Bike Running On LPG Gas Cylinder: जालना जिले के भोकरदन शहर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसे देखकर खुद पुलिस के भी होश उड़ गए। दरअसल, भोकरदन पुलिस शहर के एक मुख्य चौराहे पर रूटीन नाकाबंदी कर वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध मोटरसाइकिल को रुकने का इशारा किया।

बाइक सवार के हाव-भाव देखकर जब पुलिस को शक हुआ, तो उन्होंने गाड़ी की डिक्की खोलने को कहा। जैसे ही डिक्की का ताला खुला, वहां मौजूद हर शख्स की आंखें फटी की फटी रह गईं। मोटरसाइकिल के पेट्रोल टैंक का कनेक्शन काटकर, उसे सीधे डिक्की के अंदर फिट किए गए 3 किलो के LPG गैस सिलेंडर से जोड़ा गया था। यानी यह गाड़ी पेट्रोल से नहीं, बल्कि रसोई गैस से धड़ल्ले से सड़क पर दौड़ रही थी।

घर पर ही रिफिलिंग और फर्जी नंबर प्लेट का खेल

जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की, तो इस जुगाडू बाइक मालिक ने जो खुलासे किए, वे और भी ज्यादा चौंकाने वाले थे, आरोपी ने कबूल किया कि वह बाजार से पेट्रोल खरीदने के बजाय इस छोटे सिलेंडर को अपने घर पर ही बड़े घरेलू सिलेंडर से अवैध तरीके से रिफिल (गैस ट्रांसफर) करता था। जब पुलिस ने गाड़ी के कागजात मांगे, तो पता चला कि मोटरसाइकिल पर लगी नंबर प्लेट पूरी तरह से फर्जी थी। हद तो तब हो गई जब पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई और पाया कि गाड़ी का चेसिस नंबर भी जानबूझकर मिटा दिया गया था। इससे अंदेशा जताया जा रहा है कि यह गाड़ी चोरी की भी हो सकती है।

क्यों है यह बेहद खतरनाक?

बढ़ते पेट्रोल के दामों से बचने के लिए किया गया यह जुगाड़ किसी बड़े आत्मघाती कदम से कम नहीं है। विशेषज्ञों और पुलिस के अनुसार, दुपहिया वाहनों में इस तरह का एलपीजी कनेक्शन लगाना सीधे तौर पर अपनी और दूसरों की जान को खतरे में डालना है। दोपहिया वाहनों में कारों की तरह सेफ्टी वाल्व या एलपीजी किट नहीं होती। डिक्की के अंदर लगातार इंजन की गर्मी पहुंचती है। ऐसे में जरा सा भी लीकेज होने पर चलती गाड़ी में भयानक ब्लास्ट हो सकता है।

यदि इस बाइक का सड़क पर किसी दूसरे वाहन से एक्सीडेंट होता है, तो डिक्की में रखा यह 3 किलो का सिलेंडर तुरंत फट जाएगा। इससे न सिर्फ बाइक सवार के परखच्चे उड़ जाएंगे, बल्कि आसपास से गुजरने वाले बेकसूर राहगीर और अन्य वाहन भी इसकी चपेट में आकर जलकर राख हो सकते हैं।

यह भी पढ़ें: नांदगांव से नागपुर आया था परिवार, ग्रीन जिम की फिसलनपट्टी बनी काल; मासूम लक्की की मौत से हड़कंप

पुलिसिया कार्रवाई का वीडियो वायरल

इस अनोखे लेकिन बेहद खतरनाक जुगाड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है। लोग इस शख्स की अतरंगी बुद्धि को देखकर हैरान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लोग इस लापरवाही की कड़ी निंदा कर रहे हैं। भोकरदन पुलिस ने इस मामले में जालसाजी, फर्जी नंबर प्लेट इस्तेमाल करने और आम जनता की जान खतरे में डालने की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

Maratha Reservation Activist Manoj Jarange Hunger Strike: मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे एक बार फिर से अनशन मोड़ में आ गए है। शनिवार को उन्होंने मराठा समुदाय की अधूरी मांगों को लेकर 30 मई से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की घोषणा की। साथ ही महाराष्ट्र सरकार को अल्टीमेटम भी दिया। जरांगे ने सरकार को मराठवाड़ा में कुनबी जाति का प्रमाणपत्र वितरित करने के लिए 29 मई की समय सीमा दी।

कुनबी जाति का प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया रूकी

मनोज जरांगे ने जालना जिले के अंतरवाली सारती गांव में पत्रकारों से बात करते हुए मराठा आरक्षण उप-समिति को भंग करने की मांग की और दावा किया कि समिति ने समुदाय के लिए कुछ नहीं किया। मनोज जरांगे ने मराठा और कुनबी समुदायों के लिए अलग-अलग मंत्रालय बनाने पर भी जोर दिया। कार्यकर्ता ने दावा किया कि राज्य सरकार ने मराठों को कुनबी जाति का प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया पूरी तरह से रोक दी है। उन्होंने आरोप लगाया, पहले हमें जाति प्रमाणपत्र मिलते थे लेकिन अब इनका वितरण बंद हो गया है।

मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कुनबी जाति का प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया रोक दी है। जब हमने हैदराबाद राजपत्र के अनुसार प्रमाणपत्र मांगे, तो हमें कुछ प्रमाण पत्र मिले लेकिन अब अधिकारी कहते हैं कि सरकार ने उन्हें जारी न करने का निर्देश दिया है।

क्या है मनोज जरांगे की मांग ?

मनोज जरांगे ने महाराष्ट्र की महायुति सरकार से सतारा, औंध और अन्य राजपत्रों को तुरंत लागू करने, पहले से जारी जाति प्रमाणपत्रों को मान्यता देने और पिछले आंदोलनों के दौरान मराठा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज पुलिस मामलों को रद्द करने की मांग की। सरकार ने सतारा राजपत्र की घोषणा के आठ महीने बाद भी इसे लागू नहीं किया है। हम उन्हें और समय नहीं दे सकते।

यह भी पढ़ें:- NEET पेपर लीक मामले में CBI का बड़ा एक्शन, पुणे की सीनियर बॉटनी टीचर दिल्ली से गिरफ्तार, ऐसे लीक किए थे सवाल

संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग आषाढ़ीवारी के दौरान पंढरपुर जाने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण और जीवन रेखा माना जाने वाला मार्ग है। हर वर्ष हजारों दिंडियां और लाखों वारकरी इसी मार्ग से पैदल चलकर भगवान विठ्ठल के दर्शन के लिए प्रस्थान करते हैं। बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले दो दिनों में संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग का जायजा लिया। साथ ही अधिकारियों को घटिया निर्माण के लिए ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए।

Jalna Municipal Corporation: जालना शहर के अंबड रोड स्थित नूतन वसाहत क्षेत्र में लंबे समय से विवादों में चल रही मटन व चिकन की दुकानों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मनपा की टीम ने गुरुवार को क्षेत्र में अभियान चलाकर करीब 30 दुकानों को हटाया। इस कार्रवाई के बाद स्थानीय नागरिकों ने राहत की सांस ली है। बताया जा रहा है कि नूतन वसाहत क्षेत्र में मटन व चिकन दुकानों के चलते लगातार गंदगी फैल रही थी। दुकानों के आसपास बड़ी संख्या में आवारा कुत्तों का जमावड़ा होने से स्थानीय लोग परेशान थे। हाल ही में कई छोटे बच्चों को आवारा कुत्तों की ओर से काटे जाने की घटनाओं के बाद नागरिकों में डर व नाराजगी का माहौल बन गया था।

इसी मुद्दे को लेकर भाजपा नगरसेवक शशिकांत घुगे ने 1 मई को अनशन शुरू किया था। सहायक आयुक्त सुप्रिया चव्हाण व सहायक आयुक्त विजय महाराज फुलंब्रीकर ने मौके पर पहुंचकर उनसे अनशन समाप्त करने की अपील की थी। हालांकि, शशिकांत घुगे ने स्पष्ट किया था कि जब तक संबंधित दुकानों को हटाने का ठोस निर्णय नहीं लिया जाएगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

तदुपरांत मनपा आयुक्त अंजलि शर्मा ने आंदोलनकारियों से चर्चा कर 15 दिनों के भीतर दुकानों को हटाने व आवारा कुत्तों की समस्या पर कार्रवाई करने का लिखित वादा किया था। पूर्व विधायक कैलाश गोरंट्याल की मध्यस्थता के बाद अनशन खत्म किया गया था। मनपा प्रशासन ने तय समय सीमा पूरी होने के बाद 30 दुकानों को हटाया। इस दौरान सहायक आयुक्त विजय महाराज

फुलंब्रीकर, उपायुक्त त्र्यंबक कांबले, अतिक्रमण विभाग प्रमुख कसबे, बीसी अंभोरे सहित बड़ी संख्या में अधिकारी व कर्मी मौजूद रहे। जालना शहर नागरिकों का कहना है कि कार्रवाई से क्षेत्र में गंदगी व आवारा कुत्तों की समस्या पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकेगा।

यह भी पढ़ें:- छत्रपति संभाजीनगर में डेंगू के 242 मामले: ‘विश्व डेंगू दिवस’ पर स्वास्थ्य विभाग ने शुरू किया महाअभियान

आयुक्त अंजलि का किया सम्मान

नूतन वसाहत क्षेत्र के मछली मार्केट, मटन-चिकन दुकानों के अलावा गरीब शाह बाजार व बस स्टैंड क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद भाजपा नगरसेवकों ने मनपा आयुक्त अंजलि शर्मा का सम्मान भी किया गया। मनपा प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शहर में स्वच्छता, यातायात व्यवस्था व नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए अतिक्रमण विरोधी अभियान आगे भी जारी रहेगा

Jalna Municipal Corporation: जालना शहर में बढ़ती यातायात समस्या व सड़कों पर बढ़ते अतिक्रमण को देखते हुए महानगर पालिका ने व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान गरीब शाह बाजार और बस स्टैंड क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए करीब 40 अतिक्रमण हटाए गए। प्रशासन की ओर से की गई इस तोड़क कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। कई व्यापारियों में अफरा-तफरी का माहौल दिखाई दिया और वे अपना सामान हटाने में जुट गए थे।

शिकायत के बाद एक्शन

महानगर पालिका के अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने शनिवार को गरीच शाह बाजार क्षेत्र में अभियान शुरू किया। यहां कई दुकानदारों ने सड़क किनारे पक्के शेड व अवैध निर्माण कर सार्वजनिक मार्ग को संकरा कर रखा था। इसके चलते वाहन चालकों व राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इस बारे में लगातार मिल रही शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने जेसीबी मशीन की सहायता से अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए। माजरा देखने नागरिकों की भीड़ उमड़ी।

आगे भी कार्रवाई रहेगी जारी

जिसके बाद टीम ने बस स्टैंड क्षेत्र में भी अभियान चलाया, यहां भी सड़क किनारे बनाए गए अवैध शेड व निर्माण हटाकर रास्तों को साफ किया गया। इस बीच, महानगर पालिका आयुक्त अंजलि शर्मा ने नागरिकों और व्यापारियों से अपील करते हुए कहा कि वे सार्वजनिक सड़कों, नालों और सरकारी स्थानों पर किए गए अतिक्रमण तुरंत स्वयं हटा लें।

अन्यथा प्रशासन की ओर से कोर कार्रवाई की जाएगी। उनहोंने स्पष्ट किया कि शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। इस कार्रवाई में मनपा आयुक्त अंजलि शर्मा के निर्देश पर की गई।

यह भी पढ़ें:-जालना में आवारा कुत्तों का आतंक, बच्चों के बाद अधिकारी भी शिकार; कार्रवाई की मांग तेज

उपायुक्त त्र्यंबक कांबले, सहायक आयुक्त विजय फुलबौकर के मार्गदर्शन में नगररचना विभाग की तेजश्री शिंदे, अतिक्रमण पथक प्रमुख बीसी राठौड़, सहायक अतिक्रमण अधिकारी सैमसन कसबे, स्वच्छता विभाग के कर्मियों ने अभियान में भाग लिया। इस बीच, मनपा प्रशासन ने चेताया कि अवैध अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

Jalna Dog Attack News: जालना शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या अब बेहद गंभीर समस्या बनती जा रही है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि आम नागरिकों के बाद अब मनपा का एक इंजीनियर भी कुत्ते के हमले का शिकार हो गया है। इस घटना के बाद स्टीलनगरी में स्थानीय निकाय की कार्यप्रणाली व आवारा कुत्तों की नसबंदी अभियान की धीमी गति को लेकर चर्चा तेज हो गई है। शहरवासियों ने आवारा कुत्तों की समस्या पर तत्काल ठोस कार्रवाई की मांग की है।

बच्चों और बुजुर्गों को अधिक खतरा प्रभाग क्रमांक 9 सहित सोनल नगर, नीलम नगर, इनकम टैक्स कॉलोनी व मस्तगढ़ क्षेत्र में
आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इन क्षेत्रों में सड़क पर निकलना भी बेहद जोखिम भरा हो गया है। कुत्तों के झुंड राह चलते लोगों, चच्चों और बुजुर्गों पर हमला कर रहे हैं।

हाल ही में एक ही परिवार की 2 मासूम बच्चियों को कुत्तों ने काटकर गंभीर रूप से चोटिल कर दिया था। इस घटना को लोग अभी भूले नहीं थे कि अब मनपा के एक इंजीनियर पर कुत्ते ने हमला कर दिया। घायल अधिकारी को उपचार के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा। इस घटना से लोगों में प्रशासन के प्रति नाराजगी और बढ़ गई है।

बच्चे-बुजुर्गों को अधिक खतरा

नागरिकों का आरोप है कि मनपा का नसबंदी अभियान बेहद धीमी गति से चल रहा है।
जिस तेजी से आवारा कुत्तों को संख्या बढ़ रही है, उसके मुकाबले प्रशासन की कार्रवाई नाकाफी साबित हो रही है।

यह भी पढ़ें:-संभाजीनगर में संपत्तियों का होगा टैक्स पुनर्मूल्यांकन, मनपा को राजस्व नुकसान; अधूरी जानकारी वाली इमारत पर नजर

कई बार शिकायतें करने के बावजूद स्थायी समाधान नहीं निकाला जा रहा।
महिला एवं बाल कल्याण समिति की सभापति संध्या संजय देठे ने कहा कि यदि मनपा के अधिकारी ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम जनता की स्थिति समझी जा सकती है। उन्होंने बताया कि प्रशासन से लगातार संपर्क कर नसबंदी अभियान को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं।

Shoe Stealing Ritual Fight In Jalna: गर्मी का मौसम है और हर जगह शादियों का माहौल है। शादियों में अक्सर आपने देखा हो कि दूल्हे के जुते छुपाने की रस्म होती है। दुल्हन पक्ष वाले दूल्हे के जूते छुपात इसके बाद उससे नेक मांगते है। यह रस्म शादी समाराेह में एक हंसी मजाक का महौल पैदा कर देता है। लेकिन यदि इस रस्म की वजह से शादी का मंडप युद्ध का मैदान बन जाए तो क्या हाेगा। ऐसा ही एक मामला महाराष्ट्र के जालना जिले की अंबड तालुका से सामने आया है।

जालना जिले की अंबड तालुका में शादी में आए मेहमानों के दो गुटों के बीच दूल्हे जूते छुपाने की एक मजाकिया शरारत को लेकर जबरदस्त हंगामा हो गया। नांदी गांव में हुई इस घटना में शादी समारोह का खुशनुमा माहौल पल भर में ही एक अराजक युद्ध के मैदान में बदल गया। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

जालना पुलिस ने इस घटना में शामिल लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार, इस हाथापाई के दौरान कई महिलाओं के गहने भी गायब हो गए।

शादी का मंडप कैसे बना युद्ध का मैदान?

जालना जिले अंबड तालुका के नांदी गांव में एक शादी हो रही थी। जब शादी की रस्में चल रही थीं, तभी दुल्हन की तरफ के कुछ रिश्तेदारों ने दूल्हे के जूते छिपा दिए। इसके जवाब में दूल्हे के भाई ने दुल्हन की चप्पलें छिपा दीं। यह बात दुल्हन के चाचा को यह बात बिल्कुल भी रास नहीं आई। गुस्से में आकर चाचा ने दूल्हे के भाई को सीधे मुक्का मार दिया। इससे दोनों पक्षों के रिश्तेदारों के बीच तीखी कहा-सुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते कुछ ही पलों में एक हिंसक हाथापाई में बदल गई।

 

View this post on Instagram

 

A post shared by ULTIMATE मराठी 🔵 (@ultimate_marathi)

महिलाओं के गहने हुए गायब

इस अफरा-तफरी के दौरान शादी में शामिल हुए महिलाओं ने पहने गहने टूट-फूट गए। हाथापाई के दौरान गहने शरीर से खींचकर अलग हो गए, और कुछ गहने तो गुम ही हो गए। कुछ लोग इस लड़ाई में सक्रिय रूप से शामिल हुए तो वहीं कुछ लोग बस किनारे खड़े होकर तमाशा देखते रहे।

यह भी पढ़ें:- सिंधुदुर्ग के मूठ गांव का बड़ा कीर्तिमान! 100% Digital Census पूरा करने वाला महाराष्ट्र का पहला गांव बना

दूल्हे ने इस हाथापाई में हस्तक्षेप करते हुए इसे रोकने का प्रयास किया लेकिन बाराती सुनने के मुड‍़ में नहीं थे। दूल्हे और दुल्हन पक्ष के लोगों में जमकर मारपीट हुई। शादी के एक आनंदमय उत्सव के बीच अचानक भड़की इस अराजकता ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। जालना पुलिस ने इस मामले में आगे की जांच शुरू कर दी है।

Jalna Protest News: महाराष्ट्र के जालना जिले से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है, जहाँ एक युवती के साथ लंबे समय तक यौन शोषण, ब्लैकमेलिंग और जबरन धर्म परिवर्तन के प्रयासों ने पूरे इलाके में सांप्रदायिक और सामाजिक तनाव पैदा कर दिया है। शुक्रवार को इस घटना के विरोध में हिंदू संगठनों द्वारा निकाला गया ‘जनआक्रोश मोर्चा’ हिंसक हो गया, जिसके बाद उग्र भीड़ ने मुख्य आरोपी के घर को आग के हवाले कर दिया।

पीड़िता की आपबीती

पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, यह शोषण कोई हालिया घटना नहीं बल्कि पिछले 9 वर्षों से चला आ रहा एक अंतहीन सिलसिला था। आरोपी ने युवती की कुछ निजी तस्वीरें और वीडियो हासिल कर लिए थे, जिन्हें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर वह लगातार उसका शारीरिक और मानसिक शोषण करता रहा।

पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी उसे वीडियो कॉल पर अश्लील हरकतें करने के लिए मजबूर करता था और विरोध करने पर जान से मारने या समाज में बदनाम करने की धमकी देता था।

जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव

इस मामले में सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब पीड़िता ने आरोपी के परिवार पर भी गंभीर आरोप लगाए। शिकायत के मुताबिक, आरोपी और उसके परिजनों ने पीड़िता पर इस्लाम धर्म अपनाने के लिए लगातार दबाव डाला, उसे उर्दू और मराठी भाषा में अनुवादित कुरान दी गई और जबरन नमाज पढ़ने का तरीका सिखाने की कोशिश की गई। साल 2018 में आरोपी के माता-पिता और भाई ने उसे अपने वालसावंगी स्थित घर बुलाया, जहाँ कथित तौर पर उसके कपड़े बदलवाकर उसे बुर्का पहनने पर मजबूर किया गया। पीड़िता ने बताया कि इस पूरी प्रक्रिया ने उसे मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़ दिया था।

जनआक्रोश मोर्चा और हिंसा

जैसे ही यह मामला सार्वजनिक हुआ, जालना के स्थानीय नागरिकों और हिंदू संगठनों में भारी रोष फैल गया। शुक्रवार को हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। इस ‘विराट जनआक्रोश मोर्चे’ में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी सबसे अधिक थी।

पूरा गांव पीड़िता को न्याय दो और आरोपियों को फांसी दो जैसे नारों से गूँज उठा। हालांकि, पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे, लेकिन प्रदर्शन के दौरान माहौल इतना उग्र हो गया कि भीड़ में से कुछ लोगों ने मुख्य आरोपी के घर पर हमला कर दिया और उसे आग लगा दी। देखते ही देखते घर जलकर खाक हो गया। दमकल विभाग और पुलिस ने स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था।

यह भी पढ़ें: Watermelon Death Case: डॉ. पालवे का खुलासा, जिंक फॉस्फाइड की दुर्गंध इसकी पहचान, फिर कैसे हुआ हादसा?

प्रशासन की स्थिति

फिलहाल गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और भारी पुलिस बल तैनात है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के अनुसार, स्थिति अब नियंत्रण में है, लेकिन एहतियात के तौर पर गश्त बढ़ा दी गई है। आगजनी की घटना की अलग से जांच की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि भीड़ को किसने उकसाया।

Jalna Physical Abuse Case: जालना जिले के एक गांव में एक युवती के साथ रेप, ब्लैकमेलिंग और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने के आरोपों के बाद भारी तनाव का माहौल बन गया है। इस मामले के विरोध में शुक्रवार को हिंदू संगठनों ने विराट जनआक्रोश मोर्चा निकाला। इस दौरान पीड़िता को न्याय दो, आरोपियों को फांसी दो और महिलाओं पर अत्याचार बंद होने चाहिए जैसे नारों से पूरा गांव गूंज उठा। मोर्चे में बड़ी संख्या में महिला, युवक और तमाम हिंदू संगठनों के पदाधिकारी और हिंदू समाज के लोग शामिल हुए।

तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए गांव में भारी पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया था। इसी बीच मुख्य आरोपी का घर आग में जलकर खाक हो गया, जिससे इलाके में और तनाव बढ़ गया। हालांकि घर में आग कैसे लगी और किसने लगाई, इसे लेकर अब तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

फोटो वायरल करने की धमकी

घटना की जानकारी मिलते ही एसडीपीओ डॉ. नितीन कटेकर, एसपी संतोष माने सहित पुलिस का बड़ा दल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रण में लिया। पारध पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत के अनुसार, साल 2016 में जब वह नाबालिग थी, तब गांव के रहने वाले शेख इमरान शेख हबीब पिंजारी नामक विवाहित शख्स ने उसका अर्धनग्न फोटो अपने मोबाइल में खींच लिया।

9 साल का शोषण का आरोपआरोप है कि फोटो वायरल करने की धमकी देकर आरोपी ने करीब 9 साल तक युवती का मानसिक और शारीरिक शोषण किया। शिकायत में यह भी कहा गया है कि आरोपी ने कई बार जबरदस्ती संबंध बनाए और वीडियो कॉल के जरिए अश्लील हरकतें करने के लिए मजबूर किया।

पीड़िता मानसिक रूप से आहत

पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी और उसके परिवार के कुछ सदस्यों ने उस पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया। शिकायत के मुताबिक, उसे कुरान पढ़ने के लिए कहा गया, उर्दू और मराठी भाषा में कुरान दी गई और नमाज पढ़ने का तरीका भी सिखाने का प्रयास किया गया।

पीड़िता का आरोप है कि साल 2018 में आरोपी के परिवार ने भी उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया था। पीड़िता का आरोप है की आरोपी के मांपिता और भाई ने उसे अपने वालसावंगी के घर में बुलाकर जबरदस्ती उसके कपड़े बदलवाकर उसे बुर्का पहनाया, जिससे वह मानसिक रूप से आहत हुई।

ये भी पढ़े: Indian Railways का बड़ा टेक्नोलॉजी अपग्रेड, RailOne ऐप पर AI बताएगा टिकट कन्फर्मेशन की संभावना

पीड़िता के घर में घुसकर उसके साथ मारपीट

शिकायत में यह भी कहा गया है कि 8 मार्च 2026 को आरोपी ने जालना शहर स्थित पीड़िता के घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की और जबरदस्ती रेप किया। साथ ही जान से मारने और फोटो वायरल करने की धमकी भी दी। जालना के एसपी तेगबीर सिंह संधू ने बताया कि इस मामले में पारध पुलिस ने मुख्य आरोपी शेख इमरान, शेख हबीब पिंजारी, उसके भाई शेख जुनेद समेत परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

सड़कों पर उतरा जनसैलाब

पुलिस ने मुख्य आरोपी और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों को अदालत ने 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। फिलहाल पारध पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है।

Forced Religious Conversion Jalna: महाराष्ट्र के जालना जिले के पारध इलाके से एक ऐसी रूह कंपा देने वाली घटना सामने आई है, जिसने मानवीयता और धार्मिक सौहार्द पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक 25 वर्षीय युवती ने आरोप लगाया है कि जब वह मात्र 15 साल की थी, तब से उसके साथ यौन शोषण, ब्लैकमेलिंग और जबरन धर्म परिवर्तन की कोशिश की जा रही थी। इस मामले में पारध पुलिस ने मुख्य आरोपी शेख इमरान शेख हबीब और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया है।

नहाते वक्त खींची फोटो, फिर शुरू हुआ अत्याचार

पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, यह प्रताड़ना साल 2016 में शुरू हुई थी। मुख्य आरोपी शेख इमरान ने तब पीड़िता की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो चोरी-छिपे उस वक्त लिए थे जब वह नहा रही थी। इन अश्लील तस्वीरों के दम पर आरोपी ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू किया। पिछले 10 वर्षों में आरोपी ने भोकरदन, वालसावंगी, पारध, जालना शहर और संभाजीनगर के विभिन्न ठिकानों पर ले जाकर पीड़िता के साथ बार-बार दुष्कर्म किया।

जबरन बुर्का और धर्म परिवर्तन का दबाव

पीड़िता ने अपनी शिकायत में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उसका आरोप है कि आरोपी शेख इमरान उसे जबरदस्ती बुर्का पहनने के लिए मजबूर करता था। इतना ही नहीं, उसे उर्दू और मराठी भाषा में कुरान पढ़ने के लिए दी गई। आरोपी वीडियो कॉल के जरिए उसे नमाज पढ़ने का तरीका सीखने के लिए मजबूर करता था और उस पर अपना धर्म छोड़ने का लगातार दबाव बनाया जा रहा था।

SP तेगबीर सिंह संधू का बयान

मामले की गंभीरता को देखते हुए जालना के पुलिस अधीक्षक (SP) तेगबीर सिंह संधू ने बताया कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर पारध पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो (POCSO) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

SP संधू ने कहा, हमने मुख्य संदिग्ध शेख इमरान और उसके भाई शेख जुनेद को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें अदालत में पेश किया जा रहा है। पीड़िता ने जो बयान दिए हैं, उनकी गहनता से जांच की जा रही है। पुलिस इस मामले के हर पहलू, विशेषकर जबरन धर्म परिवर्तन के आरोपों की बारीकी से तफ्तीश कर रही है।

यह भी पढ़ें: ‘मेरे बाप को फांसी दो’, पुणे पार्वती कांड में मां का कलेजा फटा; 9 साल की मासूम की आपबीती सुनकर दहल जाएगा दिल

इलाके में तनावपूर्ण शांति

इस घटना के सामने आने के बाद स्थानीय नागरिकों में भारी आक्रोश है। 10 साल तक एक मासूम बच्ची और फिर युवती के साथ हुए इस जघन्य अपराध ने प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर डाल दिया है। पुलिस ने नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील की है और आश्वासन दिया है कि जांच के जरिए दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी।

Cylinder Blast In Jalna: जालना शहर के व्यस्त मंठा चौफुली क्षेत्र में रविवार शाम अचानक लगी भीषण आग ने पूरे इलाके को दहला दिया। आग ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप ले लिया व देखते ही देखते 8 से 10 दुकानें जलकर कोयला हो गईं। होटल में रखा गैस सिलेंडर फटने से आग तेजी से फैलने के साथ ही क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई।

घटना में लाखों रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है व संबंधित विभागों ने जांच शुरू की है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, आग लगने के तुरंत बाद लपटें तेजी से दुकानों तक फैल गई। दुकानों में मौजूद ज्वलनशील सामग्री व सिलेंडर विस्फोट के चलते आग पर काबू पाना बेहद कठिन हो गया था।

हादसे में दुकानों का पूरा सामान जलकर राख हो गया। इस बीच, घटना की जानकारी मिलने के बाद दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं व आग बुझाने का अभियान शुरू किया। करीब एक घंटे से अधिक समय तक लगातार प्रयासों के बाद आग पर किसी तरह नियंत्रण पाया गया। इस बीच, बड़ी संख्या में लोगों के घटनास्थल पर जमा होने से कुछ समय के लिए यातायात बाधित हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ नियंत्रित करने के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था संभाली।

अतिक्रमण पर उठ रहे सवाल

आग का कारण भले ही स्पष्ट नहीं हुआ हो, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि अवैध ढांचे व लापरवाही ने इस नुकसान को और बढ़ाया। नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि शहर के प्रमुख चौराहों से अतिक्रमण हटाने व सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके।

यह भी पढ़ें:Pune BJP Celebration: पुणे में भाजपा का सादगीपूर्ण जश्न, चुनावी जीत पर भारत माता पूजन

सुरक्षा मानकों का पालन न करने पर हुई आगजनी

• मंठा चौफुली शहर के रिंग रोड पर स्थित एक प्रमुख और अत्यंत व्यस्त चौराहा है, जहां से नांदेड़, छत्रपति संभाजीनगर और बीड़ की ओर जाने वाले भारी वाहन गुजरते हैं। यही नहीं, आसपास कई अस्पताल भी स्थित हैं।
• ऐसे में आग के फैलने व अन्य सिलेंडरों में विस्फोट की आशंका से पूरे इलाके में भय का माहौल बन गया था।
• उक्त घटना ने शहर में बढ़ते अतिक्रमण व सुरक्षा इंतजामों की कमी को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। रिंग रोड के किनारे अस्थायी टीन-टपरों की दुकानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिनमें कई जगहों पर अवैध कब्जा सड़क तक फैल चुका है।
• इन दुकानों में ज्वलनशील सामान व गैस सिलेंडर रखे होने के बावजूद सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किए जाने से हादसों को न्योता मिल रहा है।

Jalna Illegal Drug Trade: जालना जिले में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की। स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने कैकाड़ी मोहल्ला क्षेत्र में छापा मारकर 3 किलो 250 ग्राम गांजा जब्त कर लिया।

प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार कर उससे कुल 65,000 रुपये की सामग्री जब्त कर लिया। स्थानीय अपराध शाखा की टीम को 30 अप्रैल को सूचना मिली कि कैकाड़ी मोहल्ला में एक शख्स की अवैध विक्री कर रहा है।

लाखों का गांजा जब्त

तदुपरांत पुलिस निरीक्षक पंकज जाधव को अगुवाई में टीम ने रात 7:05 बजे छापा मारकर आरोपी को दबोचा गया। गिरफ्तार आरोपी कैलाश गायकवाड से 3 किलो 250 ग्राम गांजा जब्त किया गया है जिसकी अनुमानित कीमत 65,000 रुपये आंकी गई है।

अवैध कारोबार का खुलासा, मामला दर्ज

आरोपी बिना किसी वैध अनुमति के यह मादक पदार्थ अपने पास रखकर अवैध रूप से बेच रहा था। मामले में आरोपी के खिलाफ कदीम जालना पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

यह भी पढ़ें:- Sambhajinagar: महावितरण का विशेष कार्यक्रम, महाराष्ट्र दिवस पर 41 कर्मियों को उत्कृष्ट तकनीकी कर्मी पुरस्कार

जांच दल में ये अधिकारी रहे शामिल

यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अजय कुमार बंसल, अपर पुलिस अधीक्षक आयुष नोपानी के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक पंकज जाधव, सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन खामगल, उपनिरीक्षक राजेंद्र वाघ, पुलिस कर्मचारी रामप्रसाद पव्हरे, प्रभाकर वाघ, प्रशांत लोखंडे, रमेश राठौड़, देवीदास भोजने, धीरज भोसले, अरुणा गायकवाडू, गोदावरी सरोदे, चालक भरत कडुले सहित स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने की।

Jalna River Cleaning: जालना शहर में सीना व कुंडलिका नदियों की सफाई व संरक्षण के लिए व्यापक अभियान तेज हो गया है। कुंडलिका सीना फाउंडेशन व समस्त महाजन ट्रस्ट के संयुक्त सहयोग से इस पहात का उद्देश्य शहर को स्वच्छ रखना व संभावित बाढ़ की स्थिति से बचाव करना है। गत वर्ष हुई भारी बारिश के चलते इन नदियों में बाढ़ आ गई थी।

शहर के निचले इलाकों में पानी भरने से नागरिकों को अनंत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। इसे देखते हुए इस वर्ष पहले से ही तैयारियां शुरू की गई हैं, ताकि ऐसी स्थिति दोबारा न बने।

अधिकारियों व स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से नदी के प्रवाह में बाधा बनने वाले स्थानों को चिन्हित कर वहां सफाई अभियान चलाया जा रहा है। जिन क्षेत्रों में पानी रुकने की आशंका है, वहां मशीनों की मदद से गाद व अन्य अवरोध हटाए जा रहे हैं।

इससे पानी का प्रवाह बेहतर व बाढ़ का खतरा कम होगा। वर्तमान में गायत्री मंदिर क्षेत्र के पास नदी की सफाई का काम चल रहा है। यही नहीं, शहर में हरियाली बढ़ाने के लिए विभिन्न स्थानों पर पौधारोपण व हरित क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। रामतीर्थ क्षेत्र व अन्य स्थानों पर ले चुकी हैं।

यह भी पढ़ें:-जालना: हज 2026 में यात्रियों को झटका, टिकट कन्फर्म के बाद 10,000 रुपये अतिरिक्त शुल्क पर उठे सवाल

कई वर्षों से कवायद जारी

• यह अभियान गत कई वर्षों से लगातार जारी है।
• वर्ष 2019 से शुरू इस पहल के तहत नदी किनारों से अतिक्रमण हटाने, गाद व कचरा साफ करने व अवैध निर्माण हटाया जा रहा है।
• इससे नदियों का प्राकृतिक प्रवाह सुधरने के साथ ही शहर के पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिली है।

Jalna Haj Ticket Pricing: जालना हज 2026 की तैयारियों के बीच देशभर के हजारों हज यात्रियों को बड़ा झटका लगा है। टिकट कन्फर्म होने व पूरी राशि जमा करने के बाद अचानक प्रति यात्री 10,000 अतिरिक्त शुल्क की मांग ने न केवल आर्थिक बोझ बढ़ाया है, बल्कि व्यवस्था की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

ऐसे में बाद में अतिरिक्त 10,000 की मांग करना यात्रियों के साथ अन्याय है। अतिरिक्त 10,000 शुल्क का आधिकारिक व दस्तावेजी आधार क्या है? क्या टिकटों में कोई बदलाव या नई बिलिंग हुई है? इस अतिरिक्त राशि का पूरा लागत विवरण क्या है? किस नियम या नीति के तहत कन्फर्म टिकट के बाद शुल्क बढ़ाया गया?

फंड के जांच की उठी मांग

पत्र में चेतावनी भी दी गई है कि यदि इस मुद्दे पर संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो इसे जनप्रतिनिधियों, संबंधित विभागों व कानूनी मंचों तक ले जाया जाएगा।
साथ ही हज फंड की जांच व लेखा परीक्षण की मांग भी उठाई जाएगी।

वैश्विक संकट के चलते बढ़ाया शुल्क

हज कमेटी व सरकार का कहना है कि यह अतिरिक्त शुल्क ‘डिफरेंशियल एयर फेयर’ के रूप में लिया जा रहा है। इसके पीछे पश्चिम एशिया में जारी तनाव व एविएशन फ्यूल की बढ़ती कीमतें जिम्मेदार बताई गई हैं।

रिपोर्ट्स के अनुसार, एयरलाइंस ने ईंधन महंगा होने के चलते किराया बढ़ाने की मांग की थी, जिसे सरकार ने सीमित करते हुए 100 डॉलर (करीब 10,000) प्रति यात्री तक ही रखा। हज 2026 में भारत से करीब 1.75 लाख यात्रियों के जाने का अनुमान है, ऐसे में याह अतिरिक्त बोझ कुल मिलाकर करोड़ों रुपये है।

देशभर में विरोध सड़कों पर उतरे लोग

इस फैसले के खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध शुरू हो चुका है। नागपुर में मजहबी संगठनों ने इसे अन्यायपूर्ण बताते हुए प्रदर्शन किया और कहा कि जब हवाई किराया पहले ही तय हो चुका था, तो बाद में इसे बढ़ाना उचित नहीं है।

यह भी पढ़ें:-संभाजीनगर में डिजिटल जनगणना 2027 की शुरुआत: 15 मई तक स्व-गणना, नागरिकों से सही जानकारी देने की अपील

कई परिवारों की स्थिति ऐसी है कि कमाने वाले सदस्य पहले ही सऊदी अरब पहुंच चुके हैं व पीछे रह गए परिवार के लोगों को अचानक अतिरिक्त पैसे का इंतजाम करना पड़ रहा है।

Jalna Illegal Water Connections Removal: जालना, शहर की मुख्य जलापूर्ति जलापूति व्यवस्था को प्रभावित व परेशानी खड़ी कर रहे अवैध कनेक्शनों पर मनपा का हंटर पड़ा है।
पुलिस की कड़ी तैनाती के बीच बीते दिन अंबड़ से जालना तक की मुख्य पाइपलाइन पर 68 गैरकानूनी नल कनेक्शन हटाए गए। माजरा देखने नागरिकों की भीड़ उमड़ी। प्रशासन के अनुसार, ये सभी अवैध कनेक्शन पाइप लाइन के एयर वाल्व से जोड़े गए थे और इनके जरिए 24 घंटे पानी का उपयोग किया जा रहा था। यही नहीं, इससे शहर की नियमित जलापूर्ति व्यवस्था प्रभावित हो रही थी।

जलापूर्ति व्यवस्था हो रही थी प्रभावित

ईमानदारी से पानी का बिल भरने वाले नागरिकों को सप्ताह में केवल एक बार ही पानी मिल पा रहा था, जिससे उनके दैनिक जीवन में भारी कठिनाइया उत्पन्न हो रही थीं। इन अवैध कनेक्शनों के कारण पाइपलाइन में पानी का दबाव और कुल आपूर्ति दोनों में भारी गिरावट आ रही थी, जिससे अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुच पा रहा था।

आम जनता से लगातार मिल रही शिकायतों की गंभीरता को देखते हुए, मनपा आयुक्त अंजलि शर्मा के कड़े निर्देश पर एक विशेष और व्यापक अभियान चलाया गया। इस मुहिम में जलापूर्ति विभाग, मनपा के वरिष्ठ अधिकारियों व अनुभवी कर्मचारियों की संयुक्त टीम के साथ-साथ पुलिस बल की भारी तैनाती भी की गई।

यह सुरक्षा व्यवस्था इसलिए सुनिश्चित की गई ताकि कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार के विरोध या गंभीर कानून-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो और अभियान बिना किसी बाधा के सफलतापूर्वक संपन्न हो सके।

कार्रवाई में ये रहे शामिल

इस कार्रवाई में सभापति पूनम राजस्वामी, उपायुक्त नंदा गायकवाड़, सहायक आयुक्त अपर्णा जाधव, जल अभियंता राजेश बगले, वितरण प्रभारी ढगे, राजू मोरे संग कई अधिकारी व कर्मचारी शामिल रहे। सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा पुलिस निरीक्षक संतोष साबले ने अपनी टीम के साथ संभाला।

यह भी पढ़ें:-Mumbai Central Railway Mega Block: रात में मेगा ब्लॉक से सेवाएं प्रभावित, दिन में परीक्षा के लिए सुचारू संचालन

केस दर्ज करने की दी चेतावनी

अवैध नल कनेक्शनों को लेकर महानगर पालिका बेहद सख्त है। महानगर पालिका ने चेतावनी देते हुए कहा है कि आगे यदि कोई भी व्यक्ति मुख्य जलापूर्ति लाइन या एयर वाल्व से अवैध कनेक्शन लेते हुए पाया गया, तो उसके खिलाफ सीधे पुलिस में आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा व कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। महानगरपालिका का मानना है कि इन 68 अवैध कनेक्शनों को हटाने से पानी की बर्बादी रुकेगी और पाइपलाइन में दबाव बढ़ेगा। इसके चलते शहर के नागरिकों को अब अधिक नियमित और सुचारु जलापूर्ति मिलने की उम्मीदें जगी है।

Jalna Canara Bank Gold Loan Scam: महाराष्ट्र के जालना जिले में स्थित केनरा बैंक की बदनापुर शाखा में एक बड़े गोल्ड लोन घोटाले का खुलासा हुआ है।

इस मामले में करीब 7.31 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी सामने आई है, जिसमें असली सोने के आभूषणों की जगह नकली आभूषण रखे गए। इस घटना ने बैंकिंग व्यवस्था की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

बैंक अधिकारियों द्वारा नियमित त्रैमासिक पुनर्मूल्यांकन के दौरान इस घोटाले का पता चला। जांच में पाया गया कि 22 गोल्ड लोन पैकेट में लगभग 3.79 करोड़ रुपये मूल्य के नकली आभूषण रखे गए थे। इसके अलावा, स्ट्रांग रूम से करीब 3.52 करोड़ रुपये मूल्य के सोने के 30 पैकेट गायब पाए गए।

सीसीटीवी में सामने आई सच्चाई

मामले की गंभीरता को देखते हुए जब सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई, तो एक बैंक अधिकारी की संदिग्ध गतिविधियां सामने आईं। फुटेज में देखा गया कि संबंधित अधिकारी ने तिजोरी से सोने के पैकेट निकाले और उन्हें छिपा दिया। यह पूरी घटना 23 अप्रैल की रिकॉर्डिंग में कैद हुई है।

सुरक्षा नियमों में लापरवाही उजागर

जांच में यह भी सामने आया कि शाखा प्रबंधक ने संबंधित अधिकारी को अकेले स्ट्रांग रूम में जाने की अनुमति दी थी, जो बैंक के सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। इसे कर्तव्य में गंभीर लापरवाही माना जा रहा है, जिससे इस तरह की बड़ी धोखाधड़ी संभव हो सकी।

ये भी पढ़ें :- Maharashtra Farmer Loan Waiver: महाराष्ट्र में फिर आएगी किसान कर्जमाफी योजना, 40 लाख किसानों को मिलेगा लाभ

दो आरोपी गिरफ्तार, जांच जारी

बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी की शिकायत के आधार पर बदनापुर पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें शाखा प्रबंधक, एक अन्य अधिकारी और स्वर्ण मूल्यांकक शामिल हैं। पुलिस ने अब तक दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मामले की जांच अभी जारी है।

Jalna Districts: जालना जिले में स्थित केनरा बैंक की एक शाखा में गोल्ड लोन अकाउंट से आभूषणों की चोरी और उनकी जगह नकली आभूषण रखने से जुड़ा 7.31 करोड़ रुपये का कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है।

इस संबंध में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है और राष्ट्रीयकृत बैंक की बदनापुर शाखा के प्रबंधक, एक अन्य अधिकारी और एक स्वर्ण मूल्यांकक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बैंक में रखे गए गोल्ड लोन के पैकेट के नियमित त्रैमासिक पुनर्मूल्यांकन के दौरान हाल ही में अनियमितताओं का पता चला।

बदनपुर थाने के एक अधिकारी ने बताया कि अधिकारियों को 22 अप्रैल को नकली सोने से भरे कई पैकेट मिले। जांच में पता चला कि 22 गोल्ड लोन पैकेट में 3.79 करोड़ रुपये के नकली आभूषण थे। इसके अलावा स्ट्रांग रूम से 3.52 करोड़ रुपये मूल्य के सोने के 30 पैकेट गायब थे।

उन्होंने बताया कि 23 अप्रैल के सीसीटीवी फुटेज खंगालने से पता चला है कि एक बैंक अधिकारी ने तिजोरी से सोने के पैकेट चुराए और उन्हें छिपा दिया। शाखा प्रबंधक ने अधिकारी को अकेले ही स्ट्रांग रूम में जाने की अनुमति देकर सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया, जो कर्तव्य में लापरवाही दर्शाता है।

बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी की शिकायत के आधार पर बदनापुर पुलिस ने शुक्रवार को तीनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी और लापरवाही के आरोप में मामला दर्ज किया। पुलिस ने बताया कि अब तक दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जांच जारी है। पुलिस ने हिरासत में लिए गए लोगों की पहचान नहीं बताई।

Jalna Canara Bank Scam: महाराष्ट्र के जालना जिले के बदनापुर स्थित केनरा बैंक की शाखा में एक ऐसा घोटाला सामने आया है जिसने बैंकिंग जगत और ग्राहकों के भरोसे को हिला कर रख दिया है। बैंक के ही अधिकारियों ने मिलकर 7 करोड़ 31 लाख रुपये के सोने पर हाथ साफ कर दिया। इस हाई-प्रोफाइल मामले का खुलासा तब हुआ जब सीसीटीवी फुटेज में एक बैंक अधिकारी सरेआम स्ट्रॉन्ग रूम से सोने के पैकेट चोरी करते हुए कैद हो गया।

कैसे खुला नकली सोने का राज?

घोटाले की शुरुआत तब उजागर हुई जब बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों ने गोल्ड लोन खातों की नियमित ऑडिट (जांच) प्रक्रिया शुरू की। जांच के दौरान जब गोल्ड लोन के पैकेट खोले गए, तो बैंककर्मियों के होश उड़ गए, कुल 22 पैकेट ऐसे मिले जिनमें असली गहनों की जगह 3.79 करोड़ रुपये मूल्य का नकली सोना रखा गया था। इसके अलावा, बैंक के स्ट्रॉन्ग रूम से 30 गोल्ड पैकेट पूरी तरह गायब थे, जिनकी बाजार में कीमत करीब 3.52 करोड़ रुपये आंकी गई है।

रंगे हाथ पकड़े गए अधिकारी

इस मामले में सबसे बड़ा सबूत बैंक के भीतर लगे सीसीटीवी कैमरों से मिला। 23 अप्रैल 2026 की सुबह करीब 11:20 बजे, फुटेज में बैंक अधिकारी संजय डोंगरे को स्ट्रॉन्ग रूम में प्रवेश करते और वहां से सोने के पैकेट निकालते हुए साफ देखा गया। जांच में यह भी पाया गया कि शाखा प्रबंधक विजेंद्र पाटणकर ने सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया। नियमों के मुताबिक स्ट्रॉन्ग रूम कभी भी अकेले नहीं खोला जाता, लेकिन प्रबंधक ने डोंगरे को वहां अकेला छोड़ दिया, जिससे उन्हें चोरी करने का मौका मिल गया।

यह भी पढ़ें: Water Crisis News: जालना जिले में जल संकट की आहट, 7 प्रमुख परियोजनाओं में केवल 36% पानी शेष, स्थिति गंभीर

पुलिसिया कार्रवाई और बैंक की सुरक्षा पर सवाल

केनरा बैंक के सहायक महाप्रबंधक केशवमूर्ति बी.वी. की शिकायत पर पुलिस ने संजय डोंगरे (बैंक अधिकारी), विजेंद्र पाटणकर (शाखा प्रबंधक) और गोल्ड वैल्यूअर (स्वर्ण मूल्यांकनकर्ता) के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह केवल एक व्यक्ति की चोरी नहीं, बल्कि एक संगठित साजिश हो सकती है, क्योंकि बिना गोल्ड वैल्यूअर की मिलीभगत के असली सोने की जगह नकली सोना रखना संभव नहीं है। इस घटना ने बैंक की इंटरनल सिक्योरिटी और ‘डबल ऑथेंटिकेशन’ प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

Jalna Water Scarcity: जालना जिले में बढ़ते तापमान के साथ ही जल संकट की स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में भूजल स्तर में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिसके कारण अधिकांश कुएं और प्राकृतिक जल स्रोत सूख चुके हैं। वर्तमान में जिले के प्रमुख जल भंडारों में केवल 36 प्रतिशत पानी ही शेष बचा है। इस कमी के कारण कई गांवों में पेयजल के लिए त्राहि-त्राहि मची हुई है और नागरिकों को पानी की एक-एक बूंद के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।

6 प्रमुख गांवों और 9 छोटी बस्तियों में पानी की भारी किल्लत

प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में जिले के 6 प्रमुख गांवों और 9 छोटी बस्तियों में पानी की भारी किल्लत (Water Crisis) है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन ने तत्काल कदम उठाते हुए 17 टैंकरों के माध्यम से जलापूर्ति शुरू कर दी है। जिन क्षेत्रों में पानी के पारंपरिक स्रोत पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं, वहां वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर 13 निजी कुओं का अधिग्रहण किया गया है। इन कुओं से पानी भरकर प्रभावित इलाकों तक पहुंचाया जा रहा है।

जल संकट निवारण के लिए 16.42 करोड़ रुपये की योजना

जिले में संभावित सूखे जैसी स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने दूरगामी कदम उठाए हैं। प्रशासन का अनुमान है कि जिले के करीब 561 गांवों और 140 बस्तियों में आने वाले समय में जल संकट और भी विकराल रूप ले सकता है। इस स्थिति से निपटने के लिए जनवरी से जून 2026 तक की अवधि के लिए 16.42 करोड़ रुपये की जल संकट निवारण योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है।

3.70 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान

इस स्वीकृत बजट का एक बड़ा हिस्सा जलापूर्ति सुनिश्चित करने में खर्च किया जाएगा। योजना के तहत टैंकरों के जरिए पानी पहुंचाने के लिए लगभग 2 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, जिले में जो सरकारी जल योजनाएं तकनीकी खराबी के कारण बंद पड़ी हैं या जिन्हें मरम्मत की आवश्यकता है, उनके लिए 3.70 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया गया है ताकि स्थानीय स्तर पर आपूर्ति बहाल की जा सके।

बदनापुर और जाफराबाद में स्थिति सबसे अधिक गंभीर

जिले के भीतर बदनापुर और जाफराबाद तहसील के क्षेत्रों में जल संकट का सबसे अधिक प्रभाव देखा जा रहा है। बदनापुर क्षेत्र के 6 गांवों और 9 बस्तियों की प्यास बुझाने के लिए अकेले 11 टैंकर तैनात किए गए हैं। वहीं, जाफराबाद क्षेत्र के 2 गांवों में स्थिति को संभालने के लिए 6 निजी टैंकरों की सहायता ली जा रही है। ‘स्टीलनगरी’ के रूप में प्रसिद्ध जालना जिले में कुल 17 टैंकर फिलहाल सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं।

प्रशासन की निगरानी और ग्रामीणों की बढ़ती मुश्किलें

जालना जिला प्रशासन स्थिति पर चौबीसों घंटे निगरानी रख रहा है। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि टैंकरों के वितरण में किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए। हालांकि, कई सुदूर ग्रामीण इलाकों में अभी भी लोगों को पानी के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। निजी कुओं का अधिग्रहण एक अस्थाई समाधान है, लेकिन भूजल स्तर का गिरना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।

यह भी पढ़ें: Sanjay Raut का दावा- सरकार के पास नहीं दो-तिहाई बहुमत, विधेयक पारित मुश्किल

पानी का अपव्यय रोकने की अपील

प्रशासन ने नागरिकों से भी पानी का अपव्यय रोकने की अपील की है। आने वाले दिनों में और अधिक गांवों को टैंकरों की सूची में शामिल किया जा सकता है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह स्पष्ट है कि यदि मानसून समय पर नहीं आता है, तो जिले को एक भीषण जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। जिला कलेक्टर कार्यालय की टीम लगातार तहसील स्तर के अधिकारियों से संपर्क में है ताकि राहत कार्य सुचारू रूप से चलते रहें।

Ground Water Depletion Jalna: महाराष्ट्र के जालना जिले में भीषण गर्मी की शुरुआत के साथ ही जल संकट (Water Crisis) गहराने लगा है। अप्रैल का आधा महीना बीतते ही जिले के प्रमुख जलस्रोतों के स्तर में चिंताजनक गिरावट दर्ज की गई है। लघु पाटबंधारे विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, जिले की मध्यम और लघु परियोजनाओं में जलस्तर तेजी से घट रहा है, जिससे आने वाले मई और जून के महीनों में सूखे जैसी स्थिति पैदा होने की आशंका है।

परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति: एक नजर में

जिले में कुल 67 जल परियोजनाएं (7 मध्यम और 60 लघु) हैं, जिनमें वर्तमान में सभी परियोजनाओं को मिलाकर केवल 36.21 प्रतिशत पानी शेष है। 7 मध्यम परियोजनाओं में 52.24% (34.37 दलघमी) पानी उपलब्ध है। 60 लघु जलाशयों की स्थिति अधिक नाजुक है, जहाँ केवल 31.19% (65.55 दलघमी) पानी बचा है। सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि जिले की 10 लघु जल परियोजनाएं अपने ‘डेड स्टोरेज’ (न्यूनतम स्तर) तक पहुँच चुकी हैं, जिसका अर्थ है कि अब उनसे पानी खींचना लगभग असंभव है।

गर्मी और वाष्पीकरण का दोहरा वार

पिछले साल सितंबर के अंत में हुई अच्छी बारिश के कारण जलस्रोत पूरी तरह भर गए थे, जिससे उम्मीद थी कि इस साल गर्मियों में परेशानी नहीं होगी। हालांकि, इस वर्ष बढ़ते तापमान और तीव्र वाष्पीकरण (Evaporation) के कारण पानी का भंडार उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से घट रहा है।

क्षेत्रवार स्थिति:

• जुई बांध: भोकरदन शहर की जीवनरेखा माने जाने वाले इस बांध में अब केवल 27.20% पानी बचा है।
• कल्याण व गिरिजा: जालना तहसील की इन परियोजनाओं में स्थिति तुलनात्मक रूप से बेहतर (64-68%) है।
• प्रभावित क्षेत्र: बरंजला, प्रल्हादपुर, रेलगांववाड़ी, शिंदी, और पाटोदा जैसे क्षेत्रों के लघु जलाशयों में पानी सूखने की कगार पर है।

यह भी पढ़ैँ: हर दिन 1.5 करोड़ का नुकसान झेल रहा MSRTC: सुधार के लिए सख्त कदम, 2025-26 में 591 करोड़ रुपये का घाटा

प्रशासन और नागरिकों के लिए चेतावनी

जैसे-जैसे मई और जून करीब आ रहे हैं, कृषि और पेयजल के लिए पानी की मांग बढ़ती जा रही है। प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि यदि जल प्रबंधन पर अभी से ध्यान नहीं दिया गया, तो ग्रामीण इलाकों में टैंकरों की आवश्यकता पड़ सकती है।

विशेषज्ञों का कहना है कि उपलब्ध 99.92 दलघमी पानी का उपयोग बहुत ही मितव्ययिता (Sparing use) के साथ करना होगा। नागरिकों से अपील की जा रही है कि वे पानी की बर्बादी रोकें और वर्षा जल संचयन जैसे दीर्घकालिक उपायों पर विचार करें। फिलहाल जिले में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन “डेड स्टोरेज” में पहुँचती परियोजनाएं भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा हैं।

Jalna Congress Dispute 2026: महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस द्वारा राज्य भर में चलाए जा रहे ‘सृजन अभियान’ को जालना जिले में गहरा धक्का लगा है। आगामी चुनावों के लिए संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से बुलाई गई बैठक उस समय अखाड़े में तब्दील हो गई, जब जिला अध्यक्ष राजभाऊ देशमुख और निलंबित महिला जिला अध्यक्ष नंदा पवार के बीच तीखी बहस हो गई। यह हंगामा पार्टी के राष्ट्रीय निरीक्षक हेमंतसिंह पटेल और सांसद कल्याण काले की मौजूदगी में हुआ।

विवाद उस समय शुरू हुआ जब नंदा पवार ने मंच पर जाकर जिला अध्यक्ष से अपने निलंबन को लेकर सवाल पूछे और उन पर बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगाया।

गाली-गलौज और ‘जूता कांड’ से तनाव

नंदा पवार पर आरोप है कि उन्होंने बहस के दौरान जिला अध्यक्ष राजभाऊ देशमुख के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया। इससे क्रोधित होकर देशमुख ने आपा खो दिया और अपना जूता उतारकर उसे उठाने की कोशिश की। हालांकि, वहां मौजूद अन्य पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने तुरंत हस्तक्षेप कर उन्हें रोक लिया, जिससे स्थिति और बिगड़ने से बच गई। इस घटना के बाद बैठक का माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया और पार्टी की छवि पर सवाल खड़े होने लगे।

ये भी पढ़ें- ‘मैं तो शनि को शांत करने वाला हूं’, विखे विरोधी लेते थे खरात का मार्गदर्शन, सुजय विखे पाटिल का अनोखा दावा

निलंबन और भीतरघात का मामला

दरअसल, यह विवाद जालना नगर निगम चुनाव से जुड़ा है। आरोप है कि कांग्रेस समूह के नेता समेत नौ पार्षदों ने अनुमोदित सदस्य पद के लिए भाजपा की मदद की थी। राजभाऊ देशमुख की रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने नंदा पवार समेत नौ पार्षदों को पार्टी से निलंबित कर दिया था। नंदा पवार का दावा है कि यह कार्रवाई द्वेषपूर्ण है और जिला अध्यक्ष खुद अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए उन्हें निशाना बना रहे हैं।

संगठनात्मक बदलाव की संभावना

कांग्रेस के ‘संगठन सृजन‘ मिशन के तहत पर्यवेक्षक यह देखने आए थे कि क्या पार्टी निचले स्तर पर एकजुट है। लेकिन जालना की इस घटना ने शीर्ष नेतृत्व के सामने यह स्पष्ट कर दिया है कि स्थानीय स्तर पर अनुशासन पूरी तरह चरमरा गया है। चर्चा है कि इस ‘जूता कांड’ की रिपोर्ट दिल्ली और मुंबई मुख्यालय भेजी जाएगी, जिसके बाद जालना जिला कांग्रेस में बड़े फेरबदल और सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई होना निश्चित माना जा रहा है।

Jalna Event Democracy Challenges: जालना देश में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, सामाजिक असमानता व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बढ़ते दबाव को भारतीय लोकतंत्र के सामने गंभीर चुनौतियां बताते हुए छात्र आंदोलन के नेता कन्हैया कुमार ने कहा कि समानता पर आधारित समाज व्यवस्था ही लोकतंत्र व संविधान की रक्षा कर सकती है।

उन्होंने कहा कि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के विचारों से प्रेरित समतामूलक समाज व्यवस्था का निर्माण समय की जरूरत है। शहर के स्वामी विवेकानंद हाईस्कूल मैदान पर आयोजित डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व्याख्यानमाला के दूसरे सत्र में ‘भारतीय लोकतंत्र के सामने चुनौतियां विषय मुख्य वक्ता के रूप में बोल रहे थे।

प्रमुख अतिथि रिपब्लिकन सेना के प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सुशील सूर्यवंशी, प्राचार्य दादासाहेब गजहंस थे। मंच पर व्याख्यानमाला के अध्यक्ष डॉ. शांताराम रायपुरे, सचिव सुधाकर रत्नपारखे, कार्याध्यक्ष साईनाथ चिन्नादोरे, सुनील सालवे आदि मौजूद थे।

कार्यक्रम के अध्यक्ष एड. ब्रम्हानंद चव्हाण ने बताया कि गत 49 वर्षों से आयोजित की जा रही व्याख्यानमाला का उद्देश्य समाज में लोकतांत्रिक व वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना व नागरिकों को अंधविश्वास से दूर रखकर जागरूक बनाना है।

कन्हैया कुमार ने कहा कि देश में बेरोजगारी व महंगाई लगातार बढ़ने के बावजूद इन समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कदम उठाने के बजाय सरकारी संपत्तियां व सार्वजनिक उपक्रम कुछ बड़े उद्यमियों को सौंपे जा रहे है।

जाति व धर्म के नाम पर न हो विभाजन

नागरिकों को केवल मतदान का अधिकार देकर बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। आवाज उठाने वालों को देशद्रोही करार दिया जा रहा है। कन्हैया कुमार ने आरोप लगाया कि आज लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिशें हो रही हैं व जाति, धर्म के नाम पर समाज में विभाजन फैलाया जा रहा है।

यह भी पढ़ें:-जालना औद्योगिक क्षेत्र में CCTV निगरानी, पुलिस का बड़ा कदम; सुरक्षा होगी मजबूत

लोगों को वास्तविक मुद्दों से दूर करके भावनात्मक व धार्मिक विषयों में उलझाया जा रहा है। संचालन प्रा. राजक्रांति वलसे ने किया व आभार डॉ. विजय कुमठेकर ने माना। इस अवसर पर कई सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद्, नागरिक व महिलाएं मौजूद रहीं।

Jalna Crime Prevention Police: जालना शहर के औद्योगिक क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अहम कदम उठाया गया है। क्षेत्र के प्रमुख प्रवेश व निकास मार्गों पर कुल 20 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी मदद से अब पूरे औद्योगिक क्षेत्र की निगरानी की जाएगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य यहां होने वाली लूट व चोरी जैसी घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है।

शहर का औद्योगिक क्षेत्र देशभर में स्टील उद्योग के लिए ख्यात है। यहां से रोजाना देश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में ट्रक स्टील की सरिया लेकर आते-जाते हैं।

इसके चलते सैकड़ों करोड़ रुपये का कारोबार होता है। यही नहीं, अलग-अलग राज्यों से आए हजारों श्रमिक भी इस क्षेत्र में कार्यरत होने से यहां लगातार गतिविधियां जारी रहती हैं।

पिछले कुछ समय से यह देखा गया था कि स्टील कंपनियों में होने वाले बड़े पैमाने के नकद लेन-देन के चलते बैंक में राशि जमा कराने के लिए ले जाई जा रही नकदी अपराधी निशाना बना रहे हैं।

कई मामलों में वाहन का पीछा कर लूटपाट की घटनाएं सामने आई थीं। इसे देखते हुए औद्योगिक क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत महसूस की जा रही थी। तदुपरांत पुलिस अधीक्षक अजयकुमार बंसल के निर्देश पर पुलिस प्रशासन ने औद्योगिक क्षेत्र के महत्वपूर्ण स्थान चिन्हित किए।

सुरक्षा को लेकर पुलिस ने दी थी सलाह

जालना स्टील मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष घनश्याम गोयल ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने सीसीटीवी लगाने की सलाह दी थी, एसोसिएशन ने ‘सुरक्षित उद्योग-सक्षम जालना’ अभियान के तहत अपने खर्च पर कैमरे लगाने का निर्णय लिया।

इस व्यवस्था से अब औद्योगिक क्षेत्र के फेज-1 और फेज-2 पूरी तरह निगरानी के दायरे में आ गए हैं व इससे अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण की उम्मीद है

गतिविधियों पर नजर

इसके बाद औद्योगिक क्षेत्र के फेज-1 व फेज-2 में प्रवेश व निकास करने वाले प्रमुख मार्गों पर कुल 20 सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए गए है, ताकि आने-जाने वाले वाहनों व गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा सके।

यह भी पढ़ें:-संभाजीनगर पुलिस का अलर्ट, आंबेडकर जयंती पर DJ पर सख्ती; नियम तोड़े तो होगा केस दर्ज

कालिका स्टील कंपनी में कंट्रोल रूम

इन सभी कैमरों की निगरानी के लिए कालिका स्टील कंपनी में कंट्रोल रूम बनाया गया है। यहां से पूरे औद्योगिक क्षेत्र की गतिविधियों पर नजर रखकर संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस प्रशासन तक पहुंचाई जाएगी।

Jalna Hapus Mango Price: जालना गर्मी का मौसम शुरू होते ही शहर के फल बाजारों में आम की बहार दिखाई देने लगी है। शहर के विभिन्न बाजारों में इन दिनों हापुस, केसर, दशहरी, तोतापुरी, बदामी व नीलम जैसी कई लोकप्रिय किस्मों के आम बड़ी मात्रा में पहुंच रहे हैं।

आम की बढ़ती आवक के चलते बाजारों में खरीदारों की भीड़ भी लगातार बढ़ रही है। फल विक्रेताओं के अनुसार, इस साल आम का मौसम अपेक्षा से जल्दी शुरू होने से कई लोग अक्षय तृतीया से पहले ही आम का स्वाद लेने के लिए बाजार का रुख कर रहे हैं।

शहर के बाजार में हापुस व केसर आम करीब 200 रुपये प्रति किली के भाव से व लालबाग आम 150 रुपये प्रति किलो के दाम पर उपलब्ध हैं। स्वाद, सुगंध व गुणवत्ता के चलते हापुस व केसर आम हमेशा से ग्राहकों की पसंद रहे हैं। इसी वजह से बाजार में इन दोनों किस्मों की सबसे ज्यादा मांग देखने मिल रही है। कई लोग घर के लिए खास तौर पर यही आम खरीद रहे हैं।

आमरस बनाने के लिए ग्राहकों में बढ़ी खरीदारी

हापुस व कैसर के अलावा बाजार में दशहरी, तोतापुरी, बदामी, नीलम जैसे आम भी पहुंच चुके हैं, जो ग्राहकों के बीच काफी लोकप्रिय हैं, फल चिकेताओं के अनुसार, बादामी आम की एक पेटी 1200 से 1500 रुपये के बीच बिक रही है, आमरस बनाने लोग बादामी, दशहरी, तोतापुरी ये आम ज्यादा खरीद रहे है, लालबाग आम अपेक्षाकृत सस्ता होने से आम लोगों की पहुंच में है। कई लोग गावरान (देसी) आम आने का इंतजाम किए बिना ही आमरस का आनंद ले रहे हैं।

बाजारों में देसी आम मिलना हुआ मुश्किल

गांवों में मिलने वाले गावरान या देशी आम के मामले में फिलहाल स्थिति अलग है। अभी इन आमों पर फूल आना शुरू हुआ है व कुछ जगहों पर कच्चे आम (कैरी) लगने लगे है।

संभावना है कि इस वर्ष अक्षय तृतीया के समय गावरान आमरस उपलब्ध नहीं हो पाएगा। स्थिति को देखते हुए कई लोगों ने अभी से हापुस व दशहरी आम खरीदकर आमरस बनाने की तैयारी शुरू की है।

यह भी पढ़ें:-Jalna में बैंकिंग संकट, निकासी बंद, ऑनलाइन सिस्टम ठप; ग्राहकों की उमड़ी भीड़

फल व्यापारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में जब गावरान आमों की आवक बढ़ेगी, तब बाजार का माहौल और बदल सकता है। उस समय ग्राहकों को आम की और अधिक किस्में तथा बेहतर विकल्प उपलब्ध होंगे।

Jalna Withdrawal Issue Bank: जालना शहर की प्रतिष्ठित सहकारी संस्था जालना मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक इन दिनों गंभीर संकट से गुजर रही है। बड़ी सड़क स्थित बैंक की मुख्य शाखा पर गुरुवार को जमा राशि निकालने बैंक के बाहर उमड़े सभी ग्राहकों को भुगतान करने नहीं किया गया।

कुछ ही देर में ऑनलाइन बैंकिंग प्रणाली भी प्रभावित होने से स्थिति और अधिक तनावपूर्ण हो गई। स्थिति नियंत्रित रखने के लिए देर शाम पुलिस बंदोबस्त तैनात करना पड़ा।

शुक्रवार को भी यही हाल रहा शहर की लगभग सभी शाखाओं के गेट बंद थे, कर्मचारी अंदर मौजूद थे व बाहर ग्राहकों की भीड़ रही। हालात इतने तनावपूर्ण हैं कि कई स्थानों पर बैंक के बाहर ग्राहकों व सुरक्षाकर्मियों के बीच तीखी बहस देखने को मिली।

अन्य शाखाओं पर ताला जड़ दिया गया है करोड़ों रुपये के संदिग्ध कर्ज वितरण, बढ़ते एनपीए, संभावित विलय की चर्चा व बैंक प्रबंधन की कमजोर व्यवस्था से जमाकर्ताओं में असुरक्षा की भावना है।

ग्राहकों व सुरक्षाकर्मियों के बीच हुई तीखी बहस

बैंक का संभावित विलय डोंबिवली नागरी सहकारी बैंक के साथ होने की चर्चा है। प्रबंधन का कहना है कि यह कदम बैंक को मजबूत बनाने के लिए उठाया जा रहा है।

कई खाताचारकों को डर है कि कहीं यह फैसला बैंक की कमजोर वित्तीय स्थिति का संकेत तो नहीं पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जब बैंक में इतनी बड़ी अनियमितता की आशंका थी, तो प्रबंधन ने समय रहते पारदर्शिता क्यो नहीं दिखाई, जमाकर्ताओं का कहना है कि अगर शुरुआत में ही बैंक प्रशासन स्पष्ट जानकारी देता व ठोस व्यवस्था करता, तो आज इतनी अफरा-तफरी की स्थिति नहीं बनती।

पर्दे के पीछे चल रही साजिश

शहर में यह चर्चा भी जोर पकड़ रही है कि बैंक में हुआ भारी कर्ज वितरण व उसके बाद की अव्यवस्था केवल कुप्रबंधन का परिणाम नहीं, बल्कि कुछ प्रभावशाली कर्जदारों को बचाने की सभावित साजिश भी हो सकती है कुछ लोगों का आरोप है कि बैंक के कुछा अधिकारी और भ्रष्ट कर्मचारी मिलकर बड़े कर्जदारों के हितों को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं।

54 करोड़ के कर्ज पर उठ रहे सवाल

बताया जा रहा है करीब 54 करोड़ रुपये के कर्ज वितरण को लेकर गंभीर संदेह सामने आए है। वेयर हाउस में में सोयाबीन का स्टॉक गिरवी दिखाकर करीब 177 लोगों को कर्ज दिया गया, बाद में यह सवाल उठने लगे कि जिन गोदामों में माल दिखाया गया था, वहां वास्तव में स्टॉक मौजूद भी था या नहीं।

पूरे मामले की जांच आर्थिक अपराध शाखा की ओर से किए जाने की चर्चा है। हालांकि, प्रबंधक ने लोगों से पैनिक नहीं होने की अपील की है। बैंक की ओर से वितरित कई बड़े कजर्जी की वसूली नहीं होने से पनपीए गैर निष्पादित परिसंपत्ति तेजी से बढ़ने के चलते इसका सीधा असर बैंक की वित्तीय स्थिति पर पड़ा है।

यह भी पढ़ें:-संभाजीनगर महावितरण का लक्ष्य: बेहतर बिजली सेवा संग बिल वसूली पर जोर, राजस्व पर फोकस

यही वजह है कि बैंक अब खुद को बचाने के लिए विलय (मर्जर) का रास्ता तलाश रही है। हालांकि बैंक प्रबंधन का कहना है कि जमाकर्ताओं की राशि पूरी तरह सुरक्षित है। हालांकि, लगातार बढ़ती भीड़ व लोगों की बेचैनी इस दावे पर सवाल खड़े कर रही है।

Congress Party Internal Crisis: जालना जिले को राजनीति में कभी मजबूत माने जाने वाले कांग्रेस के गढ़ को इन दिनों आंतरिक कलह और अवसरवादी राजनीति ने कमजोर कर दिया है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी में हो रही टूट को रोकने के बजाय कई नेताओं पर पार्टी में रहते हुए ही विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लग रहे है।

नेताओं के लगातार दल-बदल और जनप्रतिनिधियों की बगावत के कारण जिले में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह ‘हाथ’ अपने ही अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करता दिखाई दे रहा है। विधानसभा चुनाव के बाद जालना शहर में कांग्रेस के कई प्रमुख चेहरे भाजपा में शामिल हो गए, जबकि कुछ नेताओं ने चुनावी माहौल के बीच ही पार्टी छोड़ दी।

इन वरिष्ठ पदाधिकारियों के जाने से जिला मुख्यालय जालना में कांग्रेस की संगठनात्मक स्थिति काफी कमजोर हो गईहै। लगातार दस वर्षों तक जिस नगर परिषद पर कांग्रेस का प्रभाव था, वह सत्ता भी हाथ से निकल गई और नई बनी महानगरपालिका में भी आंतरिक विवादों के कारण सत्ता भाजपा के हाथों में चली गई।

निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच समन्वय की कमी और नेतृत्व के कमजोर प्रभाव से पार्टी की ताकत नाममात्र के लिए रह गई है। हाल ही में महानगरपालिका में विपक्ष में बैठने का अवसर होने के आवजूद कांग्रेस के नी में से सात पार्षदों ने पार्टी के आधिकारिक निर्णय को नजरअंदाज करते हुए भाजपा से जुडे उम्मीदवार को समर्थन दे दिया।

इस घटनाक्रम से राजनीतिक हलकों में काफी हलचल मच गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पार्टी नेतृत्व ने सात पार्षदों समेत कुछ प्रमुख पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया है। राजनीतिक पदों का लाभ उठाने वाले कई नेता अपने भविष्य के लिए अन्य दलों में चले गए, लेकिन वर्षों से पार्टी का झंडा उठाए रखने वाले कार्यकर्ताओं को उपेक्षा का सामना करना पड़ रहा है। इससे जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं में निराशा का माहौल है।

फिर से जनाधार बढ़ाने की जरूरत

वर्तमान में सांसद डॉ कल्याण काले, विधायक राजेश राठोड, प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र राख और जिला अध्यक्ष राजाभाऊ देशमुख के कंधों पर पार्टी की जिम्मेदारी है।

लेकिन एक तरफ पाटी छोड़कर जाने वाले नेता और दूसरी और पार्टी में रहकर विरोधी गतिविधिया करने वाले पदाधिकारी इन दोनों स्थितियों के बीच नेतृत्व खुद को कठिन परिस्थिति में पाता दिखा रहा है, देश से लेकर स्थानीय स्तर तक कांग्रेस की स्थिति कमजोर मानी जा रही है और जालना अब पहली बार जालना शहर की स्थिति भी इससे अलग नहीं है।

यह भी पढ़ें:-Pune के सुरकुंडी में जल योजना फेल? सड़कें खराब और पानी का संकट, ग्रामीणों में आक्रोश

ऐसे में केवल निलंबन की कार्रवाई से क्या पार्टी दोबारा मजबूत हो पाएगी, यह सवाल राजनीतिक हलकों में उठने लगा है। पार्टी को दोबारा खड़ा करने के लिए नेतृत्व को कठोर संगठनात्मक निर्णय लेने की जरूरत बताई जा रही है।

केंद्रीय नेतृत्व को कठोर निर्णय लेना जरूरी

ऐसे में पाटी नेतृत्व के सामने सबसे चड़ी चुनौती इन कार्यकर्ताओं का विश्वास फिर से जीतना है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजाभाऊ देशमुख ने कहा कि सत्ता के लिए पार्टी निष्ठा से समझौता करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर संगठन को शुद्ध करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
उन्होंने कहा कि खाली हुई जगह नए और ईमानदार कार्यकताओं को मौका देने का अवसर है और पार्टी को फिर से मजबूत किया जाएगा,

Jalna Municipal Corporation: महाराष्ट्र के जालना में ‘महायुति’ के भीतर जारी खींचतान एक बार फिर सरेआम हो गई है। भाजपा नेता रावसाहेब दानवे और शिवसेना विधायक अर्जुन खोटकर द्वारा शहर के विकास के लिए मिलकर काम करने के दावे के महज 24 घंटे बाद ही, जालना नगर निगम की आम बैठक (General Body Meeting) अखाड़ा बन गई। सोमवार को हुई इस बैठक में भाजपा पार्षद अक्षय गोरंत्याल और शिवसेना के विपक्षी नेता कमलेश खरे के बीच तीखी बहस और हाथापाई की नौबत आ गई।

विवाद की शुरुआत शहर के ऐतिहासिक महात्मा फुले मार्केट के पुननिर्माण के मुद्दे पर हुई। सदन में चर्चा के दौरान दोनों दलों के पार्षद अपनी सीटों से उठकर एक-दूसरे की ओर बढ़ने लगे, जिससे हॉल का माहौल गरमा गया। महापौर वंदना मगरे के बार-बार शांत रहने के निर्देशों के बावजूद लगभग आधे घंटे तक सदन में हंगामा चलता रहा। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उप महापौर राजेश राउत को हस्तक्षेप करने के लिए अपनी कुर्सी से नीचे उतरना पड़ा।

महात्मा फुले मार्केट: 15 साल पुराना विवाद

भाजपा पार्षद अक्षय गोरंत्याल ने सवाल उठाया कि 15 साल पहले ध्वस्त किए गए महात्मा फुले मार्केट के निर्माण के लिए प्रशासन ने अब तक क्या कार्रवाई की है? इसके जवाब में शिवसेना के कमलेश खरे ने तत्कालीन शिवसेना कार्यकाल के प्रस्तावों का हवाला दिया। इस पर भाजपा पार्षदों ने पलटवार करते हुए पूछा कि शिवसेना के शासनकाल में बाजार को किस आधार पर गिराया गया था। इसी बहस ने व्यक्तिगत आरोपों का रूप ले लिया और अक्षय गोरंत्याल व कमलेश खरे के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई।

ये भी पढ़ें- क्या सुनेत्रा पवार की अपील पर पीछे हटेगी कांग्रेस? खरगे से संपर्क की कोशिश, बारामती में सस्पेंस बरकरार

नई कमिश्नर अंजलि शर्मा का पहला अनुभव

संयोग से, IAS अंजलि शर्मा ने सोमवार को ही जालना नगर निगम के आयुक्त के रूप में पदभार संभाला था। अपने कार्यकाल की पहली ही आम बैठक में पार्षदों के बीच मची इस अफरा-तफरी और ‘राडा’ को देखकर वे हैरान रह गईं। हंगामे को बढ़ता देख, उन्होंने महापौर से अनुमति ली और एक महत्वपूर्ण बैठक का हवाला देते हुए सदन से बाहर निकल गईं। उनके जाते ही सदन में शोर-शराबा और बढ़ गया, जिसे महापौर की कड़ी चेतावनी के बाद ही शांत किया जा सका।

गठबंधन की राजनीति पर सवाल

जालना नगर निगम में भाजपा के पास 100% बहुमत है, लेकिन राज्य में सहयोगी होने के बावजूद यहाँ शिवसेना मुख्य प्रतिद्वंद्वी की भूमिका में है। आज की घटना ने स्पष्ट कर दिया है कि दानवे और खोटकर के बीच जमीनी स्तर पर तालमेल की भारी कमी है। विश्लेषकों का मानना है कि यदि आगामी पांच वर्षों तक प्रशासन इसी तरह चलता रहा, तो शहर के विकास कार्य राजनीति की भेंट चढ़ सकते हैं। फिलहाल, महापौर ने सख्त रुख अपनाते हुए भविष्य में नियमों के उल्लंघन पर सदस्यों को निलंबित करने की चेतावनी दी है।

Jalna Politics News: जालना पूर्व केंद्रीय रेल राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे और शिवसेना (शिंदे) विधायक अर्जुन खोतकर के बीच राजनीतिक अदावत अब दूर होने जा रही है।

शहर में विकास कार्यों को नई गति देने के उद्देश्य से बालाजी चौक से राजूर चौफुली (ढवलेश्वर मार्ग) तक करीब 15 करोड़ रुपये की लागत से बनी सड़क के उद्घाटन समारोह में रावसाहेब दानवे और शिवसेना विधायक खोतकर ने मंच सांइस कर शहर के विकास को लेकर एकजुटता का संदेश दिया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रावसाहेब दानवे ने कहा कि चुनाव खत्म होने के बाद मतभेद भी समाप्त हो जाने चाहिए, उन्होंने स्पष्ट किया कि जालना शहर के सर्वांगीण विकास के लिए वे विधायक खोतकर के साथ मिलकर महायुति के जरिए काम करेंगे, विधायक खोतकर ने कहा कि उनके और भाजपा नेता दानवे के बीच कभी व्यक्तिगत मतभेद नहीं थे और जो भी छोटे राजनीतिक मतभेद थे, वे अब खत्म हो चुके हैं।

परियोजनाओं को प्राथमिकता देने पर दिया गया जोर

विधायक खोतकर ने कहा कि इस सड़क परियोजना के लिए उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर इसकी जरूरत बताई थी, तदुपरांत इसके लिए 15 करोड़ रुपये की निधि मंजूर हुई।

उन्होंने यह भी कहा कि राज्य और केंद्र में महायुति की सरकार होने से विकास कार्यों की गति मिल रही है। आश्वस्त किया कि भविष्य में भी ऐसी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, यही नहीं, खीतकर ने यह भी कहा कि मनपा की ओर से भेजे जाने वाले विकास प्रस्ताव को मंजूरी दिलाने के लिए वे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के स्तर पर भी प्रयास करेंगे,

आवाजाही होगी सुगम

उल्लेखनीय है कि पहले यह मार्ग बेहद खराब स्थिति में होने से नागरिकों को अनंत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इस सड़क के निर्माण से जालना से भोकरदन की ओर आवागमन पहले को तुलना में काफी आसान हो जाएगा। यही नहीं, इस क्षेत्र में यातायात और कनेक्टिविटी बेहतर होगी।

यह भी पढ़ें:-जालना: एलसीबी की बड़ी कार्रवाई, 11 महीने से फरार हत्या आरोपी गिरफ्तार, बाइक चोरी भी कबूली

सभी वार्डों में करें समान विकास कार्य

पूर्व केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे ने मांग की कि शहर के सभी वार्डों में समान रूप से विकास कार्य किए जाएं, ताकि किसी भी क्षेत्र के साथ भेदभाव न हो। इस बीच, दानवे व खोतकर के बीच राजनीतिक खटास दूर होने से जिले में अटकलों का बाजार गरमा गया है।

Jalna Crime News: जालना स्थानीय अपराध शाखा (एलसीबी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हत्या करने के 11 महीने से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सघन पूछताछ में उससे मोटरसाइकिल चोरी का प्रकरण भी उजागर हुआ है।

पुलिस ने उससे 65,000 रुपये मूल्य की बाइक जब्त की गई है। पुलिस के अनुसार, 9 मई 2025 को संजय नगर, पुराने जालना निवासी सरला उमेश इंचे (48) की शिकायत पर सदर बाजार पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

घटना का आरोपी संतोष बंडू भिसे (निवासी प्रशांति नगर, जालना) फरार चल रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अजय कुमार बंसल के निर्देश पर स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक पंकज जाधव और उनकी टीम को आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए थे।

जांच के दौरान पुलिस को गोपनीय सूचना मिली कि आरोपी सिंदखेड राजा से जालना आने वाला है। सूचना के आधारपर पुलिस टीम ने नाव्हा गांव के पास जाल बिछाकर आरोपी को एक मोटरसाइकिल संग हिरासत में लिया।

प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। हालांकि, सख्ती से पूछताछ करने पर वह टूट गया व उसने कबूल किया कि उक्त बाइक एक महीने पहले मंठा के पास मंगल कार्यालय के पास से चुराई थी।

यह भी पढ़ें:-छत्रपति संभाजीनगर: स्मार्ट मीटर से बिजली बिल में राहत, महावितरण की नई तकनीक से उपभोक्ताओं को बड़ा लाभ

जांच में यह भी खुलासा हुआ कि मंठा पुलिस थाने में चोरी का प्रकरण पहले से दर्ज है। पुलिस ने 2 पंचों की मौजूदगी में 65,000 रुपए मूल्य की मोटरसाइकिल जब्त की है। आरोपी को कार्रवाई के लिए सदर बाजार पुलिस थाने में पेश किया गया है।

जांच दल में शामिल रहे ये प्रमुख चेहरे

यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक बंसल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आयुष नोपाणी व उपविभागीय पुलिस अधिकारी अनंत कुलकर्णी के मार्गदर्शन में स्थानीय अपराध शाखा के निरीक्षक पंकज जाधव, उपनिरीक्षक सचिन खामगल, उपनिरीक्षक राजेंद्र वाघ व अन्य पुलिस कर्मियों ने की।

Jalna Beef Smuggling Allegation: जालना कथित गोमांस तस्करी के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। गोरक्षकों की सूचना पर पुलिस ने जिन तीन कंटेनरों को जब्त किया था, उनमें रखा गया मांस गोमांस नहीं, बल्कि भैंस का मांस निकला।

पशु चिकित्सकीय जांच रिपोर्ट आने के बाद इस बात के खुलासे के बाद पुलिस ने तीनों कंटेनरों को छोड़ दिया है। जानकारी के मुताबिक, पुलिस को 1 अप्रैल की सूचना मिली थी कि पूर्णा से मुंबई की ओर जा रहे कंटेनरों में परभणी जिले के पूर्णा से मुंबई में गोमांस ले जाया जा रहा है। अगले दिन तड़के जालना पहुंचने पर टोल नाके के पास मौजूद कुछ लोगों को इन पर संदेह हुआ।

कंटेनरों में बड़ी मात्रा में मांस होने की जानकारी मिलते ही पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों कंटेनरों को जब्त कर लिया। तदुपरांत 4 करोड़, 34 लाख 95, 500 रुपये मूल्य के मांस से भरे तीन कंटेनरों को कब्जे में लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

मुंबई ले जाया जा रहा था गोमांस

मामले की सच्चाई जानने के लिए मांस के नमूनों को जांच हेतु पशु चिकित्सकीय प्रयोगशाला भेजा गया था।

अब आई रिपोर्ट में साफ हो गया है कि यह गोमांस नहीं, बल्कि भैंस का मांस है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, रिपोर्ट के आधार पर कंटेनरों को छोड़कर आगे की प्रक्रिया शुरू की गई है।

यह भी पढ़ें:-Jalna में दर्दनाक हादसा, मुआवजे पर सहमति; मृतकों के परिजनों को 15 लाख मुआवजा

फैली अफवाहों पर लगा विराम

इस घटना के बाद शहर में तेजी के साथ फैली अफवाहों पर विराम लगा है।

पुलिस ने लोगों से की अपील की है कि किसी भी प्रकार की अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करें और शांति बनाए रखें।

Jalna Road Accident: जालना जिले में समृद्धि महामार्ग पर कडवंची के पास हुए भीषण सड़क हादसे के बाद मृतकों के परिजनों को बड़ी राहत मिली है। दुर्घटना में जान गंवाने वाली 8 महिलाओं के परिवारों को ठेकेदार की ओर से प्रति परिवार 15 लाख रुपये व घायलों को प्रति व्यक्ति 4 लाख रुपये देने का निर्णय लिया गया है।

विधायक अर्जुन खोतकर व विधायक नारायण कुचे की मध्यस्थता से समाधान निकाला गया। अंबड़ चौफुली स्थित शासकीय विश्रामगृह में इस बाबत अहम बैठक आयोजित की गई, तदुपरांत मृतकों के परिजनों को तत्काल 10 लाख रुपये के चेक सौंपकर शेष 5 लाख रुपये एक महीने के भीतर देने का आश्वासन दिया गया।

कडवंची के पास हुए इस दर्दनाक हादसे में आठ महिलाओं की मौके पर ही मौत से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई। मृतकों के परिजनों ने प्रशासन व संबंधित ठेकेदार से उचित मुआवजा मिलने तक शव लेने से इनकार करने से स्थिति और गंभीर हो गई थी। बैठक में मृतकों के परिजनों की भावनाओं व मांगों को ध्यान में रखकर चर्चा करने के बाद सहायता राशि पर सहमति बनी।

सरकार कर चुकी है ऐलान

इससे पहले राज्य सरकार मृतकों के परिजनों को प्रति परिवार 5 लाख रुपये की सहायता देने की घोषणा कर चुकी है। अब ठेकेदार की ओर से मिली अतिरिक्त सहायता के बाद कुल मुआवजा राशि बढ़ गई है, जिससे प्रभावित परिवारों को कुछ आर्थिक सहारा मिलेगा।

यह भी पढ़ें:-Jalna में सनसनीखेज मामला, नवजात को सड़क किनारे फेंकने का खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

उक्त हादसे के बाद समृद्धि महामार्ग की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। लगातार हो रहे सड़क हादसों से लोगों में चिंता बढ़ रही है व भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग तेज हो गई है।

Jalna Illegal Abortion: जालना गर्भपात की दवाएं देकर भ्रूण की हत्या करने के बाद मृत नवजात को सड़क किनारे फेंकने की घटना प्रकाश में आई है। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि दो फरार आरोपियों की सरगर्मी से खोजबीन जारी है।

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ। पुलिस को 6 मार्च को सुचना मिली थी कि एक पांच से छह महीने के भ्रूण (कन्या) को कागज में लपेटकर सड़क किनारे फेंक दिया गया है।

सूचना मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। इसमें एक दोपहिया वाहन पर एक पुरुष व दो महिलाएं संदिग्ध रूप कसे आते-जाते दिखाई दिए।

फुटेज के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि इन्हीं लोगों ने मौके पर रुक कर नवजात को फेंका था। इसके बाद पुलिस ने विभिन्न स्थानों के सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों तक पहुंच बनाई।

अनैतिक संबंध का एक और मामला उजागर

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी का मार्च 2025 में एक अन्य महिला के साथ संबंध था।
उस महिला ने भी गर्भपात की दवाएं लेकर भ्रूण को कचरे में फेंक दिया था।
इस बाबत सदर बाजार थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इस मामले में शामिल दो अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस ने उनकी सरगर्मी से खोजबीन शुरू की है।

यह भी पढ़ें:-Jalgaon में बनेगी भव्य आर्ट गैलरी, मंत्री गुलाबराव पाटील की घोषणा; शहर को मिलेगी नई सांस्कृतिक पहचान

पूछताछ में हुआ खुलासा

जांच के दौरान पुलिस ने शहर के राजीव गांधी नगर क्षेत्र की 23 वर्षीय महिला को हिरासत में लेने पर उसने अपने होने वाले पति, सास व एक अन्य महिला रिश्तेदार की मदद से अपराध को अंजाम देने की बात स्वीकार की, तदुपरांत पुलिस ने उसके होने वाले पति को भी गिरफ्तार कर लिया।

Jalna Samruddhi Highway Crime: जालना जिले में समृद्धि महामार्ग पर ट्रकों से डीजल चुराने वाले आरोपी संतोष अंबादास वाघमारे (हरफला, तहसील जाफराबाद, जिला जालना) को पुलिस ने दबोच लिया।

स्थानीय अपराध शाखा (एलसीबी) ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से करीब 7 लाख मूल्य का स्कॉर्पियो वाहन जब्त करते हुए डीजल चोरी के तीन मामलों का भी खुलासा किया है।

जांच में सामने आया कि वह पहले भी चंदनझिरा व जालना तहसील पुलिस थाना क्षेत्रों में दर्ज मामलों में शामिल रहा है। शिकायतकर्ता ट्रक चालक धर्मेंद्र कुमार चंद्राकर (35, निवासी छत्तीसगढ़ ने पुलिस थाना चंदनझिरा में शिकायत दर्ज कराई थी।

उन्होंने कहा वे 23 मार्च को छत्तीसगढ़ से ट्रक लेकर जालना आ रहे थे। 24 मार्च को तड़के 5 बजे मुंडेवाड़ी के पास एक पेट्रोल पंप के नजदीक वाहन खड़ा कर विश्राम कर रहे थे।

इसी दौरान कुछ अज्ञात लोग उनके ट्रक से 200 लीटर डीजल चुराकर स्कॉर्पियो वाहन से फरार हो गए। मामले की जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि घटना में शामिल है।

इसके आधार पर पुलिस टीम ने देउलगांव उमले क्षेत्र में दबिश देकर आरोपी संतोष को दबोच लिया। पूछताछ में आरोपी ने जुर्म स्वीकार कर लिया।

आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त महिंद्रा कंपनी की स्कॉर्पियो (MH 45 AL 9797) जब्त की गई जिसकी कीमत 7 लाख रुपए बताई जा रही है।

यह भी पढ़ें:-जलगांव: उत्तर महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर?, भाजपा से बढ़ती नजदीकियां, शिवसेना विधायकों पर राऊत का आरोप

इन अधिकारियों ने दिखाई मुस्तैदी

वह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अजय कुमार बंसल, अपर पुलिस अधीक्षक आयुष नोपाणी व उपविभागीय पुलिस अधिकारी अनंत कुलकर्णी के मार्गदर्शन में की गई। स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक पंकज जाधव व उनकी टीम ने मामले को सुलझाने में अहम भूमिका निभाई।

Jalna Congress Disciplinary Action: महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जालना महानगरपालिका के 7 नगरसेवकों को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निलंबित कर दिया है। यह निर्णय जांच रिपोर्ट के आधार पर लिया गया, जिसमें संबंधित सदस्यों द्वारा पार्टी अनुशासन के उल्लंघन की पुष्टि हुई है।

कांग्रेस के आधिकारिक आदेश के अनुसार, इन नगरसेवकों ने स्वीकृत सदस्य नियुक्ति के दौरान भारतीय जनता पार्टी को खुला समर्थन दिया, जो पार्टी लाइन के खिलाफ माना गया।

इसे गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए कार्रवाई की गई। पार्टी से निलंबित किए गए सदस्यों में गटनेता फारूक सादिक तुंडीवाले, इम्रान खान अमानुल्ला खान, फरहाना अ. रऊफ अंसारी, सुनील अशोक बोरडे, मयूरी दिनेश देने, रुबीना मजीद पठान और अनिल अशोक तिरुखे शामिल हैं। यह कार्रवाई प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के निर्देश पर की गई है।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सभी सातों नगरसेवक अगले आदेश तक पार्टी से निलंबित रहेंगे। आदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एड। गणेश पाटील द्वारा जारी किया गया है। हालांकि, पार्टी से निलंबन की कार्रवाई की गई है, लेकिन इन सभी नगरसेवकों के मनपा सदस्य पद पर फिलहाल कोई खतरा नहीं है।

निलंबन वापस लेने की मांग, राजनीतिक हलचलें हुई तेज

उन्होंने यह भी कहा कि नामित सदस्य विनीद रत्नपारखे का चयन पार्टी हित में किया गया था। रत्नपारखे ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस में दोबारा प्रवेश किया है और उनके अनुभव से पार्टी को मजबूती मिली है।

उन्होंने कहा कि जब नामीत सदस्य के चयन के लिए न तो जिलाध्यक्ष राजाभाऊ देशमुख और न ही शहराध्यक्ष ने कोई बैठक की तब महिला जिलाध्यक्ष नंदा पवार के निर्देश पर विनोद रत्नपारखे का चयन करने का निर्णय लिया गया, इसलिए इसे पार्टी विरोधी गतिविधि करार नहीं दिया जा सकता।

सैय्यद रहीम ने पार्टी नेतृत्व से मांग की है कि इन साती नगरसेवकों का निलंबन वापस लिया जाए और जिला व शहर स्तर के पदाधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच कर उन पर कार्रवाई की जाए।

इस पूरे घटनाक्रम के बाद जालना की स्थानीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है। आने वाले दिनों में इसका असर महानगरपालिका की राजनीति और कांग्रेस संगठन पर देखने को मिल सकता है,

नगरसेवक पद पर कोई खतरा नहीं

ये निर्वाचित प्रतिनिधि होने के कारण अपने पद पर बने रहेंगे तथा एक गट के रूप में इन लोगों ने अपने अधिकार का उपयोग किया था, इसलिए इनकी मनपा सदस्यता पर फिलहाल खतरा नहीं।

इस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व उपनगराध्यक्ष और नगरसेविका फरहाना अंसारी के पति सैयद रहीम ने कहा कि निलंबित नगरसेवकों ने पार्टी को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत करने का काम किया है।

यह भी पढ़ें:-छत्रपति संभाजीनगर की ऐतिहासिक हिमरू फैक्ट्री का NHRC टीम ने किया दौरा, कारीगरों की सराहना

उन्होंने आरोप लगाया कि जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजाभाऊ देशमुख और अन्य स्थानीय पदाधिकारी पहले से ही पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहे है। यहीम के अनुसार, चुनाव के दौरान टिकट वितरण में भी गंभीर अनियमितताएं हुई, यहां तक कि टिकट बेचने तक की चर्चाएं सामने आई थी।

Women Labourers Killed Truck Crash: समृद्धि महामार्ग पर जालना के निकट बुधवार शाम एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इस दर्दनाक दुर्घटना में सड़क किनारे काम कर रही 7 महिला मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य छह से सात मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक और दहशत का माहौल बन गया। इधर, दो मजदूरों की इलाज के दौरान और मौत होने की जानकारी मिली है, परंतु, समाचार लिखे जाने तक उसकी पुष्टि नहीं हो पाई थी।

जालना के निकट दिल दहला देने वाली घटना

मिली जानकारी के अनुसार बदनापुर तहसील के कडवांची क्षेत्र में बुधवार शाम करीब पांच बजे मजदूर सड़क किनारे मरम्मत कार्य में लगे हुए थे। इसी दौरान नागपुर से मुंबई की ओर जा रहा एक तेज रफ्तार ट्रक अचानक अनियंत्रित हो गया और सीधे काम कर रही महिला मजदूरों को कुचल दिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि 7 मजदूर महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कई अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए।

घायलों का अस्पताल में इलाज

हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस और प्रशासन को सूचना दी। घायलों को तत्काल जालना जिला सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में बदनापुर तहसील के केली गव्हाण गांव की महिला मजदूर भी शामिल बताई जा रही हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। हादसे के कारण कुछ समय के लिए समृद्धि महामार्ग पर यातायात प्रभावित रहा, हालांकि बाद में यातायात सामान्य कर दिया गया। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है।

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

इस हादसे के बाद सड़क किनारे काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम किए गए होते तो शायद यह दुखद घटना टाली जा सकती थी।

घटना की सूचना मिलते ही विधायक अर्जुन खोतकर देर शाम को जालना जिला अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। उन्होंने कहा कि हादसे की गंभीरता से जांच की जाएगी और मृतक महिलाओं के परिजनों को सरकारी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

ये भी पढ़े: मार्कशीट और सर्टिफिकेट अब एक ही पन्ने पर! महाराष्ट्र राज्य मंडल ने बदला दशकों पुराना नियम, जानें फायदें

देर शाम हादसे में मारे गए महिलाओं की पहचान हो सकी। जिन मजदूर महिलाओं ने हादसे में जान गंवाए जिसमें 45 वर्षीय कडूबाई रामदास मदान, 45 वर्षिय ताराबाई गहिना चौधरी, 35 वर्षिय लक्ष्मीबाई संतोष मदान तीनों निवासी केली गव्हाण ग्राम। वहीं, 45 वर्षीय अलका दादाराव आदमाने, 44 वर्षीय मीना परमेश्वर आदमाने, 50 वर्षीय कांचन प्रकाश आदमाने तीनों निवासी निधोना ग्राम शामिल है।

Congress Corporators Suspended: महाराष्ट्र की राजनीति में अनुशासन और निष्ठा को लेकर कांग्रेस ने एक बड़ा और कड़ा कदम उठाया है। जालना नगर निगम (Jalna Municipal Corporation) में पार्टी विरोधी गतिविधियों और भाजपा के साथ कथित सांठगांठ के आरोप में कांग्रेस ने अपने 7 पार्षदों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी (MPCC) के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के आदेश पर की गई इस कार्रवाई ने स्थानीय राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, इन पार्षदों ने नगर निगम में महत्वपूर्ण नियुक्तियों के दौरान पार्टी व्हिप का उल्लंघन करते हुए खुलेआम भाजपा उम्मीदवारों की मदद की थी।

यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब कांग्रेस राज्य के स्थानीय निकायों में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इससे पहले पार्टी ने अंबरनाथ नगर निगम में भी इसी तरह का सख्त रुख अपनाया था।

जालना नगर निगम में ‘व्हिप’ का उल्लंघन और भाजपा से हाथ

जांच रिपोर्ट में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि जालना नगर निगम में अनुमोदित सदस्यों (Co-opted Members) की नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान इन सात पार्षदों ने पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों को पूरी तरह दरकिनार कर दिया। प्रदेश नेतृत्व द्वारा जारी आधिकारिक ‘व्हिप’ की अनदेखी करते हुए, इन सदस्यों ने भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान या सहयोग किया। इस विश्वासघात के कारण कांग्रेस को स्थानीय स्तर पर बड़े राजनीतिक संकट का सामना करना पड़ा। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने बिना किसी देरी के सीधे निलंबन का कड़ा फैसला लिया।

ये भी पढ़ें- ‘गुरु जी के आशीर्वाद से ठीक हुआ गला’, Ritu Tawde के बयान की आलोचना, मुंबई की मेयर ने खुद दी सफाई

निलंबित पार्षदों की सूची और आधिकारिक आदेश

महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एडवोकेट गणेश पाटिल के हस्ताक्षरों के साथ जारी आधिकारिक आदेश में सात पार्षदों के नाम शामिल हैं। इन सभी को अगले आदेश तक पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। निलंबित किए गए पार्षदों के नाम निम्नलिखित हैं:

• फारूक सादिक टुंडीवाले
• इमरान खान अमानुल्ला खान
• फरहाना अब्दुल रऊफ अंसारी
• सुनील अशोक बोरडे
• मयूरी दिनेश देने
• रुबीना मजीद पठान
• अनिल अशोक तिरुखे

हर्षवर्धन सपकाल का सख्त संदेश: ‘अनुशासन सर्वोपरि’

हर्षवर्धन सपकाल ने इस सीधी कार्रवाई के जरिए राज्यभर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया है कि पार्टी के साथ गद्दारी करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। कांग्रेस नेतृत्व ने चेतावनी दी है कि स्थानीय निकायों में गठबंधन धर्म या पार्टी नीतियों के खिलाफ जाकर व्यक्तिगत लाभ के लिए विपक्षी दलों की मदद करना ‘अक्षम्य अपराध’ माना जाएगा। जालना की इस घटना के बाद अब अन्य नगर निगमों और जिला परिषदों में भी असंतुष्ट गुटों पर पार्टी की पैनी नजर है।

Bombay High Court On Arjun Khotkar Win: महाराष्ट्र की राजनीति से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने जालना विधानसभा क्षेत्र से शिवसेना (शिंदे गुट) के विधायक अर्जुन खोतकर को बड़ी राहत दी है। अदालत ने उनकी जीत को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता कैलाश गोरंट्याल की चुनाव याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति किशोर सी. संत की एकल पीठ ने सोमवार को यह फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि याचिका में कोई पुख्ता तथ्य मौजूद नहीं हैं।

क्या था पूरा मामला?

2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जालना सीट पर कड़ा मुकाबला देखने को मिला था। इस चुनाव में अर्जुन खोतकर ने कांग्रेस के दिग्गज नेता कैलाश गोरंट्याल को लगभग 31,000 वोटों के अंतर से शिकस्त दी थी। अपनी हार के बाद गोरंट्याल ने चुनाव आयोग और चुनाव अधिकारी को पक्षकार बनाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने खोतकर के निर्वाचन को रद्द करने की मांग की थी।

याचिका में लगाए गए आरोप

कैलाश गोरंट्याल ने अपनी याचिका में मुख्य रूप से दो बिंदुओं पर आपत्ति जताई थी।

लाभ का पद: याचिकाकर्ता का दावा था कि नामांकन दाखिल करते समय खोतकर जालना कृषि उपज बाजार समिति (APMC) के अध्यक्ष थे। कांग्रेस नेता के अनुसार, यह पद ‘लाभ के पद’ की श्रेणी में आता है, जिससे खोतकर चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य थे।

हलफनामे में त्रुटि: उन्होंने यह भी दलील दी कि खोतकर द्वारा प्रस्तुत चुनावी हलफनामा चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में नहीं था और उसमें कई जानकारियां अधूरी थीं।

यह भी पढ़ें:- महाराष्ट्र का मौसम: 4 अप्रैल तक गरज-चमक के साथ भारी बारिश और ओले गिरने की चेतावनी, जानें अपने जिले का हाल

कोर्ट का फैसला और कानूनी तर्क

अर्जुन खोतकर की ओर से अधिवक्ता एस. बी. देशपांडे ने दलीलें पेश कीं। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह पाया कि APMC अध्यक्ष का पद धारण करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191 के तहत अयोग्यता के दायरे में नहीं आता है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि कथित तौर पर जानकारी छिपाना या हलफनामे का प्रारूप कोई ऐसा ‘महत्वपूर्ण तथ्य’ नहीं है जिसके आधार पर लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रतिनिधि का चुनाव रद्द किया जाए। इस फैसले के बाद जालना में शिवसेना कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है, वहीं कांग्रेस के लिए यह एक बड़ा कानूनी झटका माना जा रहा है।

Maharashtra Education Department: जालना जिले में नए शैक्षणिक सत्र के लिए कक्षा 11वीं की ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। शिक्षा विभाग ने जिले के 238 उच्च माध्यमिक व जूनियर कॉलेजों को ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल के संचालन के लिए आवश्यक पूर्व तैयारी करने के निर्देश जारी किए हैं।

संभावना है कि इस वर्ष कक्षा 10वीं व12वीं के परीक्षा परिणाम मई महीने के पहले या दूसरे सप्ताह में घोषित किए जा सकते हैं। इसके बाद 11वीं कक्षा में प्रवेश की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होगी। जिला शिक्षा अधिकारी बालासाहेब खरात ने बताया कि जिले के सभी जूनियर कॉलेजों में कला, विज्ञान व वाणिज्य संकायों में दसवीं कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों का 11वीं में प्रवेश ऑनलाइन पोर्टल के जरिए किया जाएगा।

प्रवेश प्रक्रिया सुगम बनाने के लिए विभिन्न स्थानों पर छात्र सहायता केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन करते समय विद्यार्थियों को कम से कम 10 कॉलेजों का विकल्प (प्राथमिकता क्रम) देना अनिवार्य होगा।

आवेदन जमा करने के बाद उसमें आवश्यक सुधार व आपत्तियां दर्ज करने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। इसके बाद अंतिम मेरिट सूची जारी की जाएगी। प्रवेश प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों को ऑनलाइन पोर्टल पर कक्षा 10वीं की अंकतालिका जाति प्रमाण-पत्र, नॉन-क्रीमी लेपर प्रमाणपत्र (यदि लागू हो) सँग कुल मिलाकर 12 किस्म के दस्तावेज जमा करने की अनिवार्य है।

निर्धारित नियमों का पालन

खरात ने बताया कि प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षित वर्गों के लिए निर्धारित नियमों का पालन किया जाएगा, केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया, संस्थागत कोटा, प्रबंधन कोटा व अल्पसंख्यक कोटा के अंतर्गत भी सीटों का आवंटन किया जाएगा, 11 वीं ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सभी प्राचार्यों व संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए है।

इस वर्ष पहली बार ग्रामीण क्षेत्रों के जूनियर कॉलेजों में भी व्यापक स्तर पर ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया लागू की जा रही है, जो जून से शुरू होकर अगस्त तक चलती थी,अब इसे अधिक तेज, पारदशों व समयबद्ध बनाया जा रहा है।

यह भी पढ़ें:-एलपीजी का इंतजार, पर पीएनजी का विस्तार; छत्रपति संभाजीनगर में दो महीनों में 1500 घरों तक पाइप गैस

प्रवेश प्रक्रिया कई चरणों में पूरी की जाएगी, जिनमें ऑनलाइन पंजीकरण, आवेदन फॉर्म (भाग-1 व भाग-2) भरना कॉलेजों का विकल्य चयन, दस्तावेज सत्यापन, मेरिट सूची जारी, प्रवेश की पुष्टि अगली प्रवेश फेरी (यदि सीट न मिले), एटीकेटी सुविधा, लॉगिन आईडी व पासवर्ड जरूरी है।

ऑनलाइन पंजीकरण के बाद छात्रों को यूजर आईडी व पासवर्ड प्रदान कर जानकारी उनके मोबाइल व ई-मेल पर भेजी जाएगी, इसी के जरिए छात्र जानकारी भर प्रवेश प्रक्रिया पूरी सकेंगे।

Jalna Commercial LPG Shortage: जालना जिले में पेट्रोल व डीजल की आपूर्ति अब पूरी तरह सामान्य हो गई है। पेट्रोल पंपों पर पहले लग रही लंबी कतारें अब लगभग समाप्त हो चुकी हैं व लोगों को बिना किसी परेशानी के ईंधन मिल रहा है।

इसके चलते वाहन चालकों को बड़ी राहत मिली है। दूसरी ओर कमर्शियल गैस सिलेंडर की कमी अभी भी बनी होने से होटल व रेस्तरां व्यवसाय पर व्यापक असर पड़ रहा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, तेल कंपनियों की ओर से अग्रिम भुगतान की प्रक्रिया के चलते शुरुआती दिनों में आपूर्ति प्रभावित हुई थी। हालांकि, पेट्रोल पंप संचालकों के भुगतान।

के बाद उन्हें नियमित रूप से ईंधन मिलने लगा। तदुपरांत जिले में स्थिति सामान्य हो गई है व अधिकांश पेट्रोल पंपों पर सुचारू रूप से आपूर्ति जारी है। इसके विपरीत, कमर्शियल गैस की कमी ने होटल संचालकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।

गैस सिलेंडर उपलब्ध न होने की वजह से कई होटल व ढाबा संचालक अब पारंपरिक चूल्हे, कोयला व इंडक्शन स्टोव का उपयोग कर भोजन बनाने मजबूर हैं। इससे लागत में वृद्धि होने के साथ ही काम की गति भी प्रभावित हो रही है। नतीजतन, ग्राहकों को समय पर सेवा देना बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है।

वैकल्पिक साधनों का लेना पड़ रहा है सहारा

होटल व्यवसायियों का कहना है कि गैस एजेंसियों से संपर्क करने पर भी पर्याप्त आपूर्ति नहीं मिल रही है, जिससे उन्हें वैकल्पिक साधनों का सहारा लेना पड़ रहा है। समस्या को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने संबंधित गैस कंपनियों को आपूर्ति बढ़ाने के निर्देश देकर शीघ्र स्थिति सामान्य होने का भरोसा दिलाया है।

गैस की कालाबाजारी रोकने पर विशेष जोर

व्यापारी संगठनों ने भी इस समस्या पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रशासन से त्वरित समाधान की मांग की है। उनका कहना है कि यदि कमर्शियल गैस की आपूर्ति जल्द बहाल नहीं हुई, तो व्यापार पर इसका व्यापक असर पड़ेगा।

यह भी पढ़ें:-छत्रपति संभाजीनगर सड़क हादसे में छात्रा की मौत: कोर्ट ने 27 लाख मुआवजे देने का दिया आदेश

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी को कोई भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए जांच अभियान चलाया जाएगा व दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Maharashtra Dry Port Development: महाराष्ट्र के जालना में बनाया गए ड्रायपोर्ट को मराठवाड़ा के विकास की धुरी माना जा रहा था। लेकिन ड्रायपोर्ट खुलने से पहले ही विवादों में घिर गया है। भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे के पांच बार सांसद रहने के कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में पहचाने जाने वाले इस ड्रायपोर्ट को महसूल विभाग ने सील कर दिया है।

जालना की तहसीलदार छाया थोरात की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। ड्रायपोर्ट प्राधिकरण पर दरेगाव और जवसगाव शिवार की जमीन का कुल 85 लाख रुपए का भूमि राजस्व बकाया है। बार-बार मांग के बावजूद प्राधिकरण ने इसका भुगतान नहीं किया, जिसके कारण यह सख्त कदम उठाया गया. तहसीलदार ने स्पष्ट किया है कि बकाया चुकाए बिना सील नहीं हटाई जाएगी।

495 एकड़ में फैला है ड्रायपोर्ट

जालना शहर के निकट दरेगाव में 495 एकड़ भूमि पर बना यह ड्रायपोर्ट जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण और नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड ने मिलकर विकसित किया है। चंद्रपुर की एक कंपनी को इसे 15 साल तक संचालित करने का अधिकार दिया गया है।

ये भी पढ़े: आखिरी 72 घंटे और 6 नक्सली…रेड लाइन की डेडलाइन नजदीक, क्या 31 मार्च से पहले नक्सलमुक्त बनेगा महाराष्ट्र?

यहां अभी कंटेनर यार्ड, वेयरहाउस और लिफ्टिंग टर्मिनस जैसी सुविधाएं बननी बाकी हैं। ड्रायपोर्ट के प्रबंधक विकास मलिक ने बताया कि बकाया राशि की फाइल मंजूरी के लिए भेजी जा चुकी है और सोमवार तक मामला सुलझ जाने की उम्मीद है।

Jalna Infrastructure Project: जालना राजस्व विभाग ने दरेगांव क्षेत्र में 495 एकड़ में विकसित ड्रायपोर्ट परियोजना को सील कर दिया है। ड्रायपोर्ट प्राधिकरण पर 52 लाख रुपये के भूमि राजस्व बकाए का भुगतान नहीं होने पर तहसीलदार छाया पवार की अगुवाई में राजस्व टीम ने मौके पर पहुंचकर सीलिंग की कार्रवाई की, बकाया राशि जमा होने के बाद ही सौल हटाई जाएगी प्रशासन के अनुसार, दिसंबर से लगातार बकाया वसूली के लिए नोटिस व निर्देश दिए जा रहे थे।

हालांकि, संबंधित प्राधिकरण की ओर से महज आश्वासन ही दिया जा रहा था। वित्तीय वर्ष समाप्त होने की समयसीमा 31 मार्च नजदीक आने के चलते वसूली प्रक्रिया की गई।

यह ड्रायपोर्ट परियोजना जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण व नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड के संयुक्त उपक्रम के जरिए विकसित की गई है।

इस मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का संचालन हाल ही में एक निजी कंपनी को 15 वर्षों के लिए सौंपा गया है। परियोजना के तहत कंटेनर यार्ड, वेयरहाउस, कंटेनर हैंडलिंग व ट्रक टर्मिनल जैसी सुविधाएं विकसित की जानी है।

भुगतान की फाइल आला अफसरों के पास भेजी

तहसीलदार छाया पंवार ने बताया कि शासन के नियमों के अनुसार ड्रायपोर्ट प्राधिकरण को एकमुश्त 52 लाख रुपये का भूमि राजस्व जमा करना अनिवार्य था।

वई बार अनुस्मारक देने के बावजूद भुगतान नहीं किए जाने से यह कदम उठाना पड़ा। ड्रायपोर्ट प्रभारी विकास मलिक ने बताया कि दरेगांव व बदनापुर क्षेत्र से संबंधित कुल 85 लाख रुपये के राजस्व भुगतान की फाइल उच्च अधिकारियों के पास स्वीकृति के लिए भेजी गई है।

यह भी पढ़ें:-समृद्धि महामार्ग पर संदिग्ध मामला, एंबुलेंस से मिला 35 वर्षीय युवक का शव; जालना टोल पर मामले का खुलासा

स्वीकृति मिलते ही भुगतान किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ आंतरिक तकनीकी कारणों से देरी हुई है व शीघ्र ही मामला सुलझने की उम्मीद है।

Jalna Maharashtra Crime News: जालना समृद्धि महामार्ग पर ठाणे से नांदेड़ की ओर जा रही एंबुलेंस को जालना टोल नाके पर पुलिस ने रोककर जांच की। इस दौरान एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई।

शनिवार सुबह 9 बजे प्रकाश में आई घटना में मृतक की शिनाख्त विजय विकास थोरात (35, निवासी घोड़बंदर रोड, डोंगरीपाड़ा, ठाणे) के रूप में की गई है।

पुलिस ने एंबुलेंस को जालना के सरकारी सामान्य अस्पताल पहुंचाकर शव को सुरक्षित रखा है। पुलिस ने बताया कि युवक की मौत स्वाभाविक है या इसके पीछे कोई अन्य कारण है, इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट व विस्तृत जांच के बाद ही हो सकेगा।

पूरे मामले में ठाणे के किंग कांग नगर क्षेत्र के पड़ोसियों की सतर्कता बेहद कारगर साबित हुई। कुछ पड़ोसियों को घटना संदिग्ध लगने के बाद उन्होंने तुरंत डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी।

सूचना मिलते ही कासार वडवली पुलिस सक्रिय हुई व एंबुलेंस का पीछा शुरू करने के साथ ही समृद्धि महामार्ग पुलिस को भी सतर्क कर दिया। दोनों पुलिस टीमों के समन्वय से जालना टोल नाके पर एंबुलेंस को रोका गया।

टोल नाके पर एंबुलेंस को रोका

शराब का आदी मृतक विजय मोरात मानसिक रूप से अस्वस्थ था। उसकी एक आंख खराब थी व शरीर का एक हिस्सा लकवे से पीड़ित था। परिजनों ने बताया कि 26 मार्च की रात वह घर के बाहर सी रहा या।

यह भी पढ़ें:-गरीब मरीजों को राहत: मुफ्त दवा योजना पर सख्ती, बाहर से दवा मंगाने पर डॉक्टरों पर होगी कार्रवाई

देर रात करीब 1 से 1:30 बजे के बीच उसकी मां उसे उठाने गई, तब वह मृत अवस्था में मित्य। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचित किए बगैर शव को एंबुलेंस के जरिए नांदेड ले जाने का निर्णय लिया, जहां उनका पैतृक निवास है। सरकारी अस्पताल में रखे गए शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा।

Jalna Free Medicine Scheme: जालना जिले संग राज्य के सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने वाले गरीब मरीजों को सभी आवश्यक दवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराना उनका कानूनी अधिकार है। बावजूद इसके कई अस्पतालों में डॉक्टर मरीजों को बाहर की मेडिकल दुकानों से दवाएं खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं।

इस गंभीर स्थिति को देखते हुए राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री हसन मुश्रीफ ने कड़ा रुख अपनाते हुए निर्देश दिए हैं कि यदि किसी मरीज को बाहर से दवा लाने के लिए कहेगा, तो संबंधित अधिष्ठाता और डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जाएगी।

सरकारी अस्पतालों में बाहर से दवा खरीदने के लिए कहे जाने की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। इसके चलते गरीब मरीजों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है।

यही नहीं, सरकार की निःशुल्क योजना का उद्देश्य भी प्रभावित हो दवा की रहा है। ऐसी स्थिति में मरीजों व उनके परिजनों को सलाह दी गई है कि यदि उन्हें बाहर से दवा खरीदने के लिए कहा जाए, तो वे अस्पताल के अधिष्ठाता के पास लिखित शिकायत दर्ज कराएं।

डॉक्टरों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई

चिकित्सा शिक्षा विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत का विकल्प दिया गया है। दवाओं की कमी व खरीद में देरी को रोकने के लिए राज्य सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है।

इसके तहत अधिष्ठाताओं को स्थानीय स्तर पर दवा खरीद के विशेष अधिकार प्रदान करने के साथ ही अलग से निधि भी उपलब्ध कराई गई है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इस व्यवस्था के बाद बाहर की दवा लिखना पूरी तरह अनुचित माना जाएगा व अब ‘स्टॉक नहीं है’ का बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा। बावजूद इसके जिले के कई सरकारी अस्पतालों में जीवनरक्षक दवाओं की कमी देखी जा रही है।

जिले में हैं कुल 44 PHC

कई स्थानों पर रेबीज व सर्पदंश जैसी गंभीर स्थितियों के लिए जरूरी वैक्सीन भी उपलब्ध नहीं होने से मरीजों की जान को खतरा पैदा हो रहा है। हकीकत यह है कि कैंसर, किडनी रोग और बड़ी सर्जरी के लिए आवश्यक महंगी दवाएं व इंजेक्शन बाहर से खरीदने पड़ रहे हैं।

नतीजतन, मरीच मरीजों की आर्थिक स्थिति पर गंभीर असर पड़ रहा है। शहर में प्रमुख सरकारी अस्पताल संचालित हैं और जिले में कुल 44 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कार्यरत हैं।

मरीजों को निःशुल्क दवा व उपचार का लाभ

जमीनी स्तर पर कई कमियां खुलकर सामने आ रही है। डॉक्टर दवाओं की अनुपलब्धता का हवाला देते हुए मरीजों को बाहर भेज रहे हैं। विशेषकर सर्जिकल सामग्री, एंटीबायोटिक्स व दर्द निवारक दवाओं के लिए मरीजों के परिजनों को रात में भी निजी दुकानों के चक्कर लगाने की नौबत आ रही है।

यही नहीं, कई मामलों में मरीजों को सीटी स्कैन व एमआरआई जैसी जरूरी जांचों के लिए भी मशीन खराब है या सुविधा उपलब्ध नहीं है कहकर निजी लैब में भेजा जा रहा है।

यह भी पढ़ें:-लंबी कतारों के बीच बड़ा फैसला, संभाजीनगर में गैस सिलेंडर संकट; 23 एजेंसियों पर प्रशासन ने लगाए कर्मचारी

ऐसे में कोल्हापुर जिले के कागल के विधायक व मंत्री मुश्रीफ के सख्त निर्देशों के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था सुधरेगी। मरीजों को निःशुल्क दवा व उपचार का लाभ सही तरीके से मिल सकेगा।

Jalna City Gas Distribution: जालना शहर में एक ओर 250 करोड़ रुपये खर्च होने के बावजूद नियमित जलापूर्ति नहीं होने से नागरिकों में नाराजगी के बीच अब नेचुरल गैस परियोजना से राहत मिलने की उम्मीद जगी है।

आगामी दो महीनों में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की ओर से शहर के घरों, उद्योगों व वाहनों के लिए पाइप लाइन के जरिए नेचुरल गैस (PNG) व (CNG) उपलब्ध कराई जाएगी।

इस योजना के शुरू होने के बाद लोगों को एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग व समय पर डिलीवरी की परेशानी से काफी हद तक राहत मिलेगी। घरों में पानी कनेक्शन की भांति अब घरेलू गैस के लिए भी पाइप लाइन कनेक्शन दिया जाएगा।

प्रदूषण नियंत्रण व स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से योजना को प्राथमिकता दी गई है। शहर में पाइप लाइन बिछाने का कार्य तेजी से चल रहा है। वर्तमान में घरेलू व व्यावसायिक उपयोग के लिए एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है।

इसके हवा से भारी होने से रिसाव की स्थिति में नीचे जमा होने से विस्फोट का खतरा बढ़ जाता है। इसके विपरीत, पाइप लाइन नेचुरल गैस (PNG) हवा से हल्की होती है व रिसाव होने पर तुरंत वातावरण में फैलने से दुर्घटना की संभावना कम रहती है। यह एलपीजी के मुकाबले सस्ती भी है।

स्टील उद्योगों को होगा लाभ

शहर में तेजी से विकसित हो रहा स्टील उत्तद्योग बिजली वितरण कंपनी को करीब 250 करोड रुपये का राजस्व देता है।
वर्तमान में कई उद्योगों में कोयले का उपयोग किए जाने से प्रदूषण बढ़ता है। पाइप लाइन गैस उपलब्ध होने के बाद कोयले का उपयोग व प्रदूषण में भी कमी आएगी।

यह भी पढ़ें:-स्वच्छ भारत मिशन को बल: जालना में स्वच्छता को बढ़ावा, मनपा के बेड़े में शामिल हुए 5 नए आधुनिक सफाई वाहन

मुंबई-नागपुर गैस लाइन से जुड़ेगा जालना

मुंबई से नागपुर तक गैस पाइप लाइन बिछाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। इसी मुख्य लाइन से जालना, बीड़ व जलगांव शहरों को जोड़ा जाएगा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की ओर से इन शहरों में आंतरिक पाइपलाइन नेटवर्क का कार्य जारी है।

Jalna Waste Collection Vehicles: जालना शहर की स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा कचरा प्रबंधन को प्रभावी करने के उद्देश्य से जालना महानगरपालिका ने अपने वाहन बेड़े में 5 नए आधुनिक स्वच्छता वाहनों को शामिल किया है।

इन वाहनों का लोकार्पण समारोह 24 मार्च को नगर निगम परिसर में संपन्न हुआ। यह पहल ‘स्वच्छ भारत मिशन’ और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) फंड के सहयोग से साकार हुई है।

नई व्यवस्था के तहत महानगरपालिका को तीन अत्याधुनिक रोड स्वीपर मशीनें प्राप्त हुई हैं, जो मुख्य सड़कों की तेज और प्रभावी सफाई सुनिश्चित करेंगी। वहीं, CSR फंड के माध्यम से दो कचरा संग्रहण वाहन (घंटागाड़ी) उपलब्ध कराए गए हैं, जो शहर के गली-मोहल्लों में समय पर कचरा संग्रहण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

इन वाहनों के शामिल होने से शहर की सफाई व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद जताई जा रही है। इन सभी वाहनों का विधिवत पूजन और लोकार्पण जालना की महापौर वंदना मगरे और उपमहापौर राजेश राऊत के हाथों किया गया।

इस अवसर पर जिलाधिकारी एवं नगर आयुक्त आशीमा मित्तल की विशेष उपस्थिति रही। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष भास्कर दानवे, स्थायी समिति के अध्यक्ष अशोक पांगारकर तथा स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के सभापति कपील भुरेवाल सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे।

अभियान में भागीदारी

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महापौर वंदना मगरे ने कहा कि नए वाहनों के शामिल होने से शहर की स्वच्छता व्यवस्था अधिक प्रभावी होगी और नागरिकों को स्वच्छ व स्वस्थ वातावरण मिलेगा।

यह भी पढ़ें:-महावितरण की सख्त कार्रवाई: बकाया बिल के बाद अवैध बिजली कनेक्शन, संभाजीनगर में 14 उपभोक्ताओं पर मामला दर्ज

वहीं, स्वास्थ्य समिति के सभापति कपील भुरेवाल ने इस पहल के लिए बैंक का आभार व्यक्त करते हुए नागरिकों से स्वच्छता अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की।

इस अवसर पर महानगरपालिका के विभिन्न समिति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विपक्ष के नेता, पार्षद और अधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया।

Fuel Rationing Maharashtra: महाराष्ट्र के जालना जिले में पेट्रोल और डीजल की किल्लत को लेकर फैली एक अफवाह ने प्रशासन की रातों की नींद उड़ा दी है। ईंधन खत्म होने के डर से नागरिक बड़ी संख्या में पेट्रोल पंपों पर उमड़ पड़े हैं, जिससे जिले भर में अफरातफरी का माहौल बन गया है। स्थिति को अनियंत्रित होता देख जालना की जिला आपूर्ति अधिकारी सविता चौधरी ने तत्काल प्रभाव से कड़े प्रतिबंध लागू करने का आदेश जारी किया है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में ईंधन का पर्याप्त भंडार मौजूद है और लोग केवल अफवाहों के कारण घबरा रहे हैं।

राशनिंग प्रणाली लागू: ईंधन की बिक्री पर लगी सीमा

भीड़ को नियंत्रित करने और स्टॉक के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने पेट्रोल-डीजल की बिक्री के लिए एक सीमा तय कर दी है। नए आदेश के अनुसार:

दोपहिया वाहन: अधिकतम 200 रुपये तक का पेट्रोल।

चार पहिया वाहन: अधिकतम 2,000 रुपये तक का ईंधन।

यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि लोग पैनिक बाइंग (घबराहट में खरीदारी) न करें और स्टॉक को कृत्रिम कमी से बचाया जा सके।

ये भी पढ़ें- मुंबई में तनाव: मालवणी में ‘रामनवमी’ की तैयारी पर बवाल, भगवा झंडे लगाने को लेकर भिड़े दो गुट

पेट्रोल पंपों के लिए पारदर्शिता अनिवार्य

अफवाहों को जड़ से खत्म करने के लिए प्रशासन ने अब हर पेट्रोल पंप संचालक के लिए ‘सूचना पट्ट’ लगाना अनिवार्य कर दिया है। संचालकों को निम्नलिखित जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करनी होगी:

• पंप पर फिलहाल उपलब्ध कुल स्टॉक।
• कंपनी से मांगा गया नया स्टॉक।
• आपूर्ति के माध्यम से प्राप्त हुआ स्टॉक।

इससे नागरिकों को विश्वास होगा कि आपूर्ति श्रृंखला निरंतर बनी हुई है और वे अनावश्यक कतारों में लगने से बचेंगे।

पुलिस बल की तैनाती और अफवाहों पर नज़र

जालना के कई पंपों पर लंबी कतारों के कारण यातायात बाधित हो रहा है, जिसे संभालने के लिए पुलिस की मदद ली जा रही है। जिला प्रशासन ने सख्त चेतावनी दी है कि जो भी व्यक्ति सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से ईंधन की कमी की झूठी खबरें फैलाएगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला आपूर्ति विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे संयम बरतें और केवल जरूरत के हिसाब से ही ईंधन भरवाएं।

Jalna Tomato Farmers Protest News: महाराष्ट्र के जालना जिले से किसानों की बदहाली और उनके आक्रोश की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने कृषि क्षेत्र के संकट को एक बार फिर उजागर कर दिया है। जहाँ एक तरफ बाज़ारों में महंगाई की चर्चा रहती है, वहीं दूसरी तरफ किसानों को अपनी मेहनत का उचित फल न मिलने के कारण फसलों को सड़कों पर फेंकने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जालना जिले के धारकल्याण गांव के एक युवा किसान अमर काकड़े ने बाजार में मिल रहे बेहद कम दामों के विरोध में अपने खेत की करीब 25 क्विंटल टमाटर की फसल सड़क पर फेंक दी।

कड़ी मेहनत पर फिरा पानी

किसान अमर काकड़े ने बताया कि उन्होंने पिछले साल नवंबर महीने में करीब एक एकड़ जमीन पर टमाटर की रोपाई की थी। इस फसल को तैयार करने के लिए उन्होंने दिन-रात मेहनत की, समय पर खाद-पानी दिया और कीटों से बचाव किया। मौसम का साथ मिलने के कारण इस बार फसल भी बहुत अच्छी और भरपूर हुई थी। अमर ने इस खेती में लगभग 40 से 45 हजार रुपये का निवेश किया था और उन्हें उम्मीद थी कि इस बार अच्छी कमाई से उनका भविष्य सुधरेगा।

मंडी में मिला ‘कौड़ियों’ का दाम

जब फसल तैयार हुई, तो अमर उसे बेचने के लिए जालना और छत्रपति संभाजीनगर की ‘करमाड कृषि उपज मंडी’ पहुंचे। लेकिन वहां व्यापारियों ने जो भाव बताया, उसने किसान के होश उड़ा दिए। मंडी में टमाटर का भाव मात्र 4 से 5 रुपये प्रति किलो बताया गया। अमर के अनुसार, इस कीमत पर तो खेत से मंडी तक का ट्रांसपोर्ट खर्च और मजदूरी निकालना भी नामुमकिन है। वर्तमान में एक कैरेट (लगभग 20-23 किलो) टमाटर केवल 150 से 200 रुपये में बिक रहा है, जबकि किसानों का कहना है कि लागत वसूलने के लिए कम से कम 500 से 600 रुपये प्रति कैरेट का भाव मिलना अनिवार्य है।

क्या है टमाटर के दाम गिरने का कारण?

टमाटर की कीमतों में इस भारी गिरावट का कारण स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिडिल ईस्ट (खासकर इजराइल-ईरान संघर्ष) में चल रहे तनाव के कारण विदेशी निर्यात की मांग में कमी आई है। वहीं स्थानीय स्तर पर उत्पादन अधिक होने और खपत कम होने की वजह से बाजार में टमाटर की भारी आवक (सप्लाई) हो गई है, जिससे खरीदार कम मिल रहे हैं।

यह भी पढ़ें:- महाराष्ट्र में नकली बीज और खाद का बड़ा खेल! राज्यसभा में गूंजा किसानों का दर्द, मुआवजे और जांच की उठी मांग

क्या है किसानों की मांगें

अपने खून-पसीने की कमाई को कौड़ियों के भाव बिकते देख अमर काकड़े का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने जालना-छत्रपति संभाजीनगर हाईवे पर सोमठाणा फाटा के पास एक पुल के नीचे अपने सारे टमाटर फेंक दिए। क्षेत्र के किसानों ने अब सरकार से दो प्रमुख मांगें की हैं। एक टमाटर और अन्य सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तुरंत तय किया जाए। वहीं दूसरी मंडियों में बिचौलियों के वर्चस्व को खत्म कर किसानों को सीधा बाजार उपलब्ध कराया जाए।

Jalna Corporation Sanitation Review Meeting: जालना शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए मनपा प्रशासन ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिति के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की मौजूदगी में बीते दिन हुई स्वच्छता विभाग की समीक्षा बैठक में शहर की सफाई व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए, प्रशासन ने आश्वस्त किया कि संभावित जलभराव व आपदा की स्थिति से बचाव के लिए मानसून से पहले बड़े नालों की व्यापक सफाई के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।

सफाई कर्मियों की नई साड़ियों, यूनिफॉर्म व सुरक्षा उपकरण जैसे गमबूट, दस्ताने व मास्क शीघ्र उपलब्ध कराए जाएंगे। बैठक में सभी स्वच्छता निरीक्षकों व पर्यवेक्षकों से कहा गया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में सफाई कर्मियों की उपस्थिति रोजाना सुबह 6 बजे से पहले सुनिश्चित करें।

वाहन विभाग को भी कचरा संकलन वाहनों के चालकों की उपस्थिति समय पर दर्ज कर उसकी रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को देने के निर्देश दिए गए हैं।

शहर में समय पर कचरा उठाने के लिए खराब पड़े वाहनों, विशेषकर इलेट्रिक कचरा वाहनों की तत्काल मरम्मत के लिए कहा गया व कचरा वाहनों के निर्धारित समय पर पहुंचने की निगरानी का जिम्मा संबंधित अधिकारियों पर सौंपा गया।

सफाई कर्मियों का स्वास्थ्य जांच शिविर 9 को

सफाई कर्मियों का स्वास्थ्य बेहतर रखने 9 अप्रैल को विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित कर सभी कर्मियों की स्वास्थ्य जांच की जाएगी। बैठक में स्वच्छता निरीक्षकों व कर्मियों की ओर से उठाई गई समस्याओं पर भी गंभीरता से चर्चा की गई।

शहर के विस्तार को देखते हुए हर वार्ड में कर्मियों व कचरा वाहनों की संख्या बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। हर 15 दिन में हर वार्ड में जेसीबी, लोडर व टिप्पर उपलब्ध कराने की मांग पर भी सकारात्मक रुख अपनाते हुए योजना बनाने की जानकारी दी गई।

यह भी पढ़ें:-छत्रपति संभाजीनगर मनपा और जिला प्रशासन की बैठक, चार साल से अटकी सफारी पार्क योजना को मिल सकती है रफ्तार

जियो-टैगिंग के इस्तेमाल की अपील

वर्षा से पहले शहर के सभी छोटे-बड़े नालों की नियमित सफाई व उनमें जमा गाद तत्काल हटान। मुख्य सड़कों पर बने कचरा डंपिंग स्थलों को हटाकर ‘पहले’ व ‘बाद’ की तस्वीरें जियो टैगिंग के जरिए दर्ज करने, उसका रिकॉर्ड अलग फाइल व रजिस्टर में संधारित करने के निर्देश दिए गए, स्वच्छता विभाग में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए स्थायी कर्मियों के स्थान पर अस्थायी श्रमिक मिलने पर सख्त कार्रवाई करने का कहा गया।

Jalna Religious Festival: जालना स्टीलनगरी में ईद-उल-फित्र का त्योहार बड़े ही प्यार, शांति व भाईचारे के माहौल में पारंपरिक तरीके से मनाया गया। शहर को अलग-अलग मस्जिदों व ईदगाहों में नमाज से पहले लोगों को अमन बनाए रखने, एक-दूसरे के साथ मिलजुलकर रहने व जिम्मेदार नागरिक बनने की सीख दी गई।

नमाज के बाद अकीदतमंदों ने एक-दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी चिंता जताकर अमेरिका व इजराइल की कार्रवाई का विरोध कर नफरत से दूर रहकर इंसानियत के साथ खड़ा रहने का संदेश दिया गया।

नया जालना के सदर बाजार ईदगाह में काजी नूरुद्दीन ने ईद की नमाज पढ़ाई। यहां मुफ्ती फहीम ने अकीदतमंदों का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि आज का समय आसान नहीं है। ऐसे वक्त में घबराने की नहीं, बल्कि सन्न व समझदारी से काम लें।

मुस्लिम समाज ने हमेशा देश के लिए आगे बढ़कर काम किया है और आगे भी यही जिम्मेदारी निभानी है। लोग बड़ी
संख्या में कब्रिस्तान पहुंचे व दिवंगतों को फूल पेश किए। शांति, एकता व भाईचारे का माहौल देखने को मिला।

जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने ईद की दी मुकारकबाद

कदीम जालना इंद पर प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों ने पहुंच लोगों की मुबारकबाद दी। इस समय सांसद डॉ. कल्याण काले, पुलिस अधीक्षक अजयकुमार बंसल, महापौर वेदना मगरे, उपमहापौर राजेश राऊत, शाहा आलम खान, तैयब बापू देशमुख, आमेर पाशा, अब्दुल मुजीब अय्यूब खान, बदर चाऊस, फिरोज अली, गुफरान मौलाना, ईसा खान सग कई सामाजिक व राजनीतिक हस्तिया मौजूद रही।

सच्चाई के रास्ते पर चलने का लिया संकल्प

कदीम जालना ईदगाह में हाफिज शब्बीर मौलाना ने नमाज पढ़ाई, इस अवसर पर इकबाल पाशा ने कहा कि कुछ लोगों समाज में फूट डालने की कोशिश करने से आज देश व राज्य के हालात थोड़े चिंताजनक हैं, ऐसे लोगों पर प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, गांधी नगर की ईदगाह रहमानिया में मुफ्ती फारूख ने नमाज पढ़ाई, अकबर खान बने खान ने कहा कि आज के हालात में सबसे जरूरी है कि हम अपने व्यवहार से जवाब दें।

यह भी पढ़ें:-राजस्व समाधान शिविर पर समीक्षा, योजना का लाभ किसानों तक पहुंचाने पर जोर; अधिकारियों को सक्रिय रहने के निर्देश

अगर हमारा आचरण अच्छा होगा व हम सच्याई के रास्ते पर चलेंगे, तो नफरत फैलाने वालों को खुद ही जवाब मिल जाएगा। आयोजन को सफल बनाने में अमजद खान, फहीम शेख, हाजी मुनीर, शेख सलीम, राजा, कलीम, अफसर ने परिश्रम किए।

Jalna Gas Distributor Stock Review: जालना जिले में इन दिनों घरेलू गैस सिलेंडर की मांग अचानक बढ़ जाने से उपभोक्ताओं को सिलेंडर प्राप्त करने में अनंत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

सामान्यतः बुकिंग के तुरंत बाद मिलने वाला सिलेंडर अब प्रतीक्षा के बाद मिल रहा है और कई स्थानों पर लोगों को लंबी कतारों में खड़े रहने की नौबत आ रही है।

वैसे जिले में गैस आपूर्ति सामान्य बनी हुई है, मगर बढ़ती मांग को देखते हुए जिला प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन ने सक्रियता दिखाते हुए गैस वितरकों के साथ बैठक करने के साथ ही रोजाना स्टॉक व आपूर्ति की समीक्षा शुरू की है।

प्रशासन के अनुसार, जिले के 31 वितरकों के जरिए रोजाना औसतन 6,190 गैस सिलेंडरों की बिक्री हो रही है। बावजूद इसके वितरकों के पास करीब 2 दिनों का अतिरिक्त स्टॉक उपलब्ध होने से किसी भी किस्म की गैस कमी की स्थिति नहीं है।

वैकल्पिक ईंधन का ले रहे सहारा

जिला प्रशासन ने स्फफ्ट किया है कि जिले में घरेलू गैस की कोई कमी नहीं है। रोजाना की खपत व बावजूद डेढ़ से दी। दो दिन का अतिरिक्त स्टॉक उपलब्ध है, नागरिकों से अपील की गई है कि वे अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दे और अनावश्यक रूप से गैस का संग्रहण न करें व्यावसायिक गैस की सीमित उपलब्धता के चलते कुछ होटली और रेस्टोरेंट संचालकों को परेशानी हो रही है। जिनके पास व्यावसायिक गैस उपलब्ध है, उनका काम सामान्य रूप से चल रहा है, जबकि अन्य को वैकल्पिक ईंधन का सहारा लेना पड़ रहा है।

सुबह से ही गैस एजेंसियों पर लग रही भीड़

प्रशासन की ओर से घरेलू गैस सिलेंडर के व्यावसायिक उपयोग पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। यही नहीं, जिले में लगातार छापेमारी अभियान भी चलाया जा रहा है।

अब तक 200 से अधिक स्थानों पर कार्रवाई करने के बाद करीब 100 सिलेंडर जब्त किए जा चुके हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि शहर संग जिले के विभिन्न हिस्सों में गैस एजेंसियों के बाहर सुबह से ही लोगों की भीड़ देखी जा रही है।

यह भी पढ़ें:-जालना में ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान, किसानों ने प्रभावित सर्वे और मुआवजे की मांग

आलम यह है कि महिलाएं और पुरुष एजेंसी खुलने से पहले ही कतार में लग जाते हैं। बुकिंग के व्बाद रसीद मिलने पर भी सिलेंडर हासिल करने के लिए अलग कतार में इंतजार करने की नौबत आ रही है।

Jalna Farmer Compensation Demand: जालना जिले में मौसम के अचानक बदले मिजाज ने आम नागरिकों के साथ ही किसानों की भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गुरुवार की शाम तेज हवाओं, गरज-चमक व ओलावृष्टि के साथ हुई बेमौसम वर्षा ने शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक व्यापक क्षति पहुंचाई।

करीब आधे से पौन घंटे तक चली बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया, प्रभावित किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि शीघ्र नुकसान का सर्वे कर उचित मुआवजा दिया जाए।

शहर में भी ओले गिरने से ईद का बाजार प्रभावित हुआ व खरीदारी कर रहे लोगों में अफरा-तफरी मच गई। जिले के कई हिस्सों में बड़े आकार के ओले गिरने से खेतों में खड़ी फसलें बुरी तरह प्रभावित हुई कटाई के लिए तैयार गेहूं, ज्वार, चना, तूर, मक्का व प्याज बीज जैसी फसलें नुकसान की चपेट में आ गई।

यही नहीं, आम व अंगूर जैसे फलदार पेड़ों का भी भारी नुकसान हुआ है, कई जगहों पर फसलें खेतों में धराशायी हो गई। तहसील के नसड़गांव गांव में बिजली गिरने से किसान के बैल की मौत हो गई। घनसावंगी क्षेत्र के बोरगांव में भैंस को भी आकाशीय बिजली की चपेट में आने से जान गंवाने की नौबत आई।

किसानों को सतर्क रहने की दी गई सलाह

शहर के अलावा राम नगर, परतूर, बदनापुर क्षेत्र के शेलगांव, दाभाड़ी, किन्होला, मेहुणा, देव पिंपलगांव, भोकरदन क्षेत्र के जलगांव सपकाल, मंठा क्षेत्र के तलणी व वझर सरकटे, अंबड़ क्षेत्र के वडीगोद्री में भी वर्षा व ओलावृष्टि से नुकसान की खबरें सामने आई हैं।

मक्का, गेहूं, चना, अरहर व सब्जियों की फसलें खेतों में गिरने से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। मौसम में अचानक आए बदलाव को देखते हुए प्रशासन ने भी लोगों व किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

घनसावंगी क्षेत्र में भी हुआ भारी नुकसान

घनसावंगी क्षेत्र के बाणेगांव, रांजणी, कुंभार पिपलगांव, मासेगांव, बोरराजणी, वहालेगाव, ढाकेफल, रानीउचेगांव व मंगरूल जलगांव संग कई गांवों में वर्षा व ओलावृष्टि हुई तेज हवाओं के साथ गिरे ओलों ने खेतों में खड़ी ज्वार, गेहूं व चने की फसलों को गिरा दिया, आम के पेड़ों से बड़ी संख्या में कच्चे फल झड़ गए।

यह भी पढ़ें:-गैस संकट के बीच प्रशासन ने तय की प्राथमिकता सूची, अस्पतालों और छात्र मेस को मिलेगा प्राथमिक गैस सिलेंडर

चीकू, केला व मौसंबी की बागवानी को भी व्यापक नुकसान हुआ अचानक बदले मौसम को देखते हुए किसान फसल बचाने के लिए खेती की ओर दौड़े, पर तेज हवाओं व ओलावृष्टि के सामने उनकी कोशिशें नाकाम रहीं। इसका असर रबी सीजन की पैदावार पर संभव है।

Jalna School Transport Safety: जालना स्कूल विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर स्थिति सामने आई है। नियमों का उल्लंघन कर बच्चों की जान जोखिम में डालने वाले स्कूल बस संचालकों के खिलाफ उप-क्षेत्रीय परिवहन विभाग (RTO) ने सख्त कार्रवाई की है।

इस विशेष अभियान में 119 स्कूल बसों पर कार्रवाई करते हुए कुल 1.65 लाख का जुर्माना वसूला गया 571 स्कूल बसों की जांच, कई वाहन नियमों के खिलाफ पाए गए।उप-क्षेत्रीय परिवहन विभाग ने 1 अप्रैल 2025 से 28 फरवरी 2026 के बीच विशेष जांच अभियान चलाया।

यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे बस चालक

इस दौरान 571 स्कूल बसों की जांच की गई, 166 अन्य वाहनों का भी निरीक्षण किया गया। 119 स्कूल बसे और 17 अन्य वाहन नियमों का उल्लंघन करते पाए गए।

इन सभी वाहनों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई और जुर्माना वसूला गया, विभाग ने स्पष्ट किया है कि छात्रों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

नियमों का उल्लंघन करने वाले बस बालको और संचालकों के खिलाफ आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। उप-क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी बालाजी धनये ने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, कई बार चेतावनी देने के बावजूद कुछ चालक जानबूझाकर नियमों का पालन नहीं करते।

सभी अभिभावकों को दी गई सलाह

ORTO ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को स्कूल बस में भेजने से पहले कुछ आवश्यक बातों की जांच अवश्य करें बस के पास वैध फिटनेस प्रमाणपत्र हो, बस में सभी जरूरी सुरक्षा उपकरण मौजूद हो।

“स्कूल बसों के लिए अनिवार्य सुरक्षा नियम, स्कूल बसों के संचालन के लिए निम्नलिखित नियम अनिवार्य है बस का रंग पीला होना चाहिए, में अग्निशमन यंत्र और प्राथमिक उपचार किट होना अनिवार्य है, बस में स्पीड गवर्नर लगा होना चाहिए खिड़कियाँ पर सुरक्षा ग्रिल होनी चाहिए छोटी बच्चियों के लिए महिला सहायक होना जरूरी है।

चालका के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस, बैज और वाहन का फिटनेस प्रमाणपत्र होना चाहिए, जांच में सामने आई प्रमुख लापरवाहिया, निरीक्षण के दौरान कई गभीर अनियमितताएं पाई गई बस की क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाना फिटनेस प्रमाणपत्र समाप्त होने के बावजूद बस चलाना बस के दरवाजे सही तरीके से बंद न होना।

यह भी पढ़ें:-जालना में शिक्षा व्यवस्था पर संकट, पदोन्नति अटकी, ग्रामीण स्कूलों की निगरानी व्यवस्था कमजोर

आपातकालीन दरवाजा जाम होना, बीमा, PUC और लाइसेंस का अभाव है। जालना में स्कूल बसों की लापरवाही बच्चों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बनती जा रही है।

RTO की इस कार्रवाई से नियमों का उल्लंघन करने वालों में डर जरूर पैदा हुआ है, लेकिन स्थायी सुधार के लिए अभिभावको, स्कूल प्रशासन और परिवहन विभाग को मिलकर जिम्मेदारी निभानी होगी

Jalna Rural Education Administration Maharashtra: जालना जिला परिषद शिक्षा विभाग की लापरवाही के चलते जिले में केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी प्रधानाध्यापकों के सैकड़ों पद रिक्त पड़े हैं। स्थिति इतनी भयावह है कि केंद्र प्रमुखों के 106 स्वीकृत पदों में से 96 पद रिक्त हैं व मात्र 10 केंद्रप्रमुख जिले का बोझ वहन कर रहे हैं।

गत 10 से 12 वर्षों से पदोन्नति प्रक्रिया लंबित रहने से ग्रामीण अंचल की शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ पूरी तरह टूट चुका है। अंबड़ में 16 स्वीकृत पदों में से केवल 1 पद पर कार्यरत है व 15 पद रिक्त हैं। घनसावंगी में 12 में से मात्र 1 पद सक्रिय है ब11 पद खाली हैं।

भोकरदन में 17 में से सिर्फ 2 पद कार्यरत हैं, जालना में 17 में से 4 पद भरे हैं व परतूर में, तो 10 में से मात्र 1 पद पर ही काम हो रहा है। आंकड़ों से स्पष्ट है कि कई तहसीलों में केंद्र प्रमुख का पद केवल कागजों पर ही जीवित है।

कई स्थानों पर केंद्र प्रमुख के पद पर प्रभारी राज चलाकर पसंदीदा अध्यापकों को प्रभारी का प्रभार सौंपा जा रहा है। इससे न तो अपनी मूल शाला को पूरा न्याय दे पा रहे हैं और न ही केंद्र का प्रशासनिक कार्य सुचारू रूप से संभाल पा रहे हैं।

केंद्र प्रमुख विद्यालय व प्रशासन के बीच की वह महत्वपूर्ण कड़ी होता है जो विद्यालय निरीक्षण, शिक्षकों को मार्गदर्शन व शिक्षा गुणवत्ता नियंत्रण का कार्य करता है। इस कड़ी के टूटने से ग्रामीण क्षेत्र के गरीब बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है।

अतिरिक्त शिक्षकों का भविष्य भी अधर में जिले में कई शिक्षक अतिरिक्त घोषित हो चुके है। सरकार के निर्णय के अनुसार उनका अन्य जिलों में समायोजन करने की संभावना है।

यदि प्रशासन तत्काल केंद्रप्रमुख व प्रधानाध्यापकों के रिक्त पदों पर पदोन्नति प्रक्रिया चलाए, तो इन अतिरिक्त शिक्षकों को जिले में ही समाहित किया जा सकता है। शिक्षक संगठनों के समय-समय पर ज्ञापन सौंपकर धरना-प्रदर्शन व अनशन करने के बावजूद हर बार प्रशासन ने महज देकर मामला टाल दिया।

संगठन के प्रतिनिधियों ने चेताया कि जब अन्य जिलों में नियमित पदोन्नति होती है, तो जिले में ही यह उदासीनता क्यों"https://navbharatlive.com/maharashtra/nashik/nashik-municipal-corporation-engineer-sanjay-adsara-floor-protest-promotion-dispute-1602664.html" target="_blank" rel="noopener">पदोन्नति प्रक्रिया नहीं अपनाई तो तीव आंदोलन छेड़ा जाएगा।

नियम के बावजूद 12 वर्षों से उपेक्षा

ग्राम विकास विभाग के आदेशानुसार हर वर्ष जनवरी से मार्च के बीच पदोन्नत्ति प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य है। इसके बावजूद जिप प्रशासन ने नियम की सुविधाजनक अनदेखी की है। रिकॉर्ड के अनुसार, अंतिम बार पदोन्नति 2010 में हुई थी।

इसके बाद जून 2015 में कुछ स्नातक शिक्षकों को अनावृत केंद्र प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया, उसके बाद से कोई स्थायी भर्ती या पदोन्नति प्रक्रिया नहीं अपनाई गई।

यह भी पढ़ें:-वक्फ मंडल के नए CEO का भरोसा, कामकाज में लाएंगे पारदर्शिता; फैयाज अहमद खान ने संभाली जिम्मेदारी

जिप के नवनियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिन्नू पीएम के बारे में कहा जाता है कि वे अनुशासनप्रिय, कर्तव्यनिष्ठ व सुशासन की पक्षधर अधिकारी हैं।

शिक्षक संगठनों और शिक्षा प्रेमी नागरिकों को उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में यह पदोन्नति प्रक्रिया शीघ्र और युद्धस्तर पर पूरी की जाएगी

Jalna LPG Shortage Impact: जालना शादियों के सीजन के बीच अचानक उत्पन्न हुई गैस की किल्लत के अजीब संकट में शहर व जिले के विवाह समारोह फंस गए हैं। पंचांग में गिने-चुने मुहूर्त होने के चलते चिंतित वर-वधू के माता-पिता अब कुछ भी करो, लेकिन शादी समय पर निपटाओ की जिद पर अड़े हुए हैं।

गैस के अभाव में विवाह की योजनाएं बदलना मुश्किल हो गया है व कई परिवारों को सीधे 2027 तक इंतजार का डर सता रहा है। इस साल के शादी सीजन में मार्च से जुलाई के 5 महीनों में सिर्फ 30 प्रमुख विवाह मुहुर्त हैं।

विशेष बात यह है कि नवंबर व दिसंबर में शादी का एक भी मुहूर्त नहीं है। यदि गैस की कमी के चलते मार्च से जुलाई के बीच के मुहूर्त चूक गए, तो वर-वधू को सीधे 21 जनवरी 2027 का इंतजार करना पड़ेगा, ग्राहकों का गुस्सा और शादी की अनिवार्यता को देखते हुए मैरिज हॉल प्रबंधक अब वैकल्पिक रास्ते तलाश रहे हैं। बुकिंग रद्द किए बिना डीजल चूल्हों व लकड़ी की चूल्हों का सहारा लेने की तैयारियां जारी हैं।

गैस सिलेंडर के लिए लग रहीं लंबी कतारें

मैरिज हॉल संचालकों व कैटरर्स पर परिवारों का दबाव बढ़ता जा रहा है। माता-पिता कह रहे हैं हमने अग्रिम राशि दी है। गैस नहीं है तो डीजल चूल्हा इस्तेमाल करो या लकड़ी की चूल्हा जलाओ, पर हमारी शादी व भोजन समय परं पुरा करो’।

व्यवसाथियों को अब किसी भी तरह सिलेंडर जुटाने की कवायद करनी पड़ रही है। युद्ध शुरू होने के बाद खाड़ी देशों में से देशभर में गैस सिलेंडर की किल्लत बनी हुई है।

सिलेंडर के लिए कई ग्राहक एजेंसियों के सामने लंबी कतारे लगा रहे है, गैस वितरण कंपनियों के व्यावसायिक सिलेंडरों की आपूर्ति रोकने से खाद्य व्यवसाय से जुड़े लोग सबसे अधिक परेशान है।

2026 में विवाह मुहूर्त की तिथियां

मार्च 16 मार्च के बाद गुरु अस्त होने से कोई मुहूर्त नहीं
अप्रैल 21, 26, 28, 29, 30
मई 1.3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14
जून 19, 20, 22, 23, 24, 27
जुलाई 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11
नवंबर व दिसंबर कोई विवाह तिथि नहीं

यह भी पढ़ें:-बढ़ते जाम और प्रदूषण पर सरकार का बड़ा फैसला, जालना में नए ऑटो परमिट पर रोक; ट्रैफिक कंट्रोल की पहल

सरकार से स्थिति सुधारने की उम्मीद

शादी का मुहूर्त कुकर, तो पूरा साल बांद हो जाता है। हालात बिगड़े नहीं, इसलिए हम डीजल चुल्हे और लकड़ी के विकल्पों की ओर रुख कर रहे है। इस साल मार्च में मुहूर्त न होने से इस महीने गैस की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी। संगठन ने सरकार को ज्ञापन सौंपा, आने वाले दिनों में सिलेंडर की स्थिति सुधरने की उम्मीद है।

-संचालक, पुरुषोतम जयपुरिया, मधुर बैंक्वेट

Jalna Auto Rickshaw Permit Ban: जालना यातायात जाम की बढ़ती समस्या व उससे उत्पन्न होने वाले प्रदूषण पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार ने अहम निर्णय लेते हुए 9 मार्च से नए ऑटो रिक्शा परमिट जारी करने पर रोक लगाई है।

शहर में रिक्शों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन का यह फैसला नागरिकों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। इस रोक के बाद भविष्य में सरकार की ऑटो नीति पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

नियमावली में यात्रियों की जरूरत व नई चालकों के हितों के बीच संतुलन बनाए रखने की अपेक्षा है। परमिट प्राप्त कई लोगों ने खुद रिक्शा न चलाकर वे परमिट दूसरों को किराए पर देने से सड़कों पर अनाधिकृत रिक्शों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई।

वर्तमान में जिले में 4,041 ऑटो रिक्शा चल रहे हैं। इनमें से अधिकांश शहर में ही संचालित होने से यातायात जाम की स्थिति बन जाती है। यह संख्या सीमा से बाहर होने से यातायात पर भारी दबाव पड़ रहा है।

यह भी पढ़ें:-जालना मनपा बैठक में हंगामा, सभागृह के नामकरण पर सियासी घमासान; 7 प्रस्तावों को मिली मंजूरी

गत तीन वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें, तो शहर में रिक्शों की संख्या में वृद्धि हुई है। जो चिंता का कारण है। सड़कों पर रिक्शों के धुए से शहर की वायु गुणवत्ता व नागरिकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

सरकार को भेजा ब्यौरा

यातायात जाम की बढ़ती समस्या को देखते हुए 9 मार्च से रामूचे राज्य में नर ऑटो रिक्शा परमिट देने पर रोक लगाई गई है। उसी के अनुसार हमसे सरकार ने जानकारी तलब की थी। जालना संग सभी 8 तहसीलों की आबादी, वाहनों की संख्या आदि की जानकारी सरकार को भेजी गई है।

– आरटीओ, बालाजी धनवे

Jalna Political Dispute Maharashtra: जालना मनपा की बीते दिन आयोजित विशेष बैठक कई कारणों के चलते चर्चा का विषय बनी रही। बैठक बुलाने की प्रक्रिया, एजेंडे में अपर्याप्त जानकारी व अन्य मुद्दों को लेकर पदाधिकारियों ने अधिकारियों को आड़े हाथों लिया।

इस बीच, आरोप-प्रत्यारोप के बीच 9 में से 7 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। महापौर को राजदंड एक घंटे की देरी से सौंपने पर नगरसेवकों ने प्रशासनिक नियोजन पर भी तीखी टिप्पणियां की।

महापौर वंदना मगरे की अध्यक्षता में आयोजित विशेष बैठक में उपमहापौर राजेश राऊत, विभिन्न समितियों के सभापति, नगरसेवक उपस्थित रहे। शुरुआत में ही बैठक किसने कहने पर बुलाई गई, पर भ्रम की स्थिति बन गई।

मनपा की प्रशासनिक इमारत के नए सभागृह को दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का नाम देने का प्रस्ताव सदन में रखा गया। इस पर शिंदे सेना की दर्शना खोतकर झोल व अन्य नगरसेवकों ने समिति की बैठक में दिवंगत बालासाहेब ठाकरे का नाम देने की लिखित सिफारिश का हवाला दिया, सत्ता पक्ष ने ठाकरे के नाम का विरोध दर्ज कराया।

शहर में निकलने वाले ठोस कचरा प्रबंधन पर की गई चर्चा

चचाँ के बाद यह प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। केंद्र सरकार, राज्य सरकार व वार्षिक नियोजन समिति के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों के प्रस्ताव तैयार कर भेजने के मुद्दे पर सत्ता पक्ष व विपक्ष दोनों के नगरसेवकों ने प्रशासनिक कामकाज की खुलकर आलोचना की, मतभेद उभरने के चलते गुंठेवारी का विषय का प्रस्ताव लंबित रखा गया, गोपीनाथ मुंडे चौक का सौदयीकरण, ठोस कचरा प्रबंचन परियोजना संग कुल 7 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए बैठक शुरू होने पर नगरसेवकों को केवल एक पृष्ठ का एजेंडा थमाया गया, जिसमें 9 विषयों का उल्लेख था। हर विषय पर विस्तृत जानकारी का सर्वथा अभाव होने से कई नगरसेवकों ने पूछा कि आखिर यह विशेष बैठक किस उद्देश्य से बुलाई गई।

यह भी पढ़ें:-एंटी नारकोटिक्स की बड़ी कार्रवाई, संभाजीनगर में MD ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़; दो आरोपी गिरफ्तार

समस्याओं के शीघ्र समाधान का वादा

शहर में जल वितरण व स्वच्छता की समस्याओं को लेकर स्थायी समिति के अध्यक्ष अशोक पांगारकर, अक्षय गोरंट्याल संग अन्य पदाधिकारियों ने आक्रामक रवैया अपनाते हुए प्रशासनिक अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया। महापौर व अधिकारियों ने समस्याओं के शीघ्र समाधान का वादा किया।

Maratha Reservation Hyderabad Gazette: मराठा आरक्षण आंदोलन एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। मनोज जरांगे पाटील ने सरकार को दी गई मोहलत खत्म होने के बाद एक बार फिर ‘चलो मुंबई’ मार्च का बिगुल फूंक दिया है। 18 मार्च 2026 तक की स्थिति के अनुसार, जरांगे पाटील ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि सरकार ‘सगे-सोयरे’ (रक्त संबंधी) और ‘हैदराबाद गजट’ के आधार पर कुनबी प्रमाण पत्र देने का अपना वादा पूरा नहीं करती, तो मराठा समुदाय मुंबई में अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए तैयार है।

जरांगे पाटील का सीधा निशाना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर है, जिन्हें वे आरक्षण की राह में मुख्य बाधा मान रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि सरकार मराठा समाज के धैर्य की परीक्षा न ले।

क्या है ‘हैदराबाद गजट’ और इसका महत्व?

मराठा आरक्षण की कानूनी लड़ाई में हैदराबाद गजट सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बनकर उभरा है। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

ऐतिहासिक संदर्भ: 1947 से पहले मराठवाड़ा क्षेत्र निजाम की हैदराबाद रियासत का हिस्सा था। उस समय के आधिकारिक सरकारी रिकॉर्ड (गजट) में कई मराठा परिवारों को ‘कुनबी’ (खेतिहर समुदाय) के रूप में दर्ज किया गया था।

आरक्षण का आधार: वर्तमान में ‘कुनबी’ जाति महाराष्ट्र में OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी के अंतर्गत आती है। यदि किसी मराठा परिवार के पूर्वजों का नाम हैदराबाद गजट में ‘कुनबी’ के रूप में मिलता है, तो वे कानूनी रूप से OBC आरक्षण के पात्र हो जाते हैं।

जरांगे की मांग: मनोज जरांगे की मांग है कि सरकार केवल व्यक्तिगत रिकॉर्ड के बजाय इस गजट को व्यापक आधार मानकर पूरे मराठा समाज को कुनबी प्रमाण पत्र जारी करे, ताकि उन्हें OBC कोटे से आरक्षण मिल सके।

ये भी पढ़ें- धारावी पुनर्विकास: 15 दिन में दिखाएं सबूत या छोड़ें घर, SRA ने जारी किया अंतिम अल्टीमेटम

ताजा घटनाक्रम और चेतावनी

मार्च की तैयारी: जरांगे पाटील ने जून 2026 से दोबारा भूख हड़ताल और आवश्यकता पड़ने पर मुंबई कूच करने का इशारा दिया है। उन्होंने कहा कि मराठा समाज अब और इंतजार करने के मूड में नहीं है।

सरकार का पक्ष: देवेंद्र फडणवीस सरकार ने ‘हैदराबाद गजट’ को एक वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार तो किया है, लेकिन ‘सगे-सोयरे’ (रिश्तेदारों को भी कुनबी दर्जा देना) के मुद्दे पर कानूनी अड़चनों का हवाला दे रही है।

प्रशासनिक हलचल: सरकार ने हाल ही में हैदराबाद गजट के आधार पर वंशावली की जांच के लिए जिलाधिकारियों की बैठकें बुलाई हैं, ताकि पात्र लोगों को प्रमाण पत्र दिए जा सकें। हालांकि, आंदोलनकारी इसे केवल ‘देरी करने की रणनीति’ मान रहे हैं।

मराठा आरक्षण की आग एक बार फिर सुलगने लगी है। मनोज जरांगे पाटील ने एक बार फिर मुंबई कूच का बिगुल फूंकते हुए देवेंद्र फडणवीस सरकार को सीधी चेतावनी दी है। इस बार विवाद के केंद्र में है ‘हैदराबाद गजट’ एक ऐसा ऐतिहासिक दस्तावेज जो मराठा समुदाय को कुनबी (OBC) प्रमाण पत्र दिलाने की चाबी माना जा रहा है। जरांगे का कहना है कि यदि सरकार ने अपना वादा तोड़ा, तो इसके परिणाम गंभीर होंगे। 1947 से पहले मराठवाड़ा, निजाम की हैदराबाद रियासत का हिस्सा था, और उसी समय के आधिकारिक रिकॉर्ड आज आरक्षण की कानूनी लड़ाई का सबसे बड़ा आधार बन गए हैं।

Jalna Suspicious Death Case: जालना शहर के संत गजानन अस्पताल में एक युवक का खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मृतक की शिनाख्त अमोल राजेंद्र दोड़के (35) के रूप में हुई है, जो अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर विभाग में कार्यरत था।

अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह आत्महत्या का मामला है या हत्या का मामला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सच्चाई पता चल सकेगी। सभी की नजरें पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं और उसके बाद ही इस रहस्यमयी मौत का सच सामने आएगा।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, अमोल दोड़के रोज की तरह रात को ड्यूटी पर अस्पताल गया था, पर रात की ड्यूटी के बाद सुबह तक घर वापस नहीं लौटा। उसका मोबाइल फोन भी बंद होने से परिवार के सदस्य चिंतित हो गए।

शुरुआत में परिजनों को लगा कि वह नाइट ड्यूटी के चलते देर से घर आएगा। सुबह तक भी कोई संपर्क नहीं होने के चलते परिवार के लोग अस्पताल पहुंचे। वहां अस्पताल परिसर में फर्श पर खून से लथपथ हालत में अमोल का शव देखकर सभी लोग हैरान रह गए।

पारिवार के सदस्यों ने जताई हत्या की आशंका

दूसरी ओर, अस्पताल प्रशासन की ओर से घटना के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दिए जाने के चलते मृतक के परिजनों ने संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या की आशंका जताई है।

इसके चलते अमोल की मौत को लेकर राज गहरा गया है, संदिग्ध मौत की घटना से शहर में चिंता व दहशत का माहौल है। मामले की गभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच में तेजी लाई है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

मामले में उपविभागीय पुलिस अधिकारी अनंत कुलकर्णी ने बताया कि अब तक मौत का सटीक कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही यह पता चल सकेगा कि किन परिस्थितियों में मौत हुई। पुलिस अस्पताल के सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग की जांच करने के साथ ही अस्पताल के कर्मियों से भी पूछताछ कर रही है।

यह भी पढ़ें:-छत्रपति संभाजीनगर में छात्रों का कमाल, ई-वेस्ट से इनोवेशन; 260 छात्रों ने पेश किए 120 प्रोजेक्ट

ऑपरेशन थिएटर में कार्यरत

घटना के चलते अटकलों का बाजार गर्मा गया है। बताया जाता है कि अमोल को ऑपरेशन थिएटर में काम करने का करीब 15 वर्षों का अनुभव था। वह गत महीने से ही सत गजानन अस्पताल के सर्जरी विभाग में कार्य कर रहा था। इस बीच, संगीन घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और पंचनामा, परीक्षण के लिए शव सरकारी अस्पताल भेज दिया।

Jalna Municipal Corporation Committees: जालना महानगरपालिका की विभिन्न विषय समितियों के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी क्रम में शुक्रवार को विभिन्न समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए गए।

स्थायी समिति के अध्यक्ष पद के लिए अशोक उर्फ लक्ष्मीकांत पांगारकर ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। अन्य समितियों के लिए भी एक-एक नामांकन प्राप्त हुए हैं, जिसके कारण अब औपचारिक घोषणा की प्रक्रिया शेष है।

इस बार विशेष रूप से जालना महानगरपालिका की कई समितियों के अध्यक्ष पदों पर महिलाओं को जिम्मेदारी मिलने जा रही है, जिससे स्थानीय प्रशासन में महिला नेतृत्व को बढ़ावा मिलने की संभावना है।

अधिकारियों के अनुसार 17 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच (स्क्रूटनी) की जाएगी, जिसके बाद विजयी उम्मीदवारों की आधिकारिक घोषणा की जाएगी।

नामांकन पत्र दाखिल करते समय महापौर वंदना मगरे, उपमहापौर राजेश राऊत, भाजपा के सभागार दल के नेता महेश निकम सहित नगरसेवक सिद्धिविनायक मुले, देवीदास देशमुख, राजेश जोशी, सुजित जोगस, शिवराज जाधव, शिवाजी वेताल, रणजीत मगरे, राजेश बाबरेकर, विजय पांगारकर, धीरज मेवाडे और बापू साल्वे सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

भाजपा के कई समितियों के लिए नामांकन पत्र

स्थायी समिति (अध्यक्ष): अशोक उर्फ लक्ष्मीकांत पांगारकर

महिला एवं बाल कल्याण समिति (अध्यक्ष): संध्या संजय देठे

महिला एवं बाल कल्याण समिति (उपाध्यक्ष): पद्मा अजित मानधनी

स्वच्छता एवं स्वास्थ्य समिति (अध्यक्ष): कपिल श्रावण भुरेवाल

स्वच्छता एवं स्वास्थ्य समिति (उपाध्यक्ष): अनामिका विजय पांगारकर

निर्माण समिति (अध्यक्ष): माया मनोज जोशी

निर्माण समिति (उपाध्यक्ष): ऐश्वर्या अशोक आडेकर

यह भी पढ़ें:-जालना की ‘नवनगर’ परियोजना 15 साल से अधर में, मुआवजा मिला; लेकिन शुरू नहीं हुआ निर्माण कार्य

शिक्षा एवं विद्युत समिति (अध्यक्ष): भाग्यश्री सुजित कुमार जोगस

शिक्षा एवं विद्युत समिति (उपाध्यक्ष): कार्तिकी मनोज इंगले

जल आपूर्ति एवं जल निकासी समिति (अध्यक्ष): पूनम राजेश स्वामी

जल आपूर्ति एवं जल निकासी समिति (उपाध्यक्ष): अनिता मोहन खोडवे

Maharashtra Housing Development Delay: जालना जिले में गत 15 वर्षों से सिडको की प्रस्तावित आवासीय ‘नवनगर’ परियोजना अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। कई बार स्थान बदलने व सर्वे के बावजूद यह परियोजना अभी तक जमीन पर शुरू नहीं हो सकी है।

अब तीसरी बार तहसील के खरपुड़ी क्षेत्र में प्रस्तावित परियोजना के भी अटकने के आसार है। उक्त परियोजना के लिए कुछ किसानों की जमीन अधिग्रहीत कर उन्हें करोड़ों रुपये का मुआवजा दिए एक वर्ष बीत चुका है, पर मौके पर अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है।

पूर्व पालक मंत्री राजेश टोपे के पास नगर विकास विभाग का कार्यभार था, तब सबसे पहले इस परियोजना को खासगांव क्षेत्र में मंजूरी दी गई थी। उस समय किसानों की जमीन भी अध्धिसाहीत की गई थी।

बाद में प्रदूषण से जुड़े कारणों का हवाला देते हुए परियोजना रोक दी गई। तदुपरांत पूर्व पालक मंत्री बबनराव लोणीकर के कार्यकाल में परियोजना को निधाना क्षेत्र में स्थानांतरित करने की योजना बनाई गई व प्रारूप बनाने की प्रक्रिया भी शुरू हुई। वहां भी परियोजना आगे नहीं बढ़ सकी।

खरपुड़ी क्षेत्र तीसरा प्रस्तावित स्थान

वर्ष 2018 में सिडको प्रशासन ने अंतरराष्ट्रीय संस्था ‘ईवाई (Ernst & Young) के जरिए खरपुडी व आसपास के क्षेत्रों का सर्वे कराने के वर्ष 2023 में परियोजना की पुनः समीक्षा की गई, यही नहीं, इसके लिए केपीएमजी कंपनी से विस्तृत रिपोर्ट तैयार कराई गई, जिसे खरपुडी क्षेत्र को परियोजना के लिए उपयुक्त बताया गया। इसके आधार पर 247 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहीत करने का निर्णय लिया गया, जिसमें 50 भूमि खड़ (गट नंबर) शामिल है।

ग्रीन जोन का मुद्दा बना बाधा

परियोजना क्षेत्र में येलो व ग्रीन जोन से जुड़े भूमि उपयोग के मुद्दे सामने आने के बाद प्रक्रिया एक बार फिर धीमी पड़ गई है। सिडको प्रशासन ने परियोजना के लिए विशेषज्ञ इंजीनियरी से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने निविदा भी जारी की थी, पर इसमें किस एजेंसी ने रुचि दिखाई, इसकी जानकारी अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है।

300 करोड़ का मिला मुआवजा

बार-बार स्थान बदलने व सर्वे के बावजूद परियोजना का धरातल पर नहीं उतरना राजनीतिक नेतृत्व के लिए भी चुनौती बनता जा रहा है। परियोजना के तहत गत वर्ष 26 से अधिक किसानों की जमीन अधिग्रहीत कर उन्हें 300 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया।

जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी क्षेत्र में परियोजना से संबंधित कोई ठोस गतिविधि शुरू नहीं हुई है। इससे किसानों व स्थानीय प्रशासन के बीच अनिश्चितता व असमंजस की स्थिति है।

सर्वे के बावजूद धरातल पर नहीं

बार-बार स्थान बदलने व सर्वे के बावजूद परियोजना का धरातल पर नहीं उतरना राजनीतिक नेतृत्व के लिए भी चुनौती बनता जा रहा है।

यह भी पढ़ें:-संभाजीनगर की 2740 करोड़ जल योजना का अहम चरण शुरू, गुढी पाड़वा पर नाथसागर से जैकवेल में पानी का परीक्षण

अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि केंद्र व राज्य में सत्तारूढ़ प्रमुख नेता परियोजना को लेकर क्या ठोस निर्णय लेते हैं।

क्या प्रस्तावित सिडको नवनगर परियोजना वास्तविक रूप ले पाएगी या कागजों तक ही सीमित रह जाएगी।

Middle East Geopolitical Tension Economy: जालना मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव और ईरान, इजराइल तथा अमेरिका के बीच उत्पन्न युद्ध जैसी परिस्थितियों का असर अब वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दिखाई देने लगा है।

इस संकट का सबसे अधिक प्रभाव ऊर्जा और औद्योगिक क्षेत्र पर पड़ रहा है। एलपीजी गैस और अन्य ईंधनों की आपूर्ति प्रभावित होने से आने वाले समय में उद्योगों पर गंभीर संकट गहराने की आशंका जताई जा रही है।

बांस रोपण आंदोलन के जालना जिला समन्वयक डॉ. सुयोग कुलकर्णी ने इस स्थिति पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ईंधन संकट से निपटने के लिए बांस एक स्थायी और प्रभावी विकल्प बन सकता है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में प्रयास किए जाएं तो यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘आत्मनिर्भर भारत’ के लक्ष्य को भी मजबूती प्रदान कर सकती है।

डॉ. कुलकर्णी के अनुसार वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के कारण ईंधन आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हो रही है। कई स्थानों पर गैस सिलेंडर के लिए लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं और ईंधन की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है।

छोटे उद्योगों के बंद होने की जताई संभावना

ऐसी स्थिति में सरकार की प्राथमिकता के आधार पर घरेलू उपयोग के लिए एलपीजी गैस उपलब्ध करानी पड़ रही है, इसके बाद उर्वरक उद्योगों को गैस आपूर्ति की जा रही है और बची हुई मात्रा ही अन्य उद्योगों तक पहुंच पा रही है।

यह भी पढ़ें:-जालना मनपा में 800 प्रस्ताव, पर कितने पूरे? नागरिकों में चर्चा, उठे पारदर्शिता के सवाल

इसका सीधा असर बड़े औद्योगिक क्षेत्री, विशेषकर स्टील और भारी उद्योगों पर घड़ रहा है। कई उद्योगों के उत्पादन पर असर पड़ा है और कुछ उद्योग बंद होने की कगार पर पहुंच रहे है।

इस संदर्भ में डॉ. कुलकर्णी ने कहा कि “आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। वर्तमान परिस्थितियां यह संकेत देती है कि ऊर्जा के लिए अन्य देशों पर निर्भर रहना भारत के लिए लंबे समय तक संभव नहीं है।

Jalna Civic Development Proposals: जालना शहर में विकास कार्यों, प्रशासनिक फैसलों व खर्चों को लेकर पारदर्शिता की कमी महसूस की जा रही है। ऐसे में अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या हाल ही में चयनित जनप्रतिनिधि क्या मनपा के प्रशासन में सुधार ला पाएंगे।

कुछ वर्षों में मनपा में 800 प्रस्ताव पारित किए गए हैं, पर इनमें से कितने कार्य वास्तव में पूरे हुए, कितनों का भुगतान किया गया व कितने अभी भी लंचित हैं आदि का विवरण सामने नहीं आने से यह चर्चा हो रही है कि इन प्रस्तावों का वास्तविक परिणाम क्या रहा व शहर को उनसे कितना लाभ मिला। नगर परिषद का चुनाव 2016 में हुआ था।

सीएसआर फंड में दी गई मंजूरी

अधिकारियों व पदाधिकारियों के कार्यालय कक्षों के निर्माण, मरम्मत व साज-सज्जा पर निधि की बंदरबांट किए जाने की चर्चा है। इनमें से कई कार्य सीएसआर फंड से किए जा रहे हैं।

उसके लिए किस प्रक्रिया से मंजूरी दी गई व खर्च किस नियम के तहत किया जा रहा है, इस बारे में प्रशासन ने जानकारी नहीं दी है। गमर्मी का मौसम शुरू होते ही शहर के कुछ क्षेत्रों में पानी की कमी के संकेत मिलने लगे हैं।

नागरिकों का कहना है कि यदि आने वाले दिनों में जल संकट बढ़ता है, तो मनपा के पास इसके लिए क्या ठोस योजना है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है।

लंबे समय तक रहा प्रशासक का राज

2021 में पूर्व नगरसेवकों का कायकाल समाप्त होने के बाद नपा प्रशासन का जिम्मा प्रशासक के हाथों में गया। शुरुआत में यह दायित्व उपविभागीय अधिकारी के पास था बाद में सीओ को प्रशासक बना नपा का दर्जा बढ़ाकर मनपा किया गया। गत 6 महीनों से जिलाधिकारी आशिमा मित्तल प्रशासक होने से उनसे विकास की आस है।

यह भी पढ़ें:-संभाजीनगर: महाराष्ट्र में औद्योगिक विकास को गति, 44 हजार करोड़ का निवेश; शेंद्रा-बिड़किन में नए प्रकल्प

नगरसेवकों पर बड़ा दायित्व

मनपा के कामकाज को लेकर उठ रहे इन सवालों के बीच अब उम्मीद नवनिर्वाचित नगरसेवकों से है। शहरवासियों का मानना है कि वे प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता लाने, लंबित विकास कार्यों की समीक्षा करने व शहर की बुनियादी समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कदम उठाएंगे।

Jalna Youth Drug Prevention: जालना उद्यमी सुनील रायठड्डा ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई केवल पुलिस या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज के हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है।

यदि समाज मिलकर नशे के खिलाफ खड़ा हो जाए तो परिवार, शहर, राज्य व देश को सुरक्षित बनाया जा सकता है। उनका मत था कि युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए बच्चों के साथ ही माता-पिता का परामर्श भी जरूरी है, ताकि परिवार स्तर पर भी जागरूकता बढ़े व यह अभियान अधिक प्रभावी हो सके।

जिले में नशे के बढ़ते खतरे पर रोक लगाने व समाज में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर से ‘सेफ जालना’ अभियान के तहत विशेष जन जागरण कार्यक्रम में वे विचार रख रहे थे। सामाजिक संस्थाओं, चिकित्सा क्षेत्र के प्रतिनिधियों व प्रशासन के साथ मिलकर अभियान की शुरुआत कर काम करने की हामी भरी।

बैठक में मेडिकल प्रतिनिधि, डॉक्टर, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी व विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए सुझावों पर सकारात्मक विचार बैठक में जिले में नशे की समस्या, इसके पीछे के कारणों व इससे निपटने के प्रभावी उपायों पर विस्तृत चर्चा की गई। सामाजिक संस्थाओं की ओर से दिए गए सुझावों पर सकारात्मक विचार करते हुए भविष्य में संयुक्त रूप से कार्य करने का निर्णय लिया गया।

कार्यक्रम में इनकी रहेगी विशेष मौजूदगी

कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक आयुष नौयानी, उपविभागीय पुलिस अधिकारी अनंत कुलकर्णी, पुलिस निरीक्षक संदीप भारत्ती, पुलिस निरीक्षक जेबी शेवाले, बालासाहेब पवार, खाद्य व मिलावट नियंत्रण विभाग के प्रभारी जाधव, संजय सोनवणे, शहर के विभिन्न एनजीओ, मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारी, व्यापारी मौजूद थे।

यह भी पढ़ें:-यातायात नियम तोड़ने पर सख्ती: संभाजीनगर में ट्रैफिक पुलिस का अभियान, 315 रिक्शा चालकों पर कार्रवाई

तस्करों पर कार्रवाई की दी जानकारी

अभियान के जरिए व्यसन मुक्त शहर बनाने के लिए पुलिस प्रशासन, सामाजिक संस्थाएं व नागरिक मिलकर काम करेंगे। एंटी नारकोटिक्स सेल के प्रभारी सचिन इंगेवाड़ व स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस उपनिरीक्षक राजेंद्र वाघ ने नशे के अवैध कारोबार, इसके पीछे सक्रिय तस्करों व उनके खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी भी दी।

Jalna Illegal Sand Transport: जालना भ्रष्टाचार प्रतिबंधक दल की छत्रपति संभाजीनगर की टीम ने गुरुवार, 13 मार्च को बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। जिले के मंठा पुलिस थाने के पुलिस कर्मचारी रवि गणपत जाधव (38 और पुलिस निरीक्षक मनोज कुमार राठौड़ (50) को 30,000 रुपये की घूस लेते समय रंगे हाथों दबोच लिया।

यह रिश्वत रेत ढोने वाले टिप्पर वाहन पर कार्रवाई नहीं करने के लिए मांगी गई थी। अधिकारी व कर्मचारी के मंठा पुलिस थाने में ही दबोचे जाने से हड़कंप मच गया है।

एसीबी को 38 वर्षीय एक शख्स ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके रेत ढोने वाले टिप्पर वाहन पर कार्रवाई नहीं करने के एवज में पुलिसकर्मियों की ओर से मासिक 50,000 रुपए घूस की मांग की जा रही है।

इसमें से 10,000 रुपये पहले ही ले लिए गए थे व शेष 40,000 रुपये देने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। रिश्वत देने की नहीं होने से उसने छत्रपति संभाजीनगर के भ्रष्टाचार प्रतिबंधक दल से संपर्क कर शिकायत दर्ज कराई।

तदुपरांत एसीची ने प्रकरण की प्राथमिक जांच की। 12 मार्च को पंच गवाहों की मौजूदगी में की गई जांच में यह स्पष्ट हुआ कि मंठा पुलिस थाने में कार्यरत पुलिस कर्मचारी रवि गणपत जाधव (38) ने शिकायतकर्ता की टिप्पर पर कार्रवाई न करने के बदले 50,000 रुपये मासिक हफ्ता व अपने लिए अतिरिक्त 5,000 रुपये की घूस मांगी थी।

जांच के दौरान यह भी पता चला कि मंठा के पीआई राठौड़ ने शिकायतकर्ता को अवैध रेत परिवहन के परिचालन के मासिक भुगतान में छूट देने का प्रस्ताव दिया था।

बातचीत करने पर 10 हजार रुपए किए कम

एसीबी ने इसके बाद मंठा पुलिस थाने में जाल बिछाया, बातचीत के बाद रिश्वत की राशि 40,000 रुपये से घटाकर 30,000 रुपये तय की गई। लय योजना के अनुसार जैसे ही पुलिस कर्मचारी रवि ने शिकायतकर्ता से 30,000 रुपये घूस के रूप में स्वीकार किए, एसीबी की टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को दबोच लिया,

Jalna Corruption News: महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की मुहिम तेज हो गई है, लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला जालना जिले के मंठा पुलिस स्टेशन से सामने आया है, जहां कानून के रखवालों ने ही कानून की धज्जियां उड़ाने की कोशिश की। यहां एक पुलिस निरीक्षक (PI) और एक पुलिस कर्मचारी को रेत से भरे ट्रक पर कार्रवाई न करने के एवज में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

क्या है पूरा मामला?

मिली जानकारी के अनुसार, मंठा पुलिस स्टेशन की टीम ने अवैध रेत से भरा एक ट्रक जब्त किया था। इस ट्रक पर कानूनी कार्रवाई करने के बजाय, उसे छोड़ने के लिए पुलिस महकमे के अधिकारियों ने सौदेबाजी शुरू कर दी। पुलिस निरीक्षक मनोज कुमार राठौड़ और पुलिस कर्मचारी रवि जाधव ने ट्रक मालिक से कार्रवाई न करने के बदले 50,000 रुपये की रिश्वत की मांग की।

ACB ने बिछाया जाल

ट्रक मालिक रिश्वत देने के पक्ष में नहीं था, इसलिए उसने तुरंत इस मामले की शिकायत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) को दी। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए, एसीबी की टीम ने तथ्यों की पुष्टि की और जालना पुलिस स्टेशन के पास जाल बिछाया।

जैसे ही शिकायतकर्ता रिश्वत की राशि लेकर पहुंचा, योजना के अनुसार एसीबी की टीम ने छापा मारा। पुलिस निरीक्षक मनोज कुमार राठौड़ और उनके सहयोगी रवि जाधव को शिकायतकर्ता से 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। इस अचानक हुई कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है।

यह भी पढ़ें:- महाराष्ट्र में मौसम का यू-टर्न: 17 से 20 मार्च तक विदर्भ-मराठवाडा में गरज के साथ बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट

दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

जालना एसीबी ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अधिकारियों का कहना है कि वे इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि क्या इस गिरोह में अन्य लोग भी शामिल थे। महाराष्ट्र में पिछले कुछ समय से अधिकारियों द्वारा अपराधियों को बचाने या अपराध छिपाने के नाम पर वसूली के मामले बढ़े हैं, जिसे देखते हुए प्रशासन अब और भी सख्त नजर आ रहा है।

Gas Agencies Crowd Maharashtra: जालना मध्य-पूर्व में जारी युद्ध व अंतरराष्ट्रीय तनाव की खबरों के बाद जिले में गैस सिलेंडर को लेकर लोगों में घबराहट का माहौल है। कई उपभोक्ता एहतियात के तौर पर घरेलू गैस सिलेंडर लेने के लिए गैस एजेंसियों पर भीड़ लगा रहे हैं।

हालांकि, प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में घरेलू गैस सिलेंडर का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है व बुकिंग करने वालों को नियमित रूप से सिलेंडर दिया जा रहा है। मंगलवार व बुधवार को शहर को कई गैस एजेंसियों पर सिलेंडर लेने के लिए ग्राहकों की लंबी कतारें देखी गई।

कुछ स्थानों पर गैस बुकिंग सर्वर और ओटीपी संदेश में तकनीकी समस्या आने से उपभोक्ताओं की चिंता और बढ़ गैस एज गैस सिलोंडर खस्म गई। जिले में भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम व इंडियन ऑयल की कुल 32 गैस एजेंसियां कार्यरत हैं।

इन कंपनियों के गत शनिवार से व्यावसायिक उपयोग के गैस सिलेंडरों की आपूर्ति अस्थायी रूप से रोकने से एजेंसी संचालकों ने होटल, उद्योग व्यावसायिक व अन्य प्रतिष्ठानों को सिलेंडर की बिक्री बंद की है।

शहरी उद्योग धंधों पर पड़ने लगा है असर

जिले में विभिन्न कारखानों, होटलों व बड़ी आस्थापनाओं में उपयोग होने वाले 2,500 से 3,000 व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति शनिवार से बंद है। शहर की अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्र में स्थित स्टील कारखानों में स्क्रैप कटिंग मशीनों के संचालन के लिए भी व्यावसायिक गैस सिलेंडर को जरूरत होती है।

जिले में 4.47 लाख से अधिक हैं घरेलू गैस उपभोक्ता

जिले में घरेलू गैस सिलेंडर के कुल 4,47,706 उपभोक्ता है। इनमें भारत पेट्रोलियम के 1,81,862, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के 1,52,039 और इंडियन ऑयल के 1,13,805 ग्राहक शामिल है। इन उपभोक्ताओं में केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना के लाभार्थी भी शामिल है। जिले में 13,600 घरेलू गैस सिलेंडरों का स्टॉक उपलब्ध है।

रोजाना करीब 6,190 सिलेंडरों की जरूरत होती है। गैस वितरकों के अनुसार, बुकिंग के बाद सामान्यत: 72 घंटे के भीतर उपभोक्ताओं को सिलेंडर उपलब्ध कराया जाता है।

यह भी पढ़ें:-जालना में अवैध होर्डिंग पर मनपा सख्त, बिना क्यूआर कोड होर्डिंग होंगे जब्त; 24 घंटे में हटाने की चेतावनी

जिला आपूर्ति अधिकारी सविता चौधर ने नागरिकों से अपील की है कि वे अफवाहों पर विश्वास न करे और घबराकर अतिरिक्त गैस सिलेंडर जमा करने की कोशिश न करें, यदि बुकिंग के बाद निर्धारित समय में सिलेंडर उपलब्ध नहीं होता है, तो संबंचित गैस एजेंसी से संपर्क करें।

Jalna Illegal Hoardings Crackdown: जालना शहर को विदूप बना रहे अवैध होर्डिंग, बैनर व पोस्टरों के खिलाफ मनपा ने सख्त रुख अपनाया है। प्रशासन ने कहा कि कानून सभी के लिए समान है। चाहे कोई राजनीतिक नेता हो, संस्था हो या व्यापारी।

शहर में लगे सभी अवैध होर्डिंग 24 घंटे के भीतर नहीं हटाए जाने पर मनपा उन्हें जब्त कर संबंधित लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराएगी। साथ ही, यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी अवैध के चलते कोई दुर्घटना होती है और किसी व्यक्ति की जान जाती है, तो जिम्मेदार व्यक्ति या विज्ञापनदाता के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा।

शहर के बिजली के खंभों, मुख्य चौराहों, सड़कों के डिवाइडर व सरकारी दीवारों पर बड़ी संख्या में राजनीतिक व व्यावसायिक विज्ञापनों वाले होर्डिंग लगाए गए हैं। कई स्थानों पर लोहे के भारी ढांचे व फटे बैनर नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं।

इससे शहर की सुंदरता भी प्रभावित हो रही है। प्रशासन ने यह भी संकेत दिया है कि भविष्य में अवैध होर्डिंग की समस्या रोकने के लिए प्रत्येक अधिकृत होर्डिंग पर क्यूआर कोड अनिवार्य किया जा सकता है।

क्यूआर कोड स्कैन करने पर होर्डिंग के लाइसेंस व मालिक की जानकारी सामने आएगी। जिस होर्डिंग पर क्यूआर कोड नहीं होगा, उसे अवैध मानकर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासनिक आदेशों का उल्लंघन करने पर महाराष्ट्र संपत्ति विकृति निवारण अधिनियम 1995 (धारा 3) तथा महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम 1949 (धारा 244 और 245) के तहत भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। मनपा आयुक्त आशिमा मित्तल ने कहा कि शहर की सुंदरता व नागरिकों की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

मनपा ने कहा- कानून सभी के लिए समान

मनपा ने शहर में 11 एजेंसियों को 252 स्थानों पर होर्डिंग लगाने की अनुमति दी है। बावजूद इसके स्टीलनगरी में बिजली के खंभों, इमारतों की दीवारों, सड़कों के डिवाइडर व चौराहों पर करीब 350 स्थानों पर अवैध होर्डिंग व पीस्टर लगाने से 4 लाख शहरवासियों की सुरक्षा खतरे में पढ़ गई है।

नूतन वसाहत : अंबड चौफुली से नूतन वसाहत पुल तक, गांधी चमन मार्ग शनि मंदिर से गांधी चमन तक। नया जालना क्षेत्र छत्रपति शिवाजी महाराज प्रतिमा, मामा चौक, सराफा बजार, महावीर चौका, भोकरदन नाका व बस स्टैंड।

मेयर व डिप्टी मेयर के बैनर भी चर्चा में

महापौर वदना मगरे व उपमहापौर राजेश राऊत के चयन से जुड़े बैनर भी कई स्थानों पर लगाए गए है। इनमें से कुछ बैनर जोखिम भरे स्थानों पर लगे होने से चर्चा का विषय बने हुए हैं।

यह भी पढ़ें:-महिला सशक्तिकरण की नई पहल, घाटी मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस छात्राओं के लिए ‘केएआर मॉड्यूल’ कार्यक्रम

मनपा ने शहर में होर्डिंग लगाने के लिए 11 एजेंसियों की अनुमति दी है। इनमें से केवल 2 एजेंसियों ने ही पूरा शुल्क जमा किया है।
शेष 9 एजेंसियों पर 32 लाख, 40, 757 रुपये की देनदारी है।

मनपा प्रशासन का कहना है कि अवैध विज्ञापन व सार्वजनिक संपति के विरूपण को रोकने के लिए अब लगातार कार्रवाई की जाएगी।

Jalna municipal corporation action: जालना में अवैध होर्डिंग, बैनर और पोस्टरों पर मनपा ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। 24 घंटे में नहीं हटाने पर जब्ती व केस दर्ज होगा। भविष्य में हर अधिकृत होर्डिंग पर क्यूआर कोड अनिवार्य किया जा सकता है।

Jalna Summer Health Precautions: जालना गर्मी के मौसम में बढ़ते तापमान व तेज धूप के चलते होट स्ट्रोक (लू लगना) की समस्या तेजी से बढ़ जाती है। लंबे समय तक तेज धूप व अत्यधिक गर्मी के संपर्क में रहने से यह स्थिति पैदा हो सकती है। इससे न केवल मनुष्य, बल्कि पशुओं व खेती की फसलों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

इसे देखते हुए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से नागरिकों से अपील की गई है कि वे गर्मी और हीट वेव से बचने के लिए जरूरी सावधानियां अपनाएं।

जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी दीपक काजलकर ने कहा कि यदि लोग समय रहते सावधानी बरतें तो लू से होने वाली बीमारियों और दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। गर्मी के दिनों में शरीर में पानी की कमी नहीं होने देना सबसे जरूरी है।

पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें। भले ही प्यास न लगे, फिर भी नियमित अंतराल पर पानी पीना चाहिए। घर से चाहर निकलते समय सिर को ढकने के लिए टोपी, छाता या कपड़े का उपयोग करें।

नागरिकों को सलाह दी गई है कि दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने से बचें। घर को ठंडा रखने के लिए खिड़‌कियों व दरवाजों पर पर्दे या शेड का उपयोग करें।

यह भी पढ़ें:-छत्रपति संभाजीनगर: जल जीवन मिशन में 89 लाख की अनियमितता उजागर, दोषी अधिकारियों-कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई

नींबू पानी व छाछ जैसे उपयुक्त

शरीर में पानी की कमी होने पर ओआरएस घोल, लस्सी, कच्चे आम का पना, नीबू पानी व छाछ जैसे पेय पदार्थों का सेवन करना फायदेमंद होता है। यदि किसी व्यक्ति को कमजोरी, सिरदर्द, चक्कर आना या अत्यधिक पसीना आने जैसे लक्षण दिखाई दें, तो यह लू लगने के संकेत हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। पशुओं की सुरक्षा के लिए उन्हें छांव में रखना और पर्याप्त पानी उपलब्ध कराना जरूरी है।

Municipal Services Jalna City: जालना शहर के सर्वांगीण विकास व नागरिक सुविधाओं को मजबूत बनाने के उद्देश्य से बीते दिन विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया। पूर्व विधायक कैलाश गोरंट्याल मनपा की टीम के साथ शहर की गलियों, बाजारों में पहुंचे व नागरिकों से संवाद कर उनकी समस्याएं जानीं।

नागरिकों ने अनियमित जलापूर्ति, नालियों की सफाई, कचरा उठाने की व्यवस्था व पथदीप जैसी समस्याओं की जानकारी दी। निरीक्षण दौरे में महापौर वंदना मगरे, उपमहापौर राजेश राऊत, पूर्व नगराध्यक्ष संगीता गोरंट्याल, नगरसेवक वीरेंद्र धोका भी मौजूद रहे, जनप्रतिनिधियों ने शहर के मुख्य बाजार, सब्जी बाजार, आवासीय गलियों, विभिन्न प्रभागों में जाकर पानी आपूर्ति, सफाई व्यवस्था, नालियों की स्थिति व पथदीपों से जुड़े कार्यों का विस्तृत निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान जनप्रतिनिधियों ने दुकानदारों व स्थानीय नागरिकों से बातचीत की। नागरिकों ने पानी की अनियमित आपूर्ति, नालियों की सफाई, कचरा उठाने की व्यवस्था व पथदीप खराब रहने की जानकारी दी।

समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए महापौर व उपमहापौर ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई कर व्यवस्था सुधारने के स्पष्ट निर्देश दिए। अधिकारियों को कहा गया कि शहर के सभी प्रभागों में नियमित सफाई अभियान चलाया जाए और जहां भी आवश्यक हो वहां नालियों की मरम्मत व जलापूर्ति व्यवस्था को तुरंत दुरुस्त करें।

शहर के विकास के लिए किए जाएंगे प्रयास

कैलाश गोरट्याल ने कहा कि शहर के विकास को गति देने के लिए जनप्रतिनिधि व प्रशासन मिलकर काम कर रहे है, नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना मनपा की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

यह भी पढ़:-जालना विधानसभा क्षेत्र में कई सड़क सुधार कार्यों को हरी झंडी; सड़कों के लिए 32 करोड़ की मंजूरी

इसके लिए नियमित निरीक्षण व त्वरित कार्रवाई की व्यवस्था लागू की जाएगी उन्होंने यह भी कहा कि शहर के हर प्रभाग में सफाई, पानी, नाली व्यवस्था और स्ट्रीट लाइट जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाएगा।

NABARD Funded Road Projects Maharashtra: जालना विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों को मजबूत व बेहतर बनाने के लिए 32 करोड़ रुपये की विभिन्न सड़क सुधार परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। यह निधि और राज्य बजट नाबार्ड के जरिए स्वीकृत की गई है।

इसके लिए विधायक अर्जुन खोतकर ने प्रयास किए। स्वीकृत कार्यों के अंतर्गत भोकरदन-जालना-रामनगर-सावरगांव हाड़प मार्ग (राज्य मार्ग 223) सड़क सुधार के लिए 2 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।

पोखरी-नाव्हा- बाजीउम्रद-सेवली सड़क सुधार के लिए 6 करोड़, 20 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। गोला पांगरी दुधना- कालेगांव-हिस्वन-कारला हिवरा रोशन गांव मार्ग के लिए 7 करोड़, 10 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है। जालना-दरेगांव-ढोकसाल मार्ग के लिए 8 करोड़, 20 लाख रुपये स्वीकृत किए गए है।

गांवों के बीच बनेगा संपर्क

इसके अतिरिक्त पीरपिपलगांव वंजारउम्रद गोंदेगांव मार्ग के लिए 1 करोड़, 50 लाख रुपये मंजूर किए गए है। राज्य मार्ग 223 से रामनगर मानेगांव-जैतापुर मार्ग के लिए 4 करोड़, 71 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है।

इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार होगा व गांवों के बीच संपर्क और अधिक आसान हो जाएगा, इससे किसानों, विद्यार्थियों, व्यापारियों और आम नागरिकों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी।

सुधार कार्यों के लिए दी जाएगी प्राथमिकता : खोतकर

विधायक खोतकर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी सड़कों का होना लोगों के दैनिक जीवन व स्थानीय विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण सड़कों के निर्माण व सुधार कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है।

यह भी पढ़ें:-नायलॉन मांजा प्रतिबंध पर राज्य सरकार की कार्रवाई तेज, बॉम्बे HC में रिपोर्ट के लिए सरकार को 4 सप्ताह का समय

विधानसभा क्षेत्र के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार से लगातार सपर्क कर विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए निधि उपलब्ध कराई जा रही है, विश्वास व्यक्त किया कि इन कार्यों से गांवों के बीच संपर्क बेहतर होगा व क्षेत्र के नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी, भविष्य में भी क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक निधि लाने व अधिक से अधिक परियोजनाओं को मंजूरी दिलाने के कोशिश की जाएगी।

Pankaja Munde High Court: महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और जालना जिले की पालक मंत्री पंकजा मुंडे को बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच से एक महत्वपूर्ण कानूनी नोटिस मिलने के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। यह मामला जालना जिला योजना समिति (DPC) के गठन की वैधता से जुड़ा है, जिसे राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। अदालत ने इस समिति की संरचना और इसके द्वारा किए जा रहे धन के आवंटन पर सवाल उठाने वाली याचिका को गंभीरता से लेते हुए पंकजा मुंडे और संबंधित सरकारी अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता भाऊसाहेब गोरे द्वारा दायर इस रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और जस्टिस हितेन वेनेगावकर की खंडपीठ ने 4 मार्च 2026 को यह आदेश जारी किया। याचिकाकर्ता का आरोप है कि जिला योजना समिति का गठन कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करके किया गया है, जिसके कारण समिति द्वारा विकास कार्यों के लिए आवंटित किए जा रहे फंड की वैधानिकता पर भी संकट खड़ा हो गया है। सरकार के लिए यह स्थिति असहज करने वाली है क्योंकि पंकजा मुंडे स्वयं इस जिले की प्रभारी मंत्री के रूप में कार्यभार संभाल रही हैं।

कानून के उल्लंघन और अवैध फंड आवंटन का आरोप

याचिकाकर्ता के वकील ने बॉम्बे हाई कोर्ट में तर्क दिया कि जालना जिला योजना समिति का वर्तमान स्वरूप कानूनी रूप से दोषपूर्ण है। याचिका में दावा किया गया है कि अवैध गठन के कारण ही समिति द्वारा लिए गए वित्तीय निर्णय और धन का आवंटन भी संदेह के घेरे में है। याचिकाकर्ता का कहना है कि विकास कार्यों के लिए निर्धारित धनराशि का उपयोग उन उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा रहा है जिनके लिए उन्हें आवंटित किया गया था। अदालत अब इस बात की सूक्ष्मता से जांच करेगी कि क्या समिति की संरचना महाराष्ट्र जिला योजना समिति अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है या नहीं।

ये भी पढ़ें- हाईकोर्ट के जज को साइबर ठगों ने लगाया 6 लाख का चूना, मुंबई में बेखौफ हो गए हैं साइबर अपराधी!

याचिकाकर्ता की भूमिका और कोर्ट का रुख

दिलचस्प बात यह है कि याचिकाकर्ता भाऊसाहेब गोरे स्वयं पूर्व में इस समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य रह चुके हैं। उन्हें 22 अगस्त 2024 के सरकारी आदेश के तहत नियुक्त किया गया था, लेकिन उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्होंने इस संरचना को चुनौती दी है। अदालत ने प्रारंभिक सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि वह फिलहाल समिति द्वारा लिए गए पिछले निर्णयों या कार्यों पर कोई टिप्पणी नहीं करेगी। बेंच का मुख्य ध्यान इस समय केवल समिति की संरचनात्मक वैधता की जांच करने पर केंद्रित है ताकि कानून का शासन सुनिश्चित किया जा सके।

1 अप्रैल को होगी अगली महत्वपूर्ण सुनवाई

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और मंत्री पंकजा मुंडे सहित सभी प्रतिवादियों को अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 1 अप्रैल 2026 को निर्धारित की गई है, जो जालना जिले की विकास योजनाओं और महायुति सरकार की प्रशासनिक नीतियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यदि अदालत समिति के गठन को अवैध पाती है, तो पंकजा मुंडे के नेतृत्व वाली जिला योजना समिति द्वारा पिछले महीनों में लिए गए कई बड़े प्रोजेक्ट्स और वित्तीय आवंटन अधर में लटक सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में इस नोटिस को पंकजा मुंडे के लिए एक बड़े प्रशासनिक झटके के रूप में देखा जा रहा है।

Jalna Nominated Members Selection News: जालना मनपा में स्वीकृत सदस्यों के चयन को लेकर शहर की राजनीति गरमा गई है। छह स्वीकृत सदस्यों के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आवेदनों की छंटनी बुधवार से शुरू होने के बाद कई राजनीतिक घटनाक्रम सामने आए। शोभा नारियलवाले व आनंद झारखंडे के आवेदनों में त्रुटियां पाए जाने के चलते दोनों के आवेदन रद्द कर अर्जुन गेही व सिद्धिविनायक मुले के आवेदन मंजूर किए गए। कांग्रेस की ओर से गटनेता फारूख तुंडीवाले ने विनोद रत्नपारखे का नाम स्वीकृत सदस्य के लिए देने और’ वह प्रारंभिक रूप से स्वीकार किए जाने से बखेड़ा खड़ा हो गया है।

इसी क्रम में शिवसेना (शिंदे गुट) की ओर से स्वीकृत सदस्य पद के लिए अश्विन अंबेकर का नाम प्रस्तावित किया गया था व यह आवेदन भी स्वीकार किया गया। भाजपा से 4 स्वीकृत सदस्य चुने जाने हैं। इसके लिए पार्टी ने अर्जुन गेही, शोभा नारियलवाले, आनंद झारखंडे व सिद्धिविनायक मुले के नाम प्रस्तावित किए थे।

4 स्वीकृत सदस्यों का होगा चयन

जालना मनपा की सहायक आयुक्त सुप्रिया चव्हाण ने बताया कि 6 मार्च को होने वाली मनपा की आमसभा में फिलहाल 4 स्वीकृत सदस्यों के चयन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बैठक में भाजपा के 2 स्वीकृत सदस्यों का चयन होगा। शेष 2 सदस्यों के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित पार्टी के गटनेता द्वारा नाम प्रस्तावित किए जाने पर अगली आमसभा में निर्णय लिया जाएगा।

फारूख के नाम का विरोध

स्वीकृत सदस्य पद के चयन को लेकर कांग्रेस के भीतर भी विवाद सामने आया है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजाभाऊ देशमुख, शहराध्यक्ष अतीक खान, पूर्व नगरसेवक वाजेद खान संग अन्य पदाधिकारी मनपा पहुंचे और गटनेता फारूख तुंडीवाले द्वारा प्रस्तावित नाम पर आपत्ति दर्ज कराई।

यह भी पढ़ें:- छत्रपति संभाजीनगर मनपा का बड़ा फैसला! अब टैक्स वसूली का 2% हिस्सा स्मार्ट सिटी को, प्रशासन ने दी मंजूरी

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पार्टी ने स्वीकृत सदस्य पद के लिए अब्दुल अजीज आबुद बिन सामेदा का नाम तय किया था। हालांकि, गटनेता ने पार्टी की जानकारी के बिना विनोद रत्नपारखे का नाम प्रस्तावित कर दिया। जिलाध्यक्ष देशमुख ने इसे पार्टी के साथ धोखाधड़ी बताते हुए कहा कि इस नाम पर विचार नहीं करें। उन्होंने कहा कि पार्टी गटनेता के खिलाफ कार्रवाई करेगी व जरूरत पड़ने पर मामले को अदालत तक भी ले जाया जाएगा।

Kalyan Kale Stuck In Dubai: पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने के बीच ईरान पर अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले के बाद हवाई यातायात प्रभावित हो गया है।

इसी क्रम में महाराष्ट्र के जालना से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लोकसभा सांसद कल्याण काले दुबई में फंस गए हैं। हवाई क्षेत्र बंद होने और उड़ानों के रद्द होने के कारण वे फिलहाल भारत वापस नहीं लौट पा रहे हैं।

सांसद के भाई जगन्नाथ काले ने सोमवार (2 मार्च) को बताया कि कल्याण काले 27 फरवरी को दोस्तों के साथ दुबई गए थे। उनका कार्यक्रम 3 मार्च को अबू धाबी के रास्ते भारत लौटने का था। लेकिन हमलों के बाद कई देशों ने अपना हवाई क्षेत्र अस्थायी रूप से बंद कर दिया, जिससे उनकी उड़ान रद्द हो गई। परिवार ने स्पष्ट किया है कि वे पूरी तरह सुरक्षित हैं और घबराने की कोई जरूरत नहीं है।

भारतीय दूतावास से संपर्क

परिवार के अनुसार दुबई स्थित भारतीय दूतावास को पूरी जानकारी दे दी गई है। उड़ानें दोबारा शुरू होते ही या सरकार के निर्देश मिलते ही वे भारत लौट आएंगे। स्थानीय प्रशासन भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है।

मराठवाड़ा के 61 लोग अलग-अलग देशों में फंसे

सिर्फ सांसद ही नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र के कुल 61 लोग दुबई, बहरीन, कतर और अबू धाबी में फंसे हुए हैं। मंडल आयुक्तालय के एक अधिकारी के मुताबिक, इनमें कुछ पर्यटक हैं तो कुछ कामकाज के सिलसिले में गए थे। कई लोगों के पास रेसिडेंट वीजा भी है।

फंसे लोगों में नांदेड़ के 24, लातूर के 12, बीड के 10, परभणी और जालना के 6-6, छत्रपति संभाजीनगर के दो और हिंगोली का एक व्यक्ति शामिल है। धाराशिव जिले के लोगों की जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

ये भी पढ़ें :- सहकारी संस्थाओं में जांच प्रक्रिया पर हाईकोर्ट की स्पष्टता, अंतरिम आदेशों को नहीं माना जाएगा अंतिम निर्णय

प्रशासन अलर्ट मोड पर

मराठवाड़ा के संबंधित जिलों के प्रशासन को स्थिति से अवगत करा दिया गया है। जिला प्रशासन भारतीय दूतावास के संपर्क में है, ताकि जरूरत पड़ने पर तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जा सके। इसके अलावा ठाणे और पालघर जिलों में भी प्रशासन सतर्कता बरत रहा है।

Jalna Municipal Corporation City Development Plan: जालना जिला व्यापारी महासंघ की ओर से नवनिर्वाचित महापौर वंदना मगरे और उपमहापौर राजेश राऊत का सम्मान समारोह मराठवाड़ा ट्रेड ऑफ चेंबर्स एंड कॉमर्स एसोसिएशन के सचिव श्यामसुंदर लोया की अध्यक्षता में संपन्न हुआ।

इस अवसर पर महापौर वंदना मगरे ने अपने संबोधन में कहा कि शहर में विकास कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं उपमहापौर राजेश राऊत ने कहा कि मनपा द्वारा शहर की स्वच्छता पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने दिए कई सुझाव

इस अवसर पर उद्यामी रमेशभाई पटेल, आदतिया एनोसिएशन के अध्यक्ष ओमप्रकाश मंत्री, व्यापारी महासंघ के जिलाध्यक्ष विनीत साहनी और महासचिव संजय दाड प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

कार्यक्रम के दौरान हेमंत टक्कर ने नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि मनपा में आधुनिक हेल्पलाइन सेंटर, मिनी सिटी बस सेवा शुरू की जाए, ‘अपना प्रभाग अपनी जिम्मेदारी योजना लागू की जाए, प्रत्येक प्रभाग में नगरसेवक, स्वच्छता निरीक्षक, लाइनमैन और पुलिस सहायता केंद्र के संपर्क नंबर प्रदर्शित किए जाएं, अगले पांच वक्षों के लिए शहर विकास कार्य योजना तैयार की जाए,

व्यापारियों पर अतिरिक्त कर न लगाने की मांग

सुभाष देवीदान ने कहा कि शहर की बढ़ती आबादी को देखते हुए यातायात समस्या के समाधान के लिए सड़कों का चौड़ीकरण किया जाना चाहिए। उद्यमी रमेशभाई पटेल, ओमप्रकाश मंत्री और संजय दाह ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए महापौर और उपमहापौर को शुभकामनाएं दी।

यह भी पढ़ें:-छत्रपति संभाजीनगर: शिक्षा विभाग सख्त, पहली कक्षा प्रवेश के लिए नए नियम लागू, 6 साल उम्र पूरी होना अनिवार्य

प्रास्ताविक भाषण में जिलाध्यक्ष विनीत साहनी ने व्यापारियों पर अतिरिक्त कर का बोझा न डालने की मांग की। उन्होंने कहा कि मराठवाडा क्षेत्र में सबसे अधिक कर जालना शहर से सरकार को प्राप्त होता है, लेकिन इसके अनुपात में प्रशासनिक कर्मचारियों की संख्या और विकास कार्यों के लिए निधि उपलब्ध नहीं हो पाती।

Jalna Ramadan Community Service: जालना पवित्र रमजान माह की शुरुआत होते ही जालना शहर में शाह बिरादरी की वर्षों पुरानी सेवाभावी परंपरा फिर से शुरू हो गई है। पिछले करीब 50 वर्षों से शाह बिरादरी के सदस्य रोजाना तड़के करीब 2 बजे मुस्लिम बस्तियों में जाकर रोजेदारों को सहरी के लिए जगाने का कार्य कर रहे हैं, जिससे सैकड़ों लोगों को समय पर सहरी करने और रोजा रखने में सुविधा होती है।

रमजान महीने में सहरी का विशेष महत्व होता है। रोजेदारों के लिए सुबह जल्दी उठकर इबादत करना, नमाज अदा करना और सहरो करना आवश्यक होता है।

समय पालन और इबादत का संदेश

इस्लाम में समय के पालन को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। रोजा, नमाज और अन्य इबादत निर्धारित समय पर करना जरूरी होता है। ऐसे में शाह बिरादरी का यह प्रयास समाज के लिए प्रेरणादायी माना जा रहा है।

नागरिकों का कहना है कि इस सेवा के कारण कई परिवारों की सहरी छूटने से बच जाती है और लोग आसानी से समय पर रोजा रख पाते हैं। करीब आधी सदी से लगातार चल रही यह सेवाभावी परंपरा आज भी कायम है, जिसे गर्व की बात माना जाता है। यह परंपरा भाईचारे, एकता और आध्यात्मिक मूल्यों का संदेश दे रही है और समाज सेवा के लिए प्रेरणादायी उदाहरण बन गई है।

15 लोगों का समूह देता है दस्तक

शाह बिरादरी के मुर्शिदी का 12 से 15 सदस्यों का समूह प्रतिदिन तड़के शहर के कई मोहल्लों में पहुंचकर आवाज लगाकर, दरवाजे खटखटाकर सहरी के लिए जगाता है।

यह भी पढ़ें:-जालना में बड़ी चोरी की वारदात, जल आपूर्ति पाइपलाइन से लोहे का गर्डर चोरी, सप्लाई पर संकट

रमजान के पूरे महीने यह सेवा जारी रहती है। शाह बिरादरी के सदस्य शहर के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों मालीपुरा, टट्टूपुरा, शिष्टेकडी। दुःखीनगर, पठान मोहल्ला, जफरखान चाल, बुरहान नगर, रहमान गज, कुरैशी मोहल्ला में जाकर रोजेदारों को जगाते हैं।

Jalna Water Supply Disruption: जालना शहर को पानी उपलब्ध कराने वाली मुख्य पाइप लाइन से जरूरी लोहे का सामान चोरी होने की घटना सामने आई है। इस घटना के कारण नया जालना में पानी की सप्लाई प्रभावित होने की आशंका पैदा हो गई है।

मामले में मनपा प्रशासन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। मनपा के अनुसार संत गाडगेबाचा जलाशय (घाणेवाड़ी) से जल शुद्धिकरण केंद्र तक जाने वाली मुख्य पानी पाइप लाइन पर यह चोरी हुई है।

डेढ़ क्विंटल का 20 फुट लंबा था लोहे का गर्डर

जानकारी के मुताबिक कन्हैया नगर इलाके में नाले पर बने पुल पर पानी की मुख्य पाइपलाइन की सुरक्षा के लिए लगाया गया लगभग 20 फुट लंबा लोहे का गर्डर 23 फरवरी 2026 की रात अज्ञात चोर चोरी कर ले गए।

चोरी हुए इस लोहे के गर्डर का वजन लगभग डेढ़ क्विंटल बताया जा रहा है। जिसको अनुमानित कीमत 15 हजार रुपए है। अधिकारियों के अनुसार गर्डर हटाने के दौरान किसी बड़ी दुर्घटना की संभावना भी हो सकती थी।

स्थानीय नागरिक हो रहे हैं परेशान

• यह लोहे का गर्डर सीधे चालू पानी पाइप लाइन के ऊपर लगाया गया था।
• इसके हट जाने से तकनीकी समस्या पैदा हो गई है, जिससे नया जालना में पानी की सप्लाई प्रभावित हो सकती है और कुछ क्षेत्री में पानी वितरण व्यवस्था अस्थायी रूप से बाचित हो सकती है।

पुलिस में मामला दर्ज

मनपा के पानी आपूर्ति विभाग ने इस मामले में चंदनझिरा पुलिस स्टेशन में अज्ञात व्यक्तियी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने आंच शुरू कर दी है।

यह भी पढ़ें:-वर्धा पुलिस को मिली नई ताकत, दुर्गम क्षेत्रों में अब तेज होगी गश्त; चार आधुनिक SLM मिनी वाहन शामिल

मनपा प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि यदि कहीं भी संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे तो तुरंत पुलिस था नगर प्रशासन को जानकारी दे, ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

Jalna Town Planning Department: जालना मनपा में नगर रचना विभाग की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई जिसमें शहर के सुनियोजित विकास, नागरिकों की समस्याओं के समाधान व आय बढ़ाने के लिए कई अहम निर्णय लिए गए।

खतरनाक इमारतें हटाने, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग की अनिवार्यता, लेआउट मंजूरी में गुणवत्ता पर जोर, अवैध निर्माण नियमित करने, ऑनलाइन प्रणाली व रिक्त पदों पर चर्चा की गई।

महापौर ने स्पष्ट किया कि शहर के समग्र व नियोजित विकास के लिए नियमों का सख्ती से पालन कर नागरिकों की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। बैठक की अध्यक्षता महापौर वंदना मगरे ने की।

उपमहापौर राजेश राऊत प्रमुखता से उपस्थित रहे। शहर में जर्जर व खतरनाक हो चुकी इमारतों का पुनः सर्वेक्षण कराने के निर्देश दिए गए हैं। कहा गया कि जिन भवनों को पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके हैं, उनका दोबारा निरीक्षण किया जाएगा।

नवीनीकरण किए गए भवनों को छोड़कर शेष खाली व खतरनाक इमारतों को तुरंत ढहाया जाएगा। मनपा की जमीन पर स्थित जोखिमपूर्ण इमारतों का स्ट्रक्चरल ऑडिट कर आगे की कार्रवाई प्रस्तावित करने के आदेश भी दिए गए हैं।

लेआउट मंजूरी में गुणवत्ता पर जोर

नए विकसित हो रहे लेआउट्स में सड़क, स्ट्रीट लाइट व जलापूर्ति आदि बुनियादी सुविधाएं उच्च गुणवत्ता की सुनिश्चित करने कहा गया।
स्पष्ट किया कि लेआउट मालिकों को विकास कार्य उच्च दर्जे के करवाने होंगे, ताकि अगले 10 वर्षों तक मनपा को अतिरिक्त खर्च न करना पड़े। शहर अभियंता विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि बिना स्थल निरीक्षण के किसी भी विकास कार्य को मंजूरी न दें।

अवैध निर्माण नियमित कर बढ़ेगी आय

शहर में बिना अनुमति चल रहे अवैध निर्माणों का सर्वेक्षण कर उन पर जुर्माना लगाते हुए नियमितीकरण की प्रक्रिया अपनाने का निर्णय लिए जाने से मनपा की आर्थिक आय में वृद्धि होने की उम्मीद है।

यह भी पढ़ें:-10वीं-12वीं परीक्षा में सख्ती बढ़ी, नकलमुक्त परीक्षा के लिए नई पहल, टोकन पद्धति से होगी छात्रों की जांच

बैठक में बीपीएमएस पोर्टल की तकनीकी समस्याओं को तत्काल दूर करने व नागरिकों को समय पर भवन निर्माण अनुमति देने के निर्देश दिए गए, नगर रचना विभाग में तकनीकी अधिकारियों व कर्मियों के रिक्त पदों के चलते प्रभावित हो रहे कार्य को देखते हुए ठेका तर्ज पर कर्मियों की भर्ती का प्रस्ताव शीघ्र सामान्य सभा के समक्ष रखने कहा गया।

रेन वॉटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य

• शहर में बढ़ती जल समस्या को देखते हुए सभी नए भवनों के लिए रेन वॉटर हार्वेस्टिंग (वर्षा जल संचयन) अनिवार्य किया गया है।
• निर्देशानुसार, भवन मालिकों को छत का वर्षा जल बोरवेल में रिचार्ज करना होगा।
• नियमों का पालन न करने वाले भवनों को पूर्णत्व प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

Pujari Arrested in Jalna: महाराष्ट्र के जालना जिले से आस्था को शर्मसार करने वाली एक अत्यंत विचलित करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल के 28 वर्षीय पुजारी पर 13 साल के नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगा है। जालना की घनसावंगी तहसील में हुई इस घटना ने स्थानीय नागरिकों के बीच भारी आक्रोश पैदा कर दिया है। पुलिस ने आरोपी पुजारी के खिलाफ पॉक्सो (POCSO) अधिनियम की कठोर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है।

यह मामला 18 फरवरी 2026 को तब प्रकाश में आया जब पीड़ित बच्चे के पिता ने जालना पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस जांच के अनुसार, आरोपी नीलेश शशिकांत कुलकर्णी मूल रूप से धाराशिव जिले का रहने वाला है और पिछले कुछ समय से जाम्ब समर्थ इलाके के एक तीर्थस्थल पर पुजारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा था।

चॉकलेट और धमकी के जाल में फंसा मासूम

प्राथमिक जांच और दर्ज शिकायत के मुताबिक, आरोपी पुजारी ने नाबालिग बच्चे को चॉकलेट दिलाने का झांसा देकर अपने निजी कमरे में बुलाया। वहाँ उसने पवित्र संबंधों और अपनी धार्मिक पदवी की गरिमा को ताक पर रखकर बच्चे के साथ दरिंदगी की। आरोपी ने मासूम को इस कदर डरा दिया था कि उसने किसी को भी इस बारे में न बताने की धमकी दी। हालांकि, घर लौटने के बाद बच्चे के व्यवहार में आए अचानक बदलाव और गुमसुम रहने की आदत ने माता-पिता को चौंका दिया, जिसके बाद गहन पूछताछ में पूरी सच्चाई सामने आई।

ये भी पढ़ें- अजित पवार को श्रद्धांजलि और सत्ता-विपक्ष में रार, बिना LoP शुरू हुआ महाराष्ट्र का बजट सत्र

पॉक्सो एक्ट के तहत कठोर कार्रवाई

घनसावंगी पुलिस थाने के उपनिरीक्षक एके ढाकने ने बताया कि आरोपी के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की है। कानून के अनुसार, नाबालिगों के खिलाफ इस तरह के जघन्य अपराधों में उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है। पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या आरोपी ने पहले भी किसी अन्य बच्चे को अपनी हवस का शिकार बनाया है।

तीर्थस्थल की सुरक्षा और सामाजिक चिंता

इस घटना ने धार्मिक स्थलों पर बच्चों की सुरक्षा और वहां काम करने वाले कर्मचारियों के चरित्र सत्यापन (Verification) पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय नागरिकों ने मांग की है कि ऐसे पवित्र स्थलों पर सीसीटीवी (CCTV) कैमरों की संख्या बढ़ाई जाए और पुजारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति से पहले उनके आपराधिक रिकॉर्ड की गहन जांच हो। पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे धैर्य बनाए रखें और जांच में सहयोग करें। तीर्थस्थल से जुड़े अन्य लोगों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं ताकि मामले की तह तक पहुँचा जा सके।

Jalna Development Projects: जालना नवनिर्वाचित सदस्यों के पुणे में प्रशिक्षण पूरा कर लौटने के बाद बीते दिन महापौर कार्यालय में पहली अहम समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि जिन विकास कार्यों के लिए बजट उपलब्ध नहीं है, उन्हें फिलहाल रोका जाए।

जिन कार्यों के लिए धन स्वीकृत है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर तेजी से पूरा किया जाए। बैठक में अधिकारियों व कर्मियों को यह भी निर्देश दिए गए कि प्रशासकीय कालखंड में मनपा की ओर से लिए गए सभी प्रस्तावों व स्वीकृत कार्यों की पूरी जानकारी महापौर व उपमहापौर के समक्ष पेश की जाए ताकि के शहर के रुके विकास कार्यों को गति मिल सके।

पूर्व विधायक कैलाश गोरंट्याल के अलावा महापौर वंदना मगरे, उपमहापौर राजेश राऊत, भाजपा महानगर अध्यक्ष भास्कर दानवे, लक्ष्मीकांत पांगारकर, अतिरिक्त आयुक्त अर्जुन गिराम, उपायुक्त नंदा गायकवाड़, मनपा के विभिन्न विभागों के अधिकारी व कुछ नगरसेवक मौजूद रहे।

स्वच्छता व जलापूर्ति को देंगे प्राथमिकता

बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि शहर की स्वच्छता व जलापूर्ति व्यवस्था की कोई स्तर पर अनदेखी नहीं की जाएगी। अधिकारियों कर वसूली बढ़ाने कहा गया।

बैठक से पहले सुबह महापौर व उपमहापौर ने शहर में बंद पड़ी कचरा उठाने वाली घंटा गाड़ियों का निरीक्षण किया, मनपा के पास मौजूद कुल 46 घंटा गाड़िया हर वार्ड में नियमित रूप से चलाने कहा गया। निरीक्षण में गाड़ियों के बंद होने के कारण जान कर उन्हें शीघ्र चालू करने के निर्देश भी दिए गए,

स्वच्छता व्यवस्था पर कड़ी नाराजगी

मनपा की लापरवाही से एक सप्ताह तक कचरा उठाया नहीं जाता। कचरा उठाने के लिए कुल 50 घंटा गाड़ियां हैं, पर इनमें से कई वाहन खराब होने के कारण बंद हैं।

उनके समय पर न पहुंचने से फ्लैटों व सोसायटियों में रहने वाले नागरिकों को कचरा घरों में जमा कर रखना पड़ रहा है। कई स्थानों पर कचरे के ढेर से दुर्गंध व मच्छरों का प्रकोप बढ़ने से संक्रामक बीमारियों का खतरा भी पैदा हो गया है।

नहीं पहुंच रहीं घंटा गाड़ियां

शहर की नई कॉलोनियों जैसे राजपूतवाड़ी, मौली नगर, निघोना रोड, आयशा किरण टाउनशिप व नागेवाड़ी में घंटा गाड़ियों के नियमित रूप से नहीं पहुंचने से नागरिक मजबूरी में सड़क किनारे कचरा फेंक रहे हैं।

यह भी पढ़ें:-जालना: दोस्त बना धोखेबाज, तीन गुना रिटर्न का झांसा, निवेश के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा, 5 आरोपी गिरफ्तार

महापौर व उपमहापौर ने इस स्थिति पर गंभीर चिंता जताते हुए अधिकारियों को कचरा संकलन व्यवस्था तुरंत दुरुस्त कर सभी क्षेत्रों में नियमित घंटा गाड़ी सेवा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

Jalna Financial Fraud: जालना पैसों की तंगी का फायदा उठाकर एक मित्र द्वारा ही ठगी किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। कम निवेश में एक महीने के भीतर तीन गुना राशि लौटाने का लालच देकर एक सरकारी ठेकेदार से।

करोड़ 28 लाख 50 हजार रुपये की ठगी की गई, प्रकरण का खुलासा 15 फरवरी को होने के बाद कदीम पुलिस थाने में 5 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर प्रकरण की जांच का जिम्मा स्थानीय अपराध शाखा को सौंपा गया है।

जानकारी के अनुसार मंगेश सांडू गड़वे (31, मातोश्री कालोनी, इंदेवाड़ी जालना), 2 फरवरी को अपने कार्यालय में मौजूद थे। इसी दौरान उनके मित्र व आरोपी संदीप भगवान भिंगारे ने उनसे पैसों की जरूरत के बारे में पूछा व कम व्याज पर धन उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया। आरोपी ने कहा कि इसके लिए दिल्ली जाना पड़ेगा और बैठक से संबंधित खर्च के रूप में तीन लाख रुपए लगेंगे, जिसकी जिम्मेदारी वह स्वयं लेगा।

दिल्ली व लखनऊ में हुई बैठकें

दोनों 14 फरवरी 2024 को तीन लाख रुपए लेकर दिल्ली पहुंचे। वहां एक होटल में संदीप भिंगारे के परिचित आदर्श पांडे, अभिनव सिंह व सुमित सिंह के साथ बैठक हुई, जिसमें 7 से 8 लोग मौजूद थे।

आरोपियों ने खुद को एक बड़ी कंपनी से जुड़ा बताते हुए कहा कि जितनी राशि निवेश की जाएगी, उसका तीन गुना मुनाफा एक महीने में दिया जाएगा। इसके लिए कम से कम 50 लाख रुपए निवेश करने की शर्त रखी गई।

आर्थिक जरूरत को देखते हुए मंगेश गडवे ने कुल 3 करोड़ रुपए निवेश करने की सहमति दी। मार्च 2024 में मंगेश गड़वे व संदीप भिंगारे 45 लाख रुपए लेकर लखनऊ गए, इसके बाद अलग-अलग अवसरों पर नकद राशि आरोपियों को दी गई।

16 मार्च को लखनऊ में और 35 लाख रुपये की मांग की गई, जो बाद में दे दिए गए। इसके कुछ समय बाद 10 अप्रैल 2024 को 70 लाख रुपए और सौंपे गए। इसके पश्चात आरोपी टालमटोल कर स्पष्ट जवाब देने से बचते रहे।

धमकी के चलते विलंब से शिकायत दर्ज

जब पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की बात कही, तो संदीप भिंगारे ने उसे धमकाया और कहा कि शिकायत करने पर उल्टा उसी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।

डर के चलते तत्काल शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। बाद में जांच-पड़ताल के बाद ठगी की पुष्टि होने पर 15 फरवरी 2026 को कदीम पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई,

जुटा रहे ठगी से जुड़े दस्तावेज

पीड़ित की शिकायत पर कदीम पुलिस थाने में संदीप भिंगारे, आदर्श पांडे, अभिनव सिंह, एक अन्य पुरुष व एक महिला के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है।

यह भी पढ़ें:-देरी पड़ेगी भारी: जालना में जन्म-मृत्यु पंजीकरण 21 दिन में करें, प्रशासन की सख्त चेतावनी

प्रकरण की जांच स्थानीय अपराध शाखा के सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन खामगल को सौंपी गई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की गहन जांच जारी है व निवेश के नाम पर की गई ठगी से जुड़े सभी दस्तावेज व साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं।

Jalna Death Certificate: जालना जन्म या मृत्यु को घटना का समय पर पंजीकरण न होने पर नागरिकों को कई किस्म की प्रशासनिक व कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

इसे गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत निर्धारित 21 दिनों की समय-सीमा के भीतर संबंधित स्थानीय निकाय में पंजीकरण कराना अनिवार्य है।

निर्धारित अवधि के बाद पंजीकरण कराने पर नियमों के अनुसार विलंब शुल्क देना होगा। जिला परिषद की जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जयश्री भुसारे ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार को विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने, शैक्षणिक रियायतों, छात्रवृत्तियों, पासपोर्ट, सरकारी नौकरी, मतदान अधिकार व उत्तराधिकार जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जन्म व मृत्यु पंजीकरण एक आवश्यक आधार है।

नागरिकों की अनदेखी के चलते अक्सर पंजीकरण में देरी से अतिरिक्त शुल्क,दस्तावेजों की जांच व लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसलिए जन्म या मृत्यु की घटना होते ही तत्काल पंजीकरण कराने की सलाह दी गई है।

कानूनी परेशानियों से बचें

• निर्धारित समय-सीमा के भीतर पंजीकरण न कराने पर नियमों के अनुसार विलंब शुल्क देना पड़ता है व दस्तावेजों की अतिरिक्त जांच भी की जाती है, समय पर पंजीकरण कराने पर निःशुल्क प्रमाण-पत्र उपलब्ध होता है।
• जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. भुसारे ने नागरिकों से अपील की है कि वे सरकार की ओर से तय समय-सीमा के भीतर जन्म व मृत्यु का पंजीकरण कराएं, ताकि अनावश्यक विलंब शुल्क व कानूनी परेशानियों से बचा जा सके।

इन कार्यों के लिए पंजीकरण जरूरी

जन्म पंजीकरण स्कूल में प्रवेश, आधार कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान-पत्र, सरकारी योजनाओं व छात्रवृत्तियों का लाभ लेने, पहचान के आधिकारिक प्रमाण के लिए जरूरी है।

वहीं, उत्तराधिकार निर्धारण, संपत्ति का हस्तांतरण, पेंशन व बीमा दावों की प्रक्रिया, बैंक खाते बंद या स्थानांतरित करने, सरकारी रिकॉर्ड अद्यतन रखने के लिए मृत्यु पंजीकरण जरूरी है, जन्म या मृत्यु का पंजीकरण संबंधित नगर परिषद, ग्रापं, सरकारी अस्पताल या अधिकृत पंजीकरण केंद्र में कराया जा सकता है।

यह भी पढ़ें:-पुणे में बढ़ी तपिश, ठंड ने पूरी तरह ली विदाई, फरवरी में ही 39°C तक पहुंचेगा पारा; IMD का अलर्ट

पंजीकरण के बिना आधिकारिक प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता। यदि 21 दिनों के भीतर पंजीकरण कराया जाता है, तो बिना किसी अड़चन के प्रमाण-पत्र मिलता है।

Jalna Business Representation: जालना शहर के विकास में व्यापारी वर्ग के महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित करते हुए कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के मराठवाड़ा अध्यक्ष हस्तीमल बंब ने नवनिवांचित जालना मनपा में एक सशक्त व्यापारी प्रतिनिधि को शामिल करने की मांग की है।

उन्होंने जालना व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष एवं कैट के राज्य उपाध्यक्ष सतीश पंच को महानगरपालिका में स्वीकृत सदस्य नियुक्त करने की जोरदार अपील की है।

इस संबंध में हस्तीमल बंब ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे पाटील से मुलाकात कर उन्हें लिखित निवेदन सौंपा।

बंब ने कहा कि जालना को व्यापारियों और उद्यमियों का शहर माना जाता है, ऐसे में नगर प्रशासन में व्यापारिक हितों की प्रभावी पैरवी के लिए अनुभवी और प्रतिबद्ध व्यापारी प्रतिनिधि की उपस्थिति आवश्यक है।

हस्तीमल बंब ने बताया कि वर्षों से मांग के बावजूद अब तक व्यापारियों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था नहीं हो सकी है। ऐसी स्थिति में कम से कम महानगरपालिका में व्यापारियों का आधिकारिक प्रतिनिधि होना समय की आवश्यकता बन गई है।

सतीश पंच ने विभिन्न व्यापारिक और सामाजिक संगठनों में कार्य करते हुए व्यापक अनुभव प्राप्त किया है। उनकी नियुक्ति से कर प्रणाली, बाजारों की बुनियादी सुविधाएं, लाइसेंस प्रक्रिया और यातायात जैसी व्यापारियों की लंबित समस्याओं को प्रशासन तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सकेगा।

पाटी से जुड़ाव व राष्ट्रीय स्तर का समर्थन

व्यापारी वर्ग का भाजपा के साथ लंबे समय से विश्वासपूर्ण संबंध रहा है। मुंबई में आयोजित कैट की एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान संगठन के राष्ट्रीय महासचिव एवं सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने भी रावसाहेब दानवे से चर्चा कर व्यापारियों को राजनीति और निर्णय प्रक्रिया में उचित प्रतिनिधित्व दिए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया था।

यह भी पढ़ें:-अवैध बैनर हटाने पर नेताओं के फोन: शिवजयंती बैठक में फूटा गुस्सा, शहर में पोस्टर-बैनर पर सख्ती

हस्तीमल बंब ने विश्वास व्यक्त किया कि राष्ट्रीय नेतृत्व के संकेतों और व्यापारी समुदाय की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यदि सतीश पंच जैसे अनुभवी व्यक्ति को महानगरपालिका में स्थान दिया जाता है, तो इससे जालना के व्यापारिक और औद्योगिक विकास को नई दिशा मिलेगी। शहर के व्यापारी वर्ग से इस मांग को व्यापक समर्थन मिल रहा है और नियुक्ति होने पर व्यापारिक माहौल सकारात्मक परिवर्तन की उम्मीद जताई जा रही है।

Jalna Councillor Training: जालना मनपा की पहली आम चुनाव प्रक्रिया सफल होने के बाद नवनिर्वाचित नगरसेवकों को प्रशासनिक कार्यप्रणाली, तकनीकी जानकारी व कानूनी प्रक्रियाओं से अवगत कराने के उद्देश्य से पुणे में 2 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इस दौरान शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता को सुदृढ़ करने के लिए आधुनिक ठोस कचरा प्रबंधन प्रणालियों की जानकारी प्रदान की गई, सूचना एवं प्रौद्योगिकी के जरिए मनपा के कामकाज में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की गई।

जिलाधिकारी व मनपा आयुक्त आशिमा मित्तल के मार्गदर्शन में 14 व 15 फरवरी को आयोजित प्रशिक्षण में मनपा के कुल 49 नगरसेवकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया प्रशिक्षण के पहले दिन पंजीकरण प्रक्रिया व उद्घाटन सत्र के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस दौरान विशेषज्ञों ने प्रशिक्षण संस्थान की कार्यप्रणाली और दो दिवसीय प्रशिक्षण के उद्देश्यों की विस्तारपूर्वक जानकारी दी।

जनप्रतिनिधियों व प्रशासनिक अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर प्रभावी कार्य संस्कृति विकसित करने पर विशेष जोर दिया गया। यही नहीं, पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास, हरित शहरों की अवधारणा व सफल जनप्रतिनिधि के रूप में आवश्यक व्यक्तित्व विकास व नेतृत्व कौशल पर भी सत्र आयोजित किए गए, प्रशिक्षण के दूसरे दिन महानगरपालिका के दैनिक कार्यों से जुड़े तकनीकी और कानूनी पहलुओं पर विस्तृत मार्गदर्शन दिया गया।

इस दौरान महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, 1949, नगर परिषद की बैठक प्रक्रिया और स्थायी समिति के कार्यों की गहन जानकारी दी गई। नगर नियोजन, भवन निर्माण, परियोजना प्रबंधन और संपत्ति प्रबंधन से संबंधित विषयों पर भी विशेषज्ञों ने मार्गदर्शन किया। इसके साथ ही कर निर्धारण, कर संग्रह, जलापूर्ति तथा मलनिस्सारण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की प्रक्रिया को विस्तार से समझाया गया।

प्रमाण-पत्र देकर किया गया सम्मान

पथ विक्रेता अधिनियम 2014 और महाराष्ट्र पथ विक्रेता योजना 2017 के अंतर्गत शहर फेरीवाला समिति की जिम्मेदारियों व कर्तव्यों को भी स्पष्ट किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन पर सभी प्रतिभागी नगरसेवकों का मूल्यांकन कर उनसे प्रतिक्रिया प्राप्त की गई सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले नगरसेवकों को प्रमाण-पत्र भी वितरित किए गए।

यह भी पढ़ें:-जालना पुलिस का स्मार्ट मॉडल, डिजिटल निगरानी से अपराध नियंत्रण मजबूत; राज्य के लिए उदाहरण

मनपा की सचिव व सहायक आयुक्त सुप्रिया चव्हाण, केशव कानपुड़े प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम योजनाबद्ध विकास को गति देने के साथ नगरसेवकों को अपने प्रभागों की समस्याओं का समाधान कानूनी ढांचे में रहकर प्रभावी ढंग से करने में सहायक सिद्ध होगा।

Jalna Police Criminal Tracking: जालना जिले में अपराध जांच को अधिक सुदृढ़, समन्वित व तेज बनाने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन ने जुलाई 2025 से साप्ताहिक सूचना साझाकरण की व्यवस्था लागू की है, जो बेहद लाभदायी साबित हो रही है।

इस पहल के तहत गत 7 महीनों में गिरफ्तार किए गए 2,343 संदिग्ध आरोपियों को जानकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिले के सभी पुलिस थानों तक पहुंचाई गई है। समीक्षा में यह सामने आया कि इनमें से 304 आरोपी ऐसे हैं जिन पर दो या उससे अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं।

पुलिस अधीक्षक अजयकुमार बंसल सभी थानों के प्रभारी अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हर शनिवार को साप्ताहिक समीक्षा बैठक लेते हैं। बैठक में सप्ताह भर में गिरफ्तार किए गए आरोपियों से संबंधित विस्तृत विवरण जैसे फोटो, फिंगरप्रिंट, चाल-ढाल (गेट पैटर्न) और आपराधिक इतिहास सभी थानों के साथ साझा किया जाता है।

यह व्यवस्था 5 जुलाई 2025 से लागू है। तब से अब तक हजारों संदिग्धों का डेटा एकत्र कर साझा किया जा चुका है। इस समन्वित प्रक्रिया से गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों की पहचान और फरार अपराधियों तक पहुंच में पुलिस को उल्लेखनीय सफलता मिली है।

उल्लेखनीय है कि जिले में हर वर्ष बड़ी संख्या में अपराध दर्ज होते हैं। कई मामलों में आरोपी फरार हो जाते हैं और अक्सर देखा जाता है कि समय के साथ उनकी तलाश की प्राथमिकता कम हो जाती है।

कई बार वही आरोपी किसी अन्य थाना क्षेत्र में किसी अलग अपराध में पकड़ा जाता है। हालांकि, पुलिस हिरासत न मिलने की स्थिति में उसका पूरा आपराधिक रिकॉर्ड तत्काल सामने नहीं आ पाता।

यह भी पढ़ें:-संभाजीनगर: घाटी अस्पताल की सायटोलॉजी लैब राज्य में तीसरे स्थान पर; सरकारी कैंसर अस्पताल भी टॉप-10 में शामिल

अपराध नियंत्रण में सफलता

बसल ने कहा कि इस पहल से सभी बानों की समान, अद्यतन और प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध हो रही है। अपराध नियंत्रण में प्रभावी कदम का यह कहना गलत नहीं रहेगा कि साप्ताहिक सूचना साझाकरण मॉडल जिले में अपराध नियंत्रण और जांच की गुणवता बढ़ाने की दिशा में एक प्रभावी और अनुकरणीय पहल के रूप में उभरकर सामने आया है।

अपराध के आंकड़े

Jalna District Aannual Plan: वर्ष 2026-27 की जिला वार्षिक योजना (सामान्य) को अंतिम रूप देने के लिए देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्यस्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिले के लिए 240 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट उपलब्ध कराने की मांग पालक मंत्री पंकजा मुंडे ने की।

पंकजा मुंडे ने कहा कि जिला वार्षिक योजना के तहत व्यय के मामले में जालना जिला राज्य में अग्रणी रहा है। मुख्यमंत्री के 150-दिवसीय सुधार कार्यक्रम और 100-दिवसीय मूल्यांकन अभियान में भी जिले का प्रदर्शन सराहनीय रहा है। साथ ही जालना ड्रायपोर्ट को शीघ्र शुरू करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

राज्यस्तरीय जिला वार्षिक योजना बैठक

जिलाधिकारी आशिमा मित्तल ने प्रस्तुतिकरण में बताया कि वर्ष 2026-27 के लिए सरकार द्वारा जिले को 359.24 करोड़ रुपये की बजट सीमा निर्धारित की गई है। इसी आधार पर 359 करोड़ 24 लाख रुपये की जिला वार्षिक योजना को जिला योजना समिति की बैठक में मंजूरी दी गई है। विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों से प्राप्त प्रस्तावों को देखते हुए 600 करोड़ रुपये के विकास प्रस्ताव राज्यस्तरीय बैठक में प्रस्तुत किए गए, जिसके चलते 240.76 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट की आवश्यकता बताई गई।

डीएम ने कहा-विकास कार्य होंगे साकार

जिलाधिकारी आशिमा मित्तल ने कहा कि अतिरिक्त बजट मिलने पर जिले में कई महत्वपूर्ण विकास कार्य किए जाएंगे। इनमें आपले सरकार सेवा केंद्रों का आधुनिकीकरण, अवैध रेत खनन पर नियंत्रण के लिए एआई कैमरे, पर्यटन विकास, ऐतिहासिक किलों का संरक्षण, ग्रामीण व जिला सड़कों का डामरीकरण और सुदृढ़ीकरण, राजस्व विभाग के मंडल अधिकारी कार्यालयों का उन्नयन, पशु चिकित्सालयों का निर्माण व सुदृढ़ीकरण, शासकीय भवनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र, शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट व्यवस्था, सड़क सुरक्षा को मजबूत करना, पुस्तकालय, उद्यान और प्रतियोगी परीक्षा केंद्रों का विकास, रेशम उद्योग, ग्लो गार्डन व चौपाटी का निर्माण तथा दृष्टिहीन दिव्यांगजनों के लिए नैविनॉट उपकरण उपलब्ध कराना शामिल है।

ये भी पढ़े: अपराध पर सख्त नजर: संभाजीनगर ग्रामीण पुलिस को मिले हाईटेक सर्विलांस वाहन

बैठक में इनकी रही उपस्थिति

बैठक में मुंबई से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, वित्त एवं नियोजन राज्यमंत्री आशीष जायसवाल, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव ओपी गुप्ता और नियोजन विभाग की सचिव शैला उपस्थित रहीं। इसके अलावा विधायक हिकमत उढाण, जिला परिषद के सीईओ पीएम मिन्नू, पुलिस अधीक्षक अजयकुमार बंसल, अतिरिक्त सीईओ शिरीष बनसोड़े और जिला योजना अधिकारी सुचित कुलकर्णी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग लिया।

Jalna News: जनगणना एक राष्ट्रीय और अत्यंत महत्वपूर्ण दायित्व है, जिसे हर स्तर पर समयबद्ध, पारदर्शी और जिम्मेदारी के साथ पूरा करना अनिवार्य है। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जनगणना अधिनियम 1948 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह चेतावनी निवासी उपजिलाधिकारी एवं जनगणना प्रभारी अधिकारी शशिकांत हदगल ने दी।

जनगणना 2027 की पृष्ठभूमि में जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में सभी नायब तहसीलदार, नगर परिषद और नगर पंचायतों के मुख्याधिकारी, तहसील कार्यालयों के जनगणना विभाग से जुड़े अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। इस अवसर पर सतीश तायड़े, संपदा कुलकर्णी, रामेश्वर राख, एस.जी. वांगे और सुहास शहाणे सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।

भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करें

बैठक में हदगल ने जनगणना प्रक्रिया के प्रत्येक चरण को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के लिए सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए। मुख्याधिकारियों को नगर परिषद और नगर पंचायत स्तर पर अद्यतन नक्शे, वार्डवार जानकारी, नए आवासीय प्रोजेक्ट और प्रवासी नागरिकों के सटीक आंकड़े उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में पटवारी, ग्रामसेवक और संबंधित कर्मियों को क्षेत्रीय भ्रमण बढ़ाकर भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया।

सैन्य क्षेत्र की स्वतंत्र प्रविष्टि का निर्देश

जनगणना कार्यालय की ओर से परिशिष्ट (एनेक्सचर-1) के अंतर्गत ग्राम राजस्व अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, आशा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सेविकाओं के माध्यम से 180 से 200 घरों या लगभग 650 से 800 की आबादी वाले एक गृह-सूचीकरण खंड (हाउस लिस्टिंग ब्लॉक) निर्धारित करने के निर्देश दिए गए हैं।

घर समूह तय करते समय सड़क, नदी, पुल, विद्यालय और प्रमुख इमारतों जैसे पहचान चिन्हों का उल्लेख अनिवार्य किया गया है। यदि कोई क्षेत्र झुग्गी-बस्ती, विशेष क्षेत्र, सैन्य क्षेत्र या विशेष प्रभार में आता है, तो उसकी अलग से प्रविष्टि करना आवश्यक होगा। एनेक्सचर-2 के अंतर्गत प्रगणक, पर्यवेक्षक और प्रशिक्षकों की अंतिम सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें संबंधित कर्मियों का नाम, पद, विभाग, मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी शामिल करना अनिवार्य होगा।

16 मई से होगी घर-घर गणना

हदगल ने बताया कि प्रत्यक्ष गृह-गणना 16 मई से 14 जून के बीच कराई जाएगी। इसे एक व्यापक और संवेदनशील कार्य बताते हुए उन्होंने सभी विभागों और कर्मियों से सामूहिक रूप से काम करने तथा डिजिटल माध्यमों का अधिकतम उपयोग कर पारदर्शिता और आंकड़ों की सटीकता सुनिश्चित करने की अपील की।

जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश

एनेक्सचर-3 के अनुसार झुग्गी-बस्तियों, अधिसूचित और मान्यता प्राप्त स्लम क्षेत्रों, विशेष क्षेत्रों (जैसे सैन्य क्षेत्र, अनुसंधान केंद्र, कारागार, छात्रावास आदि) की अलग-अलग ऑडियो-विजुअल सूची बनाकर योजनाबद्ध तरीके से डाटा संग्रह करने पर विशेष जोर दिया गया।

चयनित अधिकारियों और कर्मियों की संख्या के आधार पर प्रशिक्षण बैच तैयार किए जाएंगे। प्रशिक्षण के लिए विद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रोजेक्टर, साउंड सिस्टम, व्हाइट बोर्ड और कंप्यूटर जैसी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

ये भी पढ़े: संभाजीनगर की नई जल योजना अंतिम चरण में, जायकवाड़ी से जैकवेल तक पहुंचा पानी; गाद सफाई जारी

इस तरह रहेगा प्रशिक्षण कार्यक्रम

मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण 9 से 12 मार्च 2026 (पहला बैच) और 14 से 17 मार्च 2026 (दूसरा बैच) तक यशदा, पुणे में चार-चार दिन के लिए आयोजित किया जाएगा। जिला, उपविभाग, तहसील और शहर मुख्यालय स्तर के अधिकारियों का प्रशिक्षण 26 फरवरी से 31 मार्च के बीच जिलाधिकारी कार्यालय जालना में तीन दिनों के सत्र में होगा। 6 से 11 अप्रैल के बीच जिलास्तर पर फील्ड ट्रेनर प्रशिक्षण तथा प्रगणक और पर्यवेक्षक प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। 27 अप्रैल से 8 मई तक तहसील स्तर पर 4 से 5 बैचों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

Jalna Crime News: महाराष्ट्र के जालना जिले से एक ऐसी हृदयविदारक घटना सामने आई है जिसने अभिभावकों के भरोसे और स्कूली बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ एक स्कूल मिनीबस के ड्राइवर ने, जिस पर माता-पिता पिछले कई वर्षों से अपनी संतानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंप रहे थे, मानवता की सारी हदें पार कर दीं। 32 वर्षीय ड्राइवर ने स्कूल से घर लौट रही एक 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा को बस से उतरने नहीं दिया और उसे सुनसान इलाके में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस घटना के बाद जालना सहित पूरे राज्य में आक्रोश की लहर दौड़ गई है।

जालना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी भरत भीमराव मगरे को गिरफ्तार कर लिया है। उसे जालना जिला अदालत में पेश किया गया, जहाँ से उसे 7 फरवरी 2026 तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए साक्ष्य जुटाने में लगी है।

भरोसे का कत्ल: 7 साल से चला रहा था बस

आरोपी स्कूल बस ड्राइवर भरत मगरे जालना के भोकरदन तहसील के कोदोली गांव का निवासी है और पिछले 5 से 7 वर्षों से स्कूली बच्चों को लाने-ले जाने का काम कर रहा था। इतने लंबे समय से जुड़े होने के कारण स्थानीय माता-पिता उस पर अटूट विश्वास करते थे। पुलिस के अनुसार, इसी विश्वास का फायदा उठाकर उसने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। 2 फरवरी 2026 को उसने बस के अन्य सभी बच्चों को उनके घर छोड़ दिया, लेकिन पीड़ित छात्रा को बस में ही बंधक बनाए रखा।

ये भी पढ़ें- Ola Uber Strike: ओला-उबर ड्राइवर 7 फरवरी को करेंगे हड़ताल, जानें क्यों होगा मुंबई में चक्का जाम

सुनसान खेत में ले जाकर की दरिंदगी

जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी छात्रा को जबरन नांजा शिवर इलाके के एक सुनसान खेत में ले गया। वहां उसने नाबालिग के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया और उसे धमकी दी। घर पहुँचने पर डरी-सहमी पीड़ित बच्ची ने अपनी मां को आपबीती सुनाई। बेटी की बात सुनकर मां के पैरों तले जमीन खिसक गई और उन्होंने बिना देर किए भोकरदन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा।

POCSO के तहत कड़ी कार्रवाई

भोकरदन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि स्कूली वाहनों के ड्राइवरों का चरित्र सत्यापन (Character Verification) अब और सख्ती से किया जाएगा। इस घटना ने एक बार फिर स्कूल प्रशासन और परिवहन विभाग की निगरानी प्रणाली पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया है। स्थानीय संगठनों ने मांग की है कि आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।

Jalna Black Magic Case: महाराष्ट्र के जालना जिले से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने न केवल स्थानीय लोगों को डरा दिया है, बल्कि पुलिस प्रशासन की भी नींद उड़ा दी है। भोकरदन तहसील के जावखेड़ा थोम्ब्रे गांव में एक अज्ञात महिला के खिलाफ जानी-मानी हस्तियों और पुलिस अधिकारियों को ‘काले जादू’ (Black Magic) के जरिए निशाना बनाने का मामला दर्ज किया गया है।

क्या है पूरा मामला?

यह घटना 30 और 31 जनवरी की दरमियानी रात की है। एक स्थानीय होटल मालिक ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि 31 जनवरी की सुबह जब वह अपने होटल के पास पहुंचा, तो वहां का नजारा बेहद डरावना था। होटल के बाहर जमीन पर कुमकुम, हल्दी और नींबू बिखरे हुए थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वहां कई कागज की पर्चियां भी मिलीं, जिन पर क्षेत्र की कुछ नामचीन हस्तियों और पुलिसकर्मियों के नाम लिखे हुए थे।

CCTV फुटेज में कैद हुई ‘रहस्यमयी’ महिला

शिकायत मिलने के बाद जब पुलिस ने होटल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, तो उसमें एक नकाबपोश महिला दिखाई दी। फुटेज में साफ दिख रहा है कि 30 जनवरी की रात को महिला चेहरे पर नकाब बांधकर आई और होटल के गेट के पास हल्दी-कुमकुम छिड़कने लगी। उसने वहां नींबू रखे और वे पर्चियां छोड़ीं जिन पर टारगेट किए गए लोगों के नाम लिखे थे। हालांकि, पुलिस ने अभी तक उन विशिष्ट हस्तियों और अधिकारियों के नामों का खुलासा नहीं किया है जिनके नाम उन पर्चियों पर दर्ज थे।

यह भी पढ़ें:- Mumbai Pune Expressway Jam: हेलीकॉप्टर से निकले उद्योगपति सुधीर मेहता, हेलीपैड और इमरजेंसी एग्जिट की उठी मांग?

पुलिस की कार्रवाई और कानून

इस घटना ने पूरे गांव में तनाव और दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 1 फरवरी को अज्ञात महिला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। आरोपी महिला पर ‘महाराष्ट्र नरबलि और अन्य अमानवीय, अनिष्ट व अघोरी प्रथाओं व काला जादू प्रतिबंध एवं उन्मूलन अधिनियम, 2013’ की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है।

जालना जिले के भोकरदन थाना पुलिस का कहना है कि आरोपी महिला की पहचान करने के लिए टेक्निकल टीम और स्थानीय मुखबिरों की मदद ली जा रही है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या महिला ने यह किसी निजी दुश्मनी के चलते किया या वह किसी बड़े गिरोह का हिस्सा है।

Jalna Municipal Corporation: जालना महानगरपालिका द्वारा समय पर कर भुगतान की अपील किए जाने के बावजूद कर विभाग की अव्यवस्थाएं समाप्त होने का नाम नहीं ले रही हैं। नागरिकों का आरोप है कि उन्हें अपनी वास्तविक कर बकाया राशि की स्पष्ट और भरोसेमंद जानकारी तक नहीं मिल पा रही है। कर पावती या मांग पत्र प्राप्त करने के लिए भी बार-बार कर्मचारियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिससे आम नागरिक परेशान हैं। शहर की बुनियादी सुविधाओं की स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है। कई प्रमुख सड़कों की हालत जर्जर है। मुक्तेश्वर द्वार से गांधी चमन तक का मार्ग इसका स्पष्ट उदाहरण बताया जा रहा है। इसके साथ ही नागरिकों को नियमित पेयजल आपूर्ति भी नहीं मिल पा रही है।

नागरिक ने की अपने नाम की कर पावती की मांग

8-8 दिन के अंतराल से जलापूर्ति होने के बावजूद सुधार के लिए महानगरपालिका ने अब तक क्या कदम उठाए है, इसकी कोई ठोस जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है।

कर विभाग में अव्यवस्था इस कदर है कि किसी नागरिक को अपने नाम की कर पावती या मांग पत्र चाहिए तो उसे संबंधित कर्मचारी के पीछे लगातार संपर्क करना पड़ता है। पावती मिलने के बाद भी यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि दस्तावेज सही नाम और सही संपत्ति से संबंधित है या नहीं। छोटे-बड़े प्रशासनिक कार्यों के लिए भी नागरिकों को बार-बार नगर निगम कार्यालय जाना पड़ता है, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों पर डाली जा रही है,

मनपा प्रशासन ने समस्याओं का किया समाधान

शहर में आवारा कुत्तों की समस्या भी गंभीर बनी हुई है, लेकिन इसके समाधान के लिए अब तक कोई ठोस और प्रभावी कदम नहीं उदाए गए है। शिक्षा विभाग की स्थिति भी सवालों के घेरे में है, जिस पर खुलकर चर्चा करने से लोग बचते नजर आ रहे हैं।

यह भी पढ़ें:-सर्दियों में ही जल संकट के संकेत,16.49 करोड़ की कार्ययोजना तैयार; प्रशासन ने बनाया बड़ा एक्शन प्लान

नगर परिषद से महानगरपालिका बने जालना को लगभग ढाई वर्ष हो चुके हैं। इस अवधि में संस्था का नाम तो बदला, लेकिन प्रशासनिक कार्यप्रणाली में अपेक्षित सुधार दिखाई नहीं देता, हर वर्ष की तरह इस बार भी मार्च अंत को ध्यान में रखते हुए कर वसूली अभियान चलाया जा रहा है, जिसे संस्था के हित में बताया जा रहा है।

हालांकि नागरिकों का कहना है कि कर बसूली से पहले यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि महानगरपालिका ने शहर की किन-किन समस्याओं का समाधान किया है, नागरिकों का कहना है कि कर देना हमारा कर्तव्य है।

Jalna Tanker Water Supply: जालना पिछले वर्ष मानसून के दौरान अत्यधिक वर्षा के बावजूद जालना जिले में इस बार सर्दियों के मौसम में ही। पानी की कमी के संकेत मिलने लगे हैं। संभावित जल संकट से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने 16 करोड़ 49 लाख रुपये की लागत वाली विस्तृत कार्ययोजना तैयार की है, जिसे अंत्तिम स्वीकृति के लिए जिला कलेक्टर को भेज दिया गया है।

पिछले वर्ष जून-जुलाई में जिले में लगभग 25 प्रतिशत वर्षा दर्ज हुई थी। इसके बावजूद प्रशासन ने 1 जुलाई से टैंकर सेवा बंद कर दी थी। उस समय टैंकरों की संख्या करीब 200 तक पहुंच गई थी, वर्ष 2023 के भीषण सूखे के दौरान यह संख्या 450 से अधिक हो गई थी।

वर्ष 2024 में संतोषजनक बारिश के कारण पानी की समस्या अधिक महसूस नहीं हुई, लेकिन बदनापुर और जालना तहसीलों में कम वर्षा होने से इस वर्ष सर्दियों में ही जल संकट उभर आया। 25 मार्च को जालना और बदनापुर तहसीलों के 5 गांव और 5 बस्तियां टैंकरों पर निर्भर हो गई थी।

बस्तियों में 80 टैंकरों से की जा रही जलापूर्ति

अप्रैल में तापमान बढ़ने के साथ पानी की समस्या और गंभीर होती चली गई। अप्रैल के अंत तक जिले के 44 गांवों और 14 बस्तियों में 80 टैंकरों से जलापूर्ति की जा रही थी। मई की शुरुआत में टैंकरों की संख्या 100 के पार पहुंच गई।

3 जून तक 119 गांवों और 25 बस्तियों में 196 टैंकरों से पानी की आपूर्ति जारी थी। मई में हुई बेमौसम बारिश से संकट की तीव्रता कुछ हद तक कम हुई। इसके बान अगस्त-सितंबर में घनसावंगी, परतू और मंठा तहसीलों में भारी वर्षा हुई जिससे स्थिति में सुधार आया।

हालांकि भूजल स्तर में वृद्धि के बावजूद जालना बदनापुर, अंबड, मंठा, भोकरदन औ जाफराबाद इन छह तहसीलों में फरवरी से जून के बीच फिर से पानी की कमी की आशंका जताई गई है।

निजी कुओं के अधिग्रहण करने प्रशासन की तैयारी

संभावित जल संकट को ध्यान में रखते हुए जिला भूजल सर्वेक्षण एजेंसी और जिला परिषद के ग्रामीण जलापूर्ति विभाग ने जनवरी से जून 2026 की अवधि के लिए यह कार्य योजना तैयार की है।

यह भी पढ़ें:-‘अच्छा खाओ, अच्छा बनो’ छात्रों को संतुलित आहार का मंत्र, अधिकारियों का मार्गदर्शन; छात्रों ने ली शपथ

इसमें निजी कुओं के अधिग्रहण परः 2.37 करोड़ रुपयेटेंकर व बैलगाड़ी से जलापूर्ति परः 9 करोड़ रुपयेनल जल योजनाओं की विशेष मरम्मत परः 3.70 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा तैयार यह संभावित जल संकट निवारण योजना अंतिम मंजूरी के लिए जिला प्रशासन को भेज दी गई है।

Manoj Jarange Patil: महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन का चेहरा बने मनोज जरांगे पाटिल को जान से मारने की धमकी मिलने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर एक अज्ञात व्यक्ति की ऑडियो क्लिप तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें वह जरांगे पाटिल को सीधे तौर पर “गोली मारने” की बात कह रहा है। इस धमकी भरे संदेश के सामने आने के बाद मराठा समर्थकों में भारी रोष व्याप्त है और जालना सहित राज्य के कई हिस्सों में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच के आदेश दिए हैं और धमकी देने वाले व्यक्ति की पहचान करने की कोशिश की जा रही है।

गौरतलब है कि मनोज जरांगे पाटिल पिछले कई महीनों से आरक्षण की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। उनकी बढ़ती लोकप्रियता और आंदोलन के आक्रामक रुख के बीच इस तरह की धमकी ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। उनके समर्थकों ने मांग की है कि सरकार जरांगे पाटिल की सुरक्षा को तत्काल बढ़ाए और अपराधी को चौबीस घंटे के भीतर सलाखों के पीछे पहुँचाए।

‘जरांगे पाटलाला गोळ्या घालून मारणार’, Walmik Karad समर्थकाची Call Recording Viral, Manoj Jarange#ManojJarangePatil #ValmikKarad #ThreatCall #MarathaAndolan #DhananjayMunde #SantoshDeshmukhCase #MaharashtraPolitics #BreakingNews #CrimeNews #ViralCallRecording #MarathiNews pic.twitter.com/1WesZaLXmk

— Mumbai Samachar Marathi (@mumbai_mar53692) February 4, 2026

क्या है वायरल ऑडियो क्लिप में?

वायरल हो रही ऑडियो क्लिप में एक व्यक्ति आपत्तिजनक भाषा का उपयोग करते हुए यह कहता सुनाई दे रहा है कि वह जरांगे पाटिल की गतिविधियों से परेशान है और उन्हें खत्म कर देगा। वह शख्स खुलेआम उन्हें गोली मारने की धमकी दे रहा है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह क्लिप कब रिकॉर्ड की गई और इसे सोशल मीडिया पर किसने अपलोड किया। पुलिस साइबर सेल की मदद से इस डिजिटल फुटप्रिंट को ट्रैक करने की कोशिश कर रही है ताकि आरोपी के लोकेशन का पता लगाया जा सके।

ये भी पढ़ें- Latur Crime News: लातूर में खौफनाक वारदात, आयकर अधिकारी पिता की बेटे ने चाकू मारकर की हत्या

समर्थकों का आक्रोश और पुलिस की चेतावनी

जैसे ही यह खबर फैली, जालना के अंतरवाली सराटी (जहाँ जरांगे पाटिल अक्सर अनशन पर बैठते हैं) में बड़ी संख्या में समर्थक जुटने लगे। मराठा संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि मनोज जरांगे पाटिल को खरोंच भी आई, तो इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होगी। उधर, पुलिस प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे तकनीकी विश्लेषण कर रहे हैं और किसी को भी कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सुरक्षा बढ़ाने की उठी मांग

मनोज जरांगे पाटिल को पहले भी कई बार धमकियां मिल चुकी हैं, लेकिन “गोली मारने” वाली इस क्लिप ने माहौल को और अधिक संवेदनशील बना दिया है। विपक्ष के नेताओं ने भी इस घटना की निंदा करते हुए सरकार से सवाल पूछा है कि आखिर राज्य में सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ताओं को बार-बार धमकियां क्यों मिल रही हैं। वर्तमान में जरांगे पाटिल के आसपास निजी सुरक्षा घेरा मजबूत कर दिया गया है और स्थानीय पुलिस ने उनके निवास स्थान और आंदोलन स्थल की निगरानी बढ़ा दी है।

Jalna Board Exam CCTV Surveillance: जालना जिलाधिकारी आशिमा मित्तल ने 10वीं व 12वीं परीक्षाओं के बारे में कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों की मजबूत व्यवस्था की गई है। जिले के संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। बारहवीं के 8 व दसवीं के 4 कुल 12 परीक्षा केंद्रों पर ड्रोन कैमरों से निगरानी के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी।

नकल मुक्त अभियान को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति दसवीं या बारहवीं परीक्षा में नकल कराने में सहयोग करता पाया गया, तो उसके विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज कर सेवा से निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी कार्यालय के सभागृह में आयोजित दसवीं बारहवीं परीक्षाओं से संबंधित दक्षता समिति की बैठक में वे बोल रही थीं।

बैठक में उपजिलाधिकारी नम्रता चाटे, पुलिस उपअधीक्षक रवींद्र निकालजे, शिक्षा अधिकारी बालू खरात संग शिक्षा विभाग व संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

10 फरवरी से 10वीं की परीक्षा होगी शुरू

जिले में माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल के अंतर्गत उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (बारहवी) की परीक्षाएं 30 फरवरी से 18 मार्च 2026 तक व माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (दसवीं) की परीक्षाएं 20 फरवरी से 18 मार्च 2026 के बीच आयोजित की जाएंगी। बारहवीं परीक्षा के लिए 37,338 विद्यार्थियों के लिए 79 परीक्षा केंद्र व 10वीं परीक्षा के लिए 32,433 विद्यार्थियों हेतु 102 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए है।

जिलाधिकारी मित्तल ने कहा कि विद्यार्थियों की वास्तविक क्षमता के विकास के लिए नकल पर रोक लगाना बेहद जरूरी है। परीक्षाएं शांतिपूर्ण व तनाद मुक्त वातावरण में संपन्न हो, इसके लिए नकल मुक्त व्यवस्था अनिवार्य है,

6 उड़न दस्तों का किया गया गठन

हर परीक्षा केंद्र पर दो अधिकारी-कर्मियों की स्थायी निगरानी टीम तैनात की जाएगी। जिलेभर में कुल 6 उड़न दस्ते (पलाइन स्क्वॉड) बनाए गए है, जो सभी परीक्षा केंद्रों पर सतत निगरानी रखेंगे, किसी भी अनियमितता से बचने के लिए केंद्र संचालकों से विशेष सतर्कता बरतने का आग्रह किया गया है।

यह भी पढ़ें:-जालना में अपराध पर बड़ा वार: कदीम पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कुख्यात अपराधी MPDA के तहत गिरफ्तार

डीएम मित्तल ने कहा कि केंद्र संचालक के अलावा परीक्षा केंद्र पर किसी अन्य व्यक्ति को मोबाइल फोन के उपयोग की अनुमति नहीं होगी, परीक्षा केंद्र परिसर में धारा 144 लागू रहेगी, परीक्षार्थियों की जांच के बाद ही उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा, जिले के 12 संवेदनशील परीक्षा केंद्रों के लिए अलग दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे, निगरानी के लिए एक पृथक वॉट्स एप समूह भी बनाया गया है।

पारदर्शी होगी व्यवस्था

प्रशासन परीक्षाओं को पारदशीं व सुव्यवस्थित ढंग से कराने के लिए कड़े कदम उठा रहा है। नकल का प्रयास करने वाले परीक्षार्थियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की कि वे किसी भी प्रलोभन मैं न आएं व अपने अध्ययन के आधार पर उत्तर लिखें।

उत्कृष्ट संचालन वाले 10 केंद्र होंगे सम्मानित

इन परीक्षाओं के सफल व उत्कृष्ट संचालन में योगदान देने वाले शीर्ष दस केंद्र प्रमुखों का सम्मान पालकमंत्री के हाथों किया जाएगा, बैठक के दौरान उपस्थित केंद्र प्रमुखों ने मेरे परीक्षा केंद्र पर नकल नहीं होने देंगे की सामूहिक प्रतिज्ञा भी ली। बैठक में जिले के सभी शिक्षा अधिकारी व केंद्र संचालक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

Jalna Illegal Activities: जालना कदीम जालना पुलिस ने शहर में सक्रिय आपराधिक तत्त्वों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस रिकॉर्ड पर दर्ज कुख्यात अपराधी शेख इमरान शेख सलीम उर्फ सैयद इमरान सैयद सलीम (28, इंदिरा नगर, पुराना जालना) को पुलिस ने कुशल रणनीति के तहत दबोच लिया।

पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार शहर में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रतिबंधात्मक कार्रवाई शुरू की गई थी। इसी क्रम में कदीम जालना पुलिस थाने के निरीक्षक जनार्दन शेवाले ने संबंधित अपराधी के खिलाफ महाराष्ट्र खतरनाक व्यक्तियों व अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा 3 (1) के अंतर्गत प्रस्ताव तैयार किया था।

इस प्रस्ताव में झोपड़पट्टी गुंडागर्दी, अवैध शराब निर्माण, मादक पदार्थों से जुड़े अपराध, वीडियो पाइरेसी, अवैध रेत तस्करी, आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी, अवैध जुआ-लॉटरी संचालन व मानव तस्करी जैसे गंभीर अपराधों का जिक्र किया गया था। प्रस्ताव उपविभागीय पुलिस अधिकारी व पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा के साथ जिलाधिकारी आशिमा मित्तल को भेजा गया।

प्रस्ताव का परीक्षण करने के बाद जिलाधिकारी ने 27 जनवरी को उक्त अपराधी को एक वर्ष की अवधि के लिए छत्रपति संभाजीनगर स्थित हसूल भेजने का आदेश जारी किया था। हालांकि, आदेश के बाद से आरोपी के फरार चलने से पुलिस उसकी लगातार खोजबीन कर रही थी।

पुलिस टीम ने इंदिरा नगर में दी दबिश

2 फरवरी की रात 7 बजे पुलिस निरीक्षक की पुख्ता सूचना मिली कि आरोपी इंदिरा नगर क्षेत्र में एक मित्र से मिलने आने वाला है। तदुपरांत पुलिस टीम ने मुक्तेश्वर द्वार व इंदिरा नगर क्षेत्र में घेराबंदी की अपने मित्र के घर की ओर बढ़ रहे आरोपी को पुलिस ने मौके पर ही दबोच लिया, फिलहाल आरोपी को एमपीडीए कानून के तहत छत्रपति संभाजीनगर के हसूल स्थित केंद्रीय कारागृह में भेजने की कानूनी कार्रवाई जारी है।

यह भी पढ़ें:-जिलाधिकारी की अपील: 10वीं-12वीं परीक्षाओं को लेकर बैठक, शिक्षा विभाग अलर्ट मोड में; सभी करें सहयोग

यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अजय कुमार बसल, अपर पुलिस अधीक्षक आयुष नोपानी, उपविभागीय पुलिस अधिकारी अनंत कुलकर्णी के मार्गदर्शन में की गई। जांच दल में पुलिस निरीक्षक जनार्दन शेवाले, सहायक पुलिस निरीक्षक आरत्ती जाधव, उपनिरीक्षक दिनकर मोरे संग कदीम जालना पुलिस थाने के अन्य अधिकारी व कर्मचारी शामिल रहे।

Jalna Government Incentive: जालना जिलाधिकारी व मनपा आयुक्त आशिमा मित्तल ने कहा कि वित्त वर्ष समाप्त होने में महज दो माह शेष हैं, ऐसे में कर वसूली की प्रक्रिया में तेजी लाने की सख्त जरूरत है। मित्तल ने कर विभाग को निर्देश दिए कि शत-प्रतिशत कर वसूली का लक्ष्य हर हाल में पूरा करें।

उन्होंने विशेष रूप से लंबित कर वसूली को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर बल देते हुए नागरिकों से अपील की कि वे अपने बकाया जल कर व संपत्ति कर का भुगतान शीघ्र करें। नपा के स्वास्थ्य, कर व स्वच्छता विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक आशिमा मित्तल की अध्यक्षता में जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित की गई।

इस दौरान डीएम ने नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने फरवरी 2026 के अंत तक कर पर लगने वाली शास्ती (व्याज) राशि में 50 प्रतिशत की छूट देने की जानकारी भी दी। उपभोक्ताओं से इस मौके का लाभ उठाकर समय पर बकाया कर जमा करने का आग्रह किया गया।

जिले में स्वच्छता व्यवस्था को और करेंगे मजबूत

स्वच्छता विभाग की समीक्षा बैठक में शहर की स्वच्छता व्यवस्था को अधिक प्रभावी, संगठित व नागरिक केंद्रित बनाने पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। मित्तल ने दैनिक कचरा संग्रहण, गीले व सूखे कचरे का पृथक्करण, कचरे का वैज्ञानिक निपटान, सार्वजनिक शौचालयों की नियमित सफाई] मुख्य सड़कों व आंतरिक क्षेत्रों की स्वच्छता की स्थिति की समीक्षा की।

डीएम ने स्वच्छता कार्यों में अनुशासन, समयबद्धता व गुणवत्ता को प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए। यही नहीं, स्वच्छता कर्मियों की उपस्थिति, आवश्यक संसाधनों व मशीनरी के प्रभावी उपयोग, शिकायत निवारण प्रणाली को और मजबूत करने पर भी जोर दिया। नागरिकों में गीले व सूखे कचरे को अलग-अलग देने के लिए जनजागरूकता बढ़ाने कहा गया।

शिशु मृत्यु दर को कम करने पर हुई विशेष चर्चा

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान जिले में कुपोषण, मातृ मृत्यु व शिशु मृत्यु दर को कम करने पर विशेष चर्चा की गई, मित्तल ने निर्देश दिए कि गर्भवती महिलाओं, स्तनदा माताओं व 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को पोषण उपलब्ध कराने व उनके शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास के लिए ‘जालना मिशन न्यूट्रिशन कार्यक्रम’ को मनपा क्षेत्र में प्रभावी ढंग से लागू किया जाए।

यह कार्यक्रम जिला प्रशासन, हेल्थ स्पोकन ट्यूटोरियल व विल्स ग्लोबल फाउंडेशन के सयुक्त सहयोग से संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत कुपोषण, मातृ व शिशु मृत्यु दर में कमी जैसे विषयों पर 104 विषयों के एनिमेटेड वीडियो तैयार किए गए हैं, जिनमें गर्भावस्था के दौरान पोषण, वैज्ञानिक तरीके से स्तनपान, ० से 5 वर्ष के बच्चों के लिए पूरक आहार जैसे अहम विषय शामिल हैं। इस दौरान कहा गया कि पहले चरण मै मनपा के स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी व कर्मी इन चीडियो का गहन अध्ययन करें,

बकाया कर न भरने पर की होगी कार्रवाई

बैठक में व्यापारियों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी चेतावनी दी गई कि यदि उन्होंने बकाया कर का तत्काल भुगतान नहीं किया, तो अगले सप्ताह से संबंधित संपत्तियों पर जब्ती की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

यह भी पढ़ें:-जालना पुलिस ने गोवंश तस्करी का किया भंडाफोड़, 7 लाख की सामग्री जब्त, चालक गिरफ्तार

बैठक में इन अधिकारियों की रही विशेष उपस्थिति

समीक्षा बैठक में अतिरिक्त आयुक्त अर्जुन गिराम, उपायुक्त कानपुड़े, कर वसूली अधिकारी राहुल देशमुख, स्वच्छता विभाग के कैलाश चांदणे, स्वास्थ्य विभाग के सभी चिकित्सक व कर्मचारी, स्वच्छता निरीक्षक, कर विभाग के अधिकारी व कर्मी मौजूद रहे।

Jalna Animal Rescue: जालना शहर के सदर बाजार पुलिस थाना की डीबी टीम ने गोपनीय सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए गोवंश तस्करी का पर्दाफाश किया है। बाहर जिले से गोवंशीय पशुओं को जुबा करने के उद्देश्य से लाने वाले एक पिकअप वाहन को जब्त कर पुलिस ने करीब 7 लाख रुपए की सामग्री कर वाहन चालक को जेल की सलाखों के पीछे भेजा है।

पुलिस को बीते दिन विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली थी कि देवलगांव राजा की ओर से एक सफेद रंग का पिकअप ( MH 21 BH 6956) गौवंशीय बछड़ों को लेकर जालना आ रहा है।

सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने आला अधिकारियों को अवगत कराते हुए चमड़ा बाजार क्षेत्र नस्ल के 5 बछड़े जब्त करने के बाद उन्हें में नाकाबंदी करने के बाद संदिग्ध वाहन को पशु उतारते समय पकड़ लिया। पंचनामा कर जांच में पिकअप से गोवंशीय सुरक्षित रूप से मंठा रोड स्थित श्री गुरु गणेश गौशाला ले जाने के बाद पंचों की मौजूदगी में उन्हें उतारा गया। जांच में यह सामने आया कि बछड़ों को अत्यंत अमानवीय व निर्दय परिस्थितियों में कत्ल के लिए ले जाया जा रहा था।

इनके कहने पर जा रहे थे पशु

पूछताछ में वाहन चालक ने अपना नाम शेख फिरोज शेख इब्राहीम (36), (वलीमामू दरगाह, जालना)। उसने स्वीकार किया कि ये पशु मंगल बाजार, जालना निवासी अजहर कादर कुरैशी (22), रईस कुरैशी और असफ कुरैशी के कहने पर लाए जा रहे थे। यह कार्रवाई अजयकुमार बंसल, आयुष नोपाणी व अनंत कुलकर्णी के मार्गदर्शन व संदीप भारती की अगुवाई में की गई।

यह भी पढ़ें:-1 रुपये बीमा के बावजूद भंडारा में फसल बीमा फ्लॉप, आंकड़ों ने खोली पोल; सिर्फ 1,091 किसान शामिल

प्रकरण में सदर बाजार पुलिस थाने में महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम, 1976 ( संशोधन 2015) की धारा 5(ब), 9 व पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11(1) (F)(H)x(1) के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जांच अंकुश बोडखे कर रहे हैं।

Jalna Cyber Crime Gang: जालना फर्जी वेबसाइट के जरिए सरकारी कंप्यूटर प्रणाली का दुरुपयोग कर अवैध रूप से लर्निंग लाइसेंस जारी कर आम नागरिकों से ऑनलाइन ठगी करने वाले एक संगठित अंतरराज्यीय साइबर गिरोह पर जालना पुलिस ने नकेल कसी है।

रैकेट का स्थानीय अपराध शाखा (एलसीबी) व साइबर पुलिस थाना ने मामले में गुवाहाटी (असम) से नेटवर्क संचालित करने वाले मुख्य आरोपी अमर शिव भारती (25) को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से दबोच लिया। उसे शहर में लाने के बाद गिरोह से जुड़े अन्य आरोपियों की खोज जारी है। आरोपी को साइबर पुलिस ने 31 जनवरी को साइबर पुलिस थाने में पेश करने पर 5 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेजा गया।

सहायक मोटर वाहन निरीक्षक व उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ने साइबर पुलिस थाने में 26 नवंबर 2025 की शिकायत दर्ज कराई थी। उसमें कहा था कि अज्ञात व्यक्तियों ने फर्जी वेबसाइट तैयार कर सरकारी कंप्यूटर प्रणाली में अवैध प्रवेश किया व सरकारी प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हुए नागरिकों को अवैध रूप से लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध करा राशि वसूली।

फर्जी वेबसाइट से लर्निंग लाइसेंस का रैकेट

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक व अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर स्थानीय अपराध शाखा व साइबर पुलिस की संयुक्त टीम ने तकनीकी जांच करने पर पता चला कि आरोपी अपनी पहचान छिपाने के लिए ठिकाने बदल रहा था।

यह भी पढ़ें:-तुराबुल हक उर्स 1 फरवरी से, वक्फ बोर्ड को करोड़ आय,परभणी उर्स में लाखों की भीड़; प्रशासन अलर्ट

आरोपी के उत्तर प्रदेश के महाराजगंज, गोरखपुर व वाराणसी जैसे शहरों में छिपकर रहने की सूचनी मिलने के बाद 27 जनवरी को भारती को दबोच लिया। प्रारंभिक जानकारी में आरोपी का पत्ता काहिलापारा, दिसपुर, गुवाहाटी (असम) बताया गया था, पर जांच में वह राजमंदिर कला, तहसील फरेंदा, जिला महाराजगंज (उप्र) का निवासी निकला,

पहले भी हो चुकी हैं गिरफ्तारियां

मामले में इससे पहले कुपवाड़ा (जम्मू-कश्मीर), सहरसा (बिहार) व जालना से तीन अन्य आरोपियों की गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस को आशंका है कि यह एक संगठित अंतरराज्यीय साइबर ठगी गिरोह है व आगे की जांच में और भी महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं।

Jalna News: महिला आरक्षण की भावना से खिलवाड़ अब महंगी पड़ने जा रही है। स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं में अगर पत्नी नगरसेविका होकर सिर्फ नाम की जनप्रतिनिधि बनी रही और असली फैसले पति या रिश्तेदार लेने लगे, तो अब सीधे कार्रवाई होगी। राज्य सरकार ने ऐसे ‘पावर बैकडोर’ पर लगाम कसते हुए साफ कर दिया है कि कामकाज में हस्तक्षेप हुआ तो नगरसेविका की कुर्सी जाएगी।

इतना ही नहीं, आगे चुनाव लड़ने का रास्ता भी बंद हो सकता है। अक्सर यह देखा गया है कि चुनी गई नगरसेविकाओं के प्रभागों में विकास कार्यों की योजना बनाना, बैठकों में शामिल होना और अधिकारियों से संवाद करना आदि कार्य उनके पति या करीबी रिश्तेदार ही करते हैं। कई जगहों पर ‘नगरसेवक पति’ जैसी अनौपचारिक पहचान भी बन चुकी है।

उल्लेखनीय है कि महिला आरक्षण का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में सशक्त बनाना है। हकीकत यह है कि परिजनों के हस्तक्षेप के चलते उनका नेतृत्व प्रभावित हो रहा है। सरकार के इस फैसले से महिलाओं को स्वयं प्रशासनिक जिम्मेदारी निभाने का अवसर मिलेगा। सरकार की ओर से लागू नए नियमों के तहत यदि यह साबित होता है कि किसी महिला जनप्रतिनिधि के प्रशासनिक कार्यों में उसके पति या रिश्तेदार की दखल है।

अगला चुनाव लड़ने पर भी लग सकती रोक

समझा जाता है कि केवल पद रद्द करने तक ही कार्रवाई सीमित नहीं रहेगी। हस्तक्षेप के आधार पर पद गंवाने वाली महिला नगरसेविकाओं को अगले छह वर्षों तक चुनाव लड़ने से भी अयोग्य ठहराया जा सकता है। ऐसे में परिजनों की राजनीति के कारण महिला प्रतिनिधियों का पूरा राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ सकता है।

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम व राज्य सरकार के नगर विकास विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, चुने गए जनप्रतिनिधि को ही अपने सभी कर्तव्यों का निर्वहन करना अनिवार्य है। किसी भी बैठक में नगरसेविका की जगह उनके पति या रिश्तेदार के बैठने या निर्देश देने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

यह भी पढ़ें – गड़चिरोली फूड पॉइजनिंग: स्कूल की रसोई में घूम रहे जानवर, MLA के सामने सिस्टम की खुली पोल, 3 दिन में 104 भर्ती

आरक्षण के चलते महिलाओं को मिल रहा अवसर

15 जनवरी को संपन्न हुए मनपा चुनाव में आरक्षण के चलते बड़ी संख्या में महिलाओं को अवसर मिला है। 65 सदस्यीय मनपा में कुल 33 महिला नगरसेविकाएं निर्वाचित हुई हैं।

अतिरिक्त आयुक्त अर्जुन गिराम ने कहा कि यदि किसी वार्ड के नागरिक या विरोधी उम्मीदवार यह शिकायत करते हैं कि नगरसेविका के कार्यों में उनके पति का हस्तक्षेप हो रहा है और इसके ठोस प्रमाण प्रस्तुत किए जाते हैं, तो विभागीय आयुक्त के माध्यम से इसकी जांच कराई जाएगी। जांच में आरोप सही पाए जाने पर सीधे अपात्रता की कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी।

Farmer Road Scheme Rural Development: जालना विधानसभा क्षेत्रीय समिति की अहम बैठक में अध्यक्ष व विधायक अर्जुन खोतकर ने मुख्यमंत्री किसान खेत-पगडंडी सड़क योजना को लेकर विस्तारपूर्वक चर्चा की। कहा कि योजना के तहत खेतों को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण मजबूत, टिकाऊ व समय-सीमा के भीतर पूरा करना जरूरी है।

यह योजना किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी है व ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास में इसकी अहम भूमिका रहेगी। आगामी बजट सत्र में इस योजना से जुड़ा विषय प्रमुखता से उठाया जाएगा व इसके लिए अधिकतम धनराशि उपलब्ध कराने के हरसंभव प्रयास किए जाएंगे।

तहसील कार्यालय में मुख्यमंत्री किसान खेत पगडंडी सड़क योजना के अंतर्गत बैठक में सामाजिक संस्थाओं व उद्योग समूहों के सहयोग से सीएसआर (CSR) निधि, स्थानीय विकास योजनाओं के जरिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने पर भी जोर दिया जाएगा।

खोतकर ने कहा कि इस योजना को किसानों के हित में प्राथमिकता दी जाएगी। बैठक के दौरान विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित खेत संपर्क सड़कों के प्रस्ताव शीघ्र तैयार कर जिलास्तरीय समिति को भेजने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए गए, यही नहीं, नई सड़कों के प्रस्ताव, धनराशि की योजना, कार्यों की गुणवत्ता व योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर गहन विचार-विमर्श किया गया।

किसानों को लाभ, परिवहन होगा सुलभ

इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद जताई गई। खेतों तक पहुंचने के लिए सुविधाजनक व मजबूत सड़कें उपलब्ध होने से कृषि उपज की दूलाई आसान होगी व किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार आने का भरोसा बैठक में व्याक्त किया गया।

यह भी पढ़ें:-जालना मनपा में भाजपा का नया नेतृत्व घोषित, सत्ता के बाद संगठन मजबूत करने में जुटी

बैठक में उपविभागीय अधिकारी रामदास दौंड, पुलिस निरीक्षक अनंत कुलकर्णी, तहसीलदार छाया पवार, लोक निर्माण विभाग के उप अभियंता सूर्यवंशी, तहसील कृषि अधिकारी राठौड़, पंचायत समिति के खंड विकास अधिकारी संदीप पवार, वन विभाग की अधिकारी नीता फुले, तहसील भूमि अधीक्षक श्रीवास्तव, शिवसेना जिला प्रमुख भाऊसाहेब घुगे, उप जिला प्रमुख सेोष मोहिते संग विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

Jalna Municipal Corporation Local Politics: जालना महानगरपालिका में सत्ता स्थापित करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने दल का नया नेतृत्व घोषित किया है। भाजपा की ओर से महेश विष्णु निकम को गुट नेता और रमेश गोरक्षक को मुख्य सचेतक (व्हिप) नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों की आधिकारिक घोषणा भाजपा के महानगर जिलाध्यक्ष व नगरसेवक भास्कर दानवे ने की।

इस बीच, उक्त फैसले के चाद पार्टी कार्यकताओं और समर्थकों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, भाजपा के नगरसेवकों की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया।

पार्टी नेतृत्व ने स्पष्ट किया कि आने वाले समय में महानगरपालिका में भाजपा की भूमिका को और अधिक प्रभावी बनाना, जनता से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाना और शहर के समग्र विकास के लिए ठोस पहल करना नवनियुक्त गुट नेता और मुख्य सचेतक की प्रमुख जिम्मेदारी होगी।

इन नियुक्तियों पर भाजपा नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री रावसाहेब पाटील दानवे, पूर्व मंत्री व विधायक बबनराव लोणीकर, विधायक नारायण कुचे, विधायक संतोष पाटील दानवे, पूर्व विधायक कैलाश गोरंट्याल संग कई वरिष्ठ नेताओं ने दोनों को बधाई देकर उनके सफल कार्यकाल की कामना की। यही नहीं, पार्टी पदाधिकारियों और नगरसेवकों ने भी नए नेतृत्व पर भरोसा जताया है।

शहर के विकास के लिए करेंगे काम

इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपा के जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और नगरसेवक मौजूद रहे। सभी ने नवनियुक्त गुटनेता और मुख्य सचेतक को बधाई देते हुए शहर के विकास के लिए मिलकर काम करने का संकल्प व्यक्त किया।

यह भी पढ़ें:-जिप में 311, पंस में 570 उम्मीदवार मैदान में, महायुति बिखराव से संभाजीनगर में रोचक चुनावी जंग

चयन से पार्टी को मिलेगी मजबूती : भास्कर

जिलाध्यक्ष भास्कर दानवे ने कहा कि महेश निकम एक अनुभवी, संतुलित और संगठन के प्रति समर्पित नेता है। उन्होंने पहले भी पार्टी की विभिन्न जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाया है। जहां तक रमेश गोरक्षक का सवाल है वे एक अध्ययनशील और जमीनी स्तर से जुड़े नेता है। उनकी कार्यशैली से पार्टी की महानगरपालिका में और मजबूती मिलेगी।

Ambad Police Station: सिडको शहर के अंबड पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत गणेश चौक और हनुमान चौक परिसर में रविवार रात एक अज्ञात गिरोह ने जमकर उत्पात मचाया। इस गिरोह ने सड़क किनारे खड़े तीन चारपहिया वाहनों सहित एक दोपहिया वाहन में भारी तोड़फोड़ की। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल फैल गया है और रहवासियों ने तीव्र आक्रोश व्यक्त किया है।

यह घटना रविवार रात करीब 10 से 10:30 बजे के बीच घटी। अचानक आए गिरोह ने हाथों में मौजूद हथियारों और पत्थरों से वाहनों के शीशे तोड़ना शुरू कर दिया। तोड़फोड़ की आवाज सुनकर नागरिक अपने घरों से बाहर निकल आए। जब नागरिकों ने गिरोह का पीछा करने का प्रयास किया, तो अंधेरे का फायदा उठाकर वह गिरोह मौके से फरार हो गया।

सिडको में वाहनों की तोड़फोड़

स्थानीय नागरिकों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, गणेश चौक स्थित एम.एस.ई.बी. कार्यालय के पीछे प्रतिदिन रात के समय कुछ असामाजिक तत्व शराब पीने के लिए एकत्र होते हैं। यहां रोजाना नशे का अड्डा चलता है। यदि कोई नागरिक उन्हें रोकने या समझाने का प्रयास करता है, तो वे अश्लील गालियां देते हैं या हमला करने पर उतारू हो जाते हैं।

घटना के बाद आक्रोशित रहवासी बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए और उन्होंने अंबड पुलिस थाने का रुख किया। देर रात तक अज्ञात गिरोह के खिलाफ मामला दर्ज करने की प्रक्रिया जारी थी। “क्या शहर में कानून का डर बचा है या नहीं?”ऐसा सवाल अब नागरिक उठा रहे हैं।

ये भी पढ़े: गड़चिरोली करोड़ों का बैडमिंटन हॉल को उद्घाटन का इंतजार, खिलाड़ी असुरक्षित स्थानों पर अभ्यास करने को मजबूर

गुंडों का स्थायी बंदोबस्त करना चाहिए

यहां असामाजिक तत्वों का आतंक काफी बढ़ गया है। डर के कारण कोई सामने आने को तैयार नहीं होता, लेकिन आज की तोड़फोड़ से हमारे सब्र का बांध टूट गया है। पुलिस को इस इलाके में रात की गश्त बढ़ानी चाहिए और इन गुंडों का स्थायी बंदोबस्त करना चाहिए।

Civic Elections: जालना शिवसेना नेता व राज्य के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि मराठवाड़ा क्षेत्र के अन्य जिलों की तुलना में जालना में शिवसेना ने संगठित प्रयास और कड़ी मेहनत की हैं। यही कारण है पार्टी ने महानगरपालिका चुनाव में संतोषजनक परिणाम प्राप्त किए हैं।

विधायक खोतकर ने शहर के समग्र विकास के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता की मांग करने पर उपमुख्यमंत्री शिंदे ने तत्काल 3 करोड़ रुपए की राशि मंजूर करने की घोषणा की। यही नहीं, आश्वस्त किया कि आने वाले समय में भी विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी।

मनपा चुनाव में विजयी शिवसेना के उम्मीदवारों के साथ विधायक अर्जुन खोतकर ने शनिवार को मुंबई में उपमुख्यमंत्री शिंदे से शिष्टाचार भेंट की। प्रतिनिधिमंडल में जिले के संपर्क प्रभारी भास्कर अंबेकर, युवा संगठन के सचिव अभिमन्यु खोतकर, पंडितराव भूतेकर, जिला प्रमुख भाऊसाहेब घुगे संग अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।

उपमुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि मनपा स्थापित होने के बाद यह पहला चुनाव था। भले ही अपेक्षित सफलता न मिली हो, पर सभी जनप्रतिनिधियों व पदाधिकारियों को निराश होने के बजाए आगे और बेहतर कार्य करना चाहिए।

उन्होंने सभी से आगामी चुनावों में पार्टी को मजबूती दिलाने के लिए निरंतर प्रयास करने की अपील भी की। यही नहीं, चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाने वाले सभी कार्यकर्ताओं का आभार माना।

यह भी पढ़ें:-आरक्षित भूखंडों पर निर्माण से खुलेंगे नए अवसर: 40% निर्माण, 60% विकास-बेड़ेकर का नया मॉडल

शिवसेना के ये पदाधिकारी रहे मौजूद

इस अवसर पर शहर प्रमुख विष्णु पाचफुले, गणेश राऊत, फिरोज तांबोली, हरेश देवावाले, बाला परदेशी संग नवनिर्वाचित नगरसेवक दर्शना विजय झोल, पूजा योगेश भगत, दीपक रविशंकर राठौड़, कमलेश जगदीश खरे, दुर्गेश किशनलाल काठोटीवाले, अब्दुल कबीर अजीत शेख, सत्यभामा जाधव, संजय डुकरे, निखिल पगारे, उषा पांगारकर, अमोल ठाकुर संग बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे।