Umarkhed New Court Building Approved: महाराष्ट्र शासन ने यवतमाल जिले के उमरखेड़ में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त नई कोर्ट बिल्डिंग के निर्माण को प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर 57 करोड़ 25 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। प्रस्तावित भवन भूतल सहित दो मंजिला होगा, जिसमें कुल 11 कोर्ट हॉल स्थापित किए जाएंगे।
इस निर्णय से उमरखेड़ तथा आसपास के क्षेत्र के नागरिकों को न्यायिक सेवाएं अधिक सुलभ, प्रभावी और सुविधाजनक रूप से उपलब्ध हो सकेंगी। उच्च न्यायालय, मुंबई ने उमरखेड़ में अतिरिक्त न्यायालयीन भवन निर्माण का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा था। प्रस्ताव पर विचार करने के बाद शासन ने भूतल प्लस दो मंजिला तथा 11 कोर्ट हॉल युक्त नई कोर्ट बिल्डिंग के निर्माण को मंजूरी दे दी।
परियोजना की अनुमानित लागत 57.25 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 21 मई 2026 को आयोजित उच्चाधिकार सचिव समिति की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी। इसके बाद शासन स्तर पर प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई।
नई कोर्ट बिल्डिंग के निर्माण से विशेष रूप से उन नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी, जिन्हें न्यायालयीन कार्यों के लिए 70 किलोमीटर तक की दूरी तय कर उमरखेड़ आना पड़ता है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित यह भवन न्यायिक प्रक्रिया को अधिक गतिशील, व्यवस्थित और सुचारु बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
पिछले पांच वर्षों में उमरखेड़ शहर में पुलिस थाना भवन, पुलिस कॉलोनी, डाकघर भवन, सभी सरकारी कार्यालयों को एक छत के नीचे लाने वाली प्रशासनिक इमारत, उपजिला अस्पताल भवन, रेस्ट हाउस, सार्वजनिक निर्माण विभाग कार्यालय भवन, बस स्थानक सौंदर्यीकरण, पशु चिकित्सालय भवन तथा जगदंबा देवी टेकड़ी सौंदर्यीकरण जैसे करोड़ों रुपये के विकास कार्य किए गए हैं। अब 57.25 करोड़ रुपये की नई न्यायालयीन इमारत भी इस सूची में शामिल हो गई है।
भाजपा जिला समन्वयक नितीन भूतड़ा ने कहा कि उमरखेड़ तहसील के अंतिम छोर पर स्थित खरबी, दराटी सहित सभी गांवों के नागरिकों, पक्षकारों और अधिवक्ताओं की सुविधा के लिए 11 कोर्ट हॉल वाली अत्याधुनिक कोर्ट बिल्डिंग के निर्माण हेतु मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के समक्ष लगातार प्रयास किए गए। उन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि 57 करोड़ 25 लाख रुपये की निधि स्वीकृत हुई। उन्होंने कहा कि इस आधुनिक भवन से न्यायिक सेवाओं का लाभ क्षेत्र के सभी नागरिकों को मिलेगा।
पूर्व विधायक नामदेवराव ससाने ने कहा कि यवतमाल जिले में स्थित उमरखेड़ के विकास की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि जुड़ गई है। महाराष्ट्र शासन ने 11 कोर्ट हॉल वाली भव्य भूतल प्लस दो मंजिला कोर्ट बिल्डिंग के लिए 57.25 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की है।
उन्होंने बताया कि इस परियोजना के लिए शासन स्तर पर लगातार प्रयास किए गए। न्यायालय भवन के लिए भूमि उपलब्ध कराना, अधिग्रहण प्रक्रिया को गति देना तथा तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के समक्ष विषय को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने जैसे प्रयासों के चलते यह मंजूरी संभव हो सकी। इसके साथ ही उमरखेड़ के लिए दिवाणी न्यायालय स्तर-1 की मंजूरी भी प्राप्त कराई गई।यह संस्करण वेब के लिए अधिक पठनीय है, लेकिन मूल भाषा, तथ्यों और स्थानीय रिपोर्टिंग के स्वर को बरकरार रखता है।
