वर्धा में 71 पेंशन प्रस्ताव लंबित, सेवानिवृत्त शिक्षक-कर्मचारी महीनों से लाभ के इंतजार में

Pending Pension Cases: वर्धा जिला परिषद में 6 महीने से 71 सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन लंबित होने पर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। सीईओ पराग सोमन ने वित्त विभाग को कड़ी फटकार लगाई।

Finance Chief Pate Offline Pension Process: वर्धा  जिले में पिछले छह माह के दौरान सेवानिवृत्त हुए शिक्षक एवं कर्मचारी अब तक पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों से वंचित हैं। समय पर लाभ नहीं मिलने के कारण सेवानिवृत्त कर्मचारी जिला परिषद के चक्कर काटने को मजबूर हैं और आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। हाल ही में कुछ सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पराग सोमन से मुलाकात कर अपनी समस्याएं रखीं तथा वित्त विभाग की कार्यप्रणाली पर नाराजगी व्यक्त की।

जानकारी के अनुसार, दिसंबर 2025 के बाद सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों और कर्मचारियों को अब तक केवल भविष्य निर्वाह निधि (पीएफ) की राशि प्राप्त हुई है, लेकिन उनकी मासिक पेंशन शुरू नहीं हो सकी है। जिला परिषद के वित्त विभाग द्वारा अभी तक पीपीओ (पेंशन पेमेंट ऑर्डर) जारी नहीं किए जाने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। बताया जा रहा है कि जिले में करीब 71 पेंशनधारकों के प्रस्ताव प्रलंबित हैं। वहीं, 31 दिसंबर 2025 को सेवानिवृत्त हुई एक शिक्षिका को अब तक न तो पेंशन का लाभ मिला है और न ही अन्य सेवानिवृत्ति सुविधाएं प्राप्त हुई हैं।

कई सेवानिवृत्त कर्मचारी बीमारी से ग्रस्त हैं, और पेंशन न मिलने के कारण आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। कुछ  कर्मचारियों के परिवारों में विवाह जैसे – महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी हाल ही में संपन्न हुए हैं, जिससे उन्हें धन की तत्काल आवश्यकता है। इसके बावजूद वित्त विभाग की ओर से केवल आश्वासन दिए जा रहे हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि विभाग तकनीकी और सॉफ्टवेयर संबंधी समस्याओं का हवाला देकर मामले को टाल रहा है, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों में रोष बढ़ता जा रहा है।

सीईओ ने लगाई फटकार

हाल ही में कुछ सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी समस्याओं को लेकर वर्धा जिला परिषद के सीईओ पराग सोमन से मिले। कर्मचारियों की शिकायत सुनने के बाद सीईओ ने तत्काल वित्त विभाग के अधिकारियों को बुलाकर जवाब-तलब किया। उन्होंने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से भी संपर्क कर लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा करने के निर्देश दिए। अनावश्यक देरी को लेकर संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई।

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अब ऑफलाइन पूरी की जा रही प्रक्रिया

जिला परिषद वित्त विभाग के प्रमुख मनोज पाते ने बताया कि सॉफ्टवेयर में तकनीकी समस्याएं आने के कारण कुछ प्रस्ताव लंबित रह गए थे। हालांकि अब इन प्रस्तावों की प्रक्रिया ऑफलाइन माध्यम से पूरी की जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी लंबित पेंशन प्रस्तावों का शीघ्र निपटारा कर दिया जाएगा।