Jalna Councillor Training: जालना मनपा की पहली आम चुनाव प्रक्रिया सफल होने के बाद नवनिर्वाचित नगरसेवकों को प्रशासनिक कार्यप्रणाली, तकनीकी जानकारी व कानूनी प्रक्रियाओं से अवगत कराने के उद्देश्य से पुणे में 2 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस दौरान शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता को सुदृढ़ करने के लिए आधुनिक ठोस कचरा प्रबंधन प्रणालियों की जानकारी प्रदान की गई, सूचना एवं प्रौद्योगिकी के जरिए मनपा के कामकाज में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की गई।
जिलाधिकारी व मनपा आयुक्त आशिमा मित्तल के मार्गदर्शन में 14 व 15 फरवरी को आयोजित प्रशिक्षण में मनपा के कुल 49 नगरसेवकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया प्रशिक्षण के पहले दिन पंजीकरण प्रक्रिया व उद्घाटन सत्र के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस दौरान विशेषज्ञों ने प्रशिक्षण संस्थान की कार्यप्रणाली और दो दिवसीय प्रशिक्षण के उद्देश्यों की विस्तारपूर्वक जानकारी दी।
जनप्रतिनिधियों व प्रशासनिक अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर प्रभावी कार्य संस्कृति विकसित करने पर विशेष जोर दिया गया। यही नहीं, पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास, हरित शहरों की अवधारणा व सफल जनप्रतिनिधि के रूप में आवश्यक व्यक्तित्व विकास व नेतृत्व कौशल पर भी सत्र आयोजित किए गए, प्रशिक्षण के दूसरे दिन महानगरपालिका के दैनिक कार्यों से जुड़े तकनीकी और कानूनी पहलुओं पर विस्तृत मार्गदर्शन दिया गया।
इस दौरान महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, 1949, नगर परिषद की बैठक प्रक्रिया और स्थायी समिति के कार्यों की गहन जानकारी दी गई। नगर नियोजन, भवन निर्माण, परियोजना प्रबंधन और संपत्ति प्रबंधन से संबंधित विषयों पर भी विशेषज्ञों ने मार्गदर्शन किया। इसके साथ ही कर निर्धारण, कर संग्रह, जलापूर्ति तथा मलनिस्सारण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की प्रक्रिया को विस्तार से समझाया गया।
पथ विक्रेता अधिनियम 2014 और महाराष्ट्र पथ विक्रेता योजना 2017 के अंतर्गत शहर फेरीवाला समिति की जिम्मेदारियों व कर्तव्यों को भी स्पष्ट किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन पर सभी प्रतिभागी नगरसेवकों का मूल्यांकन कर उनसे प्रतिक्रिया प्राप्त की गई सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले नगरसेवकों को प्रमाण-पत्र भी वितरित किए गए।
मनपा की सचिव व सहायक आयुक्त सुप्रिया चव्हाण, केशव कानपुड़े प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम योजनाबद्ध विकास को गति देने के साथ नगरसेवकों को अपने प्रभागों की समस्याओं का समाधान कानूनी ढांचे में रहकर प्रभावी ढंग से करने में सहायक सिद्ध होगा।
