India RBI Gold Vault: भारत का गोल्ड रिजर्व आज अपने ऐतिहासिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है और इस विशाल खजाने की सुरक्षा का केंद्र महाराष्ट्र बना हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास मौजूद कुल 880.52 मीट्रिक टन सोने में से अधिकांश हिस्सा अब महाराष्ट्र के दो शहरों मुंबई और नागपुर की हाईसिक्योरिटी तिजोरियों में सुरक्षित रखा गया है। हाल के वर्षों में आरबीआई ने ब्रिटेन से अपना सोना वापस लाने की प्रक्रिया तेज कर दी है, जिससे महाराष्ट्र की इन दो शाखाओं का महत्व और भी बढ़ गया है।

कहां रखा जाता है देश का सोना?

आरबीआई अपना डोमेस्टिक गोल्ड रिजर्व मुख्य रूप से दो उच्चसुरक्षा स्थानों पर संग्रहित करता है मुंबई और नागपुर।

• मुंबई (मिंट रोड): मुंबई में आरबीआई की पुरानी इमारत, जो मिंट रोड पर स्थित है, देश के सोने के भंडारण का एक प्रमुख केंद्र है। भारत की वित्तीय राजधानी होने के नाते, मुंबई हमेशा से इस रणनीतिक संपत्ति का मुख्य संरक्षक रहा है।
• नागपुर (आरबीआई कार्यालय): महाराष्ट्र की उपराजधानी और भारत का भौगोलिक केंद्र कहा जाने वाला नागपुर, देश की सबसे सुरक्षित गोल्ड वॉल्ट का घर है। नागपुर स्थित आरबीआई की इस शाखा में अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणाली और प्रशिक्षित कमांडो की 24 घंटे निगरानी रहती है।

क्यों चुना गया महाराष्ट्र के इन दो शहरों को?

सोने के भंडारण के लिए इन स्थानों का चयन करने के पीछे गहरे रणनीतिक और ऐतिहासिक कारण हैं। 1956 में, आरबीआई ने सुरक्षा कारणों से सोने को मुंबई (जो एक तटीय शहर है) से हटाकर देश के अंदरूनी हिस्से नागपुर में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया था। नागपुर को समुद्र तट से दूर होने के कारण बाहरी आक्रमणों से अधिक सुरक्षित माना जाता है।

नागपुर 1946 से ही अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के स्वर्ण भंडार के लिए दुनिया के पांच प्रमुख डिपॉजिटरी में से एक रहा है। महाराष्ट्र भारत की अर्थव्यवस्था का इंजन है और देश की जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान देता है। मुंबई का वित्तीय तंत्र और नागपुर की रणनीतिक स्थिति इसे सोने जैसे महत्वपूर्ण स्टोरेज के लिए सबसे उपयुक्त बनाती है।

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विदेशों से घर लौट रहा है सोना

1991 के आर्थिक संकट के दौरान भारत को अपना सोना गिरवी रखने के लिए लंदन भेजना पड़ा था। लेकिन आज भारत की आर्थिक स्थिति बदल चुकी है। मार्च 2026 तक, भारत का 77.2% सोना (लगभग 680.05 टन) अब घरेलू तिजोरियों में वापस आ चुका है, जो मार्च 2024 में 50% से भी कम था। विशेषज्ञों के अनुसार, रूस – यूक्रेन युद्ध जैसे भूराजनीतिक तनावों के कारण पैदा हुए जोखिमों और बैंक ऑफ इंग्लैंड को दिए जाने वाले भंडारण शुल्क को बचाने के लिए आरबीआई ने अपना सोना महाराष्ट्र की इन सुरक्षित तिजोरियों में वापस लाने का फैसला किया है। आज महाराष्ट्र न केवल भारत का आर्थिक केंद्र है, बल्कि देश की वित्तीय संप्रभुता के प्रतीक गोल्ड स्टोरेज का सबसे बड़ा रक्षक भी है।

Nagpur Flyover Development: नागपुर सिटी के सबसे व्यस्त और जाम से जूझने वाले ट्रैफिक कॉरिडोर में से एक कामठी रोड का आखिरकार कायाकल्प होने जा रहा है। संविधान चौक से ऑटोमोटिव चौक तक सीमेंट रोड की लंबे समय से प्रतिक्षित योजना अब क्रियान्वयन के चरण में प्रवेश कर गई है। इस महीने की शुरुआत से ही इस रूट पर खुदाई और जमीनी काम जोरों पर शुरू हो गया है।

समर्पित ‘साइकिल ट्रैक’ का भी प्रस्ताव

लगभग 150 करोड़ रुपये की लागत वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना का मुख्य उद्देश्य कामठी रोड फ्लाईओवर के नीचे चार लेन की मजबूत सीमेंट कंक्रीट सड़क का निर्माण करना है, जो ऑटोमोटिव स्क्वायर मेट्रो स्टेशन तक जाएगी।

नए डिजाइन किए गए कॉरिडोर में दोनों तरफ 7.5 मीटर से 9 मीटर तक चौड़े कैरिजवे बनाए जाएंगे। सार्वजनिक निर्माणकार्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इस पूरे मार्ग पर साइकिल चालकों के लिए समर्पित ‘साइकिल ट्रैक’ का भी प्रस्ताव रखा गया है।

स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम

वर्तमान में सड़क निर्माण का कार्य ऑटोमोटिव चौक के छोर से एलआईसी चौक की दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रस्तावित कंक्रीट सड़क के लिए एक बेहद मजबूत आधार तैयार करने के उद्देश्य से मौजूदा डामर वाली सड़क को सतह से लगभग 1,500 मिमी (डेढ़ मीटर) नीचे तक खोदा जा रहा है।

साइट पर मौजूद इंजीनियरों ने स्पष्ट किया कि इतनी गहरी खुदाई के बावजूद सड़क की अंतिम ऊंचाई लगभग मौजूदा सड़क के स्तर के बराबर ही रहेगी। बारिश के पानी की निकासी के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। सड़क के दोनों ओर साइड ड्रेन बनाए जाएंगे और डिवाइडर से अतिरिक्त पानी निकालने के लिए हर 200 मीटर के अंतराल पर अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाई जाएगी।

6 माह पूर्व हुआ था भूमिपूजन उल्लेखनीय है कि पिछले साल 16 दिसंबर को महानगर पालिका चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से कुछ घंटे पहले ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसका भूमिपूजन किया था।

शिलान्यास के दौरान केंद्रीय मंत्री गडकरी ने नागपुर की जनता से वादा किया था कि यह उच्च गुणवत्ता वाली कंक्रीट की सड़क कम से कम 25 वर्षों तक गड्ढामुक्त रहेगी, जिससे लोगों को सुरक्षित और सुगम यात्रा का अनुभव मिलेगा।

बहरहाल देर से ही सही उत्तर नागपुर को शहर के केंद्र से जोड़ने वाले इस बेहद महत्वपूर्ण मार्ग पर निर्माण कार्य की वजह से यात्रियों को कम से कम असुविधा हो, इसके लिए अधिकारियों ने काम को कई चरणों में पूरा करने का निर्णय लिया है।

बरसों पुरानी समस्या अब भी कायम

एलआईसी चौक से ऑटोमोटिव चौक तक का यह हिस्सा पिछले कई सालों से अपने बड़े गड्डों, ऊबड़-खाबड़ सतहों और भीषण ट्रैफिक जाम के लिए बदनाम रहा है।

खासकर मानसून के दिनों में यहां स्थिति बहुत खराब हो जाती थी। इस काम के शुरू होने से स्थानीय निवासियों ने सतर्क आशावाद के साथ इसका स्वागत किया है।

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लोगों का कहना है कि यह सड़क सालों से बेहद खराब हालत में थी। बारिश के दौरान गड्ढों और जलभराव की वजह से यहां से गुजरना बेहद मुश्किल हो जाता है।

नियमित रूप से सफर करने वालों के अनुसार यह सीमेंटीकरण बहुत पहले हो जाना चाहिए था। गड्ढों को भरने के पैचवर्क से कभी स्थायी समाधान नहीं मिला। अब लोग स्थायी समाधान की उम्मीद कर रहे है।

Nagpur Smart City Transparency Issues: नागपुर शहर में स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे विभिन्न विकास कार्यों में गंभीर प्रशासनिक भ्रम और पारदर्शिता का अभाव होने का आरोप पार्षद और महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की पूर्व सदस्य आभा पांडे ने लगाया। उन्होंने इस मामले में महानगरपालिका के आयुक्त को कड़े शब्दों में पत्र लिखकर स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति, वेंडर चयन और राज्य सरकार के हालिया निर्णय के कार्यान्वयन पर तत्काल प्रभाव से ‘लाइव स्टेटस रिपोर्ट’ प्रस्तुत करने की मांग की है।

वेंडर चयन पर उठे गंभीर सवाल पांडे ने आयुक्त को लिखे पत्र में मुख्य रूप से ‘वेंडर चयन’ और प्रकल्पों के लिए पूरे कार्यकाल में लिए गए निर्णयों की जानकारी भी प्रस्तुत करने की मांग की। इसी तरह से प्रोजेक्ट का मुद्दा भी उठाया है।

उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस प्रोजेक्ट की प्रगति, वित्तीय लेन-देन और नागरिकों को इससे होने वाले लाभों के बारे में कोई भी जानकारी सार्वजनिक स्तर पर उपलब्ध नहीं है जो कि प्रशासन की पारदर्शिता पर बड़े सवाल खड़े करता है।

इन बिंदुओं पर मांगी विस्तृत जानकारी

• वेंडर का नाम और पूरी चयन प्रक्रिया का विवरण।
• जारी किए गए वर्क ऑर्डर की प्रति और तारीख।
• प्रोजेक्ट के लिए मंजूर निधि, अब तक किया गया कुल खर्च और एजेंसियों को किए गए भुगतान का चरणबद्ध ब्योरा।
• प्रोजेक्ट की अंतिम समयसीमा और वास्तविक प्रगति में अंतर।
• देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जानकारी और नागरिकों की शिकायतों पर अब तक की गई कार्रवाई।

स्मार्ट सिटी कंपनी के हस्तांतरण और शासनादेश की अनदेखी

पांडे ने महाराष्ट्र शासन के दिनांक 22 अप्रैल 2026 के निर्णय का हवाला देते हुए प्रशासन को घेरा है। शासन के इस निर्णय के अनुसार, स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को महानगरपालिका को हस्तांतरित कर स्मार्ट सिटी कंपनी को बंद करने की कार्यवाही के निर्देश दिए गए थे। पांडे ने आरोप लगाया है कि सरकार के इस आदेश के बावजूद अभी तक सभी प्रकल्प आधिकारिक तौर पर मनपा को हस्तांतरित नहीं हुए है जिससे प्रशासकीय स्तर पर भारी भ्रम की स्थिति है।

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सरकार के आदेशों की अनदेखी और अमल में हो रही देरी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने ‘लाइव स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। अपने पत्र में पांडे ने इस बात पर जोर दिया है कि सार्वजनिक निधि से बनी इन परियोजनाओं की जानकारी प्राप्त करना नागरिकों का मौलिक अधिकार है।

उन्होंने सख्त चेतावनी दी है कि यदि काम अधूरा है या गुणवत्ताहीन होने के बावजूद वेडर्स को बिलों का भुगतान किया गया है तो इसे अत्यंत गंभीर माना जाएगा। उन्होंने आयुक्त से मांग की है कि इस पूरे प्रकरण का तत्काल उच्च स्तरीय मूल्यांकन किया जाए।

Nagpur Municipal Corporation: नागपुर जिले में सरकारी कर्मचारियों के लिए भले ही अवकाश का रहा हो, इसके बावजूद अतिक्रमण निर्मूलन विभाग का दस्ता अलग-अलग हिस्सों में घूमता रहा। कार्रवाई में दस्ते ने जहां नंगा पुतला चौक और इतवारी के कई इलाकों में जब्ती कार्रवाई की, वहीं हमेशा की तरह सीताबर्डी और महल में भी घूमकर जिम्मेदारी निभाई, अभियान के तहत सड़कों और फुटपाथों पर अवैध रूप से लगाए गए ठेलों और दुकानों को हटाया गया तथा कई स्थानों पर अतिक्रमणकारियों का सामान भी जब्त किया गया।

अतिक्रमण विरोधी अभियान, कई स्थानों से सामग्री जब्त

कई सामग्री जब्त नंगा पुतला परिसर में मनपा के अतिक्रमण निर्मूलन दस्ते द्वारा सघन अभियान चलाया गया। यह कार्रवाई संपूर्ण नंगा पुतला और इतवारी परिसर से लेकर भंडारा रोड स्थित तीन नल चौक और वापस नंगा पुतला क्षेत्र तक की गई।

इस दौरान सड़क के दोनों ओर और फुटपाथ पर यातायात बाधित करने वाले अवैध ठेलों को हटाया गया, कार्रवाई के दौरान मनपा की टीम ने 4 पुतले (कपड़े पहनाने वाली डमी), 4 बुफे टेबल और अन्य सामग्री जब्त की। शहर के सबसे व्यस्त व्यावसायिक क्षेत्र सीताबर्डी में निर्देशों के अनुसार अतिक्रमण के खिलाफ मोर्चा संभाला। हालांकि दस्ता यहां पर किसी तरह की जब्ती कार्रवाई तो नहीं कर पाया, लेकिन दिन भर दस्ता घूमता रहा।

मनपा कर्मचारी के साथ गाली-गलौज

अतिक्रमण निर्मूलन अभियान महल क्षेत्र में दोसर वैश्य परिसर से शुरू होकर महल चौक, बडकस चौक, केलीबाग रोड, गडकरी वाडा परिसर और कल्याणेश्वर मंदिर परिसर तक चलाया गया।

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मिली जानकारी के अनुसार इस कार्रवाई के दौरान हॉकर्स ने नागपुर मनपा कर्मचारी महेश पाटिल के साथ तीखी बहस और गाली-गलौज की। हालांकि, इस विरोध के बावजूद मनपा के दस्ते ने अपना काम जारी रखा। महाल क्षेत्र से टीम ने 1 ठेला, 1 पुतला और अन्य सामग्री जब्त की।

Nagpur Akashvani Chowk Truck Accident: नागपुर शहर में आकाशवाणी चौक पर एक ट्रक चालक ने कोहराम मचाया। तेज रफ्तार ट्रक ने चौक पर लगे ग्रीन नेट की बांस-बल्ली को टक्कर मार दी। घटना में ग्रीन नेट पूरी तरह से उजड़ गई। इस घटना के बाद ट्रक चालक मौके पर से फरार हो गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रविवार की रात करीब 9 बजे एक ट्रक तेज रफ्तार में सिविल लाइंस से गुजर रहा था। आकाशवाणी चौक पर ट्रक अनियंत्रित हो गया। ट्रक सड़क पर ग्रीन नेट बांधने के लिए लगाई गई बल्ली से जा टकराया। बल्ली से टकराने के बावजूद चालक ने ट्रक नहीं रोका।

टक्कर इतनी भीषण थी कि बांस-बल्ली का पूरा ढांचा क्षतिग्रस्त हो गया। ग्रीन नेट, मिस्ट सिस्टम और बांस-बल्ली का पूरा ढांचा चौक पर ही गिर गया। घटना के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर फरार हो गया। सौभाग्य से घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। यदि कोई वाहन चालक उत्पाती ट्रक चालक के सामने आ जाता तो जानलेवा हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता था।

मार्ग किया गया बंद

इस घटना को देख प्रत्यक्षदर्शियों की आंखें खुली की खुली रह गई। ग्रीन नेट का ढांचा पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने से मार्ग बंद हो गया। सूचना मिलने पर ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची। वाहन चालकों की सुरक्षा को देखते हुए उक्त मार्ग को बंद कर दिया गया। इस कारण चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

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देर रात तक चला काम

हादसे की सूचना मिलने पर संबंधित विभाग भी अलर्ट हो गया। वहीं ठेकेदार भी मौके पर पहुंचा। इसके पश्चात ग्रीन नेट को सड़क से हटाने का कार्य शुरू किया गया। देर रात तक ग्रीन नेट को हटाने का कार्य जारी रहा। लोगों ने ट्रक चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

Nagpur Contract Disputes: नागपुर हाई कोर्ट ने अधिकार क्षेत्र को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि निविदा और अनुबंध की शर्तों में यदि किसी विशेष स्थान के न्यायालय का उल्लेख है, तो विवादों की सुनवाई वहीं होगी। इस फैसले के साथ ही अदालत ने महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बनाम रामकृष्ण इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के मामले में नागपुर की दीवानी अदालत में दायर मुकदमों को वापस करने का आदेश दिया है, ताकि उन्हें मुंबई के सक्षम न्यायालय में पेश किया जा सके।

यह विवाद याचिकाकर्ता एमएसईडीसीएल और रामकृष्ण इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड तथा पंजाब नेशनल बैंक (प्रतिवादी) के बीच बैंक गारंटी को भुनाने को लेकर है। रामकृष्ण इलेक्ट्रिकल्स ने एमएसईडीसीएल द्वारा बैंक गारंटी भुनाने और भविष्य की निविदाओं में भाग लेने से रोकने वाले संचार को चुनौती देते हुए नागपुर के सीनियर सिविल जज की अदालत में दीवानी मुकदमे दायर किए थे।

निचली अदालत ने खारिज की थी याचिका

एमएसईडीसीएल ने नागरिक प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के आदेश VII नियम 10 के तहत एक आवेदन दायर कर अदालत से कहा था कि इन मुकदमों को वापस कर दिया जाए क्योंकि अनुबंध की शतों के अनुसार इस मामले की सुनवाई का अधिकार केवल मुंबई की अदालतों को है लेकिन 20 दिसंबर 2024 को नागपुर की निचली अदालत ने एमएसईडीसीएल की इस याचिका को खारिज कर दिया था। इस फैसले को एमएसईडीसीएल ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

एमएसईडीसीएल के वकील ने तर्क दिया कि निविदा की शर्तों और परफॉर्मेंस बैंक गारंटी के अनुसार, दोनों पक्षों ने स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की थी कि कोई भी विवाद केवल मुंबई के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आएगा। इसके अलावा, निविदा मुंबई से जारी की गई थी, बैंक गारंटी का भुगतान मुंबई में होना था और भुगतान व निर्देश भी मुंबई से जारी किए गए थे। इसलिए वाद कारण मुंबई में उत्पन्न होता है।

बैंक गारंटी एक स्वतंत्र अनुबंध

रामकृष्ण इलेक्ट्रिकल्स की ओर से तर्क दिया गया कि बैंक गारंटी एक स्वतंत्र अनुबंध है और इसके क्लॉज-8 में ‘केवल’ या ‘अनन्य’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसलिए नागपुर की अदालत में भी मामले की सुनवाई हो सकती है। दोनों पक्षों की दलीलों के बाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के स्वास्तिक गैसेस प्राइवेट लिमिटेड मामले के फैसले का प्रमुखता से हवाला दिया।

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अदालत ने स्पष्ट किया कि अनुबंध में अधिकार क्षेत्र के क्लॉज में ‘केवल’, ‘अकेले’ या ‘अनन्य’ जैसे शब्दों की अनुपस्थिति निर्णायक नहीं है और यह न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को तय करने में कोई भौतिक अंतर नहीं लाती है। अदालत ने कहा कि निविदा और बैंक गारंटी की शर्तों को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। निविदा के क्लॉज 32 में स्पष्ट रूप से ‘विशेष अधिकार क्षेत्र’ का उल्लेख है। इसलिए नागपुर अदालत का अधिकार क्षेत्र स्वतः समाप्त हो जाता है।

Nagpur Railway Hyderabad Connectivity: नागपुर सिकंदराबाद वंदे भारत ट्रेन के बाद जल्द ही नागपुर और विदर्भ के रेल यात्रियों को हैदराबाद के लिए एक और एक्सप्रेस ट्रेन मिलने वाली है। साप्ताहिक तौर पर ट्रेन 20158/20157 नंबरों के साथ दौड़ने वाली यह एक्सप्रेस रीवा से चलकर हैदराबाद के टर्मिनस चर्लपल्ली तक परिचालित होगी जो सागर, बीना, इटारसी होते हुए नागपुर और यहां से चर्लपल्ली के लिए रवाना होगी।

उल्लेखनीय है कि रीवा और सागर के नागरिकों की ओर से इस ट्रेन की मांग की जा रही थी। ऐसे में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सागर लोकसभा क्षेत्र की सांसद डॉ. लता वानखेड़े को पत्र लिखकर इस नई ट्रेन की जानकारी दी।

प्रयागराज तक की यात्रा का एक और विकल्प

इस ट्रेन के नियमित होने पर नागपुर और विदर्भ के यात्रियों को सबसे बड़े तीर्थस्थलों में शामिल प्रयागराज के लिए एक और विकल्प मिल जायेगा, रीवा से प्रयागराज की रेलवे दूरी 227 किमी ही है। इसके लिए 4:30 घंटे से 5:00 घंटे का अधिकतम समय लगता है।

वहीं, सड़क मार्ग से यह दूरी केवल 115 से 135 किमी है जिसके लिए 2 से 3 घंटे का समय लगता है। हालांकि, नागपुर और विदर्भवासियों की मांग नागपुर से शुरू होकर प्रयागराज तक सीधी ट्रेन की मांग जारी है ताकि रीवा से ट्रेन बदलनी न पड़े।

हैदराबाद रूट पर मिलेगी राहत

दूसरी ओर, नागपुर से हैदराबाद के लिए सफर करने वाले यात्रियों को राहत मिलने की संभावना है। नागपुर-हैदराबाद को रायपुर तक विस्तारित किये जाने के बाद नागपुर के युवा व आईटी प्रोफेशनल आदि रेल यात्रियों को हैदराबाद के लिए एक बार फिर ट्रेनों में सीटों के लिए परेशान होना पड़ रहा है।

इनमें अधिकतर ऐसे यात्री है जो रात को नागपुर से निकलकर सुबह-सुबह हैदराबाद या सिकंदराबाद पहुंचना पसद करते हैं। हालांकि, रेलवे ने नागपुर और हैदराबाद के बीच अपनी सबसे प्रीमियम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की है, लेकिन दिन-दिन का सफर होने पर अधिकांश नौकरीपेशा, आईटी प्रोफेशनल और युवा अब भी नाइट जर्नी वाली स्लीपर बसों को प्राथमिकता दे रहे है। हालांकि, रीवा-हैदराबाद (चर्लपल्ली) वीकली के बाद यात्रियों को एक और विकल्प मिलेगा।

रूट : रीवा, सतना, मैहर, कटनी मुडवारा, दमोह, सागर, बीना, रानी कमलापति (भोपाल), इटारसी, बैतूल, आमला, नागपुर, बल्लारशाह, सिरपुर कागजनगर, बेलमपल्ली, मंचेरिआल, पेद्दपल्ली, काजीपेठ, जनगांव, हैदराबाद (चर्लपल्ली)।

स्पेशल के तौर पर ट्रायल शुरू

हालांकि, अभी रेलवे की ओर से इस एक्सप्रेस ट्रेन के उ‌द्घाटन और समय सारिणी की अधिकारिक घोषणा नहीं हुई है लेकिन रविवार से रीवा और चर्लपल्ली के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू कर दिया गया।

सप्ताह में 4-4 फेरे करने वाली यह स्पेशल ट्रेन उपरोक्त रूट से ही परिचालित की जा रही है। माना जा रहा है कि इस स्पेशल ट्रेन को संभवतः इसी टाइमिंग के साथ नियमित बनाकर दौड़ाया जाएगा।

ट्रेन 02158 रीवा-हैदराबाद (चर्लपल्ली) 7 जून से 28 जून तक हर रविवार दोपहर 12:30 बजे रीवा से चलकर अगले दिन 14:45 बजे हैदराबाद (चर्लपल्ली) पहुंचेगी।

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इसी प्रकार ट्रेन 02157 हैदराबाद (चर्लपल्ली) रीवा स्पेशल 8 जून से 29 जून तक हर सोमवार को शाम 17:00 बजे हैदराबाद (चर्लपल्ली) से रवाना होकर अगले दिन 19:30 बजे रीवा पहुंचेगी।

-नवभारत लाइव के लिए नागपुर से सतीश दंडारे की रिपोर्ट

Nagpur Railway Security: मध्य रेल नागपुर मंडल के तहत सिंदी (रेलवे) रेलवे स्टेशन पर रविवार को सुबह एक मनोरोगी ने ट्रेन 12722 दक्षिण एक्सप्रेस में जमकर बवाल काटा। पकड़े जाने के डर से वह शौचालय की खिड़की तोड़कर बाहर आया और फिर यात्रियों पर पत्थरबाजी करने लगा। इतना ही नहीं, वहां से गुजर रही वंदेभारत एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी के गार्ड पर हमला कर दिया।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, घटना में 2 यात्री जख्मी हो गये जिनमें से एक को मेयो में भर्ती कराया गया है, जबकि दूसरे यात्री को प्राथमिक इलाज के बाद रवाना कर दिया गया। सूचना मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल के जवान मौके पर पहुंचे और उसे काबू में लिया।

5 घंटे से बंद था शौचालय में सिर से फोड़ी कांच की खिड़की

जानकारी के अनुसार, घटना सुबह करीब 10 से 10:30 बजे के बीच की है। उक्त मनोरोगी यात्री दक्षिण एक्सप्रेस के एस-1 कोच में सवार था। यात्रियों ने बताया कि यात्री घटना के समय से पहले करीब 5 घंटे से शौचालय में ही बंद था। इस समय ट्रेन सेलू से गुजर रही थी। किसी के भी दरवाजा खटखटाने पर वह भीतर से पानी मारकर परेशान कर रहा था।

यात्रियों ने ट्रेन में मौजूद आरपीएफ जवानों को सूचित किया। मनोरोगी यात्री ने आरपीएफ जवानों पर भी पानी फेंका लेकिन खुद को घिरता देखकर अपने सिर से शौचालय की खिड़की का कांच तोड़ने लगा। इससे पहले कि आरपीएफ जवान शौचालय का दरवाजा तोड़ पाते, वह खिड़की से बाहर निकला और लटक गया। हैरानी की बात रही कि वह सेलू से सिंदी (रेलवे) तक खिड़की पर ही लटका रहा।

सिंदी स्टेशन पर मचा हाहाकार

ट्रेन सिंदी स्टेशन पर रुकी। ट्रेन के रुकते ही उसने जनरल कोच पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। इसमें कुछ यात्रियों को चोटें आई। उसका पागलपान देखकर दूसरी लाइन पर खड़ी मालगाड़ी के गार्ड ने भी रोकना चाहा तो मनोरोगी ने उन पर भी पत्थर मारने शुरू कर दिये, गार्ड को भी हल्की चोटें आने की जानकारी है। मनोरोगी यात्री बुरी तरह जख्मी हो चुका था लेकिन किसी के काबू में नहीं आ रहा था।

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बड़ी मशक्कत के बाद आरपीएफ जवानों ने कुछ यात्रियों की मदद से उसे पकड़ लिया। घटना के कारण सिदी रेलवे स्टेशन परिसर में हंगामे और तनाव का माहौल बना रहा। वहीं ट्रेन के नागपुर पहुंचने पर घायल यात्रियों को प्राथमिक इलाज दिया गया। सूत्रों के अनुसार, एक यात्री के चेहरे पर पत्थर लगा जिससे उसका गाल कट गया। इस यात्री को मेयो में भर्ती कराये जाने की जानकारी है।

Nagpur Road Accident: नागपुर जिले के जलालखेड़ा में रविवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे में ऑटो चालक की मौत हो गई, जबकि ऑटो में सवार पांच यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। तेज रफ्तार कार ने सामने से आ रहे ऑटो को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए और कार भी पलट गई। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर जमा हो गए।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, रविवार दोपहर करीब 1:40 बजे नागपुर से बरूड की ओर जा रही कार क्रमांक एमएच-14-ईवाय-0687 जलालखेड़ा के मटन मार्केट क्षेत्र से गुजर रही थी। इसी दौरान कार ने सामने से आ रहे ऑटो क्रमांक एमएच-40-पी-2461 को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और कार भी सड़क पर पलट गई।

कार-ऑटो टक्कर में चालक की मौत, पांच यात्री गंभीर घायल

हादसे में ऑटो चालक राजेंद्र बारापात्रे (55) निवासी जलालखेड़ा गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। कुछ रिपोर्टों में मृतक का नाम राजेश बारापात्रे भी बताया गया है, हालांकि पुलिस द्वारा आधिकारिक पुष्टि की प्रतीक्षा की जा रही है।

इस हादसे में ऑटो में सवार पांच यात्री भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों की पहचान योगेश ठाकरे (26), चंद्रकला बुरडे (50), राधा बुरडे (65), वैष्णवी बुरडे (10) और धनश्री बुरडे (8) के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि इनमें एक ही परिवार की दो महिलाएं और दो बच्चियां शामिल हैं, जबकि एक अन्य घायल दूसरे परिवार का सदस्य है।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय नागरिकों की मदद से घायलों को ऑटो से बाहर निकालकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जलालखेड़ा पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद सभी गंभीर घायलों को बेहतर इलाज के लिए नागपुर रेफर कर दिया गया।

तेज रफ्तार कार हादसे के बाद चालक फरार, पुलिस जांच में जुटी

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार अत्यधिक तेज गति से चल रही थी, जिसके कारण चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और यह हादसा हुआ। दुर्घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।

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पुलिस दुर्घटनाग्रस्त वाहन को कब्जे में लेकर मामले की जांच कर रही है। साथ ही आसपास के सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी जुटाए जा रहे हैं ताकि फरार चालक तक जल्द पहुंचा जा सके।

इस हादसे ने एक बार फिर तेज रफ्तार और लापरवाह ड्राइविंग के खतरों को उजागर कर दिया है। स्थानीय नागरिकों ने क्षेत्र में यातायात नियमों के सख्त पालन और तेज गति से वाहन चलाने वालों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है।

Nagpur Weather Alert News: नागपुर सिटी में फिर एक बार गर्मी अपने रौद्र रूप पर पहुंच रही है। संडे को तो सुबह से ही उमस भरी गर्मी शहरवासियों को बेहाल करती रही। कभी तेज धूप तो कभी बदली भरा मौसम दिन भर बना रहा। विदर्भ भर के लगभग सभी शहरों में तापमान 40 से 45 डिसे के बीच तक पहुंच गया है। नागपुर सिटी का अधिकतम तापमान ही 43.8 डिसे दर्ज किया गया जो औसत से 2.2 डिग्री अधिक रहा। न्यूनतम तापमान भी बढ़कर 29.4 डिसे पर पहुंच गया है। यह औसत से 1.1 डिग्री अधिक रहा।

उमस से बेहाल शहर, 10-11 जून को बारिश के आसार

धूप-छांव के मिलेजुले मौसम के चलते उबालती उमस भरी गर्मी बेहाल करने में तुली है। संडे को ब्रम्हपुरी का अधिकतम तापमान 45.2 डिसे दर्ज किया गया जो देश में सर्वाधिक गर्म रहा।

13 तक ऐसा ही मौसम

मौसम विभाग ने पहले 8 जून को सिटी में बारिश की संभावना जताई थी लेकिन वह अब आगे बढ़ गई है। विभाग ने संभावना जताई है कि 10 व 11 जून को तेज हवा, गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। वहीं 8,9 और 12 व 13 जून को आंशिक बदली वाला मौसम रहेगा। इस दौरान सिटी का अधिकतम तापमान 43-44 डिसे और न्यूनतम तापमान के 27-28 डिसे तक बना रहने के संकेत विभाग ने दिए हैं।

15 जून के बाद ही मानसूनी बारिश

विदर्भ में मानसून के 15 जून तक आगमन की संभावना बहुत ही कम है, फिलहाल मानसून कोकण में पहुंचा लेकिन अभी पूरी तरह सक्रिय नहीं हुआ है। सिंधुदुर्ग तथा रत्नागिरी जिलों के कुछ हिस्सों में 9 जून तक मध्यम से भारी वर्षा होने का अनुमान है।

हालांकि इसके बाद कम से कम 15 जून तक राज्य में वर्षा की तीव्रता और मानसून की प्रगति की गति धीमी रहने की संभावना मौसम विभाग ने फिलहाल जताई है, इसलिए इस अवधि में राज्यभर में संतोषजनक बारिश होने की संभावना कम है।

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विभाग के अनुसार, कम से कम 15 जून तक विदर्भ, मराठवाड़ा, खानदेश और मध्य महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में दोपहर के बाद बादल छाने तथा गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ छिटपुट बारिश होने की संभावना है। किसानों से अपील की गई है कि बुआई के लायक पर्याप्त बारिश होने पर ही बुआई करें।

Nagpur Zero Tolerance Against Drugs: नागपुर राज्य के बड़े शहरों में काफी बड़े पैमाने पर ड्रग्स जब्ती के संदर्भ में मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने कहा कि राज्यभर में ‘नो टॉलरेंस फॉर ड्रग्स’ अभियान चल रहा है। यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। राज्य में ड्रग्स माफिया को जड़ से खत्म करना है। वे नागपुर में आयोजित खासदार क्रीड़ा महोत्सव के समापन समारोह में भाग लेने आए थे। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने उक्त जानकारी दी।

मानसून के कमजोर होने से किसानों पर संकट आने के संदर्भ में उन्होंने कहा कि अल नीनो मानसून को प्रभावित कर रहा है। औसत बारिश 92 फीसदी भी रही तो मराठवाड़ा, विदर्भ में किसानों को पानी अड़ाना चाहिए। वहीं जब तक 100 मिमी बारिश न हो बुआई नहीं करने की अपील भी की है, ताकि दोबारा बुआई की नौबत न आए। इसके लिए किसानों का मार्गदर्शन किया जा रहा है।

इथेनॉल आधारित ईंधन से महाराष्ट्र के किसानों को बड़ा लाभ

महाराष्ट्र को इथेनॉल का सर्वाधिक लाभ पेट्रोल की जगह इथेनॉल से चलने वाली गाड़ियों के संदर्भमें सीएम ने कहा कि इथेनॉल का फायदा सर्वाधिक महाराष्ट्र को होने वाला है क्योंकि यहीं सबसे अधिक उत्पादन होता है। केन्द्र सरकार 100 फीसदी इथेनॉल पर चलने वाले वाहनों को प्रोत्साहित कर रही है।

इसका सर्वाधिक लाभ महाराष्ट्र के किसानों को होगा। वर्तमान में देश में पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण किया जा रहा है। सरकार इसे 25 से 30 प्रतिशत तक बढ़ाने पर विचार कर रही है। साथ ही भविष्य की जरूरतों को देखते हुए ई-85 (85 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण) जैसे वैकल्पिक ईंधनों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

स्थिति सामान्य होने पर कम होंगे ईंधन के दाम

पेट्रोल-डीजल व गैस के दामों में बढ़ोतरी को लेकर राकां प्रमुख शरद पवार के वक्तव्य पर सीएम ने कहा कि सभी को मालूम है कि वैश्विक युद्ध के कारण पूरी दुनिया के सभी देशों में ईंधन का भाव बढ़ा है।

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केन्द्र सरकार इसकी चिंता कर रही है। भारत में ईंधन के दामों को काफी नियंत्रित किया गया है। पहले भी कई बार पेट्रोल-डीजल के दाम कम होते रहे हैं। अगर हालात अनुकूल होते हैं तो दाम कम भी हो सकते हैं। उन्होंने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो स्थिति है उससे सभी देशों में इन पदार्थों के भाव पर प्रभाव पड़ा है। स्थिति सामान्य होने पर पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में राहत मिल सकती है।

Nagpur Tragic Drowning Incident: नागपुर जिले में हृदयविदारक घटना छुट्टी का आनंद लेने के लिए कन्हान नदी स्थित महादेव घाट पहुंचे एक परिवार पर उस समय दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, जब नदी में डूब रहे 6 वर्षीय एक मासूम को बचाने के प्रयास में दो युवकों समेत तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हृदयविदारक घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है। जानकारी अनु‌सार कामठी और नागपुर के रिश्तेदारों का 12 से 13 लोगों का एक समूह रविवार को महादेव घाट क्षेत्र में पिकनिक मनाने पहुंचा था।

समूह में महिलाएं, पुरुष, युवक-युवतियां और बच्चे शामिल थे। सभी लोग नदी किनारे आनंदपूर्वक समय बिता रहे थे, तभी 6 वर्षीय चैतन्य बबलू अंबादे अचानक गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। मासूम को बचाने के लिए उसके चचेरे भाई गौतम राजकुमार अंबादे (31) ने बिना देर किए नदी में छलांग लगा दी। हालांकि नदी की गहराई का सही अनुमान नहीं होने के कारण गौतम भी पानी में फंसकर डूबने लगे। यह देखकर गौतम के बहनोई रोहित कैलास नागदेवे (33) दोनों को बचाने के लिए नदी में कूद पड़े। दुर्भाग्यवश तेज बहाव और गहरे पानी के कारण तीनों नदी में समा गए।

मृतकों की पहचान

नदी में डूबे तीनों मृतकों की पहचान हो गई है। उसमें रोहित कैलास नागदेवे (33) कुंभारे कॉलोनी, कामठी, गौतम राजकुमार अंबादे (31), इंदिरा नगर, जरीपटका, नागपुर तथा चैतन्य बबलू अंबादे (6) इंदिरा नगर, जरीपटका नागपुर निवासी शामिल हैं। पोस्टमार्टम के बाद तीनों के शव परिजनों को सौंप दिए गए। इस दर्दनाक हादसे से मृतकों के परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

गोताखोरों की मदद से निकाले शव

घटना की सूचना मिलते ही कामठी पुलिस, स्थानीय प्रशासन और बड़ी संख्या में नागरिक मौके पर पहुंच गए। गोताखोरों की मदद से काफी प्रयास के बाद तीनों के शय नदी से बाहर निकाले गए, इसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए कामठी के शासकीय उपजिला अस्पताल भेजा गया।

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घटना की जानकारी मिलते ही मृतकों के परिजन और रिश्तेदार बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल परिसर और महादेव घाट क्षेत्र में गमगीन माहौल देखने को मिला। इस हादसे ने उपस्थित लोगों को झकझोर कर रख दिया।

सुरक्षा उपायों पर ध्यान देना जरूरी

गौरतलब है कि गर्मी की छुट्टियों और मानसून की शुरुआत के दौरान बड़ी संख्या में लोग नदी, तालाब और जलाशयों के आसपास पिकनिक मनाने पहुंचते हैं। ऐसे में जलाशयों के निकट जाते समय आवश्यक सावधानी बरतना और बच्चों पर विशेष निगरानी रखना अत्यंत आवश्यक है। महादेव घाट की यह दुखद घटना एक बार फिर जलस्रोतों के आसपास सुरक्षा उपायों की महत्ता को रेखांकित करती है।

Devendra Fadnavis Singing Gulabi Aankhen: महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर में आयोजित खासदार क्रीड़ा महोत्सव 2026 के समापन समारोह में एक ऐसा अद्भुत और रोमांचक नजारा देखने को मिला, जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। राजनीति के गंभीर मंचों पर कड़े फैसले लेने वाले और विपक्षी हमलों का डटकर जवाब देने वाले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस रविवार की शाम एक बिल्कुल अलग और सुरीले अंदाज में नजर आए।

शनमुखा प्रिया के लाइव कंसर्ट का रोमांचक पल

इस कार्यक्रम की समापन संध्या संगीत और उत्साह के चरम पर थी। इंडियन आइडल फेम मशहूर गायिका शनमुखा प्रिया अपनी लाइव कंसर्ट से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रही थीं। कार्यक्रम के बीच में एक जादुई पल तब आया जब शनमुखा प्रिया अचानक मंच से नीचे उतर आईं और दर्शकों की पहली कतार में बैठे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के पास पहुंच गईं।

देवेंद्र फडणवीस ने गाया गाना

उन्होंने मुस्कुराते हुए दोनों दिग्गज नेताओं के सामने माइक रखा और उनसे गाने का विनम्र आग्रह किया। मुख्यमंत्री फडणवीस ने इस चुनौती को बेहद सहजता से स्वीकार किया। जैसे ही उन्होंने बॉलीवुड का सदाबहार गाना गुलाबी आंखें जो तेरी देखीं, शराबी ये दिल हो गया अपनी आवाज में गुनगुनाना शुरू किया, पूरा ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट और प्रशंसकों के शोर से गूंज उठा। अपनी सीट पर बैठे-बैठे ही मुख्यमंत्री के इस अंदाज ने वहां मौजूद हजारों खेल प्रेमियों और नागरिकों का दिल जीत लिया।

“This song in Devabhau’s way ;

गुलाबी आँखे जो तेरी देखी,शराबी ये दिल हो गया संभालो मुझको, ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया 🫡

आशा ताई यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कडून गाणे म्हणवून घेतले होते त्या बोलल्या होत्या “लक्षात ठेवा मी मुख्यमंत्र्याला गाणे गायला लावले… pic.twitter.com/QgnFMnOdbT

— शुभम कराड (@shubham_9909) June 7, 2026

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी माहौल में चार चांद लगाए

मुख्यमंत्री के सुरों के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी माहौल में चार चांद लगा दिए। उन्होंने प्रसिद्ध क्लासिक गीत ‘ज़िंदगी कैसी है पहेली’ की कुछ पंक्तियां गाकर अपनी कलात्मक रुचि का परिचय दिया। नेताओं और कलाकार के बीच यह सहज और संगीतमय संवाद हफ्ते भर चले इस महोत्सव का सबसे बड़ा आकर्षण बन गया।

इस समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा खडसे, मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, एमएलसी संजय भेंडे, विधायक कृष्णा खोपड़े, प्रवीण दटके और नागपुर की मेयर नीता ठाकरे जैसे कई गणमान्य अतिथि मौजूद थे। नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया पर इस आयोजन की सफलता साझा करते हुए कहा कि खासदार क्रीड़ा महोत्सव के इस आठवें संस्करण ने नागपुर को खेल के क्षेत्र में एक नई पहचान दी है।

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मुख्यमंत्री का गाना अब वायरल

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का यह सुरीला अवतार अब सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। जहाँ एक तरफ राज्य की राजनीति में सोना तस्करी और राज्यसभा सीटों को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है, वहीं देवेंद्र फडणवीस का यह बेफिक्र अंदाज चर्चा का केंद्र बना हुआ है। अब देखना यह होगा कि क्या देवेंद्र फडणवीस के इस सुरीले अंदाज पर उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी कोई प्रतिक्रिया देते हैं या यह शाम केवल एक खुशनुमा याद बनकर ही रह जाएगी।

Sevagram Station Yard Remodeling: मध्य रेल, नागपुर मंडल के सेवाग्राम स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग का जटिल काम सफलतापूर्वक किया गया। रविवार को यार्ड रिमॉडलिंग के तहत क्योसान (KYOSAN) आधारित डिस्ट्रिब्यूटेड इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली का सफल कमीशनिंग किया। यह कार्य तीसरी एवं चौथी लाइन परियोजना तथा आधुनिक सिग्नलिंग विकास के अंतर्गत संपन्न किया गया।

26 साल पुरानी प्रणाली बदली

इस परियोजना के तहत 26 वर्ष पुरानी सीमेंस पैनल इंटरलॉकिंग (PI) प्रणाली को हटाकर नवीनतम डिस्ट्रिब्यूटेड इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली स्थापित की गई है। इससे स्टेशन पर उपलब्ध इनडोर एवं आउटडोर सिग्नल एवं दूरसंचार उपकरणों की विश्वसनीयता, सुरक्षा तथा परिचालन दक्षता में काफी वृद्धि हुई है।

मध्य रेलवे के सीपीआरओ डॉ स्वप्निल नीला के अनुसार यार्ड रि-मॉडलिंग कार्य के दौरान सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाने हेतु 2 ग्राउंड फ्रेम (GF) पॉइंट्स को समाप्त किया गया है, जिससे परिचालन संबंधी जोखिमों में कमी आएगी तथा ट्रेन संचालन अधिक सुरक्षित एवं सुचारु होगा। यातायात सुविधाओं के विस्तार एवं परिचालन क्षमता में वृद्धि के उद्देश्य से अतिरिक्त यूडीएल-1 (UDL-1) एवं यूडीएल-3 (UDL-3) लाइनों का प्रावधान किया गया है। इससे यात्री एवं मालगाड़ियों के संचालन में अधिक आसानी और सुविधाजनक होगी।

विभिन्न लाइनों की क्रॉसिंग स्टेशनों पर लंबाई बढ़ी

इस कार्य के फलस्वरूप विभिन्न लाइनों की क्रॉसिंग स्टेशनों पर उपलब्ध उपयोगी लंबाई (CSR) में भी वृद्धि हुई है। अप लूप लाइन की CSR क्षमता 705 मीटर से बढ़कर 780.181 मीटर हो गई है, जो 75.181 मीटर की वृद्धि है। डाउन मेन लाइन की CSR क्षमता 585 मीटर से बढ़कर 926.212 मीटर हो गई है, जिसमें 342.212 मीटर की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।

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इसी प्रकार एक अन्य अप लूप लाइन की CSR क्षमता 698 मीटर से बढ़कर 780 मीटर हो गई है। अप/डाउन कॉमन लूप लाइन की CSR क्षमता 854 मीटर तथा डाउन लूप लाइन की CSR क्षमता 835.902 मीटर तक बढ़ाई गई है। यार्ड के इस आधुनिकीकरण एवं उन्नत सिग्नलिंग प्रणाली के लागू होने से लंबी मालगाड़ियों के संचालन में सुविधा के साथ क्षमता में वृद्धि होगी। भविष्य में बढ़ते रेल यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिलेगी।

Nagpur Industries Electricity Crisis: देश के महत्वाकांक्षी बहुआयामी औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक हब मिहान सेज में पिछले तीन दिनों से छाया बिजली संकट शनिवार को 12 बजे के बाद समाप्त हो गया। बिजली आपूर्ति बहाल होने के साथ ही मिहान सेज में संचालित अनेक कंपनियों में उत्पादन और कार्यालयीन गतिविधियां दोबारा शुरू हो गईं। जिन इकाइयों में कामकाज प्रभावित हुआ था, वहां कर्मचारी शनिवार से काम पर लौट आए, जिससे उद्योग जगत ने राहत की सांस ली।

उद्योग जगत के लिए चिंता का विषय

हालांकि बिजली बहाली से तत्काल संकट टल गया है, लेकिन इस घटना ने मिहान जैसी महत्वपूर्ण औद्योगिक परियोजना की आधारभूत संरचना और समन्वय व्यवस्था पर कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं, निवेश आकर्षित करने और उद्योगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के दावों के बीच बिजली आपूर्ति बाधित रहना उद्योग जगत के लिए चिंता का विषय बन गया है।

मिहान में गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए चल रही खुदाई के दौरान भूमिगत बिजली केबल क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके चलते मिहान सेज परिसर की बिजली आपूर्ति ठप घड़ गई। बिजली बाधित होने से कई कंपनियों के काम प्रभावित हुए।

बिजली बहाल होने से उद्योगों को राहत, समन्वय पर जोर

बिजली संकट के कारण कई कंपनियों ने शुक्रवार को भी कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया था। उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि बिजली बहाल होने से तत्काल राहत मिली है।

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लेकिन भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए संबंधित एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय और सुरक्षा प्रबंधन की आवश्यकता है। शुक्रवार को छुट्टी दिये जाने के चलते एमआरओ का काम पूरी तप पड़ गया था, लेकिन इसके बदले कर्मचारियों को शनिवार को बुलाया गया था। कामगारों ने शनिवार को अतिरिक्त कार्य किया।

Nagpur Petrol Pump License: नागपुर जिले में नए डीजल सर्कुलर से उन पेट्रोल पंपों का लाइसेंस कैंसिल हो सकता है जो कैन में डीजल बेचते हैं। कैमिट ने लाखों ईमानदार ग्राहकों को परेशानी और समस्या बढ़ने की संभावना जताई है। इससे हॉस्पिटल, इंडस्ट्री, बिजनेस समेत कई सेक्टर पर असर पड़ेगा। कैमिट ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से इस पर तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की है, ताकि यह पक्का हो सके कि ईमानदार ग्राहकों पर इसका असर न पड़े।

कैमिट ने स्पष्ट किया है कि वह जमाखोरी, कालाबाजारी एवं पेट्रोलियम उत्पादों के अनधिकृत दुरुपयोग पर रोक लगाने के राज्य सरकार के प्रयासों का पूर्ण समर्थन करता है। तथापि संगठन का मानना है कि वर्तमान स्वरूप में इस सर्कुलर का क्रियान्वयन राज्य के लाखों वास्तविक डीजल उपभोक्ताओं के लिए भ्रम, बाधा एवं कठिनाइयों का कारण बन सकता है।

डीजल आपूर्ति को लेकर उद्योग जगत ने मांगा स्पष्ट निर्देश

तत्काल जारी हो आवश्यक स्पष्टीकरण कैमिट के अध्यक्ष दीपेन अग्रवाल ने कहा कि यदि तत्काल आवश्यक स्पष्टीकरण जारी नहीं किया गया तो इस परिपत्र का प्रतिकूल प्रभाव अस्पतालों, नर्सिंग होम्स, डायग्नोस्टिक सेंटरों, हाउसिंग सोसायटियों, आवासीय परिसरों, रेस्टोरेंट्स, होटलों, बैंक्वेट हॉल्स, शैक्षणिक संस्थानों, रिटेल दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, लघु एवं मध्यम उद्योगों, गोदामों, कोल्ड स्टोरेज, टेलीकॉम टावरों, बैंकों, एटीएम, इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों, निर्माण कार्यों, कृषि गतिविधियों तथा ऐसे अनेक प्रतिष्ठानों पर पड़ सकता है, जो निर्बाध संचालन के लिए डीजल जनरेटर एवं डीजल आधारित उपकरणों पर निर्भर हैं।

अग्रवाल ने कहा कैमिट जमाखोरों, कालाबाजारी करने वालों एवं अनधिकृत व्यापारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई का पूर्ण समर्थन करता है, किंतु वास्तविक उपभोक्ताओं को ऐसे कदमों का अनपेक्षित शिकार नहीं बनना चाहिए। आशंका है कि कार्रवाई के भय से पेट्रोल पंप संचालक वैध उपभोक्ताओं को भी डीजल देने से हिचक सकते हैं, जिससे आवश्यक सेवाओं, व्यापारिक गतिविधियों एवं आम नागरिकों के समक्ष अव्यवस्थित स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

कैमिट ने इस विषय पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर उनसे तत्काल हस्तक्षेप का अनुरोध किया है तथा वास्तविक उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हेतु आवश्यक स्पष्टीकरण एवं सुरक्षा उपाय जारी करने की मांग की है। चैबर ने सरकार से आग्रह किया है कि अवैध थोक खरीद एवं वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा जनरेटर, आपातकालीन बैकअप एवं नियमित संचालन हेतु की जाने वाली वैध डीजल खरीद के बीच स्पष्ट अंत्तर किया जाए।

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साथ ही एक व्यावहारिक सत्यापन एवं स्व-घोषणा व्यवस्था लागू करने का सुझाव दिया है, जिससे वास्तविक उपभोक्ताओं को बिना किसी बाधा के डीजल उपलब्ध हो सके। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में सरकार शीघ्र ही इस विषय पर संतुलित एवं व्यावहारिक निर्णय लेगी, जिससे वास्तविक उपभोक्त्ताओं और आवश्यक सेवाओं को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।

Nagpur Housing Society Election: नागपुर हाई कोर्ट ने ‘मिलिंद मागासवर्गीय गृहनिर्माण सहकारी संस्था लिमिटेड’ की प्रबंध समिति के आगामी चुनावों पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। यह चुनाव पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 7 जून को ही होंगे। पूरा विवाद मतदाता सूची में नाम शामिल करने को लेकर पैदा हुआ था।

याचिकाकर्ता अरुणकुमार नाइक ने सोसाइटी के चुनाव अधिकारी द्वारा 17 अप्रैल 2026 को पारित उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें मतदाता सूची में प्रतिवादी क्रमांक 3 का नाम शामिल करने पर याचिकाकर्ता की आपत्ति को खारिज कर दिया गया था।

मतदाता सूची में नाम को लेकर मालिकाना हक पर विवाद

मालिकाना हक के पुख्ता दस्तावेज नहीं याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत में दलील दी कि प्रतिवादी नंबर 3 केवल एक ‘बिक्री समझौते के आधार पर सोसाइटी की सदस्यता का दावा कर रहा है और उसके पास मालिकाना हक का कोई पुख्ता दस्तावेज नहीं है।

इसलिए उसका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, याचिकाकर्ता ने दावा किया कि वह खुद उस प्लॉट का असली मालिक है और मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए, दूसरी ओर, प्रतिवादी क्रमांक 3 के वकील ने इन दावों का पुरजोर विरोध किया।

उन्होंने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता के पिता नाना नाइक 11 अप्रैल 2008 को ही सोसाइटी की सदस्यता से अपना इस्तीफा दे चुके थे। इसलिए अब याचिकाकर्ता मतदाता होने का कोई अधिकार नहीं जता सकता।

चुनाव अधिकारी का निर्णय सही

प्रतिवादी पक्ष ने अदालत के सामने 9 मई 2024 का ‘हस्तांतरण पत्र’ और याचिकाकर्ता के पिता द्वारा 15 दिसंबर 2008 को जारी किया गया ‘लेटर ऑफ ट्रांसफर’ भी पेश किया। इसके साथ ही प्रतिवादी ने बताया कि उसने अपने पक्ष में हस्तांतरित किए गए इस प्लॉट पर घर भी बना लिया है, जहां वह अपने परिवार के साथ रह रहा है और उसके नाम पर बिजली का कनेक्शन भी मौजूद है।

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हालांकि याचिकाकर्ता के वकील ने इन दस्तावेजों को ‘विवादित’ बताते हुए इन पर गंभीर आपत्ति दर्ज कराई। अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने और चुनाव अधिकारी के आदेश का अवलोकन करने के बाद पाया कि चुनाव अधिकारी ने प्रतिवादी क्रमांक 3 की सदस्यता से संबंधित सोसाइटी के प्रस्तावों और प्रासंगिक रिकॉर्ड्स पर उचित विचार करने के बाद ही अपना फैसला सुनाया था। तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने इस स्तर पर चुनाव प्रक्रिया पर कोई भी अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया।

Nagpur Education Department Student Health: नागपुर विदर्भ में भीषण गर्मी और स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं के अभाव को देखते हुए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्कूलों की शुरुआत 15 जून के बजाय 25 जून से शुरू करने की मांग महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से की है। परिषद ने राज्य सरकार से इस संबंध में जारी आदेश को तत्काल वापस लेने की भी मांग की है।

शिक्षा संचालनालय द्वारा राज्य की प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शालाओं को 15 जून से शुरू करने के आदेश जारी किए गए हैं। हालांकि विदर्भ का तापमान अब भी औसतन 42 डिग्री सेल्सियस है जिससे विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

भीषण गर्मी में स्कूल खोलने पर विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर चिंता

विदर्भ के अनेक स्कूलों में पेयजल, बिजली तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। ऐसी परिस्थितियों में 6 से 17 वर्ष आयु वर्ग के विद्यार्थियों को भीषण गर्मी में स्कूल भेजना जोखिमपूर्ण साबित हो सकता है। इससे विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर गंभीर खतरा उत्पन्न होने की आशंका है। 15 जून से स्कूल शुरू करने का निर्णय बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ के पूर्व निर्णय तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखे गए आदेशों की भावना के विपरीत है।

स्कूल शुरू करने के फैसले पर उठे सवाल, हाईकोर्ट में चुनौती

परिषद के अनुसार यह निर्णय शिक्षा एवं क्रीड़ा विभाग की कुछ निर्धारित मार्गदर्शक शर्तों का भी उल्लंघन करता है। इस बीच विदर्भ में स्कूलों को 25 जून से शुरू करने की मांग को लेकर उच्च्च न्यायालय में याचिका भी दायर की गई है।

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परिषद का कहना है कि न्यायालय ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई जुलाई में होने की संभावना है। सरकार से विद्यार्थियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए 15 जून से स्कूल शुरू करने के आदेश को तत्काल निरस्त करने और परिस्थितियों का पुनर्मूल्यांकन कर नया निर्णय लेने की मांग की है।

Nagpur Faculty Recruitment: राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय से संलग्नित महाविद्यालयों में घंटे के आधार पर (सीएचबी) प्राध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं होने पर महाराष्ट्र अंशकालीन प्राध्यापक संगठन तथा प्राध्यापक पदभरती महासंघ ने नाराजगी व्यक्त की है। महासंघ के अध्यक्ष डॉ. प्रमोद लेंडे खैरगांवकर ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग के 17 अक्टूबर 2022 के शासन निर्णय की अनदेखी की जा रही है। नियुक्ति प्रक्रिया को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है।

महासंघ की शुरुआत से ही राज्य में प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर शत-प्रतिशत भर्ती की मांग रही है। इस संबंध में अनेक आंदोलन और मोर्चे भी निकाले गए, लेकिन सरकार ने इस पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया, इसके बजाय सरकार ने केवल 5,012 सहायक प्राध्यापकों की भर्ती की घोषणा की, जबकि सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में 600 पद भरे जाने की बात उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने कही थी।

अतिरिक्त कार्यभार का भी निर्धारण नहीं

खैरगांवकर ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के तहत अनेक नए विषय शुरू किए गए हैं, लेकिन उन्हें पढ़ाने के लिए आवश्यक शिक्षकों की नियुक्ति और अतिरिक्त कार्यभार का निर्धारण नहीं किया गया है। सरकार एक ओर 40 प्रतिशत प्राध्यापक पदों पर भर्ती की बात कर रही है, वहीं शेष 60 प्रतिशत रिक्त पदों के बारे में कोई स्पष्ट नीति सामने नहीं आई है।

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महासंघ का कहना है कि इन रिक्त पदों को भरने के लिए महाविद्यालयों में घंटे के आधार पर प्राध्यापकों की नियुक्ति तत्काल की जानी चाहिए, इसके लिए महाविद्यालयों द्वारा कार्यभार निर्धारण के बाद सहसंचालक कार्यालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी किया जाता है। 16 जून से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन अब तक नागपुर सहसंचालक कार्यालय में नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर कोई ठोस गतिविधि दिखाई नहीं दे रही है।

Nagpur Tree Plantation Drive: नागपुर शहर के बेसा में मेरी वसुंधरा 7.0 अभियान के अंतर्गत नगर पंचायत बेसा-पिपला द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर तायवाड़े नगर, बेलतरोडी गार्डन परिसर में पौधारोपण एवं सीड बॉल जागरूकता कार्यक्रम हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, हरित क्षेत्र में वृद्धि तथा नागरिकों को प्रकृति के प्रति जागरूक करना था।

जनप्रतिनिधियों और नागरिकों की सहभागिता से सफल हुआ अभियान

इस कार्यक्रम में नगराध्यक्ष कीर्ति बडोले, उपाध्यक्ष नरेश भोयर, मुख्याधिकारी भारत नंदनवार, स्वास्थ्य सभापति जितेंद्र चांदुरकर, बांधकाम एवं स्वच्छता सभापति मुकेश काले, सभी नगरसेवकगण, स्वच्छता अभियंता पूजा जाधव, स्वच्छता निरीक्षक नितिन इमले तथा सिटी कोऑर्डिनेटर मंगेश माहुलकर का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ। स्वच्छता विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी, गोदरेज टीम, एफएफसीटी टीम, सक्षम प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि, सभी सुपरवाइजर तथा स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

पौधारोपण के साथ पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प

सभी ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया, नगर पंचायत बेसा-पिपला द्वारा मेरी वसुंधरा 7.0 अभियान के अंतर्गत पर्यावरण संवर्धन एवं जनजागरूकता की विभिन्न गतिविधियां निरंतर संचालित की जा रही हैं, जिससे नागरिकों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो सके जनसहभागिता तथा अधिकाधिक सुनिश्चित हो सके।

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पर्यावरण संरक्षण की शपथ कार्यक्रम के दौरान नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों तथा अधिक से अधिक वृक्ष लगाने एवं उनकी नियमित देखभाल करने के लिए प्रेरित किया गया। उपस्थित सभी लोगों ने अपने आसपास हरियाली बढ़ाने तथा पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदारी निभाने का संकल्प लिया तथा पर्यावरण संरक्षण की शपथ भी ली।

सीड बॉल के महत्व पर दिया जोर

इस अवसर पर नागरिकों को सीड बॉल के महत्व एवं उपयोग के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। उपस्थित लोगों को बताया गया कि सीड बॉल मिट्टी, गोबर एवं बीजों से तैयार की जाती है, जिसे बंजर भूमि, खुले क्षेत्रों एवं वन क्षेत्रों में फेंककर हरियाली बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है, यह कम लागत एवं कम संसाधनों में अधिक से अधिक पौधारोपण को बढ़ावा देने का एक प्रभावी माध्यम है।

Nagpur Travels Bus Road Safety: नागपुर शहर से रोजाना सैकड़ों निजी ट्रैवल्स बसें महाराष्ट्र के अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और गुजरात की ओर रवाना होती हैं। इन बसों में यात्री कम और माल ज्यादा दिखाई देता है। हालत यह है कि कई बसों की डिक्की, छत और सीटों के नीचे तक पार्सलों से भरे रहते हैं लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन सामानों की कोई ठोस जांच नहीं हो रही। यात्री बसें बनीं चलती-फिरती गणेशपेठ, लकड़गंज, मालगाड़ी वर्धमाननगर, छत्रपति चौक, भांडे प्लॉट, छत्रपति चौक और कई प्रमुख चौराहों पर इन बसों को देखा जा सकता है।

वह किसी मिनी ट्रांसपोर्टनगर से कम नहीं लगता। ट्रैवल्स बसों के आसपास मजदूरों की टीम माल चढ़ाने और उतारने में जुटी रहती है। कपड़ों के बंडल, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान, मोबाइल एक्सेसरीज, दवाइयों के कार्टन, ऑटो पार्ट्स, किराना सामग्री, मशीनरी पार्ट्स और बड़े-बड़े पैकेट धड़ल्ले से बसों में भरे जाते हैं। कई बसों में स्थिति इतनी खराब है कि यात्रियों के लगेज रखने की जगह तक नहीं बचती। सीटों के नीचे तक पार्सल ठूंस दिए जाते हैं।

नियमों के मुताबिक यात्री बसों में सीमित सामान ले जाने की अनुमति है लेकिन यहां नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही हैं। हादसों का खतरा भी बढ़ा परिवहन नियमों के जानकारों की मानें तो ओवरलोड बसों में दुर्घटना का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अतिरिक्त वजन से बस का संतुलन बिगड़ता है, ब्रेकिंग सिस्टम पर दबाव पड़ता है और इमरजेंसी स्थिति में यात्रियों की सुरक्षा प्रभावित होती है। फिलहाल शहर में ओवरलोड का ओवरडोज लगातार जारी है।

दूसरे राज्यों तक बिना जांच पहुंच रहा माल

नागपुर से हैदराबाद, रायपुर, भोपाल, इंदौर, सूरत और अहमदाबाद जाने वाली कई ट्रैवल्स बसे अब अनऑफिशियल कार्गो सेवा बन चुकी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन बसों में कौनसा सामान भेजा जा रहा है और उसका रिकॉर्ड किसके पास है? ऐसे में यदि किसी बस के जरिए अवैध, ज्वलनशील या संदिग्ध सामग्री भेजी जाए तो उसकी जवाबदेही तय करना मुश्किल हो सकता है।

पार्सल ढुलाई बना कमाई का बड़ा जरिया

कई ट्रैवल्स ऑपरेटरों के लिए यात्रियों से मिलने वाले किराये से ज्यादा आय अब माल ढुलाई से होने लगी है। यही कारण है कि ट्रैवल्स कार्यालयों के बाहर निजी एजेंट सक्रिय रहते हैं जो मिनटों में पार्सल बुकिंग और लोडिंग का काम करवा देते हैं।
नागपुर शहर से बाहर निकलने वाले प्रमुख मार्गों में वर्धा रोड, अमरावती रोड, भंडारा रोड, उमरेड रोड, छिंदवाड़ा और कामठी रोड पर आरटीओ और परिवहन जांच नाकं मौजूद हैं।

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रोजाना सैकड़ों ट्रैवल्स बसें इन मार्गों से गुजरती है लेकिन इन बसों की व्यवस्थित जांच शायद ही कभी होती हो। ओवरलोडिंग, अतिरिक्त पार्सल और सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई लगभग न के बराबर दिखाई देती है। कई बसे क्षमता से ज्यादा माल लेकर राज्य की सीमाएं पार कर रही हैं लेकिन जिम्मेदार विभाग की नजरें मानी बंद हो चुकी है।

Nagpur Mental Health Care: नागपुर जिले में मानसिक बीमारी के चलते अपने घर, गांव और शहरों से भटकने वाले मरीजों को स्वस्थ होने के बाद उनके परिजनों तक पहुंचाने में प्रादेशिक मनोरुग्णालय महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसी क्रम में तीन मरीजों को उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया। नांदेड़ जिले की 56 वर्षीय महिला पिछले 21 वर्षों से अपने परिवार से दूर थी। वहीं अहिल्या नगर जिले की एक महिला भी 19 वर्षों बाद अपने घर पहुंची। तीसरी महिला 9 वर्षों से लापता थी।

जब प्रादेशिक मनोरुग्णालय की टीम नांदेड के गांव पहुंची तो परिजनों की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वहीं अहिल्या नगर की रहने वाली भी घर पहुंची। वह लंबे अर्से बाद अपनी बेटी को देखकर खुशी से रो पड़ी। करीब दो दशक बाद हुए इस मिलन ने वहां मौजूद हर व्यक्ति को भावुक कर दिया। तीसरी महिला करीब 9 वर्षों से लापता थी।

बाद में उसका मनोरुग्णालय में इलाज किया गया। इन महिलाओं के पुनर्मिलन के लिए महीनों तक प्रयास किये गये। समाज सेवा अधीक्षक कुंदा काटेखाये-बिडकर ने संबंधित महिलाओं के मूल पते और परिवारों की तलाश के लिए लगातार प्रयास किए, इस दौरान पुलिस से सतत संपर्क किया जाता रहा। इस पूरी प्रक्रिया में नर्स संजया गणवीर, रुमा मालपे, सुशीला गायकवाड़ और प्रतीक्षा भुते ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

पिछले माह 5 लोगों को परिवार से मिलाया

प्रादेशिक मनोचिकित्सालय द्वारा मई में 5 महिला मनोरोगियों का पारिवारिक पुनर्मिलन कराया गया था। एक महिला का तेलंगाना में अंतरराज्यीय संस्थागत पुनर्वास भी किया गया था।

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प्रादेशिक मनोरुग्णालय के अधीक्षक डॉ. अमरीश मोहबे ने बताया कि मानसिक बीमारी से ठीक होने के बाद दोबारा परिवार और समाज से जोड़ना ही उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पुनर्मिलन केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि किसी व्यक्ति को उसकी पहचान, अपनापन और सम्मान वापस दिलाने का मानवीय प्रयास है।

Nagpur Municipal Corporation: मानसून सिर में है। प्री मानसून किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। ऐसे में प्रशासन की मानसून पूर्व तैयारियों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। बता दें कि वांजरा क्षेत्र से बहने वाली पीली नदी के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। यहां पीली नदी के हाल सफाई अभियान पोल खोल रहे हैं। ऐसे हालात देख मानसून पूर्व तैयारियों के दावे खोखले नजर आने लगे हैं।

मानसून से पहले नदी-नालों की सफाई नागपुर महानगरपालिका का एक मुख्य और चैलेंजिंग काम होता है। एक ओर प्रशासन द्वारा दावा किया जाता है कि नदी-नालों की सफाई के लिए कड़ी मशक्कत की जा रही है।

इन दावों का पूरी तरह से बंटाढार हो चुका है। वांजरा से बहने वाली पीली नदी में कूड़े-कचरा का ढेर, जलपर्णी और गंदगी की भरमार देखी जा सकती है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि क्षेत्र में नदी की सफाई 20 प्रश भी नहीं हुई है। ऐसे में नदी के ओवरफ्लो होने का खतरा बना हुआ है। इससे 1,000 से अधिक परिवार भय के साये में जीवन बीता रहे हैं। यदि कोई अनहोनी होती है तो इसका जिम्मेदार केवल प्रशासन को ठहराया जाएगा।

गंदगी से लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर

नदी में गंदगी की भरमार से न केवल बाढ़ का खतरा बना हुआ है बल्कि स्वास्थ्य पर भी संकट मंडरा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि गंदगी के कारण परिसर में दुर्गध फैली रहती है। इससे सांस लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कीड़े-मकोड़ों और मच्छरों की संख्या में बढ़ गई है। ऐसे में खतरनाक बीमारियों की चपेट में आने का खतरा रहता है।

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फिर मंडरा रहा बाढ़ का खतरा

• ज्ञात हो कि वर्ष 2023 में आई बाढ़ के दौरान जानमाल का नुकसान हुआ था। एक बार फिर मानसून सिर पर है।
• ऐसे में वांजरा में पीली नदी के हाल देख लोगों चिंताएं बढ़ गई है। यहां नदी में पानी से अधिक कचरा और जलपर्णी देखी जा सकती है।
• यदि समय पर काम पूरा नहीं किया गया तो एक बार फिर लोगों को बाढ़ के कहर का सामना करना पड़ेगा।

आखिर कब जागेगा प्रशासन

नदी-नाला सफाई को लेकर प्रशासन गंभीर नहीं दिख रहा। मानसून की दस्तक को देखते हुए स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ गई है। लोग भय में जी रहे हैं लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कुंभकर्णी नींद में सोये हुए हैं।

– स्थानीय नागरिक, वरुण मेश्राम

जनता की तकलीफ नहीं दिखती

बारिश शुरू होने से पहले नदी-नालों की सफाई प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा।
जिम्मेदार अधिकारी अपने दफ्तरों में बैठ कर एसी की हवा खाते हैं। जनता की तकलीफ उन्हें नजर नहीं आती।

-स्थानीय निवासी, भारती ठाकरे

3000 kg Tarri Poha Nagpur: नागपुर की हर गली और चौराहे की शान है यहाँ का तर्री पोहा, जो इस शहर की असली पहचान और गौरव भी है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति इस अनोखे स्वाद का दीवाना हो जाता है, क्योंकि चने की प्रोटीन युक्त तर्री और पोहे का यह संगम नागपुर की धड़कन है। अंतरराष्ट्रीय पोहा दिवस के अवसर पर नागपुर ने पूरी दुनिया में अपनी सफलता का परचम लहरा दिया है। मशहूर शेफ विष्णु मनोहर ने मध्य भारत के सबसे लोकप्रिय व्यंजन, तर्री पोहा, को एक विशाल स्तर पर तैयार कर इतिहास रच दिया है।

रात के अंधेरे में शुरू हुआ स्वाद का महाकुंभ

इस रिकॉर्ड को बनाने की तैयारी रात 2:30 बजे ही शुरू हो गई थी। शेफ और उनकी टीम की कड़ी मेहनत के बाद सुबह 6:00 बजे तक 3,000 किलो तर्री पोहा बनकर तैयार हुआ। शेफ विष्णु मनोहर का कहना है कि इस प्रयास का मुख्य उद्देश्य दुनिया को यह बताना है कि नागपुर के तर्री पोहा में कितना दम है और यह हमारे शहर की शान है।

3000 किलो तर्री पोहा में कितनी सामग्री?

इस विशालकाय तर्री पोहा को तैयार करने में इस्तेमाल की गई सामग्री की मात्रा जानकर आप हैरान रह जाएंगे।

• पोहा: 600 किलो
• देसी चना: 400 किलो
• प्याज: 500 किलो
• तेल: 300 किलो
• अदरक-लहसुन और मसाले: 100-100 किलो धनिया और जीरा पाउडर के साथ भारी मात्रा में अदरक-लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल किया गया।

#WATCH | Nagpur, Maharashtra: Chef Vishnu Manohar prepares 3,000 kg tarri poha on World Poha Day.

Chef Vishnu Manohar says, “… The purpose is to show the world that Nagpur’s poha is our pride — the staple food of central India. Anyone visiting Nagpur must try tari poha, a… pic.twitter.com/ggLm2E2wPs

— ANI (@ANI) June 7, 2026

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सेहत और स्वाद का अनोखा संगम

शेफ विष्णु मनोहर ने बताया कि तर्री पोहा सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि पोषण से भी भरपूर है। जहाँ पोहे से कैल्शियम मिलता है, वहीं चने वाली तर्री प्रोटीन का एक बेहतरीन स्रोत है। उन्होंने गर्व से कहा कि जो भी व्यक्ति नागपुर आता है, वह यहाँ का तर्री पोहा जरूर चखता है, और अब यह विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है। नागपुर की इस उपलब्धि ने साबित कर दिया है कि यहाँ का खान-पान न केवल मध्य भारत की जान है, बल्कि अब यह दुनिया के लिए एक मिसाल भी बन चुका है।

Nagpur Koradi Thermal Plant: नागपुर राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कोराडी-खापरखेड़ा थर्मल पावर प्रकल्पों से निकलने वाली राख (फ्लाई ऐश) से कोल व अन्य खदानों को भरने के सख्त निर्देश दिये हैं। नियोजन भवन में इस संदर्भ में हुई बैठक में उन्होंने कहा कि विद्युत केंद्र की राख के निपटान के लिए ‘मिशन मोड’ में काम किया जाए, इस कार्य में तेजी लाने के लिए महानिर्मिति के 3 मुख्य अभियंताओं की एक विशेष समिति गठित की गई है।

यह समिति प्रत्येक 15 दिन में समीक्षा बैठक आयोजित करेगी तथा राख के उत्पादन, उठाव, भराव और उपयोग पर निगरानी रखेगी। उन्होंने फ्लाई ऐश तथा राख तालाबों में जमा राख का वैज्ञानिक तरीके से और समयबद्ध निपटान सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित विभागों को ‘मिशन मोड’ में कार्य पर लगने का निर्देश दिया।

15 दिनों में दें राख की मांग का प्रस्ताव

राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि पर्यावरण, कृषि और जलस्रोतों को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाए बिना राख के निपटान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने निर्धारित कार्ययोजना के अनुसार नेशनल हाईवे, एनआईटी, पीडब्ल्यूडी, मॉयल, वेकोलि तथा अन्य उपयोगकर्ता संस्थाओं को राख तालाबों से आवश्यक राख की मांग का प्रस्ताव 15 दिनों के भीतर जिला खनिकर्म अधिकारी को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

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इसके अलावा, एनएमआरडीए को राख भराव के लिए बंद खदानों का ड्रोन सर्वेक्षण कराने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासनिक स्वीकृतियों में देरी से बचने के लिए महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के कुछ अधिकार नागपुर कार्यालय को हस्तांतरित करने संबंधी तकनीकी टिप्पणियां तैयार करने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों को सौंपी गई है।

रेत की जगह राख पर जोर

बैठक में नदियों से निकाली जाने वाली रेत के स्थान पर फ्लाई ऐश के उपयोग को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया। वैकोलि और मॉयल को डीजीएमएस के दिशा-निर्देशों के अनुसार खदानों को बंद करने तथा भराव कार्यों में राख का प्राथमिकता से उपयोग करने के निर्देश दिए गए।

पूरी प्रक्रिया की नियमित समीक्षा जिला खनिकर्म अधिकारी द्वारा की जाएगी तथा प्रत्येक माह प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। प्रशासन, महानिर्मिति और संबंधित एजेंसियों के समन्वित प्रयासों से राख प्रबंधन की समस्या का प्रभावी समाधान करने का निर्देश उन्होंने दिया।

Nagpur Urban Haat Handloom Market: महाराष्ट्र सरकार ने 10 मार्च 2025 को अपने बजट में नागपुर में ‘अर्बन हाट’ स्थापित करने की घोषणा कर शहर को पहला स्थायी हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट मार्केट देने का वादा किया था। इसके बाद महाराष्ट्र राज्य हैंडलूम महामंडल ने प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को भेजा और उसे मंजूरी भी मिल गई लेकिन घोषणा के 15 महीने बाद भी यह महत्वाकांक्षी परियोजना कागजों से बाहर नहीं निकल सकी है।

वजह है केंद्र सरकार की मंजूरी का अब तक नहीं मिलना, इसलिए नागपुर का ‘अर्बन हाट’ प्रोजेक्ट सरकार की फाइलों में ही अटका हुआ है। उधर, वस्त्रोद्योग से जुड़े जानकारों का कहना है कि भले ही राज्य सरकार ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी है लेकिन केंद्र की उदासीनता पर सरकार को सक्रियता दिखानी होगी।

ऐसा प्रतीत हो रहा है राज्य सरकार भी इसे लेकर गंभीर नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर में ‘अर्बन हाट’ विकसित करने पर विशेष जोर दिया है। इस योजना के तहत नागपुर में उमरेड रोड स्थित महाराष्ट्र राज्य हैंडलूम महामंडल की 2 एकड़ भूमि पर करीब 80 आधुनिक स्टॉल विकसित किए जाने हैं जहां देशभर के बुनकर और हस्तशिल्प कलाकार अपने उत्पादों की बिक्री कर सकेंगे।

इससे स्थायी मार्केट के बनने से नागपुर में देशभर के हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पाद उपलब्ध हो सकेंगे। यह नागपुर का पहला स्थायी हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट मार्केट होगा लेकिन जिस परियोजना को राज्य सरकार ने मंजूरी देकर केंद्र को भेज दिया था, वह अब केंद्रीय स्वीकृति की प्रतीक्षा में फाइलों में कैद होकर रह गई है।

केंद्रीय मंजूरी पर निर्भर है योजना का वित्तीय ढांचा

सूत्रों के अनुसार परियोजना का वित्तीय ढांचा ही केंद्रीय मंजूरी पर निर्भर है। इस योजना में 80 प्रतिशत निधि केंद्र सरकार और 20 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाना है। इस लिहाज से केंद्र सरकार की मंजूरी पर ही सबकुछ निर्भर है लेकिन केंद्र सरकार की स्वीकृति के अभाव में न निधि जारी हो पा रही है और न ही निर्माण प्रक्रिया आगे बढ़ पा रही है।

स्थानीय कला, संस्कृति और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा

‘अर्बन हाट’ के माध्यम से देशभर के बुनकरों, हस्तशिल्प कलाकारों और स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पाद सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने का मंच मिलता है। यह केवल बाजार नहीं बल्कि स्थानीय कला, संस्कृति, रोजगार को बढ़ावा देने वाला केंद्र होता है।

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नागपुर में प्रस्तावित अर्बन हाट शुरू होने पर यहां हैंडलूम वस्त्र, हस्तशिल्प उत्पाद, पारंपरिक कलाकृतियां, बांस एवं लकड़ी के उत्पाद, जनजातीय हस्तकला और क्षेत्रीय खाद्य पदार्थों की बिक्री हो सकेगी। इससे स्थानीय कारीगरों को बिचौलियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और उन्हें अपने उत्पादों का बेहतर मूल्य मिलेगा। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

मंजूरी मिलते ही आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे

‘अर्बन हाट’ प्रोजेक्ट को राज्य सरकार से पिछले वर्ष डी मंजूरी मिल गई है। फिलहाल केंद्र सरकार से मंजूरी मिलना बाकी है। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलते ही आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, केंद्र सरकार के पास मंजूरी की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

-महाराष्ट्र राज्य हैंडलूम महामंडल, सह प्रबंध निदेशक, जीजी गजभिये

-नवभारत लाइव के लिए नागपुर से रियाज अहमद की रिपोर्ट

Nagpur Illegal Godowns: नागपुर शहर के इतवारी व गांधीबाग जैसे सबसे बड़े मार्केट क्षेत्र की बिल्डिंगों की छतों पर व्यापारियों द्वारा अवैध रूप से प्रोफाइल शीट से गोदामों का निर्माण कर उनमें कपड़ा, प्लास्टिक, फर्नीचर के साथ-साथ ऑयल पेंट को डम्प किया जा रहा है। फायर विभाग के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए तैयार किये गये ये गोदाम कभी आग लगने पर तांडव मचा सकते हैं।

इतवारी की तंग गलियों में फायर ब्रिगेड नहीं जाने से ये गोदाम एक ही झटके में पूरे मार्केट को राख कर सकते हैं। इस तरह की जानकारी होने के बावजूद व्यापारियों द्वारा इनके निर्माण में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है।

यहां मार्केट के साथ बिल्डिंगों में नागरिक भी रहते हैं। इससे जहां मार्केट का नुकसान हो सकता है, वहीं जनहानि भी हो सकती है। पूरे इतवारी और गांधीबाग क्षेत्र में देखें, तो काफी अधिक गोदाम बने हुए हैं। यहां के जोन और रचना विभाग के अधिकारियों को यह सब दिखने के बावजूद भी वे इस पर मौन साधे हुए हैं।

कई बार हो चुकी हैं घटनाएं

एक छोटी सी चिंगारी भी रूफटॉप गोदाम के साथ-साथ पूरे मार्केट के लिए भारी पड़ सकती है। कई बार आग लगने की घटनाएं होने के बावजूद व्यापारियों द्वारा किसी तरह का कोई सबक नहीं लिया जा रहा है।

इतवारी और गांधीबाग में पूरे मार्केट की दुकाने एक-दूसरे से सटी हुई है। यहां पर सुबह से ही लोगों की भीड़ होना शुरू हो जाती है। दोपहर 12 बजे से लेकर रात में 8-9 बजे के बीच खरीदार जमकर उमड़ते हैं।

कुछ अनहोनी होने पर तंग गलियों के चलते लोगों को भागना मुश्किल हो सकता है। इन सभी बातों का यहां पर किसी तरह का कोई विचार नहीं किया जा रहा है,

अनहोनी के इंतजार में लापरवाह प्रशासन

मार्केट में एक बाद एक नियमों का उल्लंघन कर निर्माण होने वाली दुकानें और गोदामों को लेकर लापरवाह प्रशासन किसी बड़ी अनहोनी के इंतजार में है। मार्केट में देखा जाए, तो आग पर नियंत्रण पाने के लिए किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है।

इसके बाद भी प्रशासन मार्केट की तरह अनदेखी कर कुंभकर्णी नींद में सो रहा है। 80-90 वर्ष पुराने इस मार्केट में वर्तमान में नगर रचना विभाग और दमकल के नियमों को ताक पर रखकर दुकानों के निर्माण किये जाने से इतवारी पूरी तरह से भर गया है। इसके चलते यहां की गलियां संकरी हो गई हैं।

अधिकारी कर सकते हैं कार्रवाई

सूत्रों के अनुसार, इमारतों के गलत उपयोग व अवैध निर्माण को लेकर जोन और नगर रचना विभाग के अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जा सकती है, दमकल विभाग के अधिकारी शिकायत मिलने पर संबंधित स्थल का मुआयना कर जोन कार्यालय को जानकारी देकर कार्रवाई के लिए कह सकते हैं।

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इसमें कुछ मामलों की शिकायतें दमकल विभाग ने जोन कार्यालय से की भी है, लेकिन जोन के अधिकारियों और व्यापारियों की साठगांठ से कार्रवाई नहीं होती, वहीं दमकल विभाग उन्हीं बिल्डिंगों को पनओसी देता है, जो नियमानुसार बनी हुई हैं। इसके चलते यहां की कई बिल्डिंगों को दमकल विभाग द्वारा एनओसी नहीं दिया गया है।

Nagpur Weather Rain Alert: नागपुर जिले में बीते करीब सवा महीने से लगातार पड़ रही भीषण गर्मी से शहरवासी बेहाल हो गए हैं। अब सिटी को बारिश की बूंदों का इंतजार है। वातावरण सकारात्मक बना रहा तो मानसून 15 जून के आसपास विदर्भ में दस्तक दे सकता है। हालांकि उसके पहले प्री- मानसूनी वारिश की शुरुआत होगी।

8 जून को आंधी-बारिश के आसार, गर्मी से राहत की उम्मीद

मौसम विभाग की संभावना सही साबित हुई तो 8 जून को सिटी में तेज आंधी, गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। दिन तप रहा है और देर रात तक हवा में गर्मी बरकरार है। अब इस तपती, झुलसाती व बेजार करती गर्मी से राहत पाने बारिश का इंतजार बेसब्री से हो रहा है।

सिटी का पारा 40 डिसे के पार ही चल रहा है। शनिवार को भी सिटी का अधिकतम तापमान 41.6 डिसे दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 28.4 डिसे दर्ज हुआ। सूर्योदय का समय शाम 6:30 बजे के आसपास हो गया।

12 जून तक राहत नहीं

मौसम विभाग की संभावनाओं से तो लगता है कि 12 जून तक शहरवासियों को किसी तरह की राहत नहीं मिलने वाली है। हालांकि 8 जून को बारिश के संकेत हैं लेकिन 12 जून तक आंशिक बदराया मौसम यानी धूप-छांव का मौसम रहने की संभावना है।

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इस दौरान तापमान में कमी की जगह बढ़ोतरी हो सकती है। विभाग ने संकेत दिये हैं कि सिटी का अधिकतम तापमान 43-44 डिसे और न्यूनतम तापमान 27-28 डिसे तक बना ही रहेगा। बता दें कि पिछले वर्ष मानसून समय से पहले विदर्भ पहुंचा था लेकिन गडचिरोली तक आकर कमजोर हो गया था।

आगामी मौसम का अनुमान

Prayagraj Hubli Summer Special Train Via Nagpur: गर्मियों की छुट्टियों, धार्मिक यात्राओं के सीजन और ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेल प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। विदर्भ क्षेत्र से हैदराबाद और हुबली की ओर यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए प्रयागराज-हुबली-प्रयागराज समर स्पेशल एक्सप्रेस चलाने की घोषणा की गई है, जो नागपुर होकर गुजरेगी। इस विशेष रेल सेवा के माध्यम से यात्रियों को अतिरिक्त सीट क्षमता उपलब्ध कराई जा रही है।

ट्रेन संख्या 04113 प्रयागराज से हुबली समर स्पेशल एक्सप्रेस

यह विशेष ट्रेन 6 जून से 11 जुलाई, 2026 की अवधि के दौरान संचालित की जाएगी। यह प्रत्येक शनिवार को सुबह 5:05 बजे प्रयागराज से प्रस्थान करेगी और सोमवार को दोपहर 3:10 बजे हुबली पहुंचेगी। नागपुर के यात्रियों के लिए यह ट्रेन रविवार तड़के 5:50 बजे स्टेशन पर पहुंचेगी और 10 मिनट के ठहराव के बाद सुबह 6:00 बजे आगे के सफर के लिए रवाना होगी।

ट्रेन संख्या 04114 हुबली से प्रयागराज

वापसी की दिशा में, यह ट्रेन 9 जून से 14 जुलाई, 2026 के बीच प्रत्येक मंगलवार को चलाई जाएगी। यह सुबह 9 बजे हुबली से छूटेगी और गुरुवार रात 10:40 बजे प्रयागराज पहुंचेगी। मार्ग में यह ट्रेन बुधवार शाम 5:05 बजे नागपुर शहर पहुंचेगी और मात्र 5 मिनट के ठहराव के बाद शाम 5:10 बजे प्रयागराज की ओर प्रस्थान करेगी।

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ट्रेन की मुख्य विशेषताएं और लाभ

• फेरों की संख्या: इस विशेष ट्रेन के दोनों दिशाओं में 6-6 फेरे निर्धारित किए गए हैं।
• कनेक्टिविटी: यह ट्रेन प्रयागराज, नागपुर, हैदराबाद और हुबली जैसे प्रमुख शहरों के बीच यात्रा को सुगम बनाएगी।
• प्रशासन की अपील: रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती संख्या और भीड़ के दबाव को कम करने के लिए यह कदम उठाया है। प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे असुविधा से बचने के लिए एडवांस रिजर्वेशन का लाभ उठाएं।

यह पहल विदर्भ क्षेत्र में रेल सुविधाओं के विस्तार का हिस्सा है। इसी कड़ी में पर्यटकों की सुविधा के लिए नागपुर-मडगांव एक्सप्रेस और श्रद्धालुओं के लिए पंढरपुर-तिरुपति साप्ताहिक विशेष ट्रेन जैसी सेवाएं भी पहले ही शुरू या स्थायी की जा चुकी हैं। यह नई समर स्पेशल ट्रेन निश्चित रूप से गर्मियों के इस मौसम में यात्रियों के सफर को अधिक आरामदायक और सुखद बनाएगी।

Nagpur Government Hospital: नागपुर शासकीय दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल में कार्यरत विभिन्न श्रेणियों के 65 अस्थायी पदों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत देते हुए आगामी 6 माह तक जारी रखने का निर्णय लिया है। वैद्यकीय शिक्षा एवं औषधि द्रव्य विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार इन सभी पदों की सेवा अवधि 31 अगस्त 2026 तक बढ़ा दी गई है। इस निर्णय से अस्पताल की चिकित्सा सेवाओं, शैक्षणिक गतिविधियों तथा प्रशासनिक कार्यों की निरंतरता बनी रहेगी।

राज्य सरकार ने 25 सितंबर 2025 के शासन निर्णय के तहत इन 65 अस्थायी पदों को 1 सितंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक मंजूरी प्रदान की थी। निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद वैद्यकीय शिक्षा एवं अनुसंधान संचालनालय (डीएमईआर) के आयुक्त कार्यालय ने इन पदों की आवश्यकता को देखते हुए राज्य सरकार को अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा था। प्रस्ताव पर विचार करने के बाद सरकार ने इन पदों को आगे भी जारी रखने की स्वीकृति प्रदान कर दी।

अस्पताल की सेवाओं को मिलेगा बल

अस्पताल विदर्भ का प्रमुख दंत चिकित्सा शिक्षा एवं उपचार संस्थान है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में मरीज उपचार के लिए आते हैं। अस्पताल में दंत रोगों के उपचार, शल्य चिकित्सा, विशेष चिकित्सा सेवाओं तथा प्रशिक्षण कार्यों के संचालन में इन कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में अस्थायी पद समाप्त होने की स्थिति में अस्पताल की कार्यप्रणाली प्रभावित होने की आशंका थी।

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मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या और स्वास्थ्य सेवाओं की मांग को देखते हुए इन पदों का बने रहना अत्यंत आवश्यक था। सरकार के इस निर्णय से मरीजों को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होगी।

स्थायी समाधान की उठने लगी मांग

हालांकि अस्थायी पदों को 6 माह की राहत मिलने से तत्काल राहत मिली है, लेकिन स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े जानकारों का मानना है कि लंबे समय से अस्थायी आधार पर संचालित पदों के लिए स्थायी समाधान तलाशने की आवश्यकता है। इससे अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों में मानव संसाधन की कमी दूर करने में मदद मिलेगी तथा स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और अधिक बेहतर हो सकेगी।

Nagpur Organizational Restructuring: नागपुर जिले में शिंदे शिवसेना अब शहर में संगठन को मजबूती देने के प्रयास में जुट गई है। सारी संभावनाओं को तलाशने के लिए संपर्क प्रमुख संजय निरुपम ने इस संदर्भ में कार्यकारिणी की बैठक ली। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संवाद साधा। बैठक में उन्होंने संकेत दिया कि कार्यकारिणी का पूरी तरह पोस्टमार्टम किया जाएगा और संगठन कार्य में योगदान देने वालों को जल्द ही जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी।

पदाधिकारियों के रिक्त पद भी भरे जाएंगे। बूथ और शाखा स्तर पर संगठन कार्य को गति देते हुए मजबूत बनाया जाएगा। उन्होंने शुक्रवार को मध्य, पूर्व व पश्चिम नागपुर के बूथ लेवल एजेंट्स की नियुक्ति की समीक्षा की।

जिला प्रमुख सूरज गोजे व सुमुख मिश्रा व अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति में एसआईआर अभियान में बीएलए के योगदान को जरूरी बताते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि वे शिवसेना पर विश्वास रखने वाले किसी भी मतदाता का नाम कटने न दें।

नागपुर में जोरदार प्रतिसाद

निरुपम ने बताया कि शिवसेना के बीएलए को राज्य चुनाव आयोग की ओर से पहचान पत्र मिलेगा। राज्य सरकार की ओर से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना का लाभशिवसेना के बीएलए को मिलेगा।

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उन्होंने इस बात की सराहना की कि शिंदे शिवसेना के बीएलए नियुक्ति में नागपुर में भी जोरदार प्रतिसाद मिल रहा है। संपूर्ण राज्यभर में 1।04 लाख बूथ है और पार्टी के लगभग 1।18 लाख बीएलए नियुक्त किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगले चुनावों में शिवसेना के बीएलए की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी।

Nagpur MIHAN Project Industrial Development: नागपुर राज्य के मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल ने शुक्रवार को मिहान प्रोजेक्ट का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मिहान परियोजना की प्रगति और विकास कार्यों की समीक्षा की। यह दौरा नागपुर को एक प्रमुख विमानन और लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित करने और मिहान के बुनियादी ढांचे की योजनाओं को गति देने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

इस मौके पर एमएडीसी के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. विपिन इटनकर ने प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में जानकारी दी और प्रोजेक्ट से निर्माण हुए रोजगार के अवसरों के साथ-साथ इंडस्ट्रयल डेवलपमेंट का ग्राफ भी दिखाया।

मिहान प्रोजेक्ट ने नागपुर और विदर्भ के आर्थिक और औद्योगिक विकास को नए आयाम दिए हैं। 100 से ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल कंपनियों को आकर्षित करके इस प्रोजेक्ट ने अब तक 1.27 लाख से ज्यादा डायरेक्ट रोजगार के अवसर बनाए हैं। यह भविष्य में लाखों इनडायरेक्ट रोजगार पैदा करने की क्षमता रखता है।

बड़े हब के तौर पर हो रहा विकसित

मिहान प्रोजेक्ट की यह शानदार तरक्की और लगातार विस्तार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की दूर की सोच और जिला पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के मार्गदर्शन का नतीजा है। उनके नेतृत्व में नागपुर इंडस्ट्री, निवेश और नौकरी निर्माण करने के लिए एक बड़े हब के तौर पर विकसित हो रहा है।

यह मध्य भारत में इंडस्ट्रयल और इकोनॉमिक बदलाव का सेंटर बन गया है। आज एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेस्टर्स और नौकरी ढूंढने वाले युवाओं के लिए उम्मीद की किरण है और भविष्य में नौकरी के मौकों को अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार है।

चल रहीं अलग-अलग सेक्टर की इंडस्ट्री

मिहान में एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस और रिपेयर टेक्नोलॉजी, (एमआरओ), इन्फॉर्मेशन लॉजिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग जैसे अलग-अलग सेक्टर की इंडस्ट्री चल रही हैं। पावर सप्लाई, क्वालिटी रोड नेटवर्क, मॉडर्न लॉजिस्टिक्स सुविधाओं और वर्ल्ड-क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मिहान देश में एक लीडिंग इंडस्ट्रयल हब के तौर पर उभरा है।

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टीसीएस, इंफोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, बोइंग और टेक महिंद्रा जैसी जानी-मानी कंपनियों ने यहां अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। प्रोजेक्ट से प्रभावित और लोकल युवाओं के लिए कई तरह के स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जिससे नौकरी के मौके मिल रहे हैं। साथ ही आईआईएम नागपुर जैसे जाने-माने एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन भविष्य के स्किल्ड मैनपावर को बनाने में काफी बढ़ावा दे रहे हैं।

Nagpur Cyber Crime: नागपुर जिले में विश्वास तांडेकर के साथ ओएलएक्स के माध्यम से 4 लोगों ने कार बिक्री के नाम पर 3.70 लाख रुपये की धोखाधड़ी की। इस घटना की शिकायत दर्ज कराए 15 दिनों से अधिक समय बीत जाने के बावजूद मामले की जांच करने के बजाय नंदनवन पुलिस ने कोई पूछताछ नहीं की और न ही एफआईआर दर्ज की।

इसके विपरीत, उन्होंने विश्वास के कब्जे में मौजूद कार जब्त कर ली और उस पर समझौते के लिए दबाव बनाया लेकिन जब यह मामला ‘नवराष्ट्र’ ने उजागर किया तब नंदनवन पुलिस हरकत में आई और शुक्रवार को जांच शुरू की। तांडेकर ने बताया कि इसके अलावा वाठोडा पुलिस थाने में दी गई शिकायत पर भी रिश्वत प्रकरण में फंसी प्रणाली बेनके की जगह नए जांच अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

शुक्रवार को दर्ज किया गया बयान विश्वास के अनुसार, शुभम ने भी कार खरीदने के लिए कुणाल से संपर्क किया था। जिस दिन शाम को कुणाल ने पैसे लेकर यह वाहन विश्वास के कब्जे में दिया उसी वाहन के टोकन के रूप में कुणाल ने उसी दिन सुबह शुभम से 10,000 रुपये वसूल लिए थे।

इसकी जानकारी विश्वास ने 22 मई को ही अपने शिकायत आवेदन में पुलिस को दी थी लेकिन शुक्रवार को ‘नवराष्ट्र’ में खबर प्रकाशित होते ही नंदनवन पुलिस ने पूरे 15 दिनों बाद शुभम का बयान दर्ज किया। साथ ही नंदनवन पुलिस थाने के गोपीनाथ राखुंडे ने उससे वाहन से संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां भी मांगी हैं।

चमत्कारिक तरीके से नंदनवन पुलिस की ‘एंट्री’

विश्वास ने 21 मई 2026 को वाठोडा पुलिस थाने में शिकायत दी थी। इसके बाद हाल ही में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार की गई पीएसआई प्रणाली बेनके को विश्वास के शिकायत आवेदन पर जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था।

इसके तुरंत बाद, इस मामले में चमत्कारिक ढंग से नंदनवन पुलिस थाने के कर्मचारी गोपीनाथ राखुंडे की एंट्री हुई। मानो बेनके को सपने में ही पता चल गया हो कि इसी कार का मामला नंदनवन पुलिस थाने में गोपीनाथ राखुंडे के पास है।

जब्ती वैध या अवैध ?

धोखाधड़ी का शिकार होने के बाद विश्वास सभी दस्तावेजों के साथ वाठोडा पुलिस थाने गया था। साथ ही उसने अपने मित्रों की मदद से चारों गैर-आवेदकों तक पहुंचने के प्रयास भी किए। उसने कुछ गैर-आवेदकों के परिवारजनों के फोन नंबर भी प्राप्त कर लिए थे। इस जानकारी का उपयोग कर ठगों के खिलाफ कार्रवाई करने और उन्हें पूछताछ के लिए बुलाने के बजाय गोपीनाथ राखुंडे ने बिना किसी एफआईआर के विश्वास के कब्जे वाली कार जब्त कर ली और सीधे नंदनवन पुलिस थाने ले आए।

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इसके बाद उन्होंने आरोपियों में से एक के साथ समझौता कराने के लिए विश्वास पर दबाव बनाने का प्रयास किया। हालांकि सवाल उठता है कि बिना एफआईआर और बिना किसी ठोस कारण के राखुडे ने यह वाहन किसके लाभ के लिए जब्त किया था। साथ ही यह जब्ती वैध थी या अवैध, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

Nagpur APMC National Market: राज्य सरकार की ओर से 2 जून 2026 को एक अधिसूचना जारी कर नागपुर APMC को ‘राष्ट्रीय महत्व का बाजार’ घोषित किया गया है। इसके विरोध में नागपुर APMC की कार्यकारी समिति के सदस्य अजय गणपत राऊत, अहमदभाई करीमभाई शेख और अन्य ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, याचिका में याचिकाकर्ताओं की ओर से नई अधिसूचना पर रोक लगाने की मांग की। इस पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश प्रफुल्ल खुबालकर ने नागपुर कृषि उत्पन्न बाजार समिति को ‘राष्ट्रीय महत्व का बाजार’ घोषित करने वाली राज्य सरकार की अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगाने से स्पष्ट इनकार कर दिया।

बाजार समिति का ठप हो जाएगा कामकाज

याचिकाकर्ताओं की पैरवी कर रहे अधि। एएम घारे ने अदालत में तर्क दिया कि सरकार ने यह अधिसूचना महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (संशोधन) अधिनियम, 2025 की धारा 5-1A के तहत बिना आवश्यक नियम बनाए ही जल्दबाजी में लागू कर दी है। उन्होंने अदालत को बताया कि इस अधिसूचना के परिणामस्वरूप संशोधन अधिनियम 2025 की धारा 5-1B (5) के तहत मौजूदा बाजार समिति का कामकाज ठप हो जाएगा और भंग होने की कगार पर आ जाएगी।

इसके अलावा, 1963 के मूल अधिनियम की धारा 15A के तहत बाजार में एक प्रशासक नियुक्त किए जाने की भी आशंका है। याचिकाकर्ताओं का मुख्य तर्क यह भी था कि इन नए कानूनों की वैधानिकता को उनकी याचिका में पहले ही चुनौती दी जा चुकी है, इसलिए अधिसूचना पर रोक लगनी चाहिए,

राज्य सरकार का कड़ा विरोध

राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त सरकारी वकील एनएस राव ने रोक की मांग का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने अदालत को आश्वस्त किया कि 2 जून की अधिसूचना पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए जारी की गई है।

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संशोधन के लिए एक सप्ताह

दोनों पक्षों की दलीलों के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को अपनी याचिका में संशोधन करने के लिए एक सप्ताह की अनुमति तो दे दी लेकिन सरकारी अधिसूचना पर कोई भी रोक लगाने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि संशोधन अधिनियम 2025 की धारा 5-1A, 5-1B और 5-1C वर्तमान में कानून का हिस्सा है और सरकार ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए ही यह अधिसूचना जारी की है।

Nagpur Medical Tests Shortage: नागपुर जिले में 1100 करोड़ खर्च कर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अस्पताल में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का दावा किया जा रहा है, जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि अब भी अस्पताल में मरीजों के लिए आवश्यक 22 तरह की टेस्ट सुविधा ही उपलब्ध नहीं है। इसके लिए मरीजों को निजी पैथोलॉजी का रास्ता दिखाया जाता है। इतने वर्षों बाद भी प्रशासन द्वारा सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराए जाने को लेकर सवाल खड़े किये जा रहे हैं। मेडिकल में मरीजों की भीड़ ज्यादा है।

आधुनिक इमारतें बनीं, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं अब भी अधूरी

ओपीडी में हर दिन 2500-3000 मरीजों की जांच की जाती है। इतने ही मरीज वार्डों में भी भर्ती रहते हैं। आधुनिक चिकित्सा प्रणाली में बिना टेस्ट के निदान नहीं होता लेकिन मेडिकल में किसी भी जांच के लिए लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अब भी सोनोग्राफी, सिटी स्कैन, एमआरआई के लिए 5-25 दिनों की वेटिंग चल रही है।

समय पर टेस्ट नहीं होने से मरीजों के उपचार में दिक्कतें आती हैं। कई बार तो मरीजों की मौत भी सही समय पर इलाज नहीं होने से हो जाती है। सरकार द्वारा मेडिकल को 1100 करोड़ रुपये दिये गये। इससे विविध तरह की इमारतें बनाई गई। इतना ही नहीं, 78 वर्ष पुरानी इमारत को भीतर से टाइल्स लगाकर और रंगरोगन कर चमकाया जा रहा है लेकिन भीतरी वैद्यकीय व्यवस्था में सुधार अब भी नहीं हुआ है।

टेस्ट सुविधाओं की कमी से मरीज, दलालों के भरोसे

दलालों को मिली खुली छूट टेस्ट में देरी की वजह से ही मेडिकल में निजी पैथोलॉजी के दलाल सक्रिय हो गये हैं। यह दलाल हर दिन वार्डों में जाकर रक्त, पेशाब संबंधी नमूने लेकर जाते हैं। निजी पैथोलॉजी के दलाल को डॉक्टरों का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। इतना ही नहीं, कुछ डॉक्टरों ने तो निजी पैथोलॉजी के साथ टाइ-अप’ भी कर रखा है।

जो मरीज आर्थिक रूप से सक्षम है वह निजी पैथोलॉजी से टेस्ट करा लेता है, लेकिन अनेक मरीजों को मेडिकल में टेस्ट के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इन टेस्ट रिपोर्ट की वजह से कई बार नियोजित ऑपरेशन तक टालना पड़ता है।

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इतने वर्षों बाद भी और इतनी निधि मिलने के बाद भी अधिष्ठाता द्वारा सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराना कई सवाल खड़े करता है। प्रशासन को जवाब देने के लिए अधिष्ठाता डॉ. राज गजभिये ने भले ही बाहर से टेस्ट नहीं कराने का निर्देश तो जारी कर दिया लेकिन पर्यायी व्यवस्था के लिए ठोस कदम नहीं उठाया गया।

यह टेस्ट मेडिकल में नहीं होती

Nagpur Jabalpur Amravati Express Theft Case: नागपुर में ट्रेन 12160 जबलपुर-अमरावती एक्सप्रेस में सफर के दौरान महिला यात्री के बैग से सोने के गहने चोरी करने के मामले में लोहमार्ग पुलिस ने रेलवे सुरक्षा बल के साथ मिलकर 2 आरोपियों को अरेस्ट किया। आरोपियों के नाम खारुसा, जिला जालौन, यूपी निवासी धर्मेंद्र गडून वर्मा (26) और वीरेंद्र प्रताप सिंह (26) हैं। दोनों ने उक्त वारदात की कबूली दी। उनके पास से चोरी किये 6,35,854 रुपये मूल्य के सोने के आभूषण बरामद किए गए।

खास बात रही कि वारदात के 48 घंटों के भीतर ही दोनों आरोपियों को धर दबोचा गया। जानकारी के अनुसार, घटना 4 जून की है जब उक्त ट्रेन के ए2 कोच में जबलपुर से बडनेरा तक सफर कर रही महिला यात्री सुनीता सुधीर संधी का बैग किसी यात्री ने उनकी गहरी नींद का फायदा उठाकर चोरी कर लिया। बैग में गहने आदि समेत 6,35,854 रुपये का सामान था। चोरी नागपुर स्टेशन के आसपास हुई थी। सुनीता ने बडनेरा स्टेशन पहुंचकर जीआरपी में शिकायत दर्ज कराई जहां से मामला नागपुर जीआरपी को भेजा गया।

छुपने के पहले धर दबोचा

शिकायत में चोरी के हुए गहनों के प्रकार भी दर्ज थे। अगले दिन शिकायत मिलते ही नागपुर जीआरपी ने तुरंत ही आरपीएफ के साथ मिलकर आरोपियों की तलाश शुरू की और खबरियों को भी एक्टिव कर दिया गया।

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कुछ ही देर में जीआरपी को अपने खबरी से पता चला कि 2 लोग मोहननगर मे रुकने के लिए लॉज ढूंढ रहे हैं। ये एरिया स्टेशन के पास ही होने से कुछ ही देर में जीआरपी की जांच टीम ने मोहननगर में तलाश शुरू की। कुछ ही देर में दोनों आरोपी मिल गये।

Nagpur MRO Power Supply: नागपुर जैसे-तैसे कर्मचारियों की हड़ताल खत्म होने के बाद मिहान-सेज में एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड के एमआरओ में काम शुरू हुआ ही था कि अब बिजली ने झटका दे दिया। पिछले 2 दिनों से बिजली सप्लाई पूरी तरह से बंद होने की वजह से एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस का काम रुका हुआ है। इसी वजह से मैनेजमेंट ने आखिरकार शुक्रवार को नागपुर एमआरओ के कर्मचारियों के लिए छुट्टी घोषित कर दी है।

48 घंटे बाद भी बहाल नहीं हुई बिजली सप्लाई जानकारी के मुताबिक एआईईएसएल एमआरओ में बुधवार सुबह 3:30 बजे अचानक बिजली चली गई। इस गंभीर समस्या के बाद मैनेजमेंट ने महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी के संबंधित अधिकारियों से लगातार बात की लेकिन 48 घंटे बाद भी बिजली सप्लाई ठीक नहीं हो पाई। गुरुवार को भी यह अंतरराष्ट्रीय दर्जे की सुविधा अंधेरे में ही रही।

बिजली सप्लाई बंद होने के बाद पहले 2 दिनों में सबसे जरूरी काम डीजल जनरेटर से किया गया लेकिन यह साफ हो गया कि लगातार तीसरे दिन एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस जैसे बड़े प्लांट के लिए जनरेटर बैकअप का इस्तेमाल करना नामुमकिन था। शुक्रवार शाम तक बिजली सप्लाई ठीक होने की उम्मीद है।

शनिवार और रविवार को करेंगे एक्स्ट्रा ड्यूटी

इस पहले कभी न हुए संकट की वजह से एआईईएसएल नागपुर एमआरओ के जनरल मैनेजर मनीष शर्मा ने गुरुवार को एक ऑफिशियल ऑफिस ऑर्डर जारी किया। कंपनी को नुकसान से बचाने और काम के नुकसान की भरपाई के लिए शुक्रवार को छुट्टी घोषित की गई।

साथ ही शुक्रवार की छुट्टी की भरपाई के लिए सभी कर्मचारियों के लिए शनिवार को रेगुलर वर्किंग डे तय किया गया। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के कर्मचारी टेक्निकल काम और एयरक्राफ्ट के ऑपरेशन को जारी रखने के लिए शनिवार और रविवार दोनों दिन एक्स्ट्रा ड्यूटी करेंगे।

मिहान पर उठ रहे सवाल

एविएशन सेक्टर की जानी-मानी कंपनियां अपने प्रोजेक्ट लगाने के लिए मिहान में अरबों रुपये निवेश करती हैं। इतने संवेदनशील और अंतरराष्ट्रीय स्तर से जुड़े एमआरओ प्लांट में लगातार 2-3 दिन बिजली सप्लाई में रुकावट बहुत गंभीर मामला माना जा रहा है।

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इससे एक बार फिर मिहान में इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी और एमएडीसी की कार्य क्षमता पर बड़ा सवालिया निशान लग गया है। इस टेक्निकल गड़बड़ी का एयरक्राफ्ट रिपेयर शेड्यूल और एयरलाइन फ्लाइट्स पर बड़ा असर पड़ने की उम्मीद है।

Nagpur Railway Eviction Notice: नागपुर मोमिनपुरा स्थित डोबी नगर बस्ती के निवासियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। रेलवे द्वारा जारी बेदखली नोटिसों के बाद बेघर होने की कगार पर खड़े 160 परिवारों को अब फ्लैट दिए जाएंगे। पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की अध्यक्षता में इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें इन परिवारों के पुनर्वास का बड़ा निर्णय लिया गया। विधायक विकास ठाकरे और नगरसेवक वसीम खान के संघर्ष के बाद बस्तीवासियों को यह बड़ी सफलता मिली।

बैठक के दौरान विधायक विकास ठाकरे और नगरसेवक वसीम खान ने बस्तीवासियों की भावनाओं और उनकी चिंताओं को पालक मंत्री के समक्ष रखा। अधिकारियों को दो टूक शब्दों में कहा कि डोबी नगर के नागरिक क्षेत्र खाली करने को तैयार हैं, उससे पहले सभी प्रभावित परिवारों का उचित पुनर्वास सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

पालक मंत्री ने एनआईटी और रेलवे को दिए निर्देश

जनप्रतिनिधियों की मांग पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने प्रन्यास सभापति को प्रभावित परिवारों के लिए लगभग 160 फ्लैटों की व्यवस्था करने के तत्काल निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने रेलवे के डीआरएम को यह निर्देशित किया कि जिन परिवारों को रेलवे की ओर से नोटिस जारी किए गए हैं, उनकी संपूर्ण सूची एनआईटी को उपलब्ध कराई जाए, ताकि पुनर्वास की प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा किया जा सके।

जल्द तय होगी आवंटन की रूपरेखा

पुनर्वास प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारु बनाने के लिए आगामी मंगलवार को पार्षदों की एनआईटी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक विस्तृत बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में पुनर्वास से जुड़े तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा पालक मंत्री बावनकुले ने यह भी तय किया है कि आगामी शनिवार को एक अंतिम समीक्षा बैठक आयोजित कर आवास आवंटन (वाटप) और पुनर्वास की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

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बिना पुनर्वास कोई बेघर नहीं होगा

वसीम खान मनपा की स्थायी समिति के सदस्य और प्रभाग-8 के नगरसेवक वसीम खान ने इस निर्णय पर कहा कि डोबी नगर बस्ती के प्रत्येक परिवार को न्याय मिले, इसके लिए वे लगातार प्रयासरत रहेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक पुनर्वास नहीं हो जाता, तब तक किसी भी परिवार को बेघर नहीं होना पड़ेगा। उन्होंने इस सकारात्मक सहयोग और फैसले के लिए पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, विधायक विकास ठाकरे, रेलवे प्रशासन और एनआईटी अधिकारियों का आभार व्यक्त किया।

Nagpur Protest Satranjipura Zonel: नागपुर में शुक्रवार की दोपहर सतरंजीपुरा जोनल कार्यालय में उस समय हंगामा मच गया, जब नोटिफाइड स्लम एरिया (अधिसूचित स्लम बस्तियों) में भी जारी हो रहे नोटिस के खिलाफ पीड़ितों ने सहायक आयुक्त हरीश राऊत का घेराव कर लिया। बताया जाता है कि सतरंजीपुरा जोन में गत कुछ दिनों से नोटिफाइड स्लम धारकों को लगातार नोटिस भेजे जा रहे हैं, जबकि नियमों के अनुसार यह संभव ही नहीं है।

आश्चर्यजनक यह कि नोटिस जारी होने के बाद इन धारकों से अवैध वसूली भी होने के कई उदाहरण उजागर हुए जिससे लोगों में रोष शुरू हो गया। पीड़ितों ने प्रभाग की पार्षद आभा पांडे के साथ जोनल कार्यालय पहुंचकर सहायक आयुक्त का घेराव कर लिया।

चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि सतरंजीपुरा जोन में इस तरह का एक रैकेट काम कर रहा है जिसकी सघन जांच करने की मांग भी उन्होंने की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस गोरखधंधे को तुरंत बंद नहीं किया गया, तो सड़क पर उतरकर तीव्र विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।

गरीबों को बनाया जा रहा है निशाना

बताया जाता है कि सतरंजीपुरा जोन के अंतर्गत आने वाले नोटिफाइड स्लम एरिया में रहने वाले गरीब नागरिकों और छोटे स्तर पर लघु उद्योग चलाने वालों को मनपा अधिकारियों और वसूली तत्वों की मिलीभगत से निशाना बनाया जा रहा है। इन क्षेत्रों में मात्र 150 से 200 वर्ग फुट के छोटे घरों में रहने वाले लोगों को मनपा द्वारा अवैध रूप से नोटिस भेजने की धमकी दी जा रही है। कुछ मामलों में नोटिस देकर भारी मात्रा में अवैध वसूली की जा रही है।

ब्लैकमेलिंग का चल रहा गोरखधंधा

सहायक आयुक्त को बताया गया कि जिन गृह उद्योगों या घरों को ये नोटिस दिए जा रहे हैं, वे वास्तव में इस कार्रवाई के दायरे में आते ही नहीं हैं। अवैध तरीके से पैसा ऐंठने के उद्देश्य से नागपुर मनपा के भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचारी और ब्लैकमेलर आम जनता को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। यह एक पूरा सिंडिकेट या रैकेट बन चुका है, जो भोले-भाले नागरिकों को डरा-धमकाकर अपना काला धंधा बेखौफ चला रहा है।

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जनवरी 2021 में मनपा सभागृह में यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया था। उस समय महापौर द्वारा इस संबंध में स्पष्ट निर्देश भी दिए गए थे। इसके अलावा, इस संदर्भ में शासन के परिपत्र भी मौजूद हैं। इसके बावजूद सतरंजीपुरा जोन के अधिकारी और कर्मचारी इन सभी आदेशों और निर्देशों का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं।

Nagpur Congress Leadership Change: नागपुर शहर में कांग्रेस की गुटबाजी हमेशा चर्चा का विकास ठाकरे शहर अध्यक्ष पद पर अपनी जिम्मेदारी निभाते रहे। उनके इस्तीफा देने के बाद सीनियर सदस्य प्रफुल गुडधे को अध्यक्ष बनाया गया है। तभी से ठाकरे गुट ने देवड़िया से भी दूरी बना ली है। गुडधे की नियुक्ति के बाद उनके नेतृत्व में हुए किसी आंदोलन या कार्यक्रम में ठाकरे गुट के नगरसेवक व समर्थक शामिल नहीं हुए।

पदग्रहण समारोह में कांग्रेस की एकजुटता की होगी परीक्षा

इतना ही नहीं, विधान परिषद उम्मीदवार का चयन करने के लिए हुई बैठकों से भी इस गुट ने दूरी बनाए रखी। 6 जून को गुडधे का सिविल लाइंस स्थित वसंतराव देशपांडे सभागृह में पदग्रहण समारोह आयोजित किया गया है। पूर्व शहर अध्यक्ष विकास ठाकरे के हाथों वे जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे। कहा जा रहा है कि यह समारोह शहर कांग्रेस की ‘एकजुटता’ की अग्निपरीक्षा होगी। देखना यह होगा कि क्या ठाकरे समर्थक नगरसेवक व अन्य पदाधिकारी-कार्यकर्ता इस समारोह में शामिल होते हैं या नहीं।

गुडधे का शक्ति प्रदर्शन

पदग्रहण समारोह में जिले के सारे पार्टी नेता, विधायक, सांसद पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहने वाले है। समझा जा रहा है कि यह गुडघे का पहला दिन होगा और उनके समर्थकों की ओर से शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। सभी पदाधिकारियों, सभी शाखाओं के अध्यक्ष, ब्लाक अध्यक्ष, नगरसेवक, पूर्व नगरसेवक, महिला कांग्रेस, युवक कांग्रेस, सेवादल के निष्ठावान पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से उपस्थिति की अपील की गई है।

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लेकिन महकमे में चर्चा यह भी शुरू है कि ठाकरे गुट के 20-22 नगरसेवक इस आयोजन से दूरी बना सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो नाराजगी व गुटबाजी फिर उजागर होगी, दरअसल नये शहर अध्यक्ष की नियुक्ति के समय ठाकरे अपने ही किसी करीबी का चयन चाहते थे लेकिन सुनील केदार गुट के समझे जाने वाले गुडघे को नियुक्त कर दिया गया, उसके बाद से ठाकरे गुट ने देवड़िया कांग्रेस भवन तक से दूरी बना ली है।

Nagpur Freedom Park Road Monsoon Preparations: नागपुर जिले में मानसून की दस्तक से ठीक पहले प्रशासन को सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों की याद आई है। इसके चलते फ्रीडम पार्क रोड को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। हैरानी की बात यह कि बारिश शुरू होने के कुछ ही दिन पहले सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है, जिससे नागरिकों में नाराजगी बढ़ रही है।

गर्मियों के दौरान जिम्मेदार अधिकारी गहरी नींद में थे। अब उन्हें निर्माण कार्य की याद आयी है। लोगों के मन में सवाल है कि आखिर विकास की ये कैसी कार्यप्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। लगभग आधा साल बीत गया लेकिन निर्माण कार्य की अनदेखी की गई।

मानसून से पहले सड़क निर्माण पर उठे सवाल

अब जब मानसून सिर पर है तब निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। इससे न केवल यातायात प्रभावित हो रहा है, बल्कि बारिश के दौरान निर्माण की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। शहरवासियों सवाल है कि यदि यह कार्य इतना आवश्यक था तो इसे गर्मी के मौसम में क्यों का जीरो माइल फ्रीडम पार्क नहीं किया गया? मानसून के ठीक पहले सड़क बंद कर निर्माण शुरू करना प्रशासनिक योजना पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है।

लांग कट लेने को चालक मजबूर निर्माण कार्य के कारण मार्ग को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। सड़क बंद होने से वाहन चालकों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है, जिससे समय और ईंधन दोनों की अतिरिक्त खपत हो रही है। इस कारण सैकड़ों चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को यह चिंता सता रही है कि यदि काम में देरी हुई तो लंबे समय तक इस समस्या से जूझना पड़ेगा।

बारिश को ठहराएंगे लेटलतीफी का जिम्मेदार

बरसात के मौसम में सड़क निर्माण कार्य तकनीकी दृष्टि से चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसे में जल्दबाजी में किए गए कार्य की गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका रहती है। अक्सर बारिश के दौरान निर्माण कार्यों को रोक दिया जाता है। इस कारण कई प्रोजेक्ट और कार्य लेटलतीफी
का शिकार हो जाते हैं।

जीरो माइल्स पर भी इस स्थिति का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में अधिकारियों द्वारा लेटलतीफी के लिए बारिश को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। नागरिकों ने प्रशासन से निर्माण कार्य की समय सीमा स्पष्ट करने तथा वैकल्पिक यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है।

सीताबर्डी रोड पर बढ़ा ट्रैफिक लोड

फ्रीडम पार्क रोड शहर के प्रमुख मार्गों में से एक है। इसके बंद होने से आसपास की सड़कों पर खासकर सीताबर्डी रोड पर ट्रैफिक लोड काफी बढ़ गया है।

बता दे कि फ्रीडम पार्क मेट्रो स्टेशन से इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कॉलेज की ओर जाने वाले वाहन चालक बाएं मुडकर वेरायटी चौक पहुंचेंगे तथा वहां से दाएं मुड़कर महाराजबाग चौक मार्ग से अपने गंतव्य तक जा सकेंगे।

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इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कॉलेज से फ्रीडम पार्क मेट्रो स्टेशन की ओर जाने वाले वाहन महाराजबाग चौक से बाएं मुड़कर वेरायटी चौक मार्ग से जा सकेंगे। सीताबर्डी रोड पर रोजाना ही जाम की स्थिति रहती है। ऐसे में मार्ग पर अतिरिक्त ट्रैफिक लोड बढ़ने से यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है।

Nagpur Rising Temperature News: नागपुर शहर में भीषण गर्मी का प्रकोप अभी भी जारी है। मई का पूरा महीना तेज धूप और ऊंचे तापमान के बीच गुजरने के बाद जून की शुरुआत में भी लोगों को राहत नहीं मिल रही है। बीच के दो-तीन दिनों को छोड़ दें तो तापमान फिर से बढ़ने लगा है और दिन के साथ-साथ देर शाम तक गर्मी का असर महसूस किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज लगभग इसी तरह बना रहने की संभावना है।

शुक्रवार को भी नागपुर में सुबह से ही तेज धूप ने लोगों को परेशान किया। दिनभर सूरज की तपिश बनी रही। हालांकि बीच-बीच में कुछ समय के लिए बादलों की आवाजाही देखने को मिली, लेकिन इससे गर्मी पर कोई खास असर नहीं पड़ा। धूप का प्रभाव अधिक रहने से लोगों को उमस और गर्म हवाओं का सामना करना पड़ा।

11 जून तक गर्मी बरकरार, आंशिक राहत के आसार

मौसम विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तापमान सामान्य से अधिक बने रहने के कारण दिनभर लोगों को गर्मी का एहसास होता रहा।

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल विदर्भ क्षेत्र में गर्म और शुष्क हवाओं का प्रभाव बना हुआ है, जिसके कारण तापमान में विशेष गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि बीच-बीच में बादलों की मौजूदगी के चलते मौसम में कुछ बदलाव जरूर महसूस हो रहा है।

मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि 11 जून तक नागपुर में इसी प्रकार का मौसम बना रह सकता है। इस दौरान तापमान में बहुत अधिक गिरावट की संभावना नहीं है, हालांकि कुछ दिनों में बादल छाने और तेज हवाएं चलने से आंशिक राहत मिल सकती है।

8 जून को बारिश की संभावना

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 8 जून को नागपुर शहर और जिले के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं, गरज-चमक और हल्की बारिश की संभावना है। इसके अलावा 6, 7 और 9 जून को भी तेज हवा चलने के साथ बादलों के गरजने की संभावना जताई गई है।

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वहीं 10 और 11 जून को मौसम आंशिक रूप से बादलों से घिरा रह सकता है। इन दिनों धूप और छांव का मिश्रित वातावरण देखने को मिलेगा। हालांकि इससे तापमान में बड़ी गिरावट आने की संभावना फिलहाल कम बताई जा रही है।

विशेषज्ञों के अनुसार प्री-मानसून गतिविधियां धीरे-धीरे सक्रिय हो रही हैं, जिसके कारण आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव संभव है। नागरिकों को दोपहर के समय अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और गर्मी से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी गई है।

Nagpur Ganja Seized Crime News: राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) की नागपुर इकाई ने शुक्रवार को अंतरराज्यीय ड्रग तस्करी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए लगभग 2.61 करोड़ रुपये कीमत का 522.554 किलोग्राम गांजा जब्त किया है।

कड़ी निगरानी और खुफिया जानकारी के आधार पर एक ऑपरेशन में ओडिशा-मध्य भारत कॉरिडोर से महाराष्ट्र में नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले नेटवर्क से जुड़े 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

ट्रक में छिपाकर ले जाए जा रहे 522 किलो गांजे की बड़ी खेप जब्त

522 किलोग्राम वजन के मिले 247 पैकेट डीआरआई अधिकारियों ने नेशनल हाईवे-53 पर मौदा के पास मथनी टोल प्लाजा पर ओडिशा-आंध्र प्रदेश बॉर्डर से नागपुर की ओर जा रहे टाटा मोटर्स के 16-टन वाले भारी भरकम ट्रक (एलपीटी 1618) को रोका, गाड़ी की तलाशी लेने पर 8 एचडीपीई बैग में गांजे के कुल 522 किलोग्राम वजन के 247 पैकेट मिले।

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हर पैकेट खाकी रंग के प्लास्टिक टेप से लिपटा हुआ था। ये पैकेट ड्राइवर की सीट के पीछे बने खाने और ट्रक के कार्यों एरिया के नीचे बने लॉक टूलबॉक्स व ड्राइवर के केबिन के ऊपर छिपाकर रखे गए थे। 2.61 करोड़ रुपये कीमत का गांजा और 8.5 लाख रुपये कीमत की गाड़ी को एनडीपीएस एक्ट, 1985 के तहत जब्त कर लिया गया और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

तस्करों पर कड़ी नजर

इस वर्ष की शुरुआत में 2 अलग-अलग लेकिन आपस में जुड़े ऑपरेशन्स में डीआरआई की इस यूनिट ने 6.25 करोड़ रुपये कीमत का 1,250 किलोग्राम से ज्यादा गांजा जब्त किया था और मास्टरमाइंड समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। ये लगातार ऑपरेशन राज्य की सीमाओं के पार चल रहे संगठित नशीले पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क के ख़िलाफ डीआरआई की मजबूत कार्रवाई को दिखाते हैं। टीम तस्करों पर कड़ी नजर रखे हुए है।

Nagpur Legislative Council Polls: नागपुर विधान परिषद चुनाव में 5 सीटों पर निर्विरोध चुनाव के बाद अब भाजपा सहित महायुति के घटक दलों शिंदे शिवसेना और राकां सुनेत्रा पवार पार्टी पर मविआ नेता आरोप लगा रहे हैं कि दबाव व लालच दिखाकर विरोधी दलों के उम्मीदवारों से नामांकन वापस करवाने का कार्य किया गया। नामांकन वापसी के लिए करोड़ों रुपये दिये जाने के आरोप तक लगाए जा रहे हैं। अब 12 सीटों पर 18 जून को मतदान होने वाला है और जिन सीटों पर दोनों पार्टियों में 50-100 वोटों का ही अंतर है वहां जमकर ‘माया’ की ताकत दिखाने की संभावना जताई जा रही है।

नागपुर सीट की बात करें तो यहां भाजपा व कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच सीधा मुकाबला है। चूंकि कुल 836 वोटों में से 550 के करीब वोट भाजपा के हैं, इसलिए वोटर्स के ‘रेट’ या तो काफी कम रहने या फिर पिकनिक स्पॉट की सैर व आलीशान खातिरदारी तक सीमित रहने की बात कही जा रही है।

बीजेपी के उम्मीदवार राजीव पोतदार ने दावा किया है कि उनके अपनी पार्टी के सारे वोट के अलावा कांग्रेस-मविआ के भी कम से कम 50 वोट हासिल होने वाले हैं। उनके इस दावे के बाद यह कयास लगाया जा रहा है कि भाजपा कुछ पैकेट्स में अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए विपक्ष के वोटों पर ‘माया’ लुटा सकती है। उधर, कांग्रेस नेताओं ने दावा किया है कि उनके सदस्य भरोसेमंद हैं और उन पर पूरा विश्वास है।

भाव बढ़ने की उम्मीद

इस चुनाव में भाजपा के पास उपलब्ध मजबूत संख्याबल के कारण फिलहाल मतदाताओं का भाव कम हुआ है लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि मतदान का दिन नजदीक आते ही भाव बढ़ेंगे। बीजेपी के पास भले ही विपक्ष की तुलना में दोगुने से अधिक वोट हों, लेकिन किसी भी तरह की गड़बड़ी या दल-बदल से बचने के लिए पार्टी ने माइक्रो प्लान तैयार किया है। वहीं कांग्रेस भी अपने मतों में टूट-फूट को रोकने के लिए रणनीति बना रही है। भाजपा नेताओं का मानना है कि अन्य मतदाताओं की आवश्यकता नहीं है, इसलिए विपक्षी मतदाताओं को लेकर अभी कोई विशेष योजना नहीं बनाई गई है।

हालांकि भविष्य की जरूरत और परिस्थितियों को देखते हुए कुछ सार्थक समझौते होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार भाजपा के पोल मैनेजरों को निर्देश दिए गए हैं कि पर्यटन पर जाने वाले मतदाताओं के लिए पांच सितारा स्तर की व्यवस्था करें, लेकिन उन्हें किसी प्रकार का आर्थिक या अन्य ‘कमिटमेंट’ न दें। इससे मतदाताओं का पर्यटन तो होगा, लेकिन उन्हें किसी आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए।

गोवा, पचमढ़ी और उज्जैन की सैर

ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं के लिए 13-14 अलग-अलग समूह बनाए जा रहे है। उमरेड की 3 नगर परिषदों और पंचायतों का एक समूह बनाया गया है। इसी तरह खापा-सावनेर तथा कलमेश्वर-मोहपा के समूह बनाए गए हैं। दो-तीन समूहों का एक जत्था एक साथ जाएगा। फिलहाल गोवा, गणपतिपुले, पचमढ़ी और उज्जैन जैसे पर्यटन स्थलों का चयन किया गया है।

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11-12 तारीख को इन जत्थों को रवाना किया जाएगा। बता दें कि चुनाव निर्विरोध कराने के लिए पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने काफी प्रयास किए थे, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने उनका प्रस्ताव ठुकरा कर अपना उम्मीदवार मैदान में उतार दिया, अब चुनाव की पूरी जिम्मेदारी बावनकुले के कंधों पर है। इस बार प्रवीण दटके चुनाव प्रमुख है, जबकि पूर्व विधायक सुधाकर कोहले, पूर्व जिलाध्यक्ष अरविंद गजभिये, जिलाध्यक्ष आनंदराव राऊत और मनोहर कुंभारे को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

कांग्रेस के सामने चुनौती लेकिन भरोसा कायम

कांग्रेस के सामने अपने मतदाताओं को एकजुट बनाए रखने की बड़ी चुनौती है। पर्यवेक्षक नितिन राऊत, पूर्व मंत्री सुनील केदार, सांसद श्याम बर्वे, विधायक विकास ठाकरे, पूर्व जिलाध्यक्ष राजेंद्र मुलक और शहर अध्यक्ष प्रफुल्ल गुडधे सहित कई नेता लगातार बैठकों में रणनीति तैयार कर रहे हैं।
इस बात पर चर्चा हो रही है कि मतदाताओं को एकजुट कैसे रखा जाए, उन्हें विपक्षी दलों के संपर्क में आने से कैसे रोका जाए और उन्हें कहां रखा जाए। नितिन राऊत फिलहाल बाहर है और उनके लौटने के बाद पूरी रणनीति को अंतिम मंजूरी दी जाएगी।
कांग्रेस के एक नेता ने दावा किया कि पार्टी को अपने मतदाताओं के टूटने का कोई खतरा नहीं है। इसलिए उन्हें किसी पर्यटन यात्रा की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्ष अपने मतदाताओं को संभाले, कांग्रेस अपनी संख्या बढ़ाने का पूरा प्रयास करेगी।

Kamthi Amma Dargah Religious Conversion Case: महाराष्ट्र के नागपुर से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां के पुरानी कामठी इलाके में स्थित प्रसिद्ध अम्मा दरगाह परिसर में एक युवती के साथ यौन शोषण, जान से मारने की कोशिश और जबरन धर्म परिवर्तन कराने का गंभीर मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में दरगाह के संचालक और उसके बेटे समेत कुल 6 लोगों के खिलाफ कन्हान और कामठी पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया है। पुलिस अब तक मुख्य आरोपियों सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं।

उर्स में आई युवती बनी हवस और प्रताड़ना का शिकार

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, पीड़ित युवती पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। वह जुनी कामठी की अम्मा दरगाह में आयोजित होने वाले उर्स में शामिल होने के लिए नागपुर आई थी। युवती का आरोप है कि इसी दौरान दरगाह के संचालक ताजी तनविरूद्दीन, उसके बेटे ताजी मुस्तफीउद्दीन, तेजस खोबरागडे और उनके अन्य साथियों ने उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। साथ ही युवती को बंधक बनाकर उसका शारीरिक कर हत्या का प्रयास किया गया।

पीड़ित युवती ने अपनी शिकायत में गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने बताया कि ये लोग लगातार उसे निशाना बना रहे थे और उसके साथ बुरा बर्ताव करते थे। 18 मई की रात को वे उसे एक कमरे में ले गए जहां उसकी बुरी तरह पिटाई की। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उस पर बैट, बेलन और चप्पल से हमला किया गया। उसे कलमा पढ़ने और बुर्का पहनने के लिए भी मजबूर किया गया और धर्मांतरण के लिए मजूबर किया गया।

पीड़िता ने सनसनीखेज दावा करते हुए कहा कि आरोपियों का एक फार्महाउस है जहां वे युवतियों को ले जाते हैं और उन्हें वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करते हैं। उसने यह भी बताया कि उसे जान से मारने की धमकी दी गई थी।

पीड़िता ने काेलकाता में दर्ज कराई शिकायत

महिला ने बताया कि इस मुश्किल हालात से बचकर वह सीधे कोलकाता पहुंची। वहां एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने के बाद, उसने स्थानीय पुलिस के पास लिखित शिकायत दर्ज कराई। कोलकाता की डमडम पुलिस ने मामले की शुरुआती जांच की। घटना की गंभीरता और अधिकार क्षेत्र (jurisdiction) को देखते हुए, आगे की कार्रवाई के लिए केस नागपुर की कन्हान और कामठी पुलिस को सौंप दिया गया।

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कोलकाता पुलिस से शिकायत मिलने के बाद कन्हान और कामठी पुलिस ने तीन मुख्य आरोपियों ताजी तनवीरूद्दीन, ताजी मुस्तफीूद्दीन और तेजस खोबरागड़े को गिरफ्तार कर लिया। FIR में बाबा ताजी जानवेखान, ताजी मुस्तफाखान बेग, बशारा फातिमा ताजी और मल्ला धुर्वे के नाम भी शामिल हैं। फिलहाल, सब-डिविजनल पुलिस ऑफिसर मामले की बारीकी से जांच कर रहे हैं और फरार आरोपियों की तलाश जारी है।

Nagpur University Rashtrasant Tukadoji Maharaj Exam Cancelled: इन दिनों राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय का अजीबो-गरीब कामकाज चर्चाओं में बना हुआ है। अंकसूची में गड़बड़ी, परिणाम में देरी जैसी घटनाओं से छात्र संगठन पहले से ही आक्रामक हैं। अब एक नया ही कारनामा सामने आया है। विवि ने गुरुवार की सुबह बीकॉम (एनईपी) चौथे सेमेस्टर की परीक्षा ली लेकिन दोपहर के बाद इस परीक्षा को रद्द करने की घोषणा कर दी।

इसी तरह बीएससी के पेपर को लेकर भी छात्रों में असमंजस बना हुआ है। विश्वविद्यालय अपनी प्रशासनिक अव्यवस्था के साथ ही परीक्षा संचालन में गंभीर लापरवाही को लेकर विवादों बना हुआ है। 4 जून को सुबह के सत्र में 9.30 बजे से बीकॉम (एनईपी) चतुर्थ सेमेस्टर के ‘फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस’ विषय की परीक्षा ली गई लेकिन कई छात्रों को दूसरे विषय यानी ‘बैंकिंग’ का पेपर मिला।

पर्चा देखकर नागपुर छात्रों के होश ही उड़ गये। वहीं कुछ छात्रों को अन्य केंद्रों से उसी विषय का पेपर मिला। परीक्षा के बाद छात्रों ने विवि के परीक्षा व मूल्यांकन मंडल से लिखित शिकायत की। पश्चात प्रशासन की नींद खुली और आनन-फानन में परीक्षा की रद्द करने की घोषणा की गई। नया परिपत्रक जारी कर अब यह परीक्षा 10 जून को लेने की घोषणा की गई।

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बीएससी में बदल गया पेपर

इसी तरह का एक मामला दोपहर के सत्र में सामने आया। पीडब्ल्यूएस कॉलेज केंद्र में बीएससी माइक्रोबायोलॉजी चतुर्थ सेमेस्टर के छात्रों को प्रवेश पत्र और उपस्थिति पत्र में ‘डेवलपमेंटल बायोलॉजी (माइनर-4)’ विषय दर्ज था। यानी इसी विषय का पेपर लिया जाना था लेकिन छात्रों को ‘सेल बायोलॉजी’ विषय का प्रश्नपत्र दिया गया।

इस गड़बड़ी के बाद विवि को अवगत कराया गया। इतना ही नहीं राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस (शरद पवार गुट) की ओर से प्रशासन को ज्ञापन भी दिया गया। केंद्र पर बैठे छात्रों ने दोबारा परीक्षा की मांग की है लेकिन विवि की ओर से कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

Hingna Illegal Mining: हिंगना तहसील के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध मुरुम उत्खनन का मुद्दा गंभीर होता जा रहा है। मोहगांव और मेटाउमारी क्षेत्र में दिन-रात खुलेआम मुरुम की खुदाई किए जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि मुरुम माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि उन्हें प्रशासनिक कार्रवाई का भी कोई डर नहीं रह गया है। हिंगना तहसील में पिछले पांच महीनों से स्थायी तहसीलदार की नियुक्ति नहीं होने के कारण राजस्व प्रशासन की निगरानी कमजोर पड़ गई है। इसी का फायदा उठाकर अवैध उत्खनन करने वाले गिरोह सक्रिय हो गए हैं।

ग्रामीणों का आरोप है कि रात के समय जेसीबी और डंपरों की सहायता से बड़े पैमाने पर मुरुम निकाला जा रहा है। विशेष रूप से भारी वाहनों के माध्यम से बड़े स्तर पर मुरुम की चोरी की जा रही है।

अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप

स्थानीय नागरिकों ने कुछ अधिकारियों, कर्मचारियों और मुरुम माफियाओं के बीच मिलीभगत होने का गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि इसी कारण अवैध उत्खनन के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है।

कुछ वर्ष पहले साधारण आर्थिक स्थिति में रहने वाले लोग आज करोड़ों रुपये की संपत्ति के मालिक बन गए हैं। साथ ही, कुछ राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों के निजी कार्यक्रमों में मुरुम माफियाओं की उपस्थिति भी देखी गई है। मेटाउमारी ग्राम पंचायत क्षेत्र में नियमों को दरकिनार कर बड़े पैमाने पर मुरुम उत्खनन किए जाने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। इस पूरे मामले में कुछ ग्राम पंचायत पदाधिकारियों की संलिप्तता होने की भी चर्चा है।

पटवारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल

संबंधित क्षेत्र के पटवारियों की कार्यप्रणाली पर भी नागरिकों ने प्रश्नचिह्न लगाए हैं। उनका कहना है कि राजस्व अभिलेखों की जानकारी होने के बावजूद अवैध उत्खनन रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, इससे प्रशासन की भूमिका पर भी संदेह व्यक्त किया जा रहा है।

सर्वे नंबर 101 का खेल

हिंगना तहसील के मौजा मेटाउमारी, पटवारी हल्का क्रमांक 61 में महाराष्ट्र सरकार की 15.74 हेक्टेयर पहाड़ी भूमि स्थित है, जिसका खसरा नंबर 101 है। आरोप है कि इस भूमि पर वडार समाज के कुछ लोगों के नाम पर तहसील कार्यालय से लगभग 200 ब्रास मुरुम उत्खनन की अनुमति लेकर मुरुम माफिया करोड़ों रुपये की अवैध कमाई कर रहे हैं। जिन लोगों के नाम पर अनुमति ली जाती है, उन्हें केवल मामूली राशि दी जाती है।

शिकायत मिलने पर कार्रवाई होगी

अब तक इस संबंध में हमारे पास कोई औपचारिक शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शिकायत मिलने पर निश्चित रूप से आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वंदना सवरंगपते, एसडीओ नागपुर ग्रामीण

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संपत्ति की जांच की मांग

सूत्रों के अनुसार, कुछ मुरुम व्यवसायी बहुत कम समय में करोड़ों रुपये की संपत्ति के मालिक बन गए है। इसलिए उनकी संपत्ति के स्रोत की जांच करने की मांग उठ रही है। साथ ही कुछ राजस्व अधिकारियों और मुरुम माफियाओं के बीच कथित आर्थिक लेन-देन की भी निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है।

निष्पक्ष जांच की मांग

ग्रामीण नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने जिला प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। अवैध उत्खनन में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने तथा हिंगना तहसील में तत्काल स्थायी तहसीलदार नियुक्त करने की मांग की गई है।

Nagpur Fire Safety Illegal Hotels: देश की राजधानी दिल्ली के एक होटल में लगी भीषण आग और उसमें 21 जिंदगियों के खाक होने की दर्दनाक घटना से ऑरेंज सिटी के प्रशासन को सबक लेने की जरूरत है। सिटी में क्या पुरानी बिल्डिंग और क्या नई बिल्डिंग, सभी जगह एक ही स्थिति है। जैसे-जैसे जुगाड़ की बदौलत होटल, रेस्टोरेंट, पब, लाउंस, हुक्का पार्लर खोले जा रहे हैं और चलाये जा रहे है।

एक-एक रेस्टोरेंट में दर्जनों लोग एक साथ रहते हैं। ये कैसे चल रहे हैं, इन्हें किस विभाग से मंजूरी मिली है यह तो प्रशासन ही बता सकता है लेकिन एक बात तय है कि लोगों की जान को बहुत बड़ा जोखिम है और इसका खामियाजा कभी भी, किसी भी वक्त भुगतना पड़ सकता है। बार-पब, रेस्टोरेंट संचालक इतने शातिर हैं कि वे नियमों को घुमा देते हैं, ताकि अग्निशमन विभाग वहां पहुंच ही नहीं पाए। इतना ही नहीं अग्निशमन विभाग के अधिकारियों के पास इतना टाइम भी नहीं है कि वे ऐसे ‘स्थलों’ का मुआयना भी करें। कुल मिलाकर लोगों की जान को जोखिम में डाल दिया गया है जो एक बड़े हादसे को निमंत्रण ही दे रहा है।

नागपुर के चप्पे-चप्पे और संकरी गलियों में नियमों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से चल रहे अवैध होटल, रेस्तरां और पब इस बात का खुला सबूत हैं कि शहर में कभी भी दिल्ली जैसा ‘अग्नि तांडव’ दोहराया जा सकता है। हालात इतने बदतर हैं कि इन व्यावसायिक ठिकानों की सुध लेने वाला और जांच-पड़ताल करने वाला कोई नहीं है जिससे लाखों नागरिकों का जीवन हर वक्त दांव पर लगा हुआ है।

आलीशान इमारतें भी दागी

हैरानी की बात यह है कि आग से सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन केवल पुरानी या तंग बस्तियों तक सीमित नहीं है। शहर में हाल ही में बनीं नई और आलीशान बिल्डिंगों में भी अग्नि सुरक्षा के मानकों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नियमों के मुताबिक जहां गाड़ियों की पार्किंग होनी चाहिए वहां अवैध रूप से रेस्तरां और कैफे संचालित हो रहे हैं।

बहुमंजिला इमारतों की छतों पर बिना उचित एनओसी के पब, बार और रेस्तरां धड़ल्ले से चल रहे हैं जहां आग लगने की स्थिति में बाहर निकलने का कोई सुरक्षित रास्ता तक नहीं है। जमीन पर कुछ नहीं, कागजों पर सब दुरुस्त शहर में रोजाना छोटी-बड़ी आगजनी की घटनाएं हो रही हैं लेकिन इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों की नींद नहीं टूट रही है। सूत्रों की मानें तो अग्निशमन विभाग पूरी तरह से ‘सिस्टम’ के भरोसे चल रहा है।

सिस्टम लगाओ, छुटकारा पाओ

विभाग के भीतर यह नीति इस कदर हावी हो चुकी है कि ऊपरी ‘सैटिंग’ और कागजी खानापूर्ति होते ही अवैध कारोबारों को हरी झंडी दे दी जाती है। अधिकारियों की नाक के नीचे यह जानलेवा खेल चल रहा है लेकिन सब कुछ जानते हुए भी जिम्मेदार कुंभकर्णी नींद में हैं।

वरिष्ठ अधिकारियों का मौन

इस पूरे मामले में सबसे शर्मनाक और चिंताजनक पहलू यह है कि इस अवैध नेटवर्क और लापरवाही की जानकारी होने के बाद भी प्रशासनिक महकमे के वरिष्ठ अधिकारी पूरी तरह मौन साधे हुए हैं। न तो किसी बड़े अधिकारी द्वारा औचक निरीक्षण किया जा रहा है और न ही नियमों का उल्लंघन करने वाले रसूखदार होटल मालिकों पर कोई दंडात्मक कार्रवाई हो रही है।

नागरिकों की जान से खिलवाड़ कब तक

• दिल्ली की घटना चीख-चीखकर यह चेतावनी दे रही है कि अगर समय रहते नागपुर के इन अवैध और असुरक्षित होटलों-पबों पर बुलडोजर नहीं चला या इन पर ताले नहीं जड़े गए तो नागपुर को श्मशान बनते देर नहीं लगेगी।
• जनता अब प्रशासन से सीधे सवाल पूछ रही है कि क्या विभाग किसी बड़ी त्रासदी के होने का इंतजार कर रहा है, तभी उसकी आंखें खुलेंगी।

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नोटिस नहीं, जमीन पर उतरें अधिकारी

ऐसा देखा जा रहा है कि अग्निशमन विभाग के अधिकारी नोटिस देकर अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। वे अपनी नौकरी बचाने के पीछे पड़े हैं, जबकि जनता को ‘अग्नि तांडव’ की संभावनाओं के बीच धकेल रहे है, जमीन पर ये अधिकारी कुछ भी नहीं करते। एक भी संपति की जांच ये खुद से नहीं करते हैं। दलालों के जरिए एनओसी देना और दलालों के मार्फत ही मुआयना करना इनकी नीति है। यही कारण है कि नागपुर में अवैध बिल्डिंग, दुकान, पब, रेस्टोरेंट, लॉन, हुक्का पार्लर की बाढ़ सी आ गई है। इस प्रवृत्ति पर लगाम लगाना जरूरी हो गया है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी ये अपने स्थान से हिल नहीं रहे हैं।
– प्रमोद ठाकुर, नगरसेवक

Nagpur RSS Event Mohan Bhagwat: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा है कि व्यक्तिगत कल्याण, सामाजिक हित और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने वाला कोई प्रभावी मार्गदर्शक सिद्धांत आज दुनिया के पास उपलब्ध नहीं है। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि संघर्ष और आत्मकेंद्रित विकास के मौजूदा वैश्विक मॉडलों का विकल्प तलाशने के लिए दुनिया भर में प्रयास जारी हैं और ऐसे में भारत के पास विश्व का नेतृत्व करने का एक बड़ा अवसर है।

वे गुरुवार को नागपुर में आयोजित संघ के स्वयंसेवक प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में बोल रहे थे। इस कार्यक्रम में विख्यात उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे।

भारतीय मूल्यों को फिर तलाशने की जरूरत

मोहन भागवत ने वर्तमान वैश्विक परिदृश्य का उल्लेख करते हुए कहा कि विभिन्न देशों के बीच चल रहे संघषों का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। जो देश युद्ध में सीधे तौर पर शामिल नहीं हैं, उन्हें भी इसके आर्थिक और सामाजिक परिणाम भुगतने पड़ रहे है। भारत ने ऐतिहासिक काल में भी ज्ञान, विज्ञान और आर्थिक मोर्चे पर दुनिया का नेतृत्व किया है और आधुनिक ज्ञान की कई अवधारणाओं की जड़े भारत में ही पाई जाती है।

समय के साथ विस्मृत हो चुके इन भारतीय मूल्यों और क्षमताओं को फिर से तलाशने की आवश्यकता है। मानव विकास के अंतर्विरोधों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया यह तो जानती है कि मानव शरीर, मन और बुद्धि का अलग-अलग विकास कैसे किया जाए, लेकिन इन तीनों का एक साथ और संतुलित विकास करने का कोई प्रभावी ढांचा अभी तक विकसित नहीं हो पाया है।

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लघु भारत का दर्शन कराता है संघ

कुमार मंगलम बिड़ला कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला ने देश के कोने-कोने से आए 880 से अधिक स्वयंसेवकों की उपस्थिति को ‘लघु भारत’ की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि संघ जिस तरह से जमीनी स्तर पर अनुशासन और देश प्रेम की भावना का निर्माण करता है, वह अद्वितीय है। उन्होंने अपने संबोधन में इस बात पर विशेष ध्यान दिया कि देश की प्रगति केवल आर्थिक आंकड़ों से नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव से मापी जाती है।

जब तक समाज का अंतिम व्यक्ति सशक्त नहीं होगा तब तक राष्ट्र निर्माण अधूरा है। उन्होंने देश के युवाओं से देश में ही नया उद्योग शुरू करने का आह्वान किया जिससे देश की अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सके। समापन समारोह में संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों सहित नागपुर शहर के हजारों गणमान्य नागरिक, विचारक और स्वयंसेवक उपस्थित थे।

Nagpur FDA Raid Enerzal cold drink seized: अन्न व औषधि प्रशासन (एफडीए) की टीम ने कोल्ड ड्रिंक बेचने वाली एमएस एफडीसी लिमिटेड कंपनी के ठिकाने पर छापा मारकर 55,67,779 रुपए की 3,6,366 लीटर एनर्जल कोल्ड ड्रिंक जब्त कर ली। कंपनी द्वारा भ्रामक ब्रांडिंग करके एनर्जल कोल्ड ड्रिंक बेची जा रही थी। इस कार्रवाई से शहर में हड़कंप मच गया। अन्न व औषधि प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे के आदेश पर यह बड़ी कार्रवाई की गई।

कार्रवाई में कुल 58,42,396 रुपए की सामग्री जब्त की मकु गई। इस दौरान ‘रेडी टू सर्व फ्रूट ड्रिंक’ (एनर्जल), ‘न्यूट्रास्युटिकल’ आदि संदिग्ध खाद्य पदार्थ जब्त किया गया। अन्न व औषध प्रशासन के खुफिया विभाग को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सहायक आयुक्त यदुराज दहातोंडे, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ललित सोयाम, रावसाहेब वाकड़े और महेश चहांदे की टीम ने एमएस एफडीसी लिमिटेड, सोनेगांव एमआईडीसी, हिंगना, नागपुर के वितरक प्रतिष्ठान पर छापा मारा।

प्रतिष्ठान द्वारा बेचे जा रहे ‘एनेर्जाल’ नाम के खाद्य पेय पदार्थ के लेबल पर ‘एनर्जी एंड इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक’ लिखा होने के कारण अधिकारियों के ध्यान में आया कि यह उत्पाद भ्रामक अथवा गलत ब्रांडिंग वाला है।

न्यू रूट्स हेयर क्लिनिक पर भी छापा

एफडीए की टीम ने प्राप्त गुप्त जानकारी के आधार पर धंतोली की डायमंड वन बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर स्थित न्यू रूट्स, स्किन लेजर, हेयर क्लिनिक पर भी छापा मारा। एफडीए ने यहां से न्यूद्रास्युटिकल खाद्य पदार्थों के कुल 4 सैंपल लिए। इसके साथ ही 1,42,890 रुपए कीमत का 536 स्ट्रप्स और 22 प्लास्टिक जार का स्टॉक जब्त किया। इसके अलावा भी एफडीए की टीम द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों की जांच कर प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों का 1,31,727 रुपए कीमत का कुल 161 किलोग्राम स्टॉक जब्त किया गया है।

1,79,627 बोतलें और पैकेट्स जब्त

इस दौरान एफडीए की टीम ने ‘रेडी टू सर्व फ्रूट ड्रिंक’ (एनर्जल) के ऑरिज फ्लेवर, ब्लिट्ज फ्लेवर, एप्पल फ्लेवर, लेमन फ्लेवर ड्रिक्स के कुल 10 सैंपल प्रयोगशाला में टेस्ट करने के लिए भेजे हैं। इसके अलावा उपरोक्त सभी खाद्य पदार्थों की कुल 1,79,627 बोतलें और पैकेट्स जब्त किए गए हैं जिनकी कुल कीमत 55,68,000 रुपए है।

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FDA द्वारा जब्त किए गए पदार्थ

• पदार्थ सैंपल जब्त स्टॉक (लीटर): कीमत
• रेडी टू सर्व फ्रूट ड्रिंक (एनजेल) 3,6,366: 55,67,779 रुपए
• न्यूट्रास्युटिकल 536 स्ट्रप्स और 22 प्लास्टिक जार 1,42,890 रुपए
• प्रतिबंधित खाद्य पदार्थ : 161 कि.ग्रा. : 1,31,727 रुपए
• कुल : 58,42,396 रुपए

Maharashtra Vidhan Parishad Unopposed Winner: विधानपरिषद चुनाव के अंतिम दिन विदर्भ में पांच सीटों की स्थिति अब स्पष्ट हो गई है। यवतमाल में शिवसेना शिंदे गुट के दुष्यंत चतुर्वेदी, वर्धा, चंद्रपुर, गड़चिरोली से भाजपा के अरुण लखानी निर्विरोध चुनाव जीत गए हैं। विप चुनाव की अब बात करें तो नागपुर, भंडारा और अमरावती में राजनीतिक जंग छिड़ेगी।

नागपुर की बात करें तो कांग्रेस के अतुल लोंढे और राजीव पोतदार के बीच सीधी लड़ाई होने वाली है।यवतमाल स्थानीय स्वराज्य संस्था निर्वाचन क्षेत्र की विधान परिषद चुनाव में भाजपा के बागी उम्मीदवार नितिन भुतड़ा तथा निर्दलीय उम्मीदवार सैयद फारुख और साजिद बेग ने नामांकन पत्र वापस ले लिए।

भंडारा और गोंदिया जिले की राजनीति में चुनाव को लेकर नाटकीय घटनाक्रम सामने आया है। नामांकन वापसी के अंतिम दिन 4 जून को हुए घटनाक्रम ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। आघाड़ी की अप्रत्याशित रणनीति के चलते मुकाबले का पूरा समीकरण बदल गया है।

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अमरावती में निर्दलीय महल्ले ने कांग्रेस को दिया समर्थन

विधान परिषद चुनाव में गुरुवार को एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया। निर्दलीय उम्मीदवार एवं नवसारी प्रभाग क्रमांक-1 से कांग्रेस के पार्षद प्रशांत महल्ले ने अपना नामांकन वापस ले लिया। इसके साथ ही उन्होंने मीडिया के समक्ष कांग्रेस प्रत्याशी अभिजीत देशमुख को खुला समर्थन देने की घोषणा कर दी।

महल्ले के नामांकन वापस लेने को चुनावी समीकरणों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस फैसले से कांग्रेस उम्मीदवार अभिजीत देशमुख की स्थिति और मजबूत हो सकती है।

Nagpur Agriculture Department Illegal Seeds: खरीफ सीजन के दौरान बीज और उर्वरकों की कालाबाजारी रोकने के लिए कृषि विभाग ने पूरे संभाग में कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। अवैध रूप से बीज बिक्री के मामलों में 13,476 पैकेट तथा 1,420 किलोग्राम बीज जब्त किए गए हैं। जब्त किए गए बीजों का कुल मूल्य 1,51,33,000 रुपये है। इस मामले में 8 व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं।

यह जानकारी विभागीय कृषि सहनिदेशक उमेश घाटगे ने दी। उन्होंने बताया कि अवैध उर्वरक बिक्री के मामलों में 5 व्यक्तियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं तथा 3 मीट्रिक टन उर्वरक का भंडार जब्त किया गया है। केलझर में कृषि उपयोग के लिए उपलब्ध यूरिया का औद्योगिक उपयोग किए जाने का मामला सामने आने पर 4 पुलिस मामले दर्ज किए गए।

संभाग में 4.63 लाख मीट्रिक टन खाद उपलब्ध

खरीफ सीजन के लिए नागपुर संभाग में आवश्यकता के अनुसार जिलावार उर्वरकों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। वर्तमान में विभाग में कुल 4,62,696 मीट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध है। इसमे से अब तक 1,75, 134 मीट्रिक टन की बिक्री हो चुकी है। 2,87,565 मीट्रिक टन उर्वरक का भंडार शेष है।

घाडगे ने बताया कि किसानों को समय पर यूरिया और डीएपी उपलब्ध कराने के लिए बफर स्टॉक रखा गया है। खरीफ सीजन के लिए 20,600 मीट्रिक टन यूरिया संरक्षित रखने का लक्ष्य था, जिसके मुकाबले 19,465 मीट्रिक टन अर्थात 94 प्रतिशत यूरिया उपलब्ध है। डीएपी उर्वरक का 3।630 मीट्रिक टन संरक्षित भंडार रखने की योजना थी, जबकि वर्तमान में 20,358 मीट्रिक टन डीएपी उपलब्ध है। किसानों को इसकी कमी नहीं होगी।

अधिकृत दुकानों से ही खरीदें किसान

घाडगे ने किसानों से अपील की है कि वे बीज केवल अधिकृत दुकानों से और मान्यता प्राप्त कंपनियों के ही खरीदें। साथ ही बीज खरीदने के बाद उसकी रसीद अवश्य लें और सुरक्षित रखें, ताकि किसी समस्या की स्थिति में उसका उपयोग किया जा सके।

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विभिन्न जिलों में कार्रवाई

अवैध बीज बिक्री के संबंध में नागपुर जिले में 2 मामले दर्ज किए गए। अहमदाबाद की एक कंपनी के कपास बीजों की अवैध बिक्री के मामले में 7,958 पैकेट जब्त किए गए, जिनकी कीमत 83.71 लाख रुपये है।

वर्धा जिले के पुलगांव और आर्वी में 2,000 बीज पैकेट जब्त किए गए, जिनकी कीमत 44 लाख रुपये है। चंद्रपुर जिले में 3 मामले दर्ज किए गए।

शेगांव, गोंडपिंपरी और वरोरा से 2,641 बीज पैकेट जब्त किए गए, जिनकी कीमत 24।18 लाख रुपये है। गड़चिरोली जिले के चामोर्शी क्षेत्र से 35 बीज पैकेट जब्त किए गए, जिनकी कीमत 35 हजार रुपये है।

Nagpur Weather Update: विदर्भ के प्रमुख शहर नागपुर में आज मौसम के दो अलग-अलग मिजाज देखने को मिल सकते हैं। एक ओर जहाँ दिन के समय भीषण गर्मी और उमस का प्रकोप बना रहेगा, वहीं दूसरी ओर दोपहर या शाम के समय तेज गरज-चमक के साथ बारिश होने की प्रबल संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार, नागपुर जिले को मानसून पूर्व बारिश के लिए येलो अलर्ट पर रखा गया है।

तापमान और दिन की स्थिति

आज नागपुर का अधिकतम तापमान 38°C से 39°C के बीच रहने का अनुमान है, जिससे दिनभर उमस भरी गर्मी परेशान कर सकती है। वहीं न्यूनतम तापमान 29°C के आसपास दर्ज किए जाने की संभावना है। मौसम के मिजाज की बात करें तो सुबह के समय धूप खिली रहेगी और मौसम साफ रहने के अंतराल होंगे, लेकिन जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेगा, आसमान में बादलों की सघनता बढ़ती जाएगी।

शाम को गरज-चमक के साथ बौछारें

ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, दोपहर के बाद या शाम के समय गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इस दौरान पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम दिशा से हल्की हवाएं चलने के आसार हैं। क्षेत्रीय मौसम केंद्र ने पूरे विदर्भ क्षेत्र के लिए सामान्य चेतावनी जारी की है, जिसमें गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने और कुछ स्थानों पर अचानक मूसलाधार बारिश होने की बात कही गई है।

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प्रशासन की चेतावनी और अलर्ट

महाराष्ट्र में मानसून पूर्व बारिश का दौर सक्रिय हो चुका है और आज राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश का अनुमान है। नागपुर उन 24 जिलों की सूची में शामिल है जहाँ येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि नागपुर के पड़ोसी जिलों जैसे अमरावती, चंद्रपुर और वर्धा में स्थिति अधिक गंभीर होने की आशंका है, जहाँ प्रशासन ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

नागपुर के नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे विशेष रूप से दोपहर के बाद और शाम के समय सावधानी बरतें। गरज-चमक और बिजली कड़कने के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहें। मानसून पूर्व की यह गतिविधियां मानसून के आने का संकेत दे रही हैं, लेकिन इसके साथ आने वाली तेज हवाएं और बिजली के प्रति सतर्क रहना आवश्यक है।

Nagpur Education Department: नागपुर में11वीं की केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया में भाग-1 के आवेदन में गलत या जानकारी भरने में गड़बड़ी करने के कारण अनेक विद्यार्थियों के प्रवेश संबंधित महाविद्यालयों द्वारा निरस्त कर दिए गए हैं। ऐसे विद्यार्थियों को दूसरे चरण में आवेदन की जानकारी सुधारने का अवसर दिया जाएगा। इस संबंध में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा संचालनालय ने एक परिपत्र जारी किया है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए 11 वीं की ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया 21 मई से शुरू हुई।

पंजीकरण भाग-1 और भाग-2 भरने से लेकर महाविद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित करने तक का पहला चरण बुधवार को समाप्त हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने आवेदन पत्र में गलत जानकारी दर्ज कर दी जिसके चलते कई महाविद्यालयों ने उनके प्रवेश रद्द कर दिए। ऐसे मामलों की संख्या हजारों में बताई जा रही है। इस स्थिति को देखते हुए शिक्षा विभाग ने प्रभावित विद्यार्थियों को दूसरे चरण में आवेदन सुधारने की सुविधा उपलब्ध कराई है। विद्यार्थियों से अपील की गई है कि वे 5 जून से शुरू होने वाले दूसरे चरण में सही और सटीक जानकारी भरें।

ईडब्ल्यूएस, एनसीएल प्रमाणपत्र के लिए 3 माह

वर्तमान में पहले नियमित चरण के विद्यार्थियों के प्रवेश सुनिश्चित करने की प्रक्रिया जारी है। प्रवेश प्रक्रिया के दौरान एनसीएल (नॉन-क्रीमीलेयर) और ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) श्रेणी के विद्यार्थियों को संबंधित प्रमाणपत्र जमा करना अनिवार्य होता है। हालांकि कई विद्यार्थियों के पास फिलहाल ये प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं हैं।

इस संबंध में विद्यार्थी एवं पालक संगठनों ने शिक्षा संचालनालय और राज्य प्रवेश नियंत्रण समिति से समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी। इसके बाद संचालनालय ने निर्देश जारी किए हैं कि जिन विद्यार्थियों के पास एनसीएल या ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं हैं, उनसे आवेदन की रसीद या शपथपत्र लेकर उन्हें 3 महीने की अवधि दी जाए और उनका प्रवेश सुनिश्चित किया जाए।

अंतिम दिन ढाई हजार प्रवेश

केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया का पहला चरण बुधवार को समाप्त हुआ। मंगलवार तक 14,839 विद्यार्थियों के प्रवेश सुनिश्चित हो चुके थे। अंतिम दिन लगभग 2,500 नए प्रवेश दर्ज किए गए। इस तरह पहले चरण के अंत तक नागपुर जिले में कुल 17,022 विद्यार्थियों के प्रवेश सुनिश्चित हुए हैं।

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इनमें विज्ञान संकाय में 10,031, कला संकाय में 3,333 तथा वाणिज्य संकाय में 2,596 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। वहीं विभिन्न कोटा श्रेणियों के अंतर्गत 1,062 प्रवेश हुए हैं। अब गुरुवार को महाविद्यालय रिक्त सीटों की स्थिति घोषित करेंगे और 5 जून से प्रवेश प्रक्रिया के दूसरे चरण की शुरुआत होगी।

Nagpur Agricultural Market News: नागपुर विधायक कृष्णा खोपड़े, आशीष देशमुख और प्रवीण दटके के ध्यान में लाने के बाद पणन मंत्री जयकुमार रावल ने सदन में दिया ‘एपीएमसी को राष्ट्रीय महत्व के बाजार के दर्जे’ वाले अपने वादे को पूरा किया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में लिया गया यह निर्णय ऐतिहासिक है।

यह राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर मार्केट बनता है तो मौजूदा समिति को अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़ेगा। इसके साथ ही यहां से भ्रष्टाचार की कहानी पर विराम लगेगा। विधायक कृष्णा खोपड़े ने कहा कि जल्द ही संबंधित मार्केट समिति के संचालक मंडल को भंग कर दिया जाएगा।

इनका रहेगा समावेश

बाजार समिति को राष्ट्रीय दर्जा मिलने के बाद समिति में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, पणन मंत्री और पणन राज्य मंत्री, सरकारी प्रतिनिधि के रूप में कृषि व पणन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, 7 किसान प्रतिनिधि, 3 व्यापरी प्रतिनिधि और 1 कृषि विशेषज्ञ और को-रजिस्ट्रार लेवल का एक अधिकारी मुख्य सचिव के तौर पर काम देखेंगे।

जांच रिपोर्ट के अनुसार एक्शन

कृषि उत्पन्न बाजार समिति पर नई प्रशासकीय समिति नियुक्त होने के बाद भी मौजूदा संचालक समिति द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के संदर्भ में 2017 में 5 सदस्यों वाली एडी पाटिल कमेटी और एक सदस्यीय खंडागले कमेटी द्वारा सौंपी गई जांच रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, खोपड़े ने कहा कि मौजूदा कमेटी द्वारा किए गए भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया जाएगा।

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विधानसभा के पिछले सेशन में हुई चर्चा के मुताबिक पणन मंत्री जयकुमार रावल ने जो भरोसा दिया था, उसे पूरा करते हुए उन्होंने नोटिफिकेशन जारी करके अपना वादा पूरा किया। इसके लिए विधायक खोपड़े ने मुख्यमंत्री फडणवीस और रावल का आभार माना है।

Nagpur Drug Trafficking: नागपुर ग्रामीण पुलिस की मादक पदार्थ विरोधी टीम ने अंतरराज्यीय अफीम तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के रांची जिले के बुंडू क्षेत्र से 2 किलो 285 ग्राम अफीम तथा अन्य सामग्री सहित कुल 13 लाख 5 हजार 500 रुपये का माल जब्त किया है। यह कार्रवाई उमरेड में दर्ज अफीम तस्करी के एक मामले की जांच के दौरान की गई। पुलिस के अनुसार 20 मई 2026 को उमरेड में अफीम तस्करी का मामला दर्ज किया गया था।

मामले की गहन जांच के दौरान नागपुर ग्रामीण पुलिस के मादक पदार्थ विरोधी पथक ने अंतरराज्यीय तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया। इसके तहत 25 मई 2026 को झारखंड के सिमडेगा जिले में छापेमारी कर अफीम आपूर्ति करने वाले आरोपी मनीषकुमार अंबिकाप्रसाद (46), निवासी भंडारटोली, करपनादास, तहसील ठेठईटांगल, जिला सिमडेगा (झारखंड) को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 33।767 किलोग्राम अफीम, 23 लाख 35 हजार रुपये नकद तथा अन्य सामग्री सहित कुल 1 करोड़ 92 लाख 36 हजार 500 रुपये का माल जब्त किया था।

कई राज्यों में सक्रिय है गिरोह पुलिस

अधिकारियों के अनुसार मामले की जांच जारी है और अफीम तस्करी के इस नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। जांच एजेंसियों का मानना है कि यह गिरोह कई राज्यों में सक्रिय हो सकता है। पुलिस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने और इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में जुटी हुई है।

भनक लगते ही आरोपी फरार

पुलिस अधीक्षक हर्ष ए। पोद्दार तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल म्हस्के के मार्गदर्शन में विशेष जांच दल ने गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की। जांच के दौरान अफीम तस्करी से जुड़े एक अन्य आरोपी विमल सिंह मुंडा, निवासी जोजोडीह टोला, सरमली, जिला खूंटी (झारखंड) का नाम सामने आया। पुलिस टीम जब आरोपी की तलाश में झारखंड पहुंची तो उसके रांची जिले के बुंडू शहर स्थित मैनेजर तालाब क्षेत्र में रहने वाले परिवार की जानकारी जुटाई गई।

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पुलिस की गतिविधियों की भनक लगते ही आरोपी फरार हो गया। इसके बाद नागपुर ग्रामीण पुलिस ने स्थानीय बुंडू थाना पुलिस के सहयोग से आरोपी के घर की तलाशी ली। तलाशी के दौरान पुलिस को 2 किलो 285 ग्राम अफीम बरामद हुई। 3 जून 2026 को की गई कार्रवाई में जब्त अफीम की कीमत 11 लाख 42 हजार 500 रुपये आंकी गई है। इसके अलावा एक लैपटॉप, दो मोबाइल फोन और एक इलेक्ट्रॉनिक वजन कांटा भी बरामद किया गया, जब्त किए गए कुल माल की कीमत 13 लाख 5 हजार 500 रुपये बताई गई है।

Nagpur Car Driver Arrested: नागपुर जिले में नाकाबंदी के दौरान एक कार चालक ने पुलिसकर्मी पर वाहन चढ़ाने की कोशिश की। हालांकि पुलिसकर्मी समय रहते एक ओर हट गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। इसके बाद चालक ने तेज रफ्तार में वाहन दौड़ाते हुए कई लोगों को कट मारा। एक यातायात सूचना फलक को भी क्षतिग्रस्त कर दिया।

इस मामले में सीताबर्डी पुलिस ने कार चालक के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी इसासनी निवासी कन्हैया मधुकर सूर्यवंशी बताया गया। पुलिस कांस्टेबल प्रमोद अरुण अवटे (31) की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया।

पुलिस पर कार चढ़ाने की कोशिश, पीछा कर आरोपी गिरफ्तार

1 जून की रात करीब 9 बजे प्रमोद अवटे सीताबर्डी क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान बोखारा नाका क्षेत्र में चल रही नाकेबंदी के समय कार क्रमांक एम.एच.40-ए.सी.9149 के चालक ने तेज रफ्तार में वाहन चलाते हुए एक पुलिसकर्मी पर कार चढ़ाने का प्रयास किया और वहां से फरार हो गया। इसकी सूचना कंट्रोल के संदेश के माध्यम से अवटे को मिली।

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उन्होंने वाहन की तलाश शुरू की। महाराजबाग सिग्नल के पास संदिग्ध कार दिखाई देने पर प्रमोद ने चालक को वाहन किनारे लगाने का संकेत दिया, लेकिन चालक ने निर्देश की अनदेखी करते हुए कार भगानी शुरू कर दी। इसके बाद प्रमोद ने उसका पीछा किया। पीछा किए जाने के दौरान आरोपी ने कई वाहन चालकों को कट मारे और दगड़ी पार्क के समीप नो पार्किंग बोर्ड से टकराने के बाद उसकी कार रुक गई। पुलिस ने मौके पर उसे हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया।

महिला पुलिस से अभद्रता

वाहन जांच के दौरान मां-बेटे द्वारा महिला पुलिसकर्मी के साथ अभद्र व्यवहार करने और धक्का-मुक्की करने का मामला सामने आया है। घटना मंगलवार को प्रतापनगर थाना क्षेत्र के सादरकरनगर चौक पर हुई। प्रतापनगर पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। महिला पुलिसकर्मी अपने सहयोगी के साथ चौक पर संदिग्ध वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान एक किशोर अपनी मां के साथ मोपेड पर वहां पहुंचा, महिला पुलिसकर्मी को उसके नाबालिग होने का संदेह हुआ, जिसके चलते उन्होंने उससे ड्राइविंग लाइसैस मांगा।

Nagpur Health Education: नागपुर जिले में कुछ वर्ष पहले सरकार ने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अस्पताल में रीजनल पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट बनाने की घोषणा की थी। इंस्टीट्यूट की दिशा में काम भी शुरू हुआ लेकिन बाद में मामला फाइलों में अटक गया। इसके पश्चात राज्य सरकार ने सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में बैचरल इन पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम शुरू किये लेकिन साधन-सुविधाओं की कमी के चलते प्रवेश की गति धीमी रही।

पिछले 16 वर्षों से पैरामेडिकल को अपने इंस्टीट्यूट का इंतजार है। एक ओर जहां तमाम तरह के प्रोजेक्ट जारी हैं वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी चाहें तो नागपुर में पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट का भी सपना साकार हो सकता है। इंस्टीट्यूट नहीं बनने से राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता भी नहीं मिल रही है। सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 2010 से पैरामेडिकल पाठ्यक्रम शुरू किए। शुरुआत 18 मेडिकल कॉलेजों से हुई थी जो अब राज्यभर के लगभग 25 से अधिक कॉलेजों में संचालित हो रहे हैं।

देश की स्वास्थ्य व्यवस्था में डॉक्टरों और नसों की भूमिका जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही एलाइड हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स की भी है। रेडियोलॉजी, मेडिकल लैबोरेटरी, ऑपरेशन थिएटर, ब्लड बैंक, कार्डियक, केयर, रेस्पिरेटरी थेरेपी, आपातकालीन चिकित्सा, फोरेंसिक मेडिसिन, कम्युनिटी मेडिसिन और अनेक तकनीकी क्षेत्रों में कार्यरत यही पेशेवर आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक रीढ़ हैं।

महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत एलाइड हेल्थ एवं पैरामेडिकल डिग्री पाठ्यक्रमों को प्रारंभ हुए लगभग 16 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है। अब तक हजारों विद्यार्थी स्नातक होकर निकले हैं। इसके बावजूद आज भी यह क्षेत्र उच्च शिक्षा, नियामक कार्यान्वयन, अकादमिक विकास और रोजगार संरचना के मामले में गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है।

अब तक शुरू नहीं हो सके पीजी पाठ्यक्रम

किसी भी शैक्षणिक क्षेत्र की प्रगति का आधार केवल स्नातक शिक्षा नहीं बल्कि स्नातकोतर शिक्षा, शोध और अध्यापन व्यवस्था होती है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि महाराष्ट्र में अधिकांश एलाइड हेल्थ साइंस शाखाओं के लिए आज भी नियमित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम उपलब्ध नहीं है।

रेडियोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन, फोरेंसिक मेडिसिन एवं टॉक्सिकोलॉजी, कार्डियक केयर, रेस्पिरेटरी थेरेपी, ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी तथा अन्य कई शाखाओं में हजारों विद्यार्थी स्नातक हो चुके हैं लेकिन उनके लिए उच्च शिक्षा का कोई व्यवस्थित मार्ग उपलब्ध नहीं है।

यह होता है परिणाम

• विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति रुक जाती है।
• शोध और नवाचार की संभावनाएं सीमित हो जाती है।
• विशेषज्ञ शिक्षक और प्राध्यापक तैयार नहीं हो पाते।
• विद्यार्थियों को अन्य राज्यों या अन्य क्षेत्रों में जाना पड़ता है।
• अनेक प्रशिक्षित पेशेवर अपने ही क्षेत्र को छोड़ने पर मजबूर होते हैं।

महाराष्ट्र को एलाइड हेल्थकेयर क्षेत्र में और अधिक अल्पकालीन पाठ्यक्रमों की नहीं बल्कि उच्च शिक्षा, शोध, मानकीकृत प्रशिक्षण और पेशेवर विकास की दीर्घकालिक नीति की आवश्यकता है। आने वाले समय की स्वास्थ्य व्यवस्था केवल डॉक्टरों और अस्पतालों पर नहीं बल्कि कुशल एवं प्रशिक्षित एलाइड हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स पर भी निर्भर करेगी.

-अध्यक्ष, एसीसिएशन ऑफ एलाइड हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स, राजेश उके

नागपुर में प्रस्तावित इंस्टीटयूट को लेकर एक बार फिर प्रयास किये जाने की जरूरत है। इंस्टीट्यूट बनेगा तो पृथक व्यवस्था विकसित होगी। वैसे भी मेडिकल कॉलेज अब स्वायत्ता होने जा रहा है। इस हालत में पैरामेडिकल को भी पृथक किया जान चाहिए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा गंभीरता से ध्यान दिया गया तो यह संभव है।

– उपाध्यक्ष, शुभम कवटकर

संस्थाएं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहीं

महाराष्ट्र स्टेट एलाइड एंड हेल्थकेयर काउंसिल, महाराष्ट्र पैरामेडिकल काउंसिल तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग से यह अपेक्षा थी कि वे राष्ट्रीय आयोग के निर्णयों और मानकों को राज्य की सभी संबंधित संस्थाओं तक प्रभावी रूप से पहुंचाएं। हालांकि इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या शिक्षा और नियमन है, फिर भी रोजगार से जुड़े कुछ प्रश्न भी गंभीर हैं।

कई विशिष्ट एलाइड हेल्थ पाठ्यक्रमों के लिए आज तक स्पष्ट भर्ती नियम विकसित नहीं किए गए हैं। दूसरी ओर अनेक तकनीकी सेवाएं नियमित नियुक्तियों के बजाय आउटसोर्सिंग के माध्यम से संचालित की जा रही हैं। विशेष रूप से फोरेंसिक मेडिसिन, कम्युनिटी मेडिसिन तथा अन्य विशेषज्ञ क्षेत्रों के स्नातकों का कहना है कि उनके लिए बनाए गए पाठ्यक्रमों के अनुरूप पद और करियर मार्ग अब तक स्पष्ट नहीं किए गए हैं।

प्रयोगशाला, शिक्षकों की कमी

जब अन्य सभी स्वास्थ्य शाखाओं में मास्टर्स, पीएचडी और अकादमिक करियर की व्यवस्था उपलब्ध है तब एलाइड हेल्थकेयर क्षेत्र को इस अवसर से वंचित रखना एक गंभीर नीतिगत असंतुलन माना जा रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले डेढ़ दशक में पाठ्यक्रम तो बढ़े लेकिन उनके अनुरूप शैक्षणिक ढांचा विकसित नहीं हो सका। आज भी अनेक संस्थानों में विशेषज्ञ शिक्षकों की कमी है। स्वतंत्र अकादमिक विभागों का अभाव है।

शोध सुविधाएं सीमित है। आधुनिक प्रयोगशालाओं का विकास अपेक्षित स्तर तक नहीं हुआ है। विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण संसाधन अपर्याप्त हैं।

यदि किसी स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत बनाना है तो केवल पाठ्यक्रम शुरू करना पर्याप्त नहीं होता सके लिए उच्च शिक्षा, शोध, शिक्षण और करियर विकास की पूरी श्रृंखला विकसित करनी पड़ती है।

राज्य स्तर पर कमजोर क्रियान्वयन

वर्ष 2021 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय एलाइड एवं हेल्थकेयर प्रोफेशन्स अधिनियम लागू किया, जिसका उद्देश्य पूरे देश में एलाइड हेल्थकेयर शिक्षा और पेशेवर मानकों को एकरूप बनाना था। इसके बाद राष्ट्रीय एलाइड एवं हेल्थकेयर प्रोफेशन्स आयोग ने विभिन्न व्यवसायों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम तैयार किए और 2025 में स्पष्ट निर्देश जारी किए कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 से इन पाठ्यक्रमों को अनिवार्य रूप से लागू किया जाए।

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12वीं विज्ञान के बाद न्यूनतम 4 वर्षीय डिग्री कार्यक्रम (3 वर्ष अध्ययन + 1 वर्ष इंटर्नशिप) होने चाहिए। स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए मास्टर्स या न्यूनतम 2 वर्षीय पीजी डिप्लोमा कार्यक्रम होने चाहिए। पर्याप्त क्लिनिकल प्रशिक्षण, कौशल विकास और व्यावसायिक दक्षता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

-नवभारत लाइव के लिए नागपुर से दिनेश टेकाड़े की रिपोर्ट

Nagpur Labour Force Survey: नागपुर जिले में योजना विभाग के तहत अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा आयोजित ‘सावधिक श्रम बल सर्वेक्षण’ (पीएलएफएस) और ‘असंगठित क्षेत्र के उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण’ (एएसयूएसई) की 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्घाटन हुआ। वनामती में आयोजित इस समारोह का उद्घाटन जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कमलकिशोर फुटाणे ने किया।

इस अवसर पर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (पश्चिम क्षेत्र) के उपमहानिदेशक श्रीनिवास उप्पला, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के विशेष आयुक्त कृष्णा फिरके और अतिरिक्त आयुक्त दिनेश वाघ सहित सांख्यिकी क्षेत्र के कई वरिष्ठ अधिकारी व विशेषज्ञ उपस्थित थे।

नीतियों के लिए आंकड़े बेहद अहम

उद्घाटन के दौरान डॉ. कमलकिशोर फुटाणे ने इस सर्वेक्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इन दोनों सर्वेक्षणों से मिलने वाले आंकड़े ग्राम, जिला और संभाग स्तर पर सरकारी नीतियों और कल्याणकारी योजनाओं को तैयार करने में मील का पत्थर साबित होंगे। उन्होंने सभी प्रगणकों से डेटा एकत्र करते समय पूरी सावधानी बरतने को कहा। साथ ही उन्होंने आम नागरिकों से भी अपील की कि वे प्रगणकों को स्वेच्छा से बिल्कुल सटीक और सही जानकारी दें।

विकसित भारत @ 2047 का मजबूत आधार

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के उपमहानिदेशक श्रीनिवास उप्पला ने कहा कि ‘विकसित भारत @ 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सटीक और अपडेटेड डेटा होना अनिवार्य है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम कैवल सीखने तक सीमित नहीं है बल्कि देश के आर्थिक विकास के लिए एक मजबूत नींव रखने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। विशेष आयुक्त कृष्णा फिरके ने स्पष्ट किया कि विकसित भारत की परिकल्पना में जिला ही विकास का मुख्य केंद्र है।

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जिला स्तर पर रोजगार बेरोजगारी, असंगठित क्षेत्र के उद्योगों की संख्या और रोजगार सृजन सर्वेक्षण का दायरा (महाराष्ट्र और नागपुर-अमरावती संभाग)

Nagpur Commercial Establishments: व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच नागपुर शहर में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का अवैध उपयोग चिंताजनक स्तर तक पहुंच गया है। शहर के अनेक होटल, ढाबे, चाय-नाश्ते की टपरियां, फास्ट फूड सेंटर और छोटे व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुलेआम घरेलू गैस सिलेंडर पर अपना कारोबार चला रहे हैं।

इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों का दावा है कि कुछ सरकारी कार्यालय परिसरों के आसपास टपरियों पर भी घरेलू सिलेंडरों का उपयोग खुलेआम किया जा रहा है। बता दें कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग नियमों का सीधा उल्लंघन माना जाता है। हाल के दिनों में शहर में ऐसे कई मामलों में सिलेंडर जब्त किए गए हैं और कार्रवाई की गई है। नागपुर के आपूर्ति विभाग के अनुसार अभियान स्वरूप कार्रवाई कई जा रही है।

जोखिम, सुरक्षा पर बड़ा सवाल

घरेलू सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग केवल नियमों का उल्लंघन नहीं बल्कि गंभीर सुरक्षा जोखिम भी है। छोटी दुकानों और टपरियों में बिना सुरक्षा मानकों के गैस का उपयोग आगजनी और विस्फोट जैसी घटनाओं को न्योता दे सकता है। पिछले कुछ महीनों में प्रशासन द्वारा चलाए गए अभियानों में होटलों, ढाबों और खाद्य प्रतिष्ठानों से घरेलू सिलेंडर जब्त कर कानूनी कार्रवाई की गई है।

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अभियान स्वरूप की जा रही कार्रवाई

कमर्शियल गैस का व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, टपरियों, ठेलो, होटलों पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। यह पूर्णतः अवैध है। इस पर नियंत्रण के लिए शहर में अन्न आपूर्ति विभाग द्वारा अभियान स्वरूप कार्रवाई की जा रही है। आगे भी नियमित कार्रवाई जारी रहेगी। शिकायत मिलने पर भी विभाग तुरंत कार्रवाई करता है।

-नागपुर (शहर),एफडीओ, शालिनी गेडाम 

कीमतों का अंतर बना बड़ी वजह

ग्राहक संगठनों से जुड़े जानकारों का कहना है कि घरेलू और व्यावसायिक सिलेंडरों के बीच कीमत का बड़ा अंतर इस प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहा है। 2 दिन पहले ही फिर से 19 किलोग्राम वाले व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर के दाम में 43 रुपए की वृद्धि हुई है। इससे होटल और खानपान व्यवसायों की लागत में भी इजाफा हो गया है। वहीं छोटी-छोटी होटलों, टपरियों के लिए महंगा कमर्शियल सिलेंडर मुश्किल पैदा कर रहा है।

Nagpur Municipal Corporation: नागपुर महानगर पालिका ने शहर के पर्यावरण संरक्षण के लिए जनभागीदारी से महत्वाकांक्षी अभियान पूरा करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत आगामी एक वर्ष में शहर भर में 5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इस महाअभियान का शुभारंभ 5 जून (विश्व पर्यावरण दिवस) को सुबह 10 बजे सुयोगनगर उद्यान से केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के हाथों होने की जानकारी महापौर नीता ठाकरे ने पत्र परिषद में दी।

उन्होंने कहा कि 5 जून से लेकर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (21 जून) तक शहर में पर्यावरण संरक्ष णपखवाड़ा मनाया जाएगा। इस दौरान नदियों, नालों, झीलों और सार्वजनिक स्थलों की सफाई के लिए एक व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा।

‘एक पेड़ मां के नाम’ से प्रेरित है अभियान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान और ‘एक पेड़ मां के नाम’ उपक्रम की तर्ज पर यह पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। शहर के बढ़ते तापमान को देखते हुए इसे समय की मांग बताया गया। पौधे लगाने के लिए गड्डे खोदने और मिट्टी व खाद डालने का काम अभी से शुरू किया जा रहा है, जबकि बारिश शुरू होते ही मनपा उद्यान विभाग और सामाजिक वानिकी विभाग के सहयोग से रोपण किया जाएगा।

पार्षदों की सलाह से उद्यानों, नदी व झीलों के किनारों और शहर के बाहरी इलाकों में पौधे लगाए जाएंगे। इन पौधों की देखभाल के लिए अधिकारी, कर्मचारी, वरिष्ठ नागरिक, पुलिस मित्र, मोहल्ला समितियां और एनजीओ मिलकर काम करेंगे।

स्वच्छता पखवाड़े का एक्शन प्लान

• 5 व 6 जून: पौधारोपण और झीलों की सफाई
• 7 जून: सुबह 6:30 बजे साइकिल मैराथन।
• 8-13 जून: उद्यानों, मैदानों, धार्मिक स्थलों, बाजारों, घाटों और पार्किंग स्थलों की सफाई।
• 14 जून ई-कचरा (E-waste) इकट्ठा करने का विशेष अभियान।
• 15-18 जून: अस्पतालों, सोसायटियों, विरासत स्थलों, पर्यटन स्थलों और बस्तियों की सफाई।
• 21 जून अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन।

Besa Pipla Nagar Panchayat Encroachment Notice: नागपुर जिले के बेसा-पिपला नगर पंचायत की ओर से बेसा चौक से बेलतरोडी टी-पॉइंट तक मुख्य मार्ग पर व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़क पर अवैध पार्किंग कर यातायात में बाधा उत्पन्न करने वाले व्यापारियों तथा बिना अनुमति सड़क किनारे व्यवसाय कर रहे हॉकर्स को तत्काल हटाने की चेतावनी दी गई और संबंधितों को नोटिस जारी किए गए। अभियान के दौरान नगर पंचायत क्षेत्र के रिलायंस मार्ट सहित अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के आसपास किए गए अतिक्रमण तथा अवैध पार्किंग की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की गई।

विकसित की जा रही पार्किंग व्यवस्था

अधिकारियों ने बताया कि बेसा क्षेत्र में बढ़ती जनसंख्या, यातायात दबाव और सड़कों पर अतिक्रमण के कारण मार्ग संकरे हो गए हैं, जिससे आवागमन में गंभीर बाधा उत्पन्न हो रही है। पूर्व में हुई दुर्घटनाओं और भविष्य में संभावित हादसों को ध्यान में रखते हुए नागरिकों की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया गया।

साथ ही नागरिकों की सुविधा के लिए उपयुक्त स्थानों पर पार्किंग व्यवस्था विकसित की जा रही है तथा मार्गदर्शक संकेतक बोर्ड भी लगाए जा रहे हैं। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने वाहन निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़े करें तथा सड़क पर अतिक्रमण और अवैध पार्किंग से बचते हुए प्रशासन को सहयोग प्रदान करें। इससे यातायात को सुचारू रखा जा सकेगा और समस्या का समाधान होगा।

यातायात पुलिस उपायुक्त मिरखेलकर ने भी दिये निर्देश

यह अभियान वैसा-पिपला नगर पंचायत अध्यक्ष कीर्ति बडोले के मार्गदर्शन में चलाया गया, इस अवसर पर टाउन प्लानिंग विभाग के अभियंता अभिजीत हांडे एवं उनकी टीम तथा निर्माण विभाग के अभियंता तुषार सेलोटे उपस्थित थे। इस दौरान महिला व बाल कल्याण सभापति विद्या भोयर, नगरसेवक हितेश भजने, नगरसेविका शालिनी कंगाली, नगरसेविका वैशाली ढोणे, छाया शुक्ला, तिड़के तथा बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित थे।

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यातायात पुलिस उपायुक्त आदित्य मिरखेलकर ने भी क्षेत्र का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बेसा क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुचारू रखना, अतिक्रमण मुक्त सड़के सुनिश्चित करना तथा नागरिकों को सुरक्षित, स्वच्छ एवं सुगम आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराना है।

Rahul Gandhi Akanksha Chaturvedi Suicide Case: NEET की तैयारी कर रही मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले की छात्रा आकांक्षा चतुर्वेदी ने नागपुर में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा में धांधली और पेपर लीक की खबरों के बाद वह डिप्रेशन में चली गई थी।

18 साल की छात्रा आकांक्षा नागपुर के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से ‘नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट’ (NEET) की तैयारी कर रही थी। 20 मई को अपने कमरे में फंदे से लटकी मिली थी। लेकिन अब आकांक्षा के कमरे से मिले एक भावुक सुसाइड नोट ने परीक्षा सिस्टम और छात्रों के मानसिक दबाव पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

आकांक्षा ने उस नोट में लिखा, “मम्मी-पापा, आपको भरोसा था कि आपकी बेटी खूब पढ़ाई करेगी और डॉक्टर बनेगी, लेकिन अब मुझमें दोबारा NEET परीक्षा देने की हिम्मत नहीं बची है।” उसने आगे लिखा कि पहले प्रयास में मेरे अच्छे नंबर आ रहे थे, लेकिन अब इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मैं दोबारा अच्छा प्रदर्शन कर पाऊंगी। मुझे माफ़ कर देना, मम्मी-पापा। मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया।

राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर उठाए सवाल

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस घटना पर सवाल उठाते हुए मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आकांक्षा डॉक्टर बनकर देश और समाज की सेवा करना चाहती थी। आकांक्षा के पिता किसान हैं। बेटी के डॉक्टर बनने के सपने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड पर ₹3 लाख का कर्ज़ लिया। और नागपुर में खुद कुक की नौकरी कर ली, ताकि बेटी वहां coaching कर सके।

आकांक्षा डॉक्टर बनकर देश और समाज की सेवा करना चाहती थी। आकांक्षा के पिता किसान हैं। बेटी के डॉक्टर बनने के सपने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड पर ₹3 लाख का कर्ज़ लिया। और नागपुर में खुद कुक की नौकरी कर ली, ताकि बेटी वहाँ coaching कर सके।

एक पिता ने जो कर सकता था, सब किया।
फिर NEET… https://t.co/yaIHayXfrG

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 4, 2026

राहुल गांधी ने लिखा “एक पिता ने जो कर सकता था, सब किया। फिर NEET पेपर लीक हुआ। परीक्षा रद्द हुई। उस अनिश्चितता में आकांक्षा हमें छोड़ कर चली गई। आकांक्षा की मौत आत्महत्या नहीं – मोदी जी की एक भ्रष्ट, टूटी हुई व्यवस्था की देन है। और धर्मेंद्र प्रधान जी? आज भी कुर्सी पर हैं। फिर वही कमेटी। वही ट्रांसफर। वही जांच। न सुधार, न न्याय। मोदी जी, कुर्सी स्थायी नहीं होती – आती-जाती रहती है। लेकिन आपने 12 वर्षों में शिक्षा व्यवस्था को जिस हद तक बर्बाद किया है, उसकी कीमत भारत की एक पूरी युवा पीढ़ी चुका रही है।”

मध्य प्रदेश की रहने वाली थी आकांशा

आकांक्षा चतुर्वेदी मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के मगनिया गांव की रहने वाली थी। उसके पिता, कृष्ण कुमार चौबे एक छोटे किसान हैं। परिवार वालों के अनुसार, उन्होंने अपनी बेटी की पढ़ाई-लिखाई के लिए काफ़ी बड़े आर्थिक जोखिम उठाए थे। खेती के लिए उपलब्ध जमीन का छोटा-सा टुकड़ा जोतने के अलावा, घर-खर्च और कोचिंग की फ़ीस जुटाने के लिए उन्होंने नागपुर में रसोइए का काम भी किया। आकांक्षा के परिवार ने किसान क्रेडिट कार्ड लोन के जरिए करीब 3 लाख रुपये उधार लिए थे और उसकी की तैयारी के लिए रिश्तेदारों से भी आर्थिक मदद ली थी।

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उनके चाचा जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी के अनुसार, परीक्षा के बाद आकांक्षा पूरे आत्मविश्वास के साथ घर लौटी थी। परीक्षा के बाद वह बहुत खुश थी और उसने हमें बताया कि उसे 650 से ज़्यादा नंबर आने की उम्मीद है। लेकिन जब पेपर लीक होने की खबरें आने लगीं, तो उसे गहरा सदमा लगा। उसने खाना-पीना छोड़ दिया, ज़्यादा बात करना बंद कर दिया और परेशान रहने लगी। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि चीजें इस तरह खत्म होंगी।

Nagpur Municipal Corporation Census Duty: नागपुर महानगरपालिका चुनाव और जनगणना ड्यूटी के आवंटन में शिक्षकों के साथ हुए गंभीर भेदभाव, रिकॉर्ड में हेराफेरी और तानाशाही रवैये के खिलाफ प्रशासन की ओर से आखिरकार सख्त रुख अपनाए जाने की जानकारी पूर्व पार्षद वेदप्रकाश आर्य ने दी।

उन्होंने कहा कि मनपा आयुक्त ने इस मामले में तुरंत एक्शन लेते हुए उपायुक्त मिलिंद मेश्राम को पूरे प्रकरण की गहन जांच कर 10 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का कड़ा आदेश भी दिया है। मनपा आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि चहेते स्कूलों को अनुचित लाभ पहुंचाने और नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले दोषी अधिकारियों पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

तनाव में 4 ने गंवाई जान

आर्य के नेतृत्व में सर्वदलीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल ने मनपा आयुक्त और जिलाधिकारी से तीसरी बार मुलाकात की। शिष्टमंडल ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक मांग पत्र भेजा है।

इस पत्र में मांग की गई है कि अत्यधिक भीषण गर्मी और मानसिक तनाव के कारण ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले 4 निर्दोष शिक्षकों राजाराम दामोदर ढोले, अरविंद जोध, गजानन पतकी और संतोष देसाई के परिवारों के प्रति सरकार मानवीय दृष्टिकोण अपनाए। प्रत्येक मृतक शिक्षक के परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को तत्काल सरकारी नौकरी देने की पुरजोर मांग की गई है।

सॉफ्टवेयर में फर्जीवाड़ा

आर्य ने बताया कि चुनाव ड्यूटी के आधिकारिक रिकॉर्ड में सॉफ्टवेयर के जरिए धोखाधड़ी की गई थी। कुछ अधिकारियों ने दयानंद आर्य कन्या विद्यालय’ के शिक्षकों के नाम के आगे जाली तरीके से ‘महात्मा गांधी स्कूल’ दर्ज कर दिया था। इसका नतीजा यह हुआ कि अधिकारियों के चहेते स्कूलों के महज 0% से 5% स्टाफ को ड्यूटी पर लगाया गया, जबकि दयानंद स्कूल के 95% शिक्षकों को भीषण गर्मी में जबरन ड्यूटी पर झोंक दिया गया।

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हद तो तब हो गई जब स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर असमर्थता जताने वाली महिला शिक्षकों को अधिकारियों द्वारा निलंबन और FIR दर्ज कराने की धमकियां देकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, शिष्टमंडल में प्रताप गोस्वामी, विजय इंगोले, अधि। हंसराज भांगे, राजू सावलानी, सचिन ऊके, बलराम मनुजा, मनोहर सहजरामानी, तरुण रामदासानी, जगदीश खुशालानी, जीतू केवलरामानी, अभिषेक आर्य, दिलीप हेमराजानी, एड। मेधावी आर्य, प्रकाश भोयर और लता इंगोले शामिल थे।

Maharashtra MLC Elections Nominations Withdrawal Last Day: महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर शह और मात का खेल तेज हो गया है। विधान परिषद चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी महाविकास आघाड़ी (MVA) दोनों ही गठबंधनों के भीतर अंदरूनी कलह और बगावत खुलकर सामने आ गई है। कई सीटों पर टिकट न मिलने से नाराज नेताओं ने बागी होकर अपनी ही पार्टी और गठबंधन में आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ पर्चा भर दिया। इससे दोनों ही गठबंधनों को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

स्थिति को संभालने के लिए दोनों गठबंधनों के शीर्ष नेताओं ने बागी उम्मीदवारों से अपने नामांकन वापस लेने की पुरजोर अपील की है, ताकि आधिकारिक प्रत्याशियों की राह आसान की जा सके। महायुति को अपनी अंदरूनी कलह को कम करने और बागियों को संदेश देने के लिए संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दोबारा 17 आधिकारिक उम्मीदवारों को ऐलान करना पड़ा।

विधान परिषद के 17 सीटों के लिए 18 जून को होगा मतदान

महाराष्ट्र विधान परिषद की स्थानीय स्वशासी निकायों से संबंधित 16 सीटों तथा नागपुर स्थानीय निकाय क्षेत्र की एक रिक्त सीट के लिए उपचुनाव 18 जून को होगा। मतगणना 22 जून को की जाएगी। नामांकन पत्रों की जांच दो जून को पूरी हो चुकी है, जबकि नाम वापस लेने की अंतिम तिथि आज है। इन चुनावों में स्थानीय स्वशासी निकायों के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल (इलेक्टोरल कॉलेज) का हिस्सा होते हैं।

महायुति और MVA को सीट बंटवारा

महाराष्ट्र की 17 विधान परिषद सीटों के लिए हो चुनाव में महायुति की ओर से भाजपा 11 सीटों पर, शिवसेना 4 सीटों पर और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी दो सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस 8 सीटों पर, शिवसेना (यूबीटी) 6 सीटों पर और एनसीपी (शरद पवार गुट) ने तीन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। दोनों गठबंधनों को विभिन्न सीटों पर बगावत का सामना करना पड़ रहा है। टिकट नहीं मिलने से नाराज कई दावेदारों ने पार्टी निर्देशों की अनदेखी करते हुए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया है।

बागियों को मनाने की कवायद तेज

बागी उम्मीदवारों के मैदान में उतरने के बाद राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं और नाम वापसी की समयसीमा से पहले दोनों गठबंधन अपने समर्थन आधार को मजबूत करने में जुटे हैं। महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष रवींद्र चौहान ने कहा कि 4 जून नाम वापस लेने की अंतिम तिथि है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं तथा स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों से महायुति उम्मीदवारों को समर्थन देने की अपील की। उन्होंने कहा कि 17 सीटों के लिए हमारे आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं। जिन लोगों को टिकट वितरण को लेकर नाराजगी है, वे स्थानीय नेतृत्व से चर्चा कर समाधान निकाल सकते हैं।

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यवतमाल और साेलापुर में MVA को झटका

दूसरी ओर, कांग्रेस के उम्मीदवार साहेबराव कोंबले ने यवतमाल स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र से अपनी उम्मीदवारी वापस लेने की घोषणा कर दी। उन्होंने इसके पीछे जीत के लिए पर्याप्त समर्थन नहीं होने को कारण बताया। यह फैसला एमवीए के लिए एक और झटका माना जा रहा है। इससे पहले सोलापुर से कांग्रेस उम्मीदवार आदित्य फत्तेपुरकर का नामांकन भी खारिज हो चुका है, जिसके बाद विपक्षी गठबंधन वैकल्पिक उम्मीदवार को समर्थन देने पर विचार कर रहा है।

बता दें कि नागपुर के उद्योगपति अरुण लखानी समेत कुल 39 उम्मीदवारों ने 16 विधान परिषद सीटों और नागपुर के एक उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया है। अब देखना यह होगी की नामांकन वापसी के अंतिम दिन कितने उम्मीदवार चुनावी मैदान से हटते हैं और कितने बचते हैं।

Nagpur Summer Special Train: नागपुर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने ट्रेन 04113/04114 प्रयागराज-हुबली-प्रयागराज समर स्पेशल एक्सप्रेस चलाने का निर्णय लिया है। यह विशेष ट्रेन 6-6 फेरे लगाएगी और इसका लाभ नागपुर सहित विदर्भ व मध्य भारत तथा दक्षिण भारत के यात्रियों को मिलेगा। ट्रेन 04113 प्रत्येक शनिवार को 6 जून से 11 जुलाई तक चलेगी। यह ट्रेन प्रयागराज से सुबह 5:05 बजे रवाना होगी और सोमवार को दोपहर 3:10 बजे हुबली पहुंचेगी।

यह ट्रेन रविवार को सुबह 5:50 बजे नागपुर पहुंचेगी और 6:00 बजे प्रस्थान करेगी। वहीं ट्रेन 04114 प्रत्येक मंगलवार को 9 जून से 14 जुलाई तक संचालित होगी। यह ट्रेन हुबली से सुबह 9:00 बजे रवाना होकर गुरुवार रात 10:40 बजे प्रयागराज स्टेशन पहुंचेगी। वापसी यात्रा में यह ट्रेन बुधवार शाम 5:05 बजे नागपुर पहुंचेगी तथा 5:10 बजे रवाना होगी।

इन प्रमुख स्टेशनों पर होगा ठहराव यह स्पेशल ट्रेन दोनों दिशाओं में फतेहपुर, गोविंदपुरी, इटावा, भिंड, सोनी, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, बीना, भोपाल, नागपुर, बल्लारशाह, सिरपुर कागजनगर, काजीपेट, काचेगुड़ा, महबूबनगर, कुरनूल सिटी, अनंतपुर, धर्मावरम जंक्शन, हिंदूपुर, येलहंका जंक्शन, तुमकुर, अरसीकेरे जंक्शन, दावणगेरे, हावेरी और करजगी जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों पर रुकेगी।

मडगांव की तरह चले नियमित

जेडआरयूसीसी सदस्य बृजभूषण शुक्ला ने कहा कि नागपुर और प्रयागराज के बीच सीधी ट्रेन की सख्त जरूरत है। हमें उम्मीद थी कि इसे जबलपुर, गोंदिया होते हुए नागपुर चलाया जाएगा। हाल ही में रेलवे ने कई वर्षों तक स्पेशल बनाकर चलाई जा रही नागपुर-मडगांव-नागपुर स्पेशल ट्रेन को नियमित करके यात्रियों को बड़ी राहत दी है।

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ऐसे ही प्रयागराज-हुबली-प्रयागराज स्पेशल को भी नियमित करना चाहिए। भले ही यह ट्रेन नागपुर से रवाना होते हुए चलेगी लेकिन निश्चित तौर पर नियमित होने पर इस ट्रेन में भी भरपूर यात्री मिलेंगे।

Nagpur Vidhan Parishad Election: विधान परिषद के नागपुर जिला निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस के उम्मीदवार के कारण भाजपा की निर्विरोध जीत की योजना विफल हो गई। भाजपा नेताओं द्वारा गिरीश व्यास की 2016 की जीत की तरह रास्ता सुगम बनाने की जो कोशिश की गई थी, वह नाकाम रही।

राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले पहले दिन से ही निर्विरोध जीत का दावा कर रहे थे। कांग्रेस ने नामांकन के लिए 1 घंटा शेष रहते अतुल लोंढे के नाम को मंजूरी दे दी।

उस दिन भी बावनकुले निर्विरोध जीत का आलाप कर रहे थे। हालांकि अब कहा जा रहा है कि यह संभावना धूमिल हो गई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस (शप) के अतुल लोंढे ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का आशीर्वाद लिया, इसलिए भाजपा नेताओं ने उनके नाम वापस लेने की आशंका के चलते अपनी कोशिशें छोड़ दी हैं। हालांकि गुरुवार दोपहर 3 बजे के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी लेकिन समझा जा रहा है कि भाजपा ने उम्मीद छोड़ दी है।

कांग्रेस में उथल-पुथल जारी

कांग्रेस नेताओं द्वारा शहर और जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद भी पार्टी में उथल-पुथल जारी है। बागी दलों के एक समूह ने अध्यक्ष के विरोध में दिल्ली की ओर कूच करने की तैयारी शुरू कर दी है, कांग्रेस ने संगठनात्मक ढांचे के तहत राष्ट्रीय स्तर के निरीक्षक की नियुक्ति और अध्यक्ष तथा अन्य मोचर्चों के प्रमुखों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की।

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पार्टी निरीक्षकों ने स्थानीय नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं सहित विभिन्न पक्षों से बातचीत की और अध्यक्ष पद के लिए पार्टी समिति को उम्मीदवारों के नाम सुझाए। नागपुर में प्रफुल्ल गुडधे को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अध्यक्ष के रूप में उनके नाम की घोषणा होने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय सचिव और हरियाणा प्रभारी के पद छोड दिए।

Nagpur Gram Panchayat Disability Welfare: गांव के हर वर्ग के विकास के लिए ग्राम पंचायत पूरी तरह से उत्तरदायी है। समाज के वंचित और शोषित तबके के उत्थान के लिए काम करने में ग्राम पंचायतें पूरी तरह सक्षम हैं। नियमानुसार दिव्यांगों के कल्याण और विकास के लिए 5 प्रतिशत राशि खर्च करने का अधिकार ग्राम पंचायतों को है। इस दिशा में अधिक सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ काम किया जाना चाहिए। यह कड़े निर्देश नागपुर के जिलाधिकारी कुमार आशीर्वाद ने दिए हैं।

जिला विकास की व्यापक योजना तैयार करते समय ग्रामीण स्तर पर लोगों की वास्तविक उम्मीदों और सरकारी योजनाओं की स्थिति जानने के लिए जिलाधिकारी कुमार आशीर्वाद ने 2 जून को पारसिवनी तहसील के भागीमारी गट ग्राम पंचायत में रात्रि प्रवास (मुकाम) किया और ग्रामीणों से सीधा संवाद साधा।

बाढ़ प्रबंधन को लेकर समीक्षा बैठक

भागीमारी गांव के दौरे से पहले जिलाधिकारी ने कन्हान के नगर परिषद सभागार में सरपंच, ग्रामसेवक, पटवारी (तलाठी), पुलिस पाटिल और आपदा मित्रों के साथ आगामी मानूसन को देखते हुए आपदा प्रबंधन की एक अहम समीक्षा बैठक ली। उन्होंने बताया कि पारसिवनी तहसील के 8 गांव बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आते हैं। इसलिए प्रशासन को पूरी तरह अलर्ट रहना होगा।

व्यथा सुन मौके पर ही दिए जांच के आदेश

इस जनसंवाद के दौरान 30 वर्षीय धर्मराज भारसाखरे नामक एक दिव्यांग युवक ने जिलाधिकारी के सामने अपनी व्यथा रखी। उसने शिकायत की कि ग्राम पंचायत की ओर से दिव्यांगों को जो लाभ मिलना चाहिए था, यह उन्हें नहीं मिला।

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धर्मराज की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी कुमार आशीर्वाद ने खंड विकास अधिकारी को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने भागीमारी ग्राम पंचायत द्वारा पिछले 3 वर्षों में दिव्यांगों के कल्याण पर खर्च की गई राशि और अब तक कितने दिव्यांगों को मदद दी गई, इसकी गहन जांच कर 3 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया।

Nagpur Fire Department Staff Shortage: नागपुर सिटी के अग्निशमन विभाग द्वारा भले ही हर विपरीत स्थिति में सेवाएं दी जा रही हों किंतु पूरी व्यवस्था लगभग पतन के कगार पर पहुंच गई है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जहां विभाग में 872 पद मंजूर हैं वहीं वर्तमान में विभाग केवल 126 कर्मचारियों के भरोसे चलने का सनसनीखेज खुलासा स्वयं अग्निशमन विभाग के मुखिया तुषार बाराहाते ने किया है।

अग्निशमन विभाग में 80% से अधिक स्वीकृत पद या तो खाली पड़े हैं या उन्हें अस्थायी आधार पर भरा गया है जिसके कारण पूरा सिस्टम चरमरा गया है और शहर की सुरक्षा गंभीर रूप से दांव पर लग गई है।

आंकड़े बयां कर रहे हैं खौफनाक हकीकत

अग्निशमन विभाग में कुल 872 स्वीकृत पद हैं लेकिन वर्तमान में केवल 126 नियमित कर्मचारी और 56 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी ही कार्यरत हैं। फ्रंटलाइन यानी जमीनी स्तर पर स्थिति और भी भयावह है। फायरमैन के 500 स्वीकृत पदों के मुकाबले केवल 37 स्थायी कर्मचारी और 56 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी ही ड्यूटी पर तैनात हैं।

आग बुझाने के प्रोटोकॉल के तहत चौबीसों घंटे आपातकालीन सेवा सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों का 3 शिफ्ट (पालियों) में काम करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि मदद के लिए फिलहाल अन्य विभागों से 65 कर्मचारियों को अग्निशमन विभाग में सेवा मांगी गई है। इसके अलावा 100 युवकों को इन्टर्नशिप पर रखा गया था जिनमें से जुलाई तक 80 ही कार्यरत हैं। पुनः इन्टर्नशिप पर 100 युवकों की भर्ती की जाएगी।

फायर स्टेशनों की संख्या 22 होगी

बढ़ती आबादी और शहर के विस्तार को देखते हुए सिटी में मौजूदा 12 फायर स्टेशन अपर्याप्त साबित हो रहे हैं। इस कमी को पूरा करने के लिए 10 नए फायर स्टेशन प्रस्तावित है जो बजाजनगर, अंबाझरी, नरसाला, मानेवाड़ा, चिंचभवन, दाभा, वायुसेना नगर, ठाकरे लेआउट, वांजरा और वांजरी में बनाए जाएंगे, इनके बनने के बाद कुल फायर स्टेशनों की संख्या बढ़कर 22 हो जाएगी। लकडगंज में मौजूदा स्थान पर 14।89 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक सुविधाओं वाला नया फायर स्टेशन बनाने के लिए प्रशासनिक मंजूरी पहले ही दे दी गई है।

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350 पदों को भरने की मिली है मंजूरी

बाराहाते ने कहा कि लंबे समय से आकृतिबंद मंजूर होने के बाद भी कुछ तकनीकी मुद्दों के कारण भर्ती प्रक्रिया पर अस्थायी रोक लगी हुई थी। किंतु अब तमाम तकनीकी खामियों को दूर किया जा चुका है। जल्द ही इन 350 पदों को भरने के लिए जीआर भी जारी होने की आशा उन्होंने जताई। उन्होंने कहा कि इन 350 पदों को भरने के बावजूद अग्निशमन विभाग की स्ट्रेन्थ कम ही होगी किंतु वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों पर से काम का बोझ कम होगा, तनाव कम होने से कर्मचारी बेहतर ढंग से कार्य कर सकेंगे।

Nagpur Burglary Case News: नागपुर जिले के कलमना थाना क्षेत्र में स्थित एक गोदाम में सेंध लगाकर 11.39 लाख रुपये का माल चोरी करने वाले 2 नाबालिग सहित 3 चोरों को कलमना पुलिस ने दबोच लिया। जांच में पता चला कि आरोपी ने अपनी गर्लफ्रेंड को आईफोन गिफ्ट करने के लिए सेंधमारी की। पकड़े गए आरोपियों में फुकटनगर, यशोधरानगर निवासी इरफान अली उर्फ इम्मू रमजान अली (18) और 2 नाबालिगों का समावेश है।

पुलिस ने ओल्ड बगड़गंज निवासी राहुल जयचंद बत्रा (45) की शिकायत पर मामला दर्ज किया था। राहुल कलमना चिखली के दाल मिल रोड पर राहुल सिरेमिक प्रा। लि। कंपनी चलाते हैं। वहीं पर उनकी टाइल्स सेनेटरी और सीपी फिटिंग के सामान का गोदाम भी है। 27 से 28 मई के बीच चोरों ने उनके गोदाम के दूसरे माले के शेड का टीन तोड़कर भीतर प्रवेश किया।

गर्लफ्रेंड को आईफोन दिलाने के लिए की चोरी

गोदाम में रखे कृषि उपयोग के एमबी मॉडल के टब, घरेलू उपयोग के विभिन्न सीजी और एमबी मॉडल के टब चोरी कर लिए, अलग-अलग इलाकों में लगे 25 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के बाद पुलिस को आरोपियों का सुराग मिला। तीनों को हिरासत में लेने पर चोरी की कबूली दी।

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जांच में पता चला कि पकड़े गए एक नाबालिग की गर्लफ्रेंड ने उससे आईफोन की मांग की थी। गर्लफ्रेंड की डिमांड पूरी करने के लिए उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर चोरी की योजना इंस्पेक्टर प्रवीण काले, करीम खां पठान, पीएसआई संतोषकुमार रामलोड, हेड कांस्टेबल रविकुमार शाहू, प्रदीप पवार, मंगेश लोही, संतोष पांडे, अनिल जाधव और प्रफुल्ल गोहोकार ने कार्रवाई को अंजाम दिया।

Nagpur Housing Project News: नागपुर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एनएमआरडीए) ने प्रधानमंत्री आवास योजना (2.0) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) वर्ग के लोगों के लिए अपनी पहली पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल आधारित आवास परियोजना का खाका तैयार किया है।

यह परियोजना महादुला में एनएमआरडीए की 12.87 एकड़ भूमि पर साकार होगी लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस परियोजना के डीपीआर में महाजेनको के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों पर विशेष फोकस किया गया है। महाजेनको द्वारा उपलब्ध कराई गई 4,292 संभावित लाभार्थियों की सूची को परियोजना की मांग का एक प्रमुख आधार माना गया है।

एनएमआरडीए की पहली पीएम आवास योजना में पीपीपी मॉडल

मतलब एनएमआरडीए की इस पहली पीएम आवास योजना में ‘महाजेनको फैक्टर’ साफ दिख रहा है। डीपीआर में यह स्पष्ट है कि ईडब्ल्यूएस की पात्रता के तहत ही आवास दिए जाएंगे। आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) वर्ग के तहत आने वाले लोग इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। संभवतः महाजेनको ने भी इसे ही ध्यान में रखते हुए एनएमआरडीए को कर्मचारियों की सूची उपलब्ध कराई है।

अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार आवास क्षेत्र में पहली बार पीपीपी मॉडल अपनाते हुए एनएमआरडीए ने महादुला में प्रधानमंत्री आवास योजना (2.0) अंतर्गत 1197 आवासों और 80 दुकानों की परियोजना के लिए प्रक्रिया आरंभ की है। करीब 263.36 करोड़ रुपए की लागत वाली इस योजना को ‘अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप’ (एएचपी) मॉडल पर विकसित किया जाना है जिसमें सरकारी जमीन पर निजी डेवलपर द्वारा निर्माण कार्य किया जाएगा।

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कर्मचारियों की आवासीय जरूरतों पर ध्यान

एनएमआरडीए द्वारा इस आवास परियोजना को लेकर की जा रही दस्तावेजी प्रक्रियाओं में स्पष्ट संकेत मिलता है कि प्रोजेक्ट तैयार करते समय कोराडी औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े श्रमिक और खासतौर पर महाजेनको के संविदा कर्मचारी परिवारों की आवासीय जरूरतों पर खास ध्यान दिया गया है। यह परियोजना जरूरतमंद पात्र परिवारों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरेगी।

-नवभारत लाइव के लिए नागपुर से रियाज अहमद की रिपोर्ट

Nagpur Road Accident: नागपुर-अमरावती राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 53/06 पर दुधाला के पास साईं मंदिर और पेट्रोल पंप के समीप मंगलवार की रात करीब 10:30 से 11 बजे के बीच एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस दुर्घटना में 22 वर्षीय एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग गंभीर घायल हो गए।

तेज रफ्तार कार डिवाइडर लांघकर विपरीत दिशा में चली गई और सामने से आ रहे वाहन को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए, यह हादसा स्थानीय लोगों के लिए बेहद चौंकाने वाला और दिल दहला देने वाला था। जानकारी अनुसार, कार क्र। एमएच-14-डीए-8439 नागपुर से अमरावती की ओर जा रही थी।

दुधाला में साई मंदिर के समीप पेट्रोल पंप के पास पहुंचते ही चालक का वाहन पर से नियंत्रण छूट गया। रफ्तार तेज होने के कारण यह कार राष्ट्रीय राजमार्ग के डिवाइडर को पार कर सीधे सामने वाली विपरीत लेन में घुस गई। उसी समय, धुले से नागपुर की ओर जा रही कार क्र। 23-बीएच-4368-जी अमरावती नागपुर लेन पर सही दिशा में आ रही थी।

अनियंत्रित कार ने इस सामने से आ रही कार को आमने-सामने से इतनी भीषण टक्कर मार दी कि दोनों गाड़‌यां पूरी तरह चकनाचूर हो गई। इस भयानक टक्कर में नागपुर से अमरावती जा रहे वाहन में सवार अम्मर रिजवान शेख (20) की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं, उसी वाहन में सवार आवेश खान (21) और अरशद अली अफसर (22) दोनों अमरावती निवासी गंभीर घायल हो गए। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया।

बचाव और राहत कार्य तुरंत शुरू

हादसे की सूचना मिलते ही कोंढाली पुलिस स्टेशन के कर्मचारी और राष्ट्रीय राजमार्ग सुरक्षा पुलिस (खुर्सीपार केंद्र) के अधिकारी व जवान तुरंत मौके पर पहुंचे, उन्होंने बिना वक्त गंवाए राहत और बचाव कार्य शुरू किया।

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वसंतराव देशमुख प्रतिष्ठान की एम्बुलेंस से गंभीर रूप घायल युवाओं को तुरंत वाड़ी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रतिष्ठान के एम्बुलेंस चालक संजय गायकवाड़ ने मुस्तैदी दिखाते हुए घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाया।

Nagpur Orange Processing Center: नागपुर विदर्भके संतरा उत्पादक किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनके फलों को उचित मूल्य दिलाने की दिशा में महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने नागपुर कृषि उपज मंडी समिति (एपीएमसी) द्वारा प्रस्तावित 4 करोड़ रुपये की लागत वाले आधुनिक संतरा प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र के निर्माण को आधिकारिक तौर पर प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। सहकारिता, विपणन और वस्त्रोद्योग विभाग ने इस संबंध में शासन निर्णय (जीआर) जारी कर दिया है। यह केंद्र नागपुर के संतरा उद्योग के लिए गेम चेंजर साबित होगा।

कैसे लागू होगी यह योजना ?

नोडल एजेंसीः इस पूरी परियोजना की देखरेख पुणे स्थित राज्य कृषि विपणन मंडल (एमएसएएमबी) के कार्यकारी निदेशक करेंगे।

निधि का वितरणः योजना के तहत लाभार्थी (मंडी समिति) को सबसे पहले कुल लागत का 15 प्रतिशत हिस्सा स्वयं खर्च करना होगा। शेष 85 प्रतिशत राशि की व्यवस्था बैंक ऋण के माध्यम से की जाएगी।

सरकारी अनुदानः परियोजना का काम पूरा होने और कृषि विपणन मंडल द्वारा निरीक्षण के बाद सरकार कुल लागत का 50 प्रतिशत (अधिकतम 4 करोड़ की सीमा तक) अनुदान प्रदान करेगी। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी।

समय सीमाः प्रशासनिक मंजूरी के साथ ही सरकार ने इस परियोजना को पूरा करने की समय सीमा भी निर्धारित कर दी है। शासन निर्णय के अनुसार, इस प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र का निर्माण कार्य आर्थिक वर्ष 2026-2027 तक अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा।

विदर्भ के अन्य क्षेत्रों में भी किया जाएगा विस्तार

उल्लेखनीय है कि 27 दिसंबर 2023 के मूल शासन निर्णय के तहत राज्य के प्रमुख संतरा उत्पादक बेल्ट में ऐसे केंद्र बनाने की योजना है। नागपुर (शहर) के अलावा जिले के काटोल और कलमेश्वर में भी केंद्र प्रस्तावित हैं।

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इसके साथ ही अमरावती जिले के मोर्शी और बुलढाणा में भी आधुनिक संतरा प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे पूरे संतरा बेल्ट के किसानों को लाभ मिलेगा। इन केंद्रों के शुरू होने से संतरों की ग्रेडिंग, वैक्सिंग और पैकेजिंग अत्याधुनिक तरीके से हो सकेगी, जिससे संतरों की ‘शेल्फ लाइफ’ बढ़ेगी और किसानों को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बेहतर दाम मिल सकेंगे।

Nagpur Water Meter Replacement Drive: नागपुर महानगर पालिका और ओसीडब्ल्यू की ओर से संयुक्त रूप से शहर भर में बड़े पैमाने पर पानी के मीटर बदलने का एक व्यापक अभियान शुरू करने की घोषणा की गयी। ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करने तथा जल संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ ही सटीक बिलों को प्रदान करने के लिए इस तरह का निर्णय लिया गया। इस अभियान के तहत शहर भर में उन सभी पानी के मीटरों को बदला जाएगा जो पुराने हो चुके हैं या काम नहीं कर रहे हैं।

विशेष रूप से ‘नॉट रीडेबल’ (पढ़े न जा सकने वाले), ‘आउट ऑफ ऑर्डर’ (खराब) और ‘बंद’ पड़े मोटरों को बदलकर उनकी जगह नए मीटर लगाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त जिन नल कनेक्शनों पर अब तक जल मीटर नहीं लगाए गए हैं, वहां नए मीटर स्थापित किए जाएंगे। प्रशासन का मानना है कि नए मीटर लगने से ग्राहकों को अधिक विश्वसनीय और पारदर्शी सेवा मिल सकेगी।

मीटर बदलने के नाम पर नकद लेन-देन से सावधान

क्षेत्रीय कर्मचारियों को न दें नकद पैसे मनपा-ओसीडब्ल्यू ने स्पष्ट किया है कि पानी का मीटर बदलने की यह प्रक्रिया नियमानुसार सीधे बिलिंग या मुफ्त स्वरूप में लागू की जाएगी। नागरिकों को हिदायत दी गई है कि वे ओसीडब्ल्यू के किसी भी क्षेत्रीय कर्मचारी को कोई नकद पैसे न दें, यदि कोई शुल्क लागू होता है, तो उसका भुगतान केवल संबंधित जोन कार्यालय में ही किया जाना चाहिए।

इसके अलावा, नागरिकों से अपील की गई है कि वे काम के लिए आने वाले क्षेत्रीय कर्मचारियों का पहचान पत्र अवश्य जांचें और यदि उन्हें कोई भी अनियमितता दिखाई देती है, तो तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित करें।

ग्राहकों और प्रशासन दोनों को होंगे कई लाभ

• पानी के बिलिंग की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता आएगी और बिलों की सटीकता बढ़ेगी।
• शहर का जल प्रबंधन अधिक सुव्यवस्थित और कार्यक्षम बनेगा।
• पानी की बर्बादी रुकेगी और जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।

वाट्सएप और SMS के जरिए पूर्व सूचना

प्रशासन द्वारा पात्र ग्राहकों को उनके पानी के मीटर बदले जाने के बारे में वाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से पहले ही सूचित कर दिया जाएगा। इसके लिए यह आवश्यक है कि नागरिक अपना मोबाइल नंबर अपडेट रखें।

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जिन ग्राहकों ने अपना मोबाइल नंबर अभी तक अपडेट नहीं किया है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर अपनी केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए। नागपुर महानगर पालिका ने नागरिकों से इस अभियान में पूर्ण सहयोग करने और कर्मचारियों को मीटर बदलने के लिए अपने परिसर में प्रवेश देने की अपील की है।

Nagpur Attempt to Murder: कोलकाता निवासी एक महिला ने दर्शन के लिए नागपुर आने के दौरान जबरन धर्मातरण का दबाव बनाने, छेड़छाड़ करने तथा हत्या का प्रयास किए जाने का आरोप लगाया है। मामले में कन्हान पुलिस ने जूनी कामठी स्थित गाडेघाट क्षेत्र की मरियम अम्मा दरगाह से जुड़े छह लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

आरोपियों में बाबा ताजी जनवीरुद्दीन, उसकी पत्नी, ताजी मुस्तफा फीरुद्दीन फैज, तेजस खोब्रागड़े, बशरा फातेमा ताजी, मल्हार धुले तथा अन्य का समावेश है। पुलिस के अनुसार, 38 वर्षीय पौड़िता पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित डमडम क्षेत्र की रहने वाली है। वह समय-समय पर ओल्ड कामठी स्थित मरियम अम्मा दरगाह में दर्शन के लिए आती रही है।

शिकायत में महिला ने बताया कि अप्रैल माह में वह दरगाह में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने आई थी। महिला का आरोप है कि 18 अप्रैल की रात आरोपियों और उनके साथियों ने उस पर जबरन धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई, छेड़छाड़ की गई तथा उसे जान से मारने का प्रयास किया गया, इतना ही नहीं उसे कथित रूप से बंधक बनाकर भी रखा गया। 19 अप्रैल को वह किसी तरह वहां से भाग निकलने में सफल रही। ट्रेन में सवार होकर 21 अप्रैल को कोलकाता पहुंची। अवस्था काफी गंभीर थी और उसे चोटें भी आई थी।

निजी अस्पताल में कराया गया उपचार

बुरी तरह जख्मी होने के कारण उसने कोलकाता पहुंचने के बाद उसने एक निजी अस्पताल में उपचार कराया। उपचार के बाद 3 मई को उसने डमडम पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर डमडम पुलिस ने ‘जीरो एफआईआर’ के तहत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। घटना का स्थान कन्हान थाना क्षेत्र में आने के कारण प्रकरण जांच के लिए कन्हान पुलिस को स्थानांतरित कर दिया गया।

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कन्हान पुलिस को बुधवार को मामले से संबंधित दस्तावेज प्राप्त हुए, जिसके बाद यहां विधिवत मामला दर्ज किया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभी तक पीड़िता का विस्तृत बयान दर्ज नहीं किया गया है। ऐसे में घटना के संबंध में अंतिम निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। पुलिस महिला का बयान दर्ज होने के बाद ही पूरी घटना का पता चल पाएगा। इसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Nagpur Fire Safety Rules: नागपुर महल स्थित गांधी गेट के पास कपड़े के शोरूम में लगी आग के बाद अचानक नींद के जागी महानगरपालिका ने अब फायर सेफ्टी नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। एक्शन मोड में आए अग्निशमन विभाग समिति की सभापति रूपाली ठाकुर और मुख्य अग्निशमन अधिकारी तुषार बाराहाते ने ऐसी इमारतों का सर्वे कर उचित कार्रवाई करने की जानकारी पत्र-परिषद में दी।

उन्होंने कहा कि अग्निरोधक उपकरणों की कमी के चलते आग की घटना हुई है। यहीं कारण है कि प्रतिष्ठान के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। भविष्य में इस तरह की जानलेवा घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सभापति रूपाली ठाकुर ने कड़ा रुख अपनाया है।

अवैध इमारत, अब जोन कसे लगाम

उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों के अनुसार इमारत 18 मीटर के भीतर की होने के कारण अग्निरोधक उपकरणों की कमी के लिए तो अग्निशमन विभाग ने कार्रवाई की है किंतु इमारत ही अवैध होने के कारण अब जोन की ओर से कार्रवाई करना जरूरी है। चूंकि इमारत ही अवैध है, ऐसे में यहां पर किसी तरह का व्यवसाय भी नहीं हो सकता है।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि इसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान को वर्ष 2022 में भी नोटिस दिया गया था जिसके बाद प्रतिष्ठान ने अग्निरोधक उपकरण लगाए जाने का फॉर्म जमा किया था। उन्होंने कहा कि कोई भी आवासीय या व्यावसायिक इमारत का निर्माण करने से पूर्व टाउन प्लानिंग से नक्शा पास कराना होता है। यदि नक्शे में इमारत की ऊंचाई 18 मीटर से अधिक है तो अग्निशमन विभाग की अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य होता है लेकिन इस प्रतिष्ठान ने नक्शा ही मंजूर नहीं कराया था।

फर्जी NOC दिलाने वाली एजेंसियों की खैर नहीं

जिन एजेंसियों द्वारा नियमों को ताक पर रखकर व्यावसायियों को संबंधित विभाग से गलत तरीके से ‘अनापत्ति प्रमाणपत्र’ (एनओसी) दिलवाया जाता है उनकी अब गहन जांच की जाएगी और उन पर भी कार्रवाई होगी। बिना उचित अनुमति या एनओसी के चल रही बड़ी इमारतों और व्यवसायों पर विभाग द्वारा केवल नोटिस देकर खानापूर्ति की जाती है।

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विभाग इन पर कठोर कार्रवाई क्यों नहीं करता, अब इसकी विस्तृत जांच की जाएगी। इसमें जो भी अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाए जाएंगे, उन पर कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। अनुमति से जुड़े मुद्दों पर नगर रचना विभाग और अग्निशमन विभाग अक्सर एक दूसरे पर जिम्मेदारी टाल देते हैं। सभापति ने स्पष्ट किया है कि विभागों के इस रवैये की भी अलग से जांच की जाएगी।

Nagpur Weather Update: नागपुर में आज का दिन काफी उतार-चढ़ाव भरा रहने वाला है। शहर के नागरिकों को जहां दिन के समय भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा, वहीं शाम होते-होते मौसम में बदलाव आने की संभावना है। मौसम विभाग और स्थानीय पूर्वानुमान के अनुसार, नागपुर में गुरुवार का दिन धूप और बादलों के मिश्रण वाला रहेगा।

तापमान का विस्तृत विवरण

अगले 24 घंटों में नागपुर का अधिकतम तापमान 39°C और न्यूनतम तापमान 27°C के आसपास रहने का अनुमान है। हालांकि महाराष्ट्र के कई हिस्सों में तापमान में 2-3°C की गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन नागपुर में दोपहर की गर्मी काफी प्रभावी रहेगी।

• सुबह: दिन की शुरुआत आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ होगी, लेकिन तापमान तेजी से बढ़ते हुए 30°C के मध्य (mid-30s) तक पहुंच जाएगा।
• दोपहर: दोपहर के समय नागपुर अपनी चरम गर्मी का अनुभव करेगा। पारा 39°C तक जाने से उमस और तपिश महसूस होगी। इस दौरान यूवी (UV) लेवल बहुत अधिक रहने की चेतावनी दी गई है, इसलिए सीधे धूप के संपर्क में आने से बचना चाहिए।
• शाम/रात: शाम होते-होते तापमान गिरकर 30°C के निचले स्तर तक आ जाएगा। शाम या रात के समय हल्की और छिटपुट बारिश होने की लगभग 20 से 25% संभावना है।

विदर्भ के लिए मौसम विभाग की चेतावनी

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के ताजा बुलेटिन के अनुसार, नागपुर सहित पूरे विदर्भ क्षेत्र के लिए आज को थंडरस्क्वाल (तेज आंधी-तूफान) की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान हवा की गति 50-60 किमी प्रति घंटे (जो झोंकों में 70 किमी तक जा सकती है) रहने की संभावना है। इसके साथ ही बिजली कड़कने और गरज के साथ छींटे पड़ने की भी प्रबल आशंका है।

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नागरिकों के लिए सुझाव

• आउटडोर गतिविधियां: यदि आप किसी भी बाहरी काम की योजना बना रहे हैं, तो दोपहर की भीषण गर्मी से बचने के लिए इसे सुबह के समय निपटाना बेहतर होगा।
• सुरक्षा: आंधी-तूफान या बिजली कड़कने की स्थिति में सुरक्षित और पक्के ढांचे के भीतर रहें। पेड़ों के नीचे शरण न लें क्योंकि तेज हवाओं से डालियां टूटने का खतरा रहता है।
• स्वास्थ्य: उच्च तापमान और गर्मी से बचने के लिए पर्याप्त पानी पीते रहें और खुद को हाइड्रेटेड रखें।

Nagpur Pench Tiger Reserve: नागपुर शहर में जंगल सफारी पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों के लिए पसंदीदा भ्रमण में से एक है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) के दिशा-निर्देशों के अनुसार सुरक्षा के मद्देनजर मानसून के दौरान जंगल सफारी बंद कर दी जाती है। मानसून सीजन के चलते जंगल सफारी बंद होने की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ऐसे में पेंच टाइगर रिजर्व और ताडोबा-अंधारी टाइगर रिजर्व में ‘एंड ऑफ सीजन’ सफारी बुकिंग को लेकर पर्यटकों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है।

अंतिम दौर की सफारी का आनंद लेने के लिए देश-विदेश से आने वाले पर्यटक तेजी से बुकिंग करा रहे हैं। स्थिति यह है कि दोनों टाइगर रिजर्व के कई लोकप्रिय प्रवेश द्वारों की सफारी बुकिंग पहले ही हाउसफुल हो चुकी है, जबकि शेष गेटों पर भी सीटें तेजी से भर रही हैं। वन्यजीव प्रेमी बाघ, तेंदुआ, गौर, जंगली कुत्तों सहित अन्य वन्यजीवों के दीदार का अवसर नहीं छोड़ना चाहते। इसके चलते बुकिंग की मांग लगातार बढ़ रही है। सूत्रों के अनुसार मानसून के दौरान अधिकांश कोर क्षेत्र पर्यटकों के लिए बंद कर दिए जाते हैं, इसलिए सीजन समाप्त होने से पहले सफारी की मांग हर वर्ष बढ़ जाती है।

मानसून सफारी में कर होंगे वन्यजीवों के दीदार

गौरतलब है कि मध्य भारत के प्रमुख वन्य पर्यटन स्थलों में शामिल पेंच और ताडोबा में गर्मी के मौसम में वन्यजीवों की बेहतर साइटिंग होने से पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की जाती है। हालांकि मानसून में जंगल के कोर गेटों से जिप्सियों के प्रवेश पर प्रतिबंध होता है लेकिन बफर गेट पर्यटकों के लिए खुले होते हैं। ऐसे में पर्यटक मानसून सफारी में वन्यजीवों के दीदार कर सकेंगे।

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गोरेवाड़ा जू को मिलेगा बूस्ट

गर्मियों में बच्चों का समर वेकेशन होने के कारण कई परिवार जंगल सफारी का रुख करते हैं। अब मानसून में कोर क्षेत्रों में सफारी पर प्रतिबंध रहेगा। ऐसे में कई पर्यटक वन्यजीवों के दीदार और प्रकृति का लुत्फ उठाने गोरेवाड़ा जू का रुख करते हैं। ऐसे में गोरेवाड़ा जू में पर्यटन को बूस्ट मिल सकता है।

आधिकारिक आदेश भी कर दिया गया जारी

हर वर्ष लगभग 3 माह के लिए जंगल सफारी को बंद रखा जाता है। बताते चलें कि अमूमन 1 जुलाई से 30 सितंबर तक जंगल सफारी रद्द होती है। इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किए गए हैं। बता दें कि ताडोबा टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्रों में जंगल सफारी 30 जून से 30 सितंबर तक बंद रहेगी। हालांकि पेंच टाइगर रिजर्व की पुष्टि नहीं हो सकी लेकिन सूत्रों के अनुसार 15 जून से पेंच के कोर क्षेत्रों में सफारी बंद होने की संभावना है।

Nagpur FDA Banned Pan Masala: नागपुर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग (एफडीए) की टीम ने प्रतिबंधित उत्पादों की हो रही अवैध बिक्री के खिलाफ कार्रवाई अभियान को जारी रखा है। इसके तहत एफडीए की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पांचपावली पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है, साथ ही माल जब्त कर गोदाम को सील कर दिया गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग (एफडीए) की अन्न सुरक्षा अधिकारी अर्चना खंडारे को प्राप्त जानकारी के आधार पर आसीनगर जोन के डॉ। आंबेडकर मार्ग, अशोक कॉलोनी, आजाद बुनकर कॉलोनी के प्लॉट नंबर 82 स्थित गोदाम में एफडीए की टीम ने छापा मारा। जांच के दौरान वहां विभिन्न कंपनियों का प्रतिबंधित पान मसाला और सुगंधित तंबाकू का जखीरा मिला।

प्रतिबंधित उत्पादों पर एफडीए की बड़ी कार्रवाई

पूछताछ में यह माल अजहर इकबाल अतिकुर रहमान कुरैशी का होने की पुष्टि हुई। एफडीए अधिकारियों की टीम ने पुलिस की मौजूदगी में पंचनामा कर विभिन्न ब्रांडों के कुल 5,99,232 रुपए मूल्य के प्रतिबंधित उत्पाद जब्त किए, इसके बाद जिस कमरे में माल रखा गया था उसे ताला लगाकर सील कर दिया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अगले आदेश तक यह कमरा सीलबंद रहेगा।

इस आरोपी मामले में जहर इकबाल अतिकुर रहमान कुरैशी समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ पांचपावली पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। यह कार्रवाई खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग (एफडीए) के सहायक आयुक्त (खाद्य) अजय सदार और सहायक आयुक्त आर। जयपुरकर के मार्गदर्शन में की गई।

प्रतिबंधित तंबाकू बिक्री पर एफडीए की सख्ती जारी

बता दे कि एफडीए के आयुक्त तुकाराम मुंढे ने स्पष्ट कहा है कि प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों की बिक्री और भंडारण के खिलाफ अभियान जारी रहेगा तथा स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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मुंढे के आदेश अनुसार खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग (एफडीए) नागपुर की टीम सक्रिय है और शहर में लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। हालांकि अब भी शहर में बड़े पैमाने पर टपरियों से लेकर किराना दुकानों तक में प्रतिबंधित तंबाकू बेची जा रही है।

Nagpur Monsoon Preparedness: नागपुर शहर के बेसा में आगामी मानसून को देखते हुए नगर पंचायत गोधनी द्वारा क्षेत्र में नगराध्यक्ष रोशना कोलते, मुख्याधिकारी सचिन गाढवे के मार्गदर्शन में व्यापक स्तर पर नाला सफाई अभियान शुरू किया गया है।

नगर पंचायत प्रशासन ने बारिश के दौरान जलभराव और गंदे पानी की समस्या से नागरिकों को राहत दिलाने के उद्देश्य से मुरलीधर लेआउट, कलेक्टर कॉलोनी, गोधनी रेलवे क्षेत्र, स्टार गृह निर्माण सोसायटी, पिटसुर तथा आसपास के अन्य क्षेत्रों में नालों की सफाई का कार्य युद्धस्तर पर प्रारंभ किया है।

नगर पंचायत द्वारा नालों में जमा गाद, कचरा, मलबा तथा झाड़ियों को हटाने का कार्य किया जा रहा है। लंबे समय से नालों में बड़ी-बड़ी झाड़ियां उग आने तथा मिट्टी और मलबा जमा होने के कारण बारिश के जल की निकासी प्रभावित हो रही थी।

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नालों से झाड़ियां और मलबा हटाने की प्रक्रिया तेज

नाला सफाई अभियान के तहत नालों से बड़ी मात्रा में गंदगी और मलबा निकाला जा रहा है, जिससे वर्षा जल की सुचारु निकासी सुनिश्चित होगी, नगर पंचायत प्रशासन का मानना है कि समय रहते किए जा रहे इस कार्य से नागरिकों को बरसात के दौरान होने वाली अनेक समस्याओं से राहत मिलेगी तथा क्षेत्र में स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियों में भी सुधार होगा, नगर पंचायत गोधनी ने इस अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए एक पोकलेन मशीन तथा दो जेसीबी मशीनों की सहायता से नाला सफाई कार्य को गति दी है। मशीनों के माध्यम से बड़े नालों की गहराई तक सफाई की जा रही है, जिससे वर्षों से जमा गाद और अवरोधों को हटाया जा सके।

Nagpur High Court Judicial Relief: नागपुर एंटी-करप्शन विभाग की एक कार्रवाई से जुड़ी खबर पढ़ने के बाद गलतफहमी का शिकार होकर सुनवाई में नहीं पहुंचने के कारण अपर जिलाधिकारी ने उनके पास लंबित अपील पर याचिकाकर्ता की दलील सुने बिना फैसले के लिए बंद कर दिया। इसे चुनौती देते हुए नीलकंठ बारापात्रे की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपर जिलाधिकारी को एक लंबित मामले में कोई भी अंतिम आदेश पारित करने से रोक दिया।

याचिकाकर्ता नीलकंठ बारापात्रे की शिकायत पर 5 दिसंबर 2019 को महाराष्ट्र स्लम एरिया एक्ट की धारा 3-2(1) के तहत प्रतिवादी संख्या 7 और 8 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इस नोटिस से असंतुष्ट होकर उन्होंने 16 दिसंबर 2019 को अपर जिलाधिकारी के समक्ष अपील दायर की थी। इस अपील में याचिकाकर्ता ने 25 जून 2021 को हस्तक्षेप के लिए आवेदन दिया जिसे मंजूर कर लिया गया और वे नियमित रूप से मामले की सुनवाई में उपस्थित हो रहे थे।

एंटी करप्शन की खबर से हुई गलतफहमी

मामले में नया मोड़ तब आया जब 15 मई 2026 की सुनवाई में याचिकाकर्ता पेश नहीं हुए। अदालत में याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि 26 अप्रैल 2026 को अखबारों में एक खबर छपी थी कि अपर कलेक्टर कार्यालय के संबंधित बेंच क्लर्क को भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने गिरफ्तार कर लिया है।

इस खबर को पढ़ने के बाद याचिकाकर्ता को लगा कि अपर कलेक्टर कार्यालय में मामलों की सुनवाई नहीं होगी। इसी गलतफहमी के चलते वे 15 मई को पेश नहीं हुए लेकिन अपर कलेक्टर ने उसी दिन मामले की सुनवाई की और याचिकाकर्ता के खिलाफ एकतरफा आदेश पारित करने के लिए मामला बंद कर दिया।

हाई कोर्ट की शरण में पहुंचा याचिकाकर्ता

एकतरफा आदेश के बाद याचिकाकर्ता ने 22 मई 2026 को अपर कलेक्टर के समक्ष एक आवेदन दायर कर इस आदेश को वापस लेने और अपनी दलीलें पेश करने की अनुमति मांगी। हालांकि लगभग एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी इस आवेदन पर कोई फैसला नहीं हुआ जिससे याचिकाकर्ता को यह आशंका हुई कि कहीं अपर कलेक्टर सीधे अंतिम आदेश न पारित कर दें।

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इसके बाद याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जिस पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने जहां अंतिम आदेश पर रोक लगा दी वहीं सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब दायर करने का आदेश भी दिया।

Nagpur Education Class 11 Admission: नागपुर केंद्रीयकृत प्रवेश प्रक्रिया के तहत कक्षा 11वीं में प्रवेश के पहले चरण में अब तक 14 हजार से अधिक विद्यार्थियों के प्रवेश सुनिश्चित हो चुके हैं। इनमें सबसे अधिक छात्रों ने विज्ञान संकाय को चुना है। प्रथम चरण बुधवार को समाप्त हो रहा है जिसके बाद दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

11वीं प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया मई की शुरुआत में शुरू हुई थी लेकिन 10वीं के परिणाम घोषित होने के बाद इसमें तेजी आई। हालांकि पंजीकरण और विकल्प भरने के पहले ही दिन तकनीकी समस्या के कारण वेबसाइट ठप हो गई थी जिससे प्रवेश प्रक्रिया प्रभावित हुई।

इसके चलते आवेदन की समय-सीमा बढ़ाई गई। अब तक लगभग 25,000 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है जिनमें से 14,839 छात्रों का प्रवेश केवल नागपुर जिले में पूर्ण हो चुका है। इनमें 8,655 विद्यार्थियों ने विज्ञान संकाय में प्रवेश लिया है जो सबसे अधिक है। वहीं कोटा श्रेणी के तहत 967 विद्यार्थियों को प्रवेश मिला है।

बड़ी संख्या में सीटें रहेंगी खाली

पिछले वर्ष जिले में उपलब्ध लगभग 98,000 सीटों में से 41,000 से अधिक सीटें खाली रह गई थीं। इसके बावजूद इस वर्ष 11वीं कक्षा में एक लाख से अधिक सीटें उपलब्ध कराई गई हैं। पिछले साल करीब 47 प्रतिशत सीटें रिक्त रहने के बावजूद इस बार लगभग 2,000 सीटें और बढ़ाई गई हैं। शिक्षा क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि इस वर्ष भी करीब 50,000 सीटें खाली रह सकती हैं जिससे उपलब्ध सीटों और विद्यार्थियों की संख्या के बीच असंतुलन की स्थिति बनी रह सकती है।

विभाग में 40,000 से अधिक प्रवेश

राज्य में पुणे और मुंबई के बाद नागपुर विभाग में सबसे अधिक 40,526 प्रवेश हुए हैं। इनमें 38, 106 प्रवेश कैप राउंड के माध्यम से तथा 2,420 प्रवेश कोटा श्रेणी के अंतर्गत हुए हैं। विभाग के 6 जिलों में से नागपुर जिले में विज्ञान संकाय और चंद्रपुर जिले में कला संकाय में सबसे
अधिक प्रवेश दर्ज किए गए हैं।

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दूसरे चरण की प्रक्रिया गुरुवार से शुरू होगी। इसके तहत महाविद्यालयों द्वारा रिक्त सीटों की सूची प्रकाशित की जाएगी। जिन विद्यार्थियों को पहले चरण में आवंटित कॉलेज पसंद नहीं है वे दूसरे चरण में पुनः अपनी प्राथमिकताएं दर्ज कर सकेंगे, विद्यार्थियों को 3 चरणों तक विकल्प बदलने की सुविधा मिलेगी। वहीं 5वां चरण केवल छात्राओं के लिए आयोजित किया जाएगा।

RTM Nagpur University Student Protest: राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में परीक्षा विभाग की लगातार बढ़ती अनियमितताओं, विद्यार्थियों को हो रही गंभीर परेशानियों तथा कोएम्प्ट कंपनी की कार्यप्रणाली के विरोध में एनएसयूआई द्वारा परीक्षा विभाग परिसर में जोरदार आंदोलन किया गया। आंदोलन के दौरान एनएसयूआई पदाधिकारियों एवं विद्यार्थियों ने प्रतीकात्मक रूप से टेंडर की कॉपी जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया।

परीक्षा अनियमितताओं पर एनएसयूआई ने उठाए सवाल

इस अवसर पर प्र-उपकुलपति डॉ. अखिलेश पेशवे तथा परीक्षा एवं मूल्यांकन मंडल के संचालक मोतीराम तड़स से मुलाकात कर विद्यार्थियों की समस्याओं और कंपनी से संबंधित शिकायतों को विस्तार से प्रस्तुत किया। एनएसयूआई ने बताया कि शीतकालीन परीक्षाओं के दौरान विद्यार्थियों को परीक्षा संचालन, मूल्यांकन एवं परिणामों में अत्यधिक विलंब जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा था। दुर्भाग्यवश ग्रीष्मकालीन परीक्षाओं के बाद भी लगभग वही स्थिति बनी हुई है जिससे हजारों विद्यार्थियों का शैक्षणिक भविष्य प्रभावित हो रहा है।

टेंडर प्रक्रिया पर उठाए सवाल

एनएसयूआई ने टेंडर प्रक्रिया को लेकर भी गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। संगठन का दावा है कि कोएम्प्ट ग्लोवेरोना टेक्नोलॉजी तथा मैग्नेटिक इनफोटेक जैसी कंपनियों के बीच संबंधों की स्वतंत्र जांच की जानी चाहिए, संगठन ने आरोप लगाया कि विभिन्न विवि में टेंडर प्रक्रिया के दौरान इन कंपनियों की भूमिका एवं पारस्परिक संबंधों की निष्पक्ष जांच आवश्यक है, ताकि पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

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प्रशासन इस विषय में सभी आवश्यक दस्तावेजों, पात्रता मानदंडों एवं टेंडर प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच कराए तथा यदि किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। आंदोलन में अजीत सिंह, वैष्णवी भारद्वाज, प्रणय सिंह ठाकुर, निशाद इंदूरकर, सौरभ कालमेघ, लोकेश फुलझले, विद्यासागर त्रिपाठी, दयाशंकर शाहू आदि ने विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। रॉयल गेडाम, जैनुएल ओवेस, आयुष गोरले, आशीष दुफारे, यश इंगले, हिमांशु शाहकार, आर्यन इरुडकर, विनीत माटे, साहिल फुलझले, राहुल सतदेव आदि ने विरोध प्रदर्शन में भाग लिया।

Nagpur Health Department Salary Delay: नागपुर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत कार्यरत संविदा कर्मचारियों को पिछले 3 महीनों से वेतन नहीं मिलने का गंभीर मामला सामने आया है। कर्मचारियों की जानकारी तकनीकी प्रणाली में समय पर 3 महीने से वेतन की प्रतीक्षा दर्ज नहीं किए जाने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। मामले की गंभीरता को देखते 1200 हुए शहरी स्वास्थ्य कर्मचारी जिले में सेवा एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य अभियान के 42000 आयुक्त डॉ. सुनील राज्यभर में कार्यरत भोकरे ने लंबित वेतन तत्काल जारी करने के निर्देश दिए हैं।

ठेका कर्मचारियों का वेतन रुका, अधिकारियों पर सख्ती

आयुक्त ने राज्य के सभी स्वास्थ्य उपसंचालकों को आदेश जारी करते हुए कहा है कि जब तक ठेकेदारी कर्मचारियों का वेतन नहीं दिया जाता तब तक स्वास्थ्य विभाग के संबंधित अधिकारियों का मई का वेतन मंजूर न किया जाए, राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत लगभग 42,000 ठेका कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें नागपुर जिले में करीब 1,200 कर्मचारी हैं। पिछले 3 महीनों से वेतन नियमित रूप से नहीं मिल रहा है। इससे कर्मचारियों की आर्थिक हालत खराब हो गई है।

जानकारी के अनुसार ठेका कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए राज्य सरकार ने पिछले वर्ष ‘स्पर्श’ सॉफ्टवेयर प्रणाली विकसित की। इस प्रणाली में कर्मचारियों की जानकारी दर्ज होने के बाद ही वेतन जारी किया जाता है। हालांकि पिछले कुछ महीनों से इस प्रणाली में लगातार तकनीकी समस्याएं आ रही हैं। साथ ही कई स्थानों पर आवश्यक जानकारी समय पर अपलोड नहीं किए जाने के कारण मार्च से ही निधि उपलब्ध होने के बावजूद कर्मचारियों का वेतन अटका हुआ है।

‘स्पर्श’ प्रणाली से बिगड़ गई स्थिति

आदेश में कहा गया है कि पुणे सहित सातारा, सांगली, गड़चिरोली, भंडारा, छत्रपति संभाजीनगर, हिंगोली, चंद्रपुर, सोलापुर, रायगड़, अकोला, परभणी, अमरावती, यवतमाल, नांदेड़, बीड, नागपुर, ठाणे, नासिक और कोल्हापुर जिलों के ठेका कर्मचारियों का वेतन जब तक ‘स्पर्श’ प्रणाली में दर्ज कर जारी नहीं किया जाता तब तक संबंधित जिला स्वास्थ्य अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, महानगरपालिका स्वास्थ्य प्रमुख और जिला शल्य चिकित्सकों का मई महीने का वेतन रोक दिया जाये।

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कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए राज्य सरकार ने 405.17 करोड़ रुपये की वित्तीय सीमा मंजूर की थी। इसके बावजूद आधे से अधिक कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल पाया है, उपलब्ध जानकारी के अनुसार स्वीकृत राशि में से अब भी 60.95 करोड़ रुपये की निधि शेष है, जबकि हजारों कर्मचारी वेतन के इंतजार में हैं। इस मामले ने स्वास्थ्य विभाग की प्रशासनिक कार्यप्रणाली और तकनीकी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

Nagpur Anti Encroachment Drive: नागपुर शहर की सड़कों और फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त करने और यातायात को सुगम बनाने के लिए महानगरपालिका की ओर से शुरू किए गए अभियान के तहत मंगलवार को भी कई इलाकों में अतिक्रमण उन्मूलन कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस दौरान शहर के व्यस्त इलाकों से सड़क और फुटपाथ घेरे हुए दर्जनों अवैध ठेलों और दुकानों को हटाया गया।

सीताबर्डी में अतिक्रमण हटाने के लिए संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई की गई। यह अभियान सीताबर्डी मेन रोड से शुरू होकर वैरायटी चौक तक गया और फिर वापस सीताबडों मेन रोड तक पूरे दिन चलाया गया। इस मुख्य मार्ग पर सड़क और फुटपाथ पर कब्जा जमाए बैठे अवैध दुकानदारों और ठेले वालों को खदेड़ कर रास्ता पैदल चलने वालों के लिए खाली कराया गया।

महल और बड़कस चौक अतिक्रमण पर भी कार्रवाई

महल इलाके में भी अतिक्रमण निर्मूलन को अंजाम दिया गया। दोसर वैश्य परिसर से शुरू होकर महल चौक, बड़कस चौक, कैलीबाग रोड, गडकरी वाड़ा परिसर, कल्याणेश्वर मंदिर परिसर से होते हुए वापस महल और बड़कस चौक तक उन्मूलन अभियान चलाया गया।

इस लंबी दूरी के मार्ग पर सड़क के दोनों ओर और फुटपाथ को बाधित करने वाले सभी अवैध अतिक्रमणों को पूरी तरह से साफ किया गया, कार्रवाई में उपायुक्त मंगेश खवले तथा प्रवर्तन विभाग के ही सहायक आयुक्त संजय कांबले के मार्गदर्शन में मनपा की अतिक्रमण उन्मूलन टीमों ने हिस्सा लिया।

धंतोली और अभ्यंकरनगर में 2 ट्रक सामान जब्त

मनपा के प्रवर्तन विभाग के अनुसार, टीम ने अभ्यंकरनगर मार्ग और धंतोली परिसर में मौर्चा संभाला। धंतोली में आनंद आश्रम भोजनालय के पास पूरे दिन यह अभियान जारी रहा। दस्ते ने सड़क और फुटपाथ के दोनों किनारों पर लगे अवैध ठेलों और दुकानों को बलपूर्वक हटाया। इस सख्त कार्रवाई के दौरान मनपा दस्ते ने लगभग 2 ट्रक सामान जब्त किया जिसमें मुख्य रूप से 5 ठेले और अन्य संबंधित सामग्री शामिल है।

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देर रात तक इस क्षेत्र में कार्रवाई जारी थी। मनपा की इस कार्रवाई से अवैध अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि सड़कों और फुटपाथों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ आगे भी यह जब्ती और निर्मूलन अभियान इसी तरह जारी रहेगा।

Nagpur Crime Branch Burglary Gang: नागपुर देश के विभिन्न राज्यों में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाली अंतरराज्यीय सेंधमार गैंग को क्राइम ब्रांच के सेंधमारी विरोधी दस्ते ने एक होटल से गिरफ्तार किया। रेलवे स्टेशन के समीप स्थित एक गेस्ट हाउस में जांच के दौरान तीनों की गिरफ्तारी हुई। जांच में भुसावल में हुई सेंधमारी की वारदात का खुलासा हुआ और पुलिस ने आरोपियों से 22.19 लाख रुपये का माल बरामद किया।

पकड़े गए आरोपियों में कुरुक्षेत्र, हरियाणा निवासी राजू जसपाल सिंह (42); मुजफ्फरपुर, बिहार निवासी भोला उर्फ विरेंदर सुखदेव पासवान (40) और छपरा, बिहार निवासी राजेश पारस शहा (52) का समावेश है।

गेस्ट हाउस से अंतरराज्यीय सेंधमार गैंग गिरफ्तार

सेंधमारी विरोधी दस्ते को जानकारी मिली थी कि अन्य राज्य के नामजद सेंधमार शहर में दाखिल हुए हैं और रेलवे स्टेशन के आसपास घूम रहे हैं। जानकारी के आधार पर पुलिस ने परिसर में दबिश दी। रेलवे स्टेशन के आसपास के होटल, गेस्ट हाउस और लॉज में जांच अभियान चलाया गया, रजत प्लाजा के समीप स्थित हरनूर गेस्ट हाउस की जांच करने पर पुलिस को 1 रूम में उपरोक्त 3 आरोपी मिले।

पूछताछ में आरोपियों ने नागपुर आने का ठोस कारण नहीं बताया। उनके सामान की तलाशी लेने पर 10,450 रुपये नकद, 143.58 ग्राम सोना और 112.5 ग्राम चांदी के जेवर बरामद हुए। आरोपियों से 3 फोन और सेंधमारी के उपयोग में आने वाले औजार भी जब्त किए गए।

भुसावल में भी सेंधमारी

पूछताछ में तीनों ने जलगांव जिले के भुसावल में सेंधमारी की वारदात को अंजाम देने की जानकारी दी। तत्काल भुसावल पुलिस से संपर्क किया गया। आरोपियों के खिलाफ बाजारपेठ थाने में मामला दर्ज होने का पता चला।

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खबर मिलते ही भुसावल पुलिस नागपुर पहुंची और तीनों आरोपियों को लेकर वापस रवाना हो गई, इंस्पेक्टर दिलीप चंदन, हेड कांस्टेबल प्रवीण रोकडे, गणेश बरडे, प्रशांत गभने, श्रीकांत उइके, अमन राऊत और सुधीर पवार ने कार्रवाई की।

Nagpur Bench Bombay High Court: नागपुर बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने मुकदमों की सुनवाई के लिए 8 जून 2026 से लागू होने वाली अपनी नई ‘सिटिंग लिस्ट’ (रोस्टर) जारी कर दी है। इस नई व्यवस्था के तहत जनहित याचिकाओं, आपराधिक मामलों, कर (टैक्स) और सेवा संबंधी मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए विभिन्न डिवीजन बेंच और सिंगल बेंच का नया निर्धारण किया गया है।

न्या. अनिल किलोर और न्या. राज वाकोडे की कमर्शियल अपीलेट डिवीजन बेंच सभी जनहित याचिकाओं (PIL), टेंडर से जुड़े विवादों, पर्यावरण से जुड़े मुद्दों, MAT/CAT के आदेशों के खिलाफ याचिकाओं और प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कर तथा सीमा शुल्क से जुड़े मामलों की सुनवाई करेगी।

न्या. पानसरे की द्वय बेंच में जिप और मनपा से जुड़े मामले न्या. अनिल पानसरे और न्या. रजनीश व्यास की पीठ मुख्य रूप से जिला परिषद और नागपुर महानगरपालिका जैसे स्थानीय प्राधिकरणों के सेवा मामलों, अवमानना अपीलों और लेटर पेटेंट अपीलों (LPA) पर सुनवाई करेगी। न्या. उर्मिला जोशी-फाल्के और न्या. निवेदिता मेहता की खंडपीठ जाति प्रमाणपत्र जांच समिति से जुड़ी रिट याचिकाओं, आपराधिक याचिकाओं और पारिवारिक न्यायालय की अपीलों को देखेगी। न्या. वाईजी खोबरागड़े और न्या. सुशील घोडेस्वर की बेंच अन्य सेवा मामलों की रिट याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।

एकल पीठों की मुख्य जिम्मेदारियां

न्या. एमडब्ल्यू चंदवानी की बेंच में FIR, चार्जशीट और संज्ञान लेने वाले आदेशों को रद्द करने से संबंधित आपराधिक याचिकाओं और Cr.P.C। की धारा 482 / B.N.S.S. की धारा 528 के तहत आवेदनों की सुनवाई करेगी। न्या. रोहित जोशी के समक्ष 2022 और उसके बाद की दीवानी रिट याचिकाओं के अलावा कंपनी अधिनियम (1956 व 2013), बैंकिंग विनियमन अधिनियम और मध्यस्थता से जुड़े विशेष मामलों की सुनवाई होगी।

न्या, प्रवीण पाटिल की बेच 2020 के बाद की मोटर दुर्घटना दावा (MACP) अपीलों और अग्रिम जमानत के आवेदनों पर फैसला करेगी, न्या, एमएम नेलीकर की बेंच में नियमित जमानत, आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाओं और उन मामलों की सुनवाई का जिम्मा सौंपा गया है जहां आरोपी जमानत पर बाहर है।

इन मामलों को मिलेगी सर्वोच्च प्राथमिकता

अदालत के निर्देशानुसार, जिन मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने त्वरित या समयबद्ध सुनवाई का आदेश दिया है, उन्हें सबसे पहले सुना जाएगा। इसके अलावा, वरिष्ठ नागरिकों, समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों के मामलों और ऐसे आपराधिक अपीलों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी जिनमें आरोपी जेल में बंद हैं।

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नए रोस्टर के लागू होने के साथ, जिन मामलों पर आंशिक सुनवाई हो चुकी है, उन्हें नए रोस्टर के अनुसार संबंधित अदालत में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। हालांकि यदि मामले से जुड़े सभी पक्ष लिखित रूप में यह संयुक्त अनुरोध करते हैं कि मामला उसी न्यायाधीश के पास रहे जिसने पहले इसे सुना था तो वरिष्ठतम न्यायाधीश की मंजूरी के बाद उसे उसी अदालत में रखा जा सकता है।

Arun Lakhani On Family And Politics: नागपुर के उद्योगपति अरुण लखानी इन दिनों महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में काफी चर्चा में हैं। भाजपा ने महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के लिए उन्हें वर्धा-चंद्रपुर-गड़चिरोली से उम्मीदवार बनाया है। अरुण लखानी का नाम सुर्खियों में इसलिए है क्याेंकि वे सुप्रिया सुले के होने वाले समधी हैं। लखानी के बेटे सारंग की शादी 20 जून को शरद पवार की नातिन और सुप्रिया सुले की बेटी रेवती से होने वाली है।

भाजपा से महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव का टिकट मिलने को लेकर अरुण लखानी की प्रतिक्रिया सामने आई है। जब उनसे इसे लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि राजनीति और पारिवारिक रिश्ते अलग-अलग मामले हैं। एक मराठी न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान उन्होंने ये बातें कही हैं।

क्या बोले अरुण लखानी?

अरुण लखानी ने कहा कि सुप्रिया ताई ने मुझे बधाई संदेश भेजा है। पवार परिवार का उल्लेख होना स्वाभाविक है क्योंकि यह एक बड़ा राजनीतिक परिवार है और हम उनसे जुड़े हैं। मुझे इसमें कुछ भी असामान्य नहीं दिखता।इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि क्या उनकी राजनीति और पवार परिवार से उनके पारिवारिक संबंधों से एक अलग ही समीकरण बन रहे हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि राजनीति अलग है और दोनों पक्ष अपनी-अपनी विचारधाराओं के प्रति प्रतिबद्ध हैं।

भाजपा उम्मीदवार अरुण लखानी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत भाजपा नेतृत्व ने उनपर जो भरोसा जताया है, उससे वे सम्मानित महसूस कर रहे हैं।

वर्धा-चंद्रपुर-गड़चिरोली मेरे लिए नए जिले नहीं: लखानी

महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में वर्धा-चंद्रपुर-गड़चिरोली सीट से अपनी जीत की संभावनाओं पर अरुण लखानी ने कहा कि लोकतंत्र में मतदाता ऐसे उम्मीदवारों को चुनते हैं, जिनपर वो भरोसा करते हैं। जो उनके लिए काम करेंगे और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाने में मदद करें।

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अरुण लखानी ने कहा कि मैंने पहले भी लक्ष्मणराव मानकर ट्रस्ट के साथ काम करते हुए इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर यात्रा की है। लोगों से मेरा जुड़ाव है और चंद्रपुर, वर्धा और गड़चिरोली ये तीनों जिले मेरे लिए नए नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यह अवसर दिया है और मुझे चुनाव जीतने का पूरा भरोसा है।

कौन है अरुण लखानी?

बता दें कि अरुण लखानी उद्योगपति परिवार से आते है। उन्होंने महाराष्ट्र बैडमिंटन एसोसिएशन में प्रशासक के तौर पर भी काम किया है। वे लंबे समय से भाजपा से जुड़कर संगठन में सक्रिय भूमिका में रहे हैं और बीजेपी कार्यकारिणी में महाराष्ट्र के सह कोषाध्यक्ष हैं।

Nagpur Legislative Council Local Body Election: नागपुर विधान परिषद की नागपुर स्थानीय निकाय सीट के लिए 18 जून को मतदान होना है। उम्मीदवार भी तय हो गए हैं। महायुति की ओर से भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी राजीव पोतदार मैदान हैं। उनकी सीधी टक्कर कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार अतुल लोंढे से होना है। चूंकि जिले की निकाय संस्थाओं में बीजेपी के सदस्यों की संख्या कुल मतदाताओं का दो तिहाई है, इसलिए उसे चिंता नहीं है। कांग्रेस यह चुनाव निर्विरोध नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए उसने अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा।

कहा तो यह जा रहा है कि महाविकास आघाड़ी के घटक दलों उद्धव शिवसेना व राकां शरद पवार पार्टी के सदस्य कांग्रेस उम्मीदवार के साथ ईमानदारी से रहें तो मुकाबला सम्मानजनक हो सकता है लेकिन कांग्रेस में भी भीतरी गुटबाजी और शिवसेना यूबीटी के स्थानीय नेताओं की नाराजगी के चलते कांग्रेस उम्मीदवार को अपने ही हिस्से के वोट को बचाना भारी चुनौती साबित होगी।

शिवसेना ने जता दी है अपनी नाराजगी

विप चुनाव के लिए उम्मीदवारी का नामांकन दर्ज करते समय राकां शरद पवार गुट के नेता तो उपस्थित थे लेकिन शिवसेना का कोई भी नेता शामिल नहीं हुआ। कहा जा रहा है कि शिवसेना ने अपने अंदाज में नाराजगी जता दी है। दरअसल शिवसेना के स्थानीय पदाधिकारी मनपा चुनाव में कांग्रेस द्वारा धोखा दिये जाने के बाद से नाराज है।

मनपा चुनाव में सेना 12 सीटों पर समझौता करने राजी हो गई थी लेकिन कांग्रेस ऐन वक्त पर स्वतंत्र चुनाव लड़ने की घोषणा कर गठबंधन तोड़ दिया था। उसके पहले विधानसभा चुनाव में रामटेक सीट से सेना ने विशाल बरबटे को मैदान में उतारा था लेकिन कांग्रेस ने यहां भी धोखा दिया, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राजेन्द्र मुलक भी बगावत कर मैदान में उतर गए।

इतना ही नहीं पूर्व मंत्री सुनील केदार, सांसद श्याम बर्वे ने भी मुलक का साथ दिया था और बरबटे को शिंदे सेना के उम्मीदवार आशीष जायसवाल से पराजय का सामना करना पड़ा था। कहा जा रहा है कि जिले में उद्धव सेना के कुल 14 वोट हैं लेकिन ये कांग्रेस को सबक सिखाने के मूड में है।

ठाकरे गुट उदासीन

उम्मीदवार तय करने की प्रक्रिया में पूर्व शहर अध्यक्ष व विधायक विकास ठाकरे खुद कहीं नजर नहीं आए, रवि भवन में आयोजित बैठक में सुनील केदार, सांसद श्यामकुमार बर्वे, नितिन राऊत सहित अन्य नेता थे लेकिन ठाकरे गुट से मनपा में विपक्ष नेता संजय महाकालकर तक ने दूरी बनाए रखी।

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चर्चा है कि नये शहर अध्यक्ष के चयन के बाद से ठाकरे गुट ने बैठकों से भी दूरी बना ली है। उनके नेतृत्व में मनपा चुनाव में 34 पार्षद चुनकर आए हैं। अब विप चुनाव में ये सारे के सारे कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में पड़ेंगे या नहीं यह समय ही बताएगा।

Nagpur APMC Gets National Market Status: विदर्भ के आर्थिक और कृषि क्षेत्र को एक नई ऊंचाई देते हुए महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर कृषि उपज मंडी (एपीएमसी) को ‘राष्ट्रीय महत्व के बाजार’ का दर्जा देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। राज्य सरकार द्वारा इसकी आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। सालाना 4 लाख मीट्रिक टन से अधिक कृषि उपज के टर्नओवर और देश के 11 राज्यों से होने वाली आवक को देखते हुए नागपुर मंडी को यह बड़ा सम्मान मिला है।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के दिशा-निर्देशों तथा राजस्व मंत्री एवं नागपुर के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के लगातार प्रयासों के चलते पणन (विपणन) मंत्री जयकुमार रावल ने यह निर्णय लिया। इसके बाद नागपुर की कृषि मंडी अब सीधे देश के मुख्य व्यापारिक प्रवाह से जुड़ गई है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र विधान मंडल द्वारा कृषि उपज मंडी कानून में 31 दिसंबर 2025 को किए गए संशोधन के बाद मंगलवार को यह अधिसूचना जारी की गई है।

30 दिनों की ‘फास्ट ट्रैक’ व्यवस्था

व्यापार को सुगम बनाने के लिए एक बेहद मजबूत और पारदर्शी व्यवस्था तैयार की गई है। यदि किसान, व्यापारी और बाजार समिति के बीच उपज की गुणवत्ता, वजन, भुगतान (पेमेंट) या ई-प्लेटफॉर्म के लेन-देन को लेकर कोई भी विवाद होता है तो प्राधिकृत अधिकारी को 30 दिनों के भीतर मामले का निपटारा (संक्षिप्त रूप में फैसला) करना अनिवार्य होगा। इस फैसले के खिलाफ अगले 30 दिनों में राज्य सरकार के पास अपील की जा सकेगी। अपीलीय प्राधिकरण को भी उस अपील पर 30 दिनों के भीतर ही अपना अंतिम फैसला सुनाना होगा।

ऐसी होगी ‘हाईपावर कमेटी’ (बाजार समिति) की संरचना

राष्ट्रीय दर्जा मिलने के बाद इस मंडी के संचालन के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है जिसका स्वरूप इस प्रकार होगा।
अध्यक्ष व उपाध्यक्ष राज्य के पणन मंत्री और पणन राज्य मंत्री
शासकीय प्रतिनिधि कृषि और पणन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी
किसान प्रतिनिधि स्थानीय और
अन्य राज्यों के मिलाकर कुल 7 किसान प्रतिनिधि
व्यापारी व विशेषज्ञ: 3 व्यापारी और 1 कृषि विशेषज्ञ
मुख्य सचिव सह-निबंधक स्तर के शासकीय अधिकारी
विशेष आमंत्रित सदस्य वर्ग-ए स्तर के अधिकारी जिन्हें मतदान का अधिकार नहीं होगा

11 राज्यों से आवक और सालाना रिकॉर्ड टर्नओवर

• व्यापक कार्यक्षेत्र मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक समेत देश के 11 राज्यों से यहां कृषि उपज की आवक होती है।
• प्रमुख फसले: यहां बड़े पैमाने पर कपास, सोयाबीन, संतरा, अनाज और सब्जियों की खरीद-बिक्री होती है।
• रिकॉर्ड राजस्व वर्ष 2024-25 के दौरान इस मंडी ने 62 करोड़ रुपये से अधिक का शानदार राजस्व दर्ज किया है।
• सिंगल ट्रेड लाइसेंस पूरे महाराष्ट्र के लिए ‘यूनिकोड’ आधारित एक ही लाइसेंस मान्य होगा।
• अंतरराज्यीय ई-व्यापार अन्य राज्यों के व्यापारी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से यहां सीधे व्यापार कर सकेंगे।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार का केंद्र बनेगा नागपुर

अंतरराष्ट्रीय स्तर का व्यापार केंद्र हमारा संकल्प नागपुर को बनाने का है। किसानों की उपज को सही ग्रेडिंग और वैश्विक मूल्य मिले इसके लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मार्गदर्शन में यह निर्णय लिया गया है। किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अब विदर्भ का कृषि माल सीधे देश और दुनिया के बाजारों में पहुंचेगा।

– राजस्व मंत्री, चंद्रशेखर बावनकुले

Nagpur Woman Sub Inspector Corruption Case: नागपुर जिले में छेड़खानी की शिकायत में कार्रवाई न करने की एवज में एक व्यक्ति से 30,000 रुपये की रिश्वत की मांग करने वाली वाठोड़ा थाने की महिला सब-इंस्पेक्टर को एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सब-इंस्पेक्टर प्रणाली बेनके बताई गई। शिकायतकर्ता प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। एक महिला के साथ उनका कुछ व्यवहार हुआ था जिसके कमीशन के पैसे शिकायतकर्ता को महिला से लेने थे।

उन्होंने महिला के खिलाफ वाठोड़ा थाना में शिकायत का आवेदन दिया था। जांच के दौरान उस महिला ने ही शिकायतकर्ता के खिलाफ छेड़खानी की शिकायत कर दी जिसकी जांच सब-इंस्पेक्टर बेनके कर रही थी। बेनके ने शिकायतकर्ता को थाने बुलाया। महिला की शिकायत पर कार्रवाई नहीं करने की एवज में 28 फरवरी 2026 को एक निजी व्यक्ति के जरिए 20,000 रुपये की मांग की। शिकायतकर्ता ने उनके खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो कार्यालय में शिकायत की।

रिश्वत मांगने के आरोप में महिला पुलिसकर्मी पर मामला दर्ज

शिकायत के आधार पर एसीबी की टीम ने 6 मार्च 2026 को रिश्वत की मांग का वेरिफिकेशन किया और शिकायत सही पाई गई। लेकिन उस समय बेनके ने 30,000 रुपये की डिमांड की। शिकायतकर्ता द्वारा असमर्थता दिखाने पर बेनके 10,000 रुपये लेने को तैयार हो गई लेकिन संदेह होने के कारण रकम स्वीकार नहीं की।

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वेरिफिकेशन में बेनके द्वारा रिश्वत मांगे जाने की पुष्टि होने के कारण मंगलवार को एसीबी ने वाठोड़ा थाने में भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कानून के तहत मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया। एसपी दिगांबर प्रधान, अतिरिक्त एसपी माधुरी बाविस्कर और विजय माहुलकर के मार्गदर्शन में डीवाईएसपी शुभांगी वानखेड़े, इंस्पेक्टर रवींद्र सहारे, वैशाली आठवले, हेडकांस्टेबल अस्मिता मल्लेलवार, सरिता मेश्राम, अनिल बहिरे, मिलिंद मेश्राम और हर्षलता भरडकर ने कार्रवाई को अंजाम दिया।

काम भी होगा, 1 महीने में वापस मिलेगी रकम

एसीबी के एसपी प्रधान ने नागरिकों से अपील की है कि नागपुर सहित वर्धा, भंडारा, चंद्रपुर, गोंदिया और गड़चिलोरी जिले में कोई भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी या उनका एजेंट वैध काम के लिए रिश्वत मांगे तो सीधे एसीबी से संपर्क करें। नियमानुसार शासकीय शुल्क के अलावा किसी भी प्रकार की रकम मांगना रिश्वतखोरी है। शिकायतकर्ता के आवेदन पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के दौरान जब्त की गई रकम 1 महीने के भीतर लौटाई जाएगी। संबंधित विभाग से उनका वैध काम भी करवाया जाएगा।

Maharashtra 3rd June Weather Update: महाराष्ट्र पिछले दिनों कुछ जगहों पर मौसम ने करवट ली और लोगों को गर्मी से राहत दी थी, लेकिन एक बार फिर से गर्मी और उसम का दौर शुरू हो गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) मुंबई द्वारा जारी विशेष बुलेटिन के अनुसार, 3 जून को महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में मौसम का मिला-जुला असर देखने को मिलेगा। जहां एक ओर अधिकतम तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की जाएगी, वहीं दूसरी ओर तटीय क्षेत्रों में उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है।

विभागवार मौसम का हाल

मौसम विभाग के मुताबिक कोंकण और गोवा इस क्षेत्र में अगले दो दिनों में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की धीरे-धीरे गिरावट आने की संभावना है। हालांकि, 3 जून को उत्तर कोंकण के कई हिस्सों में गर्म और उमस भरी स्थिति बनी रहेगी। मध्य महाराष्ट्र भी अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखी जा सकती है। वर्तमान में यहां तापमान 37°C से 41°C के बीच बना हुआ है, जो सामान्य से कुछ अधिक है।

मराठवाड़ा में भी अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की कमी आने का अनुमान है। 2 जून तक यहां का तापमान 38°C से 41°C के आसपास दर्ज किया गया था। न्यूनतम तापमान में अगले तीन दिनों तक कोई खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन उसके बाद इसमें 2-3 डिग्री की गिरावट आ सकती है।

मुंबई-ठाणे में कैसा रहेगा आज का मौसम?

मौसम विभाग ने 3 जून के लिए राज्य के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगड में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। दोपहर या शाम के समय हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है।

इन जिलों में बारिश की संभावना

वहीं मौसम विभाग ने रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नासिक, अहिल्यानगर, पुणे, कोल्हापुर सातारा, छत्रपति संभाजीनगर, बीड, लातूर, धाराशिव जिले में कुछ जगहों पर बिजली कड़कने के साथ आंधी-तूफान, हल्की बारिश और 40-50 किमी/घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है। इसके अलावा नांदेड़, हिंगोली, परभणी, जालना, सोलापुर सांगली, जलगांव, नंदुरबार और धुले में गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है।

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विदर्भ में कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग के मुताबिक विदर्भ के नागपुर, भंडारा, चंद्रपुर, गड़चिरोली गोंदिया, वर्धा और यवतमाल जिले में बिजली की कड़कड़ाहट के साथ हल्की बारिश और 40-50 किमी/घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। वहीं अकोला, अमरावती और वाशिम जिले में सूरज देवता अपनी आग उगलेंगे। इससे लोगों को भीषण गर्मी और लू का सामना करना पड़ सकता है।

Nagpur Metro Phase 2 Urban Transport: एक साल पहले तक नागपुर मेट्रो फेज-2 केवल प्रस्ताव, मंजूरी और विस्तार योजनाओं की चर्चा तक सीमित था लेकिन अब नागपुर मेट्रो फेज-2 अब केवल नक्शों और घोषणाओं तक सीमित नहीं रहा। यह परियोजना ‘ऑपरेशन ब्लूप्रिंट’ के चरण में प्रवेश करती दिखाई दे रही है। शहर के मेट्रो नेटवर्क को अगले दौर के विस्तार के लिए तैयार करने की बड़ी कवायद शुरू हो गई है।

महा मेट्रो प्रशासन ने नई पीढ़ी की ट्रेनों की खरीद, संचालन और लंबे समय तक रखरखाव के लिए विस्तृत प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नागपुर मेट्रो फेज-2 के लिए 16 नई ट्रेन सेट खरीदे जाएंगे। पहले चरण की तरह ही फेज-2 की इन ट्रेन सेट में भी प्रत्येक ट्रेन में 3 कोच होंगे। इस तरह से फेज-2 के लिए कुल 48 कोच नागपुर मेट्रो नेटवर्क में शामिल किए जाएंगे।

मेट्रो परियोजना में ट्रेन खरीद प्रक्रिया शुरू होना इस बात का संकेत माना जा सकता है कि परियोजना अब केवल कागजों तक सीमित नहीं है बल्कि भविष्य के परिचालन की तैयारी है। संभवतः नए कॉरिडोर, बढ़ती यात्री संख्या और अधिक फ्रीक्वेंसी की जरूरत को देखते हुए ही अतिरिक्त ट्रेन सेट की योजना बनाई गई है।

नई ट्रेन खरीदने की प्रक्रिया आरंभ भी कर दी गई है। केवल ट्रेन खरीद ही नहीं बल्कि चयनित कंपनी को ट्रेन डिजाइन, निर्माण, सप्लाई, टेस्टिंग और कमीशनिंग के साथ अगले 15 वर्षों तक रखरखाव की जिम्मेदारी भी संभालनी होगी।

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इसके तहत स्पेयर पार्ट्स सप्लाई, तकनीकी सहायता और कर्मचारियों की ट्रेनिंग भी शामिल रहेगी। इस संदर्भ शुरू की गई कागजी प्रक्रिया में यह भी स्पष्ट किया गया है कि नई ट्रेनें आधुनिक तकनीक से लैस होंगी। इनमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग, वीवीवीएफ आधारित एसी ड्राइव सिस्टम तथा सीबीटीसी आधारित ऑटोमैटिक ट्रेन ऑपरेशन जैसी सुविधाएं होंगी।

सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क मजबूत होगा

कहा जा रहा है कि नागपुर महा मेट्रो फेज-2 के विस्तार के साथ शहर के सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क की क्षमता में बड़ा भी इजाफा होगा। नई ट्रेनें शामिल होने से भविष्य में यात्रियों को अधिक फ्रीक्वेंसी और कम वेटिंग टाइम का लाभ मिल सकता है। साथ ही दूसरे चरण में अधिक दूरी वाले स्थानों तक पहुंचने के लिए मेट्रो ट्रेन का सफर सुविधाजनक होगा।

पुणे मेट्रो के लिए भी तैयारी

मेट्रो फेज-2 के लिए की जा रही कागजी प्रक्रियाओं में पुणे महा मेट्रो के लिए भी प्रावधान किए गए, दस्तावेजों में पुणे मेट्रो फेज-2 के लिए 15 ट्रेन सेट खरीदने का भी प्रावधान किया गया है। खास बात यह है कि पुणे की मौजूदा 3 कोच ट्रेनों को भविष्य में 6 कोच ट्रेन में बदलने की तैयारी भी अभी से शामिल की गई है।

महामेट्रो फेज 2 में प्रस्तावित रुट

• खापरी से एमआईडीसी ईएसआर (18.5 किमी एवं 10 स्टेशन)
• मेट्रो स्टेशन इको पार्क (एट ग्रेड), मेट्रो सिटी (एट ग्रेड), अशोक वन, डोंगरगांव, मोहगांव, मेघदूत सिडको, बुटीबोरी पुलिस स्टेशन,
• म्हाडा कॉलोनी, एमआईडीसी केईसी एवं एमआईडीसी ईएसआर
• प्रजापति नगर से ट्रांसपोर्ट नगर (5.6 किमी एवं 3 स्टेशन)
• मेट्रो स्टेशन पारडी, कपसी खुर्द, ट्रांसपोर्ट नगर
• ऑटोमोटिव चौक से कन्हान (13 किमी एवं 12 स्टेशन)
• मेट्रो स्टेशन- पीली नदी, खासरा फाटा, ऑल इंडिया रेडियो, खेरी फाटा, लोक विहार, लेखा नगर, कैंटोनमेंट, कामठी पुलिस स्टेशन,
• गोल्फ क्लब, कन्हान नदी
• लोकमान्य नगर से हिंगना (6.7 किमी एवं ? स्टेशन)
• मेट्रो स्टेशन हिंगना माउंट व्यू, राजीव नगर, वानाडोंगरी, एपीएमसी, रायपुर, हिंगना बस स्टैंड, हिंगना

-नवभारत लाइव के लिए नागपुर से रियाज अहमद की रिपोर्ट

Nagpur Vidarbha Weather: नागपुर बीते लगभग 12-13 वर्षों में नागपुर के लिए मई 2024 सबसे अधिक गर्म महीने के रूप में दर्ज किया गया था। उस वर्ष नागपुर सहित विदर्भ भर में हीटवेव का प्रकोप रहा था लेकिन दिनों की संख्या कम थी। मई 2024 में नागपुर सिटी में 5 दिन ही तापमान 44 डिसे से ऊपर पहुंचा था। सर्वाधिक तापमान 45.6 डिसे 27 मई 2024 को दर्ज किया गया था।

हालांकि वर्ष 2013 में 23 मई को मई महीने का सर्वाधिक अधिकतम तापमान 47.9 डिसे दर्ज किया गया था लेकिन इस वर्ष 2026 का मई का महीना तो नागपुर ही नहीं संपूर्ण विदर्भ को आग की तरह झुलसा कर रख गया। अकेले नागपुर शहर में 16 दिन ऐसे गए जिसमें पारा 44 डिसे से अधिक दर्ज हुआ। बीते 1-2 दशक का यह सर्वाधिक गर्म मई का महीना रहा है। हालांकि इसका कारण अलनीनो बताया जा रहा है जिसके चलते हीटवेव लगातार बनी रही।

विदर्भ की हालत रही खराब

संपूर्ण विदर्भ के शहरों की हालत इस बार गर्मी ने खराब कर रखी। ब्रम्हपुरी तो देश ही नहीं दुनिया के सर्वाधिक गर्म शहरों में दर्ज हुआ। यहां का अधिकतम तापमान 5 दिनों तक 47 डिसे से ऊपर दर्ज हुआ। चंद्रपुर, गोंदिया, वर्षा, अमरावती और यहां तक कि जंगलों से घिरा गड़चिरोली भी तपता रहा। गडचिरोली का भी पारा इस वर्ष 46 डिसे ऊपर पहुंच गया। मई महीने के अंतिम 2 दिन 30 व 31 मई को ही लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। मौसम बदला और बारिश हुई जिसके चलते तापमान में 5 डिग्री तक की कमी आ गई।

40 से ऊपर ही रहा पारा

पूरे महीने में 3-4 दिनों को छोड़ दिया जाए तो सिटी का अधिकतम तापमान 40 डिसे से ऊपर ही रहा, मई महीने के पहले सप्ताह में 6 से 8 मई तक तापमान 39 व 40 डिसे के बीच दर्ज हुआ था। उसके बाद ती तापमान में लगातार बढ़ोतरी ही दर्ज होती गई। हालात यह हो गए कि 20 मई को सिटी का अधिकतम तापमान 46.6 डिसे पर पहुंच गया, यह इस गर्मी के सीजन का सर्वाधिक गर्म दिन दर्ज हुआ।

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4 दिन सिटी का पारा 46 डिसे से ऊपर दर्ज किया गया। वहीं 8 दिनों का तापमान 45 डिसे से ऊपर रहा। 44 डिसे से ऊपर 4 दिन का तापमान दर्ज हुआ, करीब 16 से 20 दिनों तक आसमान से आग बरसती रही और शहरवासी झुलसते रहे। इतना ही नहीं सिटी में रात का तापमान भी करीब 6 दिनों तक 30 व 31 डिसे के बीच दर्ज किया गया। रात में भी गर्मी ने चैन से सोने नहीं दिया।

ऐसा होता है मई का महीना

मौसम विभाग के अनुसार नागपुर में मई महीने में औसत अधिकतम तापमान 43.1 डिसे रहता है और औसत न्यूनतम तापमान 27.8 डिसे तक पहुंचता है। लू के थपेड़े कभी-कभी चलते हैं लेकिन इस वर्ष इस अनुमान के काफी ऊपर तक पारा पहुंचा और लू के थपेड़े की सख्या भी अधिक रही। इस महीने के आखिरी में तेज हवा, गरज-चमक के साथ बारिश का दौर भी शुरू होता है।

Nagpur Legislative Council Election: नागपुर विधान परिषद चुनाव में 17 में से सभी 17 सीटों पर महायुति के उम्मीदवार विजयी होंगे और महायुति को केवल जीत ही नहीं बल्कि बड़ी जीत हासिल होगी। यह दावा पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने किया है। वे नागपुर में पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में सीटों के बंटवारे का निर्णय महायुति के प्रमुख नेताओं ने सर्वसम्मति से लिया है। इसके तहत भाजपा 11, शिंदे शिवसेना 4 और राकां सुनेत्रा पवार गुट 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।

उन्होंने विश्वास जताया कि महायुति के सभी उम्मीदवार विजयी होंगे, अमरावती के संदर्भ में पूर्व सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा के संबंध में उन्होंने कहा कि दोनों ही परिपक्व नेता हैं। कुछ स्थानीय मतभेद हो सकते हैं लेकिन वे महायुति के साथ ही रहेंगे। उनसे चर्चा करेंगे।

नागपुर में होगी रिकॉर्ड जीत

राजीव पोद्दार की उम्मीदवारी पर बावनकुले ने कहा कि उन्हें रिकॉर्ड मतों से जीत मिलेगी। उन्होंने पोतदार के सामाजिक और संगठनात्मक कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि कोरोना काल में डॉ. पोद्दार ने निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई। इस बार भाजपा को रिकॉर्ड मतों से जीत मिलेगी।

आत्ममंथन करे कांग्रेस

कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार द्वारा कांग्रेस के नगरसेवकों को नॉट रिचेबल करने संबंधी आरोपों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए कि उसके अपने पार्षदों में नाराजगी क्यों पैदा हुई। महिलाओं के आरक्षण के मुद्दे पर भी उन्होंने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि महिला आरक्षण विधेयक को पूरा समर्थन नहीं देने के कारण महिलाओं को व्यापक प्रतिनिधित्व का अवसर गंवाना पड़ा।

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‘लाडली बहन’ योजना के अपात्र लाभार्थियों के बारे में कहा कि कुछ नाम निर्धारित पात्रता मानकों से बाहर पाए जाने के कारण हटाए गए है। हालांकि ऐसे मामलों की पुनः समिति के माध्यम से जांच की जाएगी और पात्र महिलाओं को न्याय दिलाया जाएगा।

संतुलन बनाए रखना जरूरी

भाजपा द्वारा अन्य दलों के कुछ नेताओं को टिकट दिए जाने के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी पुराने कार्यकर्ताओं का सम्मान बनाए रखते हुए सक्षम और अनुभवी व्यक्तियों को भी अवसर देने की नीति पर चलती है।

Nagpur Wastewater Treatment: नागपुर विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (वीएनआईटी) के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्राध्यापकों ने घरेलू अपशिष्ट जल (वेस्ट वाटर) के शोधन के लिए जियोसिंथेटिक सामग्री आधारित एक अभिनव तकनीक ‘जियोवेट’ विकसित की है। यह प्रकृति-आधारित (नेचर-बेस्ड) प्रणाली पारंपरिक अपशिष्ट जल शोधन प्रणालियों की तुलना में कम भूमि का उपयोग करते हुए अधिक प्रभावी ढंग से जल शोधन करने में सक्षम है।

इस तकनीक का संशोधन विभाग के डॉ. अमित पडोले, डॉ. कार्तिक बालासुंदरम तथा शोधार्थी विशाल मेश्राम ने किया है। जियोवेट प्रणाली में विशेष रूप से डिजाइन की गई जियोसिंथेटिक सामग्री जैसे जियोसेल, जियोटेक्सटाइल और जियोमेम्ब्रेन का उपयोग आर्द्रभूमि (वेटलैंड) वनस्पतियों के साथ किया गया है जिससे एक कॉम्पैक्ट और टिकाऊ अपशिष्ट जल शोधन प्रक्रिया तैयार होती है।

पारंपरिक प्रणालियों के विपरीत यह तकनीक अपशिष्ट जल को एक अनुकूलित उपचार मार्ग से प्रवाहित करती है जिससे अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता बढ़ाए बिना शोधन क्षमता में वृद्धि होती है। शोधकर्ताओं द्वारा किए गए प्रयोगशाला परीक्षणों में पाया गया कि यह तकनीक अधिक मात्रा में अपशिष्ट जल भार को भी प्रभावी ढंग से संभाल सकती है और उत्कृष्ट शोधन क्षमता बनाए रखती है।

घरेलू अपशिष्ट पानी शुद्ध जल में तब्दील

शोध दल का अनुमान है कि यह तकनीक पारंपरिक वेटलैंड आधारित उपचार प्रणालियों की तुलना में 50 प्रतिशत से अधिक भूमि की बचत कर सकती है। इस नवाचार और इसकी विशिष्ट डिजाइन विशेषताओं की सुरक्षा के लिए जियोवेट तकनीक के पेटेंट और डिजाइन पंजीकरण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

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प्रयोगशाला स्तर पर सफलता के बाद इस तकनीक को फील्ड स्तर पर भी सफलतापूर्वक लागू किया गया है। खुबाला गांव में 10,000 लीटर (10 केएल) क्षमता की जियोवेट आधारित वेटलैंड उपचार इकाई स्थापित की गई है। गांव की नालियों से निकलने वाले घरेलू अपशिष्ट जल को इस इकाई में लाकर प्राकृतिक तरीके से शुद्ध किया जाता है और फिर सुरक्षित रूप से छोड़ा जाता है। वास्तविक परिस्थितियों में किए गए परीक्षणों में इस प्रणाली ने उत्साहजनक परिणाम दिए है।

Nagpur Air Connectivity News: नागपुर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री तथा एसोसिएशन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट (एआईडी) के संरक्षक नितिन गडकरी ने सिटी से एयर इंडिया की रद्द की गईं उड़ान सेवाओं को पुनः शुरू कराने के लिए व्यक्तिगत हस्तक्षेप करते हुए एयर इंडिया के अध्यक्ष एन। चंद्रशेखरन को पत्र लिखकर इन सेवाओं को तत्काल बहाल करने की मांग की है। उनका कहना है कि छोटी-छोटी बातों पर भी नागपुर की सुविधाओं को कम करना उचित नहीं है।

इससे शहर का विकास अवरुद्ध होता है और लोगों की समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में रद्द की गई सेवाओं को तत्काल शुरू किया जाना चाहिए। गडकरी ने इस संबंध में एआईडी के अध्यक्ष आशीष काले द्वारा दिए गए ज्ञापन का पूर्ण समर्थन किया है। उन्होंने चंद्रशेखरन को लिखे पत्र में कहा है कि नागपुर तेजी से विकसित हो रहा एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक, औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स केंद्र है, इसलिए इसकी हवाई संपर्क व्यवस्था से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि नागपुर-मुंबई मार्ग पर उड़ानों में कटौती या उन्हें रद्द किए जाने से व्यावसायिक यात्राओं, औद्योगिक गतिविधियों, निवेश की संभावनाओं तथा यात्रियों की सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

निवेशकों और उद्योगों पर पड़ता है असर

एआईडी ने अपने ज्ञापन में एयर इंडिया की उड़ान सेवाओं में कटौती पर चिंता व्यक्त करते हुए इसके विदर्भ क्षेत्र के यात्रियों, निवेशकों और उद्योगों पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों की ओर नितिन गडकरी और एन। चंद्रशेखरन का ध्यान आकर्षित किया था। संगठन ने कहा था कि नागपुर तेजी से एक महत्वपूर्ण।

निवेश केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है और क्षेत्र की विकास गति को बनाए रखने के लिए मजबूत हवाई संपर्क अत्यंत आवश्यक है। इस मामले में गडकरी द्वारा त्वरित हस्तक्षेप किए जाने पर आभार व्यक्त करते हुए एआईडी ने कहा कि उनका यह मजबूत समर्थन विदर्भ की आधारभूत संरचना और संपर्क व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने में सहायक सिद्ध होगा।

राजधानी से बहाल रहे बेहतर कनेक्टिविटी

मुंबई देश की आर्थिक राजधानी होने के साथ-साथ व्यापार, प्रशासन और उद्योग जगत का प्रमुख केंद्र है। इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए गडकरी ने एयर इंडिया से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने और कम से कम एक नागपुर-मुंबई उड़ान सेवा को तत्काल पुनः शुरू करने का आग्रह किया।

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उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय संपर्क, आर्थिक विकास और जनसुविधा के दृष्टिकोण से यह निर्णय अत्यंत आवश्यक है। इस अवसर पर गडकरी ने भारत के विमानन क्षेत्र में नागपुर के बढ़ते महत्व को भी रेखांकित किया। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण और विस्तार कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि नागपुर भविष्य के एक प्रमुख विमानन और लॉजिस्टिक्स हब के रूप में उभर रहा है।

Nagpur Besa Ghogli Road Infrastructure Project: बेसा घोगली मेन रोड से इन्सारा मेट्रो पार्क तक जाने वाले मार्ग का निर्माण कार्य पिछले छह महीनों से जारी है, लेकिन अब तक सड़क पूरी तरह तैयार नहीं हो सकी है। लगभग 4 करोड़ रुपये की लागत से शुरू किए गए इस सड़क निर्माण कार्य के साथ ही एनएमआरडीए की गाइडलाइन के तहत अन्य कार्य भी चल रहे हैं।

हालांकि, सड़क ठेकेदार और एनएमआरडीए के बीच समन्वय की कमी के कारण क्षेत्र के नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीते दिन हुई हल्की बारिश के बाद सड़क की स्थिति और भी खराब हो गई, सड़क पर कीचड़ और गड्डों के कारण आवागमन मुश्किल हो गया है। इस क्षेत्र में लगभग 900 लोगों की आबादी निवास करती है, जिसमें ओशियन सुपर सिटी, पिरामिड सिटी-4 और पर्यावरण नगर जैसी प्रमुख कॉलोनियां शामिल हैं।

पहली ही बारिश में बेसा-पिपला की सड़कों की खुली पोल

पहली ही बारिश ने बेसा-पिपला नगर पंचायत के अंतर्गत श्री साईनगरी क्षेत्र में विकास कार्यों की हकीकत उजागर कर दी है। महज 15 से 20 मिनट की बारिश के बाद पूरा इलाका कीचड़ से भर गया, जिससे स्थानीय नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। धोगली निवासी राम शेवटकर ने बताया कि उन्होंने क्षेत्र के नागरिकों के साथ इस संबंध में बेसा-पिपला नगर पंचायत के निर्माण सभापति मुकेश काले से चर्चा कर समस्या हल करने की मांग की गई तो उन्होंने सड़क निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा कराने का आश्वासन दिया।

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वहीं, बेसा नगर पंचायत के शिवसेना पदाधिकारियों एवं ग्रामसेवकों ने संबंधित ठेकेदार और निर्माण विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर कार्य की प्रगति की जानकारी ली। स्थानीय नागरिकों ने नगर पंचायत प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि सड़क की स्थिति में शीघ्र सुधार नहीं हुआ और आवागमन सुचारु नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। ओशियन सुपर सिटी के निवासी अमित चांदपूरकर, देवेंद्र बावनकुले और शशांक पखाले सहित अन्य नागरिकों ने भी समस्या का तत्काल समाधान करने की मांग की है।

ठेकेदार ने अधूरा काम छोड़ दिया

क्षेत्रवासियों ने सवाल उठाया है कि बारिश का मौसम सिर पर होने के बावजूद ठेकेदार ने काम अधूरा और लापरवाही से क्यों छोड़ दिया। नागरिकों ने नगर पंचायत प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर सड़कों की अस्थायी मरम्मत, कीचड़ हटाने तथा खड़ी या मुरुम डालकर आवागमन सुचारु करने की मांग की है। कीचड़ के कारण पैदल चलना भी मुश्किल और जोखिम भरा हो गया है।

इसका सबसे अधिक असर छोटे बच्चों, बुजुर्गों और दैनिक आवागमन करने वाले लोगों पर पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। राम शेवटकर एवं स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि क्षेत्र में कोई मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति उत्पन्न होती है।

Nagpur Rural Education News: नागपुर एक समय था जब सरकारी स्कूल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की खान माने जाते थे। आज उच्च पदों पर कार्यरत अधिकांश अधिकारी इन्हीं स्कूलों से शिक्षा प्राप्त कर आगे बढ़े हैं लेकिन अब सरकारी स्कूलों की स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। शिक्षा के बढ़ते व्यावसायीकरण, बेहतर सुविधाओं और निजी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के आकर्षण के कारण अभिभावक सरकारी स्कूलों से दूरी बना रहे हैं। प्रशासन की निष्क्रयता के चलते जिला परिषद स्कूल केवल नाममात्र के रह गए हैं।

जिले के स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या पर नजर डालें तो स्थिति और भी चिंताजनक दिखाई देती है। जिले की 257 स्कूलों में केवल 1 से 10 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 396 स्कूलों में 11 से 20 विद्यार्थी, जबकि 897 स्कूलों में 21 से 50 विद्यार्थी हैं। वहीं 50 से अधिक विद्यार्थियों वाले 2,409 स्कूल हैं। अर्थात बड़ी संख्या में स्कूल अत्यंत कम विद्यार्थियों के साथ संचालित हो रहे हैं।

कक्षा-वार आंकड़े भी चिंताजनक

कक्षा पहली में 69,289 विद्यार्थी है, जबकि 5वीं तक यह संख्या बढ़कर 77,428 हो जाती है लेकिन छठी कक्षा से विद्यार्थियों की संख्या कम होने लगती है और 7वीं में यह घटकर 64,017 रह जाती है। इसका अर्थ है कि प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ी संख्या में विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ रहे हैं। इस ड्रॉपआउट को रोकने के लिए प्रशासन ने क्या ठोस कदम उठाए है? यह सवाल अब भी अनुत्तरित है।

8वीं से 10वीं तक विद्यार्थियों की संख्या में कुछ वृद्धि दिखाई देती है लेकिन 11वीं में यह संख्या फिर घटकर 64,544 रह जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि उच्च माध्यमिक स्तर पर भी विद्यार्थियों को शिक्षा व्यवस्था से जोड़े रखने में तंत्र पूरी तरह सफल नहीं हो पा रहा है। 12वीं कक्षा में 66,456 विद्यार्थी है, लेकिन शुरुआती कक्षाओं की तुलना में यह संख्या भी कम है।

करोड़ों का खर्च, परिणाम जीरो

सरकार शिक्षा पर हर वर्ष करोड़ों रुपये खर्च कर रही है लेकिन इसका वास्तविक लाभ दिखाई नहीं दे रहा है। स्कूलों की दयनीय स्थिति, घटती विद्यार्थी संख्या और बढ़ती ड्रॉपआउट दर को देखते हुए यह प्रश्न उठ रहा है कि कहीं यह खर्च केवल शिक्षकों के वेतन तक ही सीमित तो नहीं रह गया है।

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अंग्रेजी माध्यम, आधुनिक सुविधाएं, अनुशासित प्रबंधन और परिणाम-केंद्रित शिक्षा प्रणाली के कारण निजी स्कूल अधिक भरोसेमंद प्रतीत होते हैं। इसके विपरीत कई सरकारी स्कूलों में निर्षक्रयता, रखरखाव की कमी और जवाबदेही का अभाव देखने को मिलता है। स्थिति सुधारने के लिए प्रशासन को केवल कागजी योजनाएं बनाने के बजाय उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देना होगा।

Nagpur Family Law News: नागपुर हाई कोर्ट ने वैवाहिक विवादों के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि नौकरीपेशा पत्नी से घर खर्च में आर्थिक योगदान की उम्मीद करना भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498-ए के तहत मानसिक या शारीरिक उत्पीड़न अथवा गैर कानूनी पैसे की मांग नहीं माना जा सकता। इसके बाद हाई कोर्ट ने पति और सास-ससुर के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को रद्द करने का आदेश भी दिया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार मानकापुर निवासी एक दंपति ने प्रेम विवाह किया था और उनका एक बेटा भी है। सरकारी कर्मचारी पत्नी ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके पति और ससुराल वालों द्वारा उसका उत्पीड़न किया जा रहा है। पत्नी का आरोप था कि उस पर अपना पूरा वेतन घर में जमा करने का दबाव बनाया जाता था। इसके अलावा उसने यह भी दावा किया कि उसे अपने देवर के खाते में 2।32 लाख रुपये ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया गया, प्रसूति का खर्च भी खुद उठाना पड़ा और डिलीवरी के बाद उसे मायके में छोड़ दिया गया।

ससुराल वालों की ओर से बैंक लेन-देन का रिकॉर्ड पेश

जब यह मामला अदालत में पहुंचा तो आरोपियों (पति और ससुराल वालों) की ओर से बैंक लेन-देन के रिकॉर्ड पेश किए गए। इन रिकॉर्ड्स से यह साबित हुआ कि पत्नी द्वारा दी गई 2.32 लाख रुपये की राशि का इस्तेमाल कोविड महामारी के दौरान बीमार पड़े पति के निजी अस्पताल में इलाज के लिए किया गया था। यही नहीं, रिकॉर्ड से यह भी स्पष्ट हुआ कि इलाज का यह खर्च बाद में पत्नी को वापस लौटा दिया गया था।

अदालत ने बचाव पक्ष की इस दलील को स्वीकार किया कि इन सामान्य आर्थिक लेन-देनों को जानबूझकर उत्पीड़न का रूप दिया गया है। न्यायालय ने अपने फैसले में विशेष रूप से कहा कि चूंकि पत्नी एक सरकारी कर्मचारी है और यदि वह घर के कामों में हिस्सा नहीं लेती है तो उससे घर खर्च में कुछ आर्थिक जिम्मेदारी उठाने की उम्मीद करना अपने आप में कोई गैर कानूनी मांग या क्रूरता का कृत्य नहीं है। पैसों के इस लेन-देन के पीछे उत्पीड़न का कोई इरादा नहीं पाया गया।

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वाट्‌सएप पर धमकी भरे संदेश और विवाद

अदालत के संज्ञान में यह बात भी आई कि पति ने जब बच्चे के संरक्षण के लिए अदालत में याचिका दायर की थी, उसके बाद ही पत्नी ने उसे वाट्सएप पर धमकी भरे संदेश भेजे थे। अदालत ने यह भी कहा कि पुलिस में शिकायत भी इन घटनाओं के बाद ही दर्ज कराई गई थी। इन सभी परिस्थितियों और सबूतों पर विचार करने के बाद हाई कोर्ट ने पति, सास और ससुर के खिलाफ दर्ज की गई पूरी आपराधिक कार्रवाई (एफआईआर) को रद्द कर दिया। हालांकि अदालत ने मामले का निपटारा करते हुए आरोपियों को पब्लिक वेलफेयर फंड में 10,000 रुपये जमा करने का निर्देश भी दिया है।