Gadchiroli Iron Ore Mine Controversy: गड़चिरोली जिले के एटापल्ली तहसील के जवेली (खुर्द) ग्राम पंचायत अंतर्गत मौजा नैनवाड़ी और वेलमागड़ में प्रस्तावित लौह अयस्क (आयरन ओर) खदानों के लिए कथित रूप से अवैध तरीके से प्रस्ताव तैयार कराने वाले दलालों की जांच कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने तथा पूरे विवाद का तत्काल समाधान कराने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार को ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में बताया गया है कि जवेली (खुर्द) ग्राम पंचायत के अंतर्गत जवेली खुर्द, कुंडम, पीपली, पीपली टोला, बुर्गी, जिजावंडी, जिजावंडी टोला, नैनवाड़ी, वेलमागड़ और घनपहाड़ी सहित कुल 9 गांव शामिल हैं।
इनमें नैनवाड़ी और वेलमागड़ क्षेत्र में प्रस्तावित लौह अयस्क खदानों के लिए सरकार द्वारा 'ओम साईराम स्टील प्रा. लि. को लीज (पट्टा) देने की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले एक वर्ष से कंपनी के नाम पर सक्रिय कुछ दलाल ग्रामसभा एवं ग्रामकोष समिति के चुनिंदा सदस्यों को आर्थिक प्रलोभन देकर फर्जी प्रस्ताव तैयार कराने का प्रयास कर रहे हैं। इससे आदिवासी समाज के भोले-भाले लोगों को गुमराह किया जा रहा है।
ज्ञापन में कहा गया है कि नियमानुसार ग्रामसभा में सभी महिला तथा पुरुष नागरिकों की उपस्थिति में सामूहिक चर्चा के बाद ही कानूनी प्रक्रिया के तहत प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग कथित रूप से सीमित सदस्यों की सहमति दिखाकर फर्जी प्रस्ताव सरकार को भेज रहे हैं, जिससे ग्राम पंचायत क्षेत्र के 9 गांवों में भ्रम और असंतोष का माहौल बना हुआ है।
इस अवसर पर गड़चिरोली जिला कांग्रेस अध्यक्ष एड. विश्वजीत कोवासे, प्रदेश सचिव पंकज गुड्डेवार, वरिष्ठ नेता एड. रामभाऊ मेश्राम, अनुसूचित जाति सेल के जिलाध्यक्ष रजनीकांत मोटघरे, परिवहन सेल के जिलाध्यक्ष रुपेश टिकले, पार्षद मनोहर बोरकर, अमित कट्टीवार, नानसू मट्टामी, गणेश उसेंडी, रमेश मट्टामी, भीमसेन तिग्गा, संजय जेट्टी, साधू मट्टामी सहित कांग्रेस के अनेक पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता उपस्थित थे।
ग्रामीणों ने मांग की है कि ओम साईराम कंपनी के नाम पर सक्रिय दलालों की निष्पक्ष तथा गहन जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए तथा गांवों में आपसी सौहार्द बनाए रखने के लिए इस विवाद का शीघ्र समाधान किया जाए। पूर्व विपक्ष नेता तथा विधायक विजय वडेट्टीवार ने ज्ञापन पर तत्काल संज्ञान लेते हुए ग्रामीणों को न्याय दिलाने का उचित आश्वासन दिया।
