Pune Health Department Probe Illegal Abortion Network: पुणे जिले के दौंड तहसील स्थित केडगाव में संचालित ‘लवंगारे मैटरनिटी एंड इनफर्टिलिटी हॉस्पिटल’ में अवैध गर्भपात और लिंग निर्धारण रैकेट का बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले ने स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन को सतर्क कर दिया है। जांच के दौरान सामने आया कि अस्पताल में लंबे समय से कानून के विपरीत गतिविधियां संचालित की जा रही थीं। मामले में केडगाव की डॉ. स्वाती लवंगारे और उरुळी कांचन के डॉ. तुकाराम मोटे के खिलाफ यवत पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने डॉ. तुकाराम मोटे को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि डॉ. स्वाती लवंगारे की तलाश जारी है।

जांच में मिलीं गंभीर अनियमितताएं

जांच में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। अधिकारियों के अनुसार डॉ. स्वाती लवंगारे स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं हैं, फिर भी वे गर्भपात से संबंधित प्रक्रियाएं कर रही थीं। अस्पताल में गर्भपात की दवाओं का अवैध भंडार भी पाया गया। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि मरीजों को गर्भपात की गोलियां डॉ. तुकाराम मोटे के नाम और हस्ताक्षर का उपयोग कर दी जाती थीं।

अस्पताल के मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) रिकॉर्ड की जांच में कई विसंगतियां मिलीं। अधिकारियों ने अस्पताल से आठ अवैध MTP Kit भी जब्त की हैं। इससे यह आशंका मजबूत हुई है कि अस्पताल में नियमों का उल्लंघन कर लंबे समय से अवैध गर्भपात कराए जा रहे थे।

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स्वास्थ्य मंत्री ने दिये ये निर्देश

मामले की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आबिटकर ने विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि दोषी पाए जाने वाले डॉक्टरों के मेडिकल लाइसेंस और संबंधित अस्पतालों के पंजीकरण रद्द किए जाएंगे। साथ ही सरकार ऐसे मामलों में बार-बार संलिप्त पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ मकोका जैसे कड़े कानून लागू करने की संभावना पर भी विचार कर रही है।

पुलिस जांच के अनुसार यह अवैध नेटवर्क पिछले ढाई से तीन वर्षों से सक्रिय था और हर महीने 30 से 50 अवैध लिंग निर्धारण मामलों की आशंका जताई जा रही है। जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है और अब तक 15 से अधिक डॉक्टर पुलिस के रडार पर हैं। पूरे पुणे जिले तथा आसपास के क्षेत्रों में सोनोग्राफी केंद्रों की जांच के लिए पांच विशेष टीमों का गठन किया गया है, जो इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई हैं।

Lonikand Pune Rave Party: पुणे के लोणीकंद थाना क्षेत्र के अंतर्गत तुलापूर इलाके में रविवार की तड़के पुलिस ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कथित अवैध रेव पार्टी का भंडाफोड़ किया है। इस सनसनीखेज छापेमारी में पुलिस ने 156 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें 107 पुरुष और 49 महिलाएं शामिल हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि हिरासत में लिए गए लोगों में तीन नाबालिग भी शामिल हैं।

आधी रात का प्रोजेक्ट X और पुलिस का धावा

पुणे क्राइम ब्रांच को एक गुप्त सूचना मिली थी कि तुलापूर के एक रिसॉर्ट बंगले में बिना अनुमति के प्रोजेक्ट X नाम से एक हाई-प्रोफाइल पार्टी चल रही है। सूचना मिलते ही सुबह करीब 2:30 बजे, 15 अधिकारियों और 65 कर्मियों की एक टीम ने वहां धावा बोल दिया। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त तेजस्वी सातपुते और संयुक्त पुलिस आयुक्त गौहर हसन ने पुष्टि की कि यह पार्टी पूरी तरह अवैध थी और इसके लिए कोई आवश्यक अनुमति नहीं ली गई थी।

85 लाख का माल और नशे का सामान बरामद

पुणे पुलिस की इस कार्रवाई में लगभग 85 लाख रुपये की सामग्री जब्त की गई है। इसमें 9.22 लाख रुपये की शराब, तीन ग्राम गांजा और प्रतिबंधित हुक्का फ्लेवर के 10 पैकेट शामिल हैं। जांच में यह भी सामने आया कि आयोजकों के पास शराब परोसने की अनुमति शनिवार रात 11:30 बजे तक ही थी, लेकिन पार्टी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए पूरी रात चलती रही।

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आयोजकों पर पुलिस ने कसा शिकंजा

पुलिस ने इस पार्टी के मुख्य आयोजकों के रूप में ब्लेज एंटरटेनमेंट के ऐमन शेख और स्टार लाइट एंटरटेनमेंट के यश चौधरी की पहचान की है। इन पर भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 223, 270 और महाराष्ट्र निषेध अधिनियम के साथ-साथ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है। पुणे की इस छापेमारी ने एक बार फिर युवाओं के बीच बढ़ते नशे के चलन और अवैध पार्टियों के आयोजन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

Pune Intelligent Traffic Management AI cameras : पुणे शहर में लगातार बढ़ रही ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए पुणे पुलिस ने तकनीक, विशेषज्ञ सलाह और नागरिक सहभागिता पर आधारित त्रिसूत्रीय योजना तैयार की है। इसके तहत, शहर के करीब 500 प्रमुख और संवेदनशील स्थानों पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित कैमरे लगाए जाएंगे। ये कैमरे यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के स्वचालित कार्रवाई करेंगे।

यह जानकारी अपर पुलिस आयुक्त (यातायात) मनोज पाटिल ने शनिवार को आयोजित ‘पुणे ट्रैफिक परिषद’ में दी। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के पश्चिमी संभाग की अध्यक्ष दीप्ति चौधरी की पहल पर पत्रकार संघ में आयोजित परिषद में पुलिस, आरटीओ, पीएमपीएमएल, मेट्रो प्रशासन, चिकित्सकों और यातायात विशेषज्ञों ने भाग लिया।

प्रोजेक्ट को हरी झंडी

मनोज पाटिल ने बताया कि ‘इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम’का प्रस्ताव राज्य सरकार को मंजूरी के लिए भेजा गया है। एफसी रोड और मुंबई की तर्ज पर शहर में उन्नत ट्रैफिक प्रबंधन प्रणाली विकसित की जाएगी, जिससे पूरे शहर के यातायात का केंद्रीकृत नियंत्रण संभव होगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में ‘ट्रैफिक व्यूअर ऐप’का भी प्रभावी उपयोग किया जा रहा है।

‘पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे’ की सिफारिश

पाटिल ने कहा कि ट्रैफिक जाम के कारण एक औसत पुणेकर अपने जीवन के लगभग दो वर्ष सड़कों पर गंवा देता है। वर्ष 1995 में 86 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला पुणे शहर अब 382 वर्ग किलोमीटर तक फैल चुका है, जिससे यातायात प्रबंधन की चुनौतियां बढ़ी हैं। हालांकि आगामी 100 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क और नई तकनीकी व्यवस्था से हालात में सुधार की उम्मीद है। उन्होंने शहर में प्रायोगिक तौर पर ‘पे एंड पार्क’ व्यवस्था लागू करने और आईटी व कॉर्पोरेट कंपनियों द्वारा सप्ताह में एक दिन ‘पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे’ मनाने की सिफारिश की। ट्रैफिक डीसीपी संदीप भाजीभाकरे ने भी इस सुझाव का समर्थन किया।

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शहर में बढ़ रहा वायु प्रदूषण का खतरा

उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी सुरेंद्र निकम ने बताया कि पुणे में लगभग 30 लाख दोपहिया और नौ लाख चारपहिया वाहन पंजीकृत हैं। यातायात विशेषज्ञ मंगेश कोलपकर ने कहा कि 44 लाख से अधिक वाहनों के कारण वायु प्रदूषण बढ़ रहा है और सड़कों पर वाहनों की औसत गति घट रही है। उन्होंने अतिक्रमण और प्रभावी सार्वजनिक परिवहन की कमी को प्रमुख कारण बताया। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ। राहुल सावंत ने कहा कि ट्रैफिक जाम में एंबुलेंस और डॉक्टरों के फंसने से मरीजों को समय पर उपचार नहीं मिल पाता। वहीं दीप्ति चौधरी ने कहा कि बढ़ता ट्रैफिक महिलाओं की सुरक्षा और शहर के विकास को प्रभावित कर रहा है।

Pune Drunk Man Attacks Police: महाराष्ट्र के पुणे से पुलिस के साथ बदसलूकी और मारपीट का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां शराब के नशे में धुत एक 26 वर्षीय युवक ने सारी हदें पार करते हुए न सिर्फ ऑन-ड्यूटी पुलिसकर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार किया, बल्कि उन्हें जान से मारने की धमकी तक दे डाली। आरोपी की पहचान पुणे के गुलटेकड़ी निवासी रोहन गौतम सालवे के रूप में हुई है। खडक पुलिस ने आरोपी के खिलाफ BNS और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।

होटल में महिला से विवाद के बाद पहुंची थी पुलिस

पुणे पुलिस शिकायत के मुताबिक, 5 जून की रात करीब 2 बजे नियंत्रण कक्ष से सूचना मिली कि टिलक रोड स्थित जयश्री होटल देर रात तक खुला है। सूचना मिलने पर दोनों पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। वहां एक युवक एक महिला से जोर-जोर से बहस कर रहा था। पूछताछ में पता चला कि युवक महिला के मोबाइल फोन से वीडियो बना रहा था। महिला ने इसका विरोध किया तो वह उससे अभद्र तरीके से बहस करने लगा।

थाने पहुंचते ही शुरू कर दिया हाईवोल्टेज ड्रामा

पुलिस ने युवक को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह पुलिसकर्मियों से भी उलझ पड़ा। उसने अपना नाम रोहन गौतम सालवे और पता गुलटेकड़ी पुणे बताया। पुलिस उसे पूछताछ के लिए खडक पुलिस थाने ले आई। पुलिस के मुताबिक, थाने पहुंचने पर उसके मुंह से शराब की तेज गंध आ रही थी और वह किसी की बात सुनने की स्थिति में नहीं था।

रात करीब 2:20 बजे सेक्टर नाइट राउंड पर निकले सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर शशिकांत चव्हाण पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिसकर्मियों ने उन्हें पूरी घटना की जानकारी दी। पूछताछ के दौरान आरोपी ने वरिष्ठ अधिकारी से भी अभद्र भाषा में बात की।

शिकायत के मुताबिक, जब सीनियर इंस्पेक्टर शशिकांत चव्हाण आरोपी के मुंह से शराब की गंध की पुष्टि करने का प्रयास कर रहे थे, तभी उसने उनके और अन्य पुलिसकर्मियों की ओर थूकना शुरू कर दिया। उसे रोकने की कोशिश की गई तो उसने पुलिस कांस्टेबल चंद्रशेखर हुणचलगी की कॉलर पकड़ ली, उनका दाहिना हाथ मरोड़ दिया और पैर पर जोरदार लात मारकर घायल कर दिया।

शराबी ने पुलिस को दी जान से मारने की धमकी

इसके बाद आरोपी ने सीनियर इंस्पेक्टर शशिकांत चव्हाण, पुलिस हवलदार तुलसुलकर, मोडक, पुलिस कांस्टेबल सालुंखे, कांडीलकर और अन्य पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की की। आरोपी लगातार गाली-गलौज करता रहा और पुलिसकर्मियों को धमकाते हुए बोला कि मेरे ऊपर पहले से 307 का मामला है तुम्हें खत्म करने में मुझे समय नहीं लगेगा।

पुलिसकर्मियों ने किसी तरह आरोपी को काबू में किया। इसके बाद उसे चिकित्सकीय जांच के लिए ससून अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने अपनी रिपोर्ट में पुष्टि की कि आरोपी शराब के नशे में था। उसके खून के सैंपल रासायनिक विश्लेषण के लिए सुरक्षित रखे गए हैं।

इस घटना में घायल हुए पुलिस कांस्टेबल चंद्रशेखर हुणचलगी की भी मेडिकल जांच कराई गई है। शिकायत में कहा गया है कि आरोपी ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई, मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी।

आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज

इस मामले में आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 121(1), 132, 351(3), 352; महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 112 और 117 तथा महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम 1949 की धारा 85 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड और इस पूरी घटना की विस्तृत जांच की जा रही है तथा मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

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खडक पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर शशिकांत चव्हाण ने समाचार एजेंसी IANS से बातचीत में बताया कि आरोपी रोहन सालवे के खिलाफ पहले भी राजगढ़ पुलिस स्टेशन में एक पुलिसकर्मी के सिर पर कुर्सी मारने का मामला दर्ज है। उन्होंने कहा कि अदालत ने आरोपी को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है और उसकी पुलिस कस्टडी 7 जून को समाप्त हो रही है।

Pune PMC Katraj Kondhwa Road Widening: सातारा रोड और सोलापुर रोड को जोड़ने वाले बेहद व्यस्त कात्रज-कोंढवा मार्ग पर वर्षों से चली आ रही गंभीर ट्रैफिक जाम की समस्या को दूर करने के लिए पुणे महानगरपालिका (मनपा) ने एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। शुक्रवार को अतिरिक्त आयुक्त (विशेष) ओमप्रकाश दिवटे की मौजूदगी में विभिन्न विभागों की संयुक्त टीम ने राजस सोसायटी परिसर में सड़क चौड़ीकरण के लिए व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इसके तहत सड़क के रास्ते में आ रहीं 9 आरसीसी इमारतों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया।

कई विभागों की संयुक्त कार्रवाई

मुख्य अभियंता (पथ) राजेश बनकर तथा अतिक्रमण विभाग के प्रभारी रमेश शेलार के नेतृत्व में रोड विभाग, निर्माण विभाग, अतिक्रमण विभाग और भूमि अधिग्रहण एवं प्रबंधन विभाग की संयुक्त टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया।

कात्रज से कोंढवा की ओर जाने वाले मार्ग पर निखिल मार्बल से एसबीआई चौक (सुंदरबन) तक सड़क चौड़ीकरण में बाधा बन रहे सभी निर्माणों को हटाया गया। इनमें पक्के मकान, अवैध शेड, टपरियां, स्टॉल तथा अन्य अतिक्रमण शामिल थे। मनपा प्रशासन के अनुसार, प्रभावित संपत्ति धारकों को पहले ही लगभग 10 दिनों का समय दिया गया था ताकि वे स्वयं अपना सामान और निर्माण हटा सकें।

संपत्तियों को कब्जे में लेने की प्रक्रिया शुरू

अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे ने लोगों से स्वयं अतिक्रमण हटाने का आग्रह भी किया, ताकि वे अनावश्यक नुकसान से बच सकें। कात्रज-कोंढवा मार्ग पुणे शहर के दो राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने वाला एक महत्त्वपूर्ण संपर्क मार्ग है। इस सड़क पर प्रतिदिन भारी वाहनों सहित हजारों गाड़ियां गुजरती हैं, जिससे यातायात का दबाव लगातार बढ़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए विकास योजना में इस मार्ग की चौड़ाई 84 मीटर प्रस्तावित है।

फिलहाल पहले चरण में 50 मीटर चौड़ी सड़क विकसित करने के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की गई है। करीब 3.5 किलोमीटर लंबे इस सड़क प्रोजेक्ट के लिए 109 संपत्ति धारकों की लगभग 41 हजार वर्गमीटर भूमि के अधिग्रहण का निर्णय घोषित किया जा चुका है और संबंधित संपत्तियों को कब्जे में लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस परियोजना के तहत मुख्य सड़क के साथ-साथ दोनों ओर सर्विस रोड, वर्षा जल निकासी के लिए यू-ड्रेन तथा माऊली नगर क्षेत्र में एक ग्रेड सेपरेटर का निर्माण किया जाएगा।

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260 मीटर लंबा फ्लाईओवर

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से राजस चौक तक लगभग 260 मीटर लंबा फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। फ्लाईओवर के रैप निर्माण के लिए वर्तमान यातायात को मोड़ना आवश्यक है। लगभग 400 मीटर लंबी सर्विस रोड विकसित की गई है। प्रशासन ने बताया कि राजस सोसायटी की ओर स्थित सर्विस रोड को क्लियरिंग अवधि समाप्त होने के बाद जल्द ही यातायात के लिए खोल दिया जाएगा।

सड़क चौड़ीकरण परियोजना को समय पर पूरा करने और नागरिकों को ट्रैफिक जाम से स्थायी राहत दिलाने के लिए आने वाले दिनों में भी इसी प्रकार की कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। कात्रज-कोंढवा सड़क परियोजना पूरी होने के बाद इस मार्ग पर वाहनों की गति बढ़ेगी, जाम से मुक्ति मिलेगी और शहर के दक्षिणी भाग में आवागमन अधिक सुगम हो जाएगा।
-ओमप्रकाश दिवटे, अतिरिक्त आयुक्त (विशेष)

Pune Vimannagar Cylinder Blast: विमाननगर के पास खांदवेनगर इलाके में शुक्रवार, 5 जून की सुबह एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां फॉर्च्यून सिटी सोसायटी की एक इमारत की पहली मंजिल पर स्थित फ्लैट में घरेलू गैस सिलेंडर जोड़ते समय अचानक जोरदार ब्लास्ट हो गया। इस भीषण दुर्घटना में गंभीर रूप से झुलस जाने के कारण एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई।

मृतकों की पहचान पांडुरंग विष्णु गित्ते (35), उनके पिता विष्णु मुंजाजी गित्ते (82) और मां वृंदाविनी विष्णु गित्ते (60) के रूप में हुई है। यह परिवार मूल रूप से बीड जिले के परली वैजनाथ तालुका के नंदागवल गांव का रहने वाला था। इस भयावह हादसे में पांडुरंग की पत्नी और उनकी पांच वर्षीय बेटी चमत्कारिक रूप से सुरक्षित बच गए हैं।

नोजल से होने लगा रिसाव

पुणे पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, यह भीषण हादसा सुबह करीब सवा नौ बजे फ्लैट के किचन में हुआ। घर में नया गैस सिलेंडर जोड़ने का काम चल रहा था, तभी अचानक सिलेंडर के नोजल से बड़े पैमाने पर गैस का रिसाव होने लगा। उसी समय घर के पूजाघर में दीया जल रहा था।

देखते ही देखते लीक हुई गैस पूरे घर में फैल गई और दीये की लौ के संपर्क में आते ही कमरे में भीषण आग लग गई और एक जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना जबरदस्त था कि पांडुरंग और उनके बुजुर्ग माता-पिता इसकी चपेट में आकर बुरी तरह झुलस गए।

बालकनी से कूद बचाई जान

स्थानीय निवासियों ने तुरंत इस घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दी। हादसे की गंभीरता को देखते हुए खराड़ी, धानोरी और येरवडा केंद्रों से दमकल की तीन गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचीं। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और सभी घायलों को तुरंत ससून अस्पताल पहुंचाया।

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अस्पताल में डॉक्टरों ने पांडुरंग गित्ते को मृत घोषित कर दिया, जबकि इलाज के दौरान उनके माता-पिता ने भी दम तोड़ दिया। इस दिल दहला देने वाले हादसे के बीच पांडुरंग की पत्नी राजश्री और पांच साल की बेटी निहारिका की जान सूझबूझ और अच्छी किस्मत के कारण बच गई, धमाके के वक्त राजश्री बाथरूम में थीं, जबकि निहारिका गैलरी में खड़ी थी, जिससे वे दोनों सुरक्षित रहीं।

Pune Nasrapur Case Update: पुणे जिले के भोर तालुका के नसरापुर में साढ़े 3 साल की मासूम बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले की सुनवाई अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। इस चर्चित मामले में विशेष लोक अभियोजक एडवोकेट अजय मिसर ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से अधिकांश गवाहों की गवाही पूरी हो चुकी है और जल्द ही अदालत में अंतिम बहस शुरू होगी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी भीमराव कांबले के खिलाफ फोरेंसिक और वैज्ञानिक सबूत बेहद मजबूत हैं। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से प्राप्त डीएनए रिपोर्ट और मेडिकल जांच के निष्कर्ष आरोपी की संलिप्तता साबित करने में अहम भूमिका निभाएंगे। पुलिस ने घटनास्थल से मिले नमूनों, कपड़ों और अन्य सामग्री की जांच रिपोर्ट अदालत में पेश की है।

CCTV फुटेज ने खोले कई राज

नसरापुर मामले में सीसीटीवी फुटेज को सबसे महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य माना जा रहा है। अभियोजन पक्ष का दावा है कि फुटेज में आरोपी मासूम बच्ची को अपन साथ ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। घटना के बाद आरोपी के वहां से भागने के दृश्य भी कैमरे में कैद हुए है। पुलिस ने इन फुटेज को अदालत में ऑन-रिकॉर्ड प्रस्तुत किया है।

अभियोजन पक्ष ने पुणे कोर्ट के सामने मामले से जुड़ी सील की गई चीजें और संपत्ति से जुड़े दस्तावेज भी पेश किए। BNSS की धारा 183 के तहत दर्ज गवाह का बयान भी पेश किया गया। अदालत ने आरोप बदलने से जुड़ी अर्जी मंजूर कर ली और अभियोजन पक्ष के और सबूतों की सुनवाई के लिए मामले को स्थगित कर दिया। सुनवाई अभी तक आंशिक रूप से ही पूरी हुई है।

स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (SPP) अजय मिसार ने बताया कि गुरुवार को चार मुख्य गवाहों से पूछताछ की गई। सबूत नष्ट करने से संबंधित BNSS की धारा जोड़ने पर बहस पूरी हो गई है, और हमें उम्मीद है कि इस मामले पर गुरुवार को आदेश आएगा।

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1 मई को हुई थी घटना?

बता दें कि यह मामल मई महीने में सामने आया था। पीड़ित बच्ची अपने माता-पिता के साथ पुणे में रहती थी। उसके स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां हो गई थीं, इसलिए वह नसरापुर में अपनी दादी के घर रहने चली गई थी। इसी दौरान 1 मई को आरोपी ने मासूम साथ यौन उत्पीड़न किया गया और उसकी हत्या कर दी गई।

NEET Paper Leak Accused Manisha Waghmare Bail News: नीट पेपर लीक मामले की आरोपी मनीषा वाघमारे को वर्टिगो नामक बीमारी से पीड़ित होने के कारण जमानत देने की मांग उसके वकीलों ने अदालत में की। हालांकि अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि केवल चिकित्सकीय समस्याओं को सीधे जमानत से जोड़कर नहीं देखा जा सकता और इस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने मनीषा वाघमारे की स्वास्थ्य स्थिति का मुद्दा उठाया।

वर्टिगो बीमारी के आधार पर मांगी थी जमानत

मनीषा वाघमारे की तरफ से बताया कि वर्टिगो के कारण उसे बार-बार चक्कर आते हैं, संतुलन बिगड़ता है और नियमित इलाज की आवश्यकता होती है। इसी आधार पर जेल में रहना उसके लिए कठिन बताया गया और जमानत देने की मांग की गई।

वहीं सरकारी पक्ष ने इस दलील का विरोध करते हुए कहा कि जेल प्रशासन द्वारा कैदियों को सभी आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। यदि आरोपी की तबीयत बिगड़ती है तो तुरंत इलाज की व्यवस्था भी की जा सकती है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि चिकित्सकीय समस्याओं को जमानत के आधार से अलग रखकर देखा जाना चाहिए, क्योंकि जेल में भी पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं मौजूद हैं।

अदालत ने आगे कहा कि केवल स्वास्थ्य संबंधी आधार पर जमानत देने का निर्णय तब ही लिया जा सकता है जब परिस्थितियां विशेष हों। इस मामले में सभी तथ्यों को मिलाकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

आरोपियों की भूमिका की गहराई से जांच जारी

नीट पेपर लीक मामला देशभर में चर्चा का विषय बना हुआ है। जांच एजेंसियां इस मामले में आर्थिक लेन-देन, पेपर प्राप्त करने के कथित नेटवर्क और आरोपियों की भूमिका की गहराई से जांच कर रही हैं। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। आने वाले दिनों में इस पर आदेश आने की संभावना है, जिसके बाद स्पष्ट होगा कि मनीषा वाघमारे को राहत मिलेगी या उसकी याचिका खारिज की जाएगी।

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क्या है मनीषा वाघमारे पर आरोप?

बता दें कि नीट पेपर लीक मामले में मनीषा वाघमारे को पुणे से गिरफ्तार किया गया था। पुणे पुलिस के अनुसार मनीषा वाघमारे पहले ब्यूटी पार्लर चलाती थी। जांच में यह सामने आया कि उसका पिछले तीन साल से आरोपियों के साथ संपर्क था। पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि एडमिशन से जुड़े मामलों में उसके और आरोपियों के बीच पैसों का लेनदेन हुआ था। अब CBI इस पूरे नेटवर्क और महिला की भूमिका की विस्तार से जांच कर रही है।

Made In Pakistan Bed Sheet Pune: महाराष्ट्र के सांस्कृतिक और औद्योगिक केंद्र पुणे के पिंपरी-चिंचवड़ में इस घटना के बाद से स्थानीय नागरिकों और व्यापारिक संगठनों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। पवित्र मोर्या गोसावी मंदिर के पास लगने वाले पारंपरिक मेले में विदेशी और विशेषकर पाकिस्तानी सामान का खुलेआम बेचा जाना सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के लिए भी चिंता का विषय बन गया है।

महिला द्वारा जारी किए गए वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही दक्षिणपंथी संगठनों और स्थानीय लोगों ने बाजार में इस तरह के उत्पादों की निगरानी को लेकर प्रशासन पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस कमिश्नरेट ने तुरंत इस पर संज्ञान लिया और प्राथमिक जांच के आदेश दे दिए।

वॉशिंग के बाद सामने आई ‘मेड इन पाकिस्तान’ की सच्चाई

पीड़िता ने पुलिस को दी अपनी शिकायत और सोशल मीडिया वीडियो में बताया कि संकष्टी चतुर्थी के पावन अवसर पर वह मंदिर दर्शन और मेले में खरीदारी के लिए गई थी। वहां एक कपड़ा व्यापारी से उसने सामान्य बेडशीट समझकर इसे खरीदा था। उस समय पैकेजिंग या थान पर कोई असामान्य बात दिखाई नहीं दी। परंतु जब उसने घर आकर चादर का इस्तेमाल करने से पहले उसे पानी में धोया, तो सूखने के बाद कोने में छिपा हुआ एक आधिकारिक लेबल स्पष्ट रूप से उभर आया, जिस पर साफ अक्षरों में ‘मेड इन पाकिस्तान‘ अंकित था। महिला ने तुरंत देश की सुरक्षा और स्थानीय बाजारों में पाकिस्तानी सामान की अवैध घुसपैठ को लेकर वीडियो के जरिए जनता और प्रशासन को सचेत किया।

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सप्लाई चेन और बड़े डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को खंगाल रही है पुलिस

पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह चादर किसी वैध आयात (इम्पोर्ट) के जरिए भारतीय थोक बाजारों तक पहुंची है या फिर इसके पीछे कोई अवैध तस्करी या भूमिगत नेटवर्क काम कर रहा है। इसके लिए गठित की गई विशेष टीम उस विशिष्ट विक्रेता (वेंडर) से पूछताछ कर रही है जिसने मेले में स्टॉल लगाया था। पुलिस कड़ियों को जोड़ते हुए मुख्य सप्लायर और थोक व्यापारी (होलसेलर) तक पहुंचने का प्रयास कर रही है ताकि इस पूरे सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया जा सके।

संभाजीनगर में भी पकड़े जा चुके हैं पाकिस्तानी कॉस्मेटिक उत्पाद

पुणे का यह मामला कोई इकलौता वाकया नहीं है। इससे कुछ ही दिन पहले महाराष्ट्र के ही संभाजीनगर (औरंगाबाद) जिले में भी सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़ी कार्रवाई की थी। वहां के स्थानीय बाजारों में धड़ल्ले से बेचे जा रहे ‘मेड इन पाकिस्तान’ के लेबल वाले कॉस्मेटिक (सौंदर्य प्रसाधन) उत्पादों को जब्त किया गया था और इस अपराध में संलिप्त तीन सप्लायरों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। पुलिस अब इस बात की भी गहराई से तफ्तीश कर रही है कि क्या संभाजीनगर के गिरफ्तार आरोपियों और पुणे के इस मेले में कपड़े सप्लाई करने वाले नेटवर्क के बीच कोई सीधा संबंध है।

Maharashtra Govt Jabil Circuit And RSA Global MoU: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में महाराष्ट्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन और आधुनिक लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में राज्य को देश का अग्रणी हब बनाने के लिए 2 ऐतिहासिक सामंजस्य समझौतों (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास ‘वर्षा’ में संपन्न हुए इन करारों के माध्यम से राज्य में कुल 4,080 करोड़ रुपए का भारी-भरकम निवेश सुनिश्चित हुआ है। इस बड़े निवेश से राज्य में लगभग 4,750 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा।

CM फडणवीस ने कौन से MoU किए साइन

जैबिल सर्किट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

• प्रोजेक्ट का नाम: EMS विस्तार (प्रोडक्ट्स: 5G डिवाइस और AI-आधारित नेटवर्किंग स्विचगियर)
• जगह: पुणे
• प्रस्तावित निवेश: 1500 करोड़ रुपए
• रोजगार के अवसर: 4000

RSA लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन प्राइवेट लिमिटेड

• प्रोजेक्ट का नाम: अल्ट्रा मेगा लॉजिस्टिक्स पार्क
• जगह: JNPA, उरण, रायगड
• प्रस्तावित निवेश: 2580 करोड़ रुपए
• रोजगार के अवसर: 750 (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष)

🤝 CM Devendra Fadnavis presided over the signing and exchange of MoUs between the Government of Maharashtra (Industries Department) and the following companies in Mumbai today.

Details of the MoUs:

🔸Jabil Circuit India Private Limited
✅Project Name: EMS Expansion (Products:… pic.twitter.com/dCp0mv2zpo

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) June 5, 2026

क्या बोले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्यमियों को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार महज एक प्रशासन के रूप में नहीं बल्कि उनके एक मजबूत भागीदार के रूप में हर कदम पर सहयोग करेगी, ताकि राज्य में एक बेहतरीन औद्योगिक इकोसिस्टम तैयार हो सके। ईएमएस क्षेत्र की दुनिया की अग्रणी कंपनी ‘जेबिल सर्किट इंडिया’ पुणे में अपने मौजूदा प्लांट का बड़ा विस्तार करने जा रही है। कंपनी राज्य में 5जी उपकरण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित नेटवर्किंग स्विचगियर्स के अत्याधुनिक उत्पादन के लिए 1,500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी।

इस नए प्रोजेक्ट के माध्यम से राज्य के युवाओं के लिए 4,000 सीधे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। महाराष्ट्र में पिछले 23 वर्षों से सफलतापूर्वक कार्य कर रही जबिल कंपनी में पहले से ही 10,000 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। इस मौके पर जैबिल के CEO और डायरेक्टर माइक दस्तूर, RSA ग्लोबल के डायरेक्टर अजय शाह और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

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रायगड़ में स्थापित होगा अल्ट्रा मेगा लॉजिस्टिक्स पार्क

दूसरा महत्वपूर्ण समझौता महाराष्ट्र सरकार और दुबई की प्रसिद्ध कंपनी RSA लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन प्राइवेट लिमिटेड के बीच संपन्न हुआ है। इस समझौते के तहत रायगड जिले के उरण में स्थित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी (JNPA) परिसर के पास 25 हेक्टेयर भूमि पर एक अत्याधुनिक ‘अल्ट्रा मेगा लॉजिस्टिक पार्क’ विकसित किया जाएगा।

इस महत्वाकांक्षी परियोजना में कुल 2,580 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है, जिससे करीब 750 लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। इस अत्याधुनिक पार्क में कंटेनर स्टैकिंग, कंटेनर की धुलाई व स्वच्छता, मरम्मत और खाली कंटेनरों की हैंडलिंग व स्टोरेज जैसी विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी,

Pune Fire Safety Systems:  दिल्ली के एक होटल में हाल ही में लगी भीषण आग में 21 लोगों की मौत के बाद देशभर में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर चिंता बढ़ गई है। पुणे शहर की स्थिति भी कम चिंताजनक नहीं है। शहर के होटल, अस्पताल, हाउसिंग सोसायटी, कॉलेज, मॉल और व्यावसायिक परिसरों के लिए हर छह महीने में अग्नि सुरक्षा प्रणाली के सुचारु रूप से कार्यरत होने का प्रमाण देने वाला ‘फॉर्म-बी’ जमा करना अनिवार्य है। इसके बावजूद पुणे महानगर पालिका के अग्निशमन विभाग को अब तक केवल 489 संस्थानों ने ही यह रिपोर्ट सौंपी है, जबकि ऐसे प्रतिष्ठानों की संख्या हजारों में है।

लाखों जिंदगियां दांव पर

पुणे शहर में करीब 25 हजार हाउसिंग सोसायटियां, 800 से अधिक अस्पताल, 150 चेन होटल, 300 से ज्यादा होटल एवं गेस्ट हाउस तथा 100 से अधिक व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स हैं। इन सभी स्थानों पर अग्नि सुरक्षा व्यवस्था और नियमित फायर ऑडिट जरूरी है। बावजूद इसके अधिकांश संस्थानों ने फॉर्म-बी जमा नहीं किया है। इससे यह सवाल खड़ा हो गया है कि हजारों इमारतों में स्थापित फायर सेफ्टी सिस्टम वास्तव में चालू हालत में हैं या नहीं।

सुरक्षा व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी प्रमाली का अभाव

भवन निर्माण के दौरान फायर सेफ्टी सिस्टम लगाए जाते हैं, लेकिन बाद में उनके रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित प्रबंधन पर होती है। बड़े अस्पतालों, मॉल और शैक्षणिक संस्थानों को हर वर्ष एनओसी भी लेना पड़ता है, लेकिन उसके बाद सुरक्षा व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी के लिए कोई प्रभावी तंत्र नहीं दिखता। ऐसे में फायर पंप, संप्रिंकलर, हाइड्रेट और अलार्म सिस्टम केवल कागजों तक सीमित रहने की आशंका बढ़ गई है।

पुणे में लगातार ऊंची इमारतों और बड़े आवासीय-व्यावसायिक प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिल रही है, लेकिन उनमें स्थापित अग्नि सुरक्षा प्रणालियों की नियमित जांच नहीं हो रही। वहीं होटल और बेकरी जैसे व्यवसाय अब खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधीन होने से कई प्रतिष्ठान अग्निशमन विभाग की सीधी निगरानी से बाहर हो गए हैं।

अक्सर किसी बड़े हादसे के बाद ही प्रशासन सक्रिय दिखाई देता है। नोटिस और निर्देश जारी होते है, लेकिन समय बीतने के साथ स्थिति फिर पहले जैसी हो जाती है। ऐसे में नागरिकों के बीच यह चिंता बढ़ रही है कि कहीं किसी बड़ी दुर्घटना के बाद ही प्रशासन की नींद न खुले।

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हजारों इमारतों की सुरक्षा पर सवाल

• हाउसिंग सोसायटियां। 25000
• छोटे-बड़े अस्पताल 800
• होटल एवं गेस्ट हाउस 300
• चेन होटल संचालित 150
• व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स 100
• संस्थानों ने फॉर्म-बी भरा 489
• गगनचुंबी प्रोजेक्ट्स 35

MSEDCL Officer Arrested For Taking Bribe: महाराष्ट्र के पुणे जिले के हडपसर इलाके से भ्रष्टाचार की एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। एसीबी की पुणे टीम ने महावितरण के हडपसर उप-विभाग-2 कार्यालय में तैनात एक अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

7,500 रुपये की रिश्वत लेते पकड़े गए

गिरफ्तार अधिकारी की पहचान 42 वर्षीय रामचंद्र नारायण लोंढे के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, लोंढे ने नए बिजली मीटर कनेक्शन की मंजूरी देने के बदले में रिश्वत की मांग की थी। गुरुवार दोपहर को एसीबी ने हडपसर स्थित महावितरण कार्यालय में जाल बिछाया और लोंढे को 7,500 रुपये की रिश्वत स्वीकार करते हुए मौके पर ही दबोच लिया।

ऐसे होती थी प्रति मीटर 1,000 रुपये की मांग

इस मामले के शिकायतकर्ता एक इलेक्ट्रिकल सब-कॉन्ट्रैक्टर हैं जो महावितरण के विभिन्न कार्यों का ठेका लेते हैं। उन्होंने 12 नए बिजली मीटरों के कनेक्शन की मंजूरी और प्रक्रिया को पूरा करने के लिए लोंढे से संपर्क किया था। आरोप है कि लोंढे ने प्रति मीटर 1,000 रुपये के हिसाब से कुल 12,000 रुपये की घूस मांगी थी। इसके अलावा, शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया था कि एक इमारत के बिजली कनेक्शन से संबंधित कार्य के लिए लोंढे ने 50,000 रुपये की भारी-भरकम राशि की मांग की थी।

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एसीबी की कार्रवाई और कानूनी प्रक्रिया

शिकायतकर्ता ने 2 जून को एसीबी में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। प्राथमिक जांच और सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि आरोपी अधिकारी लोंढे ने 12,000 रुपये की कुल मांग में से 4,500 रुपये पहले ही स्वीकार कर लिए थे। शेष 7,500 रुपये की मांग की पुष्टि होने के बाद एसीबी ने योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाकर उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

इस पूरी कार्रवाई का नेतृत्व पुलिस निरीक्षक अविनाश घरबुडे ने किया, जबकि आगे की जांच पुलिस निरीक्षक सुहास हट्टेकर कर रहे हैं। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत फुरसुंगी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस बड़ी कार्रवाई से महावितरण विभाग और अन्य सरकारी कार्यालयों के गलियारों में हड़कंप मच गया है।

Hinjawadi To Shivajinagar Metro Line Update:  पुणे शहर के यातायात की सूरत बदलने वाली बहुप्रतीक्षित हिंजवडी से शिवाजीनगर मेट्रो लाइन के पहले चरण के शुरू होने का समय अब करीब आ गया है। इस परियोजना के शुरू होने से पुणे के नागरिकों, विशेष रूप से आईटी प्रोफेशनल्स का वर्षों लंबा इंतजार समाप्त होने की उम्मीद जताई जा रही है।

मुख्यमंत्री के निर्देश और समय सीमा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (PMRDA) को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस मेट्रो लाइन के पहले चरण को आगामी 30 जून तक हर हाल में शुरू किया जाए। हालांकि, जमीनी स्तर पर कुछ अधूरे कार्यों को देखते हुए पीएमआरडीए के आयुक्त डॉ. सुहास दिवसे ने स्पष्ट किया है कि पहले चरण के तहत 12 स्टेशनों को 15 जुलाई तक यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। इसके बाद अगले डेढ़ से दो महीनों के भीतर शिवाजीनगर तक के सभी 23 स्टेशनों को पूरी तरह से क्रियान्वित करने की योजना है, जिससे पूरी मार्गिका पुणेवासियों की सेवा में उपलब्ध होगी।

परियोजना की विशेषताएं और निवेश

यह मेट्रो परियोजना भारतीय बुनियादी ढांचे के इतिहास में एक अनूठी मिसाल है, क्योंकि यह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित देश की पहली मेट्रो लाइन है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना में दिग्गज टाटा समूह की कंपनी टीआरआईएल (TRIL) और सीमेंस प्रोजेक्ट वेंचर्स की साझेदारी है। लगभग 23.2 किलोमीटर लंबी यह पूरी लाइन एक एलिवेटेड मार्ग है, जिसके निर्माण में करीब 8,000 करोड़ रुपये की भारी-भरकम लागत आई है।

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आईटी हब और आर्थिक क्षेत्र को बड़ा लाभ

हिंजवडी से शिवाजीनगर का मार्ग पुणे का एक प्रमुख व्यावसायिक और तकनीकी केंद्र माना जाता है। इस पूरे क्षेत्र में बड़ी संख्या में आईटी कंपनियां (IT Hub) और प्रमुख शॉपिंग मॉल्स स्थित हैं। मेट्रो शुरू होने से यहां काम करने वाले हजारों कर्मचारियों और स्थानीय निवासियों को वर्तमान में होने वाले भारी ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलेगी।

हालांकि शिवाजीनगर तक के पूरे सफर के लिए पुणेवासियों को अभी कुछ और महीने प्रतीक्षा करनी होगी, लेकिन पहले चरण के 12 स्टेशनों के चालू होने से शहर के परिवहन ढांचे को एक नई मजबूती मिलेगी और आईटी क्षेत्र में आवाजाही काफी सुलभ हो जाएगी,। मुख्यमंत्री ने शहर की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए इस मार्ग को तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

Navnath Ban Slams Sanjay Raut: महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के नामांकन वापसी के बाद राज्य की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर चरम पर है। शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत द्वारा सत्ताधारी महायुति गठबंधन पर 150 करोड़ रुपये की हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाए जाने के बाद, अब उन पर तीखा पलटवार किया गया है।

संजय राउत के विस्फोटक आरोप

संजय राउत ने दावा किया कि पुणे, कोंकण और छत्रपति संभाजीनगर जैसी महत्वपूर्ण सीटों पर निर्विरोध जीत हासिल करने के लिए सत्ता पक्ष ने भारी धनबल का प्रयोग किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि विरोधियों और निर्दलीय उम्मीदवारों को नाम वापस लेने के लिए मजबूर करने के लिए एक ही दिन में 150 करोड़ रुपये पानी की तरह बहाए गए। राउत के अनुसार, यह लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने वाला हॉर्स ट्रेडिंग का एक बड़ा वित्तीय सिंडिकेट है।

नवनाथ बन का करारा जवाब

संजय राउत के इन आरोपों पर पलटवार करते हुए भाजपा नेता नवनाथ बन ने कहा कि लोगों को संभालने के लिए पैसे की नहीं, बल्कि प्यार की जरूरत होती है। राउत और उनकी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे न तो अपने कार्यकर्ताओं को संभाल पाए और न ही अपने नेताओं को टिकने दे पाए। जब कार्यकर्ता और नेता साथ छोड़ रहे हैं, तो इसका ठीकरा दूसरों पर फोड़ने के लिए झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं।

नासिक उम्मीदवार को लेकर घेरा

पलटवार में सबसे गंभीर सवाल नासिक सीट को लेकर उठाया गया है। यह पूछा गया है कि नासिक के संपर्क प्रमुख होने के बावजूद संजय राउत की पार्टी वहां एक उम्मीदवार तक क्यों नहीं दे पाई"https://navbharatlive.com/maharashtra/mumbai/bjp-navnath-ban-attack-on-sanjay-raut-gas-crisis-controversy-1609315.html">नवनाथ बन ने राउत से सीधे सवाल किया कि दूसरों पर आरोप लगाने से पहले वे यह बताएं कि नासिक के दौरों के दौरान वे नाटों की कितनी बैग भरकर घर लाए? यह भी पूछा कि आखिर वहां उम्मीदवार क्यों नहीं उतारा गया, इसका जवाब राउत को प्रेस कॉन्फ्रेंस में देना चाहिए।

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संजय राउत से बीजेपी ने मांगा सबूत

बीजेपी ने संजय राउत को आदतन झूठा करार देते हुए चुनौती दी है कि यदि उनके पास 150 करोड़ के लेनदेन का कोई भी ठोस सबूत है, तो वे उसे सार्वजनिक करें, अन्यथा महाराष्ट्र की जनता से माफी मांगें। बीजेपी का कहना है कि राउत अपनी पार्टी की संगठनात्मक कमजोरी और हार के डर को छिपाने के लिए ऐसी काल्पनिक कहानियां गढ़ रहे हैं।

Pune Cylinder Blast Accident: महाराष्ट्र के पुणे जिले से एक दर्दनाक हादसा हुआ। पुणे के खंडवे नगर इलाके में शुक्रवार सुबह एक घर में LPG गैस सिलेंडर बदलते समय अचानक जोरदार विस्फोट हो गया। इस भीषण हादसे में दो लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई है, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया है और फिलहाल जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। इस डरा देने वाले हादसे के बीच एक 6 साल की मासूम बच्ची ने सूझबूझ दिखाते हुए पहली मंजिल से छलांग लगा दी, जिससे उसकी जान बच गई।

नया सिलेंडर लगाते वक्त हुआ हादसा

प्रारंभिक जांच में पता चला है कि एक घर में एलपीजी सिलेंडर खत्म होने के बाद नया सिलेंडर लगाया जा रहा था। इसी दौरान गैस रिसाव हुआ और गैस पूरे कमरे में फैल गई। कुछ देर बाद इसमें जोरदार ब्लास्ट हुआ। इससे पूरा घर आग की चपेट में आ गया।

अग्निशमन विभाग के अनुसार, शुक्रवार सुबह करीब 9:15 बजे खंडवे नगर स्थित एक मकान में आग लगने और सिलेंडर विस्फोट की सूचना मिली। सूचना मिलते ही खराडी, धानोरी और येरवडा फायर स्टेशन से तीन दमकल वाहन मौके पर भेजे गए।

दमकलकर्मियों के पहुंचने तक ग्राउंड प्लस पहली मंजिल पर भीषण आग फैल चुकी थी। फायर ब्रिगेड की टीम ने तुरंत पानी की बौछार शुरू कर आग पर काबू पाने का प्रयास किया और अंदर फंसे लोगों को सुरक्षित निकालकर अस्पताल पहुंचाया।

सिलेंडर ब्लास्ट में झुलसे दो लोगों की मौत

इस हादसे में विष्णु गीते (60), रुंदीवनिका विष्णु गीते (50) और पांडुरंग विष्णु गीते (35) गंभीर रूप से झुलस गए थे। इनमें से दो लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि एक की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है।

इस दर्दनाक घटना के बीच छह वर्षीय निहारिका गीते की सूझबूझ ने उसकी जान बचा ली। आग और धुएं से घिरने के बाद निहारिका ने पहली मंजिल से छलांग लगा दी। इस दौरान उसे और उसकी मां को मामूली चोटें आईं। दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

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फायर ब्रिगेड अधिकारियों ने बताया कि आग में फ्लैट का हॉल पूरी तरह जलकर खाक हो गया। फर्नीचर, टेलीविजन, बिजली की वायरिंग और अन्य घरेलू सामान नष्ट हो गए। बाथरूम और शौचालय के दरवाजे, गीजर, रसोई में रखा फ्रिज और अन्य सामान भी आग की चपेट में आ गए। पूरे फ्लैट में धुआं भर जाने से दीवारें काली पड़ गईं।

दमकल विभाग ने आग पर पूरी तरह काबू पाने के बाद कूलिंग ऑपरेशन चलाया। अधिकारियों ने बताया कि घटना के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है।

(एजेंसी इनपुट के साथ)

Pune Hinjewadi Insurance Manager Molestation Case: पुणे के हिंजेवाड़ी स्थित एक नामी इंश्योरेंस कंपनी में काम करने वाली महिला अधिकारी ने पुलिस के पास पहुंचकर अपनी दास्ताँ बयां की है। शिकायत के अनुसार, जनवरी 2026 में हिंजेवाड़ी शाखा का कार्यभार संभालने के बाद से ही कंपनी का क्षेत्र प्रबंधक (एरिया मैनेजर) मोहम्मद सादिक लगातार उस पर व्यक्तिगत संपर्क बनाने का दबाव डाल रहा था। सादिक बिना किसी ठोस वजह के काम के घंटों के बाद भी पीड़िता को फोन मिलाकर अश्लील और बेहद निजी बातें किया करता था। पीड़िता का घर हिंजेवाड़ी से दूर होने के कारण उसने भोसारी शाखा में तबादले (ट्रांसफर) के लिए सादिक से बात की थी, जिसे आरोपी ने एक सुनहरे मौके की तरह इस्तेमाल करने की साजिश रची।

इसी सिलसिले में 19 मई 2026 की रात लगभग 8 बजे, जब महिला औंध स्थित मुख्यालय में व्यवसाय प्रदर्शन की चर्चा के बाद बस का इंतजार कर रही थी, तब सादिक वहां कार लेकर पहुंचा। उसने जबरदस्ती महिला को गाड़ी में बिठाया, कार को अंदर से लॉक किया और यात्रा के दौरान बेहद आपत्तिजनक बातें कीं। आरोपी ने पीड़िता को डराते हुए कहा कि जो भी उसे अपमानित करता है, उसे वह सिस्टम से बाहर फिंकवा देता है।

ग्राहक से मिलवाने के बहाने लोनावला ले जाकर पकड़ा हाथ

इसके बाद 29 मई 2026 को आरोपी सादिक ने एक ग्राहक से मीटिंग का बहाना बनाया और पीड़िता को अपने साथ हिंजेवाड़ी से लोनावला जाने वाले राजमार्ग पर स्थित एक ढाबे पर ले गया। रास्ते में उसने कॉरपोरेट कल्चर का हवाला देते हुए पीड़िता का जबरन हाथ पकड़ा। सादिक ने पीड़िता को लालच और धमकी के मिले-जुले लहजे में कहा कि यदि वह बॉस को खुश रखेगी तो उसे जीवन में कभी भी पैसों की तंगी या नौकरी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी।

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शराब पीने का बनाया दबाव और परिवार को बताने पर दी धमकी

ढाबे पर पहुँचने के बाद आरोपी ने महिला कर्मचारी पर शराब पीने का कड़ा मानसिक दबाव बनाया। जब महिला ने पूरी दृढ़ता से मना कर दिया, तो सादिक ने उसे ‘उबाऊ लड़की’ कहते हुए लोनावला के जंगलों में अकेले ट्रेकिंग और मौज-मस्ती करने का अश्लील प्रस्ताव दिया। इस भयावह स्थिति से घबराकर पीड़िता ने चुपके से अपने माता-पिता को फोन कर पूरी बात बता दी। परिवार को जानकारी होने की बात पता चलते ही आरोपी घबरा गया और उसे वापस पुणे ले आया, लेकिन लौटते वक्त उसने पीड़िता को धमकी दी कि यदि यह बात बाहर आई तो वह उसे कहीं भी नौकरी के लायक नहीं छोड़ेगा।

आंतरिक जांच में टालमटोल के बाद पुलिस ने आरोपी को दबोचा

अगले ही दिन पीड़िता अपने भाइयों के साथ कंपनी के दफ्तर पहुंची और वरिष्ठ अधिकारियों को पूरी आपबीती सुनाई। कंपनी प्रबंधन ने आंतरिक जांच कमेटी गठित करने का खोखला वादा तो किया, लेकिन आरोपी के रसूख के कारण कोई ठोस प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की। अंततः न्याय न मिलता देख पीड़िता ने हिंजेवाड़ी पुलिस स्टेशन में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी मैनेजर मोहम्मद उर्फ जाफर सैयद को सलाखों के पीछे भेज दिया है और मामले की गहनता से जांच कर रही है।

Pune Municipal Corporation CFO Post Dispute News: पुणे महानगरपालिका के सबसे महत्वपूर्ण और वित्तीय नियंत्रण रखने वाले ‘मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी’ पद पर राज्य सरकार द्वारा बाहरी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति किए जाने से मनपा प्रशासन में तीव्र असंतोष फैल गया है।

मनपा के अधिकारियों की वरिष्ठता को नजरअंदाज कर बाहरी व्यक्ति को नियुक्त किए जाने से अब एक नया प्रशासनिक संघर्ष शुरू होने के आसार हैं। मनपा के उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी डॉ। कुणाल मंडवाले, जो पिछले 15 वर्षों से इस पद पर कार्यरत हैं, मंडवाले ने महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम को एक पत्र भेजकर राज्य सरकार के अधिकारी को ज्वाइन नहीं कराने की मांग की है।

डॉ मंडवाले ने दी कोर्ट जाने की चेतावनी

डॉ मंडवाले का दावा है कि नियमों और सेवा वरिष्ठता के अनुसार इस रिक्त पद पर प्रमोशन का पहला अधिकार उनका है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि मनपा में उनकी 15 साल की सेवा का सम्मान नहीं किया गया, तो वे न्याय के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।

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मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी पद पर प्रतिनियुक्ति

राज्य सरकार के वित्त विभाग ने 29 मई को एक आदेश जारी कर सरकारी अधिकारी भगवान दत्तात्रय घाडगे को पुणे मनपा के मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी पद पर प्रतिनियुक्ति के तहत नियुक्त किया है।

इससे पहले भी इस पद पर सरकारी अधिकारियों को भेजा जाता रहा है, जिससे मनपा के तहत आने वाले अधिकारियों की प्रमोशन का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाता है। अधिकारियों का कहना है कि सालों तक मनपा की सेवा करने वालों के साथ यह सरासर अन्याय है।

Pune Municipal Corporation Warning Dangerous Wadas News: मानसून की दस्तक के साथ ही पुणे महानगरपालिका प्रशासन ने शहर के संवेदनशील और पुराने रिहायशी इलाकों में सुरक्षा को लेकर कमर कस ली है।

खासकर मध्य पुणे के ऐतिहासिक पेठ इलाकों में जर्जर और खतरनाक हो चुके वाड़ों के कारण मानसून में होने वाली संभावित दुर्घटनाओं को टालने के लिए मनपा के शहर अभियंता कार्यालय ने एक बेहद जरूरी और कड़ा दिशा-निर्देश जारी किया है।

प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सुरक्षा के मद्देनजर नोटिस मिलने के बाद भी यदि नागरिक खतरनाक वाडों को खाली नहीं करते हैं, तो किसी भी हादसे की स्थिति में पूरी जिम्मेदारी उसी नागरिक की होगी। इसमें पुणे मनपा का कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

राहगीरों के लिए भी बड़ा खतरा

पुणे महानगरपालिका के शहर अभियंता अनिरुद्ध पावस्कर से मिली जानकारी के अनुसार, पीएमसी कार्यक्षेत्र के तहत आने वाले पुराने और जर्जर वाडों से वहां रहने वाले नागरिकों के साथ-साथ आसपास से गुजरने वाले राहगीरों की जान को भी भारी खतरा बना रहता है।

इस खतरे को पूरी तरह समाप्त करने और जनहानि रोकने के लिए मनपा प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम (MMC Act) की धारा 268 (बी) और (सी) के तहत ऐसे खतरनाक और रहने के लिए पूरी तरह से अयोग्य घोषित किए जा चुके वाडों के मालिकों, किरायेदारों और निवासियों को तुरंत जगह खाली करने के नोटिस थमा दिए गए हैं।

मालिकों को मिलेगा मालिकाना हक का प्रमाण पत्र

प्रशासन ने अपील की है कि जब तक खतरा पूरी तरह टल नहीं जाता, तब तक इन वाडों की तुरंत खाली कर दिया जाए। विस्थापन के डर से वाडा खाली नहीं करने वाले नागरिकों को राहत देते हुए मनपा ने स्पष्ट किया है कि ऐसे खतरनाक वाडों को खाली करने वाले किरायेदारों, फ्लैट धारको, वाडा मालिकों या सहकारी सोसायटियों को उनके कब्जे वाले क्षेत्र (कार्पेट एरिया) के अनुसार वैधानिक प्रमाण पत्र दिया जाएगा ताकि भविष्य में उनके अधिकारों की सुरक्षा बनी रहे।

ये इलाके ज्यादा संवेदनशील

मनपा के संरचनात्मक आकलन के बाद मध्य पुणे के विभिन्न पेठ इलाकों में खतरनाक वाडों को चिहिनत किया गया है। प्रमुख रूप से प्रभावित इलाकों और वहां की स्थिति इस प्रकार है। रविवार पेठ सबसे अधिक 8 खतरनाक इमारतें/वाडा चिह्नित किए गये है।

घोरपडे पेठ, शुक्रवार पेठ और भवानी पेठ में प्रत्येक क्षेत्र में 5-5 जर्जर मकान बेहद संवेदनशील श्रेणी में है। बुधवार पेठ में 4 वाडा को नोटिस जारी किए गए है। नाना पेठ में 3 आवासीय संपत्तिया खतरनाक घोषित की गई हैं। सदाशिव पेठ और गुरुवार पेठ में 2-2 वाडा है। शनिवार पेठ, गणेश पेठ क्षेत्रों में 1-1 चाडा को तुरंत खाली करने के निर्देश दिए गए है।

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खुद करा सकते हैं मरम्मत

मनपा ने नागरिकों को कानूनी विकल्प देते हुए बताया कि ‘स्वीकृत एकीकृत विकास नियंत्रण और प्रोत्साहन नियमावली 2020 के प्रावधान 2.1.7 के तहत नागरिक अपने स्तर पर भी मरम्मत कार्य करवा सकते है। इसके लिए नागरिकों को पुणे महानगरपालिका को केवल पूर्व सूचना देनी होगी और किसी भी अधिकृत आर्किटेक्ट, इंजीनियर या स्ट्रक्चरल इंजीनियर की देखरेख और तकनीकी मार्गदर्शन में वे खतरनाक हिस्सों की आवश्यक मरम्मत करा सकते हैं।

Baramati Protest by Yugendra Pawar News: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के युवा नेता युगेंद्र पवार के नेतृत्व में बढ़ती महंगाई, ईंधन की कीमतों में वृद्धि और किसानों के मुद्दों के खिलाफ बारामती में एक विशाल ‘जाहिर निषेध महामोर्चा’ निकाला गया।

बारामती शहर के तीन हाथी चौक पर आयोजित इस आंदोलन में बड़ी संख्या में किसान, नागरिक, व्यापारी और पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। आंदोलन के दौरान युगेंद्र पवार ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्याज के लगातार गिरते दामों के कारण प्याज उत्पादक किसान गंभीर आर्थिक संकट में हैं। उन्होंने मांग की कि सरकार प्याज के लिए 25 रुपये प्रति किलो का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करे।

सड़क पर चूल्हा जलाकर जताया विरोध

इस विरोध प्रदर्शन के दौरान महिला कार्यकर्ताओं ने सड़क पर चूल्हा जलाकर महंगाई का विरोध किया, वहीं युगेंद्र पवार और अन्य पदाधिकारियों ने गले में प्याज की माला पहनकर और बैलगाड़ी पर सवार होकर अपना आक्रोश जताया।

इस अवसर पर राकांपा (शरद पवार गुट) के तालुकाध्यक्ष राजेंद्र जगताप, बारामती नगर परिषद की विपक्ष की नेता आरती शेंडगे, वनिता बनकर, सुभाष ढोले, प्रा। बुरुंगले और मंगलदास निकालजे सहित कई प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित थे।

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जनहित के मुद्दों को लेकर आंदोलन जारी रखने का संकेत

प्रदर्शन के अंत में नेताओं ने स्पष्ट किया कि यदि किसानों और आम जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार ने जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया, तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि महंगाई, ईंधन कीमतों में वृद्धि और कृषि उत्पादों को उचित मूल्य दिलाने के लिए पार्टी भविष्य में भी जनआंदोलन जारी रखेगी।

Pune Municipal Corporation Water Saving Guidelines News: शहर में पानी की उपलब्धता पर बढ़ते दबाव के बीच पुणे महानगरपालिका ने नागरिकों से पानी का बेहद सावधानीपूर्वक और जिम्मेदारी से उपयोग करने की अपील की है।

मनपा प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जल संकट की स्थिति में प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी बढ़ जाती है और पानी की एक-एक बूंद बचाना समय की सबसे बड़ी जरूरत है। मनपा ने सभी हाउसिंग सोसायटियों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों तथा नागरिकों के लिए पानी बचाने संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन का कहना है कि यदि सभी लोग थोड़ी सावधानी बरतें तो बड़ी मात्रा में पानी की बचत संभव है।

मनपा के अनुसार घरों, सोसायटियों और संस्थानों में यदि किसी नल, फ्लश टैंक या पाइप लाइन से पानी रिस रहा हो तो उसकी तुरंत मरम्मत कराए। छोटे-छोटे लीकेज भी प्रतिदिन सैकड़ों लीटर पानी बर्बाद कर देते हैं।

वाहन धोने, पीने का पानी न करें इस्तेमाल

इसके साथ ही कार, टू व्हीलर, आंगन, परिसर अथवा फुटपाथ की धुलाई के लिए पीने योग्य पानी का उपयोग पूरी तरह बंद करने की अपील की गई है। प्रशासन ने नागरिकों से नहाने, कपड़े धोने और बर्तन साफ करने के दौरान पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करने का आग्रह किया है।

आवश्यकता नहीं होने पर नल खुला नहीं छोड़ने और केवल जरूरत के मुताबिक ही पानी खर्च करने पर जोर दिया गया है। छतों पर लगी पानी की टंकियों से होने वाले ओवरफ्लो को भी पानी की बर्बादी का बड़ा कारण बताया गया है।

पुणे मनपा ने टंकियों में ऑटोमेटिक फ्लोट वाल्व लगाने की सलाह दी है, जिससे टंकी भरते ही पानी की आपूर्ति स्वतः बंद हो सके। इसके अलावा रसोई और कपड़े धोने से निकलने वाले अपेक्षाकृत साफ पानी का पुनः उपयोग बागवानी, पौधों की सिंचाई और शौचालय की सफाई के लिए करने की भी सलाह दी गई है।

अनावश्यक जल भंडारण से बचें

मनपा ने नागरिकों से पानी की कटौती की आशंका के चलते अनावश्यक जल भंडारण से भी बचने का आग्रह किया है। केवल दैनिक जरूरत के अनुसार ही पानी संग्रहित करने की सलाह दी गई है, ताकि पानी बासी होने के कारण व्यर्थ न जाए।

प्रशासन ने कहा है कि यदि कहीं सड़क या सार्वजनिक स्थान पर जलवाहिनी फटी हुई दिखाई दे या पानी बहता नजर आए तो इसकी तत्काल सूचना शिकायत केंद्र को दें। यह भी जल संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान होगा।

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नियम तोड़ने पर होगा एक्शन

पुणे महानगरपालिका ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में पानी की बर्बादी करने वालों तथा निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। प्रशासन ने सभी पुणेकरों से जल प्रबंधन की इस मुहिम में सक्रिय सहयोग करने और पानी बचाकर इस्तेमाल करने की अपील की है।

MVA Internal Rift: Pune MLC Election में महाविकास अघाड़ी (MVA) के भीतर एक बड़ा राजनीतिक भूचाल आ गया है। शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार श्रीकांत पाटिल द्वारा अचानक अपना नामांकन वापस लेने से महायुति के उम्मीदवार विक्रम काकड़े की निर्विरोध जीत का रास्ता साफ हो गया है। इस घटनाक्रम ने कांग्रेस को बेहद नाराज कर दिया है, और पार्टी ने अब भविष्य में अकेले चुनाव लड़ने का संकेत दिया है।

कांग्रेस के साथ हुआ विश्वासघात: प्रशांत जगताप

पुणे कांग्रेस के शहर अध्यक्ष प्रशांत जगताप ने इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे कांग्रेस पार्टी और मतदाताओं के साथ किया गया एक बड़ा विश्वासघात करार दिया है। जगताप के अनुसार, पुणे क्षेत्र में कांग्रेस का संख्या बल सबसे अधिक था और पार्टी के पास सबसे ज्यादा मतदाता थे। कांग्रेस ने इस सीट पर अपना स्वाभाविक दावा पेश किया था और इस संबंध में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा भी हुई थी।

बड़े भाई की भूमिका पड़ी महंगी

जगताप ने खुलासा किया कि शरद पवार की पार्टी ने महाराष्ट्र की 17 सीटों में से केवल दो सीटों पुणे और सतारा के लिए बहुत आग्रह किया था। कांग्रेस ने गठबंधन धर्म निभाते हुए और बड़े भाई की भूमिका में उदारता दिखाते हुए यह सीट शरद पवार के गुट के लिए छोड़ दी थी। कांग्रेस का मानना था कि चुनाव लड़कर भाजपा और महायुति को कड़ा संदेश दिया जाएगा, लेकिन ऐन वक्त पर नामांकन वापस लेना कांग्रेस की समझ से परे है।

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अब स्वबल का नारा: क्यों लिया यह फैसला?

प्रशांत जगताप ने कहा कि यदि सहयोगी दल महायुति के सामने इस तरह सरेंडर होने की भूमिका अपना रहे हैं, तो यह मतदाताओं के साथ धोखा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस अब भविष्य में अपने दम पर लड़ने की भूमिका ले सकती हैं। मतदाताओं के हितों की रक्षा के लिए राष्ट्रवादी या शिवसेना के बजाय कांग्रेस स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ना पसंद करेगी। पुणे में जो कुछ भी हुआ, उसकी पूरी रिपोर्ट पार्टी के हाई कमांड के सामने रखी जाएगी।

इस घटना ने न केवल महाविकास अघाड़ी की एकजुटता पर सवालिया निशान लगा दिए हैं, बल्कि पुणे की राजनीति में कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी के बीच एक गहरी खाई भी पैदा कर दी है। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि इस कदम से कार्यकर्ताओं में भारी असंतोष है, जिसका असर आगामी चुनावों पर भी पड़ सकता है।

Religious Harassment In Wipro Pune: देश के आईटी हब पुणे से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। टेक कंपनी विप्रो टेक्नोलॉजीज की एक पूर्व महिला कर्मचारी ने कंपनी और अपनी सहकर्मी पर धार्मिक उत्पीड़न, कार्यस्थल पर भेदभाव और जबरन इस्तीफा दिलाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित महिला ने न्याय की गुहार लगाते हुए पुणे के हिंजवडी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही, कंपनी को कानूनी नोटिस भेजकर 50 लाख रुपये के मुआवजे की मांग की है।

विप्रो टेक्नोलॉजीज की पूर्व कर्मचारी ने लगाए गंभीर आरोप

पुणे में हिंदू जनजागृति समिति द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये आरोप लगाए गए। इस दौरान विप्रो टेक्नोलॉजीज की पूर्व कर्मचारी ने हिंजवडी ऑफिस में काम करने के दौरान उसके साथ हुए उत्पीड़न के बारे में बताया।

इसके बाद पुणे के हिंजवडी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। पीड़ित महिला के वकील ने बताया कि कंपनी को कानूनी नोटिस भी भेजा गया है और 50 लाख रुपये मुआवजे की मांग की है। पीड़िता ने कहा कि पिछले साल अगस्त के महीने में कंपनी की एक टीम मीटिंग में बुलाया गया था। इस दौरान मुझ पर इस्तीफा देने का दबाव बनाया गया। उन्होंने कंपनी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे अपना पक्ष रखने का मौका भी नहीं दिया गया और इस्तीफा ले लिया।

Shocking!

Wipro Jihad

HR Manager Zeeshan Involved

After TCS, now Wipro pic.twitter.com/Mfq3864E6K

— The Jaipur Dialogues (@JaipurDialogues) June 4, 2026

मुस्लिम पुरुष के साथ संबंध और हिंदू धर्म छोड़ने का दबाव

विप्रो टेक्नोलॉजीज की पूर्व कर्मचारी पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि उसकी महिला सहकर्मी शाहिना रशीद कई बार उस पर इस्लाम धर्म अपनाने और मुस्लिम पुरुष के साथ संबंध बनाने का दबाव डालती थी। पीड़िता ने कहा कि सहकर्मी बार-बार उसकी निजी जिंदगी में दखल देती थी और उस पर हिंदू धर्म छोड़ने का दबाव बनाती थी। पीड़ित महिला ने बताया कि सहकर्मी कहती थी कि ऐसा करने से उसकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी और उसे विदेश जाने के अवसर मिलेंगे।

शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं

पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि इस उत्पीड़न के बारे में कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी गई थी, लेकिन शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बजाय कंपनी की ओम्बड्स कमेटी में उनके खिलाफ ही शिकायत दर्ज कर दी गई। विप्रो टेक्नोलॉजीज की पूर्व कर्मचारी की शिकायत के बाद पुणे की हिंजवडी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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क्या है नासिक TCS कांड?

बता दें कि इससे पहले नासिक की मल्टीनेशनल IT कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) में हिंदू महिला कर्मचारियों का यौन शोषण और ऑफिस में जबरन नमाज पढ़ने, हिंदू देवी-देवताओं का अपमान और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का मामला सामने आया था। इस मामले में मुख्य आरोपी निदा खान समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

Pune IT Firm Scam: पुणे के हिंजेवाड़ी स्थित आईटी कंपनी थिंक टेक इंडिया ओपीसी लिमिटेड में हुए एक बड़े धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले का पर्दाफाश हुआ है। इस घोटाले के मुख्य आरोपी और कंपनी के सीईओ, हर्षल ठाकरे, को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह फर्म नोएडा में पंजीकृत थी, जिसने कथित तौर पर महीनों तक कर्मचारियों के वेतन का भुगतान न करने के बाद अचानक अपना परिचालन बंद कर दिया।

धोखाधड़ी का तरीका और शिकार कर्मचारी

इस घोटाले का सबसे दुखद पहलू यह है कि इसके शिकार मुख्य रूप से वे नए इंजीनियरिंग फ्रेशर्स बने, जिन्हें पुणे, पिंपरी चिंचवड़ और अन्य शहरों के कॉलेजों में कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से भर्ती किया गया था। लातूर की एक महिला कर्मचारी ने बताया कि पिछले सितंबर में चयन के बावजूद उसे एक बार भी वेतन नहीं मिला। इतना ही नहीं, जो कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, उनसे कंपनी ने लैपटॉप के नाम पर 15,000 रुपये की राशि भी जमा करवा ली।

अजित पवार की विमान दुर्घटना का अजीब झांसा

वेतन न देने के लिए प्रबंधन ने कर्मचारियों को कई तरह के भ्रामक कारण बताए। इनमें सबसे चौंकाने वाला दावा यह था कि वेतन प्रक्रिया इसलिए रुकी हुई है क्योंकि एक महत्वपूर्ण फाइल वित्त विभाग में अटकी हुई है। इसका कारण उन्होंने यह बताया कि तत्कालीन वित्त मंत्री व पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार की बारामती में एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। यह घटना 28 जनवरी को हुई थी। अर्थात अजित पवार के मृत्यु का कारण बताकर कर्मचारियों का झांसा दिया गया। इसके अलावा, पेंडिंग ऑडिट और विदेशों से फंड आने में देरी जैसे बहाने भी बनाए गए।

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विक्रताओं और मकान मालिकों को भी दिया धोखा

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि कंपनी ने केवल कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि विक्रेताओं और मकान मालिकों को भी धोखा दिया। कंपनी ने लगभग 300 लैपटॉप 2,000 रुपये प्रति माह के किराए पर लिए थे, लेकिन उनका भुगतान नहीं किया गया। इसी तरह, कार्यालय परिसर के मालिक का किराया भी बकाया था।

वर्तमान में, हिंजेवाड़ी पुलिस मामले की जांच कर रही है और बड़ी संख्या में पूर्व कर्मचारी अपने बकाया वेतन और जमा की गई राशि की वसूली के लिए पुलिस स्टेशन में इकट्ठा हुए हैं। यह मामला कॉर्पोरेट क्षेत्र में युवाओं के साथ होने वाले शोषण और फर्जीवाड़े का एक गंभीर उदाहरण पेश करता है।

Pune MSRTC Shivajinagar ST Bus Depot: पुणे शहर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन महामंडल (एमएसआरटीसी) ने बड़ा कदम उठाया है। एमएसआरटीसी ने राज्य सरकार से वाकडेवाडी स्थित आरे डेयरी की पूरी जमीन अपने कब्जे में देने की मांग की है, ताकि वहां एक स्थायी और आधुनिक एसटी बस टर्मिनल विकसित किया जा सके।

यह प्रस्ताव पुणे विभाग की ओर से 1 जून को सरकार को सौंपा गया। एमएसआरटीसी अधिकारियों का कहना है कि यदि यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो पुणे में महाराष्ट्र के सबसे बड़े और आधुनिक बस टर्मिनलों में से एक बनाया जा सकता है। इससे रोजाना हजारों यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और शहर की परिवहन व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

अस्थायी रूप से चल रहा है शिवाजी नगर डिपो

गौरतलब है कि शिवाजीनगर एसटी बस डिपो वर्ष 2020 से वाकडेवाडी स्थित आरे डेयरी परिसर से संचालित हो रहा है। शिवाजीनगर का मूल बस अड्डा पुणे मेट्रो परियोजना के लिए सौंप दिया गया था। उस समय मेट्रो परियोजना के तहत एक नया एकीकृत बस टर्मिनल विकसित करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन विभिन्न एजेंसियों के बीच समझौते में देरी के कारण यह योजना आगे नहीं बढ़ सकी। इसके चलते पिछले छह वर्षों से पुणे शहर स्थायी एसटी बस टर्मिनल का इंतजार कर रहा है।

अतिरिक्त जमीन से बनेगा विशाल एमएसआरटीसी ट्रांसपोर्ट हब

अधिकारियों का मानना है कि मौजूदा टर्मिनल के पास स्थित आरे डेयरी की शेष जमीन भी कॉर्पोरेशन को हस्तांतरित की जानी चाहिए।

यात्रियों को मिलेंगी उच्च दर्जे की सुविधाएं

एमएसआरटीसी पुणे के विभागीय नियंत्रक अरुण सिया ने बताया कि कॉर्पोरेशन ने औपचारिक रूप से राज्य सरकार से वाकडेवाडी की जमीन आवंटित करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि उपलब्ध जगह पर आधुनिक ट्रांसपोर्ट हब विकसित किया जा सकता है, जिसमें यात्रियों के लिए बेहतर प्रतीक्षालय, पार्किंग व्यवस्था और आधुनिक संचालन सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से पुणे आने-जाने वाले बड़ी संख्या में यात्रियों को लाभ मिलेगा।

1.18 हेक्टेयर भूमि की उपलब्धता पर्याप्त नहीं

अधिकारियों के अनुसार, इससे पुणे शहर की बढ़ती परिवहन जरूरतों को पूरा करने के लिए एक विशाल और सुव्यवस्थित ट्रांसपोर्ट हब विकसित किया जा सकेगा। एमएसआरटीसी के मुताबिक शिवाजी नगर की मूल जगह पर अब केवल 1.18 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध है, जो बस संचालन, वर्कशॉप, पार्किंग और अन्य आवश्यक सुविधाओं के लिए पर्याप्त नहीं है।

इसके मुकाबले वाकडेवाडी की जमीन लगभग दो हेक्टेयर में फैली हुई है, जहां बड़े पैमाने पर बस टर्मिनल, रखरखाव केंद्र, बस पार्किंग और चालक कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधाएं विकसित की जा सकती हैं।

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शिवाजी नगर में सबसे व्यस्त डिपो शामिल

शिवाजी नगर एसटी डिपो महाराष्ट्र के सबसे व्यस्त बस डिपो में गिना जाता है। यह पुणे को राज्य के विभिन्न शहरों और जिलों से जोड़ता है। यहां से ई-शिवाई, लाल परी, शिवनेरी, शिवशाही और स्लीपर कोच जैसी विभिन्न श्रेणी की बसें संचालित होती हैं।

प्रतिदिन 200 से अधिक बसें यहां से अपनी यात्रा शुरू करती हैं, जबकि आगमन और प्रस्थान मिलाकर करीब 1,200 बसों की आवाजाही दर्ज की जाती है। डिपो की बसें रोजाना लगभग 55 हजार किलोमीटर का सफर तय करती हैं, परिवहन केंद्रों में शामिल है।

Pune Water Resources Department Sunetra Pawar: पुणेजल संसाधन विभाग के पुणे स्थित दो महत्वपूर्ण मुख्य अभियंता कार्यालयों को कोल्हापुर और सोलापुर स्थानांतरित करने के राज्य सरकार के निर्णय का विरोध तेज हो गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता रोहन सुरवसे पाटिल ने उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार और राज्यसभा सांसद पार्थ पवार को ज्ञापन सौंपकर दोनों कार्यालयों को पुनः पुणे में ही बनाए रखने की मांग की है।

जल संसाधन कार्यालय का मामला

सरकार ने सिंचाई एवं निर्माण कार्यों में समन्वय और प्रशासनिक सुगमता लाने के उद्देश्य से विभागीय कार्यक्षेत्र तय किए हैं। इसके तहत जिन परियोजनाओं का निर्माण जिस कार्यालय के नियंत्रण में है, उसी मंडल को संबंधित परियोजनाओं के सर्वेक्षण, नियोजन, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वसन, निर्माण, सिंचाई प्रबंधन तथा रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया गया।

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प्रशासनिक सुगमता का उद्देश्य

इसी क्रम में मुख्य अभियंता (जसं) कार्यालय को पुणे से कोल्हापुर तथा मुख्य अभियंता (विप्न) कार्यालय को पुणे से सोलापुर स्थानांतरित किया गया है। सुरवसे पाटिल ने सरकार से मांग की है कि दोनों कार्यालयों को पुनः पुणे में कार्यरत रखने के लिए सकारात्मक निर्णय लिया जाए।

Pune Stationery Price Hike: नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से पहले पुणे के बाजारों में स्कूल सामग्री की खरीदारी तेज हो गई है। कॉपियां, किताबें, स्कूल बैग, यूनिफॉर्म, जूते और स्टेशनरी खरीदने के लिए बड़ी संख्या में अभिभावक बच्चों के साथ बाजार पहुंच रहे हैं। लेकिन इस बार स्कूल सामग्री की बढ़ी कीमतों ने परिवारों का बजट बिगाड़ दिया है। शैक्षणिक सामग्री 30% महंगी हुई  अभिभावकों का कहना है कि महंगाई के कारण बच्चों की पढ़ाई का खर्च पहले की तुलना में काफी बढ़ गया है।

पुणे शहर के प्रमुख पुस्तक एवं शैक्षणिक सामग्री बाजार अप्पा बलवंत चौक में इन दिनों खरीदारों की अच्छी-खासी भीड़ दिखाई दे रही है। अधिकांश स्कूलों द्वारा आवश्यक सामग्री की सूची जारी किए जाने के बाद अभिभावक समय रहते खरीदारी करने में जुट गए हैं। हालांकि कॉपियों, किताबों और अन्य सामग्री की कीमतों में 20 से 30 प्रतिशत तक वृद्धि ने उनकी चिंता बढ़ा दी है।

लागत बढ़ने का असर कीमत बढ़ोतरी पर

विक्रेताओं के अनुसार कागज, मुद्रण, परिवहन और अन्य कच्चे माल की लागत बढ़ने का असर सीधे स्कूल सामग्री की कीमतों पर पड़ा है। पिछले वर्ष ए-फोर आकार की कॉपियों का एक दर्जन सेट करीब 600 रुपये में मिलता था, जो अब 720 रुपये तक पहुंच गया है। एक बच्चे की शैक्षणिक सामग्री पर ही तीन से पांच हजार रुपये तक खर्च हो रहा है, जबकि पुणे स्कूल फीस और परिवहन शुल्क अलग से देना पड़ता है।

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• कागज और मुद्रण लागत बढ़ने से में इजाफा हुआ है, फिर भी ग्राहकों को अलग-अलग बजट के विकल्प उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।
  – विक्रम देसाई, विक्रेता
• बच्चों की शिक्षा में समझौता संभव नहीं है, इसलिए बढ़ती लागत के बावजूद आवश्यक सामग्री खरीदना मजबूरी बन गया है।
  -स्मिता घोलप, अभिभावक
• बच्चों में नई कक्षा की तैयारी को लेकर उत्साह रहता है, लेकिन अभिभावकों को आर्थिक संतुलन बनाने के लिए पहले से योजना बनानी पड़ती है।
  – उमेश कुलकर्णी, अभिभावक

Pune Airport SpiceJet Delay Dubai Flight: पुणे एयरपोर्ट पर स्पाइसजेट की पुणे-दुबई उड़ान में हुई भारी देरी के कारण यात्रियों को पूरी रात एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ा। फ्लाइट एसजी-51, जो 1 जून की रात करीब 8:50 बजे रवाना होने वाली थी, निर्धारित समय पर उड़ान नहीं भर सकी और आखिरकार अगले दिन सुबह लगभग 6:15 बजे दुबई के लिए रवाना हुई। करीब 9 घंटे से अधिक की देरी से नाराज यात्रियों ने एयरलाइन के प्रबंधन पर गंभीर सवाल उठाते हुए खराब व्यवस्था और जानकारी के अभाव का आरोप लगाया है।

विमानन कंपनी से सहायता नहीं मिली

यात्रियों का कहना है कि उन्हें उड़ान में देरी की स्पष्ट और समय पर जानकारी नहीं दी गई। एयरलाइन की ओर से लगातार उड़ान का समय बदला जाता रहा, जिससे यात्रियों की परेशानी और बढ़ गई। पहले उड़ान के प्रस्थान का समय रात 1 बजे बताया गया, इसके बाद इसे सुबह 5 बजे तक आगे बढ़ा दिया गया। इस दौरान यात्रियों को लंबे समय तक अनिश्चितता की स्थिति का सामना करना पड़ा।

दुबई जा रहे यात्री अंकित मिश्रा ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए लिखा कि एयरलाइन ने यात्रियों की सुविधा और समय का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरी रात यात्रियों को एयरपोर्ट पर बिना पर्याप्त सहायता के छोड़ दिया गया और किसी भी प्रकार की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।

लापरवाही का आरोप

कई यात्रियों ने यह भी शिकायत की कि लंबे इंतजार के बावजूद बच्चों, बुजुर्गों और अन्य यात्रियों के लिए भोजन और पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई। उनका कहना है कि एयरलाइन की ओर से सहायता और समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराने में गंभीर लापरवाही बरती गई। यात्रियों ने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) से मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है।

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वहीं, स्पाइसजेट ने इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उड़ान में देरी का कारण पिछली उड़ान का प्रभावित होना और अंतिम समय में आवश्यक तकनीकी जांच किया जाना था। एयरलाइन के अनुसार यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसी कारण सभी आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन किया गया। कंपनी ने यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त करते हुए कहा कि भविष्य में ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

इस घटना ने एक बार फिर एयरलाइंस की यात्री सेवा, सूचना प्रबंधन और आपातकालीन व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। यात्रियों का कहना है कि तकनीकी कारणों से देरी समझी जा सकती है, लेकिन समय पर सूचना और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना एयरलाइन की जिम्मेदारी है।

Pune Municipal corporation Road widening:  पुणे शहर के सातारा रोड और सोलापुर रोड को जोड़ने वाले बेहद महत्वपूर्ण कात्रज-कोंढवा मार्ग पर वर्षों से जारी भीषण ट्रैफिक जाम की समस्या को दूर करने की दिशा में पुणे महानगर पालिका ने एक बड़ा कदम उठाया है। लंबे समय से लंबित पड़ी कात्रज-कोंढवा सड़क चौड़ीकरण परियोजना को अब गति मिलने की संभावना प्रबल हो गई है।

विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी श्वेता दारुणकर द्वारा जारी किए गए अवार्ड के अनुसार, सड़क विस्तार के लिए आवश्यक भूमि का कब्जा मनपा के भूमि अधिग्रहण एवं संपत्ति प्रबंधन विभाग को सौंपने की कार्रवाई लगभग पूर्णता की ओर है।

इसी सिलसिले में अतिरिक्त मनपा आयुक्त (विशेष) ओमप्रकाश दिवटे ने एक उच्च स्तरीय टीम के साथ राजस सोसायटी चौक से पिसोली सीमा तक प्रत्यक्ष (ऑन-ग्राउंड) निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्य अभियंता (रोड) राजेश बनकर, उप आयुक्त (अतिक्रमण) रमेश शेलार और तकनीकी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

बड़ी कार्रवाई की तैयारी

सड़क की निर्धारित सीमा में आने वाले सभी प्रकार के अतिक्रमणों और अवैध निर्माणों को अगले दो दिनों के भीतर पूरी तरह से हटाने के निर्देश जारी किए गए हैं। जिन भूखंडों का कब्जा पुणे मनपा को मिल चुका है, वहां सड़क निर्माण में बाधा बनने वाले ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे ने पथ विभाग को उपलब्ध भूमि पर उच्च गुणवत्ता के साथ तेज गति से काम शुरू करने और सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय बढ़ाने का आदेश दिया है।

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टालमटोल करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

टीम ने सड़क विकास के रास्ते में आने वाली बाधाओं की गहन समीक्षा की और अधिकारियों को कार्य में दोगुनी तेजी लाने के कड़े निर्देश दिए प्रशासन ने इस बार बेहद सख्त रुख अपनाया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि पुणे सड़क चौड़ीकरण के लिए चिन्हित भूमि को सौंपने में टालमटोल करने वाले संपत्ति धारकों के खिलाफ पुलिस बल की सहायता से बलपूर्वक कब्जा लेने की कार्रवाई की जाएगी।

Pune Daund Foeticide Illegal Abortion News: पुणे जिले के दौंड तहसील के केडगांव इलाके में अवैध गर्भलिंग जांच और भ्रूणहत्या के एक संगठित रैकेट का बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में सामने आया है कि पिछले दो वर्षों में लगभग 500 अवैध गर्भपात किए जाने की आशंका है। यह रैकेट एक पुराने और साधारण दिखने वाले घर में गुप्त रूप से चलाया जा रहा था, जहां बिना किसी पंजीकरण और मेडिकल अनुमति के गर्भवती महिलाओं की जांच और भ्रूणहत्या की जाती थी। इस घटना ने पूरे महाराष्ट्र में हड़कंप मचा दिया है और स्वास्थ्य व्यवस्था की निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

पांच दिन की पुलिस कस्टडी

पुलिस ने इस मामले में अब तक दो फर्जी डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है, जबकि दो अन्य आरोपी फरार हैं। गिरफ्तार आरोपियों में अण्णासाहेब गिरी और अतुल जाधव शामिल हैं। अण्णासाहेब को 20 मई को केडगांव से पकड़ा गया था, जबकि अतुल जाधव को 24 मई को वाघोली से हिरासत में लिया गया।

दोनों को दौंड न्यायालय में पेश करने के बाद पांच दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। यवत पुलिस स्टेशन के निरीक्षक नारायण देशमुख के मार्गदर्शन में विशेष टीम जांच कर रही है। पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मामले का विस्तृत खुलासा किया। जांच में सामने आया है कि यह पूरा नेटवर्क बेहद सुनियोजित तरीके से काम करता था।

पुलिस ने अब तक दर्ज किए 15 गवाहों के बयान

गर्भवती महिलाओं को सामाजिक दबाव, परिवार की इच्छा या लड़के की चाहत जैसे कारणों का हवाला देकर इस अवैध प्रक्रिया के लिए मजबूर किया जाता था।
पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीन के माध्यम से जांच की जाती थी ताकि किसी को शक न हो। प्रत्येक महिला से 35 हजार से 50 हजार रुपये तक वसूले जाते थे। कमरे के भीतर इंजेक्शन, दवाइयां और मेडिकल उपकरण बिखरे पाए गए, जिससे अवैध गतिविधियों की पुष्टि हुई है।

पुणे पुलिस को एक वीडियो मिलने के बाद इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश हुआ। इसके बाद बैंक खातों, मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड और डिजिटल साक्ष्यों की जांच शुरू की गई है। अब तक 15 गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें से एक का बयान अदालत में भी दर्ज हुआ है। फरार आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है।

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डॉ. नीलम गोर्हे ने की मकोका लगाने की मांग

11 नीलम गोहें ने इस मामले पर विधान परिषद की उपसभापति गंभीर चिंता जताते हुए आरोपियों पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका) लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि घटते लिंगानुपात के कारण यह एक संगठित अपराध का रूप ले चुका है, जिस पर सख्त कार्रवाई जरूरी है। जिला स्तर पर भी प्रशासन सक्रिय हो गया है। जिला शल्य चिकित्सक डॉ. नागनाथ यमपल्ले ने कहा है कि पूरे मामले की विस्तृत जांच की जा रही है।

अवैध गर्भ लिंग जांच मामले की प्रारंभिक जांच जारी है। दोषी डॉक्टरों और संस्थानों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लाइसेंस रद्द होंगे और पूरी रिपोर्ट भी पुलिस से मांगी गई है।
– डॉ. नागनाथ यमपल्ले, जिला शल्य चिकित्सक, पुणे

Pune Liquor Case Accused Illegal House Demolished: महाराष्ट्र के पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ को झकझोर देने वाले जहरीली शराब कांड के बाद स्थानीय प्रशासन एक्शन मोड़ में आ गया। इस कांड के मुख्य आरोपियों में से एक गुरुमंगल सिंह करनैल सिंह विर्क के फुगेवाड़ी क्षेत्र स्थित आवास पर पिंपरी-चिंचवड़ नगर निगम (PCMC) ने कड़ा रुख अपनाते हुए बुलडोजर चला दिया है। नगर निगम का दावा है कि ध्वस्त किया गया ढांचा पूरी तरह से अवैध था और इसके पक्ष में कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं किए गए थे।

दस्तावेज दिखाने के लिए मिला था 24 घंटे का समय

पिंपरी-चिंचवड़ नगर निगम (PCMC) के वरिष्ठ अधिकारी अन्ना बोड्डे ने इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी के आवास के दस्तावेजों की जांच की गई थी। जांच में सामने आया कि वर्ष 2000 की झुग्गी पुनर्वास विभाग की आधिकारिक सूची में गुरुमंगल सिंह विर्क का नाम कहीं भी दर्ज नहीं है।

अवैध निर्माण की पुष्टि होने के बाद, प्रशासन ने 2 जून को आरोपी के खिलाफ नोटिस जारी किया था। अधिकारी ने बताया कि यह नोटिस आरोपी के परिजनों को सौंप दिया गया था और इसकी एक प्रति उस संबंधित इमारत पर भी चस्पा की गई थी। परिजनों को निर्माण की वैधता साबित करने वाले आवश्यक दस्तावेज जमा करने के लिए 24 घंटे की मोहलत दी गई थी।

दस्तावेज नहीं मिले तो इमारत की ध्वस्त

PCMC के अधिकारी ने कहा कि नोटिस आरोपी के परिजनों ने प्राप्त किया था और उन्हें 24 घंटे के भीतर आवश्यक दस्तावेज जमा करने के लिए कहा गया था। हालांकि तय समय सीमा समाप्त होने के बाद भी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। दस्तावेज नहीं मिलने के कारण नगर निगम ने नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल और नगर निगम के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे।

Fugewadi, Maharashtra: In a major action, the Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation (PCMC) carried out demolition proceedings at the residence of accused Gurumangal Singh Karnail Singh Virk in connection with a hooch tragedy case. pic.twitter.com/eHTSSMHUbi

— IANS (@ians_india) June 4, 2026

गुरुमंगल सिंह करनैल सिंह विर्क का नाम हाल ही में सामने आए अवैध शराब कांड से जुड़ा बताया जा रहा है। मामले की जांच जारी है और प्रशासन इस पूरे प्रकरण से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल कर रहा है।

पुणे में जहरीली शराब से 18 लोगों की मौत

बता दें कि पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में जहरीली शराब पीने के कारण 18 लोगों की जान चली गई थी। मामले की जांच के दौरान सामने आया कि महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने पाया है कि शराब में मिलाया गया मेथनॉल ही मौतों का मुख्य कारण था।

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पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस से मिली जानकारी के आधार पर FDA ने नवी मुंबई के वाशी स्थित कार्यालय और भिवंडी स्थित गोदाम वाली कंपनी श्री रेक्स इंटरनेशनल से जुड़े परिसरों पर छापेमारी की। इस दौरान अधिकारियों ने 5,929 किलोग्राम मेथनॉल जब्त किया, जिसे कथित तौर पर अवैध रूप से रखा गया था। अधिकारियों का कहना है कि जांच जारी है और इस घातक शराब कांड की पूरी सप्लाई चेन से जुड़े सभी लोगों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।

(एजेंसी इनपुट के साथ)

Maharashtra Board Exam 2027 Update: 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल बनाने के उद्देश्य से राज्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अगले वर्ष से प्रश्नपत्रिकाएं ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा केंद्रों तक भेजने का निर्णय लिया है।

इसके लिए आवश्यक कंप्यूटर, प्रिंटर, सॉफ्टवेयर, वाई-फाई तथा अन्य डिजिटल सुविधाएं राज्य मंडल उपलब्ध कराएगा। यह निर्णय राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघ और माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल के बीच आयोजित संयुक्त विचार-विमर्श बैठक में लिया गया।

ई-मेल के माध्यम से परीक्षा केंद्रों पर भेजी जाएंगी प्रश्नपत्रिकाएं

परीक्षा शुरू होने से कुछ समय पहले प्रश्नपत्रिकाएं ई-मेल के माध्यम से परीक्षा केंद्रों पर भेजी जाएंगी। इसके बाद केंद्रों पर उनकी प्रिंट कॉपी निकालकर विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार वितरित की जाएगी।

जुलाई 2026 में आयोजित होने वाली पूरक परीक्षा के दौरान पुणे के ग्रामीण क्षेत्र के कुछ परीक्षा केंद्रों पर इस प्रणाली का पायलट प्रोजेक्ट के रूप में परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद इसे राज्य के परीक्षा केंद्रों पर लागू करने की योजना है।

ग्रामीण क्षेत्रों में भी तकनीकी व्यवस्था सक्षम

बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और तकनीकी सुविधाओं की उपलब्धता पर भी चर्चा हुई। राज्य मंडल के अध्यक्ष त्रिगुण कुलकर्णी ने विश्वास व्यक्त किया कि मंडल के पास आवश्यक तकनीकी संसाधन और नियत्रण तंत्र उपलब्ध है, इसलिए इस नई व्यवस्था को लागू करने में कोई कठिनाई नहीं आएगी।

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परीक्षा प्रणाली में आएगा बड़ा बदलाव

शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ऑनलाइन प्रश्नपत्र वितरण व्यवस्था से परीक्षा प्रक्रिया अधिक आधुनिक, पारदर्शी और सुरक्षित बनेगी। साथ ही प्रश्नपत्रों के मुद्रण, पैकेजिंग और परिवहन पर होने वाला खर्च भी कम किया जा सकेगा।

Pune Liquor Tragedy CID Investigation: महाराष्ट्र के पुणे में हुए दापोडी और हडपसर जहरीली शराब कांड ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया था। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अब जांच का जिम्मा अपराध जांच विभाग (CID) को सौंप दिया गया है। CID ने मामले की जांच में तेजी लाते हुए आरोपियों के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए 10 विशेष जांच टीमें मैदान में उतार दी हैं।

शिवसेना नेता और विधायक डॉ. नीलम गोरहे के निर्देशों के बाद जांच को और व्यापक रूप दिया गया है। डॉ. नीलम गोरहे ने शुरुआत से ही इस मामले को गंभीरता से लिया था। उन्होंने सीआईडी पुणे कार्यालय का दौरा कर जांच की विस्तृत समीक्षा की थी। इस दौरान उन्होंने जांच को और विस्तृत और प्रभावी बनाने के महत्वपूर्ण निर्देश दिए थे।

दापोडी मामले में सभी 6 आरोपी गिरफ्तार

सीआईडी पुणे द्वारा जारी पत्रक के अनुसार, दापोडी और हड़पसर में जहरीली शराब से हुई मौतों से जुड़े दोनों मामले सीआईडी को सौंप दिए गए हैं। दापोडी मामले में सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें पुलिस हिरासत में लेकर आगे की पूछताछ जारी है।

राज्य आबकारी विभाग ने पहले आकाश जाधव, इरफान निसार कुरैशी और आर्यन संजय धोत्रे को गिरफ्तार किया था। इन आरोपियों को अब सीआईडी जांच में भी शामिल किया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। इसके अलावा खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) द्वारा ठाणे में दर्ज संबंधित मामले के आरोपियों को भी जांच में शामिल करने की प्रक्रिया चल रही है।

मेथेनॉल सप्लाई चेन से जुड़े दो संदिग्ध रडार पर

जांच के दौरान विभिन्न स्थानों से सीसीटीवी फुटेज, शराब के नमूने और अन्य सबूत जब्त कर फॉरेंसिक प्रयोगशाला में भेजे गए हैं। आरोपियों से जब्त मोबाइल फोन का तकनीकी विश्लेषण भी किया जा रहा है। सीआईडी ने बताया है कि मेथेनॉल सप्लाई चेन से जुड़े दो अहम संदिग्धों की पहचान कर ली गई है, जिनसे आगे पूछताछ जारी है।

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दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी : गोरहे

नीलम गोरहे ने उम्मीद जताई है कि जांच सभी पहलुओं से और पारदर्शी तरीके से की जाएगी तथा जनता का सीआईडी पर विश्वास और मजबूत होगा। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Baramati Pre Monsoon Crop Damage: पुणे जिले की बारामती तहसील के पश्चिमी हिस्से में रविवार को आए प्री-मानसून तूफान, भारी बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी है। इस प्राकृतिक आपदा के कारण तहसील के वडगांव निंबालकर, कोराले बुद्रुक, थोपटेवाड़ी, मासालवाड़ी, होल, सदोबाची वाडी और सस्तेवाड़ी जैसे गांवों में भारी आर्थिक नुकसान दर्ज किया गया है।

फसलों की बर्बादी का विवरण

तूफानी हवाओं और ओलों के कारण केले, अनार, अमरूद, आम, बैंगन, धनिया, गन्ना और चारे की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। व्यक्तिगत तौर पर देखें तो वडगांव निंबालकर के प्रगतिशील किसान अभिषेक शाह का 10 एकड़ में फैला केले का बाग पूरी तरह जमीनदोज हो गया है। इसके अतिरिक्त, उनके 6 एकड़ के अमरूद के बाग को भी ओलों ने भारी क्षति पहुँचाई है, जिससे फलों की गुणवत्ता खराब हो गई है और अब बाजार में सही दाम मिलने की उम्मीद कम है। सस्तेवाड़ी गांव में भी तबाही का मंजर दिखा, जहाँ नितिन कदम का शिमला मिर्च का शेडनेट ओलों के वजन से ढह गया और किशोर कदम की ककड़ी व धनिया की फसलें मलबे में तब्दील हो गईं।

प्रशासनिक कदम और राहत कार्य

भारी नुकसान की खबर मिलते ही कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) बारामती के विशेषज्ञों के साथ कृषि और राजस्व विभाग के अधिकारी प्रभावित गांवों में पहुँचे। सरकारी सहायता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों ने किसानों से संवाद किया और खेतों में जाकर नुकसान का पंचनामा करना शुरू कर दिया है। कृषि विज्ञान केंद्र ने किसानों को तत्काल बचाव के लिए सलाह दी है कि वे खेतों में जमा अतिरिक्त पानी को बाहर निकालें, प्रभावित पौधों की टूटी टहनियों की छंटाई करें और कीटों व फंगस के नियंत्रण के लिए कीटनाशकों का छिड़काव करें।

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बीमा क्लेम और राजनैतिक मांग

प्रशासन ने किसानों से आग्रह किया है कि वे बीमा क्लेम की प्रक्रिया के लिए अपनी बर्बाद फसलों की तस्वीरें खींचकर तुरंत बीमा कंपनी और स्थानीय कृषि अधिकारियों को भेजें। इस बीच, राष्ट्रवादी कांग्रेस (शरदचंद्र पवार) पार्टी के नेता युगेंद्र पवार ने भी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने फसलों की दुर्दशा पर गहरी चिंता जताते हुए राजस्व विभाग से मांग की है कि पंचनामा का कार्य जल्द पूरा कर पीड़ित किसानों को उचित सरकारी मुआवजा प्रदान किया जाए। यह आपदा मानसून से ठीक पहले किसानों के लिए एक बड़ा आर्थिक आघात साबित हुई है।

Dimbhe Dam Water Level Drop: पुणे जिले की जीवनवाहिनी मानी जाने वाली कुकड़ी परियोजना के तहत आने वाले सबसे बड़े बांध, डिंभे जलाशय की स्थिति चिंताजनक हो गई है। भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान के कारण जलाशय का जलस्तर तेजी से गिर रहा है, जिससे वर्तमान में केवल 10.25 प्रतिशत उपयोगी जल भंडार ही शेष बचा है। पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान जलस्तर 11.27 प्रतिशत था, जिससे स्पष्ट है कि इस साल संकट अधिक गंभीर है।

व्यापक क्षेत्रीय प्रभाव और सिंचाई की चिंता

डिंभे जलाशय पर न केवल आंबेगांव, जुन्नर और शिरूर बल्कि अहिल्यानगर जिले के पारनेर, श्रीगोंदा और कर्जत तहसीलों का एक बड़ा हिस्सा भी निर्भर है। जलस्तर में आई इस भारी गिरावट के कारण आने वाले दिनों में पीने के पानी के साथ-साथ खेती के लिए सिंचाई व्यवस्था चरमराने का डर सताने लगा है। खरीफ सीजन की शुरुआत नजदीक है, लेकिन पानी की कमी के कारण किसान मानसून की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं। प्रशासन ने नागरिकों और किसानों से अपील की है कि वे उपलब्ध जल का उपयोग अत्यंत मितव्ययिता और सावधानी से करें।

ऐतिहासिक अवशेषों का पुनः दर्शन

जलाशय का पानी घटने से एक ओर जहाँ चिंता का माहौल है, वहीं दूसरी ओर एक ऐतिहासिक दृश्य भी उभर कर सामने आया है। दशकों पहले बांध के निर्माण के दौरान जलाशय में समा चुके प्राचीन जैन मंदिर, पुरानी हवेलियों के अवशेष और बस्तियों की निशानियां अब फिर से साफ दिखाई देने लगी हैं। इन ऐतिहासिक और भावुक कर देने वाले अवशेषों को देखने के लिए विस्थापित परिवार और उनकी नई पीढ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पहुँच रही है, ताकि वे अपने पूर्वजों की यादों और बचपन के पलों को ताजा कर सकें।

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प्रशासनिक और स्थानीय प्रतिक्रिया

अवांसरी खुर्द के सरपंच प्रसाद कराले के अनुसार, जल भंडार के तेजी से घटने के कारण किसानों के सामने फसल नियोजन की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। वहीं, कुकड़ी परियोजना के वरिष्ठ अधिकारी दत्ता कोकणे ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में उपलब्ध जल का प्रबंधन पूरी योजना के साथ किया जा रहा है ताकि मानसून आने तक पानी की आपूर्ति बनी रहे। उन्होंने सभी से अपील की है कि मानसून के शुरू होने तक इस सीमित जल भंडार का संरक्षण करना अत्यंत आवश्यक है।

Pavana Dam Repair Work: पुणे जिले की जीवनरेखा माने जाने वाले पवना बांध की सुरक्षा और सुदृढ़ीकरण का कार्य पिछले 19 वर्षों से अधर में लटका हुआ है। मावल तहसील और पिंपरी-चिंचवड़ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण इस बांध की मरम्मत का मुद्दा केवल तकनीकी नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं और प्रशासनिक विफलता की एक लंबी कहानी बन गया है। बांध की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2004 में 22 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई थी, लेकिन विस्थापितों के पुनर्वास का समाधान न होने के कारण वर्ष 2006 से यह कार्य पूरी तरह ठप पड़ा है।

इतिहास और विस्थापन की त्रासदी

पवना बांध का निर्माण कार्य वर्ष 1963 में शुरू होकर 1972 में संपन्न हुआ था। इस विशाल परियोजना के लिए कुल 6,297 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया, जिससे 2,203 खाताधारक परिवार सीधे तौर पर प्रभावित हुए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार कुछ लोगों का पुनर्वास तो हुआ है, लेकिन सैकड़ों परिवार आज भी न्याय की आस में भटक रहे हैं। विस्थापितों का स्पष्ट रुख है कि जब तक उनकी पुनर्वास प्रक्रिया पूरी नहीं होती, वे बांध के सुदृढ़ीकरण और मरम्मत कार्य का विरोध जारी रखेंगे।

मंत्री के आश्वासन और प्रशासन की सुस्ती

राज्य के जल संसाधन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने एक वर्ष पहले बांध का निरीक्षण करते समय विस्थापितों की समस्याओं के जल्द समाधान का आश्वासन दिया था। परंतु, ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है क्योंकि एक वर्ष बीत जाने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है।

पवना बांध विस्थापित संयुक्त कार्य समिति के पदाधिकारियों नारायण बोडके, बाबासाहेब काले और रंभाऊ कालेकर का आरोप है कि सरकार और प्रशासन केवल बैठकें कर रहे हैं और खोखले आश्वासन दे रहे हैं, जबकि जमीनी स्तर पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा रहा है। समिति का कहना है कि चुनाव के समय तो विस्थापितों के मुद्दों की याद आती है, लेकिन बाद में उनकी उपेक्षा कर दी जाती है।

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आंदोलन की चेतावनी और विभागीय पक्ष

प्रशासन की उदासीनता से तंग आकर विस्थापितों ने अब तीव्र आंदोलन की चेतावनी दी है। समिति के सदस्यों का कहना है कि बांध की सुरक्षा जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही जरूरी विस्थापितों के हक की रक्षा करना भी है। दूसरी ओर, सिंचाई विभाग के उप-विभागीय अधिकारी माणिक शिंदे का कहना है कि सुरक्षा की दृष्टि से बांध का सुदृढ़ीकरण अनिवार्य है और प्रशासन पुनर्वास के मुद्दे को हल करने के लिए प्रयासरत है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह स्पष्ट है कि जब तक प्रशासन विस्थापितों को न्याय नहीं देता, पवना बांध की सुरक्षा का यह महत्वपूर्ण कार्य अधर में ही लटका रहेगा।

Pavana River Pollution: औद्योगिक नगरी पिंपरी-चिंचवड़ में विकास की अंधी दौड़ ने शहर की जीवनरेखा, पवना नदी के अस्तित्व को गंभीर संकट में डाल दिया है। रावेत, किवले और मामुर्डी जैसे क्षेत्रों में शहरीकरण की तेज रफ्तार के बीच पर्यावरण नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बिल्डरों द्वारा अपने निजी स्वार्थ के लिए प्राकृतिक नालों को मिट्टी और मलबे से पाटा जा रहा है, जिससे पानी का स्वाभाविक मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो गया है। प्रशासन की इस सुस्ती और अनदेखी के कारण आगामी मानसून में शहर को एक भीषण मानव निर्मित बाढ़ झेलनी पड़ सकती है।

पवना नदी की वर्तमान स्थिति

पवना नदी की वर्तमान स्थिति अत्यंत दयनीय और चिंताजनक है। रावेत से लेकर दापोडी तक के विस्तृत निरीक्षण में यह पाया गया है कि नदी के किनारे अब कचरे के विशाल पहाड़ों में तब्दील हो चुके हैं। नदी के पानी की सतह पर प्लास्टिक, थर्माकोल और औद्योगिक कचरे की मोटी परतें तैर रही हैं। सबसे भयावह स्थिति उन क्षेत्रों में है जो औद्योगिक बेल्ट के पास हैं, जहाँ कारखानों का जहरीला रासायनिक पानी बिना किसी उपचार के सीधे नदी में बहाया जा रहा है। इसका परिणाम यह हुआ है कि नदी का जलीय जीवन अब 100% नष्ट हो चुका है और आसपास रहने वाले लोगों में त्वचा संबंधी बीमारियाँ तेजी से फैल रही हैं।

सामाजिक कार्यकर्ताओं में आक्रोश

इस गंभीर स्थिति को लेकर स्थानीय नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं में गहरा आक्रोश है। स्थानीय नागरिक अमित बाजारे ने प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा है कि भारी-भरकम टैक्स देने के बावजूद नागरिकों की सुरक्षा की अनदेखी की जा रही है। यदि अवैध रूप से पाटे गए नालों के कारण बारिश में नुकसान होता है, तो इसकी जिम्मेदारी नगर निगम को लेनी होगी। वहीं, सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश सकट के अनुसार, कभी शांति और ताजगी देने वाली यह नदी अब इतनी दुर्गंध मारती है कि इसके किनारे खड़ा होना भी दूभर हो गया है।

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नगर निगम की चेतावनी

हालांकि, पिंपरी-चिंचवड़ नगर निगम (पीसीएमसी) के पर्यावरण विभाग के कार्यकारी अभियंता योगेश अल्हाट ने आश्वासन दिया है कि नदी में प्रदूषण और अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मलबा फेंकने वालों पर सख्त कार्रवाई, फैक्ट्रियों के केमिकल की जांच और जल्द ही एक व्यापक नदी स्वच्छता अभियान शुरू करने का वादा किया है। अब देखना यह है कि प्रशासन इन घोषणाओं पर कितनी जल्दी ठोस जमीनी कार्रवाई करता है।

Pune Mumbai Cab Fare Hike: पुणे और मुंबई के बीच नियमित यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक चिंताजनक खबर है। सीएनजी, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हो रही निरंतर वृद्धि के कारण अब इस मार्ग पर कैब का सफर काफी महंगा हो गया है। जिला प्रशासन और कैब ऑपरेटरों द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, ईंधन की बढ़ती लागत का सीधा बोझ अब यात्रियों की जेब पर डाला जा रहा है, जिससे प्रति यात्रा किराये में 300 रुपये से 400 रुपये तक की भारी वृद्धि देखी जा रही है।

किराये में वृद्धि का विवरण और वर्तमान दरें

स्रोत के अनुसार, यह नई दरें मई के अंतिम सप्ताह से प्रभावी हो गई हैं। किराये में हुए बदलाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मारुति अर्टिगा जैसी गाड़ियों का एकतरफा किराया, जो पहले 3,500 रुपये था, वह अब टोल शुल्क के साथ बढ़कर 3,800 रुपये हो गया है। इसी तरह, प्रति किलोमीटर की दर को भी 19 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया है। इस समय बाजार में ईंधन की कीमतें अपने उच्चतम स्तर पर हैं, जहाँ सीएनजी 96.50 रुपये प्रति किलोग्राम, डीजल 98.68 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल 112.04 रुपये प्रति लीटर की दर से बिक रहा है।

कैब चालकों की विवशता और यात्रियों की प्रतिक्रिया

कैब चालकों, जैसे विजय यादव और प्रसाद शेलके का कहना है कि मई महीने में ईंधन की कीमतों में तीन बार वृद्धि हुई, जिसके बाद उनके लिए पुरानी दरों पर सेवाएं देना आर्थिक रूप से संभव नहीं रह गया था। हालांकि, किराये में इस अचानक वृद्धि का यात्रियों द्वारा विरोध भी किया जा रहा है। चालकों के अनुसार, लगभग 80 प्रतिशत यात्री मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए यात्रा करते हैं। जहाँ नियमित ग्राहक स्थिति की गंभीरता को समझ रहे हैं, वहीं नए यात्रियों के साथ किराए को लेकर अक्सर विवाद की स्थिति बन रही है।

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बजट पर असर और बदलता रुझान

इस मूल्य वृद्धि का सबसे अधिक प्रभाव कॉर्पोरेट कर्मचारियों, विद्यार्थियों और उन यात्रियों पर पड़ा है जो पेशेवर कारणों से इन दो शहरों के बीच नियमित आवाजाही करते हैं। उनका मासिक यात्रा बजट पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। बढ़ते खर्चों के कारण अब कई लोग निजी कैब की बजाय बस और रेल यात्रा को प्राथमिकता देने लगे हैं, जिससे निजी परिवहन क्षेत्र पर आर्थिक दबाव और अधिक बढ़ गया है।

Pune Water Crisis Update: पुणे जिले में इस समय भीषण गर्मी का प्रकोप देखा जा रहा है, जिसने जल संकट को अत्यंत गंभीर बना दिया है। बढ़ती गर्मी के कारण प्राकृतिक जल स्रोत सूखते जा रहे हैं, जिससे जिले के 111 गांवों और 426 वाडियों में रहने वाली करीब पौने दो लाख की आबादी सीधे तौर पर प्रभावित हो रही है। मौसम विज्ञानियों ने यह चिंताजनक चेतावनी भी दी है कि एल-निनो के प्रभाव की वजह से इस वर्ष मानसून के आगमन में देरी हो सकती है। यदि ऐसा होता है, तो आने वाले सप्ताह पुणे के ग्रामीण और दुर्गम इलाकों के लिए और भी चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं।

प्रशासनिक कदम और संसाधन आवंटन

इस भयावह स्थिति को देखते हुए पुणे जिला प्रशासन ने अपनी राहत गतिविधियों को युद्ध स्तर पर तेज कर दिया है। वर्तमान में 104 सरकारी और निजी टैंकरों के माध्यम से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों तक पीने का पानी पहुंचाया जा रहा है। जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने जिले के 87 निजी कुओं का अधिग्रहण कर लिया है ताकि स्थानीय स्तर पर पानी की उपलब्धता बनी रहे। केवल मनुष्य ही नहीं, बल्कि पशुधन की सुरक्षा के लिए भी प्रशासन सतर्क है; वर्तमान में 3,030 पशुओं के लिए विशेष जलापूर्ति की व्यवस्था की गई है।

बुनियादी ढांचे की मजबूती के लिए भी सरकार द्वारा भारी निवेश किया जा रहा है। जिले में बंद पड़ी या खराब 43 ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं की मरम्मत के लिए 5 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है। इसके साथ ही, 611 बोरवेलों की मरम्मत का कार्य भी 2.56 करोड़ रुपये की लागत से प्रगति पर है। भविष्य की जरूरतों को देखते हुए प्रशासन ने 31 नई बोरवेल परियोजनाओं को भी अपनी प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है।

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तहसीलवार प्रभाव का विश्लेषण

आंकड़ों के आधार पर देखें तो आंबेगांव तहसील में संकट सबसे अधिक गहरा है, जहाँ 25 टैंकरों के जरिए 39,507 लोगों को पानी दिया जा रहा है। खेड तहसील में 14 टैंकर 27,458 लोगों की प्यास बुझा रहे हैं, जबकि शिरूर में 12 टैंकरों द्वारा 26,088 लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है। जुन्नर में भी 20 टैंकरों के माध्यम से 23,981 लोगों तक राहत पहुंचाई जा रही है। अन्य प्रभावित क्षेत्रों जैसे भोर, हवेली, पुरंदर, इंदापुर और दौंड में भी जिला प्रशासन टैंकरों और स्थानीय स्रोतों के जरिए निरंतर पानी की आपूर्ति सुनिश्चित कर रहा है।

पुणे जलसंट एक नजर में

कुल मिलाकर, पुणे का जिला प्रशासन इस भीषण जल संकट से निपटने और मानसून आने तक हर नागरिक व पशु को पानी उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रहा है।

Pune Water Crisis 2026 Update: पुणे जिले में इस वर्ष जल संकट गहराने के संकेत मिलने लगे हैं। कालवा सलाहकार समिति की बैठक नहीं होने के कारण शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के जल नियोजन का मुद्दा उलझ गया है।

एक तरफ पुणे महानगर पालिका पर 15 प्रतिशत पानी कटौती लागू करने का दबाव बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण इलाकों के लिए सिंचाई का पानी लगातार छोड़ा जा रहा है। इस स्थिति ने आने वाले महीनों में जल उपलब्धता को लेकर चिंता बढ़ा दी है।

मनपा सूत्रों के अनुसार, खडकवासला डैम श्रृंखला में उपलब्ध जल भंडारण की समीक्षा के बाद अगले दो से तीन दिनों में पानी कटौती को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है।

प्रशासन साप्ताहिक एक दिन पानी आपूर्ति बंद रखने अथवा 15 प्रतिशत कटौती लागू करने जैसे विकल्पों पर विचार कर रहा है। इस संबंध में प्रस्ताव आयुक्त के समक्ष रखा जाएगा, जिसके बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा।

जल संसाधन विभाग की सलाह

• मौसम विभाग ने इस वर्ष ‘अल-निनो’ के प्रभाव के चलते सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना जताई है।
• जून माह में भी अपेक्षाकृत कम बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है।
• इसी को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने पहले ही मनपा को पानी के संयमित उपयोग और 15 प्रतिशत कटौती लागू करने की सलाह दी थी। हालांकि अब तक प्रशासन ने किसी प्रकार की कटौती लागू नहीं की है। महापौर मंजुषा नागपुरे ने मई माह के अंत तक पानी कटौती नहीं करने की घोषणा की थी।

बैठकें लगातार टलती रहीं

हर वर्ष नवंबर या दिसंबर में पालकमंत्री की अध्यक्षता में कालवा सलाहकार समिति की बैठक आयोजित होती है, जिसमें शहर के पेयजल और किसानों के लिए सिंचाई जल का नियोजन तय किया जाता है। इसी के आधार पर जल संसाधन विभाग पानी का वितरण करता है। लेकिन इस वर्ष स्थानीय निकाय चुनावों की आचार संहिता के कारण यह बैठक लगातार टलती रही। बाद में उपमुख्यमंत्री और पालकमंत्री अजित पवार के विमान दुर्घटना में निधन के कारण बैठक आयोजित नहीं हो सक्ती

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कृषि के लिए 7 टीएमसी पानी

इस बीच जल संसाधन मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटिल ने अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए जिले में ग्रीष्मकालीन सिंचाई आवर्तन जारी रखने का निर्णय लिया। इसके तहत 18 फरवरी से खेती के लिए पानी छोड़ा जा रहा है। कुल 9 टीएमसी पानी सिंचाई के लिए उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई थी, जिसमें से अब तक लगभग 7 टीएमसी पानी छोड़ा जा चुका है।

Maharashtra Onion Farmers Protest Pune News: महाराष्ट्र में प्याज किसानों की हालत लगातार खराब होती जा रही है। वे अपनी फसल को कौड़ियों के भाव में बेचने को मजबूर हैं। किसानों को प्याज के लिए प्रति किलो दो रुपये का भाव भी नहीं मिल रहा है।

इन मुद्दों को लेकर विपक्ष की महाविकास आघाड़ी में शामिल दलों ने मंगलवार को पुणे-नाशिक महामार्ग जाम कर दिया। इस आंदोलन में भाग लेने पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसान बर्बाद हो गए हैं।

महाविकास आघाड़ी में शामिल दलों के नेताओं ने पुणे जिले के आंबेगांव तालुका में पुणे-नाशिक राष्ट्रीय राजमार्ग पर रास्ता रोको आंदोलन किया। पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की कार्रवाई शुरू होने के बावजूद हजारों किसान सड़क पर उतर आए।

इस आंदोलन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के अलावा राकां (शरद पवार गुट) के प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिदि, विधायक रोहित पवार, सांसद निलेश लंके, विधायक बापूसाहेब पठारे, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के विधायक बाबाजी काले समेत कई नेताओं ने भाग लिया।

विपक्ष की मांगें

• प्याज किसानों को 3,000 रुपये प्रति क्विंटल की गारंटी मूल्य
• कम कीमत पर बेचे गए प्याज पर अनुदान
• किसानों का पूरा प्याज नाफेड के माध्यम से खरीदा जाए
• खरीद प्रक्रिया में व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के बजाय किसानों के हितों को प्राथमिकता

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युवा किसान ने की जहर पीने की कोशिश

मंचर में किसानों ने पुणे-नाशिक महामार्ग को रोककर जोरदार प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान एक युवक ने मंच पर अपनी जेब से जहरीली दवा की बोतल निकालकर उसे पीने की कोशिश की। हालाकि मौके पर मौजूद पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने तुरंत हस्तक्षेप कर उसे रोक लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया।

Pune Hooch Tragedy: पुणे में जहरीली शराब त्रासदी में कम से कम 15 लोगों की मौत के बाद महाराष्ट्र खाद्य व औषधि प्रशासन ने राज्यभर में औद्योगिक रसायन और विलायक आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ व्यापक अभियान शुरू कर दिया है। मामले की जांच में नकली शराब निर्माण में कथित रूप से इस्तेमाल किए गए मेथनॉल का स्रोत भिंवडी की एक कंपनी तक पहुंचने के बाद एफडीए ने सभी 970 औद्योगिक रसायन और विलायक आपूर्तिकर्ताओं के सत्यापन के लिए विशेष निरीक्षण अभियान चलाने का निर्णय लिया है।

एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे ने बताया कि अगले एक सप्ताह तक समर्पित निरीक्षण टीमें राज्यभर में रासायनिक आपूर्तिकर्ताओं की जांच करेंगी। इसी क्रम में प्राप्त विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर भिवंडी स्थित रेक्स इंटरनेशनल कंपनी पर छापा मारकर 5,929 किलोग्राम मेथनॉल जब्त किया गया था।

राज्यभर में खाद्य मिलावट और अवैध रासायनिक नेटवर्क पर कसा शिकंजा

आयुक्त मुंढे का मानना है कि यह कार्रवाई जहरीली शराब के नेटवर्क तक पहुंचने और अवैध आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ने में महत्वपूर्ण साबित होगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सुरक्षा मानकों और रासायनिक पदार्थों के प्रबंधन संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वाली किसी भी कंपनी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह अभियान एफडीए की ‘सुरक्षित भोजन, सुरक्षित दवा, सुरक्षित महाराष्ट्र’ पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य खाद्य पदार्थों में मिलावट और अवैध रासायनिक आपूर्ति नेटवर्क पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है।

कई जिलों में अभियान किया गया तेज

मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, नासिक, भंडारा, जालना, वर्धा, नांदेड़, यवतमाल, हिंगोली, धुले, बुलढाणा, अमरावती, अकोला और वाशिम सहित कई जिलों में निरीक्षण अभियान तेज कर दिया गया है। इस दौरान मावा, खोया, पनीर, खाद्य तेल, मसाले, डेयरी उत्पाद, जूस, कुल्फी, आइसक्रीम, फ्रोजन फूड और सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसे उत्पादों में भी अनियमितताएं सामने आई हैं।

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बख्शे नहीं जाएंगे दोषी

एफडीए आयुक्त मुंढे ने कहा कि महज दो दिनों के भीतर राज्यभर में की गई कार्रवाई के दौरान लगभग एक करोड़ रुपए मूल्य के 84,000 किलोग्राम से अधिक संदिग्ध और असुरक्षित खाद्य उत्पाद जब्त किए गए हैं। जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

Sunil Tingre Withdraws Nomination: पुणे स्थानीय प्राधिकारी विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्र में महायुति और राकां के भीतर चल रहा सियासी ड्रामा आखिरकार समाप्त हो गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता सुनील टिंगरे की नाराजगी दूर करने में पार्थ पवार सफल रहे, जिसके बाद टिंगरे ने चुनावी मैदान से पीछे हटने का फैसला कर लिया। इससे विक्रम काकडे की उम्मीदवारी के रास्ते में खड़े आंतरिक विवाद पर भी विराम लग गया है।

NCP ने संजय काकडे को बनाया उम्मीदवार

दरअसल, महायुति ने पुणे विधान परिषद सीट के लिए उद्योगपति और पूर्व सांसद संजय काकडे के बेटे विक्रम काकडे को उम्मीदवार बनाया था। हालांकि, एनसीपी के ही सुनील टिंगरे ने भी नामांकन दाखिल किया था। इसे डमी उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन इससे पार्टी के भीतर असंतोष की चर्चाएं तेज हो गई थीं। दूसरी ओर भाजपा के प्रदीप कंद ने भी बगावती तेवर दिखाते हुए नामांकन दाखिल कर दिया था, जिससे महायुति के सामने असंतोष को नियंत्रित करने की चुनौती खड़ी हो गई थी।

पार्थ पवार ने सुलझाई NCP की अंदरूनी कलह

इसी बीच पुणे स्थित ‘जिजाई’ निवास पर पार्थ पवार, विक्रम काकडे और सुनील टिंगरे के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में पार्टी के भीतर चल रही नाराजगी और चुनावी रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। इस बैठक के बाद टिंगरे की नाराजगी दूर हो गई। उन्हाेंने नामांकन वापस लेने की बात कही और उन्होंने पार्टी नेतृत्व के फैसले को स्वीकार कर लिया।

पार्टी मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगी : टिंगरे

बैठक के बाद सुनील टिंगरे ने कहा कि पार्टी ने जो निर्णय लिया है, उसे सभी ने स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगी। राजनीति में कई बार ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं। संजय काकडे ने पार्टी में प्रवेश किया है, इसलिए उन्हें पार्टी कार्यालय आने का पूरा अधिकार है। मुझे किसी का कोई फोन नहीं आया। मैं अजित दादा का कार्यकर्ता हूं और उनका शब्द निभाता हूं। पार्टी ने मुझे आश्वासन दिया है कि भविष्य में मेरा सम्मान और उचित स्थान बनाए रखा जाएगा।

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एनसीपी नेता सुनील टिंगरे ने यह भी स्पष्ट किया कि वे पार्टी के फैसले के साथ पूरी तरह खड़े हैं और संगठन में किसी तरह का मतभेद नहीं है। उनके इस बयान के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस के भीतर चल रही नाराजगी की अटकलों पर भी विराम लग गया है।

Pune Monsoon Preparation Drain Cleaning Work News: मानसून पूर्व नालों और जल निकासी व्यवस्था की सफाई को लेकर पुणे महानगर पालिका (पीएमसी) के दावे एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गए हैं।

31 मई तक शहर के सभी प्रमुख नालों, स्टॉर्म वॉटर लाइनों, चैंबरों और कल्वर्ट्स की सफाई पूरी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन तय समय सीमा समाप्त होने के बावजूद बड़ी संख्या में काम अधूरे पड़े हैं। अब प्रशासन ने नई समयसीमा तय करते हुए 15 जून तक सभी कार्य शत-प्रतिशत पूरा करने का आश्वासन दिया है।

तो बारिश में डूबेगा शहर

पीएमसी प्रशासन की ओर से जारी प्रगति रिपोर्ट में सफाई कार्यों की प्रतिशतता लगातार बढ़ती दिखाई जा रही है, लेकिन शहर के विभिन्न हिस्सों की वास्तविक स्थिति इन दावों से मेल नहीं खाती। कई इलाकों में नाले अब भी प्लास्टिक, कचरे और गाद से भरे हुए हैं। ऐसे में नागरिकों के बीच यह चिंता बढ़ गई है कि यदि जल्द ही तेज बारिश हुई तो जलभराव की समस्या पहले से अधिक गंभीर रूप ले सकती है।

क्या कहते हैं मनपा के दावे

पुणे मनपा के आंकड़ों के अनुसार, 28 मई तक नाला सफाई का कार्य 75 प्रतिशत पूरा हुआ था। यह आंकड़ा 31 मई को 80 प्रतिशत और 1 जून को 82 प्रतिशत तक पहुंचने का दावा किया गया। इसी तरह स्टॉर्म वॉटर लाइन की सफाई 59.54 प्रतिशत से बढ़कर 65.17 प्रतिशत तक पहुंचने की जानकारी दी गई है। चैंबर मरम्मत का काम 63.58 प्रतिशत से बढ़कर 72.81 प्रतिशत और कल्वर्ट्स की सफाई 74 प्रतिशत से बढ़कर 84 प्रतिशत तक होने का दावा प्रशासन ने किया है।

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जलभराव की समस्या वर्षों पुरानी

पिछले कई वर्षों से मानसून के दौरान पुणे में जलभराव और ट्रैफिक जाम की समस्या आम रही है। इस बार उम्मीद थी कि प्रशासन पूर्व अनुभवों से सबक लेकर समय पर तैयारी पूरी करेगा, लेकिन वर्तमान हालात अलग कहानी बयां कर रहे हैं। हालांकि, मानसून के कुछ दिन विलंब से आने की संभावना प्रशासन के लिए राहत साबित हो सकती है और इसी अतिरिक्त समय में अधूरे कार्यों को पूरा करने की कोशिश की जा रही है।।

PMPML Recruitment Scam News: पुणे महानगर परिवहन महामंडल लिमिटेड (पीएमपीएमएल) में भर्ती प्रक्रिया के दौरान हुए कथित भ्रष्टाचार और दोषी ठेकेदार कंपनियों को प्रशासन द्वारा संरक्षण दिए जाने के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है।

कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर गंभीर सवाल उठाते हुए ‘मेसर्स वैष्णवी ट्रांसपोर्ट’ के खिलाफ तुरंत और कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। कांग्रेस के गटनेता रामचंद्र उर्फ चंदू शेठ कदम ने इस संबंध में महापौर, व्यवस्थापकीय संचालक और मनपा आयुक्त को एक पत्र सौंपा है।

भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर धांधली

पत्र में आरोप लगाया गया है कि तत्कालीन व्यवस्थापक पंकज देवरे के कार्यकाल में भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी। इस विषय पर कांग्रेस पहले भी मुख्य सभा में आंदोलन कर चुकी है, लेकिन प्रशासन ने जांच रिपोर्ट को सदन में रखने का वादा करने के बाद भी अब तक इसे सार्वजनिक नहीं किया है।

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बैंक गारंटी न देने पर भी मेहरबानी क्यों?

• मामला निविदा क्रमांक 10-सीई-2025 से जुड़ा है, जिसके तहत में। वैष्णवी ट्रांसपोर्ट को चालक और कंडक्टर सहित 500 सीएनजी नॉन एसी बसें चलाने का ठेका मिला था।
• कंपनी को 7.50 करोड़ रुपये की परफॉर्मेंस बैंक गारंटी देनी थी, जिसे जमा करने में वह पूरी तरह विफल रही। बार-बार नोटिस देने के बाद आखिरकार 14 मई 2026 को कंपनी का करार रद्द कर दिया गया था।
• कांग्रेस की चेतावनीः चंदू शेठ कदम ने आरोप लगाया कि प्रशासन अब पर्दे के पीछे से उसी डिफॉल्टर कंपनी को दोबारा राहत देने की कोशिश कर रहा है। अगर नियम तोड़ने वाली कंपनियों को फिर से मौका दिया गया, तो कांग्रेस इसके खिलाफ उग्र आंदोलन करेगी।

Pune Police Commissioner Reply To Supriya Sule News: शहर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। हाल के दिनों में दिनदहाड़े गोलीबारी, गैंगवार, कोयता गैंग की गतिविधियों और वाहनों में तोड़फोड़ की घटनाओं ने नागरिकों में असुरक्षा की भावना बढ़ा दी है।

इन घटनाओं के बाद सांसद सुप्रिया सुले ने शहर की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए पुलिस प्रशासन की कार्यशैली की आलोचना की थी। उन्होंने पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार को जबरन अवकाश पर भेजने की मांग भी की थी। अब इस पूरे विवाद के बीच पुलिस आयुक्त ने सुले को विस्तृत जवाबी पत्र भेजकर पुणे पुलिस की कार्रवाई और अपराध नियंत्रण से जुड़े आंकड़े साझा किए हैं।

अपराध के मामलों में पुणे की स्थिति गंभीर

पिछले 15 दिनों में पुणे-सातारा रोड पर हुई गैंगवार और दिनदहाड़े गोलीबारी की घटना ने शहरवासियों को झकझोर दिया था। इस घटना में एक युवक पर गोली चलाने के साथ-साथ कोयते से हमला भी किया गया था।

इसके अलावा, शहर में कोयता गैंग की दहशत, लूटपाट और वाहन तोड़फोड़ की घटनाओं को लेकर नागरिकों में नाराजगी बढ़ रही है। इसी पृष्ठभूमि में सुप्रिया सुले ने एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया था कि अपराध के मामलों में पुणे देश के प्रमुख शहरों में चिंताजनक स्थिति में पहुंच गया है।

पुलिस कमिश्नर ने पेश किया 2 साल का रिकॉर्ड

सुले की आलोचना के बाद पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने पत्र के माध्यम से पिछले दो वर्षों के अपराध संबंधी आंकड़े प्रस्तुत किए, उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2025 की तुलना में 2026 में कई गंभीर अपराधों में कमी दर्ज की गई है। पत्र के अनुसार हत्या के प्रयास, लूट, चेन स्नैचिंग, सेंधमारी, वाहन चोरी, गंभीर मारपीट, बलात्कार और छेड़छाड़ जैसे मामलों में गिरावट आई है।

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2026 में अपराध में भारी कमी आई

पुलिस ने हाल की घटनाओं के बाद शहरभर में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया, गश्त बढ़ाई और हिस्ट्रीशीटर अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया है। पुलिस आयुक्त ने बताया कि संवेदनशील इलाकों में जीपीएस आधारित निगरानी, अतिरिक्त बंदोबस्त और रात्रि गश्त को मजबूत किया गया है। उन्होंने दावा किया कि पिछले पांच महीनों में हत्या के प्रयास के मामलों में 27 प्रतिशत, चेन स्नैचिंग में 56 प्रतिशत, लूट की घटनाओं में 36 प्रतिशत और वाहन तोड़‌फोड़ के मामलों में 50 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।

Shivaji Kon Hota Book Copyright Controversy: महाराष्ट्र में पिछले दिनों विवादों में रही छत्रपति शिवाजी महाराज पर लिखी गई मराठी किताब ‘शिवाजी कोण होता’ एक बार फिर सुर्खियों में है। छत्रपति शिवाजी महाराज पर दिवंगत वामपंथी नेता और लेखक गोविंद पानसरे द्वारा लिखी गई पुस्तक को लेकर अब कॉपीराइट विवाद सामने आया है। पानसरे परिवार की ओर से कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाने के बाद पुणे के प्रकाशक ने पुस्तक की करीब 45 हजार प्रतियां नष्ट कर दीं। मामला सामने आने के बाद साहित्य और प्रकाशन जगत में चर्चा तेज हो गई है।

पानसारे परिवार ने जताई थी आपत्ति

यह विवाद तब सामने आया जब सोमवार को पानसरे परिवार ने प्रकाशक पर दिवंगत लेखक की पत्नी उमा पानसरे की अनुमति के बिना पुस्तक छापने और मूल सामग्री में बदलाव करने का आरोप लगाया। सोमवार को कोल्हापुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उमा पानसारे और स्मिता पानसरे ने पुणे के पब्लिकेशन पर आरोप लगाए। परिवार का कहना था कि प्रकाशक ने कानूनी प्रक्रिया और कॉपीराइट नियमों का पालन नहीं किया। बता दें कि दिवंगत लेखक की पत्नी उमा पानसरे के पास पुस्तक के प्रकाशन का अधिकार है।

शिकायत मिलने के बाद पुणे के प्रकाशक ने कार्रवाई करते हुए बड़ी संख्या में छपी प्रतियों को नष्ट करने का निर्णय लिया। यह पुस्तक ‘शिवाजी कोण होता‘ शीर्षक से काफी चर्चित रही है और पिछले कुछ समय से राजनीतिक तथा बहस का विषय बनी हुई थी। इस के बाद प्रकाशन क्षेत्र में कॉपीराइट कानूनों और लेखकों के अधिकारों को लेकर बहस छिडी है। साहित्यिक कृति के पुनर्प्रकाशन से पहले लेखक या परिवार की अनुमति लेना आवश्यक है।

क्या बोले प्रकाशक के मुखिया?

पुणे स्थित मधुश्री पब्लिकेशन के मुखिया शरद अष्टेकर ने शिकायत के बाद अपनी गलती स्वीकार की। उन्होंने कहा कि प्रतियां छापने का निर्णय पुस्तक के ऑनलाइन संस्करण के आधार पर लिया गया था। उन्होंने इस कानूनी और संपादकीय त्रुटि बताया। शरद अष्टेकर ने बताया कि इंटरनेट पर उस पुस्तक की पीडीएफ उपलब्ध थी। हमने अच्छे इरादे से इसे छापने और कम कीमत में पाठकों तक पहुंचाने का किया था।

मधुश्री पब्लिकेशन के मालिक शरद अष्टेकर ने बताया कि इस पुस्तक की छपाई 4 दिन पहले ही शुरू हुई थी। मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी मिली कि यह गलती हुई है। उन्होंने अपनी गलती स्वीकारते हुए कहा कि मुझे पुरानी प्रति का संदर्भ लेने चाहिए था। उन्होंने कहा कि गलती का एहसास होते ही मैंने तुरंत 45000 प्रतियां नष्ट कर दी है।

पुस्तक के लेखक गोविंद पानसरे  परिवार ने कहा कि यह मामला केवल अनुमति तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसमें मूल पाठ के साथ गंभीर छेड़छाड़ भी शामिल थी। उन्होंने आरोप लगाया कि किताब के कई अहम अध्याय हटा दिए गए थे और किताब के कुछ हिस्सों में बदलाव कर दिया गया था।

Maharashtra RTE Admission News: शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर प्रवेश आयोजित करने की तैयारी कर रहा है। प्रक्रिया के लिए शिक्षा विभाग एक और प्रवेश फेरी राज्यभर में अभी भी 13,142 सीटें रिक्त हैं, जिन्हें भरने के लिए अगले एक-दो दिनों में नई प्रवेश फेरी घोषित की जाएगी।

इससे प्रतीक्षा सूची में शामिल विद्यार्थियों को प्रवेश का अवसर मिलेगा। यह जानकारी प्राथमिक शिक्षा संचालक शरद गोसावी ने दी। इस वर्ष आरटीई प्रवेश प्रक्रिया के लिए राज्यभर से कुल 2 लाख 89 हजार 286 आवेदन प्राप्त हुए थे।

1 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों की चयन सूची हुई घोषित

इनमें से 1 लाख 5 हजार 811 विद्यार्थियों की चयन सूची घोषित की गई थी, जबकि 86 हजार 34 विद्यार्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा गया था। नियमित चयन सूची में शामिल 79 हजार 822 विद्यार्थियों ने अपना प्रवेश सुनिश्चित कर लिया है।

आरटीई आवेदन से जुड़े आंकड़ें

• कुल आरटीई आवेदन: 2,89,286
• नियमित प्रदेश लेने वाले विद्यार्थी: 79,822
• चयन सूची में विद्यार्थी: 1,05,811
• प्रतीक्षा सूची से प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी: 12,843
• 1 प्रतीक्षा सूची में विद्यार्थी: 86,034
• राज्य में रिक्त सीटें: 13,142

जल्द जारी होगा नया शेड्यूल

अधिकारियों के अनुसार, नई प्रवेश फेरी की घोषणा होते ही प्रतीक्षा सूची में शामिल अभिभावकों और विद्यार्थियों को आवश्यक जानकारी पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। शिक्षा विभाग को उम्मीद है कि इस अतिरिक्त चरण के बाद अधिकांश रिक्त सीटें भर जाएंगी और अधिक बच्चों को आरटीई योजना का लाभ मिल सकेगा।

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आरटीई अधिनियम आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में नि:शुल्क शिक्षा का अवसर प्रदान करता है, इसलिए इस प्रक्रिया को शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण माना जाता है।

Baramati Bridge Danger Shirsufal Bhigwan Road: बारामती तहसील के अंतर्गत आने वाले शिर्सुफल-पारवडी सीमा पर एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। शिसूंफल-भिगवण मार्ग पर स्थित मुख्य पुल के बीचों-बीच बड़े-बड़े और गहरे गड्डे हो गए हैं, जिससे यह पूरा रास्ता यातायात के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। स्कूली छात्रों और आम नागरिकों की भारी आवाजाही वाले इस मुख्य मार्ग की दुर्दशा पर सार्वजनिक निर्माण विभाग और स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से आंखें मूंदे बैठा है, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है।

यह मार्ग सुपे और पालखी राष्ट्रीय राजमार्ग को सीधे भिगवण से जोड़ता है, जिसके कारण दिन-रात यहां से भारी वाहनों का गुजरना लगा रहता है। इसके अतिरिक्त, बारामती एग्रो कारखाने की ओर जाने वाले गन्ने से लदे ओवरलोड ट्रैक्टर और ट्रक भी इसी पुल का इस्तेमाल करते हैं।

चौबीसों घंटे भारी यातायात के दबाव वाले इस कमकुवत पुल पर समय रहते मरम्मत न होने की स्थिति में किसी भी समय भीषण दुर्घटना होने और जान-माल का बड़ा नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय नागरिकों के अनुसार, पिछले वर्ष इस मार्ग के चौड़ीकरण का काम शुरू किया गया था, जिसके तहत विभिन्न स्थानों पर पुलों का निर्माण और मरम्मत कार्य हाथ में लिया गया था, लेकिन संबंधित ठेकेदार और विभाग ने इस काम को बीच में ही अर्धवट अवस्था में छोड़ दिया और काम बंद कर दिया,

ग्रामीणों का प्रशासन को अंतिम अल्टीमेटम

निर्माण कार्य अधूरा छूट जाने की वजह से पुल की संरचना दिनों-दिन और अधिक कमजोर होती चली गई, जिसका परिणाम आज बड़े गड्डों के रूप में सामने है।
बारामती पुल की स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि वर्तमान में लोग जान हथेली पर रखकर इस मार्ग से गुजरने को मजबूर हैं। हालात लगातार बिगड़ने के कारण इस मार्ग को कभी भी यातायात के लिए पूरी तरह बंद करना पड़ सकता है।

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स्थानीय ग्रामीण संजय आटोले ने प्रशासन को कड़ा अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि इस लापरवाही के कारण पहले भी कई छोटे-मोटे हादसे हो चुके हैं। यदि लोक निर्माण विभाग ने तुरंत पुल की मरम्मत कर यातायात को सुरक्षित नहीं बनाया, तो भविष्य में होने वाले हर बड़े हादसे की पूरी जिम्मेदारी केवल और केवल प्रशासन की होगी।

प्रशासन गहरी और किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। हमारी मांग है कि काम को अधूरा छोड़ने वाले ठेकेदार पर कार्रवाई हो और पुल की तुरंत मरम्मत की जाए। – संजय आटोले, स्थानीय -निवासी, शिर्सुफल

Pimpri Chinchwad  School Bus Fare Hike News: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईरान-अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव और ईंधन कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी का असर अब पिंपरी-चिंचवड़ शहर के आम नागरिकों पर साफ दिखाई देने लगा है। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों ने जहां घरेलू बजट को प्रभावित किया है, वहीं नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से पहले स्कूल परिवहन शुल्क में संभावित वृद्धि ने अभिभावकों की चिंता और बढ़ा दी है। नए शैक्षणिक सत्र में कटेगी अभिभावकों की जेब गर्मियों की छुट्टियां समाप्त होने के बाद जून माह से विभिन्न स्कूलों में नया सत्र शुरू होने जा रहा है।

ऐसे में पिंपरी, चिंचवड़, भोसरी, निगड़ी, वाकड़, सांगवी और आसपास के क्षेत्रों में संचालित स्कूल बसों और ऑटो रिक्शा के किराए में 30 से 40 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की तैयारी की जा रही है। परिवहन संचालकों का कहना है कि बढ़ती लागत के कारण यह फैसला लेना मजबूरी है।

संचालन खर्च के साथ ईंधन खपत बढ़ी

स्कूल बस और रिक्शा संचालकों के अनुसार, पिछले कुछ दिनों में डीजल की कीमतों में तेजी आई है और इसके साथ ही इंजन ऑयल, स्पेयर पार्ट्स, बीमा तथा आरटीओ शुल्क में भी लगातार वृद्धि हो रही है।

परिवहन खर्च का बढ़ना हमारे लिए चिंता का विषय बढ़ती महंगाई के कारण परिवारों का मासिक बजट पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। स्कूल फीस और शैक्षणिक सामग्री के बाद अब परिवहन खर्च बढ़ना चिंता का विषय है। शोभा ठोंबरे, अभिभावक

किराए में 40% की बढ़ोतरी

ईंधन और रखरखाव लागत में लगातार वृद्धि के चलते आगामी एक महीने में किराए में 30 से 40 प्रतिशत बढ़ोतरी पर विचार किया जा रहा है। मौजूदा परिस्थितियों में बिना शुल्क वृद्धि के संचालन करना कठिन होता जा रहा है।
मोहन पाटोले, स्कूल बस मालिक

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ट्रैफिक जाम से बढ़ी परेशानी

पिंपरी-चिंचवड़ और हिंजवड़ी मे ट्रैफिक जाम के कारण वाहनों की ईंधन खपत भी पहले की तुलना में काफी बढ़ गई है। बसों को दिन में कई बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिससे संचालन खर्च में उल्लेखनीय इजाफा हुआ है। इस संभावित किराया वृद्धि का सबसे अधिक असर उन परिवारों पर पड़ेगा, जिनके बच्चे दूर स्थित स्कूलों में पढ़ते हैं। पहले से बढ़ी हुई स्कूल फीस, किताबों और अन्य शैक्षणिक खर्चा से जूझ रहे अभिभावकों के लिए परिवहन शुल्क में वृद्धि एक अतिरिक्त आर्थिक बोझ साबित होगी।

Pune Heat Stress IMD Climate Warning: आईटी हब पुणे सहित देश में बढ़ती गर्मी अब केवल मौसमी बदलाव नहीं, बल्कि गंभीर स्वास्थ्य संकट का संकेत बन रही है। वैज्ञानिकों की एक टीम ने चेतावनी दी है कि शहर में महसूस की जाने वाली वास्तविक गर्मी थर्मामीटर में दर्ज तापमान से कहीं अधिक खतरनाक हो सकती है।

हालिया अध्ययन में सामने आया कि केवल तापमान के आंकड़ों के आधार पर गर्मी का आकलन पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आर्द्रता, हवा और सूर्य की तीव्रता जैसे कारक भी शरीर पर प्रभाव डालते हैं। इस अध्ययन के दौरान पुणे शहर के तीन अलग-अलग स्थानों पर डब्ल्यूबीजीटी मीटर लगाए गए और तापमान में होनेवाले बदलावों को रिकॉर्ड किया गया। यह प्रणाली मूल रूप से अमेरिकी सेना ने सैनिकों को हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए विकसित किया था।

गर्म हवाओं से स्थिति गंभीर

पुणे शहर में कई दिनों तक सामान्य तापमान होने के बावजूद हीट स्ट्रेस का स्तर खतरनाक श्रेणी में पहुंच जाता है। शोधकर्ताओं के अनुसार, दोपहर 1 से 3 बजे के बीच स्थिति सबसे अधिक गंभीर रहती है। दक्षिण दिशा से आने वाली गर्म हवाएं इस तनाव को और बढ़ा देती हैं। इसका सीधा असर मजदूरों, ट्रैफिक पुलिस, डिलीवरी कर्मियों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर पड़ सकता है।

अमेरिका ने किया था प्रयोग

• डब्ल्यूबीजीटी पद्धति से अध्ययनः आईएमडी, फर्गुसन कॉलेज और आईआईएसईआर पुणे के शोधकर्ताओं ने वेट-बल्ब ग्लोब टेम्परेचर (डब्ल्यूबीजीटी) पद्धति अपनाई। यह तापमान के साथ आर्द्रता, हवा की गति और सूर्य की तीव्रता को भी मापती है। इसे अमेरिकी सेना ने सैनिकों को हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए विकसित किया था।
• हीट स्ट्रेस के स्तरः अध्ययन में पुणे के लिए तीन स्तर तय किए गए हैं। 31.5°C निम्न, 32°C मध्यम और 33°C अत्यधिक हीट स्ट्रेस। कई बार सामान्य तापमान भी शरीर के लिए जोखिमपूर्ण साबित हो सकता है।

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शहरी नियोजन पर चेतावनी

वैज्ञानिकों ने कहा कि तेजी से बढ़ते कंक्रीट निर्माण, हरित क्षेत्रों की कमी और जलवायु परिवर्तन से अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव बढ़ रहा है। उन्होंने हरियाली बढ़ाने, छायादार स्थान बनाने और हीट एक्शन प्लान को मजबूत करने की अपील की।

पुणे में गर्मी का खतरा थर्मामीटर के आंकड़ों से कहीं बड़ा है। बढ़ता ‘हीट स्ट्रेस’ और कंक्रीट का जाल जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर चेतावनी है, जिसे रोकने के लिए तुरंत प्रभावी कदम उठाने होंगे।
– डॉ. जॉय मेरविन मोंटेरियो, मुख्य शोधकर्ता (आईआईएसईआर, पुणे)

Vikram Kakade NCP Candidate Pune: महाराष्ट्र में स्थानीय स्वशासन निकायों के जरिए होने वाले विधान परिषद चुनावों के लिए सोमवार, 1 जून को नामांकन का आखिरी दिन राजनीतिक ड्रामे से भरपूर रहा। पुणे की प्रतिष्ठित सीट महायुति के सीट शेयरिंग फॉर्मूले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के खाते में आई थी। इस सीट पर उम्मीदवारी जताने के लिए पिछले कई दिनों से NCP के भीतर भारी रस्साकशी चल रही थी। पार्टी के चार पूर्व विधायकों, दिलीप मोहिते, सुनील टिंगरे, रमेश थोरात और विलास लांडे ने इस सीट के लिए अपनी मजबूत दावेदारी पेश की थी। इनके अलावा अजीत गवाने, रणजीत शिवतारे और शहर अध्यक्ष दीपक मानकर के नाम भी रेस में आगे चल रहे थे, लेकिन अंतिम क्षणों में घोषित हुए नाम ने सबको चौंका दिया।

पार्टी ने जैसे ही विक्रम काकडे के नाम पर मुहर लगाई, वैसे ही सालों से संगठन को सींचने वाले जमीनी नेताओं का सब्र का बांध टूट गया। पार्वती विधानसभा क्षेत्र के कार्यकारी अध्यक्ष रामदास गाडे ने बिना देर किए अपना त्यागपत्र पार्टी की महिला प्रदेश अध्यक्ष सुनेत्रा पवार और पुणे शहर अध्यक्ष सुनील टिंगरे को सौंप दिया। गाडे ने अपने इस्तीफे में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के फैसले पर बेहद तीखे और गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

30 साल की वफादारी के बाद कार्यकर्ताओं को मिला यह सिला: रामदास गाडे

रामदास गाडे ने अपने त्यागपत्र में बेहद भावुक और आक्रामक रुख अपनाते हुए लिखा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं ने अपने परिवारों तक को दांव पर लगा दिया। कार्यकर्ता पिछले तीस वर्षों से राकांपा के प्रति पूरी तरह वफादार रहे, लेकिन आज वे कर्ज में डूबे हुए हैं और उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। गाडे ने सीधे तौर पर विक्रम काकडे के पिता और पूर्व सांसद संजय काकडे पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्होंने अतीत में पार्टी को भारी नुकसान पहुंचाया, आज उनके परिवार को पुरस्कृत किया जा रहा है।

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‘अजीत दादा की पीठ में छुरा घोंपने वाले संजय काकडे के परिवार को मिला टिकट’

इस्तीफे में सीधे आरोप लगाया गया है कि साल 2017 में राकांपा को तोड़ने और पार्टी के दो कार्यकाल के पार्षदों को आर्थिक लालच देकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल करवाने के पीछे संजय काकडे का ही हाथ था। रामदास गाडे ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जिस व्यक्ति ने अजीत दादा की पीठ में छुरा घोंपा और देवेंद्र फडणवीस की गोद में जाकर बैठ गया, आज पार्टी उसी के बेटे विक्रम काकडे को उच्च सदन का टिकट दे रही है। ऐसे में हम जैसे निष्ठावान और पुराने कार्यकर्ताओं का पार्टी के भीतर क्या महत्व रह जाता है?

पुणे में अजीत पवार गुट के सामने खड़ी हुई भितरघात की बड़ी चुनौती

विधान परिषद चुनावों के नामांकन के ठीक मौके पर हुए इस इस्तीफे और बढ़ते अंदरूनी असंतोष ने NCP नेतृत्व की चिंताएं बढ़ा दी हैं। पुणे स्थानीय स्वशासन निकाय के चुनाव में पार्टी के पार्षदों और स्थानीय प्रतिनिधियों का वोट निर्णायक होता है। ऐसे में अगर पार्टी के भीतर ही वफादार कार्यकर्ताओं और स्थानीय पदाधिकारियों ने विक्रम काकडे की उम्मीदवारी के खिलाफ अंदरूनी मोर्चा खोल दिया, तो महायुति के लिए इस सीट को निकालना बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकता है। विपक्ष भी राकांपा की इस अंदरूनी कलह पर पैनी नजर बनाए हुए है।

Pimpri Chinchwad Illicit Liquor Case: पुणे के पिंपरी-चिंचवड़ और उससे सटे ग्रामीण इलाकों को झकझोर कर रख देने वाले इस जहरीली शराब मामले ने पूरे राज्य के प्रशासनिक अमले को हिलाकर रख दिया है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुणे ग्रामीण पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह गिल ने पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया था। एसआईटी की कड़ाई से की जा रही विभागीय जांच में यह बेहद सनसनीखेज सच सामने आया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के जिम्मेदार अधिकारी ही अपराधियों के मददगार बने बैठे थे।

जांच के रडार पर आए उरुली कंचन पुलिस स्टेशन के दो निलंबित पुलिस अधिकारियों के नाम अजीत शिवाजी काले और सुमित नंदकुमार वाघ हैं। प्राथमिक तकनीकी और कॉल रिकॉर्ड जांच में साबित हुआ है कि ये दोनों अधिकारी इस पूरे खूनी खेल के मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी राधेश्याम प्रजापति के साथ नियमित तौर पर जुड़े हुए थे और अवैध धंधे को संरक्षण दे रहे थे।

24 मासूमों की मौत, अस्पतालों में जिंदगी की जंग लड़ रहे कई पीड़ित

स्थानीय स्तर पर अवैध और मिलावटी शराब के इस काले कारोबार ने कई हंसते-खेलते परिवारों को हमेशा के लिए उजाड़ दिया है। अब तक आधिकारिक तौर पर 24 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। जहरीली शराब के सेवन के बाद शरीर के अंगों के काम बंद करने (Organ Failure) के कारण कई अन्य मजदूरों और ग्रामीणों को विभिन्न अस्पतालों के आईसीयू (ICU) में वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है, जिससे मृतकों की संख्या और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।

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भिवंडी में बड़ी रेड, डी-कंपनी और केमिकल माफिया के नेटवर्क की जांच

पुलिस की धरपकड़ की कार्रवाई में अब तक इस जहरीले रैकेट से जुड़े कुल 22 संदिग्धों को विभिन्न ठिकानों से सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। मुख्य साजिशकर्ता राधेश्याम प्रजापति को उरुली कंचन इलाके से दबोचे जाने के बाद, उससे मिली खुफिया सूचना के आधार पर पुलिस ने ठाणे के भिवंडी औद्योगिक क्षेत्र में एक गोदाम पर छापा मारा। वहां से पुलिस ने 5,929 लीटर खतरनाक औद्योगिक केमिकल मेथनॉल (Methanol) बरामद किया है, जिसे बेहद कम मात्रा में भी शराब में मिला देने से वह इंसानों के लिए जानलेवा जहर बन जाती है।

‘दोषी पुलिसवालों को बख्शा नहीं जाएगा’, पुलिस अधीक्षक की कड़ी चेतावनी

ग्रामीण पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह गिल ने साफ किया है कि पुलिस विभाग में छिपे ऐसे काली भेड़ों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। इन दो ताजा निलंबनों से पहले भी कर्तव्य में घोर लापरवाही बरतने के आरोप में क्षेत्र के 21 अन्य पुलिसकर्मियों को पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है। वरिष्ठ अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यह जांच पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से आखिरी छोर तक जाएगी, और अवैध धंधों को वित्तीय मदद पहुंचाने वाले हर सफेदपोश और वर्दीधारी को जेल का रास्ता दिखाया जाएगा।

JEE Advanced Girl Topper Aarohi Deshpande Story: देश भर के लाखों छात्रों का इंतजार अब खत्म हो गया है. इंजीनियरिंग के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) में एडमिशन के लिए होने वाली JEE Advanced 2026 परीक्षा के नतीजे घोषित हो गए हैं। इस साल के नतीजों में सबसे ज्यादा चर्चा IIT दिल्ली जोन के छात्रों की हो रही है, जिन्होंने पूरे देश में अपना परचम लहराया है।

JEE Advanced 2026 के नतीजों के बीच एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। यह नाम है महाराष्ट्र की रहने वाली आरोही देशपांडे का, जिन्होंने लड़कियों में शीर्ष रैंक हासिल करके अपनी प्रतिभा दिखाई है। पहले JEE Main में और अब JEE Advanced में अपने शानदार प्रदर्शन से उन्होंने यह साबित कर दिया है कि लगातार कड़ी मेहनत और सही दिशा में की गई तैयारी से वाकई बड़े लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है।

JEE Advanced 2026 में परफॉर्मेंस कैसी रही?

इस साल 17 मई 2026 को हुई JEE Advanced परीक्षा के लिए कुल 1 लाख 87 हजार 389 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इनमें से 1 लाख 79 हजार 694 उम्मीदवार दोनों पेपर दिए। परीक्षा में कुल 56,880 उम्मीदवार क्वालिफाई हुए, जिनमें 10,107 लड़कियां शामिल थीं। आरोही देशपांडे ने ऑल इंडिया रैंक में 77वां स्थान हासिल किया। ​​उन्होंने दिल्ली जोन से परीक्षा दी थी और 360 में से 280 अंक प्राप्त किए। महिला उम्मीदवारों में यह सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस थी, जिससे वह इस साल की महिला टॉपर बन गईं।

आरोही ने जेईई मेन में भी दिखाया था दम

आरोही देशपांडे ने जेईई एडवांस्ड में ही नहीं इससे पहले हुई जेईई मेन परीक्षा में भी शानदार प्रदर्शन किया था। जेईई मेन 2026 में उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 99 हासिल की थी। लगातार दोनों परीक्षाओं में शानदार प्रदर्शन ने उन्हें देश के मेधावी छात्रों की लिस्ट में शामिल कर दिया है।

महाराष्ट्र के पुणे की रहने वाली है आरोही देशपांडे

बता दें कि आरोही देशपांडे मूल रूप से महाराष्ट्र के पुणे की रहने वाली हैं। हालांकि, इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए वह कोटा राजस्थान चली गईं। पिछले 4 सालों से वह कोटा में ही रहकर पढ़ाई कर रही थीं। उन्होंने कोटा स्थित एलन इंस्टीट्यूट में अपनी तैयारी की। जहां उन्होंने नियमित अभ्यास, टेस्ट सीरीज और रिविजन के जरिए अपनी पढ़ाई को मजबूत बनाया। लंबे समय तक अपने टारगेट पर लगातार फोकस रखने की उनकी क्षमता को ही उनकी सफलता का एक प्रमुख कारण माना जाता है।

क्या है आरोही देशपांडे की सफलता का राज?

अपनी सफलता के पीछे की रणनीति बताते हुए आरोही ने कहा कि अपनी नियमित पढ़ाई के साथ-साथ उन्होंने अपनी छुट्टियों और रविवारों का भी पूरा सदुपयोग किया। यदि वह किसी खास अध्याय को तय समय पर पूरा नहीं कर पाती थीं, तो उसे खत्म करने के लिए वह विशेष रूप से अतिरिक्त समय निकालती थीं। उनका मानना ​​है कि केवल पढ़ना ही काफी नहीं है, बार-बार दोहराना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसी कारण से उन्होंने नियमित रूप से दोहराने का अभ्यास किया और हर विषय के लिए अलग से नोट्स तैयार किए।

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कलर कोडिंग टेक्निक से पढ़ाई को बनाया आसान

आरोही देशपांडे की तैयारी का एक खास हिस्सा उनके नोट्स बनाने का स्टाइल था। उन्होंने बताया कि उन्होंने केमिस्ट्री समेत कई सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाते समय कलर कोडिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया। जरूरी फ़ॉर्मूला, फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स को अलग-अलग रंगों में लिखने से उन्हें रिविज़न के दौरान जरूरी पॉइंट्स जल्दी याद करने में मदद मिली। यह तरीका उनके लिए एग्जाम की तैयारी के दौरान बहुत काम आया।

Pune Hooch Tragedy Pimpri Chinchwad Liquor Deaths Rajesh Deshmukh: पुणे और पिंपरी-चिंचवड में जहरीली शराब पीने से 23 लोगों की दर्दनाक मौत के बाद राज्य में हड़कंप मच गया है। इस गंभीर घटना के बाद राज्य आबकारी विभाग पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। राज्य आबकारी आयुक्त डॉ. राजेश देशमुख ने राज्यभर में अवैध शराब बिक्री, निर्माण और तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं।

पांच विशेष टीमों का गठन

डॉ. देशमुख ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला आबकारी अधीक्षकों के साथ आपात बैठक की और पूरे मामले की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जहां कहीं भी अवैध शराब की बिक्री या निर्माण की जानकारी मिले, वहां तुरंत छापेमारी कर कठोर कार्रवाई की जाए।

उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। घटना के बाद विभाग ने जांच को तेज करते हुए पांच विशेष टीमों का गठन किया है, जो इस पूरे नेटवर्क की गहराई से
जांच करेंगी। ये टीमें जहरीली शराब की सप्लाई चेन, निर्माण केंद्रों और वितरण नेटवर्क का पता लगाएंगी।

5-5 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा

इस बीच, राज्य सरकार ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए कड़ा रुख अपनाया है। राज्य के मंत्री गिरीश महाजन ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। इससे पहले पिंपरी-चिंचवड़ महानगर पालिका भी मृतकों के आश्रितों को 1-1 लाख रुपये की सहायता देने का ऐलान कर चुकी है। सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि पात्र परिवारों को मनपा में नौकरी देने पर भी विचार किया जाएगा।

फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग

केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने भी इस घटना को अत्यंत गंभीर बताते हुए कहा कि देशभर में हाथभट्टी की अवैध शराब का कारोबार खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है और इसे पूरी तरह खत्म करने के लिए कठोर कार्रवाई जरूरी है। विधायक डॉ. नीलम गोर्डे ने कहा कि ऐसे मामलों में केवल अवैध भट्टियों पर कार्रवाई पर्याप्त नहीं है, बल्कि मिथेनॉल जैसे जहरीले रसायनों की पूरी सप्लाई चेन की जांच जरूरी है। उन्होंने रासायनिक जांच रिपोर्ट जल्द सार्वजनिक करने और दोषियों पर फास्ट

ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग की।

गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए वहीं शिवसेना (यूबीटी) विधायक सचिन अहीर ने आरोप लगाया कि इस घटना के लिए पुलिस की लापरवाही जिम्मेदार है। उन्होंने मांग की कि केवल निलंबन नहीं बल्कि संबंधित अधिकारियों पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाना चाहिए।

पिंपरी शहर में 2 लाख रुपये का माल जब्त, 13 पर केस दर्ज

पिपरी-चिंचवड पुलिस प्रशासन ने भी अवैध शराब के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाया है। पुलिस ने शहर के विभिन्न हिस्सों में छापेमारी कर करीब दो लाख रुपये का माल जब्त किया है। इस कार्रवाई में एक नाबालिग सहित 13 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं।

देहूरोड, मावल, हिंजवडी, बावधन, चिंचवड और पिंपरी जैसे इलाकों में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कई अवैध भट्टियों को ध्वस्त किया और शराब निर्माण में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी जब्त किए। प्रशासन ने साफ किया है कि आने वाले दिनों में यह अभियान और तेज किया जाएगा तथा अवैध शराब कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

Train Delays Spark Outrage: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) की सांसद सुप्रिया सुले ने दौंड, पुणे और बारामती के बीच यात्रा करने वाले हजारों दैनिक यात्रियों की समस्याओं को लेकर सोशल मीडिया के माध्यम से केंद्र सरकार और रेल प्रशासन पर निशाना साधा है। उन्होंने इस मार्ग पर चलने वाली पुणे-दौंड-बारामती डेमू ट्रेन की खस्ताहाल स्थिति और अनियमितता को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है।

दैनिक यात्रियों का बढ़ता मानसिक तनाव

सुप्रिया सुले ने अपने बयान में उल्लेख किया कि दौंड से पुणे के बीच हर दिन बड़ी संख्या में लोग नौकरी, व्यवसाय और शिक्षा के उद्देश्य से यात्रा करते हैं। इन यात्रियों की सुविधा के लिए ही डेमू सेवा शुरू की गई थी, लेकिन वर्तमान में यह ट्रेन सुविधा के बजाय ‘प्रचंड मानसिक संताप’ और असुविधा का मुख्य स्रोत बन गई है। सुले के अनुसार, यह ट्रेन रेल प्रबंधन की मर्जी पर निर्भर है और शायद ही कभी अपने निर्धारित समय पर चलती है।

तकनीकी विफलता और सुरक्षा पर सवाल

सांसद ने ट्रेन की सुरक्षा और रखरखाव पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने बताया कि यदि ट्रेन कभी समय पर चल भी जाए, तो इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि वह गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचेगी या नहीं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कभी ट्रेन की लाइनों से धुआं निकलने लगता है तो कभी ब्रेक फेल होने जैसी तकनीकी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जो यात्रियों की जान जोखिम में डालती हैं।

दौंड-पुणे असा नोकरी, व्यवसाय तथा शिक्षणाच्या निमित्ताने दररोज प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची संख्या मोठी आहे. त्यांची सोय करण्यासाठी पुणे-दौंड-बारामती अशी डेमू गाडी सोडण्यात आली. परंतु ही गाडी प्रवाशांना सोयीची ठरण्याऐवजी प्रचंड मनस्ताप देणारी आणि गैरसोयीची ठरत आहे.

ही गाडी रेल्वे…

— Supriya Sule (@supriya_sule) May 31, 2026

व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन पर प्रभाव

इस अव्यवस्था का सबसे बुरा असर उन नौकरीपेशा लोगों, छात्रों और व्यापारियों पर पड़ रहा है जो अपनी आजीविका के लिए पूरी तरह से रेल सेवा पर निर्भर हैं। सुप्रिया सुले ने कहा कि ट्रेन की लगातार देरी और तकनीकी खराबी के कारण लोग न तो समय पर अपने कार्यालय पहुँच पाते हैं और न ही घर। इसका उनके व्यावसायिक प्रदर्शन और व्यक्तिगत जीवन पर अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिससे आम जनता में गहरा रोष है।

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प्रशासनिक उदासीनता और रेल मंत्री से अपील

सुप्रिया सुले ने अपने बयान में यह भी स्पष्ट किया कि उन्होंने और उनकी टीम ने विभिन्न माध्यमों से रेल विभाग के साथ इस मुद्दे पर बार-बार अनुवर्ती कार्रवाई की है। इसके बावजूद, रेल प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस सुधारात्मक कदम नहीं उठाया गया है।

अंत में, उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस मामले का तत्काल संज्ञान लेने का अनुरोध किया है।, उन्होंने मांग की है कि रेल मंत्री प्रशासन को आवश्यक निर्देश दें ताकि यात्रियों को होने वाली असुविधा को दूर किया जा सके और उन्हें एक विश्वसनीय तथा सुरक्षित रेल सेवा मिल सके।

FDA Commissioner Tukaram Mundhe Action: महाराष्ट्र के पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ इलाके में हाल ही में घटी जहरीली शराब के मामले ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है। इस भयानक घटना में अवैध हाथभट्टी की शराब पीने से अब तक 22 निर्दोष नागरिकों की जान जा चुकी है। इस मौत के तांडव के पीछे की असली वजह और इसके मुख्य गुनहगारों तक पहुँचने के लिए कड़क प्रशासनिक अधिकारी और अन्न एवं औषधि प्रशासन (FDA) के आयुक्त तुकाराम मुंढे ने कमान संभाली है। उनकी एक बड़ी कार्रवाई ने इस पूरे मामले के भिवंडी कनेक्शन का पर्दाफाश कर दिया है।

22 परिवारों की तबाही और ऑपरेशन वॉश आउट

पिंपरी के दापोडी, फुगेवाडी और पुणे के हडपसर तथा कालेपडल इलाकों में जहरीली शराब पीने के बाद कई लोगों के मुंह से झाग निकलने लगा और तड़प-तड़प कर उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद अवैध शराब के धंधों को जड़ से मिटाने के लिए ऑपरेशन वॉश आउट शुरू किया गया। एफडीए आयुक्त का पद संभालते ही तुकाराम मुंढे पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गए और उन्होंने तुरंत इस जहरीले जाल की जड़ों तक पहुँचने के आदेश दिए।

भिवंडी में छापेमारी और मिथेनॉल का जखीरा

तुकाराम मुंढे के मार्गदर्शन में एफडीए की विशेष टीम ने जांच के दौरान पाया कि पुणे में मौत का कारण बना जानलेवा रसायन मिथेनॉल, भिवंडी से सप्लाई किया गया था। टीम ने तत्काल भिवंडी स्थित 8मे रेक्स इंटरनैशनल कंपनी के गोदाम पर छापा मारा, जहाँ से 5,929 किलोग्राम मिथेनॉल का अवैध और विशाल भंडार जब्त किया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि कंपनी के पास इस घातक रसायन की खरीद-बिक्री का कोई भी आधिकारिक रिकॉर्ड या रसीद नहीं थी। मिथेनॉल एक अत्यंत विषैला रसायन है, जिसका उपयोग शराब में नशा बढ़ाने के लिए किया गया था, जो मानव जीवन के लिए जानलेवा साबित होता है।

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सप्लाई चेन का पर्दाफाश और सख्त कार्रवाई

जांच में खुलासा हुआ है कि यह मिथेनॉल भिवंडी की कंपनी से होकर मुख्य आरोपी योगेश वानखेड़े, करनाल सिंह विरक और राजू प्रजापति के आपराधिक नेटवर्क के जरिए पुणे पहुँचा था। पुलिस और एफडीए के संयुक्त अभियान में अब तक मुख्य सूत्रधार योगेश वानखेड़े सहित 6 से 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में ठाणे जिले में भी कई प्रतिष्ठानों की जांच की गई और 7.30 लाख रुपये से अधिक का संदिग्ध स्टॉक जब्त किया गया।

प्रशासनिक सख्ती और निलंबन

इस लापरवाही के लिए पुणे पुलिस आयुक्त ने हडपसर के वरिष्ठ अधिकारियों सहित तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। अपनी ईमानदारी और अनुशासन के लिए जाने जाने वाले तुकाराम मुंढे ने स्पष्ट कर दिया है कि जनस्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार की ओर से भी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तुकाराम मुंढे की इस त्वरित कार्रवाई से अवैध शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया है।

Supriya Sule Slams Maharashtra Government: पुणे शहर और जिले में बढ़ती आपराधिक घटनाओं तथा हाल ही में जहरीली शराब पीने से 22 लोगों की मौत के मामले को लेकर बारामती की सांसद सुप्रिया सुले ने राज्य सरकार और गृह विभाग पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कानून-व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री और गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस से जवाब मांगा।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार गुट) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने कहा कि यदि राज्य में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और आम नागरिक सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, तो सत्ता में बैठे 200 विधायकों का क्या लाभहै।

उन्होंने भोर क्षेत्र की एक पुरानी घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि एक मासूम बच्ची की हत्या के बाद मुख्यमंत्री ने आरोपी को फांसी दिलाने का आश्वासन दिया था। उस समय विपक्ष ने सरकार पर भरोसा जताया था, लेकिन आज भी अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण दिखाई नहीं देता।

प्रशासनिक तंत्र की गंभीर कमजोरी

सुले ने यह भी कहा कि यदि शहर की प्रथम नागरिक महापौर को इतनी बड़ी घटना की जानकारी मीडिया से मिलती है, तो यह प्रशासनिक तंत्र की गंभीर कमजोरी को दर्शाता है। उन्होंने मामले की नैतिक जिम्मेदारी तय करने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि कानून-व्यवस्था में जल्द सुधार नहीं हुआ, तो वे जनता के साथ सड़कों पर उत्तरकर आंदोलन करेंगी।

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महायुति के जनप्रतिनिधियों को भी आड़े हाथों लिया

सांसद ने पुणे में भाजपा और महायुति के जनप्रतिनिधियों को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि शहर में भाजपा के बड़ी संख्या में नगरसेवक और विधायक होने के बावजूद अपराधियों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है।

जहरीली शराब कांड को प्रशासनिक विफलता बताते हुए उन्होंने आबकारी विभाग और गृह विभाग की भूमिका पर सवाल उठाए। सुले ने पूछा कि क्या प्रशासन को इस अवैध कारोबार की जानकारी नहीं थी। उन्होंने आरोप लगाया कि अनदेखी और ढिलाई के कारण 22 लोगों की जान चली गई।

Maharashtra Onion Farmer News: प्याज के गिरते दामों और बढ़ती उत्पादन लागत से परेशान किसानों का आक्रोश अब नए रूप में सामने आने लगा है। जुन्नर तहसील के डिंगोरे गांव के एक किसान ने खेती में लगातार हो रहे नुकसान से तंग आकर तहसीलदार को पत्र लिखकर गांजा की खेती की अनुमति देने की मांग की है।

इस पत्र ने क्षेत्र में चर्चा छेड़ दी है। महाराष्ट्र में प्याज की कीमतों में भारी गिरावट के कारण किसान गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। बीज, खाद, मजदूरी और परिवहन लागत लगातार बढ़ रही है, जबकि फसल को उचित मूल्य नहीं मिल रहा।

किसानों का विरोध प्रदर्शन

ऐसे में किसानों ने अनोखे तरीके से अपना विरोध दर्ज कराना शुरू कर दिया है। डिंगोरे गांव के प्याज उत्पादक किसान सुनील उकिर्डे ने तहसीलदार को लिखे पत्र में कहा है कि बढ़ती लागत और बेहद कम बाजार भाव के कारण खेती करना मुश्किल हो गया है। नाफेड द्वारा घोषित 12.35 रुपये प्रति किलो का खरीद मूल्य किसानों के लिए बिल्कुल भी लाभकारी नहीं है।

परिवार का भरण-पोषण कठिन

सुनील उकिर्डे ने अपने पत्र में लिखा है कि उन्होंने वर्ष 2025-26 के सीजन में 10 एकड में प्याज की खेती की थी। इस पर प्रति एकड़ लगभग 1.20 लाख रुपये का खर्च आया, लेकिन सरकार द्वारा घोषित खरीद दर इतनी कम है कि उन्हें प्रति एकड़ 40 से 45 हजार रुपये तक का नुकसान उठाना पड़ रहा है।

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उन्होंने कहा कि लगातार घाटे के कारण खेती करना अब संभव नहीं रह गया है और परिवार का भरण-पोषण भी कठिन हो गया है। किसान ने पत्र में व्यंग्यात्मक और विरोध स्वरूप मांग करते हुए कहा है कि यदि पारंपरिक खेती से किसानों को उचित आय नहीं मिल रही है, तो उन्हें नुकसान की भरपाई के लिए गांजा की खेती की अनुमति दी जाए।

Army Chief General Upendra Dwivedi On Operation Sindhu 2.0: थलसेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने शनिवार को कहा कि यदि आवश्यकता पड़ी तो सशस्त्र बल ‘ऑपरेशन सिंदूर 2.0’ के लिए पूरी तरह तैयार हैं। जनरल द्विवेदी ने कहा कि सेना के तीनों अंग उस आधुनिक बहु-आयामी युद्ध की चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी समन्वय को और मजबूत कर रहे हैं, जो अब केवल थल, जल और वायु तक सीमित नहीं रह गया है।

NDA की पासिंग आउट परेड में बोले जनरल द्विवेदी

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) के 150वें कोर्स की पासिंग आउट परेड के अवसर पर पुणे में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में जनरल द्विवेदी ने कहा कि जहां तक ऑपरेशन सिंदूर का सवाल है, यह अब भी जारी है। फिलहाल अस्थायी संघर्षविराम है, लेकिन यदि अगला चरण शुरू होता है तो उससे निपटने के लिए तीनों सेनाएं पूरी तैयारी कर रही हैं। बदलते सुरक्षा माहौल में सैनिकों को तेज सोच और निर्णायक कार्रवाई दोनों की जरूरत है।

Army Chief General Upendra Dwivedi says, “Operation Sindoor still continuing, temporary cessation of hostilities, Army and all 3 services preparing well for Operation Sindoor 2.0, if it takes place.”#Pune #Maharashtra #OperationSindoor pic.twitter.com/osqpVlLmsW

— All India Radio News (@airnewsalerts) May 30, 2026

जनरल द्विवेदी ने कहा कि आज के खतरे पारंपरिक युद्ध तक सीमित नहीं हैं, बल्कि हाइब्रिड वॉरफेयर और ग्रे जोन जैसे नए स्वरूपों में सामने आ रहे हैं। भविष्य के युद्धों पर अंतरिक्ष, साइबर और मनोवैज्ञानिक एवं सूचना-आधारित युद्ध जैसे उभरते क्षेत्रों का प्रभाव लगातार बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की दृढ़ इच्छाशक्ति और सटीक सैन्य क्षमता का परिचय दिया। इस अवसर पर 355 कैडेट्स ने तीन वर्ष का प्रशिक्षण पूरा कर सशस्त्र बलों की ओर कदम बढ़ाया।

युद्धक्षेत्र 24 घंटे निगरानी में रहता है

सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि आधुनिक युद्धक्षेत्र बेहद पारदर्शी हो चुके हैं और लगभग हर गतिविधि पर नजर रखी जा सकती है, ऐसे में सैन्य योजनाकारों को सैनिकों की तैनाती तथा उनकी सुरक्षा को लेकर अत्यंत सतर्क रहना होगा। आज की स्थिति में युद्धक्षेत्र 24 घंटे निगरानी में रहता है। यह इतना पारदर्शी हो गया है कि हर गतिविधि दूसरे पक्ष को दिखाई देती है। इसलिए हमें अपनी तैनाती, अपने संसाधनों के उपयोग और अपने सैनिकों के साथ-साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों को लेकर अत्यंत सतर्क रहना होगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सूचना युद्ध से मिले सबक का उल्लेख करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि भविष्य के संघर्षों में जनविश्वास और राष्ट्रीय एकता की भूमिका निर्णायक बनी रहेगी।

जीत हमेशा दिमाग में होती है, जमीन पर नहीं

जनरल द्विवेदी ने कहा कि जीत हमेशा दिमाग में होती है, जमीन पर नहीं। इसलिए सूचना युद्ध तभी सफल होता है, जब पूरा देश एकजुट हो और उन लोगों पर भरोसा करे जो जानकारी दे रहे हैं। यदि ऐसा होता है तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि वह राष्ट्र, जिसके लोग एक-दूसरे और सभी हितधारकों पर विश्वास करते हैं, हमेशा युद्ध जीतेगा। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत के दृढ़ संकल्प और सशस्त्र बलों की संतुलित, सटीक और उद्देश्यपूर्ण जवाब देने की क्षमता को प्रदर्शित किया। इस अभियान ने एकीकृत योजना, वास्तविक समय की खुफिया जानकारी, सटीक लक्ष्यभेदन, मजबूत वायु रक्षा, सुरक्षित संचार और विभिन्न क्षेत्रों के बीच तालमेल के महत्व को रेखांकित किया।

युवा पीढ़ी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी

जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना आधुनिकीकरण और परिवर्तन की आवश्यकता को पूरी तरह समझती है। हम ‘परिवर्तन के दशक’ के तहत स्वयं को भविष्य के लिए तैयार बल में बदल रहे हैं, जिसमें युवा पीढ़ी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने बताया कि इंडस्ट्री ड्रोन बटालियन, दिव्यास्त्र बैटरी, शक्तिमान रेजिमेंट, भैरव बटालियन और अन्य प्रौद्योगिकी-सक्षम संरचनाओं का गठन इसी परिवर्तन प्रक्रिया का हिस्सा है। जनरल ने कहा कि अगला बड़ा कदम नेटवर्किंग और डेटा-केंद्रितता है, जहां डेटा एक रणनीतिक संसाधन बन जाएगा और निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक तेज, बुद्धिमत्तापूर्ण और लचीली होगी।

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सैन्य थिएटराइजेशन प्रक्रिया ‘सही दिशा में’ आगे बढ़ रही

ड्रोन और अन्य स्वदेशी हथियारों के उपयोग पर उन्होंने कहा कि पदभार संभालने के बाद से वह लगातार ‘ईगल ऑन द आर्म’ की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हर सैनिक के हाथ में एक ‘ईगल’ होना चाहिए। हर सैनिक में ड्रोन उड़ाने की क्षमता होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि हमारी अकादमी और अन्य केंद्रों में इसके लिए प्रशिक्षण जारी है और सिमुलेटर भी उपलब्ध हैं। लंबे समय से लंबित सैन्य थिएटराइजेशन प्रक्रिया ‘सही दिशा में’ आगे बढ़ रही है।

‘चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी’ के भीतर इस पर विचार-विमर्श पूरा हो चुका है और इसकी रिपोर्ट समीक्षा के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंप दी गई है। प्रस्तावित ढांचे में सेना के तीनों अंगों की प्रमुख चिंताओं और हितों को समायोजित किया गया है। सेना के तीनों अंगों के प्रमुख ‘बल का गठन, प्रशिक्षण और उसे बनाए रखने’ की जिम्मेदारी निभाते रहेंगे, जबकि थिएटर कमांडर बलों के परिचालन समन्वय का दायित्व संभालेंगे।

Pune Liquor Case Methanol Mixed: महाराष्ट्र के पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में जहरीली शराब पीने से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है। कुछ लोगों की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है, उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। इस मामले में अपनी जान गंवाने वालों में 12 लोग पिंपरी चिंचवड़ के फुगेवाड़ी-दापोड़ी के हैं। जबकि पुणे के हडपसर में 6 लोगों की मौत हुई है। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी योगेश वानखेड़े समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस की अब तक की जांच में सामने आया है कि आरोपी योगेश वानखेड़े ने ज्यादा मुनाफे के लालच में शराब में मेथनॉल मिलाकर बेचा था। इसके चलते लोगों की हालत बिगड़ी और अब तक 21 लोगों की मौत हुई। अब इस मामले की जांच क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID) ने अपने हाथ में ले ली है।

मिलावट के लिए ऑनलाइन मंगवाता था मेथनॉल

पुलिस के मुताबिक, योगेश वानखेड़े राधेश्याम प्रजापति से 1900 रुपए प्रति 35 लीटर कैन के हिसाब से शराब खरीदता था। इसके बाद वह पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ी की कई दुकानों पर 2700 रुपए कैन के भाव से बेचता था। यही नहीं उसने मुनाफा बढाने के लिए ऑनलाइन मेथनॉल मंगवाया और शराब में मिलाना शुरू कर दिया। इससे शराब की मात्रा बढ़ गयी, लेकिन इसकी वजह से लोगों की जान चली गयी।

योगेश वानखेड़े अवैध शराब में पहले भी हुआ गिरफ्तार

योगेश वानखेड़े पहले भी अवैध शराब के कारोबार में जेल जा चुका है और उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। अब आबकारी और पुलिस टीम उसके पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी हैं। सीएम के सख्त निर्देश के बाद कार्रवाई और तेज हो गयी है।

पुणे और पिंपरी चिंचवड़ के 22 कर्मी सस्पेंड

इधर इस घटना को लेकर आबकारी विभाग और पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सीएम देवेन्द्र फडणवीस ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पुणे पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार और पिंपरी चिंचवड़ पुलिस आयुक्त ने विनय कुमार चौबे ने इस मामले में लापरवाही बरतने वाले 9 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस के साथ-साथ महाराष्ट्र आबकारी विभाग के कुल 22 कर्मियों को नकली शराब की संदिग्ध अवैध सप्लाई को रोकने में नाकाम रहने के कारण सस्पेंड कर दिया गया है।

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जहरीली शराब पीने से इन लोगों की गई जान

पुणे हड़पसर में मरने वालों में यशवंत रघुनाथ पवार, दत्ता माधवराव सूर्यवंशी, राहुल शरद क्षीरसागर, अरुण वामन डाडर, अशोक रमेश चव्हाण, विजय भुकरलाल शर्मा शामिल हैं। वहीं पिंपरी चिंचवाड़ में पांडुरंग सखाराम फुगे, राजेश शांताराम राजपूत, विजय प्रकाश राठौड़, राजेंद्र प्रकाश राठौड़, अकबर आजिमखान पठान, बाबा सय्यद अली शेख, आनंद काशीनाथ निकालजे, आनंद पांडेराव देसाई, भीमअन्ना बसअन्ना नागराल, अक्षय अशोक अवसरमल, सचिन रामचंद्र नेटके, सुरप्पा मणप्पा बंगारी की मौत हो चुकी है।

इस शराब कांड के अस्पताल में भर्ती है लोगों की भी हालात नाजूक बनी हुई है। इनमें सुभाष दिग्गिकर, चंदन कुमार, श्रीमंत कोली, जीतू शिवातपुरी, प्रकाश राठौड़ शामिल हैं।

NDA 150th Passing Out Parade In Pune: पुणे के ऐतिहासिक खड़कवासला स्थित नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) के परिसर में शनिवार का दिन बेहद ऐतिहासिक और गौरवशाली रहा। यहां एनडीए के 150वें कोर्स की पासिंग आउट परेड (POP) का भव्य आयोजन किया गया। इस गौरवमयी परेड के साथ ही कुल 355 जांबाज कैडेट्स औपचारिक रूप से भारतीय सशस्त्र बलों यानी सेना, नौसेना और वायु सेना का हिस्सा बन गए। इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने भारतीय थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जिन्होंने मुख्य अतिथि और निरीक्षण अधिकारी के रूप में परेड की सलामी ली।

यह भव्य समारोह खेतरपाल परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया, जहां पास होने वाले कैडेटों ने सेना, नौसेना और वायु सेना में शामिल होने से पहले सैन्य सटीकता और अनुशासन का प्रदर्शन करते हुए मार्च पास्ट किया। इसे परेड को देख हर किसी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। इस कार्यक्रम का विशेष महत्व था, क्योंकि NDA के 65वें कोर्स के पूर्व छात्र रहे जनरल द्विवेदी, निरीक्षण अधिकारी के रूप में अपनी पुरानी संस्था (अल्मा मेटर) में वापस लौटे थे।

#WATCH | Maharashtra | Indian Army Chief General Upendra Dwivedi reviews the Passing Out Parade (POP) of the 150th Course of the National Defence Academy march at the tri-services academy campus at Khadakwasla in Pune. The parade marks the commissioning of 355 cadets into the… pic.twitter.com/MudTfPMN5U

— ANI (@ANI) May 30, 2026

सेना प्रमुख ने की NDA कैडेटों से बात

पासिंग आउट परेड (POP) के बाद भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने NDA कैडेटों और उनके परिवारों से मुलाकात की। उनसे बातचीत की और उनके साथ एक स्क्वाड्रन तस्वीर साझा की।

#WATCH | Pune, Maharashtra | Indian Army Chief General Upendra Dwivedi meets and interacts with NDA cadets and their families after the Passing Out Parade (POP) and shares a squadron photograph with them https://t.co/4YJDwJLCQ2 pic.twitter.com/hm8WnelWPi

— ANI (@ANI) May 30, 2026

जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पासिंग आउट परेड को संबोधित किया

नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) के 150वें कोर्स की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि 42 साल से भी पहले, मैं इसी क्वार्टर डेक से पास आउट हुआ था। उस समय मुझे इस बात का गर्व था कि इस एकेडमी ने मुझे क्या बनाया है और मैं आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि मैं उन 24 कैडेट्स को भी बधाई देना चाहता हूं जो आज 12 मित्र देशों से यहां पास आउट हो रहे हैं।

#WATCH | Maharashtra | Addressing the Passing Out Parade (POP) of the 150th Course of the National Defence Academy, Indian Army Chief General Upendra Dwivedi says, “More than 42 years ago, I passed out through this very quarter deck, carrying the pride of what this academy had… pic.twitter.com/8W1q3jnxvF

— ANI (@ANI) May 30, 2026

ऑपरेश सिंदूर पर कही बड़ी बात

जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि आज के समय में खतरे हमेशा वर्दी पहनकर या किसी घोषित मोर्चे से ही नहीं आते। ‘ऑपरेशन सिंदूर’ ने इस बात को साबित किया और एक नया पैमाना तय किया। जब देश की इच्छाशक्ति को पूरी सटीकता और दृढ़ संकल्प के साथ व्यक्त किया गया, तो यह स्पष्ट हो गया कि भारत किसी भी उकसावे का जवाब किस तरह देता है। अब इस उच्च मानक को बनाए रखने की जिम्मेदारी आप सभी की है। ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में आपने जिस एकीकृत प्रतिक्रिया को देखा, उसकी नींव ठीक वैसी ही थी जैसी NDA डालता है। संयुक्तता जिसे केवल एक सिद्धांत के रूप में पढ़ा न जाए, बल्कि पहले ही दिन से तीनों सेनाओं के जवानों के साथ मिलकर एक सहज वृत्ति के रूप में जिया जाए।

हवाई कौशल का शानदार प्रदर्शन

खेतरपाल परेड ग्राउंड में आयोजित प्रतिष्ठित ‘फुल ड्रेस रिहर्सल परेड’ का निरीक्षण नेशनल डिफेंस एकेडमी के कमांडेंट, वाइस एडमिरल अनिल जग्गी (AVSM, NM) ने किया था। इस परेड का मुख्य आकर्षण ‘फ्लाईपास्ट’ था, जिसमें भारतीय सशस्त्र बलों की सटीकता और हवाई कौशल का शानदार प्रदर्शन किया गया। एयर फ़ोर्स स्टेशन लोहेगाँव से संचालित इस हवाई प्रदर्शन में Su-30 MKI लड़ाकू विमान, चेतक हेलीकॉप्टर, सारंग हेलीकॉप्टर एरोबेटिक्स टीम और आकाशगंगा स्काईडाइविंग टीम शामिल थीं।

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क्या बोले स्क्वाड्रन लीडर?

150वें कोर्स के दीक्षांत समारोह के अवसर पर बोलते हुए कि ‘P’ स्क्वाड्रन के बटालियन कैडेट कैप्टन (BCC) सुशांत वर्मा ने अपनी शैक्षणिक प्रगति का श्रेय NDA के वातावरण को दिया। उन्होंने सामाजिक विज्ञान संकाय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वर्मा ने कहा कि पढ़ाई-लिखाई में मैं एक औसत दर्जे का छात्र था। NDA में आने के बाद, मैंने बुनियादी बातों पर ध्यान देना शुरू कर दिया है।

कंप्यूटर विज्ञान संकाय में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले ‘J’ स्क्वाड्रन के कैडेट रणविजय त्यागी ने अपनी इस पूरी यात्रा के दौरान मिले सहयोग के लिए अपने माता-पिता और वरिष्ठों के प्रति आभार व्यक्त किया। त्यागी ने कहा कि मैं अपने माता-पिता का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने स्कूल के दिनों से ही मुझमें सीखने की यह आदत डाली। मैंने अपने वरिष्ठों से मदद ली और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया। उनकी सहायता से ही मैं यह उपलब्धि हासिल कर पाया हूं।

Pune Liquor Case 9 Police Officers Suspended: पुणे और पिंपरी चिंचवड़ इलाके में जहरीली शराब से हुई मौतों ने पूरे महाराष्ट्र को हिला दिया है। दापोडी, फुगेवाड़ी, हडपसर और कालेपडल इलाके में जहरीली शराब पीने से 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग विभिन्न अस्पतालों में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस आयुक्तों को दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

पुणे और पिंपरी चिंचवड़ के 9 पुलिसकर्मियों को निलंबित

पुणे में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के मामले में पुलिस विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। पुणे पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार और पिंपरी चिंचवड़ पुलिस आयुक्त विनय कुमार चौबे ने संयुक्त रूप से 9 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। इन अधिकारियों पर अवैध शराब कारोबार पर प्रभावी कार्रवाई न करने और कर्तव्य में लापरवाही बरतने का आरोप है।

पुणे पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर संजय मोगले, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर हसीना सिकलगर, पुलिस सब-इंस्पेक्टर हसन मुलाणी को सस्पेंड कर दिया है। वहीं पिपरी चिंचवड़ पुलिस आयुक्त विनय कुमार चौबे ने 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है।

अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक इस मामले में मुख्य आरोपी और देसी शराब विक्रेता योगेश वानखेडे को गिरफ्तार कर लिया है। उसके साथ अब तक कुल 8 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी है।

पुणे जिले में पिछले 48 घंटों में लगातार मौतें होने से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। अस्पतालों में भर्ती कुछ मरीजों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। अवैध शराब के पूरे नेटवर्क का पता लगाने के लिए पुलिस और राज्य उत्पाद शुल्क विभाग ने संयुक्त जांच शुरू कर दी है। शहर के कई इलाकों में छापेमारी भी की जा रही है।

विपक्ष ने सरकार पर साधा निशाना

इधर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के नेता और विधायक रोहित पवार ने हड़पसर स्थित कथित अवैध शराब बिक्री केंद्र पर समर्थकों के साथ पहुंचकर तोड़फोड़ की। वहीं कांग्रेस ने इसे सरकारी लापरवाही से हुई मौतें बताते हुए पुलिस और उत्पाद शुल्क विभाग पर मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने सरकार से नैतिक जिम्मेदारी लेने की मांग भी की है।

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मुख्यमंत्री ने दिए CID जांच के आदेश

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस घटना को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसे हत्या करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह केवल हादसा नहीं बल्कि संगठित अपराध है। जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के मामले की जांच CID को सौंप दी गई है। राज्य सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए यह फैसला लिया है। प्रारंभिक जांच में शराब में मिथेनॉल मिलाए जाने की आशंका जताई गई है। सीआईडी अब पूरे अवैध शराब नेटवर्क, सप्लाई चेन और इसमें शामिल लोगों की भूमिका की विस्तृत जांच करेंगी।

Hinjewadi Think Technology India: पुणे के हिंजवड़ी आईटी पार्क से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। हिंजवड़ी फेज-2 स्थित एक आईटी कंपनी के अचानक ऑफिस बंद कर देने से 700 से अधिक कर्मचारी, इंजीनियर और इंटर्न बेरोजगार होने का दावा कर रहे हैं।

कर्मचारियों ने कंपनी पर कई महीनों से वेतन नहीं देने, सैलरी के चेक बाउंस होने और आर्थिक धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। हिंजवड़ी के जेराज इम्पीरियम राइज भवन में संचालित थिंक टेक्नोलॉजी इंडिया नामक कंपनी के अचानक बंद होने से कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है।

2025 में हुई थी बड़े पैमाने पर भर्ती

प्रभावित कर्मचारियों के मुताबिक, कंपनी ने वर्ष 2025 में बड़े पैमाने पर भर्ती की थी। इसमें फ्रेशर्स, इंटर्न्स और आईटी प्रोफेशनल्स को बड़ी संख्या में नौकरी दी गई थी। कर्मचारियों का कहना है कि शुरुआती दौर में इंटर्स को हर महीने 15 हजार रुपये का स्टाइपेंड समय पर दिया जाता था, जिससे कंपनी के प्रति भरोसा बना था। लेकिन 2026 की शुरुआत से हालात बदलने लगे।

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अचानक सैलरी भी हुई बंद

कर्मचारियों के अनुसार, फरवरी 2026 से वेतन समय पर मिलना बंद हो गया। हर महीने 7 या 8 तारीख को मिलने वाली सैलरी लगातार लेट होने लगी। जब कर्मचारियों ने इस बारे में पूछताछ की तो कंपनी के सीईओ और डायरेक्टर हर्षल ठाकरे ने आंतरिक ऑडिट का हवाला देते हुए कहा कि 25 से 28 फरवरी के बीच वेतन दे दिया जाएगा। हालांकि कर्मचारियों का आरोप है कि तय तारीख गुजरने के बाद भी वेतन नहीं मिला और कुछ ही समय बाद कंपनी का ऑफिस अचानक बंद मिला।

Pune Poisonous Liquor Case CID Investigation: पुणे और पिंपरी-चिंचवड को हिलाकर रख देने वाले जहरीली शराब कांड में न्याय की उम्मीदें अब और बढ़ गई हैं। स्रोतों के अनुसार, इस हृदयविदारक घटना की जांच, जिसमें अब तक 13 निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है, अब आधिकारिक तौर पर राज्य अपराध जांच विभाग (CID) को सौंप दी गई है। पुणे पुलिस आयुक्त ने इस बात की पुष्टि की है कि मामले की संवेदनशीलता और इसके व्यापक असर को देखते हुए यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।

दो अलग-अलग FIR और सघन जांच की शुरुआत

इस मामले के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोषियों के खिलाफ जाल बिछाया है। पुलिस कमिश्नर के अनुसार, इस पूरे मामले में अब तक दो FIR दर्ज की गई हैं। इनमें से एक FIR दापोडी पुलिस स्टेशन में और दूसरी हडपसर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। अब CID इन दोनों थानों से संबंधित मामलों की फाइलों को अपने कब्जे में लेकर जांच को नए सिरे से आगे बढ़ाएगी।

CID जांच के मुख्य बिंदु और चुनौतियां

स्थानीय पुलिस के बाद अब CID की विशेषज्ञ टीम इस बात की गहराई से पड़ताल करेगी कि यह जहरीला पदार्थ (कथित तौर पर मिथेनॉल) किस सप्लाई चेन के जरिए इन इलाकों तक पहुंचा। जांच का एक मुख्य एंगल यह भी होगा कि क्या इस अवैध धंधे को किसी बड़े सिंडिकेट या राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। चूंकि इस मामले में पहले ही चार आरोपियों को पुलिस कस्टडी में लिया जा चुका है, इसलिए CID अब उनसे कड़ाई से पूछताछ करेगी ताकि इस नेटवर्क के मास्टरमाइंड तक पहुंचा जा सके।

राजनीतिक और सामाजिक दबाव

इस मामले में हो रही देरी और जांच की गति को लेकर समाज और राजनीतिक हलकों में भी भारी रोष देखा गया है। रोहित पवार मृतकों के परिवार से मिलकर आए व उन्होंने मृतकों के आंकड़े छुपाने का भी आरोप सरकार पर लगाया है। CID पर आज ही दुसरे मामले में उनका आरोप था कि जांच एजेंसियां समन्वय की कमी के कारण मामले को लटका रही हैं। अब आधिकारिक तौर पर जांच CID को सौंपे जाने के बाद, CID पर इस मामले को जल्द से जल्द तार्किक अंजाम तक पहुंचाने का भारी दबाव होगा।

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पुणे की इस मामले ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े किए हैं। 13 लोगों की मृत्यु के बाद अब CID के पास यह बड़ी जिम्मेदारी है कि वे न केवल दोषियों को कड़ी सजा दिलाएं, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पुख्ता साक्ष्य भी अदालत के सामने पेश करें। फिलहाल, प्रभावित इलाकों में पुलिस बल तैनात है और नागरिक प्रशासन मेडिकल रिपोर्ट और फॉरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर अगली कार्रवाई की प्रतीक्षा कर रहा है।

Pune Farmer Seeks Permission To Grow Ganja: पुणे जिले से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने न केवल प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है, बल्कि देश के कृषि संकट की एक दहला देने वाली तस्वीर भी पेश की है। बाजार की अनिश्चितता और खेती की बढ़ती लागत से तंग आकर पुणे के एक किसान ने तहसीलदार को पत्र लिखकर एक ऐसी मांग की है, जिसे सुनकर हर कोई दंग है। इस हताश किसान ने दो टूक शब्दों में कहा है, अब प्याज उगाना हमारे बस की बात नहीं, हमें गांजा उगाने की अनुमति दी जाए।

10 एकड़ की खेती और लाखों का घाटा

यह चौंकाने वाला मामला पुणे जिले के जुन्नर तहसील के डिंगोरे गांव का है। यहां के किसान सुनील उकिर्डे ने इस साल के सीजन में अपनी 10 एकड़ जमीन पर बड़ी उम्मीदों के साथ प्याज की फसल उगाई थी। सुनील के अनुसार, प्याज की खेती अब मुनाफे का सौदा नहीं, बल्कि गले की फांस बन गई है। उन्होंने आंकड़ों के जरिए अपनी व्यथा सुनाई, एक एकड़ में प्याज लगाने और उसे पालने का खर्च करीब 1 लाख 20 हजार रुपये आता है। लेकिन जब फसल बाजार में पहुंचती है, तो सरकार और नाफेड (NAFED) की ओर से दिया जाने वाला भाव ऊंट के मुंह में जीरे के समान है।

नाफेड के भाव ने तोड़ी कमर

सुनील उकिर्डे का कहना है कि सरकार ने प्याज की खरीदी के लिए महज 12.35 रुपये प्रति किलो का दर तय किया है। यह भाव इतना कम है कि किसान की लागत निकलना तो दूर, उसे प्रति एकड़ 40 से 45 हजार रुपये का सीधा नुकसान उठाना पड़ रहा है। सुनील ने प्रशासन से तीखा सवाल पूछा है कि इस भारी आर्थिक घाटे की भरपाई आखिर कैसे होगी?

गांजा ही आखिरी रास्ता?

तहसीलदार को दिए अपने पत्र में किसान ने अपनी आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए लिखा है कि प्याज जैसे कैश क्रॉप ने उन्हें पूरी तरह निराश किया है। उनका कहना है कि यदि उन्हें इस घाटे से उबरना है और अपने परिवार का भरण-पोषण करना है, तो उनके पास गांजा उगाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। एक अन्नदाता द्वारा खुलेआम गांजा उगाने की अनुमति मांगना, वर्तमान कृषि नीतियों की विफलता पर एक बड़ा तमाचा माना जा रहा है।

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प्रशासन में खलबली और चर्चा का बाजार गर्म

जैसे ही यह पत्र सोशल मीडिया और प्रशासनिक हलकों में वायरल हुआ, पूरे पुणे क्षेत्र में खलबली मच गई है। लोग हैरान हैं कि एक मेहनती किसान आखिर कितना मजबूर हो गया होगा कि उसने इस तरह की अजीब और कानूनी रूप से प्रतिबंधित मांग सरकार के सामने रख दी। सुनील उकिर्डे का यह पत्र महज एक किसान की मांग नहीं, बल्कि उन हजारों किसानों का आक्रोश है जो महंगाई और सरकारी अनदेखी की मार झेल रहे हैं। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सुनील के इस कदम ने कृषि क्षेत्र के भीषण वास्तविकताओं पर एक नई और तीखी बहस छेड़ दी है।

Pune Liquor Tragedy Accused Police Custody: पुणे और पिंपरी-चिंचवड को दहला देने वाले जहरीली शराब कांड में पुलिस और न्यायिक व्यवस्था ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। स्रोतों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस मामले में गिरफ्तार किए गए चार मुख्य आरोपियों को पिंपरी कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ से उन्हें 8 जून 2026 तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। इस मामले में पुलिस का मुख्य उद्देश्य उस पूरे नेटवर्क और सप्लाई चेन को ध्वस्त करना है जिसने मिथेनॉल जैसे घातक रसायन का इस्तेमाल कर कई परिवारों को उजाड़ दिया है।

पुलिस कस्टडी और मुख्य आरोपी

पिंपरी चिंचवड पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए जिन चार आरोपियों को कस्टडी में लिया गया है, उनके नाम योगेश वानखेड़े, राधेश्याम प्रजापति, कर्नल मिर्का सिंह और गुरु मंगल सिंह हैं। इनमें योगेश वानखेड़े को एक आदतन शराब तस्कर बताया जा रहा है, जिस पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस की प्राथमिक जांच में यह बात सामने आई है कि वानखेड़े ने अधिक मुनाफा कमाने और शराब को कम समय में अधिक नशीला बनाने के लिए उसमें जानलेवा मिथेनॉल केमिकल की मिलावट की थी। कस्टडी के दौरान पुलिस अब यह पूछताछ करेगी कि यह जहरीला स्टॉक और किन-किन गुप्त ठिकानों पर सप्लाई किया गया है।

Pune, Maharashtra: In the poisonous liquor case, Pimpri Chinchwad Police arrested four accused, Yogesh Wankhede, Radheshyam Prajapati, Colonel Mirka Singh, and Guru Mangal Singh and they were produced before the Pimpri court, which sent them to police custody till the 8th June. pic.twitter.com/6u0pvAJ4nq

— IANS (@ians_india) May 29, 2026

मिथेनॉल का जानलेवा साम्राज्य

जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि इस पूरे अवैध शराब साम्राज्य का मुख्य संचालक कर्नल सिंह विरखा है, जिसके ठिकानों से योगेश वानखेड़े जैसे सप्लायर माल उठाते थे। राज्य उत्पाद शुल्क विभाग के अनुसार, विरखा के ठिकानों को सील कर दिया गया है और अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती उन अन्य लोगों की पहचान करना है जिन्होंने पिछले दो दिनों में इस घातक शराब का सेवन किया है। पुलिस अब फॉरेंसिक लैब की मदद ले रही है ताकि अदालत में मिथेनॉल के वैज्ञानिक सबूत पेश किए जा सकें और आरोपियों को फांसी या उम्रकैद जैसी कठोर सजा दिलाई जा सके।

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त्रासदी का व्यापक असर और प्रशासनिक कार्रवाई

इस जहरीली शराब कांड में अब तक 18 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें दापोडी और फुगेवाड़ी के 8 नागरिक शामिल हैं। इसके अलावा पुणे के काले पाडल और हडपसर इलाकों में भी मौतें दर्ज की गई हैं। मृतकों की सूची में पांडुरंग फुगे, विजय प्रकाश राठौड़, अकबर पठान और आनंद देसाई जैसे नाम शामिल हैं।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस घटना पर कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की सबसे कठोर धाराओं के तहत मुकदमा चलाने के निर्देश दिए हैं। पुलिस और उत्पाद शुल्क विभाग की संयुक्त टीमें अब पूरे जिले में कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही हैं ताकि अवैध शराब के अड्डों को पूरी तरह ध्वस्त किया जा सके। फिलहाल, दापोडी और फुगेवाड़ी इलाके को पुलिस छावनी में बदल दिया गया है और प्रशासन मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है ताकि मौत के सटीक कारणों की पुष्टि हो सके।

Rohit Pawar Demolishes Illegal Liquor Shop: पुणे में बढ़ते अवैध शराब के कारोबार और अपराध के खिलाफ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद चंद्र पवार) के विधायक रोहित पवार ने एक अत्यंत आक्रामक और कड़ा रुख अपनाया है। रोहित पवार और उनके समर्थकों ने पुणे के हडपसर इलाके में एक कथित अवैध शराब की दुकान में जमकर तोड़फोड़ की और उसे ध्वस्त कर दिया। उन्होंने न केवल इस कार्रवाई का नेतृत्व किया, बल्कि स्वयं अपने हाथों से उस अवैध ठिकाने को तोड़ने में हिस्सा लिया, जो शहर में प्रशासनिक ढिलाई के खिलाफ उनके बढ़ते आक्रोश को दर्शाता है।

घटना की पृष्ठभूमि और 18 मौतें

रोहित पवार की इस आक्रामक कार्रवाई के पीछे एक बड़ी त्रासदी है। पुणे के हडपसर और फुगेवाड़ी इलाकों में जहरीली शराब पीने के कारण 18 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य अभी भी अस्पतालों में अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। रोहित पवार ने उन परिवारों से मुलाकात की जिन्होंने अपनों को खोया है, जैसे कि यशवंत पवार और अरुण वामन दादर का परिवार। इस दौरान उन्होंने पाया कि पीड़ित परिवार न केवल अपनों की मौत से दुखी हैं, बल्कि प्रशासन के रवैये से भी आहत हैं।

प्रशासन और पुलिस पर गंभीर आरोप

रोहित पवार ने सरकार पर इस त्रासदी को दबाने और झूठ बोलने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि जहाँ यशवंत पवार की मृत्यु जहरीली शराब के कारण हुई थी, वहीं सरकारी अधिकारियों ने उनके परिवार को गलत जानकारी दी कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। पवार ने इसे स्थानीय पुलिस और अवैध शराब माफियाओं के बीच एक अनैतिक सांठगांठ करार दिया है। उन्होंने पुलिस से सवाल किया है कि क्या उस जगह के मालिक ने जानबूझकर शराब बेचने के लिए अपनी जगह दी थी और दोषियों के साथ-साथ ऐसे मददगारों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए।

Pune, Maharashtra: NCP (SP) MLA Rohit Pawar and his supporters vandalized an illegal liquor shop in Pune pic.twitter.com/DoNXLnaGis

— IANS (@ians_india) May 29, 2026

गृह विभाग की विफलता और भ्रष्टाचार

पवार ने महाराष्ट्र के गृह विभाग पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि पुणे जैसे प्रगतिशील शहर को अपराधियों का शहर बनाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अपराधियों के साथ पार्टी करना और पुलिस के भेष में डकैती जैसी घटनाएं आम हो गई हैं। जब वे ससून अस्पताल पहुंचे और मौत के कारणों की रिपोर्ट मांगी, तो अधिकारियों ने गोपनीयता का हवाला देते हुए रिपोर्ट दिखाने से इनकार कर दिया, जिसे पवार ने भ्रष्टाचार और विफलता को छिपाने का प्रयास बताया।

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राजनीतिक बहस और मांगें

इस तोड़फोड़ की घटना ने पुणे की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। जहाँ उनके समर्थक इसे अपराध के खिलाफ एक साहसी कदम मान रहे हैं, वहीं आलोचक यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या एक निर्वाचित प्रतिनिधि को कानून अपने हाथ में लेकर सीधे कार्रवाई करनी चाहिए। रोहित पवार ने स्पष्ट किया है कि यदि पीड़ितों को न्याय नहीं मिला और सरकार ने मृत परिवारों को वित्तीय सहायता देने तथा दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की घोषणा नहीं की, तो इस तरह की सीधी कार्रवाई हर जगह देखने को मिलेगा। उनका मानना है कि यह सरकार नैतिक रूप से जनता का विश्वास खो चुकी है।

Pune Poisonous Liquor Tragedy Akshay Avsarmal Death: देश और राज्य में हर कुछ वर्षों में जहरीली शराब (Hooch Tragedy) के कारण दर्जनों निर्दोष लोग अपनी जान गंवाते रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस अवैध बिक्री पर पूरी तरह अंकुश लगाने में लगातार विफल साबित हो रहा है। पुणे के फुगेवाड़ी और हडपसर में सामने आई यह भयावह घटना इसी प्रशासनिक विफलता की एक दर्दनाक पुनरावृत्ति है। हाथ से बनी अवैध शराब की भट्टियों और स्थानीय पुलिस के बीच कथित मिलीभगत के आरोपों ने अब खाकी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं。

28 साल के अक्षय अवसारमल की असमय मौत ने उनके माता-पिता को पूरी तरह तोड़ दिया है। अक्षय के परिवार ने रोते हुए बताया कि वे इस जानलेवा शराबखाने के अवैध संचालन को लेकर कई बार पुलिस स्टेशन के चक्कर काट चुके थे। हर बार उन्हें केवल आश्वासन मिला, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। यदि पुलिस ने अपने दायित्वों को समय पर निभाया होता और इस माफिया नेटवर्क को ध्वस्त किया होता, तो आज अक्षय अपने परिवार के बीच सुरक्षित होता।

राठौड़ परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, दो सगे भाइयों की थमी सांसें

इस जहरीली शराब कांड का सबसे वीभत्स रूप पुणे-मुंबई राजमार्ग पर स्थित फुगेवाड़ी इलाके में देखने को मिला, जहां एक ही परिवार के दो स्तंभ ढह गए। सगे भाई विजय राठौड़ (31 वर्ष) और राजेंद्र राठौड़ (34 वर्ष) ने इसी मिलावटी शराब का सेवन किया था, जिसके बाद दोनों की तड़प-तड़प कर मौत हो गई। दो युवा बेटों की अचानक हुई इस मौत से बूढ़े पिता का स्वास्थ्य अत्यंत चिंताजनक स्थिति में पहुंच गया है। पूरा राठौड़ परिवार इस समय गहरे सदमे में है और उन्होंने सरकार से न्याय व मदद की गुहार लगाई है।

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योगेश वानखेड़े ही था दोनों प्रमुख ठिकानों का मुख्य शराब सप्लायर

मामले की तफ्तीश कर रही नासिक और पुणे पुलिस की टीमों ने इस रैकेट के मुख्य सूत्रधार योगेश वानखेड़े को बेनकाब कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। पुलिस द्वारा की गई प्रारंभिक पूछताछ और जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी योगेश वानखेड़े ही वह मुख्य सप्लायर था, जो पुणे के इन दोनों सुदूर इलाकों (फुगेवाड़ी और हडपसर) की अवैध दुकानों में बड़े पैमाने पर मिलावटी व मिथेनॉल युक्त शराब की अवैध सप्लाई कर रहा था। पुलिस अब उसके अन्य सहयोगियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है।

‘दोषियों को मिले कड़ी सजा और पीड़ित परिवारों को मिले आर्थिक मदद’

इस पूरे संवेदनशील मामले पर स्थानीय विधायक अन्ना बनसोडे ने भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मृतकों की संख्या 13 तक पहुंचना बेहद विचलित करने वाला है। उन्होंने पुणे के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से इस मामले में विस्तृत चर्चा की है। पुलिस ने अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और कुछ अन्य संदिग्धों की गिरफ्तारी की प्रबल संभावना बनी हुई है। विधायक अन्ना बनसोडे ने सरकार से मांग की है कि इस त्रासदी की जड़ तक जाकर कार्रवाई की जाए और अनाथ हो चुके परिवारों को तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान की जाए।

Devendra Fadnavis On Pune Liquor Case: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में जहरीली शराब पीने से 18 लोगों की मौत पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने दोनों शहरों के पुलिस कमिश्नरों को दोषियों के खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई करने और किसी भी आरोपी को कोई रियायत नहीं देने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस मामले की पूरी जांच की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस रैकेट में शामिल कोई भी व्यक्ति सजा से बच न पाए। उन्होंने कहा कि यह कोई सामान्य हादसा नहीं है, बल्कि इसे हत्या के मामले के रूप में देखा जा रहा है। आरोपियों के खिलाफ सबसे कठोर कानूनी धाराएं लगाई जाएंगी।

CM ने की पुलिस कमिश्नरों से बात

CM देवेंद्र फडणवीस ने यह भी पुष्टि की कि वह पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ के पुलिस कमिश्नरों के लगातार संपर्क में हैं। पुलिस ने उस स्थान का पता लगा लिया है, जहां कथित तौर पर मेथेनॉल जैसी जहरीली रसायनिक पदार्थ को मिलाकर शराब बनाई जा रही थी।

‘इस’ दुर्भाग्यपूर्ण घटना में आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस नेटवर्क की जड़ तक जाकर हम इसको समाप्त करेंगे।

(मुंबई | 29-5-2026)#Maharashtra #Mumbai pic.twitter.com/UFI1uOqPiU

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) May 29, 2026

अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार

मुख्यमंत्री ने बताया कि पुणे में शराब से हुई मौतों के मामले में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और बाकी लोगों की तलाश के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। अस्पतालों में भर्ती गंभीर मरीजों का सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ इलाज किया जा रहा है ताकि और मौतें रोकी जा सकें।

CM फडणवीस ने कहा कि मैंने पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ के पुलिस आयुक्तों से बात की। उन्होंने उस जगह का पता लगा लिया है जहां यह पदार्थ बनाया गया था। अब तक 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और आगे और गिरफ्तारियां होंगी। दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। यह मामला वास्तव में हत्या जैसा है और इसमें बेहद सख्त धाराएं लगाई जा रही हैं। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।

पुणे पुलिस ने शुरू किया निगरानी

मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पुलिस ने तेज कार्रवाई शुरू कर दी है। पुणे पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने मौके पर पहुंचकर हड़पसर जैसे प्रभावित इलाकों में अभियान की निगरानी की। अवैध शराब नेटवर्क को खत्म करने के लिए पुलिस, राज्य आबकारी विभाग और फॉरेंसिक टीमों ने संयुक्त छापेमारी शुरू कर दी है। फॉरेंसिक जांच में आशंका जताई गई है कि करीब 215 लीटर जहरीला औद्योगिक मेथेनॉल देशी शराब में मिलाया गया था।

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इस मामले में मुख्य आरोपी के रूप में एक कुख्यात शराब माफिया योगेश वानखेड़े पर भी जांच केंद्रित है, जिस पर पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के आधार पर इस पूरे रैकेट के खिलाफ मजबूत कानूनी केस तैयार किया जा रहा है।

Pune Hinjewadi IT Company Fraud: देश के प्रमुख आईटी हब माने जाने वाले पुणे के हिंजवड़ी आईटी पार्क से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आया है। हिंजवड़ी फेज-2 स्थित एक नामी आईटी कंपनी ने अचानक अपने ऑफिस पर ताला जड़ दिया है। कंपनी के इस कदम से 700 से अधिक कर्मचारी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और इंटर्न रातों-रात बेरोजगार हो गए हैं। प्रभावित कर्मचारियों ने कंपनी प्रबंधन पर कई महीनों से वेतन न देने, सैलरी के चेक बाउंस होने और बड़े पैमाने पर आर्थिक धोखाधड़ी करने के गंभीर आरोप लगाए हैं।

हिंजवड़ी के जेराज इम्पीरियम राइज भवन में संचालित थिंक टेक्नोलॉजी इंडिया नामक कंपनी के अचानक बंद होने से कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। प्रभावित कर्मचारियों के मुताबिक, कंपनी ने वर्ष 2025 में बड़े पैमाने पर भर्ती की थी। इसमें फ्रेशर्स, इंटर्न्स और आईटी प्रोफेशनल्स को बड़ी संख्या में नौकरी दी गई थी। कर्मचारियों का कहना है कि शुरुआती दौर में इंटर्न्स को हर महीने 15 हजार रुपये का स्टाइपेंड समय पर दिया जाता था, जिससे कंपनी के प्रति भरोसा बना था। लेकिन 2026 की शुरुआत से हालात बदलने लगे।

सैलरी बंद हुई और अचानक ऑफिस भी बंद

कर्मचारियों के अनुसार, फरवरी 2026 से वेतन समय पर मिलना बंद हो गया। हर महीने 7 या 8 तारीख को मिलने वाली सैलरी लगातार लेट होने लगी। जब कर्मचारियों ने इस बारे में पूछताछ की तो कंपनी के सीईओ और डायरेक्टर हर्षल ठाकरे ने आंतरिक ऑडिट का हवाला देते हुए कहा कि 25 से 28 फरवरी के बीच वेतन दे दिया जाएगा। हालांकि कर्मचारियों का आरोप है कि तय तारीख गुजरने के बाद भी वेतन नहीं मिला और कुछ ही समय बाद कंपनी का ऑफिस अचानक बंद मिला। इसके बाद कर्मचारियों में घबराहट फैल गई।

वेतन के चेक हुए बाउंस

कुछ कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि IT कंपनी द्वारा दिए गए वेतन के चेक बैंक में जमा करने पर बाउंस हो गए। इससे कई कर्मचारी गंभीर आर्थिक संकट में फंस गए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि घर का किराया, ईएमआई और रोजमर्रा के खर्च चलाना मुश्किल हो गया है।

15 हजार का सिक्योरिटी डिपॉजिट

इस मामले में फोरम ऑफ आईटी एम्प्लॉईज (FITE) संगठन भी सामने आया है। संगठन के अध्यक्ष पवनजीत माने ने बताया कि बड़ी संख्या में प्रभावित कर्मचारियों ने मदद के लिए संगठन से संपर्क किया है और पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। माने ने आरोप लगाया कि कंपनी ने कर्मचारियों से लैपटॉप देने के नाम पर 15 हजार रुपये का सिक्योरिटी डिपॉजिट भी लिया था। उनके मुताबिक यह आईटी सेक्टर में बड़े स्तर का आर्थिक घोटाला हो सकता है।

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श्रम मंत्रालय तक पहुंचा मामला

बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले की जानकारी श्रम मंत्रालय को भी दे दी गई है। आईटी क्षेत्र में युवाओं के आर्थिक शोषण को रोकने और भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए सख्त नियम बनाने की मांग की जा रही है। फिलहाल पुलिस में शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि इस पूरे मामले पर कंपनी प्रबंधन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

NCP vs NCP in Pune MLC Election: महाराष्ट्र विधान परिषद की 17 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर राज्य सियासी पारा हाई हो गया है। नामांकन भरने के लिए अभी केवल 3 दिन बचे है। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही कमर कस ली। विपक्षी गठबंधन महा विकास अघाड़ी ने आगामी विधान परिषद चुनाव स्थानीय स्व-शासन निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ने का फैसला किया है। गठबंधन के भीतर आज 17 सीटों के बंटवारे पर चर्चा के लिए एक बैठक आयोजित की गई।

शरद पवार गुट से श्रीकांत पाटिल होंगे उम्मीदवार

पुणे सीट किस पार्टी को मिलेगी इसे लेकर चल रही अटकलों के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) ने इस सीट से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शरद पवार की NCP का प्रतिनिधित्व करने वाले शहर अध्यक्ष श्रीकांत पाटिल यह चुनाव लड़ेंगे। बताया जा रहा है कि वे आज विधान परिषद के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल करने वाले हैं।

सुनेत्रा पवार के खाते में जा सकती है पुणे की सीट

इधर सत्ताधारी गठबधंन महायुति के भीतर पुणे सीट सुनेत्रा पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी खाते में जा सकती है। स्थानीय स्व-सरकारी निकायों में इस पार्टी के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। इसे देखते हुए यह लगभग निश्चित माना जा रहा है कि यह सीट सुनेत्रा पवार की NCP के ही खाते में जाएगी।

जहां एक ओर इस बात पर चर्चा चल रही है कि महायुति की ओर से पुणे की सीट सुनेत्रा पवार किसे उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारेंगी। वहीं दूसरी ओर शरद पवार गुट की ओर से श्रीकांत पाटिल चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। यदि यही समीकरण रहते हैं तो इस सीट पर ‘NCP बनाम NCP’ मुकाबला देखने को मिलेगा।

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MVA का सीट शेयरिंग फॉमूला तय!

महा विकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर 15 सीटों पर सहमति बन गई है। वहीं दो सीटों पर अभी भी चर्चा जारी है। कांग्रेस पार्टी 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि शरद पवार की NCP तीन सीटों और उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शरद पवार गुट पुणे और ठाणे की सीटों पर चुनाव लड़ेगी।

Pune PMC Monsoon Preparation News: मानसून की दस्तक अब बेहद करीब है, लेकिन पुणे महानगर पालिका (पीएमसी) की मानसून पूर्व तैयारियों ने एक बार फिर प्रशासनिक दावों की पोल खोल दी है।

मनपा ने दावा किया था कि 31 मई तक शहर के सभी छोटे-बड़े नाले, स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज लाइन और कल्वर्ट की सफाई शत-प्रतिशत पूरी कर ली जाएगी। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। मई खत्म होने में अब सिर्फ तीन दिन बचे हैं और शहर के आधे से ज्यादा हिस्सों में सफाई कार्य अब भी अधूरा पड़ा है।

लक्ष्य से काफी पीछे है सफाई का काम

पुणे मनपा की ताजा रिपोर्ट खुद इस बात को स्वीकार कर रही है कि नाले, बरसाती गटर और चेंबरों की सफाई का काम तय लक्ष्य से काफी पीछे है। ऐसे में जून की शुरुआत में अगर तेज बारिश होती है, तो पुणे के एक बार फिर जलमग्न होने की आशंका गहराती जा रही है, जिससे नागरिकों में चिंता और नाराजगी दोनों बढ़ गई हैं।

कागजी दावों पर प्रशासन का जोर हर साल पहली बारिश में पुणे के प्रमुख रास्ते तालाब बन जाते हैं, वाहन फंस जाते हैं और निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ती है।

इसके बावजूद इस बार भी समय रहते ठोस कार्रवाई के बजाय केवल कागजी दावों पर जोर दिया गया। सवाल यह उठ रहा है कि करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद नाला सफाई व्यवस्था हर साल क्यों फेल हो जाती है।

457 कल्वर्ट में से 158 बेहद संवेदनशील

शहर में कुल 457 कल्वर्ट है, जिनमें 158 स्थान अत्यंत संवेदनशील माने गए हैं। अब तक केवल 136 क्रिटिकल स्पॉट्स पर ही काम हुआ है, जबकि 22 जगहों पर काम अभी भी अधूरा है। वहीं स्टॉर्म वॉटर लाइन की स्थिति भी चिंताजनक है।

कुल स्टॉर्म वॉटर लाइन 2 लाख 40 हजार 116 मीटर में से सिर्फ 1 लाख 42 हजार 965 मीटर लाइन ही साफ हो सकी है, यानी 40 प्रतिशत से अधिक काम बाकी है। मनपा के आंकड़ों के अनुसार, शहर के 15 क्षेत्रीय कार्यालयों में कुल 129 नाले हैं, जिनकी लंबाई 2 लाख 34 हजार 512 मीटर है। इनमें से 2 लाख 21 हजार 500 मीटर की सफाई का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब तक केवल 58 हजार 761 मीटर नालों की ही सफाई पूरी हो पाई है।

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मरम्मत की गुणवत्ता पर भी सवालिया निशान

• वेबर सफाई की स्थिति भी बेहतर नहीं है। कुल 60 हजार 301 चेंबरों में से 22 हजार से अधिक अब भी गंदगी से भरे हुए है। इससे पहली ही बारिश में सड़कों पर जलभराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति बनने की पूरी आशंका है।
• इसके अलावा, शहर में पाइपलाइन, केबल और ड्रेनेज कार्यों के चलते कई सड़कों की खुदाई जारी है, 15 मई की डेडलाइन खत्म होने के बाद भी काम अधूरा है, जबकि मरम्मत की गुणवत्ता पर भी सवाल उठ रहे हैं। एमएनजीएल को 30 जून तक खुदाई की अनुमति मिलने से स्थिति और गंभीर हो सकती है।

Pune Poisonous Liquor Case: पुणे और पिंपरी-चिंचवड के विभिन्न औद्योगिक और स्लम पॉकेट्स में अवैध देसी शराब का यह काला कारोबार लंबे समय से फल-फूल रहा था, लेकिन इस बारमिथेनॉल के जानलेवा कॉकटेल ने कई हंसते-खेलते परिवारों को उजाड़ दिया है। पुलिस की प्राथमिक जांच के अनुसार, गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपी योगेश वानखेड़े ने अधिक मुनाफा कमाने और कम समय में शराब को तेज करने के लिए इस घातक केमिकल का इस्तेमाल किया था। वानखेड़े पहले से ही एक आदतन शराब तस्कर है और उसके खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस घटना पर तीव्र दुख और नाराजगी व्यक्त करते हुए स्थानीय प्रशासन को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अवैध शराब के अड्डों को पूरी तरह ध्वस्त किया जाए और पकड़े गए आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की सबसे कठोर धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जाए। मुख्यमंत्री के इन आदेशों के बाद दोनों शहरों की पुलिस और उत्पाद शुल्क विभाग की संयुक्त टीमें अब पूरे जिले में बड़े पैमाने पर कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही हैं।

दापोड़ी से लेकर हडपसर तक पसरा मातम, लगातार बढ़ रहा है आंकड़ा

इस जहरीली शराब का सबसे घातक असर पिंपरी-चिंचवड के दापोड़ी और फुगेवाड़ी इलाकों में देखने को मिला, जहां सबसे ज्यादा 8 नागरिकों ने तड़पकर अपनी जान गंवाई। इसके अलावा पुणे के काले पाडल में 3 और हडपसर में 2 लोगों की मौत के बाद इन क्षेत्रों में कोहराम मच गया है। स्थानीय अस्पतालों में अभी भी कई मरीजों की स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है, जिसके कारण मौतों का यह आंकड़ा और अधिक बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इस खौफनाक मंजर के बाद से दोनों शहरों के शराब पीने वाले नागरिकों में भारी दहशत फैल गई है।

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कर्नल सिंह विरखा का मुख्य ठिकाना सील, पुलिस के सामने बड़ी चुनौती

राज्य उत्पाद शुल्क विभाग (State Excise Department) के पुलिस अधीक्षक अतुल कनाडे ने इस मामले में एक और बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि इस अवैध शराब के पूरे साम्राज्य और जखीरे के पीछे ‘कर्नल सिंह विरखा’ का हाथ है, जो इस माल का मुख्य मालिक है। विरखा के ठिकानों से ही योगेश वानखेड़े जैसे छोटे सप्लायर माल उठाते थे। अब पुलिस और एसआईटी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह पता लगाना है कि यह मेथनॉल युक्त जहरीली शराब पिछले दो दिनों में वास्तव में किन-किन अन्य गुप्त ठिकानों पर बेची गई है और कितने लोगों ने इसका सेवन किया है।

तीन प्रमुख ठिकानों पर छापेमारी, अवैध शराब नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश

मुख्यमंत्री के कड़े रुख के बाद पुलिस ने अब तक कुल तीन बड़े अड्डों पर सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए भारी मात्रा में अवैध शराब और प्रयुक्त होने वाले रसायनों को जब्त किया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी योगेश वानखेड़े सहित इस रैकेट से जुड़े 8 अन्य लोगों को दबोच लिया है। पुलिस आयुक्तों ने आश्वासन दिया है कि इस केस की जांच के लिए फॉरेंसिक लैब की भी मदद ली जा रही है ताकि कोर्ट में आरोपियों के खिलाफमिथेनॉल मिलाने के पुख्ता वैज्ञानिक सबूत पेश किए जा सकें और उन्हें फांसी या उम्रकैद जैसी सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके।

Congress Demands Devendra Fadnavis Resignation: महाराष्ट्र के पुणे के पिंपरी चिंचवड में जहरीली शराब पीने से अब तक 18 लोगों की जान जा चुकी है। इस भयानक त्रासदी ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है। विपक्ष ने इसे सीधे तौर पर महायुति सरकार के गैर-जिम्मेदाराना शासन का नतीजा बताते हुए प्रशासनिक हत्या करार दिया है। कांग्रेस ने इस घटना के लिए राज्य के गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस को जिम्मेदार ठहराते हुए उनके इस्तीफे की मांग की।

पुणे में 18 लोगों की मौत के बाद महाराष्ट्र में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने पूछा कि पुलिस और आबकारी विभाग की नाक के नीचे यह अवैध धंधा कैसे फल-फूल रहा था। कांग्रेस ने इस घटना को लेकर सोशल मीडिया के जरिए राज्य की महायुति सरकार पर जमकर हमला बोला है।

कांग्रेस ने महायुति सरकार पर बोला हमला

कांग्रेस ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पुणे में जहरीली शराब के कारण 18 नागरिकों की मौत एक बेहद शर्मनाक घटना है। यह महायुति सरकार के गैर-जिम्मेदाराना शासन का सीधा नतीजा है, जिसे प्रशासनिक हत्या से कम नहीं कहा जा सकता। पुलिस और आबकारी विभाग की भ्रष्ट मिलीभगत के बिना ऐसी ज़हरीली शराब का इतनी बेखौफ होकर बिकना नामुमकिन है। यह पूरी तरह से वसूली रैकेट और ढीले प्रशासन के कारण ही है कि आज 18 परिवार तबाह हो गए हैं।

पुण्यातील विषारी दारूमुळे आतापर्यंत १८ नागरिकांचा झालेला मृत्यू ही अत्यंत संतापजनक घटना असून, हा महायुती सरकारच्या बेजबाबदार कारभाराने केलेला थेट प्रशासकीय खून आहे. पोलीस आणि उत्पादन शुल्क (Excise) विभागाच्या भ्रष्ट आशीर्वादाशिवाय राजरोसपणे अशी विषारी दारू विकली जाणे अशक्य आहे.…

— Maharashtra Congress (@INCMaharashtra) May 29, 2026

गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस का मांगा इस्तीफा

कांग्रेस ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि इस भयानक त्रासदी की सीधी और नैतिक जिम्मेदारी राज्य के गृह मंत्री की है। गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस केवल राजनीतिक दांव-पेच और अपनी कुर्सी बचाने में ही व्यस्त रहते हैं, इसलिए गृह विभाग पर उनकी पकड़ पूरी तरह से ढीली पड़ गई है। जो कभी अपराधियों को कुचलने के खोखले दावे किया करते थे अब प्रशासन के भीतर कोई अधिकार या खौफ नहीं रखते।

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कांग्रेस ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस को इन बेकसूर लोगों की मौत की ज़िम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए और तुरंत गृह मंत्री के पद से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति जनता की जान की रक्षा करने में असमर्थ है, उसे गृह मंत्री की कुर्सी पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

Boyfreind Beats Girlfriend Viral Video: पुणे जिले के पिंपरी-चिंचवड़ से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। महज शक की वजह से हुए विवाद के चलते, एक युवक ने दिन-दहाड़े एक कपड़ों की दुकान के अंदर अपनी प्रेमिका पर बेरहमी से पिटाई कर दी। इस अमानवीय पिटाई की खौफनाक घटना दुकान में लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई। इसका एक वीडियो अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो रहा है।

लात-घूंसों से की पिटाई का वीडियो वायरल

पुणे के पिंपरी-चिंचवड़ में बॉयफ्रेंड द्वारा गर्लफ्रेंड को पीटने का वायरल CCTV फुटेज में कैद दृश्य बेहद विचलित करने वाले हैं। वीडियो में दिख रहा है कि एक युवक कपड़ों की दुकान में जोर-जबरदस्ती से घुसता है और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वह एक युवती पर झपट पड़ता है। वह उसे घसीटता है और उस पर बेरहमी से लात-घूंसे बरसाता है। बार-बार जाेरदार थप्पड़ों से पीटता है।

Pimpri Chinchwad, Maharashtra – In a shocking incident that has

sparked outrage across the city, a young man allegedly entered a

clothing store and mercilessly beat his girlfriend in full public view. According to preliminary

information, the assault stemmed from a heated… pic.twitter.com/82IO9jjFkg

— Mission_Hindu_Rashtra 🕉️ 🚩🚩 (@rajeshkumarbjp6) May 28, 2026

हैरानी की बात है कि अपनी गर्लफ्रेंड को बेरहमी से पीटने के बाद युवक का गुस्सा अचानक शांत हो गया। इसके तुरंत बाद, वह उसी दुकान के फर्श पर बैठ गया और अपनी गर्लफ्रेंड के पैर पकड़ लिए, उससे माफी मांगने लगा। इस घटना का वीडियो देखने के बाद, इंटरनेट यूजर्स उसके इस अजीबोगरीब बर्ताव से हैरान रह गए हैं।

यह वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलने के बाद पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस ने तुरंत इस मामले का संज्ञान लिया। पुलिस ने संबंधित युवती से संपर्क किया और कानूनी कार्रवाई शुरू की। हालांकि, अब इस मामले में एक चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है।

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युवती ने पुलिस में शिकायत करने से मना किया

इतनी बेरहमी से मारपीट के बावजूद पीड़ित युवती ने अपने बॉयफ्रेंड के खिलाफ पुलिस में कोई भी आधिकारिक शिकायत दर्ज कराने से साफ इनकार कर दिया है। यह हमारा आपसी मामला है यह कहते युवती ने कोई भी कानूनी कार्रवाई से मना किया। हालांकि युवती द्वारा अपनाए गए इस नरम रुख ने पुलिस को एक कानूनी दुविधा में डाल दिया है, लेकिन पूरे शहर के नागरिक और महिला संगठन जोर-शोर से यह मांग कर रहे हैं कि ऐसी हिंसक प्रवृत्ति दिखाने वाले युवक को सबक सिखाया जाना चाहिए।

Pimpri Chinchwad Liquor Deaths Case: महाराष्ट्र के पुणे से सटे पिंपरी-चिंचवड शहर के दापोडी और फुगेवाडी इलाके से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां गुरुवार को एक ही दिन में जहरीली शराब पीने से 13 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय निवासियों और मृतकों के परिजनों ने क्षेत्र में धड़ल्ले से बिकने वाली अवैध हाथभट्टी (कच्ची शराब) को इन मौतों का जिम्मेदार ठहराया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी योगेश वानखेड़े को गिरफ्तार कर लिया है।

नागरिकों का आरोप है कि सरकार द्वारा प्रतिबंधित जहरीली और अवैध शराब पीने की वजह से ही इन सभी लोगों की जान गई है। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में तनाव और आक्रोश का माहौल है। लोगों का कहना है कि प्रशासन और पुलिस की नाक के नीचे अवैध शराब के धंधे फल-फूल रहे हैं, जिस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है।

पुलिस ने मौतों को लेकर किया अलग दावा

एक तरफ जहां स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि खुलेआम जहरीली शराब से मौत का दावा कर रहे हैं, वहीं पिंपरी-चिंचवड पुलिस प्रशासन ने इस मामले में अलग रुख अपनाया है। शुरुआती बयान में पुलिस ने शराब से मौत के दावे को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है।

पुलिस का कहना है कि इन 8 में से 5 नागरिकों की मौत अलग-अलग बीमारियों या अन्य कारणों से हुई है। हालांकि, हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि मरने वाले 8 लोगों में से 5 को अपनी मौत से ठीक पहले तेज चक्कर आने की शिकायत हुई थी। पुलिस के इसी विरोधाभासी बयान के चलते अब उनकी कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस का कहना है कि बाकी मृतकों और अस्पताल में भर्ती मरीजों की मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह साफ हो पाएगी।

मृतकों और घायलों की सूची

इस दुखद घटना में जान गंवाने वाले नागरिकों की पहचान इस प्रकार हुई है।

• पांडुरंग फुगे
• विजय प्रकाश राठौड़
• राजेंद्र प्रकाश राठौड़
• राजू राजपूत
• अकबर पठान
• बाबा शेख
• आनंद देसाई
• आनंद निकालजे

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इसके अलावा, जिन दो लोगों का इलाज चल रहा है और जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है, उनके नाम सुभाष डिगीकर (मेडी पॉइंट हॉस्पिटल में भर्ती) और अक्षय अवसरमल (यशवंतराव चव्हाण अस्पताल – YCM में भर्ती) हैं।

फिलहाल, पूरा फुगेवाडी और दापोडी इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। पिंपरी चिंचवड पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम की अंतिम और विस्तृत मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सटीक कारणों का आधिकारिक खुलासा हो सकेगा, लेकिन इस घटना ने पूरे महाराष्ट्र को हिलाकर रख दिया है।

Pune Local Body Election Candidates Disqualified: पुणे डिवीजन के स्थानीय निकाय चुनावों से 40 उम्मीदवार अपात्र घोषित किए गए हैं। इसमें पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 22, पंढरपुर म्युनिसिपल काउंसिल के 15 और अक्कलकोट म्युनिसिपल काउंसिल के 3 कैंडिडेट शामिल हैं।

26 मई, 2026 से अगले 3 साल के लिए इन उम्मीदवारों को अपात्र घोषित करने का ऑर्डर डिवीजनल कमिश्नर शीतल तेली-उगले ने जारी किया है। डिसक्वालिफाई किए गए कैंडिडेट की लिस्ट संबंधित डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस के साथ-साथ संबंधित लोकल सेल्फ-गवर्नमेंट बॉडी के ऑफिस में उपलब्ध है।

राज्य चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार, पुणे संभाग में कुल 60 नगर परिषदों, नगर पंचायतों के चुनाव 2 दिसंबर, 2025 को और 6 नगर निगमों के चुनाव 14 जनवरी, 2026 को हुए थे। पुणे नगर निगम के 22, पंढरपुर नगर परिषद के 15 और अक्कलकोट नगर परिषद के 3 उम्मीदवारों ने स्थानीय निकायों का चुनाव लड़ा था।

सुनवाई में नहीं मिला संतोषजनक स्पष्टीकरण

पुणे महानगरपालिका आयुक्त और सोलापुर जिलाधिकारी की ओर से भेजे गए प्रस्तावों के आधार पर विभागीय आयुक्त कार्यालय में 5 और 25 मई 2026 को संबंधित उम्मीदवारों की सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान उम्मीदवार संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सके।

इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सभी संबंधित उम्मीदवारों को तीन साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया गया। नगर परिषद प्रशासन को उपआयुक्त प्रतिभा पाटील ने बताया कि चुनावी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह कार्रवाई की गई है और चुनाव खर्च का हिसाब समय पर जमा करना सभी उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य है।

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चुनाव का हिसाब जमा नहीं किया

• लेकिन उन्होंने महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम की धारा 10 (1ई) और महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगर अधिनियम, 1965 की धारा 16 (1डी) के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित अवधि (30 दिन) के भीतर चुनाव खर्च का हिसाब जमा नहीं किया।
• उम्मीदवारों से संतोषजनक जवाब न मिलने पर की गई कार्रवाई की गई है। पुणे नगर निगम कमिश्नर और सोलापुर जिला कलेक्टर के दिए गए प्रस्ताव के अनुसार, इस बारे में संबंधित लोगों से उनके विचार फाइल करने के लिए 5 और 25 मई 2026 को पुणे के डिविजनल कमिश्नर के साथ एक सुनवाई रखी गई थी।
• इस सुनवाई के दौरान, राज्य चुनाव आयोग के आदेश के अनुसार, चुनाव खर्च जमा न करने पर संबंधित उम्मीदवारों को आदेश की तारीख से 3 साल के समय के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है।

NEET UG Paper Leak CBI Latur Special Classes: नीट-यूजी पेपर लीक मामले की जांच में सीबीआई को बड़ा सुराग मिला है। जांच एजेंसी के अनुसार, लातूर के बाल रोग विशेषज्ञ डॉ मनोज शिरूरे के फ्लैट पर ‘स्पेशल क्लासेस’ चलाई जाती थीं, जहां प्रो। पी। वी। कुलकर्णी छात्रों को पढ़ाते थे।

इन क्लासेस के लिए छात्रों से मोटी फीस वसूली जाती थी। सीबीआई अब कुलकर्णी-मोटेगावकर-शिरूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। मामले में डॉ। मनोज शिरूरे और पुणे की डॉ। अभंग प्रभू मेडिकल अकादमी के फिजिक्स शिक्षक तेजस हर्षदकुमार शाह को गिरफ्तार किया गया है। अदालत ने दोनों को 1 जून तक सीबीआई हिरासत में भेज दिया है।

10 जून तक न्यायिक हिरासत

वहीं आरसीसी क्लासेस से जुड़े प्रो शिवराज मोटेगांवकर और प्रो कुलकर्णी को 10 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। जांच में सामने आया है कि पहले मोटेगांवकर क्लासेस में ‘प्लैटिनम गोल्ड बैच’ नाम से विशेष बैच संचालित किए जाते थे।

सीबीआई ने 49 ठिकानों पर छापेमारी

आरोप है कि इसी नेटवर्क के जरिए छात्रों तक प्रश्न पहुंचाए जाते थे। सीबीआई को शक है कि नीट पेपर सेटिंग और अनुवाद प्रक्रिया से जुड़े लोगों के साथ इन आरोपियों की सीधी साठगांठ थी। सीबीआई अब तक 49 ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है।

जांच एजेंसी ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए हैं। दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नाशिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर समेत कई शहरों से अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

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नीट-यूजी पेपर लीक मामला सामने आने के बाद देशभर में परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब जांच एजेंसियों की नजर इस पूरे नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने पर टिकी है।

Maharashtra Heritage: भोर तालुका के भाटघर डैम में अभी 7 परसेंट से भी कम पानी जमा है। डैम का जलस्तर कम होने की वजह से भाटघर बांध के पानी में एक साल से डूबा कांबलेश्वर का मंदिर पिछले आठ दिनों से खुलने लगा है। गांव वाले दर्शन के लिए जा रहे हैं। 1928 में, जब अंग्रेजों ने लॉयड डैम, जो अब भाटघर डैम है, और येसाजी कांक जलाशय का काम पूरा किया, तो काम्ब्रे (तेल. भोर) गांव को फिर से बसाया गया; लेकिन कांबलेश्वर मंदिर पानी में डूब गया।

हर साल मई के आखिर में, डैम में पानी का स्तर कम होने की वजह से कांबलेश्वर मंदिर पानी से बाहर निकलने लगता है। यह वेलवंडी नदी पर बना एक पुराना शिव मंदिर है। कहा जाता है कि इस मंदिर का असली नाम कर्महारेश्वर था, लेकिन क्योंकि यह मंदिर काम्ब्रे गांव की सीमा में है, इसलिए इसे कांबलेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है।

भोर में डूबा हुआ शिव मंदिर फिर हुआ प्रकट

मंदिर में एक स्वयंभू शिवलिंग, देवी पार्वती और नंदी की मूर्ति है। पहले, मंदिर तक पहुंचने के लिए पांच सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थीं। हालांकि, हर साल गिरने वाली गाद के कारण, मंदिर की सीढ़ियाँ दब गई हैं। मंदिर के सामने एक नंदी और एक आंगन है। मंदिर के शिखर और ऊपरी हिस्से का निर्माण चूना पत्थर, रेत और ईंटों से किया गया है। मंदिर की दीवारों का निर्माण पत्थर से किया गया है।

मंदिर को एक के ऊपर एक रेक्टेंगुलर पत्थरों को रखकर खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है। मंदिर के सामने एक पत्थर और एक विरगल है। मई के आखिर में यह मंदिर पूरी तरह से पानी से बाहर आ जाता है, लेकिन मंदिर के मेन हॉल में हमेशा घुटनों तक पानी रहता है। आप पानी में हाथ डालकर शिवलिंग को छू सकते हैं। हर साल, गांव वाले मंदिर से मिट्टी हटाकर मंदिर की सफाई करते हैं।

पानी में मौजूद शिवलिंग के दर्शन

सरपंच मनीषा सुदाम ओंबले ने कहा कि श्री कांबलेश्वर मंदिर पुराने इतिहास का सबूत है और पानी की कई लहरों से टकराने के बाद भी मज़बूती से खड़ा है। आर्किटेक्चरल आर्ट का मास्टरपीस होने के कारण, आर्किटेक्चरल इंजीनियर, कारीगर, इतिहास प्रेमी, स्टूडेंट, नागरिक, टूरिस्ट और फोटोग्राफर हर साल यहां आते हैं। यह नागरिकों के लिए पूजा की जगह है और हर साल हजारों भक्त इसे देखने आते हैं।

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मंदिर हेमाडपंती है या पांडवकालीन?

भोर के इतिहासकार सुरेश शिंदे ने बताया कि इस मंदिर का निर्माण पांडव काल में पूरा हुआ था, लेकिन चूंकि इसका ढांचा हेमाडपंती है, इसलिए यह पांडवकालीन मंदिर नहीं बल्कि हेमाडपंती है।

Maharashtra Election : महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव खर्च का विवरण तय समय सीमा में जमा नहीं करने वाले 40 उम्मीदवारों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुणे विभाग की स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव में शामिल इन उम्मीदवारों को अगले तीन वर्षों के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इस संबंध में विभागीय आयुक्त शीतल तेलीउगले ने आदेश जारी किए हैं। कार्रवाई की जद में पुणे मनपा के 22, पंढरपुर नगर परिषद के 15 और अक्कलकोट नगर परिषद के 3 उम्मीदवार शामिल हैं। आदेश के अनुसार 26 मई 2026 से आगामी तीन वर्षों तक ये उम्मीदवार कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। अयोग्य घोषित उम्मीदवारों की सूची संबंधित जिलाधिकारी कार्यालयों और स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के कार्यालयों में उपलब्ध कराई गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पुणे विभाग की 60 नगर परिषद और नगर पंचायतों के लिए 2 दिसंबर 2025 को, जबकि 6 महानगरपालिकाओं के लिए 14 जनवरी 2026 को चुनाव हुए थे।

खर्च का हिसाब नहीं देने पर

इन चुनावों में उम्मीदवारो को कानून के तहत 30 दिनों के भीतर चुनाव खर्च का पूरा हिसाब जमा करना अनिवार्य था। हालांकि, पुणे महानगरपालिका के 22, पंढरपुर नगर परिषद के 15 और अक्कलकोट नगर परिषद के 3 उम्मीदवारों ने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम की धारा 10 1ई तथा महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत एवं औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 की धारा 16 1ड के तहत निर्धारित समय में चुनाव खर्च का ब्यौरा जमा नहीं किया। उम्मीदवार संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सके पुणे महानगरपालिका आयुक्त और सोलापुर जिलाधिकारी की ओर से भेजे गए प्रस्तावों के आधार पर विभागीय आयुक्त कार्यालय में 5 और 25 मई 2026 को संबंधित उम्मीदवारों की सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान उम्मीदवार संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सके।

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इतने सालो तक नही लड़ पाऐंगे चुनाव

इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सभी संबंधित उम्मीदवारों को तीन सालों के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया गया। नगर परिषद प्रशासन की उपआयुक्त प्रतिभा पाटील ने कहा कि ‘चुनावी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह कार्रवाई की गई है और चुनाव खर्च का हिसाब समय पर जमा करना सभी उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य है।’

Pune Vande Bharat Derail Railway Track: मुंबई-सोलापुर वंदे भारत एक्सप्रेस के पुणे रेलवे स्टेशन के पास हुए डिरेलमेंट मामले को एक महीना पूरा हो चुका है। रेलवे की जांच समिति ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट पुणे मंडल के डीआरएम को सौंप दी है।

जांच रिपोर्ट और हादसे के सीसीटीवी फुटेज से कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जो सीधे तौर पर रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग की तकनीकी गलती और लापरवाही की ओर इशारा कर रहे हैं। दुर्घटना के बाद मध्य रेलवे द्वारा गठित जांच समिति ने ट्रैक संरचना में गंभीर खामियों की पुष्टि की है। अब रेलवे की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।

बेपटरी होने का सच आया सामने

रेलवे सूत्रों के मुताबिक, जांच समिति ने हादसे से जुड़े सीसीटीवी फुटेज का गहन निरीक्षण किया। फुटेज में साफ दिखाई दिया कि जब वंदे भारत ट्रेन डायमंड क्रॉसिंग से गुजर रही थी, तभी चौथे कोच की पहली ट्रॉली अचानक पटरी से उतर गई। हालांकि हैरानी की बात यह रही कि उसी कोच की दूसरी ट्रॉली और उसके पीछे लगे पांचवें कोच की ट्रॉली सामान्य रूप से ट्रैक पर चलती रही।

डायमंड क्रॉसिंग पर हलचल हादसे की वजह

जांच में यह भी सामने आया कि नॉन-स्टैंडर्ड डायमंड क्रॉसिंग पर ट्रेन गुजरने के दौरान ट्रैक के ढांचे में असामान्य हलचल हुई थी। इसी हलचल से ट्रॉली का संतुलन बिगड़ा और डिरेलमेंट हुआ। यह घटना ट्रैक इंजीनियरिंग में गंभीर खामियों और रखरखाव में लापरवाही का नतीजा है। ट्रैक की संरचना निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुरूप नहीं थी।

तकनीकी मानकों की अनदेखी से पहिए फिसले

रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि डायमंड क्रॉसिंग क्षेत्र में गार्ड रेल के बीच की दूरी तय मानक से अधिक थी। रेलवे नियमों के अनुसार, गार्ड रेल का काम ट्रेन के पहियों को नियंत्रित रखना और संतुलन बनाए रखना होता है, लेकिन तकनीकी मानकों की अनदेखी से पहिए असंतुलित – हो गए। घटना के समय ट्रेन 10 किमी प्रति घंटे की धीमी रफ्तार से प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रही थी।

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कम गति होने के कारण बड़ा हादसा टल गया, मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी – डॉ। स्वप्निल नीला ने पुष्टि की है कि प्रारंभिक जांच रिपोर्ट डीआरएम को सौंप दी गई है और सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। तकनीकी लापरवाही के लिए जिम्मेदार इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

पुणे से नवभारत लाइव के लिए शैलेंद्र सिंह की रिपोर्ट

Pune Municipal Corporation Fake Job Letter News: पुणे महानगर पालिका (पीएमसी) में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगार युवाओं से लाखों रुपये की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है।

फर्जी नियुक्ति पत्रों के जरिए युवाओं को जाल में फंसाने वाले इस बड़े भर्ती घोटाले के खुलासे के बाद मनपा प्रशासन ने सख्त और तकनीकी कदम उठाने का फैसला किया है। अब 5 जून से पुणे मनपा की ओर से जारी होने वाले प्रत्येक आधिकारिक आदेश और नियुक्ति पत्र पर विशेष क्यूआर कोड लगाया जाएगा, जिससे दस्तावेजों की सत्यता तुरंत जांची जा सकेगी।

मनपा प्रशासन के अनुसार, कोई भी नागरिक या उम्मीदवार अपने मोबाइल फोन से क्यूआर कोड स्कैन कर यह पता लगा सकेगा कि संबंधित नियुक्ति पत्र या प्रशासनिक आदेश असली है या नकली। प्रशासन का मानना है कि इस डिजिटल व्यवस्था के लागू होने के बाद फर्जी नियुक्ति पत्रों के जरिए युवाओं को ठगने वाले गिरोहों पर प्रभावी रोक लग सकेगी।

आप पार्टी ने किया फर्जीवाडे का खुलासा

• इस कथित भर्ती घोटाले का खुलासा सबसे पहले आम आदमी पार्टी (आप) द्वारा आयोजित पत्रकार परिषद में किया गया।
• मामले के सामने आते ही प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया। इसके बाद मनपा के अतिरिक्त आयुक्त प्रजित नायर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी।
• अतिरिक्त आयुक्त प्रजित नायर ने बताया कि पुणे ग्रामीण पुलिस ने हाल ही में मनपा प्रशासन से संपर्क कर कुछ संदिग्ध दस्तावेजों और अधिकारियों के संबंध में आधिकारिक जानकारी मांगी थी।
• पुलिस ने पूछा था कि क्या मंगेश खामकर नाम का कोई व्यक्ति मनपा में समाज कल्याण विस्तार अधिकारी के पद पर कार्यरत है।
• साथ ही यह भी जानकारी मांगी गई कि विक्रम कुमार कभी मनपा में अतिरिक्त आयुक्त रहे हैं या नहीं और दस्तावेजों में इस्तेमाल किए गए लेटरहेड असली है या फर्जी।

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मनपा के रिकॉर्ड में मौजूद नहीं संदिग्ध

स्थापना विभाग द्वारा की गई जांच में सामने आया कि मंगेश खामकर नाम का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी मनपा के रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है। इसके अलावा जिन सरकारी लेटरहेड, मुहरों और दस्तावेजों का इस्तेमाल युवाओं को नियुक्ति पत्र देने के लिए किया गया था, वे पूरी तरह फर्जी पाए गए। हालांकि विक्रम कुमार पूर्व में पुणे मनपा में आयुक्त पद पर कार्यरत रह चुके हैं, लेकिन आरोपियों ने उनके नाम और फर्जी हस्ताक्षरों का इस्तेमाल कर नकली दस्तावेज तैयार किए।

Parth Pawar Party Conflict Sunetra Pawar: पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन के बाद उनकी पार्टी में चल रहा अंदरूनी कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। शुरू में पार्टी के दो सीनियर नेताओं की भूमिका को को लेकर काफी विवाद हुआ।

वहीं अब ऐसी रिपोर्ट है कि अजित पवार के पुत्र पार्थ पवार अपनी मां सुनेत्रा पवार की भी नहीं सुन रहे हैं। कहा जा रहा है कि पार्थ अपने तरीके से पार्टी को कंट्रोल कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि भले ही कागज पर सुनेत्रा पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन सारे बड़े फैसले पार्थ ले रहे हैं। लेकिन यह सीनियर नेताओं को रास नहीं आ रहा है। इन सब विवादों की वजह से अजित पवार की पार्टी का भविष्य अधर में लटक गया है। ऐसे आरोप है कि अजित पुत्र पार्टी के सीनियर सदस्यों को बिना बताए मीटिंग ले रहे हैं।

साथ ही पार्थ पवार काफी घमंड के साथ नेताओं से बात करते हैं। इन वजहों से पार्टी के सीनियर नेता बेहद नाराज हैं। सूत्रों के मुताबिक़ पार्थ पार्टी पर अपना कंट्रोल चाहते
हैं। उन्हें लगता है कि कुछ नेताओं उनकी मां सुनेत्रा पवार को आगे कर पार्टी पर कब्जा करना चाहते हैं। यही वजह है कि उन्होंने अपना चाबुक चलाना शुरू कर दिया है।

पटेल व तटकरे को किया दरकिनार

29 अप्रैल को सुनेत्रा पवार ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक लेटर भेजा था, जिसमें नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल और महाराष्ट्र स्टेट यूनिट चीफ सुनील तटकरे को 22-मेबर वाली नेशनल एग्जीक्यूटिव का हिस्सा बताया गया है, लेकिन उनके ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशनल टाइटल खाली छोड़ दिए गए है, और उन्हें पार्लियामेंट्री ग्रुप लीडर बताया गया। कहा जा रहा है कि पार्थ के कहने पर ही पटेल व तटकरे को इग्नोर किया गया था।

मंगलवार की मीटिंग में पार्थ का रवैया आक्रामक

मंगलवार को पार्टी की अहम बैठक के दौरान भी पार्थ का रवैया काफी आक्रामक रहा। पार्टी अध्यक्ष सुनेत्रा पवार का मानना है कि सभी नेताओं को साथ लेकर चलने की जरूरत है। लेकिन पार्थ ने अपनी अलग राह चुन ली है।

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प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे के बोलने से पहले पार्थ बैठक से बाहर निकल गए, हालांकि इस बैठक के दौरान तटकरे ने खुल कर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि पार्टी अध्यक्ष अजित पवार के निधन के बाद मैं और प्रफुल पटेल ने हालात को संभालने का काम किया लेकिन इसके बदले में हम दोनों की काफी आलोचना हुई। लेकिन ऐसे समय में पार्टी में कोई भी नेता हमारे साथ खड़ा नहीं रहा।

Tukaram Mundhe FDA Commissioner Action: अपनी कड़क कार्यशैली और अनुशासन के लिए पहचाने जाने वाले आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे जहां भी जाते हैं, वहां नियमों का राज होता है। अन्न एवं औषधि प्रशासन (FDA) के आयुक्त का पदभार संभालते ही मुंढे ने अपनी चिर-परिचित सिंघम स्टाइल में मिलावटखोरों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक शुरू कर दी है। मंगलवार, 26 मई को पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने पहले ही दिन से राज्य के विभिन्न हिस्सों में छापेमारी कर घटिया माल बेचने वालों के बीच हड़कंप मचा दिया है।

पुणे, संभाजीनगर और धाराशिव में ताबड़तोड़ छापेमारी

मुंढे के आदेश पर एफडीए की टीमों ने पुणे, छत्रपति संभाजीनगर और धाराशिव में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है:

• पुणे (इंदापुर): मंगलवार को ही पुणे जिले के निमगाव केतकी में रसायनों का उपयोग कर पकाए जा रहे 800 किलो आम जब्त किए गए, जिनकी कीमत लगभग 20,000 रुपये है।
• छत्रपति संभाजीनगर: यहाँ गाय के दूध से बना मोतीराज ब्रांड का घटिया देसी घी जब्त किया गया। इस कार्रवाई में लगभग 40,960 रुपये मूल्य का घी पकड़ा गया है।
• धाराशिव (येरमाला): बुधवार, 27 मई को टीम ने येरमाला में छापेमारी कर 215 किलो मिलावटी खवा बरामद किया, जिसकी कीमत 47,300 रुपये बताई जा रही है।

मिलावटखोरों को खुली चेतावनी

इस पूरे मामले में अब तक 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अपनी पहचान के अनुरूप सख्त रुख अपनाते हुए आयुक्त तुकाराम मुंढे ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों और हानिकारक रसायनों का उपयोग करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्राहकों को शुद्ध और रसायन मुक्त भोजन मिलना उनका अधिकार है और यह मुहिम आगे भी इसी रफ्तार से जारी रहेगी। मुंढे की इस कार्रवाई से जहां घटिया माल बेचने वाले व्यापारियों के हाथ-पांव फूल गए हैं, वहीं आम जनता प्रशासन के इस त्वरित और सख्त कदम की जमकर सराहना कर रही है।

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अनुशासन और तबादलों का अनूठा रिकॉर्ड

गौरतलब है कि तुकाराम मुंढे का एफडीए आयुक्त के रूप में यह 25वां तबादला है। अपनी बेदाग छवि और सख्त अनुशासन के लिए मशहूर मुंढे ने हमेशा नियमों को सर्वोपरि रखा है। चाहे सामने कोई रसूखदार अमीर हो, प्रभावशाली राजनेता हो या किसी सत्ताधारी दल का करीबी, मुंढे ने कभी किसी के दबाव में आकर नियमों से समझौता नहीं किया। व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के उनके इसी अडिग रवैये के कारण उन्हें अपने करियर में बार-बार तबादलों का सामना करना पड़ा है। हालांकि, बार-बार होने वाले इन तबादलों ने उनकी साख को और मजबूत ही किया है, क्योंकि आम जनता उन्हें एक ऐसे अधिकारी के रूप में देखती है जो हर नई जिम्मेदारी में व्यवस्था को सुधारने के लिए पूरी ताकत झोंक देता है।

Kalyani Nagar Accident Justice: पुणे के कल्याणी नगर में मई 2024 में हुए भीषण पोर्शे कार हादसे ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। Pune Porsche Case में मुख्य आरोपी के पिता, बिल्डर विशाल अग्रवाल और उनकी पत्नी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसने जनता और पीड़ित परिवारों के आक्रोश को फिर से भड़का दिया है। इस वीडियो के सामने आने के बाद हादसे का शिकार हुई लड़की के पिता ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है।

पीड़ित परिवार की तीखी प्रतिक्रिया

वीडियो सामने आने के बाद हादसे की शिकार हुई अश्विनी कोष्टा के पिता, सुरेश कोष्टा ने अत्यंत कड़ा रोष व्यक्त किया है। उनके अनुसार, यह घटनाक्रम अपराधियों की संवेदनहीनता को दर्शाता है। उन्होंने कहा, यह उनकी सोसाइटी में होगा कि दो-दो लोगों की जान ले लो और फिर जश्न मनाओ। कोई भी सभ्य समाज ऐसा नहीं कर सकता कि अपने नाबालिग बच्चे को गाड़ी दिलाई, उसने एक्सीडेंट किया और आप ऐसे जश्न मना रहे हैं जैसे कोई मेडल जीत लिया हो या बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पूरा कर लिया हो। यह सीधे तौर पर आम जनता का माखौल उड़ाया जा रहा है। ये लोग हमारे जैसे पीड़ितों के ऊपर जूते मार रहे हैं और चिढ़ा रहे हैं कि हमारा कुछ नहीं होने वाला, तुम रोते रहना और कानून हमारी जेब में है।

#WATCH | 2024 Pune Porsche crash case | Jabalpur, MP: On bail to the juvenile accused and viral video of celebration by his family, Suresh Koshta, father of Ashwini – one of the deceased, says, “It must be a practice in their society to kill two people and then celebrate…They… pic.twitter.com/BcZ8sikInJ

— ANI (@ANI) May 27, 2026

कानून और न्याय व्यवस्था की विफलता

सुरेश कोष्टा ने आगे कहा कि आम जनता का माखौल खुद कानून उड़ा रहा है क्योंकि उसने नाबालिग होने के नाम पर सजा से बचने का प्रावधान दे रखा है। पुणे पोर्शे केस हो या दिल्ली का मामला, जनता का विश्वास कानून से उठता जा रहा है क्योंकि किसी को कानून का भय नहीं रहा। ट्रायल कोर्ट या हाई कोर्ट सजा देती भी है, तो सुप्रीम कोर्ट अपराधियों को जमानत देकर अपराध को बढ़ावा दे रहा है। जब तक भारत में विदेशों या मुस्लिम देशों की तरह जान के बदले जान और आंख के बदले आंख जैसा कड़ा कानून नहीं आएगा, तब तक कोई सुधार नहीं होने वाला।

माता-पिता की जिम्मेदारी और सजा की मांग

उन्होंने कहा कि जो मां-बाप अपने बच्चों को अपराध करने के लिए खुला छोड़ देते हैं, उन पर लगाम कौन लगाएगा? प्रशासन और कानून को कड़ाई से पेश आना होगा। पुलिस के पास जाओ तो एफआईआर नहीं होती, और अगर हो जाए तो सही धाराएं नहीं लगतीं। मेरा मानना है कि इन मां-बाप पर सीधा धारा 302 लगनी चाहिए, क्योंकि वे भी इस अपराध में बराबर के हकदार हैं। अगर वे गाड़ी नहीं देते, तो किसी की जान नहीं जाती।

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जमानत रद्द करने की अपील और चेतावनी

उन्होंने अपील कि जिस भी कोर्ट ने इन्हें जमानत दी है, उसे तुरंत रद्द किया जाना चाहिए और इनके मां-बाप को जेल भेजा जाना चाहिए। वे विक्टिम का मजाक उड़ा रहे हैं। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि यदि आप किसी की जान ले रहे हैं, तो किसी दिन कोई बड़ी गाड़ी वाला आपको भी उसी तरह कुचल सकता है, फिर क्या होगा? समाज को बदलने का काम कानून का है और जब तक कानून रखवालों के प्रति हमदर्दी नहीं रखेगा, ऐसा मजाक उड़ता ही रहेगा।

Pune Sarasbaug Closed: महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे के सबसे प्रतिष्ठित और लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक सारसबाग और उसके भीतर स्थित ऐतिहासिक सिद्धिविनायक गणपति मंदिर को आगामी 28 और 29 मई के लिए पूरी तरह से बंद रखने का निर्णय लिया गया है। पुणे पुलिस द्वारा जारी सुरक्षा निर्देशों के बाद नगर निगम प्रशासन ने यह कदम उठाया है। इस दौरान किसी भी पर्यटक या श्रद्धालु को परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनी मुख्य वजह

प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा संबंधी एहतियात बरतने के लिए यह फैसला लिया गया है। पुलिस विभाग ने नगर निगम को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि इन दो दिनों के दौरान संभावित भीड़ को नियंत्रित करना और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करना अनिवार्य है। हालांकि, पुलिस की ओर से किसी विशिष्ट खतरे का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन इसे एक प्रिकॉशन मेजर के रूप में देखा जा रहा है।

सोशल मीडिया पर फैली भ्रम की स्थिति

इस घोषणा के बाद पुणे के नागरिकों के बीच काफी भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी। दरअसल, इसकी शुरुआत महापौर मंजुषा नागपुरे के एक सोशल मीडिया पोस्ट से हुई। उनके अकाउंट से किए गए शुरुआती पोस्ट में यह बताया गया था कि बगीचे को रखरखाव और मरम्मत कार्य के लिए बंद किया जा रहा है।

जैसे ही यह खबर फैली, नागरिक सवाल उठाने लगे कि क्या अचानक मरम्मत के लिए इतने लोकप्रिय स्थल को बंद करना जरूरी था? इसके कुछ समय बाद, नागरिक अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि वास्तविक कारण मरम्मत नहीं, बल्कि पुलिस विभाग द्वारा दिए गए सुरक्षा निर्देश हैं।

महापौर की सफाई और स्पष्टीकरण

भ्रम बढ़ता देख महापौर मंजुषा नागपुरे ने स्वयं इस मामले पर स्पष्टीकरण जारी किया। उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी सोशल मीडिया टीम द्वारा अनजाने में गलत संदेश पोस्ट कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि पुलिस उपायुक्त (DCP) की ओर से मिली सूचना और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के बाद ही यह निर्णय लिया गया है। महापौर ने नागरिकों से अपील की कि वे गलत सूचनाओं पर ध्यान न दें और प्रशासन का सहयोग करें।

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पर्यटकों और स्थानीय लोगों में निराशा

सारसबाग न केवल एक धार्मिक केंद्र है, बल्कि पुणे के लोगों के लिए शाम बिताने का एक पसंदीदा स्थान भी है। छुट्टियों का सीजन होने के कारण यहाँ बड़ी संख्या में बाहर से आए पर्यटक और स्थानीय परिवार पहुँचते हैं। अचानक दो दिनों के लिए परिसर बंद होने से कई लोगों को निराशा हाथ लगी है। विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो दूर-दराज से गणपति दर्शन के लिए आए थे।

प्रशासन की अपील

प्रशासन और पुलिस बल ने जनता से विनम्र अनुरोध किया है कि वे 28 और 29 मई के दौरान सारसबाग की ओर जाने से बचें। परिसर के बाहर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है ताकि किसी भी अनहोनी को टाला जा सके और यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि 30 मई से परिसर को पुनः पूर्ववत खोल दिया जाएगा।

Teacher Died In Pune Road Accident: महाराष्ट्र के पुणे जिले से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। पुणे जिले के मावल तहसील स्थित कान्हे फाटा के पास जनगणना संबंधी शासकीय कार्य पर जा रही एक महिला शिक्षिका की सड़क हादसे में मौत हो गई। इस घटना से शिक्षक संगठनों में भारी आक्रोश फैल गया है। मृत शिक्षिका की पहचान दीपाली तांबे के रूप में हुई है।

कैसे हुआ हादसा?

मिली जानकारी के अनुसार शिक्षिका दीपाली तांबे अपनी स्कूटी से पुणे-मुंबई पुराने हाईवे पर स्थित कान्हे फाटा की ओर जा रही थीं, तभी एक तेज रफ्तार डंपर ने उनकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है।

बता दें कि महाराष्ट्र समेत पूरे देश में जनगणना से जुड़े कार्य चल रहे हैं, जिनमें शिक्षकों की बड़ी संख्या को तैनात किया गया है। शिक्षक संगठनों का कहना है कि इन गैर-शैक्षणिक कार्यों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है।

मालव हादसे के बाद शिक्षकों में आक्रोश

पुणे में सड़क हादसे में महिला शिक्षिका की मौत के बाद मावल तहसील में शिक्षकों में आक्रोश और भारी नाराजगी देखी जा रही है। शिक्षकों ने सवाल उठाया है कि छुट्टी के दिनों में भी शिक्षकों को ऐसे कार्यों के लिए क्यों बुलाया जा रहा है और इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार कौन है।

जनगणना कार्य में लगे कर्मी की मौत का चौथा मामला

बताया जा रहा है कि यह पहला हादसा नहीं है। जनगणना कार्य के दौरान यह चौथा मौत का मामला है। इससे पहले महाराष्ट्र में तीन घटनाएं सामने आ चुकी हैं। कोल्हापुर के भगवान पाटिल और सांगोला के राजाराम ढोले की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। वहीं लातूर के सुंदरम वांगसकर की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई है। इन घटनाओं के बाद पीड़ित परिवारों के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।

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जनगणना का दूसरा चरण शुरू

बता दें कि राष्ट्रीय जनगणना2027 का महाराष्ट्र में दूसरा चरण 16 मई 2026 से आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका है, जो 14 जून 2026 तक जारी रहेगा। इस अभियान के संगठनात्मक ढांचे की बात करें तो, कुशल प्रबंधन के लिए राज्य के हर शहर को हाउस-लिस्टिंग ब्लॉकों में विभाजित किया गया है। इस कार्य को जमीनी स्तर पर पूरा करने के लिए पूर्ण महाराष्ट्र में लगभग 264,000 एन्यूमरेटर्स और सुपरवाइजरों की एक विशाल टीम को तैनात किया है। इन प्रगणकों को प्रगति और विकास जैसे प्रेरक नामों से संबोधित किया गया है, जिन्हें घर-घर जाकर डेटा एकत्र करने की जिम्मेदारी दी गई है। गणना की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक प्रगणक को औसतन 800 व्यक्तियों की जानकारी एकत्र करने का कार्य सौंपा गया है।

Rohit Pawar On Ajit Pawar Plane Crash: महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन को कल यानी 28 मई को चार महीने पूरे हो जाएंगे। CID और समेत अन्य जांच एजेंसियां हादसे की जांच में जुटी है। लेकिन अब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। इसे लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के विधायक रोहित पवार ने राज्य सरकार और CID पर जोरदार हमला बोला है। रोहित ने सीआईडी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उसे ‘निकम्मी और सिस्टम पर बोझ’ करार दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से इस मामले में खुद हस्तक्षेप कर निष्पक्ष और तेज जांच सुनिश्चित करने की मांग की।

राेहित पवार ने जांच को लेकर उठाए सवाल

रोहित पवार ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से सवाल पूछते हुए एक पाेस्ट किया। उन्होंने लिखा कि अजित पवार की मौत को 4 महीने पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन अब तक जांच में कोई ठोस प्रगति दिखाई नहीं दे रही। उन्होंने आरोप लगाया कि सीआईडी की जांच की रफ्तार बेहद धीमी है और एजेंसी मामले को गंभीरता से नहीं ले रही। उन्होंने कहा कि अजितदादा के दुर्घटना मामले में सीआईडी की जांच देखकर लगता है कि अजित हादसे की जांच अब दफन हो गई है। आखिर सीआईडी कर क्या रही है, यह समझ से परे है।

आदरणीय मुख्यमंत्री साहेब…

अजितदादांच्या अपघाताला उद्या 4 महिने होतील. अधिवेशनात बोलताना तुम्ही गुन्हेगारांना पाताळातून शोधून काढण्याचा, CBI चौकशीबाबत अमित शहा साहेबांकडे पाठपुरावा करण्याचा तसंच कर्नाटकात नोंद झालेली झिरो FIR महाराष्ट्रात वर्ग करून घेण्याचा शब्द दिला होता. आपण…

— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) May 27, 2026

बारामती में 28 जनवरी को हुआ था हादसा

बता दें कि इसी साल 28 जनवरी को बारामती में हुए एक विमान हादसे में अजित पवार का निधन हो गया था। इस हादसे में तत्कालीन उपमुख्यमंत्री समेत पांच लोगों की मौत हुई थी। हादसे के बाद से ही रोहित पवार लगातार मामले की पारदर्शी जांच की मांग करते आ रहे हैं। महाराष्ट्र में FIR दर्ज नहीं होने पर उन्होंने कर्नाटक जाकर ‘जीरो एफआईआर’ दर्ज कराई थी, जिसे बाद में महाराष्ट्र ट्रांसफर किया गया। रोहित का कहना है कि विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दोषियों को ‘पाताल से भी खोज निकालने’ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात कर सीबीआई जांच कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक उस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

जनता को बताना चाहिए क्या कार्रवाई हुई?

रोहित पवार ने मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए कहा कि आपके आश्वासन के ढाई महीने बीत जाने के बाद भी जनता को यह नहीं बताया गया कि आखिर जांच में क्या प्रगति हुई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की अमित शाह के साथ कई बैठकें हुई होंगी, लेकिन यदि अब तक सीबीआई जांच का मुद्दा नहीं उठाया गया है, तो कम से कम अगली बैठक में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

भावुक हुए रोहित पवार, NCP से की ये अपील

इस दौरान रोहित पवार भावुक भी नजर आए। उन्होंने कहा कि सामान्य लोगों की भावना होती है कि दोस्त जिंदा रहे या नहीं, दोस्ती हमेशा जिंदा रहती है। क्या राजनीति में यह भावना अलग होती है? उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मंत्रियों से भी इस मामले में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की।

CID ऑफिस में जांच अधिकारी तक नहीं थे

रोहित पवार ने सीआईडी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए दावा किया कि जब वह 28 अप्रैल को सीआईडी कार्यालय पहुंचे, तब वहां जांच अधिकारी मौजूद ही नहीं थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने ईमेल और लिखित पत्र के जरिए कई नए सबूत भी सौंपे, लेकिन किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं मिली। उन्होंने कहा कि मैंने खुद जाकर दस्तावेज दिए, ईमेल भेजे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इससे साफ लगता है कि जांच को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा।

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दूसरी भाषा में समझाना पड़ेगा

रोहित पवार ने कहा कि उन्होंने अगले दिन सुबह 10:30 बजे सीआईडी कार्यालय में मिलने का समय मांगा है और वह वहां जाकर अधिकारियों से जवाब मांगेंगे। उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि अगर सीआईडी को कानूनी और शांतिपूर्ण भाषा समझ नहीं आती, तो उन्हें ‘दूसरी भाषा’ में समझाना पड़ सकता है। रोहित के इस तीखे बयान के बाद राज्य की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। विपक्ष ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग तेज कर दी है, जबकि सरकार और सीआईडी की भूमिका पर सवाल खड़े होने लगे हैं।

Vishal Agarwal Bail Celebration Viral Video: महाराष्ट्र के पुणे का बहुचर्चित कल्याणी नगर पोर्शे कार हादसा एक बार फिर चर्चा में है। इस दर्दनाक हादसे में शामिल नाबालिग आरोपी के पिता और शहर के नामी बिल्डर विशाल अग्रवाल को कोर्ट से जमानत मिलने के बाद सोशल मीडिया पर एक कथित वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो ने लोगों का गुस्सा एक बार फिर से भडका दिया है।

क्या है वायरल वीडियो में?

इस मामले में आरोपी नाबालिग आरोपी के विशाल अग्रवाल की जमानत पर रिहाई के बाद सोशल मीडिया पर एक जश्न का वीडियो वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि जेल से बाहर आने के बाद अग्रवाल परिवार ने एक भव्य पार्टी की। इसका एक सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल वीडियो में विशाल अग्रवाल और उनकी पत्नी गले में नोटों की माला पहनकर डांस करते और जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में कथित तौर पर आरोपी नाबालिग बेटा भी दिख रहा है। जश्न के दौरान बैकग्राउंड में ‘बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो’ सांग बज रहा है।

पुणे के बहुचर्चित पोर्श कार एक्सीडेंट केस के मुख्य आरोपियों में शामिल अग्रवाल परिवार एक बार फिर विवादों में घिर गया है। महीने भर पहले ही जमानत पर रिहा हुए नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल अपनी पत्नी के साथ एक भव्य पार्टी में जश्न मनाते हुए दिखे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर… pic.twitter.com/UQcq51DSeT

— NavBharat Live (@TheNavbharatliv) May 27, 2026

हालांकि, पुलिस या जांच एजेंसियों द्वारा अभी तक आधिकारिक तौर पर इस वीडियो के हालिया होने की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इंटरनेट पर इसे जमानत मिलने की खुशी से जोड़कर देखा जा रहा है। नवभारत लाइव भी इस वीडियो को लेकर कोई दावा या पुष्टि नहीं करता।

वायरल वीडियो पर फूटा नेटिजन्स का गुस्सा

पुणे पोर्शे कार एक्सीडेंट के आरोपी का जश्न वाला वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया पर नेटिजन्स का गुस्सा फूट पड़ा है। लोग रसूखदार परिवारों की संवेदनहीनता और न्याय व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि जिस परिवार के बेटे की लापरवाही से दो बेगुनाह युवाओं की जान चली गई, वह इतनी बेशर्मी से जश्न कैसे मना सकता है?

क्या है पुणे पोर्शे कार एक्सीडेंट?

बता दें कि 19 मई 2024 को तड़के पुणे के कल्याणी नगर जंक्शन पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है। विशाल अग्रवाल का 17 वर्षीय नाबालिग बेटा कथित तौर पर शराब के नशे में एक करोड़ों की पोर्शे कार चला रहा था। इस दौरान तेज रफ्तार कार ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में मध्य प्रदेश के रहने वाले दो युवा आईटी इंजीनियरों अनीश अवधिया (24) और अश्विनी कोस्टा (25) की मौके पर ही मौत हो गई थी।

300 शब्दों का निबंध लिखवाकर छोड़ दिया

इस हादसे की जांच को लेकर शुरुआत से ही सवाल उठ रहे थे। हादसे के बाद नाबालिग आरोपी को जुवेनाइल जस्टिस (JJ) बोर्ड में पेश किया गया, जहां से उसे महज 15 घंटे में मामूली शर्तों पर जमानत मिल गई थी। नाबालिग को सड़क सुरक्षा पर 300 शब्दों का निबंध लिखने और ट्रैफिक पुलिस के साथ 15 दिन काम करने शर्त पर छोड़ दिया था। बाद में इस सजा को लेकर काफी बवाल हुआ।

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अग्रवाल परिवार पर लगे गंभीर आराेप

आरोपी अग्रवाल परिवार पर पैसे और रसूख का इस्तेमाल करने के भी आरोप लगे। जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि अग्रवाल परिवार ने रसूख के दम पर ससून अस्पताल के डॉक्टरों के साथ मिलकर नाबालिग के ब्लड सैंपल को बदलवा दिया था, ताकि खून में शराब की पुष्टि न हो।

इस खुलासे के बाद पुणे पुलिस ने नाबालिग के पिता बिल्डर विशाल अग्रवाल, उसके दादा और पब मालिकों सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया था और नाबालिग को सुधार गृह भेज दिया गया था। अब इतने गंभीर आरोपों के बावजूद पिता को जमानत मिलने और उसके बाद इस तरह का जश्न मनाने का वीडियो सामने आने के बाद एक बार फिर सिस्टम और अमीरों के प्रभाव को लेकर बहस छिड़ गई है।

Pune Municipal Corporation PMPML Parking: बाणेर इलाके में पुणे महानगर परिवहन महामंडल लिमिटेड (पीएमपीएमएल) और सार्वजनिक पार्किंग के लिए आरक्षित करीब 1 लाख 14 हजार वर्ग फुट जमीन अब गंभीर संकट में फंस गई है। पुणे महानगर पालिका की इस महत्वपूर्ण संपत्ति को लेकर प्रशासनिक लापरवाही और भूमि माप विभाग की धीमी कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। तय समयसीमा में अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी नहीं होने के बाद जमीन मालिकों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी, जिसके बाद अदालत ने तकनीकी आधार पर आरक्षण रद्द कर दिया।

यह मामला बाणेर के सर्वे नंबर 105, 106, 110 और 111 की करीब 7115 वर्ग मीटर जमीन से जुड़ा हुआ है। इस जमीन को सार्वजनिक परिवहन सुविधा और पार्किंग व्यवस्था के लिए आरक्षित किया गया था। तेजी से विकसित हो रहे बाणेर इलाके में इस परियोजना को यातायात व्यवस्था सुधारने के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था।

धारा 127 के नोटिस के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई

जानकारी के अनुसार, जमीन मालिकों ने 23 अक्टूबर 2018 को महाराष्ट्र क्षेत्रीय एवं नगर रचना (एमआरटीपी) कानून की धारा 127 के तहत नोटिस जारी किया था। इस नोटिस के बाद नियमानुसार 24 महीने के भीतर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी करना आवश्यक था।

हालांकि पुणे मनपा प्रशासन समयसीमा में जरूरी प्रक्रिया पूरी नहीं कर सका। पूर्व विपक्षी नेता उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी और पूर्व नगरसेवक प्रशांत बधे ने आरोप लगाया है कि संयुक्त भूमि माप की प्रक्रिया में जानबूझकर देरी की गई। उनका कहना है कि संबंधित विभाग के पास 60 हजार रुपये शुल्क जमा कराने के बावजूद भूमि माप विभाग ने समय पर सर्वेक्षण और मापन कार्य पूरा नहीं किया।

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प्रशासनिक सुस्ती का मिला जमीन मालिकों को फायदा

नेताओं के अनुसार, संयुक्त मापन और अन्य तकनीकी प्रक्रिया लंबित रहने के कारण अधिग्रहण का अंतिम ‘अवॉर्ड’ समय पर जारी नहीं हो सका। इसी देरी का लाभ उठाते हुए जमीन मालिकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद तकनीकी आधार पर आरक्षण समाप्त कर दिया।

इस घटनाक्रम के बाद मनपा प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। विपक्षी नेताओं ने पूरे मामले की जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं स्थानीय नागरिकों में भी नाराजगी है कि सार्वजनिक उपयोग की महत्वपूर्ण जमीन प्रशासनिक ढिलाई के कारण हाथ से निकल गई।

Pune International Airport Saswad Road Project: लंबे समय से प्रतीक्षारत पुरंदर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट परियोजना अब धरातल पर तेजी से आगे बढ़ रही है। राज्य सरकार ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को गति देने के लिए अतिरिक्त 500 करोड़ रुपये का फंड जारी कर दिया है। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने दावा किया है कि परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि का लगभग 50 प्रतिशत अधिग्रहण पूरा कर लिया गया है।

प्रशासन का लक्ष्य आगामी कुछ महीनों के भीतर शेष भूमि का अधिग्रहण कर निर्माण कार्य शुरू करने का है। यह अत्याधुनिक ‘ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट’ पुणे जिले के पुरंदर तहसील में विकसित किया जा रहा है, जो पश्चिमी महाराष्ट्र के आर्थिक विकास को एक नई ऊंचाई देगा। परियोजना के लिए लगभग 1,200 हेक्टेयर से अधिक जमीन अधिग्रहित की जानी है।

किसानों के लिए बंपर मुआवजा पैकेज

पुणे जिला प्रशासन के अनुसार, क्षेत्र के सात गांवों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया युद्ध स्तर पर जारी है। राज्य सरकार ने प्रभावित किसानों के लिए 1 करोड़ 61 लाख रुपये प्रति एकड़ का बेस रेट तय किया है। घर, पेड़ और अन्य संपत्तियों के मूल्यांकन के बाद यह राशि करीब 2 करोड़ रुपये प्रति एकड़ तक पहुंच जाएगी। मुआवजे की राशि सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर की जा रही है। इसके अलावा, प्रभावितों को विकसित भूमि का 10% हिस्सा और रोजगार के अवसर भी दिए जाएंगे।

इस हवाई अड्डे के निर्माण के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय (एमओसीए), रक्षा मंत्रालय (एमओडी) और भारतीय वायु सेना (आईएएफ) से आवश्यक तकनीकी और सुरक्षा मंजूरियां पहले ही मिल चुकी हैं।

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सड़क परियोजना को भी मिली मंजूरी

महाराष्ट्र विमानतल विकास कंपनी (एमएडीसी) को इस पूरी परियोजना के नियोजन और कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। हवाई अड्डे को पुणे शहर से जोड़ने के लिए पीएमआरडीए ने 636 करोड़ रुपये की सड़क परियोजना को मंजूरी दी है। इससे पुणे, सासवड, सोलापुर और सातारा मार्ग की कनेक्टिविटी मजबूत होगी, जिससे क्षेत्र में उद्योग, व्यापार, पर्यटन और रोजगार को भारी बढ़ावा मिलेगा।

Pune Land Action Jitendra Dudi Illegal Encroachment: सरकारी जमीनों पर वर्षों से चले आ रहे अवैध कब्जों और लीज शर्तों के उल्लंघन के खिलाफ पुणे जिला प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी और निर्णायक कार्रवाई करते हुए पूरे क्षेत्र में भूचाल ला दिया है। जिलाधिकारी जितेंद्र डूडी के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में पुणे, पिंपरी-चिंचवड़ और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित कुल 30 महत्वपूर्ण भूखंडों को सीधे प्रशासन ने अपने कब्जे में लेकर उन्हें पुनः सरकारी संपत्ति के रूप में दर्ज कर दिया है।

प्रशासन के अनुसार इन भूखंडों की कुल बाजार कीमत 200 करोड़ रुपये से अधिक आंकी जा रही है, जिससे यह कार्रवाई जिले की अब तक की सबसे बड़ी भूमि पुनर्ग्रहण कार्रवाई बन गई है। लीज पर आवंटित हुआ था 2 हजार भूखंड प्रशासनिक जांच में सामने आया कि राज्य सरकार द्वारा पूर्व में पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ क्षेत्र में लगभग दो हजार भूखंड विभिन्न श्रेणियों में लीज और अन्य अधिकारों के तहत आवंटित किए गए थे।

इन आवंटनों का उद्देश्य शिक्षा, उद्योग, सामाजिक विकास और सार्वजनिक उपयोग को बढ़ावा देना था, लेकिन समय के साथ इन जमीनों के उपयोग में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। कई संस्थाओं और लाभार्थियों ने निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किया, जबकि कुछ मामलों में लीज अवधि समाप्त होने के बाद भी वर्षों तक अवैध कब्जा जारी रखा गया। इसके अलावा कई भूखंडों का उपयोग बिना प्रशासनिक अनुमति के व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया गया, जिससे सरकारी नियमों का खुला उल्लंघन हुआ।

जिलाधिकारी का कहना है

जिलाधिकारी जितेंद्र डूडी ने कहा है कि सरकारी जमीनों के दुरुपयोग और नियमों के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शेष सभी संदिग्ध भूखंडों की जांच तेजी से की जा रही है। प्रशासन का उद्देश्य स्पष्ट है कि सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए और सभी जमीनें पुनः सरकारी नियंत्रण में लाई जाएं। इस कार्रवाई के बाद पूरे जिले में भूमाफिया और अवैध कब्जाधारियों के बीच भय और अनिश्चितता का माहौल देखा जा रहा है।

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लीज उल्लंघन पुणे शहर के 14 और पिंचिं के दो भूखंड शामिल

जांच के दौरान यह भी पाया गया कि कुछ मामलों में सरकारी जमीनों का अनधिकृत हस्तांतरण और वित्तीय लेन-देन भी किया गया, जो गंभीर कानूनी उल्लंघन की श्रेणी में आता है। इसी आधार पर प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए पुणे शहर के 14, पिपरी-चिंचवड़ के 2 और ग्रामीण क्षेत्रों के 14 भूखंडों सहित कुल 30 जमीनों को जब्त कर उन पर स्पष्ट रूप से ‘शासन की संपत्ति के बोर्ड लगा दिए हैं। इस कार्रवाई के बाद संबंधित क्षेत्रों में प्रशासन की उपस्थिति और नियंत्रण और मजबूत कर दिया गया है।

इस बड़े अभियान की पृष्ठभूमि में हाल ही में उजागर हुए भूमि घोटालों की अहम भूमिका रही है, जिनमें मुंढवा स्थित बॉटेनिकल गार्डन, बोपोडी कृषि विभाग की जमीन और ताथवडे पशुसंवर्धन विभाग की जमीन से जुड़े मामले प्रमुख हैं। इन घटनाओं के सामने आने के बाद प्रशासन ने पूरे जिले में लीज पर दी गई सभी सरकारी जमीनों की व्यापक समीक्षा शुरू की थी। इसी समीक्षा में लगभग 350 भूखंडों में गंभीर स्तर पर शर्तों के उल्लंघन की पुष्टि हुई है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई और तेज कर दी गई है।

सरकारी जमीनों पर कब्जा और शर्तों का उल्लंघन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सभी दोषियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
– जितेंद्र डूडी, जिलाधिकारी, पुणे

PMC Property Tax Discount Scheme Pune: पुणे महानगरपालिका (पीएमसी) ने संपत्ति करदाताओं से 31 मई से पहले अपना पूरा टैक्स जमा कर विशेष छूट योजना का लाभ उठाने की अपील की है।

मनपा के कर निर्धारण और कर संकलन विभाग द्वारा समय पर टैक्स भरने वाले नागरिकों को सामान्य कर में 5 से 10 प्रतिशत तक की भारी छूट दी जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस रियायत का लाभ केवल उन्हीं संपत्ति धारकों को मिलेगा, जो निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान करेंगे।

15 लाख संपत्तियां पंजीकृत

वर्तमान में मनपा सीमा के भीतर कुल 15.05 लाख संपत्तियां पंजीकृत हैं। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत यानी 1 अप्रैल से 25 मई की शाम छह बजे तक, रिकॉर्ड 4 लाख 96 हजार 325 संपत्ति धारकों ने कुल 846.78 करोड़ रुपये का संपत्ति कर जमा कर दिया है।

डिजिटल माध्यम बना नंबर वन

डिजिटल भुगतान प्रक्रिया के तहत, 3.58 लाख लोगों ने 557.02 करोड़ जमा किए, जो कुल वसूली का 72.13 प्रतिशत है, जबकि 51 हजार 992 करदाताओं ने चेक के जरिए 214.89 करोड़ रुपये का भुगतान किया।

डिजिटल भुगतान को सबसे अधिक प्रतिसाद

संपत्ति कर संग्रह में डिजिटल प्रणाली को पुणेकरों ने हाथों-हाथ लिया है। कुल टैक्स कलेक्शन का 72 प्रतिशत से अधिक हिस्सा ऑनलाइन आया है, जो शहर के डिजिटल रूप से स्मार्ट होने का प्रमाण है।

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31 मई के बाद नहीं मिलेगा लाभ

मनपा प्रशासन ने सख्त हिदायत दी है कि 5 से 10 प्रतिशत की यह छूट केवल 31 मई 2026 तक ही वैध है। इसके बाद टैक्स भरने वालों को सामान्य दरों पर ही भुगतान करना होगा, कोई रियायत नहीं मिलेगी।

Pune 400 Crore Investment News: औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्र में तेजी से उभरते पुणे के लिए एक बेहद शानदार और बड़ी खबर है। अगले दस वर्षों में पुणे की धरती पर 400 करोड़ रुपये का भारी-भरकम निवेश होने जा रहा है, जिससे युवाओं के लिए 1,000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

इस ऐतिहासिक विजन को हकीकत में बदलने के लिए महाराष्ट्र सरकार और दिग्गज कंपनी ‘एग्रेको इंडिया’ के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में हुए इस समझौते के तहत, राज्य सरकार ने कंपनी को वर्ल्ड क्लास कार्य परिसर और हर संभव प्रशासनिक सहयोग देने का भरोसा दिलाया है। यह कदम पुणे के औद्योगिक परिदृश्य को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा।

🤝 CM Devendra Fadnavis presided over the signing and exchange of an MoU between the Government of Maharashtra (Industries Department) and Aggreko India Manufacturing Private Limited in Mumbai, today.

The MoU aims to strengthen Maharashtra’s State Action Plan on Climate Change… pic.twitter.com/XJrGXecmAr

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) May 25, 2026

शहर बन रहा जीसीसी का प्रमुख केंद्र

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आगे कहा कि पुणे तेजी से ‘ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स‘ (जीसीसी) का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभर रहा है। महाराष्ट्र उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण, मजबूत आधारभूत सुविधाएं और कुशल मानव संसाधन उपलब्ध करा रहा है।

उन्होंने एग्रेको इंडिया का महाराष्ट्र में स्वागत करते हुए विश्वास जताया कि कंपनी यहाँ सफलतापूर्वक अपने वैश्विक संचालन का विस्तार करेगी। फडणवीस ने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार उद्योग, ऊर्जा, श्रम और खनन विभागों के माध्यम से परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक अनुमतियां, पंजीकरण, मंजूरी और नीतिगत सहायता उपलब्ध कराएगी।

शाश्वत ऊर्जा और हरित तकनीक पर जोर

इस परियोजना में ऊर्जा दक्षता बढ़ाने, कार्बन उत्सर्जन को कम करने और पर्यावरण संरक्षण को विशेष महत्व दिया जाएगा। सरकार की ‘जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना’ को समर्थन देने तथा शाश्वत ऊर्जा प्रणालियों के प्रसार में सहयोग करने का भी आश्वासन दिया है।

यह निवेश हरित और उन्नत औद्योगिक विकास की दिशा में नई गति प्रदान करेगा। मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्र, उद्योग विभाग के प्रधान सचिव डॉ। पी। अन्बलगन, निवेश सलाहकार कौस्तुभधवसे तथा कंपनी के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

फुलगांव में बनेगा अत्याधुनिक वैश्विक केंद्र

इस करार के तहत एग्रेको इंडिया पुणे जिले के फुलगांव क्षेत्र में एक अत्याधुनिक वैश्विक इंजीनियरिंग और उत्पादन केंद्र स्थापित करने जा रही है। इस परियोजना का कार्य इसी वर्ष शुरू होने की संभावना है।

कंपनी के अधिकारियों के अनुसार, स्कॉटलैंड के बाहर यह एग्रेको का सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक इंजीनियरिंग और उत्पादन केंद्र होगा, जहाँ आधुनिक तकनीक आधारित ऊर्जा और तापमान नियंत्रण उपकरणों का उत्पादन किया जाएगा।

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उद्योगों को लाभ

विशेषज्ञों के अनुसार, इस प्रकल्प से स्थानीय सप्लाई चेन मजबूत होगी और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ने का अवसर मिलेगा। राज्य में प्रिसिजन इंजीनियरिंग, ऊर्जा उपकरण निर्माण और आधुनिक उत्पादन क्षमता को भारी बढ़ावा मिलेगा, जिससे पुणे को वैश्विक औद्योगिक मानचित्र पर एक नई पहचान मिलेगी।

Rahul Gandhi Defamation Case Update: कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले में सोमवार को नया मोड़ आ गया। शिकायतकर्ता सत्यकी सावरकर ने विशेष सांसद-विधायक अदालत में आवेदन दायर कर मामले से जुड़े अन्य व्यक्तियों के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी करने की मांग की है।

अदालत में दायर आवेदन में कहा गया है कि, न्यायालय के आदेशों का जानबूझकर पालन नहीं किया गया और न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग नहीं किया जा रहा है। शिकायतकर्ता पक्ष ने यह भी बताया कि संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ वारंट जारी करने की पूर्व याचिका 17 मार्च 2026 से लंबित है। राहुल गांधी के वकील मिलिंद पवार ने बताया कि अदालत इस आवेदन पर 1 जून को आदेश पारित कर सकती है।

1 जून को अदालत सुना सकती है आदेश

राहुल गांधी के वकील मिलिंद पवार ने जानकारी दी कि पुणे अदालत इस नए आवेदन पर 1 जून को आदेश पारित कर सकती है। मामले की सुनवाई फिलहाल नियमित रूप से जारी है और अदालत में शिकायतकर्ता पक्ष की जिरह की प्रक्रिया चल रही है।

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शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति से टली जिरह

सोमवार को अदालत में शिकायतकर्ता सत्यकी सावरकर की अनुपस्थिति के कारण आगे की जिरह पूरी नहीं हो सकी। अब इस मामले में अगली सुनवाई और प्रतिपरीक्षण की प्रक्रिया 1 जून को की जाएगी। यह मामला राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। आगामी सुनवाई में अदालत का फैसला मामले की दिशा तय करने में अहम माना जा रहा है।

Pune 14 days Curfew News: पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के आक्रामक रुख के बीच पुणे प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मंगलवार यानी 26 मई 2026 से अगले 14 दिनों तक पुणे शहर में जमावबंदी लागू की हैं। इस दौरान शहर में किसी भी प्रकार के मोर्चे, प्रदर्शन, जुलूस और सार्वजनिक सभाओं पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।

पुणे पुलिस ने महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 37(1)(2)(3) के तहत ये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। आगामी बकरी ईद और अन्य त्योहारों के मद्देनजर शहर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में अलर्ट भी जारी किया गया है।

पुणे पुलिस ने लोगों से आदेश का सख्ती से पालन करने की अपील की है। साथ ही चेतावनी दी है कि प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पुणे पुलिस के आदेश में क्या-क्या प्रतिबंध?

• रैली और सभाओं पर रोक
• हथियार रखने पर मनाही
• ज्वलनशील पदार्थों पर प्रतिबंध
• भड़काऊ नारे और पुतला दहन पर रोक
• आपत्तिजनक पोस्टर और बैनर पर कार्रवाई
• उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई

पुणे मनपा ने भी दिए ईंधन बचत के निर्देश

दूसरी ओर, पुणे महानगरपालिका के अतिरिक्त आयुक्त प्राजित नायर ने बढ़ते ईंधन खर्च और वाहनों के अत्यधिक उपयोग को देखते हुए सभी विभाग प्रमुखों को ईंधन बचत के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि महानगरपालिका के वाहनों का उपयोग केवल अत्यावश्यक कार्यों के लिए किया जाए और यात्राओं की उचित योजना बनाई जाए। महानगरपालिका के आदेश में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट की पृष्ठभूमि में नागरिकों से ईंधन की बचत करने की अपील की है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं।

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महानगरपालिका द्वारा सुझाए गए उपाय

• कार्यालयीन दौरों के दौरान कम से कम वाहनों का उपयोग किया जाए।
• मंत्रालय, हाईकोर्ट और अन्य स्थानों पर जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन (एसटी बस, रेलवे आदि) का उपयोग किया जाए।
• अधिकारी सामूहिक दौरे के दौरान कारपूलिंग अपनाएं।
• जरूरी होने पर ही वाहन यात्रा की जाए और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता दी जाए।
• अधिकारी और कर्मचारी सप्ताह में कम से कम एक दिन मेट्रो, लोकल ट्रेन या सार्वजनिक बस से सफर करें।
• सभी बैठकें, प्रशिक्षण और चर्चासत्र ऑनलाइन आयोजित करने को प्राथमिकता दी जाए।

Pune Crime Update: जिसे कभी महाराष्ट्र की सांस्कृतिक और शिक्षा की राजधानी कहा जाता था, वह शहर आज डर और असुरक्षा के साये में जीने को मजबूर है। पिछले कुछ समय से पुणे से ऐसी खबरें आ रही हैं जो न केवल दिल दहला देने वाली हैं, बल्कि प्रशासन की मुस्तैदी पर भी गहरा प्रहार करती हैं। ताज़ा आंकड़ों ने पूरे शहर और राज्य को झकझोर कर रख दिया है पुणे शहर और आसपास के इलाकों से पिछले मात्र 22 दिनों में 123 महिलाएं और लड़कियां लापता हो गई हैं।

आंकड़े जो डराते हैं

लापता होने की यह दर औसत रूप से हर दिन 5 से अधिक है। इनमें न केवल वयस्क महिलाएं शामिल हैं, बल्कि कई नाबालिग लड़कियां भी हैं। पुणे में पहले से ही नई कोयता गैंग का आतंक चरम पर रहा है, जहाँ सरेआम हथियार लहराकर दहशत पैदा की जाती है। इसी बीच मासूम बच्चियों के साथ बढ़ते अश्लील अपराधों और अब इन गुमशुदगी के मामलों ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली को कठघरे में खड़ा कर दिया है।

सुप्रिया सुले का तीखा प्रहार

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद चंद्र पवार) की सांसद सुप्रिया सुले ने इन आंकड़ों को लेकर राज्य सरकार और गृह विभाग पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पुणे शहर और परिसर में पिछले 22 दिनों में 123 लड़कियां और महिलाएं लापता हुई हैं। यह गृह विभाग के कामकाज की पोल खोलता है। यह राज्य अब महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं रहा। एक तरफ अत्याचार बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ यह गायब होने के आंकड़े यह चित्र महाराष्ट्र के लिए अत्यंत शर्मनाक है। सुले ने आगे कहा कि यदि सरकार महिलाओं को सुरक्षित वातावरण नहीं दे सकता, तो यह सत्ता में बैठे लोगों के लिए बेहद शर्म की बात है।

कोयता गैंग और कानून-व्यवस्था की चुनौती

पुणे में कानून-व्यवस्था की स्थिति पिछले कुछ महीनों से डांवाडोल नजर आ रही है। नई कोयता गैंग के सदस्य गलियों में खुलेआम हथियार लेकर घूमते हैं, लागाें की करों पर पत्थर मारते है, एक के बाद एक गाडियों से जाकर जोर जाेर से हॉर्न बजाते है, जिससे आम जनता में डर का माहौल है। जब पुलिस एक समस्या को सुलझाने का दावा करती है, तब गुमशुदगी की यह नई रिपोर्ट सामने आ जाती है। जानकारों का मानना है कि इन लापता महिलाओं के पीछे मानव तस्करी या किसी संगठित गिरोह का हाथ हो सकता है, जिसकी गहराई से जांच होनी अनिवार्य है।

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प्रशासन की चुप्पी और जनता का आक्रोश

स्थानीय निवासियों का कहना है कि पुलिस पेट्रोलिंग केवल मुख्य सड़कों तक सीमित रह गई है। रिहायशी इलाकों और बाहरी क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं हैं। 22 दिनों में 123 महिलाओं का गायब होना कोई मामूली घटना नहीं है। यह एक पब्लिक सेफ्टी इमरजेंसी जैसी स्थिति है।

पुणे जैसे महानगर में अगर बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, तो यह प्रगति का दावा खोखला नजर आता है। प्रशासन को चाहिए कि वह केवल सीसीटीवी कैमरों के भरोसे न रहकर, जमीनी स्तर पर खुफिया तंत्र को मजबूत करे और इन लापता महिलाओं की तलाश के लिए विशेष अभियान चलाए। क्या गृह विभाग जागकर इन परिवारों को उनकी बेटियां वापस लौटा पाएगा? यह बड़ा सवाल बना हुआ है।

Pune Water Crisis Leakage Shortage: शहर की तेजी से बढ़ती आबादी के अनुपात में पानी की आपूर्ति का सटीक नियोजन करने में पुणे महानगर पालिका पूरी तरह विफल साबित हो रही है। साल 2025-26 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, पुणे की जनसंख्या लगभग 77 लाख 76 हजार तक पहुंच चुकी है।

इस विशाल आबादी के लिए नियम के अनुसार 21.03 टीएमसी पानी की आवश्यकता है, लेकिन इसके मुकाबले शहर के लिए केवल 14.61 टीएमसी पानी का कोटा ही मंजूर किया गया है। इसकी वजह से पुणेकरों के हक के पानी में करीब साढ़े छह टीएमसी की भारी किल्लत पैदा हो गई है।

लीकेज में बर्बाद होता जाता है पानी

राकांपा नगरसेवक दत्ता बहिरट द्वारा पूछे गए एक लिखित प्रश्न के उत्तर में मनपा के जलापूर्ति विभाग के मुख्य अभियंता ने इस गंभीर स्थिति को स्वीकार किया है। प्रशासन ने यह चौंकाने वाली बात भी मानी है कि शहर में कुल जलापूर्ति का करीब 32 प्रतिशत पानी केवल लीकेज (जल रिसाव) के कारण बर्बाद हो जाता है। पुराने शहर सहित मनपा में शामिल हुए नए 34 गांवों में पानी की यह बर्बादी धड़ल्ले से जारी है, जिसे रोकने में तंत्र नाकाम रहा है।

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77 लाख लोगों को 21 टीएमसी पानी की जरूरत

वर्ष 2017 में जब आबादी 44 लाख के करीब थी, तब 16.96 टीएमसी पानी की जरूरत थी, लेकिन नौ साल बाद आबादी दोगुनी होने पर भी पानी का कोटा बढ़ने के बजाय घट गया है।

इसके अलावा, शहर में कुल कितने कुएं या बोरवेल हैं और उनसे रोजाना कितना पानी निकाला जा रहा है, इसका कोई भी आधिकारिक डेटा फिलहाल मनपा के पास उपलब्ध नहीं है।

Ebola Virus Pune Airport Screening: संक्रामक और अत्यधिक घातक माने जाने वाले इबोला वायरस ने एक बार फिर दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। अफ्रीका महाद्वीप में इस वायरस के कारण हो रही मौतों के बाद भारत सरकार पूरी तरह सतर्क मोड में आ चुकी है। चूंकि पुणे एक बड़ा औद्योगिक और शैक्षणिक केंद्र है, जहां हर दिन सैकड़ों की संख्या में विदेशी नागरिक और अंतरराष्ट्रीय यात्री आते हैं, इसलिए पुणे के लोहेगांव अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एहतियाती सुरक्षा उपायों को बेहद कड़ा कर दिया गया है।

हवाई अड्डा प्रशासन और स्थानीय स्वास्थ्य विभाग ने संयुक्त रूप से एयरपोर्ट के अराइवल टर्मिनल (Arrival Terminal) पर एक विशेष मेडिकल डेस्क और स्क्रीनिंग जोन स्थापित किया है। डॉक्टरों की एक विशेष टीम यहां तैनात की गई है, जो विदेश से लैंड करने वाले हर यात्री के स्वास्थ्य इतिहास और शारीरिक तापमान की बारीकी से जांच कर रही है।

दुबई और बैंकॉक से आने वाले यात्रियों की विशेष रूप से हो रही है जांच

पुणे हवाई अड्डे के अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, चूंकि पुणे के लिए अफ्रीका से सीधे कोई उड़ान नहीं है, इसलिए अफ्रीकी देशों से आने वाले अधिकांश यात्री दुबई या बैंकॉक के रास्ते कनेक्टिंग फ्लाइट्स लेकर पुणे पहुंचते हैं। यही वजह है कि दुबई और बैंकॉक से आने वाली सभी उड़ानों के यात्रियों की थर्मल गन और अत्याधुनिक कैमरों के जरिए इबोला वायरस की अनिवार्य स्क्रीनिंग की जा रही है। यात्रियों को अपनी हालिया यात्रा (Travel History) और स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में एक सेल्फ-डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरना पड़ रहा है।

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क्या है इबोला वायरस और यह कितना खतरनाक है?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, इबोला एक अत्यंत गंभीर और जानलेवा बीमारी है, जो इंसानों में संक्रमित जानवरों (जैसे चमगादड़ या बंदरों) के सीधे संपर्क में आने से फैलती है। एक बार मानव शरीर में प्रवेश करने के बाद, यह वायरस पीड़ित के खून, लार, पसीने और अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के जरिए दूसरे इंसानों में बहुत तेजी से फैलता है। इसके शुरुआती लक्षणों में तेज बुखार, अत्यधिक कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिरदर्द और गले में खराश शामिल हैं। गंभीर स्थिति होने पर मरीज के शरीर के आंतरिक और बाहरी हिस्सों से रक्तस्राव (Bleeding) होने लगता है, जिससे मृत्यु दर 50% से 90% तक पहुंच जाती है।

पुणे वासियों को घबराने की जरूरत नहीं, प्रशासन पूरी तरह तैयार

पुणे महानगरपालिका (PMC) के स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस अंतरराष्ट्रीय अलर्ट को लेकर किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और पैनिक (घबराएं) न हों। हवाई अड्डे पर की जा रही यह स्क्रीनिंग केवल एक एहतियाती उपाय है ताकि देश की सीमाओं के भीतर इस वायरस के प्रवेश को पूरी तरह से रोका जा सके। हवाई अड्डे के साथ-साथ पुणे के प्रमुख सरकारी अस्पतालों में भी किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए विशेष आइसोलेशन वार्ड (Isolation Wards) और पीपीई किट्स की व्यवस्था दुरुस्त कर ली गई है।