Maharashtra Indian Railways Vande Sleeper Train: पुणे महाराष्ट्र के लाखों रेल यात्रियों, विशेषकर विदर्भ और पश्चिम महाराष्ट्र के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। पुणे और नागपुर के बीच वंदे स्लीपर ट्रेन चलाने की तैयारी अब अंतिम चरण में पहुंचती दिखाई दे रही है। रेलवे बोर्ड ने इस प्रस्तावित ट्रेन का टाइम टेबल तैयार कर लिया है, हालांकि इसकी आधिकारिक अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई है। इस पूरी पहल के केंद्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सक्रिय भूमिका को अहम माना जा रहा है।

दरअसल, पुणे और नागपुर के बीच की यात्रा करीब 12 घंटे की है। वर्तमान में इस मार्ग पर चल रही वंदे भारत ट्रेन में यात्रियों को लंबे समय तक बैठकर सफर करना पड़ता है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के समक्ष प्रमुखता से रखा था।

फडणवीस ने स्पष्ट रूप से कहा था कि इतनी लंबी दूरी के लिए चेयर कार आधारित ट्रेन पर्याप्त नहीं है और यात्रियों को आरामदायक स्लीपर सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसके बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पुणे-नागपुर के लिए वंदे स्लीपर सेवा पर सकारात्मक आश्वासन दिया था।

पुणे से लगातार बढ़ रहा वंदे भारत नेटवर्क

वर्तमान में पुणे से चार वंदे भारत ट्रेनों का संचालन हो रहा है। इनमें मुंबई पुणे-सोलापुर, मुंबई-पुणे-कोल्हापुर, पुणे-हुबली और पुणे-नागपुर मार्ग शामिल हैं। इन सेवाओं को यात्रियों का अच्छा प्रतिसाद मिला है।

लेकिन पुणे-नागपुर मार्ग की लंबी यात्रा अवधि के कारण यात्रियों की ओर स्लीपर ट्रेन की मांग लगातार उठती रही है। मुख्यालय के ही एक सूत्र ने बताया कि पुणे-नागपुर वंदे भारत के कोच 8 से 16 अथवा 20 किये जाने की भी चर्चा चल रही है। से

260 वंदे स्लीपर रैक बनाने की योजना

भारतीय रेलवे ने देशभर में 260 वंदे स्लीपर रैक तैयार करने की महत्त्वाकांक्षी योजना बनाई है। इन आधुनिक ट्रेनों का निर्माण चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (आईसीएफ) और महाराष्ट्र के लातूर स्थित मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री में किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि महाराष्ट्र में ही बड़े पैमाने पर कोच निर्माण होने के कारण राज्य को नए रैक अपेक्षाकृत जल्दी मिल सकते हैं।

महाराष्ट्र को मिल सकते हैं 2 वंदे स्लीपर कॉरिडोर

देश में फिलहाल केवल कोलकाता-गुवाहाटी वंदे स्लीपर ट्रेन का संचालन हो रहा है। अब मुंबई-पुणे-बेंगलुरु और पुणे-नागपुर मार्ग पर वंदे स्लीपर चलने की संभावनाएं तेजी से बढ़ गई है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अपने पिछले पुणे दौरे के मौके पर मुंबई-पुणे-बेंगलुरु वंदे स्लीपर सेवा का उल्लेख भी कर चुके हैं।

मध्य रेलवे मुख्यालय के सूत्रों के अनुसार, वंदे स्लीपर के कुछ रैक बैंगलुरु पहुंच चुके हैं और प्रस्तावित सेवाओं के लिए प्रारंभिक योजना तथा समय सारिणी तैयार कर ली गई है। अंतिम मंजूरी मिलने के बाद इन ट्रेनों की औपचारिक घोषणा की जा सकती है।

यदि यह योजना साकार होती है, तो मुंबई-पुणे-बेंगलुरु देश का दूसरा और पुणे-नागपुर देश का तीसरा वंदे स्लीपर कॉरिडोर बन सकता है। साथ ही, महाराष्ट्र देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा, जहां दी वंदे स्लीपर सेवाएं संचालित होंगी।

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विदर्भ और पश्चिम महाराष्ट्र को मिलेगा सीधा लाभ

पुणे और नागपुर के बीच प्रतिदिन बड़ी संख्या में विद्यार्थी, नौकरीपेशा लोग, व्यापारी, उद्योगपति और सरकारी कर्मचारी यात्रा करते हैं। वंदे स्लीपर ट्रेन शुरू होने से न केवल यात्रा अधिक आरामदायक होगी, बल्कि दोनों क्षेत्रों के बीच आर्थिक, औद्योगिक और शैक्षणिक संपर्क भी मजबूत होगा, फिलहाल यात्रियों की निगाहें रेलवे की अंतिम अधिसूचना पर टिकी है, लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पहल और रेलवे बोर्ड की तैयारियों ने यह संकेत जरूर दे दिया है कि आने वाले समय में पुणे-नागपुर के यात्रियों को आधुनिक और आरामदायक वंदे स्लीपर ट्रेन की सौगात मिल सकती है।

मध्य रेलवे, मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी, डॉ. स्वप्निल नीला ने कहा पुणे-नागपुर बंदे भारत एक्सप्रेस की बढ़ती लोकप्रियता और यात्रियों की लगातार बढ़ रही संख्या को देखते हुए रेलवे अतिरिक्त कोच जोड़ने पर काम किया जा रहा है।

-नवभारत लाइव के लिए नागपुर से शैलेंद्र सिंह की रिपोर्ट

Nagpur Aapli Bus Road Accident: नागपुर जिले में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के दूसरे ही दिन शहर के पंचशील चौक पर सुबह एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। नागपुर महानगरपालिका की आपली बस (एमएच 40/बीसी-410) ने स्कूली बच्चों से भरी एक वैन (एमएच49/बीजेड-6610) को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में वैन में सवार 4 छात्रायें मामूली रूप से घायल हो गई।

स्कूल वैन को आपली बस की टक्कर

सुबह सुबह हुई दुर्घटना की आवाज से परिसर में हड़कंप मच गया और कुछ ही देर में बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसा सुबह करीब 7:15 बजे पंचशील सिनेमा हाउस के पास हुआ।

सेंट उर्सुला स्कूल की वैन बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी। इसी दौरान आपली बस ने वैन को अपनी चपेट में ले लिया। बस की टक्कर सामान्य से अधिक होने के बाद वैन का एक हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। वैन के अंदर बैठे बच्चे सीटों से नीचे गिर पड़े और घबरा गए।

हादसे से मची अफरा-तफरी

सूचना मिलते ही सीताबर्डी पुलिस मौके पर पहुंची। जख्मी छात्राओं को तत्काल प्राथमिक उपचार के बाद पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

चिकित्सकों के अनुसार सभी बच्चों की स्थिति ठीक है और स्थिर है। हादसे की खबर मिलते ही बच्चों के अभिभावक हॉस्पिटल और घटनास्थल पर पहुंच गए।

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अपने बच्चों के साथ हुए हादसे से परिजन काफी चिंतित और आक्रोशित नजर आए। सभी का कहना रहा कि सुबह के समय स्कूल वाहनों की अधिक आवाजाही रहती है।

ऐसे में सार्वजनिक परिवहन वाहनों की गति पर विशेष नियंत्रण रखा जाना चाहिए। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए यातायात व्यवस्था भी सुचारु की। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू की है।

Nagpur Weather Heavy Rain Alert: मौसम विभाग द्वारा शुक्रवार को भारी बारिश की संभावना जताए जाने के बावजूद नागपुर शहर में देर रात तक जोरदार बारिश नहीं हुई। पूरे दिन आसमान में घने बादल छाए रहे और अलग-अलग इलाकों में कहीं हल्की बूंदाबांदी तो कहीं रिमझिम बारिश का दौर चलता रहा।

सुबह के समय हल्की फुहारों ने मौसम को सुहावना बना दिया, जबकि शाम के समय भी कुछ क्षेत्रों में बूंदाबांदी दर्ज की गई। हालांकि, शहरवासियों को जिस तेज बारिश का इंतजार था, वह नहीं हुई।

मौसम विभाग के अनुसार शाम 5:30 बजे तक शहर में 3.0 मिमी बारिश दर्ज की गई। लगातार बादल छाए रहने और हल्की बारिश के कारण तापमान में भी उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई।

शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 4.7 डिग्री कम था। वहीं न्यूनतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो औसत से 1.5 डिग्री कम रहा। मौसम में आई ठंडक से लोगों को उमस और गर्मी से काफी राहत मिली।

अगले तीन दिनों में भारी बारिश के संकेत

मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए नागपुर में बारिश की गतिविधियां तेज होने की संभावना जताई है। विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 4, 5 और 7 जुलाई को शहर में भारी बारिश हो सकती है। विशेष रूप से 5 जुलाई को गरज-चमक, तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की गई है।

वहीं 8 और 9 जुलाई को शहर के विभिन्न हिस्सों में रुक-रुक कर हल्की बारिश (स्पैल) होने के आसार हैं। इस अवधि के दौरान शहर का अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।

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शुक्रवार का मौसम

मौसम विभाग की सलाह

मौसम विभाग ने नागरिकों को भारी बारिश और गरज-चमक के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है। तेज हवाओं और बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए अनावश्यक रूप से खुले स्थानों पर जाने से बचने तथा मौसम संबंधी ताजा अपडेट पर नजर रखने की अपील की गई है।

आगामी मौसम पूर्वानुमान

Nagpur NMC Special Camp Encroachment Regularisation: नागपुर महानगरपालिका क्षेत्र में 1 जनवरी 2011 तक सरकारी एवं नजूल भूमि पर किए गए पात्र आवासीय अतिक्रमणों के नियमितीकरण और पट्टा वितरण की प्रक्रिया को गति देने के लिए जिला प्रशासन ने विशेष शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया है। ये शिविर 10 जुलाई से शुरू होंगे, जहां पात्र लाभार्थियों से आवेदन और आवश्यक दस्तावेज स्वीकार किए जाएंगे।

इन दस्तावेजों के साथ करना होगा आवेदन

जिला प्रशासन के अनुसार, आवेदकों को यह प्रमाणित करना होगा कि संबंधित आवासीय अतिक्रमण 1 जनवरी 2011 को अस्तित्व में था। इसके लिए स्थानीय निकाय चुनाव की वार्ड या प्रभागवार मतदाता सूची में नाम, बिजली बिल, संपत्ति कर की रसीद, अतिक्रमण सर्वेक्षण रजिस्टर की प्रविष्टि, झुग्गी घोषणा अधिसूचना अथवा अन्य सरकारी आवासीय प्रमाण प्रस्तुत किए जा सकते हैं। राशन कार्ड को इस प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

निवास प्रमाण भी होगा अनिवार्य

आवेदन के साथ पिछले एक वर्ष के भीतर जारी किसी एक सरकारी निवास प्रमाण पत्र को भी जमा करना अनिवार्य होगा। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सभी दस्तावेज निर्धारित मानकों के अनुरूप होने चाहिए, ताकि सत्यापन प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

शिविरों में मिलेगी दस्तावेज सत्यापन की सुविधा

विशेष शिविरों में आवेदकों को आवेदन भरने, आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त करने, दस्तावेजों के सत्यापन और आवेदन जमा करने की सुविधा एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएगी। इससे पात्र नागरिकों को अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

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मूल दस्तावेज और प्रतियां साथ लाने की अपील

प्रशासन ने संबंधित जोन के नागरिकों से अपील की है कि वे शिविर में सभी आवश्यक मूल दस्तावेजों के साथ उनकी फोटो कॉपी भी लेकर आएं। दस्तावेजों का सत्यापन पूरा होने के बाद पात्र आवेदनों पर नियमितीकरण और पट्टा वितरण की आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

पात्र लाभार्थियों से समय पर आवेदन करने की अपील

नागपुर जिला प्रशासन ने सभी पात्र नागरिकों से निर्धारित तिथि पर शिविर में पहुंचकर आवेदन जमा करने की अपील की है। प्रशासन का कहना है कि समय पर दस्तावेज प्रस्तुत करने से नियमितीकरण की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा सकेगी और पात्र परिवारों को इसका लाभ मिल सकेगा।

Nagpur Fire Safety RTI Abhay Kolarkar: नागपुर शहर में फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी लगातार जारी है। अग्निशमन विभाग से सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत प्राप्त जानकारी में खुलासा हुआ है कि वर्ष 2026 के शुरुआती पांच महीनों में कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, कार्यालयों और भवनों में अग्नि सुरक्षा नियमों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन पाया गया। यह जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता अभय कोलारकर द्वारा मांगी गई सूचना के जवाब में सामने आई है।

निरीक्षण में कई प्रतिष्ठान मिले नियमों के उल्लंघनकर्ता

अग्निशमन विभाग द्वारा विभिन्न क्षेत्रीय केंद्रों में किए गए आकस्मिक निरीक्षणों के दौरान कई बिल्डर, दुकानदार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान निर्धारित फायर सेफ्टी मानकों का पालन करते नहीं पाए गए। रिपोर्ट के अनुसार, सुरक्षा उपायों की अनदेखी के कारण नागरिकों की जान जोखिम में पड़ सकती है। इसके बावजूद कई प्रतिष्ठानों में नियमों की अनदेखी लगातार जारी है।

2025 में भी सामने आए थे व्यापक उल्लंघन

आरटीआई के अनुसार, वर्ष 2025 में गंजीपेठ क्षेत्र में किए गए सभी 51 निरीक्षणों में फायर सेफ्टी नियमों का उल्लंघन मिला। सुगतनगर में 59 में से 47, त्रिमूर्तिनगर में 37 में से 30, सिविल लाइंस में 13 में से 10 और नरेंद्रनगर में 5 में से 4 प्रतिष्ठानों में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। वहीं सक्करदरा क्षेत्र में पांच निरीक्षणों में से एक स्थान पर नियमों का उल्लंघन दर्ज किया गया।

2024 और 2023 की रिपोर्ट भी रही चिंताजनक

वर्ष 2024 में सुगतनगर क्षेत्र में 112 निरीक्षणों में से 102 प्रतिष्ठानों में फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी मिली। नरेंद्रनगर में 31 में से 16, सिविल लाइंस में 7 में से 6 तथा सक्करदरा में 13 में से 8 स्थानों पर नियमों का उल्लंघन दर्ज किया गया। वहीं वर्ष 2023 में नरेंद्रनगर में जांचे गए सभी चार प्रतिष्ठान डिफॉल्टर पाए गए, जबकि सक्करदरा में आठों निरीक्षणों में शत-प्रतिशत उल्लंघन सामने आया।

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फायर एनओसी से बढ़ रही मनपा की आय

आरटीआई से यह भी सामने आया कि एक ओर जहां जमीनी स्तर पर फायर सेफ्टी नियमों का पालन नहीं हो रहा है, वहीं दूसरी ओर नागपुर महानगरपालिका को फायर एनओसी (अनापत्ति प्रमाणपत्र) शुल्क से अच्छी-खासी आय हो रही है। इससे निगरानी व्यवस्था और नियमों के प्रभावी पालन को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

लगातार सामने आ रहे उल्लंघनों ने नागपुर शहर की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि केवल एनओसी जारी करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि नियमित निरीक्षण, नियमों का कड़ाई से पालन और दोषी प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी उतनी ही जरूरी है, ताकि भविष्य में किसी बड़ी दुर्घटना की आशंका को कम किया जा सके।

Nagpur MSRTC Action Illegal Passenger Transport: महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन महामंडल (एसटी) ने अवैध यात्री परिवहन पर रोक लगाने के लिए नागपुर संभाग में विशेष अभियान दोबारा शुरू कर दिया है। सुरक्षा एवं सतर्कता शाखा ने यातायात पुलिस के सहयोग से शहर और आसपास के बस स्टैंड क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। अभियान का उद्देश्य एसटी की यात्री सेवा को सुरक्षित रखना और राजस्व को होने वाले नुकसान पर रोक लगाना है।

बस स्टैंडों के आसपास सख्त निगरानी

अभियान के तहत गणेशपेठ, मोर भवन, कोंढाली, सावनेर, काटोल और कामठी बस स्टैंड क्षेत्रों में विशेष जांच की गई। एसटी प्रशासन ने बस स्टैंडों के 200 मीटर के दायरे को प्रभावी नो-पार्किंग जोन के रूप में लागू किया है, ताकि निजी वाहनों और अवैध यात्री परिवहन के कारण बसों के संचालन में बाधा न आए।

राज्यव्यापी अभियान का दूसरा चरण शुरू

एसटी प्रशासन के अनुसार, मुख्य सुरक्षा एवं सतर्कता अधिकारी तथा पुलिस उपमहानिरीक्षक डॉ. प्रियंका नारनवरे के निर्देश पर 5 से 15 जून के बीच राज्यभर में विशेष अभियान चलाया गया था। इसके सकारात्मक परिणामों को देखते हुए 1 जुलाई से इस अभियान का दूसरा चरण फिर शुरू किया गया है। इसमें स्थानीय यातायात पुलिस और विभिन्न पुलिस थानों का सहयोग लिया जा रहा है।

34 वाहनों पर कार्रवाई, 75 हटाए गए

कार्रवाई के दौरान गणेशपेठ बस स्टैंड क्षेत्र में 12, मोर भवन बस स्टैंड में 9, सावनेर में 7, काटोल में 2 और कामठी में 4 निजी वाहनों पर कार्रवाई की गई। इस तरह कुल 34 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 27,300 रुपये का जुर्माना वसूला गया। इसके अलावा नो-पार्किंग क्षेत्र में खड़े 75 वाहनों को हटाकर यातायात व्यवस्था सुचारु बनाई गई।

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सतर्कता अधिकारियों ने संभाली कमान

नागपुर क्षेत्र के वरिष्ठ सुरक्षा एवं सतर्कता अधिकारी धम्मरत्न डोंगरे के मार्गदर्शन में हिंगना स्थित केंद्रीय कार्यशाला की सुरक्षा एवं सतर्कता अधिकारी प्रणिता घोडीले, सुरक्षा निरीक्षक भरत भूपाल, उदय दमाये, सहायक सुरक्षा निरीक्षक जयश्री भोयर, अजिंक्य रहांगडाले, नचिकेत डवंगे और उज्ज्वल नाकतूरे सहित अन्य अधिकारियों ने अभियान में सक्रिय भूमिका निभाई।

अवैध यात्री परिवहन पर रहेगी सख्ती

वरिष्ठ सुरक्षा एवं सतर्कता अधिकारी धम्मरत्न डोंगरे ने कहा कि एसटी की यात्री सेवाओं और राजस्व को प्रभावित करने वाले अवैध यात्री परिवहन के खिलाफ आगे भी लगातार अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि बस स्टैंडों के आसपास नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भविष्य में भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

Nagpur Plot Fraud Hudkeshwar Police: नागपुर में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर प्लॉट बेचकर लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। हुड़केश्वर पुलिस ने इस मामले में महिला समेत दो आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की पहचान बेसा स्थित साईकृपा कॉम्प्लेक्स निवासी प्रीति प्रवीण चाचेरे (47) और सुनील चंद्रकांत दोशी (51) के रूप में हुई है। यह कार्रवाई भंडारा जिले के लाखांदुर निवासी जयंत माणिकराव हरडे की शिकायत पर की गई।

प्लॉट खरीदने के लिए ब्रोकर से किया था संपर्क

पुलिस के अनुसार, दिसंबर 2022 में जयंत हरडे ने प्लॉट खरीदने की योजना बनाई थी। इसी दौरान उन्होंने सुनील दोशी से संपर्क किया। दोशी ने उन्हें मौजा नरसाला स्थित गगनदीप को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में प्रीति चाचेरे के स्वामित्व वाला 1,500 वर्गफुट का प्लॉट दिखाया। दोनों पक्षों के बीच 32 लाख रुपये में सौदा तय हुआ। इसके बाद बिक्री अनुबंध और पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रक्रिया पूरी की गई तथा जयंत ने किस्तों में पूरी 32 लाख रुपये की राशि प्रीति को दे दी।

प्लॉट पर मिला किसी और के नाम का बोर्ड

जनवरी 2023 में जब जयंत अपने खरीदे गए प्लॉट का निरीक्षण करने पहुंचे तो वहां सुलोचना सुरेश पटले के नाम का बोर्ड लगा मिला। इस पर उन्होंने सुनील दोशी से संपर्क किया, लेकिन आरोप है कि उसने संतोषजनक जवाब देने के बजाय अभद्र व्यवहार किया। इसके बाद जयंत ने दस्तावेजों की जांच कराई तो पूरे मामले का खुलासा हुआ।

1990 में ही बिक चुकी थी जमीन

जांच में सामने आया कि संबंधित प्लॉट के मूल मालिक प्रीति चाचेरे के पिता थे, जिन्होंने अगस्त 1990 में यह जमीन अलका प्रमोद येवले को बेच दी थी। इसके बाद मार्च 1992 में अलका येवले ने वही प्लॉट सुलोचना सुरेश पटले को बेच दिया था। इसके बावजूद आरोप है कि प्रीति चाचेरे और सुनील दोशी ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर उसी प्लॉट का दोबारा सौदा कर जयंत हरडे से 32 लाख रुपये वसूल लिए।

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17 लाख लौटाए, बाकी रकम देने से किया इनकार

शिकायत के अनुसार, रकम वापस मांगने पर प्रीति चाचेरे ने जनवरी 2025 तक 17 लाख रुपये लौटा दिए, लेकिन शेष 15 लाख रुपये देने से इनकार कर दिया। लगातार प्रयासों के बावजूद रकम वापस नहीं मिलने पर जयंत हरडे ने हुड़केश्वर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने शुरू की जांच

शिकायत के आधार पर नागपुर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज तैयार कर आर्थिक अपराध करने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब दस्तावेजों की सत्यता, लेन-देन और अन्य संबंधित पहलुओं की जांच कर रही है। मामले में आगे और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।

Nagpur Municipal Corporation: नागपुर महानगरपालिका इन दिनों कई मुद्दों को लेकर चर्चाओं में है। एक ओर जहां प्रत्येक सभापति अधिकारों की दुहाई देकर कार्यालय, कर्मचारी और वाहनों की डिमांड कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर मनपा के सत्ता पक्ष नेता बाल्या बोरकर ने सरकारी गाड़ी ही प्रशासन को लौटा दी। उल्लेखनीय है कि मनपा कानून के अनुसार भले ही विषय समिति के सभापतियों को वाहन आदि की सेवा का कोई नियम न हो लेकिन महापौर, उपमहापौर, सत्ता पक्ष नेता और विपक्ष नेता को वाहन, कार्यालय और अन्य सेवाएं मुहैया कराने का न्यायोचित प्रावधान है।

इसी के तहत मनपा के 4 वर्षों के बाद सत्ता स्थापित होते ही इन पदाधिकारियों को वाहन उपलब्ध कराया गया। हालांकि कुछ ही समय तक वाहन का उपयोग अभी शुरू भी नहीं हुआ था कि एमएलसी चुनावों को लेकर आचार संहित लगते ही फिर वाहन लौटाने पड़ गए थे। सभापतियों को चाहिए नए वाहन एक ओर जहां सत्ता पक्ष नेता बाल्या बोरकर द्वारा सरकारी वाहन लौटाया जा रहा है वहीं दूसरी ओर कुछ सभापतियों की ओर से उन्हें दिए गए पुराने वाहनों की शिकायत कर नए वाहनों की मांग की जा रही है।

इस संदर्भ में प्रशासन का मानना है कि सभी सभापतियों के लिए महानगरपालिका वाहन नहीं खरीद सकती है। यही कारण है कि वाहन उपलब्ध कराने के लिए किराये पर वाहन लिए गए। अब जिस कंपनी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, उनकी ओर से वाहन तो उपलब्ध कराए जा रहे हैं लेकिन सभापतियों को ‘रौब वाले’ वाहन चाहिए जिसके लिए प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार इसे लेकर मनपा में लंबे समय से खींचतान जारी है। इसी बीच अब सत्ता पक्ष नेता की ओर से वाहन वापस किए जाने से गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है।

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केवल एक दिन वाहन का उपयोग

बताया जाता है कि 4 वर्षों के बाद नागपुर मनपा में सत्ता स्थापित होते ही प्रशासन की ओर से सर्वप्रथम महापौर और उपमहापौर को वाहन उपलब्ध कराए गए थे। यहां तक कि शुरुआत में मनपा आयुक्त का वाहन महापौर के लिए उपलब्ध कराया गया था जिसके बाद वित्तीय प्रावधानों के अनुसार नए वाहन खरीदे गए। बताया जाता है कि नए वाहन आने के बाद सत्ता पक्ष ने केवल एक दिन ही इस वाहन का उपयोग किया जिसके बाद आचार संहित लग गई।

आचार संहिता अभी खत्म ही हुई कि वाहन लौटा भी दिया। गुरुवार को बोरकर ने इस वाहन वापसी के पत्र की एक प्रतिलिपि मनपा के कारखाना विभाग के कार्यकारी अभियंता को भी सूचनार्थ और आगे की कार्यवाही के लिए भेजी है जिसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस पत्र और गाड़ी को जमा करने की प्रक्रिया को स्वीकार कर लिया गया।

Nagpur Mor Bhavan Terminus Vipin Itankar NMC: नागपुर मानसून की शुरुआत के साथ ही नागपुर महानगर पालिका (मनपा) की तैयारियों की पोल खुल गई है। मोर भवन बस टर्मिनस, जहां से रोजाना सैकड़ों ‘आपली बसें’ संचालित होती हैं, अब जलभराव और कीचड़ का केंद्र बन गया है। 7 एकड़ में फैला यह टर्मिनस बड़े-बड़े गड्डों, ढीली गिट्टी और फिसलन भरी सतह के कारण यात्रियों, विशेषकर बुजुर्गों, बच्चों और दिव्यांगों के लिए खतरनाक बन गया है।

यात्रियों की परेशानी और बदहाली

टर्मिनस की खस्ताहाल स्थिति के चलते यात्रियों को बस तक पहुंचने के लिए कीचड़ और पानी से भरे रास्तों से होकर गुजरना पड़ रहा है। कई यात्री बस में चढ़ते या उतरते समय फिसलकर मामूली रूप से घायल भी हो चुके हैं। स्थिति इतनी दयनीय है कि हर गुजरती बस से गंदा पानी यात्रियों पर उछल रहा है, जिससे उनके कपड़े खराब हो रहे हैं। एक नियमित यात्री ने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि हर तरफ कीचड़ है। या तो आप गंदे पानी में पैर रखें या बस में चढ़ते समय फिसलने का जोखिम उठाएं। काम पर पहुंचने तक हमारे कपड़े खराब हो जाते हैं।

अधिकारियों की उदासीनता बस स्टाफ के एक सदस्य ने बताया कि मानसून के कारण स्थिति और भी बदतर हो गई है। उन्होंने कहा कि चालक बसों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए रेंग-रेंग कर चला रहे हैं, लेकिन यात्रियों पर पानी की बौछार रोकने का कोई उपाय नहीं है।

यह पूरा टर्मिनस अब परिचालन के लिए असुरक्षित हो गया है। आश्चर्य की बात यह कि पिछले साल मानसून से पहले भी नागपुर मनपा के हॉट-मिक्स प्लांट ने टर्मिनस पर डामरीकरण (री-कार्पेटिंग) किया था, लेकिन केवल एक साल में ही वह अस्थायी सतह पूरी तरह उखड़ गई है। इससे साफ पता चलता है कि यहां किसी स्थायी इंजीनियरिंग समाधान का अभाव है।

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आयुक्त ने दिए निर्देश

इस बिगड़ती स्थिति को देखते हुए मनपा आयुक्त विपिन इटनकर ने बैठक बुलाई। उन्होंने परिवहन विभाग को तत्काल प्रभाव से टर्मिनस को गड्डा मुक्त करने और मरम्मत कार्य पूरा करने के कड़े निर्देश दिए। दूसरी ओर यह भी सामने आयाकि टर्मिनस पर लगभग एक दर्जन प्लेटफॉर्म होने के बावजूद एमएसआरटीसी ने मनपा को केवल 8 प्लेटफॉर्म ही उपयोग करने की अनुमति दी है। इस सीमित पहुंच के कारण भीड़ बढ़ रही है और परिचालन क्षेत्र और भी तेजी से खराब हो रहा है।

Biker Gang Attacks Policeman Nagpur: महाराष्ट्र के नागपुर शहर में कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाले स्टंट बाइकर्स और रोड रेज की एक बेहद गंभीर घटना सामने आई है। नागपुर के मनकापुर इलाके में एक बेखौफ बाइकर गैंग ने सादे कपड़ों में घर लौट रहे एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी की कार का फिल्मी स्टाइल में पीछा किया, उसे रोका और फिर पुलिसकर्मी की बेरहमी से पिटाई कर दी। उपद्रवियों ने पुलिसकर्मी की निजी कार पर पथराव कर उसे भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया।

इस सनसनीखेज वारदात के बाद नागपुर पुलिस तुरंत हरकत में आई और सीसीटीवी फुटेज तथा स्थानीय लोगों की मदद से अब तक 14 आरोपियों को धर-दबोचा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बीते कुछ दिनों में बाइकर्स का हुड़दंग काफी बढ़ गया है।

A group of men on bikes blocked a policeman’s car, dragged him out, and thrashed him in the middle of the road in full public view. They pulled him to the other side of the road while raining blows on him.

The man was then seen sitting on the road as one attacker kicked him in… pic.twitter.com/bBwHKIjghq

— Hate Detector 🔍 (@HateDetectors) July 3, 2026

टेढ़ी-मेढ़ी ड्राइविंग का विरोध करने पर भड़के बाइकर

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, नागपुर पुलिस की एमआईडीसी शाखा में तैनात 35 वर्षीय ट्रैफिक पुलिसकर्मी कुणाल सिंह 28 जून 2026 की आधी रात के आसपास ड्यूटी खत्म करके अपनी निजी कार से घर लौट रहे थे। जब वे मार्टिन नगर पुलिया के पास पहुंचे, तो कई मोटरसाइकिलों पर सवार हुड़दंगी युवकों के एक समूह ने उनकी कार के आगे बेहद खतरनाक तरीके से बाइकें लहराना (जिग-जैग ड्राइविंग) शुरू कर दिया।

इनमें से कई बाइकों पर तीन-तीन लोग बैठे थे। जब कुणाल सिंह ने उन्हें सचेत करने के लिए हॉर्न बजाया, तो बाइकर गैंग ने पहले रास्ता दे दिया, लेकिन मनकापुर चौक के पास आते ही एक बाइकर ने पीछे से उनकी कार में जोरदार टक्कर मार दी।

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कार पर किया पथराव और पुलिसकर्मी को पीटा

टक्कर लगने के बाद जब कुणाल सिंह ने गाड़ी रोकी, तो आठ से ज्यादा बाइकों पर सवार इन हमलावरों ने गैर-कानूनी तरीके से भीड़ जुटाई और सिंह की कार को चारों तरफ से घेर लिया। आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और कार पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, जिससे गाड़ी की डिक्की का शीशा टूट गया और बोनट क्षतिग्रस्त हो गया।

जब पुलिसकर्मी बात करने के लिए गाड़ी से बाहर उतरे, तो पूरे गैंग ने उन पर सामूहिक हमला बोल दिया, जिससे उनकी गर्दन और पीठ पर गंभीर चोटें आईं। गनीमत रही कि शोर सुनकर स्थानीय लोग बीच-बचाव के लिए दौड़ पड़े, जिन्हें आता देख बाइकर गैंग मौके से फरार हो गया। इस दौरान मुस्तैद नागरिकों ने एक आरोपी की बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर लिया, जो जांच में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ।

14 आरोपी गिरफ्तार, तीन का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड

मनकापुर पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर हरेश कालसेकर ने बताया कि पीड़ित पुलिसकर्मी की शिकायत पर तत्काल एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और घटना में शामिल अलग-अलग ब्रांड की बाइकों को ट्रेस कर 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

वरिष्ठ अधिकारी ने खुलासा किया कि पकड़े गए आरोपियों में से तीन का पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा है। इस घटना के बाद नागपुर के व्यस्त इलाकों जैसे मार्टिन नगर और मनकापुर के निवासियों ने रात के समय ट्रिपल राइडिंग करने वाले और हुड़दंग मचाने वाले तत्वों के खिलाफ सख्त नाइट पेट्रोलिंग (रात की गश्त) बढ़ाने की मांग की है।

Nagpur Crime Update Attacked Traffic Cop Kunal Singh: अपना निजी काम निपटाकर घर लौट रहे एक पुलिसकर्मी के साथ बाइक पर स्टंटबाजी और रैश ड्राइविंग करने वाले युवकों की टोली ने हमला किया। पुलिसकर्मी को बुरी तरह पीटा गया और वाहन को भी नुकसान पहुंचाया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मानकापुर पुलिस ने जांच शुरू की और 14 आरोपियों को हिरासत में लिया।

पकड़े गए आरोपियों में हर्ष उर्फ पिंडा आनंद पवार (21), गौरव उर्फ मन्या मनोहर धीरडे (26), गणेश सुरेश उइके (23), संयम उर्फ भांजा गणेश पुरी (20), यश सुरेश परतेकी (21), प्रेमराज उर्फ सुजल अनिल धकाते (20), सत्यम नरेंद्र शिर्के (20), आकाश वामन बोकडे (20), नितिन राकेश गोखले (18), विक्की गजानन तेलघरे (25), भीमदेव उर्फ सागर वामन बोकडे (18), विक्की अरविंद भजनकर (23), प्रीतम उर्फ पांड्या लक्ष्मण मोंदेकर (21) और टीकाराम हेमराज बारापात्रे (20) का समावेश है। सभी आरोपी पांचपावली थानांतर्गत लालगंज और नाईक तालाब परिसर के रहने वाले हैं।

वाहनों पर स्टंटबाजी

ट्रैफिक विभाग में कार्यरत कांस्टेबल कुणाल मधुसूदन सिंह (35) विगत 28 जून की रात 10 बजे के दौरान जरीपटका से अपना निजी काम निपटाकर कार से घर लौट रहे थे। मार्टिननगर के पास 7-8 मोटरसाइकिलों पर सवार आरोपी सड़क के बीच जिगजैग वाहन चला रहे थे और स्टंटबाजी कर रहे थे।

साइड नहीं मिलने के कारण कुणाल ने लगातार हॉर्न बजाया। इससे आरोपी बौखला गए। साइड मिलने पर कुणाल अपने घर की ओर निकल गए। मानकापुर की मकबूल मस्जिद के समीप कुणाल ने वाहन रोका। इसी दौरान सभी आरोपी उनके पीछे वहां पहुंच गए।

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आरोपियों ने पुलिस के साथ की गालीगलौज

कार से उतरते ही आरोपियों ने गालीगलौज और मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान 1 आरोपी ने उन पर पत्थर से वार किया। कार के शीशे भी फोड़ दिए, अकेले कुणाल को  सभी आरोपी मिलकर लगातार पीटते रहे और परिसर में उत्पात मचाकर भाग निकले। कुणाल को उपचार के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया।

उपचार के दौरान उन्होंने मानकापुर पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की। खबरी के जरिए पता चला कि आरोपी पांचपावली के लालगंज परिसर के रहने वाले हैं। एक-एक कर सभी 14 आरोपियों  को पुलिस ने हिरासत में लिया। उन्हें  सूचनापत्र देकर छोड़ा गया और बाद में प्रतिबंधक कार्रवाई भी की गई।

Nagpur RTO Scam Fake Truck Registration: चोरी के ट्रकों का नागपुर आरटीओ में रजिस्ट्रेशन करवाने का एक और मामला सामने आया है। इस बार फर्जीवाड़े का खुलासा खुद आरटीओ अधिकारी द्वारा किया गया। इसके पहले भी फर्जी रजिस्ट्रेशन के मामले शहर में सामने आ चुके हैं जिनमें स्थानीय ट्रांसपोर्टर और दलालों की भूमिका सामने आई थी। अब 3 नए नाम सामने आए है लेकिन उनके पीछे भी नागपुर के ही ट्रांसपोर्टर का हाथ होने की जानकारी मिल रही है।

आरोपियों में खापरखेड़ा निवासी मोहम्मद हुसैन मोहम्मद इस्माइल, सावनेर निवास दिनेश कुमार ओमप्रकाश और आकोट फाइल, अकोला निवासी मोहम्मद एजाज अब्दुल रहमान का समावेश है। नागपुर ग्रामीण आरटीओ कार्यालय के मोटर वाहन निरीक्षक होमेश चंद्रकांत काले की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया है।

वाहन रजिस्ट्रेशन के दस्तावेज खंगालने पर काले को इस जालसाजी का पता चला। वर्ष 2022 में अरुणाचल प्रदेश रजिस्ट्रेशन के 4 ट्रकों का पंजीयन नागपुर ग्रामीण आरटीओ कार्यालय में किया गया। रजिस्ट्रेशन के बाद से चारों वाहन रास्ते पर दौड़ रहे हैं। दस्तावेजों की जांच में पता चला कि पहले इन चारों ट्रकों का रजिस्ट्रेशन मध्य प्रदेश के देवास में करवाया गया था।

ट्रांसफर किया अरुणाचल प्रदेश

उस समय भी फर्जी रजिस्ट्रेशन का मुद्दा गरम था। किसी को सदेह न हो इसीलिए पहले वाहनों का ट्रांसफर अरुणाचल प्रदेश में किया गया। वहां से फर्जी दस्तावेज बनाने के बाद नागपुर ग्रामीण आरटीओ में रजिस्ट्रेशन करवाया गया, जबकि असली खरीदार का कोई विवरण ही सामने नहीं आया है। लिखित शिकायत मिलने के बाद कपिलनगर पुलिस ने तीनों के खिलाफ धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

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कपिलनगर के थानेदार सतीश आड़े ने बताया कि पहले तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। इसके बाद ही पता चल पाएगा कि इस फर्जीवाड़े में आरटीओ कार्यालय से संबंधित कर्मचारी या दलालों की भूमिका है या नहीं। इसी तरह का मामला वर्ष 2024 में भी गिट्टीखदान थाने में दर्ज किया गया था जिसकी जांच करने के लिए तत्कालीन सीपी ने एसआईटी का गठन किया था। उन आरोपियों का इस मामले से कोई संबंध है या नहीं, यह भी पता लगाया जाएगा।

Nagpur Double Murder Bhandewadi Police: नागपुर शहर में हत्याओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन सिटी में खून-खराबा हो रहा है। गुरुवार को भांडेवाड़ी और न्यू कामठी थाना क्षेत्र में हत्या की वारदात सामने आई। भांडेवाड़ी में रंजिश के चलते एक अपराधी को मौत के घाट उतारा गया। वहीं न्यू कामठी थाना क्षेत्र में वैवाहिक कलह में एक महिला की उसी के पति ने हत्या कर सड़क किनारे लाश फेंक दी।

इन दोनों ही घटनाओं ने पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। मृतक हनुमाननगर, भांडेवाड़ी निवासी गणेश प्रेमलाल बोरकर (40) बताया गया। गणेश के खिलाफ हत्या, मारपीट सहित गंभीर मामले दर्ज हैं। पुलिस ने उसके खिलाफ एमपीडीए भी लगाया था। गुरुवार की रात गणेश अपने घर के समीप घूम रहा था। इसी दौरान 3 युवक वहां पहुंचे। धारदार हथियारों के साथ उस पर हमला कर दिया। शरीर पर लगातार वार किए गए और गणेश वहीं गिर गया। आरोपी घटनास्थल से फरार हो गए।

स्थानीय नागरिकों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। खबर मिलते ही भांडेवाड़ी के थानेदार नितिन चरडे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। गणेश को उपचार के लिए मेयो अस्पताल ले जाया गया लेकिन डॉक्टर ने जांच करते ही मृत घोषित कर दिया। गणेश की कई लोगों के साथ दुश्मनी चल रही थी। वह परिसर में दादागिरी भी करता था। पुरानी रंजिश के चलते उसकी हत्या होने का अनुमान लगाया जा रहा है। आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस जांच में जुटी है।

लिव इन पार्टनर पर हत्या का संदेह

दूसरी घटना न्यू कामठी थाना क्षेत्र में सामने आई। गादागांव शिरपुर रोड पर एक महिला को मौत के घाट उतारा गया। मृतका की पहचान भाग्यश्री विनोद रजक (37) के रूप में हुई। संदिग्ध आरोपी का नाम राजेश कोटरूंगे (40) बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार 17 वर्ष पहले भाग्यश्री का विवाह विनोद रजक के साथ हुआ था। उनसे भाग्यश्री को 2 बच्चे भी है। बाद में दोनों के बीच घरेलू विवाद होने लगे और 6-7 वर्ष पहले भाग्यश्री ने पति का घर छोड़ दिया। अपने बच्चों के साथ कन्हान परिसर में रहने लगी। करीब 3 वर्ष पहले भाग्यश्री की पहचान राजेश कोटरांगे से हुई। दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए और पति-पत्नी की तरह लिव इन रिलेशनशिप में साथ रहने लगे।

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राजेश को शराब की लत है। वह हमेशा भाग्यश्री के साथ विवाद करता था। शराब पीने के बाद मारपीट करता था। इस वजह से वह परेशान थी। करीब डेढ़ महीने पहले वह न्यू कामठी परिसर में रहने वाली अपनी बहन के घर आ गई। इसके बाद भी राजेश वहां जाकर भाग्यश्री से विवाद करता था।

अनुमान है कि गुरुवार की रात राजेश ने भाग्यश्री को गादागांव शिरपुर रोड पर मिलने बुलाया, वहां दोनों के बीच विवाद हुआ। राजेश ने धारदार हथियार से भाग्यश्री पर सपासप कई वार किए। उसे मौत के घाट उतारकर भाग निकला, खबर मिलते ही डीसीपी संदीप पखाले और इंस्पेक्टर महेश आंधले घटनास्थल पर पहुंचे। नागपुर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर राजेश की तलाश शुरू कर दी है।

New Nagpur Project NMRDA Dhanraj Ashtankar: राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी जारी है। इसी बीच नया नागपुर के लिए गोधनी (रिठी) क्षेत्र से समृद्धि और समझदारी की एक ऐसी अनूठी कहानी सामने आई है जो अन्य परियोजना प्रभावित किसानों के लिए एक मिशाल बन गई है। गोधनी (रिठी) क्षेत्र के स्थानीय जागरूक किसान धनराज आष्टनकर ने नया नागपुर परियोजना के लिए अपनी जमीन ख़ुशी खुशी दे दी और इसके बदले में मिले सरकारी मुआवजे का ऐसा मास्टरस्ट्रोक खेला कि आज वे एक नए ‘जमींदार’ और सफल निवेशक के रूप में देखे जे रहे हैं। किसान धनराज आष्टनकर अपने इस प्रयासों के लिए काफी चर्चा में हैं।

नया नागपुर परियोजना के लिए नागपुर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एनएमआरडीए) द्वारा धनराज आष्टनकर की पौने पांच एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई। एनएमआरडीए की पारदर्शी नीति के तहत किसान आष्टनकर को इसके एवज में 12 करोड़ की भारी भरकम मुआवजा राशि मिली। आमतौर पर इतनी बड़ी रकम हाथ में आते ही लोग महंगी गाड़ियां,

शौक मौज अथवा फिजूलखर्ची में पैसा उड़ा देते हैं लेकिन धनराज ने अपनी जड़ों को मजबूत करना चुना। उन्होंने इस पूरी रकम को अपनी भविष्य की पीढ़ियों के लिए ‘योग्य निवेश’ में बदल दिया। धनराज ने इस मुआवजे की रकम से सीधे वर्धा जिले के समुद्रपुर में पूरी तरह से सिंचित 40 एकड़ उपजाऊ खेती की जमीन खरीद ली। यानी जितनी जमीन गई, उससे 8 गुना ज्यादा जमीन उन्होंने अपने नाम कर ली।

किसान धनराज की दूरदर्शिता सिर्फ खेती तक ही सीमित नहीं रही। उन्होंने आर्थिक विविधीकरण का परिचय देते हुए बूटीबोरी के सिडको जैसे प्राइम लोकेशन में 5,700 वर्गफुट का एक बड़ा कमर्शियल प्लॉट भी खरीद लिया है। उल्लेखनीय है कि नया नागपुर परियोजना के लिए 692 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित करने का लक्ष्य है।

मुआवजा सही जगह निवेश करें

धनराज परियोजना के बदले सरकार से मिला मुआवजा अत्यंत संतोषजनक और उम्मीदों से बढ़कर है। अगर किसान इस पैसे को गाड़ी-घोड़े या शौक में बर्बाद न करके सही जगह निवेश करें तो उनकी संपत्ति हमेशा सुरक्षित रहेगी और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संवर जाएगा।

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जागरूक किसान सफलता का उदाहरण

नागपुर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण सचिन ढोले जॉइंट कमिश्नर ने बाताया की नया नागपुर परियोजना के लिए मुआवजा वितरण की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और बेहद गतिमान है। हमारी नीति इतनी स्पष्ट है कि जमीनों के खरीद दस्तावेज (रजिस्ट्री) तैयार होने के महज 4 दिनों के भीतर मुआवजे की पूरी रकम सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जा रही है।

अब तक लगभग 400 एकड़ जमीन के लिए 907 करोड़ की राशि वितरित की जा चुकी है। धनराज आष्टनकर जैसे जागरूक किसान पारदर्शी सिस्टम की सफलता का सबसे बड़ा उदाहरण है। हमारी किसानों से यही अपील है कि मुआवजे की इस बेहतरीन राशि को अनुत्पादक चीजों में खर्च करने के बजाय वापस जमीन या सही संपत्तियों में निवेश करें। सही निवेश आपके भविष्य को मजबूत बनाएगा।

Nagpur Sadar Flyover Project Design Issue: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के गृह नगर नागपुर से एक हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। नागपुर के बहुचर्चित सदर फ्लाईओवर की दोषपूर्ण डिजाइन को ठीक करने के लिए लगभग 2 वर्ष पहले खुद नितिन गडकरी ने पहल की थी। उन्होंने महा मेट्रो को डिजाइन तैयार करने, जमीन की पहचान करने और पूरी परियोजना बनाने को कहा था। तब लोगों ने बड़ी राहत की सांस ली थी। हजारों लोगों को इससे लाभ मिलने वाला था लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी प्रोजेक्ट कागजों में अटका पड़ा है।

34 करोड़ लागत वाली डिजाइन रिजेक्ट

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की घोषणा के अनुसार पहले 34 करोड़ लागत वाली डिजाइन तैयार की गई जिसे रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद दूसरी डिजाइन बनाई गई वह भी रिजेक्ट हो गई। अब लगभग 80-85 करोड़ वाली डिजाइन तैयार की गई है। यह भी अनुमान लगा लिया गया है कि इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 3,117 वर्गमीटर जमीन लगेगी लेकिन डिजाइन को अंतिम रूप ही नहीं दिया जा रहा है। गडकरी के गढ़ में फाइल कहां गुम हो गई है, यह किसी को पता नहीं है।

क्या है नया प्लान और इसके फायदे?

महा मेट्रो द्वारा नियुक्त सलाहकार द्वारा दिए गए नए सुझाव के बाद यह तय हो गया है कि फ्लाईओवर को सदर फ्लाईओवर से चढ़ाया जाएगा और RBI चौक के पेट्रोल पंप के बाद उतारा जाएगा। इसकी कुल लंबाई लगभग 850 मीटर होगी। इससे सदर की ओर से आने वाले यात्रियों को 2 सिग्नल में नहीं उतरना होगा और उनका समय काफी बचेगा। इतना ही नहीं, कस्तूरचंद पार्क और आरबीआई चौक में लग रहे जाम को भी कम करने में मदद मिलेगी।

2,863 वर्गमीटर सरकारी जमीन

प्रोजेक्ट के लिए जो अनुमान लगाया गया है उसके अनुसार 2,863 वर्गमीटर सरकारी जमीन ली जाएगी। इसके साथ ही पेट्रोल पंप से 264 मीटर जमीन की जरूरत होगी। कुल जमीन 3,117 वर्गमीटर की जरूरत होगी। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया अभी भी चालू नहीं है। केवल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में यह दर्शाया गया है।

पहले जो डिजाइन तैयार की गई थी, उसके अनुसार खर्च 35 करोड़ आने वाला था लेकिन नई डिजाइन में लेंथ काफी बढ़ गई है जिसके कारण खर्च का अनुमान बढ़कर 80-85 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इस रकम के लिए भी मंजूरी लेनी होगी। यह सब कुछ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पर निर्भर है। उन्हें अब इस पर गंभीरता से विचार कर प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है।

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करोड़ों खर्च, फिर भी बिना काम के साबित हुए ये प्रोजेक्ट्स

• 573 करोड़ रुपए की लागत से 5.3 किलोमीटर लंबा एलआईसी से ऑटोमोटिव चौक तक का फ्लाईओवर।
• 219 करोड़ की लागत से 3.96 किलोमीटर का रिजर्व बैंक चौक से सदर फ्लाईओवर का निर्माण।

एनएच बंद का हटेगा ठप्पा

डिजाइन में खामी होने के कारण नेशनल हाईवे को बंद करने के लिए प्रशासन को मजबूर होना पड़ा था। हजारों लोगों के लिए यह ‘बैरिकेड’ सिरदर्द बन चुका था। कम से कम नए रैंप के बनने के बाद उम्मीद की जा सकती है कि यह समस्या खत्म होगी और मार्ग को सीधे जाने के लिए खोला जा सकेगा। सब कुछ होने के बाद भी लोगों को रोजाना भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लेकिन प्रोजेक्ट को गति नहीं मिल पा रही है। लोगों का कहना है कि डिजाइन फाइलन करने में जब इतना वक्त लग रहा है तो निर्माण कार्य करने में कितना समय लगेगा।

Nagpur Cotton Market Metro Station Skywalk: नागपुरवासियों के लिए मेट्रो का सफर अब पहले से कहीं ज्यादा सुगम, सुरक्षित और हाईटेक होने जा रहा है। शहर में मेट्रो यात्रियों की लगातार बढ़ती संख्या और कॉटन मार्केट इलाके में लगने वाले भारी ट्रैफिक को देखते हुए Maha Metro ने एक बड़ा कदम उठाया है। नागपुर मेट्रो की एक्वा लाइन पर स्थित व्यस्त कॉटन मार्केट स्टेशन पर दूसरा एंट्री-एग्जिट पॉइंट और उससे जुड़ा 120 मीटर लंबा आलीशान स्काईवॉक 3 जुलाई से आम जनता के लिए खोल दिया गया है।

इस नए प्रोजेक्ट के शुरू होने से न सिर्फ यात्रियों का कीमती समय बचेगा, बल्कि स्टेशन परिसर और आस-पास के चौराहों पर लगने वाले जाम और भीड़-भाड़ को नियंत्रित करने में भी बड़ी मदद मिलेगी।

120 मीटर लंबे स्काईवॉक से होगी आसानी

नागपुर के कॉटन मार्केट मेट्रो स्टेशन पर बने नए एंट्री-एग्जिट पॉइंट को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया है। स्टेशन से सीधे जुड़ने वाले इस 120 मीटर लंबे स्काईवॉक में सामान्य सीढ़ियों के साथ-साथ दो हाई-स्पीड लिफ्ट भी लगाई गई हैं। यह लिफ्ट बुजुर्गों, दिव्यांगों, गर्भवती महिलाओं और भारी सामान के साथ यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बेहद मददगार साबित होगी। इस स्काईवॉक के चालू होने से अब पैदल चलने वाले यात्रियों को व्यस्त कॉटन मार्केट स्क्वायर की ट्रैफिक के बीच से सड़क पार नहीं करनी पड़ेगी।

A step forward for smoother commuting in Nagpur! 🚇

Nagpur Metro’s Cotton Market Station will open its second Entry/Exit along with a 120-meter Foot Over Bridge (FOB) for public use from 3rd July 2026.

This new facility will enhance passenger convenience, improve accessibility,… pic.twitter.com/dBPlZdBmuh

— Nagpur Metro Rail (@MetroRailNagpur) July 2, 2026

कमर्शियल और धार्मिक जगहों तक आसानी से पहुंच

कॉटन मार्केट इलाके को शहर के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक माना जाता है। यहां हर दिन हजारों लोग लोकल सब्जी मंडी, कई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और सार्वजनिक जगहों पर आते हैं। नया स्काईवॉक मेट्रो यात्रियों को महात्मा फुले मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, शनि मंदिर, गणेश टेकरी मंदिर, अग्याराम देवी चौक और रमन साइंस सेंटर जैसी जगहों तक आसानी से पहुंचने में मदद करेगा। इससे कारोबार, धार्मिक कामों या सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए इस इलाके में आने वाले लोगों को काफी राहत मिलेगी।

नागपुर के कॉटन मार्केट मेट्रो स्टेशन का दूसरा एंट्री-एक्जिट और 120 मीटर लंबा स्काईवॉक (सोर्स: एक्स@MetroRailNagpur)

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भीड़ में कमी और बेहतर सुरक्षा

नागपुर मेट्रो ने यात्रियों की सुरक्षा और यात्रा की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए यह सुविधा तैयार की है। दूसरे एंट्री पॉइंट के होने से स्टेशन पर भीड़ को कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही, इससे कॉटन मार्केट स्क्वायर पर पैदल चलने वालों की भीड़ का दबाव कम होने और ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतर होने की उम्मीद है। यह पहल ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए बहुत जरूरी है जो यात्रियों की बढ़ती संख्या को संभाल सके और शहर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर बनाने की नागपुर मेट्रो की कोशिशों को और मजबूत करे। मेट्रो प्रशासन को भरोसा है कि नया एंट्री-एग्जिट पॉइंट और स्काईवॉक नागरिकों को सुरक्षित, तेज़ और ज़्यादा सुविधाजनक यात्रा का अनुभव देंगे।

Nagpur Bus Theft Imamwada Depot: नागपुर के इमामवाड़ा डिपो में चार्जिंग पर लगी एक सरकारी एसटी बस (क्र। एमएच-49-वीझेड) को एक शातिर चोर बुधवार की रात उड़ा ले गया। हद तो तब हो गई जब चोर बस चुराने के बाद खुद चालक बन गया और नागपुर से अमरावती के रास्ते में बाकायदा सवारियां बिठाते हुए निकल पड़ा। हालांकि, राजापेठ पुलिस की मुस्तैदी से इस अंतरराज्यीय बस चोर का पर्दाफाश कर धरदबोचा। आरोपी का नाम विष्णु गणपति निलावर (22, हयात नगर, रंगारेड्डी, तेलंगाना) के रूप में हुई है। सफाईकर्मी को बातों में फंसाकर बस लेकर रफूचक्कर! सूत्रों के अनुसार आरोपी विष्णु बुधवार रात करीब 8 बजे तेलंगाना से नागपुर ट्रेन से पहुंचा और सीधे इमामवाड़ा डिपो में जा घुसा।

वहां उसने डिपो के एक सफाईकर्मी को अपनी बातों के जाल में फंसाया और करीब एक घंटे तक गप्पें मारीं। बातों-बातों में उसने स्वीपर से पूछा तुझे एसटी बस चलानी आती है क्या ? सफाईकर्मी ने मना कर दिया और उल्टा विष्णु से पूछ लिया। विष्णु ने जैसे ही ‘हां’ कहा, सफाईकर्मी ने उसे बस की चाबी थमा दी। दोनों ने बस के दो-तीन चक्कर भी लगाए। इसके बाद शातिर विष्णु ने दिमाग दौड़ाया और सफाईकर्मी से कहा जरा नीचे उतरो, मुझे बस रिवर्स लेनी है।

जैसे ही सफाईकर्मी नीचे उतरा, विष्णु ने एक्सीलेटर पर पैर दबाया और बस लेकर फरार हो गया। उक्त कार्रवाई पुलिस आयुक्त राकेश ओला, उपायुक्त श्याम घुगे, सहायक पुलिस आयुक्त संजय खताले के मार्गदर्शन में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संदीप चव्हाण, उमेश मुंडे के नेतृत्व में सहायक पुलिस निरीक्षक नितीन शिंदे, मनीष करपे, पवन तिवारी, पंकज खटे, रवि लिखीतकर, शशीकांत शेलके अकुंश काले, प्रशांत बेलोकर, आकाश यादव, अमोल खंडेझोड, अर्जुन कदम, अमोल देशमुख, रफीक खान, यश ओगले सहित अन्य ने की।

पारिवारिक पृष्ठभूमि भी खौफनाक

जांच में सामने आया है कि विष्णु के सिर पर किसी का हाथ नहीं है। उसके पिता अपनी ही पत्नी (विष्णु की मां की हत्या के आरोप में जेल में बंद हैं। घर में कोई न होने और लावारिस जिंदगी जीने के कारण विष्णु इस तरह की बड़ी चोरियों को अंजाम देने का आदी हो गया। फिलहाल बस चोरी की मुख्य शिकायत नागपुर के गणेशपेठ पुलिस थाने में दर्ज है। राजापेठ पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।

तेलंगाना, हैदराबाद और आंध्र प्रदेश से भी चुराई थी बसें

22 साल का विष्णु कोई आम चोर नहीं, बल्कि एक आदतन अंतरराज्यीय बस चोर है। वह अब तक तेलंगाना, हैदराबाद और आंध्र प्रदेश के विभिन्न इलाकों से 20 बसें चुरा चुका है। महज एक महीने पहले ही उसने नांदेड़ से भी एक बस चोरी की थी, जिसकी शिकायत वजीराबाद थाने में दर्ज है। नागपुर की इस घटना को मिलाकर वह अब तक 22 सरकारी बसे उड़ा चुका है। आरोपी का बस चुराने का पैटर्न बेहद अजीब है। वह बस चोरी करने के बाद दो से तीन दिन तक उसे सड़कों पर दौड़ाता था। इसके बाद वह बस की कीमती बैटरी, डिक्स और टायर निकालकर बाजार में बेच देता था और बस को लावारिस छोड़ देता था।।

चोरी करने के बाद अमरावती ले गया

डिपो से बस चोरी करने के बाद आरोपी सीधा अमरावती मार्ग पर निकल गया। वह इतना बेखौफ था कि उसने रास्ते में आम यात्रियों को भी बस में बिठाया और अमरावती शहर की तरफ बढ़ने लगा। इमामवाड़ा डिपो से बस चोरी होने की खबर मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।

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राजापेठ पुलिस ने आरोपी को पकड़ा

राजापेठ थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संदीप चव्हाण ने तुरंत एक्शन लेते हुए अमरावती के मध्यवर्ती बस डिपो और राजापेठ डिपो पर पुलिस के जवान तैनात कर दिए। लेकिन चोर भी कम शातिर नहीं था। पुलिस की नाकाबंदी भांपकर उसने बस को राजापेठ परिसर के नंदा मार्केट के पास खड़ा कर दिया, वहां सभी यात्रियों को उतारने के बाद, वह नई सवारियां ढूंढने के लिए पैदल ही गद्रे चौक की तरफ आ गया। इस दौरान पुलिस को नंदा चौक पर लावारिस खड़ी बस दिख गई। पुलिस ने तुरंत जाल बिछाया और गद्रे चौक परिसर में पैदल घूम रहे आरोपी विष्णु को दबोच लिया।

• बाप जेल में, बेटा बसे चुराने का शौकीन !
• अब तक चुरा चुका है 22 बसे !
• तेलंगाना राज्य से ट्रेन से नागपुर पहुंचा था आरोपी
• राजापेठ पुलिस के जाल में फंसा अंतरराज्यीय बस चौर
• बसों के पुर्जे बेचकर करता था लाखों का कारोबार

Maharashtra Weather Forecast: महाराष्ट्र में जुलाई की शुरुआत होते ही मानसून ने जोरदार वापसी की है। कोंकण, विदर्भ, मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र और खानदेश समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, महाराष्ट्र से लेकर उत्तरी केरल तट तक एक मजबूत कम दबाव का क्षेत्र (लो-प्रेशर ट्रफ) सक्रिय हो गया है। इसके प्रभाव से 6 जुलाई तक राज्य के कई हिस्सों में मूसलाधार से अत्यधिक भारी बारिश का दौर जारी रहेगा।

इन जिलों के लिए जारी हुआ रेड और ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग ने पालघर और पुणे जिले के घाट क्षेत्रों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा, मुंबई, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, अकोला, अमरावती, वर्धा, नागपुर, भंडारा और चंद्रपुर जैसे प्रमुख जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। इन क्षेत्रों के निवासियों को बिना वजह घरों से बाहर न निकलने और सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

कोंकण और मध्य महाराष्ट्र में आफत की बारिश

मौसम विभाग के अनुसार कोंकण और मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में अगले 48 घंटे बेहद संवेदनशील हैं। 2 और 3 जुलाई को इन इलाकों में मूसलाधार बारिश की पूरी संभावना है, जबकि 4 से 6 जुलाई के दौरान बारिश की तीव्रता और अधिक बढ़ सकती है।

विदर्भ के सभी जिलों में हाेगी भारी बारिश

नागपुर समेत पूरे विदर्भ में पिछले दो दिन से लगातार बारिश हो रही है। नागपुर शहर में बुधवार शाम को हुई झमाझम बारिश ने मौसम में ठंडक ला दी है। लोगों को उमस से राहत मिली है। मौसम विभाग ने 6 जुलाई तक विदर्भ के लगभग सभी जिलों में लगातार भारी बारिश होने का अनुमान जताया है, जिससे स्थानीय नदी-नाले उफान पर आ सकते हैं। IMD ने अकोला, अमरावती, वर्धा, नागपुर, भंडारा और चंद्रपुर जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

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मराठवाड़ा में कैसा रहेगा मौसम

मराठवाड़ा में शुक्रवार को बारिश की तीव्रता बढ़ने की संभावना है, जबकि अन्य दिनों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। वहीं, 4 जुलाई तक मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में तेज हवाओं के साथ गरज-चमक और बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है।

Mohan Bhagwat On Sindhi Community: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक मोहन भागवत ने विभाजन के दर्द और विस्थापितों के संघर्ष को लेकर एक बड़ा और महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 1947 में देश के बंटवारे के समय जो लोग पाकिस्तान से सब कुछ छोड़कर भारत आए, उन्हें शरणार्थी कहना बिल्कुल गलत होगा। वे शरणार्थी नहीं, बल्कि अपनी मातृभूमि और धर्म के प्रति अगाध प्रेम के कारण भारी कष्ट सहने वाले संघर्ष के योद्धा थे।

मोहन भागवत गुरुवार को नागपुर में सिंधी समुदाय द्वारा संचालित सिंधु एजुकेशन सोसायटी के 75वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सिंधी समाज और अन्य विस्थापितों के साहस को नमन किया।

बंटवारे के समय जो लोग भारत आए वे संघर्ष के योद्धा: भागवत

RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि 1947 में बंटवारे के समय जो लोग पाकिस्तान से भारत आए, वे शरणार्थी नहीं थे, बल्कि वे संघर्ष के योद्धा थे। उन लोगों ने मातृभूमि और धर्म के प्रति अपने प्रेम और लगाव के कारण भारी कष्ट और पीड़ा सही। उन्होंने कहा कि मातृभूमि से प्रेम के कारण इन लोगों ने पाकिस्तान में अपनी पुरखों की मेहनत से अर्जित संपत्ति, जमीन और कारोबार छोड़कर भारत में आने का निर्णय लिया।

RSS प्रमुख ने बताया लोग भातर क्यों आए

मोहन भागवत ने कहा कि भारत-पाकिस्तान बंटवारे के समय किसी मजबूरी के चलते नहीं, बल्कि लोगों ने सोच-समझकर सीमा पार से भारत आने का फैसला किया, क्योंकि वो पाकिस्तान में नहीं, बल्कि भारत में रहना चाहते थे, जहां वो पूरी आजादी के साथ अपने धर्म का पालन कर सकें। वो लोग शरणार्थी नहीं, बल्कि विस्थापित थे। उनको शरणार्थी कहना गलत होगा, क्योंकि वे मातृभूमि और अपने धर्म के प्रति लगाव और निष्ठा के कारण संघर्ष करने वाले योद्धा थे। हालांकि हम सब भारत को एक रखने की लड़ाई हार गए थे, लेकिन उन्होंने न तो करियर चुना और न ही संपत्ति। उन्होंने अगर किसी को चुना तो वह है अपना देश और धर्म।

विपरीत परिस्थितियों के सामने हमें घुटने नहीं टेकने चाहिए

RSS प्रमुख ने कहा कि जीवन की विपरीत परिस्थितियों के सामने हमें घुटने नहीं टेकने चाहिए, बल्कि फिर से खड़ा होने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियों के सामने खुद को निर्बल और असहाय समझने वाले असफल होते हैं, जबकि कठिन समय का मुकाबला करने वाले और उससे बच निकलने वाले ही अंत में सफल होते हैं।

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रोजगार और रोजी-रोटी के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन यह शिक्षा का अंतिम उद्देश्य नहीं होना चाहिए। क्योंकि बिना शिक्षा के भी लोग बड़े होते हैं और शिक्षित लोगों को नौकरी पर रखते हैं। विवेक प्राप्त करने के लिए वास्तविक शिक्षा घर से शुरू होती है, जहां पहली शिक्षक माता है।

RSS प्रमुख मोहन भागवत ने अपने संबोधन में कहा कि पूरी मानव जाति को जीवन का उद्देश्य देना है, तो वे यही कि जीना अपने लिए नहीं, जीना है अपनों के लिए, स्वयं नेकी से जीना है और सबको नेकी सिखानी है। यही अपने यहा जीवन की रीति मानी जाती है।

(एजेंसी इनपुट के साथ)

Nagpur Poor Quality Rice: सरकार गरीबों को मुफ्त में अनाज मुहैया करा रही है। हर महीने राशन केंद्रों के माध्यम से प्राधान्य गुट एवं अंत्योदय गुट के लाभार्थियों को मुफ्त में गेहूं के साथ चावल भी दिया जा रहा है। राशन को मिलों से उठाने से पहले फूड इंस्पेक्टर द्वारा चावल और गेहूं की गुणवत्ता का निरीक्षण किया जाता है, ताकि प्रत्येक लाभार्थी को अच्छा अनाज मिल सके। लेकिन इसके बावजूद नागपुर शहर के अनेक राशन केंद्रों पर खराब चावल की आपूर्ति हो रही है।

राशन में खराब चावल की आपूर्ति का आरोप

खुद कुछ राशन दुकानदारों और संगठनों ने इसकी लिखित शिकायत दर्ज कराई है। इससे गरीब लाभार्थियों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने जैसे लापरवाही भी सामने आई है। ऑल महाराष्ट्र फेयर प्राइस शॉपकीपर्स फेडरेशन के प्रदेश कार्याध्यक्ष संजय पाटिल ने इस संदर्भ में राज्य के मुख्य सचिव सहित अन्न औषधि प्रशासन आयुक्त, विभागीय आयुक्त नागपुर के पास शिकायत दर्ज की है।

इसमें पाटिल ने आरोप लगाया कि राइस मिलों के साथ साठगांठ से ही यह पूरा खेल चल रहा है। उन्होंने कहा कि राशन दुकानों पर खराब चावल की आपूर्ति हो रही है, इसलिए संगठन ने चावल भेजने वाली राइस मिलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।

अन्न सुरक्षा कानून में गुणवत्ता जांचने का नियम

दुकानदारों, संगठन द्वारा की गई शिकायत में कहा गया है कि देश में अन्न सुरक्षा कानून लागू है। इसके तहत देश की गरीब जनता को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जाता है।

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अन्न सुरक्षा लाभार्थियों को वितरण से पहले अनाज की गुणवत्ता जांचने का शासन का नियम है लेकिन पिछले 6 महीने से शासन के ही नियम की अनदेखी की जा रही है।

इसी का नतीजा है कि मिलों में अनाज के इंस्पेक्शन के बावजूद राशन केंद्रों पर खराब चावल की आपूर्ति हो रही है।
संगठन ने यह भी कहा कि इस तरह का खराब चावल खाने से नागरिकों का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, इसलिए संबंधित मिलों पर सख्ती से कार्रवाई की जाए।

Nagpur Tomato Prices Vegetable Market: नागपुर जिले में पिछले कुछ दिनों से आसमान छू रहे टमाटर के दामों से आम जनता को बड़ी राहत मिली है। बाजार में टमाटर की आवक सामान्य हो जाने के कारण इसके दामों में गिरावट दर्ज की गई। तीन दिन पहले तक जो टमाटर चिल्लर बाजार में 50 से 60 रुपये प्रति किलो तक बिक रहा था, वह अब घटकर 20 रुपये प्रति किलो पर आ गया है।

थोक बाजार में टमाटर के भाव 10 से 12 रुपये प्रति किलो तक चल रहे हैं। व्यापारियों के अनुसार बारिश के कारण बेंगलुरु और अन्य बाहरी राज्यों से आने वाली गाड़ियां फंस गई थीं, जिससे टमाटर आवक प्रभावित हुई और दाम बढ़ गए थे।

आवक बढ़ने से टमाटर सस्ता, चौलाई फल्ली के दाम में बड़ा उछाल

वर्तमान में नागपुर में रोजाना करीब 20 से 22 गाड़ियां कलमना और अन्य बाजारों को मिलाकर पहुंच रही हैं, जो स्थानीय मांग के लिहाज से पर्याप्त है। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि टमाटर के दाम पूरी तरह आवक पर निर्भर करते हैं।

इसलिए आने वाले दिनों में इसमें दोबारा उतार-चढ़ाव देखा जा सकता है। दूसरी ओर बारिश के इस सीजन में चौलाई फल्ली के दामों में अचानक बड़ा उछाल आया है।

आमतौर पर 25 से 30 रुपये किलो बिकने वाली चौलाई फल्ली कम आवक के कारण 70 से 80 प्रति किलो तक पहुंच गई है, जबकि कुछ जगहों पर यह 100 से 120 रुपये तक भी बेची जा रही है। इसके विपरीत अन्य हरी सब्जियों जैसे फूलगोभी 30 और शिमला मिर्च 40 से 50 रुपये प्रति किलो के सामान्य स्तर पर बनी हुई है।

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बारिश में गाड़ियां फंसने से बढ़ गए थे दाम

महात्मा फुले सब्जी एवं फल आढ़तिया एसोसिएशन के सचिव राम महाजन ने कहा कि टमाटर लेकर आ रहीं गाड़ियां बारिश के कारण मंडियों तक नहीं पहुंच पा रहीं थी, जिससे आवक घटी और दाम बढ़ गए थे। अब आवक में सुाबर हो गया है। इसलिए टमाटर सस्ता हुआ है। चौलाई फल्ली के दाम इतने नहीं बढ़ते हैं लेकिन इस बार 100 से 120 रुपये तक पहुंच गए है।

Nagpur High Security Registration Plate: नागपुर सिटी में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) और ट्रैफिक पुलिस ने एचएसआरपी को लेकर चालान काटने की मुहिम तेज कर दी है। तीनों आरटीओ ने पहले दिन ही लगभग 1,000 वाहनों की चेकिंग की और सैकड़ों वाहनधारकों पर फाइन लगाया है। अब तक वाहनधारकों को कई बार मौके दिए गए लेकिन सुधार नहीं होता देख 1 जुलाई से कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

पहले दिन भारी वाहन, स्कूल वाहन, बस, ट्रक, कार से लेकर टूव्हीलर तक पर कार्रवाई की गई है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार सिटी आरटीओ ने पहले दिन 504 वाहनों की चेकिंग की और 56 के खिलाफ ई-चालान जारी किए।

लगभग 56,000 रुपये का फाइन वसूला। इसी प्रकार ग्रामीण आरटीओ ने भी पहले दिन सैकड़ों वाहन चेक किए और 102 पर चालान काटा। पूर्व नागपुर आरटीओ के अधिकारियों ने भी 1,000 वाहनों की चेकिंग की और लगभग 267 वाहनों पर जुर्माना लगाया है।

क्या है नियम और जुर्माना

परिवहन विभाग के स्पष्ट निर्देशानुसार जो वाहन मालिक 30 जून तक एचएसआरपी के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर चुके हैं, उन्हें छूट दी जाएगी, जब तक कि उनकी प्लेट इंस्टॉल नहीं हो जाती। हालांकि जो लोग इस प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे हैं उन पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत 1,000 का जुर्माना लगाया जाएगा।

14 फ्लाइंग स्क्वॉड रख रहे नजर

अभियान को सफल बनाने के लिए शहर, पूर्व और ग्रामीण आरटीओ की टीमें ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई करेंगी।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी किरण बिडकर और विजय चव्हाण के नेतृत्व में कुल 14 फ्लाइंग स्क्वॉड गठित किए गए हैं जो सड़कों पर वाहनों की जांच कर रहे हैं।

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क्या है वर्तमान स्थिति ?

• तीनों आरटीओ कार्यालयों के अंतर्गत कुल 14.35 लाख वाहन
• एचएसआरपी फिटेड वाहन केवल 7.02 लाख (लगभग 48.9%)।
• अपॉइंटमेंट बुक करने वाले 7.77 लाख (लगभग 54.1%)।

सरकारी विभागों को भी निर्देश

परिवहन विभाग ने सभी सरकारी और अर्ध-सरकारी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने नियंत्रण में आने वाले वाहनों पर समय सीमा के भीतर एचएसआरपी लगवाना सुनिश्चित करें, साथ ही ऑटो-रिक्शा, टैक्सी, ट्रक और बस एसोसिएशनों से अपील की गई है कि वे पुराने वाहन मालिकों को इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करें।

Nagpur Dr Punjabrao Deshmukh Interest Subsidy Scheme: महाराष्ट्र सरकार की ‘डॉ। पंजाबराव देशमुख ब्याज छूट योजना’ नागपुर संभाग के किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के माध्यम से नागपुर विभाग के 2,97,366 किसान सदस्यों को 52 करोड़ 96 लाख रुपये के ब्याज माफी का लाभमिला है। यह प्रोत्साहन राशि सीधे लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में जमा की गई है।

योजना का उद्देश्य और लाभ यह योजना उन किसानों के लिए है जो 3 लाख रुपये तक का फसल ऋण समय पर और नियमित रूप से चुकाते हैं। योजना के तहत सरकार किसानों के ऋण पर लगने वाला व्याज वहन करती है जिससे किसानों को केवल मूल राशि का भुगतान करना पड़ता है।

इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को फसल ऋण समय पर चुकाने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि वे कर्ज के दुष्चक्र में न फंसें। इसके तहत किसानों को 3% की दर से व्याज में छूट मिल रही है जिससे 3 लाख रुपये तक का फसल ऋण प्रभावी रूप से ब्याज-मुक्त (0%) हो जाता है।

योजना के लिए शर्तें

• अधिकतम 3 लाख रुपये तक का कृषि ऋण लिया हो।
• ऋण की अदायगी नियमित रूप से की गई हो।
• महत्वपूर्ण: योजना का लाभ सीधे बैंक खाते में पाने के लिए किसान का बैंक खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य है। शासकीय जानकारी के अनुसार ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर कर्जमाफी योजना‘ के लाभार्थी भी इस योजना के लिए पात्र हैं जिससे किसानों को दोहरा लाभ मिल रहा है।

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3 वर्षों में मिला लाभ

North Nagpur Development Fund: नागपुर शहर में विकास कार्यों के लिए स्वीकृत निधि के वितरण में हो रही देरी और उत्तर नागपुर विधानसभा क्षेत्र के साथ किए जा रहे सौतेले व्यवहार को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक डॉ. नितिन राऊत ने बुधवार को विधानसभा में आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने आरोप लगाया कि बारिश का मौसम शुरू होने के बावजूद सड़क, सीवरेज और बाढ़ नियंत्रण के काम अधूरे पड़े हैं, जिससे नागरिकों के जीवन पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इसी को लेकर डॉ. राऊत ने उत्तर नागपुर के लिए 550 करोड़ रुपये के अतिरिक्त विशेष पैकेज की मांग की।

उत्तर नागपुर के साथ अन्याय क्यों ?

डॉ. राऊत ने सदन में स्पष्ट कहा कि नागपुर उपराजधानी होने के बावजूद उत्तर नागपुर विकास के मामले में बेहद पिछड़ा हुआ है। यहां की 50 से 60 प्रतिशत आबादी आज भी पानी, सड़क और सीवरेज जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि नागपुर महानगर पालिका और नागपुर सुधार प्रन्यास (नासुप्र) द्वारा इस क्षेत्र के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया जाता रहा है।

इस अन्याय के विरोध में उन्होंने मनपा आयुक्त के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया है। साथ ही उन्होंने दलित बस्तियों और झुग्गी बस्ती सुधार योजना के लिए तत्काल 50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त निधि देने की मांग की।

निधि के अपारदर्शी उपयोग, थर्ड पार्टी ऑडिट की मांग

राऊत ने कहा कि नागपुर के लिए 1.016.29 करोड़ रुपये स्वीकृत होने के बावजूद केवल 346.77 करोड़ रुपये ही वितरित किए गए है, जिसके कारण विकास कार्य ठप पड़ गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अमृत 2.0 और स्वच्छ भारत 2.0 के तहत प्राप्त निधि को अन्यत्र स्थानांतरित कर उत्तर नागपुर के साथ अन्याय किया गया है।

उन्होंने इस निधि के पारदर्शी उपयोग की जांच के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट कराने और पिछले 5 वर्षों के सभी विकास कार्यों पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने इंदोरा, जरीपटका, आसीनगर और बिनाकी मंगलवारी क्षेत्र की जर्जर भूमिगत सीवरेज योजना को नए सिरे से बनाने के लिए अमृत 2.0 के स्वीकृत निधि में से कम से कम 40 प्रतिशत राशि आरक्षित रखने की मांग की।

बाढ़ की स्थिति और सरकार देख रही जापान का सपना

वर्ष 2023 की बाढ़ का उल्लेख करते हुए डॉ. राऊत ने प्रशासन की विफलता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि नागपुर सुधार प्रन्यास द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग को भेजे गए प्रस्ताव को निधि नहीं मिली और मनपा ने भी कोई काम नहीं किया।

तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण द्वारा स्वीकृत नाग नदी और पिवली नदी के प्लान के अनुसार काम हुआ होता तो आज यह स्थिति नहीं आती लेकिन उसे छोड़कर जापान (जेआईसीए) की नदी संरक्षण परियोजना का सपना दिखाकर क्या सरकार शहर का नुकसान करना चाहती है? उन्होंने सरकार से सीधा सवाल किया कि यदि इस वर्ष बारिश के दौरान बाढ़ से जनहानि होती है, तो क्या उसकी नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी सरकार स्वयं स्वीकार करेगी? इस प्रश्न के माध्यम से उन्होंने सरकार को कठघरे में खड़ा करने का प्रयास किया।

शाहू-फुले-आंबेडकर की विचारधारा वाले राज्य के प्रतिष्ठित महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (एमएनएलयू) में पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया के दौरान आरक्षण नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पिछड़े वर्ग के छात्रों को मुख्यधारा से अलग-थलग करने और उनके साथ सामाजिक भेदभाव करने के इस बेहद विवादित कृत्य के खिलाफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक डॉ. नितिन राऊत ने बुधवार को विधानमंडल में कड़ा रुख अपनाते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन की मनमानी का पर्दाफाश किया।

आरक्षण के ‘टुकड़े’ कर छात्रों के साथ हो रहा है भेदभाव

सदन में डॉ. राऊत द्वारा पेश की गई जानकारी के अनुसार विश्वविद्यालय ने आरक्षित और अनारक्षित वर्ग के छात्रों के लिए दो अलग-अलग बैच बना दिए हैं। उन्होंने इस कदम की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि यह पिछड़े वर्ग के छात्रों को सामाजिक भेदभाव की गहरी खाई में धकेलने जैसा है।

उन्होंने प्रशासन पर यह गंभीर आरोप लगाया कि योग्य उम्मीदवार उपलब्ध होने के बावजूद एससी, एसटी, वीजेएनटी और ओबीसी वर्ग के कई उम्मीदवारों को प्रवेश देने से मना किया जा रहा है और उनकी सीटें जानबूझकर खाली रखी जा रही हैं। डॉ. राऊत के मुताबिक, विश्वविद्यालय प्रशासन यह पूरी मनमानी केवल अनारक्षित वर्ग को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए कर रहा है।

न्यायालय और आयोग के आदेशों का खुलेआम उल्लंघन

इस पूरे मामले में प्रशासनिक लापरवाही और असंवेदनशीलता को उजागर करते हुए डॉ. राऊत ने बताया कि हाई कोर्ट की नागपुर पीट पहले ही विश्वविद्यालय प्रशासन को फटकार लगा चुकी है और आरक्षण नियमों के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया लागू करने के स्पष्ट आदेश दे चुकी है।
इसके अलावा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने भी इस मामले में विश्वविद्यालय को नोटिस जारी किया है।

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इन सख्त कदमों के बावजूद प्रशासन बार-बार हाई कोर्ट और आयोग के निर्देशों को नजरअंदाज कर रहा है। उन्होंने इस कृत्य को लोकतंत्र और संविधान के मूल मूल्यों का सीधा उल्लंघन बताया। यह मुद्दा सीधे तौर पर छात्रों के भविष्य और समाज के सामाजिक सौहार्द से जुड़ा है, इसलिए डॉ. राऊत ने पुरजोर मांग की कि राज्य सरकार इस मामले का तुरंत संज्ञान ले और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे।

Nagpur Municipal Commissioner: नागपुर केंद्र और राज्य सरकार की एनयूएचएम योजना के तहत महानगर पालिका की ओर से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, जिसमें 90 से अधिक नसों की नियुक्ति की गई। वर्ष 2005 से लेकर 2024 तक सेवाएं देने के बावजूद उनकी जगह 52 नए पदों पर नियुक्ति के लिए मनपा की ओर से विज्ञापन जारी किए गए।

इसे लेकर धरती मोरे और अन्य 47 नर्सों की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं होने का मामला उजागर होते ही अदालत ने मनपा आयुक्त के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी कर जवाव दायर करने के आदेश दिए।

मनपा को कड़ी फटकार लगाते हुए कोर्ट का मानना था कि गत समय ही मनपा को स्पष्ट आदेश दिए गए थे लेकिन अब आचार संहिता का बहाना किया जा रहा है। आचार संहिता भले ही रही हो, लेकिन हाई कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिए थे। ऐसे में उसका पालन होना चाहिए था। याचिकाकर्ता की ओर से अधि। रवि सन्याल ने पैरवी की।

अन्य महानगर पालिका की तर्ज पर साफ करें नीति

हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत काम करने वाली जनरल मिडवाइफरी नसों के नियमितीकरण को लेकर महानगर पालिका को यह स्पष्ट करने को कहा था कि क्या वह इन नसों की सेवाओं को नियमित करने के लिए कोई नीति बनाने का इरादा रखती है।

नागपुर मनपा का इस मामले में तर्क था कि इन नर्सों को नियमितीकरण के लिए इसलिए नहीं विचार किया गया क्योंकि वे मनपा के नियमित ढांचे में नहीं, बल्कि एक विशेष योजना के तहत काम कर रही हैं। हालांकि सुनवाई के दौरान यह बात साबित हुई कि इस योजना को लागू करने का जिम्मा मनपा का ही है और इन नर्सों की नियुक्तियां भी मनपा ने ही की हैं।

पहले ही दी गई थी चेतावनी

बॉम्बे हाई कोर्ट ने मनपा को सख्त हिदायत दी थी कि यदि उसने न्यायालय के पुराने निर्देशों के तहत जल्द निर्णय नहीं लिया, तो उसके खिलाफ न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। गत सुनवाई के दौरान मनपा की ओर से पेश हुए वकील ने अदालत के समक्ष 30 अप्रैल 2026 को एक आधिकारिक सूचना प्रस्तुत की थी। उन्होंने अदालत को जानकारी दी थी कि मई 2026 में मनपा की एक आम सभा होने जा रही है।

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अधिवक्ता ने आश्वासन दिया था कि इस बैठक में न्यायालय द्वारा 5 जनवरी 2026 को पारित किए गए आदेश के निर्देशों के अनुसार अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा। मनपा के इस आश्वासन को रिकॉर्ड घर लेते हुए हाई कोर्ट ने सुनवाई स्थगित की थी।

हालांकि अदालत ने मनया को दिलाई न बरतने की चेतावनी देते हुए स्पष्ट किया था कि यदि वह इस मुद्दे पर निर्णय लेने और अदालत को अपनी अनुपालन रिपोर्ट सौंपने में विफल रहता है, तो न्यायालय सीधे तौर पर अवमानना अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई आगे बढ़ाएगा।

Nagpur NIT Freehold Plots: नागपुर सुधार प्रन्यास (एनआईटी) के 60,000 आवासीय प्लॉटों को नजूल भूमि की तर्ज पर रेडी रेकनर दर के 2 प्रतिशत शुल्क पर फ्री होल्ड करने का निर्णय इसी विधानसभा सत्र में लेने की मांग विधायक प्रवीण दटके ने की है।

उन्होंने वित्तीय वर्ष 2026-27 की 97,700 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांगों पर चर्चा में भाग लेते हुए नागपुर के विभिन्न विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त निधि की मांग उठाई, दटके ने कहा कि नगर विकास विभाग के तहत स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान 2.0 के लिए 1,000 करोड़ और अमृत 2।0 अभियान के लिए 3,076 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने ठोस कचरा प्रबंधन के लिए महानगरपालिकाओं को सहायता देने के निर्णय का भी स्वागत किया। दटके ने बताया कि नाग नदी और पीली नदी के प्रवाह को स्वच्छ करने तथा ट्रंक लाइन बिछाने के लिए सीवेज सिस्टम हेतु सरकार ने 2,400 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। इसके अलावा गड्डा मुक्त नागपुर के लिए 300 करोड़ रुपये दिए गए हैं। उन्होंने वंदे मातरम् उद्यान में देशभक्ति गीतों के लाइट शो के लिए 10 करोड़ रुपये की मांग की।

ऐतिहासिक कुओं, आधारभूत सुविधाओं पर हो जोर

उन्होंने कहा कि भोसले और गोंड राजाओं के काल के ऐतिहासिक कुएं नष्ट हो रहे हैं जिन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए। पुरानी वेस्ट वाटर और स्टॉर्म वाटर लाइनों को बदलने के लिए 300 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएं। मध्य नागपुर के प्राचीन कल्याणेश्वर मंदिर की 84 करोड़ रुपये की विकास योजना को तत्काल मंजूरी देने की भी मांग की गई।

दटके ने शहर की विभिन्न सड़कों और विकास परियोजनाओं के लिए प्रस्तावित 421 करोड़ रुपये की राशि जारी करने, सीमेंट रोड परियोजना के 5वें चरण में 9 और 12 मीटर चौड़ी सड़कों के लिए 700 करोड़ रुपये देने तथा 24×7 जलापूर्ति के लिए 761 एमएलडी क्षमता के जल शुद्धिकरण संयंत्र हेतु 700 करोड़ रुपये मंजूर करने की मांग की। उन्होंने लेंडी और नाईक तालाब में दूषित पानी का प्रवाह रोकने के लिए 25 करोड़ रुपये की सीवरलाइन योजना की भी पैरवी की।

डागा हॉस्पिटल के विकास की सख्त जरूरत

दटके ने मेयो और मेडिकल की तर्ज पर डागा हॉस्पिटल में बच्चों के हॉस्पिटल की नई इमारत और नवीनीकरण के लिए 251 करोड़ रुपये की मंजूरी देने की मांग की, साथ ही नागपुर में महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की स्थापना और भवन निर्माण के लिए 100 करोड रुपये तथा शहर के श्मशान घाटों के नवीनीकरण के लिए भी 100 करोड़ रुपये की मांग की।

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उन्होंने जैन समाज के कीर्ति स्तंभ, विभिन्न समाज भवनों, लाल स्कूल ई-लाइब्रेरी, डॉ. कलाम ई-लाइब्रेरी, हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे स्मारक, राजे रघुजी भोसले टाउन हॉल और शहीद शंकर महल्ले अध्ययन कक्ष के लिए भी निधि उपलब्ध कराने की मांग सरकार के समक्ष रखी।

Nagpur Pollution Sewage Water: ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण अंबाझरी तालाब को प्रदूषण मुक्त करने के लिए विधायक परिणय फुके ने विधाना परिषद में सरकार को घेरा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जलकुंभी को हटाना केवल एक अस्थायी उपचार है, जबकि असली समाधान प्रदूषणा के मुख्य स्रोतों को पूरी तरह बंद करना है।

फुके ने सदन में बताया कि वाडी नगर परिषद क्षेत्र से हर दिन करीब 8.29 मिलियन लीटर अनुपचारित घरेलू सीवर का पानी सीधे अंबाझरी तालाब में छोड़ा जा रहा है। उन्होंने सरकार से सीधा सवाल किया कि जब तक 11 एमएलडी क्षमता वाला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) पूरी तरह चालू नहीं हो जाता तब तक इस दूषित पानी को तालाब में जाने से रोकने के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है।

व्यक्त कीं प्रमुख चिंताएं और मांगें

प्रोजेक्ट में देरी: एसटीपी का काम 80 प्रतिशत पूरा होने के बाद भी बाकी काम लंबे समय से लंबित क्यों है? इसके लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए।
वैज्ञानिक जांच की कमी: हिंगना औद्योगिक क्षेत्र के लिए उपयोग किए जा रहे पानी की गुणवत्ता को लेकर भी फुके ने सवाल उठाए, उन्होंने मांग की कि पाइपलाइनों में क्षार, रसायनों और दुर्गंध की स्वतंत्र वैज्ञानिक जांच कराई जाए।
केवल नोटिस काफी नहीं: प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नोटिस जारी करने या केस दर्ज करने को काफी नहीं माना जा सकता क्योंकि धरातल पर प्रदूषित पानी का तालाब में गिरना जारी है।

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समिति की कार्यप्रणाली: उच्च न्यायालय के निर्देश पर बनी विभागीय आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति की अब तक हुई बैठकों, लिए गए निर्णयों और निर्धारित कालक्रम की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की गई है।

फुके ने चेतावनी दी कि अंबाझरी तालाब न केवल प्राकृतिक सुंदरता का केंद्र है। बल्कि यह एक महत्वपूर्ण जल स्रोत है। इसकी उपेक्षा करना भविष्य के लिए स्वास्थ्य और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से खतरनाक साबित हो सकता है।

Nagpur NMC Garbage Collection: नागपुर महानगर पालिका के कचरा संकलन का ठेका लेने वाली दोनों कंपनियों एजी एनवायरो और बीवीजी इंडिया के कामकाज में हुई अनियमितताओं की जांच पूरी हो गई है। राज्य सरकार को इसकी जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और अब इस रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ नियमानुसार उचित और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इसका खुलासा नगर विकास राज्य मंत्री माधुरी मिसाल ने मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में किया। पश्चिम नागपुर के विधायक विकास ठाकरे द्वारा इस मुद्दे पर किए गए निरंतर संघर्ष और प्रयासों को यह एक बड़ी सफलता मानी जा रही है।

महासभा के प्रस्ताव के बावजूद ठेके का विस्तार

विधायक विकास ठाकरे ने हाल में बजट सत्र और वर्तमान मानसून सत्र में इस बात पर कड़ी आपत्ति जताई थी कि इतने खराब प्रदर्शन, गंभीर अनियमितताओं और नागरिकों की बढ़ती शिकायतों के बावजूद 5 साल बाद इन ऑपरेटरों के ठेके की अवधि कैसे बढ़ाई गई, उन्होंने विधानसभा में यह गंभीर मुद्दा भी उठाया कि महानगर पालिका की महासभा द्वारा इन दौनों कंपनियों का ठेका रद्द करने का प्रस्ताव पारित किए जाने के बावजूद प्रशासन ने उस पर कोई अमल नहीं किया।

विगत दिनों राज्य मंत्री माधुरी मिसाल ने इन दोनों ऑपरेटरों का ठेका रद्द करने को लेकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया था। बुधवार को विधानसभा में उन्होंने स्पष्ट, किया कि जांच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

ऐसे होता था कचरा घोटाला

नवंबर 2019 में इन दोनों ऑपरेटरों की नियुक्ति होने के बाद से ही विधायक विकास ठाकरे लगातार इनके कामकाज में हो रही गंभीर अनियमितताओं को उजागर कर रहे थे। उन्होंने सबूतों के साथ सरकार को बताया था कि कचरे का वजन कृत्रिम रूप से बढ़ाने के लिए उसमें पत्थर, मिट्टी और जानवरों के मृत अवशेष
मिलाए जाते थे।

इसके अलावा नागपुर महानगर पालिका के कुछ अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके गैरकानूनी काम करना, घर-घर जाकर नियमित रूप से कचरा न उठाना, शहर से कचरे के ब्लैकस्पॉट्स हटाने में विफलता और गीले-सूखे कचरे को अलग-अलग जमा न करने जैसी गंभीर लापरवाहिया सामने आई थी। इस कुप्रबंधन और लापरवाही के कारण नागपुर के नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।

बाढ़ पीड़ितों के लिए वास्तविक और उचित मुआवजे की मांग

विधानसभा में कचरा घोटाले के साथ-साथ विधायक विकास ठाकरे ने अतिवृष्टि से प्रभावित नागरिकों के नुकसान की भरपाई का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि पिछले साल और 2023 की भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित नागपुरवासियों को अब तक न्यायपूर्ण मुआवजा नहीं मिला है।

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बाढ़ पीड़ितों को सरकार की ओर से केवल 10,000 रुपये की आर्थिक मदद दी गई थी, जबकि उनके घरों में घुसे कीचड़ और कचरे को साफ करने में ही नागरिकों का इससे कहीं ज्यादा पैसा खर्च हो गया था।

ठाकरे ने सदन को बताया कि बाढ़ के कारण नागरिकों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, वाहन, कपड़े, घरेलू सामान और अन्य संपत्तियों का भारी नुकसान हुआ था। इसलिए उन्होंने सरकार से दृढ़ मांग की है कि नागरिकों को उनके वास्तविक नुकसान का आकलन करके उचित और पूरा मुआवजा दिया जाए।

Nagpur Share Market Scam: नागपुर शेयर मार्केट में पैसा निवेश कर भारी मुनाफा कमाने का लालच देकर फर्जी ट्रेडिंग एप्लिकेशन, वाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से एक व्यक्ति के साथ 20.51 लाख रुपये की ठगी की गई।

साइबर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच आरंभ की है। 64 वर्षीय पीड़ित व्यक्ति ऑर्डनेंस फैक्ट्री से सेवानिवृत्त हैं। अप्रैल 2026 में अनन्या नामक महिला ने उनसे संपर्क कर शेयर मार्केट में निवेश पर भारी मुनाफे का भरोसा दिलाया।

फर्जी ट्रेडिंग ऐप से 20.51 लाख की साइबर ठगी

इसके बाद उन्हें ‘एक्सिस कैपिटल सिग्नल्स’ ‘एचओ-1 और एक्सिस कस्टमर सपोर्ट डेस्क’ नामक वाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ा गया। आरोपियों ने पीड़ित व्यक्ति का विश्वास जीतने के लिए एक्सिस सिक्योरिटीज डायरेक्ट मार्केट एक्सेस के नाम से फर्जी रजिस्ट्रेशन फॉर्म, नकली ट्रेडिंग एप और फर्जी लिंक भेजे। महिला के निर्देशानुसार शिकायतकर्ता ने मई 2026 में अलग-अलग बैंक खातों में समय-समय पर कुल 20।51 लाख रुपये जमा कर दिए।

साइबर पुलिस से शिकायत

ठगों ने फर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर निवेश के बदले शिकायतकर्ता के खाते में करीब 1.25 करोड़ रुपये का मुनाफा दिखाया जिससे उन्हें निवेश वास्तविक होने का विश्वास हो गया लेकिन जब उन्होंने मुनाफे की राशि निकालने का प्रयास किया तो आरोपियों ने टैक्स, प्रोसेसिंग फीस और अन्य शुल्क के नाम पर और पैसे जमा करने की मांग की।

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इसके बावजूद रकम वापस नहीं मिली तब शिकायतकर्ता को अपने साथ धोखाधड़ी का पता चला, पीड़ित ने साइबर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईटी एक्ट और धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

Nagpur Land Deal Fraud Accused Arrested: जमीन खरीदने के बहाने नागपुर के एक कॉन्ट्रैक्टर को बिहार के नवादा जिले में बुलाया गया। वहां एक अपराधी और उसकी गैंग ने कॉन्ट्रैक्टर और उनके साथियों को एक होटल में बंधक बनाया। बंदूक की नोक पर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर लिए। बड़ी मुश्किल से तीनों वहां से जान बचाकर भागने में कामयाब हुए लेकिन अपराधी ने 51 लाख रुपये लेकर भागने का आरोप लगाकर उन्हें ही फंसा दिया।

स्थानीय पुलिस द्वारा पकड़े जाने के बाद कॉन्ट्रैक्टर ने पूरी घटना का खुलासा किया और अपराधी को गिरफ्तार किया गया। पकड़ा गया अपराधी रजौली निवासी पंकज कृष्णदेव सिंह बताया गया। आनंदनगर, सक्करदरा निवासी सुनील काले सिविल कॉन्ट्रैक्टर हैं। बेटी को उच्च शिक्षा के लिए जापान भेजने के लिए उन्हें 90 लाख की जरूरत थी जिसके लिए पुश्तैनी जमीन बेचने का निर्णय लिया।

आरोपी पर कई गंभीर मामले दर्ज रजौली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया पंकज सिंह चर्चित अपराधी है। उसके खिलाफ अनेक गंभीर मामले दर्ज हैं। उसने वर्ष 2014 में नवादा में ही जदयू नेता रेणु सिन्हा के पुत्र बिपिन का अपहरण कर फिरौती के लिए 50 लाख रुपए की मांग की थी और बाद में हत्या कर दी गई थी। बिहार के ही कोडरमा जिले के तिलैया थाना में उसके खिलाफ दूसरा केस दर्ज है। उसने वाराणसी के रमेश सिंह नामक व्यक्ति का अपहरण करने के बाद हत्या कर दी थी।

गोली मारने की थी प्लानिंग

पंकज ने उनके साथ मारपीट भी की, मौका मिलते ही तीनों देर रात होटल से भागम निकले। इसमें पंकज के गनमैन ने भी उनकी मदद की। दूसरे दिन तीनों के भागन की खबर मिलने पर पंकज बौखला गया।

उसने रजौली थाने में रिपोर्ट दर्ज करा कि तीनों 51 लाख रुपये लेकर फरार हुए हैं, फोन के लोकेशन के आधार पन पुलिस ने तीनों को ओडिशा बॉर्डर से पकड़ा। तब सुनील ने पूरी घटना की जानकारी दी।

होटल के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। काले द्वारा रकम लेकन भागने का कोई प्रमाण नहीं मिला। इसके बाद काले की शिकायत पर पंकज सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया, पंकज के गनमैन ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने तीनों को मारने तक की प्लानिंग कर रखी थी।

9 एकड़ जमीन का 5 करोड़ में सौदा

मूलतः नवादा के निवासी संतोष पांडेय अपने परिवार के साथ नागपुर में रहते हैं। उनके जरिए पंकज ने काले की 9 एकड़ जमीन खरीदने का झांसा दिया। जून के पहले सप्ताह में वह नागपुर आया। खुद को होल्ड मेकिंग कारखाने और कोयला खदान का मालिक बताया।

5 करोड़ रुपये में जमीन का सौदा तय हुआ। उसने 1 करोड़ रुपये ऑनलाइन और 4 करोड़ रुपये कैश रजौली में देने की बात कही, इतनी बड़ी रकम लेकर नागपुर आने में खत्तरा होने की बात कहने पर पंकज ने गनमैन के साथ नागपुर पहुंचाने का वादा किया।

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21 जून को सुनील कांग्रेस नेता तानाजी वनवे के बेटे विजय वनवे और संतोष पांडेय के साथ कार क्र. एमएच 49-बीआर 5495 से रजौली पहुंचे। उन्हें होटल रॉयल ऑर्बिट में ठहराया गया, पंकज अपने गनमैन के साथ होटल में पहुंचा, कमरे में उन्हें बंधक बनाया गया, बंदूक की नोक पर 51 लाख रुपये के 3 चेक पर हस्ताक्षर लिए, इसके अलावा दस्तावेजों पर भी हस्ताक्षर करवाए गए।

Nagpur Mahavitaran Contractors Indefinite Strike: 40 करोड़ रुपये बिल के भुगतान का लंबे समय से निपटारा नहीं होने सहित विविध मांगों को लेकर ठेकेदारों ने महावितरण के खिलाफ आवाज बुलंद कर जमकर नारेबाजी कर 1 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। हड़ताल के चलते बिजली व्यवस्था पर असर पड़ने और सिटी में अंधेरा छाने की पूरी आशंका जताई जा रही है।

नागपुर परिमंडल में महावितरण के रखरखाव व मरम्मत कार्य करने वाले ठेकेदारों के संगठन ने मुख्य अभियंता को अंतिम ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों का जल्द से जल्द निपटारा करने की मांग की। ठेकेदारों के अनुसार जब तक मांग मानी नहीं जाती तब तक आंदोलन शुरू रहेगा।

सिटी में यदि ब्रेकडाउन होने से बिजली उपभोक्ताओं को किसी भी तरह की तकलीफ होती है तो उसके लिए महावितरण के अधिकारी व राज्य सरकार जिम्मेदार रहेगी। ठेकेदारों का कहना है कि उनकी लगातार उठाई जा रही मांगों के बावजूद न तो अधिकारी उनकी समस्याओं पर ध्यान दे रहे हैं और न ही नेताओं के कानों में जू रेंग रही है।

दिए जा रहे आश्वासन पर आश्वासन

दि नागपुर इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल मानापुरे व (एमएसईडीसीएल) महावितरण कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के चेयरमैन रमेश कनौजिया के अनुसार बार-बार ज्ञापन और बैठके होने के बावजूद लंबित भुगतान तथा अन्य मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया जिससे मजबूर होकर उन्हें 1 जुलाई से पूर्ण कार्यबंद आंदोलन करना पड़ रहा है।

पहले भी बिल के भुगतान के लिए आंदोलन किया जा चुका है लेकिन मुख्य अभियंता के साथ हुई बैठक में सकारात्मक आश्वासन मिलने के बाद प्रस्तावित आंदोलन स्थगित कर दिया गया था लेकिन आश्वासन के बावजूद न तो निधि जारी की गई और न ही कोई ठोस कार्रवाई हुई जिससे ठेकेदारों के सामने गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है परंतु अब आश्वासन से काम नहीं चलेगा।

अभी ठोस निर्णय होने के बाद ही हड़ताल खत्म की जाएगी, वर्ष 2024-25 व 2025-26 के बजट को तत्काल मंजूर किया जाना चाहिए। साथ ही लंबित परचेज ऑर्डर शीघ्र स्वीकृत किए जाएं तथा प्रिवेटिव मेंटेनेंस और डीटीसी रिप्लेसमेंट की निविदाओं में मौजूद दर संबंधी विसंगतियों को दूर कर संशोधित दरें लागू की जाएं।

ठेकेदारों की नहीं होगी जिम्मेदारी

आंदोलन के दौरान एसोसिएशन स्पष्ट किया है कि कार्यबंद आंदोलन के दौरान यदि बिजली आपूर्ति बाधित होती है, कोई तकनीकी खराबी आती है या विद्युत व्यवस्था प्रभावित होती है तो उसकी किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत, तकनीकी अथवा आर्थिक जिम्मेदारी ठेकेदारों की नहीं होगी।

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हड़ताल के लिए जिम्मेदार पूरी तरह से राज्य सरकार व महावितरण के अधिकारी हैं। बारिश के मौसम में फॉल्ट और ब्रेकडाउन की घटनाएं अधिक होने के कारण बिजली उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

Nagpur Rameshwari Road: नागपुर रामेश्वरी रोड स्थित पर्वतीनगर क्षेत्र में बारिश के बीच गटरलाइन बिछाने के लिए शुरू किए गए खुदाई कार्य ने स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बारिश के मौसम में सड़क की खुदाई कर निकाली गई मिट्टी सड़क पर फैल जाने से पूरा मार्ग कीचड़ और फिसलन में तब्दील हो गया है। हालात इतने खराब हैं कि दिनभर में करीब 40 से 50 दोपहिया चालक और राहगीर सड़क पर फिसलकर गिर गए। इनमें कई लोगों को चोटें आई हैं, जबकि 2 से 3 लोगों को उपचार के लिए अस्पताल तक जाना पड़ा।

सुरक्षा इंतजामों का अभाव

हैरानी की बात है कि निर्माण कार्य शुरू करने से पहले न तो उचित बैरिकेडिंग की गई और न ही फिसलन से बचाने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई। निर्माण स्थल पर चेतावनी बोर्ड, सुरक्षा संकेतक और यातायात नियंत्रण की भी समुचित व्यवस्था नहीं है। इससे राहगीरों और वाहन चालकों को खतरे के बीच आवागमन करना पड़ रहा है।

वहीं ऐन बारिश के मौसम में इस प्रकार की खुदाई शुरू करना ही समझ से परे है। यदि कार्य करना आवश्यक था तो मिट्टी हटाने, पानी निकासी और सड़क की सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम किए जाने चाहिए थे लेकिन संबंधित विभाग और ठेकेदार ने इन बुनियादी बातों को नजरअंदाज कर दिया जिसका खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है।

दोपहिया चालकों के लिए बना जानलेवा रास्ता

यहां का दृश्य देखकर साफ नजर आता है कि सड़क के एक हिस्से पर खुदाई कर मिट्टी और मलबा किनारे डाल दिया गया है जो बारिश के पानी के साथ पूरी सड़क पर फैल गया। इससे वाहन चालकों, विशेषकर दोपहिया सवारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर कीचड़ और मिट्टी की मोटी परत जमा हो गई है जिसके कारण वाहन असंतुलित होकर फिसल रहे हैं।

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सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन हो

क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि सड़क पर फैली मिट्टी को तत्काल हटाया जाए, फिसलन रोकने के लिए आवश्यक उपाय किए जाएं और निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन कराया जाए, यदि समय रहते व्यवस्था नहीं की गई तो किसी दिन बड़ा हादसा हो सकता है जिसकी जिम्मेदारी संबंधित विभाग और निर्माण ठेकेदार की होगी।

Nagpur Babasaheb Ambedkar International Airport: नागपुर शहर के डॉ. बाबासाहब आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के विस्तार एवं आधुनिकीकरण का जिम्मा जीएमआर ने संभाल लिया है। इस प्रोजेक्ट के लिए जीएमआर को 30 वर्षों के लिए एयरपोर्ट ऑपरेशनल क्षेत्र की 900 हेक्टेयर तथा शहर से सटी साइड वाली 100 हेक्टेयर सहित कुल 1,000 हेक्टेयर भूमि सौंपने की प्रक्रिया चल रही है।

लेकिन इसके अतिरिक्त शहर से सटी एयरपोर्ट की 271 हेक्टेयर बेशकीमती जमीन का अब आर्थिक कायाकल्प होने जा रहा है। एयरपोर्ट की इस भूमि पर भव्य कमर्शियल योजना साकार की जाएगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार मिहान इंडिया लिमिटेड (एमआईएल) ने हवाई अड्डे की इस 271 हेक्टेयर (लगभग 670 एकड़) अतिरिक्त भूमि का व्यावसायिक उपयोग कर बड़ा राजस्व जुटाने की तैयारी शुरू कर दी है।

एमआईएल की 271 हेक्टेयर भूमि के लिए मास्टर प्लान तैयार

एमआईएल ने इस पूरी अतिरिक्त जमीन का सांकेतिक मास्टर प्लान और व्यवहार्यता अध्ययन तैयार करने के लिए सलाहकार एजेंसी नियुक्त करने की प्रक्रिया भी आरंभ कर दी है। सूत्रों के अनुसार इस विशाल भूमि का आर्थिक और बाजार की मांग के अनुसार मूल्यांकन किया जाएगा, ताकि आने वाले दशकों के लिए कमाई का एक स्थायी स्रोत तैयार हो सके।

इस मास्टर प्लान के जमीन पर उतरने से नागपुर बड़े पैमाने पर नया निवेश बढ़ेगा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के हजारों नए अवसर सृजित होंगे। सूत्रों के अनुसार आगामी 18 से 20 दिनों में यह परियोजना कागजों से निकलकर रफ़्तार पकड़ सकती है।

यह 271 हेक्टेयर जमीन जीएमआर को सौंपी जा रही 1,000 हेक्टेयर भूमि का अतिरिक्त हिस्सा है, इसलिए यहां पर जीएमआर नहीं बल्कि यह परियोजना पूरी तरह से एमआईएल के नियंत्रण में होगी।

नॉन एयरो राजस्व के लिए बड़ा दांव

एमआईएल ने अपनी 271 हेक्टेयर की अतिरिक्त प्राइम लैंड को जीएमआर के साथ हुए करार से पूरी तरह बाहर और सुरक्षित रखा है। इस बची हुई जमीन का मास्टर प्लान तैयार कराकर मुद्रीकरण करने का सीधा मतलब यह है कि इस हिस्से से एमआईएल राजस्व जुटाएगा।

वैश्विक विमानन क्षेत्र का यह आधुनिक नियम है कि केवल फ्लाइट्स और टिकटों पर निर्भर रहने के बजाय एयरपोर्ट की जमीनों का व्यावसायिक उपयोग करके कमाई बढ़ाई जाए। एमआईएल का यह कदम इसी रणनीति का हिस्सा है।

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इससे यही संकेत मिलते हैं कि सलाहकार एजेंसी बाजार की मांग का बारीकी से अध्ययन कर यह तय करेगी कि इस 271 हेक्टेयर जमीन का व्यावसायिक, औद्योगिक रूप में कैसे अधिकतम इस्तेमाल किया जाए। मतलब साफ है यह एक तरह से एमआईएल का नॉन एयरो राजस्व के लिए पर बड़ा दांव है।

Nagpur Zero Mile Cable Damage: जीरो माइल के पास निर्माण कार्य के शुरू होते ही समस्याओं का अंबार लगना शुरू हो गया है। महा मेट्रो ने बुधवार को कार्य के दौरान भारत संचार निगम लि। (बीएसएनएल) का केबल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है जिसके कारण पश्चिम नागपुर का अधिकांश हिस्सों में इंटरनेट सेवा बंद हो गई है।

इंटरनेट सेवा बंद होने से पूरे क्षेत्र में लोगों को कारोबार करने में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस क्षेत्र में सरकारी कार्यालय से लेकर बैंकों के हेड क्वार्टर तक हैं। सभी जगह काम बंद हो गया है।

मेट्रो कार्य के दौरान बीएसएनएल केबल क्षतिग्रस्त, घंटों ठप रही इंटरनेट सेवा

सबसे बड़ी बात यह है कि यह क्षेत्र राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का अपना विधानसभा क्षेत्र है। उनके क्षेत्र में ही इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। जानकारों ने बताया कि नेट बंद होने के बाद अधिकांश कार्यालय के लोगों ने बीएसएनएल अधिकारियों से संपर्क साधने का प्रयास किया। लोगों ने इंटरनेट बंद होने की जानकारी भी दी लेकिन देर रात तक केबल दुरुस्त नहीं हो पाया है।

जानकारों की मानें तो केबल को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। बीएसएनएल इसका पूरा ठीकरा महा मेट्रो पर फोड़ रही है। इस मुद्दे पर न तो बीएसएनएल के अधिकारी और न ही मेट्रो के अधिकारी कुछ बोलने को सामने आ रहे हैं। उनके पास यह भी जवाब नहीं है कि केबल को कितने समय में दुरुस्त किया जाएगा।

बड़े विभागों के मुख्य कार्यालय

पश्चिम नागपुर में न केवल निजी कार्यालय हैं बल्कि दर्जनों बैंक भी हैं। कई कॉर्पोरेट कार्यालय के साथ-साथ अधिकांश सरकारी कार्यालय हैं। इनका दैनिक काम इंटरनेट से ही चलता है। इतना ही नहीं सरकारी काम भी अब ऑनलाइन हो गया है।

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ऐसे में लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई है। वस्तुस्थिति जानने के लिए बीएसएनएल के अधिकारियों से संपर्क करने का काफी प्रयास किया गया लेकिन एक भी अधिकारी जानकारी देने सामने नहीं आए, पीआरओ ने भी जानकारी देना उचित नहीं समझा। उनसे भी संपर्क करने का कई बार प्रयास किया गया परंतु कॉल रिसीव नहीं किया।

Nagpur Aapli Bus Transport Department: नागपुर महानगरपालिका के परिवहन विभाग को सशक्त बनाने और ‘आपली बस’ सेवा के माध्यम से राजस्व बढ़ाने के लिए मनपा आयुक्त डॉ. विपिन इटनकर ने उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को तत्काल उत्कृष्ट और सर्वसमावेशक ‘विजन डॉक्यूमेंट’ तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली पर एक श्वेतपत्र जारी करने की भी घोषणा की है।

राजस्व बढ़ाने पर विशेष जोर

आयुक्त डॉ. विपिन इटनकर ने ‘आपली बस’ के जरिए ‘नॉन-फेयर रेवेन्यू’ बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया और इसके लिए तत्काल एक अच्छे सलाहकार की नियुक्ति करने का निर्देश दिया। मनपा की कबाड़ (स्क्रैप) हो चुकीं बसों का रचनात्मक उपयोग करने की एक अनूठी योजना भी सामने रखी गई है।

इन बसों को मिनी लाइब्रेरी या छोटे रेस्टोरेंट में तब्दील कर निजी संस्थाओं के माध्यम से मनपा मुख्यालय, आईटी पार्क, मिहान और मेडिकल कॉलेज परिसर में खड़ा किया जाएगा जिससे मनपा की आय में वृद्धि हो सके।

नई विज्ञापन नीति और बस डिपो का व्यावसायीकरण

देश के अन्य प्रमुख शहरों की तर्ज पर ‘आपली बस’ पर निजी संस्थाओं के विज्ञापन लगाने के लिए नई विज्ञापन और होर्डिंग नीति तैयार की जाएगी। इसके अलावा मनपा के सभी बस डिपो को ‘मोनेटाइज’ किया जाएगा, इन जगहों का उपयोग पार्किंग, पेट्रोल पंप,रेस्टोरेंट और शॉपिंग जैसे व्यावसायिक कार्यों के लिए किया जाएगा जिससे नागपुर मनपा को भारी आर्थिक लाभ मिलेगा।

सुविधाओं का होगा विस्तार

• प्रीमियम बसे और परिवहन कार्ड नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए मनपा ने कई नई सेवाओं की रूपरेखा तैयार की है। महिला
• बचत समूहों और आशा स्वयंसेविकाओं के माध्यम से नागरिकों को परिवहन कार्ड बांटे जाएंगे।
• शहर के विभिन्न मॉल्स, सिनेमाघरों, एमआईडीसी और भीड़भाड़ वाले इलाकों में इसके लिए स्टॉल लगाए जाएंगे।
• शहर के विभिन्न हिस्सों में स्थित कंपनियों के लिए ‘प्रीमियम बस सेवा’ और ‘एयरपोर्ट सेवा’ का विस्तार किया जाएगा।
• ‘मेट्रो इंटीग्रेटेड सर्विस’ का भी विस्तार किया जाएगा।
• आने वाले समय में एनएमआरडीए क्षेत्र में दी जाने वाली परिवहन सेवाओं, सुविधाओं और टिकट दरों को लेकर संबंधित विभागों के साथ
• तत्काल बैठक कर प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है।

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मोरभवन बस अड्डे का होगा आधुनिकीकरण

परिवहन समिति, सभापति, मंगला खेकरे ने कहा मोरभवन बस स्टैंड पर यात्रियों के बैठने की उत्तम व्यवस्था, प्रतीक्षालय (वेटिंग रूम), बसों के समय की जानकारी देने वाले ‘डिजिटल डिस्प्ले’ और स्टैंड के चारों ओर आधुनिक शौचालय उपलब्ध कराए जाएंगे। मोरभवन परिसर का कंक्रीटीकरण और सौंदर्याकरण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, शहर के विभिन्न बस स्टॉप पर नागरिकों की सुविधा के लिए सूचना बोर्ड लगाए जाएंगे और खापरी डिपो की सुरक्षा के लिए मजबूत लोहे व तारों की बाड़ (फेसिंग) लगाई जाएगी।

Nagpur Bombay High Court Helmet Exemption: नागपुर शहर में पगड़ी पहनने वाले सिखों के लिए दोपहिया वाहन चलाते समय या पीछे बैठते समय हेलमेट अनिवार्य करने की मांग करते हुए कीर्तेश चौधरी की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत पगड़ीधारी सिखों को दी गई हेलमेट की छूट असंवैधानिक नहीं है और इससे समानता के मौलिक अधिकार का किसी भी तरह से उल्लंघन नहीं होता।

कानून के सामने सभी नागरिक समान

याचिका में मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 के प्रावधानों को चुनौती दी गई थी। इस धारा के नियमानुसार सार्वजनिक स्थानों पर 4 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक दोपहिया वाहन चालक और उसके पीछे बैठने वाले यात्री के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है, लेकिन पगड़ी पहनने वाले सिख व्यक्तियों को इस नियम से विशेष छूट प्रदान की गई है।

याचिकाकर्ता ने अदालत में यह दावा किया था कि यह छूट समानता के संवैधानिक अधिकार के खिलाफ है और यह एक विशिष्ट समुदाय को विशेष रियायत प्रदान करती है। याचिकाकर्ता का तर्क था कि देश में कानून के सामने सभी नागरिक समान है। इसलिए इस तरह का वर्गीकरण उचित नहीं हो सकता।

कोई भेदभाव नहीं, अदालत ने किया स्पष्ट

न्यायमूर्ति उर्मिला जोशी-फलके और न्यायमूर्ति निवेदिता मेहता ने याचिकाकर्ता के इस दलील को स्वीकार करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। अदालत ने अपना रुख साफ करते हुए कहा कि पगड़ीधारी सिखों को दी गई यह कानूनी छूट किसी भी प्रकार का भेदभाव पैदा नहीं करती है और न ही यह अन्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर कोई आच लाती है।

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बॉम्बे हाई कोर्ट में इस याचिका के नामंजूर होने के बाद यह पूरी तरह साष्ट हो गया कि मोटर वाहन अधिनियम में पगड़ीधारी सिखों के लिए मौजूद हेलमेट से छूट का मौजूदा प्रावधान कायम रहेगा।

Nagpur ACB Bribery Head Constable Chargesheet Copy: नागपुर जिले में चार्जशीट की प्रमाणित कॉपी उपलब्ध कराने के एवज में 3,000 रुपये बतौर रिश्वत लेते गणेशपेठ थाने में हेड कांस्टेबल को एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने रंगेहाथ गिरफ्तार किया। पुलिस स्टेशन में हुई इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मच गया है।

पकड़ा गया आरोपी आतिश निकोडे (47) बताया गया। आतिश की तैनाती गणेशपेठ थाने में है। जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता भी पुलिस विभाग में कार्यरत हैं और वर्तमान में उनकी पोस्टिंग पुलिस मुख्यालय में है। चुनाव ड्यूटी के दौरान एक कार चालक ने उन्हें टक्कर मार दी थी। इस हादसे में वे गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। तब गणेशपेठ पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया।

चार्जशीट की कॉपी देने के बदले रिश्वत लेते हेड कांस्टेबल रंगेहाथ गिरफ्तार

जांच आतिश को सौंपी गई। बीमा दावा के लिए शिकायतकर्ता को अदालत में प्रस्तुत चार्जशीट की प्रमाणित प्रति की आवश्यकता थी। उन्होंने आतिश से संपर्क किया तो उसने चार्जशीट की प्रति उपलब्ध कराने के बदले 5,000 रुपये की रिश्वत मांगी। बाद में सौदा 3,000 रुपये में तय हुआ। शिकायतकर्ता ने एसीबी से शिकायत की।

एसीबी ने बुधवार की शाम गणेशपेठ थाने में जाल बिछाया। आतिश ने उन्हें गणेशपेठ बस स्टैंड परिसर में मिलने बुलाया, जैसे ही आतिश ने शिकायतकर्ता से रुपये लिए, एसीबी की टीम ने उसे रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया। डीवाईएसपी महेश भोरटेकर, इंस्पेक्टर जितेंद्र वैरागड़े, हेड कांस्टेबल आशीष वैद्य, विलीन तांबड़े, होमेश्वर वाइलकर, प्रफुल भातुलकर, स्वाति हिंडोरिया और राजेंद्र जांभलकर ने कार्रवाई को अंजाम दिया।

डॉ. जायसवाल-मेटेकर को 2 दिन की हिरासत

मेडिकल लीव का प्रमाणपत्र और मेडिकल बोर्ड का सिफारिश पत्र देने की एवज में 30,000 रुपये की रिश्वत मांगने के मामले में पकड़े गए मेयो अस्पताल के शल्य चिकित्सा विभाग के प्रमुख और बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. नंदकिशोर जायसवाल और स्टेनो आशीष मेटेकर को एसीबी की टीम ने बुधवार को न्यायालय में पेश किया।

अदालत ने उन्हें 2 दिन की कस्टडी मंजूर की है। ज्ञात हो कि एसीबी ने मंगलवार को वर्षा के उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय के सहायक मोटर वाहन निरीक्षक की शिकायत पर दौनों के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया था।

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दोनों आरोपियों को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में पेश किया गया। एसीबी की टीम ने आरोपियों के घरों की तलाशी ली। इस दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद कर जब्त किए गए, इसके अलावा मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जांच के लिए कब्जे में लिए गए हैं। जिला सरकारी अधिवक्ता नितिन तेलगोटे ने 2 दिन की कस्टडी मांगी,

Nagpur Weather Update: नागपुर शहर सोमवार की रात को जोरदार बारिश के बाद मंगलवार को बादल थमे रहे। हालांकि कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हुई लेकिन बारिश नहीं हुई थी। बुधवार को दोबारा बादल फार्म में आ गए। सुबह से बारिश की झड़ी लगी रही। बुधवार की सुबह करीब 8 बजे से बारिश शुरू हुई। कभी रिमझिम तो कभी हल्की बारिश होती रही।

दोपहर करीब 1 बजे तक यही सिलसिला जारी रहा। इसके बाद कुछ घंटों के लिए बादल थम गए। हालांकि शाम के वक्त उमस महसूस हुई। मौसम विभाग ने शाम 5:30 बजे तक सिटी में 2.0 मिमी बारिश दर्ज की। देर शाम दोबारा घने काले बादल छाने लगे।

रात करीब 8:30 बजे के बाद कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। रात को तेज गर्जना के साथ शहर में हुई जोरदार बारिश ने मौसम कूल-कूल कर दिया। बारिश के कारण कई स्थानों पर जलजमाव भी हुआ। इस कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रात में करीब डेढ़ घंटे तक जोरदार बरसने के बाद देर रात रिमझिम बारिश होती रही।

आज भी जोरदार बारिश

मौसम विभाग से मिले संकेतों के अनुसार गुरुवार को भी सिटी में जोरदार बारिश हो सकती है। बुधवार को अधिकतम तापमान 30.0 डिग्री दर्ज हुआ, यह औसत से 3.9 डिग्री कम रहा। मंगलवार की तुलना में 2.2 डिसे की गिरावट आई। न्यूनतम तापमान 24.6 डिसे दर्ज किया गया जो औसत से 0.4 डिसे कम रहा। बीते 24 घंटों में 12 डिग्री की बढ़ोतरी हुई।

6 स्थानों पर धराशायी हुए पेड़

तेज बारिश और तेज हवा के कारण शहर में 6 स्थानों पर पेड़ धराशायी होने की घटनाएं सामने आईं। इससे कई स्थानों पर यातायात प्रभावित हुआ। सूचना मिलने दमकल विभाग ने तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। दत्तात्रेयनगर स्थित वीरूभाई बिरयानी सेंटर के पास एक बड़ा पेड़ सड़क पर गिर गया।

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इसके अलावा चिटणीस पार्क प्रवेश द्वार के सामने गांधीबाग सहकारी बैंक के समीप, पीपी ऑफिस के पास गंगाबाई घाट क्षेत्र के नवापुरा स्थित हनुमान मंदिर के निकट, गजानननगर-सुभाषनगर के पास नेल्को सोसाइटी के समीप सुपर बाजार के सामने तथा धरमपेठ वाचनालय और झेडा चौक स्थित आपटे अस्पताल के पास भी पेड़ गिरने की घटनाएं हुई।

मेडिकल के पास । विशाल पेड़ धराशायी हुआ। दोपहिया चालक पेड़ की चपेट में आने से गंभीर जख्मी हो गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं। जवानों ने पेड़ों को हटाकर सड़कों से यातायात सुचारु कराने का कार्य देर रात तक जारी रखा।

Nagpur Heavy Rain: संतरा नगरी नागपुर में आज प्रकृति ने अपना सुहाना रूप दिखाया। भीषण गर्मी और चिपचिपी उमस से बेहाल नागपुरवासियों को आज इंद्रदेव ने वह राहत दी, जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। दोपहर बाद अचानक बदले मौसम के मिजाज ने पूरे शहर को सराबोर कर दिया।

शहर के साथ-साथ आसपास के क्षेत्रों में भी बादलों ने जमकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। लगभग 2 घंटों तक लगातार हुई इस झमाझम बारिश के साथ भारी बिजली और बादलों की गड़गड़ाहट ने माहौल को रोमांचक बना दिया। जो शहर सुबह तक उमस की मार झेल रहा था, वह शाम होते-होते पूरी तरह से ठंडा हो गया। बारिश की तीव्रता इतनी अधिक थी कि कुछ ही समय में सड़कों पर पानी का बहाव नजर आने लगा।

तापमान में आई बड़ी गिरावट

इस मूसलाधार बारिश का सबसे बड़ा असर शहर के तापमान पर पड़ा। पिछले कई दिनों से पारा चढ़ने और उमस बढ़ने के कारण लोग परेशान थे, लेकिन आज की बारिश के बाद तापमान गिरकर लगभग 26 डिग्री सेल्सियस तक आ गया। ठंडी हवाओं के साथ गिरी इस राहत ने लोगों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी है। मौसम विभाग की मानें तो राहत का यह सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है। कल सुबह से ही फिर से भारी बारिश होने के प्रबल आसार जताए गए हैं।

दफ्तर से लौटते लोगों की बढ़ी मुश्किलें, पर चेहरे खिले

हालांकि, इस अचानक आई बारिश ने शाम के समय घर लौट रहे नौकरीपेशा लोगों के लिए थोड़ी चुनौती जरूर पैदा की। सड़कों पर पानी जमा होने और विजिबिलिटी कम होने के कारण ट्रैफिक की रफ्तार धीमी रही। कई लोग छाता न होने के कारण भीगते हुए भी नजर आए। लेकिन इसके बावजूद, नागपुरवासियों का मानना है कि गर्मी और उमस की जेल से छूटने के लिए वे थोड़ी सी असुविधा झेलने को पूरी तरह तैयार हैं।

अभी मौसम सुहाना बना हुआ है और लोग अपने घरों की बालकनी या चाय की टपरियों पर इस ठंडे माहौल का आनंद ले रहे हैं।

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सतर्क रहें, सुरक्षित रहें!

प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें। भारी बारिश के दौरान जलभराव वाले रास्तों, खुले नालों और कमजोर इमारतों या पेड़ों के पास जाने से बचें। बिजली कड़कने के दौरान इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल न करें और किसी भी आपातकालीन स्थिति या मदद के लिए तुरंत मनपा द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें।

Maharashtra Politicians Sugar Factories: यह तो लगभग सभी लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में करीब-करीब हर पार्टी के दिग्गज नेताओं की अपनी चीनी मिलें हैं। चाहे वह एनसीपी का पवार परिवार हो, भाजपा के नितिन गडकरी हों या कांग्रेस के देशमुख और कदम परिवार इन सभी का राज्य के चीनी साम्राज्य पर गहरा प्रभाव है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये चीनी मिलें या फैक्ट्रियां अब केवल चीनी उत्पादन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इन्हें इथेनॉल जैसे ग्रीन फ्यूल का मुख्य स्रोत भी माना जाता है?

आज के दौर में शुगर मिलें आधुनिक बायो-रिफाइनरी के रूप में काम कर रही हैं। यहां गन्ने से न केवल मिठास पैदा की जा रही है, बल्कि इथेनॉल बेचकर भी भारी मुनाफा कमाया जा रहा है। फिलहाल इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की वजह से देश में सामान्य नागरिक काफी परेशान हैं, ऐसे में प्रमुख सवाल यह उठता है कि विपक्ष इतने गंभीर मुद्दे को जोरदार तरीके से क्यों नहीं उठा रहा? महाराष्ट्र की राजनीति में चीनी मिलों का गहरा प्रभाव है, जहां कई प्रमुख नेता या तो इन मिलों के मालिक हैं या उनके प्रबंधन से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं।

प्रमुख राजनेता जिनका चीनी मिलों से संबंध है

• भारतीय जनता पार्टी: नितिन गडकरी, सुभाष देशमुख, देवेंद्र फडणवीस, विनोद तावड़े, डॉ. अतुल भोसले, अभिमन्यु पवार, हरिभाऊ बागड़े, बबनराव पाचपुते।
• राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (दोनों गुट मिलाकर): अजित पवार, शरद पवार, जयंत पाटिल, दिलीप वलसे-पाटिल, हसन मुश्रीफ, मकरंद पाटिल, राजेश टोपे, धनंजय मुंडे, प्राजक्त तनपुरे, बबनराव शिंदे।
• भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस: अशोक चव्हाण, बालासाहेब थोराट, अमित देशमुख, सतेज पाटिल, विश्वजीत कदम, सिद्धराम म्हेत्रे, पतंगराव कदम।
• शिवसेना: शंभूराज देसाई, विजय शिवतारे।
• अन्य: शंकरराव गडाख (निर्दलीय/शिवसेना ठाकरे गुट), रत्नाकर गुट्टे।

राजनीतिक चीनी मिलों का विवरण और संचालन

महाराष्ट्र में चीनी उद्योग का संचालन पारंपरिक रूप से सहकारी समितियों के माध्यम से होता रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में निजी चीनी मिलों का चलन तेजी से बढ़ा है। अजित पवार को श्री अंबालिका शुगर (अहमदनगर), दौंड शुगर (पुणे) और जरंडेश्वर शुगर मिल्स (सतारा) जैसी बड़ी निजी मिलों से जोड़ा जाता है, जिनका संयुक्त उत्पादन काफी अधिक है। उनके चचेरे भाई राजेंद्र पवार बारामती एग्रो के अध्यक्ष हैं, जो इंदापुर और कन्नड़ में मिलें संचालित करती है। शरद पवार खुद वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष के रूप में पूरे उद्योग पर प्रभाव रखते हैं।

भाजपा के कद्दावर नेता और इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का कॉन्सेप्ट लाने वाले नितिन गडकरी नागपुर में पूर्ति शुगर फैक्ट्री चलाते हैं जिसकी कुल 3 मिलें हैं। सुभाष देशमुख सोलापुर में लोकमंगल ग्रुप के प्रमुख हैं, जिसके पास तीन चीनी मिलें हैं। हालिया चुनावों में सतारा जिले से डॉ. अतुल भोसले (यशवंतराव मोहिते कृष्णा और जयवंत मिल), मनोज घोरपड़े (मान-खटाव एग्रो) और अभिमन्यु पवार (लातूर में शेतकरी सहकारी साखर कारखाना) जैसे भाजपा नेताओं ने जीत हासिल की है, जो अपनी मिलों के माध्यम से स्थानीय राजनीति पर नियंत्रण रखते हैं।

पक्ष हो या विपक्ष नेताओं के पास है शुगर फैक्ट्री (सोर्स: एआई फोटो)

कांग्रेस के दिग्गजों का भी है शुगर का कारोबार

कांग्रेस की ओर से अमित देशमुख और उनके चाचा दिलीपराव देशमुख लातूर में जागृति शुगर और मंजरा शेतकरी मिलों का प्रबंधन देखते हैं, जो उनके पिता दिवंगत विलासराव देशमुख द्वारा स्थापित की गई थीं। पतंगराव कदम ने सांगली में सोनहिरा सहकारी की स्थापना की थी, जिसे अब उनके परिवार के सदस्य चलाते हैं। शिवसेना के शंभूराज देसाई पाटन में बालासाहेब देसाई शुगर फैक्ट्री के मार्गदर्शक निदेशक हैं और विजय शिवतारे अहिल्यानगर में स्वामी समर्थ शुगर से जुड़े हैं।

चीनी मिलों का यह नेटवर्क केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक भागीदारी और ग्रामीण सत्ता का मुख्य केंद्र है। ये नेता मिलों के माध्यम से किसानों, बैंक लोन्स और दुग्ध सहकारी समितियों पर नियंत्रण रखते हैं, जिससे उन्हें चुनावों में भारी प्रभाव मिलता है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने महायुति गठबंधन से जुड़े नेताओं की मिलों को 487 करोड़ रुपये का मार्जिन फंड आवंटित किया है, जो चीनी मिलों और राजनीति के गहरे संबंधों को दर्शाता है।

इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पर क्यों चुप है विपक्ष?

अंत में, एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि इथेनॉल पेट्रोल जैसी योजनाओं के कई तकनीकी और आर्थिक नुकसानों से जनता भली-भांति परिचित है। इसके बावजूद, यह देखा गया है कि विपक्ष इन मुद्दों पर उतना कड़ा विरोध नहीं जताता जितना अपेक्षित है। यदि देखा जाए तो काफी समय से विपक्ष के लिए यह एक बड़ा मुद्दा साबित हो सकता था जिससे महायुति सरकार की पोल खुल सकती थी, परंतु विपक्ष ने इस पर उतना अधिक आक्रामक होकर बात ही नहीं की। कहीं इसका बड़ा कारण यही तो नहीं कि महाराष्ट्र के चीनी और इथेनॉल उद्योग में सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों के दिग्गज नेताओं के हित समान रूप से जुड़े हुए हैं?

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चूंकि भाजपा, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस जैसी लगभग सभी प्रमुख पार्टियों के बड़े नेताओं की अपनी निजी या सहकारी चीनी मिलें हैं, इसलिए इस उद्योग से जुड़ी नीतियों पर अक्सर एक मौन सहमति दिखाई देती है। जब विपक्ष के अपने ही नेता शुगर बैरन्स हों, तो उनके लिए उन योजनाओं का विरोध करना मुश्किल हो जाता है जो सीधे तौर पर उनकी मिलों और इथेनॉल इकाइयों को वित्तीय लाभ पहुंचाती हैं।

फिलहाल यह चर्चा ज़ोरों पर है कि यह राजनीतिक और व्यावसायिक सांठगांठ ही शायद वह वजह है जिससे जनता के बुनियादी सवाल अक्सर राजनीति के शोर में दबकर रह जाते हैं।

Doctors Behaviour Patient Recovery: हमारे समाज में डॉक्टरी पेशे को सम्मानजनक दृष्टि से देखा जाता है। मानवता की सेवा में उनका योगदान अतुलनीय है। कोरोना महामारी के दौरान सभी ने डॉक्टरों के साहस और समर्पण को देखा और महसूस किया। उसके अलावा मी जब-जब देश में ऐसी स्थितियां बनीं कि उनकी जरूरत पड़ी तो वे पीछे नहीं हटे।

हर स्थिति में दबाव के बावजूद उनका बस इतना कह देना कि सब ठीक हो जाएगा मरीज की रिकवरी में दवा बन जाता है। मरीज व डॉक्टर के बीच संवाद व समझ के सामंजस्य को लेकर हुए एक सर्वे में सामने आया है कि देश के 88.1 फीसदी लोगों का मानना है कि डॉक्टर्स का अच्छा व्यवहार उनकी बीमारी से रिकवरी करने में मदद करता है। 33.7 फीसदी लोगों ने यह भी माना कि डॉक्टर मानसिक दबाव में काम कर रहे हैं।

बर्नआउट के भी शिकार

वहीं यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट और मेडिकल डायलॉग्स की ओर से सार्थ में किए गए एक संयुक्त सर्वे के अनुसार 86 फीसदी युवा डॉक्टर्स और मेडिकल छात्रों का मानना है कि अत्यधिक ड्यूटी घंटे उनके मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

वहीं 62 फीसदी इंटर्स और पीजी छात्रों को साप्ताहिक अवकाश तक नहीं मिलता। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के शोध के अनुसार, लगभग 30 फीसदी डॉक्टर्स में डिप्रेशन के स्पष्ट लक्षण मौजूद है। साथ ही, लगभग 15 फीसदी डॉक्टर्स में क्रॉनिक एंजायटी की पुष्टि हुई।

चिकित्सक दिवस,प्रतीकात्मक तस्वीर,(सोर्स: AI)

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ज्यादा ड्यूटी से मेंटल हेल्थ को नुकसान क्या हैं कारण?

• 33.7% मानते हैं डॉक्टर कर रहे मानसिक दबाव में काम
• 44% लोग मानते हैं कि लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों के डॉक्टर की होगी भविष्य में जरूरत
• 32.7% लोगों के अनुसार डॉक्टर उनकी बात सुनते हैं 10 मिनट से ज्यादा
• 15.5% लोगों ने लक्षणों से बीमारी की पहचान के लिए ली है एआइ की मदद
• 66.3% लोग मानते हैं लंबा कार्य समय, संसाधनों की कमी और मरीजों की अपेक्षाएं बड़ी चुनौती है।
• अत्यधिक कार्यभार: भारत में रेजिडेंट डॉक्टरों को अवसर 72 से 88 घंटे प्रति सप्ताह तक कार्य करना पड़ता है, जिसमें उन्हें न ठीक से खाना मिलता है, न आराम।
• संसाधनों की कमीः सरकारी और कई निजी मेडिकल संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं और सुविधाएं नगण्य है।

National Doctors Day 2026 Theme: सफेद कोट पहने, गले में स्टेथॉस्कोप लटकाए और चेहरे पर एक शांत मुस्कान लिए डॉक्टर हमारे लिए उम्मीद का सबसे बड़ा चेहरा होते हैं। लेकिन वर्ष 2026 में, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की थीम हमें एक बेहद संवेदनशील और जरूरी पहलू पर सोचने को मजबूर करती है-“मास्क के पोछेः चिकित्सकों का उपचार कौन करता है?” यह थीम उस कड़वे सच को सामने लाती है जिसे हमारा समाज अक्सर अनदेखा कर देता है।

हर दिन मानसिक तनाव डॉक्टर भी हाड़-मांस के इंसान हैं। उनके पास बीमारियों का इलाज तो है, लेकिन उस मानसिक और शारीरिक तनाव का कोई रेडीमेड नुस्खा नहीं है जिससे वे हर दिन गुजरते हैं। समाज ने डॉक्टरों को ‘भगवान’ का दर्जा दे दिया है। इस भारी-भरकम दर्जे के कारण उन पर हमेशा परफेक्ट और मजबूत दिखने का एक अदृश्य मुखौटा चढ़ जाता है। वे न तो अपनी कमजोरी जाहिर कर पाते हैं और न ही आम इंसानों की तरह खुलकर अपना दर्द बयां कर पाते हैं।

आत्म-उपचार की राह में बाधाएं

जो डॉक्टर दूसरों को ‘वर्क-लाइफ बैलेंस’ या तनाव मुक्त रहने की सलाह देते हैं, वे खुद इस चक्रव्यूह में फंसे हैं। ‘लोग क्या कहेंगे’ और ‘एक डॉक्टर होकर मैं कैसे कमजोर पड़ सकता हूँ’ का डर उन्हें अंदर ही अंदर खोखला करता रहता है। डिप्रेशन और बर्नआउट के बावजूद वे मुस्कुराते हुए मरीजों का इलाज करते रहते हैं।

समय है मुखौटा हटाने का अब समय आ गया है कि हम इस मास्क को हटाएं, डॉक्टरों को भी एक मरीज बनने, आराम करने और मानसिक स्वास्थ्य के लिए थेरेपी लेने की उतनी ही आजादी होनी चाहिए, जितनी किसी आम इंसान को होती है।

संस्थागत बदलाव: चिकित्सा संस्थानों को ऐसा सुरक्षित माहौल तैयार करना होगा जहां डॉक्टर बिना किसी झिझक के अपनी मानसिक समस्याओं पर बात कर सकें। ड्यूटी आवर्स का प्रबंधन डॉक्टरों की शिफ्ट के घंटे तय होने चाहिए ताकि उन्हें पर्याप्त आराम मिल सके।

काउंसलिंग सेलः हर बड़े अस्पताल में डॉक्टरों के लिए अनिवार्य और गोपनीय काउंसलिंग सेल होने चाहिए।
मानसिक स्वास्थ्य की चिंता भी इस चिकित्सक दिवस पर, आइए हम डॉक्टरों को भगवान के ऊंचे और अमानवीय आसन से उतारकर एक संवेदनशील इंसान के रूप में देखना शुरू करें। उनके समर्पण का सम्मान करने के साथ-साथ, हमें उनके स्वास्थ्य, ‘विशेषकर मानसिक स्वास्थ्य’ की चिंता भी करनी होगी।

चिकित्सकों की छिपी चुनौतियां

दूसरों की जान बचाते बचाते, डॉक्टर अक्सर खुद को खोने लगते हैं। उनके दैनिक जीवन की कुछ मुख्य चुनौतियां इस प्रकार है।
अत्यधिक कार्यभार लगातार 24 से 36 घंटों की लंबी शिफ्ट और नींद की भारी कमी।

भावनात्मक बोझ हर दिन गंभीर रूप से बीमार मरीजों और मृत्यु का सामना करना, जो उनके अवचेतन मन पर गहरा असर छोड़ता है।
हिंसा का डर अस्पतालों में बुनियादी ढांचे की कमी के कारण अक्सर डॉक्टरों को तीमारदारों के गुस्से और शारीरिक हिंसा का शिकार होना पड़ता है। निजी जीवन का अभावः काम के अनिश्चित घंटों के कारण वे अपने परिवार और स्वयं के लिए समय नहीं निकाल पाते।

क्या कहती है रिसर्च ?

चिकित्सकों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, वे चौकाने वाले और चिंताजनक है।
बर्नआउट की समस्याः विभिन्न अध्ययनों के अनुसार, भारत में लगभग 45% से 60% डॉक्टर गंभीर बर्नआउट’ (अत्यधिक शारीरिक और मानसिक थकान) का सामना कर रहे है।

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अवसाद: आम आबादी की तुलना में डॉक्टरों में एंग्जायटी और डिप्रेशन की दर करीब दोगुनी पाई गई है।
मदद की कमीः एक शोध के मुताबिक, मानसिक तनाव से जूझ रहे 70% से अधिक डॉक्टर पेशेवर मदद (थेरेपी) लेने से कतराते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि इससे उनके करियर या सामाजिक प्रतिष्ठा पर असर पड़ेगा।

Nagpur Railway Station Drop and Go: वर्ल्ड क्लास स्टेशन की ओर बढ़ रहे नागपुर स्टेशन पर भविष्य की व्यवस्था का एक नजारा दिखाई देने लगा है। यहां पश्चिमी भाग में वाहनों के लिए ड्रॉप एंड गो व्यवस्था के तहत फास्टैग सिस्टम लागू कर दिया गया है। 27 जून की रात 12 बजे यानी 28 जून से शुरू हुई यह व्यवस्था शुरुआती 3 दिनों में ही हजारों यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बन गई है।

जल्द ही पूर्वी भाग में भी इसे लागू किया जाएगा। इसके बाद कार चालकों के लिए ड्रॉप एंड गो (12 मिनट के लिए 50 रुपये) और पार्किंग शुल्क (एक घंटे के लिए 50 रुपये, 2 घंटे के लिए 100 रुपये) सीधे फास्टैग से कटेगा, जबकि 2 घंटे से अधिक समय तक वाहन पार्क करने पर 1,000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा, रेलवे इसे स्टेशन परिसर में भीड़ कम करने का प्रयास बता रहा है लेकिन बिना तैयारी के लागू यह व्यवस्था आम यात्रियों पर भारी पड़ रही है।

एयरपोर्ट से भी ऊंची सख्ती स्टेशन पर

स्टेशन पर लागू यह व्यवस्था कई मायनों में एयरपोर्ट से भी अधिक सख्त नजर आ रही है। एयरपोर्ट पर पिक एंड गो के लिए कम से कम 6 मिनट का नियम है और वहां 4 या उससे अधिक चौड़ी लेन उपलब्ध रहती हैं जहां यात्री आसानी से सामान उतार सकते हैं। इसके विपरीत नागपुर स्टेशन पर केवल एक ही लेन है, जबकि यहां आने वाले यात्रियों और वाहनों की संख्या एयरपोर्ट से कई गुना अधिक है। ऐसे में 12 मिनट की समय सीमा कितनी कारगर होगी, इस पर सवाल उठ रहे हैं।

ऑटो, टैक्सी को एंट्री ही नहीं

नई व्यवस्था के कारण ऑटोरिक्शा, टैक्सी और दोपहिया वाहनों को स्टेशन परिसर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। इससे बुजुर्ग, बीमार और दिव्यांग यात्रियों को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ रही है।

पिछले 3 दिनों से कैब और ऑटोरिक्शा से आने वाले यात्रियों को टेकड़ी रोड पर ही उतारा जा रहा है या उनसे पार्किंग शुल्क मांगा जा रहा है। शुल्क नहीं देने पर कैब चालक टेकड़ी रोड पर यात्रियों को छोड़कर जा रहे हैं। इससे यात्रियों को अपना सामान ढोकर स्टेशन तक पहुंचना पड़ रहा है। विशेष रूप से बुजुर्ग महिलाओं और पुरुषों समेत दिव्यांगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

कैब अंदर आ सकती है: सीनि. डीसीएम

नागपुर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक मित्तल ने कहा कि पश्चिमी भाग के सर्कुलेटिंग एरिया को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने, ट्रैफिक व्यवस्थित करने और भीड़ कम करने के लिए एक्सेस कंट्रोल्ड पिक-अप और ड्रॉप सेवा शुरू की गई है।

पार्किंग लॉट और पिक-अप क्षेत्र अलग-अलग है। तथा कोई दोहरी फीस नहीं ली जा रही है। उनके अनुसार, ऑटो यूनियन से विवाद के कारण पहले कैब स्टेशन के भीतर नहीं आ रही थी लेकिन अब उन्हें अंदर आने की अनुमति दे दी गई है।

न कोई सर्वे, न ही कोई रिसर्च

उल्लेखनीय है कि स्टेशन परिसर की ट्रैफिक व्यवस्था की जिम्मेदारी लोहमार्ग पुलिस की है, जबकि रेलवे सुरक्षा बल को यातायात में बाधा बनने वाले वाहनों पर कार्रवाई करने का अधिकार है।

संबंधित अधिकारियों का कहना है कि मंडल प्रबंधन ने उनसे कोई रिपोर्ट नहीं मांगी और सीधे फास्टैग सिस्टम लागू कर दिया। कितने यात्री कार, कैब, ऑटो या दोपहिया वाहन से स्टेशन पहुंचते हैं। इसका कोई आंकड़ा जुटाए बिना ही व्यवस्था लागू कर दी गई जिसके कारण अब अधिकारियों का अधिकांश समय यात्रियों के विवाद सुलझाने में बीत रहा है।

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ये सिस्टम कब से, किसी को पता नहीं…

रेलवे ने इस व्यवस्था को लागू करने से पहले यात्रियों को कोई सार्वजनिक जानकारी भी उपलब्ध नहीं कराई। नागपुर स्टेशन के पूर्वी भाग में ड्रॉप एड गो व्यवस्था हो या पश्चिमी भाग में फास्टैग सिस्टम, इस संबंध में मध्य रेल नागपुर मंडल की ओर से कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं की नतीजतन, दोपहिया वाहन, कैब और ऑटोरिक्शा से आने वाले यात्रियों को अचानक नई गई। ऑटो, टैक्सी, बस और मिनी बस को प्रवेश की अनुमति नहीं है। व्यवस्था का सामना करना पड़ रहा है। प्रवेश द्वार पर लगे बोर्ड पर स्पष्ट लिखा है कि दोपहिया वाहन।

Nagpur Murder Case: नागपुर जिले के हिंगना रोड पर स्थित जोन चौक के पास एक मजदूर की हत्या के मामले क्राइम ब्रांच यूनिट 1 ने पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जांच में पता चला कि शराब के नशे में शोर-शराबा और गालीगलौज करने की वजह से पास सो रहे आरोपी ने लकड़ी के गुटके और ईंट से वार कर मजदूर की हत्या कर दी। पकड़ा गया आरोपी प्रयागराज, उत्तर प्रदेश निवासी सुमित रवींद्रकुमार शुक्ला (32) बताया गया। वह मजदूरी के लिए नागपुर आया था।

दिनभर काम करने के बाद जहां सिर ढंकने की जगह मिल जाए, सो जाता था। विगत 28 जून की सुबह जोन चौक स्थित ठाकरे की चाय की दुकान के पीछे जितेंद्र उर्फ पप्पू बारेलाल तांडेकर (36) का शव बरामद हुआ था।

उसके सिर पर भारी वस्तु और ईंट से गंभीर वार किए गए थे। पप्पू भी परिसर में हमाली और वाहन चलाने का काम करता था। इस वजह से आसपास के लोग उसे जानते थे, इसलिए शिनाख्त करवाने में पुलिस को ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। नागपुर पुलिस ने उसके भाई दिनेश तांडेकर की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

खंगाले गए सीसीटीवी

जांच के दौरान नागपुर क्राइम ब्रांच की टीम ने आसपास की कंपनियों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और स्थानीय लोगों से पूछताछ की। सुमित ने हत्या की वारदात को अंजाम देना कबूला। उसने पुलिस को बताया कि घटना की रात यह और जितेंद्र चाय की दुकान के पास अलग-अलग शेड में सो रहे थे।

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जितेंद्र शराब के नशे में जोर-जोर से चिल्ला रहा था जिससे अन्य लोगों की नींद खराब हो रही थी। जब उसने जितेंद्र को शांत रहने के लिए कहा तो उसने गालीगलौज शुरू कर दी। गुस्साए सुमित ने पास में पड़ा लकड़ी का गुटका और ईंट उठाकर जितेंद्र के सिर पर ताबड़‌तोड़ वार कर दिए जिससे उसकी मौत हो गई।

Nagpur RPF Ahmedabad Howrah Express: दक्षिण-पूर्व-मध्य रेल के नागपुर मंडल के अंतर्गत चलने वाली 12833 अहमदाबाद-हावड़ा एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी करने वाले आरोपी को रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने गिरफ्तार कर लिया है।

आरोपी की पहचान भंडारा जिले के रविदासनगर निवासी यश प्रकाश बर्वे (23) के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ट्रेन में सीट को लेकर हुए विवाद से नाराज होकर युवक ने चलती ट्रेन पर पत्थर फेंका था, जिससे दिव्यांग कोच में बैठे एक यात्री के घायल होने की घटना हुई।

चलती ट्रेन पर किया था हमला

जानकारी के अनुसार, अहमदाबाद-हावड़ा एक्सप्रेस तुमसर रोड स्टेशन से रवाना होने के बाद एक युवक ने चलती ट्रेन पर पत्थर फेंक दिया। पत्थर सीधे दिव्यांग कोच की खिड़की से अंदर पहुंचा और उसमें बैठे एक यात्री को जा लगा। यात्री घायल हो गया, जबकि घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना के बाद ट्रेन में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

आरपीएफ ने बनाई विशेष जांच टीम

मामले की गंभीरता को देखते हुए मंडल सुरक्षा आयुक्त चेतन दिलीपराव जिचकार के निर्देश पर भंडारा रोड आरपीएफ पोस्ट प्रभारी एलिजाबेथ पवार के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम गठित की गई। टीम को आरोपी की जल्द पहचान कर गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई।

सीसीटीवी फुटेज से मिला अहम सुराग

जांच के दौरान आरपीएफ ने नागपुर सहित विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। विस्तृत विश्लेषण के दौरान नागपुर रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध युवक दिखाई दिया। घायल यात्री को फुटेज दिखाए जाने पर उसने उसी युवक की पहचान पत्थर फेंकने वाले व्यक्ति के रूप में की।

इसके बाद आरपीएफ को गुप्त सूचना मिली कि संदिग्ध युवक भंडारा जिले के रविदासनगर का रहने वाला है। सूचना के आधार पर टीम ने उसके घर पहुंचकर पूछताछ की, जहां आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया।

सीट विवाद बना हमले की वजह

पूछताछ में आरोपी यश प्रकाश बर्वे ने बताया कि यात्रा के दौरान दिव्यांग कोच में सीट को लेकर उसकी एक यात्री से कहासुनी हो गई थी। विवाद के बाद वह ट्रेन से उतर गया, लेकिन गुस्से में तुमसर रोड स्टेशन पर चलती ट्रेन पर पत्थर फेंक दिया। उसी पत्थर से एक यात्री घायल हो गया।

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रेलवे ने दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी

आरपीएफ अधिकारियों ने कहा कि चलती ट्रेनों पर पत्थरबाजी न केवल गंभीर अपराध है, बल्कि इससे यात्रियों की जान को भी खतरा होता है। ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ रेलवे अधिनियम और अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाती है।

Nagpur Tribal Schools Digital Classroom: नागपुर आदिवासी समाज के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ने और उनका उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने आदिवासी आश्रम शालाओं की कार्यप्रणाली में व्यापक परिवर्तन किए हैं। शिक्षकों को प्रशिक्षण के माध्यम से अधिक जागरूक और तकनीकी रूप से दक्ष बनाया गया है।

आधुनिक सुविधाओं वाली आश्रमशालाओं में बच्चों के प्रवेश पर जोर

विद्यार्थियों के लिए अनेक आधुनिक एवं बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, साथ ही अभिभावकों से अपील की गई है कि वे विश्वास के साथ आगे आएं और अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करें। यह बात आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके ने कही। वे रामटेक तहसील के बेलदा स्थित सरकारी आश्रम शाला में आयोजित विद्यार्थी प्रवेशोत्सव कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री फडणवीस का शुभकामना संदेश भी विद्यार्थियों तक पहुंचाया गया। कार्यक्रम में आदिवासी विकास विभाग के सचिव विजय वाघमारे तथा आयुक्त लीना बंसोड़ ने वीसी के माध्यम से सहभागिता की। अपर आयुक्त आयुषी सिंह, नितिन इसोकर, राहुल काकडे तथा प्रधानाध्यापक तपाने सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

डिजिटल क्लास रूम की हुई शुरुआत

उईके ने कहा कि राज्य की आश्रम शालाओं में विद्यार्थियों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के साथ-साथ उनकी सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इन विद्यालयों की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें अपर आयुक्त कार्यालय से डिजिटल माध्यम से जोड़ा गया है। इससे आवश्यकता पड़ने पर विद्यार्थियों को विशेषज्ञों द्वारा ऑनलाइन प्रशिक्षाग भी उपलब्ध कराया जा सकेगा।

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कार्यक्रम के दौरान उनके हाथों अमरावती स्थित अपर आयुक्त कार्यालय में स्थापित डिजिटल स्टूडियो, 73 आश्रम शालाओं में विज्ञान केंद्र और डिजिटल एनवायरनमेंट इन गवर्नमेंट आश्रम स्कूल प्रकल्प के अंतर्गत 121 आश्रम शालाओं में डिजिटल क्लास रूम और टैच रूम की शुरुआत की गई।

Nagpur School Admission Festival: नागपुर राज्य में प्राथमिक शिक्षा की सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से बीएड और डीएड पाठ्यक्रमों में अत्यंत गुणवत्तापूर्ण विद्यार्थी प्रवेश ले रहे हैं। स्वाभाविक रूप से इनसे तैयार होने वाले नए शिक्षक प्रतिभाशाली हैं तथा नए युग, आधुनिक ज्ञान और बदलती शैक्षणिक आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य करने में सक्षम हैं। जहां शिक्षक कल्पनाशील और अध्ययनशील होते हैं वहां सकारात्मक परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

शाला प्रवेशोत्सव: सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता बढ़ी

जिला परिषद की शालाओं में ऐसे शिक्षकों के हाथों विद्यार्थियों का भविष्य संवारा जा रहा है। इसी कारण अब सरकारी विद्यालय भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में चुनिंदा निजी संस्थानों के समकक्ष अपनी पहचान बना रहे हैं। यह कहना है शिक्षा राज्य मंत्री पंकज भोयर का।

गर्मी की छुट्टियों के बाद मंगलवार को नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हुई। इस अवसर पर आयोजित शाला प्रवेशोत्सव के तहत सेवा सदन हाईस्कूल में आयोजित विशेष कार्यक्रम में वे बोल रहे थे।

इस अवसर पर संस्था की अध्यक्ष कांचन गडकरी, सचिव वासंती भागवत, शिक्षा उपनिदेशक डॉ. माधुरी सावरकर तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। भोयर ने बताया कि नागपुर संभाग की लगभग 23,000 शालाएं विद्यार्थियों को अनुशासन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से सक्षम बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

स्वास्थ्य भी महत्वपूर्ण : गडकरी

इस अवसर पर संस्था की अध्यक्ष कांचन गडकरी ने कहा कि शिक्षा के साथ-साथ विद्यार्थियों का स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ अपने खानपान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे बच्चों को फास्ट फूड की बजाय स्वदेशी भोजन को अपनाने के लिए प्रेरित करें और उसी प्रकार के संस्कार दें।

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जेडपी के ज्ञान स्थ की सराहना ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों तक एआई, एआई एवं प्रौद्योगिकी आधारित प्रयोगशालाओं, विज्ञान और तकनीक संबंधी शिक्षा तथा आधुनिक तकनीक का आत्मविश्वास पहुंचाने के उद्देश्य से जिला परिषद द्वारा तैयार किए गए एआई बस ज्ञानरथ का भौयर ने अवलोकन किया।

Nagpur New Academic Session: नागपुर ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद मंगलवार से नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होते ही शहर के स्कूलों में फिर से बच्चों की चहल-पहल और किलकारियां गूंज उठीं। पहले ही दिन विद्यार्थियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। कई स्कूलों में बच्चों के स्वागत के लिए रेड कारपेट बिछाया गया, जबकि शिक्षकों ने मिठाई खिलाकर उनका अभिनंदन किया।

कुछ विद्यालयों में विद्यार्थियों पर गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा भी की गई। सुबह प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों और दोपहर में माध्यमिक कक्षाओं के छात्रों के पहुंचने से स्कूल परिसर लगभग 2 महीने बाद फिर से गुलजार हो गए।

नए सत्र के पहले दिन स्कूलों में उत्साह, बच्चों का गर्मजोशी से हुआ स्वागत

नए सत्र के पहले दिन बड़ी संख्या में अभिभावक भी बच्चों को स्वयं स्कूल छोड़ने पहुंचे और उनकी खुशी में शामिल हुए। कई अभिभावकों ने पहले दिन स्कूल बस की बजाय खुद बच्चों को स्कूल पहुंचाना उचित समझा।

पहले दिन शिक्षकों ने औपचारिक पढ़ाई की बजाय विद्यार्थियों से परिचय, संवाद और विभिन्न गतिविधियों पर अधिक जोर दिया। स्कूल परिसर में बच्चों के साथ खेल, चर्चा और मार्गदर्शन के माध्यम से उन्हें नए माहौल से परिचित कराया गया। नए शिक्षक, नई कक्षा और नए साथियों को लेकर विद्यार्थियों में खासा उत्साह दिखाई दिया।

2 महीने बाद पुराने मित्रों से मिलकर बच्चों ने जमकर बातचीत की, नए दोस्त भी बनाए, नए सत्र के साथ बच्चों में नई यूनिफॉर्म, नया स्कूल बैग, पाठ्यपुस्तकों और अध्ययन सामग्री को लेकर भी उत्सुकता रही। विद्यार्थी एक दूसरे के साथ अपने नए सामान की जानकारी साझा करते नजर आए।

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परिचय और संवाद पर जोर

• नए शैक्षणिक सत्र में कक्षा और शिक्षक दोनों बदलने से स्कूलों का माहौल भी बदला हुआ दिखाई दिया।
• शिक्षकों ने पहले दिन विद्यार्थियों से परिचय कर उनके स्वभाव और रुचियों को समझने का प्रयास किया।
• अधिकांश कक्षाओं में पढ़ाई शुरू करने के बजाय संवाद और परिचय सत्र आयोजित किए गए।
• शिक्षकों का कहना है कि पूरे वर्ष विद्यार्थियों के साथ बेहतर तालमेल और आनंददायी शिक्षण वातावरण बनाने के लिए पहले दिन आपसी
• परिचय और विश्वास कायम करना सबसे महत्वपूर्ण होता है।

Nagpur Monsoon Rain Deficit: नागपुर इस वर्ष 1 से 30 जून तक विदर्भके केवल 4 जिलों में ही सामान्य बारिश हुई है। शेष 7 जिलों में तो 31 से लेकर 74 प्रतिशत तक कम बारिश दर्ज की गई है। विदर्भ भर में जून महीने में औसत 175.4 मिमी बारिश होती है लेकिन इस वर्ष 107.6 मिमी ही बारिश हुई है।

सामान्य से 39 फीसदी कम बारिश होने से किसान बुआई के लिए असमंजस की स्थिति में हैं। अभी भी गड़चिरोली, गोंदिया, भंडारा जिलों में बारिश 100 मिमी से कम हुई है जिससे बुआई की स्थिति में किसान नहीं हैं।

शेष सभी जिलों में बुआई के लायक बारिश हो चुकी है। नागपुर जिले की बात करें तो जून की सामान्य वर्षा 173.9 मिमी है लेकिन इस महीने 119.5 मिमी बारिश हुई है जो 31 प्रतिशत कम है। 4 जिलों अकोला, अमरावती, बुलढाना और वर्धा में ही सामान्य वर्षा हुई, यह कहा जा सकता है। हालांकि इन 4 जिलों में भी सामान्य से 13 से 18 फीसदी बारिश हुई है।

गोंदिया, भंडारा, गड़चिरोली में सूखा

विदर्भ के गोंदिया, भंडारा व गड़चिरोली जिलों में मुख्य फसल धान की होती है। धान के लिए सर्वाधिक पानी की जरूरत होती है और इन्हीं 3 जिलों में सर्वाधिक कम बारिश अब तक हुई है। भंडारा जिले की जून महीने में सामान्य वर्षा 187.4 मिमी है लेकिन वास्तव में 73.1 मिमी ही बारिश हुई है जो सामान्य से 61 प्रतिशत कम है।

गड़चिरोली जिले की इस महीने की सामान्य वर्षा 220.1 मिमी है लेकिन बारिश सिर्फ 64.8 मिमी ही हुई है जो सामान्य से 71 फीसदी कम है। गोंदिया जिला तो सबसे पीछे रहा है। यहां जून के महीने में सिर्फ 51.2 मिमी बारिश हुई, जबकि इस महीने की सामान्य वर्षा 196.5 मिमी है। सामान्य से 74 प्रतिशत कम बारिश होने से किसानों के माथे पर चिंता के लकीरें छायी हुई हैं।

बीते 13 वर्ष में 5 वर्ष ही पर्याप्त वर्षा

नागपुर जिले में बीते 13 वर्षों यानी 2014 से जून महीने की बारिश का आंकड़ा देखें तो 5 वर्ष ही पर्याप्त बारिश हुई लेकिन इस वर्ष 2026 को मिलाकर कुल 8 वर्ष सामान्य से कम बारिश हुई है। वर्ष 2016 में 176.6 मिमी, 2017 में 216.4 मिमी, 2018 में 293.5 मिमी, 2020 में 277 और 2021 के जून महीने में 197 मिमी बारिश हुई थी।

जून 2019 में तो मात्र 72.6 मिमी ही बारिश हुई थी और फसले खराब हो गई थीं। जिले में सूखा अकाल की स्थिति बन गई थी। वर्ष 2014 में भी ऐसा ही हाल हुआ था और बादल मात्र 72.4 मिमी ही बरसे थे। बीते वर्ष 2025 में यह 97.0 मिमी दर्ज किया गया था।।

नागपुर में 31 प्रतिशत कम बरसे बादल

बताते चलें कि नागपुर में बीते वर्ष 2025 में भी जून महीने में 44 प्रतिशत कम बारिश हुई थी। इस वर्ष बीते वर्ष की तुलना में कुछ अधिक बारिश हुई है। बीते वर्ष नागपुर जिले में 97.0 मिमी बारिश दर्ज हुई लेकिन इस वर्ष यह 119.5 मिमी हो चुकी है। इसे संतोषजनक माना जा सकता है। किसान बुआई का कार्य शुरू कर सकते हैं लेकिन यह भी सामान्य वर्षों से 31 प्रतिशत कम है क्योंकि जून महीने की जिले की सामान्य वर्षा 173.9 मिमी है।

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यह भी बताते चलें कि वर्ष 2024 में जून के महीने में सामान्य से 22 फीसदी कम बारिश हुई थी लेकिन जुलाई में सारी कसर बादलों ने पूरी कर ली थी जानकारी के अनुसार, इस वर्ष जिले में करीब 30-40 प्रतिशत बुआई किसानों ने कर ली है।

कुछ किसानों ने बताया कि फिलहाल तो किसी तरह की दिक्कत नहीं है लेकिन अगर बादलों ने धोखा दिया तो दिक्कत हो सकती है। कम बारिश होने का कारण इस वर्ष मानसून का ऐन वक्त पर कमजोर होना रहा है लेकिन अब मानसूनी बादलों के जमकर बरसने की संभावना है।

नागपुर में किस वर्ष कितनी बारिश (जून में)

विदर्भ की स्थिति जून-2026

-नवभारत लाइव के लिए नागपुर से राजशेखर गोपावार की रिपोर्ट

Nagpur Waterlogging Encroachment: नागपुर मनपा स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र का पहला दिन मंगलवार काफी निराशाजनक रहा। बच्चों के स्वागत के लिए साफ-सुथरे क्लास रूम और सुरक्षित माहौल की बजाय स्कूल परिसर में जलजमाव और अतिक्रमण देखने को मिला।

पूर्व नागपुर के संजयनगर स्थित ‘संजय गांधी हिंदी प्राथमिक विद्यालय’ के निरीक्षण के दौरान मनपा आयुक्त डॉ. विपिन इटनकर ने स्कूल परिसर में बारिश का पानी जमा होने और खेल के मैदान के कुछ हिस्सों पर अतिक्रमण देखकर गहरी नाराजगी व्यक्त की।

शिक्षा समिति की अध्यक्ष संतोष लड्डा के साथ पहुंचे आयुक्त ने सवाल किया कि ऐसे बदतर हालात में बच्चों से अपना शैक्षणिक वर्ष शुरू करने की उम्मीद कैसे की जा सकती है।

तैयारियों पर उठे सवाल

इस औचक निरीक्षण ने मनपा की शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली की पोल खोल कर रख दी है। संजय गांधी हिंदी प्राथमिक विद्यालय मनपा के सबसे लोकप्रिय हिंदी माध्यम संस्थानों में से एक माना जाता है जहां कक्षा 1 से 10 तक के 800 से अधिक छात्र पढ़ते हैं, शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत के बावजूद स्कूल की ऐसी अनदेखी ने शिक्षा विभाग और संतोष लड्डा की अध्यक्षता वाली शिक्षा समिति की तैयारियों पर असहज करने वाले सवाल खड़े कर दिए है। यह समिति स्कूल खुलने से पहले बुनियादी व्यवस्था और उचित निगरानी सुनिश्चित करने में पूरी तरह विफल रही है।

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स्कूली बच्चों की सुरक्षा से समझौता नहीं

इस स्थिति को अस्वीकार्य बताते हुए उन्होंने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और स्पष्ट किया कि प्रशासनिक लापरवाही के कारण स्कूली बच्चों की सुरक्षा और सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। उन्होंने अधिकारियों को तुरंत अतिक्रमण हटाने, जल निकासी व्यवस्था में सुधार करने और छात्रों के लिए परिसर को बिना किसी देरी के बहाल करने के सख्त निर्देश दिए।

Nagpur Itwari Dilapidated Building: मध्य नागपुर के इतवारी इलाके में मंगलवार दोपहर एक जर्जर मकान के गिरने से इलाके में हड़कंप मच गया। पुराना भंडारा रोड पर तीन नल चौक के आगे स्थित यह इमारत इतनी जर्जर और शिकस्त अवस्था में थी कि जेसीबी मशीन के मात्र छूते ही वह भरभराकर जमींदोज हो गई। इस घटना ने एक बार फिर महानगरपालिका की घोर लापरवाही और शहर में मौजूद अनगिनत जर्जर मकानों से नागरिकों पर मंडराते जानलेवा खतरे को उजागर कर दिया है।

किरायेदारी विवाद के कारण रुकी थी कार्रवाई

3 मंजिला मकान शब्बीरभाई का था जहां उनकी एक पुरानी इलेट्रिक की दुकान हुआ करती थी। यह मकान खाली अवस्था में था लेकिन इसके पिछले हिस्से में कुछ विवादास्पद किरायेदारों के होने के कारण इसे ढहाने की कार्रवाई लंबे समय से प्रलंबित थी, वर्तमान में सड़क से मलबा हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है।

हालांकि इस गिरे हुए मकान का पिछला हिस्सा और इसके आस-पड़ोस के कई अन्य मकान अभी भी बेहद जर्जर और खतरनाक स्थिति में हैं। जान जोखिम में, खौफ में नागरिक पुराना भंडारा रोड पर चौड़ीकरण से पूर्व ही ऐसे कई पुराने मकान खतरे की घंटी बने हुए हैं।

इस क्षेत्र में हमेशा भारी आवागमन रहता है जिसके कारण जर्जर इमारतों के साए में स्थानीय नागरिक और राहगीर खुद को बेहद असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि केवल तीन नल चौक से लेकर शहीद चौक तक के एक छोटे से हिस्से में ही 15 से 20 मकान बेहद जर्जर हालत में हैं।

महज नोटिस थमाकर पल्ला झाड़ रहा प्रशासन

इस पूरे मामले में महानगरपालिका प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवालिया निशान लग रहे हैं। प्रशासन ऐसे खतरनाक मकानों के मालिकों को मात्र नोटिस पर नोटिस देकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेता है और खुद को मामले से अलग कर लेता है।

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इन जर्जर इमारतों को गिराने की ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, यह एक गंभीर जांच का विषय है। प्रशासन की इस लापरवाही के कारण हर दिन राहगीरों की जान जोखिम में रहती है। यदि नागपुर मनपा ने जल्द ही इन खतरनाक इमारतों पर कोई सख्त कदम नहीं उठाया तो भविष्य में किसी बड़े और जानलेवा हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता।

Nagpur Mayo Hospital Bribery Case: नागपुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए मेयो अस्पताल के शल्य चिकित्सा विभाग के प्रमुख एवं वैद्यकीय मंडल के अध्यक्ष डॉ. नंदकिशोर कमलनारायण जायसवाल तथा उनके स्टेनोग्राफर आशीष मेटेकर को रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया है। दोनों के खिलाफ तहसील पुलिस थाने में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

एसीबी के अनुसार शिकायतकर्ता वर्धा के उपप्रादेशिक परिवहन (आरटीओ) कार्यालय में सहायक मोटर वाहन निरीक्षक के पद पर कार्यरत हैं। वे करीब तीन महीने तक मेडिकल अवकाश पर थे। अवकाश समाप्त होने के बाद जब वे पुनः ड्यूटी पर लौटे, तो विभागीय अधिकारियों ने उन्हें मेयो अस्पताल के वैद्यकीय मंडल के समक्ष उपस्थित होकर मेडिकल बोर्ड की सिफारिश और फिटनेस प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

30 हजार रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप

शिकायतकर्ता जब मेयो अस्पताल में वैद्यकीय मंडल के समक्ष उपस्थित हुए, तब मंडल के अध्यक्ष डॉ. नंदकिशोर जायसवाल और उनके स्टेनोग्राफर आशीष मेटेकर ने मेडिकल बोर्ड की प्रक्रिया पूरी कर आवश्यक प्रमाणपत्र जारी करने के बदले 30 हजार रुपये रिश्वत की मांग की। शिकायतकर्ता रिश्वत देने के पक्ष में नहीं थे, इसलिए उन्होंने इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो से की।

एसीबी ने किया मांग का सत्यापन

शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने मामले की गोपनीय जांच शुरू की। पुलिस अधीक्षक दिगंबर प्रधान के मार्गदर्शन में उप पुलिस अधीक्षक (डीवाईएसपी) महेश भोरटेकर, भारती गुरनुले तथा पुलिस निरीक्षक जितेंद्र वैरागड़े की टीम ने 24 जून को रिश्वत मांगने के आरोपों का सत्यापन किया। जांच के दौरान यह पुष्टि हुई कि दोनों आरोपी शिकायतकर्ता से 30 हजार रुपये की मांग कर रहे थे। बाद में वे 20 हजार रुपये लेने पर भी राजी हो गए।

जाल बिछाया, लेकिन रकम लेने से पहले हुआ संदेह

एसीबी ने आरोपियों को रंगेहाथ पकड़ने के लिए ट्रैप की योजना बनाई थी। हालांकि, कार्रवाई के दौरान आरोपियों को संदेह हो गया और उन्होंने शिकायतकर्ता से रिश्वत की रकम स्वीकार नहीं की। बावजूद इसके, एसीबी के पास रिश्वत मांगने के पर्याप्त साक्ष्य और सत्यापन उपलब्ध होने के कारण दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई।

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दोनों आरोपी गिरफ्तार

मंगलवार को एसीबी ने डॉ. नंदकिशोर कमलनारायण जायसवाल और आशीष मेटेकर के खिलाफ तहसील पुलिस थाने में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया। इसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले की आगे की जांच एसीबी द्वारा की जा रही है।

Nagpur Bombay High Court: नागपुर शहर के बस स्टेशनों पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध न कराने और अदालती आदेशों की लगातार अनदेखी करने पर बाम्बे हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवीन्द्र घुगे और न्यायाधीश रोहित जोशी ने मनपा के परिवहन उपायुक्त के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया।

अदालत ने अधिकारी पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है और स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि यह राशि करदाताओं या मनपा के फंड से नहीं बल्कि अधिकारी की अपनी सैलरी से अदालत में जमा की जाएगी।

शहर में दिव्यांग नागरिकों के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई व्हीलचेयर अनुकूल पीएम ई-बस सेवा की शुरुआत में हो रही देरी को लेकर प्रकाश अंधारे की ओर से हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई।

याचिका पर मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि सिटी बसों के रुकने के लिए उचित बस स्टॉप तक की व्यवस्था नहीं है। अदालत ने 17 फरवरी 2026 को एक आदेश पारित करते हुए मनपा को व्यवस्था सुधारने और जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया था।

4 महीने बाद भी नहीं हुआ आदेश का पालन

जून का अंत आ चुका है लेकिन अदालत के आदेश का कोई पालन नहीं हुआ। अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि 4 महीने बीत जाने के बावजूद परिवहन उपायुक्त द्वारा कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है।

अदालत ने अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक जवाब दाखिल करने में महीनों का समय लगाया जा रहा है। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने जवाब दायर करने के लिए अब अंतिम अवसर प्रदान कर 18 जुलाई तक का समय प्रदान कर 3 अगस्त तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी।

व्हीलचेयर फ्रेंडली ई-बसों की शुरुआत में देरी

याचिकाकर्ता का नागपुर मानना था कि मेसर्स जेबीएम कंपनी से मिलने वाली कुल 150 अत्याधुनिक ई-बसों में से 30 बसें नागपुर पहुंच चुकी है लेकिन चालकों और परिचालकों (कडक्टरों) को आवश्यक प्रशिक्षण न दिए जाने के कारण यह सेवा अभी तक शुरू नहीं हो सकी है।

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याचिका में दिव्यांग मतदाताओं को चुनाव से पहले सुलभपरिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की मांग भी की गई थी, याचिका में यह तर्क दिया गया है कि यदि सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध नहीं कराया गया तो दिव्यांग नागरिक मतदान से वंचित रह सकते हैं जो उनके मौलिक और लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन होगा।

Nagpur Temperature Drop News: नागपुर सोमवार को हुई जोरदार बारिश के बाद मंगलवार को नागपुर में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया। सुबह से आसमान में बादलों का डेरा बना रहा, लेकिन उम्मीद के विपरीत शहर में अच्छी बारिश नहीं हुई।

कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी और बौछारें जरूर दर्ज की गईं, जबकि अधिकांश हिस्सों में लोग बारिश का इंतजार करते रहे। हालांकि एक दिन पहले हुई झमाझम बारिश का असर तापमान पर साफ दिखाई दिया और शहर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया।

सोमवार की बारिश ने शहर की उमस और गर्मी से राहत दिलाई थी। मंगलवार को बादलों की मौजूदगी के कारण धूप भी ज्यादा तेज नहीं रही, जिससे मौसम अपेक्षाकृत सुहावना बना रहा। हालांकि अच्छी बारिश नहीं होने से किसानों और आम नागरिकों को मानसून के अगले दौर का इंतजार बना हुआ है।

तापमान में दर्ज हुई उल्लेखनीय गिरावट

मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को नागपुर का अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.7 डिग्री कम रहा। सोमवार की तुलना में अधिकतम तापमान में 3.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई।

वहीं न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 1.6 डिग्री कम रहा। पिछले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में भी 1.2 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई, जिससे सुबह और रात के समय मौसम अपेक्षाकृत ठंडा महसूस हुआ।

विदर्भ के कुछ जिलों में हुई बारिश

मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को अमरावती, ब्रह्मपुरी, चंद्रपुर, गड़चिरोली और गोंदिया में बारिश दर्ज की गई। वहीं विदर्भ के अन्य जिलों में केवल हल्की बूंदाबांदी और बौछारें देखने को मिलीं। अधिकांश स्थानों पर अच्छी वर्षा नहीं होने से मानसूनी गतिविधियां अभी पूरी तरह सक्रिय नहीं हो सकी हैं।

4 जुलाई तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना

मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि 4 जुलाई तक विदर्भ के लगभग सभी जिलों में प्रतिदिन बारिश होने की संभावना बनी हुई है। इस दौरान कहीं हल्की तो कहीं मध्यम वर्षा के साथ कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश भी हो सकती है। लगातार बारिश की संभावना को देखते हुए तापमान में और गिरावट आने तथा उमस से राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है।

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यदि मौसम विभाग का पूर्वानुमान सही साबित होता है, तो जुलाई के पहले सप्ताह में नागपुर समेत पूरे विदर्भ में मानसून की गतिविधियां और तेज हो सकती हैं, जिससे कृषि कार्यों को भी गति मिलने की संभावना है।

Water Dowsing Science Vs Superstition: हाथ में सूखा नारियल, तांबे की ‘L’ आकार की छड़ें या नींबू की टहनी लेकर जमीन के नीचे पानी खोज निकालने का दावा… यह नजारा सिर्फ महाराष्ट्र के गांवों का नहीं, बल्कि भारत के कोने-कोने की एक आम तस्वीर है। देश के अलग-अलग हिस्सों में पानी खोजने वाले इन पारंपरिक जानकारों को कहीं ‘पाणाडी’, कहीं ‘सूंघने वाले’ तो कहीं ‘वॉटर डाउजर’ कहा जाता है।

महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में खासकर सूखे की आशंका वाले क्षेत्रों में जब कोई किसान कुआं या बोरवेल खोदने के बारे में सोचता है, तो वह अक्सर भूजल भूविज्ञानी के बजाय पाणाडी को बुलाता है। पानी का पता लगाने वाले पारंपरिक जानकार को पाणाडी कहते हैं। पाणाडी नारियल, तांबे की छड़ या नींबू की टहनी लेकर खेत में घूमता है और पानी का स्रोत खोजने का दावा करता है। दुनिया भर में इस प्रक्रिया को डाउजिंग या वॉटर विचिंग के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं, देश भर में फैली इस रहस्यमयी प्रथा के पीछे का असली सच क्या है।

क्या है महाराष्ट्र की पाणाडी प्रथा?

महाराष्ट्र के ग्रामीण समाज में पाणाडी को बहुत सम्मान की नजर से देखा जाता है। वहां पानी खोजने की प्रक्रिया केवल एक तकनीकी खोज नहीं है। इसमें किसी अनुष्ठान जैसा भाव भी शामिल होता है। खेत में आने से पहले पाणाडी शुद्धता से जुड़े अनुष्ठान करता है। जिस जगह पर खोज होनी है, वहां भेंट के तौर पर नारियल फोड़ा जाता है। अक्सर इसके साथ कुलदेवता का आह्वान या भूमि पूजन भी किया जाता है।

पाणाडी कैसे खोजते हैं पानी?

सबसे लोकप्रिय तरीका यह है कि छिलका उतरे हुए नारियल को हथेली पर सीधा संतुलित किया जाए। दावा किया जाता है कि जैसे-जैसे पाणाडी खेत में चलता है, हथेली पर रखा नारियल एक खास जगह पर पहुंचते ही अपने आप सीधा खड़ा हो जाता है। कुछ पाणाडी अंग्रेजी अक्षर ‘L’ के आकार की धातु की दो छड़ें पकड़ते हैं। पानी का स्रोत मिलने पर ये छड़ें एक-दूसरे को क्रॉस करती हैं।

इसके अलावा, नींबू या बबूल की टहनी का सिरा जमीन की ओर झुक सकता है। समाज में यह मान्यता भी प्रचलित है कि जो लोग जन्म के समय पहले पैरों के बल बाहर आए थे, उनमें जमीन के नीचे पानी खोजने की जन्मजात क्षमता होती है।

जमीन के नीचे पानी खोजने के तरीके (सोर्स: सोशल मीडिया)

पाणाडी के दावों का क्या है सच?

विज्ञान और भू-विज्ञान पानी खोजने वाले पाणाडी के इन दावों को पूरी तरह से गलत बताते हैं। वैज्ञानिक नजरिए से यह तरीका सिर्फ एक भ्रम है। पानी की वजह से नारियल का सीधा खड़ा होना या छड़ों का हिलना, किसी रहस्यमयी ताकत या चुंबकीय खिंचाव का नतीजा नहीं है। यह इंसानी शरीर के दिमाग और मांसपेशियों से जुड़ी एक घटना है, जिसे विज्ञान में आइडियोमोटर इफेक्ट कहा जाता है।

जब कोई पानी खोजने वाला किसी खेत में चलता है, तो उसके दिमाग में पानी मिलने की अवचेतन संभावना होती है। नतीजतन, उसके हाथों की मांसपेशियां बहुत छोटी-छोटी, अनैच्छिक हरकतें करती हैं। इन छोटी-छोटी हरकतों से सामने पकड़े हुए नारियल या छड़ में गति आती है, जिससे ऐसा लगता है कि वे काफी हिल रहे हैं।

पानी खोजने वाले पाणाडी को ऐसा लग सकता है कि कोई बाहरी ताकत यह हरकत करवा रही है, लेकिन असल में यह उसके अपने हाथों की मांसपेशियों की वजह से होता है। इसके अलावा, भू-विज्ञान के अनुसार, भूजल बड़े पैमाने पर फैला होता है यह चट्टानों की दरारों, मुरम या रेत के कणों के बीच मौजूद होता है। अगर ऐसे इलाके में खुदाई की जाए जहां पानी भरपूर मात्रा में है, तो पानी मिलने की संभावना ज्यादा होती है।

पाणाडी की भविष्यवाणियां क्यों सफल होती हैं?

अब सवाल उठता है कि अगर विज्ञान पाणाडी के दावों को नकारती है तो फिर उनकी भविष्यवाणियों सफल कैसे होती है? वैज्ञानिकों के अनुसार इस सफलता का मुख्य कारण स्थानीय इलाके के बारे में उनकी पारंपरिक जानकारी है। चूंकि कई पाणाडी सालों से एक ही इलाके में रह रहे हैं, इसलिए उन्हें वहां की मिट्टी, पेड़-पौधों और भौगोलिक बनावट के बारे में बहुत अनुभव होता है।

नारियल से जमीन के नीचे पानी खोजने के पारंपरिक तरीके बनाम विज्ञान (सोर्स: AI)

उदाहरण के लिए, वे जानते हैं कि निचले इलाकों में या जहां गूलर, कचनार और बबूल जैसे पेड़ ज्यादा होते हैं, वहां भूजल का स्तर ऊंचा होता है। पानी की तलाश करते समय वे अनजाने में ही इस अनुभव का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा, संभावना के नियमों के आधार पर उनकी भविष्यवाणियों के सही होने की संभावना उन इलाकों में ज्यादा होती है, जहां पानी मिलने की संभावना पहले से ही अधिक होती है। हालांकि, ऊबड़-खाबड़ और पथरीले इलाकों में ये तरीके अक्सर फेल हो जाते हैं।

पाणाडी से क्यों लगाते है पानी का पता

अंधविश्वास-विरोधी समिति ने कई बार उन्हें सीलबंद पाइपों में पानी का पता लगाने की चुनौती दी है, लेकिन कोई भी ऐसे वैज्ञानिक टेस्ट में सफल नहीं हो पाया है। फिर भी, महाराष्ट्र की ग्रामीण संस्कृति में पाणाडी सामूहिक उम्मीद का केंद्र बना हुआ है। जब किसान कुएं के लिए अपनी जीवन भर की कमाई दांव पर लगाते हैं, तो उन्हें मानसिक तसल्ली की जरूरत होती है।

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गरीब किसानों को अक्सर आधुनिक मशीनरी का इस्तेमाल बहुत महंगा या अपरिचित लगता है। इसके बजाय वे अपने ही गांव के पाणाडी पर ज्यादा भरोसा करते हैं। भले ही इस तरीके का कोई वैज्ञानिक आधार न हो, लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इस परंपरा का बहुत भावनात्मक महत्व है।

संक्षेप में कहे तो पाणाडी पद्धति कोई झाड़-फूंक या अंधविश्वास नहीं है, बल्कि यह मानसिक क्षमताओं में विश्वास और पीढ़ियों से चले आ रहे भौगोलिक अनुभव का मिश्रण है। हालांकि, अगर किसी को कुआं या बाेरवेल के ऐसे कामों को लिए कोई बड़ा निवेश करना है तो सिर्फ परंपरा पर निर्भर रहना ठीक नहीं है। आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों का इस्तेमाल करना ही सबसे सुरक्षित तरीका है।

Nagpur Railway Station Ganja Seized: नागपुर रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने नागपुर रेलवे स्टेशन पर मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 15.10 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। जब्त किए गए गांजे की अनुमानित बाजार कीमत करीब 3.02 लाख रुपये बताई गई है। कार्रवाई के दौरान मध्य प्रदेश के सीहोर निवासी आनंद चौहान को गिरफ्तार किया गया, जिसे आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए लोहमार्ग पुलिस के हवाले कर दिया गया है।

संदिग्ध गतिविधि ने बढ़ाया शक

जानकारी के अनुसार, आरपीएफ की क्राइम इंटेलिजेंस ब्रांच (सीआईबी) की टीम स्टेशन परिसर में नियमित गश्त कर रही थी। टीम में सीआईबी के अजय सिंह, जसबीर सिंह, डॉग हैंडलर नीरज शर्मा तथा नारकोटिक्स डिटेक्शन डॉग ‘प्रिंस’ शामिल थे।

दोपहर करीब 3.40 बजे जब पुरी-अहमदाबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 12843) प्लेटफॉर्म नंबर-3 पर पहुंची, तभी टीम की नजर फुट ओवरब्रिज के मुंबई छोर पर ट्रॉली बैग लेकर तेजी से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे एक युवक पर पड़ी। उसकी संदिग्ध गतिविधियों और घबराहट भरे व्यवहार को देखकर आरपीएफ जवानों को शक हुआ।

पीछा कर टीटीई कार्यालय के पास पकड़ा

संदेह होने पर आरपीएफ टीम ने युवक का पीछा किया और उसे प्लेटफॉर्म नंबर-1 स्थित टीटीई कार्यालय के पास रोक लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम आनंद चौहान बताया। इसके बाद अधिकारियों ने उसके ट्रॉली बैग की तलाशी ली।

तलाशी के दौरान बैग से खाकी रंग के टेप में लिपटे दो पैकेट बरामद हुए। पैकेट खोलकर जांच करने पर उनमें कुल 15.10 किलोग्राम गांजा मिला। अधिकारियों ने जब्त मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत करीब 3 लाख 2 हजार रुपये आंकी है।

लोहमार्ग पुलिस करेगी आगे की जांच

आरपीएफ ने मौके पर ही आरोपी को गिरफ्तार कर गांजा जब्त कर लिया। इसके बाद आवश्यक दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी करते हुए पूरा मामला आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई के लिए लोहमार्ग पुलिस को सौंप दिया गया।

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प्राथमिक जांच में पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि गांजे की खेप कहां से लाई गई थी और इसे किस स्थान तक पहुंचाया जाना था। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि आरोपी किसी बड़े तस्करी नेटवर्क से जुड़ा है या नहीं। नागपुर रेलवे स्टेशन पर की गई इस कार्रवाई को मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ आरपीएफ की महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है।

Nagpur Pursuit News: नागपुर बीज खरीदी और बुआई के बाद अब किसानों की डिमांड खरपतवार नाशक को लेकर बढ़ी है। इसकी खरीदी के लिए किसान बीज बाजार में पहुंच रहे हैं। कपास की फसल के लिए हिटवीड मैक्स और सोयाबीन व तुअर की फसल के लिए परस्यूट साकेत खरपतवार नाशक की खरीदी हो रही है।

इसके साथ ही आरआर कपास सहित सभी तुअर और मिर्ची की फसलों के लिए राउंडअप (ग्लाइफोसेट) खरपतवारनाशक की डिमांड जोरों पर है। इस बार खरपतवार नाशक की कीमतें पिछली वर्ष की तरह ही चल रही हैं।

परस्यूट की कीमत जहां 1,200 रुपये चल रही है, वहीं साकेत खरपतवार नाशक 980 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। टरगा सुपर 1,300 रुपये प्रति लीटर व हिटवीड मैक्स 3,200 रुपये लीटर बिक रहा है। राउंडअप 450 रुपये लीटर मिल रहा है।

कम नहीं हुई चीन पर निर्भरता

व्यापारियों के अनुसार राउंडअप एक ऐसा खरपतवार नाशक है, जिससे मिट्टी की उर्वरकता कम होती है, साथ ही पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है। इसके बावजूद भी चोर कपास बीज, मिर्ची व तुअर के लिए ग्लाइफोसेट (राउंडअप) खरपतवार नाशक की बहुत अधिक डिमांड है। इस समय अन्य खरपतवार नाशक की उपलब्धता अच्छी बनी हुई है।

वहीं इन खरपतवार नाशकों के स्प्रे में उपयोग होने वाले पंप के लिए किसानों को अभी चीन पर निर्भर रहना पड़ रहा है। चीन के बैटरी चलित नेपसैक स्प्रे पंप सस्ते और टेक्नोलॉजी में आगे होने के कारण नागपुर सहित पूरे देश में इन्हीं पंप की डिमांड है।

करीब 85 प्रश स्प्रे पंप के लिए चीन पर निर्भरता है। दवाओं के लिए उपयोग होने वाला 70 से 75 प्रश कच्चा माल भी चीन से आता है। कच्चा माल आने के बाद दवाओं का निर्माण होता है।

व्यापारी कहते हैं कि हमारे कृषि प्रधान देश को कृषि में उपयोग होने वाली चीजों के लिए चीन पर निर्भरता कम करनी चाहिए। इसी निर्भरता के चलते ही वह आंखें दिखाता है। चीन से प्लास्टिक पंप, बैटरी पंप सहित अन्य तरह की कृषि संबंधी चीजें आती हैं।

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अच्छी बनी हुई है उपलब्धता

व्यापारियों के अनुसार मार्केट में दवाओं की उपलब्धता अच्छी-खासी बनी हुई है। देश में स्प्रे सहित विविध तरह की छोटी-बड़ी वस्तुएं चीन से आती हैं। कृषि उत्पादों के लिए चीन की निर्भरता से देश को बाहर निकलना पड़ेगा। ऐसा नहीं हुआ तो किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और इससे उत्पादन में भी परेशानी खड़ी हो सकती है।

इस तरह है कीमतें

Nagpur Industry Advantage Vidarbha: नागपुर विदर्भ के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास को गति देने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है तथा ‘एडवांटेज विदर्भ’ पहल केवल नागपुर तक सीमित न रहकर पूरे विदर्भ में विस्तार पाना चाहिए। यह विचार केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री तथा एसोसिएशन फॉर इंडर्सट्रयल डेवलपमेंट (एआईडी) के संरक्षक नितिन गडकरी ने व्यक्त किए, वे एसोसिएशन फॉर इंडस्ट्रयल डेवलपमेंट (एआईडी) द्वारा आयोजित ‘एडवांटेज विदर्भ2026-3.0’ खासदार औद्योगिक महोत्सव के सफल आयोजन में योगदान देने वाले उद्योग जगत, शासकीय विभागों, उद्यमियों, स्वयंसेवकों तथा विभिन्न सहयोगी संस्थाओं के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आयोजित ‘ग्रैटिट्यूड सेरेमनी’ की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे।

इस अवसर पर वित्त, नियोजन एवं कृषि राज्य मंत्री आशीष जायसवाल, ग्राम विकास, आवास, स्कूल शिक्षा एवं खनन राज्य मंत्री डॉ. पंकज भोयर, पूर्व सांसद अजय संचेती, आईआईएम के निदेशक डॉ. भीमराया मेत्री, मनपा स्थायी समिति की अध्यक्ष शिवानी दाणी, एआईडी अध्यक्ष आशीष काले, सचिव विजयकुमार शर्मा उपस्थित थे। इस अवसर पर ‘एडवटिज विदर्भ 2026’ की रिपोर्ट तथा ‘पेटेंट जेम्स ऑफ विदर्भ 2.0’ का विमोचन भी गणमान्य अतिथियों के हाथों किया गया। फिल्म सिटी से मिलेगा लाभ नितिन गडकरी ने नागपुर हवाई अड्डे के विस्तार कार्य को प्रारंभकराने के लिए एआईडी द्वारा किए गए सतत प्रयासों की सराहना की।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि हवाई अड्डे का विस्तार कार्य तेजी से प्रगति पर है और शीघ्र ही पूरा होगा। उन्होंने यह भी कहा कि यदि विदर्भ में फिल्म सिटी स्थापित होती है तो यहां के कलाकारों और तकनीशियनों को बड़े पैमाने पर अवसर प्राप्त होंगे। इस दिशा में एआईडी के अध्यक्ष आशीष काले के प्रयासों की उन्होंने विशेष प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम समस्याएं उत्पन्न करने वाले नहीं बल्कि उनके समाधान खोजने वाले हैं।

एआईडी को सकारात्मक, पारदर्शी और सर्वसमावेशी दृष्टिकोण के साथ कार्य करते हुए अपने विस्तार पर ध्यान देना चाहिए तथा अधिक से अधिक युवाओं को इस अभियान से जोड़ना चाहिए। काले ने पिछले 3 वर्षों में संस्था की प्रगति का विवरण प्रस्तुत किया। स्टार्टअप ‘फैमिली कैप’ के बारे में संयोजक शशिकांत चौधरी ने जानकारी दी।

पेटेंट गैलरी के संयोजक विनय चावला ने ‘पेटेंट जेम्स ऑफ विदर्भ 2.0’ की जानकारी प्रस्तुत की। कार्यक्रम में एआईडी के गिरधारी मंत्री, प्रणव शर्मा, राजेश बागड़ी, प्रशांत उगेमुगे, राजेश रोकड़े, रवींद्र बोरटकर, महेंद्र क्षीरसागर, विनोद तांबी, महेश साधवानी, संजय गुप्ता, अविनाश घुशे, अजय कपूर, अजय मृग, अनूप खंडेलवाल, अशोक गोयल, निर्भय संचेती, प्रसन्न देशपांडे, प्रसन्न मोहिले, शिवकुमार राव सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

विदर्भ को नई दिशा देने वाला अभियान : डॉ. पंकज भोयर

राज्य मंत्री डॉ. पंकज भोयर ने एडवांटेज विदर्भ पहल की सराहना करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के मार्गदर्शन में प्रारंभ हुआ यह अभियान विदर्भ के औद्योगिक विकास को नई दिशा दे रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस पहल के माध्यम से भविष्य में क्षेत्र में बड़े पैमाने पर उद्योग एवं निवेश आकर्षित होंगे।

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कालिदास के जीवन पर बनेगी फिल्म : जायसवाल

राज्य मंत्री आशीष जायसवाल ने विदर्भ के आर्थिक विकास के लिए संचालित एडवांटेज विदर्भ के कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि कविकुलगुरु कालिदास के जीवन पर आधारित फिल्म की शूटिंग रामटेक स्थित फिल्म सिटी में की जाएगी।

Nagpur Market Infrastructure: नागपुर एशिया की सबसे बड़ी कृषि मंडियों में शामिल कलमना कृषि उत्पन्न बाजार समिति (एपीएमसी) को राष्ट्रीय मार्केट का दर्जा दिया गया है। बावजूद इसके यहां पर जो स्थिति है वह किसी से छिपी नहीं है। न तो किसान के लिए और न ही कारोबारी और ग्राहकों के लिए मंडी में कोई सुविधाएं हैं।

सालाना हजारों करोड़ रुपये का कारोबार और बैंक में करीब 150 करोड़ रुपये की एफडी होने के बावजूद मंडी में बुनियादी सुविधाओं पर कभी ध्यान ही नहीं दिया गया। किसान, व्यापारी और हमाल आज भी गंदगी, सुरक्षा और मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। व्यापारियों का आरोप है कि वर्चस्व की राजनीति और गुटबाजी ने मंडी के विकास पर पूरी तरह ब्रेक लगा दिया है।

योजनाहीन विकास से धन की बर्बादी

हाल ही में मंडी में सीमेंट सड़कें बनाई गई लेकिन जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं की गई। चेंबर कचरे से भर चुके हैं और अब नालियां बनाने के लिए नई बनी सड़कों को फिर से तोड़ने की तैयारी है। व्यापारियों का कहना है कि यदि पहले योजना बनाकर काम किया जाता तो सरकारी धन की बर्बादी नहीं होती।

योजनाहीन विकास से धन की बर्बादी

हाल ही में मंडी में सीमेंट सड़कें बनाई गई लेकिन जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं की गई। चेंबर कचरे से भर चुके हैं और अब नालियां बनाने के लिए नई बनी सड़कों को फिर से तोड़ने की तैयारी है। व्यापारियों का कहना है कि यदि पहले योजना बनाकर काम किया जाता तो सरकारी धन की बर्बादी नहीं होती।

जलभराव से बढ़ रही परेशानी

मंडी के कई हिस्सों में सड़क किनारे गट्ट नहीं लगाए गए हैं। इसके कारण बारिश का पानी और गंदगी सड़कों पर जमा रहती है। इससे वाहनों की आवाजाही और माल की ढुलाई प्रभावित होती है। समय पर छोटे-छोटे काम पूरे नहीं होने से हर बारिश में वही समस्याएं दोहराई जाती हैं।

रात में सुरक्षा भगवान भरोसे

कलमना मंडी में वास्तविक कारोबार रात 12 बजे से शुरू होता है। प्रति दिन 300 से 500 वाहन सब्जियां लेकर पहुंचते हैं और लाखों रुपये का नकद लेनदेन होता है। इसके बावजूद रात में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। व्यापारियों का आरोप है कि खुलेआम नशाखोरी होती है और चोरी व लूटपाट का डर हमेशा बना रहता है। महिला मजदूरों की बड़ी संख्या रात में काम करती है, फिर भी पर्याप्त पुलिस सुरक्षा उपलब्ध नहीं है।

सीसीटीवी और पुलिस चौकी की मांग व्यापारियों ने पूरे मंडी परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने, स्थायी पुलिस चौकी शुरू करने और रात में नियमित पुलिस गश्त की मांग की है। उनका कहना है कि सुरक्षा अधिकारी नियुक्त होने के बावजूद उनकी मौजूदगी शायद ही कभी
दिखाई देती है। यदि समय रहते सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो राष्ट्रीय मार्केट का दर्जा केवल कागजों तक सीमित रह जाएगा, जबकि इसकी कीमत किसान, व्यापारी और हमाल रोजाना चुकाते रहेंगे।

गंदगी बनी सबसे बड़ी समस्या बारिश के मौसम में मंडी की बदहाली और बढ़ जाती है। जगह-जगह सब्जियों का सड़ता कचरा, जाम नालियां और दुर्गंध के बीच व्यापार करना मजबूरी बन गया है। सफाई कर्मचारी होने के बावजूद समय पर कचरा नहीं उठने से कचरे के ढेर लग जाते हैं। इससे न केवल व्यापार प्रभावित होता है बल्कि बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है।

सवालों के घेरे में आया मंडी प्रशासन

कलमना मंडी में करोड़ों रुपये का कारोबार होता है। प्रतिदिन सैकड़ों वाहन और हजारों लोग यहां पहुंचते हैं। इसके बावजूद गंदगी, अधूरे विकास कार्य, कमजोर सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी का अभाव, पुलिस चौकी की कमी और व्यापारियों की लंबित मागे प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है।

पहली बारिश ने साफ कर दिया है कि केवल सड़कें बनाने से मंडी आधुनिक नहीं बनती, जब तक सफाई, सुरक्षा, जल निकासी, निगरानी व्यवस्था और व्यापारियों की मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं होगा, तब तक एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी का दावा केवल कागजों तक ही सीमित रहेगा।

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बारिश और गर्मी में लगातार खराब हो रही सब्जियां

जिन व्यापारियों को अब तक शेड उपलब्ध नहीं हुए हैं, उन्हें खुले में व्यापार करना पड़ रहा है। यदि शेष व्यापारियों के लिए शीघ्र शेड बना दिए जाएं तो बारिश और गर्मी में सब्जियां खराब नहीं होंगी।

– व्यापारी, सुनील निपाने

लाइसेंसधारी आढ़तियों को नहीं मिला स्थान

मंडी के कई लाइसेंसधारी आढ़तियों को अब तक दुकान नहीं मिली है। उनके लिए 2 नए शेड बनाए जाने थे। न्यायालय ने इस कार्य को पूरा करने के लिए 120 दिन का समय दिया था जिसमें से लगभग 80 दिन बीत चुके हैं लेकिन अब तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ। मंडी सुधार कार्यों पर एपीएमसी सचिव को विशेष ध्यान देना चाहिए।

– युवा आढ़तिया सब्जी एसोसिएशन, अध्यक्ष, किशोर साहू

मुख्य मांगें

• गीले और सड़ी सब्जी के कचरे की तत्काल सफाई।
• मंडी परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाना।
• स्थायी पुलिस चौकी की स्थापना।
• रात में पुलिस पेट्रोलिंग और महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती।
• 2 नए शेड़ का शीघ्र निर्माण।
• सुरक्षा गाड़ों की संख्या बढ़ाना।
• सड़क किनारे गडू लगाने का कार्य पूर करना।
• महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
• मंडी में अधूरे विकास कार्यों को समय सीमा में पूरा करना।

-नवभारत लाइव के लिए नागपुर से अनुज साहू की रिपोर्ट

Nagpur MD Drugs Crime News: नागपुर प्रेमिका द्वारा बातचीत बंद किए जाने से नाराज प्रेमी ने उसे ड्रग्स बेचने के झूठे मामले में फंसाने की साजिश रच डाली। उसने प्रेमिका की मोपेड में एमडी (मेफेड्रोन) छिपाकर पुलिस को सूचना दे दी कि वह नशीले पदार्थों की तस्करी कर रही है। हालांकि पुलिस की सतर्कता और सीसीटीवी फुटेज की जांच से पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया।

इसके बाद पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया आरोपी परिश्रम कॉलोनी, म्हालगीनगर निवासी गोपाल किसन झोडगे (37) बताया गया। गोपाल विवाहित है और नरसाला में आटा चक्की संचालित करता है।

करीब 8 महीने पहले गोपाल की पहचान 35 वर्षीय तलाकशुदा महिला से हुई थी। दोनों के बीच प्रेम संबंध स्थापित हो गए थे लेकिन गोपाल के अजीबोगरीब स्वभाव और व्यवहार के कारण डेढ़ महीने पहले महिला ने उससे दूरी बना ली और बातचीत भी बंद कर दी। इससे नाराज होकर गोपाल ने उसे सबक सिखाने का प्लान बनाया।

प्रेमिका को झूठे ड्रग्स केस में फंसाने की साजिश

झूठे आपराधिक मामले में फंसाने के लिए उसने ड्रग्स खरीदी। रविवार रात महिला अपनी सहेलियों के साथ वाड़ी थाना क्षेत्र के तवक्कल लेआउट स्थित एक पिज्जा दुकान पर गई थी। उसने अपनी मोपेड पार्किंग में खड़ी की। इसी दौरान गोपाल वहां पहुंचा और उसने मोपेड के फुटरेस्ट के नीचे करीब 8.9 ग्राम एमडी छिपा दी।

इसके बाद गोपाल ने पुलिस को सूचना दी कि संबंधित महिला ड्रग्स की तस्करी करती है और उसने अपनी मोपेड में एमडी छिपाकर रखी है। सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच यूनिट 2 की इंस्पेक्टर शुभांगी देशमुख, एपीआई सचिन मत्ते, पीएसआई मनोज राऊत और उनकी टीम मौके पर पहुंच गई। तलाशी के दौरान पुलिस को मोपेड से एमडी बरामद हुई। वाहन महिला के नाम पर होने के कारण पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की।

CCTV फुटेज से खुलासा

जानकारी होने र महिला ने ड्रग्स के बारे में कोई भी होने से इनकार किया। उसने पूरी हिम्मत के साथ पुलिस के सवालों का जवाब दिया। इसी दौरान उसने गोपाल का नाम भी लिया। पुलिस ने सूचना देने वाले का पता लगाया, गोपाल ने ही पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस ने पिज्जा दुकान और पार्किंग एरिया की सीसीटीवी फुटेज खंगाली।

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फुटेज खंगालने पर गोपाल महिला की मोपेड के पास संदिग्ध गतिविधि करते हुए दिखाई दिया। तत्काल पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने महिला को फंसाने के इरादे से उसकी मोपेड में एमडी के पैकेट रखने की कबूली दी। गोपाल को गिरफ्तार कर वाड़ी थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। आगे की जांच वाड़ी पुलिस कर रही है।

Nagpur SC Reservation Social Justice: नागपुर अनुसूचित जाति (एससी) आरक्षण में उपवर्गीकरण के प्रस्ताव को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इस मुद्दे का विरोध करते हुए अनुसूचित जाति वर्ग के विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से उनके मंत्रालय स्थित कक्ष में मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन सौंपते हुए उपवर्गीकरण के प्रस्ताव पर गंभीर आपत्तियां दर्ज कराईं और इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की।

बैठक के दौरान विधायकों ने कहा कि अनुसूचित जाति आरक्षण में उपवर्गीकरण का प्रस्ताव सामाजिक संतुलन और आरक्षण व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की बात ध्यानपूर्वक सुनते हुए इस विषय पर अलग से विस्तृत बैठक आयोजित करने का आश्वासन दिया।

मुंबई में निकलेगा विशाल विरोध मार्च

उपवर्गीकरण के विरोध में मंगलवार को मुंबई में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। इस विशाल मोर्चे का नेतृत्व रिपब्लिकन सेना के आनंदराज आंबेडकर, बौद्ध महासभा के भीमराव आंबेडकर, पूर्व सामाजिक न्याय मंत्री एवं विधायक राजकुमार बडोले तथा पूर्व मंत्री एवं चर्मकार समाज के वरिष्ठ नेता बबनराव घोलप करेंगे।

आयोजकों के अनुसार राज्य के विभिन्न जिलों से हजारों महिला एवं पुरुष कार्यकर्ता मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं। उपवर्गीकरण का विरोध कर रहे अधिकांश विधायक भी इस आंदोलन में शामिल हो सकते हैं, जिससे मोर्चे के और अधिक व्यापक होने की संभावना है।

27 विधायकों का समर्थन, दो मंत्री भी शामिल

मुख्यमंत्री को सौंपे गए ज्ञापन पर महायुति सरकार के दो मंत्रियों सहित कुल 27 विधायकों के हस्ताक्षर हैं। इससे स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि यह मुद्दा केवल विपक्ष तक सीमित नहीं है, बल्कि सत्ता पक्ष के भीतर भी इस विषय पर अलग-अलग मत सामने आ रहे हैं।

विधानसभा में भी गूंजेगा मुद्दा

सूत्रों के अनुसार, इस विषय को लेकर मंगलवार को विधानसभा में विपक्ष की ओर से स्थगन प्रस्ताव लाया जा सकता है। वहीं 6 जुलाई को इस मुद्दे पर अल्पकालिक चर्चा कराए जाने के भी संकेत मिले हैं। ऐसे में आगामी विधानसभा सत्र के दौरान अनुसूचित जाति आरक्षण में उपवर्गीकरण का मुद्दा राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर व्यापक बहस का केंद्र बन सकता है।

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राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस मुद्दे पर सरकार, विपक्ष और विभिन्न सामाजिक संगठनों के बीच आगामी दिनों में चर्चाएं और तेज होने की संभावना है, क्योंकि यह विषय आरक्षण व्यवस्था और सामाजिक प्रतिनिधित्व से सीधे जुड़ा हुआ है।

Nagpur Krupal Tumane:  शिवसेना (शिंदे गुट) के विधायक कृपाल तुमाने ने शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अब उन्हें माफी मांगने की याद आई है, जबकि यह कदम उन्हें काफी पहले उठा लेना चाहिए था। उन्होंने दावा किया कि यदि उद्धव ठाकरे ने समय रहते अपने शिवसैनिकों, विधायकों और सांसदों की समस्याओं पर ध्यान दिया होता तो आज पार्टी में यह स्थिति पैदा नहीं होती।

नागपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान तुमाने ने कहा कि उद्धव ठाकरे के तीन दिवसीय दौरे के दौरान वे विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में जाकर मतदाताओं से माफी मांग रहे हैं। उनका कहना था कि केवल माफी मांगने से बात नहीं बनेगी, बल्कि उन्हें आत्ममंथन करने की जरूरत है कि आखिर बड़ी संख्या में पार्टी के नेता और जनप्रतिनिधि उनका साथ क्यों छोड़ते गए।

सकारात्मक राजनीति करें उद्धव ठाकरे

कृपाल तुमाने ने कहा कि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कभी भी किसी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग नहीं करते। उन्होंने सुझाव दिया कि उद्धव ठाकरे को भी अपनी राजनीतिक भाषा में संयम और सकारात्मकता लानी चाहिए तथा सभी नेताओं के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए।

एकनाथ शिंदे राजनीति के बेस्ट सर्जन

अपने बयान में तुमाने ने एकनाथ शिंदे की जमकर तारीफ करते हुए उन्हें “राजनीति का बेस्ट सर्जन” बताया। उन्होंने कहा कि राजनीति में कई नेता अपना “ऑपरेशन” उन्हीं से करवाना पसंद करते हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने चर्चित ‘ऑपरेशन टाइगर’ का जिक्र करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में इसके परिणाम सभी के सामने होंगे।

‘ऑपरेशन टाइगर-3.0’ की चर्चाओं को दी हवा

तुमाने ने कहा कि फिलहाल राजनीतिक गलियारों में ‘ऑपरेशन टाइगर-3.0’ को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। उन्होंने संकेत दिए कि जल्द ही शिवसेना (यूबीटी) के कुछ विधायक भी शिंदे गुट का दामन थाम सकते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि लगभग 15 दिन पहले उन्होंने छह सांसदों के शिंदे गुट में शामिल होने का दावा किया था, जो बाद में सही साबित हुआ। अब उनका कहना है कि अगला चरण विधायकों के शामिल होने का हो सकता है।

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हालांकि, विधायकों के संभावित दल-बदल को लेकर उन्होंने किसी नाम का खुलासा नहीं किया और केवल इतना कहा कि आने वाले समय में राजनीतिक घटनाक्रम पर सभी की नजर बनी रहेगी।

Nagpur High Court Kasturchand Park: नागपुर शहर के मध्य में स्थित ऐतिहासिक कस्तूरचंद पार्क को आम जनता, खेल और सार्वजनिक गतिविधियों के लिए फिर से खोलने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। इस पर मंगलवार को सुनवाई होने की आशा जताई जा रही है।

याचिका पर लंबे समय से सुनवाई न होने के कारण सोमवार को इसे मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर के समक्ष उठाया गया था, जिसके बाद उन्होंने मामले की सुनवाई मंगलवार के लिए निर्धारित की है। यह जनहित याचिका हंसापुरी निवासी निशांक उदेश नायक ने दायर की है। याचिका में राज्य सरकार, जिला कलेक्टर, नागपुर नगर आयुक्त और संबंधित सक्षम प्राधिकारी को प्रतिवादी बनाया गया है।

कस्तूरचंद पार्क खोलने की मांग, खेल मैदान होने का दिया हवाला

खेल मैदान के रूप में है आरक्षित याचिका के अनुसार सरकारी अभिलेखों में कस्तूरचंद पार्क को ‘खेल का मैदान’ के रूप में आरक्षित किया गया है। 100 वर्षों से भी अधिक समय से इस ऐतिहासिक मैदान का उपयोग विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं, व्यायाम, दौड़, पैदल चलने और अन्य सार्वजनिक गतिविधियों के लिए किया जाता रहा है।

याचिकाकर्ता ने बताया है कि 4 अक्टूबर, 2021 तक शहर के नागरिक नियमित रूप से इस मैदान का उपयोग करते थे लेकिन इसके बाद प्रशासन द्वारा अचानक मैदान का प्रवेश द्वार बंद कर दिया गया और सुरक्षा गार्ड तैनात कर आम नागरिकों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया।

कोई आदेश पारित नहीं

याचिका में दावा किया गया है कि पिछली एक अन्य जनहित याचिका (सुमोतो बनाम महाराष्ट्र राज्य) में भी उच्च न्यायालय ने नागरिकों के लिए कस्तूरचंद पार्क को बंद करने का कोई आदेश पारित नहीं किया था। इसके बावजूद संबंधित प्रशासन ने बिना किसी स्पष्ट कानूनी आदेश के अपनी मनमानी करते हुए मैदान को आम जनता के लिए प्रतिबंधित कर दिया।

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मैदान के इस तरह अचानक बंद किए जाने से खिलाड़ियों, वरिष्ठ नागरिकों, छात्रों और सुबह की सैर करने वाले नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। याचिकाकर्ता ने उच्च्च न्यायालय से गुहार लगाई है कि कस्तूरचंद पार्क को तत्काल प्रभाव से आम जनता के लिए खोलने के निर्देश जारी किए जाएं। नागरिकों को फिर से मैदान पर खेलने, दौड़ने, चलने, जॉगिंग करने और अन्य खेल गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति दी जाए।

Nagpur Division Farmer Loan Waiver: राज्य के किसानों को कर्ज मुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर किसान कर्जमुक्ति योजना’ की घोषणा की है। इस योजना के तहत नागपुर संभाग के लगभग 93,129 किसान कर्ज मुक्त होंगे। जिला सहकारी बैंकों द्वारा सरकारी पोर्टल पर लाभान्वित होने वाले किसानों का डेटा अपलोड किया जा चुका है।

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आधार प्रमाणीकरण करना अनिवार्य किया गया है, ताकि किसी तरह की गड़बड़ी न हो और वास्तविक लाभार्थी को राहत मिले। किसानों का 2 लाख रुपये तक का फसल कर्ज माफ किया जाएगा। जुलाई महीने में किसानों के खातों में राशि सीधे जमा की जाएगी।

विभागीय आयुक्त कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, 30 सितंबर 2025 तक बकाया रहने वाले किसानों के 2 लाख रुपये तक के फसल कर्ज पूरी तरह माफ किए जाएंगे। इसके अलावा नियमित कर्ज चुकाने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि के रूप में 50,000 रुपये दिये जाएंगे। जिन किसानों का कर्ज 2 लाख रुपये से अधिक है, उनके लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना लागू की गई है।

अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं

योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को अलग से कोई आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। बैंक एवं सहकारी संस्थाएं किसानों की जानकारी सीधे राज्य सरकार के पोर्टल पर अपलोड कर रही हैं।

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ‘एग्री स्टैक’ में पंजीयन तथा आधार कार्ड का प्रमाणीकरण करना होगा। नागपुर संभाग के हजारों किसानों को इसका लाभ मिलेगा।

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कर्ज माफी के बाद किसानों को भविष्य में नया कर्ज प्राप्त करने का रास्ता भी आसान होगा। बताते चलें कि राज्यभर के लगभग 56 लाख किसानों को लाभ मिलने की संभावना है।

जिला-वार लाभार्थी (अपलोडेड)

Nagpur Bawankule Uddhav Thackeray: राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के इस बयान पर पलटवार किया किया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रधानमंत्री बने तो उनका पूरा समर्थन होगा। बावनकुले ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के राजनीतिक भविष्य की चिंता करने की बजाय उद्धव ठाकरे को अपने दल की चिंता करनी चाहिए।

उन्हें आत्ममंथन करना चाहिए कि उनके दल के नेता और कार्यकर्ता लगातार पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं। वे नागपुर में पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि फडणवीस में महाराष्ट्र को विकसित राज्य बनाने की क्षमता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी उनके नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। उद्धव ठाकरे को प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करने के बजाय अपने राजनीतिक भविष्य पर ध्यान देना चाहिए।

शिवसेना को कांग्रेस ने किया कमजोर

बावनकुले ने कहा कि बीजेपी ने हिंदुत्व की विचारधारा के आधार पर अपना राष्ट्रीय अस्तित्व बनाया है और पार्टी सत्ता या धन के लिए नहीं, बल्कि विचारधारा के लिए काम करती है। इसके विपरीत उद्धव ठाकरे ने अपने विचार कांग्रेस के साथ जोड़ दिए हैं और कांग्रेस ने ही उनकी पार्टी को कमजोर करने का काम किया। अब उनके पास केवल आलोचना करने के सिवाय कुछ नहीं बचा है।

वे केवल अपनी नाराजगी और भय के कारण भाजपा की आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जनता ने यह फैसला दे दिया है कि हिंदू हृदयसम्राट बालासाहब ठाकरे की विचारधारा को डीसीएम एकनाथ शिंदे की पार्टी आगे बढ़ा रही है। फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र के 14 करोड़ लोगों को विकसित राज्य देने की क्षमता है। इसलिए उनके मार्ग में कोई भी आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

300 करोड़ रुपये से सुधरेंगी मनपा शालाएं

उन्होंने जानकारी दी कि इस वर्ष जिला योजना समिति के माध्यम से मनपा स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए लगभग 300 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनाई गई है। बंद होने की स्थिति में पहुंच चुके स्कूलों को फिर से सशक्त बनाना, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना तथा आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता होगी। इसके लिए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए है।

288 विस क्षेत्रों में ‘शिवाजी महाराज राजस्व अभियान’

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के 22 जुलाई को होने वाले जन्मदिन के अवसर पर राजस्व विभाग की ओर से राज्य के सभी 288 विधानसभा क्षेत्रों में ‘छत्रपति शिवाजी महाराज राजस्व अभियान’ चलाया जाएगा। इस अभियान के माध्यम से विभिन्न राजस्व सेवाएं नागरिकों के घर-घर तक पहुंचाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि पांधन रास्ते योजना के तहत अगले 4-5 वर्षों में राज्य की प्रमुख पांचन सड़कों का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

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इसके लिए 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। आरटीओ के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के संदर्भ में कहा कि परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक से फिर चर्चा की जाएगी। सेवानिवृत्ति के बाद भी कुछ अधिकारी प्रभाव बनाए हुए है और भ्रष्टाचार से संबंधित लगभग 140 शिकायते प्राप्त हुई हैं। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ केंद्रीय और राज्य स्तरीय एजेंसियों के माध्यम से सख्त कार्रवाई की मांग की जाएगी।

Nagpur Electricity Consumers: नागपुर महाराष्ट्र में स्मार्ट बिजली मीटर को लेकर चल रहे विवाद के बीच महावितरण की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। जहां एक ओर राज्यभर में स्मार्ट मीटर के विरोध में आवाजें तेज हो रही हैं वहीं आरटीआई से मिली जानकारी ने इस मामले में एक नया मोड़ ला दिया है।

आरटीआई का खुलासा

अधिवक्ता संदीप बदाना द्वारा आरटीआई के माध्यम से जुटाई गई जानकारी के अनुसार ‘विद्युत (ग्राहकों के अधिकार) नियम, 2020’ के तहत स्मार्ट मीटर लगाने की अनिवार्यता केवल नए बिजली कनेक्शन के लिए है। आरटीआई से प्राप्त दस्तावेजों में यह स्पष्ट हुआ है कि मौजूदा पोस्टपेड मीटरों को तुरंत बदलने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है।

अधिवक्ता बदाना के अनुसार केंद्र सरकार के नियमों में मौजूदा सही हालत वाले मीटरों को जबरन बदलने का कोई प्रशासनिक आदेश नहीं है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के नियमों में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया का उल्लेख तो है लेकिन केंद्र सरकार ने मौजूदा मीटरों को बदलने के

उपभोक्ता की सहमति का उल्लंघन

रिपोर्ट में सबसे चौकाने वाला दावा यह है कि महावितरण के नियमों के अनुसार किसी भी ग्राहक का मीटर बदलने से पहले उन्हें लिखित सूचना या नोटिस देना अनिवार्य है। हालांकि कई क्षेत्रों में बिना किसी पूर्व सूचना के मीटर बदले जा रहे है और कहीं-कहीं तो विरोध होने पर पुलिस सुरक्षा का सहारा लिया जा रहा है।

आरटीआई दस्तावेजों के आधार पर यह दावा किया गया है कि मोटे कालों लिमिटेड जैसी निजी कंपनियों के पास बिना उपभोक्ता की स्पष्ट सहमति के उनके निजी परिसर में प्रवेश करके सही स्थिति वाले मीटर निकालने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

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एक तरफ महावितरण ने उच्च न्यायालय में शपथ पत्र देकर स्पष्ट किया है कि ग्राहकों पर स्मार्ट मीटर थोपे नहीं जा रहे हैं वहीं दूसरी ओर धरातल पर हो रही जबरन मीटर बदलने की कार्रवाई से भारी असंतोष है। अब यह पूरा मामला उच्च न्यायालय की आगामी सुनवाई में बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है क्योंकि यह सवाल उठ खड़ा हुआ है कि बिना किसी कानूनी आधार के यह मीटर बदलने की मुहिम किस नियम के तहत चलाई जा रही है।

Nagpur Electricity Contractors Strike: नागपुर जिले में बिजली ठेकेदारों के लगभग 40 करोड़ रुपये बिल के भुगतान का लंबे समय से निपटारा नहीं होने के कारण ठेकेदारों ने 1 जुलाई यानी बुधवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। हड़ताल के चलते बिजली व्यवस्था पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है और ब्रेकडाउन की स्थिति बढ़ने का खतरा भी मंडराने लगा है।

जानकारी के अनुसार, ठेकेदारों का कहना है कि कई महीनों से उनके कार्यों के भुगतान लंबित हैं। बार-बार संबंधित अधिकारियों के समक्ष मांग रखने के बावजूद भुगतान नहीं होने से आर्थिक संकट गहरा गया है। इसी के विरोध में ठेकेदारों ने काम बंद करने का फैसला लिया है।

प्रभावित हो सकते हैं सुधार कार्य और आपूर्ति

ठेकेदारों की हड़ताल लंबी चली तो बिजली आपूर्ति में आने वाली तकनीकी खराबियों के सुधार कार्य प्रभावित हो सकते हैं। इससे शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित होने की संभावना बढ़ जाएगी। खासकर बारिश के मौसम में फॉल्ट और ब्रेकडाउन की घटनाएं अधिक होने के कारण बिजली उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

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40 करोड़ के बकाया भुगतान की मांग पर ठेकेदारों का आंदोलन जारी

ठेकेदारों ने प्रशासन और बिजली कंपनी से तत्काल 40 करोड़ रुपये के लंबित बिलों का भुगतान करने की मांग की है। उनका कहना है कि जब तक बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

दि नागपुर इलेवट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल मानापुरे व (एमएसईडीसीएल) महावितरण कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के चेयरमैन रमेश कनौजिया के अनुसार इस पर बिजली कंपनी के अधिकारियों की ओर से अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

Nagpur Plot Scam: नागपुर प्लॉट बेचने के नाम पर एक व्यवसायी से 60 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि दो प्रॉपर्टी डीलरों ने आठ प्लॉट बेचने का सौदा किया, लाखों रुपये वसूल लिए, लेकिन तय समय बीतने के बाद भी प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं कराई। लगातार टालमटोल से परेशान होकर पीड़ित ने पुलिस की शरण ली, जिसके बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस के अनुसार आरोपियों की पहचान रुईकर रोड, गांधीबाग निवासी नवाब मोहसीन खान और अहबाब कॉलोनी, जाफरनगर निवासी अल्ताफ खान के रूप में हुई है। यह कार्रवाई पद्मावती नगर, गोधनी रोड निवासी तथा शेयर ट्रेडिंग व्यवसायी राकेश पटेल की शिकायत पर की गई।

आठ प्लॉट का दिखाया सपना

शिकायत के अनुसार, अप्रैल 2022 में दोनों आरोपियों ने राकेश पटेल को मौजा गोधनी स्थित गीतांजलि हाउसिंग सोसाइटी के लेआउट में प्लॉट दिखाए। बातचीत के बाद आठ प्लॉट खरीदने का सौदा तय हुआ। आरोपियों ने भरोसा दिलाया कि भुगतान मिलते ही प्लॉट की विधिवत रजिस्ट्री कर दी जाएगी।

60 लाख लेने के बाद बदली नीयत

सौदे के तहत व्यवसायी ने अलग-अलग समय पर नकद, चेक और ऑनलाइन ट्रांसफर के माध्यम से कुल 60 लाख रुपये आरोपियों को दिए। पूरी राशि मिलने के बावजूद आरोपियों ने न तो प्लॉट की रजिस्ट्री कराई और न ही जमीन का कब्जा सौंपा।

पीड़ित का आरोप है कि जब भी उन्होंने रजिस्ट्री कराने की बात की, आरोपी हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर मामला टालते रहे। काफी समय बीत जाने के बाद भी वादा पूरा नहीं होने पर उन्हें अपने साथ धोखाधड़ी का एहसास हुआ।

पुलिस ने दर्ज किया मामला

आखिरकार राकेश पटेल ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की। प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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पुलिस अब लेन-देन से जुड़े दस्तावेज, भुगतान के रिकॉर्ड और प्लॉट से संबंधित कागजात की जांच कर रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि आरोपियों ने इसी तरह अन्य लोगों को भी अपना शिकार तो नहीं बनाया है।

Nagpur School Reopening Praveshotsav: नागपुर शहर में लंबे समय से बंद पड़े विदर्भ के स्कूल मंगलवार से फिर से गुलजार होने जा रहे हैं। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के पहले ही दिन स्कूलों में ‘प्रवेशोत्सव’ मनाया जाएगा, जहां नन्हे-मुन्ने छात्रों का स्वागत गुलाब के फूल देकर किया जाएगा।

विभागीय आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी स्वयं चनकापुर के एक स्कूल में उपस्थित रहकर कार्यक्रम में शामिल होंगी। इस बार पहली बार सीबीएसई, राज्य सरकार, मनपा द्वारा संचालित स्कूल एक साथ खुलने जा रहे है।

पहले ही दिन मिलेंगी किताबें और गणवेश

समग्र शिक्षा विभाग के दावों के अनुसार छात्रों के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। शैक्षणिक सत्र के पहले दिन ही छात्रों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों और गणवेश का वितरण किया जाएगा।

जिला परिषद के पहली से आठवीं तक के छात्रों के लिए लगभग 98 प्रतिशत पाठ्यपुस्तकों का वितरण स्कूलों तक सुनिश्चित कर दिया गया है। इसी तरह 98 प्रतिशत स्कूल यूनिफॉर्म भी तैयार हो चुकी हैं, जो छात्रों को सौंप दी जाएंगी। हालांकि 2 प्रतिशत यूनिफॉर्म की कमी के चलते कुछ छात्रों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है।

प्रशासनिक तैयारी

शिक्षा विभाग द्वारा इस बार प्रवेशोत्सव को लेकर विशेष उत्साह है। विभागीय आयुक्त के दौरे के अलावा तालुका स्तर के अधिकारी भी करीब 242 स्कूलों का निरीक्षण करेंगे। ज्ञात हो कि शैक्षणिक सत्र की शुरुआत को लेकर पहले कुछ भ्रम की स्थिति थी, जिसे उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद 30 जून के रूप में अंतिम रूप दिया गया। अब पूरा प्रशासन इस पहले दिन को यादगार बनाने की तैयारियों में जुटा है।

वितरण का पूरा खाका

पुस्तकें दो चरणों में शिक्षा विभाग को प्राप्त हुई थीं। उन्हें अंतिम रूप से स्कूलों तक पहुंचाने की प्रक्रिया 29 जून तक पूरी कर ली गई। शिक्षकों के लिए कला, कार्य अनुभव और शारीरिक शिक्षा से संबंधित अतिरिक्त पुस्तके भी उपलब्ध कराई गई हैं।

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मराठी माध्यम की अधिकांश पुस्तकें आ गई है, जबकि हिंदी उर्दू और अंग्रेजी माध्यम के कुछ विषयों की पुस्तकों का अभी आना शेष है। इस वर्ष गणवेश वितरण की जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन समितियों को सौंपी गई थी, जिन्होंने स्थानीय स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से इन्हें तैयार करवाया है। फिलहाल छात्रों को एक नियमित गणवेश दिया जाएगा, जिसके बाद दूसरे चरण में स्काउट एंड गाइड के लिए नीले रंग का गणवेश प्रदान किया जाएगा।

जिले में विद्यार्थियों और पुस्तकों का आंकड़ा

Nagpur Anti Corruption Bureau: नागपुर शहर के होमगार्ड विभाग में रिश्वतखोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। होमगार्ड विभाग के परिमंडल अधिकारी ने दोबारा नियुक्ति दिलाने की सिफारिश करने की एवज में 30,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। इस मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी अफसर को गिरफ्तार कर लिया।

उसके खिलाफ लकड़गंज पुलिस थाने में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। पकड़ा गया आरोपी प्रदीप विजय नागपुरे बताया गया। वह होमगार्ड विभाग के परिमंडल-5 में मंडल अधिकारी के पद पर कार्यरत है। एसीबी से मिली जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता पिछले 20 वर्षों से विभाग में होमगार्ड के रूप में कार्यरत है।

पहले हटाया, फिर दोबारा सेवा में शामिल

परेड में उपस्थिति कम रहने के कारण उसे सेवा से हटा दिया गया था, वर्ष 2026 में उसे दोबारा होमगार्ड सेवा में शामिल किया गया, आरोप है कि पुनर्नियुक्ति के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से सिफारिश कराने के बदले मंडल अधिकारी नागपुरे ने उससे 30,000 रुपये की रिश्वत मांगी, पीडित ने इस संबंध में एसीबी से संपर्क कर शिकायत दर्ज कराई शिकायत मिलने के बाद एसीबी की टीम ने 26 और 28 मई को रिश्वत मांगने के आरोपों का सत्यापन किया।

रिश्वत मांगने की पुष्टि के बाद एसीबी की कार्रवाई, आरोपी गिरफ्तार

जांच के दौरान यह पुष्टि हुई कि आरोपी ने शिकायतकर्ता से 30,000 रुपये मांगे और राशि स्वीकार करने की सहमति भी जताई। इसके बाद एसपी दिगंबर प्रधान, अतिरिक्त अधीक्षक माधुरी बाविस्कर और विजय माहुलकर के मार्गदर्शन में डीवाईएसपी भारती गुरनुले, इंस्पेक्टर मयूर चौरसिया और उनकी टीम ने ट्रैप की योजना बनाई। इस बीच नागपुरे को संदेह हो गया और उसने राशि स्वीकार नहीं की।

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मांग के सत्यापन के आधार पर एसीबी की टीम ने सोमवार को मामला दर्ज कर आरोपी नागपुरे को गिरफ्तार कर लिया। देर रात तक उसके घर की तलाशी भी ली जा रही थी।

Nagpur Police Vishwas Nangare Patil: नागपुर शहर के नवनियुक्त सीपी विश्वास नांगरे पाटिल ने सोमवार को पदभार ग्रहण किया। पुलिस भवन में पूर्व सीपी रवींद्रकुमार सिंगल से औपचारिक रूप से चार्ज लेने के बाद उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए अपराधियों को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि परिस्थितियां मांग करेंगी तो पुलिस एनकाउंटर जैसी कार्रवाई करने से भी पीछे नहीं हटेगी लेकिन ऐसी हर कार्रवाई पूरी तरह कानून के दायरे में, पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए ही की जाएगी।

नागपुर को अपराध मुक्त और सुरक्षित शहर बनाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। इसके लिए पुलिस केवल अपराध होने के बाद कार्रवाई करने तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि अपराध होने से पहले ही उसे रोकने पर विशेष जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नागपुर में अन्य शहरों की तुलना में अपराध का स्वरूप अलग है और यहां व्यक्तियों के खिलाफ होने वाले गंभीर अपराध अपेक्षाकृत अधिक हैं, इसलिए पुलिस की रणनीति पूरी तरह प्रिवेंटिव पुलिसिंग पर आधारित होगी। पाटिल ने बताया कि शहर के प्रत्येक थाना क्षेत्र के अपराधों का विस्तृत अध्ययन किया जाएगा।

कानून के दायरे में होगी हर कार्रवाई

यह समझने का प्रयास होगा कि किस इलाके में किस प्रकार के अपराध अधिक हो रहे हैं और उनके पीछे क्या कारण हैं। उसी आधार पर पुलिस अपनी रणनीति तैयार करेगी, उन्होंने कहा कि हम अपराध के पैटर्न का वैज्ञानिक और तथ्यपरक विश्लेषण करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि अपराध होने से पहले ही उसे रोका जाए।

साक्ष्य आधारित पुलिसिंग हमारी कार्यशैली का प्रमुख आधार होगी। पुलिस कानून के शासन को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी और किसी भी अपराधी के साथ नरमी नहीं बरती जाएगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कोई अपराधी कानून को चुनौती देगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

नागरिकों में सुरक्षा का भरोसा

उन्होंने कहा कि पुलिस का उद्देश्य आम नागरिकों में भय पैदा करना नहीं बल्कि उन्हें सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है। केवल अपराधियों के मन में कानून और पुलिस का भय होना चाहिए, जबकि कानून का पालन करने वाले नागरिक स्वयं को पूरी तरह सुरक्षित और निश्चिंत महसूस करें। पुलिस हर नागरिक की सुरक्षा के लिए पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी।

गंभीर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए नियमित पुलिस गश्त को और मजबूत किया जाएगा। साथ ही खुफिया तंत्र को सशक्त बनाने, संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखने तथा किसी भी घटना पर त्वरित प्रतिक्रिया देने की व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जाएगा।

कार्यप्रणाली अधिक प्रभावी बनाने पर जोर

उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक जांच और साक्ष्य आधारित पुलिसिंग के माध्यम से बदलते अपराध के स्वरूप के अनुरूप पुलिस की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। उनका फोकस पुलिस का मनोबल बढ़ाने पर रहेगा।

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एक सक्षम और प्रेरित पुलिस बल ही बेहतर कानून व्यवस्था कायम रख सकता है, इसलिए पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ाना भी उनकी प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा, साथ ही आम नागरिकों और पुलिस के बीच विश्वास एवं सहयोग को मजबूत करने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा, एक प्रेरित पुलिस बल और नागरिकों का सहयोग प्रभावी पुलिसिंग की सबसे बड़ी ताकत है। हम पूरी ईमानदारी, पारदर्शिता और पेशेवर तरीके से कार्य करते हुए नागपुर को और अधिक सुरक्षित शहर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

Nagpur SBL Blast Industrial Accident: नागपुर एसबीएल ब्लास्ट मामले में आरोपी कंपनी के संचालक सहित पदाधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में सभी अभियुक्तों को 4 दिन के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया था। कंपनी में सुरक्षा विभाग के मैनेजर केदार अरविंद पंचपुत्रे ने तो अदालत के समक्ष सरेंडर कर दिया लेकिन कंपनी के मालिक और निदेशकों ने न्यायालय का आदेश भी नहीं माना।

अब पुलिस सरगर्मी से उनकी तलाश में जुट गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विभिन्न राज्यों में पुलिस की टीमों ने दबिश दी है। ज्ञात हो कि विगत 1 मार्च को एसबीएल के भीतर हुए भीषण विस्फोट में 26 कर्मचारियों की मृत्यु हुई थी। इस हादसे के बाद से कंपनी के संचालक और मुख्य आरोपी फरार हो गए।

एसबीएल घोटाला: मैनेजर ने किया सरेंडर, 10 आरोपी अब भी फरार

पुलिस के अनुसार एसबीएल के मालिक व चेयरमैन संजय चौधरी और सीईओ आलोक चौधरी सहित निदेशक रवींद्र पोखरना, श्रवण कुमार, सत्यवती पराशर, आलोक अवधिया, मनोज कुमार प्रसाद, मितिन चंदनमल और अतुल गुप्ता भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए लेकिन आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए न्यायालय की शरण में चले गए।

हाई कोर्ट के बाद आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। अदालत ने सभी आरोपियों को 4 दिन में जांच एजेंसी या न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था। अवधि पूरी होने के बाद मैनेजर पंचपुत्रे ने प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी की अदालत में समर्पण किया, अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इसके अलावा अन्य 10 आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।

रायपुर में कई जगहों पर दबिश

संजय और आलोक की तलाश में पुलिस की टीमों ने रायपुर में अलग-अलग जगहों पर दबिश दी लेकिन कोई हाथ नहीं लगा। ज्ञात हो कि इस मामले में पहले 11 आरोपियों की गिरफ्तार हो चुकी है। सभी न्यायिक हिरासत में जेल की हवा खा रहे है।

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जांच में फैक्ट्री में भारी सुरक्षा लापरवाही सामने आई है। पेट्रोलियम व विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो) और औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशालय (डीआईएसएच) की रिपोर्ट में सुरक्षा मानकों के गंभीर उल्लंघन का उल्लेख किया गया है।

Nagpur NMC Budget Ward Fund: नागपुर महानगरपालिका के सदन में 2 दिन पहले 6,202 करोड़ का भारी-भरकम बजट पेश किया गया। प्रशासक काल के 4 वर्ष बाद हुए इस पहले बजट को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी और विस्तृत चर्चा हुई। जहां सत्ता पक्ष ने इसे सिटी के विकास और जनकल्याण का दस्तावेज बताया, वहीं विपक्ष ने इसे अवास्तविक और ‘आंकड़ों का खेल’ करार दिया।

सदन में युवाओं के रोजगार, शहर के बुनियादी ढांचे, नगरसेवकों के वार्ड फंड और शिक्षा जैसे अहम मुद्दों पर गहन मंथन हुआ जिसमें चर्चा के दौरान सभी नगरसेवकों द्वारा रखे गए सुझावों पर मत व्यक्त करते हुए बाल्या बोरकर ने नगरसेवकों का वार्ड फंड 35 लाख करने का सुझाव रखा जिसे स्वीकार कर सदन की सहमति से महापौर नीता ठाकरे ने इसे मंजूर घोषित कर दिया।

सीमेंट रोड और स्लम विकास पर हो फोकस : बाल्या बोरकर

66 सत्ता पक्ष नेता बाल्या बोरकर ने ने मनपा द्वारा किए जा रहे मूलभूत विकास और आय बढ़ाने के प्रयासों का ब्योरा दिया। उन्होंने कहा कि शहर में 900 करोड़ की लागत से सीमेंट की सड़कें बनाई जा रही है। इसके अलावा 75 मैदानों और 75 गार्डन्स के लिए 95 करोड़ रखे गए है, उन्होंने बताया कि जीपीएस (GPS) मैपिंग के जरिए 20,000 नई प्रॉपर्टीज खोजी गई हैं जिससे टैक्स बढ़ेगा।

इसके अलावा राज्य सरकार से लेआउट पास करने के अधिकार मनपा को मिल गए हैं जिससे मनपा की आय में 100 से 200 करोड़ की बढ़ोतरी होगी। स्लम (झोपडपट्टी) क्षेत्रों के विकास के लिए बजट बढ़ाकर 212 करोड़ कर दिया गया है। तंग गलियों और झोपडपट्टियों में ड्रेनेज सफाई के लिए 1.200 लीटर की नई सक्शन जेटिंग मशीनें भी लाई गई है। उन्होंने कहा कि अम्बाझरी स्थित डॉ। बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक के लिए शासन की ओर से 10 करोड़ की निधि मंजूर की गई है।

मनपा बजट नहीं, ‘आंकड़ों की है बाजीगरी’ : संजय महाकालकर

कड़ी आलोचना करते हुए इसे शहर की जनता को केवल विपक्ष नेता संजय महाकालकर ने बजट के प्रावधानों की सपने दिखाने वाला बताया। उन्होंने कहा कि पिछले साल मनपा की आमदनी केवल 3,300 करोड़ तक ही पहुंच सकी थी और सरकार से 800-900 करोड़ का अनुदान भी नहीं मिला, इसलिए 6.202 करोड़ का यह नया बजट पूरी तरह अवास्तविक है।

उन्होंने मनपा के नगर रचना विभाग को सबसे भ्रष्ट बताया और आरोप लगाया कि यहां बिना ‘पूजा-पाठ (रिश्वत) के फाइले आगे नहीं बढ़तीं। उन्होंने मनपा स्कूलों के तेजी से बंद होने पर चिंता जताई।

उन्होंने मांग की कि गरीब बच्चों के लिए सीबीएसई पैटर्न के अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले जाएं और शिक्षा विभाग को मजबूत किया जाए, बारिश के मौसम और ड्रेनेज की जर्जर स्थिति का हवाला देते हुए उन्होंने 25 लाख के वार्ड फंड को अपर्याप्त बताया और इसे बढ़ाकर 50 लाख करने की मांग की। सर्वधर्म समभाव का हवाला देते हुए उन्होंने मांग की कि ताजुद्दीन बाबा की दरगाह पर होने वाले बड़े उत्सवों के लिए भी बजट में विशेष निधि का प्रावधान होना चाहिए।

सदन कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग और बढ़ाया जाए वार्ड फंड : आभा पांडे

वरिष्ठ नगरसेविका आभा पांडे ने सदन में बजट का समर्थन करते हुए इसे एक ‘जनकल्याणकारी’ बजट बताया जिसमें बालकों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, शिक्षा और स्वास्थ्य को छुआ गया है। उन्होंने मांग की कि अमरावती और अकोला की तर्ज पर मनपा सदन की कार्यवाही का भी सीधा प्रसारण होना चाहिए, ताकि जनता अपने जनप्रतिनिधियों का काम देख सके।

इसके लिए उन्होंने तुरंत 2 करोड़ का प्रावधान करने को कहा। उन्होंने ‘माहेर घर’ योजना, साइकिल बैंक योजना, पीली-काली मारबत महोत्सव के लिए 2 करोड़ की निधि और स्टार्टअप इनक्यूबेशन सेंटर जैसी पहलों की जमकर तारीफ की।

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उन्होंने स्पष्ट किया कि 65-70 हजार मतदाताओं वाले प्रभाग के लिए 25 लाख का वार्ड फंड बहुत कम है। उन्होंने इसे बढ़ाने की अपील की, ताकि क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं दी जा सकें। उन्होंने मनपा द्वारा बोतल बंद पानी बेचने की घोषणा का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि जब तक जनता को 24 घंटे पानी नहीं मिलता तब तक पानी बेचने की जरूरत नहीं है।

Nagpur Monsoon News: लगातार तीन-चार दिनों तक बादलों की बेरुखी झेलने के बाद सोमवार को आखिरकार नागपुरवासियों को बारिश की राहत मिली। सुबह तेज धूप और उमसभरी गर्मी ने लोगों को परेशान किया, लेकिन दोपहर बाद मौसम ने करवट ली और शाम होते-होते बादल शहर पर मेहरबान हो गए।

करीब शाम 5 बजे हल्की बारिश शुरू हुई, जो बीच-बीच में बूंदाबांदी के रूप में लगभग डेढ़ से दो घंटे तक जारी रही। इस बारिश ने पूरे शहर के मौसम को सुहाना बना दिया और उमस से बेहाल लोगों को काफी राहत मिली।

दिनभर तेज धूप के कारण वातावरण में गर्मी और नमी बनी हुई थी। लोग बारिश का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही शाम को आसमान में घने बादल छाए और फुहारें शुरू हुईं, शहर के कई इलाकों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया। बारिश भले ही तेज नहीं थी, लेकिन लगातार होती बूंदाबांदी ने तापमान के असर को कम कर दिया और वातावरण में ठंडक घोल दी।

7.8 मिमी बारिश दर्ज

मौसम विभाग के अनुसार सोमवार रात 8.30 बजे तक नागपुर में 7.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। यह बारिश प्री-मानसूनी उमस से राहत देने वाली साबित हुई। हालांकि तेज वर्षा नहीं हुई, लेकिन लगातार हुई हल्की बारिश ने मौसम को काफी हद तक आरामदायक बना दिया।

तापमान सामान्य से ऊपर

बारिश के बावजूद दिन का अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 1.7 डिग्री अधिक रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तापमान में बड़ी गिरावट नहीं आई, लेकिन बारिश के कारण वातावरण में महसूस होने वाली गर्मी काफी कम हो गई।

2 जुलाई तक हल्की बारिश के आसार

मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि 2 जुलाई तक नागपुर में मौसम का यही मिजाज बना रहेगा। इस दौरान लगभग प्रतिदिन एक से दो दौर की हल्की बारिश या बौछारें पड़ने की संभावना है। बीच-बीच में बादल छाए रहेंगे और कभी-कभी हल्की वर्षा भी हो सकती है।

तापमान रहेगा नियंत्रित

विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले कुछ दिनों में अधिकतम तापमान 34 से 37 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। हल्की बारिश के चलते उमस में कमी आएगी और लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलती रहेगी।

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लगातार बदलते मौसम के बीच अब शहरवासियों की नजरें अच्छी और लगातार मानसूनी बारिश पर टिकी हैं। यदि मौसम विभाग का पूर्वानुमान सही साबित होता है तो जुलाई के पहले सप्ताह में नागपुर में बारिश की गतिविधियां और तेज हो सकती हैं, जिससे तापमान में और गिरावट आने तथा उमस से पूरी तरह राहत मिलने की उम्मीद है।

Nagpur Monsoon Gitanjali Square Wall Collapse: महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर में रविवार को हुई मूसलाधार बारिश ने जहां एक ओर तपती गर्मी से राहत दी, वहीं दूसरी ओर शहर के बुनियादी ढांचे की जर्जर हालत ने एक बड़े हादसे को जन्म दे दिया। शहर के सबसे व्यस्ततम इलाकों में शुमार गीतांजलि चौक के पास एक पुरानी इमारत की विशाल दीवार अचानक भरभराकर गिर गई। यह हादसा इतना खतरनाक था कि दीवार का मलबा सीधे नीचे खड़ी एक सफेद रंग की क्रेटा कार पर जा गिरा, जिससे गाड़ी पूरी तरह चकनाचूर हो गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, रविवार को नागपुर में भारी बारिश हो रही थी, तभी अचानक एक जोरदार धमाके जैसी आवाज सुनाई दी। जब तक लोग कुछ समझ पाते, गीतांजलि चौक के पास एक इमारत की पुरानी दीवार का बड़ा हिस्सा नीचे खड़ी कार पर गिर चुका था। इस आकस्मिक घटना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि इस हादसे में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत पास के मेयो अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। हालांकि उनकी वर्तमान स्थिति को लेकर अभी और जानकारी का इंतजार है।

गीतांजलि चौक नागपुर का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र और बेहद व्यस्त इलाका है। यहां दिन भर हजारों लोगों की आवाजाही लगी रहती है और आसपास कई छोटी-बड़ी दुकानें स्थित हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यह हादसा प्रशासन के लिए एक बड़ी चेतावनी है। यदि यह घटना किसी वर्किंग डे पर हुई होती, तो मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा हो सकती थी। सड़क किनारे पैदल चलने वाले राहगीर और दुकानदार अब इस डर में जीने को मजबूर हैं कि अगली बार कौन सी दीवार उनके ऊपर गिर जाए।

सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं

इस हादसे ने नागपुर मनपा और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शहर के बीचों-बीच स्थित ऐसी पुरानी और जर्जर इमारतों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। स्थानीय लोगों का तर्क है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी। आसपास की कई अन्य इमारतें भी जर्जर अवस्था में हैं, जो किसी भी वक्त ढह सकती हैं। प्रशासन द्वारा अब इस मामले की जांच के आदेश दिए जाने की संभावना है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस दीवार के गिरने का असली कारण क्या था और क्या इसे पहले ही हटाया जा सकता था।

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नागरिकों में बढ़ता रोष

इस घटना के बाद शहरवासियों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि व्यस्त इलाकों में जर्जर निर्माणों का होना राहगीरों की जान के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। मानसून की शुरुआत में ही यदि ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो आने वाले दिनों में खतरा और बढ़ सकता है। अधिकारियों को जल्द से जल्द ऐसी पुरानी संरचनाओं का ‘सेफ्टी ऑडिट’ करना चाहिए, ताकि बेगुनाह नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। फिलहाल, पुलिस और संबंधित अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद हैं और मलबे को हटाने का काम जारी है।

Vishwas Nangare Patil On RSS Controversy: नागपुर के नए पुलिस कमिश्नर विश्वास नांगरे पाटिल ने सोमवार को पदभार ग्रहण किया। इसके बाद उन्हाेंने उस विवाद पर जवाब दिया जो पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र की सियासत में गूंज रहा था। उन्होंने नवी मुंबई में एक हिंदू सभा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की तारीफ में दिए गए अपने भाषण के वीडियो से शुरू हुए राजनीतिक विवाद को लेकर अपनी बात रखी है।

RSS विवाद पर क्या बोले विश्वास नांगरे पाटिल

नागपुर पुलिस कमिश्नर का पदभार संभालने के बाद मीडिया से चर्चा के कहा कि विश्वास नांगरे पाटिल ने कहा कि संघ के कार्यक्रम में शामिल होकर उन्होंने न तो किसी सर्विस नियम का उल्लंघन किया और न ही कानून तोड़ा है। उन्होंने कहा कि वे संविधान के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।

IPS विश्वास नांगरे पाटिल ने कहा कि मैं सभी का बहुत सम्मान करता हूं। एक पुलिस अधिकारी के तौर पर, मेरी पूरी प्रतिबद्धता संविधान और उसके मूल्यों के प्रति है। नागपुर में दीक्षाभूमि है और डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के विचार मेरे लिए मार्गदर्शक हैं।

सकल हिंदू समाज की ओर से मिला था निमंत्रण

नागपुर पुलिस कमिश्नर ने कहा कि एक पुलिस अधिकारी के नाते, अलग-अलग संगठनों और संस्थाओं के कार्यक्रमों में शामिल होना और वहां मौजूद लोगों से बातचीत करना मेरे लिए स्वाभाविक है। जिस कार्यक्रम की बात हो रही है, वह 19 अप्रैल को हुआ था। सकल हिंदू समाज की ओर से निमंत्रण देने वाले नागरिकों में कई जाने-माने लोग शामिल थे।

अन्य धर्माें के कार्यक्रम में शामिल हुए है विश्वास नांगरे पाटिल

IPS अधिकारी विश्वास नांगरे पाटिल ने कहा कि मैं 30 साल से पुलिस सेवा में हूं। जिस तरह मैं रमजान ईद के साथ-साथ जैन और सिख समुदायों के कार्यक्रमों में भी शामिल होता हूं, उसी भावना के साथ मैं इस कार्यक्रम में भी शामिल हुआ था। कार्यक्रम में GST और आध्यात्मिकता जैसे विषयों पर मार्गदर्शन दिया गया।

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विश्वास नांगरे पाटिल ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान मैंने मानव कल्याण के लिए प्रार्थनाएं कीं, जिनमें ज्ञानेश्वरी की एक प्रार्थना भी शामिल थी। मैंने नशीली दवाओं के सेवन से युवाओं को होने वाले नुकसान के बारे में भी बात की और पुलिस बल में करियर के अवसरों पर चर्चा की। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ की 150वीं वर्षगांठ और संघ की शताब्दी के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। इसलिए, मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी नियम का उल्लंघन किया है।

Nagpur New Police Commissioner Vishwas Nangare Patil: नागपुर को नए पुलिस कमिश्नर मिल गए हैं। IPS अधिकारी विश्वास नांगरे पाटिल ने सोमवार को नागपुर पुलिस आयुक्त का पदभार संभाला। उन्होंने रविंद्र कुमार सिंगल की जगह ली है। पदभार संभालते ही विश्वास नांगरे ने नागपुर की कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी बात कहते हुए अपराधियों को चेताया है।

नागपुर के नए पुलिस कमिश्नर विश्वास नांगरे पाटिल ने पदभार ग्रहण करने के बाद अपराधियों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि वे नशीले पदार्थों के खिलाफ ‘ऑपरेशन थंडर’, महिलाओं की सुरक्षा, ट्रैफिक नियमों के पालन और कानून-व्यवस्था को मजबूत करने पर ध्यान देंगे।

विश्वास नांगरे पाटिल ने अपराधियों को दी चेतावनी

सीनियर IPS अधिकारी विश्वास नांगरे पाटिल ने अपराधियों को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी हाल में अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस से सिर्फ अपराधियों को डरना चाहिए; आम नागरिकों को डरने की जरूरत नहीं है।

मा. श्री. विश्वास नांगरे पाटील यांनी नागपूर शहर पोलीस आयुक्त म्हणून पदभार स्वीकारला.

या प्रसंगी पदभार स्वीकारतानाचे काही क्षण. pic.twitter.com/O3SdOYGyDG

— Nagpur City Police (@NagpurPolice) June 29, 2026

विश्वास नांगरे पाटिल ने कहा कि नागपुर जैसे तेजी से विकसित हो रहे शहर के लिए उनकी प्राथमिकताएं होंगी – कानून-व्यवस्था को मज़बूत करना, संगठित अपराध पर रोक लगाना, अवैध ड्रग्स के कारोबार के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई करना और महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कामकाज पारदर्शी और जन-केंद्रित होगा, और सेवा की भावना के साथ पुलिस बल में नागरिकों का भरोसा और मजबूत किया जाएगा।

नागपुर की जिम्मेदारी पर क्या बोले नए पुलिस कमिश्नर

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा अपने गृह जिले की जिम्मेदारी सौंपे जाने पर पर उन्होंने इसे स्वीकार करते हुए कहा कि कानून लागू करते समय किसी भी तरह का दबाव या दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अपराधियों के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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RSS विवाद पर दिया स्पष्टीकरण

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के एक कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर हुए विवाद पर पहली बार बोलते हुए नागपुर पुलिस कमिश्नर विश्वास नांगरे पाटिल ने कहा कि वह पिछले तीन दशकों से अलग-अलग धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक और स्वयंसेवी संगठनों के कार्यक्रमों में शामिल होते रहे हैं।

विश्वास नांगरे पाटिल ने कहा कि RSS के कार्यक्रम में, उन्होंने युवाओं को नशा मुक्ति, समाज सेवा और पुलिस बल में करियर के मौकों जैसे मुद्दों पर मार्गदर्शन दिया था। उन्होंने मजबूती से कहा कि मेरी निष्ठा सिर्फ भारतीय संविधान के प्रति है, और मैं पूरी तरह से संवैधानिक दायरे में रहकर काम करूंगा।

Nagpur Rural Employment Scheme: नागपुर हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत कथित रूप से लाखों रुपये का गबन करने के आरोप में फंसे ग्राम सेवक, तकनीकी सहायक और खेत मालिकों को बड़ी राहत दी है। न्या। प्रवीण पाटिल ने सभी आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिकाएं मंजूर कर लीं।

अभियोजन पक्ष के अनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत किए गए एक बड़े फर्जीवाड़े के अनुसार कथित आरोपियों ने एक ही पानी के कुएं पर 2 बार काम होना दिखाकर सरकारी योजना का गलत लाभ उठाया और 3,77,911 रुपये के सरकारी धन का गबन किया।

जांच अधिकारी के मुताबिक 2 अलग-अलग सर्वे नंबरों में वास्तव में केवल एक ही कुआं मौजूद था लेकिन आरोपियों ने मिलीभगत करके सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर किया और धोखाधड़ी को अंजाम दिया। इसके बाद प्रशांत शामराव वानखेड़े, तुलसीराम रामकृष्ण दातारकर, रामकृष्ण नत्थू दातारकर और पवन यशवंत दातारकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।

बीडीओ के पत्र का हवाला

आरोपियों की पैरवी कर रहे वकील ने अदालत में दलील दी कि उन्हें इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। अपने बचाव में उन्होंने राजस्व अधिकारी द्वारा 16 फरवरी 2026 को खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) को लिखे गए एक पत्र का हवाला दिया।

इस पत्र में खुद राजस्व अधिकारी ने स्वीकार किया था कि वे यह स्पष्ट नहीं बता सकते कि सर्वे नंबर 290 वाले खेत में कथित कुआं असल
में कहां स्थित है। इसके अलावा, अदालत के संज्ञान में यह भी लाया गया कि जांच अधिकारी ने एक आरोपी (रामकृष्ण नत्थू दातारकर) को नोटिस जारी कर कहा था कि वे उसे गिरफ्तार नहीं करना चाहते हैं और उसे केवल चार्जशीट दायर होने के समय उपस्थित रहना होगा।

जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र

अदालत ने सभी आवेदकों को गिरफ्तारी की स्थिति में 25,000 रुपये के मुचलके और इतनी ही राशि की एक जमानत पेश करने पर रिहा करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही जांच अधिकारी द्वारा बुलाए जाने पर आरोपियों को संबंधित पुलिस स्टेशन में उपस्थित होना होगा और जांच में पूरा सहयोग करने

आरोपियों को जांच अधिकारी और अदालत को अपना स्थायी पता और टेलीफोन/मोबाइल नंबर देना होगा और केस के अंतिम निपटारे तक इसे नहीं बदलने, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी गवाह को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं देने के आदेश दिए।

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अदालत ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन होता है तो निचली अदालत दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगी।

हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं

सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने पाया कि जांच अधिकारी ने ग्राम पंचायत और संबंधित कार्यालयों से मामले से जुड़े सभी आवश्यक दस्तावेज पहले ही एकत्र कर लिए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि चूंकि पूरा मामला पूरी तरह से दस्तावेजी सबूतों पर आधारित है, इसलिए इस स्थिति में आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकारी वकील भी यह साबित करने में विफल रहे कि आरोपियों के न्याय से भागने, सबूतों से छेड़छाड़ करने या गवाहों को प्रभावित करने की कोई आशंका है।

Nagpur Maharashtra Politics: नागपुर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का जनता दरबार यानी जनसंपर्क कार्यक्रम करीब 9 वर्षों के बाद उनके महल स्थित गडकरी वाड़ा में आयोजित किया गया था। इसके पूर्व खामला चौक स्थित उनके जनसंपर्क कार्यालय में वे आम जनता से सीधे संवाद साधा करते थे और समस्याओं का निराकरण करते थे।

वाड़ा में आयोजित जनता दरबार में सुबह से नागरिकों की भीड़ उमड़ने लगी थी। दोनों मंजिलों में नागरिकों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। लोगों ने विभिन्न समस्याओं और मुद्दों से संबंधित निवेदन उन्हें सौंप।

वाड़ा के बाहर में नागरिकों की लंबी कतार लगी थी। दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत मदद की मांग को लेकर गडकरी को आवेदन दिया। वहीं अनेक सामाजिक और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी प्रशासनिक कार्यों में आ रही समस्याओं पर उनसे चर्चा की।

युवाओं के आइडियाज की सराहना

जनता दरबार में न केवल नागपुर या विदर्भ के नागरिक बल्कि पड़ोसी राज्यों मध्य प्रदेश और राजस्थान से भी अनेक नागरिक अपनी समस्या लेकर पहुंचे थे। उन्होंने अपने-अपने विषयों से जुड़े ज्ञापन केंद्रीय मंत्री को सौपे, नागरिकों ने स्थानीय मूलभूत सुविधाओं बिजली, सड़क, पानी, ड्रेनज सिस्टम व बार-बार सड़कों की खुदाई, ट्रैफिक व्यवस्था तथा सामाजिक कल्याण से जुड़े विभिन्न मुद्दों की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया।

इस दौरान अनेक युवाओं ने अपने नये आइडिया और आविष्कारों से जुड़े अपने विचार और सुझाव भी उनके समक्ष रखा। गडकरी ने उनके अभिनव विचारों की सराहना करते हुए उत्साहवर्धन के साथ ही उचित मार्गदर्शन भी किया।

तत्काल निराकरण के निर्देश

वाड़ा में उनके आगमन पर धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संस्थाओं की ओर से उनका स्वागत कर शुभकामनाएं भी दी गई। व्यापारी संगठनों ने भी व्यापार से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर उनसे चर्चा की। अनेक नागरिक गंभीर बीमारियों के उपचार में सहायता की गुजारिश की।

अनेक दिव्यांगजनों ने कृत्रिम अंग व सहायक उपकरण दिलाने के लिए आवेदन किया, नागरिकों की समस्याएं सुनने के बाद गडकरी ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

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इस अवसर पर मनपा, एनआईटी, जिलाधिकारी कार्यालय, सेतु कार्यालय सहित विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित थे। नागरिकों की समस्याओं और शिकायतों पर उन्होंने मौके पर ही उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
कुछ मामलों में उन्होंने संबंधित अधिकारियों से फोन पर बात कर समस्याओं के शीघ्र समाधान के निर्देश भी दिए।

RTM Nagpur University: भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण गवई ने कहा कि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने कहा था कि जो व्यक्ति अपने उत्कृष्ट विचारों के माध्यम से त्याग और समर्पण द्वारा समाज की सेवा करता है, वही महान है। पद्मश्री सम्मानित नागरिकों के कार्य महान हैं। समाज में सभी को पद्मश्री सम्मानितों के कार्यों से प्रेरणा लेना चाहिए।

वे रविवार को राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय की ओर से डॉ. वसंतराव देशपांडे सभागृह में आयोजित पद्मश्री सम्मानित महानुभावों के अभिनंदन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर कुलगुरु डॉ. मनाली क्षीरसागर, प्र-कुलगुरु डॉ.अखिलेश पेशवे, कुलसचिव डॉ. राजू हिवसे, अधिसभा सदस्य तथा सत्कार समिति के अध्यक्ष डॉ. मनमोहन वाजपेयी समेत अन्य उपस्थित थे।

न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि विदर्भ की 10 विभूतियों ने अपने असाधारण योगदान से देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त कर क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। नागपुर विश्वविद्यालय ने उनका अभिनंदन कर उनके प्रेरणादायी कार्यों को पुनः समाज के सामने लाने का सराहनीय प्रयास किया है। इन सभी सम्मानित व्यक्तित्वों ने स्वास्थ्य, कला और समाजसेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देकर संविधान की भावना को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य किया है।

इन विभूतियों का सत्कार

समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले विदर्भ के पद्मश्री सम्मानित व्यक्त्तित्वों का अभिनंदन किया गया। इनमें डॉ. रवींद्र कोल्हे, डॉ. स्मिता कोल्हे, डॉ. चंद्रशेखर मेश्राम, डॉ. विलास डांगरे, डॉ. परशुराम खुणे जनार्दन बोथे शामिल थे।

पद्मश्री डॉ. शंकरबाबा पापलकर की ओर से उनकी मानस पुत्री गांधारी ने सम्मान ग्रहण किया। सत्यनारायण नुवाल की अनुपस्थिति में उनके नाती हर्ष नुवाल ने सम्मान प्राप्त किया। डॉ. धनंजय सगदेव की ओर से उनके भाई विंग कमांडर विनय सगदेव ने सम्मान ग्रहण किया। डॉ. नामदेव कांबले स्वास्थ्य कारणों से समारोह में शामिल नहीं हो सके।

विभूतियों के कार्य नई पीढ़ी तक पहुंचे : क्षीरसागर

कुलगुरु डॉ. मनाली क्षीरसागर ने कहा कि जिन विभूतियों का आज अभिनंदन किया गया, उन्होंने जीवन भर अपने संकल्प और सेवा के मार्ग पर अडिग रहकर समाज के लिए प्रेरणादायी कार्य किए हैं।

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नई पीढ़ी उनके जीवन संघर्ष और योगदान से प्रेरणा ले, इसी उद्देश्य से विश्वविद्यालय ने इस सम्मान समारोह का आयोजन किया है। विश्वविद्यालय का उद्देश्य केवल विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान करना नहीं बल्कि उन्हें जीवन का सही मार्ग और लक्ष्य भी दिखाना है, ताकि वे भी इन विभूतियों की तरह अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर सकें।

Nagpur Gram Panchayat Elections Finance: नागपुर जनवरी महीने में जिले की 124 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद से कामकाज संचालित करने के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कर दी गई है। राज्य सरकार ने फरवरी माह में तत्कालीन सरपंचों को प्रशासक तथा ग्राम पंचायत सदस्यों को प्रशासक समिति का सदस्य नियुक्त किया है। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक सरपंच व सदस्य भी नहीं होंगे।

जब तक नये सरपंच व सदस्य पदभार ग्रहण नहीं कर लेते तब तक 16वें वित्त आयोग से मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए जो निधि प्रदान की जाती है वह भी नहीं दी जा सकेगी। मतलब यह की चुनाव जब तक लटका रहेगा तब तक वित्त आयोग की निधि भी इन ग्राम पंचायतों को नहीं मिलेगी। यही नियम है और इसके चलते 124 ग्राम पंचायतों के विकास कार्य भी लटके ही रहेंगे।

सरकारी नियमों के अनुसार वित्त आयोग का अनुदान केवल निर्वाचित ग्राम पंचायतों को ही वितरित किया जाता है, इसलिए जब तक ग्राम पंचायत चुनाव नहीं हो जाते और नए सरपंच एवं सदस्य पदभार ग्रहण नहीं कर लेते तब तक प्रशासक वाली ग्राम पंचायतों को यह निधि उपलब्ध नहीं होगी। इसके चलते कई विकास कार्य प्रभावित होने की आशंका है।

ग्राम सभा में डीपी की मंजूरी अनिवार्य

16वें वित्त आयोग का अनुदान गांव की जनसंख्या और भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इस निधि का उपयोग गांवों में मूलभूत सुविधाओं, आधारभूत ढांचे के विकास, स्वच्छता, पेयजल व्यवस्था, आंतरिक सड़कों, सार्वजनिक सुविधाओं तथा अन्य विकास कार्यों के लिए किया जाता है।

निधि खर्च करने से पहले ग्राम सभा द्वारा अगले 5 वर्षों के लिए डेवलपमेंट प्लान को मंजूरी देना अनिवार्य होता है। ग्राम सभा की स्वीकृति मिलने के बाद ही वित्त आयोग की राशि से विभिन्न विकास कार्य शुरू किए जा सकते हैं लेकिन प्रशासकों को नया विकास मसौदा मंजूर करने अथवा नए विकास कार्यों को स्वीकृति देने का अधिकार नहीं होने के कारण फंड वितरण की प्रक्रिया फिलहाल रुकी हुई है।

कृषि विस्तार अधिकारी बने प्रशासक

नागपुर ग्रामीण तहसील के पांजरी (बु.) गांव की ग्राम पंचायत ती जिले की एकमात्र ऐसी ग्राम पंचायत है जहां कृषि विस्तार अधिकारी को प्रशासक नियुक्त किया गया है। शेष अधिकांश ग्राम पंचायतों में पूर्व सरपंच ही प्रशासक के रूप में कार्य कर रहे हैं।

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जब तक प्रशासकों का कार्यकाल होगा तब तक निधि नहीं मिलेगी और इससे विकास कार्य प्रभावित होना तय है। उम्मीद की जा रही है कि ग्रापं चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद नए निर्वाचित प्रतिनिधि पदभार संभालेंगे। इसके बाद ग्राम सभा आयोजित कर विकास योजना को मंजूरी दी जाएगी और तभी 16वे वित्त आयोग की निधि का वितरण शुरू हो सकेगा तथा विकास को गति मिलेगी।

प्रशासक तहसीलवार नियुक्त ग्राम पंचायत

Nagpur Coal Scam CBI Probe: नागपुर दक्षिण-पूर्व-मध्य रेल नागपुर मंडल के तहत डूमरी कोल साइडिंग पर कोयले की मालगाड़ी को खाली करने और वेस्ट कोल को लेकर जारी धांधली में सीबीआई जांच की आंच जल्द ही मंडल प्रबंधन के अधिकारियों तक पहुंच सकती है।

ज्ञात हो कि वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के करोड़ों रुपये के कथित कोयला हेराफेरी मामले में अब रेलवे अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ गई है। सीबीआई ने कोयले के नमूनों की जांच रिपोर्ट में कथित गड़बड़ी की पुष्टि होने के बाद मामले की पड़ताल तेज कर दी है। इस संबंध में ठेकेदारों और दक्षिण-पूर्व-मध्य रेलवे के कुछ अधिकारियों से पूछताछ की गई है।

रेलवे राजस्व को पहुंचाया नुकसान

ज्ञात हो कि 25 मई को डूमरी रेलवे कोल साइडिंग पर छापेमारी में मालगाड़ी की सफाई के दौरान निकले कोयले को कचरा बताकर जमाखोरी का मामला सामने आया। इस दौरान करीब 1427 मीट्रिक टन कोयले के नमूने एकत्र कर परीक्षण के लिए भेजे थे।

प्रारंभिक रिपोर्ट में नमूनों के ‘कोयला’ होने की पुष्टि के बाद एजेंसी अब यह पता लगाने में जुटी है कि कथित हेराफेरी में किस स्तर तक मिलीभगत हुई और किन अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध रही। जानकारी के अनुसार, वेकोलि की खदानों से एसईसीआर साइडिंग तक कोयले के परिवहन के लिए अलग-अलग ठेके दिए गए थे।

रेलवे साइडिंग तक कोयला पहुंचाने और वहां से उसे आगे भेजने की पूरी प्रक्रिया में कई एजेंसियां और अधिकारी शामिल थे। जांच एजेंसियों को आशंका है कि कोयले की गुणवत्ता और मात्रा में हेराफेरी कर बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया।

कानूनी सलाह भी शुरू

सूत्रों के मुताबिक, जांच के दौरान कुछ रेलवे अधिकारियों के नाम सामने आए है। ऐसे में उनसे पूछताछ का दायरा और बढ़ सकता है। बताया जा रहा है कि कुछ अधिकारी कानूनी सलाह भी ले रहे है।

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सीबीआई अब टेंडर प्रक्रिया, परिवहन व्यवस्था और कोयले की निगरानी से जुड़े दस्तावेजों की गहन जांच कर रही है। एजेंसी की आगामी कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई है और आने वाले दिनों में इस मामले में बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।

Nagpur High Court Plot Fraud: नागपुर हाई कोर्ट ने सोनेगांव पुलिस थाना में दर्ज एक बहुचर्चित प्लॉट धोखाधड़ी मामले में आरोपी कुणाल नंदकिशोर येल्ने को अग्रिम जमानत दे दी। न्यायाधीश प्रवीण पाटिल की अदालत ने पुलिस की जांच प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल खड़े किए, जहां जांच में पूरा सहयोग करने वाले आरोपी को ही पुलिस ने अपनी चार्जशीट में ‘फरार’ दिखा दिया था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार सोमलवाड़ा स्थित इंजीनियर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के प्लॉट नंबर 5 के असली मालिक अमोल प्रभाकर जोशी हैं। मामले का खुलासा तब हुआ जब अमोल के पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर (विजय) ने 23 अप्रैल 2025 को ऑनलाइन प्रॉपर्टी का स्टेटस चेक किया। उन्होंने पाया कि संपत्ति के रिकॉर्ड में 10 अप्रैल 2025 को कुणाल नंदकिशोर येल्ने का नाम दर्ज हो चुका है, जिसे 4 मार्च 2025 को एक फर्जी सेल डीड के जरिए बेचा गया था।

सरकारी गजट में भी बदला नाम

जांच में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि सुनील अजबराव जिवतोड़े नामक एक जालसाज ने सरकारी गजट में अपना नाम बदलकर असली मालिक ‘अमोल प्रभाकर जोशी’ कर लिया था। उसने फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड बनवाकर यह प्लॉट कुणाल येल्ने को बेच दिया। इसके कुछ ही दिन बाद 28 मार्च 2025 को कुणाल ने वही प्लॉट मोहम्मद सलीम खान को बेच दिया।

इसी जानकारी के आधार पर सोनेगांव पुलिस स्टेशन में 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। ‘मैं खुद जालसाजी का शिकार हुआ’ कुणाल येल्ने ने अदालत में अग्रिम जमानत की गुहार लगाते हुए दावा किया कि वह इस संपत्ति का एक बोनाफाइड खरीदार है और सुनील जिवतोड़े ने उसके साथ भी धोखा किया।

कुणाल ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए बताया कि इस प्लॉट को खरीदने के लिए उसने 60 लाख रुपये का बैंक लोन लिया था, जिसकी किस्तें वह नियमित रूप से चुका रहा है। दूसरी तरफ सरकारी वकील ने बैंक लेन-देन का हवाला देते हुए जमानत का कड़ा विरोध किया और कहा कि आरोपी भविष्य में भी इस तरह के अपराध कर सकता है।

पुलिस की बड़ी लापरवाही आई सामने

सुनवाई के दौरान पुलिस की एक बहुत बड़ी लापरवाही उजागर हुई, हाई कोर्ट ने कुणाल को इस शर्त पर अंतरिम राहत दी थी कि वह हर सोमवार और शुक्रवार को पुलिस स्टेशन में हाजिरी देगा और जांच में सहयोग करेगा।

कुणाल ने अदालत के निर्देशानुसार पुलिस स्टेशन में नियमित हाजिरी दी और पूरा सहयोग किया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से जब पुलिस ने पूरक चार्जशीट दायर की, तो उसमें कुणाल को ‘फरार’ घोषित कर दिया गया।

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कोर्ट ने माना कि पुलिस जांच अधिकारी ने मामले से जुड़े सभी अहम दस्तावेज और आरोपी के बैंक खातों की जानकारी पहले ही जब्त कर ली
है। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ‘प्रदीप एन.शर्मा बनाम गुजरात राज्य’ (2025) का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि यदि आरोप दस्तावेजों पर आधारित है और बिना हिरासत के आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सकती है, तो कस्टोडियल पूछताछ की आवश्यकता नहीं होती है। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए हाई कोर्ट ने कुणाल येल्ने को 50,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक जमानतदार की शर्त पर अग्रिम जमानत दे दी।

Nagpur Fireman Recruitment ITI Certificate: नागपुर राज्य सरकार के नगर विकास विभाग ने हाल ही में जीआर जारी करते हुए महानगरपालिका अग्निशमन व आपातकालीन सेवा विभाग (सेवा भर्ती व सेवा वर्गीकरण) नियम, 2026 को आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दी। इसके साथ ही वर्षों से लंबित सिटी में फायर ब्रिगेड विभाग में खाली पड़े पदों को भरने और पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया था किंतु अब भर्ती फिर एक बार उस समय संकट में आ गई जब इसी जीआर में केवल सरकारी फायर कॉलेज से प्राप्त प्रमाणपत्र धारकों को भर्ती में प्रवेश देने की शर्त को शामिल किया गया। इस शर्त का खुलासा होने के बाद फिलहाल 500 फायरमैन की भर्ती प्रक्रिया पर ग्रहण लग गया है।

कोर्ट जाने की तैयारी में आईटीआई से पास छात्र

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार की ओर से जीआर जारी किए जाने के बाद भर्ती प्रक्रिया पूरी की जानी थी। किंतु शर्त का खुलासा होने के बाद आईटीआई पास प्रमाणपत्र धारक छात्रों ने इसका विरोध शुरू कर दिया।यहां तक कि सरकारी फायर कॉलेज की तरह उनके प्रमाणपत्र को भी स्वीकृत कर भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने की मांग की गई जिसके लिए मनपा आयुक्त से भी मुलाकात की गई।

चर्चा के दौरान अग्निशमन विभाग के अधिकारियों का मानना था कि सरकार को पहले ही इस स्थिति से अवगत कराया गया था। इसके बाद जीआर में इस तरह की कोई शर्त नहीं होने का अनुमान लगाया जा रहा था किंतु आश्चर्यजनक ढंग से यह शर्त आ गई है, जबकि आईटीआई भी सरकार द्वारा ही संचालित होता है। इसके बावजूद इसके प्रमाणपत्र को दरकिनार करना तर्कसंगत नहीं है।

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यदि न्याय नहीं दिया गया तो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के संकेत भी छात्रों ने दिए, सरकार को भेजा गया स्पष्टीकरण विभाग के अनुसार जीआर में इस तरह की शर्त होने के कारण मनपा आयुक्त की सहमति से अब राज्य सरकार को सुधार करने का अनुरोध करते हुए पत्र भेजा गया है। सरकार की ओर से खुलासा आने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी किंतु तब तक भर्ती की प्रक्रिया पर अस्थायी रूप से रोक लग गई है।

आंकड़े बयां कर रहे हैं खौफनाक हकीकत

अग्निशमन विभाग में कुल 872 स्वीकृत पद हैं लेकिन वर्तमान में केवल 126 नियमित कर्मचारी और 56 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी ही कार्यरत हैं।
फ्रंटलाइन यानी जमीनी स्तर पर स्थिति और भी भयावह है। फायरमैन के 500 स्वीकृत पदों के मुकाबले केवल 37 स्थायी कर्मचारी और 56 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी ही ड्यूटी पर तैनात हैं।

आग बुझाने के प्रोटोकॉल के तहत चौबीसों घंटे आपातकालीन सेवा सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों का 3 शिफ्ट में काम करना अनिवार्य है। मदद के लिए फिलहाल अन्य विभागों से 65 कर्मचारियों को अग्निशमन विभाग में सेवा मांगी गई है। इसके अलावा 100 युवकों को इंटर्नशिप पर रखा गया था जिसमें से जुलाई तक 80 ही कार्यरत है। पुनः 100 इंटर्नशिप पर युवकों की भर्ती की जाएगी।

अधिकारियों और अन्य पदों की भी रूपरेखा तैयार

मुख्य अग्निशमन अधिकारी (1 पद) व उप मुख्य अग्निशमन अधिकारी (1 पद) ये पद 100% पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरे जाएंगे।
अग्निशमन केंद्र अधिकारी (15 पद): 25% पदों पर सीधी भर्ती होगी और 75% पद पदोन्नति के माध्यम से भरे जाएंगे, उप अग्निशमन अधिकारी (39 पद): 50%, पदों पर सीधी भर्ती और 50% पर पदोन्नति होगी।

चालक यंत्रचालक (162 पद) और प्रमुख अग्निशामक विमोचक (81 पद): इन पदों को शत-प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा।
वाहन चालक (अग्निशमन) (10 पद) इन पदों पर 100% सीधी भर्ती की जाएगी। इसके अलावा ऑटो इलेवट्रिशियन (2 पद) और फिटर कम ड्राइवर (15 पद) जैसे तकनीकी पदों पर भी 100% सीधी भर्ती का प्रावधान किया गया है।

Nagpur Power Cut Maintenance Electricity: नागपुर शहर व ग्रामीण भागों में लगभग हर रोज किसी न किसी इलाके की अनेक बस्तियों में मेंटेनेंस के कार्य के लिए 3 से 4 घंटे की बिजली बंद की जा रही है। यह सिलसिला गर्मी का सीजन शुरू होने के पहले से शुरू कर दिया गया था। महीनों बीत गए लेकिन अभी भी रोज ही रखरखाव व कार्यों के नाम पर बिजली बंद की जा रही है। इसके बावजूद अचानक बिजली गुल होने की घटनाओं पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है।

आंधी-बारिश शुरू होते ही कुछ इलाकों में बिजली एहतियात के तौर पर बंद की जाती तो कहीं किसी तरह की खराबी आने से बिजली बाधित हो रही है। शहरवासी परेशान हो गए हैं। शनिवार की रात घोघली, बेसा इलाकों में तो रात को 4 घंटे के करीब बिजली बंद रही, नागरिकों ने बताया कि रात करीब 8 बजे बिजली बंद हुई तो 11:40 बजे के करीब आई। कोई बिजली गुल होने का कारण बताने वाला तक नहीं था।

बेसा में देर रात से सुबह तक दिक्कत

बेसा के नागरिकों ने बताया कि शनिवार की रात करीब 2 बजे बिजली गुल हुई थी। लोगों की नींद में ही खलल पड़ गया। बारिश नहीं होने के कारण उमस वैसे ही हलाकान कर रही है। उस पर बिजली गुल होने से दिक्कत बढ़ रही है। नागरिकों ने बताया कि संडे की सुबह इस इलाके में 2-3 बार करीब 20-20 मिनट के लिए बत्ती गुल हुई थी। कुछ दिनों से बिजली की आंखमिचौली का सिलसिला जारी है। उत्तर नागपुर की कुछ बस्तियों से भी इसी तरह की शिकायतें मिली। नागरिकों का सवाल यह है कि लगातार चल रहे मेंटेनेंस कार्य के बावजूद खराबियां क्यों आ रही हैं।

ताजबाग क्षेत्र में आज व कल रहेगी बिजली बंद

ताजुद्दीन बाबा के 104वें वार्षिक उर्स की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। उर्स के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो तथा आयोजन स्थल पर निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए महावितरण द्वारा आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के तहत 11 केवी ताजबाग फीडर पर आवश्यक रखरखाव और मरम्मत का कार्य किया जा रहा है जिसके चलते 29 और 30 जून को सुबह 6 से 11 बजे तक उमरेड रोड क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में बिजली आपूर्ति बंद रहेगी।

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इस दौरान 11 केवी ताजबाग फीडर पर एबी स्विच की मरम्मत, लाइन जंपर की मरम्मत तथा सुरक्षा की दृष्टि से पेड़ों की शाखाओं की छंटाई जैसे कार्य किए जाएंगे। पीली स्कूल, सिंधीबन, निराला सोसाइटी, ठाकुर प्लॉट, ताजबाग, आजाद कॉलोनी, शाहजहां चौक, तौहीदनगर, न्यू बीड़ीपेठ तथा आशीर्वादनगर क्षेत्रों में सुबह 6 से 11 बजे तक बिजली बंद रखी जाएगी। नागरिकों से सहयोग की अपील महावितरण ने की है।

Nagpur Right to Information Fee Hike: नागपुर सूचना के अधिकार कानून को लेकर भले ही कई तरह के विवाद रहे हों, किंतु हर हाल में कानून किसी न किसी तरह से जनोपयोगी होने के ही उदाहरण उजागर होते रहे हैं। प्रशासकीय कार्यप्रणाली को उजागर करने के लिए इसे आम जनता का कानूनी हथियार माना जा रहा है किंतु अब सरकार की ओर से इसे महंगा कर दिया गया है।

पहले किसी मामले को लेकर मांगी गई जानकारी के अनुसार प्रत्येक जेराक्स कॉपी के लिए 2 रुपये का भुगतान करना होता था, किंतु अब प्रत्येक जेराक्स कॉपी के लिए 5 रुपये का भुगतान करना होगा।

इसी तरह पहले सूचना के अधिकार के आवेदन के साथ केवल 5 रुपये का स्टाम्प शुल्क लगता था। इसे अब 600 गुना बढ़ाकर 30 रुपये कर दिया गया है। आरटीआई कार्यकर्ताओं के अनुसार सरकार की यह पहल एक तरह से आरटीआई को कम करना है।

150 शब्दों की शर्त

राज्य सरकार ने राज्य में सूचना के अधिकार को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए ‘महाराष्ट्र सूचना अधिकार नियम, 2026’ की अधिसूचना में नए नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए है।

अब आरटीआई के तहत आवेदन करते समय आवेदकों को ध्यान रखना होगा कि उनका आवेदन केवल एक ही विषय से संबंधित हो और सामान्यतः 150 शब्दों से अधिक का न हो। यदि आवेदक एक से अधिक विषयों पर जानकारी चाहता है, तो उसे हर विषय के लिए अलग-अलग आवेदन करना होगा।

5 रु. प्रति जेराक्स कॉपी पहले 2 रु. था शुल्क प्रति भुगतान के डिजिटल विकल्प

आवेदन शुल्क : सूचना प्राप्त करने के लिए सामान्य आवेदन शुल्क 30 रुपये निर्धारित किया गया है।

पेज का खर्च: A-4 आकार या उससे छोटे कागज के साथ-साथ डिजिटल/स्कैन प्रतियों के लिए प्रति पृष्ठ 5 रुपये का शुल्क देना होगा।

निरीक्षण शुल्क: सरकारी रिकॉर्ड के निरीक्षण के लिए पहले घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा, लेकिन इसके बाद हर अगले घंटे के लिए 50 रुपये देने होंगे।

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भुगतान का माध्यम: अब आवेदक नकद, कोर्ट फीस स्टैप, और डिमांड ड्राफ्ट के अलावा ऑनलाइन आरटीआई के मामले में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों या यूपीआई के जरिए भी भुगतान कर सकेंगे।

Nagpur SFT Intelligence Wing: नागपुर काले धन को छिपाने के लिए ‘नकदी’ का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसमें सहकारी संस्थाओं से लेकर कॉर्पोरेट तक शामिल होते हैं। बड़े नकदी के जरिए ट्रांजेक्शन किए जाते हैं और फिर उसकी जानकारी आयकर विभाग को नहीं दी जाती है। इससे काले कारनामे सामने नहीं आ पाते हैं।

सरकार ने इसके लिए एसएफटी भरने की सुविधा दी है परंतु कोई भी इसे गंभीरता से नहीं लेता है। अब एसएफटी वाले खातों की जांच के लिए आयकर विभाग के अंदर ही इंटेलिजेंस एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन विंग (आईएंडसीआई) की स्थापना की गई है। विभाग ने विदर्भ के रजिस्ट्री कार्यालय और सहकारी बैंक संस्थाओं में जिस प्रकार मामलों को उजागर किया वह उल्लेखनीय रहा है।

पिछले वर्ष विभाग ने 52 सर्वे में ही लगभग 25,500 करोड़ रुपये के मामलों का पदार्फाश किया है। विदर्भ जैसे क्षेत्र के लिए यह काफी बड़ी रकम है। इसमें नागपुर-अमरावती ही नहीं बल्कि गड़‌चिरोली जैसे क्षेत्रों में भी 1,500-₹2,000 करोड़ के मामले सामने आयें हैं।

सहकारी बैंक बने थे वाहक

आईएंडसीआई के जानकारों ने बताया कि सबसे अधिक नकदी लेन-देन का पता सहकारी बैंकों से चला है। गांव में कार्यरत ब्रांचों में भी करोड़ों रुपये का लेन-देन देखा गया और उसे पकड़कर सिस्टम में डाला गया है। ब्रम्हपुरी, गड़चिरोली, अमरावती, गोंदिया जैसे स्थानों में 500-500 करोड़ रुपये लोगों ने नकद में डाले।

इन सभी की जांच की जा रही है। सहकारी बैंकों में हुए सर्वे से लगभग 12,000 करोड़ रुपये का मामला पकड़ा गया है। इन बैंकों के लाखों खातों के ट्रांजेक्शन को खंगाला गया, तब जाकर इतनी बड़ी रकम को सिस्टम में लाने का मौका मिला।

नागपुर के भी कई सहकारी बैंकों में सर्वे किया गया। जांच में पता चला है कि कई बड़े कारोबारी, व्यापारी, बिल्डर, नेता ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित छोटे-छोटे ब्रांचों को ‘नकद’ जमा करने का ठिकाना बना चुके थे। उन्हें यह आभास था कि इन ब्रांचों तक किसी की नजर नहीं पड़ेगी। लेकिन
विभाग ने जब ‘रिटर्न’ का मिलान किया तो ऐसे हजारों अकाउंट का पता चला जिसमें लिमिट से ज्यादा नकद जमा कराई गई और करदाता और बैंक ने उक्त जानकारी को छिपाकर रखा।

रजिस्ट्री कार्यालय से 15,000 करोड़

सभी को पता है कि लोग अपनी काली कमाई संपत्ति बाजार में लगाते हैं। इसके लिए नकदी का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता है। आयकर नियम के तहत रजिस्ट्री कार्यालय को एक सीमा के बाद की पूरी जानकारी आयकर विभाग को एसटीएफ के जरिए मुहैया कराना अनिवार्य है लेकिन रजिस्ट्री कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी बड़े सौदे होने की जानकारी विभाग से छुपाते रहे।

यहां तक की एकन ट्रांजेक्शन 100 करोड़ का होने के बाद भी छिपाया गया 50 करोड़ और 20-25 करोड़ के अनेक सौदों को छिपाकर रखा गया था। आईएंडसीआई विभाग ने सपूर्ण विदर्भ में स्थित रजिस्ट्री कार्यालय का सर्वे किया और इन मामलों का खुलासा किया।

गांवों तक में जानकारी छिपाने की बात सामने आने लगी, रजिस्ट्री कार्यालय में सर्वे से विभाग को लगभग 15,000 करोड़ सिस्टम में लाने में सफलता मिली। इसमें भी एक रैकेट के तौर पर काम को अंजाम दिया जा रहा था।

ज्वेलर्स, हॉस्पिटल और बिल्डर्स से 3,000 करोड़

सहकारी और रजिस्ट्री कार्यालय में हुए सर्वे के बाद विभाग ने सभी ज्वेलर्स, हॉस्पिटल और बिल्डर को भी नोटिस जारी कर एसएफटी जमा करने को कहा था लेकिन कई सेक्टरों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, विभाग का कहना है कि इन सेक्टरों से उन्हें काफी कम जानकारी हासिल हो रही है।

इसके बाद कुछ बिल्डरों, ज्वेलर्स और हॉस्पिटल का भी सर्वे किया गया। इन सेक्टर से लगभग 3,000 करोड़ रुपये अघोषित लेन-देन की जानकारी मिली है। इन लेन-देन को सिस्टम में लाया गया है।

इस प्रकार देना पड़ता है विवरण

• एसएफटी-3: 50 लाख से अधिक लेन-देन
• एसएफटी-4 करंट एकाउंट 50 लाख, सेविंग 10 लाख
• एसएफटी-5 10 लाख से अधिक जमा
• एसएफटी-16: ब्याज पर भुगतान

मुख्य बिंदु

आसूचना एवं आपराधिक अन्वेषण निदेशालय ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान विदर्भ क्षेत्र में कुल 52 स्थल-सत्यापन किए, इन सत्यापनों के फलस्वरूप लगभग 40 लाख ऐसे लेन-देन जिनका कुल मूल्य लगभग 25,500 करोड़ रुपये था, ‘वित्तीय लेन-देन विवरणी में अनरिपोर्टेड पाए गए।

इन सभी को संबंधित संस्थाओं द्वारा अद्यतन संशोधन विवरणी के माध्यम से एसएफटी प्रवाह में दर्ज कराया गया,
यह अभियान नागपुर एवं अमरावती दोनों संभागों में हुआ। संपत्ति पंजीयन, सहकारी बैंकिंग, अस्पताल, सर्राफा एवं रियल एस्टेट क्षेत्रों में कार्रवाई हुई।

सभी से भरवाये फॉर्म

अधिकारियों के अनुसार वर्तमान में अधिकांश लोगों से फॉर्म भरवाये गए है। अब इन जानकारियों का मिलान और मूल्यांकन किया जा रहा है। आयकर कार्यालय और अन्वेषण विभाग के पास पूरी जानकारी उपलब्ध हो चुकी है।

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इनसे काले धन के बारे में जानकारी हासिल की जाएगी अन्यथा सर्वे और रेड के जरिए टैक्स निकालवाने का काम किया जाएगा, संबंधितों का कहना है कि कई सेक्टर अभी भी एसएफटी को गंभीरता से नहीं ले रहे है। इससे स्पष्ट है कि वे अब भी काले धन को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। ऐसे में भविष्य में बड़ी संख्या में कार्रवाई की जा सकती है।

किस आधार पर हुआ मामलों का चयन

सत्यापन हेतु मामलों का चयन किसी एकल आधार पर नहीं बल्कि अनेक कारकों के समन्वय से किया गया। इनमें प्रस्तुत विवरणियों में पाई गई त्रुटियां, विवरणी दाखिल ही न करना, विभाग द्वारा जारी क्वेरी पर अनुत्तरदायी रहना, क्षेत्रीय (फील्ड) इनपुट तथा विभिन्न डेटाबेसों पर आधारित डेटा एनालिटिक्स से अभिज्ञात विसंगतियां शामिल रहीं।

-नवभारत लाइव के लिए नागपुर से नीरज नंदन की रिपोर्ट

Nagpur Investors Case High Court: नागपुर महादेव लैंड डेवलपर की ओर से योजना घोषित की गई जिसके अनुसार निश्चित राशि जमा करने पर हर महीने प्रोत्साहन राशि का भुगतान भी कंपनी की ओर से किया जाना था किंतु इस संदर्भ में दिए गए विज्ञापन के अनुसार प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया।

इसके बाद संजय निंबूलकर एवं अन्य 47 निवेशकों की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई, हाई कोर्ट ने अब इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए ऑफिशियल लिक्विडेटर और 5 जिलों के कलेक्टरों से जवाब तलब किया है।

अदालत ने निवेशकों और लेनदारों के बकाया के निपटारे तथा संपत्तियों की बिक्री के संबंध में उठाए गए कदमों की विस्तृत जानकारी मांगी है। सुनवाई के दौरान, लेनदारों (क्रेडिटर्स) का पक्ष रख रहीं अधि। राधिका बजाज और अन्य वकीलों ने अदालत के समक्ष बताया कि ऑफिशियल लिक्विडेटर ने 6 दिसंबर 2024 और उसके बाद दिए गए आदेशों के अनुपालन में अब तक उठाए गए कदमों से अदालत को अवगत नहीं कराया है।

अब तक क्या कदम उठाए ?

संपत्तियों की स्थिति और उनके मालिकाना हक को स्पष्ट करने के लिए हाई कोर्ट ने सहायक सरकारी वकील को निर्देश दिया है कि वे नागपुर, जलगांव, वर्धा, अमरावती और बुलढाना जिलों के कलेक्टरों की ओर से हलफनामा दायर करें। अदालत ने इन सभी कलेक्टरों से जवाब मांगा है कि उन्होंने संबंधित प्लॉटों के सीमांकन और उन्हें ऑफिशियल लिक्विडेटर के नाम पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में क्या कदम उठाए हैं।

आयकर विभाग का 320 करोड़ का दावा खारिज

गत समय हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश पारित किया जिससे कंपनी के सैकड़ों गरीब लेनदारों और निवेशकों को उनका अटका हुआ पैसा वापस मिलने की बड़ी उम्मीद जगी है। न्या. अनिल पानसरे की अदालत ने 18 जुलाई 2025 को दिए अपने आदेश में आयकर विभाग के 320 करोड़ रुपये के प्राथमिकता वाले दावे को खारिज करने के आधिकारिक लिक्विडेटर के फैसले को बरकरार रखा था।

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अदालत ने 4 अप्रैल 2014 को कंपनी के वाइडिंग अप (परिसमाधन) का आदेश पारित किया था। इस प्रक्रिया के दौरान, आयकर विभाग ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 530 के तहत अपनी कर देनदारी के भुगतान में प्राथमिकता की मांग करते हुए आवेदन किया था।

Asian Championships: कभी हैंडबॉल कोर्ट पर अपनी पहचान बनाने वाले 22 वर्षीय अनिकेत नलवड़े आज भारतीय एथलेटिक्स टीम का हिस्सा बन चुके Nagpur हैं। महज डेढ़ साल पहले उन्होंने कोच की सलाह पर हैंडबॉल छोड़कर 100 मीटर दौड़ को अपनाया था। आज वही फैसला उनके करियर का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ है।

इंडियन ग्रां प्री सीरीज 4 में स्वर्ण पदक जीतने के बाद उनका चयन 4×100 मीटर रिले टीम में एशियन चैम्पियनशिप के लिए हुआ है। किसान परिवार से निकलकर अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचने की उनकी कहानी संघर्ष, मेहनत और विश्वास की मिसाल है।

अनिकेत बताते हैं कि वह पहले क्रीड़ा प्रबोधिनी में हैंडबॉल खिलाड़ी थे। फिटनेस प्रशिक्षण के दौरान कोच शमशेर खान ने उनकी रफ्तार देखी और एथलेटिक्स में हाथ आजमाने की सलाह दी।

उन्होंने बिना देर किए खेल बदला। शुरुआती प्रतियोगिताओं में अच्छे प्रदर्शन ने उनका आत्मविश्वास बढ़ाया और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ ही समय में राज्य स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे और अब भारतीय टीम में जगह बना ली।

अनिकेत अनिल नलवड़े

• उम्र : 22 वर्ष
• इवेट 100 मीटर एवं 4×100 मीटर रिले
• मूल पृष्ठभूमि: किसान परिवार
• वर्तमान प्रशिक्षण: क्रीडा प्रबोधिनी, नागपुर

प्रमुख उपलब्धियां

• इंडियन ग्रां प्री सीरीज-4 में स्वर्ण पदक
• एशियन चैम्पियनशिप के लिए भारतीय 4×100 मीटर रिले टीम में चयन
• हँडबॉल में 2 बार राज्य स्तर पर स्वर्ण पदक

मेहनत के साथ कोच पर भरोसा जरूरी

अनिकेत ने कहा, ‘कोच पर भरोसा रखिए, मेहनत कभी मत छोड़िए, धैर्य रखिए। अगर समर्पण होगा तो परिणाम देर से ही सही लेकिन जरूर मिलेगा। मेरा सपना अब ओलम्पिक में भारत के लिए पदक जीतना है।”

दो दिन में स्पाइक मिले…और क्वालीफाई कर लिया

अनिकेत अपनी सफलता का सबसे बड़ा श्रेय अपने कोच शमशेर खान, एथलेटिक्स कोच अरुणा गंधे और क्रीड़ा प्रबोधिनी के पूरे स्टाफ को देते हैं। वह बताते हैं कि ट्रायल से पहले उनके पास स्पाइक्स तक नहीं थे।

जिला खेल अधिकारी व प्रबोधिनी की प्राचार्य पल्लवी धात्रक ने उनकी जरूरत समझी और 2 दिनों के भीतर सिटी के बाहर से नए स्पाइक्स उपलब्ध करा दिए, उन्हीं स्पाइक्स के साथ उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और भारतीय टीम के लिए क्वालिफाई कर लिया। उनके अनुसार समय पर मिला यह सहयोग उनके करियर का टर्निंग प्वाइंट साबित हुआ।

प्रबोधिनी के बिना यहां तक नहीं पहुंचता

मूलतः सांगली जिले के किसान परिवार से आने वाले अनिकेत कहते हैं कि परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं है। करीब 4 साल पहले वह ट्रायल्स देकर यहां पहुंचे। यदि सरकारी क्रीड़ा प्रबोधिनी का सहयोग नहीं मिलता तो अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचना मुश्किल था।

अकादमी में रहने, खाने, ट्रेनिंग, पोषण और प्रतियोगिताओं में यात्रा की सुविधा ने उन्हें केवल खेल पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर दिया। यही वजह है कि वह आज देश के लिए दौड़ने का सपना साकार कर पा रहे हैं। उनकी दिनचर्या भी किसी प्रोफेशनल एथलीट से कम नहीं है।

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रोजाना 4 से 5 घंटे अभ्यास, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, रिकवरी और संतुलित आहार उनकी तैयारी का हिस्सा है। ड्राई फ्रूट्स, फल और पौष्टिक भोजन के साथ वह अपनी फिटनेस को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। उनका मानना है कि सप्रिंटर के लिए हर सेकंड और हर अभ्यास मायने रखता है।

देश के लिए पदक जीतने पर फोकस

9 से 12 जुलाई तक चीन में होने वाली एशियन चैम्पियनशिप में भारतीय 4×100 मीटर रिले टीम का हिस्सा बनने को लेकर अनिकेत बेहद उत्साहित है। उनका कहना है कि भारत की जर्सी पहनकर ट्रैक पर उतरना हर खिलाड़ी का सपना होता है और वह इस अवसर को यादगार
बनाने के लिए लगातार मेहनत कर रहे है, रोजाना सुबह 2 से 3 घंटे और शाम में भी इतना ही समय ट्रैक पर देते हैं। इसके अलावा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और रिकवरी पर भी ध्यान देता हूं, ताकि यह देश के लिए पदक जीत सके। उनका अंतिम लक्ष्य ओलम्पिक में देश के लिए पदक जीतना है।

-नवभारत लाइव के लिए नागपुर से जयदीप रघुवंशी की रिपोर्ट

Maharashtra Weather: नागपुर में पिछले कई दिनों से कहीं हल्की बारिश तो कहीं केवल बौछारों का सिलसिला बना हुआ था, लेकिन रविवार को मौसम ने अचानक करवट बदल ली। सुबह से ही तेज धूप निकलने के कारण लोगों को उमस और गर्मी का सामना करना पड़ा। दिनभर धूप और बादलों की आंख-मिचौली चलती रही।

कई बार आसमान में घने बादल छाए, जिससे बारिश की उम्मीद जगी, लेकिन बादल बिना बरसे ही आगे बढ़ गए। परिणामस्वरूप पूरे दिन वातावरण में उमस बनी रही और लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल सकी।

रविवार को शहर का मौसम कुछ ऐसा रहा मानो बादलों ने भी सप्ताहांत की छुट्टी मना ली हो। दोपहर के समय बादलों की आवाजाही जरूर दिखाई दी, लेकिन बारिश नहीं होने से वातावरण में नमी और उमस बढ़ती चली गई। शाम तक लोग मानसून की फुहारों का इंतजार करते रहे, मगर बादलों ने निराश ही किया।

30 जून से मानसून होगा फिर सक्रिय

मौसम विभाग के अनुसार अब नागपुर जिले में मानसून दोबारा रफ्तार पकड़ने वाला है। विभाग ने अनुमान जताया है कि 29 जून को जिले के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके बाद 30 जून और 1 जुलाई से बारिश की गतिविधियां तेज होने की संभावना है। इन दो दिनों में जिले के अनेक क्षेत्रों में अच्छी वर्षा दर्ज की जा सकती है।

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 2 और 3 जुलाई को मानसून सबसे अधिक सक्रिय रहेगा। इस दौरान जिले के अधिकांश हिस्सों में तेज आंधी, बिजली की गर्जना और मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं। 4 जुलाई को भी कई स्थानों पर बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की गई है। इससे किसानों के साथ-साथ आम नागरिकों को भी गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

उमस ने बढ़ाई परेशानी

रविवार को बारिश नहीं होने के कारण वातावरण में नमी काफी बढ़ गई, जिससे उमस लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी रही। सुबह से लेकर शाम तक लोग पसीने और चिपचिपाहट से परेशान रहे। खासकर बाजारों, सार्वजनिक स्थानों और खुले क्षेत्रों में गर्मी का असर अधिक महसूस किया गया।

तापमान में हल्की बढ़ोतरी

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार रविवार को नागपुर का अधिकतम तापमान 35.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.1 डिग्री अधिक रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 0.8 डिग्री कम रहा। तापमान में बहुत अधिक वृद्धि नहीं होने के बावजूद बारिश के अभाव और हवा में नमी के कारण उमस का असर अधिक महसूस किया गया।

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बारिश का इंतजार जारी

शहरवासियों की निगाहें अब 30 जून से शुरू होने वाली संभावित बारिश पर टिकी हैं। मौसम विभाग का अनुमान सही साबित होता है तो जुलाई के पहले सप्ताह में नागपुर और आसपास के क्षेत्रों में अच्छी वर्षा देखने को मिल सकती है। इससे तापमान में गिरावट आएगी, उमस कम होगी और मानसून पूरी तरह सक्रिय होने से किसानों के साथ-साथ आम नागरिकों को भी बड़ी राहत मिलेगी।

Nagpur Encroachment Challenge: नागपुर कांचीपुरा के 19.82 हेक्टेयर जमीन पर शहर की शानो-शौकत बढ़ाने वाला प्रोजेक्ट प्लान किया गया है। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) की तर्ज पर यहां पर सुविधाएं विकसित करने की बात हो रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, कलेक्टर, मनपा सभी इस प्रोजेक्ट को गति देने में लगे हैं। प्लानिंग भी बनाई जा रही है।

कुछ स्केच बनकर तैयार भी हैं लेकिन इन सबके बीच यहां के ‘कब्जेधारी’ इसे चुनौती देने के मूड में हैं। वे नहीं चाहते हैं कि अवैध रूप से बने होटल, रेस्टोरेंट पर बुलडोजर चले। उनकी यह चाल है कि ‘रोजगार’ के एवज में उन्हें पर्याप्त जगह मिल जाए ताकि करोड़ों का माल ‘अंदर’ हो जाए। निश्चित रूप से कई लोगों के पास पुश्तैनी जमीन भी है, वे हकदार भी हैं लेकिन कुछ लोग बेमतलब की ‘ताल’ ठोंक रहे हैं। अब देखना दिलस्प होगा कि नेता-प्रशासन इन चुनौतियों को कैसे लेते हैं और कितनी जल्दी कार्रवाई होती है।

बेशकीमती जमीन पर ‘बीकेसी’

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की मंशा कच्चीपुरा की इस बेशकीमती जमीन पर मुंबई के ‘बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स’ की तर्ज पर एक अत्याधुनिक सुपर कॉम्प्लेक्स बनाने की है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य शहर की सुंदरता को बढ़ाना और आम नागरिकों को विश्वस्तरीय सुविधाएं मुहैया कराना है। लेकिन पिछले 25-30 वर्षों से व्यावसायिक कब्जा जमाए बैठे रसूखदार लोग इस विकास कार्य के सामने दीवार बनकर खड़े हैं।

पानी-बिजली भी सप्लाई

रेस्टोरेंट, दुकान, ढाबे का विस्तार यूं ही नहीं हो सकता। इसके पीछे पूरा का पूरा तंत्र लगा है। सभी अपना-अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। अवैध घोषित होने के बाद भी कृपादृष्टि बनी हुई है और पानी-बिजली का कनेशन दिया गया है। इसलिए संदेह करना लाजमी है। कोई राजनीतिक पार्टी का कार्यालय संचालित कर रहा है, तो कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है।

बावजूद इसके ‘प्रशासन मौन’ धारण किए है। उच्च न्यायालय के हंटर के बाद लोगों की उम्मीदें जागी हैं। इस उम्मीद पर नेता, कलेक्टर, मनपा कितने सटीक उतरते हैं, यह देखने योग्य होगा। अन्यथा फिर फाइलें घूमती रहेंगी और लोग चुनौती देते रहेंगे।

अच्छी बात यह कि मनपा के एक बड़े अधिकारी ने कहा है कि सभी को पुनः नोटिस दिया जाएगा और शर्तें नहीं मानने पर बुलडोजर चलाया जाएगा। अधिकारी ने ‘दम’ दिखाया है, परंतु इसे साकार करने में ‘हिम्मत’ भी दिखानी होगी।

2015 में मनपा ने दिया था नोटिस

शंका इसलिए होती है क्योंकि महानगर पालिका ने इन अवैध निर्माणों के खिलाफ वर्ष 2015 (मई और अगस्त) में एमआरटीपी एक्ट 1966 की धारा 53 (1) के तहत तोड़ कार्रवाई के नोटिस जारी किए थे। इसके बाद सतीश सक्सेना, प्रशांत पवार, मंगेश सुरावार और अन्य लोगों ने निर्माण को नियमित करने के लिए धारा 44 के तहत आवेदन किया था।

मनपा के नगर रचना विभाग ने 21 सितंबर और 3 अक्टूबर 2015 को इन नक्शों और आवेदनों को नामंजूर कर दिया था। मनपा की इस कार्रवाई के खिलाफ अपीलकर्ताओं ने राज्य सरकार के पास धारा 47 के तहत अपील दायर की थी। सभी तरफ से हारने के बाद भी ये 11 वर्षों से दुकानदारी करते आ रहे हैं। इतना ही नहीं, इस बीच इन्होंने दुकानों को ‘एकड़’ में फैला लिया है। पहले जो दुकानें 3000-5000 वर्ग फुट में हुआ करती थीं, आज वही दुकान 50,000 वर्ग फुट जगह में बन चुकी है।

कानूनी लड़ाई का अंत

यह भूमि डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ (पीडीकेवी) की है। 2015 से शुरू हुई कानूनी लड़ाई, 23 जून को शहरी विकास के उस फैसले के बाद खत्म हो गई, जिसमें मनपा की कार्रवाई को पूरी तरह उचित ठहराया गया। इस आदेश ने 2016 से चली आ रही अंतरिम सुरक्षा को समाप्त कर दिया है।

रसूखदारों पर गिरेगी गाज, बिना मंजूरी गतिविधियां

बजाज नगर और कच्च्चीपुरा के बीच स्थित इस इलाके में वर्तमान में बड़े रेस्टोरेंट, नामी मैरिज लॉन, बैंक्वेट हॉल और गैस गोदाम जैसे व्यावसायिक प्रतिष्ठान चल रहे हैं। इनमें से कई कारोबारियों ने इस अवैध जमीन के सहारे करोड़ों की संपत्ति बनाई है। चर्चा है कि इनमें से कई अवैध ढांचे राजनीतिक रसूख और संरक्षण में फल-फूल रहे हैं। बिना फायर एनओसी और बिल्डिंग परमिशन के चल रहीं ये गतिविधियां अब प्रशासन के रडार पर हैं।

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अतिक्रमण मुक्त होगी 27 हेक्टेयर भूमि

इन सभी तथ्यों, जमीन के मालिकाना हक और विकास योजना के आरक्षण को गंभीरता से विचार में लेते हुए राज्य सरकार ने माना कि मनपा द्वारा निर्माण अनुमति को नामंजूर करने की कार्रवाई बिल्कुल उचित थी। अंततः अपर मुख्य सचिव ने सतीश सक्सेना और अन्य
की अपील को पूरी तरह से खारिज कर दिया। इस महत्वपूर्ण निर्णय के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि महानगर पालिका जल्द ही इस क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अपनी रुकी हुई कार्रवाई को फिर से शुरू करेगी।

Nagpur Waterlogging Industrial Area: नागपुर कापसी खुर्द और भंडारा रोड पर कई फैटियां हैं। इन फैक्ट्रियों की वजह से हजारों लोगों को रोजगार मिला है और उसका राजस्व भी सरकार को करोडों में जाता है। कापसी की उमिया इंडस्ट्रियल इस्टेट के पास वाले नाले पर जगह-जगह अतिक्रमण होने से वह बंद हो गया है और जिससे पानी की निकासी नहीं हो पाती है।

इस कारण प्रतिवर्ष बारिश के समय यहां के इलाकों में जलभराव की समस्या गंभीर हो जाती है। वर्ष 2024 में भारी बारिश दौरान यहां के कई फैक्ट्रियों व आसपास की बस्तियों और स्कूलों में 3 फुट तक पानी जमा हो गया था। इसके कारण फैर्वाट्रयों में रखा हुआ बहुत सारा माल और कई इलेट्रिक उपकरण और दस्तावेज भी खराब हो गए थे।

इससे यहां के व्यवसायियों एव नागरिकों को करोड़ों का आर्थिक नुकसान भी हुआ था। प्रशासकीय अधिकारी इस नाले की जांच कर जगह नाप कर भी गए थे, किंतु अभी तक उनके द्वारा प्रशासन को रिपोर्ट जमा नहीं की गयी। इस बार भी जल्द ध्यान नहीं दिया, तो संकट काफी अधिक बढ़ सकता है।

अधिकारियों के उदासीन रवैये को लेकर नाग विदर्भ चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष फारूक अकबानी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने एडिशनल सीईओ डॉ। कमलकिशोर फुटाने को ज्ञापन सौंपकर बढ़ती जा रही समस्याओं से अवगत कराया। इस अवसर पर चेंबर के कोषाध्यक्ष सचिन पुनियानी सहित अन्य प्रमुखता से उपस्थित थे।

नहीं बनाई सीवर लाइन

अकबानी ने बताया कि यहां पर आदर्श विद्या मंदिर व सोमलवार हाईस्कूल भी है, जहां हजारों बच्चे रोजाना पढ़ने आते हैं। बारिश के चलते यहां पर काफी अधिक खतरा बढ़ जाता है। बच्चों और पालकों को आने-जाने में परेशानी होती है। नवीन नगर और आसपास की बस्तियों का गंदा पानी भी यहां के नाले में आता था।

यहां सीमेंट रोड तो बनायी गयी है, लेकिन न तो सीवर लाइन बनायी गयी और न ही पानी निकासी की कोई व्यवस्था की गई जिसके कारण बारिश में पानी व नाले की गंदगी का जगह-जगह जमाव होता है। इससे यहां के नागरिकों और स्कूल के बच्चों को बीमारियां फैलने की संभावना भी बढ़ जाती है। इस समस्या को देखते हुए चैंबर द्वारा जिलाधिकारी कुमार आशीर्वाद और कापसी खुर्द के ग्राम पंचायत के सरपंच को भी ज्ञापन सौंपा गया है।

प्रशासन की ओर से की जायेगी आवश्यक कार्यवाही

अकबानी ने कहा कि वर्ष 2024 की तरह यहां के नागरिकों, स्कूली बच्चों तथा व्यवसायियों को बारिश में जल भराव की परिस्थिति का पुनः सामना न करना पड़े, इसके लिए नागपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले कापसी खुर्द गांव के नाले को अतिक्रमण से मुक्त कराते हुये इसकी सफाई तथा तालाब तक पानी की निकासी की उचित व्यवस्था कराएं।

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साथ ही पेयजल, गटर लाइन, सीवर लाइन जैसी मुलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराएं। फुटाने ने चैंबर की समस्या को सुनकर आश्वासन दिया कि प्रशासन की ओर से इस पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। इस अवसर पर उमिया औद्योगिक वसाहत सोसाइटी कापसी खुर्द की ओर से वेदप्रकाश सोनी, दीपेश पटेल, विनोद पटेल व शशिकांत चोपड़ा भी उपस्थित थे।

Nagpur FDA Raids Medical Store: नागपुर जिले के लकड़गंज स्थित न्यू ईरा अस्पताल के मेडिकल स्टोर पर शनिवार को अन्न व औषधि प्रशासन (एफडीए) विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। अस्पताल द्वारा मरीजों को वहीं से दवाएं खरीदने के लिए मजबूर किए जाने की मिल रहीं शिकायतों के बाद यह कदम उठाया गया।

जांच के दौरान अस्पताल परिसर के भूतल (ग्राउंड फ्लोर) पर भी दवाओं का स्टॉक पाया गया, जिसे लेकर प्रशासन ने सवाल उठाए हैं। इस कार्रवाई से डॉक्टरों के बीच हड़कंप मच गया है क्योंकि सिटी के अधिकांश अस्पतालों में स्टोर का संचालन किया जा रहा है। इसे शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है।

क्या है मामला

एफडीए के नियमों के अनुसार अस्पताल किसी भी मरीज को विशिष्ट मेडिकल स्टोर से ही दवाएं खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। न्यू ईरा अस्पताल में ऐसी ही सख्ती किए जाने की शिकायत एक मरीज ने एफडीए मुख्यालय में की थी।

इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए आयुक्त तुकाराम मुंढे ने नागपुर कार्यालय को तुरंत जांच के आदेश दिए। शनिवार को एफडीए की टीम ने अस्पताल पहुंचकर औचक निरीक्षण किया, जिसमें मरीजों को अस्पताल के ही स्टोर से दवाएं लेने का निर्देश देने और अनियमित रूप से दवाओं का स्टॉक रखे जाने की बात सामने आयी। हालांकि इस कार्रवाई पर एफडीए के स्थानीय अधिकारियों ने आधिकारिक तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की।

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अस्पताल प्रशासन का पक्ष

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, न्यू ईरा अस्पताल, विकास मिश्रा ने कहा- न्यू ईरा अस्पताल में किसी भी मरीज को किसी विशेष मेडिकल स्टोर से दवा खरीदने की कोई सख्ती नहीं की जाती है। इस मामले में पूरी तरह से गलतफहमी हुई है। सप्लायर द्वारा दवाओं का स्टॉक अस्थायी रूप से भूतल पर रखा गया था।

Nagpur Railway Ticket Cancellation: नागपुर मध्य रेल, नागपुर मंडल के वाणिज्य विभाग द्वारा सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत दी गई जानकारी ने रेलवे के रिकॉर्ड और आंकड़ों की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। विभाग ने जितनी टिकटों की बुकिंग और उससे प्राप्त राजस्व बताया है, ठीक उतनी ही टिकटों के कैंसिल होने और उससे प्राप्त राजस्व का भी आंकड़ा दिया है।

अब सवाल उठ रहा है कि अगर सभी टिकटें रद्द हो गई, तो आखिर यात्रा किसने की ? संभवतः यह गलती टाइप एंड एरर हो, लेकिन आरटीआई के तहत ऐसी गलती रेलवे की छवि खराब करने वाली है।

बुकिंग-कैंसिलेशन के आंकड़े एक जैसे

आरटीआई एक्टीविस्ट अभय कोलारकर द्वारा मांगी गई जानकारी के अनुसार, 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 के बीच नागपुर मंडल से कुल 88,38,969 यात्रियों ने रेलवे आरक्षण कराया और इससे रेलवे 5,94,00,19,152 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। अगले ही कॉलम में टिकट को कैंसिलेशन के आंकड़ों में भी यही संख्या और राजस्व दर्शाया गया है।

यानी विभाग के अनुसार, जितनी टिकटें बुक हुई, उतनी ही रद्द भी हो गई और राजस्व भी समान रहा। इसी तरह 1 जनवरी 2026 से 31 मई 2026 तक के लिए भी 36,93,17 यात्रियों द्वारा आरक्षण और 2,55,12,35,495 रुपये का राजस्व दर्शाया गया है। टिकट निरस्तीकरण के कॉलम में भी यही आंकड़े दोबारा लिख दिए गए हैं।

2.56 करोड़ ने की नागपुर से यात्रा शुरू

वहीं वर्ष 2025 में नागपुर मंडल से यात्रा शुरू करने वाले यात्रियों की संख्या 2.56 करोड़ रही, जिससे 731.78 करोड़ की आय दर्ज की गई, वहीं 1 जनवरी से 31 मई 2026 के बीच 1.12 करोड़ यात्रियों ने यात्रा की और इससे 326.74 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया गया।

विशेषज्ञों का मानना है कि आरटीआई के तहत उपलब्ध कराई जाने वाली जानकारी प्रमाणित और तथ्यात्मक होनी चाहिए। यह भी संभव है कि टिकट निरस्तीकरण के कॉलम में गलती से बुकिंग के आंकड़े दोबारा दर्ज कर दिए गए हों। यदि ऐसा है, तो यह साधारण टंकण त्रुटि नहीं बल्कि गंभीर प्रशासनिक लापरवाही मानी जाएगी।

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वंदे भारत बरसा रही धन

बेटिकट यात्रियों पर भी एक्शन तेज

मंडल के तहत स्टेशन परिसरों और ट्रेनों में जारी टिकट जांच अभियान तेजी से जारी है। आरटीआई के तहत प्राप्त जानकारी के अनुसार, 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 के बीच बेटिकट के 3,35,197 मामले सामने आये जिससे 24,49,24,668 रुपये का रिकॉर्ड जुर्माना वसूला गया। इनमें बेटिकट यात्रियों के अलावा अनियमित यात्रा और बिना बुकिंग के लगेज ले जाने वाले यात्री भी शामिल हैं।

Nagpur Vishwas Nangare Patil Controversy: नागपुर कांग्रेस के शहर अध्यक्ष प्रफुल गुडधे ने अब यह आरोप लगाकर सनसनी फैला दी है कि आने वाले नये सीपी विश्वास नांगरे पाटिल उनका एनकाउंटर कर सकते हैं। उनके आरोप पर बीजेपी ने उन पर तंज कसा है। इससे एक नया राजनीतिक। विवाद शुरू हो गया है।

डधे ने आरोप लगाए हैं कि मुझ पर बीजेपी ने पहले ही अर्बन नक्सली होने का आरोप लगाया है। अब जो सीपी आ रहे हैं वे खुद को संघ का करीबी जता रहे हैं। मुझे संदेह है कि वे मेरा एनकाउंटर कर सकते हैं।

नए सीपी की भूमिका पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

गुडधे ने कहा कि पाटिल का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है जिसमें वे आरएसएस की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। संघ की विचारधारा संविधान के विपरीत है। सवाल यह है कि नये सीपी संविधान के अनुरूप कार्य करेंगे या संघ की विचारधारा के अनुसार।

गुडधे ने दावा किया कि इस मुद्दे को लेकर मुस्लिम और बौद्ध समुदाय के लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है। पाटिल को स्पष्ट करना चाहिए कि वे एक सरकारी अधिकारी के रूप में संविधान की मर्यादाओं के भीतर रहकर कार्य करेंगे। गुडधे ने कहा कि सीपी के कार्यभार संभालने के बाद वे उनसे मिलकर उनकी भूमिका तथा विचारधारा को लेकर स्पष्टीकरण मांगेंगे।

चोर की दाढ़ी में तिनका : कुकड़े

उधर, बीजेपी ने तंज कसा कि गुडधे पाटिल स्वयं को नक्सली मानने लगे हैं। ऐसे में निराधार आशंका व्यक्त कर रहे हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका समान स्थिति है। बता दें कि बीजेपी के पूर्व शहर अध्यक्ष बंटी कुकड़े ने कुछ दिनों पहले प्रेस परिषद में आरोप लगाया था कि प्रफुल गुडधे का व्यवहार और बयान अर्बन नक्सली के समान है।

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कुकड़े ने फिर कहा कि व्यवहार में सुधार की बजाय गुडधे को ही डर क्यों लग रहा है। उन्होंने कहा कि फिलहाल देश में किसी को डरने की जरूरत नहीं है। देश संविधान के आधार पर ही चलेगा।

बीजेपी शहर अध्यक्ष दयाशंकर तिवारी ने कहा कि आशंका तो यह भी है कि गुडघे अवैध गतिविधियों में लिप्त तो नहीं हैं क्योंकि गुडधे के व्यवहार को भले ही अर्बन नक्सली समान कहा गया लेकिन वे स्वयं दर्शा रहे हैं कि वे स्वयं को अर्बन नक्सली मान रहे हैं।

Nagpur Crime Theft Case: नागपुर जिले के बेलतरोड़ी थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। सेंधमार ने एक शासकीय ठेकेदार के फ्लैट में सेंध लगाई। नकद और जेवरात पर हाथ साफ कर फरार हो गया, आश्चर्य की बात यह कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने खुद ठेकेदार को फोन किया।

घर में चोरी करने की जानकारी दी और 40 लाख रुपये की फिरौती मांगने लगा। रकम नहीं देने पर पत्नी और दोनों बच्चों को जान से मारने की धमकी भी दी। घटना से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है।

दिनदहाड़े फ्लैट में सेंध, 4.50 लाख के नकदी-जेवर चोरी

फिलहाल कोई सुराग नहीं मिला। समीर यासनवार (42) सरकारी ठेकेदार हैं। बेलतरोड़ी थाना क्षेत्र में एक अपार्टमेंट में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहते हैं। शुक्रवार सुबह करीब 7:30 बजे वह अपने फ्लैट का सेंट्रल लॉक लगाकर किसी काम से सीताबर्डी चले गए।

उस समय पत्नी और दोनों बच्चे घर में सो रहे थे। इसी दौरान अज्ञात चोर गैलरी की कांच की खिड़की तोड़कर फ्लैट में घुस गया। उसने अलमारी से 50,000 रुपये नकद और सोने-चांदी के जेवर सहित करीब 4.50 लाख रुपये का माल चोरी कर लिया। करीब 9:45 बजे समीर की पत्नी की नींद खुली तो अलमारी खुली थी। नकदी और जेवर गायब थे। उन्होंने पति को फोन कर चोरी की जानकारी दी।

सेंधमार ने पीड़ित को वॉट्सएप नंबर पर किया संपर्क

समीर तुरंत घर पहुंचे और शिकायत दर्ज कराने बेलतरोड़ी थाने जाने के लिए निकल रहे थे कि इसी बीच सेंधमार ने उनके वॉट्सएप नंबर पर संपर्क किया और दावा किया कि कुछ देर पहले उसी ने घर में सेंध लगाई थी। उसने कहा कि तुम्हारे पास काफी पैसा है।

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इसलिए उसे 40 लाख रुपये की फिरौती देनी होगी। साथ ही चेतावनी दी कि यदि रकम नहीं दी गई तो उनकी पत्नी और बच्चों को जान से हाथ धोना पड़ेगा। ठेकेदार ने तत्काल बेलतरोड़ी थाने जाकर पुलिस को घटना की जानकारी दी।

शिकायत के आधार पर पुलिस ने चोरी और फिरौती वसूली सहित विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस फोन नंबर के आधार पर आरोपी का पता लगा रही थी। पुलिस को सदेह है कि ठेकेदार के घर की पूरी जानकारी रखने वाले ने ही वारदात को अंजाम दिया।

Maharashtra Agricultural Land Transfer: शहीद सैनिकों और अधिकारियों की वीरांगना पत्नी, वीर माता तथा उनके वैधानिक वारिसों को कृषि उपयोग के लिए सरकारी भूमि के हस्तांतरण पर अब स्टाम्प शुल्क नहीं देना होगा। राजस्व विभाग के इस प्रस्ताव को हाल ही में मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि यह निर्णय शहीदों के परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित होगा।

वे नागपुर में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि इससे पहले शहीद जवानों के परिवारों को भी स्टाम्प शुल्क का भुगतान करना पड़ता था। अब राजस्व विभाग ने सकारात्मक निर्णय लेते हुए वीर माता, वीरांगना पत्नी तथा शहीद कर्मचारियों एवं अधिकारियों के वैधानिक उत्तराधिकारियों को स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दिलाई है।

राजनीतिक चर्चा का सवाल ही नहीं

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के एक साथ विमान यात्रा करने के संबंध में उन्होंने कहा कि फडणवीस ने प्रधानमंत्री की अपील पर अमल करते हुए नियमित यात्री विमान से यात्रा कर एक आदर्श प्रस्तुत किया है। उद्धव ठाकरे ने भी उसी प्रकार यात्रा की, जिसका वे स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि देशहित में लिए गए निर्णयों का सभी को समर्थन करना चाहिए।

विमान में हुई बातचीत पर कहा कि यात्रा के दौरान विभिन्न विषयों पर चर्चा होना स्वाभाविक है। हर बार राजनीतिक चर्चा ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। अन्य यात्री भी मौजूद रहते हैं। इसलिए राजनीतिक विषयों पर चर्चा का तो सवाल ही नहीं उठता। संजय राऊत की आलोचना पर कहा कि राऊत उनके मित्र हैं। भाजपा में उनका 35 वर्षों का राजनीतिक सफर रहा है और संभव है कि उन्होंने यह टिप्पणी व्यंग्यात्मक रूप से की हो।

सामंत ने व्यक्त की अपनी भावनाएं

राज ठाकरे और विश्वास नांगरे पाटिल के बयानों पर उन्होंने कहा कि पाटिल ने संघ की प्रशंसा की है। उन्होंने देश निर्माण में संघ के योगदान का उल्लेख किया है। इसलिए इसे अलग नजरिए से देखने की आवश्यकता नहीं है। उदय सामंत के सोशल मीडिया स्टेटस पर उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की होंगी, लेकिन इससे यही स्पष्ट होता है कि भाजपा और शिवसेना का पिछले 30 वर्षों का गठबंधन पहले से अधिक मजबूत है।

आरटीओ में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में कहा कि इस विषय पर उनकी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक से कई बार चर्चा हो चुकी है। जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे और पूरे प्रकरण की जांच कराई जाएगी। राजस्य विभाग में कथित घोटाले के बारे में उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में केवल विसंगतियां सामने आईं है।

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राजस्व विभाग के पास क्वासी-ज्यूडिशियल अधिकार है, जिसके तहत स्टाम्प शुल्क बढ़ाने या घटाने के निर्णय लिए जाते हैं। इसलिए हर विसंगति की घोटाला नहीं कहा जा सकता। उन्होंने बताया कि इस मामले की जांच के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है और जांच जारी है।

Nagpur Protest Youth Congress: नीट और टेट परीक्षा के पेपर लीक मामले को लेकर नागपुर शहर युवक कांग्रेस ने बेरायटी चौक से झांसी रानी चौक तक मशाल मार्च निकालकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और महाराष्ट्र के शालेय शिक्षा मंत्री दादा भुसे के इस्तीफे की मांग की गई।

युकां का आरोप- पेपर लीक पर लगे सख्त कानून

युकां उपाध्यक्ष कपिल ढोके सहित युकां पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पेपर लीक एक नई व्यवस्था बन गई है। उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही पेपर लीक के आरोपियों को मिलने वाला राजनीतिक संरक्षण तत्काल समाप्त करने तथा पेपर लीक रोकने के लिए कठोर कानून बनाने की मांग की गई।

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केंद्र व राज्य के मंत्री दें इस्तीफा नहीं तो आंदोलन

आंदोलनकारीयों ने चेतावनी दी गई कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और महाराष्ट्र के मंत्री दादा भुसे इस्तीफा नहीं देते, तब तक आंदोलन और अधिक तीव्रता से जारी रहेगा। आंदोलन में अनुराग भोयर, रितेश पांडव, अभिषेक धवड़, अक्षय हेटे, भूषण मरस्कोल्हे, आकाश गुजर, रौनक चौधरी, सागर चव्हाण, सुशांत लोखंडे, कौस्तुभ शिर्के, हेमंत कातुरे, मेहुल अडवाणी, नयन तरवटकर, फजलूर कुरैशी, अजहर शेख, अभिषेक राऊत, राज संतापे, ऋषभ धुले, आयुष राऊत, अनिकेत हार्डे, अफजल खान सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए।

Nagpur Crop Loan Chandrashekhar Bawankule: नागपुर जिले में राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने किसानों को फसल कर्ज नहीं देने या टालमटोल करने वाले बैंकों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यदि बैंक किसानों के हित में आगे नहीं आते हैं और फसल ऋण वितरण में टालमटोल करते हैं, तो सरकार के बड़े वित्तीय खाते ऐसे बैंकों से हटाकर बेहतर प्रदर्शन करने वाले बैंकों को सौंप दिए जाएंगे।

वे नियोजन भवन में आयोजित फसल कर्ज वितरण की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे, बैठक में सांसद श्यामकुमार बर्वे, सांसद माया इवनाते, विधायक कृष्णा खोपड़े, मोहन मते, विकास ठाकरे, राजीव पोतदार, जिलाधिकारी कुमार आशीर्वाद, मनपा आयुक्त विपिन इटनकर तथा विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

उन्होंने ऋण वितरण में उदासीनता बरतने वाले बैंकों की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि किसानों को समय पर और पर्याप्त मात्रा में कर्ज उपलब्ध कराना बैंकों की जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

टारगेट 1500 करोड़ और वितरण 531 करोड़ रुपये

उन्होंने बताया कि खरीफ सीजन 2026-27 के लिए 1,500 करोड़ रुपये के फसल ऋण वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है लेकिन जून माह के अंत तक 531.48 करोड़ रुपये ही वितरित हुए हैं। 30,864 किसानों को इसका लाभ मिला है।

उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र के बैंकों को भी सरकार की फसल ऋण योजना को गंभीरता से लेना चाहिए। सहकारी बैंकों ने उन्हें दिए गए टारगेट का 98% पूरा कर लिया है, कुछ निजी बैंक आज भी वितरण में 0% पर हैं। बैठक में जल संरक्षण एवं जिला विकास योजना की भी समीक्षा की गई।

104 नालों का गहरीकरण

राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बताया कि एनएमआरडीए के माध्यम से 104 नालों के गहरीकरण का कार्य जारी है। इसके अंतर्गत कामठी, मौदा और नागपुर (ग्रामीण) क्षेत्र के विभिन्न गांवों में नालों के गहरीकरण की समीक्षा बैठक में की गई।

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इस परियोजना के लिए 16.27 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। 162.80 किमी नालों का गहरीकरण तथा अन्य संबंधित कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने जिला परिषद को भी इस प्रकार के कार्य प्राथमिकता के साथ करने के निर्देश दिए।

Nagpur NMC Budget Urban Development: नागपुर जिले में स्थायी समिति ने शहर के समग्र और शाश्वत विकास को ध्यान में रखते हुए आगामी वित्तीय वर्ष (2026-27) के लिए एक बेहद महत्वाकांक्षी और विस्तृत बजट पेश किया है। इस बजट में शिक्षा को आधुनिक बनाने, शहर की परिवहन व्यवस्था को सुधारने, उद्यानों के कायाकल्प और सिटी को एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए भले ही करोड़ों रुपये का प्रावधान किया गया हो, लेकिन बजट का अधिकांश हिस्सा सरकार से मिलने वाली मदद और कर्ज पर निर्भर होगी।

पर्यावरण और उद्यानों के कायाकल्प के लिए 105 करोड़ रुपये

उद्यान विकासः सिटी के उद्यानों के निर्माण और मरम्मत के लिए 95 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अमृत महोत्सव के तहत 75 नए पार्कों का निर्माण और जीर्णोद्धार होगा, जिनमें ‘वेस्ट टू वंडर’, रॉक गार्डन, आयुर्वेदिक और गणितीय उद्यान जैसे विशेष थीम बेस्ड पार्क शामिल है।

अंबाझरी तालाब के लिए 10 करोड़

जलकुंभी से पटे पड़े ऐतिहासिक अंबाझरी तालाब की विशेष सफाई और मजबूती के लिए 10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। सोनेगांव और गांधीसागर तालाब के जीर्णोद्धार का काम भी प्रगति पर है। हरित पहल शहर में 5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जीरो कार्बन फुटप्रिंट की दिशा में कदम बढ़ाते हुए 5000 ‘इलेवट्रिक सोलर स्टोव’ बाटे जाएंगे।

परिवहन तंत्र होगा मजबूत, 190 करोड़ रुपये का अनुदान

शहर की परिवहन व्यवस्था को सुधारने के लिए 190 करोड़ रुपये का अनुदान प्रस्तावित है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की पहल से शहर को 25 ‘आर्टिकुलेटेड इलेक्ट्रिक बसें मिलेगी, जिनमें एक साथ 130 यात्री सफर कर सकेंगे, ये बसें आंतरिक रिंग रोड पर चलेंगी और बस स्टॉप पर ही इनके फास्ट चार्जिंग की सुविधा होगी।

बाहरी बसों के कारण होने वाले ट्रैफिक जाम को रोकने के लिए ‘कॉमन मोबिलिटी प्लान’ के तहत शहर के बाहर डिपो बनेंगे और मनपा फीडर सेवा देगी, मोर भवन बस स्टैंड को बीओटी (बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर) की तर्ज पर विकसित किया जाएगा।

नागपुर पर्यटन और संस्कृति को लगेंगे पंख

ऐतिहासिक स्मारकों और चौकों के सौंदर्याकरण तथा अत्याधुनिक लाइटिंग के लिए 17 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
75 से 100 प्रमुख चौकों पर QR कोड के माध्यम से पर्यटकों को ऑडियो-विजुअल जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विश्व प्रसिद्ध ‘माबंत महोत्सव’ को प्रमोट किया जाएगा और 7 दिवसीय ‘सावजी और बुनकर महोत्सव’ का आयोजन किया जाएगा। सभी होटलों की ग्रेडिंग अनिवार्य होगी और हर होटल में पर्यटकों की सुविधा के लिए ‘VisitNagpur’ नाम की आधिकारिक गाइडबुक रखी जाएगी।

शिक्षा और ग्रंथालयों के लिए 89 करोड़ रुपये का बड़ा प्रावधान

शिक्षा का आधुनिकीकरण: शिक्षा विभाग के लिए 26-27 में 71 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है। महानगर पालिका के 100% स्कूलों का डेटा डिजिटल किया जाएगा और अंग्रेजी स्कूलों में सेमी-अंग्रेजी पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा।

छात्राओं को सौगात और आर्थिक साक्षरता

7वीं से 10वीं कक्षा तक की सभी छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी पैड वितरित किए जाएंगे ताकि मासिक धर्म के दौरान स्कूलों में उनकी अनुपस्थिति कम हो सके। साथ ही सभी छात्रों को मुफ्त यूनिफॉर्म और बचपन से ही पैसों के प्रबंधन की सीख देने के लिए पाठ्यक्र में ‘वित्तीय साक्षरता’ को शामिल किया जाएगा।

अत्याधुनिक ई-लाइब्रेरी

ग्रंथालय विभाग के लिए 18 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
शहर के 6 विधानसभा क्षेत्रों में 6 नई लाइब्रेरी बनेंगी और जीर्ण समाज भवनों को ई-लाइब्रेरी व वरिष्ठ नागरिकों के लिए मनोरंजन केंद्र में बदला जाएगा। मेडिकल छात्रों के लिए पश्चिम विधानसभा में ‘डॉ. हेडगेवार ई-लाइब्रेरी’ का आधुनिकीकरण किया जाएगा, जिसमें एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी और नेचुरोपैथी का साहित्य मिलेगा।

युवाओं, महिलाओं और मजदूरों के लिए विशेष योजनाएं

सूक्ष्म स्वराज योजना युवाओं को बेहद कम फीस पर UPSC और MPSC परीक्षाओं की कोचिंग दी जाएगी।
अंतरराष्ट्रीय भाषा केंद्र ‘प्रमिलाताई मेढ़े अंतरराष्ट्रीय भाषा शिक्षण केंद्र’ में युवाओं को जापानी, जर्मन और फ्रेंच भाषाओं का प्रशिक्षण मिलेगा।
स्टार्टअप इनक्यूबेशन युवाओं के लिए नागपुर में ‘जमशेदजी टाटा इनक्यूबेशन सेंटर’ स्थापित किया जाएगा।

मजदूरों के लिए ‘ठिया’

45 डिग्री की चिलचिलाती धूप और बारिश से बचाने के लिए 10 जोनों में निर्माण कार्य करने वाले मजदूरों के लिए सुरक्षित ‘दिया’ (शेल्टर) बनाए जाएंगे। महापौर माहेर योजना मकर संक्रांति (14 जनवरी) के अवसर पर नागपुर की उन बेटियों को आमंत्रित और सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने बाहर जाकर विभिन्न क्षेत्रों में नाम कमाया है।
महापौर महिला स्वावलंबन बाजार: महिला उद्यमियों को स्थायी बाजार उपलब्ध कराकर उन्हें स्वावलंबी बनाया जाएगा।

एआई चैटबॉट और 50 लाख का इनाम

नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए टैक्स और पानी के बिलों से जुड़ा AI आधारित ऑडियो-टेक्स्ट चैटबॉट लॉन्च किया जाएगा। शहर के महत्वपूर्ण डेटा को सुरक्षित रखने के लिए महानगर पालिका अपना खुद का अत्याधुनिक डेटा सेंटर भी बनाएगी। इसके अलावा ‘मेरा प्रभाग, वाइब्रेट प्रभाग’ योजना के तहत कर वसूली और स्वच्छता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रभाग को डिजिटल अपग्रेडेशन के लिए 50 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा।

टैक्स संकलन और डिजिटल पहल

जीएसटी अनुदान के माध्यम से मनपा को 1913 करोड़ रुपये और स्थानीय करों से एक करोड रुपये प्राप्त होने की उम्मीद है। संपत्ति कर से 359 करोड़ रुपये की आय का लक्ष्य रखा गया है। शहर की 6.76 लाख संपत्तियों और जमीनों को जियो-इनेबल किया गया है। 16,992 नई संपत्तियों और 10,628 पुनर्विकसित संपत्तियों का कर निर्धारण होने से राजस्व में 21.36 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।

पीओएस मशीन से घर-घर वसूली

कर संकलन को आसान बनाने के लिए 100 टैक्स कलेक्टरों को पीओएस (POS) मशीने दी जाएंगी ताकि वे घर-घर जाकर सीधे डिजिटल तरीके से टैक्स वसूल सकें। यह सुविधा भविष्य में नगरसेवकों को भी उपलब्ध कराई जाएगी।

अब नहीं काटने होंगे जोन ऑफिस के चक्कर

जलप्रदाय विभाग के तहत शहर में 4.5 लाख नल कनेक्शन, 106 पानी की टंकियां और 4650 किलोमीटर लंबी वितरित पाइपलाइन का जाल है, जिससे 285 करोड़ रुपये की आय प्रस्तावित है। नागरिकों की सुविधा के लिए एक नई पहल की जा रही है, जिसके तहत संपत्ति कर और पानी के बिल के संयुक्त संकलन के लिए एक एजेंसी नियुक्त की जाएगी। ई-वॉलेट के माध्यम से नागरिक अपने घर के पास ही कर भर सकेंगे और उन्हें टैक्स भरने के लिए जोन ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

शहर का नया विकास प्लान

नगर रचना विभाग द्वारा वर्ष 2000 के बाद दूसरी बार शहर की विकास योजना को संशोधित किया जा रहा है। इसके तहत मौजूदा भूमि उपयोग का नक्शा एक निजी एजेंसी द्वारा तैयार किया गया है और शासन द्वारा मंजूर विशेष इकाई इसकी जांच कर रही है। इसमें कुड़केश्वर इलाके को भी समाविष्ट किया गया है।

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अधिकारियों में इच्छा शक्ति ही नहीं

शहर में आग लगने की लगातार घटनाओं के बावजूद खतरनाक इमारतों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। नोटिस जारी करने का दिखावा तो चल रहा है लेकिन असल कार्रवाई नाममात्र की ही हुई। यहां तक कि हाई कोर्ट द्वारा अवैध लॉन के लिए फटकार लगाए जाने के बाद भी स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया। नागरिकों का मानना है कि जिम्मेदार अधिकारियों में काम करने की इच्छा शक्ति ही नहीं है।