Asaduddin Owaisi on Nida Khan Pragya Singh Thakur: छत्रपति संभाजीनगर में पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने नासिक टीसीएस मामले को लेकर राज्य सरकार और मीडिया पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि किसी के पास से धार्मिक पुस्तकें या बुर्का मिलना अपराध नहीं है। ओवैसी ने तर्क दिया कि जिस तरह से निदा खान को पेश किया जा रहा है, वह उच्च शिक्षित मुस्लिम लड़के-लड़कियों के भविष्य को बर्बाद करने की एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है।

ओवैसी ने अपने भाषण में मालेगांव बम धमाकों और मुंबई ट्रेन ब्लास्ट का जिक्र करते हुए न्याय प्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम लिए बिना उदाहरण दिया कि कैसे एक आरोपी को वर्षों जेल में रखने के बाद वह लोकसभा तक पहुँचीं। ओवैसी ने कहा, “दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ मुस्लिम युवाओं को आतंकवादी बताकर जेल में डाला गया और 10-15 साल बाद अदालत ने उन्हें बेगुनाह बताकर रिहा कर दिया। क्या मीडिया उनके बर्बाद हुए सालों का हिसाब देगा?”

पार्षद मतीन पटेल और राजनीतिक संरक्षण

पार्षद मतीन पटेल के घर से निदा खान की गिरफ्तारी पर ओवैसी ने सफाई दी कि पुलिस जांच में सब साफ हो जाएगा। उन्होंने विपक्ष को चेतावनी दी कि एक व्यक्ति की वजह से पूरी पार्टी को निशाना बनाना बंद करें। ओवैसी ने याद दिलाया कि राज्य के कई मौजूदा विधायकों और सांसदों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन उन्हें इस तरह बदनाम नहीं किया जाता।

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धर्मांतरण बनाम नफरत फैलाने का आरोप

ओवैसी ने तकनीकी पहलुओं पर जोर देते हुए कहा कि टीसीएस ने खुद स्पष्ट किया है कि निदा खान प्रबंधन का हिस्सा नहीं थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि एफआईआर में लगाए गए आरोपों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। उनके अनुसार, यह नफरत की राजनीति है जो केवल ध्रुवीकरण के लिए की जा रही है। उन्होंने रवींद्रनाथ टैगोर के एक पुराने पत्र का हवाला देते हुए केंद्र सरकार की ‘वंदे मातरम’ अनिवार्यता नीति की भी आलोचना की और इसे थोपी गई विचारधारा बताया।

न्यायपालिका पर भरोसा

एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने अंत में कहा कि उन्हें देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संयम बरतने की अपील की और विश्वास जताया कि निदा खान अदालत से बेगुनाह बरी होंगी। ओवैसी का यह आक्रामक रुख साफ करता है कि आने वाले समय में नासिक का यह मामला महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बना रहेगा।

Sambhajinagar Business License Fee: छत्रपति संभाजीनगर मनपा क्षेत्र में व्यवसाय लाइसेंस शुल्क लागू करने की प्रक्रिया फिर से तेज होने पर शहर के व्यापारियों में नाराजगी बढ़ गई है। शुल्क वसूली के लिए मनपा प्रशासन की ओर से व्यापारिक प्रतिष्ठानों को नोटिस भेजे जाने के बाद संगठन ने महापौर समीर राजूरकर से मुलाकात कर इस निर्णय को तत्काल वापस लेने की मांग की।

इस मौके पर लक्ष्मीनारायण राठी, प्रफुल्ल मालाणी समेत अन्य प्रतिनिधि मौजूद थे। उनका कहना है कि इससे उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा, जबकि वे पहले से ही विभिन्न प्रकार के करों संपत्ति व जीएसटी जैसे कर नियमित रूप से भर रहे हैं। ‘एक राष्ट्र, एक कर’ की तर्ज पर अतिरिक्त शुल्क वापस लेने की मांग भी प्रतिनिधिमंडल ने उठाई है।

मनपा उद्योग व व्यापारिक प्रतिष्ठानों के पंजीकरण के साथ निर्धारित दरों पर लाइसेंस शुल्क वसूलने की तैयारी में है। इसके तहत संबंधित प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत इस प्रस्ताव को पहली बार 6 दिसंबर 2018 को महासभा में मंजूरी मिली थी। इसके बाद 26 नवंबर 2020 को नगर विकास विभाग ने भी इसे स्वीकृति प्रदान की थी।

फैसला वापस लेने की मांग

वर्ष 2021 में जब इसे लागू करने की कोशिश की गई थी, तब व्यापारियों ने एक दिवसीय बंद कर विरोध जताया था व मामला प्रशासनिक स्तर पर ठंडे बस्ते में चला गया था। अब एक बार फिर प्रक्रिया शुरू होने से व्यापारी आक्रामक हो गए है।

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महापौर राजूरकर ने व्यापारियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि व्यवसाय लाइसेंस शुल्क का प्रावधान कानून में होने के कारण तत्काल निर्णय लेना आसान नहीं है।

हालांकि, इस मुद्दे पर आयुक्त अमोल येडगे से चर्चा कर उचित रास्ता निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि व्यापारियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए संतुलित निर्णय लेने का प्रयास किया महापौर के सुझाव के अनुसार व्यापारी प्रतिनिधिमंडल अगले सप्ताह आयुक्त से मुलाकात करेगा।

Sambhajinagar Electricity Bill Dues: छत्रपति संभाजीनगर बिल बकाया होने के चलते महावितरण कंपनी ने सख्त कदम उठाते हुए उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काट दिए थे। बावजूद इसके दुस्साहस करते हुए दोबारा अवैध रूप से कनेक्शन जोड़ने वाले उपभोक्ता महावितरण की पकड़ में आ गए हैं, महावितरण की विशेष जांच मुहिम के दौरान यह मामला प्रकाश में आने के बाद ताहा हइट्स, रोजा बाग, नेशनल कॉलोनी, हिमायत नगर, सुमेरा पार्क, साराभाई क्षेत्र व होनाजी नगर क्षेत्र 14 उपभोक्ताओं के खिलाफ बेगमपुरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। संबंधित उपभोक्ताओं पर हजारों रुपये का बिजली बिल बकाया होने की जानकारी भी सामने आई है।

देनदारों में मच गया हड़कंप महावितरण कंपनी की कार्रवाई से देनदारों में हड़कंप मच गया है। इनमें से कई बकायादारों ने ऐसी घटनाओं से बचने व दोबारा कभी बिजली नहीं चुराने का संकल्प किया है क्योंकि महावितरण कंपनी ने न सिर्फ बेगमपुरा धाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है, बल्कि वह दंड भी वसूलेगी। प्रकरण की जांच बेगमपुरा पुलिस थाने के संजू गोमटे कर रहे हैं।

ताहा हाइट्स और मौलाना आजाद कॉलेज क्षेत्र में हुई जांच

जिन उपभोक्ताओं के खिलाफ केस दर्ज कराई गई है उनमै अजहर अहमद गोसोद्दीन कुअदी, गोस मोहिद्दीन गुलाम, गजाला मौर जावेद अली, सैयद अलीम गोडे मिउद्दीन कादरी, जीनत अब्दुल लतीफ शंखा, सोमया निळा बिन सुलतान्, जैबुन्निसा बेगम, गोविंद सोनवणे, माणिक तैपाले, संयम कस्तुरे व सुप्रिया आहेर शामिल है।

संदीप शेनकुड़े ने बताया कि मुख्य अभियंता के आदेशानुसार शहर में बिजली चोरी रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत 8 अप्रैल को ताहा हाइट्स और मौलाना आजाद कॉलेज क्षेत्र में जांच की गई। जिसमें यह पाया गया कि जिन उपभोक्ताओं का कनेक्शन बकाया बिल के बलते काटा गया था।

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उन्होंने अवैध रूप से दोबारा कनेक्शन जोड़कर बिजली उपयोग जारी रखा, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत बिजली चोरी की श्रेणी में आने से संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई।

Sambhajinagar Drinking Water Crisis: मई महीने की भीषण गर्मी के कारण जिले में पानी का संकट गहराता जा रहा है। जिले के करीब 4 लाख 84 हजार 798 ग्रामीणों को पेवजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि 82 गांव व 19 बस्तियों के लोग टैंकरों के सहारे जीवन गुजारने को मजबूर हैं। मराठवाड़ा क्षेत्र में जहां 156 टैंकरों के जरिए पानी आपूर्ति शुरू की गई है, वहीं छत्रपति संभाजीनगर जिले में फिलहाल 123 टैंकरों के माध्यम से साढ़े चार लाख से अधिक लोगों तक पानी पहुंचाया जा रहा है।

कुएं सूख चुके हैं, बोरवेल बेअसर हो गए हैं व जलस्रोत समाप्त होने की स्थिति में हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के लिए संघर्ष बढ़ता जा रहा है। प्रशासन भले ही हालात नियंत्रण में होने का दावा कर रहा हो, लेकिन जमीन पर स्थिति बेहद चिंताजनक बताई जा रही है।

123 टैंकरों से हो रही आपूर्ति, भीषण गर्मी में बड़ी मांग

जिला प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार सबसे गंभीर स्थिति संभाजीनगर व गंगापुर तहसीलों में है। संभाजीनगर तहसील के 15 गांव व 13 बस्तियों के लिए 39 टैंकर लगाए गए हैं। वहीं, गंगापुर तहसील के 22 गांवों में 26 टैंकरों से पानी पहुंचाया जा रहा है।

इसके अलावा वैजापुर में 16 गांव व एक बस्ती के लिए 20 टैकर, पैठण में 16 टैंकर, सिल्लीड़ में 17 गांवों के लिए 16 टैंकर व फुलंब्री में 6 टैंकर शुरू किए गए है। वहीं कन्नड, खुलदाबाद व सोयगाव तहसीलों में जल प्रबंधन कार्यों के कारण फिलहाल किसी टैंकर की आवश्यकता नहीं पड़ी है।

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प्रशासन ने कुल 266 पानी खेषों को मंजूरी दी है, लेकिन वास्तव में केवल 238 खेप ही पूरी हो पा रही है। तकनीकी कारणों से 28 खेप कम पड़ रही है, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ रही है।

87 कुओं का अधिग्रहण

जलसंकट से निपटने के लिए प्रशासन ने अब निजी कुओं का अधिग्रहण शुरू किया है। जिले में अब तक 87 कुओं को प्रशासन के नियंत्रण में लिया गया है। इनमें 34 कुएं टैंकर आपूर्ति के लिए व 52 अन्य उपयोग के लिए अधिग्रहित किए गए हैं। विशेष रूप से वैजापुर व गंगापुर तहसीलों में सबसे अधिक कुओं का अधिग्रहण किया गया है। बावजूद इसके, हालात नियंत्रण से बाहर जाते दिखाई दे रहे हैं।

Sambhajinagar Agricultural Reforms: छत्रपति संभाजीनगर जिला परिषद कृषि समिति की मासिक बैठक में कृषि उपज खरीद प्रक्रिया में मौजूद जटिल शर्तों को शिथिल कर समर्थन मूल्य के साथ खरीद प्रक्रिया आसान बनाने के लिए सरकार व मुख्यमंत्री स्तर पर पहल की जाए। यही नहीं, बायोगैस योजना प्रभावी ढंग से लागू करने, कलस्टर विकसित करने, कृषि विभाग की योजनाओं की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए नागरिकों तक पहुंचाने, खाद और बीज बिक्री के लिए ट्रैकिंग व्यवस्था विकसित करने व खाद की जमाखोरों पर नियंत्रण लगाने के सुझाव भी दिए गए।

जिला परिषद उपाध्यक्ष एवं कृषि समिति सभापति जितेंद्र जायसवाल की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में गीतांजलि पाथ्रीकर, अर्जुन पाटील, आयेशा बेगम सैयद, कल्याण गायकवाड़, उत्तम चव्हाण, आजिनाथ धामणे, संगीत आमराव व कृषि विकास अधिकारी प्रकाश पाटील उपस्थित थे।

किसानों की समस्याओं का जल्द हो समाधान

किसानों को सीधे ग्राहकों से जोड़ने के लिए जिता स्तर पर चान्य महोत्सव आयोजित करने, कपास के बीटी बीजों की गिरती गुणवत्ता पर नियंत्रण लगाने कृषि उपज को समर्थन मूल्य दिलाने, खाद की जमाखोरी रोकने, फसल बीमा फसल ऋण व जैविक खेती से जुड़े मुद्दों पर सरकार स्तर पर पहल करने की मांग जिय कृषि समिति को मासिक बैठक में की गई। सदस्यों ने कृषि विभाग, बैंकों व संबंधित विभागों के समन्वय से किसानों की समस्याओं का ठोस समाधान निकालने की जरूरत भी जोर दिया।

तीन दिवसीय धान्य महोत्सव करे आयोजित

इससे पहले उपस्थित सदस्यों का स्वागत कृषि विकास अधिकारी प्रकाश पाटील ने किया। तदुपरांत विभिन्न कृषि विषयों पर चर्चा की गई। किसान से सीधे ग्राहक तक की अवधारणा के तहत जिला स्तर पर तीन दिवसीय धान्य महोत्सव आयोजित करने का सुझाव बैठक में रखा गया। उनका कहना था कि इससे बिचौलियों की संख्या कम होगी, ग्राहकों को उचित दर पर अनाज मिलेगा व किसानों को भी बेहतर मूल्य प्राप्त हो सकेगा।

कृषि कर्मी ग्राम सभाओं में रहें उपस्थित

बैठक में कपास के बीटी बीजों की गुणवत्ता को लेकन नाराजगी व्यक्त की गई डीसीएच-32 व नांदेड-44 जैसी किस्मों का उत्पादन अधिक होने का जि करते हुए अंतरराष्ट्रीय स्तर के बीटी बीज उपलब्ध कराने की मांग की गई।

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इस दौरान यह भी मांग की गई कि पंचनामे नहीं होने के चलते किसानों के फसल बीमा दावे खारिज होने की घटनाओं पर रोक लगार्ग, कृषि सेवा केंद्र संचालकों की समस्याओं को समझा जाए व ग्राम स्तर के कृषि कर्मी ग्राम सभाओं में उपस्थित रहे व स्थानीय स्तर पर निवास करें।

समूह खेती को प्राथमिकता देने, दुर्घटनाग्रस्त किसानों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने, पोखरा योजना को आम किसानों के लिए सरल बनाने, फसल ऋण के लिए बैंकर्स की बैठक आयोजित करने की मांग भी सदस्यों ने की।

Sambhajinagar Financial Garage Fraud: छत्रपति संभाजीनगर फोर व्हीलर गैरेज व्यवसाय से बड़ी कमाई होने का झांसा देकर पुणे के एक व्यवसायी ने फुलंबी तहसील के 2 भाइयों से 11 लाख, 79,000 रुपये की ठगी करने की घटना मई 2025 से जनवरी 2026 के बीच टीवी सेंटर सिडको क्षेत्र में हुई पूरी मशीनरी का मूल्य 5 लाख, 81 हजार रुपये होने के बावजूद फर्जी बिल तैयार कर जालसाजी करने वाले संतोष रंगनाथ पाटील (वाघोली, पुणे) के खिलाफ सिडको पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया है।

मधुकर गाडेकर (37) ने शिकायत दर्ज कराई कि उन्होंने भाई शिवाजी संग मई 2025 में फोर व्हीलर गैरेज शुरू करने का निर्णय लिया था। पुणे में गैरेज व्यवसाय करने वाले संतोष से संपर्क करने पर उसने विमान नगर में परिचित की जगह होने का दावा करते हुए बड़े मुनाफे का लालच दिया।

कर्ज लेकर जुटाए पैसे

28 जून 2025 की दोनों भाइयों को पुणे ले जाकर जगह दिखाई गई। 75 हजार रुपये मासिक किराया व 2 लाख, 25,000 रुपये डिपॉजिट तय किया गया। आरोपी ने चेन्नई से गैरेज के लिए लिफ्ट मशीन व अन्य सामग्री मंगाने की बात कहते हुए 25 लाख रुपये खर्च आने का दावा किया, व्यवसाय शुरू करने के लिए गाडेकर भाइयों ने 25 लाख 50 हजार रुपये का कर्ज लिया।

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31 ग्राम सोना गिरवी रखकर 3 लाख रुपये जुटाए। मशीनरी के लिए 10 लाख रुपये आरटीजीएस से खाते में भेजे जाने के बाद मशीनरी लाई गई। इसके बाद आरोपी ने कुल खर्च 21 लाख 70 हजार रुपये बताते हुए बाकी राशि भी मांगी, आरोपी को कुल 19 लाख 84, 800 रुपये दिए गए। गैरेज शुरू होने के बाद सामग्री के बिल मागने पर आरोपी ने सिर्फ 6 लाख, 14 हजार रुपये का फर्जी बिल दिया व शेष बिल देने से टालमटोल की।

Nashik Conversion Case Asaduddin Owaisi: छत्रपति संभाजीनगर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) अध्यक्ष व सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नासिक के कथित धर्मातरण मामले को राजनीतिक रंग देकर मीडिया के जरिए आरोपी को पहले ही दोषी साबित करने की कोशिश की जा रही है। अदालत में अभी तक कोई ठोस सबूत साबित नहीं हुआ है। ऐसे में मीडिया ट्रायल अन्यायपूर्ण है व इससे न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित होती है। किसी भी मामले का अंतिम निर्णय अदालत ही करती है व तब तक संयम रखना जरूरी है।

मतीन अदालत में रखेंगे अपना पक्ष

राज्य में जारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) प्रक्रिया को गति देने के लिए एमआईएम ने मोबाइल एप तैयार किया है। इससे जुड़ी विशेष बैठक शनिवार को हज हाउस में आयोजित की गई, जिसमें मार्गदर्शन करने आए ओवैसी पत्रकारों से रू-ब-रू हुए। नासिक के टीसीएस से जुड़े कथित धर्मातरण व यौन शोषण मामले में नारेगांव स्थित कैसर कॉलोनी से निदा खान की गिरफ्तारी पर उन्होंने कहा कि इसे पार्टी से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, अदालत से निदा को राहत मिलने का विश्वास भी उन्होंने व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि सत्ताधारी दल के नेता की शिकायत पर यह कार्रवाई किए जाने से प्रकरण पर सवाल खड़े होते हैं। नगरसेवक मतीन पटेल पर निदा खान को शरण देने के आरोप पर ओवेसी ने कहा कि इसमें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मतीन अपना पक्ष अदालत में रखेंगे व कानून अपना काम करेगा।

अब तक 9 मामले हो चुके दर्ज, जिसमें एक धार्मिक भी

निदा खान मामले में औवेसी ने कहा कि अब तक कुल 9 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें एक धार्मिक भावनाएं आहत करने का भी है। संबंधित युवती का पहले ही तबादला हो चुका था व घटना के समय उसका संबंधित कंपनी से सीधा संबंध नहीं था। कंपनी के आधिकारिक बयान का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि निदा मानव संसाधन विभाग में कार्यरत नहीं थीं व उनकी भूमिका को लेकर उठाए जा रहे सवाल तथ्यहीन हैं।

घर में बुरका मिलना कब से हो गया अपराध ?

ओवैसी ने कहा कि एफआईआर में निदा के घर से बुरका, नकाब व धार्मिक किताबें जब्त होने का जिक्र है। उन्होंने सवाल किया कि ये चीजें आखिर कब से आपत्तिजनक मानी जाने लगीं। दिल्ली व इलाहाबाद के पुराने मामलों का उदाहरण देते हुए कहा कि साहित्य व धार्मिक सामग्री के आधार पर गिरफ्तार लोगों को बाद में अदालत से राहत मिली थी।

शिक्षित मुस्लिम युवक-युवतियों को बनाया जा रहा निशाना

ओवैसी ने आरोप लगाया कि शिक्षित मुस्लिम युवक-युवतियों को निशाना बनाने के लिए नासिक के प्रकरण को तूल दिया जा रहा है। कानून की प्रक्रिया स्वतंत्र है और उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। इस मामले में भी अदालत निष्पक्ष फैसला देगी।

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असदुद्दीन ओवैसी ने मुंबई ट्रेन व मालेगांव बम विस्फोट का जिक्र करते हुए कहा कि इन घटनाओं में कई लोगों की मौत हुई थी। गिरफ्तारी पर काफी चर्चा हुई, पर अदालत के फैसले आने के बाद मामला शांत हो गया, उन्होंने पूछा कि इन विस्फोटों को अंजाम किसने दिया व जिन लोगों की जान गई, क्या उनके परिवारों को इंसाफ मिला?

Sambhajinagar Ring Road Infrastructure Development: छत्रपति संभाजीनगर में सीएसएन फर्स्ट के प्रतिनिधिमंडल ने दौरे पर आए राज्य के लोक निर्माण मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले से शिष्टाचार मुलाकात कर शहर के दीर्घकालीन बुनियादी विकास को लेकर विस्तारपूर्वक चर्चा की। शहर के चारों ओर व्यापक व सक्षम रिंग रोड नेटवर्क विकसित करने पर मी चर्चा हुई।

प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि प्रस्तावित छत्रपति संभाजीनगर-पुणे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे परियोजना मराठवाड़ा को पुणे व पश्चिम महाराष्ट्र से तेज व बेहतर संपर्क प्रदान करेगी। इसे देखते हुए इसके कार्य में तेजी लाने की मांग की, ताकि उद्योग, पर्यटन व निवेश को बड़ी गति मिलेगी।

फ्लाईओवर का शेंद्रा तक किया जाएगा विस्तार

संगठन के अध्यक्ष रीतेश मिश्रा, पूर्व अध्यक्ष राम भोगले, ऋषि बागला की मौजूदगी में शहर के भविष्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़क व यातायात परियोजनाओं पर विचार-विमर्श किया गया, यातायात समस्या के समाधान के लिए शैद्रा वालूज ओवरब्रिज परियोजना को शीघ्र मंजूरी देकर कार्य शुरू करने, फ्लाईओवर को केवल चिकलथाना क्षेत्र तक सीमित न रखते हुए शौद्रा तक विस्तारित करने भेद्रा, बिडकीन, वालूज व चिकलथाना औद्योगिक क्षेत्रों के बीच रोजाना भारी यातायात को देखते हुए मजबूत कनेक्टिविटी की जरूरत पर जोर दिया गया।

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सीएसएन दुष्यत पाटील, प्रसाद कोकिल, अशोक काले, अनिल पाटील, सचिन मुले व भाजपा शहराध्यक्ष किशोर शितोले ने मंत्री भोसले से कहा कि तेजी से बढ़ती आबादी, औद्योगिक विस्तार व नए आवासीय क्षेत्रों को देखते हुए आगामी 25 वर्षों की जरूरतों के अनुसार सड़क नेटवर्क की योजना बनाना जरूरी है। शहर व औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ने वाले प्रमुख मार्गों के चौड़ीकरण, आंतरिक सड़को को मजबूत करने, लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी बढ़ाने व भविष्य के निवेश के अनुकूल परिवहन व्यवस्था विकसित करने पर भी सकारात्मक चर्चा हुई।

Sambhajinagar Municipal Action Illegal Construction Case: छत्रपति संभाजीनगर मनपा अतिक्रमण विभाग ने प्रभाग क्रमांक 9 के एमआईएम नगरसेवक मतीन पटेल के खिलाफ अवैध निर्माण मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रशासन ने 3 दिनों के भीतर लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का आदेश देते हुए नोटिस जारी की है। साथ हो संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर निर्माण ध्वस्त करने की चेतावनी भी दी गई है। मनपा के भवन निरीक्षकों ने स्थल निरीक्षण के बाद संबंधित निर्माण को नियम विरुद्ध पाया।

इसके बाद महापौर समीर राजुरकर के निर्देश व आयुक्त अमोल येडगे के आदेश पर अतिक्रमण विभाग ने कार्रवाई शुरू की, अवैध रूप से पक्की दुकानों का निर्माण: जानकारी के अनुसार, नारेगांव क्षेत्र स्थित बिस्मिल्ला कॉलोनी में मतीन पटेल ने बिना अनुमति निर्माण किए जाने का मामला सामने आया, बताया गया कि करीब 10 बाय 10 फीट क्षेत्र में पक्की दुकानों का निर्माण कर उनका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है।

इसके अलावा 30 बाय 30 फुट क्षेत्र में आवासीय भवन बनाकर वहां निवास भी शुरू कर दिया गया है। मनपा ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया तो संबंधित निर्माण पर सीधे तोड़क कार्रवाई की जाएगी। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, इस प्रकरण का असर मतीन के नगरसेवक पद पर भी पड़ सकता है।

पोस्टर पर मचा सियासी बवाल

एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी के प्रस्तावित दौरे से पहले शहरभर में लगाए गए स्वागत बैनरो व पौस्टरों को लेकर राजनीतिक माहौल गरमा गया। इनमें नगरसेवक मतीन पटेल की तस्वीर दिखाई देने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है।

पार्टी की ओर से आयोजित कार्यक्रम के लिए शहर के प्रमुख चौक-चौराहों, सड़कों व सभा स्थल के आसपास बड़े पैमाने पर बैनर लगाए गए हैं। इन बैनरों में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, स्थानीथ पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ मतीन पटेल की तस्वीर भी प्रमुखता से लगाई गई है।

ओवेसी के दौरे को लेकर शहर का राजनीतिक माहौल पहले से ही गर्म है। ऐसे में इस बैनर विवाद ने चर्चाओं को और हवा दे दी है। सोशल मीडिया पर भी इन पोस्टरों की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं, जिस पर समर्थक और विरोधी अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

जिस घर में छिपी थी निदा खान उस पर चस्पा नोटिस

राजनीतिक हलकों में यह चर्चा भी तेज हो गई है कि नाशिक मामले में जांच के घेरे में आए नगरसेवक की तस्वीर आधिकारिक स्वागत बैनरी पर लगाए जाने से पार्टी का क्या संदेश है। ओग्रेसी के दौरे से पहले यह मामला शहर की राजनीति में नया मुद्दा बनता नजर आ रहा है। नाशिक के चर्चित कथित कॉर्पोरेट सिहाद प्रकरण की आरोपी निदा खान को शरण देने के आरोपों के बीच एमआईएम नगरसेवक मतीन पटेल की मुश्किले बढ़ती नजर आ रही है। जिस घर में निदा खान छिपी हुई मिली थी।

उस घर पर अब मनपा की ओर से बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। इस संबंध में मनपा ने संबंधित भवन पर नौटिस भी चस्पा कर दी है। बताया जा रहा है कि नाशिक पुलिस को लंबे समय तक चकमा देने वाली निदा को छियाने में मतीन पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका होने का आरोप लगाया गया है।

पूर्व सांसद इम्तियाज जलील के करीबी हैं पटेल

मतीन पिछले 10 से 12 वर्षों से एमआईएम से जुड़े हुए है व उन्हें पूर्व सांसद इम्तियाज जलील का करीबी माना जाता है। निदा की गिरफ्तारी के बाद यह मामला राजनीतिक रूप से भी गरमा गया है।

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भाजपा विधायक गोपचंद पडलकर ने आरोप लगाया कि निदा की शरण देना बड़ा षड्यंत्र हो सकता है, वहीं भाजपा विधायक नितेश राणे ने एमआईएम पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि इस प्रकरण के जरिए राज्य को एक विशेष विचारधारा की ओर ले जाने की कोशिश की जा रही है।

Sambhajinagar Student Suicide: दसवीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित होने से कुछ घंटे पहले एक छात्र ने फांसी लगाकर खुदकुशी करने की घटना 8 मई की सुबह पुंडलिक नगर क्षेत्र में हुई। मृतक का नाम सोहम ज्ञानेश्वर मोरे है। पुंडलिक नगर पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की है।

समझा जाता है कि उसने SSC Exam में फेल होने के अंदेशे के चलते आत्मघाती कदम उठाया। सोहम ने हाल ही में दसवीं की परीक्षा दी थी व शुक्रवार को उसका परिणाम घोषित होना था। सुबह करीब साढ़े सात बजे वह मां को काम पर छोड़कर घर लौटा था। उसकी मां केयरटेकर के रूप में काम करती हैं। बड़ा भाई ओम व एसटी वर्कशॉप में कार्यरत पिता काम के सिलसिले में बाहर गांव गए थे।

42 प्रतिशत अंकों के साथ हुआ उत्तीर्ण

घर में अकेले होने के दौरान सोहम ने रस्सी से फांसी लगा ली। कुछ समय बाद पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तुरंत उसे घाटी अस्पताल पहुंचाया, पर चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। घाटी अस्पताल में रोकर उसके पिता का रो-रोकर बुरा हाल हो गया था। परिजनों ने उन्हें संभालने का प्रयास किया। सोहम सिडको स्थित संत मीरा विद्यालय में कक्षा दसवीं का छात्र था। फरवरी-मार्च 2026 में दसवीं की परीक्षा दी थी व शुक्रवार को घोषित परिणाम में वह 42 फीसदी अंकों के साथ उत्तीर्ण हुआ था। परिणाम देखने से पहले ही उसने मौत को गले लगा लिया।

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जलवाहिनी मरम्मत के लिए समय बढ़ा

जायकवाड़ी की मुख्य जलवाहिनी पर लीकेज की मरम्मत के लिए लिया गया 10 घंटे का निर्धारित शटडाउन बढ़कर 21 घंटे तक पहुंचने से शहर की जलापूर्ति प्रभावित हुई। 7 मई की रात शुरू हुआ मरम्मत कार्य 8 मई की शाम पूरा हुआ। छत्रपति  संभाजीनगर मनपा प्रशासन ने बताया कि नागरिकों को शनिवार सुबह से नियोजित समयानुसार जलापूर्ति शुरू की जाएगी। जायकवाड़ी क्षेत्र स्थित श्मशानभूमि के पास 1,200 मिमी व्यास की मुख्य जलवाहिनी में लीकेज मिलने के बाद शटडाउन लिया गया था। मरम्मत कार्य जारी रहते समय फारोला पंपगृह के पास भी इसी क्षमता की जलवाहिनी में बड़ी लीकेज सामने आई।

लीकेज के चलते पानी के सीधे पंपगृह में प्रवेश करने से स्थिति गंभीर हो गई थी। इसके चलते पंपिंग बंद कर अतिरिक्त मरम्मत की नौबत आई। शटडाउन के दौरान मरम्मत कार्य भी पूरे किए। फारोला की मुख्य लीकेज के साथ नए जलशुद्धिकरण केंद्र की मरम्मत व 1,400 मिमी जलवाहिनी की लीकेज भी दुरुस्त की गई।

SSC Results 2026:  महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से आयोजित कक्षा 10वीं की परीक्षा के नतीजे शुक्रवार, 8 मई को ऑनलाइन घोषित कर दिए गए। राज्य का कुल परिणाम संतोषजनक रहा, लेकिन संभाजीनगर विभाग इस बार सबसे पीछे रहा। छत्रपति संभाजीनगर जिले का कुल परिणाम 89.31 प्रतिशत दर्ज किया गया है। इस वर्ष भी छात्राओं ने छात्रों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की है।

सिल्लोड़ तहसील अव्वल, कन्नड़ सबसे पीछे

तहसीलवार परिणामों पर नजर डालें तो सिल्लोड़ तहसील 94.65 प्रतिशत के साथ जिले में प्रथम स्थान पर रही। इसके बाद सोयगाव 93.78 प्रतिशत के साथ दूसरे और छत्रपति संभाजीनगर तहसील 90.64 प्रतिशत के साथ तीसरे स्थान पर रही। वहीं, कन्नड़ तहसील का प्रदर्शन सबसे कम रहा, जहां केवल 82.83 प्रतिशत विद्यार्थी सफल हुए। जिले में इस वर्ष कुल 67,747 विद्यार्थी पात्र थे, जिनमें से 67,403 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी और 60,202 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए।

नकल रोकने के लिए प्रशासन के कड़े कदम

इस बार परीक्षा को पारदर्शी और नकलमुक्त बनाने के लिए प्रशासन ने कड़े कदम उठाए थे। उड़न दस्तों, सतर्कता दलों और रनर की नियुक्ति के कारण नकल पर काफी हद तक रोक लगाने में सफलता मिली। संभाजीनगर विभाग के अंतर्गत आने वाले पांच जिलों (संभाजीनगर, जालना, बीड़, परभणी व हिंगोली) से कुल 1,86,598 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया था। इनमें से 1,84,940 परीक्षार्थियों में से 1,63,520 विद्यार्थी सफल रहे, जिससे पूरे विभाग का परिणाम 88.41 प्रतिशत रहा।

मनपा स्कूलों का प्रदर्शन और मेधावी छात्र

नगर निगम द्वारा संचालित 17 माध्यमिक विद्यालयों का परिणाम इस वर्ष 79.65 प्रतिशत रहा। मनपा स्कूलों से कुल 796 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी, जिनमें से 634 उत्तीर्ण हुए। स्कूलों में किराड़पुरा क्रमांक-1 ने सर्वाधिक 94.82 प्रतिशत परिणाम दर्ज किया।

गुणवत्ता सूची में मुकुंदवाड़ी स्कूल की छात्रा गौरी जगताप ने 94.60 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया। नारेगांव उर्दू स्कूल की हुमेरा जमीला (93.40%) दूसरे और हर्सेल स्कूल के प्रथमेश मादले (91.20%) तीसरे स्थान पर रहे। विशेष रूप से, सिडको एन-7 स्कूल की दिव्यांग छात्रा तनुजा रगडे ने 81 प्रतिशत अंक प्राप्त कर विशेष सफलता हासिल की है।

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विजेताओं का अभिनंदन और उज्ज्वल भविष्य की कामना

शानदार सफलता प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों का महापौर समीर राजूरकर, उपमहापौर राजेंद्र जंजाल और विपक्ष नेता समीर साजिद सहित अन्य पदाधिकारियों ने अभिनंदन किया। मनपा आयुक्त अमोल येड़गे और अतिरिक्त आयुक्त रणजीत पाटील ने भी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। परिणाम घोषित होने के बाद शहर की मिठाई की दुकानों पर सफल विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों की भारी भीड़ देखी गई।

जिला उत्तीर्ण प्रतिशत

जिला                                  प्रतिशत
संभाजीनगर                         89.31
बीड़                                     89.72
परभणी                                90.02
जालना                                 85.90
हिंगोली                                83.26
कुल                                     88.41

Imtiyaz Jaleel Supports Nida Khan: AIMIM के कद्दावर नेता और पूर्व सांसद इम्तियाज़ जलील ने निदा खान मामले में एक बार फिर खुलकर अपनी राय रखी है।  42 दिनों से फरार निदा खान को छत्रपति संभाजीनगर के नारेगांव स्थित कौसर पार्क इलाके से पकड़ा गया। जिस घर में निदा अपने परिवार के साथ छिपी हुई थी, वह एआईएमआईएम (AIMIM) के स्थानीय पार्षद मतीन पटेल का है। निदा खान पर लगे आरोपों और AIMIM पार्षद द्वारा उन्हें पनाह दिए जाने के खुलासे पर जलील ने न केवल अपनी पार्टी के पार्षद का बचाव किया, बल्कि निदा खान को बेगुनाह बताते हुए कानूनी प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े किए।

आतंकियों से गांठ होती तो जारी होता लुक आउट नोटिस

निदा खान पर लगे गंभीर आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए इम्तियाज़ जलील ने कहा, उस लड़की पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उनमें सच्चाई नहीं दिखती। अगर वाकई उस पर कोई गंभीर आरोप होते या आतंकवादियों से साठ-गांठ जैसा कुछ होता, तो पुलिस ने अब तक उसके खिलाफ NBW (नॉन बेलेबल वारंट) या लुक आउट नोटिस जारी कर दिया होता। पुलिस की चुप्पी और प्रक्रिया ही बता रही है कि मामला वैसा नहीं है जैसा पेश किया जा रहा है।

पार्षद का बचाव और नैतिकता का सवाल

जब उनसे पूछा गया कि क्या उनकी पार्टी के पार्षद द्वारा एक आरोपी को पनाह देना नैतिक है, तो जलील ने सधे हुए अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा, पुलिस ने अगर FIR की है, तो वे नियमानुसार अपनी कार्रवाई करेंगे। थोड़ा समय बीतने दें, मैं खुद पुलिस से बात करूँगा कि असल मामला क्या है। यह उम्मीद न करें कि पालकमंत्री ने कुछ कह दिया तो मैं उसे मान लूँगा। मैं पालकमंत्री को रत्ती भर भी भाव नहीं देता। मैं केवल पुलिस कमिश्नर या नासिक पुलिस के सवालों का जवाब देने के लिए बाध्य हूँ।

मुझसे मदद मांगती तो मैं भी करता

इम्तियाज़ जलील ने साफ किया कि वे पहले भी निदा खान के पक्ष में थे और आज भी हैं। उन्होंने कहा, मैंने उस लड़की का पक्ष सुना है और FIR भी पढ़ी है। मैंने निदा को आश्वासन दिया था कि हम उसके साथ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे। हमें देश की न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। मीडिया को यह समझना चाहिए कि वह अभी केवल एक आरोपी (Accused) है, अपराधी (Convict) नहीं। उस पर अभी अपराध सिद्ध नहीं हुआ है। अगर वह हाई कोर्ट जाती, तो मुझे यकीन है कि उसे जमानत जरूर मिलती। यहाँ तक कि अगर निदा मुझसे भी मदद मांगती, तो मैं भी उसकी मदद करता।

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नीतेश राणे पर तीखा प्रहार

भाजपा नेता नितेश राणे की प्रतिक्रिया के बारे में पूछे जाने पर इम्तियाज़ जलील ने बेहद आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने राणे का नाम लिए बिना उन पर कटाक्ष करते हुए कहा, इन जैसे ‘चिंगे-मिंगो’ पर मैं कोई बात नहीं करना चाहता। मेरे पास गंभीर मुद्दों पर चर्चा करने के लिए समय है, ऐसे लोगों की टिप्पणियों पर नहीं।

Imtiaz Jaleel on Sanjay Shirsat: छत्रपति संभाजीनगर में निदा खान की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक पारा चढ़ गया है। एआईएमआईएम पार्षद मतीन पटेल के घर में निदा के छिपे होने की खबर सामने आने के बाद पालक मंत्री संजय शिरसाट ने इसे ‘बड़े राजनीतिक षड्यंत्र’ का हिस्सा बताया था। शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में इम्तियाज जलील ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने तंज कसते हुए पूछा कि क्या संजय शिरसाट अब खुद पुलिस जांच अधिकारी (IO) की भूमिका निभा रहे हैं?

इम्तियाज जलील ने न्यायिक सिद्धांतों का हवाला देते हुए कहा कि जब तक अदालत किसी को दोषी करार नहीं देती, तब तक उसे निर्दोष माना जाना चाहिए। उन्होंने कहा, “निदा खान पर आरोप लगे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह अपराधी बन गई। कानून के तहत हर व्यक्ति को जमानत के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार है। सत्र न्यायालय द्वारा जमानत खारिज होने का मतलब यह कतई नहीं है कि उसे तुरंत फांसी पर चढ़ा दिया जाए।”

मीडिया ट्रायल और छवि खराब करने का आरोप

जलील ने मौजूदा दौर में चल रहे ‘मीडिया ट्रायल’ पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि निदा खान पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप हैं, लेकिन जिस तरह से इसे पेश किया जा रहा है, ऐसा लगता है जैसे उसने कोई बड़ा हत्याकांड किया हो या उसके तार आतंकवादियों से जुड़े हों। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि निदा का संबंध आतंकवाद से होता, तो पुलिस ने अब तक उसके खिलाफ ‘लुकआउट नोटिस’ या ‘गैर-जमानती वारंट’ क्यों नहीं जारी किया था?

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संजय शिरसाट के ‘मास्टरमाइंड’ वाले बयान पर पलटवार

मंत्री संजय शिरसाट द्वारा उन्हें इस मामले का मास्टरमाइंड कहे जाने पर जलील ने कहा कि यह सब आगामी राजनीति को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। उन्होंने कहा, “अगर शहर में कोई भी घटना होती है, तो उसे सीधे मुझसे जोड़ने की कोशिश की जाती है। अगर पुलिस को मुझसे कुछ पूछना होगा, तो वे पूछेंगे, मैं जांच में सहयोग के लिए तैयार हूं। लेकिन बिना किसी सबूत के इस तरह के गंभीर आरोप लगाना केवल नफरत की राजनीति को बढ़ावा देना है।”

भ्रष्टाचार के पुराने मुद्दों पर घेरा

इम्तियाज जलील ने शिरसाट को उनके पुराने बयानों की याद दिलाते हुए पूछा कि जब उन पर खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, तब उन्होंने सीबीआई (CBI) जांच की मांग क्यों नहीं की थी? उन्होंने स्पष्ट किया कि वे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा रखते हैं और अगर जांच में कोई भी दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। जलील के इस कड़े रुख के बाद अब यह मामला पूरी तरह से राजनीतिक रस्साकशी में तब्दील हो गया है।

Ajanta Ghat Robbery Case Solved: अजंता घाट में 3 मई की दोपहर एक व्यापारी पर जानलेवा हमला कर नकदी लूटने की सनसनीखेज घटना का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने महज तीन दिनों के भीतर इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान कृष्णा मनोहर सोनवणे (21) और सनी नंदू सुरड़कर (21) के रूप में हुई है, जो सोयगांव तहसील के काले नगर के निवासी हैं। सिल्लोड न्यायालय ने दोनों को दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।

जलगांव से लौट रहे व्यापारी पर हुआ था हमला

अतिरिक्त अजंता पुलिस अधीक्षक अन्नपूर्णा सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि फरियादी शेख यूसुफ शेख लुकमान (50, निवासी सिल्लोड) जलगांव जिले के पाचोरा स्थित एक जिनिंग से नकदी लेकर बाइक से लौट रहे थे। जब वे अजंता घाट में दरगाह के पास पहुंचे, तब चेहरे पर रुमाल बांधे दो अज्ञात बदमाशों ने उन्हें रोक लिया। आरोपियों ने उन पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया और उनके पास मौजूद 2.70 लाख रुपये की नकदी लूट ली। इतना ही नहीं, बदमाशों ने पीड़ित का मोबाइल फोन भी तोड़ दिया था।

तकनीकी विश्लेषण और जाल बिछाकर हुई गिरफ्तारी

शेख यूसुफ ने दो दिन निजी अस्पताल में इलाज कराने के बाद 5 मई को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। सहायक पुलिस निरीक्षक अमोल ढाकणे ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल दो जांच टीमें गठित कीं। सोयगांव और अजंता घाट क्षेत्र में तकनीकी विश्लेषण और गुप्त सूचनाओं के आधार पर संदिग्धों की तलाश शुरू की गई। इसी दौरान पुलिस ने सोयगांव से एक आरोपी को दबोच लिया। दूसरे आरोपी के बारे में सूचना मिली कि वह अपनी प्रेमिका से मिलने जलगांव के नेरी आने वाला है, जहां पुलिस ने बुधवार तड़के जाल बिछाकर उसे गिरफ्तार किया।

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पुलिस टीम की सराहना

पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने उनके पास से लूट का कुछ माल भी बरामद किया है। यह सफल कार्रवाई पुलिस अधीक्षक डॉ. विनयकुमार राठौड़ और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अन्नपूर्णा सिंह के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक अमोल ढाकणे, उपनिरीक्षक धम्मदीप काकड़े और उनकी टीम द्वारा की गई। इस टीम में हेड कांस्टेबल संतोष पाईकराव, दिलीप तड़वी और अन्य पुलिस कर्मियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुलिस अब लूट की बाकी रकम बरामद करने की कोशिश कर रही है।

Medical PG Admission Fraud In Sambhajinagar: छत्रपति संभाजीनगर में मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट यानी पीजी प्रवेश दिलाने का भरोसा देकर 20 लाख रुपये की ठगी किए जाने का मामला सामने आया है। आरोपी ने बेंगलुरु स्थित वैदेही मेडिकल कॉलेज में डर्मेटोलॉजी कोर्स में प्रवेश दिलाने का आश्वासन देकर यह रकम वसूली। मामले में पुंडलिक नगर पुलिस थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

बेटी के पीजी प्रवेश के लिए तलाश रहे थे विकल्प

पुलिस के अनुसार गारखेडा क्षेत्र निवासी रमाकांत श्रीहरी वडजे (59) ने शिकायत दर्ज कराई है। उनकी बेटी साक्षी ने मई 2025 में एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की थी और वह पीजी मेडिकल प्रवेश की तैयारी कर रही थी। इसी दौरान 25 अक्टूबर 2025 को संदीप कुमार नामक व्यक्ति ने वडजे परिवार से संपर्क किया। आरोपी ने खुद को मेडिकल एडमिशन प्रक्रिया का समन्वयक बताते हुए बेंगलुरु के वैदेही मेडिकल कॉलेज में पीजी सीट दिलाने का दावा किया।

कॉलेज दौरा कराकर भरोसा जीता

28 अक्टूबर 2025 को आरोपी ने वडजे परिवार को बेंगलुरु शहर के हेब्बल स्थित श्री साई कंसल्टेंसी कार्यालय बुलाया। वहां से उन्हें मेडिकल कॉलेज का दौरा भी कराया गया। आरोपी ने केईए प्रक्रिया के जरिए सीट पक्की कराने का भरोसा दिलाया। उसने प्रति वर्ष 55 लाख रुपये फीस और 20 लाख रुपये अनामत राशि जमा करने की शर्त रखी।

अलग-अलग चरणों में वसूले 20 लाख रुपये

शिकायत के मुताबिक 3 नवंबर 2025 को रमाकांत वडजे ने आरोपी के खाते में ऑनलाइन 5 लाख रुपये जमा किए। इसके बाद प्रवेश सुनिश्चित होने का दावा करते हुए 9 फरवरी 2026 को मोढा नाका क्षेत्र में आरोपी ने 10 लाख रुपये नकद लिए। उसी दिन अतिरिक्त 5 लाख रुपये और लिए गए। इस तरह आरोपी ने कुल 20 लाख रुपये वसूल कर लिए।

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कॉलेज से संपर्क करने पर खुला राज

पूरी रकम देने के बावजूद जब प्रवेश प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी तो वडजे परिवार ने सीधे कॉलेज प्रशासन से संपर्क किया। वहां से पता चला कि सभी सीटें पहले ही भर चुकी हैं और ऐसा कोई प्रवेश तय नहीं हुआ था। इसके बाद परिवार ने आरोपी से पैसे वापस मांगे, लेकिन वह लगातार टालमटोल करता रहा और बाद में फोन उठाना भी बंद कर दिया।

पुलिस कर रही मामले की जांच

ठगी का एहसास होने पर रमाकांत वडजे ने पुंडलिक नगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच हवालदार गजानन मांटे कर रहे हैं।

Ajanta Caves Tourist Safety: छत्रपति संभाजीनगर जिले के सिल्लोड़-सोयगांव विधानसभा क्षेत्र में पर्यटन विभाग के तहत कई लंबित और स्वीकृत कामों को लेकर अहम बैठक मुंबई स्थित पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई के कार्यालय में आयोजित की गई। इस मौके पर विधायक अब्दुल सत्तार ने क्षेत्र में सैलानियों को सुविधाएं प्रदान कर पर्यटन को बढ़ावा देने, रोजगार सृजित करने और अजंता गुफाओं वाले क्षेत्र के समावेशी विकास के लिए कई जरूरी मुद्दे उठाए।

इस पर मंत्री शंभूराज देसाई ने सकारात्मक निर्णय लेकर संबंधित अधिकारियों को तुरंत मामले को सुलझाने के निर्देश दिए। बैठक में पर्यटन विभाग के सचिव संजय खंडारे, महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक नीलेश गटने, अधीक्षण अभियंता संजय पाटील, पर्यटन निदेशालय के निदेशक मंगेश जोशी, छत्रपति संभाजीनगर लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता सुंदरलाल भगत, शेषराव चव्हाण और अजंता गुफा दुकानदार संघ के अध्यक्ष पपिंदर सिंह पाल शामिल हुए।

बैठक में प्रमुख रूप से विधायक अब्दुल सत्तार ने केंद्र सरकार से अजंता गुफाओं के इलाके में लगभग 700 एकड़ संरक्षित जमीन पर अलग-अलग विकास के काम तुरंत पूरे करने की मांग की। विधायक अब्दुल सत्तार का मत था कि पर्यटन को बढ़ावा देने, स्थानीय लोगों को रोजगार सृजित करा आत्मनिर्भर बनाने और सैलानियों को अधिक सुविधाएं देने के लिए नियोजित विकास बेहद जरूरी है।

मधुमक्खियों के हमले रोके जाएं

मंत्री शंभूराज देसाई ने इन सभी मुद्दों पर सकारात्मक फैसले लिए और अधिकारियों को मधुमक्खियों के झुंड के हमले के बाद तुरंत कदम उठाने, विकास कार्यों के प्रस्तावों में तेजी लाने और अलग-अलग मुद्दों को तुरंत हल करने के निर्देश दिए। बता दें कि अजंता गुफाओं के मधुमक्खियों के बढ़ते हमलों ने सैलानियों की नाक में दम करके रखा है। इससे देश विदेश के सैलानियों में गलत संदेश भी जा रहा है। इन घटनाओं पर रोक लगाने में प्रशासन पूरी तरह नाकाम रहा है। अब मुंबई में पर्यटन मंत्री संग बैठक के बाद मधुमक्खियों की घटनाओं पर रोक और सैलानियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

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संत सेवालाल स्मारक के लिए दें 15 करोड़

• विधायक अब्दुल सत्तार ने सोयगांव तहसील के फर्दापुर में क्रांतिसूर्य संत सेवालाल महाराज स्मारक को मंजूरी देने के अलावा 5 एकड़ जमीन और करीब 15 करोड़ रुपये की निधि देने की पुरजोर मांग भी की।
• उनका मत था कि यह स्मारक न सिर्फ बंजारा समुदाय के पूजा स्थल को न्याय दिलाएगा, बल्कि धार्मिक पर्यटन को भी बेहद बढ़ावा देगा।
• बैठक में अजंता व्यू प्वाइंट के आधुनिक विकास, जंजाला किले के कंजर्वेशन और घटोत्कच गुफाओं में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी रायशुमारी की गई।
• विधायक अब्दुल सत्तार ने बढ़ते पर्यटन को देखते हुए सुरक्षा सुनिश्चित करने, सूचना फलक, साफ-सफाई और सौंदर्याकरण जैसी सुविधाएं देने की जरूरत पर जोर दिया।

Chhatrapati Sambhajinagar Water Supply Update: शहर की प्यास बुझाने वाली 1221 मिमी व्यास की मुख्य जलवाहिनी (पाइपलाइन) में जायकवाड़ी उद्भव क्षेत्र के पास एक बड़ा लीकेज सामने आया है। पाइपलाइन फटने के खतरे को देखते हुए महानगरपालिका के जलापूर्ति विभाग ने तत्काल मरम्मत कार्य शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके चलते 8 मई 2026 को शहर में 10 घंटे का शटडाउन लिया जाएगा।

क्यों जरूरी है तत्काल मरम्मत?

जलापूर्ति विभाग के अनुसार, पिछले 5-6 दिनों से पाइपलाइन से पानी का रिसाव लगातार बढ़ रहा था। रिसाव के कारण 100 एमएलडी क्षमता वाली योजना से शहर को मिलने वाले पानी की मात्रा में भारी गिरावट आई है। अधिकारियों ने आशंका जताई है कि यदि समय रहते मरम्मत नहीं की गई, तो पाइपलाइन अचानक फट सकती है, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो सकती है।

शटडाउन का समय और प्रभावित क्षेत्र

• कार्य शुरू: 8 मई 2026, सुबह 9:00 बजे से।
• मरम्मत की अवधि: लगभग 10 घंटे।
• बहाली का समय: कार्य पूरा होने के बाद जलापूर्ति सुचारु करने में अतिरिक्त 6 घंटे लगेंगे।
• प्रभाव: मरम्मत के दौरान शहर के अधिकांश हिस्सों में नियमित जलापूर्ति बंद रहेगी।
• राहत: एक्सप्रेस जलवाहिनी से जुड़े सिडको (CIDCO) और हडको (HUDCO) क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति पूर्ववत जारी रहेगी।

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नागरिकों से सहयोग की अपील

छत्रपति संभाजीनगर महानगरपालिका प्रशासन ने इस तकनीकी समस्या के कारण होने वाली असुविधा पर खेद व्यक्त किया है। जलापूर्ति विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे उपलब्ध पानी का उपयोग मितव्ययिता (किफायत) से करें और प्रशासन के साथ सहयोग करें। मरम्मत कार्य पूरा होते ही पाइपलाइन को फिर से चार्ज किया जाएगा।

– नवभारत लाइव के लिए छत्रपति संभाजीनगर से शफीउल्ला हुसैनी की रिपोर्ट

RDSS Scheme Electricity Meter: केंद्र सरकार की पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) के अंतर्गत सभी प्रकार के बिजली ग्राहकों के पुराने मीटर बदलकर स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य किया गया है। इसमें घरेलू, औद्योगिक, व्यावसायिक तथा सरकारी उपभोक्ता शामिल हैं। महावितरण के छत्रपति संभाजीनगर परिमंडल के अधीक्षक अभियंता मनीष ठाकरे ने आयोजित प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि बीते एक वर्ष में शहर के कुल 3 लाख 63 हजार 453 बिजली ग्राहकों में से 1 लाख 16 हजार 721 उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। यह कुल ग्राहकों का लगभग 32 प्रतिशत है। राज्य के अन्य शहरों की तुलना में यह आंकड़ा काफी कम है। इसी कारण अब शहर में स्मार्ट मीटर लगाने के कार्य में और अधिक गति लाई जाएगी।

कोल्हापुर, सातारा और सांगली आगे

महावितरण के छत्रपति संभाजीनगर परिमंडल के अधीक्षक अभियंता मनीष ठाकरे ने कहा कि कोल्हापुर जैसे शहर में 90 प्रतिशत बिजली ग्राहकों के यहां स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। वहीं सातारा और सांगली में भी यह आंकड़ा 80 प्रतिशत तक पहुंच गया है। इसके मुकाबले छत्रपति संभाजीनगर पीछे है, जिस पर उन्होंने नाराजगी भी जताई।

उन्होंने कहा कि शहर के सिडको क्षेत्र में अब तक 34 प्रतिशत ग्राहकों को स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। गारखेडा क्षेत्र में यह आंकड़ा 38 प्रतिशत तक पहुंच चुका है। वहीं मिसर वाड़ी के आरती नगर फीडर क्षेत्र में 90 प्रतिशत ग्राहकों के यहां स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं।

स्मार्ट मीटर से मिलेगी अचूक बिलिंग

मनीष ठाकरे ने बताया कि स्मार्ट मीटर सीधे महावितरण के केंद्रीय सिस्टम से संवाद करते हैं। इस ई-कम्युनिकेशन प्रणाली के कारण बिजली उपयोग की सटीक जानकारी मिलती है और उपभोक्ताओं को अचूक बिल प्राप्त होता है।

उन्होंने कहा कि पारंपरिक मीटरों में मानवीय त्रुटियों की संभावना रहती थी, लेकिन स्मार्ट मीटर से रीडिंग पूरी तरह सटीक मिलती है। इससे बिलिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और उपभोक्ताओं की शिकायतें भी कम होंगी।

बिजली चोरी करने वाले कर सकते हैं विरोध

अधीक्षक अभियंता ने स्पष्ट कहा कि जो लोग बिजली चोरी करते हैं, वही स्मार्ट मीटर का विरोध कर सकते हैं। स्मार्ट मीटर प्रणाली से बिजली चोरी पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकेगा और बिजली वितरण व्यवस्था अधिक मजबूत होगी।

स्मार्ट मीटर के प्रमुख फायदे

• ‘टाइम ऑफ डे’ (ToD) सुविधा के तहत कम मांग वाले समय, विशेषकर रात में बिजली उपयोग करने पर उपभोक्ताओं को बिल में राहत मिल सकती है।
• स्मार्ट मीटर लगाने वाले ग्राहकों को प्री-पेड सुविधा के अंतर्गत प्रति यूनिट 80 पैसे तक की छूट मिलने का भी प्रावधान है।
• इसके अलावा उपभोक्ता अपने मोबाइल ऐप के माध्यम से रियल टाइम में बिजली उपयोग की जानकारी देख सकेंगे। इससे बिजली बचत और खर्च नियंत्रण में भी मदद मिलेगी।

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बिजली गुल होने की सूचना तुरंत मिलेगी

एक सवाल के जवाब में मनीष ठाकरे ने बताया कि महावितरण ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित कर रहा है, जिसके माध्यम से किसी भी क्षेत्र में तकनीकी समस्या या अन्य कारणों से बिजली आपूर्ति बंद होने की जानकारी तुरंत केंद्रीय प्रणाली को मिल जाएगी।उन्होंने कहा कि इससे उपभोक्ताओं के फोन अथवा संदेश आने से पहले ही महावितरण को समस्या का पता चल जाएगा और तत्काल सुधार कार्य शुरू किया जा सकेगा। इससे बिजली आपूर्ति व्यवस्था अधिक तेज और प्रभावी बनेगी। ठाकरे ने बताया कि बीते एक वर्ष में महावितरण के लगभग 90 प्रतिशत अधिकारियों और कर्मचारियों के घरों पर भी स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं।

– नवभारत लाइव के लिए छत्रपति संभाजीनगर से शफीउल्ला हुसैनी की रिपोर्ट

Anil Makariye Orders: शहर के मोतीकारंजा से समर्थनगर तक फैले नालों की सफाई को लेकर महानगरपालिका ने कड़ा रुख अपनाया है। मनपा स्थायी समिति सभापति अनिल मकरिए ने संबंधित अधिकारियों और इमारत मालिकों को सोमवार तक नालों की सफाई पूरी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चेतावनी दी है कि तय समय तक कचरा और अतिक्रमण नहीं हटाए गए तो महानगरपालिका सीधे कार्रवाई करेगी।

सोमवार सुबह आठ बजे से शुरू हुए निरीक्षण अभियान में सभापति अनिल मकरिए ने मोतीकारंजा नाले के किनारे गांधीनगर, चुनाभट्टी, फकीरवाड़ी, औषधि भवन मार्ग होते हुए संभाजी पेठ तक पैदल दौरा किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न स्थानों पर रुककर सफाई कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को नालों की सफाई तेज तथा प्रभावी तरीके से करने के निर्देश दिए।

सोमवार तक पूरी करनी होगी सफाई

महानगरपालिका प्रशासन ने मोतीकारंजा से संभाजी पेठ और आगे वरद गणेश मंदिर परिसर से समर्थनगर तक पूरे नाले की सफाई सोमवार तक पूरी करने के आदेश दिए हैं। अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया कि नालों में पानी जमा न हो और यातायात में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो, इसके लिए आवश्यक सावधानियां बरती जाएं।

निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त शहर अभियंता अनिल तनपुरे, यांत्रिकी विभाग के कार्यकारी अभियंता अमोल कुलकर्णी, प्रभाग क्रमांक 2 के सहायक आयुक्त रमेश मोरे तथा प्रभाग क्रमांक 1 की लता पुजारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

अतिक्रमण हटाने के सख्त निर्देश

सभापति अनिल मकरिए ने नालों के किनारे किए गए सभी प्रकार के अतिक्रमण तत्काल हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि चाहे अतिक्रमण किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हो या किसी निजी इमारत का, नियमों का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

उन्होंने कहा कि नालों के प्रवाह में बाधा डालने वाले निर्माणों के कारण बारिश के दौरान बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने का खतरा रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

बंद स्कूल परिसर में स्वास्थ्य केंद्र की योजना

निरीक्षण के दौरान मोतीकारंजा क्षेत्र स्थित महानगरपालिका की बंद पड़ी स्कूल इमारत का भी निरीक्षण किया गया। लगभग एक एकड़ क्षेत्र में फैली यह जगह वर्तमान में उपयोग के बिना पड़ी हुई है।

इस परिसर में नागरिकों की सुविधा के लिए स्वास्थ्य केंद्र शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है। संबंधित अधिकारियों को इस दिशा में तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

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इमारत मालिकों की जिम्मेदारी तय

छत्रपति संभाजीनगर महानगरपालिका प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नालों के ऊपर बनी इमारतों के कारण जमा होने वाले कचरे को हटाने की जिम्मेदारी संबंधित इमारत मालिकों की होगी। यदि सोमवार तक कचरा नहीं हटाया गया तो महानगरपालिका की ओर से सीधे कार्रवाई की जाएगी।

इसके लिए विशेष पथकों की नियुक्ति की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। प्रशासन का कहना है कि मानसून से पहले शहर के सभी प्रमुख नालों की सफाई पूरी करना प्राथमिकता है ताकि जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति से नागरिकों को राहत मिल सके।

– नवभारत लाइव के लिए छत्रपति संभाजीनगर से शफीउल्ला हुसैनी की रिपोर्ट

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: शहर के गारखेडा क्षेत्र में बुधवार तड़के एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां नगरसेवक के घर के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो चोरी करने आए बदमाशों ने पीछा करने पर नगरसेवक को वाहन से कुचलने का प्रयास किया। इस मामले में पुंडलिक नगर पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है।

क्या है पूरा मामला?

मिली जानकारी के अनुसार बायजीपुरा क्षेत्र के नगरसेवक मुन्शी भिकन शेख, उम्र 42 वर्ष, भगत सिंह नगर, गारखेडा निवासी, बुधवार तड़के करीब 2:10 बजे घर लौटने के बाद हॉल में बैठे हुए थे। उसी दौरान घर में लगे सीसीटीवी स्क्रीन पर उन्हें अपनी स्कॉर्पियो क्रमांक एमएच-20 जीके-8077 के पास संदिग्ध गतिविधि दिखाई दी।सीसीटीवी में एक अज्ञात युवक उनकी गाड़ी के अंदर घुसता नजर आया। यह देखते ही मुन्शी शेख तुरंत घर से बाहर दौड़े। उनके बाहर आते ही आरोपी गाड़ी से उतरकर पास में खड़ी काले रंग की दूसरी स्कॉर्पियो में बैठ गया, जिसमें पहले से उसके साथी मौजूद थे।

नगरसेवक ने जब आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया तो बदमाशों ने स्कॉर्पियो सीधे उनके ऊपर चढ़ाने की कोशिश की। हालांकि मुन्शी शेख ने समय रहते किनारे छलांग लगा दी, जिससे बड़ा हादसा टल गया।

किया आरोपियों का पीछा

इसके बाद उन्होंने अपनी गाड़ी से आरोपियों का पीछा किया। आरोपी सुत गिरणी चौक, दरगाह चौक, उस्मानपुरा, देवगिरी कॉलेज, पदमपुरा चौक, बाबा पेट्रोल पंप, कर्णपुरा, नगर नाका और पडेगांव मार्ग होते हुए शरणापुर फाटा पार कर सोलापुर-धुले महामार्ग की दिशा में फरार हो गए।इस घटना के बाद पुंडलिक नगर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच सहायक फौजदार तारव कर रहे हैं।

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राजनीतिक साजिश की आशंका

नगरसेवक मुन्शी शेख ने आशंका जताई है कि यह घटना केवल वाहन चोरी का प्रयास नहीं, बल्कि उन्हें नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से रची गई साजिश भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि गाड़ी चोरी का बहाना बनाकर उन पर वाहन चढ़ाने की कोशिश बेहद गंभीर मामला है। उन्होंने पुलिस से पूरे प्रकरण की गहराई से जांच करने और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है।

– नवभारत लाइव के लिए छत्रपति संभाजीनगर से शफीउल्ला हुसैनी की रिपोर्ट

Police Raid On Spa In Sambhajinagar: छत्रपति संभाजीनगर शहर के हडको कॉर्नर क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध 7 एप्पल होटल में चल रहे ‘सेवन्थ सेन्स स्पा एंड ब्यूटी सेंटर’ पर सिटीचौक पुलिस की विशेष टीम ने रविवार रात बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने स्पा की आड़ में चल रहे अश्लील कारोबार का भंडाफोड़ करते हुए सेंटर की महिला प्रबंधक और तीन ग्राहकों को हिरासत में लिया। इस अभियान के दौरान पुलिस ने चार महिलाओं को भी वहां से मुक्त कराया है। यह पूरी कार्रवाई 4 मई की रात करीब 9:45 बजे गुप्त सूचना के आधार पर की गई।

फर्जी ग्राहक भेजकर पुलिस ने बिछाया जाल

छत्रपति संभाजीनगर पुलिस को गोपनीय जानकारी मिली थी कि होटल की तीसरी मंजिल पर स्थित इस स्पा सेंटर में अनैतिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। सूचना की पुष्टि के लिए उपनिरीक्षक संजय राठोड के नेतृत्व में पुलिस ने एक फर्जी ग्राहक तैयार कर वहां भेजा। फर्जी ग्राहक को पांच-सौ के दस नोट देकर अंदर भेजा गया था। शुरुआत में काउंटर पर मौजूद महिला ने केवल स्पा सेवा की बात कही, लेकिन पुख्ता संकेत मिलते ही बाहर तैनात पुलिस टीम ने सेंटर पर धावा बोल दिया।

लाइसेंस के बिना चल रहा था सेंटर

छापेमारी के दौरान पुलिस ने स्पा सेंटर के चार अलग-अलग कमरों की बारीकी से तलाशी ली। वहां मौजूद महिलाओं से जब पूछताछ की गई, तो उन्होंने स्वीकार किया कि ग्राहकों द्वारा उनके साथ अश्लील हरकतें की जाती थीं। जब पुलिस ने स्पा संचालन का आधिकारिक लाइसेंस मांगा, तो प्रबंधक कोई भी वैध दस्तावेज या परवाना पेश करने में असफल रही। इस खुलासे के बाद छत्रपति संभाजीनगर पुलिस ने स्पा संचालक सनी अशोक मनोरे, प्रबंधक सारिका मरल और ग्राहकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

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आरोपियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू

पुलिस ने इस मामले में प्रकाश रमेश केसभट, मगाराम सुथार और देवीदास पाडसवान नामक ग्राहकों को भी पकड़ा है। सिटीचौक पुलिस स्टेशन में महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 की विभिन्न धाराओं (33, 131 और 129) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। वर्तमान में हवालदार मुनीर पठान मामले की विस्तृत जांच कर रहे हैं। शहर के बीचों-बीच एक प्रतिष्ठित होटल में इस तरह के अवैध कारोबार के खुलासे से प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है।

Clean Street Campaign In Chhatrapati Sambhajinagar: छत्रपति संभाजीनगर में शहर की सड़कों को विज्ञापन के पर्चों से पाटने और गंदगी फैलाने वाले कोचिंग संस्थानों के खिलाफ महानगरपालिका ने अब युद्धस्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी है। महानगरपालिका आयुक्त अमोल येडगे के मार्गदर्शन और ठोस कचरा प्रबंधन प्रमुख नंदकिशोर भोंबे की देखरेख में ‘क्लीन स्ट्रीट ऐप’ के माध्यम से चलाए गए विशेष अभियान में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों पर कुल 41,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

‘क्लीन स्ट्रीट ऐप’ और नागरिक मित्र टीम का एक्शन

छत्रपति संभाजीनगर शहर की सुंदरता को बिगाड़ने वाले विज्ञापनों और सड़कों पर फैले कचरे को साफ करने के लिए मनपा की ‘नागरिक मित्र टीम’ पिछले तीन दिनों से सक्रिय है। विशेष रूप से शैक्षणिक हब और प्रमुख चौराहों पर फैले पर्चों की जांच की गई, जिसके बाद जिम्मेदार संस्थानों की पहचान कर उन पर जुर्माना ठोका गया। अकेले कोचिंग क्लासेस के विज्ञापन पर्चे फेंकने के मामले में प्रशासन ने 17,000 रुपये का जुर्माना वसूला।

इन बड़े संस्थानों पर गिरी गाज

अभियान के दौरान सुधाकर रोड स्थित सीडीएस कॉलेज, मोशन क्लासेस और आर. के. केमिस्ट्री क्लासेस पर कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया गया। कार्रवाई का यह सिलसिला 6 मई 2026 को भी जारी रहा, जिसमें न्यू उस्मानपुरा स्थित एआईबी बायोलॉजी क्लासेस और चुनीलाल पेट्रोल पंप के पास स्थित अनएकेडमी (Unacademy) क्लासेस पर 5-5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

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अतिक्रमण और कचरा प्रबंधन पर भी नजर

कार्रवाई केवल पर्चों तक सीमित नहीं रही। सड़क पर निर्माण सामग्री जैसे रेत, गिट्टी डालकर यातायात बाधित करने और कचरे का वर्गीकरण (गीला-सूखा) न करने वालों से भी 14,500 रुपये की वसूली की गई। इस टीम में दशरथ भिसे, मुरलीधर सहाणे, फकीरराव वाकले और विष्णु काकड़े ने प्रमुख भूमिका निभाई।

छत्रपति संभाजीनगर महानगरपालिका प्रशासन ने सभी व्यावसायिक और शैक्षणिक संस्थानों को सख्त चेतावनी दी है कि वे अपनी प्रचार सामग्री का प्रबंधन जिम्मेदारी से करें। शहर की स्वच्छता से समझौता करने वालों के खिलाफ आने वाले दिनों में और भी कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

Sambhajinagar Water Supply Issue: नई जलापूर्ति योजना के तहत छत्रपति संभाजीनगर शहर के अधिकांश क्षेत्रों में 12 जून के बाद नियमित पानी सप्लाई शुरू करने का आश्वासन प्रशासन ने उच्च न्यायालय में दिया है। साथ ही 22 जून के बाद जलापूर्ति में तीन दिन से अधिक का अंतराल नहीं रहेगा। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति रविंद्र घुगे और न्यायमूर्ति हितेन वेनेगावकर ने नई जलापूर्ति योजना की परीक्षण और वितरण प्रक्रिया का समयबद्ध कार्यक्रम प्रस्तुत किया।

संभाजीनगर शहर में लगातार बनी हुई पानी की समस्या को लेकर चल रही सुनवाई में आकलन किया। संभाजीनगर  न्यायालय द्वारा नियुक्त विभागीय आयुक्त जी श्रीकांत ने परियोजना की जानकारी दी। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के सदस्य सचिव रंगा नाइक के साथ बैठक की रिपोर्ट भी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की गई।

मई महीने में परीक्षण का काम पूरा करने के निर्देश

न्यायालय ने 9 से 12 मई के बीच जैकवेल से जलशुद्धीकरण केंद्र तक पानी पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही 19 मई तक जलशुद्धीकरण केंद्र में पानी की स्थिरता सुनिश्चित करने को कहा गया है। न्यायालय ने 21 और 22 मई के दौरान जलशुद्धीकरण केंद्र से एमबीआर तक पानी पहुंचाने के निर्देश भी दिए।

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18 टंकियों की जांच के बाद शुरू की जाएगी आपूर्ति

संभाजीनगर  न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिए कि शहर की सभी 18 पानी टंकियों का परीक्षण 22 मई से 12 जून के बीच पूरा किया जाए। इसके बाद 12 जून से टंकियों तक पानी पहुंचा कर नागरिकों को नियमित जलापूर्ति शुरू की जाए। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने परियोजना में किसी प्रकार की देरी नहीं होने देने के निर्देश भी प्रशासन को दिए। शहर के नागरिकों को लंबे समय से नियमित जलापूर्ति का इंतजार है और अब इस परियोजना की प्रगति पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

बता दे कि शहर की दीर्घकालीन जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बनाई जा रही 2740 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी योजना गंभीर तकनीकी खामियों के कारण सवालों के घेरे में है। जायकवाडी बांध स्थित जैकवेल में पाई गई बड़ी त्रुटियों ने चिंता बढ़ा दी है। हैरानी की बात यह है कि न्यायालयीन समिति द्वारा दिए गए स्पष्ट निर्देशों के बावजूद मरम्मत कार्य अधूरा है, फिर भी नई पाइपलाइन से पानी आपूर्ति शुरू करने की तैयारी की जा रही है।

Corruption in Sambhajinagar Municipal Corporation: छत्रपति संभाजीनगर शहर में महापालिका के नाम पर फर्जी जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाणपत्र बनाने वाले गिरोह के सक्रिय होने का गंभीर मामला सामने आया है। भाजपा नगरसेवक राजगौरव वानखेडे ने सोमवार को आयोजित स्थायी समिति की बैठक में एक छात्रा का फर्जी जन्म प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश किया।

बारकोड स्कैन करने पर प्रमाणपत्र पर दर्ज नाम और ऑनलाइन प्रणाली में दर्ज नाम अलग-अलग पाए जाने से प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इस खुलासे के बाद बैठक में तीखी चर्चा हुई और मामले की गहराई से जांच के आदेश सभापति अनिल मकरिये ने प्रशासन को दिए।

बारकोड स्कैन करने पर सामने आया अलग नाम

बैठक में वानखेडे ने कक्षा आठवीं में पढ़ने वाली एक छात्रा के दो जन्म प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए। पहले प्रमाणपत्र पर बारकोड नहीं था, जिसे स्कूल ने अस्वीकार कर दिया। इसके बाद अभिभावकों ने बारकोड युक्त दूसरा प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया। लेकिन जब उस पर मौजूद बारकोड को स्कैन किया गया, तो ऑनलाइन प्रणाली में किसी अन्य बच्चे का नाम दिखाई दिया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी डॉ. पारस मंडलेचा ने बैठक में बताया कि वार्ड कार्यालय से यह प्रमाण पत्र वितरित किए जाते है।

इस मुद्दे पर जारी चर्चा में नगरसेवक अमित भुईगल, एमआईएम की अलमास अमजद चाचू, अजहर पटेल, ने हिस्सा लेकर प्रशासन द्वारा इन प्रमाणपत्रों को देने के लिए शहर के नागरिकों की जा रही प्रताडना पर कड़ी नाराजगी जतायी।

मकरिये ने 7 दिनों में प्रमाणपत्र देने के दिए सख्त निर्देश

छत्रपति संभाजीनगर समिति के सभापति अनिल मकरिये ने प्रशासन को निर्देश दिए कि आवेदन के सात दिनों के भीतर जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाणपत्र जारी किए जाएं। साथ ही इस पूरे मामले की विस्तृत जांच कर अगल बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए। अतिरिक्त आयुक्त रणजित पाटील ने बताया कि सेवा गारंटी कानून के तहत निर्धारित समय सीमा में प्रमाणपत्र जारी न करने पर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई का प्रावधान है।

इस पूरे मामले ने मनपा की कार्यप्रणाली और दस्तावेजों की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह खड़े कर दिए है। फर्जी प्रमाणपत्रों के माध्यम से सरकारी योजनाओं के दुरुपयोग की आशंका भी व्यक्त की गई है। बैठक में यह स्पष्ट हुआ कि यदि समय रहते इस रैकेट पर रोक नहीं लगाई गई, तो इसके दूरगामी परिणाम सामने आ सकते हैं।

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विद्यार्थियों को हो रही बड़ी परेशानी

• वानखेडे ने बताया कि शहर में बाहर से आए मजदूरों, विशेषकर गन्ना कटाई करने वाले श्रमिकों के बच्चों को समय पर जन्म प्रमाणपत्र नहीं मिल पाता।
• उनके वार्ड में ही 12 से 14 विद्यार्थियों को स्कूल सत्यापन के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जन्म प्रमाणपत्र के अभाव में बच्चों के प्रवेश और शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
• नगरसेवक सुरेंद्र कुलकर्णी ने बताया कि शहर के अनाथालयों में रहने वाले बच्चों के दत्तक प्रक्रिया के दौरान जन्म प्रमाणपत्र प्राप्त करने में संस्थाओं को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
• ऐसे मामलों में नियमों को सरल बनाकर बच्चों को राहत देने की मांग की गई। वंचित बहुजन आघाड़ी के सदस्य अमित भुईगल तथा नगरसेविका एड।
• माधुरी अदवंत ने भी इस प्रकरण की गहन जांच कर संबंधित गिरोह का पता लगाने और कठोर कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने यह भी कहा कि विवाह प्रमाणपत्रों में भी इसी प्रकार के अनियमितता होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।
• नगरसेवक सचिन खैरे ने कहा कि समय पर साधारण जन्म प्रमाणपत्र तक उपलब्ध न होना अत्यंत चिंताजनक स्थिति है।

Sambhajinagar Link Line Project: शहरवासियों के लिए एक बड़ी और राहतभरी खबर है। छत्रपति संभाजीनगर में बिजली आपूर्ति को अधिक मजबूत, विश्वसनीय और निर्बाध बनाने के उद्देश्य से महावितरण ने लगभग 26 करोड़ रुपये का “लिंक लाइन” प्रोजेक्ट तैयार किया है, जिसका काम जल्द ही शुरू होने वाला है। इस महत्वाकांक्षी योजना के लागू होने के बाद शहर में तकनीकी खराबी के कारण होने वाली लंबी बिजली कटौती से मुक्ति मिलने की उम्मीद है।

सबस्टेशनों का बनेगा मजबूत नेटवर्क

इस परियोजना के तहत शहर के 10 प्रमुख विद्युत सबस्टेशनों को आपस में जोड़ा जाएगा। इस “लिंक लाइन” व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि प्रत्येक सबस्टेशन को “डबल सोर्स” यानी दो अलग-अलग स्रोतों से बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। वर्तमान में कई क्षेत्रों में बिजली की निर्भरता केवल एक ही स्रोत पर है, जिससे किसी फॉल्ट या मरम्मत के समय पूरे क्षेत्र की बिजली गुल हो जाती है। नई व्यवस्था में किसी एक लाइन में खराबी आने पर वैकल्पिक लाइन के माध्यम से तुरंत आपूर्ति बहाल की जा सकेगी।

ओवरलोडिंग और लो-वोल्टेज से मिलेगी राहत

अधिकारियों के अनुसार, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से सबस्टेशनों के बीच एक मजबूत ग्रिड नेटवर्क तैयार किया जाएगा। इससे न केवल बिजली की गुणवत्ता (वोल्टेज) में सुधार होगा, बल्कि ओवरलोडिंग की पुरानी समस्या भी काफी हद तक समाप्त हो जाएगी। आपातकालीन स्थितियों में लोड को एक लाइन से दूसरी लाइन पर शिफ्ट करने की सुविधा मिलने से संभाजीनगर शहर के  नागरिकों को बिना किसी रुकावट के बिजली मिलती रहेगी। यह योजना शहर की भविष्य की जरूरतों और बढ़ते उपभोग को ध्यान में रखकर बनाई गई है।

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गर्मी और बढ़ती मांग के लिए अहम कदम

विशेष रूप से गर्मी के मौसम में बिजली की मांग अत्यधिक बढ़ जाती है, जिससे अक्सर ट्रांसफार्मर या लाइनों में तकनीकी अड़चनें आती हैं। प्रशासन का मानना है कि लिंक लाइन प्रोजेक्ट इन अड़चनों को दूर करने में मील का पत्थर साबित होगा। इस योजना के पूर्ण होने के बाद छत्रपति संभाजीनगर का बिजली ढांचा अधिक आधुनिक और स्थिर हो जाएगा, जिसका सीधा लाभ यहाँ के उद्योगों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और आम नागरिकों को मिलेगा।

Fire Brigade Loophole Sambhaji Nagar: शहर की ऊंची इमारतों में अग्नि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महानगरपालिका द्वारा किए जा रहे करोड़ों के निवेश पर अब गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थायी समिति की बैठक में वंचित बहुजन आघाड़ी के नगरसेवक अमित भुईगल ने प्रशासन की बड़ी लापरवाही को उजागर करते हुए बताया कि करोड़ों रुपये की लागत से खरीदा गया अत्याधुनिक ‘वाटर टावर’ केवल आग बुझा सकता है, लेकिन उसमें फंसे नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है।

15.78 करोड़ का वाटर टावर, लेकिन बचाव की सुविधा शून्य

संभाजीनगर नगरपालिका ने जिला योजना समिति की निधि से लगभग 15.78 करोड़ रुपये खर्च कर 36 मीटर की ऊंचाई तक कार्य करने वाला ‘मल्टी आर्टिक्युलेटिंग वाटर टावर’ खरीदा है। प्रशासन का दावा है कि इस तकनीक से 12वीं मंजिल तक लगी आग पर आसानी से नियंत्रण पाया जा सकेगा। हालांकि, नगरसेवक अमित भुईगल ने बैठक में यह मुद्दा उठाया कि आग बुझाना जितना जरूरी है, उतना ही महत्वपूर्ण इमारतों में फंसे लोगों की जान बचाना भी है। इस उपकरण में बचाव (रेस्क्यू) के लिए कोई अलग तंत्र उपलब्ध न होने से आपातकालीन स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।

7 करोड़ के रेस्क्यू वाहन का जल्द आएगा प्रस्ताव

इस खुलासे के बाद यांत्रिकी विभाग के अभियंता अमोल कुलकर्णी ने स्पष्ट किया कि बचाव कार्य की कमी को दूर करने के लिए अब अलग से रेस्क्यू वाहन खरीदने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। लगभग 7 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से यह वाहन खरीदा जाएगा, जिसका प्रस्ताव जल्द ही मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। बैठक में यह चर्चा का विषय रहा कि केवल उपकरण खरीद लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक समग्र (Integrated) व्यवस्था होना अनिवार्य है।

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आधुनिक शहरों के लिए सुरक्षा मानकों की मांग

अमित भुईगल ने प्रशासन से कड़े सवाल पूछे कि क्या अग्निशमन उपकरणों की खरीद के दौरान उपयोगिता और सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं दी गई? बैठक में यह निष्कर्ष निकला कि भविष्य में किसी भी उपकरण की खरीद करते समय आग बुझाने और बचाव दोनों ही तंत्रों का होना आवश्यक है। प्रशासन से अब यह अपेक्षा की जा रही है कि वे ऊँची इमारतों में रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस नए रेस्क्यू वाहन के प्रस्ताव को बिना किसी देरी के अमलीजामा पहनाएंगे।

Sambhajinagar Theft News: अपने ऑटो रिक्शा की 8,000 रुपये की मासिक किश्त चुकाने के लिए अपराध का रास्ता चुनने वाले दो शातिर चोरों और चोरी का माल खरीदने वाले एक कबाड़ी को जवाहरनगर पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर दबोच लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से अपराध में इस्तेमाल ऑटो सहित कुल 5 लाख 6,600 रुपये का माल बरामद किया है।

सीसीटीवी का रुख बदलकर सबूत मिटाने की कोशिश

संभाजीनगर पुलिस निरीक्षक सचिन कुंभार ने जानकारी दी कि आरोपी फारूख खान और शेख फिरोज ने मोंढा नाका स्थित ‘दर्शन हार्डवेयर’ की दुकान को निशाना बनाया था। उन्होंने दुकान के पीछे की दीवार तोड़कर भीतर प्रवेश किया और पहचान छिपाने के लिए सीसीटीवी कैमरों का रुख मोड़ दिया था। आरोपी ऑटो में लगभग 75,000 रुपये का हार्डवेयर सामान भरकर फरार हो गए थे। इसी दुकान में 8 महीने पहले भी चोरी हुई थी, लेकिन तब आरोपी पुलिस की पकड़ में नहीं आए थे।

जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी फारूख खान दिन में ऑटो चलाते समय उन बंद दुकानों और सूनी जगहों की रेकी करता था, जहाँ चोरी करना आसान हो। रात के समय वह अपने साथी के साथ मिलकर उन्हीं जगहों पर सेंधमारी करता था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और सटीक सूचना के आधार पर जाफर गेट इलाके में जाल बिछाकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनसे मिली जानकारी के बाद चोरी का माल खरीदने वाले कबाड़ी अजहरुद्दीन अ. खैरखान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।

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रिमांड में हुए अन्य वारदातों के खुलासे

अदालत ने तीनों आरोपियों को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने जवाहर नगर क्षेत्र में 4 अन्य चोरी की घटनाओं को अंजाम देने की बात कबूल की है। उनके खिलाफ क्रांति चौक और सातारा थानों में भी मामले दर्ज हैं। पुलिस को उम्मीद है कि रिमांड के दौरान और भी कई वारदातों का खुलासा हो सकता है।

पुलिस आयुक्त प्रवीण पवार, उपायुक्त प्रशांत स्वामी और सहायक आयुक्त मनीष कल्याणकर के मार्गदर्शन में पीआई कुंभार, हवलदार अनिल भाले और मारोति गोरे सहित अन्य पुलिसकर्मियों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस की इस तत्परता की क्षेत्र में सराहना की जा रही है।

Sambhajinagar Water Scheme At Risk: छत्रपति संभाजीनगर  शहर की दीर्घकालीन जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बनाई जा रही 2740 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी योजना अब गंभीर तकनीकी खामियों के कारण सवालों के घेरे में आ गई है। जायकवाडी बांध स्थित जैकवेल में पाई गई बड़ी त्रुटियों ने चिंता बढ़ा दी है।

हैरानी की बात यह है कि न्यायालयीन समिति द्वारा दिए गए स्पष्ट निर्देशों के बावजूद मरम्मत कार्य अधूरा है, फिर भी नई पाइपलाइन से पानी आपूर्ति शुरू करने की तैयारी की जा रही है। सूत्रों के अनुसार जैकवेल में लगाए गए सभी गेट्स में रिसाव पाया गया है, जो इस परियोजना की सबसे गंभीर समस्या बनकर सामने आया है।

कुछ गेट्स से बड़े पैमाने पर पानी का बहाव हो रहा है। विशेष रूप से निचले स्तर के गेट्स में बड़े छेद होने की जानकारी सामने आई है। लगभग 27 मीटर गहरे इस जैकवेल में तीन स्तरों पर गेट्स लगाए गए हैं, जिनमें सबसे नीचे वाले गेट्स की स्थिति अत्यंत चिंताजनक बताई जा रही है।

दरारें पड़ने से पाइपलाइन टूटने का सता रहा डर

विशेषज्ञों के अनुसार यदि गेट्स ठीक से कार्य नहीं करते, तो भविष्य में जैकवेल में जमा गाद निकालना भी चुनौतीपूर्ण हो जाएगा, मड पंप के जरिए गाद निकालते समय तकनीकी बाधाएं आएंगी और रखरखाव की लागत भी बढ़ सकती है। जैकवेल तक पहुंचने वाले एप्रोच ब्रिज पर पाइपलाइन को सहारा देने वाले चेयर बेड् भी निम्न गुणवत्ता के पाए गए हैं। इनमें कई जगह दरारें हैं। समिति के निर्देश के बाद भी केवल उपरा उपरी मरम्मत की गई है। भविष्य में उच्च दबाव के साथ पानी आपूर्ति शुरू होने पर पाइपलाइन के क्षतिग्रस्त होने या गिरने का खतरा बना हुआ है। समिति और प्रशासन की बार-बार चेतावनी के बावजूद ठेकेदार कंपनी द्वारा अपेक्षित गति से काम नहीं किया जा रहा है। अतिरिक्त श्रमिक तैनात करने में भी टालमटोल की जा रही है।

कॉफर्ड डैम हटने के बाद बढ़ेगा जोखिम

करीब ढाई महीने पहले उच्च न्यायालय के निर्देश पर गठित समिति ने निरीक्षण कर कई गंभीर खामियां चिन्हित की थीं और उन्हें तत्काल सुधारने के निर्देश महापालिका, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण और ठेकेदार कंपनी को दिए थे। इसके बावजूद अब तक केवल आंशिक सुधार हुआ है और लगभग 40 से 50 प्रतिशत खामियां अभी भी जस की तस बनी हुई हैं। वर्तमान में सायफन पद्धति से पानी लिया जा रहा है, लेकिन आगामी छह महीनों में परियोजना पूर्ण क्षमता से चालू करने की योजना है। इसके तहत जैकवेल के चारों ओर बना कॉफर्ड डैम हटाया जाएगा, जिससे पूरी संरचना पानी के भीतर चली जाएगी। ऐसे में गेट्स की मजबूती और कार्यक्षमता बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि मौजूदा खामियां दूर नहीं की गई, तो नियंत्रण और रखरखाव में गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती है।

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जल्दबाजी में निर्णय से बढ़ेगा खतरा

इन सभी गंभीर खामियों के बावजूद प्रशासन द्वारा पानी आपूर्ति शुरू करने की तैयारी किए जाने से विशेषज्ञों ने चिंता जताई है।
उनका मानना है कि अधूरी मरम्मत के साथ परियोजना चालू करना भविष्य में बड़े तकनीकी संकट और आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है।
शहरवासियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण इस योजना में गुणवत्ता, सुरक्षा और दीर्घकालीन टिकाऊपन को प्राथमिकता देना जरूरी है।
अन्यथा यह महत्वाकांक्षी परियोजना अपने उद्देश्य से भटक सकती है और नागरिकों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाएगा।

Ajanta Ghat Robbery Trader Attacked News: छत्रपति संभाजीनगर जिले के अजंता घाट परिसर में बीते दिन दिनदहाड़े हुई लूट की एक भीषण घटना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। बाइक सवार दो अज्ञात बदमाशों ने एक व्यापारी को रोककर न केवल उसके साथ मारपीट की, बल्कि 2 लाख 70 हजार रुपये नकद लेकर फरार हो गए।

पिटाई कर व्यापारी को खाई में फेंका

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सिल्लोड निवासी शेख यूसुफ शेख लुकमान (48) सरकी कपास के व्यापारी हैं। वे जलगांव जिले के पाचोरा स्थित एक जिनिंग से 2,70,000 रुपये लेकर अपनी मोटरसाइकिल से अजंता की ओर आ रहे थे। अजंता घाट में दरगाह के पास पीछे से आए दो बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें रोक लिया। आरोपियों ने पहले गाली-गलौज की और फिर उन्हें जबरन घाट की खाई की ओर ले जाकर बेरहमी से पीटा, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए।

हमलावरों ने शेख यूसुफ के पास मौजूद 2.70 लाख रुपये की नकदी लूट ली और उनका मोबाइल फोन भी तोड़ दिया ताकि वे किसी से संपर्क न कर सकें। अपराधी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल व्यापारी किसी तरह खाई से बाहर निकलकर मुख्य सड़क पर पहुँचे, लेकिन हैरान करने वाली बात यह रही कि सड़क से गुजरने वाले किसी भी वाहन चालक ने उनकी मदद नहीं की।

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खुद लहूलुहान हालत में पहुँचे पुलिस थाना

अंततः मानवता को शर्मसार करने वाले इस माहौल के बीच, शेख यूसुफ ने खुद साहस जुटाया और खून से लथपथ हालत में बाइक चलाकर अजंता पुलिस थाने पहुँचे। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें तुरंत अजंता ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें सिल्लोड के एक निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया है।

नियमित वाहनों की आवाजाही वाले इस मुख्य मार्ग पर दिनदहाड़े हुई इस वारदात ने पुलिस की गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अजंता पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज कर ली है और फरार आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। इस घटना से स्थानीय व्यापारियों और वाहन चालकों के बीच भारी दहशत का माहौल है।

Free Uniform Distribution Scheme In Maharashtra:  राज्य के सरकारी और स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। इस वर्ष स्कूल शुरू होने के पहले ही दिन छात्रों को दो यूनिफॉर्म सेट उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रशासन ने इस प्रक्रिया को पारदर्शी और बेहतर बनाने के लिए यूनिफॉर्म की खरीद, रंग और डिजाइन चुनने का पूरा अधिकार स्कूल प्रबंधन समिति (SMC) को सौंप दिया है।

इन छात्रों को मिलेगा मुफ्त यूनिफॉर्म योजना का लाभ

समग्र शिक्षा अभियान के तहत इस योजना के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं:

• कक्षा पहली से आठवीं तक की सभी छात्राएं इस योजना की पात्र होंगी।
• अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के सभी छात्र।
• गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले परिवारों के बच्चे।
• नए प्रवेश लेने वाले छात्रों को भी योजना में शामिल करना अनिवार्य होगा।
• नोट: जो छात्र सामाजिक न्याय, आदिवासी या अल्पसंख्यक विभाग से पहले ही यूनिफॉर्म प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

बजट और वितरण के सख्त निर्देश

सरकार ने दो यूनिफॉर्म सेट के लिए प्रति छात्र 600 रुपये की राशि का प्रावधान किया है। यह राशि स्कूल प्रबंधन समिति के माध्यम से ही खर्च की जानी अनिवार्य है। वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए प्रत्येक स्कूल को एक ‘स्टॉक रजिस्टर’ रखना होगा, जिसमें लाभार्थी छात्रों के हस्ताक्षर और वितरण का पूरा रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा। शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी पात्र छात्र इस योजना से वंचित न रहे।

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गुणवत्ता पर विशेष जोर: पॉलिएस्टर कपड़े से परहेज

पिछले वर्षों में यूनिफॉर्म की खराब गुणवत्ता की शिकायतों को देखते हुए इस बार कड़े मानक तय किए गए हैं:

• कपड़ा उच्च गुणवत्ता का होना चाहिए जो बच्चों की त्वचा के लिए हानिकारक न हो।
• प्रशासन ने 100 प्रतिशत पॉलिएस्टर कपड़े के उपयोग से बचने की सलाह दी है।
• सिलाई मजबूत और टिकाऊ होनी चाहिए; गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर स्कूल प्रबंधन समिति को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
• यदि निरीक्षण के दौरान यूनिफॉर्म खराब गुणवत्ता की पाई जाती है, तो उसे तुरंत बदलना अनिवार्य होगा।

योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समूह शिक्षा अधिकारियों को नियमित रूप से स्कूलों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं।

Chhattrapati Sambhajinagar Metro Vison Development Plan: वर्ष 1980 के दशक की औद्योगिक क्रांति के बाद अब एक बार फिर छत्रपति संभाजीनगर में बड़े पैमाने पर निवेश की नई लहर देखने को मिल रही है। तेजी से बदलते औद्योगिक और आधारभूत परिदृश्य के बीच शहर अब विकास की ऐसी दिशा में आगे बढ़ चुका है, जहां रुकना संभव नहीं है। यह विश्वास विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत ने यहां व्यक्त किया।

हाल ही में नियुक्त विभागीय आयुक्त, जिलाधिकारी और मनपा आयुक्त के स्वागत के अवसर पर ‘सीएसएन फर्स्ट’ संस्था द्वारा 2 मई को एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख व्यक्तियों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रशासन, उद्योग जगत के बीच समन्वय से विकास को गति देना था।

डीएम गौड़ा का विकास में भागीदारी का आश्वासन

जिलाधिकारी विनय गौड़ा ने शहर के विकास में प्रशासन की पूर्ण भागीदारी का आश्वासन दिया वहीं मनपा आयुक्त अमोल येडगे ने आगामी योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि शहर के सर्वांगीण विकास के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे कार्यक्रम का संचालन तेजल वकील ने किया चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिनव शर्मा ने ‘सीएसएन एप’ की जानकारी देते हुए नागरिकों को डिजिटल माध्यम से जोड़ने की पहल साझा की अंत में बालकृष्ण भाकरे ने आभार माना।

कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों का विशेष सम्मान किया गया। डॉ. रामचंद्र भोगले और नंदकिशोर कागलीवाल को मानद उपाधि मिलने पर सम्मानित किया गया उमेश दाशरथी को जापान में ‘टीपीएम एक्सीलेंस अवॉर्ड’ प्राप्त करने पर सराहा गया ऋषि बागला को सीआईआई वेस्टर्न रीजन के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के लिए तथा डॉ. मुकुंद कुलकर्णी को पीएचडी पूर्ण करने पर सम्मानित किया गया इसके अलावा निलेश मित्तल को विश्वस्तरीय टेबल टेनिस एरिना स्थापित करने, प्रीतीश चटर्जी को राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार तथा सतीश लोणीकर को रोटरी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बनने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया।

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पूरे क्षेत्र को मेट्रो का स्वरूप देने पर जोर

• विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत ने अपने संबोधन में कहा कि विकास केवल शहर तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि पूरे क्षेत्र को ‘मेट्रो क्षेत्र’ के रूप में विकसित किया जाना आवश्यक है।
• उन्होंने स्पष्ट किया कि आने वाले समय में औद्योगिक निवेश के साथ-साथ आधारभूत सुविधाओं में भी व्यापक निवेश होगा, जिससे आसपास के क्षेत्रों का भी संतुलित विकास संभव होगा।
• उन्होंने विश्वास जताया कि प्रशासन, उद्योग और नागरिकों के संयुक्त प्रयासों से शहर का विकास निरंतर गति से आगे बढ़ेगा।
• कार्यक्रम की शुरुआत में संस्था के अध्यक्ष रितेश मिश्रा ने विभिन्न परियोजनाओं की जानकारी दी।
• इनमें क्लीन एंड ग्रीन अभियान, पार्क विकास, कैलाशनगर श्मशान सौंदर्याकरण, एनजीओ भवन परियोजना तथा आधारभूत सुविधाओं के उन्नयन से जुड़े प्रयास शामिल हैं।
• उन्होंने नागरिक सहभागिता को विकास की मुख्य शक्ति बताया।

Chhatrapti Sambhajinagar Plastic Ban:  छत्रपति संभाजीनगर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए महानगरपालिका प्रशासन ने अब सख्त और आक्रामक रुख अपना लिया है। आयुक्त अमोल येडगे के निर्देश तथा उपायुक्त नंदकिशोर भोंबे के मार्गदर्शन में प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ विशेष अभियान युद्धस्तर पर चलाया जा रहा है।

इस अभियान के तहत शहर के बाहर से प्लास्टिक लाने वाले वाहतूक कर्ताओं और आपूर्ति श्रृंखला पर विशेष निगरानी रखी जा रही है, ताकि शहर में किसी भी माध्यम से प्रतिबंधित प्लास्टिक प्रवेश न कर सके ।

जाफर गेट क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई: वाहन की तलाशी में मिला प्लास्टिक

सोमवार सुबह जोन क्रमांक 02 के जाफर गेट क्षेत्र में प्रतिबंधित प्लास्टिक की ढुलाई की गुप्त सूचना मिलने पर मनपा की टीम ने तत्काल जाल बिछाया। जांच के दौरान अब्बास ट्रांसपोर्ट के एक वाहन को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें 13 बोरियों में भरा लगभग 390 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक पाया गया। प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सारा प्लास्टिक जब्त कर लिया और ट्रांसपोर्ट मालिक पर मौके पर ही 25,000 रुपये का जुर्माना ठोंक दिया।

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वाहन की तलाशी लेने पर मिला प्लास्टिक

• जांच के दौरान अब्बास ट्रांसपोर्ट द्वारा प्लास्टिक का परिवहन किया जा रहा था। जब टीम ने वाहन की तलाशी ली, तो उसमें 13 बोरी में लगभग 390 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक बरामद हुआ।
• नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित ट्रांसपोर्ट मालिक पर मौके पर ही 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया और प्लास्टिक जब्त कर लिया गया।
• उपायुक्त नंदकिशोर भोंबे ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि प्रशासन केवल शहर में प्लास्टिक की बिक्री पर ही नहीं, बल्कि इसके स्रोत और परिवहन करने वालों पर भी कड़ी नजर रख रहा है। नागरिक मित्र दल और स्वच्छता निरीक्षक पूरी तरह सतर्क हैं। यदि कोई भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
• आवश्यक होने पर संबंधितों पर आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किए जाएंगे इस कार्रवाई में नागरिक मित्र दल के देविदास सुसर, स्वर्णसिंह परदेशी, बालाजी साबले और स्वच्छता निरीक्षक वंदना पवार ने सक्रिय भूमिका निभाई।
• आयुक्त अमोल येडगे ने नागरिकों से अपील की है कि वे प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह बंद करें और शहर को स्वच्छ, सुंदर तथा पर्यावरण के अनुकूल बनाने में प्रशासन का सहयोग करें।

Chhatrapati Sambhajinagar Drainage Project: केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से शहर में चल रही महत्वपूर्ण ड्रेनेज परियोजनाओं को बड़ा झटका लगा है। महानगरपालिका (मनपा) द्वारा निर्धारित 30 प्रतिशत अंशदान जमा न करने के कारण ठेकेदार एजेंसियों के करोड़ों रुपये के बिल अटक गए हैं। इस प्रशासनिक लापरवाही के कारण शहर के विकास कार्यों की गति काफी धीमी हो गई है।

887 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी योजना पर संकट

शहर को सेप्टिक टैंक मुक्त बनाने के उद्देश्य से सातारा-देवलाई सहित पश्चिम, मध्य और पूर्व विधानसभा क्षेत्रों में ड्रेनेज लाइन बिछाने का कार्य शुरू किया गया था। इन सभी परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत लगभग 887 करोड़ रुपये है। सरकारी नियमों के अनुसार, इस योजना के कुल खर्च का 30 प्रतिशत हिस्सा मनपा को वहन करना अनिवार्य है। जब तक मनपा अपनी हिस्सेदारी जमा नहीं करती, तब तक केंद्र और राज्य सरकार की ओर से अगला अनुदान जारी नहीं किया जाता है।

सात महीनों का भुगतान लंबित, काम की गति हुई धीमी

सूत्रों के अनुसार, अक्टूबर 2026 से अप्रैल 2027 तक का करीब सात महीनों का भुगतान फिलहाल लंबित है। हालांकि ठेकेदार एजेंसियों ने अब तक काम जारी रखा है, लेकिन भुगतान न मिलने के कारण अब कई स्थानों पर कार्य ठप होने की स्थिति में पहुँच गया है। नियमानुसार मनपा को अपना अंशदान जमा करने के बाद संबंधित दस्तावेज संलग्न कर सरकार से अनुदान की मांग करनी होती है, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण प्रक्रिया रुकी हुई है।

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समय सीमा समाप्त, बढ़ सकती है परियोजना की देरी

परियोजनाओं की निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बावजूद कार्य पूरे नहीं हो पाए हैं, जिससे अब समय वृद्धि (Time Extension) देने की नौबत आ गई है। यदि मनपा जल्द ही अपनी हिस्सेदारी की राशि जमा नहीं करती है, तो शहर की इस महत्वपूर्ण परियोजना में और भी अधिक देरी होना तय है। यह स्थिति न केवल शहर के विकास को प्रभावित कर रही है बल्कि ठेकेदारों के लिए भी वित्तीय संकट खड़ा कर रही है।

BJP Victory Celebration In Chhatrapati Sambhajinagar: देश के पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के परिणाम घोषित होने के बाद भारतीय जनता पार्टी को तीन राज्यों में स्पष्ट बहुमत मिलने पर पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर दौड़ गई इसी खुशी को लेकर छत्रपति संभाजीनगर में भी भव्य उत्सव का आयोजन सोमवार की शाम किया गया था।

शहर के प्रमुख स्थान क्रांति चौक पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने एकत्र होकर जीत का जश्न मनाया।

मंत्री सावे ने कार्यकर्ताओं के साथ मिठाई बांटकर जताई जीत की खुशी

इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी जाहिर की। पूरे क्षेत्र में उत्साहपूर्ण वातावरण देखने को मिला और भारत माता की जय तथा पार्टी के समर्थन में नारे लगाए गए। इस अवसर पर राज्य के ओबीसी विकास मंत्री अतुल सावे ने भी कार्यकर्ताओं के साथ उत्सव में भाग लिया।

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फुगड़ी खेलकर मनाया उत्सव

उन्होंने पारंपरिक शैली में फुगड़ी खेलकर खुशी व्यक्त की और कार्यकर्ताओं के साथ मिठाई बांटी। उनके इस अंदाज ने कार्यक्रम में विशेष आकर्षण पैदा किया और कार्यकर्ताओं का उत्साह दोगुना कर दिया कार्यक्रम में शहर जिलाध्यक्ष किशोर शितोले सहित कई पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे।

सभी ने एकजुट होकर पार्टी की जीत का स्वागत किया और आने वाले समय में भी इसी तरह जनता का विश्वास बनाए रखने का संकल्प लिया। पार्टी नेताओं ने कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री के नेतृत्व और सरकार की नीतियों पर जनता के भरोसे का परिणाम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भविष्य में भी पार्टी इसी तरह जनसमर्थन हासिल करती रहेगी और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

Fake Census Forms Scam: जनगणना प्रक्रिया का पहला चरण शुरू होते ही सोशल मीडिया पर जालसाजों ने भ्रामक जानकारी फैलाना शुरू कर दिया है। नागरिकों को ऑनलाइन स्वगणना की सुविधा दी गई है, लेकिन इसी बीच व्हाट्सएप और अन्य प्लेटफॉर्म पर फर्जी फॉर्म वायरल हो रहे हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनगणना के नाम पर किसी भी प्रकार की संवेदनशील जानकारी नहीं मांगी जा रही है।

सोशल मीडिया पर भ्रामक फॉर्म से बढ़ा खतरा

सोमवार को सोशल मीडिया पर एक फर्जी फॉर्म तेजी से वायरल होता देखा गया, जिसमें नागरिकों से उनकी बैंक डिटेल, आधार नंबर, लिंग, शिक्षा और व्यवसाय जैसी संवेदनशील जानकारी मांगी जा रही है। इस फॉर्म में यह भी दावा किया जा रहा है कि जानकारी भरकर इसे गणना कर्मी को देना अनिवार्य है। प्रशासन ने इस पर संज्ञान लेते हुए कहा है कि यह नागरिकों को धोखाधड़ी का शिकार बनाने की एक सोची-समझी साजिश हो सकती है।

मनपा उपायुक्त अपर्णा थेटे ने दी कड़ी चेतावनी

शहर जनगणना अधिकारी तथा मनपा उपायुक्त अपर्णा थेटे ने स्पष्ट किया है कि वायरल हो रहे ऐसे सभी फॉर्म पूरी तरह फर्जी हैं। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी अनजान लिंक या भ्रामक फॉर्म पर भरोसा न करें और केवल अधिकृत सरकारी पोर्टल का ही उपयोग करें। थेटे ने जोर देकर कहा कि वास्तविक जनगणना प्रक्रिया में केवल परिवार और आवास से संबंधित सामान्य जानकारी ही ली जाती है।

यहाँ करें ऑनलाइन स्वगणना (Official Portal)

नागरिकों की सुविधा के लिए भारत सरकार ने स्वगणना के लिए एक सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है। यदि आप अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज करना चाहते हैं, तो इन बातों का ध्यान रखें:

• स्वगणना के लिए केवल आधिकारिक सरकारी पोर्टल censusindia.gov.in पर ही जाएं।
• नागरिक अपने मोबाइल नंबर का उपयोग करके इस पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं।
• लॉगिन करने के बाद, आपको परिवार और आवास से संबंधित केवल सामान्य प्रश्नों के उत्तर देने होंगे।
• ध्यान रखें कि सरकार किसी भी परिस्थिति में व्हाट्सएप, ईमेल या फोन कॉल के जरिए आपसे ओटीपी (OTP), पिन (PIN) या बैंक पासवर्ड नहीं मांगती है।

नागरिकों की सहायता के लिए प्रशासन ने एक विस्तृत वीडियो ट्यूटोरियल भी जारी किया है, जिसे आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल पर देखा जा सकता है। इस ट्यूटोरियल वीडियो में स्टेप-बाय-स्टेप जानकारी दी गई है।

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स्वगणना में केवल मूलभूत जानकारी है अनिवार्य

प्रशासन के अनुसार, अधिकृत स्वगणना के दौरान नागरिकों से केवल घर का प्रकार, पीने के पानी की उपलब्धता, जल आपूर्ति का स्वरूप, ड्रेनेज व्यवस्था और रसोई गैस के उपयोग जैसी मूलभूत जानकारियां ही मांगी जाती हैं। इसमें बैंक विवरण या आधार कार्ड जैसे निजी डेटा का कोई स्थान नहीं है। अपर्णा थेटे ने नागरिकों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध संदेश की जानकारी तुरंत संबंधित विभाग को देने का आग्रह किया है ताकि धोखाधड़ी पर रोक लगाई जा सके।

Chhatrapati Sambhajinagar Infrastructure Projects: छत्रपति संभाजीनगर शहर के महानगर क्षेत्र के नियोजित विकास को गति देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में सह्याद्री अतिथि गृह में आयोजित बैठक में वालूज क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण, सरकारी भूमि हस्तांतरण तथा सिडको के माध्यम से वित्त जुटाने के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

बैठक में विकास योजनाओं में संशोधन की प्रक्रिया को तेज करने के उद्देश्य से एमआरटीपी कानून के तहत कुछ अधिकार महानगर आयुक्त और कार्यकारी समिति को सौंपने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई।

इससे निर्णय प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद जताई गई बैठक में मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस के अलावा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, जिले के पालक मंत्री संजय शिरसाट, राज्यमंत्री माधुरी मिसाल, मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी, पीएमआरडीए के महानगर आयुक्त तथा सीईओ डॉ. अभिजीत चौधरी, विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत, महापौर समीर राजूरकर, जिला परिषद अध्यक्ष अविनाश गलांडे, शहर के पुलिस आयुक्त प्रवीण पवार, मनपा स्थायी समिति सभापति अनिल मकरिए सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

इसके अलावा प्रशासनिक स्तर पर विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया और अपने-अपने विभागों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की।

विकास कार्यों को मिलेगी गति

भूमि अधिग्रहण और आधारभूत संरचना से जुड़े कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए बताया गया कि कई परियोजनाएं आगे बढ़ रही हैं। संभाजीनगर महानगर क्षेत्र के लिए दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी, जिससे दीर्घकालीन विकास की दिशा तय हो सके। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि वरिष्ठ पदों पर रिक्तियों को अस्थायी रूप से सेवानिवृत्त अधिकारियों के माध्यम से भरा जा सकेगा।

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बजट व वित्तीय सुदृढ़ता पर दिया जाएगा जोर

बैठक में वर्ष 2025-26 के संशोधित बजट तथा 2026-27 के बजट को मंजूरी प्रदान की गई। अधिकारियों ने बताया कि प्राधिकरण की आय में वृद्धि हो रही है और आगामी वर्ष के लिए संतुलित बजट तैयार किया गया है। महानगर आयुक्त के वित्तीय अधिकार बढ़ाने पर भी सहमति बनी, ताकि परियोजनाओं से जुड़े निर्णय शीघ्र लिए जा सके। बैठक में महानगर क्षेत्र के संतुलित और सतत विकास के लिए नीतिगत फैसलों को प्राथमिकता देने पर सहमति बनी। साथ ही, अनियमित भूखंडों के नियमितीकरण से जुड़े प्रस्तावों पर भी कार्यवाही जारी होने की जानकारी दी गई। पिछले निर्णयों की समीक्षा कर उनके क्रियान्वयन की स्थिति भी प्रस्तुत की गई।

Disabled Woman Shop Demolished: महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद) से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने सोशल मीडिया पर संवेदनाओं का सैलाब ला दिया है। शहर में प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे ‘अतिक्रमण हटाओ’ अभियान के दौरान एक दिव्यांग महिला की छोटी सी मिट्टी के बर्तनों की दुकान को जेसीबी (JCB) से जमींदोज कर दिया गया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद राजनीति और समाज के विभिन्न वर्गों से तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।

क्या है पूरा मामला?

छत्रपति संभाजीनगर के गजानन मंदिर परिसर में नगर निगम का दस्ता अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंचा था। वहां अर्चना पारखे नामक एक दिव्यांग महिला फुटपाथ के किनारे मिट्टी के बर्तन (मटके) बेचकर अपना और अपने परिवार का गुजारा करती थीं। प्रशासन की टीम ने बिना किसी मानवीय संवेदना के जेसीबी चलाकर उनकी पूरी दुकान नष्ट कर दी।

वीडियो में देखा जा सकता है कि दुकान टूटने के बाद वह दिव्यांग महिला बेबस होकर जमीन पर बिखरे हुए मटकों के टुकड़ों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर छाई लाचारी ने नेटिजन्स को आक्रोशित कर दिया है। लोगों का कहना है कि जब बड़े रसूखदारों के अतिक्रमण की बात आती है तो प्रशासन नरम पड़ जाता है, लेकिन एक गरीब और लाचार महिला के पेट पर लात मारने में जरा भी देरी नहीं की गई।

संजय राउत का तीखा हमला

शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने इस घटना का वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर साझा करते हुए सरकार और प्रशासन पर कड़ा प्रहार किया। राउत ने कहा, “यह अत्यंत क्रूर कृत्य है! ऐसे संवेदनहीन प्रशासन को क्रांति चौक पर खड़ा करके कोड़ों से मारना चाहिए।” उन्होंने राज्य सरकार की ‘लाडकी बहिन योजना’ पर तंज कसते हुए आगे कहा कि सरकार एक तरफ लाड़ली बहनों की बात करती है और दूसरी तरफ एक दिव्यांग बहन के चेहरे की वेदना उन्हें दिखाई नहीं देती।

बच्चू कडू ने ली सुध, अधिकारी को दी चेतावनी

दिव्यांगों के हक की लड़ाई लड़ने वाले नवनिर्वाचित विधायक बच्चू कडू ने भी इस घटना पर कड़ा रुख अपनाया है। खबर मिलते ही उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को तुरंत अर्चना पारखे की मदद के लिए भेजा। बच्चू कडू ने संबंधित अधिकारी को फोन लगाकर जमकर फटकार लगाई और स्पष्ट किया कि किसी भी दिव्यांग व्यक्ति की आजीविका पर प्रहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कडू ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उक्त महिला के व्यवसाय के लिए तुरंत वैकल्पिक जगह और सहायता उपलब्ध कराई जाए।

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प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल

यह घटना एक बार फिर प्रशासन की लालफीताशाही और गरीब विरोधी रवैये को उजागर करती है। हालांकि प्रशासन इसे नियमों का पालन बता रहा है, लेकिन नागरिकों का सवाल है कि क्या नियम केवल निर्बलों के लिए ही होते हैं? फिलहाल, अर्चना पारखे को न्याय दिलाने के लिए सोशल मीडिया पर मुहिम तेज हो गई है।

Sambhajinagar Municipal Solid Waste Management: छत्रपति संभाजीनगर शहर में नई कचरा संग्रहण व्यवस्था व ट्रांसफर स्टेशनों के लोकार्पण समारोह के बाद बीते दिन मैदान में नया तंत्र सफलतापूर्वक शुरू हो गया है। नए वाहनों के पूजन से अभियान शुरू किया गया। मनपा आयुक्त अमोल येड़गे के नेतृत्व में व उनके निर्देशानुसार, मनपा उपायुक्त व ठोसकचरा प्रमुख नंदकिशोर भोंबे ने सुबह हो शहर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर कार्यों का अवलोकन किया। जनप्रतिनिधियों के समर्थन व प्रशासन की प्रभावी योजना का असर था कि मनपा के इतिहास में पहली बार एक ही दिन में पूरे शहर के घर-घर तक घंटागाड़ी पहुंची।

मनपा के बेड़े में 490 वाहन शामिल

शहर में कचरा संग्रहण के लिए मनपा के नए बेड़े में कुल 490 वाहन शामिल किए गए हैं इनमें 412 नई घंटागाड़ियां व छोटे-बड़े टिपर वाहन शामिल हैं। राम नगर, एन-12 व शिवाजी नगर स्थित ट्रांसफर स्टेशन भी पूर्ण क्षमता से शुरू होने से कचरा प्रबंधन की प्रक्रिया और अधिक सुगम हो गई है। अनूठी पहल का शहर के विभिन्न क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया।

ट्रांसफर स्टेशनों का दौरा कर किया निरीक्षण

महापौर समीर राजूरकर ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों व ट्रांसफर स्टेशनों का दौरा कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि आज की यह सक्रियता स्वच्छता की दिशा में एक नई और बड़ी शुरुआत है। यही नहीं, आयुक्त व महापौर ने समय-समय पर विभिन्न केंद्रों का दौरा कर कचरा संग्रहण व्यवस्था की पुष्टि की।

अलग दें गीला व सूखा कचरा

आयुक्त पैड़गे ने कर्मियों को निर्देश दिए कि कार्य करते समय पीपीई किट कर उपयोग अनिवार्य रुप से करें नागरिकों से संवाद करते समय व्यवहार सौम्य रहे। आयुक्त ने नागरिको से कहा कि घर से ही कचरे को गीला व सूखा अलग-अलग करके देने पर ही यह व्यवस्था प्रभावी रूप से काम करेगी, प्रतिनिधियों ने जनजागरूकता अभियान के तहत स्वयं घटागाड़ियों के साथ जाकर नागरिको से संवाद साध गीले, सूखे व हानिकारक कचरे को अलग-अलग देने के लिए जागरूक किया, नई व्यवस्था को शहर के नागरिकों ने भी समर्थन दिया। कई नागरिक स्वयं कचरा वर्गीकरण करने के साथ ही अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं।

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500 टन कचरा हुआ एकत्र

शनिवार को पूरे दिन में शहर से करीब 500 टन कचरा एकत्र कर उसे ठोस कचरा प्रबंचन प्रकल्प में प्रक्रिया के लिए भेजा गया। समझा जाता है कि इस व्यवस्था के सफल क्रियान्वयन से पर्यटननगरी साफ-सुथरी व चकाचक होगी।

Sambhajinagar Smart City Projects: छत्रपति संभाजीनगर केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी मिशन योजना की अवधि 30 अप्रैल को समाप्त होने के बाद, शहर में जारी और पूर्ण हुई सभी परियोजनाएं 1 मई से आधिकारिक रूप से मनपा को हस्तांतरित की गई हैं। इस अहम फैसले के बाद स्मार्ट सिटी के अंतर्गत विकसित विभिन्न परियोजनाओं की देखभाल, मरम्मत और आगे के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी मनपा के अलग-अलग विभागों को सौंपी गई है।

इसके लिए बाकायदा 30 से अधिक अधिकारियों की नियुक्ति कर कार्यों का स्पष्ट रूप से विभाजन भी किया गया है। नागरिकों को निर्वाध सेवाएं बहाल करने के लिए विभागवार जिम्मेदारियां तय की गई हैं। नगर विकास विभाग के 21 अप्रैल के शासनादेश के अनुसार, मनपा आयुक्त अमोल येड़गे ने इस बाबत आदेश जारी किए हैं।

इसके तहत शहर बस सेवा, बस डिपों का संचालन और रखरखाव कार्यकारी अभियंता अमोल कुलकर्णी, विजय गोरे और मोहिनी वारभुवन को सौंपा गया है। स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत एन-11 स्थित मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल व स्मार्ट स्कूल भवनों का प्रबंधन विजय गोरे देखेंगे।

मनपा आयुक्त येड़गे ने जारी किया आदेश

स्कूलों में आईटी सुविधाओं व फर्नीचर का दायित्व उपायुक्त लखीचंद चव्हाण को सौंपा गया है। इसके अलावा कमांड कंट्रोल सेंटर, ई-गवर्नेस प्रणाली व आईटी से जुड़े सभी प्रोजेक्ट्स का नियंत्रण भी चव्हाण को सौंपा गया है। सड़क विकास, हेरिटेज संरक्षण व स्मार्ट पार्किंग जैसी बुनियादी सुविधाओं की जिम्मेदारी कार्यकारी अभियंता बालासाहेब शिरसाट को दी गई है। सफारी पार्क के सिविल कार्य वसंत भोये देखेंगे, पौधारोपण का जिम्मा मुख्य उद्यान अधिकारी विजय पाटील संभालेंगे,

भोये देखेंगे सफारी पार्क के सिविल कार्य

क्रांति चौक क्षेत्र के सौदर्याकरण, विद्युत व्यवस्था व ऐतिहासिक प्रवेश द्वारों की रोशनी का दायित्व विद्युत विभाग को सौंपा गया है। यही नहीं, मेट्रो परियोजना के डीपीआर व स्वच्छ सड़क अभियान की जिम्मेदारी अमोल कुलकर्णी व नंदकिशोर भोंबे को सौंपी गई है।

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स्मार्ट सिटी कार्यालय के सभी प्रोजेक्ट्स से संबंधित फाइलें, दस्तावेज, अभिलेख और सामग्री तत्काल मनपा को सौंपने के निर्देश मनपा आयुक्त येड़गे ने देते हुए कहा कि संबंधित अधिकारी यह प्रक्रिया पूरी कर अनुपालन रिपोर्ट पेश करें। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत विकसित सुविधाओं की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए नियमित रखरखाव और प्रभावी क्रियान्वयन जरूरी बताया गया है।

Sambhajinagar MSRTC Buses: छत्रपति संभाजीनगर गर्मी की छुट्टियां व विवाह सीजन के चलते महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एसटी) को बसों में यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए परिवहन निगम के छत्रपति संभाजीनगर विभाग ने 31 अतिरिक्त बसें शुरू की हैं।

प्रतिदिन 89 अतिरिक्त फेरों का हो रहा है संचालन

विभाग द्वारा अतिरिक्त बसों के जरिए प्रतिदिन 89 अतिरिक्त फेरों का संचालन किया जा रहा है, जिससे रोजाना 13,349 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय की जा रही है। इन बसों के संचालन से विभाग की दैनिक आय में करीब 10 लाख रुपये की वृद्धि हुई है।

पहले जहां औसत आय करोड़ 18 लाख रुपये थी, वहीं अब यह बढ़कर 1 करोड़ 27 लाख रुपये तक पहुंब गई है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए विभिन्न बस अट्टी से कई प्रमुख मार्गों पर अतिरिक्त बसे चलाई जा रही है।

आय में हुई उल्लेखनीय वृद्धि

सिडको बस स्थानक से वाशीम, तुलजापुर, मेहकर और मलकापुर, सेंट्रल बस स्थानक से अकोला और बुलढाणा, पैठण से सोलापुर और नासिक, सिल्लोड से पुणे, नासिक व मालेगांव, वैजापुर से बुलढाणा, जलगांव, मेहकर, श्रीरामपुर औरनासिक, कन्नड़ से पुणे, चुलिया और छत्रपति संभाजीनगर, तथा गंगापुर से घुलिया व शिडीं और सोयगांव से बीड़ व जलगांव के लिए बसें शुरू की गई है।

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विभागीय परिवहन अधिकारी संतोष घाणे ने कहा कि छुद्धिया व शादी के सीजन के कारण बसों में भारी भीड़ है, जिसे देखते हुए 31 अतिरिक्त बसे शुरू की गई है और इससे आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

Sambhajinagar Wildlife Counting: छत्रपति संभाजीनगर बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर हर वर्ष की तरह इस बार भी गौताला अभयारण्य में वन्यजीव गणना की गई। इस बार 70 प्रकृति प्रेमियों ने 21 मचानों पर बैठकर पूरी रात जंगाल में वन्यजीवों का रोमांचक अनुभव लिया। यह अभियान 1 मई की शाम 6 बजे से 2 मई की सुबह 7 बजे तक चला। इसके तहत नागद, कन्नड़ व चालीसगांव वन क्षेत्रों में विशेष व्यवस्था की गई थी।

सभी प्रतिभागियों को पहले आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए, पहचान पत्र बनाए गए व समूहों में बांटकर मचानों पर भेजा गया। भोजन, पानी व चिकित्सा की भी व्यवस्था की गई थी।

वन क्षेत्रों में विशेष व्यवस्था

हर समूह के साथ वन विभाग का एक कर्मचारी तैनात था। कुल 95 वनकर्मियों की तैनाती की गई थी, जिसमें 42 वनरक्षक, वनपाल व 45 वनमजदूर शामिल थे। विभागीय वन अधिकारी रेवती कुलकणी, सहायक वनसंरक्षक विशाल लोंडे, मानद वन्यजीव रक्षक किशोर पाठक, सर्पमित्र अनिल शिरसे, वनपरिक्षेत्र अधिकारी सचिन रामपुरे, सचिन शिंदे व एमके रहाटवल ने विशेष परिश्रम लिया।

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रातभर मचानों के पास बने जलस्रोतों पर आने वाले वन्यजीवों का अवलोकन किया गया, घने अंधेरे व सन्नाटे के बीच यह अनुभव प्रतिभागियों के लिए बेहद रोमांचकारी रहा।

कैमरे में कैद हुआ बाघ

वन विभाग के अनुसार, इसमें कुल 193 वन्यजीवों की गणना हुई। इनमें 2 तेंदुए, 33 मोर, 33 बंदर, 16 नीलगाय, 98 जंगली सूअर, 7 खरगोश, 1 लोमड़ी, 1 उदबिलाव, 1 साही, 1 सियार व 1 हिरण शामिल हैं। इस बीच, अभयारण्य में मौजूद एकमात्र बाघ भी हाल ही में ट्रैप कैमरे में कैद हुआ है, उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। यह बाध वर्ष 2022 में टिपेश्वर अभयारण्य से यहां आया था व तब से यहीं विचरण कर रहा है। 28 अप्रैल को भी इसे कैमरे में कैद किया गया था।

Sambhajinagar Water Delay: छत्रपति संभाजीनगर शहरवारिस्यों की प्यास बुझाने के लिए नई जलापूर्ति योजना का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है, मगर तकनीकी अड़चनों के चलते मई के अंत तक पानी सप्लाई शुरू होने की संभावना कम ही दिख रही है। जल शुद्धिकरण के लिए जरूरी पीएसओ प्रमाण-पत्र अब तक नहीं मिला है व कई तकनीकी कार्य भी अधूरे हैं। ऐसे में अब जून में ही नागरिकों को अतिरिक्त पानी मिलने के आसार हैं।

केंद्र सरकार की अमृत-2 योजना के तहत करीब 2,740 करोड़ रुपये की लागत से साकार की जा रही महत्वाकांक्षी परियोजना का करीब १० फीसदी काम पूरा हो चुका है। पहले चरण में 200 एमएलडी जलापूर्ति का लक्ष्य रखा गया है।

जैकवेल संग प्रमुख कार्य पूरे हो चुके हैं व गुड़ी पाड़वा के दिन जायकवाड़ी बांध से सायफन पद्धति से पानी जैकवेल तक लाया गया। इसके बाद मुख्य पाइपलाइन के जरिए नक्षत्रवाड़ी तक पानी पहुंचाया गया है, पर आगे की प्रक्रिया में काम की गति धीमी हो गई है। नक्षत्रवाड़ी से जल शुद्धिकरण केंद्र तक पानी पहुंचाने की प्रक्रिया अभी अधूरी है।

पहले चरण में 200 एमएलडी पानी

योजना के पहले चरण में 200 एमएलडी पानी उपलब्ध होने से शहर की जल समस्या में काफी राहत मिलने की उम्मीद है। यदि जून में योजना शुरू होती है, तो जलापूर्ति की अनियमितता कम होगी और नागरिकों को नियमित पानी मिल सकेगा।

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हालांकि, इसके लिए शेष कार्यों का समय पर पूरा होना बेहद जरूरी है व इसका बड़ी बेसब्री से इंतजार शहरवासियों को है। भीषण गर्मी व पानी की किल्लत के बीच समय पर योजना पूरी करना प्रशासन के सामने चुनौती है,

हाइड्रोलिक जांच अभी शेष

पानी में क्लोरीन व फिटकरी (तुरटी) का सही अनुपात तय करने पीएसओ प्रमाण-पत्र जरूरी होता है, जो संबंधित कंपनी से अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा मुख्य पाइपलाइन पर बटरफ्लाई वाल्व लगाना, स्कॉर वाल्व बदलना, विभिन्न स्थानों पर पाइपलाइन कनेक्शन पूरा करना, जल टंकियों से आंतरिक जोड़ व 1,500 मिमी पाइपलाइन की हाइड्रोलिक जांच आदि कार्य शेष हैं। इन सभी कार्यों को पूरा करने में न्यूनतम एक महीने का समय लग सकता है।

Chhatrapati Sambhajinagar Imtiaz Jaleel Case: छत्रपति संभाजीनगर ठोस कचरा प्रबंधन के कचरा ट्रांसफर सेंटर में घुसकर गाली-गलौज कर काम बंद कराने व कर्मियों व सुरक्षा कर्मियों को धमकाने की घटना प्रकाश में आई है। एन-12 हडको क्षेत्र में 2 मई की शाम करीब 6:51 बजे हुई घटना के दौरान एक कर्मी का मोबाइल छीन फेंकने का आरोप लगाया गया है। प्रकरण में एमआईएम के प्रदेशाध्यक्ष व पूर्व सांसद इम्तियाज जलील के अलावा मनपा के विपक्ष नेता अब्दुल समीर अब्दुल साजिद व नगरसेवक काकासाहेब काकड़े के खिलाफ सिटी चौक पुलिस थाने में गैरसंज्ञान (एनसी) का मामला दर्ज किया गया है।

विशाल कांबले (35) शिकायत में कहा कि महानगर पालिका ने कचरा संग्रहण व परिवहन के लिए ने वेस्टर्न इमर्जनरी कंपनी को ठेका दिया है। कंपनी का एन-12 में बंदिस्त कचरा ट्रांसफर सेंटर है, जहां प्रभाग 6, 12, 13 व 14 से घर-घर से एकत्रित कचरा घंटागाड़ियों के जरिए लाकर सीधे हसूल प्रोसेसिंग सेंटर भेजा जाता है।

भय के चलते कर्मी नदारद

यह वावस्था वर्ष 2018 से शुरू है व पहले खुले में होने वाला ट्रांसफर अब पूरी तरह यांत्रिक व बंदिस्त तरीके से किया जाता है। कांबले ने शिकायत में कहा कि शुक्रवार को दिनभर काम सुचारू रूप से चल रहा था व दोपहर में छत्रपति संभाजीनगर  मनपा आयुक्त अमोल वेडगे ने भी केंद्र का दौरा किया था।

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शाम 6:51 बजे जलील, अब्दुल समीर व नगरसेवक काकासाहेब काकड़े केंद्र पर पहुंचे व कर्मियों के साथ कथित रूप से अभद्र व्यवहार करते हुए काम बंद करा दिया, शिकायत में कहा गया है कि घटना के दौरान कुछ कर्मी भय के चलते वहां से चले गए, साथ ही कर्मचारी हार्दिक पाचाल का मोबाइल छीनकर फेंकने का आरोप भी लगाया गया है। घटना के चलते कुछ समय के लिए केंद्र का कामकाज बाधित रहा। सिटी चौक पुलिस थाने में एनसी मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।

Sambhajinagar-Waluj MIDC Fire: छत्रपति संभाजीनगर के वालूज औद्योगिक क्षेत्र में रविवार को दो अलग-अलग स्थानों पर लगी भीषण आग ने हड़कंप मचा दिया। महिंद्रा कचरा संग्रहण केंद्र और एक इलेक्ट्रिकल गोदाम में लगी इस आग से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। हालांकि दमकल विभाग की तत्परता से आग पर काबू पा लिया गया और कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन इन घटनाओं में लाखों रुपये का नुकसान हुआ है।

पहली घटना: कचरा प्लांट में 8 घंटे तक धधकी आग

रविवार तड़के 3 बजे झांबड़ चौक क्षेत्र स्थित कचरे से गैस उत्पादन करने वाले प्लांट में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते पूरे इलाके में धुएं का गुबार छा गया, जिससे पास में स्थित अन्य औद्योगिक इकाइयों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया था। दमकल विभाग को इस भीषण आग पर पूरी तरह काबू पाने में आठ घंटे की कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और सुबह 11 बजे के आसपास स्थिति नियंत्रण में आई। प्रोजेक्ट प्रमुख राहुल सक्सेना के अनुसार, इस अग्निकांड में भारी आर्थिक नुकसान हुआ है।

दूसरी घटना: 100 से अधिक ट्रांसफॉर्मर और केबल जलकर खाक

अभी पहली घटना का असर कम भी नहीं हुआ था कि दोपहर करीब 3:30 बजे तिसगांव इलाके में एएस क्लब के पास स्थित एक इलेक्ट्रिकल सामान के गोदाम में दूसरी भीषण आग लग गई। यह आग इतनी तेजी से फैली कि गोदाम में रखे इलेक्ट्रिकल केबल के बड़े रोल, ट्रांसफॉर्मर और विभिन्न प्रकार की तारें जलकर राख हो गईं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, इस घटना में 100 से अधिक नए ट्रांसफॉर्मर पूरी तरह नष्ट हो गए हैं।

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दमकल विभाग की त्वरित कार्रवाई और वर्तमान स्थिति

आग की सूचना मिलते ही वालूज औद्योगिक अग्निशमन दल, मनपा पदमपुरा और बजाज अग्निशमन दल की कुल 5 गाड़ियां और 3 पानी के टैंकर मौके पर पहुँचे। सहायक अग्निशमन अधिकारी अनिल देशमुख के मार्गदर्शन में दमकल कर्मियों ने करीब डेढ़ घंटे की मेहनत के बाद इलेक्ट्रिकल गोदाम की आग पर काबू पाया। एमआईडीसी के सहायक अभियंता अजय चने ने भी घटनास्थल का मुआयना कर नुकसान का जायजा लिया। फिलहाल प्रशासन आग लगने के कारणों की गहन जांच कर रहा है।

 

Chhatrapati Sambhajinagar Drainage Cleaning:

बारिश से पहले शहर में नालों की सफाई तेजी से पूरी करने के लिए मनपा ने सख्त कदम उठाए हैं। नालों पर बनी इमारतों के निवासियों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अपने परिसर के नालों की सफाई करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा नहीं करने पर नोटिस जारी कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा स्पष्ट निर्देश स्थायी समिति के सभापति अनिल मकरिये ने अधिकारियों को दिया है।

शहर के करीब 96 किलोमीटर लंबे बड़े नालों की हर साल की तरह इस वर्ष भी मानसून से पहले सफाई की जा रही है। हालांकि, कई इलाकों में नागरिकों, व्यापारियों व दुकानदारों की ओर से नालों में कचरा फेंकने की घटनाएं जारी हैं। इस वजह से नालों का प्रवाह बाधित होता है व बारिश का पानी घरों व दुकानों में घुसने की समस्या होती है। इस स्थिति से बचने के लिए इस बार विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। पूर्व आयुक्त ने 30 मार्च को हुई बैठक में नदी व नालों पर हुए अतिक्रमण हटाने तथा सफाई कार्य जल्द 45 पूरा करने के निर्देश दिए थे।

इसके अनुसार अप्रैल से सफाई कार्य शुरू किया गया। अब तक लगभग 50 से 55 प्रश काम पूरा हो चुका है, ऐसी जानकारी कार्यकारी अभियंता अमोल कुलकर्णी ने दी। शेष कार्य मई के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उपायुक्त अपर्णा थेटे, अभियंता संजय चामले सहित अन्य अधिकारीयों की मौजूदगी में हुई बैठक में पुराने शहर क्षेत्र में नालों पर बने निर्माणों का मुद्दा विशेष रूप से उठाया गया, कई जगह नालों के ऊपर सीधे इमारतें बनाई गई हैं व उनके नीचे से नाले गुजरते हैं।

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अतिक्रमण से समस्या

• कुछ स्थानों पर नालों में सीधे कचरा डालने की घटनाएं भी सामने आई हैं। पुराने शहर में नालों पर बने अतिक्रमण सफाई कार्य में बड़ी बाधा बन रहे हैं। कई स्थानों पर नाले इमारतों के नीचे होने के कारण मशीनों का उपयोग संभव नहीं हो पाता, जिससे जलभराव का खतरा बढ़ जाता है।
• कुछ इमारतों के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के साथ नाला सफाई को लेकर करार किए गए हैं, जिसके तहत उन्हें सफाई बनाए रखना अनिवार्य है। इसके बावजूद नियमों का पालन नहीं होने के कारण अब संबंधित इमारत मालिकों को नोटिस देने का निर्णय लिया गया है।

कचरा फेंकने वालों पर नजर

नालों में कचरा डालने वाले नागरिकों, व्यापारियों व दुकानदारों पर भी सख्त नजर रखी जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना व अन्य कार्रवाई की जाएगी।

Fake Fertilizer Racket Busted: छत्रपति संभाजीनगर जिले के दौलताबाद पुलिस व कृषि विभाग के उड़न दस्ते ने जिले के किसानों की जान से खिलवाड़ करने वाले नकली खाद रैकेट का खुलासा हुआ है। वंजारवाड़ी स्थित गोदाम में नामी कंपनियों के छपे हुए खाली बैग में संदिग्ध खाद भरकर बेचने के लिए भेजने की घटना प्रकाश में आई है।

कार्रवाई में 26 लाख, 62, 762 रुपये मूल्य का 118.74 मीट्रिक टन खाद, हजारों खाली बैग, पैकिंग मशीन व अन्य सामग्री जब्त की गई। अनिल मंत्री (नांदेड़ वाघाला), सचिन निंफल (वालूज), बालाजी फॉस्फेट लिमिटेड व गणेश कृषि उद्योग के खिलाफ दौलताबाद पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

घटना से जिले में नकली खाद आपूर्ति का बड़ा नेटवर्क सक्रिय होने की आशंका है। खाद निरीक्षक गोविंद पौल ने शिकायत में कहा कि सूचना के आधार पर शनिवार रात कृषि विभाग व पुलिस ने वंजारवाड़ी के गोदाम पर छापा मारा. गोदाम बंद होने से पीछे से जांच करने पर 3 मजदूर मिले। गोदाम खोलने पर जांच के दौरान आईएफएफसीओ, पारादीप, इंडियन पोटाश, कोरोमंडल व आरसीएफ जैसी कंपनियों के हजारों खाली बैग मिले।

ट्रक में 700 एसएसपी खाद की बोरी बरामद

बिना लेबल वाले सफेद बैग में संदिग्ध खाद, सफेद पाउडर, मैग्नीशियम सल्फेट व मोनो अमोनियम फॉस्फेट जैसे पदार्थ पाए गए। बैग सिलने की मशीन, धागे व पैकिंग सामग्री भी जब्त की गई। कार्रवाई के दौरान ट्रक (MH-28 BB-7878) गोदाम में पहुंचा, जिसमें 700 बैग एसएसपी खाद मिली। दस्तावेजों के अनुसार यह खाद गणेश कृषि उद्योग के लिए बताया गया था, पर संबंधितों ने ऐसी कोई मांग न होने की जानकारी दी। इससे फर्जी दस्तावेजों के जरिए खाद आपूर्ति का संदेह व्यक्त किया जा रहा है।

कृषि भंडार के संचालक अनिल ने दिए निर्देश

पूछताछ में मजदूरों ने बताया कि वे सचिन निफल के कहने पर काम कर रहे थे। निंफल ने गोदाम किराए पर लेने की बात स्वीकार की, जांच में नांदेड़ के व्यंकटेश कृषि भंडार के संचालक अनिल मंत्री के निर्देश पर विभिन्न कंपनियों के बैग में खाद भरकर पैकिंग करने का खुलासा हुआ है। प्रारंभिक जांच में बिना लाइसेंस खाद का भंडारण, पैकिंग व नकली खाद बनाने का खुलासा हुआ है। जांच उपनिरीक्षक वसंत शेलके कर रहे हैं।

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दस्ते के हाथ लगी यह सामग्री

कार्रवाई के दौरान 14,355 छपे हुए खाली खाद बैग जब्त किए गए, जिनमें डीएपी, एनपीके, यूरिया व एमओपी बैग शामिल है। इसके अलावा 320 बैग मैन्युलर खाद, 553 बैग सफेद पाउडर, 700 बैग एसएसपी खाद, यूरिया, सिलाई मशीन व पैकिंग सामग्री भी बरामद की गई।

Jalna Illegal Drug Trade: जालना जिले में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की। स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने कैकाड़ी मोहल्ला क्षेत्र में छापा मारकर 3 किलो 250 ग्राम गांजा जब्त कर लिया।

प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार कर उससे कुल 65,000 रुपये की सामग्री जब्त कर लिया। स्थानीय अपराध शाखा की टीम को 30 अप्रैल को सूचना मिली कि कैकाड़ी मोहल्ला में एक शख्स की अवैध विक्री कर रहा है।

लाखों का गांजा जब्त

तदुपरांत पुलिस निरीक्षक पंकज जाधव को अगुवाई में टीम ने रात 7:05 बजे छापा मारकर आरोपी को दबोचा गया। गिरफ्तार आरोपी कैलाश गायकवाड से 3 किलो 250 ग्राम गांजा जब्त किया गया है जिसकी अनुमानित कीमत 65,000 रुपये आंकी गई है।

अवैध कारोबार का खुलासा, मामला दर्ज

आरोपी बिना किसी वैध अनुमति के यह मादक पदार्थ अपने पास रखकर अवैध रूप से बेच रहा था। मामले में आरोपी के खिलाफ कदीम जालना पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

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जांच दल में ये अधिकारी रहे शामिल

यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अजय कुमार बंसल, अपर पुलिस अधीक्षक आयुष नोपानी के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक पंकज जाधव, सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन खामगल, उपनिरीक्षक राजेंद्र वाघ, पुलिस कर्मचारी रामप्रसाद पव्हरे, प्रभाकर वाघ, प्रशांत लोखंडे, रमेश राठौड़, देवीदास भोजने, धीरज भोसले, अरुणा गायकवाडू, गोदावरी सरोदे, चालक भरत कडुले सहित स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने की।

Sillod Muslim Community Marriage: सिल्लोड़ आदर्श एजुकेशन सोसायटी और विधायक अब्दुल सत्तार मित्र मंडल की ओर से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 1 मई को शहर में मुस्लिम सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन उल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान अतिथियों की मौजूदगी में 155 जोड़ों के विवाह की रस्म पूरी की गई।

अक्कलकुवा स्थित जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम के मौलाना हुजेफा ने कहा कि विधायक अब्दुल सत्तार की पहल पर गत 26 वर्षों से सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया जा रहा है और मुस्लिम समाज में इसने एक मिसाल कायम की है।

इज्तेमाई शादियां का मतलब है फिजूल खर्चों पर रोक लगाना, जीवन में शिक्षा व संस्कृति का ज्यादा महत्व है। मुस्लिम समुदाय से अपील की कि वे किसी भी क्षेत्र में पीछे न रहते हुए अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने में पहल करें।

फिजूल खर्च से मिल रही राहत

विधायक अ. सतार ने कहा कि विवाह पर गैरजरूरी खर्च से समाज के दुल्हा-दुल्हन के अभिभावक कर्ज के बोझ के नीचे दब रहे है। भागदौड़ भरे जीवन में इससे काने के लिए सामूहिक विवाह समारोह आज के समय की जरूरत है। मुस्लिम समाज को चाहिए कि दिखावे से बचते हुए सामूहिक विवाह समारोहो पर सादगी से निकाह करवाने में जोर दें।

555 का करवाएंगे निकाह

विधायक अ. सतार ने कहा कि समारोह में शामिल होने बाले नए जोड़ों को उपयोगी सामान के साथ-साथ आने वाले अतिथियों के लिए भोजन का भी किया जाता है, पहले भी हजारों मुस्लिम युवाओं ने समारोह में विवाह रचाकर पैसे बचकर उसका विनियोग जीवन में किया है।

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ऐलान किया कि अगले वर्ष 555 जोड़ों का निकाह करवाया आदर्श एजुकेशन सोसायटी के व नगराध्यक्ष अब्दुल समीर व सचिव अब्दुल समीर ने सामूहिक विवाह समारोह में सहयोग करने वाले सभी समाज के सदस्यई, पदाधिकारियों, स्वससेवक अतिथियों नए जोड़ों के रिश्तेदारों, सीधे और आत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाली मौलाना मोहम्मद नसीम जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के अध्यक्ष अर्जुन पाटील गाढ़े, शिवसेना तहसील अध्यक्ष केशवराव तायडे, उपनगराध्यक्ष द्वित सपकाल, रामदास कलोदकर आदि मौजूद थे।

Jalna River Cleaning: जालना शहर में सीना व कुंडलिका नदियों की सफाई व संरक्षण के लिए व्यापक अभियान तेज हो गया है। कुंडलिका सीना फाउंडेशन व समस्त महाजन ट्रस्ट के संयुक्त सहयोग से इस पहात का उद्देश्य शहर को स्वच्छ रखना व संभावित बाढ़ की स्थिति से बचाव करना है। गत वर्ष हुई भारी बारिश के चलते इन नदियों में बाढ़ आ गई थी।

शहर के निचले इलाकों में पानी भरने से नागरिकों को अनंत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। इसे देखते हुए इस वर्ष पहले से ही तैयारियां शुरू की गई हैं, ताकि ऐसी स्थिति दोबारा न बने।

अधिकारियों व स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से नदी के प्रवाह में बाधा बनने वाले स्थानों को चिन्हित कर वहां सफाई अभियान चलाया जा रहा है। जिन क्षेत्रों में पानी रुकने की आशंका है, वहां मशीनों की मदद से गाद व अन्य अवरोध हटाए जा रहे हैं।

इससे पानी का प्रवाह बेहतर व बाढ़ का खतरा कम होगा। वर्तमान में गायत्री मंदिर क्षेत्र के पास नदी की सफाई का काम चल रहा है। यही नहीं, शहर में हरियाली बढ़ाने के लिए विभिन्न स्थानों पर पौधारोपण व हरित क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। रामतीर्थ क्षेत्र व अन्य स्थानों पर ले चुकी हैं।

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कई वर्षों से कवायद जारी

• यह अभियान गत कई वर्षों से लगातार जारी है।
• वर्ष 2019 से शुरू इस पहल के तहत नदी किनारों से अतिक्रमण हटाने, गाद व कचरा साफ करने व अवैध निर्माण हटाया जा रहा है।
• इससे नदियों का प्राकृतिक प्रवाह सुधरने के साथ ही शहर के पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिली है।

Tembhapuri Dam Drowning Incident: मजदूर दिवस की छुट्टी का आनंद लेने गए युवकों के लिए पिकनिक का यह सफर आखिरी साबित हुआ। टेंभापुरी बांध में नहाने उतरे 9 दोस्तों के समूह में से 3 मजदूर गहरे पानी में समा गए।

1 मई की दोपहर करीब 2:30 बजे हुई इस हृदयविदारक घटना के बाद पूरे वालूज एमआईडीसी और रांजणगांव शेणपुंजी क्षेत्र में शोक व्याप्त है।

हादसे का विवरण और मृतकों की पहचान

मृतकों की पहचान शैलेश जोगदंड, अविष्कार लोखंडे आयु 23और शैलेश हेलसकर के रूप में हुई है। ये तीनों युवक वालूज औद्योगिक क्षेत्र की कंपनियों में काम करते थे। दोपहर के समय जब समूह के कुछ युवक बांध में नहाने उतरे, तो उन्हें पानी के भीतर मौजूद गहरे और अनियमित गड्ढों का अंदाजा नहीं लगा। अचानक गहराई में जाने के कारण तीनों डूबने लगे। उनके साथियों ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली।

बचाव अभियान और पुलिस कार्रवाई

हादसे की सूचना मिलते ही संभाजीनगर पुलिस और कांचनवाड़ी व पदमपुरा दमकल विभाग का बचाव दल मौके पर पहुँचा। करीब 4 बजे सर्च ऑपरेशन के बाद तीनों के शवों को बाहर निकाला गया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल (घाटी) भेजा गया है। पुलिस ने फिलहाल आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर विस्तृत जांच शुरू कर दी है।

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अवैध उत्खनन बना मौत का कारण?

स्थानीय नागरिकों ने इस हादसे के लिए टेंभापुरी बांध क्षेत्र में होने वाले अवैध मुरूम और मिट्टी के उत्खनन को जिम्मेदार ठहराया है। उत्खनन के कारण बांध की सतह पर गहरे गड्ढे बन गए हैं, जो नहाने आने वाले लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं।

गौरतलब है कि पिछले एक वर्ष में इस बांध में डूबने की कई घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। नागरिकों ने अब प्रशासन से बांध में नहाने पर प्रतिबंध लगाने और चेतावनी बोर्ड लगाने की मांग की है।

Jalna Haj Ticket Pricing: जालना हज 2026 की तैयारियों के बीच देशभर के हजारों हज यात्रियों को बड़ा झटका लगा है। टिकट कन्फर्म होने व पूरी राशि जमा करने के बाद अचानक प्रति यात्री 10,000 अतिरिक्त शुल्क की मांग ने न केवल आर्थिक बोझ बढ़ाया है, बल्कि व्यवस्था की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

ऐसे में बाद में अतिरिक्त 10,000 की मांग करना यात्रियों के साथ अन्याय है। अतिरिक्त 10,000 शुल्क का आधिकारिक व दस्तावेजी आधार क्या है? क्या टिकटों में कोई बदलाव या नई बिलिंग हुई है? इस अतिरिक्त राशि का पूरा लागत विवरण क्या है? किस नियम या नीति के तहत कन्फर्म टिकट के बाद शुल्क बढ़ाया गया?

फंड के जांच की उठी मांग

पत्र में चेतावनी भी दी गई है कि यदि इस मुद्दे पर संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो इसे जनप्रतिनिधियों, संबंधित विभागों व कानूनी मंचों तक ले जाया जाएगा।
साथ ही हज फंड की जांच व लेखा परीक्षण की मांग भी उठाई जाएगी।

वैश्विक संकट के चलते बढ़ाया शुल्क

हज कमेटी व सरकार का कहना है कि यह अतिरिक्त शुल्क ‘डिफरेंशियल एयर फेयर’ के रूप में लिया जा रहा है। इसके पीछे पश्चिम एशिया में जारी तनाव व एविएशन फ्यूल की बढ़ती कीमतें जिम्मेदार बताई गई हैं।

रिपोर्ट्स के अनुसार, एयरलाइंस ने ईंधन महंगा होने के चलते किराया बढ़ाने की मांग की थी, जिसे सरकार ने सीमित करते हुए 100 डॉलर (करीब 10,000) प्रति यात्री तक ही रखा। हज 2026 में भारत से करीब 1.75 लाख यात्रियों के जाने का अनुमान है, ऐसे में याह अतिरिक्त बोझ कुल मिलाकर करोड़ों रुपये है।

देशभर में विरोध सड़कों पर उतरे लोग

इस फैसले के खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध शुरू हो चुका है। नागपुर में मजहबी संगठनों ने इसे अन्यायपूर्ण बताते हुए प्रदर्शन किया और कहा कि जब हवाई किराया पहले ही तय हो चुका था, तो बाद में इसे बढ़ाना उचित नहीं है।

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कई परिवारों की स्थिति ऐसी है कि कमाने वाले सदस्य पहले ही सऊदी अरब पहुंच चुके हैं व पीछे रह गए परिवार के लोगों को अचानक अतिरिक्त पैसे का इंतजाम करना पड़ रहा है।

Sambhajinagar Digital Census: छत्रपति संभाजीनगर जनगणना 2027 के पहले चरण, स्व-गणना की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई है। यह चरण 1 मई से 15 मई 2026 तक चलेगा। इसके बाद 16 मई से प्रगणक घर-घर जाकर नागरिकों द्वारा दी गई जानकारी का सत्यापन करेंगे।

राज्य के सामाजिक न्याय मंत्री एवं जिले के संरक्षक मंत्री संजय शिरसाट ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने घर आने वाले प्रगणकों को सही और सटीक जानकारी दें उन्होंने कहा कि जनगणना में सहभागिता प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है और यह प्रक्रिया देश के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

• मंत्री शिरसाट ने बताया कि यह देश की 16वीं और पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना है। इसमें मोबाइल एप और ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से जानकारी एकत्र की जाएगी।
• नागरिक स्वयं भी आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपने परिवार की जानकारी दर्ज कर सकते हैं।
• स्व-गणना के तहत नागरिकों को पोर्टल पर लॉग-इन कर अपने राज्य का चयन करना होगा और आवश्यक जानकारी भरनी होगी।
• इसके बाद परिवार प्रमुख का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज कर ओटीपी के माध्यम से सत्यापन करना होगा।
• आगे स्थान संबंधी विवरण जैसे जिला, तहसील, शहर और स्थानीय जानकारी भरनी होगी तथा मानचित्र पर अपने घर का सटीक स्थान अंकित करना होगा।

14 जून तक घरों की सूची करेंगे एकत्र

जनगणना के अगले चरण में 16 मई से 14 जून 20:26 तक घरों की सूची और आवास संबंधी जानकारी एकत्र की जाएगी, जबकि फरवरी 2027 में जनसंख्या गगना का कार्य किया जाएगा, मंत्री शिरसाट ने कहा कि जनगणना केवल जनसंख्या की गणना नहीं है, बल्कि यह देश के विकास की आधारशिला है।

सरकार की योजनाएं, बजट आवंटन, शिक्षा, स्वास्था और आधारभूत सुविधाओं का नियोजन इसी आंकडों पर आधारित होता है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे सही और सत्य जानकारी देकर इस राष्ट्रीय कार्य में सहयोग करें।

5317 प्रगणक और 739 पर्यवेक्षक नियुक्त

इसके पश्चात प्रश्नावली में परिवार प्रमुख और सभी सदस्यों की जानकारी सावधानीपूर्वक भरनी होगी। अंतिम चरण में पूर्वावलोकन कर जानकारी की जांच करने के बाद उसे अंतिम रूप से जमा करना होगा।

जानकारी जमा करने के बाद एक स्व-गणना पहचान संख्या प्राप्त होगी, जो एसएमएस और ईमेल के माध्यम से भेजी जाएगी। इसे सुरक्षित रखना आवश्यक है। मंत्री शिरसाट ने कहा कि जानकारी दर्ज करते समय नागरिक विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि पंजीकरण के बाद मोबाइल नंबर बदला नहीं जा सकेगा।

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प्रत्येक परिवार के लिए अलग मोबाइल नंबर का उपयोग करना आवश्यक है। संभाजीनगर जिले में जनगणना के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारी की है। कुल 5317 प्रगणक और 739 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, जिन्हें प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है।

प्रत्येक प्रगणक को लगभग 700 से 800 लोगों की जानकारी एकत्र करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जिससे पूरी प्रक्रिया सुचारु रूप से संपन्न हो सके।

Swachh Bharat Abhiyan In Chhatrapati Sambhajinagar: छत्रपति संभाजीनगर शहर को स्वच्छता के मामले में देश में प्रथम स्थान दिलाने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। शहर का विकास तेज गति से हो रहा है और इसे राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि वैश्विक पहचान दिलाने का लक्ष्य रखा गया है।

यह विचार राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण, दुग्ध विकास, नवीकरणीय ऊर्जा एवं दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे ने यहा व्यक्त किए। महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर 1 मई की शाम आयोध्या नगरी में शहर की नई ठोस कचरा संग्रहण और परिवहन प्रणाली का शुभारंभ किया गया। यह कार्य वेस्टर्न इमेजरी एजेंसी के माध्यम से शुरू किया गया।

इस अवसर पर ठोस कचरा ट्रांसफर केंद्रों का भी उद्घाटन किया गया। राज्य के सामाजिक न्याय मंत्री तथा जिले के पालक मंत्री संजय शिरसाट ने कहा कि शहर को स्वच्छता में देश में अग्रणी बनाने के लिए सरकार हर संभव सहायता देगी। उन्होंने बताया कि सामाजिक न्याय विभाग के माध्यम से मनपा को जल्द ही आधुनिक “एंडोबोट” मशीन उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे ड्रेनेज की सफाई के दौरान किसी भी कर्मचारी को अंदर उतरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

जनप्रतिनिधियों की रही विशेष रूप से उपस्थिति

कार्यक्रम में महापौर समीर राजूरकर, उपमहापौर राजेंद्र जंजाल, स्थायी समिति सभापति अनिल मकरिये, सदन नेता गोविद केंद्रे, विरोधी पक्षनेता अब्दुल समीर साजिद, विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत और मनपा आयुक्त अमोल येडगे सहित कई जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित थे। महापौर समीर राजूरकर ने कहा कि शहर में जलापूर्ति और कचरा प्रबंधन दो प्रमुख मुद्दे हैं।

उन्होंने बताया कि हाल ही में एकल उपयोग प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चलाकर लगभग 90 लाख प्लास्टिक सामग्री जब्त की गई, जो देश में एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। विभागीय आयुक्त जी। श्रीकांत ने कहा कि पहले शहर में जलापूर्ति और कचरा प्रबंधन बड़ी चुनौती थी, लेकिन अब इन क्षेत्रों में सुधार हो रहा है। नई आधुनिक कचरा परिवहन प्रणाली से शहर की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार होगा।

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प्रशासन का प्रयास और नागरिकों की भूमिका

• मनपा आयुक्त अमोल येडगे ने बताया कि वर्ष 2018 में कचरा प्रबंधन की स्थिति चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन अब वैज्ञानिक पद्धति से कचरे का निपटान किया जा रहा है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे घरों से ही गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग करें, ताकि स्वच्छता अभियान को मजबूती मिले।
• कार्यक्रम में श्रमिक दिवस के अवसर पर स्वच्छता निरीक्षकों, पर्यवेक्षकों, वाहन चालकों और सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम की प्रस्तावना नंदकिशोर भोंबे ने रखी, जबकि आभार प्रदर्शन रणजीत पाटिल ने माना। इस अवसर पर सभी वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि प्रशासन और नागरिकों के संयुक्त प्रयास से ही छत्रपति संभाजीनगर को देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल किया जा सकता है।

Sambhajinagar Technical Staff Recognition: छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के छत्रपति संभाजीनगर प्रादेशिक एवं परिमंडल कार्यालय में शुक्रवार (1 मई) को महाराष्ट्र दिवस और श्रमिक दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सह-प्रबंध निदेशक आदित्य जीवने द्वारा ध्वजारोहण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अभियंता पवनकुमार कछोट सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

श्रमिक दिवस के अवसर पर वर्षभर उत्कृष्ट कार्य करने वाले तकनीकी कर्मचारियों और मशीन ऑपरेटर वर्ग के कुल 41 कर्मियों को ‘उत्कृष्ट तकनीकी कर्मी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह समारोह चिकलठाणा एमआईडीसी स्थित एक सभागार में आयोजित हुआ।

सम्मानित कर्मचारियों में शहर, ग्रामीण तथा जालना मंडल के कर्मचारी शामिल थे। कार्यक्रम की विशेषता यह रही कि पुरस्कार प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के परिवारजनों को भी आमंत्रित किया गया। कर्मचारियों ने अपने माता-पिता, पत्नी और बच्चों के साथ सम्मान ग्रहण किया। इस दौरान परिवारजनों के चेहरों पर गर्व और खुशी साफ झलक रही थी।

स्वास्थ्य पर की जागरूकता

साथ ही सभी सम्मानित कर्मियों को सेवानिवृति तक पहनने के लिए उत्कृष्ट कमी 2026′ नेम प्लेट भी प्रदान किया गया, समारोह में स्वास्थय संबंधी जागरूकता रात्र भी आयोजित किया गया विशेषज्ञ चिकित्सकों ने हृदय रोग की रोकथाम और सीरीआर तकनीक पर प्रायोगिक मार्गदर्शन दिया, अपने संबोधन में आदित्य जीवने ने कहा कि तकनीकी कर्मचारी दिन-रात मेहनत कर उपभोक्ताओं को निर्वाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं।

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जोखिम भरे कार्य के बावजूद उनकी प्रतिबद्धता सराहनीय है। उन्होंने सुरक्षा उपायों और प्राथमिक उपचार की जानकारी सभी कर्मचारियों तक पहुंचाने की अपील की। मुख्य अभियंता पवन कुमार कछोट ने कहा कि कंपनी की प्रगति में कर्मचारियों की भूमिका अहम है। साथ ही उन्होंने बिजली चोरी रोकने और राजस्व वसूली बढ़ाने पर जोर दिया।

Chhatrapati Sambhajinagar School: छत्रपति संभाजीनगर शहर के महानगरपालिका केंद्रीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय, प्रियदर्शिनी इंदिरानगर में विद्यार्थियों की प्रतिभा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से देवगिरी बैंक द्वारा संगीत सामग्री वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस पहल से छात्रों को अपनी कला को आगे बढ़ाने का नया अवसर मिला। देवगिरी बैंक ने सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

बैंक केवल वित्तीय सेवाओं तक सीमित न रहकर समाज के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। कार्यक्रम की खास बात यह रही कि विद्यालय के विद्यार्थियों ने सीमित साधनों में डिब्बों और अन्य वस्तुओं का उपयोग कर स्वयं एक बैंड तैयार किया था। उनकी इसी लगन और प्रतिभा से प्रभावित होकर बैंक ने उन्हें सिंथेसाइजर, क्लैप बॉक्स और ऑक्टोपैड जैसे आधुनिक संगीत उपकरण प्रदान किए

दृढ़ संकल्प और मेहनत से मिलती है सफलता

इस अवसर पर महधौर समीर राजूरकर, संभाजीनगर मनपा आयुक्त अमोल येडगे, स्थायी समिति सभापति अनिल नकरिये सहित लोग उपस्थित थे। विद्यार्थियों ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से सभी का मन मोह लिया।

देवगिरी बैंक के अध्यक्ष किशोर शितोले ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि दूद सकल्प और मेहनत हो तो किसी भी कठिन परिस्थिति में सफलता प्राप्त की जा सकती है।

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उन्होंने छात्रों के प्रयासों की सराहना करते हुए भविष्य में भी ऐसे प्रतिभावान विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम में बैंक के अन्य पदाधिकारी और अधिकारी भी मौजूद थे। विद्यालय के प्रधानाध्यापक संजीव सोनार ने कार्यक्रम का संचालन किया। यह आयोजन विद्यार्थियों के लिए अत्यंत प्रेरणादायक साबित हुआ।

Sambhajinagar Jayakwadi Dam Supply: छत्रपति संभाजीनगर जलवाहिनी की सफल टेस्टिंग के बावजूद, आगे के कार्यों में देरी के कारण शहर में अब तक पानी सप्लाई शुरू नहीं हो सकी है। इस समय 42-43 डिग्री तापमान के कारण पानी की मांग काफी बढ़ गई है व शहर के लोग पानी की भारी कमी से जूझ रहे हैं। बावजूद इसके, प्रशासन की सुस्ती पर सवाल उठ रहे हैं।

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती के मौके पर जायकवाड़ी बांध का पानी नक्षत्रवाड़ी स्थित जल शुद्धिकरण केंद्र तक पहुंचाया गया था। जायकवाड़ी की और उल्टी दिशा में पाइप लाइन की सफाई की जानी थी, लेकिन पिछले 15 दिनों में यह काम पूरा नहीं हो पाया।

इसी कारण नई जलवाहिनी से पानी आपूर्ति का काम अटका हुआ है। विशेषज्ञों के अनुसार, यदि नई पाइप लाइन से 60 से 70 एमएलडी अतिरिक्त पानी लाकर शुद्ध किया जाता, तो शहर को कम से कम चार दिन में एक बार पानी मिल सकता था।

बैठक में कई विषयों पर चर्चा

पानी सलाई शुरू करने को लेकर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा सका, कंपनी ने किए कार्यों के करीब 82 करोड़ रुपये के बिल अब तक मंजूर नहीं किए गए है, जिस पर भी बैठक में चर्चा हुई।

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अधिकारियों के मुताबिक, अगले दो-तीन दिनों में पाइप लाइन की सफाई का काम शुरू होने की संभावना है, तब तक शहरवासियों को पानी के लिए इंतजार करना पड़ेगा।

मजीप्रा व GVPR कंपनी में तालमेल की कमी

गौरतलब है कि न्यायालय ने मई तक शहर में पानी सप्लाई शुरू करने के निर्देश दिए थे, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह संभव नहीं हो पाया। मजीप्रा व जीवीपीआर कंपनी के बीच तालमेल की कमी भी इस देरी का बड़ा कारण बन रही है। इस बीच, मजीप्रा के सदस्य सचिव रंगनायक की मौजूदगी में विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत की अध्यक्षता में करीब तीन घंटे तक चली बैठक में मुख्य रूप से रुके हुए फंड पर चर्चा की गई।

Chhatrapati Sambhajinagar Chain Snatching Cases:  शहर में अपराधियों का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में चेन स्नैचिंग की दो प्रमुख घटनाएं प्रकाश में आई हैं, जिनमें से एक मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जबकि दूसरे मामले में अज्ञात चोर की तलाश जारी है।

पहली घटना: रोहिदासपुरा में घर में घुसकर सो रही वृद्धा से लूट

रोहिदासपुरा क्षेत्र में 1 मई की रात करीब 2:50 बजे चोरी की एक सनसनीखेज वारदात हुई। शिकायतकर्ता कमलाबाई जाधव अपने बेटे विजय और बहू पूजा के साथ घर के हॉल में सोई हुई थीं। इसी दौरान एक अज्ञात चोर घर के पीछे की दीवार फांदकर अंदर दाखिल हुआ। चोर ने सोते समय कमलाबाई के गले से सोने की माला खींचने का प्रयास किया और तकिए के नीचे रखी उनकी कमर की थैली उठा ली।

नींद खुलने पर कमलाबाई ने शोर मचाया, जिससे उनका बेटा और बहू जाग गए। जब उन्होंने बाहर निकलकर देखा, तो चोर दीवार फांदकर भाग रहा था। जांच में पता चला कि चोर सोने के 30 मनके, ‘राम’ लिखा पेंडेंट और थैली में रखे 8,000 रुपये नकद लेकर फरार हो गया। इस मामले में जिन्सी पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

दूसरी घटना: व्यापारी से चेन छीनने वाला शातिर आरोपी गिरफ्तार

एक अन्य मामले में, क्रांति चौक पुलिस ने दिनदहाड़े लूटपाट करने वाले एक शातिर अपराधी को दबोचने में सफलता प्राप्त की है। आरोपी की पहचान अजरोद्दीन कलीम काजी (36 वर्ष, निवासी संजय नगर) के रूप में हुई है।

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पुलिस के अनुसार, 26 अप्रैल को सुबह करीब 11:30 बजे जाफरगेट स्थित पेट्रोल पंप के पास व्यापारी राजेश रूपचंद रेड्डी को रोककर आरोपी ने उन्हें धक्का दिया और उनकी सोने की चेन छीनकर फरार हो गया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से 80,000 रुपये मूल्य की 4 ग्राम वजन की टूटी हुई सोने की चेन बरामद कर ली है।

इन दोनों घटनाओं ने शहर में सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस गश्त को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है।

Chhatrapati Sambhajinagar HSC Result Decline: राज्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित बारहवीं परीक्षा का परिणाम शनिवार 2 मई को ऑनलाइन घोषित किया गया। इस वर्ष राज्यभर में कुल 14,33,058 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, जिनमें से 12,86,843 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। छत्रपति संभाजीनगर मंडल का परिणाम भी इस वर्ष घटा है।

मंडल का कुल परिणाम 88.67 प्रतिशत दर्ज किया गया, जो पिछले वर्ष 92.24 प्रतिशत था। इस प्रकार मंडल के परिणाम में 3.56 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। मंडल से 1,84,841 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 1,82,688 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी और 1,62,022 छात्र सफल हुए। राज्य के साथ-साथ छत्रपती संभाजीनगर मंडल में भी लड़कियों का प्रदर्शन लड़कों से बेहतर रहा।

मंडल में लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 92.24 रहा, जबकि लड़कों का प्रतिशत 86.20 रहा। इस प्रकार लड़कियों का परिणाम लड़कों से 6.22 प्रतिशत अधिक रहा। मंडल में 78,192 लड़कियों में से 72,132 उत्तीर्ण हुई, जबकि 1,04,396 लड़कों में से 89,890 उत्तीर्ण हुए। राज्य स्तर पर भी यही लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 93.15 रहा।

विभिन्न संकायों का परिणाम

इस वर्ष विज्ञान संकाय का परिणाम सबसे अधिक 96.44 प्रतिशत रहा। वाणिज्य संकाय का परिणाम 87.03 प्रतिशत, व्यावसायिक पाठ्यक्रम का 82.74 प्रतिशत और आईटीआई का 81.78 प्रतिशत रहा। कला संकाय का परिणाम सबसे कम 78.02 प्रतिशत दर्ज किया गया। कुल 153 विषयों में से 26 विषयों का परिणाम 100 प्रतिशत रहा।

मंडल में श्रेणीवार परिणाम हासिल

• छत्रपती संभाजीनगर मंडल में प्रथम श्रेणी से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 19,962 रही।
• 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त कर प्रथम श्रेणी में 53,535 विद्यार्थी सफल हुए।
• द्वितीय श्रेणी में 66,634 और सामान्य उत्तीर्ण श्रेणी में 21,891 विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की।

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विभागवार के सफल आकड़े

• राज्य में कोकण मंडल ने एक बार फिर शीर्ष स्थान हासिल किया, जहां परिणाम 94.14 प्रतिशत रहा। इसके बाद पुणे 91.25 प्रतिशत, अमरावती 90.92 प्रतिशत, नाशिक 90.72 प्रतिशत, मुंबई 90.08 प्रतिशत, कोल्हापुर 89.97 प्रतिशत रहे। संभाजीनगर मंडल 88.68 प्रतिशत के साथ सातवें स्थान पर रहा। नागपुर का परिणाम 88.67 प्रतिशत और लातूर मंडल का परिणाम सबसे कम 84.14 प्रतिशत दर्ज किया गया।
• शिक्षा मंडल ने इस वर्ष 10 फरवरी से 18 मार्च के बीच परीक्षा आयोजित की थी। विशेष बात यह रही कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार परिणाम पहले घोषित किया गया। राज्यभर के नौ मंडलों से कुल 14,44,413 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया था। इस वर्ष कुल परिणाम में गिरावट के बावजूद लड़कियों ने एक बार फिर बेहतर प्रदर्शन कर अपनी श्रेष्ठता साबित की है। वहीं संभाजीनगर मंडल के परिणाम में आई गिरावट चिंता का विषय मानी जा रही है।

Chhatrapati Sambhajinagar Safari Park Extension: माहाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर शहर के पर्यटन विकास को एक नई ऊंचाई मिलने वाली है। शहर के मिटमिटा क्षेत्र में स्थित सफारी पार्क के विस्तार के लिए लंबे समय से लंबित 17 हेक्टेयर सरकारी भूमि को महानगर पालिका को निःशुल्क उपलब्ध कराने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

संभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत ने इस संबंध में जिलाधिकारी विनय गौड़ा को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और भूमि हस्तांतरित करने के कड़े निर्देश दिए हैं। इस निर्णय से न केवल सफारी पार्क का विस्तार होगा, बल्कि शहर में एक भव्य ‘टाइगर सफारी’ विकसित करने का महानगरपालिका का वर्षों पुराना सपना भी अब हकीकत में बदलता नजर आ रहा है।

प्रशासनिक बैठक में लंबित परियोजनाओं की समीक्षा

हाल ही में संभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य महानगर पालिका  की उन महत्वपूर्ण परियोजनाओं को गति देना था जो प्रशासनिक या तकनीकी कारणों से वर्षों से अटकी हुई थीं। बैठक में जिलाधिकारी विनय गौड़ा, मनपा आयुक्त अमोल येड़गे सहित प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

संरक्षक दीवार के लिए फंड और सुरक्षा पर जोर

संभागीय आयुक्त ने स्पष्ट किया कि जैसे ही 17 हेक्टेयर भूमि का कब्जा महानगर पालिका को प्राप्त होता है, मनपा को बिना समय गंवाए उक्त क्षेत्र के चारों ओर एक मजबूत संरक्षक दीवार बनाने का काम शुरू कर देना चाहिए। यह दीवार न केवल भूमि पर अतिक्रमण को रोकेगी, बल्कि सफारी पार्क की सुरक्षा के लिए भी अनिवार्य है। इसके लिए निधि की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है; यदि मनपा के पास धन की कमी होती है, तो जिला योजना समिति  के माध्यम से आवश्यक राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए मनपा को एक स्वतंत्र प्रस्ताव पेश करने को कहा गया है।

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चिकलथाना व्यापारी संकुल और आवास योजना पर बड़े फैसले

सफारी पार्क के अलावा बैठक में चिकलथाना के व्यापारी संकुल विवाद पर भी चर्चा हुई। मनपा ने 23 गुंठे जमीन के लिए साढ़े छह करोड़ रुपये जमा किए थे, लेकिन वक्फ बोर्ड के दावों के कारण केवल 14 गुंठे जमीन ही मिल सकी। आयुक्त ने इस विवाद को सुलझाने के लिए जमीन की पुनः पैमाइश करने और वैकल्पिक भूखंड देने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए नई भूमि की तलाश भी तेज कर दी गई है। जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा भूमि की जानकारी साझा करने के बाद मनपा जल्द ही राज्य सरकार को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भेजेगी, जिससे शहर के बेघर लोगों को जल्द ही अपना घर मिल सकेगा।

Chhatrapati Sambhajinagar Crime News:छत्रपति संभाजीनगर शहर के एमजीएम अस्पताल के आपातकालीन विभाग में ड्यूटी पर तैनात एक जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर के साथ मृत अवस्था में लाए गए मरीज के परिजनों द्वारा मारपीट किए जाने की घटना बुधवार 29 अप्रैल की शाम सामने आई।

पुलिस के अनुसार इस मामले में समीर शेख, शेख शोएब, शेख सोहेल और समीर शेख के पिता शामील थे। सभी फुलेनगर निवासीयों ने तिसगाव के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। शिकायत सय्यद मुस्तफिजुर रब, एमजीएम निवासी  हॉस्टल भागलपुर के मुल निवासी जिनकी आयु 29 वर्ष बताई गई है, ने दर्ज कराई है।

वे एमजीएम में जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर के रूप में कार्यरत हैं और घटना के समय ऑन कॉल ड्यूटी पर थे।

आरोपियों की पहचान कर थाने में मामला दर्ज

शाम करीब 5:30 से 6:30 बजे के बीच 58 वर्षीय मरीज शेख हारून इस्माइल शेख को एक निजी अस्पताल से वेंटिलेटर पर एमजीएम अस्पताल लाया गया। जांच के दौरान डॉक्टर ने पाया कि मरीज की नाड़ी और हृदय की धड़कन बंद हो चुकी थी।

नियम के अनुसार, डॉक्टर ने जैसे ही ईसीजी  की प्रक्रिया शुरू की, मरीज के साथ आए परिजनों ने हंगामा करना शुरू कर दिया और मरीज को तुरंत आईसीयू  में भर्ती करने की मांग करने लगे। विवाद इतना बढ़ा कि समीर शेख नामक व्यक्ति ने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद वहां मौजूद अन्य लोगों ने भी उनके साथ मारपीट की। सहकर्मी डॉक्टरों ने तुरंत बीच-बचाव किया और पुलिस को घटना की सूचना दी। छत्रपति संभाजीनगर पुलिस ने मौके पर पहुँचकर आरोपियों की पहचान की और उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

स्टेटस को लेकर युवक की हत्या, 3 आरोपी गिरफ्तार

छत्रपति संभाजीनगर शहर के पुंडलिक नगर में हुई हत्या के बाद सोशल मीडिया पर ‘मिस यू रोहित’ व ‘खून का बदला खून’ जैसे स्टेटस लगाने वाले युवक पर अपमानित करने का आरोप लगाते हुए दिनदहाड़े चाकू से वार कर मौत के घाट उतारा गया।

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गुरुवार, 30 अप्रैल की दोपहर 1 बजे मुकुंदवाड़ी थाना क्षेत्र के सब्जी मंडी क्षेत्र में हुई सनसनीखेज घटना के बाद पुलिस ने तीन शातिर अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। मृतक की शिनाख्त किशोर रावसाहेब हिवाले व आरोपियों की दत्ता रोकडे, शुभम रणशूर व कांतिलाल भुईगल के रूप में की गई है। पुलिस के अनुसार, घटना के समय तीनों आरोपी सब्जी मंडी के पास देसी शराब की दुकान के पास मौजूद थे कि किशोर वहां पहुंचा। पहले से चले आ रहे विवाद के चलते आरोपियों ने उसे निशाना बनाया। किशोर को बुलाकर दत्ता रोकड़े उलझ गया जबकि शुभम ने लोहे की रॉड से हमला किया।

तदुपरांत रोकड़े ने चाकू से कई वार कर किशोर को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना से बाजार में अफरा-तफरी मच गई। वारदात के बाद आरोपी फुर्र हो गए। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि उसी दिन सुबह जालना रोड स्थित एपीआई कॉर्नर पर कपड़ा व्यापारी के साथ आरोपियों का विवाद हुआ था।

 

Chhatrapati Sambhajinagar Property Tax Rebate: शहर के संपत्ति धारकों के लिए राहत भरी खबर है। महानगरपालिका ने सामान्य संपत्ति कर पर दी जाने वाली 10 प्रतिशत की छूट की समय सीमा को अब 31 मई 2026 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।

यह फैसला महापौर समीर राजूरकर और मनपा आयुक्त अमोल येडगे के विशेष निर्देशों के बाद लिया गया है, ताकि अधिक से अधिक नागरिक इस रियायत का लाभ उठा सकें।

अप्रैल में करदाताओं का शानदार प्रतिसाद

• मनपा द्वारा अप्रैल माह में शुरू की गई इस योजना को नागरिकों का भरपूर समर्थन मिला। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार:
• लगभग 31,000 संपत्ति धारकों ने अप्रैल महीने में अपने कर का भुगतान किया।
• इससे मनपा के खजाने में 29 करोड़ 40 लाख रुपये का राजस्व जमा हुआ।
• शहर की कुल 3.82 लाख संपत्तियों के विरुद्ध कर वसूली की प्रक्रिया तेजी से जारी है।

नागरिकों की मांग पर बढ़ा समय

मूल रूप से यह छूट केवल अप्रैल माह तक सीमित थी, लेकिन बड़ी संख्या में नागरिकों और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने इस अवधि को बढ़ाने की मांग की थी। महापौर समीर राजूरकर ने जनहित को ध्यान में रखते हुए प्रशासन को निर्देश दिए कि इस छूट को एक महीने के लिए और बढ़ा दिया जाए, ताकि जो लोग किसी कारणवश अप्रैल में भुगतान नहीं कर पाए, वे अब इसका लाभ ले सकें।

‘मेरा कर, मेरी जिम्मेदारी’ अभियान

वर्तमान में शहर में “मेरा कर, मेरी जिम्मेदारी” अभियान चलाया जा रहा है। महापौर समीर राजूरकर और उपमहापौर राजेंद्र जंजाल ने शहरवासियों से अपील की है कि वे इस रियायत का लाभ उठाकर समय पर टैक्स भरें। नागरिकों की सहायता के लिए सभी जोन कार्यालयों में हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं, जहाँ कर भुगतान और तकनीकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है।

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विकास में भागीदारी की अपील

आयुक्त अमोल येडगे ने स्पष्ट किया कि कर से प्राप्त राशि का उपयोग शहर की बुनियादी सुविधाओं और विकास कार्यों में किया जाता है। उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि वे नियमित कर भुगतान कर शहर के विकास में सक्रिय भागीदार बनें। 31 मई के बाद यह विशेष छूट समाप्त हो जाएगी, इसलिए करदाता अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना अपना भुगतान सुनिश्चित करें।

Chhatrapati Sambhajinagar News in Hindi: संभाजीनगर शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए मनपा के विशेष अभियान में अब तेजी आ गई है। मनपा की टीम ने गुरुवार, 30 अप्रैल को 2 स्थानों पर छापेमारी कर कुल 5,620 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त किया।

कटकट गेट क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्लास्टिक का भंडार मिला। वहीं, जय भीम नगर क्षेत्र में भी अलग से कार्रवाई की गई। दोनों प्रकरणों में संबंधितों पर दंड भी लगाया गया है।

गत एक सप्ताह में प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ मनपा ने लगातार कार्रवाई करते हुए 25 मीट्रिक टन प्लास्टिक जब्त करने के साथ ही लाखों रुपये का जुर्माना भी वसूला है। स्थानीय निकाय के सख्त रवैये से अवैध भंडारण करने वालों व विक्रेताओं में हड़कंप मच गया है।

मनपा आयुक्त अमोल येड़गे के निर्देश पर घनकचरा प्रबंधन विभाग के मार्गदर्शन में यह अभियान 22 अप्रैल से चलाया जा रहा है। इसके तहत अब तक 13 कार्रवाइयों में 24,290 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त कर 3।25 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया है। नागरिक मित्र पथक व सफाई विभाग के नकेल कसने से प्लास्टिक के भंडारण व सप्लाई चेन पर प्रभावी रोक लगती दिख रही है

प्लास्टिक के भंडारण और सप्लाई चेन पर प्रभावी रोक

• महानगर पालिका ने बड़े व्यापारियों, परिवहनकर्ताओं, खुदरा विक्रेताओं व सब्जी मंडियों इन चार स्तरों पर एक साथ कार्रवाई शुरू की है।
• जांच के साथ-साथ अलख जगाने पर भी जोर दिया जा रहा है, ताकि प्लास्टिक की आपूर्ति पूरी तरह रोकी जा सके।

खंडाला में गोमांस बरामद 12 के खिलाफ केस दर्ज

वैजापुर के खंडाला क्षेत्र में पुलिस ने छापा मारकर एक अवैध कत्लखाने का सोमवार को पर्दाफाश किया। इस कार्रवाई में गौवंश की 6 जीवित पशु और लगभग 800 किलो गोमांस बरामद किया गया। साथ ही करीब 10 लाख 13 हजार 500 रुपये का मुद्देमाल भी जब्त किया गया है।

इस मामले में 12 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई सोमवार 27 अप्रैल की रात वैजापुर पुलिस द्वारा की गई। छापे के दौरान संभाजीनगर पुलिस ने घटनास्थल से बड़ा सामान भी जब्त किया। इसमें लगभग 1 लाख 20 हजार रुपये मूल्य का 800 किलो गोमांस, दो सफेद रंग की बोलेरो पिकअप गाड़ियां तथा कत्ल के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण शामिल हैं। साथ ही, कत्ल के लिए बांधकर रखे गए 6 जीवित पशुओं को भी पुलिस ने सुरक्षित बचाया।

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यह कार्रवाई पुलिस निरीक्षक सत्यजीत ताईतवाले के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक देशमुख, पुलिस उपनिरीक्षक नितीन नलावडे, नागरगोजे, नरोटे, पुलिस हवलदार झाल्टे तथा पुलिस कर्मियों नाचन, सुंदडे, केरे, बनगे, निकम और सदगीर की टीम ने अंजाम दी। इस की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। बरामद किए गए पशुओं को सुरक्षा और देखभाल ‘कामधेनु गोशाला’ में रखा गया है।

 

Chatrapati Sambhajinagar Accident: छत्रपति संभाजीनगर शहर के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक, प्रोझोन मॉल के सामने गुरुवार दोपहर एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसने सड़क सुरक्षा और सरकारी वाहनों के परिचालन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। महानगरपालिका की एक तेज रफ्तार टोइंग वैन ने सड़क पर चलते हुए अचानक अपना नियंत्रण खो दिया और एक के बाद एक चार वाहनों को जोरदार टक्कर मार दी।

इस आकस्मिक दुर्घटना ने न केवल वाहनों को क्षतिग्रस्त किया, बल्कि एक निर्दोष बाइक सवार को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसकी स्थिति फिलहाल चिंताजनक बनी हुई है।

दोपहर का सन्नाटा चीखों में बदला

छत्रपति संभाजीनगर पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, यह घटना गुरुवार 30 अप्रैल की दोपहर करीब 2:00 से 2:30 बजे के बीच की है। मनपा के ‘पूर्व सैनिक मित्र दल’ में कार्यरत चालक संतोष हिरालाल पवार जिनकी आयु 41 वर्ष है, वह पिसादेवी रोड के निवासी है, हसूल टोइंग वैन लेकर प्रोझोन मॉल से गरवारे सर्कल की ओर जा रहा था।

सड़क पर यातायात सामान्य था, लेकिन अचानक चालक ने वाहन पर से अपना नियंत्रण खो दिया। चश्मदीदों के मुताबिक, वैन की रफ्तार इतनी तेज थी कि चालक को संभलने का मौका ही नहीं मिला और वैन ने सामने चल रहे वाहनों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया।

वाहनों के उड़े परखच्चे, घायल हुआ फल विक्रेता

इस भीषण टक्कर की चपेट में सबसे पहले बलीराम पांडुरंग पठाडे और बजरंग नावंदर की कारें आईं। वैन की टक्कर इतनी जोरदार थी कि कारों का पिछला हिस्सा बुरी तरह पिचक गया। इसके बाद बेकाबू वैन ने दो दोपहिया वाहनों लक्ष्मण भाऊसाहेब निकम की बाइक और शिला विजय दाभाडे की स्कूटी को टक्कर मारी। इस हादसे में बाइक सवार लक्ष्मण निकम सड़क पर दूर जा गिरे, जिससे उनके सिर पर गंभीर चोट आई और वे लहूलुहान हो गए। लक्ष्मण पेशे से आम बेचने का काम करते हैं; हादसे में न केवल वे घायल हुए, बल्कि उनकी बाइक पर लदा आमों का स्टॉक और अन्य सामान भी सड़क पर बिखर कर नष्ट हो गया।

अस्पताल में उपचार और पुलिसिया कार्रवाई

दुर्घटना के तुरंत बाद मौके पर मौजूद राहगीरों ने सक्रियता दिखाई और गंभीर रूप से घायल लक्ष्मण निकम को एम्बुलेंस के जरिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों के अनुसार, उनके सिर की चोट गहरी है और उन्हें सघन चिकित्सा निगरानी में रखा गया है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुँची और घटनास्थल का पंचनामा किया। पुलिस ने दुर्घटना के लिए जिम्मेदार मनपा की टोइंग वैन को जब्त कर लिया है और उसे पुलिस थाने ले जाया गया है।

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लापरवाही पर उठे सवाल

इस हादसे के बाद स्थानीय नागरिकों में मनपा प्रशासन के खिलाफ रोष देखा जा रहा है। लोगों का आरोप है कि सरकारी और अर्ध-सरकारी वाहनों के चालक अक्सर यातायात नियमों की अनदेखी करते हैं। प्रोझोन मॉल जैसे भीड़भाड़ वाले इलाके में तेज रफ्तार से वाहन चलाना किसी बड़ी त्रासदी को निमंत्रण देने जैसा है। पुलिस ने आरोपी चालक संतोष पवार को हिरासत में लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा रहा था। पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या वाहन में कोई तकनीकी खराबी थी या यह पूरी तरह से चालक की मानवीय लापरवाही का परिणाम है।

Chhatrapati Sambhajinagar Water Supply Project Update: छत्रपति संभाजीनगर शहर में निर्धारित समय पर जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जलापूर्ति योजना से जुड़े सभी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण करने तथा ठेकेदारों के लंबित भुगतानों को नियमों के अनुसार जांच के बाद ही जारी करने के निर्देश प्रशासन ने दिए हैं।

विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत और महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के सदस्य सचिव अमगोथू श्री रंगा नायक ने स्पष्ट किया कि एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत दावों का भुगतान केवल पात्रता और सत्यापन के आधार पर ही किया जाएगा।

विभागीय आयुक्त कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में शहर की नई जलापूर्ति योजना से जुड़े विभिन्न मुद्दों, विशेषकर न्यायालय में लंबित प्रकरणों के संदर्भ में विस्तृत चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत ने की। इस अवसर पर सदस्य सचिव अमगोथू श्री रंगा नायक, पुलिस आयुक्त प्रवीण पवार, ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक डॉ. विनय राठोड़, जीवन प्राधिकरण की मुख्य अभियंता मनीषा पलांडे, परियोजना के ठेकेदार तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में योजना के अंतर्गत पूर्ण और अपूर्ण कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों ने कहा कि ठेकेदारों द्वारा किए गए कुछ कार्यों के भुगतान लंबित होना गंभीर विषय है।

ठेकेदारों को निर्देश दिए गए कि वे अपने सभी आवश्यक दस्तावेज महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि लंबित भुगतान की प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जा सके। साथ ही प्राधिकरण को भी निर्देशित किया गया कि सभी लंबित दावों की संपूर्ण जानकारी लेकर नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित किया जाए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि नागरिकों तक समय पर पानी पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है।

ठेकेदारों के दावों की जांच कर किया जाएगा पेमेंट

मुख्य अभियंता मनीषा पलांडे ने बताया कि जिन ठेकेदारों ने आवश्यक दस्तावेजों के साथ बिल प्रस्तुत किए हैं, उनके भुगतान समय-समय पर किए गए हैं। जिन मामलों में दस्तावेज अपूर्ण हैं, उनकी जांच के बाद ही भुगतान किया जाएगा। बैठक में यह भी उल्लेख किया गया कि परियोजना ठेकेदार ने अपने लंबित भुगतानों को लेकर न्यायालय में शिकायत दर्ज कराई थी। इसी संदर्भ में महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण और ठेकेदार के बीच भुगतान की वर्तमान स्थिति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

प्रशासन ने एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे शेष भुगतानों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज तीन दिनों के भीतर प्रस्तुत करें। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत दावे सीधे तौर पर विभाग पर बाध्यकारी नहीं होंगे। सभी दावों की विधिवत जांच और सत्यापन के बाद ही पात्रता के आधार पर भुगतान किया जाएगा।

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खुदाई के चलते सीसीटीवी केबल हुई क्षतिग्रस्त

• इसके लिए ठेकेदारों को पहले मुख्य कार्य पूर्ण करने और उसके बाद ही छोटे-मोटे कार्यों के बिल प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए, ताकि महत्वपूर्ण कार्यों के भुगतान लंबित न रहें। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि किसी भी छोटे कारण से कार्यों को रोका न जाए।
• बैठक में पुलिस आयुक्त प्रवीण पवार ने बताया कि जलापूर्ति कार्यों के दौरान विभिन्न स्थानों पर खुदाई के कारण सीसीटीवी केबल क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिससे दुर्घटनास्थलों का फुटेज प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है।
• उन्होंने तत्काल केबलों की मरम्मत करने और भविष्य में ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो, इसके लिए आवश्यक सावधानी बरतने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक डॉ। विनय राठोड़ ने भी सड़कों पर खुदाई के कारण मिट चुके रोड मार्किंग और खुले गड्डों के चलते बढ़ते दुर्घटना जोखिम की ओर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने संबंधित विभागों को इन कार्यों को तुरंत पूर्ण करने के निर्देश दिए।

Sambhajinagar Police DG Insignia Award: महाराष्ट्र राज्य पुलिस दल में उल्लेखनीय और विशिष्ट कार्य करने वाले जांबाज पुलिसकर्मियों के लिए दिए जाने वाले सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक ‘पुलिस महानिदेशक सम्मानचिह्न’ (DG Insignia) की घोषणा कर दी गई है।

इस गौरवशाली सूची में छत्रपति संभाजीनगर शहर पुलिस दल ने अपनी धाक जमाते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। शहर पुलिस विभाग के कुल 11 अधिकारियों और कर्मचारियों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं, कर्तव्यनिष्ठा और कानून-व्यवस्था के प्रति अटूट समर्पण के लिए इस सम्मान के लिए चुना गया है। इस घोषणा के बाद से ही शहर के पुलिस महकमे में उत्साह और गर्व का वातावरण बना हुआ है।

कर्तव्यनिष्ठा और वीरता का मिला फल

पुलिस विभाग द्वारा जारी सूचना के अनुसार, इन चयनित अधिकारियों ने अपने सेवाकाल के दौरान कई जटिल अपराधों की गुत्थी सुलझाने, शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों के साथ संवेदनशीलता के साथ संवाद स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

चयनित होने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों में पुलिस निरीक्षक प्रविणा यादव, श्रेणी उपनिरीक्षक नारायण पुरके, हरीश खटावकर, सहायक उपनिरीक्षक सुधाकर मिसाल, महेंद्र चव्हाण, दिलीप मोदी, जमादार संजय गावंडे, अशरफ सैय्यद, प्रकाश गायकवाड़, शफीक शेख तथा चरणसिंह जारवाल का नाम शामिल है। इन सभी ने अपने-अपने कार्यक्षेत्र में न केवल अनुशासन का परिचय दिया, बल्कि आपातकालीन स्थितियों में भी तत्परता से कार्य कर विभाग का मान बढ़ाया है।

वरिष्ठ अधिकारियों ने थपथपाई पीठ

छत्रपति संभाजीनगर पुलिस के आयुक्त प्रविण पवार ने इस उपलब्धि पर गहरा संतोष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह सम्मान इन कर्मियों की वर्षों की मेहनत और विभाग के प्रति उनकी ईमानदारी का प्रतिफल है। आयुक्त प्रविण पवार के साथ-साथ पुलिस उप आयुक्त पंकज अतुलकर, प्रशांत स्वामी, शर्मिष्ठा वालावलकर तथा रत्नाकर नवले ने भी चयनित टीम का व्यक्तिगत रूप से अभिनंदन किया है।

वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि इस तरह के सम्मान से अन्य पुलिसकर्मियों को भी बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। जब एक अधिकारी या कर्मचारी सम्मानित होता है, तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे पुलिस थाने और विभाग की कार्यप्रणाली पर दिखाई देता है।

पुलिस महानिदेशक सम्मानचिह्न: एक गौरवशाली प्रतीक

यह सम्मान राज्य पुलिस बल का एक अत्यंत प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। यह उन चुनिंदा पुलिसकर्मियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए या फिर अपने नियमित कार्यों से हटकर समाज हित में कुछ विशेष और उल्लेखनीय प्रदर्शन किया हो। इस पदक के साथ एक विशेष प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है, जो उनकी सेवा पुस्तिका में एक स्वर्णिम अध्याय की तरह जुड़ जाता है।

इस पुरस्कार की चयन प्रक्रिया बेहद कड़ी होती है, जिसमें पिछले कई वर्षों के ट्रैक रिकॉर्ड, अपराध नियंत्रण की दर और जनता के बीच पुलिस की छवि सुधारने जैसे मापदंडों को ध्यान में रखा जाता है।

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कानून-व्यवस्था और नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता

शहर पुलिस दल के इन 11 योद्धाओं ने न केवल कानून का सख्ती से पालन कराया, बल्कि ‘सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय’ के मूल मंत्र को चरितार्थ करते हुए नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखा। चाहे वह दंगों जैसी स्थिति में शांति बहाली का मामला हो या फिर संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई, इन अधिकारियों ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस का परिचय दिया है।

आज के समय में जब पुलिस की भूमिका अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई है, ऐसे समय में यह सम्मान उनके मनोबल को और अधिक मजबूत करेगा। इस उपलब्धि से पूरे शहर में पुलिस के प्रति विश्वास और बढ़ेगा।

Chhatrapati Sambhajinagar Encroachment News: शहर के सबसे व्यस्त शहानुरमिया दरगाह चौक को आखिरकार अतिक्रमण से मुक्त करने में गुरुवार को मनपा प्रशासन कामयाब हुआ।

करीब 15 वर्षों से फैली अवैध चौपाटी, सड़क किनारे की दुकानें और कब्जों पर गुरुवार को मनपा ने कड़ा एक्शन लेते हुए बुलडोजर चलाया। पूरी कार्रवाई के बाद चौक खुला और सुगम दिखाई दिया, जिससे यातायात को बड़ी राहत मिली। यह चौक लंबे समय से अवैध चौपाटी और अस्थायी दुकानों के कारण जाम की समस्या से जूझ रहा था।

टीन शेड के नीचे चल रहे फूड स्टॉल, फल विक्रेता और छोटे दुकानदारों ने सड़क की चौड़ाई कम कर दी थी। इसके चलते रोजाना वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। मनपा प्रशासन ने पहले ही अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। कुछ लोगों ने स्वयं अतिक्रमण हटाया, लेकिन अधिकांश ने अनदेखी की।

आनंद गाडे चौक तक की गई बड़ी तोड़ कार्रवाई

कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने विरोध करने की कोशिश की। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप किया और हल्का लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया। इसके बाद कार्रवाई बिना किसी रुकावट के पूरी हुई। अतिक्रमण हटते ही चौक के दोनों ओर सड़क पूरी तरह खुल गई।

अब यहां ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है और जाम की समस्या में बड़ी कमी आने की उम्मीद है। मनपा ने केवल चौक ही नहीं, बल्कि शहानुरमिया दरगाह से आनंद गाडे चौक तक फैले छोटे-बड़े अतिक्रमण भी हटाए। इससे पूरा मार्ग यातायात के लिए खुला हो गया है।

पूरी कार्रवाई अधिकारियों की निगरानी में योजनाबद्ध तरीके से की गई। हर चरण पर पुलिस बल तैनात रहा, जिससे अभियान शांतिपूर्ण ढंग से पूरा हुआ। मनपा के अतिक्रमण विभाग प्रमुख संतोष वाहुले ने चेताते हुए कहा कि दोबारा अतिक्रमण करने वालों पर सीधे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए ऐसे अभियान निरंतर जारी रहेंगे।

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100 कर्मियों की टीम ने पुलिस बंदोबस्त में की कार्रवाई

• इसके बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए संयुक्त अभियान चलाया। गुरुवार सुबह करीब 10 बजे अतिक्रमण हटाओ दल मनपा आयुक्त अमोल येडगे के निर्देश पर तथा अतिक्रमण हटाओ विभाग प्रमुख संतोष वाहुले के नेतृत्व में मौके पर पहुंचा।
• पांच जेसीबी, एक पोकलेन, पांच टिप्पर और लगभग 100 कर्मचारियों की टीम ने पुलिस बंदोबस्त में कार्रवाई की। पहले सड़क किनारे की दुकानें हटाई गईं, फिर पूरी चौपाटी संरचना को गिरा दिया गया। पूरी कार्रवाई अतिक्रमण नियंत्रण अधिकारी संतोष वाहुले के मार्गदर्शन में की गई। दल प्रमुख सविता सोनवणे, संबंधित जोन अधिकारी, भवन निरीक्षक और अन्य कर्मचारियों ने मिलकर सुनियोजित ढंग से अभियान पूरा किया।

Chhatrapati Sambhajinagar Encroachment Bulldozer Action: छत्रपति संभाजीनगर शहर के सबसे व्यस्त शहानुरमिया दरगाह चौक को आखिरकार अतिक्रमण से मुक्त करने में गुरुवार को मनपा प्रशासन कामयाब हुआ। करीब 15 वर्षों से फैली अवैध चौपाटी, सड़क किनारे की दुकानें और कब्जों पर गुरुवार को मनपा ने कड़ा एक्शन लेते हुए बुलडोजर चलाया। पूरी कार्रवाई के बाद चौक खुला और सुगम दिखाई दिया, जिससे यातायात को बड़ी राहत मिली।

यह चौक लंबे समय से अवैध चौपाटी और अस्थायी दुकानों के कारण जाम की समस्या से जूझ रहा था। टीन शेड के नीचे चल रहे फूड स्टॉल, फल विक्रेता और छोटे दुकानदारों ने सड़क की चौड़ाई कम कर दी थी। इसके चलते रोजाना वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था।

पहले चेतावनी, फिर सीधी कार्रवाई

छत्रपति संभाजीनगर मनपा प्रशासन ने पहले ही अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। कुछ लोगों ने स्वयं अतिक्रमण हटाया, लेकिन अधिकांश ने अनदेखी की। इसके बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए संयुक्त अभियान चलाया।गुरुवार सुबह करीब 10 बजे अतिक्रमण हटाओ दल मनपा आयुक्त अमोल येडगे के निर्देश पर तथा अतिक्रमण हटाओ विभाग प्रमुख संतोष वाहुले के नेतृत्व में मौके पर पहुंचा। पांच जेसीबी, एक पोकलेन, पांच टिप्पर और लगभग 100 कर्मचारियों की टीम ने पुलिस बंदोबस्त में कार्रवाई की। पहले सड़क किनारे की दुकानें हटाई गईं, फिर पूरी चौपाटी संरचना को गिरा दिया गया। पूरी कार्रवाई अतिक्रमण नियंत्रण अधिकारी संतोष वाहुले के मार्गदर्शन में की गई।दल प्रमुख सविता सोनवणे, संबंधित जोन अधिकारी, भवन निरीक्षक और अन्य कर्मचारियों ने मिलकर सुनियोजित ढंग से अभियान पूरा किया।

विरोध पर पुलिस का सख्त रुख

कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने विरोध करने की कोशिश की। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप किया और हल्का लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया। इसके बाद कार्रवाई बिना किसी रुकावट के पूरी हुई।अतिक्रमण हटते ही चौक के दोनों ओर सड़क पूरी तरह खुल गई। अब यहां ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है और जाम की समस्या में बड़ी कमी आने की उम्मीद है।

आनंद गाडे चौक तक सफाई अभियान

छत्रपति संभाजीनगर मनपा ने केवल चौक ही नहीं, बल्कि शहानुरमिया दरगाह से आनंद गाडे चौक तक फैले छोटे-बड़े अतिक्रमण भी हटाए। इससे पूरा मार्ग यातायात के लिए खुला हो गया है। पूरी कार्रवाई अधिकारियों की निगरानी में योजनाबद्ध तरीके से की गई। हर चरण पर पुलिस बल तैनात रहा, जिससे अभियान शांतिपूर्ण ढंग से पूरा हुआ।

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दोबारा अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी

मनपा के अतिक्रमण विभाग प्रमुख संतोष वाहुले ने चेताते हुए कहा कि दोबारा अतिक्रमण करने वालों पर सीधे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए ऐसे अभियान निरंतर जारी रहेंगे।

– नवभारत लाइव के लिए छत्रपति संभाजीनगर से शफीउल्ला हुसैनी की रिपोर्ट

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: शहर में एक बेहद चौंकाने वाला और शर्मनाक मामला सामने आया है, जहाँ एक सरकारी अधिकारी ने पद की गरिमा को ताक पर रखते हुए एक विवाहित महिला का शारीरिक और मानसिक शोषण किया। इंस्टाग्राम के जरिए शुरू हुई एक साधारण दोस्ती को आरोपी ने पहले प्रेम जाल में बदला और फिर अश्लील फोटो व वीडियो के दम पर महिला को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।

इंस्टाग्राम से शुरू हुआ शोषण का खेल

पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, आरोपी की पहचान वैभव गंगासागर विजय पाटील के रूप में हुई है, जो जल संसाधन विभाग (Water Resources Department) में उपविभागीय अभियंता (Sub-Divisional Engineer) के पद पर तैनात है। पीड़िता, जो एक 35 वर्षीय विवाहित महिला है, ने बताया कि कुछ समय पहले उसे आरोपी की इंस्टाग्राम आईडी से फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली थी। आरोपी ने अपना परिचय वैभव पाटील के रूप में दिया और धीरे-धीरे बातों के जरिए महिला का विश्वास जीत लिया। व्हाट्सऐप नंबर साझा होने के बाद बातचीत का सिलसिला बढ़ता गया।

होटल में बनाया बंधक, रिकॉर्ड किए अश्लील वीडियो

शिकायत के मुताबिक, शोषण की यह कहानी 16 जुलाई से शुरू हुई। आरोपी ने महिला को मिलने के बहाने बुलाया और उसे अपनी कार में बैठाकर एक होटल ले गया। वहां आरोपी ने महिला को उनकी पुरानी चैट वायरल करने की धमकी दी और डरा-धमकाकर उसके साथ पहली बार जबरन संबंध बनाए। इसी दौरान आरोपी ने चुपके से महिला के अश्लील फोटो और वीडियो रिकॉर्ड कर लिए।

तीन महीनों तक ब्लैकमेलिंग और दरिंदगी

एक बार वीडियो हाथ में आने के बाद आरोपी के हौसले और बढ़ गए। वह इन वीडियो को सार्वजनिक करने की धमकी देकर महिला को बार-बार अपनी हवस का शिकार बनाने लगा। पीड़िता ने आरोप लगाया कि जुलाई, सितंबर और अक्टूबर के महीनों में आरोपी ने अलग-अलग स्थानों पर उसे बुलाकर बार-बार दुष्कर्म किया। महिला लोकलाज के डर से काफी समय तक चुप रही, जिसका फायदा उठाते हुए आरोपी उसका शोषण करता रहा।

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समझौते का दबाव और पुलिसिया कार्रवाई

पीड़िता ने यह भी सनसनीखेज आरोप लगाया कि जब मामला बढ़ने लगा, तो आरोपी के परिवार वालों ने कानून से बचने के लिए उस पर समझौते का दबाव बनाया और मामले को दबाने की कोशिश की। अंततः, आरोपी की बढ़ती प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने सिटी चौक थाने में हिम्मत जुटाकर शिकायत दर्ज कराई। छत्रपति संभाजीनगर पुलिस ने मामला दर्ज होते ही आरोपी की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन आरोपी वैभव पाटील फिलहाल फरार बताया जा रहा है।

Chhatrapati Sambhajinagar Anti-encroachment drive: शहर में बढ़ती ट्रैफिक जाम, फुटपाथ पर कब्जे और नागरिकों की लगातार शिकायतों के बाद मनपा ने बुधवार को मेगा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर सेवेन हिल्स से शहानूर मियां दर्गाह चौक तक पूरे मार्ग को अतिक्रमण मुक्त कर दिया. सुबह से शाम तक चली इस कार्रवाई में 144 अतिक्रमण हटाए गए और करीब 5 किलोमीटर लंबा मुख्य मार्ग पूरी तरह साफ किया गया. भीषण गर्मी और 42 डिग्री से अधिक तापमान के बावजूद अधिकारी और कर्मचारी पूरे दिन डटे रहे।

टपरी, शेड और पक्के निर्माण पर चला बुलडोजर

कार्रवाई के दौरान सड़क किनारे बनी टपरियां, लोहे के शेड, फुटपाथ पर अतिक्रमण कर बनाए गए निर्माण, बड़े दुकानदारों द्वारा बढ़ाई गई जगह और अवैध विज्ञापन पोल हटाए गए. गजानन महाराज मंदिर क्षेत्र में माठ विक्रेताओं पर सख्त कार्रवाई करते हुए सैकड़ों माठ तोड़े गए। फल और सब्जी विक्रेताओं की हाथगाड़ियां भी जब्त की गईं।

गोपनीय योजना और कड़े पुलिस बंदोबस्त में कार्रवाई

मनपा आयुक्त अमोल येडगे के मार्गदर्शन में मनपा के अतिक्रमण हटाव प्रमुख संतोष वाहुले के नेतृत्व में सुबह करीब 10 बजे अभियान शुरू किया गया। इस कार्रवाई को पूरी तरह गोपनीय रखा गया था. पुलिस प्रशासन की मजबूत मौजूदगी के बीच किसी भी विरोध को सख्ती से नियंत्रित किया गया।विरोध के बावजूद नहीं रुकी कार्रवाई।

कुछ स्थानों पर लोगों ने न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए विरोध किया, कुछ वकीलों ने भी आपत्ति जताई. इसके बावजूद मनपा और पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई जारी रखी और किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती। वकीलों ने मनपा के अधिकारियों को अन्य स्थान के स्टे के दस्तावेज दिखाकर गुमराह करने का प्रयास किया । लेकिन, संतोष वाहुले डटे रहे और उन्होंने बिना किसी के दबाव में आते हुए कार्रवाई को पूरी तरह से अंजाम दिया और अतिक्रमण नेस्तनाबूत किए।

आयुक्त बदले, लेकिन कार्रवाई का सिलसिला जारी

कार्रवाई की जानकारी मिलने के बाद मनपा आयुक्त अमोल येडगे शाहनूर मियां दरगाह क्षेत्र स्थित डी मार्ट मॉल के पास पहुंचे, जहां अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही थी। उन्होंने मौके पर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए और कार्य की समीक्षा की। इस दौरान कुछ नागरिकों ने अपनी बात आयुक्त के सामने रखी। आयुक्त ने नागरिकों से स्पष्ट रूप से पूछा कि क्या संबंधित निर्माण के लिए नगर रचना विभाग से विधिवत अनुमति ली गई है। उन्होंने कहा कि यदि वैध अनुमति दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं तो कार्रवाई रोकी जा सकती है, अन्यथा अवैध निर्माण पर सख्ती से कार्रवाई जारी रहेगी।उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पूर्व मनपा आयुक्त जी । श्रीकांत द्वारा शुरू किया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान किसी भी परिस्थिति में नहीं रुकेगा। आयुक्त ने संकेत दिए कि प्रशासन इस अभियान को लगातार जारी रखेगा और शहर में कहीं भी अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

200 से अधिक अधिकारी-कर्मचारी और भारी मशीनरी तैनात

इस अभियान में अतिक्रमण विभाग, नगररचना विभाग, नागरी मित्र पथक और पुलिस बल सहित लगभग 200 से अधिक अधिकारी व कर्मचारी शामिल थे। कार्रवाई के लिए 5 जेसीबी, 5 ट्रक और अन्य संसाधनों का उपयोग किया गया। मनपा के अतिक्रमण हटाव प्रमुख संतोष वाहुले ने नवभारत को बताया कि पांच टीमों का गठन कर अलग-अलग हिस्सों में एक साथ कार्रवाई की गई, जिससे पूरे मार्ग को एक ही दिन में अतिक्रमण मुक्त किया जा सका।

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फुटपाथ अतिक्रमण पर जीरो टॉलरेंस नीति

छत्रपति संभजीनगर मनपा प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि फुटपाथ पर दोबारा अतिक्रमण करने वालों पर सीधे केस दर्ज किए जाएंगे। पाद चारियों के लिए सुरक्षित और खुला मार्ग उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। वाहुले ने संकेत दिए हैं कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और शहर के अन्य प्रमुख मार्गों पर भी इसी तरह सख्त कार्रवाई की जाएगी। नागरिकों और व्यापारियों से अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करें और सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण न करें।

– नवभारत लाइव के लिए छत्रपति संभाजीनगर से शफीउल्ला हुसैनी की रिपोर्ट

WhatsApp Status Suicide Case: ‘दोस्ती की मिसाल’ के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन छत्रपति संभाजीनगर जिले के पैठण के बिडकीन इलाके से एक ऐसी खबर आई है जिसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। दो दोस्तों ने अपनी दोस्ती आखिरी सांस तक निभाई, लेकिन मौत का रास्ता चुनकर। गणेश झिरपे (23) और सचिन आरगडे (29) नामक दो युवकों ने मंगलवार तड़के जहर पीकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली।

मौत से पहले भेजा आखिरी संदेश

घटना की शुरुआत एक दर्दनाक व्हाट्सएप मैसेज से हुई। गणेश ने अपनी मां को मैसेज भेजा, “मैं अपना जीवन समाप्त कर रहा हूं…”। इतना ही नहीं, उसने यही संदेश अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगाया। जब तक परिवार वाले कुछ समझ पाते या उन तक पहुंच पाते, तब तक बहुत देर हो चुकी थी।

नियोजित तरीके से दी जान

छत्रपति संभाजीनगर की बिडकीन पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, यह कोई आवेश में उठाया गया कदम नहीं बल्कि एक सोची-समझी योजना लग रही है। गणेश और सचिन एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर बिडकीन एमआईडीसी परिसर की ओर निकले थे। उनके पास दो पानी की बोतलें, दो विदेशी शराब की बोतलें और जहरीली दवा का एक डिब्बा था। एकांत स्थान पर जाकर दोनों ने शराब पी और उसके बाद जहर पी लिया।

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

मृतक गणेश झिरपे बिडकीन के सूर्य उद्योग नगर का निवासी था, जबकि सचिन जालना जिले के धनगर पिंपरी का रहने वाला था। दोनों दोस्त एक होटल में काम करते थे। गणेश की मां शादी-ब्याह में कैटरिंग का काम कर परिवार का गुजारा करती हैं। जवान बेटे की इस तरह अचानक मौत से परिवार पूरी तरह टूट गया है।

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आत्महत्या का रहस्य बरकरार

होटल में काम करने वाले इन दो सामान्य युवकों ने आखिर इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? क्या वे किसी आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे या कोई अन्य निजी कारण था? इसका रहस्य अभी भी बरकरार है। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, जिससे गुत्थी और उलझ गई है। फिलहाल बिडकीन पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और तेजी से जांच शुरू कर दी है।

Chhatrapati Sambhajinagar Plastic Ban: शहर को सिंगल-यूज प्लास्टिक से पूरी तरह मुक्त करने और पर्यावरण संतुलन को बहाल करने के लिए महानगरपालिका (मनपा) प्रशासन ने अपनी ‘जंग’ तेज कर दी है। मंगलवार को नागरिक मित्र दल ने एक विशेष अभियान के तहत शहर के दो बड़े प्लास्टिक गोदामों पर अचानक छापेमारी की। इस कार्रवाई में न केवल भारी मात्रा में प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त किया गया, बल्कि नियमों का उल्लंघन करने वालों से मोटा जुर्माना भी वसूला गया। प्रशासन की इस सख्ती ने स्पष्ट कर दिया है कि प्लास्टिक मुक्त शहर के संकल्प में अब कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

गोदामों पर छापा और भारी जब्ती

मनपा आयुक्त अमोल येडगे के कड़े निर्देशों और उपायुक्त नंदकिशोर भोंबे की सीधी निगरानी में स्वच्छता निरीक्षकों की एक विशेष टीम ने जूना मंडी और अंगूरीबाग क्षेत्रों में दबिश दी। टीम ने ‘जीवन प्लास्टिक’ और ‘एकदंत ट्रेडर्स’ नामक दो विशाल गोदामों की सघन जांच की। जाँच के दौरान अधिकारी तब दंग रह गए जब उन्हें वहां लगभग 6.45 टन प्रतिबंधित प्लास्टिक का अवैध भंडार मिला।

यह माल शहर के विभिन्न हिस्सों में गुपचुप तरीके से सप्लाई किया जाना था। मनपा ने तत्परता दिखाते हुए दोनों कारोबारियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया और कुल 50 हजार रुपये की दंडात्मक कार्रवाई की।

सरकारी कार्यक्रम में लापरवाही पड़ी भारी

इस अभियान की सबसे दिलचस्प और सराहनीय बात यह रही कि प्रशासन ने अपनों को भी नहीं बख्शा। खुद महानगरपालिका के ही एक आधिकारिक कार्यक्रम में भोजन परोसने वाले ठेकेदार ने नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए डिस्पोजेबल प्लास्टिक प्लेटों का उपयोग किया। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग ने इसे घर के भेदी वाली स्थिति मानते हुए ठेकेदार पर तत्काल 5 हजार रुपये का जुर्माना ठोक दिया। इसके साथ ही सभी संबंधित विभागों को सख्त हिदायत दी गई है कि भविष्य में किसी भी सरकारी या मनपा प्रायोजित आयोजन में प्लास्टिक का रत्ती भर भी उपयोग नहीं होना चाहिए।

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सब्जी मंडियों और आम नागरिकों पर भी पैनी नजर

छत्रपति संभाजीनगर मनपा का यह अभियान अब केवल बड़े गोदामों या थोक व्यापारियों तक सीमित नहीं है। शहर की विभिन्न सब्जी मंडियों और भीड़भाड़ वाले बाजारों में विशेष टीमें तैनात की गई हैं। ये टीमें न केवल विक्रेताओं के पास रखी प्लास्टिक थैलियों की जांच कर रही हैं, बल्कि उन नागरिकों पर भी नजर रख रही हैं जो अभी भी कपड़े के थैलों की जगह प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य दंडात्मक कार्रवाई के साथ-साथ जनजागरूकता फैलाना है, ताकि नागरिक स्वैच्छिक रूप से कपड़े के थैलों को अपनाएं।

स्वच्छता निरीक्षक अनिल जाधव के नेतृत्व में देविदास सुसर, स्वर्णसिंह परदेशी और अन्य टीम सदस्यों द्वारा की गई इस एक दिवसीय कार्रवाई में कुल 65 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। मनपा की इस जीरो टॉलरेंस नीति से शहर के पर्यावरण प्रेमियों में खुशी की लहर है, वहीं अवैध कारोबारियों में भारी डर व्याप्त है।

Chhatrapati Sambhajinagar Illegal Abortion Racket: छत्रपति संभाजीनगर शहर के रशीदपुरा इलाके में अवैध गर्भपात किए जाने के गंभीर मामले का पर्दाफाश हुआ है। महानगरपालिका और सिटी चौक पुलिस की संयुक्त टीम ने तड़के छापेमारी कर इस गैरकानूनी गतिविधि का भंडाफोड़ किया। कार्रवाई के दौरान गर्भपात में उपयोग होने वाली दवाइयां, उपकरण तथा सोनोग्राफी का प्रोब जब्त किया गया है। इस मामले में कुल 6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

सूचना के आधार पर हुई कार्रवाई

मंगलवार, 28 अप्रैल 2026 को आधी रात करीब 2 बजे सिटी चौक पुलिस स्टेशन की वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक निर्मला परदेशी ने रशीदपुरा स्थित खमर विला, प्लॉट नंबर 16 पर अवैध गर्भपात किए जाने की सूचना महानगरपालिका के वैद्यकीय स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पारस मंडलेचा को दी। महानगरपालिका आयुक्त अमोल येडगे के मार्गदर्शन में तत्काल संयुक्त टीम गठित कर छापेमारी की गई।

संयुक्त टीम ने की छापेमारी

डॉ. पारस मंडलेचा के नेतृत्व में छत्रपति संभाजीनगर महानगरपालिका की टीम में डॉ. अमरज्योति शिंदे, डॉ. राठोडकर, डॉ. सुनील पाटील, शेख गयासउद्दीन, संजय शिरोडकर, प्रवीण रांजणगावकर शामिल थे। वहीं सिटी चौक पुलिस की ओर से निर्मला परदेशी (वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक), मनोज शिंदे (सहायक पुलिस निरीक्षक), अर्जुन कदम (पुलिस उपनिरीक्षक), कांचन मिरधे (दामिनी पुलिस निरीक्षक), दामिनी पथक के कर्मचारी तथा हेड कॉन्स्टेबल निर्मला अंभोरे ने कार्रवाई में भाग लिया।

मौके से मिला आपत्तिजनक सामान

छापेमारी के दौरान टीम को अवैध गर्भपात में उपयोग होने वाली दवाइयां, उपकरण, सोनोग्राफी का प्रोब सहित अन्य सामग्री मौके से मिली, जिसे जब्त कर लिया गया।

महिला की बिगड़ी हालत, अस्पताल में भर्ती

जांच में सामने आया कि 27 अप्रैल 2026 को शाम करीब 5 बजे एक महिला को गर्भपात के लिए उक्त स्थान पर लाया गया था। उसे गर्भपात कराने हेतु दवाइयां दी गईं, लेकिन तबीयत बिगड़ने पर उसे तड़के करीब 3:30 बजे सरकारी अस्पताल घाटी में भर्ती कराया गया।

4 आरोपी गिरफ्तार, 6 के खिलाफ मामला दर्ज

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से शाहिदा परवीन सय्यद इशाद अहमद (51), नसरीन वजीर शेख (47), सय्यद इर्शाद अहमद (61) व एक अन्य को गिरफ्तार किया। वहीं दो आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। इसके अलावा जांच में यह भी सामने आया कि संबंधित महिला की जांच बीटेल डायग्नोस्टिक पैथोलैब, सिडको एन-6 में की जा रही थी, जिसका मुख्य केंद्र पलसी में है। इस मामले में लैब संचालक मंगेश सुखदेव थोरात, मीनाक्षी मंगेश थोरात तथा गर्भवती महिला की मां सहित कुल छह आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

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कानूनी कार्रवाई जारी, आगे की जांच शुरू

छत्रपति संभाजीनगर के सिटी चौक पुलिस स्टेशन में अवैध गर्भपात एवं गर्भलिंग जांच से संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस द्वारा पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है और इस रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है।

– नवभारत लाइव के लिए छत्रपति संभाजीनगर से शफीउल्ला हुसैनी की रिपोर्ट

Chhatrapati Sambhajinagar Sukhna River Encroachment Removal Drive: छत्रपति संभाजीनगर शहर की जीवनरेखा मानी जाने वाली सुखना नदी के दिन अब बहुरने वाले हैं। मनपा आयुक्त अमोल एडके ने मंगलवार को सुखना नदी पुनर्जीवन परियोजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों का स्थल पर जाकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि नदी के मूल स्वरूप को बहाल करने के लिए सभी अतिक्रमण तत्काल हटाए जाएं और किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

आयुक्त अमोल एडके ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि 5 जून, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सुखना नदी के किनारों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाए। उन्होंने संबंधित विभागों को अभी से तैयारी शुरू करने और व्यापक स्तर पर पौधारोपण अभियान चलाने के निर्देश दिए, ताकि नदी क्षेत्र का पर्यावरण संतुलन मजबूत किया जा सके।

ड्रेनेज का पानी नदी में छोड़ने पर रोक लगाने कहा

निरीक्षण के दौरान छत्रपति संभाजीनगर मनपा आयुक्त अमोल एडके ने नदी में बह रहे दूषित और दुर्गंधयुक्त पानी पर भी कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि यदि यह गंदा पानी औद्योगिक क्षेत्रों से आ रहा है, तो तत्काल महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के साथ समन्वय स्थापित कर इस पर रोक लगाई जाए। साथ ही, जहां-जहां से नागरिकों द्वारा ड्रेनेज का पानी सीधे नदी में छोड़ा जा रहा है, वहां भी तुरंत कार्रवाई करते हुए इस प्रवाह को बंद करने के आदेश दिए।

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सुखना नदी का प्रदूषण रोकने पर जोर

छत्रपति संभाजीनगर मनपा आयुक्त ने स्पष्ट किया कि सुखना नदी का प्रदूषण रोकना और उसे स्वच्छ बनाना मनपा की प्राथमिकता है। इसके लिए सभी विभागों को समन्वित रूप से काम करना होगा। उन्होंने अधिकारियों को समयबद्ध कार्ययोजना बनाकर परिणाम देने के निर्देश भी दिए।

निरीक्षण के दौरान मनपा आयुक्त के साथ शहर अभियंता संजय कोंबडे, मुख्य उद्यान अधिकारी तथा सुखना नदी पुनर्जीवन परियोजना प्रमुख विजय पाटील, उपायुक्त एवं घनकचरा प्रबंधन विभाग प्रमुख नंदकिशोर भोंबे, उपायुक्त अतिक्रमण निष्कासन विभाग सविता सोनवणे तथा विशेष कार्य अधिकारी जयवंत कुलकर्णी उपस्थित थे।

– नवभारत लाइव के लिए छत्रपति संभाजीनगर से शफीउल्ला हुसैनी की रिपोर्ट

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: छत्रपति संभाजीनगर शहर में बढ़ती गुंडागर्दी और संगठित अपराध पर नियंत्रण के लिए जल्द ही विशेष एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। यह जानकारी राज्य के सामाजिक न्याय मंत्री तथा जिले के पालकमंत्री संजय शिरसाट ने दी। रविवार को मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने शहर की बिगडती कानून व्यवस्था पर चिंता व्यक्त की।

पालकमंत्री शिरसाट ने कहा कि पिछले एक महीने में शहर में चार से पांच हत्याएं हुई हैं। इसके अलावा ड्रग्स का प्रभाव भी तेजी से बढ़ रहा है। शहर के विभिन्न इलाकों में संगठित अपराध फैलता नजर आ रहा है। खासकर पुंडलिक नगर थाना क्षेत्र में रोज नए अपराध सामने आ रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए पुलिस आयुक्त प्रवीण पवार को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

शिवसेना में संभावित बदलाव

परभणी के सांसद संजय जाधव के उबाठा पार्टी छोड़ने की चर्चाओं पर उन्होंने कहा कि कई नेता बैठकों में अनुपस्थित रह रहे हैं, जिससे स्पष्ट है कि उनका मन अब वहां नहीं है। आने वाले समय में पार्टी में और बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

हर व्यक्ति को मराठी सीखनी चाहिए

मंत्री शिरसाट ने कहा कि महाराष्ट्र में रहने वाले हर व्यक्ति को मराठी भाषा सीखनी चाहिए। वहीं शिवाजी महाराज से जुड़े विवाद पर उन्होंने कहा कि यह मुद्दा अब समाप्त होना चाहिए, क्यूकी विधायक गायकवाड को समझाइश दी जा चुकी है।

स्पेशल फोर्स का किया जाएगा गठन

उन्होंने बताया कि अपराधियों पर नियंत्रण के लिए एक विशेष टीम बनाई जाएगी। यह टीम गुंडों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करेगी और उनके खिलाफ कड़े कानूनों के तहत कार्रवाई करेंगी। मंत्री शिरसाट ने कहा कि आज छोटे अपराधी भी खुलेआम हथियार लेकर घूम रहे है। इसे रोकना बेहद जरूरी है।

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सीएम-उद्धव मुलाकात खबर झूठी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उबाठा प्रमुख उद्धव ठाकरे के कथित मुलाकात पर मंत्री शिरसाट ने कहा कि ऐसी खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि आज के समय में संवाद के कई माध्यम हैं, इसलिए रात में मुलाकात की बात विश्वसनीय नहीं लगती।

इतिहास पर टिप्पणी करना गलत

बागेश्वर बाबा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री शिरसाट ने कहा कि बिना जानकारी के इतिहास पर टिप्पणी करना गलत है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को अनर्गल बयानबाजी से बचना चाहिए और समाज में भ्रम फैलाने का प्रयास नहीं करना चाहिए।

New Water Project Sambhajinagar: भीषण गर्मी के बीच बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे छत्रपति संभाजीनगर के नागरिकों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। शहर के सिडको और हडको क्षेत्रों में पिछले 8-10 दिनों से जारी गंभीर जल किल्लत अब जल्द ही समाप्त होने वाली है। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (MJP) द्वारा क्रियान्वित की जा रही 2,740 करोड़ रुपये की नई जलापूर्ति योजना का पहला चरण अंतिम चरण में पहुँच गया है। इस योजना के लागू होने से न केवल नए उपनगरों बल्कि पुराने शहर की जल समस्या का भी समाधान होगा।

भीषण गर्मी और 10 दिनों का लंबा इंतजार

वर्तमान में छत्रपति संभाजीनगर में स्थिति काफी गंभीर है। पुराने शहर के कई मोहल्लों में आठ से नौ दिनों में एक बार पानी की आपूर्ति हो रही है, जबकि कुछ ऊँचाई वाले इलाकों में यह अंतराल 10 दिनों तक पहुँच गया है। भीषण गर्मी के इस मौसम में नागरिकों को निजी टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है, जिससे उनकी जेब पर भी भारी बोझ पड़ रहा है। इसी संकट को देखते हुए महानगरपालिका प्रशासन ने नई जलापूर्ति योजना के पहले चरण को युद्ध स्तर पर शुरू करने का निर्णय लिया है।

नए प्रोजेक्ट की मुख्य विशेषताएं

प्रशासन की योजना के अनुसार, हिमायतबाग, हर्सूल, सिडको और हडको जैसे क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।  योजना के शुरुआती चरण में शहर के लिए प्रतिदिन लगभग 50 एमएलडी (MLD) पानी लाने का लक्ष्य रखा गया है। जलयोजना के तहत बिछाई गई 350 मिमी व्यास वाली मुख्य जलवाहिनी का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है और इसका तकनीकी परीक्षण भी सफल रहा है। जैसे ही सिडको-हडको को नई पाइपलाइन से पानी मिलना शुरू होगा, पुराने ‘एक्सप्रेस जलवाहिनी’ पर पड़ने वाला अतिरिक्त बोझ कम हो जाएगा। इस बचे हुए पानी को पुराने शहर की ओर डायवर्ट किया जा सकेगा।

नक्षत्रवाड़ी से हर्सूल तक का सफर

पानी आपूर्ति विभाग के कार्यकारी अभियंता वसंत भोये ने तकनीकी जानकारी देते हुए बताया कि पहले चरण में पानी को नक्षत्रवाड़ी से हर्सूल जेल के रास्ते सिडको तक पहुँचाया जाएगा। इस नई वितरण व्यवस्था से सिडको-हडको क्षेत्र की कुल जलापूर्ति में 5 से 6 प्रतिशत की तत्काल वृद्धि होगी। हालांकि, इस पूरी तकनीकी प्रक्रिया और वितरण नेटवर्क को सुचारू रूप से लागू करने में लगभग एक महीने का समय लग सकता है।

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भविष्य की उम्मीदें

इस 2,740 करोड़ के वृहद प्रकल्प का उद्देश्य शहर की भविष्य की जरूरतों को पूरा करना है। एक महीने बाद जब यह योजना सुचारू होगी, तब नागरिकों को नियमित अंतराल पर पानी मिल सकेगा। प्रशासन का मानना है कि इस कदम से न केवल गर्मी के मौसम में राहत मिलेगी, बल्कि आने वाले वर्षों में शहर की प्यास बुझाने के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार हो जाएगा।

Chhatrapati Sambhajinagar Waqf Property Encroachment: शहर के सबसे व्यस्त व्यापारिक केंद्र गुलमंडी क्षेत्र में ई-टॉयलेट निर्माण की योजना कानूनी विवादों में घिर गई है। ऐतिहासिक दिवान देवढ़ी मस्जिद के समीप प्रस्तावित इस परियोजना को लेकर महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड ने कड़ा रुख अपनाया है। बोर्ड ने महानगरपालिका (मनपा) को नोटिस जारी कर इस निर्माण पर स्पष्टीकरण मांगा है और इसे वक्फ कानूनों का उल्लंघन बताया है।

क्या है पूरा विवाद?

विवाद की शुरुआत 18 अप्रैल को हुई, जब स्थानीय समाचारों के माध्यम से यह जानकारी सामने आई कि महानगरपालिका महिलाओं की सुविधा के लिए गुलमंडी क्षेत्र में आधुनिक ई-टॉयलेट बनाने जा रही है। औकाफ संरक्षण मंच ने तुरंत सक्रिय होते हुए भूमि के दस्तावेजों की जांच की। जांच में यह तथ्य सामने आया कि जिस भूमि पर टॉयलेट प्रस्तावित है, वह वक्फ संपत्ति है। मंच ने 22 अप्रैल को राज्य वक्फ बोर्ड में लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद बोर्ड ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 अप्रैल को मनपा आयुक्त, विभागीय आयुक्त और जिला वक्फ अधिकारी को नोटिस भेज दिया।

धार्मिक कार्यों के लिए आरक्षित है भूमि

वक्फ बोर्ड ने अपने आधिकारिक पत्र में स्पष्ट किया है कि यह विवादित भूमि ‘आशूर खाना ताजिया बाराभाई’ के नाम पर पंजीकृत वक्फ संपत्ति है। वक्फ कानून के अनुसार, इस संपत्ति का उपयोग केवल धार्मिक कार्यों के लिए ही किया जा सकता है। वक्फ बोर्ड की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी सरकारी या निजी संस्था द्वारा यहाँ किसी भी प्रकार का निर्माण या संरचनात्मक बदलाव करना पूरी तरह अवैध है।

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सामाजिक संगठनों ने जताई खुशी

वक्फ बोर्ड की इस त्वरित कार्रवाई का शहर के विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने स्वागत किया है। तहफ्फुज वक्फ फोरम के अध्यक्ष राशिद सिद्दीकी और डॉ. सैयद दिलशाद अली जैदी के प्रयासों की सराहना की जा रही है। संगठनों का कहना है कि प्रशासन को विकास कार्य करते समय ऐतिहासिक और धार्मिक संपत्तियों की कानूनी स्थिति का ध्यान रखना चाहिए।

अब सभी की निगाहें छत्रपति संभाजीनगर महानगरपालिका के जवाब पर टिकी हैं। यदि मनपा इस दावे को चुनौती नहीं दे पाती है, तो गुलमंडी जैसे भीड़भाड़ वाले इलाके में महिलाओं के लिए टॉयलेट की वैकल्पिक जगह खोजना प्रशासन के लिए एक नई चुनौती होगी। प्रशासन और धार्मिक ट्रस्टों के बीच यह विवाद अब कानूनी मोड़ ले चुका है, जिससे शहर के व्यस्ततम बाजार में नागरिक सुविधाओं के विस्तार पर फिलहाल प्रश्नचिह्न लग गया है।

Chhatrapati Sambhajinagar Real Estate Fraud: महाराष्ट्र के रियल एस्टेट क्षेत्र में धोखाधड़ी का एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसने प्रशासनिक और कानूनी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। एक मृत व्यक्ति के दस्तावेजों का सहारा लेकर और जाली हस्ताक्षर के जरिए करीब 11 करोड़ रुपये के गबन का खुलासा हुआ है। इस मामले में पुलिस ने जालगांव और सातारा क्षेत्र के रहने वाले तीन आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है।

मरे हुए व्यक्ति ने दी पावर ऑफ अटॉर्नी?

पुलिस जांच में जो सबसे चौंकाने वाला तथ्य सामने आया, वह यह है कि आरोपियों ने एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर ‘पावर ऑफ अटॉर्नी’ (Power of Attorney) को वैध बताकर सौदा किया, जिसकी मृत्यु वर्ष 2010 में ही हो चुकी थी। यह पूरा खेल नवंबर 2020 से अप्रैल 2026 के बीच सातारा क्षेत्र में खेला गया। नासिक निवासी सौरभ सूर्यकांत आहिरे (संचालक, “उज्ज्वल” फर्म) की शिकायत पर प्रदीप मधुकर पाटिल, प्रमोद मधुकर पाटिल और लौकिक प्रमोद पाटिल के खिलाफ सातारा पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है।

जाली हस्ताक्षर और फ्लैटों की अवैध बिक्री

आरोपियों ने हाउसिंग सोसायटी के फर्जी पदाधिकारी बनकर 18 अधूरे भवनों को पूरा करने का झांसा देकर बिल्डर से करीब 2 करोड़ रुपये ऐंठ लिए। इसके बाद उन्होंने खुद को सर्वेसर्वा बताकर तैयार इमारतों के फ्लैट्स को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बेच दिया और करीब 7 करोड़ रुपये वसूल किए। निर्माण कार्य पूरा होने के बावजूद आरोपियों ने बिल्डर को कोई भुगतान नहीं किया, जिससे उसे सीधे तौर पर 4.11 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। असली पदाधिकारियों के जाली हस्ताक्षर कर दस्तावेज तैयार किए गए, जिन्हें बाद में वास्तविक पदाधिकारियों ने पहचानने से इनकार कर दिया।

पुलिस और सरकारी कर्मचारी भी बने शिकार

इस घोटाले की गहराई का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें करीब 100 से अधिक सरकारी कर्मचारी और 15 से 20 पुलिस कर्मी भी फंस गए हैं। इन लोगों ने अपने सपनों के घर के लिए जीवन भर की जमा पूंजी जमा की, लेकिन उन्हें आज तक फ्लैट का कब्जा नहीं मिला। जांच में पता चला है कि करीब 10 सोसायटियों का ऑडिट तक नहीं कराया गया और मनमाने तरीके से चुनाव कराकर अपने करीबियों को पदों पर बैठाया गया।

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संगठित आर्थिक अपराध के रूप में जांच शुरू

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह एक संगठित आर्थिक अपराध है। बैंक लेनदेन और फर्जी करारनामों की गहन जांच की जा रही है। कई लोग अपनी सरकारी नौकरी के कारण सामने आकर शिकायत दर्ज कराने से बच रहे थे, लेकिन अब पुलिस ने पीड़ितों से अपील की है कि वे जांच में सहयोग करें। पुलिस अब उन बैंक खातों को फ्रीज करने की प्रक्रिया में है जिनके माध्यम से इन करोड़ों रुपयों का लेनदेन किया गया था।

Maharashtra Civil Services: संभाजीनगर, नवभारत न्यूज नेटवर्क। सेवा से बर्खास्त किए गए कर्मचारी को ग्रेच्युटी उपदान देने से इनकार करना गैरकानूनी है। ग्रेच्युटी मालिक की मर्जी नहीं, बल्कि कर्मचारी का वैधानिक अधिकार है।

अनधिकृत अनुपस्थिति के आधार पर बर्खास्त किए गए 76 वर्षीय शिक्षक को राहत देते हुए अदालत ने बीड जिला परिषद के शिक्षा अधिकारी के पुराने आदेश को रद्द कर चार सप्ताह के भीतर ग्रेच्युटी की राशि देने का निर्देश दिया है। यह आदेश मुंबई उच्च न्यायालय की औरंगाबाद खंडपीठ के न्यायमूर्ति नितीन सूर्यवंशी और न्यायमूर्ति वैशाली पाटीलजाधव ने दिया।

प्रभाकर ज्ञानोजी वैद्य बीड जिला परिषद में शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण 11 फरवरी 2009 को उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने ग्रेच्युटी पाने के लिए लगातार प्रयास किए, लेकिन शिक्षा अधिकारी प्राथमिक ने 29 मार्च 2023 को उनका आवेदन खारिज कर दिया।

उन्हें बताया गया कि महाराष्ट्र सिविल सेवा पेंशन नियम, 1982 के अनुसार बर्खास्त कर्मचारी को ग्रेच्युटी देने का प्रावधान नहीं है। इस निर्णय को वैद्य ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

क्या कहा हाईकोर्ट ने अदालत ने स्पष्ट किया कि संबंधित कर्मचारी का मामला पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, 1972 के तहत आता है। इस कानून की धारा 46 के अनुसार केवल संपत्ति को नुकसान, हिंसा या नैतिक अधपतन से जुड़े अपराध सिद्ध होने पर ही ग्रेच्युटी रोकी जा सकती है।

इस मामले में केवल अनुपस्थिति के आधार पर ग्रेच्युटी से इनकार करना गलत है। अदालत ने कहा कि ग्रेच्युटी कर्मचारी की जीवनभर की निष्ठापूर्ण सेवा का प्रतिफल है और यह संविधान के अनुच्छेद 300ए के तहत संरक्षित अधिकार है।

खंडपीठ ने बीड जिला परिषद का आदेश रद्द करते हुए प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता की ग्रेच्युटी की गणना चार सप्ताह के भीतर कर, उसके बाद दो सप्ताह में भुगतान करने का निर्देश दिया है।

Government Hospital Negligence: महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की असल हकीकत एक बार फिर सवालों के घेरे में है। Chhatrapati Sambhajinagar जिले के गंगापुर तहसील के सरकारी कार्यालयों में चल रहे जांच अभियान के दौरान शेंदूरवादा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने पूरे प्रशासन को हिलाकर रख दिया है। पंचायत समिति की सभापति कविता चव्हाण और गटविकास अधिकारी (BDO) सुहास वाकचौरे के औचक निरीक्षण के दौरान इस अस्पताल के मुख्य द्वार पर ताला लटका मिला।

खाली पड़ा केंद्र, जोखिम में मरीजों की जान

निरीक्षण के दौरान स्थिति यह थी कि स्वास्थ्य केंद्र पर न तो कोई डॉक्टर मौजूद था और न ही कोई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। शाम के समय या आपातकालीन स्थिति में जब मरीजों को तुरंत इलाज की जरूरत होती है, उस समय सरकारी केंद्र का बंद होना बेहद गंभीर मामला है।

निरीक्षण टीम ने पाया कि

• अस्पताल के मुख्य दरवाजे पर ताला जड़ा हुआ था।
• नियमों के विरुद्ध डॉक्टर और कर्मचारी मुख्यालय से गायब थे।
• करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद ग्रामीण जनता को प्राथमिक उपचार तक मयस्सर नहीं हो रहा है।

मुख्यालय छोड़ने का ‘ट्रेंड’ बना मुसीबत

स्थानीय नागरिकों ने शिकायत की है कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी नियमों के अनुसार मुख्यालय (Headquarters) पर नहीं रहते। अधिकांश कर्मचारी पास के शहरों से आना-जाना करते हैं, जिसके कारण आपातकालीन स्थिति में ग्रामीणों को निजी अस्पतालों या शहर की ओर भागना पड़ता है। इसके अलावा, शेंदूरवादा केंद्र के अंतर्गत आने वाले उपकेंद्रों की हालत और भी खराब है। वहां न तो दवाइयां उपलब्ध हैं और न ही कर्मचारी कभी अपनी ड्यूटी पर नजर आते हैं।

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दोषियों पर गिरेगी ‘गाज’

पंचायत समिति की सभापति कविता चव्हाण ने इस लापरवाही को अक्षम्य बताया है। उन्होंने कहा कि “स्वास्थ्य सेवा एक ‘अत्यावश्यक सेवा’ है। ड्यूटी के दौरान ताला लगाकर गायब होना सीधे तौर पर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ है। हम इस मामले में तहसील स्वास्थ्य अधिकारी की भूमिका की भी जांच करेंगे। जिन कर्मचारियों ने अपने कर्तव्य में लापरवाही बरती है, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी और विभागीय कार्रवाई की जाएगी।” बीडीओ सुहास वाकचौरे ने पुष्टि की है कि निरीक्षण की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जा रही है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

 

Chhatrapati Sambhajinagar Municipal Corporation: एक ओर जहां छत्रपति संभाजीनगर महानगरपालिका (CSMC) लगभग 1600 करोड़ रुपये के भारी कर्ज के बोझ तले दबी है, वहीं दूसरी ओर प्रशासन द्वारा चार वरिष्ठ अधिकारियों के विदेशी ‘अध्ययन दौरे’ (Study Tour) को मंजूरी दिए जाने से शहर की राजनीति में उबाल आ गया है। इस दौरे पर करीब 40 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है, जिसे लेकर विपक्षी दलों और जनप्रतिनिधियों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है।

16 से 23 मई तक का ‘अध्ययन’ प्रोग्राम

प्रस्तावित योजना के अनुसार, यह दौरा 16 से 23 मई के बीच स्विट्जरलैंड और फ्रांस के लिए आयोजित किया गया है। इस दल में नगर नियोजन विभाग के उपनिदेशक मनोज गर्जे, उप आयुक्त अंकुश पांढरे, कार्यकारी अभियंता बालासाहेब शिरसाट और नगर नियोजक कौस्तुभ भावे जैसे रसूखदार नाम शामिल हैं।

प्रशासन का तर्क है कि यह दौरा भूकंप इंजीनियरिंग, आपदा प्रबंधन और स्मार्ट सिटी क्षमता विकास जैसे तकनीकी विषयों के अध्ययन के लिए है। हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि शहर में भूकंप या सुनामी का खतरा न के बराबर है, ऐसे में इस अध्ययन की उपयोगिता समझ से परे है।

 बकाया भुगतानों की लंबी फेहरिस्त

मनपा की आर्थिक स्थिति पर नजर डालें तो आंकड़े डराने वाले हैं:

• कुल कर्ज: लगभग 1600 करोड़ रुपये।
• रिटायर कर्मचारियों का बकाया: 84 करोड़ रुपये (पेंशन और अन्य लाभ)।
• ठेकेदारों का बकाया: करीब 284 करोड़ रुपये।
• विकास योजनाएं: स्थानीय अंशदान देने के लिए भी पर्याप्त फंड उपलब्ध नहीं है।

ऐसे संकटपूर्ण समय में 40 लाख रुपये विदेश दौरे पर खर्च करने के फैसले को जनप्रतिनिधियों ने ‘जनता के धन की खुली बर्बादी’ करार दिया है।

पिछले दौरों का ‘फ्लॉप’ इतिहास

विपक्ष का आरोप है कि इससे पहले भी अधिकारी कचरा प्रबंधन का अध्ययन करने के लिए इंदौर और अन्य शहरों के दौरे कर चुके हैं। लेकिन उन दौरों के बाद शहर की जमीनी हकीकत में कोई ठोस बदलाव नहीं आया। अधिकतर रिपोर्ट केवल फाइलों की शोभा बढ़ा रही हैं, जिससे विदेशी दौरों की वास्तविक मंशा पर सवाल उठ रहे हैं।

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अधिकारियों का बचाव और राजनीतिक टकराव

नगर नियोजन विभाग के उपनिदेशक मनोज गर्जे ने इस निर्णय का समर्थन करते हुए कहा कि यह शासन के एक विस्तृत कार्यक्रम का हिस्सा है और दौरे के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की जाएगी, जो शहर के दीर्घकालिक विकास में सहायक होगी।

दूसरी ओर, विपक्षी दलों ने चेतावनी दी है कि जब शहर अपनी मूलभूत समस्याओं (सड़क, पानी, कचरा) से जूझ रहा है, तब इस फिजूलखर्ची को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह मुद्दा आगामी दिनों में और उग्र रूप ले सकता है।

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: कानून की एक छोटी सी चूक अपराधियों के लिए वरदान साबित हो सकती है, इसका ताजा उदाहरण छत्रपति संभाजीनगर में देखने को मिला है। शहर को झकझोर देने वाले शकील आरीफ शेख हत्याकांड में पुलिस की भारी लापरवाही सामने आई है। निर्धारित 90 दिनों के भीतर आरोपपत्र (Charge Sheet) दाखिल न कर पाने के कारण चार मुख्य आरोपियों को कोर्ट से ‘डिफॉल्ट बेल’ मिल गई है।

क्या है पूरा मामला?

जनवरी माह में 30 वर्षीय शकील आरीफ शेख की उसके ही दोस्तों ने बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी थी। जांच में पता चला कि प्रेम संबंध, मोबाइल और पैसों के लेन-देन के विवाद में मुख्य आरोपी शेख रेहान उर्फ जब्बार ने साजिश रची थी। आरोपियों ने शकील को बंधक बनाया, दो दिनों तक उसे सिगरेट से जलाया, प्रताड़ित किया और अंत में गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। अपराध शाखा ने तत्परता दिखाते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

91वें दिन की गई कागजी कार्रवाई

फौजदारी कानून (CrPC/BNSS) के तहत, हत्या जैसे गंभीर मामलों में पुलिस के लिए गिरफ्तारी के 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करना अनिवार्य होता है। यदि पुलिस इस समय सीमा को चूक जाती है, तो आरोपियों को वैधानिक रूप से जमानत पाने का अधिकार मिल जाता है। छावनी पुलिस ने चार्जशीट 90वें दिन के बजाय 91वें दिन दाखिल की। इस एक दिन की देरी का लाभ उठाकर शेख राहील, शेख शाहिद, सैयद सिराज और शेख साहिल को कानूनन जमानत मिल गई।

पुलिस विभाग में हड़कंप, जांच के आदेश

इस गंभीर लापरवाही के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। पुलिस उपायुक्त (DCP) पंकज अतुलकर ने स्वीकार किया कि जांच अधिकारी से तकनीकी त्रुटि हुई है। उन्होंने बताया कि “संबंधित जांच अधिकारी से इस देरी पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। इस लापरवाही के लिए उनके खिलाफ विभागीय जांच (Departmental Enquiry) शुरू कर दी गई है। रिपोर्ट के आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।”

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क्या होती है ‘डिफॉल्ट’ बेल?

भारतीय कानून के अनुसार, जब पुलिस किसी आरोपी को गिरफ्तार करती है, तो उसे एक निश्चित समय (60 या 90 दिन, अपराध की गंभीरता के आधार पर) में जांच पूरी कर कोर्ट में सबूत पेश करने होते हैं। यदि पुलिस समय पर ऐसा नहीं कर पाती, तो आरोपी का यह संवैधानिक अधिकार बन जाता है कि वह जमानत पर बाहर आ सके, भले ही अपराध कितना भी संगीन क्यों न हो। इसे ही ‘डिफॉल्ट’ या वैधानिक जमानत कहा जाता है।

एक तरफ जहां पीड़ित परिवार न्याय की उम्मीद लगाए बैठा है, वहीं पुलिस की इस प्रक्रियात्मक चूक ने न्याय प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि कुछ आरोपी अभी भी जेल में हैं क्योंकि उन्होंने जमानत के लिए आवेदन नहीं किया या उन्हें जमानतदार नहीं मिले, लेकिन मुख्य साजिशकर्ताओं का इस तरह बाहर आना पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक बड़ा धब्बा है।

Water Pipeline Burst: छत्रपति संभाजीनगर शहर में भीषण गर्मी और गहराते जल संकट के बीच गुरुवार को एक हृदयविदारक दृश्य सामने आया। टाउन हॉल क्षेत्र स्थित मलिक अंबर फ्लाईओवर पर एक तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से मुख्य जल पाइपलाइन फट गई। इस हादसे के कारण करीब डेढ़ घंटे तक लाखों लीटर शुद्ध पानी सड़कों पर बहकर नालों में मिल गया। जब शहर की आधी आबादी बूंद-बूंद पानी के लिए संघर्ष कर रही है, तब इस तरह की बर्बादी ने मनपा प्रशासन की आपातकालीन कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

कैसे हुआ हादसा?

घटना गुरुवार दोपहर करीब 2 बजे की है। जुबली पार्क जलकुंभ से कैंसर अस्पताल की ओर पानी की आपूर्ति करने वाली मुख्य पाइपलाइन मलिक अंबर फ्लाईओवर से होकर गुजरती है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, एक अनियंत्रित तेज रफ्तार वाहन ने पाइपलाइन को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि पाइपलाइन तुरंत फट गई और अत्यधिक दबाव (High Pressure) के कारण पानी फव्वारे की तरह ऊंचाई तक उछलने लगा। देखते ही देखते फ्लाईओवर के ढलान पर पानी का सैलाब जमा हो गया।

बहते पानी में धोने लगे गाड़ियाँ

जहाँ एक ओर पानी की बर्बादी देख जागरूक नागरिक चिंतित थे, वहीं दूसरी ओर समाज की संवेदनहीनता भी उजागर हुई। सड़क पर बहते पानी को देखकर कुछ राहगीरों ने मौके का फायदा उठाना शुरू कर दिया और वहीं पर अपने दोपहिया और चार पहिया वाहन धोने लगे। संकट के समय में नागरिकों का यह व्यवहार ‘आध्यात्मिक और ऐतिहासिक’ कहे जाने वाले इस शहर की छवि पर एक दाग की तरह दिखा।

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डेढ़ घंटे की देरी और भारी बर्बादी

सबसे ज्यादा आक्रोश महानगरपालिका की सुस्ती को लेकर है। पाइपलाइन फटने की सूचना तुरंत दी गई थी, लेकिन प्रशासन को मुख्य वाल्व (Valve) बंद करने में करीब डेढ़ घंटे का समय लग गया जानकारों के अनुसार, डेढ़ घंटे में लाखों लीटर पानी बर्बाद हो गया, जिससे कैंसर अस्पताल क्षेत्र की जलापूर्ति भी प्रभावित हुई। फ्लाईओवर पर पानी जमा होने के कारण यातायात बाधित हुआ और दुर्घटना की आशंका बनी रही।

Plastic Raid Chhatrapati Sambhajinagar: शहर को पर्यावरण के अनुकूल और प्लास्टिक मुक्त बनाने के संकल्प के साथ छत्रपति संभाजीनगर महानगरपालिका (CSMC) ने अपनी कार्रवाई को युद्ध स्तर पर तेज कर दिया है। गुरुवार, 23 अप्रैल 2026 को मनपा के ‘नागरी मित्र पथक’ ने लगातार दूसरे दिन छापेमारी करते हुए प्रतिबंधित प्लास्टिक के अवैध भंडारण का बड़ा भंडाफोड़ किया। इस कार्रवाई ने प्लास्टिक माफियाओं और अवैध विक्रेताओं के नेटवर्क की कमर तोड़ दी है।

अंगुरीबाग और मोतीकारंजा में मनपा का छापा

मनपा के दस्ते ने शहर के व्यावसायिक हब माने जाने वाले अंगुरीबाग और मोतीकारंजा क्षेत्रों में आकस्मिक छापेमारी की। इस दौरान तीन प्रमुख दुकानों गंगवाल प्लास्टिक, एस. के. प्लास्टिक (संजय कटार) और एस.पी. प्लास्टिक के गोदामों में भारी मात्रा में प्रतिबंधित माल मिला। केवल गुरुवार को ही 4630 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त किया गया। मनपा ने प्रत्येक विक्रेता पर 25-25 हजार रुपये का कड़ा आर्थिक दंड लगाते हुए कुल 75 हजार रुपये का जुर्माना वसूला।

35 लाख कैरी बैग्स का पाप रोका

पिछले दो दिनों की संयुक्त कार्रवाई का परिणाम बेहद चौंकाने वाला है। प्रशासन ने अब तक 10,000 किलो (10 टन) से अधिक प्लास्टिक जब्त किया है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह मात्रा करीब 34 से 35 लाख प्लास्टिक कैरी बैग्स के बराबर है, जिनकी बाजार कीमत लगभग 20 लाख रुपये आंकी गई है। यदि यह माल बाजार में पहुँच जाता, तो शहर की ड्रेनेज व्यवस्था और पर्यावरण के लिए भारी संकट पैदा हो जाता।

सुधर जाओ वरना होगी जेल

छत्रपति संभाजीनगर महानगरपालिका आयुक्त अमोल येडगे ने स्पष्ट कर दिया है कि अब शहर में प्लास्टिक को लेकर ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति लागू है। उन्होंने व्यापारियों को आगाह किया कि केवल जुर्माना ही काफी नहीं है; यदि उल्लंघन जारी रहा तो आपराधिक मामले भी दर्ज किए जाएंगे। वहीं, घनकचरा प्रबंधन विभाग के प्रमुख नंदकिशोर भोंबे ने आश्वासन दिया कि जब्त प्लास्टिक को तुरंत नष्ट किया जा रहा है ताकि यह दोबारा चक्र में न आ सके।

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व्यापारियों का ‘सरेंडर’ और सहयोग का वादा

प्रशासन की इस शक्ति का असर शाम होते-होते दिखने लगा। प्लास्टिक एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मनपा अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान व्यापारियों ने प्रशासन के साथ सहयोग करने का वादा किया और कुछ विक्रेताओं ने तो स्वेच्छा से अपना बचा हुआ प्रतिबंधित स्टॉक प्रशासन को सौंपने की तैयारी भी दिखाई। महापौर समीर राजूरकर और अन्य जनप्रतिनिधियों ने इस निर्णायक अभियान की जमकर सराहना की है।

Chhatrapati Sambhajinagar Power Cut News: छत्रपति संभाजीनगर में इन दिनों पारा लगातार चढ़ रहा है, लेकिन नागरिकों के लिए गर्मी से ज्यादा ‘महावितरण’ (MSEDCL) की कार्यप्रणाली परेशानी का सबब बनी हुई है। शहर में पिछले कुछ दिनों से जारी अघोषित लोड शेडिंग ने आम नागरिकों और व्यापारियों का जीना दूभर कर दिया है। अभी तक मानसून की पहली फुहार भी नहीं पड़ी है, लेकिन महावितरण ने ‘मानसून पूर्व मरम्मत कार्य’ के नाम पर शहर के विभिन्न हिस्सों में बार-बार बिजली गुल करना शुरू कर दिया है। सबसे गंभीर बात यह है कि इस कटौती के बारे में नागरिकों को पहले से कोई सूचना नहीं दी जा रही है।

व्यापार जगत पर आर्थिक प्रहार

बिजली की इस मनमानी कटौती का सबसे बुरा असर शहर की आर्थिक गतिविधियों पर पड़ रहा है। औद्योगिक क्षेत्रों से लेकर छोटे दुकानदारों तक, सभी को बिजली न होने के कारण भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। कंप्यूटर, प्रिंटिंग प्रेस, विनिर्माण इकाइयों और आइसक्रीम-कोल्ड ड्रिंक्स जैसे मौसमी व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। व्यापारियों का कहना है कि बिजली जाने से न केवल काम रुकता है, बल्कि ग्राहकों की संख्या में भी भारी कमी आई है।

मंत्रियों के द्वार पर व्यापारी महासंघ

इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए जिला व्यापारी महासंघ ने अब राजनीतिक हस्तक्षेप की मांग की है। महासंघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के ओबीसी विकास मंत्री अतुल सावे और जिले के पालकमंत्री संजय शिरसाट से मुलाकात की।

ज्ञापन की प्रमुख मांगें:

• पूर्व सूचना अनिवार्य: जिस भी क्षेत्र में मरम्मत के लिए बिजली बंद की जानी है, वहां के निवासियों और व्यापारियों को कम से कम 24 घंटे पहले सूचित किया जाए।
• समय सीमा का निर्धारण: लोड शेडिंग की अवधि को कम से कम रखा जाए ताकि व्यापारिक नुकसान न्यूनतम हो।
• अघोषित कटौती पर रोक: बिना किसी तकनीकी खराबी के होने वाली अघोषित कटौती पर तुरंत लगाम लगाई जाए।

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प्रशासनिक आश्वासन और उम्मीद

व्यापारियों की पीड़ा सुनने के बाद मंत्री अतुल सावे ने आश्वासन दिया कि वे महावितरण के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तत्काल बैठक करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों और मरम्मत के बीच जनता को होने वाली असुविधा स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने जल्द ही बिजली आपूर्ति सुचारू करने और सूचना प्रणाली को बेहतर बनाने का वादा किया। इस प्रतिनिधिमंडल में नारायण राठी, गुलाम हक्काने, अजय मंत्री सहित शहर के कई प्रमुख व्यापारी नेता उपस्थित थे।

Ajanta Stray Dog Menace News: विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल अजंता इन दिनों एक अलग ही वजह से चर्चा में है, और वह है आवारा कुत्तों का बढ़ता जानलेवा हमला। सिल्लोड़ तहसील के इस गाँव में पिछले कुछ समय से कुत्तों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक का घर से बाहर निकलना दूभर हो गया है। ताजा घटना में, 3 वर्षीय सुलतान असलम शेख अपने घर के सामने खेल रहा था, तभी एक आवारा कुत्ते ने उसे बुरी तरह नोच दिया। गंभीर रूप से घायल बालक को अजंता ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसे रेबीज के टीके लगाए गए।

इसी तरह, पांच दिन पहले मदीना मस्जिद क्षेत्र में एक 5 वर्षीय बच्चे पर भी हमला हुआ, जिसके हाथ को कुत्ते ने बुरी तरह जख्मी कर दिया। उसे बेहतर इलाज के लिए छत्रपति संभाजीनगर के जिला अस्पताल में रेफर करना पड़ा।

हर महीने दर्जनों लोग हो रहे शिकार

अजंता ग्रामीण अस्पताल से प्राप्त अधिकारिक आंकड़े रोंगटे खड़े करने वाले हैं। नवंबर 2025 से 21 अप्रैल 2026 के बीच मात्र 6 महीनों में 226 नागरिक आवारा कुत्तों का शिकार बने हैं। औसतन हर दिन एक से अधिक व्यक्ति इन खूंखार कुत्तों का शिकार बन रहा है, जो गाँव में सार्वजनिक सुरक्षा पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है।

• नवंबर 2025: 56 लोग (सबसे अधिक मामले)
• दिसंबर 2025: 48 लोग
• जनवरी 2026: 27 लोग
• फरवरी 2026: 38 लोग
• मार्च 2026: 33 लोग
• अप्रैल (21 दिनों में): 24 लोग

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ग्राम पंचायत की चुप्पी पर फूटा गुस्सा

अजंता के ग्रामीणों में इस बात को लेकर भारी आक्रोश है कि बार-बार की शिकायतों के बावजूद ग्राम पंचायत प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए न तो नसबंदी का कोई अभियान चलाया गया और न ही आवारा कुत्तों को पकड़ने की कोई व्यवस्था की गई। ग्राम पंचायत की इस ‘मूक’ कार्यशैली के कारण नागरिकों में असुरक्षा की भावना गहरी होती जा रही है। ग्रामीणों ने अब आर-पार की लड़ाई की चेतावनी देते हुए प्रशासन से तत्काल समाधान की मांग की है।

Chhatrapati Sambhajinagar News: छत्रपति संभाजीनगर महानगरपालिका (CSMC) की नई कचरा संकलन परियोजना अपनी शुरुआत से पहले ही विवादों और तकनीकी बाधाओं के घेरे में आ गई है। प्रशासन ने इस महत्वपूर्ण कार्य का जिम्मा एक निजी कंपनी को सौंपा है, जिसने अपनी ओर से लगभग 525 आधुनिक वाहनों का बेड़ा तैयार कर लिया है। लेकिन विडंबना यह है कि इन वाहनों को संचालित करने के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाएं अभी तक कागजों से बाहर नहीं निकल पाई हैं। ऐसे में 1 मई से इस सेवा के सुचारू रूप से शुरू होने पर बड़ा प्रश्नचिह्न लग गया है।

ट्रांसफर स्टेशनों का बुरा हाल

परियोजना की सफलता के लिए एन-12, शिवाजी नगर और रामनगर में बनाए जा रहे ‘ट्रांसफर स्टेशन’ सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। इन्हीं केंद्रों पर छोटे संकलन वाहनों से कचरा बड़े डंपरों में लोड किया जाना है। हालांकि, जमीनी हकीकत यह है कि इन स्टेशनों का काम अभी भी आधा-अधूरा पड़ा है। इन केंद्रों पर अभी तक ट्रांसफार्मर और डीपी (DP) नहीं लगाए गए हैं, जिसके बिना संचालन संभव नहीं है। कचरे की सही मात्रा मापने के लिए जरूरी वजन मशीनें (Weight Machines) भी स्थापित नहीं की गई हैं, जिससे भविष्य में भ्रष्टाचार और डेटा में हेरफेर की आशंका बढ़ गई है।

इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ‘चार्जिंग’ का ठिकाना नहीं

पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक वाहनों को बेड़े में शामिल किया है। लेकिन प्रशासन की अदूरदर्शिता का आलम यह है कि शहर में इन वाहनों के लिए एक भी समर्पित चार्जिंग स्टेशन तैयार नहीं है। बिना चार्जिंग सुविधा के ये वाहन केवल ‘शो-पीस’ बनकर रह जाएंगे। इसके अलावा, चिकलथाना और कांचनवाडी जैसे प्रस्तावित क्षेत्रों में तो काम शुरू तक नहीं हो सका है।

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विभागीय खींचतान और समन्वय की कमी

इस परियोजना की विफलता का सबसे बड़ा कारण महानगरपालिका के विभिन्न विभागों के बीच तालमेल का अभाव है। घनकचरा, यांत्रिकी, निर्माण और विद्युत विभाग एक-दूसरे पर जिम्मेदारी थोपते नजर आ रहे हैं। बुनियादी सुविधाओं के अभाव में निजी कंपनी भी असहाय महसूस कर रही है। यदि समय रहते इन कमियों को दूर नहीं किया गया, तो शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा सकती है और प्रशासन की कार्यशैली पर जनता का भरोसा कम होना तय है।

Smart City Bus Engine Blast Verul: महाराष्ट्र के ऐतिहासिक और पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण छत्रपति संभाजीनगर जिले से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ के विश्व प्रसिद्ध वेरुल (एलोरा) बस स्टैंड पर कल शाम उस समय चीख-पुकार मच गई, जब खड़ी एक ‘स्मार्ट सिटी बस’ के इंजन में अचानक भयानक विस्फोट हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि इसकी गूँज काफी दूर तक सुनाई दी और देखते ही देखते आसमान में धुएं का काला गुबार छा गया।

कैसे टला एक भीषण नरसंहार?

मिली जानकारी के अनुसार, छत्रपति संभाजीनगर से वेरुल मार्ग पर चलने वाली यह बस तकनीकी खराबी के कारण बस स्टैंड पर खड़ी की गई थी। वेरुल पुलिस पाटिल रमेश धिवरे ने बताया कि जब मैकेनिक बस की मरम्मत कर रहे थे, तभी अचानक इंजन के भीतर से एक तेज आवाज आई और धमाका हो गया।

राहत की बात यह रही कि हादसे के समय बस पूरी तरह खाली थी, उसमें कोई यात्री सवार नहीं था। बस को रिपेयरिंग मोड पर रखा गया था, जिससे चालक और परिचालक भी बस से बाहर थे। धमाके के बाद लगी आग पर समय रहते काबू पा लिया गया, वरना पास खड़ी अन्य बसें भी इसकी चपेट में आ सकती थीं।

छत्रपति संभाजीनगर जिले के वेरुल (एलोरा) बस स्टैंड पर मरम्मत के लिए खड़ी एक ‘स्मार्ट सिटी बस’ के इंजन में अचानक जोरदार धमाका हुआ।#ChhatrapatiSambhajinagar #MaharashtraNews pic.twitter.com/U2o1Y5gZBv

— Akash Masne (@AkashMasne5995) April 23, 2026

गर्मी का कहर या मेंटेनेंस की लापरवाही?

इस घटना ने नगर निगम और परिवहन विभाग के मेंटेनेंस (रखरखाव) के दावों पर गंभीर सवालिया निशान लगा दिए हैं। स्थानीय सूत्रों और विशेषज्ञों का कहना है कि महाराष्ट्र में पड़ रही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण वाहनों के इंजन ओवरहीट (ज्यादा गर्म) हो रहे हैं। लेकिन, एक ‘स्मार्ट सिटी बस’ का इंजन इस तरह फट जाना केवल गर्मी का असर नहीं हो सकता।

शहर में पिछले कुछ महीनों से सिटी बसों के बीच सड़क पर खराब होने और धुआं छोड़ने की शिकायतें आम हो गई हैं। नागरिक अब सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इन बसों की नियमित फिटनेस जांच की जा रही है?

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प्रशासन के लिए खतरे की घंटी

वेरुल जैसे भीड़भाड़ वाले पर्यटन स्थल पर इस तरह का हादसा प्रशासन के लिए एक चेतावनी है। अगर यही विस्फोट बस के चलते समय या यात्रियों से भरी स्थिति में होता, तो परिणाम अत्यंत घातक हो सकते थे। घटना के बाद बस स्टैंड पर मौजूद यात्रियों में काफी डर का माहौल है। फिलहाल, संबंधित विभाग ने बस को डिपो भेज दिया है और तकनीकी टीम इस विस्फोट के सटीक कारणों की जांच कर रही है।

Chhatrapati Sambhajinagar Murder News: महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। शहर के बजाजनगर स्थित वडगांव कोल्हाटी क्षेत्र में एक महिला ने दूसरी महिला की उसके घर में घुसकर बेरहमी से हत्या कर दी। इस खूनी वारदात के बाद पूरे साई श्रद्धा पार्क इलाके में हड़कंप मच गया है और स्थानीय नागरिकों के बीच दहशत का माहौल है।

दिनदहाड़े घर में घुसकर किया हमला

मृतक महिला की पहचान 40 वर्षीय साधना महेंद्र सोनपटकर के रूप में हुई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी महिला शीला सोनार (45) अचानक साधना के घर में दाखिल हुई। इससे पहले कि साधना कुछ समझ पाती या शोर मचाती, शीला ने अपने पास रखे धारदार चाकू से उस पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। हमला इतना भीषण और सटीक था कि अत्यधिक खून बह जाने के कारण साधना की मौके पर ही मौत हो गई।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई और गिरफ्तारी

घटना की सूचना मिलते ही छत्रपति संभाजीनगर की MIDC वालुज पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और साक्ष्य जुटाने के बाद आरोपी शीला सोनार को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तारी के दौरान हुई हल्की झड़प में आरोपी महिला को भी कुछ चोटें आईं, जिसके बाद उसे पुलिस सुरक्षा के बीच घाटी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है।

क्या हत्या के पीछे की वजह?

शुरुआती जांच में यह मामला व्यक्तिगत विवाद और पुरानी रंजिश का लग रहा है। यह घटना अनैतिक संबंधों के चलते होने की जानकारी मिली है।आरोपी महिला के मृतक महिला के पति के साथ संबंध थे। आरोपी महिला ने इससे पहले मृतक महिला के पति के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया था। पुलिस इस बात की गहराई से तफ्तीश कर रही है।

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इलाके में तनाव का माहौल

बजाजनगर जैसे रिहायशी इलाके में इस हत्याकांड के बाद लोग डरे हुए हैं। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आरोपी से पूछताछ जारी है ताकि हत्या के सही कारणों का खुलासा हो सके।

– नवभारत लाइव के लिए छत्रपति संभाजीनगर से शफीउल्ला हुसैनी की रिपोर्ट

Chhatrapati Sambhajinagar Hospital Parking Issue: शहर के अस्पतालों के बाहर खड़े वाहनों पर छत्रपति संभाजीनगर मनपा द्वारा की जा रही दंडात्मक कार्रवाई का मुद्दा मंगलवार, 21 अप्रैल को आयोजित आम सभा में गरमा गया। एमजीएम रोड स्थित अस्पतालों के बाहर से चारपहिया वाहन उठाए जाने पर पार्षदों ने प्रशासन को आड़े हाथों लिया। सदस्यों का आरोप था कि प्रशासन मरीजों और उनके लाचार परिजनों की मानवीय स्थिति को समझने के बजाय केवल राजस्व वसूली पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

पार्किंग व्यवस्था के बिना कार्रवाई पर सवाल

भाजपा पार्षद एड. माधुरी अदवंत ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि ‘नागरी मित्र’ के माध्यम से अस्पताल क्षेत्रों से वाहन उठाने की कार्रवाई सरासर अन्यायपूर्ण है। उन्होंने तर्क दिया कि जब शहर में पार्किंग के लिए पर्याप्त प्रबंध ही नहीं हैं, तो नागरिकों से 2,000 रुपये तक का भारी जुर्माना वसूलना गलत है। कई बार गंभीर मरीजों को भर्ती कराते समय परिजन जल्दबाजी में वाहन सड़क किनारे खड़ा करते हैं, जिसे प्रशासन तुरंत उठा ले जाता है।

ट्रैफिक इंजीनियर की होगी नियुक्ति

पार्षदों के आक्रामक तेवर और आम जनता की परेशानी को देखते हुए महापौर समीर राजूरकर ने प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए। महापौर ने घोषणा की कि शहर में यातायात प्रबंधन के लिए एक स्वतंत्र व्यवस्था खड़ी की जाएगी। इसके लिए एक ट्रैफिक इंजीनियर की नियुक्ति की जाएगी जो शहर की व्यापक पार्किंग नीति (Parking Policy) तय करेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वाहन उठाने की कार्रवाई किसी एक अस्पताल या क्षेत्र तक सीमित न रहकर, उन सभी व्यस्त क्षेत्रों में समान रूप से लागू होनी चाहिए जहाँ वास्तव में ट्रैफिक जाम की समस्या है।

उपमहापौर के व्यावहारिक सुझाव

चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए उपमहापौर राजेंद्र जंजाल ने कहा कि अस्पतालों को अपने परिसर के भीतर पार्किंग की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि वाहन उठाने जैसी कठोर कार्रवाई से पहले लाउडस्पीकर से घोषणा (Announcement) की जाए, स्पष्ट ‘नो पार्किंग‘ बोर्ड लगाए जाएं और अत्यंत आवश्यक होने पर ही जैमर का उपयोग किया जाए। उनके इन सुझावों का सदन के सभी सदस्यों ने स्वागत किया।

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पक्षपात के आरोप और निष्पक्षता की मांग

चर्चा के दौरान सुरेंद्र कुलकर्णी, शिल्पारानी वाडकर, किशोर नागरे और सुनील जगताप ने भी अपने अनुभव साझा किए। कुछ सदस्यों ने आरोप लगाया कि प्रशासन किसी विशेष अस्पताल की शिकायत पर ही चयनात्मक कार्रवाई कर रहा है, जबकि बड़े होटलों और व्यावसायिक परिसरों के बाहर अतिक्रमण को नजरअंदाज किया जा रहा है। किशोर नागरे ने मांग की कि प्रोजोन मॉल जैसे व्यस्त इलाकों में सख्ती जरूरी है, लेकिन अस्पतालों के पास मरीजों को राहत दी जानी चाहिए।

छत्रपति संभाजीनगर मनपा की इस बैठक से यह स्पष्ट हो गया है कि शहर में पार्किंग एक विकराल समस्या बन चुकी है। अब सबकी नजरें प्रशासन द्वारा नियुक्त किए जाने वाले ट्रैफिक इंजीनियर और नई पार्किंग नीति पर टिकी हैं, जिससे आम नागरिकों को दंड से और शहर को ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिल सके।

Chhatrapati Sambhajinagar Update: मंगलवार को छत्रपति संभाजीनगर मनपा की आम सभा में आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 का वार्षिक बजट पेश किया गया। स्थायी समिति के सभापति अनिल मकरिये ने प्रशासन द्वारा प्रस्तावित मूल अनुमानों में 130 करोड़ रुपये की वृद्धि करते हुए कुल 3,354 करोड़ 37 लाख 68,000 रुपये का भारी-भरकम बजट सदन के पटल पर रखा। इस बजट की खास बात यह है कि इसमें खर्च और आय के बीच बेहद सीमित यानी महज 72.10 लाख रुपये की बचत दर्शाई गई है।

बजट के मुख्य प्रावधान और आंकड़े

महापौर समीर राजूरकर, उपमहापौर राजेंद्र जंजाल और आयुक्त अमोल येड़गे की गरिमामयी उपस्थिति में पेश किए गए इस बजट में शहर के बुनियादी ढांचे और राजस्व आय पर विशेष ध्यान दिया गया है। महाराष्ट्र मनपा अधिनियम की धारा 96 के तहत रखे गए इस प्रस्ताव में संभावित खर्च 3353.65 करोड़ रुपये आंका गया है। इसके साथ ही, वर्ष 2025-26 के संशोधित बजट को भी मंजूरी दी गई, जिसमें लगभग 27.59 करोड़ रुपये की बचत की उम्मीद जताई गई है।

विपक्ष का विरोध और सभा स्थगित

बजट पेश होते ही सदन में विपक्षी सदस्यों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। विपक्ष का मुख्य आरोप था कि उन्हें बजट की प्रति (Copy) समय पर उपलब्ध नहीं कराई गई, जिसके बिना प्रावधानों का विस्तृत अध्ययन करना असंभव है। सदस्यों ने मांग की कि इतने बड़े बजट पर बिना तैयारी के चर्चा नहीं की जा सकती। हंगामे और चर्चा की मांग को देखते हुए महापौर समीर राजूरकर ने औपचारिकताएं पूरी करने के बाद बैठक स्थगित कर दी।

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अगले सप्ताह होगी विशेष चर्चा

विपक्ष की आपत्ति और विस्तृत विमर्श की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए महापौर ने घोषणा की कि बजट पर विशेष चर्चा के लिए 27 या 28 अप्रैल को दोबारा बैठक बुलाई जाएगी। इस विशेष सत्र में छत्रपति संभाजीनगर के विकास, जलापूर्ति, सड़कों के जाल और नए कर प्रस्तावों पर गहन चर्चा होने की संभावना है।

नगर निगम का यह बजट चुनावी और विकासपरक समीकरणों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, चर्चा टलने से अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अगले सप्ताह होने वाली विशेष बैठक में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच बजट के प्रावधानों को लेकर क्या सहमति बनती है।

Sambhajinagar Political Clash: छत्रपति संभाजीनगर महानगरपालिका की आम सभा में सोमवार को उस समय हंगामे में बदल गई, जब एक विवादित टिप्पणी ने पूरे सदन का माहौल गरमा दिया। एमआईएम प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद इम्तियाज जलील को लेकर की गई ‘शक्ति कपूर’ टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया हुई और कुछ समय के लिए सदन में भारी हंगामा मच गया।

स्थिति बिगड़ती देख महापौर समीर राजूरकर को हस्तक्षेप करना पड़ा, बैठक की शुरुआत शोक प्रस्तावों से हुई। प्रख्यात गायिका आशा भोसले तथा अधिकारी मोहिनी गायकवाड़ के पिता डी। एस। गायकवाड़ को श्रद्धांजलि दी गई।

इसके बाद कार्यवाही सामान्य रूप से आगे बढ़ रही थी, तभी अचानक राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए। विपक्ष के नेत्ता अब्दुल समीर साजिद के एक कथित वायरल वीडियो का मुद्दा उताया गया।

इसमें पुराने शहर में विकास कार्यों के लिए इम्तियाज जलील की अनुमति आवश्यक होने की बात कही गई थी। इस पर भाजपा और वंचित बहुजन आघाड़ी के नगरसेवकों ने कड़ी आपत्ति जताई।

इम्तियाज जलील का उल्लेख ‘शक्ति कपूर’ के रूप में किया

बहस के दौरान वचित के नगरसेवक अफसर खान ने इम्तियाज जलील का उल्लेख शक्ति कपूर’ के रूप में किया। इस टिप्पणी पर एमआईएम के सदस्य आक्रोशित हो गए और जोरदार विरोध किया, कई सदस्य एक साथ बोलने लगे, जिससे सदन का वातावरण पूरी तरह अव्यवस्थित हो गया।

एमआईएम नगरसेवकों ने अफसर खान द्वारा जलील को कहे अपशब्द पर कहा हंगामा किया, एमआईएम नगरसेवकों के हंगाम से सभागृह में काफी देर तक तनाव की स्थिति बनी थी। विरोधी पक्ष नेता अब्दुल समीर साजिद के अलावा सभी सदस्यों ने अफसर खान द्वारा पूर्व सांसद जलील के खिलाफ कहे गए अपशब्द पर कही आपत्ति जतायी।

माफी और कार्रवाई की मांग

भाजपा के राज गौरव वानखेडे ने इस टिप्पणी के लिए माफी की मांग की। वहीं प्रमोद राठोड ने इसे गंभीर मामला बताते हुए संबंधित सदस्य के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने प्रशासन से भी सवाल किया कि ऐसे मामलों में सख्त कदम क्यों नहीं उठाए जाते स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए महापौर समीर राजूरकर ने सभी सदस्यों को सख्त शब्दों में चेतावनी दी, उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को अपनी भाषा और व्यवहार का ध्यान रखना चाहिए।

इसके साथ ही उन्होंने असंसदीय शब्दों की कार्यवाही के अभिलेख से हटाने के निर्देश दिए, इसके बाद ही बैठक की कार्यवाही पुनः शुरू हो सकी उपमहापौर राजेंद्र जंजाल ने सदन की गरिमा बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया।

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उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को संविधान की मर्यादा का पालन करना चाहिए, भाजपा नगरसेवक प्रमोद राठोड ने यह भी सवाल उठाया कि पहले भी ऐसे विवाद सामने आए हैं, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं हुई, उन्होंने कहा कि यदि समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए, तो सदन की गरिमा प्रभावित होती रहेगी।

Chhatrapati Sambhajinagar Traffic Problem: छत्रपति संभाजीनगर शहानूर वाडी परिसर में स्थित मनपा की आरक्षण वीआईआई/31 भूमि पर संचालित निजी बस पार्किंग को लेकर महानगरपालिका की आमसभा में विस्तृत और तीखी बहस हुई। यह स्थान मूलतः विजिटेबल मार्केट, शॉपिंग सेंटर और पार्किंग के लिए आरक्षित है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से यहां निजी बसों का ठहराव किया जा रहा है।

इसके चलते आसपास के नागरिक यातायात की निर्माण होनेवाली गंभीर समस्याओं के साथ ही अन्य समस्याओं से परेशान है, पूर्व महापौर त्र्यंबक तुपे ने इसको लेकर सोमवार को मनपा की आम सभा में प्रस्ताव रखते हुए कहा कि देशपांडे पुरम सहित आसपास के रहवासी इस निजी बस स्टॉप से गंभीर रूप से प्रभावित हैं।

क्षेत्र में दिनभर बसों की आवाजाही, अवैध पार्किंग, शोर और भीड़ के कारण नागरिकों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को घर से बाहर निकलने में कठिनाई हो रही है। उन्होंने कहा कि मनपा को होने वाली आय से अधिक महत्वपूर्ण नागरिकों की सुरक्षा और सुविधा है।

इसलिए इस बस स्टॉप को तत्काल बंद कर यहां सुव्यवस्थित और आधुनिक सुविधाओं से युक्त सब्जी मंडी विकसित की जानी चाहिए। चर्चा के दौरान एमआईएम के नगरसेवक ओसामा कदीर ने व्यावहारिक पहलुओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि यह बस स्टॉप बंद किया गया तो निजी बसों के लिए वैकल्पिक स्थान तय करना आवश्यक है।

निजी बस स्टॉप को हटाने की मांग हो रही है तेज

बिना योजना के बसों को हटाने से शहर में पहले से ही गंभीर यातायात समस्या और बढ़ सकती है। उपायुक्त अपर्णा बेटे ने जानकारी दी कि इस बस स्टॉप, सड़क किनारे लगने वाले सब्ती बाजार और डीमार्ट से महानगरपालिका को प्रतिवर्ष लगभग 58 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त होता है।

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इस क्षेत्र के अन्य नगरसेवकों ने भी तत्काल शहानुर वाडी परिसर में मनपा की जमीन पर स्थित निजी बस स्टॉप तत्काल बंद करने पर जोर दिया, बहस के दौरान कई नगरसेवकों ने दोनों पक्षों के तर्क रखते हुए संतुलित समाधान की आवश्यकता जताई। कुछ सदस्यों ने सुझाव भी दिया।

Municipal Corporation Seats Allocation: छत्रपति संभाजीनगर महानगरपालिका के मनोनीत नगरसेवकों की 10 सीटों पर सोमवार को अंतिम मुहर लगा दी गई। आयोजित सर्वसाधारण सभा में महापौर समीर राजूरकर ने विभिन्न दलों के गटनेताओं से प्राप्त नामों की घोषणा करते हुए मनोनीत सदस्यों की सूची सार्वजनिक की। महानगरपालिका में कुल 115 निर्वाचित पार्षदों की संख्या के आधार पर नियमों के अनुसार दस मनोनीत नगरसेवकों का चयन किया गया।

राजनीतिक दलों के संख्या बल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को 5, एमआईएम को 3, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) को 1 और शिंदे गुट को 1 सीट आवंटित की गई थी। इस प्रक्रिया के तहत प्रशासन ने इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए थे, जिसमें कुल 80 आवेदन प्राप्त हुए। जांच-पड़ताल के बाद 52 आवेदन वैध पाए गए।

इसके बाद संबंधित दलों के गटनेताओं से अंतिम नाम बंद लिफाफे में मंगवाए गए, जिनके आधार पर आमसभा में आधिकारिक घोषणा की गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि मनोनीत नगरसेवकों के नाम राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद ही उन्हें औपचारिक रूप से सभागार में प्रवेश दिया जाएगा।

स्वीकृति नगरसेवकों में भाजपा के 5 का हुआ चयन

छत्रपति संभाजीनगर महानगरपालिका में मनोनीत नगरसेवकों के रूप में भाजपा से हर्षवर्धन कराड, छाया खाजेकर, गोकुल सिंह गलके, विजय सिंह झाला और अमृता पालोदकर को चुना गया है।

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एमआईएम से कुणाल खरात, शेख अहमद शेख इलियास और मोहम्मद असरार मोहम्मद अकबर को स्थान मिला है। वहीं शिंदे गुट से शुभम काले और शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) से प्रदीप उर्फ हनुमान दिनकरराव शिंदे का चयन किया गया है।

Sambhajinagar Gunthewari Regularization Extension: छत्रपति संभाजीनगर महानगरपालिका की सर्वसाधारण सभा में सोमवार को गुंठेवारी नियमितीकरण प्रक्रिया को छह माह की अतिरिक्त समय सीमा देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इस फैसले के तहत अब नागरिक 21 अक्टूबर 2026 तक अपनी संपत्तियों को नियमित कर सकेंगे, पहले यह समय सीमा 30 अप्रैल 2026 तक निर्धारित थी।

प्रशासन की ओर से 1 मई से 21 अक्टूबर 2026 तक अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव सभा के समक्ष रखा गया था, जिसे विस्तृत चर्चा के बाद बहुमत से मंजूरी दे दी गई। इस निर्णय से उन हजारों नागरिकों को राहत मिली है, जो अब तक विभिन्न कारणों से नियमितीकरण प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए थे। प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान भाजपा के नगरसेवक राजगौरव वानखेडे ने अब तक मंजूर प्रस्तावों और उससे प्राप्त राजस्व का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करने की मांग की।

वहीं सुरेंद्र कुलकर्णी ने नियमितीकरण शुल्क में रियायत देने की जरूरत बताई, नगरसेवक अनिता घोडेले ने सातारा-देवलाई क्षेत्र से मिलने वाले राजस्व को उसी क्षेत्र के विकास पर खर्च करने का मुद्दा उठाया। इसके अलावा बालाजी मुंडे, ओसामा अब्दुल कदीर, काकासाहेब काकडे, त्र्यंबक तुपे और किशोर नागरे ने भी विभिन्न पहलुओं पर अपने सुझाव और आपत्तियां रखीं। विजया औताडे ने कुछ लेआउट में अनियमिता गुंठेवारी का मुद्दा भी उजागर किया।

आंकड़ों में खुलासा, करोड़ों रुपए का हुआ राजस्व संग्रह

नगररचना विभाग के उपसंचालक मनोज गर्जी ने विस्तृत आंकड़े प्रस्तुत किए, उनके अनुसार वर्ष 2024-25 में कुल 3862 प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से 3317 को मंजूरी दी गई और 55.46 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।

वहीं 2025-26 में 9778 प्रस्ताव आए जिनमें से 9301 को स्वीकृति दी गई और 77.13 करोड़ रुपये का राजस्व मिला। गुंठेवारी नियमितीकरण योजना से महानगरपालिका के राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। लगातार बढ़ते आवेदन और नागरिकों की भागीदारी को देखते हुए समयसीमा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

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प्रशासन को उम्मीद है कि नई समयसीमा के दौरान और अधिक नागरिक आगे आएंगे, जिससे राजस्व में और वृद्धि होगी अंततः व्यापक चर्चा के बाद यह प्रस्ताव बहुमत से पारित कर दिया गया, जिससे शहर के विकास और राजस्व दोनों को मजबूती मिलने की संभावना जताई जा रही है।

Solar Power Project: छत्रपति संभाजीनगर की नई जलापूर्ति योजना शहर के लिए वरदान तो है, लेकिन यह मनपा की तिजोरी पर भारी पड़ने वाली है। योजना के पूरी क्षमता से शुरू होने पर बिजली का सालाना खर्च 100 से 125 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। इस वित्तीय बोझ को नियंत्रित करने के लिए आयुक्त अमोल येड़गे ने न्यूनतम 100 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने का निर्णय लिया है। अगले दो सप्ताह में इस प्रोजेक्ट पर अंतिम मुहर लगने की संभावना है, जो मनपा के इतिहास में ऊर्जा बचत का सबसे बड़ा कदम होगा।

350 एकड़ जमीन की तलाश और कार्यान्वयन

100 मेगावाट की इस विशाल परियोजना को साकार करने के लिए लगभग 350 एकड़ से अधिक जमीन की आवश्यकता है। तकनीकी गणना के अनुसार, एक मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए करीब साढ़े तीन एकड़ जमीन लगती है। प्रशासन फिलहाल बड़े भूखंड वाली सरकारी जमीन की खोज कर रहा है। यदि सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं होती है, तो निजी जमीन को लीज (पट्टे) पर लेने का विकल्प भी खुला रखा गया है। आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि सौर परियोजना का क्रियान्वयन नई जल योजना के चरणों के साथ तालमेल बिठाकर किया जाएगा।

नई जल योजना और स्मार्ट मीटरिंग का भविष्य

छत्रपति संभाजीनगर की नई जल योजना का पहला चरण अगले डेढ़ से दो महीने में शुरू होने की उम्मीद है, जबकि पूरी योजना को सुचारू होने में एक से डेढ़ साल का समय लगेगा। इसके साथ ही, मनपा ने 550 करोड़ रुपये का स्मार्ट वॉटर मीटर प्रस्ताव पुनः राज्य सरकार को भेजने की तैयारी की है। यह योजना शुरुआत में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर लागू होगी और बाद में आवासीय क्षेत्रों में। इसका उद्देश्य पानी की बर्बादी रोकना और सटीक बिलिंग सुनिश्चित करना है, जिससे मनपा के राजस्व में भी वृद्धि होगी।

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भविष्य की प्रशासनिक चुनौतियां और बैठक

सौर परियोजना और नई जल योजना को पटरी पर लाना प्रशासन के लिए एक कड़ी परीक्षा है। एक ओर जहाँ बिजली खर्च को शून्य करने का लक्ष्य है, वहीं दूसरी ओर एक साथ इतनी बड़ी जमीन जुटाना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इस संबंध में शीघ्र ही एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें तकनीकी और कानूनी पहलुओं पर चर्चा होगी। यदि यह सौर प्रोजेक्ट सफल रहता है, तो छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र का ऐसा प्रमुख शहर बन जाएगा जो अपनी जलापूर्ति के लिए ‘ग्रीन एनर्जी’ का उपयोग कर करोड़ों रुपये की बचत करेगा।

Marathwada Water Scarcity: छत्रपति संभाजीनगर सहित पूरे मराठवाड़ा क्षेत्र में भीषण गर्मी के कारण जल संकट गहराने लगा है। तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी ने प्राकृतिक जलस्रोतों को सुखा दिया है, जिससे ग्रामीण इलाकों में पेयजल की गंभीर किल्लत पैदा हो गई है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने क्षेत्र के 26 गांवों और 12 बस्तियों में 32 टैंकरों के माध्यम से पानी की आपूर्ति शुरू कर दी है। राहत की बात यह है कि पिछले साल की तुलना में इस बार टैंकरों की मांग थोड़ी देर से शुरू हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में स्थिति और चुनौतीपूर्ण होने के आसार हैं।

74 निजी कुओं का अधिग्रहण और टैंकरों का जाल

पानी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए विभिन्न जिलों में 74 निजी कुओं का अधिग्रहण किया है। विभागीय रिपोर्ट के अनुसार, सबसे अधिक 38 कुएं संभाजीनगर जिले में अधिग्रहित किए गए हैं। इसके अलावा जालना में 13, हिंगोली में 13, और नांदेड़ व लातूर में 5-5 कुओं के माध्यम से जलापूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। वर्तमान में जो 32 टैंकर चल रहे हैं, उनमें 31 निजी और एक सरकारी टैंकर शामिल है, जो दिन-रात प्रभावित इलाकों में चक्कर लगा रहे हैं।

जालना और संभाजीनगर में सबसे बुरा हाल

आंकड़ों पर नजर डालें तो जालना जिला वर्तमान में सबसे अधिक प्रभावित दिख रहा है। यहाँ 8 गांवों और 9 बस्तियों की प्यास बुझाने के लिए अकेले 17 टैंकर तैनात किए गए हैं। वहीं, छत्रपति संभाजीनगर जिले के 17 गांवों और 2 बस्तियों में 14 टैंकरों से सप्लाई की जा रही है। लातूर जिले में फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, जहाँ एक गांव और एक बस्ती के लिए केवल एक टैंकर की आवश्यकता पड़ रही है। अप्रैल के दूसरे सप्ताह से ही इन जिलों में संकट के बादल गहराने लगे हैं।

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पानी का करें संयमित उपयोग

शुरुआती बारिश पर्याप्त होने के बावजूद अप्रैल की तपिश ने भूजल स्तर को तेजी से नीचे धकेल दिया है। प्रशासन ने नागरिकों से पानी का संयमित और किफायती उपयोग करने की भावुक अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि यदि अभी से पानी की बचत नहीं की गई, तो मई और जून के महीनों में संकट और भी विकराल रूप ले सकता है। भविष्य की जरूरतों को देखते हुए प्रशासन वैकल्पिक जलस्रोतों की भी तलाश कर रहा है ताकि किसी भी क्षेत्र में पानी की हाहाकार न मचे।

Bhutan Home Minister Ajanta Visit: भूटान के गृह मंत्री ल्योंपो शेरिंग ने महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध अजंता गुफा परिसर का दौरा किया। शनिवार को विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर पहुंचे मंत्री ने यहाँ की प्राचीन भारतीय कला और स्थापत्य को करीब से देखा। उन्होंने आगंतुक पुस्तिका (Visitor’s Book) में अपने अनुभव को साझा करते हुए इसे ‘अद्भुत’ करार दिया। अधिकारियों के अनुसार, मंत्री ने गुफाओं के संरक्षण और वहां की सुंदरता की जमकर सराहना की।

पद्मपानी बोधिसत्व की कला ने जीता दिल

मंत्री शेरिंग ने अपने दौरे के दौरान गुफा संख्या 1, 2, 5, 9, 10, 12, 17 और 26 का बारीकी से निरीक्षण किया। उनके गाइड राहुल निकम के अनुसार, मंत्री ने गुफा संख्या 1 में स्थित ‘पद्मपानी बोधिसत्व’ के विश्वविख्यात भित्तिचित्रों (Frescoes) के सामने सबसे अधिक समय बिताया। बौद्ध संस्कृति से गहरे जुड़ाव के कारण वह इन प्राचीन चित्रों की बारीकियों और रंगों की जीवंतता को देख मंत्रमुग्ध नजर आए।

एएसआई के प्रबंधन की सराहना

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के अधिकारी मनोज पवार ने बताया कि मंत्री शेरिंग पूर्वाह्न 11 बजे परिसर पहुंचे थे। अपनी यात्रा के समापन पर उन्होंने एएसआई द्वारा प्रबंधित पुस्तिका में लिखा कि “यूनेस्को धरोहर स्थल का दौरा शानदार रहा।” उन्होंने विशेष रूप से अजंता गुफा के सहयोगी कर्मचारियों के मार्गदर्शन की सराहना की, जिन्होंने पूरे भ्रमण के दौरान उन्हें कलाकृतियों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की जानकारी दी।

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सांस्कृतिक संबंधों को मिलेगी मजबूती

भूटान जैसे बौद्ध प्रधान देश के गृह मंत्री का अजंता दौरा केवल एक पर्यटन यात्रा नहीं, बल्कि भारत और भूटान के बीच साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक भी है। अजंता की गुफाएं न केवल कला का उत्कृष्ट नमूना हैं, बल्कि भगवान बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं का जीवंत दस्तावेज भी हैं। इस यात्रा से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अजंता के पर्यटन को और अधिक बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। भूटान के गृह मंत्री की इस यात्रा ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि अजंता की कलाकृतियां सीमाओं से परे पूरी दुनिया को आकर्षित करती हैं। क्या आप अजंता की विशिष्ट गुफाओं या वहां के पर्यटन विकास के बारे में और जानकारी चाहते हैं?

Chhatrapati Sambhajinagar Atrocity Case: छत्रपति संभाजीनगर के शरणापुर स्थित गरुड़ झेप अकादमी में हुए एट्रोसिटी मामले को लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) ने कड़ा रुख अपनाया है। कार्रवाई में देरी को गंभीरता से लेते हुए आयोग ने पुलिस आयुक्त प्रवीण पवार को नोटिस जारी कर 15 दिनों में विस्तृत ‘कार्रवाई रिपोर्ट’ मांगी है। आयोग ने चेतावनी दी कि जवाब न मिलने पर संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत सिविल कोर्ट की शक्तियों का उपयोग कर अधिकारियों को दिल्ली तलब किया जा सकता है।

अमानवीय व्यवहार और घटना की पृष्ठभूमि

मामले की जड़ 23 फरवरी की घटना है, जिसमें नासिक के एक दलित छात्र के साथ अकादमी में अमानवीय व्यवहार किया गया। राकांपा शरद पवार गुट के नेता गौतम आमराव ने आरोप लगाया कि छात्र को बेरहमी से पीटा गया, भूखा रखा गया और जातिसूचक गालियां देकर जान से मारने की धमकी दी गई। इस संबंध में 28 फरवरी को दौलताबाद पुलिस स्टेशन में अकादमी संचालक व अन्य के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।

गिरफ्तारी में देरी पर उठे गंभीर सवाल

एफआईआर दर्ज होने के डेढ़ महीने बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी न होना पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े करता है। हालांकि पुलिस आरोपियों के फरार होने का दावा कर रही है, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसे राजनीतिक संरक्षण बताते हुए संदेह जताया है। आनंद खरात और विजय रणभरे जैसे पदाधिकारियों का कहना है कि आरोपियों का खुलेआम घूमना कानून-व्यवस्था के इकबाल को चुनौती है, जिससे पीड़ित परिवार में भारी भय का माहौल व्याप्त है।

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न्याय की मांग और भविष्य की चुनौती

आयोग के हस्तक्षेप के बाद अब स्थानीय पुलिस पर भारी दबाव है। गौतम आमराव और दलित संगठनों ने स्पष्ट किया है कि यह लड़ाई समाज के आत्मसम्मान की है। अब सबकी निगाहें पुलिस आयुक्त प्रवीण पवार के अगले कदम पर टिकी हैं। यह मामला न केवल गरुड़ झेप अकादमी की साख पर धब्बा है, बल्कि यह भी तय करेगा कि जिले में एट्रोसिटी के मामलों में पीड़ितों को समय पर न्याय मिलता है या नहीं।

MSEDCL Negligence Sillod News: छत्रपति संभाजीनगर जिले के सिल्लोड तहसील में मानसून आने से पहले बिजली विभाग द्वारा बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करने के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन सिल्लोड तहसील के खेतों में जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। यहाँ कई स्थानों पर उच्च दाब (High Tension) की बिजली की तारें जमीन के इतने करीब आ गई हैं कि किसानों के हाथ उन तक आसानी से पहुँच रहे हैं। यह स्थिति न केवल खतरनाक है, बल्कि किसी भी वक्त एक बड़े हादसे का सबब बन सकती है। बावजूद इसके, महावितरण का प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है।

काम कम, दिखावा ज्यादा

हर साल गर्मियों में महावितरण ‘प्री-मानसून मेंटेनेंस’ का ढिंढोरा पीटता है। सरकारी कागजों पर लाइनें साफ की जाती हैं और ढीले तारों को कसा जाता है, लेकिन सिल्लोड के खेतों में झूलते तार और टेढ़े हो चुके खंभे इस दावे की पोल खोल रहे हैं। किसानों का आरोप है कि बड़ी मरम्मत का काम (Major Work) एजेंसियों को दिया जाता है, लेकिन अधिकारियों और ठेकेदारों के कथित ‘गठजोड़’ के कारण काम केवल कागजों पर ही सिमट कर रह गया है। वर्तमान में खेत खाली हैं, जिससे काम करना आसान है, लेकिन विभाग जानबूझकर देरी कर रहा है।

साहब एसी में, किसान खतरे में

सिल्लोड के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था का हाल ‘रामभरोसे’ है। अधिकृत वायरमैन गाँवों से गायब रहते हैं और पूरा कामकाज ‘जीरो’ (अनधिकृत) कर्मचारियों के हवाले कर दिया गया है। जब किसान आधिकारिक वायरमैन को फोन करते हैं, तो उन्हें बेशर्मी से इन्हीं निजी लड़कों से संपर्क करने की सलाह दी जाती है। वहीं, एयर-कंडीशनर वाले केबिन में बैठने वाले वरिष्ठ अधिकारियों का रवैया इतना उपेक्षापूर्ण है कि किसानों का कहना है कि उनसे ‘न बोलना ही बेहतर’ है।

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बलि का इंतजार? जनता का फूटा गुस्सा

खेतों में लटकती मौत को लेकर किसान अब महावितरण के चक्कर लगा-लगाकर थक चुके हैं। नागरिकों का सवाल है कि क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे या किसी किसान की जान जाने का इंतजार कर रहा है? पसीने की कमाई और जान जोखिम में डालकर काम करने वाले किसानों ने अब चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इन झूलते तारों और जर्जर खंभों को नहीं सुधारा गया, तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। सवाल यह है कि क्या प्रशासन समय रहते जागेगा या फिर हादसे के बाद केवल मुआवजे की घोषणा कर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेगा?

Sambhajinagar Municipal Corporation: छत्रपति संभाजीनगर महानगरपालिका में 10 मनोनीत पार्षदों के चयन की प्रक्रिया अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है। सोमवार को होने वाली सामान्य सभा (General Body Meeting) में इन सीटों पर अंतिम मुहर लगेगी, जिस पर पूरे शहर की राजनीतिक नजरें टिकी हुई हैं। नगर सचिव विभाग को इस प्रक्रिया के लिए कुल 80 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से कड़ी जांच के बाद 28 आवेदनों को तकनीकी खामियों के चलते निरस्त कर दिया गया है। अब मैदान में केवल 52 पात्र उम्मीदवार शेष हैं, जिनमें से 10 भाग्यशाली नामों का चयन उनके राजनीतिक दलों के संख्या बल के आधार पर किया जाएगा।

5 से बढ़कर 10 हुई सीटों की संख्या

सातारा और देवलाई ग्राम पंचायतों के महानगरपालिका में शामिल होने के बाद अब पार्षदों की कुल संख्या 115 हो गई है। शासन की नई नीति के तहत अब मनोनीत पार्षदों का कोटा भी 5 से बढ़ाकर 10 कर दिया गया है, जिससे स्थानीय राजनीति में सक्रिय कार्यकर्ताओं के लिए अवसर बढ़ गए हैं। वर्तमान दलीय स्थिति को देखें तो भाजपा 56 पार्षदों के साथ सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है, जिसके चलते उसे 5 मनोनीत सीटें मिलने की प्रबल संभावना है। इसके अलावा एमआईएम (MIM) को 3, जबकि शिवसेना के शिंदे और ठाकरे गुट को 1-1 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है।

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असरार अहमद की चर्चा और दलीय खींचतान

राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा एमआईएम के असरार अहमद (रहमानिया कॉलोनी) के नाम को लेकर हो रही है। एमआईएम ने रणनीतिक रूप से केवल तीन ही आवेदन प्रस्तुत किए हैं, जिससे उनके उम्मीदवारों का चयन लगभग तय माना जा रहा है। दूसरी ओर, भाजपा और शिवसेना के दोनों गुटों में आवेदनों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण आंतरिक प्रतिस्पर्धा काफी बढ़ गई है।

शेष 7 सीटों के लिए 49 दावेदार मैदान में हैं, जिससे पार्टी नेतृत्व के लिए अंतिम नाम तय करना एक बड़ी चुनौती बन गया है। कल होने वाला यह चयन आगामी नगर निगम चुनावों और स्थानीय राजनीतिक समीकरणों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।