Chhatrapati Sambhajinagar Municipal Corporation Amol Yedge: छत्रपति संभाजीनगर महानगरपालिका आयुक्त एवं प्रशासक अमोल येडगे ने विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा करते हुए प्रशासनिक अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने विभाग प्रमुखों को कर्मचारियों की उपस्थिति, कार्य पर्यवेक्षण, अभिलेख प्रबंधन तथा डिजिटल प्रणालियों के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश दिए।
आयुक्त ने कहा कि सभी विभाग प्रमुख उपस्थिति ऐप का नियमित, सटीक और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करें। प्रत्येक कर्मचारी की उपस्थिति समय पर दर्ज की जाए, उसका सत्यापन किया जाए तथा संबंधित जानकारी अद्यतन रखी जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह जिम्मेदारी संबंधित विभाग प्रमुखों की होगी।
अमोल येडगे ने कहा कि कर्मचारियों की उपस्थिति और कार्यों पर लगातार नजर रखने के लिए विभाग स्तर पर प्रभावी निगरानी व्यवस्था लागू की जाए। उपस्थिति अभिलेखों, आवश्यक दस्तावेजों और विभागीय रिकॉर्ड की नियमित जांच की जाए। किसी भी प्रकार की त्रुटि या विसंगति मिलने पर तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि कार्य में अनियमितता पाई जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
अमोल येडगे ने स्पष्ट चेतावनी दी कि इस मामले में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समय पर प्रमाणित उपस्थिति नहीं भेजने वाले विभाग प्रमुखों की जवाबदेही तय की जाएगी तथा आवश्यक होने पर उनका वेतन भी रोका जा सकता है।
उन्होंने कहा कि छत्रपति संभाजीनगर महानगरपालिका के कार्यों में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और सेवा वितरण में तेजी लाने के लिए सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य करना होगा। नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा और गंभीरता से निभानी होगी।
आयुक्त ने कहा कि उपस्थिति ऐप में दर्ज जानकारी का समय-समय पर सत्यापन किया जाए। प्रत्येक कर्मचारी अपनी व्यक्तिगत जानकारी अद्यतन रखे तथा विभाग प्रमुख उसकी पुष्टि करें। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्रणाली का उपयोग केवल उपस्थिति तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि प्रशासनिक कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए भी इसका प्रभावी उपयोग किया जाना चाहिए। बैठक में ठेका कर्मचारियों के वेतन का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। आयुक्त ने निर्देश दिए कि जिन एजेंसियों ने अभी तक कर्मचारियों का वेतन नहीं दिया है, वे अगले दो दिनों के भीतर भुगतान सुनिश्चित करें।
