Wardha Bank Scam: वर्धा शहर के कच्छी लाइन स्थित वर्धा अर्बन एंड रूरल को-ऑपरेटिव बैंक में सामने आए कथित वित्तीय घोटाले ने नया मोड़ ले लिया है। बैंक प्रशासन की ओर से पुलिस को दी गई शिकायत में पर्याप्त स्पष्टता नहीं होने के कारण आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने बैंक से पूरे मामले की विस्तृत जांच रिपोर्ट मांगी है। साथ ही बैंक को अपने स्तर पर निष्पक्ष जांच कर रिपोर्ट पुलिस को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।

मामले की जांच कर रही आर्थिक अपराध शाखा ने अब तक बैंक के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा शिकायतकर्ताओं सहित लगभग 25 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। गौरतलब है कि इस मामले में पहले वर्धा शहर पुलिस ने अपराध दर्ज किया था, जिसके बाद जांच आर्थिक अपराध शाखा को सौंप दी गई। मुख्य आरोपी एवं बैंक के तत्कालीन प्रबंधक प्रवीण बोरकर को पुलिस ने हिरासत में लिया था।

पूर्व प्रबंधक पर 9 शिकायतें

जांच के दौरान बोरकर के घर से 3 लाख रुपये नकद तथा बैंक से लगभग 102 ग्राम सोना जब्त किया गया। उन पर बैंक में कार्यरत रहते हुए बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं करने, नकली सोना गिरवी रखकर बैंक को नुकसान पहुंचाने तथा ग्राहकों के साथ विश्वासघात करने के आरोप हैं। इसके अलावा एक महिला से एफडी और सोना गिरवी रखने के नाम पर

पुलिस ने जांच बढ़ाई

करीब 35 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने का भी आरोप है। प्रवीण बोरकर के खिलाफ अब तक 9 शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। मामले की गंभीरता और धोखाधड़ी की बढ़ती राशि को देखते हुए जांच आर्थिक अपराध शाखा को सौंपी गई है। पुलिस उपाधीक्षक पुंडलिक भटकर के मार्गदर्शन में एपीआई निशांत फुलेकर मामले की जांच कर रहे हैं। दूसरी ओर यह घोटाले का प्रकरण सामने आने के बाद संबंधित बैंक की विश्वासार्हता पर भी अब सवाल उठने लगे है। कई उपभोक्ता बैंक से पैसे निकालते दिखाई दे रहे।

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बैंक ने तीन लोगों पर जताया संदेह

सूत्रों के अनुसार, बैंक द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में तत्कालीन प्रबंधक प्रवीण बोरकर सहित तीन लोगों पर संदेह जताया गया है। शिकायत में नकली सोना गिरवी रखने, बैंक ग्राहकों से धोखाधड़ी करने तथा बैंक के साथ विश्वासघात जैसे आरोपों का उल्लेख है। हालांकि शिकायत में कई महत्वपूर्ण बिंदु स्पष्ट नहीं होने के कारण पुलिस ने बैंक प्रशासन से विस्तृत जांच रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई और जांच को गति देगी।

Wardha Cooperative Bank Scam: वर्धा शहर के कच्छी लाइन स्थित वर्धा अर्बन एंड रूरल को ऑपरेटिव बैंक में सामने आए कथित वित्तीय घोटाले ने नया मोड़ ले लिया है। बैंक प्रशासन की ओर से पुलिस को दी गई शिकायत में पर्याप्त स्पष्टता नहीं होने के कारण आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने बैंक से पूरे मामले की विस्तृत जांच रिपोर्ट मांगी है। साथ ही बैंक को अपने स्तर पर निष्पक्ष जांच कर रिपोर्ट पुलिस को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।

मामले की जांच कर रही आर्थिक अपराध शाखा ने अब तक बैंक के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा शिकायतकर्ताओं सहित लगभग 25 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। गौरतलब है कि इस मामले में पहले वर्धा शहर पुलिस ने अपराध दर्ज किया था, जिसके बाद जांच आर्थिक अपराध शाखा को सौंप दी गई। मुख्य आरोपी एवं बैंक के तत्कालीन प्रबंधक प्रवीण बोरकर को पुलिस ने हिरासत में लिया था।

जांच के दौरान बोरकर के घर से 3 लाख रुपये नकद तथा बैंक से लगभग 102 ग्राम सोना जब्त किया गया। उन पर बैंक में कार्यरत रहते हुए बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं करने, नकली सोना गिरवी रखकर बैंक को नुकसान पहुंचाने तथा ग्राहकों के साथ विश्वासघात करने के आरोप हैं। इसके अलावा एक महिला से एफडी और सोना गिरवी रखने के नाम पर करीब 35 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने का भी आरोप है।

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प्रवीण बोरकर के खिलाफ अब तक 9 शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। मामले की गंभीरता और धोखाधड़ी की बढ़ती राशि को देखते हुए जांच आर्थिक अपराध शाखा को सौंपी गई है। पुलिस उपाधीक्षक पुंडलिक भटकर के मार्गदर्शन में एपीआई निशांत फुलेकर मामले की जांच कर रहे हैं। दूसरी ओर यह घोटाले का प्रकरण सामने आने के बाद संबंधित बैंक की विश्वासार्हता पर भी अब सवाल उठने लगे है। कई उपभोक्ता बैंक से पैसे निकालते दिखाई दे रहे।

बैंक ने तीन लोगों पर जताया संदेह

सूत्रों के अनुसार, बैंक द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में तत्कालीन प्रबंधक प्रवीण बोरकर सहित तीन लोगों पर संदेह जताया गया है। शिकायत में नकली सोना गिरवी रखने, बैंक ग्राहकों से धोखाधड़ी करने तथा बैंक के साथ विश्वासघात जैसे आरोपों का उल्लेख है। हालांकि शिकायत में कई महत्वपूर्ण बिंदु स्पष्ट नहीं होने के कारण वर्धा पुलिस ने बैंक प्रशासन से विस्तृत जांच रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई और जांच को गति देगी।

Wardha Weather Update: लंबे इंतजार के बाद वर्धा जिले में मानसून ने जोरदार दस्तक दी, लेकिन जुलाई के शुरुआती दिनों में हुई मूसलाधार बारिश लोगों के लिए आफत बन गई। 2 जुलाई को हुई अतिवृष्टि ने जिले के कई हिस्सों में भारी तबाही मचाई। नदियों का जलस्तर बढ़ गया, नाले उफान पर आ गए और कई स्थानों पर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। जिला प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार इस प्राकृतिक आपदा में 21 मवेशियों की मौत हो गई, जबकि 6 गांवों के 16 परिवार प्रभावित हुए हैं।

अतिवृष्टि के कारण कई मकानों में पानी घुस गया, जिससे घरेलू उपयोग की सामग्री सहित अन्य सामान का भारी नुकसान हुआ। वहीं खेतों में पानी भर जाने से किसानों द्वारा बोए गए बीज भी बह गए, जिससे कृषि क्षेत्र को भी व्यापक क्षति पहुंची है। गौरतलब है कि इस वर्ष मानसून की देरी से किसानों में चिंता का माहौल था। जून माह में पर्याप्त वर्षा नहीं होने के कारण बुआई का कार्य प्रभावित हुआ था।

21 मवेशियों की मौत

जून के अंतिम सप्ताह में हल्की बारिश शुरू हुई, लेकिन 1 और 2 जुलाई को हुई लगातार तेज बारिश ने जिले के हालात बदल दिए। जिले के 18 राजस्व मंडलों में अतिवृष्टि दर्ज की गई। कई नदियां और नाले उफान पर आ गए, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई और लोगों में अफरा-तफरी मच गई। खेतों में पानी भरने
से बोए गए बीज मिट्टी के साथ बह गए।

कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात

जिला प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार, अतिवृष्टि और बाढ़ से आर्वी तहसील के 2 गांवों के 7 परिवार, आष्टी तहसील के 2 गांवों के 7 परिवार तथा कारंजा तहसील के 2 गांवों के 2 परिवार प्रभावित हुए हैं। इस प्रकार कुल 6 गांवों के 16 परिवार आपदा से प्रभावित हुए। इसके अलावा 20 छोटे एवं 1 बड़े, कुल 21 मवेशियों की मौत हुई है। इस आपदा में 4 मकान क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि 10 मकानों में पानी घुसने से घरेलू उपयोग की सामग्री एवं अन्य सामान का नुकसान हुआ है।

24 घंटे में औसतन 19.7 मिमी बारिश

जिले में पिछले चौबीस घंटे में औसतन 19.7 मिमी बारिश दर्ज की गई इसमें वर्धा तहसील 29.4 मिमी, सेलू में 6.9 मिमी, देवळी में 22.0 मिमी, आर्वी में 13.6 मिमी, आष्टी में 23.2 मिमी, कारंजा में 6.9 मिमी, हिंगनघाट में 24.8 मिमी, समुद्रपुर में 20.8 मिमी बारिश हुई है। जिले में जून माह में अब तक औसतन 132.2 मिमी तथा जुलाई माह में पिछले तिन दिनों में औसतन 82.3 मिमी बारिश हुई है।

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7 तक वर्षा का येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने जिले में आगामी दिनों में भी भारी बारिश की संभावना जताते हुए 7 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि लगातार बारिश के कारण नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ सकता है। ऐसे में तटीय क्षेत्रों के लोगों को सतर्क रहने तथा प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है।

Samudrapur Bear News: वर्धा जिले के समुद्रपुर तहसील के रासा-घांसा गांव में गुरुवार देर रात उस समय दहशत फैल गई, जब एक मादा भालू अपने शावक के साथ गांव में घुसकर एक घर के बरामदे में आकर बैठ गई। इसी दौरान बिजली आपूर्ति भी बाधित थी। जिससे एक ग्रामीण अनजाने में भालू के बेहद करीब पहुंच गया। सौभाग्य से समय रहते उसे स्थिति का आभास हो गया और एक बड़ा हादसा टल गया।

जानकारी के अनुसार, तड़के में संदीप पडवे लघुशंका के लिए घर से बाहर निकले। अंधेरा होने के कारण उन्हें बरामदे में कोई बड़ा जानवर बैठा दिखाई दिया और उन्होंने पहले उसे भैंस समझा। जब जानवर वहां से नहीं हटा तो उन्होंने मोबाइल की रोशनी से देखा। तब उनके होश उड़ गए, क्योंकि वहां एक मादा भालू अपने शावक के साथ बैठी थी। मोबाइल के माध्यम से जगदीश महातले सहित गांव के अन्य लोगों को इसकी सूचना दी।

समय रहते टला बड़ा हादसा

इसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और काफी प्रयासों के बाद सुबह लगभग 6 बजे मादा भालू व उसके शावक को सुरक्षित जंगल की ओर खदेड़ दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि यदि संदीप अनजाने में भालू के और अधिक करीब पहुंच जाते। तो बड़ा हादसा हो सकता था। उल्लेखनीय है कि घोंसा क्षेत्र में वर्ष 2015 में किसान ईश्वर महातले की भालू के हमले में मौत हो चुकी है। इस घटना के बाद ग्रामीणों में फिर से भय का माहौल है।

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गांव में बिजली गुल हो जाना आम बात

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि रासा-घोंसा गांव में एक-दो दिन के अंतराल पर बिजली आपूर्ति बाधित होना आम बात हो गई है। जंगल से सटे इस गांव में रात के समय बिजली नहीं रहने से वन्यजीवों का खतरा और बढ़ जाता है। मोहगांव ग्राम पंचायत के प्रशासन विलास नवघरे, पूर्व ग्राम पंचायत सदस्य जगदीश महातले तथा ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि गांव में नियमित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। साथ ही वन विभाग गांव की सुरक्षा के लिए गांव की सीमा पर मजबूत फेंसिंग लगाए, ताकि जंगली जानवरों का गांव में प्रवेश रोका जा सके और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

Bakli River Flood: लगातार हुई बारिश के बाद बाकली नदी में आए भीषण उफान से बेलोरा खुर्द गांव जलमग्न हो गया। बाढ़ का पानी गांव में घुसने से जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है। वहीं गांव से सटे हरिषवाड़ा का संपर्क भी पूरी तरह टुट गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि बाकली नदी के गहरीकरण का कार्य समय पर पूरा नहीं होने के कारण हर वर्ष उन्हें इसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है।

बाढ़ के कारण गांव के संपर्क मार्ग पानी में डूब गए हैं, जिससे विद्यार्थियों, मरीजों और नौकरीपेशा लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कई परिवार घरों में ही फंस गए हैं और लोगों को जान जोखिम में डालकर आवागमन करना पड़ रहा है। नदी किनारे स्थित खेतों में बाढ़ का पानी भर जाने से खड़ी फसलें पूरी तरह प्रभावित हो गई हैं। किसानों का कहना है कि पहले ही मौसम की मार झेल रहे कृषि क्षेत्र को अब बाढ़ ने भी भारी नुकसान पहुंचाया है। इससे किसानों के सामने आर्थिक संकट और गहरा गया है।

बाढ़ से बेलोरा खुर्द का संपर्क टूटा

ग्रामीणों का कहना है कि बाढ़ आने के बाद शासन द्वारा राहत और सहायता की घोषणाएं तो की जाती हैं, लेकिन वास्तविक मदद बहुत कम लोगों तक ही पहुंच पाती है। अनेक प्रभावित परिवार राहत से वंचित रह जाते हैं, जिससे उनमें नाराजगी बढ़ रही है। बेलोरा खुर्द और आसपास के गांवों के नागरिकों ने शासन से बाकली नदी के गहरीकरण कार्य में हुई देरी की जांच कराने, जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने तथा बाढ़ से प्रभावित किसानों और ग्रामीणों को शीघ्र पर्याप्त आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है।

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जनप्रतिनिधियों व प्रशासन पर उदासीनता

ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों और प्रशासन पर उदासीनता का आरोप लगाते हुए कहा कि हर वर्ष नदी के गहराईकरण और स्थायी समाधान के लिए घोषणाएं तो की जाती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर काम समय पर पूरा नहीं होता। यदि नदी के गहराईकरण का कार्य पहले ही पूरा कर लिया गया होता तो इस स्थिति से काफी हद तक बचा जा सकता था।

Arni Free Seed Distribution: राज ठाकरे के जन्मदिन के अवसर पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष – भी यवतमाल जिले के शासन की उपेक्षा और संकटों से जूझ रहे किसानों की सहायता के लिए विशेष पहल की गई। खरीफ सीजन की बुआई के समय किसानों के सामने बीज और आर्थिक संसाधनों की भारी समस्या खड़ी हो गई थी।

वहीं राष्ट्रीयकृत बैंक भी किसानों को कृषि ऋण देने में टालमटोल कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मनसे की ओर से जिला नेता अनिल हमदापुरे के मार्गदर्शन में लघु एवं सीमांत किसानों, आत्महत्या प्रभावित किसान परिवारों तथा वास्तविक जरूरतमंद किसानों को सहायता प्रदान की गई।

जिले के 300 किसानों को मिलेगा लाभ

इस अभियान के तहत प्रति तीन एकड़ भूमि के लिए तीन पैकेट कपास के बीज तथा दो पैकेट अरहर (तुअर) के बीज वितरित किए गए, आर्णी तहसील के 50 किसानों को प्रथम चरण में मनसे कार्यकर्ता सूरज राठोड के हाथों बीज वितरित किए गए। पहले चरण में जिले के 300 किसानों को लाभ मिलेगा, जबकि पूरे खरीफ सीजन में लगभग 700 किसानों तक इस योजना का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है। यह जानकारी मनसे के जिला नेता अनिल हमदापुरे ने दी।

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लगातार 15 वर्षों से चलाया जा रहा अभियान

मनसे के जिला अध्यक्ष देवा शिवरामवार व जिला नेता अनिल हमदापुरे की संकल्पना से यह सेवा अभियान पिछले लगातार 15 वर्षों से चलाया जा रहा है। इसी अभियान के अंतर्गत आज आर्णी तहसील के शिरपुर, जवला, लोणी, उमरी पठार, खेड़ तथा खंडाला क्षेत्र के 50 जरूरतमंद किसानों को प्रथम चरण में बीज वितरित किए गए। इस अवसर पर सूरज राठोड, विश्वास चव्हाण, सावन पवार, जुगनू पाटिल, रमेश जाधव, उमेश शेरे, दादाराव राठोड, शालिक राठोड सहित लाभार्थी किसान एवं उनके परिवार -के सदस्य उपस्थित रहे।

Ashti Heavy Rain: आष्टी तहसील में हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया। लगातार हुई तेज बारिश से आष्टी शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात बन गए, नरसिंगपुर गांव सबसे अधिक प्रभावित रहा, जहां बाकली नदी में आई बाढ़ से 12 बकरियां बह गईं, जिला परिषद प्राथमिक स्कूल जलमग्न हो गया तथा किसानों की फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि नगर पंचायत द्वारा समय पर नालों की सफाई नहीं किए जाने से शहर की गजानन नगरी क्षेत्र में पानी भर गया।

वहीं, नरसिंगपुर में बाकली नदी पर बने कोल्हापुरी बांध की समय पर सफाई नहीं होने तथा सिंचाई विभाग द्वारा गेट नहीं खोले जाने के कारण बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि पानी का प्रवाह बाधित होने से पूरे गांव को बाढ़ के पानी ने घेर लिया। बाढ़ के दौरान पशुपालक अनिकेत कोहरे की 12 बकरियां पानी में बह गईं। इनमें से चार बकरियां मृत अवस्था में मिलीं, जबकि अन्य बह गई। अचानक आई बाढ़ के कारण उन्हें पशुओं को बचाने का मौका भी नहीं मिल सका, जिससे उनका भारी आर्थिक नुकसान हुआ है।

आष्टी के नरसिंगपुर में बाढ़ से तबाही

घटना की जानकारी मिलते ही तहसीलदार ऐश्वर्या गिरी ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक राहत एवं बचाव कार्य के निर्देश दिए तथा नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की। ग्रामीणों ने सिंचाई विभाग पर समय पर बंधारे के गेट नहीं खोलने का आरोप लगाते हुए नाराजगी व्यक्त की और नुकसान की भरपाई की मांग की। बाढ़ से नरसिंगपुर गांव का जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है।

प्रशासन ने शुरू किया राहत कार्य

लोगों में भय का माहौल है तथा प्रशासन से तत्काल राहत एवं मुआवजे की मांग की जा रही है। निरीक्षण के दौरान नगराध्यक्ष अनिल धोत्रे, – पटवारी भारती चव्हाण, हसीब शेख, पशुसंवर्धन सहायक आयुक्त डॉ. डी.एस. पाटिल, पर्यवेक्षक भालचंद्र जाने, मुख्याध्यापक केशव चौरेवार, नगर पंचायत अभियंता विवेक पाटिल, स्वच्छता निरीक्षक रमेश चाफले सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

व्यापक नुकसान-स्कूल सामग्री व रिकॉर्ड हुआ खराब

नरसिंगपुर स्थित जिला परिषद प्राथमिक विद्यालय में भी बाढ़ का पानी घुस गया। स्कूल की सभी कक्षाएं जलमग्न हो गई, जिससे नई पाठ्यपुस्तकें विद्यार्थियों की कॉपियां, शाला का महत्वपूर्ण रिकॉर्ड तथा खाद्यान्न पूरी तरह भीग गया। विद्यालय परिसर से लगी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज अव्ययनिका में भी पानी घुसने से वहां रखी पुस्तके खराब हो गई। इससे शैक्षणिक नुकसान की भी आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा पुराने बस स्टैंड स्थित रविद्र निम्बेकर की वेल्डिंग दुकान तथा अंकुश शिरभाते की इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में भी बाढ़ का पानी घुसने से सामान को भारी नुकसान पहुंचा।

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खेतों में घुसा बाढ़ का पानी

इधर, आष्टी ग्रामीण क्षेत्र के धाड़ी और लहान आवीं गांवों में भी भारी नुकसान हुआ है। लहान आवीं ग्राम पंचायत अंतर्गत सुजातपुर में वन विभाग के नालों का पानी खेतों में घुसने से रविद्र हमाणे, राजेंद्र चरडे, गोपाल चरडे और संजय चरडे की फसलें बर्बाद हो गई, धाड़ी क्षेत्र में भी कई किसानों की कृषि भूमि और फसलों को व्यापक नुकसान पहुंचा है।

बाढ़ की भेंट चढ़े 13 मवेशी

बाकली नदी में आयी बाढ़ से तहसील के देवगांव परिसर में हाहाकार मच गया। नदी के बहाव में ममदापुर स्थित पशुपालक नामदेव पडधान की चार भैसे, दो बैल व सात गाय लगभग 13 मवेशियों की मौ हो गई कुछ मवेशियों का तो पता भी नहीं चला प्रकृति के इस कहर से पशुपालकों का लाख रुपयों का नुकसान बताया गया पीड़ितों ने प्रशासन से नुकसान भरपाई की मांग की है।

Wardha District Heavy Rainfall Update: जून माह के अंतिम दो दिनों तक बारिश थम जाने से किसानों में चिंता बढ़ गई थी कि कहीं मानसून कमजोर न पड़ जाए, लेकिन 1 जुलाई की रात जिलेभर में हुई जोरदार बारिश ने किसानों और आम नागरिकों को बड़ी राहत दी। पिछले 24 घंटों में वर्धा जिले में औसतन 50.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जबकि जिले के 18 राजस्व मंडलों में अतिवृष्टि हुई।

सबसे अधिक बारिश आष्टी तहसील में दर्ज की गई, जहां 79 मिमी वर्षा हुई। जिला प्रशासन के अनुसार, पिछले 24 घंटों में आर्वी तहसील में 63.6 मिमी, कारंजा में 58.3 मिमी, आष्टी में 79 मिमी, वर्धा में 53.5 मिमी, सेलू में 35.7 मिमी, देवली में 40 मिमी, हिंगनघाट में 47.1 मिमी तथा समुद्रपुर में 40.1 मिमी बारिश दर्ज की गई। इस वर्ष जून माह में जिले में सामान्य से केवल 71 प्रतिशत वर्षा ही हुई थी।

21 जून के बाद मानसून सक्रिय होने पर किसानों ने खरीफ फसलों की बुआई में तेजी लाई। जिले में अब तक लगभग 1.13 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसलों की बुआई पूरी हो चुकी है। मजदूरों की कमी के बावजूद किसान उपलब्ध संसाधनों के साथ खेती के कार्य में जुटे हुए हैं। मौसम विभाग ने एल नीनो और बदलते मौसम के प्रभाव के कारण इस वर्ष सामान्य से कम वर्षा की संभावना जताई है। ऐसे में बुधवार रात हुई मूसलाधार बारिश किसानों के लिए राहत लेकर आई है।

इन मंडलों में दर्ज हुई अतिवृष्टि

पिछले चौबीस घंटे में हुई जोरदार बारिश से 18 राजस्व मंडलों में अतिवृष्टि दर्ज की गई। इसमें समुद्रपुर तहसील के वायगांव मंडल में 79 मिमी, हिंगनघाट तहसील के वडनेर 66.8 मिमी, पोहणा 115.3 मिमी, अल्लीपुर 66.5 मिमी, सिरसगांव में 66.8 मिमी।

• वर्धा तहसील के वर्धा मंडल में 66.5 मिमी, सालोड 78.8 मिमी, सेवाग्राम 66.5 मिमी, तलेगांव मंडल में 66.5 मिमी।
• कारंजा तहसील के सारवाड़ी 82.2 मिमी, कन्नमवारग्राम 65 मिमी, ठाणेगांव में 65 मिमी।
• आष्टी तहसील के आष्टी 91.5 मिमी, तलेगांव 80.5 मिमी, साहूर में 132.5 मिमी।
• आर्वी तहसील के आर्वी 99.8 मिमी, वाठोडा 80 मिमी व दाऊतपुर मंडल में 77 मिमी बारिश दर्ज हुई है।

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कुछ स्थानों पर हुआ नुकसान

बुधवार रात हुई तेज बारिश से जिले की कई नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ गया। आकाशीय बिजली और भारी वर्षा के कारण जिले के कुछ क्षेत्रों में नुकसान की भी खबरें सामने आई हैं। वर्धा जिला प्रशासन विभिन्न तहसीलों से नुकसान का ब्यौरा एकत्र कर रहा है। पूरी जानकारी मिलने के बाद क्षति का अंतिम आकलन किया जाएगा।

Wardha Illegal Tree Cutting: वर्धा जिले के सेलू शहर के विश्रामगृह के पीछे स्थित सरकारी भूमि पर सामाजिक वनीकरण विभाग द्वारा लगाए गए गुलमोहर के पेड़ों को बिना अनुमति कटाई किए जाने का मामला सामने आया है। सरकारी संपत्ति पर लगे वृक्षों की खुलेआम कटाई होने के बावजूद अब तक किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।

मामले की जानकारी मिलते ही वन विभाग के क्षेत्र सहायक जयप्रकाश गावंडे ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, निरीक्षण के बाद उन्होंने स्पष्ट किया कि संबंधित भूमि और वहां लगे वृक्ष वन विभाग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, बल्कि यह भूमि राजस्व विभाग के अधीन है। ऐसे में आगे की कार्रवाई की जिम्मेदारी राजस्व विभाग की है। स्थानीय लोगों के अनुसार, सरकारी भूमि पर लगे वृक्षों की अवैध कटाई के पर्याप्त प्रमाण सामने आए हैं और संबंधित अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण भी किया है।

इसके बावजूद अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि पेड़ों की कटाई किसने की, किसके आदेश पर की गई और इसके पीछे किसका संरक्षण था।
नागरिकों का कहना है कि एक ओर सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर वृक्षारोपण अभियान चला रही है, वहीं दूसरी ओर – सरकारी भूमि पर वर्षों से खड़े पेड़ों की बिना अनुमति कटाई हो रही है। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण के सरकारी दावों पर सवाल खड़े होना स्वाभाविक है।

नुकसान पहुंचाने वालों पर मामला दर्ज किया जाए

पर्यावरण प्रेमियों और नागरिकों ने मांग की है कि राजस्व विभाग इस पूरे मामले की तत्काल निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें तथा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाली पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब पेड़ों की कटाई हो चुकी है, वन विभाग निरीक्षण कर चुका है और साक्ष्य भी सामने हैं, तब दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई कौन करेगा? इसका जवाब अब राजस्व प्रशासन को देना होगा।

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राजस्व विभाग करेगा आवश्यक कार्रवाई

क्षेत्र सहायक जयप्रकाश गावंडे ने कहा, जिस भूमि पर पेड़ों की कटाई हुई है, वह वन विभाग की नहीं चल्कि राजस्व विभाग की है। इसलिए आवश्यक कार्रवाई राजस्व विभाग द्वारा की जाएगी।

Wardha District Kharif Crop Sowing: इस वर्ष मानसून की देरी के कारण जून माह के शुरुआती तीन सप्ताह लगभग सूखे रहे, जिससे खरीफ फसलों की बुआई काफी प्रभावित हुई। हालांकि, 21 जून के बाद वर्धा जिले में बारिश शुरू होने से किसानों ने बुआई कार्य में तेजी लाई है। कृषि विभाग के अनुसार, अब तक जिले में 1 लाख 13 हजार 227 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसलों की बुआई हो चुकी है। इसके बावजूद, जून माह में जिले में सामान्य औसत की तुलना में केवल 71 प्रतिशत वर्षा दर्ज की गई, यानी करीब 29 प्रतिशत वर्षा की कमी रही।

कृषि विभाग के अनुसार, इस वर्ष जिले में लगभग 4 लाख 18 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसलों की बुआई का अनुमान है। जिले के किसान मुख्य रूप से कपास, सोयाबीन और तूअर (अरहर) की खेती करते हैं। विभाग ने नकली बीज और उर्वरकों की बिक्री रोकने के लिए जिले की सभी आठ तहसीलों में एक-एक उड़नदस्ता (फ्लाइंग स्क्वाड) तथा जिला स्तर पर एक विशेष टीम गठित की है। साथ ही किसानों को खाद एवं बीज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी व्यापक व्यवस्था की गई है।

सोयाबीन की बुआई 26,688 हेक्टेयर में

15,206 हेक्टेयर में तुअर की बुआई

कपास का रकबा 71 हजार हेक्टेयर से अधिक

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खरीफ बुआई की तहसीलवार स्थिति

Wardha Vikas Samiti Mahavitran Protest: बढ़े हुए बिजली बिलों से आम नागरिकों पर पड़ रहे भारी आर्थिक बोझ और ‘स्मार्ट मीटर योजना’ के विरोध में वर्धा जिले के पुलगांव विकास समिति के नेतृत्व में बुधवार को महावितरण कार्यालय पर एक जोरदार मोर्चा निकाला गया। राज्यभर में स्मार्ट मीटर लागू किए जाने के विरोध में चल रहे आंदोलनों के बीच, अब पुलगांव में भी नागरिकों ने सरकार के इस निर्णय के खिलाफ सड़क पर उतरकर कड़ा प्रदर्शन किया।

महावितरण कार्यालय पर मोर्चा ले जाने से पहले गणेशनगर के पंचधारा चौक पर सभी प्रदर्शनकारी एकत्रित हुए। वहां उन्होंने स्मार्ट मीटर के प्रतीकात्मक चित्रों तथा बढ़े हुए बिजली बिलों की प्रतियों की होली जलाकर सरकार के फैसले के प्रति अपना तीव्र रोष व्यक्त किया।

आंदोलन आगे और अधिक तीव्रता से जारी रहेगा

इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बिजली दरों में तत्काल कटौती करने, आम उपभोक्ताओं को राहत देने तथा स्मार्ट मीटर योजना पर नागरिकों की आपत्तियों और सुझावों को ध्यान में रखते हुए इस पर पुनर्विचार करने की मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी की।

इसके पश्चात, समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने महावितरण के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर अपनी विभिन्न मांगों का एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में बढ़े हुए बिजली बिलों को कम करने, उपभोक्ताओं पर बढ़ते आर्थिक बोझ को घटाने तथा स्मार्ट मीटर योजना को लेकर आम जनता की शंकाओं और आपत्तियों पर गंभीरता से विचार करने की मांग की गई है।

समिति के पदाधिकारी आशीष पांडे ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक आम नागरिकों से जुड़े इन बिजली संबंधी मुद्दों का उचित समाधान नहीं हो जाता, तब तक पुलगांव विकास समिति लोकतांत्रिक तरीके से अपना यह आंदोलन आगे और अधिक तीव्रता से जारी रखेगी।

इस मोर्चे में पुलगांव विकास समिति के अध्यक्ष तुषार वाघ सहित आशीष पांडे, एड। माथणे, नरेश ठाकुर, पुंडलिक पांडे, मिश्रा, सुधीर पांडे, राकेश कछवाह, गुरुबचन सिंह, साहिल दलवी, प्रशांत लोणकर, सुदेश अंबादे, धर्मेंद्र अंबादे और सिद्धार्थ डोईफोडे सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक और समिति के पदाधिकारी शामिल हुए थे।

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जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने का प्रयास

इस अवसर पर समिति के पदाधिकारी आशीष पांडे ने अपने संबोधन में राज्य सरकार की नीतियों की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि यदि महाराष्ट्र को वास्तव में ‘स्मार्ट’ बनाना ही है, तो सबसे पहले जिला परिषद के स्कूलों को आधुनिक बनाया जाए और बेरोजगार युवाओं को न्याय तथा रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने गंभीर आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर के नाम पर केवल आम जनता की जेब पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।

Wardha Rural Water Supply Department: वर्धा जिले में अब तक केवल 132.2 मिमी बारिश हुई है। इसमें भी अधिकांश हिस्सों में बारिश नहीं होने के कारण जलसंकट और गहराता जा रहा है। ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे उपाययोजना के कार्य अत्यंत कछुआ गति से चल रहे हैं, जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, जिला परिषद ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा उपाययोजना के कार्य तेजी से किए जाने का दावा किया जा रहा है।

विभाग द्वारा बताया गया कि जिले में 92 निजी कुओं का अधिग्रहण कर वहां से जलापूर्ति शुरू कर दी गई है। इसके अलावा, 100 सार्वजनिक कुओं के गहरीकरण एवं गाद निकासी कार्यों को प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की गई है। वर्ष 2025-26 में 777 गांवों में जलसंकट की स्थिति से निपटने के लिए कुल 906 उपाययोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। इन कार्यों पर लगभग 36 करोड़ 43 लाख 40 हजार रुपये खर्च होने का अनुमान है।

जलापूर्ति सुधार के कार्य धीमी गति से

नल जलापूर्ति विशेष मरम्मत योजना के अंतर्गत 275 गांवों के प्रस्ताव जिला प्रशासन को भेजे गए थे। इनमें से 268 गांवों को प्रशासनिक मंजूरी मिल चुकी है। सभी स्वीकृत गांवों में निविदा (टेंडर) प्रक्रिया पूरी कर कार्यारंभ आदेश (वर्क ऑर्डर) जारी कर दिए गए हैं, परंतु इसके बावजूद अधिकांश जगहों पर कार्य बहुत धीमी गति से चल रहे हैं। वहीं, सार्वजनिक कुओं के गहरीकरण और गाद निकालने की योजना के अंतर्गत स्वीकृत 100 कार्यों की भी निविदा प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।

आष्टी, आर्वी व कारंजा में स्थिति गंभीर

ग्रामीण जलापूर्ति विभाग ने वर्धा जिले के एक भी गांव में टैंकर से जलापूर्ति करने की नौबत न आने का दावा किया है। परंतु वास्तविकता यह है कि आष्टी, आर्वी व कारंजा तहसील के कुछ गांवों में स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। इस क्षेत्र में सार्वजनिक कुएं लगातार सूख रहे हैं।

पानी की कमी के कारण खेतों में स्थित कुओं से ग्रामीण बैलगाड़ी की मदद से पीने का पानी लाने को मजबूर हैं। जुलाई माह आरंभ हो चुका है, परंतु अब तक जिले में दमदार बारिश नहीं हुई है। यदि इस वर्ष पर्याप्त बारिश नहीं हुई, तो भविष्य में और गंभीर स्थिति पैदा होने का डर है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा तुरंत ठोस कदम उठाना आवश्यक है।

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नई बोरवेल के 86 कामों को मिली मंजूरी

इसके अलावा, अस्थायी पूरक जलापूर्ति योजना के तहत एक गांव के प्रस्ताव को मंजूरी देकर कार्य शुरू कर दिया गया है। वहीं, नई बोरवेल निर्माण योजना के अंतर्गत 72 गांवों के प्रस्ताव प्रशासन को भेजे गए थे, जिनमें से अब तक 86 कार्यों को मंजूरी मिल चुकी है। इनमें से कुछ कार्य शुरू कर दिए गए हैं, जबकि अनेक कार्य अभी भी शेष बताए गए हैं।

Wardha Old Bridge Civic Negligence: वर्धा शहर के विक्रमशिला नगर व सौरभनगर के पास स्थित 20 वर्ष पुराना पुल (नाला) अत्यंत जर्जर हो चुका है। पुल का आकार छोटा होने के साथ-साथ बाढ़ की स्थिति में इसके कभी भी ढहने का गंभीर खतरा पैदा हो गया है। थोड़ी सी भी तेज बारिश होने पर पुल के ऊपर से पानी बहने लगता है, जिसके कारण यह पूरा मार्ग बंद हो जाता है। नागरिकों ने आरोप लगाया है कि इसके बावजूद संबंधित प्रशासन के अधिकारी नए पुल के निर्माण को लेकर लगातार टालमटोल की भूमिका अपना रहे हैं।

बारिश पूर्व नाले की सफाई नहीं हुई

नागरिक स्वप्नील सकटेल ने कहा है कि  “इस नाले की बारिश के पूर्व उचित सफाई करना बेहद जरूरी था, लेकिन इस ओर पूर्णतः अनदेखी की गई है। पिछले सप्ताह हुई मामूली बारिश में ही नाला पूरी तरह उफान पर आ गया था, जिसके चलते मार्ग पर आवागमन ठप हो गया। ग्राम पंचायत प्रशासन की इस उदासीनता का खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है।”

बाढ़ से संपर्क टूट जाता है

विदर्भ सचिव (समता सैनिक दल) रमेश निमसडकर ने कहा है कि “विक्रमशिला नगर व सौरभनगर को जोड़ने वाला यह पुल अत्यधिक पुराना हो चुका है। संपूर्ण वर्धा शहर के जल निकासी का पानी इसी नाले से होकर गुजरता है। पुल का व्यास काफी छोटा होने के कारण मामूली बारिश में भी बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है, जिससे विक्रमशिला नगर व सौरभनगर का मुख्य शहर से संपर्क पूरी तरह टूट जाता है।”

जल्द बनाएं नया पुल

नागरिक कैलास भगत ने बताया है कि “वर्धा शहर से सावंगी तथा बुटीबोरी-तुलजापुर मार्ग की ओर जाने के लिए यह एक बेहद सुविधाजनक मार्ग है, जिसके कारण यहां चौबीसों घंटे बड़े पैमाने पर ट्रैफिक रहता है। लेकिन इस जर्जर पुल की वजह से हर समय किसी बड़ी दुर्घटना का खतरा बना रहता है। जनहित में यहां जल्द से जल्द नया पुल बनाना बेहद जरूरी है।”

दुर्घटना की बनी है संभावना

सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत कुत्तरमारे ने कहा है कि “यह पुल पूरी तरह जीर्ण हो चुका है और यहां कभी भी कोई बड़ा हादसा घट सकता है। मामूली बारिश होने पर भी पुल पानी में डूब जाता है। इस पुल पर कोई सुरक्षा दीवार (रेलिंग) भी नहीं है, जिससे लोगों को अपनी जान हथेली पर रखकर यहां से आवागमन करना पड़ रहा है। प्रशासन को सौरभनगर के इस पुल का निर्माण तुरंत करना चाहिए।”

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ग्रापं प्रशासन का उदासीन रवैया

नागरिक विश्वास ताकसांडे ने कहा है कि “स्थानीय नागरिकों ने एकजुट होकर पालकमंत्री को इस जर्जर पुल व सड़क की खस्ताहाल स्थिति के संदर्भ में अवगत कराया था। इसके बाद पालकमंत्री ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत सड़क का निर्माण करवा दिया और पुल बनाने के निर्देश भी जारी किए थे। लेकिन ग्राम पंचायत प्रशासन के उदासीन रवैये के चलते आज भी नागरिक इस 20 वर्ष पुराने खतरनाक पुल से आवागमन करने को मजबूर हैं।”

Wardha Voter List: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान की शुरुआत मंगलवार, 30 जून से वर्धा जिले में हो गई, अभियान के पहले दिन जिलाधिकारी वान्मधी सी। स्वयं मैदान में उतरीं और वर्धा शहर के प्रतापनगर क्षेत्र में घर-घर चल रहे सत्यापन कार्य का निरीक्षण किया।

उन्होंने मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी एवं त्रुटिरहित बनाने के लिए नागरिकों से प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार संदीप पुंडेकर सहित एसआईआर टीम के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

वर्धा में 1,342 BLO करेंगे घर-घर जाकर सत्यापन

जिलाधिकारी ने घर-घर जाकर किए जा रहे सत्यापन कार्य का जायजा लिया, परिवारों के सदस्यों का सत्यापन देखा तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि यह विशेष अभियान 30 जून से 29 जुलाई 2026 तक चलाया जाएगा। जिले में कुल 11 लाख 37 हजार 242 मतदाता हैं।

इनमें आर्वी विधानसभा क्षेत्र में 2,64,857, देवली में 2,72,061, हिंगनघाट में 3,00,404 तथा वर्धा विधानसभा क्षेत्र में 2,99,920 मतदाता शामिल हैं। अभियान के तहत सभी मतदाताओं का घर-घर जाकर सत्यापन किया जाएगा। इसके लिए जिले में 1,342 बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) की नियुक्ति की गई है।

मतदाता सूची अपडेट अभियान शुरू

जिन मतदान क्षेत्रों में 600 से अधिक मतदाता हैं, वहां बीएलओ की सहायता के लिए अतिरिक्त सहायक भी तैनात किए गए हैं। अभियान की निगरानी के लिए 138 पर्यवेक्षक तथा उपविभागीय अधिकारियों, तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के अलावा 70 अतिरिक्त सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इस विशेष पुनरीक्षण अभियान के लिए 1 अक्टूबर 2026 को पात्रता तिथि निर्धारित की गई है, जबकि सत्यापन के आधार के रूप में 1 जनवरी 2002 की मतदाता सूची का उपयोग किया जाएगा।

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नागरिकों से सहयोग की अपील

जिलाधिकारी वान्मधी सी. ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाना है। इसके तहत दोहरे नाम, फर्जी नाम, मृत तथा स्थानांतरित मतदाताओं के नामों का सत्यापन कर सूची को अद्यतन किया जाएगा। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि बीएलओ के घर आने पर आवश्यक दस्तावेज एवं जानकारी उपलब्ध कराकर इस अभियान को सफल बनाने सहयोग करें।

Wardha Water Crisis: वर्धा शहर से सटे 14 गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने वाली क्षेत्रीय जलापूर्ति योजना पिछले पांच दिनों से प्रभावित है। मुख्य पाइप लाइन में लीकेज आने के कारण कई गांवों में पानी की आपूर्ति पूरी तरह बंद हो गई है, जिससे हजारों नागरिकों को भीषण जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को पीने के पानी के लिए हैंडपंप, कुओं और आसपास के क्षेत्रों पर निर्भर रहना पड़ रहा है।

जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण एवं जल जीवन मिशन के तहत संचालित इस योजना के अंतर्गत पिपरी (मेघे), कारला, सावंगी (मेघे), सिंदी (मेघे), बोरगांव (मेघे), उमरी (मेघे), साटोदा, आलोदी, दत्तपुर, वरुड, वायगांव (निपाणी), नालवाड़ी, म्हसाला और सालोड हिरापुर गांवों को धाम परियोजना से पेयजल आपूर्ति की जाती है। प्रशासन के अनुसार, येलाकेली के पास खुदाई कार्य के दौरान मुख्य पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होने से उसमें लीकेज हो गया, जिसके कारण गुरुवार से जलापूर्ति बाधित है।

पानी के लिए भटक रहे ग्रामीण

लगातार पांच दिनों से पानी नहीं मिलने के कारण लोगों का दैनिक जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। जिन परिवारों के पास निजी बोरवेल या वैकल्पिक जल स्रोत हैं, उन्हें कुछ राहत मिल रही है, जबकि अधिकांश नागरिकों को पानी के लिए इधर-उधर भटकना पड़ रहा है।

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स्थानीय नागरिकों का कहना है कि मुख्य पाइप लाइन में लीकेज और तकनीकी खराबी की घटनाएं अब लगातार होने लगी हैं। इसके बावजूद स्थायी मरम्मत और नियमित रखरखाव नहीं किए जाने से हर बार कई दिनों तक जलापूर्ति बाधित रहती है।

समस्या को लेकर गंभीर नहीं संबंधित अधिकारी

लोगों का आरोप है कि बार-बार शिकायतों के बावजूद संबंधित अधिकारी गंभीरता नहीं दिखा रहे है। साथ ही पाइपलाइन मरम्मत की उचित योजना, वैकल्पिक जलापूर्ति और समय पर सूचना देने में भी प्रशासन विफल रहा है।

ग्रामीणों ने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण से मांग की है कि मुख्य पाइपलाइन की तात्कालिक एवं स्थायी मरम्मत कर जल्द से जल्द नियमित पेयजल आपूर्ति बहाल की जाए। साथ ही भविष्य में ऐसी समस्याओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए दीर्घकालिक उपाय किए जाए।

Wardha FDA Seized Ghee And Tobacco: राज्य में खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) द्वारा मिलावटखोरी और प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर वर्धा जिले में भी एफडीए एक्शन मोड में है।

पिछले एक माह के दौरान विभाग ने वर्धा जिले भर में लगातार कार्रवाई करते हुए 29 प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों के 40 नमूने (सैंपल) लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला (लैब) भेजे हैं। इसके अलावा, प्रतिबंधित गुटखा एवं सुगंधित तंबाकू की बिक्री और तस्करी के मामलों में 8 कारोबारियों के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज कराई गई है।

सबसे बड़ी कार्रवाई 31 मई को ‘गोरस भंडार’ पर की गई थी, जहां से लगभग 25.86 लाख रुपये का माल जब्त किया गया। इस दौरान दूध, छाछ, घी और खोवा के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए। हालांकि, उनकी रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। जांच पूरी होने तक गोरस भंडार में सभी प्रकार के उत्पादन पर रोक लगा दी गई है।

वर्धा FDA के सहायक आयुक्त प्रफुल्ल टोपले के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारी रविराज धाबर्डे, पीयूष मानवटकर और हुमागौरी पिंपरे की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है, जिससे मिलावटखोरों और अवैध रूप से गुटखा बेचने वालों में हड़कंप मचा हुआ है।

FDA की कार्रवाई के दौरान एक चौंकाने वाला मामला भी सामने आया। 4 जून को वर्धा शहर के मालगुजारी पुरा स्थित जितेंद्र भुतड़ा के ‘शंकर ट्रेडिंग’ पर छापा मारते हुए करीब 50 हजार रुपये मूल्य का ‘गोपी श्री काऊ घी’ जब्त किया गया। घी के तीन नमूने जांच के लिए लैब भेजे गए थे। 29 जून को प्राप्त रिपोर्ट में यह घी मानव उपभोग (खाने) के लिए अनुपयुक्त पाया गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह घी गुजरात के अहमदाबाद स्थित ‘हर्ष डेयरी’ से लगभग 400 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा जाता था और ग्राहकों को 600 रुपये प्रति किलो में बेचा जाता था। इसे पूजा के घी के रूप में बेचा जा रहा था, जबकि पैकेट पर इस संबंध में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं था।

FDA ने इसे जनस्वास्थ्य के साथ गंभीर खिलवाड़ मानते हुए गुजरात स्थित हर्ष डेयरी को भी नोटिस जारी किया है। शंकर ट्रेडिंग के खिलाफ जुर्माना, प्रतिष्ठान सील करने अथवा न्यायालयीन कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।

14.62 लाख रुपये का प्रतिबंधित माल जब्त

FDA ने पिछले 29 दिनों में प्रतिबंधित गुटखा एवं सुगंधित तंबाकू के खिलाफ 8 बड़ी कार्रवाइयां की हैं। इन मामलों में 8 आरोपियों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज हुआ है। कार्रवाई के दौरान 1,097 किलोग्राम प्रतिबंधित सामग्री, जिसकी अनुमानित कीमत 14 लाख 62 हजार 260 रुपये है, जब्त की गई। सभी मामलों की पुलिस जांच जारी है।

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कारंजा में 660 किलो आटा किया बरामद

इसके अलावा, 16 जून को कारंजा-घाड़गे स्थित ‘एग्रोशाइन इंडस्ट्रीज’ पर कार्रवाई करते हुए एफडीए ने 660 किलोग्राम आटा, जिसकी कीमत 29,040 रुपये है, जब्त किया। जांच में उत्पाद की पैकेजिंग और लेबलिंग में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने के कारण यह कार्रवाई की गई।

-नवभारत लाईव के लिए विशाल कट्टोजवार कि रीपोर्ट

Wardha Food Vendors Association: वर्धा खाद्य पेय विक्रेता संघ की नई कार्यकारिणी का पदग्रहण समारोह सोमवार को हुआ। समारोह में खाद्य एवं पेय व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। सर्वसम्मति से मनोज मुड़िया को संघ का नया अध्यक्ष घोषित किया गया। वहीं संगठन को अधिक प्रभावी और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों के लिए नए सहसचिवों की भी नियुक्ति की गई।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सहायक आयुक्त प्रफुल टोपले थे। उनके साथ खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) के निरीक्षक रविराज धाबर्डे एवं पीयूष मानवटकर विशेष रूप से उपस्थित रहे। अतिथियों ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए व्यापारियों और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन सुनिश्चित करने में प्रशासन हर संभव सहयोग करेगा।

नियमों की जानकारी और मार्गदर्शन पर जोर

संघ के सचिव रितुराज चुड़ीवाले ने स्वागत भाषण में संगठन की भावी कार्ययोजना प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि प्रशासन एवं खाद्य एवं औषधि प्रशासन के सहयोग से संघ से जुड़े सभी प्रतिष्ठानों को सरकार के नवीनतम नियमों और मानकों की जानकारी दी जाएगी।

साथ ही व्यापारियों को समय-समय पर मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन आसान हो सके। उन्होंने कहा कि संगठन का उद्देश्य व्यापारियों की व्यावहारिक समस्याओं का समाधान करना, विभागीय समन्वय बढ़ाना तथा वर्धा में खाद्य एवं पेय व्यवसाय को नई दिशा देना है।

इस अवसर पर उपस्थित व्यापारियों ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष मनोज मुड़िया एवं उनकी टीम का अभिनंदन किया। सभी ने विश्वास व्यक्त किया कि नई कार्यकारिणी व्यापारियों के हितों की रक्षा करते हुए संगठन को और अधिक सशक्त बनाएगी तथा सुरक्षित, स्वच्छ और नियमबद्ध व्यापारिक वातावरण तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

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विभागवार सहसचिवों को सौंपी जिम्मेदारी

नई कार्यकारिणी में महेश अवथले को डेयरी विभाग के सहसचिव के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई। उसी प्रकार सुरेश आहुजा को रेस्टोरेंट विभाग का सहसचिव, सुरेश चंचलानी को बेकरी विभाग का सहसचिव तथा हिरेन जानी को होटल विभाग के सहसचिव के रूप में विभागवार जिम्मेदारी सौंपी गई।

कार्यक्रम में स्पष्ट किया गया कि संघ का मुख्य उद्देश्य खाद्य एवं पेय व्यवसाय से जुड़े सभी प्रतिष्ठानों को नए सरकारी नियमों की जानकारी देना, व्यापारियों की व्यावहारिक समस्याओं का समाधान करना तथा सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य व्यवसाय को बढ़ावा देना है।

Wardha SC Community Protest Against Quota Split: अनुसूचित जाति के आरक्षण में उपवर्गीकरण के प्रस्ताव का विरोध करते हुए सोमवार, 29 जून को अनुसूचित जाति समाज के सैकड़ों लोगों ने वर्धा शहर में विशाल मोर्चा निकाला। मोर्चा स्थानीय बजाज चौक से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए सिविल लाइन स्थित डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रतिमा परिसर पहुंचा, जहां एक सभा का आयोजन किया गया।

इसके बाद आंदोलनकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम विभिन्न मांगों का ज्ञापन सौंपा।

प्रदर्शनकारियों ने जताई कड़ी आपत्ति

मोर्चा बजाज चौक से प्रारंभ होकर सुभाषचंद्र बोस प्रतिमा चौक, झांसी की रानी प्रतिमा चौक सहित शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रतिमा स्थल पहुंचा। यहां आयोजित सभा में वक्ताओं ने अनुसूचित जाति के आरक्षण में उपवर्गीकरण के निर्णय का कड़ा विरोध जताया।

आंदोलनकारियों का कहना था कि अनुसूचित जाति की 59 जातियों को प्राप्त आरक्षण में उपवर्गीकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित बदर समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक किए बिना ही आपत्तियां और सुझाव मांगे जा रहे हैं। इससे राज्य की अनुसूचित जातियों के बीच विवाद और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

उनका आरोप था कि वंचित वर्गों को न्याय दिलाने के नाम पर लिया गया यह निर्णय राजनीतिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास है, जिसका विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा कड़ा विरोध किया जा रहा है। उन्होंने सरकार से आरक्षण उपवर्गीकरण का निर्णय तत्काल निरस्त करने की मांग की।

सभा को संबोधित करते हुए आंदोलनकारियों ने कहा कि “यदि वास्तव में वंचित वर्गों को आरक्षण का सही लाभ पहुंचाना है, तो उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना आवश्यक है। इसके लिए बस्तियों में आधुनिक सुविधाओं से युक्त बालवाड़ी एवं कॉन्वेंट स्कूल स्थापित किए जाएं, प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की जाए तथा पहली से बारहवीं कक्षा तक के छात्रों के लिए आश्रमशालाएं खोली जाएं।”

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परिवारों को मानधन व रोजगार उपलब्ध कराएं

ज्ञापन में यह भी मांग की गई कि प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय की तर्ज पर शैक्षणिक संस्थान स्थापित किए जाएं। उच्च शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए बार्टी (BARTI) की तर्ज पर अलग व्यवस्था की जाए। विद्यार्थियों की शिक्षा के दौरान उनके भरण-पोषण की जिम्मेदारी सरकार उठाए तथा उनके परिवारों को प्रति माह 5,000 रुपये का मानधन और रोजगार उपलब्ध कराया जाए।

MahaLab Staff Complaint In Wardha: वर्धा शहर के दयालनगर स्थित आयुष्मान भारत आरोग्य केंद्र में इन दिनों स्वास्थ्य जांच के लिए जाने वाले नागरिक अत्यधिक परेशानी का सामना कर रहे हैं। रक्त जांच (ब्लड टेस्ट) के लिए जाने पर सुबह संबंधित कर्मचारी उपस्थित ही नहीं रहते। परिणामस्वरूप, रक्त जांच के लिए मरीजों को घंटों तक प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। इतना ही नहीं, समय समाप्त होने की बात कहकर कर्मचारी जल्द ही घर लौट जाते हैं, ऐसा गंभीर आरोप स्थानीय नागरिकों ने लगाया है।

मरीजों की लंबी कतारे

जानकारी के अनुसार, वर्धा शहर के विविध हिस्सों में सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयुष्मान भारत आरोग्य केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन आरोग्य केंद्रों में रक्त जांच निःशुल्क की जा रही है, जिसका संपूर्ण ठेका निजी संस्था ‘महालैब’ को दिया गया है। इसके चलते स्वास्थ्य केंद्र में सुबह से ही ज्येष्ठ नागरिकों के साथ-साथ अन्य लोग भी बड़ी संख्या में रक्त जांच कराने पहुंचते हैं। विशेषकर बीपी और शुगर के मरीजों को भोजन के पहले (फास्टिंग) व भोजन के बाद (पोस्ट-प्रैंडियल) इस प्रकार दो बार रक्त की जांच कराना अनिवार्य होता है।

आयुष्मान भारत आरोग्य केंद्र के रक्त जांच विभाग का समय सुबह 9.30 से दोपहर 12.30 बजे तक निर्धारित है। अधिकांश पीड़ित ज्येष्ठ नागरिक रक्त जांच के लिए सुबह जल्दी ही केंद्र पर आ जाते हैं, लेकिन महालैब से संबंधित कर्मचारी समय पर उपस्थित नहीं होते। सोमवार को कई नागरिक सुबह 9 बजे, यानी निर्धारित समय से आधा घंटा पहले ही आयुष्मान भारत आरोग्य केंद्र पर पहुंच गए थे।

इसके बाद सुबह 10.30 बजे महालैब का रक्त जांच करने वाला कर्मचारी वहां पहुंचा। करीब एक घंटे की देरी से आने के बाद भी वह मरीजों से सही ढंग से बर्ताव नहीं कर रहा था, ऐसा आरोप नागरिकों ने लगाया है। इस दौरान मरीजों की लंबी कतार लगी रहने से नागरिकों को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ा।

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समय में सुधार समेत संबंधितों पर कार्रवाई करें

सामाजिक कार्यकर्ता रवि संगतानी ने कहा है कि  “महालैब में रक्त जांच कराने के लिए बड़ी संख्या में नागरिक आते हैं, लेकिन दयालनगर के आयुष्मान भारत आरोग्य केंद्र के रक्त जांच विभाग के कर्मचारी हमेशा ही देरी से आते हैं। वे नागरिकों के साथ सौहार्दपूर्ण बर्ताव भी नहीं करते। सोमवार को महालैब का कर्मचारी एक घंटे से ज्यादा की देरी से आया, जिससे स्वास्थ्य केंद्र में अत्यधिक भीड़ हो गई थी। प्रशासन को चाहिए कि वह इस समय में सुधार करे तथा संबंधित कर्मचारियों पर उचित कार्रवाई कर नागरिकों पर हो रहा यह अन्याय दूर करे।”

Wardha Land Acquisition Compensation Case: राष्ट्रीय राजमार्ग (नेशनल हाईवे) के लिए अधिग्रहित की गई कृषि भूमि का निर्धारित मुआवजा समय पर न मिलने के कारण सोमवार, 29 जून को वर्धा जिलाधिकारी (कलेक्टर) कार्यालय पर कुर्की की कार्रवाई की नौबत आ गई। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अदालत के कर्मचारी और संबंधित पीड़ित किसान जब सीधे कुर्की की कार्रवाई के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे, तो पूरे प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया।

हालांकि, जिला प्रशासन द्वारा बकाया राशि उपलब्ध होते ही तत्काल भुगतान करने का लिखित एवं मौखिक आश्वासन दिए जाने के बाद किसान ने कुर्की की कार्रवाई को फिलहाल स्थगित करने पर सहमति जताई, जिससे जिलाधिकारी कार्यालय की होने वाली यह कुर्की टल गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पुलगांव निवासी सुधीरकुमार आनंदप्रसाद पांडे की कृषि भूमि वर्ष 2005 में नागपुर-औरंगाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए अधिग्रहित की गई थी। अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान वर्ष 2007 में प्रशासन द्वारा उन्हें मात्र 36 हजार रुपये का मुआवजा दिया गया था। इस मुआवजे को अत्यंत कम बताते हुए उन्होंने वर्धा जिला अदालत में याचिका दायर की थी।

मामले की विस्तृत सुनवाई के बाद जिला न्यायालय ने किसान के पक्ष में फैसला सुनाते हुए प्रति एकड़ एक लाख रुपये तथा 30 हजार रुपये अतिरिक्त मुआवजा देने का आदेश दिया था।

इस निर्णय के अनुसार किसान को ब्याज सहित कुल 7.04 लाख रुपये मिलने थे, लेकिन प्रशासन ने केवल 4 लाख 28 हजार 339 रुपये का ही भुगतान किया। इसके बाद शेष राशि की मांग को लेकर किसान ने नागपुर उच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन तकनीकी कारणों से वहां उनकी याचिका खारिज कर दी गई।

इसके बावजूद, वर्धा जिला न्यायालय के मूल आदेश के अनुसार प्रशासन को अभी भी 2 लाख 76 हजार रुपये का बकाया भुगतान करना शेष था, जो लंबे समय तक नहीं किया गया। बार-बार चक्कर काटने के बाद भी जब शेष मुआवजा नहीं मिला, तो सुधीरकुमार पांडे ने पुनः वर्धा की दीवानी (सिविल) अदालत में निष्पादन (एक्जीक्यूशन) याचिका दायर की।

अदालत ने जारी किया था जंगम संपत्ति की कुर्की का वारंट

मामले की गंभीरता को देखते हुए दीवानी अदालत ने जिला प्रशासन के खिलाफ जंगम (चल) संपत्ति कुर्की का वारंट जारी कर दिया। अदालत के इसी कड़े आदेश के तहत सोमवार सुबह करीब 11 बजे पीड़ित किसान सुधीरकुमार पांडे, न्यायालय के बेलिफ (अदालती कर्मचारी) वी. डी. महल्ले तथा यास्मीन अंसारी कुर्की की आधिकारिक कार्रवाई को अंजाम देने के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे।

कलेक्ट्रेट में न्यायालयीन वारंट लेकर कर्मचारियों के पहुंचने की सूचना मिलते ही अधिकारियों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। इसके तुरंत बाद जिला कलेक्टर कार्यालय के भू-संपादन (लैंड एक्विजिशन) विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और पीड़ित किसान के बीच एक आपातकालीन बैठक हुई।

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अधिकारियों के आश्वासन के बाद बदला निर्णय

चर्चा के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने किसान को आश्वस्त किया कि संबंधित निर्माण विभाग से तत्काल आवश्यक वित्तीय निधि (फंड) की मांग की जाएगी तथा शासन से राशि प्राप्त होते ही उनके 2.76 लाख रुपये के शेष मुआवजे का तत्काल भुगतान कर दिया जाएगा। प्रशासन के इस ठोस लिखित एवं मौखिक आश्वासन पर भरोसा जताते हुए किसान ने फिलहाल कुर्की की कार्रवाई को रोकने पर सहमति दे दी।

इसके परिणामस्वरूप, जिलाधिकारी कार्यालय पर होने वाली कुर्की की यह ऐतिहासिक कार्रवाई अंतिम समय में टल गई और जिला प्रशासन ने बड़ी राहत की सांस ली।

Teacher Training And Education Schemes Discussion Wardha: वर्धा में पंचायत समिति कारंजा घाड़गे के शिक्षा विभाग द्वारा तहसील स्तरीय मुख्याध्यापकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य तहसील की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार करना तथा सरकार की विभिन्न नवाचारपूर्ण योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना था। इस अवसर पर शिक्षा से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से मार्गदर्शन दिया गया।

शाला प्रवेशोत्सव और विद्यार्थी सुरक्षा पर चर्चा

बैठक में विशेष रूप से शाला प्रवेशोत्सव, माता-पालक सम्मेलन, विद्यार्थियों को निःशुल्क गणवेश एवं पाठ्यपुस्तकों का वितरण तथा विद्यार्थी सुरक्षा जैसे विषयों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही पीजीआई रैंकिंग में सुधार, इको क्लब, एसएचवीआर तथा ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने के संबंध में मुख्याध्यापकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

गट शिक्षा अधिकारी ने नवभारत साक्षरता अभियान, आयडॉल उपक्रम, माझी विद्यार्थी संच योजना, सुवर्ण महोत्सवी एवं समाज कल्याण विभाग की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं, तथा दिव्यांग विद्यार्थियों के समावेशी शिक्षा कार्यक्रम पर विस्तार से जानकारी दी। इसके अलावा प्राथमिक स्तर पर ‘निपुण महाराष्ट्र’ अभियान के उद्देश्यों की पूर्ति, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, कक्षा 4, 5, 7 एवं 8 की छात्रवृत्ति परीक्षाओं तथा एनएमएमएस परीक्षा की पूर्व तैयारी के संबंध में भी आवश्यक नियोजन किया गया।

शिक्षा योजनाओं और अभियानों पर विस्तृत मार्गदर्शन

बैठक में मध्याह्न भोजन योजना, परसबाग (किचन गार्डन) निर्माण, आधार वैलिडेशन, एमबीयू के लंबित कार्य, अपार आईडी, एसक्यूएएफएफ मानांकन तथा ‘मेरी स्कूल, सुंदर स्कूल’ अभियान की प्रगति की समीक्षा करते हुए इन्हें अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने का आह्वान किया गया। बैठक का आयोजन पंचायत समिति कारंजा घाड़गे के शिक्षा विभाग की पूरी टीम ने किया।

इसमें तालुका के सभी विद्यालयों के मुख्याध्यापक, केंद्र प्रमुख, विषय साधन व्यक्ति तथा विशेष शिक्षक उपस्थित रहे। उपस्थित अधिकारियों ने विश्वास व्यक्त किया कि इस प्रकार की बैठकों से तालुका में शैक्षणिक वातावरण और अधिक सुदृढ़ एवं प्रगतिशील बनेगा। बैठक की अध्यक्षता वीणा धावड़े ने की। उनके साथ गट शिक्षा अधिकारी एवं सभी केंद्र प्रमुखों की उपस्थिति में मुख्याध्यापक उपस्थित थे।

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शिक्षकों को किया सम्मानित

सभा में विनोबा शैक्षणिक कार्यक्रम अंतर्गत वर्धा जिलास्तरीय व तहसीलस्तरीय पोस्ट ऑफ द मंथ इस हेड पर उल्लेखनिय कार्य करने पर योगमाया क्षीरसागर, राजेंद्र ठाकरे, सुरदसिंग साबले, गौरव डोंगरे, प्रज्ञा गजभिये इन शिक्षकों का गौरव किया गया़ बेलगांव व सावरडोह इस ग्रामपंचायत अंतर्गत जिला परिषद स्कूल में प्रवेश करनेवाले पालकों को टैक्स से राहत प्रदान करने से सरपंच को मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने अभिनंदन पत्र दिया गया।

Kharif Crop Sowing Reaches 41800 Hectares In Wardha: वर्धा में जून माह के पहले तीन सप्ताह तक मानसून की धीमी गति के कारण जिले में खरीफ फसलों की बुआई प्रभावित रही। हालांकि 21 जून से रुक-रुककर हो रही बारिश के बाद किसानों ने खेतों का रुख किया और बुआई कार्य में तेजी आई है। कृषि विभाग के अनुसार अब तक जिले में 41,800 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसलों की बुआई पूरी हो चुकी है।

हालांकि किसानों को अभी भी अच्छी और लगातार बारिश का इंतजार है। कृषि विभाग ने इस वर्ष जिले में लगभग 4 लाख 18 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसलों की खेती का अनुमान लगाया है। जिले में मुख्य रूप से कपास, सोयाबीन और अरहर (तूअर) की खेती की जाती है। विभाग ने नकली बीज और उर्वरकों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए सभी आठ तहसीलों में उड़नदस्ता दल गठित किए हैं, जबकि जिला स्तर पर भी एक विशेष टीम बनाई गई है।

कपास की सबसे अधिक बुवाई

जिले में अब तक 31,357.87 हेक्टेयर क्षेत्र में कपास की बुआई हो चुकी है। इसमें सबसे अधिक समुद्रपुर तहसील में 10,858.80 हेक्टेयर, हिंगणघाट में 6,364.10 हेक्टेयर तथा आर्वी में 4,405.71 हेक्टेयर क्षेत्र में कपास की खेती की गई है। कुल खरीफ बुआई में कपास का सबसे बड़ा हिस्सा है।

4,907 हेक्टेयर में सोयाबीन की खेती

वर्धा जिले में अब तक 4 हजार 907 हेक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन की बुआई हुई है। इसमें समुद्रपुर में सर्वाधिक 2 हजार 003.70 हेक्टेयर, आर्वी में 1 हजार 093.60 हेक्टेयर तथा कारंजा में 810.30 हेक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन की खेती की गई है।

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5,381 हेक्टेयर में अरहर की बुआई

कृषि विभाग के अनुसार जिले में अब तक 5 हजार 381.51 हेक्टेयर क्षेत्र में अरहर (तूअर) की बुआई की गई है। इसमें आर्वी में 1 हजार 753.61 हेक्टेयर, समुद्रपुर में 907.60 हेक्टेयर तथा हिंगनघाट में 826.30 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है। कृषि विभाग ने किसानों से मौसम की स्थिति को देखते हुए वैज्ञानिक सलाह के अनुसार बुआई कार्य करने तथा प्रमाणित बीज और उर्वरकों का ही उपयोग करने की अपील की है।

 

 

Monsoon Infrastructure Failure Wardha: मानसून की पहली ही तेज बारिश ने वर्धा जिले में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और प्रशासनिक लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ओर कारंजा तहसील के अजनादेवी गांव में निर्माणाधीन सीमेंट सड़क और पुल के कारण बारिश का पानी खेतों में घुसने से किसानों की फसल और कृषि भूमि को भारी नुकसान हुआ, वहीं दूसरी ओर शहर के इतवारा क्षेत्र स्थित रेलवे अंडरपास में जलभराव से आम नागरिकों का आवागमन प्रभावित हो गया। दोनों घटनाओं ने समय रहते आवश्यक व्यवस्थाएं नहीं किए जाने की पोल खोल दी है।

अजनादेवी में खेतों में घुसा बारिश का पानी, बुआई हुई बर्बाद

कारंजा तहसील के अजनादेवी गांव में आष्टी-नारा मार्ग पर निर्माणाधीन सीमेंट सड़क एवं पुल के कार्य में कथित लापरवाही के कारण बारिश का पानी खेतों में पहुंच गया। ग्रामीणों के अनुसार, पुल निर्माण के दौरान आवागमन के लिए बनाया गया वैकल्पिक मार्ग कार्य पूरा होने के बाद भी नहीं हटाया गया। वहीं नाले के किनारे बनी सुरक्षा दीवार भी पहले ही तोड़ दी गई थी। इसके चलते पहली ही तेज बारिश में नाले का प्राकृतिक जल प्रवाह बाधित हो गया और पानी खेतों की ओर मुड़ गया।

तेज बहाव के साथ बड़े पत्थर, मलबा और उपजाऊ मिट्टी खेतों में बहकर पहुंच गई। इससे हाल ही में की गई सोयाबीन और कपास की बुआई पूरी तरह नष्ट हो गई। प्रभावित किसानों में गजानन गुलाबराव वैद्य, हेमराज किसनाजी फरकाडे, धनराज किसनाजी फरकाडे तथा हरिभाऊ दसरत देवासे सहित कई किसानों का नाम सामने आया है। किसानों का कहना है कि उन्होंने एक दिन पहले ही बुआई की थी, जो पहली बारिश में ही बह गई।

प्रभावित किसानों ने प्रशासन से तत्काल नुकसान का पंचनामा कर उचित मुआवजा देने, संबंधित ठेकेदार की जिम्मेदारी तय करने, नाले की सुरक्षा दीवार का पुनर्निर्माण कराने और खेतों तक पहुंचने का रास्ता जल्द बहाल करने की मांग की है। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे।

रेलवे अंडरपास में जलभराव से आवागमन बाधित

इधर, मानसून की शुरुआत के साथ ही शहर के इतवारा और श्मशानभूमि परिसर स्थित रेलवे अंडरपास में मामूली बारिश के बाद भी भारी जलभराव की स्थिति बन गई है। वर्षों पुरानी इस समस्या का समाधान अब तक नहीं हो सका है, जिससे स्थानीय नागरिकों में नाराजगी बढ़ रही है।

इस अंडरपास से हिंदू श्मशानभूमि, मुस्लिम कब्रिस्तान, डॉ. जाकिर हुसैन कॉलोनी, अशोकनगर, तारफैल, सिद्धार्थनगर और टीपू सुलतान नगर सहित कई क्षेत्रों के हजारों लोग प्रतिदिन आवागमन करते हैं। वर्तमान में रेलवे की नई लाइन और पुल का निर्माण कार्य जारी है, लेकिन निर्माण के दौरान जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं किए जाने के कारण अंडरपास में बारिश का पानी भर रहा है। इससे राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अंतिम संस्कार और जनाजे जैसी आवश्यक सेवाओं के दौरान भी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

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कीचड़ और कचरे ने बढ़ाई समस्या

स्थिति को और गंभीर बनाते हुए अंडरपास के आसपास कीचड़ और कचरे का अंबार लग गया है। वर्धा नगर परिषद द्वारा कुछ समय पहले सफाई अभियान चलाया गया था, लेकिन अब सड़क किनारे फिर से कचरा फेंका जा रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार, फल और मांस विक्रेताओं द्वारा प्रतिदिन निकलने वाला कचरा खुले में फेंका जा रहा है, जिससे गंदगी बढ़ रही है। वहीं अंडरपास के भीतर फैले कीचड़ के कारण वाहन चालक दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं।

प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग

स्थानीय नागरिकों और किसानों ने प्रशासन से दोनों मामलों में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। उनका कहना है कि बारिश के मौसम की शुरुआत में ही सामने आई इन समस्याओं का जल्द समाधान नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में हालात और गंभीर हो सकते हैं। फिलहाल इन दोनों मामलों में प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

Wardha Lightning Strike 49 Deaths: वर्धा जिले में पिछले कुछ दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मानसून सक्रिय होने के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में मेघगर्जना के साथ तेज बारिश हो रही है। मौसम की इस स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने नागरिकों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह जारी की है। हाल ही में हिंगणघाट तहसील के एक गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक बैल जोड़ी की मौत हो गई।

हर वर्ष बारिश के मौसम में आकाशीय बिजली गिरने के कारण जिले में जान-माल का भारी नुकसान होता है। आंकड़ों के अनुसार, पिछले साढ़े छह वर्षों में बिजली गिरने की विभिन्न घटनाओं में 49 लोगों की असामयिक मौत हुई है, जबकि 57 लोग गंभीर रूप से झुलसकर घायल हुए हैं।

विभिन्न आपदाओं में 75 लोगों ने गंवाई जान

प्रशासन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले साढ़े छह वर्षों में आकाशीय बिजली गिरने, बाढ़ में बहने, मलबे के नीचे दबने तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण कुल 75 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि 74 लोग घायल हुए हैं। इस अवधि के दौरान 135 छोटे और 231 बड़े, यानी कुल 366 मवेशी भी प्राकृतिक आपदाओं का शिकार बने हैं।

इसके अलावा, वर्धा जिले से होकर 12 प्रमुख नदियां बहती हैं। नदी के तट पर बसे गांवों में हर वर्ष बाढ़ का खतरा बना रहता है। जिले में कई छोटे-बड़े तालाब और सिंचाई परियोजनाएं भी हैं। अत्यधिक वर्षा होने पर इन परियोजनाओं का बैकवॉटर (भराव का पानी) गांवों और खेतों तक पहुंच जाता है, जिससे फसलों को भारी नुकसान होता है। हालांकि सरकार प्रभावितों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, लेकिन पीड़ितों का कहना है कि यह सहायता राशि न तो पर्याप्त होती है और न ही समय पर मिल पाती है।

10 संवेदनशील स्थानों पर लगाए गए ‘लाइटनिंग अरेस्टर सिस्टम’

आकाशीय बिजली से होने वाले जान-माल के नुकसान को कम करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा जिले के 10 प्रमुख और संवेदनशील स्थानों पर ‘लाइटनिंग अरेस्टर सिस्टम’ (तड़ित चालक प्रणाली) स्थापित किए गए हैं। यह आधुनिक प्रणाली बिजली गिरने की स्थिति में उसके उच्च विद्युत प्रवाह को अवशोषित कर सुरक्षित रूप से जमीन के भीतर (अर्थिंग) पहुँचा देती है। इससे मानव जीवन, भवनों तथा विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

प्रशासनिक जानकारी के अनुसार, जिले में यह प्रणाली मुख्य रूप से निम्नलिखित स्थानों पर कार्यरत है:

• सेलू तहसील: येलाकेली
• समुद्रपुर तहसील: लोखंडी एवं गिरड़
• हिंगणघाट तहसील: लाडकी एवं अल्लीपुर
• आर्वी तहसील: निंबोली एवं वाढोणा
• आष्टी तहसील: साहुर
• कारंजा तहसील: रहाटी
• वर्धा तहसील: मुख्यालय क्षेत्र

प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे मौसम विभाग की चेतावनियों को गंभीरता से लें और कड़कड़ाती बिजली के समय पेड़ों या खुले मैदानों में जाने से बचें।

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गाज गिरने से मृतकों की संख्या

NCMC Card Registration Problem in Wardha: महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल (MSRTC) द्वारा यात्रा रियायत के लिए 1 अगस्त से नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) अनिवार्य किए जाने के बाद वर्धा के तलेगांव बस डिपो और स्थानीय सेतु सुविधा केंद्र में आईरिस (आंखों की पुतली) स्कैनर उपलब्ध नहीं होने से वरिष्ठ नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे अनेक बुजुर्गों के समय पर एनसीएमसी कार्ड नहीं बन पाने और यात्रा रियायत से वंचित रहने की आशंका जताई जा रही है।

1 अगस्त से NCMC कार्ड अनिवार्य

राज्य परिवहन महामंडल ने महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और अमृत वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा रियायत का लाभ देने के लिए NCMC कार्ड अनिवार्य कर दिया है। आगामी समय में यह व्यवस्था अन्य रियायत प्राप्त यात्रियों पर भी लागू की जाएगी। इसे देखते हुए विभागीय नियंत्रक ने सभी पात्र यात्रियों से 1 अगस्त से पहले कार्ड बनवाने की अपील की है।

हालांकि, कई वरिष्ठ नागरिकों के अंगूठे के निशान स्पष्ट नहीं आने के कारण उनकी बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। ऐसे मामलों में आईरिस स्कैनिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, लेकिन तलेगांव बस डिपो और यहां के सेतु सुविधा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध नहीं है। इसके कारण बुजुर्गों को पंजीकरण में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में स्थानीय स्तर पर ही एनसीएमसी कार्ड बनाने की सुविधा उपलब्ध कराने तथा तलेगांव बस डिपो और सेतु सुविधा केंद्र में जल्द से जल्द आईरिस स्कैनर स्थापित करने की मांग जोर पकड़ रही है।

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बुजुर्गों के लिए यह प्रक्रिया अधिक कठिन

आईरिस स्कैनर की सुविधा नहीं होने से एनसीएमसी कार्ड बनवाने के लिए वरिष्ठ नागरिकों को तहसील या जिला मुख्यालय तक जाना पड़ रहा है। इससे उनका अतिरिक्त समय, धन और श्रम खर्च हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के बुजुर्गों के लिए यह प्रक्रिया और भी अधिक कठिन साबित हो रही है। तलेगांव क्षेत्र में वरिष्ठ और अमृत वरिष्ठ नागरिकों की संख्या काफी अधिक है।

40 Crore Water Tax Pending Wardha Villages: वर्धा शहर से सटे पिपरी (मेघे) सहित 13 गांवों में पेयजल आपूर्ति करने वाले महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (MJP) पर पानी टैक्स की भारी बकाया राशि का बोझ बढ़ता जा रहा है। इन 13 गांवों के 21,032 उपभोक्ताओं पर कुल 40 करोड़ 27 लाख 97 हजार 747 रुपये का पानी टैक्स बकाया है। अधिकारियों का कहना है कि यदि उपभोक्ता समय पर बकाया राशि जमा करें तो प्राधिकरण की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हो सकता है।

महाकाली स्थित धाम परियोजना के माध्यम से इन गांवों की पेयजल आवश्यकता पूरी की जाती है। धाम नदी के येलाकेली क्षेत्र से पानी उठाकर हनुमान टेकड़ी स्थित जलशुद्धीकरण केंद्र में शुद्ध किया जाता है। इसके बाद पिपरी (मेघे), आलोडी, बोरगांव (मेघे), नालवाड़ी, साटोडा, दत्तपुर, सेलूकाटे, वायगांव (नि.), वरुड, सिंदी (मेघे), चितोडा, म्हसाला तथा सावंगी (मेघे) गांवों में पेयजल की आपूर्ति की जाती है। हालांकि, इन गांवों के उपभोक्ताओं पर पानी कर की बड़ी बकाया राशि होने से महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति प्रभावित हो रही है।

बकाया वसूली अभियान जारी

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण पहले से ही सीमित कर्मचारियों के बल पर कार्य कर रहा है। ऐसे में 40 करोड़ रुपये से अधिक की बकाया राशि की वसूली बड़ी चुनौती बनी हुई है। प्राधिकरण द्वारा बकाया वसूली अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन कम कर्मचारियों के कारण सभी 13 गांवों में अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारियों ने बकायादार उपभोक्ताओं से स्वयं आगे आकर अपना बकाया जमा करने की अपील की है।

मजीप्रा अधिकारी ने की अपील

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के उपविभागीय अभियंता दीपक धोटे ने कहा कि प्राधिकरण पिपरी (मेघे) सहित 13 गांवों के नागरिकों को नियमित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि 21,032 उपभोक्ताओं पर 40.27 करोड़ रुपये का पानी कर बकाया है। उन्होंने सभी बकायादारों से नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए स्वेच्छा से शीघ्र बकाया राशि जमा करने और प्राधिकरण को सहयोग देने की अपील की।

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Wardha FDA Raid Illegal Gutkha Seized: वर्धा जिले में प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत खाद्य एवं औषध प्रशासन (एफडीए) और पुलिस विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में अवैध गुटखा और सुगंधित तंबाकू जब्त किया। देवली थाना क्षेत्र के वायगांव (नि.) में की गई इस कार्रवाई के बाद अवैध तंबाकू कारोबारियों में हड़कंप मच गया।

घर से मिला प्रतिबंधित तंबाकू और पान मसाला

अधिकारियों को 25 जून को गुप्त सूचना मिली थी कि वायगांव (नि.) में प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों का भंडारण किया गया है। सूचना के आधार पर एफडीए और पुलिस की टीम ने सतीश गंगाधर नांदे के घर पर छापा मारा। तलाशी के दौरान सुगंधित तंबाकू, गुटखा, पान मसाला और अन्य प्रतिबंधित तंबाकू उत्पाद बरामद किए गए। जब्त किए गए माल की कुल कीमत 32,826 रुपये आंकी गई है।

आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज

कार्रवाई के बाद देवली पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ संबंधित कानूनी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि सार्वजनिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों की बिक्री, भंडारण और परिवहन के खिलाफ जिलेभर में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी।

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वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में हुई कार्रवाई

यह संयुक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार अग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सदाशिव वाघमारे, खाद्य सुरक्षा सहायक आयुक्त प्रफुल्ल टोपले तथा उपविभागीय पुलिस अधिकारी वंदना कारखेले के मार्गदर्शन में की गई। अभियान में थाना प्रभारी संदीप कापड़े, सहायक पुलिस निरीक्षक दरवरे, खाद्य सुरक्षा अधिकारी रविराज धाबर्डे, गणेश बावणे, पंकज चामचोर, अमित पटले तथा एफडीए और पुलिस विभाग के अन्य अधिकारियों ने भाग लिया।

अवैध तंबाकू कारोबार पर सख्ती जारी

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधित गुटखा, पान मसाला और सुगंधित वर्धा जिले में तंबाकू के अवैध कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। अधिकारियों ने लोगों से भी अपील की है कि यदि कहीं प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों की बिक्री या भंडारण की जानकारी मिले तो इसकी सूचना तत्काल प्रशासन को दें, ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए समय पर कार्रवाई की जा सके।

Wardha Municipal Council Tax Assessment Process: वर्धा नगर परिषद द्वारा वर्ष 2023 में आरंभ की गई संपत्ति टैक्स (प्रॉपर्टी टैक्स) निर्धारण प्रक्रिया प्रशासकराज होने के कारण स्थगित कर दी गई थी। किंतु, अब इस प्रक्रिया को दोबारा वहीं से शुरू कर दिया गया है। उस दौरान कुल 7,042 संपत्तिधारकों ने अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थीं। फिलहाल सुनवाई के तीन दिन पूरे हो चुके हैं, जिसमें अब तक 2,000 संपत्तिधारक सुनवाई के लिए उपस्थित रहे, जबकि 2,200 संपत्तिधारक अनुपस्थित पाए गए।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 2023 में वर्धा नगर परिषद प्रशासन ने टैक्स निर्धारण की प्रक्रिया लागू की थी। इसके बाद नगर परिषद में प्रशासकीय शासन (प्रशासकराज) के दौरान वर्ष 2023-24 से 2026-27 तक की अवधि के लिए नई टैक्स निर्धारण प्रक्रिया शुरू की गई। उस समय शहर में घर-घर जाकर एक विशेष सर्वेक्षण (सर्वे) किया गया था। सर्वे के बाद संपत्तिधारकों से आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं, जिसके तहत कुल 7,042 संपत्तिधारकों ने अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थीं।

टैक्स निर्धारण की प्रक्रिया पर लगा स्टे

हालांकि, बाद में स्थानीय स्तर पर यह आरोप लगाया गया कि प्रशासकीय शासन के दौरान चलाई जा रही टैक्स निर्धारण प्रक्रिया नागरिकों के हित में नहीं है। भारी विरोध के चलते इस प्रक्रिया पर स्थगन (स्टे) लगा दिया गया था। अब वर्धा नगर परिषद में जनप्रतिनिधियों द्वारा पुनः पदभार संभालने के बाद टैक्स निर्धारण प्रक्रिया पर लगा यह स्थगन हटा लिया गया है। इसके बाद नगर परिषद प्रशासन ने टैक्स निर्धारण की प्रक्रिया को पूरा करने के कार्य में तेजी ला दी है।

दर्ज की गई 7,042 आपत्तियों पर 23 जून 2026 से 30 जून 2026 तक (सरकारी कामकाज के दिनों में) सुनवाई की जा रही है। प्रतिदिन लगभग 1,400 संपत्तिधारकों को बुलाकर उनकी बात सुनी जा रही है। शुक्रवार से रविवार तक शासकीय अवकाश होने के कारण अब शेष आपत्तियों पर 29 जून (सोमवार) तथा 30 जून (मंगलवार) को सुनवाई होगी। पहले 3 दिनों में जहाँ 2,000 संपत्तिधारक अपनी समस्याएं लेकर उपस्थित रहे, वहीं 2,200 लोग नदारद रहे।

सुचारु संचालन के लिए शहर को चार जोन में बांटा गया

वर्धा नगर परिषद के कार्यक्षेत्र में कुल 39 वार्ड आते हैं। टैक्स निर्धारण प्रक्रिया को सुचारु रूप से लागू करने के लिए पूरे क्षेत्र को चार मुख्य जोनों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक जोन की संपत्तियों के लिए भौगोलिक स्थिति के अनुसार अलग-अलग टैक्स दरें भी निर्धारित की गई हैं। इन्हीं निर्धारित दरों के आधार पर आपत्तियों की सुनवाई करते हुए टैक्स निर्धारण की प्रक्रिया पूरी की जा रही है।

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विशेष बात यह है कि जिस संपत्तिधारक ने टैक्स निर्धारण के विरुद्ध आपत्ति दर्ज कराई है, यदि वह स्वयं अथवा उसका कोई अधिकृत प्रतिनिधि इस सुनवाई में उपस्थित नहीं होता है, तो नगर परिषद द्वारा यह मान लिया जाएगा कि उसे नया संपत्ति टैक्स निर्धारण पूरी तरह स्वीकार है। ऐसी स्थिति में नगर परिषद प्रशासन एकतरफा फैसला लेते हुए आगे की आवश्यक वैधानिक कार्यवाही पूरी करेगा।

Wardha Police Modern Vehicles Initiative: वर्धा जिले के पालकमंत्री एवं महाराष्ट्र के गृह राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर के विशेष प्रयासों से वर्धा जिला पुलिस बल को आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित किया जा रहा है। पुलिस विभाग को और अधिक सक्षम बनाने के उद्देश्य से कुल 30 अत्याधुनिक वाहनों की व्यवस्था की गई है। इनमें से 15 वाहन पहले चरण में उपलब्ध कराए जा चुके हैं, जबकि दूसरे चरण में शेष 15 नए चारपहिया वाहनों की खरीद के लिए 2 करोड़ 75 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई है।

वर्धा पुलिस विभाग नागरिकों की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था बनाए रखने, महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा तथा सामाजिक सौहार्द कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्तमान समय में इंटरनेट और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के कारण पुलिस विभाग पर अतिरिक्त जिम्मेदारियां बढ़ी हैं। ऐसे में विभाग को आधुनिक तकनीक और गतिशील संसाधनों से सशक्त बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

पुलगांव और आर्वी में भी लगेगी सीसीटीवी सर्विलांस प्रणाली

अपराधों की रोकथाम और अपराधियों पर पैनी नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे बेहद महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए वर्धा जिले के प्रमुख शहरों में सीसीटीवी सर्विलांस परियोजना लागू की जा रही है। पिछले वर्ष वर्धा, हिंगनघाट और देवली शहरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, जिस पर 10 करोड़ 65 लाख रुपये खर्च किए गए थे। इस वर्ष पुलगांव व आर्वी में भी सीसीटीवी सर्विलांस परियोजना शुरू की जाएगी। इसके लिए 10 करोड़ 8 लाख रुपये की निधि मंजूर की गई है।

पहले चरण में मिले ये अत्याधुनिक वाहन

जिला पुलिस बल को पहले चरण में जो 15 वाहन उपलब्ध कराए गए हैं, उनमें दो टीवीएस राइडर मोटरसाइकिल, एक अर्टिगा इंटरसेप्टर वाहन, छह मोबाइल सर्विलांस वैन, दो 25-सीटर आयशर बसें तथा चार फॉरेंसिक मोबाइल वैन शामिल हैं। इन वाहनों की मदद से अपराध नियंत्रण, मामलों की जांच और निगरानी कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने में गति मिलेगी।

पुलिस बल को आधुनिक बनाने का हमारा प्रयास: डॉ. भोयर

पालकमंत्री व गृह राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर ने कहा है कि “पुलिस विभाग अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण विभाग है। अपराधों पर नियंत्रण रखने के साथ-साथ सामाजिक शांति बनाए रखने की दोहरी जिम्मेदारी पुलिस पर होती है। इसलिए अत्याधुनिक वाहन, सीसीटीवी कैमरे, नई इमारतें और बेहतर कार्य वातावरण उपलब्ध कराकर जिला पुलिस बल को आधुनिक और अधिक सक्षम बनाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इन अत्याधुनिक सुविधाओं से पुलिस विभाग की कार्यक्षमता में और अधिक वृद्धि होगी।”

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दूसरे चरण में शामिल होंगे 15 नए चारपहिया वाहन

दूसरे चरण के तहत जिला पुलिस बल के लिए 15 अत्याधुनिक चारपहिया वाहन स्वीकृत किए गए हैं। इनके लिए जिला नियोजन निधि (DPDC) से 2 करोड़ 75 लाख रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। फिलहाल इन वाहनों की खरीद प्रक्रिया जारी है और आने वाले कुछ ही दिनों में इन्हें भी औपचारिक रूप से पुलिस विभाग को सौंप दिया जाएगा।

River Roads Washed Away In Wardha: वर्धा जिले के कारंजा-घाडगे तहसील के सावरडोह स्थित खड़क नदी पर निर्माणाधीन पुल के पास बनाया गया वैकल्पिक मार्ग तेज बारिश और नदी में आए उफान के कारण बह गया है। इसके चलते सावरडोह, बेलगांव, सुसुंदरा, माणिकवाड़ा और खापरी सहित सात गांवों का कारंजा से संपर्क पूरी तरह कट गया है। प्रशासन को नई वैकल्पिक व्यवस्था तैयार करने में दो से तीन दिन लगने की संभावना जताई जा रही है, जिससे किसानों, विद्यार्थियों और दुग्ध व्यवसाय से जुड़े लोगों के सामने गंभीर समस्या खड़ी हो गई है।

जानकारी के अनुसार, सावरडोह नदी पर नए पुल का भूमिपूजन लगभग एक वर्ष पूर्व किया गया था। यह मार्ग कारंजा को साहूर रोड से जोड़ता है और लंबे समय से क्षेत्र के लोगों की प्रमुख मांग रहा है। क्षेत्र के विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए प्रतिदिन कारंजा आते-जाते हैं, वहीं किसान भी कृषि कार्यों और अन्य आवश्यकताओं के लिए इसी मार्ग का उपयोग करते हैं।

स्थानीय लोगों के अनुसार, पुराने पुल की ऊंचाई कम होने के कारण हर वर्ष बारिश के मौसम में पुल पर सात से आठ फीट तक पानी बहता था। इससे विद्यार्थियों और किसानों को कई घंटों तक पुल से पानी उतरने का इंतजार करना पड़ता था। किसी मरीज को तत्काल अस्पताल ले जाने की स्थिति में भी लोगों को लंबा वैकल्पिक मार्ग अपनाना पड़ता था। लंबे संघर्ष और आंदोलनों के बाद नए पुल को मंजूरी मिली और करीब तीन माह पहले इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था।

लापरवाही और धीमी कार्यगति का आरोप

हालांकि यह पुल मई माह तक पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन ठेकेदार की कथित लापरवाही और धीमी कार्यगति के कारण निर्माण कार्य समय पर पूरा नहीं हो सका। निर्माण कार्य के दौरान आवागमन जारी रखने के लिए खेतों के किनारे एक वैकल्पिक मार्ग बनाया गया था, जो अब नदी के तेज बहाव में पूरी तरह बह गया है। इस घटना के बाद क्षेत्र के किसानों को खरीफ सीजन की बुआई के लिए बीज और कृषि सामग्री लाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें कारंजा पहुंचने के लिए अब 25 से 30 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ रहा है।

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सरपंच ने ठेकेदार को ठहराया जिम्मेदार

सावरडोह के सरपंच नीलेश मरसकोल्हे ने कहा कि वर्षों से कम ऊंचाई वाले पुल के कारण बारिश में गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती थीं। जनआंदोलन के बाद नया पुल मंजूर तो हुआ, लेकिन ठेकेदार ने कार्य में अत्यधिक देरी की। यदि पुल का निर्माण समय पर पूरा हो जाता, तो आज यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती। निर्माणाधीन पुल अधूरा है और वैकल्पिक मार्ग भी बह जाने से सात गांवों का संपर्क कारंजा गांव से टूट गया है, जिससे किसानों और विद्यार्थियों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। प्रशासन द्वारा जल्द से जल्द वैकल्पिक व्यवस्था बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इसे सुचारू होने में अभी दो से तीन दिन का समय लग सकता है।

District Magistrate Cancels Municipal Resolution: वर्धा जिले के देवली नगर परिषद की सामान्य सभा में 11 नगरसेवकों के बहुमत से पारित नमो उद्यान की भूमि परिवर्तन संबंधी प्रस्ताव को जिलाधिकारी ने निरस्त कर दिया है। इस निर्णय के बाद नगर परिषद के बहुमत से लिए गए फैसले की वैधता और महत्व को लेकर शहर में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है।

जानकारी के अनुसार, प्रशासनिक कार्यकाल के दौरान 1 अक्टूबर 2025 को हुई बैठक में देवली के वर्धा रोड स्थित बालाजी लेआउट क्षेत्र में 4,837 वर्गमीटर भूमि पर नमो उद्यान विकसित करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया था। बाद में नगर परिषद चुनाव संपन्न होने के बाद जब उद्यान निर्माण कार्य के लिए दर स्वीकृति का विषय स्थायी समिति के समक्ष आया, तब कुछ नगरसेवकों ने आपत्ति जताई।

पहले से विकसित उद्यान को लेकर उठे सवाल

आपत्ति जताने वाले नगरसेवकों का कहना था कि संबंधित लेआउट में पहले से ही उद्यान विकसित किया जा चुका है, ऐसे में उसी स्थान पर पुनः नमो उद्यान विकसित करने का औचित्य नहीं है। इस मुद्दे पर नगर परिषद की सामान्य सभा में भी विरोध दर्ज किया गया।

इसके बाद मुख्याधिकारी नेहा आकोड़े ने विशेष सभा आयोजित कर विषय को मंजूरी के लिए रखा। मतदान में 11 नगरसेवकों ने भूमि परिवर्तन के पक्ष में तथा 6 नगरसेवकों ने विरोध में मतदान किया, जिसके चलते मूल प्रस्ताव को नामंजूर कर नई भूमि चयन का प्रस्ताव बहुमत से पारित किया गया।

भाजपा के दो गुटों में मतभेद

नमो उद्यान के लिए भूमि चयन को लेकर भाजपा के पूर्व सांसद एवं प्रदेश उपाध्यक्ष रामदास तड़स तथा विधायक राजेश बकाने के समर्थक गुटों के बीच मतभेद सामने आए। तड़स समर्थक गुट का मत था कि पहले से विकसित उद्यान होने के कारण नई भूमि का चयन किया जाए, जबकि बकाने समर्थक गुट प्रशासनिक कार्यकाल में स्वीकृत भूमि को ही बरकरार रखने के पक्ष में था।

मामला जिलाधिकारी के समक्ष पहुंचने पर प्रशासनिक स्वीकृति वाली भूमि को ही मान्यता दी गई।

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मुख्याधिकारी की सिफारिश पर निरस्त हुआ प्रस्ताव

नगर परिषद की सामान्य सभा में कांग्रेस पार्टी के तीन तथा भाजपा के आठ नगरसेवकों सहित कुल 11 सदस्यों ने नई भूमि चयन के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया था। हालांकि मुख्याधिकारी नेहा आकोड़े ने महाराष्ट्र नगर परिषद अधिनियम, 1965 की धारा 308 के तहत कार्रवाई करते हुए उक्त प्रस्ताव को निरस्त करने की अनुशंसा जिलाधिकारी को भेजी थी।

जिलाधिकारी द्वारा प्रस्ताव निरस्त किए जाने के बाद देवली शहर में यह चर्चा तेज हो गई है कि सामान्य सभा में बहुमत से पारित प्रस्तावों का वास्तविक महत्व क्या रह जाता है। इस पूरे घटनाक्रम ने स्थानीय राजनीति और नगर परिषद के अधिकारों को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं।

New Academic Session Starts In Wardha Schools : वर्धा जिले में नए शैक्षणिक सत्र का शुभारंभ मंगलवार, 30 जून से होने जा रहा है। जिले के 1454 स्कूलों और महाविद्यालयों में पहली घंटी बजेगी। इसके साथ ही प्रवेशोत्सव के माध्यम से विद्यार्थियों का स्वागत किया जाएगा। लंबे अवकाश के बाद एक बार फिर स्कूलों में बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शालाओं में विभिन्न शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। प्रवेशोत्सव की तैयारियां जिला परिषद के शिक्षा विभाग द्वारा पूरी कर ली गई हैं।

पहले दिन विद्यार्थियों को मिलेगी यूनीफॉर्म और पाठ्यपुस्तकों

पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर सहित जिले के सांसद, विधायक, अन्य जनप्रतिनिधि तथा अधिकारी विभिन्न स्कूलों में उपस्थित रहकर विद्यार्थियों का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करेंगे। स्कूल के पहले दिन विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकों और गणवेश का वितरण किया जाएगा। वहीं, गर्मी की छुट्टियों के बाद विद्यार्थी भी नए उत्साह के साथ स्कूल लौटने को तैयार हैं।

कक्षा 1 से 12वीं तक के सरकारी, अनुदानित तथा गैर-अनुदानित स्कूलों और महाविद्यालयों में प्रवेशोत्सव मनाया जाएगा। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए अभिभावकों ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बाजारों में शैक्षणिक सामग्री की खरीदारी भी बड़े पैमाने पर हुई है। पहले दिन स्कूलों में पौधारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।

88,512 विद्यार्थियों को मिलेंगी पाठ्यपुस्तकें

शैक्षणिक सत्र के पहले दिन विद्यार्थियों को नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण किया जाएगा। वर्धा जिले की सरकारी तथा निजी अनुदानित 950 स्कूलों में कक्षा 1 से 8 वीं तक के कुल 88 हजार 512 विद्यार्थियों को 4 लाख 63 हजार 135 पाठ्यपुस्तकें वितरित की जाएंगी। शिक्षा विभाग के अनुसार सभी पुस्तकें स्कूल प्रबंधन समितियों के माध्यम से संबंधित विद्यालयों तक पहुंचा दी गई हैं।

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वर्धा जिले में तहसीलवार स्कूलों की संख्या

41,340 विद्यार्थियों को मिलेगी यूनीफॉर्म

पाठ्यपुस्तकों के साथ-साथ जिला परिषद एवं नगर परिषद के अंतर्गत संचालित स्कूलों के 41,340 विद्यार्थियों को पहले दिन शालेय गणवेश भी वितरित किया जाएगा। विद्यार्थियों को गणवेश के साथ जूते और मोजे भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए प्रति विद्यार्थी 470 रुपये के हिसाब से प्रथम चरण की निधि प्राप्त हो चुकी है।

इसमें एक गणवेश के लिए 300 रुपये तथा जूते और मोजों के लिए 170 रुपये निर्धारित किए गए हैं। हालांकि, इतनी राशि में अच्छी गुणवत्ता का गणवेश, जूते और मोजे उपलब्ध हो पाएंगे या नहीं, इसे लेकर कुछ अभिभावकों और नागरिकों द्वारा सवाल भी उठाए जा रहे हैं।

Wardha Kharif Sowing: इस वर्ष समय पर मानसून आने की संभावना जताई गई थी, लेकिन जून माह समाप्ति की ओर होने के बावजूद जिले में मानसून पूरी तरह सक्रिय नहीं हो पाया है। पर्याप्त वर्षा के अभाव में खरीफ फसलों की बुआई का कार्य प्रभावित हुआ है और किसान अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। लंबे इंतजार के बाद रविवार और सोमवार को जिले के कुछ हिस्सों में बारिश हुई, जिससे किसानों को थोड़ी राहत मिली है।

पिछले 24 घंटों में जिले में औसतन 25.8 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। हालांकि, अब तक जिले में कुल 62.9 मिमी वर्षा ही हुई है, जो सामान्य से काफी कम है। किसानों सहित आम नागरिकों को अब भी पहली दमदार बारिश का इंतजार है।

जिले में खरीफ सीजन के दौरान 4 लाख 15 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई का नियोजन किया गया है। मौसम विभाग ने भी मानसून के समय पर आगमन का अनुमान व्यक्त किया था। मई माह में जिले में भीषण गर्मी पड़ी और तापमान ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। जून में अच्छी बारिश की उम्मीद थी, लेकिन अब तक उमस और गर्मी से राहत नहीं मिल सकी है।

पिछले तीन-चार दिनों में जिले के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई, जिसके भरोसे कई किसानों ने बुआई का कार्य शुरू कर दिया। लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में पर्याप्त वर्षा नहीं होने के कारण बुआई का कार्य पूरी तरह ठप पड़ा है। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि 100 मिमी वर्षा होने तक बुआई न करें। जून माह लगभग समाप्त होने के बावजूद पर्याप्त वर्षा नहीं होने से किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है।

जानिए आगामी 4 दिनों के लिए विदर्भ का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, अगले 4 दिनों में वर्धा जिले में मौसम बदला रहेगा। जिले में कुछ स्थानों पर गरज-चमक और बिजली कड़कने के साथ तेज बारिश हो सकती है। इस दौरान 40 से 50 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज आंधी चलने की भी संभावना है, इसलिए सतर्क रहें।

Next 5 days rainfall forecast and weather warning for Vidarbha Dated 24.06.2026#WeatherForecast #imdnagpur #IMDhttps://t.co/i92bcFAP1W@ChandrapurZilla @collectorchanda @KrishiCicr @InfoWashim @Indiametdept @ngpnmc @collectbhandara @CollectorNagpur @CollectorYavatm pic.twitter.com/j2l0rtzB63

— Regional Meteorological Centre, Nagpur (@imdnagpur) June 24, 2026

किसानों ने खेतों में शुरू किए स्प्रिंकलर

मृग नक्षत्र के दौरान अच्छी वर्षा की उम्मीद में अनेक किसानों ने कपास की बुआई कर दी थी। जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, उन्होंने कपास के साथ-साथ सोयाबीन की बुआई भी शुरू कर दी है। हालांकि, पर्याप्त वर्षा नहीं होने के कारण बोए गए बीजों के खराब होने का खतरा बढ़ गया है।

ऐसे में सिंचाई सुविधा वाले किसानों ने फसलों को बचाने के लिए खेतों में स्प्रिंकलर (फुव्वारा) चलाना शुरू कर दिया है। वहीं, पूरी तरह वर्षा पर निर्भर किसानों के सामने संकट गहराता जा रहा है और वे अच्छी बारिश की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

मंगलवार देर शाम और मध्यरात्रि के दौरान जिले के कुछ हिस्सों में अच्छी बारिश हुई। इसके परिणामस्वरूप पिछले 24 घंटों में औसतन 25.8 मिमी वर्षा दर्ज की गई। इसमें आर्वी तहसील में 32.5 मिमी, कारंजा में 36.2 मिमी, आष्टी तहसील में सर्वाधिक 60.7 मिमी, वर्धा में 20.0 मिमी, सेलू में 16.1 मिमी, देवली में 32.4 मिमी, हिंगनघाट में 13.8 मिमी व समुद्रपुर तहसील में 17.3 मिमी बारिश हुई है।

तहसीलवार बारिश की स्थिति

सामान्य औसत से 76.4 मिमी कम वर्षा

पिछले वर्ष भी वर्धा जिले में मानसून देर से सक्रिय हुआ था। इस वर्ष भी जून माह में अपेक्षित वर्षा नहीं हुई है। प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार, 24 जून तक जिले में औसतन 139.3 मिमी वर्षा दर्ज होनी चाहिए थी, जबकि इस वर्ष अब तक केवल 62.9 मिमी वर्षा हुई है। इस प्रकार जिले में सामान्य औसत की तुलना में 76.4 मिमी कम वर्षा दर्ज की गई है।

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वर्धा में हुई जोरदार बारिश

बुधवार की दोपहर वर्धा व आसपास के क्षेत्र में जोरदार बारिश हुई। देर शाम तक चली बारिश से शहर की सड़कें जलमग्न हो गई थीं। छोटी नालियां भरकर बहने लगीं। काफी देर तक झमाझम बारिश चलती रही। इससे भीषण गर्मी व उमस से नागरिकों को राहत मिली। आगामी दिनों में अच्छी बारिश की उम्मीद से किसान भी राहत महसूस कर रहे हैं।

Bank Manager Accused Of Cheating 2 Women Customers: कारंजा तहसील के भारत फायनान्स बैंक में सामने आये इस प्रकरण में ब्रांच के मैनेजर सहित 3 कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों ने दो महिला ग्राहकों के लगभग 1 लाख 27 हजार रुपये बैंक में न भरते हुए अपने निजी उपयोग के लिए खर्च कर लिए।

किस्त जमा के बावजूद नहीं मिली रसीद, बाद में दी गई एकमात्र रसीद

जानकारी के अनुसार कारंजा तहसील के नारा निवासी दिपाली प्रमोद खवशी (37) के नाम पर उनकी रिश्तेदार संगीता खवशी ने कर्ज उठाया था। इसकी नियमित किस्ते भी उन्होंने अदा कर दी थी, उस समय बैंक ने उन्हें कोई कारण बताते हुए रसिदें नहीं दी। जिसके पश्चात महिला ने संपूर्ण कर्ज की राशि अदा करने पर एकसाथ बुक क्रमांक 120183 की रसिद क्रमांक 1 प्राप्त कर ली।

मई 2026 में संगीता खवशी को बैंक से फोन आया, तब उन्हें बताया गया कि उनके ऊपर बैंक का 82 हजार रुपये कर्ज बकाया है। यह सुनकर संगीता खवशी अपने पति के साथ बैंक में पहुंची, जहां उन्होंने सभी किस्ते नियमित अदा करने की बात कही। साथ बैंक से मिली रसिद भी उन्होंने दिखाई परंतु उन्हें पता चला कि वो रसिद फर्जी है।

फर्जी रसीद देकर 86 हजार रुपये गबन करने का आरोप

महिला ने कर्ज व ब्याज के कुल 86 हजार रुपये बैंक मेनेजर कुणाल धानके व कर्मचारी सागर मोहेकर को दिए थे। परंतु आरोपियों ने उक्त राशि बैंक में न भरते हुए अपने निजी स्वार्थ के लिए रख ली। इस बात को छिपाने के लिए महिला को फर्जी रसिद तक दे दी। इस बात का पता लगने के बाद कारंजा पुलिस ने कुणाल धानके व सागर मोहेकर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। प्रकरण में आगे की जांच कारंजा पुलिस कर रही है।

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तीनों आरोपियों की आपसी मिलीभगत इसी बैंक में दूसरा मामला भी प्रकाश में आया। परसोडी निवासी सविता सुर्यभान सोनचित्ते (37) नामक महिला ने बैंक से 52,261 रुपये कर्ज उठाया था। इसकी नियमित किस्त भी महिला ने अदा की। कर्ज पूर्ण भरने पर भी बैंक मेनेजर कुणाल धानके बार-बार महिला को बैंक में बुलाता था। परंतु रसिद नहीं दे रहा था।

अप्रैल 2026 में भारत फायनान्स बैंक के वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे थे। तब महिला अपनी समस्या लेकर वहां पहुंची तो उसे आपका नाम डिफॉल्टर में जाने की बात कही गई़ साथ ही 41 हजार 362 रुपये कर्ज बकाया होने की बात कही। महिला ने बताया कि उन्होंने बैंक मैनेजर कुणाल धानके, कर्मचारी सागर मोहेकर व योगेश धुर्वे के पास रुपये जमा किये थे। तीनों आरोपियों ने उक्त राशि बैंक में जमा नहीं की, यह स्पष्ट हुआ। इस प्रकरण में भी बैंक मेनेजर कुणाल धानके, कर्मी सागर मोहेकर व योगेश धुर्वे के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।

105 Families Rehabilitation Plan In Bor Tiger Reserve Buffer Zone: बोर टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में आने वाले पांच गांवों के पुनर्वास की प्रक्रिया तेज गति से चल रही है। पुनर्वास योजना के तहत प्राथमिकता के आधार पर येनीदोडका और उमरविहिरी गांवों का स्थानांतरित किया जा रहा है। इसी क्रम में इन दोनों गांवों के 105 परिवारों को पुनर्वास पैकेज की प्रथम किश्त के रूप में 1 करोड़ 57 लाख 50 हजार रुपये वितरित किए गए हैं।

105 परिवारों को मिलेगा 15 लाख का विशेष पैकेज

बोर टाइगर रिजर्व प्रशासन के अनुसार, मरकसूर, येनीदोडका, गरमसूर, उमरविहिरी और मेटहिरजी इन पांच गांवों का पुनर्वास किया जाना है। इन गांवों की निजी, संरक्षित, झाड़ीदार, राजस्व तथा अन्य श्रेणी की कुल 2328.12 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाएगी। इनमें से 1347.61 हेक्टेयर निजी भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित है। पुनर्वास के तहत प्रत्येक परिवार को 15 लाख रुपये का विशेष पैकेज दिया जा रहा है। इसके लिए शासन से 100 करोड़ रुपये की निधि प्राप्त हुई है। अब तक 105 परिवारों को पैकेज की 10 प्रतिशत राशि वितरित की जा चुकी है।

4 गुना दर पर होगा भूमि अधिग्रहण

उमरविहिरी के 85 खातेदार किसानों की 135.95 हेक्टेयर तथा येनीदोडका के 22 किसानों की 76.50 हेक्टेयर कृषि भूमि वन्यजीव विभाग द्वारा अधिग्रहित की जाएगी। किसानों को उनकी भूमि का मुआवजा रेडी रेकनर दर के चार गुना तक दिया जाएगा। वर्तमान में इन क्षेत्रों में भूमि का औसत रेडी रेकनर मूल्य लगभग 2.85 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर है। घरों का मुआवजा मकान तोड़ने और पंचनामा पूरा होने के बाद दिया जाएगा। इसके अलावा फलदार वृक्षों का मूल्यांकन कृषि विभाग तथा वन वृक्षों का मूल्यांकन वन विभाग द्वारा किया गया है।

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पुनर्वास की प्रक्रिया तेज

बोर टाइगर रिजर्व के सहायक वन संरक्षक (बफर) दत्तात्रय लोंढे ने बताया कि पांचों गांवों के पुनर्वास की प्रक्रिया युद्धस्तर पर जारी है। उन्होंने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर येनीदोडका और उमरविहिरी का पुनर्वास जल्द पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है तथा संबंधित परिवारों को पैकेज की पहली किश्त वितरित कर दी गई है।

 

Illegal Sand Mining In Hinganghat River Ghats: हिंगनघाट तहसील सहित वर्धा और चंद्रपुर जिलों के विभिन्न नदी घाटों में कथित रूप से जारी अवैध रेत उत्खनन के कारण नदी पात्र में गहरे और खतरनाक गड्ढे बनने से नागरिकों की सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न खड़े हो गए हैं। इस मामले में पूर्व विधायक प्रो. राजू तिमांडे ने राज्य सरकार से संबंधित अधिकारियों तथा रेत उत्खनन में संलिप्त लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की है।

पोकलेन और जेसीबी से 30-40 फीट तक खोदी गई नदी

प्रो. तिमांडे द्वारा जारी बयान के अनुसार, कुछ स्थानों पर पोकलेन और जेसीबी जैसी मशीनों के माध्यम से बड़े पैमाने पर गहराई तक उत्खनन किए जाने से नदी पात्र में 30 से 40 फीट तक गहरे गड्ढे बन गए हैं। उनका आरोप है कि इन गड्ढों के कारण कई दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें कुछ लोगों की जान भी गई है।

केली घाट हादसे का किया उल्लेख

उन्होंने हाल ही में चंद्रपुर जिले के वरोरा तहसील स्थित केली रेत घाट क्षेत्र में हुई एक घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि राहुल कोलसे नामक युवक की मृत्यु के लिए अवैध उत्खनन और प्रशासनिक लापरवाही जिम्मेदार हो सकती है। हालांकि, इस संबंध में प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

रेत भंडारण और अधिकारियों की मिलीभगत के आरोप

प्रो. तिमांडे ने आरोप लगाया है कि अवैध उत्खनन से निकाली गई रेत का बड़े पैमाने पर भंडारण विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है, जबकि संबंधित विभाग प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि स्थानीय स्तर से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक, कुछ लोगों की मिलीभगत के कारण ऐसे मामलों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है।

उन्होंने राज्य सरकार से विशेष अभियान चलाकर अवैध रेत भंडार जब्त करने, उत्खनन में प्रयुक्त मशीनरी एवं वाहनों को जब्त करने तथा संबंधित रेत घाटों को सील करने की मांग की है। साथ ही अवैध उत्खनन की विस्तृत जांच कर दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई किए जाने की भी मांग की गई है। प्रो. तिमांडे ने बताया कि इस संबंध में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्रियों तथा संबंधित विभागों को ज्ञापन सौंपा गया है।

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प्रशासन करे निष्पक्ष जांच : तिमांडे

पूर्व विधायक राजू तिमांडे ने आरोप लगाया है कि 9 जून को रेत घाट बंद करने की घोषणा के बावजूद चंद्रपुर जिले के केली, बांबर्डा तथा अन्य घाटों पर अवैध रेत उत्खनन जारी है। उनका दावा है कि वहां से निकाली गई रेत वर्धा जिले के शेकापुर (बाई), कोल्ही खेकड़ी तथा अन्य क्षेत्रों में संग्रहीत की गई है। उन्होंने कहा कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो इससे न केवल सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि नदी क्षेत्र में बने गहरे गड्ढों के कारण नागरिकों की जान भी खतरे में पड़ रही है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

Wardha Health Department Preparedness: वर्धा जिले में अभी तक मानसून पूरी तरह सक्रिय नहीं हुआ है, लेकिन मौसम में लगातार हो रहे बदलाव और बढ़ी उमस का असर लोगों के स्वास्थ्य पर दिखाई देने लगा है। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने जलजनित एवं संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए मानसून पूर्व प्रतिबंधात्मक उपाययोजनाएं शुरू कर दी हैं। ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों के बीडीओ तथा तहसील स्तर के स्वास्थ्य अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

जिला परिषद के स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत 33 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 183 उपकेंद्र तथा 4 शहरी स्वास्थ्य केंद्र आते हैं। इन सभी संस्थानों में जलजनित बीमारियों से निपटने के लिए आवश्यक दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध कराया गया है। वहीं जिला अस्पताल, दो उपजिला अस्पताल तथा नौ ग्रामीण अस्पतालों में भी आवश्यक संसाधन और औषधियां उपलब्ध रखी गई हैं।

सभी चिकित्सा अधिकारियों को वर्षा ऋतु के दौरान मुख्यालय पर उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान में जिले में सर्दी, खांसी, बुखार, दस्त और पेट दर्द जैसी मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जिला अस्पताल की ओपीडी में प्रतिदिन 700 से 800 मरीज उपचार के लिए पहुंच रहे हैं।

इन उपायों पर दिया जा रहा जोर

स्वास्थ्य विभाग द्वारा दैनिक सर्वेक्षण, संवेदनशील गांवों की पहचान, पेयजल गुणवत्ता की जांच, नालों की नियमित सफाई, संक्रामक रोग नियंत्रण कक्ष की स्थापना, आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से सर्वेक्षण, आश्रम स्कूलों का निरीक्षण तथा विभिन्न विभागों के साथ समन्वय पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

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स्थिति से निपटने तहसील में 9 तत्काल प्रतिक्रिया दल गठित

आपदा एवं आपात स्थिति से निपटने के लिए तहसील स्तर पर 8 और जिला स्तर पर 1, इस प्रकार कुल 9 त्वरित प्रतिक्रिया दल (रैपिड रिस्पॉन्स टीम) गठित किए गए है। सभी 33 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में संक्रामक रोग नियंत्रण हेतु विशेष चिकित्सा दल भी तैयार रखे गए हैं।

दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध

वर्धा जिला परिषद वर्षा DHO डॉ. स्वप्नील बेले ने कहा है कि “बारिश के मौसम में जलजनित बीमारियों की आशंका बढ़ जाती है। इसे ध्यान में रखते हुए सभी स्वास्थ्य संस्थानों में दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध कराया गया है। अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए है।”

Wardha Yelakeli Check Dam Water Crisis: वर्धा शहर एवं आसपास की 11 ग्राम पंचायतों को जलापूर्ति करने वाले महत्वपूर्ण येलाकेली चेक डैम में बड़ी मात्रा में गाद जमा होने से जल भंडारण क्षमता प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। इसे लेकर वैद्यकीय जन-जागृति मंच, वर्धा तथा जिले के जागरूक नागरिकों ने प्रशासन से तत्काल गाद निकालने की मांग की है।

मंच की ओर से दिए गए निवेदन में कहा गया है कि येलाकेली चेक डैम के जलसंग्रहण क्षेत्र में बड़ी मात्रा में गाद जमा हो गई है, जिससे पानी संग्रहित करने की क्षमता काफी कम हो गई है। परिणामस्वरूप महाकाली बांध से आने वाला बहुमूल्य पानी पर्याप्त मात्रा में संग्रहित न होकर आगे बह जाता है, जिससे चेक डैम का मूल उद्देश्य प्रभावित हो रहा है। वैद्यकीय जन-जागृति मंच के सचिव सचिन पावडे ने बताया कि वर्तमान में महाकाली बांध में उपलब्ध जलसंग्रह भी सीमित बताया जा

रहा है, वहीं मानसून के आगमन में हो रही देरी चिंता का विषय है। ऐसे समय में उपलब्ध पानी की प्रत्येक बूंद का संरक्षण आवश्यक है, लेकिन गाद के कारण बड़ी मात्रा में पानी व्यर्थ बह रहा है। उन्होंने कहा कि येलाकेली चेक डैम वर्धा शहर सहित 11 ग्राम पंचायतों की पेयजल व्यवस्था का महत्त्वपूर्ण आधार है।

यदि समय रहते आवश्यक कदम नहीं उठाए गए तो आगामी दिनों में गंभीर जलसंकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। निवेदन में कहा गया है कि जलसंकट उत्पन्न होने के बाद उपाय करने की बजाय अभी से जल संरक्षण और भंडारण क्षमता बढ़ाने पर ध्यान देना समय की आवश्यकता है। इसलिए येलाकेली चेक डैम को शीघ्र गादमुक्त कर उसकी मूल जलसंग्रहण क्षमता बहाल करने की मांग की गई है।

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प्रभावी जल प्रबंधन योजना तैयार की जाए

येलाकेली चेक डैम का तत्काल तकनीकी निरीक्षण कराया जाए। जमा गाद का सर्वेक्षण कर युद्धस्तर पर गाद निकालने का कार्य शुरू किया जाए। महाकाली बांध एवं येलाकेली चेक डैम में उपलब्ध जलसंग्रह का पुनर्मूल्यांकन कर प्रभावी जल प्रबंधन योजना तैयार की जाए। संभावित जलसंकट को टालने के लिए आवश्यक सभी निवारक उपाय तत्काल लागू किए जाएं, ऐसी मांग नागरिकों और मंच की ओर से प्रशासन से की गई हैं।

Wardha District Jail Pankaj Bhoyer: वर्धा जिले के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और लंबे समय से लंबित नए जिला कारागार निर्माण का मार्ग आखिरकार प्रशस्त हो गया है। महाराष्ट्र शासन के राजस्व एवं वन विभाग ने 17 जून 2026 को शासन निर्णय जारी कर मौजा इंझापुर स्थित लगभग 120 एकड़ भूमि वर्धा के नए जिला कारागार के निर्माण के लिए मंजूर कर दी है। इस महत्वपूर्ण निर्णय के पीछे राज्य के गृह राज्यमंत्री एवं वर्धा जिले के पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर का लगातार किया गया प्रयास और विशेष पहल निर्णायक साबित हुई है।

वर्तमान जिला कारागार का निर्माण ब्रिटिश काल में हुआ था। समय के साथ इसकी इमारत जर्जर होने लगी थी तथा आवश्यक सुविधाओं का भी अभाव महसूस किया जा रहा था। कारागार की क्षमता लगभग 325 पुरुष एवं 10 महिला बंदियों तक सीमित थी। पिछले कुछ वर्षों में अपराधों की संख्या और बंदियों की बढ़ती संख्या के कारण जेल में पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध नहीं रह गई थी। जिले की बढ़ती आवश्यकताओं को देखते हुए आधुनिक सुविधाओं से युक्त नए और विस्तृत जिला कारागार की मांग लंबे समय से की जा रही थी।

इस विषय को पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर ने शासन स्तर पर लगातार उठाया। उनके प्रयासों को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी महत्वपूर्ण सहयोग मिला, जिसके परिणामस्वरूप शासन ने यह निर्णय लिया। शासन आदेश के अनुसार मौजा इंझापुर के सर्वे क्रमांक 82 में स्थित 48।23 हेक्टेयर भूमि नए जिला कारागार के निर्माण के लिए
मंजूर की गई है। जिले के विकास की दृष्टि से इसे एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है। इससे कारागार प्रबंधन अधिक सक्षम होगा तथा प्रशासनिक सुविधाओं में भी व्यापक सुधार आएगा।

पालकमंत्री डॉ.पंकज भोयर ने इस निर्णय पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि जिले की न्याय एवं सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए आधुनिक एवं विशाल जिला कारागार की स्थापना समय की आवश्यकता थी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सकारात्मक भूमिका और शासन के सहयोग से यह महत्वपूर्ण चरण पूरा हो सका है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जल्द ही निर्माण प्रक्रिया को गति दी जाएगी।

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न्यायवैद्यक प्रयोगशाला व प्रशिक्षण केंद्र भी सरकार ने किया मंजूर

राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर जिले की पुलिस व्यवस्था के आधुनिकीकरण पर विशेष जोर दे रहे हैं। अपराधों की जांच को गति देने और रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट समय पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्धा में न्यायवैद्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाला तथा सुसज्जित आवासीय प्रशिक्षण केंद्र को भी मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अलावा पुलिस विभाग पर बढ़ते कार्यभार को देखते हुए सेलू में उपविभागीय पुलिस कार्यालय स्थापित करने की दिशा में भी उन्होंने पहल की है। इन परियोजनाओं से जिले की कानून-व्यवस्था, अपराध जांच और सुरक्षा तंत्र को और अधिक मजबूती मिलने की उम्मीद है।

 मुख्यमंत्री व राजस्व मंत्री का जताया आभार

डॉ. भोयर ने कहा कि नए जिला कारागार का निर्माण जिले की महत्वपूर्ण आवश्यकता थी। इस विषय को समाधान तक पहुंचाने में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तथा राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले का महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ। उनके सहयोग से नए जिला कारागार के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इसके लिए उन्होंने दोनों नेताओं का आभार व्यक्त किया।

Wardha Crime LCB Deoli Police Station: वर्धा जिले में अवैध रेत परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एलसीबी और देवली पुलिस ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई करते हुए कई रेत तस्करों को हिरासत में लिया है। दोनों मामलों में कुल 17.50 लाख रुपये से अधिक का माल जब्त किया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई से रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया है।

एलसीबी की छापेमारी, ट्रक सहित 10.37 लाख का माल जब्त

स्थानीय अपराध शाखा (एलसीबी) की टीम ने हिंगनघाट क्षेत्र के काली सड़क स्थित शनि मंदिर के पास छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान एमएच-32-क्यू-6345 नंबर का ट्रक टिप्पर पकड़ा गया, जिसमें अवैध रूप से काले रेत का परिवहन किया जा रहा था।

जांच में रेत परिवहन के वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर पुलिस ने ट्रक टिप्पर, रेत और एक मोबाइल फोन सहित कुल 10 लाख 37 हजार रुपये का माल जब्त कर लिया। इस मामले में बंडू मरापे (48) और मिथुन ईश्वर नगराले (29) के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हालांकि ट्रक का मालिक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। मामले की आगे की जांच हिंगनघाट पुलिस कर रही है।

देवली पुलिस ने नाकाबंदी कर पकड़े रेत तस्कर

दूसरी ओर देवली पुलिस ने थानेदार संदीप कापडे के नेतृत्व में सोनेगांव बाई-वायगांव मार्ग पर नाकाबंदी कर अवैध रेत परिवहन के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्रॉली में रेत का अवैध परिवहन कर रहे दो आरोपियों को हिरासत में लिया।

पकड़े गए आरोपियों की पहचान गौरव अशोक गोडे (30) निवासी शिरसगांव तथा प्रज्वल कवडू कोहले (21) निवासी सोनेगांव बाई के रूप में हुई है। पुलिस ने मौके से ट्रैक्टर, ट्रॉली और रेत सहित कुल 8 लाख 7 हजार रुपये का माल जब्त किया।

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वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में कार्रवाई

दोनों मामलों में आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार अग्रवाल, अपर पुलिस अधीक्षक सदाशिव वाघमारे तथा डीवाईएसपी डॉ. वंदना कारखेले के मार्गदर्शन में की गई।

पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि वर्धा जिले में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Wardha Voter List Revision: भारत निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची कार्यक्रम (एसआईआर) की घोषणा की है। यह अभियान 30 जून से 29 जुलाई 2026 तक चलाया जाएगा। इस दौरान जिले के चारों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के 11 लाख 37 हजार 242 मतदाताओं तक पहुंचने की जिम्मेदारी बीएलओ तथा अन्य संबंधित तंत्रों पर होगी। जिला प्रशासन के अनुसार अब तक कुल 9 लाख 83 हजार 340 मतदाताओं का मैपिंग कार्य पूरा हो चुका है, जो कुल मतदाताओं का 86.47 प्रतिशत है।

वहीं 1 लाख 53 हजार 902 मतदाताओं का मैपिंग अभी शेष है, जो 13.53 प्रतिशत है। प्रशासन द्वारा सभी राजनीतिक दलों को इस विशेष अभियान की जानकारी दे दी गई है। 20 से 29 जून तक तैयारी, प्रशिक्षण तथा आवश्यक सामग्री की छपाई का कार्य किया जाएगा। इसके बाद 30 जून से 29 जुलाई तक बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं को आवेदन पत्र उपलब्ध कराएंगे।

इसी अवधि में मतदान केंद्रों का सुसूत्रीकरण भी किया जाएगा। 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इस सूची पर 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे एवं आपत्तियां स्वीकार की जाएगी। प्राप्त आपत्तियों का निपटारा 5 अगस्त से 3 अक्टूबर के बीच किया जाएगा। इसके बाद 7 अक्टूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बीएलओ की तर्ज पर राजनीतिक दलों को भी बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं।

वर्धा जिले में अब तक भाजपा ने 1,342, शिवसेना (शिंदे गुट) ने 1,170, शिवसेना (यूबीटी) ने 247 तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 100 बीएलए नियुक्त किए हैं। वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट), बसपा, मनसे, आम आदमी पार्टी, एनपीपी तथा अन्य दलों ने अभी तक कोई बीएलए नियुक्त नहीं किया है। बीएलए नियुक्ति के लिए 29 जून तक की समय-सीमा निर्धारित की गई है। वर्तमान में जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों में कुल 2,859 बीएलए नियुक्त किए जा चुके हैं।

जिलाधिकारी ने किया सहयोग का आवाहन

जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित पत्रकार परिषद में जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी वान्मथी सी. अपर जिलाधिकारी संजय तेली तथा प्रभारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रताप वाघमारे उपस्थित थे। जिलाधिकारी ने सभी मतदाताओं से इस विशेष पुनरीक्षण अभियान में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि बीएलओ द्वारा दिए गए आवेदन पत्र में सही एवं विस्तृत जानकारी दर्ज करें। साथ ही सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया।

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1.53 लाख मतदाताओं का मैपिंग शेष

प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार जिले में कुल 11,37,242 मतदाता है। इनमें से 9,83,340 मतदाताओं का मैपिंग कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि 1,53,902 मतदाताओं का मैपिंग अभी बाकी है। विधानसभा क्षेत्रवार देखें तो आर्वी में 31,114, देवली में 36,235, हिंगनघाट में 41,944 तथा वर्षा में 44,609 मतदाताओं का मैपिंग अभी तक नहीं हो पाया है।

1.63 लाख वोटरों की जानकारी में विसंगतियां

मैपिंग के दौरान वर्धा जिले के चारों विस क्षेत्र में 1 लाख 63 हजार 766 मतदाताओं की जानकारी में विभिन्न प्रकार की विसंगतियां पाई गई है। यह संख्या कुल मैप किए गए मतदाताओं का 16।65 प्रतिशत है। इनमें आर्वी विधानसभा क्षेत्र के 32,630, देवली के 37,707, हिंगनघाट के 39,666 तथा वर्धा विधानसभा क्षेत्र के 54,423 मतदाताओं की जानकारी में त्रुटियां सामने आई है। प्रशासन द्वारा इन विसंगतियों को दूर करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

Wardha Rain Weather Update: लब इतजार के बाद सोमवार को जिले के कुछ हिस्सों में हुई झमाझम बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत दिलाई। वर्धा शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में करीब आधे घंटे तक हुई वर्षा से मौसम सुहावना हो गया और लोगों ने राहत की सांस ली।

जिले में अब तक मानसून पूरी तरह सक्रिय नहीं हो पाया है। पिछले कई दिनों से तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ था। तेज धूप और बढ़ती उमस के कारण लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा था। ऐसे में सोमवार शाम हुई बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया।

जून माह समाप्ति की ओर है, लेकिन जिले में अब तक अपेक्षित वर्षा नहीं हुई है। किसान खरीफ फसलों की बुआई की तैयारियां पूरी कर चुके हैं और अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। पर्याप्त वर्षा नहीं होने से वर्धा जिले के विभिन्न जलाशयों का जलस्तर भी काफी घट गया है, जिससे किसानों और नागरिकों की चिंता बढ़ी हुई है। मौसम विभाग ने 22 जून को बारिश की संभावना जताई थी। दिनभर तेज धूप रहने के बाद शाम को अचानक मौसम ने करवट ली। आसमान में काले बादल छा गए और बिजली की कड़कड़ाहट के साथ बारिश शुरू हो गई।

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बारिश से शहर के तापमान में गिरावट

देर शाम तक हुई बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली। किसानों का कहना है कि खरीफ सीजन की बुआई के लिए अब भी अच्छी और लगातार बारिश की आवश्यकता है। जिलेभर के किसान आने वाले दिनों में वर्धा मानसून के पूरी तरह सक्रिय होने और दमदार वर्षा की उम्मीद लगाए हुए है।

Wardha Farmer Suicide: वर्धा जिले के समुद्रपुर तहसील में खरीफ सीजन की शुरुआत से पहले समीपस्थ आरंभा गांव के एक युवा किसान ने कीटनाशक गटककर आत्महत्या कर ली। यह घटना 20 जून को सामने आई। खेती में अकालजन्य परिस्थिति से त्रस्त होकर यह कदम किसान ने उठाया, ऐसा बताया जास रहा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान रोशन यशवंत नक्षिणे (32 वर्ष) के रूप में हुई है। रोशन अपने पिता यशवंत नक्षिणे के नाम पर दर्ज 12 एकड़ कृषि भूमि पर खेती कर परिवार का पालन करता था। पोषण पिछले कुछ समय से वह प्राकृतिक आपदाओं और फसल नुकसान के कारण आर्थिक एवं मानसिक तनाव में था। लगातार खराब फसल से उसका मनोबल टूटता जा रहा था।

लापता होने के बाद नाले में मिला शव

बताया जाता है कि 19 जून की सुबह वह परिवार वालों को हिंगणघाट जाने की बात कहकर घर से निकला था। देर रात तक घर वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। खोजबीन के दौरान हिवरकर के खेत के पास स्थित एक नाली में उसका शव मिला। प्राथमिक जांच में कीटनाशक सेवन कर आत्महत्या करने की बात सामने आई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया तथा मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। इस घटना से क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है।

मानसूम में विलंब से बढ़ी चिंता

जून माह आधे से अधिक बीत जाने के बावजूद कारंजा क्षेत्र में अब तक संतोषजनक बारिश नहीं हुई है। झमाझम वर्षा की प्रतीक्षा में किसान आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं। बारिश नहीं होने से खरीफ सीजन की बुआई प्रभावित हो रही है और किसानों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। कृषि विभाग किसानों को सलाह दे रहा है कि पर्याप्त वर्षा होने के बाद ही खेतों में बुआई करें। लेकिन बारिश में हो रही देरी के कारण खेती की तैयारियां अधर में लटक गई हैं।

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किसानों का कहना है कि यदि जल्द अच्छी बारिश नहीं हुई तो कृषि कार्यों पर इसका गंभीर असर पड़ सकता है। क्षेत्र में भीषण गर्मी का प्रकोप भी जारी है। दोपहर के समय सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम हो गई है और लोग केवल अत्यंत आवश्यक कार्य होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। गर्मी का असर केवल लोगों पर ही नहीं, बल्कि पक्षियों पर भी दिखाई दे रहा है। पानी की तलाश में पक्षी इधर-उधर भटकते नजर आ रहे हैं।

Missing Teen Found: घर में हुई नाराजगी के बाद घर छोड़कर चले गए एक किशोर को सिंदी रेलवे पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर तेलंगाना के सिकंदराबाद से खोज निकालकर उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता सुरेश राउत ने सिंदी रेलवे पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 18 जून को उनकी पत्नी द्वारा घर का काम नहीं करने पर डांटने से नाराज होकर उनका पुत्र अनुज राउत घर से यह कहकर चला गया कि वह अब वापस नहीं आएगा।

इसके बाद वह लापता हो गया। शिकायत के आधार पर सिंदी रेलवे पुलिस थाने में अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी़ जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि लापता किशोर को सिंदी रेलवे स्टेशन की ओर जाते हुए देखा गया था। इसके आधार पर पुलिस ने तकनीकी एवं अन्य माध्यमों से उसकी तलाश शुरू की।

घर से भागे किशोर को 24 घंटे में ढूंढ लाई सिंदी रेलवे पुलिस

खोजबीन के दौरान किशोर का पता सिकंदराबाद (तेलंगाना) में चला, जहां से उसे सुरक्षित बरामद कर लिया गया। पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद किशोर को उसके वैधानिक अभिभावकों के सुपुर्द कर दिया। पूरी कार्रवाई 24 घंटे के भीतर सफलतापूर्वक पूरी की गई।

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तकनीकी जांच से मिली सफलता

यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार अग्रवाल तथा उपविभागीय पुलिस अधिकारी प्रमोद मकेश्वर के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक एवं थाना प्रभारी नरेंद्र निस्वादे के निर्देशानुसार प्रधान आरक्षक प्रफुल डफ, पुलिस उपनिरीक्षक अतुल मडावी, पुलिस शिपाई उमेश खामनकर तथा नितीन नखाते ने संयुक्त रूप से की।

Wardha Power Supply: वर्धा केवल दो दिन बिजली बिल भुगतान में देरी होने पर बिजली कर्मचारियों की मनमानी का गंभीर मामला प्रकाश में आया। जहां मकान मालिक की गैरमौजुदगी में छह से सात बिजली कर्मियों ने घर में घुसकर बिजली आपूर्ति खंडित कर मीटर निकाल कर ले गए, इस कार्रवाई के दौरान घर में केवल एक बालक मौजूद था, जो अचानक हुई इस कार्रवाई से डर गया था।

इस प्रकरण में मकान मालिक ने दोषियों के विरुध्द सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। मिली जानकारी के अनुसार सेवाग्राम मार्ग पर स्थित वैशालीनगर में चंद्रकांत जिवतोडे का मकान है। जिवतोडे यह हाईवे पुलिस चौकी जाम में कार्यरत है। उन्हें लगभग 15 हजार रुपये बिजली बिल प्राप्त हुआ था। बिल के भुगतान के लिए उन्हें महावितरण से फोन आया था।

घर में अकेले बच्चे के सामने बिजली काटकर मीटर ले गए कर्मचारी

अधिक बिल आने का संदेह होने के कारण जिवतोडे ने दो दिन में बिजली कार्यालय पहुंच कर जांच के बाद बिल की राशि अदा करने की बात कही। परंतु बिना किसी सूचना के गुरुवार, 18 जून सुबह 11 बजे उनके मकान में पांच से छह बिजली कर्मचारी आ धमके, उस समय चंद्रकांत जिवतोडे जाम में अपने ड्यूटी पर थे।

जबकि उनकी पत्नी कार्यालयीन काम से गई थी। बुजुर्ग पिता भी कहीं बाहर गए थे। घर पर एक बालक मौजूद था। अचानक इतने सारे लोग चेहरे पर कपड़ा बांधे हुए घर पहुंचने से बालक डर गया। घर पर कोई नहीं है, यह जानते हुए भी बिजली कर्मियों ने मनमानी करते हुए उनकी बिजली सेवा खंडित कर दी।

यही नहीं तो मीटर निकाल कर ले गये। परिवार के सदस्य घर पहुंचने के बाद डरे सहमे बालक ने कुछ लोग आकर मीटर ले गये, ऐसा बताया, मकान में लगे सीसीटीवी में बिजली कर्मियों की यह हरकत कैद हुई है।

कार्रवाई की मांग पीड़ित पुलिस में है

मकान मालिक चंद्रकांत जिवतोडे ने बताया कि, मैं नियमित रुप से बिल का भुगतान करता हूं। केवल एक दिन भूगतान में देरी हुई थी। बावजूद इस प्रकार घर में कोई मौजूद न होते हुए एक बालक के सामने पाच से छह कर्मी मनमानी तरीके से मीटर ले गये।

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यह व्यवहार कहां तक उचित है। संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी मांग उन्होंने की। इस घटना के बाद परिसर के नागरिकों ने भी असंतोष व्यक्त किया है।

Wardha Bandhan Bank Robbery Case: वर्धा बंधन बैंक के बचत समूह वसूली कर्मचारी से नकदी से भरा बैग लूटने के मामले का तलेगांव-शापं पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी और एक विधि संघर्षरत बालक को हिरासत में लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो मोटरसाइकिल तथा लूटी गई रकम में से 30 हजार 500 रुपये नकद सहित कुल 1 लाख 50 हजार 500 रुपये मूल्य का माल बरामद किया है।

वसूली कर्मचारी की नजर हटते ही 48,750 रुपये से भरा बैग चोरी

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, कार्तिक रामदास मांडवगणे (24), निवासी धामणगांव जुना, बंधन बैंक में वसूली कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं। 9 जून को वे आनंदवाड़ी और भारसवाड़ा क्षेत्र से वसूली कर भीष्णूर गांव की ओर जा रहे थे।

रास्ते में लघुशंका के लिए रुकने पर उन्होंने नकदी से भरा बैग अपनी मोटरसाइकिल पर रखा था। इसी दौरान तीन युवक बैग लेकर फरार हो गए। बैग में 48 हजार 750 रुपये नकद थे।

नाबालिग ने उगले वारदात को अंजाम देने के राज

जांच के दौरान पुलिस को मिली गोपनीय सूचना के आधार पर एक विधि संघर्षरत बालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने अन्य आरोपियों के नाम बताए। इसके बाद पुलिस ने गौरव संजय डोलस (23), निवासी आनंदवाडी, को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने आरोपियों से मोटरसाइकिल क्रमांक एमएच-27 बीएन-9145 और एमएच-40 एएच-7173 के साथ चोरी की रकम में से 30 हजार 500 रुपये नकद बरामद किए। जब्त किए गए माल की कुल कीमत 1 लाख 50 हजार 500 रुपये बताई गई है।

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वर्धा पुलिस के अनुसार मामले का एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वर्षा तथा उपविभागीय पुलिस अधिकारी आर्वी चंद्रशेखर ढोले के मार्गदर्शन में, पुलिस निरीक्षक मंगेश भोवर के नेतृत्व में पुलिस हवलदार राजेंद्र जयसिंगपुरे, निखिल काले, अतुल अडसड तथा पुलिस कांस्टेबल अंकुश वडे ने ने की।

Wardha Gharkul Yojana Sand Supply: वर्धा जिले के समुद्रपुर शासन की महत्वाकांक्षी घरकुल योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को मकान निर्माण के लिए मुफ्त रेत उपलब्ध कराने की व्यवस्था है, लेकिन समुद्रपुर तहसील के शिवणी रेत घाट से घरकुल लाभार्थियों को कथित रूप से निकृष्ट दर्जे की रेत दिए जाने का मामला सामने आया है।

इससे नाराज लाभार्थियों ने जिलाधिकारी एवं तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याएं रखीं। ज्ञापन में लाभार्थियों ने आरोप लगाया कि शासकीय पास होने के बावजूद उन्हें बेहद खराब गुणवत्ता की रेत दी जा रही है, जिससे मकानों का निर्माण प्रभावित हो रहा है। वहीं, यदि कोई व्यक्ति निजी तौर पर रेत मंगवाता है तो उसी शिवणी घाट से तत्काल अच्छी गुणवत्ता की रेत उपलब्ध कराई जाती है।

रेत भराई के नाम पर वसूली का आरोप, लाभार्थियों ने जांच की मांग उठाई

लाभार्थियों का कहना है कि 5 ब्रास रेत भरने के लिए प्रति ब्रास 500 रुपये वसूले जा रहे हैं। जबकि क्षेत्र में जेसीबी मशीन का किराया लगभग 1,000 रुपये प्रति घंटा है। ऐसे में रेत भराई के नाम पर अतिरिक्त राशि वसूलने पर भी सवाल उठाए गाए हैं।

उनका आरोप है कि गरीब लाभार्थियों को उनके हक की सुविधा देने के बजाय अनावश्यक परेशान किया जा रहा है, जो शासन के आदेशों की भावना के विपरीत है। लाभार्थियों ने प्रशासन से शिवणी रेत घाट के कार्यों की तत्काल जांच कराने तथा सभी घरकुल लाभार्थियों को गुणवत्तापूर्ण रेत निःशुल्क उपलब्ध कराने की मांग की है।

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घाट संचालकों को अच्छी रेत देने के निर्देश

मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कपिल हाटकर ने बताया कि घरकुल लाभार्थियों का निवेदन प्राप्त होते ही मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। साथ ही रेत घाट संचालकों को निर्देशित किया गया है कि घरकुल योजना के लाभार्थियों को तत्काल उत्कृष्ट गुणवत्ता की रेत उपलब्ध कराई जाए। प्रशासन की ओर से कहा गया है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

Wardha Monsoon Kharif Sowing: वर्धा जून माह की 20 तारीख बीत चुकी है। लेकिन जिले में मानसून का अब तक कोई अता-पता नहीं है। हर वर्ष इस समय तक जिले के अधिकांश क्षेत्रों में अच्छी बारिश हो जाती थी और खेतों में बुआई का कार्य भी गति पकड़ लेता था।

किंतु इस वर्ष आसमान की बेरुखी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। मेघों की राह देखते-देखते किसानों की आंखें पथरा गई हैं और खेत अब भी पहली अच्छी बारिश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जिला मुख्य रूप से कृषि प्रधान है।

जहां खरीफ सीजन में कपास, सोयाबीन और तुअर की बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। सामान्यतः जून के दूसरे सप्ताह तक किसान बुआई की तैयारी पूरी कर लेते हैं और अच्छी वर्षा होने पर खेतों में हरियाली दिखाई देने लगती है।

लेकिन इस बार मानसून की धीमी चाल और बारिश की बेरुखी ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। कई किसानों ने बारिश की उम्मीद में खेतों की जुताई और अन्य तैयारियां पूरी कर ली हैं। बीज और खाद की व्यवस्था भी कर ली गई है।

बुआई की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे किसान

पर्याप्त वर्षा नहीं होने के कारण वे बुआई शुरू करने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। यदि जल्द ही अच्छी बारिश नहीं होती है। तो बुआई का समय निकलने का डर किसानों को सता रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब हर सुबह किसानों की निगाहें आसमान पर टिकी रहती हैं। काले बादल आते हैं, लेकिन बिना बरसे ही लौट जाते हैं। इससे किसानों की बेचैनी और बढ़ती जा रही है।

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अच्छी बारिश पर टिकी किसानों की उम्मीद

कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आगामी कुछ दिनों में अच्छी वर्षा हो जाती है तो स्थिति संभल सकती है। अन्यथा खरीफ सौजन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। बारिश की बाट जोह रहे किसानों के मन में अब एक ही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द मेघ बरसे और सूखे पड़े खेतों में फिर से हरियाली लौट आए। क्योंकि जिले के किसान जानते हैं कि जब मेघ मुस्कुराते हैं, तभी खेत लहलहाते हैं और किसानों के चेहरे खिल उठते हैं।

BA BCom BSc Admission Decline Wardha: बारहवीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित हुए काफी समय बीत चुका है। लेकिन जिले के वरिष्ठ महाविद्यालयों में अभी तक प्रवेश प्रक्रिया अपेक्षित गति नहीं पकड़ पाई है। बीए, बीकॉम, बीएससी सहित अन्य स्नातक पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों की संख्या बेहद कम होने से महाविद्यालय प्रशासन और प्राध्यापकों की चिंता बढ़ गई है।

वर्धा शहर सहित जिले के अधिकांश वरिष्ठ महाविद्यालयों में अब तक कुल स्वीकृत क्षमता के मात्र 20 प्रतिशत तक ही प्रवेश हो पाए हैं। प्रवेश की धीमी गति के कारण महाविद्यालयों के प्राध्यापकों को अब विद्यार्थियों की तलाश में गांव-गांव जाकर संपर्क अभियान चलाना पड़ रहा है।

विद्यार्थियों को दे रहे प्रलोभन कई महाविद्यालयों के शिक्षक स्वयं विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों से मिलकर महाविद्यालय की विशेषताओं की जानकारी दे रहे हैं तथा प्रवेश लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसके साथ ही विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं और प्रलोभन भी दिए जा रहे हैं, ताकि प्रवेश संख्या में बढ़ोतरी हो सके।

शिक्षा क्षेत्र से जुड़े जानकारों का कहना है कि विद्यार्थियों की रुचि में बदलाव, व्यावसायिक और कौशल आधारित पाठ्यक्रमों की ओर बढ़ता झुकाव तथा रोजगारोन्मुखी शिक्षा की मांग के कारण पारंपरिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश कम हो रहे हैं। इसका सीधा असर वरिष्ठ महाविद्यालयों पर पड़ रहा है।

मंडरा रहा दोहरा संकट

प्राध्यापकों का कहना है कि एक ओर नई शिक्षा नीति के कारण नौकरी की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर पर्याप्त संख्या में छात्र नहीं मिलने से स्थिति और गंभीर हो गई है।

ऐसे में उन पर दोहरा संकट मंडरा रहा है। यदि आगामी दिनों में प्रवेश की संख्या में अपेक्षित वृद्धि नहीं होती है, तो कई महाविद्यालयों के सामने शैक्षणिक और आर्थिक चुनौतियां और अधिक बढ़ सकती हैं, विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं, ताकि महाविद्यालयों और शिक्षकों के सामने खड़ा यह संकट दूर हो सके।

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शिक्षकों के रोजगार और भविष्य पर प्रभाव

दूसरी ओर, नई शिक्षा नीति (एनईपी) के लागू होने के बाद उच्च शिक्षा संस्थानों में कई प्रकार के संरचनात्मक बदलाव हो रहे हैं। शिक्षकों के कार्यभार, विषयों के पुनर्गठन तथा पदों की उपलब्धता को लेकर पहले से ही अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है।
ऐसे समय में यदि महाविद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या लगातार कम होती है। तो इसका प्रभाव शिक्षकों के रोजगार और भविष्य पर भी पड़ सकता है।

High Security Registration Plate Wardha: वर्धा जिले कि केंद्र सरकार के निर्देशानुसार 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में राज्य सरकार ने वाहन मालिकों को अंतिम राहत देते हुए 30 जून 2026 तक की समय-सीमा निर्धारित की है।

इसके बाद 1 जुलाई से नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उप प्रादेशिक परिवहन विभाग के अनुसार वर्धा जिले में कुल 3 लाख 78 हजार 326 वाहन पंजीकृत हैं। इनमें से एचएसआरपी नंबर प्लेट के लिए 1 लाख 42 हजार 103 वाहन मालिकों ने ऑनलाइन आवेदन किया है, जबकि 1 लाख 34 हजार 55 वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई जा चुकी है।

परिवहन विभाग ने सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय तथा निजी वाहन मालिकों से अपील की है कि वे 30 जून तक सरकार द्वारा अधिकृत पोर्टल पर पंजीकरण कर अपने वाहन पर एचएसआरपी नंबर प्लेट लगवाएं, ताकि कार्रवाई से बचा जा सके,

क्या है एचएसआरपी नंबर प्लेट ?

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट विशेष रूप से एल्यूमिनियम से बनाई जाती है। इसके बाएं हिस्से में 10 अंकों का यूनिक लेजर कोड अंकित होता है। प्लेट पर क्रोमियम आधारित होलोग्राम भी लगाया जाता है, जिसमें वाहन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी ऑनलाइन दर्ज रहती है। यह प्लेट नकली तरीके से तैयार नहीं की जा सकती, जिससे वाहन चोरी, फर्जी नंबर प्लेट और सड़क अपराधों पर अंकुश लगाने में मदद मिलती है।

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अधिकारी ने की अपील

उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी स्नेहा मेंढे ने बताया कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार 1 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत सभी वाहनों के लिए एचएसआरपी अनिवार्य है। उन्होंने वाहन मालिकों से 30 जून से पहले नंबर प्लेट लगवाने का आग्रह किया है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि समय-सीमा समाप्त होने के बाद नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग का मानना है कि एचएसआरपी व्यवस्था लागू होने से वाहनों की पहचान आसान होगी तथा सड़क सुरक्षा और अपराध नियंत्रण को मजबूती मिलेगी।

Wardha Sindi Meghe Public Well Dispute: वर्धा शहर से सटे हुए सिंदी मेधे ग्रामपंचायत के अंतर्गत आनेवाले भांडेकर लेआऊट में इन दिनों कुआं चोरी होने की चर्चा को लेकर इन दिनों हड़कंप मच गया है। वर्षों से कुआ हमारे परिसर में ही था। लेकिन अचानक अब गायब हो गया है, ऐसा नागरिकों का आरोप है। संबंधित प्रशासन ने कुएं की खोजबीन कर देनी चाहिए, ऐसी मांग जोर पकड़ रही है। बारिश नहीं आने के कारण अनेक जगह पानी का जलस्तर नीचे चला गया है।

कुएं सुखने लगने तथा नल से आनेवाले पानी से जरूरत पूर्ण नहीं होने के कारण जलस्त्रोतों का महत्व बढ़ गया है। लोग पानी के लिए इधर-उधर भटकते नजर आ रहे है। ऐसे हालात में शहर से सटे हुए सिंदी मेघे स्थित भांडेकर लेआऊट में सार्वजनिक कुआ चोरी होने की चर्चा से विविध चर्चाओं का बाजार गरमा गया है।

संबंधित प्लाट के मालिक ने ओपन स्पेस में स्थित इस सार्वजनिक कुएं को बुझा दिया, ऐसा आरोप है। नागरिकों का कहना है कि, वर्षों से कुएं के पानी का हम उपयोग करते आएं है। लेकिन बिना किसी को विश्वास में न लेते हुए कुआ बुझा दिया गया है।

हमारा सार्वजनिक कुआ वापस दिलाएं स्थानीय प्रशासन

वर्धा जिले के भांडेकर लेआऊट हनुमानजी मंदिर के पिछे स्थित ओपन स्पेस में यह कुआ था। वर्षों से इस कुएं के पानी का हम उपयोग करते आएं है। भीषण गर्मी का मौसम शुरू है। पानी के लिए सर्वत्र मारामार है। ऐसे में नागरिकों को विश्वास में न लेते हुए सार्वजनिक कुएं को बुझाना गलत है। प्रशासन ने खोजबीन कर हमारा कुआ हमें वापस देना चाहिए

– वर्धा के नागरिक, धीरज चव्हाण

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कुआ बुझाना लोगों के लिए अन्यायकारक

वर्षों से हम इस सार्वजनिक कुएं से पानी भरते आ रहे है। लेकिन अचानक कुएं को बुझा दिया गया। प्रशासन तथा स्थानीय नागरिकों को विश्वास में लेना जरूरी था। नियमों को ताक पर रखकर कुआ बुझाना अन्यायकारक है।

-वर्धा के नागरिक,अतुल तपासे

Wardha Water Pipeline Leakage: वर्धा शहर से सटे पिपरी (मेघे) सहित 14 गांवों को महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण द्वारा पेयजल आपूर्ति की जाती है। हालांकि, येलाकेली स्थित पंपिंग हाउस से हनुमान टेकड़ी क्षेत्र के जलशुद्धीकरण केंद्र तक नई मुख्य जलवाहिनी बिछाने का कार्य लंबे समय से अधूरा पड़ा है। बताया जा रहा है कि समृद्धि महामार्ग परियोजना का संचालन करने वाली एमएसआरडीसी की अनुमति नहीं मिलने के कारण यह महत्वपूर्ण कार्य अटका हुआ है।

जानकारी के अनुसार, धाम नदी से पानी उठाकर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण पिपरी गांव (मेघे) सहित 14 गांवों को पेयजल उपलब्ध कराता है। 300 मीटर लाईन बिछाने का कार्य रुका वर्ष 2005 से 2009 के बीच स्वीकृत जलापूर्ति योजना के तहत येलाकेली से हनुमान टेकड़ी जलशुद्धीकरण केंद्र तक 559 मिमी व्यास और 7,020 मीटर लंबी मुख्य जलवाहिनी बिछाई गई थी।

समय के साथ यह पाइप लाइन पुरानी और जर्जर हो गई तथा बार-बार फूटने लगी। इसी समस्या को देखते हुए वर्ष 2020 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 700 मिमी व्यास और 7,020 मीटर लंबी नई जलवाहिनी बिछाने की योजना को मंजूरी दी गई। इसके लिए प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति के साथ लगभग 17।19 करोड़ रुपये का निधि भी स्वीकृत किया गया।

300 मीटर के अधूरे काम के कारण नहीं शुरू हो पा रहा नया प्रोजेक्ट

परियोजना के तहत करीब 6,700 मीटर लंबी नई पाइप लाइन बिछाकर उसे चालू भी कर दिया गया, लेकिन मार्ग में समृद्धि महामार्ग आने के कारण शेष 300 मीटर पाइप लाइन का कार्य आज तक पूरा नहीं हो सका। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के अधिकारियों ने शेष पाइप लाइन बिछाने के लिए कई बार एमएसआरडीसी से पत्राचार किया, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है।

परिणामस्वरूप नई जलवाहिनी पूरी तरह कार्यान्वित नहीं हो सकी और पुरानी पाइप लाइन पर निर्भरता बनी हुई है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जनवरी से 17 जून के बीच पुरानी मुख्य जलवाहिनी पांच बार फूट चुकी है। हर बार जलापूर्ति बाधित हुई और पाइपलाइन की मरम्मत पर लाखों रुपये खर्च करने पड़े। इससे पिपरी (मेघे) सहित 14 गांवों के नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

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मरम्मत पर 3.50 लाख रुपये खर्च

जनवरी 2026 से 17 जून 2026 के बीच पांच बार पाइप लाइन फूटने के कारण महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण को मरम्मत कार्य पर लगभग 3।50 लाख रुपये खर्च करने पड़े। अधिकारियों ने समय रहते पाइप लाइन की मरम्मत कर जलापूर्ति बहाल की, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नई पाइप लाइन का शेष कार्य पूरा होने के बाद ही संभव है। मजीप्रा के उपविभागीय अभियंता दीपक धोटे ने बताया कि वर्ष 2020 में नई जलवाहिनी परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद 6,700 मीटर पाइप लाइन बिछाकर उसे चालू कर दिया गया है। शेष 300 मोटर पाइप लाइन का कार्य दिवाली से पहले पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।

 

Sand Mafia Arrested In Wardha: वर्धा जिले के आवीं व समुद्रपुर थाना क्षेत्र में पुलिस व राजस्व प्रशासन ने रेत माफियाओं के विरुध्द बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, तीन वाहन व रेत समेत कुल 63 लाख 77 हजार रुपयों का माल जब्त किया गया, प्रकरण में 8 आरोपियों के विरुध्द पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार आर्ची पुलिस ने खुबगांव में टीप्पर से रेत की ढुलाई हो रही थी।

भनक लगते हो उपविभागीय अधिकारी के मार्गदर्शन में नायच तहसीलदार साईकिरन अबुलवार, पुलिस पाटिल रोशन सवाले, राजस्व सेवक अर्जुन दांडेकर ने पुलिस की मदद से नाकाबंदी की। 12 पहिया टीप्पर क्रमांक एमएच 27 डीएस 8181 को रोका गया। टीपर में 10 ब्रास रेत भरी हुई थी। बिना अनुमति व रॉयल्टी के रेत की ढुलाई व चोरी हो रही थी। टीम ने टीप्पर व रेत लगभग 25 लाख 70 हजार रूपये का माल जब्त कर लिया।

प्रकरण में आर्वी पुलिस ने अमरावती के कैम्प रोड निवासी चालक भूषण चव्हाण व टीप्पर मालिक अमरावती निवासी अभिषेक मोरे के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

समुद्रपुर पुलिस की आरंभा टोल नाके पर कार्रवाई

दूसरी कार्रवाई समुद्रपुर पुलिस ने आरंभा टोल नाके पर की, जहां से ट्रक क्रमांक एमएच 32 एजे 7137 व दस ब्रास रेत ऐसा कुल 31 लाख का माल जब्त कर लिया गया, प्रकरण में पेठ अहमदपुर निवासी जुनेद मोहम्मद खान (28), वर्धा के गॉडप्लाट निवासी अमजद रफीक शेख व जाकीर हुसेन कालोनी निवासी जुबेर लियाकत खान के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया।

आरोपियों ने रेत दुलाई का परमीट पुलिस के सामने पेश किया। परंतु इसमें गड़बड़ी सामने आयी। जानबुझकर चंद्रपुर जिले के चिमूर में ट्रक में ब्रेक डाऊन दिखाते हुए रेत ढुलाई होने की बात स्पष्ट हुई। इस प्रकरण में समुद्रपुर पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है। हर दिन जिले में रेत तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बावजूद इसके रेत चोरी की घटनाएं सामने आ रही है। परिणाम वश राजस्व विभाग को कार्यप्रणाली को लेकर प्रश्नचिन्ह उपस्थित किये जा रहे है।

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खंडाला गांव में भी बिना परमीट के रेत की ढुलाई

तीसरी कार्रवाई समुद्रपुर पुलिस ने खंडाला में की। जहा से रेत से लदा ट्रैक्टर क्रमांक एमएच 32 पी 4225 व ट्रॉली बरामद की। लगभग 7 लाख 7 हजार रुपयों का माल जब्त कर लिया है बिना परमीट के रेत की ढुलाई चल रही थी। प्रकरण में पुलिस ने समुद्रपुर तहसील के हनखुरी निवासी अजय गजानन कुमरे (20), लाहोरी निवासी अनील आत्राम (22) व समीर मुड़े के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए आगे की जांच शुरू कर दी है।

Junior College CAP Round In Wardha: महाराष्ट्र शासन के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा संचालनालय द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए चलाई जा रही कक्षा 11वीं की केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के शुरुआती दो चरण सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुके हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 16 जून की अंतिम तिथि तक वर्धा जिले के सभी संकायों को मिलाकर कुल 7 हजार 556 विद्यार्थियों का प्रवेश निश्चित हो गया है। इसके बावजूद, जिले के जूनियर कॉलेजों में सीटों का एक बड़ा हिस्सा अभी भी खाली पड़ा है, जिसे भरने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा तीसरे चरण की ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू की जा रही है।

वर्धा जिले के शैक्षणिक समीकरणों पर नजर डालें तो इस साल दसवीं बोर्ड परीक्षा में कुल 13 हजार 218 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। वहीं दूसरी ओर, जिले के कुल 133 कनिष्ठ महाविद्यालयों में 11वीं कक्षा के लिए कुल 23 हजार 300 सीटें उपलब्ध हैं।

चूंकि उत्तीर्ण छात्रों की तुलना में करीब 10 हजार सीटें अधिक हैं, इसलिए प्रवेश के लिए सीटों की कोई कमी नहीं है। इसके बावजूद, 15 हजार 744 सीटें खाली रहने की मुख्य वजह यह है कि छात्र अपने मनपसंद और प्रतिष्ठित कॉलेजों व विशेष संकायों में ही प्रवेश पाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और निचले क्रम के कॉलेजों को छोड़ रहे हैं।

पहले और दूसरे चरण का पूरा लेखा-जोखा

केंद्रीय ऑनलाइन प्रणाली के तहत प्रवेश प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए छात्रों ने भाग-1 और भाग-2 (कॉलेजों का पसंदीदा विकल्प क्रम) भरकर ऑनलाइन सबमिट किया था।

• पहला चरण (3 जून तक): इन-हाउस कोटा और पहले जनरल कैप राउंड के माध्यम से 5,453 विद्यार्थियों ने अपनी सीटें पक्की की थीं।
• दूसरा चरण (16 जून तक): इस सुधारे गए दूसरे राउंड में 2,103 और विद्यार्थियों ने कनिष्ठ महाविद्यालयों में अलॉटमेंट पाकर प्रवेश हासिल किया।

अगर संकायवार स्थिति देखें, तो छात्रों का सबसे ज्यादा रुझान विज्ञान संकाय की तरफ दिख रहा है, जहां अब तक रिकॉर्ड 4,107 दाखिले हो चुके हैं। इसके बाद कला संकाय में 2,338 छात्रों ने और वाणिज्य संकाय में 696 छात्रों ने अपने कॉलेज की फीस जमा कर एडमिशन सुनिश्चित किया है। इसके अलावा, विभिन्न प्रबंधन और अल्पसंख्यक कोटा के तहत 415 दाखिले दर्ज किए गए हैं।

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तीसरा चरण जल्द; लिंक एक्टिवेट होते ही शुरू होंगे आवेदन

शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रवेश से वंचित रह गए या बेहतर कॉलेज की तलाश में सीट सरेंडर करने वाले छात्रों के लिए तीसरा ऑनलाइन चरण बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। विभाग की तकनीकी टीम द्वारा पोर्टल की नई लिंक जारी करते ही ऑनलाइन आवेदन दर्ज करने और विकल्प फॉर्म में संशोधन करने की प्रक्रिया तुरंत आरंभ कर दी जाएगी।

प्रशासन ने छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी है कि वे रिक्त सीटों की सूची का बारीकी से अध्ययन करने के बाद ही तीसरे राउंड के लिए अपने पसंदीदा कॉलेजों का चयन करें।

Wardha Family Supports PM Modi Atmanirbhar Bharat Appeal: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और राष्ट्रहित में बचत के आह्वान का असर अब देश के आम परिवारों की जीवनशैली में भी दिखने लगा है। महाराष्ट्र के वर्धा जिले के पुलगांव से एक ऐसा ही दिल छू लेने वाला उदाहरण सामने आया है, जहाँ एक परिवार ने अपने बेटे की शादी में फिजूलखर्ची रोकने और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान देने के उद्देश्य से एक बड़ी मिसाल पेश की है।

बहू के लिए नहीं खरीदा नया सोना, पुराने को ही दिया नया रूप

पुलगांव में पूजा-पाठ की सामग्री बेचने वाले व्यवसायी सतीश गौरीशंकर चौबे के बेटे यश की शादी आगामी 1 जुलाई को होने वाली है। आमतौर पर शादियों में सोने के गहनों की खरीदारी को प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। हालांकि, चौबे परिवार ने इस परंपरा से हटकर एक साहसिक और राष्ट्रभक्ति से प्रेरित फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि वे अपनी होने वाली बहू के लिए बाजार से नई सोने की ज्वेलरी नहीं खरीदेंगे। इस निर्णय की अगुवाई दूल्हे की माँ, सीमा चौबे ने की, जिन्होंने अपने पुराने मंगलसूत्र को ही पॉलिश करवाकर बहू को उपहार में देने का फैसला किया।

प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर दी जानकारी, भेजा शादी का न्योता

सतीश चौबे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर अपने इस निर्णय की जानकारी साझा की है। उन्होंने पत्र में उल्लेख किया कि यह फैसला केवल व्यक्तिगत बचत के बारे में नहीं है, बल्कि यह दिखाने का एक प्रयास है कि कैसे छोटे-छोटे कदम उठाकर आम नागरिक भी राष्ट्रीय कार्यों में अपना बहुमूल्य योगदान दे सकते हैं। इस मारवाड़ी राजस्थानी ब्राह्मण परिवार ने प्रधानमंत्री को शादी का निमंत्रण भी भेजा है और उन्हें उम्मीद है कि उन्हें पीएम का आशीर्वाद प्राप्त होगा।

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आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल सुधारों की सराहना

परिवार का मानना है कि प्रधानमंत्री की वोकल फॉर लोकल और स्वच्छता अभियान जैसी पहलों ने नागरिकों के भीतर जिम्मेदारी की भावना को सुदृढ़ किया है। दूल्हे यश चौबे ने देश की आर्थिक प्रगति, ‘मेक इन इंडिया’, और यूपीआई (UPI) जैसे डिजिटल सुधारों के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की है। यह घटना दर्शाती है कि नेतृत्व की सकारात्मक अपील किस प्रकार एक आम परिवार को राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया से भावनात्मक रूप से जोड़ सकती है।

एजेंसी इनपुट के साथ

NEET Exam Security Arrangements: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) को लेकर वर्धा जिले में प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आगामी 21 जून को आयोजित होने वाली नीट परीक्षा में जिले के 6 परीक्षा केंद्रों पर लगभग 1,800 विद्यार्थी शामिल होंगे। परीक्षा को पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक व्यवस्था की है। साथ ही किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अनुचित गतिविधि को रोकने के लिए पुलिस बंदोबस्त भी तैनात रहेगा। नीट परीक्षा चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए देश की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं में से एक मानी जाती है।

सुरक्षा और पारदर्शिता का रखा जाएगा खास ख्याल

यह परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित की जाती है। विद्यार्थी अंग्रेजी, हिंदी, मराठी सहित लगभग 13 भाषाओं में परीक्षा दे सकते हैं। परीक्षा का पाठ्यक्रम भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित होता है।

इसी पृष्ठभूमि में इस बार परीक्षा को पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जिले में परीक्षा केंद्रों और परीक्षार्थियों की संख्या संबंधी जानकारी गोपनीय रखी जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता की संभावना न रहे।

सूत्रों के अनुसार, एनटीए ने जिले में नीट परीक्षा के संचालन की जिम्मेदारी वर्धा स्थित केंद्रीय विद्यालय को सौंपी है। वहीं प्रशासनिक स्तर पर निवासी उपजिलाधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। हालांकि परीक्षा से कुछ दिन पहले ही संबंधित परीक्षा केंद्रों पर विद्यार्थियों की संख्या संबंधी जानकारी जिला प्रशासन को उपलब्ध कराए जाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों ने समय पर जानकारी साझा नहीं की।

2 उड़नदस्ते रखेंगे निगरानी

नीट परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता रोकने के लिए जिला प्रशासन ने विशेष व्यवस्था की है। जिले के सभी छह परीक्षा केंद्रों पर एक-एक नायब तहसीलदार और एक लिपिक की नियुक्ति की गई है। प्रत्येक केंद्र पर चिकित्सा दल भी मौजूद रहेगा। इसके अलावा पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। परीक्षा प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए दो उड़नदस्तों का गठन किया गया है, जो लगातार निगरानी करेंगे।

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आवश्यक तैयारियां पूरी

निवासी उपजिलाधिकारी संजीव जाधवर ने बताया कि 21 जून को वर्धा जिले के छह केंद्रों पर नीट परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा के सफल और पारदर्शी संचालन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं तथा किसी भी अनुचित घटना को रोकने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे।

Talegaon Gram Panchayat Reservation 2026: आगामी तलेगांव श्यामजी पंत ग्राम पंचायत चुनाव के मद्देनजर सबसे महत्वपूर्ण मानी जाने वाली वार्डवार आरक्षण प्रक्रिया रविवार को संपन्न हुई। इसके साथ ही ग्राम पंचायत के सरपंच पद का आरक्षण भी घोषित कर दिया गया है। सरपंच पद ओबीसी सामान्य (पुरुष/महिला) वर्ग के लिए आरक्षित होने के बाद गांव की राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं और संभावित उम्मीदवारों ने अपनी चुनावी रणनीति बनानी शुरू कर दी है।

नए आरक्षण से बदले चुनावी समीकरण

वार्डवार आरक्षण की घोषणा के बाद कई नए राजनीतिक समीकरण सामने आए हैं। कुछ पुराने दिग्गज नेताओं को झटका लगा है, जबकि नए चेहरों और विशेष रूप से महिला उम्मीदवारों के लिए चुनावी मैदान में उतरने का अवसर खुल गया है।

घोषित आरक्षण के अनुसार वार्ड क्रमांक 1 में दो सीटें सामान्य (महिला) तथा एक सीट सामान्य (पुरुष/महिला) के लिए आरक्षित की गई है। वार्ड क्रमांक 2 में एक सीट ओबीसी (पुरुष/महिला), एक सामान्य (पुरुष/महिला) तथा एक सामान्य (महिला) वर्ग के लिए आरक्षित है। वार्ड क्रमांक 3 में एक सीट ओबीसी (पुरुष/महिला), एक सामान्य (पुरुष/महिला) तथा एक सामान्य (महिला) वर्ग के लिए आरक्षित की गई है।

इसी प्रकार वार्ड क्रमांक 4 में अनुसूचित जाति (महिला) और अनुसूचित जनजाति (पुरुष/महिला) के लिए आरक्षण घोषित किया गया है। वार्ड क्रमांक 5 में ओबीसी (महिला), सामान्य (महिला) और अनुसूचित जाति (पुरुष/महिला) वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया गया है। वहीं वार्ड क्रमांक 6 में ओबीसी (महिला), सामान्य (महिला) तथा सामान्य (पुरुष/महिला) वर्ग के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं।

सरपंच पद के लिए बढ़ी दावेदारों की सक्रियता

वार्ड आरक्षण घोषित होने के बाद सभी की निगाहें सरपंच पद के आरक्षण पर टिकी थीं। सरपंच पद ओबीसी सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित घोषित होते ही गांव की राजनीतिक गणनाएं तेजी से बदलने लगी हैं। इस वर्ग से जुड़े कई वरिष्ठ नेताओं और युवा दावेदारों ने अपने-अपने पैनल तैयार करने तथा समर्थकों से संपर्क बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी है।

गांव में अब यह चर्चा जोर पकड़ रही है कि आगामी चुनाव में सरपंच पद का प्रमुख दावेदार कौन होगा। राजनीतिक चौपालों और सामाजिक बैठकों में इसी विषय पर चर्चाएं हो रही हैं।

महिलाओं की बढ़ सकती है भागीदारी

इस बार बड़ी संख्या में सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होने के कारण ग्राम पंचायत की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी और प्रभाव बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।

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श्यामजी पंत ग्राम पंचायत में चुनावी माहौल गरमाया

जिन वार्डों में महिला आरक्षण लागू हुआ है, वहां कई इच्छुक पुरुष उम्मीदवार अपनी पत्नी, माता या अन्य महिला परिजनों को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं सामान्य श्रेणी की सीटों पर सामाजिक कार्यों से जुड़े युवा और वरिष्ठ कार्यकर्ता सक्रिय हो गए हैं तथा मतदाताओं से संपर्क अभियान शुरू कर चुके हैं।

वार्डवार आरक्षण और सरपंच पद की घोषणा के साथ ही तलेगांव श्यामजी पंत ग्राम पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। अब गांव में चुनावी माहौल पूरी तरह बन गया है और हर चौक-चौराहे पर चुनावी चर्चाएं सुनाई दे रही हैं।

Wardha Police Prepares For Monsoon: आगामी मानसून के दौरान संभावित बाढ़, अतिवृष्टि और चक्रवाती परिस्थितियों को देखते हुए वर्धा जिले के पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार अग्रवाल ने जिला पुलिस बल की आपदा प्रबंधन तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न आवश्यक उपायों और व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई।

संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का आकलन

समीक्षा बैठक में जिले की नदियों, बांधों, तालाबों और उनके आसपास स्थित गांवों की जानकारी लेकर अधिक वर्षा की स्थिति में संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का आकलन किया गया। साथ ही पुलिस विभाग के पास उपलब्ध आपदा प्रबंधन संसाधनों, जैसे लाइफ बोट, लाइफ जैकेट, टॉर्च, रस्सियां और अन्य बचाव सामग्री की उपलब्धता तथा उनकी कार्यशील स्थिति की भी समीक्षा की गई।

तैराकों की सूची होगी तैयार

पुलिस अधीक्षक ने जिले के सभी पुलिस थानों को अपने-अपने क्षेत्र में तैराकी जानने वाले लोगों की सूची उनके मोबाइल नंबर सहित तैयार करने के निर्देश दिए हैं, ताकि आपात स्थिति में आवश्यकता पड़ने पर उनकी सहायता ली जा सके।

वर्धा पुलिस विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में तत्काल सहायता के लिए डायल-112 अथवा जिला नियंत्रण कक्ष के दूरभाष क्रमांक 07152-232500 और 07152-232520 पर संपर्क करें। साथ ही लोगों से आपदा के दौरान अफवाहों और सोशल मीडिया पर प्रसारित अप्रमाणित संदेशों पर विश्वास न करने तथा प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया गया है।

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24 घंटे सक्रिय रहेगा कंट्रोल रूम

पुलिस मुख्यालय और वर्धा जिले के सभी पुलिस थानों में 24×7 आपातकालीन नियंत्रण कक्ष सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए हैं। बाढ़ संभावित क्षेत्रों में त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के लिए क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT) और स्थानीय आपदा प्रबंधन दलों की तैनाती एवं तैयारियों की भी समीक्षा की गई।

इसके अलावा, आपदा की स्थिति में पुलिस गश्त बढ़ाने तथा अतिवृष्टि के कारण सड़कों के जलमग्न होने पर यातायात को सुचारु बनाए रखने के लिए वैकल्पिक मार्गों की पूर्व योजना तैयार करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।यह संस्करण वेब न्यूज पोर्टल के लिए अधिक सहज, पठनीय और प्रोफेशनल लगता है, जबकि मूल भाषा और सरकारी शैली भी बरकरार रहती है।

Wardha Farmers Monsoon Delay Crisis: आधा जून महीना समाप्त हो गया है। फिर भी मानसून सक्रीय नहीं हुआ। इस बार अल-निनो के खतरे के चलते कम बारिश होगी, ऐसा अनुमान मौसम विभाग द्वारा जताया है। फिर भी सटीक जानकारी देने मौसम विभाग विफल साबित हो रहा है। इस बार खेती में उत्पादन होगा अथवा नहीं, इस बात को लेकर किसानों ने चिंताग्रस्त भावनाएं व्यक्त की है।

चारों ओर संकटों से घिर गए किसान

मुरदगांव अजय ओझा ने कहा है कि “इंधन के रेट बढ़ने के कारण ट्रैक्टर से खेती की मशागत के रेट बढ़ गए है। सरकार की कर्जमाफी योजना से संभ्रम निर्माण हो गया है। 2019 में जीस किसानों की कर्जमाफी हुई थी। जिसका लाभ जिन्हे मिला, उन्हें कर् बैंक से कर्जा नहीं मिल रहा है। मानसून सक्रीय नहीं होने से कुओं का जलस्तर सूख गया। जानवरों को चारा भी नहीं मिल रहा है। किसान विविध संकटों से घिर गए है।”

खराब हो रही मानसिक स्थिति

देवली किसान नितिन देवगीरकर ने कहा है कि “किसानों ने बीज, खाद आदि सभी जरूरी सामग्री खरीदी कर बारिश की प्रतीक्षा में बैठा हुआ है। दौरान किसानों ने अपने पास का संपूर्ण पैसा लगा दिया। पानी नहीं आने के कारण किसानों की मनस्थिति खराब हो रही है। बारिश नहीं आयी तो बुआई कैसे करें, यह प्रश्न उपस्थित हो गया है। जिसमें मौसम विभाग के गलत अंजाद से सभी गुमराह हो रहे है। मौसम विभाग सटीक जानकारी दे।”

लागत खर्च में हो रही वृद्धि

देवली गांव किसान गजानन महल्ले ने कहा है कि “अबतक मानसून सक्रीय हो जाना चाहिए था। बारिश के अभाव में किसानों की बुआई रुक गई है। परिणामवश इस वर्ष उपज में गिरावट होने वाली है। दुबार बुआई का संकट निर्माण होने से किसानों का लागत खर्च भी नहीं निकलेगा। किसान सभी ओर से संकटों से घिरे हुए है।”

दोबारा बुआई का संकट

देवली किसान प्रवीण तेलरांघे ने कहा है कि “कारण किसानों के उपज में भविष्य में गिरावट होना तय है। जून महीना आधा समाप्त हो गया है। फिर भी तेज धूप गिर रही है। इस परिस्थिति में मजदूरी के रेट में वृद्धि हो गई है कुछ क्षेत्र में बारिश गिरने के बाद किसानों ने बीज बोएं थे। लेकिन तेज धूप के कारण दुबार बुआई का संकट निर्माण हो सकता है।”

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किसानों की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर

इसापुर किसान नरेश ढोकणे ने कहा है कि “2 नक्षत्र आकर चले गए फिर भी मानसून सक्रीय नहीं हुआ। कभी इधर तो कभी उधर बारिश गिर रही है। जिससे किसान भ्रम की स्थिति में है। बुआई करे तो कब, ऐसा प्रश्न उनके सामने निर्माण हो गया है। अगर स्थिति ऐसी ही रही तो किसानों को दुबार बुआई करनी पड़ सकती है। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ेगा।”

Wardha Farmers Debt Relief Demand: महाराष्ट्र शासन द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2026-27 के बजट में घोषित ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026’ के विभिन्न निकषों का विरोध करते हुए वर्धा जिला शेतकरी कामगार आंदोलन समन्वय समिति ने शासन को ज्ञापन सौंपकर योजना में संशोधन की मांग की है। समिति का आरोप है कि वर्तमान शर्तों के कारण राज्य के लाखों किसान कर्जमाफी के लाभ से वंचित रह जाएंगे।

किसानों के साथ साथ विविध दल व संगठनों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता ने एकत्रित आते हुए शासन जीआर की होली जलाई। जोरदार घोषणाएं देते हुए तिव्र विरोध प्रदर्शन किया।ज्ञापन में बताया गया कि सरकार ने 30 सितंबर 2025 तक बकाया फसल ऋण वाले किसानों को दो लाख रुपये तक कर्जमाफी देने तथा नियमित ऋण चुकाने वाले किसानों को 50 हजार रुपये तक प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। हालांकि योजना की शर्तें किसानों के हित में नहीं हैं।

समिति ने आरोप लगाया कि दो लाख रुपये से अधिक बकाया ऋण वाले किसानों को पहले अतिरिक्त राशि जमा करने की शर्त रखी गई है, जो आर्थिक संकट से जूझ रहे किसानों के लिए संभव नहीं है। इसी प्रकार वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) की शर्त को भी अन्यायपूर्ण बताया गया है। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि वर्ष 2019 से पूर्व कर्जमाफी का लाभ लेने वाले किसानों को नई योजना से बाहर रखा गया है, जबकि पिछले सात वर्षों में अनेक किसान पुनः कर्ज के बोझ तले दब गए हैं।

इसके अलावा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, वर्धा जिला परिषद सदस्य, नगरसेवक जैसे स्थानीय स्वराज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों को योजना से वंचित करना भी गलत बताया गया है। समिति ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों एवं पेंशनधारक किसान परिवारों को भी योजना का लाभ देने की मांग की है। साथ ही नियमित रूप से ऋण चुकाने वाले किसानों के लिए घोषित प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर अधिक प्रभावी योजना लागू करने की मांग की गई है।

सर्वसमावेशी कर्ज योजना लागू न होने पर होगा आंदोलना

समिति ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने योजना की शर्तों एवं निकषों पर पुनर्विचार कर सभी किसानों के लिए न्यायसंगत एवं सर्वसमावेशी कर्जमाफी योजना लागू नहीं की, तो राज्यभर में लोकतांत्रिक तरीके से तीब आंदोलन शुरू किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन की होगी।

आंदोलन में विभिन्न राजनीतिक दलो किसान संगठनों एवं सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी, किसानों के साथ अविनाश काकडे, यशवंत झाडे सुधीर पांगुल, डॉ. अभ्युदय मेघे, कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनील कोल्हे, किसान अधिकार अभियान के अध्यक सुदाम पवार, सचिव प्रफुल कुकड़े, भाकपा जिला सचिव द्वारका इमडवार, आरपीआई के महेंद्र मुनेश्वर, आ के मंगेश शेंडे सहित विभिन्न संगठनों के अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल थे।

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इन पमांगों पर खींचा सरकार का ध्यान

सभी पात्र किसानों को बिना किसी पूर्व शर्त के दो लाख रुपये तक कर्जमाफी दी जाए। दो लाख रुपये से अधिक बकाया ऋण वाले किसानों पर अतिरिक्त राशि जमा करने की शर्त समाप्त की जाए। वर्ष 2019 से पूर्व कर्जमाफी प्राप्त किसानों को भी नई योजना का लाभ दिया जाए, स्थानीय स्वराज संस्थाओं के सदस्य, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं पेंशनधारक किसानों को लाभसे वंचित करने वाले नियम रद्द किए जाएं। नियमित ऋण चुकाने वाले किसानों के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ाई जाए।

MSRTC Employees Protest In Wardha: महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल के कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर सोमवार को जोरदार प्रदर्शन किया। यह आंदोलन महाराष्ट्र एसटी कामगार संयुक्त कृति समिति के नेतृत्व में विभागीय कार्यालय के समक्ष आयोजित किया गया। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने अधिकारियों को मांगों का ज्ञापन भी सौंपा।

ज्ञापन में मांग की गई कि राज्य परिवहन महामंडल के कर्मचारियों को राज्य शासन के कर्मचारियों के समान वेतनमान लागू किया जाए, कर्मचारियों का कहना है कि वर्ष 2016-2020 के श्रमिक समझौते के तहत घोषित पैकेज में वार्षिक वेतन वृद्धि की दर 3 प्रतिशत के बजाय 2 प्रतिशत तथा मकान किराया भत्ता (एचआरए) 8, 16 और 24 प्रतिशत के स्थान पर 7। 14 और 21 प्रतिशत कर दिया गया था।

6 साल का एरियर अटका

बाद में नवंबर 2021 से पूर्ववत दरें लागू कर दी गई, लेकिन अप्रैल 2016 से अक्टूबर 2021 तक की बकाया राशि अब तक नहीं दी गई है। आंदोलन में अतुल गौरखेड़े, शम्मी पठाण, प्रमोद गुंडतवार, श्रीकांत ढेपे, राहुल मुन, विलास राऊत, प्रदीप शेंडे, प्रफुल्ल लोनगाडगे, प्रशांत लोखंडे, राहुल ढगे, मधुकर शिवणकर, प्रमोद नगराळे सहित संयुक्त कृती समिति के पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित थे।

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राज्य बजट में विशेष प्रावधान करने की मांग

कर्मचारियों ने वर्ष 2018 से लंबित महंगाई भत्ते की बकाया राशि का भुगतान करने, श्रमिक समझौते के प्रावधानों के अनुसार राज्य कर्मचारियों की तरह 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता पिछली बकाया राशि सहित देने तथा मकान किराया भत्ता भी बकाया सहित लागू करने की मांग की। इसके अलावा अन्य राज्यों की तर्ज पर एसटी महामंडल के लिए राज्य बजट में विशेष प्रावधान करने तथा महामंडल की केंद्रीय कार्यशालाओं में नई बसों के निर्माण के लिए चेसिस उपलब्ध कराकर स्वामित्व वाली बसों का निर्माण कराने की मांग भी उठाई गई।

Wardha School Free Textbook Distribution: वर्धा जिले में 30 जून से शुरू हीने वाले शैक्षणिक सत्र 2026-27 की तैयारियां शिक्षा विभाग ने तेज कर दी हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सरकारी एवं अनुदानित स्कूलों के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण किया जाएगा, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत जिले के कक्षा 1 से हवीं तक के 88 हजार 512 विद्यार्थियों को कुल 4 लाख 63 हजार 135 पुस्तकें वितरित की जाएगी।

शिक्षा विभाग के अनुसार, विद्यार्थियों को सत्र के पहले ही दिन पुस्तकें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 95 प्रतिशत स्कूलों तक किताबों का वितरण पूरा कर लिया गया है। वर्धा जिले में जिला परिषद, नगर परिषद तथा निजी अनुदानित विद्यालयों सहित कुल 950 स्कूल हैं, जहां कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को सरकार की ओर से निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें प्रदान की जाती हैं। एमपीएसपी द्वारा स्वीकृत मांग के अनुसार शिक्षा विभाग को 4 लाख 63 हजार 135 पुस्तकें प्राप्त हो चुकी हैं।

सभी आठ पंचायत समिति स्तरों से पुस्तकों का वितरण संबंधित स्कूलों तक किया जा रहा है। विद्यार्थियों के लिए मराठी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू माध्यम की नई किताबें उपलब्ध कराई जा रही हैं। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में अब कुछ ही दिन शेष हैं। ऐसे में वर्धा परिषद और नगर परिषद के स्कूलों में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों को पहले दिन ही शत-प्रतिशत पुस्तक वितरण सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

प्रवेशोत्सव से होगी नए सत्र की शुरुआत

इस वर्ष 30 जून से नए शैक्षणिक सत्र का शुभारंभ प्रवेशोत्सव के साथ किया जाएगा। पहले दिन विद्यार्थियों को गणवेश और पाठ्यपुस्तके वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। शिक्षा विभाग ने बताया कि इस संबंध में आवश्यक नियोजन किया जा चुका है तथा सभी स्कूलों में विभिन्न शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां भी आयोजित की जाएगी। विभाग के अनुसार, मांग के अनुरूप सभी पुस्तकें प्राप्त हो चुकी हैं और अधिकांश स्कूलों तक पहुंचा दी गई हैं, जिनका वितरण सत्र के पहले दिन किया जाएगा।

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पंस निहाय विद्यार्थी संख्या और किताबें

Wardha Monsoon Delay: मानसून की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन मौसम की अनिश्चितता के कारण वर्धा जिले में अब तक बुवाई योग्य बारिश नहीं हो सकी है। स्थिति यह है कि जहां एक ओर किसान बारिश का इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भूजल और जलाशयों का जलस्तर लगातार घटता जा रहा है। जून माह के पहले पखवाड़े में जिले में 70.05 मिमी वर्षा की कमी दर्ज की गई है, जिससे किसानों और नागरिकों की चिंता बढ़ गई है।

जानकारी के अनुसार, जून माह में जिले में औसतन 171.01 मिमी वर्षा होती है। इसके आधार पर माह के पहले 15 दिनों में लगभग 87.01 मिमी बारिश अपेक्षित थी, लेकिन वास्तविकता में इस अवधि में केवल 16.06 मिमी वर्षा ही दर्ज की गई। इस प्रकार जिले में 70.05 मिमी बारिश की कमी सामने आई है। मृग नक्षत्र की शुरुआत 8 जून से हुई थी और प्रारंभिक अनुमान में इस दौरान अच्छी वर्षा की संभावना जताई गई थी। हालांकि, मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि एल नीनो के प्रभाव के कारण इस वर्ष मानसूनी बारिश में देरी हो रही है। अब किसानों और नागरिकों की उम्मीदें 22 जून से शुरू होने वाले आद्रा नक्षत्र पर टिकी हुई हैं।

जलस्तर घटा और बुवाई प्रभावित

पिछले वर्ष भी जून माह में वर्षा सामान्य से कम रही थी, लेकिन तब भी 123.04 मिमी बारिश दर्ज की गई थी, जिससे खरीफ फसलों की बुवाई को गति मिली थी। इस वर्ष अब तक पर्याप्त बारिश नहीं होने के कारण खेतों में बुआई कार्य प्रभावित हुआ है। आसमान में बादलों की आवाजाही तो दिखाई दे रही है, लेकिन बारिश नहीं होने से किसानों की चिंता लगातार बढ़ रही है। बारिश की कमी का असर जलस्रोतों पर भी दिखाई देने लगा है। जिले के विभिन्न जलाशयों और भूजल स्तर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। यदि आगामी दिनों में अच्छी वर्षा नहीं होती है तो जिले में जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती ।

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धूल बुआई करने वाले किसानों की बढ़ी चिंता

मृग नक्षत्र के दौरान आगे बारिश होने की उम्मीद में सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्रों के कुछ किसानों ने कपास की धूल बुआई कर दी थी। जिले में लगभग 650 हेक्टेयर क्षेत्र में कपास की धूल बुआई की गई है। लेकिन पर्याप्त वर्षा नहीं होने के कारण किसानों को अब दोबारा बुवाई करने की आशंका सताने लगी है। यदि जल्द ही अच्छी बारिश नहीं हुई तो किसानों को अतिरिक्त आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।

Farmer Organizations Opposition Movement In Wardha: वर्धा महाराष्ट्र शासन द्वारा घोषित किसान कर्जमाफी योजना को लेकर जिले में असंतोष का माहौल है। किसान संगठनों तथा विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस योजना को किसानों के साथ अन्यायपूर्ण बताते हुए 16 जून को वर्धा में विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। किसान अधिकार अभियान के वर्धा स्थित कार्यालय में आयोजित सर्वदलीय बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारी, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि तथा किसान हितों के लिए कार्यरत कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

शासन निर्णय की शर्तों और पात्रता मानदंडों पर गहन चर्चा

बैठक में 2 जून 2026 को जारी किए गए किसान कर्जमाफी संबंधी शासन निर्णय का विस्तृत अध्ययन किया गया। इस दौरान योजना की शर्तों, पात्रता मानदंडों तथा वास्तविक लाभार्थी किसानों पर पड़ने वाले प्रभावों पर गहन चर्चा हुई। बैठक में उपस्थित प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि शासन का यह निर्णय अधिकांश किसानों को राहत देने के बजाय उन्हें लाभ से वंचित रखने वाला है।

वक्ताओं ने योजना को अपूर्ण, भ्रामक और किसान हितों के प्रतिकूल बताया। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस नीति के विरोध में मंगलवार, 16 जून को दोपहर 12 बजे वर्धा स्थित महात्मा गांधी प्रतिमा परिसर में आंदोलन किया जाएगा।

बैठक में किसान अधिकार अभियान के मुख्य प्रेरक अविनाश काकड़े, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य उपाध्यक्ष यशवंतराव झाड़े, अभियान अध्यक्ष सुदाम पवार, कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनील कोल्हे, पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज चांदुरकर, वर्धा नगराध्यक्ष सुधीर पांगुळ, धैर्यशील जगताप, राजीव वानखेड़े, राष्ट्रवादी कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष संदीप भांडवलकर सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।

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निर्णय की प्रतीकात्मक होली जलाई जाएगी

आंदोलन के दौरान शासन निर्णय की प्रतीकात्मक होली जलाकर विरोध दर्ज कराया जाएगा तथा सरकार को ज्ञापन सौंपकर आवश्यक संशोधन की मांग की जाएगी। साथ ही राज्य के सभी कर्जग्रस्त किसानों को न्याय दिलाने के लिए व्यापक, पारदर्शी और सर्वसमावेशी कर्जमाफी योजना लागू करने की मांग भी उठाई जाएगी। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि शासन ने निर्णय में सुधार नहीं किया तो राज्यव्यापी जनआंदोलन छेड़ा जाएगा।

Wardha Diesel Sale Limit 200 Liters: अमेरिका-ईरान संघर्ष के चलते खाड़ी देशों से आने वाले कच्चे तेल के आयात पर संभावित प्रभाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक व्यक्ति को अधिकतम 200 लीटर डीजल की बिक्री का निर्णय लिया है। खरीफ सीजन के ऐन पहले लिए गए इस निर्णय को लेकर किसानों और ट्रैक्टर संचालकों में चर्चा का माहौल है। हालांकि जिला प्रशासन का कहना है कि जिले में डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और खेती-किसानी के कार्यों पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

वर्धा  जिले के किसान खरीफ सीजन की तैयारियों में जुटे हुए हैं। कृषि विभाग के अनुसार इस वर्ष जिले में लगभग 4 लाख 18 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में कपास, सोयाबीन और तुअर सहित विभिन्न खरीफ फसलों की बुआई होने का अनुमान है। हालांकि अब तक जिले में बुआई योग्य पर्याप्त वर्षा नहीं हुई है। अच्छी बारिश होने के बाद किसान बड़े पैमाने पर बुआई कार्य शुरू करेंगे। कुछ किसानों ने जोखिम उठाते हुए कपास की सूखी बुआई भी कर दी है।

समय और लागत की बचत के लिए अधिकांश किसान ट्रैक्टरों की सहायता से खेत तैयार कर रहे हैं। ऐसे में डीजल बिक्री की सीमा को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही थी, लेकिन किसानों और ट्रैक्टर मालिकों का कहना है कि वर्तमान में जिले में डीजल की कोई कमी नहीं है और कृषि कार्य सामान्य रूप से जारी हैं।

किसानों और ट्रैक्टर मालिकों की प्रतिक्रिया

मालेगांव शहर के किसान प्रमोद मेटकर ने बताया कि पहले गांव में 250 से 300 बैल जोड़ियां थीं, लेकिन अब उनकी संख्या घटकर 15 से 20 रह गई है। मजदूर और बैल समय पर उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्होंने इस वर्ष ट्रैक्टर की सहायता से बेड पद्धति पर कपास लगाने का निर्णय लिया है। उनके अनुसार डीजल की कमी के कारण ट्रैक्टर उपलब्ध नहीं होने जैसी कोई समस्या फिलहाल नहीं है।

वहीं ट्रैक्टर मालिक अनुप दिघड़े ने कहा कि सरकार के नए निर्णय की जानकारी उन्हें मिली है, लेकिन एक ट्रैक्टर को प्रतिदिन लगभग 60 से 70 लीटर डीजल की आवश्यकता होती है। इसलिए फिलहाल इस निर्णय का उनके व्यवसाय पर कोई असर नहीं पड़ा है।

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‘पहले भुगतान, बाद में आपूर्ति’ की नीति

प्रभारी वर्धा जिला आपूर्ति अधिकारी राजू रणवीर ने बताया कि एक व्यक्ति को अधिकतम 200 लीटर डीजल बिक्री संबंधी केंद्र सरकार का आदेश जिला आपूर्ति विभाग को प्राप्त हुआ है। जिले में फिलहाल डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। नागरिकों से किसी भी प्रकार की अफवाहों पर विश्वास न करने की अपील की गई है। उन्होंने बताया कि तेल कंपनियां ‘पहले भुगतान, बाद में आपूर्ति’ की नीति के तहत कार्य कर रही है।

Samruddhi Mahamarg Road Accident: समृद्धि महामार्ग पर लगातार हो रहे सड़क हादसों की श्रृंखला थमने का नाम नहीं ले रही है। शनिवार सुबह करीब 11 बजे विरूल क्षेत्र के निजामपुर गांव के समीप एक तेज रफ्तार कार और आयशर ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई।

इस दुर्घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि पांच अन्य लोग घायल हुए हैं। वहीं ट्रक चालक भी चोटिल हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, मुंबई की ओर से आ रही कार क्रमांक एमएच-49 बीआर 7047 का चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा, जिसके चलते कार सामने जा रहे

हादसे में नागपुर निवासी 5 कार सवार

आयशर ट्रक से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक चालक का भी वाहन पर नियंत्रण नहीं रहा और ट्रक सड़क पर पलट गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचे। घायलों को तत्काल पुलिस की सहायता से उपचार के लिए सावंगी स्थित अस्पताल भेजा गया। घायलों में अफजल हुसैन (38), सिराज हुसैन (33), अवेज उर्फ पाशु प्यारे खान (21), दानिश प्यारे खान (30) व परवेज खान का समावेश है। सभी नागपुर के एकता कॉलोनी के निवासी बताये गए। दुर्घटना के समय

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पुलगांव पुलिस के सिद्धार्थ सोमकुवर और गणेश इंगले सहित महाराष्ट्र सुरक्षा बल के अरविंद वाडेकर, संतोष मग्गीडवार तथा विजेंद्र कैलाकर ने मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य में सहयोग किया, गौरतलब है कि विरूल क्षेत्र में पिछले दो-तीन दिनों के दौरान भी समृद्धि महामार्ग पर कई गंभीर हादसे हो चुके हैं।

विरूल के समृद्धि पुल के नीचे तथा मारडा क्षेत्र में हुए अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में चार युवकों की जान चली गई थी। लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को देखते हुए स्थानीय नागरिकों ने इस क्षेत्र में यातायात पुलिस की नियमित गश्त बढ़ाने तथा सुरक्षा उपायों को सख्ती से लागू करने की मांग की है। पुलगांव पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Wardha Disaster Management: वर्धा जिले में मानसून के सक्रिय होने की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने संभावित आपदा परिस्थितियों से निपटने के लिए व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं।
भारी वर्षा के दौरान बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने की आशंका के मद्देनजर जिला आपदा नियंत्रण कक्ष की निगरानी में सभी संबंधित विभागों की यंत्रणा को सतर्क एवं सज्ज रखा गया है।
प्रशासन द्वारा तहसील स्तर तथा विभिन्न विभागों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं।

इनमें बोट, लाइफ जैकेट, मेगा फोन, स्ट्रेचर सहित अन्य राहत एवं बचाव सामग्री शामिल है। जिले के विभिन्न विभागों में कुल 77 लाइफ बाँय भी तैयार रखे गए हैं। इसके अलावा सभी तहसीलों में आपदा नियंत्रण कक्ष सक्रिय कर दिए गए हैं। वर्धा जिले से 12 प्रमुख नदियां होकर गुजरती हैं। इन नदियों के किनारे लगभग 213 गांव स्थित हैं, जहां बाढ़ की स्थिति बनने की आशंका रहती है। वहीं 27 स्थानों को संवेदनशील घोषित किया गया है।

भारी बारिश के दौरान इन क्षेत्रों में बाढ़ का पानी घुसने से जनजीवन प्रभावित होता है तथा खेतों में पानी भरने से फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचता है। गत वर्ष जिले में हुई भारी बारिश के कारण कई लोगों की जान गई थी तथा अनेक पशु भी आपदा की चपेट में आ गए थे। हर वर्ष ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने इस बार भी समय रहते सभी संबंधित विभागों को दिशा-निर्देश जारी कर आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं।

इन विभागों को उपलब्ध कराए गए संसाधन

आपदा की स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए वर्धा पुलिस विभाग, जिले की सभी आठ तहसीलें, जिला होमगार्ड, जिलाधिकारी कार्यालय तथा नगर परिषद को आवश्यक संसाधनों का वितरण किया गया है। साथ ही सभी तहसील स्तरों एवं संबंधित विभागों के पास बचाव एवं खोज दल भी तैयार रखे गए है।

हाल ही में जिलाधिकारी ने आपदा प्रबंधन की समीक्षा बैठक लेकर तैयारियों का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए। प्रशासन ने नागरिकों से भी बारिश के मौसम में सतर्क रहने और आपात स्थिति में प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की हैं।

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178 लाइफ जैकेट, 18 बोट और 35 टेंट तैयार

आपदा प्रबंधन के लिए प्रशासन ने 18 बोट, 178 लाइफ जैकेट, 27 मेगा फोन, 32 फोल्डिंग स्ट्रेचर, 25 सर्च लाइट, 77 लाइफ बॉय, 20 प्राथमिक उपचार किट, 111 गॉगल्स, 22 रोप एवं रेस्क्यू किट, 99 गमबूट तथा 35 टेंट उपलब्ध कराए हैं।

Wardha Municipal Council : वर्ष 2023 में नगर परिषद द्वारा नएं से टैक्स असेसमेंट की प्रक्रिया शुरू की थी। किंतु, नप में प्रशासक राज होने के कारण अपीलधारकों की सुनवाई का मुद्दा उपस्थित हो गया था। पिछले वर्ष चुनाव होने के कारण नप में सत्तापक्ष तथा विपक्ष गुट विराजमान है। ऐसे में दायर 7042 अपीलधारकों की समस्या पर सुनवाई की राह आसान हो गई है। 23 जून से 30 इस प्रकार 8 दिनों तक सुनवाई होनेवाली है।

वर्धा नगर परिषद में 12 वर्ष बाद नएं से टैक्स असेसमेंट प्रक्रिया पूर्ण की गई। वर्ष 2023-24 से 2026-27 तक चार वर्ष के लिए शहर की इमारते, जमीन आदि अचल संपत्ति का सर्वे किया। सर्वे के अंतर्गत जमीन व इमारतों का मेजरमेंट लेने प्राईवेट एजंसी को नियुक्त किया गया था। सर्वे के दौरान निवासी व अनिवासी संपत्ति जैसे

मकान, इमारत, गोडाऊन, निजी अस्पताल, नप शॉपींग कॉम्प्लेक्स, औद्योगिक संपत्ति, सरकारी संपत्ति, संस्थात्मक संपत्ति जैसे स्कूल, मंगल कार्यालय, धार्मिक संस्था, टॉवर, लॉन, रेस्टारंट, कार्यालय, पेट्रोल पंप आदि का निरीक्षण किया गया। नए से हुए सर्वे के अनुसार शहर में कुल संपत्तिधारकों की संख्या 27 हजार 837 पर पहुंच गई है। किंतु, 2023 में प्रशासकराज होने तथा जनता द्वारा चयनीत पार्षदों की बॉडी नहीं होने के कारण असेसमेंट को मान्यता नहीं मिली थी।

ऐसे में नप प्रशासन ने पुराने असेसमेंट के तहत संपत्तिधारकों को बिल भेजकर टैक्स वसूल किया। लेकिन नया आर्थिक वर्ष शुरू होते ही नएं से किए असेसमेंट पर अमल की प्रक्रिया को गति दी जा रही है। अपील की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद नप की सभा में सत्तापक्ष तथा विपक्ष गुट के बीच चर्चा होगी। इसके बाद नए असेसमेंट को मान्यता मिलने की संभावना है।

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अपील दायल करने 1 महीने का था समय

नगर परिषद प्रशासन ने 18-8-2023 से 22-9-2023 तक 1 महिना 4 दिन का समय नएं से किए असेसमेंट पर अपील दर्ज करने के लिए दिया था। इसके बाद 7 हजार 42 संपत्तिधारकों ने आपत्ति दर्ज करते हुए अपील दायर की थी।

लेकिन तब नगर परिषद में प्रशासक राज होने तथा सुनवाई के संदर्भ में सवाल उपस्थित हो गया था। जिससे संपूर्ण प्रक्रिया वहीं स्थगीत हो गई थी। कुछ नागरिकों द्वारा नएं से अपील दर्ज करने के दृष्टीकोण से मांग की जा रही है। जिले में हिंगणघाट, आर्वी, देवली, पुलगांव, सिंदी रेलवे नगर पालिका में भी नएं से असेसमेंट किया गया था। इन नप में भी चुनाव रक्रिया पूर्ण होने से नएं असेसमेंट का मार्ग खुल गया है। किंतु, अन्य नप क्षेत्र में अबतक मार्ग नहीं खुला है।

Wardha Disaster Management: वर्धा जिले में मानसून के सक्रिय होने की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने संभावित आपदा परिस्थितियों से निपटने के लिए व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। भारी वर्षा के दौरान बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने की आशंका के मद्देनजर जिला आपदा नियंत्रण कक्ष की निगरानी में सभी संबंधित विभागों की यंत्रणा को सतर्क एवं सज्ज रखा गया है। प्रशासन द्वारा तहसील स्तर तथा विभिन्न विभागों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। इनमें बोट, लाइफ जैकेट, मेगा फोन, स्ट्रेचर सहित अन्य राहत एवं बचाव सामग्री शामिल है।

जिले के विभिन्न विभागों में कुल 77 लाइफ बॉय भी तैयार रखे गए हैं। इसके अलावा सभी तहसीलों में आपदा नियंत्रण कक्ष सक्रिय कर दिए गए हैं। वर्धा जिले से 12 प्रमुख नदियां होकर गुजरती हैं। इन नदियों के किनारे लगभग 213 गांव स्थित हैं, जहां बाढ़ की स्थिति बनने की आशंका रहती है। वहीं 27 स्थानों को संवेदनशील घोषित किया गया है।

बाढ़ आपदा से निपटने के लिए पूरी तैयारी

भारी बारिश के दौरान इन क्षेत्रों में बाढ़ का पानी घुसने से जनजीवन प्रभावित होता है तथा खेतों में पानी भरने से फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचता है। गत वर्ष जिले में हुई भारी बारिश के कारण कई लोगों की जान गई थी तथा अनेक पशु भी आपदा की चपेट में आ गए थे। हर वर्ष ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने इस बार भी समय रहते सभी संबंधित विभागों को दिशा-निर्देश जारी कर आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं।

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178 लाइफ जैकेट, 18 बोट और 35 टेंट तैयार

आपदा प्रबंधन के लिए प्रशासन ने 18 बोट, 178 लाइफ जैकेट, 27 मेगा फोन, 32 फोल्डिंग स्ट्रेचर, 25 सर्च लाइट, 77 लाइफ बॉय, 20 प्राथमिक उपचार किट, 111 गॉगल्स, 22 रोप एवं रेस्क्यू किट, 99 गमबूट तथा 35 टेंट उपलब्ध कराए हैं।

इन विभागों को उपलब्ध कराए गए संसाधन

आपदा की स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए पुलिस विभाग, जिले की सभी आठ तहसीलें, जिला होमगार्ड, जिलाधिकारी कार्यालय तथा नगर परिषद को आवश्यक संसाधनों का वितरण किया गया है। साथ ही सभी तहसील स्तरों एवं संबंधित विभागों के पास बचाव एवं खोज दल भी तैयार रखे गए हैं। हाल ही में जिलाधिकारी ने आपदा प्रबंधन की समीक्षा बैठक लेकर तैयारियों का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए। प्रशासन ने नागरिकों से भी बारिश के मौसम में सतर्क रहने और आपात स्थिति में प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है।

साधन-सामग्री का विवरण

Wardha Crime MD Drugs Seized: वर्धा जिले के अल्लीपुर क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से मेफेड्रॉन (एमडी) ड्रग्स, मोबाइल फोन तथा एक दोपहिया वाहन सहित कुल 1 लाख 38 हजार 500 रुपये मूल्य का मुद्देमाल जब्त किया गया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अल्लीपुर पुलिस ने वर्धा धोत्रा मार्ग पर नेरी नाले के पुल के पास एनडीपीएस अधिनियम के तहत छापेमारी की।

इस दौरान पंकज उर्फ आकाश बजरंग वाघमारे, निवासी वर्धा, संदिग्ध अवस्था में पाया गया। पुलिस द्वारा तलाशी लेने पर उसके पास से मेफेड्रॉन (एमडी) नामक मादक पदार्थ, एक मोबाइल फोन तथा टीवीएस जुपिटर मोपेड बरामद हुई।

वर्धा पुलिस ने आरोपी के कब्जे से कुल 1,38,500 मूल्य का सामान जब्त कर लिया और उसके खिलाफ अल्लीपुर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सौरभकुमार अग्रवाल तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सदाशिव वाघमारे के निर्देश पर उपविभागीय पुलिस अधिकारी डॉ. वंदना कारखेले के मार्गदर्शन में अल्लीपुर पुलिस थाना प्रभारी सहायक पुलिस निरीक्षक संगीता हेलोंडे, पुलिस उपनिरीक्षक वर्षा तांडुलकर, पुलिस हवालदार अजय वानखेडे, अजय रिठे, रवी वर्मा, पंकज कापसे एवं सतीश हांडे ने की।

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वर्धा में गांजा विक्रेता को पकड़ा

दूसरी ओर वर्धा के मॉडल हाईस्कूल मैदान परिसर में कार्रवाई के दौरान एलसीबी टीम ने गांजा बिक्रेता को हिरासत में लिया आरोपी का नाम शेख अनिस शेख अहमद (34) है। उससे 50 ग्राम गांजा व एक दोपहिया क्रमांक एमएच 32 एएम 6303 ऐसा कुल 1,18,575 का माल बरामद किया गया। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए आगे की जांच शुरू करी गई

Accidental Death Maharashtra: पेड़ काटते समय टहनी टूट कर दूसरे टहनी से लटक गई। इन दो टहनियों के बीच में सिर फंस कर युवक की दर्दनाक मौत हो गई। उक्त घटना गुरुवार, 11 जून की दोपहर 5 बजे दौरान जुना सायखेडा में सामने आयी। मृतक का नाम मंगेश चंद्रभान नागपुरे (36) बताया गया। प्राप्त जानकारी के मूलता आर्वी तहसील के सोनोरा ढोक का निवासी है। वह कुछ महीनों से आर्वी के नेहरु वार्ड में निवासीत था।

परिसर निवासी शुभम शैलेंद्र जलाये (26) के साथ पेड़ कटाई के काम पर जाता था। गुरुवार की दोपहर मंगेश अपने मित्र शुभम व शरद परतपुरे के साथ रोहना गये थे। जहां से जुना सायखेडा स्थित हनुमान मंदिर के पसा नीम का पेड़ काटने गये। मंगेश कटर लेकर पेड़ पर चढ़ गया।

जबकि शरद व शुभम नीचे खडे थे। मंगेश ने कटर से बड़ी टहनी काट दी। परंतु उक्त टहनी कटकर सीधे उसके दिशा में आकर दूसरे टहनी से अटक गई। इन दोनों टहनियों के बीच मंगेश का सिर फंस गई। उसके कम पर रस्सी बंधी होने के कारण वह हिल भी नहीं पा रहा था। वहां मौजूद लोगों ने उसे निकालने का प्रयास किया, परंतु वे विफल रहे।

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जेसीबी की मदद से शव को नीचे उतारा गया

गांव के पुलिस पाटिल को सूचना दी गई पश्चाम मौके पर जेसीबी बुलाया गया जेसीबी की मदद से टहनी हटाई गई। मंगेश को तुरंत नीचे उतारकर आर्थी के उपजिला अस्पताल में दाखिल किया गया। जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। दोनो टहनियों में फंसने के कारण उसका जबड़ा दब गया था। सिर व चेहरे पर गंभीर चोट पहुंचने के कारण मंगेश की दर्दनाक मौत हो गई। इस प्रकरण में आर्वी पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आगे की जांच शुरू कर दी है।

Wardha Waste Management Project: वर्धा नगर पालिका द्वारा शहर में स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से प्रतिदिन कचरे का संग्रहण किया जा रहा है। नगर पालिका के अनुसार, शहर से रोजाना लगभग 25 टन कचरा एकत्र किया जाता है, जिसे इंझापुर स्थित डंपिंग यार्ड में ले जाकर वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेस किया जाता है।नगर प्रशासन का कहना है कि कचरे के उचित प्रबंधन के साथ-साथ उससे जैविक खाद का निर्माण भी किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल रहा है।

तीन एजेंसियों को सौंपी गई जिम्मेदारी

कचरा प्रबंधन व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए नगर पालिका ने निविदा प्रक्रिया के माध्यम से तीन अलग-अलग एजेंसियों की नियुक्ति की है। इन एजेंसियों को कचरा संग्रहण एवं परिवहन, फैब्रिकेशन कार्य और बायोमाइनिंग जैसी प्रक्रियाओं की जिम्मेदारी सौंपी गई है।नगर पालिका के अनुसार सभी एजेंसियों ने अपना कार्य शुरू कर दिया है और कचरे के वैज्ञानिक निपटान की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

गीले और सूखे कचरे का किया जाता है पृथक्करण

वर्धा शहर के प्रत्येक घर और व्यावसायिक प्रतिष्ठान से गीला और सूखा कचरा अलग-अलग एकत्र किया जाता है। इसके लिए 20 घंटागाड़ियों की व्यवस्था की गई है, जो नियमित रूप से विभिन्न क्षेत्रों में जाकर कचरा संग्रहण का कार्य कर रही हैं।

एकत्रित कचरे को इंझापुर यार्ड में पहुंचाकर उसका वर्गीकरण किया जाता है। यहां गीले और सूखे कचरे को अलग करने के साथ-साथ बायोमाइनिंग प्रक्रिया भी संचालित की जा रही है। आधुनिक मशीनों की मदद से कचरे के प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाया गया है।

नागरिकों से सहयोग की अपील

वर्धा नगर पालिका ने नागरिकों से अपील की है कि वे सड़क किनारे कचरा फेंकने के बजाय उसे सीधे घंटागाड़ियों में दें। प्रशासन का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने से शहर की सुंदरता प्रभावित होती है और बारिश के मौसम में सड़ता हुआ कचरा दुर्गंध व बीमारियों का कारण बन सकता है।

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स्वच्छ और सुंदर वर्धा बनाने पर जोर

नगर पालिका प्रशासन का मानना है कि स्वच्छता केवल सरकारी प्रयासों से संभव नहीं है, बल्कि इसमें नागरिकों की सक्रिय भागीदारी भी आवश्यक है। इसी उद्देश्य से लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है और स्वच्छ एवं सुंदर वर्धा के निर्माण में सहयोग करने का आह्वान किया जा रहा है।

Wardha Weather Agriculture Concern: मृग नक्षत्र प्रारंभ हुए तीन दिन बीत चुके हैं, लेकिन जिले में अब तक मानसून की दस्तक नहीं हुई है। इतना ही नहीं, मानसून पूर्व होने वाली बारिश ने भी इस वर्ष जिले से मानो मुंह मोड़ लिया है। लगातार पड़ रही भीषण गर्मी और वर्षा के अभाव के कारण किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है। खरीफ सीजन की तैयारियों में जुटे किसान अब आसमान की ओर टकटकी लगाए बारिश का इंतजार कर रहे जिला मुख्य रूप से कृषि प्रधान क्षेत्र है।

जहां बड़े पैमाने पर कपास, सोयाबीन और तुअर की खेती की जाती है। इन फसलों की बुआई के लिए समय पर वर्षा होना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। जून माह का दूसरा सप्ताह शुरू होने के बावजूद मौसम में अपेक्षित बदलाव दिखाई नहीं दे रहा है। बुधवार को जिले का अधिकतम तापमान 43.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा।

कृषि विशेषज्ञों के अनुसार मृग नक्षत्र में की गई बुआई फसलों के लिए लाभदायक मानी जाती है। इस दौरान पर्याप्त नमी मिलने पर बीजों का अंकुरण बेहतर होता है और उत्पादन में भी वृद्धि की संभावना रहती है। लेकिन इस बार वर्षा नहीं होने से किसान बुआई का निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। कई किसानों ने खेतों की प्रारंभिक तैयारी तो कर ली है, लेकिन बारिश के अभाव में बुआई कार्य शुरू नहीं हो सका है।

तेज धूप और बढ़ते तापमान का असर खेत मशागत के कार्यों पर भी दिखाई दे रहा है। दिन के समय खेतों में काम करना मुश्किल हो गया है। जिससे कृषि कार्यों की गति धीमी पड़ गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं और आम नागरिकों को भी गर्मी से काफी परेशानी हो रही है।

किसानों का कहना है कि यदि अगले कुछ दिनों में अच्छी वर्षों नहीं हुई तो खरीफ सीजन की बुआई प्रभावित हो सकती है। वहीं कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों को उम्मीद है कि मानसून जल्द ही जिले में पहुंचेगा और किसानों को राहत मिलेगी। फिलहाल पूरे जिले में मानसून के आगमन को लेकर उत्सुकता और चिंता का माहौल बना हुआ है।

प्रिंकलर के माध्यम से दिया जा रहा पानी

जिले के सभी आठों तहसीलों में कम या अधिक मात्रा में कपास की सूखी बुआई होने की वास्तविकता सामने आई है। जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, उन्हीं किसानों ने सूखी बुआई का साहस किया है। वर्तमान में वे प्रिंकलर के माध्यम से सिंचाई कर रहे हैं। वास्तव में जिले में अभी तक अच्छी और लगातार बारिश नहीं हुई है। ऐसे में यदि बारिश और अधिक देर से होती है, तो सूखी बुआई करने वाले किसानों की परेशानियों में काफी बढ़ोत्तरी होने की संभावना है।

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सूखी बुआई का जोखिम न उठाए किसान

वर्धा जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी अरविंद उपरिकर ने कहा है कि “इस वर्ष खरीफ सीजन में जिले में लगभग 4 लाख 18 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में विभिन्न फसलों की खेती होने वाली है। जिले में अभी तक बुआई योग्य वर्षा नहीं हुई है। साथ ही, बारिश में और देरी होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए किसानों की 100 मिमी वर्षों होने के बाद ही बुआई कार्य में तेजी लानी चाहिए, साथ ही किसानों को सूखी बुआई का जोखिम नहीं उठाना चाहिए।”

MahaDBT 2.0 Portal Update Wardha:  वर्धा जिले के हजारों विद्यार्थियों के लिए एक बेहद चिंताजनक खबर है। शैक्षणिक वर्ष 2025-26 समाप्त हो चुका है और कॉलेज की परीक्षाएं भी लगभग पूरी हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद जिले के 2,235 विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप (छात्रवृत्ति) के आवेदन अभी भी कॉलेज स्तर पर पेंडिंग पड़े हुए हैं। संकट तब और बढ़ गया जब तकनीकी सुधार के नाम पर महाडीबीटी पोर्टल को ‘महाडीबीटी 2.0’ में अपडेट करना शुरू किया गया।

इस अपग्रेडेशन के चलते पिछले 8 से 15 दिनों से छात्रवृत्ति से जुड़ी संपूर्ण ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी तरह ठप है। परिणामवश, जून के अंतिम सप्ताह से शुरू होने वाले नए शैक्षणिक सत्र से ठीक पहले विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति से वंचित रहने की गंभीर संभावना व्यक्त की जा रही है।

22 हजार से अधिक आए थे आवेदन

वर्धा जिले में सहायक संचालक, अन्य पिछड़ा बहुजन कल्याण विभाग की ओर से ओबीसी (OBC), वीजेएनटी (VJNT) व एसबीसी (SBC) तथा सहायक आयुक्त, समाज कल्याण विभाग की ओर से एससी (SC) प्रवर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने की संपूर्ण जिम्मेदारी संभाली जाती है। इस प्रक्रिया में आवेदनों की स्क्रूटनी से लेकर त्रुटियों को दूर करना और सीधे बैंक खातों में राशि ट्रांसफर करना शामिल है।

शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में अकेले ओबीसी, वीजेएनटी व एसबीसी प्रवर्ग के छात्रों द्वारा कुल 22,859 आवेदन किए गए थे। इनमें से एक बड़ा हिस्सा मंजूर तो हो चुका है, लेकिन कॉलेज स्तर की लापरवाही और पोर्टल के बंद होने से 2,235 आवेदन बीच में ही अटक गए हैं।

पिछले साल बंटे थे 26.92 करोड़ रुपये

यदि पिछले साल यानी शैक्षणिक वर्ष 2024-25 की बात करें, तो जिले के विद्यार्थियों के लिए कुल 26 करोड़ 92 लाख 29 हजार 108 रुपये की भारी-भरकम छात्रवृत्ति मंजूर की गई थी। इसमें ओबीसी, एसबीसी, वीजेएनटी प्रवर्ग के 24,044 छात्र और एससी प्रवर्ग के 7,204 छात्रों का समावेश था, जिन्हें जून महीने की शुरुआत में ही पहले चरण का वितरण कर दिया गया था।

लेकिन इस साल, 1 जून 2026 से महाडीबीटी पोर्टल का काम पूरी तरह बंद कर इसका अपग्रेडेशन शुरू कर दिया गया है। पोर्टल डाउन होने के कारण स्थानीय समाज कल्याण विभाग और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के पास वर्तमान में कोई लाइव डेटा उपलब्ध नहीं है। अधिकारी इस बात से पूरी तरह अनभिज्ञ हैं कि अब तक कितने विद्यार्थियों के खातों में छात्रवृत्ति की रकम असल में जमा हो पाई है।

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नया सत्र सिर पर, पुराना पैसा गायब

नया शैक्षणिक वर्ष 2026-27 जून महीने के अंतिम सप्ताह में आरंभ होने जा रहा है। नए सत्र में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों को पैसों की सख्त जरूरत है, विशेषकर ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों के लिए यह छात्रवृत्ति ही एकमात्र सहारा होती है।

डिजिटल सिस्टम को एडवांस बनाने की टाइमिंग पर अब सवाल उठ रहे हैं कि जब सत्र का अंत था और पैसा ट्रांसफर होना था, तब पोर्टल को बंद क्यों किया गया। छात्रों और पालक संगठनों ने मांग की है कि कॉलेज स्तर पर पेंडिंग पड़े 2,235 आवेदनों को ऑफलाइन या विशेष विंडो खोलकर तुरंत क्लियर किया जाए, ताकि विद्यार्थियों का शैक्षणिक नुकसान न हो।

Wardha Police Saurabh Kumar Agrawal: वर्धा पुलिस अधीक्षक सौरभकुमार अग्रवाल के मार्गदर्शन में वर्धा जिले में 1 मई से 31 मई 2026 के दौरान विशेष अभियान वॉश आउट तथा ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य जिले में सक्रिय अपराधियों पर अंकुश लगाना तथा कानून एवं सुव्यवस्था बनाए रखना था।

अभियान में जिले के सभी 11 पुलिस थानों, स्थानीय अपराध शाखा, पुलिस मुख्यालय तथा अन्य शाखाओं के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। इस दौरान अवैध शराब बिक्री, जुआ, मादक पदार्थ (एनडीपीएस) तथा आर्म्स एक्ट के तहत व्यापक कार्रवाई की गई।

जनवरी से मई 2026 तक वर्धा जिले में अवैध शराब बिक्री के खिलाफ कुल 2,956 कार्रवाई की गईं। इन कार्रवाइयों में लगभग 19 करोड़ 62 लाख 99 हजार 855 रुपये मूल्य का माल जब्त किया गया। मादक पदार्थों की बिक्री और तस्करी में लिप्त 74 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 57 लाख 90 हजार 85 रुपये का माल जब्त किया गया। साथ ही एनडीपीएस अधिनियम के तहत 43 मामले दर्ज किए गए। महाराष्ट्र जुआ प्रतिबंध कानून के अंतर्गत जनवरी से मई 2026 तक 245 मामलों में कार्रवाई कर 45 लाख 79 हजार 393 रुपये का माल जब्त किया गया।

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आर्म्स एक्ट के तहत 56 मामले किए गए दर्ज

वर्धा जिले में अवैध हथियार रखने वाले अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर जांच की गई। इस दौरान आरोपियों के पास से चाकू, तलवार, कोयता और सुरा जैसे हथियार बरामद किए गए, इनके विरुद्ध भारतीय शस्त्र अधिनियम के तहत 56 मामले दर्ज किए गए।

पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि वर्धा जिले में अपराध और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए ऐसे अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे, पुलिस अधीक्षक सोरभ कुमार अग्रवाल ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी अवैध गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दे, ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जा सके।

Wardha Schools To Reopen From June 30: भीषण गर्मी और लगातार पड़ रही लू को देखते हुए मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने वर्धा के विद्यार्थियों को बड़ी राहत प्रदान की है। न्यायालय ने विदर्भ क्षेत्र के सभी स्कूल 30 जून से शुरू करने के निर्देश दिए हैं तथा शिक्षा विभाग द्वारा जारी 22 जून से स्कूल खोलने के आदेश को रद्द कर दिया है।

इस निर्णय के बाद वर्धा के हजारों स्कूलों में अध्ययनरत लाखों विद्यार्थियों को गर्मी से राहत मिलेगी और उनकी गर्मी की छुट्टियां भी बढ़ जाएंगी। यह फैसला विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

राज्य शिक्षा विभाग का क्या था निर्णय

राज्य शिक्षा विभाग ने पहले महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में स्कूल 15 जून से और वर्धा में 22 जून से शुरू करने का निर्णय लिया था। साथ ही 22 से 30 जून तक स्कूलों का संचालन सुबह की पाली में करने के निर्देश भी दिए गए थे। हालांकि इस निर्णय को चुनौती देते हुए नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर की गई।

सुनवाई के दौरान न्यायालय ने शिक्षा विभाग से सवाल किया कि जब वर्धा में अभी भी अत्यधिक गर्मी बनी हुई है और इस संबंध में पहले से ही न्यायालयों के आदेश मौजूद हैं, तो फिर 22 जून से स्कूल शुरू करने का निर्णय क्यों लिया गया। सरकारी पक्ष ने राज्यभर में एकरूपता बनाए रखने का तर्क दिया, लेकिन न्यायालय ने इस दलील को पर्याप्त नहीं माना।

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उच्च न्यायालय का फैसला

न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि वर्धा में तापमान अभी भी अधिक है और लू का प्रभाव जारी है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना आवश्यक है। इसी आधार पर 15 जून और 22 जून से स्कूल शुरू करने संबंधी शिक्षा विभाग के आदेश निरस्त कर दिए गए तथा 30 जून से स्कूल शुरू करने का निर्देश दिया गया।

उच्च न्यायालय के इस फैसले का अभिभावकों, शिक्षकों और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने स्वागत किया है। माना जा रहा है कि इस निर्णय से वर्धा की लगभग 20 हजार स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों विद्यार्थियों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी और वे सुरक्षित वातावरण में अपनी पढ़ाई शुरू कर सकेंगे।

Road Pothole Accident In Wardha: वर्धा जिले समुद्रपुर तालुका के मांडगांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चौक में बुधवार सुबह एक बड़ा और भयानक सड़क हादसा होते-होते टल गया। चौक के बिल्कुल बीचों-बीच स्थित एक जानलेवा बड़े गड्ढे को बचाने के फेर में एक श्रद्धालुओं से भरी कार और तेज रफ्तार ट्रैक्टर के बीच आमने-सामने की जोरदार टक्कर हो गई।

इस भीषण भिड़ंत में कार वाहन का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया तथा उसमें सवार कई श्रद्धालु घायल हो गए। गनीमत यह रही कि किसी की जान नहीं गई। दुर्घटना के बाद चीख-पुकार मचने पर सभी घायलों को तत्काल पास के ही मांडगांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें सुरक्षित घर भेज दिया गया है। यह हादसा बुधवार की सुबह करीब 7 बजे घटित हुआ।

गड्ढे को बचाने के प्रयास में रॉन्ग साइड आया ट्रैक्टर

प्राप्त प्राथमिक जानकारी के अनुसार, श्रद्धालुओं से भरी एक कार ( MH 05 CV 0603) नांदेड जिले के प्रसिद्ध शक्तिपीठ माहुर स्थित गढ़ रेणुका देवी के दर्शन कर अपने पैतृक गांव लौट रही थी। जैसे ही उनकी कार मांडगांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चौक के पास पहुंची, चौक के मध्य में एक बहुत बड़ा और गहरा गड्ढा था।

इसी दौरान उस गड्ढे से अपने वाहन को बचाने के प्रयास में सामने से आ रहे ट्रैक्टर ( MH37 AD 7682) का चालक अपने वाहन पर से नियंत्रण खो बैठा। खुद को गड्ढे से बचाने के चक्कर में ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर गलत दिशा (रॉन्ग साइड) में चला गया, जिससे सामने से आ रही तेज रफ्तार कार और ट्रैक्टर के बीच सीधी और जोरदार भिड़ंत हो गई।

पुलिस पाटिल ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल

इस भीषण एक्सीडेंट की आवाज सुनते ही आसपास के लोग और मार्ग से गुजर रहे राहगीर तुरंत मदद के लिए दौड़े। दुर्घटना की भनक लगते ही मांडगांव पुलिस पाटिल गणेश तडस बिना कोई समय गंवाए तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने स्थानीय नागरिकों की मदद से कार में फंसे घायलों को बाहर निकाला और तुरंत उपचार के लिए पास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा।

इस हादसे में कार चालक अक्षय अगडे सहित जीवन संगीता राऊत, ठानेश्वर कामडी, शास्त्रकर, सुनीता मस्के, तुलोचंद गेडाम और मंगला अगडे सहित अन्य श्रद्धालुओं को हाथ-पैर और सिर में चोटें आयीं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की मुस्तैद चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रतीक्षा कांबले ने अस्पताल स्टाफ के साथ मिलकर सभी घायलों का तत्काल और त्वरित उपचार किया। डॉ. कांबले के अनुसार सभी घायलों की स्थिति अब पूरी तरह सामान्य और खतरे से बाहर बताई गई है।

चंद्रपुर जिले के नागभीड़ के निवासी हैं सभी श्रद्धालु

बताया गया है कि दुर्घटनाग्रस्त कार में चालक को मिलाकर कुल नौ श्रद्धालु सवार थे। यह सभी श्रद्धालु चंद्रपुर जिले के अंतर्गत आने वाली नागभीड़ तहसील के तलोदी (बालापुर) गांव के निवासी हैं, जो देवी दर्शन के बाद खुशी-खुशी घर लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में ही हादसे का शिकार हो गए। दुर्घटना के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया था, जिसे प्रमोद डडमल, विनोद येवले तथा अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर सुचारू करने और यातायात बहाल करने में मदद की।

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इस भयावह दुर्घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों और राहगीरों का गुस्सा लोक निर्माण विभाग के खिलाफ फूट पड़ा है। ग्रामीणों ने मांडगांव चौक और उसके आसपास के मुख्य मार्गों पर बने बड़े-बड़े गड्ढों को इन हादसों का मुख्य कारण बताते हुए पीडब्ल्यूडी के वरिष्ठ अभियंताओं और अधिकारियों से तुरंत सड़क मरम्मत कार्य कराने की पुरजोर मांग की है।

ग्राम वासियों का साफ कहना है कि यदि प्रशासन ने समय रहते इन जानलेवा गड्ढों को गिट्टी-डामर से नहीं भरा, तो भविष्य में यहां कोई भी बड़ा और जानलेवा हादसा घटित हो सकता है, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह प्रशासन की होगी।

Scientific Farming In Wardha: निरंतर बढ़ रहे प्रदूषण के कारण मौसम में बदलाव, रासायनिक खाद के बढ़े हुए उपयोग के कारण मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम हो रही है। जिस पर मिट्टी का परीक्षण एकमात्र उपाय है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 30 जून तक मिट्टी परिक्षण पूर्ण कर किसानों को उचित मार्गदर्शन देने के निर्देश थे। अब तक 64 प्रश मिट्टी परिक्षण का कार्य वर्धा जिले में पूर्ण होने की जानकारी है।

खेती में रासायनिक खाद, दवाईयों के उपयोग के कारण जमीन की उपजाऊ क्षमता कम होकर बंजर हो रही है। जिससे मिट्टी के बेहतर स्वास्थ्य के लिए इसका परीक्षण करना जरूरी हो गया है। मिट्टी के परीक्षण से कार्बन की मात्रा व अन्य कंपोनेंट्स का पता चलता है। जिससे किसानों का उत्पादन बढ़ने से मिट्टी परीक्षण करने का प्रमाण बढ़ गया है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत निःशुल्क मिट्टी परिक्षण किया जा रहा है। वर्ष 2026 में खरीफ सीजन के पूर्व 30 जून तक जिले में 7,500 मिट्टी के नमूने लेकर परिक्षण करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। दौरान 10 हजार नमूने इकठ्ठा किए गए, जिसमें से 4500 मिट्टी के नमूनों की जांच पूर्ण की गई है। 30 जून के पूर्व 3000 मिट्टी के नमूनों की जांच कर आरोग्य पत्रिका का वितरण किया जाएगा, ऐसा संबंधित विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया।

उत्पादन में वृद्धि होने का दावा

वर्धा जिला मृद सर्वेक्षण व मृदा जांच विभाग के मार्फत मिट्टी परिक्षण करने के पश्चात बीज प्रक्रिया व अन्य विविध उपाययोजना करने के संदर्भ में मार्गदर्शन किया जा रहा है। इस वर्ष खाद के रेट में 20 से 30 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। सटीक उपाययोजना के चलते किसानों का लागत खर्च कम कर उत्पादन में निश्चित ही वृद्धि होगी, ऐसा दावा किया जा रहा है।

जिले के किसानों का बढ़ रहा प्रतिसाद

वर्धा जिला मृद सर्वेक्षण व मृदा जांच अधिकारी सागर सालुंके ने कहा है कि “मिट्टी परीक्षण को लेकर किसान जागरूक होने से प्रतिवर्ष प्रतिसाद बढ़ रहा है। अब तक 64 प्रतिशत मिट्टी परिक्षण कार्य पूर्ण कर किसानों को उपाययोजना के संदर्भ में मार्गदर्शन किया है। 30 जून के पहले शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण हो जाएगा।”

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Wardha Highway Police Action: वर्धा जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ हाईवे पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। पिछले 17 महीनों के दौरान कुल 39 हजार 475 मामलों में कार्रवाई करते हुए 4 करोड़ 29 लाख 10 हजार 800 रुपये का जुर्माना वसूला गया है।

इस कार्रवाई का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण और यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बनाना है। वर्धा जिले से कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग गुजरते हैं। इन मार्गों पर वाहन चालकों द्वारा ओवरस्पीडिंग, नो-पार्किंग क्षेत्र में वाहन खड़ा करना, शराब पीकर वाहन चलाना तथा बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने जैसे नियमों का उल्लंघन किए जाने पर हाईवे पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है।

हाईवे पुलिस केवल दंडात्मक कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि सड़क सुरक्षा को लेकर जनजागरूकता अभियान भी चलाती है। दुर्घटनाओं की संभावना वाले ‘ब्लैक स्पॉट’ क्षेत्रों में आवश्यक सुरक्षा उपाय किए गए हैं। इसके बावजूद तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण हादसों का खतरा बना रहता है।

पुलिस का मानना है कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने का सबसे प्रभावी उपाय यातायात नियमों का पालन करना है। किसी भी दुर्घटना की स्थिति में हाईवे पुलिस का बचाव दल तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को सहायता उपलब्ध कराता है तथा यातायात को सुचारु बनाए रखने का कार्य करता है।

3 अधिकारी व 21 कर्मचारी संभाल रहे जिम्मेदारी

महामार्ग पुलिस केंद्र जाम के अंतर्गत 3 पुलिस अधिकारियों और 21 कर्मियों का दल कार्यरत है। इस दल के पास तीन स्पीड गन वाहन उपलब्ध है, जिनकी सहायता से ओवर स्पीड करने वाले वाहनों पर निगरानी रखी जाती है। ये वाहन प्रमुख रूप से समृद्धि महामार्ग, नागपुर-तुलजापुर हाईवे तथा नागपुर-हैदराबाद हाईवे पर तैनात किए जाते हैं।

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548 किलोमीटर लंबे हाईवे नेटवर्क पर निगरानी

महामार्ग पुलिस केंद्र जाम के कार्यक्षेत्र में कुल 548 किलोमीटर लंबाई के राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग शामिल हैं। इनमें राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 44, 361, 347-ए, 647 तथा राज्य राजमार्ग क्रमांक 258 (326), 244, 264, 258 और समृद्धि महामार्ग का समावेश है।

इन सभी मार्गों पर यातायात व्यवस्था को सुरक्षित और सुचारु बनाए रखने के लिए हाईवे पुलिस चौबीसों घंटे सतर्क रहती है। पुलिस अधिकारियों ने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की है, ताकि सड़क दर्घटनाओं में कमी लाई जा सके।

Mahagaon Fee Regulation: तहसील सहित जिले के निजी विद्यालयों और कनिष्ठ महाविद्यालयों में कक्षा 11वीं की प्रवेश प्रक्रिया के दौरान अतिरिक्त शुल्क और डोनेशन लेकर विद्यार्थियों का आर्थिक शोषण किए जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में भारतीय विद्यार्थी मोर्चा ने माध्यमिक शिक्षणाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर इस आर्थिक लूट पर रोक लगाने की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए शिक्षणाधिकारी ने संबंधित कनिष्ठ महाविद्यालयों को ऑनलाइन पोर्टल पर निर्धारित शुल्क ही लेने के निर्देश दिए तथा अतिरिक्त शुल्क की मांग नहीं करने की चेतावनी दी।

इससे मनमाना शुल्क वसूलने वाले संस्थानों में खलबली मच गई है। संविधान में प्रत्येक विद्यार्थी को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया है। इसके बावजूद तहसील सहित जिले के कई शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा के व्यवसायीकरण की तस्वीर सामने आ रही है। कक्षा 11वीं, 12वीं तथा अन्य कक्षाओं में प्रवेश के लिए शासन द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त हजारों रुपये वसूले जाने की शिकायतें भारतीय विद्यार्थी मोर्चा को प्राप्त हुई हैं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के किसान, खेत मजदूर, श्रमिक तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों को प्रवेश के लिए भारी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

महागांव में शिक्षा के व्यवसायीकरण के खिलाफ आवाज

कई संस्थानों में अधिकृत शुल्क के अलावा डोनेशन और विशेष शुल्क के नाम पर रकम वसूली जा रही है। अभिभावकों के अनुसार कला संकाय में प्रवेश के लिए 5 से 6 हजार रुपये, वाणिज्य संकाय के लिए 5 से 10 हजार रुपये तथा विज्ञान संकाय के लिए 10 हजार से 30-35 हजार रुपये तक वसूले जा रहे हैं। यह विद्यार्थियों के शिक्षा के मूलभूत अधिकार पर सीधा आघात है। अनेक अभिभावक शिकायत करना चाहते हैं, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य, शैक्षणिक परेशानियों और संस्थानों के संभावित दबाव के कारण खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। शिक्षा समाज निर्माण का माध्यम है, लेकिन कुछ संस्थानों द्वारा इसका व्यावसायीकरण किया जा रहा है। इसलिए इस पूरे मामले की गहन जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करना आवश्यक है।

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सभी संस्थाएं शुल्क का रेट सार्वजनिक करें

• जिले के सभी निजी विद्यालयों और कनिष्ठ महाविद्यालयों की प्रवेश प्रक्रिया की विशेष जांच की जाए।
• शासन द्वारा निर्धारित शुल्क संरचना का पालन हो रहा है या नहीं, इसकी जांच की जाए।
• डोनेशन अथवा अन्य नामों से अतिरिक्त राशि वसूलने वाले संस्थानों पर प्रशासनिक कार्रवाई की जाए।
• अभिभावकों और विद्यार्थियों के लिए गोपनीय शिकायत दर्ज करने की स्वतंत्र व्यवस्था बनाई जाए।
• सभी संस्थानों को अपनी शुल्क संरचना सार्वजनिक रूप से घोषित करने के निर्देश दिए जाएं, आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को बिना किसी आर्थिक दबाव के प्रवेश की गारंटी दी जाए।
• पूरे मामले की जिला स्तरीय समिति से जांच कर रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए आदि मांगे भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के जिलाध्यक्ष जयशील कांबले सहित अन्य पदाधिकारियों ने अपने ज्ञापन व्दारा की है।

Milmili River Pollution: नेर शहर में स्वच्छता व्यवस्था की समस्या दिन-प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। नगर परिषद के स्वास्थ्य विभाग द्वारा नदियों और नालों की सफाई में बरती जा रही लापरवाही के कारण नागरिकों में भारी असंतोष व्याप्त है। विशेष रूप से नेर और नवाबपुर की सीमा पर बहने वाली तथा शहर के दोनों हिस्सों को जोड़ने वाली मिलमिली नदी कचरे, प्लास्टिक थैलियों, सीवेज और अन्य गंदगी से अटी पड़ी है। इसके चलते पूरे क्षेत्र में दुर्गंध फैल गई है और नदी किनारे रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। मिलमिली नदी के दोनों किनारों पर बड़ी आबादी निवास करती है।

शहर के विभिन्न हिस्सों से बहकर आने वाला कचरा सीधे नदी में जमा हो रहा है। वहीं सीवेज का पानी भी बिना किसी व्यवस्था के नदी में छोड़ा जा रहा है, जिससे नदी का स्वरूप एक नाले में तब्दील हो गया है। नदी में बड़ी मात्रा में प्लास्टिक, घरेलू कचरा और अन्य ठोस अपशिष्ट जमा होने से आसपास के क्षेत्र में असहनीय दुर्गंध फैल रही है। नागरिकों का कहना है कि हालात इतने खराब हो चुके हैं कि घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। शहर के ईदगाह क्षेत्र में स्थित बड़े नाले की स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है।

स्वास्थ्य संकट गहराया

नाले में प्लास्टिक, कचरा और सीवेज जमा होने से दुर्गंध की समस्या लगातार बढ़ रही है। यह क्षेत्र शहर की मुख्य सड़क पर स्थित होने के कारण प्रतिदिन हजारों लोगों को इस परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद नगर परिषद द्वारा प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। नागरिकों का आरोप है कि नगर परिषद के स्वास्थ्य विभाग ने अब तक इस समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। उनके अनुसार मिलमिली नदी का कई वर्षों से गहरीकरण नहीं किया गया है, जिससे नदी का तल गाद से भर गया है। साथ ही शहर का अपशिष्ट सीधे नदी में छोड़े जाने से स्थिति और अधिक खराब हो गई है।

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मानसून का मौसम नजदीक, सफाई धीमी

मानसून का मौसम नजदीक होने के बावजूद नालों की सफाई का कार्य बेहद धीमी गति से चल रहा है। कई स्थानों पर तो अब तक सफाई अभियान शुरू भी नहीं किया गया है। इससे बारिश के दौरान नालों के जाम होने, सड़कों और घरों में पानी भरने तथा महामारी फैलने की आशंका बढ़ गई है। मिलमिली नदी की दयनीय स्थिति और शहर के नालों में बढ़ते प्रदूषण ने नगर परिषद के स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नागरिकों ने वरिष्ठ अधिकारियों से तत्काल हस्तक्षेप कर नदी और नालों की व्यापक सफाई, नदी का गहरीकरण, सीवेज प्रबंधन की प्रभावी योजना तथा शहर की स्वच्छता व्यवस्था में सुधार करने की मांग की है। बढ़ते प्रदूषण के कारण नागरिकों के स्वास्थ्य का मुद्दा अब प्रमुख चिंता का विषय बन गया है।

Wildlife Safari Video Violation In Wardha: जैव विविधता से समृद्ध बोर टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी के दौरान नियमों के उल्लंघन का एक मामला सामने आया है। बफर क्षेत्र में सफारी कर रहे एक पर्यटक द्वारा मोबाइल फोन से वीडियो रिकॉर्डिंग किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस घटना के बाद जंगल सफारी के दौरान सुरक्षा और नियमों के पालन को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। अब सभी की नजर बोर टाइगर रिजर्व प्रशासन की संभावित कार्रवाई पर टिकी है।

पर्यटकों को दी जाने वाली हिदायतों का उल्लंघन

जानकारी के अनुसार, जंगल सफारी शुरू होने से पहले पर्यटकों को सुरक्षा संबंधी नियमों और निर्देशों की जानकारी दी जाती है। जीप्सी चालक और गाइड भी सफारी के दौरान पर्यटकों को नियमों का पालन करने के लिए आगाह करते हैं।

विशेष रूप से सफारी के दौरान मोबाइल फोन के उपयोग और अनधिकृत वीडियो रिकॉर्डिंग से बचने की हिदायत दी जाती है। इसके बावजूद बोर टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में सफारी कर रहे एक पर्यटक द्वारा मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है।

बाघिन ‘पिंकी’ की लोकेशन सार्वजनिक होने पर उठे सवाल

बताया जा रहा है कि जिस जीप्सी वाहन में यह पर्यटक सफारी कर रहा था, उसी वाहन से संबंधित नियमों के उल्लंघन का एक अन्य वीडियो भी पूर्व में सोशल मीडिया पर सामने आ चुका है। वायरल वीडियो में एक व्यक्ति BTR-7 ‘पिंकी’ नामक बाघिन की लोकेशन और उसकी गतिविधियों के बारे में जानकारी देता दिखाई दे रहा है।

वन्यजीव विशेषज्ञों का मानना है कि बफर क्षेत्र में वन्यजीवों, विशेषकर बाघों की गतिविधियों और सटीक लोकेशन को सार्वजनिक रूप से साझा करना सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं माना जाता। साथ ही इस प्रकार की रिकॉर्डिंग जंगल सफारी के निर्धारित नियमों के विपरित भी है।

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सुरक्षा नियमों का पालन जरुरी : ठेंगडी

बोर टाइगर रिजर्व के उप संचालक मंगेश ठेंगड़ी ने कहा कि जंगल सफारी के दौरान पर्यटकों द्वारा सुरक्षा नियमों का पालन करना आवश्यक है। साथ ही यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी जीप्सी चालक और आकार गाइड की भी है कि सफारी के दौरान किसी प्रकार से नियमों का उल्लंघन न हो। उन्होंने कहा कि नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Wardha Beed Contractor: बीड जिले के परली से अपहृत एक ठेकेदार को वर्धा जिले के हिंगनघाट तहसील अंतर्गत धोत्रा क्षेत्र में छोड़ दिए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है।अपहरणकर्ताओं ने कथित तौर पर पीड़ित के परिवार से 5 करोड़ रुपये की फिरौती की मांग की थी। पुलिस का दबाव बढ़ने की जानकारी मिलने पर आरोपियों ने उसे आंखों पर पट्टी बांधकर सुनसान स्थान पर छोड़ दिया और फरार हो गए, ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, बीड जिले के परली निवासी तुकाराम मुंडे यह ताप विद्युत केंद्र में ठेकेदार के रूप में कार्यरत हैं। 4 जून 2026 को दोपहर में काम समाप्त कर घर लौटते समय तीन अज्ञात व्यक्तियों ने उन्हें जबरन एक चारपहिया वाहन में बैठाकर उनका अपहरण कर लिया था। घटना के बाद अपहरणकर्ताओं द्वारा परिजनों से बड़ी रकम की फिरौती मांगे जाने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया था।

मामले की गंभीरता को देखते हुए बीड पुलिस की अपराध अन्वेषण शाखा ने जांच शुरू की और आरोपियों की तलाश में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की। जांच के दौरान पुलिस टीम अमरावती क्षेत्र तक पहुंच गई थी।

दोपहिया सवार मांडवकर ने की मदद

इसी बीच 7 जून को तुकाराम मुंडे को वर्धा जिले के धोत्रा क्षेत्र के समीप सड़क किनारे आंखों पर पट्टी बांधकर छोड़ दिया गया। पट्टी हटाने के बाद उन्होंने सहायता के लिए आवाज लगाई। उसी समय वहां से दोपहिया वाहन से गुजर रहे वर्धा जिले के आंजदा निवासी प्रसन्ना घेमराज मांडवकर ने उन्हें देखा और उनकी मदद की। मांडवकर ने बताया कि मुंडे काफी भयभीत अवस्था में थे। पूछताछ करने पर उन्होंने अपने अपहरन और फिरौती की मांग से जुड़ी पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद प्रसन्ना मांडवकर ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें अपनी दोपहिया से हिंगनघाट पुलिस थाने पहुंचाया।

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पीड़ित को किया परिवार के हवाले

हिंगनघाट पुलिस ने तत्काल उनके परिजनों तथा परली पुलिस से संपर्क कर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की। बाद में तुकाराम मुंडे को परली पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। मामले की आगे की जांच परली पुलिस द्वारा की जा रही है। पुलिस का मानना है कि लगातार बढ़ते दबाव और जांच के दायरे के विस्तार के कारण अपहरणकर्ताओं ने पीड़ित को छोड़ने का फैसला किया हो सकता है। हालांकि, घटना के सभी पहलुओं की जांच जारी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है।

Gondia-Gangazhari Gram Panchayat Scam: गोंदिया जिले के अंतर्गत आने वाली गंगाझरी ग्राम पंचायत में विकास कार्यों के नाम पर करोड़ों रुपये के कथित गबन और गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस भ्रष्टाचार के खिलाफ स्थानीय ग्रामीणों ने अब सीधे आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। सोमवार को हुई एक महत्वपूर्ण चर्चा बैठक के दौरान प्रदर्शनकारी ग्रामीणों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया।

प्रशासन के ढुलमुल रवैये से नाराज ग्रामीणों ने यहां तक कह दिया कि, “यदि हमारे द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप झूठे साबित होते हैं, तो प्रशासन हमें सरेआम फांसी पर चढ़ा दे! लेकिन अगर हमारे आरोप सही हैं, तो दोषी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को तुरंत जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए।” इसी आक्रामक रुख के साथ ग्रामीणों ने 8 जून से ग्राम पंचायत कार्यालय के समक्ष अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है।

महीने भर बाद भी नहीं जागी कुंभकर्णी नींद

आंदोलनकारी ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने करीब एक महीने पहले ही गंगाझरी ग्राम पंचायत में व्याप्त बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की लिखित शिकायत गोंदिया जिला प्रशासन व संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों से की थी। परंतु, हफ्तों बीत जाने के बाद भी प्रशासन की ओर से दोषियों के खिलाफ कोई ठोस या दंडात्मक कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। इसी प्रशासनिक अनदेखी से तंग आकर ग्रामीणों को आंदोलन का रास्ता चुनना पड़ा।

चर्चा के दौरान ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच सोनू घरड़े को कटघरे में खड़ा करते हुए उन पर विभिन्न विकास कार्यों और सरकारी खरीद प्रक्रियाओं में भारी गड़बड़ी करने के सीधे आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों के अनुसार, ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले अधिकांश निर्माण ठेके खुद सरपंच द्वारा ही पिछले दरवाजे से संचालित किए गए, जिससे फर्जी बिलों के माध्यम से लाखों-करोड़ों रुपये का गबन किया गया।

मृत नागरिकों के नाम पर भी निकाल लिए पैसे!

ग्रामीणों द्वारा उजागर किए गए घोटालों की सूची बेहद चौंकाने वाली है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि गांव के मृत नागरिकों के गरीब परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए दी जाने वाली ‘निःशुल्क जलाऊ लकड़ी योजना’ में भी भारी हेरफेर किया गया।

जमीन पर किसी भी लाभार्थी परिवार को लकड़ी या सहायता सामग्री दिए बिना ही, केवल कागजों पर उनके नाम दर्ज कर सरकारी खजाने से लाखों रुपये के फर्जी बिल पास करा लिए गए। मृत लोगों के नाम पर हुए इस कथित घोटाले को लेकर ग्रामीणों में गहरा आक्रोश व्याप्त है।

स्कूल मरम्मत से लेकर टीवी-साउंड सिस्टम खरीदी तक में कमीशनखोरी का खेल

अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे ग्रामीणों का दावा है कि पूर्व सरपंच और उनके करीबियों ने ग्राम पंचायत की सामान्य निधि का भी जमकर दुरुपयोग किया। बाजार भाव से कई गुना अधिक दरों पर घटिया दर्जे की सामग्री खरीदी गई। इसके अलावा जिन प्रमुख कार्यों में भारी वित्तीय गड़बड़ी का दावा किया गया है, उनमें शामिल हैं:

• जमीन मिट्टीकरण और शोष गड्ढा निर्माण कार्य
• नाडेप कंपोस्ट टैंक का निर्माण
• स्थानीय आंगनवाड़ी और जिला परिषद स्कूल की मरम्मत का काम
• ग्राम पंचायत के लिए साउंड सिस्टम और एलइडी टीवी की मनमानी दरों पर खरीदी

इन सभी विकास कार्यों में बड़े पैमाने पर वित्तीय नियमों को ताक पर रखकर हेराफेरी किए जाने की बात बैठक में कही गई।

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निष्पक्ष जांच होने तक पीछे नहीं हटेंगे आंदोलनकारी

गंगाझरी में शुरू हुई इस अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण पूरे जिले का राजनीतिक और प्रशासनिक माहौल गरमा गया है।

आंदोलनकारियों ने साफ कर दिया है कि जब तक गोंदिया जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या किसी उच्चस्तरीय स्वतंत्र एजेंसी द्वारा इस पूरे गबन की निष्पक्ष जांच शुरू नहीं की जाती और दोषियों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज नहीं होता, तब तक उनका यह धरना प्रदर्शन और हड़ताल लगातार जारी रहेगी। ग्रामीण अब किसी भी तरह के खोखले आश्वासन को मानने के मूड में नहीं हैं, जिससे स्थानीय प्रशासन के हाथ-पांव फूल गए हैं।

Fake Seed-Fertilizer Sale Action In Wardha: खरीफ मौसम में किसानों के साथ धोखाधड़ी न हो तथा बोगस बीज और खाद की बिक्री पर रोक लगाने के उद्देश्य से कृषि विभाग द्वारा कृषि केंद्रों की जांच मुहिम शुरू की गई है। अब तक वर्धा जिले में कृषि विभाग ने 554 कृषि केंद्रों का निरीक्षण किया है। इस दौरान कुछ खामियां उजागर होने पर लगभग 42 कृषि केंद्रों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, जबकि 35 कृषि केंद्रों को नोटिस जारी किए गए हैं।

यह जानकारी जिला गुणनियंत्रक प्रमोद पेटकर ने दी। साथ ही कृषि विभाग ने बीज के 230 तथा खाद के 34 सैंपल लेकर प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे हैं। इनकी रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी, ऐसा बताया गया। इस माह के अंत तक जिले के सभी 1,297 कृषि केंद्रों की जांच पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। जिले में अब तक मानसून सक्रिय नहीं हुआ है।

बारिश नहीं होने के कारण बुवाई का कार्य रुका हुआ है। मौसम विभाग ने जून के शुरुआती दिनों में बारिश की संभावना जताई थी, लेकिन मौसम में बदलाव के चलते अब तक बारिश नहीं हुई है। 1 जून से अब तक जिले में वर्षा नहीं होने से कृषि कार्य प्रभावित हुए हैं।किसानों ने बीज और खाद की खरीदारी कर ली है, लेकिन कृषि विभाग ने किसानों से 100 मिमी से अधिक वर्षा होने तक बुआई शुरू न करने का आ‌ह्वान किया है।

कुछ कृषि केंद्रों में पाई गईं अनेक खामियां

वर्धा जिले में लगभग 1,297 कृषि केंद्र हैं। जिलास्तरीय उड़नदस्ता, विभागीय दल, तहसील कृषि अधिकारी, गुणनियंत्रण निरीक्षक, मुहिम अधिकारी तथा कृषि अधिकारियों द्वारा अब तक 554 कृषि केंद्रों की जांच की गई है। जांच के दौरान कुछ केंद्रों में रजिस्टर संधारण में त्रुटियां पाई गई, कहीं रेट बोर्ड नहीं लगे थे, तो कहीं बीज कंपनियों के आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। ऐसे 35 केंद्रों को नोटिस जारी किए गए हैं।

कोई संदेह होने पर कृषि विभाग से करें शिकायत

कृषि विभाग के अनुसार 30 जून तक वर्धा जिले के सभी कृषि केंद्रों की जांच पूर्ण कर ली जाएगी। किसानों से अपील की गई है कि कृषि सामग्री खरीदने के बाद चीज की शैली और रसीद सुरक्षित रखें तथा सामग्री खरीदते समय उसकी तिथि अवश्य जांच ले। किसी भी प्रकार का संदेह अथवा शिकायत होने पर कृषि विभाग से संपर्क करें।

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47 लाख रुपये का माल बरामद

जिले में जिलास्तरीय उड़नदस्ते द्वारा संदिग्ध स्थानों पर जांच-पड़ताल की जा रही है। अनधिकृत बीज, खाद और कीटनाशकों के भंडारण पर कार्रवाई जारी है। अब तक जिले में अनधिकृत कपास बीज बिक्री के संदर्भ में 47 लाख रुपये का माल जब्त किया गया है। वहीं खाद से संबंधित दो मामलों में पुलिस में एफआईआर दर्ज की गई है।

Wardha Urban Bank Scam: वर्धा शहर के कच्छी लाइन स्थित वर्धा अर्बन एंड रुरल कोऑपरेटिव बैंक में सामने आए कथित हेराफेरी प्रकरण में बैंक के तत्कालीन प्रबंधक प्रवीण बोरकर को अतंत पुलिस ने हिरासत में लिया है़। उसे न्यायालय में पेश करने पर 11 जून तक पुलिस कस्टडी सुनाई गई है़।

उल्लेखनिय यह कि, अपहार की राशि बढ़ने की संभावना के चलते इस प्रकरण को आर्थिक अपराध शाखा को सौंपने की जानकारी है़। ज्ञात हो कि आरोपी प्रवीण बोरकर ने बैंक में प्रबंधक के रुप में काम करते समय लाखों की हेराफेरी की़ एक महिला को एफडी व आभूषण लॉकर में रखने के नाम पर लगभग 35 लाख का चुना लगाया़।

वर्धा अर्बन बैंक में करोड़ों की हेराफेरी की आशंका

यही नहीं तो बैंक प्रशासन ने भी उसके खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज की है़ इसके अलावा छोटीबड़ी कुल 9 शिकायतें पुलिस को बोरकार के खिलाफ मिली है़। बैंक में नकली सोना रखने के मामले में भी उसका हाथ होने की जानकारी है़।

मामला दर्ज होने के बाद शहर थाने के पीएसआई उमेश उगले की टीम ने आरोपी प्रवीण बोरकर को उसके धूनिवाले मठ परिसर स्थित मकान से हिरासत में लिया़। सोमवार को उसे जिला न्यायालय में पेश किया गया़ जहां से 11 जून तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया़। इस हेराफेरी का आंकड़ा एक करोड़ से अधिक होने की आशंका है़। परिणामवश प्रकरण की आगे की जांच आर्थिक अपराध शाखा को सौंप दी गई है़। इसमें कई गंभीर खुलासे होने की संभावना है़।

कुएं में गिरी 8 नीलगायों का रेस्क्यू

वर्धा वन परिक्षेत्र के जांगोणा गांव में एक खेत की धंसी हुई कुएं में गिर गईं 8 नीलगायों को वन विभाग ने करीब 3 घंटे की विशेष बचाव कार्रवाई चलाकर सुरक्षित बाहर निकाला। प्यास बुझाने की तलाश में खेतों तक पहुंचे नीलगायों का झुंड दुर्घटनावश कुएं में गिर गया था। घटना की जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। अधिकारियों के मार्गदर्शन में जेसीबी मशीन की सहायता से कुएं के किनारे रैंप तैयार किया गया, ताकि नीलगायों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके।

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शाम 7 बजे शुरू हुई यह कार्रवाई रात करीब 9.30 बजे तक चली। शुरुआत में डरी हुई नीलगायें रैंप का उपयोग करने से हिचकिचा रही थीं, लेकिन कुछ समय बाद एक नीलगाय ने बाहर निकलने का प्रयास किया। उसके पीछे-पीछे बाकी सात नीलगायें भी सुरक्षित बाहर आ गईं और जंगल की ओर लौट गईं।

Wardha Zilla Parishad: वर्धा जिले की वर्ष 2024-25 कार्यकाल वाली 315 ग्राम पंचायतों के सरपंचों को प्रशासक नियुक्त करने संबंधी न्यायालय के निर्णय के बाद आखिरकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी कार्यालय द्वारा नियुक्ति आदेश जारी कर दिया गया। सीईओ पराग सोमण ने यह आदेश सरपंच संगठन के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र राऊत को सौंपा। इस निर्णय को सरपंच संगठन की न्यायालयीन लड़ाई, आंदोलनों और लगातार किए गए प्रयासों की बड़ी जीत माना जा रहा है। आदेश जारी होने के बाद सरपंच संगठन के पदाधिकारियों ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी का आभार व्यक्त किया।

उल्लेखनीय है कि 15 मई को ग्राम विकास विभाग द्वारा 315 सरपंचों को प्रशासक नियुक्त करने का आदेश जारी किए जाने के बावजूद जिला परिषद प्रशासन द्वारा उसपर अमल नहीं किया गया था। इसके विरोध में सरपंच संगठन ने आक्रामक रुख अपनाते हुए जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र राऊत के नेतृत्व में 21 मई को मुख्य कार्यपालन अधिकारी के कक्ष में तीन घंटे तक धरना आंदोलन किया था।

न्यायालयीन लड़ाई के बाद 315 सरपंचों को मिला प्रशासक नियुक्ति आदेश

मांग पूरी नहीं होने पर संगठन के पदाधिकारी 26 मई को मुंबई पहुंचे और ग्राम विकास मंत्री जयकुमार गोरे को ज्ञापन सौंपकर न्यायालय के निर्णयानुसार तत्काल आदेश जारी करने के निर्देश देने की मांग की थी। मंत्री ने भी इस मांग पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी थी।

वर्धा जिले में जनवरी 2024 से दिसंबर 2025 के बीच कार्यकाल समाप्त होने वाली 315 ग्राम पंचायतों की ओर से वर्धा जिला सरपंच संगठन ने मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर की थी। 10 अप्रैल को हुई सुनवाई के दौरान न्यायालय ने 20 फरवरी के परिपत्र को तत्काल प्रभाव से लागू करने तथा संबंधित सभी पक्षों, विशेषकर राज्य सरकार को आवश्यक कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश दिए थे।

सरपंच संगठन के संघर्ष को मिली सफलता

इसके बावजूद आदेश लागू नहीं होने से सरपंचों में रोष था। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र राऊत, जिला प्रचार प्रमुख विलास नवघरे, जिला उपाध्यक्ष राजेश सावरकर, मुरलीधर चौधरी, कीर्ति सवई, संजय ढुमणे, संतोष सेलूकर, दामणी डेकाटे, वर्षा गणवीर, शारदा तुमडाम, विनोद वानखेड़े, जगदीश संचारिया सहित जिलेभर के अनेक सरपंच और संगठन पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

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संगठन ने जिप के सामने चार दिन तक आमरण अनशन भी किया था। बाद में ग्राम विकास विभाग द्वारा 15 मई को उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन हेतु आवश्यक कार्रवाई करने और न्यायालय की अवमानना न होने देने संबंधी पत्र जारी किया गया। अंततः सरपंच संगठन के लगातार संघर्ष के बाद मुख्य कार्यपालन अधिकारी सोमण, उपमुख्य कार्यपालन अधिकारी ज्ञानदा फणसे तथा भोसले ने संगठन के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र राऊत और अन्य पदाधिकारियों को नियुक्ति आदेश सौंपा।

Vidarbha School News: इस वर्ष भीषण गर्मी के कारण विदर्भ क्षेत्र को अभूतपूर्व तापमान का सामना करना पड़ रहा है। मई माह से ही तापमान लगातार 45 से 47 डिग्री से. के आसपास बना हुआ है और देश के सबसे अधिक तापमान वाले शहरों की सूची में विदर्भ के कई शहर शामिल रहे हैं। जून महीने की शुरुआत के बाद भी तापमान में अपेक्षित कमी नहीं आने से विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ गई है।

इसी पार्श्वभूमि में राज्य के स्कूल शिक्षा राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से विदर्भ के स्कूलों को 15 जून के बजाय 29 जून से शुरू करने की मांग की है। डॉ. भोयर ने सोमवार को मुख्यमंत्री को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपते हुए विदर्भ की वर्तमान मौसम स्थिति और उसके विद्यार्थियों पर पड़ने वाले प्रभाव की जानकारी दी।

विदर्भ के स्कूल 29 जून से शुरू करने का प्रस्ताव

उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों की शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता अपेक्षाकृत कम होती है, जिसके कारण उन्हें लू लगने, निर्जलीकरण, सिरदर्द, चक्कर आना, थकान तथा अन्य गर्मीजनित बीमारियों का खतरा अधिक रहता है। उन्होंने यह भी बताया कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की अनेक शालाओं में पर्याप्त मात्रा में ठंडे पेयजल, छाया तथा गर्मी से बचाव की आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, ऐसे में विद्यार्थियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

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इस वर्ष नागपुर, चंद्रपुर, अकोला, अमरावती, वर्धा और यवतमाल जिलों में तापमान ने रिकॉर्ड स्तर को छू लिया है। जून के पहले सप्ताह में भी गर्मी का प्रकोप कम नहीं हुआ है, जिससे अभिभावकों में चिंता का माहौल है। मौसम में बदलाव और मानसून के विलंब से आगमन के कारण गर्मी का दौर और लंबा हो गया है।

छात्रों के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता

डॉ. पंकज भोयर ने कहा कि विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए स्कूल खुलने की तिथि आगे बढ़ाना आवश्यक है। उनकी इस मांग पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है तथा विदर्भ के स्कूल 29 जून से शुरू करने के संबंध में शीघ्र निर्णय लेने का आश्वासन दिया है।

उल्लेखनीय है कि, पिछले कुछ दिनों से शिक्षक संगठनों और अभिभावकों द्वारा भी स्कूल खुलने की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की जा रही थी। विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए शिक्षा राज्यमंत्री डॉ. भोयर द्वारा उठाए गए इस संवेदनशील कदम का विभिन्न स्तरों पर स्वागत किया जा रहा है।

Wardha Dham Project: वर्धा शहर सहित आसपास के 14 प्रमुख गांवों की प्यास बुझाने वाली महाकाली स्थित धाम परियोजना में पानी का स्टॉक खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। वर्तमान में इस मुख्य जलाशय में केवल 37 प्रतिशत जल भंडारण ही शेष बचा है। आसमान से बरसती आग और लगातार घटते जलस्तर के कारण अब स्थानीय नागरिकों के साथ-साथ सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन की भी चिंताएं तेजी से बढ़ने लगी हैं। यदि आने वाले कुछ दिनों में जोरदार बारिश नहीं हुई, तो पूरे इलाके को भीषण जलसंकट का सामना करना पड़ सकता है।

47.5 डिग्री सेल्सियस तापमान ने सोखा पानी

प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस वर्ष अप्रैल और मई के महीने में वर्धा और उसके आसपास के क्षेत्रों में रिकॉर्ड तोड़ और भीषण गर्मी दर्ज की गई। इस दौरान पारा उछलकर 47.5 °C के डरावने स्तर तक पहुंच गया था। कई हफ्तों तक तापमान लगातार 46 °C के आसपास बना रहा, जिसके कारण धाम परियोजना के खुले जलाशय में जमा पानी का बहुत बड़े पैमाने पर वाष्पीकरण  हुआ।

एक तरफ गर्मी के कारण पानी तेजी से भाप बनकर उड़ता रहा, तो दूसरी तरफ तपन से बेहाल नागरिकों के बीच पेयजल की मांग भी कई गुना बढ़ गई। इस दोहरी मार के कारण परियोजना के जल भंडार पर अतिरिक्त दबाव पड़ा और पानी तेजी से कम होता चला गया।

पिछले साल बेमौसम बारिश ने बचाया था

मौसम के मिजाज की तुलना करें तो पिछले वर्ष मई के महीने में हुई भारी बेमौसम बारिश के कारण जंगल और जलग्रहण क्षेत्रों में पर्याप्त पानी आ गया था। इसके चलते जलाशय के जलस्तर में अपेक्षाकृत काफी कम गिरावट दर्ज की गई थी और पानी जून के अंत तक के लिए सुरक्षित था। लेकिन इस वर्ष स्थिति बिल्कुल उलट रही; बेमौसम बारिश नहीं होने से अप्रैल से ही परियोजना से लगातार पानी की निकासी होती रही।

मई के मध्य तक जहां इस बांध में लगभग 47 % जल भंडारण सुरक्षित था, वहीं पिछले तीन हफ्तों के भीतर यह 10 फीसदी और घटकर अब महज 37 % पर सिमट गया है।

7 जून बीतने के बाद भी मानसून गायब

आमतौर पर जून महीने के पहले हफ्ते में महाराष्ट्र के इन हिस्सों में मानसून की दस्तक हो जाती है और प्री-मानसून बौछारें शुरू हो जाती हैं। लेकिन इस साल मौसम के चक्र में आए भारी असंतुलन और अल-नीनो के प्रभावों के चलते 7 जून बीत जाने के बाद भी वर्धा में बारिश का दूर-दूर तक आगमन नहीं हुआ है।

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मौसम वैज्ञानिकों और जल विशेषज्ञों का कहना है कि वर्तमान मौसमी परिस्थितियों को देखते हुए निकट भविष्य में भी बहुत अधिक या पर्याप्त वर्षा होने की संभावना काफी कम दिखाई दे रही है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि जून के मध्य में बारिश शुरू हो भी जाती है, तो भी सूखे खेतों और जंगलों को पार कर जलाशय के जलस्तर में वास्तविक वृद्धि होने में अच्छा-खासा समय लगेगा।

ऐसे में धाम परियोजना के जलस्तर में रोजाना हो रही यह भारी गिरावट आने वाले दिनों में वर्धा और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक बड़े संकट का संकेत दे रही है।

Monsoon Livestock Disease Prevention In Wardha: आगामी मानसून के मौसम के दौरान प्रकृति और मौसम में होने वाले अप्रत्याशित बदलाव का सीधा और बेहद प्रतिकूल असर अब पालतू पशुओं के स्वास्थ्य पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। पशु चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार, बारिश के इस सीजन में गौवंशीय पशुओं में गलघोटू और ब्लैक क्वार्टर तथा भेड़-बकरियों में एंटरोटॉक्सिमिया जैसी अत्यधिक गंभीर और संक्रामक बीमारियों के फैलने की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।

ऐसी स्थिति में पशुपालकों को भारी आर्थिक नुकसान से बचने के लिए अपने मवेशियों का समय रहते सुरक्षात्मक टीकाकरण कराने की सख्त सलाह दी गई है।

दुधारू भैंसों के लिए बेहद घातक है गलघोटू

पशु चिकित्सा विशेषज्ञों ने इन बीमारियों के गंभीर लक्षणों के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि ‘गलघोटू’ मुख्य रूप से दुधारू पशुओं, विशेषकर भैंसों में तेजी से फैलने वाला एक खतरनाक संक्रामक रोग है। इस बीमारी की चपेट में आते ही पशु को अत्यधिक तेज बुखार आता है, उसके गले में बड़ी सूजन हो जाती है, सांस लेने में भारी परेशानी होती है, आंखें पूरी तरह लाल हो जाती हैं और नाक-मुंह से लगातार लार या स्राव बहने लगता है।

यदि सही समय पर मवेशी को उचित उपचार न मिले, तो बहुत ही कम समय में पशु की मृत्यु भी हो सकती है। दूसरी ओर, ‘एकटांग्या’ नामक बीमारी मुख्य रूप से एक से दो वर्ष की कम आयु वाले युवा और दुधारू पशुओं को अपनी चपेट में लेती है।

इस रोग के कारण पशुओं के शरीर के भारी व मांसल भागों में बहुत तेज सूजन आ जाती है, जिसके चलते प्रभावित हिस्सा अंदर से सड़कर काला पड़ने लगता है और अंततः तड़प-तड़प कर पशु की मौत हो सकती है। यह बीमारी प्रायः उन पशुओं में अधिक देखी जाती है जो मानसून के दिनों में दलदली, अत्यधिक नमी और जलजमाव वाले क्षेत्रों में चरने के लिए जाते हैं।

मेमनों और बकरियों के लिए साइलेंट किलर है आंत्रविषार रोग

गाय-भैंसों के अलावा छोटे पालतू पशुओं में भी बारिश के दिनों में मौत का खतरा बढ़ जाता है। ‘आंत्रविषार’ नामक रोग विशेष रूप से बकरी और भेड़ों के स्वास्थ्य को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। दूषित चारा खाने और प्रदूषित पानी पीने के माध्यम से फैलने वाली यह घातक बीमारी पशुओं की आंतों में एक खतरनाक जहर पैदा करती है, जो कुछ ही घंटों में उनके पूरे शरीर के खून में फैल जाता है।

इस बीमारी के संक्रमण के कारण भेड़-बकरियां अचानक अत्यधिक सुस्त हो जाती हैं, उन्हें तेज दस्त लग जाते हैं और कई गंभीर मामलों में तो मवेशियों को सीधे रक्तमिश्रित दस्त भी होने लगते हैं। चार से छह सप्ताह की बेहद कम आयु के छोटे मेमनों और बकरी के बच्चों में इस जानलेवा बीमारी का खतरा सबसे ज्यादा बना रहता है, जिससे पूरी की पूरी नस्ल एक साथ साफ हो सकती है।

शासकीय पशु चिकित्सालयों में संपर्क करें

पशुओं में फैलने वाले इस मानसूनी संकट को देखते हुए महाराष्ट्र राजपत्रित पशुचिकित्सा संघ के जिला अध्यक्ष डॉ. बी. वी. वंजारी ने वर्धा जिले के सभी छोटे-बड़े पशुपालकों और किसानों से एक महत्वपूर्ण अपील की है।

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उन्होंने कहा है कि बीमारी के लक्षण दिखने का इंतजार किए बिना, पशुपालक तुरंत अपने सभी पशुओं को नजदीकी शासकीय पशु चिकित्सालय में लेकर जाएं और उनका समय पर पूरी तरह से टीकाकरण सुनिश्चित कराएं। मानसून से ठीक पहले लिया गया यह प्रतिबंधात्मक फैसला पशुओं को इन संभावित जानलेवा बीमारियों से पूरी तरह सुरक्षा प्रदान करेगा और किसानों को बड़े आर्थिक नुकसान से बचाएगा।

Husband Leaked Objectionable Photos: वर्धा जिले के हिंगनघाट थाना क्षेत्र से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक बेहद गंभीर और दिल दहला देने वाला मामला प्रकाश में आया है। यहां एक कलयुगी पति और उसके परिजनों द्वारा न केवल एक विवाहिता को गंभीर रूप से शारीरिक व मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया गया, बल्कि क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए पत्नी के बेहद निजी और आपत्तिजनक फोटो उसके रिश्तेदारों तथा मित्रों के बीच वायरल कर दिए गए।

महिला की अस्मत और सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाले इस संगीन मामले में हिंगनघाट पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी पति सहित कुल पांच लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।

शादी के कुछ महीनों बाद ही शुरू हुआ प्रताड़ना का तांडव

प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस खौफनाक जुल्म का शिकार हुई 28 वर्षीय पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर वर्धा  पुलिस थाने में अपनी आपबीती दर्ज कराई। पीड़िता ने बताया कि विवाह के महज कुछ महीनों के बाद से ही उसके पति और ससुराल के अन्य सदस्यों ने अतिरिक्त रुपयों की मांग को लेकर उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। जब पीड़िता ने इसमें असमर्थता जताई, तो उसे बेरहमी से शारीरिक और मानसिक रूप से टॉर्चर किया जाने लगा।

इस खौफनाक बर्ताव की जानकारी पीड़िता ने अपने मायके वालों को भी दी थी, जिन्होंने बीच-बचाव कर ससुराल पक्ष को समझाने का प्रयास किया, लेकिन इसका ससुराल वालों पर कोई असर नहीं हुआ और उनके अत्याचार दिन-ब-दिन बढ़ते चले गए।

क्रूरता की पराकाष्ठा तब पार हो गई जब ससुराल के सभी सदस्यों ने मिलकर पीड़िता की जमकर लात-घूसों से बेरहमी से पिटाई कर दी। इसके बाद, बीते 27 दिसंबर 2025 को आरोपी पति ने पीड़िता को जबरन उसके मायके वाले भाई के घर ले जाकर छोड़ दिया। इस घटना को लंबा समय बीत जाने के बाद भी आरोपी पति न तो अपनी पत्नी की सुध लेने मायके आया और न ही उसे वापस अपने घर सम्मानपूर्वक वापस बुलाने की कोई पहल की।

मर्यादा तार-तार करने के लिए दोस्तों-रिश्तेदारों को भेजे फोटो

आरोपी पति की प्रताड़ना यहीं पर खत्म नहीं हुई। अपनी पत्नी को मायके में बेसहारा छोड़ने के बाद उसने बदला लेने और उसे सामाजिक रूप से पूरी तरह बदनाम करने के उद्देश्य से एक बेहद नीच हरकत को अंजाम दिया। उसने अपने मोबाइल में सुरक्षित रखे गए पत्नी के साथ के कुछ बेहद निजी और आपत्तिजनक फोटो को चुपके से रिश्तेदारों और चुनिंदा दोस्तों के मोबाइल पर व्हाट्सएप व सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल कर दिया। अपने ही जीवनसाथी द्वारा की गई इस घिनौनी और मर्यादाविहीन हरकत का पता चलते ही पीड़िता मानसिक रूप से बुरी तरह टूट गई और काफी आहत हुई।

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हिंगनघाट पुलिस ने शुरू की सघन जांच

सहनशक्ति का बांध टूटने के बाद, पीड़ित महिला ने 6 जून को सीधे हिंगनघाट पुलिस थाने का दरवाजा खटखटाया और पुलिस के आला अधिकारियों के समक्ष लिखित में अपनी पूरी व्यथा और साक्ष्य प्रस्तुत किए। महिला की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए हिंगनघाट पुलिस ने तुरंत कानून का डंडा चलाया और आरोपी पति समेत ससुराल के पांच लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट और आईटी एक्ट की विभिन्न कड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की सघन कानूनी जांच और आरोपियों की धरपकड़ की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

Wardha Police Minor Girls Missing Investigation: नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर अथवा प्रेम जाल में फंसाकर भगा ले जाने के मामलों में वृद्धि देखने को मिल रही है। जिले के 19 पुलिस थानों में शादीशुदा महिलाओं, युवतियों और किशोरियों के लापता होने के कई प्रकरण दर्ज हैं। पिछले साढ़े तीन वर्षों में अनैतिक मानव परिवहन प्रतिबंधक कक्ष को लगभग 40 प्रकरण प्राप्त हुए हैं। इनमें से 36 मामलों में इस दल को सफलता प्राप्त हुई है, जबकि कुछ प्रकरणों में खोज के दौरान दल को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।

वर्धा जिले में आपराधिक गतिविधियों के साथ-साथ प्रेम प्रसंगों में नाबालिग किशोरियों को भगाकर ले जाने के मामलों में भी वृद्धि देखी जा रही है। कई बार कम उम्र की लड़कियां प्रेम जाल में फंस जाती हैं। उनकी अज्ञानता का लाभ उठाकर आरोपी उन्हें भगा ले जाते हैं। इसके बाद लड़कियां अपने किए पर पछतावा करती हैं, किंतु चाहकर भी इस चंगुल से बाहर नहीं निकल पातीं। दूसरी ओर पीड़ित परिवार अपनी बेटी को खोजने के लिए दर-दर की ठोकरें खाता है और पुलिस विभाग से न्याय की गुहार लगाता है।

इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रकरणों की खोज के लिए वर्धा पुलिस ने ऑपरेशन खोज मुहिम शुरू की है। इसके लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में स्वतंत्र अनैतिक मानव परिवहन प्रतिबंधक कक्ष का गठन किया गया है। स्थानीय अपराध शाखा पुलिस तथा साइबर सेल की मदद से यह दल लापता अथवा अपहृत पीड़िताओं की तलाश कर रहा है।

4 प्रकरण बताए गए लंबित

अनैतिक मानव परिवहन प्रतिबंधक कक्ष को पिछले साढ़े तीन वर्षों में 40 प्रकरण प्राप्त हुए थे। इनमें से 36 प्रकरणों का निपटारा किया जा चुका है, जबकि 4 प्रकरण लंबित बताए गए हैं। उल्लेखनीय है कि इन प्रकरणों के अलावा समानांतर जांच के 4 मामलों तथा अंतिम जांच के 2 मामलों में भी दल को सफलता मिली है।

इस प्रकार कुल मिलाकर इस दल ने लगभग 42 प्रकरणों का सफलतापूर्वक निपटारा किया है। पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार अग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सदाशिव वाघमारे तथा स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक विनोद चौधरी के मार्गदर्शन में दल प्रमुख एएसआई सुभाष राऊत एवं उनकी टीम यह कार्य संभाल रही है।

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15 वर्ष बाद परिवार को बेटी से मिलाया गया

ऑपरेशन मुस्कान के तहत एक जटिल प्रकरण में खोज दल ने जांच शुरू की थी। इसमें दयालनगर निवासी एक बालिका अपनी मां के साथ लापता हो गई थी। तकनीकी जांच और गुप्त जानकारी के आधार पर पुलिस ने लगभग 15 वर्ष बाद पीड़िता को हरियाणा के सोनीपत स्थित राही आश्रम से खोज निकाला और वापस परिवार तक पहुंचाया। इतने वर्षों बाद बेटी के घर लौटने पर परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। परिवार ने इसके लिए पुलिस विभाग का आभार व्यक्त किया।

 

Wardha Farmers: किसान नेता विजय जावंधिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को पत्र भेजकर वर्ष 202627 में 15 लाख टन सोयाबीन तेल डीओसी आयात करने के प्रस्ताव पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि यदि डीओसी आयात किया गया तो आगामी खरीफ सीजन में किसानों को अपनी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दाम पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। जावंधिया ने पत्र में कहा कि, केंद्र सरकार लगातार सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू होने का दावा करती है।

लेकिन वर्ष 202526 में कपास, सोयाबीन, तुअर, चना, गेहूं, ज्वार तथा मक्का जैसी अधिकांश फसलों के उत्पादकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर उपज बेचनी पड़ी। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों और अमेरिका-ईरान संघर्ष के कारण कुछ समय के लिए कृषि उपजके दाम बढ़े थे। जिससे कपास, तुअर और सोयाबीन के भाव में तेजी आई थी। उन्होंने बताया कि पहले देश में सोयाबीन डीओसी के भाव 35 हजार से 40 हजार रुपये प्रति टन थे।

MSP से कम भाव मिलने का खतरा

जबकि अब यह बढ़कर 60 हजार से 65 हजार रुपये प्रति टन तक पहुंच गए हैं। इसी कारण सरकार 15 लाख टन सोयाबीन डीओसी आयात करने पर विचार कर रही है। जावंधिया ने कहां की, यदि आयातित डीओसी कम कीमत पर बाजार में उपलब्ध कराया गया तो घरेलू बाजार में सोयाबीन के दाम दबाव में आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने वर्ष 202627 के लिए सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5 हजार 708 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया है। लेकिन आयात नीति के कारण किसानों को इससे कम भाव मिल सकता है।

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किसान नेता जावंधिया ने जताई चिंता

किसान हितों की रक्षा आवश्यक जावंधिया ने यह भी दावा किया कि एक क्विंटल सोयाबीन से लगभग 80 किलोग्राम डीओसी और 17 किलोग्राम तेल प्राप्त होता है। जिसके आधार पर प्रसंस्करण उद्योग को पर्याप्त लाभ मिलता है। ऐसे में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलना चाहिए। पत्र के माध्यम से विजय जावंधिया ने केंद्र सरकार से सोयाबीन तेल व डीओसी आयात के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने तथा किसानों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की है।

Agricultural Debt Burden Farmers In Wardha: एक ओर विकास योजनाओं और किसान कल्याण की घोषणाओं का दौर जारी है, वहीं दूसरी ओर वर्धा जिले में किसानों की आत्महत्या का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। वर्ष 2026 के जनवरी से मई माह तक मात्र पांच महीनों में 55 किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने की चिंताजनक जानकारी सामने आई है। इनमें से 34 मामले सरकारी सहायता के लिए पात्र घोषित किए गए हैं, जबकि 21 मामलों को विभिन्न कारणों से अपात्र ठहराया गया है।

अब तक 24 आत्महत्या प्रभावित किसान परिवारों को शासन की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है। वर्धा जिला कृषि प्रधान क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। आचार्य विनोबा भावे की भूदान आंदोलन की धरती आज भी किसानों की समस्याओं से जूझ रही है। लगातार फसल नुकसान, बढ़ती उत्पादन लागत, कृषि उपज को उचित मूल्य न मिलना, प्राकृतिक आपदाएं तथा कर्ज का बढ़ता बोझ किसानों को आर्थिक और मानसिक रूप से कमजोर कर रहा है।

आंकड़ों के अनुसार 1 जनवरी 2001 से 31 जनवरी 2025 तक जिले में कुल 2,687 किसानों ने आत्महत्या की। इनमें 1,361 मामले सहायता के लिए पात्र तथा 1,326 मामले अपात्र घोषित किए गए। इस अवधि में आत्महत्या प्रभावित परिवारों को कुल 13 करोड़ 61 लाख रुपये की आर्थिक सहायता वितरित की गई है।

कई परिवार सहायता से वंचित

गत वर्ष बेमौसम और वापसी के मानसून की बारिश से सोयाबीन की फसल को भारी नुकसान पहुंचा था। वहीं कपास पर गुलाबी बोंड इल्ली के प्रकोप से उत्पादन में गिरावट आई। इसके चलते अनेक किसानों को खेती में लगाए गए खर्च की भरपाई भी नहीं हो सकी। फसल नुकसान के बाद कर्ज चुकाने की समस्या और गंभीर हो गई, जिससे कई किसान आर्थिक संकट में घिर गए और कुछ ने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया।

शासन की ओर से आत्महत्या प्रभावित किसान परिवारों को एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। हालांकि बढ़ती महंगाई के दौर में यह राशि अपर्याप्त मानी जा रही है। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट अथवा अन्य आवश्यक दस्तावेजों में त्रुटियों के कारण कई मामलों को अपात्र घोषित कर दिया जाता है, जिससे प्रभावित परिवार सहायता से वंचित रह जाते हैं।

साहूकारों और कर्ज का बढ़ता जा रहा है दबाव

बकाया ऋण के कारण कई किसानों को बैंकों से नया फसल ऋण नहीं मिल पाता। ऐसे में उन्हें निजी साहूकारों का सहारा लेना पड़ता है। बढ़ती ब्याज दरें, वसूली का दबाव और फसल नुकसान से उत्पन्न आर्थिक संकट किसानों को निराशा की ओर धकेल रहा है।

पिछले चार वर्षों के किसान आत्महत्या के आंकड़े

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आत्महत्याओं का सिलसिला जारी

किसान आत्महत्या रोकने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं और कर्जमाफी कार्यक्रम लागू किए गए है, लेकिन उनका अपेक्षित प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है। 2001 के बाद सबसे अधिक किसान आत्महत्याएं वर्ष 2025 में दर्ज की गई, उस वर्ष 218 किसानों ने आत्महत्या की थी, जिनमें से 122 मामले सहायता के लिए पात्र पाए गए थे।

 

Wardha Farmer Death: वर्धा जिले के आर्वी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बोदड में कर्ज से परेशान एक किसान द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान 60 वर्षीय दिलीप उत्तम कडू के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिलीप कडू गांव परिसर में ही खेती करते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से कृषि संकट की मार झेल रहे थे

कर्ज का बोझ और फसल की विफलता दिलीप कडू ने अपनी खेती की जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंक से कर्ज लिया था। हालांकि, मौसम की अनिश्चितता और अन्य कारणों से इस बार फसल नहीं हो पाई, जिससे वह भारी आर्थिक तंगी में आ गए थे।

सूत्रों के अनुसार, बैंक का कर्ज चुकाने की चिंता उन्हें दिन-रात सता रही थी। इसी मानसिक तनाव के चलते उन्होंने 5 जून की शाम खेत में ही फांसी लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। जब ग्रामीणों को इस बात का पता चला, तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।

विदर्भ में कृषि संकट के साथ मानसिक स्वास्थ्य चुनौती भी गहराई

विदर्भ और महाराष्ट्र में गहराता संकट यह घटना महाराष्ट्र और विशेष रूप से विदर्भ क्षेत्र में व्याप्त कृषि संकट (Agrarian distress) को फिर से रेखांकित करती है। आंकड़ों के अनुसार, भारत में 1995 से 2023 के बीच लगभग 3.9 लाख किसानों ने आत्महत्या की है, जिसमें महाराष्ट्र का हिस्सा सबसे अधिक है।

छोटे और सीमांत किसान कर्ज, जलवायु परिवर्तन और संस्थागत सहायता की कमी के कारण एक ‘मौन मानसिक स्वास्थ्य संकट’ (Silent mental health crisis) से जूझ रहे हैं महाराष्ट्र के कई जिलों में सूखे और फसल विफलता के वर्षों में लगभग 40% किसानों में अवसाद के लक्षण देखे गए हैं।

किसान आत्महत्या के बाद कर्ज और परिस्थितियों की जांच शुरू

पुलिस की कार्रवाई घटना की सूचना मिलते ही आर्वी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया। पुलिस ने इस मामले में आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि किसान पर कुल कितना कर्ज था और किन परिस्थितियों ने उन्हें इस चरम कदम के लिए प्रेरित किया।

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सहायता और बचाव की दरकार विशेषज्ञों का मानना है कि किसानों के मानसिक स्वास्थ्य को संबोधित करने के लिए केवल कर्ज माफी काफी नहीं है। इसके लिए ‘एटमियता’ (Atmiyata) जैसी सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य योजनाओं और फसल बीमा (PMFBY) के प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता है, ताकि किसानों में सुरक्षा और आत्मविश्वास का भाव पैदा किया जा सके।

Wardha Government School Uniform Fund: नए शैक्षणिक सत्र को प्रारंभ होने में केवल 8 दिन ही दिन शेष है। वर्धा जिले में सभी सरकारी, निमसरकारी स्कूलें 15 जून से प्रारंभ होने जा रही है। ऐसे में शिक्षा विभाग ने जरुरी तैयारी शुरु कर दी है। पहले दिन लगभग 950 स्कूलों में कक्षा 1ली से 8वीं के 41,340 विद्यार्थियों को गणवेश देने का लक्ष्य है। इसके लिए सरकार की ओर से प्रथम चरण में 99 लाख 21 हजार 600 रु. याने 80 प्रश निधि शिक्षा विभाग को प्राप्त हुआ है।

उपरोक्त निधि तहसीलस्तर के जरिए वितरित होगी। यह जानकारी विभाग ने दी है। हर सत्र की तरह इस वर्ष भी प्रति विद्यार्थी दो गणवेश वितरित किये जाने है, जिसमें एक स्काऊट गाईड व दूसरा स्कूल के लिए रहेगा, गणेवश के लिए 300 रुपए वितरित किए जाने है। इसमें प्रथम चरण में प्रत्ति गणवेश 240 रुपए के हिसाच से निधि तहसील को भेजा गया है।

शेष निधि आना बाकी है। दूसरे चरण का निधी प्राप्त होते ही वितरीत किया जाएंगा, ऐसा भी शिक्षा विभाग ने बताया, विद्यार्थियों को गणवेश किस प्रकार देना है, कपडा खरीदी कर इसे सिलाने से लेकर अन्य बातों का नियोजन शाला प्रबंधन समिति को करना है।

गत वर्ष गणवेश वितरण में हुई थी देरी

उल्लेखनीय है कि, पिछले साल शैक्षणिक सत्र के पहले दिन गणवेश वितरित करने का दावा किया गया था। परंतु अधिकांश स्कूलों में नियोजन के अभाव में पहले दिन विद्यार्थी गणवेश से वंचित दिखाई दिए, इस बार भी समय पर गणवेश मिलेंगे या नहीं, इसे लेकर सवाल बना है।

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300 रुपये में गणवेश पर मचा है बवाल

उल्लेखनीय यह कि प्रति गणवेश के लिए 300 रुपये सरकार दे रही है। वर्तमान में महंगाई इतनी बढ़ गई है। अल्प राशि में गणवेश के लिए कपड़ा भी मिलना मुश्किल है। पूर्ण अनुदान भी सरकार ने अब तक दिया नहीं है। ऐसी स्थिति में स्कूल के पहले दिन स्काऊट गाईड व स्कूल का गणवेश देने की सख्ती की गई है। इसे लेकर शिक्षक संकठनों ने विरोध भी किया है। गणवेश योजना के लिए अनुदान बढाने की मांग है। पालक भी अल्प अनुदान को लेकर रोष व्यक्त कर रहे है।

Wardha Water Supply: वर्धा जिले में बढ़ते जलसंकट से निपटने के लिए प्रशासन ने विभिन्न उपाय योजनाओं को गति दी है। ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के अनुसार, वर्तमान में जिले के 92 निजी कुओं का अधिग्रहण कर वहां से जलापूर्ति शुरू कर दी गई है। इसके अलावा 65 सार्वजनिक कुओं के गहरीकरण एवं गाद निकासी कार्यों को प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की गई है। विभागीय जानकारी के अनुसार वर्ष 2025-26 में जिले के 777 गांवों में जल संकट की स्थिति से निपटने के लिए कुल 906 उपाययोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं।

इन कार्यों पर लगभग 36 करोड़ 43 लाख 40 हजार रुपये खर्च होने का अनुमान है। नल जलापूर्ति विशेष मरम्मत योजना के अंतर्गत 275 गांवों के प्रस्ताव जिला प्रशासन को भेजे गए थे। इनमें से 268 गांवों को प्रशासनिक मंजूरी मिल चुकी है।

सभी स्वीकृत गांवों में निविदा प्रक्रिया पूरी कर कार्यारंभ आदेश जारी कर दिए गए हैं और अधिकांश कार्य प्रगति पर हैं। जल संकट निवारण के तहत निजी कुओं के अधिग्रहण की योजना में 92 गांवों में जलापूर्ति शुरू कर दी गई है। वहीं सार्वजनिक कुओं के गहरीकरण और गाद निकालने की योजना के अंतर्गत 96 गांवों के प्रस्ताव भेजे गए थे, जिनमें से 65 कार्यों को मंजूरी मिल चुकी है। इन कार्यों की निविदा प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है।

सभी स्वीकृत योजनाओं पर तेज गति से किया जा रहा काम

विशेष बात यह है कि फिलहाल वर्धा जिले में किसी भी गांव में टैंकर अथवा बैलगाड़ी के माध्यम से पानी आपूर्ति करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। प्रशासन का दावा है कि जल संकट से निपटने के लिए सभी स्वीकृत योजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या उत्पन्न न हो।

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बोरवेल के केवल 8 कामों को मंजूरी

इसके अलावा अस्थायी पूरक जलापूर्ति योजना के तहत एक गांव के प्रस्ताव को मंजूरी देकर कार्य शुरू कर दिया गया है। नई बोरवेल निर्माण योजना के अंतर्गत 72 गांवों के प्रस्ताव प्रशासन को भेजे गए थे, जिनमें से अब तक केवल 8 कार्यों को मंजूरी मिली है और उनका काम जारी है।

Chandrapur Congress Expulsion: चंद्रपुर-वर्धा-गड़चिरोली स्थानीय निकाय सीट के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी शैलेश अग्रवाल के अचानक उम्मीदवारी वापस लेने के बाद पार्टी ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अग्रवाल की पार्टी सदस्यता रद्द कर दी है और उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया है। पार्टी ने साफ किया है कि यह कार्रवाई प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के आदेश पर की गई। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एड. गणेश पाटिल की तरफ से जारी एक पत्र में कहा गया है कि शैलेश अग्रवाल के कहने पर कांग्रेस ने उन्हें चंद्रपुर-वर्धा-गड़चिरोली विप सीट से अधिकृत उम्मीदवारी दी थी।

लेकिन, उन्होंने पार्टी नेतृत्व को बिना बताए अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। इस कार्रवाई से पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं और पत्र में कहा गया है कि यह मामला बहुत गंभीर और गलत है।कांग्रेस ने विप चुनाव में महायुति के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए अग्रवाल पर भरोसा दिखाया था।

पार्टी को अंधेरे में रखकर नाम वापस लेने का आरोप

लेकिन, नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन उनके अचानक नामांकन वापस लेने से कांग्रेस की स्थानीय और राज्य नेतृत्व हैरान रह गए। खास बात यह है कि ऐसी चर्चा है कि उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस लेते समय पार्टी के कई स्थानीय नेताओं को भरोसे में नहीं लिया। अग्रवाल ने कहा था कि संख्याबल कम होने की वजह से उम्मीदवारी वापस लेने के बाद उन्होंने यह फैसला लिया। उन्होंने यह भी गंभीर आरोप लगाए कि कांग्रेस के कुछ नेता भाजपा के साथ मिलकर मतदाताओं में पैसे बांट रहे हैं।

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राजनीतिक हलचल बढ़ी

उनके आरोपों से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। इस बीच, कांग्रेस प्रत्याशी शैलेश अग्रवाल और निर्दलीय सुधीर कोठारी दोनों के नाम वापस लेने के बाद, महायुति प्रत्याशी अरुण लखानी बिना किसी विरोध के चुन लिए गए। अग्रवाल के निलंबन ने एक बार फिर कांग्रेस के अंदरूनी मतभेदों को सामने ला दिया है। इस फैसले पर राज्य के राजनीतिक गलियारों में गरमागरम बहस चल रही है क्योंकि पार्टी ने जिस प्रत्याशी को नामित किया था, उसकी सदस्यता सीधे रद्द करने की कार्रवाई की गई है। आने वाले स्थानिय निकाय और दूसरे चुनावों की पृष्ठभूमिपर कांग्रेस के संगठनात्मक स्टेटस् पर भी सवाल उठ रहे हैं।

Congress Suspends Sahebrao Kamble And Shailesh Agrawal: महाराष्ट्र MLC Election 2026 के नामांकन वापसी के नाटकीय घटनाक्रम के बाद कांग्रेस पार्टी ने अनुशासनहीनता और विश्वासघात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पार्टी ने नेतृत्व को अंधेरे में रखकर नामांकन वापस लेने वाले दो उम्मीदवारों, साहेबराव कांबले और शैलेश अग्रवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनकी प्राथमिक सदस्यता रद्द कर दी है।

कांग्रेस की रणनीति को लगा बड़ा झटका

विधान परिषद की कुल 9 सीटों में से 6 पर कांग्रेस को चुनाव से पहले ही करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। सोलापुर में उम्मीदवार का पर्चा खारिज होने के अलावा, बाकी पांच सीटों पर उम्मीदवारों ने अचानक अपने नाम वापस ले लिए, जिससे पार्टी की चुनावी रणनीति पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अब कांग्रेस केवल तीन सीटों नागपुर (अतुल लोंढे), अमरावती (हर्षदीप देशमुख) और धाराशिव-लातूर (महेश देशमुख) पर ही चुनाव लड़ रही है।

यवतमाल और वर्धा में अपनों ने ही दिया दगा

यवतमाल से कांग्रेस उम्मीदवार साहेबराव कांबले ने संख्याबल की कमी का बहाना बनाकर अपना पर्चा वापस ले लिया, जिससे शिंदे गुट की शिवसेना के उम्मीदवार दुष्यंत चतुर्वेदी की निर्विरोध जीत का रास्ता साफ हो गया। वहीं, सबसे चौंकाने वाला मामला वर्धा/चंद्रपुर सीट पर सामने आया, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के करीबी माने जाने वाले शैलेश अग्रवाल ने पार्टी की पीठ में खंजर घोंपते हुए अपना नामांकन वापस ले लिया। अग्रवाल के इस कदम से बीजेपी उम्मीदवार की राह बेहद आसान हो गई है।

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पर्दे के पीछे बड़ी डील की चर्चा

सूत्रों और राजनीतिक हलकों में यह चर्चा जोरों पर है कि इन उम्मीदवारों का ऐन वक्त पर पीछे हटना किसी बड़े अर्थकारण या वित्तीय लेनदेन का हिस्सा है। आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी के साथ सांठगांठ कर करोड़ों रुपये की डील के तहत यह चुनावी दगाबाजी की गई है। कांग्रेस ने इस मामले को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए न केवल निष्कासन की कार्रवाई की है, बल्कि पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दिए हैं। अब महाराष्ट्र की जनता और राजनीतिक विश्लेषकों की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि इन बागियों का अगला कदम क्या होगा।

Wardha ST Bus Revenue Loss: जिले में स्कूलों और महाविद्यालयों की गर्मी की छुट्टियां शुरू होने के बाद महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल (एसटी) की स्कूल बस सेवाओं पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। विद्यार्थियों की आवाजाही में आई कमी के कारण जिले के पांच डिपो से संचालित होने वाली 715 स्कूल बस फेरियां अस्थायी रूप से बंद कर दी गई हैं। इससे एसटी महामंडल के राजस्व पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है।

जानकारी के अनुसार वर्धा, आर्वी, हिंगनघाट, पुलगांव और तलेगांव (श्यामजीपंत) इन पांच डिपो के माध्यम से जिले में प्रतिदिन यात्री परिवहन सेवा संचालित की जाती है। इन डिपो के पास कुल 240 बसों का बेड़ा उपलब्ध है, जिनके जरिए सामान्य दिनों में प्रतिदिन लगभग 1,336 बस फेरियां संचालित होती हैं। इनमें बड़ी संख्या में स्कूल और कॉलेज विद्यार्थियों के लिए विशेष बस फेरियां भी शामिल रहती हैं।

5 डिपों से प्रतिदिन लगभग 1,116 बस फेरियां संचालित

विभागीय नियंत्रक भगवान जगनोर ने बताया कि स्कूल एवं महाविद्यालयों की छुट्टियों के कारण 715 स्कूल बस फेरियां बंद की गई है। वर्तमान में जिले के पांचों डिपो से प्रतिदिन लगभग 1,116 बस फेरियां संचालित हो रही है। नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने के बाद स्कूल बस सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से पुनः शुरू किया जाएगा। साथ ही ग्रामीण सड़कों की समय पर मरम्मत होने से यात्रियों को अधिक सुरक्षित और सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

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ईन कारणों से एसटी की आय में कमी

अधिकारियों के अनुसार शैक्षणिक परिवहन एसटी की आय का महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के हजारों विद्यार्थी प्रतिदिन बसों से यात्रा करते हैं। छुट्टियों के दौरान यह नियमित आय लगभग बंद हो जाती है, जिससे डिपो के राजस्व पर दबाव बढ़ जाता है। इस बीच जिले के कई ग्रामीण मार्गों की खराब स्थिति भी एसटी के लिए चुनौती बनी हुई है।

अनेक सड़कों पर बड़े-बड़े गड्डे होने तथा मार्गों के जर्जर होने से कुछ गांवों तक नियमित बस सेवा पहुंचाना कठिन हो रहा है। खराब सड़कों के कारण बसों की टूट-फूट बढ़ने के साथ ही समय-सारिणी प्रभावित होने की आशंका भी बनी रहती है।