Thane Development: ठाणे को मिलेगा नया अतिरिक्त जिलाधिकारी कार्यालय और 2 नई तहसील, बावनकुले की बड़ी घोषणा

Thane Administration Development: ठाणे में प्रशासनिक सेवाओं को गति देने के लिए नया अतिरिक्त जिलाधिकारी कार्यालय और 2 नई तहसील बनेंगी। महाराजस्व अभियान से 76 हजार परिवारों को मिला लाभ।

Thane Additional Collector Office Two New Tehsils Announced: ठाणे जिले में राजस्व सेवाओं को और तेज और पारदर्शी बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने घोषणा की कि ठाणे को नया अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालय के साथ दो नई तहसील कार्यालय भी मिलेंगे।

बुधवार को ठाणे के गडकरी रंगायतन के सामने शिवसमर्थ विद्यालय में आयोजित ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिविर’ में बोलते हुए मंत्री ने कहा कि इस अभियान के जरिए ठाणे जिले के 76 हजार परिवारों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाया जा चुका है। यह अभियान जनोन्मुख और गतिमान प्रशासन का सबसे अच्छा उदाहरण है।

राज्य भर में 10 लाख परिवारों को लाभ

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के जन्मदिन और पूर्व उपमुख्यमंत्री स्व. अजित दादा पवार की जयंती के अवसर पर आयोजित इस शिविर की संकल्पना राजस्व मंत्री बावनकुले की थी। जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाल के नेतृत्व में ठाणे प्रशासन ने इसे सफल बनाया।

मंत्री ने बताया कि इस अभियान में राजस्व के साथ महिला एवं बाल विकास, खेल, स्वास्थ्य, कृषि, पशुसंवर्धन और आदिवासी विकास जैसे विभागों ने मिलकर काम किया। राज्यभर में 10 लाख परिवारों को लाभ देने का लक्ष्य है, जिसमें ठाणे जिले ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। विधायक संजय केलकर ने अकेले अपने विधानसभा क्षेत्र में 8 हजार परिवारों को लाभ दिलाया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण के प्रयासों से रक्तदान शिविर का भी सफल आयोजन हुआ।

ठाणे-पालघर के लिए बड़े फैसले

मंत्री बावनकुले ने ठाणे और पालघर के लिए कई अहम निर्णयों की जानकारी दी। कल्याण-अंबरनाथ में कृषि उत्पन्न बाजार समिति और मल्टी-मॉडल हब के लिए, साथ ही वधावन बंदर को जोड़ने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए राजस्व विभाग ने मुफ्त जमीन उपलब्ध कराई गई है।पर्यावरण संरक्षण के लिए 73.73 एकर जमीन कंदलवन के लिए। ठाणे में एग्री-यूनिट, कन्वेंशन सेंटर, बीएसएनएल के 60 टॉवर्स के लिए जमीन।

अंबरनाथ में सरकारी मेडिकल कॉलेज और नवोदय विद्यालय। मीरा-भाईंदर में MTP प्लांट और कोस्टल रोड के लिए 25 एकर जमीन। मीरा-भाईंदर की 318 एकर और पिंपरी की 13 एकर जमीन को ‘वर्ग-2’ का दर्जा देकर झोपड़पट्टी विकास और सरकारी जमीनों का संरक्षण। 268 कर्मचारियों की अनुकंपा भर्ती का मामला भी सुलझाया गया।

नागरिकों को बड़ी राहत

मंत्री ने कहा कि नागरिकों को राहत देने वाले ऐतिहासिक कानूनी फैसले लिए गए हैं। नॉन-एग्रीकल्चर (NA) परमिशन की शर्त पूरी तरह रद्द कर दी गई है।तुकडेबंदी कानून वापस लिया गया है। इससे 15 अक्टूबर 2023 से पहले ठाणे में बने छोटे प्लॉट्स पर रहने वाले लगभग 1 लाख परिवारों को कानूनी हक मिलेगा। 1 जनवरी 2011 से पहले सरकारी जमीन पर बसे सभी घरों को पट्टे देकर नियमित किया जाएगा।

सबसे बड़ा ऐलान करते हुए बावनकुले ने कहा कि दिसंबर के विधानसभा अधिवेशन में राज्य के सभी फ्लैटधारकों को हक का ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ देने और दुनिया का सबसे आधुनिक ‘Land Titling Act’ पारित करने का फैसला सरकार लेगी। इससे चिपयुक्त स्मार्ट प्रॉपर्टी कार्ड मिलेगा और जमीन की माप, नोंदणी और म्यूटेशन की प्रक्रिया 15 दिन में पूरी होकर पारदर्शी हो जाएगी।

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जनप्रतिनिधि-अधिकारी रहे उपस्थित

कार्यक्रम में विधायक संजय केलकर, मंदाताई म्हात्रे, निरंजन डावखरे, विक्रांत पाटील, माधवी नाईक, रविंद्र फाटक, किसन कथोरे, कुमार आयलानी, ठाणे मनपा के
उपमहापौर कृष्णा पाटील,जिलाधिकारी डॉ श्रीकृष्ण पांचाल, जिल्हा परिषद CEO रणजीत यादव,अपर जिलाधिकारी हरिश्चंद्र पाटिल,निवासी उपजिलाधिकारी डॉ संदीप माने सहित जिले के सभी उपजिलाधिकारी व तहसीलदार उपस्थित थे।

‘महाराजस्व अभियान’ की सराहना

विधायकों ने ‘महाराजस्व अभियान‘ की तारीफ करते हुए कहा कि इससे मंत्रालय की योजनाएं सीधे जनता के दरवाजे पहुंची हैं। मंदाताई म्हात्रे ने नवी मुंबई में 15 अगस्त के बाद ऐसा ही बड़ा शिविर लगाने की मांग की।

जिल्हाधिकारी डॉ. पांचाल ने बताया कि अभियान के पहले चरण में 76 हजार लाभार्थियों को लाभ मिला। आदिवासियों को हक का 7/12 और 5 ब्रास मुफ्त रेत देने का निर्णय भी प्रभावी रूप से लागू किया गया। कार्यक्रम में ‘सामाजिक अर्थसहाय्य योजना’, ‘वनहक्क कायदा’ और ‘गौण खनिज नियम’ की 3 महत्वपूर्ण पुस्तिकाओं का विमोचन भी किया गया। अंत में उत्कृष्ट कार्य के लिए नायब तहसीलदार दिनेश पैठणकर का मंत्री बावनकुले के हाथों सत्कार किया गया।