पुणे-नासिक हाईवे चौड़ीकरण के लिए विधायक महेश लांडगे की मांग: PCMC और PMRDA से अंतरिम फंड देने का आग्रह

Pune Highway Project: पुणे-नासिक राजमार्ग के चौड़ीकरण और एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना के लिए विधायक महेश लांडगे ने सीएम फडणवीस को पत्र लिखकर PCMC और PMRDA से अंतरिम फंड जारी करने की मांग की।

Pune Nashik Highway Mahesh Landge: पुणे-नासिक राष्ट्रीय राजमार्ग के नाशिक फाटा से खेड-राजगुरुनगर तक प्रस्तावित चौड़ीकरण परियोजना को गति देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक महेश लांडगे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर महत्वपूर्ण मांग उठाई है। उन्होंने आग्रह किया है कि राज्य सरकार से मुख्य बजट जारी होने तक परियोजना के लिए आवश्यक राशि पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका (पीसीएमसी) और पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) के माध्यम से अंतरिम रूप से उपलब्ध कराई जाए।

पीसीएमसी और पीएमआरडीए से भी सहयोग का आग्रह

विधायक लांडगे ने अपने पत्र में पीसीएमसी आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी और पीएमआरडीए आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी को भी आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई के निर्देश देने का अनुरोध किया है। उनका कहना है कि भूमि अधिग्रहण में देरी के कारण परियोजना की प्रगति प्रभावित हो रही है, जबकि यह मार्ग औद्योगिक और यातायात की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना की प्रक्रिया जारी

यह राष्ट्रीय राजमार्ग पुणे, पिंपरी-चिंचवड़, चाकण और खेड-राजगुरुनगर जैसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस मार्ग को एलिवेटेड कॉरिडोर के रूप में विकसित करने की घोषणा कर चुके हैं और इसके लिए टेंडर प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। हालांकि, भूमि अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार की ओर से आवश्यक धनराशि जारी नहीं होने से परियोजना आगे नहीं बढ़ पा रही है।

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ट्रैफिक जाम से बढ़ रही लोगों की परेशानी

तेजी से बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिक गतिविधियों के कारण इस लगभग 30 किलोमीटर लंबे मार्ग पर यातायात का दबाव लगातार बढ़ रहा है। वर्तमान में इस दूरी को तय करने में दो से तीन घंटे तक का समय लग रहा है, जिससे वाहन चालकों का समय और ईंधन दोनों की बड़ी मात्रा में बर्बादी हो रही है। स्थानीय उद्योगों और आम नागरिकों को भी इससे काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

परियोजना जल्द शुरू करने पर जोर

विधायक महेश लांडगे ने कहा कि औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस परियोजना को केवल फंड की कमी के कारण नहीं रुकना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि अंतरिम वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तत्काल पूरी की जाए, ताकि चौड़ीकरण और एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण शीघ्र शुरू हो सके। उनका मानना है कि इससे ट्रैफिक जाम में कमी आएगी, आवागमन सुगम होगा और क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी नई गति मिलेगी।