Shetkari Karjmukti Yojana 2026: महाराष्ट्र शासन की पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना2026 के तहत जिले के करीब तीन लाख किसानों की जानकारी शासन को भेज दी गई है। योजना के अंतर्गत 12 प्रमुख बैंकों के 2 लाख 2 हजार 167 किसानों को दो लाख रुपये तक की कर्जमाफी का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है। वहीं, समय पर ऋण चुकाने वाले 93 हजार 139 किसानों को 50 हजार रुपये तक का प्रोत्साहन अनुदान भी दिया जाएगा। जिले में कर्जमाफी के लिए लगभग 2,338 करोड़ रुपये तथा नियमित ऋण अदायगी करने वाले किसानों के लिए 524 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की गई है।
जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के सर्वाधिक 71,655 खातों को 700 करोड़ रुपये की कर्जमाफी का लाभ मिलने की संभावना है। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सहित अन्य राष्ट्रीयकृत एवं सहकारी बैंकों के हजारों किसान भी इस योजना से लाभान्वित होंगे। योजना का क्रियान्वयन पूरी तरह ऑनलाइन किया जाएगा। पात्र किसानों के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य रहेगा। योजना की खास बातेंजिले में लागू की जा रही कर्जमाफी योजना से किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
योजना के तहत दो लाख रुपये तक के पात्र फसल ऋण माफ किए जाएंगे, जबकि नियमित रूप से ऋण चुकाने वाले किसानों को 50 हजार रुपये तक का प्रोत्साहन अनुदान दिया जाएगा। बैंक के कितने किसानों को मिलेगा लाभबैंककिसानकर्जमाफी करोंड़ मेंजिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक 71,655 700 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 41,135 513बैंक ऑफ महाराष्ट्र 29,980 488 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 29,010 298 बैंक ऑफ इंडिया 7,183 80 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 6,170 76 इंडियन बैंक 7,24782 बैंक ऑफ बड़ौदा 3,10247 अन्य बैंकों के हजारों किसानों को भी प्रोत्साहन नियमित ऋण चुकाने वाले किसानों के लिए भी अलग प्रोत्साहन योजना लागू की गई है।
इसमें जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के 48,869 किसानों को लगभग 244 करोड़ रुपये का लाभ मिलेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 11,677 किसानों को 58 करोड़, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 10,390 किसानों को 51 करोड़, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 9,482 किसानों को 47 करोड़ तथा अन्य बैंकों के हजारों किसानों को भी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।पाइंटरऑनलाइन होगी प्रक्रियापूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और प्रत्येक पात्र किसान का आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य रहेगा। शासन ने सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं कि किसान खातों का सत्यापित डेटा तत्काल पोर्टल पर अपलोड करें।पात्र किसानों के बैंक खातों में राशि सीधे हस्तांतरित की जा सके। इससे प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।
