Gadchiroli Bridge Collapse: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा उद्घाटित एटापल्ली तहसील के कोठी-कोरणार पुल के मात्र तीन वर्ष के भीतर ध्वस्त हो जाने से गडचिरोली जिले में हाल के वर्षों में हुए सड़क और पुल निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर गंभीर प्रश्न खड़े हो गए हैं। करोड़ों रुपये की लागत से बना यह पुल बाढ़ के तेज बहाव में क्षतिग्रस्त होने के बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली, गुणवत्ता नियंत्रण और ठेका प्रक्रिया को लेकर व्यापक आलोचना शुरू हो गई है।

इस घटना से राज्य की राजनीति भी गरमा गई है। विपक्षी दलों ने इसे विकास कार्यों में भ्रष्टाचार, घटिया निर्माण और प्रशासनिक लापरवाही का प्रतीक बताते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला है। सोशल मीडिया पर भी यह मामला तेजी से चर्चा में है और सरकार तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग को कठघरे में खड़ा किया जा रहा है।

डिजाइन बदले जाने की जानकारी से बढ़े सवाल

इस मामले में एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, पुल का मूल डिजाइन निर्माण कार्य शुरू होने से पहले बदल दिया गया था। अब यह प्रश्न उठ रहा है कि, डिजाइन में बदलाव किसके निर्देश पर किया गया, क्या उसे विधिवत तकनीकी मंजूरी मिली थी, और क्या बदलाव के बाद स्वतंत्र गुणवत्ता परीक्षण कराया गया था।

सीएम आफिस ने मांगी स्थानीय प्रशासन से रिपोर्ट

विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट तत्काल तलब की है। संबंधित अधिकारियों, अभियंताओं और ठेकेदारों की जिम्मेदारी तय करने तथा घटिया निर्माण कार्यों के संबंध में कठोर निर्णय लेने की तैयारी किए जाने की भी चर्चा है। यदि ऐसा होता है, तो केवल कोठी-कोरणार पुल ही नहीं, बल्कि गडचिरोली जिले में लोकनिर्माण विभाग द्वारा कराए गए अन्य विकास कार्यों की भी व्यापक समीक्षा हो सकती है।

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लोनिवि का स्पष्टीकरण

अधीक्षक अभियंता नीता ठाकरे ने कहा कि लोकनिर्माण विभाग की अधीक्षक अभियंता नीता ठाकरे ने कहा कि, अत्यधिक वर्षा, नदी किनारे का कटाव, बाढ़ के पानी में फंसे बड़े लकड़ी के लट्टे तथा नींव पर बढ़े दबाव के कारण पुल क्षतिग्रस्त हुआ। हालांकि इस स्पष्टीकरण से विपक्ष और स्थानीय नागरिक संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि, करोड़ों रुपये खर्च कर बनाया गया पुल यदि पहली बड़ी बाढ़ में ही ध्वस्त हो जाए, तो केवल अत्तिवृष्टि को जिम्मेदार ठहराना घटिया निर्माण पर पर्दा डालने का प्रयास है।

Gadchiroli Naxal Weapons Seized: गड़चिरोली जिले में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ सीमा से सटे कुमनार जंगल क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा जमीन में छिपाकर रखे गए हथियारों और विस्फोटक सामग्री का बड़ा जखीरा बरामद किया गया।

पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि 28 जुलाई से 3 अगस्त तक मनाए जाने वाले तथाकथित ‘नक्सल शहीद सप्ताह’ के दौरान हिंसक गतिविधियों के लिए हथियार जमा किए गए हैं। इसके बाद जिला पुलिस अधीक्षक एम. रमेश के निर्देश पर विशेष अभियान दल, बीडीडीएस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने जंगल में व्यापक सर्च ऑपरेशन शुरू किया। 1 अगस्त को इलाके की घेराबंदी कर गहन तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें नक्सलियों के छिपाए गए हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए।

#गडचिरोली – नक्षल सप्ताहाच्या पार्श्वभूमीवर गडचिरोली पोलीस दल आणि सीआरपीएफने संयुक्त कारवाई करत महाराष्ट्र–छत्तीसगड सीमेलगतच्या कुमनार जंगल परिसरातून माओवाद्यांनी जमिनीत पुरून ठेवलेला शस्त्रसाठा आणि स्फोटक साहित्य जप्त केले.
पीटीसी – @jayantnimgade pic.twitter.com/XjQzUSqwLX

— आकाशवाणी समाचार छत्रपती संभाजीनगर (@airnews_arngbad) August 4, 2026

अभियान में मिले कई विस्फोटक

तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने एक एसएलआर राइफल, एक .303 राइफल, सात बारह बोर राइफल, तीन सिंगल शॉट राइफल, दो बीजीएल लॉन्चर, तीन एसएलआर मैगजीन, एक आईईडी विस्फोटक और दो बैटरियां बरामद कीं। पुलिस के अनुसार, यह हथियार नक्सलियों ने भविष्य में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के उद्देश्य से जंगल में छिपाकर रखे थे।

समय रहते इन्हें जब्त कर सुरक्षा बलों ने संभावित खतरे को टाल दिया। अधिकारियों का कहना है कि जिले में नक्सल गतिविधियां लगातार कमजोर हो रही हैं, लेकिन शहीद सप्ताह के दौरान सुरक्षा एजेंसियां विशेष सतर्कता बरतती हैं।

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अभी चलता रहेगा अभियान

इस कार्रवाई को जिला पुलिस, इंटेलिजेंस सेल, बीडीडीएस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने सफलतापूर्वक अंजाम दिया। अभियान अपर पुलिस अधीक्षक कार्तिक मधिरा, गोकुल राज जी., अहेरी के अपर पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन बी.जे. तथा पुलिस उपाधीक्षक सुनील उइके के मार्गदर्शन में चलाया गया।

पुलिस का कहना है कि महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ सीमा से लगे संवेदनशील क्षेत्रों में आगे भी सघन तलाशी और निगरानी अभियान जारी रहेगा, ताकि नक्सलियों की किसी भी साजिश को समय रहते विफल किया जा सके और क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा कायम रहे।

Gadchiroli Naxal Operation: गड़चिरोली जिले में नक्सल आंदोलन लगभग समाप्त होने की कगार पर है। ऐसे में नक्सलियों द्वारा 28 जुलाई से 3 अगस्त की समयावधि में नक्सल शहीद सप्ताह मनाया गया। जिसके मद्देनजर जिले में अनुचित घटना न घटे, इसलिये जिला पुलिस जवानों ने जिले में नक्सल विरोधी अभियान तीव्र रूप से चलाया गया।

इस सप्ताह महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ सीमा से सटे कुमनार गांव के जंगल परिसर में नक्सलियों ने विस्फोटक और हाथियार छिपाए रखने की गोपनीय जानकारी मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में जवानों ने खोज मुहिम तीव्र कर नक्सलियों द्वारा जमीन में छिपाए गए विस्फोटक सामग्री समेत कुल 14 आग्नेयास्त्र बरामद किये हैं।

मनाते थे शहीद सप्ताह

प्रति वर्ष नक्सलियों द्वारा 28 जुलाई से 3 अगस्त की समयावधि में शहीद सप्ताह मनाया जाता है। इस कालावधि में नक्सलियों द्वारा हिसंक घटना को अंजाम देने का प्रयास करते हैं। इसके मद्देनजर जिला पुलिस दल के जवानों द्वारा जिले के सीमावर्ती इलाकों में नक्सल विरोधी अभियान तीव्र रूप से चलाई गया। इसी बीच महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ सीमा स्थित कुमनार के जंगल में नक्सलियों द्वारा बड़ी मात्रा में हथियार एवं विस्फोटक सामग्री छिपाकर रखने की जानकारी पुलिस को मिली।

जमीन में छिपा रखे थे हथियार और विस्फोटक

जिसके आधार पर 31 जुलाई को जिला पुलिस अधिक्षक एम. रमेश के मार्गदर्शन में विशेष अभियान दल (प्राणहिता) की चार टुकड़ियां, बीडीडीएस (बम निष्क्रयकरण एवं खोज दल) की एक टीम तथा सीआरपीएफ के जवानों को संयुक्त खोज अभियान के लिए रवाना किया गया। इसी बीच 1 अगस्त को सुरक्षा बलों ने संबंधित जंगल परिसर की घेराबंदी कर बीडीडीएस टीम की सहायता से गहन तलाशी अभियान चलाया।

घटनास्थल से मिले आधुनिक हथियार

इस दौरान नक्सलियों द्वारा जमीन में छिपाकर रखे 1 एसएलआर राइफल, 1.303 राइफल, 7 बारह बोर राइफल, 3 सिंगल शॉट राइफल, 2 बीजीएल लॉन्चर, 3 एसएलआर मैगजीन, 1 आईईडी विस्फोटक और 2 बैटरियां ऐसे कुल 14 आग्नेयास्त्रों के साथ विस्फोटक सामग्री बरामद कर जब्त की गई।

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यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक एम. रमेश के आदेश और अपर पुलिस अधीक्षक कार्तिक मधिरा, अपर पुलिस अधीक्षक्र गोकुल राज जी. अपर पुलिस अधीक्षक, अहेरी (प्राणहिता) हर्षवर्धन बी. जे., पुलिस उपाधीक्षक (अभियान) सुनील उइके के पर्यवेक्षण में विशेष अभियान दल, इंटेलिजेंस सेल, बीडीडीएस टीम तथा सीआरपीएफ के जवानों द्वारा संयुक्त रूप से सफलतापूर्वक संपन्न की गई।

Gadchiroli Land Acquisition: गडचिरोली जिले के किसी भी प्रकल्प के लिए उपजाऊ खेतजमिन का अधिग्रहण न करने की मांग को लेकर 6 सांसदों के प्रतिनिधि मंडल के साथ कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष महेंद्र ब्राम्हणवाडे के नेतृत्व में गड़चिरोली के किसानों ने उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन की भेंट लेकर उनके समक्ष अपनी व्यथा रखी। जिले को स्टील हब बनाने के नाम पर सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर उपजाऊ खेत जमीन का अधिग्रहित करने की प्रक्रिया शुरू होने से जिले के हजारों किसान भूमिहीन होने के भय में है।

खेती ही आजिविका का साधन होने से जमीन जाने पर अनेक किसानों पर भुखमरी की नौबत आ सकती है। ऐसी भावना किसानों ने उपराष्ट्रपति के समक्ष व्यक्त की। गड़चिरोली तहसील के हिरापुर-गुरवला परिसर में प्रस्तावित हवाईअड्डे के लिए होनेवाले जमीन अधिग्रहण को स्थानीय किसारों ने विरोध किया है। वहीं चामोशी तहसील के भेंडाला परिसर के 14 गांव में तथा जयरामपुर परिसर के 13 गांव की एमआईडीसी प्रकल्प के लिए होनेवाले जमीन अधिग्रहण को भी किसानों ने विरोध किया है।

उपजाऊ खेत बचाने की उठाई मांग

जिले में कोई भी एमआईडीसी, हवाईअड्डा अथवा अन्य सरकारी प्रकल्प के लिए उपजाऊ खेतजमीन अधिग्रहित न करें, इस मांग के लिए किसानों ने इससे पूर्व विभिन्न ज्ञापन, आंदोलन, मोर्चा तथा मुंडन आंदोलन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकर्षण किया है। प्रतिनिधि मंडल में सांसद प्रतिभा धानोरकर, सांसद वर्षा गायकवाड, सांसद श्यामकुमार बर्वे, सांसद प्रशांत पडोले, सांसद गोवाल पाडवी, सांसद सलंग ए सदमा समेत मनोहर पोरेटी, एड. दुष्यन्त कीरसान, दिवाकर निसार, प्रमोद भगत, मिलिंद खोब्रागडे, प्रशांत कोराम, वसंत राऊत, राजेश ठाकूर का समावेश था।

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राज्यपाल के समक्ष भी रखी गई थी मांग

इससे पूर्व किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा की लोकभवन, मुंबई में भेट लेकर जमीन अधिग्रहण के आदेश रद्द करने की मांग की थी। इसके बाद अब 6 सांसदों के प्रतिनिधि मंडल के साथ गडचिरोली जिले के किसानों ने नई दिल्ली में देश के उपराष्ट्रपत्ति सी. पी. राधाकृष्णन की भेट लेकर जिले के किसी भी प्रकल्प के लिए सुपिक खेतजमिन अधिग्रहित न करें, ऐसी मांग की।

Gadchiroli Heavy Rain 512 Houses Damaged: जुलाई के अंतिम सप्ताह में लगातार चार दिनों तक हुई मूसलाधार बारिश ने गड़चिरोली जिले में व्यापक तबाही मचाई। अतिवृष्टि के कारण नदियां और नाले उफान पर आ गए, जिससे जिले के प्रमुख मार्गों सहित दो दर्जन से अधिक सड़कें तीन दिनों तक बंद रहीं।

कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह टूट गया और सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। भारी बारिश के चलते खेती, मकानों और गौशालाओं को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। जिला प्रशासन के प्राथमिक आंकड़ों के अनुसार जिले में कुल 512 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनमें 499 मकानों को आंशिक और 13 मकानों को पूर्ण नुकसान हुआ।

सबसे अधिक प्रभावित भामरागढ़ तहसील रही, जहां 276 मकानों को क्षति पहुंची। प्रशासन ने सभी प्रभावित क्षेत्रों में संयुक्त सर्वेक्षण शुरू कर नुकसान का आकलन किया है।

तहसीलों में घर हुए क्षतिग्रस्त

बारिश और बाढ़ के कारण गड़चिरोली जिले की कई तहसीलों में मकानों को भारी नुकसान पहुंचा। गड़चिरोली तहसील में 46 आंशिक और एक पूर्ण क्षति का मामला दर्ज हुआ, जबकि कुरखेड़ा में 21 आंशिक और सात पूर्ण रूप से मकान क्षतिग्रस्त हुए। अहेरी में 52 आंशिक और दो पूर्ण नुकसान के मामले सामने आए, वहीं सिरोंचा में 37 आंशिक और तीन पूर्ण रूप से मकान ढह गए।

चामोर्शी, आरमोरी, कोरची, धानोरा, मुलचेरा, देसाईगंज और एटापल्ली जैसी तहसीलों में भी कई घर प्रभावित हुए। प्रशासन ने बताया कि तहसील स्तर पर विभिन्न विभागों की संयुक्त टीमों ने सभी नुकसानग्रस्त मकानों का पंचनामा और सर्वेक्षण पूरा कर लिया है। हालांकि प्रभावित परिवारों को अब तक मुआवजा मिलने की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है, जिससे लोगों में नाराजगी बनी हुई है।

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लोगों को सरकार से सहायता का इंतजार

अतिवृष्टि के दौरान गाज गिरने, बिजली का करंट लगने और बाढ़ के तेज बहाव में बह जाने जैसी घटनाओं में जिलेभर में 56 पशुओं की मौत हुई। इनमें सात बड़े और 49 छोटे पशु शामिल हैं। पशुपालकों को इससे भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन अब तक उन्हें भी किसी प्रकार का मुआवजा नहीं मिल सका है। लगातार बारिश से खेती को भी गंभीर क्षति पहुंची है और कई क्षेत्रों में फसलें पानी में डूब गईं।

प्रभावित ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन ने सर्वेक्षण तो कर लिया है, लेकिन आर्थिक सहायता जल्द नहीं मिली तो सामान्य जीवन पटरी पर लाना मुश्किल होगा। गड़चिरोली जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि सभी रिपोर्ट शासन को भेजी जा रही हैं और मंजूरी मिलने के बाद पात्र प्रभावितों को नियमानुसार सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

Gadchiroli Hospital Fire Incident: गड़चिरोली जिला मुख्यालय स्थित महिला तथा बाल अस्पताल में शनिवार शाम एक बड़ा हादसा टल गया। अस्पताल के नवजात गहन चिकित्सा कक्ष (एनआईसीयू) में अचानक हुए शॉर्ट सर्किट के कारण बिजली पैनल में आग लग गई, जिससे कुछ देर के लिए पूरे अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई। उस समय एनआईसीयू में उपचाराधीन 13 नवजात शिशुओं की जान खतरे में पड़ गई थी।

हालांकि कर्मचारियों की तत्परता और सूझबूझ से आग पर समय रहते काबू पा लिया गया और सभी नवजातों को सुरक्षित बचा लिया गया। यह घटना शनिवार शाम करीब 4 बजे हुई। एनआईसीयू कक्ष के बिजली पैनल में अचानक शॉर्ट सर्किट होने से चिंगारियां निकलीं और आग लग गई। संयोगवश उसी समय अस्पताल के भूतल पर एक महिला कर्मचारी के सेवानिवृत्ति समारोह का आयोजन चल रहा था, जिसमें अधिकांश कर्मचारी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि जिस मंजिल पर आग लगी, वहां उस समय केवल तीन-चार कर्मचारी ही ड्यूटी पर थे।

फैल गई थी दहशत

घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल में भर्ती गर्भवती महिलाओं, नवजातों के परिजनों और अन्य मरीजों के बीच दहशत फैल गई। कुछ समय के लिए अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी और भागदौड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। एनआईसीयू में भर्ती बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिजनों की चिंता बढ़ गई। मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने तत्काल दमकल यंत्रणा की सहायता से आग पर काबू पाया और उसे आगे फैलने से रोक दिया। कर्मचारियों की सतर्कता के कारण उपचाराधीन सभी 13 नवजात शिशु सुरक्षित बचा लिए गए और एक बड़ी जनहानि टल गई।

कार्यक्रम में व्यस्त थे अस्पताल के कर्मचारी

घटना के बाद अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। परिजनों का आरोप है कि इतने संवेदनशील विभाग में पर्याप्त कर्मचारियों की मौजूदगी सुनिश्चित होनी चाहिए थी, लेकिन अधिकांश कर्मचारी सेवानिवृत्ति समारोह में व्यस्त थे। उनका कहना है कि यदि आग पर समय रहते नियंत्रण नहीं पाया जाता, तो गंभीर हादसा हो सकता था। इस घटना ने सरकारी अस्पतालों के फायर ऑडिट और सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर बड़े प्रश्न खड़े कर दिए हैं।

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सभी शिशु सुरक्षित

महिला व बाल अस्पताल के अधीक्षक डॉ. माधुरी किलनाके ने कहा कि एनआईसीयू कक्ष में आग लगने की सूचना मिलते ही कर्मचारियों तथा अस्पताल प्रबंधन की टीम ने तुरंत कार्रवाई कर आग पर काबू पा लिया। घटना में सभी नवजात शिशु सुरक्षित है और उनका नियमित उपचार जारी है।

Gadchiroli Heavy Rain Flood Crops Damaged: गड़चिरोली जिले में मूसलाधार बारिश के कारण नदी और नालें उफान पर आई, जिससे कई मार्गों पर 2 दिनों तक यातायात पूरी तरह ठप रहा। विशेष रूप से भामरागड, राजोली और सिरोंचा तहसील के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस जाने से लोगों को भारी नुकसान हुआ है और अनेक परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गए हैं।

बाढ़ प्रभावित लोगों ने बताया कि अचानक आई बाढ़ में घरों का आवश्यक सामान बह गया। किसी की बकरियां पानी में बह गईं तो किसी के घर में रखा धान, चावल, कपड़े, बिस्तर, टीवी, फ्रिज और अन्य घरेलू सामान पूरी तरह खराब हो गया। कई परिवारों ने सालभर का जमा किया गया अनाज भी पानी में भीगकर खराब हो गया है। इससे पहले से आर्थिक संकट झेल रहे ग्रामीण और आदिवासी परिवारों पर भारी विपत्ति आ गई है।

बाढ़ का सबसे ज्यादा असर

इसका सबसे बड़ा असर नदी किनारे के किसानों पर पड़ा है। खेतों में खड़ी की फसल पानी में डूब जाने से कई स्थानों पर फसल सड़ने लगी है। कुछ क्षेत्रों में तो धान पूरी बुआई ही बह जाने की स्थिति है। इससे किसानों के सामने दोबारा बुआई का संकट खड़ा हो गया है। सड़क तथा पुलों की बदहाली उजागर लगातार बारिश के कारण जिले की कई ग्रामीण सड़कें बह गई हैं और कुछ स्थानों पर छोटे पुलों में भी दरारें आ गई हैं।

क्या है नागरिकों का आरोप?

बाढ़ प्रभावित गांवों में राजस्व और संबंधित विभागों की टीमों द्वारा पंचनामा किए जाने का दावा प्रशासन कर रहा है। लोगों का आरोप है कि पंचनामा केवल औपचारिकता बनकर रह गया। प्रत्येक घर में जाकर नुकसान का विस्तृत निरीक्षण नहीं किया गया।

सिरोंचा तहसील की एक बाढ़ प्रभावित महिला ने शिकायत करते हुए कहा कि कागज पर पंचनामा हुआ, लेकिन हमारे घर का कितना अनाज खराब हुआ और कितना सामान बह गया, यह किसी ने ठीक से देखा ही नहीं। इससे लोगों में यह भ्रम बना हुआ है कि आखिर किसे कितनी सहायता मिलेगी।

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सरकार की मदद का इंतजार

बाढ़ प्रभावित नागरिक तथा किसान अब सरकार की मदद का इंतजार कर रहे हैं। घरों, पशुओं, अनाज और फसलों के नुकसान के लिए तत्काल आर्थिक सहायता देने की मांग उठ रही है। किसानों ने दोबारा बुआई के लिए मुफ्त बीज, खाद और विशेष अनुदान देने की भी मांग की है।

प्रशासन के सामने खड़ी हुई सबसे बड़ी चुनौति गड़चिरोली जैसे दुर्गम तथा नदी-नालों से घिरे जिले में बाढ के बाद पुनर्वास करना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। कई गांवों में अब भी कीचड़, दूषित पानी और टूटे संपर्क मार्गों के कारण सामान्य जीवन पटरी पर नहीं लौट पाया है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में भी मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई है, जिससे लोगों की चिंता बनी हुई है।

Gadchiroli Liquor Smuggling: गड़चिरोली जिले में शराबबंदी कानून लागु है। बावजूद इसके अवैध तरीक से शराब की तस्करी करने का सिलसिला जारी है। ऐसे अवैध व्यवसाय के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश जिला पुलिस अधिक्षक एम. रमेश ने पुलिस विभाग को दिया है।

गुरूवार को एलसीबी, पुलिस आष्टी पुलिस ने तो शुक्रवार को शराब तस्करी का पर्दाफाश करते हुए दो अलग-अलग जगह पर जाल बिछाकर शराब से भरं दो वाहनों को जब्त किया है। वहीं इस कार्रवाई में पुलिस ने दो वाहन समेत कुल 22 लाख 99 हजार 400 रूपयों का माल जब्त किया है। इन कार्रवाइयों में तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

दो जगह छापेमारी

यह कार्रवाईयां जिला पुलिस अधिक्षक एम. रमेश के आदेश नुसार अपर पुलिस अधीक्षक (अभियान) कार्तिक मधीरा, अपर पुलिस अधीक्षक (प्रशासन) गोकुल राज जी., सहायक पुलिस अधीक्षक, अनिकेत हिरडे के मार्गदर्शन में एलसीबी प्रमुख अरुण फेगडे, सहायक पुलिस निरीक्षक भगतसिंग दुलत, गडचिरोली पुलिस थाने के थानेदार विनोद चव्हाण, आष्टी पुलिस थाने के थानेदार विशाल काले, पुलिस उपनिरीक्षक काशिनाथ शेडमाके समेत एलसीबी के कर्मी सुधाकर दंडिकेवार, रोहीत गोंगले, दिपक लोणारे आदि ने की।

आष्टी और गड़चिरोली में पुलिस का शिकंजा

7.6 लाख का माल जब्त गुरूवार को आरमोरी मार्ग से गडचिरोली शहर में कार की सहायता से शराब की तस्करी होने की गोपनिय जानकारी मिलते ही एलसीबी और गडचिरोली पुलिस ने आरमोरी मार्ग पर जाल बिछाया। इसी बीच एम.एच. 33- एडी 3192 क्रमांक की वाहन संदेहास्पद स्थिति में आते हुए दिखाई दी। पुलिस ने उक्त वाहन रोककर जांच करने पर वाहन में देशी-विदेशी शराब दिखाई दी।

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जिससे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 लाख रूपये किमत की कार और शराब समेत कुल 7 लाख 60 हजार 800 रूपयों का माल जब्त किया है। वहीं इस मामले में शहर के गोकुलनगर निवासी प्रमोद दिलीप भोयर (33) और मुकेश प्रकाश बोधलकर (38) के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

येणापुर में जाल बिछाकर पकड़ा वाहन

दुसरी कार्रवाई आष्टी पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत आनेवाले येणापुर गांव में की गई। जहां चंद्रपुर जिले के जलनगर निवासी अब्दुल फरहान शेख (24) यह एम. एच. 34 बीझेड-7617 क्रमांक की बोलेरो वाहन से शराब की तस्करी कर रहा था। पुलिस ने येणापूर के डॉ. बाबासाहब आंबेडकर चौक में जाल बिछाया। इसी बीच उक्त वाहन आते हुए दिखाई देते ही पुलिस ने वाहन को रोककर वाहन की जांच की।

जहां पर अवैध शराब दिखाई दी। जिससे पुलिस ने 5 लाख रूपये किमत की वाहन और शराब समेत कुल 15 लाख 38 हजार 600 रूपयों का माल जब्त किया है। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर आष्टी पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। मामले की अधिक जांच पुलिस उपनिरीक्षक काशिनाथ सेडमाके कर रहे हैं।

Gadchiroli Sati River Accident: शनिवार को कुरखेडा तहसील में बहनेवाली सती नदी में स्नान करने के लिये गये चार में से तीन मासूमों की डूबने से मृत्यु होने की दिल दहला देनेवाली घटना सामने आयी है। कुरखेडा तहसील के खेडेगांव राणी गांव निवासी चार स्कूली छात्र गांव से दो किमी दूरी पर बहनेवाली सती नदी में दोपहर के समय स्नान करने गये थे।

जहां चारों बच्चे स्नान करने के लिये नदी के पानी में उतर गये। लेकिन कुछ ही क्षण में चारों पानी में डूब गये। जिनमें लक्ष्मण सुनेर दुधकंवर 12, कुणाल रमेश दुधकंवर 11 और कोईत हिवराज सराटे 13 की डूबने से मृत्यु हो गयी। वहीं आविश विनोद आमले 13 नामक छात्र ने पेड़ की एक टहनी को पकड़कर अपनी जान बचा ली।

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एक छात्र ने पेड़ की टहनी पकड़कर बचाई जान

जिसमें वह मामूली रूप से घायल हो गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही पूराडा पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी राजेंद्र मैहस्कर, नायब तहसीलदार राजकुमार धनबाते, नायब तहसीलदार वैभव आंबेकर, मंडल अधिकारी उन्हाले, शिक्षा विस्तार अधिकारी नरेंद्रकूमार कोकूडे, केंद्रप्रमुख जयंत राऊत आदि घटनास्थल पर पहुंचे और एम्बुलंस की सहायता से तीनों छात्रों के शवों को कुरखेडा के उपजिला अस्पताल में भिजवाया गया।

Gadchiroli Heavy Rain: मौसम विभाग द्वारा जताई गई संभावना के अनुसार पिछले तीन दिनों से जिले में मूसलाधार बारिश का दौर शुरू है। निरंतर हो रही बारिश के कारण जिले के नदी नालों में बाढ की स्थिति निर्माण हो गई तथा अनेक मार्ग बंद हो गये थे। जिसके कारण जिले के सैकड़ों गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया था। ऐसे में शुक्रवार को सुबह के समय बारिश थम गयी। और दोपहर के समय धूप निकलने से नागरिकों ने राहत की सांस ली लेकिन शाम होते ही पुनः बारिश शुरू हो गयी।

दिनभर थमी बारिश के कारण अनेक मार्ग पूर्ववत शुरू होने से नागरिकों को राहत मिली है। हालांकि अब भी आधे दर्जन मार्ग बंद पड़े है। जिसके कारण तीसरे दिन भी अनेक गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा हुआ है। उधर जिले की आखरी छोर पर बसी भामरागड़ तहसील मुख्यालय समीपस्थ बहनेवाली पर्लकोटा नदी का पानी भामरागड़ शहर में घुस जाने के कारण शहर में व्यापार ठप हो गया है। प्रशासन द्वारा बाढ़ की स्थिति पर नजर रखकर सतर्कता बरती जा रही है।

भामरागड़ समेत 100 गांवों का टूटा संपर्क

पर्लकोटा नदी में आयी बाढ़ का पानी भामरागड़ शहर में घुस गया। साथ ही भामरागड़ तहसील मुख्यालय समेत तहसील के करीब 100 गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। विशेषतः शहर के बाजार लाईन में बाढ का पानी घुसने के कारण व्यापारियों का भारी नुकसान हुआ है। प्रशासन द्वारा प्रभावित क्षेत्र के नागरिकों को सुरक्षित जगह पर स्थलांतरित किया गया है।

अब भी 6 मार्ग है बंद

निरंतर हो रही बारिश के कारण गुरूवार तक जिले के करीब 25 मार्ग बंद हो गये थे। लेकिन शुक्रवार को दिनभर बारिश थमने से आधे से अधिक मार्ग पर यातायात पूर्ववत शुरू हो गया। हालांकि अब भी जिले के 6 मार्ग बंद है। जिनमें हेमलकसा-भामरागड़, असरअली-सोमणपल्ली, एटापल्ली-गट्टा, अहेरी -देवलमारी-वट्रा, कसनसूर-रेगडी और ताडगांव-दामरंचा इन मार्ग का समावेश है।

भारी बारिश से 6 प्रमुख मार्ग अब भी बंद

अतिवृष्टी के चलते संपर्क टूटने पर गड़‌चिरोली तहसील के कुंभी गांव के 3 नागरिकों को जिला प्रशासन ने तत्काल बचाव कार्य चलाकर उनका रेस्क्यू किया तथा उन्हें आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई। कुंभी गांव के समीर विजय गेडाम (25) की राजस्थान में बैंक मैनेजर के रूप में नियुक्ति हुई है। उन्हे पदभार संभालने के लिए तत्काल सफर करना जरूरी था। वहीं तुलसी नवबोध गेडाम (21) की नागपुर में परीक्षा होने से उसे भी गांव के बाहर निकालना जरूरी था। वहीं दिलीप पितांबर गेडाम (50) की तबियत बिगड़ने के चलते उन्हे आगामी वैद्यकीय उपचार के लिए बाहर निकालने की आवश्यकता थी।

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इस संदर्भ में पुलिस निरीक्षक विनोद चव्हाण ने जिला आपदा नियंत्रण कक्ष से संपर्क कर स्थिति की जानकारी दी। जिला प्रशासन ने तत्काल एसडीआरएफ दल तथा जिला पुलिस के बचाव दल बोट व आवश्यक साहित्य रवाना किए। एसडीआरएफ के पुलिस निरीक्षक जी. जे. खोब्रागडे तथा जिला पुलिस बचाव दल के प्रेमानंद टेकाम व उनके सहयोगियों ने बचाव मुहिम चलाकर तीनों को सुरक्षित बाहर निकाला तथा उन्हे आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराई।

Vidarbha Flood Rescue Operation: विदर्भ में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच यवतमाल जिले में एक दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार की खुशियां पलभर में उजड़ गई। दारव्हा तहसील के दहेली गांव के पास अडाण नदी के पुल पर तेज बहाव का अंदाजा नहीं लग पाने से एक अर्टिगा कार बाढ़ के पानी में बह गई। चालक अविनाश नामदेव खंडारे किसी तरह पेड़ का सहारा लेकर अपनी जान बचाने में सफल रहे, लेकिन उनकी पत्नी माधवी खंडारे और दो मासूम बेटियां कार समेत तेज धारा में बह गईं।

खबर लिखे जाने तक तीनों की तलाश के लिए राहत एवं बचाव अभियान जारी था। आर्णी तहसील के लोणी गांव निवासी अविनाश खंडारे अपने परिवार के साथ कार से घर लौट रहे थे। दहेली गांव के पास अडाण नदी के पुल पर पहुंचने पर पुल के ऊपर से बाढ़ का पानी बह रहा था।

बाढ़ में बही कार, पत्नी-बेटियों की तलाश जारी

बहाव का सही अनुमान नहीं लग पाने पर उन्होंने कार आगे बढ़ाई, लेकिन तेज धारा ने वाहन को अपनी चपेट में ले लिया। कार बहने लगी तो अविनाश किसी तरह बाहर निकलकर पास के एक पेड़ पर चढ़ गए और वहीं फंसे रहे। बाद में बचाव दल ने उन्हें सुरक्षित निकाल लिया, जबकि उनकी पत्नी और दोनों बेटियां कार सहित बह गईं। उनकी तलाश जारी है।

उधर, विदर्भ में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। यवतमाल, गड़चिरोली, चंद्रपुर, गोंदिया, नागपुर और अमरावती संभाग के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नदियां उफान पर हैं और कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने राहत एवं बचाव दलों को सक्रिय कर दिया है।

आईएमडी ने विदर्भ के कई जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले कुछ दिनों तक क्षेत्र में तेज बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। प्रशासन ने लोगों से नदी-नालों और जलमग्न पुलों को पार करने से बचने तथा अत्यंत आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकलने की अपील की है।

गड़चिरोली में हेलिकॉप्टर से मरीज का रेस्क्यू

गड़चिरोली में बाढ़ के कारण मुख्य क्षेत्र से कटे भामरागढ़ क्षेत्र के लाहेरी गांव से एक गंभीर मरीज को पुलिस ने हेलिकॉप्टर की मदद से सुरक्षित निकालकर अस्पताल पहुंचाया, समय पर किए गए इस साहसिक रेस्क्यू अभियान से मरीज की जान बच गई। श्यामसुंदर नरोटी को साप ने काट लिया था। उनके शरीर में जहर फैल जाने से हालत गंभीर हो गई थी।

गड़चिरोली में हेलिकॉप्टर से मरीज का रेस्क्यू (फोटो सोर्स-सोशल मीडिया)

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लगातार बारिश और बाढ़ के कारण सभी सड़क मार्ग बंद होने से उन्हें अस्पताल ले जाना संभव नहीं था। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और गडचिरोली पुलिस ने तत्काल समन्वय स्थापित कर हेलिकॉप्टर को भामरागढ़ के लिए स्वाना किया। हेलिकॉप्टर की सहायता से नरोटी को सुरक्षित बाहर निकालकर गडचिरोली जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। समय पर उपचार मिलने से उनकी हालत अब खतरे से बाहर है।

Jairampur Farmers Protest: गडचिरोली जिले की चामोर्शी तहसील के जयरामपुर क्षेत्र के 13 गांवों के किसानों ने प्रस्तावित एमआईडीसी के लिए भूमि अधिग्रहण के विरोध में आंदोलन तेज कर दिया है। पहले जहां किसान धार्मिक परंपरा के तहत मंगलवार को ‘पोलो’ के रूप में मनाते थे, वहीं अब इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए प्रत्येक मंगलवार को ‘खेती बचाओ मंगलवार’ के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है।

इसके तहत किसान सभी कामकाज बंद रखकर गांव-गांव पदयात्रा (दिंडी) निकालेंगे और भूमि अधिग्रहण रद्द करने की मांग को बुलंद करेंगे, आषाढ़ी पर्व के अवसर पर प्रस्तावित एमआईडीसी भूमि अधिग्रहण के विरोध में किसानों ने बड़ा जनआंदोलन आयोजित किया। जयरामपुर क्षेत्र के सभी 13 गांवों के नागरिकों ने अपने-अपने गांवों में पदयात्रा निकालकर आंदोलन को और मजबूत बनाने का संकल्प लिया।

खेती बचाओ मंगलवार

किसानों ने घोषणा की कि, अब प्रत्येक मंगलवार का दिन खेती बचाने के संघर्ष के लिए समर्पित करेंगे और इस दिन कोई अन्य कार्य नहीं करेंगे, इस अवसर पर जयरामपुर, मुधोली चक क्रमांक-2, मुधोली तुकूम, गणपूर रैयत, विठ्ठलपुर, लक्ष्मणपुर, दुर्गापुर, चित्तरंजनपुर, सेल्लूर, किष्टापुर तथा अड्याल सहित सभी गांवों में बैनर, तख्तियां और नारों के साथ विशाल पदयात्राएं निकाली गई।

गडचिरोली के किसानों का ऐलान

इनमें किसान, महिलाएं, युवा, वरिष्ठ नागरिक और विद्यार्थियों ने बड़ी संख्या में उपस्थित हुए थे। एमआईडीसी खारिज करों, खेती बचाओ के नारेः पदयात्रा के दौरान एमआईडीसी रद्द करो, कंपनी नहीं, खेती चाहिए, मेरी खेती, मेरी पहचान, जमीन हमारी, फैसला हमारा, मातृभूमि का सौदा मंजूर नहीं तथा किसान एकता जिंदाबाद जैसे नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा।

हर मंगलवार होगा आंदोलन

किसानों ने कहा कि, खेती ही इस क्षेत्र के हजारों परिवारों की आजीविका का मुख्य आधार है और वे किसी भी परिस्थिति में अपनी उपजाऊ भूमि उद्योगों के लिए नहीं देंगे। आंदोलन को और व्यापक बनाने के लिए प्रत्येक मंगलवार को गांव-गांव जनजागरण अभियान, पदयात्राएं, बैठकें तथा विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

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आंदोलन तीव्र करने की चेतावनी

किसानों ने सरकार से प्रस्तावित एमआईडीसी भूमि अधिग्रहण को तत्काल रद्द करने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन को और अधिक तीव्र किया जाएगा। आषाढ़ी पर्व के अवसर पर हुए इस किसान आंदोलन से जयरामपुर क्षेत्र में चल रहे विरोध प्रदर्शन को नई ऊर्जा और व्यापक जनसमर्थन मिला है।

13 गांवों में निकली जनआक्रोश रैली

भूमि अधिग्रहण के विरोध में सभी 13 गांवों में जनआक्रोश रैली निकाली गई, रैली में महिलाओं, युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों और किसानों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि, सरकार किसानों की भावनाओं का सम्मान करते हुए भूमि अधिग्रहण का निर्णय वापस ले। साथ ही नागरिकों ने अपनी कृषि भूमि की रक्षा के लिए अंतिम समय तक संघर्ष जारी रखने का संकल्प भी व्यक्त किया।

Gadchiroli De Addiction Campaign: नशामुक्ति अभियान को अधिक प्रभावी बनाने तथा अवैध शराब और तंबाकू की बिक्री पर रोक लगाने के उद्देश्य से मुक्तिपथ गड़चिरोली तहसील समिति की बैठक समिति के अध्यक्ष एवं तहसीलदार सागर कांबले की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में विद्यालयों, महाविद्यालयों, शासकीय एवं अर्धशासकीय कार्यालयों सहित पूरे तहसील क्षेत्र को नशामुक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। साथ ही ग्रामसभा के प्रस्ताव के आधार पर अवैध शराब विक्रेताओं का राशन बंद करने के विषय पर भी चर्चा की गई।

बैठक में निर्णय लिया गया कि, तहसील के सभी विद्यालय, महाविद्यालय, शासकीय एवं अर्धशासकीय कार्यालयों को पूर्णतः तंबाकूमुक्त बनाया जाएगा। इसके अलावा विद्यालयों, महाविद्यालयों, सरकारी कार्यालयों तथा निजी संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकूजन्य पदार्थ बेचने वाले दुकानदारों के विरुद्ध तत्काल कठोर कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी विद्यालय, महाविद्यालय या सरकारी कार्यालय का अधिकारी अथवा कर्मचारी तंबाकू का सेवन करते हुए पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध सीधे कोटपा (COTPA) अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

नशे के कारोबार पर रोक लगाने के लिए अहम निर्णय

अवैध शराब और तंबाकू बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रत्येक 15 दिन में एक विशेष दल गठित कर शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आकस्मिक निरीक्षण और लगातार अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। ग्रामसभाओं में शराब एवं तंबाकू प्रतिबंध संबंधी प्रस्ताव पारित कर संबंधित विक्रेताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के राशन से वंचित करने का निर्णय ग्रामसभा के प्रस्ताव के अनुसार लिया जाएगा।

हर 15 दिन में चलेगा विशेष अभियान

बैठक में तहसील स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.अमित सालवे, सहायक पुलिस निरीक्षक कपिल आगलावे, सहायक समूह विकास अधिकारी बेडके, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय के प्रा. डॉ. राहुल मापारी, प्रा. डॉ. स्वाती देशमुख, वनपरिक्षेत्र अधिकारी सोरदे, मनोहर हेपट, डॉ. गुरुदास सेमसकर तथा मुक्तिपथ के तहसील संयोजक रेवनाथ मेश्राम, मेघा गोवर्धन समेत समिति के अन्य सदस्य प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

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तंबाकू बेचने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई जारी

बैठक में यह भी तय किया गया कि, जिन अवैध शराब विक्रेताओं के विरुद्ध तीन से अधिक मामले दर्ज हैं, उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया पूरी कर तड़ीपार की कार्रवाई का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। वन विभाग को जंगलों में महुआ फूल से बनाई जाने वाली अवैध हाथभट्टी शराब बनाने की सामग्री तथा तैयार शराब को नष्ट करने और संबंधित लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा शहरों में सार्वजनिक स्थानों पर अवैध शराब एवं तंबाकू बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भी विशेष खोज अभियान चलाकर कठोर कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया।

Gadchiroli De-addiction Campaign: नशामुक्ति अभियान को अधिक प्रभावी बनाने तथा अवैध शराब और तंबाकू की बिक्री पर रोक लगाने के उद्देश्य से मुक्तिपथ गड़चिरोली तहसील समिति की बैठक समिति के अध्यक्ष एवं तहसीलदार सागर कांबले की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में विद्यालयों, महाविद्यालयों, शासकीय एवं अर्धशासकीय कार्यालयों सहित पूरे तहसील क्षेत्र को नशामुक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। साथ ही ग्रामसभा के प्रस्ताव के आधार पर अवैध शराब विक्रेताओं का राशन बंद करने के विषय पर भी चर्चा की गई।

बैठक में निर्णय लिया गया कि, तहसील के सभी विद्यालय, महाविद्यालय, शासकीय एवं अर्धशासकीय कार्यालयों को पूर्णतः तंबाकूमुक्त बनाया जाएगा। इसके अलावा विद्यालयों, महाविद्यालयों, सरकारी कार्यालयों तथा निजी संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकूजन्य पदार्थ बेचने वाले दुकानदारों के विरुद्ध तत्काल कठोर कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी विद्यालय, महाविद्यालय या सरकारी कार्यालय का अधिकारी अथवा कर्मचारी तंबाकू का सेवन करते हुए पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध सीधे कोटपा (COTPA) अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

स्कूल-कॉलेजों के 100 मीटर दायरे में तंबाकू बिक्री पर रोक

अवैध शराब और तंबाकू बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रत्येक 15 दिन में एक विशेष दल गठित कर शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आकस्मिक निरीक्षण और लगातार अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। ग्रामसभाओं में शराब एवं तंबाकू प्रतिबंध संबंधी प्रस्ताव पारित कर संबंधित विक्रेताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के राशन से वंचित करने का निर्णय ग्रामसभा के प्रस्ताव के अनुसार लिया जाएगा। ऐसे प्रस्ताव तहसीलदार को सौंपे जाने के बाद संबंधित अवैध विक्रेताओं को शासकीय प्रमाणपत्रों तथा सरकारी खाद्यान्न योजनाओं का लाभ भी नहीं दिया जाएगा।

गड़चिरोली प्रशासन सख्त

बैठक में यह भी तय किया गया कि, जिन अवैध शराब विक्रेताओं के विरुद्ध तीन से अधिक मामले दर्ज हैं, उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया पूरी कर तड़ीपार की कार्रवाई का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। वन विभाग को जंगलों में महुआ फूल से बनाई जाने वाली अवैध हाथभट्टी शराब बनाने की सामग्री तथा तैयार शराब को नष्ट करने और संबंधित लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा शहरों में सार्वजनिक स्थानों पर अवैध शराब एवं तंबाकू बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भी विशेष खोज अभियान चलाकर कठोर कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया।

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बैठक में तहसील स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अमित सालवे, सहायक पुलिस निरीक्षक कपिल आगलावे, सहायक समूह विकास अधिकारी बेडके, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय के प्रा. डॉ. राहुल मापारी, प्रा. डॉ. स्वाती देशमुख, वनपरिक्षेत्र अधिकारी सोरदे, मनोहर हेपट, डॉ. गुरुदास सेमसकर तथा मुक्तिपथ के तहसील संयोजक रेवनाथ मेश्राम, मेघा गोवर्धन समेत समिति के अन्य सदस्य प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

Dhanora Gadchiroli National Highway: धानोरा-गड़चिरोली मार्ग को नॅशनल हाईवे का दर्जा मिलने के बाद धानोरा तहसील के नागरिकों को गड़चिरोली जिला मुख्यालय में आवागमन करना सुविधाजनक होगा। ऐसी बात कही जा रही थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से महामार्ग का कार्य काफी धिमी गति से शुरू होने के कारण धानोरा तहसील के नागरिकों को इस मार्ग से आवागमन करते समय भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विशेषतः सड़क और पुलिया का कार्य आधा-अधुरा होने, जगह-जगह गड्ढे निर्माण होने के साथ ही बारिश का पानी गड्डों में जमा होकर सडक पर करचड निर्माण हो गया है।

ऐसे में पिछले कुछ दिनों से इस मार्ग पर भारी वाहन फंसने का सिलसिला शुरू है। इसी बीच सोमवार को मेंढा फाटे के पास दो ट्रक फंसने के कारण करीब 2 किमी दूरी तक वाहनों की लंबी कतारें लग गयी थीं। विशेषतः वाहनधारक समेत नागरिकों को घंटों तक यातायात पूर्ववत शुरू होने की प्रतीक्षा करनी पड़ी। इस मामले संबंधित विभाग की कार्यप्रणाली पर तीव्र नाराजी व्यक्त की जा रही है।

लोगों में विभाग के प्रति तीव्र नाराजगी

धानोरा-गडचिरोली इस नॅशनल हाईवे का कार्य काफी धिमी गति से शुरू है। वहीं दूसरी ओर सड़क की हालत पूरी तरह खस्ता हो गयी है। जिसके कारण वाहनधारक और यात्रियों को अपनी जान मुड्डी में लेकर सफर करना पड़ रहा है। सड़क की विटक अवस्था होने के बाद संबंधित विभाग द्वारा इस मामले की ओर अनदेखी किये जाने से लोगों में विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर तीव्र नाराजगी व्यक्त की जा रही है।

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यात्रियों का करनी पड़ी 4 घंटों तक प्रतीक्षा, हुई परेशानी

धानोरा तहसील के मेंढा गांव के समीप पुलिया का कार्य शुरू है। ऐसे में काफी दूरी तक कच्ची सड़क होने के कारण बारिश के दिनों में इस मार्ग पर वाहन फंस रहे है। सोमवार को सुबह 7 बजे के दौरान दो भारी वाहन कीचड़ में फंस गये, विशेषतः सुबह के समय अनेक नागरिकों को अपने कार्यस्थल पर पहुंचने की जल्दी रहती है, वहीं ग्रामीण परिसर के स्कूली छात्र तहसील मुख्यालय में शिक्षा लेने को आते है। लेकिन बीच मार्ग पर वाहन फंसने के कारण नागरिक समेत स्कूली छात्रों को करीब 4 घंटों तक यातायात शुरू होने की प्रतिक्षा करनी पड़ी थी।

Ahilyadevi Holkar Kisan Karjmukti Yojana 2026: महाराष्ट्र सरकार की ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर किसान ऋणमुक्ति योजना-2026’ के अंतर्गत गड़चिरोली जिले के पात्र किसानों की सूची 25 जुलाई 2026 को जारी कर दी गई है । पहले चरण में जिले के 2,539 किसानों को 11 करोड़ 74 लाख 66 हजार रूपयों की ऋणमाफी का लाभमिलेगा । जिला प्रशासन के अनुसार, यह योजना पूरी तरह ऑनलाइन तथा आधार आधारित है । पात्र ऋण खातों की जानकारी बैंकों द्वारा सीधे शासन के पोर्टल पर अपलोड की गई है ।

जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक ने योजना के तहत 2,926 पात्र ऋण खातों का विवरण पोर्टल पर अपलोड किया था । शासन से पात्र लाभार्थियों की सूची प्राप्त होने के बाद इसे जिला उपनिबंधक (सहकारी संस्था) कार्यालय, सहायक निबंधक कार्यालय, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी संस्थाओं तथा ग्राम स्तर पर सार्वजनिक किया गया है । सूची जारी करने के कार्यक्रम में जिला उपनिबंधक (सहकारी संस्था) मुकुंद मेश्राम, कार्यालय अधीक्षक लोमेश रंधये, गड़चिरोली जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश आयलवार, ऋण विभाग के महाप्रबंधक राजू सोरते, उपमहाप्रबंधक चंद्रशेखर तोटावर, संबंधित संस्थाओं के प्रबंधक तथा ग्रामीण उपस्थित थे ।

पात्र किसानों से आधार प्रमाणीकरण का आह्वान

जिलाधिकारी अविश्यांत पंडा ने कहा कि पात्र किसानों से अपील की है कि वे सूची में अपना क्रमांक या आधार संख्या लेकर अपने निकटतम ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ अथवा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक की शाखा में शीघ्र पहुंचकर बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूरी करें, ताकि उन्हें ऋणमुक्ति योजना का लाभ समय पर मिल सके ।

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प्रमाणीकरण के बाद प्रक्रिया होगी पूर्ण

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र किसानों को अपने ऋण खाते का बायोमेट्रिक अथवा आधार प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य है । प्रमाणीकरण पूरा होने के बाद ही संबंधित किसान के खाते में ऋणमाफी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी ।

Gadchiroli Accident: कोरची से करीब 7 किलोमीटर दूर टेमली ग्राम पंचायत क्षेत्र के जंगल में हाईवोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के नीचे पेड़ तथा बांस कटाई के दौरान एक मजदूर करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया । घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है । ग्रामीणों ने संबंधित कंपनी की लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई तथा घायल मजदूर को तत्काल आर्थिक सहायता देने की मांग की है ।

टेमली निवासी मजदूर शिवनंदन घाटघुमर (26) यह शनिवार सुबह करीब 10 बजे चंद्रपुर से छत्तीसगढ़ के रायपुर-भिलाई जानेवाली हाईवोल्टेज टॉवर लाइन के नीचे सफाई तथा पेड़ कटाई का कार्य कर रहा था । इसी दौरान अचानक वह करंट की चपेट में आ गया और जोरदार झटके से जमीन पर गिर पड़ा । साथ में काम कर रहे अन्य मजदूरों ने शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायल को तत्काल कोरची ग्रामीण अस्पताल पहुंचाया । वहां प्राथमिक उपचार

कंपनी पर लापरवाही का आरोप

के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे ब्रम्हपुरी स्थित निजी अस्पताल रेफर कर दिया । फिलहाल उसका इलाज जारी है और उसकी स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है । घटना के बाद टेमली तथा बेडगांव के ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि हाईवोल्टेज लाइन के नीचे अत्यंत जोखिमपूर्ण कार्य के दौरान पावर ग्रिड कंपनी का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं था । ग्रामीणों का कहना है कि मजदूरों को बिना पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के जान जोखिम में डालकर काम कराया जा रहा था ।

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मामले की जांच कर दोषियों पर करें कार्रवाई

बेडगांव के सरपंच चेतन किरसान तथा दिलीप कुलसंगे ने घायल मजदूर को तत्काल आर्थिक सहायता देने, घटना की निष्पक्ष जांच कराने तथा संबंधित कंपनी के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है । इस घटना ने हाईवोल्टेज लाइन के नीचे कराए जा रहे कार्यों में सुरक्षा मानकों के पालन और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं । प्रशासन से पूरे मामले की जांच कर दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की मांग की जा रही है ।

Operation Antim Prahar Arrest: गड़चिरोली जिले में नक्सलियों का सफाया हुआ है, वर्तमान में गड़चिरोली पुलिस के रिकॉर्ड में एक भी सक्रिय माओवादी शेष नहीं है। ऐसे में एटापल्ली तहसील के पिपली बुर्गी परिसर में नक्सली होने का का दिखाने के लिए नक्सलियों के नाम पर पर्चे व बैनर डालकर दशत निर्माण करनेवाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार आरोपियों में छत्तीसगड़ राज्य के कांकेर जिले के पाखांजुर तहसील के तरूणनगर निवासी शिवा अनिल मिस्त्री (48) तथा एटापल्ली तहसील के वटेली निवासी रोहीत रंज्जीत मल्लीक (25) है। गड़चिरोली जिले का नक्सलवाद समाप्त हुआ है, वहीं गड़चिरोली पुलिस दल के रिकार्ड में एक भी नक्सली शेष नहीं है।

फर्जी नक्सली बैनर-पर्चों से दहशत फैलाने की साजिश

बिते कुछ वर्षों में गड़चिरोली पुलिस दल की ओर से निरंतर अभियान चलाकर “ऑपरेशन अंतिम प्रहार” के माध्यम से विशेष खोज मुहिम चलाकर गड़चिरोली जिले के नक्सलियों की दहशत समाप्त की गई।

इस बिच 12 जुलाई को कुछ अज्ञात व्यक्तींयों द्वारा एटापल्ली तहसील के पिपली बुर्गी पुलिस थाने के करीब 5 किमी दूरी पर जिजावंडी टोला की ओर जानेवाले टर्निंग के पूर्व बायी ओर होनेवाले गांव के दिशादर्शक फलक के निचे निचे होनेवाले लोहे के एंगल को एक लाल रंग के कपडे का बैनर तथा उसके निचे जमिन पर पत्थरों के निचे एक छोर पर पचें मिले थे। उक्त पर्चे व बैनर पर नागरिकों के मन में भय निर्माण करने के उद्देश से मजकूर लिखा गया था।

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अन्य आरोपियों की खोज जारी

पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में आरोपियों की खोज करने के लिए मुहिम चलाई गई। उक्त जांच के दौरान तकनिकी सबुत व गुप्तचरों से प्राप्त जानकारी के आधार पर छत्तीसगड राज्य में रहनेवाले शिवा अनिल मिस्त्री तथा एटापल्ली तहसील के वटेली निवासी रोहीत रज्जीत मल्लीक ने नागरिकों में दहशत निर्माण करने के उद्देश से नक्सली होने का दिखाकर उक्त पर्चे व बैनर लगाने की बात स्पष्ट हुई। गड़चिरोली पुलीस ने उक्त दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है, अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

Dhanora Political Defection: गड़चिरोली जिले के धानोरा नगर पंचायत की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। नगर पंचायत के कांग्रेस के नगराध्यक्ष, उपाध्यक्ष के साथ कुल 9 पार्षदों ने उपाध्यक्ष ललित बरछा के नेतृत्व में नागपुर में भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। यह प्रवेश राज्य के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की उपस्थिति में हुआ।

राजनीतिक रूप से इस घटनाक्रम को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि भाजपा में शामिल हुए अधिकांश जनप्रतिनिधि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व मंत्री विजय करीबी समर्थक माने जाते थे। उनके सामूहिक दल-बदल से जिले की राजनीति में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं।

ललित बरछा की पहचान धानोरा क्षेत्र में जमीनी स्तर पर सक्रिय और कांग्रेस संगठन को मजबूत करनेवाले नेता के रूप में रही है। इससे पहले जब कुछ स्थानीय नेताओं ने भाजपा का दामन थामा था, तब उन्होंने सार्वजनिक रूप से भाजपा की आलोचना करते हुए दल-बदल का विरोध किया था।

कांग्रेस के गढ़ धानोरा में BJP की बड़ी सेंध

ऐसे में अब उनके ही नेतृत्व में कांग्रेस के कई जनप्रतिनिधियों का भाजपा में शामिल होना राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। इस घटनाक्रम के बाद धानोरा नगर पंचायत में कांग्रेस की संगठनात्मक ताकत कमजोर होने की संभावना जताई जा रही है।

धानोरा शहर को लंबे समय से कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है, इसलिए इस राजनीतिक बदलाव के दूरगामी प्रभाव पड़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस के कई प्रमुख पदाधिकारियों के भाजपा में शामिल होने से भाजपा की संगठनात्मक शक्ति और मजबूत होगी।

वहीं कांग्रेस के सामने संगठन को नए सिरे से खड़ा करने की चुनौती भी बढ़ सकती है। फिलहाल इस सामूहिक दल-बदल पर कांग्रेस की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

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विकास हेतु लिया निर्णय

बरछा इस संदर्भ में भाजपा में प्रवेश करनेवाले धानोरा नपं के उपाध्यक्ष ललित बरा ने कहां है कि, यह निर्णय उन्होंने धानोरा शहर के विकास के लिए लिया गया है। धानोरा शहर में जलापूर्ति योजना प्रलंबित है, वहीं अन्य विकासकार्य प्रलंबित है। जिससे यह विकासकार्यों का मार्ग प्रशस्त करने तथा शहर का विकास करने के उद्देश से यह निर्णय लिया है। ऐसी बात उन्होंने कहीं।

Gadchiroli National Highway: गड़चिरोली-धानोरा-मुरूमगांव इस मार्ग पर राष्ट्रीय महामार्ग का निर्माणकार्य शुरू है, लेकिन उक्त मार्ग पर कुछ जगह वनविभाग के मंजूरी के अभाव के चलते निर्माणकार्य लंबित है। वहीं उक्त मार्ग का टेंडर निकलने का कारण बताकर डामरीकृत मार्ग की मरम्मत भी नहीं की जा रही है। जिससे महामार्ग पर निर्माण हुए गड्डों के चलने वाहनधारकों का आवागमन दुश्वार हुआ है। जगह- जगह गड्ढे बिछे है, बरसात का मौसम शुरू होने के चलते समस्या और बिकट हुई है।

जिससे उक्त मार्ग की मरम्मत कर नागरिकों को राहत प्रदान करने की मांग हो रही है। गड़चिरोली-धानोरा-मुरूमगांव यह मार्ग आगे छत्तीसगढ़ राज्य से जुड़ता है। जिसके चलते इस मार्ग को राष्ट्रीय महामार्ग के रूप में घोषित कर राष्ट्रीय महामार्ग का निर्माणकार्य शुरू किया गया है।

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इस दौरान इस मुख्य मार्ग पर राजुली टर्निंग से लेकर धवली गांव के दौरान करीब 9 से 11 किमी दूरी के सिमेंट सड़कों का टेंडर राष्ट्रीय महामार्ग विभाग ने निकाला है। किंतु वन विभाग की आवश्यक अनुमति लिए बगैर यह टेंडर निकाले जाने की बात सामने आ रही है। अनुमति के अभाव में एक छोर के सिमेंट सड़क का कार्य लंबित है। वहीं दुसरी छोर पर टेंडर निकलने का कारण दिखाकर वर्तमान डामरीकृत सड़कों की मरम्मत नहीं की जा रही है।

महामार्ग पर भारी वाहनों का आवागमन जारी

वन विभाग के मंजुरी के बगैर टेंडर निकाले जाने के चलते नई सड़क का निर्माण अटका पड़ा है, वहीं पुराने सड़क की गड्डोंभरी स्थिती सुधारी नहीं जा रही है। वहीं इस सड़क की अधिकृत वहन क्षमता 25 से 30 टन होने के बावजूद इस मार्ग से ओव्हरलोड भारी वाहनों का आवागमन जारी है।

शिघ्र समस्या का करें समाधान

भाजपा जिला सचिव सारंग सालवे ने कहा कि एक ओर वन विभाग के अनुमति के अभाव में सीमेंट सड़क का कार्य प्रलंबित है, वहीं दूसरी ओर डामरीकृत सड़क की मरम्मत भी रोकी गई है, वहीं 70 से 80 टन के ओव्हरलोड भारी वाहनों का आवागमन होने से सड़क खराब हो रही है।

Gadchiroli Paddy Procurement: रबी सीजन का धान अब तक सरकार द्वारा नहीं खरीदे जाने से नाराज किसानों ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-63 पर सिरोंचा-आसरअल्ली मार्ग पर चक्काजाम आंदोलन किया। किसानों के सड़क पर धरने के कारण इस मार्ग पर कई घंटों तक यातायात बाधित रहा। सिरोंचा तहसील के अनेक किसान रबी सीजन में धान की खेती करते हैं। हालांकि धान की कटाई हुए काफी समय बीत चुका है, और खरीफ सीजन भी शुरू हो गया है, लेकिन रबी सीजन के धान की खरीदी प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हो सकी है।

इसके चलते किसानों के घरों में बड़ी मात्रा में धान का भंडारण पड़ा हुआ है। धान खरीदी तत्काल शुरू करने की मांग को लेकर किसान किसान आघाड़ी तथा क्षेत्र के किसानों ने संबंधित विभागों को कई बार ज्ञापन, आवेदन और निवेदन देकर मांग उठाई थी। इसके बावजूद प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने पर किसानों ने आंदोलन का रास्ता अपनाया। शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे सिरोंचा आसरअल्ली मार्ग स्थित पेंटीपाका बसस्टैंड के पास किसानों ने सड़क पर बैठकर चक्काजाम शुरू किया। आंदोलन के चलते कुछ समय तक यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा।

जल्द धान खरीदी नहीं हुई तो फिर होगा आंदोलन

आंदोलनस्तर पर पहुंचे अधिकारी किसानों द्वारा मुख्य मार्ग पर चक्काजाम आंदोलन करने की जानकारी मिलते ही नायब तहसीलदार पारधी, नगर पंचायत के मुख्याधिकारी तथा नायब तहसीलदार सिडाम समेत प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने जिला आपूर्ति अधिकारी मनोज धाहारे तथा अहेरी के धान्य निरीक्षक अधिकारी राजूरे से दूरभाष पर संपर्क कर किसान प्रतिनिधियों के साथ चर्चा कराई। चर्चा के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि, केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालय से समन्वय स्थापित कर धान खरीदी का मुद्दा शीघ्र हल करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस आश्वासन के बाद किसानों ने फिलहाल अपना आंदोलन स्थगित कर दिया।

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तो दोबारा करेंगे आंदोलन

रबी सत्र खत्म होकर अब खरीप सत्र शुरू हो गया है। लेकिन अब तक प्रशासन द्वारा रबी सत्र का धान खरीदा नहीं जा रहा है। जिसके कारण किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। विशेषतः अनेक बार ज्ञापन सौंपने के बाद भी धान खरीदे नहीं जाने से किसानों में तीव्र रोष व्याप्त है। जिससे अब तत्काल धान नहीं खरीदा जाएगा तो, दोबारा आंदोलन किया जाएगा, ऐसी चेतावनी किसानों ने दी है। आंदोलन के दौरान सिरोंचा पुलिस द्वारा बंदोबस्त रखा गया था।

Gadchiroli BSF Jawan Dies Duty: गड़चिरोली, ब्यूरो, देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने सपनों का बलिदान देने वाले सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) का जवान कुरखेडा तहसील के मरारटोला निवासी सुरेश दुर्गजी अंबाडार (35) अब कभी अपने परिवार के बीच नहीं लौटेंगे। पश्चिम बंगाल के मालदा स्थित बीएसएफ कैंप में ड्यूटी के दौरान एक साथी जवान की गोली लगने से उनकी मौत हो गयी।

शादी में शामिल होकर सीमा पर लौटा

कुछ महीने पहले ही वह अपने भाई और चचेरी बहन की शादी में शामिल होने के लिए गांव आए थे। तब पूरे परिवार खुशी-खुशी उन्हें विदा किया था। किसी ने नहीं सोचा था कि, अगली बार वह तिरंगे में लिपटे पार्थिव शरीर के रूप में लौटेंगे। अप्रैल 2026 में सुरेश अंबाडार अपने भाई और चचेरी बहन के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए अपने गांव मरारटोला ने आए थे।

परिवार के साथ बिताए वह खुशियों भरे पल ही उनके जीवन के अंतिम पारिवारिक क्षण साबित हुए। मई में छुट्टी समाप्त होने के बाद वे पुनः मालदा स्थित बीएसएफ कैंप में अपनी ड्यूटी पर लौट गए। अगस्त में एक माह की छुट्टी लेकर फिर घर आने की योजना थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। सुरेश की शहादत से केवल देश ने एक वीर जवान ही नहीं खोया, बल्कि एक गरीब परिवार का सहारा भी छिन गया।

परिवार के पास मात्र सवा एकड़ खेती है। वृद्ध माता पिता, दो छोटे भाई और खेती-मजदूरी पर निर्भर परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी सुरेश के कंधों पर थी। बड़े भाई और बहन का थीं। पहले ही असमय निधन हो चुका था। सीमा पर तैनाती के कारण उनकी पत्नी प्रियंका अपनी दो वर्षीय बेटी युक्ति के साथ गड़चिरोली में किराये के मकान में रहती

शनिवार को गांव पहुंचेगा पार्थिव शरीर

मरारटोला पहुंचे परिजनों ने बताया कि, शुक्रवार सुबह पुराडा पुलिस थाने के अधिकारियों ने घर पहुंचकर जानकारी दी कि, सुरेश का पार्थिव शनिवार को गांव लाया जाएगा। हालांकि उस समय तक तहसील प्रशासन का कोई अधिकारी परिवार से मिलने नहीं पहुंचा था।

बाद में तहसील कार्यालय से संपर्क करने पर अधिकारियों ने तत्काल गांव पहुंचने की जानकारी दी। शाम को उपविभागीय अधिकारी (एसडीएम), तहसीलदार जाधव तथा नायब तहसीलदार राजकुमार धनबाते मरारटोला पहुंचे।

उन्होंने शहीद जवान के परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना व्यक्त की तथा पार्थिव आगमन, अंतिम दर्शन और राजकीय सम्मान के साथ होने वाले अंतिम संस्कार की तैयारियों का जायजा लेकर आवश्यक निर्देश दिए।

मौत से एक घंटे पहले ही पत्नी से मोबाइल पर हुई थी बात

हादसे से करीब एक घंटे पहले सुरेश ने अपनी पत्नी प्रियंका से मोबाइल पर बात की थी। उन्होंने बेटी युक्ति के लिए कपड़े और अन्य जरूरी सामान खरीदने हेतु ऑनलाइन पैसे भी भेजे थे।

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राजकीय सम्मान में अंतिम संस्कार

देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले बीएसएफ जवान सुरेश अंबाडार का अंतिम संस्कार शनिवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है।

Gadchiroli Kharif Sowing: गड़चिरोली जिले में इस वर्ष खरीफ सीजन की बुआई ने रफ्तार पकड़ ली है। 23 जुलाई तक जिले में कुल 82,662.11 हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई पूरी हो चुकी है। इसमें धान की फसल का सबसे अधिक हिस्सा है और जिले की अधिकांश तहसीलों में बुआई अंतिम चरण में पहुंच गई है। शुरुआती संतोषजनक बारिश के कारण किसानों ने तेजी से बुआई पूरी की, लेकिन अब फसलों के अंकुरण और बेहतर विकास के लिए लगातार बारिश होना बेहद जरूरी माना जा रहा है।

कृषि विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, जिले में धान के अलावा अरहर, मक्का, सोयाबीन, तिल तथा अन्य दलहनी फसलों की भी बड़े पैमाने पर बुआई की गई है। गड़चिरोली मुख्य रूप से धान उत्पादक जिला होने के कारण इस वर्ष भी किसानों ने सबसे अधिक प्राथमिकता धान की खेती को दी है।

संतुलित उर्वरकों का करें उपयोग

जिले के अधिकांश किसानों की आजीविका धान की फसल पर निर्भर है। इसलिए उनकी नजर अब मानसून की निरंतरता पर टिकी हुई है। शुरुआती दौर में कुछ क्षेत्रों में बारिश की कमी जरूर रही, लेकिन बाद में हुई अच्छी वर्षा से बुआई कार्य में तेजी आई। वर्तमान में फसलों का अंकुरण संतोषजनक है, तथा खेतों में खरपतवार नियंत्रण, उर्वरक प्रबंधन और कीट नियंत्रण का कार्य शुरू हो चुका है।

तहसीलवार बुआई के चामोर्शी सबसे आगेः

तहसीलवार बुआई में चामोर्शी तहसील के सबसे आगे है। जहां 29,268.50 हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई की गई है। इसके बाद आरमोरी (13,372.75 हेक्टेयर), गड़चिरोली (12,240.00 हेक्टेयर), धानोरा (7,342.28 हेक्टेयर), कोरची (4,234.54 हेक्टेयर), वडसा (4,233।60 हेक्टेयर), कुरखेड़ा (3,290.95 हेक्टेयर), एटापल्ली (3,024.28 हेक्टेयर), सिरोंचा (2,679.20 हेक्टेयर), मुलचेरा (1,789.80 हेक्टेयर), अहेरी (631.71 हेक्टेयर) तथा भामरागढ़ (554.50 हेक्टेयर) शामिल हैं। इस बीच मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में जिले में मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई है। यदि वर्षा का यह क्रम जारी रहता है तो खरीफ फसलों की वृद्धि को काफी लाभमिलेगा। हालांकि कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यदि बारिश में लंबा अंतराल आया तो धान सहित अन्य फसलों की बढ़वार प्रभावित हो सकती है।

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संतुलित उर्वरकों का करें उपयोग

गढ़चिरोली कृषि अधीक्षक प्रीति हिरलकर ने कहा कि कृषि विभाग ने किसानों से नियमित रूप से फसलों का निरीक्षण करने, समय पर खरपतवार नियंत्रण करने तथा आवश्यकता अनुसार संतुलित उर्वरकों का उपयोग करने की अपील की है। विभाग ने कहा है कि, अत्यधिक वर्षा अथवा लंबे समय तक बारिश नहीं होने की स्थिति में फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

Gadchiroli Student Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में गुरुवार को महाराष्ट्र बंद का आहवान किया गया था। उक्त आहवान को गडचिरोली जिले में अच्छा प्रतिसाद मिला। गुरुवार को जिले के स्कूल, कॉलेज समेत व्यापार बंद रहा। वहीं गडचिरोली जिले के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन किए गए। इस दौरान कई सामाजिक संगठनों, वंचित बहुजन आघाड़ी तथा अन्य राजनीतिक दलों द्वारा बंद को जिले में मिश्रित समर्थन मिला।

शहर में बंद को मिला अच्छा समर्थन गडचिरोली शहर में बंद को अच्छा समर्थन मिला। दोपहर तक अधिकांश बाजार बंद रहे। प्रदर्शन में वंचित बहुजन आघाड़ी के बालू टेंभुर्णे, प्रशांत देव्हारे, जी. के. बारसिंगे, आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष राज बंसोड आदि उपस्थित थे।

आंदोलन में बाधा डालने का आरोप

इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि, आंदोलन के दौरान पुलिस प्रशासन ने बार-बार जानबूझकर व्यवधान उत्पन्न किया। कुछ छात्र जब आंदोलन की जानकारी मीडिया तक पहुंचा रहे थे, तब संबंधित छात्रों को पुलिस अधिकारियों ने फोन कर उन पर दबाव बनाने का प्रयास किया। इसके अलावा कुछ शिक्षकों ने आरोप लगाया कि, स्कूल में अवकाश घोषित होने के बाद वे अभिभावक के रूप में आंदोलन में शामिल हुए थे।

यहां किसी भी राजनीतिक दल का बैनर नहीं है। हमारे बच्चे भी दसवीं और बारहवीं कक्षा में पढ़ते हैं। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि, पूरे मामले की शिकायत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से की जाएगी तथा आंदोलन में शामिल नागरिकों को कथित रूप से धमकाने की घटना की निष्पक्ष जांच कराने की मांग भी की जाएगी।

आलापल्ली में निकली रैली

आलापल्ली में बड़ी संख्या में नागरिक वीर बाबूराव शेडमाके चौक पर एकत्रित हुए और केंद्र सरकार तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद मुख्य मार्गों से रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने प्रभारी उपविभागीय पुलिस अधिकारी संतोष बारगे को ज्ञापन सौंपा। आंदोलन के दौरान नीट परीक्षा प्रकरण से मानसिक तनाव के कारण आत्महत्या करने वाले विद्यार्थियों को दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

आरमोरी में स्कूल-कॉलेज रहे बंद

आरमोरी में भी बंद को व्यापक समर्थन मिला। शहर के सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहे। यह आदोलन अमोल मारकवार, प्रज्ञा निमगड़े के नेतृत्व में आयोजित किया गया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में नारेबाजी करते हुए विद्यार्थियों पर की गई कार्रवाई की निष्पक्ष जांच तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रतीक रामटेके, संप्रति मेश्राम, स्वप्नील बंसोड, सिद्धांत मेश्राम, जगदीश मेश्राम, समाजसेवी जयकुमार मेश्राम, डॉ. प्रदीप खोब्रागडेर उपस्थित थे।

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देसाईगंज में निकला मोर्चा, की गई नारेबाजी

वंचित बहुजन आघाडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एड। बालासाहब आंबेडकर ने गुरूवार को महाराष्ट्र बंद का आवाहन किया था। जिसे देसाईगंज तहसीलवासियों ने भारी प्रतिसाद दिया। देसाईगंज में सामाजिक संगठन और वंचित बहुजन आघाडी के नेतृत्व में उपविभागीय अधिकारी कार्यालय पर विशाल मोर्चा निकाला गया। जिसके बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर शुरू आंदोलन को समर्थन देने की बात कह तानाशाह सरकार का निषेध करते हुए महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भिजवाया गया, इस समय राजरतन मेश्राम, भास्कर मेश्राम, विजय बन्सोड, हंसराज लांडगे, प्रा। अशोक मेश्राम उपस्थित हुए थे।

येणापुर रहा 100 फिसदी बंद

चामोशी तहसील का सबसे बड़े गांव के रूप में पहचाने जालेवाले येणापुर गांव के नागरिकों ने जंतर-मंतर पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ गांव का संपूर्ण व्यापार बंद रख निषेध किया है। इस समय ग्रामीणों ने शिक्षामंत्री धर्मेद्र प्रधान का इस्तिफा देने की मांग समेत छात्रों पर किये गये लाठीचार्ज मामले की जांच करने की मांग की है।

Gadchiroli Pregnant Woman Healthcare Workers: गड़चिरोली जिले की एटापल्ली तहसील के कसनसूर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आने वाले कोईदूल गांव में सड़क के अभाव के कारण स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर स्थिति एक बार फिर सामने आई है। सोमवार की सुचह गर्भवती माता पुष्पा सुनील परसा (30) को प्रसव पीड़ा शुरू होने पर स्वास्थ्यकर्मी तत्काल गांव पहुंचे, लेकिन कच्चे रास्ते और बीच में बह रहे नाले के कारण एंबुलेंस गांव तक नहीं पहुंच सकी।

ऐसे में स्वास्थ्यकर्मियों ने मानवता और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय देते हुए महिला को करीब डेढ़ किलोमीटर तक स्ट्रेचर पर उठाकर एंबुलेंस तक पहुंचाया। इसके बाद प्रसूता को कसनसूर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उसकी सुरक्षित प्रसूति कराई गई और उसने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। बाद में बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए उसे गड़चिरोली के महिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उस पर उपचार जारी है।

सड़क के अभाव में प्रसूता की जान पर बनी, स्वास्थ्यकर्मियों ने बचाया

स्वास्थ्यकर्मियों की तत्परता से समय पर उपचार मिल सका और मां-बेटी दोनों सुरक्षित हैं। कोईंदूल समेत क्षेत्र के दुर्गम गांवों में सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाल स्थिति को फिर उजागर कर दिया है। जंगलों से घिरे आदिवासी बहुल इस गांव का बारिश के दिनों में बाहरी दुनिया से संपर्क लगभग कट जाता है।

सड़क न होने के कारण एंबुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाती और गंभीर मरीजों को अस्पताल तक ले जाने के लिए ग्रामीणों को जान जोखिम में डालनी पड़ती है। स्वास्थ्यकर्मियों की सतर्कता से एक प्रसूता की जान बच गई, लेकिन हर बार ऐसी स्थिति में समय पर मदद मिलना संभव नहीं होगा। यदि भविष्य में किसी गंभीर मरीज को समय पर इलाज नहीं मिल पाया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ऐसा सवाल ग्रामीणों ने उपस्थित किया है।

पांच नालों से घिरे चार गांव, बारिश में टूट जाता है संपर्क

कसनसूर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आनेवाले कोईंदूल, रेकनार, गडदापल्ली और गुंमडी गांव घने जंगलों में स्थित आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं। इन गांवों के मार्ग में दो बड़े और तीन छोटे, कुल पांच नाले पड़ते हैं।

बारिश के मौसम में ये सभी नाले उफान पर आ जाते हैं, जिससे इन गांवों का संपर्क कसनसूर और तहसील मुख्यालय से पूरी तरह टूट जाता है। हाल ही में कोईदूल की गर्भवती महिला को स्ट्रेचर पर ले जाने की घटना ने इन गांवों की बदहाल स्थिति को फिर उजागर कर दिया है।

जनप्रतिनिधियों की कब खुलेगी नींद ?

ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से सवाल किया है कि, जब चार गांव हर वर्ष बारिश में दुनिया से कट जाते हैं और गर्भवती महिलाओं तक को स्ट्रेचर पर ले जाना पड़ता है, तब भी स्थायी समाधान क्यों नहीं किया जा रहा है।

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उन्होंने सरकार से मांग की है कि, कोईदूल, रेकनार, गडदापल्ली और गुंमडी सहित सभी सड़कविहीन गांवों में शीघ्र पक्की सड़कें, पुल-पुलियों और सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए, ताकि भविष्य में किसी भी व्यक्ति की जान सड़क के अभाव में खतरे में न पड़े।

Gadchiroli CPI Protest: केंद्रीय शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तिफे को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर शुरू अनशन को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना समर्थन दिया है। साथ ही सोमवार को हुए संसद मार्च को समर्थन करते हुए पदाधिकारियों ने एटापल्ली के उपविभागीय अधिकारी कार्यालय में पहुंचकर विभिन्न मांगों का ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया कि, जंतर-मंतर पर चल रहा आंदोलन केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि देशभर के छात्रों, युवाओं और आम नागरिकों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है।

पार्टी का आरोप है कि, देश में लगातार सामने आ रहे परीक्षा प्रश्नपत्र लीक के मामलों ने शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता को गंभीर रूप से प्रभावित किया है, और लाखों विद्यार्थियों के भविष्य को संकट में डाल दिया है। केंद्र सरकार पर निष्क्रयता का आरोप लगाते हुए कहा गया है कि, शिक्षा क्षेत्र में बढ़ती अव्यवस्था और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण पाने में संबंधित मंत्रालय पूरी तरह विफल रहा है।

पेपर लीक के विरोध में CPI का प्रदर्शन

इसी आधार पर केंद्रीय शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए तत्काल इस्तीफा देने की मांग की गई। पार्टी पदाधिकारी सचिन मोतकुरवार ने कहा कि, देश की शिक्षा व्यवस्था गंभीर संकट से गुजर रही है। बार-बार होने वाले पेपर लीक विद्यार्थियों के भविष्य के साथ सीधा अन्याय है।

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एटापल्ली में एसडीओ को सौंपा ज्ञापन

केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर तत्काल प्रभावी कदम उठाने चाहिए। यदि सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो सीपीआई द्वारा जनआंदोलन शुरू किया जाएगा। इस समय जिला सदस्य सूरज जककुलवार समेत पार्टी के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता समेत नागरिक बडी संख्या में उपस्थित थे।

Gadchiroli Tasar Silk Project: गड़चिरोली जिले के आदिवासी किसान परिवार को शाश्वत रोजगार तथा उत्पन्नवृद्धि के अवसर उपलब्ध कराने के लिए रेशिम तथा संचालनालय बाएफ (बीएआयएफ) के संयुक्त तत्वावधान में टसर विशेष विकास प्रकल्प चलाया जाने वाला है। मंत्रालय में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तथा वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे के उपस्थिति में इस प्रकल्प का सामंजस्य करार पर आज हस्ताक्षर किए गए।

इस समय वस्त्रोद्योग विभाग के प्रधान सचिव अन्शु सिन्हा, रेशिम संचालक विनय मून, उपसचिव डॉ. तुषार पवार, सहायक संचालक हेमंत लाडगावकर, बाएफ के अध्यक्ष डॉ. भारत काकडे, प्रादेशिक संचालक डॉ. रविराज जाधव, सुधीर वागले, मुख्य कार्यक्रम अधिकारी शैलेश भगत तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। महाराष्ट्र में तुती तथा टसर इन 2 तरह के रेशम का उत्पादन लिया जाता है। पूर्व विदर्भ के गड़चिरोली, चंद्रपुर, भंडारा तथा गोंदिया इन जिलों में करीब 44 हजार 500 एकड क्षेत्र पर टसर मातृवृक्ष है, करीब 3 हजार आदिवासी परिवार परंपरागत टसर रेशीम व्यवसाय से शाश्वत आजिविका कर रहे है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार को मिलेगा नया आधार

शाश्वत रोजगार निर्मिति की क्षमता गड़चिरोली जिले का विस्तीर्ण जंगल, समृद्ध जैवविविधता तथा टसर कीटकों के खाद्यवृक्ष को उपलब्धता ध्यान में लेते हुए इस परिसर में टसर रेशीम उद्योग के माध्यम से बडे पैमाने पर शाश्वत रोजगार निर्मिति की क्षमता है। अनुसूचित जनजाति, महिला बचत गुट तथा स्थानीय किसानों के कौशल्यवर्धन कर टसर रेशिम विकास में बाएफ संस्था ने इससे पूर्व भी उल्लेखनीय कार्य किया है।

जिले के 2270 किसानों को मिलेगा लाभ

इस प्रकल्प के माध्यम से गड़चिरोली जिले के 2 हजार 270 से अधिक टसर किसान परिवारों को शाश्वत उत्पन्न के अवसर उपलब्ध कराएं जानेवाले है। वहीं अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं का वित्तीय व सामाजिक सक्षमीकरण करने पर विशेष जोर दिया जानेवाला है।

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इसके तहत निजि टसर अंडीपुंज निर्मिती केंद्रे निर्माण करना, बीजकोष उत्पादन, व्यावसायिक कोष उत्पादन, कोषोत्तर मूल्यवर्धन श्रृंखला विकसित करना, प्रशिक्षण, तकनिकी मार्गदर्शन तथा क्षमता विकास कार्यक्रम प्रभावी रूप से चलाया जानेवाला है। ऐसी जानकारी इस समय दी गई।

वित्तीय व्यवस्था होगी मजबूत

इस टसर रेशिम विकास प्रकल्प के चलते गड़चिरोली जिले के ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्र में रोजगार निर्मिति को गति मिलेगी, वहीं स्थानीय वित्तीय व्यवस्था अधिक मजबूत होने में मदद मिलने वाली है। वहीं ‘आत्मनिर्भर आदिवासी विकास’ इस संकल्पना को गति मिलने वाली है। ऐसा विश्वास व्यक्त किया गया।

Kurkheda Highway Construction: गड़चिरोली जिले के कुरखेडा शहर में राष्ट्रीय महामार्ग का निर्माणकार्य जारी है। राष्ट्रीय महामार्ग का निर्माणकार्य धीमी रफ्तार से किया जा रहा है। इन दिनों बारिश का मौसम शुरू है। इसके चलते राष्ट्रीय महामार्ग के एक छोर पर कींचड का आलम निर्माण होने से फिसलन की समस्या बढ़ गई है। इस मार्ग से आवागमन करनेवाले शालेय विद्यार्थी, अभिभावक तथा नागरिक फिसलकर गिर रहे हैं।

इसके बावजूद संबंधितों का ध्यान नहीं है। तत्काल समस्या हल करें, अन्यथा आंदोलन करने की चेतावनी शिवसेना उबाठा के तहसील अध्यक्ष आशिष काले व सामाजिक कार्यकर्ता आसिफ करीम शेख ने दी है। कुरखेड़ा शहर से गुजरनेवाले हाइवे का कार्य धिमि गति से हो रहा है।

कुरखेड़ा राष्ट्रीय महामार्ग पर अधूरा निर्माण

वहीं विगत 2 माह से यह कार्य थम सा गया है। नये बस स्टैन्ड के आगे से मुख्य मार्केट लाईन तक आधा सिमेंट काँक्रीट का रोड तयार हुआ है। वहीं दुसरे छोर पर आधे से ज्यादा सड़क की खुदाई की गई है। शहर के शुरूआती छोर से बस स्टैन्ड के आगे से बायपास मार्ग है। इस मार्ग पर छोटे, बड़े वाहनों का आवागमन रहता है।

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स्कूली बच्चों की सुरक्षा पर सवाल

वहीं सड़क से से सटे हुए स्कूल के छोटे बच्चे साइकिल तथा पैदल सफर करते हैं। लेकिन इसी बायपास रोड के पास मार्ग पर किए गए खुदाई की वजह से अभी बरसात में घुटने तक पाणी भरा हुआ रहता है और बायपास के पुलिया के उपर डाली हुई मिट्टी की वजह से इस जगह फिसलन तैयार हुई है। जिसके चलते स्कूल जाने-आने वाले बच्चे और उनके अभिभावक हर रोज फिसलकर गिर रहे है।

Aheri Forest Rights Beneficiaries: अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत पात्र वनाधिकार धारकों की भूमि का 7/12 अभिलेख में नाम दर्ज करने संबंधी राज्य सरकार द्वारा हाल ही में जारी शासनादेश के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर अहेरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉ. धर्मराव बाबा आत्राम ने आलापल्ली, भामरागड तथा सिरोंचा वन विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली।

सोमवार 20 जुलाई को आलापल्ली स्थित वन विभाग के विश्रामगृह में आयोजित बैठक में आलापल्ली की उपवन संरक्षक दीपाली तलमले, भामरागड़ के उपवन संरक्षक शैलेश मीना, तीनों वन विभागों के लाभार्थी को कार्यालयीन विलब के कारण किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

7/12 रिकॉर्ड अपडेट करने पर जोर

भामरागड़ के उपवन संरक्षक शैलेश उपविभागीय वनाधिकारी, नायब मीना, तीनों वन विभागों के तहसीलदार प्रतीक आढाव, भूमि लाभार्थियों को न हो परेशानी उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वनाधिकार धारकों को कृषि अनुदान, फसल बीमा, फसल ऋण, प्राकृतिक आपदा मुआवजा, फार्मर आईडी तथा सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिले, इसके लिए आवश्यक सभी अभिलेख तथा प्रक्रियाएं शीघ्र पूरी की जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी पात्र लाभार्थी को कार्यालयीन विलंब के कारण किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

लाभार्थियों को न हो परेशानी

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वनाधिकार धारकों को कृषि अनुदान, फसल बीमा, फसल ऋण, प्राकृतिक आपदा मुआवजा, फार्मर आईडी तथा सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिले, इसके लिए आवश्यक सभी अभिलेख तथा प्रक्रियाएं शीघ्र पूरी की जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी पात्र लाभार्थी को कार्यालयीन विलंब के कारण किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

लाभार्थियों को न हो परेशानी

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वनाधिकार धारकों को कृषि अनुदान, फसल बीमा, फसल ऋण, प्राकृतिक आपदा मुआवजा, फार्मर आईडी तथा सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिले, इसके लिए आवश्यक सभी अभिलेख तथा प्रक्रियाएं शीघ्र पूरी की जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी पात्र लाभार्थी को कार्यालयीन विलंब के कारण किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

लाभार्थियों को न हो परेशानी

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वनाधिकार धारकों को कृषि अनुदान, फसल बीमा, फसल ऋण, प्राकृतिक आपदा मुआवजा, फार्मर आईडी तथा सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिले, इसके लिए आवश्यक सभी अभिलेख तथा प्रक्रियाएं शीघ्र पूरी की जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी पात्र लाभार्थी को कार्यालयीन विलंब के कारण किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

NEET Paper Leak Protest: गड़चिरोली देश की राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर में विगत 20 दिनों से कथित पर्चा लिक मामले के निषेध तथा परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शकता लाने की मांग को लेकर विद्यार्थियों ने आंदोलन शुरू किया है। इस आंदोलन की गूंज अब गड़चिरोली जिले में भी हो रही है। निरंतर दूसरे दिन सोमवार 20 जुलाई को जिले में बड़े पैमाने पर निषेध आंदोलन किया गया।

हजारों की संख्या में विद्यार्थी सड़क पर उतरने से शहर का इंदिरा गांधी चौक आंदोलनकारियों से नारों से गूंज उठा था। पहले दिन पद्मश्री पुरस्कार से सन्मानित वरीष्ठ समाजसेवक डॉ. अभय बंग के सुपुत्र अमृत बंग के नेतृत्व में निर्माण युवा संगठना की ओर से विद्यार्थियों ने शहर में विभिन्न जगह शांतिपूर्ण आंदोलन कर जनता का ध्यानाकर्षण किया था।

पेपर लीक के विरोध में हजारों छात्र सड़कों पर

विद्यार्थियों ने पर्चा लीक के घटनाओं के चलते लाखों युवकों के भविष्य से हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हुए केंद्र सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस आंदोलन के मद्देनजर दूसरे दिन आझाद समाज पार्टी की ओर से गड़चिरोली शहर के इंदिरा गांधी चौकात भव्य निषेध आंदोलन आयोजित किया गया।

इस आंदोलन में आंदोलन में हजारों विद्यार्थियों ने सड़क पर उतरकर जोरदार घोषणाबाजी की। विद्यार्थियों के साथ महिला, अभिभावक, सामाजिक कार्यकर्ते, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी तथा आम नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लेते हुए आंदोलन को व्यापक समर्थन दिया।

आंदोलन के दौरान “पर्चा लीक बंद करें”, “विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ रोकें”, “शिक्षा व्यवस्था पारदर्शक करें” ऐसी घोषणाएं दी। आंदोलनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की।

युवा मुद्दों को लेकर प्रदर्शन

तुमसर राज्य में लगातार सामने आ रही पेपर लीक की घटनाओं और लंबित सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं के विरोध में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार गुट) ने सोमवार को तुमसर में जोरदार प्रदर्शन किया, पार्टी पदाधिकारियों और बड़ी संख्या में विद्यार्थियों एवं युवा कार्यकर्ताओं ने तहसील कार्यालय पहुंचकर विभिन्न मांगों का ज्ञापन सौंपा।

साथ ही चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द मांगों पर निर्णय नहीं लिया तो लोकतांत्रिक तरीके से व्यापक आंदोलन किया जाएगा। शहराध्यक्ष हेमराज नागफासे के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त अव्यवस्था और परीक्षा प्रणाली में बढ़ती अनियमितताओं पर गहरी चिंता व्यक्त की गई।

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प्रदर्शनकारियों ने माग की कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए तत्काल अपने पद से इस्तीफा दें। ज्ञापन में कहा गया कि पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों में शामिल संस्थाओं एवं संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) सहित संबंधित सभी संस्थाओं की जवाबदेही तय कर दोषियों को सख्त सजा दी जाए।

Gadchiroli Malaria Campaign: बारिश के मौसम को देखते हुए गढ़चिरोली जिले में मलेरिया के प्रकोप को रोकने के लिए जिला परिषद के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग ने ‘मलेरिया मुक्त गडचिरोली अभियान’ को और तेज कर दिया है। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों, आशा कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य कर्मचारियों और ग्रामीणों के सहयोग से बुखार से पीड़ित विद्यार्थियों और बच्चों की जानकारी तुरंत स्वास्थ्य विभाग को देने की अपील की गई है।

बरसात के दौरान मच्छरों की संख्या बढ़ने से मलेरिया संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में बुखार, ठंड लगना, शरीर में दर्द, सिरदर्द और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई देने पर बिना देरी किए संबंधित व्यक्ति की जांच कराकर उपचार शुरू करना आवश्यक है। विशेष रूप से स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।

बरसात में बढ़ा मलेरिया का खतरा

जिला परिषद ने सभी प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों, आंगनवाड़ी सेविकाओं और आशा कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि बुखार के लक्षण वाले विद्यार्थियों की सूचना तत्काल स्वास्थ्य विभाग को दें। सूचना मिलते ही स्वास्थ्य दल संबंधित स्थान पर पहुंचकर रक्त जांच, आवश्यक उपचार और रोकथाम संबंधी उपाय करेगा।

गड़चिरोली स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी

मलेरिया की रोकथाम के लिए प्रत्येक गांव में जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मच्छरों की उत्पत्ति रोकने के लिए स्वच्छता बनाए रखना, जमा पानी हटाना, मच्छरदानी का उपयोग करना और साफ-सफाई पर विशेष जोर दिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे अफवाहों पर विश्वास न करें और बुखार आने पर तुरंत सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराएं।

स्कूल तथा आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए निर्देश

बुखार, ठंड लगना या मलेरिया के लक्षण वाले विद्यार्थियों की तुरंत पहचान कर रिकॉर्ड तैयार करें। संबंधित आशा कार्यकर्ता, एएनएम या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को तत्काल सूचना दें। स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से रक्त जांच और आवश्यक उपचार सुनिश्चित करें। विद्यार्थियों और अभिभावकों में मलेरिया से बचाव के प्रति जागरूकता बढ़ाएं।

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बुखार न छिपाएं, तुरंत जानकारी दें

जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रताप शिंदे ने कहा कि मलेरिया का समय पर निदान और उपचार होने पर यह पूरी तरह ठीक होनेवाला रोग है। इसलिए नागरिक बुखार छिपाने के बजाय तुरंत स्वास्थ्य विभाग को जानकारी दें। स्कूल, आंगनवाडी, ग्राम पंचायत और स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से ही ‘मलेरिया मुक्त गडचिरोली’ का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।

Gadchiroli Students Protest: लद्दाख के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता तथा पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक के समर्थन में दिल्ली के जंतर-मंतर पर पिछले लगभग 20 दिनों से चल रहे आंदोलन की गूंज अब गड़चिरोली जिले में भी सुनाई देने लगी है। आज रविवार 19 जुलाई को गड़चिरोली शहर में ‘सर्च’ से संबंधित निर्माण युवा संगठन के नेतृत्व में जिले के लगभग 70 विद्यार्थियों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के समक्ष अपनी मांगें रखीं।

पद्मश्री तथा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित वरिष्ठ समाजसेवी डॉ. बंग ने आंदोलन का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार से उचित निर्णय लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष और गहन जांच कर विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उचित, न्यायपूर्ण और दूरदर्शी निर्णय लिया जाना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था पर विद्यार्थियों का विश्वास बनाए रखने के लिए सरकार को सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए।

किया शांतिपूर्ण मार्च

प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों ने शहर के प्रमुख मार्गों पर शांतिपूर्ण मार्च निकालकर देशभर में प्रतियोगी परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं में बार-बार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, पेपर लीक रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था लागू करने तथा नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। विद्यार्थियों ने हाथों में विभिन्न मांगों से जुड़े तख्तियां लेकर शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और जवाबदेह बनाने की मांग की। साथ ही राहगीरों से भी विद्यार्थियो के मुद्दों के समर्थन में आगे आने की अपील की।

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आंदोलन रखा जाएगा जारी

डॉ. बंग ने कहा कि विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, दिल्ली के जंतर-मंतर पर आंदोलन कर रहे सोनम वांगचुक को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनके स्वास्थ्य की समुचित चिकित्सा जांच कराने के निर्देश दिए थे। जांच में उनके शरीर में डिहाइड्रेशन तथा पोटैशियम की कमी पाए जाने की जानकारी सामने आई।

शांतिपूर्ण रहा प्रदर्शन

उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने उन्हें वहां से स्थानांतरित किया। पूरा प्रदर्शन शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। आंदोलनकारियों ने स्पष्ट किया कि विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़े मुद्दों को लोकतांत्रिक तरीके से सरकार तक पहुंचाना ही इस आंदोलन का उद्देश्य है।

Gadchiroli Camera Trap: जारावंडी क्षेत्र में कुछ दिनों पहले बैल और गायों पर वन्यप्राणियों द्वारा किए गए हमलों के बाद फैली बाघ की दहशत अब और बढ़ गई है। इन हमलों के पीछे कौनसा वन्यप्राणी है, इसका पता लगाने के लिए वन विभाग ने क्षेत्र में ट्रैप कैमरे लगाए थे। इन कैमरों में बाघ और तेंदुआ स्पष्ट रूप से कैद हुए हैं। इससे क्षेत्र में बड़े वन्यप्राणियों की मौजूदगी की पुष्टि हुई है, जिसके चलते ग्रामीणों में भय का वातावरण बना हुआ है।

कुछ दिनों पहले जारावंडी क्षेत्र में वन्यप्राणियों ने पालतू मवेशियों पर हमला किया था, जिसमें बैल और गायों की मौत हो गई थी। इन घटनाओं के बाद ग्रामीणों में क्षेत्र में बाघ के विचरण की चर्चा शुरू हो गई थी। इसके बाद वन विभाग ने घटनास्थल और आसपास के क्षेत्रों में ट्रैप कैमरे लगाकर वन्यप्राणियों की गतिविधियों पर नजर रखना शुरू किया।

ट्रैप कैमरे में दिखे बाघ और तेंदुआ

इस दौरान ट्रैप कैमरों में बाघ और तेंदुआ दिखाई देने से क्षेत्र में बाघ की मौजूदगी स्पष्ट हुई है। कई वर्षों बाद इस -इलाके में फिर से बाघ की गतिविधियां सामने आने से जंगल से सटे गांवों में चिंता का माहौल है। ट्रैप कैमरे में बाघ के दिखाई देने के बाद जारावंडी क्षेत्र में वन्यजीवों की गतिविधियों का मुद्दा फिर से चर्चा में आ गया है। ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और नागरिकों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की है।

नागरिकों को सतर्क रहने की अपील

जारावंडी क्षेत्र में लगाए गए ट्रैप कैमरों में बाघ की मौजूदगी सामने आने के बाद वन विभाग ने नागरिकों को विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। कई वर्षों बाद इस क्षेत्र में फिर से बाघ की गतिविधियां दिखाई देने से जंगल से लगे गांवों के किसानों, पशुपालकों और खेत मजदूरों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मानव-वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए नागरिक सतर्क रहें और प्रशासन का सहयोग करें, ऐसा आह्वान वन विभाग ने किया है।

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वनविभाग की नजर वन्य प्राणियों की गतिविधियों पर

वनपरिक्षेत्र अधिकारी कसनसूर के डब्ल्यू.एस. नगराले ने बताया कि कसनसूर वनपरिक्षेत्र के संबंधित क्षेत्र में ट्रैप कैमरों के माध्यम से बाघ और तेंदुए की मौजूदगी स्पष्ट हुई है। इसलिए नागरिकों को घबराने के बजाय विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए, वन विभाग के कर्मचारी क्षेत्र में नियमित गश्त कर रहे है और के वन्यप्राणियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है।

Gadchiroli Traffic Rules: गडचिरोली यह जिला तीन राज्यों से सटा हुआ हुआ है। जिसके कारण जिले में बड़े पैमाने पर वाहनों की आवाजाही होती है। ऐसे अनेक वाहनों द्वारा यातायात नियमों का उल्लघंन किया जाता है। जिससे मामलों पर लगाम कसने के लिये गडचिरोली उपप्रादेशिक परिवहन विभाग ने मुहिम छेड दी है। इनमें बगैर लाईसेंस यात्रि का आवागमन कराना, मोटर वाहन का टैक्स न देना समेत यातायात नियमों का उल्लघंन करने के खिलाफ यह मुहिम शुरू की गई है।

अब तक करीब 37 वाहनों पर कार्रवाई होकर उनके पास से 1 लाख 78 हजार 500 रूपयों का जुर्माना वसूला किया गया है। इसके अलावा गंभीर स्वरूप के नियमभंग करनेवाले 8 वाहनों को रोका गया है। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में शुरू इस कार्रवाई के दौरान निजी बस, काली-पिली टैक्सी समेत निजी वाहनों द्वारा अवैध यात्रि यातायात की जांच मुहिम शुरू की गई है।

मोटर वाहन नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई

इसके अलावा राज्य मार्ग परिवहन मंडल के बसस्थानक परिसर में अवैध तरीके से रूकनेवाले वाहनों की जांच भी की जा रही है। इसमें वाहनों का लाईसेंस, मोटर वाहन टैक्स, बिमा, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पियुसी) समेत अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांव कर मोटर वाहन कानून नुसार नियमों का उल्लघंन करनेवाले वाहनों पर कार्रवाई करने का सिलसिला उपप्रादेशिक परिवहन विभाग ने शुरू किया है। जिससे बगैर लाईसेंस और वाहन कानून का उल्लघंन करनेवालों में खलबली मच गयी है।

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की गई कुल 148 वाहनों की जांच

उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी के मार्गदर्शन में शुरू की गई इस मुहिम में करीब 148 वाहनों की जांच की गई है। इनमें से 37 वाहनों पर कार्रवाई कर 1 लाख 78 हजार 500 रूपयों का जुर्माना भी वसूला किया गया।

Gadchiroli Protest: लद्दाख के पर्यावरणविद् एवं शिक्षा विशेषज्ञ सोनम वांगचुक के समर्थन तथा NEET पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से बर्खास्त करने की मांग को लेकर शुक्रवार दोपहर गड़चिरोली के इंदिरा चौक पर विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विशाल प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया।

वक्ताओं ने आरोप लगाया कि, केंद्र सरकार देश के महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दों की जानबूझकर अनदेखी कर रही है। साथ ही मांग की गई कि, नई दिल्ली में सोनम वांगचुक द्वारा शुरू किए गए अनशन का सम्मानपूर्वक समाधान किया जाए। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी कि, यदि 20 जुलाई तक उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं हुई। तो आंदोलन को और अधिक तीव्र किया जाएगा। सभी राजनीतिक दलों एवं सामाजिक संगठनों ने नई दिल्ली में चल रहे आंदोलन को अपना पूर्ण समर्थन भी घोषित किया।

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लगातार बारिश के बाद भी पहुंचे बड़ी संख्या लोग

इसके बाद भारत के राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन गड़चिरोली के थाना प्रभारी विनोद चव्हाण को आंदोलन स्थल पर सौंपा गया, प्रदर्शन में अखिल भारतीय रिपब्लिकन पार्टी के रोहिदास राऊत, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के डॉ. महेश कोपुलवार, BRSP के मिलिंद बांबोडे, रिपब्लिकन नेता हंसराज उंदीरवाडे, भाकपा के देवराव चवड़े, संविधान फाउंडेशन के गौतम मेश्राम, आदिवासी युवा परिषद के कुणाल कोवे, आदिवासी एम्प्लॉइज फेडरेशन के माधव गावड, ओबीसी महासंघ के प्रा. शेषराव येलेकर, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के विलास निबोरकर, सर्वोदय मंडल के प्रा. देवानंद कामडी, कास्ट्राइब संगठन के राजकुमार घोडेस्वार, वीर बाबूराव समिति के वसंतराव कुलसंगे, मराठा सेवा संघ के सुरेश लाडके, माली समाज संगठन के हरिदास कोटरंगे, वरिष्ठ नागरिक संघ के प्रा. गौतम डांगे, आदिवासी महिला संगठन की आरती कोल्हे, छात्र भारती के अशोक राऊत, वरिष्ठ कार्यकर्ता प्रा. अशोक लांजेकर, तुलशीदास सहारे, सोनू आलम, रिपब्लिकन महिला आघाड़ी की नीता सहारे, सुनीता रायपुरे सहित विभिन्न संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ता, नागरिक और विद्यार्थी उपस्थित रहे। लगातार बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन में भाग लिया। आंदोलन के दौरान पुलिस विभाग द्वारा बंदोबस्त रखा गया था।

Gadchiroli Health Department: गड़चिरोली जिले में जिला स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के अधीन बॉम्बे नर्सिंग होम अधिनियम के तहत केवल 8 क्लीनिक पंजीकृत हैं। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि जिले में बिना पंजीकरण के एक भी क्लीनिक संचालित नहीं हो रहा है। साथ ही अवैध रूप से चिकित्सा व्यवसाय करने वालों के खिलाफ तहसील स्तरीय समितियों के माध्यम से नियमित कार्रवाई की जा रही है।

पिछले तीन वर्षों के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023-24 और 2024-25 में किसी भी फर्जी डाक्टरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई थी। हालांकि वर्ष 2025-26 में सिरोंचा तहसील के 3 तथा धानोरा तहसील के 1 व्यक्ति समेत कुल 4 अवैध चिकित्सकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए। संबंधित मामलों में तहसील स्तरीय समिति की जांच के बाद कानूनी कार्रवाई की गई।

गड़चिरोली में 4 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज

ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित क्लीनिकों का पंजीकरण जिला स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय द्वारा बॉम्बे नर्सिंग होम अधिनियम के तहत किया जाता है। वहीं क्लीनिकों की जांच एवं सत्यापन की जिम्मेदारी तहसील स्वास्थ्य अधिकारी तथा तहसील स्तरीय समितियों के पास होती है, जो समय-समय पर निरीक्षण अभियान चलाती हैं। स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया कि, बिना अनुमति चिकित्सा व्यवसाय करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, और नियमानुसार प्रकरण दर्ज किए जाते हैं। विभाग का कहना है कि, जिले में अवैध चिकित्सा व्यवसाय पर रोक लगाने के लिए निगरानी व्यवस्था सक्रिय है।

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तीन वर्षों में 4 फर्जी डॉक्टरों पर कार्रवाई

जिला स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले तीन वर्षों में 4 फर्जी डाक्टरों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें सिरौचा तहसील में 3 तथा धानोरा तहसील में 1 फर्जी डाक्टरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई।

जांच और पंजीकरण की जिम्मेदारी

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के क्लिनिकों का पंजीकरण जिला स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय द्वारा किया जाता है। जबकि उनके निरीक्षण एवं सत्यापन की जिम्मेदारी तहसील स्वास्थ्य अधिकारी तथा तहसील स्तरीय समितियों के पास होती है।

Gadchiroli Mini Setu Kendra: गड़चिरोली में नक्सलियों का प्रभाव कम होने के बाद अब प्रशासन की जिम्मेदारी अधिक बढ़कर दुर्गम परिसर के नागरिकों को केवल प्रशासन की उपस्थिति नहीं तो प्रशासन का लोकाभिमुख चेहरा और सरकार की सेवाओं की उपयुक्तता का प्रत्यक्ष अनुभव मिले। नक्सलियों ने अनेक वर्षों तक रोके रखे सरकार की सभी योजना अब प्रत्येक नागरिकों तक प्रभावी रूप से पहुंचाना यह राज्य सरकार का लक्ष्य है, ऐसा प्रतिपादन राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया।

गडचिरोली जिले के दुर्गम और संवेदनशील परिसर में नागरिकों को सरकारी सेवा उनके गांव में ही उपलब्ध करा देने के लिये 22 मिनी सेतु केंद्रों का लोकार्पण मुख्यमंत्री के हाथों ऑनलाइन प्रणाली द्वारा गुरूवार को किया गया। इस समय मुंबई से राज्य के मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल व अन्य वरिष्ठ अधिकारी समेत गड़चिरोली से जिलाधीश अविश्यांत पंडा, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे और जिला पुलिस अधीक्षक एम। रमेश उपस्थित थे।

नक्सल प्रभावित गड़चिरोली में विकास की नई पहल

वहीं भामरागढ़ व एटापल्ली तहसील के सभी मिनी सेतु केंद्रों पर केंद्र चालक, स्थानीय जनप्रतिनिधि और संबंधित अधिकारी ऑनलाईन प्रणाली द्वारा शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकशाही और उनकी संस्था नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते है। इसका अनुभव मिनी सेतू केंद्रों के माध्यम से आदिवासी बांधवों को मिलेगा।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने भामरागड के मिनी सेतू केंद्र चालक द्वारा इंटरनेट सुविधा व सेवा वितरण की जानकारी ली। केंद्र पर इंटरनेट सुविधा नियमित होकर निवासी प्रमाणपत्र, उत्पन्न प्रमाणपत्र, आधार सेवा समेत विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ नियमित रूप से नागरिकों को दिये जाने की बात इस समय कही गई।

अभिनव उपक्रम की संकल्पना रखी

आरेवाडा ग्रापं की महिला सरपंच ने गांव में मिनी सेतू केंद्र शुरू होने से नागरिकों को जन्म, उत्पन्न आदी विभिन्न दाखिले गांव में सहजता से उपलब्ध होने की बात कही। जिससे नागरिकों को तहसील मुख्यालय तक जाने की नौबत न आकर समय और पैसों की बात होने की बात भी उन्होंने कही। राज्य के मुख्य सचिव औरा पुलिस महासंचालक ने अपने गडचिरोली दौरे के दौरान इस अभिनव उपक्रम की संकल्पना रखी थी।

पहले नक्षलप्रभावित परिसर में राजस्व व अन्य सरकारी यंत्रणा पहुंचना मुश्किल हो गया था। उस समय पुलिस विभाग ने ‘पुलिस दादालोरा खिडकी’ इस उपक्रम के माध्यम से नागरिकों तक सरकारी सेवा पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य करने की बात मुख्यमंत्री ने कही।

मिनी सेतु केंद्रों की प्रमुख विशेषताएं

गड़चिरोली जिले की भौगोलिक दुर्गमता और डिजिटल अंतर (डिजिटल डिवाइड) को ध्यान में रखते हुए इस पहल को शुरू किया गया है। भामरागढ़ और एटापल्ली तहसीलों में 22 मिनी सेतु केंद्र स्थापित किए गए हैं। इनमें 9 आदि सेवा केंद्रों तथा 13 ‘पुलिस दादालोरा खिड़की’ केंद्रों को मिनी सेतु केंद्रों में परिवर्तित किया गया है।

इन केंद्रों पर निवास, जाति, आय और जन्म प्रमाणपत्र, महाआईडी पंजीकरण, आधार सेवाएं, बैंकिंग सुविधाएं, विभिन्न सरकारी योजनाओं के आवेदन तथा पेंशन संबंधी सेवाएं उपलब्ध होंगी। राज्य सेतु सोसायटी द्वारा प्रत्येक केंद्र को कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, फर्नीचर और इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

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22 मिनी सेतु केंद्रों से मिलेगी सरकारी सेवाएं

प्रत्येक मिनी सेतु केंद्र संचालक को एक वर्ष तक प्रति माह 8,000 रुपये का परिचालन (ऑपरेशनल) सहायता अनुदान प्रदान किया जाएगा। आदि सेवा केंद्र मिनी सेतु केंद्रों में परिवर्तित किए गए आदि सेवा केंद्रों में आरेवाड़ा, हेडरी, लाहेरी, टेकला और मल्लमपोडूर ग्राम पंचायतों के केंद्रों के साथ-साथ धोडराज, वांगेतुरी, गर्दैवाड़ा, कोठी और मन्नेराजाराम पुलिस स्टेशन स्थित ‘पुलिस दादालोरा खिड़की‘ केंद्र शामिल हैं।

इसके अलावा शेष आदि सेवा केंद्रों और ‘पुलिस दादालोरा खिड़की’ केंद्रों के माध्यम से भी दुर्गम क्षेत्रों के नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

Online Trading Fraud In Gadchiroli: महाराष्ट्र के गड़चिरोली जिले से शेयर बाजार और ट्रेडिंग के नाम पर साइबर ठगी का मामला उजागर हुआ है। सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर मार्केट में मोटा मुनाफा कमाने का लालच देकर एक कर सलाहकार और एक स्थानीय व्यापारी से कुल 65 लाख रुपये की चपत लगा दी गई। दोनों मामलों का खुलासा 14 जुलाई को हुआ, जिसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है।

पहली घटना: व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए 21 लाख की चपत

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पहला मामला गड़चिरोली के समीपस्थ माडेतुकुम निवासी रूपेश पुंडलिक भुरसे (41) का है, जो पेशे से एक कर सलाहकार (Tax Consultant) हैं। अक्टूबर 2025 में उन्हें एक अनजान व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया, जहां मोहन पाटिल नामक व्यक्ति ने खुद को शेयर बाजार विशेषज्ञ बताकर संपर्क किया।

आरोपी ने कस्तूरी स्टील कंपनी में निवेश पर भारी रिटर्न का झांसा दिया और ‘टोटैम-इन’ नाम का एक फर्जी ऐप डाउनलोड कराया। विश्वास में आकर कर सलाहकार ने 5 फरवरी 2026 तक विभिन्न बैंक खातों में कुल 21 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। जब निवेश की गई रकम और मुनाफा वापस नहीं मिला, तब उन्हें ठगी का अहसास हुआ।

दूसरी घटना: टेलीग्राम और ऐप के जरिए व्यापारी से 44 लाख की लूट

दूसरा मामला गड़चिरोली शहर के रामपुरी वार्ड निवासी व्यापारी दत्तू बाबूराव कलमकर (56) का है। उन्हें टेलीग्राम के जरिए बेंगलुरु की बताने वाली अनया अग्रवाल नामक महिला ने संपर्क किया। आरोपी महिला ने उन्हें अल्ट्रापेक्स प्रो नामक ऐप में ट्रेडिंग करने के लिए प्रेरित किया। व्यापारी ने 4 मार्च से 7 मई 2026 के बीच व्यापारी ने अलग-अलग किश्तों में 44 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए।

ऐप में करीब 60 लाख रुपये का मुनाफा दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने रकम निकालने की कोशिश की, उनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। इसके बाद 20 प्रतिशत पेनल्टी जमा करने पर राशि मिलने का झांसा देकर दोबारा ठगी का प्रयास भी किया गया।

गड़चिरोली पुलिस ने दर्ज किया मामला

दोनों मामलों की गंभीरता को देखते हुए गड़चिरोली पुलिस ने अज्ञात साइबर अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस निरीक्षक विनोद चव्हाण के मार्गदर्शन में की जा रही है। पुलिस ने लोगों से सोशल मीडिया पर मिलने वाले निवेश के प्रलोभनों से सावधान रहने की अपील की है।

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शेयर बाजार में निवेश से पहले बरतें ये सावधानियां

• अनजान ग्रुप्स से दूर रहें: व्हाट्सएप, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर मिलने वाले शेयर मार्केट टिप्स और निवेश के प्रस्तावों पर आंख मूंदकर भरोसा न करें।
• पंजीकरण की जांच करें: किसी भी ऐप या प्लेटफॉर्म में पैसा लगाने से पहले देखें कि वह SEBI (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) द्वारा पंजीकृत है या नहीं।
• फर्जी मुनाफा ऐप: फर्जी ऐप्स अक्सर स्क्रीन पर काल्पनिक मुनाफा दिखाते हैं, जो असल में होता ही नहीं है।
• फीस या पेनल्टी का लालच: यदि पैसे निकालने के लिए आपसे अतिरिक्त टैक्स, पेनल्टी या प्रोसेसिंग फीस मांगी जाए, तो तुरंत समझ जाएं कि यह ठगी है।
• तत्काल शिकायत करें: यदि आप किसी भी साइबर ठगी के शिकार होते हैं, तो बिना देर किए राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं।

Gadchiroli Airport Project: प्रस्तावित हवाई अड्डे के लिए कृषि भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे हिरापुर, गुरवला और राखी गांवों के छात्रों ने दो सप्ताह से जारी स्कूल बहिष्कार आंदोलन फिलहाल स्थगित कर दिया है। नए शैक्षणिक सत्र के पहले दिन 30 जून से शुरू हुआ यह आंदोलन छात्रों के शैक्षणिक नुकसान को देखते हुए समाप्त किया गया है। मंगलवार से सभी छात्र नियमित रूप से स्कूल जा रहे हैं।

इससे पहले सोमवार को हिरापुर के उपसरपंच दिवाकर निसार, गुरवला के प्रतिनिधि कोठारे, हरीश जंगठे तथा अन्य ग्रामीणों के साथ छात्र गड़चिरोली पहुंचे और जिलाधीश अविश्यांत पंडा से मुलाकात की। सीमित संख्या में छात्रों को कलेक्टर कार्यालय में प्रवेश दिया गया, जहां उन्होंने प्रस्तावित एयरपोर्ट के लिए कृषि भूमि अधिग्रहण संबंधी शासनादेश (जीआर) रद्द करने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा।

जीआर रद्द करने की मांग बरकरार

जिसके बाद छात्र मंगलवार से स्कूल पहुंचे। जिलाधिश ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि, अगले दो महीनों तक एयरपोर्ट परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी द्वारा वनभूमि से संबंधित प्रक्रिया के लिए एजेंसी नियुक्त करने की जारी निविदा का कृषि भूमि अधिग्रहण से कोई संबंध नहीं है। शासनादेश तत्काल ग्रामीणों का कहना है कि, पहले वनभूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। और आगे चलकर कृषि भूमि भी अधिग्रहित की जा सकती है। इसलिए वह परियोजना के लिए कृषि भूमि अधिग्रहण संबंधी शासनादेश को पूरी तरह रद्द करने की मांग पर कायम हैं।

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ग्रामीणों में नाराजी

इस मुद्दे पर जिला प्रशासन की ओर से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलने से ग्रामीणों में नाराजगी बनी हुई है। गांव के प्रतिनिधियों ने कहा कि, छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसलिए फिलहाल आंदोलन स्थगित कर उन्हें स्कूल भेजा जा रहा है। यदि एक महीने के भीतर शासनादेश रद्द नहीं किया गया तो दोबारा स्कूल बहिष्कार आंदोलन शुरू किया जाएगा। साथ ही सभी राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों से परियोजना प्रभावित किसानों और ग्रामीणों के समर्थन में आगे आने की अपील
भी की गई।

Gadchiroli Postal Division: गडचिरोली जिले के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लेते हुए डाक विभाग ने चंद्रपुर डाक मंडल से गडचिरोली डाक मंडल को अलग कर स्वतंत्र डाक मंडल बनाने की घोषणा की है। नई प्रशासनिक व्यवस्था 15 जुलाई प्रभावी होगी। इसके साथ ही गडचिरोली जिले के सभी डाकघर अब स्वतंत्र मंडलीय कार्यालय के अधीन कार्य करेंगे।

डाक विभाग के अनुसार, इस पुनर्गठन से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी, नागरिकों की शिकायतों का शीघ्र निवारण होगा तथा डाक, बैंकिंग, बीमा और डिजिटल सेवाएं अधिक प्रभावी ढंग से उपलब्ध कराई जा सकेंगी। नई व्यवस्था लागू करने के लिए आवश्यक तकनीकी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के चलते बुधवार को गडचिरोली डाक मंडल के अंतर्गत सभी डाक सेवाएं, डाकघर बचत बैंक तथा डाक जीवन बीमा सहित सभी प्रकार के लेनदेन पूरी तरह बंद रहेंगे।

आज से नई व्यवस्था लागू

16 जुलाई से सभी सेवाएं पूर्ववत नियमित रूप से शुरू कर दी जाएंगी। इस प्रशासनिक विभाजन के बाद गडचिरोली के नागरिकों को डाक संबंधी प्रशासनिक कार्यों के लिए चंद्रपुर नहीं जाना पड़ेगा। स्थानीय स्तर पर ही डाक, बचत बैंक, बीमा तथा अन्य सेवाएं अधिक तेज और सुविधाजनक तरीके से उपलब्ध होंगी, जिससे लोगों का समय और खर्च दोनों बचेंगे। डाक विभाग ने बताया कि, नई व्यवस्था लागू होने के बाद डाक वितरण, बचत बैंक, बीमा और अन्य ग्राहक सेवाओं को अधिक सक्षम एवं प्रभावी ढंग से संचालित किया जाएगा।

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जिले के नागरिकों को मिली बड़ी राहत

पहले गड़चिरोली जिले का डाक विभाग चंद्रपुर मंडल अंतर्गत शुरू होने के कारण जिले के नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब गडचिरोली के लिये स्वतंत्र डाक मंडल मिलने के कारण जिले के नागरिकों को बड़ी राहत मिली है। अधिक जानकारी या सेवा संबंधी सहायता के लिए नागरिक चंद्रपुर डाक मंडल के दूरभाष क्रमांक 07172-255337 पर संपर्क कर सकते हैं। यह जानकारी वरिष्ठ डाक अधीक्षक, चांदा मंडल, चंद्रपुर, एस. रामा कृष्णा ने दी है।

Gadchiroli Anganwadi Protest: कोरोना महामारी की कालावधि में जिले की आंगनवाड़ी कर्मी और आशा वर्कर अपनी जान की परवाह न करते हुए सरकार द्वारा दिये गये निर्देश और सूचनाओं का पालन कर सेवा में जुट गयी थी। वहीं सरकार द्वारा संबंधित कर्मियों को कोरोना भत्ता के रूप में प्रति माह 1 हजार रूपये देने की घोषणा भी की गई। लेकिन संबंधित कर्मचारियों को करीब 24 माह का कोरोना भत्ता नहीं मिला है। इस बीच कर्मचारियों ने सरकार और प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर बकाया कोरोना भत्ता देने की मांग की।

लेकिन सरकार द्वारा कर्मियों की मांग की ओर अनदेखी किये जाने के कारण कर्मचारियों ने आक्रमक रवैया अपनाते हुए अनेक बार आंदोलन भी किया, लेकिन अब 5 वर्षों की कालावधि वित जाने के बाद भी कर्मचारियों को बकाया भत्ता नहीं मिला है। जिससे सोमवार को आंगनवाडी कर्मी और आशा वर्कर ने जिला परिषद पर मोर्चा निकालकर बकाया कोरोना भत्ता देने की मांग की है।

बकाया भुगतान की उठी मांग

इस आंदोलन का नेतृत्व में रमेशचंद्र दहिवडे, अमोल मारकवार, अरुण भेलके, किशोर जामदार, छाया कागदेलवर, अरुण लाटकर, विठाबाई भट्ट, सुनंदा बावणे ने किया। आंदोलन में गुलशन शेख, राजश्री खोब्रागडे, माया शेडमाके, ललिता केदार, उज्वला उंदीरवाडे, सुमन तोकलवार, रंजना चौकुंडे, भागीरथा दूधबावरे, रजनी चलकलवार, सिंधू मडावी, भारती रामटेके, सरिता आत्राम, छाया कागदेलवार, विश्रांती डोनालकर, कौशल्या गौरकार समेत बडी संख्या में आंगनवाडी कर्मी और आशा वर्कर उपस्थित हुए थे।

यह है आंदोलनकर्ताओं की मांगे

आंदोलनकर्ताओं के शिष्टमंडल द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी को विभिन्न मांगों का ज्ञापन सौंपा गया, जिनमें से लिखित आश्वासन नुसार पेन्शन तथा ग्रेच्युटी लागू करने, मोबाईल पर किये गये कार्यों को प्रोत्साहन भत्ता देने, योजना के अलावा अन्य कार्य आंगनवाड़ी सेविका व मददनीस को न देने, बकाया टी।ए। डी। ए। देने आदि समेत विभिन्न मांगों का समावेश है।

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कर्मियों ने चार माह से नहीं मिला मानधन

आंदोलनकर्ताओं ने कहां कि, पहले ही कोरोना भत्ता नहीं मिलने के कारण आंगनवाडी कर्मी और आशा वर्कर को कोरोना भत्ता पाने के लिये संघर्ष करना पड रहा है। ऐसे में पिछले चार माह से संबंधित कर्मचारियो को मानधन नहीं दिया गया है। एक तरफ आंगनवाड़ी महिलाओं को पेंशन दिया जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय नुसार आंगनवाड़ी महिलाओं को ग्रेच्युटी लागू किया जाएगा ऐसा लिखित आधासन तीन वर्ष पहले राज्य सरकार ने दिया था। लेकिन तीन वर्षों की कालावधि बीत जाने के बाद भी इसपर अमल नहीं किया गया। जिससे सरकार की निति के प्रति आंगनवाड़ी कर्मियों में तीव्र नाराजगी व्याप्त है।

Gadchiroli Van Mahotsav: पर्यावरण संरक्षण के प्रति विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़ाने और हरियाली का संदेश जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से झिंगानूर वन परिक्षेत्र की ओर से सरकारी माध्यमिक आश्रमस्कूल, झिंगानूर में ‘वन महोत्सव’ के अवसर पर सीडबॉल (बीज गेंद) वितरण तथा प्रसारण का अभिनव कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम सिरोंचा वन विभाग के उपवन संरक्षक नवकिशोर रेड्डी तथा सहायक वन संरक्षक अक्षय मीना के मार्गदर्शन में, वन परिक्षेत्र अधिकारी प्रशांत नरेंद्र खैरनार के नेतृत्व में संपन्न हुआ।

इस अवसर पर वन परिक्षेत्र अधिकारी प्रशांत खैरनार ने कहा, ‘वृक्षारोपण केवल एक दिन का अभियान नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व से जुड़ा सतत दायित्व है। बढ़ते शहरीकरण के कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है, इसलिए जंगलों का संरक्षण और विस्तार समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। सीडबॉल तकनीक कम लागत में दुर्गम क्षेत्रों तक वृक्षारोपण का प्रभावी माध्यम है। बच्चों को बचपन से ही पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना जरूरी है, ताकि भविष्य में एक हरित और समृद्ध समाज का निर्माण हो सके। प्रत्येक नागरिक को कम से कम एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करनी चाहिए।

अभियान, बच्चों ने बढ़-चढ़कर लिया हिस्सा

इस अभियान के लिए वन परिक्षेत्र अधिकारी श्री खैरनार के निर्देशानुसार वन विभाग के अधिकारी, कर्मचारी तथा वन मजदूरों ने विभिन्न स्थानीय फलदार वृक्षों के बीज एकत्रित कर बड़ी संख्या में सीडबॉल तैयार किए। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को सीडबॉल बनाने का प्रत्यक्ष प्रदर्शन भी कराया गया। मिट्टी और गोबर से बने छोटे-छोटे गोले से पेड़ कैसे उगते हैं, इसे लेकर बच्चों में काफी उत्सुकता दिखाई दी। वन विभाग के कर्मचारियों ने विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए सीडबॉल बनाने की प्रक्रिया, उसका महत्व और पर्यावरण संरक्षण में उसकी भूमिका की विस्तार से जानकारी दी। विद्यार्थियों ने भी पूरे उत्साह के साथ इस गतिविधि में भाग लिया।

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2 से 3 हेक्टेयर भूमि पर सीडबॉल का प्रसारण

प्रशिक्षण के बाद आश्रमस्कूल परिसर की लगभग 2 से 3 हेक्टेयर खाली तथा बंजर भूमि पर सीडबॉल का प्रसारण किया गया, वन विभाग ने विश्वास व्यक्त किया कि आगामी वर्षा ऋतु में इन सीडबॉल से बड़ी संख्या में फलदार वृक्ष विकसित होंगे और पूरा क्षेत्र हरियाली से आच्छादित हो जाएगा। उपक्रम की सराहना इस अवसर पर समाजसेवी रामचंद्र कुमरी, स्थानीय ग्रामीण, शासकीय माध्यमिक आश्रमस्कूल प्रधानाध्यापक, शिक्षकगण तथा वन विभाग के अधिकारी, क्षेत्र सहायक, वनरक्षक तथा वन श्रमिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। वन विभाग, स्कूल तथा स्थानीय नागरिकों के संयुक्त प्रयासों से आयोजित इस उपक्रम की सर्वत्र सराहना की जा रही है।

Gadchiroli Remote Village Healthcare Crisis: गड़चिरोली जिले के आखिरी छोर पर बसी भामरागढ़ तहसील में आज भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। जिसके कारण तहसील के दुर्गम परिसर के नागरिकों को जानलेवा सफर करना पड़ रहा है। ऐसा एक मामला तीन दिन पहले लाहेरी परिसर में सामने आया। जहां गंभीर रूप से बीमार मरीज को चारपाई पर रखकर नदी तक ले जाना पड़ा और वहां से नाव से अस्पताल तक पहुंचाया गया।

चारपाई और नाव के सहारे जानलेवा सफर

प्राप्त जानकारी के अनुसार, लाहेरी ग्राम पंचायत (ग्रापं) अंतर्गत आने वाले बंगाडी गांव निवासी संतोष जेट्ठी (29) नामक व्यक्ति को मूत्रमार्ग बंद होने के कारण पीड़ा हो रही थी। गंभीर संसर्ग होने के कारण उसकी हालत चिंताजनक हो रही थी। जिससे उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाना जरूरी हो गया था। लेकिन रात के समय नदी में पानी और गांव तक पहुंचाने के लिए किसी भी तरह की वाहन सुविधा नहीं होने के कारण ग्रामीणों के सामने समस्या खड़ी हो गई।

आखिरकार ग्रामीण संतोष को चारपाई पर रखकर नदी तक ले गए। इसके बाद जान जोखिम में डालकर टीन की नाव से नदी पार की गई। नदी पार करने के बाद दोबारा चारपाई से सफर शुरू किया गया। इस मामले की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग ने तत्काल एम्बुलेंस गुंडेजूर नाले तक भिजवाई। वहां से मरीज को अस्पताल लाया गया। डॉ. मिनल, गजेंद्र रंधये और संदीप गोटा ने मरीज की हालत को देखकर उसे भामरागढ़ के ग्रामीण अस्पताल के लिए रवाना किया। बंगाडी यह गांव लाहेरी से 7 किमी की दूरी पर है। इस परिसर में स्वास्थ्य, सड़क और यातायात सुविधा का अभाव होने के कारण नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

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बेलीब्रिज का प्रश्न कायम

इस घटना से गुंडेजूर नाले पर लंबित बेलीब्रिज के कार्य का प्रश्न एक बार फिर खड़ा हो गया है। उक्त पुलिया पिछले कई वर्षों से अधर में पड़ा है। यदि बेलीब्रिज का कार्य पूर्ण होता तो, एम्बुलेंस सीधे गांव तक पहुंच सकती थी। लेकिन पुलिया के अभाव में इस परिसर के नागरिकों को आज भी मरीज को अस्पताल पहुंचाने के लिए चारपाई का सहारा लेना पड़ रहा है।

Wild Elephants In Gadchiroli: गड़चिरोली जिला मुख्यालय होनेवाले गड़चिरोली शहर के पास के गांवों में ही जंगली हाथियों का झुंड लगातार विचरण कर रहा है, जिससे नागरिकों में भय का माहौल बना हुआ है। शनिवार को जंगली हाथियों का झुंड बोदली मेंढा परिसर के जंगलों में विचरण कर रहा था। वहीं आज रविवार को यह झुंड चुरचुरा गांव के वनक्षेत्र में होने की जानकारी है। जंगली हाथियों के हमलों में अब तक 12 लोगों की जान जा चुकी है।

इस घटना के बाद नागरिकों में दहशत का वातावरण है। वनविभाग हाथियों की गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए है। विभाग के अधिकारी और कर्मचारी ड्रोन की सहायता से झुंड की हर गतिविधि पर निगरानी रख रहे हैं तथा उसके मूवमेंट का लगातार पता लगाया जा रहा है। हाथियों का झुंड मानव बस्तियों की ओर न बढ़े और किसी प्रकार की जनहानि न हो, इसके लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है।

शहर के पास गांवों में बढ़ी दहशत

हाथियों के भय के कारण किसानों के खेती-किसानी के कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। कई किसान खेतों में जाने से डर रहे हैं, जिससे कृषि कार्यों में बाधा आ रही है। ग्रामीणों ने वन विभाग से सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत करने की मांग की है। हाथी दिखाई देने पर उसके पास जाने, फोटो या वीडियो बनाने अथवा उसे उकसाने का प्रयास न करें। ऐसी किसी भी सूचना की तुरंत वन विभाग या स्थानीय प्रशासन को जानकारी दें और अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें।

4 वर्ष पूर्व ओडिसा से आए

करीब 4 वर्ष पूर्व ओडिसा राज्य से आए जंगली हाथियों ने गड़चिरोली जिले में ही अपना डेरा डाल दिया है। बिते 2 माह पूर्व जंगली हाथियों ने गड़चिरोली की सीमा लांघकर चंद्रपुर जिले में प्रवेश किया था। जिसके चलते जिले के नागरिक व किसानों ने राहत की सांस ली थी। लेकिन चंद्रपुर जिले में एक से डेढ़ माह तक विचरण करने के बाद जंगली हाथियों का झुंड फिर से जिले में लौट आया है। जिले में लौटने के बाद जंगली हाथियों ने उत्पात मचाया शुरू कर दिया है। इस बीच कुछ दिन पूर्व चांदाला परिसर में को जंगली हाथियों के हमले में एक व्यक्ती की मौत भी हुई है। जिससे नागरिकों में जंगली हाथियों के विचरण के चलते व्यापक भय का वातावरण है।

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नागरिक क्या सावधानी बरतें

• हाथी दिखाई देने पर सुरक्षित दूरी बनाए रखें।
• हाथी के पास जाने या उसे उकसाने की कोशिश न करें।
• फोटो, वीडियो या रील बनाने के लिए नजदीक न जाएं।
• रात के समय अकेले खेत या जंगल की ओर जाने से बचें।
• वन विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें।
• हाथी की सूचना तुरंत वन विभाग या प्रशासन को दे।

Gadchiroli Health Department: केंद्र सरकार के स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत संचालित ‘किलकारी’ कार्यक्रम में गडचिरोली जिले ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। जून 2026 में महाराष्ट्र में ‘किलकारी’ ऑडियो कॉल सबसे अधिक सुनने वाले जिलों की राज्य स्तरीय सूची में गडचिरोली ने चौथा स्थान प्राप्त किया है। इस सूची में वर्धा पहले, चंद्रपुर दूसरे और वाशिम तीसरे स्थान पर रहे, जबकि गडचिरोली ने दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद शीर्ष चार जिलों में अपनी जगह बनाई।

जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सुहास गाडे के मार्गदर्शन तथा जिला स्वास्थ्य अधिकारी डा। प्रताप शिंदे के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए गए प्रभावी नियोजन और जनजागरण अभियान के परिणामस्वरूप यह सफलता मिली है। ‘किलकारी’ योजना के अंतर्गत पंजीकृत गर्भवती महिलाओं (ANC) और प्रसूता माताओं (PNC) को उनके मोबाइल फोन पर गर्भावस्था, पोषण, टीकाकरण, नवजात शिशु की देखभाल तथा मातृ स्वास्थ्य से संबंधित निःशुल्क ऑडियो संदेश भेजे जाते हैं।

संदेशों में संतुलित आहार

जून माह के दौरान जिले के ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों की बड़ी संख्या में महिलाओं ने इन संदेशों को ध्यानपूर्वक सुना, जिससे यह उपलब्धि संभव हुई। इस सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सीईओ सुहास गाडे ने कहा कि गडचिरोली जैसे आदिवासी एवं दुर्गम जिले में मातृ स्वास्थ्य संबंधी संदेशों के प्रति बढ़ती जागरूकता अत्यंत सराहनीय है।

आवश्यक जांच, टीकाकरण

जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ। प्रताप शिंदे ने इस सफलता का श्रेय तालुका स्वास्थ्य अधिकारियों, चिकित्सा अधिकारियों, आशा कार्यकर्ताओं तथा स्वास्थ्य कर्मियों को देते हुए कहा कि गृह भ्रमण के दौरान उन्होंने महिलाओं को ‘किलकारी’ कॉल का महत्व समझाया। उन्होंने बताया कि अब केवल कॉल उठाना ही नहीं, बल्कि पूरा संदेश सुनना भी सुनिश्चित किया जाएगा।

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क्या है ‘किलकारी’ कार्यक्रम ?

• गर्भवती एवं प्रसूता महिलाओं को मोबाइल पर निःशुल्क स्वास्थ्य संबंधी ऑडियो कॉल भेजे जाते हैं।
• गर्भावस्था के चौथे महीने से लेकर बच्चे के एक वर्ष का होने तक प्रत्येक सप्ताह मार्गदर्शन दिया जाता है।
• संदेशों में संतुलित आहार, आवश्यक जांच, टीकाकरण, नवजात शिशु की देखभाल और सुरक्षित मातृत्व संबंधी जानकारी सरल भाषा में दी जाती है।
• समय पर सही स्वास्थ्य सलाह मिलने से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में सहायता मिलती है।

Gadchiroli Naxal Banners Alert: गड़चिरोली जिले के एटापल्ली तहसील के कुंडम गांव के पास रविवार को नक्सलियों के नाम से लगाए गए बैनर तथा पर्चे मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। पिछले कुछ महीनों से जिले में सक्रिय नक्सली दलों के लगभग समाप्त होने का दावा पुलिस प्रशासन कर रहा था। ऐसे समय में इस घटना के सामने आने से एक बार फिर नक्सली गतिविधियों को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। कुंडम गांव के समीप अज्ञात लोगों ने नक्सलियों के नाम से बैनर लगाए और पर्चे चिपकाए थे।

इन पर्चों में क्षेत्र में प्रस्तावित लौह अयस्क (आयरन ओर) परियोजनाओं का विरोध किया गया है तथा स्थानीय लोगों के जल, जंगल और जमीन के अधिकारों का मुद्दा उठाया गया है। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले भी इसी क्षेत्र में इसी तरह का एक पर्चा मिला था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, वहीं बैनर तथा पर्चों को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पूरे क्षेत्र में व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।

जंगलों में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है और खुफिया एजेंसियों को भी सक्रिय कर दिया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि इन पर्चों के पीछे वास्तव में प्रतिबंधित नक्सली संगठन का हाथ है या किसी अन्य व्यक्ति अथवा समूह ने नक्सलियों के नाम का इस्तेमाल कर माहौल बनाने की कोशिश की है।

जांच के बाद सच्चाई आएगी सामने

पिछले कुछ वर्षों में गड़चिरोली जिले में नक्सलवाद पर काफी हद तक नियंत्रण पाया गया है। पुलिस के लगातार अभियानों, विकास कार्यों और आत्मसमर्पण नीति के कारण कई नक्सली मारे गए, जबकि सैकड़ों नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। सामाजिक और विकासात्मक कार्यक्रमों के कारण दूरदराज के क्षेत्रों के युवा भी नक्सल आंदोलन से दूर हुए हैं। इसी आधार पर पुलिस प्रशासन जिले में सक्रिय नक्सली दलों के समाप्त होने का दावा करता रहा है। हालांकि, समय-समय पर नक्सलियों के नाम से पर्चे और बैनर मिलने की घटनाएं चिंता का विषय बनी हुई हैं।

पर्चों में क्या लिखा है

• प्रस्तावित लौह अयस्क परियोजनाओं का विरोध।
• स्थानीय लोगों के अधिकारों का मुद्दा उठाया गया।
• नक्सलियों के नाम से बैनर और पर्चे लगाए जाने का दावा।
• पर्चों की वास्तविकता पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।

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मामले की जांच जारी

गड़चिरोली पुलिस अधीक्षक एम. रमेश ने कहा है कि मिले पर्चे व बैनर ये सक्रिय नक्सलियों ने रखे हैं अथवा पुराने साहित्यों का उपयोग कर कोई दिशाभूल करने का प्रयास किया जा रहा है, इसकी जांच जारी है। छत्तीसगढ़ राज्य के नारायणपुर परिसर में कुछ नक्सली अब भी सक्रिय होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

Gadchiroli Bengali Community Land Rights: गड़चिरोली जिले के बंगाली समाज को पुनर्वास कानून के तहत मिली जमीनों से जुड़ा वर्षों पुराना मामला अब सुलझने की दिशा में बढ़ गया है। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने पुनर्वास के तहत आवंटित भोगवटादार वर्ग-2 की जमीनों को वर्ग-1 (पूर्ण मालिकाना हक) में परिवर्तित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है।

इस संबंध में विधानभवन में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। सरकार के इस निर्णय से गड़चिरोली जिले की 21,824 एकड़ भूमि का वर्षों पुराना विवाद समाप्त होने की उम्मीद है। इससे जिले के लगभग 40 हजार बंगाली बांधवों को सीधा लाभ मिलेगा और उन्हें अपनी जमीन पर पूर्ण स्वामित्व का अधिकार प्राप्त होगा।

10 हजार घर होंगे नियमित, गांवठाण होंगे पूरी तरह निशुल्क

बैठक में बंगाली समाज के आवासीय भूखंडों को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। गड़चिरोली जिले में बंगाली समाज के करीब 10 हजार मकानों को नियमित करने के लिए प्रशासन को तत्काल प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही संबंधित गांवठाण जमीन को पूरी तरह निशुल्क नियमित किए जाने का निर्णय लिया गया है, जिससे हजारों गरीब परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी।

बंगाली समाजातील व्यक्तींना पुनर्वसन कायद्यांतर्गत प्राप्त झालेल्या जमिनी भोगवटादार वर्ग-२ मधून वर्ग-१ मध्ये रूपांतरित करण्यासंदर्भात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधानभवन, मुंबई येथे आढावा बैठक घेतली.#MaharashtraGovernment #RevenueDepartment #LandRights #LandReforms pic.twitter.com/6Zvau6ewTe

— Revenue Department, Government of Maharashtra (@maharevenue) July 10, 2026

40 हजार नागरिकों के जीवन में आएगा बड़ा बदलाव

अब तक वर्ग-2 श्रेणी की जमीन होने के कारण बंगाली समाज के लोगों को भूमि की खरीद-बिक्री, बैंक ऋण लेने तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। वर्ग-1 का दर्जा मिलने के बाद ये सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी और लाभार्थियों को अपनी जमीन पर पूर्ण कानूनी अधिकार प्राप्त होगा।

बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि प्रस्ताव को युद्ध स्तर पर तैयार कर अंतिम मंजूरी के लिए शीघ्र शासन को भेजा जाए, जिससे इस निर्णय का लाभ जल्द से जल्द पात्र परिवारों तक पहुंचाया जा सके।

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प्रति एकड़ 8 हजार रुपये देकर नियमित होगी कृषि भूमि

पुनर्वास क्षेत्र की लगभग 1,200 एकड़ कृषि भूमि को नियमित करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। रेडी रेकनर मूल्य के 25 प्रतिशत (25%) के अनुसार प्रति एकड़ 8 हजार रुपये जमा करने की सहमति बंगाली समाज के नागरिकों ने स्वयं व्यक्त की है। राजस्व मंत्री ने इस संबंध में कानूनी एवं तकनीकी प्रस्ताव बिना विलंब शासन को भेजने के निर्देश जिला प्रशासन और राजस्व अधिकारियों को दिए हैं।

Gadchiroli Veterinary Hospital Staff Shortage: गड़चिरोली  जिले के आरमोरी तहसील के पल्सगांव तथा देलनवाड़ी स्थित श्रेणी-1 पशु अस्पताल में पशु चिकित्सा अधिकारियों के पद लंबे समय से रिक्त होने के कारण क्षेत्र के पशुपालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दोनों अस्पताल फिलहाल सीमित कर्मचारियों के भरोसे संचालित हो रहे हैं।

जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष दिलीप घोडाम के नेतृत्व में नागरिकों ने पशुसंवर्धन विभाग के उप आयुक्त, गड़चिरोली को ज्ञापन सौंपकर रिक्त पदों को तत्काल भरने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि पल्सगांव तथा देलनवाड़ी क्षेत्र के पशुपालकों को समय पर उपचार व आवश्यक पशु स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने दोनों स्थानों पर श्रेणी-1 पशु चिकित्सालय स्थापित किए हैं। लेकिन पिछले काफी समय से इन अस्पतालों में पशु चिकित्सा अधिकारियों के पद खाली होने से सेवाएं गंभीर रूप से प्रभावित हो रही हैं।

लंबे समय से खाली हैं पद

पल्सगांव के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुपारे का तबादला पोर्ला कर दिया गया, लेकिन उनकी जगह अब तक नए अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई। वहीं, देलनवाड़ी के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. ढोगे पिछले लगभग 1 वर्ष से अवकाश पर हैं और उनके स्थान पर भी किसी वैकल्पिक अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है।

देलनवाड़ी पशु चिकित्सालय में परिचर और पशुधन पर्यवेक्षक सहित अन्य पद भी रिक्त हैं। कर्मचारियों की कमी के कारण पल्सगांव के पशुधन पर्यवेक्षक जी. एम. चलेवार को प्रतिनियुक्ति पर देलनवाड़ी भेजा गया है, जिससे पल्सगांव की सेवाओं पर भी अतिरिक्त दबाव बढ़ गया है।

बरसात में बढ़ती हैं संक्रमित बीमारियां

ज्ञापन में कहा गया है कि पल्सगांव पशु चिकित्सालय के अंतर्गत पल्सगांव, पाथरगोटा, जोगीसाखरा, रामपुर, शंकरनगर तथा सालमारा सहित कई गांव आते हैं, जहां लगभग 5 हजार पशुधन हैं। देलनवाड़ी क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में पशुधन होने के बावजूद स्थायी पशु चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध नहीं है। इससे पशुपालकों को इलाज के लिए दूसरे स्थानों का सहारा लेना पड़ रहा है।

बरसात के मौसम में पशुओं में संक्रामक तथा मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे समय में चिकित्सकों की अनुपस्थिति से पशुधन के स्वास्थ्य तथा किसानों की आजीविका पर गंभीर असर पड़ सकता है। इसलिए सरकार तथा पशुसंवर्धन विभाग को इस मुद्दे पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए।

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आंदोलन की चेतावनी

कांग्रेस के गड़चिरोली जिला उपाध्यक्ष दिलीप घोडाम ने कहा कि हजारों पशुओं की स्वास्थ्य व्यवस्था कुछ कर्मचारियों के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती। दोनों अस्पतालों में स्थायी पशु चिकित्सा अधिकारियों सहित सभी रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए, ताकि पशुपालकों को नियमित और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मिल सकें।

यदि जल्द ही नियुक्तियां नहीं की गईं तो क्षेत्र के पशुपालकों तथा नागरिकों के साथ मिलकर व्यापक आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान कार्तिक मातरे, रोहित रायशिडाम, अविनाश दुधारे, प्रणय दुधारे, यशवंत नखाते, गोविंदा बगामरे, खुशाल चौके, केशव उरकुड़े, माणिक शेरकुरे सहित बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

Gadchiroli Health Infrastructure Development: स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त तथा राष्ट्रीय आरोग्य अभियान के संचालक संजय काटकर ने कहा कि गड़चिरोली जिले के स्वास्थ्य विभाग के सरकारी स्तर पर प्रलंबित प्रस्ताव तत्काल हल किए जाएंगे। उन्होंने जिले का दौरा कर जिले की स्वास्थ्य सेवा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान अंतर्गत विभिन्न योजनाओं, बुनियादी सुविधाओं तथा दुर्गम क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लिया।

उन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय, जिला परिषद में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जायजा बैठक ली। वहीं देसाईगंज (वडसा) तहसील के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कुरूड़ में प्रत्यक्ष भेंट देकर स्वास्थ्य कर्मचारियों, वैद्यकीय अधिकारियों व आशा स्वयंसेविकाओं से संवाद किया। दौरे की शुरूआत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कुरूड़ में शुरू होने वाले ‘सर्वसमावेशक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा’ प्रशिक्षण वर्ग का निरीक्षण भी किया।

इसके बाद ‘मेरा गांव स्वास्थ्य संपन्न गांव’ इस मुहिम अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में पौधारोपण किया गया। इस दौरे के दौरान डा. शशिकांत शंबरकर, डा. श्रीराम गोगुलवार, डॉ. प्रताप शिंदे, डॉ. वर्षा लहाडे, डॉ. संतोष कोटले, डॉ. माधव शिंदे, डॉ. सचिन हेमक, डॉ. आनंद ठीकरे आदि उपस्थित थे।

आशा स्वयंसेविका यह मजबूत नींव

कुरूड़ में आयोजित संवाद कार्यक्रम में आयुक्त ने आशा स्वयंसेविकाओं के कार्यों की विशेष प्रशंसा की। ग्रामीण व दुर्गम क्षेत्र के नागरिकों तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में आशा स्वयंसेविकाओं की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होने की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि ग्रामीण व दुर्गम क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा की नींव मजबूत रखने का कार्य आशा स्वयंसेविका कर रही हैं।

जिलाधिकारी कार्यालय में स्वास्थ्य सुविधा पर चर्चा

गड़चिरोली जिलाधिकारी कार्यालय में हुई बैठक में जिलाधिकारी अविश्यांत पंडा तथा जिप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे की प्रमुख उपस्थिति में जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया गया।

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जिलाधिकारी अविश्यांत पंडा ने गड़चिरोली जिले के क्षयरोग तथा कुष्ठरोग निर्मूलन के लिए साल में 2 बार विशेष खोज मुहिम चलाने तथा दुर्गम क्षेत्र के मरीजों को तत्काल वैद्यकीय सेवा उपलब्ध हो, इसके लिए अतिरिक्त 108 एम्बुलेंस उपलब्ध कराने के साथ ही बाह्यस्त्रोत मार्फत चालकों की नियुक्ति करने की मांग की।

जिला परीषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे ने गड़चिरोली जिले की दुर्गम व विस्तीर्ण भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए नागरिकों को 5 किमी के दायरे में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो, इसके लिए नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व उपकेंद्र के प्रस्तावों को तत्काल मंजूरी प्रदान करने की मांग की।

Kunghada Network Problem: गड़चिरोसी जिले के चामोर्शी तहसील के कुनघाड़ा रै. और परिसर के गांवों में पिछले कई दिनों से मोबाइल नेटवर्क की गंभीर समस्या बनी हुई है। नेटवर्क बार-बार बंद होने, कॉल नहीं लगने, कॉल ड्रॉप होने, इंटरनेट की बेहद धीमी गति तथा कई स्थानों पर पूरी तरह नेटवर्क गायब रहने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

डिजिटल युग में शिक्षा, ऑनलाइन लेन-देन, बैंकिंग, सरकारी सेवाएं, व्यापार और आपातकालीन सेवाओं के लिए मोबाइल नेटवर्क अत्यंत आवश्यक हो गया है। लेकिन जियो नेटवर्क की खराब स्थिति के कारण विद्यार्थियों, किसानों, व्यापारियों, कर्मचारियों और आम नागरिकों का दैनिक कामकाज प्रभावित हो रहा है।

नए टावर लगाने की मांग

इससे उपभोक्ताओं में भारी नाराजगी है। वर्तमान में बीएलओ के माध्यम से मतदाता सूची से संबंधित कार्य चल रहा है। नेटवर्क की समस्या के कारण आवश्यक जानकारी अपलोड नहीं हो पा रही है। और ऑनलाइन एप्लिकेशन भी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, जिससे सरकारी कार्यों में भी बाधा उत्पन्न हो रही है।

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नहीं मिल रही गुणवत्तापूर्ण नेटवर्क सेवा

ग्राहक प्रति महीने सेवा शुल्क का भुगतान करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें गुणवत्तापूर्ण नेटवर्क सेवा नहीं मिल रही है। जिससे तत्काल तकनीकी टीम भेजकर नेटवर्क की जांच करें, आवश्यक स्थानों पर नए मोबाइल टावर स्थापित करें अथवा मौजूदा नेटवर्क व्यवस्था में सुधार कर निर्वाध और गुणवत्तापूर्ण सेवा उपलब्ध कराए। तत्काल समस्या हल नहीं करने पर तीव्र आंदोलन करने की चेतावनी परिसर के नागरिकों ने दी है।

Gadchiroli Cremation Ground: 10 वर्ष पहले जिला परिषद के माध्यम से श्मशानभूमि के विकास की योजना स्वतंत्र रूप से चलाई गयी थी। बावजूद इसके जिले के सैकड़ों गांवों में श्मशानभूमि तक पहुंचने के लिये पक्की सड़क ही नहीं है। जहां पर सड़क बनाए गए थे। वह सड़कें अतिक्रमण के चलते गायब हो गई हैं। जिसके कारण बारिश के दिनों में अंतिम संस्कार करने के लिए जानेवाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

जिले के अधिकत्तर गांवों में श्मशानभूमि के लिये जगह आरक्षित है। लेकिन वहां पर सरकार द्वारा अब तक सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गयी है। जिसका खामियाजा ग्रामीणों को असुविधा के बीच अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है।

श्मशानभूमि विकास योजना अधूरी

श्मशानभूमि का विकास योजना अंतर्गत अनेक श्मशानभूमि में 10 वर्ष पहले टिन के शेड निर्माण किए गए थे। लेकिन उक्त कार्य घटिया दर्जे का किये जाने के कारण टिन के शेड कुछ ही दिनों में उड़कर केवल सीमेंट-कांक्रीट का चबूतरा शेष है। वहीं श्मशानभूमि के परिसर में हैन्डपंप लगाया गया था। लेकिन उसका उपयोग नहीं होने से इस पानी से स्नान करना संभव नहीं है। अंतिम संस्कार के लिये जाने वाले नागरिक अपने घरों जाकर स्नान कर रहे है।

अनेक गांवों में स्मशानभूमि ही नहीं

प्रशासन के पास उपलब्ध जानकारी नुसार, जिले के अनेक गांवों में अब तक श्मशानभूमि ही नहीं बनाई गयी है। जिसके कारण वहां पर शेड, सड़क सरकार ने नहीं बनाई, जिसके कारण नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। वहीं दूसरी ओर अनेक गांवों में गांव समीपस्थ जंगल और खेत में ही अंतिम संस्कार किया जा रहा है।

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स्मशानभूमि तक पहुंचने के लिए हो रही परेशानियां

श्मशानभूमि की ओर जाने वाले मार्ग पर जमीन मालिकों ने अतिक्रमण किया है। बारिश के दिनों में अंतिम संस्कार के लिये श्मशानभूमि की ओर जाते समय रिश्तेदारों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रीष्मकाल व शीतकाल में किसी भी तरह खेतों से होते हुए आवागमन किया जा सकता है। लेकिन बारिश के दिनों में सड़कों पर कीचड़ रहने के कारण आवामन करने की नौबत आन पड़ी है। विशेषतः कुछ गांवों में स्वतंत्र श्मशानभूमि के लिये जगह है। जिसके कारण ऐसे गांवों के लोग नाला अथवा नदी परिसर में अंतिम संस्कार करते है।

Gadchiroli Chamorshi School Students Hospitalized: गड़चिरोली जिले के चामोर्शी तहसील अंतर्गत सोनापुर स्थित राजीव गांधी महाविद्यालय में शुक्रवार सुबह प्रार्थना सभा के दौरान पांच छात्रों की अचानक तबीयत बिगड़ने से स्कूल परिसर में हड़कंप मच गया।

घटना के बाद विद्यालय प्रबंधन, शिक्षकों और ग्रामीणों की मदद से सभी छात्रों को तत्काल चामोर्शी के ग्रामीण अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार शुरू किया गया। प्राथमिक उपचार के बाद तीन छात्रों को छुट्टी दे दी गई, जबकि दो छात्रों की हालत को देखते हुए उन्हें गड़चिरोली जिला अस्पताल रेफर किया गया।

इन छात्रों की बिगड़ी तबीयत

अचानक बीमार हुए छात्रों में सगनापुर निवासी उर्वशी रामभाऊ वट्टी (14), सोनापुर निवासी सानिया संदीप येजलवार (15), जामगिरी निवासी गुणश्री प्रवीण नैताम (16), सोनापुर निवासी कीर्ती देविदास कोडापे (16) तथा सोनापुर निवासी प्रीतम दीपक मेश्राम (14) शामिल हैं।

इनमें से सानिया येजलवार और गुणश्री नैताम को बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जबकि अन्य तीन छात्रों की स्थिति सामान्य होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

पीने के पानी से विषबाधा की आशंका

घटना के बाद स्थानीय स्तर पर पीने के पानी से विषबाधा की आशंका जताई गई, जिससे अभिभावकों और ग्रामीणों में चिंता का माहौल बन गया। हालांकि डॉक्टरों ने जांच के बाद स्पष्ट किया कि छात्रों में विषबाधा के कोई लक्षण नहीं पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, छात्रों की चिकित्सकीय जांच में विषबाधा की पुष्टि नहीं हुई है। फिर भी एहतियात के तौर पर दो छात्रों को जिला अस्पताल भेजा गया है।

आजाद समाज पार्टी ने की जांच की मांग

घटना की जानकारी मिलने पर आजाद समाज पार्टी (आसपा) के जिला उपाध्यक्ष डॉ. प्रशांत सातार और जिला सचिव प्रकाश बन्सोड चामोर्शी ग्रामीण अस्पताल पहुंचे। उन्होंने बीमार छात्रों के स्वास्थ्य की जानकारी ली और पूरे मामले की निष्पक्ष एवं विस्तृत जांच कराने की मांग की।

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जांच के बाद ही होगा कारण स्पष्ट

फिलहाल छात्रों की तबीयत अचानक बिगड़ने के कारणों का पता लगाने के लिए संबंधित विभाग जांच कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही घटना के वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेंगे।

– चामोशी, वैद्यकीय अधिक्षक, डा. प्रविण किलनाके

Kurkheda Upper Tehsil Office: कुरखेडा तहसील में प्रस्तावित अप्पर तहसील कार्यालय मालेवाड़ा के बजाय रामगढ़ में स्थापित करें, ऐसी मांग युवा संघर्ष संगठन समेत ग्रामीणों ने उपविभागीय अधिकारी को सौंपे ज्ञापन में की है।ज्ञापन में ग्रामीणों ने कहां कि, प्रस्तावित कार्यक्षेत्र के 74 गांवों के लिए रामगड भौगोलिक रूप से मध्यवर्ती स्थान पर स्थित है। यहां कार्यालय स्थापित होने से नागरिकों का समय और यात्रा खर्च दोनों में कमी आएगी।

कुरखेडा प्रशासनिक कार्यालय को लेकर विवाद

वहीं यदि कार्यालय मालेवाड़ा में बनाया जाता है तो पुराडा मंडल के कई गांवों के लोगों को अधिक दूरी तय करनी पड़ेगी, जिससे उन्हें अनावश्यक परेशानी होगी। रामगढ़ में साप्ताहिक बाजार, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई), जीडीसीसी बैंक सहित बेहतर यातायात और संचार सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा यहां सरकारी भवन की स्वीकृति पहले से है अथवा नया प्रस्ताव प्रस्तुत कर भवन का निर्माण कर प्रशासनिक कार्य शीघ्र शुरू किया जा सकता है।

ग्रामीणों ने रामगढ़ के पक्ष में उठाई आवाज

राजस्व विभाग की सेवाएं लोगों तक तेज़ और प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए रामगढ़ सबसे उपयुक्त स्थान है। जिससे जनसंख्या, प्रशासनिक आवश्यकता, उपलब्ध सुविधाओं और आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मालेवाड़ा के प्रस्ताव पर पुनर्विचार कर अप्पर तहसील कार्यालय रामगढ़ अथवा पुराडा में स्थापित करें, ऐसी मांग ग्रामीणों ने की है।

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एसडीओ को ज्ञापन

ज्ञापन सौंपते समय जिला ग्राहक संरक्षण परिषद के अशासकीय सदस्य सुरज मेश्राम, युवा संघर्ष संगठन के मुख्य संयोजक नितेश कन्नाके, मुख्य समन्वयक अतुल सिंद्राम, दादाजी उइके, देवेंद्र मांडवे, खेमचंद सयाम, नरेश हलामी, मोहित उइके समेत संगठन के पदाधिकारी, विभिन्न गांवों के सरपंच समेत ग्रामीण उपस्थित थे।

Gadchiroli Collector And ZP CEO Surprise Inspection: गड़चिरोली जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण तथा तत्काल स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं या नहीं, इसका प्रत्यक्ष जायजा लेने के उद्देश्य से जिलाधिकारी अविश्यांत पंडा तथा जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे ने बुधवार मध्यरात्रि गड़चिरोली समीपस्थ चातगांव के स्वास्थ्य उपकेंद्र का बिना किसी पूर्व सूचना के औचक निरीक्षण किया।

स्वास्थ्य कर्मियों के उड़े होश

गड़चिरोली जिले के सरकारी अस्पतालों में रात्रि के समय किसी मरीज या आपातकालीन स्थिति में स्वास्थ्य कर्मचारी कितनी तत्परता से प्रतिक्रिया देते हैं, उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाएं किस प्रकार कार्यरत हैं तथा नागरिकों को समय पर आवश्यक उपचार मिल रहा है या नहीं, यह जांचने के उद्देश्य से यह औचक निरीक्षण किया गया।

दवाइयों के स्टॉक की जांच

निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य उपकेंद्र के कर्मचारियों ने तुरंत आवश्यक कार्रवाई की। उपचार के लिए आए एक दंपति से बातचीत कर जिलाधिकारी तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने उन्हें मिल रही स्वास्थ्य सेवाओं की भी जानकारी ली।

मानसून के दौरान संक्रमित तथा मौसमी बीमारियों की संभावित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए उपकेंद्र में उपलब्ध दवाइयों के भंडार की विस्तृत जांच की गई। वहीं बुखार, सर्दी, मलेरिया आदि रोगों के उपचार के लिए आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। साथ ही मलेरिया की जांच के लिए आवश्यक आरडीके (RDK) किट की उपलब्धता, भंडारण तथा उपयोग की तैयारियों का भी निरीक्षण किया गया।

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उपस्थित कर्मीयों को दिए मरीजों का ख्याल रखने के निर्देश

• निरीक्षण के दौरान उपकेंद्र में आने वाले मरीजों की संख्या, उन्हें दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, उपलब्ध मानव संसाधन, सेवा वितरण व्यवस्था तथा विभिन्न सरकारी रजिस्टर, अभिलेख, रिकॉर्ड पुस्तिका तथा अन्य दस्तावेजों की अद्यतन स्थिति की भी समीक्षा की गई।
• जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सक्षम, उत्तरदायी तथा लोकाभिमुख बनाने के लिए ऐसे औचक निरीक्षण आगामी समय में निरंतर जारी रहेंगे। इसके मद्देनजर जिले की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होने की बात कही जा रही है।

Gadchiroli Fertilizer Linking: खाद के लिए गैरकानुनी रूप से ‘लिंकिंग’ करनेवाले संबंधित कंपनी तथा आपूर्तिदारों पर मकोका अंतर्गत मामले दर्ज कर संबंधित कृषि केंद्र के लाईसेंस रद्द करे, ऐसी मांगा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष महेंद्र ब्राम्हणवाडे ने कृषिमंत्री से ज्ञापन द्वारा की है। इस दौरान ज्ञापन में कहां है कि खरीफ सीजन की शुरूआत होते ही गड़चिरोली जिले में धान, कपास, सोयाबीन आदि फसलों के बुआई को गति मिली है।

लेकिन इस कालावधि में किसानों को आवश्यक होनेवाले रासायनिक खाद का समय पर तथा आवश्यक आपूर्ति नहीं होने से किसान अडचणों में आए है। ऐसे में अनेक कृषि केंद्र व संबंधित कंपनियों द्वारा खाद की बिक्री करते समय किसानों पर अन्य उत्पादने खरीदी करने के गैरकानुनी ‘लिंकिंग’ की सक्ती किए जाने की शिकायत बडे पैमाने पर सामने आ रही है।

कांग्रेस ने उठाई MCOCA की मांग

सरकार ने युरिया अथवा अन्य किसी भी रासायनिक खाद के खरीदी के लिए किसी तरह की लिंकिंग अनिवार्य नहीं किए जाने के बावजूद कुछ कृषि केंद्र तथा कंपनिया किसानों को सूक्ष्म अन्नद्रव्ये, कीटनाशक अथवा अन्य उत्पादने खरीदी करने को मजबूर कर रहे है। जिससे किसानों की वित्तीय लूट हो रही है। उन्हे व्यापक वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ रहा है।

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दोषियों के लाइसेंस रद्द करें

व्यापक वित्तीय नुकसान पर रोक लगाने के लिए लिंकिंग के माध्यम से किसानों की ठगी करनेवाली संबंधित कंपनियां व आपूर्तिदारों पर मकोका अंतर्गत मामले दर्ज करने की कार्यवाही करे तथा दोषि कृषि केंद्र के लाईसेंस तत्काल रद्द करें, ऐसी मांग कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष महेंद्र ब्राम्हणवाडे ने कृषिमंत्री से ज्ञापन द्वारा की है। वहीं जिले के सभी किसानों को युरिया व अन्य रासायनिक खाद का आवश्यक तथा सुचारू आपूर्ति समय पर उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन व कृषि विभाग ने प्रभावी उपाययोजना करने की मांग भी की है।

Desaiganj Pending Corona Allowance: आंगणवाड़ी सेविका और मतदनीस का कोरोना काल का बकाया भत्ता देने की मांग को लेकर आयटक के नेतृत्व में आंगनवाडी सेविका और मतदनीस ने आयटक के देवराव चवले के नेतृत्व में पंचायत समिति कार्यालय के सामने आंदोलन किया। वहीं बीडीओ को ज्ञापन सौंपकर तत्काल बकाया भत्ता देने की मांग की है।

आंदोलनकर्ता आंगनवाडी कर्मियों ने कहां कि, कोरोना कालावधि में आंगनवाड़ी कर्मियों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए घर-घर में पहुंचकर विभिन्न तरह की सेवा देने का काम किया। सरकार की सूचना और निर्देश का पालन करने के बाद भी सरकार द्वारा घोषित किये गये प्रति माह 1 हजार रूपये भत्ता संबंधित कर्मचारियों को नहीं दिया गया है।

आयटक के नेतृत्व में आंगनवाड़ी कर्मियों का धरना

विशेषतः इस संदर्भ में अनेक बार सरकार और प्रशासन का ध्यानाकर्षण कराने के बाद भी अब तक कोरोना भत्ता नहीं मिला है। जिससे आंगणवाडी कर्मियों में तीव्र नाराजगी व्याप्त है। आंगनवाडी कर्मियों को होनेवाली परेशानियों को गंभीरता से लेकर तत्काल कोरोना कालावधि का बकाया भत्ता दे, अन्यथा तीव्र आंदोलन किया जाएगा, ऐसी चेतावनी आंदोलनकर्ताओं ने दी है।

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बकाया कोरोना भत्ता जल्द देने की मांग

जिसके बाद गुटविकास अधिकारी ने ग्रापं स्तर से आंगनवाडी कर्मचारियों को बकाया कोरोना भत्ता देने संदर्भ में पत्र संगठन को दिया। जिसके बाद आंदोलनकर्ताओं ने समाधान व्यक्त कर अपना अनशन समाप्त किया। आंदोलन में रोहिदास फुलझले, चुन्नीलाल व मोटघरे, सचिन जंबेवार, वैशाली गोंडाने, लिना गेडाम, निशा लांजेवार, सुवर्णा तितिरमार समेत बडी संख्या में आंगणवाडी ने कर्मी उपस्थित थे।

Gadchiroli Four Lane Bypass Road Project: गड़चिरोली जिले में तेजी से बढ़ रहे औद्योगीकरण, भारी वाहनों की बढ़ती आवाजाही और शहर में लगातार बढ़ रही यातायात समस्या को देखते हुए गड़चिरोली शहर के लिए 23 किलोमीटर लंबी चार लेन (फोर-लेन) बायपास सड़क का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

मुख्यमंत्री तथा जिले के पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा इस महत्वाकांक्षी परियोजना को गति दी गई है।बुधवार को जिलाधिकारी अविश्यांत पांडा की अध्यक्षता में प्रस्तावित बायपास के अंतिम अलाइनमेंट की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

जिलाधिकारी ने दिए प्रस्ताव भेजने के निर्देश

बैठक में प्रस्तावित बायपास मार्ग के अंतिम अलाइनमेंट पर विस्तार से चर्चा की गई तथा आवश्यक तकनीकी संशोधन सुझाए गए। गड़चिरोली जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि संशोधित प्रस्ताव अंतिम स्वीकृति के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय को शीघ्र भेजा जाए।

प्रस्तावित बायपास शहर से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर बनाया जाएगा। इसका नियोजन आगामी 25 से 30 वर्षों की यातायात आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया गया है, ताकि भविष्य में औद्योगिक विकास और बढ़ते यातायात का दबाव सुचारू रूप से संभाला जा सके।

बैठक में अपर जिलाधिकारी नितिन गावंडे, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग के कार्यकारी अभियंता प्रफुल्ल केलकर, नगर परिषद की प्रशासनिक अधिकारी अर्चना मेंढे तथा गड़चिरोली नगर परीषद के मुख्याधिकारी सूर्यकांत पिदुरकर उपस्थित थे।

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लंबे समय से हो रही मांग

लंबे समय से नागरिक शहर के लिए अलग बायपास मार्ग की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा इस मांग पर सकारात्मक पहल किए जाने से अब इस परियोजना को गति मिली है। बायपास सड़क के निर्माण के बाद भारी वाहनों को शहर के बाहर से ही निकाला जा सकेगा, जिससे शहर के भीतर यातायात सुगम होगा, दुर्घटनाओं में कमी आएगी तथा प्रदूषण पर भी नियंत्रण पाने में मदद मिलेगी। साथ ही औद्योगिक विकास और निवेश को भी नई गति मिलने की उम्मीद है।

Gadchiroli Municipal Corporation: मूसलाधार बारिश और अतिवृष्टी के चलते जर्जर मकान गिरकर जनहानि होने की गंभीर संभावना के मद्देनजर गडचिरोली नगर परिषद द्वारा शहर के सभी वार्डों में सर्वेक्षण किया गया। नप के सर्वेक्षण में शहर के विभिन्न वार्डों में करीब 156 मकान जर्जर अवस्था में दिखाई दिये। जिसके बाद नगर परिषद प्रशासन ने संबंधित मकान मालिकों को नोटिस भिजवाकर जर्जर मकान गिराने अथवा जर्जर मकानों में रहनेवाले परिवारों को अन्य जगह पर स्थलांतरण करने की सूचना दी गई है।

लेकिन अब तक न तो जर्जर मकान गिराए गए है, और न ही मकानों में रहनेवाले परिवार अन्य जगहों पर स्थलांतरण हुए है। ऐसे में बरसात का मौसम शुरू होकर आए दिन बारिश होने से संबंधित मकानों में रहनेवाले परिवारों पर मौत मंडराने की बात कही जा रही है। वहीं आनेवाले दिनों में मूसलाधार बारिश होकर अतिवृष्टी से बडी दुर्घटना होने की संभावना भी नकारी नहीं जा सकती है। जिससे संबंधित विभाग को विशेष उपाययोजना करने की आवश्यकता होने की बात कही जा रही है।

नोटिस के बाद भी नहीं गिराए जा रहे मकान

प्रति वर्ष बरसात के पहले नगर परिषद द्वारा गडचिरोली शहर के वार्डों में सर्वे कर जीर्ण इमारतों की जानकारी हासिल की जाती है। जिसके बाद संबंधित मकान मालिकों को नोटिस भिजाकर तत्काल जीर्ण हुए मकान गिराने की सूचना दी जाती है। बावजूद इसके संबंधित मकान मालिक नगर परिषद की नोटिस को अनदेखा कर मकान नहीं गिरा रहे है। भीषण दुर्घटना होने की संभावना जताई जा रही है। पिछले अनेक वर्षों से नगर परिषद द्वारा भिजवाई नोटिस की ओर नजरअंदाज किया जा रहा है। जिससे नप को कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता होने की बात कही जा रही है।

अनेक जर्जर मकानों में किराए से रह रहे लोग

गडचिरोली यह जिला मुख्यालय होने के कारण अनेक लोग रोजगार पाने के लिये ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्र से आते है। वहीं कुछ लोग तो बाहर जिले अथवा बाहर राज्यों से आकर गडचिरोली में बस गये है। यह लोग शहर के विभिन्न वार्डों में किराए से मकान लेकर और विभिन्न तरह का व्यवसाय कर अपना जीवनयापन कर रहे है। लेकिन इनमें से अधिकत्तर लोग कम किराए देने के चक्कर में जर्जर मकानों में किराए से रह रहे है। जिससे ऐसे लोगों पर खतरा मंडराने की संभावना बनी रहती है।

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मकान मालिका पर होगी एफआईआर

गडचिरोली नप मुख्याधिकारी सूर्यकांत पिदुरकर ने बाताया की नगर परिषद द्वारा प्रति वर्ष शहर के जर्जर मकानों का सर्वेक्षण कर संबंधित मकान मालिकों को नोटिस भिजवाकर जर्जर मकान गिराने की सूचना दी जाती है। इस वर्ष भी सर्वे करने के बाद मकान मालिकों को नोटिस भिजवायी गई है। नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा गयां कि, जानलेवा बने मकान तत्काल गिराए, यदि कोई मकान मालिक मकान गिराने में असमर्थ है तो, नगर परिषद शुल्क वसूल कर मकान गिराने में सहायता करेगा। बावजूद इसके यदि कोई जर्जर कमान नहीं गिरा है तो, होनेवाली दुर्घटना को वह स्वयं ही जिम्मेदार रहेगा। साथ ही संबंधित मकान मालिक अथवा किराएदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी।

Gadchiroli AMRUT Survey: महाराष्ट्र रिसर्च, उत्थान एवं प्रशिक्षण प्रबोधिनी (AMRUT) की ओर से गड़चिरोली शहर में 13 जुलाई से ‘अमृत आपके द्वार परिवार सर्वेक्षण 2026’ अभियान शुरू किया जाएगा। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य (ओपन) वर्ग के परिवारों की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति का अध्ययन कर उनके कल्याण एवं विकास के लिए प्रभावी योजनाएं तैयार करना है।

यह सर्वेक्षण विशेष रूप से सामान्य वर्ग के उन परिवारों के लिए किया जा रहा है, जिन्हें महाराष्ट्र शासन के विभिन्न विभागों, संस्थाओं अथवा महामंडलों की योजनाओं का लाभ सीमित मात्रा में मिलता है या नहीं मिल पाता। सर्वेक्षण के माध्यम से ऐसे परिवारों की समस्याओं, आवश्यकताओं और जीवन स्तर का वस्तुनिष्ठ आकलन किया जाएगा, ताकि भविष्य में उनके सर्वांगीण विकास के लिए उपयुक्त योजनाएं बनाई जा सकें।

सामान्य वर्ग के जरूरतमंद परिवारों का सर्वेक्षण

सर्वेक्षण के दौरान परिवारों की शैक्षणिक स्थिति, रोजगार, आय, सामाजिक परिस्थितियां, कौशल विकास की आवश्यकता, सरकारी योजनाओं की जानकारी तथा अन्य आवश्यक सूचनाएं एकत्र की जाएगी। प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, मार्गदर्शन शिविर, रोजगारोन्मुख योजनाएं तथा समाजहित से जुड़े विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जाएगी। सर्वेक्षण के लिए नियुक्त स्वयंसेवक घर-घर जाकर आवश्यक जानकारी एकत्र करेंगे।

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अभियान में सहयोग करें नागरिक

नागरिकों से अपील की गई है कि, वह सही एवं पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराकर इस अभियान में सहयोग करें। अमृत संस्था ने स्पष्ट किया है कि, सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त सभी व्यक्तिगत जानकारियां पूरी तरह गोपनीय रखी जाएंगी तथा उनका उपयोग केवल जनहित एवं समाजहित के उद्देश्यों के लिए ही किया जाएगा। गडचिरोली शहर के नागरिकों से इस जनहितकारी अभियान में सकारात्मक सहभागिता निभाने तथा स्वयंसेवकों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने का आग्रह विक्रम मोहन पांडे, जिला प्रबंधक, अमृत,गडचिरोली ने किया है।

Gadchiroli Police Dadalora Khidki Initiative: गड़चिरोली पुलिस दल के पुलिस दादालोरा खिड़की उपक्रम अंतर्गत कोरची तहसील के बेडगांव पुलिस सहायता केंद्र में भव्य कृषि सम्मेलन का आयोजन किया गया। जहां किसानों को सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देकर कृषि विषयक सामग्री का वितरण किया गया। इसके अलावा विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ भी दिया गया।

यह उपक्रम जिला पुलिस अधीक्षक एम. रमेश, अपर पुलिस अधीक्षक गोकुल, अपर पुलिस अधीक्षक कार्तिक की संकल्पना और उपविभागीय पुलिस अधिकारी मडामे के मार्गदर्शन में चलाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बेडगांव थाने के प्रभारी अधिकारी पुलिस उपनिरीक्षक दिनेश खोटेले ने की। उद्घाटन तहसील कृषि अधिकारी पालोडे के हाथों किया गया।

सम्मेलन में कोरची ग्रामीण अस्पताल के वैदकीय अधिकारी डॉ. प्रांजली करंजेकर, कृषि सहायक एस. एम. गेडाम, सरपंच चेतानंद किरसाण, कुरसंगे महाराज, पुलिस उपनिरीक्षक यशवंत वलथरे, एसआरपीएफ (SRPF) गुट क्र. 19 कुसडगाव-अहिल्यानगर के पुलिस उपनिरीक्षक भागवत समेत परिसर के पुलिस पटेल और नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

कार्यक्रम के दौरान तहसील कृषि अधिकारी पालोडे ने सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। वहीं सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर अपना विकास करने की अपील की। इसके अलावा डॉ. प्रांजली करंजेकर ने नागरिकों को स्वास्थ्य विषयक जानकारी देकर बारिश के दिनों में अपने स्वास्थ्य के प्रति गंभीरता बरतकर नियमित उपचार करने की सलाह दी। इस समय स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपस्थित नागरिकों की स्वास्थ्य जांच की गई।

समस्या हल करने पुलिस विभाग तत्पर : खोटेले

प्रभारी अधिकारी दिनेश खोटेले ने कहा कि गड़चिरोली जिला पुलिस दल द्वारा ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्र के नागरिकों का जीवनस्तर सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। इस उपक्रम अंतर्गत रोजगार, प्रशिक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी निरंतर दी जा रही है। वहीं स्थानीय नागरिकों की समस्या हल करने के लिए और उनका जीवनस्तर सुधारने के लिए पुलिस विभाग तत्पर है। ऐसी बात उन्होंने कही।

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किसानों को विभिन्न सामग्री का वितरण

पुलिस विभाग द्वारा आयोजित कृषि सम्मेलन में उपस्थित किसानों को कृषि विषयक समेत विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इसके अलावा शुरू खरीफ सत्र के लिए किसानों को आवश्यक कृषि सामग्री का वितरण किया गया। जिनमें 20 फावड़े, 25 टिकाव, 30 छाते, 25 खेती उपयोगी प्लास्टिक टब और 30 रेनकोट का समावेश है।

इसके अलावा पुलिस सहायता केंद्र में कार्यरत वीएलई (VLE) द्वारा नागरिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिया गया। जिनमें 4 पैनकार्ड , 4 आभा कार्ड (ABHA Card), 10 फार्मर आईडी (Farmer ID), 10 उत्पन्न प्रमाणपत्र, 2 अधिवास प्रमाणपत्र और 3 जाति प्रमाणपत्र का वितरण किया गया।

Gadchiroli Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: राज्य सरकार ने वर्ष 2026-27 इस वित्तीय वर्ष के लिए सुधारित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की है। खरीफ सीजन के लिए गड़चिरोली जिले के किसानों को धान व कपास इन अधिसूचित फसलों का बीमा निकालने का अवसर उपलब्ध हुआ है।

प्राकृतिक आपदा, अतिवृष्टि, बाढ़, अकाल, कीट व रोगों का प्रकोप के कारण होने वाले संभावित वित्तीय नुकसान से संरक्षण मिलने के लिए किसान 31 जुलाई तक बीमा योजना में सहभाग लेकर योजना का लाभ लें, ऐसा आह्वान जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी प्रीति हिरलकर ने किया है।

सुधारित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत अधिसूचित राजस्व मंडल में अधिसूचित फसलों का शुरू वर्ष का औसत उत्पादन यह निर्धारित उत्पादन से कम आने पर संबंधित पात्र किसानों को बीमा नुकसान मुआवजे का लाभ मिलने वाला है। बदलते मौसम के मद्देनजर किसानों को वित्तीय संरक्षण देने के लिए यह योजना महत्वपूर्ण साबित होने वाली है।

गड़चिरोली जिले में खरीफ सीजन में धान व कपास इन 2 फसलों का योजना में समावेश किया गया है। धान फसलों के लिए बीमा संरक्षित राशि के 2% तथा कपास इन फसलों के लिए 5% बीमा हफ्ता भरकर किसान योजना में सहभाग ले सकते हैं।

योजना में सहभाग लेने के लिए किसान नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल (NCIP) पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) अथवा स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सहभाग ले सकते हैं। इसके लिए एग्री-स्टैक (Agri-Stack) पंजीयन क्रमांक होना आवश्यक रहने वाला है।

बीमा आवेदन के लिए जमीन के आवश्यक दस्तावेज, फसल बुआई घोषणापत्र, आधार क्रमांक तथा आधार से संलग्न बैंक खाता आवश्यक है। इसके साथ ही प्रत्येक किसान को अपनी फसलों का डिजिटल क्रॉप सर्वे पूर्ण करना अनिवार्य है।

मौसम में संभाव्य बदलाव के मद्देनजर लाभकारी बीमा योजना

शुरू वर्ष के संभाव्य मौसम में बदलाव तथा बारिश के अनुमान के मद्देनजर फसल बीमा योजना किसानों के लिए वित्तीय है। जिससे जिले के अधिक से अधिक किसान अपनी समीप की बैंक शाखा, आपले सरकार सेवा केंद्र या ऑनलाइन माध्यम से 31 जुलाई के पूर्व बीमा हफ्ता भरकर योजना में सहभाग लें, ऐसा आह्वान जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी प्रीति हिरलकर ने किया है।

योजना का गलत तरीके से लाभ लेना पड़ेगा महंगा

डिजिटल क्रॉप सर्वे में पंजीयन हुए फसलों की जानकारी तथा बीमा आवेदन के फसलों की जानकारी में फर्क दिखाई देने पर डिजिटल क्रॉप सर्वे की जानकारी अंतिम मानी जाएगी। ऐसे फर्क के कारण बीमा आवेदन नामंजूर हो सकता है।

योजना का गलत उपयोग करने के लिए गलत जानकारी देकर आवेदन करना पाए जाने पर संबंधित किसान को आगामी 5 वर्ष कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के लाभ से वंचित रखने का प्रावधान किया गया है। वहीं बीमा योजना में सहभाग लेने के लिए किमान (न्यूनतम) 0.10 हेक्टेयर क्षेत्र में फसल होना आवश्यक है।

Kurkheda Panchayat Samiti: डॉ.ए. पी. जे. अब्दुल कलम अमृत आहार योजना की रसोईयां महिलाओं को पिछले 5 माह से मानधन नहीं मिला है। जिसके कारण महिला कर्मचारियों को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बीडीओ द्वारा जारी किये गये आदेश से रसोईयां महिलाओं के खाते बंद किये गये। जिसके कारण उन्हें वेतन मिलने में विलंब हो रहा है। वहीं संबंधित ग्रामसेवकों को भी उक्त आदेश के चलते भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

गुटविकास अधिकारी द्वारा जारी किये गये आदेश के कारण पिछले 5 माह से महिलाओं को मानधन से वंचित रहना पड़ रहा है। जिससे महिलाओं को होनेवाली परेशानियों को गंभीरता से लेकर तत्काल उक्त आदेश खारिज करें, ऐसी मांग रसोईयां महिलाओं ने की है। बताया जा रहा है कि, कुरखेडा पंचायत समिति के गटविकास अधिकारी ने भ्रष्टाचार रोकने के लिये एक आदेश जारी किया था।

मानधन भुगतान में देरी

इस आदेश में तहसील के सभी ग्राम पंचायत सभी वित्तीय व्यवहार करते समय गुटविकास अधिकारी के हस्ताक्षर लेना बंधनकारक किया गया, जिससे अल्प मानधन पर काम करनेवाली अमृत आहार योजना के रसोईयां महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड रहा है।

इसके अलावा सभी ग्रापं के ग्रामसेवकों को भी बार-बार पंचायत समिति के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। इधर पिछले पांच माह से मानधन नहीं मिलने के कारण महिलाओं के सामने जीवनयापन करने का प्रश्न निर्माण हो गया है। जिससे बीडीओ उक्त – आदेश खारिज कर पुराने तरीके से महिलाओं को मानधन दे, ऐसी मांग भी महिलाओं ने की है।

भ्रष्टाचार रोकने उक्त आदेश

पस। कुरखेडा के गुटविकास अधिकारी धीरज पाटिल ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से पंस अंतर्गत ग्राम पंचायतों में बड़े पैमाने पर वित्तीय भ्रष्टाचार हुआ। यह भ्रष्टाचार रोकने के लिये उक्त आदेश जारी किया गया है। उक्त आदेश जारी करने के का मकसद कुछ गलत नहीं होकर

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बन मानधन के लिये काटने पड़ रहे चक्कर

रसोइया उषा धुर्वे ने कहा कि मानधन प्राप्त करने के लिये चार-पांच बार ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के चक्कर काटने पड़ रहे है। इससे पहले ग्रापं स्तर से मानधन मिल रहा था। लेकिन प्रशासन के इस निर्णय के कारण महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

पहले ग्रापं स्तर से दिया जाता था मानधन

ग्रामसेवक संगठन सचिव लोमेश किरणापुरे ने कहा कि अमृत आहार अंगणवाडी महिलाओं को इससे पहले ग्रापं स्तर से मानधन निकालकर दिया जाता था। लेकिन बीडीओ के आदेश के बाद बीडीओ की अनुमति बगैर ग्रापं स्तर से मानधन नहीं दिया जा सकता है। जिससे पहले की तरह मानधन देने की प्रक्रिया जारी रखे।

Gadchiroli Liquor Smuggling: गड़चिरोली जिले में शराबबंदी होने के बावजूद अवैध शराब बिक्री तथा शराब तस्करी में निरंतर सहभागी होनेवाले आरोपी को 6 माह के लिए जिले से तडीपार किया गया है। उपविभागीय अधिकारी तथा दंडाधिकारी, कुरखेडा ने महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत यह आदेश पारित किया है। तडीपार किए गए आरोपी का नाम कोरची तहसील के खुर्शीपार निवासी तिलक बाबुलाल उंदीरवाडे है। कोरची पुलिस थाने में आरोपी तिलक उंदीरवाडे के खिलाफ वर्ष 2009 से 2025 के कालावधि में महाराष्ट्र शराबबंदी अधिनियम की धारा 65 समेत विभिन्न धाराओं के तहत कुल 12 मामले दर्ज है।

अवैध शराब बिक्री, अपराधिक प्रवृत्ती तथा कानुन व सुव्यवस्था को बाधा निर्माण करनेवाले इस कृत्य के चलते कुख्यात अपराधी के तौर पर वह पंजीबद्ध था। गड़चिरोली के पुलिस अधीक्षक एम. रमेश के निर्देश के तहत जिले के अवैध शराब व्यवसाय व कुख्यात अपराधी के खिलाफ प्रभावी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई शुरू है। इसी के तहत कोरची पुलिस ने संबंधित आरोपी के खिलाफ तडीपार का प्रस्ताव तैयार कर उपविभागीय अधिकारी तथा दंडाधिकारी, कुरखेडा की ओर पेश किया गया था।

12 मामलों में आरोपी शराब तस्कर पर तड़ीपार की कार्रवाई

इस प्रस्ताव की विस्तृत जांच करने के बाद आरोपी के हलचलों के चलते समाज के नागरिकों के जान तथा मालमत्ता को खतरा निर्माण होने की संभावना निदर्शन में आयी। वहीं निरंतर अपराध दर्ज होने के बावजूद उनके बर्ताव में कोई बदलाव नहीं दिखाई देने से उसे 6 माह के लिए गड़चिरोली जिले के सीमा तडीपार करने के आदेश दिए गए,

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आदेश का उल्लंघन करने पर होगी गिरफ्तारीः कोरची पुलिस थाने में शराब बिक्री तथा तस्करी के विभिन्न मामलों में आरोपी होनेवाले तिलक उंदीरवाडे को जिले से तडीपार करने का आदेश जारी किया गया है। इस दौरान पुलिस प्रशास प्रशासन ने कहां है कि, यदी संबंधित आरोपी ने तडीपार आदेश का उल्लंघन करने पर उसे तत्काल गिरफ्तार कर कडी कानुनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है।

कुख्यात आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तीव्र

पुलिस अधीक्षक एम. रमेश ने बताया कि, गड़चिरोली जिले में कानुन व सुव्यवस्था अबाधित रखने के लिए तथा आम नागरिकों के सुरक्षितता के लिए कुख्यात अपराधियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई और तीव्र की जानेवाली है। अवैध व्यवसाय, शराब तस्करी तथा अपराधिक प्रवृत्ती के व्यक्ति पर भविष्य में भी तडीपार के साथ कडी कानुनी कार्रवाई निरंतर शुरू रहेगी, ऐसी चेतावनी उन्होने दी है।

MSRTC Transport Safety Concerns In Gadchiroli: गड़चिरोली जिले के अहेरी उपविभाग की जर्जर सड़कों तथा अहेरी एसटी डिपो की खस्ताहाल बसों के कारण यात्रियों का सफर लगातार अधिक जोखिमभरा होता जा रहा है। 6 जुलाई की शाम एटापल्ली शहर में चलती रापनि की एक बस का पिछला पूरा बॉडी पैनल अचानक टूटकर सड़क पर गिर गया। सौभाग्य से इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन इस हादसे ने राज्य परिवहन निगम की रखरखाव व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम के अहेरी डिपो की बस क्रमांक एमएच 40-वाई-9483 गड़चिरोली-घोट-07 एटापल्ली-अहेरी मार्ग पर नियमित रूप से संचालित होती है। सोमवार शाम यह बस मुलचेरा और बोलेपल्ली होते हुए अहेरी जा रही थी। शाम करीब 6 बजे एटापल्ली के गोटूल चौक के पास मुख्य सड़क पर एक बड़े गड्ढे से गुजरते समय बस को जोरदार झटका लगा, जिससे उसका पिछला पूरा हिस्सा चलती बस से अलग होकर सड़क पर गिर गया।

घटना के समय बस में लगभग 30 यात्री सवार थे। तेज आवाज सुनते ही यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। हालांकि चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए तत्काल बस रोक दी और सभी यात्रियों को सुरक्षित नीचे उतार लिया। बस की गति कम होने के कारण बड़ा हादसा टल गया, अन्यथा गंभीर जनहानि हो सकती थी।

घटना के बाद जब टूटे हुए हिस्से की जांच की गई तो पता चला कि बस का पिछला पैनल पूरी तरह जंग लगा हुआ और अत्यधिक जर्जर था। इतना ही नहीं, उसे अस्थायी रूप से टेप लगाकर जोड़ा गया था। इससे बसों की नियमित तकनीकी जांच और रखरखाव की गुणवत्ता पर गंभीर प्रश्न उठने लगे हैं। वहीं, घोट-एटापल्ली-अहेरी मार्ग की सड़कें भी अत्यंत खराब स्थिति में हैं। जगह-जगह बड़े गड्ढों के कारण यातायात प्रभावित हो रहा है और वाहनों को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में जर्जर बसों का संचालन यात्रियों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन गया है।

डिपो का संबंधित सहायक निलंबित

घटना के बाद महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन निगम ने मामले की प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। लापरवाही के आरोप में अहेरी एसटी डिपो के संबंधित सहायक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। स्थानीय नागरिक तथा यात्रियों ने अहेरी डिपो की सभी जर्जर बसों की तकनीकी जांच कर उन्हें तत्काल सेवा से हटाने की मांग की है।

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नई व सुरक्षित बसें उपलब्ध कराने की मांग

• इससे पूर्व चलती बस की छत उड़ने, बीच मार्ग पर बसों के एक्सल निकलने, बसों की छत से पानी टपकने आदि वारदातें हो चुकी हैं।
• अब बस का पीछे का हिस्सा गिरने के कारण रापनि की भंगार बसों का मुद्दा फिर एक बार चर्चा में आया है।
• राज्य परिवहन निगम जर्जर बसों की तत्काल तकनीकी जांच कर उन्हें सेवा से हटाए।
• आवश्यक मरम्मत सुनिश्चित करे तथा घोट-एटापल्ली-अहेरी मार्ग की युद्धस्तर पर मरम्मत कर यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे।

Gadchiroli Kharif Season 2026: राज्य में खाद्यान्न, दलहन और तिलहन फसलों की उत्पादकता बढ़ाने, प्रगतिशील किसानों को प्रोत्साहित करने तथा आधुनिक कृषि तकनीकों के व्यापक प्रसार के उद्देश्य से कृषि विभाग द्वारा खरीफ सीजन 2026 के लिए राज्यस्तरीय फसल प्रतियोगिता आयोजित की गई है। जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी प्रीति हिरलकर ने जिले के अधिक से अधिक किसानों से इस प्रतियोगिता में भाग लेकर बेहतर उत्पादन की दिशा में आगे बढ़ने की अपील की है।

उन्होंने बताया कि राज्य के अनेक किसान उन्नत बीज, आधुनिक कृषि तकनीकों और वैज्ञानिक फसल प्रबंधन के माध्यम से उल्लेखनीय उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे नवाचारी किसानों को सम्मानित करने, अन्य किसानों को प्रेरित करने तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से यह प्रतियोगिता प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। खरीफ सीजन 2026 में यह प्रतियोगिता तहसील, जिला और राज्य स्तर पर आयोजित होगी।

गड़चिरोली के किसानों के लिए सुनहरा मौका

इसमें धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी (नाचनी), अरहर (तूर), मूंग, उड़द, सोयाबीन, मूंगफली तथा सूरजमुखी सहित कुल 11 फसलें शामिल की गई हैं। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए किसान के नाम पर स्वयं की कृषि भूमि होना तथा उसी भूमि की खेती स्वयं करना अनिवार्य है। एक किसान एक से अधिक फसलों के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन प्रत्येक फसल के लिए कम से कम 40 आर (0।40 हेक्टेयर) क्षेत्र में लगातार खेती होना आवश्यक है।

फसल प्रतियोगिता में जीतें ₹50 हजार तक का इनाम

आवेदन के साथ निर्धारित प्रपत्र (प्रपत्र-ए), प्रवेश शुल्क जमा करने की रसीद, 7/12 एवं 8-ए भूमि अभिलेख, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए जाति प्रमाणपत्र तथा संबंधित खेत का चिन्हित नक्शा संलग्न करना होगा। आवेदन संबंधित तहसील कृषि अधिकारी कार्यालय में जमा किए जाएंगे, प्रतियोगिता के लिए सामान्य वर्ग के किसानों को प्रति फसल 300 रुपये, जबकि अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को 150 रुपये प्रवेश शुल्क देना होगा।

किसानों को दिए जाएंगे पुरस्कार

प्रतियोगिता में तहसील, जिला और राज्य स्तर पर प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करनेवाले किसानों को पुरस्कार दिए जाएंगे। राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार 50 हजार रुपये, द्वितीय पुरस्कार 40 हजार रुपये तथा तृतीय पुरस्कार 30 हजार रुपये निर्धारित किया गया है। वहीं जिला स्तर पर क्रमशः 10 हजार, 7 हजार और 5 हजार रुपये, तथा तहसील स्तर पर 5 हजार, 3 हजार और 2 हजार रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान किया जाएगा।

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कृषि विभाग ने जारी किए दिशा-निर्देश

कृषि विभाग ने जिले के अधिक से अधिक किसान भाई-बहनों से इस प्रतियोगिता में भाग लेने का आग्रह किया है। प्रतियोगिता से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान अपने संबंधित तहसील कृषि अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं तथा महाराष्ट्र शासन के कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://krishi।maharashtra।gov।in पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

Gondwana University Education Office Dispute: गोंडवाना विश्वविद्यालय के कार्यक्षेत्र में उच्च शिक्षा प्रशासन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण संयुक्त निदेशक (उच्च शिक्षा) कार्यालय को गड़चिरोली के बजाय चंद्रपुर में स्थापित करने के लिए राजनीतिक स्तर पर प्रयास किए जाने की चर्चा से गड़चिरोली के शिक्षा जगत में तीव्र नाराजगी व्याप्त हो गई है।

इस संबंध में शासन स्तर पर पत्राचार होने की भी चर्चा है। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों का कहना है कि यदि ऐसा निर्णय लिया जाता है, तो यह गोंडवाना विश्वविद्यालय के मुख्यालय के महत्व को कमजोर करने वाला कदम होगा। वहीं, विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्य प्रशांत (सतीश) पड़ोले ने संयुक्त निदेशक कार्यालय गड़चिरोली में ही शुरू करने की मांग की है।

गोंडवाना विश्वविद्यालय की स्थापना हुए 13 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन उच्च शिक्षा विभाग का संयुक्त निदेशक कार्यालय आज भी नागपुर से संचालित हो रहा है। इसके कारण विद्यार्थियों, महाविद्यालयों, शिक्षकों तथा शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को विभिन्न प्रशासनिक कार्यों के लिए बार-बार नागपुर जाना पड़ता है, जिससे समय और धन दोनों की अतिरिक्त हानि होती है।

इस समस्या के समाधान के लिए गड़चिरोली में स्वतंत्र संयुक्त निदेशक कार्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा गया है। इस पर सकारात्मक विचार चल रहा है। राज्य के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील ने भी विधान परिषद में कहा था कि इस प्रस्ताव पर सरकार सकारात्मक निर्णय लेगी।

हालांकि अंतिम मंजूरी से पहले ही इस कार्यालय को गड़चिरोली के बजाय चंद्रपुर में स्थापित करने के लिए एक प्रभावशाली राजनीतिक नेता द्वारा प्रयास किए जाने की चर्चा ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि जिस स्थान पर विश्वविद्यालय का मुख्यालय होता है, वहीं संयुक्त निदेशक कार्यालय होना प्रशासनिक दृष्टि से उचित और आवश्यक है।

ऐसे में गोंडवाना विश्वविद्यालय का मुख्यालय गड़चिरोली में होने के बावजूद कार्यालय को चंद्रपुर ले जाने का प्रयास विश्वविद्यालय की स्वायत्तता तथा गड़चिरोली के शैक्षणिक हितों के विपरीत माना जा रहा है। मुख्यालय चंद्रपुर स्थानांतरित करने की चर्चाएं सामने आई थीं। अब संयुक्त निदेशक कार्यालय को लेकर भी इसी तरह की गतिविधियों की चर्चा से विद्यार्थियों, अभिभावकों, प्राध्यापकों और विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में असंतोष बढ़ गया है।

विधान परिषद में नियम 93 के अंतर्गत हुई चर्चा के दौरान सदस्य अभिजीत वंजारी ने यह मुद्दा उठाया था। जवाब में मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील ने कहा कि चंद्रपुर और गड़चिरोली दोनों जिलों के महाविद्यालयों के प्रस्ताव, सेवा संबंधी प्रकरण, अनुदान, प्रशासनिक स्वीकृतियां तथा अन्य शैक्षणिक कार्यों के त्वरित निपटारे के लिए स्वतंत्र संयुक्त निदेशक कार्यालय की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि अगले 1-2 महीनों में इस संबंध में सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा।

अंतिम निर्णय सरकार ही लेगी

गोंडवाना विश्वविद्यालय कुलसचिव डॉ. अनिल हिरेखण ने कहा है कि गोंडवाना विश्वविद्यालय के लिए स्वतंत्र संयुक्त निदेशक कार्यालय गड़चिरोली में शुरू करने संबंधी सरकार का अभी तक कोई आदेश या पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। कर्मचारियों की मांग है कि यह कार्यालय विश्वविद्यालय परिसर में ही शुरू किया जाए। हालांकि अंतिम निर्णय सरकार ही करेगी कि कार्यालय किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा।

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गड़चिरोली में संयुक्त निदेशक कार्यालय शुरू करें

गोंडवाना विश्वविद्यालय सीनेट सदस्य प्रशांत पड़ोले ने कहा है कि गोंडवाना विश्वविद्यालय के कार्यक्षेत्र के लिए स्वतंत्र संयुक्त निदेशक कार्यालय स्थापित करने की घोषणा सरकार ने की है। यह कार्यालय गड़चिरोली में ही शुरू होना चाहिए।

यदि इसे किसी अन्य शहर में स्थापित किया गया, तो महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय संबंधी कार्यों के लिए अनावश्यक रूप से दूसरे शहर जाना पड़ेगा। इसलिए सरकार विश्वविद्यालय की अधिसभा और विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार, सोलापुर की तर्ज पर गड़चिरोली में संयुक्त निदेशक कार्यालय शुरू करे।

Farmer Drowning Accident In Gadchiroli: गड़चिरोली जिले के चामोर्शी गांव में मछली पालन के तालाब में गिरने से किसान की मृत्यु होने की घटना रविवार को रात्रि के 10 बजे के दौरान चामोर्शी तहसील के नागपुर चक में घटी। मृतक का नाम नागपुर चक निवासी पुणेश्वर काशीनाथ घोडे (55) है।

अधिक जानकारी के अनुसार, किसान पुणेश्वर काशीनाथ घोडे 5 जुलाई को रात्रि के दौरान अपने खेत में स्थित मछली पालन के गड्ढे में मछलियों को दाना डालने के लिए गए थे। इस दौरान सीढ़ियों पर से पैर फिसलने के कारण वे मछली पालन के गड्ढे में गिर गए, जिससे गहरे पानी में जाने के चलते उनकी डूबने से मौत हो गई।

इस संदर्भ में चामोर्शी पुलिस थाने में जानकारी दी गई, जिससे पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आगे की जांच पुलिस निरीक्षक दीपक डॉब के मार्गदर्शन में पुलिस हवलदार शीतल घोडाम कर रही हैं।

लापता युवक का मिला शव

गड़चिरोली जिले के कुरखेड़ा तहसील के मौशी गांव निवासी अनिल बाबूराव मडावी (32) का शव सोमवार सुबह करीब 11 बजे गांव से कुछ दूरी पर स्थित पहाड़ी के पास बने बांध के समीप जंगल में एक पेड़ से फंदे पर लटका हुआ मिला।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, अनिल मडावी रविवार दोपहर से बिना किसी को बताए घर से निकल गए थे। देर रात तक घर वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। सोमवार सुबह ग्रामीणों ने गांव के समीप जंगल में खोजबीन की, जहां उनका शव पेड़ से फंदे पर लटका हुआ मिला।

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हत्या या आत्महत्या?

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का पंचनामा किया। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए उपजिला अस्पताल, कुरखेड़ा भेज दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

Gadchiroli Bike Racing: वर्तमान स्थिति में गड़चिरोली शहर के तीन प्रमुख चंद्रपुर, चामोर्शी और धानोरा मार्ग पर राष्ट्रीय महामार्ग का कार्य पूर्ण हो गया है। वहीं इन मार्गो से वाहनों की आवाजाही भी रोजाना हो रही है। ऐसे में अनेक बाइकसवारों द्वारा यातायात नियमों का पालन न करते हुए मनमानी करते हुए तेजी से दोपहिया चलाई जा रही है।

जिसका खामियाजा तेज रफ्तार दोपहिया के चलते सड़क हादसे होने की संभावना भी जताई जा रही है। जिससे यातायात विभाग इस मामले की ओर गंभीरता से ध्यान देकर यातायात नियमों का उल्लंघन करनेवाले बाईक सवारों के खिाफ कार्रवाई करें, ऐसी मांग शहर के नागरिकों द्वारा की जा रही है।

सड़कों पर मंडरा रही मौत

वर्तमान स्थिति में शहर के सड़कों पर बाइक सवारों की चहलपहल काफी बढ़ गयी है। अनेक युवाओं में बाइक चलाने की चाह अधिक होने के कारण मुख्य मार्गो से मनमानी ढंग से बाइक चलाते नजर आ रहे हैं।

ऐसे में बाइकसवारों की लापरवाही के चलते भीषण दुर्घटना होने की संभावना जताई जा रही है। विशेषत युवाओं द्वारा धूम स्टाईल से बाइक चलाए जाने के कारण शहर की सड़कों पर मौत मंडराते हुए नजर आ रही है।

युवा लगा रहे बाइक रेस

गड़चिरोली शहर में वर्तमान स्थिति में अनेक युवाओं के पास बाइक है। लेकिन युवा बाइक चलाते समय यातायात नियमों का पालन करते नहीं दिखाई दे रहे है। वहीं दूसरी ओर शहर के मुख्य मार्गो से ही बाइस रेस लगाने की जानकारी मिली है।

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लेकिन युवाओं की यह बाइक रेस अन्य वाहनधारक समेत राहगीर नागरिकों के लिये जानलेवा साबित हो सकती है। जिससे संबंधित विभाग को इस ओर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है।

उचित कार्रवाई करने की मांग

शहर में यातायात नियंत्रण में लाने के लिये शहर यातायात विभाग तैनात होकर एक अधिकारी समेत अन्य यातायात कर्मी तैनात किए गए है। कुछ कर्मी शहर के मुख्य इंदिरा गांधी चौक समेत शहर के चारों मुख्य मार्गो पर तैनात रहते है।

वहीं यह कर्मचारी यातायात नियमों को तोडऩेवाले वाहनधारकों के खिलाफ कार्रवाई करते नजर आ रहे है। लेकिन दूसरी ओर शहर में अनेक जगह पर युवाओं द्वारा बाईक रेस लगाकर अपने साथ दूसरों की जान खतरे में ड़ालते नजर आ रहे है। जिससे ऐसे बाईक सवारों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की जा रही है।

Gadchiroli Illegal Sand Mining: देसाईगंज उपविभाग के रेत घाटों के ठेके की आड़ में निर्धारित अनुमति से कई गुना अधिक अवैध रेत खनन कर करीब 300 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान पहुंचाने का गंभीर आरोप शेतकरी कामगार पक्ष ने लगाया है। पार्टी की आदिवासी-भटके विमुक्त आघाड़ी के प्रदेशाध्यक्ष रामदास जराते ने इस कथित मामले की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जांच कराने की मांग करते हुए पश्चिम क्षेत्रीय विशेष निदेशक को लिखित शिकायत सौंपी है।

शिकायत में कहा गया है कि जिला कलेक्टर कार्यालय की खनिज शाखा ने 9 मई 2026 को देसाईगंज उपविभाग के आमगांव, कुरुड, चोप, शंकरपुर, रामपुर चक, वैरागढ़, वघाला, अरसोडा तथा मोहझरी स्थित कुल 21.35 हेक्टेयर क्षेत्र के रेत घाटों का ठेका ए.बी. कैरियर्स डायनैमिक प्राइवेट लिमिटेड को दिया था। ठेका शर्तों के अनुसार कंपनी को केवल 98,940 ब्रास रेत के उत्खनन और परिवहन की अनुमति थी। आरोप है कि संबंधित कंपनी ने जिला खनन्न अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी तथा देसाईगंज और आरमोरी के तहसीलदार की कथित मिलीभगत से 6 लाख ब्रास स्से अधिक रेत का अवैध खनन किया।

विदर्भ के अनेक क्षेत्रों में आपूर्ति

शिकायत के अनुसार इस रेत की आपूर्ति नागपुर, अमरावती, यवतमाल सहित विभिन्न क्षेत्रों में की गई. शिकायत में यह भी कहा गया है कि अवैध खनन के लिए सैकड़ों जेसीबी, पोकलेन और अन्य भारी मशीनों का दिन-रात उपयोग किया गया। स्थानीय नागरिकों के विरोध के बावजूद संबंधित अधिकारियों ने कथित तौर पर ठेकेदार को संरक्षण दिया। रामदास जराते का दावा है कि इस मामले की शिकायत 4 जून को नागपुर संभागीय आयुक्त को ई-मेल के माध्यम से भी की गई थी, लेकिन राज्य के एक प्रभावशाली मंत्री के हस्तक्षेप के कारण प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की।

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शेतकरी कामगार पक्ष ने उठाए सवाल

शिकायत में विशेष रूप से दावा किया गया है कि केवल वघाला रेत घाट से ही लगभग 2 लाख ब्रास रेत का अवैध उत्खनन किया गया। इससे पर्यावरण को व्यापक नुकसान पहुंचा और सरकार को भारी राजस्व हानि हुई। शिकायतकर्ता ने संबंधित कंपनी के बैंक खातों, वित्तीय लेन-देन, संपत्तियों तथा इस प्रकरण से जुड़े राजस्व और खनन विभाग के अधिकारियों की आर्थिक गतिविधियों की ईडी से विस्तृत जांच कराने की मांग की है।

Gadchiroli Zilla Parishad: गड़चिरोली जिला परिषद स्कूलों में चपरासी पदों पर भर्ती की फर्जी विज्ञप्ति सोशल मीडिया पर वायरल होने का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि उससे भी अधिक गंभीर मामला सामने आया है। एक व्यक्ति को जिला परिषद के नाम से चपरासी पद का फर्जी नियुक्ति पत्र जारी किए जाने का खुलासा हुआ है। इस घटना से जिला परिषद और प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। मामले में जिला परिषद प्रशासन की ओर से पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है।

पिछले कुछ दिनों में गड़चिरोली जिले में विकास कार्यों से संबंधित जिलाधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर, धान घोटाले की जांच से जुड़े कथित फर्जी पत्र, भर्ती संबंधी फर्जी दस्तावेज और अब नकली नियुक्ति पत्र जैसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इससे पहले सोशल मीडिया पर जिला परिषद स्कूलों में परिचर पदों पर 22 हजार रुपये मासिक वेतन के साथ भर्ती होने की फर्जी सूचना प्रसारित की गई थी। जिला परिषद प्रशासन ने तत्काल स्पष्टीकरण जारी कर इसे पूरी तरह भ्रामक और फर्जी बताया था तथा स्पष्ट किया था कि ऐसी कोई भर्ती प्रक्रिया जारी नहीं है।

चपरासी पद का फर्जी नियुक्ति पत्र वायरल

साथ ही नागरिकों से अफवाहों पर विश्वास न करने की अपील की गई थी। अब सामने आए नए मामले में एक अभ्यर्थी को जिला परिषद, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और चयन समिति के नाम से संविदा चपरासी पद का फर्जी नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इस पत्र में मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर, मुहर, नियुक्ति की शर्ते और कार्यालयीन प्रारूप की हूबहू नकल की गई थी। इतना ही नहीं, अभ्यर्थी को एक निर्धारित तिथि पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश भी दिए गए थे।

संगठित नेटवर्क सक्रिय

जिलाधिकारी के फर्जी हस्ताक्षरों से जिला खनिज निधि की प्रशासनिक स्वीकृति के आदेश तैयार किए जाने का मामला भी चर्चा में रहा था। धान घोटाले की जांच से जुड़े एक फर्जी पत्र पर कांग्रेस नेता तथा विधायक नाना पटोले के कथित फर्जी हस्ताक्षर का मामला भी सामने आया था।

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फर्जी भर्ती विज्ञापन और नकली नियुक्ति

पत्र के मामलों से जिले में फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाला संगठित नेटवर्क सक्रिय होने की आशंका है। प्रशासन और पुलिस के सामने ऐसे गिरोहों की पहचान कर उन पर प्रभावी कार्रवाई करने की बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है।

दोषियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई

जिप CEO सुहास गाड़े ने कहा कि इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी गई है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों से न केवल बेरोजगार युवाओं के साथ धोखाधड़ी हो रही है, बल्कि सरकारी तंत्र की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

Chamorshi Bus Stand: चामोर्शी में महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल (एसटी) का नया बस स्टैंड सभी आवश्यक सुविधाओं तथा निर्माण कार्यों के साथ लगभग 2 माह पहले तैयार हो चुका है। इसके बावजूद उद्घाटन की प्रतीक्षा में अब तक इसे जनता के लिए शुरू नहीं किया गया है। इससे यात्रियों में भारी नाराजगी है।

इस बीच शिवसेना (उद्धव बालासाहब ठाकरे) ने प्रशासन को सात दिनों के भीतर बस स्टैंड शुरू करने का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि ऐसा नहीं होने पर जनता के हाथों इसका लोकार्पण किया जाएगा। बारिश के मौसम में भी यात्रियों को सड़क किनारे खड़े होकर एसटी बसों का इंतजार करना पड़ रहा है। महिलाओं, विद्यार्थियों, वरिष्ठ नागरिकों, किसानों और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

चामोर्शी बस स्टैंड तैयार, लेकिन बंद

करोड़ों रुपये की लागत से निर्मित बस स्टैंड तैयार होने के बावजूद उसे उपयोग में नहीं लाना प्रशासन की लापरवाही को दर्शाता है। स्थानीय नागरिकों द्वारा यह मुद्दा – शिवसेना (उद्धव बालासाहब ठाकरे) के गड़चिरोली जिलाध्यक्ष पवन गेडाम के समक्ष उठाए जाने के बाद उन्होंने चामोर्शी पहुंचकर नागरिकों के साथ नए बस स्टैंड का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बस स्टैंड पूरी तरह तैयार है, लेकिन केवल उद्घाटन की औपचारिकता के कारण उसे बंद रखा गया है।

जरूरत पड़ने पर करेंगे चक्काजाम

इस अवसर पर पवन गेडाम ने प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की आलोचना करते हुए कहा कि जनता की बुनियादी सुविधाओं पर राजनीति करना बंद किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि स्थानीय विधायक को उद्घाटन के लिए समय नहीं मिल रहा है, तो 7 दिनों के भीतर शिवसेना पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिकों की उपस्थिति में बस स्टैंड का लोकार्पण किया जाएगा। इसके बाद किसी भी एसटी बस को पुराने बस स्टैंड पर खड़ा नहीं होने दिया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर चक्का जाम आंदोलन भी किया जाएगा।

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उ‌द्घाटन को न बनाएं राजनीतिक मुद्दा

उन्होंने प्रशासन से उद्घाटन को राजनीतिक मुद्दा न बनाते हुए नए बस स्टैंड को तत्काल जनता की सेवा में शुरू करने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो शिवसेना व्यापक जनआंदोलन करेगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन और संबंधित जनप्रतिनिधियों की होगी।

Gadchiroli Weather Update: गड़चिरोली जिले में बीते कुछ दिनों से मानसून सक्रिय नजर आ रहा है। जिसके मद्देनजर जिले में बारिश का दौर निरंतर जारी है। जिले में कहीं रिमझिम, कहीं झमाझम बारिश नजर आ रही है। वहीं दक्षिण क्षेत्र में धुआंधार बारिश देखने को मिल रही है। निरंतर हो रही बारिश के कारण किसानों के बुआई कार्य तथा कृषि कार्यों में तेजी आयी हुई है। इस वर्ष अल नीनों के चलते बारिश में कटौती होने की संभावना जताई गई थी।

जिसके मद्देनजर जून माह के 3 सप्ताह तक जिले में बारिश का कहीं अता पता नजर नहीं आ रहा था। रोहिणी तथा मृग नक्षत्र सूखे के साए में बीते थे। ऐसे में 22 जून से आर्द्रा नक्षत्र प्रारंभ हुआ और आर्द्रा नक्षत्र के पहले ही दिन जिले में सर्वत्र मानसूनी बारिश दर्ज हुई। इसके बाद कुछ दिनों के अंतराल में फिर से वर्षा का आगमन हुआ।

खेती के कार्यों में आई तेजी

जिसके चलते किसानों के बुआई कार्यों में तेजी लायी थी। अब भी बारिश का दौर जारी है। जिसके चलते बुआई कार्य अंतिम चरण में है। वहीं किसानों द्वारा बुआई किए – गए फसलों को संजिवनी मिली है। जिले में कहीं रिमझिम, कहीं झमाझम तो कहीं धुआंधार बारिश का दौर शुरू है। बीते कुछ दिनों से बारिश का दौर कायम है। जिससे किसानों को राहत मिली है।

अनेक क्षेत्रों में बारिश नहीं गतिशील

जिले में मानसून का प्रवेश हुआ है, लेकिन जिले में अनेक स्थानों पर बारिश में गति नजर नहीं आ रही है। जिले के दक्षिण क्षेत्र में बीते कुछ दिनों से धुआंधार बारिश क दौर देखने को मिल रहा है। लेकिन जिल के अनेक स्थानों पर बारिश गतिशील नज नहीं आ रहा है। जिले में अनेक जग रिमझिम बारिश का दौर ही शुरू है। जिसके चलते यहां के किसानों को झमाझम बारिश का इंतजार कायम है।

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निरंतर बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित

गड़चिरोली शहर समेत जिलेभर में बारिश का दौर कायम है, जिसके चलते बारिश के चलते कुछ मात्रा में जनजिवन प्रभावित नजर आ रहा है। जिले में अनेक गांवों में साप्ताहिक बाजार आयोजित होते है। ऐसे में निरंतर बारिश का दौर होने के चलते साप्ताहिक बाजार में नागरिकों को व्यापक असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

Gadchiroli Kendriya Vidyalaya: गड़चिरोली में नए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना को केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) मुख्यालय से आधिकारिक मंजूरी मिल गई है। यह विद्यालय शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू होगा। आगामी 30 दिनों के भीतर प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर पहली से पांचवीं कक्षा तक की शिक्षा प्रारंभ की जाएगी। ऐसी जानकारी जिलाधिकारी अविश्यांत पंडा ने दी। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा 2 जुलाई को इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया गया।

यह विद्यालय मार्च 2019 में स्वीकृत देश के 50 नए केंद्रीय विद्यालयों में शामिल है। प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा विद्यालय के लिए भूमि केंद्रीय विद्यालय संगठन के नाम हस्तांतरित कर दी गई है। साथ ही, विद्यालय के संचालन के लिए अस्थायी भवन की व्यवस्था भी की गई है। फिलहाल गड़चिरोली के सेमाना बायपास रोड स्थित सरकारी अंग्रेजी माध्यमिक आश्रमस्कूल परिसर में नए केंद्रीय विद्यालय का संचालन किया जाएगा।

पहली से पांचवीं तक होगी पढ़ाई

जिलाधिकारी अवश्यांत पंडा ने बताया कि प्रारंभिक चरण में कक्षाओं और अन्य आवश्यक सुविधाओं के लिए जिला प्रशासन ने भवन उपलब्ध कराया है। विद्यार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए जिला प्रशासन हर संभव सहयोग प्रदान करेगा। विद्यालय के पहले चरण में शहरी क्षेत्र के अंतर्गत पहली से पांचवीं कक्षा तक प्रत्येक कक्षा का एक-एक सेक्शन शुरू किया जाएगा। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से उच्च कक्षाएं भी शुरू की जाएंगी। प्रवेश प्रक्रिया तथा अन्य आवश्यक औपचारिकताएं जिला प्रशासन के सहयोग से पूरी की जाएंगी।

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स्थायी भवन का निर्माण भी होगा शुरू

अस्थायी भवन में शैक्षणिक गतिविधियां शुरू होने के साथ-साथ केंद्रीय विद्यालय के स्थायी भवन का निर्माण कार्य भी समानांतर रूप से शुरू किया जाएगा, जिलाधिकारी ने बताया कि भविष्य में विद्यार्थियों को सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त भव्य परिसर उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन और स्थानीय तंत्र के सहयोग से यह महत्वपूर्ण शैक्षणिक पहल समय पर साकार हो रही है। इससे गड़चिरोली जिले के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण केंद्रीय विद्यालय शिक्षा का लाभ मिलेगा।

Gadchiroli Congress Smart Meter Protest: स्मार्ट मीटर की अनिवार्यता तत्काल रद्द करें, बढ़े हुए बिजली बिल कम करें तथा आम ग्राहकों पर अन्याय रोकने आदि प्रमुख मांगों को लेकर गड़चिरोली जिले के चामोर्शी के महावितरण कार्यालय पर जिला कांग्रेस कमेटी, तहसील युवक कांग्रेस, शहर युवक कांग्रेस व एनएसयूआई के संयुक्त तत्वावधान में आज गुरुवार को मोर्चा निकाला गया।

इस दौरान महावितरण कार्यालय के समक्ष रोष व्यक्त करते हुए उपकार्यकारी अभियंता देवगड़े को विभिन्न मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। मोर्चे के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्मार्ट मीटर की अनिवार्यता के खिलाफ तथा बढ़े हुए बिजली बिल के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की।

कांग्रेस के जिलाध्यक्ष एड. विश्वजीत कोवासे समेत अन्य पदाधिकारियों के नेतृत्व में यह आंदोलन किया गया। इस समय महेंद्र ब्राम्हणवाड़े, मनोहर पाटिल पोरेटी, प्रमोद भगत, निकेश गद्देवार, लोमेश बुरांडे, राजेश ठाकुर, नितेश राठौड़, वसंत राउत, गुरु सातपुते, राहुल वैरागड़े, प्रेमानंद गोंगले उपस्थित थे।

अन्यथा करेंगे तीव्र आंदोलन: एड. कोवासे

इस दौरान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष एड. विश्वजीत कोवासे ने कहा कि नागरिकों पर जबरन स्मार्ट मीटर लादने का सरकार का निर्णय तत्काल पीछे लिया जाए, अन्यथा कांग्रेस पार्टी जनता के साथ लोकतंत्र के मार्ग से तीव्र आंदोलन करेगी, ऐसी चेतावनी भी एड. कोवासे ने इस समय दी।

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बिजली समस्या तत्काल हल करें

इस दौरान कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार जनता के हित का विचार कर स्मार्ट मीटर की अनिवार्यता तत्काल रद्द करे, बढ़ते बिजली बिल पर नियंत्रण लाए तथा बिजली ग्राहकों की समस्या तत्काल हल करने की मांग की गई। इस पर उपकार्यकारी अभियंता देवगड़े ने संबंधित मांगें वरिष्ठ स्तर पर भेजकर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

Gadchiroli Heavy Rainfall Highway Closure: गड़चिरोली जिले के कई हिस्सों में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही निरंतर हो रही बारिश तथा दक्षिण गड़चिरोली के साथ कुछ हिस्सों में हुई मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कई स्थानों पर सड़कें बह गई हैं और कीचड़ के कारण यातायात बाधित हो गया है।

इसी बीच आष्टी-सिरोंचा राष्ट्रीय राजमार्ग-353सी एक बार फिर यातायात के लिए बंद हो गया है। मुत्तापुर नाले पर पुल निर्माण कार्य के चलते तैयार किया गया अस्थायी वैकल्पिक मार्ग तेज बारिश के कारण बह गया, जिससे देर रात तक सैकड़ों वाहन सड़क पर फंसे रहे।

पिछले चार वर्षों से आष्टी-सिरोंचा राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य जारी है, लेकिन प्रत्येक वर्ष बारिश के मौसम में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस वर्ष भी पहली ही तेज बारिश ने निर्माण कार्य और वैकल्पिक व्यवस्था की पोल खोल दी। आलापल्ली-बोरी मार्ग पर स्थित मुत्तापुर नाले पर पुल का निर्माण जारी होने के कारण यातायात के लिए अस्थायी डायवर्जन बनाया गया था। तेज बारिश के चलते यह मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे आवागमन पूरी तरह ठप हो गया।

मुलचेरा मार्ग से बसों का आवागमन

स्थिति को देखते हुए अहेरी आगार की एसटी बसों का मार्ग बदलकर मुलचेरा के रास्ते अहेरी भेजा जा रहा है। वहीं, राष्ट्रीय राजमार्ग के ठेकेदार द्वारा यातायात जल्द से जल्द बहाल करने के लिए वैकल्पिक मार्ग तैयार करने का कार्य युद्धस्तर पर किया जा रहा है।

बारिश के साथ चली तेज आंधी के कारण आलापल्ली-भामरागढ़ तथा आलापल्ली-सिरोंचा मार्ग पर कई स्थानों पर पेड़ गिर गए। अहेरी, आलापल्ली, नागेपल्ली सहित कई निचले इलाकों में पानी भर जाने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़कें जलमग्न होने से वाहन चालकों और पैदल यात्रियों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है।

दक्षिण गड़चिरोली में हुई मूसलाधार बारिश

गड़चिरोली शहर के दक्षिण भाग में विगत 2 दिनों से मूसलाधार बारिश का दौर देखने को मिला है। लगातार हो रही वर्षा के कारण प्रशासन, ठेकेदार और स्थानीय नागरिकों के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। यदि बारिश का सिलसिला जारी रहा तो आने वाले दिनों में यातायात और जनजीवन पर इसका और अधिक असर पड़ने की आशंका है।

फिलहाल चंद्रपुर, गड़चिरोली तथा नागपुर जाने वाली एसटी बसों सहित अन्य यात्री वाहनों को मुलचेरा मार्ग से डायवर्ट किया गया है। इससे यात्रियों को लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है, जिसके कारण यात्रा का समय बढ़ गया है और अतिरिक्त खर्च भी उठाना पड़ रहा है।

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जर्जर हो गई हैं सड़कें

वहीं आलापल्ली-मुलचेरा-आष्टी मार्ग की हालत भी बेहद खराब है, ऐसे में वैकल्पिक मार्ग से सफर करना भी लोगों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। जर्जर सड़कों, अधूरे राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण और वैकल्पिक मार्ग की बदहाल स्थिति को लेकर स्थानीय नागरिकों में भारी नाराजगी देखी जा रही है।

Gadchiroli Fertilizer Availability: रोहिणी और मृग नक्षत्र के दौरान पर्याप्त वर्षा नहीं होने से जिले में खरीफ सीजन की बुआई काफी प्रभावित हुई थी। कई स्थानों पर बुआई का कार्य रुक जाने से किसान बेहद चिंतित थे। हालांकि, अब जिलेभर में अच्छी बारिश शुरू होने के बाद किसानों ने बुआई कार्य में तेजी ला दी है।

इसके साथ ही कृषि केंद्रों पर विभिन्न उर्वरकों (खाद) की मांग भी अचानक बढ़ गई है और कई केंद्रों पर किसानों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। कृषि विभाग ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि जिले में किसी भी प्रकार के खाद की कोई गंभीर कमी नहीं है। वर्तमान में जिले में कुल 14,676 मीट्रिक टन खाद का स्टॉक उपलब्ध है।

हालांकि, डीएपी (DAP) और कॉम्प्लेक्स खाद की आपूर्ति अपेक्षाकृत कम होने के कारण कुछ क्षेत्रों में किसानों को थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। इस खाद की अतिरिक्त आपूर्ति के लिए सरकार से लगातार पत्राचार किया जा रहा है।

विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 22 जून तक जिले के लिए कुल 73,265 मीट्रिक टन खाद आवंटित किया गया था। इसके मुकाबले अब तक 25,664 मीट्रिक टन खाद की प्रत्यक्ष आपूर्ति हुई है, जिसमें से 11,258 मीट्रिक टन की बिक्री हो चुकी है। यूरिया की स्थिति भी पूरी तरह संतोषजनक बताई गई है।

जिले के लिए कुल 21,500 मीट्रिक टन यूरिया आवंटित किया गया था, जिसमें से 9,890 मीट्रिक टन की आपूर्ति हुई। अब तक 5,482 मीट्रिक टन यूरिया की बिक्री हो चुकी है और 6,754 मीट्रिक टन यूरिया अभी भी स्टॉक में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, 2,300 मीट्रिक टन यूरिया की एक नई खेप भी जल्द ही जिले में पहुंच रही है।

कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे केवल अपनी आवश्यकता के अनुसार ही खाद खरीदें। यदि कोई कृषि केंद्र निर्धारित मूल्य (एमआरपी) से अधिक राशि वसूलता है या खाद के साथ अन्य सह-उत्पाद (लिंकिंग प्रोडक्ट) खरीदने के लिए दबाव बनाता है, तो उसकी तत्काल शिकायत जिला कृषि विभाग से करें।

नकली खाद व बीज विक्रेताओं पर सख्त कार्रवाई

खरीफ सीजन में नकली खाद, घटिया बीज और प्रतिबंधित कीटनाशकों की बिक्री रोकने के लिए कृषि विभाग ने अपना औचक निरीक्षण अभियान तेज कर दिया है। पिछले 5 महीनों में विभाग ने नियमों का उल्लंघन करने वाले 54 खाद, बीज और कीटनाशक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों (दुकानों) पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें सील किया है, जबकि 15 अन्य विक्रेताओं के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए हैं।

गड़चिरोली जिले में वर्तमान में कुल 1,909 कृषि विक्रेता पंजीकृत हैं, जिनमें 711 बीज विक्रेता, 721 रासायनिक उर्वरक विक्रेता और 477 कीटनाशक विक्रेता शामिल हैं।

जिले में खाद की स्थिति (मीट्रिक टन में)

Gadchiroli Markandadev Temple Conservation: गड़चिरोली जिले के चामोर्शी तहसील के मार्कंडादेव क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देने तथा स्थानीय नागरिकों की समस्याओं का शीघ्र समाधान करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी अविश्यांत पंडा ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान उन्होंने नागरिकों से सीधे संवाद करते हुए भूमि अधिग्रहण, मंदिर संरक्षण, सड़क निर्माण, बाढ़ प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाओं तथा स्थानीय युवाओं के रोजगार सहित विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की। साथ ही प्रत्येक विषय पर निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

समस्याओं से अवगत कराया

मार्कंडादेव में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में ग्रामीणों ने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं तथा विकास कार्यों में आ रही कठिनाइयों से जिलाधिकारी को अवगत कराया। इस अवसर पर उपविभागीय अधिकारी संपत खलाटे, तहसीलदार, संवर्ग विकास अधिकारी (बीडीओ), सरपंच तथा लोक निर्माण विभाग, पुरातत्व विभाग, एमएसआरडीसी (MSRDC), स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य महत्वपूर्ण विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। नागरिकों द्वारा उठाए गए प्रत्येक मुद्दे पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से तत्काल जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिए।

गड़चिरोली जिला जिलाधिकारी अविश्यांत पंडा ने कहा कि नागरिकों द्वारा उठाए गए प्रत्येक मुद्दे पर संबंधित विभागों को निर्धारित समय-सीमा में ही कार्रवाई करनी होगी तथा विकास कार्यों की नियमित रूप से समीक्षा की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रशासन और नागरिकों के समन्वय से मार्कंडादेव क्षेत्र का समग्र, सुनियोजित एवं सतत विकास सुनिश्चित किया जाएगा। इस अवसर पर तहसील स्तरीय विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित थे।

भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाएं

मार्कंडादेव बाइपास मार्ग के लिए शेष बची भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया को नियमानुसार शीघ्र पूर्ण करने हेतु आवश्यक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश लोक निर्माण विभाग को दिए गए। साथ ही भूमि अधिग्रहण की इस प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी एवं नियमों के अनुरूप संचालित करने को कहा गया।

मंदिर संरक्षण कार्यों में तेजी लाएं

मार्कंडादेव मंदिर के संरक्षण एवं संवर्धन कार्यों की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी अविश्यांत पंडा ने तीव्र नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने पुरातत्व विभाग को अतिरिक्त मानवबल (वर्कफोर्स) उपलब्ध कराकर सभी प्रलंबित कार्य शीघ्र पूर्ण करने के कड़े निर्देश दिए।

नागरिकों को न हो असुविधा

MSRDC द्वारा चल रहे सड़क निर्माण कार्यों के कारण यातायात में हो रही परेशानियों की शिकायत नागरिकों ने की। इस पर जिलाधिकारी अविश्यांत पंडा ने निर्देश दिए कि यातायात को पूरी तरह बंद किए बिना, उचित योजना के साथ अगले 2 महीनों के भीतर कार्य पूरा किया जाए। साथ ही निर्माण अवधि के दौरान स्थानीय नागरिकों एवं श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखने को कहा गया।

रोजगार कार्ययोजना तैयार होगी

मार्कंडादेव एवं आसपास के क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय परिस्थितियों का गहन अध्ययन कर एक पृथक रोजगार कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार एवं संवर्ग विकास अधिकारी को दिए गए। साथ ही स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप रोजगार सृजन के अवसर विकसित करने पर विशेष जोर देने को कहा गया।

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बाढ़ के दौरान स्वास्थ्य सेवाएं

संभावित बाढ़ की स्थिति में भी स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित न हों, इसके लिए आवश्यक दवाओं का पर्याप्त भंडारण, आवश्यक मानवबल तथा स्वास्थ्य टीमों को पूरी तरह तैयार रखने के निर्देश तहसील स्वास्थ्य अधिकारी को दिए गए। आवश्यकता पड़ने पर तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अग्रिम तैयारी करने को भी कहा गया।

बाढ़ से निपटने विस्तृत कार्ययोजना तैयार करें

अत्यधिक वर्षा अथवा बांध से पानी छोड़े जाने की स्थिति में मार्कंडादेव जाने वाले मार्ग बंद होने की संभावना को देखते हुए संबंधित विभागों को वैकल्पिक व्यवस्था, बाढ़ प्रबंधन तथा आपातकालीन उपायों की विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर तत्काल प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

Amruta Fadnavis Initiative For Employment In Gadchiroli: लॉयड्स मिशन फॉर ग्लोबल स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से गड़चिरोली जिले के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराने का महत्वाकांक्षी अभियान चलाया जा रहा है। इस पहल के तहत जिले के 10,000 से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। यह विश्वास अमृता फडणवीस ने व्यक्त किया।

बोदली में बुधवार को लॉयड्स मिशन फॉर ग्लोबल स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप द्वारा संचालित व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर प्रशिक्षण पूरा करने वाले 400 प्रशिक्षुओं को अमृता फडणवीस के हाथों नियुक्ति पत्र (जॉब लेटर्स) प्रदान किए गए तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में सहकार महर्षि अरविंद सावकार पोरेड्डीवार, लॉयड्स मिशन फॉर ग्लोबल स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप की निदेशक अलका मिश्रा, कीर्ति रेड्डी, निदेशक वेंकटेश सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

महिलाओ चला रही है भारि वाहन

अमृता फडणवीस ने कहा कि विकास केवल सड़क, पुल और उद्योगों तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण ही वास्तविक प्रगति की मजबूत नींव हैं। उन्होंने कहा कि उद्योगपति बी. प्रभाकरन द्वारा गड़चिरोली के विकास के लिए किए जा रहे प्रयास अत्यंत सराहनीय हैं और उनके नेतृत्व में जिले का तेजी से विकास हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि सुखी और समृद्ध जीवन के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यावसायिक कौशल का होना बेहद आवश्यक है। लॉयड मेटल्स इन तीनों क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य कर रहा है।

आज गड़चिरोली की ग्रामीण महिलाएं भारी वाहन (हैवी व्हीकल्स) चला रही हैं, जो महिला सशक्तिकरण का सबसे सशक्त उदाहरण है। उन्होंने महिलाओं से क्रांतिज्योति सावित्रीबाई फुले द्वारा प्रज्ज्वलित शिक्षा की ज्योति को निरंतर आगे बढ़ाने का आह्वान करते हुए कहा कि दृढ़ इच्छाशक्ति के बल पर गड़चिरोली देश में अपनी एक नई पहचान बनाएगा।

गड़चिरोली बनेगा स्टील हब : बी. प्रभाकरन

लॉयड मेटल्स एंड एनर्जी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक बी. प्रभाकरन ने कहा कि लगभग सौ वर्ष पहले उद्योगपति रतन टाटा ने गड़चिरोली में उद्योग स्थापित करने का प्रयास किया था, लेकिन उस समय की विषम परिस्थितियों के कारण यह संभव नहीं हो सका। अब गड़‌चिरोली जल्द ही देश के प्रमुख ‘स्टील हब’ के रूप में विकसित होगा। प्रभाकरन ने बताया कि लॉयड मेटल्स अब तक लगभग 2 लाख लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा चुका है तथा अनेक जरूरतमंद मरीजों का बड़े अस्पतालों में निःशुल्क उपचार भी कराया गया है।

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उन्होंने घोषणा की कि अगले साढ़े तीन वर्षों में क्षेत्र में 30 हजार नए रोजगार सृजित किए जाएंगे, जिसके लिए युवाओं को विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में विशेष कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि टाटा स्टील के साथ साझेदारी होने से कंपनी के औद्योगिक विस्तार को एक नई गति मिलेगी। स्लरी पाइपलाइन परियोजना के माध्यम से आधुनिक तकनीक में दक्ष मानव संसाधन (ह्यूमन रिसोर्स) तैयार किए जाएंगे और गड़चिरोली को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। कार्यक्रम के अंत में लॉयड मेटल्स की ओर से अमृता फडणवीस का पारंपरिक साड़ी-चोली भेंट कर ससम्मान सत्कार किया गया।

Gadchiroli Road News: चामोर्शी तहसील के घोट व रेगडी परिसर के लिए आवागमन के लिए महत्वपूर्ण मार्ग होने वाले घोट-रेगडी मार्ग की ओवरलोड भारी वाहनों के यातायात के चलते दयनीय अवस्था हुई है। दिन-रात दौड़ने वाले भारी वाहनों के कारण इस मार्ग पर जगह-जगह बड़े-बड़े गड्डे निर्माण हुए हैं। वहीं कुछ जगह सड़क दम गई है। जिससे आगामी दिनों में उक्त मार्ग की मरम्मत न करने पर बरसात के मौसम में नागरिकों का सफर दुश्वार होने की संभावना व्यक्त हो रही है।

जिससे प्रशासन इस ओर ध्यान देने की मांग हो रही है। घोट-रेगडी मार्ग पर से फिलहाल बड़े पैमाने पर भारी वाहनों का आवागमन हो रहा है। इस ग्रामीण मार्ग की वहन क्षमता भारी वाहनों के वजन से काफी कम है। लेकिन वाहनधारक नियमों को दरकिनार कर ओवरलोड यातायात शुरू है। भारी वाहनों के यातायात के चलते कुछ जगह सड़क एक से दो फिट दबने के चलते उक्त स्थानों पर गड्डा निर्माण हुआ है।

गड्ढों से भरी घोट-रेगडी सड़क

जिससे उक्त गड्डों के चलते दोपहिया, ऑटो तथा अन्य छोटे चौपहिया वाहनधारकों को इस मार्ग से आवागमन करते समय व्यापक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अनेक बार गड्डा का अनुमान न आने से दोपहिया फिसलकर दूर्घटनाएं भी हो रही है। वहीं बड़े वाहन पहलटे का भय निर्माण हुआ है। रात्री के समय इस मार्ग से आवागमन करना यानी मौत को दावत देने जैसा लग रहा है।

सड़क की मरम्मत करें

ओवरलोड वाहनों की यातायात करने वाले वाहनों पर प्रशासन कड़ी कार्रवाई करें, वहीं लोकनिर्माण विभाग तत्काल इस मार्ग की मरम्मत कर गड्डे बुझाए, ऐसी मांग घोट व रेगडी परिसर के नागरिकों द्वारा की नागरिकों द्वारा की जा रही है। सड़क मरम्मत नहीं होने पर तीव्र आंदोलन करने की चेतावनी भी ग्रामीणों ने दी है।

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बरसात के दिनों में स्थिति होगी और भी गंभीर

फिलहाल बारिश को शुरूआत हुई है, गड्डों में पानी जमा होने लगा है। जिस कारण गड्डों के गहराई का अनुमान नहीं आता है। अगर संबंधित विभाग ने इस मागे पर के गड्डों की तत्काल मरम्मत न करने पर बहले मुसलाधार बारिश के दौरान यातायात बंद होने की स्थिति निर्माण हुई है। इस मार्ग की मरम्मत करने की मांग हो रही है।

Aheri Doctor Recruitment:अहेरी के महिला व बाल अस्पताल के रिक्त वैद्यकीय पद तत्काल भरें इस मांग को लेकर पार्षद अमोल मुक्कावार के नेतृत्व में 29 जून शुरू किए गए ताला जड़ों आंदोलन के दौरान पुलिस ने उन्हें प्रवेश द्वार पर ही रोका। इस दौरान पुलिस ने पार्षद समेत 4 आंदोलनकर्ताओं को हिरासत में लिया।

इसके बाद उन्हें रिहा किया गया, लेकिन मांग पूर्ण नहीं होने से नियोजन के तहत 30 जून से पार्षद व कार्यकर्ता अहेरी के स्थानीय गांधी चौक में बेमियादी अनशन शुरू किया है। इससे पूर्व पार्षदों ने 22 जून रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस की ओर अहेरी के उपविभागीय अधिकारी के मार्फत ज्ञापन देकर महिला व बाल चिकित्सा के वैद्यकीय अधिकारियों की नियुक्ति कर अन्य पद तत्काल भरने की मांग की थी।

मांग पूरी न होने पर अनशन

ज्ञापन में 28 जून तक पदभर्ती न होने पर 29 जून को ताला जड़ों आंदोलन तथा इसके बाद 30 जून से बेमियादी अनशन करने की चेतावनी दी गई थी। इसके तहत । सोमवार को अमोल मुक्कावार के नेतृत्व में कार्यकर्ता महिला व बाल रुग्णालय परिसर में दाखिल हुए। इस दौरान रिक्त पद तत्काल भरें इस मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी की गई।

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आंदोलनकारियों को प्रवेश द्वार पर ही रोका

आंदोलन करते समय शुरूआत में पुलिस ने आंदोलकारियों को प्रवेश द्वार पर ही रोका। इसके बाद महिला व बाल अस्पताल के वैद्यकीय अधीक्षक डा. के. डी. मडावी ने आंदोलकारियों से चर्चा की, उन्होंने उपसंचालक से संवाद भी कराया, लेकिन पदभर्ती संदर्भ में ठोस आश्वासन नहीं मिलने से कार्यकर्ताओं ने अस्पताल को ताला जड़ने का निर्णय कायम रखा, इस दौरान उक्त अस्पताल में डिफ्युटेशन पर 6 चिकित्सकों की नियुक्ति होने की जानकारी मिली, लेकिन आंदोलनकर्ताओं ने पूर्णकालीन चिकित्सक देने की मांग करते हुए 30 जून से बेमियादी अनशन शुरू किया है।

TET Paper Leak CBI Probe: शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) के पेपर लीक मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से निष्पक्ष जांच कराने, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने तथा नई परीक्षा तिथि तत्काल घोषित करने की मांग को लेकर गड़चिरोली में कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग ने सरकार के नाम एक ज्ञापन सौंपा। साथ ही चेतावनी दी कि यदि मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई, तो जिले भर में तीव्र आंदोलन किया जाएगा।

ज्ञापन में कहा गया है कि नीट (NEET) परीक्षा के बाद अब TET परीक्षा का पेपर लीक होना राज्य की परीक्षा प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। परीक्षा से एक दिन पहले ही विभिन्न जिलों से सैकड़ों अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों पर पहुंच चुके थे, लेकिन ऐन वक्त पर पेपर लीक होने के कारण परीक्षा रद्द कर दी गई। इससे हजारों अभ्यर्थियों को भारी आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ा है।

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पर गंभीर सवाल उठे

कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग ने मांग की है कि TET पेपर लीक मामले की त्वरित CBI जांच कराई जाए, मुख्य साजिशकर्ताओं पर कड़ी कार्रवाई की जाए तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए टीईटी परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जाए।

साथ ही, नई परीक्षा तिथि जल्द घोषित करने और परीक्षा के लिए यात्रा व अन्य खर्च उठाने वाले अभ्यर्थियों को उचित आर्थिक मुआवजा देने की भी मांग की गई है। इसके बावजूद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद को ही पुनः परीक्षा की जिम्मेदारी दिए जाने पर विभाग ने गंभीर सवाल उठाए हैं।

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मांगों पर शीघ्र निर्णय लें अन्यथा आंदोलन

कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने इन न्यायसंगत मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया, तो गड़चिरोली जिले भर में व्यापक आंदोलन किया जाएगा।

इस अवसर पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष एड. विश्वजीत कोवासे, अनुसूचित जाति विभाग के जिलाध्यक्ष रजनीकांत मोटघरे, प्रदेश सचिव पंकज गुड्डेवार, प्रदेश महासचिव (सोशल मीडिया) नंदू वायलकर, परिवहन सेल अध्यक्ष रुपेश टिकले, सोशल मीडिया अध्यक्ष संजय चन्ने, प्रभाकर वासेकर, नितेश राठौड़, दत्तात्रय खरवड़े, जितू मुनघाटे, हेमंत मोहितकर, जावेद खान, कल्पना नंदेश्वर, रीता गोवर्धन, पौर्णिमा भडके, माधुरी मडावी, कविता उराडे, शालिनी पेंदाम, मंजू आत्राम सहित अन्य पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता उपस्थित थे।

Gadchiroli Airport: प्रस्तावित हवाई अड्डे के लिए उपजाऊ कृषि भूमि के अधिग्रहण का विरोध करते हुए हिरापुर, गुरवला और राखी गांवों के किसान आक्रामक हो गए हैं। किसानों के आंदोलन के समर्थन में उनके बच्चों ने नए शैक्षणिक सत्र के पहले ही दिन स्कूल का बहिष्कार कर सरकार के निर्णय के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। इसके कारण तीनों गांवों के स्कूलों में विद्यार्थियों की उपस्थिति बेहद कम रही, जिससे प्रशासन के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है।

इस मामले में कांग्रेस नेता महेंद्र ब्राम्हणवाडे ने मंगलवार को पत्रपरिषद आयोजित कर हवाई अड्डे के लिए उपजाऊ कृषि भूमि के अधिग्रहण का निर्णय तत्काल रद्द करने की मांग की। इस अवसर पर अनंता कुंभारे, दिवाकर निसार, अनिल कोठारे, तात्याजी चिचघरे और भिकाजी जेंगठे उपस्थित थे। महेंद्र ब्राम्हणवाडे ने कहा कि 4 जून को हुए आंदोलन के बाद सरकार ने 90 दिनों के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया स्थगित करने का आश्वासन दिया था। लेकिन इसके बाद अचानक भूमि मापन के लिए ऑनलाइन निविदा जारी किए जाने से किसानों में भारी नाराजगी फैल गई है।

विरोध विमानतल का नहीं

उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों का हवाई अड्डे से विरोध नहीं है, बल्कि वे केवल अपनी उपजाऊ कृषि भूमि को बचाना चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एक ओर सरकार किसानों को आश्वासन दे रही है, जबकि दूसरी ओर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है इस मुद्दे को राज्यपाल और विधानसभा में भी उठाया गया, लेकिन सरकार ने अब तक अपना रुख नहीं बदला है। मंगलवार को किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी से मुलाकात की। इस दौरान प्रशासन ने बताया कि संबंधित निविदा झाड़ीदार वन क्षेत्र के सर्वेक्षण के लिए जारी की गई है।

किसानों का आंदोलन तेज

हालांकि किसानों ने सवाल उठाया कि यदि ऐसा है तो प्रस्तावित हवाई अड्डे से जुड़े गांवों के नाम निविदा में क्यों दर्ज किए गए हैं। ब्राम्हणवाडे ने कहा कि सरकार ने हवाई अड्डे के लिए 104 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जिससे किसानों को भविष्य में उनकी उपजाऊ जमीन अधिग्रहित होने की आशंका सता रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उपजाऊ कृषि भूमि के अधिग्रहण का निर्णय वापस नहीं लिया गया, तो आंदोलन को और अधिक तेज किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी।

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विद्यार्थियों का अनोखा विरोध

मंगलवार से जिले के सभी स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र की उत्साहपूर्ण शुरुआत हुई। लेकिन हिरापुर, गुरवला और राखी गांवों के विद्यार्थियों ने स्कूल परिसर में पहुंचने के बावजूद कक्षाओं में प्रवेश नहीं किया और बहिष्कार आंदोलन में शामिल रहे। विद्यार्थियों ने कहा, जब तक उपजाऊ जमीन के अधिग्रहण का निर्णय वापस नहीं लिया जाता, तब तक हम स्कूल नहीं जाएंगे। भविष्य में रोजगार की समस्या बढ़ेगी और खेती ही हमारी आजीविका का मुख्य साधन रहेगी। यदि हमारी जमीन ही नहीं बचेगी, तो पढ़लिखकर क्या करेंगे विद्यार्थियों के इस कदम से शिक्षा विभाग के सामने भी नई चुनौती खड़ी हो गई है। अब प्रशासन इस मुद्दे पर क्या निर्णय लेता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

Gadchiroli Rural Areas Fogging Demand: गड़चिरोली जिले के चामोर्शी तहसील के येनापुर गांव के समीप स्थित चांदेश्वर गांव में पिछले कई दिनों से नालियों की सफाई नहीं होने के कारण उनमें भारी मात्रा में मलबा जमा हो गया है। इसके साथ ही, गांव में कचरा और गंदे पानी के भराव की स्थिति पैदा हो गई है। इस लापरवाही के कारण गांव में मच्छरों का प्रकोप अत्यधिक बढ़ गया है, जिससे स्थानीय नागरिकों में डेंगू तथा मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारियों के फैलने का भय सता रहा है। इस गंभीर समस्या की ओर स्थानीय प्रशासन द्वारा पूरी तरह अनदेखी की जा रही है, जिसे लेकर ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। ग्रामीणों ने गांव में तत्काल स्वच्छता अभियान चलाने तथा कीटनाशकों (जंतुनाशकों) का छिड़काव करने की मांग की है।

चांदेश्वर गांव परिसर की मुख्य तथा आंतरिक नालियों की पिछले कई महीनों से सफाई नहीं की गई है। इसके चलते नालियों में प्लास्टिक कचरा और मलबा जमा हो गया है, जिससे पानी की सुचारु निकासी में बड़ी बाधा उत्पन्न हो रही है और नालियों में हर समय गंदा पानी ठहरा रहता है। गर्मी का मौसम समाप्त होने के बाद अब बरसात का मौसम प्रारंभ हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद अब तक नालियों की सुध नहीं ली गई है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि मानसून में नालियों की समय पर सफाई नहीं की गई, तो बारिश का पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों और घरों में घुस जाएगा, जिससे स्थिति और भी बदतर हो सकती है। फिलहाल, नालियों की नियमित सफाई न होने से मच्छरों की तादाद तेजी से बढ़ रही है।

नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में

नालियों में जमा हुए गंदे पानी के चलते पूरे परिसर में मच्छरों की बड़े पैमाने पर उत्पत्ति हो रही है। शाम होते ही मच्छरों का प्रकोप इतना बढ़ जाता है कि लोगों का घरों में बैठना भी मुश्किल हो गया है। मच्छरों के इस बढ़ते आतंक के कारण परिसर में डेंगू और मलेरिया जैसी संक्रामक बीमारियां फैलने का सीधा खतरा निर्माण हो गया है, जिससे हर नागरिक अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है।

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समस्या की ओर दें ध्यान

“गांव में हर तरफ गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ है। वहीं मच्छरों के बढ़ते प्रकोप के चलते नागरिकों की रातों की नींद उड़ गई है। इससे विशेषकर छोटे बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत प्रशासन का प्रत्यक्ष मैदान में उतरकर कार्य करना अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए ग्राम पंचायत प्रशासन तथा तहसील स्वास्थ्य विभाग को इस ओर तुरंत ध्यान देना चाहिए।”

ग्रामीणों ने कड़ी चेतावनी दी है कि यदि आगामी कुछ दिनों के भीतर नालियों की संपूर्ण सफाई नहीं की गई और मच्छर प्रतिबंधक दवाओं का छिड़काव शुरू नहीं हुआ, तो वे प्रशासन के खिलाफ तीव्र आंदोलन करने पर मजबूर होंगे।

Gadchiroli Iron Ore Mine Controversy: गड़चिरोली जिले के एटापल्ली तहसील के जवेली (खुर्द) ग्राम पंचायत अंतर्गत मौजा नैनवाड़ी और वेलमागड़ में प्रस्तावित लौह अयस्क (आयरन ओर) खदानों के लिए कथित रूप से अवैध तरीके से प्रस्ताव तैयार कराने वाले दलालों की जांच कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने तथा पूरे विवाद का तत्काल समाधान कराने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार को ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में बताया गया है कि जवेली (खुर्द) ग्राम पंचायत के अंतर्गत जवेली खुर्द, कुंडम, पीपली, पीपली टोला, बुर्गी, जिजावंडी, जिजावंडी टोला, नैनवाड़ी, वेलमागड़ और घनपहाड़ी सहित कुल 9 गांव शामिल हैं।

ग्रामसभा की प्रक्रिया पर सवाल

इनमें नैनवाड़ी और वेलमागड़ क्षेत्र में प्रस्तावित लौह अयस्क खदानों के लिए सरकार द्वारा ‘ओम साईराम स्टील प्रा. लि. को लीज (पट्टा) देने की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले एक वर्ष से कंपनी के नाम पर सक्रिय कुछ दलाल ग्रामसभा एवं ग्रामकोष समिति के चुनिंदा सदस्यों को आर्थिक प्रलोभन देकर फर्जी प्रस्ताव तैयार कराने का प्रयास कर रहे हैं। इससे आदिवासी समाज के भोले-भाले लोगों को गुमराह किया जा रहा है।

ज्ञापन में कहा गया है कि नियमानुसार ग्रामसभा में सभी महिला तथा पुरुष नागरिकों की उपस्थिति में सामूहिक चर्चा के बाद ही कानूनी प्रक्रिया के तहत प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग कथित रूप से सीमित सदस्यों की सहमति दिखाकर फर्जी प्रस्ताव सरकार को भेज रहे हैं, जिससे ग्राम पंचायत क्षेत्र के 9 गांवों में भ्रम और असंतोष का माहौल बना हुआ है।

इस अवसर पर गड़चिरोली जिला कांग्रेस अध्यक्ष एड. विश्वजीत कोवासे, प्रदेश सचिव पंकज गुड्डेवार, वरिष्ठ नेता एड. रामभाऊ मेश्राम, अनुसूचित जाति सेल के जिलाध्यक्ष रजनीकांत मोटघरे, परिवहन सेल के जिलाध्यक्ष रुपेश टिकले, पार्षद मनोहर बोरकर, अमित कट्टीवार, नानसू मट्टामी, गणेश उसेंडी, रमेश मट्टामी, भीमसेन तिग्गा, संजय जेट्टी, साधू मट्टामी सहित कांग्रेस के अनेक पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता उपस्थित थे।

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सक्रिय दलालों की करें निष्पक्ष व गहन जांच

ग्रामीणों ने मांग की है कि ओम साईराम कंपनी के नाम पर सक्रिय दलालों की निष्पक्ष तथा गहन जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए तथा गांवों में आपसी सौहार्द बनाए रखने के लिए इस विवाद का शीघ्र समाधान किया जाए। पूर्व विपक्ष नेता तथा विधायक विजय वडेट्टीवार ने ज्ञापन पर तत्काल संज्ञान लेते हुए ग्रामीणों को न्याय दिलाने का उचित आश्वासन दिया।

Gadchiroli Sand Transport Investigation: गड़चिरोली शहर में इंदिरा गांधी चौक से कुछ ही दूरी पर स्थित जिप हाईस्कूल के सामने सोमवार सुबह ओवरलोड रेत परिवहन कर रहे तीन डंपर वाहनों की राजस्व विभाग द्वारा मौके पर जांच किए जाने के बावजूद, उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई किए बिना उन्हें छोड़ दिए जाने का गंभीर आरोप सामने आया है।

इस घटना के बाद राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली, प्रशासन की पारदर्शिता तथा संभावित राजनीतिक हस्तक्षेप को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। नागरिकों ने पूरे मामले की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, तीन बड़े डंपर निर्धारित क्षमता से अधिक रेत लेकर शहर से गुजर रहे थे। वाहनों में ऊपर तक रेत भरी हुई थी तथा फटी हुई तिरपाल से ढकी होने के कारण रास्ते में रेत लगातार सड़क पर गिर रही थी। इस दौरान यातायात (ट्रैफिक) पुलिस के दो कर्मचारियों ने डंपरों को रोककर चालकों से पूछताछ की।

धर्मकांटा ले जाने की बात, फिर वाहन गायब

चालकों के पास 8 से 10 ब्रास रेत की रॉयल्टी रसीदें मौजूद थीं, लेकिन वाहनों में अनुमति से अधिक रेत भरी होने की आशंका पर नागरिकों ने इसकी सूचना गड़चिरोली के तहसीलदार सागर कांबले तथा उपविभागीय अधिकारी (IAS) एम. अरुण को दूरभाष (फोन) के माध्यम से दी।

सूचना मिलने के बाद राजस्व विभाग की ओर से पटवारी सुभाष आडे तथा अन्य कर्मचारियों को मौके पर भेजा गया। राजस्व टीम ने रॉयल्टी रसीदों की जांच की तथा मीटर टेप से डंपरों की लंबाई, चौड़ाई और भरे हुए हिस्से का माप लिया। प्रारंभिक जांच में वाहनों में निर्धारित सीमा से अधिक रेत होने की संभावना जताई गई।

मौके पर मौजूद नागरिकों को बताया गया कि डंपरों को धर्मकांटे पर ले जाकर उनका वजन कराया जाएगा और उसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, कुछ समय बाद जब नागरिकों ने धर्मकांटा और तहसील कार्यालय परिसर में जानकारी ली, तो संबंधित वाहन कहीं दिखाई नहीं दिए। पटवारी सुभाष आडे से संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि तहसीलदार के मौखिक निर्देश पर वाहनों को छोड़ दिया गया।

नागरियों का यह भी आरोप है कि वाहनों का अधिकृत तकनीकी मापन सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) से कराया जा सकता था, लेकिन इसके लिए कोई औपचारिक पत्राचार नहीं किया गया। इससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या नियमानुसार होने वाली कार्रवाई से जानबूझकर बचा गया।

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दबाव समूहों के हस्तक्षेप के कारण टाल दी गई कार्रवाई

इधर बाजार में यह भी चर्चा है कि गड़चिरोली जिले में विभिन्न औद्योगिक एवं निर्माण परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर रेत की आपूर्ति की जा रही है। चूंकि रेत की खरीद वजन के आधार पर होती है, इसलिए अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से कुछ ठेकेदार वाहनों में निर्धारित क्षमता से अधिक रेत भरकर परिवहन कर रहे हैं।

कुछ नागरिकों ने आशंका व्यक्त की है कि क्या प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तियों अथवा अन्य दबाव समूहों के हस्तक्षेप के कारण इस कार्रवाई को टाल दिया गया।

Gadchiroli Quality Education Planning: गड़चिरोली में नए शैक्षणिक वर्ष के मद्देनजर शाला पूर्व तैयारी, गुणवत्ता वृद्धि तथा शैक्षणिक नियोजन को गति देने के लिए पंचायत समिति आरमोरी की ओर से स्थानीय गुटसाधन केंद्र में केंद्रप्रमुखों तथा मुख्याध्यापकों के लिए एकदिवसीय शाला पूर्व तैयारी सम्मेलन व प्रेरणादायी कार्यशाला का आयोजन शनिवार को किया गया। इस कार्यशाला में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का संकल्प लिया गया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता संवर्ग विकास अधिकारी मंगेश आरेवार ने की। उद्घाटन गड़चिरोली जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्था (डायट) के प्राचार्य धनंजय चापले के हाथों किया गया। कार्यक्रम में जिला कार्यक्रम समन्वयक गौतम मेश्राम, शिक्षा विस्तार अधिकारी राजेश वडपल्लीवार समेत विविध केंद्रप्रमुख, प्रधानाध्यापक व शिक्षा विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

शैक्षणिक साहित्य पेटी का प्रभावी उपयोग

प्राचार्य धनंजय चापले ने शिक्षा की गुणवत्ता वृद्धि के लिए अध्ययन निष्पत्ति (लर्निंग आउटकम), फुलोरा और शैक्षणिक साहित्य पेटी के प्रभावी उपयोग पर सविस्तार मार्गदर्शन किया। उन्होंने वर्ष 2027 के ‘परख’ (PARAKH) मूल्यमापन के दृष्टिकोण से नियोजनबद्ध तैयारी करने का आह्वान किया।

गुटशिक्षणाधिकारी दीपक देवतले ने वर्ष 2026-27 के शैक्षणिक उद्देश्य शत-प्रतिशत पूर्ण करने के लिए कार्य प्रारूप (एक्शन प्लान) पेश किया। गुटविकास अधिकारी मंगेश आरेवार ने कहा कि शिक्षा ही समाज विकास की नींव है; आरमोरी तहसील में शिक्षा विभाग पूरी तरह नियोजनबद्ध पद्धति से कार्यरत है।

अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर की गई विस्तार से चर्चा

कार्यशाला में भारतीय संविधान के मूल्य, ‘एनएएस’ (NAS), ‘असर’ (ASER), ‘एसएलएएस’ (SLAS), विद्या समीक्षा केंद्र, सेतु अभ्यासक्रम (ब्रिज कोर्स), शाला प्रवेशोत्सव, शाला पूर्व तैयारी, पोक्सो (POCSO) कानून, उत्कृष्ट स्कूलों का प्रस्तुतिकरण तथा विभिन्न शालेय समितियों के पुनर्गठन आदि महत्वपूर्ण विषयों पर मान्यवरों ने मार्गदर्शन किया।

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कार्यक्रम का संचालन प्रशांत ठेंगरे ने किया तथा आभार प्रदर्शन अश्विनी गेडाम ने माना। कार्यक्रम की सफलता हेतु विनोद भांबोरे, हेमंतकुमार बिसेन, मधुकर हांडेकर, रणजीत चौधरी, सिद्धू खेवले, भिवराज बोपचे, सरोज मस्के, परशुराम चोपडे, ज्योती बुजाडे आदि ने अथक प्रयास किया।

Gadchiroli Bridge Road Construction Quality:  गड़चिरोली जिले के आरमोरी तहसील के चवेला गांव में शुरू पुलिया तथा सड़क निर्माण के कार्य का विधायक रामदास मसराम ने प्रत्यक्ष भेंट देकर निरीक्षण किया। इस दौरान उक्त कार्य अत्यंत घटिया स्तर का दिखाई देने के चलते विधायक मसराम ने कार्य की गुणवत्ता के प्रति तीव्र नाराजगी व्यक्त की। साथ ही, उन्होंने संबंधितों को दर्जायुक्त (गुणवत्तापूर्ण) कार्य करने के कड़े निर्देश दिए। विधायक के इस औचक निरीक्षण व दिशानिर्देशों के बाद अब कार्य की गुणवत्ता में सुधार होने की बात कही जा रही है।

आरमोरी तहसील के चवेला गांव का संपर्क कोसरी प्रकल्प (परियोजना) के चलते अनेक वर्षों से कटा हुआ था। खासकर बरसात के दिनों में ग्रामीणों को अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ रहा था। इस गंभीर समस्या की सुध लेकर विधायक रामदास मसराम ने सरकार के स्तर पर निरंतर प्रयास कर चवेला गांव के पुलिया व सड़क निर्माण कार्य को मंजूरी दिलाई थी। उनके ही प्रयासों के चलते इस महत्वपूर्ण विकास कार्य की शुरुआत हुई है।

इसी बीच, शुरू रहने वाले पुलिया व सड़क निर्माण कार्य स्थल पर विधायक रामदास मसराम ने प्रत्यक्ष पहुंचकर बारीकी से निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान पुलिया का निर्माण अत्यंत घटिया स्तर का होने तथा सड़क का कार्य भी टालमटोल पद्धति से किए जाने की बात सामने आई।

इस निकृष्ट दर्जे के कार्य को लेकर विधायक ने अधिकारियों और ठेकेदार के प्रति नाराजगी व्यक्त की। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता दिलीप घोडाम, डाकराम ठाकरे, राजेंद्र पोटावी, प्रकाश लेनगुरे, महेश सोनुले समेत अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

अभियंता से किया संपर्क

निरीक्षण के दौरान विधायक मसराम ने संबंधित अभियंता (इंजीनियर) से तत्काल संपर्क किया। उन्होंने उक्त कार्य को तकनीकी मानदंडों (टेक्निकल नॉर्म्स) के तहत और उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग करके करने तथा कार्य की गुणवत्ता से कोई समझौता न करते हुए उसे पूर्ण करने की स्पष्ट सूचना दी।

पुलिया की मजबूती, सड़क की टिकाऊ गुणवत्ता तथा बरसात के दिनों में पानी की उचित निकासी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सभी उपाय योजनाएं करने के निर्देश भी विधायक मसराम ने दिए।

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घटिया कार्य करने वाले ठेकेदार को नहीं बख्शेंगे

“भविष्य में ग्रामीणों को किसी तरह की परेशानी न हो, सार्वजनिक निधि (सरकारी पैसे) का उचित उपयोग हो तथा कार्यों की गुणवत्ता अबाधित रहे, इसके लिए संबंधित प्रशासनिक तंत्र नियमित रूप से इस पर देखरेख रखे।” यह बात विधायक ने अधिकारियों से कही। उन्होंने कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि घटिया दर्जे का कार्य करने वाले ठेकेदारों को बिल्कुल भी बख्शने की भूमिका नहीं स्वीकारी जाएगी।

Gadchiroli Petrol Diesel Sales Audit Scam: गड़चिरोली में पंचायत समिति एटापल्ली द्वारा संचालित ‘विकास सर्विस स्टेशन’ पेट्रोल पंप से पेट्रोल तथा डीजल की बिक्री के माध्यम से अर्जित लगभग डेढ़ से दो करोड़ रुपये के मुनाफे में कथित घोटाले का मामला अब सीधे महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र तक पहुंच गया है। इस मामले में दोषियों के खिलाफ जांच कर कड़ी कार्रवाई की मांग विधायक अभिजीत वंजारी ने विधानसभा में उठाई है। सरकार द्वारा इस पर की गई कार्रवाई का जवाब 2 जुलाई को सदन में दिया जाएगा।

बताया गया है कि पेट्रोल पंप के आर्थिक लेन-देन और प्रबंधन के लिए पंचायत समिति ने एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति की है, जिन्हें प्रति माह एक लाख रुपये से अधिक वेतन मिलता है। आरोप है कि संबंधित अधिकारी अपने मूल शासकीय कार्यों की अनदेखी कर पूरा समय पेट्रोल पंप के संचालन में व्यस्त रहते हैं। इसके कारण पंचायत समिति के प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं तथा आदिवासी एवं गरीब नागरिकों को विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

आर्थिक अनियमितता का लगाया गंभीर आरोप

ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया है कि पेट्रोल और डीजल की बिक्री से होने वाली लाखों रुपये की आय में अनियमितता करने के उद्देश्य से संबंधित अधिकारी अपने मूल दायित्वों को छोड़कर पेट्रोल पंप का संचालन संभाल रहे हैं। साथ ही, मुनाफे की राशि को कागजों पर विकास कार्य दर्शाकर वास्तविक रूप से गबन किए जाने की आशंका भी व्यक्त की गई है।

पेट्रोल पंप पर हर महीने लाखो की चोरी का आरोप

गौरतलब है कि करीब 22 वर्ष पूर्व महाराष्ट्र शासन की नीति के तहत पिछड़े, अति-दुर्गम, आदिवासी बहुल एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण एटापल्ली में पंचायत समिति के माध्यम से भारत पेट्रोलियम का ‘विकास सर्विस स्टेशन’ पेट्रोल पंप शुरू किया गया था।

आरोप है कि इस पेट्रोल पंप से हर महीने लाखों रुपये का लाभ होने के बावजूद बिक्री और आय-व्यय का कोई व्यवस्थित रिकॉर्ड कार्यालय में तैयार नहीं किया जाता। इससे पेट्रोल पंप प्रबंधक, पंचायत समिति के संवर्ग विकास अधिकारी तथा प्रभार संभाल रहे प्रशासनिक अधिकारी की मिलीभगत से लाभ राशि के दुरुपयोग की आशंका जताई गई है।

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इस संबंध में व्यापारी संघ के अध्यक्ष तथा पार्षद मनोहर बोरकर, पार्षद निज पेंदाम, निलेश गंपावार, नरोत्तम अधिकारी, अरुण डे, श्रीनिवास कम्बोगीनीवार, दिलीप पुपरेड्डीवार, शुभम वन्नमवार, पंकज पत्तीवार सहित अन्य नागरिकों ने विधायक अभिजीत वंजारी को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की थी। इसके बाद विधायक ने मानसून सत्र में यह मुद्दा उठाया।

Gadchiroli Labour Death Compensation Demand: गड़चिरोली जिले में सिंडराई रेत घाट पर रेत उत्खनन के दौरान जेसीबी मशीन के नीचे दबकर जूनी वडसा निवासी मजदूर विलास देवढवले की मृत्यु हुई थी। सोमवार को आजाद समाज पार्टी (आसपा) तथा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने मृतक के निवास स्थान पर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी।

इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने मृतक के परिवार को 50 लाख रुपये का मुआवजा तथा मृतक की पत्नी को नौकरी देने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है।

प्रतिनिधिमंडल में आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष राज बंसोड़, माकपा के जिला सचिव अमोल मारकवार, विवेक खोबरागड़े, ऋषि सहारे, मंगेश बंसोड़, शुभम पाटील तथा प्रतीक डांगे शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने मृतक के परिवार से विस्तृत चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनीं।

परिजनों ने बताया कि घटना के कई दिन बीत जाने के बावजूद सरकार की ओर से उन्हें अभी तक कोई ठोस सहायता नहीं मिली है। इस दौरान राज बंसोड़ तथा अमोल मारकवार ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इतनी गंभीर घटना के बाद भी किसी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी या जनप्रतिनिधि ने पीड़ित परिवार से मुलाकात तक नहीं की, जिससे प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की असंवेदनशीलता उजागर होती है।

50 लाख मुआवजा और नौकरी की मांग

उन्होंने कहा कि विलास देवढवले अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। उनकी मृत्यु के बाद परिवार पर गहरा आर्थिक संकट आ गया है। इसलिए सरकार तत्काल मृतक के परिवार को 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करे तथा उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए। इस संबंध में जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया।

प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि वडसा उपविभागीय पुलिस अधिकारी (SPDO) कार्यालय में दर्ज एफआईआर (FIR) के अनुसार केवल जेसीबी चालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जबकि रेत ठेकेदार, संबंधित कंपनी, एसडीएम, तहसीलदार और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की न तो जांच की गई और न ही उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज किया गया है।

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निष्पक्ष जांच की अपील

प्रतिनिधिमंडल ने गड़चिरोली जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से इस मामले में व्यक्तिगत हस्तक्षेप कर निष्पक्ष जांच कराने तथा रेत ठेकेदार, संबंधित कंपनी, एसडीएम, तहसीलदार और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या सहित सभी लागू आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज करने की मांग की है।

Gadchiroli Illegai Sand Mining: गडचिरोली जिले में प्रशासनिक आदेश के तहत 9 जून 2026 से सभी रेत घाट आधिकारिक रूप से बंद कर दिए गए हैं। इसके बावजूद जिले में बड़े पैमाने पर अवैध रेत खनन, भंडारण और परिवहन धड़ल्ले से जारी होने का आरोप लगाया गया है। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के जिलाध्यक्ष पवन गेडाम ने पत्र परिषद (प्रेस कॉन्फ्रेंस) में प्रशासन और रेत माफिया की कथित मिलीभगत का गंभीर आरोप लगाया।

अवैध रेत उत्खनन पर गंभीर आरोप

पवन गेडाम ने कहा कि जिले में अवैध रेत खनन के कारण पिछले दो से ढाई महीनों में दो निर्दोष लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कोंढाला स्थित सिनराई रेत घाट पर नियमों के विरुद्ध भारी लोडर मशीनों से खनन किया जा रहा था, जिसके दौरान एक मजदूर की जान चली गई। उनका दावा है कि घाट संचालक इस घटना को आर्थिक मुआवजे के जरिए दबाने का प्रयास कर रहे हैं।

साथ ही उन्होंने गडचिरोली पुलिस और राजस्व विभाग की संदिग्ध भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए पोस्टमार्टम प्रक्रिया की निष्पक्षता पर संदेह जताया। उन्होंने कहा कि अवैध रेत खनन के मामलों में केवल पटवारी या मंडल अधिकारियों को निलंबित कर प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास कर रहा है, जबकि बड़े स्तर पर चल रहे अवैध कारोबार के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है।

रेत से लदे वाहनों का आवागमन

पवन गेडाम ने आरोप लगाया कि ओवरलोड ट्रैक्टर और भारी वाहन खुलेआम शहरों से गुजर रहे हैं, लेकिन प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है। उन्होंने कहा कि अवैध खनन से न केवल सरकार को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है, बल्कि नदी तंत्र का प्राकृतिक संतुलन भी बिगड़ रहा है। भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है और जैव विविधता पर गंभीर असर पड़ रहा है।

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उन्होंने यह भी कहा कि ओवरलोड रेत परिवहन के कारण गडचिरोली जिले की सड़कों की स्थिति अत्यंत खराब हो गई है, जिससे उनकी मरम्मत पर करोड़ों रुपये का सरकारी धन खर्च करना पड़ रहा है और अंततः इसका पूरा बोझ करदाताओं पर पड़ रहा है।

शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) ने अवैध रेत कारोबार की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग की है। पवन गेडाम ने चेतावनी दी कि यदि अगले एक सप्ताह के भीतर जिले में अवैध रेत खनन और परिवहन पूरी तरह बंद नहीं किया गया, तो शिवसेना अपनी जनशक्ति के बल पर जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष उग्र आंदोलन करेगी।

Gadchiroli Fake Letterhead District Collector: गड़चिरोली जिले में जिलाधिकारी के फर्जी लेटरहेड और हूबहू नकली हस्ताक्षर का उपयोग कर करीब 4 करोड़ रुपये के विकास कार्यों के लिए फर्जी प्रशासनिक स्वीकृति (प्रशासनिक मंजूरी) आदेश तैयार करने के बहुचर्चित मामले में पुलिस ने पहली बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी आशीष पिपरे को रविवार मध्यरात्रि छत्रपति संभाजीनगर से गिरफ्तार कर लिया है।

इस मामले में पुलिस को मंत्रालय के 2 कर्मचारियों सहित कुल सात लोगों की संलिप्तता का संदेह है। सूत्रों के अनुसार 2 भाजपा पदाधिकारियों के नाम भी चर्चा में हैं। जिससे प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है।

करीब एक सप्ताह से चल रही जांच के बाद की गई इस गिरफ्तारी को मामले में महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है। पुलिस अब इस पूरे फर्जीवाड़े की परत-दर-परत जांच कर रही है।

गिरफ्तार आशीष पिपरे चामोर्शी नगर पंचायत का मनोनीत पार्षद रह चुका है, जबकि उसकी पत्नी भाजपा की पार्षद है। हालांकि भाजपा जिला अध्यक्ष के अनुसार लगभग तीन महीने पहले ही पिपरे को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था।

और खुलासे होने की संभावना

जांच एजेंसियों को यह भी संदेह है कि इससे पहले भी इसी तरह के फर्जी प्रशासनिक स्वीकृति आदेशों के माध्यम से कई विकास कार्यों को मंजूरी दिलाने का प्रयास किया गया था। यदि यह आशंका सही साबित होती है तो मामला केवल एक फर्जी आदेश तक सीमित न रहकर एक बड़े संगठित रैकेट का रूप ले सकता है।

जिलाधिकारी जैसे सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी के नाम और हस्ताक्षर का दुरुपयोग कर सरकार को गुमराह करने के इस गंभीर मामले पर पूरे जिले की नजर बनी हुई है। पहली गिरफ्तारी के बाद अब यह जांच निर्णायक मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में पुलिस जांच से इस बहुचर्चित फर्जीवाड़े से जुड़े कई और चौंकाने वाले खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।

गहराई से हो रही जांच

सूत्रों के मुताबिक आशीष पिपरे एक पूर्व राज्य मंत्री के निजी सहायक (पीए) के रूप में भी कार्य कर चुका है। जांच एजेंसियों को संदेह है कि इसी राजनीतिक संपर्क का फायदा उठाकर जिला खनिज प्रतिष्ठान (डीएमएफ) निधि के विकास कार्यों के लिए फर्जी प्रशासनिक स्वीकृति आदेश तैयार किए गए।

चामोर्शी के पार्षद पिंपरे को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

जिलाधिकारी के फर्जी हस्ताक्षरों का इस्तेमाल कर लगभग 4 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को मंजूरी दिलाने का प्रयास करने के आरोप में गिरफ्तार चामोर्शी के पार्षद आशीष पिपरे को पुलिस ने सोमवार को गडचिरोली के जिला तथा सत्र न्यायालय में पेश किया।

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सुनवाई के बाद न्यायालय ने उसे 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में अब पुलिस जांच तेज होने की संभावना है। जांच के दौरान यह भी पता लगाया जाएगा कि जिलाधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर के इस प्रकरण में और कौन-कौन लोग शामिल हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए अब नागरिकों की नजर पुलिस की आगे की जांच पर टिकी हुई है।

Gadchiroli School Re-Opening: ग्रीष्मकालीन अवकाश (धूपकालीन छुट्टियों) के बाद मंगलवार, 30 जून से गड़चिरोली जिले के स्कूलों में फिर एक बार बच्चों की धमाचौकड़ी शुरू होने जा रही है। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही इस वर्ष 12 हजार 420 से अधिक बच्चे जीवन में पहली बार स्कूल में कदम रखेंगे। इन नौनिहालों के स्वागत के लिए जिलेभर में ‘शाला प्रवेशोत्सव’ का व्यापक नियोजन पूरा कर लिया गया है और स्कूलों को आकर्षक ढंग से रंगा-पोता गया है। जिला परिषद के शिक्षा विभाग ने इस प्रवेशोत्सव को सफल बनाने के लिए विशेष तैयारियां की हैं।

शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण अंचलों के भी प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों में विद्यार्थियों के स्वागत के लिए रंगोली, फूलों की सजावट और विविध आकर्षक उपक्रमों की तैयारी की गई है। सत्र के पहले दिन विद्यार्थियों को एक आनंददायी वातावरण उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया है, ताकि वे शिक्षा की एक मधुर शुरुआत कर सकें। प्रवेशोत्सव के मद्देनजर जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि विभिन्न स्कूलों का दौरा करेंगे और नए दाखिल हुए विद्यार्थियों का आत्मीय स्वागत करेंगे।

विद्यार्थियों के स्वागत के लिए शिक्षा विभाग पूरी तरह तैयार

जिला परिषद गड़चिरोली शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) बाबासाहेब पवार ने कहा है कि  “स्कूल आने वाले बच्चों के स्वागत के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। ‘स्कूल प्रवेशोत्सव’ के माध्यम से बच्चों का आनंददायी माहौल में स्वागत किया जाएगा। हमारा मुख्य उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा (दर्जायुक्त शिक्षा) के बल पर जिला परिषद के स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ाना है। सत्र के पहले ही दिन विद्यार्थियों को किताबें तथा गणवेश (यूनिफॉर्म) वितरित किए जाएंगे।”

61 हजार 225 विद्यार्थियों को निःशुल्क गणवेश का वितरण

नए शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत कक्षा 1ली से 8वीं के विद्यार्थियों को निःशुल्क गणवेश देने की तैयारी पूर्ण हो चुकी है। इस वर्ष विद्यार्थियों को नियमित शालेय गणवेश के साथ-साथ ‘स्काउट गाइड’ का गणवेश भी उपलब्ध कराया जाएगा। गड़चिरोली जिले के कुल 61 हजार 225 विद्यार्थियों को इस कल्याणकारी योजना का सीधा लाभ मिलने वाला है, जिसमें ‘पीएमश्री’ (PMSHRI) स्कूलों के विद्यार्थियों को भी शामिल किया गया है।

प्रवेशोत्सव को यादगार बनाने के लिए कक्षाओं और स्कूल परिसरों को सुशोभित किया गया है। बच्चों में स्कूल के प्रति रुचि और आकर्षण बढ़ाने के लिए पहली बार स्कूल आने वाले बच्चों के कदमों के निशान (फुटप्रिंट्स) भी कागजों पर अंकित किए जाएंगे, जिससे उनका पहला कदम हमेशा के लिए यादगार बन सके।

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पहले ही दिन छात्रों को मिलेंगी मुफ्त किताबें

इस योजना से अभिभावकों पर पड़ने वाला वित्तीय बोझ काफी कम हो गया है। कक्षा 1ली से 8वीं तक के सभी विद्यार्थियों को पूरी तरह निःशुल्क किताबें उपलब्ध कराई जा रही हैं। बालभारती (पाठ्यपुस्तक मंडल) की ओर से प्राप्त हुईं सभी किताबें समय रहते स्कूलों तक पहुंचा दी गई हैं। इसके तहत जिले में कक्षा 1ली से 8वीं के कुल 1 लाख 9 हजार 500 विद्यार्थियों को स्कूल के पहले ही दिन निःशुल्क किताबों का वितरण सुनिश्चित किया जाएगा।

Veterinary Staff Shortage In Gadchiroli Aheri Tehsil: गड़चिरोली जिले में खेती के साथ-साथ पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। लेकिन पशुसंवर्धन विभाग में बड़ी संख्या में पद रिक्त होने के कारण पशुपालकों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण पशु चिकित्सा सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं। विशेष रूप से अहेरी तहसील की स्थिति चिंताजनक है, जहां पूरे तहसील के 18 पशु चिकित्सालयों का दायित्व केवल 4 पशुधन विकास अधिकारियों पर है।

विभाग में वर्षों से खाली पद, सेवाएं प्रभावित

तहसील में सहायक आयुक्त, पशुधन विकास अधिकारी, सहायक पशुधन विकास अधिकारी, पशुधन पर्यवेक्षक, पशुपट्टीबंधक और परिचर सहित कई पद वर्षों से खाली पड़े हैं। इससे तहसील मुख्यालय से लेकर दूरस्थ गांवों तक पशु चिकित्सा सेवाएं पहुंचाना मुश्किल हो गया है। पशुओं की संख्या अधिक होने के बावजूद सीमित कर्मचारियों के कारण पशुधन के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी कुछ ही अधिकारियों पर आ गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, अहेरी तहसील में कुल 18 पशु चिकित्सालय संचालित हैं। इनमें सहायक आयुक्त का 1 पद, पशुधन विकास अधिकारियों के 11 पद, सहायक पशुधन विकास अधिकारी का 1 पद, पशुधन पर्यवेक्षक के 6 पद, पशुपट्टीबंधक के 4 पद तथा परिचर के 14 पद रिक्त हैं।

खरीफ सीजन में बढ़ा संक्रमण का खतरा

परिणामस्वरूप अधिकांश चिकित्सालय अतिरिक्त प्रभार के आधार पर संचालित किए जा रहे हैं। वर्तमान में खरीफ सीजन शुरू हो चुका है। बरसात के दौरान पशुओं में संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे समय में समय पर उपचार, टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच के लिए पर्याप्त अधिकारी एवं कर्मचारी उपलब्ध नहीं होने से पशुपालकों में चिंता बढ़ गई है। किसानों और पशुपालकों ने विभाग से रिक्त पदों को शीघ्र भरने की मांग की है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सा सेवाएं सुचारु रूप से उपलब्ध हो सकें।

कई अधिकारी संभाल रहे अतिरिक्त प्रभार

अहेरी तहसील में डॉ. आशीष भोयर के पास नागेपल्ली में मूल पदस्थापना के साथ अहेरी कार्यालय तथा अहेरी पशु चिकित्सालय का अतिरिक्त प्रभार है। डॉ. विशाखा ढेकण यह वेलगुर के अलावा खमनचेरू, आवलमरी और गुड्डीगुडम का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रही हैं। डॉ. शुभम राऊत मेडपल्ली के साथ दामरंचा, पेरमिली और इंदारम के चिकित्सालयों का संचालन कर रहे हैं। डॉ. चेतन पेदापल्ली के पास गोविंदगांव, किष्टापुर तथा कमलापुर का अतिरिक्त प्रभार है। इसके अलावा उन्हें सिरोंचा कार्यालय (विस्तार) का भी प्रभार सौंपा गया है, जिसके कारण वे सिरोंचा मुख्यालय में रहते हैं। इससे अहेरी क्षेत्र के तीन चिकित्सालयों का संचालन गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है।

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कई गांवों में गंभीर रिक्तता, कामकाज ठप

अहेरी, नागेपल्ली, देचलीपेठा, खमनचेरू, किष्टापुर और आवलमरी में पशुधन पर्यवेक्षक के पद खाली हैं। मेडपल्ली, दामरंचा, गोविंदगांव और अहेरी में पशुपट्टीबंधक के पद रिक्त हैं। वहीं कई गांवों में परिचरों की कमी से दैनिक कामकाज भी प्रभावित हो रहा है।

Gadchiroli Security Forces: गड़चिरोली जिले में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सुरक्षा बलों को एक और बड़ी सफलता मिली है। पुलिस और सीआरपीएफ ने महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ सीमा के घने जंगलों में नक्सलियों द्वारा संचालित हथियार निर्माण केंद्र का भंडाफोड़ करते हुए जमीन में छिपाकर रखी गई भारी मात्रा में हथियार निर्माण सामग्री बरामद की और उसे मौके पर ही नष्ट कर दिया। इस कार्रवाई को नक्सलियों के नेटवर्क के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

जिले में नक्सल गतिविधियां अब लगभग समाप्ति की ओर हैं। हालांकि, संगठन के बचे हुए सदस्य सुरक्षा बलों पर हमलों और घातपात की घटनाओं को अंजाम देने के लिए जंगलों में गुप्त रूप से हथियार एवं विस्फोटक सामग्री तैयार कर उसे जमीन में दबाकर रखते थे। इनका उपयोग नक्सल सप्ताह, चुनाव और अन्य संवेदनशील अवसरों पर सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए किया जाता था।

इससे पहले 23 और 27 मई 2026 को भी पुलिस ने इसी क्षेत्र में प्रभावी कार्रवाई कर माओवादी ठिकानों को ध्वस्त किया था। उसी अभियान की कड़ी में 27 जून को एक और सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया गया।

सूचना मिलने पर 26 जून को पुलिस अधीक्षक एम. रमेश के निर्देशन में विशेष अभियान दल (सी-60), प्राणहिता यूनिट की छह संयुक्त टुकड़ियां, बम निर्षक्रयकरण एवं खोजी दस्ता (बीडीडीएस), इंटेलिजेंस सेल तथा सीआरपीएफ के जवानों को महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सीमा स्थित बालबेडा के जंगल क्षेत्र में तलाशी अभियान के लिए रवाना किया गया।

पुलिस ने जंगल में योजना के तहत की घेराबंदी

27 जून को सुरक्षा बलों ने जंगल में घेराबंदी कर सघन तलाशी अभियान चलाया। बीडीडीएस की टीम ने जमीन के भीतर छिपाकर रखी गई सामग्री का पता लगाया। अभियान के दौरान लगभग 5 से 6 टन वजनी एक लेथ मशीन, 150 वलेमोर एवं बीजीएल पाइप, 220 बारह बोर पाइप, 20 राइफल रॉड मेटल पट्टियां तथा हथियार निर्माण में उपयोग होने वाली अन्य सामग्री बरामद की गई।

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सुरक्षा के मद्देनजर घटनास्थल पर ही सामग्री नष्ट

बरामद समस्त सामग्री को सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए घटनास्थल पर ही नष्ट कर दिया गया, ताकि भविष्य में नक्सली संगठन इसका उपयोग न कर सके, यह अभियान पुलिस अधीक्षक एम. रमेश के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (अभियान) कार्तिक मधिरा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (प्रशासन) गोकुल राज जी. पुलिस उपाधीक्षक (अभियान) विशाल नागरगोजे, विशेष अभियान दल गडचिरोली तथा प्राणहिता, इंटेलिजेंस सेल, बीडीडीएस और सीआरपीएफ के संयुक्त प्रयासों से सफलतापूर्वक पूरा किया गया।

Poor Road Condition Affect Daily Commuters In Chamorshi: गड़चिरोली के चामोर्शी तहसील के तलोधी से पावीमुरांडा तक जाने वाली डामरीकृत सड़क इन दिनों बदहाल स्थिति में पहुंच गई है। सड़क पर जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं, कई स्थानों पर डामर पूरी तरह उखड़ चुका है और गिट्टी बाहर निकल आई है। इससे इस मार्ग से गुजरने वाले हजारों ग्रामीणों, किसानों, विद्यार्थियों और वाहन चालकों को प्रतिदिन भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। करीब दो से ढाई वर्ष पहले बनी इस सड़क की मौजूदा स्थिति ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हुआ था निर्माण

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत वर्ष 2021 में जोगना से येडानुर तक लगभग 5.90 किलोमीटर सड़क के उन्नयन का कार्य स्वीकृत किया गया था। इसके तहत करीब 5.15 किलोमीटर सड़क का डामरीकरण किया गया। निर्माण कार्य के दौरान कोरोना महामारी के कारण करीब डेढ़ वर्ष तक काम प्रभावित रहा, जिसके बाद दोबारा निर्माण शुरू किया गया। परियोजना में पांच छोटी पुलियाओं और लगभग 600 मीटर लंबी नाली का निर्माण भी किया गया था।

कुछ ही वर्षों में उखड़ने लगी सड़क

तलोधी से जोगना तथा जोगना से येडानुर तक सड़क निर्माण का कार्य अलग-अलग ठेकेदारों द्वारा कराया गया था। हालांकि निर्माण के कुछ ही वर्षों बाद सड़क की परत उखड़ने लगी। वर्तमान में तलोधी, जोगना, येडानुर और आगे पावीमुरांडा तक कई स्थानों पर सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। गहरे गड्ढों और उखड़े डामर के कारण वाहन चालकों को जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग पर पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और समय रहते मरम्मत नहीं की गई तो बड़े हादसे हो सकते हैं।

हजारों लोगों के आवागमन का प्रमुख मार्ग

यह सड़क तलोधी, जोगना, येडानुर, पावीमुरांडा सहित आसपास के कई गांवों के लोगों के लिए प्रमुख संपर्क मार्ग है। प्रत्येक शनिवार को पावीमुरांडा में लगने वाले साप्ताहिक बाजार में बड़ी संख्या में ग्रामीण इसी सड़क से पहुंचते हैं। इसके अलावा कोठरी जाने वाले श्रद्धालु भी इसी मार्ग का उपयोग करते हैं। सड़क की खराब स्थिति का असर व्यापार, कृषि कार्य, शिक्षा और दैनिक आवागमन पर भी पड़ रहा है।

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बारिश में बढ़ रहा दुर्घटना का खतरा

बरसात के मौसम में सड़क की स्थिति और अधिक गंभीर हो जाती है। बारिश का पानी गड्ढों को ढक देता है, जिससे दोपहिया वाहन चालकों के फिसलने और दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा बढ़ जाता है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि लगातार बारिश होने पर सड़क के और अधिक क्षतिग्रस्त होने या बह जाने की आशंका भी बनी हुई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मार्ग की तत्काल मरम्मत कराकर सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने की मांग की है।

 

MLA Ramdas Masram Visits Jogisakhra To Solve Rural Issues: गड़चिरोली के आरमोरी तहसील के जोगीसाखरा गांव में विधायक रामदास मसराम ने ग्रामीणों, किसानों तथा कार्यकर्ताओं से संवाद कर क्षेत्र की विभिन्न जनसमस्याओं की जानकारी ली। इस दौरान स्मार्ट मीटर, रासायनिक उर्वरकों की बढ़ती कीमतें, जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में हो रही परेशानियां तथा बारिश की कमी के कारण दोबारा बुवाई (री-सीडिंग) की नौबत जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।

विधायक रामदास मसराम ने कहा कि महावितरण द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट मीटरों को लेकर आम उपभोक्ताओं में चिंता और नाराजगी का माहौल है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनता के साथ अन्याय करने वाला कोई भी निर्णय स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसानों और आम नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए संगठित होकर संघर्ष करना समय की आवश्यकता है तथा स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी जनता के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी।

किसानों ने रखीं खेती से जुड़ी समस्याएं

बैठक के दौरान किसानों ने बताया कि रासायनिक उर्वरकों की लगातार बढ़ती कीमतों के कारण खेती की लागत काफी बढ़ गई है। वहीं समय पर पर्याप्त बारिश नहीं होने से कई किसानों की बुवाई खराब हो गई है और उन्हें दोबारा बुवाई करनी पड़ रही है। किसानों ने सरकार से तत्काल आर्थिक सहायता, गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने तथा उर्वरकों पर विशेष अनुदान देने की मांग की।

ग्रामीणों ने जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए विभिन्न सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने की समस्या भी विधायक के सामने रखी। उन्होंने इस प्रक्रिया को सरल बनाकर लोगों को समय पर सेवाएं उपलब्ध कराने की मांग की।

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ग्रामीणों को दिया समाधान का आश्वासन

विधायक रामदास मसराम ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि उनकी सभी समस्याओं को सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से उठाया जाएगा और उनके समाधान के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।

इस अवसर पर दिलीप घोडाम, स्वप्निल गरफडे, प्रेमा कहालकर, रत्ना पेंदाम, यादोराव यशवंत कहालकर, खरकाटे, भाग्यवान सहारे, रामदास सयाम, श्रीपत मोहुले तथा हरिदास बावणे उपस्थित थे।

Gadchiroli Illegal Sand Mining: गड़चिरोली देसाईगंज तहसील के कोंढाला स्थित कोंढाला-सिंडराई घाट, वैणगंगा नदी क्षेत्र में अवैध रेत परिवहन के दौरान ट्रैक्टर पलटने से एक व्यक्ति की मौत के मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी अविश्यांत पंडा ने राजस्व विभाग के संबंधित अधिकारियों पर कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है।

इस मामले में मंडल अधिकारी तथा पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, जबकि तहसीलदार के निलंबन का प्रस्ताव विभागीय आयुक्त, नागपुर के माध्यम से राज्य सरकार को भेजा गया है। देसाईगंज तहसील के कोंढाला के कोंढाला-सिंडराई घाट क्षेत्र में देसाईगंज तहसील के पुरानी वडसा निवासी विलास महादेव ढकले (36) यह अवैध रूप से ट्रैक्टर द्वारा रेत परिवहन कर रहे थे।

इसी दौरान ट्रैक्टर पलट जाने से उनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। घटना के बाद जिलाधिकारी ने तत्काल जिला उड़नदस्ता (फ्लाइंग स्क्वॉड) गठित कर पूरे मामले की विस्तृत जांच के निर्देश दिए।

उड़नदस्ता तथा उपविभागीय अधिकारी, देसाईगंज द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ कि 10 जून 2026 के बाद संबंधित रेत घाट पर उत्खनन पूरी तरह बंद रखने के निर्देश होने के बावजूद वहां अवैध रेत उत्खनन और परिवहन जारी था। साथ ही, स्थानीय राजस्व अमले द्वारा इन गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखने में गंभीर लापरवाही बरती गई।

मामले की जांच के बाद की गई कार्रवाई

मामले की जांच करने के बाद जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए मंडल अधिकारी अर्चना टिस्कुले तथा पटवारी महादास ठाकरे को निलंबित कर दिया गया है।

जिल्हाधिकारी कार्यालय गड़चिरोली इसके अतिरिक्त, प्रशासनिक जवाबदेही निर्धारित करते हुए देसाईगंज की तहसीलदार प्रीति डुडूलकर के निलंबन का प्रस्ताव विभागीय आयुक्त, नागपुर के माध्यम से राज्य सरकार को भेजा गया है। ऐसी जानकारी जिलाधिकारी अविश्यांत पंडा ने दी।

लापरवाही बरतने वालों पर होगी कार्रवाई

गड़चिरोली जिलाधिकारी, अविश्यांत पंडा ने कहा जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जिले में अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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ऐसे मामलों पर नियंत्रण रखने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर प्रशासनिक कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही जिले की सभी संबंधित एजेंसियों को अवैध गौण खनिज उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए अधिक सतर्कता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।

15 crore Gadchiroli Bridge Damaged Within Five Years Of Construction: आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल गड़चिरोली जिले के विकास कार्यों के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर निधि उपलब्ध कराई जा रही है। इसके बावजूद निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और निगरानी पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगने लगे हैं। इसका ताजा उदाहरण अहेरी तहसील के गढ़अहेरी नाले पर निर्मित पुल है, जो निर्माण के मात्र पांच वर्ष बाद ही जर्जर अवस्था में पहुंच गया है।

पांच साल में ही जर्जर हुआ 15 करोड़ का पुल

वर्ष 2021 में लगभग 15 करोड़ रुपये की लागत से गढ़अहेरी नाले पर इस पुल का निर्माण कराया गया था। पुल बनने से देवलमारी, चेरपल्ली, गढ़बामणी, व्यंकटरावपेठा, इंदराम और व्यंकटापुर सहित आसपास के 20 से अधिक गांवों के लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिली थी।

इससे पहले यहां ब्रिटिशकालीन कम ऊंचाई वाला पुल था, जिसके कारण प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में ग्रामीणों का संपर्क तहसील एवं जिला मुख्यालय से कट जाता था। ग्रामीणों की वर्षों पुरानी मांग को देखते हुए राज्य सरकार ने नए पुल के निर्माण को मंजूरी दे दी थी जिसके लिए 15 करोड़ रुपये की निधि स्वीकृत की थी। पुल बनने के बाद क्षेत्रवासियों ने राहत की सांस ली थी, लेकिन अब निर्माण के केवल पांच वर्ष के भीतर ही इसकी स्थिति चिंताजनक हो गई है।

कई शिकायतों के बावजूद कोइ कार्रवाई नहीं

पुल के दोनों ओर की अप्रोच सड़क धंस गई है, जिससे वाहन चालकों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सड़क पर वर्षा का पानी जमा होने से दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ गई है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता मानकों की अनदेखी की गई, जिसके कारण पुल और अप्रोच सड़क इतनी जल्दी क्षतिग्रस्त हो गए। ग्रामीणों का कहना है कि इस संबंध में कई बार लोक निर्माण विभाग (PWD) को शिकायतें की गईं, लेकिन अब तक विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। ग्रामीणों ने पूरे निर्माण कार्य की उच्चस्तरीय जांच कराने तथा दोषी ठेकेदार और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

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रिपोर्ट प्राप्त होते ही की जाएगी कार्रवाई

कार्यकारी अभियंता नीता ठाकरे ने कहा कि मामले की जानकारी प्राप्त हुई है और यह गंभीर विषय है। उन्होंने बताया कि उप अभियंता को मौके पर भेजकर निरीक्षण करने तथा विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं और रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

56 Crore Hostel Project in Gadchiroli:  दुर्गम, आदिवासी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को जिला मुख्यालय में रहकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और सभी आवश्यक सुविधाओं से युक्त आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से समाज कल्याण विभाग द्वारा गड़चिरोली शहर में 250-250 विद्यार्थियों की क्षमतावाले छात्र तथा छात्राओं के छात्रावासों के निर्माण को मंजूरी दी गई है।

दोनों छात्रावासों के निर्माण के लिए 28-28 करोड़ रुपये, अर्थात कुल 56 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। इस परियोजना के तहत छात्र तथा छात्राओं के लिए अलग-अलग 5 मंजिला आधुनिक भवन बनाए जाएंगे, जिनमें कुल 500 विद्यार्थियों के रहने की व्यवस्था होगी।

कम खर्च में बेहतर सुविधाएं

छात्रावासों में सुसज्जित आवास, भोजन व्यवस्था, अध्ययन कक्ष, स्वच्छता सुविधाएं, सुरक्षा व्यवस्था तथा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। गड़चिरोली जैसे दूरस्थ जिले से बड़ी संख्या में विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए जिला मुख्यालय आते हैं। लेकिन आवास, भोजन तथा सुरक्षित रहने की सुविधा के अभाव तथा आर्थिक कठिनाइयों के कारण कई विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ती है। नए छात्रावास शुरू होने से विद्यार्थियों को कम खर्च में सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध होगा, जिससे वे अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।

वंचित विद्यार्थियों को मिलेगी सुविधा

इस पहल से विशेष रूप से ग्रामीण, आदिवासी तथा वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में बड़ी सहायता मिलेगी। साथ ही, आवागमन में लगनेवाला समय तथा खर्च कम होगा, शिक्षा बीच मेें छोड़ने की समस्या में कमी आएगी तथा जिले में उच्च शिक्षा का स्तर भी बेहतर होगा। समाज कल्याण विभाग के अनुसार, अगले 2 से 3 वर्षों में दोनों छात्रावासों का निर्माण कार्य पूरा कर उन्हें विद्यार्थियों के लिए शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है।

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छात्रों की शैक्षणिक उन्नति को मिलेगी गति

सामाजिक न्याय विभाग के सहायक आयुक्त डॉ. सचिन मडावी ने बताया कि गड़चिरोली जैसे दूरस्थ जिले में अनेक विद्यार्थी केवल छात्रावास की सुविधा नहीं होने के कारण उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। नए छात्रावास शुरू होने के बाद ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के विद्यार्थियों को सुरक्षित आवास, भोजन तथा अध्ययन की समुचित सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी, जिससे उनकी शैक्षणिक प्रगति को नई गति मिलेगी। समाज कल्याण विभाग की इस महत्वाकांक्षी परियोजना से गड़चिरोली जिले के सैकड़ों विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा का मार्ग अधिक सुगम होगा तथा शिक्षा के माध्यम से उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।

Gadchiroli Sand Mining Desaiganj Police: गड़चिरोली के देसाईगंज तहसील में प्रशासन की कथित मिलीभगत से अवैध रेत खनन का कारोबार जारी है। इसी बीच कोंढाला क्षेत्र के सिंड्राई रेत घाट पर पट्टे की अवधि समाप्त होने के बाद भी कथित रूप से चल रहे अवैध उत्खनन के दौरान एक मजदूर की मशीन के नीचे दबकर मौत हो गई। मृतक का नाम जुनी वडसा निवासी विलास महादेव देवढगले (34) है।

बुधवार को सुबह सिंड्राई रेत घाट पर भारी मशीनों की सहायता से रेत निकाली जा रही थी और उसे ट्रैक्टरों में भरा जा रहा था। इसी दौरान चालक तथा मजदूर के रूप में कार्यरत विलास देवढगले अचानक रेत निकालने वाली मशीन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही देसाईगंज पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कर शव को कब्जे में लिया।

ग्रामीण अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। देसाईगंज के पुलिस निरीक्षक अजय जगताप ने बताया कि मृत्यु के वास्तविक कारणों का पता जांच के बाद ही चल सकेगा। मामले की सभी पहलुओं से गहन जांच की जा रही है।

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घटना स्थल पर भारी मशीनों के प्रमाण मिले

घटनास्थल पर भारी मशीनों और वाहनों के संचालन के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। आरोप है कि शुरुआत में घटना को छिपाने का प्रयास किया गया और मजदूर की मौत वाहन से गिरने के कारण होने की कहानी गढ़कर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की गई।

हालांकि, स्थानीय लोगों के बीच घटना की वास्तविक जानकारी फैलने के बाद यह प्रयास विफल हो गया। घटना के बाद क्षेत्र में अवैध रेत खनन, रेत माफिया की मनमानी और प्रशासन की कथित लापरवाही को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। स्थानीय नागरिकों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।