महाराष्ट्र में 1 लाख किसानों की जमीन में गड़बड़ी का आरोप, 15 दिन में कार्रवाई तय करेगी सरकार

Chandrashekhar Bawankule Statement: महाराष्ट्र में कथित राजस्व भूमि घोटाले को लेकर सरकार सख्त हुई है।चंद्रशेखर बावनकुले ने दोषी अधिकारियों को निलंबित करने और 15 दिन में जवाब मांगने की घोषणा की।

Maharashtra Revenue Land Scam: राजस्व भूमि घोटाले में दोषी पाए जानेवाले सभी अधिकारियों को निलंबित किया जाएगा। यह घोषणा बुधवार को विधान परिषद में राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने की। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा।

जवाब मिलने के बाद उनके निलंबन, आगे की विभागीय जांच और आपराधिक कार्रवाई के बारे में फैसला लिया जाएगा। अधिकारियों ने गंभीर जुर्म किया है। 13 मामलों में जो अधिकारी-कर्मचारी हैं, उन्हें बुधवार से सख्ती के अवकाश पर भेज दिया गया।

हम 15 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण मांगेंगे, उसके बाद विभागीय आयुक्त नाशिक के मार्फत कार्रवाई की जाएगी। आरोप है कि राज्य में करीब एक से डेढ़ लाख किसानों की जमीनों का मालिकाना हक राजस्व अधिकारियों ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके बदल दिया है।

शिवसेना (यूबीटी) के अनिल परब ने यह मुद्दा सदन में उठाया था। मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने भी माना कि राज्य में सबसे बड़ा राजस्व घोटाला हुआ है। परब के अनुसार नियमों के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। अभी 15 दिन का नोटिस दिया गया है। वे कोर्ट जाएंगे, उनकी यूनियन हंगामा करेगी। वे मैट में स्टे ले सकते हैं। दोषी अधिकारियों को तत्काल सस्पेंड किया जाना चाहिए। संबंधित अधिकारियों को सजा मिलनी चाहिए।

मुंबई के जॉइंट डिप्टी रजिस्ट्रार सस्पेंड

राजस्व मंत्री बावनकुले ने 3 करोड़ 82 लाख रुपये की स्टाम्प ड्यूटी डुबाने और गैर-कानूनी तरीके से रजिस्ट्री करने के आरोप में मुंबई के जॉइंट डिप्टी रजिस्ट्रार ईश्वर देवासी को सस्पेंड कर दिया है। यह घोषणा उन्होंने बुधवार को विधानसभा में की। उन्होंने साफ किया कि इस मामले की विभागीय जांच अगले तीन महीने में पूरी कर ली जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

विधायक रत्नाकर गुट्टे ने यह मुद्दा सदन में उठाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि देवासी ने अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए जुहू में एक प्रॉपर्टी की स्टाम्प ड्यूटी बिना वसूले गलत तरीके से रजिस्ट्री कर दी थी।

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बावनकुले ने कहा कि देवासी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार इस मामले में क्रिमिनल केस फाइल करने पर भी विचार कर रही है। इस मामले से जुड़ी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू करीब 100 करोड़ रुपये है। स्टांप ड्यूटी वसूलने के साथ प्रशासनिक कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।