PM Kisan Yojana Ekyc Deadline: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त प्राप्त करने के लिए लाभार्थी किसानों को 30 जून 2026 से पहले वार्षिक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए कृषि विभाग की ओर से 20 मई से एक विशेष ई-केवाईसी अभियान शुरू किया गया है। योजना में पारदर्शिता बढ़ाने और फज लाभार्थियों को बाहर करने के उद्देश्य से सरकार ने ई-केवाईसी को अनिवार्य किया है।
कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि जो किसान इस प्रक्रिया को पूरा नहीं करेंगे, वे आगामी किस्तों से वंचित रह जाएंगे। किसान अपने नजदीकी सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) पर जाकर बायोमेट्रिक पद्धति से या 'पीएम किसान ऐप' पर फेस ऑथेंटिकेशन (चेहरा प्रमाणीकरण) के जरिए खुद भी ई-केवाईसी कर सकते हैं।
बुजुर्ग और बीमार किसानों के लिए ग्राम स्तर के नोडल अधिकारी घर जाकर सहायता प्रदान करेंगे। इस बीच, केंद्र सरकार ने फरवरी 2019 के बाद भूमि हस्तांतरण वाले, संदिग्ध भूमि स्वामित्व रिपोर्ट वाले और अपूर्ण दस्तावेजों वाले किसानों की किस्तों पर रोक लगा दी है।
ऐसे किसानों से अपील की गई है कि वे सीएससी केंद्र जाकर पोर्टल पर उपलब्ध 'अपडेटेड मिसिंग इंफॉर्मेशन' टैब के माध्यम से अपनी जानकारी अपडेट करें और उसके बाद ही ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करें। इसके अलावा, कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि मृत लाभार्थियों के उत्तराधिकारी 6 महीने के भीतर मृत्यु प्रमाण पत्र कृषि कार्यालय में जमा कर पुरानी किस्तें बंद करवाएं, जिसके बाद ही नया पंजीकरण पूरा किया जा सकेगा।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6 हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। 24 फरवरी 2019 को शुरू हुई इस महत्वाकांक्षी योजना की 20वीं किस्त 2 अगस्त 2025 को किसानों के खातों में वितरित की गई थी।
