Hinganghat National Highway Accident: हिंगनघाट शहर में सोमवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में पति-पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी चार वर्षीय बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल बच्ची का उपचार सेवाग्राम अस्पताल में जारी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार इंदिरा गांधी वार्ड निवासी यादव बापूराव सलाम (35) अपनी पत्नी विद्या यादव सलाम (27) और चार वर्षीय बेटी पूर्वा के साथ स्कूटी क्रमांक एमएच 32 एडब्ल्यू 2265 से वरोरा में रिश्तेदारों के विवाह समारोह में शामिल होने गए थे। विवाह समारोह के बाद वे सोमवार रात हिंगनघाट लौट रहे थे।

बताया गया है कि कुटीर अस्पताल के पास शिवाजी मार्केट मार्ग की ओर मुड़ने के लिए पुल पर चढ़ते समय नागपुर से हैदराबाद की ओर जा रहे तेज रफ्तार ट्रक क्रमांक एचआर 47 एच 4726 ने उनकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी।

हादसा इतना भीषन था कि पति-पत्नी ट्रक के पिछले पहिए की चपेट में आ गए और उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं उनकी चार वर्षीय बेटी पूर्वा दूर जाकर गिरी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल बच्ची को तत्काल सेवाग्राम अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन को घटनास्थल पर छोड़कर फरार हो गया। हिंगनघाट पुलिस ने ट्रक जब्त कर चालक की तलाश शुरू कर दी है। यह दुर्घटना रात करीब 9 बजे के दौरान हुई।

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मार्ग पर ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था नहीं

स्थानीय नागरिकों के अनुसार कलोडे चौक से कुटीर अस्पताल तक पुल निर्माणकार्य पिछले कई दिनों से जारी है, जिसके कारण यहां एकतरफा यातायात संचालित किया जा रहा है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग होने के साथ-साथ आसपास अस्पताल और घनी आबादी वाला क्षेत्र होने के कारन यहां हमेशा भारी यातायात रहता है।

स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि यातायात नियंत्रित करने के लिए मौके पर ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था नहीं होने से दुर्घटना की आशंका लगातार बनी रहती है। नागरिकों ने प्रशासन से इस मार्ग पर यातायात व्यवस्था मजबूत करने और सुरक्षा उपाय बढ़ाने की मांग की है।

Wardha Cotton Price: वर्धा पिछले एक सप्ताह से कपास के बाजार भाव में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। कपास के दाम प्रति क्विंटल 10 हजार रुपये के पार पहुंच गए हैं। हालांकि, इस बढ़ी हुई कीमत का लाभअधिकांश किसानों को नहीं मिल पा रहा है। आर्थिक संकट, भंडारण की समस्या और लंबे समय तक भाव नहीं बढ़ने के कारण कई किसानों ने

अपना कपास पहले ही कम दामों में बेच दिया था। अब बढ़े हुए दामों का सबसे अधिक फायदा व्यापारियों को हो रहा है, जिन्होंने कम कीमत पर खरीदा गया कपास स्टॉक कर रखा था। जिले में 8 मई तक निजी व्यापारियों और भारतीय कपास महामंडल (सीसीआई) के माध्यम से 1 लाख 89 हजार 431 किसानों से कुल 28 लाख 44 हजार 879.18 क्विंटल कपास की खरीद की गई है। इसमें निजी व्यापारियों की हिस्सेदारी अधिक रही है।

इस वर्ष जिले में बड़े पैमाने पर वर्धा कपास की खेती की गई थी। किसानों ने बीज, खाद, कीटनाशक और मजदूरी पर भारी खर्च किया, लेकिन बाद में गुलाबी इल्ली के प्रकोप से उत्पादन में भारी गिरावट आई। कई किसानों को प्रति एकड़ केवल तीन से चार क्विंटल उत्पादन ही मिला। उत्पादन घटने और लंबे समय तक बाजार में तेजी नहीं आने से किसानों को मजबूरी में कपास बेचना पड़ा। कई किसानों ने 6,500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कपास बेच दिया। अब बाजार भाव बढ़ने के बाद व्यापारी वही कपास ऊंचे दामों पर बेचकर भारी मुनाफा कमा रहे हैं।

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मंडियों में 31,800 किसानों ने बेचा कपास

सीसीआई के माध्यम से वर्धा जिले की सातों कृषि उपज मंडियों में 31 हजार 800 किसानों से 5 लाख 97 हजार 80.51 क्विंटल कपास खरीदा गया। बावजूद इसके, निजी व्यापारियों ने अधिक मात्रा में खरीद की। किसानों का कहना है कि हर साल उनकी उपज बिकने के बाद ही बाजार भाव बढ़ते हैं, जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है और व्यापारी लाभ कमा लेते हैं। किसानों का लागत खर्च भी नहीं निकल पा रहा है।

बाजार समितिवार कपास खरीद

Wardha Online Registration: वर्धा राज्य में 11वीं कक्षा की ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया 11 मई से शुरू हो गई है। दसवीं उत्तीर्ण होने के बाद विद्यार्थी आगे की पढ़ाई के लिए अपने पसंदीदा संकाय में प्रवेश के लिए जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। जिले में दसवीं में 13 हजार 218 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। इसकी तुलना में 2026-27 शैक्षणिक सत्र के लिए जिले के लगभग 133 कॉलेजों में चारों संकाय की 23 हजार 300 सीटें उपलब्ध बताई गई है। आर्ट, कॉमर्स, साइन्स व वोकेशनल संकाय की पर्याप्त संख्या में सीटें बताई गई है।

विज्ञान संकाय में प्रवेश के लिए विद्यार्थी अधिक प्रयासरत हैं। प्रवेश आवेदन के पहले चरण में 10 अप्रैल से 8 मई तक विद्यार्थियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना था। 8 मई को दसवीं के परीणाम घोषित किये गए। इसके बाद 11 मई से 11वीं ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया का प्रथम व दूसरा चरण शुरू कर दिया गया है। राज्य शासन द्वारा शुरू की गई 11वीं कक्षा की ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया विद्यार्थियों के लिए सरल और पारदर्शी साबित हो रही है।

वर्धा शिक्षा विभाग ने कहा है कि इस प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थियों को उनकी पसंद के अनुसार प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए सुविधाजनक व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। जिप माध्यमिक की शिक्षणाधिकारी डॉ. जयश्री घारफलकर (राऊत) तथा 11 वीं ऑनलाइन प्रवेश समिति वर्धा के जिला समन्वयक प्रा. नितिन ठाकरे ने जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी शाखा में प्रवेश लेने के लिए विद्यार्थियों को शासन द्वारा निर्धारित एकमात्र वेबसाइट fyjcad-mission।in पर केवल एक बार पंजीकरण करना आवश्यक
है।

फर्जी प्रवेशों पर लगेगी रोकथाम

ऑनलाइन प्रणाली लागू होने से फर्जी प्रवेशों पर रोक लगेगी। साथ ही महाविद्यालय पोर्टल पर ही प्रवेश शुल्क निर्धारित होने से अतिरिक्त शुल्क वसूली पर भी नियंत्रण स्थापित हुआ है। प्रक्रिया में प्रबंधन कोटा, इन-हाउस कोटा तथा अल्पसंख्यांक कोटा के माध्यम से भी प्रवेश की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अधिकारियों के अनुसार 11वीं ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के अनेक अन्य लाभ भी हैं और राज्य शासन ने विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था लागू की है।

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ATKT धारक छात्रों को भी प्रवेश का अवसर

प्रवेश प्रक्रिया के तहत राज्य के सभी कनिष्ठ महाविद्यालय केवल शासन द्वारा निर्धारित विद्यार्थी क्षमता (इंटेक) के अनुसार ही प्रवेश दे सकेंगे। साथ ही राज्य के किसी भी विभाग का विद्यार्थी अपनी पसंद के क्षेत्र या महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त कर सकता है। राज्य बोर्ड के साथ-साथ CBSE, ICSE एवं अन्य बोडों के विद्यार्थी भी प्रवेश ले सकते हैं। इसके अलावा पूरक परीक्षा उत्तीर्ण तथा ATKT धारक विद्यार्थियों को भी प्रवेश का अवसर उपलब्ध कराया गया है।

Health Department Wardha News: वर्धा जिले में कैंसर के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हाल ही में सामने आए स्वास्थ्य आंकड़ों ने प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। खासकर मुंह ओरल कैंसर के कैंसर के मामलों में अनुमानित संख्या की तुलना में लगभग छह गुना वृद्धि दर्ज की गई है।

बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने जिलेभर में कैंसर रोकथाम और जनजागरण अभियान चलाने का आह्वान किया है। मुंह, स्तन व गर्भाशय मुख का कैंसर यदि समय रहते पहचाना जाए तो उसका उपचार संभव है और कई मामलों में इसे पूरी तरह रोका भी जा सकता है।

पिछले वर्ष की स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार जिले में कैंसर के मामलों में पिछले पांच वर्षों के अनुमानित आंकड़ों की तुलना में काफी अधिक वृद्धि हुई है। आंकड़ों के मुताबिक मुंह के कैंसर के अनुमानित 127 मामलों के मुकाबले 732 मरीज सामने आए हैं, जो लगभग 476 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वहीं स्तन कैंसर के अनुमानित 199 मामलों की तुलना में 446 मरीज पाए गए, जो 124 प्रतिशत वृद्धि है।

गर्भाशय मुख कैंसर के अनुमानित 123 मामलों के मुकाबले 223 मरीज दर्ज किए गए, जो करीब 81 प्रतिशत अधिक हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि जिले में 80 प्रतिशत से अधिक मुंह के कैंसर के मामले तंबाकू सेवन से जुड़े हुए हैं।

एचपीवी वैक्सीन से संभव है बचाव

विशेषज्ञों ने बताया कि गर्भाशय मुख का कैंसर ऐसा कैंसर है, जिसे टीकाकरण के माध्यम से रोका जा सकता है। भारत सरकार द्वारा 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग की बालिकाओं के लिए निशुल्क एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। यह वैक्सीन एक डोज के रूप में दी जाती है और पूरी तरह सुरक्षित मानी गई है। इससे जीवनभर सुरक्षा मिलती है।

स्वास्थ्य विभाग ने महिलाओं से नियमित स्वास्थ्य जांच कराने की अपील की है। विशेषज्ञों के अनुसार स्तन कैंसर का समय पर पता चलने पर उपचार अधिक प्रभावी होता है और मृत्यु दर में काफी कमी आती है। महिलाओं को हर महीने स्वयं स्तन परीक्षण करने और नियमित रूप से स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराने की सलाह दी गई है।

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CEO व DHO ने की अपील

मुख्य कार्यकारी अधिकारी पराग सोमण तथा जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. स्वप्नील ने नागरिकों से अपने और परिवार के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया है। उन्होंने अभिभावकों से अपनी बेटियों को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में एचपीवी टीका लगवाने, तंबाकू सेवन करने वाले लोगों से तुरंत नशा छोड़ने तथा जरूरत पड़ने पर व्यसनमुक्ति केंद्र की सहायता लेने की अपील की है।

Maharashtra Police Station Cleanliness: वर्धा इन दिनों जिले के थानों व पुलिस चौकियों में खड़े जब्ती के वाहन कबाड़ हो रहे हैं, जो थाना परिसरों की स्वच्छता पर दाग बने हैं। कुछ थानों का परिसर कबाड़खाने में तब्दील हो गया है। थानों में कई महीनों से जब्ती के वाहन खड़े हैं, जो रखे-रखे ही खराब हो रहे। समय रहते इनकी नीलामी होती तो शासन को लाखों रुपयो का राजस्व मिलता। अब तो स्थिति यह है कि, गर नीलामी हुई तो कबाड़ के भाव ही तौलकर यह वाहन बिकेंगे। अधिक समय तक वाहन खड़े रहने के कारण इसके कलपूर्जे भी गायब होते जा रहे हैं।

पुलिस द्वारा शराब की अवैध ढुलाई, रेत तस्करी, गांजा तस्करी सहित दुर्घटनाग्रस्त वाहन व विभिन्न अपराधिक गतविधियों में उपयोग में लायेजाने वाले वाहन जब्त किये जाते हैं। वाहनों को संबंधित थाना परिसर में खड़ा कर दिया जाता है। कुछ लोग न्यायालय के आदेश बिना अपना वाहन वापस नहीं ले जा पाते। परिणामवश खड़े-खड़े वाहन जंग की भेंट चढ़ रहे हैं।

वर्धा जिले के 19 थाना परिसर में कम अधिक मात्रा में जब्ती के वाहन खड़े है। इन वाहनों की निश्चित समय सीमा के बाद नीलाम का प्रावधान है। लेकिन नीलामी की प्रक्रिया में देरी होने से परिसर कबाड़खाने में तब्दील हो रहा है। कुछ लोग न्यायालय के आदेश से अपना वाहन वापस ले जाते हैं। परंतु बेनामी और लावारिस वाहन जंग खाते रहते हैं। दर्जनों गाड़‌यां ऐसी हैं जो कई वर्षों से पड़ी हुई हैं। वाहनों के इर्द-गिर्द पेड़-पौधें उग आए हैं।

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रिलीज ऑर्डर पर लौटाए जाते हैं वाहन

वाहन मालिक अगर कोर्ट से रिलीज आर्डर (सुपुर्दनामा) लेकर आता हैं, तो दस्तावेज की जांच के बाद वाहन उसके हवाले कर दिया जाता है। शराब मामले में जब्त कई वाहन हाईकोर्ट के आदेश पर छोड़ा जाता है। जिनके पास कागजात नहीं होते हैं, वे गाड़ी वापसी ले जाने की कोशिश भी नहीं करते हैं। नियमानुसार लावारिस अवस्था में बरामद या जब्त वाहन की छह माह बाद निस्तारण की प्रक्रिया शुरू की जाती है। वाहन बरामद होने पर वर्धा पुलिस पहले उसे धारा 102 के तहत रिकॉर्ड में लेती है। बाद में न्यायालय में इसकी जानकारी दी जाती है।

Wardha Agricultural Procurement News: वर्धा जिले में नाफेड के माध्यम से की जा रही चना खरीदी एक बार फिर अव्यवस्था की भेंट चढ़ गई है। शासन द्वारा खरीदी की अवधि 29 मई तक बढ़ाए जाने के बावजूद ई-समृद्धि पोर्टल बंद होने से खरीदी प्रक्रिया पूरी तरह ठप हो गई है। इससे 882 पंजीकृत किसान अब भी अपनी उपज बेचने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जबकि खरीदी हो चुके किसानों के 3 करोड़ 11 लाख 47 हजार 781 रुपये के भुगतान भी अटके हुए हैं।

धीमी खरीदी से किसान परेशान, भुगतान भी लंबित

जानकारी के अनुसार जिले के आष्टी, देवली, कारंजा और वां स्थित नाफेड केंद्रों पर 7 मई तक 1,799 किसानों से 42 हजार 65.70 क्विंटल चना खरीदा गया है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में किसान अब तक खरीदी से वंचित हैं। भुगतान लंबित रहने से किसानों की आर्थिक परेशानी बढ़
गई है। इस वर्ष 1 मार्च से चना पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की गई थी।

जिले के चारों केंद्रों पर कुल 2,681 किसानों ने पंजीकरण कराया था। खुले बाजार में चने का भाव करीब 5,300 रुपये प्रति क्विंटल था, जबकि शासन ने 5,875 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य घोषित किया था।

अधिक समर्थन मूल्य मिलने की उम्मीद में किसानों ने बड़ी संख्या में नाफेड में पंजीकरण कराया, लेकिन खरीदी प्रक्रिया बेहद धीमी रही। किसानों का आरोप है कि चारदाने की कमी, तकनीकी खराबी, इंटरनेट समस्या और कर्मचारियों की कमी के कारण कई बार खरीदी रोकनी पड़ी।

कई किसानों को स्लॉट मिलने में देरी हुई, जबकि कुछ को बार-बार नई तारीख दी गई। खरीदी बंद होने से ट्रैक्टर और मालवाहक वाहनों से बना लाने वाले किसानों को उपज वापस ले जानी पड़ी, जिससे अतिरिक्त आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा।

किसानों की आर्थिक स्थिति डगमगाई

पिछले सप्ताह खरीदी बंद होने के बाद किसानों ने नाराजगी जताई थी। इसके बाद शासन ने 29 मई तक अवधि बढ़ाई, लेकिन ‘कोटा समाप्त’ और पोर्टल बंद होने का कारण बताकर खरीदी फिर रोक दी गई।

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किसानों का कहना है कि खरीफ सीजन की तैयारी के लिए वे चने की विक्री पर निर्भर थे, लेकिन खरीदी और भुगतान दोनों अटकने से उनकी आर्थिक स्थिति डगमगा गई है। किसानों ने सभी पंजीकृत किसानों का चना तत्काल खरीदने और लंबित भुगतान शीघ्र जारी करने की मांग की है।

Wardha Contaminated Water Crisis: वर्धा जिले में आष्टी-शहीद तहसील के साहूर, सावंगा (पुनर्वसन) और धाडी गांवों में पिछले दस दिनों से पेयजल आपूर्ति ठप होने के कारण गंभीर जलसंकट उत्पन्न हो गया है। ग्रामीणों को पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर जलशुद्धीकरण केंद्र होने के बावजूद दुर्गंधयुक्त, गंदा और दूषित पानी सप्लाई किए जाने से लोगों में रोष व्याप्त है। जानकारी के अनुसार लगभग 30 से 35 वर्ष पूर्व जीवन प्राधिकरण द्वारा वर्धा नदी से जलशुद्धीकरण योजना के माध्यम से इन गांवों में पानी की आपूर्ति शुरू की गई थी।

लेकिन समय-समय पर जलशुद्धीकरण केंद्र की देखभाल और मरम्मत नहीं होने के कारण स्थिति गंभीर होती चली गई। ग्रामीणों का आरोप है कि संबंधित अधिकारी गढ़वे तथा ठेकेदार राजीव देशमुख की लापरवाही के चलते फिल्टर प्लांट की व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो चुकी है। बताया जा रहा है कि वर्धा नदी का जलस्तर कम होने से फिल्टर प्लांट की कुएंनुमा संरचना में पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके कारण तीनों गांवों की जलापूर्ति बाधित हो गई है।

ग्रामीणों का कहना है कि फिल्टर प्लांट होने के बावजूद दूषित और बदबूदार पानी की सप्लाई की जा रही है, जिससे नागरिकों के स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा है तथा संक्रामक बीमारियों के फैलने की आशंका बढ़ गई है।

साहूर ग्राम पंचायत के सरपंच प्रकाश गायकवाड, सावंगा ग्राम पंचायत के सरपंच विनोद सोनोने, सामाजिक कार्यकर्ता गजानन भोरे तथा अन्य जनप्रतिनिधियों ने दूरभाष के माध्यम से जीवन प्राधिकरण के अधिकारी गहवे और ठेकेदार राजीव देशमुख से संपर्क कर समस्या से अवगत कराया।

मामले को अधिकारियों ने गंभीरता से नहीं लिया

आरोप है कि संबंधित अधिकारियों ने इस मामले की गंभीरता से नहीं लिया और जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए टालमटोल जवाब दिए, ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा पिछले कई दिनों से जलापूर्ति बहाल करने के प्रयास किए जा रहे है। जेसीबी और पोकलेन मशीनों की सहायता से खुदाई कर कुए में पानी लाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिल सकी है।

ग्रापं प्रशासन चिंतित व हताश

लगातार बिगड़ती स्थिति से ग्राम पंचायत प्रशासन भी चिंतित और हताश नजर आ रहा है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को स्थिति से अवगत कराने के बावजूद अब तक ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।

इससे ग्राम पंचायत और नागरिकों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। ग्रामीणों ने सांसद, विधायक तथा वरिष्ठ अधिकारियों से मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर जीवन प्राधिकरण के संबंधित अधिकारियों और ठेकेदार के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की है।

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यदि दूषित पानी या जलसंकट के कारण नागरिकों के स्वास्थ्य अधवा जीवन को कोई नुकसान पहुंचता है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी एवं ठेकेदार की होगी। ऐसा कहते हुए ग्रामीणों ने जल शुद्धीकरण केंद्र की तत्काल मरम्मत, लीकेज दुरुस्त करें व गांवों में स्वच्छ और नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है।

Wardha SSC Result 2026: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा का परिणाम शुक्रवार, 8 मई को घोषित कर दिया गया। वर्धा जिले का कुल परिणाम इस वर्ष 87.24 प्रतिशत दर्ज किया गया है। परीक्षा परिणामों के रुझान को देखते हुए इस बार भी छात्राओं ने छात्रों की तुलना में कहीं बेहतर प्रदर्शन कर अपनी प्रतिभा सिद्ध की है। जिले में जहाँ 92.10 प्रतिशत छात्राएं सफल हुईं, वहीं छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत केवल 82.66 रहा।

परिणाम के साथ ही जश्न का माहौल

परीक्षा समाप्त होने के बाद से ही विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों में परिणामों को लेकर भारी उत्सुकता बनी हुई थी। शुक्रवार सुबह जैसे ही ऑनलाइन पद्धति से परिणाम घोषित हुए, विद्यार्थियों ने मोबाइल और नेट कैफे के माध्यम से अपने अंक देखना शुरू कर दिया। सफलता की सूचना मिलते ही छात्रों में खुशी की लहर दौड़ गई और कई स्थानों पर विद्यार्थियों ने अपने मित्रों व परिवार के साथ मिठाई बांटकर जश्न मनाया।

पिछले वर्ष के मुकाबले प्रदर्शन में गिरावट

सांख्यिकीय दृष्टि से देखा जाए तो इस वर्ष वर्धा जिले के परिणाम में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 2025 में जिले का परिणाम 88.86 प्रतिशत था, जो इस वर्ष घटकर 87.24 प्रतिशत रह गया है। इस गिरावट का असर नागपुर विभाग की रैंकिंग पर भी पड़ा है। पिछले वर्ष वर्धा जिला पूरे विभाग में तीसरे स्थान पर था, जबकि इस वर्ष उसे चौथे स्थान से संतोष करना पड़ा है।

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वर्धा जिले का श्रेणीवार रिपोर्ट कार्ड

वर्धा जिले से इस वर्ष कुल 15,291 विद्यार्थियों ने परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया था, जिनमें से 15,151 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए। उत्तीर्ण हुए 13,218 विद्यार्थियों का श्रेणीवार विवरण इस प्रकार है:

प्रावीण्य श्रेणी: 2,568 विद्यार्थी

प्रथम श्रेणी: 4,086 विद्यार्थी

द्वितीय श्रेणी: 4,476 विद्यार्थी

उत्तीर्ण श्रेणी: 2,088 विद्यार्थी

शिक्षा क्षेत्र में बेटियों के इस निरंतर बेहतर प्रदर्शन ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि वे हर चुनौती को पार कर सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं।

Love Jihad Case In Wardha: देश और राज्य के विभिन्न हिस्सों की तरह अब वर्धा जिले में भी लव जिहाद का एक गंभीर मामला प्रकाश में आया है। अंतरराष्ट्रीय बजरंग दल के विदर्भ प्रांत अध्यक्ष संतोषसिंह ठाकुर ने एक पत्र परिषद के माध्यम से प्रशासन पर दबाव बनाया है कि इस प्रकरण में गहराई से जांच की जाए। आरोप है कि एक नाबालिग किशोरी को सोशल मीडिया के माध्यम से प्रेम जाल में फंसाया गया और उस पर धर्म बदलने का दबाव बनाया गया। स्थानीय श्री राम मंदिर में आयोजित इस बैठक में कई संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

इंस्टाग्राम के जरिए संपर्क और शोषण का आरोप

संतोषसिंह ठाकुर ने बताया कि आरोपी रेहान फारुख अली ने 4 सितंबर 2025 से 27 अप्रैल 2026 के दौरान पीड़िता से इंस्टाग्राम और फोन के माध्यम से संपर्क बनाए रखा। आरोप है कि इस दौरान उसने पीड़िता को बहला-फुसलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। वर्धा पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए 29 अप्रैल को आरोपी को हिरासत में लिया है और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में है। बजरंग दल का दावा है कि आरोपी के मोबाइल संपर्कों से पता चला है कि वह चार अन्य युवतियों के भी संपर्क में था, जिसकी जांच होनी चाहिए।

पीड़िता का ब्रेनवॉश और धर्मांतरण की कोशिश

पत्र परिषद में अंतरराष्ट्रीय दुर्गाशक्ति परिषद की विदर्भ प्रांत अध्यक्ष शीतल बघेल ने चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी ने पीड़िता का इस कदर ब्रेनवॉश किया है कि वह अरबी भाषा में नमाज पढ़ने लगी है। पीड़िता ने ऑनलाइन बुर्का भी मंगवाया था और उसके मोबाइल से कई आपत्तिजनक वीडियो और फोटो बरामद हुए हैं। फिलहाल पीड़िता की स्थिति को देखते हुए उसका विशेषज्ञों द्वारा समुपदेशन किया जा रहा है।

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सतर्कता के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन

ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए अंतरराष्ट्रीय बजरंग दल ने जिला स्तर पर विशेष टीम का गठन किया है। राजसम्राट बघेल ने बताया कि लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण जैसे मामलों को रोकने के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। संगठन ने अपील की है कि यदि कहीं भी ऐसी संदिग्ध गतिविधियां दिखाई दें, तो तुरंत उनसे संपर्क करें। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। पत्र परिषद में अखिल आर्यवत संघ के श्याम देशपांडे सहित अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे।

Water Crisis In Wardha: वर्धा जिले में हर साल की तरह इस बार भी गर्मी के दिनों में जलसंकट ने विकराल रूप धारण कर लिया है। इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने विशेष ‘कृति प्रारूप’ (Action Plan) तैयार किया है। इसके तहत अब तक 69 गांवों में जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 69 निजी कुओं का अधिग्रहण किया जा चुका है। जिला परिषद के ग्रामीण जलापूर्ति विभाग ने स्पष्ट किया है कि पेयजल की कमी को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

46.5 डिग्री तापमान और जलाशयों में घटता जलस्तर

अप्रैल माह में वर्धा जिले ने गर्मी के पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जिले का अधिकतम तापमान 46.5 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। इस भीषण तपिश के कारण स्थानीय जलाशयों और जल स्रोतों का स्तर तेजी से नीचे गिर रहा है। आर्वी, आष्टी और कारंजा जैसी तहसीलों के कई गांवों में स्थिति बेहद नाजुक हो गई है। प्रशासन ने दो चरणों में कृति प्रारूप को मंजूरी दी है, जिसमें कुल 876 उपाययोजनाओं के कार्यों को शामिल किया गया है।

नल योजना दुरुस्ती और नए बोरवेल पर जोर

जिप का ग्रामीण जलापूर्ति विभाग वर्तमान में नल योजनाओं की विशेष दुरुस्ती पर सबसे अधिक ध्यान दे रहा है। विभाग ने 278 प्रस्तावों को मान्यता दी है और कई स्थानों पर काम भी शुरू हो चुका है। इसके अलावा, कुओं की गहराई बढ़ाने और आवश्यकतानुसार नए बोरवेल निर्माण का कार्य भी प्रगति पर है। जिले में कुल 192 गांवों में 201 निजी कुओं के अधिग्रहण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 69 का काम पूरा हो चुका है।

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तहसीलवार कुआ अधिग्रहण पूर्ण

तहसील                          कुआ
आर्वी                               06
आष्टी                              03
कारंजा                            13
वर्धा                                15
सेलू                                03
देवली                            07
समुद्रपुर                        09
हिंगनघाट                     13
कुल :                           69

Wardha Mango License Mandatory: वर्धा प्रशासन ने बाजार में बिकने वाले आमों की गुणवत्ता और ग्राहकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक सख्त निर्णय लिया है। अब रेहड़ी या बंडी पर आम बेचने वाले हर छोटे-बड़े विक्रेता को प्रशासन से आधिकारिक लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। यदि कोई विक्रेता बिना परमिट के आम बेचता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ न केवल दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, बल्कि फौजदारी मामला (FIR) भी दर्ज किया जा सकता है। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य बाजार में अवैध रूप से आने वाले हानिकारक रसायनों से पके आमों पर रोक लगाना है।

कैल्शियम कार्बाइड के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध

प्रशासन ने आमों को पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले ‘कैल्शियम कार्बाइड‘ (जिसे स्थानीय भाषा में ‘मसाला’ कहा जाता है) पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। FSSAI के अनुसार, कार्बाइड में आर्सेनिक और फास्फोरस जैसे जहरीले तत्व होते हैं। इसके सेवन से चक्कर आना, प्यास लगना, पेट में जलन और उल्टी जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे ऐसे आम न खरीदें जिनके छिलके पर काले धब्बे (Black blotches) हों, क्योंकि ये कार्बाइड से पकाए गए हो सकते हैं। आम को हमेशा साफ पानी से अच्छी तरह धोकर ही इस्तेमाल करना चाहिए।

आम पकाने का वैज्ञानिक और सुरक्षित तरीका

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने आम पकाने के लिए इथिलीन गैस के उपयोग को सुरक्षित माना है। इथिलीन एक प्राकृतिक हार्मोन है जो फलों को पकने के लिए प्रेरित करता है। नियमानुसार, 100 ppm तक इथिलीन गैस का उपयोग करना मान्य है। इसके लिए 20°C से 25°C का तापमान और 90-95% की आर्द्रता सबसे उपयुक्त होती है। विक्रेताओं को निर्देश दिया गया है कि वे इथिलीन पाउच का उपयोग करते समय उसे सीधे फलों के संपर्क में न आने दें, बल्कि एक छेद वाले प्लास्टिक डिब्बे में रखकर पेटी के बीच में रखें।

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पारंपरिक और घरेलू पद्धतियों से पकाएं आम

यदि आप घर पर या बिना किसी मशीन के आम पकाना चाहते हैं, तो सुरक्षित और प्राकृतिक तरीके सबसे अच्छे हैं। कच्चे आमों को कागज में अलग-अलग लपेटकर या पेपर बैग में रखने से वे 4-6 दिनों में पक जाते हैं। इसके अलावा, प्राचीन पद्धति के अनुसार आमों को चावल के भूसे या गेहूं की भूसी की परतों के बीच दबाकर भी पकाया जा सकता है। हवाबंद चावल के डिब्बे या कोठी में कच्चे आम रखना भी एक प्रभावी घरेलू उपाय है। ये तरीके न केवल सुरक्षित हैं, बल्कि इससे आम का प्राकृतिक स्वाद और सुगंध भी बरकरार रहती है।

Wardha Domestic Violence Case: वर्धा पत्नी की निर्मम हत्या कर उसका शव मध्यप्रदेश की सीमा में नदी में फेंक दिया। यह सनसनीखेज वारदात लगभग डेढ़ माह बाद उजागर होते ही हड़कंप मच गया। इस प्रकरण में खरांगणा पुलिस ने आरोपी आर्मी जवान के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। मृतक का नाम प्रणिता अक्षय चोरपगार (25) बताया गया।

प्रकरण में मृतक के भाई अकोला जिले के दाताला निवासी रोशन विश्वास चक्रे (27) ने थाने में शिकायत दर्ज की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रणिता का प्रेम विवाह अमरावती जिले के दर्यापुर स्थित गोलेगांव निवासी अक्षय देवराव चोरपगार (27) के साथ सन 2023 में हुआ था। दोनों में सब ठीक चल रहा था। इस दौरान अक्षय की ड्यूटी भुज (गुजरात) पक्षात सागर (मध्यप्रदेश) में लगी थी।

उन्हें एक पुत्र भी हुआ, जिसका नाम यश है। सागर में रहते समय अक्षय की मां उनके साथ रहने आयी, तब से उनमें विवाद होने लगे। अक्षय यह प्रणिता से मारपीट करने लगा। इस प्रलाड़ना से तंग आकर प्रणिता अपने भाई के साथ मयके चली आयी।

डेढ़ वर्ष तक वह माता-पिता के साथ रही। पश्चात किसी तरह सुलह होने से अक्षय 22 मार्च 2026 को अपनी कार से प्रणिता को लेने के लिए दर्यापूर आया। दूसरे दिन 23 मार्च को पत्नी प्रणिता व पुत्र यश को लेकर वर्तमान में रह रहे वर्धा जिले के सेलू तहसील स्थित मोचांपुर में जाने के लिए निकला, रोशन को संदेह होने के कारण उसने प्रणिता को बार-बार लोकेशन भेजने की सूचना दी थी।

प्रणिता का अंतिम लोकेशन तलेगांव (रघुजी) में मिली। परंतु इसके बाद उसका फोन नहीं लग रहा था। 23 मार्च की दोपहर प्रणिता के फोन से उसके बहन के मोबाइल पर अज्ञात व्यक्ति ने फोन किया, उसने बताया कि यह मोबाइल नागपुर के सोनेगांव समीप राजीवनगर में मार्ग पर मिला है। आकर अपना मोबाइल ले लो। अक्षय को फोन लगाने पर वह प्रतिसाद नहीं दे रहा था। किसी तरह परिजन अक्षय से मिलने पहुंचे। तब उसने बताया कि मेरा व प्रणिता का विवाद हुआ।

MP की सीमा में नदी में फेंका शव

विश्वास में लेकर पूछताछ करने पर अक्षय ने स्वयं अपना गुनाह कबूल किया, उसने बताया कि, प्रणिता के साथ विवाद हुआ था। इसलिए गला घौट कर उसकी हत्या कर दी। पश्चात शव मध्यप्रदेश में छिदवाड़ा जिले के अमरवाडा स्थित नदी में फेंक दिया।

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पुलिस के साथ मौके पर पहुंच कर मृतक की शिनाख्त की गई। घटनास्थल वर्षा जिले के तलेगांव रघुजी में आने से प्रकरण में खरांगणा पुलिस ने आरोपी आर्मी जवान अक्षय देवराय चोरपगार के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया प्रकरण में आगे की जांच खरांगणा पुलिस कर रही है।

Wardha Cheating Scandal 118 Students Fail: वर्धा जिले की समुद्रपुर तहसील के वाशी स्थित जेडी चौधरी जूनियर कॉलेज में बारहवीं परीक्षा के दौरान हुए सामूहिक नकल प्रकरण का बड़ा खुलासा हुआ है। नागपुर विभागीय शिक्षण मंडल ने इस मामले में कुल 118 छात्रों को अनुत्तीर्ण घोषित किया है और सभी को जीवविज्ञान (बायोलॉजी) विषय में शून्य अंक दिए गए हैं। इस निर्णय से छात्र और अभिभावकों में भारी आक्रोश फैल गया है।

क्या है मामला?

बारहवीं की परीक्षा 10 फरवरी से 11 मार्च के बीच विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी। वाशी के इस केंद्र पर परीक्षा देने वाले कई छात्रों ने जीवविज्ञान के पेपर में एक जैसे उत्तर लिखे थे, जो मूल्यांकन के दौरान सामने आया। मॉडरेटर ने इस संबंध में शिक्षण मंडल को शिकायत दी, जिसके बाद विस्तृत जांच की गई। संबंधित छात्रों को नागपुर बोर्ड में मौखिक सत्यापन के लिए बुलाया गया था। जांच में सामूहिक नकल की पुष्टि होने के बाद मंडल ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 118 छात्रों को अनुत्तीर्ण कर दिया।

इस प्रकरण में संबंधित परीक्षा केंद्र को स्थायी रूप से रद्द करने का निर्णय लिया गया है तथा परीक्षा में नकल में मदद करने वाले शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू है। स्कूल के मुख्याध्यापक और संस्था पर भी कार्रवाई की जाएगी, ऐसी जानकारी नागपुर शिक्षण मंडल के अध्यक्ष द्वारा दी गई है।

जेडी चौधरी कॉलेज के संचालक के निवास का किया घेराव

इस पृष्ठभूमि में 2 मई को हिंगनघाट में नागरिकों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए जेडी चौधरी कॉलेज के संचालक के निवास पर पहुंचकर जवाब मांगा। ‘हमारे एडमिशन के पैसे वापस करो,’ ऐसी जोरदार मांग अभिभावकों ने की। इस दौरान नंदोरी रोड के एक अकादमी संचालक ने लोगों के सामने अपनी भूमिका रखते हुए स्थिति संभालने का प्रयास किया, ऐसा भी सामने आया है। इस पूरे प्रकरण के चलते, राज्य के शिक्षण राज्यमंत्री का संबंध वर्धा जिले से होने के बावजूद जिले की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इस मामले में आगे की कार्रवाई पर सभी की नजर बनी हुई है।

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छात्रों को दी गई थी पास होने की गारंटी

इस बीच, यहां डमी एडमिशन के माध्यम से बड़ी रकम वसूले जाने के चौंकाने वाले आरोप सामने आए हैं। हिंगनघाट के नंदोरी रोड स्थित एक अकादमी संचालक के माध्यम से छात्रों को ‘पक्के पास होने की गारंटी’ देकर प्रवेश दिलाए जाने की जानकारी अभिभावकों ने दी है। ग्यारहवीं के बाद छात्रों को कॉलेज आए बिना घर पर ही पेपर हल करने की सुविधा दी जा रही थी, ऐसा भी आरोप सामने आया है। उत्तरपत्रिकाएं हिंगनघाट स्थित कॉलेज संचालक चौधरी के निवास पर जमा करने की व्यवस्था होने की बात भी कही जा रही है।

Maharashtra Foundation Day: महाराष्ट्र राज्य के 67वें स्थापना दिवस के अवसर पर वर्धा जिले में आयोजित मुख्य समारोह में पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर ने कहा कि विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के कारण ही महाराष्ट्र आज देश के प्रगतिशील राज्यों में अग्रणी बना है। पुलिस परेड मैदान में उनके हस्ते ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी वान्मधी सी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पराग सोमण, पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार अग्रवाल सहित अनेक अधिकारी और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

कार्यक्रम की शुरुआत राज्य निर्माण के लिए बलिदान देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि देकर की गई। पालकमंत्री ने कहा कि कृषि, सिंचाई, ऊर्जा, रोजगार और उद्योग जैसे क्षेत्रों में राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की है। जिले में भी विकास कार्यों को गति दी जा रही है। उन्होंने बताया कि किसानों के हित में देवेंद्र फडणवीस द्वारा ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना’ लागू की गई है, जिसके तहत पात्र किसानों को 2 लाख रुपये तक की कर्जमाफी दी जाएगी, जबकि नियमित कर्ज चुकाने वालों को 50 हजार रुपये तक का प्रोत्साहन मिलेगा।

‘मुख्यमंत्री बळीराजा मोफ वीज योजना’

पिछले वर्ष जिले में 55 हजार किसानों को 888 करोड़ रुपये का फसल ऋण वितरित किया गया, जबकि इस वर्ष 1100 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और राज्य की ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधि योजना के माध्यम से किसानों को सालाना 12 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इससे जिले के 1।29 लाख किसानों को 129 करोड़ रुपये का लाभ मिला। बिजली बिल राहत के तहत ‘मुख्यमंत्री बळीराजा मोफ वीज योजना’ से 82 हजार किसानों क 143 करोड़ रुपये की राहत दी गई। सिंचा परियोजनाओं के लिए 429 करोड़ रुपन स्वीकृत किए गए हैं।

आज वर्धा येथे महाराष्ट्र दिनानिमित्त ध्वजारोहणाचा सोहळा अत्यंत उत्साहात पार पडला. या सोहळ्याला शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, पोलीस दल, होमगार्ड, विद्यार्थी तसेच मोठ्या संख्येने नागरिक उपस्थित होते.

सर्वांना महाराष्ट्र दिन व कामगार दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा..!#MaharashtraDay pic.twitter.com/O7aVt6ii9X

— Pankaj Rajesh Bhoyar (@DRPANKAJBHOYAR) May 1, 2026

जिले की 1.42 लाख महिलाएं ‘लखपति दीदी’

महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में जिले की 1.42 लाख महिलाएं ‘लखपति दीदी बनी हैं। उनके उत्पादों के विपणन के लिए वर्धिनी मॉल और अन्य केंद्र स्थापित किए गए हैं। कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए पुलिस विभाग को आधुनिक वाहन और नई इमारतों के लिए निधि दी गई है। साथ ही, शहरों में सीसीटीवी नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है। पालकमंत्री ने बताया कि देश की 16वीं जनगणना प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें पहली बार नागरिकों को डिजिटल स्व-गणना का अवसर मिलेगा। उन्होंने नागरिकों से इसमें सक्रिय भागीदारी की अपील की। कार्यक्रम के अंत में पुलिस परेड का निरीक्षण किया गया और उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। बड़ी संख्या में नागरिक इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे।

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1072 उद्योगों को 24 करोड़ रुपये का ऋण

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ‘प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना’ के तहत 1072 उद्योगों को 24 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया, जिसमें से 850 से अधिक इकाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित 2.34 लाख किसानों को 444 करोड़ रुपये की सहायता दी गई। पर्यटन विकास के तहत बोर व्याघ्र परियोजना को इको-टूरिज्म के रूप में विकसित किया जा रहा है। शिक्षा क्षेत्र में 900 स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और ‘आदर्श स्कूल’ योजना शुरू की गई है। विद्यार्थियों के लिए विज्ञान यात्राओं का भी आयोजन किया गया। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 576 प्रस्ताव मंजूर कर टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से आधुनिक प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है।

Maharashtra Board Result: बारहवीं बोर्ड परीक्षा के नतीजे शनिवार को घोषित किये गए़ इसमें आष्टीशहीद तहसील के हुतात्मा राष्ट्रीय कनिष्ठ महाविद्यालय की छात्रा मिसबाह फातिमा मुमताझिम खान नियाजी ने 95.67 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हुए विज्ञान संकाय से जिले से प्रथम आने का बहुमान हासिल किया है़।

वहीं आर.के़ हायस्कूल ट्रस्ट द्वारा संचालित पुलगांव के आर के़ हायस्कूल व कला, वाणिज्य तथा विज्ञान कनिष्ठ महाविद्यालय की छात्रा दिशा योगेश भट्टड ने विज्ञान संकाय में 94.33 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हुए वर्धा जिले से द्वितीय तथा पुलगांव शहर से प्रथम स्थान प्राप्त किया है़।इसके अलावा समुद्रपुर तहसील के वाशीकोरा स्थित जे़ डी़ चौधरी कनिष्ठ महाविद्यालय की छात्रा सुभदा वाघमारे ने 93.67 प्रश अंक हासिल करते हुए जिले से तृतीय स्थान प्राप्त किया है़।

वाणिज्य संकाय से से जल जिले में टॉपर

वहीं जिले में वाणिज्य संकाय के परिणाम भी अच्छे रहे़। हिंगनघाट के हॉली फैथ जूनिअर कॉमर्स कॉलेज की छात्रा सेजल सुनील जैसवानी ने 96.33 प्रतिशत अंक लेकर वाणिज्य संकाय में जिले से प्रथम आने का बहुमान हासिल किया है़।

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इसके अलावा वर्धा के गो़ से़ कॉमर्स कॉलेज की छात्रा मानसी अरविंद वालके ने 95.83 प्रतिशत अंक लेकर द्वितीय स्थान तो, इसी कॉलेज की छात्रा पलक जीवन पत्रकार ने 94.83 प्रतिशत अंक हासिल कर जिले से तृतीय स्थान हासिल किया है़। इसी कॉलेज के पीयूष मानकर ने 94.50 प्रश अंक हासिल कर जिले से चतुर्थ स्थान प्राप्त किया है़।

कला संकाय में रानी सिडाम प्रथम

वर्धा जिले में कला संकाय का परिणाम भी अच्छा रहा़। सेलू तहसील के वडगांव जंगली स्थित स्व़ लक्ष्णमराव मानकर गुरुजी आदिवासी आश्रम शाला की छात्रा रानी संतोष सिडाम ने 89.83 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हुए कला संकाय से जिले में प्रथम आने का बहुमान हासिल किया । वर्धा के यशवंत महाविद्यालय का छात्र करण उत्तम चव्हाण 86.83 प्रतिशत अंक लेकर द्वितीय स्थान पर रहा़।

Telai Ghat Wildfire Maharashtra: आष्टी तहसील के जंगलों में लगी आग ने तीसरे दिन विकराल रूप धारण कर लिया और तेलाई घाट क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। इस भीषण आग के कारण आष्टी-वरुड राष्ट्रीय राजमार्ग पर करीब दो घंटे तक यातायात पूरी तरह ठप रहा। प्राप्त जानकारी के अनुसार, आग की शुरुआत येणाडा जंगल क्षेत्र से हुई थी, जो सुजातपुर बीट होते हुए पोरगांव्हाण जंगल तक फैल गई। तीसरे दिन यह आग बढ़ते हुए तेलाई घाट तक पहुंच गई। दोपहर करीब एक बजे आग ने सड़क के दोनों ओर तेजी से फैलकर विकराल रूप ले लिया।

आग की लपटें इतनी ऊंची थीं कि कुछ समय के लिए सड़क पर आवागमन पूरी तरह बंद करना पड़ा। इस आग में मलकापुर बीट तथा तेलाई मंदिर के आसपास का बड़ा जंगल क्षेत्र जलकर खाक हो गया। कई बड़े पेड़ जलकर गिर पड़े, जबकि छोटे पौधे भी पूरी तरह नष्ट हो गए। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग के बिट गार्ड चार मजदूरों के साथ मौके पर पहुंचे और उपलब्ध संसाधनों से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन भीषण आग के आगे
उनके प्रयास नाकाम साबित हुए।

उच्चस्तरीय जांच -दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग

बताया गया कि 28 तारीख को शाम करीब 6 बजे एक महिला विट गार्ड मजदूरों के साथ जान जोखिम में डालकर आग बुझाने का प्रयास कर रही थी। हालांकि, उसकी मदद के लिए वन विभाग की ओर से कोई अतिरिक्त गश्ती दल या जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी गई, आग तेलाई मंदिर परिसर स्थित वनपाल कार्यालय के सामने तक पहुंच गई और समीप के खेतों से लगे बगीचे को भी नुकसान पहुंचा।

बगीचे में मौजूद नीम के पेड़ भी आग की चपेट में आकर झुलस गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि वन विभाग द्वारा हर साल पौधारोपण पर करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं और पौधों की सिंचाई के लिए टैंकरों का उपयोग किया जाता है, लेकिन आग लगने के समय ये संसाधन उपलब्ध नहीं रहते। इससे वन संपदा के नुकसान को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस आगजनी से क्षेत्र के वन्यजीवों की सुरक्षा पर भी खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीणों ने इस मामले की उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

220 केवी उपकेंद्र में लगातार 2 दिन आग

हिंगनघाट के राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित सगुना फैक्ट्री के पास 220 केवी विद्युत उपकेंद्र (वणी) में लगातार दो दिनों तक भीषण आग लगने की घटनाएं सामने आई है। 28 व 29 अप्रैल की दोपहर को लगी इन आग की घटनाओं से इलाके में हड़कंप मच गया। तापमान बढ़ने से ऐसी घटनाएं होने की आशंका जताई जा रही है। इन दोनों घटनाओं में हिंगनघाट नगर पालिका की अग्निशमन टीम तुरंत मौके पर पहुंची और समय रहते आग पर काबू पा लिया, अग्निशमन दल की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया, लेकिन लगातार आग लगने की घटनाओं से नागरिकों में चिंता बढ़ गई है।

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विद्युत विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल

लगातार उपकेंद्र में आग लगने की घटनाओं के कारण विद्युत विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सुरक्षा मानकों (सेपटी नॉर्म्स) के अनुसार आवश्यक व्यवस्थाएं और योजना होना जरूरी है, लेकिन मौके पर ऐसी कोई ठोस व्यवस्था मौजूद नहीं होने की जानकारी अग्निशमन विभाग ने दी है। इससे आने वाले समय में बड़ी दुर्घटना की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। आग पर नियंत्रन पाने के लिए अग्निशमन अधिकारी गौरव मागार के मार्गदर्शन में सुनील डोलस, वैभव एलगंदेवार, ईश्वर मुंजेवार, ओम लड़ी और अमित्त सहारे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अब इन घटनाओं की गहन जांच कर उपकेंद्र पर आवश्यक सुरक्षा उपाय तुरंत लागू करने की मांग नागरिकों द्वारा की जा रही है।

Wardha RPF Child Helpline Jabalpur-Amravati Passenger: वर्धा में चलती ट्रेन में बिना अभिभावक के यात्रा कर रहे लगभग ढाई वर्षीय बालक मिलने से हड़कंप मच गया। यात्रियों की सतर्कता के चलते बालक को सुरक्षित रूप से वर्धा रेलवे स्टेशन पर उतारकर चाइल्ड हेल्पलाइन के सुपुर्द किया गया। यह घटना बुधवार, 29 तारीख को हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार, जबलपुर-अमरावती पैसेंजर ट्रेन में इटारसी रेलवे स्टेशन से ट्रेन के रवाना होने के बाद कुछ यात्रियों की नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ी, जो अकेला यात्रा कर रहा था।

संदेह होने पर यात्रियों ने तुरंत इसकी सूचना ट्रेन में मौजूद टीसी  को दी। टीसी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल रेलवे सुरक्षा बल  (आरपीएफ) को सूचित किया। इसके बाद चलती ट्रेन में ही बच्चे के परिजनों  की तलाश की गई, लेकिन काफी प्रयासों के बावजूद कोई भी अभिभावक सामने नहीं आया। स्थिति को देखते हुए

आरपीएफ के अधिकारियों ने बच्चे को सुरक्षित रूप से वर्धा रेलवे स्टेशन पर उतार लिया और आगे की कार्रवाई के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन को जानकारी दी। सूचना मिलते ही चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम मौके पर पहुंची और बच्चे को अपने संरक्षण में लिया। इसके बाद बच्चे को प्राथमिक जांच के लिए जिला सामान्य अस्पताल ले जाया गया।

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यात्री व रेलवे प्रशासन की तत्परता सराहनीय

अधिकारियों के अनुसार, बच्चे को आगे बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके निर्देशानुसार आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, यात्रियों की सजगता और रेलवे प्रशासन की तत्परता से एक मासूम की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकी।

Wardha Dam Storage Level News: वर्धा में अप्रैल माह में ही जिले की तपन ने 30 वर्ष पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब तक का सर्वाधिक तापमान 46.6 डिग्री दर्ज किया गया है। बढ़ती तपन के चलते जलाशयों के जलस्तर में कमी आयी है। इसमें वर्धा शहर व आसपास के 14 गांवों के लिए जीवनदायी कहे जाने वाले धाम प्रकल्प के जलस्तर भी तेजी से घट रहा है। 29 अप्रैल को धाम प्रकल्प में 46।73 प्रतिशत जल भंडारण दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने मई माह में जिले के तापमान में अधिक वृध्दि होने के संकेत दिये हैं।

अगर यही स्थिति बनी रही तो धाम प्रकल्प के जलस्तर में मई के अंतिम दिनों में भारी कमी आकर वर्धा सहित आसपास के गांवों में जलसंकट पैदा होने के आसार है। अगर ऐसा हुआ तो फिर एक बार नागरिकों को सन 2019 में पैदा हुई भीषण जलसंकट स्थिति जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है।

उस समय धाम के डेथ वॉटर से भी पानी का दोहन हुआ था। जानकारों के अनुसार उस समय 25 वर्ष बाद पहली बार धाम पूर्णतः सूख गया था। इस संकट को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका व मजीप्रा प्रशासन ने समय रहते उचित नियोजन करना जरूरी है।

तापमान में वृद्धि

• 2019 में पैदा हुई भीषण जलसंकट की स्थिति
• 14 गांवों के लगभग 20 हजार नल ग्राहक
• धाम प्रकल्प से होती है जलापूर्ति
• गांवों में दो दिन बाद हो रही जलापूर्ति
• अब तक का सर्वाधिक तापमान 46.6 सेल्सी।

वर्धा शहर में 14,681 नल ग्राहकों का समावेश

वर्धा नगर पालिका के जलापूर्ति विभाग से मिली जानकारी के अनुसार शहर में कुल 14 हजार 681 नल ग्राहक है, प्रति दिन प्रति व्यक्ति 135 लीटर जल की आवश्यकता होती है। सालभर में शहरवासियों को 60 दशलक्ष घन मीटर पानी की आवश्यकता बताई गई वहीं महाराष्ट्र जीवन प्राधिकर की देखरेख में चल रही प्रादेशिक जलापूर्ति योजना में 14 गांवों के लगभग 20 हजार नल ग्राहकों का समावेश है।

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धाम में 46.73% जलभंडार

वर्धा शहर व आसपास के 14 गांवों को महाकाली स्थित धाम प्रकल्प से वर्धा शहर में जलापूर्ति होती है। धाम के जलस्तर में तेजि से कमी देखने मिल रही है। ऐसा ही चलता रहा तो, मई के अंतिम दिनों में अथवा जून माह में शहर के अनेक क्षेत्रों में भारी जलसंकट स्थिति पैदा हो सकती है। वर्तमान में वर्धा व संबंधित गांवों में दो दिन आड़ पेयजल की आपूर्ति हो रही है। जिसके कारण नागरिकों का परेशानी झेलनी पड़ है। भविष्य के संकट को ध्यान में रखते हुए मई माह में इसमें कटौती की आशंका है।

District Consumer Disputes Redressal Commission Wardha News: वर्धा में आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में समय और पैसे की बचत हर व्यक्ति की प्राथमिकता बन गई है। लेकिन कई बार लोगों की इसी जरूरत का फायदा उठाकर उनके साथ ठगी के मामले भी सामने आते हैं। ऐसे मामलों में न्याय दिलाने का काम जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर रहा है, जिसकी कार्यप्रणाली काफी प्रभावी साबित हो रही है।

मार्च 2026 तक वर्धा जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच में कुल 4,760 शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें से 4,427 मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा कियागया है, जो लगभग 93 प्रतिशत है। खास बात यह है कि करीब 90 प्रतिशत मामलों में फैसला शिकायतकर्ताओं के पक्ष में आया, जिससे उन्हें संतोष मिला है।

मंच की अधिकार सीमा के अनुसार 20 लाख रुपये तक के मामलों की सुनवाई जिला स्तर पर की जाती है। वहीं 20 लाख से 1 करोड़ रुपये तक के मामले राज्य आयोग और 1 करोड़ से अधिक के मामले राष्ट्रीय आयोग के अंतर्गत आते हैं। वर्धा जिला मंच को न्यायालय का दर्जा प्राप्त है और यहां दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर निष्पक्ष निर्णय दिए जाते हैं। वर्तमान में मंच की अध्यक्ष वैशाली गजभिये हैं, जबकि अनिल तोष्णीवाल और संजय मसंद सदस्य के रूप में कार्यरत हैं।

मंच की स्थापना से लेकर मार्च 2026 तक कुल मामलों में से अधिकांश का निपटारा कर लिया गया है और शेष मामलों को भी जल्द सुलझाने के प्रयास जारी हैं। मंच का लक्ष्य तीन महीने के भीतर मामलों का निपटारा करना है, जिससे उपभोक्ताओं को समय पर न्याय मिल सके। मंच में बैंकिंग, रेलवे, बीमा, टेलीकॉम, डाक, बिल्डर्स, हाउसिंग सोसायटी, बिजली वितरण, घरेलू सामान की खरीद और शिक्षा से जुड़े मामलों की सुनवाई होती है। इन सभी मामलों में उपभोक्ता हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है।

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निर्धारित समय में 1,919 मामलों को सुलझाया गया

जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 के बीच 119 मामले दर्ज हुए, जिनमें से 98 का निपटारा किया गया। वहीं जनवरी 2026 से मार्च 2026 तक 30 मामले दर्ज हुए और 27 मामलों का समाधान किया गया। उल्लेखनीय है कि मार्च 2026 तक कुल 1,919 मामलों का निपटारा निर्धारित समयसीमा के भीतर किया गया है।

Wardha Tukdoji Maharaj Janmahotsav: वर्धा जिले के आष्टी तहसील के परसोडा में राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज का जन्मोत्सव अत्यंत श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। दो दिवसीय इस समारोह में ग्राम विकास और समाज सुधार के प्रणेता राष्ट्रसंत को नमन करने के लिए हजारों की संख्या में भक्त उमड़े। कार्यक्रम की शुरुआत शाम को सामुदायिक प्रार्थना से हुई, जिसमें श्रेया पोहरकर ने प्रार्थना की शक्ति और जीवन में उसके महत्व पर प्रकाश डाला। रात्रि में विनायक महाराज कावले के मधुर कीर्तनों ने उपस्थित जनसमूह को भक्ति रस में सराबोर कर दिया।

पालकी यात्रा और कीर्तन के माध्यम से गूंजे राष्ट्रसंत के विचार

उत्सव की शुरुआत शाम को सामूहिक प्रार्थना के साथ हुई, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने एक स्वर में शांति और विश्व कल्याण की कामना की। इस अवसर पर श्रेया पोहरकर ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए प्रार्थना की शक्ति और दैनिक जीवन में इसके महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि किस तरह प्रार्थना मन को एकाग्र और शुद्ध करती है। रात के समय विनायक महाराज कावले के सुमधुर वाणी में राष्ट्रीय कीर्तन का आयोजन किया गया। उनके ओजस्वी विचारों और भजनों ने उपस्थित श्रोताओं को भक्ति रस में सराबोर कर दिया।

दूसरे दिन राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज जन्मोत्सव की शुरुआत सुबह तड़के सामुदायिक ध्यान से हुई। कांचन गोरे ने ध्यान सत्र का नेतृत्व करते हुए मानसिक शांति और आध्यात्मिक जागृति के लिए ध्यान का महत्व समझाया। इसके बाद, समारोह का सबसे आकर्षक हिस्सा ‘परिक्रमा’ शुरू हुआ। सुबह 7:30 बजे तहसील के विभिन्न गांवों से आए दर्जनों भजन मंडलों और पालकियों ने गांव की परिक्रमा की। रंगीन ध्वजाओं की थाप पर नाचते भक्तों ने माहौल को उत्सवमय बना दिया।

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सांसद और विधायकों ने सामाजिक एकता के सिद्धांतों को सराहा

इस भव्य आयोजन में सांसद अमर काले, विधायक सुमित वानखेड़े और दादाराव केचे सहित कई प्रमुख हस्तियों ने शिरकत की। विधायक सुमित वानखेड़े ने समाज में भाईचारा और सेवा भाव बढ़ाने के लिए राष्ट्रसंत के सिद्धांतों को अनिवार्य बताया। वहीं, सांसद अमर काले ने धार्मिक केंद्रों पर शिक्षा के प्रसार हेतु वाचनालय और अध्ययन कक्ष खोलने का प्रस्ताव रखा। गुरुकुंज आश्रम के आजीवन प्रचारक बबन वाघ की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम का समापन महाप्रसाद और आभार प्रदर्शन के साथ हुआ, जिससे पूरे क्षेत्र में नई आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हुआ।

Wardha Drinking Water News: वर्धा में पहले ही तपती गर्मी से लोग काफि परेशान है, ऐसी स्थिति में वर्धा के आस-पड़ोस के 14 गांवों की जनता गत कुछ दिनों से कृत्रिम जलसंकट का सामना कर रही है। आये दिन पाइप लाइन में लीकेज व अनियमित जलापूर्ति के चलते मजीप्रा को लेकर नागरिकों में भारी रोष व्याप्त है। पिछले पांच दिनों से पिपरी मेघे सहित आसपास के गांवों में जलापूर्ति सेवा प्रभावित हो गई है। इसी बीच पता चला कि किसी ने खुदाई के दौरान मुख्य पाइप लाइन फोड़ दी है।

परिणामवश यह समस्या पैदा हो रही। ऐसे असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग हो रही है। जिले का तापमान 46 डिग्री पार कर चुका है। इस चुभनभरी गर्मी में प्रशासन की लापरवाही के कारण नागरिकों को कृत्रिम जलसंकट का सामना करना पड़ रहा है। आये दिन पाइप लाइन लीकेज की समस्या पर उपाय कर मजीप्रा ने अधिकांश हिस्सो में नई पाइप लाइन बिछाई है।

बावजूद इसके यह समस्या थमने का नाम नहीं ले रही। मजीप्रा अंतर्गत प्रादेशिक जलापूर्ति योजना में लगभग 20 हजार नल कनेक्शन है। इस योजना पिपरी मेघे, कारला, सिंदी मेघे, बोरगांव मेघे, उमरी मेघे, साटोडा, आलोडी, दत्तपुर, वायगांव निपानी, नालवाडी, वरुड, म्हसाला, सालोड हिरापुर आदि गांवों का समावेश है।

शीघ्र नियमित होगी जलापूर्ति

मजीप्रा के उपअभियंता दीपक धोटे ने कहा कि कुछ दिनों पहले आर्वी मार्ग पर प्रीया पैलेस समीप पाइप लाइन में लीकेज आया था। इसकी मरम्मत हो चुकी है। सभी गांवों में रोटेशन के अनुसार जलापूर्ति हो रही है। लीकेज के कारण समस्या पैदा हुई थी। आगामी दो दिनों में सभी गांवों को नियमित जलापूर्ति सेवा शुरू होगी।

नियमित जलापूर्ति करें

पिपरी (मेघे) गांव के नागरिक आशिष बकाने ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से पिपरी (मेघे) में नल अनियमित आ रहे है। इससे काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मजीप्रा ने दो दिन आड नियमित जलापूर्ति का वादा किया, परंतु ऐसा नहीं हो रहा है।

नागरिकों में असंतोष

दिनों नालवाडी के नागरिक विपीन कठाणे ने बताया कि नालवाडी क्षेत्र में गत कुछ से नियमित नल नहीं आ रहे है। इससे नागरिकों में भारी असंतोष पनप रहा है। बार-बार पाइप लाइन में लीकेज होना, रोटेशन में अनियमितता बढ़ गई है।

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एयर वॉल्ब में होती है छेड़छाड़

मजीप्रा सूत्रों के अनुसार जलापूर्ति योजना की पाइप लाइन पर लगभग 17 एयर वॉल है। इसमें कुछ असामाजिक तत्व छेड़छाड़ करते हैं। वॉल का रबर निकाल देते है। परिणामवश जलापूर्ति सेवा में दिक्कतें आती है। इन जगह पर सुरक्षा की दृष्टि से उपाययोजना करना भी असंभव है।

स्थायी उपाययोजना जरुरी

साटोडा के नागरिक नीरज खराबे कहते है कि इस बार बार की समस्या से निजात दिलाने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ने स्थायी उपाययोजना करनी चाहिए। पहले ही तपन से जनता त्रस्त है, ऐसे में पानी होते हुए भी कृत्रिम जलसंकट का सामना करना पड़ रहा है।

Wardha Gas Shortage News: ईरान, इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर अब स्थानीय स्तर पर भी दिखाई दे रहा है। जिले में एलपीजी गैस सिलेंडरों की आपूर्ति प्रभावित होने से कृत्रिम कमी की आशंका के चलते प्रशासन सतर्क हो गया है। इस बीच जिले में गैस सिलेंडरों की वितरण व्यवस्था भी चरमरा गई है। स्थिति को नियंत्रित रखने तथा साठेबाजी और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने 9 विशेष टीमों का गठन किया है।

ये टीमें नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गैस सिलेंडर जब्त कर रही हैं। जानकारी के अनुसार, जिले में प्रतिदिन घरेलू गैस सिलेंडरों की मांग लगभग 5 हजार है, जबकि वर्तमान में करीब 4500 सिलेंडरों की आपूर्ति हो रही है। प्रशासन का कहना है कि आपूर्ति संतोषजनक है, लेकिन हालात बिगड़ने से पहले एहतियात के तौर पर निगरानी बढ़ा दी गई है।

हालांकि, आम नागरिकों को गैस रिफिल बुकिंग में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऑनलाइन बुकिंग अनिवार्य किए जाने के कारण कई उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है। घर-घर वितरण व्यवस्था भी प्रभावित है और ऑनलाइन नंबर लगने के बाद भी उपभोक्ताओं को वेटिंग बताई जा रही है। कुछ गैस एजेंसियों के बाहर ग्राहकों की भीड़ देखी जा रही है। जानकारी के अनुसार जिले में विविध कंपनी के कुल 3 लाख 96 हजार 519 गैस उपभोक्ता हैं। इनमें इंडियन ऑयल के 1,30,534, एचपीसीएल के 2,35,103 और बीपीसीएल के 30,882 उपभोक्ता शामिल हैं।

जिले में उपभोक्ता

• 1,30,534 इंडियन ऑयल
• 2,35,103 एचपीसीएल
• 30,882 बीपीसीएल

आपूर्ति व वितरण पर नजर

राजू रणवीर प्रभारी जिला आपूर्ति अधिकारी राजू रणवीर ने बताया कि प्रशासन लगातार आपूर्ति और वितरण व्यवस्था पर नजर बनाए हुए है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और घबराहट में गैस सिलेंडर का अनावश्यक भंडारण न करें। सभी एजेंसियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है।

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अब तक 67 गैस सिलेंडर किए जब्त

वर्धा जिले में कालाबाजारी रोकने के लिए जिला स्तर पर एक और तहसील स्तर पर 8 टीमों सहित कुल 9 दल तैनात किए गए हैं। इन टीमों ने अब तक 1 लाख 67 हजार रुपये मूल्य के 67 गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। इनमें डीएसओ विभाग ने 2, सेलू तहसील से 2, देवली से 11, हिंगनघाट से 12, समुद्रपुर से 19 और वर्धा तहसील से 21 सिलेंडर बरामद किए हैं।

व्यावसायिक सिलेंडर की आपूर्ति शुरू

जिला आपूर्ति विभाग के अनुसार, सरकार की गाइडलाइन के तहत जिले में व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति फिर से शुरू कर दी गई है। वर्तमान में मांग के मुकाबले लगभग 70 प्रतिशत आपूर्ति हो रही है और आने वाले दिनों में स्थिति सामान्य होने की संभावना जताई गई है।

Wardha Illegal Sand Mining News: वर्धा जिले में चल रहे अवैध रेत बालू उत्खनन और अवैध परिवहन पर तत्काल रोक लगाने की मांग को लेकर शिवसेना की ओर से जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया।

साथ ही सभी रेत घाटों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग भी की गई। ज्ञापन में कहा गया कि जिले में रेत घाटों की विधिवत नीलामी होने के बावजूद वर्धा नदी से बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन जारी है। कुछ स्थानों पर नाव, जेसीबी और पोकलैंड मशीनों का उपयोग कर नियमों के विरुद्ध रेत निकासी की जा रही है, जिससे कानूनव्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है और गुंडागर्दी की घटनाएं बढ़ रही हैं।

एक व्यक्ति की मृत्यु की गंभीर घटना का भी उल्लेख किया गया। इस दौरान यह भी बताया गया कि अवैध रेत परिवहन पर नियंत्रण न होने से शासन को भारी राजस्व हानि हो रही है। अत्यधिक उत्खनन से पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है और भविष्य में पेयजल संकट की आशंका जताई गई है।

मशीनों से तेल व डीजल रिसाव के कारण जलजीवों को खतरा और नदी किनारे गांवों में दूषित जल आपूर्ति से रोग फैलने की चिंता भी व्यक्त की गई। इस अवसर पर वर्धा जिला प्रमुख आशीष पांडे, पुलगांव शहर प्रमुख राकेश कचवाह, विधानसभा प्रमुख नरेश ठाकूर, शहर संघटक प्रकाश मेटे, हनुमंत बोन्द्रे, युवासेना तहसील अधिकारी रोहित निगम, अधिवक्ता विद्याधर माथाने, नरेश कलमकर, सुधाकर किल्लोर, साहिल दळवी, हरीश राउत, बाबराव पवार, बबलू हरदाय्या, अकील शेख सहित बड़ी संख्या में शिवसैनिक उपस्थित थे।

आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। बाक्स प्रशासन के समक्ष रखी मुख्य मांगें ज्ञापन में प्रमुख रूप से मांग की गई कि सभी रेत घाटों पर तत्काल सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, प्रत्येक घाट पर शासकीय अधिकारी/कर्मचारी की नियुक्ति हो, निर्धारित सीमा से अधिक उत्खनन करने वाले ठेकेदारों पर कार्रवाई की जाए, अवैध मशीनों का उपयोग रोका जाए तथा अवैध रेत परिवहन पर सख्त रोक लगाई जाए।

Wardha Blood Bank Shortage: वर्धा जिले में इस समय दोहरी मार देखने को मिल रही है। एक ओर भीषण गर्मी से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है, तो दूसरी ओर अस्पतालों में रक्त की भारी कमी ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। हालात ऐसे बन गए हैं कि मरीजों के परिजन खून की व्यवस्था के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हैं। जानकारी के अनुसार, जिला अस्पताल सहित सेवाग्राम और सावंगी (मेघे) स्थित प्रमुख अस्पतालों की ब्लड बैंकों में वर्तमान में केवल 350 यूनिट रक्त ही उपलब्ध है।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह स्टॉक अधिकतम 10 दिनों तक ही चल पाएगा। जिले में एक जिला अस्पताल, दो उपजिला अस्पताल और आठ ग्रामीण अस्पतालों के साथ इन बड़े चिकित्सा केंद्रों पर ही रक्त की आपूर्ति निर्भर है, जहां रोजाना बड़ी संख्या में मरीज भर्ती होते हैं।

गर्मी अपने चरम पर होने के कारण रक्तदाताओं की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। वर्धा जिले के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कई मरीज ऐसे हैं, जिन्हें नियमित रूप से रक्त की आवश्यकता होती है, लेकिन ब्लड बैंक में पर्याप्त स्टॉक न होने से उनकी जरूरत समय पर पूरी नहीं हो पा रही है। उन्हें परेशानियों का सामना करना पड रहा है।

सामाजिक संगठनों ने आगे आने की आवश्यकता

स्वास्थ्य विशेषज्ञों और प्रशासन ने जिले के सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं और आम नागरिकों से अपील की है कि वे आगे आकर अधिक से अधिक रक्तदान करें और शिविरों का A आयोजन करें। समय पर रक्त उपलब्ध होना कई मरीजों के लिए जीवनदान साबित हो सकता है। यदि जल्द ही इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले दिनों में यह संकट और गहरा सकता है।

• अस्पतालों में रक्त की भारी कमी
• जिले में 11 अस्पतालों रक्त की आपूर्ति निर्भर
• रक्तदाताओं की संख्या में लगातार गिरावट
• शर्त ने बढ़ाई मरीजों के परिजनों की मुश्किलें

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‘ब्लड के बदले डोनर’ की शर्त से बढ़ी मुश्किलें

वर्धा भीषण गर्मी और लू के चलते लोग रक्तदान के लिए आगे नहीं आ पा रहे हैं, जिससे स्थिति और बिगड़ गई है। वहीं, अस्पताल प्रशासन द्वारा ‘ब्लड के बदले डोनर’ की शर्त रखे जाने से मरीजों के परिजनों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। समय पर डोनर उपलब्ध न होने के कारण कई बार मरीजों के इलाज में देरी हो रही है। हालांकि, कुछ सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने हाल ही में रक्तदान शिविर आयोजित कर राहत देने का प्रयास किया है, लेकिन मौजूदा जरूरतों के मुकाबले यह प्रयास नाकाफी साबित हो रहा है।

Bombay High Court Verdict Parrot Crop Damage: मुंबई उच्च न्यायालय (बॉम्बे हाईकोर्ट) की नागपुर पीठ ने एक अभूतपूर्व फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि वन्यजीवों द्वारा फसलों को होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी से सरकार पल्ला नहीं झाड़ सकती। अदालत ने वर्धा जिले के एक 70 वर्षीय किसान, महादेव डेकाटे, के पक्ष में फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को उनके अनार के बाग को तोतों द्वारा पहुंचाए गए नुकसान का मुआवजा देने का आदेश दिया है। 10 साल के लंबे इंतजार के बाद किसान को मिला यह न्याय महाराष्ट्र के अन्य किसानों के लिए एक बड़ी नजीर बन गया है।

यह मामला मई 2016 का है, जब वर्धा जिले के हिंगी गांव में रहने वाले महादेव डेकाटे के अनार के बाग पर पास के वन्यजीव अभ्यारण्य से आए जंगली तोतों ने हमला कर दिया था। तोतों ने करीब 200 पेड़ों पर लगे अनारों को कुतर कर पूरी तरह नष्ट कर दिया था। जब किसान ने मुआवजे की गुहार लगाई, तो प्रशासन ने उसे ठुकरा दिया, जिसके बाद उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया।

सरकार का ‘विचित्र’ तर्क और कोर्ट की फटकार

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत में एक अजीबोगरीब दलील दी। सरकार का कहना था कि सरकारी संकल्प (GR) के अनुसार, मुआवजा केवल तभी दिया जा सकता है जब नुकसान ‘जंगली हाथी’ या ‘जंगली गाय’ जैसे बड़े जानवरों द्वारा किया गया हो। सरकार ने दावा किया कि नियमों में तोतों द्वारा किए गए नुकसान के लिए मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं है।

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न्यायमूर्ति उर्मिला जोशी-फाल्के और निवेदिता मेहता की पीठ ने सरकार के इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया। अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा, “वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत तोते ‘वन्यजीव’ की श्रेणी में आते हैं। यदि संरक्षित प्राणियों द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई सरकार नहीं करेगी, तो किसान अपनी फसल बचाने के लिए वन्यजीवों को नुकसान पहुंचाने वाले हिंसक रास्ते अपनाएंगे, जिससे वन्यजीव संरक्षण का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा।”

10 साल बाद मिला इंसाफ

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि महादेव डेकाटे को उनके 200 पेड़ों के नुकसान के लिए 200 रुपये प्रति पेड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। हालांकि मुआवजे की राशि बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन इस फैसले ने कानूनी रूप से यह स्थापित कर दिया है कि वन्यजीवों की सुरक्षा की कीमत किसानों को अपनी मेहनत की फसल गंवाकर नहीं चुकानी पड़ेगी।

यह फैसला उन हजारों किसानों के लिए आशा की किरण है जिनके खेत जंगल के पास हैं और जो अक्सर छोटे वन्यजीवों (जैसे बंदर, तोते या हिरण) द्वारा फसल की बर्बादी का सामना करते हैं, लेकिन नियमों की पेचीदगियों के कारण मुआवजे से वंचित रह जाते हैं।

Wardha District: वर्धा जिले के पूर्व विधायक एवं सहकारशिक्षण क्षेत्र के वरिष्ठ नेता सुरेश देशमुख ने हाल ही में अपने पुराने राजनीतिक सहयोगियों से आत्मीय भेंट कर एक मिसाल पेश की. वे अचानक पुलगांव पहुंचकर वरिष्ठ नेता गेंदालाल साहू के निवास पर पहुंचे, जिन्होंने विपरीत राजनीतिक परिस्थितियों में भी देशमुख का साथ निभाया था. बापूराव देशमुख और प्रभा राव के समर्थक रहे गेंदालाल साहू ने भावुक होकर सुरेश देशमुख का शाल, श्रीफल और पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया. दोनों नेताओं के बीच करीब दो घंटे तक विभिन्न विषयों और वर्तमान राजनीति पर विस्तार से चर्चा हुई.

इस आत्मीय मुलाकात को देखकर उपस्थित युवा नेताओं ने भी राजनीति में आपसी संबंधों के महत्व को महसूस किया. इस अवसर पर सुरेश देशमुख ने गेंदालाल साहू के पुत्र एवं पुलगांव के पूर्व नगराध्यक्ष मनीषकुमार साहू के कार्यालय का भी दौरा किया और उन्हें उज्ज्वल राजनीतिक भविष्य के लिए आशीर्वाद दिया. इस प्रसंग पर महादेव भोयर, कृषि उपज समिति के संचालक संजय कामनापुरे, राजेंद्र बोबडे तथा शैलेश साहू सहित अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे.

विरुलआकाजी में पुलिस का संवाद कार्यक्रमग्रामीणों की समस्याओं पर हुई चर्चाविरुलआकाजी सं पुलिस स्टेशन पुलगांव की ओर से 25 अप्रैल को ग्राम पंचायत कार्यालय विरुलआकाजी, तहसील आर्वी में संवाद उपक्रम के तहत एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. कार्यक्रम शाम 7 बजे शुरू हुआ, जिसमें गांव के नागरिकों और विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया.

इस अवसर पर पुलगांव के ठाणेदार यशवंत सोलसे का ग्रामवासियों द्वारा स्वागत किया गया. बैठक में पुलिस पाटील नीरज तुर्के विरुल और जोशना मुंडेकार रामपुर, विनोद महाजन व सचिन देवतले, महसूल सेवक संदीप देऊलकर, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी सेविकाएं, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी के वरिष्ठ तकनीशियन अश्विन उके व लाइनमैन शुभम सोनटक्के तथा ग्राम पंचायत कर्मचारी अविनाश तेलंगे उपस्थित रहे.

संवाद के दौरान गांव में उत्पन्न होने वाले विवाद, महिला सुरक्षा और अन्य समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई. पुलिस अधिकारियों ने डायल 112 सेवा के बारे में जानकारी देकर लोगों को जागरूक किया तथा उनकी शिकायतों के समाधान हेतु मार्गदर्शन दिया. साथ ही पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार आवश्यक जानकारी साझा की गई. कार्यक्रम में बिट जमादार महेंद्र कांबले, रवी रामटेके, पुलिस सिपाही मनोज बाराहाते व निखिल वाडकर सहित बड़ी संख्या में महिला मंडल, पुरुष और युवा उपस्थित रहे. यह कार्यक्रम रात 8 बजे संपन्न हुआ.

Wardha Waste Management News: वर्धा शहर और आसपास के ग्राम पंचायत क्षेत्रों में मुख्य सड़कों पर बढ़ते कचरे की समस्या को देखते हुए अब प्रशासन सख्त कदम उठाने जा रहा है। सड़क किनारे और सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने वालों के खिलाफ अब दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस उद्देश्य से घनकचरा प्रबंधन के लिए जिला स्तरीय सतर्कता समिति का गठन किया गया है। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पराग सोमण ने जानकारी देते हुए बताया कि

वर्धा शहर और आसपास के क्षेत्रों में होटल, केटरर्स, मंगल कार्यालय, बाजार समितियों सहित अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा बड़ी मात्रा में कचरा खुले में फेंका जा रहा है, जिससे दुर्गंध फैल रही है और नागरिकों के स्वास्थ्य पर खतरा उत्पन्न हो रहा है। कई बार समझाइश और सफाई अभियानों के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हो रहा था, जिसके चलते यह निर्णय लिया गया।

स्वच्छता बनाए रखने की अपील जिला

परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पराग सोमण ने नागरिकों से अपील की है कि वे स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करें और सार्वजनिक स्थानों पर कचरा न फेंकें। उन्होंने कहा कि स्वच्छता कोई समस्या नहीं, बल्कि एक आदत है, जिसे अपनाना सभी की जिम्मेदारी है।

समिति के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं

• शहर और ग्राम पंचायत क्षेत्रों में कहीं भी कचरा जमा न होने देना।
• उसे तुरंत जहां कचरा जमा है, इंझापुर स्थित घनकचरा प्रबंधन प्रकल्प तक पहुंचाना।
• साफ किए गए स्थानों पर दोबारा कचरा फेंकने वालों पर जुर्माना लगाना। नगर परिषद और ग्राम पंचायत की कचरा गाड़ियों को नियमित रूप से क्षेत्र में संचालित करना।
• सभी केटरर्स, मंगल कार्यालय, लॉन और सभागृहों को गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग करके निर्धारित व्यवस्था के तहत निपटान करना अनिवार्य करना।
• यदि कोई भी संस्था या व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करते हुए कचरा खुले में फेंकता पाया गया, तो उसके खिलाफ नोटिस जारी कर जुर्माना लगाया जाएगा।

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11 गांवों पर समिति करेगी निगरानी

यह समिति वर्धा शहर और आसपास की 9 ग्राम पंचायतों के 11 गांवों में घनकचरा प्रबंधन की निगरानी करेगी। समिति के गठन के निर्देश जिले के पालकमंत्री पंकज भोयर द्वारा दिए गए थे, जिसके अनुसार यह पहल की गई है।

समिति के अध्यक्ष के रूप में पंचायत समिति वर्धा के गटविकास अधिकारी कार्य करेंगे, जबकि सह-अध्यक्ष के रूप में नगर परिषद वर्धा के मुख्याधिकारी जिम्मेदारी संभालेंगे। समिति में पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पंचायत समिति तथा विभिन्न ग्राम पंचायतों के अधिकारी और पदाधिकारी शामिल किए गए हैं।

Wardha District: समाज में सकारात्मक बदलाव की दिशा में एक सराहनीय पहल करते हुए धामणगांव के इंदानी परिवार ने अपनी विधवा बहू दीपाली वरुण इंदानी का पुनर्विवाह पूरे सम्मान और हर्षोल्लास के साथ संपन्न कराकर एक प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत किया है. यह विवाह 25 अप्रैल को अकोला निवासी गौरव श्रीगोपाल बूब के साथ अकोला के वीर हनुमान लॉन में भव्य समारोह के बीच संपन्न हुआ.

इस अवसर पर परिवारजन, रिश्तेदार, समाज के गणमान्य नागरिक एवं बड़ी संख्या में समाजबंधु उपस्थित रहे. सभी ने नवदंपति को आशीर्वाद देते हुए उनके सुखद वैवाहिक जीवन की कामना की और इंदानी परिवार के इस साहसिक व संवेदनशील निर्णय की खुलकर सराहना की. आज भी समाज में विधवा पुनर्विवाह को लेकर कई भ्रांतियां और पुरानी मान्यताएं प्रचलित हैं.

ऐसे समय में इंदानी परिवार का यह कदम नई सोच और सामाजिक जागरूकता का प्रतीक बनकर उभरा है, जो यह संदेश देता है कि हर व्यक्ति को जीवन में नई शुरुआत का अधिकार है. माहेश्वरी हितकारक संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजकुमार केला ने भी इस पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे निर्णय समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं. धामणगांव एवं वर्धा जिले के आर्वी के माहेश्वरी समाज ने नवदंपति को शुभकामनाएं देते हुए इसे मानवीय संवेदनाओं और प्रगतिशील सोच का उत्कृष्ट उदाहरण बताया.

Wardha By-election 2026: वर्धा  जिले की 27 ग्राम पंचायतों में 3 सरपंच तथा 38 सदस्य पदों के लिए चुनावी रणसंग्राम शुरू है। नौ दिन तक चले प्रचार के बाद शनिवार, 25 अप्रैल की शाम प्रचार थम गया। अब प्रत्याशी मौखिक प्रचार पर अधिक जोर दे रहे हैं। वहीं 27 अप्रैल को मतदान के लिए 12 मतदान केंद्र सज्ज हैं, जहां ईवीएम मशीनें रवाना कर दी गई हैं। हर केंद्र पर कड़ा पुलिस बंदोबस्त रखा जाएगा। सरपंच व सदस्य पद पर कब्जा जमाने के लिए राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों के साथ निर्दलीय प्रत्याशी भी एड़ी-चोटी का जोर लगाते नजर आ रहे हैं।

लगभग 11 हजार महिला व पुरुष मतदाता इन प्रत्याशियों का भाग्य तय करेंगे। 27 ग्राम पंचायतों के 37 प्रभागों में 38 सदस्य तथा 3 सरपंच पदों के लिए उपचुनाव होने जा रहे हैं। कुछ सीटों पर सदस्य निर्विरोध विजयी हुए हैं, जबकि 19 सदस्य पद की सीटों पर किसी ने भी नामांकन दाखिल नहीं किया है। परिणामस्वरूप इन सीटों पर चुनाव नहीं होगा। शेष सीटों के लिए विभिन्न प्रवर्गों के प्रत्याशी अपना नसीब आजमा रहे हैं।

28 अप्रैल को चुनावी नतीजे घोषित होंगे। जिले में वर्धा तहसील की 4, देवळी तहसील की 2, सेलू की 1, आर्वी की 8, आष्टी की 3, कारंजा की 2, हिंगनघाट की 1 तथा समुद्रपुर तहसील की 6 ग्राम पंचायतों में उपचुनाव हो रहा है। ग्राम पंचायत के चुनाव काफी संवेदनशील माने जाते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए सभी मतदान केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बंदोबस्त तैनात रखा जाएगा। सभी प्रत्याशियों को प्रचार के लिए नौ दिन का समय दिया गया था। शनिवार देर शाम प्रचार थम गया।

13 ग्राम पंचायतों में सदस्य आए निर्विरोध

27 ग्राम पंचायतों के लिए होने जा रहे उपचुनाव में लगभग 13 सदस्य सीटों पर प्रत्याशी निर्विरोध विजयी हुए हैं। वर्धा तहसील के झाडगांव ग्राम पंचायत के प्रभाग 1 से सर्वसाधारण महिला गुट से कल्पना सुनील कुरटकार, प्रभाग 2 में अनुसूचित जाति गुट से सतीश राजकुमार पानसे, प्रभाग 3 में नामाप्र महिला गुट से जयश्री आशीष कुचेवार तथा सर्वसाधारण गुट से विशाल दिलीप पाटील निर्विरोध विजयी हुए हैं। जऊळगांव ग्राम पंचायत के प्रभाग 2 में अनुसूचित जाति प्रवर्ग से चेतन सुरेश नगराळे, बोरगांव (नांदोरा) में प्रभाग 2 से नामाप्र शांताराम खोत विजयी हुए।

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आर्वी तहसील की पिपरी (भुतडा) ग्राम पंचायत के प्रभाग 2 में अनुसूचित जाति प्रवर्ग से भोजराज भोवरे, नांदोरा (काळे) के प्रभाग 3 से अनुसूचित जाति प्रवर्ग में मीना सोपान सातपुडके विजयी हुए। आष्टी तहसील के पिलापुर ग्राम पंचायत के प्रभाग 3 में नामाप्र धीरज मनोहर बास्कवरे, दुगवाडा ग्राम पंचायत के प्रभाग 2 में सामान्य महिला प्रवर्ग से पल्लवी विनोद ताथोडे, हिंगनघाट के आजनगांव (गौळ) के प्रभाग 2 में नामाप्र श्रीधर मनोहर बोभाटे, वहीं समुद्रपुर के वायगांव (गोंड) ग्राम पंचायत के प्रभाग 3 में सामान्य महिला प्रवर्ग से रोहिणी सुभाष खडकर तथा वाघेडा ग्राम पंचायत के प्रभाग 1 में सामान्य महिला प्रवर्ग से विद्या विजय कोल्हे निर्विरोध विजयी हुए हैं।

Samruddhi Mahamarg Heatwave Wardha News: राज्य में बढ़ते तापमान का असर अब समृद्धि महामार्ग पर भी दिखाई देने लगा है। भीषण गर्मी के कारण पिछले एक महीने में इस मार्ग पर वाहनों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। नागपुर से मुंबई के बीच तेज़ यात्रा के लिए बनाए गए इस महामार्ग पर गर्मी के मौसम में वाहन चालकों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सीमेंट-कंक्रीट सड़क पर तापमान अत्यधिक बढ़ने से वर्धा जिले में पारा 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है।

इस तीव्र गर्मी के कारण टायर फटने और कुछ मामलों में वाहनों में आग लगने की घटनाएं भी सामने आई हैं। इसके चलते कई वाहन चालक दिन के समय यात्रा से बच रहे हैं। मालवाहक वाहन दिनभर पेट्रोल पंपों पर खड़े रहते हैं और शाम लगभग 6 बजे के बाद ही आगे बढ़ते हैं। चारपहिया वाहनों की आवाजाही भी सुबह 8 बजे तक ही सीमित रह जाती है, इसके बाद महामार्ग पर सन्नाटा छा जाता है।

पीने के पानी की समस्या

महामार्ग पर लगभग 30 से 31 किलोमीटर की दूरी पर पेट्रोल पंप, शौचालय और होटल की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन बीच के हिस्सों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

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वाहन मरम्मत सुविधाओं का अभाव

पेट्रोल पंपों पर टायर की अस्थायी मरम्मत की सुविधा तो है, लेकिन पूरी तरह खराब टायर बदलने के लिए शहर जाना पड़ता है। बड़े तकनीकी खराबी की स्थिति में बाहर से मैकेनिक बुलाना पड़ता है, क्योंकि महामार्ग पर समुचित मरम्मत केंद्र उपलब्ध नहीं हैं।

‘टोल लेते हैं, पर सुविधाएं नहीं देते’

वाहन चालकों ने आरोप लगाया है कि टोल वसूला जा रहा है, लेकिन बुनियादी सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं। नागपुर के ट्रेलर चालक संजय सिंह ने मांग की है कि निर्धारित अंतराल पर पार्किंग, पीने का पानी, भोजनालय, शौचालय और वाहन मरम्मत जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि यात्रियों को राहत मिल सके

Wardha News: वरिष्ठ किसान नेता विजय जावंधिया ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर देश के कपास उत्पादक किसानों की समस्याओं को उठाया है. किसान नेता ने सरकार से मांग की है कि इस पूरे मामले में पारदर्शिता लाई जाए और किसानों को महंगे बीजों से राहत दिलाई जाए. उन्होंने कहा कि स्ट्रेट लाइन कपास बीज विकसित कर उपलब्ध कराने से किसानों की लागत कम होगी और वे निजी कंपनियों पर निर्भरता से मुक्त हो सकेंगे. अंत में उन्होंने सरकार से राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाते हुए इस मुद्दे पर ठोस निर्णय लेने की अपील की, ताकि देश के कपास उत्पादक किसानों को न्याय मिल सके.

उन्होंने भारत और पाकिस्तान में कपास बीज की कीमतों में भारी अंतर को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए इसे किसानों के साथ अन्याय बताया है. पत्र में जावंधिया ने कहा कि पाकिस्तान में किसानों को तीन जीन Cry1Ac Cry2Ab Cp4EPSPS युक्त कपास बीज लगभग 400 रुपये प्रति किलो भारतीय मुद्रा में उपलब्ध कराया जा रहा है, जबकि भारत में किसानों को केवल दो जीन Cry1Ac Cry2Ab वाले बीटी कपास बीज के लिए करीब 2000 रुपये प्रति किलो 450 ग्राम पैकेट चुकाने पड़ रहे हैं. उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि पाकिस्तान में Cryto 2033 कपास बीज 5 किलो के लिए 5885 रुपये तथा CKC 6 पिंक बॉलवर्म फ्री एवं ग्लाइफोसेट सहनशील बीज 6335 रुपये में उपलब्ध है. साथ ही उन्होंने उल्लेख किया कि विनिमय दर के अनुसार पाकिस्तान का 1 रुपया भारत के लगभग 3 रुपये के बराबर माना जाता है, जिससे वहां बीज और भी सस्ता पड़ता है.

11 साल बाद भी नहीं आई कोई प्रगति

जावंधिया ने याद दिलाया कि उन्होंने 5 जून 2015 को भी सरकार को पत्र लिखकर भारत में कपास का स्ट्रेट लाइन सीधी किस्म बीज उपलब्ध कराने की मांग की थी. उस समय 19 अगस्त 2015 को जवाब मिला था कि ऐसा बीज विकसित किया जा सकता है, लेकिन 11 साल बाद भी इस दिशा में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है. उन्होंने आरोप लगाया कि भारत में निजी बीज कंपनियों के दबाव के कारण किसानों को महंगे संकर हाइब्रिड बीज खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है. साथ ही यह भी चर्चा है कि किसानों को F1 की जगह F2 बीज दिए जा रहे हैं, जिससे गुणवत्ता और उत्पादन प्रभावित हो सकता है. 25वर्धा विजय जावंधिया01

Wardha Bordharan Tourism Development Pankaj Bhoyer: वर्धा जिले के सेलू तहसील स्थित बोरधरण पर्यटन स्थल के विकास के लिए राज्य सरकार ने नए सिरे से 4 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर की पहल पर इस क्षेत्र को एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्राकृतिक सौंदर्य और वन्यजीवों से घिरे इस क्षेत्र में पर्यटकों को टाइगर सफारी के साथ-साथ बोटिंग और अन्य आकर्षक गतिविधियों का आनंद लेने का अवसर मिलेगा।

अब तक इस परियोजना के तहत कुल 10 करोड़ 23 लाख रुपये के विकास कार्यों को मंजूरी दी जा चुकी है। सेलू तहसील का बोर क्षेत्र एक महत्वपूर्ण टाइगर प्रोजेक्ट है, जहां देशभर से पर्यटक बाघ देखने के लिए आते हैं।

इसी प्रोजेक्ट के बीच स्थित बोरधरण प्राकृतिक रूप से अत्यंत आकर्षक है, जहां चारों ओर हरियाली और विभिन्न प्रजातियों के पेड़ इसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यहां कई सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। पर्यटकों की सुविधा के लिए राहटी और ढगा नामक दो नए गेट शुरू किए गए हैं, जिससे वे अपने नजदीकी स्थान से सफारी का आनंद ले सकें।

साथ ही बोरधरण निसर्ग सफारी गेट से पर्यटकों के लिए सफारी वाहन भी उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा बोटिंग के लिए जेट्टी का निर्माण, पर्यटकों के लिए पहुंच मार्ग, पॉलीकार्बोनेट शेड, सीएनसी गेट और अन्य बुनियादी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। यहां स्थित रिसॉर्ट का भी आधुनिकीकरण किया जा रहा है, जिसमें वीआईपी सूट, मीटिंग हॉल, फर्नीचर, इंटीरियर, विद्युत कार्य, रसोई, वसतिगृह और डीलक्स कमरों का निर्माण शामिल है।

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इको-टूरिज्म के लिए पहले ही निधि मंजूर

इन सभी कार्यों के लिए जिला नियोजन समिति की वन एवं इको-टूरिज्म योजना के तहत 6 करोड़ 23 लाख रुपये की राशि पहले ही मंजूर की जा चुकी है। वहीं पर्यटन एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग की प्रादेशिक पर्यटन विकास योजना के अंतर्गत सौंदर्याकरण और सोलर लाइट व्यवस्था के लिए अतिरिक्त 4 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

स्थानीयों को मिलेगा रोजगार

पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर ने कहा कि बोरधरण प्राकृतिक रूप से अत्यंत सुंदर स्थल है और टाइगर प्रोजेक्ट का हिस्सा होने के कारण इसकी पर्यटन संभावनाएं काफी अधिक हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि भविष्य में यह स्थल राज्य के प्रमुख पर्यटन केंद्रों में शामिल होगा और इससे स्थानीय लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।

Wardha Sarpanch Association: वर्धा जिले में भिषण तापमान के बीच सरपंच संघ ने न्यायालय के आदेश के पालन की मांग को लेकर जिला परिषद कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया है। यह आंदोलन जिले की 315 ग्राम पंचायतों के पूर्व सरपंचों को प्रशासक नियुक्त करने की मांग को लेकर किया जा रहा है।

जानकारी के अनुसार, जनवरी 2024 से दिसंबर 2025 के बीच कार्यकाल समाप्त होने वाली 315 ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने वर्धा जिला सरपंच संघ के माध्यम से मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर की थी।

10 अप्रैल को हुई सुनवाई के दौरान न्यायालय ने 20 फरवरी 2026 के परिपत्र को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश राज्य सरकार सहित सभी संबंधित पक्षों को दिए थे। सरपंच संघ ने इस आदेश के पालन हेतु जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ज्ञापन देकर 315 सरपंचों को तुरंत प्रशासक नियुक्त करने की मांग की थी।

साथ ही चेतावनी दी गई थी कि यदि आदेश जारी नहीं किया गया तो 24 अप्रैल से अनिश्चितकालीन उपोषण किया जाएगा। बावजूद इसके आदेश जारी नहीं होने पर संघ ने उपोषण का रास्ता अपनाया। जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र राऊत के नेतृत्व में शुरू हुए इस आंदोलन में में बड़ी संख्या में सरपंच और पदाधिकारी शामिल हुए हैं।

आदेश आने तक अनशन जारी रहेगा

संघ का कहना है कि जब तक सभी 315 सरपंचों को प्रशासक नियुक्त करने का आदेश जारी नहीं होता, तब तक उपोषण जारी रहेगा, चाहे तापमान कितना भी अधिक क्यों न हो। उपोषण के पहले दिन शिवसेना (शिंदे गुट) की विधायक मनीषा कायंदे ने आंदोलन स्थल पर पहुंचकर समर्थन जताया। उन्होंने कहा कि न्यायालय के आदेश का
पालन हर हाल में होना चाहिए और इस मुद्दे पर ग्राम विकास मंत्री जयकुमार गोरे से चर्चा करने का आश्वासन दिया।

बताया गया कि 13 अप्रैल को मुंबई में अधिवक्ता कारंजेकर ने ग्राम विकास विभाग और पंचायत राज विभाग के सचिव एकनाथ डवले को न्यायालय के आदेश के पालन के लिए आवेदन सौंपा था। सचिव ने इस संबंध में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अधिकार दिए जाने की बात कही थी, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।

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4 दिन बीतते पर भी कोई आदेश जारी नहीं किया

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा शासन से मार्गदर्शन मांगे जाने के बावजूद चार दिन बीत जाने पर भी कोई आदेश जारी नहीं होने से सरपंच संघ में नाराजगी है। यही कारण है कि अब उन्होंने अनिश्चितकालीन उपोषण का सहारा लिया है।

इस आंदोलन में संगठन के सचिव संजय दुमणे, राजेश सावरकर, कीर्ती सवाई, सतिश ठाकरे, विनोद वानखेडे, अरुण सायंकार, संतोष सेलुकर सहित सरपंच संगठन के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र राऊत, विलास नवघरे, मुरलीधर चौधरी तथा कई पदाधिकारी और पूर्व सरपंच बड़ी संख्या में शामिल हैं।

Wardha Nitin Gadkari: वर्धा लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर पहल तेज हो गई है। पूर्व सांसद रामदास तडस ने इस संबंध में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितीन गडकरी को निवेदन सौंपते हुए मामला रेल मंत्रालय और रेलवे बोर्ड तक पहुंचाने का आग्रह किया है।

निवेदन में बताया कि कोविड-19 महामारी के बाद रेलवे सेवाएं प्रभावित हुई थीं, जिसके चलते वर्धा, हिंगनघाट, पुलगांव, धामनगांव, चांदूर, सेवाग्राम, सिंदी, तुलजापुर, वरुड, मोर्शी और रिद्धपुर जैसे स्टेशनों पर कई ट्रेनों के ठहराव बंद कर दिए गए। साथ ही कई पैसेंजर ट्रेन सेवाएं भी स्थगित हो गईं, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

वर्धा यात्रियों की परेशानी बढ़ी

उन्होंने विशेष रूप से बताया कि भुसावल और शेगांव की ओर से आने वाले यात्री रात के समय वर्धा स्टेशन पहुंचते हैं, लेकिन आगे हिंगनघाट और बल्हारशाह जाने के लिए उन्हें कोई सुविधा नहीं मिलती। इस समस्या के समाधान के लिए भुसावल-वर्धा पैसेंजर ट्रेन को बल्हारशाह तक विस्तारित करने की मांग की गई है।

इसके अलावा पुलगांव और हिंगनघाट स्टेशनों पर अहमदाबाद-हावड़ा, नागपुर-पुणे, जयपुर-मैसूर और कोरबा तिरुवनंतपुरम जैसी कई एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों का ठहराव नहीं होने से यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं सेवाग्राम स्टेशन पर दिल्ली जाने वाली कई ट्रेनें नहीं रुकतीं, जिसके कारण यात्रियों को नागपुर जाकर दूसरी ट्रेन पकड़नी पड़ती है।

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जल्द ही सेवा में सुधार होगा

रामदास तडस ने बताया कि उन्होंने आज़नसरा कार्यक्रम के दौरान नितिन गडकरी को यह निवेदन सौंपा था। इस पर संज्ञान लेते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। बाद में जेडआरयूसीसी बैठक में भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया। उन्होंने उम्मीद जताई कि यात्रियों की समस्याओं को देखते हुए जल्द ही ट्रेनों के ठहराव और सेवाओं में सुधार किया जाएगा, जिससे क्षेत्र के लोगों को राहत मिल सकेगी।

Wardha News: समीप के बोरगांव मेघे ग्रामपंचायत के पूर्व सदस्य पर पुरानी रंजिस में युवक ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया़. उक्त वारदात शुक्रवार, 24 अप्रैल की दोपहर 12 बजे सामने आते ही हडकंप मच गया़. जानकारी के अनुसार बोरगांव मेघे के वार्ड क्रमांक 5 में निवासी रविंद्र मधुकर दरवरे 48 ग्रापं के पूर्व सदस्य है़ लगभग डेढ वर्ष पहले उनका आरोपी गिट्टीखदान परिसर स्थित भिकाजीनगर निवासी मंगेश भोसले 29 के साथ विवाद हुआ था़.

इसमें दरवरे ने मंगेश की पिटाई की थी़ इस बात का गुस्ससा उसके मन में था़ शुक्रवार की दोपहर ग्राम पंचायत परिसर में पुरानी रंजिश में मंगेश ने विवाद करते हुए रविंद्र दरवरे पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया़. उनकी गर्दन पर वार किये़ वारदता सामने आते ही परिसर में हलचल मच गई़. वारदात को अंजाम देकर मंगेश वहां से फरार हो गया़. वहीं रविंद्र दरवरे को तुरंत सेवाग्राम के अस्पताल में दाखिल किया गया़.

फिलहाल उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई़ वहीं वरिष्ठों के मार्गदर्शन में शहर थाने के पुलिस हवालदार प्रशांत वंजारी, नरेंद्र कांबळे व श्रावण पवार ने खोजबीन कर आरोपी मंगेश भोसले को कब्जे में लेने की जानकारी है़. प्रकरण में देर रात मामला दर्ज कर पुलिस ने आगे की जांच शुरु कर दी है़.

Samruddhi Mahamarg Tyre Burst Issue: राज्य में बढ़ते तापमान का असर अब समृद्धि महामार्ग पर भी दिखाई देने लगा है। भीषण गर्मी के कारण पिछले एक महीने में इस मार्ग पर वाहनों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। नागपुर से मुंबई के बीच तेज़ यात्रा के लिए बनाए गए इस महामार्ग पर गर्मी के मौसम में वाहन चालकों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सीमेंटकंक्रीट सड़क पर तापमान अत्यधिक बढ़ने से वर्धा जिले में पारा 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है।

इस तीव्र गर्मी के कारण टायर फटने और कुछ मामलों में वाहनों में आग लगने की घटनाएं भी सामने आई हैं। इसके चलते कई वाहन चालक दिन के समय यात्रा से बच रहे हैं। मालवाहक वाहन दिनभर पेट्रोल पंपों पर खड़े रहते हैं और शाम लगभग 6 बजे के बाद ही आगे बढ़ते हैं। चारपहिया वाहनों की आवाजाही भी सुबह 8 बजे तक ही सीमित रह जाती है, इसके बाद महामार्ग पर सन्नाटा छा जाता है।

पीने के पानी की समस्यामहामार्ग पर लगभग 30 से 31 किलोमीटर की दूरी पर पेट्रोल पंप, शौचालय और होटल की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन बीच के हिस्सों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।वाहन मरम्मत सुविधाओं का अभावपेट्रोल पंपों पर टायर की अस्थायी मरम्मत की सुविधा तो है, लेकिन पूरी तरह खराब टायर बदलने के लिए शहर जाना पड़ता है।

बड़े तकनीकी खराबी की स्थिति में बाहर से मैकेनिक बुलाना पड़ता है, क्योंकि महामार्ग पर समुचित मरम्मत केंद्र उपलब्ध नहीं हैं। टोल लेते हैं, सुविधाएं नहींवाहन चालकों ने आरोप लगाया है कि टोल वसूला जा रहा है, लेकिन बुनियादी सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं। नागपुर के ट्रेलर चालक संजय सिंह ने मांग की है कि निर्धारित अंतराल पर पार्किंग, पीने का पानी, भोजनालय, शौचालय और वाहन मरम्मत जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि यात्रियों को राहत मिल सके।

Wardha Education Incentives News: वर्धा बेटियों के जन्मदर में वृद्धि, उनकी शिक्षा को प्रोत्साहन, बाल मृत्यु दर में कमी, बाल विवाह पर रोक तथा कुपोषण घटाने और स्कूल से बाहर रहने वाली बालिकाओं की संख्या शून्य करने के उद्देश्य से “लेक लाडकी योजना” शुरू की गई है। इस योजना के तहत बेटी के जन्म से लेकर 18 वर्ष की आयु तक चरणबद्ध तरीके से कुल 1 लाख 1 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। जिले में योजना शुरू होने के बाद अब तक 2 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता वितरित की जा चुकी है।

पात्र परिवार में बेटी के जन्म पर तुरंत 5 हजार रुपये दिए जाते हैं। इसके बाद पहली कक्षा में प्रवेश पर 6 हजार रुपये, छठी कक्षा में 7 हजार रुपये, ग्यारहवीं में 8 हजार रुपये तथा 18 वर्ष पूर्ण होने पर 75 हजार रुपये दिए जाते हैं। इस प्रकार कुल 1 लाख 1 हजार रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ पीले और केसरिया राशन कार्डधारक परिवारों को दिया जाता है, जिनके यहां 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद एक या दो बेटियों का जन्म हुआ हो।

एक बेटा और एक बेटी होने पर भी बेटी को योजना का लाभ मिलेगा। पहले बच्चे की तीसरी किस्त और दूसरे बच्चे की दूसरी किस्त के लिए आवेदन करते समय माता-पिता को परिवार नियोजन प्रमाणपत्र देना अनिवार्य है। दूसरी प्रसूति में जुड़वा बेटियां होने पर दोनों को लाभ दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद परिवार नियोजन कराना आवश्यक होगा। योजना के लिए जन्म प्रमाणपत्र, परिवार प्रमुख का आय प्रमाणपत्र, लाभार्थी और माता-पिता के आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड (पीला/केसरिया), स्कूल प्रमाणपत्र तथा परिवार नियोजन प्रमाणपत्र आवश्यक हैं।

 

मुलींचा जन्मदर वाढविण्यासाठी राज्य शासनाची #लेक_लाडकी_योजना#womenempowerment pic.twitter.com/eeKzymxxv8

— जिल्हा माहिती कार्यालय अहिल्यानगर (@InfoAhilyanagar) April 21, 2026

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5376 लाभार्थियों को 2.68 करोड़ रुपये वितरित

वर्धा जिले में अब तक 5,376 बालिकाओं को प्रथम चरण के तहत प्रति लाभार्थी 5 हजार रुपये के हिसाब से कुल 2 करोड़ 68 लाख 80 हजार रुपये वितरित किए गए हैं। इसमें आर्वी, आष्टी, देवळी, हिंगणघाट, कारंजा, समुद्रपुर, सेलू और वर्धा तहसीलों की बालिकाएं शामिल हैं। यह राशि सीधे आधार लिंक बैंक खातों में जमा की जाती है।

Wardha Administrative Crisis News: वर्धा जिले में सरकारी, अर्धसरकारी, जिला परिषद, शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की बेमुदत हड़ताल के कारण दूसरे दिन भी सरकारी कार्यालयों में सन्नाटा छाया रहा। विभिन्न लंबित मांगों को लेकर यह आंदोलन 21 अप्रैल से शुरू किया गया है, जिसके चलते प्रशासनिक कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ है। आंदोलन के दूसरे दिन बड़ी संख्या में कर्मचारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतला चौक पर एकत्र हुए और धरना प्रदर्शन किया।

हड़ताल में शामिल कर्मचारियों की भारी संख्या के कारण कई सरकारी दफ्तरों में कामकाज पूरी तरह ठप हो गया, जिससे आम नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में पुरानी पेंशन योजना की बहाली, संशोधित राष्ट्रीय पेंशन योजना की अधिसूचना जारी करना, परीक्षा की अनिवार्यता को सभी शिक्षकों पर समान रूप से लागू न करना, चतुर्थ श्रेणी और वाहन चालक भर्ती पर लगी रोक हटाना शामिल है।

इसके अलावा कंत्राटी कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने, सभी कर्मचारियों के लिए व्यापक स्वास्थ्य बीमा लागू करने, 10 20-30 आश्वासित प्रगति योजना लागू करने, 15 मार्च 2024 के शासन निर्णय को रद्द करने और PFDRDA कानून को समाप्त करने की भी मांग की जा रही है। आंदोलन में राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संगठन, महसूल कर्मचारी संघ, माध्यमिक शिक्षक महामंडल, कृषि सहायक संगठन,

स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, वन विभाग कर्मचारी संगठन सहित कई संगठनों के पदाधिकारी और कर्मचारी बड़ी संख्या में शामिल हैं। हड़ताल के चलते विभिन्न शासकीय कार्यालयों में कामकाज पूरी तरह ठप हो गया है। जरूरी कार्यों के लिए आने वाले नागरिकों को बिना काम कराए ही वापस लौटना पड़ रहा है, जिससे आम जनता को भारी असुविधा हो रही है।

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निराश होकर लौट रहे नागरिक

हड़ताल के कारण सभी सरकारी दफ्तरों में खाली कुर्सियां दिखाई दे रही है। परिणाम वश अपने काम से आने वाले नागरीक निराश होकर वापिस लौट रहे है। पहले ही गर्मी के दिन है। विविध कामों के लिए वर्धा  ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के नागरीक कार्यालयो में पहुंच रहे हैं। परंतु खाली कुर्सियां देख वे निराश होकर उलटे पाव लौटते नजर आ रहे हैं।

Student Count Drive Maharashtra: सरकार द्वारा राज्य शिक्षा मंडल के अंतर्गत आने वाली सभी निजी और सरकारी स्कूलों में छात्र संख्या (विद्यार्थी संख्या) के निरीक्षण का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत अब तक जिले की 738 स्कूलों में पंचायत समिति स्तर पर गठित टीमों ने औचक निरीक्षण किया है। स्कूल प्रबंधन को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं तथा छात्र संख्या में कमी और अन्य खामियों की जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।

22 अप्रैल तक कुल 1454 स्कूलों का निरीक्षण किया जाना प्रस्तावित है। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, जिला परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी पराग सोमन के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है। प्राथमिकशिक्षाधिकारी सीमा पाटील, माध्यमिक शिक्षाधिकारी जयश्री राऊत, प्राथमिक उपशिक्षाधिकारी रुपेश कांबले और ज्ञानेश्वर पानसरे के मार्गदर्शन में पंचायत समिति स्तर पर बीडीओ और शिक्षण विस्तार अधिकारियों के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया है।

1454 स्कूलों का निरीक्षण किया जाना है

पहले चरण में 11 और 15 अप्रैल को विभिन्न स्कूलों में निरीक्षण किया गया, जिसमें स्कूलों की छात्र संख्या, सरकारी पोर्टल पर दर्ज डेटा और अन्य व्यवस्थाओं की बारीकी से जांच की गई।  अब तक 738 स्कूलों का निरीक्षण पूरा हो चुका है। सरकार ने इस अभियान के दूसरे चरण के लिए 21 और 22 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है। पंचायत समिति स्तर पर लगभग 150 से 175 कर्मचारी इस कार्य में जुटे हुए हैं।

जिले की अनुदानित, बिना अनुदानित और स्व-वित्तपोषित सभी 1454 स्कूलों का निरीक्षण किया जाना है। कम छात्र संख्या या अन्य खामियां पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। संबंधित डेटा सरकार को भेजा जाएगा, जिससे कम विद्यार्थियों वाली स्कूलों के सामने नए शैक्षणिक सत्र में कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं।

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पोर्टल पर जानकारी दर्ज करना अनिवार्य

प्राथमिक के उपशिक्षाधिकारी रुपेश कांबले ने बताया कि 22 अप्रैल तक छात्र संख्या निरीक्षण अभियान जारी रहेगा और सभी जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य है।

स्कूलों में मची हलचल

अभियान के तहत शिक्षा विभाग की टीमें अचानक स्कूलों में पहुंच रही हैं। परीक्षा समाप्त होने के कारण अधिकांश स्कूलों में विद्यार्थियों की उपस्थिति कम है। ऐसे में निरीक्षण के चलते विशेष रूप से निजी स्कूल प्रबंधन में हलचल मच गई है। 22 अप्रैल तक विद्यार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए अभिभावकों को संदेश भेजे जा रहे हैं।

Wardha News: जवाहरनगर पुलिस की ओर से चिखली फाटा पर नेशनल हाईवे53 पर पुलिस ने एक ट्रक को रोककर 11 गोवंशों को तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया है. इस कार्रवाई में पुलिस ने ट्रक सहित कुल 21 लाख 65 हजार रुपये का माल जब्त किया है. 20 अप्रैल की तड़के करीब 100 बजे जवाहरनगर पुलिस की टीम चिखली फाटा के पास गश्त पर थी. इसी दौरान पुलिस को एक अशोक लेलैंड कंपनी का ट्रक क्रमांक एमएच 40/सीएम 0337 संदिग्ध अवस्था में आता दिखा.

ट्रक चालक को किया गिरफ्तारपुलिस ने जब ट्रक को रोककर उसके पिछले हिस्से डाला की जांच की, तो उसमें 11 सफेद रंग के बैल अत्यंत निर्दयता और क्रूरता के साथ ठूंस ठूंसकर भरे हुए पाए गए. नियमों के मुताबिक, पशुओं के परिवहन के लिए प्रत्येक जानवर को कम से कम 2.42 मीटर की जगह मिलना अनिवार्य है, लेकिन ट्रक में जगह काफी कम थी. जानवरों को चारा और पानी दिए बिना, कत्लखाने ले जाने के उद्देश्य से अवैध रूप से ले जाया जा रहा था.

पुलिस ने मौके से ट्रक चालक मुस्ताकीम मोवीन शेख 23 और क्लीनर शोएब यूनुस मोहम्मद 20, दोनों निवासी कामठी, नागपुर को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, ट्रक मालिक नईम अलीम खां और जानवरों का मालिक अरविंद भजनलाल डहाट निवासी गोंदिया फिलहाल फरार हैं. पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 20 लाख रुपये का ट्रक और 1,65,000 रुपये के गोवंश सहित कुल 21,65,000 रुपये का माल जब्त किया है.

Wardha Farming Kharif  Season 2026 News: वर्धा जिले के किसानों ने खरीफ मौसम के लिए तैयारी शुरु कर दी है। खेतों को तैयार करने का काम चल रहा है। ऐसे में कृषि विभाग ने भी खरीफ की बुआई, खाद व बीज की आपूर्ति का नियोजन शुरू कर दिया है। इस बार 4 लाख 18 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ की बुआई होनी है। इसके लिए जिले में विविध फसलों के 87 हजार 184 क्विंटल बीज की मांग है। मई माह से किसानों के लिए बीज की आपूर्ति शुरु की जाएगी, ऐसी जानकारी कृषि विभाग ने दी है।

गत वर्ष खरीफ मौसम की फसल उम्मीद के अनुसार नहीं हुई। प्राकृतिक आपदा, बारिश की अनियमितता, विविध बीमारी व इल्ली के प्रकोप से सोयाबीन, कपास व तुअर की फसल खराब हुई। अतिवृष्टि से भी सैकड़ों हेक्टेयर में फसल का नुकसान हुआ। परिणामवश उपज में भारी कमी देखने मिली।

बचीखुची फसल लेकर किसानों ने मार्केट में बेचने के लिए लायी, किन्तु गारंटी मूल्य से भी कम दाम में उपज की खरीदारी हो रही है। परिणामवश लागत खर्च भी न निकल पाने से जिले का किसान आर्थिक तंगहाली में है। जैसे तैसे रबी मौसम से किसानों को थोडी उम्मीद थी। किन्तु इस बार रबी मौसम की उपज में भी कमी आयी। फसल को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है।

इससे किसानों में भारी असंतोष पनप रहा है। इन सभी संकटों पर मात करते हुए वर्धा जिले का किसान फिर एकबार खरीफ की तैयारी में जुट गया है। 79, 369 क्विं। सोयाबीन बीज की आवश्यकता खरीफ के लिए इस बार सर्वाधिक 79 हजार 369 क्विंटल सोयाबीन बीज की मांग बताई गई है।

इसके अलावा कपास बीज की 4500 क्विंटल (9 लाख 47 हजार 351 पाकेट), जवार बीज 24 क्विंटल, तुअर बीज 2755.60 क्विंटल, जबकि अन्य फसलों के 535 क्विंटल बीज की मांग है। इसमें मक्का, मूंग, उड़द, मूंगफल्ली व तिल फसल का समावेश है।

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1.17 लाख मीट्रिक टन खाद की मांग

खरीफ के लिए इस वर्ष  वर्धा जिले में यूरिया, डीएपी, एमओपी, एसएसपी, संयुक्त खाद की कुल 1 लाख 17 हजार 220 मीट्रिक टन मांग है। इसमें कृषि विभाग के पास लगभग 52 हजार मीट्रिक टन खाद उपलब्ध बताया गया है। खरीफ में पर्याप्त मात्रा में खादी उपलब्ध रखने का नियोजन है। फिलहाल खाद की आपूर्ति शुरू होने की जानकारी कृषि विभाग ने दी।

Hinganghat Cooperative Credit Society Fraud: हिंगनघाट में लगातार दूसरे दिन एक और बड़ा वित्तीय घोटाला सामने आया है। इस बार श्री ढोकेश्वर मल्टीस्टेट अर्बन को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी की हिंगनघाट शाखा में 43 लाख 8 हजार 600 रुपये की धोखाधड़ी का मामला उजागर हुआ है। इस प्रकरण में रिजनल मैनेजर सहित कुल 6 कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही हिंगनघाट स्थित भारत फाइनान्स इन्क्लूजन लिमिटेड की शाखा में 49 लाख 46 हजार रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया था। यह मामला शांत भी नहीं हुआ था कि एक और गड़बड़ी उजागर हो गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, न्यू यशवंत नगर निवासी सुधीर प्रभाकर सुपारे (45) ने हिंगनघाट थाने में शिकायत दर्ज कराई। वर्ष 2017 में उनके मकान में ढोकेश्वर मल्टीस्टेट अर्बन को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी की 175 वीं शाखा शुरू की गई थी। इस शाखा में रिजनल मैनेजर श्रीराम काले निवासी शिक्षक कॉलोनी, तलेगांव, जोनल मैनेजर अक्षय भुगुल निवासी करीमनगर, आर्वी, शाखा अधीक्षक वैभव नरेंद्र चौधरी निवासी गडचांदूर, प्रभारी मैनेजर स्वप्नील धुले निवासी कन्नमवार ग्राम, विकास अधिकारी प्रशांत तायडे निवासी तलेगांव तथा एजेंट ललिता शशिकांत वाटेकर कार्यरत थे।

लगातार टालमटोल

शिकायतकर्ता के अनुसार, उन्होंने वर्ष 2017 में अपनी कृषि भूमि बेचने के बाद प्राप्त राशि को निवेश करने के उद्देश्य से सोसायटी में खाता खोला। आरोप है कि संबंधित कर्मचारियों ने उन्हें 13 प्रतिशत ब्याज तथा कम समय में अधिक लाभ का प्रलोभन दिया। उनके विश्वास में आकर उन्होंने अलग-अलग तिथियों में 15 लाख 10 हजार रुपये जमा किए। इसके अलावा एजेंट के माध्यम से 15 लाख रुपये ‘सुवर्ण पूंजी योजना’ में फिक्स डिपॉजिट के रूप में निवेश किए, एक वर्ष बाद एफडी की अवधि पूरी होने पर जब वे राशि लेने पहुंचे, तो उन्हें लगातार टालमटोल किया गया।

अन्य निवेशकों के साथ भी हुई धोखाधड़ी

जांच के दौरान सामने आया कि केवल शिकायतकर्ता ही नहीं, बल्कि अन्य कई लोगों के साथ भी इसी प्रकार की धोखाधड़ी हुई। इनमें शहर के लालचंद ओमकारदास भुतड़ा ने 3।70 लाख रुपये, विजय पराशर 1 लाख रुपये, रजनी हुलके 10 लाख रुपये, अशोक राठी 1 लाख रुपये, अनामिका राठी 7 लाख रुपये, वसंत कापसे 3।23 लाख रुपये, सुरेश राखुंडे 1।25 लाख रुपये, अनिल राखुंडे 25 हजार रुपये तथा लक्ष्मन गुलाब महल्ले 55 हजार रुपये बैंक में भरें थे। इस प्रकार कुल 43 लाख 8 हजार 600 रुपये का निवेश किया गया, लेकिन अवधि पूरी होने के बावजूद किसी को भी राशि वापस नहीं मिली।

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जांच में गड़बड़ी की हुई पुष्टि

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने फिक्स डिपॉजिट और विभिन्न योजनाओं के नाम पर लोगों से रकम एकत्रित की, लेकिन उसे शाखा में जमा करने के बजाय निजी उपयोग में लिया। आरोपियों ने इस प्रकार निवेशकों के साथ-साथ संस्था को भी गुमराह किया गया। फिलहाल हिंगनघाट पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

Nagpur LPG Distributors: राज्य भर में फैले एलपीजी वितरकों के एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन (याचिकाकर्ता) को हाई कोर्ट में उस समय निराशा हाथ लगी जब अदालत ने 100% डिजिटल बुकिंग और ‘डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड’ (डीएसी) की अनिवार्यता के खिलाफ दायर उनकी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। अदालत के सख्त रुख के बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली।

क्या है पूरा मामला?

महाराष्ट्र के LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए गैस कंपनियों द्वारा लागू किए गए 100% डिजिटल बुकिंग और डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (डीएसी) के नियम को चुनौती दी थी। वितरकों की दलील थी कि 100% डिजिटल बुकिंग पूरी तरह से उनके नियंत्रण में नहीं है।

इसके अलावा, डिलीवरी कोड पूरी तरह से सॉफ्टवेयर और नेटवर्क पर निर्भर करता है और यदि नेटवर्क में कोई तकनीकी खराबी आती है या ग्राहक किसी कारणवश कोड नहीं दे पाते हैं तो वितरक ग्राहकों को गैस सिलेंडर की आपूर्ति नहीं कर सकते। वितरकों ने यह भी बताया कि उन्हें ये निर्देश केवल वाट्सएप (WhatsApp) संदेशों के माध्यम से दिए गए थे।

अदालत ने लगाई फटकार

• सुनवाई के दौरान अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए याचिकाकर्ता LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन को सीधे अदालत आने पर फटकार लगाई।
• न्यायाधीश अनिल किलोर और न्यायाधीश राज वाकोडे ने हैरानी जताते हुए सवाल किया कि वितरकों ने इस समस्या के संबंध में पहले संबंधित अधिकारियों या विभाग को कोई लिखित ज्ञापन क्यों नहीं दिया।
• अदालत का कहना था कि बिना किसी पूर्व लिखित शिकायत या सरकारी माध्यम से बातचीत
  किए सीधे हाई कोर्ट में याचिका दायर करना उचित प्रक्रिया नहीं है।
• इसके साथ ही अदालत ने वाट्सएप पर दिए गए निर्देशों की प्रामाणिकता पर भी सवाल उठाए और कहा कि ऐसे निर्देशों के लिए कोई आधिकारिक अधिसूचना या सर्कुलर होना चाहिए, ताकि यह पता चल सके कि आदेश किसी उच्च अधिकारी की ओर से है या नहीं।
• अदालत ने स्पष्ट किया कि याचिका के साथ ऐसा एक भी दस्तावेज संलग्न नहीं है जो यह साबित करे कि वितरकों ने पहले प्रशासन से गुहार लगाई थी।

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प्रक्रिया का पालन नहीं

अदालत ने याचिकाकर्ता को चेतावनी दी कि बिना उचित प्रक्रिया का पालन किए दायर की गई इस याचिका को तत्काल खारिज किया जा सकता है। इसे देखते हुए याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत से याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।

अदालत ने याचिका को वापस लिया हुआ मानकर निस्तारित कर दिया है और वितरकों को यह छूट दी है कि वे डिजिटल बुकिंग और नेटवर्क से जुड़ी अपनी सभी 10 समस्याओं का एक विस्तृत लिखित ज्ञापन पहले संबंधित अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करें।

Droupadi Murmu Visit in Wardha: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को वर्धा स्थित ऐतिहासिक सेवाग्राम आश्रम का दौरा किया, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कई वर्षों तक निवास किया था। इस दौरान राष्ट्रपति ने आश्रम की विरासत को करीब से समझा और गांधीवादी मूल्यों को नमन किया। आश्रम पहुंचने पर राष्ट्रपति का स्वागत आश्रम प्रतिष्ठान के सचिव विजय तांबे और विश्वस्त चंदनपाल द्वारा किया गया।

इसके बाद उन्होंने आश्रम परिसर का विस्तृत निरीक्षण किया। उन्होंने सबसे पहले बापू के प्रारंभिक निवास स्थान ‘आदि निवास’ का दौरा किया, जो अब ऐतिहासिक धरोहर के रूप में संरक्षित है। इसके साथ ही उन्होंने ‘बापू कुटी’ का भी निरीक्षण किया, जहां महात्मा गांधी लंबे समय तक रहे।

राष्ट्रपति ने ‘बा निवास’ का भी दौरा किया, जो कस्तूरबा गांधी का निवास स्थान रहा है। इसके अलावा उन्होंने बापू के तत्कालीन कार्यालय का निरीक्षण कर वहां से जुड़ी ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त की। आश्रम प्रतिष्ठान के सचिव विजय तांबे ने उन्हें बापू के जीवन और उनसे जुड़ी विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाओं की विस्तार से जानकारी दी।

चरखे पर बैठकर की सूत कताई

इस अवसर पर राष्ट्रपति ने आश्रम में आयोजित प्रार्थना सभा में भाग लिया और शांति, सत्य तथा अहिंसा के संदेश को आत्मसात किया। उन्होंने स्वयं चरखे पर बैठकर सूत कताई भी की, जो गांधीजी के स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के विचारों का प्रतीक है।

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इस दौरान राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा, राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, राज्यमंत्री व पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। प्रशासन की ओर से जिलाधिकारी वान्मथी सी., विशेष पुलिस महानिरीक्षक संदीप पाटिल, जिप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पराग सोमण, पुलिस अधीक्षक सौरभकुमार अग्रवाल तथा आश्रम प्रतिष्ठान के पदाधिकारी भी मौजूद रहे।

गांधीवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने का संदेश

आश्रम भ्रमण के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (Droupadi Murmu) ने बापू कुटी परिसर में बेल प्रजाति के वृक्ष का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। यह दौरा न केवल ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, बल्कि गांधीवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने का भी एक सशक्त संदेश देता है।

President Droupadi Murmu’s Visit to Wardha: भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए युवाओं की सक्रिय भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने विद्यार्थियों से आह‍्वान किया कि वे अपनी व्यक्तिगत प्रगति के साथ-साथ देश को आत्मनिर्भर, सशक्त और विकसित बनाने में योगदान दें। राष्ट्रपति वर्धा स्थित महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के छठवें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रही थीं।

इस अवसर पर राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा, राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर तथा विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. कुमुद शर्मा उपस्थित थीं। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि वर्धा वह ऐतिहासिक भूमि है, जहां महात्मा गांधी ने निवास किया और विकसित भारत का सपना देखा। उस सपने को साकार करने में आज के विद्यार्थियों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

उन्होंने पदवी प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई दी और पदक विजेताओं का विशेष रूप से अभिनंदन किया। शिक्षा का उपयोग केवल व्यक्तिगत उन्नति के लिए नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास के लिए भी किया जाना चाहिए। उन्होंने गांधीजी के आत्मनिर्भरता के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि नवाचार, मूल्य आधारित शिक्षा और सामाजिक प्रतिबद्धता के माध्यम से ही विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

भारतीय भाषाओं के सम्मान पर दिया जोर

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (Droupadi Murmu) ने भारतीय भाषाओं के संरक्षण और सम्मान पर विशेष बल देते हुए कहा कि मातृभाषा का गौरव बनाए रखना समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अन्य भाषाएं सीखना महत्वपूर्ण है, लेकिन अपनी भाषा को प्राथमिकता देना भी उतना ही जरूरी है। उन्होंने अपने सेवाग्राम दौरे का उल्लेख करते हुए कहा कि वहां महात्मा गांधी के सादगीपूर्ण जीवन, राष्ट्रप्रेम और समाज सेवा से उन्हें प्रेरणा मिली।

महिलाओं की भागीदारी पर विशेष जोर

राष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 2047 में देश की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होंगे। स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण रहा है और अब विकसित भारत के निर्माण में भी युवतियों को युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे आना चाहिए। इस दीक्षांत समारोह में छात्राओं ने अधिक पदक प्राप्त किए, जो एक सकारात्मक संकेत है।

राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए : राज्यपाल

इस अवसर पर राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने कहा कि विद्यार्थियों को सदाचार, नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन करते हुए राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। उन्होंने डिजिटल युग में हिंदी भाषा की बढ़ती भूमिका पर भी प्रकाश डाला।

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राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने देवेंद्र फडणवीस की ओर से विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा क्षेत्र में रोजगारोन्मुख बदलाव ला रही है। साथ ही नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री की संकल्पनाओं के अनुरूप नई शिक्षा नीति को लचीला, कौशल आधारित और विद्यार्थी केंद्रित बनाया जा रहा है।

पदवी वितरण और कार्यक्रम की रूपरेखा

दीक्षांत समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (Droupadi Murmu) ने विभिन्न संकायों के आठ विद्यार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से डिग्रियां प्रदान कीं। कार्यक्रम का प्रास्ताविक कुलपति प्रो। कुमुद शर्मा ने किया, जिसमें उन्होंने विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों, अनुसंधान गतिविधियों और छात्र विकास कार्यक्रमों की जानकारी दी।

इस अवसर पर विधायक दादाराव केचे, विशेष पुलिस महानिरीक्षक संदीप पाटील, पूर्व सांसद रामदास तडस, जिल्हाधिकारी वान्मथी सी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पराग सोमण, जिला पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में प्राध्यापक, विद्यार्थी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। यह समारोह न केवल विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का अवसर था, बल्कि विकसित भारत के निर्माण के लिए नई ऊर्जा और संकल्प का संदेश भी लेकर आया।

NCP Ajit Pawar: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार) के आर्वी विधानसभा क्षेत्र में आंतरिक असंतोष खुलकर सामने आया है। विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष दिलीप पोटफोडे के कार्यशैली के विरोध में NCP पार्टी के कई पदाधिकारियों ने 11 अप्रैल को अपने-अपने पदों से इस्तीफा दे दिया।

पदाधिकारियों का आरोप है कि उन्होंने पार्टी के ध्येय और नीतियों को जनसामान्य तक पहुंचाने के लिए निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य किया तथा आर्वी क्षेत्र में संगठन को मजबूत करने का प्रयास भी किया। बावजूद इसके, उनके साथ असंतोषजनक व्यवहार किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किसी भी निर्णय में अन्य पदाधिकारियों को विश्वास में नहीं लिया जाता और मनमाने तरीके से निर्णय लिए जाते हैं।

इस्तीफा देने वाले दिग्गजों के नाम

इस्तीफा देने वालों में प्रमुख रूप से जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र वाटकर, कामगार सेल के जिला उपाध्यक्ष शेख अश्फाक, आर्वी विधानसभा सचिव अरुण जयसिंगपूरे, आर्वी तहसील अध्यक्ष अशोक गुलाब धानोरकर, कारंजा घाडगे के अध्यक्ष मोहम्मद अझरुद्दीन, जलगांव सर्कल के अध्यक्ष प्रफुल सोमकुवर, आर्वी विधानसभा शहर अध्यक्ष दिलीप गोपाल बोरकर तथा आर्वी के पूर्व तहसील अध्यक्ष अरुण शंकर उंभरे का समावेश है।

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जिला अध्यक्ष शहारे को सौंपा इस्तीफा

इन सभी पदाधिकारियों ने अपने इस्तीफे जिला अध्यक्ष शरद शहारे को सौंपे हैं, जबकि इस्तीफों की प्रतिलिपि विधान परिषद के सदस्य संजय खोडके (अमरावती जिला समन्वयक) को भी भेजी गई है। सूत्रों के अनुसार, यह असंतोष यहीं थमने वाला नहीं है और आने वाले समय में NCP पार्टी के अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी इस्तीफा दे सकते हैं, जिससे संगठन को और बड़ा झटका लगने की आशंका है।

President Droupadi Murmu’s Visit to Wardha: देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु (Droupadi Murmu) का गुरुवार, 16 को वर्धा में आगमन होने जा रहा है। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर जिला प्रशासन पुर्णत: अलर्ट मोड है। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर परिवहन सुविधा पर भी गंभीरता से ध्यान दिया जा रहा है। अपने दौरे पर राष्ट्रपति सेवाग्राम स्थित बापूकुटी में भेंट के पश्चात महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्व विद्यालय के छठवें दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी सर्वप्रथम सुबह 10.50 बजे सेवाग्राम आश्रम व बापू कुटी में उनका काफिला पहुंचेगा।

इसके बाद 11.25 बजे महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में आगमण व दीक्षांत समारोह में उपस्थिति देंगे। इसके बाद दोपहर को उनका काफिला नागपुर के लिए रवाना होगा। इस दौरे को ध्यान में रखते हुए वर्धा सहित आसपास के क्षेत्र में तगडा पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया है। सीमा क्षेत्र में फिक्स पाइंट रखे गए हैं। शहर व आसपास के क्षेत्र में जगह जगह पुलिसकर्मी तैनात है।

पुलिस का कड़ा बंदोबस्त

सेवाग्राम से हिंदी विश्व विद्यालय मार्ग पर कड़ा पुलिस बंदोबस्त रखा गया है। सुरक्षा की दृष्टि से 16 अप्रैल को ड्रोन, पेराग्लाइडर, पैरामोटर, हेडग्लाइडर जैसे हवाई साधनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। कुछ भीतरी मार्ग व हाईवे की परिवहन व्यवस्था में बदलाव किये गए हैं।

सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक सेवाग्राम व वर्धा शहर के कुछ प्रमुख मार्ग का परिवहन बंद कर अन्य मार्गों से बदला गया है। महिलाश्रम से सेवाग्राम मार्ग व म्हसाला बायपास परिवहन के लिए सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक पूर्णत: बंद रहेगा। दत्तपुर से नागपुर तथा महामार्ग की ओर जाने वाली सड़क बंद रहेगी। नागपुर की दिशा में जाने वाले वाहन समृध्दि महामार्ग का उपयोग कर सकते है।

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बुट्टीबोरी-तुलजापुर हाईवे 4 घंटे रहेगा बंद

यवतमाल से वर्धा-नागपुर की ओर जाने वाले बुट्टीबोरी-तुलजापुर हाईवे सुबह 10 से दोपहर 2 बजे के बीच 20 मिनट के लिए बंद रहेंगा। वहीं नागपुर से वर्धा-यवतमाल की दिशा में जाने वाला मार्ग भी इसी बीच 20 मिनट बंद रखा जाएगा।

सेवाग्राम मेडिकल चौराहे से मांडगांव-पवनार की ओर जाने वाले मार्ग सुबह 10 से दोपहर 2 के बीच किसी भी समय 20 मिनट के लिए बंद रहेंगा। वहीं हैलीपॅड से बापुकूटी जानेवाले मार्ग का परिवहन 20 मिनट के लिए बंद रहेंगा। इन मार्गों से राष्ट्रपति का काफिला गुजरने के बाद परिवहन सेवा नियमित रुप से शुरू कर दी जाएंगी।

Wardha Municipal Council: वर्धा नगर परिषद के अध्यक्ष सुधीर पांगुल ने अपने 100 दिनों के कार्यकाल को संतोषजनक बताते हुए कहा कि इस दौरान शहर में स्वच्छता, पानी, स्वास्थ्य और वित्तीय प्रबंधन जैसे कई महत्वपूर्ण मोर्चों पर उल्लेखनीय काम किए गए हैं. बुधवार, 15 अप्रैल को आयोजित पत्रकार परिषद में उन्होंने बताया कि आगामी छह महीनों के लिए भी विस्तृत रोडमैप तैयार कर लिया गया है.

उन्होंने बताया कि घनकचरा प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं. इंझाला स्थित डंपिंग यार्ड की खराब स्थिति को सुधारते हुए वहां की समस्या पर काफी हद तक नियंत्रण पाया गया है. कचरा प्रबंधन के लिए 2 करोड़ रुपये की निविदा जारी की गई है. साथ ही, महावितरण का 4 करोड़ रुपये का बकाया बिजली बिल था, जिसमें से 3 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया है. अभय योजना के तहत संपत्ति कर पर ब्याज दर में 50 प्रतिशत की छूट देने से कर वसूली में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और कुल 84 प्रतिशत वसूली दर्ज की गई है.

योजना की अवधि बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन को प्रस्ताव भेजा गया है. बिजली खर्च कम करने के लिए पवनार और येलाकेली के पंपिंग स्टेशनों पर सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने की योजना है. इसके अलावा सेवाग्राम रेलवे स्टेशन के पास भी सौर ऊर्जा यूनिट स्थापित कर नगर परिषद को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है. 15वें वित्त आयोग से प्राप्त 11.50 करोड़ रुपये के फंड से स्वच्छता, स्वास्थ्य और जल आपूर्ति से जुड़े कार्य किए जाएंगे.

शहर में जल्द ही 10 स्टेनलेस स्टील शौचालय भी स्थापित किए जाएंगे. बाक्स182 में से सिर्फ 49 दुकानों से ही वैध अनुबंध नगर परिषद के 182 दुकानों में से केवल 49 के साथ ही वैध अनुबंध होने की जानकारी सामने आई है. कई दुकानों को अवैध रूप से किराए या बेचे जाने के मामलों की जांच कर कार्रवाई की जाएगी. शहर में प्लास्टिक थैलियों के बढ़ते उपयोग पर नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें पुलिस विभाग का भी सहयोग लिया जाएगा. साथ ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी की जाएगी. इस अवसर पर गटनेता परवेज खान, नगरसेवक मुन्ना झाडे, प्रदीप जग्यासी, श्वेता पाठक, नदीम रिंकू, अर्चना सोमवंशी और जयश्री आगरकर सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे.

Wardha Heatwave 2026: वर्धा जिले में गर्मी ने अचानक अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ दिनों तक बादलों की मौजूदगी और कहीं-कहीं हुई हल्की बारिश के बाद अब मौसम पूरी तरह साफ हो गया है, जिससे तापमान में तेजी से वृद्धि दर्ज की जा रही है।

सोमवार को जिले का अधिकतम तापमान 43.01 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जबकि मंगलवार, 14 अप्रैल को यह बढ़कर 43.05 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, लगातार बढ़ते तापमान ने आम जनजीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है।

दोपहर के समय स्थिति और भी गंभीर हो जाती है, जब तेज धूप और गर्म हवाएं लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो सूर्य आग उगल रहा हो।

सड़कों पर आवाजाही कम हो गई है और लोग घरों में ही रहने को मजबूर हैं। इस भीषण गर्मी के चलते उष्माघात का खतरा भी बढ़ गया है।
जिला प्रशासन ने किया आह्वान जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से दोपहर के समय घर से बाहर न निकलें।

विशेष रूप से बुजुर्गों, बच्चों और बीमार व्यक्तियों का ध्यान रखने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही अधिक से अधिक पानी पीने, हल्के कपड़े पहनने और शरीर को ठंडा रखने के उपाय अपनाने की भी सलाह दी गई है।

प्रशासन ने मजदूर वर्ग, खासकर निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिकों, किसानों और खेत मजदूरों को भी चेतावनी दी है कि वे तेज धूप में काम करने से बचें और अपने काम का समय सुबह या शाम के ठंडे समय में निर्धारित करें।

प्रशासन ने जारी किया येलो अलर्ट

मौसम विभाग की नागपुर वेधशाला ने आगामी दिनों में तापमान और बढ़ने की संभावना जताई है। इसी को देखते हुए जिले के लिए ‘येलो अलर्ट’ जारी किया गया है, जो संभावित खतरनाक मौसम की चेतावनी देता है।

प्रशासन ने नागरिकों से सतर्क रहने और आवश्यक सावधानियां बरतने की अपील की है। यदि इसी तरह तापमान में बढ़ोतरी जारी रहती है, तो आने वाले दिनों में हालात और गंभीर हो सकते हैं। इसलिए सभी को अपनी और अपने परिवार की सेहत का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है।

तप रही सीमेंट-कंक्रीट की सड़कें

बीते कुछ वर्ष में डामरी सड़क की जगह सीमेंट-कंक्रीट की सड़कों का बड़े पैमाने पर निर्माण हुआ है। जिले में विविध राष्ट्रीय महामार्ग तथा राजमार्ग के अलावा शहरों व गांवों की भी अंतर्गत सड़कें यह सीमेंट कंक्रीट की बनी है।

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यह सीमेंट-कंक्रीट की सड़कें बहुत ज्यादा तपती हैं। इतना ही नहीं तो सड़क के चौड़ाईकरण के दौरान पेड़ काटे गए थे। वह पेड़ भी नहीं लगाए गए हैं। जिसकी वजह से अत्याधिक परेशानी बढ़ गई है।

Wardha Agriculture Policy: वर्धा देश का कानून तोड़कर कपास का एचटीबीटी संकरित बीज की निर्मिति कंपनियों द्वारा की जा रही है। फिर भी सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, ऐसा सवाल किसान नेता विजय जावंधिया ने उपस्थित किया है।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस संदर्भ में ज्ञापन भेजा है। मोनस्नैटो बायर बहूराष्ट्रीय बीज-बीज रसायन कंपनी द्वारा कृमिनाशक को प्रतिकारण जाति का विकास किया है। भारत सरकार ने बीटी कॉटन को मंजूरी दी है।

कंपनियों ने इसे संकरित जाति में ही किसानों को उपलब्ध कराया है। प्रारंभ में सिर्फ एक जीन का ही समावेश था। अब दी जीन का समावेश है। जिसे बोलगार्ड 2 के नाम से जाना जाता है, भारत सरकार ने बीटी आरआर फ्लेक्स जाति को अभी तक मंजूरी नहीं दी है।

इस जाति से किसान बायर मोनसॅन्टो के कृमिनाशक का खड़ी फसल पर उपयोग कर सकता है। इस ग्लायफोसेट कीटनाशक के पर्यावरण ओर मानव शरीर पर घातक है।

किसान को कपास के वायरस का मुकाबला कर सकते हैं, ऐसा बीज देना चाहते है। अपने किसानों से इस संबंध में अपने विचार सुझाव भेजने की अपील की है।

बीज कंपनियों का दबाव

इसके लिए टोल फ्री क्रमांक 18001801551 मैंने इस नंबर पर फोन लगाया और उन्हें हमारी मांग आप तक भेजने की विनती की है। जवाब मिला हम नहीं भेज सकते। क्या मै विनम्रता से कह सकता हूं यह क्या नाटक है।

बीज कंपनियों के दबाव में एचटीबीटी को अनुमति देने के लिए किया जा रहा नाटक है, हमारी मांग है कि, यह सिर्फ हायब्रिड में ही क्यों सरल जाती में क्यों नहीं।

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दूसरा आप जिस वायरस की बात कर रहे हैं हमारी जानकारी है कि एचटी जीन किसी भी कीटक की रोकथाम के लिए नहीं है। सिर्फ कीटनाशक की उपयोग की सुविधा के लिए है।

हमें समय दीजिए हमारी व्यथा की कथा आपके ओर अधिकारियों के समक्ष रखने की, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसान नेता विजय जावंधिया ने भेजे पत्र में कहा है।

Wardha Three Bodies Found : वर्धा शहर में अलग-अलग तीन स्थानों पर संदिग्ध परिस्थितियों में तीन व्यक्तियों के शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस विभाग ने तीनों मामलों में आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पहली घटना वर्धा शहर के जानकी मेडिकल के पास सामने आई। 13 तारीख को शाम करीब 7 बजे एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने की सूचना मिलते ही शहर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची।

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए जिला सामान्य अस्पताल भेज दिया। मृतक की उम्र लगभग 60 वर्ष बताई जा रही है, जिसकी पहचान अभी तक नहीं हो सकी है।

दूसरी घटना उसी दिन रात करीब 8:30 बजे आरती चौक क्षेत्र में सामने आई। यहां एक वेल्डिंग वर्कशॉप के पास एक व्यक्ति का शव पड़ा मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

प्राथमिक जांच में मृतक की पहचान नासिर शेख सरदार (54), निवासी हसनबाग, नागपुर के रूप में हुई है। तीसरी घटना वडनेर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले फुकटा गांव के पास हुई। यहां विलास एकनाथ फुलझेले (57) का शव खेत में एक पेड़ के नीचे मिला।

मौत के कारण स्पष्ट नहीं

बताया गया है कि वे शराब के आदी थे और गांव के ही एक किसान के खेत में मजदूरी करते थे। रोज की तरह काम पर गए थे, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटे। खोजबीन के दौरान उनका शव खेत में मिला।

उन्हें तुरंत वडनेर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। तीनों मामलों में मौत के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल पाया है।

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हालांकि, 13 तारीख को जिले का अधिकतम तापमान 43.01 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा।

Wardha Online Scam: वर्धा जिले में ऑनलाइन फ्रॉड के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। साइबर अपराधी नई-नई तरकीबें अपनाकर आम नागरिकों को ठग रहे हैं। आये दिन साइबर क्राइम के नए-नए मामले प्रकाश में आ रहे हैं।

वर्धा जिले में पिछले 15 महीनों में साइबर पुलिस थाने में ऑनलाइन ठगी के 25 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिनमें ठगों ने नागरिकों से 3 करोड़ 8 लाख रुपये की बड़ी रकम हड़प ली है। बढ़ते मामलों ने पुलिस प्रशासन के साथ-साथ आम जनता की चिंता भी बढ़ा दी है।

हालांकि राहत की बात यह है कि साइबर पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए कुछ मामलों का सफलतापूर्वक पर्दाफाश किया है। इसमें कुछ राशि भी वापस लाने में सफलता मिलने की जानकारी है।

ऑनलाइन शॉपिंग, फर्जी कॉल, लिंक भेजकर बैंक जानकारी हासिल करना, केवाईसी अपडेट, सेक्सटॉर्शन, पार्सल फ्रॉड, एपीके फाइल आदि के नाम पर ठगी, ओटीपी मांगकर खाते खाली करना जैसे तरीकों से साइबर अपराधी लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि जागरूकता की कमी के कारण नागरिक आसानी से इन जालसाजों के झांसे में आ जाते हैं। साइबर पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी अनजान कॉल, लिंक या मैसेज पर भरोसा न करें, अपनी बैंक और ओटीपी की जानकारी
किसी से साझा न करें और संदेह होने पर तुरंत साइबर हेल्पलाइन या नजदीकी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराएं,

3 मामले किए उजागर

साइबर थाना पुलिस ने पिछले 15 महीनों में दर्ज प्रकरणों में से तीन मामलों का पर्दाफाश किया है।
इसमें लगभग 2 लाख 50 हजार रुपयों की रिकवरी होने की जानकारी है।
वर्ष 2025 में 21 प्रकरणों में 2 करोड 35 लाख रुपये ठगे गए
वहीं वर्ष 2026 के तीन माह में चार मामले सामने आये हैं। इसमें 73 लाख की ठगी दर्ज की गई है।

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साइबर सेल विभाग कर रहा जनजागरण

स्थानीय साइबर सेल व साइबर पुलिस थाना ऑनलाइन फ्रॉड से नागरिकों ने बचने के लिए व्यापक तौर पर जनजागरण मुहिम चला रहा है, सार्वजनिक स्थल, सरकारी कार्यक्रम, मेला, समारोह आदि ठिकानों पर स्टॉल लगाते हुए बैनर, पंपलेट बॉट कर जनजागरण कर रहे है।

Hindi Vishwavidyalaya Convocation President Draupadi Murmu: वर्धा में राष्ट्रपति दौरे को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ वर्धा सहित आसपास के क्षेत्र से होने वाली परिवहन सुविधा पर भी गंभीरता से ध्यान दिया जा रहा है। 16 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन के दिन कुछ जिला मार्ग तीन घंटे के लिए तो, शहर से सटे हाईवे कुछ समय के लिए बंद रखे जाने वाले है।

इसे लेकर परिवहन नियंत्रण शाखा ने जरुरी सूचना जारी की है। राष्ट्रपति 16 अप्रैल को महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्व विद्यालय के छठवें दीक्षांत समारोह के लिए आ रही है। इसे ध्यान में रखते हुए सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक सेवाग्राम व वर्धा शहर के कुछ प्रमुख मार्ग का परिवहन बंद कर अन्य मार्गों से बदला गया है। परिवहन सेवा में असुविधा न हो इसलिए पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार अग्रवाल ने परिवहन विभाग को जरुरी दिशानिर्देश जारी किए है।

जैसे महिलाश्रम से सेवाग्राम मार्ग व म्हसाला बायपास परिवहन के लिए सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक पुर्णतः बंद रहेंगा। दत्तपुर से नागपुर तथा महामार्ग की ओर जाने वाली सडक बंद रहेंगी। नागपुर की दिशा में जाने वाले वाहन समृध्दि महामार्ग का उपयोग कर सकते है। इसके अलावा अन्य कुछ भितरी सडकों पर परिवहन बंद रहेंगा। जगह जगह पुलिस के फिक्स पाइंट तैनात किये गए है। शहर के हर चौराहे पर कड़ा बंदोबस्त रखा गया है।

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20-20 मिनट बंद रहेंगे हाईवे

इसके अलावा शहर के पास से गुजरने वाले हाईवे की यातायात भी कुछ समय के लिए बंद रहेंगी जैसे यवतमाल से वर्धा-नागपुर की जाने वाले बुट्टीबोरी-तुलजापुर हाईवे सुबह 10 से दोपहर 2 बजे के बीच 20 मिनट के लिए बंद रहेंगा, वहीं नागपुर से वर्धा-यवतमाल की दिशा में जाने वाला मार्ग भी इसी बीच 20 मिनट बंद रखा जाएंगा सेवाग्राम

मेडिकल चौराहे से मांडगांव-पवनार की ओर जाने वाले मार्ग सुबह 10 से दोपहर 2 के बीच किसी भी समय 20 मिनट के लिए बंद रहेगा वहीं हैलीपेंड से बापुकूटी जाने वाले मार्ग का परिवहन 20 मिनट के लिए बंद रहेंगा। इन मार्गों से राष्ट्रपति का काफिला गुजरने के बाद परिवहन सेवा नियमित रुप से शुरु कर दी जाएगी, ऐसा भी परिवहन विभाग ने बताया।

Yellow Alert Wardha Heat Stroke Warning: वर्धा जिले में गर्मी ने अचानक तीव्र रूप धारण कर लिया है। पिछले कुछ दिनों तक आंशिक बादल और कहीं-कहीं हल्की बारिश के बाद अब मौसम पूरी तरह साफ हो गया है, जिसके परिणामस्वरूप तापमान में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। मंगलवार, 14 अप्रैल को अधिकतम तापमान 43.05 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

इससे पहले सोमवार को यह 43.01 डिग्री सेल्सियस था। तापमान में इस वृद्धि ने आम जनजीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। दोपहर के समय तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण सड़क पर आवाजाही कम हो गई है, जबकि लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। स्थिति ऐसी बन गई है मानो सूर्य तीव्रता से तप रहा हो।

प्रशासन की अपील और सावधानियां

जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से दोपहर के समय घर से बाहर न निकलें। विशेष रूप से बुजुर्गों, बच्चों और बीमार व्यक्तियों की अतिरिक्त देखभाल करने की सलाह दी गई है।

नागरिकों को अधिक पानी पीने, हल्के और सूती कपड़े पहनने तथा शरीर को ठंडा रखने के उपाय अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने मजदूरों, किसानों और निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिकों को भी चेतावनी दी है कि वे तेज धूप में काम करने से बचें और कार्य का समय सुबह या शाम के अपेक्षाकृत ठंडे समय में निर्धारित करें। पशुपालकों को अपने मवेशियों को छांव और ठंडे स्थानों पर रखने की सलाह दी गई है।

मौसम विभाग का येलो अलर्ट

नागपुर स्थित मौसम वेधशाला के अनुसार आगामी दिनों में तापमान और बढ़ने की संभावना है। इसी को देखते हुए जिले में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जो संभावित प्रतिकूल मौसम की चेतावनी है। प्रशासन ने नागरिकों को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानियां बरतने की अपील की है।

सीमेंट-कंक्रीट सड़कों से बढ़ रही गर्मी

हाल के वर्षों में जिले में डामर सड़कों की जगह बड़े पैमाने पर सीमेंट-कंक्रीट सड़कों का निर्माण किया गया है। यह सड़कें अधिक गर्मी अवशोषित करती हैं, जिससे तापमान का प्रभाव और बढ़ जाता है। इसके अलावा सड़क चौड़ीकरण के दौरान पेड़ों की कटाई के बाद पर्याप्त वृक्षारोपण न होने से भी स्थिति और गंभीर हो गई है, जिससे शहरी क्षेत्रों में गर्मी का असर अधिक महसूस किया जा रहा है।

Wardha HTBT Cotton News: वर्धा कपास के एचटीबीटी (HTBT) संकरित बीज की कथित अनधिकृत निर्मिति और बिक्री को लेकर किसान नेता विजय जावंधिया ने केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि देश का कानून तोड़कर बीज कंपनियां इस तरह के बीज तैयार कर रही हैं, इसके बावजूद सरकार द्वारा ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस संबंध में उन्होंने नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भेजकर हस्तक्षेप की मांग की है।

जावंधिया ने अपने पत्र में उल्लेख किया कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां, विशेष रूप से Bayer official website (पूर्व में मोनसेंटो) द्वारा विकसित बीज तकनीक के माध्यम से कीट-प्रतिरोधक कपास किस्में बाजार में लाई गई हैं। भारत सरकार ने बीटी कॉटन को मंजूरी दी है, जिसमें शुरुआत में एक जीन का समावेश था, जबकि बाद में दो जीन वाले ‘बोलगार्ड-2’ (Bollgard II) को भी अनुमति दी गई।

हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि बीटी आरआर फ्लेक्स (BT RR Flex) किस्म को अभी तक भारत में स्वीकृति नहीं मिली है। इस किस्म के माध्यम से किसान खड़ी फसल पर ग्लायफोसेट जैसे खरपतवारनाशक का उपयोग कर सकते हैं, जिसे पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए संभावित रूप से हानिकारक माना जाता है।

जावंधिया ने यह भी कहा कि एचटी (Herbicide Tolerant) जीन का संबंध कीट नियंत्रण से नहीं, बल्कि खरपतवारनाशक के उपयोग की सुविधा से है। ऐसे में इसे किसानों के हित में बताकर प्रस्तुत करना भ्रामक हो सकता है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि यह तकनीक इतनी उपयोगी है, तो इसे केवल संकरित (हायब्रिड) रूप में ही क्यों उपलब्ध कराया जा रहा है, साधारण (ओपन पॉलिनेटेड) किस्मों में क्यों नहीं।

उन्होंने आरोप लगाया कि बीज कंपनियों के दबाव में इस तकनीक को मंजूरी देने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। जावंधिया ने बताया कि उन्होंने सरकार द्वारा जारी टोल-फ्री नंबर 18001801551 पर संपर्क कर अपनी बात रखने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें अपेक्षित सहयोग नहीं मिला।

पत्र के माध्यम से उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि किसानों को इस विषय पर अपनी बात रखने का अवसर दिया जाए और संबंधित अधिकारियों के समक्ष उनकी समस्याओं को विस्तार से प्रस्तुत करने का समय निर्धारित किया जाए। इस मुद्दे ने कृषि क्षेत्र में नई बहस को जन्म दिया है, जहां एक ओर आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने की बात हो रही है, वहीं दूसरी ओर इसके पर्यावरणीय, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों को लेकर चिंताएं भी सामने आ रही हैं।

Wardha Viral Hospital Video: वर्धा जिले के सामान्य अस्पताल में एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पहले ही विभाग प्रमुख द्वारा अतिरिक्त शल्य चिकित्सक से मारपीट और बीते तीन महीनों में दो बार आग लगने की घटनाओं के कारण चर्चा में रहे इस अस्पताल का अब एक नया बीडियो वायरल हो रहा है।

इस वीडियो में चलने-फिरने में असमर्थ मरीज के साथ लापरवाहीपूर्ण व्यवहार दिख रहा है। आम तौर पर ऐसे मरीजों को विलचेयर या स्ट्रेचर के माध्यम से ले जाना आवश्यक होता है, लेकिन वायरल वीडियो में एक महिला मरीज को प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठाकर ले जाते हुए देखा जा सकता है।

इस घटना के सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन और कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर नागरिकों ने सवाल उठाए हैं। जिला सामान्य अस्पताल पर लोगों का भरोसा होने के कारण बड़ी संख्या में मरीज यहां इलाज के लिए आते हैं।

अस्पताल के पिछले हिस्से में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष स्वास्थ्य सेवा कक्ष में विलचेयर और स्ट्रेचर की व्यवस्था भी उपलब्ध है। बावजूद इसके, वीडियो से संकेत मिलता है कि इन सुविधाओं का सही उपयोग नहीं हो रहा है।

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उचित सुधारात्मक कार्रवाई की हो रही मांग

बताया जा रहा है कि महिला मरीज को ऑटो रिक्शा से उतारने के बाद प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठाकर वरिष्ठ नागरिक सेवा कक्ष तक ले जाया गया। यह वायरल वीडियो अस्पताल मैं मरीजों के साथ हो रही संभावित लापरवाही का प्रमाण माना जा रहा है। इस घटना के बाद नागरिकों ने अस्पताल प्रशासन से उचित जांच व सुधारात्मक कार्रवाई की मांग की है।

Wardha Mukhyamantri Shashwat Sinchan Yojana: वर्धा किसानों के लिए स्थायी सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराकर उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजना वर्ष 2022-23 में शुरू की गई थी।

लेकिन इस योजना के क्रियान्वयन में कृषि विभाग की उदासीनता साफ नजर आ रही है। वर्ष 2025-26 में इस योजना का लाभकेवल एक ही किसान को दिया गया।

वहीं मार्च 2026 में इस योजना के 9.01 लाख रुपये का फंड सरकार को वापस करना पड़ा। मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजना के तहत इच्छुक किसानों को खेत-तालाब (शेततळे) उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।

इस योजना में किसानों को अधिकतम 75 हजार रुपये तक का अनुदान दिया जाता है। वर्ष 2025-26 में वधां, सेलू, देवली, आर्वी और कारंजा तहसीलों को 30-30, जबकि हिंगनघाट और समुद्रपुर को 46-46 तथा आष्टी को 15 खेत तालाबों का लक्ष्य दिया गया था।

लेकिन वास्तविकता यह है कि समुद्रपुर तहसील में केवल एक ही किसान ने इस योजना का लाभ लेकर खेत तालाब बनवाया। इस किसान को 55,321 रुपये का अनुदान दिया गया।

योजना शुरू होने से अब तक केवल 33 किसानों को ही इसका लाभ मिल पाया है। वरिष्ठ अधिकारियों की नोटिस भी बेअसर योजना का प्रभावी क्रियान्वयन न होने पर कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जिला अधीक्षक कृषि अधिकारियों को समय-समय पर कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए हैं। बावजूद जागरूकता अभियान केवल कागजों तक सीमित रहने का संकेत आंकड़ों से मिलता है।

इस वर्ष मंडलों को दिए गए लक्ष्य

जिले में कुल 17 मंडल है, पिछले वित्तीय वर्ष में आठ तहसीलों को लक्ष्य दिए गए थे, जबकि चालू वर्ष में मंडलों को लक्ष्य निर्धारित किए गए है। प्रत्येक मंडल को इस वर्ष 10 खेत तालाब बनाने का लक्ष्य दिया गया है।

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खास बात यह है कि हर साल इस योजना का फंड सार्च न होने के कारण वापस करना पड़ रहा है, जो कृषि विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है।

District General Hospital Wardha: वर्धा जिला सामान्य अस्पताल में एक बार फिर आगजनी की घटना सामने आई है। रविवार, 12 अप्रैल की सुबह करीब 9:30 से 10 बजे के बीच अस्पताल परिसर स्थित औषधि भंडार में अचानक आग लग गई, जिससे परिसर में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही नगर पालिका का दमकल वाहन मौके पर पहुंचा, लेकिन तब तक वहां रखी बड़ी मात्रा में दवाइयां जलकर खाक हो चुकी थीं।

इस घटना में भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। आग बुझाने के दौरान दमकल विभाग के एक कर्मी को मामूली चोट भी आई, हालांकि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। जानकारी के अनुसार, इससे पहले भी जिला अस्पताल की इमारत क्रमांक-2 में आग लग चुकी है, जिसमें अस्पताल का रिकॉर्ड जलकर नष्ट हो गया था।

शॉर्ट सर्किट से लगी आग

उस घटना में फायर ऑडिट में लापरवाही सामने आई थी और जांच अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि एक और आगजनी की घटना घटित हो गई। रविवार को अवकाश होने के कारण परिसर में सन्नाटा था। एक अधिकारी जब औषधि भंडार में पहुंचे तो उन्हें धुआं निकलता दिखाई दिया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग पहली मंजिल पर स्थित भंडार कक्ष में लगी थी।

नगर पालिका दमकल विभाग के सहायक अग्निशमन अधिकारी विशाल नाईक, अग्निशमन अधिकारी अशोक लोखंडे, चालक प्रदीप तराले तथा फायरमैन गौरव शेगांवकर, अमोल शेंडे, सिद्धार्थ मरकवाडे और मयूर सोनवणे के प्रयासों से आग पर काबू पाया गया।

दवाइयां जलकर खाक (सौजन्य-नवभारत)

इस दौरान सहायक अग्निशमन अधिकारी विशाल नाईक को मामूली चोट आई। आग में औषधि कक्ष में रखे विभिन्न प्रकार के दवाइयों के बॉक्स जलकर नष्ट हो गए, कुछ विद्युत उपकरण भी क्षतिग्रस्त हुए। घटनास्थल का निरीक्षण जिला शल्य चिकित्सक डॉ. सुमंत वाघ सहित अन्य अधिकारियों ने किया।

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घटना की होगी विस्तृत जांच

प्राथमिक जानकारी के अनुसार, आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। औषधि भंडार में लगे एसी में शॉर्ट सर्किट होने से चिंगारी निकली, जिससे आग भड़क गई। मामले की विस्तृत जांच की जाएगी, ऐसा संबंधित अधिकारियों ने बताया। सूत्रों के अनुसार, अस्पताल परिसर की कई इमारतों में फायर सुरक्षा व्यवस्था अभी भी अद्यतन नहीं है, जिससे भविष्य में किसी बड़ी दुर्घटना की आशंका बनी हुई है।

अस्पताल प्रशासन की लापरवाही उजागर

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले भी अस्पताल (District General Hospital) की इमारत क्रमांक-2 में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, जिसमें रिकॉर्ड रूम को भारी नुकसान हुआ था। उस समय प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए गए थे और फायर सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने को कहा गया था, लेकिन इन निर्देशों की अनदेखी किए जाने की बात सामने आ रही है। लगातार हो रही घटनाओं के चलते अस्पताल प्रशासन (District General Hospital) की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।

Wardha News: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत अनेक लाभार्थियों को पहली किस्त मिलने के बाद भी दूसरी किस्त न मिलने से वे आर्थिक संकट में फंसे हुए हैं. इस गंभीर समस्या को लेकर सांसद अमर काले ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंग चव्हाण से हस्तक्षेप की मांग की है.

जानकारी के अनुसार, लाभार्थियों को पहली किस्त मिलने के बाद उन्होंने अपने घरों का निर्माण कार्य शुरू किया. कई लोगों ने घर शीघ्र पूरा करने के लिए रिश्तेदारों व परिचितों से उधार लेकर निर्माण कार्य पूरा कर लिया, लेकिन अब तक दूसरी किस्त जारी नहीं की गई है.

प्रशासनिक जानकारी में सामने आया कि इन लाभार्थियों के वर्क कोड जनरेट नहीं होने के कारण दूसरी किस्त के प्रस्ताव ही आगे नहीं भेजे गए. इस समस्या से अमरावती जिले में लगभग 3300 और वर्धा जिले में करीब 400 से 500 लाभार्थी प्रभावित हैं.

उधार लिए गए पैसों की वापसी के दबाव और सरकारी सहायता में देरी से लाभार्थी मानसिक रूप से परेशान हैं. प्रभावित नागरिकों ने अपनी समस्या सांसद काले के समक्ष रखी.

बाक्सकेंद्रीय मंत्री ने दिया आश्वासनमामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने सासंद काले ने विभाग से जानकारी लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंग चव्हाण को पत्र लिखकर वर्क कोड जनरेशन की समस्या तत्काल हल करने और दूसरी किस्त शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया. केंद्रीय मंत्री ने भी स्थिति की गंभीरता को स्वीकार करते हुए जल्द समाधान निकालने और अनुदान वितरण प्रक्रिया तेज करने का आश्वासन दिया है.

Wardha District Hospital News: वर्धा जिला सामान्य अस्पताल में रविवार, 12 अप्रैल की सुबह एक बार फिर आगजनी की घटना सामने आई। सुबह लगभग 9:30 से 10 बजे के बीच अस्पताल परिसर स्थित औषधि भंडार में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया।

सूचना मिलते ही नगर पालिका का दमकल वाहन मौके पर पहुंचा, लेकिन तब तक भंडार में रखी बड़ी मात्रा में दवाइयां जलकर नष्ट हो चुकी थीं। इस घटना में भारी आर्थिक नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आग बुझाने के दौरान दमकल विभाग के एक कर्मचारी को मामूली चोट आई, हालांकि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।

जानकारी के अनुसार, आग पहली मंजिल पर स्थित औषधि भंडार कक्ष में लगी। एक अधिकारी को वहां से धुआं उठता दिखाई दिया, जिसके बाद देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। नगर पालिका दमकल विभाग के सहायक अग्निशमन अधिकारी विशाल नाईक, अग्निशमन अधिकारी अशोक लोखंडे सहित पूरी टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।

घटना में औषधि कक्ष में रखे विभिन्न प्रकार के दवाइयों के  जलकर खाक हो गए, वहीं कुछ विद्युत उपकरण भी क्षतिग्रस्त हुए। घटनास्थल का निरीक्षण जिला शल्य चिकित्सक डॉ. सुमंत वाघ और अन्य अधिकारियों ने किया।

प्राथमिक जानकारी के अनुसार, आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। औषधि भंडार में लगे एसी में शॉर्ट सर्किट से चिंगारी निकलने के बाद आग भड़क गई। हालांकि, मामले की विस्तृत जांच किए जाने की बात अधिकारियों ने कही है।

गौरतलब है कि इससे पहले भी अस्पताल की इमारत क्रमांक-2 में आग लग चुकी है, जिसमें रिकॉर्ड रूम को भारी नुकसान हुआ था। उस घटना के बाद फायर ऑडिट में लापरवाही सामने आई थी, लेकिन अब तक सुरक्षा व्यवस्थाओं में अपेक्षित सुधार नहीं किया गया।

सूत्रों के अनुसार, अस्पताल परिसर की कई इमारतों में अभी भी फायर सुरक्षा व्यवस्था अद्यतन नहीं है, जिससे भविष्य में किसी बड़ी दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। लगातार हो रही घटनाओं के चलते अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

Sanjay Shirsat Hinganghat News: हिंगनघाट सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट ने कहा कि डॉ. बाबासाहब आंबेडकर के विचारों और आदर्शों से प्रेरणा लेकर राज्य सरकार समाज के प्रत्येक व्यक्ति को विकास की प्रक्रिया में शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से विभिन्न विकास कार्यों को गति दी जा रही है।

वे हिंगनघाट नगर परिषद द्वारा जिला वार्षिक योजना के अंतर्गत 1 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित भारतरत्न डॉ. बाबासाहब आंबेडकर की प्रतिमा के अनावरण एवं परिसर के सौंदर्यीकरण कार्य के लोकार्पण समारोह में बोल रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर ने की, जबकि सांसद अमर काले, विधायक समीर कुणावार, नगराध्यक्ष डॉ. नयना तुलसकर, उपाध्यक्ष निलेश ठोंबरे सहित कई जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे।

मंत्री शिरसाट ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए बजट में पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। महाड स्थित चवदार तालाब के विकास के लिए 56 करोड़ रुपये तथा दादर स्थित चैत्यभूमि के विकास के लिए 500 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। साथ ही, बौद्धगया में महाराष्ट्र के श्रद्धालुओं के लिए आवास सुविधा विकसित करने हेतु 10 एकड़ जमीन खरीदने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी।

उन्होंने आगे बताया कि मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के अंतर्गत अगले महीने बौद्धगया के लिए विशेष ट्रेन चलाई जाएगी, जिसमें यात्रियों को मुफ्त यात्रा और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। कार्यक्रम में विधायक समीर कुणावार ने नगर परिषद द्वारा कम समय में कार्य पूर्न करने की सराहना की तथा आर्टीबार्टी प्रशिक्षन केंद्र, वातानुकूलित अध्ययन कक्ष और अण्णाभाऊ साठे वस्ती सुधार निधि बढ़ाने की मांग रखी।

समारोह के अंत में मान्यवरों के हाथों प्रतिमा का अनावरन और सौंदर्यीकरण कार्य का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

हिंगनघाट में सौंदर्यीकरण के लिए अतिरिक्त निधि

हिंगनघाट में 1 करोड़ की लागत से सौंदर्यीकरण इस अवसर पर पालकमंत्री डॉ.पंकज भोयर ने कहा कि सामाजिक न्याय विभाग के लिए बजट में 1200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 50 करोड़ रुपये छात्रावास निर्माण हेतु खर्च किए जाएंगे।

साथ ही, हिंगनघाट में चल रहे सौंदर्यीकरण कार्य के लिए अतिरिक्त 1 करोड़ रुपये देने की घोषणा भी की गई। सांसद अमर काले ने कहा कि महापुरुषों की प्रतिमाएं केवल जयंती या पुण्यतिथि तक सीमित न रहें, बल्कि उनके विचारों को जीवन में अपनाना आवश्यक है। उन्होंने शिक्षा से ही उन्नति के संदेश को आगे बढ़ाते हुए हर गांव में पुस्तकालय और अध्ययन कक्ष स्थापित करने पर जोर दिया।

Wardha Crime News: मोबाइल छीनने को लेकर हुए विवाद के चलते 20 वर्षीय युवक की निर्मम हत्या कर शव बोर नदी में फेंक दिया गया़ यह वारदात शनिवार, 11 अप्रैल की सुबह प्रकाश में आयी। बेलगांव निवासी युवक बीते तीन दिनों से लापता था। उसका शव सुबह विश्रामगृह के पीछे स्थित नदी के पात्र में मिलने से शहर में हड़कंप मच गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, तहसील के बेलगांव निवासी प्रवीण योगीराज राऊत (20) यह पिछले तीन दिनों से लापता था। जिसकी शिकायत 10 अप्रैल को सेलू थाने में दर्ज की गई थी। दरमियान शनिवार की सुबह बोर नदी के पात्र में युवक की लाश मिलने की जानकारी मिलने के उपरांत पुलिस दल तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा। जांच के दौरान शव प्रवीण राऊत की होने की बात पता चली।

ऐसे बढ़ी बात

प्रवीण के सिर व शरीर पर गंभीर वार दिखाई दिये। जैसे किसी ने पत्थर से उस पर पर गंभीर वार किये हैं। इस पर से पुलिस को संदेह आने उस दिशा में जांच आरंभ की गई। पुलिस जांच के दौरान प्रवीण राऊत का मित्र सूरज रमेश ढगे (20) के साथ विवाद हुआ होने की जानकारी सामने आयी। जांच के दौरान पता चला कि प्रवीण ने सूरज का मोबाइल छीना था। इस बात का गुस्सा सूरज को था।

सूरज ने अपने अन्य एक दोस्त को साथ में लेते हुए प्रवीण राऊत को मिलने बुलाया। जिसके बाद उनमें इस बात को लेकर फिर विवाद हुआ। बात इतनी बढ़ गई कि सूरज व उसके दोस्त ने प्रवीण राऊत की पिटाई शुरू कर दी। यही नहीं तो पत्थर से हमला कर उसके सिर व चेहरे पर वार किये। इसमें प्रवीण की मौत हो गई।

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यही नहीं तो सबूत मिटाने के उद्देश्य से उसका शव श्मशानभूमि परिसर के बोर नदी के भंवर में फेंक दिया। घटना के बाद सूरज ढगे फरार हुआ था। परंतु मुखबिरों की जानकारी व तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस ने उसे नागपुर से कब्जे में लेने की जानकारी है। उसका सहयोगी अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है।

आरोपी बढ़ने की संभावना

इस हत्याकांड में आरोपियों की संख्या बढ़ने की संभावना वर्धा पुलिस ने व्यक्त की है। आगे की जांच थानेदार देवेंद्र ठाकुर के मार्गदर्शन में पीएसआई निमगडे, पुलिस कर्मी गणेश राऊत व डीबी दल कर रहा है। सनसनीखेज वारदात से परिसर में खलबली मची हुई है।

Wardha News: तेज रफ्तार दोपहिया अनियंत्रित होकर हुए हादसे में एक की मौत हुई तो, दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ़ उक्त हादसा आरंटा टोल नाके से जाम के बीच परडा पाटी पर हुआ़ मृतक का नाम आदित्य सनातन डवले 20 बताया गया़ प्राप्त जानकारी के अनुसार तास निवासी मृतक आदित्य अपने मित्र अमित उमरे के साथ चंद्रपुर में आईटीआई कॉलेज में किसी काम से गये थे़ यहां से वापस गांव लौट रह थे़ दोपहिया क्रमांक एमएच 32 बीबी 5212 अमित चला रहा था़ परडा पाटी पर नियंत्रण छूटने से दोपहिया हादसे का शिकार हुई़

इसमें अमित व आदित्य दोनों गंभीर रुप से घायल हुए़ दोनों को समुद्रपुर के ग्रामीण अस्पताल में लाया गया़ जहां चिकित्सक ने आदित्य डवले को मृत घोषित किया़ जबकि अमित को आगे के उपचार के लिए सेवाग्राम के अस्पताल में रेफर कर दिया गया़ इस प्रकरण में समुद्रपुर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आगे की जांच शुरु कर दी है़

व्यक्ति की बेरहमी से पिटाई 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज वर्धा, ब्यूरो. गलत जानकारी क्यों फैला रहे हो, ऐसा कहते हुए छह लोगों ने समाजसेवी की बेरहमी से पिटाई कर दी़ इसमें वह जख्मी हुए़ उक्त वारदात सेलू के मेडिकल चौराहे पर सामने आयी़

प्राप्त जानकारी के अनुसार घोराड निवासी राजेश पांडुरंग वरटकर 45 का गांव निवासी जितेंद्र टेकाडे, रामेश्वर घंगारे, चिंतामण महाकालकर, दर्शन घंगारे, अमर देवतारे व गिरिधर बारई से विवाद हुआ़ बात इतनी बढ़ गई कि सभी आरोपियों ने राजेश वरटकर पर लातों और घूसों से मारपीट की़ इसमें वह गंभीर रूप से जख्मी हुए़

इस प्रकरण में सेलू पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है़ इस प्रकरण में विविध सामाजिक संगठन ने हमलावरों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है़

युवक पर लकड़ी से हमला

किसी बात पर हुए विवाद में दो लोगों ने युवक पर लकड़ी से हमला कर उसे जख्मी कर दिया़ उक्त वारदात देवली के बसस्थानक पर सामने आयी़ प्रकरण में जख्मी दिनेश येलणे की शिकायत पर देवली पुलिस ने वैभव खेलकर व अन्य एक के विरुद्ध मामला दर्ज करते हुए आगे की जांच शुरु कर दी है़

कार की बैलबंडी को टक्कर

सुकली स्टेशन से मदनी मार्ग पर तेजरफ्तार कार क्रं.एमएच 31 डीवी 1591 ने बैलबंडी को टक्कर मार दी़ इसमें बैलबंडी चला रहे किसान गुनवंत नागोराव वैद्य 62 निवासी तुलजापुर वघाला घायल हो गए़

प्रकरण में सेलू पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है़ भाई पर बैट से हमला वर्धा, ब्यूरो. खर्रा खाने के लिए पैसे न देने पर भाई पर बैट से हमला कर दिया़ इसमें सिर पर चोट पहुंचने से वह जख्मी हुआ़ उक्त वारदात देवली में सामने आयी़ प्रकरण में जख्मी शंकर महाजन की शिकायत पर देवली पुलिस ने आरोपी पांडू महाजन के विरुध्द मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरु कर दी़

Wardha Job Fair  Career Guidance News: डॉ. भीमराव आंबेडकर जयंती उत्सव समिति के तत्वावधान में जिले में पहली बार भव्य रोजगार मेला एवं करियर मार्गदर्शन शिविर का आयोजन 12 अप्रैल को जिला क्रीड़ा संकुल सभागार में किया जा रहा है।

“रोजगार आपके द्वार” की संकल्पना पर आधारित इस मेले का उद्देश्य शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के मुख्य प्रवाह से जोड़ना और उन्हें प्रतिष्ठित कंपनियों में अवसर उपलब्ध कराना है।

इस आयोजन में 12 से अधिक क्षेत्रों की 40 से ज्यादा नामांकित कंपनियां भाग लेंगी, जिनमें बैंकिंग एवं फाइनेंस, ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग और स्वास्थ्य सेवा जैसे प्रमुख सेक्टर शामिल हैं। इच्छुक उम्मीदवारों के लिए क्यूआर कोड के माध्यम से पूर्व पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। आयोजन समिति ने युवाओं से अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है।

भीमसेन बाबा यात्रा आज से

वर्धा डोहावाले बाबा और भीमसेन बाबा यात्रा के उपलक्ष्य में 12 और 13 अप्रैल को महापूजा व महाप्रसाद का आयोजन किया जाएगा। 12 अप्रैल को डोहावाले बाबा यात्रा पर महापूजा के बाद महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा, जबकि 13 अप्रैल को भीमसेन बाबा यात्रा के अवसर पर महापूजा के पश्चात श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद की व्यवस्था रहेगी।

Wardha HPV Vaccination Drive: वर्धा आज की किशोरवयीन लड़कियां कल के विकसित भारत की सशक्त महिलाएं बनने वाली हैं। सुरक्षित मातृत्व तथा मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को रोकने के उद्देश्य से सरकार विभिन्न योजनाएं चला रही है।

इसी कड़ी में गर्भाशय ग्रीवा (सर्वाइकल) कैंसर की रोकथाम और महिलाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा ‘टिकाकरण अपनी लडकी का सुरक्षा उसके भविष्य की’ अभियान अंतर्गत एचपीवी टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है।

हालांकि, जिले में इस अभियान को किशोरवयीन लड़‌कियों का अपेक्षित प्रतिसाद नहीं मिल रहा है। यह चात टीकाकरण के आंकड़ों से स्पष्ट हो रही है। एचपीवी टीकाकरण अभियान का शुभारंभजिला अस्पताल में जिला शल्य चिकित्सक डॉ.सुमंत बाघ के हाथों महिला दिवस के अवसर पर किया गया।

जिले में कुल 9 हजार 833 किशोरवयीन लड़कियों को यह टीका देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही जिलाधिकारी वान्मथी सी। ने लड़कियों से स्वयं आगे आकर टीका लगवाने की अपील की है। लेकिन 7 अप्रैल तक केवल 472 लड़कियों ने ही यह टीका लगवाया है।

इस अभियान के तहत 14 वर्ष पूर्ण कर चुकी तथा 15 वर्ष से कम आयु की किशोरवयीन लड़कियों को गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से बचाव के लिए मुफ्त एचपीवी टीका लगाया जा रहा है।

टीकाकरण के लिए पात्रता

जो लड़कियां 14 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी है, लेकिन 15 वर्ष की नहीं हुई हैं, वे इस टीकाकरण के लिए पात्र है। टीकाकरण के लिए अभिभावकों को अपनी बेटी का पंजीकरण केंद्र सरकार के यू-विन पोर्टल या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर करना होगा। इसके लिए अभिभावकों की सहमति अनिवार्य है।

टीकाकरण फायदे

गर्भाशय ग्रीवा कैंसर भारतीय महिलाओं में पाया जाने वाला दूसरा सबसे सामान्य कैंसर है। एचपीवी टीका इस बीमारी की रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय है और यह 90 प्रतिशत से अधिक सुरक्षा प्रदान करता है।

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यह टीका सभी सरकारी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, ग्रामीण अस्पतालों और जिला अस्पताल में पूरी तरह मुफ्त उपलब्ध है। यह टीका विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रमाणित और पूरी तरह सुरक्षित है। टीकाकरण के बाद कुछ लड़कियों को हल्का बुखार या इंजेक्शन की जगह पर सूजन हो सकती है, जो 2 से 3 दिनों में ठीक हो जाती है।

Wardha Crime Prevention Technology: वर्धा शहर में होने वाली अनुचित घटनाओं पर रोक लगाने और हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए प्रमुख चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों की लाइव रिकॉर्डिंग पुलिस अधीक्षक कार्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम में देखी जाती है।

यह प्रणाली फिलहाल पुलिस विभाग के लिए काफी मददगार साबित हो रही है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी पुलिस विभाग पर है। इसी के तहत पुलिस विभाग की पहल पर राज्य सरकार के निधि से वर्धा शहर के सिविल लाइन क्षेत्र के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी प्रतिमा चौक, आर्थी नाका चौक, बजाज चौक, शास्त्री चौक, बस स्टैंड, झांसी रानी प्रतिमा चौक, इतवारा चौक, आरती टॉकीज चौक और धुनिवाले मठ चौक जैसे प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।

शहर के इन प्रमुख चौराहों पर लगाए गए करीब 102 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज सीधे पुलिस अधीक्षक कार्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम में देखी जाती है।

इरर कंट्रोल रूम की जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक सौरभकुमार अग्रवाल और अपर पुलिस अधीक्षक सदाशिव वाघमारे के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक अनिल मेश्राम तथा पुलिस कर्मचारी लता चौधरी (बेलखोडे), पूजा गिरडकर, रोशनी डडमल और पायल झुरमुरकर संभाल रहे हैं।

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शहर के प्रमुख चौराहों पर जब भी ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है, तो इसी कंट्रोल रूम से ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं। साथ ही चोरी, चेन स्नैचिंग, दोपहिया वाहन चोरी जैसे अपराधों की जांच में भी यह सीसीटीवी प्रणाली पुलिस।

तकनीकी कारणों से लगभग 18 कैमरे पड़े बंद

करीब 102 सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से शहर की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है, लेकिन इनमें से लगभग 18 कैमरे वर्तमान में बंद हैं। बताया गया है कि तकनीकी खराबी या कैमरे लगे स्थानों पर चल रहे विकास कार्यों के कारण ये कैमरे फिलहाल बंद हैं।

Wardha Election Commission News: वर्धा जिले में ‘एसआईआर’ के दौरान 2002 के बाद मतदाता सूची में शामिल हुए 3 लाख 43 हजार 411 मतदाताओं की गहन जांच की जा रही। इन मतदाताओं से अतिरिक्त प्रमाण और दस्तावेज लिए जाएंगे। इनमें युवा मतदाताओं के साथ विवाहित महिलाओं की संख्या अधिक है। जिले में ‘एसआईआर’ की पूर्वतैयारी चल रही है। इसके माध्यम से 2024 और 2002 की मतदाता सूची में मतदाताओं का मैपिंग किया जा रहा है, यह प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धति से हो रही है।

वर्धा  जिले में मतदाताओं के मैपिंग का काम 66.68 प्रतिशत पूरा हो गया है। वास्तविक ‘एसआईआर’ काम शुरू होने तक बाकी मतदाताओं के मैपिंग का काम भी तेजी से पूरा होने की संभावना है। ‘एसआईआर’ में 2002 की मतदाता सूची में नाम नहीं होने वाले वर्तमान मतदाताओं की गहन जांच की जाएगी। इस संख्या में जिले में 3.43 लाख मतदाताओं का समावेश हैं। इनमें युवा मतदाताओं के साथ विवाहित महिलाओं की संख्या अधिक है। इस कार्य के लिए जिले में 1,342 बीएलओ, 135 पर्यवेक्षक नियुक्त है। जबकि राजनीतिक पार्टी के बुथ लेवल प्रतिनिधि की नियुक्ति का कार्य इन दिनों शुरू है।

जिले के हर तहसील में कर्मचारी घर-घर जाकर मतदाताओं का सर्वेक्षण करेंगे। विवाहिता को मायके से जुड़े प्रमाणपत्र देने होंगे विवाहित महिलाओं को मैके (मायका) के प्रमाण देने होंगे। 2002 के बाद जिले की मतदाता सूची में नाम शामिल हुए मतदाताओं में विवाहित महिलाओं की संख्या अधिक है।

इन महिलाओं को प्रमाण देने होंगे। 2002 में मायके का स्थान, माता-पिता के नाम वाली सूचनाओं वाले दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इन दस्तावेजों को इकट्ठा करते समय कठिनाई हो रही है। 2002 के बाद मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं के अन्य पारिवारिक संबंधों के अनुसार उनके माता-पिता का नाम और पता भी जांचा जाएगा। इसके लिए आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजों की जांच की जाएगी। तहसील कार्यालय में 2002 की मतदाता सूची का रिकार्ड मिलेगा।

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‘एसआईआर’ क्या है?

‘एसआईआर (स्पेशल इन्टेनसीव रिवीजन) का मतलब है मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण, आयोग ने पहले चरण में बिहार राज्य में ‘एसआईआर’ कार्यक्रम चलाया था। राज्य में भी 1 अप्रैल से यह शुरू होने वाला था, लेकिन यह थोड़ी देर से शुरू हुआ। हालांकि इसकी पूर्वतैयारी चल रही है।

 

Wardha News: महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा में दो पीएचडी शोधार्थियों की फेलोशिप के भुगतान को लेकर विवाद बढ़ गया है. नागपुर उच्च न्यायालय ने जनवरी 2024 में उनके निष्कासन और निलंबन को अवैध ठहराया था, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने अब तक उनकी शोधवृत्ति फेलोशिप जारी नहीं की है.

दोनों शोधार्थी स्त्री अध्ययन विभाग सत्र 2021 से जुड़े हैं. उनका आरोप है कि पिछले चार वर्षों से विश्वविद्यालय में हो रही अवैध शिक्षक नियुक्तियों, वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से उन्हें प्रतिशोध का सामना करना पड़ रहा है. निवेदन में कहा है कि, उच्च न्यायालय ने जनवरी 2024 में कहा था कि, राजेश कुमार यादव और रामचंद्र दोनों शोधार्थियों के निष्कासन/निलंबन में प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन हुआ है.

इसके बाद दोनों को बहाल किया गया, लेकिन उनके जनवरी 20232025 और जनवरी 20242025 की फेलोशिप का भुगतान अब तक लंबित है. शोधार्थियों ने बताया कि उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन, शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी, राष्ट्रपति सचिवालय और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से कई बार शिकायतें कीं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद उन्होंने पुनः उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया.

शोधार्थियों का आरोप है कि वर्तमान कार्यवाहक कुलसचिव कादर नवाजखान पर 20192023 के दौरान 18 अवैध शिक्षक नियुक्तियों, फर्जी प्रमाणपत्र और वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप हैं. इसके बावजूद न तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई और न ही उन्हें जांच के लिए हटाया गया. इसके अलावा, विश्वविद्यालय ने प्रो. अवधेश कुमार की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति गठित की है, जिसने जनवरी 2024 में अवैध निष्कासन/निलंबन के आदेश दिए थे.

यह विवाद विश्वविद्यालय की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, खासकर तब जब 16 अप्रैल को दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाली हैं.

शोधार्थियों की प्रमुख मांगें शोधार्थियों का कहना है कि इसमें पूर्वाग्रह का आरोप है और समिति में एससी/एसटी/ओबीसी प्रतिनिधि नहीं हैं. शोधार्थियों की मांगें बकाया फेलोशिप तत्काल जारी की जाए, 27 जनवरी 2024 की कार्रवाई में शामिल अधिकारियों और शिक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो, 20192023 की शिक्षक नियुक्तियों की स्वतंत्र जांच कराई जाए, कादर नवाज खान को पद से हटाकर उनकी भूमिका की जांच हो, प्रो. अवधेश कुमार की अध्यक्षता वाली जांच समिति रद्द की जाए, राजेश कुमार यादव के खिलाफ दर्ज तीन एफआईआर रद्द की जाने की मांगें शामिल है.

 

President Droupadi Murmu Visit MGAHV Convocation: वर्धा के महात्‍मा गांधी अंतरराष्‍ट्रीय हिंदी विश्‍वविद्यालय के छठवें दीक्षांत समारोह में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेगी। उनके स्‍वागत की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। विश्‍वविद्यालय का छठवां दीक्षांत समारोह गुरुवार, 16 अप्रैल को पूर्वाह्न 11.25 बजे टैगोर सांस्‍कृतिक संकुल के निराला प्रेक्षागृह में आयोजित होने वाला है।

जिसमें राष्‍ट्रपति एवं विश्‍वविद्यालय की कुलाध्‍यक्ष द्रौपदी मुर्मु मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेगी एवं दीक्षांत भाषण देंगी। दीक्षांत समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में महाराष्‍ट्र के राज्‍यपाल जिष्‍णु देव वर्मा, राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, शिक्षा राज्‍यमंत्री एवं वर्धा जिले के पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर, कार्य परिषद के सदस्य प्रो. सुरेंद्र दुबे उपस्थित रहेंगे।

दूसरी बार वर्धा पहुंचेगी राष्ट्रपति

समारोह में विश्‍वविद्यालय की कुलपति प्रो. कुमुद शर्मा दीक्षांत उपदेश देंगी। विश्‍वविद्यालय के इतिहास में दीक्षांत समारोह के लिए पहली बार राष्‍ट्रपति पधार रही हैं। दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को स्‍वर्ण पदक एवं अन्य सम्‍मान व पुरस्‍कारों से सम्‍मानित किया जाएगा। विश्‍वविद्यालय में दूसरी बार राष्‍ट्रपति का आगमन हो रहा है।

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इसके पूर्व सन 2007 में तत्‍कालीन राष्‍ट्रपति ए.पी.जे. अब्‍दुल कलाम आए थे। उन्‍होंने विश्‍वविद्यालय के दूर शिक्षा निदेशालय का उद्घाटन किया था। विश्‍वविद्यालय में राष्‍ट्रपति द्रौपदी मुर्मु (Droupadi Murmu) के स्‍वागत की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा एवं यातायात व्‍यवस्‍था से संबंधित आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। विश्‍वविद्यालय में राष्‍ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के आगमन को लेकर खासा उत्‍साह दिखायी दे रहा है।

विविध समितियों का हुआ गठन

दीक्षांत समारोह के सफल आयोजन के लिए विश्‍वविद्यालय ने विभिन्न समितियां गठित की हैं और सभी समितियां सक्रियता से काम कर रही हैं। कुलपति प्रो. कुमुद शर्मा ने आयोजन से संबंधित समन्वय समिति, स्‍वागत समिति, उपाधि एवं प्रमाणपत्र वितरण समिति, मीडिया समिति तथा यातायात व अन्य समितियों के साथ बैठक कर आयोजन के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं।

Wardha Hindi University Fellowship Controversy: महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह कोई शैक्षणिक उपलब्धि नहीं, बल्कि प्रशासन और शोधार्थियों के बीच छिड़ा गहरा विवाद है। बाॅम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ द्वारा दो शोधार्थियों राजेश कुमार यादव और रामचंद्र के निष्कासन व निलंबन को अवैध घोषित किए जाने के बावजूद, छात्रों का आरोप है कि उन्हें जानबूझकर परेशान किया जा रहा है।

क्या है पूरा मामला?

स्त्री अध्ययन विभाग (सत्र 2021) के इन दोनों शोधार्थियों को 27 जनवरी 2024 को विश्वविद्यालय से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। प्रशासन का तर्क था कि इन्होंने सोशल मीडिया पर संस्थान की छवि धूमिल की है। हालांकि, शोधार्थियों का कहना है कि यह कार्रवाई इसलिए हुई क्योंकि वे विश्वविद्यालय में हो रही अवैध शिक्षक नियुक्तियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे।

शाेधार्थी राजेश यादव ने बताया कि वर्ष 2022 से मैंने और मेरे साथियों ने संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीकों से विश्वविद्यालय में पारदर्शिता की मांग शुरू की। हमने लिखित शिकायतें दीं, ज्ञापन दिए, धरने दिए। इसके बदले हमें प्रशासन का प्रतिशोध मिला। 2023 में मुझे निलंबित किया गया और एक नवनियुक्त शिक्षक को आगे करके मिथ्या आरोप लगाकर एफआईआर करवाई गई।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश

मामला जब बॉम्बे उच्च न्यायालय पहुंचा, तो कोर्ट ने विश्वविद्यालय की कार्रवाई को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन बताया। कोर्ट की टिप्पणी के बाद दोनों को बहाल तो कर दिया गया, लेकिन असली संघर्ष यहीं से शुरू हुआ। शोधार्थियों का आरोप है कि बहाली के बाद भी उनकी बकाया फेलोशिप रोक ली गई है, जिससे वे गहरे आर्थिक संकट में हैं। राजेश यादव ने बताया कि उनकी और रामचंद्र की 36 महीनों में से 24 महीने की फेलोशिप रिलीज कर दी गई है, लेकिन 12 महीने की अभी भी बाकी है।

कुलसचिव और नियुक्तियों पर उठाए सवाल

इस विवाद की आंच अब वर्तमान कार्यवाहक कुलसचिव कादर नवाज खान तक पहुंच गई है। राजेश ने आरोप लगाया कि 2019-2023 के बीच जब प्रो. रजनीश शुक्ल कुलपति थे, तब कादर नवाज के कार्यकाल में 18 अवैधानिक शिक्षक नियुक्तियां हुईं। उन पर फर्जी प्रमाणपत्र, एसएफएस पदों के अवैधानिक रूपांतरण, बीसीआई (बार काउंसिल ऑफ इंडिया) प्रकरण में लापरवाही तथा विश्वविद्यालय निधि से निजी आवास पर खर्च करने के गंभीर आरोप हैं। हालांकि आरोपों के बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि 2025 में उन्होंने स्वयं स्थायी कुलसचिव पद के लिए आवेदन भी किया।

राष्ट्रपति के दौरे से पहले बढ़ा तनाव

बता दें कि महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में 16 अप्रैल 2026 को दीक्षांत समारोह प्रस्तावित है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। ऐसे समय में शोधार्थियों द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार और ‘संस्थागत जातीय पक्षपात’ के आरोप प्रशासन की साख पर बट्टा लगा रहे हैं।

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क्या है शोधार्थियों की मांग?

• बकाया फेलोशिप तत्काल जारी की जाए।
• 27 जनवरी 2024 की कार्रवाई में शामिल अधिकारियों और शिक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो।
• 2019-2023 की शिक्षक नियुक्तियों की स्वतंत्र जांच (CBI या सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में) कराई जाए।
• वर्तमान कार्यवाहक कुलसचिव कादर नवाज खान के सन 2019 से 2023 के कार्यकाल के दौरान हुई कई नियुक्तियों पर सवाल उठे हैं। ऐसे में उन्हें पद से हटाकर उनकी भूमिका की जांच की जाए।
• प्रो. अवधेश कुमार की अध्यक्षता वाली जांच समिति को रद्द किया जाए, क्योंकि इसमें पूर्वाग्रह का आरोप है और SC/ST/OBC प्रतिनिधि शामिल नहीं हैं।
• राजेश कुमार यादव के खिलाफ दर्ज तीन एफआईआर रद्द की जाएं।

Voter List Revision SIR: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम के लिए नियुक्त बूथ लेवल अधिकारी (BLO) द्वारा अपनी जिम्मेदारी छात्रों पर डालने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मदनी दिंदोडा क्षेत्र में एक शिक्षक ने छात्रों को ही यह जिम्मेदारी सौंपी है।

मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम इन दिनों चल रहा है और इसकी पूरी जिम्मेदारी बीएलओ पर सौंपी गई है। सरकार ने इसे राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में लागू कर संबंधित अधिकारियों को घर-घर जाकर जानकारी एकत्र करने और सत्यापन की जिम्मेदारी दी है। लेकिन हकीकत में कुछ जगहों पर बीएलओ स्वयं कार्य करने की बजाए छात्रों से काम करवा रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है।

तपती धूप में छात्रों पर डाली जिम्मेदारी

रेहकी कला गांव में तो छात्रों से ही रसीद लिखवाई गई। इतना ही नहीं, उन रसीदों को घर-घर पहुंचाने की जिम्मेदारी भी छात्रों पर डाल दी गई। तेज धूप में स्कूली बच्चे गांव-गांव घूमकर रसीद बांटते नजर आए।

खास बात यह है कि पढ़ाई के समय ही छात्रों को कक्षा से बाहर निकालकर इस काम में लगाया गया। ‘बीएलओ ऊंट पर बैठकर बकरियां हांक रहे हैं और छात्र धूप में भटक रहे हैं’, ऐसी तीखी प्रतिक्रिया अभिभावकों ने दी है। शैक्षणिक समय में छात्रों से सरकारी काम करना कितना उचित है, यह सवाल उठाया जा रहा है।

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प्रक्रिया अत्यंत संवेदनशील

इस बीच, वर्ष 2002 के बाद विवाह कर दूसरे गांवों में बस चुकी महिलाओं को अपने मूल गांव के मतदाता सूची क्रमांक, भाग क्रमांक और सूची में क्रम संख्या खोजकर संबंधित बीएलओ को जानकारी देना अपेक्षित है। यह प्रक्रिया अत्यंत संवेदनशील मानी जाती है। लेकिन इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी छात्रों पर छोड़ने से मतदाता सूची की सटीकता पर सवाल खड़े हो गए हैं। छात्रों से मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण का कार्य करने वाले दोषियों पर कार्रवाई करने मांग हो रही है।

• नवभारत लाइव पर वर्धा से सचिन धानकुटे की रिपोर्ट

Wardha Water Connection Disconnect: आर्थिक वर्ष के अंत में वर्तमान व बकाया पानीपट्टी टैक्स की वसूली के लिए महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (मजीप्रा) ने विशेष अभियान चलाया। इसके तहत प्रादेशिक जलापूर्ति योजना अंतर्गत वर्धा शहर से सटे पिपरी (मेघे) सहित 13 गांवों में दो विशेष पथकों द्वारा वसूली अभियान चलाया गया। इस दौरान लंबे समय से बकाया बिल का भुगतान न करने वाले लगभग 200 उपभोक्ताओं के नल कनेक्शन डिसकनेक्ट किए गए।

इस मुहिम के माध्यम से लगभग 75 लाख रुपये की पानीपट्टी वसूली की गई। इसके बावजूद, मजीप्रा के इन ग्राहकों पर वर्तमान व पिछले मिलाकर लगभग 29 करोड़ रुपये का पानी बिल अब भी बकाया है। मार्च एंडिंग के चलते यह विशेष वसूली अभियान चलाया गया था। पिपरी (मेघे) सहित 14 गांवों के लिए प्रादेशिक जलापूर्ति योजना संचालित है, जिस पर संपूर्ण नियंत्रण मजीप्रा का है।

30 करोड़ का बिल बकाया

इस योजना के तहत लगभग 20 हजार से अधिक नल कनेक्शन हैं। इनमें से अधिकांश ग्राहकों पर पुराने व वर्तमान बिल मिलाकर लगभग 30 करोड़ रुपये तक की बकाया राशि है। नियमित रूप से बिल भुगतान न होने के कारण मजिप्रा की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है।

कई उपभोक्ताओं पर 40 से 50 हजार रुपये तक का बकाया है, जिसे वे चुका नहीं पा रहे हैं। ऐसे में कुछ वर्ष पहले लागू की गई ‘अभय योजना’ को पुनः शुरू करने की मांग जोर पकड़ रही है। इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलने के साथ-साथ मजिप्रा को भी समझौता राशि वसूलने में सुविधा हो सकती है।

पाइंटर

• 14 गांवों के लिए जलापूर्ति योजना
• 20 हजार से अधिक नल उपभोक्ता
• 200 कनेक्शन काटे गए
• 2 विशेष पथकों द्वारा वसूली अभियान

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धाम नदी प्रकल्प से होती है जलापूर्ति

जिले के इन 14 गांवों के लिए धाम नदी प्रकल्प से जलापूर्ति की जाती है। योजना के रखरखाव और मरम्मत की जिम्मेदारी मजीप्रा पर है। इस योजना में पिपरी मेघे, कारला, सावंगी-मेघे, सिंदी-मेघे, बोरगांव-मेघे, उमरी-मेघे, साटोडा, आलोडी, दत्तपुर, वरुड, वायगांव-निपानी, नालवाडी, म्हसाला और सालोड हिरापुर गांव शामिल हैं।

पिछले कुछ वर्षों में जल जीवन मिशन के तहत इन गांवों में सैकड़ों नए कनेक्शन दिए गए, लेकिन कई कनेक्शन अपडेट नहीं होने से मजीप्रा की परेशानी बढ़ गई है। वर्तमान में बड़ी संख्या में उपभोक्ता नियमित रूप से बिल का भुगतान नहीं कर रहे हैं। उपविभागीय अभियंता दीपक धोटे ने नागरिकों से समय पर जल कर का भुगतान करने की अपील की है।

RTE Selection List PDF: आरटीई के तहत 25 प्रतिशत प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से गरीब और जरूरतमंद बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में दाखिला दिया जाता है, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा की मुख्य धारा से वंचित न रहे। इसी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण, लकी ड्रॉ सोमवार 6 अप्रैल को पूरा किया गया।

हालांकि, 7 अप्रैल को दोपहर 4.30 बजे तक भी आरटीई (RTE) की आधिकारिक वेबसाइट पर यह जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई कि किन बच्चों का चयन हुआ है। इससे अभिभावकों को यह जानने में परेशानी हो रही है कि उनके बच्चे का चयन हुआ है या नहीं, जिससे उनमें नाराजगी देखी जा रही है।

लकी ड्रॉ की प्रक्रिया हुई पूरी

शिक्षा विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि लकी ड्रॉ की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 10 अप्रैल से अभिभावकों को चयन संबंधी संदेश (मैसेज) भेजे जाएंगे। इस वर्ष शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए आरटीई (RTE) प्रवेश प्रक्रिया के दौरान शुरुआत में 1 किलोमीटर की दूरी सीमा तय की गई थी, जिसे बाद में न्यायालय के निर्देश के अनुसार संशोधित किया गया।

जिले में इस बार 113 स्कूलों ने आरटीई (RTE) के तहत पंजीकरण किया है, जिनमें 1,390 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। इस प्रक्रिया के लिए कुल 3,984 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि कई बार बढ़ाए जाने के कारण इस बार बड़ी संख्या में आवेदन सामने आए। अभिभावक लकी ड्रॉ की तारीख का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।

• 113 स्कूलों में RTE के तहत पंजीयन
• 1,390 विद्यार्थियों को मिलेगा प्रवेश
• 3,984 ऑनलाइन आवेदन हुए प्राप्त

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10 से 20 अप्रैल के बीच होगी ऑनलाइन लिंक उपलब्ध

6 अप्रैल को ड्रॉ किए जाने की जानकारी शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने दी है, लेकिन आधिकारिक वेबसाइट पर चयन सूची प्रकाशित न होने से अभिभावकों को मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच, पुणे स्थित शिक्षा संचालक (प्राथमिक) शरद गोसावी ने 6 अप्रैल को जारी एक पत्र में निर्देश दिया है कि 10 अप्रैल को चयन सूची घोषित की जाए। 10 से 20 अप्रैल के बीच अभिभावकों को संबंधित स्कूलों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन लिंक उपलब्ध कराया जाएगा।

Wardha Gram Panchayat Election Update: राज्य के साथ साथ जिले की 27 ग्राम पंचायत में उपचुनाव होने जा रहे हैं। इसके लिए चुनावी कार्यक्रम घोषित हो चुका है। इसमें लगभग 11 हजार 445 मतदाता 3 सरपंच व 38 सदस्यों का चयन करेंगे। इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 5,860 व महिला मतदाओं की संख्या 5,585 बताई गई है। 28 अप्रैल को मतदान व 29 अप्रैल को मतगणना ली जाएगी। 7 अप्रैल से नामांकन दर्ज करने की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। 13 अप्रैल तक इच्छुक उम्मीदवार अपने नामांकन दर्ज कर सकते हैं।

बता दें कि, जिले में कुल 521 ग्राम पंचायत हैं। वर्तमान में 346 ग्रापं पर प्रशासक राज बताया जा रहा है। सरकार के चुनाव विभाग ने हालही में खाली सीटों के लिए उप चुनाव की घोषणा कर दी है। इसमें वर्धा जिले की 27 ग्राम पंचायत का समावेश है। जिले के वर्धा तहसील की करंजी (काजी), देवली तहसील की नांदोरा (डफरे), समुद्रपुर तहसील की दहेगांव में तीन सरपंच का चयन करना है।

इन ग्राम पंचायतों का समावेश

जबकि 38 सदस्य सीट के लिए वर्धा तहसील की बोरगांव, करंजी (काजी), झाडगांव, जऊलगांव, सेलू तहसील की खापरी, देवली तहसील की ईसापुर, नांदोरा (डफरे), आर्वी तहीसल की पिंपलगांव (भो.), आजनगांव, परसोडी, पिपरी (पुनर्वसन), बोथली (नटाला), नांदोरा (काले), कोपरा, भादोड, कारंजा तहसील की पालोरा, लादगड, आष्टी तहसील की बोरगांव (टूमणी), पिलापुर, दुर्गवाडा, हिंगनघाट तहसील की आजनगांव (गौल) व समुद्रपुर तहसील की देरडा, वाघेडा, झुणका, उब्दा, वायगांव (गो.) आदि ग्रापं का समावेश है।

• 5,860 पुरुष मतदाता
• 5,585 महिला मतदाता
• 521 जिले में ग्राम पंचायत
• 346 ग्राम पंचायत पर प्रशासक राज

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13 अप्रैल तक कर सकेंगे नामांकन

30 मार्च को अधिसूचना जारी होने के बाद 7 से 13 अप्रैल तक नामांकन दर्ज करने की प्रक्रिया होगी। 15 अप्रैल को सभी नामांकनों की छटनी की जाएंगी। 17 अप्रैल की दोपहर 3 बजे तक इच्छूक अपने नामांकन पिछे ले सकते है। 3 बजे के बाद सभी को चुनाव चिन्हों का वितरण किया जाएंगा। प्रत्याशियों की अंतिम सूची प्रसिध्द की जाएगी। नौ दिनों तक उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए समय मिलेगा। राजनीतिक दल व विविध संगठना चुनाव में उतरी है।

Wardha News: पुलगांव-आर्वी नैरोगेज रेल लाइन को ब्रॉडगेज में परिवर्तित कर इसे वरुड तक विस्तारित करने की वर्षों पुरानी मांग को अब गति मिलती दिखाई दे रही है.रेल मंत्रालय ने इस परियोजना के लिए बजट में 2.49 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. इस संबंध में सांसद अमर काले के नियमित प्रयासों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है. उन्होंने संसद में कई बार इस मुद्दे को उठाया और संबंधित मंत्रालयों के समक्ष इसकी आवश्यकता को मजबूती से रखा.

यह रेल मार्ग मूल रूप से 1917 में शुरू हुआ था और 2005 तक चालू रहा, लेकिन इसके बंद होने से आर्वी, आष्टी और कारंजा क्षेत्र रेल सुविधा से वंचित हो गए. आर्वी क्षेत्र कपास व्यापार के लिए महत्वपूर्ण होने के कारण इस रेल लाइन का आर्थिक दृष्टि से भी विशेष महत्व है.

सांसद ने मार्च 2025 और 2026 के संसद सत्रों में इस मुद्दे को उठाते हुए बताया कि पुलगांवआर्वीवरुडआमला मार्ग बनने से दूरी लगभग 105 किलोमीटर कम होगी. साथ ही यह मार्ग सामरिक दृष्टि से भी अधिक सुरक्षित माना गया है.

इस संदर्भ में उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग से भी मुलाकात कर प्रस्ताव की महत्ता बताई. रेल मंत्री आश्वीनी वैष्णव ने भी इस प्रस्ताव पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए इसे सैद्धांतिक मंजूरी दी है.

बाक्सआर्थिक व सामाजिक दृष्टि से होगा महत्वपूर्ण रेलवे विभाग के अनुसार पुलगांव से आर्वी तक ब्रॉडगेज के लिए आवश्यक आधारभूत ढांचा उपलब्ध है और भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता भी नहीं है. सर्वेक्षण कार्य भी पूरा हो चुका है.

इस परियोजना के आगे बढ़ने से क्षेत्र के लोगों में रेल सुविधा मिलने की उम्मीद जगी है, जिससे आने वाले समय में यह मार्ग आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.

Wardha Women Organization Protest: वर्धा अशोक खरात के खिलाफ मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर उसे और उसके सहयोगियों को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर सोमवार को अखिल भारतीय जनवादी महिला संगठन की ओर से स्थानीय बजाज चौक में धरना आंदोलन किया गया।

इस दौरान विभिन्न मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भेजा गया। अशोक खरात के खिलाफ मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर उसे और उसके साथियों को फांसी की सजा दी जाए।

अशोक खरात की मदद करने वालों को भी आरोपी बनाया जाए। इस विकृत बाबा द्वारा किए गए शोषण में शामिल विधानसभा के 39 विधायकों के नाम सार्वजनिक किए जाएं। साथ ही संबंधित विधायकों और मंत्रियों से तत्काल इस्तीफा लिया जाए।

खरात द्वारा शोषण का शिकार हुई कई महिलाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे हैं, जिन्हें तुरंत हटाया जाए, राज्य में पाखंडी बाबाओं की संख्या बढ़ती जा रही है।

हर पुलिस स्टेशन में अंधश्रद्धा निर्मूलन कक्ष स्थापित कर उसे सक्रिय करने के सरकारी निर्णय को तुरंत लागू किया जाए ऐसी मांग भी की गई। आंदोलन का नेतृत्व यशवंत झाडे, दुर्गा काकड़े, ममता खडतकर, कांता प्रधान और कांचन हिंगे ने किया।

इस आंदोलन में प्रतिभा कातनकुळे, वैशाली पांडे, जयश्री कंगाले, छाया द्रव्यकार, निर्मला वाघ, बेबी मन्ने, रमा चाटे, बेबी खेडतवार, आरती पवार, आशा इखार, वैशाली मुंजेवार सहित अन्य उपस्थित थे।

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आंदोलन में अन्य महिलाएं शामिल हुईं

गैस सिलेंडर की कमी का मुद्दा भी उठाया ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के दुष्परिणाम जिले में भी देखने को मिल रहे हैं। वर्तमान में नागरिकों को गैस सिलेंडर की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा ठोस उपाय किए जाएं यह मांग भी आंदोलनकारियों ने की।

Wardha Malnutrition Children: वर्धा जिले में 18 बच्चे कुपोषण की चपेट में होने की बात सामने आयी है। यह जानकारी सामने आने के उपरांत प्रशासन हरकत में आया है। जीन बच्चों की शारीरिक वृद्धि उम्र या लंबाई के अनुसार सही नहीं होती, उन्हें कुपोषित माना जाता है, ऐसे बच्चों को अक्सर दस्त और निमोनिया जैसी बीमारियों का खतरा बना रहता है।

कुपोषण बाल मृत्यु दर बढ़ाने का एक प्रमुख कारण है, इसलिए जिले को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए महिला एवं बाल कल्याण विभाग द्वारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष प्रयास किए जा रहे जिले में महिला एवं बाल कल्याण विभाग द्वारा आंगनवाड़ियों के माध्यम से हर महीने बच्चों का वजन लिया जाता है।

फरवरी की रिपोर्ट के अनुसार जिले में 18 बच्चे अत्यंत गंभीर कुपोषित पाए गए, जबकि 298 बच्चे मध्यम कुपोषण से ग्रसित हैं। समय पर चिन्हित किए गए कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए महिला एवं बाल विकास अधिकारियों के मार्गदर्शन में आंगनवाड़ी स्तर पर विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

इन बच्चों को उचित पोषण आहार देकर कुपोषण से बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। गर्मी के दिनों में बढ़ते तापमान के कारण बच्चों की भूख कम हो जाती है।

जिससे वे भोजन की अनदेखी करते हैं। ऐसे में परिवार के सभी सदस्यों को सतर्क रहकर यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि बच्चे समय पर पर्याप्त भोजन करें।

• महिला एवं बाल कल्याण विभाग की पहल।
• बच्ची को उचित पोषण आहार देने का प्रयास।
• गर्मियों में बच्चों की विशेष जरूरी देखभाल।

बच्चों को कुपोषण से बाहर निकालने के प्रयास

कुपोषण से प्रभावित इन बच्चों को पोषण आहार उपलब्ध कराकर कुपोषण से बाहर निकालने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। बढ़ते तापमान के इस समय में हर व्यक्ति को अपने परिवार के छोटे बच्चों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए।

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बच्चों को समय पर भरपेट भोजन मिले, इस पर माता-पिता को विशेष ध्यान देना चाहिए। गर्मियों में दस्त और लू का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए बच्चों की उचित देखभाल जरूरी है।

– जिप, महिला एवं बाल कल्याण, जिला कार्यक्रम अधिकारी, मनीषा कुरसंगे

Wardha News: पशुसंवर्धन विभाग ने पशुओं के लिए ईयर टैगिंग अनिवार्य कर दी है. वर्धा जिले में कुल 3 लाख 9 हजार 171 पशुधन का ईयर टैगिंग किया गया है, जिसमें सबसे अधिक संख्या गोवंशीय पशुओं की है. पशुसंवर्धन विभाग ने स्पष्ट किया है कि भारत पशुधन प्रणाली में पंजीकरण और कान पर टैग ईयर टैगिंग के बिना राज्य में किसी भी पशु की खरीदबिक्री या उपचार नहीं किया जाएगा.

इसके बाद जिले में विशेष अभियान चलाया गया. इस अभियान के तहत पशुओं का आधार कार्ड माने जाने वाले ईयर टैगिंग को प्राथमिकता देते हुए जिले के 3 लाख 9 हजार 171 पशुओं को टैग किया गया. इनमें 2 लाख 67 हजार 143 गौवंशीय, 41 हजार 746 भैंस वंशीय तथा 282 नर बकरी/भेड़ शामिल हैं.

सरकार ने प्रत्येक पशुधन के लिए ईयर टैगिंग अनिवार्य की है. पशुसंवर्धन विभाग द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाकर पशुपालकों से अपने पशुओं का ईयर टैगिंग कराने की अपील की जा रही है. विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी यह आवश्यक है.

ईयर टैगिंग होने पर प्राकृतिक आपदा, बिजली गिरने या वन्य प्राणियों के हमले में पशुधन की मृत्यु होने पर मालिक को मुआवजा मिल सकेगा. साथ ही खरीदबिक्री की प्रक्रिया भी आसान होगी. बिना ईयर टैगिंग के पशुधन की खरीदबिक्री संभव नहीं होगी.

जागरूकता के बाद मिला स्वैच्छिक प्रतिसाद

शुरुआत में कई पशुपालकों में ईयर टैगिंग को लेकर उदासीनता थी, लेकिन जानकारी और जागरूकता के बाद उन्होंने स्वयं आगे आकर अपने पशुओं का टैगिंग कराया. इसी का परिणाम है कि अब तक जिले में 3.09 लाख पशुधन का ईयर टैगिंग पूरा किया जा चुका है.

गौ और भैंस वंशीय पशुओं का टीकाकरण

जिले में 2 लाख 75 हजार 880 गौवंशीय पशु हैं, जिनमें से 2 लाख 12 हजार 33 पशुओं को मुंहपकाखुरपका एफएमडी रोग से बचाव के लिए टीका लगाया गया है. वहीं जिले में 46 हजार 649 भैंस वंशीय पशु हैं, जिनमें से 25 हजार 310 पशुओं को भी यह टीका दिया गया है.

Group Secretary Union Wardha: वर्धा जिले में कार्यरत 48 गट सचिवों को पिछले कई वर्षों से वेतन नहीं मिलने के कारण उनमें भारी नाराजगी व्याप्त है। प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकाले जाने के चलते गट सचिव संगठन अब आक्रामक रुख अपनाने की तैयारी में है, जानकारी के अनुसार, जिले के गट सचिव पिछले 9 वर्षों से लंबित वेतन के लिए लगातार ज्ञापन सौंपते आ रहे हैं और कई बार आंदोलन भी कर चुके हैं।

उन्होंने विभिन्न जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर अपनी समस्या रखी, लेकिन अब तक उन्हें कोई आर्थिक राहत नहीं मिली। उनके बकाया वेतन के भुगतान के लिए लगभग 12 करोड़ रुपये की आवश्यकता बताई गई है बावजूद इसके अब तक एक भी रुपया जारी नहीं किया गया है। इस मामले को लेकर जिला गट सचिव संगठन ने श्रम न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया था।

तीन गट सचिवों ने आत्मदाह का प्रयास किया था

न्यायालय ने गट सचिवों के पक्ष में फैसला देते हुए वेतन भुगतान के आदेश दिए थे, लेकिन संगठन का आरोप है कि प्रशासन ने अब तक इस आदेश का पालन नहीं किया। इस बीच, 15 अगस्त 2025 को तीन गट सचिवों ने आत्मदाह का प्रयास किया था। इस घटना के बाद उम्मीद जताई गई थी कि प्रशासन इस मुद्दे पर गंभीरता से कार्रवाई करेगा, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। वहीं, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए निधि उपलब्ध कराई गई, लेकिन उसमें गट सचिवों को शामिल नहीं किए जाने से उनकी नाराजगी और बढ़ गई है।

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आंदोलन की तैयारी में संगठन

26 जनवरी 2026 को गट सचिवों ने दोबारा आत्मदाह की चेतावनी दी थी। उस समय प्रशासन ने बातचीत के जरिए वेतन के लिए निधि उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। संगठन के अध्यक्ष महेंद्र ठाकर ने बताया कि अब गट सचिव संगठन तीव्र आंदोलन की तैयारी में है। उन्होंने प्रशासन से जल्द से जल्द इस मुद्दे का समाधान निकालने की मांग की है।

Wardha News: किसानों की दिक्कते कम होने का नाम ही नहीं ले रही है़ गत 34 वर्ष से साहूर व परिसर के कर्जदार किसानों के बैंक खाते एनपीए में डालकर खाते होल्ड किए गए है़ जिसके कारण किसान बैंकिंग व्यवहार नहीं कर पा रहे है़ बैंक प्रशासन द्वारा खाते पर लगाई अघोषित बंदी कब हटेगी, ऐसा सवाल किसानों द्वारा उपस्थित किया जा रहा है़

एक ओर सरकार की ओर से किसानों का 2 लाख रूपयों तक कर्ज माफ करने की घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा विधानसभा में की है़ जितने भी किसानों ने बैंक से फसल कर्ज लिया़ ऐसे किसानों के खाते स्थानीय बैंक ऑफ इंडिया शाखा ने होल्ड करने से किसान दिक्कत में फंस गए है़ं किसानों के खाते में विविध योजनाओं की रकम जमा होती है़ किंतु, बैंक खाते होल्ड रहने से रकम निकालना संभव नहीं हो रहा है़

दूसरे खाते पर ट्रान्सफर भी कर नहीं सकते़ जिससे किसान आर्थिक संकट में फंस गए है़ ऐसे में बैंक खाते पर लगाई अघोषित बंदी कब उठाई जाएगी, ऐसा सवाल किसान उपस्थित कर रहे है़ं साहूर व परिवार में कुल 17 गांव है़ं इन 17 गांवों से मिलकर साहूर में केवल एक बैंक ऑफ इंडिया की शाखा है़ अन्य नागरिकों के साथ ही किसानों के बैंक खाते इसी बैंक में है़

बैंक में हजारो किसानों की ओर गत 201920 से खेती कर्ज बकाया है़ प्रत्येक वर्ष अकालजन्य परिस्थिति के कारण किसानों ने कर्ज नहीं चुकाया है़ बैंक से संबंधित कर्जदार किसानों को कई बार नोटीस दी गई़ लेकिन आर्थिक दिक्कत में फंसे किसानों की ओर पैसा ही नहीं है़ जिसकी वजह से वह कर्ज नहीं भर सके़

परिणामवश बैंक ऑफ इंडिया शाखा द्वारा किसानों के बैंक खाते एनपीए में डालकर खाते होल्ड कर दिए़ अपने बैंक खाते से आर्थिक व्यवहार नहीं कर पाने से किसान और दिक्कत में फंसते जा रहे है़ बता दें कि, राज्य सरकार द्वारा जादा बारिश से हुए नुकसान व संत्रा मोसंबी उत्पादक किसानों के बैंक खाते में अनुदान जमा करने का मैसेज भी आया है़ लेकिन किसान जब रकम निकालने कए तब वह नहीं निकाल पा रहे है़. दुसरे बैंक खाते में वह रकम ट्रान्सफर भी नहीं कर पा रहे है़

खाते शुरू करने मांगी गई अनुमति

शाखा व्यवस्थापक बैंक ऑफ इंडिया साहूर मनोज नारनवरे ने कहा कि कर्जदार किसानों का कर्ज बकाया रहने से खाता होल्ड करने की सूचना मिली थी़ संपूर्ण प्रक्रिया मुख्य कार्यालय से हुई है़ यहां से हमने बैंक खाते होल्ड नहीं किए़ केवल कर्जदार किसानों के खाते होल्ड किए है़ किसानों के खाते शुरू करने के संदर्भ में वरिष्ठों से मेल कर अनुमति मांगी है़ कुछ दिनों में समस्या दूर होगी़.

Wardha Highway News: वर्धा नेशनल हाईवे 361 (बुटीबोरी-तुलजापुर महामार्ग) को बनकर करीब 8 वर्ष से ज्यादा का समय हो रहा है। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की ओर से पौधारोपण लगाने पूर्णतः अनदेखी की है। सड़क के डिवाइडर तथा सड़क के दोनों छोर पर पेड़-पौधे ही नहीं है।

जिसकी वजह से गर्मी के मौसम में सीमेंट मार्ग पर अत्याधिक तापमान बढ़ जाता है। सरकार द्वारा बुटीबोरी-तुलजापुर महामार्ग के चौड़ाईकरण की घोषणा करने के पूर्व का मार्ग सिंगल लेन ही था। अत्याधिक ट्रैफिक बढ़ने के कारण दुर्घटनाएं हो रही थी। आए दिन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती थी। लेकिन इस सिंगल लेन महामार्ग के किनारे बड़े पैमाने पर पुराने

विशालकाय पेड़ थे। जिससे महामार्ग पर निरंतर छांव रहती थी। किंतु, यातायात की समस्या के चलते सड़क के चौड़ाईकरण की घोषणा के बाद दोनों छोर से पेड़ कांटे गए। तभी महामार्ग पर व्यापक पौधे लगाकर संवर्धन किया जाएगा, ऐसा आश्वासन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा दिया गया था। लेकिन सडक निर्माणकार्य पूर्ण होने के पश्चात अब 8 वर्ष से ज्यादा का समय हो गया है। सड़क किनारे पौधे लगाकर संवर्धन नहीं किया गया है। इतना ही नहीं डिवाइडर पर भी पेड़ों का सौंदर्याकरण करने पूर्णतः अनदेखी की है।

Wardha NH-361 पर वाहन का टायर फूटने से हादसे का डर बना रहता है

वर्धा शहर (Wardha) से सटे हमारे पिपरी-मेघे परिक्षेत्र से बुटीबोरी-तुलजापुर महामार्ग जाता है। फोर लेन सीमेंटीकरण के लिए परिसर के अनेक विशालकाय पेड़ों की बली दी गई पेड़ लगाने का वादा संबंधित प्रशासन के अधिकारियों ने दिया था। लेकिन इस ओर अनदेखी की है। आज दोपहर में अगर महामार्ग से जाते है। महामार्ग पर कहीं भी छांव नहीं है। सीमेंट होने के कारण गर्मी अधिक ज्यादा रहती है। गर्मी के मौसम में वाहनों के टायर फूटने से दुर्घटना का डर बना रहता है। संबंधित प्रशासन ने ध्यान देना जरूरी है। मयूर उईके, सामाजिक कार्यकर्ता

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पौधारोपण की ओर प्रशासन को ध्यान देना आवश्यक

• वर्धा (Wardha) एनएच 361 का फोर लेन निर्माण किया गया है। संपूर्ण मार्ग पर सीमेटीकरण है। ऐसे में गर्मी के मौसम में तेज धूप के कारण सीमेंट मार्ग गर्म भी बहुत ज्यादा होता है।
•  जिसकी वजह से दोपहर में तेज चिलचिलाती धूप में महामार्ग से वाहन ले जाते समय टायर गर्म होकर फटने का खतरा बढ़ जाता है।
• इतना ही नहीं तो दुपहिया से निकले वाहन चालक को महामार्ग पर पेड़ की कहीं भी छाया नहीं मिलती। जिससे प्रशासन द्वारा पौधारोपण की ओर ध्यान देना जरूरी है।

Hinganghat Flyover News: हिंगनघाट राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 144 पर स्थित नांदगांव चौक के फ्लाईओवर पर एक बार फिर गड्डा पड़ने से निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। कुछ वर्ष पूर्व बने इस फ्लाईओवर का उ‌द्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों हुआ था। उस समय इसे मजबूत और उच्च गुणवत्ता वाला निर्माण बताया गया था, लेकिन बार-बार गड्ढे होने की घटनाओं ने इन दावों पर संदेह पैदा कर दिया है।

जानकारी के अनुसार, हिंगनघाट (Hinganghat) फ्लाईओवर पर गड्डा पड़ने की तीसरी घटना है। इससे पहले भी बड़े गड्डों के कारण पुल का एक हिस्सा कई दिनों तक बंद रखना पड़ा था। ताजा घटना मेंहिंगनघाट  राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 144 पर स्थित नांदगांव चौक के फ्लाईओवर पर एक बार फिर गड्डा पड़ने से निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

Hinganghat में निर्माण गुणवत्ता और भ्रष्टाचार के आरोपों पर सवाल

कुछ वर्ष पूर्व बने इस फ्लाईओवर का उ‌द्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों हुआ था। उस समय इसे मजबूत और उच्च गुणवत्ता वाला निर्माण बताया गया था, लेकिन बार-बार गड्ढे होने की घटनाओं ने इन दावों पर संदेह पैदा कर दिया है। जानकारी के अनुसार, यह फ्लाईओवर पर गड्डा पड़ने की तीसरी घटना है। इससे पहले भी बड़े गड्डों के कारण पुल का एक हिस्सा कई दिनों तक बंद रखना पड़ा था।

ताजा घटना में फ्लाईओवर के दूसरे हिस्से पर गड्डा बनने से यातायात फिर प्रभावित हुआ है। एहतियात के तौर पर पुल का एक हिस्सा बंद कर दिया गया है और पूरा ट्रैफिक नीचे स्थित चौक से डायवर्ट किया जा रहा है। इससे क्षेत्र में जाम की स्थिति बन रही है और दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है। भ्रष्टाचार के लग रहे आरोपः इस घटना के बाद स्थानीय नागरिकों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। लोगों का आरोप है कि फ्लाईओवर के निर्माण में कहीं न कहीं गंभीर लापरवाही या भारी भ्रष्टाचार हुआ है, जिसकी जांच जरूरी है। “मजबूत सड़क और टिकाऊ पुल” के दावों पर अब आमजन खुलकर सवाल उठा रहे हैं।

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निर्माण कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की मांग

हिंगनघाट नागरिकों ने मांग की है कि संबंधित निर्माण कंपनी को तुरंत ब्लैकलिस्ट किया जाए और घटिया काम करने वाले ठेकेदारों से सभी प्रोजेक्ट वापस लिए जाएं। साथ ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कर पुल की गुणवत्ता का परीक्षण कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए, तो यह फ्लाईओवर भविष्य में किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। प्रशासन से जल्द हस्तक्षेप कर समस्या का स्थायी समाधान निकालने की अपेक्षा की जा रही है।

Wardha Fertilizer Demand: वर्धा जिले में आगामी खरीफ मौसम की तैयारियों में जिले के किसान जुट गए हैं। इसे ध्यान में रखते हुए जिला कृषि विभाग ने भी नियोजन कर लिया है। खरीफ के लिए इस बार 1 लाख 17 हजार 220 मीट्रिक टन खाद की जरूरत है। वर्तमान में 31 मार्च तक पिछला शेष व नया प्राप्त ऐसा लगभग 52 हजार मीट्रिक टन खाद उपलब्ध बताया गया है।

किसानों को खाद की कमी न खले तथा पर्याप्त मात्रा में रासायनिक खाद उपलब्ध कराने के लिए कृषि विभाग सज्ज बताया जा रहा है। इस बार खरीफ मौसम में 4 लाख 15 हजार 929 हेक्टयर क्षेत्र में बुआई का नियोजन है। इसमें 2 लाख 21 हजार 831 हेक्टयर क्षेत्र में कपास, 1 लाख 31 हजार 794 हेक्टयर में सोयाबीन, 60 हजार 868 हेक्टयर में तुअर सहित जवार, मका, तिल, मूंग, उडद व मुंगफल्ली आदि फसल भी ली जाएगी।

इसकी तैयारी में किसान जुट गया है। खरीफ मौसम के लिए खाद व बीज की आवश्यकता किसानों को होगी। इसे ध्यान में रखते हुए कृषि विभाग ने पर्याप्त खाद की मांग वरिष्ठ स्तर पर कर ली है।

किसानों को राहत देने का प्रयास

वर्तमान में जिले का किसान विविध संकटों का सामना कर रहा है। गत वर्ष मौसम की मार किसानों को झेलनी पडी। परिणामवश उम्मीद के अनुसार कपास, सोयाबीन व तुअर की फसल नहीं हुई़ फसल में कमी व मार्केट में उचित मूल्य न मिलने से किसानों का लागत खर्च भी नहीं निकल पाया।

ऐसे में खाद, बीज व कृषि सामग्री की कींमतों में भारी वृध्दि होने से किसान चारो ओर से आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। खरीफ मौसम के लिए खाद की आपूर्ति शुरू हो चुकी है। जबकि बीज की बिक्री मई माह से शुरु होगी। इसे लेकर नियोजन किये जाने की जानकारी जिला कृषि विभाग ने दी है।

रासायनिक खाद की आपूर्ति शुरु

कृषि विभाग के अनुसार खरीफ के लिए खाद की आपूर्ति शुरु हो चुकी है। इस बार यूरिया, डीएपी, एमओपी, एसएसपी व संयुक्त खाद की कुल 1 लाख 17 हजार 220 मीट्रिक टन की मांग है। वर्तमान में कृषि विभाग के पास 52 हजार मीट्रिक टन खाद उपलब्ध है। इसमें यूरिया, डीएपी, एमओपी, एसएसपी एवं संयुक्त खाद का समावेश बताया गया है।

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नहीं होगी खाद की कमी

जिला परिषद कृषि विकास अधिकारी शिवा जाधव ने कहा इस बार खरीफ मौसम के लिए किसानों को पर्याप्त मात्रा में रासायनिक खाद उपलब्ध किया जाएगा। खाद की आपूर्ति शुरु हो चुकी है। जबकि मई माह में बीज की आपूर्ति भी होगी। इसका नियोजन कृषि विभाग कर रहा है। किसानों को खाद व बीज की किल्लत नहीं खलेंगी।

Wardha District: वर्धा जिले में कृषि सिंचाई के लिए बनाए गए कोल्हापुरी बंधारे आज संकट में हैं। बंधारों की खराब स्थिति, गेट चोरी, रखरखाव की कमी और संबंधित विभाग की अनदेखी के कारण ये बांध अब किसानों के लिए निरुपयोगी हो गए हैं।

जिले में 175 कोल्हापुरी बांध बनाए गए थे, लेकिन अब इनमें से कई बांध नष्ट हो चुके हैं। कई स्थानों पर लोहे के गेट चोरी हो गए हैं, जिससे पानी जमा नहीं हो पा रहा और सिंचन की क्षमता घट गई है। इसके परिणामस्वरूप किसानों को ग्रीष्मकाल में सिंचाई की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

हालांकि, अब प्रत्येक वर्ष 4 करोड़ रुपये की निधि उपलब्ध है, लेकिन पुराने बंधारों की दुरुस्ती की प्रक्रिया धीमी है। कई किसानों ने इन बांधों की तत्काल मरम्मत और नए गेट लगाने की मांग की है़। वर्तमान में, नए कोल्हापुरी बांध निर्माण की जगह साठवण बंधारे और वनराई बांधों पर अधिक जोर दिया जा रहा है़।

यदि इन बांधों पर ध्यान दिया जाए, तो किसानों को सिंचन का लाभ मिल सकता है और कृषि उत्पादन बढ़ सकता है़। अन्यथा, कोल्हापुरी बंधारे केवल नाम के रह जाएंगे और सिंचाई की समस्याएं और बढ़ जाएंगी़।

कचरा जलाने से पेड़ पर खतरा

एक ओर सरकार की ओर से पौधारोपण एवं संवर्धन के लिए नप के माध्यम से शहर में विभिन्न उपक्रम चलाकर व्यापक प्रयास किए जा रहे है़, जबकि दूसरी ओर नप के अप्रशिक्षित सफाई कर्मचारियों की लापरवाही के कारण शहर की वन संपदा खतरे में आ गई है़। मार्गों की सफाई कर कचरा पेड़पौधों के नजदीक जलाना बंद करें, ऐसी मांग की जा रही है़। नप के उदासीन रवैये के चलते वृक्ष प्रेमियों में नाराजगी बढ़ रही है़।

Yavatmal News: यवतमाल गोदावरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ने बीते वित्तीय वर्ष में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 3079 करोड़ रुपये की जमा राशि का आंकड़ा पार कर लिया है। बैंक का कुल व्यवसाय बढ़कर 5,555 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जिसे सहकार क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।

बैंक की अध्यक्ष राजश्री पाटिल ने बताया कि वित्तीय वर्ष का अंतिम सप्ताह बैंकिंग क्षेत्र में बेहद प्रतिस्पर्धी होता है। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद संस्था ने जमा वृद्धि के साथ नियमित कर्ज चुकाने वाले ग्राहकों पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने इस सफलता का श्रेय ग्राहकों के विश्वास और कर्मचारियों की मेहनत को दिया।

प्रबंध संचालक धनंजय तांबेकर ने कहा कि बैंक लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। उप महाप्रबंधक सुरेखा दवे ने संस्था की प्रगति पर संतोष जताते हुए शुरुआती दौर की यादें साझा कीं। संस्थापक अध्यक्ष हेमंत पाटील ने अध्यक्ष, प्रबंधन और कर्मचारियों सहित सभी हितधारकों को बधाई दी।

इस अवसर पर बैंक के कई पदाधिकारी, निदेशक और कर्मचारी उपस्थित रहे।

फेसलेस लोन सेवा शुरू

आधुनिक तकनीक के उपयोग से सेंट्रल हब के माध्यम से फेसलेस लोन वितरण की शुरुआत की गई है। कर्ज मंजूरी से पहले दस्तावेजों की सख्त जांच की जाती है और बढ़ती जिम्मेदारियों को देखते हुए कर्मचारियों को निरंतर प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

Wardha Rural Development News: पुलगांव अंतरराष्ट्रीय युद्धों के कारण हर जगह ईंधन की कमी उत्पन्न हो गई है। व्यवसायिक गैस की अनुपलब्धता के कारण होटल, ढाबे और छोटे व्यवसायों पर बड़ा असर पड़ा है। रसोई गैस प्राप्त करने के लिए लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। लेकिन, ग्रामीण क्षेत्रों में कई परिवारों पर ईंधन की कमी का प्रभाव नहीं पड़ा है। उनके लिए बायोगैस (गोबर गैस) वरदान साबित हो रहा है।

कम खर्च में ईंधन मिलने के साथ-साथ कृषि के लिए खाद की भी सुविधा होती है। बायोगैस परियोजना ईंधन और खाद, दोनों आवश्यकताओं को पूरा करने वाला उत्तम विकल्प है। इस वजह से, कुछ समय पहले गांव-गांव में हर घर में बायोगैस दिखाई देने लगा था। लेकिन, गाय, बैल और भैंस जैसे पशुओं की संख्या घट गई। हाल ही में सरकारी अनुदान के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में सिलेंडर आसानी से मिलने लगे, जिससे बायोगैस का उपयोग कम होने लगा।

लेकिन अब गैस की कमी ने इसका महत्व फिर से उजागर कर दिया है। ग्रामीण लोग पुनः बायोगैस निर्माण की ओर लौट रहे हैं। बायोगैस परियोजना स्थापित करने में केवल 18,000 रुपये का खर्च आता है। घर के पिछे में खाली जगह पर भूमिगत टैंक बनाया जाता है और उसमें गोबर और पानी का मिश्रण रखा जाता है। इससे बनने वाला गैस पाइप के माध्यम से रसोई तक पहुंचाया जाता है, जबकि बचा हुआ मिश्रण कृषि के लिए खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इससे फसल भी अच्छी होती है।

ग्रामीण में बायोगैस वरदान साबित हो रहा था

बायोगैस अवधारणा ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत उपयोगी साबित हो रही थी। किसान कृषि के साथ-साथ मुर्गी पालन, बकरी पालन और दुग्ध उत्पादन जैसे सहायक व्यवसाय कर रहे थे। पशु पालन के कारण गोबर और गोबर खाद की आपूर्ति होती थी। अधिकतर घरों में बायोगैस देखा जा सकता था। इससे ग्रामीण परिवारों के लिए बायोगैस वरदान साबित हो रहा था। लेकिन पशुधन की कमी के कारण गोबर और गोबर खाद मिलना दुर्लभ हो गया।

बायोगैस की विशेषताएं और लाभ

• गैस, लकड़ी और रॉकेल पर होने वाला खर्च बचता है
• कृषि के लिए अत्यंत पोषक जैविक खाद मिलती है
• मिट्टी का स्वास्थ्य बढ़ता है व रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होती है
• लकड़ी के उपयोग में कमी होने से प्रदूषण कम होता है
• बायोगैस अपनाने से कचरे का निस्तारण होता है

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52 वर्ष से नहीं खरीदी किया सिलेंडर

अंतरराष्ट्रीय युद्धों के कारण रसोई गैस मिलना कठिन हो गया है। लेकिन मुझे इसका नुकसान नहीं हुआ। मैंने अपने घर के पीछे बायोगैस निर्माण किया है। जिसे 52 वर्ष हो गए है। हमने घर के लिए कभी भी सिलेंडर नहीं खरेदी किया है। इसके कारण गैस की आपूर्ति लगातार बनी हुई है। बायोगैस की ओर लौटने से गैस की कमी को पूरा किया जा सकता है। इसके साथ ही कृषि के लिए उत्तम खाद की भी सुविधा होती है। (दिनकरराव ओक, किसान)

 Wardha Road Safety News: वर्धा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ यातायात नियंत्रण शाखा ने सख्त अभियान चलाया। जनवरी से 31 मार्च 2026 के दौरान कुल 27,530 वाहन चालकों पर कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ 83 लाख 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसमें से 6 लाख 62 हजार 900 रुपये की वसूली की गई है।

यातायात पुलिस ने नागरिकों और वाहन चालकों से नियमों का पालन करने की अपील की है। शहर में सड़कों पर अव्यवस्थित पार्किंग से जाम की समस्या न हो, इसके लिए विशेष कार्रवाई की गई।

नगर परिषद के सहयोग से बाजार क्षेत्र में हाथगाड़ी विक्रेताओं पर भी कार्रवाई की गई, ताकि यातायात सुचारू रह सके। तेज आवाज वाले साइलेंसर जब्त कर कोर्ट के आदेश से नष्ट किए गए। बाजार क्षेत्र में पार्किंग व्यवस्था को पी-1 और पी-2 के रूप में तबदिल किया गया। इसके अलावा, दुर्घटनाओं में घायल लोगों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाने में भी पुलिस ने अहम भूमिका निभाई। यातायात विभाग ने हेलमेट न पहनने, सिग्नल तोड़ने, सीट बेल्ट न लगाने, ओवरस्पीडिंग और शराब पीकर वाहन चलाने जैसे मामलों में कार्रवाई की।

नाकाबंदी के दौरान चोरी की मोटरसाइकिलें भी बरामद कर उनके मालिकों को लौटाई गईं। वर्धा शहर के प्रमुख चौकों पर ट्रैफिक कर्मियों की तैनाती की गई है, ताकि दुर्घटनाओं पर नियंत्रण रखा जा सके और यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे। शहर में शाम के समय शराब पीकर वाहन चलाने के मामलों में बढ़ोत्तरी को देखते हुए विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान शराब पिकर वाहन चलाने वाले 30 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई।

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नागरिक करें सहयोग

वर्धा के यातायात पुलिस निरीक्षक विलास पाटिल ने कहा कि वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। वाहन चालक सुरक्षित यात्रा करें और दुर्घटनाओं से बचने के लिए सतर्क रहें। साथ ही यातायात पुलिस का सहयोग करें।

Virul Hailstorm News: विरूल संभाग में अचानक मौसम ने करवट बदली और शुक्रवार 3 को शाम 5 बजे के करीब आंधी-तुफान के साथ ओले के साथ बारिश हुई। विरूल परिक्षेत्र में करीब आधे घंटे तक अस्मानी कहर रहा। इस दौरान कुछ मकानों के छत उड़े तथा खेती का भारी नुकसान हुआ है। अचानक आंधी-तूफान के साथ बारिश शुरू हो गई। इसके बाद 15 मिनट तक बेर के आकार के ओले गिरने की जानकारी है।

जबकि आंधी-तूफान (Hailstorm) का कहर आधे घंटे तक जारी रहा। ओले गिरने के कारण खेत में गेहूं की फसल का नुकसान हुआ। साथ ही तिल, मुंग एवं आम व निंबू वर्गीय फलों का भारी नुकसान होने की जानकारी है। इतना ही नहीं तो जबरदस्त आधी-तुफान के इस कहर में कुछ मकानों के छत उड़ गए, सड़क किनारे टपरी के दुकान उड़ने की जानकारी है।

इस कहर के दौरान किसी भी प्रकार की जनहानी की जानकारी समाचार लिख ने तक नहीं मिली। इन दिनों खेत का गेहूं पूर्णत: परिपक्व होने के कारण किसान निकालने की तैयारी में जुटे थे। जबकि कुछ किसानों ने खेत में गेहू निकालने के बाद ढेर लगाकर रखा था। आधे घंटे तक ओला बारिश (Hailstorm) के कारण संपूर्ण फसल गिली हो गई है। जिसके कारण मुंह तक आया निवाला छिन जाने की की भावना किसानों द्वारा व्यक्त की जा रही थी। देर शाम तक विरूल परिक्षेत्र की बिजली गुल हो गई थी।

विरूल-आर्वी मार्ग की यातायात बाधित

तेज आंधी-तुफान के कारण अनेक विशालकाय पेड़ धराशायी हो गए थे। विरूल-आर्वी मार्ग पर 2 विशालकाय पेड़ गिरने के कारण यातायात बाधित हो गई थी। जिससे सड़क के दोनों छोर से वाहनों की लंबी कतार लग गई थी। पास में ही खेत में जैन ईरिगेशन का पाइप लाइन बिछाने का कार्य शुरू था। जहां से जेसीबी बुलाकर मार्ग पर गिरे पेड़ हटाए गए़ दौरान आधे घंटे तक विरूल-आर्वी मार्ग की यातायात बाधित हो गई थी।

विरुर में तूफान (सौजन्य-नवभारत)

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पाइंटर

• शाम 5 बजे ओले के हुई साथ बारिश
• 15 मिनट तक बेर के आकार के ओले गिरे
• गेहूं समेत अनेक फसलों का नुकसान
• किसी भी प्रकार की जनहानी की जानकारी नहीं

बुधवार देर रात भी हुई थी जोरदार बारिश

बुधवार, 1 अप्रैल की देर रात मौसम में अचानक बदलाव हुआ, जिसके चलते तेज आंधी, बिजली की कड़कड़ाहट और बेमौसम बारिश ने जिले का जनजीवन को प्रभावित किया। इस अचानक बदले मौसम के कारण जिले के कई हिस्सों में घरों को नुकसान पहुंचा, एक पशुधन की मौत हो गई। पिछले कुछ दिनों से मौसम में लगातार उतार-चढ़ाव देखा जा रहा था और मौसम विभाग ने पहले ही बेमौसम बारिश की चेतावनी दी थी।

Digvijay Bhondve Wrestler Pune: वर्धा जिले के देवली में आयोजित ग्रीको-रोमन शैली की प्रतिष्ठित ‘महाराष्ट्र केसरी’ कुश्ती प्रतियोगिता बड़े उत्साह के साथ संपन्न हुई। इस रोमांचक प्रतियोगिता में पुणे के पहलवान दिग्विजय भोंडवे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ‘महाराष्ट्र केसरी’ का खिताब अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में दिग्विजय भोंडवे का सामना बुलढाणा के पहलवान अक्षय शेलके से हुआ।

यह मुकाबला बेहद रोमांचकारी रहा, लेकिन दिग्विजय ने एकतरफा प्रदर्शन करते हुए 8-0 के अंतर से जीत दर्ज कर विजेता का खिताब हासिल किया। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष संजय गाते, महिला आघाड़ी अध्यक्ष वैशाली येरावार, आबा काले, संदीप अप्पा भांडवे, संजय तिरथकर, उपाध्यक्ष राहुल चोपड़ा, तहसीलदार समर्थ क्षीरसागर, एसएमडब्ल्यू इस्पात के अधिकारी शाम मुंदड़ा, दीपक सुमध, नगरसेवक अनिल कारोटकर सहित देवली नगर परिषद के सभी पार्षद और बड़ी संख्या में खेलप्रेमी उपस्थित रहे।

इस अवसर पर अपने अध्यक्षीय संबोधन में डॉ. भोयर ने आश्वासन दिया कि खिलाड़ियों को आवश्यक सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न जिलों में कुश्ती और कबड्डी जैसी खेल प्रतियोगिताओं को बढ़ावा दिया जाएगा। कार्यक्रम की सफलता के लिए रविंद्र कारोटकर, उमेश कामडी, सौरभ कडू, शुभम तर्हेकर, वसंत धोटे सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने विशेष योगदान दिया।

विजेता दिग्विजय को चांदी की गदा प्रदान

विजेता दिग्विजय भोंडवे को चांदी की गदा और नगद पुरस्कार आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके और वर्धा जिले के पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर के हाथों प्रदान किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भी डॉ. पंकज भोयर ने की। इस अवसर पर पूर्व सांसद रामदास तडस का जन्मदिन भी समारोहपूर्वक मनाया गया। उन्हें अशोक उईके, डॉ. पंकज भोयर और विधायक राजेश बकाने के हाथों गदा भेंट कर सम्मानित किया गया।

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यवतमाल में होगी आधुनिक खेल अकादमी स्थापित

आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके ने कहा कि आदिवासी युवाओं में अपार शारीरिक क्षमता होती है, जिसे खेलों की ओर प्रेरित करने की आवश्यकता है। उन्होंने यवतमाल में 50 एकड़ भूमि पर लगभग 300 करोड़ रुपये की लागत से एक आधुनिक खेल अकादमी स्थापित करने की घोषणा की।

प्रतियोगिता के आयोजक रामदास तडस ने अपने प्रास्ताविक भाषण में कहा कि कुश्ती जैसे पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी संरक्षण बेहद जरूरी है। जब तक खिलाड़ियों को उचित सुविधाएं और संसाधन नहीं मिलेंगे, तब तक उत्कृष्ट खिलाड़ी तैयार करना मुश्किल होगा।

Wardha Rainfall Statistics: वर्धा जिले में बुधवार, 1 अप्रैल की देर रात मौसम में अचानक बदलाव हुआ, जिसके चलते तेज आंधी, बिजली की कड़कड़ाहट और अवकालिक बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया। इस अचानक बदले मौसम के कारण जिले के कई हिस्सों में घरों को नुकसान पहुंचा, एक पशुधन की मौत हो गई, जबकि गेहूं की फसल को भी आंशिक क्षति हुई है।

पिछले कुछ दिनों से मौसम में लगातार उतार-चढ़ाव देखा जा रहा था और मौसम विभाग ने पहले ही अवकालिक बारिश की चेतावनी दी थी। जिले में पिछले 12 घंटे में औसत 13.8 मीमी बारिश दर्ज की गई। बुधवार देर रात अचानक तेज हवाओं के साथ बिजली की जोरदार कड़कड़ाहट शुरू हुई और उसके बाद बारिश ने भी जोर पकड़ा।

कई क्षेत्रों में एक से दो घंटे तक बारिश होती रही, जिससे खेतों में रखा कुटार और अन्य कृषि उपज भीग गई। कई स्थानों पर कटाई के लिए तैयार खड़ी गेहूं की फसल को नुकसान हुआ है। देवली, आर्वी और कारंजा (घाडगे) तहसीलों में घरों के आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने की खबरें सामने आई हैं।

घरों को हुआ नुकसान

आर्वी तहसील के चोरांबा गांव में एक घर को नुकसान पहुंचा, जहां तेज हवा के कारण टिन की चादरें उड़ गईं और दीवार गिर गई। खुबगांव में एक पशुधन की मौत हो गई, वहीं एक अन्य घर की टिन की छत भी गिर गई। कारंजा (घाडगे) तहसील के सुसुंद गांव में दो से तीन घरों की टिन की छतें उड़ गईं।

वर्धा में मकान क्षतिग्रस्त (सौजन्य-नवभारत)

इसके अलावा यहां तीन बिजली के खंभे भी गिर गए, जिससे बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। देवली तहसील के पिंपलगांव में एक घर की टिन की छत गिरने से आंशिक नुकसान हुआ। दिघी में तेज बारिश दर्ज की गई, जबकि आंजी गांव में कई घरों की टिन की चादरें उड़ गईं और एक नींबू का पेड़ भी गिर गया।

Wardha में कई जगह बिजली सेवा हुई बंद

तेज आंधी और बारिश के कारण जिले के कई हिस्सों में रात के समय बिजली आपूर्ति ठप हो गई, जिससे लोगों को अंधेरे में रात गुजारनी पड़ी। बिजली वितरण कंपनी के कर्मियों ने रात में ही मरम्मत कार्य शुरू कर दिया। 2 अप्रैल को भी बिजली आपूर्ति बहाल करने का कार्य जारी रहा।

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विशालकाय पेड़ हुए धराशायी

आंधी-तूफान के कारण शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में कुछ विशालकाय पेड़ धराशायी हो गए। शहर के मुख्य मार्केट स्थित वनमाली हॉस्पीटल मार्ग पर एक पुराना पेड़ गिर गया था। इससे मार्ग का परिवहन काफि समय तक बंद रहा। इसके अलावा अन्य क्षेत्र में भी कच्चे पेड़ों की टहनिया टूट कर मार्ग पर गिरी हुई दिखाई दी।

Water Supply Wardha News: वर्धा जिले में जलसंकट से निपटने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। कृति प्रारुप में दर्ज किये गए कामों को अब एक एक कर मंजूरी मिल रही है। अब तक नल योजना विशेष दुरुस्ती के 178 कामों को जिलाधिकारी ने मंजूरी दे दी है। आगामी दिनों में और कुछ कामों को मंजूरी मिलने की संभावना है। सभी कामों को समय रहते शुरू करने पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही साथ पंचायत समिति स्तर पर निजी कुओं के अधिग्रहन के कुछ प्रस्ताव को भी मंजूरी मिलने की जानकारी है।

आगामी दिनों में सार्वजनिक कुओं के गहराईकरण व नए हैन्डपंप निर्माण के प्रस्ताव मंजूरी के लिए रखे जाएंगे, ऐसा बताया गया। इस बार जिला प्रशासन ने दो चरण में कृति प्रारूप तैयार किया है। इसमें लगभग 757 गांवों में जलसंकट के आसार व्यक्त किये गए हैं। गांवों में आवश्यकता के अनुसार करीब 876 उपाययोजना के काम करने है।

इसमें विशेष नल योजना दुरुस्ती, नई हैन्डपंप, सार्वजनिक कुओं का गहराईकरण व निजी कुओं का अधिग्रहन के कामों का समावेश है। इनमें से वर्तमान में नल योजना विशेष दुरुस्ती के कामों को प्राथमिकता दी जा रही है। अब तक जिलाधिकारी के सामने 178 कामों के प्रस्ताव पेश किये गए थे। इन सभी कामों को मंजूरी मिलने की जानकारी है।

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शीघ्र होगी कार्यों की शुरुआत

आगामी एक दो दिनों में पुनः कुछ कामों को मंजूरी मिलने की संभावना है। इसके बाद टेंडर प्रक्रिया शीघ्र निपटाकर कामों की शुरूआत की जाएगी। समय रहते काम होने पर जलसंकट स्थिति पैदा होने वालों गांवों में वर्धा नागरिकों को राहत मिल सकती है। इसके अलावा नए हैन्डपंप व सार्वजनिक कुओं का गहराईकरण के कामों के प्रस्ताव भी तैयार किये गए हैं। शीघ्र ही कामों को शुरुआत की जाएंगी, ऐसा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग ने बताया है।

Digital Farmer Identity Card: कृषि विभाग और स्थानीय प्रशासन ने किसानों को उनके कृषि लाभ सुनिश्चित करने के लिए फार्मर आईडी बनवाने का अभियान तेज कर दिया है। यह कदम केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कृषि योजनाओं का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचाने के उद्देश्य से उठाया गया है। जिला स्तर के आंकड़ों के अनुसार कुल 2,25,481 खाता धारक किसानों में से अब तक 2,02,852 किसानों ने अपना फार्मर आईडी बनवा लिया है।

यह पहचान पत्र किसानों के लिए कई योजनाओं में प्रमाणिकरण की आवश्यकता को समाप्त करेगा और सरकारी सहायता को तेज़ी से उपलब्ध कराएगा। कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार, फार्मर आईडी के माध्यम से किसानों को फसल बीमा, पीक कर्ज, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और अन्य कृषि अनुदान सीधे उपलब्ध होंगे।

फार्मर ID न होने के नुकसान

जिन किसानों के पास फार्मर आईडी नहीं होगी, उन्हें इन लाभों से वंचित रहना पड़ सकता है। इसलिए विभाग ने किसानों से समय रहते फार्मर आईडी बनवाने का आग्रह किया है।

कृषि विभाग का कहना है कि यह योजना किसानों के लिए एक महत्त्वाकांक्षी कदम है। अब किसानों को बार-बार अलग-अलग योजनाओं के लिए प्रमाणपत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। एक बार फार्मर आईडी बन जाने के बाद सभी सरकारी लाभ सीधे उनके खाते में पहुंचेंगे। अधिकारियों ने किसानों से अपील की है कि वे अग्रिस्टैक योजना के तहत अपना सातबारा आधार लिंक कराएं और जल्द से जल्द फार्मर आईडी बनवाएं।

• फार्मर आईडी बनवाने का अभियान तेज
• सरकारी सहायता को तेजी से उपलब्ध कराएगा
• किसानों को कृषि अनुदान सीधे उपलब्ध होंगे
• सभी सरकारी लाभ सीधे उनके खाते में पहुंचेंगे

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इससे न केवल उनकी योजनाओं में सुविधा होगी, बल्कि उन्हें समय और प्रयास की बचत भी होगी। फार्मर आईडी के माध्यम से किसान अब अपनी खेती से जुड़े लाभों का सीधा और आसान लाभ उठा सकेंगे। यह डिजिटल पहल किसानों के लिए सहूलियत और पारदर्शिता लाने का मार्ग प्रशस्त करती है।

आधार नंबर को खातों से लिंक करना हैं

फार्मर आईडी बनाने के लिए, किसानों को आधार नंबर को अपने खातों से लिंक करना होगा। इसके बाद उन्हें एक यूनिक पहचान क्रमांक प्रदान किया जाएगा, जिसके आधार पर उनकी जानकारी और योजनाओं के लाभ सुरक्षित तरीके से मिलेंगे। यह पहल किसानों के लिए प्रमाणिकरण की जटिलताओं को कम करने और योजनाओं का लाभ सीधे सुनिश्चित करने के लिए महत्त्वपूर्ण है।

Vidarbha School Opening Date: इस बार स्कूलों में गर्मियों की छूट्टीयों को लेकर सरकार ने आदेश जारी किया है। इसमें प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों को 2 मई से गर्मियों की छूट्टी शुरु की जाएंगी, ऐसा कहा गया। जबकि 15 जून से नए शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने वाला है।

आदेश में कहा गया है कि राज्य की राज्य मंडल की सभी स्कूलों में शनिवार, 2 मई से गर्मी की छुट्टीयां शुरु होगी। जबकि अन्य मंडल की स्कूलें समय सारणी के अनुसार शुरू हैं। ऐसी स्कूलों में महत्वपूर्ण शैक्षणिक उपक्रम चलाये जा रहे है, तो विद्यार्थियों को छुट्टी घोषित करने संदर्भ में स्कूल प्रशासन उनके स्तर पर उचित निर्णय लेना होगा।

आगामी शैक्षणिक सत्र सन 2026-27 मध्य विदर्भ एवं अन्य सभी विभाग की राज्य मंडल की स्कूलें सोमवार, 15 जून से शुरू की जाएगी। जून माह में विदर्भ का तापमान ध्यान में रखते हुए गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूलें 15 जून से 29 जून तक सुबह 7 से 11.45 बजे तक शुरू रखी जाये। जबकि 30 जून से नियमित समय पर स्कूलें शुरू रहेंगी, ऐसा आदेश में कहा गया। परंतु, विदर्भ में अभी से तपन काफी बढ़ रही है। लगभग सभी स्कूलों की परीक्षा भी जल्द ही खत्म होने वाली है।

ऐसे में अप्रैल माह में तपन और बढ़ने की आशंका है। परिणामवश 2 मई से गर्मियों की छुट्टियों शुरू करने तथा स्कूलें शुरू होने के तारीख को लेकर संभ्रम बना हुआ है। भीषण गर्मी को देखते हुए छुट्टियां 15 अप्रैल से तथा स्कूलें 1 जुलाई से प्रारंभ की जाए, ऐसी मांग सामाजिक संगठनों द्वारा की जा रही है।

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शिक्षक संगठन ने पुनर्विचार की मांग की

विदर्भ क्षेत्र में भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों के नए सत्र की शुरुआत को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिति ने शिक्षा संचालनालय के हालिया आदेश पर आपत्ति जताते हुए पुनर्विचार की मांग की है। दरअसल, वर्ष 2007 से पहले विदर्भ में स्कूलों का नया सत्र 1 जुलाई से शुरू होता था। लेकिन 2007 में राज्य सरकार ने 12 जून से दोपहर सत्र में स्कूल शुरू करने का निर्णय लिया था।

इसके खिलाफ मामला नागपुर खंडपीठ, बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा, जहां 8 जून 2007 को दिए गए आदेश के बाद हर साल 26 जून से स्कूल शुरू करने का निर्णय लागू किया गया। इसके बावजूद 28 मार्च को शिक्षा संचालनालय द्वारा जारी आदेश में विदर्भ के स्कूलों को भी 15 जून से शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।

Wardha Transport News: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को जोड़ने में राज्य परिवहन (एसटी) बसों की महत्वपूर्ण भूमिका बनी हुई है। ‘लालपरी’ के नाम से प्रसिद्ध ये बसें आम नागरिकों के लिए सुरक्षित सफर का भरोसा देती हैं। वर्तमान में वर्धा जिले में विभिन्न श्रेणियों की कुल 220 एसटी बसें मार्गों पर संचालित हो रही हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान जिले के पांच डिपो से करीब 40 पुरानी बसों को स्क्रैप में भेजा गया है, वहीं इसी अवधि में लगभग 50 नई बसें जिले को प्राप्त हुई हैं।

जिले में वर्धा, हिंगनघाट, आर्वी, पुलगांव और तलेगांव (शार्प) इन पांच एसटी डिपो के माध्यम से परिवहन सेवा संचालित होती है। इन डिपो से प्रतिदिन 900 से अधिक फेरियां चलाई जाती हैं। इनमें से 60 प्रतिशत बसें लंबी दूरी के मार्गों पर संचालित होती हैं, जबकि शेष बसें ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देती हैं। हालांकि, बसों के रखरखाव और फिटनेस को लेकर विभाग की अनदेखी सामने आ रही है।

महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी विशेष योजनाएं

कई बार बसें रास्ते में ही खराब हो जाती हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी एसटी बसें ही परिवहन का मुख्य साधन हैं। नौकरीपेशा लोग, स्कूल और कॉलेज के छात्र बड़ी संख्या में इन बसों पर निर्भर हैं। रिवायती दरों पर पास सुविधा मिलने से यह सेवा और भी उपयोगी साबित हो रही है। महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिन्हें अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है।

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बसों की खराब हालत से यात्रियों में चिंता

कई बसों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। सीटें फटी हुई हैं खिड़‌कियां टूटी हुई हैं और तकनीकी समस्याएं भी अक्सर सामने आती हैं। समय पर नए टायर उपलब्ध न होने से हादसे की आशंका बनी रहती है। यात्रियों ने मांग की है कि एसटी बसों की फिटनेस और रखरखाव पर गंभीरता से ध्यान दिया जाए, ताकि सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित हो सके।

हर डिपो को मिली 10-10 नई बसें

जिले में वर्धा, हिंगनघाट, आर्वी, पुलगांव व तलेगांव शापं पांच डिपो है। इस वर्ष जिले के प्रत्येक पांचों डिपो को 10-10 नई बसें प्रदान की गई है। वहीं सबसे अधिक 17 बसे हिंगनघाट डिपो से स्क्रैप में भेजी गई हैं।

(इनपुट: विशाल कट्टोजवार,वर्धा)

Wardha Animals Heatwave Relief: वर्धा दिन-ब-दिन तपन बढ़ते जा रही है। जिले का तापमान 41 डिग्री पार कर चुका है। चुभन भरी गर्मी से मनुष्यों के साथ ही वन्यजीवों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

ऐसी स्थिति में शहर से सटे पिपरी-मेधे के करुणाश्रम में वन्यजीवों को भीषण गर्मी से राहत दिलाने के लिए कूलर लगाए गए हैं। पीएफए की टीम जरूरी उपाययोजना का पूरा ध्यान रखे हुए है।

फलस्वरूप यहां दुर्गा, जग्गू, मुन्ना, छाया व पुष्पा सहित सभी वन्यजीव चिल करते नजर आ रहे हैं, करुणाश्रम में वर्तमान में एक-ढाई वर्ष की बाधिन (दुर्गा), एक साढ़े तीन वर्षीय तेंदुआ (जम्मू) व 7 माह की मादा तेंदुए सहित तीन भालू जिसमें 7 वर्षीय मुन्ना, 3-3 वर्षीय छाया व पुष्पा के अलावा हिरण, चौसिंगा, नीलगाय, बंदर, मोर सहित अन्य पशु, पंछी आश्रित है।

यह सभी वन्यजीव करुणाश्रम में जख्मी हालत में या फिर लावारिस स्थिति में पाये जाने पर उपचार के लिए लाये जाते हैं। जो उचित इलाज के बाद यहीं पर घुलमिल जाते है, करुणाश्रम के सदस्य एक परिवार की तरह सभी वन्यजीवों की देखभाल करते है।

तीन दिन पहले जालना से एक मादा तेंदुआ बीमार हालत में करुणाश्रम में लाया गया है। उसके मुंह में इल्लियां हुई थी। तेंदुए की आयु 7 माह बताई गई। फिलहाल उसकी हालत में सुधार बताया गया, उसपर उपचार चल रहा है।

वहीं मादा शावक रायपुर (जंगली) परिसर में मिली थी। उसे प्यार से दुर्गा नाम दिया गया, आज यह मादा शावक ढाई वर्ष की होकर पूर्णतः तंदुरुस्त है। वाशिम जिले के जंगल से जग्गू (तेंदुए) को यहां लाया गया था।

उस समय जग्गू 5 दिन का होने के साथ ही उसका वजन केवल डेढ़ सौ ग्राम था। मां से बिछड़ने के बाद वह घायल भी हुआ था। उसकी आंख में चोट पहुंची थी, करुणाश्रम में जग्गू पर उपचार शुरू किया गया, उसके खानपान के साथ ही अन्य बातों पर ध्यान दिया गया।

अब जग्गू साढ़े चार वर्ष का हो गया है। पूरी तरह से तंदुरुस्त है। दोनों अपने नैसर्गिक अधिवास में जाने के लिए तैयार है। संबंधित विभाग से आदेश आने के बाद है।

उन्हें जंगल में छोड़ने की प्रक्रिया पूर्ण होगी। दुर्गा व जग्गू को स्वतंत्र कक्ष में रखा गया है। गर्मी से उन्हें राहत मिले इसलिए कक्ष के सामने कूलर की व्यवस्था की गई है।

शेड की छत पर ठंडी घास रखी जाती है। उनके खानपान की ओर विशेष ध्यान रखा जाता है। यहां कृत्रिम जलकुंड भी तैयार किये गए है। जहां घंटों वन्यजीव बैठे रहते है।

दिए जाते हैं रसिले फल, बर्फ के गोले

करुणाश्रम में सात वर्षीय मुन्ना भालू सहित छाया व पूष्या नामक तीन वर्षीय मादा भालू भी है। गर्मी से इन वन्यजीवों को राहत मिले इसके लिए उनका परिसर ठंडा रखा जाता है।

शेड की छत पर नदी में उगने वाली ठंडी घास रखी जाती है। जगह-जगह तीन बड़े कूलर लगाये गए हैं। सभी वन्यजीवों को फ्रिजर में रखे रसिले ठंडे फल, बर्फ के गोले, हरी घास सहित अन्य खाद्य पदार्थ दिये जाते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा न हो इस ओर पुरा ध्यान रखा जाता है।

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जरूरी उपाययोजना पर देते हैं ध्यान कराणाश्रम में आने वाले वन्यजीवों के साथ हमें लगाव हो जाता है। उनके उपचार पर पूरा ध्यान दिया जाता है। वर्तमान में मादा बाधीन, तेंदुआ, भालू, बंदर, मोर, हिरण व अन्य वन्यजीव यहां आश्रित है उन्हें गर्मी से राहत दिलाने के लिए जरूरी उपाययोजना की गई है। वन विभाग की अनुमति के बाद ही सभी वन्यजीवों की जंगल में छोड़ा जाता है।

-करुणाश्रम, आशीष गोस्वामी संचालक

Youth Suicide WhatsApp Status: वर्धा जिले में आत्महत्याओं का दौर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक ही दिन चार आत्महत्या के मामले प्रकाश में आने से खलबली मच गई। एक युवक ने तो मोबाइल के वॉट्सएप स्टेटस पर सूचना लिखने के बाद घर में ही फांसी लगाकर अपनी जीवन यात्रा खत्म कर ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार सेवाग्राम थाना क्षेत्र के म्हसाला स्थित वैशाली नगर निवासी आशिष प्रकाश थेटे (36) ने आत्महत्या की।

उसने सुसाइड के पहले अपने मोबाइल पर स्टेटस रखा था। यह बात उसकी महिला रिश्तेदार ध्यान में आने से उसने तुरंत संपर्क करने की कोशिश की। परंतु आशिष ने कोई प्रतिसाद नहीं दिया। सूचना मिलते ही बुआ का लड़का सुरज सोनुलकर मृतक के घर पहुंचा। जहां हॉल का दरवाजा खोलते ही उसे आशिष लटकी हालत में दिखाई दिया। आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया।

प्रकरण में सेवाग्राम पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरु कर दी है। दूसरा मामला देऊलगांव नई बस्ती के श्मशानभूमि समीप सामने आया। जहां दादाराव वासुदेव पेंदाम (60) ने नीम के पेड़ पर लटक कर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। वह कुछ दिनों से चिंतित बताये गए। इस प्रकरण में दहेगांव पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पीठ की दर्द से चितिंत था किसान

तीसरा मामला खरांगणा पुलिस थाना क्षेत्र के पानवाडी में सामने आया। जहां युवा किसान ने खेत में ही फांसी लगा ली। मृतक का नाम विजु शामराव धुर्वे (40) बताया गया। मृतक अपने भाई प्रमोद धुर्वे के साथ मिलकर पुश्तैनी खेती करता था। उसे पीठ की तकलीफ थी। इससे वह काफी चिंतित था। ऐसे में उसने 28 मार्च को खेत में ही पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली। प्रकरण में खरांगणा पुलिस जांच कर रही है।

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पत्नी छोड़कर जाने का गम

पत्नी छोड़कर चले जाने से चिंतित पति ने आत्महत्या कर ली। उक्त घटना धामनगांव में सामने आयी। मृतक का नाम रंगनाथ गूलाब आडे (55) बताया गया। जानकारी के अनुसार मृतक रंगनाथ आडे की पत्नी एक वर्ष पहले उन्हें छोड़कर चली गई थी। तब से वह काफी परेशान थे। ऐसे में उन्होंने घर में ही फांसी लगा ली। प्रकरण में गिरड पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आगे की जांच शुरू कर दी है।

Inzhapur Village News: वर्धा शहर के समीप स्थित इंझापुर क्षेत्र में कचरा डिपो के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश रविवार को उफान पर आ गया। लंबे समय से चली आ रही समस्याओं से परेशान ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कचरा डिपो की ओर जाने वाले वाहनों को रोक दिया गया और प्रशासन की मौजूदगी में डिपो के मुख्य गेट पर ताला जड़ते हुए असंतोष व्यक्त किया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, इंझापुर स्थित कचरा डिपो में वर्धा शहर सहित आसपास के लगभग 12 गांवों का कचरा संकलित किया जाता है। ग्रामीणों का आरोप है कि कचरे के निपटान की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण पूरे क्षेत्र में असहनीय दुर्गंध फैल रही है। इसके अलावा, कचरे को जलाने से निकलने वाला धुआं और प्रदूषण स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन गया है।

ग्रामीणों ने डिपो पर लगाया ताला

ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने इस समस्या को लेकर कई बार प्रशासन से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इसी नाराजगी के चलते उन्होंने कचरा ढोने वाले वाहनों को रोकते हुए आंदोलन शुरू किया और डिपो को बंद कराने का प्रयास किया। आंदोलन के दौरान तहसीलदार और मुख्य अधिकारी (सीओ) मौके पर पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने उनके सामने ही डिपो पर ताला लगाकर प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी दी।

ग्रामीणों की मांग है कि कचरा डिपो को तत्काल हटाया जाए या फिर इंझापुर गांव का पुनर्वास किया जाए। इस घटना के बाद अब सबकी नजर प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हुई है। यदि जल्द समाधान नहीं निकाला गया, तो आंदोलन के और उग्र होने की संभावना जताई जा रही है।

डीपो में जाने वाले दोनों मार्ग किए बंद

आंदोलन स्थल पर नगराध्यक्ष सुधीर पांगुल, तहसीलदार संदीप पुंडेकर, नगराध्यक्ष विजय देशमुख व पंचायत समिति के बीडीओ भी पहुंचे थे। परंतु ग्रामीण कुछ सुनने की मानसिकता में नहीं दिखाई दिये। अधिकारियों के सामने ही डीपो की ओर जाने वाले दोनों मार्ग बंद कर दिये गए। नगराध्यक्ष पांगुल ने भी अधिकारियों को जरूरी सूचना की। जब मांग पुरी नहीं होती तब तक यहां कचरे की गाड़िया नहीं आने देंगे, ऐसा निर्णय ग्रामीणों का है।

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प्वाइंटर

इंझापुर क्षेत्र में कचरा डिपो बनी समस्या
डिपो में 12 गांवों का कचरा संकलित
कचरे के निपटान की उचित व्यवस्था नहीं
कचरे को जलाने से परिसर में प्रदूषण
डिपो को तत्काल हटाने की हो रही मांग

जिलाधिकारी से बैठक के बाद निर्णय

वर्धा नगर परिषद के सीओ विजय देशमुख ने बताया ग्रामीणों की मांगों पर मौके पर पहुंच कर चर्चा की गई। परंतु कोई हल नहीं निकला। इस समस्या पर जिलाधिकारी की उपस्थिति में बैठक होगी। इस बैठक में चर्चा के बाद कोई हल निकलने की संभावना है।

Nayara Diesel Rate Increase: नायरा एनर्जी लिमिटेड ने देशभर में पेट्रोल की कीमतों में 5 प्रति लीटर और डीजल में 3 प्रति लीटर की वृद्धि की घोषणा की, जिससे डीलरों और आम जनता दोनों में नाराजगी फैल गई है। ऑल इंडिया नायरा डीलर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने इस कदम को अचानक, एकतरफा और मनमाना करार दिया है। एसोसिएशन का कहना है कि, यह फैसला बिना किसी पूर्व परामर्श के लिया गया और डीलरों के व्यवसाय तथा निवेश पर पड़ने वाले वित्तीय प्रभावों को ध्यान में नहीं रखा गया।

आमजन और डीलरों पर बढ़ सकता है असंतोष

विशेषज्ञों का कहना है कि ईंधन की बढ़ी कीमतें न केवल उपभोक्ताओं की जेब पर दबाव डालती हैं, बल्कि डीलरों के कारोबार और ग्राहक विश्वास को भी प्रभावित करती हैं। इस बढ़ोतरी के बाद आने वाले दिनों में आम जनता और डीलरों के बीच असंतोष की स्थिति बढ़ने की संभावना है।

“उपभोक्ताओं के लिए यह अचानक अतिरिक्त बोझ बन गया है। डीलर जो कंपनी के अग्रिम पंक्ति के प्रतिनिधि हैं ग्राहकों की असंतोष झेल रहे हैं, जबकि कीमतों के निर्णय में उनकी कोई भूमिका नहीं है,” ऐसा निवेदन में कहा गया है।

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एसोसिएशन ने दी चेतावनी

एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि यह अनुचित मूल्य वृद्धि तुरंत वापस नहीं ली गई, तो वे प्रमुख आपूर्ति डिपो पर संचालन रोकने जैसे कड़े कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे। डीलरों ने सरकार और कंपनी से मांग की है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत वृद्धि को तुरंत वापस लिया जाए और भविष्य में ऐसे बड़े फैसले लेने से पहले ऑल इंडिया नायरा डीलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के साथ परामर्श किया जाए एसोसिएशन ने देशभर के सभी नायरा डीलरों से एकजुट होने और केंद्रीय निकाय द्वारा निर्णय लिए जाने पर सामूहिक कार्रवाई के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है।

Share Market Trading Scam: वर्धा जिले में साइबर अपराध के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। आए दिन किसी न किसी व्यक्ति को ऑनलाइन ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। हाल ही में अल्लीपुर के एक युवक से 9 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया था और अब 27 मार्च को एक और गंभीर मामला उजागर हुआ है, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलगांव के दयालनगर निवासी तिलक प्रदीप बिरे (36), जो पुणे की एक आईटी कंपनी में कार्यरत हैं, को शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के नाम पर 46 लाख 79 हजार 294 रुपये की ठगी का शिकार बनाया गया है। बताया गया है कि तिलक को फेसबुक पर शेयर बाजार में निवेश से संबंधित संदेश प्राप्त हुए थे। इन संदेशों में कम समय में अधिक मुनाफा कमाने का लालच दिया गया था।

प्रलोभन में आकर किया निवेश

इस प्रलोभन में आकर उन्होंने निवेश करना शुरू किया। शुरुआत में तिलक ने 36 लाख रुपये का एक बड़ा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया। इसके बाद उन्होंने क्रमशः 1 लाख, 50 हजार रुपये के करीब 16 अलग-अलग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किए। इस प्रकार 21 जनवरी से 19 मार्च 2026 के बीच उन्होंने कुल 46 लाख 79 हजार 294 रुपये निवेश कर दिए।

कुछ समय बाद जब उन्हें किसी भी प्रकार का रिटर्न या संपर्क नहीं मिला, तब उन्हें ठगी का एहसास हुआ। इस घटना से युवक को गहरा मानसिक आघात पहुंचा। इसके बाद उन्होंने तुरंत साइबर पुलिस थाने पहुंचकर अपनी आपबीती बताई। साइबर पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच जारी है।

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7 लाख रुपये किए गए होल्ड

साइबर पुलिस के अनुसार शिकायत मिलते ही तकनीकी जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पीड़ित द्वारा किए गए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में से लगभग 7 लाख रुपये होल्ड करने में सफलता मिली है। अधिकारियों का कहना है कि आगे की जांच के आधार पर और रकम भी रिकवर किए जाने की संभावना है।

साइबर पुलिस की नागरिकों से अपील

साइबर पुलिस ने आम नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर आने वाले अज्ञात संदेशों और निवेश संबंधी ऑफरों पर विश्वास न करें। किसी भी अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार न करें और अपनी व्यक्तिगत या बैंकिंग जानकारी साझा करने से बचें। इसके साथ ही प्रलोभन देने वाले संदेशों से दूर रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत साइबर पुलिस को सूचना देने की सलाह दी गई है।

Wardha Online Admission Process News: वर्धा माध्यमिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के माध्यम से कक्षा 11वीं के शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। राज्य सरकार के निर्देशानुसार यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन तरीके से होगी, और सभी छात्रों तथा अभिभावकों से समय पर पंजीकरण कराने का अनुरोध किया गया है। इस प्रवेश प्रक्रिया में छात्रों को सबसे पहले पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करना आवश्यक होगा।

इसके बाद उन्हें फॉर्म का भाग-1 भरकर संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। इसके बाद भाग-2 में अपनी पसंद के कनिष्ठ महाविद्यालयों का चयन करके प्रवेश के लिए आवेदन जमा करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया मेरिट और आरक्षण नियमों के अनुसार आयोजित की जाएगी।

प्रवेश के लिए कैप सिट्स, इन हाऊस कोटा, मैनेजमेंट कोटा तथा माईनॉरिटी कोटा के तहत सीटों का आवंटन किया जाएगा। साथ ही एससी, एसटी, वीजेएनटी, ओबीसी, एसबीसी, एसईबीसी, ईडब्लूएस आदि वर्गों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिशत के अनुसार आरक्षण लागू रहेगा। समांतर आरक्षण के तहत दिव्यांग, खेल, सैनिक/पूर्व सैनिक परिवार और अन्य विशेष वर्गों के लिए भी प्रावधान किया गया है।

वर्धा छात्रों को प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेजों में 10वीं का अंकपत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, ईडब्लूएस प्रमाण पत्र, अपंगता प्रमाण पत्र आदि शामिल हैं, जिन्हें अपलोड करना आवश्यक होगा। प्रवेश प्रक्रिया के दौरान महाविद्यालयों का आवंटन ऑनलाइन तरीके से घोषित किया जाएगा।

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अधिकृत पोर्टल पर निर्देशों का पालन करने का आहवान

जिन छात्रों को प्रवेश मिलेगा, उन्हें संबंधित महाविद्यालय में जाकर अपना प्रवेश सुनिश्चित करना होगा। जिन्हें पहली फेरी में प्रवेश नहीं मिलेगा, उन्हें आगे की फेरी में फिर से अवसर मिलेगा। स्कूल और कनिष्ठ महाविद्यालयों को छात्रों को प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में मार्गदर्शन करना चाहिए तथा आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए, सभी संबंधित लोगों से अनुरोध है कि वे अधिकृत पोर्टल पर प्रकाशित निर्देशों का पालन करें, ऐसा आहवान शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), जिला परिषद, वर्धा द्वारा किया है।