Bulldozer Action पर फडणवीस का बड़ा बयान, कहा- कानून तोड़ने वालों पर आगे भी चलेगा बुलडोजर

Devendra Fadnavis On Bulldozer Action: बुलडोजर कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।
Devendra Fadnavis On Bulldozer Action: महाराष्ट्र में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।
देवेंद्र फडणवीस ने बुलडोजर एक्शन को लेकर दिया बड़ा बयान (सौ. डिजाइन फोटो )
Published on
Updated on

Devendra Fadnavis On Bulldozer Action News: उत्तर प्रदेश की 'बुलडोजर संस्कृति' की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी की जा रही बुलडोजर कार्रवाई को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सही ठहराया है। उन्होंने कहा है कि उनका प्रदेश कानून से चलता है और जो कानून का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ बुलडोजर की कारर्वाई होगी।

यह आगे भी जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने सोमवार को मुंबई में आयोजित एक मराठी चैनल के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वो किसी राज्य विशेष की बात नहीं करते लेकिन महाराष्ट्र में जहां कानून का राज चलता है वहां अगर कोई गलत करता है, तो उसके खिलाफ बुलडोजर की कारवाई की गई है। हमने नियमों के तहत नोटिस देकर बुलडोजर चलाया है। किसी को लक्ष्य करके नहीं। जो गलत करेगा उस पर कारर्वाई होगी और बुलडोजर आगे भी चलता रहेगा।

नहीं कटे 80 लाख महिलाओं के नाम

लाडकी बहिण योजना से 80 लाख महिलाओं के नाम काटे जाने के विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह देश के किसी राज्य में चलने वाली सबसे बड़ी योजना है। हमने किसी को भी निकाला नहीं है। पता चला कि इसमें 14 हजार पुरूष हैं, 5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, 10 लाख लोग आयकर भरते हैं और 5 लाख के पास अपने वाहन हैं। जो अयोग्य और गैर केवाईसी के है उन्हें रोका गया है।

पारित होकर रहेगा महिला आरक्षण बिल

महिला आरक्षण पर बोलते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जब तक आरक्षण नहीं देंगे तब तक महिलाओं की सहभागिता नहीं बढ़ेगी। शिक्षा और नौकरी की तरह ही राजनीति में भी महिलाओ की संख्या बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने नारी शक्ति विधेयक लाने की कोशिश की थी लेकिन विपक्ष ने इसे सफल नहीं होने दिया। अब राजनीतिक दलों को समझ में आने लगा है। ये पारित होगा और साल 2029 में महिला आरक्षण आ कर रहेगा।

Navbharat Live: Hindi News
navbharatlive.com