गड़चिरोली के एटापल्ली पेट्रोलपंप घोटाले का मामला विधानसभा तक पहुंचा, जांच और कार्रवाई की मांग तेजम

Gadchiroli Petrol Scam: एटापल्ली पंचायत समिति के पेट्रोलपंप से जुड़े कथित घोटाले का मामला महाराष्ट्र विधानसभा में गूंजा। दोषियों पर जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है।

Gadchiroli Petrol Diesel Sales Audit Scam: गड़चिरोली में पंचायत समिति एटापल्ली द्वारा संचालित ‘विकास सर्विस स्टेशन’ पेट्रोल पंप से पेट्रोल तथा डीजल की बिक्री के माध्यम से अर्जित लगभग डेढ़ से दो करोड़ रुपये के मुनाफे में कथित घोटाले का मामला अब सीधे महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र तक पहुंच गया है। इस मामले में दोषियों के खिलाफ जांच कर कड़ी कार्रवाई की मांग विधायक अभिजीत वंजारी ने विधानसभा में उठाई है। सरकार द्वारा इस पर की गई कार्रवाई का जवाब 2 जुलाई को सदन में दिया जाएगा।

बताया गया है कि पेट्रोल पंप के आर्थिक लेन-देन और प्रबंधन के लिए पंचायत समिति ने एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति की है, जिन्हें प्रति माह एक लाख रुपये से अधिक वेतन मिलता है। आरोप है कि संबंधित अधिकारी अपने मूल शासकीय कार्यों की अनदेखी कर पूरा समय पेट्रोल पंप के संचालन में व्यस्त रहते हैं। इसके कारण पंचायत समिति के प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं तथा आदिवासी एवं गरीब नागरिकों को विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

आर्थिक अनियमितता का लगाया गंभीर आरोप

ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया है कि पेट्रोल और डीजल की बिक्री से होने वाली लाखों रुपये की आय में अनियमितता करने के उद्देश्य से संबंधित अधिकारी अपने मूल दायित्वों को छोड़कर पेट्रोल पंप का संचालन संभाल रहे हैं। साथ ही, मुनाफे की राशि को कागजों पर विकास कार्य दर्शाकर वास्तविक रूप से गबन किए जाने की आशंका भी व्यक्त की गई है।

पेट्रोल पंप पर हर महीने लाखो की चोरी का आरोप

गौरतलब है कि करीब 22 वर्ष पूर्व महाराष्ट्र शासन की नीति के तहत पिछड़े, अति-दुर्गम, आदिवासी बहुल एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण एटापल्ली में पंचायत समिति के माध्यम से भारत पेट्रोलियम का ‘विकास सर्विस स्टेशन’ पेट्रोल पंप शुरू किया गया था।

आरोप है कि इस पेट्रोल पंप से हर महीने लाखों रुपये का लाभ होने के बावजूद बिक्री और आय-व्यय का कोई व्यवस्थित रिकॉर्ड कार्यालय में तैयार नहीं किया जाता। इससे पेट्रोल पंप प्रबंधक, पंचायत समिति के संवर्ग विकास अधिकारी तथा प्रभार संभाल रहे प्रशासनिक अधिकारी की मिलीभगत से लाभ राशि के दुरुपयोग की आशंका जताई गई है।

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इस संबंध में व्यापारी संघ के अध्यक्ष तथा पार्षद मनोहर बोरकर, पार्षद निज पेंदाम, निलेश गंपावार, नरोत्तम अधिकारी, अरुण डे, श्रीनिवास कम्बोगीनीवार, दिलीप पुपरेड्डीवार, शुभम वन्नमवार, पंकज पत्तीवार सहित अन्य नागरिकों ने विधायक अभिजीत वंजारी को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की थी। इसके बाद विधायक ने मानसून सत्र में यह मुद्दा उठाया।