Wardha District Jail Pankaj Bhoyer: वर्धा जिले के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और लंबे समय से लंबित नए जिला कारागार निर्माण का मार्ग आखिरकार प्रशस्त हो गया है। महाराष्ट्र शासन के राजस्व एवं वन विभाग ने 17 जून 2026 को शासन निर्णय जारी कर मौजा इंझापुर स्थित लगभग 120 एकड़ भूमि वर्धा के नए जिला कारागार के निर्माण के लिए मंजूर कर दी है। इस महत्वपूर्ण निर्णय के पीछे राज्य के गृह राज्यमंत्री एवं वर्धा जिले के पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर का लगातार किया गया प्रयास और विशेष पहल निर्णायक साबित हुई है।
वर्तमान जिला कारागार का निर्माण ब्रिटिश काल में हुआ था। समय के साथ इसकी इमारत जर्जर होने लगी थी तथा आवश्यक सुविधाओं का भी अभाव महसूस किया जा रहा था। कारागार की क्षमता लगभग 325 पुरुष एवं 10 महिला बंदियों तक सीमित थी। पिछले कुछ वर्षों में अपराधों की संख्या और बंदियों की बढ़ती संख्या के कारण जेल में पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध नहीं रह गई थी। जिले की बढ़ती आवश्यकताओं को देखते हुए आधुनिक सुविधाओं से युक्त नए और विस्तृत जिला कारागार की मांग लंबे समय से की जा रही थी।
इस विषय को पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर ने शासन स्तर पर लगातार उठाया। उनके प्रयासों को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी महत्वपूर्ण सहयोग मिला, जिसके परिणामस्वरूप शासन ने यह निर्णय लिया। शासन आदेश के अनुसार मौजा इंझापुर के सर्वे क्रमांक 82 में स्थित 48।23 हेक्टेयर भूमि नए जिला कारागार के निर्माण के लिए
मंजूर की गई है। जिले के विकास की दृष्टि से इसे एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है। इससे कारागार प्रबंधन अधिक सक्षम होगा तथा प्रशासनिक सुविधाओं में भी व्यापक सुधार आएगा।
पालकमंत्री डॉ.पंकज भोयर ने इस निर्णय पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि जिले की न्याय एवं सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए आधुनिक एवं विशाल जिला कारागार की स्थापना समय की आवश्यकता थी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सकारात्मक भूमिका और शासन के सहयोग से यह महत्वपूर्ण चरण पूरा हो सका है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जल्द ही निर्माण प्रक्रिया को गति दी जाएगी।
राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर जिले की पुलिस व्यवस्था के आधुनिकीकरण पर विशेष जोर दे रहे हैं। अपराधों की जांच को गति देने और रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट समय पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्धा में न्यायवैद्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाला तथा सुसज्जित आवासीय प्रशिक्षण केंद्र को भी मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अलावा पुलिस विभाग पर बढ़ते कार्यभार को देखते हुए सेलू में उपविभागीय पुलिस कार्यालय स्थापित करने की दिशा में भी उन्होंने पहल की है। इन परियोजनाओं से जिले की कानून-व्यवस्था, अपराध जांच और सुरक्षा तंत्र को और अधिक मजबूती मिलने की उम्मीद है।
डॉ. भोयर ने कहा कि नए जिला कारागार का निर्माण जिले की महत्वपूर्ण आवश्यकता थी। इस विषय को समाधान तक पहुंचाने में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तथा राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले का महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ। उनके सहयोग से नए जिला कारागार के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इसके लिए उन्होंने दोनों नेताओं का आभार व्यक्त किया।
