूर्व में जो भाड़ा लगभग 600 डॉलर था, वह अब बढ़कर 6500 डॉलर तक पहुंच गया है, जिसका सीधा असर निर्यात पर पड़ा है।

घरेलू बाजार में मांग की कमी

घरेलू स्तर पर भी प्याज की स्थिति चिंताजनक है। पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में प्याज की सस्ती उपलब्धता के कारण महाराष्ट्र के प्याज की मांग अन्य राज्यों में कम हो गई है। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार ने इस वर्ष बफर स्टॉक के लिए ‘नाफेड’ (NAFED) और ‘एनसीसीएफ’ (NCCF) के माध्यम से की जाने वाली खरीद के लक्ष्य को 5 लाख मीट्रिक टन से घटाकर केवल 2 लाख मीट्रिक टन कर दिया है।

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किसानों ने की हस्तक्षेप की मांग

सरकार द्वारा खरीद का लक्ष्य कम किए जाने से बाजार पर अतिरिक्त दबाव बनने की संभावना है। इन सभी परिस्थितियों के चलते प्याज उत्पादक किसान संकट में हैं। किसानों ने मांग की है कि सरकार तत्काल इस मामले में हस्तक्षेप करे, प्याज की खरीद बढ़ाए और निर्यात की बाधाओं को दूर कर उन्हें आर्थिक राहत प्रदान करे।

Yeola Driver Statement Change: येवला मनमाड-अहिल्यानगर हाईवे पर पिंपलगांव जलाल टोल प्लाजा के पास एक आयशर ट्रक में लगी आग के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। ट्रक चालक के अचानक बदले हुए बयान के कारण पूरा घटनक्रम संदेह के घेरे में आ गया है।

घटना के बाद पुलिस पर गंभीर आरोप लगाने वाले चालक ने महज 24 घंटे के भीतर अपनी भूमिका बदलते हुए अब आग लगने का कारण ‘शॉर्ट सर्किट’ बताया है, जिससे ‘सत्य क्या है?’ यह सवाल और गहरा गया है।

घटना के तुरंत बाद चालक ने मीडिया को दिए इंटरव्यू में पुलिस पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे चालक का दावा था कि पुलिसकर्मियों ने उससे 5,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी।

पैसे न देने पर हुए विवाद के बाद सिगरेट के कारण ट्रक में आग लग गई या लगा दी गई, जैसे ही पुलिस पर आरोप लगे, मंत्री छगन भुजबल ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।

हाईवे पुलिस निरीक्षक भावना महाजन ने घटनास्थल का दौरा कर दावा किया कि चालक ने पुलिस के साथ बहस की और गुस्से में आकर खुद ही ट्रक को आग लगा दी। अब चालक द्वारा अचानक आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताना कई नई शंकाओं को जन्म दे रहा है।

पुलिस की कार्यप्रणाली पर नागरिकों के सवाल

स्थानीय नागरिकों और राजनीतिक पदाधिकारियों ने इस प्रकरण के बाद पुलिस प्रशासन को घेरा है। पहले भी शिकायतें मिली थीं कि पिपलगांव जलाल टोल प्लाजा पर ट्रैफिक पुलिस वाहनों को रोककर परेशान करती है, नागरिकों का सवाल है कि जब विदुर चौफुली और फतेबुर्ज नाका पर भीषण जाम रहता है, तो वहां व्यवस्था करने के बजाय पुलिस टोल नाके पर क्यों रहती है? सुबह हुई इस घटना का मामला येवला शहर पुलिस स्टेशन में देर रात दर्ज किया गया।

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इस देरी ने ‘मामले को दबाने की चर्चाओं को हवा दे दी है। बदले हुए बयान, विरोधाभासी दावे और एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी ने इस पूरे प्रकरण को बेहद रहस्यमयी बना दिया है।

अब इस मामले की निष्पक्ष और गहन जांच कर सच्चाई सामने लाने की मांग जोर पकड़ रही है। क्या चालक पर बयान बदलने का दबाव बनाया गया या फिर प्रारंभिक आरोप झूठे थे यह अब जांच का मुख्य विषय है।

Nashik Crime Control Measures: नासिक शहर में बढ़ती आपराधिक वारदातों और की कानून-व्यवस्था बिगड़ती स्थिति को लेकर भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस आयुक्त संदीप कर्णिक से मुलाकात की और उन्हें एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा।

पुलिस आयुक्त ने ज्ञापन स्वीकार करते हुए सभी संबंधित मामलों की निष्पक्ष जांच करने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। शहराध्यक्ष सुनील केदार और उपस्थित विधायकों ने शहर के कुछ गंभीर मुद्दों पर तत्काल पुलिस हस्तक्षेप की मांग की।

टीसीएस में कथित तौर पर सामने आए ‘कॉपरिट लव जिहाद’ मामले की गहन और तकनीकी जांच की मांग की गई। भोंदू खरात और रवींद्र एरंडे से संबंधित प्रकरणों की निष्पक्ष जांच कर कड़ी सजा सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

शहर में बढ़ती अवैध शराब की बिक्री, ड्रग्स माफिया और युवाओं में फैल रही नशाखोरी को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाने का आग्रह किया गया। अतिक्रमण और अवैध व्यवसायों पर प्रहार प्रतिनिधिमंडल ने शहर की बुनियादी सुरक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई सुझाव दिए।

नियम विरुद्ध चल रहीं पान की टपरियों और अनधिकृत होटलों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। सड़कों पर बढ़ते अतिक्रमण के कारण यातायात और सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है, जिसे हटाने की मांग की गई, सार्वजनिक स्थानों और शैक्षणिक संस्थानों के पास पुलिस की मुस्तैदी बढ़ाकर महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई।

आगामी कुंभ मेले के मद्देनजर सुरक्षा की मांग

विधायकों और पदाधिकारियों ने कहा कि हालिया आपराधिक घटनाओं से नासिक की छवि धूमिल हो रही है।
आगामी सिंहस्थ कुंभ मेले को देखते हुए शहर की कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकी में भय का माहौल न रहे।

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इस अवसर पर शहराध्यक्ष सुनील केदार, विधायक प्रा। देवयानी फरांदे, विधायक सीमा हिरे, विधायक राहुल ढिकले, महासचिव सुनील देसाई, श्याम बडोदे, रश्मि हिरे-बेडाले, प्रवीण पाटिल, स्वाति भामरे, सध्या कुलकर्णी, प्रशांत वाघ, अक्षय गांगुर्डे, गोपी राजपूत, स्वराज ताजनपुरे सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।