Maharashtra Agricultural Land Transfer: शहीद सैनिकों और अधिकारियों की वीरांगना पत्नी, वीर माता तथा उनके वैधानिक वारिसों को कृषि उपयोग के लिए सरकारी भूमि के हस्तांतरण पर अब स्टाम्प शुल्क नहीं देना होगा। राजस्व विभाग के इस प्रस्ताव को हाल ही में मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि यह निर्णय शहीदों के परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित होगा।
वे नागपुर में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि इससे पहले शहीद जवानों के परिवारों को भी स्टाम्प शुल्क का भुगतान करना पड़ता था। अब राजस्व विभाग ने सकारात्मक निर्णय लेते हुए वीर माता, वीरांगना पत्नी तथा शहीद कर्मचारियों एवं अधिकारियों के वैधानिक उत्तराधिकारियों को स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दिलाई है।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के एक साथ विमान यात्रा करने के संबंध में उन्होंने कहा कि फडणवीस ने प्रधानमंत्री की अपील पर अमल करते हुए नियमित यात्री विमान से यात्रा कर एक आदर्श प्रस्तुत किया है। उद्धव ठाकरे ने भी उसी प्रकार यात्रा की, जिसका वे स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि देशहित में लिए गए निर्णयों का सभी को समर्थन करना चाहिए।
विमान में हुई बातचीत पर कहा कि यात्रा के दौरान विभिन्न विषयों पर चर्चा होना स्वाभाविक है। हर बार राजनीतिक चर्चा ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। अन्य यात्री भी मौजूद रहते हैं। इसलिए राजनीतिक विषयों पर चर्चा का तो सवाल ही नहीं उठता। संजय राऊत की आलोचना पर कहा कि राऊत उनके मित्र हैं। भाजपा में उनका 35 वर्षों का राजनीतिक सफर रहा है और संभव है कि उन्होंने यह टिप्पणी व्यंग्यात्मक रूप से की हो।
राज ठाकरे और विश्वास नांगरे पाटिल के बयानों पर उन्होंने कहा कि पाटिल ने संघ की प्रशंसा की है। उन्होंने देश निर्माण में संघ के योगदान का उल्लेख किया है। इसलिए इसे अलग नजरिए से देखने की आवश्यकता नहीं है। उदय सामंत के सोशल मीडिया स्टेटस पर उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की होंगी, लेकिन इससे यही स्पष्ट होता है कि भाजपा और शिवसेना का पिछले 30 वर्षों का गठबंधन पहले से अधिक मजबूत है।
आरटीओ में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में कहा कि इस विषय पर उनकी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक से कई बार चर्चा हो चुकी है। जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे और पूरे प्रकरण की जांच कराई जाएगी। राजस्य विभाग में कथित घोटाले के बारे में उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में केवल विसंगतियां सामने आईं है।
राजस्व विभाग के पास क्वासी-ज्यूडिशियल अधिकार है, जिसके तहत स्टाम्प शुल्क बढ़ाने या घटाने के निर्णय लिए जाते हैं। इसलिए हर विसंगति की घोटाला नहीं कहा जा सकता। उन्होंने बताया कि इस मामले की जांच के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है और जांच जारी है।
