नासिक: नई प्रशासनिक इमारत में पहली बार पेश हुआ जिला परिषद बजट, ग्रामीण विकास पर जोर

Nashik Zilla Parishad Budget: नासिक जिला परिषद ने 2026-27 के लिए 59.14 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। ग्रामीण विकास और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं शामिल की गई हैं।
Nashik: District Council Budget Presented for the First Time in the New Administrative Building; Emphasis on Rural Development
Nashik Rural Development Schemes( Source: Social Media )
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Nashik District Rural Development Schemes: नासिक जिला परिषद का वित्तीय वर्ष 2025-26 का संशोधित बजट तथा वर्ष 2026-27 के लिए 59.14 करोड़ रुपये का मूल बजट मंगलवार को प्रस्तुत किया गया।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रशासक ओमकार पवार ने इस बजट को मंजूरी प्रदान की। इस बजट की खास बात यह रही कि जिला परिषद की नई प्रशासनिक इमारत में प्रस्तुत किया गया यह पहला बजट है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए कई नवोन्मेषी योजनाओं को शामिल किया गया है।

राजस्व में वृद्धि और ब्याज आय में कमी का प्रभाव प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 का मूल बजट 60।83 करोड़ रुपये का था, जिसकी संशोधित अनुमानित आय 63.47 करोड़ रुपये रही।

इस वर्ष मुद्रांक शुल्क से लगभग 15 करोड़ रुपये की आय प्राप्त होने से राजस्व में बढ़ोतरी हुई है। वीपीडीए प्रणाली के कारण जिला परिषद को मिलने वाली ब्याज आय में कमी आई है, जिसका सीधा प्रभाव बजट के अनुमानों पर दिखाई दे रहा है। वर्ष 2026-27 के लिए अनुमानित आय 35.50 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जिसे पिछले वर्ष की शेष राशि को जोड़कर संतुलित किया गया है।

विकास कार्यों को मिलेगी नई गति

प्रशासक ओमकार पवार ने स्पष्ट किया कि बजट का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आधारभूत संरचना में सुधार करना है।

महिला, बाल और दिव्यांग कल्याण के लिए भी पर्याप्त निधि सुरक्षित रखी गई है, जिससे समाज के अंतिम घटक तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच सके,

विभागवार निधि का आवंटन

बजट में शिक्षा, लघु सिंचाई और समाज कल्याण जैसे प्रमुख विभागों के लिए विशेष वित्तीय प्रावधान किए गए हैं।

क्रमांक विभाग आवंटित निधि (₹ करोड़ में)
1 शिक्षा विभाग 8.71
2 लघु सिंचाई (लघुपाटबंधारे) 7.29
3 जलापूर्ति एवं स्वच्छता 5.00
4 समाज कल्याण विभाग 4.47
5 पशुसंवर्धन विभाग 3.68
6 कृषि विभाग 3.50
7 दिव्यांग कल्याण 2.53
8 महिला एवं बाल कल्याण 2.45
9 स्वास्थ्य विभाग 1.92
10 अन्य (निर्माण, पंचायत, वित्त) 25.69
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