Gangazhari Gram Panchayat: गोंदिया जिले के गंगाझरी ग्राम पंचायत में करोड़ों रुपये के कथित गबन और वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने जांच की मांग तेज कर दी है। सोमवार को आयोजित चर्चा बैठक में प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि यदि उनके लगाए गए आरोप झूठे साबित होते हैं तो उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाए, लेकिन यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इसी मांग को लेकर ग्रामीणों ने 8 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है।

ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने करीब एक माह पहले ग्राम पंचायत में व्याप्त अनियमितताओं की शिकायत जिला प्रशासन से की थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। चर्चा के दौरान पूर्व सरपंच सोनू घरड़े पर विभिन्न विकास कार्यों और खरीद प्रक्रियाओं में गड़बड़ी करने के आरोप लगाए गए।

‘आरोप झूठे निकले तो फांसी पर लटका दो’

ग्रामीणों के अनुसार ग्राम पंचायत के अधिकांश ठेके सरपंच द्वारा ही संचालित किए गए, जिससे फर्जी बिलों के माध्यम से लाखों रुपये का गबन हुआ। सामग्री दिए बिना ही बिल निकालेग्रामीणों ने आरोप लगाया कि मृत नागरिकों के परिजनों को निःशुल्क जलाऊ लकड़ी उपलब्ध कराने की योजना में भी अनियमितता की गई और लाभार्थियों को सामग्री दिए बिना उनके नाम पर बिल निकाले गए।

ग्राम पंचायत में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप

इसके अलावा सामान्य निधि से अधिक दरों पर सामग्री खरीद, जमीन बिक्री, शोष गड्ढा, नाडेप टैंक, आंगनवाड़ी व स्कूल मरम्मत, साउंड सिस्टम तथा टीवी खरीदी में भी गड़बड़ी होने का दावा किया गया। कार्रवाई नहीं हुई।

तो आंदोलन और तेज होगी

चर्चा में ग्रामीणों ने ईटेंडर प्रक्रिया के बिना यू.के. इलेक्ट्रॉनिक के नाम पर लाखों रुपये के भुगतान के दस्तावेज प्रस्तुत करने का दावा किया।

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ग्राम पंचायत के खिलाफ हड़ताल पर बैठे

उनका कहना है कि पांच वर्षों के संचित खर्च का पूरा लेखाजोखा ग्रामसभा में प्रस्तुत नहीं किया गया और सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी भी उपलब्ध नहीं कराई गई। ग्रामीणों ने प्रशासन से पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।

Gondia Zilla Parishad Schools Teacher Shortage: हाल ही में जिला परिषद स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियां क्रियान्वित की जा रही हैं। वहीं गोंदिया जिले में यह बात सामने आई है कि शिक्षकों की कमी के कारण पढ़ाई का स्तर कम होते जा रहा है। शिक्षकों की कमी के कारण कई विद्यालय शून्य शिक्षक हो गए हैं। जिले के 59 विद्यालयों को शिक्षकों का इंतजार है।

अतः राज्य का शिक्षा विभाग ग्रामीण क्षेत्र के जिला परिषद स्कूलों की शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए उदासीन होने की प्रतिक्रिया अभिभावकों द्वारा व्यक्त की जा रही है। जिप स्कूलों को ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के मंदिर के रूप में मान्यता प्राप्त है। लेकिन शिक्षा के बाजारीकरण और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को लेकर राज्य सरकार की उदासीन नीति अब निराशाजनक है।

जिला परिषद स्कूलों का अस्तित्व चिंताजनक हो गया है। पिछले कई वर्षों से जिप के शिक्षा विभा में शिक्षकों की कमी लगातार जारी है और यह शिक्षा की खराब गुणवत्ता में भी योगदान दे रही है।

देवरी में सबसे ज्यादा शून्य शिक्षक स्कूल

गोंदिया जिला आदिवासी बहुल और नक्सल प्रभावित जिले के रूप में जाना जाता है। इनमें दो तहसील सालेकसा और देवरी भी सुदूरवर्ती क्षेत्र में आते हैं। परिणामस्वरूप, इन दोनों तहसीलों में शून्य शिक्षक स्कूलों की संख्या भी अधिक है।

देवरी तहसील के कम से कम 11 स्कूलों में शून्य शिक्षक हैं। इसी तरह, सालेकसा, आमगांव, तिरोडा तीन तहसीलों में से प्रत्येक में 9 स्कूल, गोरेगांव तहसील में 8, गोंदिया तहसील में 6। अर्जुनी मोरगांव तहसील में 4 स्कूल बिना शिक्षकों के हैं।

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नया शैक्षणिक सत्र 21 से शुरू

• वैकल्पिक रूप से, स्कूलों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, जिप प्रशासन को शिक्षा स्वयंसेवकों की नियुक्ति की पहल करनी पड़ी।
• इसलिए गांव में शिक्षित युवाओं को स्वयंसेवक के रूप में जिम्मेदारी दी गई।
• वहीं जिले के 59 स्कूलों की देखरेख का काम भी यही स्वयंसेवक कर रहे हैं। गोंदिया जिले के 59 स्कूल शून्य शिक्षक हो गए हैं।
• ये विद्यालय शिक्षकों की बाट जोह रहे हैं। नया शैक्षणिक सत्र 21 जून से शुरू होगा। क्या इस नए क्षेत्र में शिक्षक होगे? ऐसा सवाल खड़ा हो गया है।

LPG Cylinder New Rates June 2026: पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की स्थिति में आए बदलाव का असर भारत पर भी देखने को मिल रहा है। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में 29 रु। की बढ़ोतरी कर दी गई है। नई कीमतें रविवार से लागू हो गई हैं, जिससे गोंदिया जिले में 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत 983 रु. से बढ़कर 1,012 रु. हो गई है।

यह बदलाव आम नागरिकों पर सीधे असर डालने वाला है, क्योंकि रसोई गैस की लगातार बढ़ती कीमतें घरेलू बजट को प्रभावित कर रही हैं। बढ़ती महंगाई के कारण आम नागरिकों की आर्थिक स्थिति पहले ही गड़बड़ा गई है, घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी की गई है।

जिससे गृहिणियों के रसोई बजट पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। गोंदिया जिले के सौंदड़ स्थित भारत गैस एजेंसी के वितरक आशीष जायसवाल के अनुसार, 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत अब 1,012 रु. हो गई है। पहले एक सिलेंडर की कीमत 983 रु. थी। ऐसे में ग्राहकों को प्रति सिलेंडर 29 रु. ज्यादा चुकाने होंगे।

हो रहे बढ़ोतरी पर पुनर्विचार करें प्रशासन

जब सब्जियों, खाद्य तेल, दूध, ईंधन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के कारण घरेलू खर्च पहले से ही बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि इस बढ़ोतरी का असर ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों पर ज्यादा पड़ेगा। क्योंकि कई परिवार प्रति माह एक या दो सिलेंडर का उपयोग करते हैं, इसलिए वार्षिक लागत में काफी वृद्धि होगी। इसलिए विभिन्न स्तरों से मांग उठ रही है कि केंद्र सरकार घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी पर पुनर्विचार करें और आम लोगों को राहत दें।

अप्रैल में 60 रु. की बढ़ोतरी

• उल्लेखनीय है कि अप्रैल महीने में भी घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में 60 रु. की बढ़ोतरी की गई थी।
• उस समय सिलेंडर की कीमत 923 रु. से बढ़कर 983 रु. हो गई थी।
• अब जून महीने में फिर से 29 रु. की बढ़ोतरी के साथ सिर्फ दो महीने में घरेलू गैस सिलेंडर 89 रु. महंगा हो गया है।
• लगातार महंगाई से मध्यम वर्ग और आम परिवारों का मासिक बजट चरमराने की आशंका है।
• गैस सिलेंडर की कीमतों में नई बढ़ोतरी ने नागरिकों की परेशानियों को और बढ़ा दिया है।

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वृद्धि पर नियंत्रण लगाकर आम आदमी को राहत दें

घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी से एक बार फिर महंगाई बढ़ना तय है। गैस की बढ़ती कीमतों का असर सिर्फ खाना पकाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हर दिन रसोई में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों की कीमतों पर भी असर पड़ता है। परिवहन और वितरण लागत में वृद्धि के कारण कई आवश्यक वस्तुएं महंगी हो जाती है। बढ़ती महंगाई का यह अतिरिक्त बोझ अंततः आम नागरिकों की जेब पर पड़ेगा। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि सरकार को बार-बार हो रही मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण लगाकर आम आदमी को राहत देनी चाहिए।
– पुष्पा बागडे, गृहिणी, गोंदिया

Businessman’s Dead Body Found In Gondia: गोंदिया जिले के गोरेगांव तहसील के बोरगांव स्थित झाड़ीदार जंगल क्षेत्र से एक बेहद चौंकाने वाली और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक बुजुर्ग लाख व्यवसायी की अज्ञात हमलावरों द्वारा बेरहमी से हत्या कर दी गई। बदमाशों ने व्यवसायी के सिर, कान और चेहरे पर किसी भारी डंडे जैसी वस्तु से ताबड़तोड़ हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया।

शनिवार तड़के जैसे ही यह खूनी वारदात उजागर हुई, पूरे गोरेगांव और आस-पास के ग्रामीण इलाकों में भारी हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान बाघोली निवासी बाबूलाल दुलीचंद पटले (60) के रूप में हुई है, जो लंबे समय से लाख के व्यापार से जुड़े हुए थे।

सुबह लाख खरीदने निकले थे बाबूलाल

प्राप्त जानकारी के अनुसार, बाबूलाल पटले बीते 5 जून की सुबह करीब 7 बजे हमेशा की तरह अपने घर से मोटरसाइकिल पर सवार होकर आस-पास के गांवों में लाख खरीदने के लिए निकले थे। आमतौर पर वे दोपहर तक लौट आते थे, लेकिन उस दिन देर दोपहर तक जब वे घर वापस नहीं लौटे, तो परिजनों को चिंता होने लगी।

इसी बीच, गांव के ही रहने वाले नवरलाल सोनवने ने पटले के परिवार को सूचना दी कि बाबूलाल की मोटरसाइकिल बोरगांव के खेत-शिवार वाले सुनसान इलाके में लावारिस हालत में खड़ी दिखाई दी है। इस इनपुट के मिलते ही घबराए परिजनों और ग्रामीणों ने तुरंत उस पूरे इलाके में बाबूलाल की सघन तलाश शुरू कर दी।

सड़क से 200 मीटर अंदर जंगल की झाड़ियों में मिला शव

खोजबीन करते हुए परिजन और ग्रामीण जब बोरगांव के झाड़ीदार जंगल क्षेत्र की तरफ बढ़े, तो रात के करीब 12:30 बजे उनका सामना एक खौफनाक मंजर से हुआ। मुख्य सड़क से लगभग 200 मीटर अंदर घने जंगल और झाड़ियों के बीच बाबूलाल पटले का शव लहूलुहान हालत में पड़ा हुआ था। जब शव को करीब से देखा गया, तो उनके चेहरे, कान और सिर पर किसी भारी चीज से किए गए जानलेवा और गंभीर चोटों के निशान साफ नजर आ रहे थे, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि उनकी हत्या अत्यंत क्रूरता के साथ की गई है।

पुत्र अमित की शिकायत पर गोरेगांव पुलिस ने दर्ज किया मर्डर का केस

इस खौफनाक हत्याकांड के बाद मृतक के विलाप करते पुत्र अमित बाबूलाल पटले (30) ने तुरंत गोरेगांव पुलिस थाने पहुंचकर अज्ञात हत्यारों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। अमित द्वारा दी गई शिकायत और शव की प्रारंभिक स्थिति के आधार पर पुलिस ने आशंका जताई है कि किसी अज्ञात व्यक्ति या व्यक्तियों ने पुरानी रंजिश या लूट के इरादे से डंडे जैसी घातक वस्तु से सिर पर जोरदार प्रहार कर इस वारदात को अंजाम दिया है।

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घटना की गंभीरता को देखते हुए गोरेगांव थाना प्रभारी व पुलिस निरीक्षक चंद्रकांत काले तुरंत अपनी पूरी पुलिस टीम और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। गोरेगांव पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या (मर्डर) का मामला दर्ज कर लिया है। इस अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने और आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजने के लिए पुलिस निरीक्षक चंद्रकांत काले के कुशल मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक (API) प्रशांत भुते आगे की सघन कानूनी जांच कर रहे हैं।

Sakoli Event: देश की भावी पीढ़ी को सही दिशा देना और ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराना वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। शिक्षा के बढ़ते व्यवसायीकरण के इस दौर में समाज के हर वर्ग को आगे आकर जिम्मेदारी उठानी होगी। यह प्रतिपादन प्रदेश के वरिष्ठ नेता व विधायक नाना पटोले ने स्थानीय जनसंपर्क कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान किया। अपने जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को मानव अस्तित्व के लिए अनिवार्य बताया।

नाना पटोले ने कहा कि प्रतिस्पर्धा के इस युग में सफलता के लिए कठोर परिश्रम, निरंतरता और आत्मविश्वास ही एकमात्र चाबी है। उन्होंने आगे जोड़ा कि पर्यावरण संतुलन के बिना मानव जीवन सुरक्षित नहीं रह सकता, इसलिए वृक्षारोपण और वनसंपदा की रक्षा करना हर नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। हरित क्रांति केवल किसानों के कल्याण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण मानव जाति के अस्तित्व का आधार है।

साकोली में उमड़ा जनसैलाब

विधायक नाना पटोले के जन्मदिन के उपलक्ष्य में साकोली में एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान लाखनी, लाखांदुर और साकोली तहसील के अंतर्गत एमपीएससी परीक्षा सहित कक्षा दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट अंक हासिल करने वाले कुल 435 मेधावी छात्रछात्राओं का सूर्यकिरण फाउंडेशन तथा नाना पटोले मित्र परिवार की ओर से सत्कार किया गया।

मुख्य अतिथि नाना पटोले के हाथों सभी मेधावियों को प्रमाणपत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। वडद एवं सुकड़ी में पौधारोपणविश्व पर्यावरण दिवस के विशेष संयोग पर इस बार जन्मदिन के उल्लास को पर्यावरण चेतना से जोड़ा गया। इसके तहत वडद एवं सुकड़ी में सघन पौधारोपण अभियान चलाया गया।

जनसंपर्क कार्यालय, साकोली 📍

काल माझ्या वाढदिवसानिमित्त साकोली विधानसभा क्षेत्रातील गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार सोहळा साकोली येथील जनसंपर्क कार्यालयात माझ्याहस्ते संपन्न झाला. यावेळी सर्व निपुण विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींचा सन्मान करत त्यांना पारितोषिक प्रदान केले आणि पुढील… pic.twitter.com/GVYlwO6wcQ

— Nana Patole (@NANA_PATOLE) June 6, 2026

भावी पीढ़ी का निर्माण ही सच्ची राष्ट्रसेवा: नाना पटोले

विधायक पटोले ने स्वयं अपने हाथों से पौधे लगाकर समाज को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और सभी नागरिकों से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की। इस गरिमामयी समारोह में भंडारा, गोंदिया, गड़चिरोली और नागपुर सहित विभिन्न जिलों के कई वरिष्ठ नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने शिरकत की।

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उपस्थित रहने वालों में सांसद प्रशांत पडोले, विधायक सुधाकर आडबले, विधायक अभिजीत वंजारी, अतुल लोंढे, कविता ऊके, गोपाल अग्रवाल, दिलीप बनसोड, चरण वाघमारे, सचिन शेंडे, मुकुंद साखरकर, असलम शेख, योगराज झलके और साकोली तहसील अध्यक्ष अशोक कापगते शामिल थे।

Gondia Tourism: गोंदिया जिले के अंतिम छोर और गोंदिया-भंडारा जिले की सीमा पर येडमाकोट स्थित संतोषी माता का मंदिर है। जहां मातारानी के दर्शन के लिए श्रध्दालुओं की भीड़ उमड़ती है। 62 वर्ष पूर्व अवलिया संत द्वारा स्थापित इस मंदिर में हर वर्ष दोनों जिलों के श्रद्धालुओं का मेला लगता है। दोनों जिलों की सीमा पर स्थित इस मंदिर में नवरात्र पर्व के दौरान घट स्थापना की जाती है और नौ दिनों तक श्रद्धालुओं के रात्रि जागरण से क्षेत्र गुलजार रहता है। संतोषी माता मंदिर देवस्थान पिछले 62 वर्षों से राज्य राजमार्ग क्र. 261 के किनारे तिरोड़ा तहसील के नवेगांव खुर्द येडमाकोट फाटे पर स्थापित है।

यह गोंदिया जिले से 55 से 60 किमी. की दूरी पर है। इस मंदिर की स्थापना अवलिया योगी पुरुष लोटांगन बाबा उर्फ येलकोट येलपतनाथ महाराज ने की थी। अनेक लोगों की बाबा पर आस्था थी क्योंकि वे अवलिया व योगी सत्पुरुष थे। हालांकि नाथबाबा ने चमत्कारी घटनाएं नहीं कीं, लेकिन क्षेत्र में कहा जाता है कि उन्होंने एक सच्चे वादे के आधार पर योग अभ्यास करके चमत्कारिक ढंग से कई लोगों के भविष्य की सच्चाई बता दी थी। इसी बीच उनकी प्रसिद्धि के कारण सेलवटपार के उनके भक्त शंकर शेंडे पाटिल और लीलाधर भंडारकर पाटिल ने जमीन दान दी और उस स्थान पर संतोषी माता मंदिर की स्थापना की गई।

प्राकृतिक सुंदरता और आस्था का संगम

प्राकृतिक सुंदरता से भी आकर्षित जिले की सीमा पर होने तथा निजी रूप में होने के कारण इस मंदिर का विकास उस प्रकार नहीं हो सका है, जिस प्रकार जिले में मंदिरों का विकास हुआ है। लेकिन इस मंदिर से श्रध्दालुओं की आस्था जुड़ी हुई है। जिससे यहां पर नवरात्रि उत्सव के दौरान भारी भीड़ रहती है। संतोषी माता मंदिर के प्रति श्रध्दालुओं में काफी आस्था है, यहां साल भर श्रध्दालुओं की भीड़ लगी रहती है, क्योंकि मंदिर क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता भी पर्यटकों को आकर्षित करती है।

नवरात्र में लगता है भव्य मेला

इसमें नवरात्रि उत्सव के बारे में बताया गया है कि यह स्थान एक तीर्थ का रूप लेता है। जनभागीदारी से मंदिर का रखरखाव राजनीतिक उदासीनता और बढ़चढ़ की लड़ाई में 52 वर्षों से यहां कोई सार्वजनिक समिति नहीं बनी है अथवा कोई ट्रस्ट स्थापित नहीं किया जा सका। इसलिए बिना किसी सरकारी अनुदान के सार्वजनिक धन से यह मंदिर आज भी अपनी परंपरा कायम रखने में सक्षम है। फिर भी जिले में इस तीर्थ के प्रति जागरूकता के साथ-साथ संतोषी माता मंदिर की नवरात्रि घट स्थापना तहसील में प्रसिद्ध है।

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2 जिलों से श्रद्धालुओं की उपस्थिति

येडमाकोट में संतोषी माता का यह मंदिर गोंदिया जिले के तिरोड़ा और भंडारा जिले के तुमसर तहसील की सीमा पर है। क्योंकि यह मंदिर राष्ट्रीय राजमार्ग से सटा हुआ है और प्रकृति के करीब है, इसलिए पर्यटक और श्रद्धालु यहां प्रतिदिन आते हैं। आश्विन और चैत्र नवरात्र में यहां भक्तों की भीड़ रहती है और दोनों जिलों के भक्त देवी दर्शन के साथसाथ नाथ महाराज के दर्शन के लिए भी आते हैं।

Madhavjhari Safari Navegaon Nagzira: विश्व पर्यावरण दिवस के खास मौके पर प्रकृति प्रेमियों और वन्यजीवों के दीवानों के लिए वन विभाग ने एक बेहद अनोखी और ऐतिहासिक सौगात पेश की है। प्रसिद्ध नवेगांव-नागझिरा टाइगर रिजर्व प्रशासन द्वारा ‘माधवझरी सफारी दर्शन’ नामक एक बेहद रोमांचक और नई सफारी का आधिकारिक शुभारंभ किया गया है। इस अनूठे पर्यटन प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी और खास विशेषता यह है कि जहां आम तौर पर मानसून या अन्य कारणों से साल के कुछ महीनों में सफारी बंद रहती है, वहीं यह नई ‘माधवझरी सफारी’ अब साल के पूरे 365 दिन पर्यटकों के रोमांच के लिए खुली रहेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के संदेश को पर्यावरण संरक्षण के साथ जोड़ते हुए इस विशेष पर्यटन उपक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है। चुटिया गेट स्थित माधवझरी परिसर में आयोजित एक भव्य और गरिमामयी समारोह के दौरान गोंदिया के जिलाधीश तथा जिला पर्यटन समिति के अध्यक्ष मंगेश गोंदावले के हाथों इस सफारी का विधिवत उद्घाटन किया गया।

पारंपरिक सफारी से बिल्कुल जुदा

प्रशासन के मुताबिक, सामान्य रूप से गाड़ियों में बैठकर किए जाने वाले जंगल भ्रमण की तुलना में यह ‘माधवझरी सफारी’ पर्यटकों को जीवन का एक बिल्कुल अलग और गहरा अनुभव प्रदान करेगी। इस पूरे उपक्रम का मुख्य उद्देश्य सिर्फ गाड़ियों को जंगल में दौड़ाना नहीं, बल्कि इंसानों का प्रकृति और पर्यावरण के साथ एक सीधा और संवेदनशील जुड़ाव स्थापित करना है।

इस सफारी की एक और अनूठी कड़ी यह है कि भ्रमण के दौरान आने वाले पर्यटक नवेगांव क्षेत्र के गौरवशाली व ऐतिहासिक व्यक्तित्व माधवराव पाटिल डोंगरवार और महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध प्रकृतिप्रेमी व महान साहित्यकार मारुति चितमपल्ली के स्मृति स्थलों का भी प्रत्यक्ष दर्शन कर सकेंगे। इसके माध्यम से पर्यटकों को न केवल जंगल की सैर करने को मिलेगी, बल्कि वे इस पावन क्षेत्र की समृद्ध विरासत और वन्यजीव साहित्य के इतिहास को भी बेहद करीब से समझ सकेंगे।

कोर फॉरेस्ट Area में 1.5 किलोमीटर की पैदल ‘नेचर ट्रेल’

वन विभाग ने इस सफारी में एडवेंचर का तड़का लगाने के लिए एक बहुत ही रोमांचक व्यवस्था की है। इसके तहत पर्यटकों को सिर्फ गाड़ियों में बैठे रहने के बजाय जंगल के अति-संवेदनशील ‘कोर क्षेत्र’ के भीतर 1 से लेकर 1.5 किलोमीटर तक की दूरी पैदल तय करने का मौका मिलेगा, जिसे ‘नेचर ट्रेल’ का नाम दिया गया है। इस पैदल यात्रा के दौरान पर्यटक वहां मौजूद विभिन्न दुर्लभ वनस्पतियों, अद्भुत जैव विविधता, जंगली पेड़-पौधों और प्राकृतिक सौंदर्य को अपने कदमों से चलकर बेहद नजदीक से महसूस कर सकेंगे।

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विशेष ‘माधवझरी मचान’ से दिखेगा खूंखार वन्यजीवों का विहंगम नजारा

सफारी के अनुभव को संपूर्ण बनाने के लिए वन विभाग द्वारा एक विशेष ‘माधवझरी मचान’ का भी निर्माण किया गया है। इस मचान पर चढ़कर पर्यटक घने जंगलों के प्राकृतिक परिदृश्य और वहां स्वच्छंद विचरण करने वाले बाघ, तेंदुए समेत तमाम वन्यजीवों का एक बेहद सुरक्षित और विहंगम नजारा देख सकेंगे।

इस ऐतिहासिक उद्घाटन समारोह के गौरवशाली अवसर पर नवेगांव-नागझिरा टाइगर रिजर्व की क्षेत्र निदेशक पीयूषा जगताप, उपनिदेशक प्रीतम सिंह कोडापे, विभागीय वन अधिकारी अतुल देवकर, सहायक वन संरक्षक बालकृष्ण दुर्गे, वन अधिकारी नंदकिशोर काले के साथ-साथ वन्यजीव विशेषज्ञ श्रीनारायण डोंगरवार, नायब तहसीलदार मंगेश खापरडे, वन परिक्षेत्र अधिकारी प्रतिभा रामटेके और राजस्व अधिकारी भगवान नंदागवली समेत वन और राजस्व विभाग के तमाम आला अधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

Gondia Zero Lepressy Village Survey Campaign: कुष्ठरोग उन्मूलन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए गोंदिया जिले में ‘जीरो कुष्ठरोग गांव’ सर्वेक्षण अभियान आधिकारिक तौर पर शुरू किया गया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जिले में कुष्ठरोग को खत्म करना और छुपे हुए मरीजों का पता लगाकर उनका समय पर इलाज करना है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ। अभिजीत गोल्हार के दृढ़ नेतृत्व और मार्गदर्शन में जिला स्वास्थ्य विभाग ने इस अभियान की सावधानीपूर्वक योजना बनाई है।

इस विशेष अभियान के तहत गोंदिया जिले के ‘शून्य कुष्ठरोग’ वाले कुल 263 गांवों का चयन किया गया है। इन गांवों के 1,62,998 नागरिकों की घर-घर जाकर शारीरिक जांच की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की टीमें हर परिवार में जाकर संदिग्ध मरीजों की तलाश कर रही हैं। इस सर्वेक्षण अभियान के दौरान प्रारंभिक जांच में जिले में 2 नये कुष्ठ रोगी पाए गए हैं। क्योंकि इन दोनों रोगियों का निदान समय पर किया गया था, इसलिए उन्हें तुरंत दवा देना शुरू कर दिया गया था।

योजना के लिए बैठकें व समन्वय

अभियान के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए डॉ. अभिजीत गोल्हार के मार्गदर्शन में तहसील चिकित्सा अधिकारियों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के डॉक्टरों की एक विशेष बैठक आयोजित की गई है। इसमें अभियान के उद्देश्यों, कुष्ठरोग के संदिग्ध लक्षणों और तकनीकी पहलुओं पर विस्तृत मार्गदर्शन शामिल था। तहसील व जिला स्तर पर वरिष्ठ अधिकारी सीधे अभियान की निगरानी और समन्वय कर रहे हैं।

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शीघ्र निदान ही अच्छा इलाज

गोंदिया जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अभिजीत गोल्हार ने कहा है कि “गोंदिया जिले को कुष्ठरोग मुक्त बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग प्रतिबद्ध है। हम ‘शून्य कुष्ठरोग गांव’ अभियान के माध्यम से प्रत्येक नागरिक तक पहुंच रहे हैं। नागरिकों को अपने शरीर पर किसी भी संदिग्ध धब्बे या लक्षण को छिपाए बिना निरीक्षण दल के साथ सहयोग करना चाहिए। इस बीमारी का शीघ्र निदान ही सबसे अच्छा इलाज है।”

Gondia Farmers Preparation: मृग नक्षत्र के आगमन के साथ ही जिले के किसान मानसून की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं। खरीफ सीजन की पूर्व तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और खेतों में अंतिम चरण की मशागत का काम चल रहा है। किसान बीज, खाद और कृषि दवाओं की व्यवस्था करने में जुटे हैं, जबकि पशुओं के लिए चारे का भी इंतजाम किया जा रहा है।भीषण गर्मी के बीच मृग नक्षत्र नजदीक आने से किसानों की उम्मीदें बढ़ गई है। किसानों का मानना है कि यदि इस नक्षत्र में अच्छी बारिश होती है तो खरीफ सीजन बेहतर रहेगा।

पांढ़राबोड़ी गांव के किसान ईशुलाल चव्हाण का कहना है कि खेतों की जुताई और गोबर खाद डालने का काम पूरा हो चुका है। अब सिर्फ अच्छी बारिश का इंतजार है। समय पर बारिश होने पर धान की फसल को फायदा होगा और खेतों की मेड़ों पर तुअर की बुआई भी की जाएगी। कृषि विभाग ने इस वर्ष जिले में 2,05,780 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसलों की बुआई का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए लगभग 56,834 क्विंटल बीज की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है।

मृग नक्षत्र पर टिकी किसानों की उम्मीदें

विभाग ने किसानों को प्रमाणित बीजों का उपयोग करने तथा पर्याप्त नमी आने के बाद ही बुआई करने की सलाह दी है। कई किसानों का कहना है कि खेती के कार्यों में मजदूरों की कमी के कारण समय पर काम पूरा करना मुश्किल हो रहा है।

मजदूरों की कमी से खेती प्रभावित

गिरोला के किसान अजीत मेश्राम ने बताया कि उनकी तीन से चार एकड़ कृषि भूमि है और खेती की अधिकांश तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। लेकिन, मजदूरों की कमी के कारण कई बार खेती के कार्य समय पर नहीं हो पाते।

2.05 लाख हेक्टेयर में खरीफ बुआई का लक्ष्य

बारिश के मौसम में चारे की कमी न हो। इसके लिए किसान अभी से पशुओं के लिए चारा की व्यवस्था कर रहे हैं। जिन क्षेत्रों में पर्याप्त चारा उपलब्ध नहीं है, वहां किसान बाहर से चारा खरीदने को मजबूर हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान खेती की तैयारियों के साथसाथ पशुधन की जरूरतों पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं। पिछले वर्ष जिले के किसानों को अतिवृष्टि और बाढ़ का भारी नुकसान झेलना पड़ा था। आसमान पर टिकी किसानों की नजरेंखरीफ सीजन की शुरुआत में समय पर बारिश होने से किसानों में उत्साह था, लेकिन बाद में लगातार हुई भारी बारिश ने तबाही मचा दी।

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खेत तैयार, बीज-खाद की व्यवस्था पूरी

जुलाई और अगस्त में जिले में चार बार बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिससे किसानों की फसलें और मेहनत दोनों प्रभावित हुई थीं। अब किसान नई उम्मीदों के साथ खरीफ सीजन की शुरुआत का इंतजार कर रहे हैं। अधिकांश खेतों की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और किसानों की निगाहें आसमान पर टिकी हैं। सभी को उम्मीद है कि इस वर्ष मानसून संतुलित रहेगा और पिछले साल जैसी प्राकृतिक आपदा का सामना नहीं करना पड़ेगा।

Gondia Farmer Suicide: बेमौसम बारिश, फसलों की गैरगारंटीकृत कीमत और कभीकभी बैंकों और साहूकारों से लिए गए कर्ज की वजह से किसान आत्महत्या कर रहे हैं। गोंदिया जिले में पिछले 5 महीनों में 2 किसानों ने आत्महत्या की है। इन सभी किसानों को सरकार ने मदद का हकदार घोषित किया है और उनके परिवारों को मदद दी गई है। जनवरी से मई 2026 के बीच जिले में 2 किसानों ने आत्महत्या की।

कुछ ने फांसी लगाई, कुछ ने जहरीली दवाई खाई, कुछ ने कुएं या तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी। अलगअलग समस्याओं के जाल में फंसा किसान आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठा लेता है। आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों की मदद के लिए जिला प्रशासन द्वारा बनाई गई समिति के सामने रखे गए सभी मामलों को मदद के लिए योग्य घोषित किया गया है।

कर्ज और प्राकृतिक आपदाओं के बीच टूट रहे किसान

आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों को सरकार की तरफ से 1 लाख रुपये की मदद मिलती है। आर्थिक व्यवस्था खेती पर निर्भरअब तक जिले में योग्य लोगों को सरकार की तरफ से 2 लाख रुपये की मदद दी जा चुकी है। जिले की आर्थिक व्यवस्था खेती पर निर्भर है।

इसके अलावा, कुदरत की मार किसानों के सपनों को कुचल रही है। इस वजह से किसान हताश हैं और आत्महत्या कर रहे हैं। पिछले पांच महीनों में 2 किसानों ने आत्महत्या की है। ये सभी आत्महत्याएं जनवरी से मई 2026 के बीच हुई हैं।

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आत्महत्या आखिरी रास्ता नहीं

किसान कुदरती आफतों की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन, आत्महत्या आखिरी रास्ता नहीं है। उन्हें सब्र रखना होगा और हालात से निपटना होगा। सरकार आत्महत्या करने वाले परिवारों के साथ है और जांच के बाद उन परिवारों को मदद दे रही है।

Bhandara Health Department: भंडारा जिले में स्वास्थ्य विभाग की ओर से समय पर उठाए गए एहतियाती कदमों के कारण कीटकजनित मच्छरजनित बीमारियों की स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। आगामी मानसून के दौरान डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों के फैलने की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एक व्यापक एक्शन प्लान लागू किया है। इस बीच जिले के लिए राहत की बात यह है कि मई 2026 के पूरे महीने में जिले में डेंगू या मलेरिया का एक भी मरीज सामने नहीं आया है।

जनवरी से मई 2026 तक के पांच महीनों में जिले में कुल 1,61,924 रक्त नमूनों की जांच की गई। इस व्यापक जांच अभियान में केवल 2 मरीज ही पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से लाखनी और साकोली तहसील में 11 मरीज मिला है। स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां व निवारक उपायजिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मलेरियारोधी दवाओं का पर्याप्त स्टॉक और रैपिड डायग्नोस्टिक किट उपलब्ध करा दी गई हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर नियमित रूप से फॉगिंग कराई जा रही है।

जलभराव की स्थिति

जहां भी जलभराव की स्थिति है, वहां मच्छरों के लार्वा को नष्ट करने के लिए टेमीफॉस के घोल का छिड़काव किया जा रहा है और गंबूशिया मछलियां छोड़ी जा रही हैं। इसके अलावा, निजी अस्पतालों में आने वाले संदिग्ध मरीजों के रक्त नमूनों की जांच जिला अस्पताल की सेंटिनल लैब में मुफ्त की जा रही है।

नागरिकों के लिए 12 सूत्री सलाह

स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों को कीटकजनित बीमारियों से सुरक्षित रहने के लिए 12 सूत्री गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की है। इसमें अपने आसपास गंदा पानी जमा न होने दें और नालियों को सुचारू रूप से बहता रखें। हर हफ्ते मंगलवार को पानी के बर्तनों, कूलरों और ड्रमों को खाली कर पूरी तरह सुखाएं। पीने के पानी की टंकियों को सप्ताह में कम से कम एक बार अच्छी तरह साफ करें। सोते समय हमेशा मच्छरदानी का उपयोग करें और शरीर को पूरी तरह ढकने वाले कपड़े पहनें।

मानसून से पहले स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

यदि बच्चों में तेज बुखार, दौरे आना या बेहोशी जैसे लक्षण दिखें, तो बिना देरी किए तुरंत सरकारी अस्पताल से संपर्क करें। घरेलू कचरा पानी और गंदा पानी निकासी के उचित प्रबंधन के लिए सोख्ता गड्ढों का निर्माण करें। मानसून के लिए रणनीतिक कार्य योजनाआगामी बारिश के मौसम को देखते हुए जिले में जनजागरूकता के लिए विशेष कैलेंडर तैयार किया गया है। इसमें मलेरिया रोधी महीना 1 से 30 जून वर्तमान में यह मुहिम जारी है, जिसके तहत बैठकों, रैलियों और कंटेनर सर्वेक्षण के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है।

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भंडारा में कीटजनित बीमारियों रोकने के लिए एक्शन प्लान तैयार

डेंगू रोधी महीना 1 से 30 जुलाई इस अवधि में आशा कार्यकर्ताओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा और ग्राम सभाओं का आयोजन होगा। स्कूली डेंगू मुहिम 15 जुलाई से 15 अगस्त इसके तहत माध्यमिक स्कूलों और जूनियर कॉलेजों में छात्रों के बीच विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्वास्थ्य प्रणाली 24 घंटे अलर्ट परगोंदिया, गढ़चिरौली और चंद्रपुर जैसे सीमावर्ती जिलों से आने वाले तेंदूपत्ता और गन्ना कटाई मजदूरों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

स्वास्थ्य प्रणाली 24 घंटे अलर्ट पर

जिला स्वास्थ्य अधिकारी के मार्गदर्शन में राजस्व, वन, सिंचाई और स्थानीय निकायों के समन्वय से यह अभियान चलाया जा रहा है। जिले की किसी भी बस्ती या गांव में बीमारी का संक्रमण न फैले, इसके लिए हमारी स्वास्थ्य प्रणाली 24 घंटे अलर्ट पर है।

Birsifata Water Crisis: भीषण गर्मी और लगातार घटते भूजल स्तर के कारण बिरसीफाटा सहित आसपास के कई गांवों में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। क्षेत्र के अधिकांश कुओं का जलस्तर तेजी से नीचे चला गया है, जिससे ग्रामीणों के सामने पानी की गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। कई गांवों में लोगों को दैनिक जरूरतों के लिए भी पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

ग्रामीणों के अनुसार गांवों में पूर्व में बनाए गए अधिकांश बोरवेल वर्तमान में बंद पड़े हैं या पर्याप्त पानी नहीं दे रहे हैं। गर्मी बढ़ने के साथ स्थिति और भी गंभीर होती जा रही है। आने वाले दिनों में जलसंकट विकराल रूप धारण कर सकता है, जिससे ग्रामीणों में चिंता का माहौल व्याप्त है।

हर घर नल योजना पर उठ रहे सवाल

ग्रामीणों का कहना है कि शासन की महत्वाकांक्षी हर घर नल योजना क्षेत्र में पूरी तरह विफल साबित हुई है। कई गांवों में लाखों रु। खर्च कर जलमीनार और जलकुंभ तो बनाए गए, लेकिन आज तक घरों के नलों में नियमित रूप से पानी नहीं पहुंच पाया। कहीं पाइपलाइन बिछाने का काम किया गया, तो कहीं जलमीनार का निर्माण अधूरा छोड़ दिया गया।

बताया जा रहा है कि कुछ गांवों में पिछले दो वर्षों से जलकुंभ और पानी की टंकियों का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। ठेकेदारों द्वारा पाइपलाइन बिछा दी गई, लेकिन मुख्य जल टंकी का निर्माण पूरा नहीं होने से पूरी योजना ठप पड़ी हुई है। परिणामस्वरूप ग्रामीणों को इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है।

महिलाओं पर बढ़ा बोझ

पेयजल संकट का सबसे अधिक असर महिलाओं पर पड़ रहा है। गांवों में पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं होने के कारण महिलाओं को गांव के बाहर के जलस्रोतों से पानी लाना पड़ रहा है। सुबह और शाम पानी की व्यवस्था में ही उनका अधिकांश समय व्यतीत हो रहा है। इससे घरेलू कार्यों के साथ-साथ बच्चों की देखभाल और अन्य जिम्मेदारियों पर भी प्रभाव पड़ रहा है।

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प्रशासन से समाधान की मांग

ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर पेयजल संकट का स्थायी समाधान करने की मांग की है। उनका कहना है कि खराब पड़े बोरवेलों की मरम्मत कराई जाए, अधूरी पड़ी जलकुंभ व जलमीनार परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किया जाए तथा हर घर नल योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते आवश्यक कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दिनों में जलसंकट और गंभीर हो सकता है, जिससे हजारों लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

Tumsar ST Depot: महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल के तुमसर आगार में एसटी महामंडल का 78वां स्थापना दिवस उत्साहपूर्ण वातावरण में मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विभागीय स्थापत्य अभियंता भंडारा सतीश कटरे ने की। मुख्य वक्ता के रूप में प्राचार्य राहुल डोंगरे ने उपस्थित कर्मचारियों एवं अधिकारियों का मार्गदर्शन किया।

इस अवसर पर सहायक यातायात अधीक्षक रचना मस्करे, यातायात नियंत्रक निशिकांत मोटघरे, सतीश नारनवरे, गजानन मोटघरे, पुरण पडारे, रामप्रसाद पटले, सोपान तीबुडे, पंचशीला उके सहित अनेक अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। प्राचार्य राहुल डोंगरे ने कहा कि, राज्य के कोनेकोने तक पहुंचने वाली लालपरी आज जनता के विश्वास की पहचान बन चुकी है।

जनसेवा और भरोसे की पहचान बनी लालपरी

सुरक्षित, विश्वसनीय और आमजन की सेवा के लिए समर्पित एसटी ने दशकों से यात्रियों को निरंतर सेवा प्रदान की है। चाहे कोई सामाजिक समारोह हो, पारिवारिक कार्यक्रम हो या दैनिक आवागमन, नागरिक आज भी लालपरी पर पूरा भरोसा करते हैं। समर्पण के साथ कार्य करने का संकल्प चालक, परिचालक एवं अन्य कर्मचारियों की निष्ठापूर्ण सेवाओं के कारण ही यह विश्वास कायम है।

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एसटी कर्मचारियों ने लिया बेहतर सेवा और समर्पण का संकल्प

भविष्य में भी एसटी सेवा को अधिक सशक्त, आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए सभी कर्मचारियों को अपना योगदान देना चाहिए। संचालन रचना मस्करे एवं आभार गजानन मोटघरे ने माना। एसटी महामंडल के 78वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस समारोह में उपस्थित कर्मचारियों ने महामंडल की प्रगति एवं उत्कृष्ट सेवा के लिए और अधिक समर्पण एवं उत्साह के साथ कार्य करने का संकल्प लिया।

Khunari Village: ग्रामीण संस्कृति और लोक परंपराओं को जीवंत बनाए रखने के उद्देश्य से पालांदुर क्षेत्र के खुनारी गांव में एक अनोखे बाहुला-बाहुली विवाह समारोह का आयोजन किया गया। बचपन के लोकप्रिय भातुकली खेल की परंपरा को सहेजने के लिए आयोजित इस कार्यक्रम ने ग्रामीणों की पुरानी यादों को फिर से ताजा कर दिया। गांव के लोगों ने इस आयोजन को वास्तविक विवाह समारोह की तरह भव्य रूप दिया।

विवाह की पत्रिका छपवाई गई, मंडप पूजन और हल्दी समारोह आयोजित किया गया तथा बैंडबाजे के साथ पूरे उत्साह से विवाह संपन्न कराया गया। यह समारोह प्रभु सेलोकर के निवास स्थान पर शुभ मुहूर्त में आयोजित किया गया, जहां ग्रामीणों ने दूल्हा और दुल्हन पक्ष की भूमिका निभाते हुए पूरे उत्साह से भाग लिया।

लोक परंपराओं को सहेजने की अनूठी पहल

कार्यक्रम के लिए पूरे गांव ने एकजुट होकर तैयारियां कीं। विवाह समारोह के दौरान पूरे गांव के लोग सामूहिक भोज में शामिल हुए, जिससे सामाजिक एकता और आपसी भाईचारे का संदेश भी मजबूत हुआ। आयोजन की जिम्मेदारी धनराज सेलोकर, रोशन निंबार्ते और तामेश्वर सेलोकर ने संभाली, जबकि गांव की महिला मंडली ने भी बढ़चढ़कर सहयोग किया।

गांव ने मनाया गुड़िया-गुड्डे का विवाह

लोक परंपराओं व संस्कृति से जुड़ने का अवसर ग्रामीणों का कहना है कि ऐसे आयोजनों से नई पीढ़ी को अपनी लोक परंपराओं और ग्रामीण संस्कृति से जुड़ने का अवसर मिलता है। उपस्थित वरिष्ठ नागरिकों और गुरूजनों ने कहा कि इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम समाज में पारंपरिक मूल्यों और आपसी अपनत्व को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

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नई पीढ़ी को मिला संस्कृति से जुड़ने का अवसर

कार्यक्रम की सफलता के लिए कल्पना सेलोकर, वैशाली सेलोकर, अश्विनी सेलोकर, मंगला सेलोकर, उमा सेलोकर, वर्षा भुते, वनिता खराबे सहित अनेक ग्रामीणों ने विशेष योगदान दिया। खुनारी गांव का यह बाहुलाबाहुली विवाह समारोह केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ग्रामीण संस्कृति, परंपरा और सामाजिक एकता का जीवंत उदाहरण बनकर लोगों के बीच लंबे समय तक याद रखा जाएगा।

Gondia Development News: समृद्ध पंचायतराज अभियान के तहत सड़क अर्जुनी तहसील की खोडशिवनी ग्रापं ने उत्कृष्ट कार्य करते हुए तहसील स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही ग्रापं जिला स्तरीय पुरस्कार की अंतिम दौड़ में शामिल हो गई है। अंतिम मूल्यांकन के लिए यवतमाल जिले के अधिकारियों की एक विशेष बाहरी टीम ने खोडशिवनी का दौरा कर विकास कार्यों तथा ग्रापं कार्यालय का निरीक्षण किया।

मूल्यांकन समिति में यवतमाल जिला परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी पत्की, शिक्षा अधिकारी पांगोरे तथा विस्तार अधिकारी सी। एम। सुर्वे शामिल थे। समिति ने ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों, रजिस्टरों और विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत जांच की।

सड़क अर्जुनी की 13 ग्रापं ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान में भाग लिया था। इनमें खोडशिवनी ग्राम पंचायत का चयन उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर किया गया। जिला स्तरीय पुरस्कार के लिए अंतिम प्रतिस्पर्धा में होने के कारण इसका मूल्यांकन बाहरी जिले की टीम द्वारा किया गया।

प्रशासनिक योजनाओं के क्रियान्वयन की जांच

मूल्यांकन के दौरान सुशासन पंचायत, डिजिटल प्रशासन, कर संग्रहण, जनभागीदारी, स्व-वित्तपोषण, स्वच्छ एवं हरित गांव, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा मनरेगा सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन जैसे मानकों की जांच की गई।

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ग्राम पंचायत प्रशासन ने शासन द्वारा निर्धारित सभी मानदंडों के अनुरूप गांव के समग्र विकास पर विशेष ध्यान दिया है। यवतमाल से पहुंची समिति का गांव के प्रवेश द्वार पर ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया। इस अवसर पर सरपंच परशुरामकर, पंचायत समिति सदस्य डॉ। रुकीराम वाढ़ई, उपसरपंच सत्यवान नेवारे, ओमेश कापगते, मनोहर परशुरामकर सहित ग्राम पंचायत के सदस्य एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

Kalpathari Village: गोरेगांव तहसील के कलपाथरी क्षेत्र में बाघ के हमले में एक 30 वर्षीय युवक की मौत हो गई। शुक्रवार सुबह हुई इस घटना से पूरे इलाके में भय और दहशत का माहौल व्याप्त है। मृतक की पहचान कलपाथरी निवासी संतोष धुलेसर खरखाटे 30 के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, संतोष खरखाटे शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे अपनी बकरियों के लिए चारा लाने गांव से सटे जंगल में गया था।

इसी दौरान घात लगाकर बैठे बाघ ने उस पर हमला कर दिया। हमले के बाद बाघ उसे करीब एक किलोमीटर दूर तक घसीटकर ले गया और जंगल में एक पलाश के पेड़ के पास झाड़ियों में शव को छिपा दिया। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि बाघ ने शव के कुछ हिस्सों को अपना शिकार बनाया था।

गोंदिया के जंगल में बाघ का आतंक

घर वापस नहीं लौटने पर परिजनों और ग्रामीणों ने उसकी तलाश शुरू की। जंगल में खून के निशान और घसीटने के संकेत मिलने के बाद खोजबीन तेज की गई। बाद में झाड़ियों के बीच संतोष का शव बरामद हुआ। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे।

कलपाथरी क्षेत्र में भय का माहौल

वनरक्षक एन।एम। शेलगावे तथा बीट सहायक रवी धुर्वे ने घटनास्थल का निरीक्षण कर पंचनामा किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। 25 लाख की आर्थिक सहायता की मांग घटना के बाद कलपाथरी सहित आसपास के गांवों में दहशत का माहौल है।

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वन विभाग ने शुरू की जांच

ग्रामीणों ने वन विभाग से गश्त बढ़ाने और बाघ की गतिविधियों पर निगरानी रखने की मांग की है। यह घटना सामुदायिक वनाधिकार सीएफआर क्षेत्र में हुई है। ग्रामीणों, ग्रामसभा पदाधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मृतक परिवार को 25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने तथा संबंधित बाघ पर नियंत्रण के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की है।

Gondia Health News: इस साल 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तापमान में जिले में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया ने कहर बरपाया है। इस साल के चार महीनों में जिले में डेंगू के 8, मलेरिया के 8 और चिकनगुनिया के 9 मरीज मिले हैं। इस वजह से जिले के लोगों को अभी से सावधान रहने की जरूरत है। जिले के लोगों के पास मच्छरों से बचने का कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए उन्हें उनके जहरीले डंक से जूझना पड़ता है। हर साल जिले में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया आते हैं और पनपते हैं।

खास बात यह है कि अब भले ही तेज गर्मी शुरू है लेकिन जिले में मच्छरों ने अपना काम शुरू कर दिया है, इसलिए डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के मरीज मिल रहे हैं। जनवरी से अप्रैल के चार महीनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो जिले में डेंगू के 8, मलेरिया के 8 और चिकनगुनिया के 9 मरीज मिले हैं। मानसून के मौसम में मच्छर ज्यादा पनपते हैं, लेकिन अब जब से गर्मियों में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के मरीज सामने आ रहे हैं। गोंदिया तहसील में डेंगू प्रभाव अधिक गर्मियों में मच्छर अपनी ताकत दिखा रहे हैं और डेंगू और मलेरिया फैला रहे हैं।

गोंदिया तहसील में डेंगू का बढ़ा प्रभाव

खास बात यह है कि गोंदिया तहसील में डेंगू का असर ज्यादा दिख रहा है। गोंदिया तहसील में डेंगू के चार मरीज मिले हैं। मलेरिया का कोई मरीज नहीं है। बारिश के बाद जिले में मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाएगा, इसलिए सावधानी बरतना और भी जरूरी हो गया है। मच्छरदानी का इस्तेमाल करना सुरक्षित मच्छरों से बचने के लिए कई तरह के कॉइल, लिक्विड और क्रीम मिलते हैं। हालांकि, यह कहना गलत नहीं होगा कि ये किसी काम के नहीं हैं। क्योंकि, अगर ये किसी काम के होते तो डेंगू और मलेरिया के मरीज नहीं मिलते। इस वजह से मच्छरदानी का इस्तेमाल मच्छरों से बचने का सबसे सुरक्षित तरीका है। डॉक्टर भी रात में सोते समय मच्छरदानी इस्तेमाल करने की सलाह दे रहे हैं।

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स्वास्थ्य विभाग ने जारी की मच्छरदानी इस्तेमाल करने की सलाह

जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अभिजीत गोल्हार ने बताया मानसून से पहले जांच अभियान चलाया जा रहा मरीज जंगल वाले इलाकों के तहसीलों में मिले हैं। कुछ मजदूर तेंदूपत्ता तोड़ने के मौसम में बाहर जाते हैं। उनकी समय पर जांच होती है। इसलिए ये मरीज मिले हैं। अभी, मानसून से पहले जिले में जांच अभियान चलाया जा रहा है। ग्राम पंचायतों को मच्छरों का प्रकोप कम करने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। जो मरीज मिले हैं, उनका सही इलाज किया गया है। महामारी को नियंत्रित करने के लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं।

Mohadi Tiroda Road: मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित बोरगांव, खड़की,पालोरा, जांभोरा, किसनपुर, करड़ी तिरोड़ा रोड के निर्माण कार्य पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मई माह में तैयार हुई यह सड़क मात्र 15 दिनों के भीतर कई स्थानों पर उखडने लगी है। विशेष रूप से पालोराजांभोरा मोड़ और अन्य हिस्सों में दरारें दिखाई देने से ग्रामीणों में सड़क की गुणवत्ता को लेकर चिंता बढ़ गई है।

स्थानीय लोगों के अनुसार, बोरगांव से पालोरा तक पहले से खड़ीकरण वाला मार्ग मौजूद था। वहीं पालोराखड़की मार्ग से हाडगे के खेत तक लगभग 200 मीटर लंबी सीमेंट कांक्रीट सड़क का निर्माण वर्ष 202324 में जिला परिषद सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से कराया गया था, जिसका भुगतान भी संबंधित ठेकेदारों को किया जा चुका है। इसके बावजूद उसी सड़क पर पुनः निर्माण दिखाकर बिल निकालने की प्रक्रिया शुरू होने का आरोप लगाया जा रहा है।

बनने के 15 दिन बाद ही उखड़ने लगी सड़क

जांभोरा फाटा से तिरोड़ा-करड़ी रोड फाटा तक निर्मित नई सीमेंट कांक्रीट सड़क का कार्य अत्यंत निम्न स्तर का है। आरोप है कि निर्माण में राख मिश्रित कांक्रीट का उपयोग किया गया, सड़क की मोटाई निर्धारित मानकों से कम रखी गई तथा निर्माण के बाद आवश्यक मात्रा में पानी का छिड़काव और क्योरिंग नहीं की गई। इसी कारण सड़क निर्माण के तुरंत बाद ही उसमें दरारें पड़ने लगीं।

भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना

सड़क निर्माण के दौरान ही कांक्रीट बिछाने के कुछ समय बाद दरारें दिखाई देने लगी थीं। इस संबंध में स्थानीय समाचार पत्रों में पहले भी खबरें प्रकाशित की गई थीं, लेकिन संबंधित विभाग की ओर से कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई।

अवैध मुरूम उत्खनन का भी आरोप

ग्रामीणों ने सड़क निर्माण में उपयोग किए गए मुरूम को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि बोरगांव से तिरोड़ा-करड़ी फाटा मार्ग के किनारे डाला गया मुरूम अवैध उत्खनन से प्राप्त किया गया है। गोंदिया जिले के तिरोड़ा तहसील स्थित खेडेपार तथा मोहाड़ी तहसील के किसनपुर क्षेत्र में निजी खेतों से मुरूम निकालकर सड़क निर्माण में उपयोग किया गया।

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ग्रामीणों ने की निष्पक्ष जांच की मांग

किसनपुर, जांभोरा, केसलवाड़ा, खड़की, बोंडे, डोंगरदेव और ढिवरवाड़ा जैसे गांव नागझिराकोका अभयारण्य के बफर जोन क्षेत्र में आते हैं, जहां खनन और उत्खनन पर प्रतिबंध है। ऐसे में निजी खेतों से मुरूम उत्खनन कैसे हुआ और इसके लिए किसकी अनुमति ली गई, यह जांच का विषय है।

ग्रामीणों ने मांग की है कि सड़क में आई दरारों, कथित अवैध मुरूम उत्खनन, पहले से बनी 200 मीटर सड़क पर दोबारा निर्माण के प्रयास, निम्न गुणवत्ता की निर्माण सामग्री तथा पर्याप्त क्योरिंग नहीं किए जाने जैसे सभी मुद्दों की निष्पक्ष जांच कराई जाए। साथ ही जांच पूरी होने तक संबंधित ठेकेदारों के भुगतान पर रोक लगाने की भी मांग की गई है।

Water Crisis In Arjuni Morgaon: अर्जुनी मोरगांव के पास स्थित रामघाट वन क्षेत्र की एनाची झरी में बंद पड़ी बोरवेल और सौर ऊर्जा सोलर प्रणाली को तुरंत ठीक कर जल सुविधा पूर्ववत शुरू करने की मांग श्री राजे छत्रपति ग्रुप अर्जुनी मोरगांव की ओर से वनपरिक्षेत्र अधिकारी अर्जुनी मोरगांव को सौंपे गए ज्ञापन में की गई है।

मोरगांव के पास स्थित रामघाट राष्ट्रीय आरक्षित वन क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण बाघ और वन्यजीव आवास क्षेत्र है, जहां बाघ, तेंदुआ, भालू, सांबर, नीलगाय, जंगली सुअर तथा अन्य कई वन्यजीवों की आवाजाही बड़े पैमाने पर हैं। तीव्र गर्मी के दौरान वन्यजीवों के लिए पानी की उपलब्धता अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय बन जाता है।

रामघाट वन क्षेत्र में जल संकट गहराया

रामघाट वन क्षेत्र की एनाची झरी वन्यजीवों के पीने के पानी का प्रमुख प्राकृतिक स्रोत हैं और कई वन्य प्राणी इस जल स्रोत पर निर्भर हैं। लेकिन बढ़ता तापमान, कम बारिश और बदलता मौसम के कारण झरी का प्राकृतिक जल भंडार जल्दी सूख जाता है। इस समस्या के समाधान के लिए वन विभाग द्वारा यहां बोरवेल और सौर ऊर्जा आधारित जल आपूर्ति प्रणाली स्थापित की गई थी, लेकिन वर्तमान में उक्त बोरवेल और सोलर प्रणाली बंद अवस्था में है और सभी उपकरण निष्क्रिय पड़े हैं।

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बंद बोरवेल और सोलर सिस्टम शुरू करने की मांग

प्यासे भटक रहे वन्यजीवों को पीने के पानी के लिए बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और कई प्राणी मानव बस्तियों और खेतों की ओर जाने की संभावना बन गई है। प्रतिनिधि मंडल में श्री राजे छत्रपति ग्रुप मोरगांव के अध्यक्ष राकेश प्रेम राऊत, उपाध्यक्ष संदीप भंडारी, सचिव शेख सद्दाम, अश्विनसिंह गौतम, भास्कर गिदमारे, यशवंत पचारे, कुणाल मेश्राम, उमेश पुस्तोडे का समावेश था।

Lakhegaon Mendha Road: लाखेगांव से मेंढ़ा जाने वाले मार्ग के निर्माण में कथित अनियमितताओं को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। वर्षों से जर्जर हालत में रही इस सड़क के निर्माण की मांग ग्रामीण लगातार कर रहे थे। करीब दो माह पूर्व लगभग 20 लाख रुपये की लागत से सड़क निर्माण कार्य को मंजूरी मिली थी और हाल ही में इसका कार्य पूरा किया गया।

हालांकि निर्माण के कुछ ही समय बाद सड़क कई स्थानों पर उखड़ने लगी है। बरसात शुरू होने से पहले ही सड़क की ऊपरी परत निकलने से निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि पहली बारिश से पहले ही सड़क की यह स्थिति है तो मानसून के दौरान सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

अनियमितताओं का आरोप

पूर्व पंचायत समिति सदस्य शंकर बिंझाड़े ने सड़क निर्माण में भारी भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि लाखों रुपये खर्च होने के बावजूद सड़क की गुणवत्ता बेहद निम्न स्तर की है, जो सरकारी धन के दुरुपयोग की ओर संकेत करती है। बिंझाड़े के अनुसार उन्होंने संबंधित विभाग के अभियंता से फोन पर संपर्क कर सड़क की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी, लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला।

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गुणवत्ता मानकों की अनदेखी

उन्होंने आरोप लगाया कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता मानकों की अनदेखी की गई है। समय रहते मामले की जांच नहीं होने पर सरकारी धन की बर्बादी के साथ ग्रामीणों की परेशानी भी बढ़ सकती है। प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिह्न लाखेगांवमेंढ़ा मार्ग किसानों और आम नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है। इसी रास्ते से बड़ी संख्या में लोग गोरेगांव की ओर आवागमन करते हैं।

ऐसे में सड़क की खराब गुणवत्ता प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिह्न लगा रही है। शंकर बिंझाड़े ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई तथा सड़क की तकनीकी जांच कर दोषपूर्ण निर्माण को तत्काल दुरुस्त करने की मांग की है।

Nana Patole’s Big Allegations On BJP: भंडारा-गोंदिया विधान परिषद चुनाव को लेकर स्थानीय राजनीतिक गलियारों में अचानक भारी उबाल आ गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व विधायक नाना पटोले ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस (पत्र परिषद) आयोजित कर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी  पर शासकीय तंत्र के घोर दुरुपयोग और महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों को धमकाने के बेहद संगीन और सनसनीखेज आरोप मढ़े हैं। पटोले के इन तीखे हमलों के बाद जिले की चुनावी सरगर्मी और अधिक तेज हो गई है।

पटोले के तीखे बोल

नाना पटोले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पर विपक्षी नेताओं को टारगेट किए जाने की बात कही। उन्होंने आरोप लगाया कि नरेश ईश्वरकर, प्रफुल अग्रवाल और दिलीप बंसोड जैसे प्रमुख चेहरों को जानबूझकर राजनीतिक साजिश के तहत निशाना बनाया जा रहा है। पटोले ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा कि कुछ विपक्षी उम्मीदवारों के घरों पर पुलिस के जरिएवेवजह छापेमारी की गई और उन्हें केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई का खौफ दिखाकर नामांकन पत्र वापस लेने के लिए विवश करने का पुरजोर प्रयास किया गया।

इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी दावा किया कि एक प्रत्याशी को तो बकायदा आधी रात के वक्त पुलिस स्टेशन बुलाकर उन पर गंभीर मानसिक दबाव बनाने की कोशिश की गई। पटोले ने इस चुनाव को महाविकास आघाड़ी के लिए ‘अस्तित्व की लड़ाई’ करार दिया और कहा कि इस क्षेत्र में पनप रही राजनीतिक दादागिरी के खिलाफ आघाड़ी के कार्यकर्ता डटकर मुकाबला करेंगे और विजय हासिल करेंगे।

इस पत्र परिषद में कांग्रेस सांसद डॉ. प्रशांत पडोले समेत कई अन्य दिग्गज कांग्रेसी पदाधिकारी मौजूद रहे। इन गंभीर घटनाक्रमों के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था और चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर बड़े सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। नाना पटोले ने मीडिया को जानकारी दी कि महाविकास आघाड़ी के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने इस पूरे मामले को लेकर अपनी लिखित शिकायत जिला प्रशासन, राज्य चुनाव आयोग और सीधे केंद्रीय चुनाव आयोग को भेज दी है।

इस शिकायत के जरिए उन्होंने मांग की है कि प्रशासन के इस कथित एकतरफा दुरुपयोग को तत्काल प्रभाव से रोका जाए और भंडारा-गोंदिया में पूरी तरह से पारदर्शी और भयमुक्त वातावरण में मतदान संपन्न कराया जाए।

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बीजेपी का पलटवार

दूसरी तरफ, नाना पटोले के आरोपों पर पलटवार करते हुए भाजपा के भंडारा जिलाध्यक्ष आशु गोंडाणे ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। गोंडाणे ने कहा कि इस विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस का असली ‘दलित विरोधी चेहरा’ एक बार फिर जनता के सामने बेनकाब हो गया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने शुरू में पूर्व विधायक दिलीप बंसोडे को चुनावी मैदान में उतारकर दलित समाज के बीच एक झूठी उम्मीद जगाने का ढोंग किया, लेकिन बाद में अपनी अंदरूनी राजनीति और दबाव तंत्र का इस्तेमाल कर उनका नामांकन जबरन वापस करवा दिया। गोंडाणे के अनुसार, इसके बाद किसी अन्य उम्मीदवार को समर्थन देकर कांग्रेस ने पूरे दलित नेतृत्व और समाज के भरोसे के साथ बड़ा विश्वासघात किया है।

Over 30,000 Metric Tonnes Of Fertilizers Available In Gondia: खरीफ का मौसम आ रहा है और किसान अपने खेतों में काम करते दिख रहे हैं। जैसे ही बारिश होगी, बुआई शुरू हो जाएगी और उसके बाद किसानों को खाद की जरूरत होगी। हालांकि, किसानों से खाद की खरीद अभी से शुरू हो गई है। इसी के अनुसार कृषि विभाग ने खाद का नियोजन किया है और अभी गोंदिया जिले में 30 हजार 752.945 मीट्रिक टन खाद उपलब्ध है। इसके चलते कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं और अपनी जरूरत के हिसाब से खाद खरीदें। मृग नक्षत्र 7 जून से लगेगा और मानसून का मौसम शुरू होगा।

यानी अब सिर्फ तीन दिन बचे हैं। हालांकि, किसान खरीफ के लिए अपने खेतों को तैयार करने में लगे हुए हैं। भारी बारिश के बाद किसान बुआई शुरू करेंगे और फिर खाद का इस्तेमाल शुरू होगा। ऐसे में खाद की खरीद अचानक बढ़ जाती है और वहीं से खाद की कालाबाजारी शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है कि कुछ किसान अभी से ही उपलब्धता के हिसाब से खाद खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। खास बात यह है कि कृषि विभाग ने खाद का नियोजन किया है।

ताकि किसानों को इसकी चिंता न करनी पड़े और केंद्र संचालक उनकी मजबूरी का फायदा न उठा सकें। इस साल कृषि विभाग ने जिले के लिए एक लाख 88 हजार 430 मीट्रिक टन खाद की मांग की थी। लेकिन कृषि आयुक्तालय ने 76 हजार मीट्रिक टन खाद की मंजूरी दे दी है। मंजूरी मिलने के बाद कृषि विभाग ने खाद की मांग की है और इसी के अनुसार जिले को हर महीने करीब पांच हजार मीट्रिक टन खाद की आपूर्ति हो रही है।

यानी, अप्रैल और मई के दो महीनों में अब तक 9 हजार 460.94 मीट्रिक टन स्टॉक उपलब्ध हो चुका है। जबकि पिछले साल 29 हजार 13।86 मीट्रिक टन स्टॉक बचा था। इस तरह, जिले में अभी 30 हजार 752.945 मीट्रिक टन स्टॉक बचा है।

7,841 मीट्रिक टन खाद बिकी

जिले को इस साल 76 हजार मीट्रिक टन खाद के आवंटन की मंजूरी मिली है। इसमें से गोंदिया जिले को 9 हजार 460.94 मीट्रिक टन खाद की पूर्ति हो चुकी है। जबकि पिछले साल का स्टॉक 29 हजार 133.86 मीट्रिक टन था। यानी कुल 38 हजार 594.8 मीट्रिक टन खाद उपलब्ध था। हालांकि, इसमें से 7 हजार 841.855 मीट्रिक टन खाद बिक चुका है। इसके बाद अब 30 हजार 752.945 मीट्रिक टन खाद उपलब्ध है। इसके अलावा, किसानों को भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि और खाद उपलब्ध होगा।

यूरिया की सबसे ज्यादा मांग

इस साल जिले के लिए मंजूर किए गए खादों में 21,600 मीट्रिक टन यूरिया शामिल है। अब तक 2,894 2 मीट्रिक टन यूरिया की पूर्ति हो चुकी है। हालांकि, 2,168 मीट्रिक टन यूरिया बिक चुका है और अब 7,472 मीट्रिक टन यूरिया स्टॉक में है। विशेष बात यह है कि यूरिया की सबसे ज्यादा मांग है और किसान इसे पाने के लिए भागदौड़ कर रहे हैं।

गोंदिया जिले में खाद की स्थिति

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76 हजार मीट्रिक टन खाद को मंजूरी

गोंदिया जिला कृषि अधीक्षक निलेश कानवडे ने कहा है कि “जिले में अभी 30 हजार 752.945 मीट्रिक टन खाद का स्टॉक है। 76 हजार मीट्रिक टन खाद को मंजूरी मिल गई है और खाद की पूर्ति जारी है, इसलिए कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं और अपनी जरूरत के हिसाब से खाद खरीदें।”

The Heritage Of Gondwana Resides In The Kachargarh Cave Of Gondia: गोंदिया जिले के सालेकसा तहसील अंतर्गत मुंबई-हावड़ा मार्ग पर स्थित दरेकसा रेल्वे स्टेशन से 3 किमी। दूर धनेगांव के घने जंगल में स्थित ये गुफाएं, पहाड़ों की हरियाली और प्राकृतिक खूबसूरती के बीच स्थित है कचारगढ़ गुफा। यह एशिया खंड के सबसे महाकाय प्राचीन प्राकृतिक गुफा है। इस गुफा को आदिवासी गोंड समुदाय का उद्गम स्थल कहा जाता है लेकिन यह जगह आज भी गुमनामी में है।

प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा के दिन से आदिवासी समुदाय के आराध्य देवता महागोगोना कोयापूनम महापूजा का आयोजन किया जाता है। जहां देश के विभिन्न राज्यों के आदिवासी समाज एकत्रित होकर इस पांच दिवसीय राष्ट्रीय गोंडवाना महाअधिवेशन महोत्सव यात्रा में एकत्रित होकर इस श्रद्धा स्थल पर पहुंते हैं। गोंड़ी धर्म परंपरा, बोली भाषा, पूजाविधि, नृत्यकला, रीति रिवाजों व आदिवासी कला सांस्कृतिक महोत्सव देखने को मिलते हैं। कचारगढ़ गुफा में आदिवासी गोंड समाज के कुलदेवता का निवास है।

प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को देशभर में फैले आदिवासी समाज अपने पूर्वजों को याद करने व गोंड़ी रचनाकार पारी कुपार लिंगो को याद करते हैं। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश की सीमा पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कचारगढ़ गुफा है जो एशिया की सबसे बड़ी प्राकृतिक गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। यह गुफा लगभग 518 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, गुफा की ऊंचाई 94 मीटर व 25 मीटर गुफा का द्वार है। लेकिन यह गुफा अतिसंवेदनशील क्षेत्र में होने से जितना विकास होना चाहिए था उतना विकास नहीं हो पा रहा है।

पावन भूमि पर 1984 में लगा था पहली बार मेला

आदिवासी समाज की पवित्र भूमि के रूप में प्रसिद्ध कचारगढ़ की खोज संबंधी रोम हर्षक इतिहास का कथन करने वाली किताब में सिद्ध किया है। उल्लेखनीय है कि सन 1980 में के।बी मरसकोल्हे, आचार्य मोतीरावन कंगाली, सुमेद्रसिंह ताराम, भरतलाल कोराम व शीतल मरकाम ने अपनी युवावस्था में धनेगांव आकर कचारगढ़ की खोज की थी।

जिसकी पहली यात्रा 1984 में शुरू हुई थी जो आज लाखो श्रद्धालू तक पहुंच गई है। कचारगढ़ की इस यात्रा में देश के केंद्रीय व राज्य मंत्रियों के अलावा सांसद, विधायक व शासन के विभिन्न विभागों के अधिकारी, सचिव, आयुक्त आते रहते हैं।

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इन राज्यों से पहुंचते हैं हर साल लाखों श्रद्धालु

आदिवासी समाज के पवित्र भूमी कचारगढ़ के राष्ट्रीय गोंडवाना महाअधिवेशन में आदिवासी गोंड समाज अपने धर्म गुरु के दर्शन करने महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, गोवा से बड़े पैमाने में जय सेवा के जयकारे के साथ पहुंचते हैं।

Salekasa Drinking Water Crisis Deepens in Jamakudo: गोंदिया जिले के सालेकसा तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम जमाकुड़ो के वार्ड क्रमांक २ में पेयजल का संकट दिन-प्रतिदिन गंभीर और गहरा होता जा रहा है। भीषण गर्मी के इस दौर में पानी की बूंद-बूंद के लिए त्राहि-त्राहि मची हुई है। इसी ज्वलंत समस्या को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता अमित वैद्य के नेतृत्व में वार्ड के अनेक त्रस्त नागरिकों ने ग्राम पंचायत जमाकुड़ो का रुख किया। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत कार्यालय पहुंचकर ग्रापं अधिकारी रोहणी ऊके तथा उपसरपंच चुन्नीलाल राऊत को अपनी मांगों का एक लिखित ज्ञापन सौंपा है।

पीने के पानी के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हैं ग्रामीण

ज्ञापन सौंपने पहुंचे स्थानीय नागरिकों ने अपनी व्यथा सुनाते हुए बताया कि वार्ड क्रमांक २ में पिछले कई दिनों से पीने के पानी की भारी किल्लत बनी हुई है। जमीनी स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि लोगों को रोजाना पानी के इंतजाम के लिए सुबह से ही दूर-दराज के इलाकों में दर-दर भटकना पड़ रहा है।

इस भीषण गर्मी के बीच पानी की गंभीर समस्या ने पूरे ग्रामीण जीवन को बुरी तरह से प्रभावित और अस्त-व्यस्त कर दिया है। पानी की इस अव्यवस्था के कारण महिलाओं, बुजुर्गों और छोटे बच्चों को सबसे अधिक मानसिक और शारीरिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

बार-बार शिकायत के बाद भी अब तक नहीं हुआ कोई ठोस समाधान

नागरिकों ने ज्ञापन के माध्यम से ग्राम पंचायत प्रशासन से पुरजोर मांग की है कि वार्ड में फैले इस पेयजल संकट का तत्काल प्रभाव से तकनीकी निराकरण किया जाए और सालेकसा गांव में नियमित रूप से जलापूर्ति (वाटर सप्लाई) सुनिश्चित की जाए। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने इससे पहले भी कई बार मौखिक और लिखित रूप से प्रशासन को इस विकट समस्या की जानकारी दी थी, लेकिन इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा अब तक कोई ठोस या स्थाई समाधान नहीं निकाला गया है।

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मांगें पूरी न होने पर ग्राम पंचायत कार्यालय के सामने बैठेंगे भूख हड़ताल पर

इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता अमित वैद्य ने सालेकसा ग्राम पंचायत प्रशासन को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि अगले ७ दिनों के भीतर वार्ड की पानी की समस्या का कोई स्थाई और सकारात्मक समाधान नहीं निकाला गया, तो वे वार्ड के समस्त नागरिकों के साथ मिलकर ग्राम पंचायत कार्यालय के ठीक सामने बेमियादी भूख हड़ताल पर बैठने के लिए मजबूर होंगे।

उन्होंने साफ किया कि इस आंदोलन और उससे उत्पन्न होने वाली किसी भी अप्रिय स्थिति की संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित वरिष्ठ प्रशासन और स्थानीय ग्राम पंचायत की होगी। ग्रामीणों ने तहसील प्रशासन से भी मांग की है कि बढ़ते जल संकट की गंभीरता को देखते हुए तत्काल आपातकालीन कदम उठाए जाएं, ताकि जनता को इस बड़ी परेशानी से राहत मिल सके।

Salekasa Paddy Procurement: धान बिक्री के लिए किसानों ने शासन के निर्देश अनुसार ईफसल रिपोर्टिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इसके बावजूद खरीदी केंद्रों को पर्याप्त लक्ष्य नहीं मिलने के कारण किसानों का धान नहीं खरीदा जा रहा है। कई किसानों को धान लेकर खरीदी केंद्र पहुंचने के बाद लक्ष्य समाप्त होने की जानकारी देकर वापस लौटाया जा रहा है, जिससे उन्हें अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि वे पहले से ही बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि, तेज हवाओं, तूफान और फसलों में लगने वाली विभिन्न बीमारियों से जूझ रहे हैं।

ऐसे में खरीदी प्रक्रिया में हो रही देरी और अव्यवस्था उनकी परेशानियों को और बढ़ा रही है। सरकार ने खरीफ सीजन 2025 के धान पर प्रति हेक्टेयर 20 हजार रु. बोनस देने का आश्वासन दिया था। लेकिन फसल बिकने के कई महीने बाद भी बोनस को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

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खरीदी केंद्रों पर लक्ष्य की कमी से आक्रोश

किसानों का आरोप है कि इस देरी के कारण उन्हें आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है और सरकार के प्रति असंतोष बढ़ रहा है। किसानों का कहना है कि खाद, बीज और खेती में उपयोग होने वाली अन्य आवश्यक सामग्री की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में उसी अनुपात में बढ़ोतरी नहीं की गई। इससे खेती की लागत बढ़ने के बावजूद किसानों की आय में अपेक्षित सुधार नहीं हो रहा है।

Arjuni Morgaon News: अर्जुनी मोरगांव तहसील में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत कई लाभार्थियों ने व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण पूरा कर लिया है। लेकिन, निर्माण के एक वर्ष बीत जाने के बाद भी लाभार्थियों के खाते में शौचालय अनुदान की राशि नहीं भेजी गई है। इससे करीब 300 लाभार्थी आर्थिक संकट में हैं।

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ग्राम पंचायत क्षेत्र में जरूरतमंद लाभार्थियों को व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, इस उद्देश्य से कि ग्रामीण क्षेत्र का प्रत्येक नागरिक शौचालय का उपयोग करें। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 12 हजार रु। का अनुदान दिया जाता हैं। लाभार्थियों का चयन ऑनलाइन किया जाता है। चयन के बाद लाभार्थियों को अपने खर्च पर शौचालय का निर्माण कार्य पूरा करना होगा। फिर अनुदान की राशि सीधे उनके बैंक खाते में जमा कर दी जाती है।

पंचायत समिति के चक्कर काटने को मजबूर

अभी तक अनुदान राशि नहीं मिलने से संबंधित लाभार्थी बारबार पंचायत समिति कार्यालय के स्वच्छ भारत मिशन विभाग के चक्कर काट रहे हैं।

शौचालय अनुदान के लिए दलाल सक्रिय

क्षेत्र में चर्चा है कि शौचालय अनुदान दिलाने के नाम पर कुछ दलाल सक्रिय हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि कुछ जगहों पर अनुदान पाने के लिए पुराने शौचालय निर्माण को नए के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। लेकिन, ऐसी गड़बड़ियों के कारण, वास्तव में योग्य और जरूरतमंद लाभार्थियों को अनुदान के लिए इंतजार करना पड़ता है और उन्हें भारी परेशानी उठानी पड़ती है।

सम्मान निधि से वंचित होंगे किसान

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार ने जिले के सभी पात्र लाभार्थियों के लिए चालू वर्ष 202526 के लिए वार्षिक ईकेवाईसी सत्यापन पूरा करना अनिवार्य कर दिया है। योजना में पारदर्शिता बढ़ाने व वास्तविक किसानों तक ही लाभ पहुंचाने के लिए 2026 से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य उद्देश्य 20 मई को राज्य में पात्र लाभार्थियों के लिए 30 जून से पहले ईकेवाईसी प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य करना है।

शौचालय अनुदान में देरी से लाभार्थी परेशान

अन्यथा निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही नहीं होने पर किसान आगामी किश्तों के लाभ से वंचित होने की संभावना है। किसान पीएम किसान मोबाइल ऐप डाउनलोड करके बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से या चेहरे के प्रमाणीकरण के माध्यम से निकटतम सामान्य सुविधा केंद्र पर जाकर दो सरल तरीकों में से किसी एक के माध्यम से अपना प्रमाणीकरण पूरा कर सकते हैं। जिन बुजुर्ग या बीमार लाभार्थियों को चलनेफिरने में समस्या है और वे केंद्र तक नहीं जा सकते, उनके लिए ग्राम स्तर पर ग्राम स्तरीय नोडल अधिकारी फील्ड स्टाफ को व्यक्तिगत ध्यान देकर फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से ईकेवाईसी पूरा करने में सहायता करेंगे।

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पीएम किसान योजना में e-KYC अनिवार्य

इस योजना के तहत पात्र किसान परिवार को हर साल 6 हजार रु। की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसलिए ईकेवाईसी करना अनिवार्य है। पोर्टल पर जाकर जानकारी अपडेट करना जरूरी जिन किसानों की किश्तें मुख्य रूप से तीन कारणों से रुकी हुई हैं, अर्थात् भूमि हस्तांतरण खरीदी, पुरस्कार प्रमाण पत्र, भूमि निकासी, वर्तमान और पिछले भूमि मालिक की संदिग्ध रिपोर्ट और पिछले भूमि मालिक की अधूरी रिपोर्ट, ऐसे किसान निकटतम सीएससी केंद्र पर जाएं। किसान पोर्टल पर फार्मर्स इन्फोर्मेशन मेनू से अपनी जानकारी अपडेट करनी होगी। उसके बाद, कोने में मिसिंग अपडेट को पूरा करने के लिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से ईकेवाईसी की आवश्यकता होती है।

Gondia Railway Station: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल अंतर्गत गोंदिया स्टेशन पर 2 जून को विशेष नाका टिकट जांच अभियान चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य बिना टिकट यात्रा पर अंकुश लगाना तथा यात्रियों में रेलवे नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा।

अभियान के दौरान कुल 18 ट्रेनों की सघन जांच की गई। जांच के दौरान बिना टिकट व अनियमित यात्रा करने वाले यात्रियों पर कार्रवाई करते हुए विभिन्न श्रेणियों में कुल 423 मामलों से 2,12,830 रु. की राशि वसूल की गई। बिना टिकट यात्रा के 203 मामले में 1,41,335 रु., अनियमित यात्रा के 127 मामले में 61,895 रु., अनबुक्ड लगेज/सामान के 86 मामले में 8,600 रु., गंदगी फैलाने के 4 मामले में 400 रु., धूम्रपान के 3 मामले में 600 रु. वसूले गए।

रेलवे ने की बड़ी कार्रवाई

यह विशेष अभियान सहायक वाणिज्य प्रबंधक अरविन्द साव की अगुवाई में चलाया गया जिसमें 2 मुख्य वाणिज्य निरीक्षक, 9 मुख्य टिकट निरीक्षक, 18 यात्रा टिकट परीक्षक, 3 बहु कार्यी स्टाफ व 2 रेलवे सुरक्षा बलों का समावेश था।

धूम्रपान जैसे प्रतिबंधित कार्यों से दूर रहें

नागपुर मंडल रेल प्रबंधक दीपक कुमार गुप्ता ने इस अभियान की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे विशेष टिकट जांच अभियान यात्रियों में अनुशासन स्थापित करने तथा रेलवे की आय की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

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सैकड़ों यात्री कार्रवाई की जद में

यात्रियों को चाहिए कि वे सदैव वैध टिकट के साथ यात्रा करें। वहीं, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक दिलीप सिंह ने कहा कि बिना टिकट यात्रा व नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही यात्रियों से अनुरोध है कि वे स्वच्छता बनाए रखें और रेलवे परिसर में धूम्रपान जैसे प्रतिबंधित कार्यों से दूर रहें।

Gondia ST Bus: गोंदिया डिपो के एसटी बस में एक दिव्यांग यात्री के साथ वाहक ने कथित रूप से अभद्र व्यवहार करने का मामला सामने आया है। इस घटना से दिव्यांग यात्रियों ने नाराजगी व्यक्त की है। वहीं संबंधित वाहक पर कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार, गोंदिया डिपो की बस क्र। एमएच 14 एमएच 0733 सोमवार को गोंदिया बस स्थानक से लोणार के लिए रवाना हुई।

बस में टिकट जांच शुरू थी, तब एक दिव्यांग यात्री ने अपना दिव्यांग पहचान पत्र दिखाकर साकोली तक की टिकट मांगी। इस समय वाहक एस।बी। वारे ने कहा कि स्मार्ट कार्ड न होने पर यात्रा में छूट नहीं मिलेगी। यात्रा के लिए पूरी टिकट लेनी होगी, अन्यथा बस से नीचे उतरना होगा।

दिव्यांग स्मार्ट कार्ड देने की प्रक्रिया फिलहाल बंद

इस दौरान दिव्यांग यात्री ने उनका कार्ड वैध होकर नया दिव्यांग स्मार्ट कार्ड देने की प्रक्रिया फिलहाल बंद होने से उन्हें यात्रा में छूट देने की बात कही। लेकिन यात्री का कहना नहीं माना गया। तभी गोरेगांव के समीप एसटी बस की जांच टीम ने जांच की।

यात्रा में छूट को लेकर विवाद

टीम के सदस्यों ने बताया कि वरिष्ठों के आदेशानुसार स्मार्ट कार्ड के बिना यात्रा में छूट नहीं दी जा सकती। देखते ही देखते बहस वादविवाद में बदल गई। एसटी बस वाहक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार से दिव्यांग यात्री को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। मांग की जा रही है कि उक्त मामले की जांच कर वाहक दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाए।

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पुराने कार्ड स्वीकार्य नहीं

दिव्यांगों को एसटी बस में सुविधा के लिए समाज कल्याण विभाग की ओर से स्मार्ट कार्ड जारी किए जाते हैं। गोंदिया डिपो प्रमुख येति कटरे ने कहा कि जिनके आधार पर बस यात्रा में उन्हें टिकटों में सहायक के साथ रियायत दी जाती है। लेकिन यदि किसी के पास काफी पुराना प्रमाणपत्र है तो वह वर्तमान में स्वीकार्य नहीं है। यह नियम ही है। इसलिए यात्रा सुविधा का लाभ उठाने के लिए आवश्यक दस्तावेज साथ में होने जरूरी है।

Tirora Food Safety: आमगांव शहर की सड़कें संकरी है। ऐसे में इन संकरी सड़कों पर अगर बड़े वाहन पहुंच जाते हैं तो जाम की स्थिति निर्माण हो ही जाती है। जिसके लिए प्रशासन की ओर से शहर के कुछ मार्गों पर बड़े वाहनों के आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है।

बावजूद बड़े ट्रकों को बाजार के संकरे मार्गों पर डाल दिया जाता है। जिससे यह वाहन फंस जाते हैं और कई देर तक आवागमन प्रभावित होता है। वहीं आवागमन करने वाले अन्य छोटे वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

दूषित खाद्य पदार्थों से स्वास्थ्य को खतरा

तिरोड़ा शहर में सड़क किनारे लगने वाले खान पान के ठेलों में खुले में रखे खाद्य पदार्थ नागरिकों की सेहत बिगाड़ रहे हैं। खानेपीने का सामान खुले में बिक रहा है। ऐसे में दूषित पदार्थ खाने से लोगों की सेहत पर असर हो रहा है। इस ओर अन्न व औषधि विभाग का ध्यान नहीं है। शाम होते ही शहर के विभिन्न स्थानों पर अनेक प्रकार के चाईनीज, साउथ इंडियन, नार्थ इंडियन और अन्य प्रकार के खाद्य पदार्थों के ठेले सज जाते हैं, जहां पर साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।

शासकीय कर्मचारियों का अपडाऊन

आदिवासी क्षेत्र होने के कारण शासकीय कर्मचारियों को अपने कार्यालयों में ही रहने का आवासीय भत्ता दिया जाता है, लेकिन शासन की आखों में धुल झोंककर रोज 20 से 50 किमी। दूरी से बस या ट्रेनों से अपडाऊन करते हैं, तो कुछ कर्मचारी मोटरसाईकिल से आना जाना करते हैं। जिसके कारण नागरिकों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है।

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अनेक योजनाओं का कार्यान्वयन मात्र कागजों पर ही होता है। अधिकारी व कर्मी कार्यालयों में मर्जी से आतेजाते हैं तथा फर्जी कागजों के द्वारा शासन को चुना लगाने का काम करते हैं। कुछ योजनाएं तो संबंधित शासकीय यंत्रणा के गलत रवैये से समय के पहले ही दम तोड़ देती है।

Gondia Police: गोंदिया जिले में हाल ही में 15 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है और उन्हें गोंदिया के पुलिस मुख्यालय कारंजा में पुलिस कॉलोनी में रखा गया है। आत्मसमर्पित सदस्यों में से पांडु पुसु वड्डे उर्फ गोलू और सैवंती रायसिंग पंधरे उर्फ संगीता एक साथ शाश्वत जीवन के बंधन में बंध गए।

पुलिस अधीक्षक गोरख भामरे ने उनके विवाह समारोह को मंजूरी दी और पुलिस मुख्यालय में उनकी शादी कराई। कांकेर छत्तीसगढ़ के तिरलागढ़, पखांजूर निवासी पांडू पुसू वड्डे 37 माओवादी संगठन में गोलू नाम से जाना जाता था। वह दर्रेकसा क्षेत्र में सीपीआई माओवादी संगठन में डिविजनल कमेटी सदस्य डीवीसीएम के पद पर कार्यरत था।

आत्मसमर्पित माओवादियों का विवाह बना मिसाल

बालाघाट मध्यप्रदेश के राशिमेटा, बैहर निवासी सैवंती रायसिंग पंधरे 36 माओवादी संगठन में संगीता नाम से जानी जाती थी। वह दर्रेकसा क्षेत्र कमेटी में क्षेत्र कमेटी सदस्य एसीएम के रुप में कार्यरत थी। कई वर्षों तक हिंसा, संघर्ष और अनिश्चितता के माहौल में रहने के बाद, दोनों ने 28 नवंबर 2025 को गोंदिया पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करके मुख्यधारा में लौटने का साहसी निर्णय लिया।

आत्मसमर्पित माओवादी दंपती ने शुरू की नई जिंदगी

यह विवाह सिर्फ दो व्यक्तियों का मिलन नहीं है बल्कि हिंसा पर शांति, भय पर विश्वास और निराशा पर आशा की विजय है। विवाह समारोह में परिवार, रिश्तेदार, स्थानीय नागरिक और पुलिस अधिकारी/अंमलदार शामिल हुए। प्रशासन के लगातार प्रयासों का परिणाम पुलिस अधीक्षक गोरख भामरे की संकल्पना व प्रभारी पुलिस अधीक्षक अभय डोंगरे के मार्गदर्शन में परिवर्तन और नई जीवन यात्रा का प्रतीक एक हृदयस्पर्शी और प्रेरक विवाह समारोह आयोजित किया गया।

यह संबंध सरकार की आत्मसमर्पण व पुनर्वास नीति के प्रभावी क्रियान्वयन तथा पुलिस विभाग व जिला प्रशासन के लगातार प्रयासों का परिणाम है। यह एक प्रेरणादायक उदाहरण है कि अगर समाज द्वारा सही अवसर, मार्गदर्शन और स्वीकृति दी जाए तो हिंसक विचारधाराओं से प्रभावित लोग भी शांति का मार्ग अपना सकते हैं और समाज के जिम्मेदार सदस्य बन सकते हैं।

आवश्यक समन्वय और सहयोग प्रदान

विवाह समारोह पुलिस मुख्यालय के प्रेरणा सभागृह में शांतिपूर्ण माहौल और बिना किसी अप्रिय घटना के सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। प्रभारी पुलिस अधीक्षक अभय डोंगरे, पुलिस निरीक्षक नक्सल सेल प्रमोद भातनाते, रिजर्व पुलिस निरीक्षक राजेश सरोदे, पुलिस उपनिरीक्षक नक्सल सेल श्रीकांत हत्तीमारे, नक्सल ऑपरेशन सेल देवरी के मल्लिकार्जुन वासुदेव, साथ ही नक्सल सेल गोंदिया, इंटर सेल देवरी, सी60 स्क्वाड और पुलिस मुख्यालय गोंदिया के पुलिस स्टाफ ने आवश्यक समन्वय और सहयोग प्रदान किया।

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मुख्य धारा में लाने की प्रक्रिया शुरू

सरकार के आत्मसमर्पण व पुनर्वसन योजना के तहत आत्मसमर्पित माओवादियों के आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, बैंक खाता व अन्य कई आवश्यक दस्तावेज तैयार करना, रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के साथसाथ उनके पुनर्वास से संबंधित अन्य कार्रवाई कर उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने की प्रक्रिया चल रही है।

Bhandara Gondia MLC Election: भंडारा-गोंदिया स्थानीय स्वराज्य संस्था विधान परिषद चुनाव को लेकर जिले की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। लाखांदुर नगर पंचायत के 4 कांग्रेस पार्षदों के भाजपा में शामिल होने के बाद राजनीतिक चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस के एक जिला महासचिव ने दावा किया है कि यह साधारण दलबदल नहीं, बल्कि महायुति की रणनीति पर नजर रखने के लिए की गई एक राजनीतिक चाल हो सकती है। कांग्रेस के संपर्क में है नगरसेवकभाजपा में शामिल हुए पार्षदों में मुकेश उर्फ बंटी सहजानी का नाम प्रमुख रूप से सामने आ रहा है। राजनीतिक हलकों में सहजानी को कांग्रेस विधायक नाना पटोले का करीबी माना जाता है।

उनके साथ तीन महिला पार्षदों के भाजपा में शामिल होने से राजनीतिक अटकलें तेज हो गई हैं। कांग्रेस के जिला महासचिव का दावा है कि भाजपा में शामिल हुए चारों पार्षद अभी भी कांग्रेस नेतृत्व के संपर्क में हैं और स्थानीय स्वराज्य संस्था चुनाव के मद्देनजर महायुति की गतिविधियों और रणनीति की जानकारी जुटाने का काम कर रहे हैं।

कांग्रेस बोली- संपर्क अब भी कायम

हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इससे जिले की राजनीति में नई चर्चाओं को बल मिला है।

विधान परिषद चुनाव से पहले नई सियासी चर्चा

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पिछली स्थानीय स्वराज्य संस्था विधान परिषद चुनाव में भी रणनीतिक समीकरणों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

महायुति की गतिविधियों पर नजर?

इस बार कांग्रेस ने अपने अधिकृत उम्मीदवार के रूप में दिलीप बंसोड को मैदान में उतारा है, जबकि प्रफुल्ल अग्रवाल को कांग्रेस समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में समर्थन मिलने की चर्चा है। वहीं महायुति ने अविनाश ब्राह्मणकर को उम्मीदवार बनाया है। उनके नामांकन के दौरान प्रफुल्ल पटेल और परिणय फुके सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे।

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भंडारा-गोंदिया चुनाव में रणनीतिक राजनीति की चर्चा

हालांकि स्थानीय स्तर पर कुछ सहयोगी दलों के नेताओं की अनुपस्थिति को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हो रही हैं। स्थानीय स्वराज्य संस्था विधान परिषद चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक समीकरणों, दावों और रणनीतियों को लेकर चर्चाओं का दौर और तेज होने की संभावना जताई जा रही है।

Panjara Gram Panchayat: मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान की जिला स्तरीय निरीक्षण समिति ने मंगलवार को तहसील में ग्राम पांजरा का निरीक्षण किया। निरीक्षण समिति में यवतमाल जिला परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मंदार पत्की, उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी युवराज महेत्रे, उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी नरेगा प्रकाश नाटकर, विस्तार अधिकारी पंचायत फुटाने, विस्तार अधिकारी धालचोर शामिल थे। उन्हें गुट विकास अधिकारी संघमित्रा कोल्हे, विस्तार अधिकारी शितेश पटले, ज्ञानेश नाकाडे और चौरे द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों की जानकारी दी गई।

इस अवसर पर सरपंच शारदा चामट, उपसरपंच सुभाष चव्हाण, महेश गाढवे, अमोल चामट, शालिनी गोमासे, सुषमा उकेबोंद्रे, वर्षा आस्वले, निरंजना उपासे आदि उपस्थित थे। 7000 आम के पेड़ों की अवैध कटाई शिकायत मिली तो करेंगे जांच वनपरिक्षेत्र अधिकारी सड़क अर्जुनी, श।सं। तहसील के डव्वा, चिरचाड़ी व खजरी वनपरिक्षेत्र बीट परिसर में सरकारी जमीन पर स्थित आम के पड़ों की खुलेआम अवैध कटाई की जा रही है।

7000 आम के पेड़ों की अवैध कटाई का आरोप

साथ ही चिरचाड़ी गांव के पास पगडंडी व टीसीएम नाली परिसर में अवैध पेड़ों की कटाई होने का आरोप नागरिकों ने किया है। उल्लेखनीय है कि, संबंधित बीट में महिला वन रक्षक कार्यरत हैं और उनकी अनुपस्थिति में बीट का प्रबंधन उनके पति ही चला रहे हैं। ऐसे में वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।

इस संबंध में वनपरिक्षेत्र अधिकारी मिथून तरोणे से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि मेरे पास शिकायत आने पर उचित जांच कर कार्रवाई की जाएगी। इस बीच, स्थानीय नागरिकों ने पेड़ों की अवैध कटाई की स्वतंत्र जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। यदि आरोप सही हैं तो इससे वन संसाधनों के संरक्षण पर गंभीर सवाल खड़े होंगे।

कोई पेड़ों की कटाई नहीं हुई

डव्वा वनरक्षक अक्षय नंदेश्वर ने कहा कि काटेवार के बीट में ऐसी कोई पेड़ों की कटाई नहीं हुई है। संबंधित ठेकेदारों की जानकारी दें, मैं उनसे बात करुंगा।

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शिकायतों के बाद भी PWD सुस्त, ग्रामीणों की गुहार

अर्जुनी मोरगांव तहसील के केशोरीकेलवद सड़क मार्ग की हालत दिनोंदिन बदहाल होती जा रही है। लगभग दो कि।मी। लंबा यह हिस्सा अत्यंत संकरा होने के कारण वाहन चालकों के लिए लगातार परेशानी का कारण बना हुआ है। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, सड़क के दोनों ओर झाड़ियां और पेड़ बेतरतीब तरीके से फैल चुके हैं, जिससे मार्ग और भी संकरा हो गया है। इससे सामने से आने वाले वाहन स्पष्ट दिखाई नहीं देते, जिसके कारण कई बार गंभीर दुर्घटनाएं हो चुकी है।

झाड़ियों की सफाई और चौड़ीकरण की मांग

कुछ हादसों में लोगों की जान जाने की भी बात ग्रामीणों ने बताई है। यह मार्ग राजोलीभरनोली गांवों को जोड़ते हुए केशोरी से होकर जिला मुख्यालय गोंदिया तक लगभग 150 किमी। की दूरी तय करता है, जिससे यह क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। रोजाना बड़ी संख्या में ग्रामीण, व्यापारी और यात्री इसी मार्ग का उपयोग करते हैं।

ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार शिकायतें किए जाने के बावजूद सार्वजनिक निर्माण विभाग और जनप्रतिनिधियों द्वारा इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया है। ग्रामीणों ने केशोरीकेलवद मार्ग के इस संकरे हिस्से को शीघ्र चौड़ा करने तथा सड़क किनारे उगी झाड़ियों की कटाई कर सुरक्षित यातायात सुनिश्चित करने की मांग की है।

Gondia Illegal Liquor Raid: गोंदिया जिले के विविध क्षेत्रों में पुलिस ने छापा मारकर देशी शराब जब्त की। कहीं घर पर शराब मिली तो कहीं शराब भट्टी पर। ग्रामीण पुलिस ने अवैध रूप से शराब बनाने के अड्डे पर छापा मारकर भारी मात्रा में शराब सहित अन्य सामग्री जब्त की। यह कार्रवाई ग्रामीण थाने के तहत ग्राम आसोली में की गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि आसोली निवासी आरोपी अजय हरिदास गडपायले 44 अपने घर में देशी शराब बना रहा है।

पुलिस ने वहां छापा मारकर शराब भट्टी को नष्ट किया और एक जर्मन बर्तन, प्लास्टिक पाइप, नेवार, दो प्लास्टिक कंटेनरों में 10 लीटर देशी शराब और दो प्लास्टिक झिल्ली में रखा 40 किलो महुआ फूल जब्त किया। दूसरी कार्रवाई ग्रामीण थाने के तहत ग्राम जब्बारटोला में की गई।

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अवैध शराब बेचने और बनाने वालों पर कार्रवाई

इस कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी कमलेश श्रीपाल लिल्हारे 35 के घर में छापा मारकर देशी शराब से भरी 4 बोतलें जब्त की। तीसरी कार्रवाई अर्जुनी मोरगांव थाने के तहत ग्राम बाक्टी निवासी सीमा सुशांत बारसागडे 35 के खिलाफ की गई। इस कार्रवाई में पुलिस ने महिला के घर में छापा मारकर 6 लीटर देशी शराब को जब्त किया। उसी प्रकार डुग्गीपार थाने के तहत ग्राम कोहमारा निवासी भागवत पिसाराम मेश्राम 60 के घर में पुलिस ने छापा मारकर देशी शराब की 10 बोतलें जब्त की।

Dilapidated Road Becomes Cause of Accidents In Gondia: गोंदिया क्षेत्र की सड़कें स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। गोंदिया-धापेवाड़ा मार्ग खस्ताहाल हो गया है। इस मार्ग पर अनेक जगह बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं जो परेशानी का सबब बनने के साथ ही हादसे को न्योता दे रहे हैं। गड्ढे बनने से गिट्टी बाहर निकल गई जिससे दोपहिया वाहन चालकों के लिए फिसलन की स्थिति बनी है। वाहन चालकों को सड़क छोड़कर किनारे से वाहन चलाना पड़ रहा है।

तहसील के रतनारा-फोनटोली, सालईटोला-नीलागोंदी, नवेगांव-धापेवाड़ा रोड इसके अलावा रोड की अन्य कई जगहों पर भी हालात अत्यंत खराब है, जिसके कारण प्रतिदिन दुर्घटनाएं हो रही है। चारपहिया वाहनों के बोनट गड्‌ढों से टकरा रहे रहे हैं और अन्य वाहनों का भी लगातार नुकसान हो रहा है। धापेवाड़ा पर गहरे गड्ढे हो गए हैं, इसके बावजूद अब तक इस गंभीर समस्या की अनदेखी हो रही है।

सैकड़ों वाहनों का आवागमन

गोंदिया होते हुए यह मार्ग धापेवाड़ा से स्तनारा, नीलागोंदी, नवेगांव, महालगांव, मुरदाड़ा, गोंडमोहाडी, परसवाड़ा मार्ग, आगे तिरोडा व बालाघाट के खैरलांजी को जाता है। इस मार्ग पर स्कूल व कॉलेज के साथ ही महाराष्ट्र मध्यप्रदेश को जोडने वाले दो पुल भी है। जिससे इस मार्ग से सैकड़ों वाहन आते-जाते है, दोपहिया वाहन पंचर होना व बड़े वाहनों का एक्सेल टूटना रोज की बात हो गई है। वाहन चालक इस मार्ग से जान जोखिम में डालकर सफर करते है।

रात्रि में इस मार्ग पर गहरे गड्डों का अंदाजा नहीं लग पाता और वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। अब बारिश का मौसम शुरू हो रहा जिससे गड्‌ढों में पानी जमा हो जाएगा और वाहन चालकों को गड्‌ढों का अंदाजा लगाना मुश्किल होगा जिससे दुर्घटनाओं में वृध्दि होगी। बेहतर होगा कि बारिश के पूर्व इस मार्ग की मरम्मत की जाए, ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके।

हादसों का कर रहे इंतजार

• विगत कुछ माह पहले ही धापेवाड़ा के समीप शाम को गड्‌ढों के कारण मोटरसाइकिल से गिरने से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी।
• ऐसे ही हर दिन राहगीर दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं फिर भी प्रशासन की नींद नहीं खुल रही है। अगर ज्यादा बड़ा हादसा हो जाए तो जिम्मेदार कौन रहेगा? ऐसा सवाल नागरिकों द्वारा किया जा रहा हैं।
• जनप्रतिनिधियों द्वारा इस मार्ग के मरम्मत की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ऐसा आरोप भी नागरिकों ने लगाया है।

जल्द करें मरम्मत

बलमाटोला निवासी गजेंद्र सेवईवार ने कहा की “गोंदिया 66 धापेवाडा-तिरोडा यह मुख्य मार्ग है। इस मार्ग घर बड़े-बड़े गड्डों से राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रापनि की बसें भी इन गड्ढों से भरी सड़क से चलती है, जिससे हादसे की आशंका है। प्रशासन को अनेक बार इस स्थिति से अवगत कराया गया है लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जल्द मरम्मत कर यातायात को सुचारू किया जाए।”

जान जोखिम में

सोनबिहरी निवासी मनोहर लिल्हारे ने कहा की “धापेवाड़ा सड़क मार्ग के गड्‌ढ़ों से उड़ती धूल से राहगीरों को आवागमन करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिससे आए दिन वाहन फिसल रहे और लोगों को चोटें आ रही है। राहगीर अपनी जान जोखिम में डाल कर सफर करते हैं। प्रशासन इस ओर गंभीरता से ध्यान दें तो बेहतर होगा।”

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बारिश से पूर्व करें मार्ग की मरम्मत

गोंदिया, सोनार समाज जिलाध्यक्ष डॉ. प्रदीप रोकड़े ने कहा की “66 गोंदिया-घापेवाड़ा मार्ग की हालत काफी दयनीय हो गई है। कई जगह बड़े-बड़े गड्ढे हो जाने से वाहन चालकों को जान हथेली पर लेकर चलना पड़ता है। जनप्रतिनिधियों से कई बार मार्ग की मरम्मत को लेकर गुहार लगाई गई लेकिन उन्होंने इस ओर अनदेखी की है। लोक निर्माण विभाग बारिश से पूर्व इस मार्ग की मरम्मत करें तो दुर्घटनाओं में कमी आ सकती है।”

रात में गड्डों का अंदाजा नहीं

सोनपुरी निवासी ने कहा की योगेश डोहरे “66 गोदिया धापेवाडा सड़क मार्ग के गड्ढों से राहगीरों को आवागमन करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है, रात में तो गड्ढों की गहराई का अंदाजा नहीं लगता और वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे है। वहीं बाइक चालक घायल हो रहे है।”

Train Passenger Arrested By RPF For Illegal Gas Cylinder Transport: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, नागपुर मंडल के अंतर्गत “ऑपरेशन संरक्षा” के तहत रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। आरपीएफ की टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए ट्रेन के माध्यम से घरेलू गैस सिलेंडर का अवैध रूप से परिवहन करने वाले एक आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

यह कार्रवाई मंडल सुरक्षा आयुक्त, रेलवे सुरक्षा बल, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, नागपुर मंडल के चेतन दिलीपराव जिचकार के कुशल मार्गदर्शन में की गई है। उनके निर्देश पर वर्तमान में मंडल के विभिन्न संवेदनशील स्टेशनों और ट्रेनों में विशेष निगरानी व सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आरपीएफ की विशेष टीमें तथा राज्य एजेंसियां सक्रिय रूप से सहयोग कर रही हैं।

प्लेटफॉर्म क्रमांक ४ पर बोरी में छिपाकर रखा था सिलेंडर

इसी अभियान के तहत १ जून को रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट गोंदिया और मंडल टास्क टीम द्वारा गोंदिया रेलवे स्टेशन पर एक संयुक्त जांच अभियान चलाया गया था। इस चेकिंग के दौरान प्लेटफॉर्म क्रमांक ४ पर तैनात सुरक्षाकर्मियों को एक व्यक्ति की गतिविधियां संदिग्ध लगीं। जब उस व्यक्ति के पास रखी बोरी की बारीकी से जांच की गई, तो उसमें छिपाकर रखा गया एक घरेलू गैस सिलेंडर बरामद हुआ। आरपीएफ ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया और सिलेंडर को जब्त कर लिया।

नागपुर में मजदूरी करता है आरोपी, गांव से ले जा रहा था सिलेंडर

आरपीएफ द्वारा की गई कड़ी पूछताछ में आरोपी की पहचान सिरपुर-बनाधर, थाना रावणवाड़ी, गोंदिया जिला निवासी दिनेश रतनसिंह नैकावे के रूप में हुई है। आरोपी ने बताया कि वह गोंदिया से नागपुर जाने के लिए सामान्य श्रेणी का टिकट लेकर स्टेशन आया था। वह मूल रूप से नागपुर में ही मजदूरी का कार्य करता है। उसने अपने घरेलू उपयोग के लिए इंडियन कंपनी का यह गैस सिलेंडर अपने पैतृक गांव से नागपुर तक ट्रेन के माध्यम से ले जाने का प्रयास किया था।

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रेलवे अधिनियम के तहत दर्ज हुआ मामला

आरपीएफ अधिकारियों द्वारा जब आरोपी को ट्रेन में ज्वलनशील और खतरनाक सामग्री ले जाने से जुड़े कड़े नियमों व अपराध के संबंध में कानूनी जानकारी दी गई, तो उसने अपना जुर्म पूरी तरह स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात, रेलवे सुरक्षा बल ने यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डालने के आरोप में रेलवे अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए आरोपी दिनेश नैकावे के विरुद्ध मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरपीएफ ने यात्रियों से अपील की है कि वे सफर के दौरान किसी भी प्रकार की ज्वलनशील सामग्री साथ न ले जाएं।

DRM Deepak Gupta Inspected MEMU-DEMU Shed At Gondia Railway Station: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, नागपुर मंडल में सुरक्षित, संरक्षित और सुचारु रेल संचालन सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) दीपक कुमार गुप्ता ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी से गोंदिया खंड तक विशेष विंडो ट्रेलिंग सुरक्षा निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रेल पथ, सिग्नलिंग प्रणाली, ओएचई (OHE), समपार फाटक और अन्य महत्वपूर्ण रेल संरचनाओं का बारीकी से अवलोकन कर सुरक्षा मानकों की व्यापक समीक्षा की।

निरीक्षण यात्रा के दौरान मंडल रेल प्रबंधक ने विभिन्न स्टेशनों और रेल परिसंपत्तियों का अवलोकन करते हुए संबंधित अधिकारियों से संरक्षा, अनुरक्षण तथा परिचालन व्यवस्थाओं की पूरी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने स्पष्ट किया कि यात्रियों की सुरक्षित और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करना रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा इसके लिए सभी विभागों को समन्वित रूप से कार्य करना चाहिए।

गोंदिया मेमू-डेमू शेड का विस्तृत मूल्यांकन

गोंदिया पहुंचने पर मंडल रेल प्रबंधक दीपक कुमार गुप्ता ने मेमू-डेमू शेड का विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रेल रेकों के रखरखाव, सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता, अनुरक्षण प्रक्रियाओं और कार्य दक्षता का बारीकी से मूल्यांकन किया। उन्होंने मौके पर उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को उच्च गुणवत्ता के अनुरक्षण तथा सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए।

यात्री सुविधाओं और स्वच्छता व्यवस्था का लिया जायजा

गोंदिया स्टेशन का निरीक्षण करते हुए मंडल रेल प्रबंधक ने यात्री सुविधाओं, स्वच्छता व्यवस्था, टिकटिंग सेवाओं, पेयजल, प्रतीक्षालय, सुरक्षा व्यवस्थाओं और स्टेशन विकास कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने रेल यात्रियों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक सुझाव और दिशा-निर्देश जारी किए।

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निरीक्षण के दौरान सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी रहे उपस्थित

इस महत्वपूर्ण सुरक्षा निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ मंडल यांत्रिक अभियंता (डीजल), वरिष्ठ मंडल यांत्रिक अभियंता, वरिष्ठ मंडल अभियंता (समन्वय), वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक, वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता (रोलिंग स्टॉक व जनरल), वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, वरिष्ठ मंडल सामग्री प्रबंधक, वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता (टीआरडी), वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता (ऑपरेशन), वरिष्ठ मंडल सुरक्षा अधिकारी तथा सहायक सुरक्षा आयुक्त (रेल सुरक्षा बल) सहित विभिन्न विभागों के आला अधिकारी प्रमुखता से उपस्थित थे।

यह निरीक्षण नागपुर मंडल की उस सतत प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसके तहत संरक्षा, गुणवत्ता और यात्री संतुष्टि को केंद्र में रखकर रेलवे सेवाओं को और अधिक प्रभावी व विश्वसनीय बनाया जा रहा है।

Provision of ₹324 Crore for the Gondia District Annual Plan: गोंदिया जिले के सर्वांगीण विकास के काम करने के लिए जिला वार्षिक योजना से निधि उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके लिए सभी विभाग की यंत्रणाएं तय समय में अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करें, ऐसे निर्देश जिलाधीश डॉ। मंगेश गोंदावले ने जिलाधीश कार्यालय के सभागृह में जिला वार्षिक योजना 2026-27 इस आर्थिक वर्ष के लिए सर्वसाधारण, अनुसूचित जाति उप योजना, आदिवासी उप योजना व आदिवासी उप योजना क्षेत्रबाह्य अंतर्गत आयोजित जिला वार्षिक योजना की समीक्षा में दिए।

इस बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक अभय डोंगरे, भारतीय वन सेवा के अधिकारी प्रीतमसिंग कोडापे, प्रभारी जिला नियोजन अधिकारी रुपेशकुमार राऊत व सभी विभागों के अधिकारी प्रमुखता से उपस्थित थे।

विविध विषयों पर चर्चा

बैठक में गोंदिया जिला वार्षिक योजना वर्ष 2026-27 सर्वसाधारण, अनुसूचित जाति उपयोजना, आदिवासी उपयोजना, आदिवासी उपयोजना क्षेत्रबाह्य अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता व निधि वितरण के लिए तांत्रिक मान्यता के साथ कामों के परिपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने, सन 2025-26 के वित्त वर्ष में मंजूर कामों का अहवाल प्रस्तुत करने, इस योजना के तहत मासिक प्रगति अहवाल प्रस्तुत करने और वित्तिय वर्ष 2025-26 में उपयोगिता प्रमाणपत्र व काम पूरा होने का दाखिला प्रस्तुत करने।

वर्ष 2025-26 में मंजूर कामों के लिए दायित्व निधि की मांग करने आदि विषयों पर चर्चा की गई। यह स्पष्ट किया गया कि इस वर्ष के सभी प्रस्ताव UID नंबर जेनरेट करके जिला नियोजन समिति को प्रस्तुत किए जाएं। पिछले साल के खर्च के मामले में, अनुपालन अहवाल की रिपोर्ट की एक कॉपी जल्द से जल्द नियोजन विभाग को भेजी जाए। नए कामों के प्रस्ताव प्रशाकीय मंजूरी के लिए प्रस्तुत करते समय सविस्तार बजट, तांत्रिक मंजूरी आदेश, संबंधित योजना में शामिल होने का प्रमाणपत्र, दूरुस्ती के कामों के लिए जरूरी प्रमाणपत्र अनिवार्य होंगे। बैठक का संचालन प्रभारी जिला नियोजन अधिकारी रूपेश कुमार राउत ने किया।

324 करोड़ का प्रावधान

गोंदावले ने कहा कि वर्ष 2026-27 के लिए जिला वार्षिक योजना का वित्तिय प्रावधान 324 करोड़ है। यंत्रणाएं अपने प्रस्ताव 30 जून 2026 तक प्रस्तुत करें। जबकि स्थानीय स्वराज्य संस्थाएं अगस्त 2026 तक अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करें। मुलभूत विकास के कामों का सही नियोजन, काम में तालमेल, सभी हिस्सों का समांतर विकास और अनावश्यक खचों में बचत हो इसके लिए यंत्रणाएं मुलभूत काम करते समय UID नंबर जेनरेट करना जरूरी है।

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किसी भी खरीदी पर निधि की 10 प्रश की लिमिट है, इसलिए यंत्रणाओं को इस बात का ध्यान रखना होगा। सभी यंत्रणाओं ने कर्मयोगी (iGot) कोर्स करना जरूरी है, इसलिए उन्हें अगले आठ दिनों में कोर्स पूरा कर लेना होगा। जिला नियोजन समिति से निधि की मांग करते समय नए प्रस्ताव जमा करने से पहले यंत्रणाओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि पिछले साल का काम अब पूरा हो गया है।

Bhandara Gondia MLC Election: भंडारा-गोंदिया स्थानीय स्वराज्य संस्था से विधान परिषद चुनाव के बहाने दोनों जिलों की राजनीति में एक नया और बेहद दिलचस्प अध्याय शुरू हो गया है। नामांकन पत्र दाखिल करने के आखिरी दिन जिलाधिकारी कार्यालय परिसर पूरी तरह से राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का अखाड़ा बना रहा। महायुति की मजबूत घेराबंदी और महाविकास आघाड़ी की पुरानी रणनीति के बीच होने जा रहा यह मुकाबला अब केवल एक चुनाव न रहकर वर्चस्व और प्रतिष्ठा की बड़ी लड़ाई में तब्दील हो चुका है।

भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर अविनाश ब्राह्मणकर पर भरोसा जताते हुए उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। विधानसभा चुनाव के दौरान साकोली सीट पर कांग्रेस के दिग्गज नेता नाना पटोले को कड़ी टक्कर देने वाले ब्राह्मणकर का सियासी सफर कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणादायक रहा है। साकोली में मामूली अंतर से चुनाव हारने के बावजूद उनके बढ़ते जनाधार को देखते हुए भाजपा ने उन्हें विधान परिषद का टिकट देकर पुरस्कृत किया है। सोमवार को नामांकन ‘भरने के दौरान महायुति की एकजुटता साफ नजर आई, जहां सांसद प्रफुल्ल पटेल, विधायक परिणय फुके और पूर्व सांसद सुनील मेंढे जैसे दिग्गज नेता उनके साथ खड़े रहे।

भंडारा-गोंदिया जिले में 5 वर्तमान विधायक भी उपस्थित थे। हालांकि इस दौरान शिंदे गुट के स्थानीय विधायक नरेंद्र भोंडेकर की अनुपस्थिति चर्चा का विषय बनी रही, फिर भी ब्राह्मणकर के सर्वमान्य चेहरे के कारण महायुति का पलड़ा फिलहाल भारी दिख रहा है। दूसरी ओर, महाविकास आघाड़ी के खेमे में शुरुआत में थोड़ी असमंजस की स्थिति थी, लेकिन आखिरी वक्त में कांग्रेस ने पूर्व विधायक दिलीप बंसोड का नामांकन पत्र दाखिल करवाकर सबको चौंका दिया।

निर्दलीय की उम्मीदवारी से समीकरण बदले

प्रफुल्ल अग्रवाल ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरकर इस चुनाव के समीकरणों को पूरी तरह से बदल दिया है। राजनीतिक विश्लेषक इसे साल 1992 की उस सक्रिप्ट से जोड़कर देख रहे हैं, जब प्रफुल्ल अग्रवाल के पिता गोपालदास अग्रवाल ने निर्दलीय चुनाव जीतकर सबको हैरान कर दिया था।

दिलचस्प बात यह है कि बंसोड का पर्चा भरवाते समय पूर्व विधायक गोपालदास अग्रवाल मौजूद थे, जबकि प्रफुल्ल अग्रवाल के नामांकन के दौरान खुद प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले उपस्थित रहे। कांग्रेस की यह दोहरी चाल अंदरूनी रणनीति पर सवाल खड़े करती है, जिसका खुलासा अब एबी फॉर्म मिलने और नाम वापसी के बाद ही होगा।

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संख्या बल में महायुति दिख रही भारी

इस निर्वाचन क्षेत्र में कुल 457 मतदाता है और संख्याबल के गणित के हिसाब से महायुति के पास महाविकास आघाडी की तुलना में करीब 100 वोट अधिक है। इसके अलावा चुनाव से ठीक पहले भाजपा ने लाखांदुर नगर पंचायत के चार कांग्रेस पार्षदों को अपने पाले में लाकर आधाड़ी को बड़ा झटका दिया है। ब्राह्मणकर के सर्वसमावेशी चेहरे के चलते जहाँ महायुति के वोट बैंक में सेंध लगाना मुश्किल है, वहीं कांग्रेस की अंतर्कलह और उम्मीदवारी का सस्पेस आघाड़ी के लिए भारी पड़ सकता है।

यह चुनाव जहां भाजपा के लिए अपना प्रभाव बनाए रखने की चुनौती है, वहीं नाना पटोले और प्रफुल्ल पटेल जैसे दिग्गजों के लिए अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाए रखने की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। अब देखना होगा कि प्रफुल्ल अग्रवाल की निर्दलीय एंट्री कोई मास्टरस्ट्रोक साबित होती है या भाजपा अपना किला बचाने में कामयाब रहती है।

Gondia Kharif Season Sowing Planning Report: गोंदिया जिले में इस साल के खरीफ मौसम के लिए बुआई का नियोजन कृषि विभाग ने किया है। इसके अनुसार जिले में 2,05,780 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ की बुआई का प्रस्ताव है। इसके लिए 56,834 विवंटल बीज की जरूरत होगी, और कहा जा रहा है कि खाद और बीज महंगे हो जाएंगे। इस साल का मानसून शुरू होने में कुछ ही दिन बचे हैं। इस मौसम में धान की फसल की खेती में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस पृष्ठभूमि में, इस साल के खरीफ मौसम के लिए जिले का बुआई नियोजन, बीज और खाद के संग्रह की मांग के साथ, अधीक्षक कृषि अधिकारी कार्यालय के जरिए नियोजन किया गया है।

गोंदिया जिले में 2,05,834 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसलें बोने का प्रस्ताव है। जिले को धान का भंडार कहा जाता है, इसलिए सबसे बड़ा क्षेत्र धान का है। उसके बाद, दूसरी फसलें बोने का प्रस्ताव है। मक्के की फसल की खेती बढ़ेगी। जिले में खरीफ की बुआई के लिए 56,834 क्विंटल बीज की मांग की गई है। जिसमें से 56,433 क्विंटल धान और 401 क्विंटल अरहर का नियोजन किया गया है। अभी बाजार में 11,043 क्विंटल धान के बीज उपलब्ध हैं। जबकि अरहर की आपूर्ति जारी है।

जिले में खरीफ की किसानों पर पड़ेगी महंगाई की मार

ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इस साल बीज और खाद की कीमतें बढ़ेंगी। आर्थिक बजट गिरने वाला है। किसानों का नियोजन तो पहले ही चरमरा गया है, उस पर महंगाई की मार पड़ेगी। देखा जा रहा है कि किसानों को कर्ज भी नहीं मिल रहा है। नकली बीज और खाद बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जिले में कुल 9 उड़न दस्तों का गठन किया गया है।

कृषि विभाग की तैयारी शुरू

गोंदिया जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी नीलेश कानवडे ने कहा कि “गोंदिया जिले में आने वाले खरीफ मौसम के लिए कृषि विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है, और नियोजन के अनुसार बुवाई के लिए बीज की मांग की गई है। साथ ही, नकली बीज और खाद बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उडन दस्तों का गठन किया गया है। इस साल खरीफ मौसम में धान की खेती बढ़ने की संभावना है। हालाकि, मृग नक्षत्र से बारिश होनी चाहिए।”

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खरीफ के लिए बीज फसल व नियोजित क्षेत्र

Gondia Online Fraud UPI Theft Banking Scam News: न कोई लिंक खुला, न कोई ओटीपी शेयर किया गया, न ही कोई यूपीआई पिन डाला गया, फिर भी एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है कि यहां एक युवक के बैंक खाते से 1 लाख 78 हजार 332 रु. की रकम ऑनलाइन ट्रांसफर कर ली गई। इस मामले में ग्रामीण पुलिस ने अज्ञात साइबर अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

ग्राम गोंडीटोला-घिवारी निवासी कैलास रूपलाल फरकुंडे (34) यहां एक मेडिकल स्टोर में काम करता है। उसका बैंक ऑफ इंडिया (पांढराबोड़ी शाखा) में एक बचत खाता है। जिसके माध्यम से वह नियमित रूप से वित्तीय लेनदेन करता है। 19 मई की दोपहर जब उसने गूगल-पे के जरिए अपने खाते का बैलेंस चेक किया तो देखा कि खाते में पैसे कम हो गए हैं। इन लेनदेन के संबंध में कैलास को कोई संदिग्ध फोन, ओटीपी या लिंक प्राप्त नहीं हुआ।

शिकायत में कहा गया है कि उसने किसी को यूपीआई पिन या बैंकिंग जानकारी नहीं दी। उसने दावा किया कि ट्रांजैक्शन के बाद भी उसे बैंक से कोई अलर्ट मैसेज नहीं मिला। यह देखकर कैलास तुरंत बैंक पहुंचा और बैंक ने खाता लॉक करने की प्रक्रिया की। इसके बाद उसने साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराकर गोंदिया जिला पुलिस अधीक्षक के साइबर सेल से संपर्क किया। इस मामले में ग्रामीण पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

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2 ट्रांजैक्शन से पैसे ट्रॉसफर

जब कैलाश ने ट्रांजैक्शन डिटेल चेक की तो पता चला कि 18 मई को दोपहर 1.18 बजे उसके खाते से 84,999 रु. यूपीआई अकाउंट में ट्रांसफर किए गए थे। फिर अगले ही दिन यानी 19 मई को दोपहर 1.32 बजे 93 हजार 333 रु. की एक और रकम दूसरी यूपीआई आईडी पर ट्रांसफर होने का पता चला। इस तरह दो
ट्रांजेक्शन से कुल 1 लाख 78 हजार 332 रु. अज्ञात लोगों ने ऑनलाइन ट्रांसफर कर लिए।

Maharashtra Legislative Council Election 2026: पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद प्रफुल पटेल जिले के दौरे पर हैं और 2 जून को सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए अपने रामनगर स्थित घर पर उपस्थित रहेंगे। इस दौरान कार्यकर्ताओं से चर्चा व उनकी समस्याओं को जानेंगे। कार्यकर्ताओं से उपस्थिति का आव्हान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने की है।

विधान परिषद चुनाव में महायुति का शक्ति प्रदर्शन

भंडारा के लक्ष्मी हॉल में भंडारा-गोंदिया विधान परिषद 2026 स्थानीय स्वराज्य संस्था के महायुति के अधिकृत उम्मीदवार अविनाश ब्राम्हणकर के उम्मीदवारी आवेदन दाखिल करने के लिए आयोजित सभा में पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद प्रफुल पटेल और भंडारा-गोंदिया जिले के विधायक और पूर्व विधायक ने संबोधित किया और महायुति उम्मीदवार को बहुमत से विजयी बनाने का आव्हान किया।

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पश्चात भंडारा के जिलाधीश कार्यालय में महायुति उम्मीदवार का नामांकन आवेदन दाखिल किया गया। इस दौरान विधायक परिणय फुके, पूर्व विधायक राजेंद्र जैन, विधायक राजकुमार बडोले, विजय रहांगडाले, राजू कारेमोरे, विनोद अग्रवाल व संजय पुराम, जिप अध्यक्ष लायकराम भेंडारकर व महायुती के घटक पक्ष के वरिष्ठ पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी सख्या में उपस्थित थे।

Bhimnagar Sanitation Issue: तिरोड़ा तहसील के ग्रापं घोगरा अंतर्गत भीमनगर क्षेत्र में नाली सफाई की अनदेखी से नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में हैं और ग्रापं प्रशासन के खिलाफ कड़ा आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। बरसात के पूर्व में भी नालियों से गाद, प्लास्टिक और कचरा नहीं हटाए जाने से हल्की बारिश में भी सीवेज सड़क पर बहने लगता है। इसके कारण यह क्षेत्र अस्वच्छ, बदबूदार और बीमारियों से ग्रस्त हो गया है।

स्थानीय नागरिकों ने बताया कि पिछले आठ दिनों से ग्रापं प्रशासन को नालियों की सफाई को लेकर लगातार सूचना व शिकायतें की जा रही हैं। लेकिन नागरिकों का आरोप है कि संबंधित अधिकारी कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। भीमनगर में कई घरों के आसपास पानी जमा हो रहा है और तेज बारिश होने पर घरों में भी पानी घूसने का डर है। घोघरा ग्रापं में वर्तमान में प्रशासनिक व्यवस्था कार्यरत है तथा संपूर्ण जिम्मेदारी ग्रापं अधिकारी प्रमोद बिसेन की है।

शिकायत के बाद कोई कार्रवाई नहीं

नागरिकों के अनुसार कई बार शिकायत करने और व्यक्तिगत रूप से मिलकर समस्या की ओर ध्यान दिलाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इससे प्रशासन की कार्यकुशलता पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। यह भी खेद व्यक्त किया गया कि भीमनगर में मांगगारोडी समुदाय के पास बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। नागरिकों की मांग है कि इस समुदाय को बड़े पैमाने पर शिक्षा, स्वास्थ्य व स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए तथा इन्हें मुख्यधारा में शामिल करने पर प्रशासन विशेष ध्यान दे।

स्वच्छता से समृद्धि का दिया संदेश

स्थानीय लोगों के अनुसार, हर गांव को संत गाडगेबाबा के दिए गए स्वच्छता से समृद्धि के संदेश को आत्मसात करने की जरूरत है। गांव स्वच्छ होगा तभी वहां के नागरिकों के स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। लेकिन, भीमनगर की मौजूदा स्थिति इन विचारों के बिल्कुल अलग है।

मानसून सीजन की शुरुआत में ही नालियों की हालत इतनी दयनीय है तो आने वाले समय में स्थिति और भी गंभीर होने की आशंका है। इसलिए नागरिकों की पुरजोर मांग है कि नालियों की तुरंत सफाई कराई जाए, संबंधित अधिकारियों की कार्यप्रणाली की जांच कराई जाए और आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई की जाए।

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दोषी अधिकारी का तत्काल स्थानांतरण करें

कवलेवाड़ा क्षेत्र जिप सदस्य किरणकुमार पारधी ने कहा कि भीमनगर घोगरा के नागरिक बारबार मुझसे संपर्क कर नालियों की सफाई की शिकायत कर रहे हैं। थोड़ी सी बारिश होने पर नालियां भर जाती हैं और गंदा पानी सड़कों पर बहने लगता है। नागरिकों की शिकायत के बाद मैंने संबंधित ग्रापं अधिकारी प्रमोद बिसेन को तत्काल सफाई कराने के निर्देश दिए थे। लेकिन उनकी तरफ से कोई प्रतिसाद नहीं मिला। नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाए तथा नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले ऐसे दोषी अधिकारी का तत्काल स्थानांतरण किया जाए।

SP Office Gondia: सामान्य प्रशासन विभाग महाराष्ट्र शासन के आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अहिल्यादेवी होलकर की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर प्रभारी पुलिस उपअधीक्षक मुख्यालय रामदास शेवते के हाथों अहिल्यादेवी होलकर के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर अभिवादन किया गया। इस अवसर पर पुलिस कर्मचारी पल्लवी वैभव गजभिये ने अहिल्यादेवी होलकर की जीवनी पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में प्रभारी पुलिस उपअधीक्षक रामदास शेवते सहित समस्त पुलिस अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे।

भिवापुर में आयुष्मान स्वास्थ्य सभा का आयोजन

महाराष्ट्र शासन व राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत मेरा गांव समृद्ध ग्राम पंचायत अभियान के तहत तिरोड़ा तहसील के भिवापुर ग्राम पंचायत में आयुष्यमान स्वास्थ्य सभा का आयोजन किया गया था। अध्यक्षता सरपंच राजकुमार ठाकरे ने की। सभा में ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण व ग्राम विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।

इस अवसर पर ग्रापं अधिकारी आर.बी. बावनकुले, स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पराग फटिंग, कर्मचारी बोरकर, पुलिस पाटिल कैलाश रामटेके, उपसरपंच सिद्धार्थ रंगारी, ग्रापं सदस्य अनिल रामटेके, रतनलाल उईके, आशा सेविका शालिनी हरिणखेड़े, आंगनवाड़ी सेविका मनीषा रामटेके, कल्पना हरिणखेड़े सहित समिति के अन्य सदस्य व गांव के नागरिक उपस्थित थे।

स्वास्थ्य, शिक्षा, संतुलित आहार पर किया जागरूक

सभा का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा और समृद्धी के प्रति जागरुक कर गांव को रोगमुक्त व आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करना था। कार्यक्रम के दौरान कुपोषण दूर करने, संतुलित आहार अपनाने, सुरक्षित प्रसुति के लिए अस्पताल में प्रसव को बढ़ावा देने तथा बच्चों व गर्भवती महिलाओं के पूर्ण टीकाकरण पर विशेष जोर दिया गया।

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उपचार सहित उन्मूलन पर मार्गदर्शन

स्वच्छ व शुद्ध पेयजल के उपयोग से जलजनित बीमारियों की रोकथाम, गांव की स्वास्थ्य समिति के वित्तीय प्रबंधन, क्षयरोग, उन्मूलन व समय पर उपचार के लिए जनजागृति जैसे विषयों पर भी विस्तृत मार्गदर्शन किया गया। सरपंच राजकुमार ठाकरे ने कहा कि गांव के प्रत्येक नागरिक को छोटी-छोटी आवश्यक बातों पर ध्यान देकर स्वास्थ्य व स्वच्छता संबंधी नियमों का पालन करें। उन्होंने ग्रामीणों से सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि सामूहिक प्रयासों से ही गांव को स्वस्थ, स्वच्छ व समृद्ध बनाया जा सकता है।

50 Year Old Mango Tree Burnt In Gondia: गोंदिया जिले के तिरोड़ा शहर के गिरजाबाई स्कूल के पास स्थित लघु सिंचाई विभाग के तालाब के किनारे एक बेहद चौंकाने वाली और निंदनीय घटना सामने आई है। यहां करीब 50 वर्ष पुराने एक विशाल आम के पेड़ में अज्ञात असामाजिक तत्वों द्वारा जानबूझकर आग लगाकर उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। पर्यावरण और प्रकृति की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाने वाले इस ऐतिहासिक पेड़ की इस प्रकार की गई हत्या केवल एक पेड़ की हानि नहीं है, बल्कि यह पूरे स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित करने वाला मामला है। यही मुख्य कारण है कि क्षेत्र के पर्यावरण प्रेमी और जागरूक नागरिक इस घटना पर अपनी कड़ी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं।

पक्षियों का प्राकृतिक आश्रय स्थल पल भर में हुआ खाक

तिरोड़ा शहर के गिरजाबाई स्कूल के समीप बने एक बड़े तालाब के किनारे खड़ा यह आम का पेड़ पिछले कई दशकों से इस पूरे क्षेत्र की जैव विविधता का एक अभिन्न अंग रहा है। कड़कड़ाती गर्मी के साथ-साथ अन्य सभी मौसमों में भी विभिन्न प्रजातियों के पक्षी इस घने पेड़ पर आकर विश्राम करते थे। यह पेड़ विशेष रूप से तालाब से पानी पीने के लिए आने वाले बेजुबान पक्षियों के लिए एक बेहद सुरक्षित और प्राकृतिक आश्रय के रूप में काम करता था।

लेकिन, समाज में सक्रिय कुछ विकृत और असामाजिक तत्वों ने इस खूबसूरत पेड़ के निचले हिस्से में चुपके से आग लगा दी, जिसके कारण यह विशाल पेड़ देखते ही देखते पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया। चौंकाने वाली बात यह है कि यह पूरी घटना लघु सिंचाई विभाग के सीधे अधिकार क्षेत्र में हुई है, लेकिन इसके बावजूद संबंधित विभाग द्वारा अब तक इस संबंध में कोई ठोस कार्रवाई या प्राथमिक जांच शुरू नहीं की गई है।

विभागीय अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर उठे गंभीर सवाल

इस उदासीनता के चलते अब संबंधित विभागीय अधिकारियों की पूरी कार्यप्रणाली पर गंभीर सवालिया निशान खड़े होने शुरू हो गए हैं। तिरोड़ा शहर के नागरिकों ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि सरकारी संपत्ति के भीतर मौजूद पेड़ों की सुरक्षा के लिए जो यंत्रणा पूरी तरह जिम्मेदार है, उसने इस पूरे संवेदनशील मामले की जानबूझकर अनदेखी की है। जागरूक नागरिक अब प्रशासन से यह तीखा सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इस गंभीर मामले की उच्च स्तरीय जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कोई आधिकारिक मामला दर्ज किया जाएगा या इसे ऐसे ही ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा?

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नारेबाजी तक सीमित ‘पेड़ बचाओ’ अभियान

इस दुखद घटना पर अपनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कई वरिष्ठ पर्यावरण प्रेमियों ने कहा कि एक तरफ जहां सरकार लगातार ‘पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ’ और ‘हरित महाराष्ट्र‘ जैसे बड़े-बड़े नारे दे रही है, वहीं दूसरी तरफ धरातल पर घटी यह घटना साफ बताती है कि खुद सरकारी परिसरों के भीतर ही पेड़ सुरक्षित नहीं हैं।

क्षेत्र के नागरिकों ने सामूहिक रूप से जिला प्रशासन से यह पुरजोर मांग की है कि इस घिनौने कृत्य को अंजाम देने वाले दोषियों का तुरंत पता लगाया जाए और उनके खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही, इस पूरे तालाब क्षेत्र की हरियाली की रक्षा के लिए प्रशासन द्वारा विशेष अभियान चलाकर यहां तत्काल प्रभाव से बड़े पैमाने पर नए पौधे लगाए जाने चाहिए।

Gondia Farmer Compensation News: गोंदिया जिले के गोरेगांव तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम बोटे में आई तेज आंधी-तूफान के कारण एक स्थानीय किसान को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस प्राकृतिक आपदा में क्षेत्र के पीड़ित किसान भीमराव येदू साखरे के खेत में लगे तमाम सोलर पैनल तेज हवाओं के कारण हवा में उड़ गए और उनमें से कई पैनल पूरी तरह से टूटकर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अचानक हुए इस हादसे से किसान को बहुत बड़ा आर्थिक झटका लगा है।

भीमराव साखरे ने अपने खेत में सुचारू सिंचाई व्यवस्था के लिए भारी लागत लगाकर सौर ऊर्जा पर आधारित इस आधुनिक प्रणाली को स्थापित किया था। इसी सोलर पैनल ग्रिड के माध्यम से उनके खेतों में खड़ी फसलों को नियमित रूप से पानी की आपूर्ति की जाती थी, लेकिन अचानक आए इस विनाशकारी तूफान ने उनकी पूरी बनी-बनाई व्यवस्था को पल भर में नष्ट कर दिया है। कुछ सोलर पैनल बीच से टूटकर सीधे जमीन पर गिर गए, जबकि कुछ पैनल हवा के तेज झोंकों के साथ उड़कर काफी दूर जा गिरे हैं। इसके कारण खेत की पूरी सिंचाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है।

गर्मी के मौसम में मिर्च व नकदी फसलों के सूखने का डर

वर्तमान समय में इस प्रभावित खेत के भीतर मिर्च सहित अन्य महत्वपूर्ण नकदी फसलों की बड़े पैमाने पर खेती की जा रही है। जैसा कि सभी जानते हैं, इस भीषण गर्मी के मौसम में फसलों को समय पर और पर्याप्त मात्रा में पानी देना बेहद जरूरी होता है। लेकिन, सोलर पैनल ग्रिड के पूरी तरह से खराब हो जाने के कारण खेत में सिंचाई की गंभीर बाधाएं पैदा हो गई हैं।

पानी के अभाव में अब फसलों के झुलसने और उनके कुल उत्पादन पर बेहद बुरा असर पड़ने का बड़ा डर किसान को सता रहा है। प्रकृति के लगातार बदलते मिजाज के कारण क्षेत्र के किसान पहले से ही चौतरफा संकट में घिरे हुए हैं। बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि और अब इन विनाशकारी तूफानी हवाओं ने खेती-किसानी को भारी नुकसान पहुंचाया है।

आपदा प्रबंधन और कृषि विभाग तुरंत जारी करे पंचनामा

इस समय भीमराव साखरे जैसे छोटे किसानों को दोहरे गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। क्षतिग्रस्त हुए इन सोलर पैनलों की दोबारा मरम्मत कराने में बहुत भारी लागत आने की उम्मीद है, जिसका तत्काल भुगतान करना मौजूदा तंगी के हालात में इस गरीब किसान के लिए पूरी तरह से असंभव है।

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इस विकट स्थिति को देखते हुए बोटे क्षेत्र के अन्य किसान व ग्रामीण एकजुट हो कर गोंदिया  सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग के साथ-साथ स्थानीय कृषि विभाग के अधिकारी भी तुरंत इस खेत का दौरा करें। वे मौके पर पहुंचकर नुकसान का सटीक पंचनामा जारी करें और प्रभावित किसान को जल्द से जल्द उचित आर्थिक सहायता प्रदान करें।

ग्रामीणों को पूरी उम्मीद है कि प्राकृतिक आपदा से हुए इस भारी नुकसान का सरकारी मुआवजा मिलने से पीड़ित किसान को इस संकट से उबरने में बड़ी मदद मिलेगी।

Samagra Shiksha Book Supply: गोंदिया जिले में समग्र शिक्षा अभियान के तहत छात्र-छात्राओं को वितरित की जाने वाली किताबों की आपूर्ति को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और राहत भरी खबर सामने आई है। जिले में किताबों की आपूर्ति पहले चरण में केवल तीन तहसीलों को की गई थी, जिसके बाद पांच तहसीलें शेष बची हुई थीं। लेकिन, अब शिक्षा विभाग ने मुस्तैदी दिखाते हुए शेष सभी पांच तहसीलों में भी किताबों की खेप पहुंचा दी है।

इसका सीधा मतलब यह है कि अब गोंदिया जिले की सभी आठ तहसीलों को किताबों की शत-प्रतिशत आपूर्ति सुचारू रूप से की जा चुकी है। गोंदिया जिले के गोदामों और केंद्रों में समय से पहले ही किताबें उपलब्ध हो जाने से अब नए शैक्षणिक सत्र के पहले ही दिन विद्यार्थियों को किताबें बांटने का प्रशासनिक तनाव पूरी तरह खत्म हो गया है।

1.25 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं को मिलेगा सीधा लाभ

समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत जिला परिषद, नगर पालिकाओं और निजी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 5वीं से लेकर 8वीं तक पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को शिक्षा विभाग की ओर से यह तमाम शैक्षणिक सामग्रियां पूरी तरह से निःशुल्क वितरित की जाती हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि गरीब और मध्यम वर्गीय अभिभावकों को अपने बच्चों के गणवेश , जूते-मोजे और पाठ्यपुस्तकों के लिए अपनी जेब से किसी भी प्रकार का भुगतान न करना पड़े।

इस कल्याणकारी योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए शिक्षा विभाग ने चालू सत्र में कक्षा पहली से पांचवीं तक के 65,185 विद्यार्थियों के लिए कुल 3.14 लाख किताबों के सेट और छठी से आठवीं कक्षा के 59,894 विद्यार्थियों के लिए कुल 3,60,745 किताबों के सेट की आधिकारिक मांग दर्ज की थी। इस प्रकार, जिले के कुल 1,25,079 विद्यार्थियों के लिए सामूहिक रूप से 6,74,745 किताबों के सेट की मांग वरिष्ठ स्तर पर की गई थी।

जानिए किस तहसील को मिले कितने किताबों के सेट

पंजीकृत मांग के अनुसार, राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती अनुसंधान मंडल द्वारा शुरुआती दौर में ही गोंदिया तहसील को 1,04,095 किताबों की आपूर्ति कर दी गई थी। इसके साथ ही सड़क अर्जुनी तहसील को 44,429 सेट किताबों की आपूर्ति की गई थी और देवरी तहसील को अभ्यासक्रम की किताबों के 50,534 सेट सौंपे गए थे। इसके बाद तिरोड़ा, गोरेगांव, अर्जुनी मोरगांव, आमगांव और सालेकसा तहसील बचे हुए थे।

लेकिन, इन बची हुई तहसीलों के विद्यार्थियों को किताबों के लिए ज्यादा दिनों तक इंतजार नहीं करना पड़ा और विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी पांचों तहसीलों में किताबों की बची हुई आपूर्ति भी पूरी कर दी।

इस नवीनतम खेप में:

• तिरोड़ा तहसील: 59,441 किताबों के सेट की आपूर्ति की गई।
• गोरेगांव तहसील: 43,143 किताबों के सेट भेजे गए।
• अर्जुनी मोरगांव तहसील: 62,709 किताबों के सेट उपलब्ध कराए गए।
• आमगांव तहसील: 42,911 किताबों के सेट पहुंचाए गए।
• सालेकसा तहसील: 33,692 किताबों के सेट की आपूर्ति पूरी की गई है।

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मांग की तुलना में प्रत्यक्ष आपूर्ति के आंकड़े

यद्यपि सभी तहसीलों में शुरुआती जरूरत के हिसाब से किताबें भेज दी गई हैं, लेकिन कुल दर्ज मांग और धरातल पर अब तक प्राप्त प्रत्यक्ष आपूर्ति के आंकड़ों में आंशिक अंतर देखा जा रहा है। तहसीलवार किताब सेट की प्रत्यक्ष आपूर्ति की सांख्यिकीय स्थिति इस प्रकार दर्ज की गई है:

Bhandara-Gondia MLC Election: भंडारा-गोंदिया स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र की विधान परिषद चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं, लेकिन चुनावी तस्वीर अभी भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो सकी है। चुनाव आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 25 मई से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, किंतु 1 जून को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि होने के बावजूद अब तक किसी भी उम्मीदवार ने अपना नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया है। इस स्थिति ने राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं और अटकलों का दौर तेज कर दिया है।

पत्ते नहीं खोल रहे राजनीतिक दल

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अंतिम समय तक उम्मीदवारों के नाम गोपनीय रखना दलों की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। बगावत रोकने तथा विरोधी दलों की रणनीति पर नजर बनाए रखने के लिए प्रमुख राजनीतिक दल अपने पत्ते अंतिम क्षण तक नहीं खोल रहे हैं। हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों के बाद होने वाला यह पहला विधान परिषद चुनाव होने के कारण इसे दोनों जिलों में राजनीतिक वर्चस्व की परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है।

उम्मीदवार चयन को लेकर मंथन

राजनीतिक दल उम्मीदवार चयन में केवल संगठनात्मक निष्ठा ही नहीं, बल्कि उनकी राजनीतिक स्वीकार्यता और चुनावी प्रबंधन क्षमता को भी महत्व दे रहे हैं। यह सीट राष्ट्रवादी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल के प्रभाव वाले क्षेत्र के रूप में मानी जाती है, लेकिन वर्तमान समीकरणों में यह सीट भाजपा के खाते में बताई जा रही है। इसी बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता एवं बीडीसीसी बैंक अध्यक्ष सुनील फुंडे के उस बयान ने राजनीतिक चर्चाओं को और हवा दे दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं और प्रफुल्ल पटेल का निर्देश मिला तो वे भाजपा के चुनाव चिह्न पर भी चुनाव लड़ने को तैयार हैं। हालांकि सूत्रों का मानना है कि भाजपा अपने ही किसी निष्ठावान कार्यकर्ता या नेता को उम्मीदवार बना सकती है।

कांग्रेस की नजर महायुति पर

दूसरी ओर कांग्रेस ‘वेट एंड वॉच’ की रणनीति पर काम कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले और सांसद प्रशांत पडोले की भूमिका इस चुनाव में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। महायुति में किसी प्रकार का मतभेद या असंतोष उभरने की स्थिति में कांग्रेस इसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करेगी।

अंतिम दिन पर टिकी निगाहें, लोगों की निगाहें टिकी

फिलहाल चुनावी माहौल शांत दिखाई दे रहा है, लेकिन राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि यह शांति तूफान से पहले की शांति है। नामांकन की अंतिम प्रक्रिया के दौरान चुनाव का वास्तविक स्वरूप सामने आएगा। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि कौन-कौन उम्मीदवार मैदान में उतरते हैं और किस राजनीतिक गठबंधन की रणनीति मतदाताओं को प्रभावित करने में सफल रहती है।

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मतदाताओं का गणित

भंडारा-गोंदिया स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र में नगर परिषद, पंचायत समिति और जिला परिषद के कुल 457 जनप्रतिनिधि मतदाता हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार महायुति के पास भारतीय जनता पार्टी के 173, राष्ट्रवादी कांग्रेस (अजित पवार गुट) के 84 तथा शिवसेना (शिंदे गुट) के 14 सदस्य है। वहीं विपक्षी खेमे में कांग्रेस के 106 सदस्य, वंचित बहुजन आधाड़ी का 1, बसपा के 3, चाबी संगठन के 4, 33 निर्दलीय सदस्य तथा 15 पंचायत समिति सभापतियों का समर्थन माना जा रहा है। आंकड़ों के आधार पर महायुति का पलड़ा भारी दिखाई देता है, हालांकि महाविकास आघाड़ी भी संयुक्त रूप से मुकाबला करने की तैयारी में है।

HIV Awareness Program Maharashtra: वित्तीय वर्ष 2025-26 में जहां एक ओर राज्य के कुल 611 एचआईवी संक्रमित मरीजों में से लगभग आधे मरीजों ने बीच में ही इलाज छोड़ दिया है, वहीं दूसरी ओर गोंदिया जिले से राहत की खबर सामने आई है। वर्ष 2024-25 की तुलना में जिले में नए मरीजों की संख्या में 57 प्रतिशत की भारी गिरावट दर्ज की गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गोंदिया जिले में वर्तमान में ऐसा कोई भी मरीज नहीं है, जो साल के बीच में अपना इलाज छोड़ देता हो। हालांकि, स्वास्थ्य विभाग के लिए एकमात्र चिंताजनक और चुनौतीपूर्ण बात नए एचआईवी रोगियों का मिलना है।

स्वास्थ्य विभागों के बढ़ते नेटवर्क, परामर्शदाताओं  द्वारा घर-घर जाकर सीधे की जा रही पहल और ‘सामुदायिक ट्रैकिंग’ प्रणाली ने जिले में प्रभावित रोगियों को मुख्यधारा के उपचार में लगातार बनाए रखने की दर में बड़ी वृद्धि की है। 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक की वार्षिक अवधि के दौरान जिले में किए गए कुल 39,000 परीक्षणों में से केवल 82 नए मामले पाए गए हैं। गोंदिया जिले में व्यापक स्तर पर हो रहे परीक्षणों और सटीक परामर्श की संख्या के कारण अब जांच का दायरा तो बढ़ रहा है, लेकिन वास्तविक रोगियों की संख्या लगातार कम हो रही है।

डॉक्टरों की टीम द्वारा स्थानीय स्तर पर मुफ्त परामर्श और गोपनीयता

जिले में एचआईवी पीड़ितों की सहायता के लिए एआरटी केंद्र और लिंक एआरटी केंद्र पूरी सक्रियता से काम कर रहे हैं। यह सुविधाएं जिला अस्पतालों, उपजिला अस्पतालों और चयनित ग्रामीण अस्पतालों में सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं। इन केंद्रों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां आने वाले सभी मरीजों की व्यक्तिगत जानकारी पूरी तरह से गुप्त रखी जाती है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक समर्पित टीम द्वारा स्थानीय स्तर पर मरीजों को मुफ्त परामर्श, मुफ्त रक्त परीक्षण और उचित चिकित्सा पर्यवेक्षण नियमित रूप से प्रदान किया जाता है।

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दवा बंद करना स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक

गोंदिया जिला शल्य चिकित्सक डॉ. पुरुषोत्तम पटले ने कहा हेै कि “एचआईवी रोगियों द्वारा दवा बंद करना उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। यदि दवा आंशिक रूप से बंद कर दी जाती है, तो वायरस शरीर में पुनः सक्रिय हो जाता है और दवा का प्रतिसाद नहीं देता। जैसे-जैसे नागरिक इसके परीक्षण के लिए आगे आते हैं, निदान समय पर होता है। इससे प्रभावितों को समय पर इलाज मिल रहा है। ये महंगे उपचार नियमित रूप से एआरटी केंद्रों पर निःशुल्क – प्रदान किए जाते हैं। यदि नियमित उपचार जारी रखा – जाए तो सामान्य जीवन जिया जा सकता है।”

Gondia Cow Slaughter News: गोरेगांव के तहसील कार्यालय के पीछे स्थित नवीन तालाब में दो गायों की खोपड़ियां, कंकाल और अन्य अवशेष पानी में तैरते हुए मिले, जिससे परिसर में हड़कंप मच गया था। इस मामले में गोरेगांव पुलिस ने 31 मई को तीन संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के नाम आंबाटोली, घोटी निवासी तोशिब हफीज अली सैय्यद 28, हनीफ रफीक शेख 45, शाहिद ईस्माइल शेख 29 बताया गया है।

जानकारी के अनुसार, गोरेगांव तहसील कार्यालय के पीछे स्थित नवीन तालाब परिसर में शनिवार को घुमने गए लोगों को पानी में जानवरों के अवशेष तैरते हुए देखे। जब उन्होंने पास जाकर देखा तो पता चला कि वहां गाय की दो खोपड़ियां, हड्डियों के कंकाल और अन्य अंग थे।

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तालाब में मिले गायों के अवशेष

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और पशु वैद्यकीय विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने मौके का मुआयना कर पंचनामा किया और अवशेषों के सैंपल जांच के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसी बीच पुलिस को जानकारी मिली कि यह गौहत्या घोटी के आंबाटोली निवासी तोसिब हफीज अली सैय्यद, हनीफ रफीक शेख व शाहिद इस्माईल शेख ने की है। जिसके आधार पर रविवार, 31 मई को उन्हें गिरफ्तार किया गया। आगे की जांच गोरेगांव पुलिस कर रही हैं।

Gondia Paddy Procurement: रबी सीजन के दौरान जिला मार्केटिंग फेडरेशन के धान खरीदी केंद्र पर धान बेचने वाले 37 हजार किसानों को पिछले महीने से 395 करोड़ रु. का भुगतान नहीं किया है। परिणामस्वरूप, खरीफ सीजन से पहले ही किसान आर्थिक संकट में आ गए हैं और किसानों को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए रिश्तेदारों और साहूकारों के दरवाजे पर खड़े होने का समय आ गया है। जिले में इस समय रबी सीजन की धान खरीदी चल रही है।

रबी में धान खरीदी के लिए जिला मार्केटिंग फेडरेशन ने 193 खरीदी केंद्र स्वीकृत किए हैं, जिनमें से 189 केंद्रों पर धान खरीदी की प्रक्रिया एक माह से चल रही है। किसानों को समर्थन मूल्य से कम कीमत नहीं मिले, इसलिए सरकार जिला मार्केटिंग फेडरेशन और आदिवासी विकास महामंडल के तहत खरीफ और रबी दोनों मौसमों में समर्थन मूल्य पर धान खरीदती है। इस वर्ष रबी सीजन में 76 हजार हेक्टेयर में धान की रोपाई की गई थी।

किसानों को साहूकारों और रिश्तेदारों का सहारा

इस वर्ष धान का उत्पादन भी अच्छा हुआ है। बाजार में धान की कीमत कम होने के कारण किसान सरकारी धान खरीदी केंद्र पर ही धान बेच रहे है। इससे धान खरीदी केंद्र पर आमद बढ़ गई है। सरकारी धान खरीदी केंद्र पर धान बेचने के लिए किसानों को सरकार के बीम पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य है।

इसके लिए जिले के 75 हजार किसानों ने पंजीकरण कराया। जिसमें से 37,325 किसानों ने अब तक 16,69,682 क्विंटल धान बेचा है। साहूकारों के पास जाने को मजबूर किसान किसानों द्वारा बेचे गये धान की कुल कीमत 395.54 करोड़ रु. है। लेकिन, सरकार ने पिछले एक माह से धान बकाया के लिए राशि उपलब्ध नहीं कराई है। 395.54 करोड़ रु. का बकाया अटका हुआ है।

खरीफ की तैयारी कर रहे किसान परेशान

किसानों को पैसों की जरूरत है क्योंकि इस समय खरीफ सीजन का काम चल रहा है। इसलिए किसानों ने धान की कटाई चुराई जल्दी कर ली और जरूरत के हिसाब से बेच दिया। लेकिन, भुगतान नहीं होने के कारण किसान आर्थिक संकट में हैं और उन्हें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए रिश्तेदारों और साहूकारों के दरवाजे पर खड़ा होना पड़ रहा है। मक्का खरीद में दिक्कत जारी मई महीना खत्म हो गया है, लेकिन मक्का खरीदी की दिक्कत खत्म नहीं हुई है। गोदामों की कमी के कारण मक्का खरीदी में दिक्कतें आ रही हैं। इस वजह से किसान दुविधा में हैं।

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37 हजार किसानों को राशि का इंतजार

जिला मार्केटिंग फेडरेशन अधिकारी विवेक इंगले ने कहा कि अब तक सिर्फ 375 किसानों से 18,734 क्विंटल मक्का खरीदा गया है। जबकि मक्का बेचने के लिए 3,583 किसानों ने पंजीकरण कराया है। सरकार से निधि की मांग जिला मार्केटिंग फेडरेशन ने पिछले सप्ताह ही किसानों के बैंक खातों में 395 करोड़ रु. का बकाया जमा करने के लिए सरकार से निधि की मांग की है। लेकिन अभी तक शासन से राशि नहीं मिली है।

Bhandara LCB Action: भंडारा जिला पुलिस की स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने अवैध रेत तस्करी के खिलाफ अभियान चलाते हुए करडी और साकोली पुलिस थाना क्षेत्रों में छापेमारी की है। इस कार्रवाई के दौरान बिना रॉयल्टी और बिना पास के अवैध रूप से रेत का परिवहन करते हुए दो ट्रैक्टरों को पकड़ा गया। पुलिस ने दोनों मामलों में ट्रैक्टर चालकों व मालिकों के खिलाफ अपराध दर्ज कर कुल 14.62 लाख रुपये का माल जब्त किया है।

पहली कार्रवाई करडी थाना अंतर्गत मुंढरी परिसर में की गई। एलसीबी की टीम क्षेत्र में गश्त पर थी। इसी दौरान एक ट्रैक्टर नंबर एमएच369037 बिना नंबर की ट्रॉली के साथ आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने जब ट्रैक्टर को रोककर उसकी जांच की, तो उसमें अवैध रूप से चोरी की करीब 1 ब्रास रेत भरी हुई थी। पूछताछ में ट्रैक्टर चालक और मालिक की पहचान आशीष प्रल्हाद मेश्राम के रूप में हुई।

14 लाख से अधिक की संपत्ति जब्त

पुलिस ने 6 लाख रुपये का ट्रैक्टर, 1 लाख रुपये की ट्रॉली और 6 हजार रुपये की रेत सहित कुल 7,06,000 रुपये का माल जब्त किया। दूसरी कार्रवाई साकोली थाना अंतर्गत सेंदुरवाफा की श्रीनगर कॉलोनी में की गई। एलसीबी की टीम ने एक बिना नंबर के ट्रैक्टर को रोका, जो बिना नंबर की ट्रॉली के साथ जा रहा था। इस ट्रॉली में भी बिना अनुमति के सरकारी रेत चोरी कर ले जाई जा रही थी।

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अवैध रेत तस्करी करते दो ट्रैक्टर पकड़े

जांच करने पर पता चला कि ट्रैक्टर चालक भाऊदास मोहन बोरकर अपने मालिक पुरुषोत्तम अंताराम कापगते के कहने पर रेत का अवैध परिवहन कर रहा था। पुलिस ने 7.50 लाख रुपये का ट्रैक्टर-ट्रॉली और 6 हजार रुपये की 1 ब्रास रेत सहित कुल 7,56,000 रुपये का माल जब्त किया है। साकोली पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

Gondia Agricultural Impact News: इटियाडोह परियोजना के तहत सिंचाई के लिए बनाई गई प्रमुख नहर आज गंभीर स्थिति में पहुंच गई है। यह नहर मध्यप्रदेश सरकार के नियंत्रण में संचालित होती है और इसके माध्यम से महाराष्ट्र तथा मध्यप्रदेश दोनों राज्यों के किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन पिछले लगभग 20 वर्षों से इस नहर की उचित देखभाल और मरम्मत नहीं की गई है।

जानकारी के अनुसार, नहर की देखरेख के लिए नियुक्त कई मजदूरों की सेवाएं समाप्त कर दी गई, जबकि कुछ कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उनकी जगह पर नए पदों पर भर्ती अब तक नहीं की गई है। इस कारण नहर की नियमित देखरेख पूरी तरह से प्रभावित हो गई है और स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। देखभाल के अभाव में नहर के दोनों किनारों पर बड़े-बड़े पेड और झाड़ियां आई हैं। कई स्थानों पर गहरे गड्ढे भी बन गए हैं, जिससे नहर की संरचना कमजोर हो रही है।

नहर टूटने का खतरा मंडराया

पानी के दबाव के समय इन कमजोरियों के कारण नहर के टूटने का खतरा बढ़ गया है।

गांवों की खेती नहर के पानी पर निर्भर

स्थानीय किसानों का कहना है कि यदि समय रहते नहर की मरम्मत नहीं की गई और इसमें पानी छोड़ा गया, तो नहर के टूटने की संभावना से भारी नुकसान हो सकता है। इससे न केवल फसलें प्रभावित होंगी बल्कि आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। यह नहर क्षेत्र की कृषि व्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है।

सिंचाई नहर की हालत पर किसानों में नाराजगी

महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कई गांवों की खेती इसी नहर के पानी पर निर्भर है। यदि पानी की आपूर्ति बाधित होती है, तो किसानों की फसल उत्पादन क्षमता पर गंभीर असर पड़ेगा और कृषि संकट गहरा सकता है। प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांगक्षेत्रीय किसानों ने संबंधित विभाग से नहर की तत्काल जांच कर मरम्मत, सफाई और मजबूतीकरण का कार्य शुरु करने की मांग की है।

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साथ ही खाली पड़े पदों पर नियुक्तियां करने की भी मांग की गई है, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो। किसानों का यह भी कहना है कि समय रहते कार्रवाई नहीं होने पर सिंचाई व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो सकती है।

Gondia National Health Mission: गोंदिया जिले में कोरोना काल में जान की परवाह किए बगैर शहरी और ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचा रहे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत संविदा कर्मी अपने अस्तित्व की लड़ाई में संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि समायोजन को लेकर फैसला ले लिया गया है, लेकिन हकीकत में हजारों कर्मचारियों का समायोजन और मार्च माह से बकाया वेतन अभी भी लंबित है।

इससे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी कड़ी नाराजगी जता रहे हैं। एनएचएम कर्मचारी पिछले दो साल से समायोजन का इंतजार कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद जिले में करीब 800 और राज्य में 4,500 से ज्यादा दस साल से अधिक सेवा वाले कर्मचारियों को समायोजित करने का निर्देश दिया गया था। लेकिन, वाहन चालक और परिचारकों के अलावा अन्य हजारों कर्मचारियों को अभी भी न्याय नहीं मिला है।

मार्च 2026 से कई कर्मचारियों का वेतन बकाया है और कर्मचारियों को घरेलू खर्च, बच्चों की शिक्षा, कर्ज की किस्तें और दैनिक जरूरतों को पूरा करने में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। इन कर्मचारियों द्वारा माता व शिशु मृत्यु दर की रोकथाम, टीकाकरण, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं, ऑनलाइन डेटा प्रविष्टि, रिपोर्ट प्रस्तुत करना और डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड का कार्य किया जा रहा है।

समायोजन प्रक्रिया शीघ्र पूरी करें प्रशासन

कर्मचारी संघों ने मांग की है कि समायोजन प्रक्रिया तुरंत पूरी की जाए, बकाया भुगतान तुरंत किया जाए और एनएचएम कर्मचारियों को स्थायी सुरक्षा दी जाए। अन्यथा राज्य भर में तीव्र आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी गई है।

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समायोजन के इंतजार में कुछ कर्मचारी सेवानिवृत्ति के कगार पर हैं तो कुछ ने परेशान होकर नौकरी छोड़ने की खबर है। कर्मचारी संघों का आरोप है कि सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था का कुशलतापूर्वक प्रबंधन कर रहे कर्मचारियों के भविष्य की अनदेखी की है।

Gondia Tiroda Post Office Online Services: गोंदिया जिले में तिरोड़ा डाकघर में बीएसएनएल नेटवर्क की तकनीकी खराबी के कारण पिछले दो दिनों से ऑनलाइन सेवाएं बाधित हैं, जिससे आर्थिक लेन-देन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। शुक्रवार से लिंक बंद होने के कारण ग्राहकों को जमा-निकासी सहित अन्य वित्तीय कार्यों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कुछ वर्षों में डाकघर में विभिन्न बचत योजनाएं और निवेश सुविधाएं शुरू होने से आर्थिक गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

पहले जहां डाकघर का कार्य टिकट, लिफाफे, रजिस्ट्री और पार्सल तक सीमित था, वहीं अब महिला और पुरुष ग्राहकों द्वारा विभिन्न बचत योजनाओं में निवेश किए जाने से प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग डाकघर पहुंच रहे हैं। सुरक्षित निवेश और सरकारी गारंटी के कारण नागरिकों का डाकघर पर भरोसा लगातार बढ़ा है।

तिरोड़ा डाकघर की तकनीकी व्यवस्था बीएसएनएल नेटवर्क पर आधारित है। लिंक फेल होने से सभी ऑनलाइन सेवाएं ठप हैं। डाकघर के पोस्टमास्टर ने भंडारा स्थित बीएसएनएल अधिकारियों से संपर्क कर समस्या के समाधान की मांग की है। अधिकारियों ने शीघ्र सुधार का आश्वासन दिया है।

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डाकघर की सेवाएं सुचारु करें

रविवार को अवकाश होने के कारण लगातार तीन दिनों तक वित्तीय लेन-देन प्रभावित रहने की संभावना है। इससे ग्राहकों को नकदी निकासी, जमा राशि और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। नागरिकों ने संबंधित विभाग से मांग की है कि तकनीकी समस्या का जल्द समाधान कर डाकघर की सेवाएं सुचारु की जाएं, ताकि लोगों को राहत मिल सके और आर्थिक व्यवहार सामान्य रूप से शुरू हो सके।

Gondia Public Health Department: गोंदिया जिले में अवैध भ्रूण लिंग जांच और कन्या भ्रूण हत्या जैसी गंभीर सामाजिक बुराइयों पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आबिटकर की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई पीसीपीएनडीटी कानून के प्रभावी क्रियान्वयन संबंधी बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में स्पष्ट किया गया कि भ्रूण लिंग जांच करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी।

ऐसे अवैध कार्यों में शामिल डॉक्टरों, क्लीनिकों और अस्पतालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने निर्देश दिए कि संदिग्ध अल्ट्रासाउंड केंद्रों की नियमित और औचक जांच बढ़ाई जाए, ताकि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को समय रहते रोका जा सके। इसके साथ ही जिला और नगर निगम स्तर पर गठित पीसीपीएनडीटी समितियों को और अधिक सक्रिय व प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। इन समितियों को मिशन मोड में काम करने के निर्देश दिए गए हैं, विशेष रूप से बैठक में मुखबिर प्रणाली को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया।

जिले में अल्ट्रासाउंड सेंटरों की औचक जांच

आशा सेविकाओं और आम नागरिकों से प्राप्त सूचनाओं को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। सूचना देने वाले लोगों की पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी, जिससे लोग बिना डर के जानकारी साझा कर सकें। गोंदिया जिले में भी जिला शल्य चिकित्सक डॉ. पुरुषोत्तम पटले के नेतृत्व में अप्रैल 2026 में पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत अल्ट्रासाउंड सेंटरों की औचक जांच की गई थी।

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कही भी ऐसी जानकारी मिलते ही सूचना करें

कहीं भी भ्रूण लिंग जांच जैसी अवैध गतिविधि की जानकारी मिले तो टोल-फ्री नंबर पर तत्काल सूचना दें, ताकि दोषियों पर कार्रवाई की जा सके। जानकारी देने वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखा जाएगा।

-गोंदिया, जिला शल्य चिकित्सक, डॉ. पुरुषोत्तम पटले

Gondia Wildlife Monitoring Village Safety: गोंदिया मानव-वन्यजीव संघर्ष टालने के लिए राज्य शासन ने बड़ा निर्णय लेते हुए राज्य के एक हजार गांवों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सतर्कता प्रणाली स्थापित करने की मंजूरी दी है। वन क्षेत्र से सटे गांवों में वन्य प्राणियों की गतिविधियों की जानकारी नागरिकों को तत्काल मिले और संभावित हमले टाले जा सकें, इसके लिए यह प्रणाली कार्यान्वित की जाएगी। मानव वन्यजीव संघर्ष अत्याधुनिक रोकने के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएंगे।

इन नियंत्रण कक्षों के माध्यम से वन विभाग के वाहन, गश्ती दल और अन्य साधन-सामग्री का नियंत्रण व निरीक्षण किया जाएगा। वन्य प्राणियों की गतिविधियों अथवा संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होने पर संबंधितों को तत्काल सतर्क किया जाएगा। वन क्षेत्र के बाहर वन्य प्राणियों का आवागमन पाए जाने पर ग्रामवासियों को तुरंत सूचना मिल सके, इसके लिए कृत्रिम, बुद्धिमत्ता आधारित सतर्कता प्रणाली को प्रायोगिक तौर पर कुछ गांवों में कार्यान्वित किया गया था।

2 स्थानों पर नसबंदी केंद्र स्थापित

फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले हिरण, बंदर, जंगली सूअर जैसे प्राणियों को पकड़ने के लिए घूमती टुकड़ियां भी तैयार की जाएंगी। यह टुकड़ियां अत्याधुनिक साधनों से सुसज्ज होंगी। साथ ही बंदर व जंगली सूअरों की संख्या नियंत्रण में रखने के लिए राज्य में दो स्थानों पर नसबंदी केंद्र स्थापित करने का नियोजन किया गया है। इन उपाययोजनाओं से मानव वन्यजीव संघर्ष कम होने में मदद होने के साथ किसानों की फसलों का नुकसान भी टलने की उम्मीद व्यक्त की जा रही है।

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वन्य प्राणियों की मुक्ति के लिए 20 स्थानों पर करेंगे बचाव दल तैयार

इस प्रणाली के सकारात्मक परिणामों को देखते हुए अब राज्य के एक हजार गांवों में इसका विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा पकड़े गए वन्य प्राणियों के लिए दो बचाव केंद्र तथा उपचार के लिए उपचार केंद्र स्थापित किए जाएंगे, वन्य प्राणियों की मुक्ति के लिए राज्य में 20 स्थानों पर त्वरित बचाव दल तैयार किए जाएंगे और वन क्षेत्र से सटे गांवों में दो हजार प्राथमिक प्रतिक्रिया दलों की स्थापना की जाएगी।

Gondia Water Storage: गोंदिया पिछले साल मानसून के दौरान जिले में औसत से ज्यादा बारिश हुई थी। इसके चलते जिले के सभी बांधों में भरपूर पानी का संग्रह हुआ था। रबी की फसलों की सिंचाई के लिए अलग-अलग प्रकल्पों से पानी छोड़ा गया था। इसलिए 30 मई शनिवार तक जिले के मध्यम प्रकल्पों में सिर्फ 22.67 प्रश जल संग्रह बचा है। अगर जून के पखवाड़े में बारिश ने उपस्थिति नहीं दिखाई तो जिले में पानी की कमी का संकट उत्पन्न होने की संभावना है।

ग्रामीण इलाकों में जानवरों को भी पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा। गोंदिया जिले के सभी आठ तहसीलों में इस साल मानसून के दौरान भारी बारिश हुई। जून से सितंबर तक औसत से ज्यादा बारिश हुई। जिससे जिले में पानी का जलस्तर बढ़ गया था। इस वजह से जिले के लघु सिंचाई विभाग के सभी लघु, मध्यम और छोटे तालाबों में जल का संग्रह हो गया था।

इन प्रकल्पों से खरीफ और रबी की फसलों की सिंचाई के बाद, तीनों तरह के प्रकल्पों की मौजूदा हालत बहुत खराब है। पानी का संग्रह बहुत कम बचा है। इस वजह से लोगों और जानवरों को तेज धूप में पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है।

मामा तालाब जलस्तर कम होने से वे सूख गए हैं। मध्यम प्रकल्प के साथ ही गांव के तालाब भी सूख गए हैं। जिले की नदियां और नहरें सूख चूकी हैं, और पानी ढूंढ़ने पर भी मिलना नामुमकिन हो गया है। इस वजह से ग्रामीणों को अपने जानवरों को नदियों से नहीं, बल्कि घर लाकर पानी पिलाना पड़ रहा है।

उम्मीद है की बारिश आने तक प्रकल्प में जल संग्रह काफी

गर्मी का जोर बढ़ गया है। पारा दिन-ब-दिन बढ़ रहा है। इस वजह से प्रकल्पों में जल संग्रह कम हो गया है। हालांकि, उम्मीद है कि बारिश आने तक जल संग्रह काफी रहेगा। अभी 22.67 प्रश। जल संग्रह शेष है।

– गोंदिया, सिंचाई विभाग, अधीक्षक अभियंता, राजू कुरेकार

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गाद जमा होने से जलस्तर क्षमता घटी

• मानसून के दौरान जिले में पानी का संग्रह बढ़ गया था। अभी मध्यम प्रकल्पों में सिर्फ 22.67 प्रश ही जल संग्रह है।
  38 मामा तालाबों को देखें तो इन तालाबों में जलस्तर नहीं के बराबर है।
• लघु सिंचाई विभाग के तीनों तरह के प्रकल्पों की कुल संग्रह क्षमता 117.933 मिलियन क्यूबिक मीटर है। इसका प्रश बहुत कम है। गाद जमा होने से जलस्तर क्षमता घटी।
• पिछले कई सालों से जिले के प्रकल्पों की रुकावटे दूर नहीं हुई हैं। इस वजह से जल संग्रह की क्षमता कम हो गई है और हर साल गर्मियों में लोगों को पानी की कमी का सामना करना पड़ता है।
• अगर प्रकल्पों की गाद हटा दी जाए तो जल संग्रह की क्षमता बढ़ जाएगी।

छोटे जल प्रकल्प की वर्तमान की स्थिति

Gondia Arjuni Morgaon Bus Service Problem: गोंदिया जिले की अर्जुनी मोरगांव तहसील आदिवासी बहुल, दूरस्थ और नक्सल प्रभावित के रूप में दर्ज है। लेकिन इसके बाद भी तहसील के कई गांव बस सेवा से वंचित हैं। बस सेवा नहीं होने से नागरिकों को असुविधा हो रही है और जनप्रतिनिधि व प्रशासन भी इस गंभीर मामले की अनदेखी कर रहा है।

कोई बस सेवा नहीं होने के कारण छात्रों और महिलाओं को काम के लिए तहसील जाने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। विशेष रूप से, यह एकल महिलाओं को सबसे अधिक प्रभावित करता है। उन्हें न चाहते हुए भी किसी और की बाइक पर सफर करना पड़ता है। ऐसे में किसी अप्रिय घटना की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि छात्रों को तहसील से लाने-ले जाने के लिए कोई बस सेवा उपलब्ध नहीं है, इसलिए उन्हें दूसरों पर भी निर्भर रहना पड़ता है।

हालांकि अर्जुनी मोरगांव तहसील में गोंदिया-वडसा राज्य राजमार्ग है, लेकिन आज तक इस मार्ग पर कोई बस उपलब्ध नहीं कराई गई है। जनता के सेवक होने का दिखावा करने वाले जनप्रतिनिधियों को यह समस्या नजर नहीं आ रही है। कुछ वर्ष पहले भंडारा-लाखांदुर-ईटखेड़ा और भंडारा-साकोली-अर्जुनी मोरगांव-ईटखेड़ा बस सेवाएं चल रही थीं।

बस सेवा को तत्काल शुरू करने की मांग

जानकारी के अनुसार इन दोनों ST बसों को बंद कर दिया गया है क्योंकि इनमें चालक-वाहक के लिए रहने की व्यवस्था नहीं है। कोरोना लॉकडाउन से पहले पूर्व पंचायत समिति के उपसभापति अरविंद शिवनकर ने यह बस सेवा को शुरू करने के लिए साकोली डिपो के तत्कालीन प्रबंधक को पत्र लिखा था। जिसके अनुसार, साकोली डिपो ने भी इस मार्ग पर बस सेवा शुरू करने के लिए एक सर्वेक्षण किया। लेकिन लॉकडाउन के कारण यह बस तुरंत शुरू नहीं हुई। बंद पड़ी इस बस सेवा को तत्काल शुरू करने की मांग की गई है।

मतदान के दिन ग्रामीणों को बस के दर्शन

अर्जुनी मोरगांव तहसील के बुधेवाड़ा, कन्हालगांव, वडेगांव स्टेशन, ईसापुर, ईटखेड़ा, खामखुरा, येगांव, जानवा, कोरंबी आदि गांवों में बसें केवल मतदान के दिन ही नजर आती हैं। क्योंकि इस गांव में कोई बस सेवा नहीं है, स्कूल और कॉलेज के छात्रों को शैक्षणिक नुकसान होता है। स्कूल बस का किराया अत्यधिक है, गरीब लोगों के सामने यह सवाल है कि वे अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं।

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निजी वाहनों का असुरक्षित सफर

प्रभा करंजेकर ने कहा कि अर्जुनी मोरगांव तहसील का मुख्यालय है। लोगों विशेषकर विद्यार्थियों, महिला रोगियों के साथ-साथ लोगों को कई सरकारी कार्यों के लिए तहसील जाना पड़ता है। लेकिन, कोई बस सेवा नहीं होने के कारण, निजी वाहनों का उपयोग करना और एकल महिलाएं किसी और के वाहन में बैठना उचित नहीं समझती हैं। यह बस सेवा तुरंत शुरू की जाए।

Gondia University Exam Heatwave Impact: गोंदिया विद्यापीठ की परीक्षा सही मायने में एक अग्निपरीक्षा बन गई है। विद्यार्थी चिलचिलाती गर्मी और 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तापमान में परीक्षा केंद्र में परेशान हो रहे हैं। जिससे विद्यार्थी और पालकों की ओर से यह पुरजोर मांग है कि परीक्षा आगे बढ़ाई जाए। राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ अंतर्गत बीएसी समर 2026 के छठे सेमेस्टर की परीक्षा 26 मई से शुरू हो गई है और 23 जून तक चलेगी।

परीक्षा का समय दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक रखा गया है। विद्यार्थियों को दोपहर को चिलचिलाती धूप में परीक्षा केंद्र पहुंचना पड़ रहा है। गांव के इलाकों में कई विद्यार्थी 10 से 12 किमी साइकिल चलाकर या सार्वजनिक वाहनों से परीक्षा केंद्र जाते हैं।

दोपहर के समय डामर की सड़कों पर सफर करते हुए गर्मी बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। कई परीक्षा केंद्र में एयर कंडीशनिंग की सुविधा नहीं होने की वजह से क्लासरूम में बहुत गर्मी लगती है। पालकों का कहना है कि पेपर हल करते समय विद्यार्थियों का कॉन्संट्रेशन टूट जाता है। पालक हीट स्ट्रोक, चक्कर आने या तबीयत बिगड़ने के खतरे को लेकर भी चिंता जता रहे हैं।

विद्यापीठ के नियोजन पर सवालिया निशान

आलोचना हो रही है कि विद्यार्थियों के स्वास्थ्य से ज्यादा समय-सारणी को प्राथमिकता दी जा रही है।
अगर विद्यार्थियों का भविष्य बनाने वाली परीक्षा उनके स्वास्थ्य पर असर डाल रहे हैं, तो यह नियोजन कितना सही है?’।
विद्यापीठ को सुबह के सत्र में परीक्षा कराने या गर्मी कम होने तक परीक्षा टालने के ऑप्शन पर गंभीरता से सोचना चाहिए, विद्यार्थी यही मांग कर रहे हैं।

परीक्षा के बारे में सकारात्मक निर्णय के लिए मजबूर करेंगे

चिलबिलाती धूप में बाहर निकलना खतरनाक होता जा रहा है। हम आज नागपुर विद्यापीठ के कुलगुरू से मिलेंगे और इस बारे में सवाल उठाएंगे, ताकि विद्यापीठ की परीक्षा सुबह के सत्र या आगे बढ़ाई जाए। हम कुलगुरू को परीक्षा के बारे में सकारात्मक निर्णय लेने के लिए मजबूर करेंगे।

– विधायक, सुधाकर अडबाले

मेरा परीक्षा केंद्र गर्ल्स कॉलेज है, यहा पर बिजली की कमी

गमी बहुत बढ़ गई है। परीक्षा केंद्र जाते-जाते मुझे थकान हो रही है। मैं विद्यापीठ से उम्मीद करती हूं कि परीक्षा आगे बढ़ाई जाए, केंद्र पर बिजली भी नहीं है। मैं बीएड परीक्षार्थी हूं, और मेरा परीक्षा केंद्र गर्ल्स कॉलेज है। इस केंद्र पर बिजली की कमी है। पेपर हल करते-करते पसीना आता है। इन सब बातों पर ध्यान देना जरूरी है।

– गोंदिया, B.Ed परीक्षाथी, श्रुति सोनेवाने

विद्यापीठ सुविधाओं के फंड बर्बाद हो रहा है, इस पर हमें संदेह

लेकिन, विद्यापीठ स्तर की परीक्षा केंद्र पर सुविधाओं की कमी है। यह शर्मनाक बात है, आठवी से दसवीं क्लास के परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों के लिए सारी सुविधाएं मौजूद है। विद्यापीठ सुविधाओं के लिए फंड देती है। लेकिन, संदेह है कि वह फंड बर्बाद हो रहा है। उम्मीद है कि चिलचिलाती धूप में परीक्षा न हो और इसे आगे बढ़ाया जाए।

– गोंदिया, पालक, प्रा. महेंद्र सोनेवाने

Kharif Season Agriculture Department Guidelines In Gondia District: मानसून का मौसम नजदीक है और गोंदिया जिले के किसानों ने खरीफ सीजन के लिए बुवाई शुरू कर दी है। हालांकि, हर साल बुआई के बाद फर्जी बीज मिलने या बीज के अंकुरण न होने की कई शिकायतें आती रहती हैं। किसानों को इस तरह की धोखाधड़ी से बचाने के लिए कृषि विभाग ने सतर्कता बरतने की चेतावनी दी है और बीज खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना है, इस पर विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं।

मृग नक्षत्र शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में जिले के किसान खेती-किसानी में जुट गए हैं। खरीफ फसल की योजना बनाने के लिए किसान बाजार में बीज और खाद खरीदने के लिए भीड़ लगाने लगे हैं। बुआई का समय न बीते इसके लिए किसान अभी से ही तैयारी में जुट गए हैं। हर साल किसानों को धोखा दिया जाता है। इसलिए कृषि विभाग की ओर से अभी से जागरूक किया जा रहा है। किसानों से सावधानी बरतने का आग्रह किया जा रहा है।

साल भर में कई नमूने फर्जी : कृषि विभाग द्वारा

पिछले वर्ष गोंदिया जिले में चलाए गए विभिन्न बीजों के अभियान के दौरान कई नमूने अप्रमाणित पाए गए हैं। इससे किसान भारी आर्थिक नुकसान से बच गए हैं और ऐसे बीजों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। फर्जी बीज बेचने वाली कंपनियों पर कृषि विभाग की पैनी नजर है।

जिला स्तर पर विशेष शिकायत निवारण कक्ष और उड़न दस्ते की टीमें तैनात

गोंदिया जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी नीलेश कानवडे ने कहा की “गोंदिया जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी नीलेश कानवडे ने कहा की जिला स्तर पर विशेष शिकायत निवारण कक्ष और उड़न दस्ते की टीमें तैनात की गई हैं। किसान बीज खरीदते समय पक्का बिल ले तथा लॉट नंबर अवश्य जांच ले। धोखाधड़ी से बचने के लिए बीज केवल अनुमोदित दुकानों से ही खरीदें। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तुरंत कृषि विभाग से संपर्क करें।”

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बैग मत् फेंको, वह – सबूत हो सकता है

बुआई के बाद बीज की खाली थैली, टैग व खरीदी का प्रमाण सुरक्षित रखें। बीज फर्जी निकलने या अंकुरण न होने पर कानूनी कार्रवाई के लिए यही मुख्य साक्ष्य है। किसान बैग फेंक देते हैं तो शिकायत करना मुश्किल हो जाता है। बीजों की अंकुरण क्षमता की जांच घरेलू प्रयोग से करें, ताकि धोखाधड़ी से बचा जा सके। किसान आधिकारिक परीक्षण के लिए बीज के नमूने सरकारी बीज परीक्षण प्रयोगशाला में भेज सकते हैं।

Gondia Crime Cattle Smuggling: तिरोड़ा पुलिस ने गौवंश तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 गौवंश को तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने करीब 12 लाख 86 हजार रुपये का माल जब्त किया। घटना तिरोड़ा तहसील के ग्राम कवलेवाड़ा के पास सामने आई, जहां एक पिकअप वाहन, चौपहिया वाहन और दो मोटरसाइकिलों के बीच दुर्घटना होने के बाद मामला उजागर हुआ।

गश्त के दौरान पुलिस को मिली सूचना

जानकारी के अनुसार तिरोड़ा पुलिस की टीम क्षेत्र में नियमित गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को मरारटोला मार्ग पर सड़क दुर्घटना की सूचना मिली। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तो वहां एक पिकअप वाहन, एक चौपहिया वाहन तथा दो मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त अवस्था में मिले। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल था।

पिकअप वाहन में मिले 10 गौवंश

पुलिस ने जब पिकअप वाहन की जांच की तो उसमें 10 गौवंश ठूंस-ठूंसकर भरे हुए पाए गए। दुर्घटना के बाद पिकअप चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने पंचों की मौजूदगी में वाहन का निरीक्षण किया। जांच में सामने आया कि पिकअप वाहन क्रमांक एमएच 40-सीटी 9327 ने सड़क किनारे खड़ी दो मोटरसाइकिलों  एमएच 31 एएस 4648 और एमएच 35 एडी 0244 को टक्कर मारी थी।

12.86 लाख रुपये का माल जब्त

पुलिस ने मौके से पिकअप वाहन, अन्य वाहन तथा तिरोड़ा गौवंश समेत कुल 12 लाख 86 हजार रुपये का माल जब्त किया है। सभी गौवंश को सुरक्षित बाहर निकालकर संरक्षण में भेजा गया। घटना के बाद पुलिस ने अज्ञात चालक और गौवंश तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।

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तस्करी के नेटवर्क की जांच शुरू

तिरोड़ा पुलिस अब इस मामले में गौवंश तस्करी के पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि गौवंश को कहां से लाया जा रहा था और उन्हें किस स्थान पर ले जाया जा रहा था। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

Gondia Crime Extramarital Affair: गोंदिया शहर के ग्राम कुड़वा परिसर में बुधवार की रात एक पत्नी ने अपने प्रेमी साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतारने की चौका देने वाली घटना सामने आई है। मृतक का नाम राजेंद्र उर्फ राजेश भरतलाल कटरे (44) बताया गया है। इस मामले में रामनगर पुलिस ने आरोपी पत्नी अनिता राजेंद्र कटरे (35) व गोंडीटोला निवासी प्रेमी संजय श्यामलाल लिल्हारे (42) को गिरफ्तार किया है। राजेंद्र व अनिता का एक 10 वर्ष का लड़का भी है।

पिछले  कुछ महीनों से प्रेम संबंधों को लेकर पति-पत्नी में विवाद होता रहता था।  घटना वाले दिन पति-पत्नी के बीच – कहा-सुनी हुईं। वहीं विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर पत्नी ने अपने प्रेमी की मदद से पति की गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद पड़ोसी नागरिकों ने मृतक की बहन को इसकी जानकारी दी।

मृतक की बहन घटनास्थल पर पहुंची, जहां मृतक के गले पर निशान दिखाई देने से उसे संदेह हुआ। जिसके बाद उसने रामनगर थाने में शिकायत दर्ज की। पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर जांच की। इस दौरान मृतक की पत्नी पर संदेह हुआ। उसकी गहनता से पूछताछ करने पर उसने बताया कि अनैतिक संबंध के कारण उसने अपने प्रेमी की मदद से अपने पति का गला घोंटकर हत्या कर दी।

घटना के बाद पुलिस अधीक्षक व रामनगर पुलिस ने घटनास्थल पहुंच कर पंचनामा किया। साथ ही मृतक का केटीएस जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कर शव को परिजनों को सौंपा दिया। रामनगर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच पुलिस निरीक्षक प्रवीण बोरकुटे कर रहे हैं

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31 मई तक पुलिस कस्टडी

कुड़वा निवासी आरोपी अनिता राजेंद्र कटरे व गोंडीटोला निवासी प्रेमी संजय श्यामलाल लिल्हारे (42) को गिरफ्तार कर 28 मई को न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने दोनों आरोपियों को पुलिस कस्टडी में भेज दिया। रामनगर पुलिस ने महज बारह घंटे में हत्या की गुत्थी सुलझाने में सफलता हासिल कर ली।

Gondia Anganwadi Rotation System:  राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने राज्य में भीषण गर्मी को देखते हुए आंगनवाड़ियों को एक महीने की छुट्टी देने का निर्देश दिया है, ताकि छोटे बच्चों को तेज धूप और गर्मी से परेशानी न हो। लेकिन, दूसरी ओर केंद्र सरकार का यह सख्त निर्देश है कि बच्चों को साल में कम से कम 300 दिन पूरक पोषण आहार अनिवार्य रूप से दिया जाए। चूंकि साल में दिवाली समेत अन्य त्योहारों की छुट्टियां भी होती हैं, इसलिए अब गर्मी में एक महीने की पूरी छुट्टी देने से 300 दिन का कोटा कवर नहीं हो पाएगा।

इस विरोधाभासी नियमों से प्रशासन के सामने बड़ी दुविधा उत्पन्न हो गई है। हालांकि, इस छुट्टी के समाधान के तौर पर अब आंगनवाड़ी सेविका के लिए 15 दिन और सहायिका के लिए 15 दिन की रोटेशन ड्यूटी का विशेष पैटर्न लागू किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार आंगनवाड़ी में पंजीकृत बच्चों को साल में कम से कम 300 दिन पूरक पोषण आहार देना वैधानिक रूप से जरूरी है।

इसी नियम की वजह से बहुत ज्यादा गर्मी में भी आंगनवाड़ियों को पूरी तरह से बंद रखना बेहद मुश्किल हो जाता है। गोंदिया जिले के शहरी और ग्रामीण इलाकों में वर्तमान में कुल 1,724 आंगनवाड़ियां कार्यरत हैं। इन सभी जगहों पर बच्चों की कुल संख्या हजारों के आस-पास है। हीटस्ट्रोक के बढ़ते खतरे को देखते हुए, बच्चों को सीधे आंगनवाड़ी केंद्र में बुलाना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है।

ऐसे सुलझाई गई छुट्टी की जटिल उलझन

300 दिन का पूरक पोषण आहार देने का कड़ा निर्देश होने से आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका की छुट्टी को लेकर बड़ी उलझन बनी हुई थी। प्रशासन ने आंगनवाड़ी सेविका के लिए 15 दिन और सहायिका के लिए 15 दिन की रोटेशन ड्यूटी पक्की करके इस समस्या को व्यावहारिक रूप से सुलझा लिया है। इस दौरान ‘टेक होम राशन’ अर्थात सीधे घर पर पोषण आहार वितरित करने की पद्धति अपनाई जा रही है।

इससे 300 दिन के नियम का कड़ाई से पालन भी हो रहा है, और इस सुव्यवस्थित नियोजन की वजह से आंगनवाड़ी सेविकाओं पर आने वाला मानसिक तनाव भी काफी कम हुआ है। इसके तहत कर्मचारी अपनी सुविधा के हिसाब से छुट्टी भी ले सकते हैं, क्योंकि बच्चों को घर पहुंच पोषण आहार मिलने से शासकीय आदेश का भी पूरी तरह पालन हो रहा है।

सेविका और सहायिका के लिए रोटेशन सिस्टम हुआ लागू

गोंदिया जिले में आंगनवाड़ी सेविका व सहायिका को राहत दिलाने और छुट्टी का लाभ देने के लिए विशेष रोटेशन सिस्टम लागू किया गया है। इसके तहत उन्हें 15-15 दिन की वैकल्पिक छुट्टी दी गई है और बच्चों को नियमित रूप से पोषण आहार भी प्रदान किया जा रहा है। यह जानकारी महिला व बाल विकास विभाग, जिला परिषद, गोंदिया के अधिकारी कीर्तिकुमार कटरे ने दी है।

विभाग में रिक्त पदों से बढ़ा कर्मचारियों का तनाव

गोंदिया जिले की सभी आठ तहसीलों में कुल 1,724 आंगनवाड़ियां संचालित हैं। नियमानुसार हर आंगनवाड़ी में एक आंगनवाड़ी सेविका और एक सहायिका की अत्यंत आवश्यकता है। लेकिन वर्तमान में जिले में सेविकाओं के 89 पद रिक्त चल रहे हैं। इसके साथ ही, सहायिकाओं के 56 पद रिक्त हैं, और क्षेत्र में पर्यवेक्षकों के भी 14 पद खाली पड़े हैं। जिले में आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका के इतने बड़े पैमाने पर पद रिक्त होने के बावजूद, हर आंगनवाड़ी का दैनिक काम सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्यरत कर्मचारियों को जमीनी स्तर पर कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है।

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बाल अधिकार संरक्षण आयोग के महत्वपूर्ण निर्देश

आयोग का मानना है कि बहुत ज्यादा गर्मी 3 से 6 साल तक के मासूम बच्चों की सेहत पर बेहद बुरा असर डाल सकती है। इसलिए, वर्तमान स्थिति में ‘बच्चों की सेहत और सुरक्षा’ को उपस्थिति के सामान्य नियमों से ज्यादा प्राथमिकता दी जाए। गोंदिया जिला प्रशासन द्वारा इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि आंगनवाड़ी परिसरों को पूरी तरह बंद किए बिना भी बच्चों का पूरक पोषण आहार किसी भी स्थिति में बंद न हो। इसी रणनीति के तहत बच्चों को निरंतर घर पहुंच आहार सुलभ कराया जा रहा है।

Bhandara Gondia MLC Election BJP NCP Dispute: भंडारा-गोंदिया स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के विधानपरिषद चुनाव के मद्देनजर महायुति में सीट बंटवारे का पेंच बुरी तरह फंस गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल का गढ़ माने जाने वाले भंडारा-गोंदिया जिले की इस प्रतिष्ठित सीट को अपने पास रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह अड़ी हुई है। दूसरी ओर, इस सीट पर अपना पारंपरिक दावा बनाए रखने के लिए राकांपा नेता भी बेहद आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं।

इस राजनीतिक रस्साकशी के बीच अब स्थानीय राजनीतिक हलकों में यह बड़ा सवाल उठने लगा है कि क्या भाजपा वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल को उनके ही गृह जिले में घेरने की सुनियोजित कोशिश कर रही है।

दोनों दलों ने ठोका अपनी जीत का दावा

राकांपा की ओर से पूर्व विधायक राजेंद्र जैन और सुनील फुंडे ने इस सीट से चुनाव लड़ने की अपनी पूरी तैयारी कर ली है। हालांकि, भाजपा ने राकांपा के इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए अपना पक्ष और अधिक मजबूत किया है। भाजपा नेताओं का तर्क है कि वर्ष 2016 के चुनाव में भाजपा इस जिले में तीसरे नंबर पर थी, फिर भी पार्टी ने इस सीट पर ऐतिहासिक जीत हासिल की थी।

वर्तमान राजनीतिक स्थिति में भाजपा इस निर्वाचन क्षेत्र में पहले नंबर पर है और कुल मतदाताओं में से 50 प्रतिशत से अधिक मतदाता अकेले भाजपा के पास हैं। इसलिए संख्या बल के ठोस आधार पर यह सीट केवल भाजपा ही लड़ेगी, ऐसा स्थानीय भाजपा नेताओं ने साफ कर दिया है।

भाजपा के सिंबल पर भी लड़ने को तैयार

इस बीच, राकांपा नेता और भंडारा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के अध्यक्ष सुनील फुंडे ने एक सनसनीखेज बयान देकर सियासी हलचल बढ़ा दी है। उन्होंने कहा है कि यदि महायुति के वरिष्ठ नेताओं और प्रफुल्ल पटेल ने अंतिम आदेश दिया, तो वे भाजपा के चुनाव चिह्न पर भी चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस निर्वाचन क्षेत्र में कुल 457 मतदाता हैं।

लोकसभा चुनाव में भाजपा ने इस क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, इसलिए आगामी विधानपरिषद चुनाव में महायुति के मित्रपक्ष के नाते यह सीट राकांपा के लिए छोड़ी जानी चाहिए, ऐसी राकांपा की मूल मांग है।

समझौते के संकेत और बदले समीकरण

भाजपा नेता परिणय फुके ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था कि भाजपा यह सीट राकांपा के लिए छोड़ने को कतई तैयार नहीं है और वह अपने ही सिंबल पर चुनाव लड़ने के फैसले पर कायम है। इस पृष्ठभूमि में सुनील फुंडे ने समझौते के सीधे संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि महायुति सरकार को बनाए रखना और हर हाल में सीट जीतना हमारा मुख्य लक्ष्य है, इसलिए यदि पार्टी के सर्वोच्च नेता प्रफुल्ल पटेल निर्देश देते हैं, तो उन्हें भाजपा के चिह्न पर भी मैदान में उतरने में कोई आपत्ति नहीं है।

अपने इस बयान का समर्थन करते हुए फुंडे ने अतीत के राजनीतिक समीकरणों का हवाला दिया कि इससे पहले विधानसभा चुनाव में भी राकांपा नेता अविनाश ब्राह्मणकर ने भाजपा के चिह्न पर चुनाव लड़ा था।

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…तो कांग्रेस को मिलेगा राजनीतिक लाभ

• भंडारा-गोंदिया विधानपरिषद निर्वाचन क्षेत्र में महायुति के मित्रपक्षों का रुख अगर ऐसा ही अड़ियल रहा, तो दोनों के आपसी झगड़े में किसी तीसरे को फायदा होने की पूरी संभावना है। इसका सीधा लाभ महाविकास आघाड़ी को मिल सकता है। सीट बंटवारे को लेकर चल रहे इस तीव्र आंतरिक विवाद के कारण मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को बड़ा राजनीतिक लाभ मिलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
• चुनाव के ठीक मुहाने पर यहां के कुछ राजनीतिक समीकरण अप्रत्याशित रूप से बदल सकते हैं, ऐसी चर्चाएं अब जोर पकड़ने लगी हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यदि महायुति में समय रहते व्यावहारिक समझौता नहीं हुआ, तो ऐन वक्त पर कुछ बेहद चौंकाने वाले घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं। दोनों पार्टियों के अड़ियल रुख के कारण फिलहाल सीट बंटवारे का यह गतिरोध और अधिक बढ़ गया है।

Gondia Congress Protest Against Petrol Price Hike: वैश्विक संकट के चलते पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है। पेट्रोल-डीजल की कीमतों में की गई वृद्धि को तत्काल कम करने व ईंधन की आपूर्ति सुचारू रूप से बहाल करने की मांग को लेकर गोंदिया जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से 27 मई को दोपहर 12 बजे शहर के जयस्तंभ चौक स्थित पेट्रोल पंप के पास जोरदार आंदोलन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस पदाधिकारियों ने राज्यपाल के नाम एक मांग पत्र (ज्ञापन) उपविभागीय अधिकारी को सौंपा।

जनता पर टैक्स का भारी बोझ

आंदोलनकारियों ने बताया कि पिछले महज 11 दिनों के भीतर ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 8 रुपये प्रति लीटर की भारी बढ़ोतरी हुई है, जिसने पहले से ही रिकॉर्ड तोड़ महंगाई से त्रस्त जनता के घावों पर नमक छिड़कने का काम किया है। पिछले 12 वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो पेट्रोल की कीमतें 28 प्रतिशत व डीजल की कीमतें 62 प्रतिशत तक बढ़ी हैं।

नेताओं ने याद दिलाया कि डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थीं, तब भी देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 72 रुपये प्रति लीटर से ऊपर नहीं जाने दी गई थीं। इसके विपरीत, पिछले कुछ वर्षों में जब कच्चे तेल की कीमत 50-55 डॉलर प्रति बैरल के आसपास थी, तब भी देश में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये के आसपास बनी रही।

पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर भारी टैक्स व उत्पाद शुल्क लगाकर आम जनता पर लाखों करोड़ रुपये का अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ने से आम जनता का बजट पूरी तरह गड़बड़ा गया है।

भविष्य में और महंगाई बढ़ने की आशंका

वर्तमान समय में कृषि कार्य करने के लिए ट्रैक्टर और अन्य आधुनिक मशीनरी के संचालन हेतु डीजल अत्यंत आवश्यक है। देश के कई हिस्सों और स्थानीय स्तर पर डीजल की आपूर्ति बाधित होने से खरीफ सीजन के कृषि कार्य गहरे संकट में आ गए हैं।

कांग्रेस नेताओं ने आशंका जताई कि यदि समय रहते ईंधन की किल्लत दूर नहीं हुई तो इससे कृषि उत्पादन बुरी तरह प्रभावित होगा और आने वाले भविष्य में महंगाई और भी खतरनाक रूप ले लेगी। ज्ञापन में मांग की गई है कि सरकार इन सभी संवेदनशील मामलों पर गंभीरता से विचार करे, पेट्रोल-डीजल की मूल्य वृद्धि को तुरंत वापस ले और ईंधन की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करे।

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आंदोलन में प्रमुख नेताओं की उपस्थिति

इस आंदोलन के अवसर पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अमर वराडे, नेतराम कटरे, विनोद जैन, पी. जी. कटरे, राजकुमार पुराम, जितेंद्र कटरे, देवेंद्र रहांगडाले, अमान मेमन, बलजीत सिंह बग्गा सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, युवा कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक उपस्थित थे।

Gondia Gangajhari Smart Gram Panchayat Corruption Allegations: गोंदिया तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत गंगाझरी को ‘स्मार्ट ग्राम पंचायत’ पुरस्कार से नवाजा गया है, लेकिन दूसरी ओर ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि यहां विभिन्न विकास कार्यों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है। इस संबंध में जिला परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से लिखित शिकायत की गई है।

ग्रामीणों ने मांग की है कि सरकारी निधि की अफरा-तफरी करने वाले गोंदिया ग्राम पंचायत के संबंधित अधिकारियों तथा सरपंच पर तत्काल दंडात्मक कार्रवाई करते हुए उनसे निधि की वसूली की जाए। इस तरह की जानकारी स्थानीय नागरिकों ने आयोजित एक चर्चा के दौरान दी।

करोड़ों की निधि की अफरा-तफरी का आरोप

इस चर्चा के दौरान पूर्व ग्राम पंचायत सदस्य रामसिंग पंधरे, हेमंत बघेले, नीलकंठ गायधने, योगेश पगरवार, छगन लिल्हारे, नरगेश सोरले, गौरव लिल्हारे, हितेश उइके आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। इन नागरिकों और पदाधिकारियों ने बताया कि ग्राम पंचायत के ग्राम अधिकारी व सरपंच ने अपनी कार्य अवधि के दौरान करोड़ों रुपये की सरकारी निधि की अफरा-तफरी की है।

उन्होंने आरोप लगाया कि किसी भी प्रकार के निर्माण या विकास कार्यों के लिए अनिवार्य ई-निविदा प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और नियमों को ताक पर रखकर लाखों रुपये निकाल लिए गए।

आदिवासी सांस्कृतिक भवन के निर्माण में अनियमितता

ग्रामीणों ने एक विशिष्ट उदाहरण देते हुए बताया कि गोंदिया जिला निधि के अंतर्गत गंगाझरी में एक ‘आदवासी सांस्कृतिक भवन’ मंजूर हुआ था। नियमानुसार इस भवन का निर्माण तयशुदा जगह पर होना चाहिए था, लेकिन प्रशासनिक नियमों का उल्लंघन करते हुए इसका निर्माण किसी अन्य जगह पर कर दिया गया और इस तरह निधि की हेराफेरी की गई।

इसके अलावा ग्राम पंचायत भवन की मरम्मत और दुरूस्ती के नाम पर भी बिना काम किए लाखों रुपये निकाल लिए गए हैं। इस प्रकार विभिन्न शासकीय कार्यों के नाम पर घोर अनियमितता बरतते हुए सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है।

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कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी

इस पूरे मामले को लेकर सजग ग्रामीणों ने जिला परिषद के सीईओ से निष्पक्ष जांच की गुहार लगाई है। शिकायत में मांग की गई है कि ग्राम पंचायत अधिकारी व सरपंच के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए और उनके द्वारा अफरा-तफरी की गई पूरी निधि शासकीय खजाने में वापस जमा कराई जाए। नागरिकों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने इस गंभीर शिकायत पर समय रहते उचित कदम नहीं उठाए और दोषियों को संरक्षण देने का प्रयास किया, तो आने वाले दिनों में ग्रामीणों की ओर से तीव्र आंदोलन किया जाएगा।

Truck Driver Suspicious Death In Amgaon: गोंदिया-आमगांव मार्ग पर ठाणा गांव के पास एक ट्रक चालक का संदिग्ध स्थिति में शव मिलने से पूरे इलाके में भारी सनसनी फैल गई है। चालक का शव ट्रक की ही रस्सी से बने फंदे पर लटका हुआ पाया गया। वहीं मृतक के शरीर पर चोटों के गहरे निशान और खून के धब्बे मिलने से यह पूरा मामला पहली नजर में आत्महत्या का नहीं बल्कि हत्या का हो सकता है, ऐसी प्रबल आशंका जताई जा रही है। मृतक की पहचान मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के बारबती निवासी केशव उके (25) के रूप में हुई है। वह पेशे से ट्रक चालक था।

मार्ग बदलने को लेकर उठे सवाल

प्राप्त प्राथमिक जानकारी के अनुसार, संबंधित ट्रक में गुड़ भरा हुआ था और इस माल को नागपुर पहुंचाया जाना था। लेकिन इस बात को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि नागपुर की दिशा में जाने वाला यह ट्रक अचानक मार्ग बदलकर गोंदिया जिले के आमगांव तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम ठाणा गांव क्षेत्र में कैसे और किन परिस्थितियों में पहुंचा? इस रहस्यमयी बिंदु को लेकर पुलिस इस पूरी घटना की गहराई और गंभीरता से जांच करने में जुट गई है।

आत्महत्या व हत्या दोनों पहलुओं पर जांच

घटनास्थल पर ट्रक की ही रस्सी से बंधी अवस्था में चालक का शव झूलता हुआ मिला। गोंदिया पुलिस के निरीक्षण में मृतक के पैर और गले पर चोट के स्पष्ट निशान भी पाए गए हैं। इसके साथ ही शरीर पर जगह-जगह खून के धब्बे दिखाई देने से यह पूरा घटनाक्रम और भी अधिक संदिग्ध बन गया है। इस वीभत्स घटना की जानकारी मिलते ही आमगांव पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और पंचनामा करने की विधिक कार्रवाई पूरी की।

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पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर तत्काल पोस्टमार्टम (शव परीक्षण) के लिए भेज दिया है। पुलिस प्रशासन इस समय आत्महत्या और हत्या, दोनों ही संवेदनशील पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की चौतरफा जांच कर रहा है।

Petrol Pump Guidelines Maharashtra: किसानों की डीजल की बढ़ती जरूरत को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। पेट्रोल पंप संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वे जिले के किसानों को उनकी मांग के अनुरूप उनके ट्रैक्टर के फ्यूल टैंक में ही डीजल दें। खेती-बाड़ी के काम में तेजी लाने और फ्यूल का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए मुख्यमंत्री की वर्चुअल बैठक के बाद यह अहम फैसला लिया गया है।

वर्तमान में सोशल मीडिया पर पेट्रोल और डीजल की कमी होने की अफवाहें फैल रही हैं, जिससे पेट्रोल पंपों पर अचानक भारी भीड़ देखी जा रही है। इस स्थिति पर जिलाधीश डॉ. मंगेश गोंदावले ने स्पष्ट किया कि जिले में तीनों बड़ी कंपनियों भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल के पेट्रोल और डीजल का काफी स्टॉक है तथा आपूर्ति पूरी तरह ठीक है।

खुले डिब्बों में बेचने पर रोक

प्रशासनिक नियमों के अनुसार, किसानों को पेट्रोल पंप पर अपना वाहन ले जाना जरूरी होगा। वाहन का फ्यूल टैंक भरवाने के बाद, संबंधित वाहन की आरसी बुक जमा करनी होगी। किसी भी हालत में, खेती का वाहन न होने पर कैन, बोतल, डिब्बे या अन्य खुले डिब्बों में पेट्रोल या डीजल बेचना पूरी तरह से सख्त मना किया गया है।

जरूरी सेवाओं को प्राथमिकता

एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और दूसरी जरूरी सेवा वाले वाहनों को बिना किसी रुकावट के प्राथमिकता के क्रम में फ्यूल देने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही, पंप संचालकों को अपने बचे हुए स्टॉक, नए मिले स्टॉक और मांगे गए स्टॉक की जानकारी रोजाना ग्राहकों को दिखने वाले बोर्ड पर प्रदर्शित करनी होगी।

जिला प्रशासन ने सख्त चेतावनी दी है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले पेट्रोल पंप मालिकों, ड्राइवरों और मैनेजरों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम और अन्य संबंधित धाराओं के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जमाखोरी पर जिला प्रशासन की तेज ‘नजर’

रात के समय चोरी-छिपे फ्यूल की अवैध बिक्री को रोकने के लिए गोंदिया जिलाधीश ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को अपने सीसीटीवी सिस्टम 24 घंटे चालू रखने का आदेश दिया है। आदेश में कहा गया है कि संबंधित तहसील के जांच अधिकारी इस सीसीटीवी सिस्टम की समय-समय पर जांच करेंगे और अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे।

फ्यूल की ब्लैक मार्केटिंगऔर जमाखोरी रोकने के लिए हर तहसील में तहसीलदार के नेतृत्व में स्पेशल टीमें बनाई गई हैं। ये टीमें हर सप्ताह पेट्रोल पंपों की अचानक जांच कर जिला प्रशासन को अपनी गोपनीय रिपोर्ट सौंपेंगी।

ब्लैक मार्केट पर प्रशासन की निगरानी

जिलाधीश डॉ. मंगेश गोंदावले ने कहा कि “मुख्यमंत्री ने बुधवार को वर्चुअल सभा ली थी। उस सभा में दिए गए आदेश के अनुसार जिले के सभी पंप संचालकों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। किसानों को तुरंत डीजल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं और उन्हें उनके वाहन में ही डीजल दिया जाएगा। पेट्रोल और डीजल की ब्लैक मार्केट पर प्रशासन की कड़ी नजर है।”

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जरूरी फ्यूल स्टॉक उपलब्ध

जिला आपूर्ति अधिकारी प्रकाश पाटिल ने कहा कि “जिले में पेट्रोल और डीजल का काफी स्टॉक उपलब्ध है। सभी पंप संचालकों को किसानों को पेट्रोल और डीजल देने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा न करने वाले पंप संचालकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिले में जरूरी फ्यूल स्टॉक पूरी तरह उपलब्ध है।”

Arjuni Morgaon News: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए समयबद्ध कार्यक्रम की घोषणा की गई है। इस दौरान मतदान केंद्र स्तर के अधिकारी घरघर जाएंगे। मतदाता सूची में नाम बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है।

राजनीतिक पार्टी के बीएलएओ से इस कार्य में मतदान केंद्र स्तर के अधिकारियों के साथ सहयोग करने की अपील की। अर्जुनी मोरगांव विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र पंजीकरण अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी ज्योति कांबले ने उपविभागीय अधिकारी कार्यालय में राजनीतिक दलों के तहसील प्रमुखों की आयोजित बैठक में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एसआईआर की घोषणा की जानकारी देते हुए की।

मताधिकार के लिए वोटर लिस्ट में नाम जरूरी

भाजपा के राधेश्याम भेंडारकर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कृष्णा शहारे, शीला उइके, एनसीपी अजित पवार के जांभुलकर, एनसीपी शरद पवार के खोब्रागडे उपस्थित थे। इस अवसर पर निर्वाचन विभाग के नायब तहसीलदार विनोदकुमार पेंदाम ने बैठक में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बताया गया कि अर्जुनी मोरगांव विधानसभा क्षेत्र के अर्जुनी मोरगांव तहसील में 142 मतदान केंद्र, सड़क अर्जुनी तहसील में 120 मतदान केंद्र और गोरेगांव तहसील में 56 मतदान केंद्र ऐसे कुल 318 मतदान केंद्र हैं।

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निर्वाचन विभाग ने दी जानकारी

आवश्यक जानकारी अपलोड की जाएगीराजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को सूचित करते हुए, मतदाता पंजीयन अधिकारी और उपविभागीय अधिकारी ज्योति कांबले 20 से 29 जून तक मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम के लिए संबंधित मतदान केंद्र स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षित करेंगे। 30 जून से मतदान केंद्र स्तर के अधिकारी घरों का भ्रमण करेंगे। मतदाताओं को मतगणना शीट वितरित की जाएगी। मतदाताओं से पूर्ण गणना पत्रक उपलब्ध कराया जाएगा। आवश्यक जानकारी अपलोड की जाएगी। बैठक में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राजनीतिक दल मतदाता सूची पुनरीक्षण के समयबद्ध कार्यक्रम में सहयोग करें।

Gondia District Vigilance Committee News: पिछड़े वर्ग के लोगों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने और उन्हें सामाजिक न्याय दिलाने के उद्देश्य से बनाए गए एट्रोसिटी एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जिला दक्षता एवं नियंत्रण समिति की बैठक जिलाधीश कार्यालय सभागृह में आयोजित की गई।

बैठक की अध्यक्षता अपर जिलाधीश अभिजित घोरपडे ने की। उन्होंने पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि जिला शासकीय अभियोक्ता के साथ समन्वय स्थापित कर एट्रोसिटी मामलों में सजा की दर बढ़ाने के लिए आने वाली समस्याओं का समाधान किया जाए। बैठक में समाज कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त किशोर भोयर, कौशल्य विकास विभाग के सहायक आयुक्त राजू माटे, जिला सूचना अधिकारी अंजू कांबले, स्थानीय अपराध शाखा की प्रतिनिधि वनिता सायकर, विधि अधिकारी मिलिंद चवरे, आदिवासी विकास विभाग के प्रतिनिधि एस।जी। दसरिया तथा नागरी हक संरक्षण टीम के प्रतिनिधि संतोष राउत उपस्थित थे।

सजा दर बढ़ाने पर जोर

मामलों की पुलिस जांच जारी इस दौरान सहायक आयुक्त किशोर भोयर ने अप्रैल 2026 के अंत तक एट्रोसिटी मामलों की स्थिति प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि आर्थिक वर्ष 202526 में कुल 5 नए अपराध दर्ज किए गए हैं, जिनमें हत्या का 1, विनयभंग के 2, गालीगलौज का 1 और अन्य प्रकार का 1 मामला शामिल है। इनमें 3 अपराध अनुसूचित जाति तथा 2 अनुसूचित जनजाति के लोगों के खिलाफ दर्ज हुए हैं। सभी मामलों की पुलिस जांच जारी है।

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51 अब भी न्यायालय में लंबित

56 मामलों में से 51 न्यायालय में लंबितवर्ष 202526 में दर्ज कुल 56 मामलों में से 51 न्यायालय में लंबित हैं, जबकि 4 मामलों को पुलिस ने अंतिम रूप से बंद किया है और एक मामला जांचाधीन है। बैठक में यह भी बताया गया कि आर्थिक वर्ष 202627 में 5 मामलों में पहली किस्त के रूप में 6।625 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मंजूर की गई है। वहीं 8 मामलों में दूसरी किस्त के रूप में 6।50 लाख रुपये की सहायता स्वीकृत की गई है।

Gondia Wife Killed Husband: गोंदिया शहर से सटे ग्राम कुड़वा में मंगलवार की रात पतिपत्नी में हुए विवाद में आरोपी पत्नी ने अपने पति की गला दबाकर हत्या कर दी। इस घटना में रामनगर पुलिस ने आरोपी पत्नी अनिता राजेश कटरे को हिरासत में लिया है। मृतक का नाम कुड़वा निवासी राजेश कटरे 42 बताया गया है। जानकारी के अनुसार, कुड़वा निवासी मृतक राजेश कटरे की दो पत्नी है।

पहली पत्नी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने वे अपने मायके में रहती है तथा वे अपनी दूसरी पत्नी के साथ कुड़वा में रहता था। इसी बीच मंगलवार को पतिपत्नी के बीच घर के कागजाद को लेकर विवाद होने की आशंका जताई जा रही है।

पारिवारिक विवाद में गई युवक की जान

साथ ही परिसर में चर्चा है कि उसकी पत्नी का अन्य व्यक्ति के साथ संबंध था। इस बीच हुए विवाद में उसकी पत्नी ने उसके साथ मारपीट कर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। दूसरे दिन बुधवार, 27 मई को मृतक राजेश कटरे के शरीर पर चोटें व गले पर निशान दिखाई देने पर परिवार के सदस्यों ने रामनगर थाने में मामला दर्ज किया। रामनगर पुलिस ने शुरू की जांच

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पत्नी और एक अन्य व्यक्ति से पुलिस पूछताछ

रामनगर पुलिस ने आरोपी पत्नी अनिता कटरे को हिरासत में लिया है। साथ ही अन्य एक व्यक्ति को रामनगर थाने में बुलाकर पूछताछ की गई। मृतक पर केटीएस जिला सामान्य अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव को परिवारजनों को सौंप दिया गया। आगे की जांच रामनगर पुलिस कर रही है।

Gondia Corruption Allegations News: गोंदिया तहसील अंतर्गत ग्रापं गंगाझरी को स्मार्ट ग्रापं पुरस्कार से नवाजा गया है। लेकिन ग्रामीणों ने आरोप लगाया है की विभिन्न किए गए कार्यों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है। जिसकी शिकायत जिप सीईओ से की गई है। मांग की गई है कि सरकारी निधि की अफरातफरी करने वाले ग्रापं के अधिकारी तथा सरपंच पर कार्रवाई करते हुए निधि की वसूली की जाए। इस तरह की जानकारी आयोजित एक चर्चा में नागरिकों ने दी। इस दौरान पूर्व ग्रापं सदस्य रामसिंग पंधरे, हेमंत बघेले, निलकंठ गायधने, योगेश पगरवार, छगन लिल्हारे, नरगेश सोरले, गौरव लिल्हारे, हितेश उइके आदि उपस्थित थे।

उन्होंने बताया कि ग्रापं के ग्राम अधिकारी व सरपंच ने अपनी कालावधि में करोड़ों रु। की निधि की अफरातफरी की है। किसी भी प्रकार की कामों की ईनिविदा न निकालते हुए लाखों रु. निकाल लिए गए हैं। जिला निधि अंतर्गत आदिवासी सांस्कृतिक भवन मंजूर हुआ था, लेकिन नियोजित जगह पर निर्माण ना करते हुए अन्य जगह पर निर्माण कर निधि की अफरातफरी की। ग्रापं दुरूस्ती के नाम पर लाखों रु. निकाल लिए गए हैं।

निधि की अफरातफरी कर करोड़ों रु. का भ्रष्टाचार

इस प्रकार विभिन्न कामों के नाम पर अनियमितता बरतते हुए निधि की अफरातफरी कर करोड़ों रु. का भ्रष्टाचार किया है। इस संबंध में जिप सीईओ से शिकायत कर मांग की गई कि ग्राम पंचायत अधिकारी व सरपंच पर कार्रवाई कर अफरातफरी की गई निधि की वसूली की जाए।

अन्यथा आंदोलन किया जाएगा

जिले के अलगअलग ग्रामों में पुलिस ने छापा मारकर घर और ढाबे से देशी शराब को जब्त किया। जिसमें ग्रामीण पुलिस थाने के तहत ग्राम खमारी निवासी रोशन सितकु शेंडे 38 के घर में पुलिस ने छापा मारकर देशी शराब से भरी 11 बोतलों को जब्त किया।इसकी कीमत 550 रु। बताई गई है। पुलिस ने गुप्त जानकारी के आधार पर छापा मारकर देशी शराब को जब्त किया। दूसरी कार्रवाई डुग्गीपार थाने के तहत बाम्हणीखडकी में की गई।

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पुलिस ने अनुलाल जयसिंह पुराम के घर में छापा मारकर देशी शराब से भरी 7 बोतलों को जब्त किया। रावणवाड़ी थाने के तहत वार्ड क्रमांक 3 निवासी सत्येंद्र देवराज मेश्राम 38 के ढाबे से पुलिस ने उसके ढाबे से देशी शराब की 10 बोतल को जब्त किया।

गोंदिया पुलिस का ऑपरेशन क्लीन के तहत कार्रवाई

रावणवाडी थाने के तहत ग्राम छोटा रजेगांव में संगीता रूपचंद सिगोते 45 के घर में पुलिस ने छापा मारकर 15 लीटर देशी शराब को जब्त किया। आमगांव थाने के तहत ग्राम मशीनटोला निवासी महेश देशमुख 45 के घर में पुलिस ने छापा मारकर 15 लीटर देशी शराब को जब्त किया। उसी प्रकार सालेकसा थाने के तहत ग्राम गल्लाटोला पिपरिया निवासी संपत गोपीचंद चौरागडे के घर में पुलिस ने छापा मारकर देशी शराब की 9 बोतलों को जब्त किया।

Petrol Diesel Price Hike News: वैश्विक संकट के चलते पेट्रोल-डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। जिसका असर आम लोगों पर पड़ रहा है। पेट्रोल-डीजल की कीमतों की वृद्धि तत्काल कम की जाए व इंधन की आपूर्ति सुचारू की जाए, इस मांग को लेकर गोंदिया जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से 27 मई को दोपहर 12 बजे शहर के जयस्तंभ चौक के पेट्रोल पंप के पास आंदोलन किया गया।

इस दौरान राज्यपाल के नाम उपविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। पिछले 11 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 8 रु. प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है, जिसने पहले से ही महंगाई से त्रस्त जनता के घावों पर नमक छिड़क दिया है। पिछले 12 वर्षों में पेट्रोल की कीमतें 28 प्रश. व डीजल की कीमतें 62 प्रश। बढ़ी हैं। डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान जब कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गईं, तब भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें 72 रु. प्रति लीटर से ऊपर नहीं जाने दी गईं।

11 दिनों में 8 रुपये बढ़े ईंधन के दाम

पिछले कुछ वर्षों में जब कच्चे तेल की कीमत 5055 डॉलर प्रति बैरल के आसपास थी, तब पेट्रोल की कीमत 100 रु. के आसपास थी। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर टैक्स व उत्पाद शुल्क के माध्यम से जनता पर लाखों करोड़ रु.का बोझ डाला है। पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से आम जनता काफी प्रभावित हो रही है। भविष्य में महंगाई बढ़ने की आशंका कृषि कार्य करने के लिए ट्रैक्टर और अन्य मशीनरी के लिए डीजल आवश्यक है।

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राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन

कई जगहों पर डीजल की आपूर्ति बाधित होने से कृषि कार्य संकट में आ गया है। इससे कृषि उत्पादन प्रभावित होने और भविष्य में महंगाई बढ़ने की आशंका है। सभी मामलों पर संवेदनशीलता से विचार करें, पेट्रोल-डीजल मूल्य वृद्धि को तुरंत वापस ले और ईंधन की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करें ऐसी मांग की गई। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष अमर वराडे, नेतराम कटरे, विनोद जैन, पी।जी। कटरे, राजकुमार पुराम, जितेंद्र कटरे, देवेंद्र रहांगडाले, अमान मेमन, बलजीतसिंग बग्गा व कार्यकर्ता उपस्थित थे।

Lakhandur Health Camp News: मानेगांव में महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा यानी जी राम जी योजना अंतर्गत कार्यरत मजदूरों के लिए चलाए जा रहे सामाजिक उपक्रम की क्षेत्रभर में सराहना हो रही है। पिछले चार वर्षों से मजदूरों की सेवा में सक्रिय उपसरपंच अजित मेश्राम ने इस वर्ष भी मजदूरों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य शिविर, भोजन और ठंडे शरबत की व्यवस्था की।

गांव में वर्तमान में मनरेगा के विभिन्न कार्य चल रहे हैं, जिनमें प्रतिदिन लगभग 200 से 225 मजदूर कार्यरत हैं। भीषण गर्मी और मजदूरों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उपसरपंच अजित मेश्राम ने कार्यस्थल पर ही स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित कराया। शिविर में मजदूरों का ब्लड प्रेशर, शुगर सहित अन्य आवश्यक स्वास्थ्य जांच निशुल्क की गई। साथ ही सभी मजदूरों को पौष्टिक भोजन और ठंडे शरबत का वितरण भी किया गया।

मुफ्त स्वास्थ्य परीक्षण और पौष्टिक भोजन

कार्यस्थल पर स्वास्थ्य शिविर आयोजित इस सराहनीय पहल की प्रशंसा करते हुए लाखनी पंचायत समिति के खंड विकास अधिकारी संदीप पानतावने ने उपसरपंच अजित मेश्राम का पुष्पगुच्छ देकर सम्मान किया। उन्होंने कहा कि जिले में मानेगांव स। ऐसा एकमात्र गांव है, जहां मनरेगा मजदूरों की सुविधा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए सीधे कार्यस्थल पर स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया जाता है।

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कार्यस्थल पर लगा हेल्थ कैंप

स्वास्थ्य मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका कार्यक्रम में पंचायत समिति सभापति अश्विनी मोहतुरे, उपसभापति सुनील बांते तथा गांव की सरपंच आशा सिंगनजुडे भी उपस्थित थीं। मजदूरों ने भी उपसरपंच द्वारा दिखाई गई आत्मीयता और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह की पहल मजदूरों के स्वास्थ्य और मनोबल को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

Bhandara Itankolari Bridge Project News: भंडारा और चंद्रपुर जिलों को जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी इटानकोलारी वैनगंगा नदी पुल परियोजना में लगातार हो रही देरी को लेकर लोगों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। करीब 85,99,73,670 रुपये लागत की इस परियोजना का कार्य 21 जुलाई 2020 को शुरू हुआ था।

निर्धारित समय के अनुसार पुल निर्माण 18 माह में पूरा होना था, लेकिन पांच वर्ष बीतने के बाद भी परियोजना अधूरी पड़ी है। लोक निर्माण विभाग भंडारा के अंतर्गत आने वाली इस परियोजना में इटान तहसील लाखांदुर से कोलारी तहसील ब्रह्मपुरी मार्ग पर वैनगंगा नदी पर बड़े पुल का निर्माण, उपसा नाले पर पुलनुमा बांध तथा विर्ली बु. से उपसा नाला मार्ग के निर्माण और सुधार कार्य शामिल हैं। ईटेंडर प्रक्रिया के माध्यम से यह कार्य नागपुर की मेसर्स सी।एस। कंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंपा गया था।

वैकल्पिक और जोखिम भरे मार्गों से सफर

एम्बुलेंस सेवाओं को भारी परेशानी स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि निर्माण कार्य बेहद धीमी गति से चल रहा है और कई बार पूरी तरह बंद भी दिखाई दिया। इसके कारण लाखांदुर और ब्रह्मपुरी क्षेत्र के लोगों को आज भी वैकल्पिक और जोखिम भरे मार्गों से सफर करना पड़ रहा है। बरसात में स्थिति और गंभीर हो जाती है, जिससे विद्यार्थियों, किसानों, व्यापारियों तथा एम्बुलेंस सेवाओं को भारी परेशानी होती है।

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अब तक यातायात के लिए शुरू नहीं

गुणवत्ता व निगरानी व्यवस्था पर उठे सवाल लोगों का कहना है कि करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद पुल अब तक यातायात के लिए शुरू नहीं हो पाया है। इससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। नागरिकों ने परियोजना में देरी की उच्चस्तरीय जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही परियोजना की प्रगति रिपोर्ट सार्वजनिक करने की भी मांग तेज हो गई है।

Gondia News: आष्टी, चिखला और बघेड़ा जिला परिषद क्षेत्र के रबी धान खरीद केंद्रों में इस वर्ष हजारों किसानों ने शासन के नियमों के तहत बड़ी मात्रा में धान जमा किया है। लेकिन संबंधित विभाग की ओर से आवश्यक निधि मंजूर नहीं किए जाने के कारण पूरी खरीद प्रक्रिया ठप पड़ गई है। इससे क्षेत्र के किसान गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। शासन की तय प्रक्रिया के अनुसार, खरीद केंद्रों पर धान जमा होने और उसकी रसीद मिलने के बाद ही धान की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है।

लेकिन वर्तमान में निधि उपलब्ध नहीं होने से यह पूरी व्यवस्था ठप हो गई है, जिससे किसानों के दैनिक और व्यावसायिक आर्थिक व्यवहार पूरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। इस गंभीर स्थिति पर तीव्र नाराजगी व्यक्त करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट के तहसील सहसचिव विलास गोपाले ने शासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।

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आष्टी क्षेत्र के किसानों को धान बिक्री का पैसा नहीं मिला

उन्होंने कहा कि किसानों ने शासन के आवाहन पर भरोसा करते हुए अपना धान खरीद केंद्रों पर बिक्री किया, लेकिन आज वही किसान अपने ही पैसे के लिए दरदर भटक रहे हैं। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। शासन को तुरंत आवश्यक निधि मंजूर कर किसानों की बकाया राशि उनके बैंक खातों में जमा करनी चाहिए, अन्यथा किसानों के न्याय के लिए उग्र आंदोलन किया जाएगा।

Gondia Medical Reimbursement News: शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को आभा कार्ड अनिवार्यशिक्षकों के लिए आभा कार्ड अनिवार्य नहीं बनाया तो रुक जाएगा मेडिकल रीइंबर्समेंटगोंदिया, ब्यूरो। राज्य के सभी जिला परिषदों और निजी 100 प्रश। सहायता प्राप्त माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकशिक्षकेत्तर कर्मचारियों के लिए अब आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता यानी आभा कार्ड बनाना अनिवार्य है। शिक्षा संचालनालय ने इस संबंध में एक पत्र जारी किया है और कर्मचारियों को तुरंत आभा कार्ड तैयार करने का निर्देश दिया गया है।

इसलिए, अब शिक्षकशिक्षकेत्तर कर्मचारियों के लिए भी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता यानी आभा कार्ड बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। शासन के निर्देशानुसार सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्रियान्वित आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य की जानकारी डिजिटल रूप में उपलब्ध कराना है। इस योजना का लाभ पाने के लिए शिक्षकशिक्षकेत्तर कर्मचारियों के लिए आभा कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है।

गोंदिया में शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के लिए ABHA कार्ड जरूरी

पत्र में चेतावनी दी गई है कि अगर कर्मचारी आभा कार्ड नहीं दिखाएंगे तो उनका चिकित्सा मुआवजा रोक दिया जाएगा। लिहाजा, राज्य भर के शिक्षकशिक्षकेत्तर कर्मचारियों के बीच इस फैसले की बड़ी चर्चा शुरू हो गई है। शिक्षा संचालनालय ने इस संबंध में सभी विभागीय शिक्षा उपसंचालक, शिक्षाधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

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आभा कार्ड बनाने के लिए जरूरी लिंक और प्रक्रिया भी स्कूलों तक पहुंचाने के आदेश दिए गए हैं। उक्त कार्ड प्राप्त होने के बाद ही कर्मचारियों को मिलने वाली चिकित्सा प्रतिपूर्ति दी जाएगी। कुछ लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं।

आभा कार्ड नहीं दिखाने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति होगी बंद

दमनकारी भूमिका अपनाने का आरोपआभा कार्ड नहीं दिखाने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति रोक दी जाएगी, इस शर्त से शिक्षकशिक्षकेत्तर कर्मचारियों में आक्रोश का माहौल है। कई कर्मचारियों ने यह भावना व्यक्त की है कि सरकार ने जन जागरूकता और सुविधाएं बढ़ाने के बजाय दमनकारी भूमिका अपनाई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ कर्मचारियों द्वारा चिंता व्यक्त की जा रही है क्योंकि उन्हें तकनीकी कठिनाइयों, इंटरनेट सुविधाओं और ऑनलाइन प्रसंस्करण से संबंधित बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए सरकार से बल की बजाय मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता मुहैया कराने की मांग कर्मचारी संघ की ओर से सामने आ रही है।

 Kharif Season Fertilizer Availability In Gondia: आगामी खरीफ सीजन की आहट के साथ ही जिले के किसान अपने खेतों को सुधारने और बुआई की तैयारियों में पूरी तरह जुट गए हैं। मानसून की पहली अच्छी बारिश होते ही फसलों की बुआई का काम तेजी से शुरू हो जाएगा, जिसके तुरंत बाद किसानों को बड़े पैमाने पर रासायनिक खादों की आवश्यकता होती है। ऐन वक्त पर होने वाली मारामारी और किल्लत से बचने के लिए जिले के सजग किसानों ने अभी से खादों की अग्रिम खरीदी शुरू कर दी है।

इसके मद्देनजर जिला कृषि विभाग ने खादों की निर्बाध आपूर्ति के लिए एक बेहद सुदृढ़ कार्ययोजना तैयार की है। विभाग के अनुसार, वर्तमान में जिले के भीतर कुल 30,752.945 मीट्रिक टन उर्वरक बिक्री के लिए पूरी तरह उपलब्ध है। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान देकर घबराएं नहीं और अपनी वास्तविक जरूरत के अनुसार ही खाद की खरीदी करें।

कालाबाजारी रोकने की चुनौती

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, आगामी 7 जून से मृग नक्षत्र की शुरुआत के साथ ही राज्य में मानसून का आगमन हो जाएगा। इस लिहाज से खरीफ की बुआई शुरू होने में अब महज 10 दिनों का समय शेष रह गया है। भारी बारिश के बाद जब ग्रामीण इलाकों में एक साथ बड़े पैमाने पर बुआई और खाद का छिड़काव शुरू होता है, तब बाजार में अचानक मांग बढ़ने से कुछ कृषि केंद्र संचालकों द्वारा खादों की अवैध जमाखोरी और कालाबाजारी की शिकायतें सामने आती हैं।

कुछ असामाजिक तत्व किसानों की मजबूरी का अनुचित फायदा उठाकर ऊंचे दामों पर खाद बेचने का प्रयास करते हैं। इसी संकट से अन्नदाताओं को सुरक्षित रखने और पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कृषि विभाग ने पहले से ही बफर स्टॉक की यह मजबूत योजना बनाई है।

मांग और आपूर्ति के आंकड़े

कृषि विभाग द्वारा प्रस्तुत आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, इस वर्ष गोंदिया जिले की वास्तविक आवश्यकताओं को देखते हुए कुल 1 लाख 88 हजार 430 मीट्रिक टन खाद की मांग वरिष्ठ स्तर पर भेजी गई थी। इसमें से कृषि आयुक्तालय द्वारा प्राथमिक चरण में 76 हजार मीट्रिक टन उर्वरक आवंटन को हरी झंडी दे दी गई है। इस स्वीकृत कोटे के तहत अब तक जिले को 9 हजार 460.94 मीट्रिक टन नए उर्वरकों की खेप प्राप्त हो चुकी है।

इसके अलावा, पिछले वर्ष का बचा हुआ (कैरी फॉरवर्ड) 29 हजार 133.86 मीट्रिक टन पुराना स्टॉक भी गोदामों में सुरक्षित था। इस तरह जिले के पास कुल मिलाकर 38 हजार 594.8 मीट्रिक टन का विशाल स्टॉक उपलब्ध था।

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30 हजार मीट्रिक टन से अधिक शेष

खरीफ के शुरुआती दौर की हलचल के बीच, उपलब्ध स्टॉक में से अब तक 7 हजार 841.855 मीट्रिक टन खाद की बिक्री सुचारू रूप से की जा चुकी है। इस बिक्री के बाद भी वर्तमान स्थिति में जिले के अधिकृत डीलरों और सोसायटियों के पास 30 हजार 752.945 मीट्रिक टन का शुद्ध स्टॉक पूरी तरह शेष है।

कृषि अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि आने वाले दिनों में मालगाड़ियों और ट्रकों के माध्यम से स्वीकृत कोटे की शेष खाद भी लगातार जिले में पहुंचती रहेगी। इस वजह से किसानों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, खरीफ सीजन के अंत तक सभी को प्रचुर मात्रा में उर्वरक मिलते रहेंगे।

Gondia Illegal Sand Mining Smuggling Case: गोंदिया जिले में नदी घाटों की नीलामी की गई है, और कुछ घाटों से अवैध रूप से रेत परिवहन करने वालों के खिलाफ पुलिस और राजस्व प्रशासन ने कमर कस ली है। 2025 से मार्च 2026 के आखिर तक, जिले में बिना अनुमति के रेत परिवहन करने वालों से 3 करोड़ 29 लाख रु. का जुर्माना वसूला गया है, और उन पर 3 करोड़ 58 लाख रु. का जुर्माना लगाया गया।

अब तक, 48 वाहन, 3 यंत्र सामग्री जब्त किए गए हैं, और मार्च 2026 के आखिर तक 6 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। अवैध उत्खनन और परिवहन की घटनाओं की संख्या 641 है। राजसव और गोंदिया पुलिस प्रशासन को इस कार्रवाई से रेत तस्करों में डर का माहौल है। जिले के कई नदी घाटों से रात में ट्रकों की मदद से बड़ी मात्रा में रेत की तस्करी की जा रही है और उसे ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है। लेकिन, हैरानी की बात है कि संबंधित विभाग के अधिकारी इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।

अक्सर कहा जाता है कि बिना किसी प्रक्रिया के कार्रवाई की जा रही है। चूंकि निर्माण कार्य के लिए जरूरी रेत की तस्करी बढ़ गई है और सरकारी कामों में भी बिना रॉयल्टी के रेत का इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या इस तरह की रेत तस्करी और यातायात को प्रशासनिक यंत्रणा की भी मौन सहमति तो नहीं है? यह सवाल उठाया गया है। बड़ी संख्या में नाली निर्माण, आंगनवाड़ी निर्माण और अन्य सरकारी निर्माण कार्य जोरों पर चल रहे हैं। कुछ नदी घाटों की नीलामी अभी तक नहीं हुई है।

रेत यातायात से सड़कों की हालत खराब

गोंदिया जिले के ग्रामीण इलाकों में रात के समय रेत की तस्करी खुलेआम चल रही है। रेत तस्कर मुख्य सड़कों से जाने के बजाय साइड रोड ढूंढते हैं। रेत यातायात के लिए भारी वाहनों ने ग्रामीण इलाकों में सड़कों की हालत खराब कर दी हैं। अक्सर भारी यातायात की वजह से बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। जिले के कुछ हिस्सों में गांव वालों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। अक्सर धरने और प्रदर्शन भी हुए हैं। उसके बाद कुछ दिनों के लिए ग्रामीण इलाकों में भारी यातायात पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन हालात जैसे थे, जैसी अवस्था है।

रेत तस्करों के विरुद्ध की जा रही असरदार कार्रवाई

जिला खनिकर्म अधिकारी रवीन्द्र मारबते ने कहा “जिले के रेत घाटों की नीलामी आने वाले अक्टूबर में होगी। पिछले साल कुछ घाटों की नीलामी हुई थी। वर्ष 2026-2027 के लिए नीलामी की प्रक्रिया अक्टूबर महीने में होगी। राजसव प्रशासन और पुलिस दल गैर-कानूनी रेत तस्करों पर नकेल कसने के लिए असरदार कार्रवाई कर रही है। प्रशासन गैर-कानूनी तस्करी पर नजर रखने के लिए तैयार है।”

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तहसील में जब्त वाहन से की गई बैटरी चोरी

• जिले के ग्रामीण इलाकों में राजस्व विभाग की टीम रेत तस्करों को पकड़ती है। वे रेत के वाहनों को जब्त कर लेते हैं।
• लेकिन, राजस्व विभाग के परिरिसर में रखे वाहन और उन वाहनों की बैटरी की चोरी जिले में बढ़ गई है।
• जब्त वाहनों पर नज़र रखने के लिए चौकीदार रखने की मांग और पकड़ रही है।

Child Molestion Case In Gondia: गोंदिया जिले के अर्जुनी मोरगांव तहसील के अंतर्गत आने वाले बोंडगांवदेवी क्षेत्र में दो नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म होने की एक बेहद गंभीर और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। इस संवेदनशील मामले की जानकारी मिलते ही अर्जुनी मोरगांव पुलिस ने पूरी तत्परता दिखाते हुए त्वरित कार्रवाई की है। पुलिस ने वारदात में शामिल १६ वर्षीय एक विधि नाबालिग लड़के को तत्काल अपनी हिरासत में ले लिया है। इस शर्मनाक घटना के बाद से स्थानीय परिसर के नागरिकों में भारी रोष, निराशा और असुरक्षा का माहौल व्याप्त हो गया है।

खेलने के बहाने बुलाकर ज्यादती

पुलिस विभाग से प्राप्त आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, यह खौफनाक घटना शनिवार की सुबह करीब ११ बजे के आसपास घटित हुई। आरोपी लड़के ने अपने ही पड़ोस में रहने वाली दो मासूम बच्चियों को खेलने के बहाने बहला-फुसलाकर अपने घर के भीतर बुलाया था। पीड़ित बच्चियों में से एक की उम्र महज छह वर्ष नौ महीने दर्ज की गई है, जबकि दूसरी बच्ची की उम्र दस वर्ष आठ महीने बताई गई है। घर में कोई न होने का फायदा उठाते हुए आरोपी ने दोनों मासूमों के साथ इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया।

जान से मारने की धमकी

इस मामले की गंभीरता इसलिए भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि आरोपी ने इस कुकृत्य को अंजाम देने के बाद दोनों बच्चियों को बुरी तरह डराया और धमकाया। आरोपी ने बच्चियों को सख्त चेतावनी दी कि यदि उन्होंने इस घटना के बारे में अपने माता-पिता या घर में किसी भी सदस्य को कुछ भी बताया, तो वह उन्हें जान से मार डालेगा। इस खौफनाक धमकी के कारण सहमी बच्चियों ने शुरुआत में किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में घटना उजागर होते ही पीड़ित परिवार ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया।

पोक्सो के तहत मामला दर्ज

घटना की भनक लगते ही अर्जुनी मोरगांव पुलिस की टीम ने बिना कोई वक्त गंवाए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत तत्काल आपराधिक मामला दर्ज किया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए संदेहास्पद नाबालिग लड़के को अपनी कस्टडी में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत आरोपी की विस्तृत चिकित्सकीय जांच  करवाई गई है।

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पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की संबंधित संगीन धाराओं के साथ-साथ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) के तहत मामला दर्ज किया है। आगे की कानूनी कार्यवाही और रिमांड के लिए आरोपी को बाल न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है, जहां मामले की आगे की जांच जारी है।

Gondia Janbhagidari Camp News: आदिवासी बंधुओं के लिए चलाई जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं का एकीकरण करके धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत देवरी तहसील के जेठभावडा में जनभागीदारी महाशिविर आयोजित किया गया। इस विशेष उपक्रम में आदिवासी बहुल गांवों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है और नागरिकों को व्यक्तिगत तथा सामूहिक लाभ की विभिन्न सरकारी सुविधाएं और योजनाओं का लाभ तत्परता से उपलब्ध कराया जा रहा है।

जिले के चयनित गांवों में जनभागीदारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी श्रृंखला में देवरी तहसील के सिंधीबीरी व जेठभावडा इन गांवों के नागरिकों के लिए जेठभावडा ग्राम पंचायत कार्यालय में एक विशेष शिविर आयोजित किया गया।

आदिवासी बंधुओं तक पहुंचीं सरकारी योजनाएं

समय की होगी बचतइस शिविर की विशेषता यह थी कि ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी कामों के लिए अलगअलग कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए कई प्रशासनिक विभाग एक ही छत के नीचे एकत्र हुए थे। इसमें राजस्व, स्वास्थ्य, कृषि, महिला व बालविकास और आदिवासी विकास विभाग की प्रणालियों ने सक्रिय सहभाग दर्ज किया।

शिविर में नागरिकों को आधार कार्ड पंजीकरण व अद्यतन आयुष्मान भारत कार्ड का वितरण, सिकलसेल और क्षयरोग जांच शिविर, जाति प्रमाणपत्र व निवास प्रमाणपत्र निकालने की सुविधा, राशन कार्ड अद्यतन और अन्य इसी प्रकार के महत्त्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज आदि कागजात तैयार करके दिए गए।

आयुष्मान और सिकलसेल जांच की मिली सुविधा

आदिवासी बंधुओं को उनके अधिकार की योजनाओं का लाभ सीधे उनके निवास स्थान पर देने के लिए राजस्व विभाग, आदिवासी विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महिला व बाल विकास विभाग और कृषि विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने परिश्रम किया।

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विभागों के इन संयुक्त सभी प्रयासों और उत्कृष्ट समन्वय के कारण यह महाशिविर सफल रहा, और क्षेत्र के नागरिकों ने इस पहल को प्रतिसाद योजनाओं का लाभ दिलाना है। आदिवासी बंधुओं को योजनाओं के लाभ के लिए सरकारी कार्यालय में जाना न पड़े, यही इस जनभागीदारी अभियान का मुख्य उद्देश्य है।

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के माध्यम से शासन और प्रशासन सीधे दुर्गम क्षेत्रों की जनता के द्वार तक पहुंच रहा है। पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़े प्रत्येक लाभार्थी को उसके अधिकार की योजनाओं का लाभ दिलाकर उन्हें सशक्त करने के लिए हमारी पूरी व्यवस्था कटिबद्ध है।

Women’s Hormonal Health Care in Maharashtra: महिलाओं और किशोरियों में बदलती जीवनशैली के कारण बढ़ती हार्मोनल और प्रजनन स्वास्थ्य समस्याओं के समय पर निदान और उचित उपचार की सुविधा प्रदान करने के लिए जिला स्तर पर विशेष ‘पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज (पीसीओडी) क्लिनिक’ शुरू किए गए हैं। लोक स्वास्थ्य राज्य मंत्री की संकल्पना से लोक स्वास्थ्य विभाग ने महिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह एक बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

राज्य सरकार ने इस संवेदनशील स्वास्थ्य मुद्दे पर विशेष ध्यान दिया है क्योंकि यह समस्या विशेष रूप से किशोरियों और प्रजनन आयु वर्ग की महिलाओं में बहुत तेजी से बढ़ रही है। जिले के प्रमुख अस्पतालों, महिला अस्पतालों, 100 बिस्तरों वाले उपजिला अस्पतालों और नगर निगम अस्पतालों के समन्वय से इन विशेष पीसीओडी क्लीनिकों को शुरू किया गया है। यह सभी क्लिनिक हर सप्ताह बुधवार को ‘मेनोपॉज ओपीडी’ के साथ विशेष रूप से चलाए जाएंगे।

क्या है पीसीओडी और क्यों आवश्यक है इसका समय पर इलाज?

चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार, पीसीओडी महिलाओं के शरीर में होने वाली एक गंभीर हार्मोनल समस्या है, जिसके परिणामस्वरूप पीरियड्स में अनियमितता होना, अचानक वजन बढ़ना, गर्भधारण में समस्या, अत्यधिक मानसिक तनाव, अवसाद, त्वचा संबंधी विभिन्न समस्याएं और अन्य शारीरिक स्वास्थ्य जटिलताएं पैदा होती हैं। आजकल की अत्यधिक भागदौड़ वाली और तनावपूर्ण जीवनशैली तथा खान-पान की गलत आदतों के कारण छोटी उम्र की किशोर लड़कियों में भी यह बीमारी तेजी से घर कर रही है। समय पर इलाज न मिलने से यह समस्या भविष्य में और भी ज्यादा विकराल रूप ले लेती है।

गोंदिया जिले में इन छह स्थानों पर स्थापित किए गए क्लिनिक

महाराष्ट्र सरकार की इस कल्याणकारी योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में आने वाली महिलाओं को पूरी तरह मुफ्त चिकित्सा जांच, विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा परामर्श और उचित आहार संबंधी मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। गोंदिया जिले में वर्तमान में छह प्रमुख स्थानों पर पीसीओडी क्लीनिक सफलता पूर्वक स्थापित कर दिए गए हैं। जिले के ऐसे ग्रामीण अस्पतालों में, जहां गाइनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर नियमित रूप से उपलब्ध हैं, वहां इस क्लिनिक की विशेष सुविधा सुचारू रूप से प्रदान की जा रही है।

जिले के छह मुख्य केंद्रों जिनमें सालेकसा, अर्जुनी मोरगांव, देवरी, तिरोड़ा, नवेगांवबांध और रजेगांव शामिल हैं, वहां के ग्रामीण और उपजिला अस्पतालों में यह पीसीओडी क्लीनिक महिलाओं की सेवा में उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

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भविष्य की गंभीर बीमारियों को रोकने में मिलेगी मदद

गोंदिया के जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर पुरुषोत्तम पटले ने इस नई स्वास्थ्य सुविधा के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि आजकल की आधुनिक और व्यस्त जीवनशैली के कारण किशोर लड़कियों और प्रजनन आयु की महिलाओं में पीसीओडी की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सरकारी स्तर पर शुरू किए गए ये विशेष क्लीनिक पीड़ित महिलाओं को बिल्कुल सही समय पर उचित उपचार और विशेषज्ञ परामर्श प्रदान करेंगे। इससे महिलाओं को अपनी बीमारी को समझने और उसे प्राथमिक स्तर पर ही नियंत्रित करने में मदद मिलेगी, जिससे भविष्य में होने वाली अन्य गंभीर और दीर्घकालिक बीमारियों को रोकने में काफी बड़ी सहायता मिलेगी। उन्होंने जिले की सभी जरूरतमंद महिलाओं से इस सरकारी सुविधा का लाभ उठाने की अपील की है।

Teachers Face Public Fury: गोंदिया जिले के भीतर इस समय शासकीय स्तर पर जनगणना की महत्वपूर्ण प्रक्रिया बड़े पैमाने पर चलाई जा रही है। इस राष्ट्रीय कार्य को समय पर पूरा करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा प्राथमिक और माध्यमिकशालों के शिक्षकों को बड़े पैमाने पर प्रगणक और पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। लेकिन धरातल पर इस कार्य को पूरा करने में शिक्षकों के पसीने छूट रहे हैं। एक तरफ जहां मई महीने की चिलचिलाती और झुलसा देने वाली धूप है, वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण इलाकों में सामाजिक और राजनीतिक कारणों से जनगणना का कड़ा विरोध किया जा रही है। स्थिति यह है कि कई क्षेत्रों में उम्मीद के मुताबिक प्रतिसाद मिलना तो दूर, शिक्षकों को सीधे तौर पर धमकियां दी जा रही हैं।

गर्मी का टॉर्चर और एक ही घर के लगाने पड़ रहे कई चक्कर

प्राप्त जानकारी के अनुसार, जनगणना प्रक्रिया के लिए गोंदिया जिले में बड़ी संख्या में शिक्षकों को नियुक्त किया गया है। इस काम के लिए शिक्षक सुबह से शाम तक चिलचिलाती धूप में घूम-घूमकर लोगों से जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। हालांकि, उन्हें कई जगहों पर लोगों के घर पर न होने, कुछ के जानकारी देने में आनाकानी करने, चिलचिलाती धूप जैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से उन्हें एक घर के लिए कई बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। शहर के कुछ हिस्सों समेत ग्रामीण इलाकों में लोगों से उम्मीद के मुताबिक प्रतिसाद नहीं मिल रहा है। बढ़ती गर्मी, लंबे सफर और अतिरिक्त काम के तनाव से शिक्षक थके हुए हैं।

चुलोद जैसे गांवों में एंट्री बैन, नेताओं ने दी चेतावनी

जनगणना प्रक्रिया का सबसे चुनौतीपूर्ण रूप तब सामने आया जब शिक्षकों की टीमें गांवों के भीतर पहुंचीं। कई इलाकों में स्थानीय ग्रामीणों और सामाजिक संगठनों ने जनगणना का सामूहिक बहिष्कार कर दिया है। इस गंभीर स्थिति को लेकर ड्यूटी पर तैनात शिक्षिका यशोधरा सोनेवाने ने जमीनी हकीकत बयां की है।

“गए, जैसे ही गांव गए, जनगणना का भारी विरोध होने लगा। पर्यवेक्षक को बार-बार निर्देश दिए गए। जानकारी तहसीलदार को दी। तहसीलदार ने ओबीसी के घरों पर ताला दिखाने का आदेश जारी किया है। चुलोद के नेताओं ने आने से रोका। उम्मीद है कि प्रशासन इसका कोई हल निकालेगा।”

सुरक्षा को लेकर डर का माहौल, तख्तियां लगाकर विरोध

इस अभियान में लगे एक अन्य शिक्षक संजय कुमार बिसेन ने भी अपनी ड्यूटी के दौरान आने वाले खतरों और ग्रामीणों के उग्र व्यवहार को लेकर चिंता व्यक्त की है।

“गांव वाले जनगणना के काम का कड़ा विरोध कर रहे हैं।अब तक 50 प्रश। काम बहुत रिस्क लेकर पूरा हुआ है। कुछ गांव वालों ने जनगणना के लिए गांव में कदम न रखने की धमकी दी है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करें।”

इसी मुद्दे पर शिक्षक यशवंत गोखे ने प्रशासन की उदासीनता और शिक्षकों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बेहद गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उनका मानना है कि इस पूरे मामले में शिक्षकों को बिना किसी सुरक्षा के छोड़ दिया गया है।

“जनगणना भारी विरोध के बावजूद, प्रशासन से उम्मीद के मुताबिक सहयोग नहीं मिल रहा है। जनगणना का काम शिक्षकों पर थोप दिया गया है। गांववालों ने गांव में तख्तियां लगाकर जनगणना का विरोध किया है। अगर गांववालों ने शिक्षकों पर हमला किया, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा।”

शिक्षकों और उनके विभिन्न संगठनों ने अब इस मामले में जिला प्रशासन और जिलाधिकारी से तत्काल हस्तक्षेप करने तथा ड्यूटी पर तैनात प्रगणकों को उचित सुरक्षा मुहैया कराने की पुरजोर मांग की है।

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गोंदिया जिला शहर व तहसील स्तर पर प्रगणक एवं प्रर्यवेक्षक वर्गीकरण तालिका

Sadak Arjuni Farmer News: किसानों में छिपी प्रतिभाओं को मंच उपलब्ध कराने और आधुनिक खेती तकनीकों का प्रसार करने के उद्देश्य से फार्मर कप 2026 प्रतियोगिता आयोजित की गई है। कृषि क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने का प्रेरणादायी उदाहरण सड़क अर्जुनी तहसील में देखने को मिल रहा है।

इस प्रतियोगिता में ग्राम पुतली के तुलसी महिला किसान समूह ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर तहसील का ध्यान आकर्षित किया है। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं अब पारंपरिक खेती के साथ आधुनिक कृषि पद्धतियों को भी तेजी से अपना रही है, यह पहल दर्शाती है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए तहसील कृषि अधिकारी रवींद्र लांजेवार तकनीकी मार्गदर्शक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

आधुनिक कृषि की ओर बढ़ते कदम

वहीं सहायक कृषि अधिकारी राजशेखर राणे का भी महिला किसान समूह को मार्गदर्शन मिल रहा है। कृषि विभाग की सहायता से महिलाओं को आधुनिक कृषि तकनीक, फसल प्रबंधन और उत्पादन वृद्धि की विभिन्न पद्धतियों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है. इस प्रतियोगिता में सहभागी महिला सदस्यों में पुष्पा नेताम, मंगला कापगते, रेवन कापगते, वीणा कापगते, देवांगना आरसोडे, हीराबाई डोंगरवार, योगिता डोंगरवार, ललिता कापगते, छाया विनोद डोंगरवार, शारदा रघुनाथ कापगते, चंद्रकला दशरथ मुंगमोडे, सुषमा नेपाल डोंगरवार और भुमेश्वरी प्रशांत कुसराम शामिल हैं।

आधुनिक खेती से बदल रही तस्वीर

सालेकसा जिले के सालेकसा तहसील के गांधीटोला स्थित आयुर्वेदिक दवाखाने की स्वास्थ्य सेवाएं इन दिनों पूरी तरह अव्यवस्थित हो गई हैं, जिससे क्षेत्र के नागरिकों में तीव्र नाराजगी देखी जा रही है। इस गंभीर समस्या को ध्यान में रखते हुए जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने गांधीटोला की चिकित्सा अधिकारी डॉ. स्नेहा दोनोडे के पास बिजेपार का अतिरिक्त प्रभार अगले दो दिनों में हटाने का आश्वासन दिया है। इससे नागरिकों को कुछ राहत मिली है।

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खेती में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी

उल्लेखनीय है कि बिजेपार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की सेवाएं सुचारु रखने के लिए डॉ. स्नेहा दोनोडे को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन गांधीटोला दवाखाने में अन्य कोई चिकित्सा अधिकारी या कर्मचारी उपलब्ध नहीं होने के कारण उनके बिजेपार जाने पर दवाखाना बंद रहता था। जिसके चलते ग्रामीण मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।

इस गंभीर समस्या को लेकर जिला स्वास्थ्य अधिकारी से मुलाकात कर विस्तृत चर्चा की गई। चर्चा के दौरान गांधीटोला की स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह प्रभावित होने की जानकारी दी गई। इसके बाद जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने तत्काल संज्ञान लेते हुए आश्वासन दिया कि डॉ. स्नेहा दोनोडे के पास बिजेपार का अतिरिक्त प्रभार अगले दो दिनों में हटा दिया जाएगा।

Lakhani LPG Crisis News: लाखनी तहसील में घरेलू गैस सिलेंडर की भारी किल्लत उत्पन्न हो गई है, जिसके चलते उपभोक्ताओं को सिलेंडर प्राप्त करने के लिए घंटों तक तेज धूप में कतारों में खड़ा रहना पड़ रहा है। शहर की गैस एजेंसियों के बाहर महिला और पुरुष उपभोक्ताओं की लंबीलंबी कतारें देखी जा रही है, जिससे लोगों में भारी नाराजगी व्याप्त है। इस गंभीर स्थिति को लेकर विधायक नाना पटोले ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है।

उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की गलत आर्थिक और प्रशासनिक नीतियों के कारण आज आम जनता को मूलभूत सुविधाओं के लिए भी घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बाजार में केवल घरेलू गैस ही नहीं, बल्कि पेट्रोल और डीजल की भी भारी कमी महसूस की जा रही है। जिले के कई पेट्रोल पंपों पर दोपहिया वाहनों और ट्रैक्टरों की लंबी कतारें लगी हुई है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है।

तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोगों का हाल बेहाल

जिले में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच चुका है। सुबह से ही तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोगों का हाल बेहाल हो रहा है। इसके बावजूद गैस एजेंसियों के बाहर खड़े उपभोक्ताओं के लिए न तो पीने के पानी की व्यवस्था की गई है और न ही छांव की कोई सुविधा उपलब्ध है।

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चूल्हे की ओर लौट रहे लोग

गर्मी के मौसम में महिलाओं को जंगल या खेतों से लकड़ी इकट्ठा कर चूल्हे पर खाना बनाना पड़ रहा है, जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। उपभोक्ताओं का आरोप है कि गैस एजेंसियों में स्टॉक नहीं होने की बात कहकर वितरण कुछ घंटों में बंद कर दिया जाता है। नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि लाखनी शहर और आसपास के क्षेत्रों में गैस तथा ईंधन की आपूर्ति जल्द से जल्द सुचारु की जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके।

Gondia District Road Accidents Statistics: जनवरी से शादियों का सीजन शुरू होता है और ठंड का मौसम कम होता है, जिससे यातायात की गति बढ़ जाती है। यातायात नियमों का पालन न करने से दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ जाती है। जनवरी से अप्रैल तक जिले में 136 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और 80 लोगों की मौत हो चुकी है। 73 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और 21 लोग मामूली रूप से घायल हैं।

ऐसे कुल 94 घायल हुए हैं। सड़कें चौड़ी होने के साथ ही हाईवे पर वाहनों की रफ्तार भी बढ़ गई है। ऐसे में सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करके ही यात्रा करने की अपेक्षा की जाती है। मोटरसाइकिल दुर्घटनाओं की संख्या सबसे अधिक है और मौतों की संख्या भी अधिक है। बिना हेलमेट और तेज गति से वाहन चलाने के कारण भी दुर्घटनाएं हो रही हैं। गोंदिया जिले में कुल 16 ब्लैकस्पॉट हैं।

इसमें ग्रामीण थाने के अंतर्गत कारंजा बस स्टैंड, फुलचूर, रामनगर थाने के अंतर्गत कटंगी परिसर, भागवतटोला परिसर, रावणवाड़ी में त्रिमूर्ति चौक, रावणवाड़ी बस स्टैंड, कोरनी नाका, तिरोड़ा में अदानी पावर प्लांट के सामने, बिरसी फाटा, मुंडीकोटा, गोरेगांव तहसील में मुरदोली, डुग्गीपार थाने के तहत डव्वा, नैनपुर, चिखली, अर्जुनी मोरगांव थाने के तहत ईटखेड़ा, सालेकसा थाने के तहत साखरीटोला, डोंगरगांव, झालिया, पानगांव, देवरी थाने के अंतर्गत मुरदोली, धोबीसराड और लोहारा शामिल है। इस सड़क पर हमेशा दुर्घटनाएं होती रहती हैं।

यातायात नियमों का पालन करे

जनवरी से अप्रैल तक चार महीनों के दौरान कुल 136 दुर्घटना हुईं, जिनमें 80 लोगों की जान चली गई। 73 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जबकि 21 लोग मामूली रूप से घायल हुए। जिले में हादसों का यह सिलसिला बढ़ता जा रहा है और इसे रोकने के लिए यातायात नियमों का पालन करना जरूरी है। चालका यात्रा करते समय लोग अपने हर स्तर पर सुरक्षा का ख्याल रखें। वहीं मेडिकल से संबंधित प्राथमिक उपचार उपकरण अपने साथ हमेशा रखे।

चार माह में दुर्घटनाएं

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जिला परिवहन विभाग निरंतर कर रहे नियमों की जनजागृति

गोंदिया जिला यातायात शाखा के पुलिस निरीक्षक नागेश भास्कर ने इस गंभीर स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सीट बेल्ट के नियम का पालन सभी को करना चाहिए। जीवन सुरक्षा व्यवस्था में सीट बेल्ट आवश्यक है। सीट बेल्ट की कमी के कारण जान गंवाने वालों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। इसके लिए सभी को सीट बेल्ट लगाना चाहिए। जिला परिवहन विभाग लगातार जनजागृति कर रहा है। बार-बार उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। वाहन चालक यातायात नियमों का पालन करें।

Main Bhi Cockroach Social Media Trend: सोशल मीडिया पर इस समय तेजी से वायरल हो रहा ‘मैं भी कॉकरोच’ का डिजिटल ट्रेंड अब गोंदिया जिले में भी राजनीतिक और प्रशासनिक विरोध का माध्यम बन गया है। जिले के मुख्य जिला परिषद (जिप) कार्यालय में गुरुवार को इस अनोखे ट्रेंड की गूंज देखने को मिली।

पिछले दो वर्षों से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत किए गए दैनिक कार्यों का भुगतान न होने से नाराज एक ग्राम पंचायत सदस्य सीधे जिला परिषद कार्यालय परिसर में दाखिल हुआ। उसने अपने शरीर पर ‘मैं भी कॉकरोच’ का बैनर लगाकर भीख मांगो आंदोलन शुरू कर दिया, जिससे जिला परिषद मुख्यालय में कुछ समय के लिए भारी हड़कंप मच गया।

आमगांव तहसील के पिपरटोला गांव का है पूरा मामला

प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस अनोखे अंदाज में आंदोलन की शुरुआत करने वाले जनप्रतिनिधि का नाम सुनील गिरडकर है। गिरडकर गोंदिया जिले की आमगांव तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पिपरटोला के निर्वाचित सदस्य हैं। उन्होंने बताया कि करीब दो वर्ष पूर्व उनके गांव पिपरटोला में मनरेगा योजना के तहत विभिन्न विकास कार्य स्वीकृत हुए थे। इन सरकारी कार्यों में गांव के दर्जनों गरीब परिवारों और मजदूरों ने कड़ी मेहनत कर अपना योगदान दिया था। लेकिन बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि कार्य पूरा होने के बाद भी पिछले दो वर्षों से इन गरीब मजदूरों को उनकी मेहनत की मजदूरी का भुगतान प्रशासनिक स्तर पर नहीं किया गया है।

दफ्तरों के चक्कर काट कर थके, तब अपनाया सोशल मीडिया का ट्रेंड

ग्राम पंचायत सदस्य सुनील गिरडकर ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि वे बकाया पैसा दिलाने के लिए पिछले दो सालों से लगातार स्थानीय पंचायत समिति, जिला परिषद कार्यालय और संबंधित विभागीय अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे थे। हर स्तर पर संपर्क साधने के बाद भी जब प्रशासन की कुंभकर्णी नींद नहीं खुली और मजदूरों को बकाया मजदूरी नहीं मिली, तब जाकर उन्होंने यह कड़ा कदम उठाया।

वे गुरुवार को जिला परिषद कार्यालय पहुंचे और ‘मैं हूं कॉकरोच पार्टी’ नाम का एक बड़ा पोस्टर लगाकर भीख मांगना शुरू कर दिया। उनके इस बेहद अलग ढंग के विरोध प्रदर्शन को देखने के लिए कार्यालय के भीतर और बाहर भारी भीड़ जमा हो गई।

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मजदूरों के हक के लिए प्रशासन से लगाई अंतिम गुहार

इस पूरे मामले पर अपना रोष व्यक्त करते हुए ग्राम पंचायत सदस्य सुनील गिरडकर ने कहा कि पिछले दो वर्षों से हम बार-बार मनरेगा मजदूरी की बकाया राशि के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं। हमारे गांव के गरीब मजदूर आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, लेकिन अधिकारियों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसी उदासीनता के कारण विवश होकर हमने यह भीख मांगो आंदोलन किया है ताकि इस कड़े कदम के जरिए सोए हुए प्रशासन तक हम मजदूरों और ग्रामीणों की सच्ची भावनाएं पहुंचा सकें। इस घटना के बाद जिला परिषद के वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया है और प्रलंबित भुगतान के दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है।

Gondia School Books Distribution: समग्र शिक्षा के तहत छात्रों के लिए एक जोड़ी गणवेश का मुद्दा जहां सुलझ गया है, वहीं किताबों की आपूर्ति भी शुरू हो गई है। इसमें गोंदिया तहसील को 1,04,095 किताबों की आपूर्ति की गई है। अब चरणबद्ध तरीके से तहसीलों में किताबों की आपूर्ति की जाएगी। इसके चलते स्कूल के पहले दिन छात्रों को गणवेश मिलेगा या नहीं, इसमें संदेह है, लेकिन किताबों का वितरण होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।

कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे इसके लिए सरकार ने शिक्षा का अधिकार लागू किया है। इसके अलावा, सरकार छात्रों को किताबें और गणवेश प्रदान करती है ताकि अभिभावकों को अपने बच्चों की शिक्षा का खर्च वहन न करना पड़े। जिसके अनुसार, समग्र शिक्षा के तहत जिप, नप, निजी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले पहली से आठवीं कक्षा तक के सभी छात्रों को किताबें निःशुल्क वितरित की जाती हैं।

6वीं से 8वीं तक के विद्यार्थी 59,894

इस वर्ष शिक्षा विभाग ने कक्षा एक से पांच तक के 65,185 विद्यार्थियों के लिए 3.14 लाख सेट तथा कक्षा छह से आठ तक के 59,894 विद्यार्थियों के लिए 3,60,745 सेट किताबों की मांग की थी। इस प्रकार 1,25,079 विद्यार्थियों के लिए 6,74,745 किताबों के सेट की मांग की गई है।

राज्य पाठ्यपुस्तक उत्पादन और पाठ्यचर्या अनुसंधान मंडल ने सोमवार से पाठ्यपुस्तक सेट की आपूर्ति शुरू कर दी है और सबसे पहले गोंदिया तहसील को 1,04,095 किताबों की आपूर्ति की गई है। उसके बाद, किताबों को चरणबद्ध तरीके से तहसीलों में वितरित किया जाएगा। क्योंकि अभी स्कूल शुरू होने में एक महीना बाकी है और अगर समय पर किताबों की आपूर्ति हो जाती है, तो स्कूल के पहले दिन ही छात्रों को नई किताबें सौंप दी जाएगी।

26 जून को बजेगी स्कूल की घंटी

हर साल स्कूल की पहली घंटी 26 जून को बजती है। इस वर्ष भी स्कूल की पहली घंटी 26 जून को ही बजेगी। इसी के हिसाब से शिक्षा विभाग गणवेश और किताबों का नियोजन कर रहा है। उल्लेखनीय है कि जून में विदर्भ में बहुत गर्मी पड़ रही है, इसलिए यह तभी पता चलेगा कि इस फैसले में कोई बदलाव होगा या नहीं।

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कम पड़ेगा किताबों का सेट शिक्षा विभाग ने इस सत्र में 1,25,079 विद्यार्थियों के लिए 6,74,745 किताबों की मांग दर्ज की है। अधिकांश छात्र गोंदिया तहसील से हैं और 33,892 छात्रों के लिए 1,86,668 किताबों के सेट का ऑर्डर दिया गया है। लेकिन गोंदिया तहसील को 1,04,095 किताबों को सेट प्राप्त हुआ। यानी 82,573 किताबें कम मिली हैं।

तहसीलवार छात्र व किताबों की संख्या

Bhandara Farmer Payment Pending: ऑनलाइन पंजीयन 3,991 पंजीयन क्षेत्र हे. 3,241 मक्का खरीदी क्विं में 8,735 भंडारा, ब्यूरो। खरीफ सीजन के तहत जिले में सरकारी स्तर पर मक्का खरीदी की प्रक्रिया लगातार जारी है, लेकिन अनाज बेचने के बाद भी किसानों की जेब खाली है। अब तक जिले के विभिन्न खरीद केंद्रों के माध्यम से 206 किसानों से कुल 8,735.20 क्विंटल मक्के की खरीदी की जा चुकी है। विडंबना यह है कि फसल बेचने के हफ्तों बाद भी शासन स्तर से एक भी किसान को उसकी उपज का भुगतान नहीं किया गया है, जबकि खरीदी प्रक्रिया शुरू होने के अभी तक तेईस दिन बीत चुके हैं।

वर्तमान में मक्का उत्पादक किसानों की कुल 2,09,64,480 रुपये की बड़ी राशि शासन पर बकाया है, जिसके चलते अपनी हाड़तोड़ मेहनत की कमाई पाने के लिए किसान सरकारी दफ्तरों और बैंकों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। विपणन विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, जिले में मक्का उत्पादन और पंजीयन की स्थिति तहसीलवार काफी भिन्न रही है।

सरकारी खरीदी के 23 दिन बाद भी किसानों को नहीं मिला पैसा

पूरे जिले में मक्के का कुल उत्पादन क्षेत्र 4,954.55 हेक्टेयर रहा, जिसके एवज में 3,991 किसानों ने ऑनलाइन पंजीयन कराया है। इस पंजीयन के तहत ऑनलाइन क्षेत्र 3,241.82 हेक्टेयर दर्ज किया गया है। 21 मई तक हुई मक्का खरीदी के आंकड़ों पर नजर डालें तो साकोली संभाग के तीन केंद्रों से सर्वाधिक 3,958.50 क्विंटल मक्का खरीदा गया है, जबकि लाखांदुर के एक केंद्र से 1,865 क्विंटल और मोहाड़ी के एक केंद्र से 223.70 क्विंटल मक्के की खरीदी हुई है।

खाद-बीज के लिए पैसों का इंतजार

इसी तरह पवनी के दो केंद्रों से 966.5 क्विंटल तथा लाखनी के तीन केंद्रों से 525.5 मक्का खरीदा जा चुका है। इसके विपरीत भंडारा तहसील में 139 किसानों के पंजीकरण और 1,196 क्विंटल मक्के की खरीदी की गई है। वहीं तुमसर तहसील में 27.20 हेक्टेयर क्षेत्र होने के बावजूद शून्य पंजीयन दर्ज किया गया।

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भुगतान की कछुआ गति से चिंता बढ़ा। जिले के कुल 13 तहसीलस्तरीय खरीद केंद्रों पर मक्के की आवक तो हो रही है, लेकिन भुगतान की कछुआ गति ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खरीफ का नया सीजन सिर पर होने के कारण किसानों को खाद और बीज की चिंता सताने लगी है, इसलिए ग्रामीण अंचल से इस बकाया राशि को तत्काल जारी करने की मांग उठ रही है। ज्ञातव्य हो कि मक्का पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मई और खरीदी की अंतिम तिथि 31 जून निर्धारित की गई है। इस बार धान की तरह मक्का उत्पादन भी रिकॉर्डतोड़ होने की उम्मीद जताई जा रही है।

तहसीलवार मक्का पंजीकरण एवं खरीदी की स्थिति

केंद्र ऑनलाइन पंजीयन क्षेत्र हे. मक्का खरीदी क्विं में

• भंडारा:  139 145 1,196
• मोहाड़ी: 342 351 223
• तुमसर: 0 0 0
• लाखनी :847 773 525
• साकोली: 1,464 1,428 3,958
• लाखांदुर :395 429 1,865
• पवनी: 104 113 966

Kharif Crop Loan

 

Gondia Kharif Crop Loan Distribution Report: आगामी खरीफ सीजन शुरू होने में अभी एक महीने से अधिक का समय शेष है, लेकिन गोंदिया जिले में किसानों को फसल कर्ज (क्रॉप लोन) बांटने की रफ्तार काफी सुस्त बनी हुई है। 15 मई 2026 तक की आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार, इस वित्तीय वर्ष के लिए जिले को दिए गए कुल लक्ष्य का केवल 35.10 प्रतिशत हिस्सा ही फसल कर्ज के रूप में आवंटित किया जा सका है। अब तक जिले के किसानों के बैंक खातों में सीधा 229 करोड़ 11 लाख रुपये जमा किए गए हैं। इस पूरी प्रक्रिया में गोंदिया जिला केंद्रीय सहकारी बैंक सबसे आगे दिखाई दे रहा है, जबकि राष्ट्रीयकृत और ग्रामीण बैंकों की सुस्ती लगातार जारी है।

495 करोड़ के मुकाबले 229 करोड़ का ही हुआ भुगतान

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए गोंदिया जिले को फसली कर्ज वितरण के लिए कुल 495 करोड़ 32 लाख रुपये का बड़ा लक्ष्य दिया गया है। इसके मुकाबले 15 मई तक जिले के केवल 13,303 किसानों के खाते में सीधा कर्ज पहुंच सका है। वर्तमान रिपोर्ट को देखने से यह भी साफ होता है कि बैंकों द्वारा इस समय नए किसानों को ऋण देने के बजाय पुराने कर्ज खातों के नवीनीकरण (रिन्यूअल) पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। 15 मई तक बैंकों द्वारा किए गए कुल भुगतान में से अधिकांश राशि पुराने कर्ज खातों के एडजस्टमेंट और नवीनीकरण में ही उपयोग हुई है।

किस बैंक ने कितना बांटा कर्ज: देखें आंकड़े

जिले में कार्यरत विभिन्न बैंकिंग सेक्टरों द्वारा फसल कर्ज वितरण की स्थिति कुछ इस प्रकार है:

• जिला केंद्रीय सहकारी बैंक: इस बैंक ने सबसे बेहतर प्रदर्शन करते हुए 1,28,106 किसानों को 206 करोड़ रुपये का कर्ज वितरित किया है, जो इसके कुल लक्ष्य का 55.66 प्रतिशत है।
• ग्रामीण बैंक: ग्रामीण बैंक ने अब तक केवल 1,224 किसानों को 9 करोड़ 84 लाख रुपये का कर्ज दिया है, जो इसके लक्ष्य का महज 17.50 प्रतिशत है।
• राष्ट्रीयकृत बैंक: इनकी स्थिति सबसे अधिक चिंताजनक है। राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अब तक सिर्फ 1,139 किसानों को 12.39 करोड़ रुपये का कर्ज वितरित किया है, जो इनके कुल लक्ष्य का केवल 5.90 प्रतिशत बैठता है।

खरीफ की बुआई का समय नजदीक आने के साथ ही जिला बैंक को छोड़कर ग्रामीण और राष्ट्रीयकृत बैंकों की कर्ज वितरण को लेकर यह उदासीन स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है।

जिला बैंक के साथ पक्षपात का आरोप

किसानों के बीच चर्चा है कि राष्ट्रीयकृत व ग्रामीण बैंक की तुलना में जिला सहकारी बैंक में खरीफ फसल कर्ज वितरण की प्रक्रिया बेहद सरल और आसान है। यही वजह है कि स्थानीय किसानों को लगता है कि यह बैंक पूरी तरह उनका अपना है। जिला बैंक हर साल औसतन 350 करोड़ रुपये की लागत से लगभग 48,000 किसानों को फसल कर्ज वितरित कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है।

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लेकिन, इसके विपरीत सरकार के विभिन्न विभागों की महत्वपूर्ण निधियों और सरकारी पैसों को जिला सहकारी बैंकों में जमा करने के बजाय बड़े राष्ट्रीयकृत और निजी बैंकों में जमा किया जाता है। किसानों और जानकारों का मानना है कि यह एक तरह से रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले जिला सहकारी बैंक के साथ बड़ा अन्याय है। यदि जिला बैंक को सरकारी सहयोग मिले, तो किसानों को कर्ज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।

 

Gondia Blackspots News: जनवरी से अप्रैल तक जिले में 136 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और 80 लोगों की मौत हो चुकी है। 73 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और 21 लोग मामूली रूप से घायल हैं। ऐसे कुल 94 घायल हुए हैं। ऐसे में सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करके ही यात्रा करने की अपेक्षा की जाती है। मोटरसाइकिल दुर्घटनाओं की संख्या सबसे अधिक है और मौतों की संख्या भी अधिक है। बिना हेलमेट और तेज गति से वाहन चलाने के कारण भी दुर्घटनाएं हो रही है। जिले में कुल 16 ब्लैकस्पॉट हैं।

इस सड़क पर हमेशा दुर्घटनाएं होती रहती हैं

इसमें ग्रामीण थाने के अंतर्गत कारंजा बस स्टैंड, फुलचूर, रामनगर थाने के अंतर्गत कटंगी परिसर, भागवतटोला परिसर, रावणवाड़ी में त्रिमूर्ति चौक, रावणवाड़ी बस स्टैंड, कोरनी नाका, तिरोड़ा में अदानी पावर प्लांट के सामने, बिरसी फाटा, मुंडीकोटा, गोरेगांव तहसील में मुरदोली, डुग्गीपार थाने के तहत डव्वा, नैनपुर, चिखली, अर्जुनी मोरगांव थाने के तहत ईटखेड़ा, सालेकसा थाने के तहत साखरीटोला, डोंगरगांव, झालिया, पानगांव, देवरी थाने के अंतर्गत मुरदोली, धोबीसराड और लोहारा शामिल हैं। इस सड़क पर हमेशा दुर्घटनाएं होती रहती हैं।

चालक यातायात नियमों का पालन करें

सीट बेल्ट नियम का पालन सभी को करना चाहिए। जीवन सुरक्षा व्यवस्था में सीट बेल्ट आवश्यक है। सीट बेल्ट की कमी के कारण जान गंवाने वालों की संख्या बहुत बढ़ी है। इसके लिए सभी को सीट बेल्ट लगाना चाहिए।

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प्रतिक्रिया

गोंदिया जिला यातायात शाखा पुलिस निरीक्षक नागेश भास्कर ने कहा कि जिला परिवहन विभाग लगातार जनजागृति कर रहा है। बारबार उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। वाहन चालक यातायात नियमों का पालन करें।

चार माह में दुर्घटनाएं

• माह दुर्घटना मृत्यु घायल
• जनवरी 28 17 17
• फरवरी 36 22 25
• मार्च 40 21 29
• अप्रैल 32 20 22

Gondia Farmers News: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए फैसले की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी सब्सिडी वाले खादों की लिंकिंग पर रोक लगाने की मांग की गई है। आखिरकार महाराष्ट्र सरकार ने ये फैसला ले लिया है और किसानों को राहत मिल गई है। अब इस फैसले के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए यंत्रणा को सतर्क रहने की जरूरत है। राज्य में कुछ निर्माताओं और पणन कंपनियों द्वारा गैरसब्सिडी वाले खादों और अन्य कृषि आदानों की बिक्री के साथसाथ सब्सिडी वाले खादों की बिक्री के संबंध में किसानों की शिकायतें थीं।

इसलिए, जनप्रतिनिधियों के साथसाथ महाराष्ट्र फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड सीड्स डीलर्स एसोसिएशन भी सरकार को ज्ञापन सौंप रहे थे और अवैध व्यापार प्रथा को रोकने की मांग कर रहे थे। इसलिए, राज्य के कृषि संरक्षण, दुग्ध व्यवसाय विकास और मत्स्य व्यवसाय विभाग ने 20 मई को आदेश जारी किया।

आपूर्ति और बिक्री पर रोक

खाद निर्माताओं, आपूर्तिकर्ता कंपनियों को सब्सिडी वाले खादों की बिक्री और आपूर्ति के लिए दिए गए लाइसेंस में सब्सिडी वाले रासायनिक खादों को छोड़कर, गैर सब्सिडी वाले खाद, सूक्ष्म पोषक तत्व, जैव खाद, बायोस्टिमुलेंट आदि की आपूर्ति और बिक्री पर रोक लगा दी गई है।

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कृषि विक्रेताओं की पहल

उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 जनवरी 2026 से किसी भी अन्य उत्पाद के साथ-साथ सब्सिडी वाले उर्वरकों की बिक्री और अनिवार्यता पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। कृषि सामग्री विक्रेताओं ने राज्य के कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे और राज्य के कृषि सचिव, कृषि आयुक्त और कृषि संचालकों से मांग की थी कि अनुचित व्यवहार को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार को भी इसी तरह का निर्णय लेना चाहिए।

खाद की लिंकिंग न हो

जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी नीलेश कानवडे ने कहा कि खरीफ सीजन के दौरान खाद बीज की कालाबाजारी न हो और खाद की लिंकिंग न हो, इस पर कृषि विभाग की 16 उड़न दस्ते नजर रखेंगी। साथ ही समयसमय पर कृषि केंद्र का निरीक्षण भी किया जाएगा।

Gondia Farmer Loss News: अर्जुनी मोरगांव तहसील के माहुरकुड़ा परिसर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है जहां एक किसान के खेत में किसी अज्ञात व्यक्ति ने आग लगा दी। जानकारी के अनुसार स्थानीय किसान रूपचंद शहारे के खेत में 23 मई की दोपहर के आसपास किसी अज्ञात व्यक्ति ने जानबूझकर आग लगा दी। इस आग में खेत की लकड़ी, सिंचाई के लिए इस्तेमाल की जाने वाली महंगी पाइप और सौर ऊर्जा आपूर्ति के तार पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। इस घटना से किसान को लाखों रु. का नुकसान हुआ है और इलाके में रोष का माहौल है।

आग से खेत में खड़ी घास, मेड़ पर झाड़ियां, लकड़ी के ढेर और सिंचाई के लिए बिछाए गए पाइप जलकर नष्ट हो गए। सोलर पंप के लिए लगे तार भी पिघल जाने से खेत में सिंचाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। गर्मी के मौसम में पहले से ही जल संकट से जूझ रहे किसानों के लिए यह घटना और गंभीर है।

प्रशासन से तत्काल मुआवजे की मांग

स्थानीय निवासियों के अनुसार, आग प्राकृतिक नहीं है और संदेह है कि किसी ने जानबूझकर आग लगाई है। क्योंकि आग लगते ही तेजी से पूरे खेत में फैल गई। समय रहते आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। सौभाग्य से कोई जनहानी नहीं हुई। लेकिन वित्तीय प्रभाव बहुत बड़ा रहा है। पीड़ित किसान रूपचंद शहारे ने प्रशासन से तत्काल मुआवजे की मांग की है। पीड़ित किसान को न्याय दिलाए

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कड़ी कार्रवाई की मांग

मांग की है कि आग लगाने वाले अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने रोष में कहा, किसानों की जान पहले से ही खतरे में है, अगर कोई जानबूझकर इस तरह नुकसान पहुंचा रहा है तो यह बहुत गंभीर है। इधर इस घटना से इलाके के किसानों में भय का माहौल बन गया है और नागरिक प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि लगातार हो रही ऐसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई की जाए। अपेक्षा है कि स्थानीय प्रशासन व राजस्व विभाग तत्काल मौके पर जाकर स्थिति का निरीक्षण कर पीड़ित किसान को न्याय दिलाए।

Gondia Ticket Checking Drive News: दपूमरे नागपुर मंडल द्वारा टिकटधारी यात्रियों को बेहतर, सुरक्षित व सुव्यवस्थित यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने, यात्रियों में वैध टिकट लेकर यात्रा करने के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा बिना टिकट व अनियमित यात्रा पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से 21 मई से 14 जून 2026 तक विशेष नाका टिकट चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।इसी कड़ी में मंडल रेल प्रबंधक दीपक कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन व वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक दिलीप सिंह के निर्देशन में बिना टिकट यात्रा पर अंकुश लगाने के लिए 22 मई 2026 को गोंदिया स्टेशन पर विशेष सघन नाका टिकट जांच अभियान चलाया गया।

इस अभियान में दोनों मंडल वाणिज्य प्रबंधक पी.बी. राव व अनिल एल। बागले के नेतृत्व में 2 मुख्य टिकट निरीक्षक, 36 टिकट जांच कर्मचारी, 2 एमटीएस कर्मचारी तथा 2 आरपीएफ कर्मियों ने संयुक्त रूप से भाग लिया। अभियान के दौरान कुल 16 ट्रेनों में व्यापक टिकट जांच की गई। विशेष जांच अभियान के अंतर्गत बिना टिकट, अनियमित टिकट तथा अन्य रेल अधिनियम उल्लंघनों के कुल 545 प्रकरण दर्ज किए गए, जिनसे कुल 2,64,510 की राशि रेलवे प्रशासन द्वारा वसूल की गई।

पंजीयन की तिथि 31 तक बढ़ी धान

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक दिलीप सिंह ने कहा कि विभिन्न श्रेणियों में कार्रवाई बिना टिकट यात्रा करने वाले 236 मामले में 1,43,570 रु., अनियमित यात्रा करने वाले 237 मामले में1,13,540 रु., बिना बुक सामान/अन्य66 मामले में 6,600 रु., अन्य प्रकरण गंदगी फैलाने वाले 4 मामले में 400 रु. तथा धूम्रपान निषेध उल्लंघन करने वाले 02 मामलेमें 400 रु. की वसूली की गई।

इस तरह से अभियान संचालित होते रहेंगे

रेलवे प्रशासन यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक व व्यवस्थित यात्रा वातावरण उपलब्ध कराने के लिए समयसमय पर इस प्रकार के विशेष टिकट जांच अभियान संचालित करता रहेगा।

मक्का उत्पादक किसानों से अपील

सरकारी समर्थन मूल्य खरीदी योजना के तहत रबी मौसम सत्र 202526 में धान/मक्का की खरीदी के लिए किसानों के ऑनलाइन पंजीयन की अंतिम तिथि 15 मई 2026 तक बढ़ा दी गई थी, लेकिन उक्त अवधि के दौरान धान/मक्का की खरीदी के लिए किसानों का ऑनलाइन पंजीकरण पर्याप्त नहीं होने के कारण सरकार ने अंतिम तिथि को 31 मई 2026 तक बढ़ा दिया है।

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जिलाधीश ने जिले के धान/मक्का उत्पादक किसानों से अपील की हैं कि वे अपने धान/मक्का को बेचने के लिए निकटतम सरकारी सहायता प्राप्त धान खरीद केंद्र पर जाएं और 31 मई, 2026 तक अपना नाम ऑनलाइन पंजीकृत कराएं ताकि वे सरकार की धान खरीदी योजना का लाभ उठा सकें।

Gondia Anti Encroachment Drive: पिछले कई सालों से गोंदिया शहर में अतिक्रमण का मुद्दा चर्चा में रहा है। हालांकि, पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि प्रशासनिक यंत्रणा भी राजनीतिक दबाव के आगे झुक गई है। अब, नगर परिषद के नए चुने गए अध्यक्ष सचिन शेंडे के पास अतिक्रमण की शिकायतों की बौछार हो गई है। इसके बाद उन्होंने सख्त कदम उठाए हैं। इसी के तहत नप मुख्याधिकारी संदीप बोरकर ने एक पत्र जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि 3 जून से शहर की 10 मुख्य सड़कों पर अतिक्रमण हटाया जाएगा।

शहर के प्रमुख सड़कों और गलियों में बहुत अधिक अतिक्रमण हुआ। दुकानदारों ने भी अपनी दुकानें सड़कों पर पांच फीट तक कर ली। बाजार में भी यही हाल है। इससे यातायात में बहुत दिक्कत हो रही है। इसी तरह, सीवेज ले जाने वाली नालियों पर भी पक्के ढक्कन लगा दिए गए।

अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू

इस वजह से नालियों की सफाई नहीं हो पाती और मानसून के मौसम में पानी जमा हो जाता है, जो पिछले कई सालों से देखा जा रहा है। अतिक्रमण का मुद्दा पहले भी कई बार उठ चुका है। कुछ अधिकारियों ने पुलिस की मदद से अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया था। शहर का अनुभव रहा है कि नेताओं के दबाव के कारण अगले ही दिन यह अभियान ठंडा पड़ गया।

अब, नए अध्यक्ष के तौर पर सचिन शेंडे से भी अतिक्रमण हटाने की पहल नागरिकों ने की है। अध्यक्ष ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया और प्रशासन को अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू करने का नियोजन करने के निर्देश दिए। इसके अनुसार नप मुख्याधिकारी संदीप बोरकर ने एक पत्र जारी किया।

इन जगहों पर होगी कार्यवाही

अतिक्रमण विरोधी अभियान 3 जून से शुरू किया जा रहा है। इसके अनुसार शहर में शामिल जगहों में जयस्तंभ चौक से नगर परिषद कार्यालय, गोरेलाल चौक से नेहरू चौक, जयस्तंभ चौक से एलआईसी चौक, स्टेडियम के सामने, अवंतीबाई चौक से साईं मंदिर, नेहरू चौक से सिविल लाइन, कालेखा कंपनी से मालधक्का रेलवे स्टेशन, लोहा लाइन, चना लाइन, प्रीतम चौक से पुलिस थाने के सामने आदि शामिल हैं।

क्या निरंतरता रहेगी!

इससे पहले भी नगर परिषद ने कई बार अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया है। हालांकि, यह एक बार का अभियान ही साबित हुआ। राजनीतिक दबाव के बाद अभियान को तुरंत रोक दिया जाता है। अब नगर पालिका ने अतिक्रमण हटाने की योजना तो बना ली है, लेकिन क्या इसमें निरंतरता रहेगी यह देखना बाकी है।

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मुख्याधिकारी, नगर परिषद संदीप बोरकर ने कहा कि राजनीतिक दबाव में न आए और सहयोग दें अतिक्रमण विरोधी अभियान 3 जून से शुरू किया जा रहा है। अतिक्रमणकारी 3 जून से पहले अपने खर्च पर अपने अतिक्रमण हटालें, अन्यथा 3 जून के बाद किसी की सुनवाई नहीं की जाएगी। और लोगों से अपिल की गई है कि वे किसी भी राजनीतिक दबाव में न आए और अभियान में सहयोग दें।

Collector Dr Mangesh Gondawale Review Meeting: गोंदिया जिले में वन संपदा बड़े पैमाने पर उपलब्ध है। इस प्राकृतिक धरोहर को और अधिक समृद्ध बनाने तथा जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने वाले विशेष पेड़ लगाकर ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों को आकर्षित करने का ठोस नियोजन किया जाए। यह निर्देश जिलाधीश डॉ. मंगेश गोंदावले ने पौधारोपण के संदर्भ में आयोजित एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में दिए।

बैठक में बताया गया कि वर्ष 2047 तक एक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य तय किया गया है और महाराष्ट्र को भी उसी के अनुरूप विकसित करना है। राज्य के व्यापक विकास के लिए ‘हरित महाराष्ट्र आयोग’ के तहत पूरे प्रदेश में 300 करोड़ पेड़ लगाने का महा-लक्ष्य रखा गया है। यदि यह लक्ष्य हासिल हो जाता है, तो राज्य में जंगल और पेड़ों का क्षेत्रफल 33 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा। इसी अभियान के तहत इस वर्ष गोंदिया जिले को 17 लाख पेड़ लगाने का जिम्मेदारी भरा लक्ष्य सौंपा गया है।

वरिष्ठ अधिकारियों और स्वयंसेवी संस्थाओं की उपस्थिति

जिलाधीश कार्यालय के सभागृह में आयोजित इस समीक्षा बैठक में जिला परिषद के सीईओ मुरुगानंथम, उपवन संरक्षक पवन कुमार जोंग, निवासी उप जिलाधीश भैयासाहेब बेहेरे सहित सभी प्रमुख विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। इनके साथ ही अदानी फाउंडेशन, नेचर केयर फाउंडेशन, वृक्षधारा फाउंडेशन, लायंस क्लब, सांस्कृतिक महिला मंडल, सावन बहेकार तथा सेवा सारस मित्र जैसी गैर-शासकीय संस्थाओं के पदाधिकारी भी शामिल हुए।

रोजी-रोटी और पर्यावरण के पूरक होंगे पौधे

जिलाधीश ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जिले में ऐसे पेड़ लगाए जाएं जो स्थानीय पर्यावरण के अनुकूल हों और नागरिकों की रोजी-रोटी के लिए भी पूरक साबित हों। इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए बरगद और पीपल जैसे बड़े व दीर्घायु पेड़ों को प्राथमिकता दी जाएगी।

अगले 20 वर्षों को ध्यान में रखकर नियोजित पद्धति से पौधारोपण का पूरा खाका तैयार किया जाएगा, जिसमें पेड़ कहां और कैसे लगाए जाएंगे, इसकी पूरी संभावित जानकारी दर्ज होगी। इससे पौधों की देखभाल और सुरक्षा करना आसान होगा। हरित महाराष्ट्र आयोग के माध्यम से इस बार सभी नए पौधों की जीआई टैगिंग (GI Tagging) की जाएगी, ताकि अगले पांच वर्ष तक उनकी वृद्धि पर नजर रखी जा सके और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

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51 प्रश. वन संपदा से बढ़ेगा कार्बन क्रेडिट

गोंदिया जिले की भौगोलिक स्थिति पर बात करते हुए जिलाधीश ने कहा कि जिले में पहले से ही 51 प्रतिशत वन संपदा मौजूद है। इस प्राकृतिक खूबसूरती को और बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक पद्धति से पौधारोपण जरूरी है। इस अभियान से भविष्य में कार्बन क्रेडिट और ग्रीन क्रेडिट बढ़ेगा, जिसका सीधा लाभ हमारी आने वाली पीढ़ी को मिलेगा। कुदरत के चक्र को संतुलित रखने के लिए यह प्रयास आवश्यक है। इसके तहत स्थानीय स्तर पर बीज और नर्सरी तैयार करके आर्थिक लाभ भी कमाया जा सकता है।

Gondia Women Empowerment News: गोंदिया जिले के आठ तहसीलों के 416 गांवों में 7,256 बचत समूह है। जिनमें से सैकड़ों बचत समूहों को 488।8 करोड़ का कर्ज वितरित किया गया। सरकार ने बचत समूहों को कर्ज उपलब्ध कराकर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को जीवन का नया आधार दिया। कर्ज के रूप में ली गई राशि से महिलाओं ने जिले में सबसे अधिक बकरी पालन सहित अन्य व्यवसायों की ओर रुख किया। दुग्ध व्यवसाय करने वाले बचत समूहों की संख्या उनके बाद है।

जिले के कई समूहों ने अपनी स्वयं की दुग्ध डेयरी शुरू की हैं। महिलाओं ने बिना किसी हिचक के अगरबत्ती, मोमबत्ती, पोल्ट्री फार्म, आलू की खेती जैसे काम इन बचत समूहों ने किए। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं अब स्वरोजगार से आर्थिक उन्नति साध रहीं हैं।

परिवार की बढ़ रही आय

बचत समूह बड़े गुणवत्ता वाले बचत समूह हैं इसलिए उन्हें बैंक से आसानी से कर्ज मिल जाता है। परिवार की आय बढ़ाने के लिए व्यवसाय निर्धारित करने के लिए समूह उपयोगी साबित हो रहे हैं। संगीता भोंगाडे, वरिष्ठ जिला समन्वय अधिकारी, गोंदिया0व्यवसाय से हुई उन्नति महिला आर्थिक विकास महामंडल के माध्यम से हमने आभा महिला बचत समूह की स्थापना की।

बोरकन्हार आभा महिला बचत समूह की सदस्य ममता ब्राम्हणकर ने कहा कि उससे चारपांच वर्ष पहले दूध डेयरी व्यवसाय शुरू किया। उसके लिए लगभग 5 लाख का कर्ज लिया गया था। लिया गया कर्ज चुकता कर दिया गया है और अब शुद्ध लाभ पर व्यवसाय चल रहा है। इस व्यवसाय के माध्यम से हमारी उन्नति हुई।

नए शैक्षणिक वर्ष में होगा बदलाव

नए शैक्षणिक वर्ष 202627 से राज्य के जिला परिषद स्कूलों में आंगनवाड़ी की कक्षाएं शुरू की जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत यह बदलाव चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा और स्कूलों में खाली कक्षाओं का उपयोग आंगनवाड़ी के लिए किया जाएगा।

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प्राथमिक शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी जिला परिषदों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकार ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाने वाला महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस निर्णय से ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे बच्चों की शिक्षा को बड़ा लाभ होने की संभावना मानी जा रही है। एक ही स्थान पर आंगनवाड़ी और स्कूल उपलब्ध होने से बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, साथ ही शिक्षा में निरंतरता बनाए रखना भी आसान होगा। राज्य सरकार का यह निर्णय शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत निर्णय

प्राथमिक शिक्षा निदेशक शरद गोसावी ने कहा कि राज्य की लगभग 42 हजार आंगनवाड़ियां पहले से ही स्कूल परिसरों में हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पूर्वप्राथमिक और कक्षा पहली की कक्षाएं एक ही परिसर में होना आवश्यक बताया गया है। इसलिए अतिरिक्त कक्षाओं वाले स्कूलों में आंगनवाड़ी कक्षाएं शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।

Bhandara Gambling Raid News: मोहाडी तहसील के देव्हाडा बुज परिसर में चल रहे एक जुआ अड्डे पर करडी पुलिस ने छापा मारा। इस छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से ताश के पत्तों के खेल पर दांव पर लगी नगदी और अन्य सामग्री समेत कुल 13,200 रुपये का माल जब्त किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक आरोपी को रंगे हाथों दबोच लिया, जबकि तीन अन्य जुआरी मौके से फरार होने में कामयाब रहे।

करडी पुलिस की टीम को क्षेत्र में अवैध जुआ चलने की गुप्त सूचना मिली थी। इसी आधार पर पुलिस ने देव्हाडा बुज परिसर में चल रहे जुआ अड्डे पर अचानक दबिश दी। इस कार्रवाई में पुलिस ने मौके से विलास जयपाल रंगारी 27 को हिरासत में लिया। वहीं पुलिस की भनक लगते ही तीन अन्य आरोपी माजनी निवासी राजेश नत्थू मेश्राम 42, देव्हाडी निवासी राष्ट्रपाल राउत 35 और लक्ष्मण आसाराम बावने 39 मौके से भाग निकले।

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फरार आरोपियों की तलाश सरगर्मी से की जा रही

पुलिस ने तीनों फरार आरोपियों को नामजद कर लिया है। इस छापेमारी के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से 12,000 रुपये की नगद राशि बरामद की। इसके साथ ही जुए के खेल में इस्तेमाल होने वाले दो विशेष बिल्ले जिसमें एक पर स्टार का चित्र और दूसरे पर लड़की के चेहरे का फोटो बना हुआ था, एक सफेद रंग का तौलिया और लोहे के स्टैंड वाला एक प्लास्टिक का टेबल, कुल 13,200 रुपये का माल जब्त किया। करडी पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। फरार आरोपियों की तलाश सरगर्मी से की जा रही है।

Tiroda Railway Station News: तिरोड़ा रेलवे स्टेशन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक राहत भरी खबर है। स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा को बढ़ाने के लिए जल्द ही कोच डिस्प्ले बोर्ड और ट्रेन इंडिकेटर बोर्ड लगाए जाएंगे। रेल प्रशासन द्वारा इस कार्य को आधिकारिक मंजूरी दे दी गई है।

यह महत्वपूर्ण निर्णय पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद प्रफुल पटेल के निरंतर प्रयासों के बाद लिया गया है। सांसद प्रफुल पटेल ने 7 अप्रैल 2026 को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल रेल प्रबंधक को पत्र लिखकर तिरोड़ा स्टेशन पर यात्रियों की इस असुविधा को दूर करने की मांग की थी।

सांसद की मांग पर रेल प्रशासन की कार्रवाई

सांसद प्रफुल पटेल के पत्र का संज्ञान लेते हुए, दक्षिण पूर्व मध्य रेल के मंडल रेल प्रबंधक दीपक कुमार गुप्ता ने लिखित तौर पर इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि तिरोड़ा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए कोच डिस्प्ले बोर्ड और ट्रेन इंडिकेटर बोर्ड लगाने के कार्य को स्वीकृत किया जा चुका है। रेल प्रशासन के अनुसार, इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक और तकनीकी कार्रवाई तेजी से शुरू कर दी गई है।

यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत

वर्तमान में तिरोड़ा स्टेशन पर कोच पोजीशन डिब्बा कहां आएगा और ट्रेनों के आनेजाने की सही जानकारी के डिजिटल बोर्ड न होने से यात्रियों, विशेषकर बुजुर्गों और महिलाओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड लग जाने से अब यात्रियों को अपनी ट्रेन की स्थिति और कोच ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पटेल के इस सफल प्रयास पर क्षेत्र के नागरिकों और रेल यात्रियों ने हर्ष व्यक्त करते हुए उनका आभार व्यक्त किया है।

फंड योजना के तहत प्रमाणपत्र वितरण

सन 2025-2026 इस वित्तीय वर्ष के जिला निधि 20 प्रश शेषफंड योजना अंतर्गत पिछड़ा वर्गीय लाभार्थियों को अभिनंदन प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रम पंचायत समिति सभागृह में आयोजित हुआ। यह आयोजन पंचायत समिति की ओर से किया गया था। शुरुआत महात्मा गांधी व डॉ. बाबासाहब आंबेडकर के तैलचित्र का पूजन कर की गई।

उद्घाटन समाज कल्याण समिति सभापति रजनी मिलिंद कुंभरे के हाथों, जिप सदस्य छाया नागपुरे, पंस उप सभापति जितेंद्र बल्हारे, पंस सदस्य प्रमिला गणवीर, संतोष बोहरे, मुख्याध्यापक शंकरलाल नागपुरे, सहायक गटविकास अधिकारी एम।एल। वासनिक, गणेश पवार, अंजली बावणकर, किरण तिरेले, अरुण कोसमे के आतिथ्य में हुआ।

8000 पिछड़ा वर्गीय लाभार्थियों का सम्मान

अतिथियों के हाथों लक्ष्मी मारगाये, अस्मिता शहारे, पूजा बोरकर, नीतू शहारे, मनीषा राऊत, अनिता अंबादे, शैलेश कलचार, स्वरूप चंद्रिकापुरे, किशोर वालदे, अर्पण शहारे, सुनील चंद्रिकापुरे व विनोद मोहबे इन पिछड़ा वर्गीय लाभार्थियों को अभिनंदन प्रमाणपत्र प्रदान कर उनका गौरव किया गया। साथ ही हर घर संविधान उपक्रम अंतर्गत संविधान उद्देशिका की प्रति देकर लाभार्थियों का सम्मान किया गया।

आमगांव में विहिप और बजरंग दल की मांग

विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से पुलिस निरीक्षक तिरुपति राणे को ज्ञापन सौंपकर मांग की गई कि ईद पर गायों की हत्या न की जाए और शहर में सामाजिक शांति बनी रहे। भारतीय खेती, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और संस्कृति का आधार माने जाने वाले गौवंश की बड़ी संख्या में हत्या होना गंभीर विषय है। संगठन ने इसे कानून, सामाजिक व्यवस्था तथा भारतीय संविधान की भावना के विरुद्ध बताया।

गौवंश संरक्षण की जिम्मेदारी

बजरंग दल पदाधिकारियों ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 के तहत राज्य सरकार पर गौवंश संरक्षण की जिम्मेदारी है, वहीं अनुच्छेद 51 अग के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह सभी जीवों के प्रति करुणा का भाव रखे। ज्ञापन में महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण अधिनियम 1976 संशोधित 1995 का उल्लेख करते हुए कहा गया कि राज्य में गौवंश हत्या प्रतिबंधित है तथा इसका उल्लंघन दंडनीय अपराध है।

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साथ ही प्राणी क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत पशुओं पर क्रूरता करना भी कानूनन अपराध बताया गया। सामाजिक सौहार्द बनाए रखने का प्रयाससंगठन ने आरोप लगाया कि जिले में हो रही गौवंश हत्या केवल कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास भी है।

इस संबंध में प्रशासन से कड़ी कार्रवाई करने तथा बकरी ईद के दौरान विशेष निगरानी रखने की मांग की गई। प्रतिनिधि मंडल में प्रांत संयोजक नवीन जैन, जिला गौरक्षा प्रमुख बालराम व्यास, ब्लॉक संयोजक प्रणय मेश्राम, शहर अध्यक्ष राजेश मिश्रा, पंकज पारधी, भैरव ढेकवार, राजू बावनथड़े, गौरव पवार, आयुष बेतवाल, गुड्डू टेंभरे, कोमल पवार आदि का समावेश था।

Salekasa Rural Health Crisis News: गांधीटोला स्थित आयुर्वेदिक दवाखाने की स्वास्थ्य सेवा ऑक्सीजन पर जिंदा है, जो वर्तमान में पूरी तरह चरमरा चुकी है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बीजेपार के डॉक्टरों को जिला स्तर की बैठकों में जाना तथा अन्य सभाओं में उपस्थित रहना पड़ता है। स्वास्थ्य सेवा प्रभावित न हो, इसके लिए डॉ. सुरकर, वैद्यकीय अधिकारी सोनपुरी तथा गांधीटोला आयुर्वेदिक दवाखाने में कार्यरत वैद्यकीय अधिकारी डॉ. स्नेहा दोनोडे को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

एक दवाखाने के लिए तीन डॉक्टर और जहां केवल एक ही डॉक्टर है, उसे अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन इस निर्णय का सीधा असर गांधीटोला परिसर के ग्रामीण नागरिकों पर पड़ रहा है और एक को बचाने के लिए दूसरे की बलि क्यों ऐसा संतप्त सवाल नागरिकों द्वारा उठाया जा रहा है।

गांधीटोला दवाखाने में नए स्टाफ की मांग

वैद्यकीय अधिकारी डॉ. स्नेहा दोनोडे को महीने के पहले और तीसरे सप्ताह में मंगलवार व शनिवार, तथा दूसरे और चौथे सप्ताह में सोमवार और दूसरे रविवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बीजेपार में प्रत्यक्ष उपस्थित रहकर बाह्यरुग्ण व आंतररुग्ण सेवा देने के आदेश दिए गए हैं। लेकिन गांधीटोला दवाखाने में अन्य कोई वैद्यकीय अधिकारी अथवा कर्मचारी नियुक्त नहीं होने के कारण, डॉक्टर के बीजेपार जाने के बाद गांधीटोला दवाखाना पूरी तरह ताले में बंद रहता है, यह वास्तविकता सामने आई है।

तीव्र आंदोलन की चेतावनी

उपचार के लिए दवाखाने में आने वाले मरीजों को दरवाजे पर ताला देखकर निराश होकर वापस लौटना पड़ रहा है। विशेष रूप से वृद्ध, महिलाएं, छोटे बच्चे और गरीब परिवारों को इसका भारी कष्ट सहना पड़ रहा है। यह सरकारी दवाखाना है या शोपीस ऐसा संतप्त सवाल अब ग्रामवासी कर रहे हैं। इस बीच, एक ही डॉक्टर पर दो दवाखानों की जिम्मेदारी डालकर प्रशासन आखिर हासिल क्या करना चाहता है ऐसा सवाल भी अब जोर पकड़ने लगा है।

गांधीटोला दवाखाने के लिए अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त करने की मांग नागरिकों द्वारा जोर पकड़ रही है। यदि स्वास्थ्य विभाग ने तत्काल इस ओर ध्यान नहीं दिया, तो भविष्य में तीव्र जनआक्रोश भड़कने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

बीजेपार का अतिरिक्त प्रभार हटाए

वैद्यकीय अधिकारी डॉ. दोनोडे गांधीटोला में सेवा देने वाली एकमात्र अधिकारी हैं। उनके अलावा वहां कोई भी कर्मचारी नियुक्त नहीं है। गांधीटोला की पंस सदस्या रेखा फुंडे ने कहा कि इसलिए डॉक्टर के बाहर जाने के बाद दवाखाना ताले में बंद रहता है। गांधीटोला के नागरिकों की स्वास्थ्य सेवा को ध्यान में रखते हुए तहसील स्वास्थ्य अधिकारी को डॉ. दोनोडे के पास से बीजेपार का अतिरिक्त प्रभार तत्काल हटाना चाहिए।

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सप्ताहभर अतिरिक्त काम का भार

गांधीटोला के वैद्यकीय अधिकारी डॉ.  स्नेहा दोनोडे ने कहा कि मेरे पास बीजेपार का अतिरिक्त प्रभार होने के कारण महीने के पहले और तीसरे सप्ताह में मंगलवार व शनिवार, तथा दूसरे और चौथे सप्ताह में सोमवार और दूसरे रविवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बीजेपार में सेवा देनी पड़ती है।