प्रथमेश तेलंग
महाराष्ट्र: महाराष्ट्र (Maharashtra) में मराठों (Maratha) को सबसे पहले कुनबी सर्टिफिकेट (Kunbi Certificate) मिलना चाहिए। इसी मांग को लेकर मनोज जरांगे पाटिल अनशन पर बैठ है। इसके बाद इस मांग ने जोर पकड़ लिया और देखते ही देखते पूरे महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन शुरू हो गया। मराठा आंदोलन की मांग पिछले 40 साल से चल रही है। हालांकि, मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) का यह प्रश्न दूर नहीं हुआ। अब, जबकि विषय यह है कि क्या यह प्रश्न हल हो जाएगा, आज हम आपको पिछले 40 वर्षों में मराठा आरक्षण की मांग का क्या हुआ है? मराठा आरक्षण का 40 साल का इतिहास (40 year history of Maratha reservation) क्या है? इसके बारे में यहां विस्तृत जानकारी जानते है...
मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) के लिए संघर्ष 1981 में मथाडी श्रमिक नेता अन्नासाहेब पाटिल द्वारा शुरू किया गया था। इससे पहले मराठा समुदाय ने कभी भी आरक्षण के संघर्ष में हिस्सा नहीं लिया था। मार्च 1982 में, अन्नासाहेब पाटिल ने 11 अन्य मांगों के साथ मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) के लिए मुंबई (Mumbai) में एक मार्च आयोजित किया। बाबा साहब भोसले तब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। मराठा आरक्षण की मांग नहीं माने जाने पर अगले ही दिन अन्नासाहेब पाटिल ने अपने सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। तभी से लड़ाई शुरू हो गई।
फिर 1995 में महाराष्ट्र (Maharashtra) में मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) का मुद्दा पहले राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जस्टिस खत्री (Chairman Justice Khatri) के पास आया। उन्होंने 2000 में एक रिपोर्ट सौंपी और घोषणा की कि जो लोग मराठा कुनबी (Maratha Kunabi) या कुनबी मराठा (Kunabi Maratha) के रूप में पंजीकृत हैं, उन्हें ओबीसी (OBC) में शामिल किया जाना चाहिए। और फिर कुनबी पंजीकरण वाले मराठा (Maratha) ओबीसी (OBC) में चले गए। लेकिन जिनका उल्लेख कुनबी के रूप में नहीं किया गया, उन्हें ओबीसी में वर्गीकृत नहीं किया गया।
इसलिए मराठा आरक्षण का सवाल बाद में लीजिए। बापट की अध्यक्षता वाले आयोग के पास आये। उन्होंने पूरे राज्य में एक सर्वेक्षण किया और 2008 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग ने मराठा समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में शामिल करने से इनकार कर दिया। इससे मराठा संगठन आक्रामक हो गए और आंदोलन फिर शुरू हो गया।
इसके बाद मार्च 2013 में मराठा समुदाय की मांगों पर विचार करने के लिए नारायण राणे की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने पूरे राज्य में यात्रा की और मराठा और कुनबी समुदाय एक हैं और कुनबी समुदाय को आरक्षण प्राप्त है। इसी तरह तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण की सरकार से सिफारिश की गई थी कि मराठा समुदाय को आरक्षण मिलना चाहिए और 2014 में कैबिनेट बैठक में मराठा आरक्षण दिया गया था। शैक्षिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग।
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उसके बाद 2014 में राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ, उसी समय मराठा आरक्षण को बॉम्बे हाई कोर्ट ने निलंबित कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने इस निलंबन को बरकरार रखा। उसी समय, कोपर्डी घटना हुई और राज्य भर में 58 मार्च आयोजित किए गए। इससे राज्य सरकार पर दबाव बढ़ गया।मामला राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पास गया। जस्टिस गायकवाड़ ने 15 नवंबर 2018 को सरकार को रिपोर्ट सौंपी। तदनुसार, फड़नवीस सरकार ने घोषणा की कि मराठा समुदाय को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग में आरक्षण दिया जाएगा।
इस रिपोर्ट के मुताबिक यह कानून विधानमंडल में पारित भी हो गया। बॉम्बे हाई कोर्ट में मराठा आरक्षण पर अंतिम फैसला सुनाया गया और मराठा आरक्षण के फैसले को वैध करार दिया गया। सरकार ने 16 प्रतिशत की जगह 12 प्रतिशत आरक्षण दिया। इसके बाद गुणरत्न सदावर्ते की पत्नी वकील जयश्री पाटिल ने मराठा आरक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। और सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण पर रोक लगा दी। यह रोक इसलिए दी गई क्योंकि 50 फीसदी की सीमा से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता।
फिर सितंबर 2023 में जालना के अंतरवाली सराटी में मराठा आरक्षण के लिए बैठे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया और उसके बाद से मनोज जरांगे पाटिल आमरण अनशन पर बैठ गए। यह सारंग पाटिल द्वारा दिया गया था लेकिन फिर राज्य सरकार ने न्यायमूर्ति संदीप शिंदे के नेतृत्व में एक समिति बनाई और कुनबी रिकॉर्ड खोजने की कोशिश की। लेकिन कुनबी सर्टिफिकेट यानी मराठा आरक्षण की लड़ाई अब भी जारी है।
