Nagpur Narkhed Tehsil Damaged Barrage: नागपुर जिले के नरखेड़ तहसील के मौजा सारडी में पिछले दो वर्षों से टूटी हुई पुलिया (बंधारा) की मरम्मत अब तक नहीं होने से किसानों में भारी नाराजगी व्याप्त है। बंधारा टूट जाने के कारण बारिश का पूरा पानी बहकर निकल जाता है, जिससे आसपास के किसानों को भारी आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है।

इस मामले को लेकर किसान रंजन हरिभाऊ रेवतकर ने तहसीलदार नरखेड़, सिंचाई विभाग नरखेड़, खंड विकास अधिकारी तथा कृषि अधिकारी को लिखित शिकायत दी गई है।

किसानों में नाराजगी किसान रंजन रेवतकर ने संबंधित अधिकारियों के पास कई चार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने पर प्रशासन के प्रति नाराजगी व्यक्त की है।

उन्होंने आगामी बारिश के पहले बंधारे की तत्काल मरम्मत करने की मांग की है, अन्यथा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। वहीं, ग्रामीणों ने सिंचाई विभाग की निष्क्रयता के कारण किसानों को हो रहे नुकसान के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग भी की है।

सिंचाई का गंभीर संकट, फसलों पर हो रहा असर

जानकारी के अनुसार, मौजा सारडी के गट नंबर 111/3, 111/2 और 111/1 क्षेत्र की कृषि भूमि के लिए यह बंधारा अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। दो वर्ष पहले सिंचाई विभाग द्वारा इस बंधारे की मरम्मत कराई गई थी, लेकिन निर्माण कार्य की गुणवत्ता खराब होने के कारण पहली ही बारिश में यह बह गया। इसके बाद आज तक विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, ऐसा किसानों का आरोप है।

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बंधारा टूटने से इलाके का भूजल स्तर लगातार घट रहा है और कुओं में पानी की कमी हो रही है। इसके चलते गर्मी के मौसम में सिंचाई का गंभीर संकट पैदा हो गया है। जिसका सीधा असर किसानों की फसलों पर पड़ रहा है।

विशेष बात यह है कि सरकार जल संरक्षण और जलयुक्त शिवार जैसी योजनाओं पर करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसे कार्यों की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, ऐसी चचर्चा क्षेत्र में हो रही है।

Kanhan Parshivni Grain Supply Issue: नागपुर जिले के कन्हान पारशिवनी तहसील के शहरी राशन दुकानदारों ने कामठी, मौदा और रामटेक गोदामों से मिलने वाले अनाज की कम मात्रा और समय पर आपूर्ति नहीं होने की शिकायत करते हुए फिर से पारशिवनी गोदाम से अनाज वितरण शुरू करने की मांग की है। इस संबंध में राशन दुकानदार संगठन ने तहसीलदार सुभाष वाघचौर को ज्ञापन सौंपा।

बोरियों में अनाज कम रहने का लगाया आरोप दुकानदारों का आरोप है कि गोदामों से आने वाली अनाज की बोरियों में वजन भी कम रहता है। पहले जब पारशिवनी गोदाम से अनाज आपूर्ति होती थी, तब किसी प्रकार की समस्या नहीं होती थी। उन्होंने बताया कि वर्तमान तीन महीने के वितरण में गेहूं तो मिला है, लेकिन मक्का, चावल और शक्कर को आपूर्ति अब तक नहीं हुई है।

मई महीने की 11 तारीख बीत जाने के बावजूद मक्का, चावल और शक्कर का कोई पता नहीं है वहीं दूसरी ओर, पारशिवनी ग्रामीण क्षेत्र में तीन महीने का वितरण पूरा होकर समाप्त भी हो चुका है। इसलिए पारशिवनी तहसील के शहरी राशन दुकानदारों को पहले की तरह पारशिवनी गोदाम से ही अनाज आपूर्ति शुरू करने की मांग की गई है।

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इस अवसर पर राशन दुकानदार संगठन के अध्यक्ष रूपेश बोंदरे, उपाध्यक्ष सुनीता मानकर, शकुंतला ककड़, हदयन मदनानी, जी. के. कारेमोरे, नागेश झझोडावणे, रविंद्र मानवटकर, रंजना मेश्राम तथा इंदिरा चव्हाण प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

उपभोक्ताओं में नाराजगी का आलम

ज्ञापन में बताया गया कि पारशिवनी तहसील के शहरी राशन दुकानदारों को वर्तमान में कामठी, मौदा और रामटेक गोदामों से अनाज की आपूर्ति की जा रही है, लेकिन वहां से आने वाला अनाज कम मात्रा में मिलता है और समय पर भी उपलब्ध नहीं हो पाता। तीन महीने का वितरण होने के बावजूद अब तक पूरा अन्ज नहीं मिला है। जिससे उपभोक्ताओं में नाराजगी का आलम है।

Umred Rural Hospital Doctor Shortage: उमरेड का ग्रामीण अस्पताल पिछले कई माह से गंभीर समस्याओं से जूझता दिखाई दे रहा है। मरीजों और नागरिकों का आरोप है कि इस अस्पताल में आवश्यक सुविधाओं का भारी अभाव है, जिसके कारण मरीजों को उपचार के साथ-साथ अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है। पीने के स्वच्छ पानी से लेकर जनरेटर व्यवस्था, शवविच्छेदन गृह, ट्रॉमा सेंटर, डॉक्टरों की कभी, अस्वच्छता, बदबूयुक्त गंदगी और आवारा कुत्तों का आतंक आदि अनेक समस्याओं ने उमरेड ग्रामीण हॉस्पिटल की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

गर्मी से मरीज बेहाल

प्राप्त जानकारी के तहत व्हॉइस ऑफ मीडिया की टीम जब उमरेड ग्रामीण हॉस्पिटल पहुंची, तब अधीक्षक कार्यालय में अस्पताल की विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा चल रही थी। इसी दौरान अचानक बिजली आपूर्ति बंद हो गई। तेज गर्मी और उमस के बीच अस्पताल अधीक्षक सहित उपस्थित पत्रकारों को भी काफी देर तक परेशानी का सामना करना पड़ा। इस गंभीर घटना ने अस्पताल को बिजली व्यवस्था की वास्तविक स्थिति की पोल खोल दी।

जगह-जगह गंदगी के ढेर इस दौरान पूर्व विधायक राजू पारवे, उमरेड नगर परिषद नगर सेवक डॉ. मुकेश मुदगल, अमित लाहेकर, सुभाष कावटे, विक्रांत मुडे आदि भी अस्पताल पहुंचे और उन्होंने अस्पताल परिसर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जगह-जगह गंदगी के डेर, हॉस्पिटल प्रांगण के खुले परिसर में घूमते आवारा कुत्ते और संडास मे अस्वच्छ, गंदगी दिखाई दी।

समिति सदस्यों को नहीं दी जाती जानकारी उमरेड नगर परिषद के नगरसेवक डॉ. मुकेश मुदगल, जो उमरेड ग्रामीण रुग्णालय समिति के सदस्य हैं, उन्होंने भी गंभीर आरोप लगाए, उनका कहना है कि उन्हें उमरेड ग्रामीण हॉस्पिटल में अब तक किसी मीटिंग की सूचना तक नहीं दी गई। इससे अस्पताल प्रशासन की पारदर्शिता और कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।

नागरिकों का कहना है कि यदि समय रहते इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो भविष्य में मरीजों की परेशानियां और बढ़ सकती है। इस अवसर पर विनोद मेश्राम, रोशन पाटील, महादेव सोरते, पांडुरंग चौधरी, भोजराज नागपुरे, पवन शिंगणे, भूपेश पाठरावे, विलास धनविजय, राहुल गुप्ता, प्रा। शिवाजी घरडे, रामविलास नेवारे उपस्थित थे।

बिना डॉक्टरों के चल रहा ट्रॉमा सेंटर

उमरेड शहर की बड़ी आबादी और सड़कों पर लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए पुर्व विधायक राजू पारवे के प्रयासों से ग्रामीण अस्पताल में ट्रॉमा केयर सेंटर का उद्घाटन किया गया था। उस समय नागरिकों को उम्मीद थी कि गंभीर दुर्घटना पीड़ितों को अब नागपुर रेफर नहीं करना पड़ेगा लेकिन आग स्थिति यह है कि ट्रॉमा सेंटर केवल एक शोभा की बिल्डिंग बनकर रह गया है।

हर समय मरीजों को नासूर रेफर किया जाता है। डॉ. कंजारी ने बताया कि ट्रॉमा यूनिट शुरू करने के लिए आवश्यक विशेषज्ञ डॉक्टर, सौटी स्कैन मशीन और प्रशिक्षित कर्मचारियों की भारी कमी है। उन्होंने कहा कि इस यूनिट को सुधारू रूप से शुरू करने के लिए कम से कम पांच विशेषज्ञ डॉक्टर और चार कर्मचारियों की आवश्यकता है, लेकिन शासन स्तर पर अब तक नियुक्तियां नहीं की गई है। सीटी स्कैन मशीन उपलब्ध होने पर अस्पताल प्रशासनमा युनिट शुरू करने के लिए तैयार है।

आबादी अधिक, लेकिन बेड कम

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि उमरेड शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या को देखते हुए यहां कम से कम 100 बेड का अस्पताल होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में उमरेड ग्रामीण हॉस्पिटल केवल 30 बेड की क्षमता यर चल रहा है। जिले के अन्य छोटे क्षेत्रों में अधिक डॉक्टर और सुविधाएं उपलब्ध है जबकि उमरेड जैसे बड़े क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल स्थिति में हैं।

अस्पताल में लगभग 50 कर्मचारियों का स्टाफ है, लेकिन नियमित रूप से केवल दो डॉक्टर ही कार्यरत है। इसके अलावा दो डॉक्टर डेप्युटेशन पर तथा एक सुमन योजना के अंतर्गत उपलब्ध है। इतने कम डॉक्टरों के भरोसे हजारों मरीजों का उपचार किया जा रहा है।

डायलिसिस मरीजों की बड़ी परेशानी

ग्रामीण हॉस्पिटल में डायलिसिस सुविधा भी अपर्याप्त साबित हो रही है। अस्पताल में कुल 41 डायलिसिस मरीज पंजीकृत है, लेकिन केवल पांच बेड उपलब्ध है। इनमें डा मरीज नियमित उपचार ले रहे है, जबकि 10 मरीजों को मजबूरी में निजी अस्पतालों में उपचार लेना पड़ रहा है। इससे गरीब मरीजों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा है।

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प्रशासन को लगाई जमकर फटकार

अस्पताल की गंभीर स्थिति देखने के बाद पूर्व विधायक राजूभाऊ पाये ने वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. प्रभाकर कंजारी को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि यदि अस्तात प्रशासन व्यवस्थाएं संभालने में असफल साबित हो रहा है तो जिम्मेदार अधिकारियों को पद छोड़ देना चाहिए, उन्होंने बिजली तथा पानी व्यवस्था, हॉस्पिटल तथा परिसर में गंदगी, सहास अस्वछत, शवविच्छेदन गृह की समस्याएं, हॉस्पिटल तथा परिसर में आवारा कुत्तों का आतंक और मरीजों की असुविधाओं को लेकर तीखी नाराजगी व्यक्त की, इस दौरान उन्होंने नागपुर निथार संबंधित वैद्यकीय अधिकारियों से फोन पर चर्चा कर अस्पताल को मिलने वाले इमरजेंसी कंड की जानकारी भी ली।

पेयजल भी नसीब नहीं

• मरीजों के परिजनों ने शिकायत की कि अस्पताल में मिलने वाला पीने का उनी भी स्वच्छ नहीं है।
• इसके बाद पानी की टंकियों की जाब की गई जहां कई दिनों से टंकियों की सफाई नहीं होने और टंकियों पर ढक्कन तक नहीं होने की बात उजागर हुई।
• इससे मरीजों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडराने की आशंका व्यक्त की जा रही है।

Nagpur Project Land Acquisition: नागपुर, व्यापार प्रतिनिधि। एनएमआरडीए ने बुधवार को महत्वाकांक्षी ‘नया नागपुर परियोजना में भूमि अधिग्रहण के लिए गोधनी (रिठी) गांव के 6 किसानों से कुल 8.42 हेक्टेयर जमीन की रजिस्ट्री कराई। इसके लिए किसानों को कुल 37.07 करोड़ रुपए मुआवजा राशि प्रदान की गई।

इसी के साथ अब तक ‘नया नागपुर’ परियोजना के लिए कुल 8 किसान भूमि अधिग्रहण के लिए अपनी जमीन की रजिस्ट्री करा चुके हैं, साथ ही नागपुर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एनएमआरडीए) के पास इस प्रोजेक्ट के लिए अब तक कुल 11 हेक्टेयर (28 एकड़) पर रजिस्ट्री लग चुकी है। इसके लिए अब तक कुल 52.52 करोड़ रुपए का वितरण किया जा चुका है।

97% सहमति से ‘नया नागपुर’ परियोजना को मिली रफ्तार

नया नागपुर परियोजना के विकास के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि भूमि अधिग्रहण के लिए अब तक 97 प्रतिशत बाधितों की सहमति मिल चुकी है। किसान आगे आ रहे हैं, बस दस्तावेजी प्रक्रियाओं में त्रुटियों के चलते रजिस्ट्री लगाने में थोड़ा विलंब हो रहा है, अगले कुछ दिनों में बहुत तेजी से रजिस्ट्री होने की संभावना है।

‘नया नागपुर’ परियोजना की इससे रफ्तार मिलने लगी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नागपुर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एनएमआरडीए) को ‘नया नागपुर परियोजना के लिए कुल 692 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित करनी है।

भूमि अधिग्रहण से किसान करोड़पति, करोड़ों का मुआवजा

प्राधिकरण के अनुसार बुधवार को की गई रजिस्ट्री में सबसे अधिक 2.74 हेक्टेयर जमीन के लिए संबंधित किसान को 12.37 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। इसके बाद दूसरी सबसे अधिक अधिग्रहित की गई 2.03 हेक्टेयर जमीन के लिए संबंधित किसान को सबसे ज्यादा मुआवजा राशि 14.20 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया।

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अधिकारियों ने बताया कि सबसे अधिक मुआवजा पाने वाले इस किसान की जमीन पर कंस्ट्रक्शन और खेती की गई थी जिससे उन्हें अधिक मुआवजा दिया गया है। अधिकारियों ने कहा कि मुआब्जा रकम से किसानों में संतोष है। भूमि अधिग्रहण से किसान अब करोड़पति बन रहे हैं।

Nagpur Mission Mukti 3 Child Rescue: नागपुर शहर को भिक्षावृत्ति मुक्त और बालस्नेही बनाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे मिशन मुक्ति-3 अभियान के तहत बुधवार को एलआईसी चौक परिसर में विशेष संयुक्त कार्रवाई करते हुए 9 लोगों का रेस्क्यू किया गया। इनमें 2 महिलाएं, 4 बालिकाएं और 3 बालक शामिल हैं। सभी को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर उनके पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू कर दी गई।

यह मिशन शहर पुलिस आयुक्त डॉ. रवींद्र कुमार सिंगल के मार्गदर्शन में विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों द्वारा लगातार चलाया जा रहा है। अभियान में पुलिस विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, सामाजिक सुरक्षा विभाग, चाइल्ड हेल्पलाइन और सामाजिक संस्थाओं की संयुक्त टीम ने भाग लिया।

मेडिकल जांच, काउंसिलिंग भी

कार्रवाई के दौरान भिक्षावृत्ति में लिप्त पाए गए बच्चों और महिलाओं को सुरक्षित संरक्षण में लेकर उनकी चिकित्सकीय जांच कराई गई, साथ ही उन्हें समुपदेशन, भोजन, आवाश्यक सहायता तथा पुनर्वास संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। प्रशासन की ओर से संबंधित बच्चों और महिलाओं के परिजनों की तलाश भी शुरू कर दी गई है।

यह पूरी कार्रवाई जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी सुनील मेसरे और वसिष्ठ पुलिस निरीकक अमोल देशमुख के मार्गदर्शन में तथा जिला बाल संरक्षण अधिकारी मुस्ताक पठान के नियोजन में संपन्न हुई।

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अभियान में चाइल्ड हेल्पलाइन के प्रतिनिधि अनिकेत भिवगड़े, मेघा पाटिल, मीनाक्षी बड़ाडे और सचिन धोतरकर सहित सामाजिक सुरक्षा विभाग के दीपक झाडे, संजय सोनवणे, लता गवई तथा ग्रामीण समस्या मुक्ति ट्रस्ट की सयाली वानखेडे ने सक्रिय सहभागित्ता निभाई।

प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि सड़क पर रहने वाले बच्चों को भौख न दे तथा ऐसे बच्चों की जानकारी तात्काल चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर दें, ताकि उनका सुरक्षित पुनर्वास किया जा सके।

Nagpur Agriculture Department Raid: नागपुर कृषि विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में नकली बीज के बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। लकड़गंज थाना क्षेत्र अंतर्गत वर्धमाननगर स्थित ऑक्ट्रॉय फ्रीजोन वेयरहाउसिंग के बाहर एक ट्रक से नकली बीज समेत करीब 52 लाख रुपये का माल बरामद किया गया।

जानकारी के अनुसार कृषि विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि अहमदाबाद से भारी मात्रा में नकली बीज नागपुर लाए जा रहे हैं। सूचना के आधार पर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर रीना डोंगरे और उनकी टीम ने गोदाम के बाहर निगरानी शुरू की।

इस दौरान एक संदिग्ध ट्रक से बीज की बोरियां उतरती दिखाई दी, अधिकारियों ने तुरंत छापा मारा, तलाशी में 58 बोरियों से 2,960 पैकेट नकली बीज बरामद किए गए, ये बीज अहमदाबाद की सुकून नामक कंपनी द्वारा भेजे गए थे जो महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड भी नहीं है। अधिकारियों ने ट्रक समेत करीब 52 लाख रुपये का माल जब्त कर लिया। इस मामले में विक्रम चौधरी उर्फ विक्रम जाट सहित अन्य का समावेश है।

पूरे नेटवर्क की जांच शुरू

सूत्र के अनुसार विगत दिनों पुलगांव में भी इसी कंपनी के नकली बीज पकड़े गए थे। वहीं से मिली जानकारी के आधार पर नागपुर में यह बड़ी कार्रवाई की गई फिलहाल लकडगंज पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और बीज के सीपल जांच के लिए लैब भेज दिए गार है।

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कृषि विभाग और पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। आशंकर जताई जा रही है कि नकली बीज का कारोबार कई जिलों तक फैला हो सकता है।

Nagpur Lightning Strike Teen Death: नागपुर भिलगांव परिसर में बुधवार की शाम एक दर्दनाक घटना सामने आई। घर से खेलने निकले 2 किशोर तेज बारिश होने के कारण पेड़ के नीचे सिर छुपाने खड़े हो गए। इसी दौरान जोरदार बिजली कड़की। बिजली गिरने से 1 किशोर की मौत हो गई, जबकि दूसरा बुरी तरह जख्मी हो गया।

मृतक तिवारीनगर, भिलगांव निवासी उज्वल सुनील भेलावे (15) बताया गया। जख्मी देवांश कपूरचंद पारधी (14) का उपचार निजी अस्पताल में चल रहा है। उज्वल 10वीं कक्षा में पढ़ता था, जबकि देवांश २वीं कक्षा का छात्र है।

दोनों दोस्त थे और बुधवार शाम खेलने के लिए घर से निकले थे। शाम 5।30 बजे के दौरान अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। दोनों भीगने से बचने के लिए हस्तिनापुर रोड पर स्थित एक नीम के पेड़ के नीचे रुक गए।

बचाने दौड़े नागरिक

आपस में हंसी-मजाक कर रहे थे। इसी दौरान जोरदार बिजली कड़की। मानो पूरा प्रभाव नीम के पेड़ पर ही पड़ा हो। नीचे खड़े उज्ज्वल और देवांश भी चपेट में आ गए। प्रभाव इतना ज्यादा था कि पेड़ की मोटी छाल ही निकल गई। आसपास खड़े लोग उन्हें बचाने के लिए दौड़े। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। यशोधरानगर पुलिस भी मौके पर पहुंची।

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उज्वल की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। वहीं देवांश बेहोशी की हालत में जमीन पर गिरा था। उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। इस घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई।

वहीं पालक अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। उज्वल के परिजन गहरे सदमे में हैं। पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है। उज्वल का शव पोस्टमार्टम के लिए कामठी के उप जिला अस्पताल में रखा गया है।

Nagpur Besa Chowk Road Poor Construction: बेसा चौक से अधर्व नगरी तक बन रही 18 करोड़ रुपये की सीमेंट कांक्रीट रोड अब निर्माण से ज्यादा विवादों की सड़क बनती जा रही है। सड़क की गुणवत्ता को लेकर पहले से उठ रहे सवालों के बीच अब एक नया और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि जैसे ही सड़क में दिखाई दे रहे बड़े-बड़े छेदों और पोले कांक्रीट की खबर सामने आयी वैसे ही पीडब्ल्यूडी और ठेकेदारों में हड़कंप मच गया।

सुबह-सुबह मौके पर पहुंचकर आनन-फानन में छेदों पर “मलहम-पट्टी कर दी गई, ताकि खराव निर्माण की पोल खुलने से बचाई जा सके। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि बेसा चौक के पास जहां सीमेंट रोड का निर्माण हो रहा है, वहां कई जगहों पर कांक्रीट अंदर से पोला नजर आ रहा था।

सड़क पर बने गहरे छेद देखकर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया था कि आखिर करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद निर्माण इतना कमजोर कैसे हो सकता है? लेकिन खबर सामने आते ही जिस तेजी से मरम्मत का काम किया गया, उसने लोगों के शक को और गहरा कर दिया है।

नागरिकों का आरोप है कि यदि सब कुछ नियमों के मुताबिक हो रहा था तो फिर छेदों को छिपाने की इतनी जल्दी क्यों दिखाई गई"https://navbharatlive.com/maharashtra/nagpur/amravati-road-dabha-nagpur-ring-road-cement-road-development-project-gadkari-1720018.html">सड़क निर्माण में किस स्तर की सामग्री का उपयोग हो रहा है और कहीं जनता के पैसों से खिलवाड़ तो नहीं किया जा रहा।

कौन कर रहा निगरानी

अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि 18 करोड़ रुपये की इस सड़क की गुणवत्ता की निगरानी आखिर कौन कर रहा है? क्या निमर्माण एजेंसियां केवल ऊपर-ऊपर मरम्मत कर मामले को दबाने में जुटी हैं, या फिर वास्तव में गुणवत्ता सुनिश्चित करने की कोई ठोस व्यवस्था भी है? क्षेत्र के नागरिकों ने पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग उठाई है।

फट सकती है यह सड़क

गौरतलब है कि बेसा चौक से अथवं नगरी तक करीब 1400 मीटर लंबी और 80 फुट चौड़ी सड़क बनाई जा रही है। इस परियोजना में नाली, गड्डू, डिवाइडर और सौंदयौंकरण का काम भी शामिल है।

पीडब्ल्यूडी ने यह काम पी. के. कंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंपा है। करीब डेढ़ साल में पूरा होने वाली इस परियोजना पर लगभग 18 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। एक साल गुजरने के बाद अब काम में तेजी तो दिखाई दे रही है, लेकिन गुणवत्ता को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं।

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स्थानीय लोगों का यह भी आरोप है कि सड़क किनारे काली मिट्टी का उपयोग किया जा रहा है, जो भविष्य में सड़क की मजबूती पर भारी पड़ सकता है। नागरिकों का कहना है कि यदि अभी से सड़क में पोले हिस्से और दरारों जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं, तो आने वाले समय में यह सड़क जगह-जगह से फट सकती है और दुर्घटनाओं का कारण बन सकती है।

Nagpur Robbery UPI Transaction: नागपुर हुड़केश्वर थाना क्षेत्र में लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई। काम से घर लौट रहे युवक को एक आरोपी ने लिफ्ट मांगने के बहाने रोका। चाकू की नोक पर उसे निर्जन स्थान पर ले गया। वहां डरा-धमकाकर उससे यूपीआई के जरिए 29,000 रुपये लूट लिए, पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

पकड़ा गया आरोपी हसनबाग निवासी शेख रेहान शेख शाकिर (19) बताया गया। टिमकी निवासी गुड्डू मनोहर भानारकर (27) निजी संस्थान में मार्केटिंग का काम करता है। दोपहर 3:45 बजे के दौरान चिमूर से काम निपटाकर घर लौट रहा था। विहीरगांव परिसर में रेहान ने उसे हाथ दिखाकर लिफ्ट मांगी।

गुड्डू ने मदद करने के इरादे से उसे बाइक पर बैठा लिया। बहादुरा फाटा के पास अचानक रेहान ने उसकी कमर पर चाकू लगा दिया और गाड़ी बांबूवन सिटी की तरफ लेने को कहा, एक निर्माणाधीन इमारत में ले जाकर उसे जान से मारने की धमकी दी। वहां उसका एक साथी भी आ गया। दोनों ने डरा-धमकाकर पैसे मांगे। गुड्डू के पास कैश नहीं थी।

यूपीआई से 29 हजार की लूट, एक आरोपी गिरफ्तार

आरोपियों ने जबरने उससे पहले 10,000 रुपये का यूपीआई पेमेंट करवाया। इसके बाद और रुपयो की मांग करने लगे। मुहू ने 13,000 और 2 बार 3,000 ऐसे कुल 29,000 रुपये का पेमेंट किया। तब जाकर आरोपियों ने उसे छोड़ा। पुलिस ने मामला दर्ज कर पेटीएम आईडी के जरिए जांच शुरू की जो रेहान के पिता शाकिर शेख के नाम पर थी।

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मोबाइल नंबर के जरिए पुलिस ने लोकेशन हासिल किया और रेहान को विहीरगांव परिसर से गिरफ्तार किया। उसके साथी का नाम भी रेहान है, जो पुलिस को देखते ही भागने में कामयाब हो गया। पुलिस ने आरोपी की गाड़ी की डिक्की से मोबाइल फोन और चाकू जब्त किया है। इंस्पेक्टर अनामिका मिर्जापुरे और राजेंद्र चौधरी के मार्गदर्शन में डीबी स्क्वाड ने कार्रवाई को अंजाम दिया।

Nagpur Water Shutdown: नागपुर महानगर पालिका ने 15 मई को गोरेवाड़ा ईएसआर और जीएसआर सीए क्षेत्रों में 10 घंटे के लिए जल आपूर्ति बंद (शटडाउन) रखने की घोषणा की है। पानी की आपूर्ति सुबह 6 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक पूरी तरह से चाधित रहेगी। महानगर पालिका के अनुसार, यह शटडाउन नेताजी नगर, गोरेवाड़ा में 450 मिमी 200 मिमी व्यास वाले इनलेट पाइप के इंटरकनेक्शन कार्य को पूरा करने के लिए किया जा रहा है।

इस आवश्यक बुनियादी ढांचे के रखरखाव के कारण मंगलवारी जोन के अंतर्गत आने वाले कई इलाकों के निवासियों को जल संकट का सामना करना पड़ेगा। नागपुर महानगर पालिका ने इन सभी क्षेत्रों के नागरिकों से अपील की है कि वे असुविधा से बचने के लिए शटडाउन से पहले ही अपनी आवश्यकता के अनुसार पानी का पर्याप्त भंडारण कर लें और शटडाउन की अवधि के दौरान पानी का उपयोग बेहद किफायत से करें।

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शहर के ये इलाके होंगे प्रभावित

प्रभावित होने वाले प्रमुख इलाकों में गोरेवाड़ा बस्ती, विशाखा सोरखइटी, निर्मल नगर, दर्शना सोसाइटी, नटराज सोसाइटी, इकरा स्कूल, महाराणा 1 और 2 शीतला माता मंदिर, जय दुर्गा सोसाइटी, किरीट सोसाइटी, नशेगन सोसाइटी, टॉवर लाइन, गोरेवाड़ा बाबू नगर, एम. बी. टाउन, प्रकाश नगर राठी लेआउट, ग्रीन परित्ता सोसाइटी, मानीडा नगर, गायत्री नगर, बाबा बगदडिया, श्री कृष्ण नगर, गीता नगर, आदर्श नगर, फारस बंधु नगर पुरानी बस्ती, शिंगाबाई टाकली, वेलकम सोसाइटी, आविष्कार सोसाइटी। डोबले लेआउट, राधा कृष्ण नगर और पुरुषोत्तम सुपर मार्केट शामिल है।

Nagpur  NEET UG 2026 Paper Leak Controversy: नागपुर नीट-यूजी 2026 परीक्षा रद्द होने और पेपर लीक विवाद को लेकर देशभर में छात्रों और अभिभावकों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर युवक कांग्रेस ने विधायक और शहर कांग्रेस अध्यक्ष विकास ठाकरे के मार्गदर्शन में मध्य नागपुर के बडकस चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया।

प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र, युवा कार्यकर्ता और कांग्रेस पदाधिकारी शामिल हुए, प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) पर परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने में विफल रहने का आरोप लगाया, हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की तथा दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की।

छात्रों का विश्वास कमजोर हो चुका है

महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव एवं नगरसेवक अतुल कोटेचा ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रहे विवादों से छात्रों का विश्वास कमजोर हो रहा है। उन्होंने कहा कि 2 वर्ष पहले भी नोट परीक्षा में अनियमितताओं और पेपर लीक के आरोप लगे थे, जिसके बाद देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए थे, कोटेचा ने बताया कि इस परीक्षा में 23 लाख छात्र के साथ उनके पालक प्रभावित हुए हैं।

सीबीआई द्वारा विस्तृत जांच और दोबारा परीक्षा का आयोजन कर जवाबदेही तय हो और पेपर लीक माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई की जाए। समस्त कार्यकर्ताओ ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के शिक्षण मंत्री का तुरंत इस्तीफा देना चाहिए।

जल्द घोषित हो परीक्षा की नई तारीख

प्रदेश युवक कांग्रेस के महासचिव डॉ. मेहुल आडवाणी व प्रभारी कपिल ढोके ने भी कहा कि परीक्षा की नई तारीखों की घोषणा जल्द करें ताकि छात्रों व अभिभावकों को राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि फिलहाल सीबीआई की जांच यह तय करेगी कि इस संगठित भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं। लेकिन तब तक लाखों मेहनती छात्र दोबारा उसी मानसिक तनाव और अनिश्चितता को झेलने के लिए मजबूर हैं।

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प्रदर्शनकारियों में कातुरे, प्रधान, प्रणव भानारकर, रिंकू जैन, मयूर भोसकर, संजोग येरने, आकाश गुजर, अमित ठाकुर, मोहित पांडे, रितीश मुखर्जी, आनंद अरखेल, सूर्या हिरवार, लोकेश बरडिया, संदीप देशपांडे, नकील अहमद, ऋतिक राउत, गोविंदा अजानकर, भावेश भांग, बिट्टू शर्मा, शिवम बेलेकर, आदित्य बोघमारे, संबित खत्री, पंकज वैद्य, जय महामाला समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही।

Nagpur Illegal Construction: नागपुर शहर में तेजी से बढ़ रहे अवैध और अनधिकृत निर्माण कार्यों पर कड़ा प्रहार करते हुए महानगरपालिका ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब शहर में मंजूर नक्शे के अनुसार निर्माण पूरा होने के चाद बिल्डर और आर्किटेक्ट को नगर रचना विभाग (टाउन प्लानिंग विभाग) से ‘ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट’ लेना अनिवार्य कर दिया गया है। यह अहम फैसला मनपा की स्थापत्य व प्रकल्प (आर्किटेक्चर एंड प्रोजेक्ट) विशेष समिति की बैठक में लिया गया।

जानकारों की मानें तो इस तरह का नियम पहले से महानगरपालिका के कानून में स्थापित है किंतु अब तक सटीकता से इसका पालन नहीं हो रहा है। इस संदर्भ में विभाग के अधिकारियों का मानना है कि नियमों के अनुसार निर्माण कार्य किया जा रहा है या नहीं, यह देखना जोनल कार्यालय का कर्तव्य है। यहां तक कि जो बिल्डर निर्माण कार्य कर रहा है उसी ने काम पूरा होने के बाद आकर प्रमाणपत्र लेना है। अधिकारियों के इस अड़ियल रवैये के चलते शहर में बिना ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के बिल्डरों ने जाल फैला रखा है।

अवैध निर्माण रोकने के लिए उठाया गया कदम

मनपा के स्थायी समिति सभागृह में समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक के दौरान इस बात पर चिंता व्यक्त की कि अक्सर बिल्डर नगर रचना विभाग से नक्शा तो मंजूर करवा लेते हैं लेकिन निर्माण के दौरान उन प्रावधानों का उल्लंघन करके अतिरिक्त निर्माण कर लेते हैं जिससे शहर में अवैध निर्माण बढ़ता है। इसी गड़बड़ी और मनमानी पर लगाम कसने के लिए ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट को अनिवार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि समिति की ओर से कड़ा रुख तो अपनाया गया किंतु इस पर कितना अमल होगा, यह देखने लायक होगा।

नियम तोड़ने वाले आर्किटेक्ट होंगे ब्लैकलिस्ट

समिति ने प्रशासन को सख्त रवैया अपनाने को कहा है। प्रशासन को निर्देश दिए है कि नगर रचना विभाग यह जानकारी तुरंत उपलब्ध कराए कि अब तक कितने नवशे मंजूर किए गए है और उसके एवज में कितने बिल्डरों ने ऑक्यूपेसी सर्टिफिकेट लिया है। सभी मंजूर नवशों की जानकारी प्रत्येक जीन कार्यालय को दी जाए, ताकि जोन के अधिकारी खुद जाकर यह जांच सकें कि काम मंजूर नक्शे के मुताबिक ही रहा है या नहीं। सबसे अहम निर्देश यह है कि यदि कोई निर्माण मंजूर नक्शे के विपरीत पाया जाता है तो संबंधित आर्किटेक्ट को ब्लैकलिस्ट’ (काली सूची में डालने) की कार्रवाई की जाए।

अतिक्रमण पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश

बैठक में अवैध निर्माणों के खिलाफ सखा रुख अपनाया गया, अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि शहर में अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के लिए जोन-वार (जोन के स्तर पर) अभियान चलाया जाए। इसके अलावा, शहर के विकास आराखडे (डेवलपमेंट प्लान डीपी। के तहत आरक्षित जगहों पर हुए अतिक्रमणों पर भी प्रत्येक जोन के अधिकारी तुरंत कार्रवाई करें।

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बैठक में चंद्रकांत खंगार, दुर्गेश्वरी कोसेकर, सुनीता तभाने, मुजतबा मुस्तफा अंसारी, नगर रचना विभाम के उपसंचालक गिरीश गोडबोले, सहायक संचालक ऋतुराज जाधव और सहायक आयुक्त स्तर के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

Nagpur Pune Garib Rath Railway Mega Block: अकोला रेलवे प्रशासन ने 14 से 18 मई तक विशेष मेगा ट्रैफिक ब्लॉक घोषित किया है। यह ब्लॉक पुणे रेल मंडल के दौंड-मनमाड़ मार्ग पर होगा। अकोलनेर, अहिल्यानगर और निंबलक स्टेशनों के बीच दुहरीकरण का तकनीकी कार्य किया जा रहा है। इसके चलते कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जिनमें नागपुर-पुणे गरीब रथ भी शामिल है। गर्मी की छुट्टियों और विवाह समारोहों के बीच इस मेगा ब्लॉक के कारण हजारों यात्रियों की योजनाएं प्रभावित हुई हैं।

कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया है तो कुछ के मार्ग में अस्थायी बदलाव किए गए हैं। रद्द की गई ट्रेनों में ट्रेन संख्या 12114 नागपुर-पुणे गरीब रथ एक्सप्रेस 15, 16 और 17 मई को नागपुर से रद्द की गयी है। ट्रेन संख्या 12113 पुणे-नागपुर गरीब रथ एक्सप्रेस 16, 17 और 18 मई को पुणे से रद्द की गयी है। ट्रेन संख्या 12136 नागपुर-पुणे एक्सप्रेस विशेष 16 मई को नागपुर से रद्द की गयी है। ट्रेन संख्या 12135 पुणे-नागपुर एक्सप्रेस 17 मई को पुणे से रद्द की गयी है। इसी तरह कुछ ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है।

वैकल्पिक गाड़ियों के उपयोग की सलाह

इनमें ट्रेन संख्या 22140 अजनी-पुणे एक्सप्रेस 17 मई को अजनी से चलकर नियोजित मार्ग के बजाय मनमाड, नाशिक रोड, कल्याण, पनवेल, कर्जत और लोणावला होते हुए पुणे पहुंचेगी। पुणे-अमरावती एक्सप्रेस मार्ग बदलकर लातुर रोड, परभणी, अकोला होकर जाएगी। इससे नगर, मनमाड, भुसावल और जलगाव में उतरने वाले यात्रियों को असुविधा होगी। ट्रेन संख्या 11025 पुणे-अमरावती एक्सप्रेस 16, 17 और 18 मई को दौंड, कुर्दुवाडी, लातुर रोड, परभणी, पूर्णा और अकोला होकर अमरावती पहुंचेगी।

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ट्रेन संख्या 11026 अमरावती-पुणे एक्सप्रेस 15, 16 और 17 मई को अमरावती से अकोला, पूर्णा, परभणी, लातुर रोड, कुर्दुवाडी और दौंड होते हुए पुणे पहुंचेगी। रेलवे प्रशासन का कहना है कि पुणे-मनमाड इस व्यस्त मार्ग का दुहरीकरण कार्य अनिवार्य है। इसके पूरा होने के बाद भविष्य में गाड़ियों की गति बढ़ेगी और विलंब कम होगा। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा योजनाओं में बदलाव करें और निकटवर्ती बड़े जंक्शन से वैकल्पिक गाड़ियों का उपयोग करें।

Nagpur Airport Upgradation: नागपुर अर्जे से इंतजार था। आश्वासन कई बार मिले थे, लेकिन मंजूरी नहीं मिल पा रही थी। विदर्भकी उड़ान थम सी गई थी। उम्मीदों पर ‘ग्रहण’ लग रहा था। बड़े नेताओं को भी समझ नहीं आ रहा था कि ‘अड़ंगा’ कहा है और कैसे दूर हो। बुधवार को वो घड़ी आ गई, जिसका संपूर्ण विदर्भ के विमान यात्री बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नागपुर विमानतल के ‘अपग्रेडेशन’ के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब जीएमआर पीपीपी मॉडल पर इस एयरपोर्ट को सही मायने में इंटरनेशनल बनाने की पहल करेगा।

ऐसे आएगा बदलाव

30 साल के लिए जीएमआर को संचालनः ‘मिहान इंडिया लिमिटेड’ को अधिकार दिया गया है कि वह एयरपोर्ट का संचालन और विकास जीएमआर नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (जीएनआईएएल) को अगले 30 वर्षों के लिए सौंप सके,

तीन करोड़ यात्री क्षमता

इसे चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा। भविष्य में यहां हर साल करीब 3 करोड़ यात्रियों को संभालने की क्षमता तैयार होगी। मौजूदा 400 हेक्टेयर एयरपोर्ट को 1,200 हेक्टेयर तक बढ़ाया जाएगा। नई सुविधा में 50 विमानों के लिए पार्किंग, 50 अतिरिक्त बे, एक अलग कार्यों कॉम्प्लेक्स और नई टर्मिनल बिल्डिंग शामिल होगी। पूरा होने पर 14 मिलियन यात्री और सालाना 0।87 मिलियन टन कार्गो संभालने की क्षमता होगी।

ICAO मानक रनवे अपग्रेड

आईसीएओ-अनुपालन सुविधाएं, रनवे का अपग्रेडेशन और दीर्घकालिक रखरखाव की व्यवस्था होगी। एयरपोर्ट पर एडवांस फॉग लैंडिंग सिस्टम और मिड-प्वाइंट रनवे विजुअल रेंज सिस्टम पहले ही लगाया जा चुका है। अब सीएटी-II सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है जिससे कम विजिबिलिटी में भी फ्लाइट सुरक्षित लैंड कर सकेगी।

इसलिए है सबसे अहम

नागपुर को ‘जीरो माइल सिटी’ कहा जाता है और यह मध्य भारत का अहम एयर कनेक्शन सेंटर है, उद्योग जगत का मत है कि वरिष्ठ अधिकारियों की यात्रा, हवाई माल दुलाई और सप्लाई चेन के लिए आधुनिक एयरपोर्ट जरूरी है। इस मंजूरी से नागपुर एविएशन और लॉजिस्टिक्स का ग्लोबल हब बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा।

ग्लोबल कनेक्टिविटी का प्रवेश द्वार

जीएमआर का दावा किया है कि नागपुर एयरपोर्ट को ग्लोबल कनेक्टिविटी का प्रवेश द्वार बनाया जाएगा। इससे कंपनी का कहना है कि लीडिंग ग्लोबल डेस्टिनेशन को जोड़ा जाएगा। वैश्विक सुविधाओं और तकनीक के साथ राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट शुरू की जाएगी ताकि यहां के व्यापार और पर्यटन को मदद मिल सके, नया एयरपोर्ट रोजगार सृजन में भी काफी मददगार होने जा रहा है।

फेज-1 बी में रनवे एक्सपेंशन

कंपनी ने कहा कि 5 से 8 वर्ष की अवधि के दौरान रनवे एक्सपेंशन (विस्तार) की योजना को रूप दिया जाएगा। नया समानांतर रनवे वर्तमान रनवे के स्पोर्ट में होगा ताकि ट्राफिक बढ़ाने में मदद मिल सके। इसी प्रकार नया एटीसी ट्राफिक कंट्रोल टावर बनाये जाएंगे ताकि आपरेशन को बेहतर और सुचारू बनाया जा सके, माडयूलर ग्रोथ के तहत नागपुर एयरपोर्ट को 40 मिलियन यात्रियों की क्षमता के अनुरूप विकसित किया जाएगा।

2,900 एकड़ में बनेगा परिसर

जानकारों की माने तो वर्तमान में एयरपोर्ट का संचालन 485 हेक्टेयर क्षेत्र में हो रहा है। एमएडीसी, एयरफोर्स एवं अन्य माध्यम से और 700 हेक्टेयर जमीन मिलने की संभावना है, कुल मिलाकर 2,975 एकड़ से अधिक का परिसर एयरपोर्ट के पास होगा, इतना बड़ा क्षेत्रफल देश के कुछ ही एयरपोर्ट के पास है। यही कारण है कि नागपुर एयरपोर्ट को सही मायने में इंटरनेशनल बनाने की प्लानिंग की जा रही है ताकि आने वाले समय में विस्तार की जरूरत ही न पड़े। देश के ई एयरोसिटी 1600 से 1800 एकड़ में ही किया
जा रहा है। इससे नागपुर प्यारपोर्ट कहीं अधिक बड़ा होगा।

एयरोसिटी के रूप में ‘उड़ान’ भरेगा एयरपोर्ट

एयरपोर्ट के विकास को साकार होते देखना लोगों की पहली प्राथमिकता है। वर्षों से लोग इसके ‘रंग-रूप’, स्वरूप देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कभी फाइल सरकारी कार्यालयों में फंसी, तो कभी अदालत में फंसी। अब जब सब कुछ अनुकूल हो गया है।
नागपुर एयरपोर्ट की ‘एयरोसिटी के रूप में विकसित करने की योजना बनाई जा रही है, एयरोसिटी के लिए पर्याप्त जमीन भी है और धन की कोई कमी भी नहीं है।

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देश के कई एयरपोर्ट को एयरोसिटी के रूप में विकसित किया भी गया है और कुछ का विकास इसी तर्ज पर हो रहा है। जानकारों की मानें, तो नागपुर के संबंध में इन तमाम एयरपोर्ट से आगे की सोच रखकर डिजाइन तैयार की जा रही है, सोच काफी बड़ी है। लेकिन यह तभी आकार लेना शुरू करेगा, जब जीएमआर को जमीन का हस्तांतरण हो जाएगा, प्रबंधन जीएमआर के पास आ जाएगा। अभी जीएमआर के अधिकारी भी ‘जमीन-जायदाद के इंतजार में बैठे हैं।

होटल, मॉल सभी एक जगह

एयरोसिटी में वल्र्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर, सात सितारा होटल, रेस्टोरेंट, व्यावसायिक केंद्र बनेंगे। एयरोसिटी के बनने से नए उद्योग लगने की राह खुलेगी। वहीं, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। आने वाले व्यापारियों, उद्यमियों, पर्यटकों को हवाई यात्रा करने में आसानी होगी। यहां बनने वाले शानदार होटल, रेस्टारेंट, मनोरंजन क्लब में व्यावसायिक कार्यों और छुट्टी मनाने आने वाले यात्रियों के लिए ठहरने के पसंदीदा विकल्प होंगे, एयरोसिटी के अंदर कई उच्ब स्तर के ब्रांडों के उत्पादों की खरीदारी के केंद्र भी विकसित किए जाएंगे।

Nagpur High Court Encroachment Case: नागपुर केलवद ग्राम पंचायत के उपचुनाव के लिए 13 अप्रैल 2026 को याचिकाकर्ता सुनील चैतरामजी कामडी ने अपना नामांकन भरा था। 15 अप्रैल 2026 को चुनाव अधिकारी ने उनके नामांकन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता अपने पिछले कार्यकाल के लिए पूरी तरह से अयोग्य घोषित किया जा चुका है।

इसे लेकर कामडी ने हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने उम्मीदवार का नामांकन रद्द किए जाने को उचित करार दिया। कोर्ट ने फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि कोई उम्मीदवार सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के कारण अयोग्य घोषित हो चुका है तो केवल अतिक्रमण हटाने का प्रमाणपत्र पेश करने से उसकी चुनाव लड़ने की योग्यता बहाल नहीं हो जाती।

पिता ने सरकारी जमीन पर किया था अतिक्रमण

इससे पूर्व सुनील कामडी ग्राम पंचायत के सदस्य चुने गए थे लेकिन उनके पिता द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किए जाने के कारण अतिरिक्त कलेक्टर ने 14 जुलाई 2023 को उन्हें महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम, 1959 की धारा 14(1)(j – 3) के तहत अयोग्य घोषित कर दिया था। इस अयोग्यता के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय तक बरकरार रखा गया था।

रिक्त हुए इसी पद के लिए उपचुनाव घोषित किए गए थे। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया कि उनके मुवक्किल के पिता द्वारा किया गया अतिक्रमण अब हटा दिया गया है। उन्होंने ग्राम पंचायत अधिकारी और पटवारी की एक समिति द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र अदालत में पेश किया जिसमें अतिक्रमण हटने की बात कही गई थी। याचिकाकर्ता का दावा था कि इस प्रमाणपत्र के आधार पर उनकी अयोग्यता समाप्त हो गई है और चुनाव अधिकारी द्वारा उनका नामांकन रद्द करना मनमाना और अवैध है।

प्रमाणपत्र की वैधता शून्य

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने ग्राम पंचायत अधिकारी और पटवारी द्वारा जारी जिस प्रमाणपत्र पर भरोसा किया है उसका कोई वैधानिक आधार नहीं है। यह साधारण प्रमाणपत्र सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुष्ट की गई अयोग्यता के आदेश को निष्प्रभावी नहीं कर सकता। न्यायालय ने अधिनियम की धारा 16(1)(u) और (b) का हवाला देते हुए, स्पष्ट किया कि अयोग्यता उस पूरी अवधि होती है जिसके लिए सदस्य चुना गया था।

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अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो मात्र अतिक्रमण हटा लेने से किसी अयोग्य सदस्य की चुनाव लड़ने की योग्यता को स्वतः बहाल कर दे। अदालत ने यह भी माना कि चुनाव प्रक्रिया काफी आगे बढ़ चुकी है (प्रतीक चिह्न आवंटन के चरण तक) और स्थापित कानून के अनुसार चुनाव प्रक्रिया के बीच में न्यायालय का हस्तक्षेप अनुचित है। सरकार की ओर से पेश हुए सहायक सरकारी वकील ने भी अदालत को बताया कि इसके लिए चुनाव याचिका का वैकल्पिक रास्ता मौजूद है।

CBSE Class 12 Result: नागपुर सीबीएसई 12वीं बोर्ड का परिणाम बुधवार को घोषित किया गया। परिणाम में शहर के छात्रों ने बेहतरीन अंकों के साथ शानदार प्रदर्शन किया। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमेनिटी तीनों संकायों में छात्रों की मेहनत नजर आई। अधिकांश स्कूलों का परिणाम शत-प्रतिशत रहा। विज्ञान शाखा में 97 फीसदी अंकों के साथ मृण्मयी मेश्राम, वाणिज्य शाखा से 98.4 फीसदी के साथ अधर्व लाहोटी तथा ह्यूमैनिटी में 97.4 फीसदी अंक हासिल कर विधि तिवारी ने टॉप रैंक हासिल की।

100% रहे कई स्कूल

सीबीएसई बोर्ड की स्कूली के करीब 8 से 10 हजार विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें लगभग सभी छात्र सफल हुए। परिणाम देखते ही छात्रों का उत्साह दोगुना हो गया। अब अगले कुछ दिनों में जेईई एडवास, नीट, सहित एमएचसीईटी आदि परीक्षाएं होनी है। 12वीं के बाद अब छात्र उक्त परीक्षाओं की तैयारी में जुट जाएंगे।

इस बार भी लड़कियों की टॉपर बनने की संख्या अधिक देखने को मिल रही है। विज्ञान शाखा में सेंट पॉल जूनियर कॉलेज की मृण्मयी मेश्राम ने 97 फीसदी अंक हासिल किये, साथ ही सेंटर पॉइंट स्कूल, वर्षमाननगर की हिती असावाल ने भी 97 फीसदी अंक हासिल किये।

वहीं सेंट पॉल जूनियर कॉलेज की कलश पाटिल ने 96.80 फीसदी और श्रीनिधि देशपांडे ने 96,40 फीसदी अंक प्राप्त किये, विज्ञान शाखा में अन्य मेरिटोरियस विद्यार्थियों में भयंस श्रीकृष्णनगर के आदित्य सोमानी 96.20 फीसदी, सेंट पाल के अवलोकित मेश्राम 96.20 गार्गी वसूले 96 फीसदी, सोनिश वैरागडे 95.60 फीसदी, रॉयल गौडवाना पब्लिक स्कूल की गार्गी मेहता 96.20 फीसदी, आशय रंगारी 95.40 फीसदी, भवंस स्कूल सिविल लाइंस के आदित्य वाघधरे व अभिनव मामिदी ने 95.4 पफीसदी, दिल्ली पब्लिक स्कूल मिहान की हीर पंजवानी ने 94.6 फीसदी अंक हासिल किये।

वाणिज्य शाखा का बढ़ा परिणाम

इस बार पाणिज्य शाखा का परिणाम बढ़ा है। भवस, सिविल लाइंस के अथर्वे लाहोटी ने सर्वाधिक 98.4 फीसदी अंकों के साथ सिटी में टॉप किया। इसके साथ ही दिशा कोठारी, भिवसनखोरी दाभा स्थित सेंटर पॉइंट स्कूल के परम वस्तानी व भवंस श्रीकृष्णनगर की दिव्यांशी बाण ने संयुक्त रुप से 97.6 फीसदी अंक हासिल कर द्वितीय स्थान प्राप्त किया।

डीपीएस मिहान की क्रिया भाटिया व सेंटर पॉइंट वर्धमाननगर की रिधिमा काला ने 97.2 फीसदी के साथ तीसरा स्थान हासिल किया, वहीं भवंस की पायल बिहानी व उन्नति पटेल ने 96.8 फीसदी, सेंटर पॉइंट की माही पटेल 96.6 फीसदी, प्रथम कुरानी 96 फीसदी, भवंस की रिद्धि मेहाडिया ने 94.2 फीसदी के साथ अपना स्थान बनाया।

ह्यूमैनिटी में लड़कियां अव्वल

हामैनिटी शाखा में श्रीकृष्णनगर भर्वस स्कूल की विधि तिवारी ने 97.4 फीसदी के साथ अव्वल रही। इसी स्कूल की अजरा सिरास 97.2 फीसदी, स्तुति बजाज 97 फीसदी के साथ क्रमशः द्वितीय व तृतीय रही।

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इसके अलावा भर्वस की नीति बरडे 95.4 फीसदी, शर्वरी नंदनवार 95.2 फीसदी, यशस्वी भोसले 94.8 फीसदी, प्रिशा सागाले 94.6 फीसदी, आरुष मालधुरे 94.4 फीसदी, एमकेएच संचेती पब्लिक स्कूल की भव्या बडजाते 94.4 फीसदी, सेंटर पॉइंट वर्धमाननगर की उर्वी भद्रेश मेहता 94 फीसदी, सेंटर पॉइंट काटोल रोड की तारा शंकर 93.20 फीसदी, कविका सेठी 92.60 फीसदी व देवराज पाटिल को 92.4 फीसदी अंक मिले।

Nagpur Airport Modernization PM Modi Cabinet Decision: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में महाराष्ट्र के नागपुर को लेकर बड़ा फैसला लिख गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आधुनिकीकरण और उन्नयन को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत आगे बढ़ाने को मंजूरी दे दी है।

नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण करने और इसे एक विश्व-स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय विमानन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत एक संयुक्त उद्यम का गठन किया गया है।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के तहत निजी भागीदार को शामिल करते हुए दीर्घकालिक लाइसेंस के माध्यम से नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है।

A joint venture has been formed to modernise Nagpur International Airport through the Public-Private Partnership model and develop it as a world class International aviation hub

The project includes long term operation and maintenance arrangements, extension of lease and land… pic.twitter.com/0Ln1X7YfsZ

— PIB India (@PIB_India) May 13, 2026

इस प्रोजेक्ट में दीर्घकालिक संचालन (Long Term Operation) और रखरखाव की व्यवस्था, पट्टे और भूमि समझौतों का विस्तार तथा कई बुनियादी ढांचागत उन्नयन कार्य शामिल हैं। जिनमें ICAO-अनुरूप सुविधाएं, रनवे में सुधार और अन्य आधुनिकीकरण कार्य शामिल हैं।

AAI की जमीन की लीज बढ़ाने को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एयपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) की उस जमीन के लीज की अवधि बढ़ाने को मंजूरी दे दी है, जिसे MIL (मिहान इंडिया लिमिटेड) को 06 अगस्त 2039 के बाद के समय के लिए लीज पर दिया गया था। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि MIL, नागपुर हवाई अड्डे को कंसेशनर यानी जीएमआर नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (GNIAL) को कमर्शियल ऑपरेशन की तारीख से 30 साल के लिए लाइसेंस दे सके। यह नागपुर हवाई अड्डे के नागपुर में बहु-माध्यमी अंतर्राष्ट्रीय कार्गो हब और हवाई अड्डा (MIHAN) प्रोजेक्ट के तहत एक क्षेत्रीय एविएशन हब बनने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर है।

GMR करेगा नागपुर एयरपोर्ट का कायाकल्प

2016 में MIL ने PPP मॉडल के तहत हवाई अड्डे का संचालन करने के लिए एक पार्टनर चुनने के लिए एक ग्लोबल टेंडर जारी किया। GMR Airports Ltd. (GAL) सबसे बड़ी बोली लगाने वाली कंपनी के रूप में सामने आई, जिसने 5.76% राजस्व हिस्सेदारी की बोली लगाई थी। बाद में इसे संशोधित करके सकल राजस्व का 14.49% कर दिया गया। इसके बाद मार्च 2020 में MIL ने बोली प्रक्रिया रद्द कर दी।

GAL ने बॉम्बे हाई कोर्ट में इस रद्दीकरण को सफलतापूर्वक चुनौती दी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी GAL के पक्ष में फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के 27 सितंबर 2024 के फैसले के अनुसार MIL ने 8 अक्टूबर 2024 को दूसरी JVC, यानी GMR नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (GNIAL) के साथ एक रियायत समझौता (Concession Agreement) साइन किया।

नागपुर एयरपोर्ट के लिए एक नया दौर

MIL को लीज पर दी गई AAI जमीन की लीज अवधि 06 अक्टूबर 2039 से आगे बढ़ाए जाने के साथ, अब यह GNIAL की 30 साल की रियायत अवधि के साथ-साथ चलेगी, जिससे एयरपोर्ट को दूसरी JVC-GNIAL को सौंपने का रास्ता साफ हो जाएगा। इससे नागपुर एयरपोर्ट के लिए विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर में तरक्की का एक नया दौर शुरू होगा। निजी क्षेत्र की कुशलता और सरकारी निगरानी के साथ एयरपोर्ट में निवेश, आधुनिकीकरण और बेहतर यात्री व कार्गो सेवाएं देखने को मिलेंगी।

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GNIAL नागपुर के डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एक विश्व-स्तरीय सुविधा में बदलने का काम संभालेगी। इसके लिए चरणबद्ध विकास की योजना है, जिसका लक्ष्य सालाना 30 मिलियन यात्रियों को संभालने की अधिकतम क्षमता तक पहुंचना है, जिससे यह मध्य भारत का एक प्रमुख एयरपोर्ट बन जाएगा। यह बदलाव न केवल विदर्भ क्षेत्र के भीतर कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा, बल्कि इसके आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मज़बूत करेगा। कार्गो संभालने की क्षमताओं में भी काफ़ी बढ़ोतरी होगी।

Nagpur Pollution Control Board: नागपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों सहित नागपुर शहर में प्रदूषण को लेकर किसानों और नागरिकों की लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं। विकास के लिए ताप विद्युत परियोजनाओं का योगदान आवश्यक है लेकिन उनसे होने वाले प्रदूषण की अनदेखी नहीं की जा सकती। जिन क्षेत्रों में विद्युत प्रकल्प नहीं हैं वहां पेपर मिल और अन्य केमिकल कंपनियों के जहरीले पानी से नदियां और नाले प्रदूषित हो रहे हैं।

वहीं नागपुर तथा आसपास की नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों का गंदा पानी बिना शुद्धिकरण के सीधे नाग, पीली, कन्हान और कोलार नदियों में छोड़ा जा रहा है, पालक मंत्री चंद्रेशखर बावनकुले ने प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारियों को दोषियों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि जिले के लगभग 42 गांव प्रदूषण से प्रभावित हैं और इसकी जिम्मेदारी सरकार को स्वीकार करनी होगी।

प्रदूषण नियंत्रण मंडल को अपने अधिकारों का सख्ती से उपयोग करते हुए दोषी कंपनियों और संस्थाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। यदि सरकारी विभाग या स्थानीय स्वराज संस्थाएं भी जिम्मेदार पाई जाती हैं तो उन्हें नोटिस जारी कर कार्रवाई की जाए, नियोजन भवन में आयोजित बैठक में सांसद श्यामकुमार बर्वे, विधायक चरण सिंह ठाकुर, मनपा आयुक्त विपिन इटनकर, जिलाधिकारी कुमार आशीर्वाद, जेडपी सीईओ विनायक महामुनि, एनएमआरडीए के अतिरिक्त आयुक्त सचिन पाटिल, अधीक्षक अभियंता अब्दुल आवेद, प्रदूषण नियंत्रण मंडल की वरिष्ठ अधिकारी हेमा देशपांडे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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बैठक में सोना एग्रो कंपनी नगरधन क्षेत्र में राख, काला धुआं और दूषित पानी तथा हेटी एमआईडीसी क्षेत्र में पेपर मिलों से होने वाले प्रदूषण जैसे मुद्दों पर गंभीर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि इस कार्य का दायरा बहुत बड़ा है और इसके लिए जनजागरण आवश्यक है, भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए एक स्वतंत्र फाउंडेशन बनाने की आवश्यकता होगी।

नदी-नाला गहरीकरण जनभागीदारी पर जोर

मुख्यमंत्री देवेन्द्र में फडणवीस ने जल संवर्धन, नाला गहरीकरण, गादमुक्त तालाब और गादयुक्त शिवार योजनाओं पर विशेष जोर दिया है। इसके तहत जिला परिषद, मृदा एवं जल संवर्धन विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों के साथ एनएमआरडीए ने अपने क्षेत्र के 73 गांवों की जिम्मेदारी ली है। इनमें 105 नदी-नालों का समावेश है जिनकी कुल लंबाई 162 किलोमीटर है। पालक मंत्री ने कहा कि ‘नाम फाउंडेशन’ जैसी सामाजिक संस्थाएं भी इस कार्य में सहयोग कर रही हैं।

…तो बैंकों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई

अल नीनों की संभावित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने किसानों की समय पर सहायता देने की नीति बनाई है। बुआई के दौरान किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए बैंकों को फसल ऋण वितरण का लक्ष्य दिया गया है। पालक मंत्री ने कहा कि यदि बैंक जानबूझकर लापरवाही करेंगे या टालमटोल करेंगे तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

Nagpur Municipal Corporation Development Works: नागपुर महानगरपालिका क्षेत्र में ठेकेदारों द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अब सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। महापौर नीता ठाकरे ने प्रशासन को कड़े निर्देश दिए हैं कि शहर में चल रहे कम से कम 10 प्रतिशत विकास कार्यों का किसी प्रतिष्ठित त्रयस्थ संस्था (थर्ड पार्टी) द्वारा ऑडिट कराया जाए। मनपा मुख्यालय में मंगलवार को महापौर की अध्यक्षता में टेंडर प्रक्रिया और प्रशासनिक सुधारों के मुद्दों पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में उपमहापौर लीला हाथीबेड, अतिरिक्त आयुक्त मिलिंद मेश्राम सहित कई प्रमुख अधिकारी और नागपुर मनपा कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी उपस्थित थे।

घटिया कामों पर सख्ती, IIT/COEP से जांच के निर्देश

शहर में चल रहे कुछ कार्यों की खराब गुणवत्ता को लेकर मिली शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए महापौर ने निर्देश दिया कि IIT मुंबई या COEP जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं से सीवर लाइन, सीमेंट रोड, पेवर ब्लॉक, नालों के निर्माण और अन्य सभी विकास कार्यों की गहन जांच कराई जाए, निविदा प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता लाने के लिए प्रशासन को ‘वर्क मॉड्यूल’ प्रणाली लागू करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

महापौर ने ठेकेदारों से ली जाने वाली सुरक्षा जमा राशि को बढ़ाने पर विचार करने को कहा है। इसके अलावा मनपा के सभी सिविल कार्यों में ‘वाटर हार्वेस्टिंग’ को अनिवार्य करने और ईपीएफ के मुद्दे पर कानूनी सलाह लेने के भी निर्देश दिए गए हैं।

बचा फंड उसी प्रभाग में होगा उपयोग और लगेगा जुर्माना

स्थायी समिति की सभापति शिवानी दाणी ने भी प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए ‘वर्क मॉड्यूल’ जैसी प्रभावी नीति बनाने पर जोर दिया, वहीं सत्तापक्ष के नेता बाल्या बोरकर ने कहा कि यदि कोई निविदा अनुमानित दर से कम दर पर आती है तो पहले की तरह उसकी गहन जांच की जानी चाहिए।

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उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि यदि किसी विकास कार्य में निधि (फंड) की बचत होती है तो उस शेष राशि का उपयोग उसी प्रभाग (वार्ड) में दूसरे कार्यों के लिए किया जाए और कार्यों को गति देने के लिए जोन स्तर पर ऐसे प्रस्तावों को तुरंत मंजूरी दी जाए।

Nagpur Financial Fraud: नागपुर हल्दीराम ग्रुप के साथ 9.38 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी के मामले में हाई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई। याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दायर करने का आदेश दिया। हल्दीराम की ओर से अधि। मुकुल रोहतगी, अधि। सिद्धार्थ दवे, अधि। मनन डागा, अधि। राजेन्द्र डागा ने पैरवी की।

इस मामले में रॉयल ड्राई फ्रूट्स प्राइवेट लिमिटेड (आरडीएफपीएल) और उसके निदेशकों पर निवेश के नाम पर फर्जीवाड़ा करने और पैसों की हेराफेरी का आरोप है जिसमें हाई कोर्ट द्वारा आरोपियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कर दी गई थी। इसे चुनौती देते हुए अब हल्दीराम ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

अधि, मनन डागा ने याचिका में बताया कि यह मामला दिसंबर 2022 में शुरू हुआ था, जब आरडीएफपीएल के निदेशक ने निवेश के लिए हल्दीराम ग्रुप से संपर्क किया था। आरोप है कि उन्होंने कंपनी के फर्जी और मनगढ़ंत वित्तीय दस्तावेज, बड़े हुए बिक्री के आंकड़े और इन्वेंट्री दिखाकर हल्दीराम ग्रुप को निवेश के लिए लुभाया। इन झूठे दावों पर भरोसा करते हुए हल्दीराम ग्रुप की कंपनियों- ओएम इंडस्ट्रीज और हर्षिव हेल्दी फूड्स ने आरडीएफपीएल और उसके निदेशकों के खातों में 3 दिसंबर 2022 से 20 अक्टूबर 2023 के बीच कुल 9,38,59,003 रुपये ट्रांसफर किए।

अधिकार क्षेत्र का हुआ उल्लंघन

सुको में दायर याचिका में दलील दी गई है कि हाई कोर्ट ने एफआईआर को रद्द करते समय एक ‘मिनी ट्रायल’ चलाकर अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है। याचिका में कहा गया है कि मामले की जांच अभी शुरुआती दौर में थी और चार्जशीट भी दाखिल नहीं हुई थी। हाई कोर्ट ने आरोपियों द्वारा किए गए स्पष्ट वित्तीय हेरफेर और पैसों की हेराफेरी से जुड़े ठोस सबूतों को नजरअंदाज कर दिया।

इसके अतिरिक्त मुख्य आरोपी ने हाई कोर्ट के समक्ष जांच में सहयोग करने का झूठा आश्वासन दिया और पेश होने से भी कतराता रहा। हल्दीराम ग्रुप की इस विशेष अनुमति याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब दायर करने का आदेश दिया।

कंपनी के बजाय निजी खातों में ट्रांसफर किए गए पैसे

निवेश का मुख्य उद्देश्य आरडीएफपीएल के व्यापारिक संचालन, बैंक किस्तों और कच्चे माल की खरीद में मदद करना था लेकिन आरोपियों ने इस पैसे का इस्तेमाल कंपनी के लिए न करके इसे अपने निजी लाभ के लिए निकाल लिया। शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि प्रतिवादियों ने कंपनी के खाते से धोखाधड़ी करते हुए करोड़ों अपने निजी बैंक खातों में ट्रांसफर कर लिए, आरोपियों की धोखाधड़ी की नीयत इसी बात से स्पष्ट होती है कि उन्होंने साउथ इंडियन बैंक द्वारा लगाए गए सख्त प्रतिबंधों की जानकारी हल्दीराम ग्रुप से छिपाई गी।

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इसके अलावा, जब धोखाधड़ी का अहसास होने पर निवेश वापस मांगा गया तो आरोपियों ने हल्दीराम ग्रुप को 3.12.26.497 और 44,82,003 रुपये के 2 चेक दिए थे। ये दोनों चेक बाउंस हो गए क्योंकि आरोपियों ने खुद बैंक को भुगतान रोकने का निर्देश दिया था। नियमों का उल्लंघन करते हुए साउथ इंडियन बैंक की पूर्व अनुमति के चिना बेसिन कैथोलिक को-ऑपरेटिव बैंक में एक अनधिकृत दूसरा खाता भी खोल रखा था।

Nagpur Duronto Express Railway Rules: नागपुर-मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस में टिकट जांच के दौरान यात्रियों से कथित रूप से अतिरिक्त शुल्क वसूली किए जाने के मामले ने अब राजनीतिक रूप ले लिया है। राज्यसभा सांसद डॉ। अनिल बोंडे ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने वर्ष 2013-14 के पुराने सर्कुलर के आधार पर की जा रही वसूली को वर्तमान परिस्थितियों में अनुचित चताते हुए तत्काल स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की है।

पत्र में सांसद ने भारतीय रेल अधिनियम 1989 का हवाला देते हुए कहा है कि यदि कोई यात्री बिना टिकट पाया जाता है तो उससे केवल उस स्टेशन तक का किराया और निर्धारित अतिरिक्त शुल्क ही लिया जा सकता है जहां वह पकड़ा गया हो।

यदि यात्री आगे की यात्रा करना चाहता है तो उसे केवल शेष दूरी का किराया देना चाहिए, इसके विपरीत पूरे मार्ग का किराया और अतिरिक्त शुल्क वसूलना नियमों के विरुद्ध प्रतीत होता है। सांसद बोंडे ने कहा कि इस प्रकार की कार्रवाई से यात्रियों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ पड़ रहा है और रेलवे की छवि भी प्रभावित हो रही है।

पुराने सर्कुलर पर सवाल, दुरंतो में अतिरिक्त शुल्क वसूली पर आपत्ति

वर्ष 2013-14 में विशेष सर्कुलर पर उठे रहे सवाल डॉ. बोंडे ने अपने पत्र में उल्लेख किया कि नागपुर-मुंबई दुरतो एक्सप्रेस के शुरुआती संचालन के समय कैथल प्रारंभिक स्टेशन से अंतिम स्टेशन तक ही टिकट जारी किए जाते थे।

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मध्यवर्ती स्टेशनों के लिए टिकट उपलब्ध नहीं होने के कारण वर्ष 2013-14 में एक विशेष सर्कुलर जारी किया गया था जिसके आधार पर टिकट जांच स्टाफ द्वारा यात्रियों से अतिरिक्त शुल्क वसूला जाता था।

समय के साथ परिस्थितियां बदल चुकी है। अब इस ट्रेन का विभिन्न मध्यवर्ती स्टेशनों पर नियमित ठहराव है और उन स्टेशनों के लिए टिकट भी जारी किए जा रहे हैं। पुराने सर्कुलर के आधार पर यात्रियों से पूरे मार्ग का किराया और अतिरिक्त शुल्क वसूलना उचित नहीं माना जा सकता।

Nagpur Industries MSME Crisis: नागपुर औद्योगिक क्षेत्र में ईंधन और कच्चे माल की कीमतों में हुई बेतहाशा वृद्धि ने विनिर्माण इकाइयों विशेषकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की कमर तोड़ दी है। एमआईडीसी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (एमआईए) के अध्यक्ष पी। मोहन ने इस स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।

डीजल की कीमतों में 25% से अधिक का उछाल

मोहन ने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि औद्योगिक डीजल की कीमतें 87 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 109 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गई हैं। इसके साथ ही फर्नेस ऑयल की कीमतों में भी भारी बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि ईंधन की बढ़ती कीमतों का सीधा असर परिवहन, लॉजिस्टिक्स और उत्पादन लागत पर पड़ रहा है। इंजीनियरिंग, स्टील, फाउंड्री, केमिकल और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्र इस वृद्धि से बुरी तरह प्रभावित हैं। कम मार्जिन पर काम करने वाले एमएसएमई उद्योग इस अतिरिक्त बोझ को सहन करने में सक्षम नहीं हैं।

प्लास्टिक उद्योग पर दोहरी मार

अध्यक्ष ने विशेष रूप से प्लास्टिक प्रोसेसिंग उद्योगों की गंभीर स्थिति पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि प्रमुख पॉलिमर (पीपी, पीई, पीवीसी, एचडीपीई, एलएलडीपीई) की कीमतों में कम समय में 50% से 70% तक को भारी वृद्धि हुई है।

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महंगाई बढ़ने की आशंका इस संकट का असर केवल उद्योगों तक सीमित नहीं रहेगा, पैकेजिंग और परिवहन लागत बढ़ने से एफएमसीजी, फार्मा, ऑटोमोबाइल और कृषि क्षेत्र की आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी जिससे आम जनता पर महंगाई का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

सरकार से प्रमुख मांगें

करों में कटौती: औद्योगिक ईंधन और पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर करों और शुल्कों को युक्तिसंगत बनाया जाए।
वित्तीय सहायता: एमएसएमई के लिए अतिरिक्त कार्यशील पूंजी की व्यवस्था हो।
विशेष पैकेज: संकटग्रस्त प्लास्टिक प्रोसेसिंग इकाइयों के लिए विशेष राहत पैकेज घोषित किया जाए।
बकाया भुगतान : सरकारी विभागों में रुके हुए उद्योगों के भुगतानों का शीघ्र निपटान हो।

बंद होने की स्थिति

प्लास्टिक उद्योग पूरी तरह पेट्रोलियम आधारित कच्चे माल पर निर्भर है। अंतरराष्ट्रीय अस्थिरता के कारण कई छोटी इकाइयों अब बंद होने के कगार पर हैं या बहुत कम क्षमता पर काम कर रही हैं। संगठन ने आगाह किया कि यदि समय रहते नीतिगत हस्तक्षेप नहीं किया गया तो उत्पादन में कटौती के साथ-साथ बड़े पैमाने पर रोजगार की हानि हो सकती है और कई छोटी इकाइयां हमेशा के लिए बंद हो सकती हैं।

– अध्यक्ष (MIA), पी. मोहन

Nagpur Traffic Police Road Encroachment: नागपुर शहर की सड़कों के किनारे वर्षों से जंग खाकर खड़े कबाड़ वाहनों को हटाने के लिए नागपुर ट्रैफिक पुलिस ने अब सख्त अभियान छेड़ दिया है। सदर स्थित बोहरा मस्जिद के बाहर हाल ही में की गई कार्रवाई के बाद क्षेत्र की सड़कें खुली और व्यवस्थित नजर आने लगी हैं। डीसीपी लोहित मतानी के नेतृत्व में जारी इस सफाई अभियान की इन तस्वीरों ने यह साबित कर दिया कि यदि प्रशासन लगातार कार्रवाई करे तो ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा सुधार संभव है।

हालांकि शहरवासियों का कहना है कि यह केवल शुरुआत है क्योंकि नागपुर के कई हिस्सों में अब भी सड़कें कबाड़ वाहनों के कब्जे में हैं। बात सिर्फ ट्रैफिक व्यवस्था तक ही सीमित नहीं है। कबाड़ वाहनों की जंग से निकले विषैली पदार्थ शहर ही हवा भी खराब कर रहे हैं।

पुलिस कार्रवाई को मिल रहा समर्थन

स्थानीय नागरिकों ने ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई की सराहना करते हुए इसे लगातार जारी रखने की मांग की है। लोगों का कहना है कि केवल कुछ वाहन हटाने से समस्या खत्म नहीं होगी। हर जोन में विशेष अभियान चलाकर ऐसे वाहनों की पहचान करनी होगी। नागरिकों ने यह भी मांग की है कि सार्वजनिक सड़कों को स्थायी पार्किंग या कबाड़खाना बनाने वाले वाहन मालिकों पर भारी जुर्माना लगाया जाए लेकिन शहर को कबाड़ वाहनों से पूरी तरह मुक्त करने के लिए अभी लंबी लड़ाई बाकी है।

जंग खाए कबाड़ वाहन कैंसर जैसी बीमारियों के उत्प्रेरक

विशेषज्ञों के अनुसार, लंबे समय तक खुले में पड़े जग लगे वाहन केवल ट्रैफिक समस्या ही नहीं बल्कि पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए भी बड़ा खतरा है। इनसे से निकले जहरीले पदार्थ हवा में घुलकर लोगों की सांसों में भी समा रहे हैं और कैसर जैसी घातक बीमारियों के कारण भी बन रहे है। इनकी जग से निकलने वाले लेड, एस्बेस्टस, ऑयल और अन्य जहरीले रसायन मिट्टी, हवा और पानी की प्रदूषित करते हैं। इनके लगातार संपर्क में आने से त्वचा रोग, सास संबंधी संक्रमण जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।

• पुरानी कारों के इंजन से इंजन ऑयल, बैंक पलूइड, कूलेट और बैटरी एसिड रिसकर जमीन में समा जाते हैं जिससे मिट्टी और भूजल प्रदूषित हो जाते हैं।
• जंग लगे पुजें, पेट के कण और कबाड़ को जलाने से हवा में हानिकारक टॉक्सिन और भारी धातुए फैलती है जो के अनुसार सांस लेने योग्य हवा को दूषित करती हैं।
• यह प्रदूषण स्थानीय जल निकायों (नदियों, तालाबों) में पहुंचकर जलीय जीवन को खतरे में डालता है।
• खुले में पड़े कचाड़ के सहने और जंग लगने से उठने वाली महीन घुल और गंध से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और सांस लेने में कठिनाई जैसी गंभीर समस्याएं बढ़ रही है।
• कबाड़ वाहन चूहों, मच्छरों और अन्य कीटाणुओं के प्रजनन स्थल बन जाते हैं जो डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों को फैलाते है।
• जंग लगे तेज वार वाले पुजें, टूटा हुआ कांच और अनधिकृत रूप से कबाड़ के अंदर बच्चों के फंस जाने से गंभीर दुर्घटनाएं या टिटनेस का खतरा रहता है।

सड़कें बनीं कबाड़खाना, बढ़ रही लोगों की परेशानी

कामठी रोड, जरीपटका, गणेशपेठ, इतवारी, लकड़गंज, पाचपावली, मोमिनपुरा, सीताबर्डी, अजनी, काछीपुरा, मानकापुर, काटोल रोड, हिंगना, वाड़ी और वर्धा रोड जैसे इलाकों में सड़क किनारे महीनों और कई बार वर्षों से खड़े पुराने वाहन ट्रैफिक व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं।
कई वाहन बिना नंबर प्लेट के हैं तो कुछ पूरी तरह जंग खाकर टूट चुके हैं।

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इन वाहनों के कारण सड़के संकरी हो रही हैं जिससे जाम की स्थिति बनती है। खासकर बाजार और स्कूल क्षेत्रों में राहगीरों तथा वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फुटपाथों पर कब्जे के कारण पैदल चलने वालों को सड़क पर उतरना पड़ता है जिससे दुर्घटनाओं का खतरा रहता है।

Maharashtra Government Illegal Liquor: नागपुर शराब की अवैध बिक्री को रोकने के लिए राज्य सरकार सख्त नजर आ रही है। इसी क्रम में महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग ने अवैध शराब के निर्माण और बिक्री को प्रभावी तरीके से रोकने के उद्देश्य से तहसील स्तरीय समिति के पुनर्गठन का आदेश जारी किया है। इस संदर्भ में सोमवार को गृह विभाग ने शासन निर्णय जारी कर दिया। साथ ही सरकार ने पुलिस महानिदेशक और राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त को भी निर्देश दिए हैं कि वे अवैध शराब के धंधों पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए अधीनस्थ अधिकारियों को तुरंत आदेश जारी करें।

अवैध शराब रोकने नई तहसील स्तरीय समिति का गठन

उल्लेखनीय है कि सरकार समय-समय पर अवैध शराब की बिक्री पर नियंत्रण के लिए आदेश और परिपत्र जारी करती रही है, इससे पहले तहसीलदार की अध्यक्षता में तहसील स्तरीय समिति बनाई गई थी जो यह देखती थी कि अवैध शराब के खिलाफ जारी आदेशों का पालन हो रहा है या नहीं लेकिन विभागीय आयुक्त कार्यालय, छत्रपति संभाजीनगर के अधीन गठित अध्ययन समिति की सिफारिशों के अनुसार महाराष्ट्र शराब प्रतिबंध अधिनियम, 1949 की धारा 93 के तहत दारूबंदी संबंधी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने का अधिकार उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी को होने के कारण उक्त कानून के अनुरूप प्रस्तुत समिति के गठन के संदर्भ में समिति के पुनर्गठन का विषय शासन के विचाराधीन था, इसलिए पुराने शासन निर्णय को रद्द कर नई समिति का गठन किया गया है।

नई संरचना के अनुसार तहसील स्तर पर गठित होने वाली समिति में उपविभागीय दंडाधिकारी अध्यक्ष होंगे। संबंधित पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी सदस्य सचिव रहेंगे, जबकि उपविभागीय पुलिस अधिकारी, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग के उपाधीक्षक, तहसीलदार, राज्य उत्पादन शुल्क निरीक्षक, पंचायत समिति की सभी महिला जनप्रतिनिधि, प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी सदस्य के रूप होंगे।

अशासकीय सदस्य भी शामिल किए जा सकेंगे

प्राप्त जानकारी के अनुसार यदि समिति में अन्य शासकीय अथवा अशासकीय सदस्य शामिल करना आवश्यक हो तो जिलाधिकारी संबंधित जिले के पालक मंत्री से चर्चा कर निर्णय ले सकेंगे। इस समिति का कार्यक्षेत्र और जिम्मेदारी तहसील स्तर तक सीमित रहेगा, किसी भी तहसील में एक से अधिक पुलिस स्टेशन होने पर भी समिति पूरी तहसील के लिए काम करेगी।

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समिति यह सुनिश्चित करेगी कि सरकार द्वारा जारी अवैध शराब विरोधी आदेशों का कड़ाई से पालन हो। समिति को हर महीने कम से कम एक बैठक करना अनिवार्य होगा। बैठक में गांवों में हाथभट्टी (कच्ची शराब) पर रोक संबंधी आदेशों की समीक्षा की जाएगी और अवैध शराब पूरी तरह बंद करने के लिए उपाययोजना तय की जाएगी।

PM Modi Appeal Political Response: नागपुर राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा संकटकाल में सोना नहीं खरीदने, पेट्रोल-डीजल का उपयोग कम से कम करने की अपील के बाद विपक्षी नेताओं द्वारा की जा रही आलोचनाओं का करारा जवाच दिया है। उन्होंने कहा कि लगातार चुनावी हार के कारण विपक्ष बेचैन हो गया है और उन्हें वर्ष 2047 तक कोई अवसर दिखाई नहीं दे रहा, वरिष्ठ नेता शरद पवार की आलोचना पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है और सभी को साथ लेकर विकास कार्य किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी द्वारा दिए गए स्वदेशी के विचार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। देश की संपत्ति देश में ही रहनी चाहिए और देश की आधिक मजबूता के लिए स्वदशा का विचार अत्यत महत्वपूर्ण है। पेट्रोल-डीजल के लिए इथेनॉल और बिजली के लिए सोलर ऊर्जा एक प्रभावी विकल्प हैं। स्वदेशी के मुद्दे पर राजनीति करने की बजाय जनता को जागरूक करने की आवश्यकता है।

ऑनलाइन बैठकों को प्राथमिकता

चार्टर्ड विमान के उपयोग को लेकर राजस्व मंत्री ने कहा कि इसका इस्तेमाल वाई में केवल 4 से 5 बार ही अत्यावश्यक कार्यों के लिए किया जाता है। मुख्यमंत्री आयंत व्यस्त रहते है। इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ती है।

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मुख्यमंत्री की अनुमति के बिना चार्टर्ड विमान का उपयोग नहीं किया जा सकता। प्रशासनिक कार्यों में ऑनलाइन बैठकों को प्राथमिकता दी जा रही है। जिलाधिकारियों और अधिकारियों को बिना आवश्यकता मुंबई नहीं बुलाया जाता, अधिकांश बैठके ऑनलाइन आयोजित की जाती है और उन्हीं के माध्यम से विभिन्न समस्याओं का समाधान किया जाता है।

Hingna Digdoh Nagar Parishad: हिंगना डिगडोह (देवी) नगर परिषद में विभिन्न कार्यों की निविदा प्रक्रिया निकालते समय सत्ताधारी भाजपा पर मिलीभगत का आरोप लगाया गया। इस पर आपत्ति जताते हुए विपक्षी दल राष्ट्रवादी कांग्रेस के पार्षदों ने निविदा प्रक्रिया रद्द करने की मांग की। अन्यथा वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत कर आंदोलन करने की चेतावनी देते हुए उन्होंने सभा से बहिर्गमन (वॉकआउट) किया।

सभा से बाहर आने के बाद पार्षद सुरेश कालबांडे ने पत्रकारों से कहा कि डिगडोह नगर परिषद में भाजपा की सत्ता है, जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस के पांच पार्षद विपक्ष में हैं। 10 लाख रुपये तक के विभिन्न कार्यों की निविदा निकालने का अधिकार मुख्याधिकारी को है।

बैठक में नगराध्यक्ष डॉ. पूजा उके के उपस्थित रहने की जानकारी दी गई थी, लेकिन उनके अनुपस्थित रहने के कारण उपाध्यक्ष विनोद ठाकरे को अध्यक्षता में सभा आयोजित की गई। इससे पहले स्थायी समिति की बैठक में विभिन्न कार्यों व खरीद संबंधी निविदाओं को मंजूरी दी गई थी, जिन्हें परिषद की बैठक में अंतिम स्वीकृति देने का विषय रखा गया।

विपक्ष का आरोप है कि स्थायी समिति द्वारा क्रमांक 1 से 13 तक मंजूर किए गए निर्णय बाजार दर से अधिक कीमत पर स्वीकृत किए गए हैं। जिससे आर्थिक नुकसान हो रहा है। सीसीटीवी कैमरा व नेटवर्किंग सामग्री की आपूर्ति से संबंधित निविदा में भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप लगाया गया।

नगर परिषद में फिजूलखर्ची का आरोप, विपक्ष ने आंदोलन की चेतावनी दी

भाजपा के सत्तारूढ़ होने के बाद से नगर परिषद में जनता के पैसे की बर्बादी हो रही है और मुख्याधिकारी ने भी इस पर मौन सहमति दी है, ऐसा आरोप लगाया गया, विपक्ष ने कहा कि उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया गया और छोटे विकास कार्यों की भी अनदेखी हो रही है। प्रशासक के कार्यकाल में भी विकास कार्य चल रहे थे, लेकिन भाजपा की सत्ता आने के बाद विकास कार्यों की स्थिति बिगड़ गई है।

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विपक्ष ने मांग की कि स्थायी समिति द्वारा मंजूर सभी निविदाएं रद्द कर नई निविदा प्रक्रिया शुरू की जाए। इस संबंध में विभागीय आयुक्त, जिलाधिकारी और नगर विकास विभाग में शिकायत की जाएगी। यदि निविदा प्रक्रिया रद्द नहीं की गई, तो आंदोलन छेड़ने की चेतावनी भी दी गई। इस अवसर पर विपक्ष की गटनेता मनाली राजपूत, पार्षद श्रीधर मसराम, भारत मेश्राम, उमराज राहांगडाले तथा पार्षद विद्या देवगडे उपस्थित थीं।

Maharashtra Political Discussion: नागपुर राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार गुट की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सूची से राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष प्रफुल पटेल और प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे के नाम के सामने उनके पद का उल्लेख ही नहीं है। हालांकि इसे सुनेत्रा पवार ने प्रिंटिंग मिस्टेक बताया है लेकिन दोनों दिग्गज नेताओं के नाम सूची में नहीं होने के चलते राजनीतिक महकमे में उलट-सुलट चर्चा शुरू हो गई है।

कांग्रेस नेता नाना पटोले ने तो प्रफुल पटेल के जख्मों पर नमक रगड़ते हुए इसे पटेल का अपमान बताया है। सूची में नाम नहीं होने के बाद से पटेल को पद से तो नहीं हटा दिया गया, यह शंका जताई जा रही है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनेत्रा पवार ने भले की प्रिंटिंग मिस्टेक बताकर पर्दा डालने का प्रयास किया है लेकिन अजीत पवार के निधन के बाद से जिस तरह पटेल व तटकरे को पवार परिवार ने साइड किया है उससे पार्टी के भीतर सब कुछ सही नहीं है यह चर्चा है। इसके पहले भी जब पटेल को साइड करने की चर्चा चली थी तब पार्थ पवार ने संभालने की कोशिश की थी।

हो सकता है बड़ा फेरबदल

भंडारा-गोंदिया जिले में वर्वस्व बनाए रखने के लिए पटोले व पटेल के बीच हमेशा संघर्ष देखने को मिलता है। लोकसभा चुनाव से लेकर जिला बैंक या दूध संघा तक दीनों नेताओं द्वारा एक दूसरे को नीचा दिखाने का अवसर नहीं छोड़ा जाता है। अब पटीले ने पटेल पर चिमटी ली है। पटीले ने कहा कि प्रफुल पटेल पार्टी स्थापना के सम्मय से साथ है।

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अजीत पवार द्वारा पार्टी पफोड़ने के बाद भी उन्होंने दिल्ली में पार्टी की दाल की तरह काम किया लेकिन अब उन्हें साइड किया जा रहा है तो यह उनका बड़ा अपमान है, राकां की अंदरूनी कलह के कारण विदर्भ की राजनीति में आगामी समय में बड़ा फेरबदल होने की संभावना जताई जा रही है।

Nagpur University Result Declaration: राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा ली गई शीतकालीन परीक्षाओं के लंबित परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। उपकुलपति डॉ. मनाली क्षीरसागर ने दावा किया कि सभी विषयों के परिणाम जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि परिणामों में हुई देरी के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन के पूर्व के गलत निर्णय जिम्मेदार रहे हैं। शीतकालीन परीक्षाओं के परिणाम में भारी देरी को लेकर प्रशासन को लगातार आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा था।

उपकुलपति डॉ. क्षीरसागर ने पत्रकारों को बताया कि परीक्षा शुरू होने के दौरान ही टेंडर निकालकर नई क्रोएम्प्ट कंपनी को परीक्षा संचालन की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। ऐन वक्त पर जिम्मेदारी मिलने के कारण कंपनी में समन्वय की समस्या पैदा हुई जिससे परीक्षाएं देर से शुरू हुई और परिणाम भी प्रभावित हुए।

उन्होंने बताया कि परीक्षा जैसे महत्त्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी अंतिम समय में नई कंपनी को नाहीं दी जानी चाहिए थी। वहीं पुरानी कंपनी ने एक और परीक्षा सत्र संचालित करने की मांग की थी जिसे ठुकराना भी गलत फैसला साबित हुआ। इसके अलावा विश्वविद्यालय का अपना डेटा सेंटर तैयार न होना भी बड़ी चूक रही।

उपकुलपति ने कहा कि अब इन कमियों को दूर करते हुए विश्वविद्यालय के आईटी विभाग को मजबूत बनाने की दिशा में काम शुरू कर दिया गया है। वहीं ग्रीष्मकालीन परीक्षाओं की प्रक्रिया भी तेज गति से जारी है। कुल 1,054 परीक्षाओं में से 944 का समय सारिणी घोषित की जा चुकी है, जबकि शेष 110 परीक्षाओं का कार्यक्रम 15 मई से पहले जारी करने की बात कही गई है।

अब तक 261 परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं और 22 परीक्षाओं के परिणाम भी घोषित कर दिए गए हैं। परीक्षाओं को सुचारु और त्रुटिरहित ढंग से संचालित करने के लिए विश्वविद्यालय ने ‘वॉर रूम’ की स्थापना की है। मूल्यांकन केंद्र समन्वय की जिम्मेदारी डॉ. समित माहोरे को तथा सॉफ्टवेयर कंपनी से समन्वय की जिम्मेदारी आईटी सेल के सतीश शेंडे को सौंपी गई है।

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अंक सूची में गड़बड़ियों की मिली शिकायत

हालांकि परिणाम घोषित होने के बावजूद अंक सूची और रिजल्ट में गड़बड़ियों की शिकायते लगातार सामने आ रही है। परीक्षा एवं मूल्यांकन मंडल के संचालक डॉ. मोतीराम तडस ने बताया कि 350 से अधिक चिद्यार्थियों की शिकायतें विश्वविद्यालय को प्राप्त हुई है।
इसके अलावा 100 से अधिक महाविद्यालयों ने भी मूल्याकन में त्रुटियों की शिकायत दर्ज कराई है। नागपुर विश्वविद्यालय प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि इन शिकायती का तेजी से निवारण किया जा रहा है।

अब ‘वॉर रूम’ तैयार किया

विश्वविद्यालय के अनुसार शीतकालीन-2025 सत्र के अंतर्गत विभिन्न पाठ्यक्रमों की कुल 1,261 परीक्षाएं लगभग डेढ़ महीने की देरी से नवंबर से आयोजित की गई थी। इनमें 3 लाख 17 हजार 540 विद्यार्थी शामिल हुए थे। प्रशासन का दावा है कि सभी 1,261 परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इनमें 356 परिणाम 30 दिनों के भीतर, 161 परिणाम 31 से 45 दिनों के भीतर तथा 744 परिणाम 45 दिनों के बाद जारी किए गए।

Nagpur Youth Robbed: पुलिस की गिरफ्त में 3 लुटेरेपुलिस की गिरफ्त में 3 लुटेरे अस्पताल पहुंचाने के बहाने युवक को लूटा थाकार्यालय प्रतिनिधिनागपुर। दुर्घटना में जख्मी हुए युवक को अस्पताल पहुंचाने के बहाने लूटने वाले 3 आरोपियों को वाड़ी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों में झंडा चौक, वड़धामना निवासी इरशाद उर्फ भुरु वकील पठान 23, हनुमाननगर, वड़धामना निवासी वेदांत शास्त्री पेटफुले 23 और खान लेआउट निवासी निखिल प्रफुल दुबे 20 का समावेश है। पुलिस ने क्वेटा कॉलोनी निवासी विशाल वीरेंद्र कोठारी 20 की शिकायत पर मामला दर्ज किया था।

बीते शनिवार की रात विशाल अपने 4 दोस्तों के साथ अमरावती रोड के गोंडखैरी परिसर में स्थित पंजाबी ढाबा पर भोजन करने गया था। रात 2:30 बजे के दौरान पांचों एसयूवी गाड़ी से वापस शहर की ओर लौट रहे थे।

रास्ते में टायर फट गया और गाड़ी अनियंत्रित हो गई। उनकी गाड़ी डिवाइडर से जा भिड़ी। हादसे में विशाल के दोनों हाथों पर गंभीर चोट लगी। दोस्तों ने रास्ते से मोटरसाइकिल क्र. एमएच.49एडब्ल्यू.2259 पर जा रहे 2 युवकों को मदद के लिए रुकाया। विशाल को अस्पताल तक पहुंचाने को कहा।

चालान का डर दिखाकर लूट, तीन आरोपी गिरफ्तार

आरोपी बाइक सवार उसे ट्रिपल सीट कुछ दूर तक ले गए। सामने पुलिस की चेकिंग होने का झांसा देकर वाहन रोक दिया। चालान का डर बताकर धोखे से आरोपी विशाल को सुराबर्डी रोड पर न्यू म्हाडा कॉलोनी की तरफ ले गए। वहां पेट्रोल खत्म होने का नाटक करके वाहन रोक दिया। अपने दोस्त को मदद के लिए बुलाया। इसी दौरान विशाल की अपने दोस्तों से बात हो गई थी।

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आरोपियों का तीसरा साथी भी वहां पहुंचा। तीनों ने चाकू की नोक पर विशाल को जान से मारने की धमकी दी। जेब से 2,500 रुपये नकद और 15 ग्राम सोने की 3 अंगूठी जबरन लूट ली। आरोपी उसकी सोने की चेन भी छीन रहे थे लेकिन इसी दौरान उसके दोस्त वहां पहुंच गए।

तीनों आरोपी अपने वाहनों पर वहां से भाग निकले। पुलिस ने वाहन के नंबर के आधार पर आरोपियों की शिनाख्त की और सोमवार की शाम तीनों को गिरफ्तार कर नकद और सोने की अंगूठियां जब्त कर ली।

Nagpur Hingna Factory Waste Fire: नागपुर शहर के हिंगना एमआईडीसी क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक कारखाने के कचरे के ढेर में अचानक आग लगने से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। आग लगने के बाद उठे घने काले धुएं ने डिगडोह और आसपास के क्षेत्रों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे कुछ समय के लिए अफरातफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।

जानकारी के अनुसार, डिगडोह नगर परिषद क्षेत्र स्थित डिफेंस रोड के पास मंगलवार सुबह करीब 10 बजे आग लगने की सूचना दमकल विभाग को मिली। शुरुआती जानकारी में आशंका जताई गई थी कि डंपिंग यार्ड में आग लगी है, लेकिन दमकल कर्मियों के मौके पर पहुंचने पर पता चला कि डंपिंग यार्ड से कुछ दूरी पर स्थित एक औद्योगिक इकाई के कचरे के ढेर में आग लगी थी। बताया जा रहा है कि कारखाने से निकले कचरे को खुले स्थान पर जमा किया गया था, जिसमें प्लास्टिक, रासायनिक अवशेष और अन्य ज्वलनशील पदार्थ शामिल थे।

घने धुएं से दहशत, दमकल ने एक घंटे में पाया काबू

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, आग लगने के कुछ ही मिनटों में वहां से घना काला धुआं उठने लगा, जो दूर-दूर तक दिखाई दे रहा था। धुएं के कारण आसपास के लोगों में दहशत फैल गई और कई लोगों ने एहतियातन अपने घरों और दुकानों के दरवाजे-खिड़कियां बंद कर लीं। कुछ देर के लिए सड़क पर आवाजाही भी प्रभावित हुई। स्थानीय लोगों ने बताया कि काले धुएं और तेज गंध के कारण सांस लेने में परेशानी महसूस हो रही थी।

दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कचरे में प्लास्टिक और रासायनिक पदार्थ मौजूद होने के कारण आग तेजी से फैल रही थी और धुआं अत्यधिक मात्रा में निकल रहा था। स्थिति को देखते हुए तुरंत पानी की बौछारें शुरू की गईं और आग को आसपास के हिस्सों में फैलने से रोका गया। काफी प्रयासों के बाद करीब एक घंटे में आग पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया गया।

प्राथमिक जांच में सामने आया है कि कचरे के ढेर में संभवतः जानबूझकर आग लगाई गई थी, हालांकि आग लगने के सटीक कारणों की जांच की जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि यदि समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो आसपास मौजूद अन्य औद्योगिक इकाइयों तक भी आग पहुंच सकती थी, जिससे बड़ा नुकसान हो सकता था।

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घटना के बाद स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभाग ने इलाके का निरीक्षण किया तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए औद्योगिक कचरे के सुरक्षित निपटान और निगरानी बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। स्थानीय नागरिकों ने भी औद्योगिक क्षेत्रों में कचरे के खुले ढेरों को लेकर चिंता व्यक्त की है और नियमित निगरानी की मांग की है।

Nagpur Power Supply Disruption: नागपुर रखरखाव व मरम्मत के कार्यों के लिए महावितरण ने शहर के अनेक इलाकों में 13 मई को 3 से 4 घंटे बिजली बंद रखने का निर्णय लिया है। कांग्रेसनगर जोन में सुबह 7 से 11 बजे तक शंकरनगर, बजाजनगर, एनआईटी इमारत, गिरीपेठ, गोरेपेठ, धरमपेठ, कर्वेनगर, उज्ज्वलनगर, पावनभूमि, पर्यावरणनगर, श्रीरामनगर, कॉस्मोपॉलिटन, नेल्को सोसाइटी, सुमितनगर, अध्यापक लेआउट, आजाद हिंदनगर, टाकली सिम पानी टंकी, आदिवासी लेआउट, एलआईजी-एमआईजी कॉलोनी, सुर्वेनगर, संघर्षनगर, जयताला, झाडे लेआउट, प्रधाननगर, शिवप्रिया एवं रमाबाई अपार्टमेंट, आंबेडकर लेआउट, कबीरनगर, एकात्मतानगर, डोंगरे लेआउट, अभिजीत सोरसइटी, पूजा लेआउट, दादाजीनगर, वानखेड़े लेआउट, राही कॉलोनी तथा ऑर्बिटल एम्पायर क्षेत्र में बिजली बंद रहेगी।

वहीं सुबह 8 से 10:30 बजे तक दगड़ी पार्क, बास्केटबॉल मैदान, नया रामदासपेठ, आनंद टॉकीज, कुंभारटोली, धनश्री अपार्टमेंट और प्लैटिना हॉस्पिटल क्षेत्र में बिजली बंद रहेगी। सुबह 8 से 11 बजे तक खामला पुरानी बस्ती, सिंधी कॉलोनी, मिलिंदनगर, प्रतापनगर, रेलवे कॉलोनी, व्यंकटेशनगर, कोतवालनगर, शांति निकेतन और शिवनगर क्षेत्र प्रभावित रहेंगे।

ये बस्तियां भी रहेंगी प्रभावित

सुबह 9 से 10 बजे तक लक्ष्मीनगर क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। सिविल लाइंस जोन में सुबह 8 से 11 बजे तक नया एवं पुराना मानकापुर, फस्स चौक, चनेश्वर सोसाइटी, चेलकम सोसाइटी तथा कोराही रोड परिसर में बिजली बंद रहेगी, गांधीबाग जोन में सुबह 7 से 11 बजे तक लाल इमली चौक, गोलीबार चौक, गाजाखेत, खदान, छोटी खदान, नांदबाजी डोब तथा देवधर मोहल्ला क्षेत्र प्रभावित रहेंगे, महल जोन में सुबह 8 से 9 बजे तक ईश्वरनगर, सहकारनगर, विजयलक्ष्मी पंडितनगर तथा हसनबाग चौक क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बंद रहेगी।

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वहीं बुटीबोरी जोन में सुबह 7 से 11 बजे तक विको अल्फा, निलडोह तथा अप्रैल पार्क उपकेंद्र के अंतर्गत आने वाले ‘ए’ जोन फेज-2 क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बंद रहेगी, नागरिकों से सहयोग की अपील की गई है।

Nagpur South East Central Railway: पिछले कुछ दिनों से दक्षिण-पूर्व-मध्य रेल नागपुर मंडल के तहत गोंदिया की ओर से आने वाली ट्रेनों को अक्सर कामठी या कलमना स्टेशन पर घंटों के लिए रोका जा रहा है। इससे ट्रेन में सवार यात्रियों के साथ नागपुर स्टेशन पर सवार होने के समय से पहुंचे यात्रियों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

मंगलवार की शाम को हावड़ा-मुंबई-मुंबई, गांधीधाम-खुर्दा रोड-गांधीधाम और अजमेर-पुरी एक्सप्रेस करीब एक घंटे से अधिक समय तक कलमना स्टेशन पर खड़ी रही। रेल प्रशासन के अनुसार, कार्य की अस्थायी व्यवस्था के तहत कुछ ट्रेनों को रोककर अन्य ट्रेनों को मार्ग दिया जा रहा है।

सोशल मीडिया पर जताई नाराजगी

सोशल मीडिया पर कई यात्रियों ने नाराजगी व्यक्त की है। कुछ यात्रियों ने कहा कि काम महत्वपूर्ण है लेकिन यात्रियों को समय पर जानकारी न देना और वैकल्पिक सुविधाएं उपलब्ध न कराना यात्रियों के लिए बड़ी परेशानी पैदा करता है। पानी, खान-पान या बस सुविधा नहीं होने के कारण यात्रा और अधिक काटदायक हो गई है।

मालगाड़ियों को प्राथमिकता

उल्लेखनीय है कि कामठी और कलमना स्टेशन एसईसीआर नागपुर मंडल के तहत, जबकि नागपुर स्टेशन मध्य रेल नागपुर मंडल के अधिकार क्षेत्र में आता है। जब तक एसईसीआर न चाहे तब तक मध्य रेल नागपुर मंडल में ट्रेन को प्रवेश नहीं होने दिया जाता। हालांकि अंदरखाने में कहा जा रहा है कि एसईसीआर का ये स्पीड ब्रेकर मालगाड़ियों के लिए लगाया जा रहा है।

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कोयला समेत अन्य जरूरी सप्लाई को बनाये रखने के लिए मालगाड़ियों को एक्सप्रेस ट्रेनों से अधिक प्राथमिकता दी जा रही है लेकिन इस लेटलतीफी का खामियाजा मध्य रेल नागपुर मंडल को भी भुगतना पड़ रहा है क्योंकि नागपुर स्टेशन पर ट्रेन देरी से आने पर यात्रियों के सवालों का जवाब भी उसे ही देना पड़ रहा है।

Nagpur Municipal Tender Irregularities: नागपुर महानगरपालिका के भीतर टेंडर प्रक्रिया में चल रही गंभीर अनियमितताओं और मनमानी का बड़ा खुलासा हुआ है। आश्चर्यजनक यह है कि महानगरपालिका के ही ठेकेदारों की नागपुर महानगरपालिका कॉन्ट्रैक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने कई तरह के आरोप लगाते हुए भंडाफोड़ किया है।

आरोप है कि मनपा के अधिकारी और कुछ चुनिंदा ठेकेदार मिलीभगत करके निविदा प्रक्रिया में खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं जिससे न केवल पारदर्शी और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा खत्म हो रही है बल्कि जनता के करोड़ों रुपयों के नुकसान की भी आशंका है। एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय नायडू द्वारा महापौर को लिखे गए एक कड़े शिकायत पत्र ने मनपा प्रशासन में हड़कंप मचा दिया है।

फर्जी दस्तावेज और चहेतों को फायदा

नागपुर महानगरपालिका कॉन्ट्रैक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अनुसार टेंडर प्रक्रिया में अपात्र ठेकेदारों को काम दिलाने के लिए बड़े पैमाने पर फर्जी पूर्णता प्रमाणपत्र और गलत बिड क्षमता (Bid Capacity) वाले दस्तावेज स्वीकार किए जा रहे हैं।

सबसे चौकाने वाली बात यह है कि टेंडर प्रक्रिया को महत्वपूर्ण चरणों में ब्लॉक कर दिया जाता है, ताकि केवल 2 या 3 चुनिंदा ठेकेदार ही इसमें भाग ले सकें, ये ठेकेदार आपस में साठगांठ कर लगभग समान दरें भरते हैं। पत्र में चेतावनी दी गई है कि अधिकारियों द्वारा पुरानी गलतियों से सबक न लेने के कारण मनपा में एक और नया घोटाला पनप रहा है जिसमें टेंडर क्लर्क से लेकर इंजीनियरों तक की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता।

FAS प्रणाली का दुरुपयोग और फाइलों की हेराफेरी

मनपा में ठेकेदारों के बिलों के भुगतान के लिए बनाई गई FAS प्रणाली भी सवालों के घेरे में है। आरोप है कि बिलों को जानबूझकर ‘प्रोविजन’ के नाम पर अधीक्षक अभियंता के पास भेजा जा रहा है, जबकि किसी भी नियम पुस्तिका (Manual) में इसका जिक्र नहीं है।

ठेकेदारों का दबी जुबान में कहना है कि जब तक अधीक्षक अभियंता कार्यालय में ‘भेंट’ (मुलाकात लेन-देन) नहीं की जाती, तब तक बिल आगे नहीं बढ़ते। कई बार बिलों को जानबूझकर गलत टेबलों पर भेज दिया जाता है।

पूर्व में दी गई थी चेतावनी, प्रशासन रहा मौन इससे पहले 23 जनवरी 2026 को भी ठेकेदार संगठन ने मनपा आयुक्त को इन धांधलियों के संबंध में पत्र लिखा था और ‘स्वतंत्र टेंडर सेल’ स्थापित करने की मांग की थी लेकिन प्रशासन ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया।

महापौर से की गईं प्रमुख मांगें

संपूर्ण टेंडर प्रक्रिया की गहन जांच (ऑडिट) की जाए।
नियमों की अनदेखी करने वाले भ्रष्ट अधिकारियों और ठेकेदारी पर कठोर दंडाासक कार्रवाई हो।
टेंडर नियमों और वैधानिक प्राों को सभी के लिए समान रूप से लागू किया जाए।
निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था के लिए एक “स्वतंत्र टेंडर सेल’ की तत्काल स्थापना की जाए,

नियमों का दोहरा मापदंड और ठेकेदारों का उत्पीड़न

EPF (कर्मचारी भविष्य निधि। नियमों को लेकर मनपा का दोहरा रवैया सामने आया है। जहां सुरक्षा गार्डों और कम्प्यूटर ऑपरेटरों के लिए EPF अनिवार्य है वहीं कुछ चहेते ठेकेदारों को केवल एक हलफनामा लेकर वैधानिक शर्ती से छूट दी जा रही है।

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इसके अलावा, ईमानदार ठेकेदारों को परेशान करने के लिए बिना किसी ठोस कारण के छोटी-छोटी तकनीकी कमिया निकालकर उनके टेंडर रद्द किए जा रहे है। स्थिति यह है कि टेंडर जमा करने के बाद कार्यदिश जारी होने में 4 से 6 महीने तक का समय लग रहा है।

इस पत्र की प्रतिया मनपा आयुक्त, स्थायी समिति के सभापति, स्ताधारी पक्ष नेता और विपक्ष के नेता को भी भेजी गई है। अब देखना यह है कि इस गंभीर शिकायत के बाद प्रशासन कोई सख्त कदम उठाता है या फिर यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा।

Nagpur Corporate Tax: नागपुर एक और देश में कर वसूली में जबदस्त तेजी देखने को मिल रही है वहीं नागपुर जोन में कमोबेश “स्थिरता’ की स्थिति दिखाई दे रही है। कंपनियों का बेहतर प्रदर्शन नहीं होने से कॉरपोरेट टैक्स अपने टारगेट से पिछड़ गया है। हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में इजाफा हुआ है लेकिन टारगेट को हासिल नहीं किया जा सका। वहीं व्यक्तिगत आयकर वसूली में भी मामूली वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2024-25 की तुलना में 2025-26 में महज 442. 44 करोड़ रुपये की तेजी दर्ज की गई है।

2024-25 में नागपुर जोन का राजस्व 12,168 करोड़ रुपये रहा था जो वर्ष 2025-26 में बढ़कर 12,610 करोड़ पर पहुंच गया है। इसमें कॉरपोरेट सेक्टर का योगदान 4,596.77 करोड़ रहा है, जबकि व्यक्तिगत राजस्व 8,013,84 करोड़ रुपये रहा। आरटीआई में संजय धूल द्वारा मांगी गई जानकारी में विभाग ने जो आंकड़े दिए हैं उससे पता चलता है कि व्यक्तिगत राजस्व में काफी कम इजाफा देखने को मिल रहा है।

2023-24 में 8,056 करोड़, 2024-25 में 8,008 करोड और अब 2025-26 में 8,013 करोड़ ही सहा है। आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि इस जोन में पिछले 3 वर्षों के दौरान व्यक्तिगत आय में बहुत अधिक बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। यही कारण है कि व्यक्तिगत श्रेणी में राजस्व में इजाफा नहीं हो पा रहा है। हालांकि कॉरपोरेट टैक्स में इजाफा देखने को मिला है।

2023-24 में 3,330 करोड़ था जो 2024-25 में 4,159 करोड़ रहा और अब 2025-26 में यह 4,596 करोड़ रुपये पहुंच गया है। जानकारों ने बताया कि नागपुर और जोन के कई बड़े उद्योग समूह ने खुद का पंजीयन मुंबई में करा लिया है जिसके कारण नागपुर जोन को राजस्व बढ़ाने में खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।

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ये कॉरपोरेट सीचे मुंबई में कारों का भुगातन करते है जिससे नागपुर जोन खाली हाथ रह जाता है, वैसे भी इस वर्ष कुछ बड़ी कंपनियों का कारोबार, उत्पादन काफी कम हुआ है जिसका असर जीएसटी राजस्व में भी देखने को मिला है।

रिफंड की स्थिति (करोड़ में)

रिफंड भी तगड़ा

लगभग 12,000 करोड़ में से विभाग को वर्ष के दौरान 3,200 से 3,500 करोड रुपये का रिफंड भी करना पड़ता है। 2025-26 में विभाग की ओर से जोन में 3,214 करोड़ रुपये का रिफंड किया गया था, जबकि उससे पहले वर्ष 2024-25 में विभाग द्वारा 3,523 करोड़ रुपये का रिफंड किया गया था

Public Transport Initiative By Shivani Dani: ईरान अमेरिका युद्ध के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से महत्वपूर्ण अपील की है। जिसमें उन्होंने कम से कम पेट्रोल और डीजल उपयोग करने का अनुरोध किया है।

पीएम मोदी की पेट्रोल और डीजल बचाने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की इस अपील का सीधा असर नागपुर में होता हुआ दिख रहा है। हाल ही में नागपुर स्थायी समिति की अध्यक्ष शिवानी दाणी वखरे ने पीएम मोदी की इस अपील का समर्थन किया है।

शिवानी दाणी और पहली बार BJP के पार्षद बने योगेश पचपोरे ने नागपुर मनपा कार्यालय पहुंचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग किया है। शिवानी दाणी के अलावा भी नागपुर महानगरपालिका में बीजेपी के कई पदाधिकारियों ने बसों और कारपूलिंग का ऑप्शन चुनना शुरू कर दिया है।

मंगलवार को नागपुर मनपा की स्थायी समिति चेयरपर्सन शिवानी दाणी वखरे ने आपली बस और ई-रिक्शा से मनपा मुख्यालय तक अपना सफर तय किया। उनकी इस यात्रा में BJP के पार्षद बने योगेश पचपोरे ने भी उनका साथ दिया। इसके अलावा शाम के समय भी शिवानी दाणी ई-रिक्शा से घर भी पहुंची।

सोशल मीडिया पर नागरिकों से की अपील

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर नागपुर मनपा स्थायी समिति अध्यक्ष ने एक वीडियो शेयर की है। इस वीडियो के ज़रिए, मैं नागपुर के सभी लोगों से अपील करती हूँ कि वे जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, पेट्रोल की खपत कम करें और नागपुर को प्रदूषण-मुक्त, साफ़ और हरा-भरा शहर बनाने में योगदान दें।

 

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चर्चा में रही आधिकारिक गाड़ी

हालांकि इस पहल के बीच एक अलग चर्चा भी सामने आई। दिन के दौरान उनकी आधिकारिक गाड़ी मनपा मुख्यालय के आसपास देखी गई, जिसके बाद पार्षदों और अधिकारियों के बीच इसको लेकर चर्चाएं शुरू हो गईं।

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इसके बावजूद भाजपा नेताओं द्वारा सार्वजनिक परिवहन का उपयोग किए जाने को नागरिकों के बीच सकारात्मक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। नागपुर में बढ़ते ट्रैफिक और ईंधन खर्च के बीच इस तरह की पहल को पर्यावरण और यातायात प्रबंधन के लिहाज से अहम माना जा रहा है।

Nagpur Police Gold Theft: नागपुर एमआईडीसी थाना क्षेत्र में स्थित सराफा दुकान में चोरी करने वाली गैंग को पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। 48 घंटे के भीतर पुलिस ने आरोपियों का सुराग ढूंढ निकाला। 1 नाबालिग सहित 3 चोर धराए, पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 28.51 लाख रुपये का माल जब्त किया है। मीडिया से चर्चा के दौरान सीपी रवींद्र कुमार सिंगल ने यह जानकारी दी। पकड़े गए आरोपियों में आनंदनगर, कामठी निवासी मुस्तफा रखान इजराइल खान (18), डब्ल्यूसीएल कॉलोनी निवासी सुमित महावीर सुमन (18) और 16 वर्षीय एक किशोर का समावेश है।

उनका एक साथी वाड़ी निवासी सागर वाघाड़े गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने गेडाम लेआउट, आईसी चौक निवासी मनोज दयाशंकर शहा (56) की शिकायत पर मामला दर्ज किया था। मनोज एमआईडीसी के आईसी चौक पर मोनाली स्टील और मोनाली ज्वेलर्स नामक दुकान चलाते हैं।

विगत 8 मई की रात चोरों ने दुकान शटर बीच से उठाकर भीतर प्रवेश किया, लगभग 500 ग्राम सोना, डेढ़ किलो चांदी और 5 लाख रुपये नकद सहित 42 लाख रुपये के माल पर हाथ साफ कर दिया।

एमआईडीसी पुलिस के साथ क्राइम ब्रांच का सेंधमारी विरोधी दस्ता भी जांच में जुटा था। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जिसमें मुस्तफा दिखाई दिया। सीपी ने बताया कि आरोपी चोरी करने के बाद कामठी पहुंचे। वहां उन्होंने चोरी के माल और नकदी का आपस में बंटवारा किया।

ज्वेलर्स चोरी केस में 28.51 लाख का माल जब्त, आरोपी गिरफ्तार

इसके बाद 2 आरोपी भोपाल और उज्जैन भाग गए जबकि 2 आरोपी अमरावती वले गए, पुलिस ने उज्जैन से आरोपियों को गिरफ्तार किया वहीं अन्य आरोधियों को नागपुर क्राइम ब्रांच की टीम ने हिरासत में लिया। पुलिस ने आरोपियों से 23.25 लाख रुपये के 310 ग्राम सोने के आभूषण, 4.37 लाख रुपये की १ किलो 700 ग्राम चांदी, 1 दोपहिया वाहन और नकद 49,000 रुपये सहित कुल 28.51 लाख रुपये का माल जब्त किया, सीपी ने बताया कि आरोपियों ने मोनाली ज्वेलर्स में सेंध लगाने के पहले वाड़ी और हिंगना में भी चोरी का प्रयास किया था।

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डीसीपी एस ऋषिकेया रेड्डी, राहुल माकणीकर और एसीपी अभिजीत पाटिल के मार्गदर्शन में इंस्पेक्टर गोकुल महाजन, दिलीप चंदन, पुरुषोत्तम देवकर, एपीआई गजानन काठेवाडे, पंकज सयाम, प्रशांत राउत और उनकी टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया।

Nagpur Accident Open Water Tank: नागपुर पानी की जांच करने के लिए गए फ्लैटचारक की खुले टाके में गिरने के कारण मौत हो गई। टाके पर न कोई ढक्कन था और न सुरक्षा घेरा तैयार किया गया था। बिल्डर की लापरवाही के कारण मौत होने का आरोप परिजनों ने लगाया। बेलतरोड़ी पुलिस ने बिल्डर संजीव जायसवाल के खिलाफ सदोष मनुष्यवध का मामला दर्ज किया है। जायसवाल द्वारा गोटाल पांजरी में सिंगापुर सिटी का निर्माण किया जा रहा है।

सोसाइटी के 503 नंबर के फ्लैट में बिलास शालिकराव कटारे (56) रहते थे। बड़ी बेटी नेहा बेंगलुरु में एक कंपनी की अकाउंटेंट है, जबकि दूसरी बेटी शिक्षण ले रही है। बिल्डर ने उन्हें फ्लैट में पजेशन दिया था। साथ ही 2030 तक का मेंटेनेंस भी लिया है। इसके बावजूद काम पूरा नहीं किया गया।

खुला टाका, सुरक्षा दीवार तक मौजूद नहीं

से पानी नहीं आने के कारण विगत 28 अप्रैल की सुबह 5:30 बजे नल से विलास जांच करने के के लिए नीचे पानी के टाके के पास गए, वहां न तो सुरक्षा दीवार थी और न ही टाके को कवर किया गया था। पानी की जांच करते समय विलास उसमें गिर गए।

परिसर में रहने वाले मित्र ने उन्हें बाहर निकाला और निजी अस्पताल में भर्ती किया 30 अप्रैल को सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण विलास की मृत्यु हो गई। पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया था।

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जांच के दौरान विलास की बेटी नेहा ने बिल्डर की लापरवाही उजागर की। अपने पिता की मृत्यु के लिए बिल्डर जायसवाल को जिम्मेदार बताया। पुलिस ने धारा 106 के तहत मामला दर्ज कर जांच आरंभ की है।

Nagpur University Result Controversy: नागपुर राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रणाली और परिणामों में हो रही भारी गड़बड़ियों को लेकर नीरज धाराशिवकर ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की। याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश रजनीश व्यास ने कड़ा रुख अपनाते हुए विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को तलब कर यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि इस भारी कुप्रबंधन की जांच के लिए एक विशेष समिति का गठन क्यों न किया जाए।

अदालत ने इससे पहले जनहित याचिका (PIL) का संज्ञान लिया था जिसमें विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रणाली में मौजूद गंभीर खामियों को उजागर किया गया था। विशेषतः विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रणाली की पोल खोलते हुए सिटी के तमाम समाचार पत्रों की ओर से विशेष खबर प्रकाशित की गई थी। इन रिपोर्ट्स में स्पष्ट रूप से दिखाया गया था कि विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई मार्कशीट के ‘मार्क्स कॉलम’ में कई बड़ी गलतियां की गई हैं।

B.Sc. में दे दिया ऐसा विषय जो कोर्स में था ही नहीं

मामले में अदालत मित्र के रूप में पेश हुए अधिवक्ता भूषण मोहता ने अदालत के सामने विश्वविद्यालय की लापरवाही का एक चौकाने वाला उदाहरण पेश किया।

उन्होंने बताया कि बी.एससी (B.Sc) 8वें सेमेस्टर के परिणाम में ‘ऑडिट’ को एक विषय के रूप में दर्शाया गया है, जबकि यह विषय कभी भी इस पाठ्यक्रम का हिस्सा था ही नहीं।

गंभीर टिप्पणियों के साथ अदालत ने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर परीक्षा प्रणाली में हुए इस कुप्रबंधन की जांच के लिए समिति गठित करने के विषय में रपष्टीकरण मांगा है।

छात्र समाज की रीढ़ हैं, अदालत मूक दर्शक नहीं रह सकती

इस घोर लापरवाही पर कड़ी टिप्पणी करते हुए न्या. व्यास ने एक संस्कृत श्लोक ‘विद्यार्थिनः समाजस्य मेरुदण्डः’ का उल्लेख किया जिसका अर्थ है कि छात्र समाज की रीढ़ होते हैं।

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अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड से यह कुप्रबंधन स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है और अगर इन गलतियों की सूची बनाई जाए तो कई पन्ने भर जाएंगे, अदालत ने सख्त लहजे में कहा कि जिस तरह से परिणाम घोषित किए जा रहे हैं, वह प्रथमदृष्टया नागपुर विश्वविद्यालय की विफलता को दर्शाता है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जब यह मुद्दा सीधे तौर पर छात्रों के जीवन और भविष्य को प्रभावित करता है तो अदालत मूक दर्शक नहीं बनी रह सकती।

Nagpur Temperature: विदर्भ के नागरिकों के लिए मौसम के मोर्चे पर एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा जारी ताजा बुलेटिन के अनुसार, आज यानी 13 मई  को नागपुर सहित पूर्वी विदर्भ के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। पिछले कुछ दिनों से जारी भीषण गर्मी के बाद, अब आसमान में बादलों का डेरा रहेगा और गरज-चमक के साथ मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना है।

तापमान का गणित: 30°C से 40°C के बीच रहेगा पारा

आज नागपुर का तापमान नियंत्रण में रहने की उम्मीद है। जहाँ उत्तर महाराष्ट्र 44 डिग्री की आग में झुलस रहा होगा, वहीं नागपुर में बादलों की आवाजाही और संभावित बारिश के कारण पारा बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। सुबह और रात के समय तापमान 30°सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा सकता है, जिससे रातें अपेक्षाकृत आरामदायक होंगी।

दोपहर के समय कड़ाके की धूप के बावजूद तापमान 40°सेल्सियस के ऊपर जाने की संभावना कम है। 30 से 40 डिग्री के इस दायरे की वजह से भीषण लू (Heatwave) का खतरा कम रहेगा, लेकिन उमस (Humidity) का अहसास बढ़ सकता है।

आंधी-तूफान की चेतावनी

मौसम विभाग ने नागपुर, चंद्रपूर और गढ़चिरौली जिलों के लिए विशेष सावधानी बरतने को कहा है। कल दोपहर के बाद या शाम के समय 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। धूलभरी आंधी के साथ बिजली कड़कने और बादल गरजने की घटनाएं हो सकती हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, यह प्रीमानसून गतिविधियों का हिस्सा है, जिससे वातावरण में मौजूद गर्मी कम होगी।

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नागरिकों के लिए जरूरी दिशा निर्देश

आज होने वाली संभावित बारिश और आंधी को देखते हुए प्रशासन ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। आंधी और बिजली कड़कने के दौरान पेड़ों के नीचे या बिजली के खंभों के पास खड़े न हों। तेज हवाओं के कारण दृश्यता कम हो सकती है और सड़कों पर पेड़ गिरने का डर रहता है, इसलिए वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें। जिन किसानों की फसलें खुले में पड़ी हैं, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने की सलाह दी गई है।

कुल मिलाकर, आज नागपुर के लिए मौसम थोड़ी राहत और थोड़ी आफत जैसा रहेगा। 40 डिग्री के भीतर रहने वाला तापमान चिलचिलाती धूप से राहत देगा, लेकिन अचानक आने वाला तूफान सामान्य जनजीवन को प्रभावित कर सकता है।

Nagpur Municipal Corporation: नागपुर मनपा मुख्यालय में उस समय कुछ देर के लिए हंगामे की स्थिति उत्पन्न हो गई जब हॉकर्स (फुटपाथ दुकानदारों) ने मनपा द्वारा की जा रही कार्रवाई का विरोध जताते हुए हल्ला बोल प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र हॉकर फेडरेशन की अपील पर सोमवार को ‘फुटपाथ दुकानदार एवं साप्ताहिक बाजार संगठन कृति समिति’ ने महानगरपालिका के पदाधिकारियों और प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से उठाया, ज्ञापन के माध्यम से शहर के फुटपाथ दुकानदारों और साप्ताहिक बाजार विक्रेताओं की उन ज्वलंत समस्याओं को उजागर किया गया है जिनका वे रोजाना सामना कर रहे हैं।

प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप कृति समिति ने मनपा प्रशासन की कार्यप्रणाली की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इसे ‘संविधान विरोधी’ करार दिया है। समिति के प्रमुख जम्मू आनंद का आरोप है कि मनपा प्रशासन राजकीय नेताओं और मंत्रियों के दबाव में काम कर रहा है और देश के कानून का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन कर रहा है।

संगठनों ने स्पष्ट किया कि भारत सरकार ने 2014 में फुटपाथ दुकानदारों और साप्ताहिक बाजार विक्रेताओं की आजीविका को संरक्षण देने के लिए कानून बनाया था लेकिन वर्तमान में प्रशासन और राजनीतिक नेतृत्व इस कानून की धज्जियां उड़ाते हुए गरीबों से उनके जीने का सहारा छीन रहे हैं।

सरकारी निर्देशों की अनदेखी का मुद्दा भी गरमाया

कृति समिति ने नागपुर मनपा प्रशासन को याद दिलाया कि पिछले विधानसभा सत्र के दौरान नगर विकास विभाग की उपसचिव विद्या अव्यमा ने पथ विक्रेताओं की मांगों पर बैठक आयोजित कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे लेकिन प्रशासन ने इसका भी पालन नहीं किया। समिति ने आग्रह किया है कि ज्ञापन में उठाए गए सभी मुद्दों पर प्रशासन एक आधिकारिक बैठक बुलाए और सिलसिलेवार चर्चा कर इसका उचित रास्ता निकाले।

समिति की ओर से अतिरिक्त आयुक्त अंकित, सत्तापक्ष के नेता बाल्या बोरकर, विपक्ष के नेता संजय महाकालकर तथा महापौर कार्यालय को भी मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। प्रतिनिधि मंडल में जम्मू आनंद, किरण ठाकरे, संगीता बाघमारे, सुनील सूर्यवंशी, पुरुषोत्तम आकरे, संजय मेहर सहित कई अन्य प्रमुख पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

बेरोजगार कर रही मनपा, उठाई मांगें

कानून का क्रियान्वयन: शहर में ‘पथ विक्रेता (उपजीविका संरक्षण एवं पथ विक्रय नियमन) अधिनियम 2014’ और ‘महाराष्ट्र नियम 2016’ को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए।

दुकानदारों को न उजाड़ें: मंत्रियों और नेताओं के दबाव में शहर के फुटपाथ दुकानदारों को उजाड़ने की कार्रवाई तुरंत बंद की जाए।

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अनिवार्य सर्वेक्षण: कानून के प्रावधानों के मुताबिक हर 5 वर्ष में शहर के पथ विक्रेताओं और साप्ताहिक बाजार विक्रेताओं का अनिवार्य रूप से सर्वेक्षण किया जाए।

मूलभूत सुविधाएं: साप्ताहिक बाजारों में आने वाले विक्रेताओं और आम नागरिकों के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं,
नैसर्गिक बाजार का दर्जा पच्चास वर्ष (50 साल) से पुराने बाजारों को ‘नैसर्गिक (प्राकृतिक) बाजार’ घोषित किया जाए।

Nagpur Transport Bus Strike: नागपुर शहर में दौड़ने वाली ‘आपली बस’ की खस्ताहाल स्थिति और कर्मचारियों के आर्थिक शोषण को लेकर शिवसेना (उबाठा) के नेतृत्व में जमकर आंदोलन हुआ जिसके कारण शहर की परिवहन व्यवस्था कुछ समय के लिए प्रभावित रही। शिवसेना नेता नितिन तिवारी और नागपुर जिला ड्राइवर संगठन के नेतृत्व में परिवहन समिति के सदस्य व पार्षद शैलेश पांडे की प्रमुख उपस्थिति में वहीं स्थित मोरभवन डिपो में ‘आपली बस’ कर्मचारियों ने कुछ देर के लिए हड़ताल भी की किंतु आश्वासन मिलने के बाद उरे स्थगित कर दिया।

खटारा बसों की पोल खोली, यात्रियों की जान से खिलवाड़ हड़ताल की सूचना मिलते ही ‘चलो’ कंपनी और नागपुर महानगरपालिका के परिवहन अधिकारी मोरभवन डिपो पहुंचे। वहां प्रदर्शनकारियों ने अधिकारियों को डिपी में खड़ी बसों के अंदर ले जाकर उनकी दयनीय स्थिति दिखाई, उन्होंने अधिकारियों को बसों के खराब हैंड ब्रेक, गायब फायर सिलेंडर और फस्र्ट ऐड बॉक्स दिखाते हुए डीजल बसों के फिटनेस पर गंभीर सवाल खड़े किए, नेताओं ने ऑपरेटरों और परिवहन अधिकारियों के उदासीन रवैये पर तोखा प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि ऐसी कबाड़ हो चुकी बसें सड़कों पर दौड़ाई जा रही हैं जो सीधे तौर पर जनता और कर्मचारियों की जान के साथ खिलवाड़ है।

आर्थिक शोषण के भी आरोप

अधिकारियों द्वारा न्यूनतम वेतन पर अपने तथ्य रखे जाने के बावजूद कर्मचारी संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने सिविल लाइंस स्थित मनपा कार्यालय तक मोचर्चा निकाला, पुलिस को मध्यस्थता के बाद आंदोलनकारियों के एक शिष्टमंडल ने मनपा उपायुक्त से मुलाकात की। इस बैठक में परिवहन अधिकारी और ‘चलो’ कंपनी के कर्मचारी भी मौजूद थे।

बैठक में आरोप लगाते हुए बताया गया कि ड्राइवरों और कंडक्टरों को एचआरए तथा सुरक्षा उपकरण नहीं दिए जा रहे हैं। इसके अलावा मैकेनिकों को नियमानुसार वेतन न देकर मात्र 12,000 रुपये का अल्प वेतन दिया जा रहा है और डिपो में कर्मचारियों के लिए कैंटीन को भी कोई व्यवस्था नहीं है।

उन्होंने मांग की कि ‘चलो’ कंपनी को ऑपरेटरों द्वारा कामगारों के वेतन और भत्तों के भुगतान का चालान चेक करने के बाद ही प्रशासन को बिल अदायगी की सिफारिश करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि ऑपरेटरों और चलो कंपनी की मिलीभगत से कर्मचारियों का आर्थिक शोषण हो रहा है और परिवहन अधिकारियों की चुप्पी ऑपरेटरों के हौसले बढ़ा रही है।

सड़कों पर कबाड़ बसें दिखीं तो RTO में जमा करेंगे

उन्होंने चेतावनी दी कि जो डीजल बसें संचालन के योग्य नहीं हैं उन्हें डिपो से बाहर न निकलने दिया जाए। उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि यदि शिवसैनिकों को सड़कों पर कोई भी कबाड़ बस दौड़ती मिली तो वे उसे सीधा आरटीओ कार्यालय में जमा करवाएंगे और सड़क पर उतरकर तीव्र आंदोलन करेंगे।

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इन आक्रामक तेवरों और जायज मांगों के दबाव में उपायुक्त ने ‘चली’ कंपनी और मनपा अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि अगले दिन से केवल वही बसें सड़कों पर उतरेंगी जो पूरी तरह से फिट होंगी।

Nagpur Municipal Corporation NIT trustee: नागपुर महानगर पालिका की स्थायी समिति की सभापति शिवानी दाणी और पार्षद शेषराव गोतमारे ने सोमवार को प्रन्यास के विश्वस्त (ट्रस्टी) पद का कार्यभार विधिवत रूप से ग्रहण कर लिया, एनआईटी कार्यालय में आयोजित समारोह में महापौर नीता ठाकरे और जिलाधिकारी तथा एनआईटी के प्रभारी सभापति कुमार आशीर्वाद ने दोनों नवनियुक्त विश्वस्तों का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया और उन्हें आगामी कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी।

नागरिकों को न्याय दिलाना प्राथमिकता

शिवानी दाणी ने पार्टी आलाकमान द्वारा उन पर जताए गए विश्वास और नियुक्ति के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने मुझ पर जी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, मैं उस अवसर को सार्थक बनाते हुए नागरिकों को न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करूंगी।

इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि एनआईटी में लंबित मामलों, गोंड राजा की समाधि, दीक्षाभूमि के विकास, अवैध लेआउट और अन्य रुके हुए विषयों को तेजी से सुलझाने की दिशा में काम किया जाएगा, वहीं नवनियुक्त विश्वस्त शेषराव गोतमारे ने भी पार्टी का धन्यवाद करते हुए कहा कि वे विश्वस्त पद की जिम्मेदारी के प्रति पूरी तरह कटिबद्ध रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। एनआईटी क्षेत्र में अवैध लेआउट सहित अन्य महत्वपूर्ण और ज्वलंत समस्याओं को सुलझाना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी।

मनपा-प्रन्यास में रहेगा समन्वय

महापौर नीता ठाकरे ने कहा कि नागपुर मनपा की स्थायी समिति सभापति और वरिष्ठ पार्षद की बतौर ट्रस्टी नियुक्ति होने से अब मनपा और प्रन्यास के बीच कई मुद्दों को लेकर समन्वय स्थापित हो सकेगा, साथ ही गति से रुके हुए प्रस्तावों को भी मंजूरी मिल सकेगी।

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उपमहापौर लीला हाथीबेड, सता पक्ष के नेता बाल्या बोरकर, पूर्व विधायक अनिल सोले, पूर्व महापौर दयाशंकर तिवारी, परिवहन समिति की सभापति मंगता खेकरे, ब्रक्रीड़ा समिति की सभापति दर्शनी धवड, सारिका नांदूरकर, दिव्या घुरडे, पिटू झलके, गणेश चलेंवाल, योगेश पाचपौर, सुषमा चौधरी, अभिरुचि राजगीरे और भाजपा के वरिष्ठ नेता संजय भेडे सहित कई अन्य पार्षद उपस्थित थे।

Nagpur Town Hall Municipal Project: नागपुर महाल क्षेत्र में बन रहे मनपा के नए टाउन हॉल के चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लेते हुए नेता विपक्ष संजय महाकालकर ने न केवल निर्माण कार्य का चारीकी से अवलोकन किया, बल्कि प्रत्येक मामले में अधिकारी और निर्माणकर्ता कम्पनी को निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि काम की गुणवत्ता और गति पर विशेष जोर दिया जाए।

इस दौरान संबंधित अधिकारियों और ठेकेदार के साथ एक विस्तृत समीक्षा बैठक भी हुई। इस दौरान पार्षद केतन ठाकरे, पार्षद अभिजीत झा, पार्षद वसीम खान, पार्षद प्रमोद ठाकुर और महानगर पालिका के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी तथा संबंधित ठेकेदार विशेष रूप से उपस्थित थे।

आपसी समन्वय की अपील

नागरिकों की अपेक्षाओं के अनुरूप विकास कार्यों को तेजी से पूरा करने के लिए प्रशासन, पदाधिकारियों और सभी संबंधित एजेंसियों को आपसी तालमेल के साथ काम करने के निर्देश भी नेता विपक्ष संजय महाकालकर ने दिए। उन्होंने महत्वपूर्ण परियोजना बिनाकिसी बाधा के नागरिकों को जल्द सेजल्द समर्पित होने की आशा भीजताई। उल्लेखनीय है कि हाल ही मेंमहापौर नीता ठाकरे ने भी नगर भवन का जायजा लिया था जहां उन्होंने इस नगर भवन का निर्माण अगले 5 महीनों में पूरा करने की आवश्यकता पर जोर दिया था।

उन्होंने कहा था कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के सुझाव के अनुसार योजना प्रबंधन सलाहकार को बढ़ी हुई लागत का संपूर्ण विवरण प्रदान करना होगा, ध्वनि प्रणाली, बैठनेकी व्यवस्था और पेंटिंग के संबंध में कुछ बहुमूल्य सुझाव दिए गए थे। इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए यदि इसपरियोजना के सुधार कार्य को कुल अनुमानित लागत का विवरण अगले 8 दिनों के भीतर प्रदान कर दिया जाता है, तो कार्य में तेजी लाई जाएगी।

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निरीक्षण के मुख्य बिंदु और निर्देश

नेताओं ने टाउन हॉल के निर्माण कार्य की वर्तमान स्थित्ति का बारीकी से जायजा लिया और ठेकेदार के साथ चचाँ की।
काम को उच्च दर्ज की गुणवत्ता के साथ और निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए आवश्यक और कड़े निर्देश दिए गए।
नया टाउन हॉल पूरी तरह से आधुनिक और सर्वसुविधायुक्त होगा, जो सीधे तौर पर नागरिकों को लाभान्वित करेगा,

Nagpur BRICS Summit Money Laundering: नागपुर राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी (एनएडीटी) में ब्रिक्स देशों के लिए मनी लॉन्ड्रंग और आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने पर विशेष क्षमता निर्माण पहल का आयोजन किया। कार्यक्रम वर्ष 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था। इस वर्ष भारत की अध्यक्षता का विषय ‘लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए प्रतिबद्धता है।

यह आयोजन 2025 के रियो डी जनेरियो घोषणा पत्र’ के जवाब में किया गया जिसमें ब्रिक्स नेताओं ने वैश्विक दक्षिण के देशों के बीच सहयोग मजबूत करने का आह्वान किया था। 5 दिवसीय सत्र का प्राथमिक लक्ष्य सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकारियों की क्षमताओं को विकसित करना था।

मनी लॉर्नड्रंग और आतंकी वित्तपोषण का पता लगाना और जांच करना, अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं और वैश्विक मानकों का गहन ज्ञान प्राप्त करना और भविष्य के उभरते खतरों से निपटने के लिए रणनीति तैयार करना था।

प्रमुख प्रतिभागी और तकनीकी सत्र

कार्यक्रम में ब्रिक्स देशों के नीति निर्माताओं, वित्तीय खुफिया इकाइयों (एफआईयू), कानून प्रवर्तन एजेंसियों और कर अधिकारियों ने भाग लिया। विशेष रूप से रूसी एफआईयू, यूएई सार्वजनिक अभियोजक कार्यालय और दक्षिण अफ्रीका के कर अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी रही।

चर्चा के मुख्य बिंदु

वैश्विक कानूनी ढांचा: विभिन्न देशों की कानूनी प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन।

नये खतरे: व्यापार-आधारित मनी लॉर्नडंग, मादक पदार्थों की तस्करी और बेनामी लेन-देन।

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डिजिटल चुनौतियां: वर्चुअल डिजिटल संपत्ति (क्रिप्टो) से उत्पन्न जोखिम और एफएटीएफ मानकों का अनुपालन,

अंतरराष्ट्रीय सहयोग: सूचना साझा करना, संपत्ति की वसूली और विभिन्न जांच एजेंसियों के बीच समन्वय,

Nagpur Solar Energy Project: नागपुर केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी ‘प्रधानमंत्री सूर्यधर-मुफ्त बिजली योजना’ ने देश में स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा की नई लहर पैदा की है। इस अभियान में महावितरण के नागपुर परिमंडल ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नागपुर और वर्धा जिलों के 1,00,708 ग्राहकों ने अपने घरों की छतों पर सौर ऊर्जा प्रकल्प सफलतापूर्वक स्थापित कर इस क्रांति में सहभागिता दर्ज की है।

विशेष बात यह है कि राज्य में महावितरण के कार्यक्षेत्र में स्थापित कुल सौर ऊर्जा प्रकल्पों में अकेले नागपुर परिमंडल की हिस्सेदारी 17.72 प्रतिशत है, जबकि स्थापित क्षमता में यह हिस्सा 17.78 प्रतिशत है। इस उपलब्धि के कारण नागपुर परिमंडल राज्य के सौर ऊर्जा मानचित्र पर अग्रणी स्थान पर पहुंच गया है।

इस सौर क्रांति में नागपुर जिले ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जिले में 82,601 ग्राहकों ने सौर ऊर्जा को अपनाया है, जबकि वर्धा जिले के 18,107 ग्राहकों ने भी इस योजना को उत्साहपूर्वक स्वीकार किया है।

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इन कुल 1,00,708 सौर प्रकल्पों की संयुक्त विद्युत उत्पादन क्षमता 382.6 मेगावाट है। इसमें नागपुर जिले का योगदान 317.82 मेगावाट तथा वर्धा जिले का योगदान 64.76 मेगावाट है।

हरित ऊर्जा आंदोलन में दें योगदान : दोडके

दोडके ने नागपुर और वर्धा जिलों के सभी नागरिकों, हाउसिंग सोसाइटियों और फ्लैट धारकों से इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाने की अपील की है। इछुक नागरिक pmsuryaghar.gov.in इस आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण कर अपने घर को ‘सूर्यधर’ बनाएं और राष्ट्र निर्माण के साथ हरित ऊर्जा आंदोलन में योगदान दें। उन्होंने कहा कि इस योजना से न केवल व्यक्तिगत आर्थिक लाभ होगा बल्कि देश की ऊर्जा सुरक्षा को भी बड़ी मजबूती मिलेगी।

PM Narendra Modi Appeal Fuel Crisis: नागपुर ईरान-अमेरिका वार के चलते बने वैश्विक संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से पेट्रोल-डीजल और गैस का समझदारी से और कम उपयोग करने की अपील के बाद शहर के पेट्रोल पंपों पर वाहन चालकों की कतार लगने लगी है। शहर के कई पेट्रोल पंपों पर लंबी कतार देखी गईं। इतना ही नहीं, शहर के बाहरी आउटर इलाकों के पेट्रोल पंपों पर भी पेट्रोल भरवाने के लिए लोगों को कतार में खड़ा देखा गया।

ऐसे में फिर एक बार ईंधन के संकट की चर्चा गर्माती दिख रही है। पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल भरवाने के लिए खड़े अनेक वाहन चालक ईंधन के संकट की चिंता व्यक्त करते दिखे। हालांकि प्रशासन तथा पेट्रोल-डीजल डीलर्स एसोसिएशन की ओर से ईंधन संकट होने की कोई चिंताजनक बात नहीं कही गई है। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले नागपुर शहर में अधिकांश पेट्रोल पंप बंद पद गए थे।

शाम होते ही बढ़ गई भीड़, कई वापस लौटे

शहर के कई पेट्रोल पंपों पर शाम होते हो वाहन चालकों की भीड़ बढ़ गई। रिजर्व बैंक चौक के पेट्रोल पंप पर देर रात वाहन चालकों की लंबी कतार लगी रही। इससे कई वाहन चालक सदर के पेट्रोल पंप की तरफ चले गए। इसके अलावा कडबी चौक, दस नंबर पुलिया चौक, सक्करदरा चौक, मेडिकल बौक के पेट्रोल पंपों पर भी शाम के समय वाहन चालकों की भीड़ बढ़ती रही।

बंद थी पर्चेजिंग

इससे शहर में ईंधन संकट होने की चर्चा बढ़ गई थी लेकिन पेट्रोल-डीजल डीलर्स एसोसिएशन ने स्पष्ट किया था कि लगातार छुट्टियां आने से पेट्रोल पंपों पर पर्याप्त स्टॉक की पचेंजिंग नहीं हो पाई थी। इस वजह से कई पेट्रोल पंप बंद रहे थे।

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सोमवार को शहर के चौक, गिट्टीखदान मेडिकल चौक, रिजर्व बैंक चौक, हुडकेश्वर रोड, कामठी रोड, गड्डीगोदाम चौक, पूनम चैंबर चौक, दोसर भवन चौक, पुलिस लाइन टाकली, कड़बो चौक, सक्करदरा चौक सहित कई इलाकों में पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल भरवाने के लिए वाहन चालकों की लंबी कतार देखी गई।

Nagpur PM Appeal Gold Purchase Women Reaction: नागपुर प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में दिए गए उस बयान पर चर्चा तेज हो गई है जिसमें उन्होंने देशवासियों से एक साल तक सोना की खरीदारी से बचने की अपील की है। इस मुद्दे पर महिलाओं ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दीं लेकिन अधिकांश महिलाओं का है। कहना है कि भारतीय परंपरा और भावनाओं से जुड़ा सोना खरीदना बंद करना संभव नहीं महिलाओं के अनुसार सोना केवल आभूषण नहीं बल्कि हमारी पारंपरिक बचत और सुरक्षा का प्रतीक है जिसे शादियों में अनिवार्य माना जाता है।

जिन परिवारों में शादियां तय हैं वे अचानक खरीदारी बंद करने की अपील से चिंतित हो गये क्योंकि सोना खरीदना एक बड़ी योजना का हिस्सा होता है। वहीं कुछ लोगों ने चिंता जताई है कि इससे सराफा व्यापारियों और इस उद्योग से जुड़े कारीगरों के व्यवसाय पर नकारात्मक असर पड़ेगा।

ज्वेलरी इंडस्ट्री से जुड़ीं प्रमुख सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज

• गोल्ड एवं प्रेसियस मेटल रिफाइनिंग इंडस्ट्री।
• डायमंड एवं जेमस्टोन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री।
• बुलियन ट्रेडिंग एवं सप्लाई सेक्टर।
• ज्वेलरी मशीनरी मैन्युफैक्चरिन इंडस्ट्री।
• टूल्स एवं इक्विपमेंट सप्लायर्स।
• हॉलमार्किंग एवं असेइम सर्विसेस।
• पैकेजिंग एवं ब्रांडिंग इंडस्ट्री।
• सिक्योरिटी एवं सर्विलांस इंडस्ट्री।
• लॉजिस्टिक्स एवं हाई-वैल्यू कूरियर सर्विसेस।
• सीएडी सीएएम व ज्वेलरी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री।
• कास्टिंग एवं इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री।
• बैंकिंग एवं फाइनेंस सेक्टर।
• इंश्योरेंस इंडस्ट्री।
• रिटेल डिस्ले व शोरूम इंटीरियर इंडस्ट्री।
• ई-कॉमर्स एवं डिजिटल मार्केटिंग सेक्टर।
• स्किल डेवलपमेंट व ट्रेनिंग इस्टीट्यूट्स।
• ट्रेड एसोसिएशन्स व एग्जिबिशन इंडस्ट्री।
• आईटी व ईआरपी संफ्टिवेयर प्रोवाइडर्स।
• गोल्ड एवं सिल्वर कॉइन मिटिंग इंडस्ट्री।
• रीसाइक्लिंग एवं स्क्रैप रिकवरी इंडस्ट्री।

1 करोड़ लोगों को देता है रोजगार

अखिल भारतीय रत्न एवं आभूषण परिषद (जीजेसी) के चेयरमैन राजेश रोकड़े ने कहा कि प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से एक करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देने वाले रत्न एवं आभूषण उद्योग पर प्रधानमंत्री की इस अपील के बाद दबाव बढ़ सकता है। उन्होंने कहा हम सोने की जिम्मेदारी से खपत करने संबंधी प्रधानमंत्री की अपील को समझते हैं, यह बढ़ते आयात और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव की व्यापक राष्ट्रीय चिंता को दर्शाती है लेकिन भारत में पहले से ही हजारों टन सोना घरों में रखा हुआ है। ऐसे में समाधान केवल सोने की मांग घटाने में नहीं बल्कि स्वर्ण मौद्रीकरण योजना। जीएमएस) के जरिये मौजूदा सोने के उपयोग में है।

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अनेक सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज जुड़ीं हैं ज्वेलरी उद्योग से

रोकड़े कहते हैं कि ज्वेलरी इंडस्ट्री केवल सोना-चादी या डायमंड तक सीमित नहीं है बल्कि इसके साथ अनेक सपोटिंग इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई है जो लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करती है। तथा देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ज्वेलरी इंडस्ट्री वास्तव में एक विशाल इकोसिस्टम है जिसके माध्यम से देश में रोजगार, व्यापार, निर्यात और आर्थिक विकास को निश्तर गति मिलती है।

Nagpur Development Project: नागपुर लंबे समय से बंद पड़े फुटाला म्यूजिकल फाउंटेन को फिर से जीवंत करने का कार्य अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। महा मेट्रो के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार फाउंटेन के लिए आवश्यक विशेष केचलों का आखिरी जत्था अगले 2-4 दिनों में नागपुर पहुंचने की उम्मीद है। इसके साथ ही परियोजना की तकनीकी बारीकियों और इंस्टॉलेशन की देखरेख के लिए 20 मई के बाद एक फ्रांसीसी तकनीकी टीम के नागपुर आने की पूरी-पूरी संभावना है।

74,000 मीटर केबलिंग का नेटवर्क

महा मेट्रो के अधिकारियों ने बताया कि इस भव्य परियोजना के लिए कुल 74,000 मीटर केबलिंग की आवश्यकता है। इसमें से लगभग 68,000 मीटर केबल पहले ही प्राप्त हो चुकी है और केवल 6,000 मीटर (9 डुम केबल) का आना शेष है।

साइट पर इस्टॉलेशन का काम तेज हो गया है। केबलों को बिछाने के लिए उनकी कटिंग और ड्रेसिंग शुरू कर दी गई है। इस नेटवर्क में में 4-कोर, 8-कोर और ऑप्टिकल फाइबर केबल शामिल है, जो फाउंटेन के बिजली प्रबंधन और सिंक्रोनाइज्ड संचालन के लिए जमीन के अंदर और पानी के भीतर विधाए जाएंगे।

‘बरगद के पेड़’ का ढांचा तैयार

इलेवट्रिकल काम के साथ-साथ परियोजना का ढांचागत काम भी आगे बढ़ रहा है। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि पुनर्विकास परियोजना के मुख्य आकर्षण ‘बरगद के पेड़’ का स्टील कंकाल बनकर तैयार हो गया है। संरचना के बाकी हिस्सों का काम अब चरणों में पूरा किया जाएगा।
पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण फासीसी टीम की यात्रा में पहले देरी हुई थी लेकिन अब उनके 10 मई के बाद आने का रास्ता साफ हो गया है।

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टीम फाउंटेन के विशेष सिस्टम के इंस्टॉलेशन, एकीकरण और कैलिब्रेशन की निगरानी करेंगी। फ्रांसीसी टीम की समीक्षा के बाद महा मेट्रो फाउंटेन को चलाने के लिए आवश्यक शक्तिशाली पंप प्रणालियों का ऑर्डर देगी, ये पंप विदेश से मंगवाए जाएंगे और विशेषज्ञों की देखरेख में स्थापित किए जाएंगे।

Nagpur Student Death Crime News: नागपुर में मामूली विवाद के चलते रविवार की रात वेस्ट हाई कोर्ट रोड के धरमपेठ परिसर में एक युवक की हत्या हो गई। इस मामले में पुलिस ने 2 नाबालिगों को हिरासत में लिया है। दोनों भी शिक्षण ले रहे हैं। गाड़ी करीब लाकर रोकने के कारण शुरू हुई बहस ने आखिर खूनी रूप ले लिया। मृतक स्मृतिनगर, दिघोरी निवासी तुषार सुधीर चुटे (20) बताया गया, वह गायकवाड पाटिल इंजीनियरिंग कॉलेज में द्वितीय वर्ष का छात्र था, साथ ही पार्ट टाइम नौकरी भी करता था।

पकड़े गए आरोपियों में से एक लक्ष्मण (नाम बदला हुआ) 12वीं कक्षा की परीक्षा दे चुका है और इंजीनियरिंग एंट्रेन्स की तैयारी कर रहा है। उसके पिता शिक्षक हैं। वहीं दूसरा अभी 12वीं कक्षा में गया है। रविवार की रात तुषार अपने 2 दोस्तों के साथ धरमपेठ परिसर में घूमने गया था। वहीं लक्ष्मण भी अपने दोस्त के साथ घर से घूमने निकला था। रात 2 बजे के दौरान अलंकार चौक के समीप स्थित एक कैफे में दोनों ने कॉफी पी। इसके बाद आइस गोला खाने का मन बनाया और धरमपेठ की ओर निकल गए।

घूरकर देखने से शुरू हुआ विवाद

गोकुलपेठ मेन रोड पर तुषार अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। इसी दौरान लक्ष्मण भी वहां आइस गोला की तलाश में पहुंचा, तुषार के पैर के करीब वाहन रोकने के कारण वह लक्ष्मण पर चिढ़ गया। दोनों एक दूसरे को घूरने लगे और कुछ शाब्दिक झड़प भी हुई। तुषार ने शराब पी रखी थी। उसे विवाद पर उतारू देख लक्ष्मण अपने दोस्त के साथ वहां से चलता बना।

लक्ष्मीभवन चौक से लॉ कालेज चौक की ओर जाते समय तुषार ने अपने 2 दोस्तों के साथ उनका पीछा किया। स्लिप कंपनी के पास तुषार ने लक्ष्मण का वाहन रुकाया। गाड़ी से उतरते ही उसने लक्ष्मण को दना दन थप्पड़ जड़ दिए, उसके साथी भी हाथापायी पर उतर आए। इसी दौरान लक्ष्मण ने कमर से चाकू निकाला और तुषार की पीठ पर वार कर दिया।

पूरी ताकत से वार करने के कारण बाकू भीतर तक घुस गया। तुषार और उसके साथी वहां से जान बचाकर भागने लगे। कॉफी हाउस चौक के समीप तुषार बेहोश होकर गिर गया। गश्त पर निकले पुलिस अधिकारी ने उसे तत्काल मेयो अस्पताल पहुंचाया लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

ऑनलाइन शॉपिंग एप से खरीदा चाकू

वहीं लक्ष्मण और उसका दोस्त भी घटनास्थल से भाग निकले, मौके पर कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की जिसमें पूरी घटना कैद हुई थी। तुधार के साथ घटनास्थल पर मौजूद 2 दोस्तों का पता लगाया गया लेकिन आरोपियों की कोई जानकारी नहीं थी। घटनास्थल पर एक मोबाइल फोन मिला जिससे आरोपी लक्ष्मण की शिनाख्त हुई।

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पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया है। लक्ष्मण और उसके साथी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। उसने बताया कि वह उत्तर नागपुर में रहता है। देर रात घूमने निकलता है और अपनी सेफ्टी के लिए ऑनलाइन चाकू ऑर्डर किया था। पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है।

Nagpur Police Operation Thunder: नागपुर हुक्का पार्लरों के खिलाफ लगातार मिल रहीं शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सीपी रवींद्र कुमार सिंगल ने ऑपरेशन थंडर के तहत रविवार को आधी रात के बाद पूरी फौज के साथ सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। एक साथ 3 हुक्का पार्लरों पर छापे मारे गए, कैफे संचालकों ने बाहर से तो ताला लगा रखा था लेकिन बंद कमरों में धुएं के छल्ले बनाए जा रहे थे। पुलिस ने दरवाजे तोड़कर कार्रवाई को अंजाम दिया। इस कार्रवाई से कैफे संचालकों में हड़कंप मच गया है।

खुद सीपी के मैदान में उतरने से अधिकारी भी सकते में आ गए हैं। कार्रवाई किए गए हुक्का पार्लरों में गोकुलपेठ स्थित निंबस लाउंज, हश-हेज कैफे और सोरो कैफे का समावेश है। सीपी को जानकारी मिली थी कि समयावधि खत्म होने के बाद भी उपरोक्त कैफे लाउंज में ग्राहकों को प्रवेश दिया जाता है। देर रात तक हुक्का पीने की सुविधा दी जाती है।

रात 11 बजे के दौरान अचानक सीपी ने जोन-2 के डीसीपी नित्यानंद झा और नाइट राउंड पर निकलीं डीसीपी जोन-4 रश्मिता राव को गोकुलपेठ बुला लिया। अपनी टीम के साथ सबसे पहले सोरो कैफे में दबिश दी। यहाँ बंद कमरे में घने धुएं के बीच हुक्का सेवन जारी था। 17 युवक और 5 युवतियों सहित 29 लोग कैफे में मिले। पुलिस ने कैफे के संचालक धनंजय गणपति पौनीकर के खिलाफ कार्रवाई की।

बाहर ताला, भीतर 23 ग्राहक

दूसरी कार्रवाई निंबस लाउंज में की गई। पुलिस को कैफे के एंट्री गेट पर ताला दिखाई दिया लेकिन सीपी को जानकारी मिली थी कि भीतर ग्राहक हुक्के का सेवन कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस ने दरवाजे का ताला तोड़कर भीतर प्रवेश किया। ग्राहक बाहर जाना चाहते थे लेकिन पुलिस की छापेमारी के चलते बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था।

भीतर हर जगह धुआं पसरा हुआ था। ऐसे में सीपी ने एहतियातन दमकल विभाग को भी बुला लिया, जांच करने पर कैफे के भीतर 23 युवक और 3 युवतियां दिखाई दीं। कर्मचारियों को मिलाकर भीतर 41 लोग मौजूद थे। पुलिस ने कैफे के संचालक शेख समीर के खिलाफ कार्रवाई की। सभी व्यक्तियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया।

इमरजेंसी गेट तोड़कर ग्राहकों को बाहर निकाला

तीसरी कार्रवाई हैश-हेज कैफे में की गई। पुलिस कैफे में पहुंची तो गेट भीतर से बंद था। बार-बार आवाज लगाने के बावजूद किसी ने गेट नहीं खोला लेकिन ग्राहक भीतर फंसे हुए थे। पुलिस ने अग्निशमन दल की मदद से दरवाजा तोड़ दिया, इमरजेंसी गेट के जरिए ग्राहकों को बाहर निकाला गया, इस समय कैफे में 9 युवक और 4 महिलाएं मौजूद थीं, उनके अलावा कैफे का स्टाफ भी वहां मौजूद था।

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पुलिस ने कैफे के संचालक अरसलान मिजी के खिलाफ कार्रवाई की, पुलिस ने तीनों प्रतिष्ठानों से 84 लोगों को हिरासत में लिया, भारी मात्रा में हुक्का फ्लेवर, हुक्का पॉट और फर्नीचर सहित लाखों का माल पुलिस ने जब्त कर लिया है।

कानूनी कार्रवाई जारी

सीपी ने बताया कि कैके संचालकों के खिलाफ बीएनएस के तहत गलत तरीके से रोकना और अवैध बंदी से संबंधित धाराओं के साथ-साथ सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम-2003 तथा महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए है, उन्होंने कहा कि बंद और धुएं से भरे वातावरण में लोगों की आवाजाही को सीमित करना एक गंभीर सार्वजनिक सुरक्षा खतरा है। ऑपरेशन थंडर के तहत अवैध हुक्का पार्लरों और सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को खतरे में डालने वाले प्रतिष्ठानों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

Nagpur Weather Forecast: आज, 12 मई को नागपुर शहर में भीषण गर्मी का कहर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने इस क्षेत्र के लिए ‘येलो अलर्ट’ जारी किया है। दिन के समय अधिकतम तापमान 44°C से 46°C के बीच रहने का अनुमान है। चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं (लू) के कारण दोपहर के वक्त घर से बाहर निकलना काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। न्यूनतम तापमान भी 28°C से 30°C के आसपास रहने की संभावना है, जिससे रात के समय भी गर्मी से खास राहत मिलने की उम्मीद कम ही है।

आसमान की स्थिति और हवा की गति

आज नागपुर में आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा, जिससे सूर्य की किरणें सीधे धरती पर आएंगी और तपिश को बढ़ाएंगी। दोपहर के समय शुष्क और गर्म हवाएं 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। शाम के समय हल्के बादलों की आवाजाही देखी जा सकती है, लेकिन इससे तापमान में किसी बड़ी गिरावट के आसार नहीं हैं। फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है।

स्वास्थ्य और बचाव संबंधी महत्वपूर्ण सावधानियां

नागपुर की इस प्रचंड गर्मी को देखते हुए नागरिकों को सुझावों का पालन करने की सलाह दी जाती है, विशेष रूप से दोपहर 12:00 बजे से शाम 4:30 बजे के बीच, जब सूरज की तपिश सबसे अधिक होती है, अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें। प्यास न लगने पर भी नियमित अंतराल पर पानी पीते रहें। नींबू पानी, ओआरएस (ORS), छाछ और नारियल पानी का सेवन शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा।

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बाहर निकलते समय हमेशा हल्के रंग के और ढीले सूती कपड़े पहनें। अपने सिर को टोपी, स्कार्फ या छतरी से ढककर रखें और आंखों की सुरक्षा के लिए धूप के चश्मे (Sunglasses) का प्रयोग करें। हल्का और सुपाच्य भोजन करें। अधिक प्रोटीन वाले और बासी भोजन से बचें क्योंकि गर्मी में पाचन तंत्र संवेदनशील हो जाता है। गर्मी का सबसे अधिक प्रभाव छोटे बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ता है, इसलिए सुनिश्चित करें कि वे ठंडे और हवादार स्थानों पर रहें।

Nagpur Municipal Corporation Security Proposal: नागपुर महानगर पालिका की सम्पत्तियों की सुरक्षा पुख्ता करने का दावा करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अगले 2 वर्षों के लिए सुरक्षा के नाम 10 करोड़ रुपये का प्रस्ताव स्थायी समिति के समक्ष रखा गया। प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कहीं इसमें गड़बड़ी तो नहीं, इसकी आशंका जताते हुए प्रस्ताव को वापस भेजे जाने की जानकारी स्थायी समित्ति सभापति शिवानी दानी ने दी।

महानगर पालिका ने अपने विभिन्न विभागों, क्षेत्रीय कार्यालयों, संपत्तियों और इमारतों की सुरक्षा एवं देखरेख को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए एजेंसी नियुक्ति की सिफारिश की। मनपा के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निजी सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से अनुबंध के आधार पर सुरक्षा गार्ड्स की तैनाती के प्रस्ताव को मंजूरी देने का अनुरोध किया।

ई-निविदा और आयुक्त की मंजूरी

सामान्य प्रशासन का मानना था कि नागपुर महानगर पालिका आयुक्त ने 10 अप्रैल 2026 को वर्ष 2026 से 2028 (दो वर्ष की अवधि) के लिए इस प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है।
सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन और अन्य भतों के साथ ठेकेदारों के सेवा शुल्क की दरें आमंत्रित करने के लिए ई-निविदा प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इस ई-निविदा की राज्य सरकार के ‘महा-टेंडर’ पोर्टल के साथ-साथ स्थानीय समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया जाएगा।

नई एजेंसी आने तक पुरानी सेवाएं रहेंगी जारी

मनपा प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जब तक नई निविदा प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती और नए कार्यादेश जारी नहीं किए जाते, तब तक वर्तमान में कार्यरत 4 निजी सुरक्षा एजेंसियों की सेवाएं बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगी। इसके साथ ही आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षा गार्डों और पर्यवेक्षकों की संख्या को बढ़ाने या घटाने का पूरा अधिकार मनपा आयुक्त को सौंपा गया है।

वर्षों से 4 ही कम्पनियों को काम

चर्चा के दौरान स्थायी समिति की सभापति ने कहा कि वर्षों से इन्हीं 4 कम्पनियों के साथ एग्रीमेंट कर काम सौंपा जा रहा है जिससे आशंका को बल मिल रहा है। सामान्य प्रशासन द्वारा स्थायी समिति को दिए गए प्रस्ताव के अनुसार वर्तमान में मनपा प्रशासन निविदा प्रक्रिया के माध्यम से 4 निजी सुरक्षा एजेंसियों की सेवाएं ले रहा है, जिनके तहत 370 निजी सुरक्षा गार्ड कार्यरत हैं।

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सुरक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी और अनुशासित बनाने के लिए नए टेंडर में यह प्रस्ताव रखा गया है कि प्रत्येक 50 सुरक्षा गार्डों पर । सुरक्षा पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) की नियुक्ति की जाएगी। इन दोनों सेवाओं (गार्ड और सुपरवाइजर) के लिए अनुमानित वार्षिक खर्च 10 करोड़ रुपये आंका गया है।

Nagpur Clean Water Crisis: मई का महीना आधा गुजरने को है। भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है और इसके साथ ही जिले के ग्रामीण भागों में जलसंकट भी लगातार गहराता जा रहा है। जिप प्रशासन द्वारा हालांकि जलापूर्ति के लिए युद्धस्तर पर उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन पिछले 5 वर्षों में 86 गांवों के आरओ (जलशुद्धिकरण संयंत्र) खराब हो चुके हैं।

इससे शुद्ध पेयजल के लिए ग्रामीण तरस रहे हैं। ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए नए आरओ संयंत्रों के कार्य बड़े पैमाने पर शुरू किए गए हैं। 15वें वित्त आयोग, 9 पीएच रखरखाव एवं मरम्मत हेड तथा ओटीएसपी योजना के तहत ये काम चल रहे हैं लेकिन पहले लगाए गए आरओ खराब होने से संबंधित गांवों में नागरिक परेशान हो रहे हैं।

क्वालिटी से किया गया समझौता

जिप प्रशासन को शिकायतें मिली थीं कि लगभग 10 लाख रुपये मूल्य के आरओ संयंत्र बेहद कम लागत में ठेकेदारों द्वारा लगाए गए है जिसके चलते क्वालिटी से समझौता किया गया और वे खराब हो रहे हैं। इन शिकायतों के बाद जांच समिति गठित की गई थी। अब एक बार फिर बंद पड़े आरओ संयंत्रों का नया ऑडिट करने का निर्णय लिया गया है।

पहले चरण में 86 स्थानों पर आरओ बंद पाए गए है। प्रशासन का कहना है कि यह संख्या और बढ़ सकती है। कुछ स्थानों पर आरओ बहुत कम समय में ही खराब हो गए, जिसके कारण ग्रामीणों को शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है। इन आरओ संयंत्रों की मरम्मत के लिए विशेष अभियान भी चलाया जाएगा, फिलहाल बंद पड़े आरओ संयंत्रों का आंकड़ा उपविभागीय स्तर से मंगवाया गया है।

आरओ संयत्र लगाने के बाद ठेकेदार को काम की राशि मिल जाती थी, रखरखाव और मरम्मत की कोई समय सीमा तय नहीं होने के कारण इस और ध्यान नहीं दिया जाता था लेकिन नई निविदा नीति में कम से कम 5 वर्ष तक रखरखाव और मरम्मत अनिवार्य कर दी गई है।

तब तक ठेकेदार की जमा राशि वापस नहीं की जाएगी, खराब पड़े आरओ संयंत्रों की मरम्मत का कार्य तत्काल शुरू किया जाएगा। अशोक धोंगे, कार्यकारी अभियंता, जिला परिषद ग्रामीण जलापूर्ति विभाग

14 गांवों में टैंकर से जलापूर्ति

गर्मी के मौसम को देखते हुए पानी की कमी से निपटने के लिए प्रशासन ने उपाययोजनाओं में तेजी लाई है। पानी के टैंकरों की फेरियां भी बढ़ा दी गई है। हिंगना और नागपुर ग्रामीण सहित 14 गांवों में 13 टैंकरों के माध्यम से पानी पहुंचाया जा रहा है।

वहीं कुओं के अधिग्रहण के जरिए 110 गांवों की प्यास बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। हिंगना तहसील के नंदेस, पेंढरी, काजली, धानोली, कवडस, नवेगांव, कान्होली, आधारनगरी, इससनी, शिरुल और सावंगी आसोला गांवों में 8 टैंकरों की सहायता से पानी पहुंचाया जा रहा है।

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वहीं नागपुर ग्रामीण तहसील के गोटाल पांजरी गांव में 4 टैंकर तथा रामटेक तहसील के वहांबा गांव में। टैंकर शुरू किया गया है। इन गांवों में निजी कुएं और बोरवेल पूरी तरह सूख चुके है। ग्रामीणों की इमों में पानी जमा कर टैंकरों का इंतजार करना पड़ रहा है, प्रशासन ने तत्काल राहत उपाय के तहत 110 गावों में 115 सार्वजनिक कुओं का अधिग्रहण किया है। नरखेड़ तहसील के 28, काटोल के 18, उमरेड के 20 तथा कुही तहसील के 12 गांवों में गंभीर जलसंकट की स्थिति बनी हुई है।

Nagpur High Court MIHAN Project: नागपुर हाई कोर्ट ने मिहान परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण के बाद पुनर्वास नीति के अंतर्गत 150 वर्गमीटर के पूर्ण विकसित भूखंड की मांग करने वाली 3 महिलाओं की याचिका को खारिज कर दिया, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता ‘परियोजना प्रभावित व्यक्ति’ (PAP) की कानूनी परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं।

जयश्री खड़तकर, शालिनी पाटिल और अंजीराबाई गावंडे ने रिट याचिका दायर की। याचिका में बताया था कि उन्होंने शिवणगांव स्थित ‘आम्बेडकरनगर को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड’ से अपनी गाढ़ी कमाई से भूखंड खरीदे थे। उन्होंने 1995 और 2001 में पंजीकृत विक्री विलेख के माध्यम से क्रमशः प्लॉट नंबर 48, 93 और 6 खरीदे थे। वर्ष 2005-2006 में मिहान कार्गो हब परियोजना के लिए इस जमीन (सर्वे नंबर 42/2) का अधिग्रहण किया गया था।

मुआवजा मिला लेकिन भूखंड की थी मांग अधिग्रहण के बाद कलेक्टर द्वारा मामला भेजे जाने पर जिला न्यायालय के आदेशानुसार इन भूखंड धारकों को नाममात्र दर के आधार पर प्रति वर्गफुट से मुआवजे की राशि का भुगतान कर दिया गया था लेकिन उनका दावा था कि 11 दिसंबर 2007 को जारी राज्य सरकार के सरकारी प्रस्ताव (जीआर) के अनुसार वे मिहान परियोजना प्रभावित व्यक्ति के रूप में पुनर्वास के तहत 150 वर्गमीटर के पूर्ण विकसित भूखंड के भी हकदार है।

याचिकाकतों ने यह भी तर्क दिया कि महिलाओं के भूमि अधिकारों से संबंधित राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति’ के तहत भी उनी यह लाभ मिलना चाहिए क्योंकि अन्य 560 से अधिक पृष्टों की सूची वाले लाभार्थियों की यह भूखंड मिले हैं।

सरकार और एमएडीसी का कड़ा विरोध

महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी (MADC) और राज्य सरकार ने इस याचिका का कड़ा विरोध किया, उनका तर्क था कि 2007 का जीआर मुख्य रूप से उन लोगों पर लागू होता है जिनके मकान या गावठाण की जमीन अधिग्रहित की गई है और वे विस्थापित हुए है।

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महाराष्ट्र प्रकल्प प्रभावित व्यक्ति पुनर्वास अधिनियम, 1999 की धारा 2(2) के अनुसार, प्रभावित व्यक्ति यही है जो उस क्षेत्र का अधिभोगी हो या भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी होने से पहले कम से कम 5 साल तक वहां निरंतर निवास कर रहा हो या कोई व्यापार कर रहा हो।

सम्पत्ति के अधिकारी साबित करने में विफल

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में माना कि याचिकाकर्ता यह साबित करने में विफल रही हैं कि वे उस संपत्ति पर कब्जाधारी थीं या वहां अधिग्रहण से पूर्व लगातार 5 वर्षों तक निवास कर रही शी, न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि भूमि के 7/12 उतारे (राजस्व रिकॉर्ड) में भी अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू होने के समय तक केवल हाउसिंग सोसाइटी का नाम ही दर्ज था। इन सभी तथ्यों और कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने पाया कि याचिकाकतों पुनर्वास के इस लाभ के हकदार नहीं है और उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया।

Nagpur Amravati Road Accident: नागपुर जिले के अमरावती रोड पर हादसे का शिकार हुए एक युवक को अस्पताल पहुंचाने के बहाने 3 युवकों ने लूट लिया। बहाने से उसे सुराबर्डी रोड पर ले गए, नकद और जेवर लूटे। इसी दौरान पीड़ित युवक के दोस्त वहां पहुंच गए और सोने की चेन लुटने से बच गई। पुलिस ने क्वेटा कॉलोनी निवासी विशाल वीरेंद्र कोठारी (20) की शिकायत पर मामला दर्ज किया है।

शनिवार की रात विशाल अपने 4 दोस्तों के साथ अमरावती रोड के गोंडखैरी परिसर में स्थित पंजाबी ढाबा पर भोजन करने गया था। रात 2:30 बजे के दौरान पांचों एसयूवी गाड़ी से वापस शहर की ओर लौट रहे थे।

रास्ते में टायर फट गया और गाड़ी अनियंत्रित हो गई। उनकी गाड़ी डिवाइडर से जा भिड़ी। हादसे में विशाल के दोनों हाथों पर गंभीर चोट लगी। दोस्तों ने रास्ते से मोटरसाइकिल क्र. एमएच. 49-एडब्ल्यू 2259 पर जा रहे 2 युवकों को मदद के लिए रुकाया।

विशाल को अस्पताल तक पहुंचाने को कहा। आरोपी बाइक सवार उसे ट्रिपल सीट कुछ दूर तक ले गए। सामने पुलिस की चेकिंग होने का झांसा देकर वाहन रोक दिया।

चालान का डर दिखाकर युवक से नकदी व सोने की लूट

चालान का डर बताकर धोखे से आरोपी विशाल को सुराबर्डी रोड पर न्यू म्हाडा कॉलोनी की तरफ ले गए। वहां पेट्रोल खत्म होने का नाटक करके वाहन रोक दिया, अपने दोस्त को मदद के लिए बुलाया। इसी दौरान विशाल की अपने दोस्तों से बात हो गई थी, आरोपियों का तीसरा साथी भी वहां पहुंचा, तीनों ने चाकू की नोक पर विशाल को जान से मारने की धमकी दी।

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जेब से 2,500 रुपये नकद और 15 ग्राम सोने की 3 अंगूठी जबरन लूट ली। आरोपी उसकी सोने की चेन भी छीन रहे थे लेकिन इसी दौरान उसके दोस्त वहां पहुंच गए, तीनों आरोपी अपने वाहनों पर वहां से भाग निकले, विशाल ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। खबर मिलते ही वाडी पुलिस मौके पर पहुंची पुलिस ने लूटपाट का मामला दर्ज किया है। वाहन के नंबर के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी है।

Tiger Reserve Connectivity In 7 State: मध्य भारत में बाघों की लगातार बढ़ती मौतों ने वन्यजीव संरक्षण को नई चुनौतियों में डाल दिया है। इस स्थिति के मद्देनजर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) 7 राज्यों को जोड़ते हुए लगभग 30,000 वर्ग किलोमीटर के मेगा बाघ कॉरिडोर की योजना पर मंथन कर रहा है। यह कॉरिडोर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, राजस्थान, ओडिसा और महाराष्ट्र के प्रमुख टाइगर रिजर्व को आपस में जोड़कर बाघों के आवागमन और उनके संरक्षण को सुनिश्चित करने का एक महत्वाकांक्षी प्रयास है।

महाराष्ट्र समेत 7 राज्यों के नेशनल पार्कों का बनेगा कॉरिडोर

माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में बाघों लगातार मौतों को रोकने के लिए इस महत्त्वपूर्ण गलियारे को विकसित करने की आवश्यकता है, ताकि बाघों का आवागमन एक जंगल से दूसरे जंगल तक आसानी से हो सके। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़, संजय दुबरी, छत्तीसगढ़ का गुरू घासीदास अभयारण्य, झारखंड का पलामू टाइगर रिजर्व, बिहार के रोहताश, राजस्थान का मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, ओडिशा के सिमिलिपाल-सतकोसिया टाइगर रिजर्व और महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व के बीच एक बेहतर कॉरिडोर बनाकर 7 राज्यों की एक संयुक्त सुरक्षा फोर्स बनाने पर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) विचार कर रहा है। इससे सभी सातों राज्यों में बाघों का संरक्षण तो होगा ही, सुरक्षित माहौल भी मिल सकेगा।

टाइगर कॉरिडोर (सोर्स: AI)

पेंच टाइगर रिजर्व में बाघ सुरक्षित

करीब 30 हजार वर्ग किमी के इस क्षेत्र में बाघाें के संरक्षण के सशक्त प्रयास करने की आवश्यकता है। वहीं महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व में बाघों की सुरक्षा स्थिति मिश्रित है, यहां बाघों की आबादी में वृद्धि के कारण वे अपेक्षाकृत सुरक्षित हैं और अच्छी तरह संरक्षित हैं। हालांकि, कारण रिजर्व के बफर जोन में मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं बढ़ी हैं, जिससे ग्रामीण इलाकों में बाघ और इंसान दोनों के लिए जोखिम पैदा हो गया है।

नए ठिकाने तलाश रहे बाघ

मध्य प्रदेश में जंगल का दायरा बाघों की बढ़ती संख्या के अनुरूप सीमित होता जा रहा है। ऐसे में बाघ अपनी नई टेरेटरी के लिए नया ठिकाना तलाश रहे हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के अचानकमार टाइगर रिजर्व की एक बुजुर्ग बाघिन ने डिंडौरी जिले के वन परिक्षेत्र पूर्व करंजिया को अपना सुरक्षित ठिकाना बना लिया है। 17 वर्ष की उम्रदराज बाघिन यहां शिकार भी कर रही है।

अचानकमार से 50 किलोमीटर से ज्यादा लंबा रास्ता तय करके करंजिया पहुंचने वाली बाघिन ने विध्य-मैकल-छत्तीसगढ़ सतपुड़ा बाघ कारिडोर के जिंदा होने का सबूत दिया है। यह कारिडोर विध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है और इसमें मध्य प्रदेश (नर्मदापुरम, बैतूल) और छत्तीसगढ़ के जंगल शामिल हैं। इससे पहले भी दिसंबर 2024 में कान्हा टाइगर रिजर्व से छत्तीसगढ़ के अचानकमार टाइगर रिजर्व पहुंचे एक बाघ को देखा गया था। बाघ टी-200 कान्हा टाइगर रिजर्व का ही बाध था। अक्टूबर 2024 में ही पेच टाइगर रिजर्व से एक बाघिन 400 किलोमीटर का रास्ता तय कर अचानकमार टाइगर रिजर्व पहुंच गई थी। 2024 में ही अचानकमार से एक बाघ बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व आ गया था, जो कुछ दिन वापस भी चला गया था।

बाघ की मौतों पर NTCA ने मांगी रिपोर्ट

मध्य प्रदेश में वर्ष 2025 में 55 बाघों की मौतों की जांच अभी पूरी भी नहीं हुई है, इस बीच इस वर्ष चार माह में 32 बाघों की मौतों ने राज्य के वन्यजीव प्रबंधन को फिर कठघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। इस बीच मध्य प्रदेश में बाधों की मौतों पर अब एनटीसीए ने संज्ञान लेते हुए विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

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वन विभाग का तर्क है कि इनमें अधिकांश मौतों का कारण विद्युत करंट और आपसी संघर्ष है। इनमें प्राकृतिक मौतें भी हुई है। इस पूरे मामले को लेकर मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक डॉ. समीता राजौरा ने स्पष्ट किया है कि एनटीसीए के अधिकारियों ने बांधवगढ़ आकर बाधों की स्थिति जानी, अधिकांश मौते आपसी संघर्ष से हुई है। इसकी रिपोर्ट बनाकर एनटीसीए को भेज दी गई, इससे वह संतुष्ट है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश में किसी बाघ ने भूख से तो किसी ने आपसी संघर्ष में दम तोड़ दिया। छह बाघों की मौत करंट लगने से हुई।

वहीं 5 बाघों की मृत्यु का कारण ही स्पष्ट नहीं हो पाया है। तीन बाघों की मृत्यु बीमारी के कारण हुई है। मृत बाधों में 11 नर, 15 मादा, तीन शावक शामिल है। मई में ही तीन बाघों की मृत्यु हो गई, यह तीनों ही नर बाघ थे।

Nagpur Railway Train Accident: नागपुर शहर के सोनेगांव थाना क्षेत्र में 2 युवकों ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों के शव क्षत-विक्षत हालत में थे। शरीर के टुकड़े-टुकड़े हो चुके थे। हालत यह थी कि पुलिस को चादरों में अलग-अलग अंगों को बटोरना पड़ा। मृतकों की शिनाख्त नहीं हो पायी। दोनों की उम्र अंदाजन 25 से 30 वर्ष बताई जा रही। पुलिस ने रेलवे के ट्रैकमैन जगदीश कामड़ी की शिकायत पर मामला दर्ज किया।

जगदीश वर्धा-नागपुर रेलवे लाइन पर कार्यरत है। शनिवार की रात 9:30 बजे केरला एक्सप्रेस ट्रेन क्र। 12625 वर्धा से नागपुर रेलवे स्टेशन की ओर आ रही थी। उज्ज्वलनगर के समीप अचानक दोनों ट्रेन के सामने आ गए। लोको पायलट ने हॉर्न दिया लेकिन दोनों ट्रैक से हटे नहीं। इस बीच लोको पायलट ने ब्रेक भी लगाए लेकिन गत्ति अधिक होने के कारण ट्रेन रुकी नहीं और दोनों चपेट में आ गए। लोको पायलट ने रेलवे कंट्रोल रूम को जानकारी दी। सूचना मिलते जगदीश मौके पर पहुंचे और सिटी पुलिस को जानकारी दी।

ट्रेन के सामने कूदकर की आत्महत्या की, पहचान में जुटी पुलिस

शव सोनेगाव पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों के टुकड़ों में अलग-अलग जगहों पर पड़े हुए थे। पुलिस ने शरीर के अंगों को जमा करके पोस्टमार्टम के लिए एम्स अस्पताल भेज दिया।

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सोनेगांव के थानेदार नितिन मगर ने बताया कि शवों की हालत इतनी भयानक थी कि उन्हें पहचाना जाना मुश्किल था। ऐसी कोई वस्तु भी पुलिस के हाथ नहीं लगी, जिससे मृतकों की पहचान हो पाए।

लोको पायलट द्वारा दी गई जानकारी से साफ है कि दोनों आत्महत्या करने के इरादे से ही ट्रेन के सामने कूदे। मृतकों की शिनाख्त होने के बाद ही कुछ स्पष्ट होगा, फिलहाल पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर जांच आरंभ की है।

Nagpur Sindhi Community Property Rights: मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने कहा कि भारत में शरणार्थी के रूप में आए सिंधी समाज ने शून्य से अपनी शुरुआत थी। आज यह समाज व्यापार सहित देश के हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। वे विदर्भ सिंधी विकास परिषद द्वारा जरीपटका स्थित महात्मा गांधी हाईस्कूल के प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस अवसर पर सिंधी समाज बंधुओं को मालिकी हक के पट्टों का वितरण किया गया तथा समाज के नगरसेवकों का सम्मान भी सीएम के हाथों किया गया।

कार्यक्रम में भगवानदास सवनानी, विधायक कुमार ऐलानी, अमरावती के महापौर श्रीचंद तेजवानी, जिलाधिकारी कुमार आशीर्वाद, भारतीय सिंधु सभा के राष्ट्रीय संरक्षक घनश्याम कुकरेजा, सिंधी विकास परिषद के अध्यक्ष डॉ. विंकी रुघवानी, संयोजक वीरेंद्र कुकरेजा और सचिव पीटी दारा उपस्थित थे। इस दौरान 36 नगरसेवकों का सम्मान किया गया जिनमें से 12 नवनिर्वाचित नगरसेवकों का प्रतिनिधिक रूप से सम्मान मुख्यमंत्री के हाथों किया गया।

संघर्ष से सफलता तक सिंधी समाज का सफर: फडणवीस

दुःख को संघर्ष की शक्ति में बदला मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने कहा कि देश के विभाजन के बाद सिंधी समाज को अपना घर, खेती और व्यापार छोड़कर भारत आना पड़ा। कई वर्षों तक इस समाज को शरणार्थी शिविरों में जीवन बिताना पड़ा लेकिन समाज ने अपने दुःख को संघर्ष की शक्ति में बदल दिया। आज यह समाज हर क्षेत्र में अग्रणी है और देश के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सिंधी समाज बंधुओं को नागरिकता प्रदान करने के लिए देशभर में अभियान चलाया गया। सिंधी समाज जिन जमीनों पर रह रहा था वे अतिक्रमण की श्रेणी में मानी जा रही थीं, इसलिए लंबे समय से समाज की मांग थी कि उन्हें स्वामित्व पट्टे दिए जाएं, अवसर मिलते ही हमने इस समस्या का समाधान किया और सिंधी समाज बंधुओं को वर्ग-1 के अंतर्गत 100 प्रतिशत स्वामित्व अधिकार वाले पट्टे देने का निर्णय लिया।

इससे बड़ी संख्या में सिंधी समाज को भूमि स्वामित्व प्राप्त करने का रास्ता साफ हुआ है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि आने वाले समय में इस निर्णय को तेजी से लागू किया जाएगा, साथ ही उल्लासनगर में रहने वाले सिंधी समाज बंधुओं के लिए अलग प्रकार से नियमितीकरण का निर्णय भी लिया जाएगा, डॉ। विंकी रुघवानी ने प्रस्तावना रखी। विक्की कुकरेजा ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

350 समाज बंधुओं को पट्टों का वितरण

भारत विभाजन के बाद पश्चिम पाकिस्तान से आए सिंधी विस्थापितों का पुनर्वास नागपुर जिले के खामला, मैकोसाबाग और जरीपटका क्षेत्रों में किया गया था। इन तीनों बस्तियों को आधिकारिक विस्थापित कॉलोनी का दर्जा दिया गया।

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पिछले 70 से 75 वर्षों से यहां रह रहे विस्थापित परिवारों ने नागपुर शहर के आर्थिक, सामाजिक और व्यापारिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऐसे 350 सिंधी समाज बंधुओं को सीएम के हाथी मालिकी हक के पड़े वितरित किए गए।

Maharashtra Weather Update: महाराष्ट्र के आसमान में छाई अनिश्चितता थमने का नाम नहीं ले रही है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में इस समय मौसम के दो अलग-अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। जहाँ एक तरफ विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र के जिलों में सूरज की तपिश और कड़ाके की धूप लोगों को झुलसा रही है, वहीं दूसरी ओर बेमौसम बारिश और गरज-चमक ने किसानों की नींद उड़ा दी है। मौसम विभाग ने अब सोमवार, 11 मई 2026 के लिए नया पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके अनुसार राज्य के कई हिस्सों में एक बार फिर जोरदार बारिश और आंधी-तूफान का कहर देखने को मिल सकता है।

मराठवाड़ा और दक्षिण मध्य महाराष्ट्र में आंधी-तूफान का अलर्ट

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा अनुमानों के अनुसार, सोमवार को दक्षिण मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के जिलों में मौसम सबसे अधिक खराब रहने की संभावना है। विभाग ने चेतावनी दी है कि इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बिजली कड़कने के साथ-साथ बादलों की तेज गड़गड़ाहट और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इस दौरान हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँच सकती है। तेज हवाओं के साथ होने वाली यह बारिश खड़ी फसलों के लिए काल साबित हो रही है। इसी तरह दक्षिण कोंकण और गोवा के इलाकों में भी 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है, जिससे तटीय क्षेत्रों में उमस और बढ़ेगी।

मुंबई और कोंकण में गर्मी के साथ बढ़ेगी उमस

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और उसके आसपास के उपनगरों की बात करें तो यहाँ का मौसम राज्य के बाकी हिस्सों से थोड़ा अलग रहने वाला है। मुंबई शहर और उपनगरों में आकाश मुख्य रूप से साफ रहने का अनुमान है, लेकिन तापमान में हो रही वृद्धि और हवा में नमी के कारण लोगों को भीषण गर्मी और उमस (Humidity) का सामना करना पड़ेगा।

अनुमान है कि आज मुंबई का अधिकतम तापमान 36°C और न्यूनतम तापमान 26°C के आसपास रहेगा। कोंकण और गोवा के कुछ अन्य हिस्सों में भी मौसम शुष्क रहने के बावजूद उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान करेगी, हालांकि छिटपुट स्थानों पर बादलों की आवाजाही और बिजली की गर्जना से इंकार नहीं किया जा सकता।

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तापमान का पारा और जिलों का हाल

आने वाले दो दिनों के दौरान पूरे महाराष्ट्र प्रदेश के अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है, लेकिन इसके बाद के तीन दिनों में राज्य के अंदरूनी हिस्सों में तापमान 1-2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। अगर पिछले 24 घंटों के आंकड़ों पर नजर डालें, तो जलगांव 42.5°C और मालेगांव 42.4°C के साथ सबसे गर्म रहे। अकोला में भी पारा 42.2°C दर्ज किया गया, जबकि वर्धा, बीड और नागपुर जैसे शहरों में तापमान 40°C से 41.5°C के बीच रहा। मौसम विभाग ने विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र के नागरिकों को लू से बचने की सलाह दी है, वहीं मध्य महाराष्ट्र के निवासियों को बिजली गिरने और तेज हवाओं से सतर्क रहने को कहा गया है।

11th Online Admission: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 10वीं का परिणाम घोषित किए जाने के बाद, अब विद्यार्थियों का ध्यान 11वीं के प्रवेश पर केंद्रित है। शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) डॉ. महेश पालकर ने घोषणा की है कि सोमवार, 11 मई 2026 से विद्यार्थी आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन के दोनों भाग भरकर अपनी पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।

लाखों विद्यार्थियों ने पहले ही किया पंजीकरण

प्रवेश प्रक्रिया को सुलभ बनाने के लिए आवेदन का भाग-1 भरने की सुविधा 10 अप्रैल से ही शुरू कर दी गई थी। अब तक महाराष्ट्र में लगभग 7,74,918 विद्यार्थी अपना पंजीकरण करा चुके हैं। सोमवार से छात्र आवेदन का भाग-2 भी भर पाएंगे, जिसमें उन्हें अपनी पसंद के कॉलेजों का चयन (Option Form) करना होगा। इस वर्ष प्रवेश प्रक्रिया में तीन नियमित राउंड होंगे, जबकि चौथा राउंड ओपन टू ऑल होगा। विशेष रूप से लड़कियों के लिए एक अलग पांचवां राउंड भी आयोजित किया जाएगा।

Zero Round का विस्तृत कार्यक्रम

कोटा प्रवेश (मैनेजमेंट, इन-हाउस और माइनॉरिटी) के लिए जीरो राउंड का शेड्यूल इस प्रकार है,

• 8 से 10 मई: विद्यार्थी पंजीकरण और आवेदन का भाग-1 ऑनलाइन जमा करना।
• 11 से 13 मई: शैक्षणिक योग्यता की जानकारी भरकर भाग-1 जमा करना। इसी समय विद्यार्थी भाग-2 (कोटा प्रवेश के लिए) भी भर सकते हैं। छात्र कम से कम 1 और अधिकतम 10 कॉलेजों का विकल्प चुन सकते हैं।
• 14 व 15 मई: अस्थायी सामान्य मेरिट सूची (Provisional Merit List) का प्रदर्शन।
• 16 मई: यदि मेरिट सूची में कोई आपत्ति या सुधार हो, तो छात्र लॉगिन में Grievance Redressal के माध्यम से उसे दर्ज कराना और सुधार करना।
• 18 व 19 मई: अंतिम सामान्य मेरिट सूची (Final Merit List) जारी करना और कोटा सीटों का आवंटन।
• 20 मई: रिक्त सीटों का प्रदर्शन और पहले नियमित राउंड के लिए सीटों की घोषणा।

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सहायता और संपर्क सूत्र

डॉ. पालकर ने अपील की है कि विद्यार्थी पोर्टल पर दी गई सूचनाओं को ध्यानपूर्वक पढ़कर ही आवेदन करें। किसी भी समस्या के लिए विद्यार्थी निम्नलिखित माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं:

• आधिकारिक पोर्टल: https://mahafyjcadmissions.in
• ई-मेल: support@mahafyjcadmissions.in
• हेल्पलाइन नंबर: 8530955564

Devendra Fadnavis Statement: पश्चिम एशिया में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और युद्ध जैसी स्थितियों के बीच, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वैश्विक तेल और गैस संकट पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। नागपुर में मीडिया से बात करते हुए फडणवीस ने कहा कि दुनिया के बड़े देशों के बीच चल रहे इस संघर्ष का सीधा असर वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति के कारण भारत अब तक इसके बड़े प्रभाव से सुरक्षित रहा है।

पड़ोसी देशों में हाहाकार, भारत में स्थिरता

देवेंद्र फडणवीस ने वैश्विक परिदृश्य की तुलना करते हुए कहा कि युद्ध के कारण दुनिया भर में तेल और गैस की भारी कमी हो गई है। उन्होंने कहा, हमारे पड़ोसी देश इस समय ऊर्जा की भारी किल्लत का सामना कर रहे हैं और वहां कीमतें आसमान छू रही हैं। इसके बावजूद, प्रधानमंत्री ने यह सुनिश्चित किया है कि भारत की आपूर्ति बड़े पैमाने पर प्रभावित न हो। हमें पर्याप्त मात्रा में तेल और गैस मिल रहा है।

#WATCH | Nagpur | On PM Modi’s statement on West Asia conflict during his speech in Secunderabad, Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis says, “Due to the war between America, Israel, and Iran in the world, there is a shortage of oil and gas. Neighbouring countries are… pic.twitter.com/7xcvyvNTVi

— ANI (@ANI) May 10, 2026

संसाधनों के सही उपयोग की चेतावनी

प्रधानमंत्री मोदी के सिकंदराबाद में दिए गए भाषण का हवाला देते हुए फडणवीस ने देशवासियों को आगाह भी किया। उन्होंने कहा कि भले ही अभी आपूर्ति सामान्य है, लेकिन अगर हमने इस वैश्विक कठिनाई को नहीं समझा और संसाधनों का अपव्यय किया, तो भविष्य में हमें भी किल्लत का सामना करना पड़ सकता है।

फडणवीस ने जोर देकर कहा, यदि हम इस संकट की गंभीरता को नहीं समझेंगे और तेल व गैस का उचित उपयोग नहीं करेंगे, तो हमें भी कमी का सामना करना होगा। इसलिए, सभी देशवासियों को प्रधानमंत्री की अपील पर अमल करना चाहिए और ऊर्जा संरक्षण पर ध्यान देना चाहिए।

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कूटनीतिक जीत का दावा

फडणवीस का यह बयान प्रधानमंत्री मोदी की उस विदेश नीति की सराहना के रूप में देखा जा रहा है, जिसके तहत भारत ने रूस-यूक्रेन युद्ध और अब पश्चिम एशिया संकट के बावजूद अपनी ऊर्जा जरूरतों को किफायती दरों पर पूरा करना जारी रखा है।

Nitin Gadkari Proposes Water Grid: देश में पानी की कोई कमी नहीं है, बल्कि हमारे बीच पानी के कुशल नियोजन (Planning) का अभाव है। यह स्पष्ट संदेश केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में दिया। वे पूर्ति सिंचाई समृद्धि कल्याणकारी संस्था के रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित जल संवाद और जल क्रांति परिषद के अवसर पर बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने विदर्भ में किसानों की आत्महत्या और जल संकट के गहरे संबंध पर अपनी चिंता व्यक्त की।

विदर्भ में किसान आत्महत्या और जल संकट

नितिन गडकरी ने दुख जताते हुए कहा कि विदर्भ में किसानों की आत्महत्या का एक बड़ा कारण पानी की कमी है। उन्होंने कहा कि देश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ आती है, जबकि कुछ इलाके सूखे की मार झेल रहे हैं। यह स्थिति पानी की उपलब्धता की कमी से ज्यादा उसके सही प्रबंधन की कमी के कारण है।

हाईवे ग्रिड की तर्ज पर वॉटर ग्रिड की जरूरत

देश के बुनियादी ढांचे में क्रांति लाने वाले गडकरी ने अब जल समस्या के समाधान के लिए ग्रिड मॉडल का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा, जिस प्रकार देश में हाईवे ग्रिड और पावर ग्रिड काम कर रहे हैं, उसी तरह ‘वॉटर ग्रिड’ बनाना समय की मांग है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से बड़े नहरों के जरिए पानी को उन इलाकों में पहुँचाने की जरूरत है जहाँ पानी का भारी अभाव (Scarcity) है। इसके लिए सरकार को बड़ी परियोजनाएं बनानी चाहिए, जबकि जन प्रतिनिधियों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में और गांवों को जन आंदोलन के रूप में जल संरक्षण का काम करना चाहिए।

बुलढाणा पैटर्न और सफल प्रयोग

गडकरी ने बताया कि उनकी संस्था ने पिछले 25 वर्षों में इस दिशा में काफी काम किया है। उन्होंने साझा किया कि पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय को 350 से अधिक तालाब खोदकर दिए गए, जिससे सिंचाई का दायरा बढ़ा और भूजल स्तर में सुधार हुआ। उन्होंने बताया कि तालाबों की खुदाई से निकली मिट्टी का उपयोग सड़क निर्माण में किया गया, जिससे सड़क बनाने के लिए मुफ्त मिट्टी मिली और किसानों को जल भंडारण के लिए तालाब। इस सफल प्रयोग को अब बुलढाणा पैटर्न के नाम से जाना जाता है।

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नागपुर में जल क्रांति परिषद का आयोजन

आगामी 17 और 18 मई को नागपुर में आयोजित होने वाली इस परिषद में नाना पाटेकर, आमिर खान और मकरंद अनासपुरे जैसे अभिनेताओं के साथ-साथ जल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले देशभर के विशेषज्ञ शामिल होंगे। नितिन गडकरी ने विश्वास जताया कि जब जल संरक्षण एक जन आंदोलन बनेगा, तभी जल संकट का स्थाई समाधान निकलेगा।

Nashik Kumbh Mela Encroachment Removal: पुराना नासिक कुंभ मेला की तैयारियों के तहत शहर में आधारभूत सुविधाओं के विकास कार्य युद्धस्तर पर जारी हैं। इसी क्रम में महानगरपालिका ने शुक्रवार 9 मई को सारडा सर्कल क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाते हुए जेसीबी मशीनों की मदद से अवैध निर्माणों को जमींदोज कर दिया।

कार्रवाई के दौरान सारडा सर्कल से होटल चित्रकूट तक लगभग 500 मीटर क्षेत्र में स्थित करीब 50 टपरी दुकानों को हटाया गया। सड़क चौड़ीकरण और ट्रैफिक समस्या का समाधान प्रशासन ने इस व्यस्त मार्ग को व्यवस्थित करने के लिए यह कड़ा कदम उठाया है-कुंभ मेले के दौरान लाखों श्रद्धालुओं की भोड़ को देखते हुए संबंधित डीपी रोड को कम से कम 30 मीटर चौड़ा करने का निर्णय लिया गया है।

सारडा सर्कल से द्वारका मार्ग पर अवैध गैरेज, बैटरी और ट्रांसपोर्ट की दुकानों के कारण सुबह-शाम भारी जाम लगता था। सड़क के दोनों ओर बनी टपरी दुकानों और टीन शेडों के कारण चौड़ीकरण का कार्य लंबे समय से बाधित था।

कार्रवाई की विस्तृत जानकारी और अमला

मनपा ने योजनाबद्ध तरीके से इस अभियान को अंजाम दिया- अतिक्रमण निर्मूलन विभाग ने सुबह 5 बजे से ही तैयारी शुरू कर दी थी और 6 बजे से 5 जेसीबी मशीनों के साथ विश्वस शुरू हुआ।

उपायुक्त सुवर्णा दखाणणे, विभागीय अधिकारी (पूर्व) हैमत झुटे तथा विभागीय अधिकारी (पश्चिम) चंदन घुगे सहित पूरी टीम मौके पर तैनात थी, अभियान में 5 जेसीबी 6 ट्रक तथा ट्रैक्टरों का उपयोग किया गया।

प्रशासन की सख्त चेतावनी

प्रशासन ने बताया कि संबंधित दुकानदारों को पहले ही नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाने के कारण उनकी पक्की और कच्ची संरचनाएं ध्वस्त कर दी गई।

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अब 500 मीटर का यह क्षेत्र खाली होने के बाद सड़क चौड़ीकरण का कार्य तेजी से शुरू होगा। इस कार्रवाई से स्थानीय नागरिकों और वाहन चालकों ने राहत की सांस ली है।

Nagpur Motherly Care for Orphans: ‘मदर डे’ जहन में आते ही मां का स्नेह और उसकी ममता आंखों के सामने उतर आती है लेकिन कभी आपने सोचा है जिनके जीवन में मां ही नहीं है, उन बच्चों का क्या? जिन बुजुर्गों का घर परिवार ही नहीं, उनकी हालत कैसी होती होगी? ऐसे सवाल मन में उठते हैं लेकिन नागपुर में कुछ ऐसे पुरुष हैं, जिन्होंने खून का रिश्ता न होते हुए भी अनाथ बच्चों के लिए ‘मां’ की ममता बनकर उन्हें सहारा दिया। कोई उन्हें खाना खिलाता है, तो कोई पढ़ाई करवाता है, तो कोई रात में बुखार आने पर सिर पर हाथ रखकर रातभर जागता है।

‘मां’ शब्द का उच्चारण होते ही आंखें नम हो जाती हैं। जिन बच्चों ने जन्म से ही मां का साया खो दिया, उनके जीवन में इन पुरुषों ने ‘मां’ की जगह लेकर यह साबित किया कि ‘मातृत्व’ दिल से जन्म लेता है। ऐसे ही अनाथ बच्चों के लिए पिछले 30 वर्षों से रामभाऊ इंगोले ‘मां’ होने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उमरेड मार्ग स्थित पांचगांव में उकी नवीन देसाई रेजिडेंशियल स्कूल में करीब 80 बच्चे हैं।

साथ ही उमके उदय नगर स्थित निवास में भी दसवीं तक पढ़ाई कर चुके अनेक बच्चे रहते हैं। रामभाऊ ही इन बच्चों की पूरी जिम्मेदारी उठाते हैं और अच्छे से देखभाल करते हैं। इनमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उन्हें खदानों में मिले।

कुछ बच्चों को अभिभावकों ने छोड़ दिया, तो कुछ पूरी तरह अनाध हैं। इन बच्चों की पढ़ाई पूरी होने के बाद रामभाऊ ने उनका विवाह भी करवाया। संस्था के सचिव संजय इंगोले ने बताया कि इनमें से आज भी कई लड़कियां अपने मायके के लगाव से यहां आती हैं।

जिंदगी से ही मिली प्रेरणा

शहर की 400 झुग्गी बस्तियों के कई बच्चे आज देश के लिए खेल रहे हैं, तो कुछ उच्च शिक्षा प्रात कर रहे हैं। इन बच्चों में नशे की लत खत्म करने के लिए उन्हें खेलों से जोड़ा गया और आगे बढ़ने के लिए शिक्षा की राह दिखाई गई। यह नेक काम सेवा सर्वदा बहुउद्देशीय संस्था के खुशात रामराव ढाक कर रहे है। उनका कहना है कि उन्हें यह प्रेरणा मां गुरु और अपनी जिदगी से मिली।

उन्होंने मात्र 1 रुपये शुल्क वाला कॉन्वेंट स्कूल शुरू किया और सड़क पर भीख मांगने बाले बच्चों के लिए सड़क पर ही बुटीक शुरू की अपने इन्हीं प्रयासों से उन्होंने देश की पहली आदिवासी लड़कियों की क्रिकेट टीम तैयार की। साथ ही उन्होंने देश का पहला स्तम महोत्सव भी शुरू किया। इसके अब तक 5 सकल आयोजन हो चुके हैं।

निःस्वार्थ भाव से की सेवा

साथ फाउंडेशन’ के संस्थापक प्रयाग संजय डोंगरे भी एक मिसाल है, बचपन में ही पिता का सया उठ गया या लेकिन समाजसेवा की सीख और जज्या पिता से ही मिला। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद प्रयाग संजय डोंगरे की नजर भीख मांगने वाले बच्ची पर पड़ी। जनवरी 2020 में उन्होंने उन बच्ची को स्कूल में दाखिला दिलाया। कोरिड संक्रमणकात में उन्होंने 1200 परिवारों की ‘मा जैसों ममता से देखभाल की।

1 जुलाई 2020 को उन्हें 91 वर्षीय एक देवर कुजुर्ग मिले उनके परिवार वाले उन्हें अपनाने को तैयार थे। तभी प्रयाग संजय डोंगरे के मन में कई विचलित कर देने वाले सवाल जहन में आने लगे और उन्होंने पुनर्जन्म आश्रम की शुरुआत की।

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आज इस आश्रम में 50 बुजुर्ग नागरिक बिना शुल्क रहते हैं। अब तक 54 लोगों को सुरक्षित उनके घर पहुंबाया जा चुका है। साथ फाउंडेशन’ के संस्थापक प्रयाग संजय डोंगरे कहते हैं कि वे बच्चों और बुजुर्गों की मां की तरह देखभाल करते हैं।

-नवभारत लाइव के लिए नागपुर से जयश्री दाणी की रिपोर्ट

IIM Nagpur AI in Career Growth: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को अपना दोस्त बनाएं, लेकिन यह हमेशा याद रखें कि लोग ही आपकी असली ताकत बने रहेंगे। यह विचार इन्फो एज वेंचर्स के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) नितिन गुप्ता ने व्यक्त किए, वे भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) नागपुर में नए एग्जीक्यूटिव एमबीए (हाइब्रिड) बैच 2026-28 के स्वागत समारोह को संबोधित कर रहे थे।

गुप्ता जोमैटो और पॉलिसीबाजार जैसी सफल स्टार्टअप कहानियों से जुड़े निवेश प्लेटफॉर्म का हिस्सा हैं। नेटवर्किंग का महत्व गुप्ता ने चैटजीपीटी के बुनियादी उपयोग से आगे बढ़कर विशेष एआई उपकरणों को सीखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि भविष्य उनका है जो एआई से सही सवाल पूछना जानते हैं।

इसलिए सही प्रश्न पूछने की कला सीखें वरिष्ठ स्तर पर नेटवर्किंग के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि करिअर में विकास केवल एआई द्वारा तैयार किए गए रिज्यूमे या डिजिटल प्रोफाइल से नहीं होता। रिश्ते बनाना और एक मजबूत नेटवर्क होना बेहतर अवसर ला सकता है, जो शायद एआई-जनरेटेड सीवी न कर पाए, आखिरकार, लोग ही आपकी ताकत हैं।

अगले कुछ वर्षों में दुनिया का नेतृत्व करेगा भारत

आईआईएम नागपुर के निदेशक डॉ. भीमराय मेत्री ने नए वैच का स्वागत करते हुए कहा कि प्रतिभागियों ने बहुत ही महत्वपूर्ण समय पर इस कार्यक्रम को चुना है। उन्होंने कहा कि भारत अगले कुछ वर्षों में दुनिया को नेतृत्व देने जा रहा है।

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ऐसे समय में आईआईएम जैसे प्रमुख संस्थान से प्रबंधन कौशल सीखना आपके करिअर के लिए सबसे अच्छे निर्णयों में से एक है। डॉ. प्रशांत गुप्ता ने स्वागत भाषण दिया, जबकि डॉ. अपूर्व खरे (अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव एमबीए) ने पाठ्यक्रम की संरचना और शैक्षणिक अपेक्षाओं के बारे में जानकारी दी।

Illegal Online Drug Medicine Sales: नागपुर ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स (एआईओसीडी) ने अवैध ऑनलाइन दवा बिक्री और कॉर्पोरेट कंपनियों द्वारा की जा रही अनुचित व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के विरोध में 20 मई को देशव्यापी बंद का आह्वान किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जगन्नाथ एस। शिंदे ने घोषणा की है कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

जगन्नाथ शिंदे के अनुसार भारत में दवा व्यवसाय ‘इम्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940’ और ‘रूल्स 1945’ के तहत संचालित होता है, जिसमें ऑनलाइन दवा बिक्री का कोई प्रावधान नहीं है। सरकार ने 2018 में ऑनलाइन विक्री के संबंध में एक नोटिफिकेशन (जीएसआर 817 ई) जारी किया था, लेकिन वह अब तक कानून नहीं बना है। इसके बावजूद देशभर में अवैध रूप से ऑनलाइन दवाएं बेची जा रही हैं।

न्यायालय के आदेश की अवहेलना

दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऑनलाइन दवा विक्री पर रोक लगा रखी है, लेकिन संगठन का आरोप है कि सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रहीं है, कोरोना महामारी के दौरान होम डिलीवरी के लिए दी गई विशेष छूट को पांच साल बाद भी वापस नहीं लिया गया, जिसका फायदा उठाकर बड़ी कंपनियां बाजार बिगाड़ रही है।

संगठन की प्रमुख मांगें

दवा विक्रेताओं को डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाओं के स्थान पर ‘ब्रांड सब्स्टीट्यूट’ देने का अधिकार मिले, ताकि वे कॉर्परिट स्पर्धा का सामना कर सकें। ऑनलाइन दवाओं से संबंधित पुराने नोटिफिकेशन तुरंत रद्द किए जाएं। दवा मूल्य नियंत्रण आदेश के तहत लाभ की मार्जिन व्यवस्था पर पुनर्विचार हो।

छोटे व्यापारियों के अस्तित्व पर संकट

डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट्स एंड दुगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव उखरे और सचिव संजय खोब्रागडे ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने न्यायपूर्ण निर्णय नहीं लिया, तो भविष्य में होने वाली किसी भी असुविधा के लिए शासन जिम्मेदार होगा।

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उखरे ने कहा कि कॉर्पोरेट कंपनियां अपनी पूंजी के दम पर 20% से 50% तक डिस्काउंट दे रहीं हैं, जबकि सरकार द्वारा निर्धारित लाभ रिटेलर्स के लिए 16% और होलसेलर्स के लिए 8% तय है। इससे देश के लगभग 12।50 लाख दवा विक्रेताओं का अस्तित्व खतरे में आ गया है।

Nagpur Education News SSC Result: नागपुर जिले में इस वर्ष 10वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम बेहद उत्साहजनक रहा। कई तहसीलों ने 90 प्रतिशत से अधिक परिणाम दर्ज कर शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता हासिल की। खासतौर पर नागपुर शहर और हिंगना तहसील ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए जिले में अपनी अलग पहचान बनाई।

जिले में सबसे शानदार परिणाम नागपुर-1 विभाग का रहा, जहां कुल 95.99 प्रतिशत विद्यार्थी सफल हुए, यहां 14,794 छात्र और 15,145 छात्राएं परीक्षा में शामिल हुई थीं, जिनमें से 13,958 छात्र और 14,781 छात्राएं उत्तीर्ण हुई। यह जिले का सर्वाधिक परिणाम रहा। हिंगना तहसील ने भी 95.44 प्रतिशत रिजल्ट के साथ अपनी शैक्षणिक गुणवत्ता साबित की।

यहां 2,786 विद्यार्थियों में से 2,659 विद्यार्थी सफल हुए। वहीं नागपुर-2 विभाग ने 92.07 प्रतिशत परिणाम दर्ज कर शानदार प्रदर्शन किया। कामठी तहसील का परिणाम 92.88 प्रतिशत रहा, जबकि पारशिवनी ने 92.36 प्रतिशत रिजल्ट के साथ उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की।

भिवापुर में 91.70 प्रतिशत और काटोल में 91.27 प्रतिशत विद्यार्थी सफल हुए। उमरेड ने 90.90 प्रतिशत तथा सावनेर ने 90.46 प्रतिशत परिणाम दर्ज कर 90 प्रतिशत का आंकड़ा पार किया।

जिले की तहसीलों का परिणाम

रामटेक तहसील सबसे कम

कुही (89.74 प्रतिशत) और मौदा (88.83 प्रतिशत) तहसील ने भी अच्छी प्रगति दिखाई, जबकि रामटेक का परिणाम 87.23 प्रतिशत हा।
कलमेश्वर (85.52 प्रतिशत) और नरखेड (84.80 प्रतिशत) का परिणाम अपेक्षाकृत कम रहा, लेकिन जिले के कुल प्रदर्शन को देखते हुए इसे भी संतोषजनक माना जा रहा है।

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इस वर्ष के परिणाम में छात्राओं का प्रदर्शन विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा, अधिकांश तहसीलों में छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत छात्रों की तुलना मैं अधिक दर्ज किया गया। शिक्षा विभाग के अनुसार शिक्षकों, अभिभावकों और विद्यार्थियों के संयुक्त प्रयासों से यह उत्कृष्ट सफलता संभव हो सकी।

Nagpur Pandit Deendayal Upadhyay Training Campaign: नागपुर शहर में भाजपा की ओर से ‘पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान-2026’ के अंतर्गत दो दिवसीय निवासी प्रशिक्षण वर्ग की शुरुआत वर्धा रोड स्थित एम्ब्रोशिया फार्म में हुई। शहर अध्यक्ष दयाशंकर तिवारी की अध्यक्षता में पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने दीप प्रज्ज्वलित कर प्रशिक्षण वर्ग का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र कोठेकर, विधायक परिणय फुके, सांसद मावा इवनाते, संजय भेंडे, गिरीश व्यास, अनिल सोले, मिलिंद माने, धर्मपाल मेश्राम, लीना हाथीबेड, चाल्या बोरकर, श्रीकांत देशपांडे, अशोक मेढे सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

प्रस्तावना परिणय फुके ने रखी, जबकि मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने केंद्र और राज्य सरकार की पोजनाओं की उपलब्धियों विषय पर सत्र लेकर उपस्थित पदाधिकारियों का मार्गदर्शन किया। इस प्रशिक्षण अभियान के अंतर्गत इससे पहले विधानसभा और मंडल स्तर पर आवासीय प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किए जा चुके हैं।

अब शहर स्तर पर आयोजित इस दो दिवसीय आवासीय वर्ग में कुल 12 सत्रों का आयोजन होगा। अनुभवी वक्ता कार्यकर्ताओं को संगठन कौशल, सरकारी योजनाओं की जानकारी, कार्यपद्धति, बूथ प्रबंधन, कार्यकर्ता विकास, देश के सामने चुनौतियां, सोशल मीडिया और एआई का उपयोग, वैचारिक आधार तथा अन्य विषयों पर मार्गदर्शन देंगे।

फडणवीस व गडकरी आज साधेंगे संवाद

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी स्वयं विभिन्न विषयों पर 10 मई को कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। लगभग 150 प्रमुख पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया है। दो दिनों के इस कार्यक्रम में विभिन्न विषयों पर गहन चिंतन कर भाजपा की विचारधारा और उद्देश्यों को आम जनता तक प्रभावी ढंग से कैसे पहुंचाया जाए, इसकी रणनीति तैयार की जाएगी।

Nagpur Green Net Summer Heat Relief: नागपुर में बढ़ती गर्मी से त्रस्त नागरिकों को राहत देने के लिए महानगर पालिका द्वारा शुरू की गई ‘ग्रीन नेट’ योजना विवादों में घिर गई है। 65 लाख रुपये की लागत वाली इस योजना में निकृष्ट दर्जे की सामग्री का उपयोग किए जाने की बात सामने आई है, जिसे लेकर स्थायी समिति की सभापति शिवानी दानी ने जांच के आदेश दिए जाने की जानकारी दी।

मिस्ट संप्रंकलर सिस्टमः राहत या स्वास्थ्य के लिए खतरा ?:

इस योजना में सीएसआर फंड के माध्यम से ग्रीन नेट के साथ-साथ ‘मिस्ट संप्रिंकलर सिस्टम’ भी लगाया जा रहा है। यह सिस्टम जमीन से 15 फुट की ऊंचाई पर खंभों के दोनों और 40-40 हाई-प्रेशर नोजल लगाकर तैयार किया गया है। इन्हें 300 लीटर क्षमता वाली पानी की टंकी से जोड़ा गया है, जिसे दिन में 3 बार भरा जाता है।

प्रशासन का दावा है कि पानी की हल्की फुहारों से तापमान में लगभग 5 डिग्री की कमी आती है। हालांकि, इस व्यवस्था से स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी बढ़ गई हैं। तेज धूप से अचानक इस मिस्ट सप्रिंकलर की ठंडक में आने और फिर तुरंत कड़ी धूप में वापस जाने के कारण नागरिकों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने की प्रबल आशंका है, जिसकी पुष्टि खुद सभापति ने भी की।

आधा सीजन बीतने के बाद लगाई गई खराब नेट

मनपा ने शहर के 20 चौराहों पर ग्रीन नेट लगाने का निर्णय लिया था, जिसके लिए 65 लाख रुपये का बजट निर्धारित किया गया था। वर्तमान में केवल 5 चौराहों पर ग्रीन नेट लगाई गई है, लेकिन इसकी गुणवत्ता बेहद खराब पाई गई। शुक्रवार को हुई स्थायी समिति की बैठक में यह मुद्दा जोरों पर रहा। सभापति शिवानी दानी ने स्पष्ट किया कि आधी गर्मी बीत जाने के बाद यातायात विभाग ने ये नेट लगाई और सामग्री के निकृष्ट होने के कारण 65 लाख रुपये का पूरा खर्च व्यर्थ जाता दिख रहा है।

बांसों के कारण चौराहों पर लगा जाम

फिलहाल यह सिस्टम टेलीफोन एक्सचेंज और छापरू नगर चौराहे पर लगाया गया है। अगले चरण में इसे शंकर नगर, संविधान और जीपीओ चौराहे सहित कुल 10 चौराहों पर कार्यान्वित करने की योजना है लेकिन ग्रीन नेट का ढांचा तैयार करने के लिए जिन बांसों का उपयोग किया गया है, उनकी वजह से चौराहों पर भारी यातायात जाम की समस्या पैदा हो रही है।

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खराब गुणवत्ता की नेट, स्वास्थ्य के प्रति अनदेखी, देर से किया गया काम और ट्रैफिक जाम जैसी भारी अव्यवस्थाओं के कारण मनपा के नियोजन पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सभापति ने आश्वासन दिया कि जांच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और अगले वर्ष से ऐसी स्थिति से बच्चने के लिए जनवरी महीने में ही पूर्व तैयारी शुरू कर दी जाएगी।

Nagpur Crime News Cow Theft: नागपुर शहर में कार में गाय चोरी करने वाली गैंग के एक आरोपी को कलमना पुलिस ने पकड़ा। आरोपियों ने तबेले से एक गाय चोरी की और उसे कसाई को बेचने की तैयारी थी। फुटेज के जरिए पुलिस आरोपी तक पहुंच गई। एक आरोपी गिरफ्त में है, जबकि 2 फरार बताए जा रहे हैं। पकड़ा गया आरोपी सम्राट अशोकनगर, उप्पलवाड़ी निवासी सोहेल अली कादर अली उर्फ बिल्ला (24) बताया गया।

कपिलनगर परिसर में रहने वाला उसका साथी अभिजीत उर्फ काली ठाकुर और मोमिनपुरा निवासी फैजान फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने तुलसी कॉलोनी, शांतीनगर निवासी आनंद कन्हैयालाल खट्टर (38) की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। आनंद का कलमना में सुपारी का कारखाना है।

सीसीटीवी से खुला गाय चोरी का मामला, एक आरोपी गिरफ्तार

वहीं पर उन्होंने तबेला बनाया है और 6 गायें पाली हैं। मवेशियों की देखभाल के लिए एक ग्वाले को भी रखा है। गुरुवार को दोपहर में ग्वाले ने चिखली देवस्थान परिसर में मवेशियों को चरने के लिए छोड़ा था। अज्ञात आरोपी ने एक गाय चोरी कर ली। आनंद ने पुलिस से शिकायत की। फुटेज से पता चला कि कार क्र. एम.पी.28-जेड.के.9555 में गाय चोरी की गई थी।

एक के बाद एक पुलिस ने रास्ते पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। आखिर में गाड़ी कपिलनगर परिसर में प्रवेश करती दिखाई दी। पहले पुलिस ने कार खोजी और उसके आधार पर सोहेल को पकड़ा गया।

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उसने ठाकुर और फैजान के साथ मिलकर गाय चोरी करने की कबुली दी। पुलिस ने आरोपी से गाय और वारदात में उपयोग किए गए 2 वाहन जब्त किए। इंस्पेक्टर प्रवीण काले, करीमखां पठान, एपीआई शशिकांत मुसले और उनकी टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया।

Nagpur Coal Business Diversification: नागपुर में शुक्रवार को हेमंत शरद पांडे वेस्टर्न कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड (वेकोलि) के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक बने। सीएमडी बनने के बाद ‘नवभारत’ से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि वेकोलि के लिए यह काफी महत्वपूर्ण हो गया है कि व्यवसाय का विविधीकरण किया जाए। विविधीकरण से ही कंपनी को आगे बढ़ाया जा सकता है क्योंकि कोयला खदानों की संख्या और उपलब्धता सीमित हो रही है। ऐसे में नई-नई पहल और खोज वेकोलि के लिए काफी अहम होगा।

मशीनीकरण एक ऐसा क्षेत्र है, जहां पर निवेश करना काफी महत्वपूर्ण हो गया है ताकि गहराई तक जाकर कोयले की उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। पांडे ने कहा कि क्रिटिकल मिनिरल, रेयर अर्थ, सोलर, कोल गैसीफिकेशन भी एक प्रमुख पहलू है, वेकोलि क्षेत्र में सर्वे और शोध किया गया था, जिसके बाद यह संकेत मिले हैं कि कुल 6 खदानों में रेयर अर्थ हो सकता है। कुछ स्थानों पर क्रिटिकल मिनिरल भी होने के संकेत मिले हैं।

उन्होंने कहा कि वेस्टर्न कोल फील्ड्स लि। (वेकोलि) के लिए यह एक शुभ संकेत है कि 6 खदानों में रेयर अर्थ के एलिमेंट मिले हैं, जिसके दोहन करने से वेकोलि कई दिशाओं में तेज गति से आगे बढ़ सकता है। इसी प्रकार कोल गैसीफिकेशन भी एक अहम क्षेत्र होगा, जिसमें वेकोलि तेजी से आगे बढ़ेगा। पांडे ने बताया कि आरंभिक तौर पर जो सकारात्मक रिजल्ट आए हैं, उसके अनुसार यहां पर रेयर अर्थ होने की प्रबल संभावना है।

कार्यारंभ करने के बाद उनकी प्राथमिकता इन क्षेत्रों में कार्यों को आगे बढ़ाने की होगी, अदासा अंडर ग्राउंड टू ओपन कास्ट, मकरधोकड़ा-3 ओपन कास्ट, मुनगोली निरगुडा ओपन कास्ट, गौरी पौनी, दुर्गापुर ओपन कास्ट, येकोना 1 और 2 में रेयर अर्थ तत्व होने के संकेत हैं।

शुक्रवार को किया सीएमडी का पदभार ग्रहण

डॉ। हेमंत शरद पांडे ने शुक्रवार को वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (वेकोलि) के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशका (सीएमडी) का पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर वेकोलि के निदेशकगण, मुख्य सतर्कता अधिकारी, विभागाध्यक्ष एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें शुभकामनाएं दी, पांडे को वेकोलि तथा एसईसीएल में 37 वर्षों का समृद्ध अनुभव प्राप्त है।

सीएमडी का पदभार ग्रहण करने से पूर्व वे वेकोलि में निदेशक (मानव संसाधन) के पद पर कार्यरत थे। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने संगठन में अनेक महत्वपूर्ण प्रशासनिक एवं डिजिटल सुचारों को गति दी। निदेशक (मानव संसाधन) तौर पर उनके नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर प्रबंधन हेतु स्वस्थ’ पोर्टल, डिस्पेंसरी मैनेजमेंट सिस्टम तथा विभिन्न एचआर पोर्टलों के आधुनिकीकरण जैसे उल्लेखनीय कार्य किए गए।

11 नई खदानें खोलेंगे

पांडे ने बताया कि उत्पादन बढ़ाने के लिए 11 नई खदाने खोलने की योजना को भी गति दी जाएगी, इसके लिए जमीन अधिग्रहण का कार्य तेज किया जाएगा। 7 ओपन कास्ट और 4 अंडरग्राउंड माइंस खोलने की मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन पर्यावरण मंजूरी और जमीन अधिग्रहण का काम पूर्ण नहीं हुआ है।

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उनका फोकस इन प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द शुरू करने पर रहेगा। इन खदानों में 21.5 मिलियन टन और 11.5 मिलियन टन कोयला होने की संभावना है। उत्पादन बढ़ाने के लिए कंटीन्यूअस माइनर मशीन लगाने को भी प्राथमिकता दी जाएगी 6 माइंस में इसे लगाने का टेंडर भी हो चुका है।

Maharashtra Government Coordination Committee: नागपुर महायुति सरकार में शामिल तीनों पार्टियों के मंत्रियों व पार्टी के नेताओं के बीच आपसी तालमेल के लिए समितियां बनाने का निर्णय लिया गया है। इस समन्वय समिति में प्रदेश अध्यक्षों को शामिल नहीं किये जाने को लेकर कयासों का दौर चल रहा है। इस पर राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने सरकार के भीतर समन्वय के लिए मंत्रियों का एक समूह बनाया है।

सरकार में शामिल मंत्रियों की यह समिति हर मुद्दे पर आपसी समन्वय स्थापित करने का कार्य करेगी ताकि किसी तरह की गलत बयानबाजी न हो। वे नागपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने यह भी बताया कि पार्टी स्तर पर अलग समन्वय समिति कार्यरत रहेगी।

इस समिति में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे और शिवसेना द्वारा नियुक्त सदस्य शामिल होंगे, उन्होंने कहा कि सरकार के भीतर का समन्वय और पार्टी स्तर का समन्वय, दो अलग बातें हैं। इसलिए इसे प्रदेश अध्यक्षों के मुद्दे से नहीं जोड़ना चाहिए।

प्रभावित किसानों को तत्काल सहायता

बावनकुले ने बताया कि बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों को सहायता देने के लिए राजस्व विभाग ने स्पष्ट स्टैंडिंग ऑर्डर जारी किया है। तहसीलदार, एसडीओ, जिलाधिकारी और कृषि अधिकारियों को तुरंत पंचनामा कर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के नियमों के अनुसार सहायता देने के निर्देश दिए गए हैं। दसवीं के परिणाम में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के मराठी विषय में अनुत्तीर्ण होने पर उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि मराठी हमारी मातृभाषा है। मराठी विषय का परिणाम 100 प्रतिशत होना चाहिए।

बंगाल की जनता को जंगलराज से मुक्ति

बावनकुले ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेदु अधिकारी ने कार्यभार संभाला है और अब राज्य में डबल इंजन सरकार आ गई है। विकसित भारत, विकसित बंगाल के संकल्प के साथ यह सरकार काम करेगी। बंगाल की जनता को गुंडागर्दी, अराजकता और जंगलराज से मुक्ति मिलेगी।

हाई कोर्ट द्वारा अंग्रेजों के समय में लीज पर दी गई सरकारी जमीन मौरा साल्ट वर्क्स कंपनी के नाम करने के निर्णय पर उन्होंने कहा कि यह जमीन सरकार की है और इसे किसी निजी मालिक को नहीं दिया जा सकता।

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राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर करेगी और अपने पास मौजूद सबूत अदालत में पेश करेगी। इस विषय पर संजय राऊत और विजय वडेट्टीवार से भी चर्चा की गई है। यह जमीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकार के कार्यकाल में नहीं दी गई थी।

न्यू नागपुर में किसी पर अन्याय नहीं होगा

न्यू नागपुर में जमीन अधिग्रहण और मुआवजे के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि शुरुआत में स्थानीय किसानों में नाराजगी और उचित मुआवजा मिलने को लेकर शंका थी लेकिन सरकार ने किसानों को उचित दर देने के साथ-साथ भूखंड देने का भी निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि न्यू नागपुर का विकास करते समय किसानों और स्थानीय निवासियों पर किसी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।

Koradi Power Plant Local Youth Employment: नागपुर महानिर्मिति कोराडी विद्युत प्रकल्प में स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर में प्राथमिकता देने का निर्देश सांसद श्यामकुमार बर्वे ने दिया। उन्होंने पूर्व मंत्री सुनील केदार की उपस्थिति में प्रकल्प के मुख्य अभियंता व अधिकारियों के साथ बैठक की।

बैठक में महिला बचत गटों को प्रोत्साहन देने, ठेका कर्मचारियों को आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने, सीएसआर निधि के माध्यम से प्रकल्प प्रभावित गांवों में स्वास्थ्य, स्वच्छता और विकास कार्यों के लिए निधि का प्रभावी उपयोग करने, साथ ही महानिर्मिति द्वारा ग्राम पंचायतों के पास लंबित कर, सुरक्षा तथा अन्य विभिन्न विषयों पर विस्तृत चचर्चा की गई।

उन्होंने कहा कि कोराडी क्षेत्र में बड़ा ऊर्जा प्रकल्प संचालित होने के कारण स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसरों में प्राथमिकता देना अत्यंत आवश्यक है। स्थानीय शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए महानिर्मिति द्वारा सकारात्मक नीति अपनाने के निर्देश उन्होंने दिये।

जलस्रोतों के संरक्षण पर दें ध्यान

बर्वे ने पानी के उपयोग प्रबंधन, रिसाइक्लिंग और जल संरक्षण के लिए प्रभावी उपाय योजनाएं लागू करने पर जोर दिया। औद्योगिक उपयोग के पानी का पुनः उपयोग बढ़ाकर पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के साथ-साथ क्षेत्र के जलस्रोतों के संरक्षण पर भी विशेष जोर दिया गया।

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दलित चस्तियों में आवश्यक सुधार कार्य करने, बौद्ध विहारों के निर्माण कार्य पूर्ण करने तथा अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में भी निर्देश दिए, महादुला नगर पंचायत अंतर्गत लंबित विकास कार्यों को तत्काल पूरा कर नागरिकों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया। बैठक के दौरान क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए जनप्रतिनिधियों और प्रशासन को समन्वय के साथ कार्य करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

Nagpur Voter List Rumours: नागपुर चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस स्पेशल इंटेसिव रिवीजन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण के संदर्भ में नागरिकों में काफी गलतफहमियों व अफवाहें फैली हुई हैं। लोग घबरा रहे हैं कि अगर 2002 की सूची में उनका नाम नहीं हुआ तो वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा। इस संदर्भ में जिलाधिकारी कुमार आशीर्वाद ने स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी के माता-पिता, दादा-दादी के नाम भी 2002 की सूची में होंगे तो उनके नाम नहीं कटेंगे। इतना ही नहीं, बल्कि ये नाम भारत में कहीं की भी सूची में शामिल होना चाहिए, किसी भी तरह घबराने वाली बात नहीं है।

वे ‘नवभारत’ सदिच्छा भेंट देने पहुंचे थे और उन्होंने विविध विषयों पर खुलकर बातचीत की। उन्होंने अपने प्रशासकीय जीवन की अनेक यादगार घटनाओं का भी जिक्र किया। एसआईआर मैपिंग की प्रक्रिया शुरुआत में धीमी थी लेकिन अब जिले में 61 फीसदी काम पूर्ण हो चुका है। शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण भागों में इसकी गति तेज है। उन्होंने बताया कि फिलहाल प्री-एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। उसके बाद बीएलओ घर-घर पहुंचेंगे।

भरपूर काम के अवसर

कुमार ने बताया कि उपराजधानी व सीएम के गृह जिले में काम करने का अच्छा अवसर है। सीएम होने के कारण जनहित या विकास कार्यों के किसी तरह के आदेश जारी करवाने में दिक्कत नहीं होती। सीएम है, इसलिए अनेक बड़े प्रकल्प आ रहे हैं लेकिन झुड़‌पी व जमीन को लेकर चुनौती है। उन्होंने बताया कि इंडस्ट्री को सपोर्ट जिला प्रशासन सहित उनकी पहली प्राथमिकता है।

इंडस्ट्री के लिए पोषक वातावरण तैयार करने का उनका प्रयास होगा, टूरिज्म में काफी अवसर हैं। खासकर वाइल्ड टूरिज्म विकास पर ध्यान होगा। उन्होंने बताया कि जब नाशिक में पोस्टिंग थी तब खुद गड़चिरोली को पोस्टिंग मांगी थी। वहां 3 वर्ष का कार्यकाल यादगार रहा।

बिना पॉलिटिकल हस्तक्षेप के भरपूर कार्य करने का अवसरमिला। सोलापुर कलेक्टर के रूप में भी जिम्मेदारी निभाई और अब नागपुर में कार्य
करने का रोडमैप यहां की जरूरतों का अध्ययन कर तैयार करेंगे।

विस्फोटक कंपनियों का एसओपी 1 सप्ताह में

• कुमार ने कहा कि विस्फोटक कंपनियों में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए समिति बनाई जा रही है। इसमें पेसी, डीआईएस के साथ-साथ सलाहकारों को शामिल किया जा रहा है। एक सप्ताह में समिति का एसओपी आ जाएगा। इसके बाद कंपनियों से सलाह कर इसे लागू करने की कहा जाएगा।
• समिति के सदस्य नियमित रूप से मुआयना करेंगे और देखेंगे की एसओपी को लागू किया गया है या नहीं। इतना ही नहीं, यह भी सुनिश्चित करेंगे कि नियमों का पालन बेहतर रूय से ही।
• बैठकों और जानने के बाद पता चला कि प्रशिक्षण की कमी के कारण मुख्य रूप से दुर्घटनाएं हो रही है। इसलिए कर्मचारियो के प्रशिक्षण पर काफी बल दिया जाएगा। हर हाल में प्रशासन के लिए कर्मचारियों की सुरक्षा बहाल की जाएगी ताकि औद्योगिक माहौल भी बेहतर बना रहे।

बीज-खाद की कमी नहीं

खरीफ सीजन की तैयारी के संदर्भ में उन्होंने बताया कि नियोजन किया जा चुका है। बीज-खाद की कोई कमी नहीं है। कृषि सेवा व विक्री केन्द्रों को हिदायत दी गई है कि वे मौजूद स्टाक की जानकारी दें। क्यूआर कोड केन्द्रों पर लगाए गये है जिससे स्टाक की जानकारी मिलेगी, लिंकिंग को लेकर जनजागृति की जा रही है कि यह अनिवार्य नहीं है।

उद्योगों को जल्द से जल्द मिलेगी जमीन

से उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के प्रयासों से लाखों करोड़ रुपये के एमओयू किए गए हैं। इन एमओयू को जमीन पर उतारने का काम प्रशासन करेगा, सबसे पहली जरूरत है उद्योगों को जमीन उपलब्ध कराना, जमीन अधिग्रहण का काम काफी तेजी से चल रहा है। कुछ स्थानों पर हाईटेंशन लाइन को लेकर परेशानियां है, जिसे दूर करने की पहल की गई है।

उम्मीद है कि जल्द की इन कार्यों को पूर्ण कर उद्योगों को जमीन उपलब्ध करा दी जाएगी। महिंद्रा के सबसे बड़े ट्रैक्टर इकाई के लिए भी जमीन अधिग्रहण का काम तेजी से चल रहा है। है। कंपनी को जल्द जमीन उपलब्ध करा दी जाएगी ताकि निर्धारित समय के अंदर उत्पादन शुरू हो सके। कुछ स्थानों पर जमीन की दरों को लेकर परेशानिया आई है। उसका समाधान भी जल्द निकाल लिया जाएगा।

फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के निर्देश

गैस वितरण में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जिसने पहले बुकिंग की, उसे पहले सिलेंडर का सिस्टम लागू करने के सख्त निर्देश सभी एजेंसियों को दिए गए है। जिन एजेंसियों पर ग्राहकों की शिकायते अधिक है, वहां घर-घर डिलीवरी को तेज करने के लिए अतिरिक्त वाहन और डिलीवरी ब्वॉय तैनात करने का निर्देश भी जिलाधिकारी ने दिया है।

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घरेलू गैस की कालाबाजारी और फों डिलीवरी रोकने के लिए डिलीवरी ऑबिंटिकेशन कोड को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया जिलाधिकारी ने सभी एजेंसियों को 90 से 95 प्रतिशत वितरण केवल ओटीपी के माध्यम से करने के निर्देश दिए है। जहां मोबाइल नेटवर्क या तकनीकी समस्याओं के कारण ओटीपी प्राप्त नहीं हो पा रहा है, वहां डिलीवरी बॉय अधिकृत एप के माध्यम से ग्राहक की पहवान सत्यापित कर गैस उपलब्ध कराएगा। साथ ही नागरिकों की सुविधा के लिए जिले के सभी सेतु सुविधा केंद्रों पर मुफ्त ई-केवाईसी की व्यवस्था की गई है।

प्रशासन की चेतावनी और अपील…तो होगी सख्त कार्रवाई

घरेलू पालपीजी गैस की आपूर्ति अब पूरी तरह सूचारा हो चुकी है और पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। इसलिए नागरिकों को घदराने या अनावश्यक रूप से गैस का भंडारण करने की आवश्यकता नहीं है, साथ ही किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें, जिला प्रशासन द्वारा जारी नियमी और आदेशों का उल्लघन करने वाली गैस एजेंसियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

– नागपुर, जिलाधिकारी, कुमार आशीर्वाद

Mission Mukti 3 Nagpur: नागपुर को भिक्षा मुक्त और बाल मैत्री शहर बनाने की दिशा में प्रशासन ने एक निर्णायक कदम उठाया है। नागपुर शहर पुलिस, महानगरपालिका (NMC) और विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं (NGOs) के संयुक्त तत्वावधान में मिशन मुक्ति 3 अभियान युद्धस्तर पर चलाया जा रहा है। इस अभियान के शुरुआती दो दिनों में ही सड़कों पर रहने वाले 78 भिक्षुकों, निराश्रितों और बच्चों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है।

पुलिस और प्रशासन का संयुक्त समन्वय

पुलिस आयुक्त डॉ. रवीन्द्र सिंगल के मार्गदर्शन में शुरू हुए इस अभियान के दूसरे चरण में सक्करदरा और इमामवाड़ा पुलिस की टीमों ने शहर के व्यस्त और संवेदनशील इलाकों जैसे राजा बाक्षा मंदिर, छोटा ताजबाग और बड़ा ताजबाग में सघन तलाशी अभियान चलाया। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य केवल सड़कों से लोगों को हटाना नहीं, बल्कि बढ़ती गर्मी और लू (Heatwave) के खतरे के बीच उन्हें सुरक्षित आश्रय और चिकित्सा सहायता प्रदान करना है।

रेस्क्यू और पुनर्वास के आंकड़े

अभियान के केवल 48 घंटों के भीतर प्रशासन ने सराहनीय आंकड़े दर्ज किए हैं।

• पहले दिन: 29 लोगों का रेस्क्यू किया गया।
• दूसरे दिन: कुल 49 लोग सुरक्षित निकाले गए (16 पुरुष, 19 महिलाएं और 14 बच्चे)।
• कुल संख्या: अब तक कुल 78 लोगों को पुनर्वास प्रक्रिया से जोड़ा जा चुका है।

आश्रय और चिकित्सा सहायता

रेस्क्यू किए गए लोगों की स्थिति और आवश्यकता के अनुसार उन्हें अलग-अलग केंद्रों में स्थानांतरित किया गया है।

• मनपा आस्था गृह: 6 पुरुषों को आश्रय दिया गया।
• शांति सदन महिला निवारा: 6 महिलाओं को सुरक्षित आवास प्रदान किया गया।
• शासकीय बाल गृह (काटोल रोड): बाल कल्याण समिति के अंतर्गत 19 बच्चों को रखा गया है।
• मेडिकल अस्पताल: 14 लोग, जिन्हें तत्काल उपचार की आवश्यकता थी, उन्हें शासकीय मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
• दिव्य वंदना फाउंडेशन: 4 अन्य लोगों की जिम्मेदारी इस संस्था को सौंपी गई है।

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नागरिकों से विशेष अपील

प्रशासन ने नागपुर शहर के नागरिकों से संवेदनशीलता दिखाने की अपील की है। पुलिस विभाग के अनुसार, सड़कों पर सीधे पैसे देकर भिक्षावृत्ति को बढ़ावा देने के बजाय, लोगों को प्रशासन या बाल संरक्षण तंत्र को सूचित करना चाहिए। इससे जरूरतमंदों को केवल एक वक्त का भोजन नहीं, बल्कि सम्मानजनक जीवन और उचित काउंसलिंग मिल सकेगी। रेस्क्यू किए गए बच्चों के परिजनों की तलाश और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

Nagpur University Exams 2026: राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय (RTMNU) में परीक्षाओं और परिणामों को लेकर मचे घमासान के बीच अब सीनेट सदस्यों ने मोर्चा खोल दिया है। विश्वविद्यालय की शीतकालीन परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने में हो रही देरी और ग्रीष्मकालीन परीक्षाओं के आयोजन में व्याप्त अनिश्चितता को देखते हुए, सीनेट सदस्य एड. मनमोहन बाजपेयी ने कुलपति डॉ. मनाली क्षीरसागर से मुलाकात कर एक विशेष कार्यदल (Task Force) गठित करने की मांग की है।

सॉफ्टवेयर कंपनी पर निर्भरता कम करने की सलाह

एड. मनमोहन बाजपेयी ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन को परीक्षा संचालन के लिए निजी सॉफ्टवेयर कंपनी कोएम्प्ट (Coempt) पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहिए। कंपनी की तकनीकी खामियों के कारण शैक्षणिक सत्र 2025-26 पूरी तरह से पटरी से उतर गया है। उन्होंने सुझाव दिया कि ग्रीष्मकालीन परीक्षाओं को त्रुटिरहित और समय पर संपन्न कराने के लिए अनुभवी प्राचार्यों, प्राध्यापकों, वरिष्ठ लिपिकों और सीनेट सदस्यों को शामिल कर एक त्वरित कार्यदल बनाया जाए, जो युद्धस्तर पर काम कर सके।

अव्यवस्थित शैक्षणिक कैलेंडर

बाजपेयी के अनुसार, राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय की प्रशासनिक विफलता का सबसे बड़ा खामियाजा अंतिम वर्ष के छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। शीतकालीन परीक्षाओं के लगभग 190 परिणाम अभी भी घोषित नहीं किए गए हैं। जो परिणाम घोषित हुए हैं, उनमें भी गंभीर तकनीकी और अंक संबंधी त्रुटियां पाई जा रही हैं। परिणामों में देरी के कारण छात्र न तो उच्च शिक्षा के लिए आवेदन कर पा रहे हैं और न ही MPSC या UPSC जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो पा रहे हैं। इस विलंब के कारण शैक्षणिक सत्र 2026-27 के समय पर शुरू होने पर भी प्रश्नचिह्न लग गया है।

प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ टकराव टालने का सुझाव

सीनेट सदस्य ने कुलपति को सलाह दी कि ग्रीष्मकालीन परीक्षाओं की समय सारणी (Time Table) तैयार करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि तिथियां राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ न टकराएं। यदि किसी विशेष परिस्थिति में परीक्षाएं एक ही दिन होती हैं, तो छात्र के पास पर्याप्त प्रमाण होने पर उसके लिए पुनर्परीक्षा (Re-exam) का विकल्प पहले से घोषित किया जाना चाहिए।

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विद्यार्थियों की मांगें और उम्मीदें

छात्र संगठनों और सीनेट सदस्यों का मानना है कि यदि विश्वविद्यालय ने समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए, तो हजारों छात्रों का एक साल बर्बाद हो सकता है। अब सभी की निगाहें कुलपति डॉ. मनाली क्षीरसागर के फैसले पर टिकी हैं कि क्या वे इस टास्क फोर्स के प्रस्ताव को मंजूरी देकर विश्वविद्यालय की साख बचाने का प्रयास करेंगी।

Nagpur RTO Suspension: महाराष्ट्र के नागपुर शहर में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मानकापुर फ्लाईओवर पर हुई एक स्कूल वैन और बस की भिड़ंत में दो मौतों के बाद, राज्य गृह विभाग ने कड़ा रुख अपनाते हुए नागपुर (शहर) के प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (RTO) किरण बिडकर को तत्काल प्रभाव से शासकीय सेवा से निलंबित कर दिया है।

12 सितंबर को क्या हुआ था?

घटना 12 सितंबर 2025 की सुबह करीब 8 बजे की है। मानकापुर फ्लाईओवर पर भवन्स स्कूल की ओर जा रही एक स्कूल वैन (MH 31/EM 0036) और नारायणा विद्यालयम की स्कूल बस (MH 31/FC-1913) के बीच की भीषण टक्कर हो गई।

हादसा इतना भयावह था कि 15 वर्षीय छात्रा सान्वी खोब्रागडे और वैन ड्राइवर रितिक कनौजिया (24) की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस दुर्घटना में वैन में सवार 8 अन्य बच्चे भी गंभीर रूप से घायल हुए थे। जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि जिस वैन में बच्चे सवार थे, उसके पास वैध फिटनेस प्रमाणपत्र तक नहीं था और वह तेज रफ्तार में चलाई जा रही थी।

लापरवाही का संगीन आरोप और निलंबन

हादसे के बाद हुई प्राथमिक जांच में आरटीओ प्रशासन की बड़ी चूक सामने आई। गृह विभाग द्वारा जारी निलंबन आदेश में स्पष्ट किया गया है कि किरण बिडकर ने कार्यालय प्रमुख होने के नाते अपने कर्तव्यों के निर्वहन में भारी ढिलाई और लापरवाही बरती। बिना फिटनेस प्रमाणपत्र के स्कूल वाहनों का सड़कों पर दौड़ना सीधे तौर पर विभाग की विफलता माना गया। निलंबन अवधि के दौरान बिडकर को मुंबई स्थित परिवहन आयुक्त कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करानी होगी और वे बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ पाएंगे।

गडकरी की प्रशंसा और होम मिनिस्ट्री का डंडा

इस पूरे घटनाक्रम में एक बड़ी विडंबना यह रही कि हादसे से कुछ महीने पहले, 2 मई को ही केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किरण बिडकर के कार्यों की जमकर सराहना की थी। गडकरी ने उन्हें एक प्रशंसा पत्र भी दिया था, जिसमें नागपुर में सड़क सुरक्षा, यातायात की पाठशाला और स्कूल बस चालकों के प्रशिक्षण जैसे नवाचारों को प्रेरणादायी और आदर्श बताया गया था। हालांकि, जमीनी हकीकत में एक बिना फिटनेस वाली गाड़ी ने दो परिवारों के चिराग बुझा दिए, जिसके बाद गृह मंत्रालय को यह कठोर निर्णय लेना पड़ा।

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फ्लाईओवर की बदहाली भी बनी कारण

हादसे के पीछे फ्लाईओवर की खराब स्थिति भी एक प्रमुख कारण रही। मानकापुर फ्लाईओवर का एक हिस्सा लंबे समय से सुधार कार्य के चलते बंद था, जिससे दोनों ओर का यातायात एक ही लेन से गुजर रहा था। सुरक्षा उपायों की कमी और आरटीओ की अनदेखी ने मिलकर इस काली सुबह को नागपुर के इतिहास में दर्ज कर दिया।

Nagpur RTO Inspector Threatened: महाराष्ट्र के परिवहन विभाग में ईमानदारी से काम करने वाले अधिकारियों को डराने-धमकाने का एक गंभीर मामला सामने आया है। नागपुर के सीताबर्डी थाना क्षेत्र में ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई करने वाले एक आरटीओ इंस्पेक्टर को न केवल सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया, बल्कि उन्हें झूठे मामलों में फंसाने की धमकी भी दी गई। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

क्या है पूरी घटना?

शिकायतकर्ता आरटीओ इंस्पेक्टर अंशुल अजय मार्डीव (36) अपनी सहयोगी असिस्टेंट आरटीओ इंस्पेक्टर समिपा चिकाटे के साथ जबलपुर हाईवे पर ड्यूटी पर तैनात थे। दोपहर करीब 2 बजे जब वे अपनी ड्यूटी पूरी कर गिरीपेठ स्थित आरटीओ कार्यालय में लंच के लिए पहुँचे, तो वहां पहले से ही आरोपी नरेन्द्र शर्मा और उसका बेटा यश शर्मा उनका इंतजार कर रहे थे।

सरेआम गाली गलौज और हंगामा

जैसे ही इंस्पेक्टर मार्डीव कार्यालय पहुँचे, आरोपी नरेन्द्र शर्मा ने उनके काम पर सवाल उठाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। आरोपी ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती कि वाहनों पर कार्रवाई कर रहे हो? इसके बाद उसने बेहद अभद्र और गंदी गालियों का प्रयोग करते हुए अधिकारियों को अपमानित किया और वहां से निकल गया।

फोन पर दी फर्जी केस की धमकी

हंगामा यहीं शांत नहीं हुआ। घटना के एक घंटे बाद इंस्पेक्टर मार्डीव के मोबाइल पर कॉल आने शुरू हुए,  यश शर्मा (नरेन्द्र का बेटा) ने फोन कर जब्त किए गए ओवरलोड वाहन (UP-70/BT-8811) को बिना किसी कानूनी कार्रवाई के तुरंत छोड़ने की धमकी दी। इसके तुरंत बाद खुद नरेन्द्र शर्मा ने फोन किया और इंस्पेक्टर को चेतावनी दी कि यदि गाड़ी नहीं छोड़ी गई, तो उन्हें रिश्वतखोरी या किसी अन्य झूठे मामले में फंसा दिया जाएगा।

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परिवहन विभाग में वसूली सिंडिकेट का खौफ

यह घटना आरटीओ के उन अधिकारियों के बीच व्याप्त डर को पुख्ता करती है जो अवैध ओवरलोडिंग के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। बताया जा रहा है कि शहर में एक सक्रिय सिंडिकेट काम कर रहा है, जो नियम तोड़ने वाले वाहनों को बचाने के लिए सरकारी अधिकारियों पर दबाव बनाता है और बात न मानने पर उन्हें भ्रष्टाचार के झूठे आरोपों में फंसाने की साजिश रचता है।

इंस्पेक्टर अंशुल मार्डीव की शिकायत पर सीताबर्डी पुलिस ने आरोपी नरेन्द्र शर्मा और यश शर्मा के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने, गाली गलौज करने और धमकी देने की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस उन मोबाइल नंबरों की भी जांच कर रही है जिनसे कॉल किए गए थे।

Minor Girl Abuse Nagpur: नागपुर के अंबाझरी थाना क्षेत्र से मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। यहाँ एक 17 वर्षीय किशोरी को शादी का झांसा देकर उसके साथ बार-बार दुष्कर्म किया गया, जिसके परिणामस्वरूप नाबालिग ने एक बच्चे को जन्म दिया है। अंबाझरी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अदालत ने उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया है।

कार्यस्थल पर पहचान और शोषण

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़ित किशोरी मूल रूप से मजदूर है और निर्माणाधीन इमारतों में मजदूरी का काम करती है। वर्ष 2025 के दौरान जब वह अंबाझरी थाना क्षेत्र में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रही थी, तभी उसकी पहचान आरोपी संजय (20), निवासी नंदनवन से हुई। संजय भी उसी साइट पर मजदूरी का काम करता था।

आरोपी ने किशोरी को अपने प्रेम जाल में फंसाया और उससे शादी करने का झूठा वादा किया। शादी का झांसा देकर उसने नाबालिग की सहमति के बिना उसके साथ बार-बार शारीरिक संबंध बनाए। इसी शोषण के कारण किशोरी गर्भवती हो गई।

अस्पताल में हुआ मामले का खुलासा

किशोरी की स्थिति जब बिगड़ने लगी, तो उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में जांच के दौरान उसके गर्भवती होने की बात सामने आई और वहीं उसने एक बच्चे को जन्म दिया। एक नाबालिग द्वारा बच्चे को जन्म दिए जाने की सूचना मिलते ही अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को सूचित किया।

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पुलिस कार्रवाई और गिरफ्तारी

अंबाझरी पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी संजय के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं और पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत दुष्कर्म का मामला दर्ज किया।

पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी संजय को गिरफ्तार कर दोपहर में अदालत में पेश किया। मामले की गंभीरता और साक्ष्य जुटाने की आवश्यकता को देखते हुए न्यायालय ने आरोपी को पुलिस हिरासत (PCR) में रखने के आदेश दिए हैं। पुलिस अब इस मामले में आगे की जांच कर रही है ताकि पीड़िता को उचित न्याय मिल सके।

Lover Throws Petrol Bomb At Wedding: उपराजधानी के मानकापुर इलाके में एक सरफिरे प्रेमी द्वारा शादी के मंडप पर पेट्रोल बम फेंकने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। युवती की दूसरी जगह शादी तय होने से बौखलाए युवक ने इस घातक वारदात को अंजाम दिया। हालांकि, मेहमानों की सूझबूझ और पुलिस की तत्परता के चलते एक बड़ा हादसा टल गया और युवती का विवाह शांतिपूर्वक संपन्न हुआ।

तीन साल पुराना प्रेम संबंध

जानकारी के अनुसार, आरोपी सायमन एब्रो (23), जो वर्तमान में मार्टिननगर का निवासी है, तीन साल पहले गोदावरीनगर में रहता था। वहीं उसकी पहचान पड़ोस में रहने वाली 21 वर्षीय युवती से हुई। धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। जब युवती के परिवार को इस संबंध का पता चला, तो उन्होंने विरोध किया और सायमन को युवती से दूर रहने की चेतावनी दी।

शादी तय होते ही भड़का गुस्सा

परिजनों के दबाव के कारण कुछ समय के लिए दोनों अलग हुए, लेकिन जल्द ही फिर से संपर्क में आ गए। बेटी को सायमन से अलग न होते देख, पिता ने आनन-फानन में रिश्तेदारी के ही एक युवक से उसकी शादी तय कर दी। घर वालों ने युवती पर सख्त पहरा लगा दिया ताकि वह सायमन से न मिल सके। जैसे ही सायमन को शादी की खबर मिली, वह आपा खो बैठा।

मंडप पर हमला और हंगामा

शादी वाले दिन सायमन अपनी बाइक से युवती के घर पहुँचा। वहाँ सजे हुए मंडप को देखकर वह गाली-गलौज करने लगा। उसने युवती के पिता से विवाद किया और चिल्लाते हुए पूछा, मेरे रहते हुए तुमने उसकी शादी कहीं और कैसे तय कर दी?

हंगामे के बीच, सायमन अपने साथ लाई गई पेट्रोल से भरी बोतल निकाली, जिसमें उसने पहले से ही कपड़े की बाती लगा रखी थी। उसने आग जलाकर पेट्रोल बम को सीधे शादी के मंडप की ओर फेंक दिया। अचानक हुए इस हमले से समारोह में अफरा तफरी मच गई। सौभाग्य से, वहाँ मौजूद मेहमानों ने तुरंत पानी डालकर आग पर काबू पा लिया, जिससे टेंट या किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुँचा।

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सुरक्षा के बीच संपन्न हुई शादी

घटना की सूचना मिलते ही मानकापुर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक हरीश कलसेकर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुँचे। पुलिस ने तुरंत घेराबंदी कर आरोपी सायमन को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने डरे हुए परिवार को सुरक्षा का पूरा भरोसा दिलाया। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच अगले दिन युवती की शादी धूमधाम और शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जानलेवा हमला करने और विस्फोटक पदार्थ के इस्तेमाल से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

Nagpur Crime Rate: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की वर्ष 2024 की रिपोर्ट ने नागपुर शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऑरेंज सिटी के नाम से मशहूर यह शहर अब हिंसक अपराधों के मामले में देश के शीर्ष महानगरों की सूची में शामिल हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार, हत्या, हिट-एंड-रन और महिला सुरक्षा जैसे पैमानों पर नागपुर की स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है।

देश के 19 महानगरों में नागपुर दूसरे नंबर पर

NCRB के आंकड़े बताते हैं कि देश के 19 प्रमुख महानगरों में हत्या की दर के मामले में नागपुर दूसरे स्थान पर है। रिपोर्ट की सबसे चौंकाने वाली सच्चाई यह है कि शहर में होने वाली अधिकांश हत्याएं किसी पूर्व नियोजित साजिश के तहत नहीं, बल्कि मामूली विवादों के कारण हो रही हैं।

• हत्या के मामले: वर्ष 2024 में कुल 88 हत्याएं दर्ज की गईं, जिनमें 90 लोगों की जान गई।
• हत्या के प्रयास: शहर में जानलेवा हमले या हत्या के प्रयास के 192 मामले सामने आए।

विश्लेषण के अनुसार, 30 हत्याएं महज मामूली कहा-सुनी और झगड़ों के कारण हुईं, जबकि 16 हत्याओं के पीछे पैसों के लेन देन का विवाद था। इसके अलावा पारिवारिक कलह और रंजिश भी मुख्य कारण रहे।

दिल्ली और पटना के बाद नागपुर का नंबर

सड़क सुरक्षा के मामले में भी नागपुर की तस्वीर भयावह है। वर्ष 2024 में शहर में हिट एंड रन की 327 घटनाएं दर्ज की गईं। इस सूची में नागपुर, दिल्ली और पटना के बाद देश में तीसरे स्थान पर है। 2023 की तुलना में हिट एंड रन के मामलों में 18 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि खराब यातायात प्रबंधन, ओवरस्पीडिंग और शहर के 1,300 से अधिक सीसीटीवी कैमरों का खराब होना अपराधियों को भागने में मदद कर रहा है।

यौन उत्पीड़न में शहर पांचवें स्थान पर

महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में भी नागपुर की स्थिति संवेदनशील है। वर्ष 2024 में महिलाओं पर अत्याचार के कुल 1,513 अपराध दर्ज किए गए। यौन उत्पीड़न के 136 मामलों के साथ नागपुर देश के महानगरों में पांचवें स्थान पर पहुंच गया है। घरेलू हिंसा, छेड़छाड़ और मानव तस्करी की घटनाओं में भी लगातार बढ़ोत्तरी देखी जा रही है।

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तीन वर्षों का तुलनात्मक ग्राफ

पिछले तीन वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि पुलिस के दावों के विपरीत हिंसक अपराधों का ग्राफ ऊपर ही जा रहा है।

• 2022: 65 हत्याएं
• 2023: 79 हत्याएं
• 2024: 88 हत्याएं

हालांकि, प्रशासन का दावा है कि कुल अपराधों में 8.89 प्रतिशत की कमी आई है, लेकिन हत्या और बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों की बढ़ती दर ने नागरिकों में असुरक्षा का भाव पैदा कर दिया है। 2024 में शहर में कुल 21,898 अपराध दर्ज किए गए, जो कानून व्यवस्था की मजबूती पर प्रश्नचिह्न लगाते हैं।

NMC Hoardings Policy New Rates: नागपुर शहर में विज्ञापनों के जरिए महानगर पालिका (मनपा) की आय बढ़ाने और अवैध होर्डिंग्स पर नकेल कसने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। शुक्रवार को हुई स्थायी समिति की बैठक में होर्डिंग्स शुल्क की नई दरों का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन समिति ने इन दरों को अन्य महानगर पालिकाओं की तुलना में कम बताते हुए इनमें और वृद्धि करने के निर्देश दिए हैं।

10 दिनों में आएगा नया प्रस्ताव

स्थायी समिति की सभापति शिवानी दानी ने जानकारी दी कि विज्ञापन शुल्क में वृद्धि का प्रस्ताव पहले भी पेश किया गया था, जिसे जोनल स्तर पर दरों के आकलन के सुझाव के साथ वापस भेजा गया था। शुक्रवार को जब संशोधित प्रस्ताव रखा गया, तो समिति सदस्यों ने महसूस किया कि प्रस्तावित दरें अन्य बड़े शहरों की तुलना में अब भी कम हैं।

चूंकि स्थायी समिति की जिम्मेदारी मनपा की आय को सुव्यवस्थित करना है, इसलिए प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि अगले 10 दिनों के भीतर दरों में और अधिक वृद्धि कर एक नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

LED और डिजिटल विज्ञापनों पर विशेष ध्यान

मनपा प्रशासन का मानना है कि वर्तमान दौर में विज्ञापन के तरीके बदल गए हैं। साधारण फ्लेक्स बोर्ड की तुलना में LED स्क्रीन्स और डिजिटल विज्ञापनों से एजेंसियां भारी मुनाफा कमा रही हैं। एक साधारण बोर्ड पर महीनों तक एक ही विज्ञापन रहता है, जबकि LED स्क्रीन्स पर हर मिनट विज्ञापन बदलते हैं।  LED/नियॉन विज्ञापनों के लिए अभी 176 रुपये प्रति वर्ग मीटर शुल्क लिया जा रहा है, इसे बढ़ाकर अब 352 रुपये करने का सुझाव दिया गया है, जिसे और भी बढ़ाया जा सकता है।

शहर में होर्डिंग्स की वर्तमान स्थिति

नागपुर मनपा के आंकड़ों के अनुसार, नागपुर में विज्ञापनों का जाल काफी व्यापक है। शहर में कुल 987 प्राइवेट होर्डिंग्स हैं, जो लगभग 58,346 वर्ग मीटर क्षेत्र को घेरते हैं। इनमें 549 बिना लाइट वाले और 412 लाइट वाले होर्डिंग्स हैं, जबकि 26 LED होर्डिंग्स सक्रिय हैं। पंजीकृत दुकानों के बोर्ड्स की संख्या 3054 है।

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प्रस्तावित नई दरें

प्रशासन ने जो प्रारंभिक प्रस्ताव रखा है, उसमें शुल्क श्रेणियों को इस प्रकार विभाजित किया गया है।

• नॉन-इल्यूमिनेटेड (बिना लाइट): 86 रुपये प्रति वर्ग मीटर।
• इल्यूमिनेटेड (लाइट वाले): 130 रुपये प्रति वर्ग मीटर।
• गैन्ट्री गेट विज्ञापन: 260 रुपये प्रति वर्ग मीटर।
• LED/डिजिटल विज्ञापन: 352 रुपये प्रति वर्ग मीटर।

ये नई दरें 1 अप्रैल 2026 से इसी वित्तीय वर्ष में लागू करने की योजना है। स्थायी समिति के निर्देशों के बाद इन दरों में अभी और इजाफा होने की पूरी संभावना है।

Nagpur Anti Encroachment Drive: उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब नागपुर महानगर पालिका (मनपा) ने भी शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए बुलडोजर नीति अपना ली है। शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने और सड़कों को अतिक्रमण से मुक्त करने के उद्देश्य से मनपा के प्रवर्तन विभाग ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। शुक्रवार को लकड़गंज जोन के पारडी परिसर में बड़ी कार्रवाई करते हुए मनपा ने 18 पक्के मकानों को जमींदोज कर दिया।

पारडी में तनावपूर्ण स्थिति के बीच कार्रवाई

कार्रवाई की शुरुआत शुक्रवार सुबह लकड़गंज जोन अंतर्गत पारडी परिसर से हुई। यहाँ सड़क चौड़ीकरण और विकास कार्यों में बाधा बन रहे 18 पक्के मकानों को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त किया गया। कार्रवाई के दौरान प्रभावित लोगों ने विरोध करने का प्रयास किया, जिससे कुछ समय के लिए परिसर में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। हालांकि, पूर्व नियोजित भारी पुलिस बंदोबस्त के कारण विरोध को दबा दिया गया और दस्ते ने अपना काम जारी रखा।

महल से दिघोरी तक सघन अभियान

मनपा का दस्ता केवल पारडी तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि शहर के कई अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी सघन अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया। भांडेवाड़ी रेलवे स्टेशन रोड, एचबी टाउन से लेकर शास्त्री नगर परिसर तक फुटपाथ पर कब्जा जमाए अवैध ठेलों और दुकानों को हटाया गया। इस दौरान बड़ी मात्रा में अतिक्रमण सामग्री और ठेले जब्त किए गए। दिघोरी और उमरेड रोड पर भी सड़क के दोनों ओर फुटपाथ पर लगे अवैध निर्माणों और ठेलों पर सख्त कार्रवाई की गई। शहर के हृदय स्थल सीताबर्डी मेन रोड और वैरायटी चौक पर दिनभर अभियान चलाकर फुटपाथों को खाली कराया गया।

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ऐतिहासिक स्थलों के पास भी चला डंडा

गांधीबाग जोन अंतर्गत दस्ते ने संयुक्त रूप से महाल चौक, बड़कस चौक, केलीबाग रोड और कल्याणेश्वर मंदिर जैसे व्यस्त और ऐतिहासिक क्षेत्रों में कार्रवाई की। सड़कों पर अवैध रूप से रखी गई सामग्री को जब्त किया गया और दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी गई।

Nagpur SSC 10th Board Result: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल (MSBSHSE) द्वारा शुक्रवार को कक्षा 10वीं (SSC) के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए। हालांकि इस वर्ष नागपुर विभाग का कुल परिणाम पिछले वर्षों की तुलना में थोड़ा पिछड़ा नजर आया, लेकिन जिले के प्रतिभावान छात्रों ने अपनी कड़ी मेहनत से सफलता के नए मानक स्थापित किए हैं। शहर के प्रतिष्ठित स्कूलों के छात्रों ने 98 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त कर मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बनाई है।

सायली कुकड़े बनीं नागपुर की चमक

इस वर्ष की परीक्षा में सोमलवार रामदासपेठ स्कूल की छात्रा सायली कुकड़े ने अद्भुत प्रदर्शन करते हुए 98.6 प्रतिशत अंक हासिल किए और जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। सायली की सफलता की खास बात यह रही कि उन्होंने विज्ञान, समाज विज्ञान और संस्कृत जैसे कठिन विषयों में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए, जबकि गणित में उन्हें 99 अंक मिले। चित्रकला (Drawing) के अतिरिक्त अंकों को मिलाकर उनका कुल स्कोर 100 प्रतिशत के जादुई आंकड़े तक पहुंच गया।

टॉपर सूची में अन्य होनहार

सायली के अलावा शहर के अन्य छात्रों ने भी कांटे की टक्कर दी

• स्मिथ डोंगरे (जे.पी. इंग्लिश स्कूल): 98.40 प्रतिशत अंकों के साथ दूसरा स्थान।
• शांभवी पांडे (आर. एस. मुंडले विद्यालय): 98.20 प्रतिशत अंकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया।
• भक्ति मठकर (सोमलवार निकालस): खेलकूद के अतिरिक्त अंकों सहित 98.8 प्रतिशत अंक प्राप्त किए।

मूक-बधिर छात्रा शांभवी पंचबुद्धे ने अपनी बाधाओं को मात देते हुए 95 प्रतिशत अंक हासिल कर समाज के सामने मिसाल पेश की।

गुणवत्ता सूची का शानदार प्रदर्शन

नागपुर के विभिन्न स्कूलों जैसे पं. बच्छराज व्यास विद्यालय, सूर्यश कॉन्वेंट और स्टार पॉइंट स्कूल के छात्रों ने भी 98 प्रतिशत का आंकड़ा छुआ। इनमें हिमांशु खाड़े, यथार्थ निखाड़े और वंश गुप्ता के नाम प्रमुखता से उभरे हैं। सोमलवार और जे.पी. इंग्लिश स्कूल के कई अन्य छात्रों ने भी 97 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त कर अपने संस्थानों का नाम रोशन किया।

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लड़कियों ने लड़कों को पछाड़ा

इस वर्ष के आंकड़ों पर नजर डालें तो नागपुर जिले से कुल 56,388 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे, जिनमें से 52,693 विद्यार्थी सफल रहे। 13,024 विद्यार्थियों ने डिस्टिंक्शन के साथ प्रथम श्रेणी प्राप्त की। परीक्षा में शामिल 27,921 छात्राओं में से 26,886 उत्तीर्ण हुईं। लड़कियों का सफलता प्रतिशत 96.29% रहा, जो लड़कों की तुलना में लगभग 6 प्रतिशत अधिक है। करीब 1,000 से अधिक छात्रों ने 90 प्रतिशत से अधिक अंकों का गौरवशाली आंकड़ा पार किया।

Nagpur Weather Update: उपराजधानी नागपुर में इन दिनों मौसम का मिजाज काफी अनिश्चित बना हुआ है। कभी चिलचिलाती धूप नागरिकों को परेशान कर रही है, तो कभी अचानक आने वाली आंधी और बारिश राहत की फुहारें लेकर आ रही है। शुक्रवार को भी सिटी में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहाँ दिनभर की तपिश के बाद शाम को आए खुशनुमा बदलाव ने शहरवासियों को गर्मी से बड़ी राहत दिलाई।

धूप और छांव का खेल

शुक्रवार की शुरुआत तेज धूप के साथ हुई। दोपहर होते-होते सूरज के तेवर कड़े हो गए और सड़कों पर तपिश महसूस होने लगी। लोग गर्मी से बचने के लिए जतन करते नजर आए, लेकिन शाम 5 बजे के बाद अचानक प्रकृति ने करवट ली। आसमान में काले बादलों का डेरा जमा हो गया और देखते ही देखते धूल भरी तेज आंधी चलने लगी। शाम लगभग 5:30 बजे शहर के कई हिस्सों में हल्की बौछारें पड़ीं, जिससे वातावरण में ठंडक घुल गई।

तापमान में भारी गिरावट

मौसम में आए इस अचानक बदलाव का सीधा असर तापमान पर देखने को मिला है। मौसम विभाग (IMD) के आंकड़ों के अनुसार, शुक्रवार को सिटी का अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य (औसत) से 3.2 डिग्री कम रहा। पिछले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में 3.6 डिग्री सेल्सियस की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। गुरुवार को जहाँ न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री था, वहीं शुक्रवार को यह गिरकर 21.0 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, जो औसत से 6.1 डिग्री कम है, गुरुवार सुबह से शुक्रवार सुबह के बीच शहर में 5.8 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई।

आगामी दिनों का पूर्वानुमान

मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि नागपुरवासियों को आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरह के मिले-जुले मौसम का सामना करना पड़ सकता है। विभाग द्वारा जारी की गई संभावनाओं के अनुसार:

• 9 मई: गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की प्रबल संभावना है।
• 10 से 12 मई: इस दौरान आसमान साफ रह सकता है और धूप का प्रभाव बढ़ सकता है।
• 13 मई: एक बार फिर बादलों की आवाजाही और हल्की बारिश होने के संकेत हैं।

आने वाले सप्ताह में अधिकतम तापमान 41 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है।

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नागरिकों को सलाह

नागपुर शहर में बदलते मौसम और तापमान में उतार-चढ़ाव के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, जैसे सर्दी-खांसी और वायरल फीवर का खतरा बढ़ जाता है। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि अचानक तापमान गिरने पर ठंडे पानी या एसी के सीधे संपर्क से बचें। साथ ही, आंधी के दौरान पेड़ के नीचे या जर्जर इमारतों के पास खड़े न हों।

Nagpur Crime Update: नागपुर से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है। यहाँ एक 21 वर्षीय युवक ने अपनी 26 वर्षीय सौतेली माँ के साथ कथित तौर पर बार-बार बलात्कार किया, जिससे वह चार महीने की गर्भवती हो गई है। इस मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि जब पीड़िता ने अपने 55 वर्षीय पति को इस आपबीती के बारे में बताया, तो पति ने न्याय दिलाने के बजाय उसे परिवार की इज्जत के नाम पर चुप रहने की नसीहत दे डाली।

कैसे शुरू हुई यह कहानी?

पीड़ित महिला के अनुसार, 2024 में उसकी मुलाकात 55 वर्षीय विकास श्रीवास्तव से हुई थी, जो एक निजी बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। आरोप है कि विकास ने नौकरी का झांसा देकर उससे नजदीकियां बढ़ाईं और बाद में दोनों ने एक मंदिर में शादी कर ली। शादी के बाद पीड़िता का परिचय विकास के 21 वर्षीय बेटे अक्षत से हुआ, जो विकास की पहली पत्नी का बेटा है। अक्षत वर्तमान में एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दूसरे वर्ष (Second Year) का छात्र है।

अकेलेपन का उठाया फायदा

पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि शादी के कुछ समय बाद ही उसका अपने पति विकास के साथ घरेलू विवाद शुरू हो गया। इसी तनावपूर्ण माहौल का फायदा उठाते हुए अक्षत ने नवंबर 2025 और फिर 10 अप्रैल 2026 को, जब पीड़िता घर पर अकेली थी, उसके कमरे में घुसकर उसके साथ जबरदस्ती की। आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी देकर बार-बार शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया।

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पति का संवेदनहीन रवैया

जब पीड़िता ने गर्भवती होने के बाद अपने पति विकास श्रीवास्तव को अक्षत की करतूतों के बारे में बताया, तो उसे उम्मीद थी कि उसे न्याय मिलेगा। लेकिन विकास ने अपनी पत्नी का साथ देने के बजाय कहा, तू चुप रह, इस बात से परिवार की बदनामी होगी और बेटे का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। पति के इस संवेदनहीन बर्ताव से आहत होकर पीड़िता ने अंततः हिम्मत जुटाई और नागपुर के मानकापुर पुलिस स्टेशन पहुंचकर मामला दर्ज कराया।

मानकापुर पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी अक्षत श्रीवास्तव के खिलाफ बलात्कार और जान से मारने की धमकी देने की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस फिलहाल फरार आरोपी की तलाश कर रही है और मामले की गहन जांच जारी है।

Nagpur Cotton Trade Policy: नागपुर विदर्भइंडस्ट्रीज एसोसिएशन (वीआईए) ने कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री (सीआईटीआई) द्वारा जारी ‘भारत में कपास की आपूर्ति, मूल्य निर्धारण और व्यापार नीति का आर्थिक विश्लेषण’ शीर्षक वाली रिपोर्ट का पुरजोर समर्थन किया है। रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति (आईसीएसी) और घेरजी टेक्सटाइल ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से तैयार की गई है।

कम उत्पादकता पर चिंता वीआईए

अध्यक्ष प्रशांत मोहता ने कहा कि रिपोर्ट एक कड़वी सच्चाई को उजागर करती है। भारत में कपास की औसत पैदावार लगभग 450 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है जो 800 किलोग्राम के वैश्विक औसत से काफी कम है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उत्पादकता बढ़ाना अब केवल एक कृषि लक्ष्य नहीं बल्कि एक आर्थिक अनिवार्यता है।

वैश्विक संकट का प्रभाव

पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के कारण फरवरी 2026 से उर्वरकों की कीमतों में 40% और कपास व एमएमएफ की कीमतों में 15-30% तक की वृद्धि हुई है। ऐसे में ये सुधार और भी जरूरी हो गए हैं। मोहता ने कहा कि यदि भारत को 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कपड़ा निर्यात का लक्ष्य हासिल करना है तो आयात शुल्क हटाना और घरेलू कीमतों को वैश्विक रुझानों के अनुरूप लाना अनिवार्य है। कपड़ा मंत्रालय से इन सिफारिशों पर तुरंत कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

प्रमुख सिफारिशें और प्रस्तावित सुधार

बफर स्टॉक: स्थानीय मिलों को अंतरराष्ट्रीय कीमतों पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लगभग 100 लाख गांठों का बफर स्टॉक बनाना।
रणनीतिक रिजर्व: बाजार की अस्थिरता से बचने के लिए चीन की तर्ज पर 3 महीने का रणनीतिक इन्वेंट्री रिजर्व रखना।
वित्तीय सुधार: ‘कॉटन प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड’ बनाना जिसमें 5% ब्याज सहायता दी जाए और एमएसएमई स्पिनिंग मिलों के लिए कैश क्रेडिट सीमा को बढ़ाकर 9 महीने किया जाए।

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आयात शुल्क वापस लेने की मांग

पीआईए ने रिपोर्ट की उस सिफारिश का समर्थन किया है जिसमें कधयास पर आयात शुल्क वापस लेने की बात कही गई है। मोहता ने बताया कि 2021-22 में लगाया गया यह शुल्क अब भारतीय मिलों के लिए बाधा बन गया है क्योंकि एशिया के हमारे प्रतिस्पधीं देशों को अंतरराष्ट्रीय कयास तक शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त है

Nagpur Anti Encroachment Protest: एक ओर जहां धरमपेठ जोन में सेमिनेरी हिल्स पर हुई कार्रवाई के दौरान लोगों ने जमकर विरोध किया वहीं दूसरी और मोमिनपुरा में भी अतिक्रमण उन्मूलन कार्रवाई को लेकर जमकर हंगामा हुआ। यहां तक कि जेसीबी पर चढ़कर विरोध करने वाले पार्षद वसीम खान को पुलिस ने अंततः हिरासत में ले लिया।

जमकर हुए हंगामे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहां पर कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। नागपुर महानगरपालिका द्वारा प्रभाग 8 मोमिनपुरा क्षेत्र में चल रही अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई के दौरान स्थानीय पार्षद वसीम खान ने नागरिकों की दुकानों और रोजगार को लेकर कड़ा विरोध जताया। इस दौरान मौके पर काफी हंगामा हुआ जिसके बाद पुलिस ने पार्षद वसीम खान को हिरासत में लेकर थाने पहुंचाया।

कार्रवाई से पहले वैकल्पिक व्यवस्था करें

पार्षद वसीम खान ने कहा कि वे विकास कार्यों के खिलाफ नहीं हैं लेकिन किसी भी गरीब और छोटे दुकानदार की दुकान हटाने से पहले प्रशासन को उनके पुनर्वास और पर्याप्त वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि बिना उचित व्यवस्था के लोगों का रोजगार छीनना अन्याय है, वर्तमान में नागपुर महानगरपालिका केवल कुछ चुनिंदा इलाकों में कार्रवाई करते हुए छोटे और गरीब दुकानदारों (हॉकर्स) के खिलाफ ही कार्रवाई कर रही है।

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बड़े दुकानदारों के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही है, जबकि मनपा के अतिक्रमण विभाग की भेदभावपूर्ण कार्रवाई को लेकर हाई कोर्ट द्वारा भी कड़ी टिप्पणी की गई है। उन्होंने प्रशासन से मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की मांग की।

गरीबों के लिए जारी रहेगी लड़ाई

देर रात पुलिस द्वारा चेतावनी देकर वसीम खान को छोड़ दिया गया, साथ ही भविष्य में सरकारी कार्य में बाधा डालने पर कानूनी कार्रवाई और केस दर्ज करने की चेतावनी भी दी गई। पुलिस द्वारा भले ही चेतावनी दी गई हो किन्तु गरीथों के लिए उनके हितों में लड़ाई जारी रखने के संकेत पार्षद वसीम खान ने दिए।

Nagpur Voter Mapping Campaign: हिंगना भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 50-हिंगना विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में एसआईआर कार्य के संदर्भ में तहसील कार्यालय में मतदाता पंजीकरण अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी वंदना सवरंगपते की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, बैठक में तहसीलदार नितिन गोहणे, नायब तहसीलदार रंजना मडावी, खंडविकास अधिकारी संदीप गोलशलवर, सभी नगर पंचायत एवं नगर परिषद के अधिकारी, साथ ही तहसील के सभी सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी, पर्यवेक्षक, बी.एल.ओ. तथा सभी राजनीतिक दलों के बी.एल.ए. उपस्थित थे।

उपस्थित सभी को मैपिंग का प्रतिशत बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन और आवश्यक निर्देश दिए गए। 10 मई 2026 के बाद कभी भी महाराष्ट्र में विशेष सघन पुनरीक्षण लागू होने की संभावना को देखते हुए, अधिक से अधिक शहरी क्षेत्रों में घर-घर जाकर तथा सोसायटी में शिविर आयोजित कर व्यापक स्तर पर मैपिंग करने के निर्देश दिए गए।

अभियान में सक्रिय भागीदारी करें

विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से अपील की गई कि ये अपनी मतदाता सूची में नाम का मैपिंग संबंधित मतदान केंद्र स्तरीय अधिकारी (बी.एल.ओ. के पास कराकर सूची को अद्यतन कनाएं। साथ ही मतदाताओं के नामों की खोज के लिए सभी राजनीतिक दल, उनके बी.एल.ओ. सामाजिक संस्थाएं और नागरिक इस अभियान में सक्रिय भागीदारी करें, ताकि त्रुटिरहित और सटीक मतदाता सूची तैयार की जा सके ऐसा आह्वान एसडीओ वंदना सवरंगपते ने किया, एसआईआर कार्यक्रम कुल तीन चरणों में पूरा किया जाएगा, इसके अंतर्गत प्रत्येक मतदाता को अपने नाम का मैपिंग वी।एल।ओ। के माध्यम से कराना आवाश्यका है।

अधिक पारदर्शी सूची

मतदाता सूची में सटीक जानकारी सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगी। जिन मतदाताओं के फोटो अस्पष्ट या गलत हैं, वे संबंधित बी.एल.ओ. के पास नवा रंगीन फोटो जमा करें। सटीक और त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करना प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन इसके लिए नागरिकों का सहयोग भी आवश्यक है।

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इसलिए हिंगना विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं से अपील की गई है कि वे अपने क्षेत्र के बी.एल.ओ. से संपर्क कर आवश्यक दस्तावेज जमा करें और इस अभियान में सक्रिय सहभागिता निभाएं इस सघन पुनरीक्षण अभियान से मतदाता सूचों की त्रुटियां दूर होंगी और आगामी चुनाव के लिए अधिक पारदर्शी सूची उपलब्ध होगी ऐस्स विश्वास एसडीओ बंदना सवरंगपते ने व्यक्त किया।

Nagpur Bar Incident Crime News: नागपुर वेस्ट हाई कोर्ट रोड के धरमपेठ परिसर में स्थित टोक्यो बार लाउंज में गुरुवार की शाम 2 दोस्तों की आपसी मस्ती जानलेवा साबित हुई, मजाक मजाक में एक ने दूसरे की तरफ चाकू फेंका। धारदार चाकू सीने में जा घुस्रा और उपचार के दौरान जख्मी युवक की मौत हो गई। मृतक बार का कैशियर था, जबकि मारने वाला बार का ही अटेंडर है।

मृतक 26 वर्षीय अवधेशकुमार कृष्णकुमार मूलतः रायबरेली उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। आरोपी आयुष सुखबीर सिंह नेगी (24) उत्तराखंड का रहने वाला है। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। दोनों वेस्ट हाई कोर्ट रोड पर स्थित यश दुबे के टोक्यो बार में काम करते थे।

अवधेश कैशियर के रूप में और आयुष बतौर बार अटेंडर का काम करता था। दोनों हिलटॉप में किराये के कमरे में साथ रहते थे। गुरुवार की शाम 4:30 बजे के दौरान दोनों आपस में मस्ती कर रहे थे।

मजाक में फेंका चाकू बना जानलेवा, युवक की मौत

आयुष बार काउंटर के अंदर था और उसके पास एक फोल्डिंग चाकू था, उसने मजाक में अवधेश की तरफ चाकू फेंका, पलटकर अवधेश ने भी उसे चाकू फेंक मारा। दोनी की मस्ती लगातार जारी थी। आयुध ने फिर चाकू फेंका लेकिन इस बार चाकू खुल गया और सीधे अवधेश की छाती में जा घुसा, दोनों सकते में आ गए।

चावा भीतर ही फंस गया था, आयुष और अवधेश तुरंत अस्पताल के लिए स्वाना हुए, वोक्हार्ट अस्पताल पहुंचने तक अवधेश की हालत खराब हो गई और उसने दम तोड़ दिया। बताया जाता है कि हार्ट पंक्चर होने के कारण अवधेश की जान गई।

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सीसीटीवी में दिखी मस्ती, पुलिस ने दर्ज किया मामला

लगभग 6:30 बजे के दौरान पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। खबर मिलते ही डीसीपी नित्यानंद झा, एसीपी अभिजीत पाटिल और सीताबड़ों के थानेदार विठ्ठल सिंह राजपूत अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे, पुलिस ने लाउंज में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जिसमें दोनों आपस में मस्ती करते दिखाई दे रहे है। मनुष्यवध का मामला दर्ज कर पुलिस ने जांथ आरंभ की है।

Maharashtra Mahavitaran Electricity Scheme: नागपुर राज्य में बिजली के सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच उपयोग पर दी जाने वाली टीओडी (टाइम ऑफ डे) छूट जुलाई 2025 से लागू होने के बाद से अब तक 70 लाख ग्राहकों को कुल 2,235 करोड़ रुपये का लाभ मिला है। इसमें 15,907 औद्योगिक ग्राहक 1,534 करोड़ रुपये के लाभ के साथ पहले स्थान पर हैं, यह जानकारी महावितरण ने दी।

राज्य में जुलाई 2025 से 10 किलोवाट से अधिक लोड वाले औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों को सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच बिजली उपयोग पर छूट दी जा रही है। इन ग्राहकों को अप्रैल से सितंबर के लिए 15 प्रतिशत तथा अक्टूबर से मार्च के लिए 25 प्रतिशत तक की छूट दी जाती है। महावितरण के अनुसार, टीओडी मीटर का उपयोग करने वाले सभी वर्ग के ग्राहकों के हर महीने पैसों की बचत हो रही है।

85 पैसे प्रति यूनिट की छूट

सभी घरेलू ग्राहकों को भी पहली बार टीओडी छूट का लाभ मिलना शुरू हुआ है, चालू वितीय वर्ष में प्रति युनिट 85 पैसे की छूट दी जा रही है। स्मार्ट मीटर के माध्यम से किस समय कितनी चिजली उपयोग हुई यह माया जा सकता है। इसलिए स्मार्ट मीटर वाले घरेलू उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिल रहा है।

औद्योगिक ग्राहकों में उच्चदाब, लघुदाब और पावरलूम श्रेणी को मिलाकर 43,911 ग्राहकों को कुल 1,774 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है। वहीं राज्य के 11,017 उच्चदाब और लघुदाब वाणिज्यिक ग्राहकों की 239 करोड़ रुपये का लाभ मिला है।

69.35 लाख घरेलू ग्राहक

घरेलू ग्राहकों को टीओडी लाभ शुरू होने के बाद 1,096 मिलियन यूनिट बिजली उपयोग पर 89 करोड़ रुपये का लाभ मिला है। इस अवधि में लाभलेने वाले घरेलू ग्राहकों की संख्या 69,35,388 रही।

राज्य में घर-घर स्मार्ट मीटर लगाने का अभियान तेजी से चल रहा है जिससे टीओडी लाभ पाने बाले घरेलू ग्राहकों की संख्या भी बढ़ रही है। सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच बिजली दर में छूट का लाभ सार्वजनिक जलापूर्ति और अन्य सार्वजनिक सेवाओं को भी मिला है।

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इस श्रेणी के 12,989 उपभोक्ताओं को 202 करोड़ रुपये का टीओडी लाभ प्राप्त हुआ है। राज्य में सौर ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा की उपलब्धता बढ़ी है जो सस्ती पड़ती है। इसी कारण महावितरण ने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग के आदेशानुसार दिन के समय बिजली उपयोग पर यह छूट लागू की है।

महावितरण ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि अधिक बिजली खपत वाले उपकरणों का उपयोग सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच करें, ताकि टीओडी छूट का अधिकतम लाभ लिया जा सके।

Nagpur Traffic Police Booth Damage: नागपुर शहर में लगाए गए स्मार्ट ट्रैफिक बूथ असामाजिक तत्वों के निशाने पर हैं। शहर के कई प्रमुख चौराहों और व्यस्त मार्गों पर बने वृधों के शीशे तोड़ दिए गए हैं लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नजर नहीं आ रही। बता दें कि करीब 2 वर्ष पहले स्मार्ट सिटी में यातायात पुलिस विभाग के कर्मचारियों को भीषण गर्मी, बारिश व ठंड से बचाव के लिए शहर में 125 स्मार्ट पुलिस बूध की योजना तैयार की गई थी।

कई स्थानों पर बूध लगाए जा चुके हैं। खराब मौसम में यह यातायात पुलिस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं लेकिन इनकी दुर्दशा देखकर खुद यातायात पुलिस विभाग हैरान है। करीब आधा दर्जन स्थानों पर स्मार्ट ट्रैफिक बूथ के शीशे फोड़े जा चुके हैं। यह कृत्य सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला है।

जिम्मेदारी से हाथ खड़े कर रही मनपा

ये ट्रैफिक बूथ पुलिस कर्मचारियों की सुविधाओं के लिए स्थापित किए गए थे। इसमें लगी आधुनिक प्रणाली के जरिए ट्रैफिक कर्मचारियों को यातायात सुचारु रखने में काफी सहायता मिलती है लेकिन बूथों के रखरखाव का अभाव नजर आ रहा है। पुलिस विभाग का काम केवल बूथ के जरिए ट्रैफिक सुचारु रखने का है, रखरखाव का जिम्मा मनपा का है लेकिन मनपा अपनी जिम्मेदारी से हाथ खड़े कर रही है।

जनता के करोड़ों रुपयों की बर्बादी

शहर में कुल 125 स्मार्ट ट्रैफिक बूध लगाने की योजना थी। इसमें से करीब ७० चौराहों पर बूथ लगा दिए गए हैं। स्थापित बुधों की कुल कीमत करोड़ों में है। अब ये बूथ अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। यह जनता के पैसों की बर्बादी है।

पुलिस की तीसरी आंख बंद, निगरानी कैसे

स्मार्ट सिटी की और कदम बढ़ाते हुए कई चौराहों पर सीसीटीवी लगाए जा चुके हैं। यह अपराध की जांच में पुलिस के लिए तीसरी आंख का काम करते है। स्मार्ट बूथ की तोडफोड करने वालों की धर पकड़ के लिए सीसीटीवी निगरानी अति आवश्यक है लेकिन कई चौराहों पर पुलिस की तीसरी आंख बंद है। ऐसे में अपराधियों पर निगरानी कैसे लगेगी।

बूथ हूं भाई भूत नहीं

सिटी में स्थापित किए गए स्मार्ट बूथ मानों बूथ नहीं भूत बन गए ही। इक्का-दुक्का स्थानों को छोड़ कई स्थानों पर दूध में पुलिसकर्मी नजर नहीं आते। सौर ऊर्जा संचालित स्मार्ट बूच को ट्रैफिक कर्मचारी स्वयं डिजिटल रूप में संचालित कर सकते हैं।

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यूजर आईडी के माध्यम से बूरा को खोलने और बंद करने की सुविधा जोड़ी गई है। एग्जॉस्ट फैन और साधारण पंटों के साथ ही सार्वजनिक उद्‌घोषणा (पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम) भी लगाया गया है। अब यहां से आवाज भी सुनाई देना बंद हो गई है।

Nagpur Crime Branch Raid Sex Racket: नागपुर क्राइम ब्रांच की सामाजिक सुरक्षा शाखा (एसएसबी) ने गोपनीय जानकारी के आधार पर सेक्स रैकेट चलाने वाले दलाल को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। होटल में छापेमारी करने पर दिल्ली और यूपी की लड़कियां तो मिलों लेकिन दलाल उन्हें छोड़कर भाग चुका था। फरार आरोपी का नाम राज बताया गवा, राज लंबे समय से देह व्यवसाय के धंधे में सक्रिय है।

बुधवार की रात पुलिस को जानकारी मिली कि राज नामक दलाल ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए शहर में सेक्स रैकेट चला रहा है। खबर के आधार पर पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया, पंटर ग्राहक के जरिए पुलिस ने राज से संपर्क किया। वह केवल वाट्सएप कॉल पर ही बात कर रहा था। सौदा तय करके उसने ग्राहक को गणेशपेठ बस स्टैंड के समीप स्थित फ्लैगशिप होटल कृष्णा में बुलाया।

होटल में देह व्यापार पर छापा, दलाल फरार

यहां पुलिस ने ग्राहक के साथ छापा मार दिया। जांच करने पर होटल में दिल्ली और यूपी की लड़कियां मिली। राज पहले ही उन्हें होटल में छोड़कर भाग निकला था। पुलिस ने मोबाइल और नकद जब्त कर दोनों पीड़िताओं को कब्जे में लिया। राज के खिलाफ गणेशपेठ पुलिस थाने में पीटा एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।

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पुलिस अब राज की तलाश में जुट गई है। बताया जाता है कि वह शातिर दलाल है। उसने दोनों पीड़िताओं को आसानी से कम समय में पैसा कमाने का लालच देकर नागपुर बुलाया था।

पुलिस का छापा पड़ने के बाद उसने अपना फोन बंद कर दिया। इंस्पेक्टर राहुल शिरे, कांस्टेबल शेषराव राऊत, अश्विन मांगे, कुष्णाल मसराम, समीर शेख, कुणाल बोड़खे और आरती चौहान ने कार्रवाई को अंजाम दिया।

Nagpur Bhoodan Land Scam: गरीब जरूरतमंदों के लिए दी गई ‘भूदान व सीलिंग’ की जमीनों को शासन की अनुमति के बिना परस्पर वर्ग 2 से वर्ग 1 में हस्तांतरित कर हड़पने का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, कई मामलों में जमीनों की 2 से 3 बार विक्री की जानकारी भी सामने आई है। इसे नागपुर में बड़े जमीन घोटाले के रूप में देखा जा रहा है। नागपुर जिले में इस तरह के जमीन घोटाले के 67 मामलों का खुलासा हुआ है। अब पुनः इन जमीनों को वर्ग 2 में हस्तांतरित किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी।

वर्ग-2 जमीनों को वर्ग-1 दिखाकर बिक्री का रास्ता साफ

आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन के तहत लोगों से अपनी जमीन गरीबों को देने का आह्वान किया था। उसी के अनुसार इन जमीनों के उपयोग पर सीमा सुनिश्चित करने के लिए सीलिंग का कानून भी लाया गया। इसमें से अतिरिक्त जमीन गरीब और जरूरतमंद लोगों को खेती के लिए दी गई थी। यह जमीनें वर्ग 2 में आती हैं, इसलिए नियम अनुसार इनकी बिक्री नहीं की जा सकती।

लेकिन इसके बावजूद राजस्व विभाग के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों ने इन जमीनों का फेरफार करके वर्ग 1 का पंजीयन सातबारह पर किया। राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की इस धांधली से इन जमीनों की बिक्री का रास्ता साफ हो गया।

नियम के मुताबिक वर्ग 2 की जमीन के लिए शासन की अनुमति जरूरी होती है, जबकि वर्ग 1 की जमीन के लिए किसी अनुमति को जरूरत नहीं होती है, इसीलिए राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने वर्ग 2 की इन जमीनों को बेचने के लिए वर्ग में बदला।

67 जमीनों के वर्ग परिवर्तन घोटाले में बड़े खुलासों के संकेत

प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में भूदान और सीलिंग की 67 जमीनों को वर्ग 2 से वर्ग में बदला गया है। इनमें से 8 जमीने भूटान की है। इसमें नागपुर ग्रामीण तहसील में 6 जमीनें शामिल है।

इनमें मौजा खरडा की 3, सुराबडी, आलागोंदी और बोरी की एक-एक जमीन सहित काटोल तहसील के कोतवालबर्डी और मासीद की एक-एक जमीन शामिल है। कुल 59 जमीने सीलिंग की है। इसमें सबसे अधिक मामले नागपुर ग्रामीण क्षेत्र में सामने आए है। इन जमीनों को वर्ग 1 में बदलकर बेचा गया है।

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नागपुर ग्रामीण तहसील में यह गड़बड़ी वर्ष 2019 से 2022 के दौरान अंजाम दी गई है, इसलिए अब नागपुर के इस जमीन घोटाले में तत्कालीन तहसीलदारों पर भी कार्रवाई हो सकती है। कई बड़े आगे कई बड़े खुलासे होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। जिलाधिकारी कुमार आशीर्वाद ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कार्रवाई के संकेत दिए है।

Nagpur Nitin Gadkari Project Road Development: राज्य सरकार के विशेष अनुदान के अंतर्गत नागपुर महानगरपालिका द्वारा प्रभाग क्रमांक 12 में अमरावती रोड से अंतरराष्ट्रीय कृषि कन्वेंशन सेंटर (वायु सेना गेट) होते हुए दाभा रिंग रोड तक सीमेंट सड़क के निर्माण का भूमिपूजन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों संपन्न हुआ।

इस अवसर पर सांसद माया इवनाते ने खुशी जताते हुए कहा कि दाभा परिसर के नागरिकों की ओर से इस सीमेंट सड़क की मांग पिछले कई वर्षों से को जा रही थी जो अब आखिरकार पूरी हो रही है। कार्यक्रम की प्रस्तावना रखते हुए क्रीड़ा विशेष समिति की सभापति दर्शनी धवड़ ने योजना की विस्तृत जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि 5 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाले इस प्रोजेक्ट के तहत 730 मीटर लंबी सड़क का सीमेंटीकरण किया जाएगा। कुल 18 मीटर चौड़ी इस सड़क के दोनों ओर 1.50 मीटर चौड़े फुटपाथ और बरसाती नाले का भी निर्माण किया जाएगा।

‘स्मार्ट रोड’ के रूप में विकसित

पूर्व महापौर दयाशंकर तिवारी ने बताया कि इस सड़क को एक ‘स्मार्ट रोड’ के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यहां अंतरराष्ट्रीय कृषि कन्वेंशन सेंटर का निर्माण हो रहा है जहां भविष्य में देश-विदेश से लोग आएंगे।

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ऐसे में यह नई सड़क आवागमन के लिए एक उत्कृष्ट सुविधा प्रदान करेगी, सांसद माया इवनाते, विधायक विकास ठाकरे, परिणय फुके, उपमहापौर लीला हाथीबेड, विपक्ष के नेता संजय महाकालकर, पूर्व विधायक सुधाकर कोहले सहित कई अन्य समितियों के सभापति, नगरसेवक और मनपा अधिकारी प्रमुखता से उपस्थित थे।

Nagpur Road Accident Woman Death: नागपुर कलमना और मानकापुर थाना क्षेत्र में हुईं सड़क दुर्घटनाओं में 2 लोगों की जान चली गई। कलमना में हिट एंड रन का शिकार हुई महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं मानकापुर में लापरवाही के चलते बाइक पर सवार युवक की जान गई। पहली घटना रात 10:30 बजे के दौरान जबलपुर बाइपास रोड पर हुई।

मृतका प्रीति लेआउट, न्यू येरखेड़ा, कामठी निवासी रेश्मा चंद्रशेखर पाचे (47) बताई गई। रेश्मा अपने दोस्त सूरज रमेश लक्षणे (43) के साथ दोपहिया वाहन क्र. एमएच.40-सीएल.7332 पर जबलपुर बाइपास रोड पर जा रही थी।

नाके के पहले पावनगांव के ब्रिज पर सफेद रंग के चारपहिया वाहन चालक ने उनकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी और फरार हो गया। रेश्मा और सूरज बुरी तरह जख्मी हो गए।

दो सड़क हादसों में दो की मौत, कई घायल

दोनों को उपचार के लिए, कामठी के उप जिला अस्पताल ले जाया गया। देर रात रेश्मा की मृत्यु हो गई। सूरज का उपचार जारी है। पुलिस ने रेश्मा के पति चंद्रशेखर की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। दूसरा हादसा छिंदवाड़ा रोड पर कल्पना टाकीज के समीप हुआ।

मृतक उमरेड निवासी मनोहर दिवाकर कुबड़े (27) बताया गया। जख्मियों में किराड लेआउट, मानकापुर निवासी आर्यन दीपक जायसवाल (25) और मुकेश उइके का समावेश है। आर्यन की हालत गंभीर है। पुलिस ने उसके भाई आदित्य की शिकायत पर मनोहर के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

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रात 12:30 बजे के दौरान आर्यन अपने दोपहिया वाहन पर घर जा रहा था। कल्पना टाकीज के समीप मनोहर ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। आर्यन के साथ मनोहर और उसका दोस्त मुकेश भी बुरी तरह जख्मी हो गए। आर्यन को निजी अस्पताल, जबकि अन्य 2 को मेयो अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने मनोहर को मृत घोषित कर दिया। आर्यन और मुकेश का उपचार जारी है।

Nagpur London Street Environmental Project: बढ़ते तापमान, बदलते मौसम और पर्यावरणीय असंतुलन की गंभीर पृष्ठभूमि में पौधारोपण और पर्यावरण संरक्षण का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। नागपुर शहर में विकसित हो रही महत्वाकांक्षी ‘लंदन स्ट्रीट’ परियोजना के डेवलपर ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उल्लेखनीय पहल करते हुए बड़े पैमाने पर पौधारोपण अभियान शुरू किया है। ड्रिप इरिगेशन के जरिए इन पौधों को बचाये रखने की पहल की गई है।

बिल्डर द्वारा अब तक 6,000 से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं और अधिकांश पौधों को ड्रिप से संचित किया जा रहा है। इससे गर्मी के दिनों में भी पेड़ हरे-भरे दिख रहे हैं। बिल्डर ने सबसे पहले बोरवेल लगाया, उसे सोलर से जोड़ा और टाइमर लगाकर सिंचाई की व्यवस्था की है।

भविष्य में भी इसी पहल के साथ पौधारोपण करने का संकल्प बिल्डर ने लिया है। खामला से जयताला रोड क्षेत्र में विकसित हो रही इस परियोजना में प्रफुल्लवेद इन्फ्रा प्रा. लि. कंपनी प्लॉट क्रमांक 3, 4 और 5 पर कार्य कर रही है। प्लॉट संख्या 5 पर निर्माण कार्य के लिए बाधा बन रहे 73 वृक्षों को हटाने की अनुमति 21 जून 2023 को महानगरपालिका के उद्यान विभाग द्वारा दी गई थी। नियमों के अनुसार इन वृक्षों के बदले 2561 वृक्षों का रोपण करना आवश्यक था। पर्यावरणीय जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने इससे अधिक यानी लगभग 3000 वृक्षों का रोपण किया।

6698 पेड़ लगाने का लक्ष्य

संचालक प्रफुल्ल देशमुख ने कहा कि परियोजना के प्लॉट क्रमांक 3 और 4 पर स्थित 205 वृक्षों को हटाने की अनुमति भी कंपनी को प्राप्त हुई है। इन वृक्षों के बदले 6698 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हालांकि कंपनी ने अब तक इस क्षेत्र में एक भी वृक्ष नहीं काटा है। इसके विपरीत नियोजित पौधारोपण कार्य पहले ही शुरू कर दिया गया है।

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तेलंगखेड़ी क्षेत्र में लगभग 2000 पौधे लगाए जा चुके हैं, जबकि भांडेवाड़ी क्षेत्र में शेष पौधारोपण का कार्य जारी है। अब तक कंपनी द्वारा तेलंगखेड़ी क्षेत्र में कुल 4062 वृक्ष लगाए जा चुके हैं। संचालकों ने तय किया है कि विकास कार्यों के साथ पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी निभाना भी उतना ही आवश्यक है, इसलिए 6698 पौधारोपण का लक्ष्य पूरा होने तक प्लॉट क्रमांक 3 और 4 पर एक भी वृक्ष नहीं काटा जाएगा।

तेलंगखेड़ी में 2500 पौधे लगाए

इसके अंतर्गत तेलंगखेड़ी क्षेत्र में 2500 तथा दाभा क्षेत्र में 500 पौधे लगाए गए है। पौधारोपण केवल औपचारिकता तक सीमित न रहे, इसके लिए उनके संरक्षण और देखभाल हेतु आधुनिक तकनीकों का उपयोग भी किया जा रहा है। वृक्षों का जियो टैगिंग किया गया है तथा उनकी वृद्धि और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।

Nagpur Schools Administration Problem: नागपुर महानगरपालिका के शिक्षा विभाग की बदहाली एक बार फिर उजागर हुई है। ‘प्रभारी’ राज, शिक्षकों की कमी और बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण मनपा के माध्यमिक स्कूलों में छात्रों की संख्या तेजी से घट रही है जिससे कई स्कूलों के हमेशा के लिए बंद होने का खतरा मंडराने लगा है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मनपा के कुल 18 माध्यमिक स्कूलों में से केवल 5 में ही नियमित मुख्याध्यापक कार्यरत हैं।

शेष 13 स्कूलों का पूरा कामकाज ‘प्रभारी मुख्याध्यापकों’ के कंधों पर है। नियमित मुख्याध्यापकों के न होने से प्रवेश अभियानों और गुणवत्ता सुधार के कार्यक्रमों पर ब्रेक लग गया है। प्रभारी मुख्याध्यापकों के पास नीतिगत और आर्थिक निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता है।

इसके अलावा, उन पर अध्यापन के साथ-साथ पूरे स्कूल का प्रशासनिक भार भी होता है। जिससे कक्षाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता और परेशान होकर अभिभावक अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेज रहे हैं।

बुनियादी सुविधाओं का अभाव और गिरता परिणाम

मनपा के अधिकांश स्कूल हिंदी या मराठी माध्यम के हैं, जबकि अभिभावकों का रुझान अंग्रेजी माध्यम की ओर है। मनपा के पास केवल 2 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हैं। इन स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम, स्वच्छ शौचालय और खेल के मैदान जैसी बुनियादी सुविधाओं का भारी अभाव है, जिसके कारण ये निजी स्कूलों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे हैं।

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि स्कूलों में गणित, विज्ञान और अंग्रेजी जैसे मुख्य विषयों के शिक्षक ही उपलब्ध नहीं हैं जिसका नतीजा यह है कि 10वीं कक्षा का परिणाम गिरकर मात्र 32 प्रतिशत रह गया है, वर्ष 2011 में मनपा के 24 माध्यमिक स्कूल हुआ करते थे, जो 2026 आते-आते मात्र 18 रह गए हैं। शिक्षाविदों ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए, तो मनपा के माध्यमिक स्कूल जल्द ही इतिहास बन जाएंगे।

विपक्ष का आरोप: निजीकरण की हो रही है साजिश

नागपुर मनपा ने छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए ‘प्रवेश रथ’ और ‘स्कूल दत्तक योजना’ जैसी कई योजनाएं चलाई लेकिन ये सभी बेअसर साबित हुई। विपक्ष का आरोप है कि मनपा जानबूझकर स्कूलों को बंद करवा रही है। आरोप है कि स्कूलों की इमारतें खाली करवाकर उन्हें निजी संस्थाओं को किराये पर देने की साजिश रची जा रही है और गरीब बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।

घटती छात्र संख्या और स्कूलों पर लटकती तलवार

प्रभारी राज और सुविधाओं की कमी का सीधा असर स्कूलों की छात्र संख्या (पटसंख्या) पर पड़ा है। पिछले 5 वर्षों में मनपा को छात्रों की कमी के कारण 3 माध्यमिक स्कूल हमेशा के लिए बंद करने पड़े है।

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वर्तमान स्थिति और भी विताजनक है, 13 प्रभारी वाले स्कूलों में से 6 स्कूलों में छात्रों की संख्या 20 से भी कम रह गई है और 3 रकूलों में तो 10वीं और 12वीं की कक्षाओं में केवल 5 से 7 छात्र ही बचे हैं।

सरकारी नियमानुसार, यदि किसी कक्षा में कम से कम 20 छात्र और पूरे स्कूल में 60 से कम छात्र लगातार 3 साल तक रहते हैं, वो स्कूल को बंद करने का प्रावधान है। मनपा के 6 स्कूल इस मापदंड के दायरे में आ चुके हैं और उन पर कभी भी ताला लग सकता है।

Nagpur Medical College Hospital Suicide Case: नागपुर शासकीय मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में उपचार ले रहे एक तृतीयपंथी ने अपनी तकलीफों से तंग आकर आत्महत्त्या कर ली। उसने बेड से ही फांसी लगा ली। इस घटना से अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। मृतक नांदगांवपेठ, अमरावती निवासी राधिका मोहन जाधव (35) बताई गई।

जानकारी के अनुसार राधिका ट्रेनों में भीख मांग कर अपना उदर निर्वाह करती थी। बीते महीने अमरावती में चलती ट्रेन से नीचे उत्तरते समय उसका संतुलन बिगड़ गया। राधिका नीचे गिर गई और ट्रेन की चपेट में आने से उसके पैर कट गए, उसे उपचार के लिए अमरावती के ही इरविन अस्पताल में भर्ती किया गया था। पैर बचने की उम्मीद काफी कम थी। अच्छे इलाज के लिए उसे 23 अप्रैल को नागपुर के मेडिकल अस्पताल में शिफ्ट किया गया और वार्ड क्र। 17 में उपचार चल रहा था।

भविष्य की चिंता

परिचित युवक रोहित बाम्बोटे उसकी देखरेख करने के लिए अस्पताल में रहता था। बताया जाता है कि जान बचाने के लिए डॉक्टर को राधिका के पैर काटने पड़े थे। तब से राधिका तनाव में थी और भविष्य की चिंता सता रही थी। असहनीय दर्द भी होता था। गुरुवार की सुबह 7:30 बजे राधिका ने सफेद बैंडेज को बेड के एक कोने पर बांध दिया और दूसरी तरफ से नीचे झूल गई।

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इस समय उसके पास कोई नाहीं था। कुछ देर बाद रोहित वापस लौटा तो राधिका फंदे पर लटकी दिखाई दी, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना की जानकारी मिलते ही आला डॉक्टर मौके पर पहुंचे। अजनी पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर जांच आरंभ की है।

Nagpur High Court Hearing LPG Distributors: नागपुर महाराष्ट्र के एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए गैस कंपनियों द्वारा लागू किए गए 100% डिजिटल बुकिंग और डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (डीएसी) के नियम को चुनौती दी। याचिका पर गुरुवार को सुनवाई के बाद न्यायाधीश अनिल किलोर और न्यायाधीश राज वाकोडे ने याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए आवेदन पर 3 सप्ताह में निर्णय लेने के कम्पनियों को आदेश दिए, साथ ही याचिका का निपटारा कर दिया।

विशेषतः राज्य भर में फैले एलपीजी वितरकों के एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन को उसी समय निराशा हाथ लगी थी, जब अदालत ने 100% डिजिटल बुकिंग और डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (डीएसी) की अनिवार्यता के खिलाफ दायर उनकी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था।

महाराष्ट्र के एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए गैस कंपनियों द्वारा लागू किए गए 100% डिजिटल बुकिंग और डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (डीएसी) के नियम को चुनौती दी थी। वितरकों की दलील थी कि 100% डिजिटल बुकिंग पूरी तरह से उनके नियंत्रण में नहीं है।

इसके अलावा, डिलीवरी कोड पूरी तरह से सॉफ्टवेयर और नेटवर्क पर निर्भर करता है। यदि नेटवर्क में कोई तकनीकी खराबी आती है या ग्राहक किसी कारण से कोड नहीं दे पाते हैं, तो वितरक ग्राहकों को गैस सिलेंडर की आपूर्ति नहीं कर सकते। वितरकों ने यह भी बताया कि उन्हें ये निर्देश केवल वॉट्सएप संदेशों के माध्यम से दिए गए थे।

कोर्ट ने लगाई थी फटकार

सुनवाई के दौरान अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए याचिकाकर्ता एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन को सीधे अदालत आने पर फटकार लगाई थी। कोर्ट ने हैरानी जताते हुए सवाल किया था कि वितरकों ने इस समस्या के संबंध में पहले संबंधित अधिकारियों या विभाग को कोई लिखित ज्ञापन क्यों नहीं दिया।

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अदालत का कहना था कि बिना किसी पूर्व लिखित शिकायत या सरकारी माध्यम से बातचीत किए सीधे हाई कोर्ट में याचिका दायर करना उचित प्रक्रिया नहीं है। इसके साथ ही अदालत ने वॉट्सएप पर दिए गए निर्देशों की प्रामाणिकता पर भी सवाल उठाए और कहा कि ऐसे निर्देशों के लिए कोई आधिकारिक अधिसूचना या सर्कुलर होना चाहिए, ताकि यह पता चल सके कि आदेश किसी उच्च अधिकारी की ओर से है या नहीं। अदालत ने स्पष्ट किया कि याचिका के साथ ऐसा एक भी दस्तावेज संलग्न नहीं है जो यह साबित करे कि वितरकों ने पहले प्रशासन से गुहार लगाई थी।