Pune Hadapsar Murder Case: पुणे के हडपसर इलाके में रिश्तों के उलझे विवाद ने खूनी रूप ले लिया। हडपसर के कालेपडल इलाके में 3 मई की रात को हुई गणेश संजू बिरादार की हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। यह हत्या किसी पुरानी रंजिश के कारण नहीं, बल्कि प्रेम संबंधों के बीच उपजे ‘ईगो’ और दखलअंदाजी का नतीजा थी।

मां के प्रेमी द्वारा बेटी पर प्रेम संबंध तोड़ने का दबाव बनाने और धमकियां देने से नाराज युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। यह सनसनीखेज वारदात हडपसर के कालेपडल इलाके में हुई। पुलिस ने इस मामले में एक शातिर अपराधी समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

क्या है पूरा मामला?

3 मई की रात करीब साढ़े दस बजे गणेश संजू बिरादार की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई थी। मामले में मृतक की पत्नी ने शिकायत दर्ज कराई थी। जांच के बाद पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए छह आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में दुर्वांग उर्फ पारस मानकर, पारस गायकवाड, अभिजित इंगले, सोमनाथ दोरकर, साहिल शेलार और चंद्रशेखर जावीर शामिल हैं।

महिला प्रेमिका की बेटी पर बॉयफ्रेंड को छोड़ने का बनाया दवाब

जांच में सामने आया कि गणेश बिरादार विवाहित था और उसका एक महिला के साथ प्रेम संबंध था। जिस महिला के साथ गणेश का संबंध था उसकी बेटी का प्रेम संबंध दुर्वांग उर्फ पारस मानकर नामक युवक से था, जो एक कुख्यात अपराधी बताया जा रहा है। गणेश को यह रिश्ता पसंद नहीं था। वह अपनी महिला प्रेमिका की बेटी पर लगातार दुर्वांग से संबंध खत्म करने का दबाव बना रहा था।

आरोपी ने साथियों के साथ मिलकर रची हत्या की साजिश

इसी विवाद के चलते दुर्वांग ने अपने साथियों के साथ मिलकर गणेश बिरादार की हत्या की साजिश रची। 3 मई की रात करीब 10:30 बजे जब गणेश कालेपडल इलाके से गुजर रहा था, दुर्वांग और उसके साथियों ने उसे घेर लिया। हमलावरों ने धारदार हथियारों से गणेश पर ताबड़तोड़ वार किए। हमला इतना भीषण था कि गणेश की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई।

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पुणे पुलिस कर रही मामले की जांच

पुणे की कालेपडल पुलिस ने हत्या के मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब इस हत्याकांड से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है।

Pune Dive Ghat Koyta Gang Terror: महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने वाले पुणे में अपराध की बढ़ती घटनाओं ने एक बार फिर प्रशासन की नींद उड़ा दी है। अभी पुणे के पिछले कुछ आपराधिक मामले शांत भी नहीं हुए थे कि पुरंदर तहसील के दिवे घाट से एक बेहद डरावनी तस्वीर सामने आई है। बुधवार (13 मई) की रात यहाँ 100 से 150 गाड़ियों के काफिले पर सवार होकर आए उपद्रवियों के एक बड़े गुट ने खुलेआम तलवारें और कोयते लहराकर जमकर उत्पात मचाया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूरे जिले में सनसनी फैल गई है।

हथियारों के साथ आधी रात को शक्ति प्रदर्शन

प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिवे घाट के संकरे रास्तों पर बुधवार की रात अचानक गाड़ियों का एक लंबा रेला उमड़ा। चश्मदीदों के मुताबिक, इन गाड़ियों पर सवार युवक नशे में धुत्त होकर चिल्ला रहे थे और अपने हाथों में नंगी तलवारें व धारदार कोयते लेकर हवा में लहरा रहे थे। बीच सड़क पर इस तरह के हथियारों का प्रदर्शन कर इन युवकों ने न केवल यातायात बाधित किया, बल्कि वहां से गुजरने वाले राहगीरों के मन में गहरी दहशत पैदा कर दी। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कानून का डर इन उपद्रवियों के मन से पूरी तरह खत्म हो चुका है।

पुरंदर तालुक्यातील दिवे घाटात हातात तलवारी, कोयते घेऊन १००-१५० गाड्यावर बसून या टोळक्याने दहशत माजवल्याची घटना काल रात्री घडली. या टोळक्याला वेळीच वेसण घातली नाही तर कायद्याला भीक न घालणारे हे टाळके उद्या दहशत माजवून, गुन्हेगारी कृत्ये करुन पुण्याच्या गुन्हेगारीत भर घालण्याचं काम… pic.twitter.com/eeO3bJFtu4

— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) May 14, 2026

विधायक रोहित पवार ने सरकार और पुलिस को घेरा

इस घटना के बाद राजनीतिक गलियारों में भी तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार गुट) के कद्दावर नेता और विधायक रोहित पवार ने इस घटना पर गहरा रोष व्यक्त किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस घटना का जिक्र करते हुए पुलिस प्रशासन को सीधे तौर पर ललकारा है।

रोहित पवार ने ट्वीट किया, पुरंदर तहसील के दिवे घाट में कल रात जो हुआ, वह कानून व्यवस्था की विफलता का प्रतीक है। 100-150 गाड़ियों पर सवार होकर आए इन युवाओं ने जिस तरह दहशत मचाई है, अगर इन्हें समय रहते नहीं रोका गया तो ये अपराधी कल किसी बड़ी घटना को अंजाम देने से नहीं चूकेंगे। मेरी पुलिस प्रशासन से विनती है कि ये लोग चाहे किसी भी राजनीतिक दल के हों, उन पर बिना किसी दबाव के कठोरतम कार्रवाई की जाए।

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पुणे में फिर उभरा कोयता गैंग का डर

पुणे और उसके आसपास के ग्रामीण इलाकों में पिछले कुछ महीनों से कोयता गैंग का आतंक सिर चढ़कर बोल रहा है। दिवे घाट की इस ताजा घटना ने स्थानीय नागरिकों के मन में पुराने डर को फिर से ताजा कर दिया है। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में हथियारबंद लोग सड़क पर कैसे आ गए और पुलिस का खुफिया तंत्र क्या कर रहा था?

स्थानीय प्रशासन और पुणे ग्रामीण पुलिस अब वायरल वीडियो के आधार पर गाड़ियों के नंबरों और आरोपियों की पहचान करने में जुट गई है। लोगों की मांग है कि शहर की शांति भंग करने वाले इन तत्वों के खिलाफ मकोका जैसी कड़ी धाराओं के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी कानून को हाथ में लेने की हिम्मत न कर सके।

NEET UG 2026 Paper Leak Case: नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में पुणे से एक और गिरफ्तारी हुई है। शुभम खैरनार के बाद पुणे के कटराज इलाके से एक महिला को हिरासत में लिया है। पुलिस को शक है कि इस महिला का पूरे मामले से कोई संबंध हो सकता है। उससे पूछताछ शुरू कर दी गई है।

पुणे के DCP विवेक मसाल ने बताया कि पुलिस को नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण इनपुट मिले थे। इन्हीं जानकारियों के आधार पर जांच टीम ने पुणे के कटराज इलाके से एक महिला को हिरासत में लिया है। महिला की पहचान मनीषा संजय वाघमारे के रूप में हुई है।

नीट पेपर लीक मामले के आराेपियों के संपर्क में थी मनीषा वाघमारे

डीसीपी विवेक मसाल के अनुसार जांच में पता चला कि मनीषा वाघमारे उन आरोपियों के संपर्क में थी, जिनके नाम एक दिन पहले सामने आए थे। इसी सुराग के आधार पर पुलिस ने उसकी भूमिका की जांच शुरू की और उससे लंबी पूछताछ की। पूछताछ के दौरान अधिकारियों को कई संदिग्ध बातें और जानकारियां मिलीं, जिसके बाद मामले को और गंभीर मानते हुए महिला को आगे की जांच के लिए CBI को सौंप दिया गया।

पुणे पुलिस ने बताया कि मनीषा वाघमारे पहले ब्यूटी पार्लर चलाती थी। जांच में यह सामने आया कि उसका पिछले तीन साल से आरोपियों के साथ संपर्क था। पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि एडमिशन से जुड़े मामलों में उसके और आरोपियों के बीच पैसों का लेनदेन हुआ था। अब CBI इस पूरे नेटवर्क और महिला की भूमिका की विस्तार से जांच कर रही है।

आरोपी धनंजय ने बताया मनीषा के पास है कई अहम जानकारियां

नीट पेपर लीक मामले में महाराष्ट्र के अहिल्यानगर से गिरफ्तार आरोपी धनंजय लोखंडे को अदालत ने CBI की दो दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया है। अब CBI उससे आगे पूछताछ कर सकेगी और मामले से जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेगी। सूत्रों के मुताबिक, पूछताछ के दौरान धनंजय लोखंडे ने बताया कि पुणे से हिरासत में ली गई मनीषा वाघमारे के पास इस पूरे मामले की कई अहम जानकारियां हैं।

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अदालत से ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद अब CBI धनंजय लोखंडे को आगे की जांच के लिए राजस्थान ले जा सकती है। माना जा रहा है कि राजस्थान कनेक्शन इस पूरे पेपर लीक नेटवर्क की जांच में काफी अहम साबित हो सकता है।

Nitin Gadkari Bus Travel Video: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत संबंधी अपील का पालन करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज पुणे में संत ज्ञानेश्वर मौली महाराज पालकी मार्ग का निरीक्षण अपने काफिले के बजाय बस से किया।

केंद्रीय मंत्री गडकरी ने संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग-965) पर चल रहे पुनर्विकास कार्य का निरीक्षण किया। यह परियोजना इस उद्देश्य के साथ शुरू की गई है कि लाखों वारकरियों की वारी एक आरामदायक और सुखद अनुभव बन सके।

इथेनॉल, ग्रीन हाइड्रोजन जैसे ईंधनों पर काम जारी

निरीक्षण यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि वह लंबे समय से वैकल्पिक ईंधनों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2004 से वह इथेनॉल, मेथनॉल, बायोडीजल, एलएनजी और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे ईंधनों पर लगातार काम कर रहे हैं।

PM मोदी की अपील के बाद Gadkari ने छोड़ी कार, बस में किया सफर !#nitingadkari #maharashtra pic.twitter.com/WQKV2RxZxm

— NavBharat Live (@TheNavbharatliv) May 14, 2026

नितिन गडकरी ने आगे कहा कि उन्होंने देश का पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार, ट्रक और बस लॉन्च की है। अब वह कृषि क्षेत्र के लिए मशीनरी और ट्रैक्टर भी लॉन्च कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इससे करीब 2 लाख करोड़ रुपए की नई अर्थव्यवस्था तैयार होगी और भारत धीरे-धीरे पूरी तरह आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा।

देश को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि हमारा लक्ष्य प्रदूषण को खत्म करना और देश को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है। यह सपना धीरे-धीरे साकार हो रहा है। लेकिन मौजूदा अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों और वैश्विक संकट को देखते हुए हमें पेट्रोल और डीजल की बचत करनी चाहिए। इसी वजह से प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने भी अपनी व्यवस्थाओं में कटौती की है और इसी कारण वह बस से यात्रा कर रहे हैं। उनका कहना था कि ईंधन बचत केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है।

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पीएम मोदी ने की थी ये अपील

गौरतलब है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और ईंधन आपूर्ति पर पड़ रहे असर को देखते हुए देशवासियों से पेट्रोल-डीजल का इस्तेमाल सोच-समझकर करने की अपील की थी। पीएम मोदी ने लोगों से एक साल तक सोना खरीदने से बचने, खाने के तेल का कम इस्तेमाल करने और अनावश्यक विदेश यात्राएं टालने की भी सलाह दी थी।

Chasakman Dam Water Level Falls: जिले खेड और शिरूर तहसीलों की जीवन रेखा माने जाने वाले चासकमान बांध में जलस्तर तेजी से गिर रहा है। वर्तमान में इस बांध में केवल 18.32 प्रतिशत उपयोगी जल भंडार शेष रह गया है।

भीषण गर्मी, बढ़ते वाष्पीकरण और कृषि कार्यों के लिए पानी की बढ़ती मांग के कारण आगामी समय में इन दोनों तहसीलों पर गंभीर जल संकट मंडराने की आशंका जताई जा रही है। यदि मानसून में देरी होती है, तो स्थिति और भी भयावह हो सकती है, जिससे स्थानीय किसानों और नागरिकों में चिंता का माहौल है।

चासकमान बांध की कुल क्षमता 8.54 टीएमसी है, जो खेड और शिरूर तहसीलों के लगभग 50 हजार हेक्टेयर क्षेत्र के लिए सिंचाई का मुख्य आधार है। वर्तमान में, बांध की बाई नहर से 560 क्यूसेक की गति से पानी छोड़ा जा रहा है। यह पानी गन्ना, सब्जियों, फलों के बागों और गर्मी की अन्य फसलों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

प्रशासन के सामने पानी के सटीक नियोजन की चुनौती

खेती के साथ-साथ बांध के सीमावर्ती गांवों में पीने के पानी की समस्या भी विकराल रूप लेती दिख रही है। चासकमान बांध से भीमा नदी के पात्र में छोड़े जाने वाले पानी पर कई गांवों की पेयजल योजनाएं निर्भर हैं। भीमा नदी पर बने कोल्हापुरी पद्धति के बांध में जमा पानी गर्मियों के दौरान गांवों के लिए जीवनदायी साबित होता है। लेकिन घटते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन के सामने पानी के सटीक नियोजन की चुनौती खड़ी हो गई है।

क्षेत्र के अन्य बांधों की स्थिति

जिले के अन्य बांधों की तुलनात्मक स्थिति पर नजर डालें तो चासकमान की तुलना में वे कुछ बेहतर स्थिति में है। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार, भामा आसखेड बांध में 46.10 प्रतिशत और कलमोडी बांध में 74.59 प्रतिशत जल संचय उपलब्ध है। पिछले साल इसी अवधि में चासकमान बांध में केवल 9.49 प्रतिशत पानी ही शेष था। लेकिन इस वर्ष पिछले साल की तुलना में जल संचय अधिक है, लेकिन असामान्य रूप से बढ़ती गर्मी और पानी की खपत से जल भंडार कम हो रहा है।

जल ही जीवन का आधार है और घटता जलस्तर हमारे न भविष्य के लिए एक गंभीर चेतावनी। आज का संयमित जल उपयोग ही कल की खुशहाली सुनिश्चित करेगा। – प्रसाद कदम, स्थानीय नागरिक

दीर्घकालिक नियोजन की आवश्यकता

किसानों का कहना है कि यदि मानसून समय पर शुरू नहीं हुआ, तो इस वर्ष बड़े पैमाने पर अकाल जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। प्रशासन को केवल अस्थायी समाधान के बजाय जल संरक्षण के लिए दीर्घकालिक नियोजन करना चाहिए।
साथ ही, जनता से भी अपील की जा रही है कि वे पानी का उपयोग अत्यंत मितव्ययिता के साथ करें ताकि मानसून आने तक वर्तमान स्टॉक का प्रबंधन किया जा सके।

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पानी की चोरी रोकने पर प्रशासन की नजर

सिंचाई और पेयजल की जरूरतों को पूरा करने के लिए चासकमान बांध से 590 क्यूसेक और भामा आसखेड बांध से 1000 क्यूसेक की गति से नदी पात्र में पानी छोड़ा जा रहा है। यह निर्णय गर्मी में फसलों को बचाने के लिए लिया गया है। प्रशासन अब पानी की चोरी रोकने और अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने के लिए निगरानी बढ़ा सकता है, ताकि उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

PCMC Police Warning On Tenant Verification: औद्योगिक नगरी और आईटी हब के रूप में विख्यात पिंपरी-चिंचवड शहर की सुरक्षा को चाक-चौबंद करने के लिए पुलिस प्रशासन ने अब बेहद कड़ा रुख अख्तियार किया है।

शहर में बढ़ते अपराधों और संदिग्ध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस ने स्पष्ट चेतावनी जारी की है कि किराएदारों की जानकारी पुलिस को न देना अब घर मालिकों को महंगा पड़ सकता है।

नए निर्देशों के अनुसार, यदि कोई किराएदार किसी गंभीर अपराध में संलिप्त पाया जाता है और संबंधित मकान मालिक ने उसकी जानकारी स्थानीय पुलिस थाने में जमा नहीं कराई है, तो उस मकान मालिक को भी आरोपी के समान ही कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा।

पिंपरी-चिंचवड़ एक ऐसा क्षेत्र है, जहां देश के कोने-कोने से हजारों लोग रोजगार और बेहतर भविष्य की तलाश में आते हैं। तेजी से बढ़ती आबादी और औद्योगिक विस्तार के कारण यहां किराए के मकानों की मांग हमेशा बनी रहती है।

हालांकि, पुलिस की जांच में यह चिंताजनक तथ्य सामने आया है कि कई मकान मालिक केवल आर्थिक लाभ के लालच में बिना किसी पृष्ठभूमि की जांच किए अनजान लोगों को अपनी संपत्ति किराए पर दे देते हैं। पहले भी इस शहर से बांग्लादेशी नागरिकों, नक्सली संगठनों से जुड़े संदिग्धों और असामाजिक तत्वों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिनसे यह स्पष्ट हुआ कि मकान मालिकों को अपने ही घर में रहने वाले लोगों की असल पहचान और उनकी संदिग्ध गतिविधियों की भनक तक नहीं थी।

नियमों का उल्लंघन न हो

मकान मालिकों द्वारा बिना किसी जांच-पड़ताल के किराएदार रखना एक गंभीर सुरक्षा चूक है। किराएदार का पहचान पत्र, स्थायी पता और कार्यस्थल की जानकारी स्थानीय पुलिस स्टेशन को देना अनिवार्य है। शहर की शांति और सुरक्षा के लिए नियमों का उल्लंघन करने वाले मकान मालिकों पर अब कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
– डॉ। शिवाजी पवार, पुलिस उपायुक्त, पिपरी-चिंचवड़

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हत्या के मामले में आरोपी का कोई रिकॉर्ड नहीं

हाल ही में चाकण एमआईडीसी के खालुंबे क्षेत्र में हुई एक हृदयविदारक घटना ने पुलिस प्रशासन को इस दिशा में कठोर निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया है। एक साढ़े तीन वर्षीय बालक के साथ हुए अप्राकृतिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में जब पुलिस ने जांच शुरू की, तो पता चला कि आरोपी की कोई भी जानकारी रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं थी। पुलिस ने इस मामले में कड़ा उदाहरण पेश करते हुए न केवल आरोपी के मकान मालिक पर, बल्कि पीड़ित परिवार के मकान मालिक पर भी नियमों के उल्लंघन के तहत केस दर्ज किया है।

PCMC Financial Crisis News: पिंपरी-चिंचवड़ महानगर पालिका, जिसे कभी देश की सबसे धनी नगर पालिकाओं में गिना जाता था, आज गहरे आर्थिक संकट के भंवर में फंस गई है। शहर की वित्तीय स्थिति इतनी चिंताजनक हो गई है कि अब विकास कार्यों के पहिये थमने की कगार पर हैं।

हाल ही में सामने आई लेखा विभाग की रिपोर्ट ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि तत्कालीन आयुक्त के कार्यकाल के दौरान अपनाई गई ‘खर्च होने दो’ की नीति ने मनपा की तिजोरी खाली कर दी है। वर्तमान में मनपा पर लगभग 4 हजार 493 करोड़ रुपये की देनदारी का भारी बोझ आ गया है, जिसने शहर के विकास पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है।

मनमाने ढंग से कामकाज चलाया गया

इस आर्थिक बदहाली की जड़ें पिछले कुछ वर्षों के प्रशासनिक राज में छिपी हैं। साल 2022 से 2026 के बीच, जब महानगर पालिका में जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो चुका था, तब सत्ता की बागडोर पूरी तरह से तत्कालीन आयुक्त शेखर सिंह के हाथों में थी। उनके पास जनरल बॉडी और स्थायी समिति जैसे महत्वपूर्ण निकायों के अधिकार सुरक्षित थे।

आरोप है कि इस दौरान लेखा एवं वित्त विभाग द्वारा दी गई चेतावनियों और सुझावों को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया। वित्त विभाग ने बार-बार खर्चों में कटौती करने और राजस्व के नए स्रोत खोजने की सलाह दी थी, लेकिन प्रशासन ने अनियंत्रित खर्च जारी रखा।

इसी प्रशासनिक मनमानी का नतीजा है कि आज जब नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सदन में लौटे हैं, तो उन्हें फंड की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारी अब बजट की कमी का हवाला देकर नए विकास कार्यों को मंजूरी देने से हाथ पीछे खींच रहे हैं।

अनिवार्य खर्चों में हुई बेतहाशा वृद्धि

मनपा की आर्थिक रीढ़ टूटने का एक बड़ा कारण अनिवार्य खर्चों में हुई बेतहाशा वृद्धि है। लेखा विभाग के आंकड़ों के अनुसार, भू-अधिग्रहण, पीएमपीएमएल बस सेवा का घाटा, स्मार्ट सिटी परियोजनाओं का रखरखाव, धन्वंतरी स्वास्थ्य योजना और बिजली-पानी के बिल जैसे मदों पर सालाना लगभग 1 हजार 563 करोड़ 63 लाख रुपये खर्च हो रहे हैं।

इसके विपरीत, आय के स्रोतों को विकसित करने में प्रशासन पूरी तरह विफल रहा है। पिछले कई वर्षों से संपत्ति कर और जल कर की दरों में कोई ठोस संशोधन नहीं किया गया, जिससे राजस्व स्थिर रह गया जबकि महंगाई और खर्च बढ़ते चले गए।

प्रशासन की मनमानी से खजाना खाली

वित्त विभाग ने सुझाव दिया था कि नई संपत्तियों का सर्वेक्षण कर उन्हें टैक्स के दायरे में लाया जाए और विज्ञापन होर्डिंग्स, फ्लेक्स एवं कियोस्क के शुल्कों में वृद्धि की जाए, लेकिन इन सुझावों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।

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सफेद हाथी साबित हो रहा ट्रांसपोर्ट

परिवहन सेवा भी मनपा के लिए सफेद हाथी साबित हो रही है। पीएमपीएमएल बस सेवा के परिचालन घाटे की भरपाई के लिए मनपा को हर महीने करीब 20 करोड़ 45 लाख रुपये देने पड़ रहे हैं। वार्षिक बजट में केवल परिवहन और वेतन आयोग के अंतर के लिए ही 417 करोड़ रुपये का प्रावधान करना पड़ता है। इसके अलावा, स्मार्ट सिटी के नाम पर बनाई गई परियोजनाओं के रखरखाव पर भी सालाना 50 करोड रुपये स्वाहा हो रहे है।

Pune First Branding Campaign PMC: शहर की ऐतिहासिक विरासत, सांस्कृतिक वैभव और आधुनिक विकास को एक नई एवं सुदृढ़ पहचान दिलाने के उद्देश्य से पुणे महानगरपालिका (मनपा) ने ‘पुणे प्रथम’ नामक एक अत्यंत महत्वाकांक्षी ब्रांडिंग अभियान की शुरुआत की है।

इस विशेष पहल के माध्यम से मनपा ने शहर की छवि को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और अधिक प्रभावशाली बनाने का लक्ष्य रखा है। महापौर मंजूषा नागपुरे द्वारा पार्टी नेताओं की बैठक में प्रस्तुत इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई है। इसके पश्चात अब मनपा की सभी परियोजनाओं, नई नीतियों और प्रशासनिक कार्यों में ‘पुणे प्रथम’ की ब्रांडिंग का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है।

विशेष प्रतीक चिह्न (लोगो) को अंतिम मंजूरी

• प्रशासन का मानना है कि पुणे प्रथम’ केवल एक नारा या टैगलाइन मात्र नहीं है, बल्कि यह शहर के विकास में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी, प्रभावी जनसंवाद और पुणेकरों की सामूहिक जिम्मेदारी का जीवंत प्रतीक बनेगा।
• महानगर पालिका ने इस अभियान को औपचारिक रूप देते हुए ‘पुणे प्रथम’ को अपनी आधिकारिक ‘थीम’ के रूप में स्वीकार कर लिया है और इसके लिए एक विशेष प्रतीक चिह्न (लोगो) को भी अंतिम मंजूरी प्रदान की है। इस ब्रांडिंग नीति के सफल क्रियान्वयन और प्रबंधन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मनपा के हेरिटेज विभाग को सौंपी गई है। हेरिटेज विभाग को इस परियोजना के लिए ‘नोडल विभाग’ नियुक्त किया गया है, जो नीति का विस्तृत मसौदा तैयार करने, आवश्यक प्रशासनिक मंजूरियां लेने और सभी कानूनी प्रक्रियाओं को पूर्ण करने का कार्य करेगा।
• प्रशासन ‘भारतीय प्रतीक चिहन और नाम अधिनियम 1950’ तथा ‘ट्रेडमार्क कानून’ के तहत ‘पुणे प्रथम’ के लोगों और टैगलाइन का आधिकारिक पंजीकरण भी कराएगा, ताकि इसकी विशिष्टता और सुरक्षा बनी रहे। इस ब्रांड के भव्य शुभारंभके लिए शीघ्र ही एक सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।

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प्रमुख उद्देश्य

• शहर की एक विशिष्ट और एकसमान पहचान स्थापित करना।
• जनभागीदारी के माध्यम से विकास प्रक्रिया को गति देना।
• सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक विकास के मध्य सतुलन बनाए रखना।
• सभी सरकारी परियोजनाओं में एक समान ब्रांडिंग प्रणाली लागू करना।

सख्त अनुपालन और भविष्य की कार्ययोजना

भविष्य की कार्ययोजना को लेकर महापौर मंजूषा नागपुरे ने स्पष्ट किया है कि अब किसी भी नई परियोजना के नियोजन, प्रस्ताव या बजट की स्वीकृति के समय उसमें ‘पुणे प्रथम’ ब्रांडिंग के मानदंडों को शामिल करना अनिवार्य होगा।

Pune Swargate Katraj Metro Tunnel: शहर की बहुप्रतीक्षित स्वारगेट-कात्रज मेट्रो परियोजना अब तेजी से आगे बढ़ने लगी है। पुणे मेट्रो फेज-1 के विस्तार के तहत बनाए जा रहे इस अंडरग्राउंड कॉरिडोर के लिए पहले टनल सेगमेंट की कास्टिंग का कार्य आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया गया है।

करीब 5.46 किलोमीटर लंबे इस पूरे मार्ग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह पूरी तरह भूमिगत होगा। इस महत्वपूर्ण चरण का शुभारंभ महामेट्रो के प्रबंध निदेशक श्रवण हर्डीकर ने वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में किया।

स्वारगेट से कात्रज तक सुरंग निर्माण के लिए अत्याधुनिक टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) तकनीक का उपयोग किया जाएगा। सुरंग को मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिए प्रीकास्ट आरसीसी सेगमेंट लगाए जाएंगे।

अत्याधुनिक तकनीक से बनेगी सुरंग

तकनीकी योजना के अनुसार दोनों दिशाओं में कुल 9.7 किलोमीटर लंबाई की सुरंग के लिए लगभग 6,993 रिंग्स तैयार की जाएंगी। प्रत्येक रिंग को 5 + 1 deg डिजाइन में तैयार किया जा रहा है, जिसमें पांच मुख्य सेगमेंट और एक की सेगमेंट शामिल होगा।

निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सीबीई ग्रुप के आठ विशेष मोल का उपयोग किया जा रहा है। सुरंग का बाहरी व्यास 6.35 मीटर और आंतरिक व्यास 5.8 मीटर रखा गया है।

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ट्रैफिक जाम से राहत

इस विस्तारित मेट्रो मार्ग पर मार्केट यार्ड, बिबवेवाड़ी, पद्मावती, बालाजीनगर और कात्रज सहित कुल पांच भूमिगत स्टेशन प्रस्तावित हैं। दक्षिण पुणे के घनी आबादी वाले इलाकों को तेज और सुविधाजनक मेट्रो सेवा मिलेगी। महामेट्रो के प्रबंध निदेशक श्रवण हर्डीकर ने कहा कि यह परियोजना पुणे की शहरी कनेक्टिविटी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

Maharashtra Land Rules Chandrashekhar Bawankule: महाराष्ट्र सरकार ने अवैध प्लाटिंग, भूमि की खरीद-फरोख्त में व्याप्त धोखाधड़ी और भू-अभिलेखों (लैंड रिकों) में बढ़ती अनियमितताओं के विरुद्ध अत्यंत कठोर रुख अपनाया है। राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने सोमवार को स्पष्ट किया कि अक्टूबर 2024 से पूर्व आवासीय क्षेत्रों में किए गए भूमि-विभाजन को सरकार नियमित करने पर विचार कर सकती है, लेकिन इसके पश्चात विना आधिकारिक ‘लेआउट मंजूरी’ के किसी भी प्लॉट की विक्री पूर्णतः अवैध मानी जाएगी।

नियमों के उल्लंघन पर जेल

पुणे में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बावनकुले ने कहा कि शहर और इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अनधिकृत प्लाटिंग कर किसानों की कृषि भूमि को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांटकर बेचा जा रहा है। इसके लिए विभिन्न स्थानों पर कार्यालय खोलकर खुलेआम व्यवसाय चलाया जा रहा है। सरकार अब ऐसे कारोबारियों और भू-माफिया पर शिकंजा कसने के लिए पूरी तरह तैयार है।

उन्होंने चेतावनी दी कि अब भूमि के किसी भी खंड को बेचने से पूर्व संबंधित नगर पालिका, महानगर पालिका अथवा सक्षम प्राधिकरण की पूर्वानुमति अनिवार्य होगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध न केवल प्रशासनिक कार्रवाई होगी, बल्कि सीधे आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे।

राज्य भर में ‘तुकडाबंदी’ कानून में दी गई लोगों को रियायत

बावनकुले ने जानकारी दी कि सरकार ने ‘गांवठाण’ से 200 मीटर की परिधि तक ‘तुकडाबंदी कानून’ में ढील दी है दी है, ताकि नियोजित आवासीय क्षेत्रों में छोटे भूखंडों का क्रय-विक्रय सुलभ हो सके। पीएमआरडीए, एमएमआरडीए, पुणे महानगर पालिका और क्षेत्रीय विकास योजनाओं के अंतर्गत आने वाले अधिकृत रिहायशी क्षेत्रों में एक-दो गुंठे के व्यवहार को राहत प्रदान की गई है।

हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि 200 मीटर की इस सीमा के बाहर कृषि भूमि के टुकडे कर बिक्री की अनुमति कदापि नहीं दी जाएगी। उन्होंने तर्क दिया कि यदि कृषि भूमि को अनियंत्रित रूप से छोटे प्लॉट बनाकर बेचने की छूट दी गई, तो संपूर्ण राज्य में अवैध विकास का जाल बिछ जाएगा।

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भूसंपादन की जानकारी लीक होने की जांच

राजस्व मंत्री ने बताया कि सरकार के संज्ञान में ऐसे कई मामले आए हैं, जहां कुछ व्यक्तियों ने भूसंपादन की गोपनीय सूचनाएं समय से पूर्व प्राप्त कर संबंधित जमीनों का सौदा किया और अनुचित लाभ कमाया। इन मामलों की गहन जांच की जा रही है। इस प्रक्रिया में गूगल मैप्स, पिछले एक वर्ष के पंजीकरण रिकॉर्ड और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की सहायता ली जा रही है। उन्होंने कड़ा संदेश दिया कि यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की अनियमितता में दोषी पाया गया, तो उसे सरकार की ओर से कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा।

जुलाई से ‘लैंड टाइटलिंग एक्ट’

सरकार जुलाई से महाराष्ट्र में ‘लैंड टाइटलिंग एक्ट’ लागू करने की दिशा में कार्य कर रही है। बावनकुले ने स्पष्ट किया कि वर्तमान व्यवस्था में ‘7/12 उतारा’ या ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ अंतिम मालिकाना हक का पूर्ण प्रमाण नहीं है, बल्कि यह केवल एक राजस्व रिकॉर्ड है। नए कानून के लागू होने के बाद भूमि का स्पष्ट और वैधानिक मालिकाना हक (लीगल टाइटल) सुनिश्चित होगा, जिससे ऑनलाइन लेनदेन को बढ़ावा मिलेगा और बिचौलियों का हस्तक्षेप समाप्त हो जाएगा।

Nitin Gadkari Fuel Saving Decision: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन की खपत कम की अपील पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा फैसला लिया। उन्होंने ईंधन बचाने के लिए अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या कम करने और खुद बस से सफर करने का फैसला किया है। भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक पत्र जारी कर इसकी जानकारी दी।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने पुणे पुलिस कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और दूसरे सीनियर अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी संत ज्ञानेश्वर महाराज और संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग का निरीक्षण बस से करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस बार काफिले में गाड़ियों की संख्या 50 प्रतिशत कम करने का फैसला किया है।

गडकरी बस से करेंगे संत ज्ञानेश्वर महाराज मार्ग प्रोजेक्ट का निरीक्षण

नितिन गडकरी ने पत्र के जरिए कहा कि मेरा कार्यक्रम 14-15 मई को पुणे में संत ज्ञानेश्वर महाराज और संत तुकाराम महाराज पालखी मार्ग परियोजनाओं का निरीक्षण करने का है। पीएम मोदी की सलाह के अनुसार, राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा के हित में परिवहन उद्देश्यों के लिए ईंधन की खपत को कम करना आवश्यक है, इसलिए मैंने अपने साथ आए अधिकारियों, पत्रकारों और सुरक्षा कर्मियों के साथ बस से यात्रा करने का निर्णय लिया है। इससे बेहतर यातायात प्रबंधन और जनता की सुविधा भी सुनिश्चित होगी।

उन्होंने आगे कहा कि अनुरोध है कि दौरे के दौरान काफिले में वाहनों की संख्या को सामान्य तैनाती के 50 प्रतिशत तक कम कर दिया जाए। साथ ही उचित व्यवस्था करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं।

मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग प्रणाली की शुरुआत

बता दें कि इससे पहले केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कहा कि मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) टोलिंग प्रणाली की शुरुआत के साथ भारत विश्व स्तरीय राजमार्ग अवसंरचना की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसका उद्देश्य पूरे देश में सुगम यात्रा सुनिश्चित करना, प्रदूषण कम करना और लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना है।

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केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शहरी विस्तार सड़क-2 (यूईआर- 2) पर मुंडका-बक्करवाला में देश के पहले बैरियर-रहित टोल प्लाजा का उद्घाटन किया। एमएलएफएफ प्रणाली एक संपर्क रहित और बैरियर-मुक्त टोल संग्रह तंत्र प्रस्तुत करती है, जो वाहनों को बिना रुके टोल प्लाजा से गुजरने की अनुमति देती है। इसमें फास्टैग-आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह के साथ एकीकृत स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (एएनपीआर) तकनीक का उपयोग किया जाता है।

(IANS एजेंसी इनपुट के साथ)

Parth Pawar Company Amedia Fined: पुणे के मुंडवा में सरकारी जमीन के घोटाले के मामले में राज्यसभा सांसद पार्थ पवार की कंपनी Amedia को 21 करोड़ की बकाया स्टैंप ड्यूटी और 2 करोड़ का जुर्माना भरने का आदेश दिया गया है। पंजीकरण महानिरीक्षक और स्टाम्प नियंत्रक रविंद्र बिनवाडे ने यह फैसला सुनाया। इस फैसले के खिलाफ राजस्व मंत्री के पास अपील करने के लिए 60 दिन का समय दिया गया है।

कंपनी ने इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट द्वारा जारी एक लेटर ऑफ इंटेंट के आधार पर स्टैंप ड्यूटी से छूट मांगी थी। हालांकि, वह इस दावे को साबित करने के लिए कोई ठोस दस्तावेजी सबूत पेश नहीं कर पाई। नतीजतन, बिनवाडे ने 21 करोड़ की बकाया स्टैंप ड्यूटी में छूट की कंपनी की अर्जी को खारिज कर दिया। फैसले में कहा गया है कि इस आदेश के मुताबिक, Amedia कंपनी को कुल 23 करोड़ की रकम चुकानी होगी।

क्या है मामला?

फैसले में कहा गया है कि इस आदेश के मुताबिक, Amedia कंपनी को कुल 23 करोड़ की रकम चुकानी होगी। यह मामला तब सामने आया जब Amedia Enterprises के एक शेयरहोल्डर दिग्विजय सिंह पाटिल ने मुंडवा में ‘बॉटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया’ की 40 एकड़ जमीन पावर ऑफ अटॉर्न’ धारक शीतल तेजवानी से 300 करोड़ में खरीदी।

छूट का दावा पड़ा भारी

इसी के अनुसार, सुनवाई की प्रक्रिया चल रही थी। हालांकि, कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया, क्योंकि बिनवाडे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के सिलसिले में सरकारी ड्यूटी पर थे। इस बीच, Amedia को इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट से संबंधित दस्तावेज जमा करने का मौका दिया गया। हालांकि, कंपनी इस मामले से जुड़े ज़रूरी दस्तावेज जमा करने में नाकाम रही। इसलिए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन बिनवाडे ने सुनवाई की कार्यवाही पूरी करते हुए अपना फैसला सुनाया। उन्होंने आदेश दिया कि कंपनी को कुल 23 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। इसमें 21 करोड़ की बकाया स्टाम्प ड्यूटी और उस पर लगाया गया 2 करोड़ का जुर्माना शामिल है।

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पंजीकरण महानिरीक्षक और स्टाम्प नियंत्रक रविंद्र बिनवाडे ने कहा कि उद्योग निदेशालय से लेटर ऑफ इंटेंट (आशय पत्र) मिलने के बाद कंपनी ने दस्तावेजों के पंजीकरण के दौरान स्टाम्प ड्यूटी में छूट की मांग की थी। हालांकि सुनवाई के दौरान कंपनी आवश्यक सहायक दस्तावेज जमा करने में विफल रही। इसके कारण उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया और अब उन्हें कुल 23 करोड़ का भुगतान करना होगा।

Pune Municipal Health Department Staff: शहर और नए शामिल किए गए गांवों की लगातार बढ़ती आबादी के सामने पुणे महानगर पालिका की स्वास्थ्य सेवाएं बेहद अपर्याप्त साबित हो रही हैं। स्थिति यह है कि स्वास्थ्य विभाग में वर्ष 2013 के बाद से कोई नियमित भर्ती नहीं हुई है।

वहीं, लगातार हो रही कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति ने इस समस्या को और भी गंभीर बना दिया है। वर्तमान में महानगरपालिका के स्वास्थ्य विभाग में स्वीकृत स्थायी पदों में से 56 प्रतिशत पद रिक्त हैं, जिसका सीधा और प्रतिकूल असर शहर की स्वास्थ्य 2 व्यवस्था पर पड़ रहा है। मनपा द्वारा वर्तमान में 52 ओपीडी केंद्र, 20 प्रसूति गृह, 1 सामान्य अस्पताल, 1 संक्रामक रोग अस्पताल, 1 मोबाइल क्लीनिक, 2 ई-हेल्थ सेंटर और 1 स्मार्ट क्लीनिक संचालित किए जा रहे हैं।

841 पद लंबे समय से खाली

इन संस्थानों में राज्य सरकार की नीति के अनुसार डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट और अन्य आवश्यक कर्मचारियों की संख्या निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। आंकड़ों पर गौर करें तो स्वास्थ्य विभाग और मनपा अस्पतालों में श्रेणी 1 से 4 तक कुल 1900 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से केवल 1059 कर्मचारी ही कार्यरत हैं, जबकि 841 पद लंबे समय से खाली पड़े हैं।

कर्मचारियों की इस भारी किल्लत से मरीजों की सेवा और प्रशासनिक कामकाज, दोनों बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। विभाग में विशेष रूप से वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों की भारी कमी देखी जा रही है। श्रेणी-1 में स्वीकृत 145 पदों के मुकाबले केवल 38 अधिकारी कार्यरत हैं, जबकि 107 पद रिक्त हैं।

मरीजों की बढ़ती संख्या व संसाधनों का अभाव

मनपा अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में प्रतिदिन उपचार के लिए आने वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन पर्याप्त स्टाफ न होने के कारण मरीजों को उचित सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। विशेष रूप से नर्सिंग स्टाफ और सफाई कर्मचारियों की कमी से अस्पतालों के दैनिक संचालन में बाधा आ रही है। बीमारियों के बढ़ते प्रकोप और मुफ्त उपचार की बढ़ती मांग के बीच अतिरिक्त स्टाफ की सख्त जरूरत है, फिर भी भर्ती प्रक्रिया में देरी से विभाग पर दबाव बढ़ता जा रहा है।

वर्तमान जनसंख्या को देखते हुए रिक्त पदों को भरने के साथ-साथ नए पदों का सृजन करना भी अनिवार्य है। इसके लिए प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शहर की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए नई भर्ती और पद निर्माण की प्रक्रिया जल्द शुरू करना हमारी प्राथमिकता है।
– डॉ। नीना बोराडे, स्वास्थ्य प्रमुख, पुणे मनपा

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संविदा पर काम करने को तैयार नहीं डॉक्टर

• विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता पर भी संकट खड़ा हो गया है। श्रेणी-2 में 269 स्वीकृत पदों में से 88 पद खाली हैं। श्रेणी-3। जिसमें नर्स, टेक्नीशियन और स्वास्थ्य सहायक जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। वहां 871 पदों में से 373 पद रिक्त हैं। वहीं श्रेणी-4 के सफाई और सहयोगी कर्मचारियों के 615 पदों में से 273 पद खाली पड़े हैं। नियमित भर्ती न होने के कारण मनपा को अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) के आधार पर डॉक्टरों की नियुक्ति करनी पड़ रही है।
• पहले विशेषज्ञ डॉक्टरों के लिए विज्ञापन जारी किए गए थे, लेकिन कम मानदेय के कारण डॉक्टरों ने इसमें रुचि नहीं दिखाई। इसके बाद बीएएमएस डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन वहां भी स्थिति संतोषजनक नहीं है। चयन के बावजूद कई डॉक्टर काम पर नहीं आते, और जो शामिल होते हैं उनमें से भी लगभग 40 प्रतिशत डॉक्टर 3 से 6 महीने के भीतर नौकरी छोड़ देते हैं।

Training Aircraft Crash In Baramati: महाराष्ट्र के पुणे जिले के बारामती MIDC इलाके के गोजुबावी गांव में आज सुबह रेड बर्ड फ्लाइट ट्रेनिंग एकेडमी का एक ट्रेनिंग विमान क्रैश हो गया। इस हादसे में विमान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है, लेकिन सुखद बात यह है कि विमान उड़ा रहे ट्रेनी पायलट को कोई गंभीर चोट नहीं आई है। यह हादसा उसी गांव में हुआ है जहां जनवरी माह में पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार को प्लेन क्रैश हुआ था।

एक विमान पायलट ट्रेनिंग कंपनी रेड बर्ड का था। हादसे में ट्रेनी पायलट को मामूली चोटें आई हैं और उनका इलाज चल रहा है। बारामती तालुका पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।

Baramati, Maharashtra: A training aircraft belonging to Red Bird, a pilot training company, crashed at Gojubavi in the Baramati MIDC area. The pilot sustained minor injuries and is undergoing treatment. Baramati Taluka Police are investigating. Further details are awaited pic.twitter.com/I6qqhVzq1V

— IANS (@ians_india) May 13, 2026

कैसे हुआ बारामती विमान हादसा?

पुणे ग्रामीण पुलिस के SP संदीप सिंह गिल ने विमान हादसे पर जानकारी देते हुए बताया कि आज सुबह करीब 8:50 बजे रेड बर्ड एविएशन का एक ट्रेनिंग विमान बारामती हवाई अड्डे के पास गोजुबावी गांव में क्रैश लैंड हो गया। मौके पर मौजूद चश्मदीदों से मिली शुरुआती जानकारी के मुताबिक, कम ऊंचाई पर उड़ते समय विमान में कोई तकनीकी खराबी आ गई थी। क्रैश लैंडिंग के दौरान विमान का एक हिस्सा बिजली के खंभे से टकरा गया और उसके बाद विमान जमीन पर जा गिरा।

#UPDATE | Pune Rural Police SP Sandeep Singh Gill says, “Today, at around 8:50 AM, a training aircraft belonging to Red Bird Aviation made a crash landing near Gojubavi village adjacent to the Baramati airport. According to preliminary information provided by eyewitnesses present… https://t.co/vTgl0bsXGG

— ANI (@ANI) May 13, 2026

SP संदीप सिंह गिल ने बताया कि विमान में केवल एक ट्रेनी पायलट सवार था। गनीमत रही कि पायलट को कोई गंभीर चोट नहीं आई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिसकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और अब जरूरी जांच-पड़ताल के साथ-साथ आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। जैसे ही कोई और जानकारी मिलेगी उसे साझा किया जाएगा।

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जिस जगह अजित पवार का प्लेन क्रैश हुआ वहीं हुआ हादसा

यह हादसा ठीक उसी गोजुबावी इलाके में हुआ है जहां इसी साल 28 जनवरी को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का प्लेन क्रैश हुआ था। इस हादसे में अजित पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई थी। आज उसी क्षेत्र में यह दूसरी हादसा होने के कारण अब यहां की भौगोलिक परिस्थितियों या संभावित तकनीकी कारणों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

Another Plane Crash in Baramati: पुणे के बारामती से बड़ी खबर सामने आ रही है। बारामती में अजित पवार के प्लेन क्रैश के बाद एक बार प्लने क्रैश की घटना सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार, बारामती के गोजुबाबी गांव में 2-सीटर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है। ‘रेड बर्ड’ कंपनी का एक विमान बारामती के गोजवावी इलाके में गन्ने के खेत के पास इंजन में खराबी के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, विमान में तकनीकी खराबी के कारण पायलट एमरजेंसी लैंडिग की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान यह बड़ा हादसा हुआ। फिलहाल, किसी के भी हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है।

बारामती में हुए हादसे का वीडियो

बारामती के पायलट ट्रेनिंग कंपनी ‘रेड बर्ड’ का एक ट्रेनिंग विमान बारामती MIDC इलाके के गोजुबावी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पायलट को मामूली चोटें आई हैं और उनका इलाज चल रहा है। बारामती तालुका पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Baramati, Maharashtra: A training aircraft belonging to Red Bird, a pilot training company, crashed at Gojubavi in the Baramati MIDC area. The pilot sustained minor injuries and is undergoing treatment. Baramati Taluka Police are investigating. Further details are awaited pic.twitter.com/I6qqhVzq1V

— IANS (@ians_india) May 13, 2026

SP संदीप सिंह गिल ने दी हादसे की जानकारी

इस हादसे पर पुणे ग्रामीण पुलिस के SP संदीप सिंह गिल ने जानकारी दी।  SP संदीप सिंह गिल ने बताया, आज सुबह करीब 8:50 बजे, रेड बर्ड एविएशन का एक ट्रेनिंग विमान बारामती हवाई अड्डे के पास गोजुबावी गांव में क्रैश लैंड हो गया। मौके पर मौजूद चश्मदीदों से मिली शुरुआती जानकारी के मुताबिक, कम ऊंचाई पर उड़ते समय विमान में कोई तकनीकी खराबी आ गई थी।

हादसे में पायलट सुरक्षित

एसपी गिल ने बताया क्रैश लैंडिंग के दौरान, विमान का एक हिस्सा बिजली के खंभे से टकरा गया और उसके बाद विमान जमीन पर जा गिरा। विमान में केवल एक ट्रेनी पायलट सवार था। गनीमत रही कि पायलट को कोई गंभीर चोट नहीं आई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिसकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे, और अब जरूरी जांच-पड़ताल के साथ-साथ आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। जैसे ही कोई और जानकारी मिलेगी, उसे साझा किया जाएगा।

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बारामती में हुए प्लने क्रैश ने एक बार फिर एविएशन सेक्टर में इस्तेमाल हो रहे एयरक्राफ्ट पर सवाल खड़े कर दिए है। एयरक्राफ्ट की सुरक्षा और तकनीकी सिस्टम पर बड़े प्रश्नचिह्न खड़ा हो गया है।

बारामती प्लेन क्रैश में अजित पवार का निधन

आपको जानकारी दें, कि कुछ महीने पहले ही 28 जनवरी को बारामती में प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मौत हो गई थी। लैंडिंग के ठीक 15 मिनट पहले उनका विमान क्रैश हो गया था। इस हादसे में अजित पवार के साथ 5 अन्य लोगों की भी दर्दनाक मौत हो गई थी।

Sunil Tatkare meets Sharad Pawar: महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से जारी उठापटक के बीच आज एक ऐसी मुलाकात हुई है, जिसने सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार गुट) के दिग्गज नेता और सांसद सुनील तटकरे ने आज अंततः शरद पवार से उनके आवास पर मुलाकात की।

बताया जा रहा है कि तटकरे पिछले कई दिनों से शरद पवार से मिलने का समय मांग रहे थे, लेकिन पावर पॉलिटिक्स के भीष्म पितामह कहे जाने वाले शरद पवार की खराब सेहत (प्रकृती अस्वास्थ्य) के कारण उन्हें समय नहीं मिल पा रहा था। आखिरकार आज शरद पवार ने उन्हें मिलने की अनुमति दी, जिसके बाद दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक चर्चा हुई।

क्यों अहम है यह मुलाकात?

यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब अजित पवार गुट की नई कार्यकारिणी को लेकर विवाद चरम पर है और शरद पवार व अजित पवार गुट के विलीनीकरण (Merger) की खबरें हवा में तैर रही हैं। सुनील तटकरे, जो कभी शरद पवार के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक थे, बगावत के बाद अजीत पवार के साथ चले गए थे। अब महीनों बाद हुई इस औपचारिक मुलाकात को राजनीतिक विश्लेषक केवल हाल चाल जानने तक सीमित नहीं मान रहे हैं। चर्चा है कि तटकरे दोनों गुटों के बीच जमी बर्फ को पिघलाने के लिए एक सेतु (Bridge) का काम कर सकते हैं।

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क्या पक रही है खिचड़ी?

हालांकि, इस मुलाकात के बाद सुनील तटकरे ने इसे एक औपचारिक भेंट बताया है, लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले पवार परिवार और पार्टी के दोनों धड़ों का एक होना असंभव नहीं है। इस मुलाकात ने उन अटकलों को और बल दे दिया है कि क्या अजीत पवार गुट के कुछ नेता फिर से शरद पवार के नेतृत्व में लौटने की तैयारी कर रहे हैं।

Pune Crime News: महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ पुलिस ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हाल ही में पुणे के प्रसिद्ध रेड लाइट एरिया, बुधवार पेठ में फरासखाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 5 बांग्लादेशी महिलाओं को हिरासत में लिया है (Bangladeshi Women Arrested)। यह कार्रवाई पुलिस के एक विशेष कॉम्बिंग ऑपरेशन का हिस्सा थी, जिसे रविवार देर रात से सोमवार सुबह तक चलाया गया।

दो सवालों ने खोली पोल

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, बुधवार पेठ स्थित माचिस बिल्डिंग और उसके आसपास के इलाकों में जब तलाशी अभियान शुरू हुआ, तो पुलिस को कुछ महिलाओं के बोलने के लहजे पर संदेह हुआ। उनकी भाषा पश्चिम बंगाल की बंगाली से थोड़ी अलग थी और उसमें बांग्लादेशी पुट साफ नजर आ रहा था।

जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की, तो इन महिलाओं ने दावा किया कि वे पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं। संदेह दूर करने के लिए पुलिस ने उनसे दो बेहद साधारण लेकिन महत्वपूर्ण सवाल पूछे। जब महिलाओं से भारत का राष्ट्रगान (जन गण मन) गाने को कहा गया, तो वे पूरी तरह खामोश हो गईं। उन्हें राष्ट्रगान की पंक्तियां तक याद नहीं थीं। फिर भारत के प्रधानमंत्री का नाम पूछने पर भी वे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाईं।

इसके अलावा जब उनसे पश्चिम बंगाल के उनके कथित गांवों और आसपास के जिलों के नाम पूछे गए, तो वे घबरा गईं और कोई जवाब नहीं दे सकीं। इन सवालों ने यह साफ कर दिया कि वे भारतीय नागरिक नहीं, बल्कि अवैध रूप से सीमा पार कर भारत आई बांग्लादेशी नागरिक हैं।

देह व्यापार के अवैध धंधे में थीं शामिल

डीसीपी कृषिकेश रावले ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि ये पांचों महिलाएं अवैध रूप से सीमा पार कर भारत में दाखिल हुई थीं। जांच में यह भी सामने आया है कि ये महिलाएं स्वेच्छा से देह व्यापार के धंधे में शामिल थीं। उनके पास भारत में रहने के लिए कोई भी वैध पासपोर्ट, वीजा या पहचान पत्र उपलब्ध नहीं था। फरासखाना पुलिस ने उनके खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

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पुणे में बांग्लादेशियों की बढ़ती तादाद

पुणे पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार के मार्गदर्शन में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ यह अभियान बेहद आक्रामक तरीके से चलाया जा रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले 11 महीनों में पुणे शहर से कुल 95 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया जा चुका है।

इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठियों का मिलना शहर की आंतरिक सुरक्षा पर गंभीर सवालिया निशान खड़े करता है। अब स्थानीय नागरिकों और प्रशासन के बीच यह बहस छिड़ गई है कि पुणे को इन अवैध घुसपैठियों से पूरी तरह कब मुक्त किया जाएगा?

Pune Crime News: पुणे के स्वारगेट और दक्कन इलाके में शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया जब एक प्रतिष्ठित व्यवसायी का शव होटल के कमरे में पाया गया। अशोक जैन शुक्रवार को अपने घर से निकले थे, लेकिन जब वे काफी देर तक वापस नहीं लौटे और उनका फोन नहीं लगा, तो चिंतित परिजनों ने स्वारगेट पुलिस स्टेशन में उनके लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस उनकी तलाश कर रही थी, तभी शनिवार दोपहर आप्टे रोड स्थित एक होटल से पुलिस को सूचना मिली।

होटल स्टाफ ने पुलिस को बताया कि कमरे के भीतर से कोई जवाब नहीं मिल रहा है और दरवाजा अंदर से बंद है। जब पुलिस की मौजूदगी में दरवाजा खोला गया, तो अशोक जैन मृत अवस्था में मिले। कमरे की स्थिति और वहां मिले उल्टी के निशानों को देखकर पुलिस को संदेह है कि उन्होंने जहर खाकर आत्महत्या की है। मौके से बरामद सुसाइड नोट की जांच की जा रही है ताकि उनके इस आत्मघाती कदम के पीछे की असली वजह का पता चल सके।

डेक्कन पुलिस कर रही है मामले की जांच

घटना की जानकारी मिलते ही डेक्कन पुलिस की टीम मौके पर पहुँची और शव को पोस्टमार्टम के लिए ससून अस्पताल भेज दिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सुसाइड नोट में लिखी बातों और पारिवारिक पृष्ठभूमि की जांच के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी। फिलहाल आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर आगे की तफ्तीश जारी है। व्यवसायी की अचानक मौत से पुणे के व्यापारी वर्ग में शोक की लहर है।

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मुंढवा में महिला की गला घोंटकर हत्या

इसी बीच, पुणे के मुंढवा इलाके से एक और सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ एक ब्यूटी पार्लर की ड्राइवर अफ़रीन सलीम पठान की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में बीड निवासी गोरखनाथ शिंदे को गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला कि आफरीन और गोरखनाथ के बीच 1 लाख रुपये के लेन-देन को लेकर विवाद था।

वित्तीय विवाद बना हत्या का कारण

आरोपी गोरखनाथ शिंदे ने पुणे पुलिस के सामने कबूल किया कि आफरीन उससे और पैसों की मांग कर रही थी और पैसे न देने पर परिवार को सब बताने की धमकी दे रही थी। इसी गुस्से में आकर उसने खराड़ी बाईपास के पास आफरीन का गला घोंट दिया और शव को मुंढवा के कचरा डिपो के पास फेंक कर फरार हो गया। पुणे क्राइम ब्रांच ने तकनीकी विश्लेषण के आधार पर आरोपी को धर दबोचा।

Pune Equitable Water Supply News: मोहम्मदवाड़ी क्षेत्र में नए पानी के कनेक्शन के लिए लाइसेंसधारी प्लंबरों द्वारा कथित रूप से मनमानी राशि वसूले जाने का गंभीर मामला सामने आया है। इस मुद्दे पर संज्ञान लेते हुए हडपसर के विधायक चेतन तुपे ने सोमवार को पुणे महानगर पालिका (पीएमसी) प्रशासन से तत्काल स्पष्टीकरण की मांग की है। विधायक तुपे ने कड़े शब्दों में कहा कि मोहम्मदवाड़ी के नागरिकों का किसी भी स्वार्थी तत्व द्वारा आर्थिक शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

हाउसिंग सोसायटियों से अवैध वसूली के लगे आरोप विधायक तुपे के अनुसार, क्षेत्र की कई हाउसिंग सोसायटियों ने शिकायत दर्ज कराई है कि नए कनेक्शन की प्रक्रिया के नाम पर कुछ लाइसेंसधारी प्लंबर लगभग 50,000 रुपये तक की भारी-भरकम राशि मांग रहे हैं। इस पर चिंता व्यक्त करते हुए तुपे ने कहा कि नागरिकों को ऐसा अनधिकृत और मनमाना शुल्क चुकाने के लिए विवश करना पूरी तरह गलत है। विधायक ने मनपा प्रशासन से कई बिंदुओं पर स्पष्टता मांगी है। इसके तहत, अधिकृत – शुल्क, उत्तरदायित्व, पक्की रसीद देना

अनिवार्य करने की मांग की गई है। विधायक का कहना है कि प्रशासन सार्वजनिक रूप से यह स्पष्ट करे कि नए पानी के कनेक्शन के लिए निर्धारित सरकारी शुल्क कितना है। टैपिंग पॉइंट तक आंतरिक पाइप लाइन बिछाने का कार्य

सोसायटियों का है, लेकिन मुख्य जलवाहिनी से कनेक्शन देना मनपा का उत्तरदायित्व है। इसी तरह, नागरिकों से वसूला गया कोई भी शुल्क मनपा के रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए और उसकी अधिकृत रसीद दी जानी चाहिए,

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प्लंबरों पर हो अनुशासनात्मक कार्रवाई

पुणे शहर में मनपा के अंतर्गत लगभग 2,700 लाइसेंसधारी प्लंबर कार्यरत हैं। विधायक तुपे ने कहा कि ये सभी प्लंबर प्रशासन के प्रति जवाबदेह है। यदि कोई प्लंबर नियमों का उल्लंघन कर अतिरिक्त वसूली में संलिप्त पाया जाता है, तो प्रशासन को तत्काल उसका लाइसेंस रद्द कर अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। प्रभाग क्रमांक 41 के पूर्व नगरसेवक निवृत्ती बांदल ने भी इस मुद्दे का समर्थन करते हुए 50 हजार रुपये की मांग को अनुचित बताया है।

मोहम्मदवाड़ी की विभिन्न सोसायटियों के निवासियों ने इस वसूली के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। नागरिकों को उम्मीद है कि विधायक की इस पहल के बाद प्रशासन जल्द ही नई गाइडलाइन्स जारी करेगा, जिससे भ्रष्टाचार और मनमानी पर लगाम लग सकेगी।

Adinath Agro Rebranding As Adinova: भारतीय किचन में सुरभि और विन (Winn) जैसे लोकप्रिय ब्रांड्स के जरिए अपनी पहचान बनाने वाली पुणे की मशहूर कंपनी आदिनाथ एग्रो प्रोसेस्ड फूड्स प्राइवेट लिमिटेड (Adinath Agro) ने आज अपनी नई कॉर्पोरेट पहचान का अनावरण किया। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर अपना नाम बदलकर Adinova कर लिया है।

कंपनी ने 7 मई 2026 से अपना नया नाम, नया लोगो और डिजिटल पहचान अपना ली है। यह बदलाव केवल नाम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक क्षेत्रीय दिग्गज से राष्ट्रीय चैलेंजर बनने की दिशा में कंपनी का एक बड़ा कदम है।

आदिनाथ एग्रो की नींव करीब चार दशक पहले पुणे में रखी गई थी। कंपनी ने सुरभि ब्रांड के साथ देश में बिना प्याज-लहसुन वाले केचप की श्रेणी में क्रांति ला दी थी। आज कंपनी के पोर्टफोलियो में केचप, चाइनीज सॉस, मेयोनीज, इटालियन सॉस, नूडल्स, सूप और कई तरह के मसालों सहित 250 से अधिक उत्पाद (SKUs) शामिल हैं। विन ब्रांड ने होरेका (HoReCa) क्षेत्र में अपनी धाक जमाने के बाद अब रिटेल मार्केट में भी तेजी से विस्तार किया है।

कंपनी के राजस्व में दोगुनी वृद्धि

पिछले तीन वर्षों में कंपनी ने अपने राजस्व को दोगुना कर लिया है। महाराष्ट्र के जेजुरी में 30 एकड़ में फैली अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के दम पर कंपनी ने पूरे भारत में अपना वितरण नेटवर्क फैलाया है। ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ती मांग के बीच, आदिनोवा नाम कंपनी की आधुनिक सोच और विस्तार की क्षमता को दर्शाता है। कंपनी के एमडी राजेश गांधी ने कहा कि आदिनाथ की भावना अब आदिनोवा के रूप में और अधिक आत्मविश्वास के साथ जीवित रहेगी।

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क्या है आदिनोवा का मतलब?

कंपनी की सबसे बड़ी ताकत भारतीय स्वादों की गहरी समझ और किसानों से सीधा जुड़ाव है। सीईओ चंदन पोलेकर के अनुसार, आदि शब्द कंपनी की जड़ों और शुद्धता का प्रतीक है, जबकि नोवा नवाचार और भविष्य की नई श्रेणियों को दर्शाता है।

कंपनी ने जारी किया नया लोगो

कंपनी का नया लोगो फॉरेस्ट ग्रीन और हार्वेस्ट गोल्ड रंगों में तैयार किया गया है। ‘A’ अक्षर के ऊपर उगते सूरज की सुनहरी किरणें प्रचुरता और नवीनीकरण का संकेत देती हैं। यह नया डिजाइन बी2बी ट्रेड और सीधे उपभोक्ताओं तक पहुँचने वाले पैकेजों पर समान रूप से प्रभावी दिखेगा।

Pimpri Chinchwad Police Senior Citizen Safety: शहर में वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, सम्मान और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सराहनीय कदम उठाया है।

राज्य सरकार के मार्गदर्शन में “माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007” के तहत अब पुलिस प्रशासन अधिक सक्रियता से कार्य करेगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य समाज के बुजुर्गों को एक भयमुक्त वातावरण प्रदान करना और यह सुनिश्चित करना है कि जीवन के अंतिम पड़ाव में वे अकेलेपन या असुरक्षा का शिकार न हों। पुलिस आयुक्त विनय कुमार चौबे ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं।

विस्तृत डेटाबेस और अलग रजिस्टर किया जाएगा तैयार

पुलिस की इस पहल के तहत वरिष्ठ नागरिकों का विस्तृत डेटाबेस और अलग रजिस्टर तैयार किया जाएगा, जिसमें अकेले रहने वाले बुजुर्गों पर विशेष ध्यान होगा। साथ ही, उनकी सुरक्षा हेतु घरेलू सहायकों की पृष्ठभूमि का गहन सत्यापन किया जाएगा।

आरडब्ल्यूए के सहयोग और नियमित पुलिस मुलाकातों से एक अभेद्य सुरक्षा चक्र बनाकर आपात स्थिति में त्वरित सहायता सुनिश्चित की जाएगी। पिंपरी-चिंचवड पुलिस द्वारा पहले से ही ‘ज्येष्ठानुबंध’ नामक पहल चलाई जा रही है, जिसे अब इस नए सरकारी निर्देश के साथ जोड़कर और अधिक व्यापक बना दिया गया है।

शहर के वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित वातावरण देना हमारी प्राथमिकता है। इस नए अभियान के माध्यम से हम सुनिश्चित करेंगे कि कानून का पालन हो और प्रत्येक बुजुर्ग को त्वरित सहायता मिले। हमारी टीम नियमित रूप से उनके संपर्क में रहेगी।
– विनयकुमार चौबे, पुलिस आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड़

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प्रावधान और सख्त दंड

• पुलिस आयुक्तालय का लक्ष्य है कि शहर का प्रत्येक बुजुर्ग व्यक्ति खुद को अकेला न समझे और उसे यह विश्वास रहे कि संकट के समय खाकी वर्दी उनके साथ खड़ी है। माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम के प्रावधानों को अब सख्ती से लागू किया जा रहा है।
• बच्चों या कानूनी वारिसों के लिए अपने बुजुर्गों की देखभाल करना केवल नैतिक जिम्मेदारी ही नहीं, बल्कि कानूनी जिम्मेदारी भी है। यदि कोई संतान अपने माता-पिता को बेसहारा छोड़ देती है, उनकी उपेक्षा करती है या उनके साथ दुर्व्यवहार करती है, तो पुलिस संज्ञेय अपराध दर्ज कर तत्काल कार्रवाई करेगी। इसमें दोषी पाए जाने पर तीन महीने से लेकर एक वर्ष तक की कैद और आर्थिक दंड का प्रावधान है।

PCMC E Office Project Failure Corruption News: पिंपरी-चिंचवड़ महानगर पालिका को आधुनिक और तकनीक-संपन्न बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई ‘ई-ऑफिस’ प्रणाली वर्तमान में सफेद हाथी साबित हो रही है।

प्रशासनिक कामकाज को पेपरलेस बनाने के लिए नगर निकाय ने डॉक्युमेंट मैनेजमेंट सिस्टम (डीएमएस) पर लगभग 121 करोड़ रुपये का भारी-भरकम निवेश किया, लेकिन धरातल पर इसके परिणाम शून्य नजर आ रहे हैं। पिछले पांच वर्षों से इस प्रणाली को लागू करने की कोशिशें की जा रही हैं, किंतु बार-बार आने वाली तकनीकी खराबी और सर्वर ठप होने की समस्याओं ने पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को पंगु बना दिया है।

कार्यालयों में फाइलों के अंबार

कार्यालयों में फाइलों के अंबार इस महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2025 को पिंपरी-चिंचवड़ स्मार्ट सिटी कंपनी द्वारा ओरेकल सॉफ्ट इंस्पेक प्रोजेक्ट के तहत की गई थी। अधिकारियों और ठेकेदारों के बीच फाइलों के पारदर्शी डिजिटल आदान-प्रदान के लिए करीब 1,707 डिजिटल हस्ताक्षर कोड (डीएससी) भी तैयार किए गए थे।

हालांकि, करोड़ों के इस तामझाम के बावजूद आज भी मनपा कार्यालयों में फाइलों के अंबार लगे हुए हैं। महत्वपूर्ण प्रस्तावों और सूचनाओं के लिए अभी भी पारंपरिक कागजी नोटशीट का ही सहारा लिया जा रहा है। डिजिटल व्यवस्था के सुस्त होने के कारण पुराने दस्तावेजों को खोजने और नई फाइलों को प्रोसेस करने में दोगुना समय लग रहा है, जिससे कर्मचारियों में भारी असंतोष है।

33 लाख रुपये का अतिरिक्त ठेका

प्रणाली की विफलता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि 121 करोड़ खर्च करने के बाद भी इसके रखरखाव के लिए ‘टेक नाइन सर्विसेस’ नामक कंपनी को 33 लाख 27 हजार रुपये का अतिरिक्त ठेका दिया गया है, जिसे हाल ही में स्थायी समिति ने मंजूरी दी। इस अतिरिक्त खर्च ने जनता के पैसे के दुरुपयोग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं, स्मार्ट सिटी कंपनी और महानगर पालिका के बीच समन्वय की कमी के कारण अधिकारी इस असफलता की जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं।

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भ्रष्टाचार के आरोप

इस मुद्दे को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता मारुती भापकर ने गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए है। उनका दावा है कि एक विशिष्ट ठेकेदार को लाभपहुंचाने के लिए लागत को जानबूझकर बढ़ाया गया। भापकर ने इस पूरे प्रोजेक्ट की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए कहा है कि इस फिजूलखर्ची की वसूली संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों से की जानी चाहिए। डिजिटल इंडिया के दौर में पिंपरी-चिंचवड़ का यह ‘ई-ऑफिस’ मॉडल फिलहाल विकास के बजाय अव्यवस्था और धन की बर्बादी का प्रतीक बनकर रह गया है।

Nitin Gadkari Punya Bhushan News: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि वे चुनाव के दौरान प्रचार नहीं करते क्योंकि भले ही वे एक राजनेता हैं लेकिन उनका ’90 परसेंट’ काम सोशल वर्क है।

वे एक समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर बोल रहे थे जहां पुणे के जाने-माने नागरिकों को सम्मानित करने के लिए पुण्य भूषण फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया ‘पुण्य भूषण’ अवॉर्ड उद्योगपति अभय फिरोदिया को दिया गया।

नितिन गडकरी ने कहा, ‘हालांकि मैं एक राजनेता हूं लेकिन मैं 90 परसेंट सोशल वर्क करता हूं, इसलिए मुझे चुनाव के दौरान प्रचार करने की जरूरत महसूस नहीं होती।’ गडकरी ने कहा कि फिरोदिया न केवल एक उद्योगपति हैं, बल्कि एक सामाजिक रूप से संवेदनशील व्यक्ति हैं जो बिजनेस में नैतिकता का पालन करते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह युवाओं को नौकरियां देती है।

इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट में तेजी से इजाफा

उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट अब तेजी से बढ़ रहा है और खरीदारों को पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की तुलना में EV के लिए ज्यादा इंतजार करना पड़ता है। दूसरी ओर, एक्टर आमिर खान, नाना पाटेकर और मकरंद अनासपुरे महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में पानी बचाने और ग्राउंडवाटर को फिर से ठीक करने पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की ‘पूर्ति सिंचन समृद्धि कल्याणकारी संस्था’ में 2 दिन की कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। 17 और 18 मई को यहां ‘जल संवाद’ और ‘जल क्रांति परिषद’ आयोजित होगी, गडकरी ने रविवार को यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘इस इवेंट में विदर्भ को किसानों की आत्महत्या से बचाने के लिए पानी बचाने के तरीकों पर बात होगी।”

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ग्राउंडवाटर बचाने की पहल

• गडकरी ने कहा कि वे और दूसरे लोग पिछले 25 सालों से पूर्ति सिंचन समृद्धि कल्याणकारी संस्था के तहत विदर्भ में पानी की कमी और सिंचाई की दिक्कतों को दूर करने और किसानों को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देने के लिए काम कर रहे है।
• उन्होंने कहा कि ऑर्गनाइजेशन का मुख्य मकसद गांव और खेती के सेक्टर को डेवलप करना है। उन्होंने यह भी कहा कि ऑर्गनाइजेशन का बनाया ‘तामसवाड़ा रिजुविनेशन मॉडल’ आज पूरे देश में पहचाना जा रहा है।
• सेलू तालुका में लगभग 12 किलोमीटर लंबे, लगभग खत्म हो चुके तामसवाड़ा’ नाले’ को चुना गया और उसे ठीक किया गया। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग घुले जिले में शिरपुर पैटर्न की स्टडी करके और जियोलॉजिस्ट की मदद से की गई थी।

Pune Vikas Lawande Ink Attack Case: पुणे में कीर्तनकार संग्राम भंडारे और उनके समर्थकों के खिलाफ राकां (शरद गुट) के प्रवक्ता विकास लवांडे पर स्याही फेंकने के मामले में दंगा करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

स्याही फेंकने की घटना के बाद लवांडे ने रविवार को पुणे में राकांपा (शप) प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की और कहा कि उन्होंने मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। शनिवार को कीर्तनकार संग्राम भंडारे के नेतृत्व में कुछ लोगों के एक समूह ने लवांडे पर स्याही फेंकी और उन पर प्रमुख धर्म गुरुओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया।

हवेली तहसील के म्हाटोबाची आलंदी में हुई घटना के एक वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि भंडारे और उसके साथी लवांडे के पास जाकर उनके ‘घुसपैठिए’ वाले बयान पर स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। पवार से मुलाकात के बाद लवांडे ने संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने लोनी कालभोर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है।

शरद पवार से की मुलाकात

शनिवार को शरद पवार ने मुझे फोन कर मिलने के लिए बुलाया था। आज मैंने उनसे मुलाकात की और उन्होंने पूरी घटना की जानकारी ली। शरद पवार ने महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते को फोन किया। घटना की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने डीजीपी से मुझे पुलिस सुरक्षा देने का अनुरोध किया।

पुलिस को दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश

पवार ने पुणे पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार को भी फोन कर सख्त कार्रवाई करने को कहा। इस मुद्दे पर शरद पवार और फडणवीस की मुंबई में बैठक होने वाली है। पवार ने मुझसे संघर्ष जारी रखने को कहा है, लवांडे की शिकायत के आधार पर पुलिस ने भंडारे और उनके 10 से अधिक समर्थकों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

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लवांडे हाल ही में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, काली चरण, प्रदीप शर्मा और स्वामी आनंद स्वरूप जैसे धर्म गुरुओं के खिलाफ मुखर रहे हैं और उन्होंने इन आध्यात्मिक हस्तियों को भाजपा और आरएसएस द्वारा महाराष्ट्र में लाए गए उत्तर भारत के ‘घुसपैठिए’ बताया था। आरोप है कि भंडारे ने लवांडे को चेतावनी दी थी कि यदि उन्होंने इन आध्यात्मिक हस्तियों के खिलाफ बोलना जारी रखा तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

Pune Keshavnagar Murder Case News: पुणे के केशवनगर कचरा डिपो इलाके में मिली युवती की लाश के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। जांच में सामने आया कि युवती की हत्या उसके प्रेमी ने ही की थी।

हत्या के बाद वह शव को कार में लेकर काफी देर तक घूमता रहा और बाद में केशवनगर कचरा डिपो के पास अंधेरे में शव फेंककर फरार हो गया। अवैध संबंध, गर्भधारण और पैसों के विवाद ने इस रिश्ते को खूनी अंजाम तक पहुंचा दिया।

मृतका की पहचान आफरीन पठान के रूप में हुई है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी गोरखनाथ शिंदे को गिरफ्तार कर लिया। आफरीन एक ब्यूटी पार्लर में काम करती थी और रोजाना आने-जाने के लिए कैब का इस्तेमाल करती थी।

गर्भपात के लिए की थी एक लाख की मांग

इसी दौरान उसकी पहचान कैब चालक गोरखनाथ शिंदे से हुई। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और उनका प्रेम संबंध शारीरिक संबंधों तक पहुंच गया। कुछ महीने पहले आफरीन गर्भवती हो गई थी।

इसके बाद उसने गर्भपात के लिए गोरखनाथ से एक लाख रुपये की मांग की, साथ ही यह भी धमकी दी कि अगर पैसे नहीं दिए तो वह उसकी पत्नी और परिवार को उनके संबंधों के बारे में बता देगी। इसी डर और दबाव में गोरखनाथ ने उसकी हत्या की योजना बनाई।

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दोनों के बीच पैसों को लेकर विवाद

पुलिस जांच में सामने आया कि 5 मई की रात गोरखनाथ ने आफरीन को मिलने के बहाने बुलाया, वह खराड़ी बाइपास स्थित रिलायंस मॉल के पास उसकी कैब में बैठी, गाड़ी में दोनों के बीच पैसों को लेकर फिर विवाद हुआ। इसके बाद आरोपी ने गाड़ी आव्हालवाड़ी की तरफ मोड़ी और एक सुनसान जगह पर कार रोककर आफरीन का गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद वह शव को कार में लेकर काफी देर तक घूमता रहा और बाद में केशवनगर कचरा डिपो के पास अंधेरे में शव फेंककर फरार हो गया।

Supriya Sule Car Accident: पुणे से मुंबई के सफर के दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) की सांसद सुप्रिया सुले की गाड़ी एक सड़क हादसे का शिकार हो गई। मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर एक तेज रफ्तार वाहन ने उनकी कार को साइड से टक्कर मार दी। इस घटना ने एक बार फिर हाईवे पर सुरक्षा और तेज रफ्तार ड्राइविंग के खतरों को चर्चा में ला दिया है।

कैसे हुआ हादसा?

जानकारी के अनुसार, हादसा तब हुआ जब सांसद सुप्रिया सुले पुणे से मुंबई की ओर जा रही थीं। इसी दौरान गुजरात पासिंग की एक गाड़ी (GJ-13 CF-5257) ने लापरवाही और तेज रफ्तार के कारण उनकी कार को बगल से टक्कर मार दी। गाड़ी को थोडा नुकसान पहुँचा है, लेकिन राहत की बात यह रही कि गाड़ी में सवार सुप्रिया सुले और उनका स्टाफ पूरी तरह सुरक्षित है।

सांसद की अपील

इस डरावने अनुभव के बाद सुप्रिया सुले ने सड़क सुरक्षा को लेकर नागरिकों से भावुक अपील की है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं एक गंभीर चेतावनी हैं कि सड़कों पर लापरवाही और ओवरस्पीडिंग कितने लोगों की जान जोखिम में डाल सकती है। उन्होंने सभी यात्रियों और ड्राइवरों से आग्रह किया है कि, हमेशा सीट बेल्ट का प्रयोग करें, गाड़ी चलाते समय पूरी तरह अलर्ट रहें व जिम्मेदाराना ड्राइविंग करें ताकि हाईवे सभी के लिए सुरक्षित रह सकें।

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हाईवे पर बढ़ती लापरवाही

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे अपनी रफ्तार के लिए जाना जाता है, लेकिन हाल के दिनों में बाहरी राज्यों से आने वाली गाड़ियों और स्थानीय वाहनों की तेज रफ्तार के कारण हादसों की संख्या बढ़ी है। प्रशासन ने इस संबंध में कोई बड‍़ा हादसा हो इससे पहले जल्द ही यहां कोई स्पीड पर नियंत्रण व सुरक्षित यातायात के लिये आवश्यक कदम उठाना अब समय की मांग है।

Pune Camp Burger Controversy: पुणे का मशहूर और ऐतिहासिक कैंप बर्गर आउटलेट इन दिनों अपने स्वाद के लिए नहीं, बल्कि खाने में मिल रहे कॉकरोच के कारण विवादों के घेरे में है। पिछले दो दिनों में लगातार दो अलग अलग ग्राहकों द्वारा स्वच्छता को लेकर किए गए दावों ने शहर के खाद्य प्रेमियों के बीच खौफ और नाराजगी पैदा कर दी है।

24 घंटे में दो बड़ी लापरवाही

ताजा विवाद तब शुरू हुआ जब एक ग्राहक ने अपने बर्गर के अंदर एक पूरा कॉकरोच मिलने का दावा किया। चौंकाने वाली बात यह है कि यह घटना ठीक उसी के अगले दिन हुई, जब एक अन्य ग्राहक ने अपने भोजन में कॉकरोच का पैर मिलने की शिकायत की थी। एक के बाद एक हुई इन घटनाओं ने आउटलेट की स्वच्छता प्रणाली और किचन की स्थिति की पोल खोल दी है।

प्रशासन और स्टाफ के रवैये पर सवाल

सोशल मीडिया पर इस घटना के वायरल होने के बाद नागरिकों का गुस्सा फूट पड़ा है। ग्राहकों का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद रेस्टोरेंट के स्टाफ का रवैया बेहद लापरवाह रहा। अब मांग उठ रही है कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। पुणे के निवासियों ने सवाल उठाया है कि बार-बार शिकायत मिलने के बावजूद अब तक आउटलेट के खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई? लोकप्रिय आउटलेट्स में इस तरह की गंदगी मिलने से अब लोग पुणे के अन्य प्रसिद्ध खाने-पीने के ठिकानों पर भी संदेह करने लगे हैं।

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पुणे में फूड हाइजीन पर बड़ा संकट

यह पहली बार नहीं है जब पुणे के किसी बड़े आउटलेट में इस तरह की समस्या सामने आई है। हालांकि, कैंप बर्गर जैसे प्रतिष्ठित नाम के साथ ऐसी घटना जुड़ना फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की विफलता को दर्शाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि केवल लाइसेंस देना काफी नहीं है, बल्कि नियमित निरीक्षण और उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाना अनिवार्य है।

Vikas Lawande Vs Sangram Bhandare: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) के प्रवक्ता विकास लवांडे और वारकरी संप्रदाय से जुड़े संग्रामबापू भंडारे के बीच शुरू हुआ विवाद अब महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। ज्येष्ठ नेता शरद पवार के एक लेख से शुरू हुई यह चिंगारी अब पिस्तौल की धमकी और स्याही कांड तक पहुँच गई है, जिसमें राज्य के दिग्गज नेता आमने सामने आ गए हैं।

विवाद की जड़ 20 घुसपैठियों की सूची

पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब विकास लवांडे ने वारकरी संप्रदाय के भीतर प्रतिगामी विचारधारा वाले 20 लोगों की एक सूची जारी की और उन्हें संप्रदाय में घुसपैठिया करार दिया। इस सूची में गोविंद देवगिरी महाराज, बंडातात्या कराडकर, तुषार भोसले और संग्रामबापू भंडारे जैसे प्रमुख नाम शामिल थे। लवांडे का आरोप है कि ये लोग वारकरी संप्रदाय की मूल समतावादी विचारधारा को दूषित कर रहे हैं।

स्याही कांड और पिस्तौल का आरोप

इस सूची से आक्रोशित होकर संग्रामबापू भंडारे और उनके समर्थकों ने विकास लवांडे पर स्याही फेंकी। लवांडे का दावा है कि यह एक सुनियोजित हमला था और उन पर पिस्तौल तानकर जान से मारने की धमकी दी गई। इस घटना के बाद रोहित पवार ने लोणी कालभोर पुलिस स्टेशन का दौरा किया और पुलिस प्रशासन पर दबाव में काम करने का आरोप लगाया। रोहित पवार ने कहा, पुलिस आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज करने से इनकार कर रही है। अगर विकास लवांडे को खरोंच भी आई, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस और सरकार की होगी। उन्होंने यह भी कहा कि संत तुकाराम और छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में गलत बोलने वालों के खिलाफ अब संघर्ष का समय आ गया है।

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संग्रामबापू और सत्तापक्ष का पलटवार

दूसरी ओर, संग्रामबापू भंडारे ने पिस्तौल दिखाने के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि लवांडे की इतनी योग्यता नहीं है कि उन्हें रिवॉल्वर दिखाई जाए। संग्रामबापू ने कहा, जिन गुरुओं की छत्रछाया में हम पले बढ़े हैं, उनके खिलाफ अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम शिवाजी महाराज के मावले भी हैं और वारकरी भी।

संग्रामबापू के समर्थन में सत्तापक्ष के कई दिग्गज खुलकर मैदान में उतर आए हैं। मंत्री नितेश राणे ने पुणे में घोषणा की कि संग्रामबापू को कुछ नहीं होने दिया जाएगा और उन्होंने इस कदम की सराहना की। भाजपा विधायक महेश लांडगे और एनसीपी नेता संग्राम जगताप ने भी इसे स्वाभाविक आक्रोश बताया। सोशल मीडिया पर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा संग्रामबापू से वीडियो कॉल पर बात करने का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिससे इस विवाद ने पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले लिया है।

यह विवाद अब केवल दो व्यक्तियों के बीच नहीं रहा, बल्कि यह पुरोगामी बनाम प्रतिगामी विचारधारा की लड़ाई बन गया है। एक तरफ शरद पवार की पार्टी इसे संतों के विचारों की रक्षा बता रही है, तो दूसरी तरफ महायुति के नेता इसे हिंदू आस्था और गुरुओं के सम्मान की रक्षा करार दे रहे हैं।

Mutha Valley Water Crisis Temghar Dam: मुठा घाटी इस समय भीषण जल संकट की चपेट में है। टेमघर बांध से पानी की छोड़ना बंद किए जाने के कारण कातवड़ी-डावजे नदी के किनारे बने सभी बांध और जल स्रोत पूरी तरह सूख गए हैं।

इस विकट स्थिति ने क्षेत्र के किसानों, पशुपालकों और आम ग्रामीणों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। पिछले आठ दिनों से मुठा नदी में पानी नहीं छोड़ा गया है, जिसके चलते जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है और स्थिति दिन-प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है।

मुठा घाटी के गांवों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से मुठा नदी पर टिकी है। विशेष रूप से कातवडी, डावजे और आसपास के क्षेत्रों में गन्ने, सब्जियों और फलों के बागों की व्यापक स्तर पर खेती की जाती है।

पशुपालकों की बढ़ती मुश्किलें

मुठा नदी का पात्र और बांध सूखने के कारण खड़ी फसलें कुम्हलाने लगी है। किसानों के सामने अपनी साल भर की मेहनत और निवेश को बचाने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। यदि जल्द ही पानी नहीं मिला, तो क्षेत्र की कृषि उत्पादकता को भारी नुकसान पहुँचने की आशंका है।

गर्मी के कारण पानी की मांग बढ़ गई है, लेकिन प्राकृतिक स्रोतों के सूखने से दुग्ध व्यवसाय से जुड़े किसानों की मुसीबतें दोगुनी हो गई है। मवेशियों के लिए पीने के पानी का इंतजाम करना अव एक कठिन कार्य बन गया है। ग्रामीणों को अब अपनी जरूरतों के लिए पूरी तरह से टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है।

मुठा घाटी के किसान और ग्रामीण आज बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। टेमघर बांध से पानी रोकना प्रशासन की संवेदनहीनता को दर्शाता है। अगर सिंचाई विभाग ने तत्काल नदी में पानी नहीं छोड़ा, तो शिवसेना और युवासेना चुप नहीं बैठेगी। हम किसानों के हक के लिए सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे।
– अमित कुडले, नेता, युवासेना

मुठा नदी हमारे क्षेत्र की जीवनवाहिनी है। आठ दिनों से पानी बंद होने के कारण हमारी फसलें और पशु संकट में है। यदि प्रशासन ने तुरंत पानी नहीं छोड़ा, तो हमें अपनी मांगों के लिए तीव्र आदोलन का रास्ता चुनना होगा।
– प्रसाद केतके, किसान

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सिंचाई विभाग से तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग

मई माह की शुरुआत में ही यदि ऐसे हालात हैं, तो आने वाले दिनों में स्थिति भयावह हो जाएगी। ग्रामीणों और किसान संगठनों ने मांग की है कि सिंचाई विभाग अपनी नींद से जागे और टेमघर बांध से तत्काल मुठा नदी में पानी छोड़े। ग्रामीण एकजुट हो रहे हैं और जल्द ही समाधान न निकलने पर सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं।

Hinjewadi Car Discount Share Trading Fraud News: पिंपरी-चिंचवड़ के हिंजवड़ी इलाके में कार खरीदी पर भारी छूट का लालच देकर रावेत के एक व्यक्ति और उनके दोस्तों से डेढ़ करोड़ रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। यह पूरी घटना 28 अक्टूबर 2024 से 7 मई 2026 के बीच की है।

इस संबंध में 35 वर्षीय दत्तात्रय रामचंद्र गाडे ने हिंजवड़ी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। प्रतीक बाबूलाल मुंदड़ा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने शिकायतकर्ता को कम कीमत पर कार दिलाने का झांसा देकर बुकिंग कराई और उनसे समय-समय पर पैसे लिए।

20 प्रतिशत डिस्काउंट का लालच देकर मोटी रकम वसूली

आरोपी ने शिकायतकर्ता के दोस्तों को भी 20 प्रतिशत डिस्काउंट का प्रलोभन देकर उनसे मोटी रकम वसूल ली। इस प्रकार आरोपी ने कुल 1,50,84,817 रुपये की धोखाधड़ी कर विश्वासघात किया। फिलहाल हिंजवड़ी पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। वहीं एक अन्य मामले में, शेयर ट्रेडिंग के जरिए अधिक मुनाफे का झांसा देकर एक व्यक्ति से 26 लाख रुपये की ऑनलाइन ठगी की गई।

पुलिस कर रही मामले की जांच

यह घटना 20 नवंबर 2025 से 5 मई 2026 के दौरान रहाटणी के द्वारका सनक्रिस्ट अपार्टमेंट में हुई। इस मामले में 58 वर्षीय व्यक्त्ति ने कालेवाड़ी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। इसके आधार पर मंगलम गणेश, मैनेजर रूप भुत्रा और उनके साथियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

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दोनों मामलों में संबंधित पुलिस थानों द्वारा विस्तृत जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि आर्थिक अपराध और ऑनलाइन ठगी के मामलों में नागरिकों को सतर्क रहने की जरूरत है। पुलिस ने लोगों से किसी भी निवेश या खरीदारी से पहले संबंधित व्यक्ति और कंपनी की पूरी जानकारी जांचने की अपील की है।

Mamurdi Sangawade Bridge Construction PCMC: पिंपरी-चिंचवड महानगर पालिका क्षेत्र के मामुर्डी और सांगवडे को जोड़ने वाले नदी पुल का निर्माण कार्य इन दिनों काफी गति पकड़ चुका है। स्थानीय प्रशासन की सक्रियता के चलते इस महत्वपूर्ण परियोजना का अब तक कुल 50 प्रतिशत काम पूरा कर लिया गया है।

इस पुल का निर्माण मुख्य रूप से हिंजवडी स्थित राजीव गांधी आईटी पार्क और पुणे-मुंबई एक्सप्रेस-वे तक वैकल्पिक यातायात सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से किया जा रहा है।

36 करोड़ 25 लाख रुपये की लागत वाली इस परियोजना को जनवरी 2025 में मंजूरी मिलने के बाद फरवरी में इसका भूमिपूजन संपन्न हुआ था। पिछले 14 महीनों की निरंतर मेहनत का सुखद परिणाम है कि नदी के भीतर पिलर का काम सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और वर्तमान में स्लैब डालने की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है।

तीन अलग-अलग संपर्क मार्गों का निर्माण

इस पुल की कुल लंबाई 146 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर निर्धारित की गई है। परियोजना की व्यापकता को देखते हुए इसके साथ तीन अलग-अलग संपर्क मार्गों का निर्माण भी किया जा रहा है, जो एक्सप्रेस-वे, विद्याविहार महाविद्यालय और सांगवडे की ओर जाने वाले रास्तों को जोड़ेंगे।

निर्माण कार्य की चुनौतियों को देखते हुए प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बारिश के मौसम में भी काम की गति धीमी नहीं होने दी जाएगी, ताकि अगले वर्ष तक इसे जनता के लिए खोला जा सके, यह पुल न केवल यातायात को सुगम बनाएगा, बल्कि मामुडर्डी, रावेत और पुनावले व विकसित हो रहे क्षेत्रों के नागरिकों के लिए वरदान साबित होगा।

महत्वपूर्ण परियोजना का संक्षिप्त विवरण

इस परियोजना का टेंडर 4 सितंबर 2024 को जारी किया गया था, जिसे 21 जनवरी 2025 को स्थायी समिति की मंजूरी मिली। 6 फरवरी 2025 को वर्क ऑर्डर मिलने के साथ ही इसका भूमिपूजन संपन्न हुआ। 36 करोड़ 25 लाख 5 हजार 266 रुपये की कुल लागत वाली इस परियोजना की अवधि 30 महीने निर्धारित है, जिसे 4 अगस्त 2027 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है, फिलहाल इसका आधा कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है।

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पुणे-मुंबई एक्सप्रेस वे पर ट्रैफिक जाम की समस्या होगी दूर

• इस परियोजना को पिपरी-चिंचवड मनपा और पीएमआरडीए की संयुक्त भागीदारी से संचालित किया जा रहा है। चूंकि सांगवडे क्षेत्र पीएमआरडीए के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए कुल खर्च का आधा हिस्सा उनके द्वारा वहन किया जाना है। यद्यपि निधि आवंटन को लेकर कुछ प्रशासनिक प्रक्रियाएं अभी प्रक्रियाधीन हैं, तथापि विकास कार्य की निरंतरता पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने दिया गया है।
• मुख्य अभियंता प्रमोद ओभासे का मानना है कि पुल के शुरू होने से पुणे-मुंबई एक्सप्रेस-वे और गहुंजे क्रिकेट स्टेडियम के आसपास होने वाले ट्रैफिक जाम की समस्या काफी हद तक समाप्त हो जाएगी। इससे विद्यार्थियों और कर्मचारियों के बहुमूल्य समय की बचत होगी। शहरीकरण की बढ़ती रफ्तार के बीच यह पुल भविष्य की परिवहन जरूरतों को पूरा करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा।

PCMC School Teacher Recruitment: पिंपरी-चिंचवड़ महानगर पालिका (पीसीएमसी) की शिक्षा व्यवस्था से एक बेहद चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। राज्य सरकार के ‘पवित्र’ पोर्टल के माध्यम से चयनित होने के बावजूद बड़ी संख्या में शिक्षक मनपा स्कूलों में कार्यभार संभालने से बच रहे हैं।

स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि चयनित उम्मीदवारों में करीब 80 प्रतिशत ने नियुक्ति के बाद भी स्कूलों में ज्वाइन नहीं किया। इसका सीधा असर हजारों विद्यार्थियों की पढ़ाई पर पड़ रहा है और मनपा की शिक्षा व्यवस्था लगभग वेंटिलेटर पर पहुंच गई है।

शिक्षकों को मिल चुके है नियुक्ति पत्र

मनपा शिक्षा विभाग ने स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए 262 शिक्षकों की मांग प्रशासन से की थी। लंबे इंतजार के बाद ‘पवित्र’ पोर्टल के जरिए भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई और बड़ी संख्या में उम्मीदवारों का चयन भी किया गया।

विभाग ने शैक्षणिक वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए नियुक्ति पत्र जारी कर उम्मीदवारों को कार्यभार संभालने के निर्देश दिए, लेकिन अधिकांश चयनित शिक्षक स्कूलों में पहुंचे ही नहीं। कई बार संपर्क और आदेश जारी करने के बावजूद प्रतिक्रिया निराशाजनक रही।

बेहतर वेतनमान की उम्मीद में किया था आवेदन

जानकारी के अनुसार, चयनित उम्मीदवारों में से कई पहले से ही आंशिक रूप से सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में कार्यरत हैं। उन्होंने सरकारी लाभ और बेहतर वेतनमान की उम्मीद में आवेदन किया था, लेकिन चयन के बाद वर्तमान नौकरी छोड़ने या मनपा के नियमों के तहत काम करने में रुचि नहीं दिखाई। कुछ उम्मीदवारों ने तकनीकी कारणों का हवाला दिया, जबकि कई ने चुप्पी साध ली। इस स्थिति का सबसे बड़ा नुकसान विद्यार्थियों को उठाना पड़ रहा है।

एक शिक्षक पर कई कक्षाओं का जिम्मा

शिक्षकों की कमी के कारण कई स्कूलों में “एक शिक्षक, अनेक वर्ग” जैसी व्यवस्था लागू करनी पड़ रही है। एक ही शिक्षक को दो से तीन कक्षाओं के विद्यार्थियों को पढ़ाने की जिम्मेदारी दी जा रही है। विज्ञान, गणित और अंग्रेजी जैसे महत्वपूर्ण विषयों के विशेषज्ञ शिक्षकों की कमी के कारण छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उम्मीदवारों से लगातार संपर्क किया जा रहा है, लेकिन अपेक्षित प्रतिसाद नहीं मिल रहा।

सख्त रुख अपनाने की तैयारी

ज्वाइन नहीं करने वाले उम्मीदवारों का अधिक इंतजार नहीं किया जाएगा, विभाग जल्द ही रिक्त पदों के लिए दोबारा विज्ञापन जारी करेगा, ताकि नई भर्ती के जरिए स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर की जा सके।
– संगीता बांगर, प्रशासन अधिकारी, शिक्षा विभाग

पवित्र पोर्टल की कार्यप्रणाली पर भी उठने लगे सवाल

इस बीच ‘पवित्र’ पोर्टल की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। कुछ निजी स्कूल प्रबंधन पोर्टल में तकनीकी खामियों और डेटा मिसमैच का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि शिक्षा विभाग ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पोर्टल पूरी तरह सक्रिय है और कई स्कूल समय पर रिक्तियों की जानकारी अपडेट नहीं करते, जिससे समस्या उत्पन्न होती है।

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एक साल से एक भी नियमित शिक्षक नहीं

निगडी स्थित मनपा का विद्यानिकेतन स्कूल नंबर-1 इस बदहाल व्यवस्था की सबसे बड़ी मिसाल बन गया है। पहली से सातवीं तक संचालित इस स्कूल में 104 विद्यार्थी दर्ज है, लेकिन पिछले एक वर्ष से यहां एक भी नियमित शिक्षक नहीं है। पूरा स्कूल केवल प्रभारी प्रधानाध्यापक के भरोसे चल रहा है। मानदेय पर नियुक्त दो शिक्षकों में से एक लंबे अवकाश पर हैं। पोर्टल के माध्यम से यहां दो शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी, लेकिन उन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया।

Pune Dams Water Storage Increase Farmers Relief News: पुणे जिले के लिए राहत भरी खबर है कि इस साल बांधों में पिछले वर्ष की तुलना में अधिक जलस्तर दर्ज किया गया है।

जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, जिले के 26 बांधों में फिलहाल 47.13 टीएमसी (23.76%) पानी शेष है, जो पिछले साल इसी अवधि में केवल 32.92 टीएमसी (16.60%) था।

इस प्रकार जलस्तर में 7.16 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जिले के 26 बांधों की कुल क्षमता 198.34 टीएमसी है और मानसून के बाद यह भंडार 102 प्रतिशत तक भर गया था। पिछले छह महीनों के उपयोग के बाद अब करीब 23 प्रतिशत स्टॉक बचा है।

वाष्पीकरण के कारण बढ़ेगी पानी की मांग

हालांकि, विभाग ने चेतावनी दी है कि बढ़ते तापमान और वाष्पीकरण के कारण पानी की मांग बढ़ेगी, इसलिए किसानों को जल नियोजन पर ध्यान देना चाहिए। वर्तमान में जिले के ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर आंबेगांव तहसील में 50 से अधिक टैंकरों से जलापूर्ति की जा रही है।

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किसानों को मिली बड़ी राहत

गर्मी की फसलों को बचाने के लिए खडकवासला, चासकमान और उजनी सहित सात प्रमुख बांधों से पानी छोड़ना शुरू कर दिया गया है। इससे आंबेगांव, शिरूर, इंदापुर और बारामती क्षेत्रों के किसानों को काफी राहत मिली है।

किसानों का कहना है कि समय पर सिंचाई के लिए पानी मिलने से फसलों को नुकसान से बचाया जा सकेगा। हालांकि विशेषज्ञों ने भविष्य में जल संकट से बचने के लिए पानी के नियंत्रित उपयोग और दीर्घकालीन जल नियोजन पर जोर दिया है।

Pune Municipal Corporation Development Work: पुणे महानगर पालिका (पीएमसी) में विकास कार्यों की गति को लेकर जारी गतिरोध के बीच, आयुक्त नवल किशोर राम ने एक महत्वपूर्ण और संतुलित निर्णय लिया है।

नगरसेवकों द्वारा निरंतर यह मांग की जा रही थी कि वित्तीय समिति की प्रक्रिया के कारण विकास कार्यों में अनावश्यक विलंब हो रहा है, अतः इस समिति को भंग कर दिया जाए। हालांकि, आयुक्त ने समिति को पूरी तरह समाप्त करने की मांग को अस्वीकार करते हुए एक मध्यम मार्ग अपनाया है।

3 हजार करोड़ से अधिक का घाटा और समिति का गठन

नए आदेश के अनुसार, अब महानगर पालिका के विभिन्न विभागों और क्षेत्रीय कार्यालयों के स्तर पर होने वाले एक करोड़ रुपये तक के विकास कार्यों के लिए वित्तीय समिति की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य नहीं होगा।

इस निर्णय के माध्यम से आयुक्त ने जनप्रतिनिधियों के असंतोष को कम करने और प्रशासनिक नियंत्रण बनाए रखने के बीच प्रभावी तालमेल बिठाने का प्रयास किया है। विदित हो कि पुणे मनपा के बजट में वर्तमान में तीन हजार करोड़ रुपये से अधिक का घाटा है। आय में मात्र दस प्रतिशत की वृद्धि होने के बावजूद, स्थायी समिति और प्रशासन ने बजट के आकार में काफी बढ़ोतरी कर दी थी।

जनप्रतिनिधियों का असंतोष होगा कम

कोरोना काल के दौरान व्यय पर नियंत्रण रखने और गैर-जरूरी खर्चों में कटौती करने के उद्देश्य से तत्कालीन आयुक्त ने वित्तीय समिति का गठन किया था। इस समिति में मनपा के वरिष्ठ अधिकारियों को सम्मिलित किया गया था, जो विकास कार्यों की प्राथमिकता निर्धारित करते थे।

यद्यपि समिति की कार्यप्रणाली से अनावश्यक व्यय में बचत हुई, किंतु चार वर्षों के प्रशासक राज के पश्चात जब निर्वाचित सदन पुनः अस्तित्व में आया, तो सत्ताधारी दल के नगरसेवकों ने आरोप लगाया कि दस लाख रुपये जैसे लघु कार्यों की मंजूरी के लिए भी महीनों का समय लग रहा है।

बैठक में सीमा 25 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ की गई

हाल ही में संपन्न हुई स्थायी समिति की बैठक में क्षेत्रीय कार्यालयों के 25 लाख रुपये तक के प्रस्तावों को इस समिति से छूट देने का निर्णय लिया गया था, परंतु प्रशासन ने तब इस पर अंतिम मुहर नहीं लगाई थी। अब आयुक्त नवल किशोर राम ने स्वयं पहल करते हुए इस सीमा को सीधे एक करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया है।

आयुक्त के इस नवीन आदेश के उपरांत अब एक करोड़ रुपये तक की लागत वाले विकास कार्यों की फाइलें सीधे स्वीकृत हो सकेंगी, जिससे जमीनी स्तर पर निर्माण और मरम्मत कार्यों में तीव्रता आने की संभावना है। हालांकि, बड़ी परियोजनाओं और भारी निवेश वाले कार्यों पर वित्तीय समिति का पूर्ववत नियंत्रण बना रहेगा।

कार्य क्षमता बढ़ेगी

प्रशासन के इस कदम को लोकप्रतिनिधियों व अधिकारियों के मध्य जारी खींचतान को समाप्त करने की दिशा में एक ठोस प्रयास माना जा रहा है। वर्तमान बजट (2025-26) का अनुमानित आकार ₹11,627 करोड़ है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 15% अधिक है। नगर निगम के राजस्व का मुख्य आधार प्रॉपर्टी टैक्स (40%) और जीएसटी क्षतिपूर्ति (35%) है।

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पुणे में कुल 15 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिन्हें अब ₹1 करोड़ तक के कार्यों को सीधे निष्पादित करने का अधिकार मिल गया है। वित्तीय समिति के मुख्य ढांचे में अतिरिक्त आयुक्त, मुख्य लेखा परीक्षक और मुख्य अभियंता शामिल होते हैं। रिकॉर्ड के अनुसार, इस समिति ने पिछले दो वर्षों में अनावश्यक निविदाओं को रोककर निगम के लगभग ₹250 करोड़ की बचत की है।

Pimpri Chinchwad Nominated Corporators: पिंपरी-चिंचवड़ महानगर पालिका में पिछले दो महीनों से सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी द्वारा टाला जा रहा ‘मनोनीत नगरसेवकों की नियुक्ति का विषय अब मई महीने की जनरल बॉडी की कार्यसूची से पूरी तरह हटा दिया गया है।

इस विषय के अचानक गायब होने से मनपा के गलियारों में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं और यह संदेह जताया जा रहा है कि क्या इस प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। मनपा में नगरसेवकों की संख्या के आधार पर सत्ताधारी भाजपा के सात और विपक्षी राष्ट्रवादी कांग्रेस (अजीत पवार गुट) के तीन मनोनीत नगरसेवक नियुक्त होने हैं।

सात नामों पर नहीं बनी सहमति

प्रशासनिक प्रक्रिया के अनुसार, राष्ट्रवादी कांग्रेस ने अपने तीन उम्मीदवारों के नाम और नामांकन पत्र काफी पहले ही दाखिल कर दिए थे। इसके विपरीत, भाजपा अपने सात नामों पर सहमति न बन पाने के कारण लगातार समय मांग रही थी।

समय सीमा खत्म, भाजपा नहीं बना पा रही नामों पर आम सहमति

भारतीय जनता पार्टी ने अप्रैल तक का समय मांगा था, लेकिन समय सीमा बीतने के बाद भी उन्होंने नाम तय नहीं किए। जब प्रशासन ने केवल राष्ट्रवादी कांग्रेस के सदस्यों की नियुक्ति का प्रस्ताव मार्च और अप्रैल की सभाओं में रखा, तो महापौर ने उसे यह कहते हुए स्थगित कर दिया कि सभी दस नामों का संशोधित प्रस्ताव एक साथ आना चाहिए।

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अप्रैल की सभा में विपक्ष ने भारी हंगामा करते हुए मांग की थी कि कम से कम उनके तीन नामों की घोषणा कर दी जाए, लेकिन सत्ताधारी दल अपने रुख पर अड़ा रहा और महापौर रवि लांडगे ने विषय को फिर से स्थगित कर दिया, अब 15 मई को होने वाली जनरल बॉडी की जो कार्यसूची नगर सचिव विभाग द्वारा वेबसाइट पर जारी की गई है, उसमें इस महत्वपूर्ण विषय का कोई उल्लेख नहीं है।

Supriya Sule Car Accident Update: राकां शरदचंद्र पवार गुट पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले की कार मुंबई-पुणे मार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उनकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी।

हादसे में कार को मामूली नुकसान पहुंचा, लेकिन राहत की बात यह रही कि वाहन में सवार सभी लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं। घटना के बाद सुप्रिया ने स्वयं इस दुर्घटना की जानकारी देते हुए बताया कि वह पुणे से मुंबई की ओर यात्रा कर रही थीं, तभी पीछे से आ रहे वाहन क्रमांक GJ 13 CF 5257 ने उनकी कार को साइड से जोरदार टक्कर मार दी।

सोशल मीडिया पर दी जानकारी

सुप्रिया सुले ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, “आज पुणे से मुंबई जाते समय हाईवे पर मेरा एक बहुत ही बुरा अनुभव रहा। एक चालक ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए मेरी कार को साइड से टक्कर मार दी। शुक्र है कि सभी लोग सुरक्षित हैं।

While travelling from Pune to Mumbai today, I had an awful experience on the highway when vehicle GJ13CF5257 rammed into my car from the side due to reckless driving. Thankfully, everyone is safe.

Incidents like these are a serious reminder that overspeeding and negligence on… pic.twitter.com/WrOGsNzqLX

— Supriya Sule (@supriya_sule) May 9, 2026

इस तरह की घटनाएं हमें गंभीरता से याद दिलाती हैं कि हमारी सड़कों पर तेज रफ्तार और लापरवाही से अनगिनत लोगों की जान जोखिम में पड़ सकती है। मैं सभी से आग्रह करती हूं कि वे सीट बेल्ट जरूर लगाएं, सतर्क रहें और जिम्मेदारी से गाड़ी चलाएं ताकि हमारे हाईवे सभी के लिए सुरक्षित बन सकें।”

सुप्रिया सुले ने शनिवार को सतारा में कर्मवीर भाऊराव पाटिल की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित ‘कर्मवीर पुण्यतिथि कार्यक्रम’ में भाग लिया। सुप्रिया सुले ने एक्स पर लिखा, “कार्यक्रम के दौरान एडवोकेट बी.एन. नलावडे द्वारा लिखित आत्मकथा ‘कर्मवीरांचे संगती’ (कर्मवीरों के साथी) के साथ-साथ ‘रयत विज्ञान पत्रिका’, ‘रयत मासिक’ और ‘शैक्षिक गुणवत्ता संवर्धन योजना’ को औपचारिक रूप से जारी किया गया। इसके अतिरिक्त, उन व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने रयत शिक्षण संस्था को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने के साथ-साथ छात्रों की योग्यता को निखारने की दिशा में भी असाधारण योगदान दिया है।”

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सुनेत्रा पवार के मुख्यमंत्री बनने को लेकर कही बड़ी बात

एक दिन पहले सुप्रिया सुले ने कहा था कि अगर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार मुख्यमंत्री बनती हैं, तो वो सबसे पहले उनको माला पहनाएंगी। हालांकि, उन्होंने आगे कहा कि 2029 के चुनावों में कौन किस पार्टी में होगा, यह तो 2029 में ही पता चलेगा।

वह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के युवा नेता जय पवार के उस बयान पर प्रतिक्रिया दे रही थीं, जिसमें उन्होंने कहा था कि बारामती के लोग 2029 में सुनेत्रा पवार को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं।

Maharashtra Charity Hospitals Ayushman Yojana Dispute: महाराष्ट्र के चैरिटी और निजी अस्पतालों में महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के अनिवार्य कार्यान्वयन को लेकर राज्य सरकार और अस्पताल प्रशासनों के बीच टकराव चरम पर पहुंच गया है।

राज्य सरकार ने जहां इन योजनाओं को लागू न करने वाले अस्पतालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है, वहीं चिकित्सा संगठनों ने इस आदेश को अनुचित बताते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट की शरण ली है। इस विवाद ने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं के भविष्य और गरीबों के लिए मुफ्त इलाज की उपलब्धता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

अस्पताल संगठनों की आपत्तियां

विवाद की जड़ सरकार का वह आदेश है, जिसमें चैरिटी अस्पतालों के लिए आयुष्मान भारत और महात्मा फुले जन आरोग्य योजना को अनिवार्य बनाया गया है। पुणे के ‘असोसिएशन ऑफ हॉस्पिटल्स’ द्वारा दायर याचिका में तर्क दिया गया है कि सरकार द्वारा निर्धारित ‘पैकेज रेट्स’ बाजार की तुलना में बेहद कम हैं। अस्पतालों का कहना है कि वर्तमान दरों पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की फीस, आधुनिक चिकित्सा उपकरणों का रखरखाव और प्रशिक्षित स्टाफ का वेतन निकाल पाना आर्थिक रूप से असंभव है।

नई योजनाओं को जबरन थोपना सही नहीं

वर्तमान में महाराष्ट्र के प्रमुख शहरों समेत पूरे राज्य में 468 चैरिटी अस्पताल संचालित हैं, जो पहले से ही 2006 के बॉम्बे हाईकोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन कर रहे हैं। इन नियमों के तहत अस्पताल अपनी कुल बिलिंग का 2% हिस्सा गरीब मरीजों के लिए सुरक्षित रखते हैं और 20% बिस्तर आरक्षित श्रेणी में रखते हैं। अस्पताल संचालकों का पक्ष है कि वे पहले से ही चैरिटी का दायित्व निभा रहे हैं, ऐसे में नई योजनाओं को जबरन थोपना उनके अस्तित्व पर संकट पैदा कर देगा।

कॉर्पोरेट अस्पतालों में महंगी मशीनरी और उच्च तकनीक के कारण सरकारी पैकेज दरों पर सर्जरी करना संभव नहीं है। एसोसिएशन ने इस संबंध में न्यायालय में याचिका दायर की है और बुधवार को होने वाली बैठक में इस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।
– डॉ। हणमंत साले, अध्यक्ष, पुणे एसोसिएशन ऑफ हॉस्पिटल्स

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निजी अस्पतालों के साथ कई दौर की वार्ता हो चुकी है। यदि योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हुआ, तो धारा 21 के तहत अनिवार्य उपचार सुनिश्चित करने के लिए कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
– ओमप्रकाश शेटे, प्रमुख, आयुष्मान भारत मिशन महाराष्ट्र समिति

Vikas Lawande Ink Attack: पुणे जिले के लोणी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के प्रवक्ता विकास लवांडे पर स्याही फेंककर उन्हें धमकी दी। इस घटना ने पुणे की राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। विकास लवांडे ने आरोप लगाया है कि उन पर जानलेवा हमला वारकरी संप्रदाय से जुड़े उन युवकों ने किया जो खुद को गौ रक्षक भी बताते हैं। उन्होंने आगे दावा किया कि हमलावरों के पास पिस्तौल भी थी।

विकास लवांडे ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए इस घटना की जानकारी दी। इसके साथ ही, उन पर स्याही फेंके जाने का एक वीडियो भी सामने आया है। इस घटना के बाद शरद पवार गुट के नेताओं के साथ-साथ अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी इस घटना पर अपना गुस्सा जाहिर किया है।

क्या है मामला?

मिली जानकारी के मुताबिक पुणे जिले की हवेली तालुका के आलंदी मातोबा में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वे पुणे की और लौट रहे थे। इसी बीच कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी का पीछा किया और फिर रास्ते में गाड़ी रोककर उनके साथा धक्का मुक्की की औ फिर उनके शरीर पर काली स्याही फेंकी।

विकास लवांडे ने बताया क्या हुआ?

स्याही फेंकने की घटना और हमले के बारे में बात करते हुए शरद पवार गुट के प्रवक्ता विकास लवांडे ने कहा कि आज मेरा एक प्रवचन सत्र तय था। मेरा प्रवचन पुणे के पास हवेली तालुका में लोनी कालभोर के पास एक गांव में सुबह 8 बजे होना था। सत्र खत्म होने के बाद मैं सुबह 10 बजे उस जगह से निकला। जब मैं सड़क पर एक सुनसान इलाके में था, तो अचानक तीन-चार गाड़ियां मेरे पास आ गईं। उन्होंने अपनी गाड़ियां सड़क के बीच में लगाकर मेरा रास्ता रोक दिया, फिर मुझे पकड़ लिया और जबरदस्ती मेरी कार से बाहर खींच लिया।

@VikasLawande1 राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे प्रवक्ते विकास लवांडे यांच्यावर झालेल्या या शाईफेकीचा मी निषेध करते.
इथून पुढे बोलताना काळजी घ्या लवांडेजी.

एवढ्या बाटल्या बाटल्या शाई यांच्या अंगावर फेकली तेवढ्या शाईत तन्मय चिन्मय शिकून अमेरिकेला गेले असते त्यामुळे त्या दृष्टीनेही… pic.twitter.com/DEw7X38y6V

— SHIVANI GOKHALE 🚩 (@shivanigokhale) May 9, 2026

हमलावरों में से मैंने संग्राम भंडारी नाम के एक व्यक्ति और उरुली कंचन के एक गौरक्षक अक्षय कंचन को पहचान लिया,बाकी लोग अनजान थे। गाड़ी से बाहर खींचने के बाद, वे मुझे धक्का देते हुए और मेरे साथ जोर-जबरदस्ती करते हुए मुझे श्मशान घाट के पास के एक इलाके की तरफ खींचकर ले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मुझ पर रिवॉल्वर तान दी और मुझे धमकाया। चेतावनी दी कि मैं जरा भी आवाज न करूं।

वे बार-बार कह रहे थे, ‘हम तुम्हें खत्म कर देंगे,’ और पूछ रहे थे, ‘तुमने हमारे गुरु के खिलाफ क्यों बोला?’ इसके तुरंत बाद, दो-तीन लोगों ने बोतलों में भरी स्याही मेरे पूरे शरीर पर डालना शुरू कर दिया। मुझे धक्का देते हुए और गालियां देते हुए वे वहां से निकलने लगे। जैसे ही आस-पास के लोग उस जगह पर इकट्ठा होने लगे, हमलावर भाग गए।

क्या बोले संग्राम बापू भंडारे?

इस घटना पर स्याही फेंकने वाले संग्राम बापू भंडारे ने कहा कि हमारे लिए, हमारे गुरु ही सब कुछ हैं। जो लोग उनकी आलोचना करते हैं, उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित करने का बीड़ा हमने उठाया है। हम उस गुरु पर लगाए गए घिनौने आरोपों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो हिंदू धर्म की शिक्षाएं देते हैं और जिन्होंने हमारे जीवन को संवारा है।” संग्राम बापू भंडारे ने लवांडे को इन शब्दों में कड़ी चेतावनी देते हुए यह घोषणा की। संग्राम बापू भंडारे ने इस मामले से जुड़ा एक वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुए यह चेतावनी दी।

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इस मामले पर बोलते हुए भंडारे ने कहा कि विकास लवांडे ने वारकरी संप्रदाय के संतों और आध्यात्मिक गुरुओं की आलोचना करते हुए उन्हें घूसखोर, धार्मिक कट्टरपंथी और मनुवादी जैसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। इससे वारकरी समुदाय में भारी रोष फैल गया था।

इस घटना की सार्वजनिक रूप से निंदा करते हुए, संग्राम बापू भंडारे ने घोषणा की कि हमारे लिए हमारे गुरु ही सब कुछ हैं। जो लोग उनकी आलोचना करते हैं, उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित करने का बीड़ा हमने उठाया है।

Mumbai Pune Hyderabad High Speed Rail: मुंबई-पुणे-हैदराबाद प्रस्तावित हाईस्पीड रेल प्रोजेक्ट ने पुणे जिले की राजनीति और विकास चर्चाओं को नई दिशा दे दी है। प्रारंभिक प्रस्ताव में लोणावला, कुरुली, लोणी और बारामती क्षेत्र में स्टेशन बनने की संभावना जताई जा रही है।

इससे शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में उत्साह का माहौल है, लेकिन दूसरी ओर आंबेगांव, जुन्नर और संगमनेर जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में नाराजगी बढ़ने लगी है।

जानकारी के अनुसार, प्रस्तावित हाईस्पीड रेल मार्ग पुणे शहर के बाहरी हिस्सों से होकर बारामती की ओर आगे बढ़ सकता है। इससे मुंबई, पुणे और हैदराबाद के बीच यात्रा समय में बड़ी कमी आने की उम्मीद है। प्रशासन का मानना है कि इस परियोजना से उद्योग, निवेश, पर्यटन और व्यापार को गति मिलेगी।

लंबे समय से रेल संपर्क की मांग

राज्य के पश्चिम और उत्तर भागों के बीच तेज संपर्क व्यवस्था भी विकसित हो सकेगी। नागरिकों का कहना है कि नई परियोजना में उनके हिस्से की वर्षों पुरानी रेल अपेक्षाएं फिर अधूरी रह जाएंगी। आंबेगांव, जुन्नर और संगमनेर क्षेत्र लंबे समय से रेल संपर्क की मांग करते आ रहे हैं। स्थानीय लोगों को उम्मीद थी कि भविष्य की किसी बड़ी रेल परियोजना में इन क्षेत्रों को जोड़ा जाएगा।

कई ग्रामीण संगठनों ने दी आंदोलन की चेतावनी

कई ग्रामीण संगठनों का कहना है कि यदि हाईस्पीड रेल परियोजना में उनके क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया, तो भविष्य में आंदोलन किया जाएगा, स्थानीय नागरिकों का मानना है कि, पुणे जिले का संतुलित विकास तभी संभव है, जब शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को समान प्राथमिकता मिले, विशेषज्ञों का कहना है कि हाईस्पीड रेल जैसी परियोजनाएं केवल तेज यात्रा का माध्यम नहीं होती। बल्कि उनके आधार पर आने वाले कई दशकों की आर्थिक और सामाजिक दिशा तय होती है, ऐसे में परियोजना का लाभ अधिकाधिक क्षेत्रों तक पहुंचाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है।

“आंबेगाव, जुन्नर और संगमनेर मार्ग से रेल सेवा शुरू होने की उम्मीद पिछले कई वर्षों से जताई जा रही थी। लेकिन नए हाईस्पीड रेल प्रस्ताव के बाद ग्रामीण क्षेत्रों को फिर नजरअंदाज किए जाने की भावना पैदा हुई है।”
– मोहन थोरात, उद्यमी, चाडोली-पुणे

विकास केवल शहरों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। दूरदराज क्षेत्रों को भी न्याय मिलना जरूरी है। पिछले 20 वर्षों से रेल प्रोजेक्ट की चर्चा हो रही है। आआंबेगांव और जुन्नर क्षेत्र के विकास के लिए रेल संपर्क बेहद आवश्यक है।”
– प्रवीण बढेकर, बढेकर ग्रुप, पारगांव-पुणे

ग्रामीण क्षेत्रों को भी समान अवसर मिलना जरूरी

अब प्रस्तावित बुलेट ट्रेन मार्ग में इन तालुको का नाम सामने नहीं आने से निराशा का वातावरण है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि विकास केवल बड़े शहरों और औद्योगिक पट्टियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। डोंगरी और ग्रामीण क्षेत्रों को भी समान अवसर मिलना जरूरी है।

लोगों का मानना है कि यदि इन क्षेत्रों को रेल नेटवर्क से जोड़ा जाए तो रोजगार, कृषि व्यवसाय, पर्यटन और शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आ सकता है। रेल मंत्रालय की ओर से अभी अंतिम विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जारी नहीं की गई है।

इसलिए परियोजना का अंतिम मार्ग, स्टेशन और तकनीकी स्वरूप आने वाले समय में स्पष्ट होगा, बावजूद इसके, प्रस्तावित मार्ग को लेकर राजनीतिक हलकों और ग्रामीण भागों में वर्चा तेज हो गई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि, आने वाले समय में यह मुद्दा पुर्ण जिले की राजनीति में अहम स्थान ले सकता है।

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एक और शहरी भाग हाईस्पीड रेल को विकास का प्रतीक मान रहे है, वहीं ग्रामीण क्षेत्र समान भागीदारी और बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। इस परियोजना को लेकर सामाजिक संगठनों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी भूमिका स्पष्ट करनी शुरू कर दी है।

Shirur Chakan Uran Multimodal Corridor Update: महाराष्ट्र सरकार ने शिरूर-चाकण-तलेगांव-कर्जत-उरण मल्टीमॉडल कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी है, जिसे मुंबई और पुणे क्षेत्र की यातायात व्यवस्था के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है।

करीब 135 किलोमीटर लंबा यह चार लेन का कॉरिडोर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में स्वीकृत किया गया है। इस परियोजना के पूरा होने से पुणे, पिंपरी-चिंचवड़ और अहमदनगर रोड जैसे व्यस्त इलाकों में ट्रैफिक जाम की समस्या में 70 से 80 प्रतिशत तक की भारी कमी आने की उम्मीद है, जिससे आम यात्रियों के समय और ईंधन खर्च में बड़ी बचत होगी।

महाराष्ट्र के औद्योगिक विकास को मिलेगी नई ऊंचाई

यह कॉरिडोर केवल यातायात सुगम नहीं करेगा, बल्कि महाराष्ट्र के औद्योगिक विकास को भी नई ऊंचाई प्रदान करेगा। परियोजना के तहत शिरूर और चाकण जैसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों (MIDC) को सीधे नवी मुंबई स्थित जेएनपीटी (JNPT) बंदरगाह से जोड़ा जाएगा। इससे औद्योगिक माल की ढुलाई तेज और सस्ती हो जाएगी, जिसका सीधा लाभ आयात-निर्यात से जुड़े उद्योगों को मिलेगा।

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मुंबई-पुणे एक्सप्रेस-वे पर कम होगा वाहनों का दबाव

सरकार का अनुमान है कि इस कॉरिडोर के शुरू होने से मुंबई-पुणे एक्सप्रेस-वे पर वाहनों का भारी दबाव कम होगा। साथ ही, बेहतर कनेक्टिविटी के कारण इस पूरे बेल्ट में नए औद्योगिक निवेश आकर्षित होंगे और स्थानीय स्तर पर रोजगार के हजारों नए अवसर सृजित होंगे। बुनियादी ढांचे के विकास की दृष्टि से यह परियोजना पुणे और मुंबई के बीच एक महत्वपूर्ण आर्थिक गलियारे के रूप में उभरेगी।

Government Land Irregularities Action: जिले में सरकारी जमीनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रशासन ने अब कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है।

जिलाधिकारी जितेंद्र डूडी के निर्देश पर नियमों का उल्लंघन करने वाली जमीनों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई शुरू की गई है। हाल ही में हुई जांच के दौरान वर्ग-दो की जमीनों के आवंटन में भारी अनियमितताएं पाई गई, जिसके बाद प्रशासन ने त्वरित कदम उठाते हुए 15 महत्वपूर्ण भूखंडों को फिर से अपने कब्जे में ले लिया है। यह पूरी कार्रवाई मुंढवा प्रकरण के बाद गठित किए गए विशेष जांच दलों की रिपोर्ट के आधार पर की गई है।

जियो टैगिंग से जमीन का निरीक्षण प्रशासनिक स्तर पर

तहसीलवार बनी इन टीमों ने जियो टैगिंग जैसी आधुनिक तकनीक का उपयोग कर सरकारी जमीनों का बारीकी से निरीक्षण किया। इस जांच में कुल 240 ऐसे मामले सामने आए हैं जहां सरकारी शर्तों की अनदेखी की गई थी।

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कई स्थानों पर निजी उपयोग के लिए दी गई जमीनों का व्यावसायिक इस्तेमाल

जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि कई स्थानों पर निजी उपयोग के लिए दी गई जमीनों का व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा रहा था, कहीं अनधिकृत निर्माण किए गए थे तो कहीं इन जमीनों को नियमों के विरुद्ध किराए पर दिया गया था।

सबसे अधिक गड़बड़ी निजी आवंटन वाले मामलों में देखने को मिली है। जिलाधिकारी जितेंद्र डूडी ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान केवल शुरुआत है और आने वाले एक महीने के भीतर 100 से अधिक अन्य संदिग्ध मामलों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Bhimashankar Temple Reopen 2026: साढ़े तीन महीने के लंबे इंतजार के बाद तीर्थ स्थल भीमाशंकर मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए दोबारा खुलने जा रहे हैं, जिससे स्थानीय व्यापारियों में खुशी तो है लेकिन होटल व्यवसायियों के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं।

31 मई से मंदिर खुलने की खबर से पूरे परिसर में हलचल तेज हो गई है। लेकिन पिछले साढ़े तीन महीनों से मंदिर बंद रहने के कारण यहां पर्यटकों की संख्या न के बराबर थी। इस मंदी की वजह से कई होटल बंद करने पड़े और व्यवसायियों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा।

होटल संचालकों के सामने गैस किल्लत की चुनौती

• अब जब व्यवसाय को दोबारा पटरी पर लाने की तैयारी शुरू हुई है, तो होटल संचालकों के लिए कर्मचारियों की कमी और गैस सिलेंडर की उपलब्धता सबसे बड़ी समस्या बनकर उभरी है।
• मंदी के कारण अधिकांश कर्मचारी अपने गांवों की ओर पलायन कर चुके है। जिन्हें वापस बुलाना फिलहाल मुश्किल साबित हो रहा है, इसके साथ ही, कमर्शियल गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों और समय पर आपूर्ति न होने के कारण होटल मालिकों का बजट बिगड़ गया है।

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व्यवस्थाएं सुधरने की उम्मीद

मंचर और भीमाशंकर क्षेत्र के व्यवसाथियों, जैसे संजय वामनराव बाणखेले और बाबाजी निघोट का कहना है कि मंदिर खुलने से कारोबार में तेजी आने की उम्मीद तो है, लेकिन बढ़ता खर्च और कर्मचारियों का अभाव चिंता का विषय बना हुआ है। व्यापारियों को उम्मीद है कि जैसे-जैसे श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ेगी, वैसे-वैसे व्यवस्थाएं सुधरेगी, लेकिन फिलहाल नई शुरुआत के लिए उन्हें कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है।

Pune RMC Strike Update: पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ क्षेत्र के निर्माण उद्योगों और आम नागरिकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है।

पिछले 23 दिनों से जारी आरएमसी (रेडी मिक्स कंक्रीट) उद्योग की देशव्यापी चर्चा में रही हड़ताल को आखिरकार आधिकारिक तौर पर वापस ले लिया गया है।

पुणे आरएमसी एसोसिएशन ने घोषणा की है कि शनिवार, 9 मई से जिले के सभी प्लांट्स दोबारा सुचारू रूप से अपना परिचालन शुरू कर देंगे। यह महत्वपूर्ण निर्णय शुक्रवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लिया गया, जिसमें एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप वाल्हेकर और सचिव सचिन काटे ने हड़ताल खत्म करने की घोषणा के साथ-साथ भविष्य की एक सख्त कार्ययोजना भी साझा की।

शहर से बाहर नहीं जाएंगे आरएमसी प्लांट

एसोसिएशन ने इस बात को पूरी स्पष्टता के साथ रखा है कि शहर की सीमा के भीतर संचालित हो रहे आरएमसी प्लांट्स को किसी भी स्थिति में बाहर स्थानांतरित नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह निर्माण कार्य की गति और लागत दोनों के लिए व्यावहारिक नहीं है। लेकिन उद्योग के संचालन के तरीकों में अब व्यापक बदलाव किए जाएंगे।

गौरतलब है कि अब तक इस क्षेत्र के लिए कोई स्वतंत्र नियमावली मौजूद नहीं थी, जिसके कारण शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण और सड़कों पर ट्रांजिट मिक्सर वाहनों की तेज रफ्तार से होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर नागरिकों में भारी रोष था। प्रशासन द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के आधार पर जारी किए गए नोटिसों के बाद ही यह हड़ताल शुरू हुई थी, लेकिन अब संवाद के जरिए इसका हल निकाल लिया गया है।

संचालन का समय

रविवार सुबह 6 से
बुधवार, शनिवार, शाम 5 बजे तक प्लांट्स चालू
नो-एंट्री मार्गों पर ट्रांजिट दोपहर 12 बजे तक, शाम 5 से रात 9 बजे तक
मिक्सर बंद : सुबह 8 से

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई थी बैठक

जिलाधिकारी जितेंद्र डुडी की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में यह तय किया गया है कि आगामी 15 दिनों के भीतर आरएमसी प्लांट्स के संचालन के लिए एक ठोस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार की जाएगी।

नए नियमों के तहत अब प्लांट्स के काम करने का समय भी निर्धारित किया गया है। अब ये प्लांट्स केवल बुधवार, शनिवार और रविवार को सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक ही संचालित होंगे, सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रांजिट मिक्सर वाहनों के लिए ‘नो एंट्री नियमों को सख्त बनाया गया है। अब ये वाहन सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक और शाम 5 से रात 9 बजे तक शहर की मुख्य सड़कों पर नहीं दिखेंगे।

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प्लांट संचालकों ने दिया आश्वासन

पुणे आरएमसी एसोसिएशन ने इस मामले में स्व-नियमन की एक अनूठी मिसाल पेश की है। जिले के 300 से अधिक प्लांट संचालकों ने लिखित में यह आश्वासन दिया है कि वे अगले 30 दिनों के भीतर प्रदूषण नियंत्रण, जल छिड़काव और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करेंगे।

एसोसिएशन ने साफ कर दिया है कि जो संचालक इन मानकों का उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए एसोसिएशन खुद प्रशासन को रिपोर्ट करेगी। इसके अलावा, नागरिकों की समस्याओं को सुनने के लिए एक विशेष हेल्पलाइन भी शुरू की जा रही है।

Pune Equitable Water Supply Project: पुणे मनपा के तहत आने वाले मोहम्मदवाड़ी, दोराबजी पैराडाइज, एनआईबीएम, कृष्णानगर, कोरिंथियन्स और जारांडे नगर जैसे इलाकों के लिए राहत की बड़ी खबर सामने आई है।

इन क्षेत्रों में लंबे समय से प्रतीक्षित ‘इक्विटेबल वाटर सप्लाई’ योजना को अब निर्णायक गति मिल गई है। करीब 95 प्रतिशत काम पूरा हो जाने के बावजूद तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से अटकी यह परियोजना अब अपने अंतिम चरण में है।

शेष कार्य युद्ध स्तर पर जारी

• इस महत्वाकांक्षी योजना के पूरा होने से दक्षिण पुणे के इन प्रमुख रिहायशी इलाकों में रहने वाले करीब 5 लाख नागरिकों की पेय जल समस्या का स्थाई समाधान होने की उम्मीद है।
• महानगरपालिका की इस योजना के तहत 23 किलोमीटर लंबी मुख्य ट्रांसमिशन लाइन बिछाने और 8 एलिवेटेड सर्विस रिजर्वायर (ईएसआर) का निर्माण कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर उन्हें शुरू कर दिया गया है।

विशेष रूप से दोराबजी पैराडाइज स्थित 3 मिलियन लीटर क्षमता वाले ईएसआर से 1।5 किलोमीटर की वितरण पाइपलाइन बिछाने का काम भी संपन्न हो चुका है। शेष बचे छोटे कार्यों को प्रशासन युद्धस्तर पर पूरा कर रहा है।

पुणे महानगरपालिका की अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर के अनुसार, प्रशासन ने 10 मई तक परियोजना के सभी प्रमुख लक्ष्यों को हासिल करने का समय निर्धारित किया है ताकि अगले एक महीने के भीतर चरणबद्ध तरीके से इन सभी क्षेत्रों में संतुलित और नियमित जलापूर्ति शुरू की जा सके।

आर्थिक और मानसिक परेशानी से मिलेगी मुक्ति

मोहम्मदवाड़ी क्षेत्र की निवासी सुनीता पाटिल ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि उन्होंने इस भरोसे पर यहां घर खरीदा था कि उन्हें मनपा का पानी मिलेगा, लेकिन अब तक उन्हें पानी खरीदकर अपनी जरूरते पूरी करनी पड़ रही हैं।

पाइपलाइन बिछाने का काम पूरा होने के बाद अब उन्हें विश्वास है कि जल्द ही घर-घर पानी पहुंचना शुरू हो जाएगा, जिससे आर्थिक और मानसिक दोनों तरह की परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, नागरिकों की सुविधा के लिए पुणे महानगरपालिका का लष्कर जलापूर्ति विभाग सक्रिय रूप से काम कर रहा है।

मोहम्मदवाड़ी क्षेत्र में नई जल वितरण व्यवस्था शुरू करने से पहले, निवासियों को नए नल कनेक्शन की प्रक्रिया समझाने के लिए विशेष पहल की गई है। इसके लिए शनिवार, 9 मई को मौहम्मदवाड़ी स्थित ए। आर। वी। गगा ऑर्चिड सोसायटी में सुबह 10 चजे से दोपहर 1 बजे तक एक विशेष ‘हेल्प डेस्क’ का आयोजन किया गया है।

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इस शिविर के जरिए नागरिकों को आवश्यक दस्तावेजों, आवेदन करने के सही तरीके और अन्य कानूनी औपचारिकताओं की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। इस दौरान उप अभियंता नीलकट शीलवत सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहकर लोगों की शंकाओं का समाधान करेंगे, ताकि भविष्य में नियमित जल सेवा शुरू होने में कोई बाधा न आए।

Satara Kamthi Accident: महाराष्ट्र के सातारा जिले के कामथी गाँव में एक ऐसी हृदयविदारक घटना घटी है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। जिस घर में चार दिन बाद शहनाइयां गूंजने वाली थीं, वहां अब चीख-पुकार मची है। एक छोटे बच्चे की अनजानी गलती के कारण खड़ी गाड़ी का हैंडब्रेक क्या हटा, मानो पूरे परिवार की खुशियों पर ही ब्रेक लग गया। इस भीषण हादसे में अडागले परिवार की तीन महिलाओं और एक मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई।

शादी की तैयारियों के बीच पसरा सन्नाटा

मिली जानकारी के अनुसार, कामथी निवासी सीताराम अडागले के परिवार में खटाव तहसील के निमसोड गाँव में चार दिन बाद विवाह समारोह होना तय था। शादी की तैयारियों के तहत अडागले परिवार नए गाँव (पुनर्वासित क्षेत्र) में अपना सामान और पालतू जानवरों को स्थानांतरित करने का काम पिछले दो दिनों से कर रहा था। शुक्रवार (8 मई) की रात करीब सवा दस बजे पूरा परिवार इसी काम में जुटा हुआ था।

कैसे हुआ हादसा?

घटना के वक्त परिवार के छह सदस्य एक ‘आयशर टेम्पो’ में जानवरों को चढ़ा रहे थे। इसी दौरान टेम्पो के केबिन में बैठे एक छोटे बच्चे ने खेल-खेल में गलती से गाड़ी का हैंडब्रेक खींचकर हटा दिया। चूँकि गाड़ी ऊँचाई वाले स्थान पर खड़ी थी, हैंडब्रेक हटते ही टेम्पो ढलान पर तेजी से पीछे की ओर लुढ़कने लगा। महज कुछ ही सेकंड में अनियंत्रित गाड़ी पास के बाँध के किनारे से होते हुए सीधे उरमोडी बांध की दिशा में ढलान पर जाकर पलट गई। केबिन में बैठी महिलाओं ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी के पलटने के कारण वे अंदर ही दब गईं।

मृतकों की पहचान और बचाव कार्य

इस भीषण दुर्घटना में लीलाबाई उत्तम अडागले (56), मालुबाई सीताराम अडागले (50), कल्पना सागर आवले (36) और नन्ही गार्गी सागर आवले (6) की मौके पर ही मौत हो गई। परिवार के अन्य सदस्य भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की खबर मिलते ही जिला परिषद उपाध्यक्ष राजू भोसले और आसपास के गाँवों के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुँचे। कासारथल के युवाओं और ग्रामीणों ने जेसीबी की मदद से गाड़ी को सीधा किया और अंदर फंसे शवों को बाहर निकाला।

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गाँव में शोक की लहर

सातारा तहसील के उरमोडी बांध के किनारे बसे कामथी गाँव में इस घटना के बाद चूल्हे नहीं जले हैं। अडागले परिवार पर टूटे इस दुखों के पहाड़ ने हर किसी की आँखों को नम कर दिया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। यह घटना एक चेतावनी है कि खड़े वाहनों में बच्चों को अकेला छोड़ना कितना घातक सिद्ध हो सकता है।

Maharashtra Class 10th Marathi Subject Result: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आज कक्षा 10वीं के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। जहां एक ओर राज्य का कुल प्रदर्शन सुधार की ओर है और 35 में से 12 विषयों का परिणाम 100% रहा है, वहीं दूसरी ओर एक बेहद परेशान करने वाली तस्वीर सामने आई है। जिस राज्य की पहचान उसकी मराठी संस्कृति और भाषा से है, उसी राज्य के करीब 94,544 छात्र मराठी विषय में अनुत्तीर्ण हो गए हैं।

प्रथम भाषा के रूप में मराठी का प्रदर्शन

महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड द्वारा जारी 10वीं बोर्ड परीक्षा के आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष कुल 10,87,699 छात्रों ने प्रथम भाषा के रूप में मराठी को चुना था। इनमें से 80,803 छात्र फेल हो गए हैं। प्रथम भाषा के रूप में मराठी का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 92.57% रहा है।

द्वितीय और तृतीय भाषा में भी मराठी का बुरा हाल

केवल प्रथम भाषा ही नहीं, बल्कि द्वितीय और तृतीय भाषा के रूप में मराठी चुनने वाले छात्रों का प्रदर्शन भी निराशाजनक रहा। इस श्रेणी में परीक्षा देने वाले 4,13,917 छात्रों में से 13,741 छात्र फेल हुए हैं। मतलब महराष्ट्र में कुल मिलाकर 94 हजार से अधिक छात्रों का मराठी विषय में फेल हो गए।

अन्य भाषाओं ने मारी बाजी

दिलचस्प बात यह है कि जहां मराठी में गिरावट देखी गई, वहीं अन्य भाषाओं का परिणाम काफी बेहतर रहा।

• गुजराती: द्वितीय और तृतीय भाषा के रूप में गुजराती चुनने वाले सभी 302 छात्र (100%) उत्तीर्ण हुए।
• संस्कृत: 96,331 छात्रों में से 95,571 छात्र उत्तीर्ण हुए, जिसका परिणाम 99.21% रहा।
• अरबी: इस विषय का परिणाम 99.59% रहा।

विशेषज्ञों की राय ने क्या कहा?

मराठी भाषा के व्यापक हितों के लिए काम करने वाले आंदोलन के संयोजक श्रीपाद भालचंद्र जोशी ने इस पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा दिए जाने के बावजूद राज्य में इसकी अनदेखी हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने मराठी भाषा नीति के तहत कक्षा 12वीं तक मराठी अनिवार्य करने का वादा किया था, लेकिन अभी तक कानून में आवश्यक संशोधन नहीं किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अब समय आ गया है कि स्कूलों में मराठी पढ़ाने के तरीकों और छात्रों के बीच भाषा के प्रति बढ़ती अनास्था पर गंभीरता से विचार किया जाए।

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बता दें कि मराठी भाषा को लेकर महाराष्ट्र में राजनीतिक दलों में कई आंदोलन किए। हिंदी बनाम मराठी को लेकर विवाद भी होते रहता है। हिंदी को अनिवार्य करने वाले महायुति के निर्णय के खिलाफ राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और उद्धव ठाकरे की पार्टी ने सड़कों पर उतर कर आंदोलन किया था और मराठी को दबाने का आरोप लगाया था। ऐसी स्थिति में मराठी विषय में इतने छात्राें का फेल होना कई सवाल खड़े कर रहा है।

Pune Municipal Corporation Property Tax: पुणे महानगरपालिका की स्थायी समिति ने शहर के विकास और नागरिक हितों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी है।

इनमें 1000 वर्ग फुट तक के अवैध आवासों पर एक समान टैक्स, देवाची उरुली में गार्डन वेस्ट प्रोजेक्ट और डेक्कन स्थित छत्रपति संभाजी महाराज स्मारक के सौंदर्याकरण का काम शामिल हैं।

इन निर्णयों से जहां एक ओर हजारों छोटे घर मालिकों को राहत मिलेगी, वहीं शहर के पर्यावरण और सांस्कृतिक विरासत को भी मजबूती मिलेगी। यह जानकारी स्थायी समिति के अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है।

स्थायी समिति ने निर्णय लिया है कि पुणे महानगरपालिका क्षेत्र में 1000 वर्ग फुट तक क्षेत्रफल वाले अवैध आवासों पर अब तीन गुना टैक्स के बजाय केवल सामान्य दर का प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाएगा। इस फैसले से छोटे घर मालिकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अब तक कई। मामलों में ऐसे मकानों पर तीन गुना टैक्स लगाए जाने की शिकायतें सामने आ रही थीं।

महानगरपालिका प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय 30 मई 2019 के सरकार के निर्णय और महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम की धारा 267 (अ) के तहत लिया गया है। इसके अलावा 9 फरवरी 2026 के कार्यालयीन आदेश के अनुसार इस नीति को लागू किया जा रहा है।

स्थायी समिति अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले ने बताया कि इस निर्णय से शहर के हजारों छोटे आवास धारकों को सीधा लाभ मिलेगा और कर व्यवस्था अधिक पारदर्शी बनेगी। नगरसेविका रूपाली धावडे और नगरसेवक विशाल प्रशासन ने यह स्पष्टीकरण दिया कि छोटे आवासों को अब अनावश्यक रूप से अधिक टैक्स के दायरे में नहीं लाया जाएगा।

देवाची उरुली में गार्डन वेस्ट प्रोजेक्ट को मंजूरी

• स्थायी समिति ने देवाची उरुली क्षेत्र में गार्डन वेस्ट (हरित कचरा) प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट के लिए 53 लाख 52 हजार रुपये के खर्च को मंजूरी दी है। इस परियोजना के तहत कचरे के संकलन, छंटाई और प्रोसेसिंग की आधुनिक व्यवस्था विकसित की जाएगी। इस कार्य के लिए मेसर्स पूजा कन्स्ट्रक्शन, हडपसर को चुना गया है।
• कंपनी ने 45 लाख 24 हजार रुपये की सबसे कम टेंडर भरा था, जो अनुमानित लागत से लगभग 33 प्रतिशत कम है। जीएसटी और अन्य शुल्क जोड़ने के बाद कुल परियोजना लागत 53 लाख रुपये से अधिक हो जाएगी। इस परियोजना के लिए पहले 79 लाख 99 हजार रुपये का अनुमान तैयार किया गया था। बाद में तकनीकी प्रक्रिया और निविदा के बाद लागत को पुनः संशोधित किया गया। यह प्रोजेक्ट सासवड रोड के पास विकसित किया जा रहा है।

संभाजी महाराज स्मारक के सौंदर्यीकरण को मंजूरी

डेक्कन क्षेत्र में स्थित धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज स्मारक के सौंदर्याकरण और विकास कार्यों के लिए 3.24 करोड़ रुपये की परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। इस कार्य के तहत दगडी मेघडंबरी का निर्माण, भूमिगत मार्ग का सौंदर्याकरण और पूरे परिसर का विकास किया जाएगा।

इस परियोजना का कार्य मे महिम्ना कंस्ट्रक्शन प्रा लि को सौंपा गया है। कंपनी ने 2.74 करोड़ रुपये का टेंडर भरा गया था, जो अनुमानित लागत से 3।9 प्रतिशत अधिक है। अन्य टैक्स और शुल्क जोड़ने के बाद कुल परियोजना लागत 3.24 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगी।

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डॉक्टरों के वेतन बढ़ोतरी पर विचार

महानगरपालिका की आरोग्यवर्धिनी योजना के तहत सरकार की ओर से डॉक्टरों की नियुक्ति की जाती हैं। इन डॉक्टरों को राज्य सरकार द्वारा 60 हजार रुपये मासिक वेतन दिया जाता है। इस व्यवस्था को और प्रभावी बनाने तथा सेवा विस्तार को बढ़ाने के संबंध में महानगरपालिका स्तर पर चर्चा की गई है।

Maharashtra SSC Result ATKT Rules: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आज कक्षा 10वीं की परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए है। यह जानकारी बोर्ड द्वारा आधिकारिक तौर पर जारी की गई है। पूरे राज्य में 92.09 प्रतिशत छात्र कक्षा 10वीं की परीक्षा में पास हुए है। मेधावी छात्रों के साथ-साथ 41,065 छात्रों को ATKT मिली है।

यह परीक्षा राज्य के सभी 9 मंडल बोर्डों में आयोजित की गई थी। इसमें पुणे, नागपुर, छत्रपति संभाजीनगर, मुंबई, कोल्हापुर, अमरावती, नासिक, लातूर और कोंकण शामिल है। राज्य में कुल 1,555,026 छात्रों ने पंजीकरण कराया था। इनमें से 1,542,472 छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 1,420,486 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 92.09 रहा।

क्या है ATKT और इसके नियम?

मेधावी छात्रों के साथ-साथ, पूरे राज्य में 41,065 छात्रों को ATKT मिली है। 10वीं कक्षा के लिए ATKT का प्रावधान लागू किया गया है। यदि कोई छात्र एक या दो विषयों में फेल हो जाता है फिर भी उसे 11वीं कक्षा में प्रवेश दे दिया जाता है। इस प्रावधान को Allowed to Keep Terms यानी ATKT कहा जाता है।

इसके जरिए छात्र 11वीं कक्षा में प्रवेश ले सकता है। हालांकि, 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने से पहले छात्र के लिए 10वीं कक्षा की परीक्षाएं पास करना अनिवार्य है। यदि ऐसा कोई छात्र जून-जुलाई 2026 या फरवरी-मार्च 2027 की परीक्षाओं में से किसी एक को पास कर लेता है और साथ ही 11वीं कक्षा की परीक्षाएं भी पास कर लेता है तो उसे 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में बैठने के लिए योग्य माना जाएगा।

10वीं छात्राओं ने मारी बाजी

कक्षा 10वीं की बाेर्ड परीक्षा में महाराष्ट्र के सभी 9 डिविजन में 94.96% छात्राएं पास हुईं। वहीं 89.56% छात्रों ने भी कक्षा 10वीं की परीक्षा में बाजी मारी। हर साल की तरह इस साल में लड़कियों के पास होने का प्रतिशत लड़कों की तुलना में 5.40 प्रतिशत अंक अधिक है। पूरे महाराष्ट्र में 4,31,164 छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। वहीं 3,80,437 छात्र द्वितीय श्रेणी में परीक्षा पास की तो 1,34,134 छात्र तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए।

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किस डिवीजन का कैसे रहा रिजल्ट

महाराष्ट्र एसएससी परिणाम 2026 में कोंकण संभाग ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए 97.62% उत्तीर्ण प्रतिशत के साथ राज्य में पहला स्थान हासिल किया है। वहीं कोल्हापुर 95.47%  के दूसरे और मुंबई 94.97% रिजल्ट के साथ तीसरे स्थान पर रहा।

Pune Monsoon Preparation Drain Cleaning Work Delay: पुणे शहर में मानसून की आहट के साथ ही पुणे महानगरपालिका की तैयारियों पर एक बार फिर गंभीर प्रश्नचिन्ह लग गए हैं।

प्रशासन द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों से यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि बारिश से पहले होने वाली नालों, चैंबरों, कल्वर्ट और जल निकासी लाइनों की सफाई का कार्य अब तक केवल 35 से 38 प्रतिशत ही पूरा हो सका है।

सुस्त रफ्तार से बढ़ी शहरवासियों की चिंता

इस सुस्त रफ्तार ने शहरवासियों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि यदि इस वर्ष मानसून समय से पहले आ जाता है, तो शहर को भारी जलभराव और अस्त-व्यस्त जनजीवन का सामना करना पड़ सकता है।

प्रशासन की कार्यप्रणाली पर संदेह इसलिए भी गहरा रहा है क्योंकि इसी वर्ष 2 अप्रैल को हुई बेमौसम बारिश ने शहर की पोल खोल दी थी, जिसमें नवश्या मारुती क्षेत्र में एक महिला की मौत तक हो गई थी।

उस समय घरों और दुकानों में पानी घुसने से काफी नुकसान हुआ था और प्रशासन के 90 प्रतिशत सफाई के दावों के विपरीत जमीनी स्तर पर काम 10 प्रतिशत भी नहीं पाया गया था। उस घटना के बाद महापौर और स्थायी समिति द्वारा अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाने और टेंडरों को तत्काल मंजूरी देने के बावजूद एक महीने में काम की गति में कोई खास बदलाव नहीं आया है।

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सफाई के हर मोर्चे पर पीछे

• सांख्यिकीय विवरण को देखें तो स्थिति और भी चिंताजनक नजर आती है। शहर की कुल 2,75,095 मीटर लंबी मानसून जल वाहिनियों में से मात्र 83,449 मीटर की सफाई ही संभव हो पाई है। इसी तरह, 62,282 चैंबरों में से केवल 21,593 और 2,32,282 मीटर लंबे नालों में से महज 83,324 मीटर हिस्से की ही सफाई पूरी हुई है।
• कल्वर्ट सफाई के मामले में भी प्रशासन लक्ष्य से काफी पीछे चल रहा है, जहां कुल 454 में से अब तक केवल 106 की सफाई की जा सकी है, जबकि 148 की सफाई की तत्काल आवश्यकता बताई गई थी।
• वर्तमान में पांचों परिमंडलों के क्षेत्रीय कार्यालयों में सफाई का कार्य जारी तो है, लेकिन इसकी धीमी प्रगति पुणेकरों के मन में भय पैदा कर रही है। यदि आने वाले कुछ हफ्तों में इस कार्य में युद्धस्तर पर तेजी नहीं लाई गई, तो पुणे को एक बार फिर जलभराव, गटर ओवरफ्लो और सड़कों पर बहते पानी की समस्या से जूझना पड़ सकता है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या पुणे मनपा प्रशासन अपनी गलतियों से सीख लेकर समय रहते इन तैयारियों को पूर्ण कर पाता है या इस साल भी जनता को केवल आश्वासनों से ही संतोष करना पड़ेगा।

Chandan Nagar Blade Attack Pune: पुणे के आईटी हब और व्यस्त इलाकों में शुमार चंदननगर में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली एक गंभीर घटना घटी है। यहाँ एक मॉल में साथ काम करने वाले युवक ने प्रेम संबंध के विवाद में अपनी ही सहकर्मी उजालादेवी जसवंतसिंह दोहरे पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी दिलीप राठौड़ और पीड़िता के बीच पिछले कुछ समय से अनबन चल रही थी, जिसका खौफनाक अंत शुक्रवार को हुआ।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी दिलीप को पता था कि युवती के भाई और भाभी काम के सिलसिले में घर से बाहर गए हुए हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर वह युवती के घर पहुँचा। घर में उसे अकेला पाकर आरोपी ने बहस शुरू की और फिर जेब से ब्लेड निकालकर सीधे युवती के गले पर वार कर दिया। गला कटने के कारण युवती जमीन पर गिर गई और आरोपी मौके से फरार हो गया।

वीडियो कॉल और इशारों में गवाही

इस पूरी घटना में युवती ने अद्भुत साहस का परिचय दिया। गले से खून बहने और आवाज न निकलने के बावजूद उसने अपने भाई भगतसिंह को फोन किया। जब भाई को उसकी आवाज समझ नहीं आई, तो युवती ने वीडियो कॉल किया, जिसमें उसकी हालत देख भाई के पैरों तले जमीन खिसक गई। भाई और पड़ोसी तुरंत घर पहुँचे और उसे निजी अस्पताल ले गए। अस्पताल पहुँचने पर जब पुलिस ने बयान लेने की कोशिश की, तो बोलने में असमर्थ उजालादेवी ने पेन-कागज मांगा और उस पर ‘दिलीप राठौड़’ लिखकर हमलावर की पहचान उजागर की।

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मॉल में शुरू हुई थी दोस्ती

जांच में पता चला है कि आरोपी और पीड़िता पुणे के एक नामी मॉल में साथ काम करते थे। वहीं से उनकी जान-पहचान और दोस्ती हुई थी। हालांकि, पिछले कुछ दिनों से युवती ने उससे दूरी बनाना शुरू कर दिया था, जिसे आरोपी बर्दाश्त नहीं कर पाया। पुलिस इसे ‘पैशनेट क्राइम’ (Passionate Crime) के नजरिए से देख रही है, जहाँ आपसी रंजिश ने हिंसक मोड़ ले लिया।

इलाके में सनसनी और पुलिस की कार्रवाई

दिनदहाड़े घर में घुसकर हुए इस हमले से पुणे के चंदननगर के नागरिकों में असुरक्षा का माहौल है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास (धारा 307) सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। चंदननगर पुलिस स्टेशन के अधिकारियों का कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है। फिलहाल, पीड़िता की हालत स्थिर लेकिन नाजुक बनी हुई है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए।

Maharashtra Class 10th Result Out: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (MSBSHSE) ने आज कक्षा 10वीं (SSC) के 2026 के नतीजे आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिए हैं। लंबे समय से इंतजार कर रहे लाखों छात्रों का इंतजार अब खत्म हो गया है। इस साल राज्य का कुल पास प्रतिशत 92.09% दर्ज किया गया है।

हर साल की तरह इस साल भी परिणामों में लड़कियों का दबदबा देखने को मिला है। आंकड़ों के मुताबिक, लड़कियों का पास प्रतिशत लड़कों की तुलना में 5% से भी अधिक रहा है। राज्य भर के 23,698 सेकेंडरी स्कूलों से कुल 1,555,026 रेगुलर छात्र पंजीकृत थे। 10वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आप https://sscresult.mahahsscboard.in/ पर जाकर देख सकते हैं।

हैरानी की बात यह है कि इस बार प्रदेश के शैक्षणिक स्तर में सुधार दिखा है, जहां 6,612 स्कूलों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 100% रिजल्ट हासिल किया है। यानी इन स्कूलों का एक भी छात्र अनुत्तीर्ण नहीं हुआ है।

कक्षा 10 के नतीजों में एक बार फिर लड़कियों ने टॉप किया

सभी मंडल बोर्डों में, नियमित छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 94.96% रहा, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 89.56% रहा। इससे पता चलता है कि लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत लड़कों की तुलना में 5.40 प्रतिशत अंक अधिक है।

कौन सा मंडल रहा टॉप पर

सभी मंडल बोर्डों में, कोंकण मंडल में नियमित छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत सबसे अधिक 97.62% रहा, जबकि छत्रपति संभाजीनगर मंडल में उत्तीर्ण प्रतिशत सबसे कम 88.41% रहा।

91.22% दिव्यांग छात्रों पास

महाराष्ट्र के 9 मंडल बोर्डों से कुल 10,031 दिव्यांग छात्रों ने इस परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया था। इनमें से 9,912 छात्र परीक्षा में शामिल हुए; जिनमें से 9,042 छात्र उत्तीर्ण हुए, जिसके परिणामस्वरूप कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 91.22% रहा।

पुनः परीक्षा देने वाले 33.79% छात्र उत्तीर्ण

राज्य के नौ मंडल बोर्डों से कुल 29,518 पुनः परीक्षा देने वाले छात्रों ने पंजीकरण कराया था। इनमें से 28,867 छात्र परीक्षा में शामिल हुए, जिनमें से 9,757 छात्र उत्तीर्ण हुए, जिसके परिणामस्वरूप कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 33.79% रहा।

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पिछले साल के मुकाबले इस साल कैसा रहा रिजल्ट?

बता दें कि पिछले साल फरवरी-मार्च 2025 में हुई 10वीं बोर्ड की परीक्षा का नतीजा 94.10 प्रतिशत रहा, जबकि इस साल का नतीजा 92.09 प्रतिशत है। फरवरी-मार्च 2025 की परीक्षा की तुलना में, फरवरी-मार्च 2026 की परीक्षा के नतीजों में 2.01 प्रतिशत की गिरावट आई है। राज्य के 9 डिविजनल बोर्ड में इस परीक्षा के लिए कुल 1,614,050 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया। इनमें रेगुलर छात्र, प्राइवेट छात्र और दोबारा परीक्षा देने वाले छात्र शामिल थे। इनमें से 1,600,164 छात्र परीक्षा में शामिल हुए और 1,452,246 छात्र पास हुए। उनका पास प्रतिशत 90.75 है।

Maharashtra SSC Result Mother Name: महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन, पुणे आज दोपहर 12 बजे 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026 का रिजल्ट ऑनलाइन घोषित करेगा। पिछले सप्ताह 12 वीं का रिजल्ट घोषित होने के बाद अब 10वीं के रिजल्ट का अभिभावक एवं विद्यार्थी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एक साथ लाखों रिजल्ट चेक होने की वजह से कंप्यूटर के वेबसाइट क्रैश हो सकती है इसके लिए राज्य शिक्षा बोर्ड ने मोबाईल पर भी रिजल्ट बताने की व्यवस्था की है।

कैसे देखें 10वीं बोर्ड परीक्षा का अपना रिजल्ट

यदि वेबसाइट पर 10th का रिजल्ट लोड नहीं हो रहा है? तो आप SMS और मां के नाम से सेकंडों में रिजल्ट देख पाएंगे। यह आसान ट्रिक आज आपके बहुत काम आएगी। आप अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले अपडेट पाने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए सिर्फ महाराष्ट्र बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें। इंटरनेट पर कई फेक लिंक मौजूद हैं, उनसे सावधान रहें। रिजल्ट के लिए ये वेबसाइट भरोसेमंद हैं।

कौन सी साइट पर रिजल्ट कैसे चेक करें?

https://results.digilocker.gov.in

https://sscresult.mahahsscboard.in

http://sscresult.mkcl.org

https://results.targetpublications.org

आप इनमें से किसी भी पोर्टल पर जाकर सुरक्षित रूप से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

मां के नाम से रिजल्ट चेक करने का पूरा प्रोसेस

• सबसे पहले, ऊपर दी गई ऑफिशियल वेबसाइट में से किसी एक पर जाएं।
• होम पेज (Home Page) पर, ‘SSC Examination Result 2026’ लिंक पर क्लिक करें। अब आपके सामने एक नई विंडो खुलेगी। वहां अपना ‘सीट नंबर’ डालें।
• इसके नीचे वाले बॉक्स में ‘Mother’s Name’ पूछा जाएगा। मां का नाम टाइप करने के बाद ‘View Result’ बटन पर क्लिक करें। आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा।
• कई बार स्टूडेंट्स अपनी मां का नाम सही होने पर भी अपना रिजल्ट चेक नहीं कर पाते हैं। इसका मुख्य कारण स्पेलिंग की गलती होती है। अगर आपकी मां का नाम एप्लीकेशन फॉर्म पर नहीं है या उपलब्ध नहीं है, तो आपको इसकी जगह ‘XXX’ टाइप करना होगा, ऐसा बोर्ड का सुझाव है। इसलिए, दोबारा चेक कर लें कि आपके हॉल टिकट पर आपकी मां का नाम कैसे लिखा है।

DigiLocker ऐप का इस्तेमाल

अगर वेबसाइट पर ज़्यादा ट्रैफिक के कारण सर्वर डाउन हो जाता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप ‘DigiLocker’ ऐप का इस्तेमाल करके अपनी डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही, बोर्ड ने SMS की सुविधा भी दी है। आप एक खास फॉर्मेट में मैसेज भेजकर अपने सब्जेक्ट के मार्क्स अपने मोबाइल पर पा सकते हैं। इससे बिना इंटरनेट के भी रिजल्ट चेक करना आसान हो जाता है।

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मोबाइल पर SMS से रिजल्ट कैसे चेक करें?

अक्सर रिजल्ट के टाइम वेबसाइट क्रैश हो जाती है या इंटरनेट अवेलेबल नहीं होता है, तो वे SMS से अपना SSC रिजल्ट चेक कर पाएंगे। SMS से अपना SSC रिजल्ट चेक करने के लिए, स्टूडेंट्स को “MHSSC” टेक्स्ट के साथ 57766 पर SMS भेजना होगा। उसके बाद, रिजल्ट उनके फोन पर SMS के रूप में आ जाएगा।

Vijay Karande FIR Domestic Violence Case: महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री अतुल सावे ने अपने ओएसडी (ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी) विजय कारंडे के खिलाफ लगे गंभीर आरोपों के बाद जांच के आदेश दिए हैं।

कारंडे पर पुणे स्थित उनके घर में अपनी पत्नी की हत्या करने का प्रयास और अपने नाबालिग बेटे पर क्रिकेट बैट से हमला करने का आरोप है। इस मामले में पुणे के कोरेगांव पार्क पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है।

सूत्रों के मुताबिक, यह घटना 30 अप्रैल को मोबाइल फोन के पासवर्ड और चैट्स को लेकर हुए विवाद के बाद हुई। मंत्री अतुल सावे ने कहा कि यह घटना बेहद चौंकाने वाली है। उन्होंने साफ़ तौर से कहा कि मैंने इस बारे में जांच के आदेश दिए हैं।

कानून की नजर में सभी बराबर

सावे ने कहा कि कानून की नजर में सभी बराबर है। ऐसे में पुलिस इस मामले की जांच कर कारंडे के खिलाफ उचित कार्रवाई करेगी। सावे ने बताया कि उन्हें इस मामले की जानकारी उन्हें नहीं थी। हालांकि कारंडे ने घरेलू कारणों का हवाला देकर 15 दिन पहले ही पद से हटने की बात कही थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह घरेलू हिंसा का मामला था।

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कारंडे ने धमकाया, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता

विजय कारंडे की पीड़ित पत्नी ने मीडिया से बात करते हुए अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया, उन्होंने कहा कि कारंडे ने मुझे धमकाते हुए कहा कि मैं मंत्री का ओएसडी हूं, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पीड़‌ता का यह भी कहना है कि कारंडे ने उसके साथ बड़ी ही निर्ममता के साथ मारपीट की।

उन्होंने अपने हाथ-पैर पर वोट के निशान भी दिखाए हैं। कारंडे पर अपने बेटे को भी क्रिकेट बैट से पीटने का आरोप है। मिली रिपोर्ट के मुताबिक यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब कारंडे की पत्नी ने उसकी मौबाइल का पासवर्ड मांगा। इसके बाद वह गुस्सा हो गया और अपनी पत्नी को पीटने लगा। मिली जानकारी के मुताबिक वह अपनी पत्नी को अपने साथ मुंबई नहीं ले जाता था।

Sunetra Pawar CM Face 2029: बारामती विधानसभा के उपचुनाव में रिकॉर्ड जीत के बाद डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार के परिवार के हौसले काफी बुलंद हैं।

सुनेत्रा के बेटे जय ने यह कहकर सूबे की सियासत को गरमा दिया है कि 2029 में उनकी मां सीएम पद की प्रबल दावेदार हैं। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों पहले मैंने अपने समर्थकों से बात की थी।

सभी बारामतीवासी मेरे पिता अजित पवार को एक बार मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते थे लेकिन उनके असामयिक निधन की वजह से उनका यह सपना पूरा नहीं हो सका। अब स्थानीय लोग सुनेत्रा पवार को 2029 में सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं।

जय ने कहा कि जिस तरह से सुनेत्रा पवार मेहनत कर रही हैं, ऐसे में 2029 में सीएम बनकर वे दादा (अजीत पवार) की इच्छा पूरी करेंगी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि जय के इस बयान पर बीजेपी नेता क्या रिएक्शन देते हैं। गुरुवार को जय के बारामती जनता दरबार में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली।

मैं नहीं लडूंगा राज्यसभा का चुनाव

बारामती में जब पत्रकारों ने जय से पूछा कि क्या सुनेत्रा पवार के इस्तीफे के बाद वह राज्यसभा की खाली हुई सीट से चुनाव लड़ेंगे तो इसके जवाब में जय ने साफ किया कि यह फिलहाल एमपी के तौर पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता बारामती है और मैं यहां के लोगों के लिए काम करता रहूंगा।

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रास सीट के लिए लॉबिंग तेज

सुनेत्रा पवार के इस्तीफे के बाद खाली हुई राज्यसभा की सीट के लिए पार्टी के अंदर लॉबिंग तेज हो गई है। पार्टी के कई नेताओं में राज्यसभा पहुंचने की होड़ मच गई है। चर्चा है कि राज्यसभा की सीट के लिए सुनेत्रा के बेटे जय पवार, आनंद परांजपे, भुजबल परिवार, मलिक परिवार, अविनाश आदिक और विक्रम काकड़े के नाम सबसे आगे है। हालांकि खाद्य व आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने साफ किया है कि मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मुझे राज्यसभा भेजा जाए, मेरा कोई दबाव नहीं है। मेरे पास पहले से ही मंत्री पद है। इसलिए मुझे राज्यसभा भेजना सही नहीं होगा। हालाकि उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व जो भी फैसला लेगा, वह उन्हें मंजूर होगा।

How To Check the Maharashtra Board Class 10 Results: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (MSBSHSE) के लाखों छात्रों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। 12वीं बोर्ड की परीक्षा का के रिजल्ट के बाद अब 10वीं की परीक्षा के रिजल्ट भी आने वाला है। बोर्ड ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है कि फरवरी-मार्च 2026 में आयोजित हुई कक्षा 10वीं की परीक्षा का परिणाम आज घोषित किया जाएगा।

दोपहर 1 बजे ऑनलाइन लिंक होगा एक्टिव

महाराष्ट्र बोर्ड के अनुसार, रिजल्ट आधिकारिक तौर पर दोपहर 1 बजे ऑनलाइन जारी किया जाएगा। हालांकि, परिणाम घोषित करने से पहले सुबह 11 बजे बोर्ड द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी, जिसमें राज्य का कुल पास प्रतिशत, जिलों का प्रदर्शन और टॉपर्स से जुड़ी सांख्यिकीय जानकारी साझा की जाएगी।

महाराष्ट्र 10वीं बोर्ड परीक्षा परीक्षा का रिजल्ट आज (सोर्स: महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड वेबसाइट)

9 संभागों का रिजल्ट एक साथ

यह परीक्षा महाराष्ट्र के पुणे, नागपुर, छत्रपति संभाजीनगर, मुंबई, कोल्हापुर, अमरावती, नाशिक, लातूर और कोंकण इन नौ विभागीय बोर्डों के माध्यम से आयोजित की गई थी। इन सभी संभागों के छात्र एक साथ अपना रिजल्ट देख पाएंगे।

कहां देख पाएंगी 10वीं बोर्ड का रिजल्ट?

छात्र महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (MSBSHSE) की आधिकारिक वेबसाइट्स पर जाकर अपना रोल नंबर और मां का नाम दर्ज कर रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

https://sscresult.mahahsscboard.in

https://results.digilocker.gov.in

https://mahahsscboard.in

https://results.targetpublications.org

https://results.navneet.com

पास होने के लिए कितने मार्क चाहिए

छात्रों को 12वीं बोर्ड परीक्षा पास करने के लिए कम से कम 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। ग्रेडिंग प्रणाली के अनुसार, 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंकों को डिस्टिंक्शन (Distinction) माना जाता है, जबकि 60 से 74 प्रतिशत के बीच के अंक प्रथम श्रेणी की श्रेणी में आते हैं। यही मानदंड 2026 के परिणामों पर भी लागू होंगे।

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महाराष्ट्र बोर्ड ने पिछले कुछ वर्षों से समय पर और जल्द परिणाम घोषित करने की अपनी परंपरा को इस बार भी कायम रखा है। गौरतलब है कि 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट 2 मई को ही घोषित कर दिया गया था और अब 6 दिनों के भीतर ही 10वीं का रिजल्ट भी जारी किया जा रहा है। पहले ये नतीजे जून के महीने में आते थे, लेकिन अब जल्दी परिणाम आने से छात्रों को 11वीं की प्रवेश प्रक्रिया और नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा।

Navarashtra Influencer Summit 2026 Nomination Last Date: डिजिटल मीडिया के बढ़ते प्रभाव और कंटेंट क्रिएटर्स की कड़ी मेहनत को एक बड़ा मंच देने के लिए नवराष्ट्र मीडिया की ओर से Digital Influencer Summit 2026 का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 22 मई 2026 को पुणे के विमान नगर स्थित प्रतिष्ठित होटल हयात रीजेंसी में दोपहर 4 बजे से शुरू होगा। इस समिट का मुख्य उद्देश्य महाराष्ट्र के उन डिजिटल क्रिएटर्स को सम्मानित करना है, जिन्होंने अपनी रचनात्मकता और कंटेंट के जरिए समाज पर गहरा प्रभाव डाला है।

डिजिटल क्रांति के इस दौर में, जहां एक रील या एक पोस्ट समाज की सोच बदल सकती है। वहां प्रभावशाली आवाजों को सम्मानित करना बेहद जरूरी है। इसी उद्देश्य के साथ ‘Navarashtra Influencer Summit 2026‘ का आयोजन किया जा रहा है। अगर आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ब्लॉगर या कंटेंट क्रिएटर हैं, तो यह खबर आपके लिए ही है।

नॉमिनेशन की अंतिम तिथि बेहद करीब

इस भव्य आयोजन के लिए नामांकन (Nomination) की खिड़की अब बंद होने वाली है। 10 मई 2026 को आवेदन की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। अब आपके पास अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने लाने के लिए केवल कुछ ही दिन बचे हैं। डिजिटल दुनिया के वे सितारे जो अपनी रचनात्मकता और प्रभाव से महाराष्ट्र की संस्कृति, सोच और विविधताओं को वैश्विक स्तर पर पेश कर रहे हैं, उनके लिए यह मंच एक गेम-चेंजर साबित हो सकता है। अब देर न करें और आज ही नॉमिनेट करें और बनें महाराष्ट्र के अगले प्रभावशाली डिजिटल चेहरे का हिस्सा।

कैसे करें नामांकन?

यदि आप भी एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं और अपने काम को एक बड़ी पहचान दिलाना चाहते हैं, तो Digital Influencer Summit 2026 के लिए नामांकन की प्रक्रिया बेहद सरल है। इच्छुक क्रिएटर्स नवराष्ट्र की आधिकारिक वेबसाइट https://www.navarashtra.com/digitalinfluencersummit2026/ पर जाकर NOMINATE YOURSELF! पर क्लिक करना है। इसके बाद दिए गए फार्म में अपनी जानकारी भरनी है। यह उन सभी क्रिएटर्स के लिए एक सुनहरा अवसर है जो महाराष्ट्र के प्रतिष्ठित मंच पर सम्मानित होना चाहते हैं।

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25 श्रेणियों में मिलेगा प्राेत्साहन

नवराष्ट्र इन्फ्लुएंसर समिट 2026 में करीब 25 अलग-अलग कैटेगरी बनाई गई हैं। इनमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं।

• मनोरंजन और लाइफस्टाइल: कॉमेडी, फैशन, ब्यूटी, म्यूजिक और गेमिंग।
• ज्ञान और सूचना: एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, और ऑटोमोबाइल।
• अनुभव और स्वास्थ्य: फूड, ट्रैवल, फिटनेस और अन्य उभरते हुए कंटेंट सेक्टर्स।

इन श्रेणियों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कंटेंट और उनके सामाजिक प्रभाव को वैश्विक स्तर पर लाने का प्रयास किया जा रहा है।

Pune-Mumbai Expressway Missing Link Viral Reel: पुणे-मुंबई ‘मिसिंग लिंक’ सेक्शन को लेकर एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। इन दृश्यों को देखने के बाद सवाल खड़े हो रहे है कि क्या महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (MSRDC) यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है? मिसिंग लिंक का हिस्सा बनने वाले 180 फुट ऊंचे पुल पर अभी छोटा-मोटा मरम्मत का काम चल रहा है। इसी दौरान एक कर्मचारी पुल के बिल्कुल ऊपर क्रेन की ट्रॉली में बैठकर सोशल मीडिया के लिए एक बेहद गैर-जिम्मेदाराना रील बना रहा था।

क्या है वीडियो में?

वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि मिसिंग लिंक के पुल के ऊपर क्रेन की ट्रॉली के अंदर चार से पांच मजदूर हैं और नीचे से सैकड़ों गाड़ियां तेजी से गुजर रही हैं। इस खतरनाक स्थिति के बावजूद क्रेन ड्राइवर अपनी रील बनाने में मग्न हैं। इस बात को सोचकर ही रूह कांप उठती है कि अगर रील बनाते समय ज़रा सी भी चूक हो जाए और ट्रॉली नीचे पुल पर गिर जाए, तो कितना भयानक हादसा हो सकता है। पुल के ठीक नीचे गहरी खाई होने की वजह से यह स्थिति और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। यह सब होते देख कर मन में यह सवाल उठता है कि MSRDC और संबंधित ठेकेदार कंपनी आखिर कर क्या रही हैं? क्या वे इस स्थिति से पूरी तरह बेखबर हैं? इस घटना को देखते हुए ऐसे सवाल उठना लाजमी है।

Mumbai–Pune Expressway Missing Link के पुल पर बनाई गई खतरनाक रील का वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने परियोजना प्रबंधन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं।#MumbaiPuneExpressway #MissingLink #ViralVideo #BreakingNews #Maharashtra pic.twitter.com/25hLfidqs8

— NavBharat Live (@TheNavbharatliv) May 7, 2026

मिसिंग लिंक पर तस्वीरें लेने के लिए रुकने पर लगेगा जुर्माना

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर मिसिंग लिंक सेक्शन के खुलने के बाद से यह बात सामने आई है कि कुछ यात्री सेल्फी और तस्वीरें लेने के लिए अपनी गाड़ियां रोक रहे हैं। हालांकि, अब यह आदत यात्रियों को भारी पड़ने वाली है, क्योंकि हाईवे पुलिस ने इस व्यवहार पर रोक लगाने के लिए सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है।

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जो यात्री मिसिंग लिंक के रास्ते पर तस्वीरें या सेल्फी लेने के लिए रुकेंगे उन्हें आर्थिक जुर्माना भरना पड़ सकता है और उनके खिलाफ कानूनी मामले भी दर्ज किए जा सकते हैं। नतीजतन, हाईवे पुलिस ने एक अपील जारी की है कि ऐसी दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए यात्रियों को मिसिंग लिंक पर कहीं भी रुकने से परहेज करना चाहिए। मिसिंग लिंक पर वाहन आमतौर पर 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से चलते हैं। ऐसी स्थिति में बीच रास्ते में रुककर तस्वीरें लेना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है।

Jay Pawar On Sunetra Pawar as CM Candidate: महाराष्ट्र में 2029 के विधानसभा चुनावों की आहट अभी से सुनाई देने लगी है। महायुति गठबंधन के भीतर नेतृत्व को लेकर चल रही खींचतान के बीच जय पवार के ताजा बयान ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। बारामती विधानसभा उपचुनाव में अपनी मां सुनेत्रा पवार की प्रचंड जीत के बाद मीडिया से बात करते हुए जय पवार ने स्पष्ट किया कि उनका लक्ष्य अब 2029 में अपनी मां को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में देखना है। उन्होंने इसे अपने दिवंगत पिता अजित पवार के “अधूरे सपने” से जोड़ते हुए एक भावनात्मक दांव खेला है।

वर्तमान में महाराष्ट्र की राजनीति एक त्रिकोणीय सत्ता संघर्ष के दौर से गुजर रही है। महायुति गठबंधन में शामिल तीनों दलों के अपने-अपने मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास देवेंद्र फडणवीस का सशक्त नेतृत्व है, जो राज्य में पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा हैं। वहीं, एकनाथ शिंदे अपनी लोकप्रियता और जमीनी पकड़ के दम पर 2029 में फिर से कमान संभालने की उम्मीद रखते हैं। अब जय पवार के बयान ने सुनेत्रा पवार को भी इस दौड़ में तीसरे बड़े खिलाड़ी के रूप में खड़ा कर दिया है।

अजित पवार की अधूरी इच्छा का हवाला

अजित पवार का हमेशा से यह सपना था कि वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनें, लेकिन गठबंधन की राजनीति और परिस्थितियों के चलते वे केवल उपमुख्यमंत्री पद तक ही सीमित रहे। उनके निधन के बाद, सुनेत्रा पवार ने न केवल बारामती का किला संभाला, बल्कि उपमुख्यमंत्री के रूप में प्रशासनिक क्षमता का भी परिचय दिया है। जय पवार का मानना है कि उनकी मां में वह काबिलियत है कि वे राज्य का नेतृत्व कर सकें और अपने पिता के विजन को आगे बढ़ा सकें।

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बारामती की जीत ने बदला सियासी समीकरण

मई 2026 में हुए बारामती उपचुनाव के नतीजों ने यह साबित कर दिया कि अजित पवार के बाद भी एनसीपी का गढ़ सुरक्षित है। सुनेत्रा पवार ने जिस बड़े अंतर से स्वतंत्र और अन्य उम्मीदवारों को शिकस्त दी, उसने पार्टी के कार्यकर्ताओं में नया जोश भर दिया है। इसी जीत के उत्साह में अब पार्टी के भीतर से उन्हें अगले चुनाव में मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पेश करने की मांग उठने लगी है।

महायुति के लिए चुनौती या अवसर?

एक ही गठबंधन के भीतर तीन बड़े दावेदारों का होना भविष्य में सीटों के बंटवारे और नेतृत्व के चयन में बड़ी बाधा बन सकता है। जहां भाजपा राज्य की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री पद पर अपना दावा रखेगी, वहीं शिंदे गुट और पवार गुट अपनी-अपनी ताकत के दम पर सौदेबाजी (Bargaining) करने की कोशिश करेंगे। जय पवार की यह ‘इच्छा’ गठबंधन के भीतर आगामी समय में ‘फ्रेंडली फाइट’ या फिर नए सत्ता समीकरणों को जन्म दे सकती है।

Nasrapur Case Update: पुणे जिले के भोर तहसील के अंतर्गत आने वाले नसरापुर गांव में चार साल की मासूम बच्ची के साथ हुए जघन्य अपराध ने मानवता को शर्मसार कर दिया है। इस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC) पुणे ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए 65 वर्षीय मुख्य आरोपी भीमराव कांबले की पुलिस हिरासत 12 मई, 2026 तक बढ़ा दी है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी

आरोपी की प्रारंभिक पुलिस हिरासत आज समाप्त हो रही थी, जिसके बाद उसे अदालत के समक्ष पेश किया गया। सुरक्षा कारणों और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए आरोपी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट लाने के बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया। सरकारी पक्ष ने दलील दी कि आरोपी के आपराधिक इतिहास और मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए और समय की आवश्यकता है, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।

Nasrapur minor girl sexual assault and murder case: Judicial Megistrate First Class Court Pune has extended the police custody of the 65-year-old accused till 12 May. His custody had ended today, after which he was produced before the court via video conferencing.

— ANI (@ANI) May 7, 2026

क्या थी पूरी घटना?

यह हृदयविदारक घटना 1 मई, 2026 को घटित हुई थी। आरोपी भीमराव कांबले ने महज चार साल की मासूम बच्ची को बछड़ा दिखाने के बहाने फुसलाकर एक गोशाला में बुलाया। वहां आरोपी ने बच्ची के साथ दरिंदगी की और पहचान उजागर होने के डर से उसकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, सबूत मिटाने के उद्देश्य से आरोपी ने बच्ची के शव को गोबर के ढेर के नीचे दबा दिया था।

जांच में जुटी विशेष टीम (SIT)

पुणे ग्रामीण पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह गिल के नेतृत्व में छह अधिकारियों की एक विशेष टीम इस मामले की गहन जांच कर रही है। पुलिस वर्तमान में आरोपी के मेडिकल परीक्षण, रासायनिक विश्लेषण और उसकी यौन क्षमता (Sexual Competence Test) की जांच करवा रही है। पुलिस का लक्ष्य एक पुख्ता चार्जशीट तैयार करना है ताकि आरोपी को कानून के शिकंजे से बचने का कोई मौका न मिले।

आरोपी का पुराना आपराधिक इतिहास

जांच के दौरान पुलिस को पता चला है कि आरोपी भीमराव कांबले पहले भी इसी तरह के अपराधों में शामिल रहा है। 2015 में उस पर POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था, हालांकि सबूतों के अभाव में वह 2019 में बरी हो गया था। इसके अलावा, 1998 में भी उस पर छेड़छाड़ का एक मामला दर्ज था। पुलिस अब इन पुराने मामलों की भी कड़ियां जोड़ रही है।

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सरकार का रुख, फांसी की मांग

इस घटना के बाद नसरापुर और आसपास के इलाकों में भारी जन आक्रोश देखा गया। पुणे-बेंगलुरु हाईवे पर चक्का जाम किया गया और दोषियों को तुरंत फांसी देने की मांग की गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आश्वासन दिया है कि यह मुकदमा फास्ट-ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा। सरकार की ओर से उज्ज्वल निकम जैसे प्रखर वकील को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने की चर्चा है, ताकि आरोपी को मृत्युदंड सुनिश्चित की जा सके।

महाराष्ट्र राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया है और स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि पीड़ित परिवार को हर संभव कानूनी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। पूरा प्रशासन अब इस कोशिश में है कि जल्द से जल्द जांच पूरी कर न्याय की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाए।

Pune Drinking Water Issue: पुणे जिले में गर्मी बढ़ने के साथ पानी का संकट गंभीर होता जा रहा है। जिले के करीब 90 हजार लोगों की प्यास इन दिनों टैंकरों के पानी से बुझाई जा रही है। जिले में पानी की कमी के चलते टैंकरों की संख्या बढ़कर 50 तक पहुंच गई है। फिलहाल 50 गांवों और 256 वाडियों-बस्तियों में पानी सप्लाई के लिए टैंकर शुरू किए गए हैं।

सबसे अधिक 21 टैंकर आंबेगांव तहसील में चलाए जा रहे हैं, जहां 21 गांवों और 82 वाडियों में भीषण जल संकट बना हुआ है। जिले के डैमों में पानी का स्तर संतोषजनक होने के बावजूद डैमों के लाभ क्षेत्र से बाहर के गांवों में पानी की भारी किल्लत है।

जल जीवन मिशन के तहत सैकड़ों करोड़ रुपये खर्च कर पेयजल योजनाएं शुरू की गईं, लेकिन जमीनी स्तर पर पानी की समस्या अब भी जस की तस बनी हुई है। फिलहाल जिले की 6 तहसीलों में 50 टैंकरों के जरिए पानी पहुंचाया जा रहा है। केवल लोगों को ही नहीं, बल्कि पशुधन भी जल संकट से प्रभावित है।

आंबेगांव में स्थिति सबसे अधिक भयावह

आंबेगांव तहसील में 30.683 लोगों को टैंकरों से पानी दिया जा रहा है। टैंकर मुक्त आआंबेगांव का दावा केवल कागजों तक सीमित नजर आ रहा है, क्योंकि यहां 21 गांवी और 82 वाडियों में टैंकरों के जरिए पानी पहुंचाया जा रहा है, जुन्नर तहसील में 12 टैंकरों से 61 वाडियो-बस्तियों के लगभग 16 हजार लोगों की पानी उपलब्ध कराया जा रहा है।

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वहीं, खेड में 7 टैंकरों के जरिए 9 गांवों और 96 वाडियों में 2।341 लोगों की प्यास बुझाई जा रही है, भौर तहसील में 4 टैंकर शुरू है, जहां 2,000 पशुओं को भी टैंकरों से पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। हवेली तालुका में 5 टैंकर संचालित है, जबकि पुरंदर तहसील में भी 1 टैंकर शुरू किया गया है।

Maharashtra Supplementary Exam Fee Hike: पुणे महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल (राज्य बोर्ड) ने जून-जुलाई में आयोजित होने वाली 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षाओं के शुल्क में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। इस फैसले के बाद छात्र, अभिभावक और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है।

बढ़े हुए शुल्क को लेकर कई सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। राज्य बोर्ड के सचिव डॉ। दीपक माली द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार, सरकार के आदेश और कार्यकारी परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर जून-जुलाई 2026 से आयोजित होने वाली पूरक परीक्षाओं के लिए संशोधित शुल्क लागू किया जाएगा।

10वीं के लिए 570 रु. निर्धारित

नए शुल्क ढांचे के तहत 10वीं के नियमित, तकनीकी और निजी विद्यार्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 570 रुपये निर्धारित किया गया है। इसके अलावा प्रशासनिक शुल्क 20 रुपये, गुणपत्रिका शुल्क 20 रुपये और प्रमाण पत्र शुल्क 20 रुपये रखा गया है। विज्ञान विषयों के लिए प्रैक्टिकल परीक्षा शुल्क 10 रुपये तथा तकनीकी विषयों के लिए 100 रुपये प्रति विषय निर्धारित किया गया है।

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निजी विद्यार्थियों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 1110 रुपये और प्रक्रिया शुल्क 100 रुपये रखा गया है। वहीं, पुनर्परीक्षार्थी और आंशिक विषय के विद्यार्थियों के लिए भी लगभग समान शुल्क लागू रहेगा।

12वीं के लिए 590 रुपये तय

12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए  परीक्षा शुल्क 590 रुपये तय किया गया है। इसके अलावा प्रशासनिक शुल्क 20 रुपये, गुणपत्रिका शुल्क 20 रुपये और प्रमाणपत्र शुल्क 20 रुपये रखा गया है। प्रैक्टिकल परीक्षा शुल्क 15 रुपये प्रति विषय, एमसीवीसी प्रैक्टिकल 30 रुपये तथा सूचना प्रौद्योगिकी विषय शुल्क 200 रुपये निर्धारित किया गया है।

Pune Security Guard Recruitment: पुणे शहर के विकास और नागरिक समस्याओं के समाधान के लिए चुने गए जनप्रतिनिधि अब महानगरपालिका की सुरक्षा व्यवस्था में भी दखल देने लगे हैं। पुणे महानगरपालिका के गार्डन, स्कूलों और कार्यालयों में तैनात किए जाने वाले सुरक्षा गार्डों की नियुक्ति को लेकर नगरसेवकों का हस्तक्षेप बढ़ गया है। हमारे वार्ड में बाहरी लोग नहीं चलेंगे, केवल हमारे बताए लोगों को ही नौकरी दी जाए। इस तरह का दबाव प्रशासन पर बनाया जा रहा है।

कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जाएंगे गार्ड

पुणे मनपा की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए ठेका पद्धति से सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने का काम संबंधित एजेंसियां को दिया गया है। नियमों के अनुसार, इन गाड़ों की नियुक्ति शहर के किसी भी हिस्से में की जा सकती है। लेकिन हाल ही में निर्वाचित कई नगरसेवक अपने-अपने प्रभाग के स्कूलों और गार्डन पर प्रभाव बनाए रखने के लिए अपने समर्थकों या कार्यकर्ताओं को वहां नियुक्त कराने पर जोर दे रहे हैं।

सूत्रों के अनुसार, अधिकारियों पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि वे एजेंसियों द्वारा भेजे गए सुरक्षा गाडों को हटाकर नगरसेवकों की सिफारिश वाले लोगों को काम पर रखें। इतना ही नहीं, मांग पूरी न होने पर काम में अड़चनें पैदा करने और तबादले की धमकियां देने जैसे मामले भी सामने आए हैं।

सुरक्षा व्यवस्था पर खतरा

सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्य करने के लिए अनुशासन और प्रशिक्षण आवश्यक होता है। लेकिन यदि नियुक्तियां केवल राजनीतिक सिफारिश के आधार पर होंगी तो इससे महानगरपालिका की संपत्तियों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। आशंका जताई जा रही है कि ऐसे गार्ड अपनी ड्यूटी निभाने की बजाय राजनीतिक आकाओं की सेवा में अधिक रुचि दिखा सकते हैं।

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अधिकारी दोहरी मुश्किल में

सुरक्षा विभाग के अधिकारी इस राजनीतिक दबाव के कारण असमंजस की स्थिति में है। एक और एजेंसियों द्वारा भेजे गए अनुभवी गार्डों को हटाना नियमों के खिलाफ है, वहीं दूसरी ओर नगरसेवकों के दबाव को नजरअंदाज करना भी आसान नहीं है। यदि नियमों को दरकिनार कर राजनीतिक नियुक्तिया की जाती हैं और भविष्य में कोई अप्रिय घटना होती है, तो जवाबदेही का सवाल भी खड़ा होगा।

Pune Water Supply Scheme: पुणे महानगरपालिका की सीमा में शामिल किए गए 23 गांवों को तस्वीर बदलने के लिए प्रशासन ने एक बड़ी विकास योजना को अंतिम रूप दिया है। बुनियादी ढांचे की कमी से जूझ रहे इन क्षेत्रों में पेयजल और सीवेज की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए 2 हजार करोड़ रुपये का विशाल बजट तैयार किया गया है।

इस महत्वाकांक्षी परियोजना की सबसे खास बात इसकी फंडिंग रणनीति है, जिसके तहत केंद्र और राज्य सरकार से 500-500 करोड़ रुपये का योगदान मिलेगा, जबकि शेष एक हजार करोड़ रुपये विश्व बैंक से कर्ज के रूप में जुटाए जाएंगे। मनपा आयुक्त नवल किशोर राम ने स्पष्ट किया है कि इस योजना का लक्ष्य केवल कागजी विकास नहीं, बल्कि अगले 2 वर्षों के भीतर जमीनी स्तर पर बदलाव लाना है।

विकास के लिए मनपा लेगी कर्ज

महानगरपालिका प्रशासन ने शामिल 23 गांवों में नागरिक सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए कमर कस ली है। आयुक्त ने जानकारी दी कि इन परियोजनाओं के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं, लेकिन कार्यों की व्यापकता को देखते हुए अतिरिक्त फंड की आवश्यकता थी। इसी कड़ी में आने वाले कुछ दिनों में विश्व बैंक और सरकारों के प्रतिनिधियों के सामने विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट पेश की जाएगी,

7 अधूरी जलापूर्ति परियोजनाएं की जाएंगी पूरी

इस योजना का एक बढ़ा हिस्सा जल प्रबंधन पर केंद्रित है। आंकड़ों के अनुसार शामिल गावों में शामिल 12 ऐसे क्षेत्र हैं, जहां वर्तमान में दूषित जलापूर्ति एक बड़ी समस्या बनी हुई है, जिसे प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा, इसके अलावा, 13 अन्य गांवों में पूरी तरह से नया पाइयलाइन नेटवर्क बिछाया जाएगा, ताकि हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंच सके वर्तमान में चल रही 7 अधूरी जलापूर्ति परियोजनाओं को भी इसी फड़ के जरिए समय पर पूरा किया जाएगा, सीवेज सिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रशासन दो स्थानों पर अत्याधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) स्थापित करेगा, जिससे गंदे पानी का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण संभव हो सकेमा और पर्यावरण संरक्षण को भी बल मिलेगा।

2 साल की समय सीमा तय

प्रशासन की योजना अगस्त 2026 से इन कार्यों को चरातल पर शुरू करने की है। पिछले कई सालों से लंबित इन समस्याओं को दूर करने के लिए 2 साल की कड़ी समय सीमा तय की गई है, ताकि विस्तारित पुणे के नागरिकों को शहर के मुख्य हिस्सों की तरह ही मूलभूत सुविधाएं मिल सकें, इस योजना का एक बड़ा हिस्सा जल प्रबंधन पर केंद्रित है। आंकड़ों के अनुसार शामिल गांधी में शामिल 12 ऐसे क्षेत्र है, जहां वर्तमान में दूषित जलापूर्ति एक बड़ी समस्या बनी हुई है।

गांवों के जलजमाव वाले 366 स्थानों की पहचान

जलभराव की समस्या केवल पुराने शहर तक सीमित नहीं है, बल्कि उपनगरों में भी यह एक बड़ी चुनौती है। प्रशासन ने पूरे पुर्ण क्षेत्र में 366 ऐसे संवेदनाशील स्थानों की पहचान की है जहां मानसून के दौरान जलजमाव होता है। इन क्षेत्रों में ड्रेनेज लाइन और वर्षा जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लगभग 400 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।

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इस मद के लिए फंड जुटाने हेतु प्रशासन ‘ब्लू बॉन्ड’ जारी करने जैसे आधुनिक वित्तीय विकत्यों पर भी विचार कर रहा है। आयुक्त ने संकेत दिए है कि अगले सप्ताह होने वाली बैठक में वित्तीय संसाधनों के उपयोग और जमा राशि के निदेश पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा, भूमिगत सड़कों का बिछेगा जाल बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रशासन ने ‘पाताल लोक’ नामक टनल नेटवर्क की एक क्रांतिकारी योजना पेश की है। लगभग 34 हजार करोड़ रुपये की इस महा-परियोजना के तहत शहर में 54 किलोमीटर लंबा भूमिगत सड़कों का जाल बिछाया जाएगा।

Sunetra Pawar Resigns From Rajya Sabha: बारामती विस सीट से रिकॉर्ड वोटों से जीत दर्ज करने के बाद उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने राज्यसभा की सदस्यता छोड़ दी। उन्होंने दिल्ली पहुंचकर रास की सदस्यता से इस्तीफा दिया। उन्होंने राज्यसभा के सभापति को अपना इस्तीफा सौंपा।

उन्होंने दिल्ली में सत्ता पक्ष के बड़े नेताओं से मुलाकात की और उनका आभार माना। नियमों के अनुसार सुनेत्रा राज्यसभा या विस में से किसी एक में ही रह सकती थीं। उन्हें एक पद से इस्तीफा देना था। उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता छोड़ दी। खाली रास सीट के लिए जल्द ही उपचुनाव की घोषणा हो सकती है।

पार्थ पवार निर्विरोध राज्यसभा पहुंचे

इस सीट को लेकर राकां (एपी) व अन्य राजनीतिक दलों में जोर-आजमाइश शुरू हो गई है। उनके बेटे पार्थ निर्विरोध रास पहुंच चुके हैं। जय पवार के राजनीतिक भविष्य को लेकर उत्सुकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस रिक्त सीट पर किसे मौका मिलता है। राकांपा (एपी) यह सीट अपने पाले में चाहती है।

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ऐतिहासिक जीत दर्ज की

हाल ही में हुए बारामती के उपचुनाव में सुनेत्रा पवार ने विधायकी में राज्य ही नहीं बल्कि देश में एतिहासिक जीत दर्ज की। उन्हें 2,18,930 वोट मिले जबकि उनके खिलाफ 22 उम्मीदवारों और ‘नोटा’ को 4837 वोट मिले थे।

उन्होंने साल 2019 मे बारामती से बड़े अंतर से जीते अपने पति अजीत पवार के 1,65,265 वोटों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। उप्र के सुनील कुमार शर्मा, पंकज सिंह और महाराष्ट्र के काशीराम पावरा के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया।

Pune Parvati Minor Girl Assault: पुणे के पार्वती इलाके में हुई इस शर्मनाक घटना ने पूरे महाराष्ट्र को झकझोर दिया है। नसरापुर की घटना का जख्म अभी भरा भी नहीं था कि एक 70 वर्षीय बुजुर्ग ने अपनी ही सगी नातिन के साथ दुष्कर्म का प्रयास कर रिश्तों को कलंकित कर दिया। पीड़िता की मां, जो एक कपड़े की दुकान में काम करती हैं, जब रात को काम से घर लौटीं तो उनकी दुनिया उजड़ गई। उन्होंने देखा कि उनकी बच्ची के शरीर पर खरोंच के निशान थे और वह बेहद डरी हुई थी।

रोती हुई मां ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस पिता ने उन्हें पाल-पोसकर बड़ा किया, उसी ने उनकी कोख से जन्मी बच्ची की गरिमा छीनने की कोशिश की। उन्होंने भावुक होते हुए प्रशासन से मांग की है कि इस दरिंदे को किसी भी कीमत पर बख्शा न जाए और उसे सीधे फांसी के फंदे पर लटकाया जाए।

मासूम की आपबीती: “पहले भी ऐसा किया था”

पुणे पार्वती कांड में पीड़िता ने अपनी मां को बताया कि यह पहली बार नहीं था जब नाना (तात्या) ने उसके साथ गलत काम करने की कोशिश की। बच्ची के अनुसार, जब भी उसके माता-पिता काम पर चले जाते थे, नाना उसे जबरदस्ती अपनी ओर खींचते थे। पिछली बार वह किसी तरह वहां से भागकर बाहर निकल गई थी, इसलिए घर वालों को पता नहीं चल सका। लेकिन इस बार आरोपी ने सारी हदें पार कर दीं, जिसकी वजह से यह घिनौनी करतूत सामने आ गई।

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परिवार का संघर्ष और आरोपी का इतिहास

बच्ची के पिता, जो पेशे से रिक्शा चालक हैं, ने बताया कि आरोपी ससुर का व्यवहार पहले से ही संदिग्ध था। करीब एक साल पहले मोबाइल चोरी के आरोप में उन्हें घर से निकाल दिया गया था। पिता ने अपनी पत्नी से स्पष्ट कह दिया था कि उन्हें या तो अपना पिता चुनना होगा या अपना परिवार, जिसके बाद पत्नी ने अपने पति और बच्चों का साथ दिया। उन्हें यह अंदाजा भी नहीं था कि आरोपी पास में ही कहीं रह रहा है और मौके का इंतजार कर रहा है।

घटना वाली रात और पुलिस की चेतावनी

मंगलवार शाम करीब 7 बजे जब बच्ची का भाई घर में सो रहा था और माता-पिता बाहर थे, तभी आरोपी ने बच्ची को खाने का लालच देकर उसे अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश की। पुणे पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन इलाके में बढ़ते तनाव को देखते हुए परिवार से शांति बनाए रखने की अपील की है। पुलिस का कहना है कि किसी भी प्रकार के प्रदर्शन या पत्थरबाजी से मामले की जांच प्रभावित हो सकती है।

Pune Ice Cream Vendor Arrested: महाराष्ट्र के पुणे जिले से मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है। पुणे के मुलशी तहसील के एक गांव में एक आइसक्रीम विक्रेता द्वारा 14 वर्षीय दिव्यांग किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। इस घटना ने एक बार फिर समाज में महिलाओं और मासूम बच्चियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

क्या है पूरा मामला?

यह हृदयविदारक घटना 29 अप्रैल की दोपहर करीब 2 बजे की है। आरोपी की पहचान पिंटू शिवकुमार के रूप में हुई है, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश का निवासी है और फिलहाल मुलशी के सूस गांव में रह रहा था। आरोपी दुपहिया वाहन पर गांव-गांव जाकर आइसक्रीम बेचने का काम करता था।

घटना के दिन, आरोपी पीड़िता के घर के पास आइसक्रीम बेचने पहुँचा था। 14 वर्षीय पीड़िता अपनी छोटी चचेरी बहन के साथ आइसक्रीम लेने के लिए उसके पास गई थी। बच्ची की मासूमियत और उसकी स्थिति का फायदा उठाते हुए, आरोपी पिंटू ने आइसक्रीम देने के बहाने उसे अपने करीब खींचा और उसके साथ अश्लील हरकतें शुरू कर दीं।

बच्ची की बहादुरी और ग्रामीणों की सतर्कता

आरोपी की इस घिनौनी हरकत से बच्ची बुरी तरह डर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और शोर मचाना शुरू कर दिया। बच्ची के चिल्लाने पर आरोपी घबरा गया और उसे छोड़ दिया। पीड़िता तुरंत वहां से भागकर अपने घर पहुँची और आपबीती अपने माता-पिता को सुनाई।

बेटी की बात सुनकर परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो उठे। जैसे ही आरोपी को अहसास हुआ कि मामला बिगड़ गया है, उसने अपनी बाइक उठाकर वहां से भागने की कोशिश की। हालांकि, सतर्क ग्रामीणों ने पीछा कर उसे इलाके में ही ढूंढ निकाला और पकड़ लिया। गुस्साई भीड़ ने आरोपी को पकड़कर तुरंत पौड पुलिस के हवाले कर दिया।

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पुलिस की कार्रवाई और कानूनी प्रावधान

पौड पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी पिंटू शिवकुमार के खिलाफ तत्काल प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पोक्सो (POCSO) एक्ट 2012 की धारा 8 और 12 के तहत मामला दर्ज कर उसे सलाखों के पीछे भेज दिया है।

फिलहाल, पौड पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संतोष गिरीगोसावी के मार्गदर्शन में पुलिस उपनिरीक्षक समीर शेख इस मामले की गहन जांच कर रहे हैं। स्थानीय नागरिकों ने इस विकृत मानसिकता वाले अपराधी के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है।

Pune Nasrapur Case Crime Scene Recreation: महाराष्ट्र के पुणे जिले का नसरापुर इलाका इस समय गहरे सदमे और आक्रोश में है। साढ़े तीन साल की मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी और उसकी नृशंस हत्या के मामले में पुणे ग्रामीण पुलिस अब फास्ट ट्रैक मोड में आ गई है। आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए पुलिस ने पुख्ता सबूत जुटाने शुरू कर दिए हैं।

पुणे ग्रामीण पुलिस की एक टीम मंगलवार देर रात आरोपी को नसरापुर में घटनास्थल पर ले गई ताकि क्राइम सीन रिक्रिएट किया जा सके। पुलिस ने आरोपी से इस बारे में पूरी जानकारी जुटाई कि छोटी बच्ची ठीक कहां खेल रही थी, वह उसे कहां से ले गया और उसे गौशाला तक कैसे पहुंचाया। यह विस्तृत जानकारी अब चार्जशीट में दर्ज की जाएगी।

आधी रात को क्राइम सीन रिक्रिएट किया

नसरापुर की इस दरिंदगी की घटना के बाद से पूरे राज्य में आक्रोश का माहौल है। आरोपी काे तुरंत सजा देने की मांग लगातार उठ रही है। लोगों का गुस्सा इस कदर बढ़ गया कि वे मांग कर रहे है कि आरोपी तुरंत मौत की सजा दी जाए या भीड़ के हवाले कर दिया जाए। इन परिस्थितियों में, पुलिस आरोपी को जनता के सामने लाने का जोखिम उठाने को तैयार नहीं है। नतीजतन पुणे ग्रामीण पुलिस आरोपी को कल देर रात बिना किसी को भनक लगे घटनास्थल पर ले गई।

अब यह देखना बाकी है कि इस घटनाक्रम के बाद कोई नई जानकारी सामने आती है या नहीं। अदालत ने फिलहाल आरोपी को 7 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। यह देखना दिलचस्प होगा कि कल की सुनवाई के दौरान पुलिस अदालत के सामने कौन सी नई जानकारी पेश करती है।

1 मई को हुई थी घटना?

पीड़ित बच्ची अपने माता-पिता के साथ पुणे में रहती थी। चूंकि उसके स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां हो गई थीं, इसलिए वह नसरापुर में अपनी दादी के घर रहने चली गई थी। वहीं, 1 मई को उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया और उसकी हत्या कर दी गई।

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इस बीच, ससून अस्पताल ने हाल ही में पीड़ित बच्ची की पोस्टमॉर्टम की शुरुआती रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी है। रिपोर्ट के अनुसार, यह बात सामने आई है कि आरोपी ने बच्ची के मुंह में कपड़ा ठूंसने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। ससून अस्पताल में बच्ची के शव की फोरेंसिक जांच की गई। इसके बाद, अस्पताल के फोरेंसिक मेडिसिन विभाग के चिकित्सा विशेषज्ञों ने शव की इन-कैमरा जांच की।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चला है कि अपराधी ने बच्ची की मौत सुनिश्चित करने के लिए उसकी छाती पर जोरदार वार किया था। इसके बाद, आरोपी ने यह और पक्का करने के लिए कि बच्ची सचमुच मर चुकी है उसे एक पत्थर से कुचल दिया। यह इस बात का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला संकेत है कि कितनी क्रूरता से उसकी हत्या की गई थी।

PCMC Property Tax Bill Distribution: पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका के टैक्स कलेक्शन विभाग ने नए वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कमर कस ली है।

इस वर्ष प्रशासन ने प्रॉपर्टी टैक्स वसूली और बिल वितरण की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और सामाजिक सरोकार से जोड़ते हुए महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है।

शहर की लगभग 7 लाख 44 हजार से अधिक रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज के टैक्स बिलों का वितरण महिला बचत समूहों के जरिए घर-घर जाकर शुरू किया गया है। सर्वे के अनुसार संपत्तियों की यह संख्या बढ़कर 8 लाख तक पहुंचने की उम्मीद है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने शत-प्रतिशत बिल वितरण का लक्ष्य रखा है।

600 से अधिक महिलाएं काम में जुटी इस अभियान की खास बात यह है कि समाज विकास विभाग और टाटा स्ट्राइव के ‘सक्षम’ प्रकल्प के तहत करीब 600 से अधिक महिलाएं इस कार्य में जुटी हुई हैं। ये महिलाएं न केवल बिल पहुंचा रही हैं, बल्कि नागरिकों के मोबाइल नंबर अपडेट करने और उन्हें कर भुगतान की डिजिटल प्रक्रिया के बारे में मार्गदर्शन भी कर रही हैं। लेकिन प्रशासन उन बकायेदारों के प्रति सख्त रुख अपना रहा है, जिन्होंने पिछले वर्षों का कर जमा नहीं किया है।

जब्ती पूर्व नोटिस थमाया नोटिस

ऐसे संपत्ति धारकों को बिल के साथ ही जब्ती पूर्व नोटिस भी थमाया जा रहा है, ताकि बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित की जा सके। नागरिकों को समय पर कर भुगतान के लिए प्रोत्साहित करने हेतु महानगरपालिका ने 16 विभिन्न प्रकार की आकर्षक रियायतों की घोषणा की है। जो नागरिक 30 जून तक अपना पूरा संपत्ति कर जमा करेंगे। उन्हें सामान्य टैक्स में 5 प्रतिशत की विशेष छूट दी जा रही है।

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बकायेदारों से समय पर टैक्स भरने की अपील

अतिरिक्त आयुक्त तृप्ति सांडभोर और उप आयुक्त्त सचिन पवार ने स्पष्ट किया है कि यह पहल प्रशासन और जनता के बीच संवाद को मजबूत करने के साथ-साथ शहर के विकास में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए है। प्रशासन ने नागरिको से अपील की है कि वे इन सुविधाओं का लाभ उठाकर समय पर अपने टैक्स का भुगतान करें और संभावित दंडात्मक कार्रवाई या जब्ती से बचे। इस संपूर्ण अभियान से न केवल राजस्व में वृद्धि की उम्मीद है, बल्कि महिला बचत समूहों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने का लक्ष्य भी पूरा हो रहा है।

Pune Municipal Pension Delay: पुणे मनपा के रिटायर्ड कर्मचारियों के पेंशन मामलों में हो रही लगातार देरी पर प्रशासन ने गंभीर रुख अपनाया है।

स्थायी समिति द्वारा इस मुद्दे पर नाराजगी जताए जाने के बाद अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ई) ओमप्रकाश दिवटे ने सभी विभाग प्रमुखों को सख्त सर्कुलर जारी कर एक महीने के भीतर सभी लंबित मामलों का निपटारा करने के निर्देश दिए हैं।

कर्मियों की सर्विस बुक 6 माह पहले जांचना जरूरी

30 अप्रैल को हुई स्थायी समिति की बैठक में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके हक के आर्थिक लाभसमय पर नहीं मिलने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया था। इसके बाद की गई समीक्षा में प्राथमिक शिक्षा, जलापूर्ति, स्वास्थ्य विभाग सहित कसबा विश्रामबाग वाडा, वारजे-कर्वेनगर, कोथरुड-बावधन और शिवाजीनगर-घोले रोड क्षेत्रीय कार्यालयों में बड़ी संख्या में पेंशन प्रकरण लंबित मिले है।

जारी सर्कुलर के अनुसार, अब से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की सर्विस बुक कम से कम छह महीने पहले जांचना अनिवार्य रहेगा, ताकि आवश्यक दस्तावेज और प्रक्रिया समय पर पूरी की जा सके। साथ ही पेंशन से जुड़ी सभी औपचारिकताएं सेवानिवृत्ति की तारीख से कम से कम एक महीने पहले पूरी करनी होंगी।

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लंबित मामलों के लिए विशेष जांच समिति

लंबित मामलों की विशेष जांच के लिए उपायुक्तों के नियंत्रण में स्वतंत्र समितियां गठित की गई हैं। ये समितियां विभिन्न विभागों और कार्यालयों का दौरा कर कार्यप्रणाली की समीक्षा करेंगी। मुख्य लेखा परीक्षण विभाग द्वारा दर्ज आपत्तियों का निपटारा संबंधित विभागों को 48 घंटे के भीतर करना होगा। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि हर महीने समीक्षा बैठक आयोजित कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में कोई भी पेंशन मामला लंबित न रहे।

Pune Water Supply News: आगामी मानसून को ध्यान में रखते हुए पुणे महानगरपालिका सीमा में जलापूर्ति सुचारू बनाए रखने के लिए महापौर मंजुषा नागपुरे की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में महापौर ने प्रशासन को 31 मई तक पानी कटौती नहीं करने और नागरिकों को नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वर्तमान में शहर के डैमों में 32.80 प्रतिशत वाटर स्टॉक उपलब्ध है। बैठक में शहर के मौजूदा जल भंडार, जल शुद्धिकरण व्यवस्था, वितरण प्रणाली और संभावित जल संकट से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की गई।

पानशेत, वरसगांव, टेमघर, खड़कवासला से जलापूर्ति

पुणे शहर को पानशेत, वरसगाव, टेमघर और खडकवासला डैमों से पानी मिलता है। वर्तमान में डैमों में 32.80 प्रतिशत वाटर स्टॉक उपलब्ध है। शहर के लिए प्रतिदिन 1560 एमएलडी पानी की आवश्यकता होती है जबकि मासिक आवश्यकता लगभग 1.65 टीएमसी है।

महापौर ने बताया कि जल संसाधन विभाग के अनुसार यदि एक दिन छोड़कर जलापूर्ति की जाए तो लगभग 0.5 टीएमसी पानी की बचत संभव है। लेकिन फिलहाल 31 मई तक पानी कटौती नहीं करने का निर्णय लिया गया है।

इसके बाद डैमों में उपलब्ध पानी और मौसम विभाग के अनुमान के आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार इस वर्ष औसत से 92 प्रतिशत वर्षा होने की संभावना है, लेकिन बारिश में देरी हो सकती है और जुलाई के बाद अच्छी वर्षा शुरू होने का अनुमान है।

पानी के नमूनों की जांच

पानी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए पर्वती जलकेंद्र प्रयोगशाला में हर महीने पानी के नमूनों की जांच की जा रही है। उब्ल्यूएचओ और सीपीएचईईओ के मानकों के अनुसार जल गुणवत्ता बनाए रखी जा रही है। मानसून के दौरान बढ़ने वाली गंदगी को देखते हुए क्लोरीनेशन प्रक्रिया मजबूत की गई है और पीएसी व क्लोरीन का पर्याप्त भंडार रखा गया है।

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शहर के 17 जलशुद्धिकरण प्रकल्पों की मरम्मत, फिल्टर बेड सफाई और तकनीकी जांच पूरी कर ली गई है। समान जलापूर्ति योजना के तहत नए शामिल गांवों में जलशुद्धिकरण केंद्र, पंपिंग स्टेशन, पानी टकियां और वितरण लाइन का काम भी जारी है। जलापूर्ति व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए एआई आधारित लीक डिटेक्शन, रोबोटिक कैमरा निरीक्षण, वाहन ट्रैकिंग सिस्टम और मोबाइल ऐप आधारित मॉनिटरिंग लागू की जाएगी।

Grandfather Molest Minor Pune Parvati Slum: महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे में महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ बढ़ते अपराधों ने नागरिकों की चिंता बढ़ा दी है। ताज़ा मामला पुणे के पार्वती स्लम इलाके का है, जहाँ मंगलवार को एक सगे नाना ने अपनी ही बेटी की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी करने का प्रयास किया। इस घिनौनी वारदात ने रिश्तों की पवित्रता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जैसे ही इस घटना की जानकारी स्थानीय लोगों को मिली, गुस्साए नागरिकों की भारी भीड़ आरोपी के घर के बाहर जमा हो गई।

पार्वती पुलिस स्टेशन की टीम ने मौके पर पहुँचकर स्थिति को नियंत्रण में लिया और आरोपी को भीड़ के गुस्से से बचाकर थाने ले गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बच्ची की सुरक्षा और स्वास्थ्य उनकी प्राथमिकता है। फिलहाल बच्ची का अस्पताल में इलाज चल रहा है और उसकी स्थिति पर डॉक्टर लगातार नज़र बनाए हुए हैं।

नसरापुर कांड की यादें हुई ताज़ा

इस घटना ने पुणे जिले के ही भोर तहसील के नसरापुर में हुई हालिया वारदात की यादें ताज़ा कर दी हैं। 1 मई को नसरापुर में भी एक 65 वर्षीय व्यक्ति ने साढ़े तीन साल की बच्ची के साथ दरिंदगी कर उसकी हत्या कर दी थी। उस मामले में भी आरोपी ने शव को गोबर के ढेर में छिपाने का प्रयास किया था। लगातार हो रही इन घटनाओं से अभिभावकों में अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर गहरा डर बैठ गया है।

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पुलिस की कड़ी कार्रवाई का आश्वासन

जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस रंजन कुमार शर्मा ने मीडिया को बताया कि पुलिस इस मामले को अत्यंत गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि आरोपी नाना के खिलाफ पॉक्सो (POCSO) अधिनियम और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस घटनास्थल के आसपास के गवाहों के बयान भी दर्ज कर रही है ताकि केस को और मजबूत बनाया जा सके।

समाज में बढ़ता आक्रोश और सुरक्षा की मांग

नसरापुर की घटना के बाद से ही पुणे में विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी था, और अब पार्वती इलाके की इस वारदात ने आग में घी डालने का काम किया है। स्थानीय निवासियों और सामाजिक संगठनों ने मांग की है कि ऐसे अपराधियों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है और उन्हें फांसी जैसी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और भरोसा दिलाया है कि न्याय प्रक्रिया में कोई ढील नहीं दी जाएगी।

Purandar Airport Land Acquisition Project: बहुप्रतीक्षित पुरंदर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना अब जमीन पर उतरने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है।

परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को अंतिम रूप देते हुए राज्य सरकार ने किसानों के लिए प्रति एकड़ 1 करोड़ 61 लाख 1 हजार 925 रुपये (व्याज सहित) का रिकॉर्ड मुआवजा देना तय किया है। यह जानकारी पुणे के जिलाधिकारी जितेंद्र डूडी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी।

3 हजार एकड़ जमीन की जाएगी अधिग्रहित

जिलाधिकारी ने बताया कि परियोजना के लिए लगभग 3 हजार एकड़ जमीन अधिग्रहित की जाएगी। इसमें 7 गांवों की करीब 1216 हेक्टेयर भूमि शामिल है। किसानों से सहमति करार लेने की प्रक्रिया 7 मई से शुरू होगी, जबकि 10 जून तक सहमति नहीं देने वाले किसानों की जमीन का अनिवार्य अधिग्रहण किया जाएगा।

पुरंदर एयरपोर्ट परियोजना के लिए सरकार पहले ही करीब 6 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लेने को मंजूरी दे चुकी है। अब वास्तविक काम शुरू होने जा रहा है। भूमि अधिग्रहण से संबंधित दस्तावेज पुणे जिला कलेक्टर कार्यालय की भू-अधिग्रहण समन्वय शाखा और सासवड स्थित उपविभागीय अधिकारी कार्यालय में जमा किए जाएंगे।

प्रभावित परिवार के एक सदस्य को मिलेगी नौकरी

इस परियोजना से लगभग 6,500 परिवार प्रभावित होगे पुनर्वास पैकेज के तहत प्रत्येक प्रभावित परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा अधिग्रहित जमीन के बदले किसानों को एरोसिटी में 10 प्रतिशत विकसित भूखंड वापस दिया जाएगा।

इसके लिए प्रशासन ने 242 हेक्टेयर जमीन आरक्षित रखी है। जिन किसानों के धर परियोजना से प्रभावित होंगे, उन्हें ढाई गुंठा प्लॉट दिया जाएगा। किसानों को अपनी पसंद से एरोसिटी प्रवेशद्वार के पास या अपने गांव में उपलब्ध स्थान चुनने की छूट होगी।

प्रशासन ने पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज बनाने के लिए सात विशेष टीमें गठित की है। प्रत्येक टीम में नौ सरकारी अधिकारी शामिल होंगे। प्रशासन का दावा है कि सहमति करार होते ही उसी दिन मुआवजे की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा कर दी जाएगी।

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7/12 पर लगे प्रतिबंध हटाने की प्रक्रिया शुरू

परियोजना के लिए केवल 3 हजार एकड़ जमीन की आवश्यकता होने के कारण आसपास की गैर-अधिग्रहित जमीनों पर लगे सरकारी आरक्षण और खरीद-बिक्री प्रतिबंध हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इससे स्थानीय किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। जिन जमीनों के मामले अदालत में लंबित हैं, उन पर न्यायालय के निर्णय के अनुसार कार्रवाई होगी। जिन किसानों के पास ढाई एकड़ से कम जमीन है और वे मूल निवासी है, उनके लिए सरकार विशेष योजना लागू करेगी।

Pune API Vaishali Totewar Suspended: महाराष्ट्र के पुलिस महकमे से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। पुणे पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा में कार्यरत महिला सहायक पुलिस निरीक्षक (API) वैशाली तोटेवार के खिलाफ आखिरकार निलंबन की कार्रवाई की गई है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने 30 लाख रुपये की रिश्वत मांगने के मामले में उन्हें रंगेहाथ गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद अब विभागीय स्तर पर भी सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

जमीन विवाद जुड़े मामले में मांगी रिश्वत

जानकारी के मुताबिक, जमीन विवाद से जुड़े एक शिकायत आवेदन की जांच वैशाली तोटेवार के पास आई थी। आरोप है कि इस मामले में उन्होंने शिकायतकर्ता से 30 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। API ने शिकायतकर्ता से पहले 2 लाख रुपये ले लिए थे, बाकी बचे 28 लाख रुपये लेते समय एसीबी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

ACB ने बिछाया जाल

रिश्वत लेने की शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने उन्हें पकड़ रंगे हाथ पकड़ने के लिए जाल बिछाया। इसके लिए पुणे के बंडगर इलाके के एक आलीशान पांच सितारा होटल चुना गया। जैसे API वैशाली तोटेवार शिकायतकर्ता से रिश्वत की बाकी बची रकम लेने होटल पहुंची, वहां मौजूद ACB की टीम ने उन्हें दबोच लिया। इस कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।

किस्मत का खेल: प्रमोशन के एक दिन बाद ही हुई निलंबित

खास बात यह है कि इस कार्रवाई के ठीक एक दिन पहले ही वैशाली तोटेवार को पुलिस निरीक्षक (Police Inspector) पद पर पदोन्नति मिली थी और उनका तबादला मुंबई किया गया था। इतना ही नहीं, उन्हें पुणे पुलिस दल से कार्यमुक्त भी कर दिया गया था। लेकिन अगले ही दिन रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तारी के बाद अब उनके निलंबन के साथ-साथ कार्यमुक्ति आदेश को भी रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस घटना ने एक बार फिर पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार के मुद्दे को उजागर कर दिया है। फिलहाल ACB मामले की आगे की जांच में जुटी है।

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विभाग की साख पर सवाल

पुणे पुलिस के आला अफसरों का कहना है कि भ्रष्टाचार के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाई जाएगी। फिलहाल ACB इस बात की जांच कर रही है कि क्या इस रिश्वतकांड में विभाग के कुछ और लोग भी शामिल थे। वैशाली तोटेवार के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।

ST Bus Scorpio Collision: पुणे जिले के मुरबाड-मालशेज घाट हाईवे पर वैशाखरे मोड़ के पास मंगलवार को एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ। एसटी बस और स्कॉर्पियो कार की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस भीषण दुर्घटना में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में 2 पुरुष और 1 महिला शामिल हैं। वहीं एक छोटे बच्चे सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों का इलाज नजदीकी सरकारी अस्पताल में चल रहा है।

यह हादसा कल्याण-अहिल्यानगर हाईवे पर वैशाखरे मोड़ के पास ओवरटेक करने की कोशिश के दौरान हुआ। घायलों को तुरंत टोकावडे ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा इतना भयावह था कि दोनों बस और स्कॉर्पियों दाेनों वाहनों के सामने के हिस्से के परखच्चे उड़ गए थे। घटना की जानकारी मिलते ही टोकावडे महामार्ग पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात को सुचारू किया। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कैसे हुआ हादसा?

मंगलवार सुबह कल्याण से अहिल्यानगर जा रही एसटी बस जैसे ही वैशाखरे मोड़ पर पहुंची, सामने से आ रही स्कॉर्पियो कार से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों वाहनों के आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे में स्कॉर्पियो में सवार एक पुरुष और एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। एक बच्चे सहित 5 लोग घायल हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है।

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बताया जा रहा है कि एक वाहन को ओवरटेक करने की कोशिश में स्कॉर्पियो और बस के बीच आमने-सामने की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत मदद कर घायलों को वाहन से बाहर निकाला।

इस भयावह हादसे के कारण कल्याण-अहिल्यानगर हाईवे पर कुछ समय के लिए यातायात बाधित रहा। पुलिस ने क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाकर ट्रैफिक सुचारू किया। पुलिस हादसे की जांच में जुट गई है।

Pune Nasrapur Case Protest Demand: जिले के नसरापुर में साढ़े तीन साल की मासूम बच्ची के साथ हुए अत्याचार और उसकी निर्मम हत्या की घटना ने पूरे महाराष्ट्र को झकझोर कर रख दिया है।

इस अमानवीय कृत्य के विरोध में और आरोपी को कड़ी सजा दिलाने की मांग को लेकर ‘राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस (शरद गुट)’ पार्टी ने पुणे में जोरदार आंदोलन किया।

पार्टी के शहराध्यक्ष श्रीकांत पाटील के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में महिला शहर अध्यक्ष स्वाती पोकले सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए।

प्रदर्शनकारियों ने पीड़िता को न्याय दो और राक्षस को फांसी दो जैसे नारेबाजी की गयी। पार्टी की ओर से मांग की गई है कि इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाए ताकि दोषी को जल्द से जल्द फांसी की सजा मिल सके।

पीड़ित परिवार को तत्काल सहायता प्रदान की जाए

आंदोलनकारियों ने कहा कि इस घटना ने मानवता को कलंकित किया है और महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन को दिए गए निवेदन में चेतावनी दी गई है कि यदि इस मामले में देरी हुई या आरोपी को बचाने का प्रयास किया गया तो और भी तीव्र आंदोलन छेड़ा जाएगा।

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तत्काल सहायता प्रदान करने की मांग

साथ ही, पीड़ित परिवार को तत्काल सहायता प्रदान करने की मांग भी की गई है। इस घटना के विरोध में नसरापुर गांव और आसपास के गांवों के व्यापारियों ने अपनी दुकाने बंद रखकर शोक व्यक्त किया।

पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन सामान्य नागरिकों में इस घटना को लेकर भारी गुस्सा व्याप्त है। आंदोलन में नगरसेवक गफूर पठाण, किशोर कांबले, दीपक जगताप, सुवर्णा सावर्डे, दीपाली कवडे सहित राष्ट्रवादी कांग्रेस के अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे।

Alandi Shiv Sena Credit War: खेड़ तहसील तीर्थक्षेत्र आलंदी में विकास कार्यों के लिए आवंटित होने वाली 15 करोड़ 20 लाख रुपये की निधि ने शिव सेना के भीतर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है।

नगरसेवक सुरेश नाना झोंबाडे द्वारा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से व्यक्तिगत रूप से मिलकर मांग पत्र सौंपने की घटना ने स्थानीय राजनीति में ‘क्रेडिट वॉर’ यानी श्रेय लेने की होड़ को जन्म दे दिया है।

इस एक मुलाकात ने आलंदी शिवसेना के भीतर चल रही गुटबाजी को सार्वजनिक कर दिया है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि नगरसेवक झोंबाडे ने पार्टी के तय प्रोटोकॉल को पूरी तरह ताक पर रख दिया है।

बैठक का निर्णय और गुप्त मुलाकात का विरोधाभास

स्थानीय संगठन और शहर प्रमुख को किसी भी प्रकार की पूर्व सूचना न देना, पार्टी के भीतर अनुशासनहीनता के रूप में देखा जा रहा है। शिवसेना के भीतर यह धारणा प्रबल हो रही है कि सामूहिक प्रयासों के बजाय व्यक्तिगत प्रसिद्धि पाने के लिए यह पूरी योजना बनाई गई।

इस घटना ने न केवल स्थानीय नेतृत्व को अचंभित किया है, बल्कि पार्टी की एकजुटता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विधायक शरद सोनवणे, जिला प्रमुख भगवान पोखरकर, शहर प्रमुख राहुल चव्हाण और नगराध्यक्ष प्रशांत कुरहाडे की उपस्थिति में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी।

इस बैठक में सर्वसम्मति से यह तय हुआ था कि पार्टी का एक आधिकारिक शिष्टमंडल उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलकर आलंदी के विकास के लिए सामूहिक रूप से मांग पत्र सौंपेगा। लेकिन प्रतीक्षा किए बिना ही झोंबाडे ने अन्य सभी प्रमुख नेताओं और साथी नगरसेवकों को अंधेरे में रखकर उपमुख्यमंत्री से भेंट कर ली।

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नेताओं समेत कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी

नगरसेवक झोंबाडे की इस ‘सरप्राइज एंट्री’ ने पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ पदाधिकारियों में नाराजगी भर दी है। शहर प्रमुख राहुल चव्हाण और अन्य पदाधिकारियों का मानना है कि इस तरह के कदम से संगठन की शक्ति कमजोर होती है। कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा है कि विकास निधि लाना पूरी टीम का उद्देश्य होना चाहिए था, लेकिन इसे व्यक्तिगत उपलब्धि के रूप में पेश करने के प्रयास ने आलंदी शिवसेना को दो गुटों में बांट दिया है।

Pune Garbage Crisis Uruli Fursungi: पुणे महानगरपालिका (पीएमसी) और उरुली देवाची-फुरसुंगी नगर परिषद के बीच विवाद एक बार फिर गहरा गया है।

विकास कार्यों के लिए मांगी गई निधि और जलापूर्ति की मांगों पर महानगरपालिका द्वारा कोई प्रतिक्रिया न दिए जाने से नाराज नगर परिषद ने अब ‘कचरा डिपो बंद’ करने का कड़ा फैसला लिया है।

नगर परिषद ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि उनके अधिकार क्षेत्र में चल रही मौजूदा कचरा परियोजनाओं को तत्काल बंद किया जाए और भविष्य में किसी भी नई परियोजना की अनुमति नहीं दी जाएगी। उरुली देवाची-फुरसुंगी नगर परिषद के अध्यक्ष संतोष सरोदे और उपाध्यक्ष ओंकार कामठे ने इस संबंध में मनपा आयुक्त को एक औपचारिक निवेदन सौंपा है।

नागरिकों के स्वास्थ्य पर खतरा

नगर परिषद का आरोप है कि पिछले कई वर्षों से महानगरपालिका द्वारा उरुली देवाची में डाले जा रहे कचरे के कारण स्थानीय जल स्त्रोत पूरी तरह दूषित हो चुके हैं, भूजल के जहरीले होने से नागरिकों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है।

इसी के मद्देनजर, नगर परिषद ने मांग की है कि पुणे महानगरपालिका पूर्व की भांति दोनों क्षेत्रों को प्रतिदिन 180 टैंकरों के माध्यम से स्वच्छ पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करे। नगर परिषद ने अपनी मांगों में यह भी स्पष्ट किया है कि क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए मनपा को प्रतिवर्ष 40 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान करना चाहिए, लंबे समय से इन गांवों ने पुणे शहर का कचरा झेला है, जिसके बदले में बुनियादी सुविधाओं की उम्मीद की जा रही थी।

लेकिन मनपा प्रशासन द्वारा इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिससे स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नागरिकों में भारी असंतोष व्याप्त है। मनपा को दिए गए ज्ञापन में पदाधिकारियों ने याद दिलाया है कि प्रशासन ने पूर्व में कचरा डिपो को पूरी तरह बंद करने का आश्वासन दिया था। नगर परिषद ने अल्टीमेटम दिया है कि यदि उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया, तो कचरा परियोजनाओं के संचालन को बलपूर्वक रोक दिया जाएगा।

शहर में चरमरा जाएगी कचरा प्रबंधन की व्यवस्था

उरुली देवाची और फुरसुंगी के इस कड़े रुख ने महानगरपालिका के सामने कचरा प्रबंधन का एक नया संकट पैदा कर दिया है। यदि उरुली देवाची-फुरसुंगी में कचरा परियोजनाएं बंद होती हैं, तो पुणे शहर में कचरा प्रबंधन की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा सकती है।

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यह दबावतंत्र महानगरपालिका प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आयुक्त और महानगरपालिका प्रशासन इस तनातनी को सुलझाने के लिए नगर परिषद की मांगों को स्वीकार करते हैं या फिर पुणे शहर को एक बार फिर कचरे के गंभीर संकट का सामना करना पड़ेगा।

PMRDA Illegal Construction Hinjewadi: पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका और पीएमआरडीए क्षेत्र में अनाधिकृत निर्माणों के कारण नागरिक सुविधाओं की स्थिति बिगड़ती जा रही है।

एक ओर जहां महानगरपालिका के नवनियुक्त आयुक्त ने अवैध निर्माणों के विरुद्ध मोर्चा खोलते हुए सख्त कार्रवाई शुरू की है, वहीं दूसरी ओर पीएमआरडीए प्रशासन पर इन निर्माणों को जानबूझकर नजरअंदाज करने के आरोप लग रहे हैं।

स्थानीय नागरिकों के बीच यह चर्चा तीव्र है कि क्या इस चुप्पी के पीछे कोई आर्थिक साठगांठ या स्वार्थ छिपा है"https://navbharatlive.com/maharashtra/pune/pmrda-pune-17-junction-improvement-project-traffic-relief-1701657.html">पीएमआरडीए के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, आईटी हब के रूप में पहचाने जाने वाले हिंजवड़ी, मान और मारुंजी क्षेत्र में अवैध निर्माणों की बाढ़ आई हुई है।

अब तक हजारों निर्माणों को नोटिस जारी कर उन्हें ‘अनाधिकृत’ घोषित किया जा चुका है। जिसमें हिंजवड़ी में लगभग 2,100 निर्माण, मान में 1,450 निर्माण और मारुंजी में 980 निर्माण शामिल हैं।

पिछले 3 वर्षों का कार्रवाई विवरण

यद्यपि प्राधिकरण ने पिछले कुछ समय में कार्रवाई तेज की है, लेकिन निर्माणों की विशाल संख्या के सामने यह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। 2023-24 में 382 निर्माण कार्यों पर कार्रवाई की गयी। उसी तरह 2024-25 में 456 निर्माण कार्य और 2025-26 (अप्रैल तक) 412 निर्माण कार्यों पर की गयी है।

इन कार्रवाइयों के अंतर्गत आवासीय इमारतों के साथ-साथ व्यवसायिक शेड, भव्य शोरूम और होटल भी शामिल हैं। विशेष रूप से हिंजवड़ी आईटी पार्क क्षेत्र में 112 बड़े निर्माण और मान गांव में आरक्षित भूमि पर बने 85 ढांचों को हटाया गया है।

जुर्माना और वित्तीय वसूली

पिछले 3 वर्षों में पीएमआरडीए ने कुल 42।5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। हालांकि, इसमें से अब तक केवल 18।7 करोड़ रुपये की ही वसूली हो सकी है। शेष राशि वसूलने के लिए प्राधिकरण ने संबंधित संपत्तियों के 7/12 उतारे (भूमि रिकॉर्ड) पर बोजा चढ़ाने (बोझा दर्ज करने) की प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि अवैध निर्माण की लिखित शिकायते देने के बावजूद अधिकारी कार्रवाई करने में रुचि नहीं दिखाते।

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अवैध निर्माण से उत्पन्न हो रहा भारी संकट

• सड़कों के संकुचित होने से भारी ट्रैफिक जाम
• एंबुलेस और दमकल जैसी आपातकालीन सेवाओं के लिए मार्ग का अभाव
• अपशिष्ट प्रबंधन (कचरा) और जलापूर्ति की गंभीर समस्या
• जनसंख्या घनत्व बढ़ने से बुनियादी ढांचे पर अतिरिक्त दबाव

पुणे से नवभारत लाइव के लिए अमोल येलमार की रिपोर्ट

PCMC Financial Crisis Arbitration: पिंपरी-चिंचवड़ नगरपालिका द्वारा शुरू की गई कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं समय पर पूर्ण न होने और ठेकेदारों के साथ बढ़ते विवादों के कारण मनपा की वित्तीय स्थिति पर गहरा संकट मंडराने लगा है।

दो पृथक मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन) मामलों में ठेकेदारों के पक्ष में आए संभावित निर्णयों के कारण मनपा पर लगभग 527 करोड़ 48 लाख रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आने की आशंका है। पहले से ही भारी देनदारियों का सामना कर रही महापालिका के लिए यह नई स्थिति अत्यंत चुनौतीपूर्ण सिद्ध हो रही है।

शहर के प्रमुख बुनियादी ढांचा (इंफ्रास्ट्रक्चर) प्रोजेक्ट्स में उत्पन्न बाधाओं, जन-आंदोलनों और तकनीकी विवादों के कारण कई कार्य वर्षों तक लंबित रहे। इसके परिणामस्वरूप संबंधित ठेकेदारों ने कानूनी मध्यस्थता का मार्ग अपनाया, जहां अब मनपा को भारी हर्जाना भुगतना पड़ सकता है।

पवना पाइपलाइन परियोजना

यह परियोजना पिंपरी-चिंचवड़ मनपा का सबसे बड़ा वित्तीय विवाद है। इस परियोजना को स्थानीय किसानों के तीव्र विरोध का सामना करना पड़ा था। 9 अगस्त 2011 को आंदोलन के दौरान हुई गोलीबारी की घटना के बाद यह कार्य पूरी तरह ठप हो गया था।

हालांकि, राज्य सरकार ने 8 सितंबर 2023 को इस परियोजना पर लगी रोक हटा दी, लेकिन दीर्घकाल तक कार्य बंद रहने और अनुबंध रद्द होने के कारण ठेकेदार ने निगम के विरुद्ध दावा ठोक दिया।

• नाशिक फाटा डबल डेकर फ्लाईओवर
• दूसरा प्रकरण नाशिक फाटा स्थित द्वि-स्तरीय फ्लायओवर से संबंधित है, जिसका निर्माण पुणे-मुंबई पुराने राजमार्ग पर यातायात के दबाव को कम करने हेतु किया गया था।
• मूल लागत 93 करोड़ रुपये
• ठेकेदार की मांग 30.76 करोड़ रुपये
• 6 नवंबर 2024 के निर्णय अनुसार देय राशि लगभग 31 करोड़ रुपये

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कानूनी विवाद भी बन रहे वजह

• हाल ही में, मनपा ने विभिन्न विकास कार्यों हेतु म्युनिसिपल बॉन्ड और ग्रीन बॉन्ड के माध्यम माध्यम से 400 करोड़ रुपये का ऋण लिया है, है, जिसकी सूचना मुंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) को दी गई है।
• बीएसई के नियमों के अनुसार, मनपा को अपनी सभी वर्तमान और संभावित देनदारियों का विवरण सार्वजनिक करना अनिवार्य है, जिसके कारण ये आर्विटेशन मामले प्रकाश में आए है। परियोजनाओं में विलंब, ठेकेदारों के परिवर्तन और बढ़ते कानूनी विवादों के कारण विकास कार्यों की लागत निरंतर बढ़ती जा रही है।
• मनपा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि यदि यही स्थिति बनी रही, तो इसका सीधा प्रभाव न केवल शहर के विकास कार्यों की गति पर पड़ेगा।

Nasrapur Murder Case Death Penalty Demand: पुणे के नसरापुर (भोर) में एक मासूम बच्ची के साथ हुए जघन्य अपराध ने पूरे महाराष्ट्र में गुस्से की लहर पैदा कर दी है। इस मामले में सबसे चौंकाने वाला पक्ष आरोपी के परिवार का रुख है, जिन्होंने मीडिया के सामने आकर आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की वकालत की है। अदालत ने फिलहाल आरोपी को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है।

जांच में यह भी सामने आया है कि यह आरोपी का पहला अपराध नहीं है। इससे पहले भी वह दो बार अपराधों में शामिल रहा था, लेकिन दोष सिद्ध न होने के कारण उसे बरी कर दिया गया था। अब आरोपी के परिजनों का कहना है कि उसे इस बार किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए।

“पिता मानना मेरी एकमात्र गलती”

आरोपी के बेटे ने मीडिया से बात करते हुए अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और कहा कि उसे उसे पिता कहने में शर्म महसूस होती है। उसने सरकार से मांग की कि उसे जल्द से जल्द मौत की सजा दी जाए, क्योंकि उसने जो अपराध किया है वह अक्षम्य है। बेटे के अनुसार, पीड़िता उसकी अपनी भतीजी जैसी थी और उस मासूम को न्याय मिलना अनिवार्य है।

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आरोपी की पत्नी का दर्द और आक्रोश

नसरापुर हत्याकांड में आरोपी की पत्नी ने बेहद आक्रामक रुख अपनाते हुए कहा कि ऐसे व्यक्ति को जिंदा जला देना चाहिए। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि वह भी एक मां हैं और उनके ग्यारह पोते-पोतियां हैं, इसलिए वह पीड़िता की मां का दुख समझ सकती हैं। उन्होंने बताया कि इस घटना के बाद से उन्होंने अन्न का एक निवाला भी नहीं खाया है और वह अपने पति का चेहरा भी नहीं देखना चाहतीं।

• आरोपी के बेटे ने कहा कि उसे पिता मानने में शर्म आती है।
• सरकार को उसे जल्द से जल्द मौत की सजा देनी चाहिए।
• आरोपी की पत्नी ने आक्रोश जताते हुए कहा कि उसे जिंदा जला देना चाहिए।
• पत्नी ने कहा वह उसका चेहरा तक नहीं देखना चाहतीं।
• यह आरोपी का तीसरा अपराध है।
• इससे पहले दो मामलों में सबूतों के अभाव में उसे बरी कर दिया गया था।

10 वर्षों से टूटा हुआ रिश्ता

आरोपी के परिवार ने स्पष्ट किया कि पिछले एक दशक से उनका आरोपी के साथ कोई संबंध नहीं रहा है। पत्नी और बेटे एक साथ रहते हैं, जबकि आरोपी अलग रहता था। उन्होंने कई बार उसे सुधारने और घर बुलाने की कोशिश की, लेकिन वह हमेशा उन्हें टाल देता था और अपने गलत व्यवहार पर कायम रहा।

PMRDA Budget 2026 Pune Infra: पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (PMRDA) की 14वीं प्राधिकरण सभा सोमवार को मुंबई स्थित सह्याद्रि गेस्ट हाउस में संपन्न हुई।

मुख्यमंत्री और पीएमआरडीए के अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में वर्ष 2026-27 के लिए 4,628।85 करोड़ रुपये के बजट को सर्वसम्मति से मंजूरी प्रदान की गई।

इस वर्ष के बजट में 3.55 करोड़ रुपये का अधिशेष (Surplus) दर्शाया गया है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कात्रज-यरवडा ट्विन टनल परियोजना के लिए एक स्वतंत्र ‘विशेष प्रयोजन वाहन’ (SPV) बनाने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि पुणे महानगर पालिका को इस दिशा में पहल करनी चाहिए और पीएमआरडीए के साथ मिलकर संयुक्त रूप से कार्य करना चाहिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने – पीएमआरडीए को अपने अधिकार क्षेत्र के गांवों के लिए आगामी 6 महीने के भीतर संरचनात्मक ढांचा तैयार करने का लक्ष्य दिया है।

इंजीनियरिंग विभाग के लिए भारी प्रावधान

बजट में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए इंजीनियरिंग विभाग (1 और 2) हेतु सर्वाधिक 2,918।81 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे कई प्रमुख परियोजनाओं को गति मिलेगी, जिसमें रिंग रोड, मेट्रो प्रोजेक्ट, कात्रज-यरवडा ट्विन टनल, लोनावला स्काईवॉक, पवना-इंद्रायणी नदी सुधार परियोजना, अर्बन ग्रोथ क्लस्टर, आवास योजनाएं और तीर्थक्षेत्र विकास सड़कें शामिल हैं।

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भूखंड आवंटन, हस्तांतरण, एनओसी जैसे कार्यों में नहीं होगी देरी

नागरिकों को त्वरित सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से एक बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया गया है। पिपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण के विलय के बाद, संपत्तियों के प्रबंधन को सरल बनाने के लिए भूमि निपटान के अधिकार अब सीधे महानगर आयुक्त को सौंप दिए गए है, इससे भूखंड आवंटन, हस्तांतरण, वारिस पंजीकरण और एनओसी जैसे कार्यों में होने वाली देरी समाप्त होगी। इस महत्वपूर्ण बैठक में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री व पुणे की पालकमंत्री सुनेत्रा पवार, पुणे की मेयर मंजुषा नागपुरे, पिंपरी-चिंचवड़ के मेयर रवि लांडगे, महानगर आयुक्त डॉ। अभिजित चौधरी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

Pune BJP Celebration Election Win: पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी के चुनाव परिणामों में भारतीय जनता पार्टी को मिली बड़ी सफलता के उपलक्ष्य में भाजपा पुणे शहर इकाई की ओर से शहर कार्यालय में ‘भारत माता’ का पूजन कर हर्ष व्यक्त किया गया।

इस अवसर पर भाजपा के पुणे शहराध्यक्ष धीरज घाटे, पूर्व विधायक जगदीश मुलीक, विभिन्न पदाधिकारी, नगरसेवक और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शहराध्यक्ष धीरज घाटे ने कहा कि पश्चिम बंगाल में मिली यह ऐतिहासिक जीत उन भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत का प्रतिफल है, जो वर्षों से वहां संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने रेखांकित किया कि बंगाल की जनता लंबे समय से सत्ता परिवर्तन की आकांक्षा रख रही थी और इस जनभावना का स्पष्ट प्रतिबिंब चुनाव नतीजों में दिखाई दिया है।

घाटे के अनुसार, भाजपा ने पश्चिम बंगाल में जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत किया और कार्यकर्ताओं ने पार्टी की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। धीरज घाटे ने आगे कहा कि असम और पुडुचेरी में पार्टी को मिली उत्साहजनक सफलता देशभर में भाजपा के प्रति जनता के निरंतर बढ़ते विश्वास को दर्शाती है। इन राज्यों के मतदाताओं ने विकास, सुशासन और स्थिर नेतृत्त्व को प्राथमिकता देते हुए भाजपा के पक्ष में अपना मत दिया है।

नहीं मनाया सार्वजनिक जश्न

पुणे शहर भाजपा ने चुनावी जीत के बावजूद संवेदनशीलता का परिचय देते हुए कोई सार्वजनिक जश्न नहीं मनाने का निर्णय लिया। नसरापुर में हुई एक दुर्दैवी घटना के मद्देनजर, पार्टी ने विजय उत्सव को अत्यंत सादगी से मनाया।

धीरज घाटे ने स्पष्ट किया कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए किसी भी प्रकार का भव्य जल्लोष करना उचित नहीं है। इसी कारण, केवल पार्टी कार्यालय के भीतर भारत माता का पूजन किया गया और जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्पहार अर्पित कर जीत का स्वागत किया गया।

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सांस्कृतिक जुड़ाव व उपस्थिति

इस अवसर पर जीत की खुशी साझा करने के लिए कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध व्यंजन झाल मुरी का स्वाद लिया, जिससे चुनावी जीत के साथ सांस्कृतिक जुड़ाव का संदेश देने का प्रयास किया गया। कार्यक्रम में भाजपा के महासचिव और नगरसेवक रविंद्र सालेगावकर, पुनीत जोशी, राजेंद्र काकडे, देवेंद्र वडके, श्याम सातपुते, जयंत भावे सहित कई प्रमुख पदाधिकारी और समर्पित कार्यकर्ता मौजूद थे। भाजपा पदाधिकारियों ने अंत में विश्वास व्यक्त किया कि यह जीत केवल एक चुनावी सफलता नहीं है, बल्कि यह कार्यकर्ताओं की अटूट निष्ठा और जनता के भरोसे की जीत है।

Atul Save OSD Domestic Violence Case: पुणे के कोरेगाव पार्क इलाके से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहाँ सत्ताधारी दल के मंत्री के ओएसडी ने घरेलू विवाद में अपनी पत्नी और बच्चे पर जानलेवा हमला कर दिया। यह घटना 30 अप्रैल की शाम को आरोपी के क्वीन्स गार्डन स्थित निवास पर घटित हुई।

विजय कारंडे मूल रूप से नांदेड़ के समाज कल्याण विभाग में कार्यरत हैं और वर्तमान में कैबिनेट मंत्री अतुल सावे के साथ ओएसडी के रूप में तैनात हैं। पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, विवाद की शुरुआत तब हुई जब पत्नी ने कारंडे के मोबाइल में कुछ संदिग्ध चैट देखे और उनसे पासवर्ड की मांग की।

क्रिकेट बैट से हमला और गला दबाने का प्रयास

मोबाइल का पासवर्ड मांगने पर विजय कारंडे अपना आपा खो बैठे और उन्होंने अपनी पत्नी के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। गुस्से में आकर उन्होंने घर में रखे क्रिकेट बैट से पत्नी पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि बैट से पीटने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी का गला दबाकर उन्हें जान से मारने की भी कोशिश की।

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मासूम बेटे को भी बनाया निशाना

जब यह हिंसक झड़प चल रही थी, तब आरोपी का छोटा बेटा अपनी मां को बचाने के लिए बीच-बचाव करने पहुँचा। हालांकि, क्रोध में अंधे हो चुके कारंडे ने अपने सगे बेटे को भी नहीं बख्शा और उस पर भी बैट से हमला कर दिया। इस हमले के बाद पत्नी और बेटा किसी तरह जान बचाकर घर से बाहर निकले और सीधे पुलिस स्टेशन पहुँचे।

• ओबीसी कल्याण और ऊर्जा मंत्री के ओएसडी विजय धुलचंद कारंडे पर पत्नी को पीटने का आरोप।
• पत्नी द्वारा आरोपी के मोबाइल चैट के बारे में पूछना और पासवर्ड मांगना विवाद का कारण बना।
• आरोपी ने पत्नी को क्रिकेट बैट से बेदम पीटा और गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की।
• अपनी मां को बचाने आए छोटे बेटे पर भी आरोपी ने बैट से हमला कर उसे घायल कर दिया।

पुलिस कार्रवाई और धाराएं

पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुणे की कोरेगाव पार्क पुलिस ने विजय कारंडे के खिलाफ हत्या का प्रयास (Attempt to Murder), जानबूझकर चोट पहुँचाना और धमकी देने जैसी विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मंत्री के करीबी अधिकारी द्वारा किए गए इस कृत्य ने एक बार फिर उच्च पदों पर बैठे व्यक्तियों के बीच घरेलू हिंसा और संवेदनहीनता के मुद्दे को गंभीर बना दिया है।

Raj Thackeray On Nasrapur Case: महाराष्ट्र के पुणे जिले के भोर तालुका के नसरापुर में साढ़े तीन साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या की दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है। इस क्रूरता पर महाराष्ट्र नविनर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे ने कड़ा रुख अपनाते हुए सरकार और समाज की मौजूदा स्थिति पर तीखे सवाल खड़े किए हैं। ठाकरे ने कहा कि अब वक्त फास्ट-ट्रैक कोर्ट के वादों का नहीं, बल्कि सीधे और कठोर प्रहार का है।

राज ठाकरे ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पुणे जिले के भोर तालुका के नसरापुर इलाके में एक नीच दरिंदे ने साढ़े तीन साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी, और फिर उसके शव को छिपाने की कोशिश की। इस घटना ने सचमुच लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए हैं और उनमें गहरा आक्रोश भर दिया है। सरकार को बिना किसी कानूनी प्रक्रिया या दूसरों की बातों की परवाह किए इस आरोपी को धीमी और दर्दनाक मौत देकर खत्म कर देना चाहिए।

मनसे प्रमुख ने आगे लिखा कि जब सरकार ऐसे मामलों में फास्ट-ट्रैक कार्रवाई का वादा करती है तो उसे यह भी साफ तौर पर बताना चाहिए कि फास्ट-ट्रैक का असल मतलब क्या है। क्योंकि ऐसा लगता है कि सरकार की नींद तभी खुलती है, जब ऐसी घटनाएं पहले ही घट चुकी होती हैं।

राज बोले- कानून का डर पूरी तरह खत्म हो चुका है

महाराष्ट्र में लड़कियों और महिलाओं के अपहरण और शोषण की दर खतरनाक हद तक बढ़ गई है। इसके अलावा, यह कोई एक साल का चलन नहीं है; यह साल-दर-साल बढ़ता ही जा रहा है, जो इस बात का साफ संकेत है कि कानून का डर पूरी तरह खत्म हो चुका है। स्थिति को और भी बदतर बनाने वाली बात यह है कि ऐसी खबरें आई हैं कि इस घटना के बाद नसरापुर इलाके में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। सरकार उन लोगों के खिलाफ वैसी ही तत्परता और सख्ती क्यों नहीं दिखाती, जो महिलाओं और लड़कियों का शोषण करते हैं?

पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील नसरापूर परिसरात साडेतीन वर्षाच्या मुलीवर बलात्कार करून, त्या नराधमाने पुढे तिला ठार मारलं आणि तिचा मृतदेह लपवायचा प्रयत्न केला. या घटनेने शब्दशः मनाचा थरकाप उडाला आणि भयानक चीड आली. या आरोपीला सरकारने कायदा काय सांगतो किंवा अजून कोण काय म्हणेल…

— Raj Thackeray (@RajThackeray) May 5, 2026

राज ठाकरे ने आरोपी को सजा देने के मांग करते हुए लिखा कि इस आरोपी को सजा मिलनी ही चाहिए और निस्संदेह उसे मिलेगी भी। लेकिन अहम सवाल अब भी बना हुआ है कि ऐसी घटनाएं इतनी खतरनाक आवृत्ति से क्यों हो रही हैं? क्या इस बात की कोई व्यापक और समग्र जांच नहीं होनी चाहिए कि महाराष्ट्र जैसे राज्य में ऐसी क्रूर घटनाएं बार-बार क्यों हो रही हैं? जिसने इस देश में महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण की नींव रखी थी।

जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो जनता का दबा हुआ गुस्सा फूट पड़ता है। फिर भी, चाहे किसी भी राजनीतिक दल की सरकार सत्ता में हो, उनकी संवेदनहीन उदासीनता साफ तौर पर दिखाई देती है। कुछ ही दिनों में, यह पूरा मामला भुला दिया जाता है, लेकिन हम कब और क्या कभी इस संकट की मूल वजहों को समझने के लिए कोई बुनियादी और गंभीर चर्चा करेंगे और ठोस कदम उठाएंगे?

राज ठाकरे ने समाज को दिखाया आईना

राज ठाकरे ने कहा कि जब मैं इस पूरी स्थिति को देखता हूं, तो एक बात मुझे सबसे ज्यादा शिद्दत से महसूस होती है कि महाराष्ट्र का फोकस और उसका उद्देश्य पूरी तरह से भटक गया है और कानून का राज यानी सत्ता का डर अब किसी के लिए भी बाकी नहीं रह गया है। ‘सत्ता’ पाने और उसका इस्तेमाल करने का कभी न मिटने वाला जुनून एक विनाशकारी शक्ति एक भस्मासुर को बेकाबू कर चुका है। यह शक्ति पदानुक्रम में सबसे ऊंचे स्तर से लेकर सबसे निचले स्तर तक तबाही मचा रही है, जिससे महाराष्ट्र का पूरा सामाजिक ताना-बाना ही बिखरता जा रहा है।

हर कोई, किसी न किसी रूप में सत्ता पाना और उसका इस्तेमाल करना चाहता है। राजनेता और कुछ खास उद्योगपति सत्ता के भूखे रहते हैं। आजकल तो लेखक भी साहित्यिक सम्मेलनों के माध्यम से सत्ता का इस्तेमाल करने के लालच में पड़ जाते हैं। यहां तक कि एशियाटिक सोसाइटी जैसी संस्थाओं के भीतर भी सत्ता के लिए लड़ाइयां छिड़ जाती हैं। सच तो यह है कि सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी कर गुजरने वाले रवैये को इतना महिमामंडित किया जा रहा है कि अब इसे पौरुष की सबसे बड़ी निशानी माना जाने लगा है। जो कुछ सबसे ऊंचे स्तर पर होता है, उसकी झलक अनिवार्य रूप से सबसे निचले स्तर पर भी दिखाई देती है। इस अराजक माहौल से दिग्भ्रमित होकर, सबसे कमजोर व्यक्ति भी अंततः उन लोगों का शोषण करने लगता है जो उससे भी अधिक कमजोर होते हैं।

सामाजिक निगरानी का ताना-बाना बिखर चुका है

राज ठाकरे ने कहा कि अतीत में समाज के बुज़ुर्ग ऐसी बातों पर पैनी नजर रखते थे। कोई न कोई हमेशा ऐसा मौजूद रहता था जो मर्यादा तोड़ने वालों को डांट-फटकार लगा सके। राजनेता प्रेस से डरकर रहते थे और समाज के भीतर हर कोई आपसी जवाबदेही की भावना महसूस करता था और उसका पालन भी करता था। अब सामाजिक निगरानी का वह ताना-बाना अब पूरी तरह से बिखर चुका है।

यह डर कि पूरी तरह से गायब हो चुका है कि कोई हम पर नजर रख रहा है। यदि हमने आज कोई गलत हरकत की तो कल समाज में हमें और हमारे परिवार को शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। यह एक गंभीर विषय है। समाज में स्वाभाविक रूप से नेक और दुष्ट, दोनों तरह की प्रवृत्तियां मौजूद होती हैं। हालांकि, वह निवारक प्रभाव समाज का नैतिक अधिकार और कानून का नियामक नियंत्रण जो इन दुष्ट प्रवृत्तियों को काबू में रखने का काम करता है, अब पूरी तरह से लुप्त होता दिखाई दे रहा है।

बेलगाम लालच, सत्ता की कभी न मिटने वाली हवस, OTT सामग्री का बढ़ता प्रभाव, धन और जमीन के लिए मची निरंतर होड़ और मोबाइल फोन के माध्यम से डिजिटल दुनिया में हर पल डूबे रहने की स्थिति इन सभी कारकों के मेल ने सामाजिक व्यवस्था को पूरी तरह से अस्त-व्यस्त कर दिया है।

1995 के बाद महाराष्ट्र में हुआ बदलाव

मीडिया, राजनेताओं और पूरे समाज को इस बात के प्रति पूरी तरह से सचेत रहना चाहिए कि ऐसी और इसी तरह की अन्य घटनाओं से महाराष्ट्र को लगातार गहरे जख्म पहुंच रहे हैं। राज ठाकरे ने कहा कि मैं अपने भाषणों में अक्सर इस बात पर ज़ोर देता हूं कि 1995 के बाद महाराष्ट्र में एक आमूल-चूल परिवर्तन आया। 1992 से ही दुनिया के दरवाजे हमारे लिए खोल दिए गए थे। उदारीकरण की हवाएं पूरे देश में बहने लगी थीं, लेकिन हम इन हवाओं की असलियत को पूरी तरह समझ नहीं पाए।

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जहां उदारीकरण से निस्संदेह बहुत फायदे हुए हैं, वहीं हम उदारीकरण की बारीकियों को कैसे समझ सकते थे, जब हमने खुद लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों को ही ठीक से नहीं समझा है? उदारीकरण ने पुरानी पूरी मूल्य-व्यवस्था को ही खत्म कर दिया है और नई व्यवस्था को इतना ज़्यादा व्यक्ति-केंद्रित और लालच से भरा बना दिया है कि, अगर हमने अभी इस पर गहराई से विचार नहीं किया, तो यह तय है कि हमारी देखभाल करने वाला कोई नहीं बचेगा।

मेरी पार्टी और मैं, इसी समाज का एक अभिन्न अंग हैं। यह निश्चित है कि मेरी पार्टी और मैं सबसे आगे रहेंगे, और मैंने जो उपाय सुझाए हैं, उन्हें लागू करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, जो भी जरूरी हो ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ऐसी घटनाएं दोबारा कभी न हों, और महाराष्ट्र का भटका हुआ ‘ध्यान’ और भटका हुआ ‘लक्ष्य’ वापस सही रास्ते पर आ सके।

Baramati By Election Results: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने बारामती के उपचुनाव में देश में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वे देश में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाली विधायक बन गई हैं। उन्होंने अपने पति दिवंगत अजित पवार के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। सुनेत्रा पवार ने बारामती उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल की है। उन्होंने पिछला रिकॉर्ड तोड़ते हुए पूरे 2,18,930 वोटों से जीत दर्ज की है। यह रिकॉर्ड पहले बारामती में ही पूर्व उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवार के नाम था।

बारामती में उपचुनाव पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के बाद खाली हुई सीट पर कराए गए थे। महायुति की ओर से उपचुनाव को निर्विरोध कराने की कोशिशें हुई। बड़ी पार्टियों ने अजित पवार के सम्मान में अपने उम्मीदवार नहीं उतारे लेकिन 22 निर्दलीय उम्मीदवारों के नाम वापस न लेने पर मतदान कराए गए। हालांकि मतदाताओं की सहानुभूति सुनेत्रा पवार को मिली और वे रिकॉर्ड वोटों से विजयी हुई।

सुनेत्रा पवार की मिली ऐतिहासिक जीत

इस उपचुनाव में सुनेत्रा पवार के खिलाफ खड़ा कोई भी प्रत्याशी एक हजार वोट के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच सका। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक करुणा मुंडे को केवल 301 वोट मिले, जबकि अभिजीत बिचुकले को 333 वोटों पर संतोष करना पड़ा। इस सीट से 22 उम्मीदवारों और नोटा को मिलाकर सिर्फ 4,837 वोट मिले। वहीं सुनेत्रा पवार को अकेले 2,18,969 वोट मिले। उन्होंने 2,18,034 वोटों से जीत दर्ज की। यह साफ हो गया है कि यह जीत एकतरफा हुई है।

सुनेत्रा पवार के नाम सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का रिकॉर्ड

सुनेत्रा पवार देश में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले विधायकों की सूची में सबसे टॉप पर आ गई हैं। उन्होंने 2 लाख 18 हजार 34 मतों से जीत के साथ उत्तर प्रदेश के सुनील कुमार शर्मा के 2,14,834 वोट और पंकज सिंह के 1,81,513 वाेट से जीत के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। इस जीत के बाद पूरे राज्य से उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है।

सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले विधायक

बारामती में सभी उम्मीदवारों के जमानत जब्त

बारामती उपचुनाव का सबसे बड़ा पहलू यह रहा कि सुनेत्रा पवार को छोड़कर कोई भी उम्मीदवार अपनी जमानत नहीं बचा सका। विधानसभा चुनाव में किसी उम्मीदवार को जमानत बचाने के लिए कुल वैध मतों का कम से कम 16.66 प्रतिशत (1/6) वोट हासिल करना जरूरी होता है। लेकिन बारामती उपचुनाव में विपक्षी उम्मीदवार इस न्यूनतम आंकड़े के आसपास भी नहीं पहुंच सके। दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को केवल 935 वोट मिले। वहीं अभिजीत बिचुकले को 333 वोट, करुणा मुंडे को 301 वोट और चंद्रकांत वाघमोडे को 403 वोट ही मिले। चौंकाने वाली बात यह रही कि 22 उम्मीदवारों में से 11 उम्मीदवार ऐसे रहे, जिन्हें 100 से भी कम वोट मिले।

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उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने कहा कि अजित दादा के बाद यह पहला चुनाव था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसे चुनाव का सामना करना पड़ेगा लेकिन आज बारामती के लोगों ने दादा पर जो भरोसा दिखाया है, मैं कहूंगी कि दादा के किए गए विकास के कामों की निशानी के तौर पर बारामती के लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। यह दादा की ओर से की गई लोगों की सेवा और प्यार है जो लोगों ने मुझे अपने वोटों से दिया है।

राहुरी में बीजेपी के अक्षय कर्डिले भारी वोटों से विजयी

महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के राहुरी विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव हुआ था। यहां बीजेपी के उम्मीदवार अक्षय कर्डिले ने 1,12,587 वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की है। वे अपने पिता दिवंगत शिवाजीराव कर्डिले की सीट को बरकरार रखने में सफल हुए है। अक्षय ने मतगणना के शुरुआती दौर से ही बढ़त बनाए रखी। उन्हें 1,40,093 वोट मिले, जबकि उनके सबसे नजदीकी प्रतिद्वंद्वी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के उम्मीदवार गोविंद मोकाटे को सिर्फ 27,506 वोट मिले। इस सीट से 7 उम्मीदवार मैदान में थे। अक्षय के पिता व पूर्व बीजेपी विधायक शिवाजी कर्डिले के निधन के बाद रिक्त हुई इस सीट पर उपचुनाव कराए गए थे।

Nasrapur Case: पुणे के नसरापुर (भोर) में एक साढ़े तीन साल की बच्ची के साथ हुए जघन्य अपराध ने मानवता को शर्मसार कर दिया है। ससून अस्पताल प्रशासन द्वारा पुलिस को सौंपी गई प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह चौंकाने वाली जानकारी मिली है कि हत्या के दौरान आरोपी ने बच्ची की चीख दबाने के लिए उसके मुंह में मोजा ठूंस दिया था। रिपोर्ट में बच्ची के सीने पर भी चोट के निशान पाए गए हैं, जो हमले की बेरहमी को बयां करते हैं।

पुलिस अब इन चिकित्सकीय साक्ष्यों के आधार पर अपनी चार्जशीट को मजबूत करने में जुटी है। आरोपी का मेडिकल परीक्षण भी कराया जा चुका है ताकि वैज्ञानिक सबूतों के जरिए अदालत में उसकी कड़ी सजा सुनिश्चित की जा सके।

गौशाला में अंजाम दी गई वारदात

यह घटना 1 मई को हुई थी, जब बच्ची अपनी छुट्टियों के दौरान नानी के घर आई हुई थी। वह आंगन में खेल रही थी, तभी 65 वर्षीय आरोपी उसे बहला-फुसलाकर एक गौशाला में ले गया। वहां उसने मासूम का यौन उत्पीड़न किया और साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। आरोपी ने मासूम के शव को गोबर के ढेर के नीचे छिपा दिया और वहां से फरार हो गया था, जिसे बाद में ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया।

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मुख्यमंत्री का न्याय का वादा

इस संवेदनशील मामले पर राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने पीड़ित पिता से व्यक्तिगत रूप से बात की और उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि सरकार इस मामले को उच्च न्यायालय के माध्यम से फास्ट ट्रैक पर चलाएगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यद्यपि सार्वजनिक फांसी की मांग उठ रही है, लेकिन लोकतंत्र कानून के अनुसार चलता है और सरकार बिना किसी कानूनी खामी के आरोपी को मौत की सजा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।

फास्ट ट्रैक सुनवाई की तैयारी

प्रशासन ने नसरापुर पीड़ित परिवार को आर्थिक और कानूनी सहायता का पत्र सौंप दिया है। पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि वे समय सीमा के भीतर आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल करें। समाज में फैले रोष को देखते हुए पुलिस विभाग और फोरेंसिक टीमें साक्ष्यों का मिलान तेजी से कर रही हैं ताकि अदालत में आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके।

Pune Cleantech Startup: पुणे स्थित क्लीनटेक स्टार्टअप नोवॉर्बिस इटस प्राइवेट लिमिटेड ने सीड फंडिंग राउंड में ₹13.35 करोड़ जुटाए हैं। इस निवेश राउंड का नेतृत्व ज़ेरोधा की निवेश पहल रेनमैटर ने किया। कंपनी डीज़ल जनरेटर (डीजी) सेट्स और श्मशान घाटों जैसे अलग-अलग जगहों पर होने वाले प्रदूषण को कम करने और हवा साफ करने वाले सिस्टम बनाती है, जिसमें मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रेट्रोफिट समाधान भी शामिल हैं। इस फंडिंग राउंड में मैन्युफैक्चरिंग आधारित कंपनियों पर फोकस करने वाले शुरुआती चरण के फंड रॉकस्टड कैपिटल ने भी भागीदारी की। इस लेनदेन पर सलाह इंडोरिएंट फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने दी।

नई पूंजी का इस्तेमाल

नई पूंजी का इस्तेमाल कंपनी अपने मौजूदा समाधानों को बड़े स्तर पर लागू करने, अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का विस्तार करने और बॉयलर व स्टील प्लांट्स जैसी बड़ी औद्योगिक इकाइयों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने वाले नए समाधान विकसित करने में करेगी। इसके साथ ही यह उद्योगों को अपने परिसर में ही कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी अपनाने में मदद करेगी।

नोवॉर्बिस इटस का परिचय

नोवॉर्बिस इटस की स्थापना हर्ष नीखरा, गगन त्रिपाठी और दिव्यांक गुप्ता ने की थी। कंपनी का पहला प्रोडक्ट फिल्टर-लेस रेट्रोफिट एमिशन कंट्रोल डिवाइस (आरईसीडी) था, जिसे मौजूदा डीज़ल जनरेटर (डीजी) सेट्स में लगाया जा सकता है। इससे कंपनियां मशीन बदले बिना ही उत्सर्जन मानकों का पालन कर सकती हैं। इसके बाद कंपनी ने श्मशान घाटों के लिए क्रेमेटोरियम एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम (कैप्स) नाम का प्रोडक्ट लॉन्च किया।

टेक्नोलॉजी को बड़े स्तर पर पहुंचाने का लक्ष्य

सीईओ हर्ष ने कहा, “हमने इंदौर में कॉलेज के दूसरे वर्ष के छात्र रहते हुए नोवॉर्बिस इटस की शुरुआत इस सोच के साथ की थी कि प्रदूषण को उसकी जड़ से कम किया जाए और आने वाली पीढ़ियों के लिए साफ हवा छोड़ी जाए। पिछले कुछ वर्षों में हमने इस सोच को ऐसे समाधानों में बदला है, जिनका इस्तेमाल आज भारत में औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में किया जा रहा है। इस निवेश के साथ हमारा लक्ष्य अपनी टेक्नोलॉजी को बड़े स्तर पर पहुंचाना, अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का विस्तार करना और उन सेक्टर्स में तेजी से अपनाव बढ़ाना है, जहां अब तक उत्सर्जन नियंत्रण पर सीमित काम हुआ है।”

इन्वेस्टमेंट लीड अभिनव नेगी का कथन

रेनमैटर में क्लाइमेट और डीप-टेक के इन्वेस्टमेंट लीड अभिनव नेगी ने कहा, “रेनमैटर में हम ऐसे मुद्दों पर निवेश करते हैं, जो गंभीर हैं, साफ तौर पर दिखते हैं और जिन पर अब तक पर्याप्त काम नहीं हुआ है। डीज़ल जनरेटर सेट्स से होने वाला उत्सर्जन और श्मशान घाटों से निकलने वाला प्रदूषण, दोनों ही ऐसे मुद्दे हैं। नोवॉर्बिस भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से बनी टेक्नोलॉजी के जरिए इन समस्याओं का समाधान कर रही है, जहां वैश्विक समाधान ज्यादा असरदार साबित नहीं हुए।

हमें सिर्फ कंपनी के प्रोडक्ट पर नहीं, बल्कि उसकी टीम पर भी भरोसा है। हर्ष नीखरा, गगन त्रिपाठी और दिव्यांक गुप्ता ने कॉलेज के दिनों में इसकी शुरुआत की और हार्डवेयर बिजनेस की तमाम चुनौतियों के बावजूद लगातार आगे बढ़ते रहे। यही लगातार मेहनत, जमीनी स्तर पर सफल इस्तेमाल और मजबूत होते नियम-कायदों का समर्थन हमें इस कंपनी के साथ खड़े होने का भरोसा देता है।”

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कंपनी पर भरोसा

रॉकस्टड कैपिटल के संस्थापक और मैनेजिंग पार्टनर अभिषेक अग्रवाल ने कहा, “रॉकस्टड कैपिटल में हम ऐसी मैन्युफैक्चरिंग आधारित कंपनियों में निवेश करते हैं, जो बड़े स्तर पर असल समस्याओं का समाधान करती हैं। नोवॉर्बिस इस मामले में अलग नजर आती है, क्योंकि कंपनी ने उत्सर्जन नियंत्रण के क्षेत्र में प्रमाणित और व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल किए जा सकने वाला समाधान तैयार किया है।

यह ऐसा क्षेत्र है, जहां अब तक पर्याप्त काम नहीं हुआ, लेकिन इसकी जरूरत लगातार बढ़ती जा रही है। उत्सर्जन नियम सख्त होने और निगरानी बढ़ने के साथ नोवॉर्बिस के आरईसीडी जैसे रेट्रोफिट समाधान अब जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनते जा रहे हैं। हमें भरोसा है कि कंपनी की टीम औद्योगिक और शहरी दोनों क्षेत्रों में बड़े स्तर पर विस्तार करने की मजबूत स्थिति में है।”

Jay Pawar Emotional Statement: बारामती विधानसभा उपचुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और यहाँ एक बार फिर पवार परिवार का दबदबा कायम रहा है। बंपर जीत के बावजूद, बारामती की सड़कों पर इस बार न तो ढोल-नगाड़े बज रहे हैं और न ही गुलाल उड़ाया जा रहा है। आमतौर पर जीत के बाद होने वाले भारी उत्साह के उलट, इस बार माहौल बेहद शांत और भावुक है। जय पवार ने स्पष्ट कर दिया है कि बारामती में इस जीत का कोई जश्न नहीं मनाया जाएगा।

पिता के निधन का गहरा दुख

मीडिया से बातचीत के दौरान जय पवार काफी भावुक नजर आए। उन्होंने जीत की खुशी न मनाने के पीछे सबसे बड़ा कारण अपने पिता और दिग्गज नेता दिवंगत अजीत दादा के निधन को बताया। बता दें कि यह उपचुनाव अजीत पवार के असामयिक निधन के कारण ही हुआ था। जय पवार ने कहा, यह जीत हमारे लिए केवल एक राजनीतिक आंकड़ा नहीं है, बल्कि दादा की विरासत है। चूंकि यह चुनाव उनके जाने के बाद हुए दुखद परिस्थितियों में हुआ है, इसलिए हमें यह किसी भी प्रकार से खुशी का दिन नहीं लगता।

नरसापुर की घटना से आहत है मन

केवल पारिवारिक दुख ही नहीं, बल्कि सामाजिक संवेदनाओं ने भी जय पवार को जश्न से दूर रहने पर मजबूर किया है। उन्होंने पुणे के नसरापुर में एक मासूम बच्ची के साथ हुए जघन्य अत्याचार और हत्या की घटना का जिक्र किया। जय पवार ने कड़े शब्दों में कहा कि जब राज्य में ऐसी हृदयविदारक घटनाएं हो रही हों, तो हम जश्न मनाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। उन्होंने प्रशासन से आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग की और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया।

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2029 का चुनाव और सुनेत्रा पवार की भूमिका

जब मीडिया ने उनसे भविष्य की रणनीति और 2029 के विधानसभा चुनाव में बारामती से उनकी उम्मीदवारी को लेकर सवाल किया, तो जय पवार ने बड़ी परिपक्वता से जवाब दिया। उन्होंने कहा, अभी राजनीति या अगले चुनाव की बातें करने का यह सही समय नहीं है। हमारा पूरा ध्यान अभी जनसेवा पर है।

उन्होंने अपनी मां और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के बारे में बात करते हुए कहा कि वे मुंबई में रहकर अपना काम पूरी निष्ठा से कर रही हैं। जय पवार ने साफ किया कि वे अपनी मां के मार्गदर्शन में निरंतर सक्रिय रहेंगे और बारामती के विकास के लिए अपना काम जारी रखेंगे।

Ravi Landge Selfie on Missing Link: मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के ‘मिसिंग लिंक’ परियोजना के खुलने के बाद से ही यह पर्यटकों और यात्रियों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। सह्याद्री पर्वतमाला के बीच से निर्मित यह ‘मिसिंग लिंक’ इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है, जिसका उद्घाटन हाल ही में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार द्वारा किया गया था।

हालांकि, इस इंजीनियरिंग चमत्कार के बीच एक नया विवाद खड़ा हो गया है। हाईवे पुलिस द्वारा सेल्फी और फोटोग्राफी पर पूर्ण प्रतिबंध और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी के बावजूद, पिंपरी चिंचवड के मेयर रवि लांडगे ने यहाँ रुककर तस्वीर ली, जिससे विवाद पैदा हो गया है।

नियमों की अनदेखी और वीआईपी संस्कृति

मेयर रवि लांडगे ने मुंबई जाते समय इस जानलेवा जोखिम वाले मार्ग पर फोटो खिंचवाई और उसे गर्व से फेसबुक पर शेयर किया। उनके इस कृत्य के बाद आम जनता में भारी नाराजगी है, क्योंकि पुलिस ने आम नागरिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने में बड़ी मुस्तैदी दिखाई है। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या हाईवे पुलिस मेयर के वाहन पर दंडात्मक कार्रवाई करने या मामला दर्ज करने का साहस दिखाएगी, या वीआईपी लोगों के लिए नियम अलग रखे जाएंगे।

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भाजपा नेताओं की भागीदारी और पुलिस की चुप्पी

विवाद केवल मेयर लांडगे तक सीमित नहीं है; भाजपा प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने भी मिसिंग लिंक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की हैं। हाईवे पुलिस ने आम जनता को चेतावनी दी थी कि सेल्फी या फोटो लेने के लिए रुकने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा, लेकिन प्रभावशाली नेताओं के मामले में पुलिस की चुप्पी पर जनता सवाल उठा रही है। क्या हाईवे पुलिस ने इन नेताओं को फोटो लेने की विशेष अनुमति दी थी या उनके वाहनों पर भी दंडात्मक कार्रवाई की गई, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है।

मिसिंग लिंक पर सुरक्षा और जानलेवा जोखिम

इस नवनिर्मित मार्ग पर वाहन 100 से 120 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं, जिससे यहाँ रुकना किसी भी समय बड़े हादसे को निमंत्रण दे सकता है। हाईवे पुलिस का स्टैंड सही है कि यहाँ रुकना जानलेवा है, और इसी कारण उन्होंने मामला दर्ज करने की चेतावनी जारी की थी। लेकिन जब सार्वजनिक पदों पर बैठे व्यक्ति ही इन सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो आम जनता के बीच गलत संदेश जाता है और सुरक्षा व्यवस्था की गंभीरता कम हो जाती है।

Sunetra Pawar Appeals To Supporters: महाराष्ट्र के पुणे जिले की बारामती विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। उन्होंने सोमवार को एनसीपी कार्यकर्ताओं और अपने समर्थकों से अपील की कि परिणाम घोषित होने के बाद विजय जुलूस न निकालें। उन्होंने मतदाताओं द्वारा उन पर जताए गए विश्वास को अपने दिवंगत पति अजित पवार की स्मृति को समर्पित किया और लोगों से संयम बरतने और उनके आदर्शों को प्रतिबिंबित करने वाले आचरण को बनाए रखने का आग्रह किया।

सुनेत्रा पवार ने बारामती उपचुनाव में 2 लाख 18 हजार 930 वोटों से ऐतिहासिक जीत दर्ज की। उनके खिलाफ किसी भी प्रमुख विपक्षी दल ने उम्मीदवार नहीं उताया था। कांग्रेस ने पहले उम्मीदवार की घोषणा की थी पर भाजपा और महायुति की ओर से निर्विरोध चुनाव के लिए किए गए प्रयाासों के बाद कांग्रेस ने प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस ले लिया था।

अजित पवार के निधन से खाली हुई थी बारामती सीट

बता दें कि 28 जनवरी 2026 को तत्कालीन उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख अजित पवार का पुणे जिले के बारामती एयरपोर्ट के पास एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया था। इसके बाद इस सीट पर उपचुनाव आवश्यक हो गए थे। उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही थी। बारामती पवार परिवार का गढ़ माना जाता है। हालांकि किसी भी प्रमुख राजनीतिक पार्टी ने उनके खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारे थे।

सुनेत्रा पवार ने समर्थकों से की ये अपील

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि आज परिणाम घोषित किए जा रहे हैं। मैं आपके वोटों के माध्यम से मुझ पर जताए गए विश्वास को आदरणीय अजित दादा (जैसा कि उन्हें प्यार से पुकारा जाता था) की पवित्र स्मृति को समर्पित करती हूं।

बारामती विधानसभा पोटनिवडणुकीत मला भरघोस मतांनी विजयी केल्याबद्दल तमाम मायबाप बारामतीकरांचे मनःपूर्वक आभार.आपण दाखवलेला विश्वास, प्रेम आणि पाठिंबा माझ्यासाठी अत्यंत मोलाचा आहे.

आदरणीय अजितदादांच्या पश्चात झालेली बारामतीची ही पहिलीच निवडणूक होती.त्यांच्या मार्गदर्शनाची आणि… pic.twitter.com/XRv49EWMy3

— Sunetra Ajit Pawar (@SunetraA_Pawar) May 4, 2026

सुनेत्रा पवार ने कहा कि यह क्षण उनके समर्थकों के लिए भावुक कर देने वाला है क्योंकि इससे दिवंगत नेता की यादें ताजा हो गईं। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और समर्थकों से, जो दादा से बेहद प्यार करते थे, विनम्र निवेदन करती हूं कि वे विजय जुलूस न निकालें और न ही जश्न मनाएं। आइए हम संयम बरतें और उनके आदर्शों के अनुरूप आचरण करें। उन्होंने जनादेश देने के लिए मतदाताओं का धन्यवाद भी किया और कहा कि यह निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक नए दौर की शुरुआत है।

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सुनेत्रा पवार ने कहा कि दादा के सपने को साकार करने का अवसर देने के लिए मैं बारामती के लोगों का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूं। यह अंत नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प, संघर्ष और एक नए बारामती की शुरुआत है।

Sunetra Pawar Breaks Record: महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से बारामती का नाम पूरे देश में गूंज रहा है। बारामती विधानसभा क्षेत्र में हुए बहुचर्चित उपचुनाव में महायुति की उम्मीदवार और महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने एक ऐसा ऐतिहासिक और एकतरफा विजय हासिल किया है, जिसकी चर्चा पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है।

सुनेत्रा पवार ने महज एक जीत दर्ज नहीं की है, बल्कि उन्होंने देश के चुनावी इतिहास में सबसे बड़े अंतर से जीत हासिल करने का एक नया और अकल्पनीय रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है। 24वें दौर की मतगणना के अंत तक, सुनेत्रा पवार को 2 लाख 18 हजार 930 वोटों की भारी बढ़त मिली, जिसने उन्हें देश की राजनीति में एक अमिट पहचान दिला दी है।

सुनील कुमार शर्मा का राष्ट्रीय रिकॉर्ड ध्वस्त

इस बंपर और अभूतपूर्व जीत के साथ ही सुनेत्रा पवार ने उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद से विधायक सुनील कुमार शर्मा के उस रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर दिया है, जिसे तोड़ना बेहद मुश्किल माना जा रहा था। ज्ञात हो कि साल 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में सुनील कुमार शर्मा ने 2 लाख 14 हजार 835 मतों के भारी अंतर से जीत दर्ज कर देश में सबसे बड़ी जीत का कीर्तिमान अपने नाम किया था। लेकिन अब बारामती उपचुनाव में 2 लाख 18 हजार 930 वोटों के जादुई और ऐतिहासिक आंकड़े को पार करके सुनेत्रा पवार ने सुनील कुमार शर्मा को पछाड़ दिया है।

अजित पवार के 2019 के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ा

राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉर्ड तोड़ने के साथ-साथ सुनेत्रा पवार ने बारामती के स्थानीय और पारिवारिक राजनीतिक इतिहास में भी एक नया पन्ना जोड़ा है। इससे पहले बारामती विधानसभा सीट पर सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड दिवंगत अजित पवार के नाम दर्ज था। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में अजित पवार ने भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन उम्मीदवार गोपीचंद पडलकर को 1 लाख 65 हजार 265 वोटों के विशाल अंतर से करारी शिकस्त दी थी। उस समय यह माना जा रहा था कि बारामती में अजित पवार के इस जादुई आंकड़े (1,65,266 वोट) को शायद ही कोई पार कर सके। परंतु, सुनेत्रा पवार ने इस मिथक को तोड़ते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है।

विपक्षी उम्मीदवारों की करारी हार और नाममात्र का मुकाबला

अगर इस उपचुनाव के मतदान प्रतिशत और माहौल की बात करें, तो बारामती में महज 58.17 प्रतिशत मतदान ही दर्ज किया गया था। शुरुआत से ही यह चुनाव महायुति की उम्मीदवार सुनेत्रा पवार के पक्ष में एकतरफा नजर आ रहा था। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि उनके सामने किसी भी प्रमुख विपक्षी दल का कोई भी कद्दावर उम्मीदवार मैदान में नहीं था। विपक्षी खेमे से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आकाश मोरे ने अपना नामांकन वापस ले लिया था, जिसके बाद सुनेत्रा पवार की जीत सुनिश्चित हो गई थी।

कांग्रेस उम्मीदवार के पीछे हटने के बाद मैदान में सुनेत्रा पवार के खिलाफ कुल 22 उम्मीदवार बचे थे, लेकिन इनमें से कोई भी प्रमुख राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखता था। कुछ पंजीकृत छोटे दल जैसे न्यू राष्ट्रीय समाज पार्टी के उम्मीदवार आर. वाई. घुटुकड़े (सोलापुर) और हिंदुस्तान जनता पार्टी के सतीश कदम (जत) मैदान में थे। बाकी 20 उम्मीदवार निर्दलीय के रूप में अपनी किस्मत आजमा रहे थे, जिनमें 8 स्थानीय बारामती के और अन्य बाहर के थे।

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सभी निर्दलीय उम्मीदवार हारे

इन निर्दलीय उम्मीदवारों में धनंजय मुंडे की पत्नी करुणा मुंडे और लोकप्रिय रियलिटी शो बिग बॉस मराठी फेम अभिजीत बिचुकले जैसे चर्चित चेहरे भी शामिल थे। हालांकि, सुनेत्रा पवार की लोकप्रियता की आंधी के सामने ये सभी 22 उम्मीदवार मिलकर केवल 4,837 वोट ही हासिल कर सके। यह आंकड़ा स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि बारामती की जनता ने सुनेत्रा पवार पर किस हद तक अपना पूर्ण विश्वास जताया है। अब सर्वाधिक मतों के अंतर से जीत दर्ज कर सुनेत्रा पवार ने भारतीय चुनावी इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा लिया है।

Sunetra Pawar Akshay Kardile Victory Maharashtra Assembly Equation: बारामती और राहुरी विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। बारामती में सुनेत्रा पवार ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। वहीं राहुरी में बीजेपी के अक्षय कार्डिले ने परचम लहराया है। इन दाेनों की जीत के बाद महाराष्ट्र विधानसभा के समीकरणों क्या असर पड़ेगा? आइए जानते हैं।

नवंबर 2024 में संपन्न महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बाद, 288 सीटों वाली विधानसभा में सत्तारूढ़ महायुति (NDA) गठबंधन ने 235 सीटों के साथ भारी बहुमत हासिल किया था, जबकि विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी (MVA) को 50 सीटें मिलीं।

नवंबर 2024 में हुए विधानसभा चुनावों भाजपा 132 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना 57 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) को 41 सीटों पर जीत मिली थी। दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी में शामिल शिवसेना (यूबीटी) को 20 सीटें, कांग्रेस को 16 सीटें, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) 10 सीटें मिली थी।

क्या सुनेत्रा और अक्षय की जीत से बदलेंगे विधानसभा आंकड़े?

28 जनवरी 2025 का बारामती एयरपोर्ट पर विमान हादसे में अजित पवार के निधन के बाद बारामती विधानसभा सीट खाली हो गई थी, जिससे एनसीपी के विधायकों की संख्या घटकर 40 रह गई थी। वहीं राहुरी से बीजेपी विधायक शिवाजी कर्डिले के निधन के बाद भाजपा के विधायकों के संख्या घटकर 131 हो गई थी। बारामती में सुनेत्रा पवार की जीत के बाद एनसीपी फिर से 41 सीटों पर आ जाएगी। वहीं राहुरी में अक्षय कर्डिले की जीत से बीजेपी के पास फिर से 132 विधायक हो जाएंगे।

चूंकि दोनों सीटों पर जिस पार्टी के विधायक थे उसी पार्टी के विधायक फिर से बन गए हैं। ऐसे में 2024 में हुए विधानसभा चुनावों के आंकड़े फिर से जस के तस हो जाएंगे।

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बारामती विधानसभा सीट

• मतदान: पुणे जिले में स्थित बारामती विधानसभा क्षेत्र में 58.27 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।
• चुनाव नतीजे: बारामती विधानसभा सीट से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुनेत्रा पवार ने जीत दर्ज की।
• जीत का अंतर: सुनेत्रा पवार ने 2 लाख 18 हजार 930 वोटों से जीत दर्ज की।

राहुरी विधानसभा सीट

• मतदान: अहिल्यानगर जिले की राहुरी विधानसभा सीट पर कुल 56.72% मतदान दर्ज किया गया था।
• चुनाव नतीजे: राहुरी विधानसभा सीट से भाजपा के अक्षय कर्डिले ने जीत दर्ज की।
• जीत का अंतर: अक्षय कर्डिल को कुल 1 लाख 40 हजार 93 वोट मिले। वहीं दूसरे स्थान पर रहे शरद पवार गुट के गोविंद मोकाटे को मात्र 27506 वोट मिले। अक्षय कर्डिले ने 1 लाख 12 हजार 587 वोटों से जीत दर्ज की।

Pune Kondhwa Murder Case: कोंढवा इलाके में शराब पीने के दौरान हुए विवाद में एक युवक के सिर पर पत्थर मारकर हत्या करने की घटना सामने आई है। इस मामले में कोंढवा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

मृतक की पहचान 22 वर्षीय मनीषकुमार महादेव पासवान के रूप में हुई है, जो मजदूरी का काम करता था। पुलिस ने इस मामले में महादेव अर्जुन कांबले न (35) को गिरफ्तार किया है, जो केटरिंग ई के काम से जुड़ा है।

मृतक करता था मजदूरी

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मनीषकुमार और महादेव दोनों को शराब पीने की लत थी। शाम करीब सात बजे दोनों कोंढवा के आर के कॉलोनी क्षेत्र में एक पहाड़ी के पास स्थित पेड़ के नीचे बैठकर शराब पी रहे थे।

शराब के नशे में उनके बीच किसी बात को लेकर तीखी बहस शुरू हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि महादेव कांबले ने पास पड़ा एक भारी पत्थर मनीषकुमार के सिर पर दे मारा, जिससे वह लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।

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शराब पीने के दौरान हुआ था झगड़ा

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घायल मनीषकुमार को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उपायुक्त राजलक्ष्मी शिवणकर और सहायक आयुक्त नम्रता देसाई सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया।

कोंढवा पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए फरार आरोपी महादेव कांबले को हिरासत में ले लिया है। पुलिस निरीक्षक दीपक कारंडे मामले की जांच कर रहे हैं। इस तरह की हत्या से इलाके में सनसनी फौल गई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

Pune Drug Racket Busted: वाघोली और लोणीकंद क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। दो अलग-अलग ऑपरेशनों में पुलिस ने 6 तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से करीब 34 लाख रुपये मूल्य का मेफेड्रोन (एमडी) बरामद किया है।

यह कार्रवाई डीसीपी सोमय मुंडे के मार्गदर्शन में वरिष्ठ निरीक्षक सुनीता रोकडे और उनकी टीम द्वारा काटेवाडी फाटा और पेरणे फाटा इलाके में की गई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पुंपाजी जयचंद्र चौधरी, राजेंद्र केरू टेले, करन सचिन मोहिते, भागीरथसिंह राजपुरोहित, आदिनाथ दशरथ शिर्के और योगेश लक्ष्मण चव्हाण के रूप में हुई है।

आरोपी को हिरासत में लिया गया

पहली कार्रवाई में पुलिस ने काटेवाडी फाटा से पुंपाजी चौधरी को हिरासत में लिया, जिसके पास से 4.5 लाख रुपये का मेफेड्रोन मिला। दूसरी बड़ी कार्रवाई पेरणे फाटा पर की गई, जहां पहले करण मोहिते और राजेंद्र टेले को 11 लाख 83 हजार रुपये के ड्रग्स के साथ पकड़ा गया।

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अलग-अलग जगह से पकड़े गए तस्कर

इन आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने भागीरथसिंह और आदिनाथ शिर्के को गिरफ्तार कर उनके पास से सवा चार लाख रुपये का माल जब्त किया।
इसी कड़ी की जांच में पुलिस ने सातारा निवासी योगेश चव्हाण को दबोचा, जिसके पास से अकेले 14 लाख 50 हजार रुपये का एमडी बरामद हुआ।

पुलिस जांच में सामने आया है कि ये आरोपी वाघोली और लोणीकंद क्षेत्र में रहकर फुटकर रूप में ड्रग्स की बिक्री कर रहे थे। फिलहाल पुलिस इस पूरे नेटवर्क की मुख्य कड़ी और बड़े तस्करों की तलाश कर रही है। लोणीकंद और वाघोली पुलिस ने इस मामले में दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की है।

Sunetra Pawar Baramati Bypoll: उपमुख्यमंत्री अजित पवार के असामयिक निधन के बाद खाली हुई बारामती विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज घोषित किए जा रहे हैं। सुबह से जारी मतगणना में महायुति और एनसीपी (अजित पवार गुट) की उम्मीदवार सुनेत्रा पवार ने अपने विरोधियों पर अजेय बढ़त बना ली है। नौवें चरण की गिनती पूरी होने तक वे 78,528 मतों से आगे चल रही हैं। इस बड़ी सफलता के बीच उन्होंने सोशल मीडिया पर एक अत्यंत भावुक पोस्ट साझा कर बारामती की जनता का आभार व्यक्त किया है।

सुनेत्रा पवार ने अपनी पोस्ट में कहा कि यह क्षण उनके और सभी कार्यकर्ताओं के लिए अत्यंत भावुक है क्योंकि इसमें अजित दादा की यादें जुड़ी हैं। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि यह जीत अहंकार के लिए नहीं, बल्कि दादा के सपनों की बारामती को साकार करने के लिए है।

आज बारामती विधानसभा पोटनिवडणुकीचा निकाल जाहीर होत असताना आपण सर्वांनी आपल्या मतांमधून दाखवलेला विश्वास मी आदरणीय अजितदादांच्या पवित्र स्मृतींना समर्पित करते.

आजचा हा निकाल जाहीर होत असताना आदरणीय दादांच्या आठवणींना उजाळा मिळाल्याने आपण सर्वजण भावूक आहोत. दादांवर जीवापाड प्रेम…

— Sunetra Ajit Pawar (@SunetraA_Pawar) May 4, 2026

कार्यकर्ताओं से संयम की अपील

अपनी संभावित जीत को देखते हुए सुनेत्रा पवार ने राजनीतिक परिपक्वता का परिचय दिया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार का विजय जुलूस न निकालें और न ही सार्वजनिक रूप से गुलाल उड़ाकर जश्न मनाएं। उन्होंने कहा, “आइए हम संयम बनाए रखें और दादा के विचारों के अनुरूप आचरण करें”।

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अजित पवार के रिकॉर्ड पर नजर

बारामती में जीत के अंतर का रिकॉर्ड अभी भी दिवंगत अजित पवार के नाम है, जिन्होंने 2019 में 1.65 लाख से अधिक वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। हालांकि सुनेत्रा पवार के खिलाफ 22 उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन एग्जिट पोल और वर्तमान रुझानों के अनुसार वे 2 लाख से अधिक वोटों के अंतर से जीत हासिल कर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर सकती हैं।

नई बारामती का संकल्प

सुनेत्रा पवार ने अपने संदेश का समापन एक शक्तिशाली वाक्य के साथ किया, “यह अंत नहीं है, यह तो केवल शुरुआत है। निर्धाराची, संघर्षाची आणि नव्या बारामतीची!”। उन्होंने बारामती के मतदाताओं को उनके विश्वास के लिए धन्यवाद दिया और वादा किया कि वे अजित दादा के अधूरे सपनों और विकास कार्यों को आगे ले जाने के लिए पूरी शक्ति से प्रयास करेंगी।

Abhijit Bichukale Sunetra Pawar: बारामती विधानसभा उपचुनाव 2026 के नतीजों ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि सोशल मीडिया की लोकप्रियता वोटों में तब्दील नहीं होती है। मराठी और हिंदी बिग बॉस के जरिए घर-घर में पहचान बनाने वाले अभिजीत बिचुकले ने इस चुनाव में सुनेत्रा पवार के खिलाफ ताल ठोककर खूब सुर्खियां बटोरी थीं, लेकिन चुनावी मैदान में वे बुरी तरह पस्त हो गए हैं। चौथे चरण की मतगणना के बाद उन्हें केवल 33 वोट मिले हैं, जो नोटा (114 वोट) के मुकाबले बेहद कम हैं।

यही हाल करुणा मुंडे-शर्मा का भी रहा, जिन्हें केवल 51 वोट मिले हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों चर्चित उम्मीदवारों के कुल वोटों को मिला दिया जाए, तब भी वे ‘नोटा’ के आंकड़े को नहीं छू सके हैं।

सुनेत्रा पवार का एकतरफा दबदबा

अजीत पवार के असामयिक निधन से रिक्त हुई इस सीट पर उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार (महायुति) का प्रभाव बरकरार है। मतगणना के हर दौर के साथ उनकी बढ़त का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है। पहले चरण में 6,500 वोटों से शुरू हुई उनकी बढ़त चौथे चरण के अंत तक 36,377 वोटों तक पहुँच गई है। बारामती के इस गढ़ में उन्होंने विपक्षी उम्मीदवारों को रेस से पूरी तरह बाहर कर दिया है।

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मतदाताओं की बेरुखी और जमीनी हकीकत

इस उपचुनाव में बारामती के मतदाताओं में उत्साह की कमी देखी गई, जिसका असर सीधे मतदान प्रतिशत पर पड़ा। कुल 3.84 लाख मतदाताओं में से केवल 2.24 लाख लोगों ने ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया। हालांकि, कम मतदान के बावजूद सुनेत्रा पवार के पक्ष में एकतरफा माहौल नजर आ रहा है। मैदान में उतरे अन्य 23 निर्दलीय उम्मीदवारों को भी जनता ने पूरी तरह खारिज कर दिया है।

• चौथे चरण की गिनती के अंत में अभिजीत बिचुकले को मात्र 33 वोट प्राप्त हुए हैं।
• बारामती के मतदाताओं ने निर्दलीय उम्मीदवारों से अधिक ‘नोटा’ पर भरोसा जताया, जिसे 114 वोट मिले हैं।
• सुनेत्रा पवार 36,377 वोटों की भारी बढ़त के साथ जीत के करीब हैं।
• इस बार बारामती में वोटिंग प्रतिशत पिछले चुनाव के 71.86% से घटकर 58.27% रह गया है।

पवार परिवार का गढ़ बरकरार

बारामती की यह सीट पवार परिवार के लिए हमेशा से प्रतिष्ठा का विषय रही है। शुरुआती रुझानों और चौथे चरण के आधिकारिक आंकड़ों से यह स्पष्ट हो गया है कि जनता ने एक बार फिर पवार परिवार की विरासत पर अपनी मुहर लगाई है। अब देखना यह होगा कि मतगणना के अंतिम दौर तक सुनेत्रा पवार की यह बढ़त कितने लाख वोटों के रिकॉर्ड को छूती है।

Maharashtra By Election Result 2026: महाराष्ट्र की हाई-प्रोफाइल सीटों में शुमार बारामती और राहुरी विधानसभा उपचुनावों के लिए आज मतगणना जारी है। शुरुआती दो राउंड की गिनती के बाद जो रुझान सामने आए हैं, वे सत्ताधारी महायुति गठबंधन के लिए उत्साहजनक हैं। बारामती सीट पर पवार परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर है, जहाँ सुनेत्रा पवार ने अपने विरोधियों पर भारी बढ़त हासिल कर ली है।

मतगणना के दूसरे दौर के समापन पर सुनेत्रा पवार 16,543 वोटों के विशाल अंतर से आगे चल रही हैं। बारामती में मिली यह शुरुआती बढ़त उनके समर्थकों के बीच जश्न का माहौल बना रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि यही गति बनी रही, तो आने वाले राउंड में यह अंतर और अधिक बढ़ सकता है।

राहुरी में अक्षय कार्डिले का एकतरफा मुकाबला

अहमदनगर जिले की राहुरी विधानसभा सीट पर भी स्थिति लगभग स्पष्ट होती दिख रही है। महायुति के उम्मीदवार अक्षय कार्डिले ने दूसरे राउंड के बाद 9,000 से अधिक मतों की निर्णायक बढ़त बना ली है। आंकड़ों के अनुसार, कार्डिले को अब तक कुल 11,071 वोट प्राप्त हुए हैं। उनके खिलाफ मैदान में उतरे एनसीपी (शरद पवार गुट) के नेता गोविंद को अब तक केवल 1,434 वोट मिले हैं, जिससे चुनावी मुकाबला फिलहाल एकतरफा नजर आ रहा है।

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विपक्ष की चुनौतियां और मतगणना की स्थिति

महाविकास आघाड़ी (MVA) के लिए ये शुरुआती रुझान चिंताजनक हैं। बारामती और राहुरी दोनों ही क्षेत्रों में विपक्षी उम्मीदवारों को अपेक्षित समर्थन मिलता नहीं दिख रहा है। हालांकि, चुनाव अधिकारियों का कहना है कि अभी केवल दो राउंड की गिनती हुई है और कई राउंड बाकी हैं, इसलिए अंतिम परिणाम के बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी।

• बारामती का हाल: दूसरे राउंड की मतगणना पूरी होने तक सुनेत्रा पवार 16,543 मतों के अंतर से आगे चल रही हैं।
• राहुरी में बढ़त: अक्षय कार्डिले अपने प्रतिद्वंद्वी से 9,000 से अधिक मतों से आगे निकल गए हैं।
• मतों का अंतर: राहुरी में अक्षय कार्डिले को अब तक 11,071 वोट मिले हैं, जबकि विपक्षी उम्मीदवार को केवल 1,434 मत प्राप्त हुए हैं।
• प्रक्रिया: दोनों ही सीटों पर अभी तक 2 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और रुझान महायुति के पक्ष में नजर आ रहे हैं।

प्रशासनिक सतर्कता और सुरक्षा

मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन पल-पल की रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेज रहा है। बारामती और राहुरी के स्थानीय कार्यकर्ता केंद्रों के बाहर भारी संख्या में जमा हैं, जहाँ हर राउंड की घोषणा के साथ ही नारेबाजी और उत्साह देखा जा रहा है। आने वाले घंटों में तस्वीर और भी साफ होने की उम्मीद है।

Selfies Ban On Mumbai-Pune Expressway Missing Link: मुंबई और पुणे के बीच की दूरी को कम करने वाला ‘मिसिंग लिंक’ इन दिनों अपनी खूबसूरती के कारण चर्चा में है, लेकिन यही खूबसूरती अब यात्रियों के लिए मुसीबत का सबब बन सकती है। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम ने इस हाई-स्पीड कॉरिडोर पर सेल्फी लेने या तस्वीरें खींचने के लिए वाहन रोकने वालों को चेतावनी दी है।

यशवंतराव चव्हाण मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर ‘कनेक्टिंग लिंक’ (मिसिंग लिंक) का 1 मई को मुख्यमंत्री देंवेंद्र फडणवीस ने उद्घाटन किया। इसके बाद इसे यातायात के लिए खोल दिया गया है। हालांकि, प्रशासन ने यह देखा है कि वाहन चालक अपनी यात्रा के दौरान केबल-स्टेड पुल और सुरंगों के पास अपने वाहन रोककर सेल्फ़ी और तस्वीरें ले रहे हैं।

मिसिंग लिंक पर सेल्फी न लेने की अपील

महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (MSRDC) ने वाहन चालकों से ऐसा न करने की अपील जारी की है, और इस बात पर जोर दिया है कि एक्सप्रेसवे पर वाहन रोकना प्रतिबंधित है और इससे दुर्घटनाओं का गंभीर खतरा पैदा होता है।

📢 कृपया लक्ष द्या…

🚗वाहनचालक, प्रवाशांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आवाहन…

यशवंतराव चव्हाण मुंबई -पुणे द्रुतगती मार्गावरील कनेक्टिंग लिंक (मिसिंग लिंक) लोकार्पणानंतर वाहतुकीसाठी सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, प्रवासादरम्यान सेल्फी, फोटो, घेण्यासाठी वाहन चालक केबल स्टेड ब्रिज व… pic.twitter.com/bj4HLqBcGj

— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) May 3, 2026

मिसिंग लिंक वाहनों के लिए स्पीड लिमिट तय

एक आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से, राजमार्ग पुलिस ने मुंबई-पुणे कनेक्टिंग लिंक परियोजना के लिए विशिष्ट स्पीड लिमिट का ऐलान किया हैं। सुरंगों के भीतर हल्के वाहनों के लिए 100 किमी/घंटा की गति सीमा निर्धारित की गई है, जबकि बसों और अन्य यात्री वाहनों के लिए 80 किमी/घंटा की सीमा तय की गई है। कनेक्टिंग लिंक प्रोजेक्ट में शामिल दो सुरंगें और दो पुल एक व्यापक CCTV नेटवर्क के माध्यम से चौबीसों घंटे (24×7) निरंतर निगरानी में रहते हैं।

महाराष्ट्र राजमार्ग पुलिस ने मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के नवनिर्मित मिसिंग लिंक पर सेल्फी और तस्वीरें लेने के लिए रुकने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। जो वाहन चालक सेल्फ़ी, तस्वीरें लेने या सोशल मीडिया रील्स बनाने के लिए रुकेंगे उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। तरह के गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार से खतरनाक दुर्घटनाएं हो सकती हैं। वाहन चालकों और यात्रियों से सुरक्षित और सुखद यात्रा सुनिश्चित करने के लिए नियमों का कड़ाई से पालन करने का आग्रह किया जाता है।

क्या है मिसिंग लिंक?

‘मिसिंग लिंक’ की कुल लंबाई 13.3 किलोमीटर है। यह मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के भोर घाट खंड के एक हिस्से को पार करती है। साथ ही मुंबई और पुणे के बीच यात्रा के समय को 25-30 मिनट घटाती है। इसका उद्घाटन एक मई को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने किया था।

खूबसूरत वादियों में सेल्फी लेने रुक रहे लोग

महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (MSRDC) द्वारा संचालित और इंजीनियरिंग का चमत्कार करार दिए गए इस प्रोजेक्ट में दो सुरंगें हैं और एक केबल पुल है जहां से विभिन्न घाटों की प्राकृतिक सुंदरता दिखती है। इस सूबसूरत नजारें की वजह से कुछ वाहन चालक तस्वीरें और सेल्फी लेने के लिए अपने वाहन रोक देते हैं।

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राजमार्ग पुलिस ने सेल्फी लेने और तस्वीरें खींचने के लिए रास्ते में रुकने पर प्रतिबंध लगा दिया है और चेतावनी दी है कि उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जा सकता है और यहां तक ​​कि आपराधिक मामले भी दर्ज किए जा सकते हैं।

एक अधिकारी ने बताया कि कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां यात्रियों ने तस्वीरें खींचने के लिए हाई-स्पीड कॉरिडोर पर अपने वाहन रोक दिए। इस तरह की हरकतें सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करती हैं, क्योंकि इस मार्ग पर वाहन आमतौर पर 100-120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं। सड़क के बीच में अचानक रुकने से दुर्घटनाएं हो सकती हैं।

Baramati Rahuri Assembly By Election Result: पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ ही निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र की बारामती, राहूरी सीट के अलावा कर्नाटक, गुजरात, नगालैंड की विभिन्न खाली सीटों पर भी उपचुनाव करवाए। जिनके नतीजे भी आज घोषित किए जाएंगे। इनमें महाराष्ट्र की बारामती सीट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख और राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के बाद खाली हुई थी। इस पर उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार महायुति प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में हैं।

चुनाव घोषणा के बाद महायुति खासकर भाजपा ने सुनेत्रा पवार को निर्विरोध निर्वाचित करने के लिए सभी दलों से अपील की थी, लेकिन यह संभव नहीं हो सका। कांग्रेस ने पहले आकाश मोरे को उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया था, लेकिन भाजपा और महायुति की अपील के बाद कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस ले लिया। हालांकि निर्दलीय उम्मीदवारों के नामांकन वापिस नहीं लेने के कारण आखिरकार 23 अप्रैल को इस सीट पर मतदान हुआ। करीब 58 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार प्रयोग किया।

रिकॉर्ड मतों से जीते थे अजित पवार

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सुनेत्रा पवार के लिए बारामती में जीत हासिल करना अहम नहीं है, बल्कि सहानुभूति वाले इस चुनाव में उनकी जीत का अंतर ये महत्वपूर्ण है। सभी दलों और राज्य के नेताओं के साथ-साथ बारामती के मतदाताओं की निगाह इस पर है कि क्या सुनेत्रा इस चुनाव में अजित पवार के रिकॉर्ड को ब्रेक कर यह साबित करने में सफल होंगी कि बारामती आज भी अजित पवार की ही बारामती है।

राहुरी पर अक्षय कर्डिले की अग्निपरीक्षा

अहिल्यानगर की राहुरी विधानसभा सीट बीजेपी विधायक शिवाजी कर्डिले के निधन के बाद खाली हुई थी। इस सीट पर भाजपा ने उनके बेटे अक्षय कर्डिले को प्रत्याशी बनाया था। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की ओर से गोविंद मोकाटे उनको टक्कर दे रहे हैं।

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राहुरी विधानसभा में मतों की गिनती और चुनाव परिणामों की घोषणा के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए नियमित पुलिस कर्मियों, अतिरिक्त पुलिस बलों और अन्य कर्मचारियों की एक बड़ी टुकड़ी तैनात की गई है। 374 मतदान केंद्रों में से मतों की गिनती की प्रक्रिया के लिए 20 मेजें निर्धारित की गई हैं। इनमें से दो मेजें विशेष रूप से सहायक कंप्यूटर कार्यों के लिए आरक्षित की गई हैं। चुनाव के दौरान डाले गए सभी मतों की गिनती के लिए कुल 27 राउंड निर्धारित किए गए हैं।

Savarkar Case Pune Court Mercy Petitions: विनायक दामोदर सावरकर के परपोते ने पुणे में विशेष अदालत को बताया कि सावरकर ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार के समक्ष पांच दया याचिकाएं दायर की थीं और ब्रिटिश प्रशासन में भर्ती होने की अपील की थी।

ये बयान सत्यकी सावरकर ने अधिवक्ता मिलिंद पवार द्वारा की गई जिरह के दौरान दिए थे, जो सावरकर पर कथित टिप्पणियों को लेकर दायर आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने कहा, यह सच है कि सावरकर ने सेलुलर जेल में रहते हुए पांच बार दया याचिकाएं दायर की थीं।

ब्रिटिश सरकार को याचिकाएं भेजने की बात स्वीकारी

न केवल वीर सावरकर बल्कि कई राजनीतिक कैदियों ने ब्रिटिश सरकार को इसी तरह की याचिकाएं भेजी थीं। यह कहना सही नहीं है कि कुछ इतिहासकारों के अनुसार, सावरकर पर दो-राष्ट्र अवधारणा का प्रस्ताव रखने का आरोप है। सावरकर ने दो-राष्ट्र विवाद के बारे में तथ्यात्मक टिप्पणियां की थीं, लेकिन मूल अवधारणा उनकी नहीं थी।

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गाय को मानते थे उपभोग की वस्तु

गवाही के दौरान सत्यकी सावरकर ने यह भी कहा कि सावरकर ने गाय को कभी भगवान नहीं कहा, बल्कि एक उपयोगी जानवर बताया। उन्होंने यह भी बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सावरकर ने ब्रिटिश सेना में भर्ती के लिए अपील की थी, और उन्होंने उस घटना का संदर्भ भी समझाया। उन्होंने कहा, यह कहना सही नहीं है कि सावरकर पर ब्रिटिश सेना में भर्ती के लिए अपील करने का आरोप लगाया गया था।।