Gadchiroli Electricity Power Outage: राज्य के अंतिम छोर पर स्थित गड़चिरोली जिला घने जंगलों से घिरा हुआ है। जिले के अधिकांश गांवों तक जंगलों के बीच से विद्युत लाइनें बिछाकर बिजली आपूर्ति की गई है। लेकिन बारिश का मौसम शुरू होते ही हल्की हवा और वर्षा के कारण बार-बार बिजली आपूर्ति बाधित हो रही है। ऐसी स्थिति में केरोसिन उपलब्ध नहीं होने से ग्रामीणों को रात अंधेरे में बितानी पड़ रही है।

नागरिकों ने प्रशासन से ग्रामीण क्षेत्रों में केरोसिन की आपूर्ति पुनः शुरू करने की मांग की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, राज्य के कुछ जिलों को केरोसिन मुक्त घोषित किए जाने के बाद वहां मिट्टी के तेल की आपूर्ति बंद कर दी गई है।

हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि बिजली गुल होने की स्थिति में तथा अंतिम संस्कार जैसे आवश्यक कार्यों के लिए आज भी केरोसिन की आवश्यकता पड़ती है। वर्तमान में केरोसिन उपलब्ध नहीं होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से केरोसिन की कमी बनी हुई है। इसके कारण लोगों को मिट्टी के तेल के लिए भटकना पड़ रहा है।

सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के बाद कई गरीब परिवारों के राशन कार्ड पर केरोसिन का वितरण बंद कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर, आर्थिक तंगी के कारण कई परिवार नियमित रूप से बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनके बिजली कनेक्शन काटे जाने की स्थिति उत्पन्न हो रही है। हालांकि सरकार घर-घर बिजली पहुंचाने का प्रयास कर रही है, लेकिन आज भी गड़चिरोली जिले के कई दुर्गम और अतिदुर्गम गांव बिजली सुविधा से वंचित हैं। ऐसे गांवों में ग्रामीण आज भी रात के समय केरोसिन के दीयों के सहारे जीवन यापन कर रहे हैं।

यह भी पढ़ें:- यवतमाल: पुसद में अवैध साहूकारी पर सहकार विभाग का शिकंजा, 16 घंटे की छापेमारी में कोरे चेक व अहम दस्तावेज जब्त

बिजली कनेक्शन काटने के मामले भी अधिक

जिन गांवों में बिजली उपलब्ध है, वहां बढ़ते बिजली बिल और बकाया भुगतान के कारण कनेक्शन  विच्छेदित किए जाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के मौसम में बिजली आपूर्ति बार-बार बाधित होने से उन्हें अंधेरे में रात बितानी पड़ती है। ऐसे में ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों के परिवारों को राशन कार्ड के माध्यम से केरोसिन उपलब्ध – कराया जाए, ताकि उन्हें राहत मिल सके। नागरिकों ने प्रशासन से इस गंभीर समस्या पर तत्काल ध्यान देकर आवश्यक कदम उठाने की मांग की है।

Poor Water Supply Maintenance In Gadchiroli: गड़चिरोली शहर की जलापूर्ति के लिए नगर परिषद प्रशासन द्वारा जगह-जगह जलकुंभ (पानी की टंकियां) का निर्माण किया गया है। इन जलकुंभों के साथ असामाजिक तत्वों द्वारा छेड़छाड़ किए जाने की संभावना बनी रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए यहां सुरक्षा गार्ड नियुक्त करने की मांग लगातार की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद प्रशासन ने इन जलकुंभों की सुरक्षा को गंभीरता से नहीं लिया है।

वहीं नियमित देखभाल के अभाव में पानी की टंकियों के आसपास कचरा और गंदगी का ढेर दिखाई देता है। इस ओर नगर परिषद प्रशासन को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

पहले की घटना से नहीं लिया सबक

शहर में कुछ वर्ष पूर्व एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति द्वारा जलकुंभ में आत्महत्या करने की घटना सामने आई थी। इस घटना के कारण शहरवासियों को कई दिनों तक दूषित पानी पीना पड़ा था। इस घटना को अब लगभग 3 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन प्रशासन ने जलकुंभों की सुरक्षा को लेकर कोई ठोस उपाय नहीं किए हैं।

प्रशासन द्वारा केवल “प्रतिबंधित क्षेत्र” और “यहां प्रवेश निषेध” जैसे सूचना बोर्ड लगाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली गई है। वहीं नागरिक इन चेतावनी बोर्डों की अनदेखी करते हुए पानी टंकी परिसर में आवागमन कर रहे हैं।

जलापूर्ति व्यवस्था और सुरक्षा की अहमियत

पानी मानव जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। नागरिकों को शुद्ध जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र विभाग की भी स्थापना की गई है। इसके बदले नागरिक पानीपट्टी के रूप में कर भी अदा करते हैं, जिससे इस विभाग का संचालन और प्रबंधन किया जाता है।

लेकिन जलापूर्ति की सुरक्षा का प्रश्न भी उतना ही महत्वपूर्ण है। गड़चिरोली शहर में पिछले कई वर्षों से पानी की टंकियों (जल कुंभों) की सुरक्षा व्यवस्था लचर बनी हुई है, जो लगभग तीन वर्ष पूर्व हुई एक घटना से स्पष्ट हो चुकी थी।

स्थानीय नगर परिषद के अंतर्गत 27 वार्ड शामिल हैं। इन वार्डों के नागरिकों की जल आवश्यकता पूरी करने के लिए जगह-जगह जलकुंभों का निर्माण किया गया है। इन जलकुंभों के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है, लेकिन इनकी सुरक्षा को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है।

इसके कारण जलकुंभ परिसरों में नागरिकों का अनावश्यक आवागमन देखा जा रहा है, साथ ही वहां कचरे का ढेर भी दिखाई दे रहा है।

यह भी पढ़ें El Nino और जल संकट से निपटने की दिशा में गड़चिरोली का बड़ा कदम, 18,750 टीएमसी वॉटर स्टोरेज निर्मित

शहर के प्रमुख क्षेत्रों में स्थित जलकुंभ

गड़चिरोली शहर के मुख्य इंदिरा गांधी चौक, चामोर्शी मार्ग, हनुमान वार्ड, कॉम्प्लेक्स, इंदिरा नगर, गोकुलनगर आदि क्षेत्रों में जलापूर्ति के लिए जलकुंभ (पानी की टंकियां) का निर्माण किया गया है। शहर के समीप स्थित वैनगंगा नदी से इन जलकुंभों में पानी संग्रहित किया जाता है।

जलापूर्ति कर्मचारी प्रतिदिन नियमित रूप से जलापूर्ति का कार्य करते हैं, लेकिन जलकुंभों की सुरक्षा के लिए कोई ठोस व्यवस्था दिखाई नहीं देती है। कुछ जलकुंभों के चारों ओर सुरक्षा दीवार बनी हुई है, जबकि कई स्थानों पर यह सुविधा भी उपलब्ध नहीं है।

जहां सुरक्षा दीवार है, वहां भी गेट अक्सर खुले रहते हैं, जिससे जलकुंभ परिसर में लोगों का अनियंत्रित आवागमन होता है। जलकुंभ परिसर में “प्रतिबंधित क्षेत्र” का बोर्ड लगाकर उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है, लेकिन यह बोर्ड केवल औपचारिकता मात्र प्रतीत होता है।

 

Armori Sub District Hospital 100 Bed Demand: आरमोरी का उपजिला अस्पताल यह गड़चिरोली, चंद्रपुर तथा भंडारा इन 3 जिले के सीमावर्ती क्षेत्र के नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण स्वास्थ्य केंद्र के रूप में कार्यरत है। इस अस्पताल में प्रतिदिन बडे़ पैमाने पर मरीज उपचार के लिए आने के कारण वर्तमान में 50 बेड की क्षमता कम पड़ रही है। जिससे कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष दिलीप घोडाम के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारियों ने मांग की है कि आरमोरी उपजिला अस्पताल को 100 बेड के अस्पताल में परिवर्तित करे।

आरमोरी के उपजिला अस्पताल में मरीजों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी के मद्देनजर कांग्रेस पदाधिकारियों ने उपजिला अस्पताल का दौरा कर वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान यह सामने आया कि अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों को विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

तीन जिलों के मरीजों का बढ़ रहा दबाव

देसाईगंज तथा आसपास के अनेक गांवों के नागरिकों के साथ-साथ चंद्रपुर जिले की ब्रह्मपुरी तहसील और भंडारा जिले की लाखांदूर तहसील के मरीज भी उपचार के लिए आरमोरी आते हैं। इसके कारण अस्पताल पर मरीजों का अत्यधिक दबाव बढ़ गया है। कई बार पर्याप्त सुविधाओं के अभाव में मरीजों को उपचार के लिए गड़चिरोली के जिला अस्पताल रेफर करना पड़ता है।

आरमोरी तहसील की जनसंख्या काफी अधिक है, लेकिन यहां केवल 50 बिस्तरों वाला उपजिला अस्पताल ही संचालित है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है।

मरीज और रिश्तेदारों को कई समस्याएं

मरीजों की बढ़ती संख्या और सीमित सुविधाओं के कारण मरीजों एवं उनके परिजनों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए  कांग्रेस पदाधिकारियों का कहना है कि अस्पताल की क्षमता बढ़ाकर इसे 100 बिस्तरों वाला अस्पताल बनाया जाना आवश्यक है।

इसके अलावा अस्पताल में नेत्र रोग विशेषज्ञ, सोनोग्राफी विशेषज्ञ, फार्मासिस्ट (औषध निर्माता), दंत चिकित्सक तथा अन्य महत्वपूर्ण पद लंबे समय से रिक्त हैं। इन रिक्त पदों को शीघ्र भरकर नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की मांग भी की गई।

यह भी पढ़ें गड़चिरोली के नप उपचुनाव में BJP को लगा झटका! कुरखेड़ा में कांग्रेस तो अहेरी में शरद पवार गुट ने लहराया परचम

एंबुलेंस सेवा को लेकर भी शिकायतें

वहीं, वर्तमान में संचालित 108 एंबुलेंस सेवा के समय पर नहीं पहुंचने की शिकायतें नागरिकों द्वारा लगातार की जा रही हैं। इसके कारण दुर्गम और ग्रामीण क्षेत्रों के गंभीर मरीजों को समय पर उपचार उपलब्ध कराने में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। इसलिए आरमोरी उपजिला अस्पताल के लिए एक स्वतंत्र एवं त्वरित आपातकालीन एंबुलेंस उपलब्ध कराने की मांग भी उठाई गई।

इन सभी समस्याओं की ओर सरकार का तत्काल ध्यान लाने और आवश्यक कदम उठाने की मांग कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष दिलीप घोडाम के नेतृत्व में की गई। इस अवसर पर विश्वेश्वर दरो, स्वनिल ताडाम, अजय रामटेके, चारुदत्त राऊत, विशाल उसेंडी, कालीदास उसेंडी, खेमराज प्रधान, मुन्ना सिंह चंदेल सहित कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

Gadchiroli Bypoll Election Results: गड़चिरोली नगर परिषद व नगर पंचायत में विहित कालावधि पूर्ण होने के पूर्व निधन होने के चलते रिक्त हुए पार्षद पदों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया था। जिसके तहत गड़चिरोली जिले में गड़चिरोली नगर परिषद तथा कुरखेडा व अहेरी नगर पंचायत के रिक्त पदों के लिए 20 जून को मतदान लिया गया। वहीं आज रविवार 21 जून को मतगणना हुई।

इस उपचुनाव में कुरखेडा नपं में कांग्रेस तथा अहेरी नपं में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) ने बाजी मारने के चलते सत्तारूढ़ भाजपा को बड़ा झटका लगा है। भाजपा ने केवल गड़चिरोली में अपना गड बचाने में सफल रही है। चुनाव में जीतने के बाद विजेता दल के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने जल्लोष किया, वहीं हारनेवाले खेमें में सन्नाटा पसरा दिखाई दिया।

भाजपा के अंकुश नैताम की 264 वोटो से जीत

गड़चिरोली नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 9-अ के उपचुनाव का परिणाम रविवार को घोषित किया गया। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्योशी अंकुश दिलीप नैताम ने कांग्रेस के विनोद भांडेकर को पराजित कर 264 वोटों से शानदार जीत दर्ज की। रविवार को हुई मतगणना में घोषित परिणाम के अनुसार अंकुश नेताम को 1,371 वोट मिले।

उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के विनोद भांडेकर को 1,107 वोट मिल पाए, वहीं निर्दलीय प्रत्याषी सुनील बावने को केवल 98 वोट ही मिल सके। इसके साथ ही 44 मतदाताओं ने नोटा का बटन दबाया। परिणाम घोषित होते ही भाजपा कार्यकर्ता तथा समर्थकों में उत्साह की लहर दौड़ गई। समर्थकों ने मिठाइयां बांटकर और आतिशबाजी कर जीत का जश्न मनाया। इस दौरान शहर में विजयी रैली भी निकाली गई।

कुरखेडा में कांग्रेस की प्रतिभा उईके विजयी

कुरखेड़ा नगरपंचायत प्रभाग क्र. 16 के रिक्त हुए सीट पर लिए गए उपचुनाव में महाविकास आघाडी से कांग्रेस की प्रतिभा रवि उईके ने भाजपा की नीलिमा जयराम हारामी का 18 वोटों के अंतर से पराजित किया। इस सीट के लिए 217 मतदाताओं ने मतदान किया। इसमें से 117 वोट प्रतिभा उईके को मिले, वहीं भाजपा के नीलिमा हारामी को 99 वोट मिले।

वहीं 1 मतदाता ने नोटा का बटन दबाया। सार्वत्रिक चुनाव 2022 में इस प्रभाग में भाजपा के गौरी उईके की जीत हुई थी। लेकिन उनके अचानक हुए निधन से उक्त जगह रिक्त थी। भाजपा की ओर से इस सीट पर गौरी उईके की पुत्री निलीमा हारामी को तिकट दिया गया था। वहीं कांग्रेस की ओर से प्रतिभा उईके को मैदान में उतारा था। पंचवार्षिक कालावधी पूर्ण होने में महज 6 माह का कालावधि बाकी है, ऐसे में तथा नवनिर्वाचित सदस्य को अल्प कालावधि मिलनेवाला था।

लेकिन आगामी सार्वत्रिक चुनाव के पूर्वतैयारी के तौर पर दोनों गुट द्वारा यह चुनाव प्रतिष्ठा का बनाया था। रविवार को सुबह 10 बजे मतगणना प्रक्रिया संपन्न कराते हुए महाविकास आघाडी के कांग्रेस की प्रत्याशी प्रतिभा उईके को विजयी घोषित किया गया। इस समय महाविकास आघाड़ी के नेते विधायक रामदास मसराम, उबाठा के तहसील प्रमुख आशिष काले, जयंत हरडे, आशा तुलावी, भावेश मुंगणकर समेत पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की ओर से तहसील कार्यालय के समक्ष पटाखों की आतिषबाजी करते हुए जल्लोष किया गया।

अहेरी नपं में ‘तुतारी’ ने खोला खाता

 गडचिरोली जिले की अहेरी तहसील में पेरमिली नगरपंचायत अंतर्गत व्यापक प्रतिष्ठा की बनी प्रभाग क्र.9 के उपचुनाव के नतिजे आज रविवार 21 जून को घोषित हुए। इस चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के प्रत्याशी ने भाजपा प्रत्याशी को पराजित कर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। अहेरी नपं में ‘तुतारी’ चिन्ह पर चुनाव लढनेवाले प्रत्याशी ने पहली बार अपना खाता खोला है।

यह भी पढ़ें:- ठाणे में उत्साह के साथ मनाया गया अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, हजारों लोगों ने लिया स्वस्थ जीवन का संकल्प

इस जीत से राजनितिक गलियारे में चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस प्रभाग में भाजपा तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) में कांटे की टक्कर देखने को मिली। रविवार को हुए मतगणना में शरद पवार की प्रत्याशी संजना हनुमंतु मडावी ने बाजी मारी है। उन्हें कुल 197 वोट मिले, वहीं भाजपा के प्रत्याशी माया शंकर येलुरकर को 187 वोट मिले। संजना मडावी ने महज 10 वोटो के अंतर से जीत दर्ज की।

9 मतदाता ने नोटा का बटन दबाया। चुनाव निर्णय अधिकारी हेमंत गांगुर्डे तथा सहाय्यक चुनाव निर्णय अधिकारी अभिजित सोनवाणे ने चुनाव व मतगणना की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण की। जीत के बाद अहेरी में शरद पवार गुट के कार्यकर्ताओं ने जल्लोष किया।

Perimili Village: अहेरी तहसील के पेरमिली गांव के ग्रामीणों ने एकजुट होकर गांव को पूर्णतः शराबमुक्त बनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। ग्रामीणों के इस फैसले से अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। रविवार, 21 जून को आयोजित विशेष ग्रामसभा में महिलाओं, पुरुषों, युवाओं, युवतियों, वरिष्ठ नागरिकों तथा पारंपरिक पदाधिकारियों की उपस्थिति में गांव के उज्ज्वल भविष्य को ध्यान में रखते हुए सर्वसम्मति से गांव में पूर्ण शराबबंदी का प्रस्ताव पारित किया गया।

बैठक में ग्रामीणों ने कहा कि शराब के कारण अनेक परिवारों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है, पारिवारिक विवाद बढ़ रहे हैं, युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में फंस रही है तथा गांव का सामाजिक वातावरण भी प्रभावित हो रहा है। इसलिए गांव के हित और आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य के लिए शराबबंदी को आवश्यक बताया गया।

सामाजिक स्तर पर कड़ी कार्रवाई

ग्रामीणों ने निर्णय लिया कि गांव में कोई भी व्यक्ति शराब की बिक्री, भंडारण अथवा किसी प्रकार के अवैध कारोबार में लिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ सामाजिक स्तर पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों को समाज का कोई सहयोग नहीं मिलेगा तथा उनसे सामाजिक संबंध भी नहीं रखे जाएंगे।

ये भी पढ़े: पैसों की जरूरत पड़ती है, सत्ता में…ओमराजे निंबालकर का शिंदे के साथ जाने का ऐलान, उद्धव का प्लान फेल!

ग्रामसभा में ऐतिहासिक निर्णय

इस अवसर पर ग्रामीणों ने “शराबमुक्त पेरमिली-समृद्ध पेरमिली” का संकल्प लेते हुए गांव में शांति, एकता और विकास का वातावरण बनाने का दृढ़ निश्चय व्यक्त किया। ग्रामीणों का मानना है कि यह निर्णय पेरमिली को आदर्श एवं नशामुक्त गांव बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

महिला सशक्तिकरण, युवाओं के उज्ज्वल भविष्य, सामाजिक सौहार्द और गांव के समग्र विकास को ध्यान में रखकर लिया गया यह निर्णय क्षेत्र के लिए प्रेरणादायी और अनुकरणीय माना जा रहा है। पेरमिली गांव की इस ऐतिहासिक पहल का विभिन्न स्तरों पर स्वागत किया जा रहा है।

Gadchiroli Mahua Phool Parishad: महुआ फूल से बनने वाले पौष्टिक खाद्य पदार्थों को कुपोषण उन्मूलन कार्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिए। यदि महुआ फूल का उपयोग शराब बनाने के बजाय पौष्टिक आहार तैयार करने में किया जाए, तो शराब की समस्या कम करने, कुपोषण से लड़ने और महिलाओं के लिए रोजगार सृजित करने जैसे तीन महत्वपूर्ण उद्देश्य एक साथ पूरे किए जा सकते हैं। इसके लिए मिशन मोड़ में कार्य करने की आवश्यकता है।

ऐसा कथन ‘सर्च’ संस्था के अध्यक्ष पद्मश्री डा. अभय बंग ने व्यक्त किए। गड़चिरोली कला दालन में 19 जून को आयोजित “महुआ फूल से शराब नहीं, पोषक आहार बनाइए विषयक सार्वजनिक परिषद का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में अध्यक्षीय संबोधन करते हुए वे बोल रहे थे। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में जिलाधिकारी अविशांत पंडा उपस्थित थे।

परिषद का आयोजन मुक्तिपथ, जिला नशामुक्ति संगठन और सर्च संस्था द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। डा। बंग ने कहा कि गांवों में शराब की लत का सबसे अधिक दुष्प्रभाव महिलाओं और बच्चों पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि गड़चिरोली में शराब की समस्या का स्थायी समाधान तभी संभव है, जब महुआ फूल को पौष्टिक खाद्य पदार्थों और मिठाइयों के कच्चे माल के रूप में व्यापक रूप से उपयोग में लाया जाए।

उन्होंने महुआ फूल को पूर्णतः प्राकृतिक और जैविक उत्पाद बताते हुए इसके व्यापक प्रचार-प्रसार की आवश्यकता पर बल दिया। ‘आम्ही आमच्या आरोग्यासाठी’ संस्था के प्रमुख डा. सतीश गोगुलवार ने “महुआ मिशन” शुरू करने की मांग की। पूर्व विधायक हिरामन वरखड़े ने वन उपज के वित्तीय महत्व पर रोशनी डाली। एटापल्ली के आदिवासी लक्ष्मी महिला बचत समूह की अध्यक्ष वंदना गावड़े ने भी अपने विचार रखे।

कार्यक्रम के लिए विधायक डा. मिलिंद नरोटे तथा विधायक रामदास मसराम ने शुभकामना संदेश भेजे. परिषद में डा. रानी बंग, डा. आनंद बंग, अमृत बंग, राहुल कालभोर, प्रफुल्ल बोपचे, अश्विन घणमारे, रेवती जगधन, विलास निंबोरकर, मनोहर हेपट, डा. सूर्यप्रकाश गभणे तथा हर्षल हरडे सहित अनेक व्यक्ति उपस्थित थे।

महिला बचत समूहों को प्रोत्साहन दिया जाए

परिषद की ओर से राज्य सरकार को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग की गई कि महुआ फूल से पौष्टिक खाद्य पदार्थ तैयार करने वाले महिला बचता समूहों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाए। साथ ही आंगनवाडी, विद्यालय, आश्रमशाला तथा मातृ-स्वास्थ्य कार्यक्रमों में इन उत्पादों का प्राथमिकता से उपयोग किया जाए।

इससे महुआ फूल का उपयोग शराब के बजाय पौष्टिक आहार के रूप में होगा, महिलाओं को रोजगार मिलेगा और कुपोषण में कमी आएगी। परिषद में महुआ फूल से शराब नहीं, लहू बनाइए का संदेश घर-घर पहुंचाने का संकल्प भी लिया गया।

यह भीू पढ़ें:- ‘कामराज’ कैप्सूल और नकली एलोपैथिक दवाओं का खुलासा, कई राज्यों तक फैला था नेटवर्क

महुआ फूल उत्पादों की प्रदर्शनी में जमकर बिक्री

परिषद स्थल पर महुआफूल से तैयार विभिन्न पौष्टिक खाद्य उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें 22 महिला बचत समूहों ने भाग लिया, प्रदर्शनी का उ‌द्घाटन डा. रानी बंग ने किया प्रदर्शनी में महुआ फूल के लडू, पेड़ा, चकली, चिवडा, शंकरपाली, केक सहित कई प्रकार के उत्पाद प्रदर्शित किए गए। इन उत्पादों की बड़ी मात्रा में बिक्री हुई और लोगों ने उन्हें उत्साहपूर्वक खरीदा।

Gadchiroli Anganwadi Workers Protest: आंगनवाड़ी कर्मचारियों की विभिन्न मांगे प्रलंबित है। उक्त मांगे विधानसभा के अधिवेशन में रखकर न्याय दिलाने की मांग को लेकर सैकडों की संख्या में आंगनवाडी कर्मचारियों ने शनिवार 20 जून को विधायक डा. मिलींद नरोटे के जनसंपर्क कार्यालय पर दस्तक दी। इस दौरान उनके कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन करते हुए अपनी विभिन्न मांगो का ज्ञापन विधायक डा. नरोटे को सौंपा गया।

आगामी दिनों में विधानसभा का अधिवेशन होनेवाला है। जिससे क्षेत्र के प्रतिनिधि के तौर पर आंगनवाडी कर्मचारियों की विभिन्न मांगे अधिवेशन में रखकर आंगनवाडी कर्मियों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर आंगनवाडी कर्मचारियों ने आयटक के बैनर तले गड़चिरोली विस क्षेत्र के विधायक डा. मिलींद नरोटे के गड़चिरोली में स्थित जनसंपर्क कार्यालय पर मोर्चा निकालकर दस्तक दी।

ज्ञापन सौंपते समय आंगनवाडी संगठना के राज्य सचिव देवराव चवले, रोहिदास फुलझेले, जाहिद पठाण, राधा ठाकरे, मीनाक्षी झोडे, रसिका कुथे, कविता चन्ने, रेखा जांभुले, प्रमिला मने, अल्का लाऊटककर, रूपाली क्षीरसागर, अल्का कुनघाडकर, कल्पना भुरले, प्रतिभा वाढईद्व विनता जनबंधू, शिवलता बावनथडे, गजुला उसेंडी, रूपा पेंदाम, जोती कोल्हापुरे, लता सोयाम, कृतिमाला सरदारे, ज्योत्सना देशमुख ज्योती कोमलवार आदि उपस्थित थे।

इन मांगो का समावेश

विधायक को सौंपे गए ज्ञापन में विभिन्न मांगो का समावेश है। जिसमें आंगनवाडी कर्मचारियों को ग्रैच्युइटी लागू करने की मांग की गई है। ग्रेच्युइटी लगाने संदर्भ में आश्वासन देने के बावजूद अबतक सरकार ने निर्णय नहीं लिया है। जिसेस ग्रेच्युइटी लागू करें, आंगनवाडी कर्मचारियों को प्रतिमाह पेंशन देने की मांग की गई है।

आंगनवाडी कर्मचारियों को बिमारी में अवकाश मिलना आवश्यक है, ऐसा प्रस्ताव सरकार को भेजा है, आंगनवाडी कर्मी लाभार्थियों को बीमारी न हो इसलिए कार्य करती है, लेकिन आंगनवाडी सेविका तथा मदतनिस बिमार पड़ने पर उसे अवकाश नहीं मिलता है, उसका मानधन काटा जाता है। जिससे आंगनवाडी कर्मियों को बीमारी के अवकाश लागू करने की मांग की गई है।

यह भी पढ़ें:- Maharashtra RTI Rule: आरटीआई नियमों में बदलाव पर अन्ना हजारे नाराज, सरकार के खिलाफ अनशन की चेतावनी

सरकारी कर्मचारी का दें दर्जा

इस दौरान ज्ञापन में कहां है कि, गुजरात उच्च न्यायालय ने आंनगवाडी सेविका व मदतनीस यह सरकार के वैद्यकीय कर्मचरी है, इसलिए उन्हे सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना चाहिए, ऐसा निर्णय दिया है। तत्काल राज्य सरकार आंगनवाडी सेविका व मदतनीस को सरकारी सेवा में समावेश करने संदर्भ के नियम तैयार करने के आदेश केंद्र व राज्य सरकार को दिए है।

जिससे आंगनवाडी सेविका व मदतनीस को सरकारी कर्मचारियों का दर्जा देने की मांग की गई है। आंगनवाडी पर्यवेक्षिका/मुख्य सेविका के रिक्त पद तत्काल भरे, आंगनवाडी कर्मीयों को प्रोत्साहन भत्ता न देते हुए सीधे मानधन में वर्ग करे ऐसी मांग भी ज्ञापन में की है।

Gadchiroli Nagar Parishad Election: गड़चिरोली नगर परिषद अंतर्गत प्रभाग क्रमांक 9-अ के उपचुनाव के लिए शनिवार को शांतिपूर्ण रूप से मतदान संपन्न हुआ। प्रतिष्ठा का माने जा रहे इस चुनाव में मतदाताओं ने व्यापक प्रतिसाद देते हुए 75 प्रश मतदान किया। इस प्रभाग में कांग्रेस तथा भाजपा में सीधी टक्कर होने के चलते संपूर्ण शहरवासियों का ध्यान लगा हुआ है।

गड़चिरोली नगर परिषद में प्रभाग क्र. 9-अ के लिए मतदान लिया गया। प्रभाग के कुल 3 हजार 620 मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया। इसमें 1 हजार 266 पुरुष तथा 1 हजार 354 महिला मतदाताओं का समावेश है। मतदान में पुरुषों की तुलना में महिला मतदाताओं ने अधिक मात्रा में सहभाग लेकर मताधिकार का प्रयोग किया।

सुबह से ही मतदान केंद्र पर मतदाताओं की कतारे लगी थी। महिला मतदाताओं ने व्यापक मात्रा में मतदान किया। मतदान प्रक्रिया सुचारू व शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न होने के लिए गड़चिरोली नगर परिषद प्रशासन तथा पुलिस विभाग ने कडा बंदोबस्त रखा था। चुनाव निर्णय अधिकारी मनोज झाडे के मार्गदर्शन में मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई।

मतदान पूर्ण होने के बाद अब सभी का ध्यान नतीजों पर टिका है। प्रभाग क्रमांक 9-अ का नया प्रतिनिधि कौन होगा, इसे लेकर राजनितिक गलिचारे में चर्चा शुरू है।

कौन मारेगा बाजी, लगा ध्यान

प्रभाग क्रमांक 9-अ के उपचुनाव में कांग्रेस के विनोद भांडेकर तथा भाजपा के अंकुश नैताम में सीधी लड़ाई हो रही है। इसके अलावा सुनील बावणे यह निर्दलीय के तौर पर चुनावी मैदान में है। पूर्व पार्षद मुक्तेश्वर काटवे के निधन के चलते रिक्त हुए इस जगह के लिए यह चुनाव लिया गया। इस चुनाव में दोनों प्रमुख पार्टी के नेताओं ने जोरदार प्रचार किया। जिससे यह चुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न बना है।

अहेरी नगर पंचायत में 61.50% मतदान दर्ज हुआ

अहेरी नगरपंचायत अंतर्गत प्रभाग क्र.9 के उपचुनाव में मतदाताओं ने व्यापक प्रतिसाद दिया है। यहां 61.50% मतदान हुआ है। इस प्रभाग में भाजपा व राकां (शरद पवार गुट) में सीधी टक्कर है। यहां भी पुरूषों की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या अधिक रही। प्रभाग के लिए कुल 393 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

इसमें पुरुष मतदाता 193 तथा 200 महिला मतदाता का समावेश है। चुनाव निर्णय अधिकारी हेमंत गांगुर्डे, सहायक चुनाव अधिकारी अभिजीत सोनवाणे ने चुनाव प्रक्रिया की कमान संभाली थी।

यह भी पढ़ेंं:- Chandrapur Wildlife Update: करीब 6 दिन पहले हुई बाघ की मौत! पोंभुर्णा के जंगल में दुर्गंध के बाद सर्च ऑपरेशन

भाजपा-राकां में टक्कर

अहेरी के प्रभाग क्र. 9 के उपचुनाव में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। भाजपा की ओर से माया शंकर येलूरकर तथा राकां (श.प.) की संजना हनुमंतू मडावी में सीधी टक्कर होनेवाली है। दोनों पार्टी के स्थानीय प्रमुख नेताओं के साथ पदाधिकारियों ने अपनी ताकत आजमायी है। जिससे इस चुनाव की ओर अहेरी परिसर का ध्यान लगा है।

Youth Killed While Sleeping In Gadchiroli: गड़चिरोली जिले के अहेरी तहसील में 19 जून की आधी रात को हुई एक सनसनीखेज हत्या की घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घर में खटिया पर सो रहे एक युवक के सिर पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। इस मामले में मरपल्ली पुलिस ने आरोपी को तत्काल हिरासत में ले लिया है। मृतक का नाम तेलंगाना राज्य के कोमराम भीम जिले के दायगाम तहसील के करजी गांव निवासी महेश सत्यण्णा ओडिला (28), है।

वहीं आरोपी का नाम अहेरी तहसील के करंचा निवासी लक्ष्मण सोमा आलाम (55) है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, महेश ओडिला तथा उसका मित्र राजेश लचण्णा चापिला 18 जून को तेलंगाना से तेरहवी कार्यक्रम हेतु येनकांबडा गांव आए थे। इस उक्त कार्यक्रम संपन्न होने के बाद वे रात के दौरान करंचा गांव में अपने परिचित व्यक्ति लक्ष्मण आलाम के घर निवास करने ठहरे थे। भोजन के पश्चात तीनों घर के आंगन में अलग-अलग खाटों पर सो रहे थे।

इस दौरान 19 जून को देररात करीब 1 बजे के दौरान आरोपी लक्ष्मण आलाम ने गहरी नींद में सो रहे महेश के सिर पर कुल्हाड़ी से कई वार किए। गंभीर चोटों के कारण महेश की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस घटना का एक चौंकाने वाला पहलू यह भी है कि आरोपी लक्ष्मण आलाम का केवल एक हाथ है। इसके बावजूद उसने सोते हुए युवक पर जानलेवा हमला कर उसकी हत्या कर दी।

पैसों के लेनदेन को लेकर था विवाद

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मृतक महेश ओडिला तथा आरोपी लक्ष्मण आलाम के बीच पैसों के लेन-देन को लेकर विवाद था। साथ ही, महेश के बारे में यह भी चर्चा है कि वह इस क्षेत्र से तेलंगाना तक सागौन लकड़ी की अवैध ढुलाई से जुड़ा हुआ था। पुलिस इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। मामले की आगे की जांच उपविभागीय पुलिस अधिकारी राहुल मडावी के मार्गदर्शन में मरपल्ली के प्रभारी अधिकारी आकाश शिंदे द्वारा की जा रही है।

यह भी पढ़ें:- वर्धा में 3.78 लाख वाहनों के लिए HSRP अनिवार्य, परिवहन विभाग ने जारी की चेतावनी

घटना के बाद दोस्त पहुंचा थाने

घटना के बाद महेश के साथ मौजूद राजेश चापिला ने तेलंगाना राज्य के विकाराबाद जिले के मरपल्ली पुलिस थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई शिकायत के आधार पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। घटनास्थल का निरीक्षण फॉरेंसिक टीम तथा जिमलगट्टा उपविभाग के उपविभागीय पुलिस अधिकारी राहुल मडावी ने किया हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी भी पुलिस ने जब्त कर ली है।

Farmers Wait For For Heavy Rainfall In Gadchiroli: खरीफ सीजन की तैयारियां पूरी कर चुके गड़चिरोली जिले में चामोर्शी के किसान अब अच्छी बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जून का तीसरा सप्ताह शुरू हो चुका है, लेकिन जिले में अब तक संतोषजनक वर्षा नहीं होने से खेतों में पर्याप्त नमी नहीं बन पाई है। इसके चलते चामोर्शी समेत पूरे जिले में धान की बुआई टलने की आशंका बढ़ गई है और किसानों की चिंता गहरा गई है।

पिछले वर्ष 15 से 18 जून के बीच अच्छी बारिश होने के कारण अनेक किसानों ने आर्द्रा नक्षत्र में धान की बुआई कर ली थी। इस बार बारिश की कमी ने किसानों को असमंजस की स्थिति में ला खड़ा किया है। गड़चिरोली जिले में अधिकांश किसान धान की खेती करते हैं, जबकि अहेरी, सिरोंचा और आष्टी क्षेत्र में कपास की खेती भी बड़े पैमाने पर की जाती है।

प्रसारण और रोपाई दोनों पद्धतियां प्रचलित

जिले में धान उत्पादन के लिए प्रसारण (आवत्या) और रोपाई (रोवणी) दोनों पद्धतियां अपनाई जाती हैं। मजदूरों की कमी और बढ़ती लागत के कारण पिछले कुछ वर्षों में करीब 50 प्रतिशत किसान प्रसारण पद्धति को प्राथमिकता दे रहे हैं। वहीं रोपाई पद्धति के लिए पहले धान की नर्सरी तैयार करनी पड़ती है और पर्याप्त वर्षा होने के बाद खेतों में रोपाई की जाती है।

किसानों का कहना है कि वर्षा की अनियमितता के कारण हर साल खेती की योजनाएं प्रभावित हो रही हैं, जिसका सीधा असर उत्पादन पर पड़ता है। जिले के कई क्षेत्र अब भी सिंचाई सुविधाओं से वंचित हैं, जिससे खेती पूरी तरह मानसून पर निर्भर बनी हुई है।

बीज तैयार, बारिश का इंतजार

कई किसानों ने खरीफ सीजन के लिए बीज खरीदकर रख लिए हैं, जबकि कुछ किसान घर में संग्रहित बीजों की सफाई और धूप में सुखाने का काम कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि अच्छी बारिश के बाद ही खेतों में पर्याप्त नमी बनेगी और बुआई कार्य शुरू हो सकेगा। हालांकि, बुआई में अधिक देरी होने पर उत्पादन घटने की आशंका भी बढ़ रही है।

खेती की तैयारियां लगभग पूरी

किसानों ने खेतों की जुताई, मेड़बंदी, सफाई तथा अन्य अंतर-खेती कार्य लगभग पूरा कर लिया है। कई किसान तेज धूप के बावजूद खेती की अंतिम तैयारियों में जुटे हुए हैं। कुछ स्थानों पर ट्रैक्टरों की मदद से खेत तैयार किए जा रहे हैं। बढ़ती मांग के चलते ट्रैक्टर का किराया करीब एक हजार रुपये प्रति घंटा तक पहुंच गया है। किसानों को समय पर ट्रैक्टर उपलब्ध कराने के लिए मालिकों से विशेष अनुरोध करना पड़ रहा है।

कृषि विशेषज्ञों के अनुसार समय पर बुआई होने से फसलों की वृद्धि बेहतर होती है और उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। लेकिन वर्षा में देरी के कारण बुआई टलने से फसल की वृद्धि अवधि कम हो सकती है, जिससे उत्पादन प्रभावित होने की संभावना रहती है।

यह भी पढ़ें : गड़चिरोली के देसाईगंज में गहराया जलसंकट, खेत के कुएं से पानी लाने को मजूबर ग्रामीण

मौसम विभाग का अनुमान भी नहीं हुआ सटीक

मौसम विभाग ने 15 जून तक जिले में अच्छी वर्षा की संभावना जताई थी, लेकिन निर्धारित अवधि बीत जाने के बावजूद जोरदार बारिश नहीं हुई। इससे किसानों की चिंता और बढ़ गई है। अब जिले भर के किसानों की निगाहें आसमान पर टिकी हैं और वे मानसून की सक्रियता का इंतजार कर रहे हैं।

Water Conservation Initiatives In Gadchiroli: गड़चिरोली जिले में पिछले दो वर्षों के दौरान सरकारी योजनाओं के माध्यम से बड़े पैमाने पर जलसंरक्षण कार्य किए गए हैं। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप जिले में उल्लेखनीय जल भंडारण क्षमता विकसित हुई है और ग्राउंड वॉटर रीचार्ज को भी बढ़ावा मिला है। संभावित अल नीनो परिस्थितियों के कारण भविष्य में कम वर्षा या जल संकट जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए ये कार्य महत्वपूर्ण साबित होंगे

18,750 टीएमसी वॉटर स्टोरेज क्षमता का निर्माण

जिले में अब तक कुल 6,015 जलसंरक्षण कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं, जिनसे 18,750 टीएमसी जल भंडारण क्षमता विकसित हुई है। वहीं, वर्तमान में प्रगति पर चल रहे कार्यों के पूर्ण होने के बाद अतिरिक्त 2,060 टीएमसी जल भंडारण क्षमता का निर्माण होने की उम्मीद है।

विभिन्न संरचनाओं का व्यापक निर्माण

पूर्ण किए गए कार्यों में 1,329 बोडी गहरीकरण, 767 फलोद्यान रोपण, 1,064 खेत तालाब, 323 गेबियन बांध, 387 रिचार्ज शाफ्ट और 207 कोल्हापुरी बांध शामिल हैं। इसके अलावा वन क्षेत्रों में वनराई बांध, वन तालाब और एलबीएस जैसे मृदा एवं जलसंरक्षण कार्य भी किए गए हैं। इन प्रयासों से वर्षा जल का अधिकतम संचयन संभव हुआ है तथा भूजल स्तर में सुधार के सकारात्मक संकेत मिले हैं।

जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 में 4,638 कार्य पूर्ण

जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 के अंतर्गत जिले में 4,638 कार्य पूरे किए गए हैं, जिनसे 9,340 टीएमसी जल भंडारण क्षमता विकसित हुई है। इस योजना के तहत बोडी गहरीकरण, खेत तालाब, मजगी, गेबियन बांध, वनराई बांध, रिचार्ज शाफ्ट, सीमेंट नाला बांध और तालाब मरम्मत जैसे कार्यों को प्राथमिकता दी गई।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से बढ़ी क्षमता

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) 2.0 के तहत जिले में 1,042 कार्य प्रस्तावित किए गए हैं। इनमें बड़ी संख्या में खेत तालाब, मजगी, गेबियन बांध, डीप सीसीटी और एलबीएस कार्य पूर्ण हो चुके हैं। इन कार्यों से अब तक 5,200 टीएमसी जल भंडारण क्षमता का निर्माण हुआ है।

तालाबों से निकाली गई लाखों घनमीटर गाद

जिला खनिज प्रतिष्ठान निधि (DMF), गादमुक्त बांध-गादयुक्त शिवार योजना, जिला वार्षिक योजना तथा जिला वार्षिक आदिवासी उपयोजना के माध्यम से भी जलसंरक्षण के महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। गादमुक्त बांध-गादयुक्त शिवार योजना के अंतर्गत तालाबों और जलाशयों से लाखों घनमीटर गाद निकाली गई, जिससे उनकी जल भंडारण क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

जिला वार्षिक योजना के माध्यम से 5,319 टीएमसी तथा जिला वार्षिक आदिवासी उपयोजना के तहत 1,818 टीएमसी अतिरिक्त जल भंडारण क्षमता विकसित की गई है।

यह भी पढ़ें: गड़चिरोली के देसाईगंज में गहराया जलसंकट, खेत के कुएं से पानी लाने को मजूबर ग्रामीण

लंबित कार्य शीघ्र पूरे करने के निर्देश

गड़चिरोली जिलाधिकारी अविश्यांत पंडा ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और संभावित अल नीनो की स्थिति को देखते हुए जल सुरक्षा का महत्व पहले से अधिक बढ़ गया है। पिछले दो वर्षों में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से निर्मित जल भंडारण क्षमता और भूजल पुनर्भरण व्यवस्था भविष्य में संभावित जल संकट के प्रभाव को कम करने में सहायक सिद्ध होगी।

उन्होंने बताया कि लंबित जलसंरक्षण कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का मुख्य लक्ष्य वर्षा की प्रत्येक बूंद का संरक्षण कर कृषि, पेयजल उपलब्धता और पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखना है।

अल नीनो की चुनौतियों से निपटने में मिलेगी मदद

विशेषज्ञों के अनुसार जिले में विकसित यह व्यापक जलसंरक्षण व्यवस्था केवल वर्षा जल संचयन तक सीमित नहीं है, बल्कि भूजल स्तर बढ़ाने, सिंचाई क्षमता मजबूत करने और ग्रामीण क्षेत्रों में जल उपलब्धता सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। संभावित अल नीनो परिस्थितियों के मद्देनजर गड़चिरोली जिले की यह पहल भविष्य की जल चुनौतियों से निपटने के लिए एक मजबूत आधार साबित हो सकती है।

Gadchiroli Forest Department Extortion Case: गड़चिरोली जिले की मूलचेरा तहसील में आने वाले पेडीगुडम वन परिक्षेत्र में रंगदारी मांगने का मामला सामने आने के बाद वन विभाग में खलबली मच गई है। वन परिक्षेत्र अधिकारी श्रीनिवास कटकू, वनरक्षक नितेश मडावी तथा प्रदीप मंडल नामक व्यक्ति पर एक फर्नीचर व्यवसायी से तीन लाख रुपये की मांग करने का आरोप लगाया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, फर्नीचर व्यवसाय से जुड़े एक व्यक्ति को वन विभाग की कार्रवाई का भय दिखाकर तीन लाख रुपये देने के लिए कथित रूप से दबाव बनाया गया था। मामले से परेशान शिकायतकर्ता ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) से संपर्क कर शिकायत दर्ज कराई।

ACB ने बिछाया जाल, पहली किश्त लेते समय आरोपी गिरफ्तार

शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने मामले की प्रारंभिक जांच की। जांच में आरोपों की पुष्टि होने के बाद टीम ने जाल बिछाया। योजना के तहत पहली किश्त के रूप में 50 हजार रुपये दिए जाने थे।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रकम स्वीकार करते समय एसीबी की टीम ने आरोपी प्रदीप मंडल को रंगेहाथ पकड़ लिया। इस कार्रवाई के बाद वन परिक्षेत्र अधिकारी श्रीनिवास कटकू और वनरक्षक नितेश मडावी की भूमिका भी जांच के दायरे में आ गई है। मामले की विस्तृत जांच जारी है।

पुराने विवादों को लेकर भी चर्चा में आए अधिकारी

एसीबी की कार्रवाई के बाद वन परिक्षेत्र अधिकारी श्रीनिवास कटकू से जुड़े पुराने विवाद भी चर्चा में आ गए हैं। सूत्रों के अनुसार, असरअली वन परिक्षेत्र में पदस्थापना के दौरान उन पर बांस बिक्री प्रकरण में गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगे थे।

बताया जाता है कि उस समय तत्कालीन उपवन संरक्षक पूनम पाटिल द्वारा उनके विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की गई थी। इसके अलावा आर्थिक अनियमितताओं और भ्रष्टाचार से संबंधित कई शिकायतें भी समय-समय पर सामने आने की चर्चा रही है। हालांकि इन मामलों की वर्तमान स्थिति की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है।

इस घटना के बाद वन विभाग के ईमानदार अधिकारियों और कर्मचारियों की छवि प्रभावित होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। जंगलों की सुरक्षा, वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाने वाले विभाग के कुछ कर्मचारियों पर इस प्रकार के आरोप लगना चिंता का विषय माना जा रहा है।

यह भी पढ़ें Gadchiroli News: मानापुर-अंगारा मार्ग बना जानलेवा, संकरी सड़क से बढ़ा हादसों का खतरा

आलापल्ली वन मंडल में बढ़ी सतर्कता

ACB की कार्रवाई के बाद आलापल्ली वन मंडल में भी सतर्कता का माहौल बताया जा रहा है। विभाग के विभिन्न लंबित मामलों, आर्थिक लेन-देन तथा अन्य प्रशासनिक कार्यों की जांच की संभावना को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों में चर्चा बनी हुई है।

व्यापक और निष्पक्ष जांच की मांग

सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने मांग की है कि जांच केवल एक लेन-देन तक सीमित न रखी जाए। उनका कहना है कि संबंधित अधिकारियों के कार्यकाल के दौरान हुए आर्थिक लेन-देन, वन उपज से जुड़े मामलों तथा पूर्व में की गई शिकायतों की भी स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए।

स्थानीय लोगों का मानना है कि एसीबी की इस कार्रवाई से वन विभाग में संभावित भ्रष्टाचार से जुड़े अन्य मामलों का भी खुलासा हो सकता है। फिलहाल पूरे प्रकरण की जांच जारी है और एसीबी की आगामी कार्रवाई पर सभी की नजर बनी हुई है।

Gadchiroli Naxal Supporter Police Arrest: गड़चिरोली में हत्या के प्रयास और शासकीय कर्मचारियों पर हमले जैसे गंभीर अपराधों में शामिल एक नक्सल समर्थक आरोपी को गिरफ्तार करने में गड़चिरोली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 11 वर्षों से फरार चल रहे आरोपी बापू वेंकटी जनगम को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

जनमिलिशिया संगठन से जुड़ा था आरोपी

पुलिस के अनुसार सिरोंचा तहसील के नडीकुडा निवासी बापू वेंकटी जनगम नक्सलियों की सहायता करने वाले जनमिलिशिया संगठन से जुड़ा हुआ था। वह नक्सल समर्थक जीआरडी सदस्य के रूप में भी सक्रिय था और विभिन्न नक्सली गतिविधियों में सहयोग करने का आरोप है। वर्ष 2007 से उसके खिलाफ असरअली पुलिस थाने में कई गंभीर अपराध दर्ज हैं।

हत्या और हमले के मामलों में था आरोपी

बापू जनगम पर हत्या, हत्या के प्रयास तथा शासकीय कर्मचारियों पर हमले सहित कई संगीन मामलों में शामिल होने के आरोप हैं। वर्ष 2015 में दर्ज एक महत्वपूर्ण मामले में वह लंबे समय से पुलिस को वांछित था। इसी प्रकरण में उसके एक सहआरोपी को न्यायालय पहले ही आजीवन कारावास की सजा सुना चुका है। इसके बावजूद बापू जनगम लगातार पुलिस की गिरफ्त से बचता रहा और वर्षों तक फरार रहा।

परिवार से मिलने आया, पुलिस ने दबोचा

गड़चिरोली पुलिस को 17 जून को गुप्त सूचना मिली कि बापू जनगम अपने परिवार से मिलने के लिए गांव आया हुआ है। सूचना मिलते ही असरअली पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए नडीकुडा गांव में योजनाबद्ध तरीके से घेराबंदी की। इसके बाद पूरे क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान चलाया गया।

तलाशी के दौरान आरोपी खेत क्षेत्र में छिपा हुआ मिला। पुलिस दल ने उसे मौके पर ही हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक पूछताछ के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

ये भी पढ़ें:- अमरावती में मतदान की गोपनीयता भंग, पोलिंग बूथ के अंदर मतपत्रिका का फोटो खींचने वाले के खिलाफ केस दर्ज

अधिकारियों के मार्गदर्शन में चला अभियान

यह विशेष अभियान पुलिस अधीक्षक एम. रमेश, अपर पुलिस अधीक्षक कार्तिक मधिरा, गोकुल राज जी., हर्षवर्धन बी.जे., पुलिस उपाधीक्षक विशाल नागरगोजे तथा उपविभागीय पुलिस अधिकारी संदेश नाईक के मार्गदर्शन में चलाया गया।

कार्रवाई को सफल बनाने में असरअली के सहायक पुलिस निरीक्षक योगीराज जाधव, पुलिस उपनिरीक्षक प्रसाद पवार तथा उनकी टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुलिस अधिकारियों ने इसे गड़चिरोली नक्सल विरोधी अभियान में एक महत्वपूर्ण सफलता बताया है, जिससे क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के प्रयासों को और मजबूती मिलेगी।

Gadchiroli Election Local Body Poll Voting: गड़चिरोली जिले में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के रिक्त वार्डों के लिए शनिवार, 20 जून को उपचुनाव आयोजित किए जा रहे हैं। गड़चिरोली नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 9-ए, कुरखेड़ा नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 16 तथा अहेरी नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 9 में मतदान होगा। इन उपचुनावों को लेकर संबंधित क्षेत्रों में चुनावी माहौल गर्म है और मतदाताओं में भी उत्साह देखा जा रहा है।

गड़चिरोली नगर परिषद सीट पर प्रतिष्ठा की लड़ाई

गड़चिरोली नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 9-ए की सीट भाजपा के पार्षद मुक्तेश्वर काटवे के आकस्मिक निधन के कारण रिक्त हुई थी। इस सीट को बरकरार रखने के लिए भाजपा ने अंकुश उर्फ गोलू दिलीप नैताम को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस ने विनोद रामकृष्ण भांडेकर को मैदान में उतारकर मुकाबले को रोचक बना दिया है।

इसके अलावा सुनील भास्कर बावणे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार भी समीकरण प्रभावित कर सकते हैं।

कुरखेड़ा और अहेरी में भी मुकाबला दिलचस्प

कुरखेड़ा नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 16 और अहेरी नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 9 में भी उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। स्थानीय मुद्दों, विकास कार्यों और जनसंपर्क के आधार पर उम्मीदवार मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहे हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन उपचुनावों के परिणाम आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए महत्वपूर्ण संकेत दे सकते हैं। इसलिए प्रमुख दल इन सीटों को प्रतिष्ठा का प्रश्न मानकर चुनाव लड़ रहे हैं।

ये भी पढ़ें:- अमरावती में मतदान की गोपनीयता भंग, पोलिंग बूथ के अंदर मतपत्रिका का फोटो खींचने वाले के खिलाफ केस दर्ज

प्रशासन ने किए व्यापक इंतजाम

मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन की ओर से व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। गड़चिरोली  मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है तथा चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

मतदान समाप्त होने के बाद मतगणना की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि मतदाता किस उम्मीदवार पर भरोसा जताते हैं और इन महत्वपूर्ण उपचुनावों में जीत का सेहरा किसके सिर बंधता है।

Gadchiroli Farmers Problems: खेत जमिन का विकास हो तथा किसानों का उपज समय पर बाजारपेठ में पहुंचे, इस उद्देश से राज्य में मातोश्री ग्रामसमृद्धी पगडंडी सड़क योजना शुरू की गई। विगत 5 वर्षा में जिले में अनेक पगडंडी सड़कों के कार्य का नियोजन कागजों पर ही हुआ है, लेकिन प्रत्यक्ष में निधी ही उपलब्ध नहीं होने से अधिकांक्ष कार्य अपूर्ण अवस्था में है। अब बरसात का मौसम शुरू होनेवाला है, ऐसे में कार्य प्रलंबित होेन से इस वर्ष भी खेतों की राह आसान नहीं होगी। बरसात के दिनों में कीचड़ का सामना करते हुए ही किसानों को खेतों तक पहुंचना पडेगा। ऐसी स्थिति है।

जिले में मंजूर हुए करीब डेढ़ हजार किमी के सड़कों में से केवल कुछ किमी सड़कों का खडीकरण पूर्ण हो पाया है। प्रशासकीय रिपोर्ट के अनुसार जिले में आधे से अधिक कार्य अब भी प्राथमिक स्तर पर है, वहीं कुछ कार्य प्रशासकीय मंजूरी के फेरे में है। सैकड़ों किमी की सड़कें केवल खुदाईकार्य कर या मट्टीकार्य कर अधूरे अवस्था में है। जिससे बरसात के दिनों में इन अधूरे सड़कों पर से चलना अब किसानों को कठिन होन वाला है। जिले के ग्रामीण अंचल में 10 से 15 वर्ष पूर्व निर्माण हुए पगडंडी सड़क पर खड़ीकरण नहीं हुआ है।

किसानों को कब मिलेगी राहत

किसानों को खेत में आवागमन करने के लिए तथा खेत उपज ले जाने के लिए बारमासी सड़कें उपलब्ध कराना यह उक्त योजना का मुख्य उद्देश है। मनरेगा तथा राज्य सरकार के अन्य विभाग के समन्वय से यह पगडंडी सड़कों का मजबूतीकरण किया जाता है। इस योजना के चलते ग्रामीण अंचल में पगडंडी सड़कों के जाल मजबूत कर यातायात खर्च कम होने में मदद होती है। लेकिन अनेक पगडंडी सड़कों के कार्य प्रलंबित होने से किसानों को कब राहत मिलेगी ऐसा सवाल पूछा जाने लगा है।

ये भी पढ़े: ठाणे: समस्याओं के समाधान के लिए आयुक्त मनीषा अव्हाले हुई एक्टिव, प्रशासनिक कार्यों के लिए बनाया ‘मास्टर प्लान’

हजारों किसानों को मिलने वाला था लाभ

जिले के दुर्गम तथा अतिदुर्गम क्षेत्र के का खेत परिसर को सड़कों से जोड़ने के लिए सरकार ने व्यापक मंजूरी दी थी। इसके तहत जिले में करीब डेढ़ हजार किमी से अधिक लंबाई के पगडंडी सड़कों के कार्यो को मंजूरी दी गई थी। प्रत्येक तहसील के जरूरतमंद गांवों का समावेश कर इन सड़कों के विस्तृत प्रारूप प्रशासन ने तैयार किए थे। इन सड़कों के चलते जिले के हजारों किसान परिवार को लाभ मिलने वाला था।

Manapur Angara Road Widening Demand In Gadchiroli: गड़चिरोली जिले की आरमोरी तहसील के मानापुर-अंगारा मार्ग पर इन दिनों वाहन चालकों को जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ रहा है। क्षेत्र के प्रमुख संपर्क मार्गों में शामिल यह सड़क अत्यधिक संकरी होने के कारण वाहन चालकों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि समय रहते सड़क को चौड़ा नहीं किया गया तो यहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। उन्होंने प्रशासन से तत्काल इस समस्या पर ध्यान देने की मांग की है।

दो बड़े वाहनों का एक साथ निकलना मुश्किल

आरमोरी और कुरखेड़ा तहसील को जोड़ने वाले इस मार्ग पर दिनभर वाहनों की आवाजाही रहती है। सड़क संकरी होने के कारण आमने-सामने आने वाले दो बड़े वाहनों को एक-दूसरे को रास्ता देने में काफी कठिनाई होती है। इस मार्ग से एसटी बसें, भारी वाहन, चारपहिया और दोपहिया वाहन लगातार गुजरते हैं, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है। सड़क के किनारों पर पर्याप्त जगह नहीं होने से ओवरटेक करना भी जोखिम भरा साबित हो रहा है। पूर्व में इस मार्ग पर कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिसके चलते नागरिक लंबे समय से सड़क चौड़ीकरण की मांग कर रहे हैं।

स्कूली विद्यार्थियों और किसानों की बढ़ी चिंता

इस मार्ग से प्रतिदिन सैकड़ों स्कूली विद्यार्थी, किसान, व्यापारी और आसपास के गांवों के लोग आवागमन करते हैं। सुबह और शाम स्कूल-कॉलेज के समय तथा कृषि उपज के परिवहन के दौरान यातायात का दबाव काफी बढ़ जाता है। सड़क संकरी होने और कई मोड़ों पर झाड़ियां उगी होने से सामने से आने वाले वाहन समय पर दिखाई नहीं देते, जिससे दुर्घटना की आशंका लगातार बनी रहती है।

यह भी पढ़ें : गड़चिरोली के आरमोरी में राकांपा को झटका, सैकड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल

यातायात बढ़ा, लेकिन सड़क नहीं हुई चौड़ी

आरमोरी क्षेत्र की आबादी और वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन वर्षों से सड़क की चौड़ाई में कोई विस्तार नहीं किया गया है। इससे स्थानीय नागरिकों में नाराजगी बढ़ रही है। उन्होंने प्रशासन से जल्द से जल्द सड़क का चौड़ीकरण कर सुरक्षित यातायात के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की है।

Maharashtra Lift Irrigation Scheme for Farmers: जल संकट, सिंचाई सुविधाओं के अभाव और दुर्गम परिस्थितियों से वर्षों से जूझ रहे गड़चिरोली जिले के आदिवासी किसानों के जीवन में आर्थिक समृद्धि लाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए जिले की चार लिफ्ट सिंचाई योजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। इस निर्णय से जिले के हजारों किसान परिवारों को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। यह जानकारी पूर्व सांसद तथा भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. अशोक नेते ने गड़चिरोली स्थित अपने जनसंपर्क कार्यालय में आयोजित पत्रकार परिषद में दी।

लगातार प्रयासों से मिली परियोजनाओं को स्वीकृति

डॉ. नेते ने बताया कि गड़चिरोली महाराष्ट्र का आदिवासी बहुल एवं दुर्गम जिला है, जहां सिंचाई सुविधाओं के अभाव में किसानों को लंबे समय से अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। किसानों को स्थायी राहत दिलाने, कृषि उत्पादन बढ़ाने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से उन्होंने 18 मई 2026 को मुख्यमंत्री कार्यालय, जलसंपदा विभाग एवं संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को विस्तृत ज्ञापन सौंपकर इन परियोजनाओं की मंजूरी के लिए लगातार प्रयास किए थे। उनके निरंतर प्रयासों और राज्य सरकार की सकारात्मक भूमिका के परिणामस्वरूप इन चार महत्वपूर्ण योजनाओं को स्वीकृति मिली है।

पत्र परिषद में भाजपा पदाधिकारी रहे मौजूद

पत्र परिषद में भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष बाबूराव कोहले, किसान मोर्चा के प्रदेश सचिव रमेश भुरसे, भाजपा जिला उपाध्यक्ष एवं मानवाधिकार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. प्रणय खुणे, भाजपा जिला उपाध्यक्ष अरुण हरडे, समन्वयक प्रमोद पिपरे, नगर परिषद के निर्माण सभापति एवं शहर अध्यक्ष अनिल कुनघाडकर, जिला महामंत्री सदानंद कुथे, गोवर्धन चव्हाण, डॉ. भारत खटी, सुधाकर पेटकर सहित भाजपा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।

चार योजनाओं से 48 गांवों को मिलेगा लाभ

स्वीकृत योजनाओं में सिरोंचा तहसील की रंगायपल्ली लिफ्ट सिंचाई योजना, रमेशगुडम लिफ्ट सिंचाई योजना, मूलचेरा तहसील की शांतिग्राम लिफ्ट सिंचाई योजना तथा चामोर्शी तहसील की राजीव-चिंचोड़ लिफ्ट सिंचाई योजना शामिल हैं।

इन परियोजनाओं के माध्यम से रंगायपल्ली योजना से 14 गांव, रमेशगुडम योजना से 5 गांव, राजीव-चिंचोड़ योजना से 14 गांव तथा शांतिग्राम योजना से 15 गांव लाभान्वित होंगे। कुल मिलाकर 48 गांवों की लगभग 9,573 हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचाई के दायरे में आएगी। लगभग 722.95 करोड़ रुपये की लागत वाली इन योजनाओं से हजारों किसान परिवारों की कृषि उत्पादकता बढ़ेगी और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

यह भी पढ़ें: गड़चिरोली में स्मार्ट मीटर हटाकर पुराने डिजिटल मीटर लगाने की मांग, शिवसेना नेताओं ने तहसीलदार से लगाई गुहार

किसानों की प्रगति के लिए प्रयास रहेंगे जारी

डॉ. नेते ने कहा कि मुख्यमंत्री तथा गड़चिरोली जिले के पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जिले के किसानों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए इन योजनाओं को मंजूरी दी है। इसके लिए उन्होंने जिले के समस्त किसानों की ओर से मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और उनका अभिनंदन किया।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भविष्य में भी गड़चिरोली जिले के सर्वांगीण विकास, कृषि एवं सिंचाई क्षेत्र को सशक्त बनाने तथा किसानों की प्रगति के लिए उनके प्रयास निरंतर जारी रहेंगे।

इस अवसर पर उपस्थित नेताओं ने कहा कि सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और किसानों की आर्थिक उन्नति को गति देने वाला यह निर्णय गड़चिरोली जिले के कृषि विकास के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।

Gadchiroli Residents Face Severe Water Shortage: गड़चिरोली जिले के देसाईगंज शहर में पुरानी वडसा परिसर में पानी की गंभीर समस्या हो गई है। पुरानी वडसा परिसर के शास्त्री वॉर्ड जलसंकट गंभीर होने से नागरिकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देसाईगंज नगर परिषद प्रशासन की ओर से की जानेवाली नियमित जलापूर्ति बंद होने से स्थानीय नागरिकों की जलापूर्ति टैंकर द्वारा की जा रही है। विधायक रामदास मसराम को लगातार शिकायतें  मिलने के बाद उन्होंने शास्त्री वार्ड का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने निरीक्षण कर नागरिकों की समस्याएं जानी और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।

दूषित पानी से बढ़ा स्वास्थ्य का खतरा

देसाईगंज शहर के पुराने वडसा परिसर में स्थित शास्त्री वार्ड में लोगों को पानी की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जलसंकट के चलते लोगों को दूर दराज से पीने के पानी की व्यवस्था करनी पड़ रही है। दैनिक उपयोग के लिए खेत के कुएं से पानी लाना पड़ रहा है।

कथित रूप से उस कुएं की स्थिति भी बेहद खराब है। स्थानीय नागरिकों के अनुसार, उस कुएं में कई मवेशी और पालतू श्वान गिरकर मृत हो चुके हैं । ऐसे गंदे व दूषित पानी के उपयोग से नागरिकों के स्वास्थ्य पर खतरा बना हुआ है।

जलापूर्ति व्यवस्था का लिया जायजा

विधायक रामदास मसराम ने जलापूर्ति विभाग के अभियंता वैभव आत्राम के साथ जलापूर्ति व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरे में उन्होंने कुओं की स्थिति का निरीक्षण किया और साथ में नागरिकों की समस्याओं की जानकारी भी ली।

निरीक्षण के दौरान विधायक रामदास मसराम ने संबंधित अधिकारियों को तुरंत आवश्यक कदम उठाकर नियमित और शुद्ध पानी की आपूर्ति करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने प्रशासन से लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जरूरी कार्रवाई करने की मांग भी की।

यह भी पढ़ें : Isapur Dam Water Reserved: इसापुर डैम का पानी अब सिर्फ पीने के लिए, सिंचाई पर पूरी तरह रोक

स्थानीय नागरिकों ने व्यक्त की नाराजगी

इस दौरान स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन की लापरवाही को लेकर नाराजगी व्यक्त की। शास्त्री वॉर्ड के जलसंकट की समस्या कायम स्वरूपी हल करने की मांग की गई। इस समय धनपाल मिसार, योगेश नेवारे, राजेश्वर सहारे, पांडुरंग बगमारे, भाऊराव नाकतोडे, शामराव तलमले, बकाराम प्रधान, हरिचंद्र ढोरे, रवींद्र धकाते, कुणाल नेवारे, महादेव नेवारे, मोजिम पठाण, सफी शेख, सुरेखा ढोरे, यशोदा सहारे, ममता नेवारे, विद्या नेवारे, व गांव के नागरिक उपस्थित थे।

Gadchiroli Iron Ore Mines Demand To CM Fadnavis: महाराष्ट्र को देश का ‘ग्रीन स्टील हब’ बनाने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्र सरकार से गड़चिरोली की छह लोह अयस्क (आयरन ओर) खदानें राज्य खनिज महामंडल को सौंपने की मांग की है। मुंबई में केंद्रीय मंत्री जी। किशन रेड्डी के साथ हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने यह बात प्रमुखता से रखी।

गडचिरोली बनेगा स्टील उत्पादन का नया केंद्र

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यदि संबंधित लौह अयस्क खदानें राज्य सरकार को हस्तांतरित होती हैं, तो उन्हें अगले दो वर्षों के भीतर संचालन में लाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक इन खदानों से उत्पादन शुरू कर भारत को वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख स्टील निर्यातक देश बनाने में योगदान देना है। मुख्यमंत्री के अनुसार, गड़चिरोली का लौह अयस्क देश में उपलब्ध सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले खनिजों में शामिल है।

इसके अलावा इस क्षेत्र में स्टील उद्योग के विकास के लिए आवश्यक जल संसाधन, भूमि और अन्य बुनियादी सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। इससे गड़चिरोली में औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।

भारी निवेश और रोजगार के अवसर

गड़चिरोली में प्रस्तावित इस महत्वाकांक्षी परियोजना से क्षेत्र के औद्योगिक विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।  फडणवीस सरकार के अनुसार, इस परियोजना के माध्यम से लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित होगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही हजारों नहीं, बल्कि लाखों युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

अधिकारियों का मानना है कि नक्सलवाद के प्रभाव में कमी आने के बाद गडचिरोली में उद्योगों के लिए सुरक्षित और अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है। स्टील उद्योग के विकास को गति देने के लिए टाटा और JSW जैसी अग्रणी कंपनियां पहले ही राज्य सरकार के साथ समझौता कर चुकी हैं।

यह भी पढ़ेः- मुंबई में CM फडणवीस की अध्यक्षता में हुई बैठक, इचलकरंजी की स्थायी जलापूर्ति पर जल्द होगा निर्णय

चीन से भी कम लागत में स्टील उत्पादन

महाराष्ट्र में तैयार होने वाले इस विशेष औद्योगिक सिस्टम के कारण चीन से भी कम लागत में स्टील का निर्माण संभव हो सकेगा। इसके साथ ही तैयार माल को जलमार्ग तक तेजी से पहुंचाने के लिए गड़चिरोली को रेलवे लाइनों के जरिए JNPT और वाढवण बंदरगाहों से जोड़ने की योजना बनाई गई है। इन सभी प्रयासों से महाराष्ट्र जल्द ही देश का सबसे बड़ा ग्रीन स्टील उत्पादक केंद्र बनकर उभरेगा।

Smart Meter Removal Demand In Armori Gadchiroli: महावितरण द्वारा लगाए गए स्मार्ट मीटर तत्काल हटाकर पुराने डिजिटल मीटर दोबारा लगाने और बढ़े हुए बिजली बिलों को पूर्ववत करने की मांग को लेकर शिवसेना ने गड़चिरोली जिले के आरमोरी तहसील कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान आरमोरी तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। शिवसेना (शिंदे गुट) के गड़चिरोली जिलाध्यक्ष संदीप ठाकुर ने चेतावनी दी कि यदि एक सप्ताह के भीतर मांगें पूरी नहीं हुईं तो शिवसेना स्टाइल में तीव्र आंदोलन और महामोर्चा निकाला जाएगा।

उन्होंने आरोप लगाया कि आरमोरी शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले दो माह के दौरान उपभोक्ताओं की पूर्व लिखित सहमति या पर्याप्त जानकारी दिए बिना बड़े पैमाने पर स्मार्ट मीटर लगाए गए, जबकि कई स्थानों पर पुराने डिजिटल मीटर सही ढंग से काम कर रहे थे।

बढ़े बिजली बिलों से उपभोक्ता परेशान

शिवसेना का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद कई उपभोक्ताओं के बिजली बिल तीन से चार गुना तक बढ़ गए हैं। पहले सामान्य बिल भरने वाले उपभोक्ताओं पर अब अधिक बिल का आर्थिक बोझ पड़ रहा है। जिलाध्यक्ष संदीप ठाकुर ने कहा कि महावितरण आम नागरिकों की कमर तोड़ने का काम कर रही है।

पत्रपरिषद में रखे उदाहरण

ज्ञापन सौंपने के बाद शिवसेना ने पत्रपरिषद आयोजित कर स्मार्ट मीटर से जुड़ी शिकायतों की जानकारी दी। संदीप ठाकुर ने बताया कि आरमोरी की एक घरेलू कामगार महिला का पहले 600–700 रुपये का बिजली बिल आता था, जो स्मार्ट मीटर लगने के बाद 6 हजार रुपये हो गया। वहीं शिवणी क्षेत्र के कुछ उपभोक्ताओं को 12 से 16 हजार रुपये तक के बिल मिलने से लोगों में भारी रोष है। उन्होंने महावितरण से इस मामले में गंभीरता से जांच करने की मांग की।

यह भी पढ़ें :  यवतमाल: स्मार्ट मीटर के विरोध में फूटा दिग्रसवासियों का गुस्सा, सहमति के बिना मीटर लगाने पर जताई आपत्ति

ज्ञापन में रखीं ये प्रमुख मांगें

शिवसेना ने ज्ञापन के माध्यम से स्मार्ट मीटर हटाकर पुराने डिजिटल मीटर लगाने, बढ़े हुए बिजली बिलों को पूर्ववत करने, अभियंता बाभुलकर और कर्मचारी शेख का तत्काल स्थानांतरण करने तथा स्मार्ट मीटर से संबंधित सभी शिकायतों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि एक सप्ताह के भीतर समाधान नहीं हुआ तो आरमोरी शहर और तहसील में जनमोर्चा, तीव्र आंदोलन और महावितरण कार्यालय पर धड़क मोर्चा निकाला जाएगा।

Farm Loan Waiver Demand In Gadchiroli: राज्य सरकार द्वारा घोषित कर्जमाफी योजना में लागू की गई कठोर तथा जटिल शर्तों को समाप्त कर सभी पात्र किसानों को बिना किसी भेदभाव के 2 लाख रुपये तक की कर्जमाफी का लाभ देने की मांग को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के पदाधिकारियों ने चामोर्शी तहसीलदार के माध्यम से राज्य शासन को ज्ञापन सौंपा।

2 लाख रुपये तक कर्ज माफी कि मांग,

ज्ञापन में वर्ष 2019 की महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ति योजना का लाभ प्राप्त किसानों के लिए निर्धारित 50 हजार रुपये की सीमा समाप्त कर सभी पात्र किसानों को दो लाख रुपये तक की कर्जमाफी देने की मांग की गई है। साथ ही, वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना की जटिल शर्तों को हटाने तथा वर्ष 2017 की कर्जमाफी योजना में दस्तावेजी त्रुटियों के कारण वंचित रह गए किसानों को तत्काल न्याय दिलाने की मांग भी की गई।

1 रूपये में फसल बीमा योजना शुरू करें

पदाधिकारियों ने एक रुपये वाली फसल बीमा योजना को पुनः शुरू करने, प्रोत्साहन अनुदान प्राप्त करने के लिए लगातार चार वर्षों तक नियमित ऋण भुगतान की शर्त समाप्त करने तथा बुआई से पूर्व किसानों के फसल ऋणों का पुनर्गठन कर आवश्यक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की भी मांग की।

ज्ञापन में कहा गया कि पिछले कुछ वर्षों से लगातार फसल नुकसान, प्राकृतिक आपदाओं और कृषि उपज के कम दाम मिलने के कारण किसान गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को बिना किसी शर्त के किसानों को राहत प्रदान करने वाले निर्णय लेने चाहिए।

यह भी पढ़ें:- भंडारा-गोंदिया विधान परिषद चुनाव आज, 457 मतदाता तय करेंगे उम्मीदवारों की किस्मत

पदाधिकारियों ने किए ज्ञापन पर हस्ताक्षर

इस ज्ञापन पर पार्षद तथा गड़चिरोली जिला मध्यवर्ती बैंक के संचालक अमोल गण्यारपवार, गडचिरोली विधानसभा अध्यक्ष राजू आत्राम, चामोर्शी तहसील प्रभारी अध्यक्ष विनोद डोंगरे, शहर अध्यक्ष सुरेश नैताम, जिला ओबीसी अध्यक्ष अशोक घोडरे, युवा अध्यक्ष पंकज दहेकर, विधानसभा उपाध्यक्ष राजू येगोलेपवार, ग्राम पंचायत चामोर्शी के पूर्व नायब तहसीलदार डंबारे तथा मुकेश्वर तिताडे सहित अन्य पदाधिकारियों के हस्ताक्षर हैं।

NCP Workers Join Congress In Gadchiroli: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, लोकतांत्रिक मूल्यों तथा आम जनता के हित में संचालित नीतियों पर विश्वास व्यक्त करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार गुट) के अनेक कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस में सार्वजनिक रूप से प्रवेश किया। यह भव्य प्रवेश समारोह विधायक रामदास मसराम की प्रमुख उपस्थिति में उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ।

इस सामूहिक प्रवेश से क्षेत्र के राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है और इसे कांग्रेस संगठन को मजबूती प्रदान करने वाला महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कांग्रेस में शामिल हुए कार्यकर्ताओं ने सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और सर्वसमावेशी विकास की कांग्रेस विचारधारा में विश्वास जताते हुए पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की।

अरसोडा के पूर्व सरपंच और ग्रापं सदस्यों सहित कई समर्थकों ने छोड़ी राकांपा

कांग्रेस में शामिल होने वालों में अरसोडा के राष्ट्रवादी कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा पूर्व ग्रापं सदस्य कमलाकर चाटारे, पूर्व सरपंच देविदास चौधरी, हिरामण कुथे, गोपाल पगाडे, अनिल मैद, साईनाथ गिरडकर, राजेंद्र कुचे, भाग्यवान चाटारे, बंडू चाटारे, धनराज शेंडे, भाग्यवान मैद, नामदेव पिलारे, अविनाश येरमे, दिलीप कोकोडे, दिनकर कुथे, सुरेश ठाकरे, ज्ञानेश्वर पिलारे, विजय मैद, राजू भागडकर सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं का समावेश था।

इस अवसर पर अरसोडा गांव विधायक रामदास मसराम ने कहा कि कांग्रेस हमेशा किसानों, मजदूरों, आदिवासियों, युवाओं और महिलाओं के अधिकारों एवं समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष करती रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए कार्यकर्ताओं के जुड़ने से संगठन और अधिक मजबूत होगा तथा जनता की, समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठाया जा सकेगा।

कांग्रेस के तहसील अध्यक्ष मिलिंद खोब्रागड़े ने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा समाज के सभी वर्गों को न्याय देने वाली है और नए कार्यकर्ताओं के जुड़ने से पार्टी की ताकत में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

यह भी पढ़ें:- बेटी के जन्म की खुशियां मातम में बदलीं, छुट्टी पर आए सेना के जवान की सड़क हादसे में मौत

संगठन को मजबूत बनाने का लिया गया संकल्प

नवप्रवेशी कार्यकर्ताओं ने विधायक रामदास मसराम के नेतृत्व में जनता के मुद्दों के लिए संघर्ष करने तथा गांव-गांव में कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया, इस अवसर पर तहसील ताअध्यक्ष मिलिंद खोब्रागड़े, जिला उपाध्यक्ष दिलीप घोडाम, धनपाल मिसार, युवक विधानसभा अध्यक्ष कमलेश बारस्कर, पार्षद अक्षय बागड़े, वृंदा गजभिये, विनोद बावनकर, मनोज सपाटे, खेमराज प्रधान, राजू सामृतवार सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे।

Gadchiroli Road Construction Work:गड़चिरोली जिले के आरमोरी तहसील के कोरची-बोटेकसा इस महत्त्वपूर्ण राज्य मार्ग की दयनीय अवस्था को लेकर नवभारत में प्रकाशित समाचार को संज्ञान में लेकर अंततः संबंधित विभाग व ठेकेदार ने कार्य को शुरूआत की है। अनेक वर्षों से बरसात के दिनों में नागरिकों के लिए सिरदर्द बने इस सड़क के प्रश्न पर निरंतर हो रहे प्रयास के बाद प्रशासन जाग गया है, कार्य की प्रत्यक्ष शुरूआत होने से नागरिकों में समाधान का वातावरण है।

कोरची मुख्यालय से महज 12 किमी दूरी पर छत्तीसगढ राज्य की सीमा है। इस सीमावर्ती क्षेत्र को जोड़नेवाला कोरची-बोटेकसा यह मार्ग यातायात के दृष्टि से व्यापक महत्वपूर्ण माना जाता है। स्थानीय नागरिक, किसान, विद्यार्थी, व्यापारी तथा सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों का इस मार्ग पर से आवागमन शुरू रहता है। साथ ही महाराष्ट्र तथा छत्तीसगड राज्य को जोडनेवाले महत्वपूर्ण संपर्कमार्ग होने से इस सड़क पर हल्के वाहनां के साथ भारी वाहनों की भी बडे पैमाने पर यातायात रहता है।

लेकिन विगत अनेक वर्षों से इस सड़क की अवस्था काफी खराब हुई थी। खासकर बारिश में सड़क पर बडे बडे गड्ढे निर्माण हुए, कीचड़ जमा होना तथा अनेक जगह सड़क खराब होने से वाहनचालकों को व्यापक दिक्कतों का सामना करना पड रहा था।

टेंडर मंजूर; फिर भी प्रलंबित था कार्य

इस सड़क के निर्माण के लिए सरकार ने निधि मंजूर कर निविदा प्रक्रिया पूर्ण की थी। संबंधित ठेकेदार को कार्यारंभ आदेश भी दिया गया था। करारनामा पूर्ण होने के बाद नागरिकों को कार्य शीघ्र शुरू होने की अपेक्षा थी। लेकिन प्रत्यक्ष में अनेक दिन बीतने के बावजूद कार्य को शुरूआत नहीं हुई थी। बरसात के मुंह पर यंत्रसामग्री या मनुष्यबल घटनास्थल पर नहीं दिखने से नागरिकों में नाराजगी बढ रही थी। इसी के मद्देनजर नवभारत ने इस मुद्दे पर विस्तृत समाचार प्रकाशित कर संबंधित विभाग का ध्यानाकर्षण किया था।

नवभारत में प्रकाशित खबर

बरसात में सतर्कता बरतना जरूरी

• आगामी दिनों में बारिश की शुरूआत होनेवाली है। इस महामार्ग पर बड़े पैमाने पर किसान अपने कृषिकार्य के लिए आवागमन करते है। वहीं ग्रामीण अंचल के नागरिक, विद्यार्थी तथा एम्बुलेंस को भी इस सड़क पर निर्भर रहना पडता है।
• जिससे कार्य शुरू अरते समय यातायात में बाधा निर्माण होनेवाली है। वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करना आवश्यक है। अन्यथा सड़क के कार्य से नागरिकों को अतिरिक्त परेशानी हो सकती है।

यह भई फढ़ें:- जाति और वर्ग की राजनीति से आगे बढ़ चुका है देश, केंद्रीय मंत्री डॉ। मनसुख मांडविया का बड़ा दावा

कार्य को मिली गति

समाचार प्रकाशित होने के बाद अल्प कालावधि में ही संबंधित विभाग ने सुध लेकर ठेकेदार को कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। इसके बाद सड़क पर प्राथमिक कार्यों को शुरूआत की गई। इससे अनेक दिनों से प्रलंबित कार्य अब हल होने की स्थिति है। इस प्रकल्प अंतर्गत सड़क का मजबूतीकरण, सीमेंट सड़क का निर्माण, 3 पुल, सीडी वर्क तथा आवश्यक मरम्मत के कार्य किए जानेवाले है। यह कार्य पूर्ण होने के बाद कोरची-बोटेकसा मार्ग पर की यातायात अधिक सुरक्षित व सुलभ होने की अपेक्षा व्यक्त हो रही है।

Gadchroli Action Against Fake Seeds And Fertilizer: खरीफ सीजन के दौरान किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज, उर्वरक और कीटनाशक समय पर तथा उचित दरों पर उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। जिलाधिकारी अविश्यांत पंडा ने निर्देश दिए हैं कि एमआरपी से अधिक कीमत पर बीज या उर्वरक बेचनेवाले विक्रेताओं के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जाएं तथा उनके लाइसेंस भी रद्द किए जाएं, जिलाधिकारी कार्यालय के सभागार में आयोजित “कृषि आदान उपलब्धता एवं गुणवत्ता नियंत्रण” विषयक जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए गए।

बैठक में जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी प्रीति हिरलकर, कृषि विकास अधिकारी किरण खोमणे, गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक, कृषि विभाग के अधिकारी, बीज एवं उर्वरक कंपनियों के प्रतिनिधि तथा डीलर्स एवं रिटेलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी उपस्थित थे।

किसानों से धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं करेंगे

जिलाधिकारी ने कहा कि गड़चिरोली जिले की प्रमुख फसल धान है और अधिकांश किसान खरीफ सीजन पर निर्भर हैं, ऐसे में किसानों के साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए जिला एवं तहसील स्तर पर गठित उड़नदस्तों को और अधिक सक्रिय किया जाएगा। यदि कोई विक्रेता छपी हुई अधिकतम खुदरा कीमत (एमआरपी) से अधिक दर पर बिक्री करता है या कृत्रिम कमी पैदा करने का प्रयास करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

यह भी पढ़ें:- मुंबई और मीरा भाईंदर में गहराया जल संकट; निर्माण कार्यों और स्विमिंग पूलों की पानी आपूर्ति पर लगी रोक

किसान करें शिकायत

• बैठक में कृषि आदानों की बिक्री में अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, किसानों को उर्वरक या बीज खरीदते समय अन्य अनावश्यक उत्पाद खरीदने के लिए मजबूर करने वाले विक्रेताओं पर भी कड़ी कार्रवाई होगी, साथ ही कृषि केंद्रों में उपलब्ध स्टॉक की नियमित जांच तथा बीज एवं उर्वरकों के नमूनों को प्रयोगशाला परीक्षण के लिए भेजने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए, किसानों की शि त्वरित निवारण के लिए जिला स्तर पर विशेष कृषि आदान शिकायत निवारण कक्ष स्थापित है। बीज, उर्वरक या कीटनाशकों से संबंधित किसी भी समस्या की शिकायत किसान सीधे से कर सकते हैं।
• बैठक में बताया गया कि खरीफ सीजन को देखते हुए जिले में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। वर्तमान में जिले में 1,494 मीट्रिक टन यूरिया तथा 200 मीट्रिक टन डीएपी का बफर स्टॉक मौजूद है बरसात के मौसम में दुर्गम क्षेत्रों में परिवहन संबंधी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए संवेदनशील इलाकों अतिरिक्त उर्वरक भंडारण की व्यवस्था भी की गई है। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे अफवाह पर विश्वास न करें और आवश्यकता के अनुसार ही उर्वरकों की खरीद करें, वहीं जिलाधिकारी ने सारीपा सीजन को सफल बनाने के लिए राजस्व, कृषि एवं पुलिस विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं।

Gadchiroli Forest Department: गड़चिरोली महाराष्ट्र के राज्य पशु शेकरू (विशाल भारतीय गिलहरी) का शिकार करने वाले 3 आरोपियों को वन विभाग की टीम ने 14 जून को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई देचली वन परिक्षेत्र के किष्टापुर उपक्षेत्र अंतर्गत मुखनपल्ली के जोगनगुडा जंगल में की गई।

गिरफ्तार आरोपियों के नाम अहेरी तहसील के जोगनगुडा निवासी मासा वंजा मडावी, हंगा पोरया मडावी तथा सीताराम जोगा मडावी के रूप में हुई है। वन विभाग द्वारा जंगल में वन्यजीवों की गणना और उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए लगाए गए ट्रैप कैमरों में कुछ संदिग्ध व्यक्ति शिकार करते हुए और शिकार के उद्देश्य से घूमते हुए दिखाई दिए थे।

कैमरों से खुलासा, वन्यजीव शिकार मामला

कैमरों में कैद तस्वीरों के आधार पर वन विभाग ने जांच शुरू की और आरोपियों के घरों पर छापेमारी की। तलाशी के दौरान आरोपियों के घरों से शिकार में उपयोग होने वाले लोहे के तार, भाला तथा दुर्लभ वन्यजीव शेकरू का भुना हुआ मांस और अन्य संदिग्ध सामग्री बरामद की गई। वन विभाग ने सभी सामग्री जब्त कर आरोपियों को हिरासत में ले लिया। वन विभाग यह भी जांच कर रहा है कि क्या आरोपियों ने इससे पहले भी अन्य वन्यजीवों का शिकार किया है।

यह भी पढ़ें:-मुंबई: कृषि भूमि पर महिलाओं को समान हक: महाराष्ट्र सरकार मानसून सत्र में पेश करेगी विधेयक

कैमरे में कैद आरोपी हिरासत में

तीनों आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई उपवन संरक्षक एम। नवकिशोर रेड्डी के मार्गदर्शन में अहेरी के उपविभागीय वन अधिकारी विष्णुवर्धन रेड्डी, देचली के वन परिक्षेत्र अधिकारी आर। डब्ल्यू। बोरकर, क्षेत्र सहायक एन। पी। कुडमेथे, आर। बी। पाटील तथा वनरक्षक के। बी। वर्मा सहित वन विभाग की टीम ने की।

Gadchiroli Farmers Irrigation Benefit: गड़चिरोली जिले में जल संकट को दूर कर किसानों को समृद्धि की राह पर ले जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की दूरदर्शिता से जलसंपदा विभाग ने वैनगंगा नदी पर एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है। गड़चिरोली जिले में सिंचन क्षमता बढ़ाने के लिए नदी पर पूर्ण हो चुके, निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित बैरेजों (बांधों) का व्यापक नेटवर्क विकसित किया जा रहा है।

इस योजना की अवधारणा को गति तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 1 फरवरी 2024 को जलसंपदा विभाग को दिए गए निर्देशों के माध्यम से दी थी। उन्होंने वैनगंगा नदी की जलसंपदा का अधिक प्रभावी उपयोग कर पूर्व विदर्भ को जलसमृद्ध बनाने पर जोर दिया था। उनका मानना था कि नदी पर चरणबद्ध तरीके से बैरेजों का निर्माण होने से सिंचन क्षमता बढ़ेगी, किसानों को एक से अधिक फसल लेने का अवसर मिलेगा तथा जल प्रबंधन को स्थायित्व मिलेगा।

चिचडोह बैरेज हुआ कार्यान्वित

योजना के महत्वपूर्ण चरण के रूप में चामोर्शी के निकट स्थित चिचडोह बैरेज कार्यान्वित हो चुका है। इस बैरेज से वाघोली-बुटी तथा तलोधी मोकासा लिफ्ट सिंचन योजनाओं को लाभ मिल रहा है। तलोधी मोकासा योजना के माध्यम से चामोर्शी क्षेत्र के 16 गांवों की लगभग 4,330 हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचन के दायरे में आ गई है। इसके अलावा राजीव चिचडोह योजना को प्रशासनिक मंजूरी देने की प्रक्रिया जारी है, जिससे दिना परियोजना के अंतिम हिस्से के 13 गांवों की 4,017 हेक्टेयर भूमि तथा 1,233 हेक्टेयर स्वतंत्र क्षेत्र को सिंचन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

चिचडोह बैरेज की कुल जल भंडारण क्षमता 62.35 मिलियन घनमीटर है। इसमें सिंचन, पेयजल, औद्योगिक उपयोग तथा वाष्पीकरण को ध्यान में रखते हुए कुल 114।82 मिलियन घनमीटर जल उपयोग की योजना बनाई गई है।

डोंगरसावंगी बैरेज से 17 गांवों को लाभ

आरमोरी तहसील में प्रस्तावित डोंगरसावंगी वैरेज के माध्यम से डोंगरगांव-ठाणेगाव तथा देऊलगांव-डोंगरसावंगी योजनाओं को स्थायी जल उपलब्ध कराया जाएगा, इस परियोजना से 17 गावों की 4,541 हेक्टेयर भूमि को सिंचन सुविधा मिलने की योजना है

यह भी पढ़ें:- वर्धा में कर्जमुक्ति योजना के निकषों पर किसानों का विरोध, GR की होली जलाकर किया प्रदर्शन

गांवों की कृषि भूमि को मिलेगा संबल

• जलसंपदा विभाग वैनगंगा नदी के समग्र विकास की अवधारणा को साकार करने के लिए विभिन्न परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। चिचडोह बैरेज के कार्यान्वित होने तथा कोटगल, ऐनबोथला और डोंगरसावंगी परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद गडचिरोली और चंद्रपुर जिलों की कुल 53,622 हेक्टेयर भूमि सिंचन के दायरे में आ जाएगी। इससे लगभग 198 गांवों के किसानों को स्थायी जल उपलब्ध होगा। सिंचन के साथ-साथ पेयजल आपूर्ति, औद्योगिक विकास और भूजल पुनर्भरण को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे पूर्व विदर्भकी कृषि अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक मजबूती मिलने की उम्मीद है।
• हाल ही में जलसंपदा विभाग की बैठक में ऐनबोथला और डोंगरसावंगी बैरेजों के संशोधित प्रस्ताव तथा फसल जल आवश्यकता संबंधी अध्ययन को गति देने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की दूरदृष्टि से आकार ले रही यह जलसमृद्धि पहल वैनगंगा घाटी के विकास को नई दिशा देने के साथ पूर्व विदर्भ के परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

Gadchiroli Tribal Farmers Protest: चामोर्शी तहसील के गहूबोडी-जामगिरी क्षेत्र में आदिवासी किसानों ने कथित भूमि अधिग्रहण और एक निजी कंपनी के खिलाफ तीव्र नाराजगी जताई है। किसानों का आरोप है कि उनकी अज्ञानता का फायदा उठाकर कुछ दलालों द्वारा जमीन हड़पने की साजिश रची जा रही है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष एड। विश्वजित कोवासे के नेतृत्व में किसानों के शिष्टमंडल ने जिलाधिकारी को दिए ज्ञापन में मांग की कि भूमि अधिग्रहण के नाम पर किए गए सभी करारनामे तुरंत रद्द किए जाएं।

जमीन हड़पने का लगाया आरोप

ज्ञापन के अनुसार, बिना किसी सरकारी आदेश या अधिसूचना के ही भूमि अधिग्रहण के नाम पर सौदे किए जा रहे हैं। कई किसानों से अग्रिम राशि लेकर करारनामे किए गए हैं। अब तक लगभग 100 एकड़ से अधिक भूमि के ऐसे करार होने का आरोप लगाया गया है। किसानों ने इन सभी सौदों को तत्काल रद्द करने की मांग की है।

किसानों ने की करारनामा रद्द करने की मांग

मारोडा ग्राम पंचायत अंतर्गत गहूबोडी गांव में बिना ग्रामवासियों को विश्वास में लिए ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ जारी किए जाने का भी आरोप लगाया गया है। इस मामले में विशेष ग्रामसभा में यह स्पष्ट प्रस्ताव पारित किया गया कि गांव की किसी भी भूमि के अधिग्रहण को मंजूरी नहीं दी गई है।

ये भी पढ़े: नागपुर: चोरी की रकम से खरीदी कार, शौक पूरे करने के लिए पड़ोस के ही बंद घर में सेंध लगाने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार

परिजनों के बीच विवाद पैदा करने की कोशिश

किसानों ने आशंका जताई है कि कुछ दलाल गलत जानकारी फैलाकर वारिसों और परिजनों के बीच विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की गई है। प्रतिनिधिमंडल में निकेश गद्देवार, रुपेश टिकले, रजनीकांत मोटघरे, सुधीर बांबोडे, राकेश तोरे, सूर्यकांत शेडमाके, देवाजी कुळमेथे, विशाल सोयाम सहित कई पदाधिकारी आदि उपस्थित थे।

Labor Force Survey In Gadchiroli: राज्य सरकार की ‘विकसित महाराष्ट्र’ संकल्पना को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से गड़चिरोली जिले में पहली बार जिलास्तरीय श्रमशक्ति सर्वेक्षण और असंगठित क्षेत्र के उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण शुरू किया गया है। सोमवार को जिलाधिकारी अविश्यांत पंडा ने सर्वेक्षण अभियान को हरी झंडी दिखाकर इसकी औपचारिक शुरुआत की।

नागरिकों से सही जानकारी देने की अपील

इस अवसर पर गड़चिरोली कलेक्टर अविश्यांत पंडा ने नागरिकों से सर्वेक्षण दलों को पूरा सहयोग देने और सही जानकारी उपलब्ध कराने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिले की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की वास्तविक तस्वीर सामने लाने के लिए लोगों की भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है। सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़े भविष्य की विकास योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करेंगे।

रोजगार और आर्थिक स्थिति पर जुटाई जाएगी विस्तृत जानकारी

प्रशासन के अनुसार, सर्वेक्षण के माध्यम से रोजगार, बेरोजगारी, श्रमशक्ति की भागीदारी, असंगठित क्षेत्र के उद्योगों की स्थिति, आय के स्रोतों और अन्य सामाजिक-आर्थिक पहलुओं से जुड़ी विस्तृत जानकारी एकत्र की जाएगी। इन आंकड़ों का उपयोग राज्य और जिला स्तर पर नीतियां बनाने तथा जनकल्याणकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए किया जाएगा।

276 अन्वेषक करेंगे घर-घर जाकर सर्वेक्षण

राज्यव्यापी अभियान के तहत 6,828 नमूना इकाइयों को शामिल किया गया है। सर्वेक्षण कार्य के लिए 276 अन्वेषकों और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है, जो घर-घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। यह कार्य अर्थ एवं सांख्यिकी आयुक्तालय के मार्गदर्शन में IPSOS Research द्वारा किया जा रहा है। गड़चिरोली जिला सांख्यिकी कार्यालय के उप आयुक्त ज्ञानेश्वर खड़तकर ने नागरिकों से बिना किसी संकोच के सही और तथ्यात्मक जानकारी साझा करने का आग्रह किया है।

यह भी पढे़ं : गड़चिरोली: कोंढाला गांव के विकास कार्याें को देखने पहुंची अमरावती कमिटी, चिकित्सा सुविधाओं का भी लिया जायजा

विकास योजनाओं को मिलेगा मजबूत आधार

प्रशासन का मानना है कि इस सर्वेक्षण से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों, उद्यमिता की स्थिति, असंगठित उद्योगों की प्रगति और नागरिकों की आर्थिक परिस्थितियों का वैज्ञानिक अध्ययन संभव होगा। इससे ग्राम पंचायत से लेकर जिला और संभाग स्तर तक विकास योजनाओं को अधिक सटीक और जनहितकारी बनाने में मदद मिलेगी।

Gadchiroli Pan Shops Closed : महाराष्ट्र में प्रतिबंधित गुटखा और सुगंधित तंबाकू की बिक्री के खिलाफ प्रशासन की सख्ती का असर अब गड़चिरोली जिले में भी साफ दिखने लगा है। अन्न व औषध प्रशासन विभाग के नए आयुक्त तुकाराम मुंढे द्वारा राज्यभर में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए जाने के बाद सोमवार को शहर के कई पानठेले बंद नजर आए। कार्रवाई की आशंका के चलते कई संचालकों ने अपनी दुकानें ही नहीं खोली।

तुकाराम मुंढे के आयुक्त पद संभालने के बाद विभाग ने खाद्य सुरक्षा और प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री को लेकर जांच और कार्रवाई का अभियान तेज कर दिया है। होटलों, दुकानों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच के साथ-साथ गुटखा और सुगंधित तंबाकू बेचने वालों के खिलाफ भी कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी का असर गड़चिरोली जिले में भी देखने को मिला।

खर्रा कारोबार पर बढ़ा दबाव

जिले में लंबे समय से बाहरी राज्यों से तस्करी कर लाए जाने वाले सुगंधित तंबाकू से बने ‘खर्रा’ की बड़े पैमाने पर बिक्री होती रही है। प्रतिबंध के बावजूद कई पानठेलों पर इसकी खुलेआम बिक्री जारी थी। हालांकि दी गई चेतावनी के बाद सोमवार को शहर समेत जिले के कई इलाकों में पानठेले बंद रहे, जिससे खर्रा और तंबाकू उत्पादों के नियमित सेवन करने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

तंबाकू बिक्री पर रोक लगाने के लिए जिले में ‘मुक्तिपथ’ अभियान भी लगातार सक्रिय है। अभियान के तहत पानठेला संचालकों के खिलाफ जुर्माने और अन्य कार्रवाई की जा रही है। इसके बावजूद सुगंधित तंबाकू का अवैध कारोबार पूरी तरह नहीं थम पाया है। लेकिन अब अन्न व औषध प्रशासन की सख्ती ने कारोबारियों की चिंता बढ़ा दी है।

यह भी पढ़ें : गड़चिरोली: कोंढाला गांव के विकास कार्याें को देखने पहुंची अमरावती कमिटी, चिकित्सा सुविधाओं का भी लिया जायजा

सावली की कार्रवाई के बाद हड़कंप

हाल ही में गड़चिरोली से सटे सावली क्षेत्र में स्थानीय अपराध शाखा (LCB) और अन्न सुरक्षा विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नकली तंबाकू बनाने वाले एक कारखाने का भंडाफोड़ किया था। जांच में यह भी सामने आया कि कारखाने को कच्चा माल गड़चिरोली से पहुंचाया जा रहा था। इस मामले में जिले के कुछ लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है।

इसी कार्रवाई और राज्यभर में बढ़ती सख्ती के बीच गड़चिरोली के पानठेला संचालकों ने फिलहाल सतर्क रुख अपनाया है। सोमवार को शहर में बंद पड़े पानठेले इस बात का संकेत दे रहे थे कि प्रशासन की चेतावनी का असर अब जमीनी स्तर पर दिखाई देने लगा है।

BJP Gadchiroli Press Conference:भारतीय जनता पार्टी, गडचिरोली जिला इकाई की ओर से शासकीय सर्किट हाउस में राज्यसभा सांसद माया इवनाते की अध्यक्षता में एक विशेष प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्षों के ‘सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण’ के कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियों को मीडिया के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

पत्रपरिषद में भाजपा नेताओं ने कहा कि वर्ष 2014 से शुरू हुआ विकास का यह सफर वर्ष 2026 तक भारत को नई वैश्विक ऊंचाइयों पर ले गया है। मोदी सरकार ने न केवल देश की तस्वीर बदली है, बल्कि गड़चिरोली जैसे दूरस्थ और आदिवासी बहुल जिलों को भी विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य किया है।

राजमार्गों का नेटवर्क तैयार हुआ

बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में केंद्र सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए बताया गया कि देश में राष्ट्रीय राजमागों का नेटवर्क 1.46 लाख किलोमीटर तक पहुंच चुका है। इसके अलावा 164 से अधिक बंदे भारत ट्रेनों का संचालन, १० से अधिक नए हवाई अड्डों का विकास तथा नए संसद भवन का निर्माण नए भारत को पहचान बन चुके हैं। भाजपा नेताओं ने कहा कि 10 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनकर एक नया इतिहास रच चुके हैं।

इस अवसर पर सांसद तथा राष्ट्रीय महामंत्री (अनुसूचित जनजाति मोर्चा) डॉ. अशोक नेते, राज्यसभा सांसद माया इवनाते, पूर्व विधायक तथा आदिवासी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष डॉ. देवराव होली, गडचिरोली जिले के जिलाध्यक्ष रमेश बारसागड़े, पूर्व विधायक डॉ. नामदेव उसेंडी, नगराध्यक्ष अधिवक्ता प्रणोती निंबोरकर, वरिष्ठ नेता बाबुराव कोहले, रमेश भुरसे, पूर्व जिलाध्यक्ष प्रशांत वावरे, लोकसभा समन्वयक प्रमोद पिपरे, जिला महामंत्री सदानंद कुथे सहित भाजपा के अनेक पदाधिकारी उपस्थित थे।

यह भी पढ़ें:- ऑपरेशन टाइगर की अटकलों के बीच उद्धव ठाकरे गुट में खलबली! सांसदों के बाद विधायकों को बुलाई बैठक

‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’

नेताओं ने बताया कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ के मंत्र को साकार करते हुए केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में गरीबी के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अनेक योजनाएं लागू की है। देशभर में 4 करोड़ से अधिक पक्के मकानों का निर्माण किया गया है, 11 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष रूप से किसान सम्मान निधि का लाभ दिया गया है तथा लखपति दीदी’ योजना के माध्यम से 3 करोड महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया गया है।

आदिवासी समाज के विकास के लिए 15 हजार करोड़ रुपये तथा धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान’ के लिए 79 हजार करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत किए जाने का उल्लेख करते हुए नेताओं ने कहा कि सरकार ने जल, जंगल और जमीन के वास्तविक संरक्षकों को सम्मान देने का कार्य किया है।

Samruddh Panchayat Raj Campaign In Gadchiroli: देसाईगंज तहसील मुख्यालय से करीब छह किलोमीटर दूर स्थित आदर्श ग्राम कोंढाला ग्राम पंचायत मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान के तहत किए गए विकास कार्यों को लेकर चर्चा में है। ग्राम पंचायत द्वारा ग्रामीण विकास और जनकल्याण के क्षेत्र में किए गए कार्यों का आकलन करने के लिए आयुक्त कार्यालय अमरावती की निरीक्षण समिति ने गांव का दौरा किया।

अमरावती से पहुंची निरीक्षण समिति

निरीक्षण के लिए अमरावती से सहायक आयुक्त (जांच) संतोष राऊत, समूह विकास अधिकारी अतुल इंगले, सहायक समूह विकास अधिकारी धम्मदीप कुल्लुके और पंचायत विस्तार अधिकारी निलेश वाघ कोंढाला पहुंचे। इस दौरान ग्राम पंचायत की सरपंच अपर्णा नितीन राऊत, उपसरपंच गजानन सेलोटे, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के अन्य अधिकारी, जनप्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

समिति ने ग्राम पंचायत द्वारा शासन के निर्धारित मानकों के अनुरूप किए गए कार्यों और गांव में उपलब्ध सुविधाओं का विस्तृत मूल्यांकन किया। अधिकारियों ने विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन और उनके प्रभाव की भी जानकारी ली।

जनहितकारी योजनाओं और सुविधाओं का लिया जायजा

निरीक्षण दल ने गांव में संचालित कई सामाजिक और विकासात्मक गतिविधियों का प्रत्यक्ष अवलोकन किया। इनमें रक्तदान शिविर, ग्राम स्वच्छता अभियान, महिलाओं की स्वास्थ्य एवं हीमोग्लोबिन जांच, श्रमदान से बनाए गए बांध, पौधारोपण कार्यक्रम और आवास योजना के लाभार्थियों की समीक्षा बैठकें शामिल रहीं।

इसके अलावा सूर्यधर योजना के प्रति जनजागृति, प्लास्टिक मुक्त अभियान, महिलाओं को कपड़े के थैलों का वितरण, नेत्र जांच शिविर और युवाओं के लिए व्यायामशाला जैसी पहलों की भी समीक्षा की गई। समिति ने जिला परिषद विद्यालय, आंगनवाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य उपकेंद्र और पशु चिकित्सालय जैसी सार्वजनिक सुविधाओं का भी निरीक्षण किया।

यह भी पढ़ें : गड़चिरोली में उद्धव सेना की बढ़ीं मुश्किलें, गुटबाजी और नेतृत्व संकट से संगठन कमजोर

कोंढाला ग्राम पंचायत को मिले अनेक पुरस्कार

कोंढाला गांव कि ग्राम पंचायत ने शासन की विभिन्न योजना तथा अभियानों को प्रभावी ढंग से लागू कर गांव को आदर्श बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ग्राम पंचायत को पूर्व में भी विभिन्न सरकारी पुरस्कार मिल चुके हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान के अंतर्गत भी कोंढाला ग्राम पंचायत के उत्कृष्ट प्रदर्शन की चर्चा हो रही है और इसे सम्मान प्राप्त होने की संभावना जताई जा रही है।

Gadchiroli Document Fraud: गड़‌चिरोली जिले में सरकारी धान खरीदी घोटाले से जुड़े मामलों में कई नामचीन राइस मिलर्स की जांच रिपोर्ट शासन के पास जमा होने के बावजूद, साकोली के विधायक तथा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नाना पटोले के नाम, लेटरपैड और हस्ताक्षर के कथित दुरुपयोग का मामला अब भी रहस्य बना हुआ है। इस मामले की गहन जांच कर दोषी व्यक्ति का नाम सामने लाया जाएगा या नहीं, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।

साथ ही यह चर्चा भी तेज है कि स्वयं नाना पाटोले इस मामले में कितनी गंभीरता दिखाते हैं। जिले के अनेक राइस मिलों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों का उद्घाटन नाना पटोले के हाथों हुआ था। उन्होंने कई अवसरों पर राइस मिलर्स और उद्यमियों को कठिन समय में उनके साथ खड़े रहने का भरोसा भी दिलाया था। विभिन्न कार्यक्रमों में राइस मिलर्स द्वारा उन्हें खुलकर सहयोग दिए जाने की भी चर्चा रही है।

फर्जी पत्र प्रकरण में कार्रवाई पर सवाल, दोषियों की पहचान की मांग तेज

शिकायत दर्ज नहीं की गई जानकारी के अनुसार इस संबंध में कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा है कि यह काम किसी करीबी व्यक्ति द्वारा किए जाने के कारण मामले को अधिक आगे नहीं बढ़ाया गया।

जिले में यह भी चर्चा है कि देसाईगंज क्षेत्र के एक प्रभावशाली राइस मिलर्स परिवार से जुड़े व्यक्ति का नाम इस मामले में लिया जा रहा है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। नागरिकों का कहना है कि यदि इस तरह फर्जी पत्र तैयार करने वाले व्यक्ति की पहचान उजागर नहीं की गई।

यह भी पढ़ें:- एक या तीन मौतें? नागपुर जिले के गोरेवाड़ा सफारी में रहस्य ने बढ़ाई चिंता, आधिकारिक दावों पर उठे सवाल

जांच की मांग को लेकर उठे सवाल

अचानक ऐसा क्या हुआ कि नाना पाटोले ने सरकारी धान खरीदी में राइस मिलर्स द्वारा कथित घोटाले का मुद्दा उठाते हुए विधानसभा में जांच की मांग कर दी"https://navbharatlive.com/maharashtra/nagpur/nana-patole-attack-on-bjp-narendra-modi-jp-nadda-over-tmc-political-crisis-1798678.html"> नाना पटोले ने बाद में स्पष्ट किया कि उन्होंने अपनी शिकायत वापस नहीं ली है। यदि यह दावा सही है, तो फिर उनके लेटरपैड और हस्ताक्षर का इस्तेमाल किसने और कैसे किया। इसकी गंभीर जांच होना आवश्यक था।

Gadchiroli Illegal Liquor Trade: अनुसूचित क्षेत्र की ग्रामसभाओं को संविधान, पेसा अधिनियम 1996 तथा स्थानीय परंपराओं एवं स्वशासन के सिद्धांतों के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए धानोरा तहसील के झाड़ापापड़ा पारंपरिक इलाका महाग्रामसभा के अंतर्गत आने वाले गांवों ने शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित किया है। इस प्रस्ताव के प्रभावी क्रियान्वयन तथा अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन से सहयोग की मांग करते हुए पेंढरी उप-पुलिस थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा गया।

झाड़ापापड़ा ग्रामसभा की ओर से आयोजित बैठक में देशी-विदेशी शराब और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री से उत्पन्न हो रही सामाजिक समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। ग्रामसभा द्वारा तय नियमों का उल्लंघन कर यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से शराब की बिक्री, परिवहन अथवा सार्वजनिक शांति भंग करने वाली गतिविधियों में शामिल पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार तत्काल कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है।

झाड़ापापड़ा महाग्रामसभा का निर्णय

यह मांग झाड़ापापड़ा पारंपरिक इलाका महाग्रामसभा के अंतर्गत आने वाली झाड़ापापड़ा, सोमलपुर, ढोरगट्टा, पेंढरी, रोपीनगट्टा, पयडी, बोदिन, कोंडेखल, खरगी, कनेली, पावरवेल, पदाबोरगा, हाडापेट, हातझर, रेचा, फुलखल, सावंगी खुर्द, अल्काणार, मोरचूल, बोटेहूर, चिमरीकल, दुर्गापुर, मोहगांव, मासानंदी तथा सावंगा बुदुर्ग सहित कुल 25 ग्रामसभाओं की ओर से की गई है। ज्ञापन सौंपते समय झाड़ापापड़ा इलाका समिति के अध्यक्ष मैनू दुर्वे, उपाध्यक्ष धनेश पवार, सचिव बाजीराव पोटावी, सलाहकार समिति के अध्यक्ष देवसाय आतला, उपाध्यक्ष वसंत पोटावी, सदस्य बारसाय दुगा, अशोक उसेंडी तथा सहसचिव माणिक हिचामी सहित अन्य पदाधिकारी और ग्रामवासी उपस्थित थे।

ये भी पढ़े: एक बार और टूटेगी ठाकरे की शिवसेना! एकनाथ शिंदे की फिर मुख्यमंत्री बनने की तेज हुई अटकलें

मादक पदार्थों बिक्री से गांवों की शांति हो रही भंग

ग्रामीणों ने कहा कि शराब और मादक पदार्थों की बढ़ती बिक्री से गांवों की शांति, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा सामाजिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। इस पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए ग्रामसभा ने सर्वसम्मति से शराबबंदी का प्रस्ताव पारित किया और उसके लिए सख्त नियम एवं शर्तें निर्धारित कीं। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से ग्रामसभा के निर्णय का सम्मान करते हुए शराबबंदी के प्रस्ताव को प्रभावी ढंग से लागू करने तथा क्षेत्र में अवैध शराब एवं मादक पदार्थों के कारोबार पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।

Chakka Jam Against Potholes In Gadchiroli: देसाईगंज तहसील के वडसा से अर्जुनी तक जानेवाला मार्ग परिसर का व्यापक महत्वपूर्ण तथा व्यस्त मार्ग है, लेकिन यह मार्ग पिछले कई महीनों से बदहाल स्थिति में है। सड़क पर बने बड़े-बड़े गड्डों के कारण आम नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क की मरम्मत की मांग को लेकर कई बार सरकार तथा संबंधित विभागों से आग्रह किए जाने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने पर विधायक रामदास मसराम के नेतृत्व में वडसा-अर्जुनी टी-पॉइंट पर चक्काजाम आंदोलन किया गया।

आंदोलन में क्षेत्र के किसान, विद्यार्थी, व्यापारी, वाहन चालक, महिलाएं तथा विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के पदाधिकारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। सड़क की खराब स्थिति के कारण बढ़ रही दुर्घटनाओं पर नागरिकों ने तीव्र नाराजगी व्यक्त की। आंदोलन के दौरान ‘सड़क मरम्मत के लिए तत्काल निधि मंजूर करो’, ‘गड्ढामुक्त सड़कें दो’ तथा ‘विकास के वादे नहीं, अच्छी सड़कें चाहिए’ जैसे नारों से पूरा परिसर गूंज उठा।

इस दौरान विधायक रामदास मसराम ने कहा कि वडसा-अर्जुनी मार्ग हजारों नागरिकों के दैनिक आवागमन का प्रमुख मार्ग है। इस सड़क का उपयोग छात्र, किसान, व्यापारी तथा शासकीय कर्मचारी बड़ी संख्या में करते हैं। सड़क की व्यापक दयनीय स्थिति के कारण लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर यात्रा करनी पड़ रही है। गड्डों के कारण वाहनों को नुकसान हो रहा है और दुर्घटनाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसी बात कहीं।

इसआंदोलन में कांग्रेस के देसाईगंज तहसील अध्यक्ष राजेंद्र बुल्ले, कांग्रेस के आरमोरी तहसील अध्यक्ष मिलिंद खोब्रागड़े, पूर्व उपसभापति नितीन राऊत, कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष दिलीप घोड़ाम, पूर्व जिला परिषद सदस्य जयमाला पेंदाम, पूर्व नगराध्यक्ष शालु दंडवते, जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और सैकड़ों गुटनेता विकास प्रधान सहित विभिन्न नागरिक उपस्थित थे।

आगे आंदोलन करेंगे तीव्र

• उन्होंने आगे कहा कि सड़क की मरम्मत के लिए कई बार शासन और संबंधित विभाग से निधि की मांग की गई, लेकिन कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। उनका आरोप था कि सत्तापक्ष के विधायकों को पर्याप्त निधि उपलब्ध कराई जाती है, जबकि विपक्षी विधायकों के क्षेत्रों की उपेक्षा की जाती है।
• जनता की भावना और नाराजगी शासन तक पहुंचाने के लिए ही यह आंदोलन किया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने शीघ्र निधि मंजूर कर सड़क मरम्मत कार्य शुरू नहीं किया, तो जनता के साथ मिलकर इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा।

यह भी पढ़ें;- सेना की नौकरी से जन लोकपाल आंदोलन तक: 90 साल के हुए अन्ना हजारे, जानें उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट

बजट मंजूर कराकर होगा निर्माण

आंदोलन के कारण कुछ समय के लिए वडसा-अर्जुनी मार्ग पर यातायात प्रभावित रही। हालांकि पुलिस प्रशासन की उपस्थिती में आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। इस दौरान लोकनिर्माण के अधीक्षक ठाकरे ने आश्वासन दिया कि शुरू वित्तीय वर्ष के बजट में निधि मंजूर कर सड़क निर्माण एवं मरम्मत कार्य पूरा किया जाएगा।

इस आश्वासन के बाद विधायक रामदास मसराम के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन को फिलहाल स्थगित कर दिया गया। विधायक मसराम ने स्पष्ट किया कि यदि निधि मंजूर नहीं की गई तो यह संघर्ष आगे भी जारी रहेगा।

 

OBC Caste Census Demand In Gadchiroli: जातिगत जनगणना, ओबीसी के लिए पृथक कॉलम की मांग, राज्य मंत्रिमंडल के 14 मई के निर्णय को रद्द करने, उपजाऊ भूमि अधिग्रहण रोकने तथा नॉन-क्रीमीलेयर आय सीमा बढ़ाने जैसे मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ की एक महत्वपूर्ण बैठक गड़‌चिरोली में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता महासंघ के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष शेषराव येलेकर ने की।

बैठक में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के गड़चिरोली जिला अध्यक्ष रोहिदास राऊत, अनीस के राज्य महासचिव विलास निंबोरकर, सामाजिक कार्यकर्ता शरद पाटील ब्राम्हणवाडे, वाचनालय के अध्यक्ष पानादुंरग नागापुरे, महासंघ की महिला अध्यक्ष मंगला कारेकर, सचिव नम्रता कुत्तरमारे सहित अनेक पदाधिकारी तथा सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित थे।

जनगणना के दूसरे चरण में पृथक कॉलम के लिए केंद्र पर बनाया जाएगा दबाव

अध्यक्षीय संबोधन में शेषराव येलेकर ने कहा कि “राष्ट्रीय जनगणना के पहले चरण में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की तरह ओबीसी के लिए अलग कॉलम नहीं रखा गया, जिससे ओबीसी समाज की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का सही आकलन नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि फरवरी 2027 से शुरू होने वाले दूसरे चरण में जाति, वर्ग तथा सामाजिक-आर्थिक स्थिति संबंधी अलग-अलग कॉलम शामिल कराने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस मांग को लेकर तहसील, जिला तथा राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न आंदोलन चलाए जाएंगे।”

7 अगस्त को बेंगलुरु में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन से देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। साथ ही संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान दिल्ली शहर के रामलीला मैदान में अनिश्चितकालीन धरना भी प्रस्तावित है। इसी अभियान के तहत 28 जून को चंद्रपुर में एक विशाल महामोर्चा आयोजित किया जाएगा, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में ओबीसी समाज के लोगों से शामिल होने की अपील की गई।

येलेकर ने कहा कि वर्तमान में वर्ग-3 और वर्ग-4 कर्मचारियों की आय बढ़ने के कारण बड़ी संख्या में ओबीसी परिवारों के बच्चे 8 लाख रुपये की नॉन-क्रीमीलेयर आय सीमा के कारण विभिन्न लाभों से वंचित हो रहे हैं। इसलिए इस सीमा को बढ़ाकर 15 लाख रुपये किया जाना चाहिए।

मुख्य अतिथि रोहिदास राऊत ने कहा कि “प्रतियोगी परीक्षाओं में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को सामान्य वर्ग की कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त होने के बावजूद उसे सामान्य वर्ग में अवसर न देकर उसी आरक्षित वर्ग में समायोजित करने का राज्य मंत्रिमंडल का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व निर्णयों की भावना के विपरीत है।”

यह भी पढ़ें;- सफारी जिप्सी पर उठे सवाल: जंगल के बीचों-बीच खराब हुई गाड़ी, पर्यटकों ने पूछा-अनहोनी हुई तो जिम्मेदार कौन?

बैठक में सर्वसम्मति से पारित हुए प्रमुख प्रस्ताव

• ओबीसी की जातिगत जनगणना सुनिश्चित कराने के लिए जनजागरण अभियान चलाया जाए तथा विभिन्न संगठनों के सहयोग से आंदोलन आयोजित किए जाएं।
• प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित राज्य मंत्रिमंडल के निर्णय को तत्काल रद्द करने के लिए ओबीसी, एससी और एसटी संगठनों द्वारा संयुक्त आंदोलन चलाया जाए।
• गड़चिरोली तथा चामोर्शी क्षेत्र की उपजाऊ भूमि के अधिग्रहण का विरोध करते हुए किसानों के समर्थन में संघर्ष किया जाए।
• नॉन-क्रीमीलेयर आय सीमा को 8 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये करने के लिए सरकार पर दबाव बनाया जाए।
• राष्ट्रीय जनगणना के दोनों चरणों में ओबीसी के लिए पृथक कॉलम शामिल करने तथा 14 मई के शासन निर्णय को रद्द करने की मांग को लेकर 28 जून को चंद्रपुर में आयोजित महामोर्चे में बड़ी संख्या में भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

Gadchiroli Shivsena UBT Internal Conflict: गड़चिरोली जिले में कभी प्रभावशाली राजनीतिक ताकत मानी जाने वाली शिवसेना (उद्धव) आज गंभीर संगठनात्मक चुनौतियों का सामना करती दिखाई दे रही है। हाल के दिनों में जिला स्तर पर हुए नेतृत्व परिवर्तन, पदाधिकारियों की नाराजगी, पार्टी कार्यालय में तोड़‌फोड़ की घटना तथा बढ़ते गुटबाजी के आरोपों ने पार्टी की आंतरिक स्थिति को सार्वजनिक कर दिया है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि जिले में पार्टी की संगठनात्मक पकड़ लगातार कमजोर होती जा रही है।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पूर्व जिला प्रमुख सुरेंद्र सिंह चंदेल तथा हरीश मने के कार्यकाल में शिवसेना ने जिले में मजबूत जनाधार और संगठन खड़ा किया था। उस दौर में पार्टी विभिन्न जनहित के मुद्दों पर सक्रिय रहती थी और ग्रामीण क्षेत्रों तक उसकी मजबूत पहुंच थी। हालांकि, उनके बाद पार्टी को जिले में वैसा प्रभावी नेतृत्व नहीं मिल सका, जो संगठन को नई दिशा और ऊर्जा दे पाता।

इसका असर पार्टी की सक्रियता और विस्तार पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। महाराष्ट्र में शिवसेना के विभाजन के बाद गड़चिरोली जिले के कई पुराने और निष्ठावान कार्यकर्ता तथा पदाधिकारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट में शामिल हो गए। इससे उद्धव ठाकरे गुट की संगठनात्मक शक्ति को बड़ा नुकसान पहुंचा। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं के पलायन और स्थानीय नेतृत्व की कमी के कारण पार्टी की पकड़ कमजोर होती गई।

इसका प्रभाव चुनावी राजनीति और संगठन दोनों पर पड़ा है। पूर्व जिला प्रमुख वासुदेव शेडमाके के कार्यकाल को लेकर भी पार्टी के भीतर असंतोष की चर्चा रही है। आलोचकों का कहना है कि उनके नेतृत्व में संगठन अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ पाया। जिले के महत्वपूर्ण मुद्दों पर बड़े आंदोलन, मोर्चे या जनसंघर्ष देखने को नहीं मिले। इसके अलावा, स्थानीय निकाय चुनावों में भी पार्टी का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा।

महिला आघाड़ी का जिला स्तर का पद लंबे समय से रिक्त रहने को भी संगठनात्मक कमजोरी का उदाहरण माना जा रहा है। हाल ही में युवासेना के जिला प्रमुख पवन गेडाम को शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) का नया जिला प्रमुख नियुक्त किया गया। इस निर्णय के बाद पूर्व जिला प्रमुख वासुदेव शेडमाके और उनके समर्थकों में नाराजगी की खबरें सामने आई। इसी पृष्ठभूमि में शनिवार को गड़चिरोली शहर स्थित पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ की घटना हुई।

आरोप है कि कुछ समर्थकों ने कार्यालय में प्रवेश कर वहां की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तथा एसी, पंखे, टेबल, कुर्सियां और अन्य सामान अपने साथ ले गए, इस घटना ने पार्टी के अंदरूनी विवाद को खुलकर सामने ला दिया है।

ओबीसी प्रतिनिधित्व का मुद्दा भी बना चर्चा का विषय

• गड़चिरोली जिले में आदिवासी समुदाय के साथ-साथ ओबीसी समाज की भी बड़ी आबादी है। ऐसे में जिला प्रमुख पद पर ओबीसी समाज को प्रतिनिधित्व नहीं मिलने को लेकर कुछ कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी जा रही है।
• राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सामाजिक संतुलन बनाए रखना किसी भी राजनीतिक दल के लिए महत्वपूर्ण होता है। यदि इस नाराजगी को समय रहते दूर नहीं किया गया, तो इसका असर संगठन पर पड़ सकता है।

यह भी पढे़ं:- क्या राकां के हाथ से निकल गया वित्त विभाग? सुनेत्रा पवार के बयान ने तेज की सियासी चर्चा

शिंदे गुट को मिल सकता है राजनीतिक लाभ

उद्धव सेना के भीतर बढ़ते मतभेदों और गुटबाजी का सबसे बड़ा राजनीतिक लाभ शिंदे गुट को मिल सकता है। राजनीतिक इतिहास बताता है कि जब किसी दल में आंतरिक संघर्ष बढ़ता है, तो उसका सीधा फायदा प्रतिद्वंद्वी दलों को मिलता है। यदि पार्टी नेतृत्व समय रहते नाराज नेताओं और कार्यकर्ताओं को साथ लाने में सफल नहीं होता, तो आने वाले स्थानीय निकाय चुनावों और अन्य राजनीतिक मुकाबलों में इसका असर देखने को मिल सकता है।

Gadchiroli Road Connectivity: गड़चिरोली सिरोंचा तहसील के गुम्मलकोंडा, मुकिडीगुट्टा, मुत्तापूर, टेकडा मोटला तथा सुंकरली से असरअल्ली तक के गांवों को जोड़ने वाली पक्की डामरीकृत सड़क के निर्माण की मांग को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पदाधिकारियों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजा है।

ज्ञापन में कहा गया है कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के बावजूद इस क्षेत्र के नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो सकी हैं। सड़क के अभाव में लोगों का दैनिक जीवन कठिन हो गया है। बरसात के दिनों में मार्ग पर कीचड़ जमा हो जाता है, जिससे एम्बुलेंस गांवों तक नहीं पहुंच पाती। गंभीर मरीजों, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों तथा गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। समय पर उपचार नहीं मिलने के कारण जनहानि की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं।

खराब सड़क से बढ़ रहीं दुर्घटनाएं, विद्यार्थियों की पढ़ाई भी प्रभावित

ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि सड़क की खराब स्थिति के कारण दुर्घटनाओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। सड़क सुविधा के अभाव का प्रभाव सामाजिक जीवन पर भी पड़ रहा है। विद्यार्थियों की शिक्षा भी प्रभावित हो रही है। बरसात के दौरान यातायात बाधित होने से छात्रों का स्कूल और महाविद्यालय तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है।

यह भी पढ़ें:-गड़चिरोली: आरमोरी में अवैध शराब तस्करी का भंडाफोड़, 5.20 लाख का माल जब्त; एक आरोपी गिरफ्तार

ज्ञापन पर भाकपा के जिला सहसचिव सचिन मोतकुरवार, जिला सदस्य सूरज जक्कुलवार, तहसील सचिव रवी बारसंगडी, देवीदास लाटकरी, इंद्रकुमार गोगुला, महेश कोंडागुर्ला, संजय गोगुला, रमेश कोंडागुर्ला, विश्वेश्वर लाटकरी, सडवली लाटकरी, राजना लाटकरी, महेंद्र कोंडागुर्ला, हरियांत कुंमरी, विनीतकुमार जनगाम, नवीन कुंमरी, उष्णन चिनमुला सहित अन्य नागरिकों के हस्ताक्षर हैं।

ध्यान नहीं दिया तो करेंगे ठिय्या आंदोलन

भाकपा पदाधिकारियों तथा स्थानीय नागरिकों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर प्रशासन का ध्यान इस गंभीर समस्या की ओर आकर्षित किया और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में गुम्मलकोंडा, मुकिडीगुट्टा, मुत्तापूर, टेकडा मोटला, सुंकरली और असरअल्ली को जोड़ने वाले मार्ग के डामरीकरण के लिए विशेष निधि मंजूर करने तथा आगामी बरसात को देखते हुए तत्काल सड़क पर खड़ीकरण कर मरम्मत कार्य शुरू करने की मांग की गई है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि प्रशासन ने समय रहते इस मांग पर ध्यान नहीं दिया, तो जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष ठिय्या आंदोलन, जेल भरो आंदोलन तथा चक्का जाम आंदोलन किया जाएगा।

Gadchiroli Crime Liquor Smuggling: गड़चिरोली चंद्रपुर जिले के ब्रम्हपुरी से आरमोरी शहर में अवैध रूप से शराब की तस्करी होने की गुप्त जानकारी के आधार पर पुलिस ने शहर के पुराने बस स्टैन्ड के पास शुक्रवार की रात के दौरान जाल बिछाकर अवैध शराब तस्करी करने वाले कार को पकडा।

इस दौरान पुलिस ने अवैध शराब समेत कुल 5 लाख 20 हजार का माल जब्त किया है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को भी दबोचा है। आरोपी का नाम चंद्रपुर जिले के ब्रम्हपुरी निवासी प्रफुल प्रकाश घरटे (32) है। जिले में अवैध शराब बिक्री व तस्करी के खिलाफ कडी कार्रवाई करने के निर्देश जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए है।

नाकाबंदी में कार से विदेशी शराब बरामद, तस्करी का भंडाफोड़

जिसके तहत आरमोरी पुलिस द्वारा निरंतर मुहिम चला रही है। इस दौरान आरमोरी शहर में शराब की तस्करी होने की गुप्त जानकारी मिली। जिससे पुलिस ने शुक्रवार को रात के दौरान आरमोरी शहर के पुराने बस स्टैन्ड के पास नाकाबंदी करते हुए जाल बिछाया।

इस दौरान ब्रम्हपुरी मार्ग से गड़चिरोली की दिशा में जानेवाली एम. एच. 40 वाय 6149 क्रमांक की कार संदिग्ध रूप से आती नजर आ रही। जिससे उक्त वाहन को रोककर उसकी जांच की गई। जिससे वाहन में 1 लाख 20 हजार की विदेशी शराब बरामद हुई।

अवैध शराब समेत 5.20 लाख का माल जब्त, एक आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने उक्त शराब तथा 4 लाख रूपये कीमत का वाहन ऐसा कुल 5 लाख 20 हजार का माल जब्त किया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी प्रफुल घरटे को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ आरमोरी पुलिस थाने में मामला दर्ज किया है।

यह भी पढ़ें:-सफारी जिप्सी पर उठे सवाल: जंगल के बीचों-बीच खराब हुई गाड़ी, पर्यटकों ने पूछा-अनहोनी हुई तो जिम्मेदार कौन?

उक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक एम. रमेश, अप्पर पुलिस अधीक्षक गोकुल राज जी, उपविभागीय पुलिस अधिकारी अनिकेत हिरडे के मार्गदर्शन में तथा पुलिस निरीक्षक कैलास गवते के नेतृत्व में पुलिस उपनिरीक्षक नरेश सहारे, पुलिस हवालदार रजनीकांत पिल्लेवान, वालदे, पुलिस कर्मी विस्कडे, सराटे, सुरेश झाडे के टीम ने की।

Gadchiroli Health Healthcare Hero: गड़चिरोली देसाईगंज ग्रामीण अस्पताल में एक प्रसूता को प्रसव के बाद अचानक कार्डियक अरेस्ट (हृदय गति रुकने) की गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ा। ऐसे संकटपूर्ण समय में ड्यूटी पर तैनात स्टाफ नर्स कविता ने अद्भुत सूझबूझ और तत्परता दिखाते हुए सीपीआर (कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन) देकर महिला की जान बचा ली।

इस साहसिक कार्य के कारण जिले में संभावित मातृ मृत्यु की एक बड़ी घटना टल गई है और स्वास्थ्य विभाग में नर्स की सराहना की जा रही है। ग्रामीण अस्पताल वडसा में पहले सिजेरियन ऑपरेशन (एलएससीएस) की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। जिला शल्य चिकित्सक डॉ. वर्षा लहाड़े के मार्गदर्शन तथा नियोजन के तहत डॉ. हीना की नियुक्ति के बाद यहां सिजेरियन सेवाएं शुरू हुई। वर्तमान में अस्पताल में प्रतिमाह 5 से 10 सिजेरियन ऑपरेशन सफलतापूर्वक किए जा रहे हैं, जिससे स्थानीय नागरिकों को बड़ी राहत मिली है।

कुछ दिन पहले डॉ. हीना ने एक गर्भवती महिला का सफल सिजेरियन ऑपरेशन किया था। ऑपरेशन के पांचवें दिन महिला को अचानक तेज झटके (कन्वल्शन) आने लगे और कुछ ही समय बाद उसकी सांसें तथा हृदय की धड़कनें बंद हो गई।

इस अत्यंत गंभीर परिस्थिति में ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ नर्स कविता ने बिना समय गंवाए मरीज को सीपीआर देना शुरू किया। प्रतिष्ठित कार्डियक अस्पताल में कार्य करने के पूर्व अनुभव और प्रशिक्षण का लाभउठाते हुए उन्होंने पूरी कुशलता और

आत्मविश्वास के साथ मरीज का पुनर्जीवन किया। फिलहाल संबंधित महिला की स्थिति स्थिर बताई जा रही है और जिला अस्पताल गड़चिरोली में विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में उसका उपचार जारी है।

समर्पित कार्यों से विश्वास होता है मजबूत : डॉ लहाडे

इस उल्लेखनीय कार्य की सराहना करते हुए जिला शल्य चिकित्सक डॉ .वर्षा लहाड़े ने कहा कि वडसा ग्रामीण अस्पताल में डॉ .हीना की नियुक्ति से सिजेरियन सेवा शुरू करना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। वहीं स्टाफ नर्स कविता ने संकट की घड़ी में जिस प्रकार प्रशिक्षण, साहस और तत्परता का परिचय दिया, वह अत्यंत प्रशंसनीय है।

उनके प्रयासों से जिले में एक मातृ मृत्यु टल गई। उन्होंने ग्रामीण अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ .मिसार, डॉ .हीना तथा विशेष रूप से स्टाफ नर्स कविता को बधाई देते हुए कहा कि ऐसे समर्पित स्वास्थ्यकर्मियों के कारण ही सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर जनता का विश्वास और अधिक मजबूत होता है।

समय पर उपचार से बची जान

नर्स कविता ने अकेले ही लगातार प्रयास कर मरीज की स्थिति को नियंत्रित किया और उसे पुनर्जीवित करने में सफलता प्राप्त की। मरीज की स्थित्ति स्थिर होने के बाद चिकित्सा अधीक्षक डॉ. मिसार तथा डॉ. हीना की देखरेख में उसे आगे के उपचार के लिए तत्काल जिला अस्पताल गड़चिरोली रेफर किया गया।

Illegal Cotton Seed Smuggling In Amravati: गड़चिरोली जिले के चामोर्शी तहसील के आष्टी में अवैध रूप से प्रतिबंधिति व अवैध कपास बीज की तस्करी होने के गुप्त जानकारी के आधार पर कृषि अधिकारियों ने पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित व अवैध एचटीबीटी कपास बीज की यातायात करनेवाले वाहन पर छापा मारा। इस कार्रवाई में करीब 7 लाख 20 हजार रूपयों का माल जब्त किया गया। इस कार्रवाई के चलते अवैध बीज माफियाओं में हडकंप मच गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार अवैध रूप से कपास बीजों की तस्करी होने की गुप्त जानकारी के आधार पर आष्टी पुलिस थाने का दल, कृषि विभाग के अधिकारियों ने अडपल्ली चक (मलेझरी) के शिवाजी चौक परिसर में जाल बिछाया था। इस दौरान बामनपेठ की ओर से ए. पी. 40 के आर 7566 क्रमांक का वाहन संदिग्ध रूप से आ रहा था। जिससे संदिग्ध वाहन आता देख पुलिस ने उक्त वाहन को रोककर उक्त वाहन की जांच की।

इसमें 2 प्लास्टिक के बोरो में भरे करीब 60 किलो प्रतिबंधित एचटीबीटी कपास बीज बरामद हुए। पुलिस ने आरोपी चामोर्शी तहसील के मार्कडा निवासी गौरव भगवान बिटपल्लीवार (24) को हिरासत में लिया। वहीं करीब 1 लाख 20 हजार रुपये कीमत के बीज तथा 6 लाख रु का वाहन ऐसा कुल 7 लाख 20 हजार रूपयों का माल जब्त किया गया। इस मामले में जिला गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक संजय ग्यानिराम मेश्राम के शिकायत पर आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।

आगे भी कार्रवाई रहेगी जारी

अवैध प्रतिबंधित एचटीबीटी कपास बोज के तस्करी संदर्भ में आष्टी पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। वहीं आगो की जांच पुलिस निरीक्षक विशाल काले कर रहे है। जिले में प्रतिबंधित व अवैध बीज के बिक्री व तस्करी के खिलाफ प्रशासन ने कडी भूमिका ली है, ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, ऐसी बात कहीं गई है।

यह भीू पढे़ं:- नासिक के ग्रामीण छात्रों को बड़ी राहत: अब स्कूल जाने के लिए मिलेगा परिवहन भत्ता, 1.5 लाख बच्चों को होगा फायदा

सस्ते कपास बीजों की जुगत में किसान

• खरीफ सीजन के कृषिकार्य प्रारंभ हुए है। किसानों द्वारा खेतों को तैयार किया गया जा रहा है। वहीं किसानों को अब बारिश का इंतजार है। आगामी दिनों में बुआई का दौर शुरू होनेवाला है। जिसके तहत किसान बीजों की जुग्गत में लगे है।
• जिले में धान के साथ ही कपास का क्षेत्र भी बढ गया है। ऐसे में कुछ किसानों द्वारा प्रतिबंधित एचटीबीटी बीजों की बुआई की जाती है। इसके मद्देनजर बीज माफिया सक्रिय हुए हैं। कुछ दिन पूर्व ऐसे ही कार्रवाई की गई थी। अब फिर से बीज तस्करों पर कार्रवाई हुई है।

Wildlife Conservation Gadchiroli: प्राकृतिक संपदा और घने जंगलों से घिरी कोरची तहसील में इस वर्ष ग्रीष्मकाल के दौरान चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हो गई है। जंगलों में वन्यजीवों के लिए बनाए गए अनेक वनतालाब सूख जाने से वन्यजीवों को भीषण जलसंकट का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते पानी की तलाश में प्यासे वन्यजीवों के गांवों की ओर रुख करने की आशंका व्यक्त की जा रही है। इससे आने वाले दिनों में मानव-वन्यजीव संघर्ष बढ़ने का खतरा भी मंडराने लगा है।

कोरची तहसील जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध मानी जाती है। यहां भालू, जंगली सुअर, सांबर, चितल, तेंदुआ सहित विभिन्न प्रजातियों के वन्यजीव पाए जाते हैं। ग्रीष्मकाल में जंगलों के प्राकृतिक जलस्रोत सूख जाने के बाद वनतालाब ही वन्यजीवों के लिए पानी का प्रमुख सहारा होते हैं। लेकिन इस वर्ष अनेक वनतालाबों में पानी की एक बूंद भी नहीं बची है।

स्थानीय नागरिकों के अनुसार वन विभाग की ओर से प्रतिवर्ष वन्यजीवों के लिए जल व्यवस्था संबंधी विभिन्न योजनाएं संचालित किए जाने का दावा किया जाता है, लेकिन जमीनी स्तर पर अनेक स्थानों पर वनतालाबों का रखरखाव नहीं होने से वे केवल वर्षा ऋतु तक ही सीमित रह जाते हैं। गर्मी के दिनों में पानी संरक्षित रखने अथवा वैकल्पिक जल व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए अपेक्षित उपाय नहीं किए गए हैं, ऐसा नागरिकों का कहना है।

गांवों की ओर बढ़ रहा वन्यजीवों का विचरण

पानी की तलाश में वन्यजीव अब जंगलों से बाहर निकलने लगे हैं। कई स्थानों पर वे गांवों के समीप स्थित खेत तालाबों, कुओं और छोटे जलस्रोतों के आसपास दिखाई दे रहे हैं। किसानों के अनुसार कुछ क्षेत्रों में रात के समय भालू और जंगली सुअरों के झुंड खेतों में घूमते नजर आ रहे हैं। इससे फसलों को नुकसान पहुंचने के साथ-साथ ग्रामीणों की सुरक्षा का प्रश्न भी खड़ा हो गया है।

वन्यजीवों का गांवों की ओर बढ़ता रुख भविष्य में मानव-वन्यजीव संघर्ष को और गंभीर बना सकता है। पानी और भोजन की तलाश में भटक रहे वन्यजीवों के आक्रामक होने की आशंका से भी इंकार नहीं किया जा सकता।

किसान और वन्यजीव दोनों को बारिश का इंतजारकोरची तहसील के किसान इन दिनों खरीफ सीजन की तैयारियों में जुटे हैं और अच्छी बारिश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दूसरी ओर जंगलों के वन्यजीवों की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। सूखे पड़े वनतालाब, जलविहीन झरने और सूख चुके नाले वन्यजीवों की मुश्किलें बढ़ा रहे है। जल की कमी के कारण वन्यजीव भी वर्षा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसे में किसानों के साथ-साथ वन्यजीवों को भी मानसून का बेसब्री से इंतजार है।

योजनाएं कागजों पर समस्या बरकरार

वन्यजीव संरक्षण के लिए सरकार द्वारा प्रतिवर्ष बड़े पैमाने पर निधि उपलब्ध कराई जाती है। वनतालाब निर्माण, मरम्मत, जलसंरक्षण, सौर ऊर्जा आधारित जलस्रोत तथा टैंकरों से जलापूर्ति जैसी योजनाएं भी संचालित की जाती है। इसके बावजूद कोरची तहसील के अनेक क्षेत्रों में इन योजनाओं का अपेक्षित परिणाम दिखाई नहीं दे रहा है। वन्यजीवों के लिए बनाए गए कई वनतालाब ग्रीष्मकाल में पूरी तरह सूख गए हैं। इससे योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर प्रश्नचिह्न लग रहे है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि कई योजनाएं केवल कागजों तक सीमित रह गई हैं।

यह भी पढ़ें:- गड़चिरोली के युवाओं को वैश्विक शिक्षा का अवसर, ऑस्ट्रेलिया के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय तक पहुंच

तत्काल उपाय योजना की आवश्यकता

पर्यावरण प्रेमियों और नागरिकों ने मांग की है कि वन विभाग तत्काल सूखे वनतालाबों का निरीक्षण करे, आवश्यक स्थानों पर टैंकरों के माध्यम से जलापूर्ति सुनिश्चित करे, सौर ऊर्जा आधारित जल व्यवस्था विकसित करे तथा प्राकृतिक जलस्रोतों के पुनर्जीवन के लिए ठोस कदम उठाए, उनका कहना है कि यदि समय रहते प्रभावी उपाय नहीं किए गए, तो वन्यजीवों की परेशानियां बढ़ने के साथ-साथ मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं में भी वृद्धि हो सकती है।

Green Gadchiroli Mission: गड़चिरोली को पर्यावरण के अनुकूल और आत्मनिर्भर बनाने के लिए चलाए जा रहे ग्रीन गडचिरोली मिशन को राज्य सरकार के साथ निजी संस्थाओं का भी बड़ा सहयोग मिला है। इस अभियान के तहत 5 लाख पौधे लगाने की घोषणा की गई है, जिससे जिले में हरित क्षेत्र बढ़ाने के साथ स्थानीय रोजगार को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

एमआईएएम चैरिटेबल ट्रस्ट की संस्थापक नीतू जोशी ने हाल ही में मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर मिशन का विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत किया। इस पहल को सूरजगढ़ इस्पात प्रा. लि. और ट्रस्ट का सहयोग प्राप्त हुआ है। सरकार का लक्ष्य दुर्गम क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय विकास को गति देना है।

पर्यावरण संरक्षण के साथ महिला सशक्तिकरण पर जोर

5 लाख पौधों की नर्सरी, रोपण और देखभाल के कार्यों से गडचिरोली की 200 से अधिक आदिवासी महिलाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। इससे उनकी आय बढ़ने के साथ आर्थिक सशक्तिकरण को भी बल मिलेगा। एमआईएएम चैरिटेबल ट्रस्ट नाशिक और गडचिरोली में निःशुल्क पुस्तकालय और करियर मार्गदर्शन केंद्र चला रहा है।

ये भी पढ़े: ‘ऑपरेशन टाइगर की बात करने वालों का अमित शाह ने 100 बार किया ऑपरेशन’, संजय राउत का एकनाथ शिंदे पर तीखा हमला

गड़चिरोली को ग्रीन और आत्मनिर्भर बनाने की पहल

इन प्रयासों से 30 से अधिक ग्रामीण युवाओं को सेना, पुलिस और सरकारी सेवाओं में रोजगार मिला है। वहीं 100 से अधिक महिलाओं को खाद्य प्रसंस्करण और आतिथ्य सेवाओं का प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार के लिए तैयार किया गया है।

Jogisakhara Gotul: आदिवासी समाज की सांस्कृतिक परंपरा तथा सामाजिक एकता का प्रतीक जोगीसाखरा में गोटुल भवन आज ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी और व्यक्तित्व विकास का महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा है। इस अध्ययन केंद्र के विस्तार और विद्यार्थियों को आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विधायक निधि से विशेष आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, ऐसी मांग सामाजिक कार्यकर्ता दिलीप घोडाम ने विधान परिषद सदस्य अभिजीत वंजारी को सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से की है।

आधुनिक शिक्षा का प्रभावी केंद्र

ज्ञापन में कहा गया है कि आदिवासी गोंड समाज का पारंपरिक सामाजिक, सांस्कृतिक एवं ज्ञान केंद्र माने जाने वाला ‘गोटुल’ आज आधुनिक शिक्षा का भी प्रभावी केंद्र बन चुका है। आरमोरी तहसील के जोगीसाखरा स्थित आदिवासी गोटुल सांस्कृतिक भवन में संचालित अध्ययन केंद्र अनेक गरीब, प्रतिभाशाली एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले आदिवासी तथा गैर-आदिवासी विद्यार्थियों के लिए आशा की किरण साबित हो रहा है। यहां से भविष्य के प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस कर्मचारी और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवा तैयार हो रहे हैं।

गोटुल संस्था शिक्षा के लिए प्रसिद्ध

गोटुल संस्था आदिवासी संस्कृति के संरक्षण, परंपराओं के संवर्धन और सामूहिक जिम्मेदारियों की शिक्षा देने के लिए प्रसिद्ध रही है। वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक दौर में ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण अध्ययन का अवसर उपलब्ध कराने हेतु गोटुल भवन का प्रभावी उपयोग अध्ययन केंद्र के रूप में किया जा रहा है। इससे पारंपरिक संस्कृति और आधुनिक शिक्षा का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। जोगीसाखरा गोटुल भवन के निर्माण के लिए पूर्व विधायक स्वर्गीय हरिराम वरखड़े ने आदिवासी गोंड समाज के हित में अपनी भूमि दान की थी। उनकी दूरदर्शिता से निर्मित इस भवन में विद्यार्थियों को शांत वातावरण, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक संदर्भ पुस्तकें, समाचार पत्र और अन्य मूलभूत सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे क्षेत्र के विद्यार्थियों को काफी लाभ मिल रहा है।

बड़ी संख्या में आ रहे विद्यार्थी

वर्तमान में अध्ययन केंद्र में प्रतिदिन बड़ी संख्या में विद्यार्थी अध्ययन के लिए पहुंच रहे हैं। सफल विद्यार्थियों के अनुभवों से अन्य युवाओं को भी प्रतियोगी परीक्षाओं की ओर प्रेरणा मिल रही है। यह केंद्र विद्यार्थियों के लिए ज्ञान, प्रेरणा और सकारात्मक ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत बन चुका है। हालांकि बढ़ती संख्या को देखते हुए यहां कंप्यूटर, इंटरनेट सुविधा, डिजिटल लाइब्रेरी, प्रतियोगी परीक्षाओं की नवीनतम पुस्तकें, फर्नीचर, स्वच्छ पेयजल तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

ये भी पढ़े: सलाम ऐसे जज्बे को! नागपुर के 70 वर्षीय बुजुर्ग ने जीवनभर की जमा-पूंजी देश के वीरों पर की न्योछावर

गोटुल अध्ययन केंद्र के लिए मांगी विशेष निधि

इसलिए स्थानीय विकास निधि से विशेष अनुदान स्वीकृत कर जोगीसाखरा गोटुल अध्ययन केंद्र का सर्वांगीण विकास किया जाए, ऐसी मांग दिलीप घोडाम ने विधायक अभिजीत वंजारी से की है। इस अवसर पर विधायक रामदास मसराम, किसान नेते महेंद्र बाम्हणवाडे, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष विश्वजीत कोवासे, शिक्षण महर्षि समशेरखा पठान, जिला कार्यवाह अजय लोंढे, आरमोरी तहसील कांग्रेस अध्यक्ष मिलिंद खोब्रागड़े, गटनायक माणिक भोयर, पार्षद अक्षय बागड़े, पार्षद मेघा मने, धनपाल मिसार, भजन उसेंडी, अनिल किरमे समेत अनेक नागरिक उपस्थित थे।

Gadchiroli South East Central Railway: गड़चिरोली दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत सिग्नल तथा दूरसंचार निर्माण यूनिट, नागपुर द्वारा वडसा रेलवे स्टेशन पर सिग्नल तथा दूरसंचार प्रणाली के आधुनिकीकरण का महत्वपूर्ण कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है। इस कार्य के अंतर्गत पुरानी वेस्ट्रेस इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग (ईआई) प्रणाली के स्थान पर अत्याधुनिक हिताची इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली स्थापित की गई है तथा स्टेशन यार्ड का पुनर्गठन कर इसे आरमोरी नई ब्रॉडगेज रेल लाइन से जोड़ा गया है।

वडसा स्टेशन पर आधुनिक सिग्नल प्रणाली शुरू

यह जटिल तकनीकी कार्य निर्धारित 5 घंटे के ट्रैफिक ब्लॉक में सफलतापूर्वक पूरा किया गया तथा नई प्रणाली को 7 जून से चालू किया गया है। इस उन्नयन से वडसा स्टेशन की परिचालन क्षमता में वृद्धि होने के साथ-साथ रेल यातायात और अधिक संरक्षित, विश्वसनीय एवं सुचारु हो सकेगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत अत्याधुनिक आई.पी.एस विद्युत आपूर्ति प्रणाली, हिताची इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग तथा फायर अलार्म सिस्टम लगाए गए हैं।

यातायात की बढ़ती जा रही आवश्यकताएं

इस प्रणाली के माध्यम से स्टेशन पर कुल 63 रूट, 15 मुख्य सिग्नल, 6 कॉलिंग-ऑन सिग्नल, 8 शंट सिग्नल, 3 रेल लाइनें तथा 31 डीसी ट्रैक सर्किट संचालित किए जा रहे हैं। इस महत्वपूर्ण कार्य के पूर्ण होने से आरमोरी नई ब्रॉडगेज रेल लाइन के साथ बेहतर संपर्क स्थापित होगा तथा भविष्य में क्षेत्र में रेल सेवाओं के विस्तार एवं यातायात की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिलेगी।

यह भी पढ़ें:-भेंडाला परिसर में तूफानी हवाओं का छाया कहर, गढ़चिरोली में मूसलाधार बारिश से सड़कों पर भरा पानी; लुढ़का पारा

साथ ही, ट्रेनों के परिचालन में संरक्षा, समयपालन और दक्षता में भी उल्लेखनीय सुधार होगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे निरंतर आधुनिक तकनीकों को अपनाकर रेल अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने तथा यात्रियों को सुरक्षित, सुगम एवं विश्वसनीय रेल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। वडसा रेलवे स्टेशन पर अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली का सफल कमीशनिंग होना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

Gadchiroli Weather Change: गड़चिरोली शहर में आज शाम करीब 7 बजे अचानक मौसम ने करवट ली और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। दिनभर की भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों को इस बारिश ने बड़ी राहत प्रदान की। सुबह से ही शहर में तेज धूप और उमस का असर महसूस किया जा रहा था। दोपहर के समय गर्मी अपने चरम पर थी, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ। गर्म हवाओं और बढ़ती उमस के कारण लोग घरों और कार्यालयों में रहने को मजबूर थे। हालांकि शाम होते-होते मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिला।

तेज बारिश से मौसम हुआ सुहाना, गर्मी और उमस से मिली राहत

आसमान में काले बादल छा गए और कुछ ही देर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश के दौरान कई स्थानों पर सड़कें पानी से भर गईं, जिससे वाहन चालकों को सावधानी बरतनी पड़ी। तेज हवा के कारण पेड़ों की शाखाएं भी झूमती नजर आईं और कुछ स्थानों पर छोटी-मोटी शाखाएं टूटने की घटनाएं भी सामने आईं। अचानक हुई इस बारिश से शहर का मौसम सुहावना हो गया और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। लंबे समय से उमस और गर्मी से परेशान नागरिकों ने राहत की सांस ली।

बच्चों और युवाओं ने भी बारिश का आनंद लिया। इस बारिश का किसानों ने भी स्वागत किया है। उनका मानना है कि समय पर होने वाली वर्षा कृषि कार्यों के लिए लाभदायक साबित होगी। मौसम में आए इस बदलाव से आगामी दिनों में भी बारिश की संभावना जताई जा रही है, जिससे क्षेत्र में गर्मी से और राहत मिलने की उम्मीद है।

भेंडाला परिसर में तूफानी हवाओं का छाया कहर

चामोर्शी तहसील के भेडाला परिसर में गुरुवार की रात के दौरान अचानक तूफानी हवाओं के साथ बारिश हुई। इस दौरान तूफानी हवाओं के कारण नागरिकों के घर के छत उड़ गए। वहीं बडे-बडे पेड़ धराशायी हुए। इससे बिजली खंभे भी टूट गए।

यह भी पढ़ें:- नागपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों का गुस्सा, छूटीं कनेक्टिंग उड़ानें; डेढ़ घंटे का सफर बना 5 घंटे की परेशानी

जिस कारण अनेक लोगों का व्यापक नुकसान हुआ है। पेड़ गिरकर बिजली खंबे व तारों पर गिरने से अनेक खंबे गिर गए, तथा तथा बिजली तार भी टूट गए। जिससे महावितरण का भी व्यापक नुकसान हुआ। बिजली तार टूटने से बिजली आपूर्ति भी खंडित हुई। जिससे समूची रात्त नागरिकों को अंधेरे में बितानी पड़ी।

Gadchiroli Students: समृद्ध आदिवासी संस्कृति तथा संघर्षशील युवा शक्ति के लिए प्रसिद्ध गड़चिरोली जिले में एक अभिनव शैक्षणिक पहल युवाओं के भविष्य को नई दिशा प्रदान कर रही है। जो सपना कभी दूर और असंभव प्रतीत होता था, अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने का वह अब साकार होता दिखाई दे रहा है। इस परिवर्तनकारी पहल के केंद्र में लॉयड्स मेटल्स एंड एनर्जी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक बी. प्रभाकरण हैं। उनकी दूरदर्शिता और सामाजिक प्रतिबद्धता के परिणामस्वरूप गडचिरोली के विद्यार्थियों को विश्वस्तरीय शिक्षा और वैश्विक अवसरों से जोड़ने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

लॉयड्स इन्फिनिट फाउंडेशन की पहल

उनका मानना है कि किसी भी क्षेत्र का वास्तविक विकास वहां के लोगों में निवेश से ही संभव है। गडचिरोली जिले के 24 विद्यार्थी वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के कर्टिन विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए इसके चौथे बैच के लिए आवेदन प्रक्रिया 13 जून से 20 जून तक खुली रहेगी।

ये भी पढ़े: अन्ना हजारे को 90वें जन्मदिन पर रक्षा मंत्रालय का अनूठा उपहार: रालेगण सिद्धि पहुंचा ऐतिहासिक टी-55 टैंक

गड़चिरोली के युवाओं को विश्वस्तरीय शिक्षा

इससे जिले के अधिक से अधिक विद्यार्थियों को वैश्विक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। लॉयड्स मेटल्स एंड एनर्जी लिमिटेड की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर इकाई, लॉयड्स इन्फिनिट फाउंडेशन, चयनित विद्यार्थियों की संपूर्ण शैक्षणिक यात्रा का खर्च वहन कर रही है।

Gadchiroli Tribal Community Issues: आदिवासी समाज की विभिन्न समस्याएं, प्रश्न तथा आदिवासी विकास परिषद के संघटनात्मक मजबूतीकरण तथा आगामी राष्ट्रीय अधिवेशन के नियोजन संदर्भ में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के पदाधिकारियों ने सांसद नामदेव किरसान के साथ नागपुर में उनके निवासस्थान पर मुलाकात कर विस्तृत चर्चा की। इस बैठक में आदिवासी समाज के शैक्षणिक, सामाजिक तथा वित्तीय विकास से संबंधित प्रश्नों पर विस्तृत विचार विनिमय किया गया।

खासकर अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक सुविधा, आदिवासी क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवा, रोजगार निर्मिती, वनहक्क कानुन पर प्रभावी अंमल, दुर्गम क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का अभाव तथा सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का अंतिम छोर के लाभार्थियों तक पहुंचाने संदर्भ में सकारात्मक चर्चा की गई। इस समय अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के नियोजित राष्ट्रीय अधिवेशन के तैयारी का जायजा लिया गया। देशभर के आदिवासी आदिवासी समाज के प्रतिनिधि, अभ्यासक तथा विभिन्न राज्य के पदाधिकारियों के सहभाग से यह अधिवेशन भव्य स्वरूप में आयोजित करने का मानस व्यक्त किया गया।

आदिवासी समाज के विकास पर मंथन

इस अधिवेशन के माध्यम से आदिवासी समाज के प्रश्नों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने के साथ विकास को नई दिशा देने के लिए प्रयास किया जानेवाला है। ऐसी बात कही गई। संगठन विस्तार तथा मजबूतीकरण पर भी इस बैठक में विशेष जोर दिया गया। ग्रामीण व दुर्गम क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को संगठना से जोडकर समाजहित के प्रश्नों पर प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए नियोजन करने पर भी चर्चा हुई।

ये भी पढ़े: मानसून की पहली बारिश में गोंदिया नगर परिषद की खुली पोल, शहर में जगह-जगह जलजमाव

समाज के युवक, महिला तथा सुशिक्षित घटकों के संघटनात्मक कार्य में अधिक से अधिक सहभाग बढाने की जरूरत व्यक्त की गई। आदिवासी जंगल कामगार सहकारी संस्थाओं की समस्या व उत्पादित माल की बिक्री नहीं होने से प्राथमिक जंगल कामगार सहकारी संस्था संकट में आए है, यह समस्या भी सांसद के निदर्शन में लायी गई।

मांगें व समस्याएं सरकारी स्तर पर उठाने का आश्वासन

सांसद किरसान ने आदिवासी समाज के न्याय मांगे तथा विकास से संबंधित प्रश्नों को लेकर सरकारी स्तर पर रखने का आश्वासन दिया। आदिवासी समाज के सर्वांगीण विकास के लिए संगठीत प्रयासों की आवश्यकता है, समाजहित के विधायक उपक्रमों को सदैव प्रयास करेंगे, ऐसी बात कहीं। इस भेट के दौरान अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष घनश्याम मडावी, विदर्भ अध्यक्ष सूर्यकांत उईके समेत परिषद के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

Gadchiroli Steel Hub Project: खनिज संपदा से समृद्ध गड़चिरोली जिले को औद्योगिक मानचित्र पर प्रमुख स्थान दिलाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने “स्टील हब” विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। उद्योगों की स्थापना के माध्यम से रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण ने हजारों किसान परिवारों के भविष्य पर प्रश्नचिह्न खड़ा कर दिया है। परिणामस्वरूप जिले में विकास बनाम खेती का संघर्ष खुलकर सामने आ गया है।

पिछले सप्ताह हजारों किसान अपने परिवारों के साथ जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने धरने पर बैठे। तेज गर्मी और बारिश की प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद किसानों ने भूमि अधिग्रहण का विरोध जारी रखा। आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए सरकार को फिलहाल अधिग्रहण प्रक्रिया पर रोक लगानी पड़ी, लेकिन यह केवल अस्थायी राहत मानी जा रही है। इसलिए किसानों की चिंता अभी भी बरकरार है।

हवाई अड्डा, एमआईडीसी और बढ़ती बेचैनी

हिरापुर, गुरुवला, राखी तथा शिरपुरचक क्षेत्र में प्रस्तावित हवाई अड्डे के लिए भूमि अधिग्रहण का मुद्दा सामने आया है। वहीं भेंडाला क्षेत्र के 14 गांवों ने MIDC परियोजना के लिए जमीन देने से स्पष्ट इनकार कर दिया है। इसके अलावा जयरामपुर क्षेत्र के 13 गांवों में भी अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए जाने से ग्रामीण क्षेत्रों में असंतोष बढ़ गया है। किसान संघर्ष समिति ने स्पष्ट किया है कि उन्हें उद्योगों से कोई विरोध नहीं है।

वे भी चाहते हैं कि गड़चिरोली जिले में रोजगार के अवसर बढ़ें और विकास हो। लेकिन उनका कहना है कि यह विकास किसानों – की उपजाऊ जमीन छीनकर नहीं होना चाहिए, गड़चिरोली के अधिकांश परिवारों की आजीविका कृषि पर निर्भर है। कई पीढ़ियों से जोत रही जमीन केवल संपत्ति नहीं, बल्कि उनके अस्तित्व और जीवन का आधार है। इसलिए केवल आर्थिक मुआवजे के बदले किसान अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं हैं।

विकास मॉडल पर विवाद

गडचिरोली खनिज संसाधनों से भरपूर जिला है, इसलिए सरकार उद्योगों को आकर्षित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। लेकिन विकास का मॉडल स्थानीय लोगों के हि

तों के अनुरूप होना चाहिए। यदि औद्योगिकीकरण की कीमत खेती, पर्यावरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को चुकानी पड़े, तो ऐसे विकास की स्थिरता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। औद्योगिकीकरण से रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं, लेकिन जमीन खोने वाले प्रत्येक किसान परिवार को उसका लाभ मिलेगा, इसकी कोई स्पष्ट गारंटी नहीं है, इसलिए विकास के लाभों का समान वितरण भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है।

केवल स्थगन मिला, समाधान नहीं

• सरकार ने फिलहाल भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पर रोक लगाई है, लेकिन इससे विवाद समाप्त नहीं हुआ है। आने वाले समय में सरकार और किसानों के बीच संवाद, वैकल्पिक भूमि की तलाश तथा स्थानीय लोगों का विश्वास जीतने के प्रयास ही इस संघर्ष की दिशा तय करेंगे। गडचिरोली को उद्योगों की आवश्यकता है, यह एक वास्तविकता है। लेकिन खेती की बलि देकर विकास का रास्ता चुनना दीर्घकालिक समाधान नहीं माना जा सकता। उद्योग और कृषि के बीच संतुलन स्थापित करने वाली नीति ही जिले के हित में होगी।
• अन्यथा “स्टील हब” का सपना पूरा करते समय हजारों किसान परिवारों के जीवन पर गहरा असर पड़ने की आशंका बनी रहेगी। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, लेकिन किसानों का कहना है कि जब तक सरकार स्पष्ट रूप से उनकी जमीनों को अधिग्रहण से बाहर नहीं करती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा, यह मामला अब केवल जमीन का नहीं, बल्कि किसानों के अस्तित्व, आजीविका और भविष्य का प्रश्न बन चुका है।

यह भी पढ़ें:- महाराष्ट्र में अनाथ और बेसहारा बच्चों को मिलेंगे 2500 महीना, जानिए बालसंगोपन योजना की पूरी प्रक्रिया

वैकल्पिक जमीन का नहीं सुलझ रहा प्रश्न

पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा वैकल्पिक भूमि का है। किसानों का दावा है कि जिले में बड़ी मात्रा में झाड़ीदार वन क्षेत्र और कम उपयोग वाली भूमि उपलब्ध है। ऐसे में उद्योगों के लिए उपजाऊ कृषि भूमि का चयन क्यों किया जा रहा है, यह बड़ा सवाल बन गया है।

किसानों का कहना है कि जब वैकल्पिक जमीन उपलब्ध है, तब खाद्यान्न उत्पादन करने वाली भूमि का अधिग्रहण उचित नहीं माना जा सकता। उनका तर्क है कि कृषि भूमि के नुकसान का प्रभाव केवल किसानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा पर भी पड़ेगा।

-नवभारत लाइव के लिए गड़चिरोली से सुरेश नगराले की रिपोर्ट

Gadchiroli Panchayat Water Supply Negligence: गड़चिरोली जिला मुख्यालय से दूर सिरोंचा तहसील के अंतर्गत आने वाली जाफ्राबाद ग्राम पंचायत से भ्रष्टाचार और घोर प्रशासनिक लापरवाही का एक बड़ा मामला प्रकाश में आया है। जाफ्राबाद ग्राम पंचायत में विकास कार्यों के नाम पर सरकारी खजाने से लाखों रुपये पानी की तरह बहाए जाने के बावजूद धरातल पर ग्रामीणों को इसका कोई अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा है।

स्थिति यह है कि गांव में ग्रामीणों की सुविधा के लिए बनाई गई दो पानी की टंकियां और स्वच्छता व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लाखों रुपये में खरीदी गई नई घंटागाड़ी लंबे समय से बिना इस्तेमाल के कबाड़ में तब्दील हो रही हैं। ग्राम पंचायत के इस लचर ढर्रे से स्थानीय नागरिकों में भारी आक्रोश व्याप्त है।

लाखों की पानी टंकियां बंद

जाफ्राबाद के नागरिकों को नियमित और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रशासन ने भारी-भरकम निधि खर्च कर गांव में दो विशाल पानी की टंकियों का निर्माण करवाया था। कागजों पर तो यह योजना पूरी तरह सफल दिख रही है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि ये टंकियां वास्तविक रूप से कितनी कार्यरत हैं, यह खुद एक बड़ा रहस्य बना हुआ है।

ग्रामीणों का आरोप है कि टंकियां बनने के बाद भी उन्हें आज तक सुचारू रूप से पानी की सप्लाई नहीं मिली है और महिलाओं को भीषण गर्मी में दूर-दराज के हैंडपंपों से पानी ढोना पड़ रहा है। इस गंभीर समस्या ने सीधे तौर पर ग्राम पंचायत की पूरी कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा कर दिया है।

सफाई व्यवस्था भगवान भरोसे

पानी के संकट के साथ-साथ गांव की स्वच्छता व्यवस्था का भी बुरा हाल है। कुछ समय पहले ग्राम पंचायत को गांव की गलियों से कचरा इकट्ठा करने के लिए एक नई चमचमाती घंटागाड़ी उपलब्ध कराई गई थी। लेकिन दुर्भाग्य से, उद्घाटन के बाद से ही इस वाहन का उपयोग करने की जहमत प्रशासन ने नहीं उठाई।

आज यह वाहन ग्राम पंचायत परिसर में खड़ा-खड़ा केवल धूल खा रहा है। ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि जब वाहन चलाना ही नहीं था, तो इसे खरीदकर सरकारी धन का खुला दुरुपयोग क्यों किया गया? इस फिजूलखर्ची के लिए जिम्मेदार दोषियों पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए।

सार्वजनिक ऑडिट और निष्पक्ष जांच की मांग

गड़चिरोली ग्राम पंचायत की इस मनमानी के खिलाफ अब राजनीतिक और सामाजिक संगठन भी सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के सिरोंचा तहसील सचिव रवि बारसागंडी ने इस पूरे मामले को अत्यंत गंभीर बताते हुए जिला प्रशासन से विस्तृत जांच की मांग की है।

बारसागंडी ने अपनी प्रमुख मांगों में कहा है कि:

• जाफ्राबाद ग्राम पंचायत में पिछले कुछ वर्षों में जितने भी विकास कार्य हुए हैं, उनकी निष्पक्ष तकनीकी जांच कराई जाए।
• विकास कार्यों पर खर्च की गई सरकारी निधि का सार्वजनिक लेखा-जोखा (पब्लिक ऑडिट) ग्रामीणों के सामने प्रस्तुत किया जाए।
• निष्क्रिय पड़ी दोनों पानी की टंकियों और धूल खा रही घंटागाड़ी को तत्काल प्रभाव से चालू किया जाए।

यह भी पढ़ें:- 10 जून की डेडलाइन भी चूकी, मीठी नदी में गाद और कचरा बरकरार; मुंबई में बढ़ा बाढ़ का खतरा

भाकपा सचिव ने प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि अगले कुछ दिनों के भीतर इस दिशा में कोई ठोस और सकारात्मक कदम नहीं उठाए गए, तो वे समस्त ग्रामीणों को साथ लेकर ग्राम पंचायत कार्यालय के समक्ष एक व्यापक और उग्र जन-आंदोलन छेड़ेंगे। अब देखना यह है कि इस गंभीर शिकायत के बाद गड़चिरोली जिला प्रशासन जाफ्राबाद की सोई हुई पंचायत व्यवस्था को जगाने के लिए क्या कानूनी हंटर चलाता है।

Municipal Officer Assault In Gadchiroli: गड़चिरोली जिले में अहेरी शहर के नगर परिषद के प्रशासनिक एवं कर अधिकारी वैभव पांढरे पर हुए जानलेवा हमले के मामले में गड़चिरोली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। मामले के मुख्य आरोपी तथा पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष अजय कंकडालवार को पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए गिरफ्तार कर लिया है।

गुरुवार को आरोपी को स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने अजय कंकडालवार को 13 जून तक पुलिस हिरासत (PCR) में भेजने का कड़ा आदेश सुनाया है। वहीं, इस वारदात में शामिल अन्य तीन आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी धरपकड़ के लिए पुलिस ने एक विशेष खोजी अभियान शुरू किया है।

घटना के 24 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी गिरफ्तार

टैक्स ऑफिसर पर हुए इस हमले की गंभीरता को देखते हुए गड़चिरोली जिला पुलिस प्रशासन तुरंत एक्शन मोड में आ गया था। पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तुरंत विशेष टीमों का गठन किया और वारदात के महज 24 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी अजय कंकडालवार को दबोच लिया। अदालत में सरकारी पक्ष ने दलील दी कि घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने, हमले के पीछे की मुख्य वजहों का पता लगाने और अतिरिक्त साक्ष्य (एविडेंस) जुटाने के लिए आरोपी से गहन पूछताछ जरूरी है।

अदालत ने पुलिस के तर्कों को वैध मानते हुए रिमांड मंजूर कर ली। इस हाई-प्रोफाइल मामले की विस्तृत जांच पुलिस निरीक्षक हर्षल एकरे के कुशल मार्गदर्शन में की जा रही है।

कर्मचारियों का उग्र आंदोलन समाप्त

अधिकारी वैभव पांढरे पर हुए इस दुःसाहसिक हमले के विरोध में अहेरी नगर परिषद के समस्त अधिकारी और कर्मचारी लामबंद हो गए थे और उन्होंने ‘कामबंद आंदोलन’ शुरू कर दिया था। आंदोलनकारी कर्मचारियों की प्रमुख मांग थी कि मुख्य आरोपी को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और उसके खिलाफ गैर-जमानती धाराओं के तहत एफआईआर (FIR) दर्ज हो।

गड़चिरोली पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को सलाखों के पीछे भेजे जाने के बाद कर्मचारियों ने अपना विरोध प्रदर्शन वापस ले लिया है। अहेरी नगर परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) अभिजीत सोनवणे ने आधिकारिक जानकारी देते हुए बताया, “कर्मचारियों की प्रमुख मांगें पूरी हो चुकी हैं। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे रिमांड पर लिया गया है। इस पूरे घटनाक्रम में हमें पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग मिला है। अतः नागरिकों की असुविधा को देखते हुए 11 जून से नगर परिषद का नियमित प्रशासनिक कामकाज पुनः सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया है।”

यह भी पढ़ें:- राकां स्थापना दिवस पर नेताओं की जुबानी जंग, तटकरे-भुजबल के बीच मंच से तीखी नोकझोंक

फरार तीन आरोपियों की तलाश तेज

नगर परिषद का कामकाज दोबारा शुरू होने से पिछले कुछ दिनों से ठप पड़े नागरिक सुविधा से जुड़े काम फिर से गति पकड़ने लगे हैं। हालांकि, पुलिस के सामने अभी भी फरार चल रहे अन्य तीन सह-आरोपियों को गिरफ्तार करने की बड़ी चुनौती है। पुलिस निरीक्षक हर्षल एकरे के अनुसार, फरार आरोपियों के संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है और जल्द ही वे भी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। पुलिस प्रशासन ने शहर के नागरिकों से शांति बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है।

Child Safety Protest In Gadchiroli: गड़चिरोली जिले के चामोर्शी में 7 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना को लेकर संपूर्ण चामोर्शी तहसील में जनाक्रोश भड़क गया है। लोगों में आक्रोष है। इस घटना को लेकर 11 जून को हजारों महिला, युवती तथा नागरिकों ने चामोर्शी पुलिस थाने पर दस्तक देकर आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की।

इस दौरान ‘आरोपीला फाशी द्या’, ‘चिमुकलीला न्याय मिळालाच पाहिजे’ इन घोषणाओं से पुलिस थाने का परिसर गूंज उठा था। संतप्त महिलाओं ने पुलिस थाने का घेराव करते हुए पुलिस अधीक्षक को घटनास्थल पर बुलाने की मांग की। कुछ समय बाद आंदोलन तीव्र हुआ, वहीं पुलिस थाने के परिसर में महिलाओं ने ठिय्या आंदोलन शुरू किया।

इस आंदोलन को गंभीरता से लेकर पुलिस निरीक्षक दीपकडोंब ने वरिष्ठों को स्थिति की जानकारी दी। इसके बाद गड़चिरोली पुलिस अधीक्षक एम। रमेश घटनास्थल पर दाखिल हुए। उन्होने आंदोलनकारियों से संवाद कर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया।

हायवे पर किया चक्काजाम, दुकानें रखी बंद

इस दौरान संतप्त नागरिकों ने चामोर्शी के मुख्य महामार्ग पर उतरकर सड़क पर चक्काजाम आंदोलन किया। जिससे कई घंटों तक यातायात ठप्प रहा है। वहीं व्यापारियों ने बाजार, दुकानें तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रखकर इस घटना का निषेध व्यक्त किया, चक्काजाम आंदोलन के चलते यातायात की गंभीर समस्या निर्माण हुई थी।

स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस निरीक्षक दीपक डोंब, वरिष्ठ अधिकारी हिरडे तथा दंगा नियंत्रण दल ने घटनास्थल पर तत्काल मोर्चा संभाला। आंदोलनकारियों को समझाकर यातायात सुचारू किया गया। एक निष्पाप बालिका पर हुए अत्याचार के निषेध में संपूर्ण चामोर्शी सड़क पर उत्तरी नजर आयी। न्याय के लिए यह जनआक्रोश प्रशासन के लिए बड़ी चेतावनी मानी जा रही है।

यह भी पढेे़ं:- वर्धा: मांडगांव में कार-ट्रैक्टर की आमने-सामने टक्कर, श्रद्धालुओं समेत कई लोग घायल

फास्ट ट्रैक न्यायालय में मामला चलाने करेंगे प्रयास

इस संदर्भ में गड़चिरोली जिला पुलिस अधीक्षक एम। एमेश ने कहा कि, इस निंदनीय कृत्य को कोई माफी नहीं है, आरोपी को कड़ी सजा हो, इसके लिए मजबूत आरोपपत्र पेश किए जायेंगे, संभवतः उसे जमानत न मिले, इसके लिए भी कानूनी प्रयास किए जाएंगे, जांच शीघ्र व तेज गति से पूर्ण कर मामला फास्ट ट्रॅक न्यायालय में चलाने के लिए भी प्रयास किया जाएगा, ऐसा आश्वासन पुलिस अधीक्षक एम। रमेश ने दिया।

Prakash Amte Morning Walk With Leopard: महाराष्ट्र के गड़चिरोली जिले के हेमलकसा से एक ऐसा हैरतअंगेज वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। लोक बिरादरी प्रकल्प में डॉक्टर प्रकाश आमटे के आगे एक पूर्ण विकसित तेंदुआ बड़े ही मजे से टहलता नजर आ रहा है। यह नजारा जितना अद्भुत है, उतना ही चौंकाने वाला भी, क्योंकि आमतौर पर तेंदुए को देखते ही इंसान अपनी जान बचाकर भागता है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और नेटिजन्स के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। जहां कुछ लोग इसे ‘भयानक’ बता रहे हैं, वहीं कई लोगों को इस खूंखार शिकारी का वह कोमल पहलू नजर आ रहा है, जो केवल प्रेम और विश्वास की भाषा समझता है।

अनाथ शावक से करीबी दोस्त तक का सफर

इस तेंदुए का नाम ‘शेरा’ है और डॉ. प्रकाश आमटे के साथ इसकी दोस्ती की कहानी बेहद भावुक है। कुछ साल पहले, वन विभाग को शेरा अत्यंत अनाथ और लावारिस अवस्था में मिला था। वन विभाग ने उस नन्हे शावक को डॉ. प्रकाश आमटे द्वारा संचालित मान्यता प्राप्त वन्यजीव अनाथालय में सौंप दिया। हेमलकसा के इस अनाथालय में शेरा का न केवल उचित इलाज किया गया, बल्कि उसे परिवार के सदस्य की तरह ढेर सारा प्यार भी मिला। यही कारण है कि आज वह शिकारी अपनी हिंसक प्रवृत्ति भूलकर डॉ. आमटे का एक करीबी दोस्त बन गया है।

डॉ. प्रकाश आमटे बिबट्यासोबत सैर करतांना… pic.twitter.com/SVCO3y1yGq

— Praveen Gavit (@praveengavit11) June 11, 2026

बिना जंजीर, बिना डर: एक अनोखी सैर

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि जब डॉ. प्रकाश आमटे एक सुरक्षित और पूरी तरह घेराबंदी वाले खेत में टहलने निकलते हैं, तो शेरा किसी पालतू कुत्ते की तरह उनके पीछे-पीछे अत्यंत शांति से चलता है। वहां न तो उसे बांधने के लिए कोई जंजीर है और न ही डॉ. आमटे के मन में कोई डर। यह दृश्य सदियों पुरानी उस धारणा को तोड़ता है कि जंगली जानवर हमेशा क्रूर ही होते हैं। डॉ. आमटे और शेरा की यह जुगलबंदी इस बात का जीवंत उदाहरण है कि यदि जानवरों को भी ममता और सुरक्षा मिले, तो वे अपनी हिंस्रता छोड़कर प्रेम का जवाब प्रेम से देना जानते हैं।

यह भी पढ़ें: ‘नमस्कार, कसं काय पुणे!’ सोनम वांगचुक का मराठी अंदाज; पेपर लीक के खिलाफ SPPU में कॉकरोच जनता पार्टी तैयार

सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं

इंटरनेट पर इस वीडियो ने बहस छेड़ दी है। कुछ यूजर्स डॉ. प्रकाश् आमटे के साहस और जानवरों के प्रति उनके समर्पण की सराहना कर रहे हैं, तो कुछ इसे खतरनाक बता रहे हैं। हालांकि, डॉ. आमटे के समर्थकों का कहना है कि यह वर्षों के विश्वास का परिणाम है। यह एक हैरान करने वाला उदाहरण है कि जिस प्राणी पर क्रूर होने का ठप्पा लगा है, वह भी प्रेम की भाषा समझकर ममता से भर सकता है। फिलहाल, डॉ. आमटे और उनके ‘शेरा’ की यह मॉर्निंग वॉक मानवता और वन्यजीव प्रेम की एक नई परिभाषा लिख रही है।

Gadchiroli Police Case Vaibhav Pandhare Attack: अहेरी नगर पंचायत के कर तथा प्रशासनिक सेवा अधिकारी वैभव पांढरे पर बुधवार सुबह हुए कथित जानलेवा हमले के मामले में कांग्रेस नेता तथा पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष अजय कंकडालवार तथा उसके 3 साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस हमले में पांढरे के सिर पर गंभीर चोट आई है, जबकि उनके हाथ-पैरों में भी चोटें लगी हैं।

प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए चंद्रपुर रेफर किए जाने की तैयारी की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, वैभव पांढरे बुधवार सुबह रोजाना की तरह मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकले थे। सुबह करीब 7:15 बजे अहेरी-वेंकटरावपेठा मार्ग स्थित अबनपल्ली फाटा क्षेत्र में उन पर हमला किया गया।

अवैध इमारत को ध्वस्त करने की थी रंजिश

आरोप है कि अजय कंकडालवार और उनके तीन साथियों ने उन्हें रोककर बेरहमी से मारपीट की। इस दौरान उनके सिर पर गंभीर चोट लगने से काफी रक्तस्त्राव हुआ। घटना के बाद स्थानीय नागरिकों ने तत्काल मदद के लिए आगे आकर पांढरे को अहेरी उपजिला अस्पताल पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें आगे के इलाज के लिए चंद्रपुर भेजने का निर्णय लिया गया।

ये भी पढ़ें :- छत्रपति संभाजीनगर जुबली पार्क में वड़ापाव दुकान में लगी आग, गैस सिलेंडर धमाके से दहशत, 5 लाख का नुकसान

इस हमले के पीछे पुराने विवाद को कारण माना जा रहा है। चर्चा है कि कुछ माह पहले अजय कंकडालवार की कथित अवैध बहुमंजिला इमारत को प्रशासन ने ध्वस्त किया था। इसके बाद कंकडालवार और कर अधिकारी वैभव पांढरे के बीच मतभेद और तनाव उत्पन्न हो गया था। प्रारंभिक स्तर पर इसी विवाद को हमले की वजह माना जा रहा है। हालांकि, इस संबंध में अभी तक किसी भी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है।

Municipal Officer Attack Protest In Gadchiroli: गड़चिरोली जिले के अहेरी नगर पंचायत के कर एवं प्रशासनिक सेवा अधिकारी वैभव पांढरे पर कर्तव्य निर्वहन के दौरान हुए कथित जानलेवा हमले के बाद प्रशासनिक महकमे में भारी आक्रोश व्याप्त है। इस कायरतापूर्ण घटना के विरोध में और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर गड़चिरोली नगर परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बुधवार को सामूहिक रूप से ‘कामबंद आंदोलन’ किया।

इस आंदोलन के जरिए कर्मचारियों ने न केवल घटना की तीव्र भर्त्सना की, बल्कि सरकारी सेवा में तैनात अमले की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े किए।

काली पट्टी बांधकर जताया कड़ा विरोध

बुधवार सुबह से ही गड़चिरोली नगर परिषद परिसर में बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी एकजुट होने शुरू हो गए थे। आंदोलन में शामिल सभी कर्मचारियों ने अपने हाथों पर काली पट्टी बांधकर प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस कामबंद आंदोलन के कारण नगर परिषद का दैनिक कामकाज कुछ समय के लिए पूरी तरह प्रभावित रहा, जिससे दफ्तरों में सन्नाटा पसरा नजर आया।

आंदोलनकारियों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकारी अधिकारी और कर्मचारी दिन-रात जनता की सेवा और प्रशासनिक कार्यों के सुचारू संचालन के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। ऐसे में ड्यूटी के दौरान उन पर इस तरह के हिंसक हमले होना अत्यंत गंभीर, निंदनीय और चिंताजनक विषय है।

प्रशासनिक अमले में असुरक्षा का माहौल

प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने अपनी सुरक्षा पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार की हिंसक वारदातों से प्रशासनिक सेवा से जुड़े कर्मचारियों के भीतर असुरक्षा की भावना लगातार घर कर रही है। जनता की सेवा बिना किसी डर और निष्पक्ष रूप से करने के लिए एक सुरक्षित माहौल बेहद जरूरी है। यदि अपने ही कर्तव्य स्थल पर अधिकारी सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो इसका सीधा और नकारात्मक असर पूरी प्रशासनिक कार्यप्रणाली और शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन पर पड़ेगा।

दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करने का अल्टीमेटम

अहेरी नगर परिषद के कर्मचारियों ने एक सुर में प्रशासन के सामने अपनी मांगें रखते हुए कहा कि अहेरी शहर मामले के मुख्य आरोपियों को बिना किसी देरी के तत्काल गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी धाराएं लगाकर मामला चलाया जाए।

यह भी पढ़ें:- पुणे को जाम से मुक्ति दिलाने आ रहा ‘पाताल लोक’ मॉडल, 80000 करोड़ के मेगा इन्फ्रा प्लान को मंजूरी!

इसके साथ ही कर्मचारियों ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि सरकार और स्थानीय प्रशासन ने इस मामले में शीघ्र निर्णय लेकर दोषियों को सलाखों के पीछे नहीं भेजा और भविष्य के लिए अधिकारी-कर्मचारियों की सुरक्षा हेतु कोई प्रभावी या ठोस व्यवस्था नहीं बनाई, तो इस आंदोलन को पूरे जिले में और अधिक तीव्र व उग्र किया जाएगा।

कर्मचारियों ने अपनी एकजुटता दिखाते हुए दो टूक कहा, “कर्तव्य पर तैनात किसी भी अधिकारी या कर्मचारी पर होने वाले हमले को अब किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।” फिलहाल, कर्मचारियों ने प्रशासन को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपकर न्याय और सुरक्षा सुनिश्चित करने की पुरजोर अपील की है।

COTPA Violation Penalty Drive In Gadchiroli: गड़चिरोली जिले को पूरी तरह से नशामुक्त बनाने, समाज सुधार और अवैध व्यवसायों की रीढ़ तोड़ने के उद्देश्य से चामोर्शी शहर में एक बेहद महत्वपूर्ण और सख्त अभियान चलाया गया है।

चामोर्शी शहर के विभिन्न इलाकों में ‘मुक्तिपथ तहसील समिति टास्क फोर्स’ द्वारा अवैध शराब और प्रतिबंधित तंबाकू विक्रेताओं के खिलाफ एक विशेष संयुक्त छापेमारी मुहिम शुरू की गई। स्थानीय तहसीलदार के प्रत्यक्ष आदेश और मार्गदर्शन पर की गई इस औचक प्रशासनिक कार्रवाई से शहर के अवैध कारोबारियों और तस्करों में भारी हड़कंप मच गया है।

80 बोतल शराब और 50 लीटर बीयर बरामद

प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस विशेष मुहिम के दौरान टास्क फोर्स की टीम ने चामोर्शी शहर के भीतर सक्रिय कुल 11 संदिग्ध शराब काउंटरों और विक्रेताओं की गहन जांच-पड़ताल की। इस सघन चेकिंग अभियान में 4 बड़े अवैध शराब विक्रेताओं को रंगे हाथों पकड़ा गया। इन आरोपियों के कब्जे से लगभग 80 बोतलें देशी शराब, 50 लीटर बीयर और भारी मात्रा में हाथभट्टी से तैयार की गई महुआ फूल की अवैध शराब बरामद की गई।

प्रशासन द्वारा जब्त किए गए इस पूरे अवैध माल की अनुमानित कीमत करीब 12 हजार रुपये आंकी गई है। गड़चिरोली पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की प्रत्यक्ष मौजूदगी में इस पूरे जब्त माल को मौके पर ही पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। इस अवैध धंधे में संलिप्त पाए गए चारों मुख्य आरोपियों के खिलाफ चामोर्शी पुलिस स्टेशन में विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज कर आगे की कानूनी जांच शुरू कर दी गई है।

कोटपा कानून का उल्लंघन करने वाले पान ठेलों पर भी गिरी गाज

शराब के साथ-साथ युवाओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले गुटखा और तंबाकू माफियाओं पर भी टीम ने कड़ा शिकंजा कसा। चामोर्शी शहर में नियमों को ताक पर रखकर प्रतिबंधित और हानिकारक तंबाकू उत्पादों की खुलेआम बिक्री करने वाले 10 प्रमुख पान ठेलों और किराना दुकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम यानी कोटपा कानून का सरेआम उल्लंघन करने के आरोप में संबंधित दुकानदारों और विक्रेताओं को कड़ी फटकार लगाई गई और उनसे मौके पर ही कुल 2 हजार रुपये का नकद जुर्माना वसूला गया।

कार्रवाई के खौफ से शटर गिराकर भागे दुकानदार

प्रशासन की इस अचानक और आक्रामक कार्रवाई की भनक जैसे ही बाजार क्षेत्र में फैली, अवैध धंधा करने वाले कई तंबाकू व शराब विक्रेता अपना माल छोड़कर मौके से फरार हो गए। वहीं, पकड़े जाने के डर से मुख्य चौक-चौराहों के कई दुकानदारों ने आनन-फानन में अपने पान ठेले और दुकानों के शटर गिराकर ताले बंद कर दिए। प्रशासन की इस कड़े रुख से पूरे चामोर्शी शहर के अवैध व्यवसायियों में खौफ और भय का माहौल देखा जा रहा है।

यह भी पढ़ें:- ‘पीएम मोदी नेता नहीं, हमारे परिवार के मुखिया हैं…’ उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने साझा किए अपने भावुक अनुभव

तहसीलदार के कुशल मार्गदर्शन में अंजाम दी गई इस संयुक्त कार्रवाई में सहायक पुलिस निरीक्षक (एपीआई) धनेश घाटघुमर, मुक्तिपथ के जिला संयोजक आनंद इंगले, आनंद सीडाम, विनोद पांडे, चामोर्शी ग्रामीण अस्पताल के समुपदेशक अल्लुरवार, घ्यार, रोहित देवतले, सहित स्थानीय महिला संगठनों की सजग सदस्याएं, पुलिस विभाग के चार मुस्तैद कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग तथा नगर परिषद प्रशासन के अधिकारी व कर्मचारी पूरी सक्रियता के साथ शामिल रहे। स्थानीय नागरिकों ने इस कार्रवाई की सराहना करते हुए इसे निरंतर जारी रखने की मांग की है।

Ration Shopkeepers Protest In Gadchiroli: गड़चिरोली जिले के सीमावर्ती अहेरी तालुका से एक बेहद चिंताजनक खबर सामने आ रही है। अहेरी तहसील के अंतर्गत आने वाले सरकारी सस्ते राशन दुकानदारों को पिछले 5 महीनों से उनके काम का वैध कमीशन नहीं मिला है। इस गंभीर प्रशासनिक लापरवाही के चलते दुकानदारों और उनके परिवारों के सामने सीधे तौर पर भुखमरी की नौबत आ चुकी है।

इस विकट समस्या की ओर शासन और प्रशासन का ध्यानाकर्षण करने के लिए ‘सरकारी स्वस्त धान्य दुकानदार संगठन, तहसील अहेरी’ के बैनर तले दर्जनों दुकानदारों ने एकजुट होकर सीधे अहेरी तहसील कार्यालय पर धावा बोला और तहसीलदार के माध्यम से गड़चिरोली जिला आपूर्ति अधिकारी को अपनी मांगों का एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा।

आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं राशन संचालक

संगठन द्वारा सौंपे गए आधिकारिक ज्ञापन के अनुसार, अहेरी तहसील के अनाज वितरकों को विगत 5 महीनों से कमीशन की राशि नहीं मिलने के कारण उनकी आर्थिक कमर पूरी तरह टूट चुकी है। कमीशन भुगतान में निरंतर हो रहे विलंब और लालफीताशाही के कारण राशन दुकानदारों को दुकान का किराया, बिजली बिल और अन्य घरेलू खर्च उठाने में व्यापक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

दुकानदारों ने दो टूक शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है कि उनके परिवारों के अस्तित्व को बचाने के लिए प्रशासन बिना किसी देरी के इस कमीशन की राशि को तत्काल उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करे।

जून 2026 का राशन अब तक गायब

भुखमरी के इस संकट के बीच दुकानदारों के सामने एक और बड़ी तकनीकी और व्यावहारिक मुसीबत खड़ी हो गई है। वर्तमान माह जून 2026 का सरकारी राशन अब तक अहेरी तहसील की कई राशन दुकानों में भौतिक रूप से नहीं पहुंच सका है। जब दुकानों में अनाज ही उपलब्ध नहीं है, तो उपभोक्ता परेशान होकर दुकानदारों से विवाद कर रहे हैं।

इस अव्यवस्था को देखते हुए संगठन ने मांग उठाई है कि जब भी जून महीने का राशन देर से उपलब्ध कराया जाए, तो उसके वितरण की अंतिम तिथि को ‘पॉस’ (e-PoS) मशीन पर बढ़ाकर आगामी जुलाई 2026 तक कर दिया जाए। इससे किसी भी गरीब लाभार्थी का अनाज नहीं छूटेगा और सभी को सुचारू एवं उचित तरीके से राशन का वितरण सुनिश्चित किया जा सकेगा।

शक्कर घोटाले का गंभीर आरोप

इस आंदोलन के दौरान दुकानदारों ने स्थानीय आपूर्ति विभाग पर एक और बड़ा और गंभीर आरोप लगाया है। सौंपे गए ज्ञापन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि आज से ठीक दो वर्ष पूर्व, यानी अप्रैल, मई और जून 2024 के दौरान, अहेरी तहसील के करीब 40 से अधिक राशन दुकानदारों ने सरकारी चालान (चलन) के माध्यम से शक्कर (चीनी) के आवंटन के लिए अग्रिम रूप से नकद राशि जमा कराई थी।

यह भी पढ़ें:- FSSAI की रोक बेअसर, नागपुर में अब भी अखबार में परोसा जा रहा खाना; स्वास्थ्य सुरक्षा पर उठे सवाल

अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और संदेहास्पद बात यह है कि पूरे 2 वर्ष का लंबा समय बीत जाने के बाद भी न तो अहेरी के गरीबों को बांटने के लिए वह शक्कर दुकानों तक पहुंचाई गई, और न ही दुकानदारों द्वारा जमा किए गए लाखों रुपये वापस किए गए। दुकानदारों ने इस जमा राशि को भी ब्याज सहित तत्काल वापस करने की पुरजोर मांग की है।

इस मांग प्रदर्शन के दौरान संगठन के अध्यक्ष प्रशांत पट्टीवार, सचिव तिरुपति कीर्तिवार, उपाध्यक्ष पवन ताटीकोंडावार के साथ-साथ रवींद्र पुल्कुर्वार, सचिन नागुलावार, बापू दुर्गे सहित अहेरी तालुका के दर्जनों पीड़ित राशन दुकानदार बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

Wild Elephants Enters Gadchiroli: बीते कुछ दिनों से जंगली हाथियों का विचरण चंद्रपुर जिले में था, ऐसे में गड़चिरोली जिले में किसानों ने राहत की सांस ली थी। बीते दिनों जंगली हाथी सावली तहसील में विचरण कर रहे थे। 8 जून की रात के दौरान वैनगंगा नदी को पार करते हुए जंगली हाथियों ने गड़चिरोली जिले के चामोर्शी तहसील में एंट्री की।

चामोर्शी तहसील के दोटकुली गांव में प्रवेश करते ही जंगली हाथियों ने फिर से उत्पात मचाया। इस दौरान दोटकुली गांव के एक खेत में रखे मक्का उपज के बोरो को तहस-नहस करते हुए जंगली हाथियों ने किसान का भारी नुकसान किया।

बीते कुछ वर्षों से जिले में कोहराम मचानेवाले जंगली हाथियों ने विगत 10 दिन पूर्व वैनगंगा नदी को पार कर चंद्रपुर जिले में प्रवेश किया था। चंद्रपुर जिले के सावली तहसील से होकर यह हाथी चंद्रपुर के प्रसिद्ध ताडोबा जंगल के बफर झोन में पहुंचे थे। जिससे यह हाथी अब यहां से आगे बढ़ेंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था। इसी बीच जंगली हाथी यहां से पीछे मुड़े और वापसी का रास्ता पकड़ा।

150 मक्के के बोरों को किया तबाह

दोटकुली निवासी किसान संजय कवडू पुटकमवार ने अपने सर्वे नंबर 87 के 3.5 एकड खेती में मक्का फसलों की बुआई की थी। मक्का फसल परिपक्व होने के बाद मक्के की तुडाई व कुटाई की थी। इसके बाद मक्का उपज को 150 बोरे में भरकर अपने खेत में रखे थे। लेकिन सोमवार की देररात के दौरान जंगली हाथियों के झुंड ने उनके खेत में प्रवेश कर संपूर्ण उपज के बोरों को तहस-नहस कर नुकसान किया।

जिससे किसान पुटकमवार का व्यापक नुकसान हुआ है। राजस्व विभाग व वन विभाग मामले का पंचनामा कर नुकसान मुआवजा दे, व जंगली हाथियों का बंदोबस्त करने की मांग किसानों ने की है।

यह भी पढे़ं:- ताड़ोबा की ओर बढ़ रहा 30 हाथियों का झुंड; ड्रोन से रखी जा रही नजर, वन विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट

फिर से सावली तहसील में लौटा झुंड

• जंगली हाथियों का झुंड सावली तहसील के कवटी मार्ग से वैनगंगा नदी को पार करते हुए चामोर्शी तहसील के घारगाव, दोटकुली परिसर में देररात के दौरान प्रवेश किया।
• इसकी जानकारी ग्रामीणों ने वन विभाग को देने पर वनपरिक्षेत्र अधिकारी आर। बी। इनवते के मार्गदर्शन में क्षेत्र सहायक सलीम कुरेशी, वनरक्षक अनिल नैताम आदि वनकर्मियों का दस्ता घटनास्थल पर पहुंचा।
• इस बीच मंगलवार को तड़के जंगली हाथियों का झुंड फराडा मार्ग से वैनगंगा नदी पार करते हुए सावली तहसील के साखरी गांव की दिशा में जाने की जानकारी वनविभाग ने दी है। जिससे इस परिसर के नागरिकों ने राहत की सांस ली है।

Kurkheda News: गृहमंत्री अमित शाह ने आदिवासी समाज को वनवासी संबोधित कर मूलनिवासी समूह का अपमान किया, ऐसा आरोप लगाते हुए गृहमंत्री के खिलाफ व्यापक घोषणाबाजी करते हुए आज सोमवार 8 जून को आदिवासी समाज बंधुओं ने उपविभागीय अधिकारी कार्यालय पर मोर्चा निकालकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस आंदोलन में आरमोरी विस क्षेत्र के आरमोरी, देसाईगंज, कुरखेडा, कोरची व धानोरा तहसील के आदिवासी समाज बांधव उपस्थित थे।

देश की राजधानी दिल्ली में जनजाति बांधवों के कार्यक्रम में गृहमंत्री अमित शाह ने आदिवासी का उल्लेख वनवासी ऐसा किया था, यह शब्द मानहानिकारक है, आदिवासी यह जल जगंल जमीन का मालिक व मूलनिवासी है। उनके लिए आदिवासी यही शब्दप्रयोग करें व उक्त शब्दप्रयोग को लेकर गृहमंत्री देश से माफी मांगे

राष्टपति को ज्ञापन भेजा

इन प्रमुख मांगो के साथ आदिवासी समाज के विभिन्न प्रलंबित मांगो की ओर ध्यानाकर्षण करने के लिए हजारों की संख्या में आदिवासी बांधवों ने उपविभागीय अधिकारी कार्यालय पर दस्तक देते हुए एसडीएम किरण वाघस्कर के मार्फत राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा।

ये भी पढ़े: अकोला में ऑपरेशन प्रहार का असर, 2 दिन में 4 देशी कट्टे जब्त, 5 आरोपी गिरफ्तार

आंदोलन में सहभागी आदिवासी बांधव

इस आंदोलन में विधायक रामदास मसराम, आदिवासी समस्त 45 उपजाति समाज संगठन के अध्यक्ष तिमेश्वर कोरेटी, रामसूराम काटेंगे आदिवासी कंवर समाज के मार्गदर्शक डॉ. मेघराज कपूर, आदिवासी हलबी जनजाति के जिलाध्यक्ष शालिकराम मानकर, कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष महेंद्र ब्राम्हणवाडे, आदिवासी सेल के जिलाध्यक्ष माधव गावल, संजय कोकोडे, पूर्व जिप सदस्य प्रभाकर तूलावी, पूर्व सभापति गिरीधर तितराम, गोविंद टेकाम, शशीकांत मडावी, दिलीप घोडाम, अरूण सोयाम, प्रभाकर जूमनाके, बिरसा ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष जिग्नेश वरखेडे, पूर्व नगराध्यक्ष आशा तूलावी, गुलाब सोनकूकरा, श्रीराम दूगा, संध्या नैताम, प्रतिभा सिडाम, निलकंठ आलाम, चिरकूटा नैताम, विजय तूलावी, धरमदास उईके, गणेश काटेंगे, श्रीराम मडावी, आप के जिलाध्यक्ष नसिर हाशमी, कांग्रेस तहसील अध्यक्ष जिवन नाट, जयंत हरडे, कोरची तहसील अध्यक्ष मनोज अग्रवाल, वसिम शेख देसाईगंज तहसील अध्यक्ष राजेंद्र बूल्ले, परसराम टिकले आदि के साथ हजारों की संख्या में आदिवासी बांधव सहभागी हुए थे।

Post Naxal Gadchiroli Infrastructure Projects: गड़चिरोली सुरक्षा बलों द्वारा नक्सलवादियों को पीछे हटने पर मजबूर किए जाने के बाद अब उन क्षेत्रों में उत्पन्न प्रशासनिक खामियां प्रशासन को प्रभावी सेवाओं, विकास कार्यों और जनसंपर्क के माध्यम से भरना होगा। आने वाले 10 वर्षों में गड़चिरोली का स्वरूप बदलने का ऐतिहासिक अवसर उपलब्ध है। प्रशासन को जनकेंद्रित दृष्टिकोण अपनाते हुए आदिवासी समाज का विश्वास जीतने पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

ऐसा कथन महाराष्ट्र के मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल ने गड़चिरोली में आयोजित राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक में कही। महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित जिलों के नक्सलोत्तर परिवर्तन को लेकर आयोजित राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल की अध्यक्षता तथा गड़चिरोली पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते की प्रमुख उपस्थिति में संपन्न हुई। बैठक में नक्सलवाद समाप्त होने के बाद दुर्गम क्षेत्रों में विकास, प्रशासन और मूलभूत सेवाओं के विस्तार के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

मुख्य सचिव ने कहा कि जंगलों के संसाधनों के वास्तविक मालिक आदिवासी नागरिक हैं। वन विभाग तथा प्रशासन को मालिक नहीं बल्कि ‘सुविधादाता’ की भूमिका निभानी चाहिए। नागरिकों की जरूरतों को समझकर संवेदनशीलता के साथ सेवाएं उपलब्ध कराने से शासन और समाज के बीच की दूरी और कम होगी। उन्होंने कहा कि गड़चिरोली जिले में बड़े पैमाने पर औद्योगिक निवेश, स्टील परियोजनाएं, रेलवे, हवाई अड्डा तथा अन्य आधारभूत ढांचा परियोजनाएं शुरू हो रही हैं।

इन अवसरों का लाभ स्थानीय युवाओं को मिले, इसके लिए व्यापक कौशल विकास कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता है। अन्यथा उच्च पदों पर बाहरी लोगों की नियुक्ति होगी और स्थानीय युवाओं को सीमित रोजगार ही मिल पाएगा। मुख्य सचिव ने बताया कि सवा सौ वर्षों की प्रतीक्षा के बाद गड़चिरोली में रेलवे पहुंच रही है। साथ ही समृद्धि महामार्ग का विस्तार नागपुर, चंद्रपुर, गोंदिया और गड़चिरोली तक करने को मंजूरी दी गई है।

उन्होंने खनन परियोजनाओं की मंजूरी और भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को कानूनी नियुक्ति होगी और स्थानीय युवाओं को सीमित रोजगार ही मिल पाएगा। मुख्य सचिव ने बताया कि सवा सौ वर्षों की प्रतीक्षा के बाद गड़चिरोली में रेलवे पहुंच रही है। साथ ही समृद्धि महामार्ग का विस्तार नागपुर, चंद्रपुर, गोंदिया और गड़चिरोली तक करने को मंजूरी दी गई है।

उन्होंने खनन परियोजनाओं की मंजूरी और भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को कानूनी दायरे में रहकर तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। किसानों को रात में खेतों में जाने की आवश्यकता न पड़े, इसके लिए दिन के समय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा विद्युत वितरण व्यवस्था को मजबूत बनाने के निर्देश दिए गए। जिले के 33 हजार कृषि पंपों के सौर ऊर्जा आधारित विद्युतीकरण को भी प्राथमिकता देने की बात कही गई।

नक्सलवाद के खिलाफ ऐतिहासिक सफलता : दाते

पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते ने कहा कि वर्ष 1980 से शुरू हुई सशत्र नक्सली गतिविधियों को सुरक्षा बलों ने निर्णायक झटका दिया है। यह भारतीय लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था की बड़ी जीत है। उन्होंने बताया कि इस संघर्ष में महाराष्ट्र के 244 पुलिस जवान और 609 नागरिकों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया।

दाते ने कहा कि सी-60 बल के चुनिंदा जवानों से अत्याधुनिक प्रशिक्षण प्राप्त विशेष ‘एलिट फोर्स’ तैयार की जा रही है, जिसका उपयोग राज्य और राष्ट्रीय स्तर की विशेष सुरक्षा एवं अभियान संबंधी जिम्मेदारियों में किया जाएगा। शेष जवानों को शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से नए अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभाव कम होने के बाद अब गड़चिरोली पुलिस को घरेलू हिंसा, चोरी, सेंधमारी, यातायात प्रबंधन तथा अन्य पारंपरिक अपराधों पर अधिक ध्यान देना होगा।

यह भी पढ़ें:- मराठा आंदोलन में नया ट्विस्ट, विखे पाटिल के बंगले पर धरना, सरकार पर चालबाजी का आरोप, पढ़ें पूरी रिपोर्ट

शहीदों की स्मृति में बनेगा ‘लिविंग मेमोरियल’

नक्सलवाद विरोधी संघर्ष के इतिहास को संरक्षित करने के लिए गड़चिरोली जिले में अत्याधुनिक ‘लिविंग मेमोरियल’ और संग्रहालय स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इसके माध्यम से शहीद जवानों के बलिदान की प्रेरणा आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाएगी। बैठक की शुरुआत में जिलाधिकारी अविश्यांत पांडा ने गड़चिरोली जिले के नक्सलोत्तर परिवर्तन रोडमैप की प्रस्तुति दी।

गोंदिया के जिलाधिकारी डॉ. मंगेश गोंडावले तथा जिला पुलिस अधीक्षक एम। रमेश ने भी जिले की सुरक्षा स्थिति और विकासात्मक पहलों की जानकारी दी। बैठक में नागपुर, गोंदिया और गड़चिरोली के वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी उपस्थित थे।

Gadchiroli Elephant Monitoring Devendra Fadnavis: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पहल पर गड़चिरोली जिले में वन्यजीव प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न पहलें शुरू की गई हैं। इसी क्रम में जिले में हाथियों की गतिविधियों की वैज्ञानिक निगरानी तथा उनके आवागमन संबंधी सटीक जानकारी एकत्रित करने के लिए एक विशेष अभियान को गति दी गई है।

इस उद्देश्य से महाराष्ट्र वन विभाग ने ‘फार्मर्स फॉर फॉरेस्ट्स’ संस्था को गड़चिरोली जिले में हाथियों की गतिविधियों के अध्ययन और संबंधित कार्यों के लिए एक वर्ष की अनुमति प्रदान की है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) तथा मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, महाराष्ट्र राज्य द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह संस्था वन विभाग के समन्वय से हाथियों की गतिविधियों का दस्तावेजीकरण, भ्रमण मार्गों का विश्लेषण

तथा क्षेत्रीय जानकारी संकलन का कार्य करेगी। हाथियों के झुंडों की नियमित निगरानी कर संबंधित जानकारी वन विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। इस परियोजना
के तहत विदर्भ क्षेत्र के हाथियों की एक स्वतंत्र पहचान पंजी (आईडी रजिस्टर) तैयार की जाएगी, जिसमें हाथियों के छायाचित्र, झुंडों की संरचना, आयु एवं लिंग वर्गीकरण तथा उनके व्यवहार संबंधी विवरण शामिल होंगे। इससे हाथियों की गतिविधियों का अधिक सटीक अध्ययन संभव हो सकेगा।

हाथियों की गतिविधियों के रिकॉर्ड का होगा विश्लेषण

जीआईएस तकनीक की सहायता से हाथियों के भ्रमण मार्गों के मानचित्र तैयार किए जाएंगे। साथ ही उनके विश्राम स्थलों, सड़क पार करने वाले क्षेत्रों और संभावित मानव-हाथी संघर्ष वाले स्थानों की पहचान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त गांववार घटनाओं का रिकॉर्ड तैयार कर हाथियों की गतिविधियों का विश्लेषण किया

जाएगा। स्थानीय नागरिकों को हाथियों की गतिविधियों की समय पर जानकारी उपलब्ध कराने के लिए जनजागरूकता कार्यक्रम, ग्राम स्तरीय बैठकें और सूचना प्रसार अभियान चलाए जाएंगे। स्कूलों के लिए जानकारीपरक सामग्री तैयार की जाएगी तथा वन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों, स्वयंसेवकों और स्थानीय समुदाय के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।

ये भी पढ़े:- मनपा आयुक्त अमोल येडगे का सख्त संदेश: उपस्थिति में लापरवाही पर रुकेगा वेतन, डिजिटल निगरानी होगी अनिवार्य

वनविभाग को मिलेगी सटीक जानकारी

परियोजना के अंतर्गत त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट, तकनीकी दस्तावेज, मानचित्र और क्षेत्रीय अध्ययन रिपोर्ट वन विभाग को प्रस्तुत की जाएंगी। इनके आधार पर भविष्य की योजना और वन्यजीव प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।

गड़चिरोली जिले में बढ़ती हाथियों की आवाजाही की पृष्ठभूमि में शुरू किया गया यह अभियान वन विभाग को हाथियों की गतिविधियों संबंधी सटीक और अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने में सहायक सिद्ध होगा। वन्यजीव प्रबंधन को अधिक वैज्ञानिक और प्रभावी बनाने की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

Truck Tipper Collision In Gadchiroli Armori Highway: गड़चिरोली-आरमोरी मुख्य मार्ग पर रविवार को एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सड़क हादसा सामने आया है। गड़चिरोली शहर से महज 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित काटली गांव के पास एक मालवाहक ट्रक और तेज रफ्तार टिप्पर के बीच आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई।

टक्कर इतनी भयावह थी कि दोनों ही बड़े वाहनों के अगले हिस्से पूरी तरह चकनाचूर हो गए। इस भीषण दुर्घटना में टिप्पर चालक का दाहिना पैर बुरी तरह टूट गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि ट्रक चालक को मामूली चोटें आई हैं और वह बाल-बाल बच गया।

लेन बदलकर ट्रक से जा टकराया अनियंत्रित टिप्पर

प्रत्यक्षदर्शियों और प्राप्त जानकारी के अनुसार, क्रमांक एम.एच. 34 एबी-1390 का मालवाहक ट्रक आरमोरी शहर से गड़चिरोली की तरफ अपनी निर्धारित लेन में बिल्कुल सही गति से आ रहा था। इसी दौरान गड़चिरोली की तरफ से साखरेती घाट की ओर जा रहा टिप्पर (क्रमांक एमएच-49 बीजेड-8822) काटली गांव के पास पहुंचते ही अनियंत्रित हो गया।

चश्मदीदों ने बताया कि टिप्पर की रफ्तार बेहद तेज थी और उसे लापरवाहीपूर्वक चलाया जा रहा था। अचानक नियंत्रण खोने से टिप्पर ने अपनी लेन छोड़ी और सामने से आ रहे ट्रक में सीधी और जोरदार टक्कर मार दी। इस एक्सीडेंट का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि तेज भिड़ंत के कारण ट्रक का अगला मजबूत पहिया अपनी जगह से पूरी तरह उखड़कर पीछे की ओर जा गिरा।

नागपुर के टिप्पर चालक का पैर फ्रैक्चर

इस दर्दनाक हादसे में घायल हुए टिप्पर चालक की पहचान नागपुर निवासी संदीप गणेश कटरे (37) के रूप में की गई है। टक्कर के बाद टिप्पर का केबिन पिचकने के कारण संदीप का दाहिना पैर बुरी तरह कुचलकर टूट गया। वहीं दूसरी ओर, ट्रक के चालक बल्लारपुर निवासी रजनीकांत गुलाब कोटगले (30) को मामूली चोटें आई हैं।

दुर्घटना के बाद सहमे हुए ट्रक चालक रजनीकांत ने बताया कि वे अपने वैध माल परिवहन कार्य के लिए आरमोरी से आ रहे थे, तभी अचानक सामने से आ रहे इस काल बने टिप्पर ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि कुछ सेकंड तक तो केबिन में उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया कि वे जिंदा भी बचे हैं या नहीं।

रेत परिवहन में लगा था टिप्पर

घटनास्थल पर मौजूद स्थानीय नागरिकों के मुताबिक, दुर्घटनाग्रस्त टिप्पर का इस्तेमाल नियमित रूप से रेत की ढुलाई के लिए किया जाता था और रविवार को हादसे के वक्त भी वह साखरा नदी घाट से रेत लाने की दिशा में ही आगे बढ़ रहा था। हालांकि, इस बात की पुलिस द्वारा अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।

यह भी पढे़ं:-  मनपा आयुक्त अमोल येडगे का सख्त संदेश: उपस्थिति में लापरवाही पर रुकेगा वेतन, डिजिटल निगरानी होगी अनिवार्य

इस भीषण टक्कर के बाद गड़चिरोली-आरमोरी मार्ग पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात कुछ समय के लिए पूरी तरह प्रभावित हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर दोनों घायलों को इलाज के लिए गड़चिरोली के जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया।

इसके बाद क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त भारी वाहनों को सड़क से एक तरफ हटाकर हाईवे के यातायात को सुचारु रूप से बहाल किया गया। गड़चिरोली पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा कर मामले की जांच शुरू कर दी है, जबकि डॉक्टरों के मुताबिक टिप्पर चालक की स्थिति अब भी नाजुक बनी हुई है।

Bhamragad Parlkota River Bridge Construction Irregularities: नक्ल प्रभावित और सुदूरवर्ती भामरागड़ इलाके में बुनियादी ढांचे के विकास कार्यों के बीच एक नया प्रशासनिक और व्यावहारिक विवाद खड़ा हो गया है। भामरागड़ की जीवनरेखा मानी जाने वाली पर्लकोटा नदी पर चल रहे नए पुलिया के निर्माणकार्य में बड़े पैमाने पर अनियमितता और हेरफेर होने का गंभीर आरोप स्थानीय व्यापारी वर्ग ने लगाया है।

इस संदर्भ में भामरागड़ के मुख्य बाजारपेठ के पीड़ित व्यापारियों के एक बड़े शिष्टमंडल ने भामरागड़ के तहसीलदार किशोर बागडे से मुलाकात की और उन्हें एक विस्तृत मांग पत्र सौंपकर इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच करने की गुहार लगाई है।

सड़क बदलने का आरोप

भामरागड़ तालुका के तहसीलदार किशोर बागडे को सौंपे गए ज्ञापन में आंदोलनकारी व्यापारियों ने आरोप लगाया है कि पर्लकोटा नदी पर निर्माण किए जा रहे नए पुलिया के कारण वर्तमान में भामरागड़ मुख्यालय के बाएं छोर पर स्थित मुख्य बाजारपेठ के अनेक छोटे-बड़े व्यापारियों का भारी नुकसान हो रहा है। शुरुआत में प्रशासन द्वारा की गई पहली सरकारी गिनती के अनुसार, जो व्यापारी इस परियोजना से बाधित हो रहे थे, उन्होंने विकास कार्य में बाधा न बनते हुए प्रशासन की वैकल्पिक व्यवस्था को सहर्ष स्वीकार कर लिया था।

लेकिन अब खेल बदला जा रहा है। व्यापारियों का सीधा आरोप है कि इलाके के कुछ गिने-चुने प्रभावशाली और राजनीतिक रूप से मजबूत व्यापारियों के निजी हितों को साधने के लिए पुलिया के मुख्य ‘पोहोच मार्ग’ (अप्रोच रोड) और मुख्य सड़क की तय दिशा को जबरन बदलने का प्रयास पर्दे के पीछे से शुरू कर दिया गया है। इसके लिए नियम विरुद्ध जाकर नए सिरे से दोबारा गिनती कराई जा रही है और सड़क को जानबूझकर दूसरी तरफ मोड़ने का प्रयास हो रहा है।

भारी वित्तीय नुकसान का डर

व्यापारियों ने अपनी चिंता साझा करते हुए कहा कि यदि रसूखदारों के दबाव में आकर अप्रोच रोड का नक्शा बदला गया और सड़क को दूसरी तरफ डायवर्ट किया गया, तो पुलिया के सामने के छोर पर बरसों से अपनी दुकानें चला रहे स्थानीय काश्तकारों और मध्यमवर्गीय व्यापारियों का व्यापक वित्तीय नुकसान होने की पूरी संभावना है।

व्यापारियों ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उनका पुलिया के निर्माण को लेकर कोई विरोध नहीं है और वे क्षेत्र के विकास के पक्ष में हैं। लेकिन प्रशासन को किसी भी राजनीतिक या आर्थिक दबाव में न आते हुए, पहले की गई शुरुआती गिनती को ही कायम रखना चाहिए और बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष रूप से पुलिया का काम आगे बढ़ाना चाहिए।

शिष्टमंडल में शामिल रहे भामरागड़ के प्रमुख व्यावसायिक चेहरे

इस गंभीर संवेदनशील मामले की विस्तृत जांच कर स्थानीय दुकानदारों को न्याय देने की मांग को लेकर जब ज्ञापन सौंपा गया, तब भामरागड़ व्यापार जगत के कई प्रमुख चेहरे वहां मौजूद थे।

 यह भी पढ़ें:- जलालखेड़ा में भीषण सड़क हादसा: तेज रफ्तार कार ने ऑटो को मारी टक्कर, चालक की मौत; पांच गंभीर घायल

इस अवसर पर मुख्य रूप से आदिवासी सेवक सबरबेग मोगल, मृत्युंजय सरकार, सलीम शेख, दस्तगीर खान पठान, तहीमदुल हसन, रवी कोंडापर्तीवार, आसिफ सूफी, शकील शेख, उत्पल हलदार, सुजीत डे तथा राजकुमार समेत क्षेत्र के दर्जनों प्रतिष्ठित व्यापारी और नागरिक अपनी एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए उपस्थित थे। व्यापारियों ने चेताया है कि यदि उनके साथ न्याय नहीं हुआ तो वे लोकतांत्रिक तरीके से अपना आंदोलन तेज करेंगे।

Farmers Protest Warning Over Land Acquisition: गड़चिरोली हवाई अड्डे के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगाए जाने के बावजूद यदि इस मुद्दे का स्थायी समाधान नहीं निकाला गया, तो किसानों का अगला आंदोलन मुख्यमंत्री के कक्ष के सामने किया जाएगा। ऐसी चेतावनी किसान संघर्ष कृती समिति के संयोजक तथा किसान नेता महेंद्र ब्राम्हणवाडे समेत आंदोलनकारी किसानों ने दी है।

आज रविवार को आयोजित पत्र परिषद में महेंद्र ब्राम्हणवाडे ने बताया कि 5 जून को गड़चिरोली जिले के सहपालक मंत्री एड। आशीष जयसवाल ने आंदोलन स्थल पर पहुंचकर जिला प्रशासन की ओर से हवाई अड्डा क्षेत्र की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पर रोक संबंधी पत्र किसानों को सौंपा था। इसके बाद देर रात किसानों ने अपना धरना आंदोलन स्थगित कर दिया। हालांकि इस निर्णय को लेकर जिले में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं और आंदोलन पर सवाल भी उठने लगे।

शासनादेश (जीआर) रद्द करने की मुख्य मांग

ब्राम्हणवाडे ने कहा कि प्रशासन द्वारा दिए गए पत्र में कहीं भी यह स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि हवाई अड्डे के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को स्थायी रूप से रद्द किया गया है। किसानों की मुख्य मांग भूमि अधिग्रहण संबंधी शासनादेश (जीआर) को रद्द करने की है।

यदि सरकार यह मांग स्वीकार नहीं करती, तो किसानों का अगला और निर्णायक आंदोलन मुख्यमंत्री के कक्ष के सामने होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि आंदोलन के दौरान कुछ राजनीतिक नेताओं ने इसका लाभ उठाने की कोशिश की, जबकि कुछ लोगों ने आंदोलन में फूट डालने का प्रयास किया। इसके बावजूद किसानों ने एकजुट रहकर सरकार के खिलाफ अपनी ताकत दिखाई।

औद्योगिक परियोजनाओं और भूमि अधिग्रहण का विरोध

उल्लेखनीय है कि किसान संघर्ष कृती समिति के नेतृत्व में 4 और 5 जून को जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना आंदोलन किया गया था। गड़चिरोली जिले को ‘स्टील हब’ बनाने के उद्देश्य से प्रस्तावित औद्योगिक परियोजनाओं, एमआईडीसी तथा हवाई अड्डे के लिए उपजाऊ कृषि भूमि के अधिग्रहण के विरोध में किसानों ने अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया था, जिसकी सरकार को गंभीरता से दखल लेनी पड़ी।

सहपालक मंत्री एड. आशीष जयसवाल ने आंदोलन स्थल पर पहुंचकर किसानों की मांगों को समझा और प्रशासन के साथ चर्चा की। इसके बाद उन्होंने किसानों से संवाद कर उचित समाधान निकालने का आश्वासन दिया। साथ ही प्रस्तावित हवाई अड्डा क्षेत्र की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को अगले आदेश तक स्थगित करने तथा चामोर्शी तहसील के किसानों को आपत्तियां दर्ज कराने के लिए तीन महीने की अतिरिक्त अवधि देने की घोषणा की।

यह भी पढे़ं:- पिकनिक बनी मातम: मासूम को बचाने नदी में कूदे दो युवक, कन्हान नदी में तीन की दर्दनाक मौत

अस्थायी स्थगन को लेकर भ्रम

इस दौरान प्रशासन द्वारा जारी पत्र में “अस्थायी स्थगन” शब्द का प्रयोग किए जाने से किसानों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। किसानों का कहना है कि खेती के मौसम में भी उन्हें अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सड़क पर उतरना पड़ा। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के कारण उनका काफी समय बर्बाद हुआ, तेंदूपत्ता सीजन प्रभावित हुआ और जमीन छिन जाने की आशंका से कई किसान मानसिक तनाव व बीमारी का शिकार हो गए।

Rajesh Agrawal At Gadchiroli Review Meeting: राज्य के मुख्य सचिव तथा गड़चिरोली जिले के पालक सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र नागरिक तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए प्रशासन को नागरिकों के कार्यालय आने की प्रतीक्षा करने के बजाय स्वयं गांव-गांव जाकर योजनाओं का क्रियान्वयन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारी प्रक्रियाओं में मौजूद अनावश्यक बाधाओं को दूर कर जनहितकारी एवं नागरिक-केंद्रित प्रशासन विकसित करने की आवश्यकता है।

गड़चिरोली स्थित नियोजन भवन में आयोजित जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने विभिन्न विभागों के कार्यों एवं विकास योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में विभागीय अपर आयुक्त माधवी खोड़े, जिलाधिकारी अविश्यांत पंडा, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, उमेद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश सागर, मुख्य वन संरक्षक जी।पी। नरवणे, अपर जिलाधिकारी नितीन गावंडे तथा संजय आसवले तथा माविम की कार्यकारी संचालक राजलक्ष्मी शाह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश

मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में आने वाली कठिनाइयों का अध्ययन किया जाए तथा प्रत्येक परिवार को अधिकतम योजनाओं का लाभ कैसे मिले, इस दिशा में कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि किसी योजना अथवा सरकारी नीति में बदलाव की आवश्यकता हो और उसके लिए ठोस सुझाव दिए जाएं, तो सरकार उस पर विचार कर आवश्यक परिवर्तन कर सकता है।

राजेश अग्रवाल ने योजनाओं के क्रियान्वयन में मौजूद कमियों को दूर करने के लिए प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि कई योजनाओं के आवेदन पत्र और दस्तावेजों की मांग अनावश्यक रूप से जटिल है। आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने, अनावश्यक दस्तावेजों की शर्ते समाप्त करने तथा मंत्रालय या आयुक्तालय स्तर की मंजूरी प्रक्रियाओं को जिला एवं तहसील स्तर पर ही निपटाने के निर्देश दिए गए।

उन्होंने बैंकिंग और अन्य सेवाओं में पेपरलेस प्रणाली को प्रभावी रूप से लागू करने तथा नागरिकों से फोटो और फोटोकॉपी की अनावश्यक मांग समाप्त करने पर भी जोर दिया।

आंगनवाड़ी सुविधाओं पर नाराजगी

मुख्य सचिव ने आंगनवाड़ी केंद्रों में बिजली और पानी की कमी पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि 2 वर्ष पहले उपलब्ध कराए गए टीवी तथा आरओ वाटर फिल्टर बिजली कनेक्शन के अभाव में उपयोग में नहीं हैं।

शौचालय निर्माण के बावजूद पानी की सुविधा उपलब्ध न होना भी गंभीर विषय है। बच्चों को दिए जाने वाले पोषण आहार की गुणवत्ता संबंधी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच कराने के निर्देश दिए गए। उन्होंने यह भी कहा कि 15वें वित्त आयोग का निधि उपलब्ध होने के बावजूद कई ग्राम पंचायतों में विकास कार्य लंबित हैं, जो चिंता का विषय है।

यह भी पढे़ं:- नागपुर में अभी और सताएगी चुभती गर्मी; मौसम विभाग बोला- 8 जून को नहीं, अब 10-11 को होगी राहत की बौछार

दिव्यांग कल्याण के लिए विशेष अभियान

दिव्यांग कल्याण योजनाओं की समीक्षा के दौरान यूडीआईडी कार्ड वितरण प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। बैठक में बताया गया कि जिले में कुल 21,555 आवेदनों में से 14,439 कार्ड तैयार हो चुके हैं, जबकि 4,678 आवेदन लंबित हैं। लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा करने के लिए अतिरिक्त पांच लॉगिन आईडी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

अस्थायी दिव्यांगता प्रमाणपत्र के कारण बंद हुई पेंशन के मामलों पर चर्चा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि 45 वर्षों से दिव्यांग व्यक्ति को अस्थायी प्रमाणपत्र देना प्रशासनिक त्रुटि है। उन्होंने ऐसे लाभार्थियों के लिए विशेष शिविर आयोजित कर स्थायी प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

Ashti Traffic Signals Still Not Operational: चामोर्शी तहसील के प्रमुख शहर आष्टी में यातायात व्यवस्था सुधारने के उद्देश्य से डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक पर लगभग एक माह पहले ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए थे। लेकिन अब तक उन्हें शुरू नहीं किया गया है। इससे स्थानीय नागरिकों में नाराजगी बढ़ रही है और लोग लगातार यह सवाल उठा रहे हैं कि आखिर सिग्नल कब चालू होंगे। प्रशासन द्वारा सिग्नल के खंभे और आवश्यक संरचना तो स्थापित कर दी गई है, लेकिन संचालन शुरू न होने से उनका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है।

आंबेडकर चौक पर बढ़ाता ट्रैफिक दबाव

आष्टी क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों के दौरान यातायात का दबाव काफी बढ़ा है। इस मार्ग से बड़ी संख्या में भारी वाहन, मालवाहक ट्रक, बसें, चारपहिया और दोपहिया वाहन गुजरते हैं। इसके कारण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक पर अक्सर यातायात अव्यवस्थित हो जाता है और जाम जैसी स्थिति उत्पन्न होती है।

बढ़ती समस्या को देखते हुए नागरिकों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा लंबे समय से ट्रैफिक सिग्नल लगाने की मांग की जा रही थी। मांग को स्वीकार करते हुए प्रशासन ने चौक पर सिग्नल लगाने का कार्य पूरा कर दिया, जिससे लोगों को उम्मीद जगी थी कि यातायात व्यवस्था में सुधार आएगा।

यह भी पढे़ः- पैंगोलिन संरक्षण में ताडोबा की अनोखी पहल, रेडियो टेलीमेट्री से होगी निगरानी

आखिर कब चालु होंगे ट्रैफिक सिग्नल

हालांकि एक माह बीत जाने के बावजूद सिग्नल शुरू नहीं होने से लोगों की उम्मीदें अधूरी रह गई हैं। नागरिकों का कहना है कि यदि ट्रैफिक सिग्नल जल्द चालू कर दिए जाएं तो चौक पर वाहनों की आवाजाही अधिक व्यवस्थित होगी, दुर्घटनाओं की संभावना कम होगी और यात्रियों को राहत मिलेगी। वर्तमान में संबंधित विभाग की उदासीनता के कारण यह व्यवस्था केवल शोपीस बनकर रह गई है।

स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए ट्रैफिक सिग्नलों को तत्काल शुरू किया जाए, ताकि लंबे समय से चली आ रही यातायात समस्या का समाधान हो सके और नागरिकों को सुरक्षित तथा सुगम यातायात सुविधा मिल सके।

Chief Secretary Rajesh Agrawal Gadchiroli Visit: राज्य के मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ शत-प्रतिशत पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए प्रशासन को केवल नियम लागू करने वाली व्यवस्था बनकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि विकासोन्मुख दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। वन विभाग, पुलिस प्रशासन तथा सभी शासकीय विभागों को ‘रेगुलेटरी माइंडसेट’ छोड़कर ‘डेवलपमेंट मोड’ में कार्य करना होगा। ऐसी बात भी उन्होने कहीं।

कुरखेड़ा तहसील के गुरनोली गांव में ग्रामीणों से संवाद करते हुए यह बात कह रहे थे। ‘विशेष सर्वेक्षण एवं सेवा समृद्धि अभियान’ के अंतर्गत चयनित गुरनोली ग्राम पंचायत के दौरे पर पहुंचे मुख्य सचिव ने ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं और मांगें सुनीं। इस दौरान किसानों, महिलाओं, युवाओं तथा नागरिकों ने कृषि, सिंचाई, शिक्षा, रोजगार, महिला सशक्तिकरण, आवास, स्वास्थ्य एवं आधारभूत सुविधाओं से जुड़े मुद्दे उठाए।

कार्यक्रम में अपर संभागीय आयुक्त माधवी खोड़े, पुलिस उपमहानिरीक्षक योगेश कुमार, पद्मश्री डॉ. परशुराम खुने, गड़चिरोली जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाड़े, पुलिस अधीक्षक एम. रमेश, उमेद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश सागर, सहायक जिलाधिकारी अरुण एम., अपर जिलाधिकारी संजय आसवले, उपविभागीय अधिकारी प्रसनजीत प्रधान सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

अब बदल चुकी ही स्थिति

मुख्य सचिव ने कहा कि पूर्व में नक्सल प्रभाव के कारण कई योजनाएं दूरस्थ क्षेत्रों तक अपेक्षित स्तर पर नहीं पहुंच सकीं, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। सरकार का लक्ष्य प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। गड़चिरोली जिले के 12 गांवों में विशेष सर्वेक्षण तथा सेवा समृद्धि अभियान चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से सभी पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ा जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि केवाईसी, आधार या अन्य दस्तावेजों की कमी के कारण कोई भी पात्र नागरिक वंचित नहीं रहेगा।

ग्रामीणों ने उठाए अनेक मुद्दे

• संवाद के दौरान ग्रामीणों ने धान खरीदी के बकाया भुगतान, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, धान और मक्का के लिए बढ़े हुए समर्थन मूल्य, गोदाम निर्माण, हाथियों का बढ़ता उत्पात, कृषि पंपों को पर्याप्त बिजली आपूर्ति, नदी पर बांध निर्माण तथा तालाबों के पुनर्जीवन जैसे मुद्दे उठाए।
• शिक्षा क्षेत्र से संबंधित मांगों में गुरनोली जिला परिषद स्कूल में 7 कक्षाओं के लिए शिक्षकों की नियुक्ति, केजी-1 एवं केजी-2 कक्षाएं शुरू करने, ग्राम पंचायत स्तर पर अध्ययन कक्ष तथा पुस्तकालय स्थापित करने तथा युवाओं के लिए रोजगारोन्मुख सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग प्रमुख रही।

यह भी पढे़ं:- गर्मियों की छुट्टियों में रेलवे का तोहफा: विदर्भ से हैदराबाद-हुबली जाना हुआ आसान, देखें शेड्यूल और टाइमिंग

निर्भयता के साथ रखें समस्याएं : खोड़े

इस समय अपर विभागीय आयुक्त माधवी खोड़े ने ग्रामीणों से निर्भय होकर अपनी समस्याएं सामने रखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी कार्य में अनावश्यक विलंब करता है तो उसकी जानकारी प्रशासन को दें, प्रशासन नागरिकों के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। कार्यक्रम की शुरुआत में प्रभारी जिलाधिकारी नितीन गावंडे ने अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं को सीधे नागरिकों से जानकर उनका समाधान करने के उद्देश्य से यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

Farmers Protest Called Off In Gadchiroli: प्रस्तावित गड़चिरोली हवाईअड्डा परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पर राज्य सरकार द्वारा अस्थायी रोक लगाए जाने के बाद किसानों ने अपना अनिश्चितकालीन आंदोलन वापस ले लिया। 2 दिनों से हजारों किसान अपने परिवारों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरने पर बैठे थे। देर रात तक चली वार्ता के बाद यह गतिरोध समाप्त हुआ। राज्यमंत्री तथा जिले के सहपालकमंत्री एड। आशीष जायसवाल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के प्रतिनिधि के रूप में आंदोलन स्थल का दौरा किया और किसानों से विस्तृत चर्चा की।

बैठक में उन्होंने घोषणा की कि हवाईअड्डा परियोजना के लिए चल रही भूमि अधिग्रहण की आगे की प्रक्रिया फिलहाल अस्थायी रूप से स्थगित की जा रही है। इस संबंध में जिला प्रशासन की ओर से लिखित आश्वासन भी किसानों को सौंपा गया। जायसवाल ने बताया कि परियोजना के संबंध में अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ विस्तृत चर्चा के बाद लिया जाएगा। उन्होंने आंदोलन की स्थिति और किसानों की मांगों की जानकारी मुख्यमंत्री को दूरभाष पर दी, जिस पर मुख्यमंत्री ने भी सहमति जताई।

उल्लेखनीय है कि गड़चिरोली हवाईअड्डा परियोजना के लिए शिरापुर चक, गुरुवला, हीरापुर तथा राखी गांवों की कुल 311.81 हेक्टेयर सरकारी, निजी तथा वन भूमि अधिग्रहित करने का प्रस्ताव है। इसके लिए राज्य सरकार ने 12 मई 2026 को 104 करोड़ 48 लाख 64 हजार 239 रुपये की प्रशासनिक तथा वित्तीय मंजूरी प्रदान की थी। इसी निर्णय के विरोध में किसान आंदोलन कर रहे थे।

किसानों को संबोधित करते हुए सहपालकमंत्री ने कहा कि सरकार विकास कार्यों के पक्ष में है, लेकिन स्थानीय नागरिकों और किसानों के हितो को भी समान महत्व देती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार किसी भी परियोजना को जबरन लागू करने के पक्ष में नहीं है और विकास तथा जनहित के बीच संतुलन बनाए रखना उसकी प्राथमिकता है।

उन्होंने यह भी याद दिलाया कि पूर्व में भी किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए हवाईअड्डा परियोजना का स्थान बदला गया था। इस बार भी स्थानीय परिस्थितियों और किसानों की भावनाओं को ध्यान में रखकर ही आगे का निर्णय लिया जाएगा।

किसानों के प्रतिनिधियों के साथ हुई चर्चा

सरकार की ओर से लिखित आश्वासन मिलने के बाद किसानों ने अपना आंदोलन वापस लेने की घोषणा की। भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन में कांग्रेस नेता महेंद्र ब्राम्हणवाडे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जबकि विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी किसानों को समर्थन दिया। पूरी प्रक्रिया के दौरान जिलाधिकारी कार्यालय में किसान प्रतिनिधियों के साथ कई चरणों में चर्चा हुई। इस अवसर पर विधायक डा। मिलिंद नरोटे, प्रभारी जिलाधिकारी नितिन गावंडे, जिला पुलिस अधीक्षक एम। रमेश तथा विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

यह भी पढे़ं:- Navi Mumbai Fire: नवी मुंबई के कुबेर अपार्टमेंट में लगी भीषण आग; चार लोग गंभीर रूप से घायल

आपत्ती दर्ज कराने के लिए 90 दिनों का समय

इसके अलावा चामोर्शी औद्योगिक क्षेत्र के पांचवें चरण के अंतर्गत लॉयड् तथा जेएसडब्ल्यू परियोजनाओं के लिए चल रही भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पर भी उन्होंने महत्वपूर्ण घोषणा की।
संबंधित किसानों तथा नागरिकों को आपत्ती व सुझाव दर्ज कराने के लिए 90 दिनों की अतिरिक्त समय-सीमा देने का आश्वासन दिया गया है। इस अवधि में आगे की कार्रवाई स्थगित रहेगी और सभी पक्षों की बात सुनने के बाद निर्णय लिया जाएगा।

Gadchiroli Murder Accused: गड़चिरोली जिले के मुलचेरा तहसील में पारिवारिक विवाद के चलते बेटे ने अपने पिता की लाठी से पीट-पीटकर हत्या करने की घटना 4 जून को रात के दौरान मुलचेरा तहसील के लगामचेक गांव में हुई। इस दौरान पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में लिया है। मृतक का नाम मुलचेरा तहसील के लगाम चेक निवासी नारायण आशा टेकाम (61) है। वहीं आरोपी बेटे का नाम विजय नारायण टेकाम (40) है।

अधिक जानकारी के अनुसार 4 जून की रात के दौरान नारायण टेकाम व विजय टेकाम इन पिता-पुत्र के बीच घरेलू बात को लेकर कहासुनी हुई। यह विवाद बढ़ते-बढ़ते गंभीर झगड़े में बदल गया। इसी दौरान कथित रूप से नशे की हालत में विजय ने अपने पिता के सिर पर लाठी से हमला कर दिया।

मुलचेरा के लगामचेक की घटना

सिर में गंभीर चोट लगने से नारायण टेकाम की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की की जानकारी मिलते ही आज 5 जून की सुबह अहेरी पुलिस थाना प्रभारी हर्षल एकरे के नेतृत्व में पुलिस दल घटनास्थल पर पहुंची। वहीं मामले का पंचनामा करते हुए आरोपी विजय टेकाम को हिरासत में ले लिया।

यह भी पढ़ें:-भंडारा रोड पर फिल्मी स्टाइल में वारदात: व्यापारियों पर हमला कर किया अपहरण; पिकअप व नकदी लूटकर बदमाश फरार

गड़चिरोली पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि घटना के बाद आरोपी ने लोगों को गुमराह करने के लिए यह दावा किया कि उसके पिता गिर गए थे, जिससे उनकी मौत हुई। हालांकि, पुलिस की पूछताछ और प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी के आधार पर उसका दावा झूठा साबित हुआ। बाद में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, स्थानीय लोगों के अनुसार, पिता-पुत्र के बीच पहले भी अक्सर विवाद होता रहता था।

पारिवारिक विवाद में बेटे ने पिता की कर दी हत्या

मृतक नारायण टेकाम की पत्नी का पहले ही निधन हो चुका था। उनकी एक बेटी का विवाह हो चुका है, जबकि छोटा बेटा काम के सिलसिले में भामरागड परिसर में गया हुआ था। घटना के समय घर में केवल नारायण टेकाम और उनका बड़ा बेटा विजय मौजूद थे। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है तथा मामले की आगे की जांच अहेरी पुलिस द्वारा की जा रही है।

Chandrapur Congress Expulsion: चंद्रपुर-वर्धा-गड़चिरोली स्थानीय निकाय सीट के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी शैलेश अग्रवाल के अचानक उम्मीदवारी वापस लेने के बाद पार्टी ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अग्रवाल की पार्टी सदस्यता रद्द कर दी है और उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया है। पार्टी ने साफ किया है कि यह कार्रवाई प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के आदेश पर की गई। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एड. गणेश पाटिल की तरफ से जारी एक पत्र में कहा गया है कि शैलेश अग्रवाल के कहने पर कांग्रेस ने उन्हें चंद्रपुर-वर्धा-गड़चिरोली विप सीट से अधिकृत उम्मीदवारी दी थी।

लेकिन, उन्होंने पार्टी नेतृत्व को बिना बताए अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। इस कार्रवाई से पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं और पत्र में कहा गया है कि यह मामला बहुत गंभीर और गलत है।कांग्रेस ने विप चुनाव में महायुति के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए अग्रवाल पर भरोसा दिखाया था।

पार्टी को अंधेरे में रखकर नाम वापस लेने का आरोप

लेकिन, नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन उनके अचानक नामांकन वापस लेने से कांग्रेस की स्थानीय और राज्य नेतृत्व हैरान रह गए। खास बात यह है कि ऐसी चर्चा है कि उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस लेते समय पार्टी के कई स्थानीय नेताओं को भरोसे में नहीं लिया। अग्रवाल ने कहा था कि संख्याबल कम होने की वजह से उम्मीदवारी वापस लेने के बाद उन्होंने यह फैसला लिया। उन्होंने यह भी गंभीर आरोप लगाए कि कांग्रेस के कुछ नेता भाजपा के साथ मिलकर मतदाताओं में पैसे बांट रहे हैं।

ये भी पढ़े: नागपुर विश्वविद्यालय का नया कारनामा: सुबह ली बीकॉम की परीक्षा और दोपहर में की रद्द, बीएससी का पेपर भी बदला

राजनीतिक हलचल बढ़ी

उनके आरोपों से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। इस बीच, कांग्रेस प्रत्याशी शैलेश अग्रवाल और निर्दलीय सुधीर कोठारी दोनों के नाम वापस लेने के बाद, महायुति प्रत्याशी अरुण लखानी बिना किसी विरोध के चुन लिए गए। अग्रवाल के निलंबन ने एक बार फिर कांग्रेस के अंदरूनी मतभेदों को सामने ला दिया है। इस फैसले पर राज्य के राजनीतिक गलियारों में गरमागरम बहस चल रही है क्योंकि पार्टी ने जिस प्रत्याशी को नामित किया था, उसकी सदस्यता सीधे रद्द करने की कार्रवाई की गई है। आने वाले स्थानिय निकाय और दूसरे चुनावों की पृष्ठभूमिपर कांग्रेस के संगठनात्मक स्टेटस् पर भी सवाल उठ रहे हैं।

Wardha MLC Election Updates: चंद्रपुर-गड़चिरोली स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र की MLC Election कि प्रक्रिया में अंतिम समय में हुए घटनाक्रम ने राजनीतिक समीकरण बदल दिए हैं। कांग्रेस उम्मीदवार शैलेश अग्रवाल तथा निर्दलीय प्रत्याशी एड। सुधीर कोठारी द्वारा नामांकन वापस लेने के बाद भाजपा उम्मीदवार अरुण लखानी की जीत की राह लगभग साफ हो गई है। करीब दो वर्षों बाद इस निर्वाचन क्षेत्र में विधान परिषद चुनाव की घोषणा हुई थी।

भाजपा ने अरुण लखानी को उम्मीदवार बनाया, जबकि महाविकास आघाड़ी की ओर से कांग्रेस ने शैलेश अग्रवाल को मैदान में उतारा था। वहीं हिंगनघाट के सहकारिता क्षेत्र से जुड़े एड। सुधीर कोठारी ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया था। तीन उम्मीदवारों के मैदान में होने से चुनावी मुकाबले की संभावना जताई जा रही थी।

अंतिम दिन बदल गई तस्वीर पूरी तरह

नामांकन वापसी के अंतिम दिन तस्वीर पूरी तरह बदल गई। सबसे पहले कांग्रेस उम्मीदवार शैलेश अग्रवाल ने अपना नामांकन वापस लिया। इसके बाद एड. सुधीर कोठारी ने भी चुनावी मैदान से हटने का निर्णय लिया। कुछ राजनीतिक पर्यवेक्षक इसे पूर्व नियोजित रणनीति मान रहे हैं, हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

वहीं कई नए नगरसेवक, जो पहली बार विधान परिषद चुनाव में मतदान करने वाले थे, उन्हें मतदान का अनुभव प्राप्त करने का अवसर नहीं मिल सकेगा। इसके अलावा पूरे घटनाक्रम के पीछे किसकी राजनीतिक रणनीति काम कर रही थी, इसे लेकर भी राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर जारी है। हालांकि इन दावों और अटकलों पर किसी भी पक्ष की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

यह भी पढ़ें:- Wardha: केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ युवक कांग्रेस का हल्लाबोल, जनहित के मुद्दों पर निकाला विशाल मोर्चा

लखानी के समक्ष कोई प्रभावी चुनौती नहीं बची

इस घटनाक्रम के बाद भाजपा उम्मीदवार अरुण लखानी के सामने कोई प्रभावी चुनौती नहीं बची। इस बीच राजनीतिक हलकों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस नेता एवं विधायक विजय वडेट्टीवार की पुत्री के उम्मीदवार बनने की अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन अचानक शैलेश अग्रवाल का नाम सामने आया और बाद में उनकी नाम वापसी ने सवाल खड़े कर दिए हैं।

Gadchiroli Road Mishap Etapalli Accident: एटापल्ली तहसील में एक बार फिर तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा गुरुवार को एटापल्ली से 7 किमी दूर आलदांडी गांव के समीप हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार, एम. एच. 34 सीडी 0800 की इनोवा क्रिस्टा कार ने सामने से आ रही एक मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी भीषण थी कि, मोटरसाइकिल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर जमा हो गए। इस दुर्घटना में परसलगोंदी निवासी अनिल हिचामी (28) की मौके पर ही मृत्यु हो गयी। वहीं बालाजी दुर्वा गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर की आवाज काफी दूर तक सुनाई दी थी। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय नागरिकों ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया।

घटना के बाद गंभीर घायल बालाजी दुर्वा को उपचार के लिये एटापल्ली के ग्रामीण अस्पताल में ले जाया गया। लेकिन उसकी हालत चिंताजनक होने के कारण उसे गडचिरोली रेफर किया गया।

ये भी पढ़ें :- चंद्रपुर में पतंजलि मेगा स्टोर पर FDA का छापा; भ्रामक दावों के आरोप में 45 हजार का औषधि भंडार जब्त

फिलहाल उसका इलाज जारी है और उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही आलदांडी पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना का पंचनामा किया, वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना से पारसलगोंदी गांव में शोक का वातावरण निर्माण हो गया। तेज रफ्तार वाहनों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। मामले की आगे की जांच आलदांडी पुलिस कर रही है।

Farmers Take To The Streets To Save Their Land In Gadchiroli: प्रस्तावित औद्योगिक परियोजनाओं, एमआईडीसी और हवाई अड्डे के लिए चल रही भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के विरोध में किसानों ने बुधवार को जोरदार आंदोलन छेड़ दिया। किसान संघर्ष कृति समिति के नेतृत्व में हजारों किसानों ने गांधी चौक से जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला और वहां पहुंचकर बैलगाड़ियों सहित अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन शुरू कर दिया। आंदोलन के चलते जिला मुख्यालय क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है।

किसानों की भारी भीड़ और आंदोलन की संभावित तीव्रता को देखते हुए प्रशासन ने कड़ी गड़चिरोली पुलिस सुरक्षा व्यवस्था तैनात की है। सुबह से ही गड़चिरोली और चामोर्शी तहसील के किसान गांधी चौक पर एकत्रित होने लगे थे। इसके बाद जिला कलेक्ट्रेट तक निकाले गए विशाल मोर्चे में बड़ी संख्या में महिलाएं, युवा और बुजुर्ग शामिल हुए। आंदोलन लंबे समय तक चलने की संभावना को देखते हुए कई किसान अपने परिवारों के साथ बैलगाड़ियों में खाद्यान्न, पीने का पानी तथा भोजन बनाने का सामान लेकर धरना स्थल पर पहुंचे।

भीषण गर्मी के बावजूद किसानों का उत्साह और संकल्प कायम रहा। इस आंदोलन का नेतृत्व कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष महेंद्र ब्राह्मणवाड़े कर रहे हैं। उनके नेतृत्व वाली किसान संघर्ष कृति समिति पिछले कई महीनों से भूमि अधिग्रहण के विरोध में विभिन्न प्रकार के आंदोलन चला रही है।

विभिन्न संगठनों ने दिया समर्थन अपनी जमीन बचाने के लिये आखरी विकल्प बताते हुए गड़चिरोली और चामोर्शी तहसील के हजारों किसानों ने गुरूवार को जिलाधीश कार्यालय पर मोर्चा निकालकर बेमियादी ठिय्या आंदोलन छेड़ दिया है। इस आंदोलन को तेली, कुणबी और कलार समाज के विभिन्न संगठनों का समर्थन प्राप्त हुआ है। इसके अलावा कांग्रेस समेत अनेक विपक्षी दलों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी आंदोलन स्थल पर पहुंचकर किसानों की मांगों के समर्थन में खड़े दिखाई दिए।

भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पर आपत्ति

• धरना स्थल पर किसानों को संबोधित करते हुए महेंद्र ब्राह्मणवाड़े ने सरकार की नीतियों की आलोचना की।
• उन्होंने कहा कि, गडचिरोली तहसील के हिरापुर, गुरुवाला, राखी और शिरपूरचक क्षेत्र में प्रस्तावित हवाई अड्डे के लिए किए जा रहे भूमि अधिग्रहण का स्थानीय किसान विरोध कर रहे हैं।
• उन्होंने आरोप लगाया कि, चामोशीं तहसील के भेंडाला क्षेत्र के 14 गांवों ने अपनी जमीन देने से स्पष्ट इनकार कर दिया है, इसके बावजूद सरकार ने जयरामपुर क्षेत्र के 13 अन्य गांवों में भी भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
•  किसानों का कहना है कि, उनसे कोई व्यापक चर्चा किए बिना केवल औद्योगिक परियोजनाओं के हित में उपजाऊ कृषि भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है।

यह भी पढे़ं:- क्या आंकड़ों के खेल में कांग्रेस दे पाएगी भाजपा को मात? 976 मतदाताओं वाली विधान परिषद सीट पर राजनीतिक घमासान

मांगे हल होने तक डटे रहेंगे किसान

अपनी उपजाऊ जमीन को बचाने के लिये दोनों तहसीलों के किसान बैलगाडी और अनाज लेकर आंदोलन में शामिल हुए है। जब तक किसानों के हित में निर्णय नहीं लिया जाएगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा, ऐसी चेतावनी आंदोलनकर्ता किसानों ने दी है। आंदोलनकर्ता किसानों की बड़ी तादात को देखते हुए पुलिस विभाग द्वारा शहर के मुख्य चौक समेत विभिन्न जगह और आंदोलनस्थल पर तगडा बंदोबस्त रखा गया।

Police Action Against Cattle Slaughter Case in Gadchiroli: गड़चिरोली जिले की चामोर्शी तहसील के अंतर्गत आने वाले जामगिरी गांव के समीपस्थ श्मशान भूमि परिसर में गोवंश की अवैध तरीके से हत्या करने का एक बेहद संवेदनशील मामला प्रकाश में आया है। इस गंभीर मामले में चामोर्शी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कुल 8 स्थानीय लोगों के खिलाफ महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण अधिनियम और पशुओं पर क्रूरता प्रतिबंध अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया है। हालांकि, कानूनी प्रक्रियाओं के तहत पुलिस ने सभी नामजद आरोपियों को नोटिस थमाकर फिलहाल छोड़ दिया है।

2 जून की रात गोपनीय सूचना पर पुलिस ने मारा छापा

प्राप्त आधिकारिक जानकारी के अनुसार, 2 जून की रात लगभग 10 बजे के दौरान चामोर्शी तहसील कि पुलिस को एक बेहद गोपनीय और पुख्ता जानकारी मिली थी कि जामगिरी गांव के सुनसान श्मशान भूमि क्षेत्र में कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से गोवंश का कत्ल किया जा रहा है। इस संवेदनशील सूचना को बेहद गंभीरता से लेते हुए चामोर्शी के थाना प्रभारी दीपक डोंब के कुशल मार्गदर्शन में एक विशेष पुलिस टीम तैयार की गई।

इस टीम में पुलिस उपनिरीक्षक शाहू दंडे, चामोर्शी पुलिस उपनिरीक्षक सुमीध बनसोडे, पुलिस कर्मचारी विनायक मसकर, लक्ष्मण तरंगे, महिला चालक प्रियंका तुमराम और रामदास कोडापे आदि शामिल थे, जो तुरंत भारी हथियारों और टॉर्च के साथ घटनास्थल की ओर रवाना हुए।

मौके पर अवैध हत्या की बात हुई स्पष्ट; पंचनामा कर सबूत जुटाए

जब पुलिस की टीम ने आधी रात को श्मशान भूमि परिसर में पहुंचकर अचानक घेराबंदी की और बारीकी से निरीक्षण किया, तो वहां अवैध तरीके से गोवंश की हत्या किए जाने की बात पूरी तरह सच साबित हुई। इस प्रकार खुलेआम और अवैध रूप से हत्या करना कानूनन एक गंभीर और गैर-जमानती अपराध होने के बावजूद आरोपियों द्वारा इस कृत्य को अंजाम दिया जा रहा था।

सच्चाई स्पष्ट होने के बाद पुलिस ने घटनास्थल का कानूनी पंचनामा तैयार किया और वहां मौजूद महत्वपूर्ण भौतिक सबूतों का संकलन कर आगे की कानूनी जांच शुरू कर दी है।

यह भी पढे़ं:- अमरावती MLC चुनाव: नागपुर हाईकोर्ट का बाजोरिया को झटका, नामांकन रद्द रखने का फैसला बरकरार

जामगिरी गांव के इन 8 नागरिकों पर दर्ज हुआ मुकदमा

चामोर्शी पुलिस स्टेशन में जिन 8 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, वे सभी जामगिरी गांव के ही मूल निवासी हैं। इन आरोपियों में अतुल बंडू देवताडे (उम्र 38 वर्ष), नानाजी हनुमंत मोजलवार (उम्र 50 वर्ष), पत्रू गोविंदा निकोरे (उम्र 68 वर्ष), मल्ला गणपती चंदावार (उम्र 65 वर्ष), उसेन गौतम माहोरकर (उम्र 28 वर्ष), श्याम कुशन मोहुर्ले (उम्र 27 वर्ष), सागर दिलीप गोडबोले (उम्र 27 वर्ष) और विजय ढिवरू बोल्लीवार (उम्र 21 वर्ष) शामिल हैं।

पुलिस इस बात की भी गहन तफ्तीश कर रही है कि क्या ये लोग किसी संगठित अवैध मांस तस्करी रैकेट से जुड़े हैं या यह पहली बार किया गया कृत्य है। इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल मुस्तैद है।

Wardha Chandrapur Gadchiroli MLC Election: वर्धा-चंद्रपुर-गडचिरोली स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र की विधान परिषद चुनावी जंग अब बेहद दिलचस्प और रोचक मोड़ पर पहुंच गई है। इस बार का यह मुकाबला केवल कागजी संख्याबल का नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे की राजनीतिक रणनीति, जमीनी संपर्क और वोटों के सटीक व प्रभावी प्रबंधन पर निर्भर दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार बड़े उद्योगपति अरुण लखानी को अपना आधिकारिक उम्मीदवार बनाकर इस चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना दिया है।

दूसरी ओर, कांग्रेस ने भी बड़ा दांव खेलते हुए वर्धा के जाने-माने उद्योगपति शैलेश अग्रवाल पर भरोसा जताया है। दो बड़े चेहरों के आमने-सामने आने से यह चुनाव दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों के लिए कड़ी परीक्षा और चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है।

2018 के चुनावी नतीजों ने बढ़ा दी है भाजपा की चिंता

राजनीतिक समीकरणों पर नजर डालें तो वर्ष 2018 के पिछले चुनाव में भाजपा के पास स्पष्ट और मजबूत बहुमत होने के बावजूद उसे जैसी अपेक्षित एकतरफा जीत मिलनी चाहिए थी, वैसी नहीं मिल सकी थी। उस समय भाजपा के अधिकृत उम्मीदवार रामदास आंबटकर को 528 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी इंद्रकुमार सराफ ने 492 वोट हासिल कर अंतिम दौर तक कड़ी टक्कर दी थी। महज 37 वोटों के बेहद मामूली अंतर से मिली वह जीत भाजपा के लिए एक बड़ी राजनीतिक चेतावनी मानी गई थी।

जानकारों के अनुसार, उस समय भाजपा को कांग्रेस समर्थक और कुछ निर्दलीय स्थानीय निकाय सदस्यों का अंदरूनी समर्थन मिलने की भारी चर्चा थी, लेकिन जब मतदान हुआ तो उसका अपेक्षित लाभ पार्टी को नहीं मिल सका। यही वजह है कि इस बार भी भाजपा की पूरी उम्मीदें अपने सहयोगी दलों और निर्दलीय सदस्यों के मतों को सहेजने पर टिकी हुई हैं। यदि इन वोटों में थोड़ा भी बिखराव या विभाजन हुआ, तो चुनाव का पूरा समीकरण पलट सकता है।

चंद्रपुर-गड़चिरोली में कांग्रेस का पलड़ा भारी; आंकड़ों का गणित उलझा

चुनावी विश्लेषकों के मुताबिक, चंद्रपुर जिले में कांग्रेस के पास लगभग 200 से अधिक ठोस मतदाता (नगर परिषद, जिला परिषद सदस्य आदि) होने के कारण वहां पार्टी की स्थिति अपेक्षाकृत काफी मजबूत मानी जा रही है। वहीं, गड़चिरोली जिले में भी महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच का मुकाबला पूरी तरह एकतरफा नहीं दिख रहा, जिससे कांग्रेस खेमे में उत्साह का माहौल है।

वर्तमान में अगर तीनों जिलों के कुल वोट बैंक के आंकड़ों को देखा जाए, तो 84 मनोनीत और 892 निर्वाचित सदस्यों सहित कुल मतदाताओं में:

• भाजपा गठबंधन के पास: लगभग 385 वोट हैं।
• कांग्रेस गठबंधन के खाते में: करीब 323 वोट दिखाई दे रहे हैं।

यह भी पढे़ं:- वर्धा-चंद्रपुर-गड़चिरोली क्षेत्र में कुल 975 मतदाता चुनेंगे विप सदस्य; तीनों जिलों में कुल 17 मतदान केंद्र

समर्थकों को एकजुट रखना भाजपा के लिए सबसे बड़ी परीक्षा

राजनीतिक जानकारों का साफ मानना है कि इस चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा के सामने केवल विपक्षी कांग्रेस को हराने की चुनौती नहीं है, बल्कि अपने ही कुनबे और समर्थक वोट बैंक को क्रॉस-वोटिंग से बचाकर एकजुट रखना सबसे बड़ी परीक्षा है। दूसरी तरफ, कांग्रेस भी इस बार बेहद आक्रामक रुख अपनाए हुए है। वह सहयोगी दलों और नाराज निर्दलीय सदस्यों के समर्थन से इस पूरे मुकाबले को और अधिक रोमांचक तथा अपने पक्ष में मोड़ने की पुरजोर कोशिश कर रही है।

ऐसे में यह साफ है कि वर्धा-चंद्रपुर-गडचिरोली विधान परिषद चुनाव में जीत का सेहरा किसके सिर बंधेगा, यह केवल शुरुआती आंकड़ों से तय नहीं होगा, बल्कि जो दल आखिरी रात तक प्रभावी और सटीक राजनीतिक प्रबंधन (पॉलिटिकल मैनेजमेंट) करने में सफल रहेगा, बाजी उसी के हाथ लगेगी।

Agricultural Schemes Prove to be a Boon for ST SC Farmers in Gadchiroli: गड़चिरोली जिले के सुदूर और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले किसानों को बारहमासी और स्थाई सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला परिषद के कृषि विभाग के माध्यम से विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है । इसके सकारात्मक परिणाम अब धरातल पर दिखने लगे हैं।

डॉ. बाबासाहब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना, बिरसा मुंडा कृषि क्रांति योजना तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत वर्ष 2020 से लेकर अब तक गड़चिरोली जिले में रिकॉर्ड कुल 2,503 सिंचाई कुओं का निर्माण कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा चुका है। इस विशेष पहल से जिले की हजारों एकड़ शुष्क और असिंचित भूमि को बारहमासी सिंचाई का मजबूत सुरक्षा कवच प्राप्त हुआ है।

डीएमएफ निधि से भी बने 180 कुएं; वंचित वर्गों को मिल रहा सीधा लाभ

सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, पिछड़े और आदिवासी बहुल गड़चिरोली जिले में ‘जिला खनिज प्रतिष्ठान’ निधि के माध्यम से भी विभिन्न विकास कार्यों को तेज गति दी जा रही है। इसी विशेष प्रशासनिक निधि का सही सदुपयोग करते हुए जिले के अलग-अलग ब्लॉकों में लगभग 180 अतिरिक्त सिंचाई कुओं का निर्माण कराया गया है।गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति (SC) के गरीब किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ‘डॉ. बाबासाहब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना’ तथा अनुसूचित जनजाति (ST) के किसानों के लिए ‘बिरसा मुंडा कृषि क्रांति योजना’ विशेष रूप से संचालित की जा रही है ।

इन दोनों लक्षित योजनाओं के अलावा केंद्र सरकार की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत भी गड़चिरोली के अनेक पात्र और सीमांत किसानों को सिंचाई कुओं का सीधा आर्थिक लाभ दिया गया है। स्थानीय प्रशासन की सक्रियता, सरकार द्वारा अनुदान राशि में की गई बढ़ोतरी तथा किसानों की अथक मेहनत से आज जिले के कृषि क्षेत्र में समृद्धि का एक नया अध्याय शुरू हो गया है

नए कुओं के साथ पुराने कुओं के जीर्णोद्धार और पंपसेट के लिए भी भारी सब्सिडी

इन जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से न केवल सैकड़ों हेक्टेयर शुष्क भूमि को पक्के सिंचाई के दायरे में लाया गया है, बल्कि सरकार की यह वित्तीय सहायता केवल नए कुओं की खुदाई तक ही सीमित नहीं है। गड़चिरोली जिला परिषद के माध्यम से पुराने कुओं के तकनीकी जीर्णोद्धार, उनकी गहराई बढ़ाने, खेतों तक विद्युत कनेक्शन पहुंचाने, हाई-कैपेसिटी पंपसेट उपलब्ध कराने के साथ-साथ आधुनिक तकनीक जैसे ड्रिप (टपक सिंचाई) और स्प्रिंकलर (छीट सिंचाई) प्रणालियों की स्थापना के लिए भी भारी सरकारी अनुदान प्रदान किया जा रहा है।

नकदी फसलों और फलोद्यान की तरफ बढ़े कदम

स्थाई सिंचाई सुविधाओं के इस बेहतरीन विस्तार के कारण गड़चिरोली के दूरस्थ और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के किसान अब केवल पारंपरिक फसलों पर निर्भर रहने के बजाय, व्यावसायिक दृष्टिकोण अपना रहे हैं। वे अब अपने खेतों में आधुनिक सब्जियों की खेती, फलोद्यान और विभिन्न प्रकार की उच्च मूल्य वाली नकदी फसलों के उत्पादन की ओर तेजी से अग्रसर हो रहे हैं।

यह भी पढे़ं:- Gadchiroli PWD पर गंभीर आरोप: 3 साल से अटका करोड़ों का भुगतान, ठेकेदारों ने दी अनशन की चेतावनी!

गड़चिरोली जिला परिषद के कृषि विकास अधिकारी किरण खोमाने ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि, “यह निर्मित सिंचाई कुएं जिले के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के वंचित व जरूरतमंद किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में सबसे महत्वपूर्ण और मील का पत्थर साबित हो रहे हैं ।

पानी की उपलब्धता से कृषि उत्पादन में कई गुना वृद्धि हो रही है, जिससे ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ी है। सरकार और हमारा विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास कर रहा है कि भविष्य में कोई भी पात्र किसान इन योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।

Major Relief in Gadchiroli Water Crisis: वैनगंगा नदी के जल स्तर पर निर्भर रहने वाले गड़चिरोली, आरमोरी और देसाईगंज नगर परिषद क्षेत्रों के नागरिकों के लिए एक राहत भरी खबर है। इन इलाकों में उत्पन्न भीषण जल संकट से तत्काल निजात दिलाने के लिए गोसेखुर्द बांध से ४० क्यूसेक पानी छोड़े जाने की प्रक्रिया बुधवार से आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी गई है। गड़चिरोली नगर परिषद की अध्यक्ष एड. प्रणोती निंबोरकर और जलापूर्ति सभापति लीलाधर भरडकर के विशेष प्रयासों तथा जिला प्रशासन के त्वरित अनुरोध पर यह जीवनदायी निर्णय लिया गया है। बांध से छोड़ा गया यह पानी अगले दो दिनों के भीतर गड़चिरोली पहुंच जाएगा, जिसके बाद ५ जून से शहर में नियमित जलापूर्ति बहाल होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है।

३ जून की सुबह से शुरू हुई पानी छोड़ने की प्रक्रिया

प्राप्त आधिकारिक जानकारी के अनुसार, ३ जून को सुबह ७ बजे गोसेखुर्द परियोजना के हाइड्रोलिक गेट्स खोलकर वैनगंगा नदी में पानी का विसर्ग शुरू किया गया। गड़चिरोली शहर में पिछले कुछ दिनों से जल संकट बेहद गंभीर हो गया था, जिसके चलते नगराध्यक्ष और जलापूर्ति सभापति ने इस संवेदनशील मुद्दे को जिला प्रशासन के समक्ष प्रमुखता से उठाया था। गड़चिरोली के साथ-साथ पड़ोसी शहर आरमोरी और देसाईगंज में भी जलापूर्ति पूरी तरह प्रभावित होने की आशंका पैदा हो गई थी।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सहपालकमंत्री एड. आशीष जयस्वाल, जिलाधिकारी तथा जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच एक उच्च स्तरीय चर्चा हुई, जिसके बाद २९ मई को पानी छोड़ने का एक औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।

विदर्भ सिंचाई विकास महामंडल नागपुर से मिली अंतिम मंजूरी

इस प्रस्ताव के बाद गड़चिरोली जिले के जिलाधिकारी ने भंडारा के जिलाधिकारी एवं गोसेखुर्द परियोजना के अधीक्षक अभियंता को वैनगंगा नदी के प्राकृतिक पात्र में तुरंत पानी छोड़ने का लिखित अनुरोध किया। परियोजना के कार्यकारी अभियंता ने भी संबंधित तकनीकी प्रस्ताव भंडारा जिला प्रशासन को फॉरवर्ड किया था। इसके बाद १ जून को भंडारा के पालकमंत्री पंकज भोयर और जिलाधिकारी की उपस्थिति में आयोजित एक विशेष समीक्षा बैठक में वैनगंगा नदी में पानी छोड़ने के प्रस्ताव को प्रशासनिक मंजूरी दी गई।

इसके तुरंत बाद इस फाइल को अंतिम तकनीकी स्वीकृति के लिए विदर्भ सिंचाई विकास महामंडल, नागपुर के अधीक्षक अभियंता के पास भेजा गया, जिसे २ जून को अंतिम रूप से हरी झंडी मिल गई। आदेश के मुताबिक ३ जून की सुबह से ही २५ मिलियन घनमीटर पानी छोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है।

नदी पात्र में युद्धस्तर पर बनाया जा रहा है अस्थाई बांध

गोसेखुर्द परियोजना से छोड़ा गया पानी जब वैनगंगा नदी में पहुंचेगा, तो उसे बहने से रोकने और शहरों की जलापूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए गड़चिरोली नगर परिषद द्वारा नदी पात्र में मिट्टी और रेत डालकर एक कच्चा बांध का निर्माण युद्धस्तर पर किया जा रहा है। यह निर्माण कार्य ३ जून की देर रात तक पूर्ण होने की संभावना है, जिसके तुरंत बाद फिल्टर प्लांट के माध्यम से पूरे शहर की जलापूर्ति व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से सामान्य करने की ठोस योजना बनाई गई है।

यह भी पढे़ं:- Illegal Sand Mining: राजोली रेत घाट पर अवैध उत्खनन के आरोप, प्रशासन ने गठित की जांच टीम

३० जून तक चरणों में छूटेगा पानी

जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, वर्तमान में ४० क्यूसेक पानी का विसर्ग शुरू किया गया है, लेकिन शहरों की आवश्यकता और पानी की खपत को देखते हुए इस मात्रा में आने वाले दिनों में चरणबद्ध तरीके से बढ़ोतरी की जा सकती है। गोसेखुर्द परियोजना से आगामी ३० जून तक विभिन्न चरणों में इसी तरह पानी छोड़ा जाएगा ताकि मॉनसून के सक्रिय होने तक नागरिकों को पानी की किल्लत न हो।

इस बीच, जल स्तर में होने वाली अचानक वृद्धि को देखते हुए प्रशासन ने वैनगंगा नदी के तटीय क्षेत्रों और घाटों पर आने-जाने वाले स्थानीय लोगों व पशुपालकों से सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की पुरजोर अपील की है। साथ ही, संबंधित सभी सुरक्षा विभागों को मुस्तैद रहने और नागरिकों को समय पर सूचित करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं।

Allegations of Illegal Sand Mining at Rajoli Sand Ghat In Gadchiroli: गड़चिरोली उपविभाग के धानोरा तहसील अंतर्गत राजोली रेत घाट पर नियमों के विपरीत रेत उत्खनन किए जाने का मामला सामने आया है। शिकायत मिलने के बाद तहसीलदार ने संबंधित स्थल का मापन कराने के निर्देश जारी किए हैं, जानकारी के अनुसार, सरकार द्वारा निर्धारित बोली राशि एवं अन्य देयकों का भुगतान करने के पश्चात प्रशांत कंस्ट्रक्शन कंपनी, नागपुर को राजोली स्थित सर्वे नंबर 170, 171, 172, 173/1, 173/2 एवं 174 से कुल 18,100 ब्रास रेत के उत्खनन एवं परिवहन की अनुमति 9 जून 2026 तक तथा बिक्री की अनुमति 30 सितंबर 2026 तक निर्धारित शर्तों के साथ प्रदान की गई है।

हालांकि आरोप है कि ठेकेदार द्वारा सरकार के नियमों की अनदेखी करते हुए राजोली रेत घाट पर अवैध और अनियमित तरीके से रेत निकाली जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार, 27 मई की सुबह लगभग 6:15 बजे घाट का निरीक्षण किए जाने पर कई अनियमितताएं सामने आईं। बताया गया कि, उत्खनन स्थल से लेकर रेत भंडारण एवं परिवहन तक आवश्यक अनुमति दस्तावेज अधिकांश वाहनों के पास उपलब्ध नहीं थे। केवल दो ट्रैक्टरों के पास ही वैध अनुमति होने की बात सामने आई।

तहसीलदार ने दिए जांच के निर्देश

इस संबंध में प्रतिनिधियों द्वारा धानोरा तहसील के तहसीलदार गणेश माली से मुलाकात कर शिकायत प्रस्तुत की गई। शिकायत का संज्ञान लेते हुए तहसीलदार ने संबंधित स्थल का मापन कराने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग, भूमि अभिलेख विभाग तथा अन्य संबंधित अधिकारियों की टीम गठित कर जांच और मापी के निर्देश दिए हैं। अब स्थानीय नागरिकों की नजर प्रशासनिक जांच पर टिकी हुई है। यदि जांच में अनियमितताएं प्रमाणित होती हैं, तो संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।

यह भी पढे़ं:- गौतम अडानी से पंगा लेना पड़ा वेदांता ग्रुप के लिए भारी, मुंबई-दिल्ली दफ्तरों में ईडी की छापेमारी

नियमों की अनदेखी के आरोप

• नियमों के अनुसार रेत उत्खनन की गहराई अधिकतम डेढ़ मीटर तक सीमित होनी चाहिए, जबकि घाट के कई हिस्सों में यह औसतन दो मीटर या उससे अधिक बताई जा रही है।
• इसके अलावा उत्खनन क्षेत्र के स्वरूप को बदलने के लिए आधुनिक मशीनों के उपयोग के भी आरोप लगाए गए है, नियमों के तहत उत्खनन, भंडारण और परिवहन के लिए आवश्यक अनुमति रखना अनिवार्य है।
• साथ ही रेत उत्खनन का समय सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित है, लेकिन आरोप है कि, निर्धारित समय से पहले ही ट्रैक्टरों को उत्खनन कार्य में लगाया जा रहा है।

Total Of 975 Voters In Wardha-Chandrapur-Gadchiroli Region For MLC Elections: वर्धा-चंद्रपुर-गड़चिरोली स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र की संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया की निगरानी एवं नियंत्रण के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्वाती म्हसे पाटिल को निर्वाचन पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। इसी क्रम में उन्होंने मंगलवार को चुनावी मशीनरी तथा विभिन्न नोडल अधिकारियों द्वारा की गई तैयारियों की समीक्षा की।

चंद्रपुर जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में निर्वाचन अधिकारी एवं चंद्रपुर की जिलाधिकारी वसुमना पंत, पुलिस अधीक्षक आयुष नोपाणी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव देशमुख, निवासी उप जिलाधिकारी दगडू कुंभार सहित सभी नोडल अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान निर्वाचन पर्यवेक्षक स्वाती म्हसे पाटील ने सभी नोडल अधिकारियों से उनके विभागों द्वारा की गई तैयारियों की जानकारी ली।

उन्होंने निर्देश दिए कि, चुनाव संबंधी सभी कार्य अत्यंत गंभीरता और सावधानी के साथ किए जाएं तथा किसी भी प्रकार की त्रुटि न होने पाए। उन्होंने मतपत्रों, मतपेटियों तथा अन्य चुनावी सामग्री के वितरण और परिवहन में विशेष सतर्कता बरतने पर जोर दिया। बैठक से पूर्व उन्होंने चंद्रपुर तहसील कार्यालय स्थित मतदान केंद्र तथा मतगणना कक्ष का निरीक्षण भी किया।

चंद्रपुर तहसील कार्यालय में होगी मतगणना

प्रस्तुतिकरण के दौरान जिलाधिकारी वसुमना पंत ने बताया कि, वर्धा-चंद्रपुर-गड़चिरोली स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र में कुल 975 मतदाता हैं, जिनमें 495 पुरुष और 480 महिला मतदाता शामिल हैं। उन्होंने बताया कि, निर्वाचन क्षेत्र में चंद्रपुर जिले की 1 महानगरपालिका, 10 नगर परिषदें और 7 नगर पंचायतें, गडचिरोली जिले की 3 नगर परिषदें और 9 नगर पंचायतें तथा वर्धा जिले की 10 नगर परिषदें शामिल हैं।

तीनों जिलों की जिला परिषदों के मतदाताओं की संख्या शून्य है। तीनों जिलों में उपविभागीय अधिकारी कार्यालय और तहसील कार्यालयों में कुल 17 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। मतगणना चंद्रपुर तहसील कार्यालय में होगी। बैठक में उपविभागीय अधिकारी एवं नोडल अधिकारी विशालकुमार मेश्राम, उप जिलाधिकारी संजय पवार, अतुल जटाले, शुभम दांडेकर, सचिन कुमावत, पालिका प्रशासन अधिकारी डा। विद्या गायकवाड़, कार्यकारी अभियंता अक्षय पगारे, जिला आपूर्ति अधिकारी राहुल बहादूरकर और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी किरण मोरे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। वहीं गडचिरोली और वर्धा जिलों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।

पर्यवेक्षक से मिल सकेंगे उम्मीदवार और मतदाता

निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवार, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि अथवा मतदाता निर्वाचन पर्यवेक्षक स्वाती म्हसे पाटील से बकुल वीआईपी गेस्ट हाउस, फॉरेस्ट अकादमी, चंद्रपुर में प्रतिदिन सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा शाम 5 बजे से 6 बजे तक मुलाकात कर सकते हैं।

यह भी पढे़ं:-  सड़क पर उतरे अन्नदाता: सिरोंचा में धान खरीदी केंद्र शुरू न होने से भड़के किसान; 2 घंटे तक हाईवे जाम

निरीक्षण दौरे का कार्यक्रम

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन पर्यवेक्षक के दौरे का कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा। प्रथम दौराः 1 जून से 4 जून 2026 तक (नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि से नाम वापसी की अंतिम तिथि तक) द्वितीय दौराः 12 जून से 14 जून 2026 तक तृतीय दौराः 17 जून 2026 से मतदान प्रक्रिया के एक दिन पूर्व से लेकर मतगणना पूरी होने और चुनाव परिणाम घोषित होने तक निर्वाचन आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों को निष्पक्ष, पारदर्शी और त्रुटिरहित चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

Youth and Uncle Attacked with an Iron Rod In Gadchiroli: गडचिरोली जिले के कुरखेड़ा शहर के व्यस्ततम फव्वारा चौक इलाके में उधार दिए गए पैसे वापस मांगने पर एक कृषि व्यवसायी युवक और उसके सगे चाचा पर लोहे की रॉड से जानलेवा हमला किए जाने की एक बेहद सनसनीखेज वारदात सामने आई है। सरेराह हुई इस हिंसक घटना के कारण समूचे कुरखेड़ा क्षेत्र में भारी दहशत और तनाव का माहौल फैल गया है। स्थानीय पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य आरोपी, उसके भाई और दो सहयोगियों सहित कुल चार आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है।

ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से शुरू हुआ था लेनदेन का विवाद

प्राप्त प्रामाणिक जानकारी के अनुसार, वडसा, देसाईगंज निवासी शुभम कृष्णाजी आंबेकर (30) नामक कृषि व्यवसायी ने बीती 17 जुलाई 2025 को आरोपी विनोद श्रावण खंडाईत की बेहद आपातकालीन आवश्यकता को देखते हुए उसके बैंक खाते में ऑनलाइन माध्यम से 1 लाख रुपये ट्रांसफर किए थे। उस समय आरोपी विनोद ने एक महीने के भीतर पूरी धनराशि सम्मान सहित लौटाने का पक्का आश्वासन दिया था।

हालांकि, निर्धारित समय बीत जाने के बाद शुभम द्वारा कई बार पैसे की मांग की गई, लेकिन आरोपी ने रकम वापस करने में लगातार टालमटोल की। जब पानी सिर से ऊपर चला गया, तो शुभम ने इस पूरे धोखाधड़ी वाले मामले की जानकारी कोसी गांव में रहने वाले अपने चाचा घनश्याम वासुदेव आंबेकर को दी।

पैसे मांगने पहुंचे तो आरोपियों ने कर दिया खूनी हमला

शनिवार 30 मई को दोपहर करीब 12 बजे शुभम और उनके चाचा घनश्याम आंबेकर इस मामले को सुलझाने के लिए कुरखेड़ा स्थित विनोद के ‘अपना पानठेला’ नामक दुकान पर पहुंचे। उस समय दुकान पर विनोद का भाई विकास खंडाईत मौजूद था। विकास ने उन्हें बताया कि विनोद किसी जरूरी काम से गडचिरोली शहर गया हुआ है और वह शाम तक वापस लौटेगा, अतः वे शाम को आकर अपनी रकम ले जाएं।

दिए गए समय के अनुसार शाम करीब 7 से 7.30 बजे के बीच शुभम और उनके चाचा दोबारा पानठेले पर पहुंचे। उस समय वहां विनोद और विकास दोनों पहले से ही घात लगाए मौजूद थे। शुभम ने जैसे ही अपनी बकाया राशि मांगी, दोनों आरोपी बुरी तरह भड़क उठे और सरेबाजार गंदी-गंदी गालियां देने लगे। मुख्य आरोपी विनोद ने अचानक शुभम की कॉलर पकड़कर उसे जोर से धक्का दिया और चिल्लाकर कहा कि वह एक भी रुपया वापस नहीं देगा।

इसी दौरान विनोद के इशारे पर वहां पहले से ही छिपे खड़े अरबाज और परवेज नामक दो अन्य युवक हाथों में भारी लोहे की रॉड लेकर सामने आए और उन्होंने शुभम के सिर पर ताबड़तोड़ कई वार कर दिए। इस अप्रत्याशित हमले में शुभम का सिर फट गया और वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा।

बीच-बचाव करने आए चाचा को भी अधमरा किया

अपने भतीजे शुभम को लहूलुहान हालत में देख जब चाचा घनश्याम आंबेकर उसे बचाने के लिए बीच-बचाव करने दौड़े, तो क्रूर आरोपियों ने उन्हें भी नहीं बख्शा। हमलावरों ने उनके सिर और हाथों पर लोहे की रॉड से बेरहमी से वार किए, जिसके कारण वे भी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मुख्य आरोपी विनोद ने इतने पर भी दया नहीं दिखाई और जमीन पर असहाय होकर गिरे दोनों घायलों के साथ जमकर लात-घूंसों से मारपीट की। उसने हमलावरों से एक लोहे की रॉड छीनकर जमीन पर पड़े शुभम के दाहिने कंधे पर भी जोर से हमला किया।

यह भी पढे़ं:- गड़चिरोली को जलसंकट से मिलेगी राहत, 3 जून से वैनगंगा नदी में छोड़ा जाएगा पानी

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने घायलों को चेतावनी दी कि यदि वे भविष्य में दोबारा कभी कुरखेड़ा की सीमा में नजर आए, तो उन्हें सीधे जान से मार दिया जाएगा। इसके बाद सभी आरोपी हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। इस भयानक मंजर को देखकर आसपास के नागरिकों और राहगीरों ने तुरंत साहस दिखाते हुए बीच-बचाव किया और दोनों लहूलुहान घायलों को हमलावरों के चंगुल से मुक्त कराया। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को तत्काल इलाज के लिए नजदीकी उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। कुरखेड़ा पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है।

Contractors Warn of Hunger Strike Against Gadchiroli PWD: गडचिरोली जिले में लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली और लापरवाही का एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। अतिदुर्गम क्षेत्रों में पूर्ण हो चुके पुल निर्माण कार्यों की बकाया राशि का पिछले तीन वर्षों से भुगतान नहीं किया गया है। इस तानाशाही के खिलाफ 6 स्थानीय पेटी ठेकेदारों ने सोमवार को आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ठेकेदारों ने जिला प्रशासन को सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि यदि उनकी बकाया राशि का तत्काल भुगतान नहीं किया गया, तो वे लोक निर्माण विभाग कार्यालय के समक्ष उग्र अनिश्चितकालीन अनशन शुरू करेंगे।

इस संवाददाता सम्मेलन में पीड़ित ठेकेदार चंद्रशेखर सालवे, देवराव कुणघाड़कर, मनोज मालाकार, रवि चन्नावार, गंगाधर दुक्कड़वार और घनश्याम कलंत्री मुख्य रूप से उपस्थित थे।

अधिकारियों की मध्यस्थता से पूरा हुआ काम, फिर भी नहीं मिला पैसा

संवाददाता सम्मेलन में ठेकेदारों ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2019 में आलापल्ली लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत जिले के अतिदुर्गम और संवेदनशील क्षेत्रों में 6 बड़े पुलों के निर्माण का कार्य मुख्य ठेकेदार कंपनी ‘मेसर्स रॉयसी नागपुर प्राइवेट लिमिटेड’ को सौंपा गया था। इस कार्य के लिए विभाग द्वारा संबंधित मुख्य कंपनी को लगभग 6.68 करोड़ रुपये की भारी-भरकम एडवांस राशि भी प्रदान की गई थी। इसके बावजूद उक्त कंपनी ने तीन वर्षों तक निर्माण कार्य शुरू ही नहीं किया।

बाद में स्थिति बिगड़ती देख विभागीय अधिकारियों ने खुद बीच भाव किया और स्थानीय पेटी ठेकेदारों के माध्यम से उन 6 पुलों का निर्माण कार्य सफलतापूर्वक पूरा करवाया। हालांकि, विडंबना यह है कि इन स्थानीय ठेकेदारों द्वारा पूरी ईमानदारी से कार्य पूर्ण किए जाने के तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी उन्हें उनकी हक की राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

आर्थिक और मानसिक दबाव ने ली सहकर्मी ठेकेदार की जान

ठेकेदारों ने अत्यंत दुखी मन से आरोप लगाया कि इसी भारी आर्थिक तंगी और मानसिक दबाव के कारण उनके सहयोगी ठेकेदार अशोक वासेकर पिछले कई दिनों से अत्यधिक तनाव में चल रहे थे। इसी जानलेवा मानसिक तनाव के चलते बीती 28 मई 2026 को अचानक हार्ट अटैक होने से उनका दुखद निधन हो गया। सहकर्मी ठेकेदारों ने अशोक वासेकर की असामयिक मृत्यु के लिए सीधे तौर पर पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा पैदा किए गए आर्थिक संकट को जिम्मेदार ठहराया है। बकाया राशि की वसूली के लिए कुछ सप्लायर्स ने न्यायालय का रुख भी किया है और संबंधित भागीदारों को कानूनी नोटिस भेजे गए हैं, जिससे पेटी ठेकेदारों पर चौतरफा दबाव बन गया है।

बैठक आयोजित करने की मांग; जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

इस पूरे प्रकरण ने लोक निर्माण विभाग की पारदर्शी कार्यप्रणाली पर गंभीर नीतिगत सवाल खड़े कर दिए हैं। पीड़ित ठेकेदारों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसऔर जिला प्रशासन से इस संवेदनशील मामले में तत्काल व्यक्तिगत हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी संदीप सिंह अरोरा को तुरंत नागपुर से गडचिरोली बुलाकर सभी संबंधित पक्षों, सप्लायर्स और पेटी ठेकेदारों की उपस्थिति में एक संयुक्त आपातकालीन बैठक आयोजित करने तथा बकाया भुगतान का मुद्दा हमेशा के लिए सुलझाने की गुहार लगाई है।

यह भी पढे़ं:-  नागपुर में सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल, विद्यार्थियों के अभाव से जूझ रहे जिला परिषद स्कूल; चिंताजनक तस्वीर

ठेकेदारों ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने जिला कलेक्टर को अपनी मांगों का एक आधिकारिक ज्ञापन सौंप दिया है। यदि आगामी सात दिनों के भीतर उनके रुके हुए पैसों का न्यायसंगत भुगतान नहीं किया गया, तो लोक निर्माण विभाग कार्यालय के समक्ष होने वाले इस अनिश्चितकालीन अनशन से उत्पन्न होने वाली किसी भी कानून-व्यवस्था की स्थिति के लिए संपूर्ण पीडब्ल्यूडी प्रशासन और जिला मुख्यालय जिम्मेदार होगा।

 Farmers Protest For Paddy Procurement Center Demand In Gadchiroli: गड़चिरोली जिले के सिरोंचा तहसील के किसानों द्वारा भीषण गर्मी के मौसम में उत्पादित धान की कटाई हुए एक माह से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अब तक क्षेत्र में धान खरीदी केंद्र शुरू नहीं किए गए हैं। इस संबंध में प्रशासन से लगातार मांग और पत्राचार किए जाने के बावजूद कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। जिससे नाराज किसानों ने सोमवार को नारायणपुर में चक्काजाम आंदोलन किया।

कड़ी धूप के बीच बड़ी संख्या में किसान सड़क पर उत्तर आए और धान खरीदी केंद्र तत्काल शुरू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। आंदोलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगभग दो घंटे तक यातायात पूरी तरह बाधित रहा।

किसानों पर आर्थिक संकट

सिरोंचा तहसील के किसान हर वर्ष आदिवासी विकास महामंडल के माध्यम से अपने धान की बिक्री करते रहे हैं, लेकिन इस वर्ष धान की कटाई के एक माह बाद भी खरीदी केंद्र शुरू नहीं किए गए हैं। इससे किसान आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। सैकड़ों किसानों ने अपना धान खुले में रखा हुआ है, जिससे उसके खराब होने की आशंका बढ़ गई है। किसानों का आरोप है कि, सरकारी खरीदी शुरू न होने का फायदा निजी व्यापारी उठा रहे हैं।

जहां सरकार द्वारा धान का समर्थन मूल्य 2,369 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है, वहीं व्यापारी किसानों से मात्र 1,500 से 1,600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीद रहे हैं। इससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। वर्षभर की मेहनत के बाद भी उचित मूल्य नहीं मिलने से किसान परेशान हैं। इसी कारण किसानों ने सरकार और प्रशासन से खरीदी केंद्र शुरू करने की मांग की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने से उनमें असंतोष बढ़ता गया।

आश्वासन मिलने पर किया आंदोलन समाप्त

इसी पृष्ठभूमि में अमरादी धान खरीदी केंद्र क्षेत्र के किसानों ने सोमवार को नारायणपुर मार्ग पर चक्काजाम आंदोलन शुरू किया। सूचना मिलने पर नायब तहसीलदार सिडाम मौके पर पहुंचे और किसानों से चर्चा की। हालांकि किसानों ने स्पष्ट कर दिया कि, लिखित आश्वासन मिलने तक वे आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। इसके बाद नायब तहसीलदार ने गड़चिरोली क्षेत्रीय कार्यालय के प्रबंधक से दूरभाष पर संपर्क कर किसानों की समस्या से अवगत कराया। आश्वासन मिला कि दो दिनों में खरीदी केंद्र शुरू करेंगे।

सरकार है कहां? किसानों ने किया सवाल

आंदोलन के दौरान किसानों ने कहा कि, सिरोंचा तहसील में हर वर्ष धान खरीदी शुरू कराने के लिए किसानों को सड़क पर उतरना पड़ता है। उन्होंने आरोप लगाया कि, भीषण गर्मी में धान उत्पादक किसानों को परेशान किया जा रहा है। किसानों ने नाराजगी जताते हुए सवाल किया कि हमारी समस्याओं के प्रति संवेदनशील होने का दावा करने वाली सरकार आखिर है कहां?

यह भी पढे़ं:- गड़चिरोली को जलसंकट से मिलेगी राहत, 3 जून से वैनगंगा नदी में छोड़ा जाएगा पानी

वाहनधारक और यात्री हुए त्रस्त

किसानों द्वारा खरीदी केंद्र शुरू करने की मांग को लेकर करीब 2 घंटों तक चक्काजाम आंदोलन किया गया। जिसके कारण नॅशनल हाईवे पर दोनों छोर से वाहनों की लंबी कतारे लग गयी थी। किसानों के आंदोलन के चलते वाहनधारक समेत वाहनों में सवार यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आखिरकार आंदोलन समाप्त होने से वाहनधारक और यात्रियों ने राहत की सांस ली।

Wainganga River Water Release: गडचिरोली वर्तमान जलसंकट के बीच नगर परिषद के जलापूर्ति सभापति लीलाधर भरडकर के लगातार प्रयासों को सफलता मिली है। प्रशासन के साथ पिछले पांच दिनों से किए गए समन्वय और गोसीखुर्द परियोजना अधिकारियों से चर्चा के बाद वैनगंगा नदी में पानी छोड़ने की मंजूरी मिल गई है। 3 जून से पानी छोड़ा जाएगा। जिससे 5 जून से गढ़चिरोली शहर की जलापूर्ति सामान्य होने की उम्मीद है।

जलापूर्ति सभापति लीलाधर भरडकर ने बताया कि,गडचिरोली शहर की पेयजल समस्या के समाधान के लिए सहपालक मंत्री एड। आशीष जायसवाल, जिलाधिकारी तथा जल संसाधन विभाग के कार्यकारी अभियंता के साथ चर्चा कर 29 मई को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद भंडारा जिले के जिलाधिकारी और गोसीखुर्द परियोजना के अधीक्षक अभियंता से वैनगंगा नदी में पानी छोड़ने का अनुरोध किया गया। गोसीखुर्द परियोजना के कार्यकारी अभियंता ने भी इसी संबंध में प्रस्ताव भंडारा जिलाधिकारी को भेजा था।

सोमवार को मिली मंजूरी

सोमवार 1 जून को भंडारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में वैनगंगा नदी के पात्र में पानी छोड़ने को मंजूरी प्रदान की गई। इस दौरान सभापति भरडकर ने भंडारा के पालकमंत्री पंकज भोयर, जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी, अधीक्षक

यह भी पढे़ं:-  अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी के पास भीषण सड़क हादसा, ट्रक की टक्कर से रज्जाक शेख गंभीर रूप से घायल

 अस्थाई बांध का निर्माण युध्दस्तर पर

गडचिरोली नगर परिषद द्वारा वैनगंगा नदी में छोड़े जाने वाले पानी की रोककर संग्रहित करने के लिए नदी पात्र में मिट्टी और रेत डालकर अस्थायी बांध का निर्माण युद्धस्तर पर किया जा रहा है। यह कार्य 3 जून तक पूरा होने की संभावना है, जिसके बाद शहर की जलापूर्ति पूर्ववत करने की योजना है। नागरिकों को राहत देने के लिए नगर परिषद ने फिलहाल दो पानी के टैंकर तथा एक निजी टैंकर की व्यवस्था की है, इन टैंकरों के माध्यम से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति की जा रही है, ताकि लोगों को अस्थायी राहत मिल सके, जलापूर्ति सभापति लीलावर भरडकर ने विश्वास जताया कि, आगामी दिनों में शहर की जल समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी।

अभियंता तथा गोसीखुर्द परियोजना के कार्यकारी अभियंता से चर्चा कर गड़चिरोली की गंभीर जल समस्या से अवगत कराया। वर्तमान में प्रस्ताव अंतिम स्वीकृति के लिए नागपुर स्थित जल संसाधन विभाग के सचिव के पास भेजा गया है। अधिकारियों के अनुसार 3 जून से गोसीखुर्द बांध से पानी छोड़े जाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

Gadchiroli Illegal Fuel Storage News: गड़चिरोली जिले में डीजल की कमी के बीच आष्टी पुलिस ने अवैध ईंधन कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गांधीनगर क्षेत्र में छापा मारकर भारी मात्रा में डीजल जब्त किया है। पुलिस ने इस कार्रवाई में 1,599 लीटर डीजल, पांच प्लास्टिक बैरल और बिना नंबर की ट्रैक्टर-ट्रॉली सहित करीब 8 लाख रुपये मूल्य का माल जब्त किया है। मामले में एक आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है।

पुलिस को सूचना मिली थी कि गांधीनगर इलाके में अवैध रूप से बड़ी मात्रा में डीजल का भंडारण किया जा रहा है और उसे ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए आष्टी पुलिस ने विशेष टीम गठित कर संबंधित स्थान पर छापा मारा। जांच के दौरान वहां बड़ी मात्रा में डीजल संग्रहित पाया गया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए डीजल के भंडार को जब्त कर लिया।

इस मामले में किशोर विश्वजीत विश्वास के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि जब्त किया गया डीजल कहां से लाया गया था और इसकी आपूर्ति किन-किन लोगों तक की जा रही थी। साथ ही इस अवैध कारोबार में अन्य लोगों की संलिप्तता की भी पड़ताल की जा रही है।

गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से जिले के कई हिस्सों में पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता प्रभावित हुई है। ईंधन की कमी का फायदा उठाकर कुछ लोग पेट्रोलियम पदार्थों का अवैध भंडारण कर उनकी कालाबाजारी कर रहे हैं। प्रशासन को लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ स्थानों पर डीजल और पेट्रोल निर्धारित दरों से अधिक कीमत पर बेचा जा रहा है।

यह भी पढ़ें:- अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी के पास भीषण सड़क हादसा, ट्रक की टक्कर से रज्जाक शेख गंभीर रूप से घायल

आष्टी पुलिस की बड़ी कार्रवाई

आष्टी पुलिस की इस कार्रवाई को अवैध ईंधन कारोबार के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है। पुलिस का मानना है कि इस कार्रवाई से जिले में सक्रिय कालाबाजारी करने वालों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। वहीं, अवैध तरीके से ईंधन जमा कर मुनाफाखोरी करने वालों में हड़कंप मच गया है।

पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से भी सहयोग की अपील की है। अधिकारियों ने कहा कि यदि किसी क्षेत्र में पेट्रोल या डीजल का अवैध भंडारण, परिवहन अथवा बिक्री होती दिखाई दे तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। मामले की विस्तृत जांच आष्टी पुलिस द्वारा जारी है।

Gadchiroli Gay Partner Murder Case: गढ़चिरोली जिले के एटापल्ली तालुका के अंतर्गत आने वाले हालेवारा पुलिस स्टेशन क्षेत्र में हुई इस हत्या ने सोशल मीडिया के दौर में रिश्तों के स्याह पहलू को उजागर किया है। मृतक की पहचान सतीशकुमार निषाद के रूप में हुई है, जो नागेपल्ली इलाके का निवासी था और पेशे से गैरेज मैकेनिक का काम करता था। सतीश की कुछ समय पहले इंस्टाग्राम पर ओडिशा के नबरंगपुर के रहने वाले सूरज हलदार से बातचीत शुरू हुई थी। चैटिंग से शुरू हुआ यह सिलसिला जल्द ही गहरी दोस्ती और फिर समलैंगिक प्रेम संबंधों में बदल गया। दोनों के बीच रिश्ता इतना गहरा गया कि सूरज कुछ दिन पहले ही ओडिशा से सतीश से मिलने उसके गांव नागेपल्ली आया हुआ था।

हालांकि, इस प्रेम कहानी में मोड़ तब आया जब सूरज के सामने यह कड़वा सच आया कि सतीशकुमार पहले से ही शादीशुदा है। इस बात को लेकर दोनों के बीच पिछले कुछ दिनों से लगातार तनाव चल रहा था। सूरज लगातार सतीश पर साथ रहने और शादी का दबाव बना रहा था, जिसे लेकर दोनों के बीच अक्सर तीखी बहस होने लगी थी।

देवदा गांव के पास बीच सड़क पर खूनी संघर्ष

विवाद बढ़ने के बाद रविवार तड़के सतीशकुमार अपने दोस्त सूरज हलदार को वापस ओडिशा छोड़ने के लिए अपनी गाड़ी से लेकर रवाना हुआ था। अभी उनकी गाड़ी देवदा गांव के पास पहुंची ही थी कि दोनों के बीच गाड़ी के भीतर ही दोबारा शादी और धोखे को लेकर हाई-वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। गुस्से से आगबबूला हुए सूरज ने अपने पास रखा धारदार चाकू निकाला और सतीशकुमार पर जानलेवा हमला करते हुए उसका गला रेत दिया, जिससे अत्यधिक खून बहने के कारण सतीश की मौके पर ही मौत हो गई।

ये भी पढ़ें- सूर्या हत्याकांड के आरोपी असद के एनकाउंटर को कांग्रेस नेता हुसैन दलवई ने बताया गैरकानूनी

भागते हुए आरोपी को ग्रामीणों ने खदेड़कर पकड़ा

वारदात को अंजाम देने के बाद खून से लथपथ आरोपी सूरज हलदार ने घबराहट में मौके से भागने की कोशिश की। सुबह के वक्त देवदा गांव के पास सड़क से गुजर रहे स्थानीय ग्रामीणों ने जब गाड़ी के पास संदिग्ध हलचल और भागते हुए युवक को देखा, तो उन्होंने तुरंत शोर मचाते हुए उसका पीछा किया। ग्रामीणों ने घेराबंदी करके आरोपी सूरज को रंगे हाथों पकड़ लिया और फौरन स्थानीय हालेवारा पुलिस स्टेशन को इस हत्याकांड की सूचना दी।

हालेवारा पुलिस ने दर्ज किया हत्या का मामला, जांच जारी

सूचना मिलते ही हालेवारा पुलिस की टीम दलबल के साथ मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने ग्रामीणों की हिरासत से आरोपी सूरज हलदार को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से कत्ल में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी के खिलाफ हत्या की सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और सोशल मीडिया चैट व अन्य तकनीकी सबूतों को खंगालकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

Mahavitaran Service Failure Report: मानसून पूर्व विद्युत लाइनों की समय पर मरम्मत करने, ट्रांसफार्मरों के उचित रखरखाव तथा बिजली के तारों को छूने वाली पेड़ों की शाखाओं की छंटाई करने के ऊंचे-ऊंचे दावे करने वाले महावितरण विभाग की पहली ही आंधी-बारिश ने पूरी तरह से पोल खोलकर रख दी है। शनिवार की रात हुई तेज हवा और बारिश के कारण गड़चिरोली तहसील के दर्जनभर से अधिक गांवों की बिजली पूरी तरह गुल हो गई, जिसके चलते ग्रामीण अंचल के नागरिकों को पूरी रात घने अंधेरे में गुजारनी पड़ी। इस गंभीर घटना के बाद से ही महावितरण की कार्यप्रणाली और उसकी तैयारियों पर तीखे सवाल खड़े होने लगे हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, शनिवार की रात गड़चिरोली तहसील के कई क्षेत्रों में तेज हवा के साथ बारिश हुई थी। पानी की फुहारें शुरू होते ही गड़चिरोली शहर समेत तमाम ग्रामीण क्षेत्रों की बिजली आपूर्ति पूरी तरह से बाधित हो गई। स्थानीय नागरिकों का स्पष्ट कहना है कि पिछले कुछ समय से मामूली हवा चलने या मौसम में आंशिक बदलाव होने पर भी बिजली की आपूर्ति तुरंत बंद हो जाती है, जिससे उपभोक्ताओं में विभाग के प्रति भारी नाराजगी देखी जा रही है।

शिकायत निवारण केंद्र से नहीं मिला कोई संतोषजनक जवाब

शनिवार की रात अचानक बिजली गुल होने के बाद परेशान नागरिकों ने अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए महावितरण के आधिकारिक शिकायत निवारण केंद्र पर फोन के माध्यम से संपर्क करने का पुरजोर प्रयास किया, लेकिन ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारियों से उन्हें कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिल सका।

उपभोक्ताओं ने सीधा आरोप लगाया है कि विभाग द्वारा शिकायत दर्ज कराने के लिए जारी किए गए टोल-फ्री नंबरों पर भी समय पर कोई प्रतिक्रिया या रिपॉन्स नहीं मिलता है, जिससे संकट के समय आम लोगों की मानसिक और शारीरिक परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है। महावितरण हर वर्ष मानसून के आगमन से पहले बिजली लाइनों की सुचारू मरम्मत करने, ट्रांसफार्मरों को दुरुस्त करने और पेड़ों की डालियों की कटाई किए जाने का ढिंढोरा पीटता है।

लेकिन पहली ही प्री-मानसून बारिश में समूची बिजली व्यवस्था के चरमरा जाने से इन दावों की जमीनी वास्तविकता अब पूरी तरह सबके सामने आ गई है। हालांकि, गड़चिरोली शहर की बिजली आपूर्ति को देर रात तक जैसे-तैसे बहाल कर दिया गया था, लेकिन तहसील के अंतर्गत आने वाले कई अंदरूनी गांव सुबह होने तक पूरी रात पूरी तरह अंधेरे में ही डूबे रहे।

यह भी पढे़ं:- बंगाल में TMC सांसदों पर हुए हमलों से भड़की शिवसेना UBT; ‘सामना’ में की राष्ट्रपति शासन की मांग

नियमित बिल भरने के बाद भी ग्राहकों को नहीं मिल रही संतोषजनक सेवा

ग्रामीणों ने बताया कि रातभर बिजली न रहने के कारण कड़कड़ाती गर्मी, उमस और मच्छरों के भारी प्रकोप का सामना छोटे बच्चों और बुजुर्गों को करना पड़ा, जिससे उनकी पूरी रात की नींद हराम हो गई। आक्रोशित नागरिकों का कहना है कि जब जिला मुख्यालय के ठीक समीप स्थित गांवों में बिजली व्यवस्था की इतनी दयनीय स्थिति बनी हुई है, तो सुदूर दूरदराज और घने जंगलों वाले ग्रामीण क्षेत्रों में हालात कितने बदतर होंगे, इसका केवल सहज अंदाजा ही लगाया जा सकता है।

हर महीने महावितरण द्वारा भेजे जाने वाले अत्यधिक बढ़े हुए बिजली बिलों का समय पर पूरा भुगतान करने के बावजूद, नागरिकों को न्यूनतम संतोषजनक सेवा भी नहीं मिल पा रही है। इस विभागीय लापरवाही के चलते अब गड़चिरोली के आम उपभोक्ताओं में महावितरण प्रशासन के खिलाफ आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। उपभोक्ताओं ने मांग की है कि बारिश का मुख्य सीजन शुरू होने से पहले लाइनों को स्थायी रूप से दुरुस्त किया जाए।

Storm Damage In Gadchiroli: नवतपा के दौरान लगातार बढ़ते तापमान से गड़चिरोली जिले के नागरिक बुरी तरह त्रHeavy Rainfall स्त हो चुके हैं। ऐसे में मौसम विभाग द्वारा जारी की गई पूर्व चेतावनी के तहत शनिवार की रात्रि के दौरान जिले के कुछ क्षेत्रों में तूफानी हवाओं के साथ मानसून पूर्व बारिश ने जोरदार दस्तक दी। इस अचानक हुई तेज बारिश और आंधी के कारण अनेक जगहों पर विशाल पेड़ धराशायी हो गए, वहीं ग्रामीण अंचल में कई लोगों के मकानों को भी भारी नुकसान पहुंचा है।

रविवार को दिनभर तो मौसम अमूमन सामान्य रहा, लेकिन शाम के समय एक बार फिर मौसम ने अचानक करवट बदल ली। तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश का दौर दोबारा शुरू हो गया। मई महीने की शुरुआत से ही सूर्यदेव लगातार आग उग रहे हैं। समूचे विदर्भ के साथ-साथ गड़चिरोली जिले में भी तापमान का ग्राफ बढ़ने से नागरिक बेहाल थे। इस वर्ष जिले का तापमान अपने उच्च स्तर पर पहुंच गया था, जिसने जिलावासियों को बुरी तरह थका दिया था।

बिजली की कड़कड़ाहट के साथ रात में शुरू हुआ आंधी का दौर

मौसम विभाग की चेतावनी के ऐन मुताबिक, शनिवार की शाम के दौरान आसमान में काले बादलों का जमावड़ा शुरू हो गया था। रात करीब 7 बजे के आसपास अचानक तेज हवाओं का दौर शुरू हुआ, जिसने देखते ही देखते तूफानी रूप अख्तियार कर लिया। इसके बाद रात करीब 9 बजे बिजली की जोरदार कड़कड़ाहट के साथ गड़चिरोली जिले के विभिन्न हिस्सों में तेज बारिश शुरू हो गई। इस बीच आए तूफानी हवाओं के कारण कई जगहों पर पेड़ उखड़कर मुख्य सड़कों पर ही गिर गए, जिससे यातायात व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हो गई।

ग्रामीण अंचलों में कई कौलारू मकानों और टिन की छतें हवा में उड़ गईं, जिससे गरीब परिवारों का व्यापक नुकसान हुआ है। विशेष रूप से गड़चिरोली-आरमोरी राष्ट्रीय महामार्ग पर अनेक जगहों पर सड़क के बीचों-बीच पेड़ गिरे नजर आए, जिससे रात्रि के समय सफर करने वाले वाहन चालकों को बेहद खतरनाक परिस्थितियों और भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जिला मुख्यालय के समीप स्थित अडपल्ली क्षेत्र में पोरेड्डीवार के गोदाम की टिन की छत पूरी तरह उड़ जाने से उन्हें बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है।

पेड़ गिरने के कारण गड़चिरोली-आरमोरी मार्ग के साथ-साथ अन्य अंदरूनी मार्गों पर भी रात के समय यातायात काफी घंटों तक बाधित रहा। इस तूफानी बारिश के चलते गड़चिरोली शहर सहित ग्रामीण अंचलों की बिजली आपूर्ति भी देर रात तक पूरी तरह से खंडित रही।

धूपकालीन धान और आम की फसलों को भारी क्षति

शनिवार की रात तेज हवाओं के साथ हुई इस मूसलाधार बारिश के कारण जिले के कुछ क्षेत्रों में अभी तक कटाई न हुई धूपकालीन धान की फसलों तथा आम के बगीचों को व्यापक नुकसान पहुंचा है। जिले के कई कृषि क्षेत्रों में धूपकालीन धान की फसल इस समय पूरी तरह से कटाई के योग्य हो चुकी थी। ऐसे नाजुक समय में अचानक आए इस तूफानी मानसून पूर्व चक्रवात और बारिश से खेतों में खड़ी धान की फसलें जमीन पर बिछ गईं। इसके साथ ही, तेज आंधी के कारण पेड़ों से कच्चे और पक्के आम टूटकर जमीन पर गिर गए, जिससे फल उत्पादक किसानों को भारी आर्थिक चपत लगी है।

यह भी पढ़ें:- मुंबई सेंट्रल रेलवे पर रविवार को तकनीकी खराबी और मेगा ब्लॉक से लोकल सेवाएं बेपटरी, यात्री हुए परेशान

भीषण गर्मी से मिली आंशिक राहत, उमस ने बढ़ाई परेशानी

गड़चिरोली जिले में तेज हवाओं के साथ हुई इस बारिश के कारण पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी की मार झेल रहे नागरिकों को कुछ हद तक राहत जरूर मिली है। बीते दिनों जिले का अधिकतम तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज हो चुका था, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त था। हालांकि, इस बारिश के बाद तापमान में कुछ आंशिक गिरावट जरूर दर्ज की गई है, लेकिन दिनभर होने वाली तेज तपिश के चलते हवा में नमी बढ़ने से नागरिक अब भीषण उमस से बेहद त्रस्त नजर आ रहे हैं। इस प्री-मानसून बारिश के चलते रविवार को जिले का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है।

Gadchiroli Etapalli Suicide Case: गड़चिरोली जिले के एटापल्ली तहसील अंतर्गत गुरुपल्ली गांव में एक युवक द्वारा अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने की घटना सामने आई है। इस दुखद घटना से गांव में शोक का माहौल व्याप्त हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है।

घर में अकेले युवक ने फांसी लगाकर दी जान

मृतक की पहचान संतोष जगन्नाथ हजारे (26) के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि घटना के समय संतोष घर में अकेला था और परिवार का कोई अन्य सदस्य वहां मौजूद नहीं था। इसी दौरान उसने अपने मकान की छत से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

कुछ समय बाद जब पड़ोसियों और परिजनों की नजर घर के अंदर की स्थिति पर पड़ी, तो घटना का पता चला। युवक को फंदे से लटका देखकर परिवार और आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। इसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई।

युवक की मौत से गांव में शोक, जांच जारी

सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और पंचनामा कर शव को कब्जे में लिया। आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है।

यह भी पढ़ें:- यवतमाल में 20.25 करोड़ की नियुक्ति डील का भंडाफोड़, केंद्रीय निगमों में पद दिलाने का झांसा देने वाले गिरफ्तार

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि संतोष ने यह कदम किन परिस्थितियों में उठाया। पुलिस परिजनों और परिचितों से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही घटना के पीछे की वास्तविक वजह सामने आ सकेगी। युवक की असामयिक मृत्यु से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। गांव में भी शोक का वातावरण है और स्थानीय लोगों ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है।

Gadchiroli Crime Friend killed News: एटापल्ली तहसील मुख्यालय से करीब 20 किमी दूरी पर स्थित हालेवारा पुलिस थाना अंतर्गत आनेवाले देवदा गांव के पास एक युवक की हत्या होने की घटना आज 31 मई को उजागर हुई। इस घटना से परिसर में व्यापक खलबली मची है। इस दौरान पुलिस ने आरोपी को पुलिस ने हिरासत मैं लेकर आगे की जांच शुरू की है। मृतक का नाम चंद्रपुर जिले के निवासी सतीश निषाद (27) है। वहीं इस मामले का आरोपी यह ओडिसा राज्य के निवासी सूरज मिरगाण (21) होने की जानकारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक सतीश निषाद तथा आरोपी सूरज मिरगाण में दोस्ती थी।

आरोपी कुछ दिन पूर्व नागेपल्ली परिसर में आया था। इसके बाद सतीश निषाद यह उसे छत्तीसगढ़ राज्य के पाखांजूर में छोड़ने के लिए एम. एच. एच 34 बीएफ 2560 क्रमांक के वाहन से जा रहा था। इस दौरान, देवदा गांव के पास दोनों में किसी कारण पर विवाद हुआ।

यह विवाद इतना बढ़ा कि, आरोपी सूरज मिरगाण ने धारदार हथियार से सतीश निषाद पर वाहर किया। गंभीर रूप से घाय हुए सतीश की घटनास्थल पर ही मौत होने की प्राथमिक जानकारी सामने आयी है।

यह भी पढे़ं:- चंद्रपुर में दो बड़ी घटनाएं: चिमूर में बाघ के हमले में चरवाहे की मौत, सिंदेवाही में कुएं में डूबा बाघ

पुलिस ने आरोपी को लिया गया हिरासत में

घटना की जानकारी मिलते ही हालेवरा पुलिस थाने के पुलिस पुलिस उपनिरीक्षक गोकुल धबेराव के मार्गदर्शन में पुलिस का दल घटनास्थल पर दाखिल हुआ है। चंद्रपुर जिले पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आरोपी पास्टमाटम को हिरासत में लिया गया है। इस मामले की जांच पुलिस कर रही है। इस हत्या के पिछे का कारण, विवाद का स्वरूप तथा अन्य बातों की खोज पुलिस कर रही है।

Gadchiroli Forest Department Wild Elephants: गड़चिरोली जिले के पोर्ला वनपरिक्षेत्र में जंगली हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। हाथियों के झुंड द्वारा किसानों की फसलों और कृषि उपकरणों को भारी नुकसान पहुंचाए जाने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। हाल ही में नवरगांव परिसर में हाथियों ने एक बार फिर उत्पात मचाते हुए किसानों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, जिससे प्रभावित किसानों की चिंता और बढ़ गई है।

जानकारी के अनुसार, जंगली हाथियों के झुंड ने नवरगांव निवासी किसान दादाजी दशमुखे के खेत में घुसकर व्यापक तबाही मचाई। हाथियों ने खेत में स्थापित सोलर पैनल को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। इतना ही नहीं, उत्तर-दक्षिण दिशा में लगाए गए सोलर किट को भी उखाड़कर पूर्व-पश्चिम दिशा में झुका दिया, जिससे लाखों रुपये के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हाथियों ने खेत में बिछाई गई पाइपलाइन को भी तोड़ दिया।

दादाजी दशमुखे ने बताया कि इससे पहले भी हाथियों ने उनकी मक्का की फसल को नुकसान पहुंचाया था। पिछले तीन वर्षों से वे लगातार जंगली हाथियों के कारण आर्थिक नुकसान झेल रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें सरकारी स्तर पर कोई ठोस सहायता नहीं मिली है। उन्होंने प्रशासन से उचित मुआवजा और हाथियों के स्थायी बंदोबस्त की मांग की है।

केवल दशमुखे ही नहीं, बल्कि नवरगांव परिसर के कई अन्य किसान भी हाथियों के उत्पात से प्रभावित हुए हैं। बीते कुछ दिनों में हाथियों के झुंड ने क्षेत्र के अनेक खेतों में घुसकर फसलों को नुकसान पहुंचाया है, जिससे किसानों की आजीविका पर संकट मंडरा रहा है।

CCTV कैमरों को नुकसान

इसी क्रम में 28 मई की रात हाथियों ने फिर से नवरगांव में प्रवेश कर मारोती संभाजी चौधरी के खेत में लगे बोरवेल की पाइपलाइन और सीसीटीवी कैमरों को नुकसान पहुंचाया। हाथियों द्वारा लगातार की जा रही तोड़फोड़ की घटनाओं से ग्रामीणों और किसानों में भय का वातावरण बना हुआ है। रात के समय खेतों की रखवाली करना भी किसानों के लिए जोखिम भरा हो गया है।

यह भी पढ़ें:- चंद्रपुर में कलयुगी मां ने 2 लाख में बेचे अपने ही मासूम बच्चे, नवजात को बेचने की साजिश नाकाम, आरोपी गिरफ्तार

ग्रामीणों ने वन विभाग से तत्काल नुकसान का पंचनामा कर प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। साथ ही, जंगली हाथियों की गतिविधियों पर नियंत्रण पाने और मानव-वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए ठोस एवं प्रभावी उपाययोजना लागू करने की मांग भी की गई है। किसानों का कहना है कि यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो नुकसान का दायरा और बढ़ सकता है।

Gadchiroli Mulchera Rural Hospital: गड़‌चिरोली जिले के दुर्गम तथा आदिवासी क्षेत्रों की महिलाओं को आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में स्वास्थ्य विभाग ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुलचेरा ग्रामीण अस्पताल में एक ही दिन में 27 महिलाओं की ‘सिंगल पंक्चर लैप्रोस्कोपिक ट्यूबल लिगेशन’ अर्थात दूरबीन पद्धति से परिवार नियोजन सर्जरी सफलतापूर्वक की गई। गड़चिरौली जिले तथा मुलचेरा तहसील में इस प्रकार की अत्याधुनिक सर्जरी का यह पहला बड़ा सफल प्रयोग माना जा रहा है, जो स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हुआ है।

इस विशेष सर्जरी अभियान का नेतृत्व जिला शल्य चिकित्सक तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. वर्षा लहाड़े ने किया। खास बात यह रही कि उन्होंने केवल मार्गदर्शन ही नहीं किया, बल्कि स्वयं सभी 27 सर्जरी अत्यंत कुशलता और सफलता के साथ संपन्न कीं, उनके नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की विशेषज्ञ टीम ने इस अभियान को सफल बनाया।

इस अभियान में डॉ. स्मिता सालवे ने सक्रिय भूमिका निभाते हुए सर्जरी प्रक्रिया को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वहीं, एनेस्थीसिया विशेषज्ञ डॉ. समीर बनसोडे ने ऑपरेशन के दौरान आवश्यक बेहोशी सेवाएं प्रदान कर अहम जिम्मेदारी निभाई। सुंदरनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारियों ने भी पात्र महिलाओं तक पहुंचकर उनका समुपदेशन किया और उन्हें सर्जरी के लिए प्रेरित किया।

दुर्गम क्षेत्रों के लिए सेवा लाभकारी

मुलचेरा ग्रामीण अस्पताल की नर्सिंग स्टाफ, स्वास्थ्य कर्मियों तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने भी इस शिविर की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया, सभी के समन्वित प्रयासों से एक ही दिन मैं बड़ी संख्या में सर्जरी सुरक्षित एवं सफलतापूर्वक की जा सकी। ‘सिंगल पंक्चर’ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी आधुनिक और सुरक्षित परिवार नियोजन पद्धति मानी जाती है।

इस प्रक्रिया में पेट पर केवल एक छोटा छेद कर दूरबीन की सहायता से सर्जरी की जाती है। इससे रक्तस्त्राव बहुत कम होता है, टांके नहीं लगाने पडते, दर्द कम होता है तथा मरीज जल्दी स्वस्थ होकर सामान्य जीवन में लौट सकते हैं। दुर्गम और आदिवासी क्षेत्रों की महिलाओं के लिए यह सुविधा विशेष रूप से लाभकारी साबित हो रही है।

अन्य तहसीलों में भी होंगे शिविर- डॉ. लहाडे

इस संदर्भ में जिला शल्य चिकित्सक डॉ. वर्षा लहाडे ने बताया कि महिलाओं को सुरक्षित, प्रभावी और कम कष्टदायक परिवार नियोजन सेवाएं उपलब्ध कराना स्वास्थ्य विभाग का मुख्य उद्देश्य है। मुलचेरा में मिले उत्साहजनक प्रतिसाद के बाद भविष्य में जिले के अन्य तहसीलों में भी ऐसे शिविर आयोजित किए जाएंगे।

यह भी पढ़ें:-गडचिरोली में तेज रफ्तार ट्रक का कहर, आरमोरी-वडसा मार्ग पर भीषण हादसा, ट्रक की टक्कर से एक की गई जान

मुलचेरा ग्रामीण अस्पताल के इस सफल उपक्रम के बाद अच पूरे गडचिरोली जिले में ‘सिंगल पंक्चर लैप्रोस्कोपिक’ परिवार नियोजन सर्जरी शिविरों का विस्तार करने की योजना बनाई गई है। स्वास्थ्य प्रशासन ने जानकारी दी है कि जिले के प्रत्येक दुर्गम एवं आदिवासी क्षेत्र की महिलाओं तक यह आधुनिक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे।

Gadchiroli Armori Wadsa Road Accident: गडचिरोली आरमोरी-वडसा मुख्य मार्ग पर शुक्रवार को सुबह हुए भीषण सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। तेज रफ्तार और लापरवाही से चलाए जा रहे ट्रक ने दो अलग-अलग मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। मामले में आरमोरी पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, यह हादसा आज 29 मई को सुबह करीब 9:15 से 9:30 बजे के बीच आरमोरी से बडसा जाने वाले मुख्य मार्ग पर जय माता दी सेलिब्रेशन लॉन से लगभग 2 किमी दूर हुआ। देसाईगंज तहसील के कुरूड निवासी सुरेश भास्कर दोनाडकर (56) यह अपनी एम. एच. 34 एई 1861 क्रमांक की दोपहिया से कुरूड से आरमोरी की ओर जा रहे थे।

इसी दौरान पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद उसी ट्रक ने सामने से आ रही एम. एच. 33 जे 9290 क्रमांक की दोपहिया को भी टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में बाईक सवार धानोरा तहसील के रोगी निवासी शिवाजी सुखराम डीवरे (58) की मौत हो गई।

यह भी पढ़ें:-आदिवासी नहीं वनवासी? बयान को लेकर यवतमाल में बवाल, बिरसा ब्रिगेड का विरोध, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन

पीछा करने पर ट्रक छोड़कर भागा आरोपी चालक

दुर्घटना के बाद ट्रक चालक घटनास्थल से फरार हो गया। घायल सुरेश दोनाडकर को उपचार के लिए उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने ट्रक का पीछा कर उसे पकड़ लिया, नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने एम. एच 40 बीजी 7497 क्रमांक का टुक जब्त कर लिया, हालांकि चालक वाहन छोड़कर भागने में सफल रहा। आरमोरी पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। मामले की आगे की जांच पुलिस उपनिरीक्षक ज्योति राक्षे कर रही है।

Gadchiroli Road Accident News: गड़चिरोली जिले में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं की श्रृंखला में गुरुवार, 28 मई को सुबह के दौरान धानोरा तहसील के रांगी क्षेत्र में एक और बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है। एक तेज रफ्तार चौपहिया वाहन ने सामने से आ रही मोटरसाइकिल को इतनी जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई।

इस भीषण दुर्घटना में धानोरा तहसील के खेडेगांव निवासी नंदू चमरशींग तुलावी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। अत्यंत दुखद बात यह है कि वे अपनी सगी बहन को नए घर के गृहप्रवेश का निमंत्रण देने के लिए जा रहे थे, लेकिन बहन के घर पहुंचने से पहले ही नियति ने उन्हें असमय ही छीन लिया।

लिसिट हाईस्कूल के खतरनाक मोड़ पर हुई टक्कर

प्राप्त जानकारी के अनुसार, गुरुवार को सुबह करीब 10:30 बजे नंदू तुलावी अपनी एम.एच. 33 एबी 1039 क्रमांक की मोटरसाइकिल से धानोरा से रांगी की ओर जा रहे थे। इसी दौरान, रांगी से धानोरा की ओर बेहद तेज गति से आ रही एक अज्ञात चौपहिया वाहन ने लिसिट हाईस्कूल के पास स्थित खतरनाक मोड़ पर उनकी बाइक को सामने से सीधी और भीषण टक्कर मार दी।

यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि नंदू तुलावी बाइक से छिटककर काफी दूर जा गिरे। सिर में गंभीर चोट लगने और अत्यधिक मात्रा में रक्तस्त्राव होने के कारण उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

खुशियों का माहौल पल भर में सदमे में बदला

बताया गया है कि मृतक नंदू तुलावी अपनी बहन के कोरे गांव स्थित घर पर आयोजित गृहप्रवेश कार्यक्रम का निमंत्रण देने के लिए घर से निकले थे। नए घर को लेकर पूरे परिवार में खुशी का माहौल बना हुआ था, लेकिन इस अचानक हुए वज्रपात ने पूरे हंसते-खेलते परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है।

इस हृदयविदारक घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजन बिलखते हुए घटनास्थल पर पहुंचे। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था, जिसे देखकर वहां मौजूद अन्य स्थानीय लोगों की आंखें भी नम हो गईं।

यह भी पढे़ं:- ‘स्टील हब’ परियोजनाओं के खिलाफ किसानों का मोर्चा, उपजाऊ जमीन बचाने आंदोलन तेज

वाहन जब्त, फरार चालक के खिलाफ मामला दर्ज

हादसे की सूचना मिलते ही धानोरा पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और घटनास्थल का पंचनामा किया। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है।

हादसे के लिए जिम्मेदार चौपहिया वाहन को पुलिस ने मौके से जब्त कर लिया है। दुर्घटना के तुरंत बाद आरोपी चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया, जिसके खिलाफ धानोरा पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है। इस पूरे मामले की आगे की विस्तृत जांच धानोरा पुलिस द्वारा की जा रही है।

Farmers Against MIDC Project In Gadchiroli: गड़चिरोली जिले को ‘स्टील हब’ बनाने के नाम पर महायुति-भाजपा सरकार जिले का भारी नुकसान कर रही है। किसानों की उपजाऊ जमीनों के जबरन अधिग्रहण के विरोध में आगामी 4 जून 2026 से जिलाधिकारी कार्यालय, गड़चिरोली के सामने ‘किसान संघर्ष कृति समिति’ की ओर से व्यापक स्तर पर धरना आंदोलन किया जाएगा।

यह महत्वपूर्ण जानकारी समिति के प्रमुख महेंद्र ब्राम्हणवाडे ने एक विशेष पत्र परिषद के माध्यम से मीडिया को दी है। उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि जिले के स्थानीय किसानों के लगातार तीव्र विरोध के बावजूद एमआईडीसी, हवाई अड्डा तथा अन्य विभिन्न परियोजनाओं के लिए सरकार किसानों से कोई भी सकारात्मक चर्चा किए बिना उनकी उपजाऊ कृषि भूमि का अधिग्रहण कर रही है।

जिले के अधिकांश किसान पूरी तरह अल्पभूधारक हैं और उनका पूरा जीवनयापन एकमात्र खेती पर ही निर्भर है, ऐसे में इन उपजाऊ जमीनों का अधिग्रहण करना सीधे तौर पर किसानों को पूरी तरह बर्बाद करने जैसा है।

14 गांवों के लोगों ने अपनी जमीन देने से किया साफ इंकार

महेंद्र ब्राम्हणवाडे ने आंकड़ों के साथ बताया कि गड़चिरोली तहसील के हीरापुर, गुरुवला, राखी और शिरपूरचक में प्रस्तावित हवाई अड्डे (एयरपोर्ट) के निर्माण का स्थानीय किसानों ने पहले ही तीव्र विरोध किया है। वहीं दूसरी ओर, चामोर्शी तहसील में प्रस्तावित एमआईडीसी के लिए भेंडाला क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 14 गांवों के लोगों ने अपनी उपजाऊ कृषि भूमि देने से पूरी तरह इनकार कर दिया है।

इसके अलावा, चामोर्शी तहसील के ही जयरामपुर क्षेत्र के 13 अन्य गांवों की जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया को लेकर भी शासन ने मनमाने तरीके से आदेश जारी किए हैं। इन किसान विरोधी नीतियों के विरोध में इससे पहले भी प्रभावितों द्वारा सरकारी जीआर की होली जलाने, जिलाधिकारी कार्यालय के सामने मुंडन आंदोलन करने, धरना प्रदर्शन करने तथा कई बार प्रशासनिक ज्ञापन देकर शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित करने का प्रयास किया गया। लेकिन बेहद खेद की बात है कि किसानों की जायज बात सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है।

जंगली हाथियों का लगातार उत्पात

भूमि अधिग्रहण के साथ-साथ, पिछले तीन-चार वर्षों से गड़चिरोली जिले में जंगली हाथियों का आतंक और उत्पात भी बेहद बढ़ गया है, जिससे ग्रामीण इलाकों के किसानों का पूरा जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। हाथियों के स्थायी और त्वरित बंदोबस्त की मांग जिला प्रशासन और वन विभाग से कई बार किए जाने के बावजूद आज तक धरातल पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं।

इन सभी ज्वलंत मांगों को लेकर तथा जिले की उपजाऊ कृषि भूमि के अधिग्रहण को तत्काल रोककर केवल वैकल्पिक व बंजर जमीनों का उपयोग करने की मुख्य मांग को लेकर 4 जून से जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष यह बेमियादी धरना आंदोलन आयोजित किया गया है।

यह भी पढे़ं:-  ‘लाल सलाम’ लिखे पत्र से दहशत, गड़चिरोली में JSW अधिकारियों को क्षेत्र छोड़ने की धमकी

विभिन्न दलों और संगठनों से शामिल होने की अपील

इस बड़े जन आंदोलन में जिले के तमाम किसान भाइयों, आम नागरिकों, विभिन्न राजनीतिक दलों के सक्रिय कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से बहुत बड़ी संख्या में शामिल होने की आत्मीय अपील महेंद्र ब्राम्हणवाडे ने पत्र परिषद के माध्यम से की है।

इस महत्वपूर्ण पत्र परिषद के दौरान प्रमुख रूप से दिवाकर निसार, सतीश विधाते, नेताजी गावतुरे, वसंत राऊत, मिलिंद खोब्रागड़े, प्रशांत कोराम, श्रीनिवास ताटपल्लीवार, राजाराम ठाकरे, देवेंद्र ब्राम्हणवाडे, ढीवरु मेश्राम, प्रशिक बांबोडे, जीवन निकुरे और गिरीधर मेश्राम सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित थे।

Naxal Weapons Recovered In Gadchiroli: महाराष्ट्र के गड़चिरोली जिले में नक्सली गतिविधियां लगभग समाप्ति की ओर हैं। इसके बावजूद सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने तथा घात लगाकर हमले करने के उद्देश्य से नक्सली जंगलों में हथियार और विस्फोटक सामग्री छिपाकर रखते थे। महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ सीमा के दुर्गम जंगलों का फायदा उठाकर माओवादी गुप्त रूप से हथियार निर्माण और विस्फोटक तैयार करने का काम कर रहे थे।

गड़चिरोली में जमीन के नीचे से हथियारों का जखीरा जब्त

गड़चिरोली जिले में 23 मई को की गई कार्रवाई के बाद सुरक्षा बलों को एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है। सर्च अभियान के दौरान जंगल में जमीन के भीतर छिपाकर रखे गए भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद की है।

घटनास्थल पर ही सामग्री की गई नष्ट वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर मौके पर ही नक्सलियों की हथियार निर्माण सामग्री तथा उपकरणों को नष्ट कर दिया गया। इस कार्रवाई को पुलिस अधीक्षक एम। रमेश, व अन्य अधिकारियों ने सफलतापूर्वक अंजाम दिया।

 

आत्मसमर्पित नक्सलियों से मिली थी जानकारी

पुलिस प्रशासन को यह सफलता हवा में नहीं मिली, बल्कि इसके पीछे पुख्ता खुफिया जानकारी थी। हाल ही में पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर चुके कुछ नक्सलियों से जब कड़ाई से पूछताछ की गई, तो उन्होंने इस गुप्त ठिकाने का राज उगला। नक्सलियों से पूछताछ के दौरान जानकारी मिली थी कि छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के काकूर थाना क्षेत्र से लगभग 7 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ सीमा के जंगलों में हथियार और हथियार निर्माण सामग्री छिपाकर रखी गई है। इस सूचना के आधार पर अभियान चलाया गया।

नक्सलियों के सप्लाई चेन को लगा झटका

सुरक्षा बलों ने इस जगह से कई तरह की चीजें बरामद की हैं, जिनमें हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली लेथ मशीन से लेकर बिजली सप्लाई के लिए इस्तेमाल होने वाले सोलर पैनल और जनरेटर तक शामिल हैं। जानकारों का मानना ​​है कि इस फैक्ट्री को खत्म करने से नक्सलियों की हथियारों की सप्लाई चेन को जबरदस्त झटका लगा है।

यह भी पढ़ें:- महाराष्ट्र में घटेंगे पेट्रोल-डीजल दाम? जयंत पाटिल ने CM फडणवीस को पत्र लिखकर कर दी ये बड़ी मांग

बड़ी संख्या में मिले विस्फोटक

• 1 इंसास रायफल
• 2 क्लेमोर माइन
• 2 सिंगल शॉट रायफल
• 110 डेटोनेटर, कॉर्टेक्स वायर
• 12 बोर रायफल
• 500 से अधिक बीजीएल
• 12 जिंदा कारतूस
• 7 बीजीएल लॉन्चर
• 12 बोर रायफल के कारतूस
• 3 ट्यूब लॉन्चर
• 25 किलो आईईडी विस्फोटक
• 2 लेथ मशीन

Gondwana University Internship Program: 20 मई को परीक्षाएं सफलतापूर्वक पूर्ण होने के बाद, गोंडवाना विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अडपल्ली की सभी शाखाओं के प्रथम तथा द्वितीय सेमेस्टर के डिप्लोमा विद्यार्थियों ने लॉयड्स मेटल्स एंड एनर्जी लिमिटेड के विभिन्न प्रकल्पों में ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप एवं औद्योगिक प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया है।

इस महत्वपूर्ण पहल के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों को लॉयड्स अकादमिक स्किल सेंटर, बोडली में विशेष प्रशिक्षण हेतु नियुक्त किया गया है। वहीं, दूसरी ओर 18 वर्ष से अधिक आयु के विद्यार्थियों को लॉयड्स मेटल्स के कोन्सारी एवं सूरजागड स्थित प्रकल्पों में प्रत्यक्ष औद्योगिक प्रशिक्षण का मूल्यवान अवसर प्रदान किया गया है।

माइनिंग इंजीनियरिंग के छात्रों को व्यावहारिक अनुभव

विशेष रूप से माइनिंग इंजीनियरिंग शाखा के विद्यार्थियों को सूरजागड माइनिंग प्रोजेक्ट में तैनात किया गया है, जहां वे खनन उद्योग की व्यावहारिक जानकारी एवं प्रत्यक्ष जमीनी अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। इस इंटर्नशिप के दौरान सभी विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक, उत्पादन प्रक्रिया, औद्योगिक सुरक्षा मानकों तथा कार्यस्थल प्रबंधन का गहन व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

अनुभवी अभियंताओं एवं उद्योग विशेषज्ञों के कुशल मार्गदर्शन में विद्यार्थी अपना तकनीकी कौशल विकसित करने के साथ-साथ कक्षा की पारंपरिक शिक्षा के अतिरिक्त वास्तविक औद्योगिक कार्यप्रणाली का अनुभव प्राप्त कर रहे हैं।

आवास, भोजन और मानधन की व्यवस्था

संस्थान के विद्यार्थी इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में अत्यंत उत्साहपूर्वक सहभागिता कर रहे हैं तथा उन्हें पेशेवर औद्योगिक कार्यसंस्कृति को करीब से सीखने का मौका मिल रहा है। इस दौरान विद्यार्थियों के लिए कंपनी परिसर में ही आवास तथा भोजन की समुचित व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही, प्रशिक्षण में विद्यार्थियों के अधिक समर्पण एवं सक्रिय सहभागिता को प्रोत्साहित करने हेतु कंपनी द्वारा उन्हें उचित मानधन देने पर भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है।

ग्रामीण व आदिवासी विद्यार्थियों को बड़ा लाभ

विशेषकर ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा एवं औद्योगिक अनुभव उपलब्ध कराने में प्रभाकरन के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों को कौशल विकास, रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण एवं मूल्यवान औद्योगिक अनुभव के नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं। यह इंटर्नशिप कार्यक्रम शैक्षणिक अध्ययन एवं औद्योगिक कार्यप्रणाली के बीच की दूरी को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

यह भी पढ़े:- भंडारा में आंधी-तूफान और बेमौसम बारिश का तांडव: 60 घरों के छप्पर उड़े, बिजली ठप और दो मवेशियों की मौत

रोजगार क्षमता सुदृढ़ करने का मुख्य उद्देश्य

इस विशेष प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के आत्मविश्वास में वृद्धि करना, उनकी रोजगार क्षमता को सुदृढ़ बनाना तथा उन्हें इंजीनियरिंग एवं तकनीकी क्षेत्र में एक सफल करियर हेतु पूरी तरह तैयार करना है। संस्थान के विद्यार्थियों, जागरूक अभिभावकों एवं प्राध्यापकों ने प्रशासन की इस अनूठी पहल का खुले दिल से स्वागत किया है तथा यह विश्वास व्यक्त किया है कि भविष्य में भी ऐसे उद्योग-संलग्न प्रशिक्षण कार्यक्रम विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए बेहद लाभदायक सिद्ध होंगे।

Gadchiroli Temperature: प्राकृतिक सौंदर्य और घने जंगलों के लिए पहचाने जानेवाले गड़चिरोली जिले को भी इस वर्ष भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। विदर्भ क्षेत्र के साथसाथ जिले में लगातार गर्मी की लहर बनी हुई है और कई तहसीलों में तापमान खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने गड़चिरोली जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जिससे प्रशासन और नागरिकों में चिंता बढ़ गई है। पिछले 4 दिनों से जिले में तापमान लगातार बढ़ रहा है। अधिकतम तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। कई स्थानों पर तापमान ने 46 डिग्री का आंकड़ा छू लिया है, जिसके कारण दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है।

बाजार, चौक और सार्वजनिक स्थान लगभग खाली नजर आ रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में भी लोग तेज गर्मी और उमस से परेशान हैं। 25 मई से सूर्य की तपीश और अधिक बढ़ गई है, जिससे गर्मी का असर बेहद तीव्र हो गया है। दिनभर तेज धूप और रात में भी गर्म हवाओं के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ती गर्मी के चलते स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी सामने आने लगी हैं। जिले के विभिन्न हिस्सों में पिछले कुछ दिनों में 19 लोग हीट स्ट्रोक से प्रभावित हुए हैं, जबकि आरमोरी क्षेत्र में एक महिला की मौत होने से हड़कंप मच गया है।

भीषण जलसंकट की समस्या

मौसम विभाग द्वारा रेड अलर्ट जारी किए जाने के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक घर से बाहर न निकलने, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, हल्के सूती कपड़े पहनने और सिर ढंककर बाहर निकलने की सलाह दी गई है।

तरबूज, खीरा, संतरा और अंगूर जैसे पानीयुक्त फलों का सेवन बढ़ाने की भी अपील की गई है। इधर, लगातार बढ़ती गर्मी के कारण जिले में जलसंकट की समस्या भी गंभीर होती जा रही है। कई क्षेत्रों में लोगों को पेयजल के लिए भटकना पड़ रहा है। ग्रामीण इलाकों में कुओं और बोरवेल का जलस्तर लगातार नीचे जा रहा है। पशुधन पर भी भीषण गर्मी का असर दिखाई देने लगा है।

ये भी पढ़े: हर साल पानी से बाहर आता है कांबलेश्वर मंदिर, इतिहास और आस्था का अद्भुत संगम, दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु

जिले में तापमान की स्थितिक्षेत्र अनुमानित तापमान

• गड़चिरोली: 45C
• आरमोरी: 46C
• चामोर्शी: 45C
• धानोरा: 45C
• एटापल्ली: 44C

मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक जिले में गर्मी की लहर जारी रहने की संभावना है।

Gadchiroli Tobacco Free School Campaign: राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी कार्यालय में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला समन्वय समिति की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक संपन्न हुई। यह बैठक प्रभारी जिलाधिकारी नितिन गावंडे की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान स्कूली बच्चों के बीच लगातार बढ़ते तंबाकू तथा अन्य तंबाकूजन्य पदार्थों के सेवन की लत पर अत्यंत गंभीर चिंता व्यक्त की गई।

बैठक में स्कूल स्तर पर पूरी तरह से तंबाकूमुक्त वातावरण तैयार करने के लिए विभिन्न जनजागरण अभियानों तथा प्रतिबंधात्मक उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने के सख्त निर्देश शिक्षा विभाग को दिए गए हैं। इसके साथ ही, सभी स्कूलों और सरकारी कार्यालयों के 100 गज के दायरे में तंबाकू व तंबाकूजन्य पदार्थों की बिक्री करने वाले अवैध विक्रेताओं पर कानूनन कड़ी कार्रवाई करने के आदेश संबंधित विभागों को जारी किए गए हैं।

सरकारी कार्यालय भी होंगे पूरी तरह तंबाकूमुक्त

समीक्षा बैठक के दौरान सभी सरकारी कार्यालयों को अनिवार्य रूप से तंबाकूमुक्त बनाने पर विशेष जोर दिया गया। प्रभारी जिलाधीश नितिन गावंडे ने प्रत्येक विभाग प्रमुख को कड़े निर्देश दिए कि वे अपने-अपने कार्यालय परिसर में तंबाकूमुक्त स्वास्थ्यप्रद वातावरण बनाए रखने के लिए नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराएं। इस बैठक में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अब तक के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की गई।

इसके अंतर्गत जनजागरण अभियान, शैक्षणिक संस्थानों में चलाए जा रहे विभिन्न उपक्रमों, तंबाकूजन्य पदार्थों की अवैध बिक्री पर नियंत्रण तथा इस मिशन से जुड़े विभिन्न शासकीय विभागों के बीच आपसी समन्वय को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।

ये भी पढ़े:- मालेगांव: सरकारी जमीन पर लगे मोबाइल टावर का किराया 20 साल से डकार रहा था निजी व्यक्ति, RTI में बड़ा खुलासा

बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति

इस महत्वपूर्ण बैठक में समिति की सचिव एवं जिला शल्य चिकित्सक डा. वर्षा लहाडे, अतिरिक्त जिला स्वास्थ्य अधिकारी डा. कोटुले, गोंडवाना विश्वविद्यालय के कुलसचिव अनिल हिरेखन, पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पीडी अरुण फेंगडे, जिला सलाहकार डा. प्रेरणा राऊत, खाद्य एवं औषध प्रशासन विभाग के कुंजाम, मुक्तिपथ संगठन के संतोष सावलकर, शिक्षा विभाग के मडावी तथा प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता मीना दिवटे सहित विभिन्न विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित थे। सभी अधिकारियों ने जिला प्रशासन के इस स्वास्थ्यवर्धक अभियान को जमीनी स्तर पर पूरी तरह सफल बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई।

Gadchiroli Naxal Threat News: गड़चिरोली एटापल्ली तहसील के बटेली क्षेत्र में लौह अयस्क उत्खनन को लेकर गतिविधियां शुरू करनेवाली जेएसडब्लू ग्रुप कंपनी के अधिकारियों को जान से मारने की धमकी देने वाला पत्र मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। ‘लाल सलाम’ लिखे इस पत्र में कंपनी को तत्काल काम बंद कर क्षेत्र छोड़ने की चेतावनी दी गई है। हालांकि, संबंधित इलाके में नक्सली गतिविधियों का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलने तथा ग्रामीणों की ओर से भी किसी प्रकार का खुला विरोध सामने नहीं आने के कारण पुलिस ने इस पूरे मामले को शरारती हरकत होने की आशंका जताई है।

पिछले कुछ दिनों से एटापल्ली तहसील में प्रस्तावित खनन परियोजनाओं को लेकर विभिन्न स्तरों पर चर्चाएं चल रही थी। इसी बीच वटेली क्षेत्र में नक्सली शैली में लिखा गया एक पत्रक मिला। इस पत्र में जेएसडब्लू ग्रुप कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों का सीधे उल्लेख करते हुए उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई है।

‘लाल सलाम’ पत्र से दहशत फैलाने की कोशिश, पुलिस जांच तेज

पत्र के अंत में ‘लाल सलाम’ लिखकर इलाके में दहशत फैलाने की कोशिश किए जाने की बात पुलिस ने काही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, वटेली और आसपास के क्षेत्रों में हाल के समय में किसी भी प्रकार की नक्सली गतिविधि दर्ज नहीं की गई है। इसके अलावा, स्थानीय ग्रामसभाओं अथवा ग्रामीणों की ओर से परियोजना के विरोध में कोई आधिकारिक प्रस्ताव या आंदोलन भी सामने नहीं आया है। ऐसे में नक्सलियों के नाम का इस्तेमाल कर माहौल बिगाड़ने का प्रयास किए जाने की आशंका जताई जा रही है। घटना के बाद पुलिस ने इलाके में गश्त और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। पत्रक किसने तैयार किया, उसका वितरण कैसे किया गया और इसके पीछे उद्देश्य क्या था, इसकी जांच तकनीकी माध्यमों से की जा रही है।

स्थानीय विरोध नहीं होने से संदेह बढा

पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार वटेली व समीप के परिसर में इन दिनों की कालावधि में नक्सल गतिविधियां दर्ज नहीं हुई है। वहीं संबंधित प्रकल्प के खिलाफ स्थानीय ग्रामसभा अथवा ग्रामीणों द्वारा अधिकृत रूप से कोई प्रस्ताव या आंदोलन नहीं किया गया, जिससे नक्सलियों के नाम का उपयोग कर वातावरण दूषित करने अथवा भय निर्माण करने का प्रयास होने का संदेह व्यक्त किया जा रहा है।

मामले की जांच जारी

इस वटेली क्षेत्र में मिले पत्रक के संबंध में जांच जारी है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार इलाके में नक्सली गतिविधिया सामने नहीं आई है। साथ ही स्थानीय नागरिकों की ओर से भी परियोजना का कोई दौस विरोच दिखाई नहीं दिया है। इसलिए किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर यह हरकत किए जाने की आशका है। मामले की गहन जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

-एसडीपीओ, यौगेश राजनकर

Gadchiroli Naxal Letter News: एटापल्ली तहसील के वटेली क्षेत्र में लौह अयस्क उत्खनन को लेकर गतिविधियां शुरू करनेवाली जेएसडब्लू ग्रुप कंपनी के अधिकारियों को जान से मारने की धमकी देने वाला पत्र मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। लाल सलाम लिखे इस पत्र में कंपनी को तत्काल काम बंद कर क्षेत्र छोड़ने की चेतावनी दी गई है। हालांकि, संबंधित इलाके में नक्सली गतिविधियों का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलने तथा ग्रामीणों की ओर से भी किसी प्रकार का खुला विरोध सामने नहीं आने के कारण पुलिस ने इस पूरे मामले को शरारती हरकत होने की आशंका जताई है।

नक्सली शैली में लिख पत्र मिला पिछले कुछ दिनों से एटापल्ली तहसील में प्रस्तावित खनन परियोजनाओं को लेकर विभिन्न स्तरों पर चर्चाएं चल रही थीं। इसी बीच वटेली क्षेत्र में नक्सली शैली में लिखा गया एक पत्रक मिला। इस पत्र में जेएसडब्लू ग्रृप कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों का सीधे उल्लेख करते हुए उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई है। पत्र के अंत में लाल सलाम लिखकर इलाके में दहशत फैलाने की कोशिश किए जाने की बात पुलिस ने कही है।

एटापल्ली में JSW कंपनी को धमकीभरा पत्र

पुलिस सूत्रों के अनुसार, वटेली और आसपास के क्षेत्रों में हाल के समय में किसी भी प्रकार की नक्सली गतिविधि दर्ज नहीं की गई है। इसके अलावा, स्थानीय ग्रामसभाओं अथवा ग्रामीणों की ओर से परियोजना के विरोध में कोई आधिकारिक प्रस्ताव या आंदोलन भी सामने नहीं आया है। ऐसे में नक्सलियों के नाम का इस्तेमाल कर माहौल बिगाड़ने का प्रयास किए जाने की आशंका जताई जा रही है। घटना के बाद पुलिस ने इलाके में गश्त और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है।

ये भी पढ़े: किसान की बेटी ने CM से मांगा हक तो मिला हॉस्टल छोड़ने का नोटिस, विवाद बढ़ा तो प्रशासन को पीछे खींचने पड़े कदम

पुलिस ने शरारती हरकत का जताया संदेह

एसडीपीओ योगेश राजनकर ने कहा कि मामले की जांच जारी वटेली क्षेत्र में मिले पत्रक के संबंध में जांच जारी है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार इस इलाके में नक्सली गतिविधियां सामने नहीं आई हैं। साथ ही स्थानीय नागरिकों की ओर से भी परियोजना का कोई ठोस विरोध दिखाई नहीं दिया है। इसलिए किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर यह हरकत किए जाने की आशंका है। मामले की गहन जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Tribal Religion Conversion Reservation:  गढ़चिरोली जिले की भामरागढ़ तहसील से आदिवासी समाज के अधिकारों और पारंपरिक संस्कृति के संरक्षण को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। भामरागढ़ तहसील की संयुक्त ग्रामसभा पारंपरिक गोटूल समिति तथा जिला महा ग्रामसभा कार्यकारिणी समिति की ओर से एक विशेष मुहिम शुरू की गई है। इसके तहत ईसाई धर्म अपनाने वाले आदिवासियों को मिलने वाले संवैधानिक आरक्षण तथा अन्य सभी प्रकार की सरकारी सुविधाएं तत्काल प्रभाव से रद्द करने की पुरजोर मांग सरकार से की गई है।

इस अत्यंत संवेदनशील और गंभीर विषय पर भामरागढ़ तहसील की कुल 128 ग्रामसभाओं के प्रतिनिधियों ने एक सुर में अलग-अलग विशेष बैठकें आयोजित कर इस आशय का कड़ा प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है। इन प्रस्तावों को लेकर अब स्थानीय प्रशासन के साथ उच्च स्तरीय चर्चा भी शुरू हो चुकी है।

जनगणना में अलग पंजीकरण की मांग

आयोजित बैठकों में ग्रामसभा के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने आदिवासियों की मूल पहचान को लेकर कई अन्य महत्वपूर्ण मांगें भी प्रमुखता से उठाई हैं। प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आगामी राष्ट्रीय जनगणना के दौरान ऐसे धर्म परिवर्तित व्यक्तियों का पंजीकरण मूल आदिवासियों के साथ न करके, पूरी तरह अलग से ‘ईसाई’ के रूप में दर्ज किया जाए।

इसके साथ ही, सदियों से अपनी पारंपरिक रूढ़ियों और अनूठी संस्कृति को जीवित रखने वाले मूल परधान, गोंड, गोवारी, हल्बा और आदिम माड़िया समाज के संवैधानिक व विधिक अधिकारों की रक्षा शत-प्रतिशत सुनिश्चित की जाए। संयुक्त ग्रामसभा पारंपरिक गोटूल समिति के प्रतिनिधियों के अनुसार, बाहरी प्रभावों के कारण मूल आदिवासी संस्कृति के अस्तित्व पर लगातार संकट मंडरा रहा है, जिसे रोकने के लिए यह सख्त कदम उठाना बेहद अनिवार्य हो गया है।

दो माह से चल रहा नियोजन

समिति के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने बताया कि पिछले दो महीनों से इस गंभीर विषय पर तहसील के प्रत्येक गांव में लगातार व्यापक चर्चा, रणनीतिक नियोजन, शासकीय पत्र व्यवहार और विभिन्न शासकीय कार्यालयों में जाकर अधिकारियों से प्रत्यक्ष संपर्क साधने का काम किया जा रहा है।

इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए 22 मई 2026 को ग्रामसभाओं के एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल ने तहसीलदार एवं दंडाधिकारी कार्यालय, एकात्मिक आदिवासी विकास परियोजना कार्यालय तथा उपविभागीय पुलिस अधिकारी कार्यालय भामरागढ़ में जाकर आधिकारिक निवेदन सौंपा था। इस दौरान अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा के पहलुओं पर विस्तृत चर्चा भी संपन्न हुई थी।

परियोजना कार्यालय में विशेष बैठक

इस महत्वपूर्ण प्रशासनिक हलचल के बीच, उपविभागीय पुलिस अधिकारी भामरागढ़ के विशेष दिशा-निर्देशों के अनुसार 26 मई को एकात्मिक आदिवासी विकास परियोजना कार्यालय भामरागढ़ तहसील में एक विशेष समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में ग्रामसभाओं के प्रमुख प्रतिनिधियों और परियोजना अधिकारियों के बीच मांगों के कानूनी और वैधानिक पहलुओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

यह भी पढ़ें:- Gadchiroli: डीजल की कमी से थमे आवश्यक सेवाओं के वाहन, गडचिरोली में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें

ग्रामसभाओं के प्रतिनिधियों ने दो टूक शब्दों में कहा है कि यदि सरकार ने उनकी जायज मांगों पर जल्द ही सकारात्मक और ठोस नीतिगत कदम नहीं उठाए, तो समाज अपनी संस्कृति और अधिकारों को बचाने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन को और अधिक तीव्र करने के लिए मजबूर होगा।