Navegaon ZP School: शिक्षा के प्रति बच्चों में रुचि जगाने और औपचारिक स्कूली शिक्षा की शुरुआत से पहले उन्हें मानसिक व सामाजिक रूप से तैयार करने के उद्देश्य से जिला परिषद हिंदी वरिष्ठ प्राथमिक शाला, नवेगांव में स्कूल पूर्व तैयारी मेला क्रमांक-1 का भव्य आयोजन किया गया। बुधवार को आयोजित इस कार्यक्रम में शाला परिसर छोटे बच्चों की किलकारियों और पालकों के उत्साह से गूंज उठा।

आस्था और सम्मान के साथ शुभारंभ

कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष राजेश तांडेकर ने की। समारोह का विधिवत शुभारंभ विद्या की देवी माता सरस्वती और स्त्री शिक्षा की अग्रदूत क्रांतिज्योति सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलन के साथ किया गया। इस अवसर पर प्रमुख अतिथियों के रूप में पालक अनिल फुल्लारे, गोवर्धन दमाहे, रामकिशन लिल्हारे, मुख्याध्यापक एस. एम. दसरिया, पदवीधर शिक्षक आर.एस. बसोने, आंगनवाड़ी सेविका दुर्गावती बिसेन, सविता बोपचे, राकेश दमाहे तथा लीलावती राऊत विशेष रूप से उपस्थित थे।

स्वागत और विविध गतिविधियाँ

मेले का सबसे आकर्षक केंद्र नवप्रवेशित नन्हे बच्चों का स्वागत रहा। स्कूल की दहलीज पर पहली बार कदम रखने वाले इन बच्चों को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया, जिससे उनके चेहरों पर मुस्कान बिखर गई। मेले के दौरान बच्चों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए विभिन्न ‘स्टॉल्स’ लगाए गए थे। यहाँ बच्चों की शारीरिक क्षमता, सामाजिक व्यवहार और मानसिक दक्षता की जांच के लिए रोचक गतिविधियाँ आयोजित की गईं। साथ ही, प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेजों की जांच और पंजीकरण (नोदंणी) की प्रक्रिया को भी सुलभ तरीके से पूरा किया गया।

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पालक-शिक्षक संवाद, सुदृढ़ हुआ आधार

इस आयोजन की मुख्य विशेषता शिक्षकों और अभिभावकों के बीच हुआ सीधा संवाद रहा। शिक्षकों ने अभिभावकों को समझाया कि शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों में घर और स्कूल का समन्वय कितना आवश्यक है। बच्चों के बौद्धिक विकास के साथ-साथ उनके पोषण और नियमित उपस्थिति पर भी विशेष जोर दिया गया। गाेंदिया स्थित शाला परिसर को गुब्बारों और रंगीन कलाकृतियों से आकर्षक ढंग से सजाया गया था, जिसने बच्चों के मन में स्कूल के प्रति डर को खत्म कर एक सकारात्मक वातावरण निर्मित किया।

Gondia Traffic Safety: सड़क अर्जुनी तहसील के कनेरी नाले के पास बुधवार को हुए हादसे में तीन साल के बच्चे समेत उसकी मां की मौत हो गई, जबकि एक साल का बच्चा और उसके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना से पूरे तहसील में दुख व्यक्त किया जा रहा है और अपने मातापिता के साथ सड़क पर पड़े दो बच्चों की हृदयविदारक तस्वीर देखकर कई लोग सदमे में हैं। कोहमारानवेगांवबांध मार्ग पर दुर्घटनाओं का सिलसिला जारी रहने से यह मार्ग दुर्घटना संभावित मार्ग बनता जा रहा है।

कोहमारावडसा राज्य मार्ग क्र. 11 पर कोहमारा चिखलीकनेरीनवेगांव दुर्घटना संभावित स्थान बनता जा रहा है और हर आठ से दस दिन में इस मार्ग पर दुर्घटनाएं हो रही हैं। कोहमारावडसा राज्य राजमार्ग एक बहुत व्यस्त सड़क है और कोहमारा में मुंबईकोलकाता राष्ट्रीय राजमार्ग क्र। 53 को जोड़ता है।

सुरजागढ़ लौह परियोजना से यातायात समस्या

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा से लेकर तेलंगाना, आंध्रप्रदेश तक के वाहन इस मार्ग का उपयोग करते हैं। नवेगांवबांध राष्ट्रीय उद्यान, इटियाडोह प्रकल्प, तिब्बती कैंप, बंगाली कैंप इस मार्ग पर हैं, इसलिए पर्यटक वाहनों का आवागमन रहता है। वाहन टोल से बचने के लिए इस्तेमाल गड़चिरोली जिले में शुरू हुई सुरजागढ़ लौह परियोजना से सड़क पर यातायात बढ़ गया है। इस भारी कच्चे लौह अयस्क के साथ चंद्रपुर जिले से सीमेंट परिवहन करने वाले ट्रक रायपुर राजनांदगांव तक पहुंचने के लिए इस सड़क का उपयोग करते हैं।

दुर्घटनाओं की घटनाएं बढ़ गई

उल्लेखनीय है कि कुछ वाहन टोल से बचने के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। यात्रियों की परवाह किए बगैर इन भारी वाहनों के गांव से होकर गुजरने से दुर्घटनाओं की घटनाएं बढ़ गई हैं। स्कूल की छुट्टी के बाद छात्रों को सड़क पार कराने के लिए शिक्षकों को खुद सड़क पर इंतजार करना पड़ता है।

कब जागेगा निर्माण विभाग सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि से भारी जनहानि हो रही है और कुछ लोग स्थायी विकलांगता का शिकार हो रहे हैं। सड़क के किनारे दुकानों, होटलों, ढाबों के सामने वाहनों की पार्किंग के कारण आनेजाने वाले वाहनों को परेशानी हो रही है और दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ रही है।

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दुर्घटनाओं सिलसिला जारी

ऐसे दुकानदारों को डुग्गीपार पुलिस द्वारा प्रचलित कानून के तहत मामला दर्ज करने का नोटिस दिया गया है। लेकिन हादसों को कम करने के लिए निर्माण विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सड़क किनारे झाड़ियां बढ़ने से सामने का वाहन दिखाई न देने से दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ रही है।

मुंबई-कोलकाता राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 53 हर सप्ताह दुर्घटनाओं सिलसिला जारी है। जिसमें आम लोगों की जान जा रही है। लेकिन प्रशासन कोई कदम नहीं उठा रही है। सांसद व विधायकों के साथ बातचीत करने के बाद उन्होंने इस विषय पर बैठक बुलाकर हल निकालने का प्रयास किया है।

Gondia NH53 Traffic Chaos: नागपुर-रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्र। 53 पर स्थित सड़क अर्जुनी तहसील के सौंदड़ परिसर में ओवरब्रिज के निर्माण कार्य ने आम जनता की जिंदगी बेहाल कर दी है। 30 अप्रैल की रात 11 बजे से भीषण जाम लगा, जो 1 मई की दोपहर करीब 12 बजे जाकर खुला। करीब 12 घंटे तक हजारों वाहन सड़क पर फंसे रहे, जबकि प्रशासन पूरी तरह बेखबर नजर आया। बताया जा रहा है कि पुलिस सुबह 7 बजे ट्रैफिक सुचारु करने में जुट गई। जिसके बाद यातायात सुचारू किया गया।

जानकारी के अनुसार, सौंदड़ में चंद्रपुरगोंदिया रेलवे लाइन और राष्ट्रीय राजमार्ग पर ओवरब्रिज का निर्माण कार्य पिछले 7 से 8 वर्षों से धीमी गति से चल रहा है। इसी अधूरे काम ने एक बार फिर विकराल रूप ले लिया। रात के समय अचानक पुल पर दो सीमेंट राफ्टर रखने के लिए पूरी यातायात बंद कर दी गई, लेकिन इसकी कोई पूर्व सूचना स्थानीय प्रशासन को नहीं दी गई।

लापरवाही का खामियाजा नागरिकों को भुगतना पड़ा

इस लापरवाही का खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ा। जाम में छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और एम्बुलेंस में मरीज तक फंसे रहे। पूरी रात लोग बिना किसी सुविधा के सड़क पर परेशान होते रहे। समन्वय की कमी उजागरस्थिति इतनी गंभीर थी कि स्थानीय पुलिस को भी इस काम की कोई जानकारी नहीं थी।

पुल निर्माण कर रही पिलकॉन कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर प्रकाश नायर ने बताया कि उन्होंने एनएचएआई से अनुमति ली है, हालांकि आधी बात करके दो बार फोन काट दिया। पुलिस का कहना है कि ऐसे काम के लिए जिलाधीश की अनुमति जरूरी होती है, ताकि यातायात प्रभावित न हो।

ट्रैफिक पूरी तरह ठप

इस विरोधाभास ने पूरे मामले में गंभीर लापरवाही और समन्वय की कमी को उजागर कर दिया है। कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं ,कंपनी ने बिना किसी वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था किए ही काम शुरू कर दिया। हाईवे जाम होने के बाद कुछ वाहन गांव के अंदरूनी रास्तों से निकलने लगे, जिससे वहां भी भारी जाम की स्थिति बन गई।

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करीब 15 से 20 किलोमीटर लंबा जाम लगा था। एक ओर सौंदड़ से ग्राम कोहमारा के आगे तक वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं, तो दूसरी ओर सौंदड़ से उकारा फाटा के आगे तक ट्रैफिक पूरी तरह ठप हो गया था। 12 घंटे तक जनता को सड़क पर फंसा कर रखने की इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

बच्चों सहित मरीजों को परेशानी सड़क अर्जुनी तहसील के सौंदड़ क्षेत्र में स्थित ओवरब्रीज पर 2 सीमेंट राफ्टर रखने के लिए पूरी यातायात बंद कर दी गई। जिसकी कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी। जिसके चलते करीब 12 घंटों तक यातायात जाम था। इस बीच वाहनों फंसे छोटे बच्चें, बुजुर्ग व मरीजों को काफी परेशानियों को सामना करना पड़ा। अगर पहले से सूचना या डायवर्जन होता तो यह हालात नहीं बनते।

Tiroda Water Crisis: तिरोड़ा शहर के लिए जलापूर्ति विभाग द्वारा पीने के पानी के लिए वर्ष 1985 में योजना शुरू की गई थी। यह योजना वैनगंगा नदी पर कवलेवाड़ा नदीघाट पर पानी की टंकी व पंप लगाकर बनाई गई थी। यहां से पाइप लाइन के द्वारा एमएसईबी विभाग के पास कवलेवाड़ा रास्ते पर नहर के करीब टंकी बनाकर यहां की टंकी में पानी भरा जाता था।

इस टंकी के पानी से शहर में बिछाई गई पाइपलाइन के द्वारा शहरवासियों के घरों के कनेक्शन में जलापूर्ति की जाती थी। योजना 40 वर्ष तक चली, बगैर किसी चिल्हाहट या हाहाकार के शहर में पुरानी वसाहत व नई वसाहत में बहुत बड़ी जनसंख्या बढ़कर परिसर भी बढ़ गया, तब नई कॉलोनी बनी, जिसमें पाइपलाइन नहीं डाली गई थी व केवल एक टंकी होने से कुछ समस्याएं उत्पन्न होती थी, लेकिन समस्याओं ने विकराल रुप धारण नहीं किया।

धापेवाड़ा प्रकल्प

जिले भर में इस योजना की तारीफे होती रही। जब यह योजना बनी तब वैनगंगा नदी पर धापेवाड़ा प्रकल्प के तहत नदी के प्रवाह को रोका नहीं गया था। बहता हुआ पानी नदी में था। रानी अवंतीबाई वार्ड को जाने वाली पाइपलाइन 3 किमी। लंबाई से गई है व यह वार्ड की रचना शहर से ढलान भाग में रहने की वजह से पाइपों में पानी भरा ही रहता है।

वार्ड का परिसर लंबाई में दोनों बाजू में ढलान व बीच हिस्से में टेक भाग है। जिससे इस टेपर भाग के नल कनेक्शन धारकों के नलों में पानी ही नहीं रहता। जलापूर्ति शुरू हुई कि दोनों तरफ के ढलान भाग में पानी चला जाता है। जब जलापूर्ति योजना शुरू हई थी तब 7 इंची वाले पाइप डाले थे व नगर परिषद ने नई योजना बनाई तब उन्होंने 3 इंची वाले पाइप डाले। इन कारणों से इस वार्ड में पानी की भारी किल्लत उत्पन्न हो गई है।

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पानी को पूर्णत रोका गया

जब तक 7 इंची वाले पाइप नहीं डालते तब तक इस वार्ड में पीने के पानी की समस्या दूर नहीं होगी। इस ज्वलंत समस्या को सुलझाने नप ध्यान दे, ऐसी मांग वार्डवासियों ने की है। नदी पर धापेवाड़ा उपसा का बांध वैनगंगा नदी पर धापेवाड़ा उपसा सिंचाई विभाग का बांध बनाकर बहते पानी को पूर्णत रोका गया व इस रोके हुए पानी के निचले हिस्से में जलापूर्ति विभाग की शहरवासियों के लिए पीने के पानी की योजना का पंप है।

बांध बनाने से पूर्ण पानी रोक लिया गया, जब एक गेट खोला जाता है व पानी कम मात्रा में नीचे बहता है तब जलापूर्ति विभाग के पंपों तक पहुंचता है। पानी की समस्या केवल गर्मी के दिनों में ही उत्पन्न होती है। 2025 से नप में योजना नए सिरे सेनगर परिषद ने नई योजना वर्ष 2025 में बनाई। नई 3 टंकियों में पुरानी टंकी के पास, आंबेडकर शाला के पास व शहीद स्मारक के पास बनाई गई व नए सिरे से शहर में पाइप लाइन डाली गई। लेकिन 40 वर्ष पुर्व जलापूर्ति विभाग ने बड़े आकार के पाइप डाले थे। उसकी तुलना में इन्होंने छोटे साइज के पाइप डाले है।

Retired Principal Molest Girl Gondia: गोंदिया जिले के देवरी तहसील में गुरु-शिष्य के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक सेवानिवृत्त प्राचार्य ने अपने ही घर में संचालित निजी छात्रावास में रहने वाली 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ विनयभंग करने का प्रयास किया। यह घटना 28 अप्रैल की बताई जा रही है, जिसने जिले में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है। पीड़िता की शिकायत के अनुसार, आरोपी ने उसे घर के भीतर बुलाने के लिए अपनी पत्नी की साड़ी पर प्रेस कराने का बहाना बनाया था।

छात्रा जब साड़ी प्रेस करने के लिए गई, तो आरोपी काशीनाथ शहारे ने उसका हाथ जबरन पकड़ लिया और उसे कमरे के भीतर ले गया। आरोप है कि उसने किशोरी को पैसों का लालच देकर उसकी मर्जी के खिलाफ गलत काम करने की कोशिश की। किसी तरह आरोपी के चंगुल से छूटकर पीड़िता ने आपबीती सुनाई, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुँचा।

पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठते सवाल

इस गंभीर मामले में प्राथमिकी दर्ज हुए 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस अब तक आरोपी प्राचार्य को गिरफ्तार करने में विफल रही है। स्थानीय नागरिकों में इस बात को लेकर गहरा असंतोष है कि एक शिक्षित और प्रतिष्ठित पद पर रहे व्यक्ति द्वारा ऐसा घिनौना कृत्य करने के बावजूद वह कानून की पकड़ से दूर है। पुलिस की इस सुस्त कार्रवाई से पीड़िता और उसके परिवार में असुरक्षा का भाव बना हुआ है।

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POCSO के तहत मामला दर्ज और पुलिस का पक्ष

देवरी पुलिस ने आरोपी काशीनाथ शहारे के विरुद्ध यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। जिला पुलिस अधीक्षक गोरख भामरे ने मीडिया को जानकारी दी है कि आरोपी की तलाश के लिए विशेष टीमें गठित कर विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। उन्होंने विश्वास जताया है कि आरोपी को जल्द ही सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा।

राज्य में बढ़ते महिला अत्याचार और सामाजिक चिंता

महाराष्ट्र में पिछले कुछ समय से महिलाओं और नाबालिगों के खिलाफ यौन उत्पीड़न की घटनाओं में चिंताजनक वृद्धि हुई है। गोंदिया की यह घटना सामाजिक मूल्यों के पतन को दर्शाती है, जहाँ एक सेवानिवृत्त शिक्षक जैसा जिम्मेदार व्यक्ति ही रक्षक के बजाय भक्षक बन बैठा है। स्थानीय संगठनों ने मांग की है कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए ताकि समाज में एक कड़ा संदेश जाए।

Gondia Airport: महाराष्ट्र की राजधानी के दूसरे छोर पर स्थित गोंदिया आज भी विमान सेवा के लिए मोहताज है। एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में गोंदिया की पहचान आरंभ से रही है, फिर भी इसकी उपेक्षा की जाती रही। क्षेत्र के तत्कालीन सांसद कई वर्षों तक केंद्र में उड्डयन मंत्री रहे। एयरपोर्ट बन गया। बिरसी एयरपोर्ट में सेवाएं भी विकसित की गई लेकिन जनता को कुछ भी हासिल नहीं हुआ।

आज भी वही ढाक के तीन पात वाली कहावत सच्चाई है। गोंदिया के बिजनेस क्लास को अगर मुंबई का दौरा करना है तो उन्हें नागपुर आना ही होगा। इलाज कराना है तो नागपुर होकर जाना होगा, यह मजबूरी वर्षों से स्थानीय लोग झेल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने इसी दर्द को समझते हुए ‘उड़ान’ योजना शुरू की थी, ताकि देश के प्रमुख और छोटे-छोटे शहरों को हवाई संपर्क से जोड़ा जा सके।

स्कीम का लाभ सैकड़ों जिलों को मिला, एयरपोर्ट बनाएं गए और क्षेत्रीय विमान सेवा शुरू की गई लेकिन गोदिया सहित विदर्भ के अधिकांश जिले क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम ‘उड़ान’ से वंचित रह गए हैं। नेताओं की इच्छा की कमी ने जख्म को और गहरा करने का काम किया है। रेलवे वालों ने गोंदिया के दर्द को समझा और विदर्भ एक्सप्रेस को नागपुर के बजाय गोंदिया से चलाने का फैसला किया परंतु हवाई जहाज संचालित करने वाले सौतेला व्यवहार कर रहे हैं।

4 वर्ष पहले शुरू हुई थी यात्री फ्लाइट

सेवा 79 वर्ष बाद 13 मार्च 2022 को केंद्र सरकार की ‘उड़ान’ योजना के तहत गोंदिया के बिरसी एयरपोर्ट से इंदौर-गोंदिया-हैदराबाद यात्री फ्लाइट सेवा शुरू की गई थी। इसका उद्घाटन उस समय के केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंदौर से किया था परंतु उड़ान सेवा को ग्रहण लग गया है।

केंद्र व राज्य सरकार के रवैये को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि उनका ध्यान सिर्फ पश्चिम महाराष्ट्र की तरफ है, विदर्भ के जिलों पर है ही नहीं। हाल ही में पुणे एयरपोर्ट से नांदेड़, किशनगढ़, सिंधुदुर्ग और जलगांव जैसे क्षेत्रीय रूटों पर विमान सेवाएं शुरू हुई हैं और आगे भी जारी रहेंगी। उड़ान योजना के अंतर्गत पुणे एयरपोर्ट पर केंद्र सरकार द्वारा 15 नई फ्लाइट स्लॉट्स को मंजूरी दी गई है जिससे वहां पर कुल स्लॉट्स की संख्या 220 से बढ़कर 235 हो गई है।

फ्यूल के दाम बढ़े, फ्लाइट बंद

गोदिया की अहमियत इसी से समझी जा सकती है कि हवाई ईंधन महंगा होने से एयरलाइंस कंपनियों ने अपनी सेवाएं स्थगित कर दी। नागरिकों की अपेक्षाओं और अकांक्षाओं को धूल धूसरित कर दिया गया।

इंडिगो करानी सूत्रों के अनुसार अब मई माह में इस विमानतल से यात्री उड़ान नहीं भरेंगे जिससे कि यह विमानतल सुना रहेगा, स्टार व इंडिगो दोनों विमान कंपनियां यहां से विमान सेवाएं राचालित नहीं करेंगी। स्टार एयरलाइंस द्वारा जून से पुनः सेवा शुरू करने की बात सामने आई है, जबकि इंडिगो द्वारा अगली सूचना तक अपनी सेवा को स्थगित करने की घोषणा की गयी है।

आज के दौर में घोर उपेक्षा

दिल्ली, मुंबई, अयोध्या, बैंगलुरु के लिए नई फ्लाइट के लिए के लिए पत्र व्यवहार किए है, गोंदिया में फ्लाइट जारी रखने और नई फ्लाइट चालू करने के लिए प्रयास शुरू है। ये फ्लाइट हमेशा के लिए बंद नहीं हो रही है।

अभी कुछ समय के लिए बंद हो रही है। एयरपोर्ट की धोर उपेक्षा निश्चित रूप से दुखदायी है। छोटे शहरों के साथ तब यह अन्याय हो रहा है जब प्रधानमंत्री इस योजना को सबसे महत्वपूर्ण बताते हैं।

-डॉ. प्रशांत पडोले, सांसद

डिमांड है और सेवाएं दें

एयरपोर्ट डायरेक्टर से बातचीत में स्पष्ट हुआ कि ईरान-अमेरिका युद्ध से उत्पन्न वैश्विक ईंधन संकट के कारण कंपनी ने यह निर्णय लिया है, एयरपोर्ट प्रशासन की किसी कमी के कारण ऐसा नहीं हो रहा।

फिर भी केंद्र व राज्य सरकार से सेवा पुन

आरंभके लिए पत्र प्रेषित किया गया है। इसके लिए यथासंभव प्रयास भी किए जाएंगे, विमान सेवाएं केवल नियमित ही नहीं बल्कि अन्य स्थानों के लिए भी शुरू की जानी चाहिए। यहां से काफी डिमांड है।

-विनोद अग्रवाल, विधायक, गोंदिया

गोंदिया विमानतल सभी विमान सेवाओं के लिए सुसज्जित है। रात्रिकालीन लैंडिग सुविधा भी अब विमानतल पर उपलब्ध है। अंतरराष्ट्रीय ईंधन की दिक्कत के कारण एयरलाइन कंपनियों ने ये निर्णय लिया है। इंडिगो व स्टार एयरलाइस के क्षेत्रीय प्रबंधक को जल्द से जल्द विमान सेवा चालू करने का पत्र दिया गया है।
– गिरीशचंद्र वर्मा, विमानतल निदेशक

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-नवभारत लाइव के लिए नागपुर से हरेंद्र मेठी की रिपोर्ट

Gondia ST Bus News: गोंदिया में इन दिनों गर्मी चरम पर है। दिन का तापमान 44 डिग्री तक पहुंच गया है। ऐसी स्थिति में भी बसों में यात्रियों की भी भीड़ दिखाई दे रही है। छुट्टियां व विवाह समारोह के कारण बसों में यात्रियों की संख्या बढ़ गई है। अब निजी वाहनों में भी यात्रियों की भीड़ दिखाई दे रही है। जिससे यात्रियों के द्वारा बस फेरियां बढ़ाने की मांग की जा रही है।जिले में गत कुछ दिनों से तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है।

जिसका परिणाम भी दिखाई दे रहा है। फिलहाल शालाओं को छुट्टियां लग चुकी है। विवाह समारोह अधिक होने से बस के यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो गई है। प्रतिदिन जिले के गोंदिया व तिरोड़ा डिपो बस स्थानक से यात्रियों से भरी बस दौड़ रही है। बस की यात्रा में अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजना अंतर्गत 75 वर्ष आयु से अधिक ज्येष्ठ नागरिकों के लिए शासन ने निःशुल्क यात्रा योजना शुरू की है।

महिलाओं के लिए 50 प्रश. सहूलियत लागू की है। जिसके कारण बस के यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो गई है। इसमें भी अब विवाह समारोह का माहौल होने से ग्रीष्मकाल के दिनों में बस के यात्रियों की संख्या में अधिक इजाफा हुआ है। गर्मी का मौसम होते हुए भी सहूलियत धारक यात्रियों के द्वारा बस की यात्रा को प्राथमिकता दी जा रही है। जिससे कड़ी धूप में भी बस में यात्रियों की भीड़ दिखाई दे रही है।

गोंदिया यात्रियों की तुलना में बसें कमशासन की सहूलियत के पश्चात रापनि की आय बढ़ गई है। सहूलियत योजना से शासन के द्वारा परिवहन निगम को अनुदान राशि मिल रही है। ऐसा होते हुए भी रापनि द्वारा बस की संख्या बढ़ाने के प्रयास नहीं किए जा रहे हैं।

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पुरानी बसों से ही परिवहन जारी है। जिसमें अनेक बार बस खराब होने से नियोजित फेरियों पर परिणाम होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। विभागीय नियंत्रकों ने बस फेरियां बढ़ाने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है।

निजी वाहनों से यात्रा करने पर मजबूरशासन ने ई-बस की यात्रा में 75 वर्ष आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 100 प्रश। व महिलाओं के लिए 50 प्रश. सहूलियत देने के पश्चात यात्री निजी वाहन से यात्रा करना पसंद नहीं करते थे। जिसके कारण निजी वाहन चालक व मालिकों पर संकट का समय आ गया था। लेकिन अब बस के यात्रियों की संख्या बढ़ने से सीट मिलना मुश्किल होने से पूरी टिकट देकर यात्रा करने वाले कुछ यात्री निजी वाहनों से यात्रा कर रहे हैं।

Gondia Lac Cultivation: गोंदिया जिले में मुख्य रूप से चावल की खेती होती है। लेकिन किसानों को इस खेती में अपेक्षित लाभ नहीं मिलने के कारण, कई किसान अब विभिन्न फसलों की खेती करने लगे हैं। ऐसा देखा गया है कि अधिकांश किसानों ने पारंपरिक खेती को छोड़कर व्यावसायिक खेती की ओर रुख किया है। गोंदिया जिले के कई किसान लाख की खेती की ओर मुड़े हैं और इसके माध्यम से वे आर्थिक लाभ ले रहे हैं। जिले में मुख्य रूप से खरीफ और गर्मी के मौसम में धान का उत्पादन होता है।

यहां के किसान और मजदूर खेती पर निर्भर हैं। वर्ष भर उनके लिए रोजगार का कोई साधन नहीं होने के कारण वे विभिन्न मौसमी कृषि उत्पादन लेते हैं। उनमें से एक लाख का उत्पादन है। आज यह व्यवसाय ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों के लिए आर्थिक मजबूती बन गया है।

गोंदिया जिले में धान की खेती से अपेक्षित मुनाफा नहीं मिल रहा है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण कृषि की भारी हानि के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति दिनबदिन खराब होती जा रही है। धान की खेती के पूरक व्यवसाय के रूप में किसान खेत में पलास व बेर के पेड़ों पर लाख का उत्पादन कर रहे हैं।

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इसके लिए बड़े निवेश की आवश्यकता नहीं है। पलास और बेर के पेड़ों की शाखाओं पर लाख के बीज मईजून के महीने में रोपे जाते हैं। चारपांच महीने के बाद पेड़ों की शाखाओं पर हर जगह लाख लग जाते हैं। यह लाख नवंबरदिसंबर के महीने में निकाला जाता है।

लाख उत्पादन से आर्थिक सहयोगलाख का सर्वाधिक उत्पादन गोरेगांव, सालेकसा, आमगांव, देवरी के वनाच्छादित तहसील में होता है। गोंदिया, सड़क अर्जुनी, तिरोड़ा, अर्जुनी मोरगांव तहसील में भी कुछ क्षेत्रों में किसान लाख का उत्पादन करते हैं। लाख उत्पादन से किसानों को आर्थिक सहयोग मिलता है।

Gondia Kharif Season 2026 News: गोंदिया में इस साल के खरीफ सीजन के लिए जिले में बुआई का नियोजन कृषि विभाग ने कर लिया है। इसके अनुसार जिले में 2,05,780 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ की बुआई प्रस्तावित की गई है। इसके लिए 56,834 क्विंटल बीज की जरूरत होगी और कहा जा रहा है कि खाद और बीज महंगे हो जाएंगे।

इस साल का मानसून शुरू होने में डेढ़ महीना बाकी है। इसी बैकग्राउंड में, अधीक्षक कृषि अधिकारी कार्यालय ने इस साल के खरीफ सीजन के लिए जिले में बुआई का नियोजन, बीज और खाद के संग्रह की मांग का नियोजन किया है। जिले में 2,05,834 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसल बुआई प्रस्तावित है। जिले की पहचान धान उत्पादक जिले के रूप में है। इसलिए यहां सबसे ज्यादा क्षेत्रों में धान का उत्पादन होता है। उसके बाद दूसरी फसलों की बुआई का नियोजन प्रस्तावित है।

कितना खाद संग्रह मंजूर

आने वाले खरीफ सीजन के लिए 76,907 मीट्रिक टन रासायनिक खाद संग्रह को कृषि आयुक्तालय द्वारा मंजूरी दी गई है। कृषि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार यूरिया, डीएपी, संयुक्त खाद आदि खाद का समावेश हैं। अभी 27,553 मीट्रिक टन खाद का संग्रह है। नकली बीज और रासायनिक खाद बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जिले में कुल 9 उड़नदस्तों की टीमें बनाई गई हैं।

बीज का नियोजन

गोंदिया जिले में खरीफ की बुआई के लिए 56,834 क्विंटल बीज की मांग की गई है। जिसमें से 56, 433 क्विंटल धान और 401 क्विंटल अरहर का नियोजन किया गया है। अभी बाजार में 11,043 क्विंटल धान के बीज उपलब्ध हैं। जबकि अरहर की आपूर्ति जारी है।

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दुकानदारों पर नकली बीज व खाद बेचने पर होगी कार्रवाई

कृषि विभाग ने जिले में आने वाले खरीफ मौसम की तैयारी शुरू कर दी है और नियोजन भी शुरू कर दिया है। नियोजन के हिसाब से बुआई के लिए बीज की मांग की गई है। साथ ही, नकली बीज और खाद बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए टीम का गठन किया गया है।
नीलेश कानवड़े, जिला अधीक्षक, कृषि अधिकारी, गोंदिया

Gondia Shiva Temple Lahari Baba News: गोंदिया संत लहरी आश्रम मध्यकाशी कामठा में श्रद्धालु शिवजी की पूजाअर्चना करते हैं। क्षेत्र के साथ ही मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ व महाराष्ट्र के श्रद्धालु यहां प्रतिदिन संत लहरीबाबा आश्रम के मंदिर में पहूंचकर पूजाअर्चना कर अपनी मनोकामना पूरी करते हैं।

संत लहरी बाबा आश्रम में सावन मास, लहरी जन्मोत्सव, महाशिवरात्रि, गुरूपुर्णिमा व अन्य त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। महीने के पहले गुरुवार को सत्संग पूजाअर्चना होती है।

सावन माह, गुरु पुर्णिमा महोत्सव, मासिक सत्संग, रक्षाबंधन, आध्यात्मिक सत्संग, शिविर, कोजागिरी, कर्मयोगिनी माता भागीरथी पुण्यतिथि, संत लहरीबाबा जन्मोत्सव, मकर संक्रांति, सर्व पर्व, महाशिवरात्रि उत्सव, राष्ट्रीय त्योहार, महापुरुषों की जयंतियां व अन्य त्योहार मनाए जाते हैं।

उल्लेखनीय है कि तहसील के अंतर्गत संत लहरी आश्रम मध्यकाशी कामठा में किसी भी महिमा के पीछे वहां के पावन भूमि की शक्ति व संत महात्माओं के अनेकों अवतारों में किए गए पुण्य कार्य व ग्राम कामठा संत श्री लहरीबाबा आश्रम यह तीर्थक्षेत्र महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है।

संत श्री लहरी आश्रम कामठा गोंदिया से ईशान्य दिशा की ओर 20 किमी. की दूरी पर ग्राम कामठा में बसा हुआ है। इस पावन भूमि में भ्रमण में संत लहरीबाबा आश्रम व उनके द्वारा बनाया गया भव्य अनोखा शिवमंदिर भारत देश में अपने आप में अति अद्वितीय अप्रतीम शिवमंदिर है।

संगमरमर की मूर्तिमा स्थापित संत लहरीबाबा का मन बचपन से ही भक्ति कामों में अधिक रहता था। श्रद्धालुओं की सेवा के लिए सन 1956 में कामठा आश्रम का निर्माण किया। श्रद्धालु भक्त सत्संग करने के लिए गुरुवार को आश्रम में आने लगे।

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संत लहरीबाबा आश्रम कामठा में भव्य शिवलिंग है जिसकी ऊंचाई 78 फुट, लंबाई 90 फुट चौड़ाई 40 फुट है। शिव मंदिर संगमरमर के पत्थर से निर्मित मंदिर हैं, शंकरमाता पार्वती की संगमरमर की मूर्तिमा स्थापित है।

मंदिर में लगाई 216 घंटिया शिवमंदिर के द्वितीय खंड के प्रथम तल में 6 फुट ऊंचा 5 टन वजनी शिवलिंग की मूर्ति है। मंदिर में 216 घंटिया लगाई गई हो जो कि हवा से स्वयं गुंजन करती है। संत लहरीबाबा पिरामिड कुटी वैज्ञानिक तरीके से निर्मित है। यहां वानप्रस्थ साधकों की 30 कुटियां निर्मित है।

गौशाला, श्री लहरी धर्मार्थ दवाखाना व शिवमंदिर के ईशान्य में जलकूप है जिसे पातालगंगा के नाम से जाना जाता है। लहरी साहित्य केंद्र, अन्नपूर्णा भंडार, लहरी ज्ञान कुटी, संजीवन धाम, समाधीस्थल, कार्यालय व अन्य उस परिसर में है।

Chief Minister Medical Aid Fund Maharashtra: महाराष्ट्र सरकार की स्वास्थ्य विषयक विविध योजनाओं से मदद न मिलने वाले पात्र व जरूरमंद मरीजों के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता निधि बड़ा आधार सिद्ध हो रही है। गोंदिया जिले में 1 वर्ष में 142 मरीजों को 1,20,40,000 रु. की चिकित्सा आर्थिक सहायता वितरित की गई है।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की दुरदृष्टि से जिले में कक्ष की स्थापना, पेपरलैस, आवेदन प्रक्रिया, जल्द से जल्द आवेदनों का निपटारा करने जैसे सकारात्मक बदलाव किये गए हैं। इसी के साथ सामंजस्य करार, काऊड फडिंग के माध्यम समाज के मदद करने वाले अस्पताल, धर्मादाय अस्पताल, संस्था, दानदाताओं का भी सहयोग मिल रहा है।

कुल 20 गंभीर बिमारियों के लिए आर्थिक सहायता

इस योजना के माध्यम से 20 गंभीर बीमारियों के लिए मदद की जाती है। इसमें बौन मैरो, हाथ व घुटनों का प्रत्यारोपण, हिप रिप्लेसमेंट, कैंसर की सर्जरी, सड़क दुर्घटना, छोटे बच्चों की सर्जरी, मस्तिष्क के रोग, हृदय रोग, डायलिसिस, कैंसर कीमोथेरेपी /रेडिएशन, अस्थिबंधन, नवजात शिशुओं के रोग, जलने बर्न वाले मरीज, विद्युत दुर्घटना के मरीज इन कुल 20 गंभीर बिमारियों के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है।

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धर्मादाय अस्पताल मदद कक्ष

योजना का लाभ उठाने की अपील1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 की अवधि में गोंदिया जिले के 142 मरीजों को मुख्यमंत्री सहायता निधी के माध्यम से 1 करोड़ 20 लाख 40 हजार रु. की आर्थिक सहायता दी गई है। इस योजना के जल्द, पारदर्शक व संवेदनशील कार्य पध्दति के कारण पात्र मरीजों को समय पर आर्थिक सहायता मिल रही है। जरूरतमंद इस योजना के लाभ के लिए टोल फ्री क्रमांक 18001232211 पर संपर्क करें, यह आवाहन धर्मादाय अस्पताल मदद कक्ष प्रमुख रामेश्वर नाईक ने किया है।

Gondia Sant Gadge Baba Abhiyan: गोंदिया संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान 2025-26 के अंतर्गत राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज स्वच्छ ग्राम प्रतियोगिता के तहत जिला स्तरीय निरीक्षण प्रक्रिया शुरू हो गई है। सोमवार से सालेकसा तहसील के तिरखेड़ी गांव से इस अभियान की शुरुआत की गई।

तहसील स्तर पर प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर सर्वोच्च अंक हासिल करने वाली 9 ग्राम पंचायतों का अब जिला स्तरीय निरीक्षण किया जा रहा है। यह निरीक्षण जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जा रहा है।

अभियान के तहत गांवों में व्यक्तिगत शौचालयों की उपलब्धता, उनका उपयोग, मरम्मत की स्थिति और शौचमुक्त (ODF) स्थिति का मूल्यांकन किया जाएगा। निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर गांवों को शौचमुक्त घोषित करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

प्रतियोगिता के अंतर्गत जिला स्तर पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान के साथ-साथ विशेष पुरस्कार भी दिए जाएंगे। इनमें वसंतराव नाईक पुरस्कार (सीवेज प्रबंधन), बाबासाहेब आंबेडकर पुरस्कार (जल गुणवत्ता एवं प्रबंधन), स्व. आबासाहेब खेडकर पुरस्कार तथा शौचालय प्रबंधन पुरस्कार शामिल हैं।

इन गांवों का होगा निरीक्षण

 गोंदिया जिले की 9 ग्राम पंचायतों को चयनित किया गया है, जिनमें सालेकसा तहसील का तिरखेड़ी, आमगांव का सुपलीपार, गोंदिया का तांडा, अर्जुनी मोरगांव के वडेगांव (रेलवे) व वडेगांव (बंध्या), सड़क अर्जुनी का गिरोला, गोरेगांव का मोहगांव (बु.), तिरोड़ा के पांजरा और मरारटोला शामिल हैं। इन सभी गांवों का निरीक्षण 27 से 30 अप्रैल के बीच किया जाएगा।

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पुरस्कार राशि का विवरण

• जिला परिषद समूह स्तर: प्रथम -60,000
• जिला स्तर: प्रथम – 6 लाख, द्वितीय -4 लाख, तृतीय -3 लाख
• संभाग स्तर: प्रथम – 12 लाख, द्वितीय -9 लाख, तृतीय -7 लाख
• राज्य स्तर: प्रथम – 50 लाख, द्वितीय -35 लाख, तृतीय -30 लाख

इस प्रतियोगिता का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को बढ़ावा देना, शौचालय उपयोग सुनिश्चित करना और जल एवं सीवेज प्रबंधन की बेहतर व्यवस्था विकसित करना है।

Goregaon Tehsil Development Issues: गोरेगांव तहसील जो तिरोड़ा व अर्जुनी मोरगांव दो विधानसभा क्षेत्रों में विभाजित है, विडंबना यह है कि दो-दो विधायकों का प्रतिनिधित्व मिलने के बावजूद विकास के मामले में लगातार पिछड़ती जा रही है। सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे बुनियादी क्षेत्रों में तहसील के अधिकांश गांव वर्षों से गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तहसील की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है, लेकिन सिंचाई सुविधाओं के अभाव में किसानों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

शासन द्वारा बनाए गए कलपाधरी और कटंगी मध्यम प्रकल्प किसानों के लिए उम्मीद की किरण थे, लेकिन वे परियोजनाएं अब केवल नाम मात्र की रह गई हैं। कलपाथरी प्रकल्प से केवल मोहाड़ी, कमरगांव और बबई के किसानों को आंशिक लाभ मिल रहा है। देऊटोला, म्हसगांव, बोटे, झांजिया और दवडीपार जैसे गांव अब भी सिंचाई से वंचित हैं। इसी तरह, कटंगी प्रकल्प का लाभ भी सीमित क्षेत्रों तक ही सिमट गया है। कटंगी, पुरगांव और सिलेगांव को कुछ फायदा मिल रहा है, जबकि चंद्रपुरटोली, हिरडामाली, हलबीटोला और गोरेगांव शहर के किसान आज भी इंतजार कर रहे हैं। करोड़ों रु। खर्च कर बनाई गई नहरें खेतों तक पानी पहुंचाने में विफल रही हैं, जिससे किसानों में नाराजगी बढ़ रही है।

जनप्रतिनिधियों पर उठ रहे सवाल

इन सभी समस्याओं के बावजूद स्थानीय जनप्रतिनिधियों और जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा ठोस कदम नहीं उठाए जाने से आम जनता में नाराजगी है। वर्षों से लंबित समस्याओं पर ध्यान न देने से विकास की रफ्तार पूरी तरह थम गई है।

स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति

तहसील में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल भी बेहद खराब है। सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों और आवश्यक सुविधाओं की भारी कमी है। गंभीर मरीजों को इलाज के लिए गोंदिया रेफर करना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं भी पर्याप्त नहीं हैं।

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शिक्षा व्यवस्था संकट में

शिक्षा क्षेत्र में भी समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। जिप स्कूली में शिक्षकों की कमी है। कई स्कूल जर्जर इमारतों में संचालित हो रहे हैं, जहां छात्र खातरे के साए में पढ़ाई कर रहे हैं, नए भवनों के प्रस्ताव जिप में लंबित पड़े है। डिजिटल शिक्षा और तकनीकी संसाधनों की भी भारी कमी है। उच्च और तकनीकी शिक्षा के लिए छात्रों को गोंदिया और नागपुर जैसे शहरों पर निर्भर रहना पड़ता है।

रोजगार के अवसरों का अभाव

तहसील में रोजगार सृजन की स्थिति भी चिंताजनक है। हिरडामाली में स्थापित महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल (MIDC) का उद्देश्य स्थानीय युवाओं को रोजगार देना था, लेकिन यह परियोजना भी प्रभावी नहीं हो पाई है। शिक्षित युवा रोजगार के लिए अन्य शहरों और राज्यों की ओर पलायन कर रहे है। तिरोड़ा स्थित अदानी पावर प्लांट में भी स्थानीय युवाओं को अपेक्षित अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। हजारों युवा आज भी बेरोजगारी से जूझ रहे है और धरिवार से दूर रहने को मजबूर है। गोरेगांव तहसील में दो विधायकों का प्रतिनिधित्व होने के बावजूद बुनियादी सुविधाओं का अभाव गंभीर चिंता का विषय है। यदि जल्द ही सिंचाई, रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों में ठोस पहल नहीं की गई, तो क्षेत्र का विकास और अधिक प्रभावित हो सकता है।

Gondia Government Policy: भारत सरकार ने साल 2027 में जनगणना कराने का फैसला किया है। इसके अनुसार, पहले चरण में, 16 मई से 14 जून 2026 तक तीस दिनों के समय में घरों की सूची और घरों की गणना की जाएगी।

इसलिए, जनगणना करने के लिए प्रगणक घरों पर आएंगे और जिले के नागरिकों से जिला प्रशासन द्वारा इसके लिए सहयोग करने का अनुरोध किया गया है। गोंदिया जिले में कुल 16 चार्ज जनगणना कार्यालय हैं, जिनमें 8 तहसील कार्यालय, 3 नगर परिषद कार्यालय और 5 नगर पंचायत कार्यालय शामिल हैं।

गोंदिया जिले के लिए कुल 2250 HLB हाउस लिस्टिंग ब्लॉक बनाए गए हैं, और जिले के लिए कुल 1 मास्टर ट्रेनर, 44 फील्ड ट्रेनर, 2392 प्रगणक और 409 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। स्वगणना 1 मई 2026 से शुरू होगी, जिसमें नागरिक एक वेब पोर्टल के जरिए सुरक्षित तरीके से अपनी जानकारी भर सकेंगे।

स्वगणना se।census।gov।in पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन किया जा सकता है और प्रगणक के आपके घर आने के बाद, उनके साथ SE ID शेयर करें। साथ ही जनगणना 2027 का पहला चरण घरों की सूची और घरों की गणना 16 मई से 14 जून 2026 तक तीस दिनों के समय में होगी।

इसमें 33 तरह के सवाल पूछकर हर घर की जानकारी रिकॉर्ड की जाएगी, और घर की स्थिति, सुविधाएं और मूलभूत जानकारी इकट्ठा की जाएगी। जनगणना के फायदे भविष्य की पॉलिसी के लिए सही आधार, संसाधन का सही वितरण, सही जगहों पर सही नियोजन, अच्छे स्कूल, अस्पताल और सड़कें, हर ग्रुप और हर इलाके का हर तरह का विकास।

गोंदिया जिले के लिए नियुक्त 2392 प्रगणक और 409 पर्यवेक्षक के लिए तीन दिन का प्रशिक्षण 23 अप्रैल 2026 से जिले के सभी तहसील कार्यालय और नगर परिषद / नगर पंचायत कार्यालय स्तर पर शुरू हो गया है और 8 मई 2026 तक 4 से 5 बैच में चलेगा। यह जानकारी निवासी उप जिलाधीश और जिला जनगणना अधिकारी मानसी पाटिल ने दी है।

Gondia News: गोंदिया सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार कोई नई बात नहीं है। यह आम बात है कि लालफीताशाही में काम करने वाला सुल्तान बिना रिश्वत लिए कोई फाइल आगे नहीं बढ़ाता। यह बात गोंदिया भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा पिछले साढ़े पांच वर्ष में किए गए 65 सफल ट्रैप ऑपरेशन से भी साबित हुई है।

अगर 2021 से अप्रैल 2026 तक के साढ़े पांच वर्षों पर गौर करें तो पंचायत समिति कार्यालय भ्रष्टाचार में नंबर वन बन गया है। पिछले 5 सालों में एसीबी की गतिविधियों में अकेले पंचायत समिति कार्यालय में 14 सफल ऑपरेशन किए गए हैं। राजस्व विभाग इसके बाद आता है। इस वजह से सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार फलफूल रहा है और जिले में चर्चा होने लगी है कि रिश्वतखोर भी बेलगाम हो गए हैं।

सरकार लगातार यह प्रयास कर रही है कि विभिन्न योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, सरकारी कार्यालय में काम पारदर्शी हो और नागरिकों के काम जल्दी और समय पर पूरे हो। इसके लिए सरकारी सेवा में अधिकारियों और कर्मचारियों को कई तरह की सुविधाएं और भारी वेतन दिया जाता है। लेकिन, सरकारी काम में देरी करके भ्रष्टाचार की दर दिनबदिन बढ़ती जा रही है।

सरकारी यंत्रणा भ्रष्टाचार की इस प्रवृत्ति से ग्रस्त है और इसका असर सरकारी कामकाज और आम नागरिकों पर पड़ रहा है। एसीबी ने 2021 से अप्रैल 2026 की अवधि के दौरान विभिन्न सरकारी कार्यालयों में जाल बिछाकर कुल 65 सफल ऑपरेशन किए हैं और 98 आरोपियों को पकड़ा गया है। विभाग की कार्रवाई से सरकारी यंत्रणा में व्याप्त भ्रष्टाचार उजागर हुआ है।

उल्लेखनीय है कि रिश्वतखोरी में पंचायत समिति विभाग अव्वल रहा है। अकेले पंचायत समिति कार्यालय में 14 सफल ट्रैप ऑपरेशन किए गए हैं।

2 को सजा, 16 बरी

एंटीकरप्शन विभाग ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को न्यायालय में खड़ा किया। इस बीच, न्यायालय की कार्रवाई के दौरान दो आरोपियों को दोषी पाया गया। इसमें 2021 और 2023 में एकएक आरोपी को सजा सुनाई गई। जबकि 16 आरोपियों को बरी कर दिया गया।

रिश्वत मांगे तो करें शिकायत

गोंदिया एसीबी विभाग ने बताया कि पहले की अपेक्षा लोगों में जागरुकता आई है। रिश्वत मांगने पर लोग इसकी शिकायत कर रहे है। उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि यदि कोई रिश्वत मांगता है तो इसकी शिकायत एसीबी को करें। ताकि रिश्वत लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।

वर्ष निहाय की गई कार्रवाई

• 2021 11 13
• 2022 15 20
• 2023 12 19
• 2024 10 21
• 2025 13 20
• 2026 4 5
• कुल 65 98

Gondia Maize Procurement: गोंदिया जिले में इस वर्ष मक्का उत्पादक किसानों को राहत देने के लिए जिला मार्केटिंग फेडरेशन आगे आया है। आदिवासी विकास महामंडल द्वारा गोदाम की अनुपलब्धता के कारण मक्का खरीदी केंद्र शुरू करने से इनकार करने के बाद अब जिलाधिकारी के निर्देश पर मार्केटिंग फेडरेशन को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके तहत आदिवासी और गैर-आदिवासी दोनों क्षेत्रों में समर्थन मूल्य पर मक्का खरीदी की जाएगी।

जिले के किसान पिछले दो-तीन वर्षों से धान के विकल्प के रूप में मक्का की खेती की ओर रुख कर रहे हैं। इस वर्ष करीब 1200 हेक्टेयर क्षेत्र में मक्का की बुवाई की गई है, जिसमें सड़क अर्जुनी और अर्जुनी मोरगांव क्षेत्र प्रमुख हैं। किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीदी की व्यवस्था की जाती है, लेकिन गोदाम नहीं होने से आदिवासी विकास महामंडल इस बार पीछे हट गया।

किसानों को नुकसान से बचाने के लिए जिला प्रशासन ने तुरंत निर्णय लेते हुए मार्केटिंग फेडरेशन को आठ खरीदी केंद्र संचालित करने के निर्देश दिए हैं। इन केंद्रों पर मक्का बेचने के लिए किसानों का ऑनलाइन पंजीयन 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है। अब तक 424 किसान पंजीकरण करा चुके हैं। सरकार ने मक्का का समर्थन मूल्य 2400 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है, जिससे किसान निर्धारित दर पर अपनी उपज बेच सकेंगे।

1 मई से खरीदी शुरू

फेडरेशन द्वारा स्वीकृत आठ केंद्रों पर पंजीकृत किसानों से 1 मई से मक्का खरीदी शुरू होगी। जिला मार्केटिंग फेडरेशन के अधिकारी विवेक इंगले के अनुसार, आदिवासी क्षेत्रों के किसानों को भी इन केंद्रों पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा ताकि वे समर्थन मूल्य का लाभ ले सकें।

निजी बाजार में कम दाम से नुकसान

इस समय मक्का की कटाई और दाने निकालने का कार्य तेजी से चल रहा है, लेकिन सरकारी खरीदी शुरू नहीं होने के कारण कई किसान मजबूरी में निजी व्यापारियों को मात्र 1700 रुपये प्रति क्विंटल की दर से मक्का बेच रहे हैं। जबकि समर्थन मूल्य 2400 रुपये है, जिससे किसानों को करीब 700 रुपये प्रति क्विंटल का नुकसान उठाना पड़ रहा है।

Gondia Paddy Procurement Corruption: गोंदिया जिले के तिरोड़ा में खरीफ के मौसम के धान उत्पादक किसानों ने सरकार द्वारा आधारभूत केंद्र पर बिक्री किए जाने में लगने वाली सभी प्रक्रियाओं को पूरी किए जाने के बाद केंद्रों पर धान भेजा जिसका माप-तौल होकर केंद्र के गोदाम में धान रखा हुआ है। इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए सर्वप्रथम धान रोपाई वाले खेत में जाकर एंड्राइड मोबाइल पर ई-पीक ऐप पर पंजीकृत करना होता है। प्रक्रिया के अनुसार किसान धान लेकर केंद्र पर जाता है। जहां धान का मापतोल कर केंद्र में रख दिया जाता है।

जब किसानों का धान आने का सही आकड़ा सरकार के पास जमा हो गया व किस केंद्र पर कितना धान आएगा इसकी जानकारी भी प्राप्त हो चुकी है। इस अनुसार इन केंद्र चालकों को क्विंटल में खरीदी की लिमिट सीमा एक ही वक्त में देनी चाहिए लेकिन सरकार द्वारा केंद्र को 10 हजार क्विंटल खरीदी की लिमिट लगती है। तब सरकार इन्हें 5 हजार क्विंटल की खरीदी लिमिट देती है। फिर दूसरी बार 3 हजार क्विंटल की लिमिट दी जाती है। अंत में 2 हजार क्विंटल की खरीदी लिमिट नहीं दी जाती।

यह खरीदी लिमिट बढ़ाकर देने में केंद्र चालकों द्वारा बताया जाता है कि जिला पणन अधिकारी के साथ लेन-देन करनी पड़ती है। जो केंद्र चालक जितना ज्यादा लेन-देन करेगा उतनी ज्यादा खरीदी लिमिट बढ़ाई जाएगी। इस तरीके से यह गोरखधंधा चल रहा है।

अब खरीदी पर लगा दिया ब्रेक

महाराष्ट्र सरकार के पास केंद्रों पर धान बिक्री के लिए आने की जानकारी प्राप्त हो चुकी है तब धान बिक्री के लिए केंद्र चालकों को उनके केंद्र पर दर्ज सात बारा अनुसार धान खरीदी की लिमिट क्यों नही दी जाती। दूसरी ओर सरकार ने यह भी घोषित किया प्रति एकड़ पर 16 क्विंटल धान खरीदी किया जाएगा। अब खरीदी पर ब्रेक लगा दिया गया। सरकार अपने द्वारा बनाए कानून में फंस गई है।

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कुछ दिनों में होगी रबी धान बिक्री

खरीफ मौसम का धान सात-बारह के अनुसार बिक्री नहीं हुआ है और अब रबी मौसम का धान कुछ दिनों पश्चात बिक्री के लिए तैयार होने वाला है। इसी सात-बारह पर किसानों को खरीफ मौसम का धान बेचना है। जो अभी बिक्री नहीं हुआ है। रबी मौसम में सात बारा पर खरीफ का धान बिक्री होगा तक रबी मौसम का धान बिक्री के लिए सात-बारह ही नहीं है फिर रबी धान कहां बेचना यह चिंता किसानों को सता रही है।

बोनस का पता नहीं

सरकारी खरीदी दर 2,369 प्रति क्विंटल है। जबकि राज्य के कृषि मुल्य आयोग ने केंद्रीय कृषि मुल्य आयोग को प्रति क्विंटल 4,661 रुपए देने की सिफारिश की। लेकिन केंद्र सरकार 2,292 रुपए प्रति क्विंटल कम दे रही है। अब किसानों का मन समाधान करने राज्य सरकार 2 हेक्टर जगह की सीमा तक प्रति हेक्टर 20 हजार रु। बोनस देने की घोषणा की है।

Gondia News: गोंदिया ग्राम पंचायत फुलचुर व फुलचुरटोला की प्रभाग रचना करने के लिए ग्राम विकास विभाग द्वारा 17 फरवरी की अधिसूचना को मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में आह्वान किया गया था। पूर्व जिप सदस्य व भाजपा नेता राजेश चतुर द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका क्र।2133/26 दायर की थी।

इस याचिका का निर्णय मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ द्वारा अपने 11 मार्च 2026 के निर्णय में स्पष्ट आदेश दिया था कि भूमि अधीक्षक, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी व जिलाधीश ने महाराष्ट्र शासन राजपत्र 2 २ मार्च 1972 व शासन राजपत्र 23 जून 1994 व जमीन राजस्व अधिनियम 1966 की धारा 4 1 का पालन करना होगा व जब तक यह कार्यवाही 28 दिनों में पूर्ण नहीं की जाती तब तक दोनों ग्राम पंचायत की प्रभाग रचना न की जाए।

ग्रामवासियों को उचित न्याय मिलने का इंतजारऐसा आदेश होने के बावजूद भी राजस्व अधिकारी व उपविभागीय अधिकारी द्वारा दोनों ग्रामपंचायत की प्रभाग रचना अपने मर्जी से करने का षड्यंत्र रचा है।

जिसकी शिकायत राजेश चतुर, शिवनारायण नागपुरे, मुकेश लिल्हारे व अशोक चन्ने द्वारा जिलाधीश से की है और अपनी शिकायत में कहा है कि तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी गोंदिया द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश का 23 अप्रेल 2026 तक पालन नहीं किया व उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना की है।

जिलाधीश द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है या उनके द्वारा भी उच्च न्यायालय के आदेश का पालन किया जाता है या आदेश की अवमानना फिर से होती हैं इस ओर नजरें लगी हुई है। दोनों ग्रामवासियों को उचित न्याय मिलने का इंतजार है।

यदि ऐसा नहीं किया गया तो भूमि अधीक्षक, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी व जिलाधीश न्यायालय की अवमान के खिलाफ कानूनी कार्यवाही के लिए तैयार रहे। ऐसी जानकारी राजेश चतुर द्वारा दी गई है।

Gondia Heatwave News: गोंदिया अप्रैल माह में ही आग उगलने वाली गर्मी से तापमान में भारी बढ़ोत्तरी देखी जा रही है। गर्मी की उष्णता से गोंदिया सहित पूरा विदर्भ जल रहा है। उष्माघात, डिहाइड्रेशन, लू जैसे घातक प्रकोप के चलते लोग घरों से बाहर नही निकल रहे है। पर इन दिनों अभी भी स्कूलों में स्कूली बच्चों को गर्मी सहन करनी पड़ रही है। स्कूलों द्वारा अब तक गर्मी की छुट्टी घोषित नही की गई है। निजी स्कूलों में तो अभी भी क्लासेस जारी है, जिससे बच्चे उष्माघात की चपेट में आ सकते है।

बढ़ती गर्मी के भीषण प्रकोप व इससे होने वाले स्वास्थ्य के बुरे प्रभाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी युवामोर्चा ने विधायक विनोद अग्रवाल के मार्गदर्शन में जिलाधीश डॉ। मंगेश गोंदावले को ज्ञापन देकर 30 अप्रैल से जिले की सभी सरकारी, निजी स्कूल/कॉलेजों को तत्काल प्रभाव से बंद करने की मांग की है।

इसके साथ ही युवामोर्चा जिलाध्यक्ष रोहित अग्रवाल ने ज्ञापन में मांग की है कि, आजकल निजी स्कूलें अपना एक ट्रेंड चला रहे है। निजी स्कूल चालकों द्वारा बच्चों और उनके पालकों पर किसी विशेष दुकानों से स्कूल ड्रेस और शैक्षणिक सामग्री खरीदने की सख्ती थोपी जा रही है।

ये शासन के निर्णय के विरुद्ध है। उन्होंने जिलाधीश से निजी स्कूलों द्वारा गणवेश खरीदी व शैक्षणिक सामग्री खरीदी के थोपे जा रहे इस सख्ती पर रोक लगाकर बच्चों के पालकों को राहत देने की मांग की है।

प्रतिनिधि मंडल में भारतीय जनता युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष रोहित अग्रवाल, जिप सभापति लक्ष्मण भगत, पंस सभापति मुनेश रहांगडाले, पार्षद अभय अग्रवाल, भाजयुमो महामंत्री विक्की बघेले, अभय मानकर, संदीप श्रीवास, बिट्टू जायसवाल, हर्ष उजवने, ऋषभ मसानी, अविनाश जयसिंघानिया व अन्य पदाधिकारियों का समावेश था।

Gondia News: गोरेगांव तहसील जो तिरोड़ा व अर्जुनी मोरगांव दो विधानसभा क्षेत्रों में विभाजित है, विडंबना यह है कि दोदो विधायकों का प्रतिनिधित्व मिलने के बावजूद विकास के मामले में लगातार पिछड़ती जा रही है।

सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे बुनियादी क्षेत्रों में तहसील के अधिकांश गांव वर्षों से गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तहसील की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है, लेकिन सिंचाई सुविधाओं के अभाव में किसानों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

शासन द्वारा बनाए गए कलपाथरी और कटंगी मध्यम प्रकल्प किसानों के लिए उम्मीद की किरण थे, लेकिन ये परियोजनाएं अब केवल नाम मात्र की रह गई हैं। कलपाथरी प्रकल्प से केवल मोहाड़ी, कमरगांव और बबई के किसानों को आंशिक लाभ मिल रहा है। देऊटोला, म्हसगांव, बोटे, झांजिया और दवडीपार जैसे गांव अब भी सिंचाई से वंचित हैं।

इसी तरह, कटंगी प्रकल्प का लाभ भी सीमित क्षेत्रों तक ही सिमट गया है। कटंगी, पुरगांव और सिलेगांव को कुछ फायदा मिल रहा है, जबकि चंद्रपुरटोली, हिरडामाली, हलबीटोला और गोरेगांव शहर के किसान आज भी इंतजार कर रहे हैं। करोड़ों रु। खर्च कर बनाई गई नहरें खेतों तक पानी पहुंचाने में विफल रही हैं, जिससे किसानों में नाराजगी बढ़ रही है।

रोजगार के अवसरों का अभाव

तहसील में रोजगार सृजन की स्थिति भी चिंताजनक है। हिरडामाली में स्थापित महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल MIDC का उद्देश्य स्थानीय युवाओं को रोजगार देना था, लेकिन यह परियोजना भी प्रभावी नहीं हो पाई है। शिक्षित युवा रोजगार के लिए अन्य शहरों और राज्यों की ओर पलायन कर रहे हैं।

तिरोड़ा स्थित अदानी पावर प्लांट में भी स्थानीय युवाओं को अपेक्षित अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। हजारों युवा आज भी बेरोजगारी से जूझ रहे हैं और परिवार से दूर रहने को मजबूर हैं। गोरेगांव तहसील में दो विधायकों का प्रतिनिधित्व होने के बावजूद बुनियादी सुविधाओं का अभाव गंभीर चिंता का विषय है।

यदि जल्द ही सिंचाई, रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों में ठोस पहल नहीं की गई, तो क्षेत्र का विकास और अधिक प्रभावित हो सकता है।

स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति

तहसील में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल भी बेहद खराब है। सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों और आवश्यक सुविधाओं की भारी कमी है। गंभीर मरीजों को इलाज के लिए गोंदिया रेफर करना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं भी पर्याप्त नहीं हैं।

शिक्षा व्यवस्था संकट में

शिक्षा क्षेत्र में भी समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। जिप स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। कई स्कूल जर्जर इमारतों में संचालित हो रहे हैं, जहां छात्र खतरे के साए में पढ़ाई कर रहे हैं। नए भवनों के प्रस्ताव जिप में लंबित पड़े हैं।

डिजिटल शिक्षा और तकनीकी संसाधनों की भी भारी कमी है। उच्च और तकनीकी शिक्षा के लिए छात्रों को गोंदिया और नागपुर जैसे शहरों पर निर्भर रहना पड़ता है।

जनप्रतिनिधियों पर उठ रहे सवाल

इन सभी समस्याओं के बावजूद स्थानीय जनप्रतिनिधियों और जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा ठोस कदम नहीं उठाए जाने से आम जनता में नाराजगी है। वर्षों से लंबित समस्याओं पर ध्यान न देने से विकास की रफ्तार पूरी तरह थम गई है।

Gondia Nursing Career News: गोंदिया पहले लड़कियों में डीएड करने के बाद शिक्षक बनने की प्रवृत्ति सबसे अधिक थी। उन्होंने अब नर्सिंग में करियर की ओर रुख किया है। सरकारी और निजी अस्पतालों में प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ की भारी मांग है। वेतन भी पांच अंकों का होता है, इसलिए नर्सिंग को परिवार के सहारे व करियर के रूप में देखा जाने लगा हैं।

पहले लड़कियों की किस्मत चूल्हे और बच्चे में लिपटी रहती थी। लेकिन समय के साथ एक बदलाव आया और लड़कों के साथ लड़कियां भी आने लगीं। 15 वर्षों पहले होम साइंस की ओर लड़कियां आकर्षित होती थीं। फिर वह डीएड करने के बाद शिक्षक बनने का सपना देख रही थी। लेकिन शिक्षकों की भर्ती भी रोके जाने के कारण उन्होंने डीएड भी बंद कर दिया।

अब लड़कियां नर्सिंग कोर्स की ओर रुख कर रही हैं क्योंकि गांव में ही अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियां हैं। फिलहाल इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि किसी भी ब्रांच में पढ़ने पर भी नौकरी मिलेगी। लेकिन नर्सिंग की पढ़ाई करने के बाद सरकारी या निजी अस्पताल में नौकरी पाने का अवसर है। साथ ही कई लोग नर्सिंग में ग्रेजुएशन कर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं।

नर्सिंग में विशेषज्ञता रखने वालों के पास देश के साथसाथ विदेशों में भी नौकरी के अवसर हैं। इसलिए लड़कियां इस शिक्षा की ओर रुख कर रही हैं। इसके अलावा, वे नर्सिंग को तरजीह दे रहे हैं क्योंकि उन्हें गांवों में भी आसानी से नौकरी मिल सकती है।

23 वर्षों के कोर्सगोंदिया नगर परिषद की सीमा के भीतर सरकारी मेडिकल कॉलेज सहित 100 से अधिक निजी अस्पताल हैं। जिन लड़कियों ने नर्सिंग का कोर्स किया है उन्हें तुरंत नौकरी मिल रही हैं। साथ ही प्रशिक्षित नर्सों की कमी के कारण शुरुआती वेतन भी अच्छा है। राज्य भर में नर्सिंग शिक्षा प्रदान करने वाले कॉलेजों की संख्या कम है। प्रशिक्षित नर्सों और कर्मचारियों की कमी होती जा रही है।

पहले नर्सिंग केवल तीन से छह महीने का गहन कोर्स था, नहीं तो अस्पताल के अनुभव से सीखना पड़ता था। अब 23 वर्षों का नर्सिंग कोर्स शुरू किया गया है। इसलिए, कर्मचारी नर्सिंग के साथसाथ डाक्टरों में भी विशेषज्ञ हो सकते हैं।

नर्सिंग के प्रति बढ़नें के कारण सरकारी और निजी अस्पतालों में नौकरी के अवसर, सभी चिकित्सा शाखाएं और पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। नर्सिंग में डिग्री प्राप्त कर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। भविष्य में स्नातकोत्तर अध्ययन और पीएचडी करने का अवसर है। स्पेशलाइजेशन कोर्स पूरा करने के बाद विदेशों में नौकरी के अवसरों के कारण लड़कियां इस कोर्स की ओर आकर्षित होती हैं।

Gondia News: गौ सम्मान आव्हान अभियान के अंतर्गत गौमाता के संरक्षण व संवर्धन को लेकर विभिन्न मांगों के समर्थन में व्यापक स्तर पर आंदोलन आयोजित किया गया.इस अभियान के तहत देशभर में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री व राज्यपाल के नाम ज्ञापन प्रस्तुत किए जा रहे हैं. इसी के तहत गोंदिया में गौ सम्मान अभियान के प्रथम चरण के अंतर्गत शांति पूर्ण ढंग से गौ यात्रा निकाली गई.

गौ माता की जय के जय कारे के साथ ही भजन के साथ पूर्ण यात्रा तहसील कार्यालय पहुंची. जहां तहसीलदार को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महाराष्ट्र के राज्यपाल तथा राज्य के मुख्यमंत्री के नाम प्रार्थना पत्र सौंपा गया.

लगभग 2,500 से अधिक लोगों के हस्ताक्षरित पत्र भी प्रार्थना पत्र के साथ सौंपे गए. बड़ी संख्या में श्री कृष्ण गौरक्षण सभा, गायत्री परिवार, बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, श्री सिंधी जनरल पंचायत, श्री राम गौ सेवा परिवार के सभी गौ भक्त, विभिन्न सेवा भावी संस्था के सदस्य, पदाधिकारी, गौ प्रेमी, महिला व पुरुष उपस्थित थे.

गौमाता को मिले राष्ट्र माता का दर्जा तिरोड़ा में गौभक्तों की हुंकारतिरोड़ा, त.सं. गौ सम्मान आव्हान अभियान के अंतर्गत गौमाता के संरक्षण व संवर्धन को लेकर विभिन्न मांगों के समर्थन में तहसील कार्यालय के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया.

कार्यक्रम की शुरुआत शहर स्थित गजानन मंदिर में पूजाअर्चना से हुई. इसके पश्चात संकीर्तन रैली निकाली गई, जो मुख्य मार्गों से होती हुई तहसील कार्यालय पहुंची. रैली में शामिल गौभक्तों ने गौमाता के संरक्षण के समर्थन में जोरदार नारे लगाए और अपनी मांगों को लेकर जनजागरण किया.

ज्ञापन में प्रमुख रूप से गौमाता को राष्ट्रीय माता का दर्जा देने, गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने, गौ सेवा के लिए केंद्रीय कानून बनाने, गोचर भूमि हेतु बोर्ड की स्थापना, तालुका स्तर पर घायल गौवंश के इलाज के लिए गौ एंबुलेंस की व्यवस्था तथा जिला स्तर पर गौशाला स्थापित करने की मांगें शामिल हैं.

तहसील कार्यालय पहुंचने पर प्रतिनिधिमंडल ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा. इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, शिवनिती संगठन, गायत्री परिवार सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ता और गौभक्त बड़ी संख्या में उपस्थित थे.

Gondia Nwes: राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जिप कार्यालय के अलगअलग विभाग में तंबाकू विरोधी अभियान चलाया. जिप सीईओ मुरुगानंथम, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अभिजीत गोल्हार, जिला शल्य चिकित्सक डॉ. पुरुषोत्तम पटले, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. तानाजी लोखंडे, उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी फरेंद्र कुतीरकर, अतिरिक्त जिला शल्य चिकित्सक डॉ. तृप्ति कटरे के मार्गदर्शन में तंबाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 की सीधी कार्रवाई के तहत जिप के विभिन्न विभागों में छापे मारे गए और तंबाकू, गुटखा का सेवन करने और रखने वाले 18 कर्मचारियों और अन्य लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई और 2,650 रु. का जुर्माना वसूला गया.

इस दौरान कर्मचारियों के पास तंबाकूजन्य पदार्थ पाए गए. जिले में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को अच्छे से लागू करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने टीमें बनाई हैं. सभी सरकारी कार्यालयों में तंबाकू और तंबाकूजन्य पदार्थ रखना और इस्तेमाल करना मना है. इसी के तहत, जिलाधीश डॉ. मंगेश गोंदावले ने जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण का आदेश दिया है. उसी के तहत यह निरीक्षण किया जा रहा है. आने वाले समय में सभी सरकारी कार्यालयों में यह अभियान चलाया जाएगा.

Gondia Water Supply Scam: गोंदिया जिले में प्रादेशिक जलापूर्ति योजनाओं के लिए निधि आवंटन में बड़ी प्रशासनिक गड़बड़ी सामने आई है और जिला परिषद प्रशासन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि 40 लाख रु. के मूल प्रावधान को बढ़ाकर 9 करोड़ रु। कर दिया गया और नियमों का उल्लंघन करते हुए पसंदीदा ठेकेदारों के लाभके लिए निधि का इस्तेमाल किया गया। इस संबंध में अब विभागीय आयुक्त से शिकायत की गई है।

जिला योजना समिति के वार्षिक बजट के अनुसार, जिला परिषद और ग्राम पंचायत जलापूर्ति क कारण योजनाओं के अनुदान के लिए मूल आवंटन केवल 40 लाख रु. था। लेकिन, प्रशासन ने इस प्रावधान को बढ़ाकर 9 करोड़ रु. कर दिया। सरकारी निर्णय के अनुसार, ऐसी धनराशि का 50 प्रश. मौजूदा प्रादेशिक व स्वतंत्र जलापूर्ति योजनाओं के रखरखाव और मरम्मत पर खर्च किया जाना अनिवार्य है। लेकिन, पुरानी योजनाएं रुक गई हैं क्योंकि ये धनराशि केवल जलजीवन मिशन की नई गतिविधियों में लगा दी गई है।

बिजली बिल बकाया

किसी भी निधि को खर्च करते समय जिला परिषद की सामान्य बैठक में चर्चा कर अनुमोदन लेना अनिवार्य है। लेकिन यह मामला बिना किसी औपचारिक चर्चा के पसंदीदा ठेकेदारों को वित्तीय लाभ पहुंचाने के लिए मर्जी से ‘मैनेज’ करने का आरोप लगाया गया है। इसके कारण जिले की अर्जुनी मोरगांव, रामपुरी, खांबी, शिरेगांव, बनगांव और घाटपुराला जैसी छह महत्वपूर्ण योजनाओं का बिजली बिल बकाया हैं और वह बंद होने की कगार पर हैं।

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2 करोड़ रु. का बिजली बिल बकाया

इस प्रशासनिक अनियमितता को गंभीरता से लेते हुए स्थानीय जागरूक नागरिक व जनप्रतिनिधियों ने मामले की पैरवी शुरू कर दी है। इस संबंध में निम्नलिखित अधिकारियों से शिकायत दर्ज कराई गई है। प्रशासनिक स्वार्थ के कारण 2 करोड़ बिजली बिल और 1 करोड़ ठेकेदार का बिल लंबित है। निधि उपलब्ध होने के बावजूद, उसे अन्य काम में लगाने के कारण गर्मी में ग्रामीण लोगों को प्यासे रहने की नौबत आ गई है।

Gondia News: खरीफ मौसम के धान उत्पादक किसानों ने सरकार द्वारा आधारभूत केंद्र पर बिक्री किए जाने में लगने वाली सभी प्रक्रियाओं को पूरी किए जाने के बाद केंद्रों पर धान भेजा जिसका मापतौल होकर केंद्र के गोदाम में धान रखा हुआ है. इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए सर्वप्रथम धान रोपाई वाले खेत में जाकर एंड्राइड मोबाइल पर ईपीक करना होता है. प्रक्रिया के अनुसार किसान धान लेकर केंद्र पर जाता है. जहां धान का मापतोल कर केंद्र में रख दिया जाता है. जब किसानों का धान आने का सही आकड़ा सरकार के पास जमा हो गया व किस केंद्र पर कितना धान आएगा इसकी जानकारी भी प्राप्त हो चुकी है.

इस अनुसार इन केंद्र चालकों को क्विंटल में खरीदी की लिमिट सीमा एक ही वक्त में देनी चाहिए लेकिन सरकार द्वारा केंद्र को 10 हजार क्विंटल खरीदी की लिमिट लगती है. तब सरकार इन्हें 5 हजार क्विंटल की खरीदी लिमिट देती है. फिर दूसरी बार 3 हजार क्विंटल की लिमिट दी जाती है. अंत में 2 हजार क्विंटल की खरीदी लिमिट नहीं दी जाती. यह खरीदी लिमिट बढ़ाकर देने में केंद्र चालकों द्वारा बताया जाता है कि जिला पणन अधिकारी के साथ लेनदेन करनी पड़ती है. जो केंद्र चालक जितना ज्यादा लेनदेन करेगा उतनी ज्यादा खरीदी लिमिट बढ़ाई जाएगी. इस तरीके से यह गोरखधंधा चल रहा है.

अब खरीदी पर लगा दिया ब्रेक सरकार के पास केंद्रों पर धान बिक्री के लिए आने की जानकारी प्राप्त हो चुकी है तब धान बिक्री के लिए केंद्र चालकों को उनके केंद्र पर दर्ज सात बारा अनुसार धान खरीदी की लिमिट क्यों नही दी जाती. दूसरी ओर सरकार ने यह भी घोषित किया प्रति एकड़ पर 16 क्विंटल धान खरीदी किया जाएगा. अब खरीदी पर ब्रेक लगा दिया गया. सरकार अपने द्वारा बनाए कानून में फंस गई है. कुछ दिनों में होगी रबी धान बिक्री खरीफ मौसम का धान सातबारह के अनुसार बिक्री नहीं हुआ है और अब रबी मौसम का धान कुछ दिनों पश्चात बिक्री के लिए तैयार होने वाला है.

इसी सातबारह पर किसानों को खरीफ मौसम का धान बेचना है. जो अभी बिक्री नहीं हुआ है. रबी मौसम में सात बारा पर खरीफ का धान बिक्री होगा तक रबी मौसम का धान बिक्री के लिए सातबारह ही नहीं है फिर रबी धान कहां बेचना यह चिंता किसानों को सता रही है.बोनस का पता नहींसरकारी खरीदी दर 2,369 प्रति क्विंटल है. जबकि राज्य के कृषि मुल्य आयोग ने केंद्रीय कृषि मुल्य आयोग को प्रति क्विंटल 4,661 रु. देने की सिफारिश की. लेकिन केंद्र सरकार 2,292 रु. प्रति क्विंटल कम दे रही है. अब किसानों का मन समाधान करने राज्य सरकार 2 हेक्टर जगह की सीमा तक प्रति हेक्टर 20 हजार रु. बोनस देने की घोषणा की है.

Gondia News: महाराष्ट्र सरकार के प्रयासों से इन दिनों तहसील में मातोश्री पगडंडी सड़क निर्माण कार्य पूरे जोरशोर से चल रहे हैं. यह परियोजना खासतौर पर किसानों के आवागमन को सरल और सुगम बनाने के लिए शुरू की गई है, ताकि उन्हें अपनी कृषि संबंधित गतिविधियों में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े.

राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की घोषणा के बाद, मातोश्री पगडंडी सड़क निर्माण कार्य ने जोर पकड़ लिया है. इसके तहत सैकड़ों गांवों में सड़क निर्माण के कार्य को मंजूरी दी गई है. इस परियोजना को सरकार द्वारा किसानों के विकास और उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता दी गई है.

प्रशासन ने इस परियोजना के तहत लाखों रु. की निधि खर्च करने का निर्णय लिया है.यहांयहां होगा सड़क निर्माणइस सड़क निर्माण कार्य का दायरा काफी व्यापक है और इसमें तहसील के कई प्रमुख गांवों को शामिल किया गया है. इनमें प्रमुख रूप से लिंबा तेढ़ा, तुमसर, हीराटोला, कालीमाटी, आंबेतलाव, गिधाडी, मोहाडी, बोरगांव, कवलेवाड़ा, बोटे, झांजिया, चोपा, तिल्ली, मोहगांव, तानुटोला, पालेवाड़ा गोवारीटोला, आसलपानी, तिमेझरी, हीरापुर, शहारवानी, गोंदेखारी, पिंडकेपार, सोनेगांव, बोडुंदा, मलपुरी, रामाटोला जैसे गांव शामिल हैं.

वहीं तहसील के बाकी गांवों के प्रस्ताव मंजूर होने है. कुछ ग्रामों में निर्माण कार्य पहले ही शुरू हो चुका है, जबकि कुछ गांवों को इस कार्य के शुरू होने का इंतजार है.

गुणवत्ता पर देना होगा विशेष ध्यानइस परियोजना में प्रशासन ने सड़क की मजबूती पर विशेष ध्यान देने का निर्णय लिया है. मातोश्री पगडंडी सड़क निर्माण में इस बार खास तकनीकी बदलाव किए गए हैं. कार्य में सर्वप्रथम 80 एमएम व 40 एमएम बोल्डर का इस्तेमाल किया जाएगा और सड़क निर्माण के लिए मुरुम की दो लेयर का उपयोग होगा.

यह सुनिश्चित किया गया है कि सड़क का निर्माण मजबूत और टिकाऊ हो ताकि यह लंबे समय तक उपयोगी रहे.

बांधकाम विभाग की जिम्मेदारीइस निर्माण कार्य की देखरेख की जिम्मेदारी अब सार्वजनिक बांधकाम विभाग को सौंप दी गई है. विभाग के अधिकारी निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करेंगे, ताकि किसानों को एक मजबूत और सुरक्षित सड़क मिल सके.

साथ ही, किसानों से यह अपील भी की गई है कि वे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर ध्यान रखें और किसी भी प्रकार की समस्या की सूचना तुरंत प्रशासन को दें.

किसानों को होगी सहूलियतइस पगडंडी सड़क निर्माण के परिणामस्वरूप, किसानों को खेती के लिए बेहतर सड़क सुविधा मिलेगी, जिससे उन्हें अपने कृषि उत्पादों को मंडी तक पहुंचाने में आसानी होगी.

साथ ही, उन्हें अपने दैनिक जीवन में भी आवागमन की सुविधा होगी, जो उनके जीवन स्तर में सुधार का कारण बनेगा. मातोश्री पगडंडी सड़क निर्माण परियोजना से संबंधित यह कार्य किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है.

इस परियोजना से न केवल उनके जीवन में आराम आएगा, बल्कि उनके लिए विकास के नए द्वार भी खुलेंगे. प्रशासन और सरकार द्वारा इस काम की गुणवत्ता और समयबद्धता को लेकर पूरी प्रतिबद्धता दिखाई गई है.

Gondia City: नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा ने महाराष्ट्र के आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर बेहद अमर्यादित बयान दिया है. उस बयान के खिलाफ गोंदिया शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया और विरोध स्वरूप धीरेंद्र शास्त्री की तस्वीर भी लगाई गई. इस दौरान धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई. कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री ने नागपुर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मोहन भागवत के समक्ष कहा कि, हम छत्रपति शिवाजी राजे से थक गए हैं.

इसलिए, मैं मेरा स्वराज्य व अपना मुकुट आपके चरणों में रख रहा हूं. उसकी रक्षक आप करों, ऐसा रामदास स्वामी ने कहां था. इस बयान को लेकर पूरे महाराष्ट्र में यह रोष जताया जा रहा है और धीरेंद्र शास्त्री का विरोध किया जा रहा है. छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने पूरे जीवन में कभी भी रामदास स्वामी के साथ संबंध नहीं बनाए.

इस बीच शिव प्रेमियों का आरोप है कि धीरेंद्र शास्त्री ने रामदास स्वामी को उच्च बनाने के लिए छत्रपति का अपमान करने की कोशिश की. धीरेंद्र शास्त्री के इस अपमानजनक बयान का गोंदिया जिले के सभी शिव प्रेमियों द्वारा विरोध किया जा रहा है. धीरेंद्र शास्त्री की तस्वीर को मारे जूते रविवार, 26 अप्रैल को संभाजी ब्रिगेड, मराठा सेवा संघ, ओबीसी संघर्ष कृति समिति, छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा समिति, कुनबी समाज, सकल ओबीसी समाज और शिवप्रेमी की ओर से धीरेंद्र शास्त्री का विरोध किया गया.

साथ ही तत्काल धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की मांग की गई. इसी तरह कांग्रेस कमेटी की बैठक में भी विरोध का प्रस्ताव लिया गया. इस बीच जयस्तंभ चौक पर धीरेंद्र शास्त्री की तस्वीर को जूते मारकर विरोध प्रदर्शन किया गया. इस अवसर पर विनय मोहिते, गोल्डी गावंडे, श्रीकांत चांदुरकर, चंद्रभान तरोणे, हर्षल पवार, संदीप रहांगडाले, अमर वराडे आदि उपस्थित थे.

विभिन्न थानों में शिकायतधीरेंद्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए शहर थाना, सालेकसा, आमगांव, डुग्गीपार, अर्जुनी मोरगांव, तिरोड़ा आदि में शिकायत दर्ज की गई है. धीरेंद्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा ने स्वराज्य के संस्थापक राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में अपमानजनक बयान देकर सभी शिव प्रेमियों के दिलों को ठेस पहुंचाई है और छत्रपति शिवाजी महाराज को नीचा दिखाने की कोशिश की है.

Gondia Gondia Health Department Achievement: गोंदिया वर्ष 2024 व 2025 में राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने में जिला राज्य में शीर्ष स्थान पर है। केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए संकेतकों के अनुसार राज्य के सभी जिलों को क्षयरोग कार्यक्रम में प्रदर्शन के अनुसार रैंकिंग दी गई है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग की ओर से सहसंचालक कुष्ठ व क्षयरोग कार्यक्रम डॉ. राजरत्न वाघमारे द्वारा 20 अप्रैल को भेजे गए पत्र के अनुसार 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2025 तक की अवधि के प्रदर्शन कामगिरी के साथ अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 तक की अवधि के व्यय आकड़ों को ध्यान में रखते हुए, जिले ने राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया है।

इससे पहले राज्य सरकार द्वारा 26 मार्च 2025 को जारी 2024 की रैंकिंग में जिला 90 अंक प्राप्त कर राज्य में प्रथम स्थान पर था। जिला लगातार दो वर्षों तक राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने वाला राज्य का एकमात्र जिला बन गया है। जिले में जिला क्षयरोग अधिकारी के नेतृत्व में लोगों को निर्बाध स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 14 विभिन्न संकेतक क्षयरोग कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

इसमें विभिन्न लक्षणों के अनुसार संदिग्ध टीबी रोगियों को ढूंढना, स्वास्थ्य संस्थानों में बलगम के नमूने या एक्सरे और विभिन्न प्रयोगशाला परीक्षण प्रदान करना शामिल है। निशुल्क दवा प्रारंभ करना, दवा के दौरान फॉलोअप रखना, समुपदेशन देना, निक्षय पोर्टल पर पंजीकरण कराना, निक्षय पोषण योजना का लाभ देना, रोगी के दस्तावेज ऑनलाइन करना, निवासियों की जांच व उपचार करना, टीबी रोगियों के स्वास्थ्य पर कोई दुष्प्रभाव न पड़े, इसके लिए प्रधानमंत्री टी।बी। मुक्त अभियान की विभिन्न मामलों पर निगरानी की जाती है।

नंदुरबार दूसरे, जलगांव तीसरे, नांदेड़ चौथेजिले में क्षयरोग स्वास्थ्य कार्यक्रमों व गतिविधियों के प्रभावी कार्यान्वयन के कारण गोंदिया जिले ने लगातार दो वर्षों से राज्य में प्रथम आने का गौरव हासिल किया है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी व जिला क्षयरोग अधिकारी डॉ. अभिजीत गोल्हार के नेतृत्व में जिला क्षयरोग विभाग द्वारा किए गए उत्कृष्ट टीम वर्क व सूक्ष्म नियोजन के कारण गोंदिया जिले ने लगातार दो वर्षों तक राज्य में प्रथम आने का गौरव हासिल किया है।

नंदुरबार दूसरे, जलगांव तीसरे, नांदेड़ चौथे और बुलढाणा जिला पांचवें स्थान पर है। योजनाबद्ध कार्यक्रम चलाकर यह सफलता हासिलगोंदिया जिला भौगोलिक दृष्टि से महाराष्ट्र की सीमा के निकट अंतिम जिला है। यह जिला आदिवासी, नक्सल प्रभावित और वनाच्छादित सीमावर्ती क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तरहतरह की बीमारियां व्याप्त हैं।

जिला क्षयरोग विभाग की टीम ने बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य कर्मचारियों के पद रिक्त होने के बाद भी योजनाबद्ध कार्यक्रम चलाकर यह सफलता हासिल की। एम. मुरुगानंथम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

Gondia City : किसान हमारी व्यवस्था की रीढ़ हैं और उन्हें राहत देना हमारा कर्तव्य है. मैं आपको भरोसा देता हूं कि किसानों को उनका हक का धान बोनस जरूर मिलेगा, यह स्पष्ट आश्वासन प्रफुल्ल पटेल ने दिया. वे लाखांदुर के तरोने सभागृह में आयोजित तहसील स्तरीय पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे.जिले के दौरे पर आए सांसद पटेल ने तहसील की विभिन्न समस्याओं की जानकारी ली.

इस दौरान उन्होंने सिर्फ राजनीतिक रणनीतियों पर ही नहीं, बल्कि किसानों से जुड़े अहम मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की. धान बोनस दिलाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराने पर उपस्थित कार्यकर्ताओं और किसानों ने तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया. आगामी चुनावों के मद्देनजर यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है. सांसद पटेल ने बूथ स्तर पर सूक्ष्म योजना बनाकर संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया.

उन्होंने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए कि वे आम लोगों के बीच जाकर पार्टी की नीतियों को प्रभावी ढंग से पहुंचाएं. कार्यकर्ताओं ने भी आने वाले समय में अधिक सक्रियता से काम करने का संकल्प लिया. इस मौके पर सांसद प्रफुल पटेल के नेतृत्व में विश्वास जताते हुए शरद बिरे और सारंग बिरे ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया. इससे तहसील में पार्टी की ताकत बढ़ने की बात कही जा रही है.

बैठक में पूर्व विधायक नानाभाऊ पंचबुद्धे, सुनील फुंडे, धनंजय दलाल, तहसीलध्यक्ष बालूभाऊ चुन्ने, संजना वरखड़े, शंकर खराबे, नानाभाऊ नाकाडे, देविदास राऊत, कल्पना जाधव सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे.

Maharashtra Rural Development: क्षेत्र में आरटीओ सेवाओं के अभाव को लेकर नागरिकों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। वर्षों तक तुमसर रोड स्थित देव्हाडी में संचालित आरटीओ कैम्प पिछले करीब 5 वर्षों से बंद पड़ा है, जिसके चलते आम नागरिकों को छोटी-छोटी औपचारिकताओं के लिए भी भंडारा जाना पड़ रहा है। इससे न केवल आर्थिक नुकसान हो रहा है, बल्कि समय की भी भारी बर्बादी हो रही है।

स्थानीय नागरिकों के अनुसार, पहले हर महीने देव्हाडी के विश्राम गृह में दो बार आरटीओ कैम्प लगाया जाता था। इस व्यवस्था से तुमसर शहर सहित तहसील के लगभग 150 गांवों के वाहनधारकों को बड़ी सुविधा मिलती थी। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को लंबी दूरी तय किए बिना ही लर्निंग लाइसेंस, वाहन कर (टैक्स) भुगतान, रजिस्ट्रेशन और अन्य आवश्यक कार्य आसानी से निपटाने का अवसर मिलता था।

लेकिन कैम्प बंद होने के बाद स्थिति पूरी तरह बदल गई है। अब लोगों को 40 से 45 किलोमीटर दूर भंडारा तक का सफर करना पड़ता है, जो विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के गांवों के नागरिकों के लिए कठिन साबित हो रहा है। परिवहन की सीमित सुविधाओं के कारण यह यात्रा समयसाध्य और खर्चीली बन गई है।

महिलाओं और छात्रों को अधिक कठिनाई

आरटीओ कैम्प बंद होने का सबसे ज्यादा असर महिलाओं और छात्रों पर पड़ा है। लर्निंग लाइसेंस बनवाने, ड्राइविंग टेस्ट देने या वाहन से संबंधित अन्य जरूरी कार्यों के लिए उन्हें बार-बार भंडारा जाना पड़ता है। यदि देव्हाडी में पूर्ववत कैम्प शुरू किया जाता है, तो नाकाडोंगरी, सिहोरा और आसपास के गांवों के नागरिकों को बड़ी राहत मिल सकती है।

वाहनों की बढ़ती संख्या से बढ़ी जरूरत

पिछले कुछ वर्षों में तुमसर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में वाहनों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। दोपहिया, चारपहिया, ट्रैक्टर और व्यावसायिक वाहनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब केवल अस्थायी कैम्प पर्याप्त नहीं माना जा रहा। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि तहसील स्तर पर स्थायी आरटीओ कार्यालय स्थापित करना समय की मांग बन चुका है।

स्थायी समाधान की मांग

सामाजिक कार्यकर्ता आलम खान ने प्रशासन से मांग की है कि नागरिकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए तुमसर में स्थायी आरटीओ कार्यालय शुरू किया जाए। उनका कहना है कि इससे न केवल लोगों को सुविधा मिलेगी, बल्कि प्रशासनिक कार्यों में भी पारदर्शिता और गति आएगी।

उन्होंने यह भी कहा कि देव्हाडी में आरटीओ कैम्प को पुनः शुरू करना एक तात्कालिक समाधान हो सकता है, लेकिन दीर्घकालिक दृष्टि से स्थायी कार्यालय की स्थापना ही क्षेत्र के विकास और नागरिकों की सुविधा के लिए आवश्यक है।

Gondia City: सिहोरा परिसर के अंतर्गत आने वाले ग्राम डोंगरी बुजुर्ग में रविवार, 26 अप्रैल की दोपहर एक मवेशियों के गोठे तबेले में अचानक भीषण आग लग गई. इस आगजनी में स्थानीय किसान सावनलाल रहांगडाले को भारी आर्थिक क्षति पहुंची है. आग इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते तबेले में रखा चारा और अन्य महत्वपूर्ण सामग्री जलकर खाक हो गई. यह घटना दोपहर लगभग 245 बजे घटित हुई.

सावनलाल रहांगडाले के गोठे से अचानक धुंआ निकलता देख आसपास के लोगों ने शोर मचाया. चिलचिलाती धूप और तेज हवा के चलते आग ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप धारण कर लिया. तबेले के भीतर मवेशियों के लिए जमा करके रखा गया चारा, जलाऊ लकड़ी और खेती का अन्य कीमती सामान पूरी तरह जल गया.

आग लगने की खबर मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया. ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए पानी की बाल्टियों और उपलब्ध संसाधनों से आग बुझाने का काम शुरू किया. काफी मशक्कत के बाद आग को आसपास के रिहायशी मकानों तक फैलने से रोका जा सका.

प्रशासन से आर्थिक सहायता की मांगगनीमत यह रही कि जिस समय आग लगी, उस वक्त तबेले में मवेशी मौजूद नहीं थे, जिससे एक बड़ा अनर्थ टल गया और कोई जनहानि या पशुहानि नहीं हुई. फिलहाल आग लगने का स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है, लेकिन अंदेशा जताया जा रहा है कि भीषण गर्मी या शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा हुआ होगा.पीड़ित किसान ने प्रशासन से पंचनामा कर उचित आर्थिक मुआवजे की मांग की है.

Maharashtra Civil Services: गोंदिया महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों को पिछले 6 महीनों से पेंशन नहीं मिलने से उनमें भारी असंतोष फैल गया है। जीवन के स्वर्णिम वर्ष सार्वजनिक सेवा में बिताने वाले लोग अपनी वृद्धावस्था में आर्थिक अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं।

उन्हें मार्च2026 माह की पेंशन भी अब तक नहीं मिली है, जिससे उनकी स्थिति और गंभीर हो गई है। जानकारी के अनुसार, पेंशन भुगतान के लिए उपयोग किए जानेवाले लेखा शीर्ष को मंजूरी देने की जिम्मेदारी पानी आपूर्ति और स्वच्छता विभाग की है।

समय पर इसकी अवधि बढ़ाने या स्वीकृति न मिलने के कारण 31 मार्च को महालेखाकार द्वारा यह लेखा शीर्ष बंद कर दिया गया। इसके चलते पेंशन के लिए आवश्यक धन उपलब्ध नहीं हो सका और 100 से अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन रुक गई।

विशेष रुप से 23 मार्च 2017 के शासन निर्णय के अनुसार प्राधिकरण के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की जिम्मेदारी सरकार ने स्वीकार की थी। साथ ही उन्हें राज्य सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की प्रक्रिया पूरी होनी थी, लेकिन 9 वर्षों के बाद भी यह प्रक्रिया अधूरी है। पेंशन के लिए अलग लेखा शीर्ष न होने से समस्या और बढ़ गई है। इस देरी का सबसे अधिक असर वरिष्ठ नागरिकों पर पड़ा है।

आंदोलन करने की दी चेतावनीइलाज के लिए धन समय पर न मिलने से स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। कई लोग कर्ज के बोझ में दवे हैं और समय पर किस्त न भरने से ब्याज बढ़ रहा है। विशेषकर चतुर्थ श्रेणी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की स्थिति अत्यंत दयनीय है।

सेवानिवृत्तों ने मुख्यमंत्री और संबंधित विभाग को ज्ञापन देकर मांग की है कि उन्हे पेंशन हर महीने की पहली तारीख को नियमित रुप से मिले, इसके लिए स्थायी लेखाशीर्ष बनाया जाए और चेतावनी दी है कि प्रशासन की अनदेखी जारी रही तो आंदोलन किया जाएगा।

आय का एकमात्र स्रोत पेंशनमहाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन समस्या केवल प्रशासनिक देरी नहीं, बल्कि व्यवस्था की खामियों को दर्शाती है, वर्षों तक सेवा देने के बाद वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा नहीं मिलना गंभीर चिंता का विषय है।

गोंदिया जिले के सेवानिवृत्त कर्मियों ने बताया कि पेंशन सेवानिवृत्त लोगों के लिए आय का एकमात्र स्रोत है। इसके रुकने से वे आवश्यक खर्च नहीं कर पा रहे हैं और कहा कि सरकार द्वारा 2017 में लिया गया निर्णय अब तक लागू नहीं किया गया है, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ी हैं। पेशनभोगियों ने कहा कि यदि समय रहते समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो यह विकराल रुप धारण कर सकती है।

Bhandara Highway Robbery: तुमसर तहसील के रनेरा गांव में शनिवार, 25 अप्रैल की रात अज्ञात चोरों ने एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम देकर सनसनी फैला दी है। चोरों ने एक बंद मकान को निशाना बनाते हुए वहां से करीब 4 तोला सोना, चांदी और नकद राशि पार कर दी। इस घटना के बाद से क्षेत्र के ग्रामीणों में भय और असुरक्षा का माहौल व्याप्त है। शरद पटले का मकान तुमसरबपेरा महामार्ग पर सिलेगांव मोड़ के पास स्थित है।

शनिवार रात पटले परिवार किसी निजी काम से घर में ताला लगाकर बाहर गया हुआ था। मकान हाईवे के किनारे और थोड़ा अलगथलग होने के कारण चोरों ने सुनसान पाकर रात करीब 10:30 बजे घर का ताला तोड़ दिया। घर के भीतर अलमारी और तिजोरी को खंगालते हुए चोरों ने वहां रखी 30 साल पुरानी दो सोने की पाटली, वजन लगभग 4 तोला, 250 ग्राम चांदी के जेवरात और 20 हजार रुपये की नकद राशि पर हाथ साफ कर दिया।

जब शरद पटले वापस घर लौटे, तो उन्हें मुख्य द्वार का ताला टूटा हुआ मिला और अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा था। घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल सिहोरा पुलिस को सूचित किया गया। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और डॉग स्क्वायड की मदद से सुराग जुटाने का प्रयास किया।

विभिन्न पहलुओं से जांच शुरू की गई। वारदात की जानकारी मिलते ही उपविभागीय पुलिस अधिकारी मयंक माधव ने भी घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशानिर्देश दिए।

गांव में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि चोरी के समय और तरीके को देखते हुए इसमें किसी स्थानीय गिरोह का हाथ हो सकता है। फिलहाल सिहोरा पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और विभिन्न पहलुओं से जांच शुरू कर दी है।

Bhandara News: साकोली तहसील के खांबा निवासी 48 वर्षीय महेश्वरी ईश्वर केवट लंबे समय से वात की बीमारी से पीड़ित थीं. शारीरिक पीड़ा असहनीय होने के कारण उन्होंने शनिवार दोपहर करीब 300 बजे अपने पुराने घर में नायलॉन की रस्सी से गले में फंदा लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली. पति ईश्वर केवट की सूचना पर साकोली पुलिस ने मर्ग दर्ज किया है.

शादी के कार्ड बांटने निकले, शव मिला

लाखनी तहसील के केसलवाड़ा निवासी गुणेश मोतीराम खंडारे 56 अपनी बेटी की शादी के कार्ड बांटने निकले थे. शराब के आदी हो चुके गुणेश शनिवार, 25 अप्रैल की सुबह लाखनी के उड्डाणपुल के नीचे मृत अवस्था में पाए गए. पुलिस के अनुसार अत्यधिक शराब के सेवन और बीमारी के चलते उनकी मृत्यु हुई.

बंद पान टपरी में मिला शव

पवनी तहसील के गोसे बुज निवासी बालु उर्फ विवेक तुलसीदास वानखेड़े का शव गभने अस्पताल के सामने एक बंद पड़ी पान की टपरी में मिला. परिजनों के अनुसार विवेक शराब पीने का आदी था और संभवतः भीषण गर्मी उष्माघात व नशे के कारण उसकी मृत्यु हुई है. पवनी पुलिस ने मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

मोटरसाइकिल चोरी

साकोली पुलिस स्टेशन अंतर्गत चोरी की एक वारदात सामने आई है. ग्राम तुडमापुरी निवासी खुशाल मोतीराम मौजे 49 अपने बेटे के साथ पाथरी में आयोजित शंकरपट देखने गए थे. उन्होंने अपनी बाइक नंबर एमएच 36 एटी 0160 को खेत की मेढ़ पर हैंडल लॉक करके खड़ा किया था. शाम को वापस लौटने पर उन्हें बाइक गायब मिली. काफी तलाश के बाद भी वाहन न मिलने पर अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

Gondia City : विश्व हिंदू परिषद के सामाजिक समरसता आयाम की बैठक का आयोजन स्थानीय गुरुनानक विद्यालय के ऑडिटोरियम में समाज के गणमान्य अध्यक्षों व समिति सदस्यों की उपस्थिति में हुआ. इस बैठक में सामाजिक समरसता को सुदृढ़ करने तथा समाज में एकता और भाईचारे को बढ़ावा देने के विषय पर व्यापक चर्चा की गई.

कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता देवजी रावतअखिल भारतीय सामाजिक समरसता प्रमुख, विश्व हिंदू परिषद ने अपने उद्बोधन में कहा कि समाज में समरसता स्थापित करना समय की आवश्यकता है. उन्होंने बताया कि सभी वर्गों को साथ लेकर चलना ही संगठन का मूल उद्देश्य है और इसी दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं.

उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों के बीच आपसी सद्भाव, सहयोग और समानता की भावना विकसित करने पर जोर दिया. साथ ही उपस्थित कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों से आग्रह किया कि वे सामाजिक समरसता के संदेश को जनजन तक पहुंचाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाएं.

समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का संकल्पबैठक में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया.

प्रमुख अतिथि में विदर्भ प्रांत सामाजिक समरसता प्रमुख संजय चौधरी, विहिप, बाला बिसेन मांग गारोडी समाज जिला उपाध्यक्ष मनोज पारेख, नगर उपाध्यक्ष अनिल बिसेन, दुलीचंद बुद्धे, दरयानोमल आसवानी, मुन्ना लिल्हारे उपस्थित थे. कार्यक्रम का समापन राष्ट्रहित व समाजहित के संकल्प के साथ हुआ.

Gondia Deori Hill Temple News:  गोंदिया जिले की देवरी तहसील के वन क्षेत्र से सटे सोनारटोला में पहाड़ी पर मातारानी स्थापित है। देवरी शहर से 10 से 15 किमी। की दूरी पर आमगांव मार्ग पर सोनारटोला गांव है। जहां एक पहाड़ी है और इस जगह पर प्रकृति ने प्रचुरता दी है।

इसी बीच वर्ष 1985 में सोनारटोला के कुछ नागरिकों ने इस पहाड़ी पर गढ़माता की स्थापना कर दी। स्थापना काल से लेकर अब तक सोनारटोला की गढ़माता को श्रद्धालु नहीं समझ पाए। पहाड़ी पर एक देवी है। कोई भी ग्रामीण वहां जाकर पूजा करता था। लेकिन वर्ष 2023 में एक आश्चर्य हुआ, उस दौरान नवरात्रि में पूरा सोनारटोला गांव गढ़माता के आशीर्वाद से जगमगा गया।

गढ़माता मंदिर में वर्ष 2023 से नवरात्र महोत्सव की शुरूआत हुई। इस स्थान पर पहली बार ग्रामीणों की एक समिति बनाकर ज्योतिकलश की स्थापना की गई थी। नवरात्रि के सभी नौ दिनों में विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। समिति की ओर से पूरे नौ दिनों तक महाप्रसाद का भी वितरण किया गया था।

प्रतिदिन दर्शन के लिए भक्तों की कतार लगी रही। इस स्थान पर जहां श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विभिन्न दुकानें सजाई गई थी, वहीं मंदिर समिति की ओर से भी सुविधा उपलब्ध कराई गई थी।

ऐसे हुई स्थापनासोनारटोला में गढ़माता की स्थापना गांव के पुराने लोगों ने की थी। गांव की परेशानियों को दूर करने के लिए गांव की पहाड़ी पर इस गढ़माता की पूजा की जाती थी। पहाड़ी की चोटी पर एक दीपक स्थापित किया गया था और गांव के एक व्यक्ति द्वारा हर शाम दीपक जलाया जाता था।

लेकिन किसी को इस बारे में कुछ पता नहीं था। भक्तों से वंचित और भक्तों द्वारा न मानी जाने वाली गढ़माता अब सोनारटोला गांव के भक्तों की समस्या दूर करने वाली गढ़माता मानी जा रही है और सोनारटोला गांव की पहाड़ी पर मातारानी जागृत होने लगी हैं।

मंदिर प्रकृति के करीबसोनारटोला गांव में गढ़माता मंदिर प्रकृति के करीब है। यदि आप पहाड़ी पर बने मंदिर में खड़े होकर चारों दिशाओं में देखते हैं, तो यह स्थान चारों तरफ से प्रकृति से घिरा हुआ है जैसे पूर्व में कालीसरार बांध, पश्चिम में माता मांडोदेवी मंदिर, दक्षिण में शिरपुरबांध बांध और उत्तर में घने जंगल हैं।

 

Gondia News: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश के मार्गदर्शन व सतत निगरानी में गोंदिया रेलवे स्टेशन पर वॉशेबल एप्रन को बैलेस्टेड ट्रैक में परिवर्तित करने का महत्वपूर्ण कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया.

नागपुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक दीपक कुमार गुप्ता के निर्देशन व समन्वय में इस कार्य को निर्धारित 20 दिनों के ब्लॉक के विरुद्ध 12 घंटे पूर्व ही पूर्ण कर लिया गया तथा ट्रैक की फिटनेस प्रदान करते हुए ब्लॉक निरस्त कर दिया गया.

यह उपलब्धि उत्कृष्ट योजना, समन्वय व उच्च स्तर की कार्यकुशलता का परिचायक है. यह कार्य विगत 4 वर्षों से लंबित था तथा संबंधित ट्रैक की स्थिति अत्यंत जर्जर व असुरक्षित हो गई थी, जिससे ट्रेन संचालन में जोखिम बना हुआ था.

अब इस रूपांतरण के पश्चात ट्रैक की सुरक्षा व स्थिरता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है. नवीन बैलेस्टेड ट्रैक के चालू होने से वर्तमान गति सीमा 20 किमी/घंटा से बढ़ाकर 30 किमी/घंटा किए जाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है, जिससे ट्रेन संचालन अधिक सुरक्षित, सुचारु व प्रभावी होगा तथा यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त होंगी.

महाप्रबंधक तरुण प्रकाश ने इस कार्य को समय से पूर्व पूर्ण करने के लिए संबंधित विभागों के प्रयासों की सराहना की है. वहीं, मंडल रेल प्रबंधक दीपक कुमार गुप्ता ने भी अधिकारियों व कर्मचारियों के समर्पित प्रयासों की सराहना करते हुए इसे संरक्षा व अधोसंरचना सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है.

Gondia Gram Panchayat Byelection News: गोंदिया 28 अप्रैल को होने वाले ग्राम पंचायत उपचुनाव को लेकर जिले के ग्रामीण इलाकों में राजनीति गरमा गई है। नियमों के अनुसार 26 अप्रैल रविवार को सार्वजनिक प्रचार थम जाएगा, बाकी दिनों में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए उम्मीदवार जोरशोर से प्रचार में जुट गए हैं। इससे चुनाव वाले गांवों में माहौल गरमा गया है।

राज्य में ग्राम पंचायतों के उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें जिले की 68 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। इसमें सदस्यों के 68 पद व सरपंचों के 13 पदों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं, जिसके लिए 28 अप्रैल को मतदान होगा। इसके चलते उम्मीदवार फिलहाल प्रचार पर जोर दे रहे हैं।

अब चाहे सदस्य हो या सरपंच, लेकिन हमें यह चुनाव जीतना है, इसके लिए प्रत्याशी और कार्यकर्ता दिनरात एक कर रहे हैं। इसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय चुनाव की चर्चा चल रही है।

26 अप्रैल को सार्वजनिक प्रचार रोक दिया जाएगा। चुनावी अखाड़े में उतरे उम्मीदवार अधिक से अधिक मतदाताओं से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि यह चुनाव किसी पार्टी के सिंबल पर नहीं लड़ा जाता, इसलिए सभी पार्टियां अंदर से इसके लिए प्रयास कर रही हैं।

107 उम्मीदवार आजमा रहे किस्मत

जिले में हो रहे इस ग्रापं उपचुनाव में कुल 107 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सदस्य पद के लिए 68 और सरपंच पद के लिए 26 उम्मीदवार मैदान में हैं। स्थगित के कारण कुछ पद कम हो गए हैं।

29 को चुनाव के नतीजे

उपचुनाव के लिए मतदान 28 अप्रैल को होगा और मतगणना अगले दिन यानी 29 अप्रैल को होगी। इसके चलते अब नेताओं और जिलेवासियों की नजरें मतदान और मतगणना पर लगी हैं।

जिले में निषेधाज्ञा लागू

गोंदिया जिले में 25 अप्रैल से 9 मई तक विविध पार्टी व संगठनों की ओर से उनकी प्रलंबित मांगों को लेकर अनशन, धरना, मोर्चा आदि आंदोलन आयोजित किए गए हैं। उसी प्रकार 1 मई को महाराष्ट्र दिन, बुद्ध पूर्णिमा उत्सव मनाया जाएगा।

जिससे जिले में किसी भी तरह की अनुचित घटना न हो, इसके लिए कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से गोंदिया की अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी मानसी पाटिल ने प्राप्त अधिकारों के अंतर्गत वर्ष 1951 की मुंबई पुलिस अधिनियम क्र. 22 की धारा 37 1 3 के तहत जिले में 25 अप्रैल से 9 मई तक निषेधाज्ञा लागू की है। आदेश का उल्लंघन करनेवालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Gondia Gas Agency News: गोंदिया अमेरिका ईरान युद्ध का असर अब गैस और पेट्रोलडीजल पर पड़ने लगा है। पिछले डेढ़ माह से बड़ी मात्रा में सिलेंडर की कमी महसूस होने लगी है। सिलेंडर वितरण में कोई दिक्कत न हो इसके लिए सरकार ने मापदंड तय कर दिए हैं।

लेकिन, मापदंड व दैनिक सीमा पूरी करने के बाद भी सिलेंडर नहीं मिला तो सिलेंडर उपभोक्ताओं का धैर्य जवाब दे गया। इसी बीच 25 अप्रैल को शहर के गुरुनानक स्कूल के पास स्थित गोंदिया गैस एजेंसी पर सिलेंडर कनेक्शन धारकों ने हल्लाबोल कर दिया। जब गैस सिलेंडर खत्म हो जाता है तो गृहणियों में हड़कंप मच जाता है। हाल ही में जिले भर में बिल्कुल यही स्थिति उत्पन्न हो गई है।

खाड़ी देशों में इस वक्त युद्ध के हालात हैं। इसलिए गैस कंपनियों की ओर से मांग के मुकाबले आपूर्ति नहीं हो पा रही है। घरेलू या व्यावसायिक उपयोग के लिए गैस खाड़ी देशों से जहाजों द्वारा बंदरगाह तक आयात की जाती है। खाड़ी से जहाज द्वारा लाई गई गैस टैंकरों के माध्यम से रिफिलिंग प्लेट में आती है। फिर संसाधित किया जाता है और सिलेंडरों में फिर से भर दिया जाता है।

सिलेंडर नहीं मिलने से गृहणियां परेशान खाड़ी देशों से जहाजों द्वारा आयातित ईंधन गैस हाल ही में देर से आ रही है। इसलिए रिफिलिंग प्लेट में प्रवाह कम हो गया है। परिणामस्वरूप, सिलेंडर की भारी कमी हो गई है। इसमें सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नंबर लगाने और सिलेंडर लेने की अवधि तय की। उस तिथि के बाद भी सिलेंडर नहीं मिलने से गृहणियां काफी परेशान हैं।

जिन परिवारों के पास एक ही सिलेंडर है, उन्हें समय पर गैस नहीं मिलने के कारण चूल्हे पर खाना बनाने की नौबत आ जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में फिर से चूल्हे जलने लगे हैं। एजेंसी के करीब 20 हजार ग्राहकशहर में गोंदिया गैस एजेंसी इस एचपी गैस एजेंसी के करीब 20 हजार ग्राहक हैं। उसकी तुलना में अन्य एजेंसियों के पास कम ग्राहक हैं, इसलिए उन ग्राहकों को तुरंत सिलेंडर की आपूर्ति कर दी जाती है।

लेकिन गोंदिया गैस एजेंसी के पास काफी ग्राहक हैं, इसलिए उन्हें सिलेंडर आपूर्ति करने में बड़ी दिक्कत आ रही है। परिणामस्वरूप यह है कि हर दिन एजेंसी में सिलेंडर धारकों की कतार लग रही है। 25 अप्रैल को एजेंसी पर सिलेंडर धारकों की भीड़ उमड़ पड़ी। एजेंसी मैनेजर से जवाब मांगा गया। लेकिन स्थिति हाथ से बाहर हो गई क्योंकि एजेंसी चालक उन्हें समझने में असफल रहे।

ग्राहकों को ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं गोंदिया गैस एजेंसी में ग्राहक अधिक हैं। इसलिए जैसे-जैसे सिलेंडरों की आपूर्ति हो रही है, वैसे-वैसे वितरण भी किया जा रहा है। गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। इसलिए ग्राहकों को ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। – सचिन काले, आपूर्ति निरीक्षण, गोंदिया

Bhandara News:  पशु क्रूरता का विरोध करना एक बुजुर्ग दंपति को भारी पड़ गया। अपने बैल को डंडे से पीटने का विरोध करने पर आरोपियों ने बुजुर्ग के घर के सामने जाकर उनके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी।

कारधा पुलिस ने इस मामले में चार लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। घटना 23 अप्रैल की रात करीब 8 बजे बोरगांव मानेगांव इलाके में हुई। शिकायतकर्ता लता गुलाब गुरनुले 62 ने पुलिस को बताया कि आरोपी रवींद्र तुकाराम डहाके और दिनेश डहाके उनके बैल को लाठी से मार रहे थे और गालीगलौज कर रहे थे।

जब लता के पति गुलाब गुरनुले ने आरोपियों को टोकते हुए पूछा कि वे उनके बैल को क्यों मार रहे हैं और गालीगलौज क्यों कर रहे हैं, तो आरोपी आक्रोशित हो गए। आरोपियों ने आपसी मिलीभगत कर शिकायतकर्ता के घर के सामने पहुंचकर विवाद शुरू कर दिया। इस दौरान आरोपी रवींद्र डहाके ने हाथ में लिए बांस के डंडे से गुलाब गुरनुले के सिर पर जोरदार प्रहार कर उन्हें घायल कर दिया।

साथ ही आरोपियों ने पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। शिकायत के आधार पर कारधा पुलिस ने आरोपी रवींद्र डहाके, दिनेश डहाके व अन्य दो साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

Gondia MIDC Industrial Development: गोंदिया एमआईडीसी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधीश मंगेश गोंदावले से भेंट की। इस अवसर पर संघ के अध्यक्ष हुकुमचंद अग्रवाल ने जिलाधीश का मोमेंटो प्रदान कर व स्वागत पत्र देकर औपचारिक स्वागत किया। इसके पश्चात संघ के सचिव मनीष आसाटी ने गोंदिया एमआईडीसी क्षेत्र की वर्तमान स्थिति, औद्योगिक संभावनाओं व चुनौतियों पर विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की, जिससे चर्चा को एक ठोस दिशा मिली।

बैठक में जिप सीईओ मुरुगानंथम की उपस्थिति ने प्रशासनिक समन्वय को और अधिक सशक्त बनाया। बैठक के दौरान उद्योग संघ ने जमीनी स्तर पर उद्योगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों को प्रमुखता से रखा।

जिसमें एमआईडीसी क्षेत्र की खराब सड़कें, निष्क्रिय स्ट्रीट लाइट व अनियमित जलापूर्ति, निर्यात को नई दिशा देने के लिए ड्राय पोर्ट स्थापना का प्रस्ताव, उद्योगों की उत्पादकता को प्रभावित करने वाली बिजली आपूर्ति संबंधी समस्याएं, एमआईडीसी क्षेत्र में फायर स्टेशन स्थापना का महत्वपूर्ण सुझाव मनीष आसाटी द्वारा, स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना मिलन पटेल द्वारा, नए उद्योगों के लिए भूमि उपलब्धता व आवंटन प्रक्रिया से जुड़ी चुनौतियां आदि का समावेश है।

प्रशासन का सकारात्मक व सक्रिय दृष्टिकोण जिलाधीश गोंदावले ने सभी मुद्दों को गंभीरता से सुनते हुए सकारात्मक व समाधानकेंद्रित दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उन्होंने आश्वस्त किया कि प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्यों की स्पष्ट रूपरेखा तैयार की जाएगी। निकट भविष्य में अगली बैठक आयोजित कर प्रगति की समीक्षा की जाएगी। संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

उद्योग सशक्त गोंदिया समृद्ध गोंदिया एमआईडीसी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने विश्वास व्यक्त किया कि उद्योग व प्रशासन के संयुक्त प्रयासों से गोंदिया को एक मजबूत औद्योगिक व निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सकता है।

यह संघ का विजन है। बैठक में अध्यक्ष हुकुमचंद अग्रवाल, सचिव मनीष आसाटी, कोषाध्यक्ष मिलन पटेल, सदस्य विपुल ठक्कर, आदित्य आसाटी, आदित्य वाधवा आदि उपस्थित थे।

Gondia Drinking Water Shortage: गोंदिया तालाबों के जिले के नाम से प्रसिद्ध गोंदिया जिले में मानसून के दौरान मूसलाधार बारिश होती है। 1,100 मिमी। बारिश वाले गोंदिया जिले में अगर कोई पानी के लिए भटक रहा है तो यह सरकारी यंत्रणा की विफलता है।

सरकार की गलत योजना के कारण जिले के सालेकसा तहसील के कोटरा ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले वारकरीटोला में जल स्रोत सूख गए हैं। यह दिल दहला देने वाली तस्वीर है कि महिलाओं को पानी लाने के लिए  2 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। सालेकसा तहसील के कोटरा ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले वारकरीटोला को पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ा है।

परिणामस्वरूप गांव की महिलाओं को सुबह से ही पानी के लिए दूर तक जाना पड़ता है। एक तरफ प्रशासन दावा कर रहा है कि वह पानी की समस्या को लेकर कई कदम उठा रहा है। लेकिन इसके बाद भी कुछ गांवों में पानी की कमी की समस्या बनी हुई है। इसके बाद भी सरकार स्थायी उपाय नहीं कर पा रही है।

इसलिए ग्रामीणों ने मांग की है कि पेयजल समस्या का समाधान किया जाए। जलसंकट की स्थिति गंभीर इस वर्ष जिले में जलसंकट की स्थिति अधिक गंभीर हो गई है। तालाबों, बांधों, नदी नालों, परियोजनाओं में जलस्तर गहरा गया है। इस क्षेत्र के निवासियों को मार्च से ही पानी की कमी की समस्या से जूझना पड़ रहा है।

कोटरा ग्राम पंचायत गट ग्राम पंचायत है, जिसमें कोटरा, सलंगटोला, वारकरीटोला, नवाटोला आदि गांव शामिल हैं। इन चार गांवों में पानी की गंभीर कमी हो गई है और कुओं का जलस्तर नीचे चले गया है।

गांव के सभी जलस्रोत सूखे हैं। यह स्थिति हर साल उत्पन्न होती है। लेकिन, इस बात को सभी ने नजरअंदाज कर दिया। दूर से पानी लाना पड़ता है। उम्मीद है कि गांव में पानी की समस्या का समाधान हो। नागरिकों को पानी के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है।

छाया प्रधान, वारकरीटोला जलद जल्द ही हम पानी के लिए करेंगे आंदोलन पिछले कई वर्षों से हमें हर साल गर्मी के दिनों में पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। लेकिन, प्रशासन इसे नजरअंदाज कर देता है।

इसलिए इस वर्ष ज्ञापन सौंपते ही जन आंदोलन करने का इरादा है। जल्द ही हम पानी के लिए आंदोलन करेंगे। अशोक कोटांगले, कोटरा कोई समाधान नहीं निकलापानी के लिए भागदौड़ करनी पड़ रही है।

इस संबंध में पानी की कमी की समस्या को दूर करने के लिए प्रशासन को ज्ञापन दिया गया। प्रस्ताव भेजा गया। लेकिन, अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। ग्राम सेवक को बताकर परेशान हो गए है। उम्मीद है कि पानी की कमी दूर हो। सीमा कोटांगले, सरपंच, ग्रापं कोटरा

Gondia Cultural Program News: तिरोड़ा सकल ब्राह्मण समाज द्वारा भगवान परशुराम जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अवसर पर स्थानीय अटल बिहारी बाजपेई सभागृह में विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम व समाज के प्रतिभावान छात्र-छात्राओं का सत्कार आयोजित कर सभी को स्मृतिचिन्ह ववं पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया।

यहां ब्राह्मण समाज के नवनिर्वाचित पार्षद व शिक्षा सभापति देवेंद्र तिवारी का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के तहत शाम 7 बजे से बच्चों के लिए विविध प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिसमें बच्चों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया तथा हनुमान चालीसा, गीत तथा नृत्य प्रस्तुत किए।

पश्चात सभी को तत्काल पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभमें भगवान परशुराम की पूजा-अर्चना तथा आरती की गई। जिसमें बड़ी संख्या में समाज के पुरूष-महिलाओं व बच्चों ने भाग लिया।

उद्बोधन कार्यक्रम में कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवानिवृत्त प्राचार्य संजीव कोलते ने की। विशेष अतिथि के रूप में प्राचार्य अजयभारत शर्मा, प्राचार्य निकेश मिश्रा, प्राचार्य सुरेश उपाध्याय, प्राचार्य प्रफुल तिवारी प्रमुखता से उपस्थित थे।

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सनातनी संस्कार के लिए आध्यात्मिक शिक्षा केंद्र शुरू करें

संचालन देवेंद्र तिवारी ने किया व आभार लक्ष्मीनारायण दुबे ने माना। सभी अतिथियों ने अपने मार्गदर्शन में समाज के बच्चों में सनातनी संस्कार व आध्यात्मिक ग्रंथों की जानकारी के लिए आध्यात्मिक शिक्षा केंद्र शुरू करने की बात कही। साथ ही समाजबंधुओं से आपसी मतभेद भूलाकर एकजुट होकर समाज के व्यक्ति और समाज की प्रगति के लिए कार्य करने का आव्हान किया।

Gondia Education News: गोंदिया द्वारा सेवानिवृत्त सदस्य शिक्षकों का सत्कार व प्राविण्यता प्राप्त विद्यार्थियों का सम्मेलन सड़क अर्जुनी तहसील में आयोजित हुआ। जिसमें जिले के सेवानिवृत्त शिक्षक, उनके परिवार, प्राविण्यता प्राप्त विद्यार्थी व पालकगण उपस्थित थे। अध्यक्षता जिप अध्यक्ष लायकऱाम भेंडारकर ने की।

जिप उपाध्यक्ष सुरेश हर्षे, डॉ. परशुराम खुणे, आयएएस डॉ. पंकज पटले, पंस सभापति चेतन वडगाये, मध्यवर्ती बैंक के संचालक गंगाधर परशुरामकर, जिप सदस्य भुमेश्वर पटले, चंद्रकला डोंगरवार, उपसभापति निशा काशीवार आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

समारोह की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलन व स्वागत गीत से हुई। इस दौरान संस्था की समीक्षा की गई। शिक्षकों द्वारा सेवाभाव से किए गए कार्यों के बारे में प्रस्तावना में अध्यक्ष किशोर डोंगरवार ने उनका आभार व्यक्त किया। सेवानिवृत्त शिक्षकों को स्मृतिचिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वहीं अलगअलग क्षेत्रों में अच्छा कार्य करने वाले विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया।

गोरेगांव किताबों के समान दूसरा कोई मित्र नहीं है। किताबें कभी असफल नहीं होतीं, कभी धोखा नहीं देतीं, वहीं, किताबें मनुष्य की चौथी आवश्यकताएं हैं, अगर जीवन में सफल होना है तो हर व्यक्ति को किताबें पढ़कर अपना ज्ञान बढ़ाने पर जोर देना चाहिए।

विश्व पुस्तक व कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को दुनिया भर में मनाया जाता है। यह दिन अंग्रेजी नाटककार, लेखक, अभिनेता विलियम शेक्सपियर का जन्मदिन है। यह दिन शिक्षा, सांस्कृतिक आदानप्रदान और व्यक्तिगत विकास में पुस्तकों की भूमिका पर प्रकाश डालता है, लोगों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है और कहानी कहने को प्रोत्साहित करता है, ऐसे विचार सरपंच नरेंद्रकुमार चौरागडे ने आदर्श सार्वजनिक वाचनालय में आयोजित विश्व पुस्तक दिवस कार्यक्रम में रखे।

अतिथि के रुप में सदस्य हीरालाल महाजन, प्रमानंद तिरेले, कमलेश पटले, वाई. एफ. पटले, जे.जे. पटले, चंद्रकुमार चौरागडे, सामाजिक कार्यकर्ता शिवराम मोहनकार, मुकेश येरखडे आदि उपस्थित थे। संचालन व आभार आशा चेचाने, मिनाक्षी चौधरी ने किया।

Bhandara News:  तुमसर स्थानीय फादर एग्नेल स्कूल के परिसर में नवनिर्वाचित छात्र नेताओं के शपथ ग्रहण समारोह और पंचायती राज दिवस महोत्सव का गरिमामय आयोजन सफलतापूर्वक हुआ। इस दोहरे उत्सव के माध्यम से विद्यार्थियों को लोकतांत्रिक मूल्यों और नेतृत्व की जिम्मेदारी से अवगत कराया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि देव्हाड़ी के सरपंच आशीष टेंभुरकर तथा विद्यालय के प्राचार्य फादर प्रकाश मिंज प्रमुखता से उपस्थित थे।

कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ अतिथियों के हाथों दीप प्रज्ज्वलन के साथ किया गया, जिसके बाद छात्रों ने आकर्षक स्वागत नृत्य प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। इस अवसर पर विद्यालय के चारों हाउसों के अंतर्गत चुने गए छात्र प्रतिनिधियों का आधिकारिक रूप से पदभार ग्रहण कराया गया।

हाउस प्रमुखों ने सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपने पद और कर्तव्यों के प्रति निष्ठा की विधिवत शपथ दिलाई। प्राचार्य फादर प्रकाश मिंज ने अपने संबोधन में विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि छात्र जीवन में अनुशासन और कर्तव्यों का पालन ही सफलता की कुंजी है।

उन्होंने छात्र नेताओं से विद्यालय की गरिमा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का आह्वान किया। स्थानीय स्वशासन व्यवस्था पर किया जागरूकइसी कड़ी में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए छात्र प्रधानमंत्री ने अपने विचार साझा किए और उपस्थित सहपाठियों को स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था के बारे में जागरूक किया।

मुख्य अतिथि सरपंच आशीष टेंभुरकर ने भी विद्यार्थियों को नेतृत्व कौशल और सामाजिक जिम्मेदारी का महत्व समझाया। कार्यक्रम के समापन सत्र में छात्रा उपप्रधानमंत्री ने आभार प्रदर्शन किया। अंत में राष्ट्रगान एवं महाराष्ट्र गीत के साथ समारोह का समापन हुआ।

आयोजन को सफल बनाने में विद्यालय की अनुशासन समिति, समस्त शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों ने सक्रिय भूमिका निभाई।

Gondia Elephantiasis News: राष्ट्रीय हाथीपांव रोग नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत हाथीरोग समुदाय संक्रमण अभियान टास जिले के चार तहसील गोंदिया, तिरोड़ा, अर्जुनी/मोरगांव और गोरेगांव में 13 अप्रैल से 21 अप्रैल तक चलाया गया। इस अभियान के दौरान उक्त चारों तहसीलों के 221 गांवों में हाथीरोग समुदाय संक्रमण अभियान सर्वेक्षण में जिला स्तर पर 28 टीमें बनाई गईं थी। सर्वेक्षण अभियान से छह से सात साल के 3,897 लड़के व लड़कियों का एफटीके किट से रक्त जांच किया गया जिसमें 20 पॉजिटिव पाए गए।

ऐसी जानकारी जिला मलेरिया अधिकारी डॉ. विनोद चव्हाण ने दी है। जब किसी इलाके में लगातार 56 साल तक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन याने हाथीरोग प्रतिबंधक गोलियों का वितरण अभियान सफलतापूर्वक चलाया जाता हैजिसमें 65 प्रश। से अधिक लोग दवा लेते हैं, यह देखने के लिए एक टास सर्वे किया जाता है कि उस इलाके में बीमारी का फैलना रुका है या नहीं। यह सर्वे हाथीरोग निर्मुलन कार्यक्रम की प्रगति को मापने में मदद करता है।

नियंत्रण कार्यक्रम एक बहुत जरूरी हिस्सा टास फाइलेरिया सर्वे, हाथरोग नियंत्रण कार्यक्रम एक बहुत जरूरी हिस्सा है, जो यह जांच करता है कि किसी खास इलाके में हाथीरोग का फैलना रुक गया है या नहीं। इसका मकसद यह साबित करना है कि छह से सात साल के बच्चों में हाथीरोग का कोई संक्रमण नहीं है, ताकि यह विश्लेषण किया जा सके कि एक दिवसीय सामुदायिक औषधोपचार अभियान जारी रखना है या नहीं।

यह सर्वे आम तौर पर 6 से 7 साल के बच्चों में किया जाता है, क्योंकि उनमें संक्रमण हाल ही में हुए संक्रमण को दर्शाता है। टास सर्वेक्षण के दौरान सभी तहसील स्वास्थ्य अधिकारियों, चिकित्सा अधिकारियों, प्रयोगशाला वैज्ञानिक अधिकारियों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों और आशा कार्यकर्ताओं के सामूहिक जागरूकता और जांच प्रयासों के कारण टास सर्वेक्षण सफल रहा। 0 1,540 सैंपल में से सिर्फ 3 पॉजिटिव टास सर्वे के दौरान गोंदिया, तिरोड़ा, अर्जुनी/मोरगांव और गोरेगांव तहसील में 3,897 सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें से 20 पॉजिटिव पाए गए। इसका कटऑफ 44 था।

इससे पहले, जिले के बाकी आमगांव, देवरी, सालेकसा और सड़क अर्जुनी तहसील में मई 2023 में 1,540 सैंपल में से सिर्फ तीन पॉजिटिव पाए गए थे। इसका कटऑफ भी 11 था। इसलिए विश्लेषण से पता चला है कि स्वास्थ्य विभाग जिले के सभी आठ तहसीलों में हाथीरोग बीमारी की चेन को ब्रेक करने में सफल रहा है।

Gondia District Collector News: गोंदिया जिला मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा पर स्थित है। जिले में बड़े बांधों और नदियों के कारण मानसून के दौरान बाढ़ की संभावना बनी रहती है। स्थानीय स्तर पर मानसून पूर्व तैयारियों को क्रियान्वित करते हुए मानक संचालन योजना का कड़ाई से पालन करने के निर्देश जिलाधीश डॉ। मंगेश गोंदावले ने जिलाधीश कार्यालय के सभागृह में मानसून पूर्व समीक्षा बैठक में दिए। जिलाधीश गोंदावले ने कहा, आपदा का कभी अनुमान नहीं लगाया जा सकता। बिना तैयारी के आपदा का प्रबंधन करना कठिन है।

उन्होंने यंत्रणा को निर्देश दिया कि सभी विभाग आपदा राहत के लिए तैयार रहें, क्योंकि बरसात के दिनों में अचानक बाढ़ आना, बांधों का टूटना, सड़क का बह जाना, गांव का पानी में डूब जाना आपदा का कारण बनता है। उन्होंने कहा कि जिले में पुरानी सड़कों, इमारतों, पुलों, सरकारी इमारतों, स्कूलों, कॉलेजों, बांधों और मामा तालाब आदि का संरचनात्मक ऑडिट करना और प्रमाण पत्र देना आवश्यक है कि वे उपयोग के लिए उपयुक्त हैं।

इसी प्रकार जिलाधीश ने कहा कि नदी क्षेत्र व जलग्रहण क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तत्काल की जाए। उन्होंने प्रत्येक गांव में प्रथम प्रतिसाद टीमें गठित करने के निर्देश दिए। अपने कार्यक्षेत्र में सुरक्षित आश्रय स्थलों, सामूदायिक इमारतों, विद्यालयों, मंगल कार्यालयों, लॉन, बड़े इमारतों आदि की पहचान करें और उन्हें अभी से आरक्षित करने की कार्रवाई करें।

जिलाधीश ने कहा कि मानसून अवधि के दौरान आम जनता को विभिन्न जलाशयों, बांधों, स्थानों पर जाने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया जाए। तहसील स्तर का नियंत्रण कक्ष चालू करेंबाढ़ के दौरान नौकाविहार पर प्रतिबंध लगाया जाए। तहसील स्तर का नियंत्रण कक्ष चालू किया जाए और सुरक्षित आश्रयों पर बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की जाए।

प्रभारी निवासी उपजिलाधीश मानसी पाटिल ने निर्देश दिया कि बाढ़ और आपदा के दौरान सभी व्यवस्थाएं समन्वय बनाकर काम करें और दी गई जिम्मेदारी का गंभीरता से पालन करें। जिन गांवों में संपर्क टूटा हुआ है वहां उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार दौरा करें और नागरिकों को जानकारी दें।

जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी राजन चौबे ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से मानसून तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी। जिले के 96 गांव बाढ़ग्रस्तजिले के 96 गांव बाढ़ग्रस्त हैं और इन गांवों में विशेष उपायों वाली योजना तैयार करने, इन गांवों के लिए वैकल्पिक मार्गों की सूची तैयार करने, मानसून के साथसाथ आपदा के दौरान भी यंत्रणा की कार्यप्रणाली को अद्यतन रखने, नपं व ग्रापं स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति का गठन करने, अनुभवी तैराकों की सूची भी अद्यतन करने।

इस सूची में राजस्व व पुलिस विभाग के अनुभवी कर्मचारियों को शामिल करने। यंत्रणा की मानक संचालन प्रक्रिया को अद्यतन कर आपदा प्रबंधन कक्ष को भेजने के निर्देश जिलाधीश ने दिए।

Gondia News: केंद्र सरकार की ओर से जनगणना शुरू कर दी गई है. पहले चरण में घरों की गिनती की जा रही है. हालांकि, इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति का उल्लेख है. लेकिन, ओबीसी के लिए कोई स्वतंत्र कॉलम नहीं दिया गया है. केंद्र सरकार बारबार ओबीसी के प्रति सहानुभूति दिखाती है. लेकिन व्यवहार में ओबीसी के साथ अन्याय हो रहा है.

इसलिए, जब तक कि जनगणना में मकानों सहित ओबीसी के लिए एक स्वतंत्र कॉलम नहीं रखा जाता, तब तक जनगणना पर बहिष्कार डाला जाएगा, ऐसी चेतावनी 24 अप्रैल को ओबीसी संघर्ष कृति समिति व सकल ओबीसी समिति ने दी है. केंद्र सरकार की ओर से जनगणना शुरू कर दी गई है. देशभर में इसकी शुरुआत 1 अप्रैल से हो गई है. प्रथम चरण में मकानों की जनगणना की जा रही है.

मकानों की जानकारी ग्रापं के पास है. फिर भी, उनकी गिनती अभी भी की जा रही है. इसमें अनुसूचित जाति व जनजाति का उल्लेख किया गया है. लेकिन इसमें ओबीसी के लिए कोई प्रावधान नहीं है. इससे पहले 25 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार की कैबिनेट में ओबीसी की स्वतंत्र जनगणना कराने का फैसला लिया गया था. केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने भी यही कहा. इसलिए राजनीतिक नेताओं ने इस फैसले का स्वागत करते हुए बैनर लगाए.

जातिवार जनगणना के लिए 16, 17 और 18 अप्रैल 2026 को तीन दिवसीय विशेष सत्र का भी आश्वासन दिया गया. लेकिन असल में जनगणना के दौरान ओबीसी वर्ग को इससे बाहर कर दिया गया. वर्तमान में ओबीसी को मकान गणना से बाहर रखा गया और अन्य लोगों में शामिल किया गया. स्वतंत्र कॉलम नहीं तो गिनती नहींयह सरकार आगामी जनगणना में भी ओबीसी की अलग से गिनती नहीं करेगी. तो ये ओबीसी वर्ग के साथ किया गया एक बड़ा धोखा है. आजादी के बाद के 75 वर्षों में हर सरकार ने इस वर्ग को खतरे में डाला है.

इसलिए संगठन के अध्यक्ष बबलू कटरे ने चेतावनी दी है कि जब तक जनगणना के दौरान ओबीसी के लिए स्वतंत्र कॉलम नहीं बनाया जाएगा, तब तक ओबीसी समुदाय जनगणना का बहिष्कार करेगा. इस अवसर पर अमर वराडे, मनोज मेंढे, सुनील पटले, खेमेंद्र कटरे, कैलाश भेलावे, राजेश चांदेवार, सुनील भोंगाडे, कैलाश टेंभरे, माधवराव तरोणे आदि उपस्थित थे. मकान गणना सें भी ओबीसी बाहरमकानों की गणना में अनुसूचित जाति व जनजाति का उल्लेख किया गया है.

ऐसा करके सरकार क्या साबित करना चाहती है ओबीसी संगठनों की ओर से सवाल उठाया गया था कि अगर सरकार जनगणना में ओबीसी को शामिल करना चाहती है तो मकानों की जनगणना से ओबीसी वर्ग को बाहर क्यों रखा गया. जो ओबीसी नेता अब अपनी जाति के लिए नहीं लड़ते, उन्हें भी चेतावनी दी गई कि समाज उन्हें सबक सिखाएगा और कभी उनके पास जाकर उनकी समस्याएं नहीं उठाएंगे.

Gondia Illegal Transport News: मोहाडी तहसील के करडी पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत रात्रि गश्त पर तैनात पुलिस कर्मियों ने गुरुवार को एक साहसिक कार्रवाई करते हुए कत्लखाने ले जाई जा रही 26 भैंसों को तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया।

इस मामले में पुलिस ने एक आयशर मेटाडोर और एक पिकअप वाहन जब्त करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस हवलदार सुनील वरखड़े और चालक कावडे देव्हाड़ा बु। चौक पर गश्त कर रहे थे।

इसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि तिरोड़ा की ओर से नागपुर की ओर पशुओं का अवैध परिवहन किया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी की और मेटाडोर नंबर एमएच 26 बीई 9628 को रोककर तलाशी ली, जिसमें 21 भैंसें अत्यंत क्रूरता के साथ ठूसठूस कर भरी हुई मिलीं।

इसी वाहन की जांच के दौरान पीछे से आ रहे एक पिकअप वाहन नंबर एमएच 35 एफजे 3531 को भी रोका गया, जिसमें 5 भैंसें लदी थीं। पुलिस ने दोनों वाहनों और 26 भैंसों सहित कुल 30 लाख रुपये का माल जब्त किया है।

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान चंगेरा जिला गोंदियानिवासी चालक ठानेश चंदन देशकर 31 और बालाघाट निवासी दुर्गेश विनाराम घोरमारे 20 के रूप में हुई है। सभी पशुओं को सुरक्षित रूप से मालीपार चांदोरी स्थित गौशाला भेज दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि करडी पुलिस थाना क्षेत्र गोंदिया जिले की सीमा से लगा होने के कारण इस मार्ग से पशुओं और रेत की तस्करी की शिकायतें अक्सर सामने आती रहती हैं। केवल दो पुलिस कर्मियों की ओर से दिखाई गई इस मुस्तैदी और साहस की अब हर तरफ सराहना की जा रही है।

Bhandara News: ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन भंडारा जिला इकाई की ओर से विधायक संजय गायकवाड के कथित बयान के विरोध में जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया गया. इस दौरान नारेबाजी करते हुए शिवाजी कौन था पुस्तक का वितरण किया गया तथा उसका सामूहिक वाचन भी किया गया.

एआईएसएफ की ओर से आरोप लगाया गया कि संगठन के पूर्व राज्य सचिव प्रशांत आंबी को विधायक संजय गायकवाड ने दूरभाष पर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी दी. साथ ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के दिवंगत वरिष्ठ नेता गोविंद पानसरे के संबंध में भी आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने का आरोप लगाया गया.

इन आरोपों के बाद राज्यभर में शिवाजी कौन था पुस्तक को लेकर चर्चा तेज हो गई है, जिसके असर भंडारा जिले में भी दिखाई दिए. इसी पृष्ठभूमि में एआईएसएफ ने विरोध प्रदर्शन करते हुए पुस्तक का सामूहिक वाचन किया. बताया जा रहा है कि जिले में इस प्रकार का यह पहला अनोखा आंदोलन है.

कार्यकर्ताओं पर हमले अब बर्दाश्त नहींप्रदर्शन में एआईएसएफ के राज्याध्यक्ष वैभव चोपकर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव हिवराज उके, जिलाध्यक्ष प्रणय बडवाईक, जिला सहसचिव सुनील कोहले, जयश्री खांडकुरे, श्रुती तांडेकर, तक्षक डोंगरे, आदित्य वंजारी, अनिल गाढवे सहित अनेक विद्यार्थी और प्रगतिशील संगठनों के कार्यकर्ता उपस्थित थे.

इस अवसर पर वैभव चोपकर ने कहा कि विचारों का जवाब विचारों से न दे पाने वाले लोग धमकियों का सहारा लेते हैं, लेकिन प्रगतिशील कार्यकर्ताओं पर हमले अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे.

वैचारिक लड़ाई विचारों से लड़ना नहीं आता

जिन्हें वैचारिक लड़ाई विचारों से लड़ना नहीं आता, वे ही गालीगलौज और धमकियों का सहारा लेते हैं. प्रगतिशील कार्यकर्ताओं पर होने वाले ऐसे हमले अब कतई बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे.

एआईएसएफ महाराष्ट्र  प्रदेश अध्यक्ष वैभव चोपकर ने कहा कि इस प्रवृत्ति का विरोध करने और विचारों की लड़ाई विचारों से लड़ने के लिए आगामी 28 अप्रैल को एआईएसएफ की ओर से एक अनोखा आंदोलन पुकारा गया है. इस दिन विधायक संजय गायकवाड़ के निवास स्थान के सामने गोविंद पानसरे लिखित पुस्तक शिवाजी कौन था का सामूहिक वाचन किया जाएगा.

Gondia District Collector News: गोंदिया जिले में बड़ी मात्रा में गौण खनिजों का खनन व परिवहन किया जा रहा है। कार्रवाई के बावजूद ये अवैध धंधे बंद होते नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन अब इस अवैध खनन पर अंकुश लगाना होगा। अवैध खनन, पहाड़ी खनन और अनियमित स्टोन क्रशरों से हो रहे भारी पर्यावरणीय नुकसान के मद्देनजर राज्य सरकार ने खनन नीति में बड़ा बदलाव किया है।

500 से लेकर 2,000 ब्रास तक के परमिट जारी करने का अधिकार तहसीलदार और प्रांतीय अधिकारी स्तर से छीन लिया गया है और ये शक्तियां अब सीधे जिलाधीश में निहित कर दी गई है। इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी आएगी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा।

पूरे राज्य में डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम लागू कर रात में होने वाले खनन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे गोंदिया जिले को भी काफी फायदा होगा। तिरोड़ा तहसील में वैनगंगा नदी के किनारे अवैध खनन से किसानों को परेशानी हो रही है।

जिले की वैनगंगा, बाघ नदी, चुलबंद आदि नदियों पर अवैध खनन और अनाधिकृत स्टोन क्रशरों के कारण वन क्षेत्र नष्ट हो रहा है। इस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने जिला स्तरीय नियंत्रण को मजबूत किया है।

अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए नियमित छापेमारी की जाएगी और जब्ती अभियान तेज किया जाएगा। पहले तहसील स्तर पर परमिट जारी करने की कई जटिल प्रक्रियाएं थीं, जिससे देरी होती थी।

यह अब जिलाधीश के एक ही कार्यालय से होगा, जो 30 दिन में अनुमति देगा। प्रत्येक जिले में खनन नियंत्रण कक्ष स्थापितप्रत्येक जिले में जिलाधीश की सीधी निगरानी में एक खनन नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाएगा।

कक्ष में 5 सदस्य होंगे, एक खनन अधिकारी, पर्यावरण विशेषज्ञ, पुलिस निरीक्षक, राजस्व अधिकारी और डिजिटल विशेषज्ञ, सेल सभी परमिट, शिकायत निवारण और निरीक्षण को संभालेगा।

इस सेल के लागू होने के बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह सेल जिले में कारोबार को फलनेफूलने में सफल होगा। साथ ही रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक खनन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है और उल्लंघन करने वाले खदान मालिक पर 5 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा और परमिट रद्द कर दिया जाएगा।

अवैध रात्रि खनन से जिले में नुकसान हुआ है, ये कारगर साबित होगा। दोषियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाईखनन अनियमितता के मामले में दोषी पाए गए अधिकारियों की वेतन वृद्धि रोकी जाएगी।

उन्हें विभागीय जांच का सामना करना पड़ेगा और गंभीर मामलों में निलंबन या जबरन सेवानिवृत्ति का सामना करना पड़ेगा। इससे अधिकारियों में जिम्मेदारी बढ़ेगी।

डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम लागू महाराष्ट्र खान विभाग के महाखान पोर्टल के माध्यम से डिजिटल ट्रैकिंग शुरू की जाएगी। प्रत्येक खदान में जीपीएस ट्रैकर लगाए जाएंगे और खनन की जानकारी हर घंटे अपडेट की जाएगी।

इसे सबसे पहले जिले की कई खदानों पर लागू किया जाएगा, जिससे अवैध ट्रकों को पकड़ना आसान हो जाएगा। एक प्रतिक्रिया आएगी उसके लिए जगह छोड़ कर रखे।

Gondia OBC Reservation News: गोंदिया सितंबर 2023 में राज्यसभा व लोकसभा ने सर्वसम्मति से महिलाओं के लिए आरक्षण संबंधी प्रस्ताव पारित किया। कांग्रेस ने राजनीतिक आरक्षण का कदम उठाया है। प्रस्ताव, जो पहले ही पारित हो चुका था, कानून में नहीं बनाया गया था। इसके विपरीत, सत्तारूढ़ भाजपा ने महिला आरक्षण की आड़ में गलत परिसीमन प्रस्ताव पारित करने की साजिश रची। विपक्षी पार्टी ने उस साजिश को नाकाम कर दिया।

सत्ताधारी पार्टी की साजिश नाकाम होने के बाद भाजपा अब कांग्रेस पर झूठे आरोप लगा रही है, ऐसा आरोप कांग्रेस महिला जिला अध्यक्ष वंदना काले ने शासकीय विश्राम गृह में आयोजित एक चर्चा में लगाया। इस अवसर पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष दिलीप बंसोड, अमर वराडे, राजेश चांदेवार, राजू काले, विमल कटरे आदि उपस्थित थे।

वंदना काले ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पंचायत राज व्यवस्था में आरक्षण लागू किया। इसलिए स्थानीय निकायों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिला। वह आरक्षण अब महाराष्ट्र में 50 प्रश। है।

कांग्रेस ने हमेशा महिला नेतृत्व को दिया स्थान कांग्रेस ने हमेशा महिला नेतृत्व को स्थान दिया है। देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष का पद भी महिलाओं को दिया गया। इसके विपरीत, भाजपा दोहरी भूमिका निभा रही है और आज तक महिलाओं को दोयम दर्जे का माना है।

जबकि महिला आरक्षण विधेयक 2023 में ही लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो गया था, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया था। इसके विपरीत महिला आरक्षण की आड़ में गलत परिसीमन करने की साजिश की गई।

2023 में पारित विधेयक को कानून में तब्दील करेंउस परिसीमन में ओबीसी, अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ अन्याय होगा। इसलिए परिसीमन बिल के खारिज होने से सत्तारूढ़ भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा।

इसलिए अब वे कांग्रेस पर झूठे आरोप लगा रहे हैं क्योंकि उनकी योजना विफल हो गई है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर भाजपा के मन में महिलाओं के प्रति थोड़ी भी निष्ठा है तो 2023 में पारित विधेयक को कानून में तब्दील किया जाए और कांग्रेस इसका समर्थन करेगी।

Gondia Dhapewada Project News: तिरोड़ा तहसील के कवलेवाड़ा के निकट वैनगंगा नदी पर स्थित धापेवाड़ा उपसा सिंचाई प्रकल्प की नहरों में नियमित अंतराल पर पानी नहीं छोड़े जाने की वजह से तहसील के 42 गांवों में रबी धान फसल की सिंचाई नहीं हो पा रही है। सिंचाई के लिए पानी के अभाव के कारण खेतों की जमीनों में दरारें पड़ गई हैं। परिसर के सैकड़ों किसानों के हरेभरे रबी धान के पौधे खेतों में सूखकर पीले पड़ रहे हैं। जिससे किसान परेशान हो गए हैं।

किसानों का आरोप है कि प्रकल्प अधिकारियों की अनदेखी के कारण ये नौबत आई है। परिसर के चांदोरी, बिरोली, भंभोड़ी, सालेबर्डी सहित क्षेत्र के अनेक किसानों ने बताया कि उनके खेतों को सिंचाई के लिए नहर से विगत 4 अप्रैल को पानी दिया गया था, लेकिन वह अंतिम छोर टेल तक नहीं पहुंचा।

अब इतने दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक इस क्षेत्र के खेतों में पानी उपलब्ध नहीं कराया गया। परियोजना विभाग की अनदेखी के चलते किसानों की फसल बर्बाद हो रही है।

बताया गया कि धापेवाड़ा प्रकल्प से गोंदिया, तिरोड़ा और गोरेगांव तहसील के 42 गांवों को सिंचाई का पानी मिलता है। इस साल 12 हजार हेक्टेयर में बुआई इस साल रबी सीजन में 12 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में धान की बुआई की गई।

नियमानुसार जनवरी से नियमित अवधि में पानी दिया जाना चाहिए था, लेकिन किसानों का कहना है कि कवलेवाड़ा डैम में पानी उपलब्ध रहने के बावजूद संबंधित अधिकारियों द्वारा हर साल बिजली नहीं है, मोटर खराब है आदि बहाने बताकर नहर में पानी नहीं छोड़ा गया, जिसके कारण सिंचाई के अभाव में जमीन और धान पौधे सूखकर नष्ट हो रहे हैं।

पानी नहीं छोड़ा गया, तो आंदोलन करेंगे

परिसर के किसानों ने कहा कि परियोजना विभाग की अनदेखी के कारण सरकार की जलयुक्त शिवार योजना सिर्फ कागजों पर चल रही है, जिसके कारण भी किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है।

वरिष्ठ अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने इस ओर ध्यान देकर डैम से तत्काल नहरों में पानी छोड़ने और विभाग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग किसानों ने की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो सभी पीड़ित किसानों द्वारा तीव्र आंदोलन किया जाएगा।

Minor Rape Case Gondia Crime News: महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के तिरोड़ा तहसील से मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। यहाँ एक 21 वर्षीय युवक ने एक नाबालिग लड़की का न केवल अपहरण किया, बल्कि उसे स्थानीय जिला परिषद (जीपी) स्कूल के कमरे में बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी की क्रूरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने पीड़िता के हाथ-पैर और मुँह रस्सी से बांध दिए थे ताकि वह मदद के लिए चिल्ला न सके।

दो साल की जान-पहचान और फिर अत्याचार

पुलिस जांच के अनुसार, आरोपी सुमित देवानंद उईके (21) और पीड़िता एक ही गांव के निवासी हैं। दोनों पिछले दो वर्षों से एक-दूसरे को जानते थे। आरोपी पिछले तीन महीनों से पीड़िता को अपनी हवस का शिकार बना रहा था। जब पीड़िता ने उसकी शादी की जिद और शारीरिक शोषण का विरोध किया, तो सुमित ने जानलेवा साजिश रच डाली।

स्कूल के कमरे में कैद रही ‘मासूमियत’

घटना वाले दिन आरोपी ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी देकर जबरन अपनी बाइक पर बैठाया और उसका अपहरण कर लिया। वह उसे गांव के ही जिला परिषद प्राथमिक स्कूल के एक सुनसान कमरे में ले गया। वहां उसने फिर से शादी का दबाव बनाया। जब नाबालिग ने सख्ती से इनकार कर दिया, तो सुमित ने उसके हाथ, पैर और मुँह को रस्सी से कसकर बांध दिया। उसने पीड़िता को रात भर उसी हाल में स्कूल के कमरे में बंद रखा और खुद वहां से फरार हो गया। अगले दिन 22 अप्रैल की सुबह जब स्कूल खुला, तब यह भयावह घटना उजागर हुई। पीड़िता को उस बदहाल स्थिति में देखकर गांव में सनसनी फैल गई।

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पुलिस की कार्रवाई और जनता का आक्रोश

घटना की जानकारी मिलते ही तिरोड़ा के उपविभागीय पुलिस अधिकारी (SDPO) साहिल झरकर और दवनीवाड़ा पुलिस की टीम मौके पर पहुँची। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी सुमित उईके को देर रात तक गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो (POCSO) एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। स्कूल जैसे पवित्र स्थान पर हुई इस घिनौनी हरकत से स्थानीय नागरिकों में भारी गुस्सा है। लोग आरोपी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर लगाम लग सके।

Gondia Navegaon-Nagzira Tiger Reserve: नवेगांवनागझिरा व्याघ्र प्रकल्प के बफर जोन में हाल ही में शामिल किए गए मुरदोली के जंगल में बाघ को लेकर अफवाह चल रही थी। लेकिन 22 अप्रैल की सुबह इन अफवाहों पर लगाम लगाते हुए बाघ की गर्जना सुनाई दी व वन विभाग की नर्सरी परिसर में तीन बाघ दिखाई दिए।

जिले के संरक्षित वन क्षेत्र में वन्यजीवों की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए नवेगांवनागझिरा व्याघ्र प्रकल्प के क्षेत्र का विस्तार किया गया है, जिसके अंतर्गत गोरेगांव वन परिक्षेत्र जो पहले क्षेत्रीय वन विभाग के अधिकार में आता था हाल ही में प्रशासनिक रूप से इसे व्याघ्र प्रकल्प के बफर जोन में शामिल किया गया है। उपरोक्त मुरदोली क्षेत्र में पहले से ही वन्यजीवों की विचारण होता था, लेकिन बफर जोन में शामिल होने के पश्चात बाघ के मुरदोली जंगल परिसर में होने की अफवाह चल रही थी।

22 अप्रैल की सुबह बाघ की गर्जना सुनाई देने के साथ ही वन विभाग की नर्सरी से लगे हुए बंड तालाब परिसर में एक दो नहीं 3 बाघों के दर्शन नर्सरी में कार्य कर रहे मजदूरों के साथ-साथ वन कर्मचारियों को भी हुए। जिस पर उनकी फोटो वह वीडियो बनाने से वह खुद को रोक नहीं पाए।

सोशल मीडिया में वायरल हो रहा वीडियो क्षेत्र के अधिकांश क्षेत्रों पर अब वन्य जीव विभाग का अधिकार हो गया है तथा मुरदोली जंगल परिसर के दोनों और वन्यजीवों के अनुकूल वातावरण होने के कारण बाघों की आबादी बढ़ रही है।

जिसके परिणामस्वरुप बाघों की मौजूदगी अब नवेगांवनागझिरा व्याघ्र प्रकल्प के मुख्य कोर क्षेत्र के अलावा बफर क्षेत्र में भी दिखाई दे रही है। बुधवार की सुबह वन मजदूर व वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा 3 बाघों को एक साथ बंड तालाब पर पानी पीते हुए देखे जाने पर प्रत्यक्ष दर्शन कर इनका वीडियो बनाया गया तथा यह वीडियो वर्तमान में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है तथा यह वीडियो सामने आने से जिले में बाघों की मौजूदगी बढ़ रही है।

मानवीवन्यजीव संघर्ष रोकना समय की मांग

गोंदिया जिले के संरक्षित वन क्षेत्र में वन्यजीवों की संख्या बढ़ रही है। जिससे आए दिन अनेक क्षेत्रों में मानववन्यजीव संघर्ष होता दिखाई दे रहा है। जिसमें ग्रामीणों व किसानों को अपनी जान गवाने के साथ ही अपने पशुधन का भी नुकसान उठाने के साथ ही फसलों को भी क्षति हो रही है। जिसके चलते अब समय की अनुसार संरक्षित वन क्षेत्र से सटे गांवों की सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था वन विभाग द्वारा कड़ी कर मानववन्यजीव संघर्ष पर अंकुश लगाया जाए, जिससे भविष्य में दोनों सुरक्षित रहे।

Gondia Crime Branch News: गोंदिया शहर के नेहरू चौक परिसर में संदिग्ध स्थिति में घूम रहे बाजपेई चौक निवासी आरोपी शुभम हरदिये 28 को पिस्तोल व 2 जीवित कारतूस सहित स्थानीय अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ हत्या, डकैती, लुटपाट जैसे अनेक गंभीर मामले दर्ज है।

जिले में अवैध हथियारों पर असरदार तरीके से कार्रवाई करने के निर्देश जिला पुलिस अधीक्षक गौरख भामरे द्वारा दिए गए हैं। इसी निर्देश अनुसार स्थानीय अपराध शाखा की टीम गोंदिया शहर परिसर में गश्त पर थी। जानकारी मिली कि गंभीर अपराध करने के उद्देश्य से आरोपी शुभम हरदीये अवैध हथियार के साथ नेहरू चौक से निर्माणाधीन पुलिया की ओर घूम रहा है।

स्थानीय अपराध शाखा की टीम को 22 अप्रैल की रात 9.30 बजे के दौरान नेहरू चौक से जनता पावभाजी के समीप मार्ग पर संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए शुभम दिखाई दिया, जिसकी कमर में पिस्टल जैसी एक वस्तु थी। पुलिस टीम को देखते ही उसने पिस्तोल को मार्ग के किनारे एक कपड़े की दुकान के खड्डे के नीचे छुपा दिया।

इस पर पुलिस टीम द्वारा उसे अपने कब्जे में लेकर उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम बाजपेई चौक निवासी शुभम हरदिये 28 बताया तथा पुलिस को देखते ही कपड़े की दुकान में क्या छुपाया इस पर कड़ाई से पूछताछ किए जाने पर उसने टालमटौल जवाब दिया।

जिस पर कपड़ा दुकान पर पंचो के समक्ष तलाशी लिए जाने पर दुकान से पिस्तोल व दो जीवित कारतूस बरामद किए किए। आरोपी को जिले से किया था तड़ीपारआरोपी शुभम के पास पिस्तौल संबंधित किसी भी प्रकार के वैद्य दस्तावेज प्राप्त नहीं होने पर शहर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया।

जांच शहर पुलिस कर रही है। आरोपी के खिलाफ हत्या, डकैती, लूटपाट, आर्म एक्ट, जुआ इस प्रकार 11 गंभीर मामले दर्ज है तथा आरोपी को वर्ष 2021 में गोंदिया जिले से 3 महीने के लिए तड़ीपार किया गया था तथा वर्ष 2024 में एम.पी.डी।ए. के अंतर्गत एक वर्ष के लिए अमरावती कारागृह में भेजा गया था।

छायाचित्र 23 एपीजीओ 14000सड़क दुर्घटना में महिला व बालक की मौततिरोड़ा, त।सं। तिरोड़ा तहसील के सुकड़ी नाका परिसर में 23 अप्रैल को शाम करीब 4.45 बजे एक टिप्पर ने मोटरसाइकिल क्र। एमएच 35 एवी 4102 को पीछे से टक्कर मार दी। जिससे एक महिला व बालक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों का नाम काटीबिरसोला निवासी हेमलता चौधरी 35 व तन्मय चौधरी 9 बताया गया है।

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। दुर्घटना के बाद टिप्पर चालक टिप्पर लेकर फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कर आगे की कार्रवाई शुरू की। जांच तिरोड़ा पुलिस द्वारा की जा रही है।

 

Gondia Agricultural Crisis: अर्जुनी तहसील में इस साल बड़े पैमाने पर मक्के की फसल लगाई गई है और किसानों ने करीब 4 हजार एकड़ में मक्के का उत्पादन लिया है। अभी कटाई चल रही है और किसान बड़े पैमाने पर मक्का बेचने के लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन, सरकारी मक्का खरीदी केंद्र अभी तक नहीं खुलने से किसानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। जहां सरकारी केंद्र पर करीब 2,400 रु. प्रति क्विंटल के दर पर मक्का खरीदा जाना है, वहीं निजी व्यापारी सिर्फ 1,700 रु। दर पर मक्का खरीद रहे हैं। इससे किसानों को 700 रु। प्रति क्विंटल का नुकसान उठाना पड़ रहा है।

तहसील में कुल 19 हजार हेक्टेयर खेती में से करीब 4 हजार एकड़ में मक्का लगाया गया है। बिजली आपूर्ति सिर्फ 8 घंटे कम होने और धान की खेती के लिए ज्यादा पानी की जरूरत के कारण किसानों ने मक्के की फसल की ओर रुख किया है। मक्के को कम पानी वाली फसल के तौर पर चुना गया था। सरकार ने मक्का खरीदने के लिए तहसील में 2 केंद्र मंजूर किए हैं और सौंदड़, गिरोला में खरीदी केंद्र तय किए गए हैं।

कई किसानों ने इन केंद्र पर ऑनलाइन पंजीयन भी कराया है। लेकिन, असली खरीदी शुरू न होने से किसान निराश हैं। खरीदी केंद्र शुरू न होने के पीछे मुख्य समस्या यह है कि सौंदड़ के सरकारी गोदाम में चावल और गेहूं पहले से ही रखे होने के कारण मक्का मोजमाप और भांडारण करने के लिए जगह नहीं है। यह भी कहा जा रहा है कि निजी गोदामों में भी जरूरी सुविधाएं नहीं हैं।

प्रशासन से केंद्र शुरू करने की मांगइस बीच, किसान कटी हुई मक्का को दो दिन धूप में सुखाकर तुरंत जरूरत के कारण निजी व्यापारियों को कम दामों पर बेच रहे हैं। इससे किसानों में नाराजगी का माहौल बन गया है।

सरकार को तुरंत इस समस्या पर ध्यान देना चाहिए और खरीदी केंद्र शुरू करने चाहिए और राइस मिल और देवरी खरीदीबिक्री केंद्र की तरह मक्का की ऑनलाइन खरीदी शुरू करने के आदेश जारी करने चाहिए, ऐसी मांग किसानों ने की है। किसानों का कहना है कि सरकार को किसानों को होने वाले आर्थिक नुकसान को रोकने के लिए तुरंत फैसला लेने की जरूरत है।

 

Gondia Kharif Season 2026: गोंदिया जिले में फर्जी बीज के कारण किसानों के साथ धोखाधड़ी की घटनाएं सामने आई हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अनुसार, नकली बीजों का उपयोग, बिक्री और भंडारण कानूनन अपराध माना जाता है।

इस अपराध के लिए दोषी पाए जाने वालों को 5 साल तक की कैद और एक लाख रु.तक का जुर्माना हो सकता है। इसलिए किसानों को नकली बीजों से सावधान रहने की जरूरत है तथा किसानों के लिए बीज खरीदते समय वैध बिल प्राप्त करना आवश्यक है, क्योंकि वैध बिल के बिना कोई मुआवजा प्राप्त नहीं किया जा सकता।

खरीफ सीजन के शुरू होने में सिर्फ डेढ़ महीने का समय बचा है और किसान अभी से तैयारी में जुटे हैं। ऐसी स्थिति में बीज कंपनियां किसानों को बीज और कीटनाशकों की आपूर्ति करने लगी हैं। सीजन के दौरान अनधिकृत बीज बेचे जाने की संभावना रहती है।

ये बीज मिट्टी, पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं, साथ ही वे बीज भी हानिकारक हो सकते हैं जिन्हें सरकार द्वारा अनुमति नहीं दी गई है। इसमें कोई किस्म, तकनीक या सिफारिशें नहीं दी गई हैं, तथा उन बीजों पर शाकनाशियों के व्यापक छिड़काव से कैंसर और गुर्दे की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है।

किसी अजनबी से कुछ न खरीदेंकिसान किसी अजनबी से बीज न खरीदे। यदि यह पाया जाता है कि नकली बीज बेचा जा रहा है, तो तहसील कृषि अधिकारी, कृषि अधिकारी, पंचायत समिति कार्यालय, जिला परिषद में शिकायत की जाए।

खरीदते समय ध्यान रखेंइनपुट केवल लाइसेंस प्राप्त और अधिकृत विक्रेताओं से ही खरीदे जाए जो गुणवत्ता और मानक की गारंटी देते हों। बीज और कीटनाशकों की खरीदी के लिए पक्का बिल प्राप्त करें। किसी के बहकावे में आकर किसी निजी व्यक्ति से खरीदारी न करें।

इनपुट खरीदते समय यह सुनिश्चित करें कि वे सीलबंद या सीलबंद पैकेट, बैग और बोतलों में हों। कृषि विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि बीज के अंकुरित होने की पुष्टि के लिए पैकेट पर समाप्ति तिथि अवश्य जांच लें।

Bhandara National Highway News: भंडारा पवनी क्षेत्र से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर पिछले कई दिनों से स्ट्रीट लाइट बंद होने के कारण यह मार्ग हादसों का केंद्र बन गया है। मात्र 2,30,210 रुपये के बिजली बिल की बकाया राशि के चलते विद्युत आपूर्ति काट दी गई है, जिससे पूरा मार्ग अंधेरे में डूबा हुआ है। प्रशासन की इस लापरवाही से नागरिकों की जान जोखिम में पड़ गई है। इस मामले में शिवसेना पदाधिकारी धनराज उपरीकर और संजय पुरी वैकुंठे ने आक्रामक रुख अपनाते हुए प्रशासन का ध्यान इस गंभीर समस्या की ओर आकर्षित किया है।

अंधेरे से बढ़े हादसे राष्ट्रीय राजमार्ग पर दिनरात भारी यातायात रहता है, लेकिन स्ट्रीट लाइट बंद होने के कारण वाहन चालकों को रास्ता स्पष्ट दिखाई नहीं देता। इसके चलते इस क्षेत्र में लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। शिवसैनिकों का कहना है कि केवल ढाई लाख के करीब रुपये की बकाया राशि के कारण पूरे राजमार्ग को अंधेरे में रखना नागरिकों की जान से खिलवाड़ है।

सुरक्षा पर उठे सवाल एक ओर सरकार सड़क सुरक्षा की बात करती है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय प्रशासन इतनी छोटी राशि के कारण पथदिवों की व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहा है। आरोप है कि संबंधित विभाग के अधिकारी इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। शिवसेना पदाधिकारियों ने मांग की है कि तत्काल बकाया बिजली बिल का भुगतान कर स्ट्रीट लाइट शुरू की जाए और इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए।

धनराज उपरीकर और संजय पुरी वैकुंठे ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही स्ट्रीट लाइट चालू नहीं की गई, तो शिवसेना स्टाइल में उग्र आंदोलन किया जाएगा। अब इस मामले में संबंधित विभाग क्या कदम उठाता है, इस पर पवनी के नागरिकों की नजरें टिकी हुई हैं।

Gondia Zilla Parishad News: गोरेगांव जिप के ग्रापं विभाग अंतर्गत सड़क अर्जुनी में 23 अप्रैल को आयोजित जिलास्तरीय सरपंच सम्मेलन की निमंत्रण पत्रिका को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इस सम्मेलन की पत्रिका में जिले की आठों पंचायत समितियों के उपसभापतियों के नाम शामिल नहीं किए जाने पर संबंधित पदाधिकारियों में नाराजगी देखी जा रही है। इस पूरे प्रकरण को लेकर जिप सीईओ मुरुगानंथम की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं।

राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के अवसर पर यह प्रशिक्षण व संकल्प सम्मेलन आशीर्वाद लॉन, सड़क अर्जुनी में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिप अध्यक्ष लायकराम भेंडारकर ने की, जबकि उद्घाटन जिप सीईओ मुरुगानंथम के हाथों हुआ।

लोकतांत्रिक सहभागिता पर सवाल

निमंत्रण पत्रिका में जिप के सभी सभापति, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, प्रकल्प संचालक, आठ पंस के सभापति तथा जिप सदस्यों के नामों का उल्लेख किया गया था। साथ ही, सरपंचों और ग्रापं अधिकारियों को सम्मेलन में उपस्थित रहने का आह्वान किया गया था।

इस पत्रिका में पंचायत समितियों के उपसभापतियों के नामों का पूर्णतः अभाव रहने से उपसभापतियों ने नाराजगी व्यक्त की है। उनका कहना है कि यह केवल एक प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि पंचायत राज व्यवस्था में उनके संवैधानिक व पदसिद्ध अधिकारों की अनदेखी है।

लोकतांत्रिक सहभागिता को किया नजरअंदाज पंचायत राज व्यवस्था के अनुसार पंस का उपसभापति तहसील स्तर पर सरपंच परिषद का पदसिद्ध अध्यक्ष होता है। ऐसे में सरपंच सम्मेलन या संबंधित बैठकों में उपसभापति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है।

प्रशासन की प्रतिक्रिया पर नजर

इसके बावजूद आधिकारिक कार्यक्रम की पत्रिका से उनका नाम न रहना, उनके अधिकारों पर सीधा प्रहार माना जा रहा है। आरोप है कि सरपंच सम्मेलन को केवल औपचारिकता के रूप में कागजों पर सफल दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि वास्तविक लोकतांत्रिक सहभागिता को नजरअंदाज किया गया है।

इस घटना के बाद अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिला प्रशासन इस मुद्दे पर क्या स्पष्टीकरण देता है और भविष्य में ऐसी त्रुटियों से बचने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं।

कार्यप्रणाली पूरी तरह से गलतउपसभापति गांव के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और सरपंच समिति का पदसिद्ध अध्यक्ष होता है। इसके बावजूद उनके अधिकारों की अनदेखी कर सरपंच सम्मेलन आयोजित किया गया, जो पूरी तरह से गलत कार्यप्रणाली है। (रामेश्वर महारवाड़े, उपसभापति, पंचायत समिति, गोरेगांव)

Gondia Traffic Issues News: तिरोड़ा सड़क पर खड़े वाहनों और फुटपाथ पर अतिक्रमण के कारण स्थानीय नागरिकों के साथसाथ अन्य नागरिकों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

शहर में गटर लाइन का काम शुरू होने के बाद शहरवासियों को यातायात की समस्या से भी जूझना पड़ रहा है। फुटपाथों के अलावा शहर की मुख्य सड़क पर भी लोगों ने अतिक्रमण कर यातायात को बाधित कर दिया है। जिससे दुर्घटनाएं बढ़ गई है। अतिक्रमण के बावजूद नप प्रशासन कार्रवाई करता नजर नहीं आ रहा है। जिससे नागरिकों में आक्रोश देखा जा रहा है।

शहीद मिश्रा विद्यालय के पास सड़क पर हमेशा खड़े रहने वाले वाहनों के कारण जाम लग जाता है। जिसके कारण नागरिकों के लिए मोटरसाइकिल चलाना मुश्किल हो गया है। शहर की कुछ सड़कें खस्ता हालत में हैं और कई सड़कें फुटपाथ विहीन हैं। शहर में मुख्य सड़कों पर फुटपाथ न होने के कारण पैदल चलने वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

पिछले 15 वर्षों में शहर का विस्तार बढ़ा है और नप शहर के विकास और सुव्यवस्था के प्रति उदासीन नजर आ रही है। शहर के मुख्य मार्ग पर दुकानदारों द्वारा पार्किंग, बस स्टॉप के सामने वेल्डिंग दुकानदारों द्वारा, सर्विस सड़क पर बेकार सामग्री रखने के कारण दुर्घटनाएं हो सकती है। अधिकांश स्थानों पर सर्विस रोड का उपयोग निजी कार्यों के लिए किया जा रहा है।

शहर में कई वरिष्ठ नागरिक वाहन चलाने की बजाय पैदल चलना पसंद करते हैं। लेकिन दुकानें सड़क तक फुटपाथ पर लग गई हैं, इसलिए वाहनों और भीड़ के बीच से रास्ता निकालना पड़ता है।

अतिक्रमणों को हटाने की मांगशहर में चंद्रभागा से सुकड़ी नाका चौक, चंद्रभागा नाका से कांग्रेस कार्यालय, यूनियन बैंक चौक, मंत्री आवास से रेलवे स्टेशन आदि सड़कों पर स्थानीय व्यापारियों और फेरीवालों ने कब्जा कर लिया है। कुछ स्थानों पर बड़े पेड़ों के कारण फुटपाथ अवरुद्ध हो गया है। दुकानदारों के बोर्ड, निर्माण सामग्री, दुकान का सामान, पार्क किए गए वाहनों ने फुटपाथ को अवरुद्ध कर दिया है।

जिसके कारण पैदल चलने वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इससे पूर्व हुई दुर्घटना में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। नगर परिषद द्वारा इन अतिक्रमणों को हटाने की मांग जोर पकड़ रही है।

अतिक्रमण निकालने के लिए दिए नोटिस शहर के मुख्य मार्गों पर दुकान मालिकों ने अतिक्रमण किए थे, उन्हें हटाया गया था, फिर से उन्होंने अतिक्रमण किया है, इन्हें अतिक्रमण निकालने के लिए नगर परिषद द्वारा नोटिस दिया गया है। अमोल मालकर, मुख्याधिकारी, नप, तिरोड़ा

जल्द ही हटाया जाएगा अतिक्रमण इन दिनों जनगणना का कार्य जोरों से शुरू है, इसके लिए सरकारी व नगर परिषद कर्मचारी लगे हैं। इन कार्यों से खाली होने के पश्चात अतिक्रमण हटाने का कार्य शुरू होगा।

Gondia Public Drinking Water News: गोंदिया जिले में बढ़ती गर्मी के साथ जहां एक ओर पेयजल की मांग तेजी से बढ़ी है, वहीं दूसरी ओर सार्वजनिक प्याऊ अब लगभग गायब होते नजर आ रहे हैं। पहले गर्मी के दिनों में शहर के प्रमुख चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर सेवाभावी संस्थाओं द्वारा लगाए गए प्याऊ आम लोगों के लिए राहत का बड़ा साधन होते थे, लेकिन अब उनकी संख्या लगातार घटती जा रही है।

बदलते समय के साथ लोगों की आदतों में भी बड़ा परिवर्तन आया है। अब लोग सार्वजनिक स्थानों पर पानी पीने के बजाय बोतलबंद पानी को प्राथमिकता देने लगे हैं। कई लोगों के लिए यह सुविधा ही नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा का प्रतीक भी बन गया है। परिणामस्वरूप होटल, दुकानों और पानठेलों पर 20 रुपये में पानी की बोतल आम तौर पर बिक रही है।

हालांकि, इस बढ़ती मांग के बीच एक गंभीर समस्या भी सामने आ रही है। कुछ विक्रेता शुद्ध पेयजल के नाम पर बिना किसी जांच के पानी बेच रहे हैं। कई मामलों में उपयोग की गई बोतलों में नल का पानी भरकर ठंडा किया जाता है और उसे मिनरल वॉटर बताकर बेचा जाता है। इन बोतलों पर उत्पादन तिथि या गुणवत्ता संबंधी जानकारी भी स्पष्ट रूप से नहीं दी जाती, जिससे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर खतरा बढ़ जाता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब पानी के कैन की आपूर्ति बढ़ गई है, लेकिन वहां भी पानी की गुणवत्ता की जांच पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। आम नागरिक पानी की शुद्धता के मानकों से अनभिज्ञ होने के कारण इस ओर विशेष ध्यान नहीं देते, जिसका फायदा कुछ व्यवसायी उठा रहे हैं।

इस स्थिति में आवश्यक है कि प्रशासन द्वारा नियमित जांच अभियान चलाए जाएं और अवैध रूप से पानी बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही, सामाजिक संस्थाओं को भी आगे आकर सार्वजनिक प्याऊ की परंपरा को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है, ताकि लोगों को सस्ता और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध हो सके।

Gondia Blood Donation Camp News: महात्मा ज्योतिबा फुले व डॉ. बाबासाहब आंबेडकर की संयुक्त जयंती बिजेपार में अलगअलग सामाजिक संगठनों द्वारा मनाई गई। इस दौरान रक्तदान शिविर व सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। शुरुआत महापुरुषों के तैलचित्र को अभिवादन से हुई। जयंती अवसर पर गांव में रक्तदान शिविर आयोजित हुआ।

बिजेपार गांव की पढ़ाईलिखाई में अहम योगदान देने वाले शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की गई। गांव के जिला परिषद स्कूल, आदिवासी उज्ज्वला विद्यालय और आश्रम स्कूल के पुराने सेवानिवृत्त शिक्षकों को समाज के वरिष्ठ लोगों ने शॉल और भारतीय संविधान की किताबें देकर सम्मानित किया।

आज बिजेपार गांव के कई लड़केलड़कियां सरकारी और निजी क्षेत्र में ऊंचे पदों पर काम कर रहे हैं। यह इन शिक्षकों की सही पढ़ाई और मार्गदर्शन की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। सफलतार्थ मुख्य आयोजक निखिल चंद्रीकापुरे के साथ ही रिषव वालदे, रोहिणी वाघमारे, वनिता वाघमारे, शैलेंद्र वालदे, मिलिंद टेंभुर्णीकर, सुबोध शहारे, शुभम शहारे, शिवा चंद्रिकापुरे, सम्यक टेंभुर्णिकर और धम्म प्रसार समिति के सदस्यों ने प्रयास किया।

गांव के सभी नागरिकों के सक्रिय सहयोग से यह कार्यक्रम अनुशासित तरीके से और उत्साहपूर्ण माहौल में पूरा हुआ। गांव वालों ने महापुरुषों के विचारों की विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है।

•  6000ग्रेज्युएशन दिन आयोजित तिरोड़ा, त.सं. आदर्श भारत पब्लिक स्कूल में ग्रेज्युएशन दिन के उपलक्ष्य में विविध कार्यक्रम आयोजित हुए।
• इस दौरान विद्यार्थी, पालक वर्ग व कर्मचारियों की उपस्थिति व सामाजिक कार्यकर्ता अब्दुल रफीक शेख की अध्यक्षता में प्राचार्य नरेश जाधव की प्रमुख उपस्थिति में ग्रेज्युएशन दिन मनाया गया।
• कार्यक्रम में विद्यार्थी, पालक वर्ग व कर्मचारियों को प्रमाण पत्र व उपहार भेट स्वरूप अब्दुल रफीक शेख और प्राचार्य द्वारा दिए गए। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने अपनी कला व गुणवत्ता का उदाहरण पेश किया।

Gondia Summer Precautions News: गोंदिया जिले में गर्मी का पारा दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है, फिलहाल जिले का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया है। जिसके कारण उष्माघात होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। तेज धूप से बचाव के लिए उचित सावधानी बरतें। ऐसी अपील जिलाधीश डॉ. मंगेश गोंदावले ने जिलाधीश कार्यालय के सभागृह में उष्ण लहर पूर्व तैयारी को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में नागरिकों से की।

इस अवसर पर जिप सीईओ मुरुगानंथम, उपजिलाधीश (सामान्य) मानसी पाटिल, उपजिलाधीश (चुनाव) विजय अवधाने, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी राजन चौबे, सभी उपविभागीय अधिकारी और तहसीलदार सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।

गोंदावले ने कहा कि, वर्तमान में जिले में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, और मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि अगले कुछ दिनों में इसमें वृद्धि होगी। इसलिए तेज गर्मी के प्रभाव को लेकर सभी विभाग सतर्क होकर काम करें।

लू से होने वाली मृत्यु से बचने के लिए पर्याप्त

• सावधानी बरतें गोंदावले ने आगे कहा कि प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थान में हीट स्ट्रोक रूम स्थापित किया जाए।
• ORS पावडर का उपयोग करें गर्मी का पारा बढ़ने के कारण नागरिकों को
• आवश्यक सावधानी बरतने की जरूरत है। लू के लक्षण महसूस होने पर बिना देर किए नजदीकी अस्पताल में इलाज कराएं। प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र के आसपास लू से बचाव के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए पोस्टर लगाए।
• प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों व अन्य स्थानीय अस्पतालों में ओ.आर.एस. (ओआरएस) पाउडर सहित आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं का पर्याप्त भंडार उपलब्ध रखा जाए।

यह करने से बचें

• तेज धूप के दौरान बाहर जाने से बचें, कोशिश करें सुबह या शाम
• कड़ी मेहनत का काम धूप में न करें
• बच्चों को पार्क किए गए वाहन में न रखे, आग लगने की संभावना
• गहरे रंग और तंग कपड़े न पहनें
• गर्मियों के दौरान खाना पकाने से बचें, डिहाइड्रेशन की संभावना
• शराब, चाय, कॉफी, शीतल पेय से बचे, गैस व स्वास्थ्य बिगड़ने का डर
• अधिक प्रोटीन वाला भोजन व बासी भोजन न खाए।

गर्मी से बचने के उपाय, सेहत का ख्याल रखे

दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच बाहर जाने से बचें। पर्याप्त पानी पिए। धूप में बाहर निकलते समय सिर पर टोपी या स्कार्फ का प्रयोग करें। नींबू पानी या छाछ पिए। यात्रा के दौरान पानी अपने साथ रखें। हल्के वजन और ढीले रंग के कपड़ों का प्रयोग करें। धूप में चश्मा, छाता, जूते आदि का प्रयोग करें। पालतू जानवरों को ठंडी और छायादार जगह पर रखे। गीले पर्दो, पंखों, कूलर की मदद से घर को ठंडा रखें।

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जिले में सभी स्कूल-कॉलेजों का समय सुबह रखें के निर्देश

जिलाधीश ने यह भी कहा कि बच्चों, विकलांग व्यक्तियों, महिलाओं, बुजुर्गों और मजदूरों जैसे कमजोर समूहों के लिए विशेष देखभाल की व्यवस्था की जाए। प्रत्येक सरकारी कार्यालय में जनता से मिलने के लिए दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। लेकिन अभी गर्मी के दिन हैं, इसलिए गोंदिया नागरिकों को मिलने का समय सुबह 10 बजे से 11 बजे या शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच दिया जाए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि स्कूल और कॉलेज का समय भी सुबह का रखा जाए।

Gondia Charlapalli Madhupur Special Train: भारतीय रेलवे ने ग्रीष्म ऋतु 2026 के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ और यात्रा की अतिरिक्त मांग को देखते हुए कई समर स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने का निर्णय लिया है। इन विशेष ट्रेनों का उद्देश्य यात्रियों को सुगम, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा सुविधा उपलब्ध कराना है, जिससे गर्मियों की छुट्टियों में होने वाली भीड़ को नियंत्रित किया जा सके।

इसी क्रम में ट्रेन क्र. 07580 चर्लपल्ली–मधुपुर समर स्पेशल ट्रेन चर्लपल्ली से 23 अप्रैल को दोपहर 11:30 बजे रवाना होगी। यह ट्रेन विभिन्न स्टेशनों से होते हुए रात 20:40 बजे गोंदिया रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। वहीं, वापसी दिशा में ट्रेन क्र. 07581 मधुपुर–चर्लपल्ली समर स्पेशल ट्रेन मधुपुर से 24 अप्रैल को शाम 19:00 बजे प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन अगले दिन दोपहर 12:55 बजे गोंदिया पहुंचेगी, जिससे यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा में काफी सुविधा मिलेगी।

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चर्लपल्ली-मधुपुर ट्रेन की समय सारणी

इसी प्रकार, रेलवे द्वारा एक और विशेष सेवा के तहत ट्रेन क्र. 07586 चर्लपल्ली–मधुपुर समर स्पेशल ट्रेन का संचालन 30 अप्रैल को किया जाएगा। वहीं, ट्रेन क्र. 07587 मधुपुर–चर्लपल्ली समर स्पेशल ट्रेन मधुपुर से 1 मई को रवाना होगी। यह ट्रेन भी गोंदिया स्टेशन पर 20:40 बजे पहुंचेगी और आगे अपनी यात्रा जारी रखेगी। वापसी यात्रा के दौरान यह ट्रेन मधुपुर से 1 मई को रात 19:00 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 12:55 बजे गोंदिया पहुंचेगी। इसके बाद यह ट्रेन तीसरे दिन सुबह 04:00 बजे चर्लपल्ली स्टेशन पर अपनी यात्रा पूरी करेगी।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, इन समर स्पेशल ट्रेनों के संचालन से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी, खासकर उन लोगों को जो गर्मी की छुट्टियों में लंबी दूरी की यात्रा करते हैं। साथ ही, इससे नियमित ट्रेनों पर पड़ने वाला अतिरिक्त भार भी कम होगा और यात्रियों को कन्फर्म सीट मिलने की संभावना बढ़ेगी।

Gondia LPG Cylinder News: खाड़ी युद्ध के बैकग्राउंड में व्यवसायिक गैस सिलेंडर की आपूर्ति लगभग बंद हो गई है। इस वजह से होटल और कैटरिंग व्यवसाय मुश्किल में हैं। अब घरेलू गैस की स्थिति भी चिंताजनक हो गई है। जिले में घरेलू गैस ग्राहकों की संख्या 3,33,269 है।

इस संख्या को देखते हुए, घरेलू ग्राहकों के लिए बड़ी परेशानी का समय आ गया है। सिलेंडर के लिए गैस एजेंसियों के सामने ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है, और देखा जा रहा है कि ग्राहक सड़कों पर उतर रहे हैं। गैस वितरण में गड़बड़ी के कारण, यह दिल दहला देने वाली तस्वीर है कि नंबर लगाने के बाद भी घरेलू ग्राहकों को कम से कम पंद्रह दिनों से सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं।

ऑनलाइन सिस्टम भी फेल

इस बीच, सिलेंडर के लिए पंजीयन करने में ग्राहकों को दिक्कतें आ रही हैं, और सिस्टम पर बढ़ते स्ट्रेस के कारण ऑनलाइन पंजीयन सिस्टम बारबार क्रैश हो रहा है। इस वजह से ग्राहकों को बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है।

इस बीच, जिला प्रशासन ने दावा किया है कि घरेलू गैस सिलेंडर धारकों को कोई दिक्कत नहीं है। जिला आपूर्ति अधिकारी तथा उप जिलाधीश प्रकाश पाटिल ने दावा किया है कि उन्हें तय दिनों पर सिलेंडर मिल जाएंगे। शिव भोजन केंद्र धारक गैस सिलेंडर की कमी के कारण चूल्हे पर खाना बनाते दिखाई दे रहे हैं।

इमरजेंसी सेवा के तौर पर सिर्फ हॉस्पिटल और शैक्षणिक संस्थाओं में गैस की पूर्ति जारी रखी गई है। दूसरी ओर घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति है, और इसमें सिर्फ थोड़ा सा बदलाव करते हुए कहा गया कि जो सिलेंडर एक सिलेंडर के बाद 21 दिन बाद मिलता था, वह अब 25 दिन बाद मिलेगा।

लेकिन, घरेलू ग्राहक परेशान हो रहे हैं क्योंकि उन्हें 25 दिन बाद भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है। घरेलू ग्राहक अब सिलेंडर घर आने का इंतज़ार करने के बजाय सीधे एजेंसियों से संपर्क कर रहे हैं। लेकिन, जल्दी नंबर डायल न होने की वजह से ग्राहक भीड़ लगा रहे हैं।

फ्लाइंग स्क्वॉड की कार्रवाई

8 फ्लाइंग स्क्वॉड बनाए गैस वितरकों को अपने कार्यक्षेत्र में रोजाना होने वाले वितरण पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। अगर कोई डिलीवरी बॉय या वितरक घरेलू गैस सिलेंडर को व्यवसायिक इस्तेमाल के लिए ले जाते या ज्यादा कीमत पर बेचते हुए पाया गया, तो उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा और उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।

इसके लिए 8 फ्लाइंग स्क्वॉड बनाए गए हैं। अब तक 18 घरेलू गैस सिलेंडर ज़ब्त किए गए हैं और एक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

घरेलू ग्राहकों को कोई दिक्कत नहीं गैस सिलेंडर की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए आपूर्ति विभाग ने फ्लाइंग स्क्वॉड बनाए हैं। उनके जरिए मिशन मोड पर कार्रवाई की जा रही है। जिले में हर दिन नागपुर से घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति की जा रही है।

इसलिए घरेलू ग्राहकों को कोई दिक्कत नहीं होगी। ग्राहक सिर्फ शादीब्याह के लिए ही एजेंसी पर आ रहे हैं। प्रकाश पाटिल, जिला आपूर्ति अधिकारी तथा उप जिलाधीश, गोंदिया

Gondia News:  एक ओर महंगाई चरम पर है और आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण मजदूरों के पसीने की कीमत जस की तस बनी हुई है. इस वर्ष एक अप्रैल को केंद्र सरकार द्वारा हर वर्ष मनरेगा मजदूरी में की जाने वाली बढ़ोतरी पर रोक लगाने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले मजदूर वर्ग में गहरी निराशा है. सिर्फ 312 रु. में कोई कैसे गुजारा कर सकता है, यह सवाल अब जिले के हर कोने से उठ रहा है. एक तरफ महंगाई बढ़ गई है, और जरूरी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण मजदूरों को अपनी मेहनत की जो कीमत चुकानी पड़ती है, वह वैसी ही है.

केंद्र सरकार ने हर साल 1 अप्रैल को होने वाली मनरेगा मजदूरी में बढ़ोतरी को इस साल रोक दिया है, जिससे गांव की आर्थिक रीढ़ माने जाने वाले मजदूरों को बहुत निराशा हुई है. सिर्फ 312 रु. में कोई कैसे गुजारा कर सकता है, यह रोष वाला सवाल अब उठ रहा है.

महंगाई से कैसे बचें बाजार में तेल, दाल और गैस सिलेंडर की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं. एक मजदूर जो हर दिन 312 रु. कमाता है, उसके पास एक महीने काम करने के बाद भी बहुत कम पैसे हैं. इतने पैसे में अपने बच्चों की पढ़ाई, इलाज और रोज के खर्चे पूरे करना नामुमकिन हो गया है.

इस वर्ष 1 रु. की भी बढ़ोतरी नहीं पिछले कई वर्षों से नया वित्तीय वर्ष शुरू होने पर एक अप्रैल को मजदूरी दरें बढ़ा दी जाती थीं. हालांकि, साल 202627 के लिए केंद्र सरकार ने वेतन में एक पैसा भी नहीं बढ़ाया है. आज भी मजदूरों को पुरानी दर यानी 312 रु. प्रतिदिन पर ही काम करना पड़ता है.

मस्टर लॉक, मजदूर के हाथ खाली कई ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक कारणों और कुछ तकनीकी खामियों के कारण ईमस्टर लॉक हो गए हैं. ऐसे में मजदूरों को खाली हाथ रहना पड़ता है क्योंकि उन्हें मजदूरी मांगने के बाद भी मस्टर राशि उपलब्ध नहीं कराई जाती है.

20000 इस वर्ष रबी धान के रकबे में वृद्धि 73,790 हेक्टेयर में खेती, गोंदिया, अर्जुनी मोरगांव तहसील आगेगोंदिया तहसील में रोपाई हेक्टेयर में 16,510 अर्जुनी मोरगांव तहसील में रोपाई हे. में 13,995 देवरी तहसील में रोपाई हेक्टेयर में 3,484 गोंदिया, ब्यूरो. पिछले खरीफ सीजन में बेमौसम बारिश के कारण किसानों को आर्थिक नुकसान हुआ था और धान की फसल को कीटव्याधि के कारण काफी नुकसान हुआ था.

इसलिए जिले के किसानों ने इस वर्ष गर्मी के मौसम में खरीफ की भरपाई के लिए 73 हजार हेक्टेयर में रबी धान की रोपाई की है. जिसमें गोंदिया और मोरगांव दो तहसील सबसे आगे हैं. जिले का सामान्य रबी क्षेत्रफल 66 हजार हेक्टेयर है. कम से कम इस क्षेत्र में रबी धान की खेती की उम्मीद रहती है. लेकिन, इस वर्ष 73,790 हेक्टेयर क्षेत्र में रबी धान की खेती की गई है.

सबसे ज्यादा रोपाई गोंदिया तहसील में 16,510 हेक्टेयर और अर्जुनी मोरगांव तहसील में 13,995 हेक्टेयर की गई है. बताया गया है कि जिले के किसानों के पास सिंचाई की सुविधा होने से इस वर्ष रबी धान की खेती का रकबा बढ़ गया है. पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष रबी धान की खेती का रकबा 9 हजार हेक्टेयर बढ़ गया है.

देवरी तहसील में सबसे कम रोपाई जिले में इस वर्ष सबसे कम रबी धान देवरी तहसील में लगाया गया है. इस तहसील में 3,484 हेक्टेयर पर धान की खेती की गई है, जबकि बाकी तहसील में खेती का रकबा 6 हजार हेक्टेयर पर है.

एकल फसल से भूमि पर प्रभाव लगातार एक ही प्रकार की फसल उगाने से मिट्टी पर बुरा प्रभाव पड़ता है और मिट्टी की उर्वरता दिनबदिन कम होती जा रही है. इसलिए, धान की फसल की जगह कम पानी वाली मक्का और फलों की फसलें लगाएं, ऐसी सलाह जिले के किसानों को जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी नीलेश कानवड़े ने दी है.

Gondia News: सड़क अर्जुनी तहसील के डव्वा में यात्री बस स्टॉप पर एसटी बस की समय सारणी नहीं होने के कारण यात्रियों को परेशानी हो रही है. मांग की जा रही है कि डीपो प्रमुख इस ओर ध्यान दें और समय सारिणी की सुविधा उपलब्ध कराएं.

डव्वा ग्राम यह गोंदियानागपुर मार्ग पर है और वहां एक बस स्टैंड है. यहां क्षेत्र के जांभडी, दोड़के, पलसगांव, भुसारीटोला, पाटेकुर्रा, खाडीपार, घोटी, घटेगांव, चिरचाड़ी, म्हसवानी आदि गांवों के निवासी डव्वा बस स्टैंड से ही बस से सफर करते हैं. लेकिन बस स्टैंड पर एसटी निगम की बस समय सारिणी प्रदर्शित नहीं होने से यात्रियों को परेशानी हो रही है.

मवेशियों का करे बंदोबस्त गोरेगांव, त.सं. शहर में मवेशियों की संख्या दिनोंदिन बढ़ रही है. ऐसे में इन मवेशियों ने गोरेगांवगोंदिया राष्ट्रीय महामार्ग पर अपना कब्जा जमा रखा है. जिसके चलते अनेक समस्या निर्माण हो रही है.

एक ओर यातायात में लगातार बाधा उत्पन्न हो रही है वहीं शहर में व्यापारी वर्ग भी इन आवारा मवेशियों से परेशान हैं. साथ ही सड़क पर दुर्घटनाओं का खतरा मंडरा रहा है. लेकिन इस विषय पर प्रशासन लगातार अनदेखी कर रहा है.

होर्डिंग्स से हो रही है दुर्घटनाएं गोंदिया का. शहर के कई हिस्सों में अनाधिकृत होर्डिंग और बैनर की तस्वीरें दिखाई दे रही है. जन्मदिन, जयंती, समारोह, उद्घाटन, शैक्षणिक कक्षाओं सहित किसी भी कारण से होर्डिंग लगाना चलन बन गया है.

जिससे कई स्थानों पर यातायात बाधित हो रहा है और वाहन चालकों की नजर इन होर्डिंग्स पर जाने से दुर्घटनाएं भी हो रही हैं. यदि नगर परिषद सीमा के भीतर कहीं भी किसी भी प्रकार के होर्डिंग्स लगाए जाने हैं तो नगर परिषद के विज्ञापन विभाग की अनुमति अनिवार्य है.

खेती पर आधारित उद्योग संकट मेंगोंदिया का. किसानों का आर्थिक उत्थान साधने के लिए खेती व्यवसाय को प्रोत्साहन व गति देने शासन के माध्यम से विभिन्न उपक्रम, योजना क्रियान्वित की जाती है. लेकिन उस पर उचित क्रियान्वयन नही होने तथा दुर्गम क्षेत्रों के किसानों तक योजना नहीं पहुंचने आदि कारणों से खेती पर आधारित उद्योग संकट में है.

आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ ही किसानों का विकास साधने के लिए खेती पूरक व्यवसाय पर जोर दिया जाता है. लेकिन मुर्गी पालन व्यवसाय, बकरी पालन, संकरित गाय व भैंसे पालन आदि खेती पूरक व्यवसाय केवल नाम के लिए रह गया है. जबकि उसमें वृध्दि करने के लिए सभी स्तर पर प्रयास होना जरूरी है.

Gondia Heatwave Collector Mangesh Gondavale  News: गोंदिया जिले में गर्मी का पारा दिनबदिन बढ़ता जा रहा है, फिलहाल जिले का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया है। जिसके कारण उष्माघात होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। तेज धूप से बचाव के लिए उचित सावधानी बरतें।

ऐसी अपील जिलाधीश डॉ। मंगेश गोंदावले ने जिलाधीश कार्यालय के सभागृह में उष्ण लहर पूर्व तैयारी को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में नागरिकों से की। इस अवसर पर जिप सीईओ मुरुगानंथम, उपजिलाधीश सामान्य मानसी पाटिल, उपजिलाधीश चुनाव विजय अवधाने, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी राजन चौबे, सभी उपविभागीय अधिकारी और तहसीलदार सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।

गोंदावले ने कहा कि, वर्तमान में जिले में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, और मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि अगले कुछ दिनों में इसमें वृद्धि होगी। इसलिए तेज गर्मी के प्रभाव को लेकर सभी विभाग सतर्क होकर काम करें। लू से होने वाली मृत्यु से बचने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतें।

गोंदावले ने आगे कहा कि प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थान में हीट स्ट्रोक रूम स्थापित किया जाए। ORS पावडर का उपयोग करेंगर्मी का पारा बढ़ने के कारण नागरिकों को आवश्यक सावधानी बरतने की जरूरत है। लू के लक्षण महसूस होने पर बिना देर किए नजदीकी अस्पताल में इलाज कराएं।

प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र के आसपास लू से बचाव के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए पोस्टर लगाए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों व अन्य स्थानीय अस्पतालों में ओ।आर।एस। ओआरएस पाउडर सहित आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं का पर्याप्त भंडार उपलब्ध रखा जाए।

जिलाधीश ने यह भी कहा कि बच्चों, विकलांग व्यक्तियों, महिलाओं, बुजुर्गों और मजदूरों जैसे कमजोर समूहों के लिए विशेष देखभाल की व्यवस्था की जाए। प्रत्येक सरकारी कार्यालय में जनता से मिलने के लिए दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है।

लेकिन अभी गर्मी के दिन हैं, इसलिए नागरिकों को मिलने का समय सुबह 10 बजे से 11 बजे या शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच दिया जाए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि स्कूल और कॉलेज का समय भी सुबह का रखा जाए।

गर्मी से बचने के उपायदोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच बाहर जाने से बचें। पर्याप्त पानी पिए। धूप में बाहर निकलते समय सिर पर टोपी या स्कार्फ का प्रयोग करें। नींबू पानी या छाछ पिए। यात्रा के दौरान पानी अपने साथ रखें। हल्के वजन और ढीले रंग के कपड़ों का प्रयोग करें।

धूप में चश्मा, छाता, जूते आदि का प्रयोग करें। पालतू जानवरों को ठंडी और छायादार जगह पर रखे। गीले पर्दों, पंखों, कूलर की मदद से घर को ठंडा रखें।

यह करने से बचें तेज धूप के दौरान बाहर जाने से बचें कड़ी मेहनत का काम धूप में न करें बच्चों को पार्क किए गए वाहन में न रखे गहरे रंग और तंग कपड़े न पहनें गर्मियों के दौरान खाना पकाने से बचें शराब, चाय, कॉफी, शीतल पेय से बचे अधिक प्रोटीन वाला भोजन व बासी भोजन न खाए ।

Gondia HPV Vaccination News: गोंदिया सर्वाइकल कैंसर के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एचपीवी टीकाकरण अभियान शुरू किया है। यह अभियान पिछले डेढ़ माह से चलाया जा रहा है। जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा 1,143 शिविरों के माध्यम से 723 बालिकाओं का टीकाकरण किया गया। उल्लेखनीय है कि दिए गए लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। टीकाकरण को लेकर अभिभावकों में जहां असमंजस की स्थिति है, वहीं यंत्रणा को अभिभावकों के रोष का भी सामना करना पड़ रहा है।

महिलाओं में कैंसर की घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से, स्वास्थ्य विभाग ने महिला पेपिलोमा वायरस एचपीवी टीकाकरण के खिलाफ एक अभियान चलाया है। जिले के प्रत्येक स्कूल में जाकर 13 से 14 वर्ष के लड़कियों का टीकाकरण किया जा रहा है। इसके लिए स्वास्थ्य प्रशासन ने जिले को टीकाकरण का लक्ष्य दिया है। इस महत्वाकांक्षी टीकाकरण अभियान को क्रियान्वित करने के लिए जिला स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है।

इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, उपकेंद्रों और अस्पतालों में 1,143 शिविर लगाए गए। लेकिन 20 अप्रैल तक जिला स्वास्थ्य विभाग सिर्फ 723 लड़कियों को ही टीका लगा पाया है। दिए गए लक्ष्य को अगले तीन माह में पूरा करना है। स्वास्थ्य लक्ष्य हासिल करने के लिए विभाग की यंत्रणा अभिभावकों के पास जा रही है। लेकिन वैक्सीन लेने वाले मातापिता की उलझन और समझ को समझने के लिए यंत्रणा को काफी मेहनत करनी होगी।

ऐसे में स्कूलकॉलेजों में गर्मी की छुट्टियां रहेंगी। ऐसे में देखा जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग के लिए टीकाकरण का लक्ष्य पूरा करना काफी मुश्किल होगा।गोंदिया तहसील में सर्वाधिक टीकाकरणजिले के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में एचपीवी टीकाकरण का संचालन किया जा रहा है। आज तक जिले में 723 लड़कियों का टीकाकरण किया गया। इसमें तिरोड़ा तहसील में 82, सालेकसा में 108, सड़क अर्जुनी में 54, गोरेगांव में 68, गोंदिया में 184, देवरी में 41, अर्जुनी मोरगांव में 52 और आमगांव तहसील में 134 लड़कियों को टीका लगाया गया है।

अस्पताल में सिर्फ 103 टीकाकरणएचपीवी टीकाकरण जिला शल्य चिकित्सक के नियंत्रण में 12 स्वास्थ्य संस्थानों अस्पताल, उपजिला अस्पताल, बीजीडब्ल्यु शासकीय महिला अस्पताल में आयोजित किया जा रहा है। लेकिन अब तक 12 स्वास्थ्य संस्थानों में सिर्फ 103 बच्चियों को ही टीका दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि रजेगांव अस्पताल में अब तक टीकाकरण नहीं हुआ है।  वहीं सालेकसा अस्पताल में सबसे ज्यादा 49 लड़कियों को टीका लगाया गया है। अस्पताल में अब तक लगे टीकाकरण की स्थितितिरोड़ा उपजिला अस्पताल 9सालेकसा 49सौंदड़ 2सड़क अर्जुनी 12गोरेगांव 1रजेगांव 0BGW अस्पताल 11देवरी 4चिचगड़ 1अर्जुनी मोरगांव 4नवेगांवबांध 9 आमगांव अस्पताल

Gondia News: शासकीय आधारभूत कीमत खरीदी योजना अंतर्गत रबी पणन मौसम 202526 में मक्का बिक्री के लिए शासन की अधिकृत भीम पोर्टल पर किसानों को 1 से 30 अप्रैल 2026 तक ऑनलाइन पंजीयन करना होगा।

इसके अनुसार गोंदिया के सभी मक्का किसान जरूरी दस्तावेज जैसे ऑनलाइन 7/12 उतारा और रबी पणन मौसम 202526 की फसल बुआई का नमुना 8, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, सामुहिक 7/12 उतारा है, तो अन्य लोगों का सहमति पत्र और आधार कार्ड आदि के साथ ऑनलाइन पंजीयन करें।

जिलाधीश ने किसानों से आव्हान किया कि कि वे नीचे दिए गए शासकीय मक्का खरीद केंद्र पर जाएं और 30 अप्रैल, 2026 तक मक्का बिक्री के लिए ऑनलाइन किसान पंजीयन पूरा करें और शासन की मक्का खरीदी योजना का लाभ उठाएं।

मक्का खरीद केंद्रों के नाम कृषि उपज बाजार समिति गोरेगांव के तहत म्हसगांव, पांडव विपणन व सहकारी भात गिरणी मर्यादित, नवेझरी तहसील तिरोड़ा, तहसील सहकारी खरीदी बिक्री संघ मर्या। अर्जुनी मोरगांव, लक्ष्मी सहकारी भात गिरणी मार्या अर्जुनी/मोरगांव अंतर्गत नवेगांवबांध, कृषि उत्पन्न बाजार समिति अर्जुनी/मोरगांव अंतर्गत एपीएमसी अर्जुनी, देवरी सहकारी खरीदी बिक्री संघ मर्या. देवरी अंतर्गत तहसील सड़क अर्जुनी व देवरी सहकारी खरीदी बिक्री संघ मर्या। देवरी अंतगत हरदोली का समावेश है। ऐसी जानकारी जिला पणन अधिकारी विवेक इंगले ने दी है.

सिंचाई के लिए 16 घंटे बिजली आपूर्ति करें तहसील कार्यालय में किसानों का अनशन जारी

अर्जुनी मोरगांव, त.सं. धान खरीदी का लक्ष्य बढ़ाकर खरीफ मौसम के शेष धान की खरीदी करने, आदिवासी महामंडल के साथ ही मार्केटिंग फेडरेशन के धान का बकाया जल्द से जल्द देने, मक्का खरीदी केंद्र शुरू करने, धान को बोनस घोषित करने, धान फसल को सिंचित करने के लिए 16 घंटे विद्युत आपूर्ति करने आदि मांगों को लेकर अन्नदाता धान उत्पादक किसान संघ अर्जुनी मोरगांव व विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था संघ के बैनर तले किसानों ने अर्जुनी मोरगांव के तहसील कार्यालय के समक्ष 15 अप्रैल से बेमियादी अनशन शुरू किया।

अब तक संबंधित अधिकारी जनप्रतिनिधियों द्वारा किसानों की मांगों को गंभीरता से नहीं लिया है। जिससे अब किसान रास्ता रोको आंदोलन के मुड़ में नजर आ रहे हैं। तहसीलदार के माध्यम से इस संबंध में फिर एक बार ज्ञापन भेजा गया है।

किसानों ने मांग की है कि बाजार समिति के मार्केटिंग यार्ड को शुरु कर भावांतर योजना शुरु करने, सीधे कर्ज माफी कर सातबारा कोरा करने, वर्ष 2019 के महात्मा ज्योतिबा फुले प्रोत्साहन पर राशि के 50 हजार शेष किसानों को देने जाए, रबी मौसम धान व मका ईफसल निरीक्षण कर सातबारा ऑनलाइन पोर्टल शुरू करने की मांग की गई है।

माहूरकुड़ा सड़क की मरम्मत करें। साथ ही, अर्जुनी मोरगांव तहसील के माहुरकुड़ा सड़क मरम्मत के लिए निधि दी जाए, सुजल सामाजिक बहुद्देशीय संस्था नवेगांवबांध द्वारा 1 अप्रैल से पानी की दर में वृद्धि की गई है, जिसे तत्काल रोकने। अनशन में ललित बालबुद्धे, रमेश लाड़े, जगदीश सांगोड़े, किशोर बेलखोड़े, दुलीचंद लांजेवार, शंकर लोगड़े आदि शामिल हैं।

Gondia News: भारतीय रेलवे द्वारा ग्रीष्म ऋतु 2026 के दौरान यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए और सुगम व सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जा रही है.

ट्रेन क्र. 07580 चर्लपल्लीमधुपुर समर स्पेशल ट्रेन चर्लपल्ली से 23 अप्रैल को तथा ट्रेन क्र. 07581 मधुपुरचर्लपल्ली समर स्पेशल ट्रेन मधुपुर से 24 अप्रैल को चलेगी. इन ट्रेनों का स्टापेज गोंदिया में दिया गया है. ट्रेन क्र.07580 चर्लपल्लीमधुपुर समर स्पेशल ट्रेन चर्लपल्ली से 23 अप्रैल को 11.30 बजे रवाना होगी तथा गोंदिया 20.40 बजे पहुंचेगी.

इसी तरह ट्रेन क्र.07581 मधुपुरचर्लपल्ली समर स्पेशल ट्रेन मधुपुर से 24 अप्रैल को 19 बजे रवाना होगी तथा दूसरे दिन गोंदिया 12.55 बजे पहुंचेगी. चर्लपल्लीमधुपुर ट्रेन की समय सारणी ट्रेन क्र. 07586 चर्लपल्लीमधुपुर समर स्पेशल ट्रेन चर्लपल्ली से 30 अप्रैल को तथा ट्रेन क्र. 07587 मधुपुरचर्लपल्ली समर स्पेशल ट्रेन मधुपुर से 1 मई को चलेगी जो गोंदिया 20.40 बजे पहुंचेगी और 17 बजे मधुपुर स्टेशन पहुंचेगी.

इसी तरह ट्रेन क्र.07587 मधुपुरचर्लपल्ली समर स्पेशल ट्रेन मधुपुर से 01 मई को 19 बजे रवाना होगी तथा दूसरे दिन गोंदिया 12.55 बजे पहुंचेगी और तीसरे दिन 04 बजे चर्लपल्ली स्टेशन पहुंचेगी.

Railway Safety Award Nagpur Division: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल में सुरक्षित और सुचारु रेल संचालन के लिए संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इसी कड़ी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने हेतु मंडल रेल प्रबंधक दीपक कुमार गुप्ता द्वारा हर माह आयोजित संरक्षा बैठक में उन्हें सम्मानित किया जाता है।

21 अप्रैल को आयोजित बैठक में दो कर्मचारियों को उनके सराहनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। पहले कर्मचारी लालन यादव (पॉइंट्समैन/बिरसोला) ने 28 फरवरी 2026 को गेट क्रमांक GJ13 पर ड्यूटी के दौरान एक ट्रेन के वैगन (CR17296) के धुरे से असामान्य गर्मी और धुआं निकलते देखा।

उन्होंने तुरंत स्टेशन मास्टर को सूचना दी, जिसके बाद ट्रेन को बिरसोला स्टेशन पर रोका गया। जांच में वैगन असुरक्षित पाया गया और उसे अलग कर दिया गया। उनकी सतर्कता से एक संभावित बड़ी दुर्घटना टल गई।

दूसरे कर्मचारी अमर दयाल राम (वरिष्ठ अनुभाग अभियंता/डेमू शेड/गोंदिया) ने लंबे समय से खराब पड़ी CCTV प्रणाली की जांच और गुणवत्ता सुधार के लिए एक टेस्ट बेंच विकसित किया। इस नवाचार से 1400 HP DEMU और 3-फेज MEMU रेक्स के निरीक्षण व ट्रबलशूटिंग कार्य अधिक प्रभावी हो सके, जिससे रेक्स की उपलब्धता और विश्वसनीयता में उल्लेखनीय सुधार हुआ।

मंडल रेल प्रबंधक दीपक कुमार गुप्ता ने दोनों कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी सजगता, नवाचार और कर्तव्यनिष्ठा ही सुरक्षित रेल संचालन की मजबूत नींव है। उन्होंने अन्य कर्मचारियों से भी प्रेरणा लेकर संरक्षा के प्रति हमेशा सतर्क रहने का आह्वान किया।

Pangoli River Water Crisis News: गोंदिया एक समय वर्षों पूर्व गोंदिया जिले की जीवनदायीनी समझी जाने वाली पांगोली नदी आज नैसर्गिक कारणों के साथ ही मानवीय हस्तक्षेपों और क्रियाकलापों की वजह से लुप्त होने की कगार पर आ पहुंची है। नदी के किनारे खड़े होकर देखने पर इसकी मरणासन्न अवस्था दिखाई पड़ेगी। दिनबदिन नदी की सांसे कम होती जा रही है। जिस वजह से गोंदिया जिले का विशेषत गोंदिया, गोरेगांव और अंशत आमगांव तहसील के किसान खतरें में आ गए हैं।

साथ ही नदी का जलस्तर भी घट गया है। नदी के पानी पर निर्भर पशुपक्षी आज पानी की बुंद के लिए तरस रहे हैं। बारबार ध्यानाकर्षण करने के बावजूद प्रशासकीय और राजनीतिक उदासीनता की वजह से नदी का पुनरूज्जीवन प्रस्ताव जलसंपदा विभाग में थंडे बस्ते में प्रलंबित होने से आम नागरिकों को पानी समस्या का हर वर्ष सामना करना पड़ता है। नदी की यह स्थिती देख किसान और नागरीक भविष्य में निर्माण होने वाले जलसंकट का आभास कर गंभीर चिंतन में है।

नदी को मिलने वाले सारे नाले भी लगभग खत्म से गए हैं। नदी के नालेरूपी नैसर्गिक जलस्रोत भी धीरे धीरे नष्ट होने की वजह से एक समय वर्षभर बहने वाली नदी को आज नाले का रूप आ गया है। नदी को देखने पर इसका अस्तित्व ही आज लगभग खत्म होता सा दिखाई पड़ता है। उद्गम से संगम तक लगभग 70 किमी। का इस नदी का प्रवाह क्षेत्र है। आज से लगभग 2530 वर्ष पूर्व गोरेगांव, गोंदिया और आमगांव तहसील के किसानों के लिए वरदान के साथ सैकड़ों हेक्टर खेतजमीन इस नदी से सिंचित होती थी।

नदी नामशेष होने की कगार परजिले का जलस्तर भी इस नदी की वजह से सकारात्मक था। लेकिन नैसर्गिक कारणों, मानवीय क्रियाकलापों और प्रशासकीय और राजनीतिक अनास्था, अनदेखी की वजह से यह नदी नामशेष होने की कगार पर आ पहुंची है। नदी के किनारों पर स्थापित अनेक राइसस मिल्स, लाख कारखानों द्वारा नदी में छोडे जानेवाले दूषित पानी की वजह से नदी पूर्णत प्रदूषित हो गई है। जिले के जो जागरूक नागरिक है, सामाजिक संस्थाएं है, उन्हें यह बात समझ में आ रही है।

वे नागरिकों व किसानों को नदी की समस्यायों से और इसके पुनरुज्जीवन, संरक्षण, संवर्धन और विकास की आवश्यकता से अवगत भी करा रहे हैं। जनप्रतिनिधियों को ध्यान देने की जरूरतइसी जागरूकता की वजह से पिछले 10 वर्षों से पांगोली नदी बचाओं संघर्ष कृति समिति के माध्यम से पांगोली नदी के पुनःरूज्जीवन, संवर्धन, संरक्षण और विकास का मुद्दा बारबार उठाकर शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधिओं का इस महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान आकर्षित कर रही है।

लेकिन अभी तक शासन, प्रशासन और किसानों और नागरिकों के हित की बात करने वाले जनप्रतिनिधि इस विषय को लेकर गंभीर ही नहीं हुए हैं। कई स्थानों पर तो नदी और किनारा समतल हो गया है। पांगोली नदी पर मृदा व जलसंधारण विभाग द्वारा बनाए गए 6 कोल्हापुरी बांध और जिप लघु पाटबंधारे विभाग द्वारा बनाए गए लगभग 22 संग्रहित बांध और 1 ब्रिज कम बांध भी आज जीर्ण हो गए हैं, जिन्हें दुरुस्ती की आवश्यकता है। इन जीर्ण बांधों का किसानों को कोई लाभ नहीं हो रहा है।

Navegaon Nagzira Tiger Reserve: गोंदिया नागझिरानवेगांव व्याघ्र प्रकल्पएनएनटीआर में 1 मई से चार नए गेट खोले जाएंगे। इसमें नवेगांवबांध के पास माधवझरी और जांबलीदोडके, मुरदोलीगोरेगांव और पांगडीगोंदिया जैसे नए गेट पर्यटकों के लिए खोले जा रहे हैं। क्योंकि यह क्षेत्र बफर जोन में आता है इसलिए पर्यटक यहां नाइट सफारी भी कर सकते हैं। नागझिरानवेगांव व्याघ्र प्रकल्प के 150 किमी कोर जोन में है। इसमें 72 पोचिंग कैम्प स्थापित किए गए हैं।

प्रत्येक कैम्प पर 2 ऐसे कुल 144 मजदूर हैं। यहां 16 नाके हैं, जहां 48 मजदूरों को रोजगार मिलता है। इसके अलावा 9 वायरलेस कैंपों में 2025 लोग हैं। नागझिरानवेगांव व्याघ्र प्रकल्प में कुल 68 जिप्सियां हैं। अकेले पिटेझरी गेट पर उनमें से 25 हैं। प्रत्येक जिप्सी में एक चालक और एक गाइड होता है।प्रकल्प के लिए टाटा समूह की पहलटाटा समूह ने नागझिरानवेगांव व्याघ्र प्रकल्प के गांवों की ओर मदद का हाथ बढ़ाया है। इसमें 6070 गांवों का एक समूह शामिल होगा।

इस समूह को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका उद्देश्य कपड़े के थैले बनाना, संकरीत गायों का वितरण करना, आदिवासी कलाकृति और चित्रकला को प्रशिक्षित करना, बुरड़ लोगों को प्रशिक्षित करना, मशरूम उत्पादन को प्रशिक्षित करना और इन सभी उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराना है।प्रत्येक गेट पर रहेंगे 10 वाहननिजी वाहनों को नागझिरानवेगांव व्याघ्र प्रकल्प में प्रवेश की अनुमति नहीं है और पर्यटकों को वन विभाग की जिप्सियों के माध्यम से ही सफारी पर जाना पड़ता है।

अब क्योंकि नागझिरानवेगांव व्याघ्र प्रकल्प के चार और गेट खोले जाएंगे तो उनके लिए भी वाहनों की जरूरत पड़ेगी। इसके चलते एक गेट पर 1010 कुल 40 जिप्सियों की व्यवस्था की जाएगी, ताकि पर्यटकों को वाहनों की कमी से परेशानी न हो।

स्थानीय लोगों को मिलेगा रोजगार ताड़ोबा, पेंच के बाद अब पर्यटक नवेगांवनागझिरा व्याघ्र प्रकल्प का रुख कर रहे हैं। पर्यटक जंगल सफारी का आनंद ले सकते हैं। इसका उद्देश्य कौशल विकास के माध्यम से स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है। प्रीतमसिंग कोडापे, उपसंचालक, नागझिरानवेगांव व्याघ्र

Parshuram Jayanti Amgaon News: आमगांव सकल ब्राह्मण समाज आमगांव द्वारा भगवान परशुराम जन्मोत्सव दो दिवसीय कार्यक्रमों के साथ श्रद्धा और उत्साहपूर्वक मनाया गया। 18 अप्रैल की शाम 6 बजे भगवान परशुराम की पूजा-अर्चना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसके बाद महिलाओं और बच्चों द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं। 19 अप्रैल को जन्मोत्सव के दिन सुबह 11 बजे विधिवत पूजा, आरती के साथ मुख्य कार्यक्रम प्रारंभ हुआ।

कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज अध्यक्ष नरेंद्र बाजपेई ने की, जबकि अतिथि के रूप में शंभुदयाल अग्रिका, छगनलाल व्यास, कुंजबिहारी शर्मा, संतोष शर्मा और अनिल शर्मा उपस्थित रहे। सभी अतिथियों का पुष्पगुच्छ से स्वागत किया गया। अतिथियों ने भगवान परशुराम के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए समाज की एकता और प्रगति पर मार्गदर्शन दिया। इसके बाद महिलाओं द्वारा सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया।

शाम 7 बजे भगवान परशुराम की भव्य शोभायात्रा निकाली गई, जो राजस्थान सेवा समिति से नगर भ्रमण करते हुए गंतव्य स्थल तक पहुंची। मार्ग में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं और श्रद्धालुओं द्वारा स्वागत व जलपान की व्यवस्था की गई।

शोभायात्रा में भगवान परशुराम की आकर्षक झांकियां विशेष आकर्षण का केंद्र रहीं। गंतव्य स्थल पहुंचने के बाद महाआरती की गई तथा बच्चों द्वारा दशावतार का मनमोहक मंचन प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम का समापन महाप्रसाद वितरण के साथ हुआ। आयोजन की सफलता में अध्यक्ष नरेंद्र बाजपेई एवं उनकी टीम का विशेष योगदान रहा।

अर्जुनी मोरगांव में भी गूंजी जय परशुराम की गूंज

अर्जुनी मोरगांव में भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर शहर भक्तिमय वातावरण में डूब गया। विप्र फाउंडेशन और सकल ब्राह्मण समाज के संयुक्त तत्वावधान में दुर्गा चौक स्थित गणेश मंदिर से भव्य शोभायात्रा निकाली गई।

भगवा झंडों और भक्ति संगीत के बीच “जय परशुराम” और “जय श्रीराम” के गगनभेदी नारों ने माहौल को ऊर्जावान बना दिया। पारंपरिक वेशभूषा में शामिल पुरुष, महिलाएं और बच्चों ने शोभायात्रा की शोभा बढ़ाई।

मार्ग में नागरिकों ने पुष्पवर्षा कर स्वागत किया। शोभायात्रा का समापन सिविल लाइन्स स्थित श्री हनुमान मंदिर देवस्थान पर हुआ। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने भगवान परशुराम के आदर्शों को अपनाने और समाज में एकता व संस्कृति को मजबूत करने का संकल्प लिया।

Gondia Forest Department Action: गोंदिया जिले के अर्जुनी मोरगांव तहसील अंतर्गत धाबेटेकड़ी आदर्श गांव में इन दिनों तेंदुए का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते कुछ दिनों से तेंदुए की लगातार मौजूदगी ने ग्रामीणों की नींद उड़ा दी है। हालात इतने गंभीर हो गए कि 10 अप्रैल को तेंदुए ने 6 वर्षीय मासूम प्रज्वल मेश्राम पर हमला कर उसकी जान ले ली। इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे इलाके में आक्रोश और भय का माहौल बन गया।

मासूम की मौत के बाद बढ़ा आक्रोश

प्रज्वल मेश्राम की मौत के बाद गांव के लोगों ने वन विभाग के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में लंबे समय से तेंदुए की गतिविधियां देखी जा रही थीं, लेकिन समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए। इस घटना ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए।

घटना के बाद वन विभाग हरकत में आया और तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए गए। सुरक्षा के मद्देनजर गांव और आसपास के इलाकों में निगरानी भी बढ़ाई गई।

दो तेंदुए पकड़ने के बाद भी नहीं थमा आतंक

वन विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए धाबेटेकड़ी क्षेत्र से दो तेंदुओं को पिंजरे में कैद कर लिया। इससे कुछ समय के लिए ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। लेकिन यह राहत ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकी।

अगले ही दिन ईसापुर, इंटखेड़ा और धाबेटेकड़ी इलाके में फिर से तेंदुए की हलचल देखी गई। इससे यह आशंका जताई जा रही है कि क्षेत्र में एक से अधिक तेंदुए सक्रिय हैं। ग्रामीणों के अनुसार, तेंदुआ गांव में घुसकर बकरियों और मुर्गियों का शिकार कर रहा है, जिससे लोगों का डर और बढ़ गया है।

गांव में दहशत, वन विभाग पर बढ़ा दबाव

ताजा घटना में किसान अमरदास भोचते के घर के पास तेंदुआ देखे जाने से गांव में फिर दहशत फैल गई है। लोग शाम होते ही घरों में कैद होने को मजबूर हैं और बच्चों को बाहर निकलने से रोका जा रहा है।

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वन विभाग की टीम लगातार गश्त कर रही है और अतिरिक्त पिंजरे लगाने की तैयारी की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि इलाके में मौजूद सभी तेंदुओं को पकड़ने तक अभियान जारी रहेगा।

ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द इस समस्या का स्थायी समाधान किया जाए और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। लगातार हो रही घटनाओं ने पूरे अर्जुनी मोरगांव तहसील में भय का वातावरण पैदा कर दिया है, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है।

Gondia Ayushman Bharat News: गोंदिया जिला राज्य की सीमा के पास होने की वजह से, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्यों से मरीज इलाज के लिए जिले में आते हैं। जो मरीज आते हैं, वे भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना का फायदा उठाते हैं, लेकिन इस योजना के तहत महाराष्ट्र राज्य के मरीजों के इलाज के लिए इन राज्यों को निधि मिलने में देरी हो रही है।

इसके लिए दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक ली जाएगी और खामियों को जल्द दूर किया जाएगा, ऐसा जिले के पालकमंत्री इंद्रनील नाईक ने नियोजन भवन में आयोजित प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना संचालन समिति की बैठक में कहा। इस अवसर पर विधायक राजकुमार बडोले, विनोद अग्रवाल, पूर्व विधायक राजेंद्र जैन, जिला शल्यचिकित्सक पुरुषोत्तम पटले, जिला स्वास्थ्य अधिकारी अभिजीत गोल्हार, उपजिलाधीश सामान्य मानसी पाटिल, निवासी चिकित्सा अधिकारी बी।डी। जायस्वाल, जयंती पटले, रोशन कानतोडे उपस्थित थे।

आम लोगों के लिए अहम योजनाएं

महत्वपूर्ण स्वास्थ्य बीमा योजनाएं हैं पालकमंत्री नाईक ने कहा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना महाराष्ट्र के आम आदमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्वास्थ्य बीमा योजनाएं हैं।

फिलहाल, इन दोनों योजनाओं को एक साथ लागू किया जा रहा है, जिसे अब आयुष्मान भारत योजना नाम दिया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज देना है।

अब इस संयुक्त योजना के तहत, जिन्होंने आयुष्मान कार्ड बनाए हैं, उन्हें प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रु। तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवरेज मिलता है। अस्पताल में भर्ती होने के बाद के खर्च जैसे दवाइयां, टेस्ट, सर्जरी इस योजना में शामिल हैं।

जनप्रतिनिधियों ने सवाल उठाया था कि स्थानीय गरीब लोगों को इस योजना का लाभ समय पर नहीं मिल रहा है। साथ ही, गोंदिया जिले से सटे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों के नागरिक भी इस योजना के तहत इलाज के लिए गोंदिया आते हैं।

ऐसे में उन्हें समय पर लाभ दिया जाता है, लेकिन दोनों राज्य सरकारों से निधि आने में काफी देरी होती है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जनप्रतिनिधि और राज्य के मुख्यमंत्री इस योजना में कमियों को दूर करने की पहल करेंगे।

HPV वैक्सीन को लेकर जागरूकता

HPV वैक्सिन सुरक्षितआयुष्मान भारत योजना कार्ड बनाने में गोंदिया जिला राज्य में तीसरे नंबर पर है। भारत में महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर के बढ़ते मामलों को देखते हुए, सरकार 14 से 15 साल की लड़कियों को मुफ्त एचपीवी वैक्सीन दे रही है। यह वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है।

अपनी लड़कियों को किसी भी अफवाह पर विश्वास किए बिना नजदीकी स्वास्थ्य संस्था में ले जाएं और उन्हें एचपीवी का टीका लगवाएं, ऐसी अपील पालकमंत्री नाईक ने की है।

Wainganga River Drinking Water Scarcity: वैनगंगा नदी के निचले स्तर पर पहुंचने से गोंदिया शहर और आसपास के दो गांवों, कुड़वा और कटंगी में पीने के पानी की समस्या खड़ी हो गई है। अच्छी बात यह है कि पुजारीटोला प्रकल्प से पानी मिलेगा। लेकिन, जिले के बड़े प्रकल्प भी अपने निचले स्तर पर पहुंच गए हैं, और उनमें बहुत कम पानी बचा है।

ऐसे में, अगले दो महीने मुश्किल लग रहे हैं और जिले में जल संकट के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि जिला टैंकर मुक्त है, लेकिन ग्रामीण हकीकत कुछ और है। गांवों में नागरिकों को दूर से पानी लाना पड़ रहा है। इस बीच, जिले के लिए गंभीर बात यह है कि गोंदिया शहर और उससे सटे दो गांवों कटंगी और कुड़वा को पानी की आपूर्ति करने वाली वैनगंगा नदी साथ छोड़ने वाली है। 1012 दिनों के लिए ही पर्याप्त पानी होने से महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण की टेंशन बढ़ गई है।

सौभाग्य से, पुजारीटोला परियोजना से पानी लाने का प्रावधान किया जाएगा। लेकिन पुजारीटोला परियोजना में भी करीब 29.053 एमसीएम यानी 66.75 प्रश. जल भंडारण है। ऐसे में यहां से पानी लाकर गोंदिया और दो गांवों के नागरिकों की प्यास बुझाई जाएगी। लेकिन, यह स्थिति आने वाली गंभीर स्थिति की ओर इशारा करती है। यह स्थिति अभी उत्पन्न हुई है और मई व जून माह में जब गर्मी चरम पर होगी, तब जिले में क्या होगा, यह सोच कर ही पसीने छूट रहे हैं।

ऐसी ही स्थिति पिछले चारपांच वर्षों में उत्पन्न हुई थी और इस वर्ष भी इसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। भयावह स्थिति के संकेतसीमेंट के जंगल और पेड़ों के काटे जाने के कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया है और तीन ऋतुओं का चक्र बाधित हो गया है। अप्रैल का महीना खत्म होने को है, पारा 43 डिग्री तक जा रहा है और कई शहरों में तापमान 45 डिग्री तक चला गया है।

अभी गर्मी भी पूरी तरह नहीं आई है फिर भी पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है। नागरिकों को पानी के लिए दूरदूर भटकना पड़ रहा है। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि ये पर्यावरण से छेड़छाड़ का नतीजा है और भविष्य में भयावह समय का संकेत है। इसके चलते अभी से पेड़ लगाने और जल ही जीवन मंत्र पर अमल करने की सलाह दी जा रही है।

परियोजनाओं की हालत खराबजिले में सिरपुर, कालीसरार, पुजारीटोला और इटियाडोह चार प्रमुख जल परियोजनाएं हैं। जिले का जल प्रबंधन इन पर निर्भर है। लेकिन आज इन परियोजनाओं की हालत खराब है। 21 अप्रैल के आंकड़ों के अनुसार सिरपुर परियोजना में 26.18 प्रश। जल भंडारण है। पुजारीटोला परियोजना में 66.75 प्रश., कालीसरार परियोजना में 39.90 प्रश. व इटियाडोह परियोजना में 36.92 प्रश. जल भंडारण है।

इसके अलावा मध्यम परियोजना में सिर्फ 34 प्रश. जल भंडारण बचा है और मामा तालाबों का जलस्तर निम्नतम स्तर तक पहुंच चुका हैं। ऐसे में अगले दो माह में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भीषण जल संकट का सामना करना पड़ेगा।

जलापूर्ति की जिम्मेदारीगोंदिया शहर के नागरिकों की पानी की मांग है। पुजारीटोला परियोजना से गोंदिया वासियों की प्यास बुझती है। इसके लिए 10 एमएल पानी रिजर्व रखा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों की प्यास बुझाने की जिम्मेवारी जिला परिषद प्रशासन की है।

Gondia Protest News: छत्रपति संभाजी नगर में आयोजित आयटक से संबद्ध महाराष्ट्र राज्य ग्राम पंचायत कर्मचारी महासंघ की राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार, पूरे महाराष्ट्र में 75,000 ग्राम पंचायत कर्मचारी एक जोरदार, राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करने की तैयारी कर चुके हैं।

यह कदम सरकार द्वारा उनकी लंबे समय से लंबित मांगों की जानबूझकर और लगातार की जा रही उपेक्षा के विरोध में होगा, जबकि अतीत में कई बार विरोध प्रदर्शन किए जा चुके हैं। इस आंदोलन के माध्यम से, कर्मचारियों का उद्देश्य अभय यावलकर समिति द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार करवाने, 23 फरवरी से प्रभावी बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करवाने, वेतन अनुदान के लिए आयआधारित पात्रता मानदंड को समाप्त करवाने, दमनकारी जनसंख्याआधारित आकृतिबंध रद्द करवाने, बैंक खातों के माध्यम से मासिक वेतन का सीधा हस्तांतरण करवाने, भविष्य निधि PF रिकॉर्ड को अपडेट करवाने और सरकार द्वारा 100 प्रश. जीवनयापन भत्ता प्रदान करवाने पर जोर देना है।

3 चरणों में होगा आंदोलन गोंदिया में तहसील अध्यक्ष देवेंद्र मेश्राम की अध्यक्षता और राज्य महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष मिलिंद गणवीर, आयटक के जिला सचिव रामचंद्र पाटिल, तहसील सचिव विनोद शहारे, जिला उपाध्यक्ष भाऊलाल कटंगकर की गरिमामयी उपस्थिति में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान, तीन चरणों वाली राज्यव्यापी आंदोलन योजना को अंतिम रूप दिया गया।

11 मई को गोंदिया जिला परिषद और जिलाधीश कार्यालय में एक विरोध मार्च और धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा, 8 जून से नागपुर में मुख्यमंत्री सचिवालय के समक्ष एक अनिश्चितकालीन राज्यव्यापी धरना दिया जाएगा और 6 जुलाई को वरिष्ठता सूची में सूचीबद्ध कर्मचारी 10 प्रश. आरक्षण कोटे के अनुसार जिला परिषद सेवाओं में भर्ती की मांग को लेकर मुंबई मंत्रालय में एक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल और धरना शुरू करेंगे।

इसके अलावा, इस आंदोलन के दौरान, ग्रुप ड पदों के लिए एक विशेष भर्ती अभियान चलाने की एक विशिष्ट मांग भी उठाई जाएगी, जो मौजूदा अनुकंपा नियुक्ति योजना के समान हो और जो वर्तमान में ग्रुप क पदों पर लागू भर्ती प्रक्रिया की तर्ज पर हो। बैठक में कर्मचारियों से इस तीन चरणों वाले राज्यव्यापी आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान मिलिंद गणवीर ने किया।

इस अवसर पर महेंद्र भोयर, मुकेश बिसेन, मानिक उके, शहेसराम महुर्ले, सुरेश पंधरे, सुरेश ठाकरे, देवेंद्र क्षीरसागर, सुजीत खोब्रागड़े, राहुल उपवंशी, यवन धमगाये, संजय चचाने, सुशील डोंगरे, तेजसिंह नैकाने के साथ कई कार्यकर्ताओं उपस्थित थे।

Gondia Naxalism News:  गोंदिया जिले की सालेकसा तहसील पिछले चार दशकों से नक्सलवाद की गंभीर समस्या से जूझती रही है। आदिवासी बहुल इस क्षेत्र में नक्सल गतिविधियों के कारण विकास कार्य लंबे समय तक बाधित रहे।

अब जब केंद्र सरकार ने 31 मार्च को इन इलाकों को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है, तो लोगों के मन में उम्मीद जगी है कि क्या अब यह क्षेत्र विकास की मुख्यधारा में शामिल हो पाएगा। सालेकसा तहसील सहित जिले के कई हिस्से 1990 से 2010 के बीच नक्सल गतिविधियों के प्रभाव में रहे। इस दौरान ग्रामीणों का जीवन भय और असुरक्षा के माहौल में बीता।

प्रशासनिक पहुंच सीमित रही और कई गांव विकास से वंचित रह गए, आजादी के 75 से अधिक वर्षों के बाद भी कई पहाड़ी और दूरस्थ गांवों में पक्की सड़कें, स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं पूरी तरह उपलब्ध नहीं हैं। इससे क्षेत्र को पिछड़ा माना जाता है।

योजनाओं का लाभ नहीं मिलता कई मामलों में यह सामने आया कि आदिवासियों के नाम पर मिलने वाली सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक जरुरतमंदों तक नहीं पहुंच पाया। वहीं कुछ योजनाएं कागजों तक ही सीमित रह गईं, जिससे आदिवासी समाज विकास से दूर रह गया।

पुलिस विभाग द्वारा चलाई गई दादालोरा खिड़की योजना के तहत गांव गांव जाकर लोगों की समस्याएं जानी गई और उनके समाधान का प्रयास किया गया। इससे लोगों में जागरुकता बढ़ी और कई लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिला। युवाओं को भी रोजगार और मुख्यधारा से जोड़ने में मदद मिली।

सरकार ने विकास और सुरक्षा, समर्पण और पुनर्वास तथा विकास और विश्वास जैसी नीतियों के माध्यम से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अभियान चलाया। इसके चलते कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और अंततः इन क्षेत्रों को नक्सल मुक्त घोषित किया गया।

नक्सल मुक्त घोषणा के बाद सबसे बड़ी चुनौती यह है कि सरकारी योजनाएं वास्तव में दूरदराज के गांवों तक पहुंचे। सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में ठोस कार्य होने से ही सालेकसा में विकास की नई सुबह संभव है।

Goregaon ZP School Dhanutola News: गोरेगांव  तहसील के आदिवासी गांव धानुटोला स्थित जिला परिषद प्राथमिक शाला की स्थिति बेहद दयनीय है। यहां शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है और इस गांव में बच्चों का भविष्य शिक्षा की कमी के कारण अंधेरे में नजर आ रहा है।

स्कूल में शिक्षकों की भारी कमी के कारण पढ़ाई की व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है। धानुटोला गांव के इस स्कूल में सिर्फ एक ही शिक्षक कार्यरत हैं, जो कक्षा 1ली से लेकर कक्षा 4थी तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस एक शिक्षक को प्रधानाध्यापक और शिक्षक दोनों की जिम्मेदारी सौंप दी गई है, जिससे स्कूल की शिक्षा व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही है।

इसके अलावा, शिक्षा के मामले में कार्यरत शिक्षक भी गंभीर नहीं दिखते हैं। 21 अप्रैल को जब स्कूल में बच्चों को पढ़ाई की जरूरत थी, शिक्षक कापगते विद्यालय संबंधित कार्यों से बाहर होने के कारण स्कूल से नदारद थे। जनप्रतिनिधियों और शिक्षा विभाग को इस गंभीर समस्या पर ध्यान देना चाहिए, ताकि गांव के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके और उनका भविष्य उज्जवल हो।

यह स्थिति इस बात की भी पुष्टि करती है कि आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए अधिक संसाधनों और उचित प्रबंधन की जरूरत है। शिक्षा के साथसाथ सुरक्षा पर भी खतराइस विद्यालय में केवल 19 छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन शिक्षक की कमी के कारण छात्रों की सुरक्षा भी एक गंभीर समस्या बन गई है।

एक तरफ तो शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है, वहीं दूसरी ओर शिक्षक नहीं होने से बच्चों की सुरक्षा भी सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। स्थानीय प्रशासन व जनप्रतिनिधियों की अनदेखीशाला प्रशासन द्वारा शिक्षक की कमी को दूर करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। जबकि पूरा शैक्षणिक सत्र खत्म होने को है, स्कूल में स्वयंसेवक शिक्षक की नियुक्ति भी नहीं की गई है।

शिक्षा विभाग और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की अनदेखी के कारण धानुटोला के आदिवासी बच्चों का भविष्य संकट में है। वर्षों से शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही इस अनदेखी के कारण गांव के कई छात्र शिक्षा से वंचित हो गए हैं, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।

शिक्षक नियुक्त करेंगे21 अप्रैल को कार्यरत शिक्षक कापगते स्कूल से संबंधित कार्यों से बाहर गए हुए थे और उनकी अनुपस्थिति के कारण छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हुई। इस वर्ष का शैक्षणिक सत्र खत्म होने वाला है, लेकिन आगामी सत्र में यहां स्वयंसेवक शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी।

Maharashtra Government Atrocity Act 1989: सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति (अत्याचार निवारण) एक्ट 1989 (संशोधित एक्ट 2015) नियम 1995 और संशोधित नियम 2016 के तहत अनुसूचित जाति जनजाति के हत्या/मौत के मामले में मृत हुए व्यक्ति के एक योग्य वारिस को सरकारी नौकरी देने का फैसला किया है, और इसके तहत परिवार वालों को सरकारी नौकरी से जीने की नई उम्मीद पैदा हुई है, ऐसा प्रतिपादन जिले के पालकमंत्री इंद्रनील नाइक ने सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग की ओर से नियोजन सभागृह में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में किया।

इस दौरान विधायक विनोद अग्रवाल, जिप अध्यक्ष लायकराम भेंडारकर, समाज कल्याण समिति सभापति रजनी कुंभरे, पूर्व विधायक राजेंद्र जैन, जिला जाति जांच समिति के अध्यक्ष तथा अपर जिलाधीश उप (रिटायर्ड) प्रदीप कुलकर्णी, जिलाधीश (सामान्य प्रशासन) मानसी पाटिल, आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी उमेश काशिद, जिप के अतिरिक्त सीईओ तानाजी लोखंडे, जिला नियोजन अधिकारी मुरलीनाथ वाडेकर, समाज कल्याण सहायक आयुक्त किशोर भोयर, जिला समाज कल्याण अधिकारी कीर्तिकुमार कटरे उपस्थित थे।

नाइक ने दिए नियुक्ति पत्र, सिपाही पद पर योग्य वारिस

गोंदिया जिले में 8 योग्य वारिसों को ग्रुप-D संवर्ग में ‘सिपाही’ पद के लिए नियुक्ति पत्र हर्ष छेदीलाल इमलाह, संगीता भीमराज कुंभरे, देलेंद्र टोलूराम बेलबंशी, दिनेश श्रीराम दरवड़े, आर्यन कृष्णकुमार मेश्राम, रजनी मनोहर धमगाये, निकिता अर्पित उके, दिशा निशांत मेश्राम को नाइक ने नियुक्ति पत्र दिए। प्रस्तावना किशोर भोयर ने रखी। संचालन व आभार समाज कल्याण अधीक्षक स्वाति कापसे ने किया।

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ग्रुप-D पद पर नियुक्त

• नाइक ने आगे कहा कि एट्रासिटी अंतर्गत परिवार को जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन सरकार ने उस परिवार के जख्मों पर मरहम लगाने का काम जरूर किया है और ऐसे परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी विभाग में ग्रुप-D पद पर नियुक्त किया गया है।
• उन्होंने इस मौके पर यह भी कहा कि इससे अनुसूचित जाति और जनजाति के खिलाफ एट्रासिटी में मृत व्यक्ति के परिवार को आर्थिक लाभ मिलेंगे।
• इस दौरान उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार में आने वाले कर्मचारी परिवार का आर्थिक बोझ उठाएंगे और देश की सेवा भी करेंगे।

Bhandara News: सुरक्षित यात्रा के लिए पहचानी जाने वाली महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल एसटी की बसों को वर्ष 202526 में भंडारा विभाग में कुल 75 हादसों का सामना करना पड़ा है. इन हादसों के कारण महामंडल को 13,45,200 रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ है. भंडारा विभाग में भंडारा, तुमसर, साकोली, पवनी, तिरोड़ा और गोंदिया समेत छह डिपो शामिल हैं. विभाग के पास वर्तमान में कुल 397 बसों का बेड़ा है. इसमें 248 साधारण बसें, 35 मानव विकास बसें, 13 हिरकणी, 7 शिवशाही, 5 मिडी बसें और 16 ईबसें शामिल हैं.

बसों की संख्या और आधुनिक सुविधाएं बढ़ने के बावजूद दुर्घटनाओं के आंकड़े चिंता बढ़ा रहे हैं. अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के बीच हुए 75 हादसों में 5 हादसे बेहद गंभीर, 17 गंभीर और 53 मामूली हादसे दर्ज किए गए. इन दुर्घटनाओं में न केवल जानमाल की हानि हुई, बल्कि संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा है. एसटी बसों को 13,45,200 रुपये का नुकसान हुआ, जबकि अन्य वाहनों को 4,67,500 रुपये का नुकसान दर्ज किया गया. इसके अलावा, मौके पर तत्काल सहायता के लिए 27 हजार रुपये खर्च किए गए.

सितंबर में सबसे ज्यादा नुकसान

महीनेवार आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2025 में सबसे अधिक 3.36 लाख रुपये का नुकसान हुआ. इसके बाद अक्टूबर में 1 लाख 47 हजार रुपये और अगस्त में 1.31 लाख रुपये का नुकसान हुआ. मई और फरवरी में नुकसान अपेक्षाकृत कम रहा, लेकिन सालभर के आंकड़े कुल मिलाकर चिंता बढ़ाने वाले हैं.प्रशासनिक योजना की जरूरतविभाग में संचालित 397 वाहनों के रखरखाव के साथसाथ चालकों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता महसूस की जा रही है.

कई बार तकनीकी खराबी या मानवीय त्रुटियों के कारण ये दुर्घटनाएं होती हैं. खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाली मानव विकास और साधारण बसों की सुरक्षा को लेकर यात्रियों द्वारा समयसमय पर शिकायतें सामने आती रही हैं. इस पृष्ठभूमि में आने वाले समय में दुर्घटनाओं की संख्या कम करने के लिए परिवहन विभाग कौन से ठोस कदम उठाएगा, इस पर सभी यात्रियों की नजरें टिकी हुई हैं.

Bhandara District:  भंडारा जिले की वरठी और लाखनी पुलिस ने पशु क्रूरता के खिलाफ दो बड़ी कार्रवाइयां करते हुए कुल 21 गोवंशों को तस्करों के चंगुल से छुड़ाया है. इन मामलों में पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल वाहन को जब्त कर आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है. वरठी पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत 19 अप्रैल की तड़के करीब 400 से 530 बजे के बीच स्थानीय अपराध शाखा ने पांचगांव रोड पर हनुमान मंदिर के पास घेराबंदी की. पुलिस उपनिरीक्षक राजू सोनपितरे को गश्त के दौरान एक सफेद रंग की महिंद्रा बोलेरो पिकअप संदिग्ध हालत में आती दिखी.

वाहन को रोककर जब तलाशी ली गई, तो उसमें 12 गोवंश ठूंसठूंसकर भरे हुए मिले. जांच में पता चला कि इन्हें अवैध रूप से कत्लखाने ले जाया जा रहा था. पुलिस ने चालक शुभम श्रीधर भुरे, क्लीनर परमेश्वर गंगाराम पुडके और राकेश धनराज कुंभलकर को गिरफ्तार कर लिया है. इसी तरह की दूसरी कार्रवाई लाखनी पुलिस ने सालेभाटा गांव में की. 18 अप्रैल की शाम पुलिस हवलदार मिलिंद गभने को सूचना मिली कि रतन नंदेश्वर के खेत में कुछ जानवरों को अवैध रूप से रखा गया है.

मौके पर पहुंचने पर पुलिस ने पाया कि आरोपी राजू मोहन सार्वे और प्रमोद खोलीराम टेंभुर्णे ने मिलीभगत कर 9 गोवंशों को पेड़ों से बांध रखा था. यहां भी जानवरों के प्रति क्रूरता बरती गई थी. कार्रवाई के दौरान बाधा डालने की कोशिशकार्रवाई के दौरान आरोपियों ने पुलिस के सरकारी काम में बाधा डालने की भी कोशिश की. पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई के दौरान 76,000 रुपये मूल्य के जानवर बरामद किए हैं, जिनमें दो बछड़े, एक गाय और छह बैल शामिल हैं. सभी आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है.

Gondia News: पिछले कई वर्षों से गोंदिया के लोग कचरे की समस्या से परेशान हैं. शहर की हर सड़क पर कचरे के ढेर दिखते हैं. शहर से निकलने वाले कचरे को ठिकाने लगाने के लिए अभी तक डम्पिंग यार्ड नहीं बना है, इसलिए कचरा डंप करने वाले अपना कचरा कहीं भी फेंक देते हैं. अभी, कचरा घंटा गाडियों के माध्यम से सेलटैक्सपिंडकेपार रोड पर मोक्षधाम के पास फेंका जा रहा है. इस वजह से परिसर के लोगों और यात्रियों को बदबू का सामना करना पड़ रहा है और उनकी सेहत पर भी असर पड़ रहा है. लेकिन नगर परिषद प्रशासन ने इस मामले को नजरअंदाज कर दिया है.

बारह महीने शहर साफ और सुंदर दिखने के बजाय, गोंदिया सड़कों पर जमा कचरे में खो गया है. करोड़ों रु. का रोजाना का व्यवसाय करने वाले इस शहर की यह खराब हालत शहर की बदहाली को और बढ़ा रही है. शहर में नगर परिषद ने सफाई अभियान चलाकर काफी सफाई की थी. लेकिन अगर आज सफाई की जाए, तो अगले ही दिन गोंदिया की सड़कें फिर से गंदी होने लगती हैं. शहर में प्रवेश करने वाले को हर जगह कचरे के ढेर दिखते हैं.

कपड़े और अलगअलग सामान की दुकानों से सामान खरीदने के बाद, सड़कों पर पैकेजिंग, प्लास्टिक कवर, पेपर कवर, छोटे कैरी बैग जैसे कई तरह के कचरे का ढेर लगा दिखता है. लोगों की सेहत पर असर उल्लेखनीय है कि जब से शहर के लोगों ने सड़कों पर कचरा कम फेंका है, तब से हर इकट्ठा किया हुआ कचरा सड़क पर दिखता है. इसलिए, सड़कों पर बिखरा कचरा और सड़क किनारे कचरे के ढेर देखकर ऐसा लगता है कि शहर कचरे में खो गया है.

कोई भी कचरे को ठीक से निपटाने की जहमत नहीं उठाता. इसके अलावा अब नगर परिषद की घंटा गाड़ियों से कचरा स्मशान भूमि होते हुए सेलटैक्सपिंडकेपार रोड पर फेंका जा रहा है, जिससे इलाके के लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है और उन्हें अजीब सी बदबू से जूझना पड़ रहा है.

Gondia Murder Case: गाेंदिया जिले के मलपुरी निवासी किसान हुसैन सेवकराम रहांगडाले (55) 18 अप्रैल, शनिवार की सुबह हर रोज की तरह अपने मवेशियों को लेकर खेत की ओर निकले थे। कुछ ही समय बाद गांव में खबर फैली कि उनका शव खेत के पास स्थित नए तालाब के किनारे संदिग्ध अवस्था में पड़ा है। जब परिजनों और ग्रामीणों ने शव देखा, तो हुसैन के गले पर किसी तीखे हथियार के गहरे निशान थे। घटनास्थल की स्थिति को देखते हुए गोरेगांव पुलिस ने तुरंत हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

5 साल पुराना विवाद और साजिश का जाल

पुलिस जांच में यह बात सामने आई कि हुसैन रहांगडाले का अपने ही रिश्तेदारों के साथ पिछले 5 वर्षों से घर की जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी पारिवारिक कलह के कारण नागपुर के बुट्टीबोरी में रहने वाले उनके रिश्तेदार हेमराज रहांगडाले (55) और राहुल रहांगडाले (26) ने उन्हें रास्ते से हटाने की साजिश रची। इस साजिश को अंजाम देने के लिए आरोपियों ने मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा और जुन्नारदेव से भाड़े के अपराधियों को बुलाया था।

नागपुर से छिंदवाड़ा तक फैला आरोपियों का नेटवर्क

पुलिस ने तकनीकी जांच और खुफिया जानकारी के आधार पर दो टीमों का गठन किया। सबसे पहले मुख्य आरोपी हेमराज और राहुल को नागपुर के बुट्टीबोरी से हिरासत में लिया गया। कड़ी पूछताछ के बाद उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया और अपने साथियों के नाम भी उजागर किए। इस मामले में पुलिस ने अब तक कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है:

• राहुल रहांगडाले व हेमराज रहांगडाले (बुट्टीबोरी, नागपुर)
• राहुल जगराम कुंभरे (छिंदवाड़ा, मप्र)
• करण जगदीश नरे व अभिषेक नरे (जुन्नारदेव, मप्र)
• एक नाबालिग आरोपी

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सुचारू जांच और पुलिस की सफलता

जमीन के लिए अपनों ने ही खून का रिश्ता भुलाकर हुसैन को मौत के घाट उतार दिया। आरोपियों ने इतनी सफाई से हत्या की थी कि शुरुआत में इसे संदिग्ध मौत माना जा रहा था, लेकिन पुलिस की सतर्कता से महज कुछ ही दिनों में पूरी गुत्थी सुलझ गई। सभी आरोपियों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए गोरेगांव पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस हत्याकांड में और भी लोग शामिल थे या आरोपियों का कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है।

Gondia Navegaon Bandh News: गोंदिया में पिछले कुछ सप्ताह से अर्जुनी मोरगांव तहसील के कवठा, गोठनगांव परिसर में घूम रहे जंगली हाथियों के झुंड ने गुरुवार को एक अनोखा और रोमांचकारी दृश्य बनाया। प्रतापगढ़नवेगांवबांध मार्ग पर गश्त पर निकले वन अधिकारियों को एक हाथी ने कुछ समय के लिए रोक दिया और नाकाबंदी कर दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

हाथियों का झुंड लगातार परिसर में विचरण कर रहा है, सैकड़ों एकड़ मक्का और अन्य फसलों को रौंद रहा है, कृषि उपज को नष्ट कर रहा है। वन विभाग ने हाथियों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए प्रभावित क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है।

यह घटना गुरुवार को दोपहर के समय अचानक घटी जब अधिकारी और कर्मचारी नियमित निरीक्षण कर रहे थे। नवेगांवबांध के सहायक वन संरक्षक अविनाश मेश्राम और उनकी टीम गश्त पर थी, तभी अचानक एक हाथी सड़क पर आकर खड़ा हो गया।

उसकी भव्य कदकाठी, शांत लेकिन चौकस निगाहें और दृढ़ अवरोध ने स्थिति को कुछ क्षणों के लिए रोक दिया। कुछ मिनटों तक ये हाथी सड़क पर ऐसे मजबूती से खड़ा रहा मानो अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहा हो। वीडियो सोशल मिडिया में फैलवाहन में सवार वन अधिकारी भी शांत रहकर स्थिति का जायजा ले रहे थे। आखिरकार, बिना कोई आक्रामकता दिखाए, हाथी धीरेधीरे जंगल की ओर चला गया और स्थिति साफ हो गई।

नागरिकों के लिए चेतावनी

इस क्षण को दर्शाने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें कई लोगों ने इस दृश्य को जंगल का सच्चा शासक बताया है। इस बीच वन विभाग के सामने हाथियों के इस झुंड को सुरक्षित जंगल के गहरे हिस्से में ले जाने की बड़ी चुनौती है।

नागरिक सतर्क रहें प्रयासों के बावजूद, झुंड की अनियमित आवाजाही और मानव बस्तियों के पास उपस्थिति खतरा बनी हुई है। नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की गई है। अगर हाथी दिखे तो वाहन से नीचे न उतरें, शोर न करें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें। अविनाश मेश्राम, सहायक वन संरक्षकछायाचित्र 18 एपीजीओ 21

Arjuni Morgaon Gondia News: अर्जुनी मोरगांव के प्रसिद्ध फर्जी अत्याचार मामले में आखिरकार न्याय मिल गया है और दीपेश रामू प्रतापभाई जिवानी को जिला व सत्र न्यायालय, गोंदिया ने बरी कर दिया है। 1 अप्रैल 2026 को सत्र न्यायाधीश एम. टी. असीम ने विस्तृत सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया और लगभग साढ़े पांच वर्ष से चल रहे मामले पर पर्दा डाल दिया।

शहर के उत्तरी भाग में गट क्र. 148 6.24 हेक्टेयर के कुल क्षेत्रफल में से 0.60 हेक्टेयर में पगडंडी सड़क व मालिकाना हक को लेकर नीलकंठ श्यामराव घनाडे और प्रतापभाई जिवानी के बीच विवाद था।

विवाद बढ़ गया और थाने तक पहुंच गया। 8 मार्च 2020 को जब दोनों पक्षों को अर्जुनी मोरगांव थाने में बुलाया गया, तो घटना ने अचानक मोड़ ले लिया और मामले को एट्रोसिटी का रूप दे दिया गया। नीलकंठ घनाडे ने शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि दीपेश जिवानी ने जातिगत अपशब्दों का इस्तेमाल किया।

शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान गवाही और भौतिक साक्ष्य में विसंगतियां पाई गईं। फिर्यादी पक्ष आरोप साबित करने के लिए आवश्यक पर्याप्त और विश्वसनीय साक्ष्य पेश करने में विफल रहा है। सभी पक्षों पर गहनता से विचार करने के बाद न्यायालय ने कहा कि आरोपों को साबित करने के लिए जरूरी सबूत उपलब्ध नहीं हैं।

इसलिए, यह आदेश दिया गया कि दीपेश रामू जिवानी को बरी किया जा रहा है। लंबे संघर्ष के बाद न्याय दीपेश जिवानी को इस मामले की वजह से करीब 5 वर्ष 6 महीने और 3 दिन तक मानसिक तनाव, सामाजिक दबाव और शारीरिक तकलीफ झेलनी पड़ी।

बरी होने के बाद उन्होंने न्यायपालिका पर भरोसा जताया, लेकिन इस बात का अफसोस भी जताया कि ऐसी झूठी शिकायतों से आम नागरिकों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। फैसले के बाद दीपेश जिवानी ने संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

Gondia Farmers News: गोंदिया में पिछले खरीफ सीजन के दौरान जिले में धान की फसल को बारिश और कीट के कारण भारी नुकसान हुआ था। फसल बीमाधारक किसानों ने इस नुकसान की सूचना कृषि विभाग के माध्यम से फसल बीमा कंपनी को दी थी।

संबंधित फसल बीमा कंपनी ने नुकसान का आकलन कर लिया है। इस मुआवजे के लिए फसल बीमा कंपनी ने 56,135 खाताधारक किसानों को 31.17 करोड़ रु. का मुआवजा स्वीकृत किया है।

शुक्रवार से किसानों के खातों में मुआवजे की राशि जमा होनी शुरू हो गई है और किसानों को राहत मिली है। पिछले खरीफ सीजन में जिले में 1.96 लाख हेक्टेयर में धान की खेती हुई थी। जब धान की फसल पूरे जोरों पर थी, तभी बेमौसम की बारिश आ गई।

कुछ तहसीलों में अतिवृष्टि से धान की फसल खराब हो गई। जिले में करीब 28 हजार हेक्टेयर में फसलें खराब हो गईं। इस नुकसान का सर्वे कर सरकार को रिपोर्ट भेजी गई। प्रधानमंत्री खरीफ बीमा योजना के तहत फसल बीमा कराने वाले किसानों के नुकसान का सर्वे फसल बीमा कंपनी के जरिए कराया गया।

किसानों को मिली राहतपिछले खरीफ सीजन में जिले के 56,135 किसानों ने फसल बीमा कराया था। 27,600 हेक्टेयर की फसल बीमा रकम के लिए बीमा कंपनी में 1,63,53,000 रु. का बीमा भरा गया। किसानों को मुआवजे के तौर पर 31.17 करोड़ रु। का मुआवजा मंजूर किया है।

मुआवजे की रकम शुक्रवार से बीमा कंपनी के जरिए सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा होनी शुरू हो गई। इससे फसल बीमा कराने वाले किसानों को राहत मिली है।

Gondia Kharif Season Paddy News: गोंदिया जिले में खरीफ सीजन की शुरुआत अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त से होती है, जो साढ़े तीन मुहूर्तों में से एक है। जिले में 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में फसलें उगाई जाती हैं। इसमें से 1 लाख 95 हजार हेक्टेयर में धान की खेती होती है। खरीफ सीजन के खेती के काम की तैयारी जोरों पर शुरू हो गई है। क्योंकि इस दिन को अक्षय माना जाता है, जो सफलता लाता है, इसलिए किसानों ने अपने खेती के काम के लिए शुभ मुहूर्त तय कर लिया है और अब जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जुताई और मेड की मरम्मत, गोबर फैलाने का काम जोर पकड़ेगा।

गोंदिया जिला एक प्रमुख चावल उत्पादक जिले के रूप में जाना जाता है। बड़ी मात्रा में धान उत्पादन के कारण गोंदिया को धान का कटोरा कहा जाता है। अक्षय तृतीया का त्योहार 19 अप्रैल को मनाया गया। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार साढ़े तीन मुहूर्तों में से एक इस त्योहार का बहुत महत्व है। जिले में अक्षय तृतीया को पारंपरिक रूप से अक्ति या आखाजी के रूप में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है।

इस दिन सुबह किसान अपने खेतों में जाते हैं और भूमिपूजन करते हैं, कई जगहों पर बैलों की मदद से खेतों की पहली जुजबी जुताई शुरू की जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में हलखाता कहा जाता है। इस वर्ष अच्छी फसल की आसकिसान धरती माता की पूजा कर नए सीजन में अच्छी फसल, पानी और प्रकृति के सहयोग की प्रार्थना कर रहे हैं। जिले में मुख्य रूप से खरीफ मौसम में धान की फसल की खेती की जाती है।

कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा में खरीफ फसल बोने की योजना है। इसमें 1 लाख 95 हजार हेक्टेयर और उससे अधिक क्षेत्र में धान की खेती की योजना बनाई गई है। मानसून आने से पहले किसान खेत तैयार करने में जुट गए हैं। बीज की जांच करना, उर्वरकों का मिलान करना और नर्सरी रोपण के लिए तैयार करना अब प्राथमिकता दी जा रही है।

इसकी पूर्व योजना के तौर पर खेत की जुताई, खाद डालना, धुआं छिड़कना आदि शुरू किया जाएगा।कृषि सामग्री की खरीद की तैयारीशुभ मुहूर्त होने के कारण किसान अक्षय तृतीया के दिन नए बीज और कृषि उपकरण खरीदना पसंद करते हैं। जिसके अनुसार नई किस्मों, बीजों की योजना पहले से बनाई जाती है।

किसान मौसम का पूर्वानुमान लगाकर सही किस्मों का चयन कर रहे हैं और गुणवत्तापूर्ण उपज के लिए कृषि विशेषज्ञों से मार्गदर्शन भी लिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी अक्षय तृतीया के दिन हवा की दिशा और तापमान से बारिश की भविष्यवाणी करने की परंपरा है। किसानों को उम्मीद है कि इस वर्ष मानसून समय पर आएगा।

Gondia News: राष्ट्रीय हाथीरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत हाथीरोग समुदाय संक्रमण सर्वेक्षण टास अभियान के तहत जिले के गोंदिया, तिरोड़ा, अर्जुनी मोरगांव और गोरेगांव इन चारों तहसीलों के 221 गांवों में सर्वेक्षण किया जाएगा।

सैंपल सर्वे के माध्यम से लगभग 4,107 छह से 7 वर्ष के बच्चों का रक्त परीक्षण किया जाएगा, जिससे हाथीरोग परजीवी के प्रसार का आकलन किया जा सकेगा। इस अभियान का जिला स्तरीय उद्घाटन नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुंभारेनगर स्थित डॉ. बाबासाहब आंबेडकर नप स्कूल में किया गया।

यह अभियान आगामी 21 अप्रैल तक चलाया जा रहा है। इस उद्घाटन कार्यक्रम में विश्व स्वास्थ्य संगठन के सलाहकार डॉ. समाधान देबाजी की प्रमुख उपस्थिति रही। इस अवसर पर जिला मलेरिया अधिकारी डॉ। विनोद चव्हाण, तहसील स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. येडे, चिकित्सा अधिकारी डॉ. सलील पाटिल, स्वास्थ्य पर्यवेक्षक किशोर भालेराव और स्कूल के प्रधानाचार्य अंबुले सहित कई अधिकारी उपस्थित थे।

बताया गया कि, ट्रांसमिशन असेसमेंट सर्वे टास विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो यह निर्धारित करती है कि हाथीरोग उन्मूलन के लिए चलाए जा रहे औषधोपचार अभियान को जारी रखा जाए या नहीं।

गोंदिया जिले में वर्ष 2005 से सामुदायिक औषधोपचार अभियान चलाया जा रहा है और उसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन टास सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है।

28 टीमों का गठनइस अभियान के लिए 28 टीमों का गठन किया गया है, जिनमें प्रयोगशाला वैज्ञानिक, स्वास्थ्य सेवक, आशा सेविका और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी शामिल हैं।

डॉ. समाधान देबाजी ने अभियान के दौरान गुणवत्तापूर्ण सर्वेक्षण और व्यापक जनजागरूकता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस अभियान के दौरान तहसील स्वास्थ्य अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी के साथ स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के माध्यम से पर्यवेक्षण किया जाएगा।

Tumsar ST Bus Smart Card: तुमसर एसटी स्मार्ट कार्ड सुविधा का लाभ लेने वाले महिला व पुरुषों की एसटी बस स्टैंड पर सुबह 7 बजे से शाम 6 तक काफी भीड़ नजर आ रही थी। इस कारण लोगों की सुविधा लिए श्रीराम नगर स्थित रियल पावर कम्प्यूटर इंस्टीट्यूट में एक नया केंद्र शुरू किया गया है।महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए स्मार्ट कार्ड सेवा को बढ़ावा दिया जा रहा है।

इसी क्रम में विभिन्न स्थानों पर एसटी स्मार्ट कार्ड सुविधा केंद्र शुरू किए गए हैं, जहां से यात्री आसानी से अपना स्मार्ट कार्ड बनवा सकते हैं। इन सुविधा केंद्रों पर कार्ड के लिए पंजीकरण, फोटो अपडेट, कार्ड वितरण और रिचार्ज टॉपअप जैसी सभी सेवाएं एक ही जगह उपलब्ध कराई जा रही हैं। जिससे यात्रियों को लंबी प्रक्रिया से राहत मिलेगी। यह स्मार्ट कार्ड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के तहत जारी किया जा रहा है, जो रुपेय प्लेटफॉर्म पर आधारित है।

इसके माध्यम से बस यात्रा का भुगतान तेज, सुरक्षित और डिजिटल तरीके से किया जा सकेगा।नियमों में किया बदलावअधिकारियों के अनुसार, अब रियायती टिकट का लाभ केवल स्मार्ट कार्ड धारकों को ही मिलेगा। जिन यात्रियों के पास यह कार्ड नहीं होगा, उन्हें पूरा किराया देना पड़ेगा। कार्ड पंजीकरण के बाद लगभग 30 दिनों में उपलब्ध कराया जाएगा, यात्री अपने कार्ड में नकद या यूपीआई के जरिए आसानी से बैलेंस जोड़ सकते हैं, कार्ड पर आधार की तरह नाम एवं फोटो होगा, जिससे यह पूरी तरह सुरक्षित और व्यक्तिगत रहेगा।

परिवहन विभाग का कहना है कि, इन सुविधा केंद्रों के माध्यम से स्मार्ट कार्ड सेवा को आम जनता तक तेजी से पहुंचाया जाएगा और सार्वजनिक परिवहन को डिजिटल बनाने में मदद मिलेगी।गर्मी में लगे कतारों से मिलेगी राहतअब तक यात्रियों को स्मार्ट कार्ड बनवाने और रिचार्ज कराने के लिए बस स्टैंड जाना पड़ता था, जिससे समय के साथसाथ असुविधा भी होती थी। नए केंद्र के शुरू होने से श्रीराम नगर व आसपास के नागरिकों को अपने नजदीक ही यह सुविधा उपलब्ध हो गई है।

स्थानीय नागरिकों ने इस पहल का स्वागत करते हुए इसे यात्रियों के लिए बड़ी राहत बताया है। उनका कहना है कि इससे समय की बचत होगी और बस स्टैंड पर अनावश्यक भीड़ भी कम होगी। परिवहन विभाग से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ऐसे और केंद्र शुरू करने की योजना पर भी विचार किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को सुविधा मिल सके।

Gondia Pongezara Shiva Temple News: गोंदिया जिले की गोरेगांव तहसील में स्थित शिव मंदिरों में से एक मुख्य रूप से बोडुंदा, पोंगेझरा शिव मंदिर शामिल है। यह शिव मंदिर नागझिरा अभ्यारण्य के घने जंगल में स्थित ऊंची पहाड़ियों के बीच भगवान शिव का ब्रिटिश कालीन प्राचीन मंदिर है। पौराणिक मान्यता है कि पोगेंझरा में शिव की मूर्ति व गायमुख है। इस पवित्र स्थल पर रामायण काल में महर्षि मेघा की तपोभूमि थी। महर्षि मुक्तानंद स्वामी व रामजी महाराज तथा अनेकानंद महाराज ने इस स्थल पर आकर तपस्या की।

इसलिए इस पवित्र स्थल को भी तपोभूमि के नाम से पहचाना जाता है। इस तीर्थस्थल पर गायमुख से निरंतर पानी बहता रहता है। महाशिवरात्रि, मकर संक्रांति, हनुमान जयंती, चैत्र नवरात्रि, सावन मास आदि कार्यक्रमों का आयोजन इस पवित्र स्थल पर किया जाता है। इस स्थल पर मन्नत मांगकर अभिषेक भी किया जाता है। ब्रिटिशकालीन गैजेट में भी इस प्राचीन मंदिर का उल्लेख तीर्थस्थल के रूप में किया गया है।

13 साल से लंबित तीर्थ दर्जे की मांगपोगेंझरा देवस्थान मंदिर के अध्यक्ष विजय राणे, भैयालाल गिरेपुंजे, सचिव जागेश्वर सूर्यवंशी, सुरेंद्र उर्फ बबलु बिसेन, हेमराज सोनवाने, बलिराम गावड, शिवलाल गावड, एड. चौहान आदि ने मांग की थी कि इस स्थल को क श्रेणी का तीर्थस्थल घोषित किया जाए। यह मांग पिछले 13 वर्षों से प्रशासन से की जा रही है लेकिन विभिन्न तकनीकी कारणों को लेकर क श्रेणी का दर्जा प्राप्त नहीं हो पा रहा है।

इस बीच विधायक विजय रहांगडाले द्वारा इस मांग को समयसमय पर महाराष्ट्र सरकार के समक्ष रखा है। वन विभाग की रुकावटवन विभाग के रुकावट के कारण यह विषय फिलहाल ठंडे बस्ते में दिखाई दे रहा है।

बोडुंदा पोंगेझरा शिव मंदिर को तीर्थक्षेत्र का दर्जा देने की मांग ने फिर से जोर पकड़ लिया है। ऐसे में सभी श्रद्धालुओं की नजरें इस विषय पर लगी हुई है। उल्लेखनीय है कि बोडुंदा, पोंगेझरा शिव मंदिर परिसर में महाशिवरात्रि पर्व पर पूजाअर्चना के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है।

वहीं मेला भी लगता है, जहां बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं की भीड़ एकत्र होती है। गोरेगांव तहसील में उक्त शिव मंदिर के अलावा धानुटोला शिव मंदिर, हिरडामाली, बेला पहाड़ी मुरदोली, सोदलागोंदी, जांभुलपानी, कटंगी डैम, गोरेगांव शिव मंदिर भी आस्था का केंद्र है जहां श्रध्दालुओं की हमेशा भीड़ लगी रहती है।

Gondia Naxalite Surrender: “संवैधानिक जीवन जीने के लिए नई शुरुआत करें और इस नए अवसर का सकारात्मक उपयोग करें,” यह अपील डॉ. मंगेश गोंदावले ने की। वे जिलाधीश कार्यालय में आयोजित आत्मसमर्पण समारोह में संबोधित कर रहे थे, जहां 15 पूर्व नक्सलियों को जिला स्तरीय सत्यापन समिति के समक्ष आत्मसमर्पण प्रमाण पत्र वितरित किए गए।

इस अवसर पर समर्पित नक्सलियों का पुष्पगुच्छ, शॉल और श्रीफल देकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में गोरख भामरे (पुलिस अधीक्षक), अभय डोंगरे, भैय्यासाहेब बेहरे, गुप्तवार्ता विभाग के सहायक आयुक्त औटी सहित अन्य अधिकारी और पुलिस कर्मी उपस्थित थे।

जिलाधीश गोंदावले ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की पुनर्वास योजनाओं के माध्यम से पूर्व नक्सलियों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि वे मुख्यधारा में शामिल होकर नया जीवन शुरू कर सकें। उन्होंने सभी से नए जोश और उत्साह के साथ आगे बढ़ने की अपील की।

पुलिस अधीक्षक भामरे ने बताया कि पुनर्वास प्रक्रिया के तहत समर्पित नक्सलियों को कौशल प्रशिक्षण देकर सशक्त बनाया जा रहा है। साथ ही उनके बुनियादी दस्तावेज भी तैयार किए जा रहे हैं, ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।

मुख्यधारा में लाने की पहल

प्रशासन की ओर से घरकुल योजना, शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और अन्य योजनाओं का लाभ देकर नक्सलियों को समाज की मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्हें प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार राशि भी दी जाएगी।

समर्पित नक्सलियों में मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जोन के पूर्व प्रवक्ता विकास उर्फ अनंत नागपुरे सहित कुल 15 महिला-पुरुष शामिल हैं। इस अवसर पर समर्पित नक्सलियों द्वारा बनाई गई बांस की कलाकृति अधिकारियों को भेंट की गई।

आत्मसमर्पित नक्सली

अनंत उर्फ विकास नागपुरे, नागासू, रानो उर्फ रामे येशू नरोटे, संतु, सांगता, प्रताप उर्फ समर, अनुजा, लाली उर्फ पूजा, दिनेश, रामको उर्फ शिला चमरू मडावी, रितु उर्फ अर्जुन भीमा दौड्डी, रोशन उर्फ मारा इरिया बेडजा, सुभाष उर्फ पोज्ना बंडी रख्या, रतन उर्फ मनकु कुम्मा पोयाम और अनुराधा का समावेश है।

RPF Nagpur Railway Safety: गोंदिया रेलवे सुरक्षा बल (RPF) द्वारा नागपुर मंडल में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य ट्रेनों पर पत्थरबाजी, रेल पटरियों पर अवरोध डालने जैसी खतरनाक घटनाओं को रोकना है।

रेल सुरक्षा रिपोर्टों के विश्लेषण में सामने आया है कि अधिकतर घटनाएं रेल लाइन के पास रहने वाले बच्चों द्वारा खेल-खेल या जिज्ञासा में की जाती हैं। हालांकि, ऐसे कृत्य गंभीर अपराध होने के साथ-साथ रेल दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं, जिससे यात्रियों की जान-माल को खतरा और रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंच सकता है।

यह अभियान नागपुर मंडल के सुरक्षा आयुक्त दीप चंद्र आर्य के मार्गदर्शन में संचालित किया जा रहा है। इसके तहत शिक्षण संस्थानों, गांवों और कस्बों में जाकर बच्चों, शिक्षकों, अभिभावकों और ग्राम प्रमुखों को रेल सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है।

खेलकूद के जरिए सकारात्मक संदेश

अभियान के दौरान बच्चों के लिए क्रिकेट, शतरंज, दौड़, चम्मच दौड़ और ट्रे पासिंग जैसे खेलों का आयोजन किया जा रहा है। विजेताओं को पुरस्कार और सभी प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार व खाद्य सामग्री दी जा रही है। साथ ही काउंसलिंग के माध्यम से उन्हें रेल सुरक्षा का महत्व समझाया जा रहा है।

बच्चों और अभिभावकों को स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि रेल लाइन के पास जाना, पत्थर फेंकना या ट्रैक पर कोई वस्तु रखना न केवल खतरनाक है, बल्कि दंडनीय अपराध भी है।

रेलवे हेल्पलाइन पर दें सूचना

16 अप्रैल से यह अभियान महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में चलाया गया है। गोंदिया तहसील के गुदमा गांव की एक निजी पूर्व-प्राथमिक शाला में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया।

RPF ने अपील की है कि यदि कहीं ट्रेनों पर पत्थरबाजी, ट्रैक पर अवरोध या कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे, तो तुरंत रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 या नजदीकी RPF पोस्ट को सूचना दें। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

Dhamangaon Railway News: जुना धामणगांव ग्राम पंचायत एक बार फिर विवादों में घिर गई है। ग्राम पंचायत की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए शिकायतकर्ता विशाल पोल ने भ्रष्टाचार और नियमों के उल्लंघन के आरोप लगाए हैं।

शिकायत के अनुसार, ग्राम पंचायत ने 4 जून 2025 को विभिन्न विकास कार्यों के लिए निविदा जारी की थी। 13 जून 2025 को निविदाएं खोली गईं और 8 जुलाई 2025 को संबंधित ठेकेदार को कार्यारंभ आदेश (वर्क ऑर्डर) जारी कर दिया गया।

बताया गया है कि यह कार्य जनसुविधा योजना के तहत किया जाना था, जिसमें शासन नियमों के अनुसार पहले 10 प्रतिशत लोकवर्गणी जमा करना अनिवार्य है। इसके बावजूद आरोप है कि तत्कालीन सचिव अहिरवार ने लोकवर्गणी जमा होने से पहले ही ठेकेदार को वर्क ऑर्डर जारी कर दिया, जो नियमों का सीधा उल्लंघन है।

ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड के मुताबिक, लोकवर्गणी 23 मार्च 2026 को जमा की गई, जबकि कार्यारंभ आदेश जुलाई 2025 में ही दे दिया गया था। यानी करीब छह महीने पहले ही आदेश जारी कर दिया गया। वहीं 31 दिसंबर 2025 को हुई ग्राम पंचायत बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि चर्चा के बाद ही कार्यारंभ आदेश दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही आदेश जारी हो चुका था। इससे सरपंच और सचिव की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि ठेकेदार ने 24 नवंबर 2025 को आवेदन देकर वर्क ऑर्डर की मांग की। ऐसे में सवाल उठता है कि यदि उसके पास पहले से कार्यारंभ आदेश नहीं था, तो उसने काम कैसे पूरा किया।

शिकायतकर्ता ने ग्राम सेवक, सरपंच और संबंधित सदस्यों पर मिलीभगत कर आर्थिक लाभ के लिए नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। साथ ही पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर फौजदारी कार्रवाई करने की मांग शासन और प्रशासन से की गई है।

Gondia Health News: राज्य में कैंसर, दिल की बीमारी और बुढ़ापे से जुड़ी बीमारियों के बढ़ते मामलों को देखते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग ने राज्य पॅलिएटिव केअर कार्यक्रम उपशामक देखभाल को बढ़ाने का फैसला किया है। इसके अनुसार, अब गांवों में और मरीजों के घरों पर स्वास्थ्य सुधार केंद्र के माध्यम से सेवाएं दी जाएंगी।

मरीजों के लिए विशेष होम केयर किट में ड्रेसिंग का सामान, जरूरी दवाइयां और सामान शामिल होंगे। यह फैसला कैंसर, दिल की बीमारी और बुढ़ापे की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए बड़ी राहत है। बढ़ती गैरसंचारी बीमारियों के मद्देनजर, यह योजना मरीजों को दर्दमुक्त जीवन जीने में सक्षम बनाने के लिए बनाई गई है।

राज्य में आरोग्यवर्धिनी केंद्रों के माध्यम से प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता अब मरीजों के घर जाकर पूछताछ करेंगे और उनका इलाज करेंगे। विशेष रूप से, एक होम केयर किट जिसमें ड्रेसिंग सामग्री, आवश्यक दवाएं और उपकरण शामिल हैं, उन मरीजों को मुफ्त प्रदान किया जाएगा जो अस्पताल जाने में असमर्थ हैं। मानसिक तनाव को कम करने में मदद इस पहल से दूरदराज के इलाकों में मरीजों के इलाज की लागत कम करने और परिवार के मानसिक तनाव को कम करने में मदद मिलेगी।

इस बीच, जिले में इस सेवा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जिला सर्जन की अध्यक्षता में एक जिला उपशामक सेवा समिति की स्थापना की गई है। यह मरीज देखभाल अधीक्षक, सरकारी मेडिकल कॉलेज, जिला सर्जन, जिला अस्पताल गोंदिया, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, जिला परिषद गोंदिया, चिकित्सा अधीक्षक, उपजिला अस्पताल और ग्रामीण अस्पताल के माध्यम से आयोजित की जाती है।

अस्पतालों में आरक्षित बिस्तर मेडिकल कॉलेज में दस अलगअलग उपशामक देखभाल बिस्तरों की व्यवस्था की गई है, और उपजिला और ग्रामीण अस्पतालों में दोदो बिस्तर आरक्षित किए गए हैं। सभी उपजिला अस्पतालों और ग्रामीण अस्पतालों में सप्ताह में एक दिन एक विशेष विशेषज्ञ बाह्य रोगी विभाग शुरू किया गया है। यहां मनोचिकित्सकों, फिजियोथेरेपिस्ट और डाक्टरों के जरिए इलाज दिया जाएगा। ऐसी जानकारी जिला स्वास्थ्य प्रशासन ने दी है।

स्वास्थ्य सुधार केंद्रों के माध्यम से सुविधाएं उपशामक देखभाल दर्द को कम करने, मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने और गंभीर और लाइलाज बीमारियों से पीड़ित रोगियों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने का अभ्यास है। इसके लिए ग्राम स्तर के स्वास्थ्य केंद्रों पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों और नर्सों के माध्यम से सेवा का समन्वय और कार्यान्वयन किया जाएगा।

Arjuni Nagar Panchayat News: अर्जुनी नगर पंचायत क्षेत्र में करोड़ों रु। के विकास कार्य स्वीकृत हुए हैं। विभिन्न योजनाओं के तहत करीब 38 कार्यों को मंजूरी मिली, जिनमें नाली निर्माण, सीमेंट सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं के काम शामिल हैं। इन कार्यों का उद्देश्य शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना था, लेकिन जमीनी हकीकत इससे उलट दिखाई दे रही है।

शहर के वार्ड क्र. 17 में हाल ही में नाली निर्माण का कार्य किया गया था। यह निर्माण कवर सहित किया गया, लेकिन महज तीन महीनों में ही इसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि निर्माण कार्य में तय मानकों का पालन नहीं किया गया और सामग्री का स्तर बेहद निम्न रखा गया।

नाली के कवर की मोटाई कम रखी गई है, जिससे उसकी मजबूती पर असर पड़ा है। इसके अलावा सीमेंट कार्य के बाद आवश्यक पानी डालने क्योरिंग की प्रक्रिया भी सही तरीके से नहीं की गई। परिणामस्वरूप कई स्थानों पर सीमेंट उखड़ने लगा है और नाली का ढांचा कमजोर हो गया है।

उल्लेखनीय है कि निर्माण के कुछ ही महीनों के भीतर नाली धंसने लगी है। यदि इतनी कम अवधि में यह हाल है, तो आने वाले वर्षों में इसकी स्थिति क्या होगी, यह एक बड़ा सवाल बन गया है। ठेकेदार और अधिकारियों की अनदेखीनागरिकों का कहना है कि यह सीधे तौर पर ठेकेदार और अधिकारियों की अनदेखी का परिणाम है।

स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि इस निर्माण में अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत है। शाखा अभियंता द्वारा समयसमय पर निरीक्षण न किए जाने से ठेकेदारों को मनमानी करने का मौका मिला। इसी कारण शहर के अन्य वार्डों में बने सीमेंट सड़कों पर भी दरारें पड़ने लगी हैं, जिससे गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

वार्ड क्र. 17 के नागरिकों ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने जल्द कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। निर्माणकार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगीइस मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी और आगे से निर्माणकार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी।

Ghogra Village Water Crisis: घोगरा ग्राम में बड़े पैमाने पर नल कनेक्शन को टिल्लू पंप लगाकर नियमों कि धज्जियां उड़ाई जा रही है जिससे नागरिकों परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस ओर ग्राम पंचायत पदाधिकारी द्वारा ध्यान नहीं देने की बात ग्रामीणों ने कही है। गर्मी का मौसम शुरू है। वहीं पानी की किल्लत रहने के बावजूद भी घोगरा गांव में नल कनेक्शन को टिल्लू पंप लगाकर कुछ लोग पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी और नल कनेक्शन को टिल्लू पंप लगाने से कुछ लोगों को पानी ही नहीं मिल पा रहा है।

सरकार द्वारा घरघर नल योजना तो मिल गई पर उसका लाभ ही क्या जो कुछ नल कनेक्शन धारक टिल्लू पंप का इस्तेमाल करके अपने घर पानी भर रहे हैं। गर्मी का मौसम होने से कई गांवो में पानी की किल्लत होती है। ऐसे में टिल्लू पंप लगाकर कुछ नल कनेक्शन धारक पानी भर रखे हैं।

लेकिन उन पर कारवाई नहीं हो रही है। इस पर ग्राम पंचायत तथा संबंधित अधिकारियों ने ध्यान देकर टिल्लू पंप धारकों पर कड़ी नजर रखकर कारवाई की जानी चाहिए लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। टिल्लू पंप लगाकर नियमों धज्जियां उड़ाई जा रही है इसके बारे में जानकारी पंस के बीडीओ संघमित्रा कोल्हे से संपर्क करने पर उन्होंने प्रतिक्रिया देने इनकार किया।

क्यों नहीं हो रही कारवाई टिल्लू पंप धारक अपनी मनमानी कर रहे हैं। कई नागरिकों पानी नहीं मिल पा रहा है। ग्राम पंचायत पदाधिकारी बात को टाल रहे हैं। आखिर टिल्लू पंप लगाने वालों पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती। गर्मी के मौसम में जहां पानी किल्लत रहती है वहां पानी टिल्लू पंप लगाकर नल धारक नियमों कि धज्जियां उड़ा रहे है।

राधेश्याम तिड़के पानी का टैक्स क्यों दे पीने का पानी नहीं मिलने नागरिकों में काफी रोष दिखाई दे रहा है। जो लोग टिल्लू पंप लगाकर नल से पानी निकालते हैं उनसे ही टैक्स लिया जाए। टिल्लू पंप धारक ऐसे ही अपनी मनमानी करते रहेंगे तो आम नागरिक को पानी कैसे मिलेगा।

अश्विन जांभुलकर नागरिकों को नहीं मिल रहा पानी टिल्लू पंप धारकों द्वारा नल से अवैध रूप से पानी निकाल रहे हैं। जिससे कई नागरिकों पानी नहीं मिल पा रहा है। इस विषय को लेकर ग्राम पंचायत में सभा लेकर टिल्लू पंप लगाने वालों पर कड़ी कार्रवाई का प्रस्ताव पारित किया जाएगा।