महाराष्ट्र में नकली बीज और खाद का बड़ा खेल! राज्यसभा में गूंजा किसानों का दर्द, मुआवजे और जांच की उठी मांग

Dhananjay Mahadik Rajya Sabha Speech: राज्यसभा में महाराष्ट्र के किसानों को मिल रहे घटिया बीज और नकली उर्वरकों का मुद्दा उठा। बीजेपी सांसद धनंजय महाडिक ने जांच, कार्रवाई और मुआवजे की मांग की।

Maharashtra Fake Seeds And Fertilizer News: महाराष्ट्र के कृषि क्षेत्र से एक गंभीर चिंताजनक मामला सामने आया है। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान भारतीय जनता पार्टी के सांसद धनंजय भीमराव महाडिक ने महाराष्ट्र्र के कई जिलों में किसानों को घटिया बीज और नकली खाद की आपूर्ति किए जाने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस पूरे सिंडिकेट की गहन जांच की जाए और दोषी कंपनियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित हो।

फसल बर्बादी और आर्थिक बोझ

सांसद धनंजय महाडिक ने सदन को अवगत कराया कि पुणे समेत महाराष्ट्र के कई प्रमुख कृषि प्रधान जिलों से किसानों की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। उन्होंने बताया कि नकली बीजों के कारण खेतों में अंकुरण सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। जहां अंकुरण हुआ भी है, वहां पौधों की बढ़त बेहद कमजोर है, जिससे सीधा असर फसल के उत्पादन पर पड़ा है। इससे न केवल किसानों की लागत बढ़ गई है, बल्कि उन्हें मिलने वाला अनुमानित मुनाफा भी घाटे में बदल गया है।

खाद्य सुरक्षा पर खतरा

सदन में अपनी बात रखते हुए महाडिक ने कहा कि यह केवल खेती-किसानी तक सीमित समस्या नहीं है, बल्कि यह देश की खाद्य सुरक्षा और लाखों किसानों की आजीविका से जुड़ा गंभीर प्रश्न है। सरकार को इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर बीज और खाद ही नकली होंगे, तो भविष्य में खेती करना असंभव हो जाएगा।

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सांसद द्वारा की गई प्रमुख मांगें

• पूरे मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराई जाए।
• सीड टेस्टिंग लैब (Seed Testing Labs) और खाद परीक्षण की व्यवस्था को आधुनिक और मजबूत बनाया जाए।
• प्रभावित किसानों को फसल बर्बादी का उचित मुआवजा दिया जाए।
• दोषी कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो।
• किसानों को जागरूक करने के लिए व्यापक अभियान चलाया जाए ताकि वे असली-नकली में फर्क समझ सकें।

राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान ही भाजपा के जग्गेश, पाका वेंकट सत्यनारायण और द्रमुक के पी. विल्सन ने भी जनहित से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। लेकिन महाराष्ट्र के किसानों का यह मामला सदन में चर्चा का केंद्र बना रहा।