तलेगांव नगरपरिषद का 297.48 करोड़ का बजट मंजूर, नागरिकों को बड़ी राहत

पिंपरी : आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए तलेगांव दाभाडे नगर परिषद (Talegaon Dabhade Municipal Council) का बजट (Budget) पेश किया गया। कुल 297 करोड़ 48 लाख 24 हजार 895 रुपए इस बजट में 4 लाख 24 हजार 895 रुपए शेष बजटीय राशि शामिल है। इस बजट में नागरिकों (Citizens) पर टैक्स (Tax) में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। नगरसेवक, नगर अध्यक्ष के अभाव में नगर परिषद के इस बजट में नागरिकों पर कोई कर वृद्धि नहीं है। जब राज्य सरकार से वित्तीय सहायता की धज्जियां उड़ने के बावजूद नगर परिषद प्रशासन ने प्रभावी कर संग्रह के माध्यम से विकासकामों पर जोर दिया है। इसमें उत्कृष्ट गुणवत्तापूर्ण कार्य और नवीन भावी प्रावधान किए गए हैं।

तलेगांव दाभाडे नगर परिषद के प्रमुख विजय कुमार सरनाईक द्वारा पेश किए गए विकास कार्यों के लिए विशेष प्रावधान वाले नए वित्त वर्ष के इस बजट को प्रशासन अधिकारी संदेश शिर्के ने मंजूरी दे दी है। इस नए बजट में नगर परिषद के नये कार्यालय भवन के निर्माण के साथ-साथ स्वच्छता, स्वास्थ्य, जलापूर्ति, सड़क के कार्यों के लिये विशेष ज्यादा प्रावधान किया गया है। नगर परिषद के सभी कार्यों पर 297 करोड़ 44 लाख का व्यय संभावित है। इस बार के बजट में पिछले साल की तुलना में 28 करोड़ 35 लाख 24 हजार 947 रुपये अधिक खर्च होने का अनुमान है। हालांकि पिछले साल की तुलना में इस साल नगर परिषद को 32 करोड़ 24 लाख 24 हजार 713 रुपए कम मिलने की उम्मीद बजट में जताई है।

स्थापना व्यय, प्रशासनिक व्यय, कार्यालय व्यय, यात्रा, परिवहन, ईंधन, विज्ञापन, संपत्ति की मरम्मत, वाहन मरम्मत, बिजली बिल, जल आपूर्ति कार्य और व्यापार अनुबंध, कार्यक्रम व्यय, सफाई अभियान व्यय, नई सड़कों का निर्माण और मरम्मत, फुटपाथ नगर परिषद प्रशासन द्वारा प्राप्त आय, शौचालय, निर्माण, शिक्षा, खेल, पार्क आदि पर 254 करोड़ 18 लाख 60 हजार 713 रुपए का व्यय उक्त बजट में दर्शाया गया है। नगर परिषद के लेखाकार कैलास कसाब ने कहा कि इस वर्ष का बजट संतुलित किया गया है क्योंकि जमा मद की ओर से आने वाली राशि अपेक्षाकृत अधिक है और खर्च की राशि कम रहने से यह बजट जमा का बजट है।

तलेगांव दाभाडे नगर परिषद के बजट में 297 करोड़ 48 लाख 24 हजार 895 रुपए आवास पट्टा, जल पट्टा, सरकारी अनुदान, अंशदान और सरकारी वित्तीय सहायता के साथ-साथ किराये की आय, सेवा शुल्क, पंजीकरण और लाइसेंस, अनापत्ति प्रमाण पत्र, भवन निर्माण लाइसेंस शुल्क, जमा आदि पर ब्याज आय प्राप्त होने के आसार हैं। बजट की खर्च मद में आस्थापना पर 12 करोड़ 20 लाख, प्रशासकीय खर्च 21 करोड़ 50 लाख, नगर परिषद संपत्तियों की दुरस्ती के लिए 17 करोड़ 78 लाख, अन्य दुरुस्ती लिए 8 करोड़ 14 लाख, नवीन प्रशासकीय इमारत के लिए 15 करोड़ भूमिगत नाली योजना के लिए 20 करोड़, नाट्यगृह निर्माण के लिए तीन करोड़ 60 लाख, वैशिष्टपूर्ण योजना अनुदान पर 28 करोड़, 15वें वित्त आयोग के लिए 6 करोड़, जिला नगरोत्थान योजना के लिए 45 करोड़, राज्य नगरोत्थान योजना के लिए 30 करोड़, उद्यान विकसित करने के लिए 20 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 3 करोड़, प्रकाश योजना के लिए 15 करोड़, अन्य विकासकामों के लिए 29 करोड़ 16 लाख, महिला और बालकल्याण निधि, दिव्यांग निधि, आर्थिक दुर्बल घटक निधि के लिए प्रति 93 लाख 52 हजार 975 रुपए दर्शाए गए हैं।