Bhandara Samagra Shiksha Contract Employees: समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए उन्हें अधिसंख्य पदों पर समकक्ष वेतनमान के साथ शासकीय सेवा में समायोजित करने का शासनादेश जारी किया है।

4 अगस्त 2026 को जारी इस महत्वपूर्ण निर्णय से राज्यभर के 3,378 संविदा कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, जबकि भंडारा जिले के 67 कर्मचारियों को भी इसका सीधा फायदा होगा। यह निर्णय कर्मचारियों के 117 दिनों तक चले आंदोलन और संघर्ष के बाद लिया गया है। लंबे समय से नियमितीकरण और सेवा सुरक्षा की मांग कर रहे कर्मचारियों के लिए इसे ऐतिहासिक उपलब्धि माना जा रहा है।

3,378 संविदा कर्मियों का होगा समायोजन

सरकार के इस निर्णय से साधन व्यक्ति, डेटा एंट्री ऑपरेटर, एमआईएस कोऑर्डिनेटर, कनिष्ठ अभियंता, कैशियर, सहायक कार्यक्रम अधिकारी और कंप्यूटर प्रोग्रामर सहित विभिन्न पदों पर कार्यरत संविदा कर्मचारियों को समकक्ष वेतनमान के साथ अधिसंख्य पदों पर समायोजित किए जाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। भंडारा जिले में करीब 24 वर्षों से सेवाएं दे रहे 67 संविदा कर्मचारियों को इस फैसले से विशेष राहत मिलेगी।

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सरकार के निर्णय का कर्मचारियों ने किया स्वागत

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार तथा शिक्षा मंत्री दादासाहेब भुसे द्वारा लिए गए इस निर्णय का समग्र शिक्षा के कर्मचारियों ने स्वागत किया है। कर्मचारियों ने कहा कि यह केवल नौकरी का नहीं, बल्कि 117 दिनों तक चली एकजुटता, धैर्य और निरंतर संघर्ष की जीत है, जिसने हजारों परिवारों को सम्मान और सेवा सुरक्षा का नया विश्वास दिया है।

Bhandara Irregular Rain Affect Kharif Sowing: भंडारा जिले में इस वर्ष मानसून की अनियमित चाल ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। मानसून की शुरुआत में लंबे समय तक बारिश नहीं होने और जुलाई के अंतिम सप्ताह में अचानक हुई भारी वर्षा के कारण खरीफ सीजन की बुआई प्रभावित रही।

कृषि विभाग के अनुसार जिले के 1 लाख 87 हजार 379 हेक्टेयर सामान्य खरीफ रकबे में से अब तक 1 लाख 29 हजार 583 हेक्टेयर क्षेत्र में ही बुआई और रोपाई पूरी हो सकी है। बारिश थमने के बाद तेज धूप और उमस के कारण फसलों में कीट एवं रोगों का खतरा बढ़नें ने से किसानों को कीटनाशकों का अतिरिक्त छिड़काव करना पड़ रहा है।

60.40% पानी है उपलब्ध

जिले में धान प्रमुख खरीफ फसल है, जिसका सामान्य रकबा 1 लाख 74 हजार 985 हेक्टेयर है। अब तक 17,363 हेक्टेयर में नर्सरी, 11,116 हेक्टेयर में प्रत्यक्ष बुआई तथा 1 लाख 17 हजार 434 हेक्टेयर तक धान की रोपाई पूरी हो चुकी है। इसके अलावा 9,383 हेक्टेयर में अरहर, 1,019 हेक्टेयर में सब्जियां, 592 हेक्टेयर में मसाला फसलें, 161 हेक्टेयर में मोटे अनाज, 67 हेक्टेयर में मक्का और 49 हेक्टेयर में अन्य फसलों की बुआई की गई है।

2 अगस्त तक जिले में 518 मिमी वर्षा (86.8 प्रतिशत) दर्ज की गई, जबकि इसी अवधि में सामान्य वर्षा 596.9 मिमी होनी चाहिए थी। हालांकि जिले के सिंचाई परियोजनाओं और तालाबों में 60.40 प्रतिशत पानी उपलब्ध है, जिससे आगे की खेती को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।

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क्या कह रहें किसान?

किसानों का कहना है कि महंगे बीज, उर्वरक और मजदूरी के बीच अनियमित बारिश ने खेती का पूरा गणित बिगाड़ दिया है। किसान मंगेश उके के अनुसार मजदूरी महंगी होने से खेती का खर्च लगातार बढ़ रहा है, जबकि किसान आकाश खोब्रागड़े का कहना है कि मौसम की अनिश्चितता के कारण उत्पादन घटने की आशंका बनी हुई है।

भंडारा जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी संगीता माने ने बताया कि जुलाई के में अच्छी बारिश होने से धान की रोपाई में तेजी आई है और यदि आने वाले दिनों में मौसम अनुकूल रहा तो शेष क्षेत्र में भी बुआई पूरी होने के साथ फसलों की स्थिति में और सुधार होने की संभावना है।

Bhandara Kharif Crops Irregular Rain: भंडारा जिले में इस वर्ष मानसून की अनियमित चाल ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मानसून की शुरुआत में लंबे समय तक पर्याप्त बारिश नहीं होने से खरीफ फसलों की बुआई प्रभावित रही, वहीं जुलाई के अंतिम सप्ताह में हुई तेज बारिश और अतिवृष्टि ने हालात और खराब कर दिए।

जिले में खरीफ फसलों का कुल सामान्य रकबा 1 लाख 87 हजार 379 हेक्टेयर है, लेकिन अब तक केवल 1 लाख 29 हजार 583 हेक्टेयर यानी 69 प्रतिशत क्षेत्र में ही बुआई और रोपाई पूरी हो सकी है। बारिश थमने के बाद तेज धूप और उमस के कारण फसलों में कीट एवं रोगों का खतरा बढ़ गया है। किसानों को फसलों को बचाने के लिए अतिरिक्त खर्च कर कीटनाशकों का छिड़काव और अन्य कृषि कार्य करने पड़ रहे हैं, जिससे खेती की लागत लगातार बढ़ती जा रही है।

बाढ़ से फसल हुए तबाह

हाल की भारी बारिश और बाढ़ ने जिले के कई हिस्सों में खेती को भारी नुकसान पहुंचाया है। बाढ़ का पानी उतरने के बाद धान, कपास, सोयाबीन और मक्का की फसलों के खराब होने की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। कई खेत तीन दिनों तक पानी में डूबे रहने से फसलों की जड़ें सड़ने लगी हैं, जिससे किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है।

इसी बीच अमरावती जिले में 30 जुलाई को हुई 75.8 मिमी औसत बारिश ने भी व्यापक तबाही मचाई। 40 राजस्व मंडलों में अतिवृष्टि दर्ज की गई, जबकि 21 मंडलों में 100 मिमी से अधिक वर्षा रिकॉर्ड हुई। बाढ़ के कारण एक युवक की मौत हो गई और कई परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा।

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मजदूरों की कमी बढ़ी

बुआई, निराई और गुड़ाई जैसे कृषि कार्य एक साथ आने से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि मजदूरों की भारी कमी हो गई है। मजदूरी दर बढ़ने और समय पर श्रमिक नहीं मिलने से किसानों पर आर्थिक बोझ और बढ़ गया है। कई गांवों में किसान अपने परिवार के सदस्यों के साथ खेतों में काम करने को मजबूर हैं।

किसान मंगेश उके का कहना है कि पहले ही अनियमित बारिश और फसल नुकसान से आर्थिक संकट गहरा गया था, अब महंगी मजदूरी और अतिरिक्त कृषि खर्च ने स्थिति और कठिन बना दी है। किसानों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मौसम अनुकूल रहेगा, ताकि बची हुई फसलों को सुरक्षित रखा जा सके और खरीफ सीजन में होने वाले नुकसान की भरपाई हो सके।

Bhandara Contaminated Water Supply: ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत कुछ वर्षों पूर्व निर्माण जलापूर्ति योजना के नलों में प्रत्यक्ष नदी के दूषित पानी की आपूर्ति हो रही है। जिसके कारण तहसील के भागडी के हजारों ग्रामीणों पर विभिन्न बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। जिसे लेकर ग्रामीणों में सरकार के ग्रामीण जलापूर्ति योजना विभाग सहित जल जीवन मिशन प्रशासन के खिलाफ तीव्र आक्रोश एवं दहशत का माहौल देखा जा रहा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, लगभग 3,000 जन संख्या वाली तहसील के भागडी गांव में 2530 वर्षों पूर्व सरकार के ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के तहत जलापूर्ति योजना का निर्माण किया गया था। इस योजना के तहत स्थानीय भागडी के चूलबंद नदी में कुएं का निर्माण किया गया है। उक्त कुएं से जलापूर्ति योजना के तहत घरेलू नलों में पीने के पानी की आपूर्ति शुरू है।

चूलबंद नदी का दूषित पानी पहुंच रहा घरों तक

हालांकि इस योजना के विस्तार के लिए पिछले कुछ वर्षों में जल जीवन मिशन योजना के तहत जलापूर्ति के लिए आवश्यक सुविधाएं निर्माण की गई। चूलबंद नदी में बनाए गए कुएं में हर वर्ष बाढ़ का पानी जमा होता है। जिसके कारण इस गांव के सभी नलों में दूषित पानी की आपूर्ति होती है।

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इस समस्या को लेकर स्थानीय ग्रापं के पदाधिकारी एवं ग्रामीणों ने सरकार के जल जीवन मिशन योजना के तहत जल शुद्धिकरण केंद्र के निर्माण की मांग की है। किंतु उक्त मांग पर सरकार एवं प्रशासन से अनदेखी की जा रही है।

Bhandara Revenue Department: भंडारा जिले के लाखनी निवासी और वर्तमान में भंडारा के मेंढ़ा क्षेत्र में रह रहे राजेन्द्र वसंता ठाकरे ने प्रशासनिक उपेक्षा से परेशान होकर आगामी 5 अगस्त को जहर खाकर आत्महत्या करने की चेतावनी दी है। पीड़ित का आरोप है कि भूमि अभिलेख विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से उनकी पुश्तैनी संपत्ति के दस्तावेजों में हेरफेर कर उनका नाम हटा दिया गया है।

राजेन्द्र ठाकरे के अनुसार, भूमि अभिलेख कार्यालय लाखनी के नगर भूमापन क्रमांक 251 पर जिला भूमि अभिलेख भंडारा की ओर से 27 दिसंबर 2017 को जारी अपील आदेश के तहत आखिव पत्रिका में उनका नाम आधिकारिक रूप से दर्ज था।

दस्तावेजों में हेरफेर का आरोप

हालांकि, 4 नवंबर 2022 को इस आखिव पत्रिका में कथित रूप से कांटछांट और फर्जी दस्तावेज तैयार कर एक नई आखिव पत्रिका जारी कर दी गई, जिसके जरिए उनका नाम संपत्ति के रिकॉर्ड से हटा दिया गया।

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भूमि अभिलेख विवाद गहराया

पीड़ित का कहना है कि वे अपनी ही जायदाद को वापस पाने के लिए पिछले कई सालों से कानूनी और प्रशासनिक लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन न्याय मिलने के बजाय उन्हें केवल आश्वासन ही मिले हैं। अपनी इस अंतिम चेतावनी से उन्होंने भूमि अभिलेख विभाग तथा पुलिस प्रशासन को लिखित रूप से अवगत करा दिया है।

Bhandara Annabhau Sathe Memorial: भंडारा में लोकशाहीर अन्नाभाऊ साठे का एक भव्य स्मारक बनाया जाएगा। यह महत्वपूर्ण घोषणा राज्य के गृह-ग्रामीण, आवास, स्कूली शिक्षा, सहकारिता व खनन राज्यमंत्री तथा भंडारा जिले के पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर ने की। वे हेमंत सेलिब्रेशन में राजस्व विभाग की ओर से आयोजित छत्रपति शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिविर के दौरान बोल रहे थे।

लोगों को मिल रहा योजनाओं का लाभ

पालकमंत्री डॉ. भोयर ने कहा कि समाधान शिविर के माध्यम से नागरिकों को उनके घर तक सरकारी सेवाओं और योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है। इससे सरकार और जनता के बीच विश्वास मजबूत हो रहा है तथा जन- केंद्रित प्रशासन की अवधारणा हकीकत में बदल रही है। महायुति सरकार जन-कल्याणकारी दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है ताकि अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचे। शिविर में 20 से अधिक सरकारी विभागों ने हिस्सा लेकर नागरिकों को विभिन्न सेवाएं व योजनाएं प्रदान कीं।

आज भंडारा येथे आयोजित करण्यात आलेल्या ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराला’ भेट देऊन उपस्थित नागरिकांशी संवाद साधला.

या शिबिराच्या माध्यमातून शासनाच्या विविध लोककल्याणकारी योजना एकाच ठिकाणी नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यात येत आहेत. शेतकरी, महिला, ज्येष्ठ नागरिक,… pic.twitter.com/2BMO7dPOMm

— Pankaj Rajesh Bhoyar (@DRPANKAJBHOYAR) August 2, 2026

कामगारों को सामग्री

इस दौरान रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित विधायक परिणय फुके ने बताया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस शिविर के माध्यम से जिले के नागरिकों को 4 हजार से अधिक सुविधाओं व लाभों का वितरण किया गया। साथ ही घरेलू कामगारों को गृह उपयोगी सामग्री दी गई।

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सरकारी योजनाओं का लाभ भी वितरित

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने अधिकारियों को नागरिकों की समस्याओं को संवेदनशीलता और तत्परता से हल करने के निर्देश दिए इस अवसर पर नगराध्यक्ष मधुरा मदनकर, जिलाधिकारी सावन कुमार, अपर जिलाधिकारी राजेंद्रकुमार जाधव, अपर पुलिस अधीक्षक नीलेश मोरे सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित थे।

Bhandara A Grade Pilgrimage Sites: भंडारा जिले के धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में जिला नियोजन समिति की बैठक में बड़ा निर्णय लिया गया। पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिले के तीन प्रमुख धार्मिक स्थलों को ‘क’ श्रेणी के ग्रामीण तीर्थक्षेत्र का दर्जा देने को मंजूरी दी गई।

इनमें साई मिशन श्री संत मनीराम बाबा मानवधर्म आश्रम, चुलबंद नदी तट स्थित भगवान शंकर देवस्थान  तथा विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर देवस्थान शामिल हैं। बैठक में सांसदों, विधायकों, जिला परिषद अध्यक्ष, जिलाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

100 प्रतिशत निधि खर्च

बैठक में जिला वार्षिक योजना 2025-26 के तहत पिछले वित्तीय वर्ष की 100 प्रतिशत निधि खर्च होने की जानकारी दी गई तथा मार्च 2026 तक के व्यय को मंजूरी प्रदान की गई। पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर ने जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में ग्रंथालयों के विकास के लिए प्रत्येक क्षेत्र को 3-3 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही जिला ग्रंथालय के स्ट्रक्चरल ऑडिट की जानकारी भी साझा की गई।

स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से जिला सामान्य अस्पताल में लंबे समय से बंद पड़ी सीटी-स्कैन मशीन को तत्काल शुरू करने तथा नई मशीन खरीदने का प्रस्ताव शासन को भेजने के निर्देश दिए गए। वहीं, तुमसर-मोहाडी उपजिला अस्पताल के लिए जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज करते हुए भूमि अभिलेख विभाग को 15 दिनों के भीतर भूमि की नापजोख पूरी करने का आदेश दिया गया।

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बैठक में विकास कार्यों दिया गया ध्यान

बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों की मूलभूत सुविधाओं को लेकर भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जिन गांवों में श्मशान घाट उपलब्ध नहीं हैं, वहां जनसुविधा योजना के तहत प्राथमिकता के आधार पर निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा शासकीय मेडिकल कॉलेज और जिला सामान्य अस्पताल से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए जिलाधिकारी को संबंधित विभागों की संयुक्त बैठक बुलाकर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया।

कृषि, ऊर्जा और वन विभाग को जिला नियोजन समिति के अंतर्गत प्रस्तावित सभी विकास कार्यों की सूची जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए। प्रशासन का कहना है कि इन फैसलों से जिले में धार्मिक पर्यटन, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास को नई गति मिलेगी तथा आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

Bhandara Administrative Negligence: डोंगरी बु. स्थित पटवारी कार्यालय के समीप कचरे के ढेर में लगभग 500 से 600 अधजले रंगीन मतदाता पहचान पत्र मिलने की चौंकाने वाली घटना सामने आई है। घटना के बाद क्षेत्र में तरहतरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं और स्थानीय नागरिकों में भारी नाराजगी है। शुरुआत में माना जा रहा था कि ये कार्ड संभवतः मृत व्यक्तियों या अनुपयोगी दस्तावेजों के होंगे।

लेकिन स्थानीय लोगों ने जब कार्डों की जांच की तो उनमें कई ऐसे नागरिकों के मतदाता पहचान पत्र भी मिले, जो आज भी जीवित हैं और गांव में ही निवास कर रहे हैं। इसके बाद मामला और गंभीर हो गया। घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज कचरे के ढेर तक कैसे पहुंचे और इन्हें अधजली अवस्था में क्यों छोड़ा गया।

लापरवाही या साजिश?

नागरिक यह भी जानना चाहते हैं कि क्या इन्हें किसी अधिकृत प्रक्रिया के तहत नष्ट किया जा रहा था या फिर लापरवाहीवश फेंक दिया गया। साथ ही इस पूरे मामले के लिए जिम्मेदार कौन है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं।

लोगों में भारी नाराजगी

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि मतदाता पहचान पत्र बनवाने या उसमें सुधार कराने के लिए लोगों को तहसील कार्यालय के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं।

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उच्चस्तरीय जांच की मांग

ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों की इस तरह की दुर्दशा प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाती है। लोगों ने मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

जांच की जाएगी

तुमसर तहसीलदार उपेश अंबादे ने कहा कि इस घटना के बारे में मुझे फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। मामले की पूरी जानकारी लेकर और जांच करवाकर ही स्थिति स्पष्ट की जाएगी।

Bhandara Congress Protest: भंडारा जिला कांग्रेस अध्यक्ष मुकुंद साखरकर का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में वह नृत्य करते हुए शहर की मूलभूत सुविधाओं और विकास कार्यों को लेकर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। इसे लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई है।

वीडियो में किधर है सड़क, किधर है ड्रेनेज, किधर हैं डॉक्टर, किधर हैं शिक्षक और किधर है विकास जैसे सवाल उठाए गए हैं। कांग्रेस का कहना है कि वीडियो का उद्देश्य मनोरंजन नहीं, बल्कि शहर की समस्याओं को रचनात्मक ढंग से सामने लाना है। इसमें खराब सड़कें, जाम नालियां, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और शिक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया है।

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

वीडियो के अंत में सवाल जनता का है जवाब प्रशासन को देना ही होगा! संदेश दिया गया है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसे जनजागरण का नया तरीका बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे कांग्रेस की नई प्रचार शैली मान रहे हैं।

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कांग्रेस के तीखे सवाल

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, सोशल मीडिया और रील के जरिए जनता तक पहुंचने की रणनीति तेजी से लोकप्रिय हो रही है। मुकुंद साखरकर का यह वीडियो भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। फिलहाल वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।

Bhandara LCB Action: स्थानीय अपराध शाखा एलसीबी की टीम ने सिहोरा और जवाहरनगर थाना क्षेत्र में दो अलगअलग छापेमार कार्रवाई करते हुए अवैध शराब निर्माण में प्रयुक्त सड़वा महुआ सामग्री तथा अन्य सामान सहित 2 लाख 85 हजार 610 रुपये का माल जब्त किया है। दोनों मामलों में आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र शराबबंदी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

सोंड्या में 880 किलो सड़वा महुआ सामग्री बरामदसिहोरा थाना क्षेत्र के सोंड्या परिसर में रहने वाले आकाश मदन सोनवाने 27 के अवैध रूप से सड़वा महुआ सामग्री संग्रहित करने की गुप्त सूचना स्थानीय अपराध शाखा को मिली थी। हवलदार डोयले एवं एलसीबी की टीम ने सोंड्या परिसर में छापा मारा।

सोंड्या और गोपीवाड़ा में एलसीबी का छापा

22 प्लास्टिक की बोरियों में भरी हुई करीब 880 किलोग्राम सड़वा महुआ सामग्री सहित 1 लाख 76 हजार रुपये आंकी गई है।

गोपीवाड़ा में अवैध शराब भट्टी ध्वस्त

दूसरी कार्रवाई जवाहरनगर थाना क्षेत्र के गोपीवाड़ा परिसर में की गई। यहां हवलदार भोंगाडे एवं स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने अवैध शराब निर्माण की भट्टी पर छापा मारकर गणेश वार्ड, शाहपुर निवासी बंडू रविदास मोटघरे 42 को अवैध शराब बनाते हुए पकड़ा।

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880 किलो सड़वा महुआ बरामद

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से सड़वा महुआ सामग्री, शराब बनाने में प्रयुक्त रसायन, जलाऊ लकड़ी, हाथभट्टी की शराब तथा अन्य उपकरण सहित 1 लाख 9 हजार 610 रुपये का माल जब्त किया। दोनों मामलों में सिहोरा एवं जवाहरनगर पुलिस थानों में महाराष्ट्र शराबबंदी अधिनियम के तहत अलग-अलग अपराध दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है।

Bhandara Cattle Smuggling: कत्लखाने ले जा रहे एक बोलेरो पिक अप वाहन को पकड़कर 9 मवेशियों को जीवनदान दिया गया है। उक्त कार्रवाई लाखांदुरपवनी राज्य मार्ग के खैरी/पट फाटा परिसर में की गई है।

लाखांदुर पुलिस ने चंद्रपुर जिले के ब्रह्मपुरी तहसील के चिचोली निवासी पंकज संजय मेश्राम 25 नामक वाहन चालक सहित भंडारा जिले के पवनी के गौतमनगर निवासी मिनल राजवीर सिंग 23 के खिलाफ मामला दर्ज कर कुल 6.35 लाख रुपयों का माल जब्त किया है।

बोलेरो पिकअप में क्रूरता से भरे 9 मवेशी बरामद

पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी बोलेरो पिक अप वाहन क्र।एमएच 48 टी 2111 से कुल 9 मवेशियों को क्रूरता एवं निर्दयता से गाड़ी में भरकर कत्लखाने ले जा रहे थे। लाखांदुर थाने के पुलिस उप निरीक्षक निशांत जूनोनकर, पुलिस अंमलदार परमेश्वर केवट, भूपेंद्र बावनकुले आदि कर्मियों ने लाखांदुर-पवनी राज्य मार्ग के खैरी/पट फाटा परिसर में गश्त लगाई।

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पुलिस ने दर्ज किया मामला

इस दौरान घटना के आरोपियों को बोलेरो पिक अप गाड़ी से अवैध रूप से कुल 9 मवेशियों को कत्लखाने ले जाते रंगेहाथ पकड़ा। इस घटना में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कुल 9 मवेशियों को लाखनी तहसील के पिपलगांव सड़क के गौरक्षण संस्था के सुपुर्द कर जीवनदान दिया है। इस मामले की आगे को जांच थानेदार शिरीष भालेराव के मार्गदर्शन में शुरू की गई है।

Samajik Nyay Sabhagar Bhandara: 5 सालों से टपक रहा सामाजिक न्याय सभागार बॉटम उदासीनता नहीं मिल रही मरम्मत राशि, इस बार नहीं ढकी गई ताड़पत्री5 सालों से टपक रहा सामाजिक न्याय सभागार भंडारा, ब्यूरो। सामाजिक न्याय विभाग के अधीन आने वाले सामाजिक न्याय सभागार के जर्जर डोम की समस्या पिछले पांच वर्षों से निरंतर बनी हुई है। बारिश के मौसम में डोम से पानी टपकने के कारण सभागार के भीतर होने वाले कार्यक्रमों में परेशानी होती है।

हर साल बारिश के दौरान पानी के रिसाव को रोकने के लिए डोम को ताड़पत्री से ढक दिया जाता था, लेकिन इस वर्ष विभाग की ओर से डोम को ढकने का प्रयास तक नहीं किया गया है।लगता है, अब सभागार को उसके हाल पर छोड़ दिया गया है।बताया जाता है कि सामाजिक न्याय सभागार का डोम काफी समय से जर्जर हो चुका है।

5 वर्षों से नहीं मिली मरम्मत राशि

बारिश होते ही इसकी छत से पानी टपकने लगता है। इससे सभागार की दीवारों, फर्श और अन्य सामग्री को नुकसान पहुंचने की आशंका बनी रहती है। साथ ही यहां आयोजित होने वाले शासकीय कार्यक्रमों और बैठकों में भी असुविधा का सामना करना पड़ता है।

अब तक ठोस कार्रवाई नहीं

सभागार के डोम की स्थायी मरम्मत के लिए पिछले पांच वर्षों से सामाजिक न्याय विभाग की ओर से राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं। विभाग की ओर से समय-समय पर प्रस्ताव तैयार कर शासन के समक्ष प्रस्तुत किए गए, लेकिन अब तक इस दिशा में ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है। लगातार प्रस्ताव भेजे जाने के बावजूद मरम्मत कार्य को मंजूरी नहीं मिलने से विभाग की परेशानी बढ़ती जा रही है। हर वर्ष राशि का इंतजार किया जाता है लेकिन यह सुदर भवन खराब हो रहा है लेकिन राशि नहीं मिल रही है।

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विभाग की बढ़ी चिंता

बता देना आवश्यक है कि हर साल बारिश से पहले डोम को ताड़पत्री से ढककर पानी के रिसाव को रोकने का अस्थायी प्रयास किया जाता था। इस वर्ष यह व्यवस्था भी नहीं किए जाने से सभागार की स्थिति और खराब होने की आशंका है। ऐसे में विभाग की ओर से इस बार डोम को ताड़पत्री से नहीं ढकने के निर्णय पर सवाल उठ रहे हैं।

अबकी बार 44 लाख रुपए का प्रस्ताव

सामाजिक न्याय विभाग ने इस वर्ष भी सभागार के डोम की मरम्मत सहित अन्य आवश्यक कार्यों के लिए करीब 44 लाख रुपए का प्रस्ताव शासन को भेजा है। प्रस्तावित राशि से डोम की मरम्मत के साथ सभागार और सामाजिक न्याय भवन की रंगाईपुताई, फर्नीचर तथा सफाई गृह से संबंधित आवश्यक कार्य किए जाने हैं। अब देखना यह है कि शासन इस प्रस्ताव को कब मंजूरी देता है और सभागार के जर्जर डोम की स्थायी समस्या कब दूर होती है।

Cyber Crime Bhandara: भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र आई4सी द्वारा विकसित मैनेजमेंट ऑफ रिफंड मॉड्यूल एमआरएम के प्रभावी उपयोग से भंडारा पुलिस ने साइबर ठगी के शिकार लोगों को बड़ी राहत दिलाई है। जुलाई माह में भंडारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय के साइबर प्रकोष्ठ की त्वरित कार्रवाई से विभिन्न ऑनलाइन ठगी के मामलों में 3,06,732.73 रुपए सफलतापूर्वक मूल शिकायतकर्ताओं के बैंक खातों में वापस कराए गए।

ऑनलाइन आर्थिक धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने और पीड़ितों की रकम जल्द वापस दिलाने के उद्देश्य से भंडारा पुलिस लगातार सक्रिय है। साइबर शाखा ने मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल एमआरएम पोर्टल के माध्यम से तकनीकी जांच कर संदिग्ध बैंक खातों और फ्रीज की गई राशि का पता लगाया तथा कानूनी प्रक्रिया पूरी कर संबंधित शिकायतकर्ताओं के खातों में राशि वापस कराई।

भंडारा पुलिस की कार्रवाई

यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निलेश मोरे तथा सहायक पुलिस निरीक्षक पाटिल के मार्गदर्शन में की गई। साइबर पुलिस थाने की महिला सहायक पुलिस निरीक्षक पत्रे, पुलिस हवलदार आंबेडरे तथा पुलिस सिपाही रोडगे की टीम ने इस अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम दिया।

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ठगी होने पर 1930 पर तुरंत फोन करें

भंडारा पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि यदि वे किसी भी प्रकार की ऑनलाइन वित्तीय ठगी का शिकार होते हैं, तो घबराने के बजाय तुरंत 1930 साइबर हेल्पलाइन पर कॉल करें या राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं। पुलिस का कहना है कि जितनी जल्दी शिकायत दर्ज होगी, उतनी ही शीघ्र संबंधित राशि को फ्रीज कर एमआरएम पोर्टल के माध्यम से वापस दिलाया जा सकता है।

Bhandara MOIL Mine: भंडारा जिले के तुमसर तहसील के जनप्रतिनिधियों की अकार्य क्षमता के कारण तहसील में अब तक नई खदान शुरू नहीं होने से युवाओं में रोष व्याप्त है। इससे उन्हें रोजगार के लिए भटकना पड़ रहा है। इस कारण क्षेत्र के तीनों सांसदों द्वारा क्षेत्र के गारकाभोंगा, आसलपानी, कारली, मोठागांव में मॉयल की नई खदानें शुरु कर क्षेत्र के सुशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पहल करने की मांग की जा रही है। इस बारे में मॉयल प्रशासन से सबंधित स्थानों के निरीक्षण करने निर्देश देने की आवश्यकता है।

जिले के साथ ही तहसील में बेरोजगारी त्रासदी बन चुकी है, इससे निजात पाने सरकार के सामने बड़ी चुनौती है इस कारण क्षेत्र में नई माइन्स शुरु कर राहत दिलाई जा सकती है। साथ ही क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने, बाधित किसानों की भूमि अधिग्रहित करने, ओपन कास्ट के स्थान पर अंडरग्राऊंड माइंस शुरु करने, खस्ता हाल सड़को का निर्माण कार्य करने करने की मांग की जा रही है। तहसील के गारकाभोंगा, आसलपानी, मोठागांव, कारली आदि गांवों भरपूर मात्रा में मैंगनीज उपलब्ध है।

कारली में नई माइंस खोलने की मांग, युवाओं में रोष

वर्तमान में तहसील के डोंगरी एवं चिखला माईन से निकलने वाले मटेरियल से दुर्ग से लेकर रायपुर एवं मप्र में अनेक कंपनियां चलाई जा रही है, लेकिन क्षेत्र में 4 दशकों एक भी कंपनी की नींव नहीं रखी गई है। साथ ही लगातार अकाल पड़ने, सिंचाई की कमी, बिजली की लोडशेडिंग, जंगली जानवरों के कारण फसलों का नुकसान आदि के कारण से किसानों के लिए खेती का व्यवसाय करना टेढ़ी खीर साबित हो गया है। रोजगार देने के लिए नई खदानें जरूरी है।

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हजारों लोगों को प्राप्त हो सकता है रोजगार : बावनकर

राकांपा (अजीत पवार) पदाधिकारी डॉ. सचिन बावनकर ने कहा कि, क्षेत्र में जिस स्थान पर मैगनीज का स्टॉक है, वह भुमि वनविभाग की होने से इसके लिए केंद्र सरकार के वन विभाग की अनुमति लेकर कार्रवाई पूर्ण करना चाहिए। इससे जिले के साथ ही तहसील के हजारों लोगों के हाथों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुपसे रोजगार प्राप्त हो सकता है।

Bela Minor Canal Damage: तुमसर तहसील के गर्राबघेड़ा स्थित बघेड़ा जलाशय की बेला माइनर नहर के फॉल के समीप का हिस्सा अचानक टूटकर क्षतिग्रस्त हो गया है। क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश के कारण नहर का किनारा दिनप्रतिदिन धंसता जा रहा है, जिससे भविष्य में किसी बड़े नुकसान और दुर्घटना की आशंका गहरा गई है।

इस गंभीर समस्या को देखते हुए स्थानीय किसानों ने संबंधित सिंचाई विभाग से तत्काल मरम्मत कार्य शुरू करने की गुहार लगाई है। स्थानीय किसानों के अनुसार, नहर के टूटे हुए हिस्से से लगातार हो रहे पानी के रिसाव के कारण मिट्टी का कटाव बेहद तेजी से हो रहा है। किसानों का कहना है कि यदि समय रहते इसकी पक्की मरम्मत नहीं कराई गई, तो नहर का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह ध्वस्त हो सकता है।

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बारिश के बीच बेला माइनर नहर का किनारा धंसा

इससे न केवल पूरी सिंचाई व्यवस्था ठप हो जाएगी, बल्कि आसपास के खेतों में पानी भरने से फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचने की संभावना है। मामले की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्र के किसानों ने प्रशासन और सिंचाई विभाग के उच्च अधिकारियों से मौके का तुरंत निरीक्षण करने तथा युद्धस्तर पर मरम्मत कार्य शुरू करने की मांग की है। किसानों का मानना है कि समय रहते ठोस कदम उठाए जाने से ही फसलों का बचाव संभव है और सिंचाई व्यवस्था में आने वाली बड़ी बाधा को रोका जा सकता है।

Bhandara Farmers Protest: विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में कथित अन्याय और उचित मुआवजा नहीं मिलने के विरोध में पूर्वी महाराष्ट्र के किसान आक्रोशित हैं। नागपुर-गोवा समृद्धि महामार्ग शीघ्रसंचार एक्सप्रेसवे से प्रभावित भंडारा, गड़चिरोली, गोंदिया और चंद्रपुर जिलों के किसानों की लाखांदुर में बैठक हुई। शीघ्रसंचार द्रुतगतीमार्ग शेतकरी संघर्ष समिति के बैनर तले आयोजित बैठक में सैकड़ों किसानों ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जताते हुए न्याय नहीं मिलने पर राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी।

उचित मुआवजे की मांग

किसानों ने कहा कि विकास परियोजनाओं में प्रभावित किसानों को विश्वास में नहीं लिया जा रहा है और उचित मुआवजा भी नहीं मिल रहा। इससे किसानों में असंतोष बढ़ रहा है। किसानों ने कहा कि यह लड़ाई केवल जमीन के मुआवजे की नहीं, बल्कि उनके अस्तित्व और भविष्य की है। यदि सरकार ने जल्द उनकी मांगें नहीं मानीं, तो राज्यभर में लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू किया जाएगा।

केवल किसानों की बलि क्यों

मोहरणा के संगठन अध्यक्ष उमेश राउत ने कहा कि हम विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन विकास की बलि केवल किसानों को ही क्यों देनी पड़े हमारी उपजाऊ जमीनों का जबरन अधिग्रहण कर हमें भूमिहीन बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर सरकार ने हमें हमारी जमीन का उचित और बाजार दर के अनुसार न्यायसंगत मुआवजा नहीं दिया, तो हम अपनी जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे।

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…तो होगा बड़ा जनआंदोलन

गोलेवाडी किसान दादाराम ठवकर ने कहा कि प्रशासन तानाशाही रवैया अपनाकर किसानों की आवाज को दबाना चाहता है। अधिकारियों की इस अनदेखी के खिलाफ अब चारों जिलों के किसान एकजुट हो चुके हैं। यदि सरकार ने हमारी मांगों पर तुरंत ध्यान नहीं दिया, तो यह लड़ाई केवल बैठकों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सड़कों पर उतरकर राज्यव्यापी जनआंदोलन का रूप लेगी।

Bhandara Campaign Banner: छत्रपति शिवाजी महाराज समाधान शिविर के प्रचार फलक को लेकर भाजपा और महायुति पर छत्रपति शिवाजी महाराज के सम्मान से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया गया है। युवक कॉंग्रेस के पवन वंजारी द्वारा जारी बयान में कहा गया कि छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र की आस्था और स्वाभिमान के प्रतीक हैं, लेकिन शिविर के फलक पर उनकी तस्वीर के ऊपर भाजपा और महायुति के नेताओं के चित्र प्रदर्शित कर गलत संदेश दिया गया है।

बयान में सवाल उठाया गया कि क्या छत्रपति शिवाजी महाराज से भी राजनीतिक नेता बड़े हैं। आरोप लगाया गया कि एक ओर महाराज के नाम पर योजनाएं चलाई जाती हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी प्रतिमा को गौण स्थान देकर उनकी अस्मिता का अपमान किया जा रहा है। इसे भाजपा और महायुति का दोहरा रवैया बताया गया है। बयान में कहा गया कि छत्रपति शिवाजी महाराज किसी एक राजनीतिक दल की नहीं, बल्कि पूरे महाराष्ट्र की श्रद्धा के केंद्र हैं।

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प्रचार फलक विवाद पर भाजपा से सार्वजनिक माफी की मांग

इसलिए उनकी प्रतिमा और सम्मान की रक्षा करना सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। मांग की गई है कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रकरण पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और संबंधित प्रचार फलक को तत्काल हटाए। साथ ही चेतावनी दी गई कि महाराष्ट्र की जनता छत्रपति शिवाजी महाराज के सम्मान से जुड़ा कोई भी अपमान स्वीकार नहीं करेगी।

Bhandara Administration: पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर के 2 अगस्त के भंडारा दौरे से पहले जनसंघर्ष समिति, भंडारा जिला द्वारा काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी देने के बाद प्रशासन सक्रिय हो गया। जिला कलेक्टर ने तत्काल हस्तक्षेप कर समिति के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और जाति प्रमाणपत्र, नॉनक्रीमीलेयर प्रमाणपत्र तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के लिए रेत उपलब्ध कराने सहित लंबित मामलों के समाधान का आश्वासन दिया।

समिति का आरोप था कि नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने के बावजूद उपविभागीय अधिकारी कार्यालय में पिछले डेढ़ से दो माह से जाति एवं नॉनक्रीमीलेयर प्रमाणपत्र लंबित पड़े हैं, जिससे विद्यार्थियों को परेशानी हो रही है। वहीं आवास योजना के लाभार्थियों द्वारा आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बाद भी तहसील स्तर पर रेत उपलब्ध नहीं कराई जा रही थी, जिससे निर्माण कार्य वर्षा ऋतु में ठप हो गए।

लंबित मामलों के जल्द निपटारे का आश्वासन

आंदोलन की सूचना मिलते ही शहर थाना प्रभारी राऊत ने मध्यस्थता की।जिला कलेक्टर कार्यालय में बैठक आयोजित हुई। कलेक्टर ने सभी लंबित प्रकरणों की सूची तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

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आंदोलन टालने को कलेक्टर ने की बैठक

बैठक के दौरान कई जाति एवं नॉनक्रीमीलेयर प्रमाणपत्रों का तत्काल निपटारा किया गया तथा शेष मामलों का सोमवार तक समाधान करने का आश्वासन दिया। आवास योजना के लाभार्थियों को रेत उपलब्ध कराने के लिए तहसीलदार को भी निर्देश जारी किए गए। बैठक में बालू ठवकर, प्रवीण उदापुरे, बाबा पाटेकर, सतीश सार्वे और मुकुंद साखरकर सहित जनसंघर्ष समिति के पदाधिकारी उपस्थित थे।

Mohadi Nagar Panchayat: मोहाडी नगर पंचायत के राजनीतिक गलियारों में उस समय बड़ा हड़कंप मच गया जब नगर पंचायत के उपाध्यक्ष सचिन गायधने के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव भारी बहुमत से पारित हो गया। शुक्रवार, 31 जुलाई को आयोजित विशेष बैठक में कुल 15 पार्षदों में से 14 पार्षदों ने एकजुट होकर में से 14 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव के एकजुट होकर अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान पक्ष में मतदान किया किया, जबकि विरोध में महज 1 मत पड़ा। इस एकतरफा मतदान के साथ ही सचिन गायधने को उपाध्यक्ष पद से बेदखल होना पड़ा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, उपाध्यक्ष सचिन गायधने की कार्यशैली को लेकर नगर पंचायत के पार्षदों में लंबे समय से असंतोष पनप रहा था। इसी नाराजगी के चलते भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के बागी गुट और कांग्रेस के पार्षदों ने हाथ मिलाते हुए एक नया राजनीतिक समीकरण तैयार किया और उपाध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया।

मोहाडी नगर पंचायत उपाध्यक्ष पद रिक्त

पार्षदों की मांग और प्रशासनिक प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए मोहाडी नगर पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीओ) नीलेश इंगोले ने 31 जुलाई को दोपहर 12 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और मतदान कराने के लिए विशेष सभा बुलाई थी। बैठक शुरू होते ही पार्षदों के संख्या बल की जांच की गई और मतदान कराया गया। 14 पार्षदों ने स्पष्ट रूप से प्रस्ताव के समर्थन में वोट डाला, जिससे 14 बनाम 1 के भारी अंतर से अविश्वास प्रस्ताव को आधिकारिक मंजूरी मिल गई।

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नए चुनाव की तैयारियां तेज

उपाध्यक्ष पद से सचिन गायधने की छुट्टी होते ही मोहाडी की स्थानीय राजनीति में जबरदस्त खलबली मच गई है। अविश्वास प्रस्ताव पास होते ही नगर पंचायत उपाध्यक्ष का पद औपचारिक रूप से रिक्त हो गया है, जिसके बाद से ही राजनीतिक सरगर्मियां और बैठकों का दौर तेज हो चुका है। अब पूरे शहर की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि प्रशासन की ओर से नए उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख कब घोषित की जाती है और इस महत्वपूर्ण पद पर किस नए चेहरे की ताजपोशी होगी।

Bhandara Heavy Rain Damage: भंडारा जिले में लगातार हो रही बारिश अब कहर बरपाने लगी है। मौसम विभाग ने जिले के लिए तीन दिनों का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बुधवार को दोपहर तक बारिश थमी रही, लेकिन बाद में फिर शुरू हो गई। पिछले दो दिनों की मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित होने के साथ नुकसान की घटनाएं भी सामने आई हैं। आकाशीय बिजली गिरने से एक गाय की मौत हो गई, जबकि दो गोठे और छह मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं।

नुकसान की घटनाएं बढ़ी

जानकारी के अनुसार गुढरी गांव में दिलीप पटले के गोठे को नुकसान पहुंचा है। वहीं मोहाडी तहसील के खड़की गांव में बिजली गिरने से एक गाय की मौत हो गई और एक गोठा क्षतिग्रस्त हो गया। इसके अलावा कुंभली में दो मकान तथा उमरी, मालूटोला और बोदरा में एक-एक मकान को आंशिक नुकसान पहुंचा है। प्रशासन की ओर से प्रभावित क्षेत्रों का पंचनामा कराया जा रहा है।

मार्ग बंद से लोगों को परेशानी

बारिश के कारण जिले के तीन प्रमुख मार्ग लगातार दूसरे दिन भी बंद रहे। इनमें भंडारा-कारधा छोटा पुल, मालूटोला-सोमनाला मार्ग तथा सराटी नाला पुल शामिल हैं। हालांकि वैकल्पिक संपर्क बना हुआ है। दूसरी ओर साकोली तहसील के सुंदरी गांव में भारी बारिश से तालाब की पार टूट गई, जिससे आसपास के किसानों को नुकसान की आशंका है। प्रशासन ने तत्काल पंचनामा करने के निर्देश दिए हैं।

बांधों से छोड़ा जा रहा पानी

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं में जलभराव लगातार बढ़ रहा है। कारधा छोटे पुल के पास वैनगंगा नदी का जलस्तर 243.91 मीटर दर्ज किया गया, जो 245 मीटर के चेतावनी स्तर से नीचे है।

बढ़ती जल आवक को देखते हुए पुजारीटोला बांध के चार गेट खोलकर 88 क्यूमेक पानी छोड़ा जा रहा है। गोसीखुर्द परियोजना के 13 गेटों से 1,612.88 क्यूसेक तथा धापेवाड़ा परियोजना के नौ गेटों से 1,870.11 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है।

गोंडसावरी का तालाब फूटा

लाखनी तहसील के गोंडसावरी में तालाब फूटने से आसपास के खेतों में बड़ी मात्रा में पानी घुस गया। इस घटना में करीब 20 से 25 एकड़ खेतों में लगी धान की फसल को भारी नुकसान हुआ है। खेती के ऐन मौसम में खड़ी फसल बर्बाद होने से प्रभावित किसान बेहद परेशान हैं। पटवारी ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया।

लाखनी तहसीलदार से तत्काल संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग जोर पकड़ रही है। पूर्व पंचायत समिति उपसभापति तथा वर्तमान पंचायत समिति सदस्य गिरीश बावनकुले ने तत्काल घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने मौके पर स्थिति का जायजा लेकर नुकसानग्रस्त किसानों से बातचीत की।

पूरे नुकसान की विस्तृत जानकारी लाखनी तहसीलदार को फोन पर तथा प्रत्यक्ष मुलाकात के दौरान दी। उन्होंने प्रशासन से प्रभावित किसानों को तत्काल उचित नुकसान भरपाई देने की मांग की है।

क्षेत्र के नागरिकों को सतर्क रहने की चेतावनी

एक दिन पहले जिले के नौ राजस्व मंडलों में अतिवृष्टि दर्ज की गई थी, जबकि बुधवार को केवल एकोडी मंडल में अतिवृष्टि हुई। 1 जून से अब तक जिले में औसतन 83 प्रतिशत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए जिला प्रशासन ने संबंधित विभागों को सतर्क रहने और नागरिकों से आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है।

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साकोली में सर्वाधिक वर्षा

पिछले 24 घंटों में जिले में औसतन 20.7 मिमी वर्षा दर्ज की गई। सबसे अधिक 37.2 मिमी बारिश साकोली तहसील में हुई। तुमसर में 29.1 मिमी, लाखनी में 20.6 मिमी, भंडारा में 18.8 मिमी, मोहाडी में 18.7 मिमी, लाखांदूर में 15.7 मिमी तथा पवनी में 13.7 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई।

Bhandara Illegal Liquor: स्थानीय अपराध शाखा (एलसीबी) ने जवाहरनगर पुलिस थाना क्षेत्र के शाहापुर गांव में अवैध हाथभट्टी शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 1 लाख 65 हजार 500 रुपये मूल्य का महुआ लाहन, जलाऊ लकड़ी और अन्य सामग्री जब्त की।

पुलिस के अनुसार, गुप्त सूचना के आधार पर स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस हवलदार भोंगाडे ने शाहापुर गांव के नाले के किनारे छापेमारी की। इस दौरान गणेश वार्ड, शाहापुर निवासी जितेंद्र युवराज थोटे (37) अवैध हाथभट्टी शराब बनाने की तैयारी करते हुए मिला। तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 16 प्लास्टिक की थैलियों में भरा लगभग 800 किलोग्राम सड़ा हुआ महुआ बरामद किया।

महुआ लाहन और उपकरण जब्त

इसकी अनुमानित कीमत 1 लाख 60 हजार रुपये आंकी गई है। इसके अलावा शराब बनाने के लिए रखी गई लगभग 500 किलोग्राम जलाऊ लकड़ी (कीमत 5 हजार रुपये) तथा एक लोहे का ड्रम (कीमत 500 रुपये) भी जब्त किया गया। पुलिस ने कुल 1 लाख 65 हजार 500 रुपये का अवैध सामान जब्त कर जवाहरनगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया है।

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पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, अपर पुलिस अधीक्षक निलेश मोरे तथा पुलिस निरीक्षक गायकवाड के मार्गदर्शन में स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस हवलदार भोंगाडे ने की। मामले की आगे की जांच जवाहरनगर पुलिस कर रही है।

कृषि विभाग ने जारी किए आंकड़े

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26 हजार हेक्टेयर का लक्ष्य

लगभग 26,000 हेक्टे. में रोपाई एवं बुआई

Pond Dam Burst Sakoli: साकोली तहसील के सुंदरी गांव में मंगलवार की रात हुई मूसलाधार बारिश किसानों के लिए भारी तबाही लेकर आई। लगातार हुई तेज बारिश के कारण गांव के तालाब का बांध टूट गया, जिससे तालाब का पानी और मिट्टी तेज बहाव के साथ आसपास के खेतों में फैल गई। लगभग 20 से 25 हेक्टेयर क्षेत्र में लगी धान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। 8 से 9 किसानों को लाखों रुपये का आर्थिक नुकसान होने का अनुमान है।

किसानों ने प्रशासन से तत्काल पंचनामा कर उचित मुआवजा देने की मांग की है। बांध टूटते ही खेतों में घुसा पानी: प्राप्त जानकारी के अनुसार, सुंदरी गांव के सर्वे क्रमांक 47, 48 और 49 स्थित तालाब का बांध लगातार बारिश के दबाव को सहन नहीं कर सका और अचानक टूट गया। बांध टूटते ही तालाब का पानी तेज गति से खेतों की ओर बह निकला।

मिट्टी व मलबे से फसल तबाह

पानी के साथ बड़ी मात्रा में मिट्टी और मलबा भी खेतों में जमा हो गया, जिससे धान की खड़ फसल पूरी तरह जलमग्न होकर नष्ट हो गई कई खेतों में फसल पूरी तरह बह गई जबकि कुछ खेतों में मोटी गाद जम जाने से खेती योग्य भूमि भी प्रभावित हुई है। इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों में विजय झोडे, योगेंद्र झोडे, अरविंद झोडे, – देवराम झोडे, धीरज झोडे तथा शिवशंभू – झोडे सहित अन्य किसान शामिल हैं।

एक रात में उजड़ गई किसानों की मेहनत

किसानों ने बताया कि इस वर्ष पहले ही मानसून की अनियमित बारिश के कारण खेती प्रभावित थी, बड़ी उम्मीदों के साथ धान की खेती की गई थी, लेकिन एक ही रात में हुई इस घटना ने उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। अब उन्हें खेती में लगाए गए बीज, खाद, कीटनाशक और मजदूरी का खर्च निकलना भी मुश्किल नजर आ रहा है।

संबंधित अधिकारियों ने जर्जर बांध पर नहीं दिया ध्यान

घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया। उनका कहना है कि यदि समय रहते तालाब के बांध की मरम्मत और मजबूतीकरण कराया गया होता तो इतना बड़ा नुकसान टाला जा सकता था। ग्रामीणों का आरोप है कि बांध की स्थिति लंबे समय से जर्जर थी, लेकिन संबंधित विभाग ने इस ओर ध्यान नहीं दिया।

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मुआवजे और पुनर्निर्माण की मांग

प्रभावित किसानों ने प्रशासन से नुकसानग्रस्त फसलों का तत्काल पंचनामा कर उचित आर्थिक सहायता और मुआवजा देने की मांग की है। साथ ही तालाब के टूटे हुए बांध का स्थायी रूप से पुनर्निर्माण कराने की मांग भी की है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

किसानों का कहना है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो उनके सामने आर्थिक संकट और गहरा जाएगा। ऐसे में राहत प्रदान करने के साथ-साथ तालाब की मरम्मत को प्राथमिकता देना आवश्यक है।

Shiv Sena UBT On Anti Paper Leak Bill: संसद के मानसून सत्र में केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए ‘लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक-2026’ पर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के राष्ट्रीय प्रवक्ता आनंद दुबे ने इस विधेयक के प्रावधानों को नाकाफी बताते हुए दोषियों के लिए मौत की सजा (फांसी) और 100 करोड़ रुपये के भारी जुर्माने का प्रावधान करने की मांग की है।

आनंद दुबे ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज देश की युवा पीढ़ी (Gen-Z) को अपनी मांगों के लिए सड़कों पर उतरकर आंदोलन करना पड़ रहा है, जो देश के लिए बेहद शर्मनाक स्थिति है।

100 करोड़ जुर्माना और फांसी की सजा हो

प्रेस से बात करते हुए शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने कहा कि देश में लगातार पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं, जिनमें से कई मामले दबा दिए जाते हैं। उन्होंने कहा, “जब तक इस कानून में दोषियों के लिए फांसी की सजा और कम से कम 100 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने का कड़ा प्रावधान नहीं होगा, तब तक इस अपराध में शामिल माफियाओं के मन में डर पैदा नहीं होगा और व्यवस्था में सुधार नहीं आएगा।”

दुबे ने तंज कसते हुए पूछा कि क्या सरकार तभी जागती है जब कॉकरोच जैसी नकारात्मक शक्तियां और उग्र आंदोलन सामने आते हैं? क्या सकारात्मक और शांतिपूर्ण तरीके से बात रखने वाले किसानों और छात्रों की सुनवाई लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागने के बाद ही होगी?

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क्या ऐसे बनेगा विकसित भारत?

विपक्ष के नेताओं के बयानों और राजनीति से परे हटकर बात करते हुए आनंद दुबे ने कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति करने के बजाय देश की चरमराई शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने की सख्त जरूरत है।

चीन, रूस और यूरोपीय देशों की शिक्षा प्रणाली की तुलना भारत से करते हुए उन्होंने पूछा कि क्या हमारे बच्चों के भविष्य और परीक्षाओं को सुरक्षित रखे बिना भारत ‘विकसित भारत’ बन सकता है? उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यही ‘अच्छे दिन’ हैं कि सरकार बच्चों के लिए एक निष्पक्ष परीक्षा तक आयोजित नहीं करा पा रही है।

छात्रों पर दर्ज सभी FIR वापस लेने की पुरजोर अपील

आंदोलनकारी छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई पर बोलते हुए आनंद दुबे ने कहा कि शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) पार्टी पुलिस तंत्र का पूरा सम्मान करती है, लेकिन मासूम छात्रों पर लाठियां चलाना और उनके करियर को दांव पर लगाना पूरी तरह गलत है।

उन्होंने सरकार से पुरजोर मांग की कि जंतर-मंतर और देश के अन्य हिस्सों में प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर दर्ज सभी एफआईआर (FIR) और कानूनी मुकदमों को तुरंत रद्द कर वापस लिया जाए, ताकि किसी भी होनहार छात्र का भविष्य खराब न हो।

Mohadi Nagar Panchayat: मोहाडी नगर पंचायत की राजनीति में सोमवार को बड़ा घटनाक्रम सामने आया। नगर पंचायत के उपाध्यक्ष सचिन बालचंद गायधने के खिलाफ 17 सदस्यीय परिषद के 15 पार्षदों ने मुख्याधिकारी को अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस सौंप दी है। इस प्रस्ताव के बाद नगर पंचायत की राजनीतिक समीकरणों में बदलाव की संभावना जताई जा रही है और अब विशेष बैठक पर सभी की नजरें टिक गई हैं।

मुख्याधिकारी को सौंपे गए नोटीस में कहा गया है कि उपाध्यक्ष की कार्यप्रणाली पर सदन का विश्वास नहीं रहा है। पार्षदों ने नगर पंचायत को प्राप्त विकास निधि के कथित दुरुपयोग, कर्तव्यों में लापरवाही, प्रशासनिक कार्यों में अनियमितता तथा विकास कार्यों के क्रियान्वयन में आई बाधाओं का उल्लेख करते हुए उन्हें पद से हटाने की मांग की है।

अविश्वास प्रस्ताव को मिला स्पष्ट बहुमत का समर्थन

पार्षदों का कहना है कि नगर पंचायत के हित में अविश्वास प्रस्ताव पर जल्द निर्णय लिया जाना आवश्यक है। नोटिस में महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत एवं औद्योगिक नगर अधिनियम की संबंधित धाराओं का उल्लेख करते हुए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और मतदान के लिए नगर पंचायत की विशेष बैठक शीघ्र बुलाने की मांग की गई है। विशेष बैठक में प्रस्ताव पर चर्चा के बाद मतदान कराया जाएगा, जिसके आधार पर उपाध्यक्ष के पद को लेकर अंतिम निर्णय होगा।

प्रस्ताव को स्पष्ट बहुमत का समर्थन

नगर पंचायत में वर्तमान राजनीतिक स्थिति के अनुसार भाजपा के 9, राष्ट्रवादी कांग्रेस के 6 तथा कांग्रेस के 2 सदस्य हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर भाजपा के सभी 9 पार्षदों के अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस के 4 और कांग्रेस के दोनों पार्षदों ने हस्ताक्षर किए हैं। इस प्रकार प्रस्ताव को कुल 15 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है, जबकि दो सदस्यों ने नोटिस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इससे प्रस्ताव के पक्ष में स्पष्ट बहुमत दिखाई दे रहा है।

राजनीतिक हलचल तेज

पिछले कुछ दिनों से नगर पंचायत में विभिन्न मुद्दों को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म था। अब उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दाखिल होने से स्थानीय राजनीति में नई चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है।

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विभिन्न राजनीतिक दलों में बैठकों और रणनीति बनाने का सिलसिला जारी है तथा विशेष बैठक से पहले और भी राजनीतिक घटनाक्रम होने की संभावना जताई जा रही है। अब मुख्याधिकारी प्रस्ताव की वैधानिक जांच पूरी करने के बाद विशेष बैठक की तिथि घोषित करेंगे। बैठक में चर्चा और मतदान के बाद ही उपाध्यक्ष सचिन गायधने का राजनीतिक भविष्य तय होगा। इस कारण आगामी विशेष बैठक पर न केवल नगर पंचायत सदस्यों बल्कि पूरे मोहाडी तहसील की नजरें लगी हुई हैं।

Bhandara Ganja Smuggling: साकोली पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजा तस्करी करने वाली एक अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने एक ट्रक से लगभग 199.560 किलोग्राम गांजा बरामद किया है, जिसकी बाजार में कीमत करीब 299,78,000 आंकी गई है। इस कार्रवाई में ट्रक सहित कुल 21,34,78,000 का माल जब्त किया गया है।

जाल बिछाकर पकड़ा जानकारी के अनुसार, 27 जुलाई को तड़के करीब 2 से 3 बजे के बीच साकोली पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि राजनांदगांव से नागपुर की ओर जा रहे एक ट्रक क्रमांक डब्लूबी 23 एफ 8785 में भारी मात्रा में गांजा भरा हुआ है। सूचना के आधार पर पुलिस ने सेंदूरवाफा टोल नाका के पास जाल बिछाया और संदिग्ध ट्रक को रोककर जांच की। जांच के दौरान ट्रक में छिपाकर रखा गया 199.560 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। मौके पर ही पुलिस ने चालक और क्लीनर को हिरासत में ले लिया।

199 किलो गांजा और ट्रक सहित करोड़ों का माल जब्त

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान छपरा, बिहार निवासी पंकज कुमार भूषण यादव (30) और वर्धमान, पश्चिम बंगाल निवासी बापी बादल मालिक (38) के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ साकोली थाना में अपराध क्रमांक 606/2026 के तहत एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 8(क), 20(ब) (ii) (क) के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई में 35 लाख कीमत का ट्रक भी जब्त किया गया है।

सप्लाई नेटवर्क की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस अब इस गिरोह के अन्य सदस्यों और गांजा सप्लाई नेटवर्क की जांच में जुटी है। यह पूरी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक नुरुल हसन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निलेश मोरे, उपविभागीय पुलिस अधिकारी शिवम विसापुरे तथा साकोली के पुलिस निरीक्षक महादेव आचरेकर के मार्गदर्शन में की गई।

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कार्रवाई में सहायक पुलिस निरीक्षक जितेंद्र राऊत, उपनिरीक्षक किशोर मानकर, अर्जुन बेडवाल, स्वप्नील गोस्वामी, नरेंद्र झलके, सचिन राऊत, टेकचंद बुरडे, गोविद शिंदे, धनविजय गणविर सहित पुलिस टीम के अन्य कर्मचारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों में हड़कंप मच गया है।

Bhandara Farmer Loan Waiver: महाराष्ट्र शासन के सहकार, विपणन एवं वस्त्रोद्योग विभाग द्वारा 2 जून 2026 को जारी शासन निर्णय के अनुसार राज्य में पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर किसान कर्जमुक्ति योजना2026 लागू की गई है। इस योजना के तहत भंडारा जिले के पात्र किसानों की सूची जारी कर दी गई है। योजना के अंतर्गत जिले के 30,594 ऋण खातों की जानकारी महाआयटी द्वारा विकसित पोर्टल पर अपलोड की गई थी।

कंप्यूटर आधारित सत्यापन के बाद 22,365 पात्र किसान लाभार्थियों की सूची प्राप्त हुई है। पात्र किसानों को आधार प्रमाणीकरण के संबंध में मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से सूचना भेजी जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आधार प्रमाणीकरण से पहले किसानों को एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीकरण कराना आवश्यक है।

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DBT से खाते में आएगी कर्जमाफी राशि

आधार प्रमाणीकरण पूरा होने के बाद पात्र किसानों के ऋण खाते में कर्जमाफी की राशि डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जमा की जाएगी। जिला उपनिबंधक, सहकारी संस्था, भंडारा विलास देशपांडे ने जिले के सभी पात्र किसान लाभार्थियों से अपील की है कि वे अपने नजदीकी आपले सरकार सेवा केंद्र पर जाकर जल्द से जल्द आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूरी करें। उन्होंने कहा कि आधार प्रमाणीकरण पूर्ण होने के बाद ही किसानों को कर्जमाफी योजना का लाभ मिल सकेगा।

Tumsar Road Accident: भंडारा जिले के खापा चौक स्थित श्रीमहाराज ढाबा के सामने रविवार रात एक तेज रफ्तार टिप्पर ने पीछे से कार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि चालक और उनके परिवार के सदस्य बालबाल बच गए।

मामले में तुमसर पुलिस ने टिप्पर चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार, विकास कमल डोडाणी अपने परिवार के साथ हुंडई कार क्रमांक एमएच36 जेड4111 से खापा स्थित श्रीमहाराज ढाबा में भोजन करने गए थे। रात करीब 1028 बजे भोजन करने के बाद वे गोंदिया की ओर लौट रहे थे।

खापा में टिप्पर और कार की भिड़ंत

इसी दौरान पीछे से तेज गति से आए टिप्पर क्रमांक एमएच40 सीएम2389 ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में कार की पिछली डिक्की, पीछे का शीशा और टेल लाइट पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि कार में सवार सभी लोग सुरक्षित रहे और किसी प्रकार की जनहानि या चोट नहीं हुई।

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पुलिस ने शुरू की जांच

टक्कर मारने के बाद टिप्पर चालक मौके से फरार हो गया। इस संबंध में तुमसर पुलिस थाना में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस तथा मोटर वाहन अधिनियम के तहत टिप्पर चालक के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। मामले की आगे की जांच पुलिस उपनिरीक्षक मनोहर शहारे के मार्गदर्शन में की जा रही है।

Lakhandur Farmer Suicide: भंडारा जिले के लाखांदुर तहसील के बोथली में लगातार फसल की बर्बादी और सिर पर चढ़े कर्ज के बोझ से तंग आकर 37 वर्षीय किसान ने फांसी लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली।यह घटना रविवार की शाम उजागर हुई। मृतक किसान का नाम उमेश सीताराम बगमारे है। मृतक उमेश बगमारे के पास तीन एकड़ खेती थी।

हालांकि, पिछले कुछ वर्षों से प्रकृति का साथ न मिलने के कारण खेतों में लगातार नुकसान हो रहा था। इसके परिणामस्वरूप उन पर बैंक व साहुकारों का कर्ज बढ़ता जा रहा था। इस कर्ज को चुकाने की चिंता के कारण वे पिछले कुछ दिनों से भारी मानसिक तनाव में थे।

फसल बर्बाद होने से टूट गया किसान

घटना के दिन रविवार,26 जुलाई की सुबह उमेश की मां और पत्नी खेत में धान की रोपाई के काम के लिए गई हुई थीं। घर में अकेले होने का फायदा उठाकर उन्होंने शाम साढ़े पांच से छह बजे के बीच अपने मकान के कमरे में सीलिंग फैन से दुपट्टा बांधकर फांसी लगा ली।

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लाखांदुर में फांसी लगाकर दी जान

शाम करीब छह बजे जब मां और पत्नी खेत से घर वापस लौटीं, तो दरवाजा भीतर से बंद मिला। काफी आवाज देने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला, तो परिजनों ने पड़ोसियों को बुलाया। ग्रामीणों की मदद से दरवाजा तोड़कर जब लोग भीतर दाखिल हुए, तो उमेश पंखे से लटके पाए गए। इस हृदयविदारक दृश्य को देखकर परिजनों का रोरोकर बुरा हाल हो गया। घटना की सूचना तुरंत दिघोरी पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया और मामले की जांच शुरू कर दी है।

Dighori Mothi Post Office: भंडारा जिले के लाखांदुर गांव के पोस्ट ऑफिस को स्थानांतरित किए जाने की चर्चाओं के बाद दिघोरी (मोठी) में विरोध तेज हो गया है। ग्रामीणों ने गांव के मध्य स्थित पोस्ट ऑफिस को अन्यत्र स्थानांतरित करने का कड़ा विरोध करते हुए इसे वर्तमान स्थान पर ही बनाए रखने की मांग की है।

ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से यह पोस्ट स ऑफिस डाक, स्पीड पोस्ट, बचत खाता, इंडिया पोस्ट बैंकिंग, पेंशन वितरण और शासकीय योजनाओं से जुड़ी सेवाएं दे रहा है। गांव के बीच होने से सभी को सुविधा मिलती है। स्थानांतरण होने पर वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, दिव्यांगों, विद्यार्थियों और किसानों को अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ेगी।

जनप्रतिनिधियों की चुप्पी पर सवाल

ग्रामीणों ने कहा कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर जनप्रतिनिधियों और संबंधित अधिकारियों ने अब तक कोई स्पष्ट रुख नहीं अपनाया है। उनका कहना है कि ऐसा कोई भी निर्णय लेने से पहले ग्रामीणों की राय ली जानी चाहिए । ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि पोस्ट ऑफिस को स्थानांतरित करने का निर्णय वापस नहीं लिया गया तो पूरा गांव आंदोलन करेगा। उनका कहना है कि पोस्ट ऑफिस गांव की महत्वपूर्ण सार्वजनिक सुविधा है, जिसे यथास्थान बनाए रखा जाना चाहिए।

वर्तमान स्थान पर कायम रखें : खोब्रागड़े

दिघोरी (मोठी) के उपसरपंच विजय खोब्रागड़े ने कहा कि, गांव का पोस्ट ऑफिस वर्षों से मध्य क्षेत्र में संचालित हो रहा है और सभी नागरिकों के लिए सुविधाजनक है। इसे स्थानांतरित करना ग्रामीणों के हित में नहीं होगा। ग्राम पंचायत और ग्रामीणों की मांग है कि पोस्ट ऑफिस वर्तमान स्थान पर ही कायम रखा जाए।

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अन्यथा आंदोलन करेंगे : गोटेफोडे

ग्रामीण रामलाल गोटेफोडे ने कहा कि, पोस्ट ऑफिस गांव के बीचोंबीच है और वहीं रहना चाहिए । नागरिकों को असुविधा पहुंचाने वाला कोई भी निर्णय स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रशासन जनभावनाओं का सम्मान करते हुए प्रस्तावित स्थानांतरण तत्काल रद्द करे, अन्यथा व्यापक जनआंदोलन किया जाएगा।

स्थानांतरण की प्रक्रिया रोकें : हटवार

विमुस अध्यक्ष वसंता हटवार ने कहा कि, पोस्ट ऑफिस गांव के जनजीवन से जुड़ी एक आवश्यक सेवा है। प्रशासन को जनता की भावना का सम्मान करते हुए स्थानांतरण की प्रक्रिया तत्काल रोकनी चाहिए।

Bhandara Animal Husbandry Department: कृषि के साथ-साथ पशुपालन और दुग्ध उत्पादन में अग्रणी भंडारा जिले में पशुधन की देखभाल करने वाले पशुसंवर्धन विभाग को भारी स्टाफ की कमी का सामना करना पड़ रहा है । राज्य सरकार द्वारा उपायुक्त पशुसंवर्धन विभाग और जिला परिषद पशुसंवर्धन विभाग का विलय किए जाने के बावजूद रिक्त पदों की समस्या दूर नहीं हो सकी है ।

पशु चिकित्सा सेवाओं के सामने बड़ी चुनौती

विभाग में प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सा अधिकारी, पशुधन विकास अधिकारी समेत विभिन्न संवर्गों के 71 अधिकारी पद खाली हैं । इन पदों के रिक्त रहने से एक ही अधिकारी को कई क्षेत्रों और अतिरिक्त गांवों की जिम्मेदारी संभालनी पड़ रही है ।

194 स्वीकृत पदों में केवल 68 पर नियुक्ति

जिले में पशुधन की बड़ी संख्या को देखते हुए कर्मचारियों की कमी गंभीर चिंता का विषय बन गई है । विभाग में 194 स्वीकृत पदों के मुकाबले केवल 68 पदों पर नियुक्तियां हैं, जबकि 126 पद रिक्त पड़े हैं । इससे विभाग के नियमित कामकाज और विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं । इसका सीधा असर पशुपालकों और किसानों को मिलने वाली पशु चिकित्सा सेवाओं पर पड़ रहा है ।

प्रथम श्रेणी अधिकारियों के 59 पद खाली

प्रत्यक्ष रूप से पशुओं का उपचार करने और अधीनस्थ कार्यों की निगरानी करने वाले प्रथम श्रेणी अधिकारियों के 59 पद रिक्त हैं । सहायक पशुसंवर्धन आयुक्त (ग्रुप-ए) के 17 स्वीकृत पदों में से 10 पद भरे हैं, जबकि 7 पद खाली हैं । इनकी जिम्मेदारी फिलहाल प्रभारी अधिकारियों को सौंपी गई है । इसी प्रकार पशुधन विकास अधिकारी (ग्रुप-ए) के 81 स्वीकृत पदों में से 52 पद रिक्त हैं और केवल 29 अधिकारी कार्यरत हैं । यही अधिकारी गांवों में जाकर पशुओं की जांच, उपचार और शल्य चिकित्सा का कार्य करते हैं । पद रिक्त होने से पशु चिकित्सा सेवाएं गंभीर रूप से प्रभावित हो रही हैं ।

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जिला परिषद स्तर पर भी 22 पद रिक्त

राज्य सरकार द्वारा विभागों के एकीकरण के बाद जिला पशुसंवर्धन अधिकारी का पद समाप्त कर उसकी जिम्मेदारी उपायुक्त पशुसंवर्धन को सौंपी गई है । अब दुग्ध पशु वितरण, कुक्कुट पालन, बकरी वितरण, केंद्र प्रायोजित योजनाएं, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, स्मार्ट योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, पशुगणना, चारा उत्पादन, महाराष्ट्र प्राणी कल्याण मंडल तथा श्वान प्रजनन एवं विपणन केंद्र से संबंधित कार्य भी उनके अधीन हैं । इसके बावजूद जिला परिषद के अंतर्गत पशुधन विकास अधिकारी के 3, सहायक पशुधन विकास अधिकारी के 4 तथा पशुधन पर्यवेक्षक के 15, यानी कुल 22 पद अभी भी रिक्त हैं ।

परिचर और अन्य कर्मचारियों की भी भारी कमी

पशु चिकित्सकों की सहायता करने वाले परिचर (ग्रुप-डी) के बड़ी संख्या में पद खाली हैं । परिचरों की कमी के कारण कई स्थानों पर पशु चिकित्सकों को स्वयं उनका कार्य करना पड़ रहा है । इसके अलावा पशुधन पर्यवेक्षक के 16 पदों में से 8 पद खाली हैं । वहीं वरिष्ठ सहायक के 4 में से 2, वरिष्ठ लिपिक के 4 में से 2, कनिष्ठ लिपिक के 3 में से 2 तथा वाहन चालक के 3 में से 2 पद रिक्त हैं । नाईक वर्ग का एकमात्र स्वीकृत पद भी लंबे समय से खाली है ।

Bhandara Electricity Bill: भंडारा जिले में महावितरण के उपभोक्ताओं पर बकाया बिजली बिल लगातार बढ़ता जा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार जिले में 2.91 लाख घरेलू, 18 हजार वाणिज्यिक और करीब 4 हजार औद्योगिक उपभोक्ता हैं। इसके बावजूद बकाया राशि करोड़ों रुपये तक पहुंच गई है, जिससे वसूली महावितरण के लिए बड़ी चुनौती बन गई है।

घरेलू उपभोक्ताओं पर 5.86 करोड़ बकाया

घरेलू उपभोक्ताओं में सबसे अधिक बकाया तुमसर, पवनी और भंडारा ग्रामीण क्षेत्र में दर्ज किया गया है। भंडारा ग्रामीण, भंडारा शहर, मोहाडी, पवनी और तुमसर मिलाकर 25,969 उपभोक्ताओं पर 4.13 करोड़ रुपये बकाया हैं। वहीं लाखांदुर, लाखनी और साकोली के 13,492 उपभोक्ताओं पर 1.73 करोड़ रुपये का बकाया है। इस प्रकार जिले के 39,461 घरेलू उपभोक्ताओं पर कुल 5।86 करोड़ रुपये की देनदारी दर्ज की गई है।

176 बिल संग्रह केंद्रों की सुविधा

उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए जिले में 176 बिजली बिल संग्रह केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। यहां ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से बिजली बिल जमा किए जा सकते हैं।

सभी श्रेणियों में 29.78 करोड़ की देनदारी

घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक श्रेणियों को मिलाकर जिले के 47,430 उपभोक्ताओं पर कुल 29.78 करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया है। भंडारा, मोहाडी, पवनी, तुमसर, लाखांदुर, लाखनी और साकोली उपविभागों में बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने अब तक बकाया राशि जमा नहीं की है।

30 हजार से अधिक कनेक्शन काटे

बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ महावितरण ने सख्ती शुरू कर दी है। चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 30,471 उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटे जा चुके हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि बकाया राशि जमा करने के बाद ही नियमानुसार कनेक्शन दोबारा जोड़े जाएंगे। जिले में बिजली चोरी के खिलाफ भी अभियान जारी है। फ्लाइंग स्क्वाड ने इस वर्ष 67 मामले दर्ज किए हैं। इनमें 36 मामलों में कार्रवाई करते हुए 7.78 लाख रुपये की वसूली की गई है। शेष मामलों में नियमानुसार प्रक्रिया जारी है।

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समय पर बिल भरने की अपील

महावितरण के अधीक्षक अभियंता राजेंद्र गिरी ने कहा कि जिले में बिजली बिल वसूली का लक्ष्य हासिल करने के लिए हमारे प्रयास रात-दिन जारी हैं। बार-बार सूचना देने के बावजूद जो उपभोक्ता बिल भरने से कतरा रहे हैं, उनका बिजली कनेक्शन नियमों के अनुसार काटा जा रहा है। नागरिकों को समय पर बिजली बिल भरकर महावितरण का सहयोग करना चाहिए, ताकि निर्बाध बिजली आपूर्ति सुचारू रूप से रखी जा सके।

Bhandara National Highway: गडेगांव-लाखनी-साकोली राष्ट्रीय महामार्ग पर जगहजगह बने बड़ेबड़े गड्ढे नागरिकों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। मुख्य सड़क के साथ ही पुल पर भी गड्ढों की स्थिति गंभीर है। इसके चलते इस मार्ग से प्रतिदिन आवागमन करने वाले हजारों नागरिकों के लिए दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है।

इस मार्ग पर लगातार बढ़ रही सड़क की बदहाल स्थिति को लेकर सांसद डॉ। प्रशांत पडोले ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय महामार्ग होने के बावजूद संबंधित विभाग और प्रशासन की ओर से सड़क की समस्या को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। सड़क पर बने गड्ढों के कारण वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा किसी भी समय बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई है।

भंडारा में NH मार्ग पर जानलेवा गड्ढे

सांसद पडोले ने केंद्र सरकार तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण प्रशासन से इस मामले में तत्काल संज्ञान लेने, सड़क और पुल पर बने गड्ढों को शीघ्रता से भरकर मार्ग को सुरक्षित बनाने की अपील की। नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। किसी भी विकास कार्य से अधिक महत्वपूर्ण नागरिकों का जीवन है।

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हजारों वाहन चालकों की सुरक्षा खतरे में

प्रशासन को तत्काल कार्रवाई कर गड्ढे भरने चाहिए, ताकि संभावित दुर्घटनाओं को रोका जा सके और नागरिकों की जान बचाई जा सके। गड्ढे बुजवों, दुर्घटनाएं रोकें और नागरिकों की जान बचाएं, ऐसी मांग सांसद डॉ. पडोले ने की है।

Bhandara Bus Stand: लाखांदुर क्षेत्र के अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र बारव्हा स्थित बस स्टैंड की इन दिनों हालत बेहद खराब हो गई है। पूरे परिसर में कीचड़ का साम्राज्य फैला हुआ है। बसों के आने-जाने और मोड़ने वाली जगह पर बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिनमें बारिश का पानी जमा है। ऐसे में बसों के फिसलने या गड्डों में फंसने से गंभीर हादसा होने की आशंका बनी हुई है। ग्रामीणों और यात्रियों ने संबंधित विभाग से इस गंभीर समस्या की ओर तत्काल ध्यान देकर मरम्मत कार्य शुरू करने की मांग की है।

बारव्हा क्षेत्र का प्रमुख और मध्यवर्ती स्थान होने के कारण यहां के बस स्टैंड पर दिनभर यात्रियों की भारी भीड़ रहती है। इस बस स्टैंड से भंडारा और साकोली डिपो की बसें नियमित रूप से चलती हैं। इसके अलावा क्षेत्र के सैकड़ों विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए लाखांदुर, साकोली और सानगड़ी जाने के लिए इसी बस स्टैंड का उपयोग करते हैं। इसके बावजूद बस स्टैंड पर यात्रियों के लिए सुविधाओं का अभाव है। बस स्टैंड पर यात्रियों के बैठने के लिए उचित व्यवस्था नहीं है।

गड्ढे और जलभराव से आवागमन प्रभावित

सबसे गंभीर समस्या यहां शौचालय की सुविधा का अभाव है। इसके चलते विशेष रूप से महिला यात्रियों और छात्राओं को परेशानी और असुविधाजनक परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के कारण बस स्टैंड का पूरा परिसर कीचड़ से भर गया है। बसों को मोड़ने वाली जगह पर बने गड्ढों में पानी जमा होने से स्थिति और भी गंभीर हो गई है। चालक जब बस को मोड़ते पीछे लेते हैं, तब कीचड़ के कारण बस के फिसलने अथवा गड्ढे में फंसने की आशंका बनी रहती है। नागरिकों ने या आक्रोश व्यक्त करते हुए सवाल उठाया है कि क्या किसी निर्दोष यात्री की जान जाने के बाद ही प्रशासन जागेगा ?

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समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं प्रशासन

यात्रियों और विद्यार्थियों को हो रही परेशानी दूर करने तथा संभावित हादसों को रोकने के लिए एसटी महामंडल या संबंधित विभाग को तत्काल बारव्हा बस स्टैंड के गड्ढों को भरने, परिसर की मरम्मत करने तथा यात्रियों के लिए शौचालय और बैठने की उचित व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग क्षेत्र के नागरिकों और यात्रियों ने की है।
यह मांग सूनी जाएगी या इसे हमेशा की तरह नजरअंदाज किया जाएगा? यह पता चलेगा। अब तक प्रशासन का रवैया ढुलमुल रहा है, इसलिए यह बात कही जा रही है।
पिछले साल भी इसी तरह की समस्या निर्माण हुई थी लेकिन समाधान की दिशा में कोई कदम नहीं उठाए गए थे।

Bhandara Administration: इस वर्ष मानसूनी सत्र पर अल नीनो का असर देखने को मिल रहा है, जिसके कारण जिले में सामान्य से काफी कम बारिश होने की संभावना मौसम विशेषज्ञों की ओर से व्यक्त की जा रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस बार बारिश 2013 के स्तर से भी कम होगी ? हालांकि बारिश कितनी कम होगी और इसका कृषि तथा जनजीवन पर कितना गंभीर असर पड़ेगा, इस बारे में सटीक आकलन करना अभी जल्दबाजी होगी।

इसके बावजूद स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने ऐहतियात के तौर पर आवश्यक कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। प्रशासन की ओर से जिले के प्रमुख जलाशयों और बांधों में जल भंडारण को सुरक्षित करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। पानी की संभावित किल्लत को ध्यान में रखते हुए निर्देश जारी किए गए हैं कि जलाशयों का पानी यूं ही सिंचाई के लिए किसानों को उपलब्ध न कराया जाए। प्राथमिकता के आधार पर पेयजल आपूर्ति और अति आवश्यक जरूरतों के लिए जल आरक्षित रखने की रणनीति बनाई गई है, ताकि आने वाले महीनों में किसी बड़े जल संकट का सामना न करना पड़े।

15 वर्षों में बारिश का मिजाज

यदि पिछले 15 वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें, तो जिले में बारिश का मिजाज काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है। पिछले डेढ़ दशक में सबसे कम बारिश वर्ष 2017 में दर्ज की गई थी, जब जिले में महज 67 फीसदी यानी 884.01 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड हुई थी। इसके विपरीत, वर्ष 2013 में जिले ने पिछले 15 सालों की सबसे अधिक बारिश देखी थी। उस समय सामान्य का 132 फीसदी यानी 1634.34 मिलीमीटर जल बरसा था, जिससे जलस्रोत लबालब भर गए थे।

पिछले 5 वर्षों का मानसूनी प्रदर्शन

वहीं पिछले 5 वर्षों के मानसूनी प्रदर्शन का विश्लेषण करें तो आंकडे मिला-जुला परिणाम दशति है। वर्ष 2021 में जिले में 1138.3 मिमी (86 प्रतिशत) बारिश दर्ज हुई थी। इसके अगले साल 2022 में जोरदार मानसून रहा और 1588.0 मिमी (119 प्रतिशत) बारिश हुई। वर्ष 2023 में 1319.2 मिमी (101 प्रतिशत) के साथ मानसूनी सत्र सामान्य रहा।

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वर्ष 2024 में 1209.3 मिमी (96 प्रतिशत) तथा वर्ष 2025 में 1301.9 मिमी (99 प्रतिशत) बारिश दर्ज की गई थी प्रशासन का कहना है कि जल प्रबंधन के कड़े फैसले समय रहते इसलिए लिए जा रहे हैं ताकि अल नीनों के प्रभाव से पैदा होने वाली किसी भी स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके, नागरिकों और किसानों से भी पानी का उपयोग सोच-समझकर करने की अपील की जा रही है।

Leopard Enters Village Homes: भंडारा जिले के साकोली तहसील में शुक्रवार को चांदोरी गांव में तड़के एक तेंदुए के अचानक प्रवेश से दहशत फैल गई। तेंदुए ने एक ही रात में दो अलग-अलग घरों में घुसकर दो पालतू बकरियों को मार डाला। इसके बाद वह एक घर के शौचालय में जा छिपा। तेंदुए को देखने पहुंचे ग्रामीणों पर उसने हमला कर दिया, जिसमें गांव के उपसरपंच जितेंद्र रहाटे और मंगेश झोडे घायल हो गए, घटना के बाद पूरे गांव में भय का माहौल है।

पहले दो बकरियों का किया शिकार

सूत्रों के अनुसार, तेंदुआ सबसे पहले गुलाब हातझाडे के घर में घुसा, जहां उसने चार माह के बकरी के बच्चे को मार डाला। इसके बाद वह रमेश हातझाडे के घर पहुंचा और वहां एक अन्य बकरी को भी अपना शिकार बना लिया।

अचानक हुई इस घटना से ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई। दो बकरियों का शिकार करने के बाद तेंदुआ मोरेश्वर हातझाडे के घर के शौचालय में जा छिपा, वह सुबह करीब 5 बजे से 10 बजे तक वहीं छिपा रहा।

सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। वन विभाग ने करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद तेंदुए को सुरक्षित पकड़ लिया। समय रहते रेस्क्यू होने से बड़ी अनहोनी टल गई।

इसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। ग्रामीणों ने की मुआवजे की मांग घटना के बाद चांदोरी और आसपास के गांवों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने मृत बकरियों के मालिकों को तत्काल मुआवजा देने, गांव में नियमित गश्त बढ़ाने तथा वन्यजीवों के प्रवेश को रोकने के लिए प्रभावी उपाय करने की मांग प्रशासन से की है

तेंदुए को देखने जाना पड़ा महंगा, हुआ हमला

रेस्क्यू के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण तेंदुए को देखने के लिए मौके पर पहुंच गए। इसी दौरान तेंदुए ने अचानक हमला कर दिया, जिसमें गांव के उपसरपंच जितेंद्र रहाटे और मंगेश झोडे घायल हो गए। दोनों को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, चिकित्सकों के अनुसार दोनों की हालत स्थिर है।

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वन विभाग से बढ़ी निगरानी की मांग

सामाजिक कार्यकर्ता तथा भाजपा महिला मोर्चा भंडारा जिलाध्यक्ष माहेश्वरी नेवारे ने कहा कि गांवों में तेंदुओं की बढ़ती आवाजाही चिंता का विषय है। उन्होंने वन विभाग से गांवों के आसपास झाड़ियों की सफाई, नियमित रात्रि गश्त, वन्यजीवों की निगरानी और ग्रामीणों में जनजागरूकता बढ़ाने की मांग की।

Bhandara MahadBT Portal: राज्य सरकार के सामाजिक न्याय विभाग की छात्रवृत्ति मंजूरी में हो रही देरी का असर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सहित विभिन्न वर्गों के विद्यार्थियों पर पड़ रहा है। पिछले शैक्षणिक वर्ष की छात्रवृत्ति राशि अब तक अनेक विद्यार्थियों के खातों में जमा नहीं होने से नए सत्र की प्रवेश प्रक्रिया प्रभावित हो गई है। कई महाविद्यालयों ने पिछले वर्ष का शुल्क जमा किए बिना नए सत्र में प्रवेश नहीं देने का रुख अपनाया है, जिससे विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है।

सामाजिक न्याय विभाग द्वारा विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए महाडीबीटी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाते हैं। हालांकि, पिछले वर्ष आवेदन करने वाले अनेक विद्यार्थियों को अब तक छात्रवृत्ति नहीं मिली है। इसके कारण विद्यार्थियों को अपनी जेब से शुल्क जमा करना पड़ रहा है और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस वर्ष विभाग ने महाडीबीटी 2.0 पोर्टल शुरू किया है, लेकिन इसके पूरी तरह से कार्यरत नहीं होने की शिकायतें सामने आ रही हैं।

सामाजिक न्याय विभाग की छात्रवृत्ति में देरी

पोर्टल पर पिछले वर्ष के आवेदनों का विवरण और वर्तमान स्थिति उपलब्ध नहीं होने से विद्यार्थी तथा महाविद्यालय दोनों असमंजस में हैं। इसी वजह से महाविद्यालय विद्यार्थियों से बैंक पासबुक की छायाप्रति या बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत करने को कह रहे हैं, ताकि छात्रवृत्ति की राशि जमा होने की पुष्टि की जा सके। पोर्टल की तकनीकी समस्याओं के कारण नए छात्रवृत्ति आवेदन भी प्रभावित हो रहे हैं।

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आर्थिक रूप से कमजोर छात्र प्रभावित

वेबसाइट बारबार बंद होने से विद्यार्थियों की नेट कैफे पर भीड़ बढ़ गई है। पोर्टल सुचारु रूप से काम नहीं करने से विद्यार्थियों के साथ नेट कैफे संचालकों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। छात्रवृत्ति में देरी और प्रवेश के लिए शुल्क जमा करने की अनिवार्यता ने आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के सामने दोहरी चुनौती खड़ी कर दी है।

Bhandara Building Collapse : पिछले तीन दिनों तक होती रही बारिश के कारण साकोली शहर के गणेश वार्ड में गुरुवार सुबह एक जर्जर मकान की गैलरी अचानक ढह गई। इस दर्दनाक हादसे में गैलरी में मौजूद मां और उसका 11 वर्षीय बेटा स्लैब समेत नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस सूत्रों के अनुसार, भास्कर कापगते के पुराने व जर्जर मकान में कुंदा चंद्रकांत शेंडे 35 अपने परिवार के साथ बतौर किरायेदार रहती हैं।

सुबह करीब 8।14 बजे कुंदा अपने बेटे मयूर शेंडे 11 के साथ मकान की सामने वाली गैलरी में बर्तन साफ कर रही थीं। इसी दौरान जर्जर हो चुकी गैलरी का स्लैब अचानक ढह गया, जिससे दोनों मलबे के साथ नीचे आ गिरे। घटना के तुरंत बाद आसपास के नागरिकों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों घायलों को साकोली के उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है।

मलबे में दबी दोपहिया, घरेलू सामान का नुकसान

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, लगातार हो रही बारिश से पुरानी इमारत में नमी बढ़ने के कारण उसकी स्थिति और कमजोर हो गई। स्थानीय नागरिक चंद्रकांत कुथे ने बताया कि इमारत पहले से ही जर्जर अवस्था में थी। हादसे के दौरान गैलरी के मलबे के नीचे एक हीरो होंडा दोपहिया वाहन तथा घर का अन्य सामान दब गया, जिससे अतिरिक्त आर्थिक नुकसान हुआ है।

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प्रशासन से मुआवजे की मांग

हादसे के काफी समय बीत जाने के बाद भी मौके पर न तो राजस्व विभाग और न ही नगर परिषद का कोई अधिकारी पहुँचा, जिससे स्थानीय नागरिकों में गहरा आक्रोश देखा गया। पीड़ित परिवार बेहद गरीब है और किराये पर जीवनयापन कर रहा है। स्थानीय निवासियों एवं जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन से माँग की है कि तत्काल घटनास्थल का पंचनामा कर पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, ताकि संकट की इस घड़ी में उन्हें राहत मिल सके।

Bhandara Pandharpur Wari: आषाढ़ी एकादशी पर भगवान विठ्ठल के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का पंढरपुर जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसे देखते हुए एसटी महामंडल ने विशेष व्यवस्था करते हुए भंडारा विभाग से अब तक 34 विशेष बसें रवाना की हैं। इनमें 9 बसें भंडारा विभाग से संचालित की गई हैं, जबकि 25 वसें अमरावती और यवतमाल विभागों को भेजी गई हैं। इस वर्ष गांव से पंढरपुर तक सीधी बस सेवा उपलब्ध कराई गई है। 40 या अधिक श्रद्धालुओं की सामूहिक बुकिंग पर गांव से ही बस उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे ग्रामीण वारकरियों में उत्साह है।

वरिष्ठों को किराया में छूट यात्रा के लिए 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजना के तहत निःशुल्क यात्रा, जबकि 65 से 75 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों और महिला यात्रियों को 50 प्रतिशत किराया छूट दी जा रही है। बसों में स्वच्छता, कीटाणुशोधन और वापसी यात्रा की सुविधा भी उपलब्ध है। अमरावती और यवतमाल विभागों को 25 बसें भेजे जाने से भंडारा जिले में अगले 5 से 6 दिनों तक कुछ मागों पर बसों की कमी रह सकती है, जिससे छात्रों और नौकरीपेशा यात्रियों को असुविधा होने की संभावना है।

पंढरपुर यात्रा के लिए अतिरिक्त बसों का किया गया नियोजन

अमरावती विभाग के लिए 18 जुलाई को भंडारा, साकोली और तुमसर डिपो से 15 बसें भेजी गई। वहीं 21 जुलाई को गोंदिया, तिरोड़ा और पवनी डिपो से यवतमाल विभाग के लिए 10 बसें रवाना की गई। भंडारा विभाग की ओर से 16 से 23 जुलाई के बीच 9 विशेष बसे संचालित की गई। इनमें भंडारा से 3, तिरोड़ा से 3, तुमसर से 2 और पवनी से 1 बस शामिल है। गुरुवार को भी भंडारा, तिरोड़ा और तुमसर डिपो से 4 अतिरिक्त बसें पंढरपुर वारी के लिए रवाना की गई।

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यात्रियों का मिल रहा अच्छा प्रतिसाद

एसटी महामंडल भंडारा विभाग की सहायक विभागीय नियंत्रक शीतल सिरसाट ने कहा कि पंढरपुर वारी के लिए श्रद्धालुओं को एसटी महामंडल की ओर से दी गई विशेष बस सेवा और रियायतों को बेहद उत्तम प्रतिसाद मिल रहा है। श्रद्धालुओं की यात्रा सुखद, सहज और सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से प्रयासरत है। यदि आवश्यकता पड़ती है तो श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अतिरिक्त बसों का भी उचित नियोजन किया जाएगा।

Bhandara Paper Leak Protest: पेपर लीक प्रकरण के विरोध में विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं और छात्रों ने सड़क पर उत्तरकर उग्र विरोध प्रदर्शन किया। शहर के दशहरा मैदान परिसर से मोर्चा निकलकर गांधी चौक होते हुए सीधे जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा, आंदोलन के दौरान केंद्र सरकार, दिल्ली प्रशासन और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई।

जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचने पर इस मोर्चे का परिवर्तन एक जनसभा में हो गया। शिक्षा नीतियों के विरोध में पुकारे गए बंद के कारण मोर्चा गुजरते समय शहर की दुकानें बंद रखी गईं, जो बाद में पुनः सुचारू रूप से खुल गई।

पुलिस का कड़ा बंदोबस्त

विभिन्न संगठनों ने भंडारा बंद का आह्वान किया था। दोपहर करीब 12 बजे कड़े पुलिस बंदोबस्त के बीच शहर के मुख्य मार्गों से मोर्चा निकाला गया। इस दौरान देश की शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ रोकने, नीट परीक्षा लीक मामले के दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने और भविष्य की परीक्षाओं में धांधली 5 रोकने जैसी विभिन्न मांगें की गई।

बंद को व्यापारियों का समर्थन

आंदोलन में छात्रों के साथ बड़ी संख्या में विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता और युवा शामिल हुए, मोर्चे के मार्ग पर स्थित बाजार कुछ समय के लिए बंद रखकर व्यापारियों ने अपना समर्थन दिया। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर के हर चौराहे पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। साथ ही किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए मोर्चे के साथ अतिरिक्त पुलिस बल, दमकल गाड़ियां और एम्बुलेंस तैनात रखी गई थीं।

पवनी में सर्वदलीय विरोध प्रदर्शन

दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों पर कथित पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में पवनी शहर में सर्वदलीय विरोध मार्च निकाला गया। विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मार्च में शामिल होकर घटना की निंदा की तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। मार्च की शुरुआत दोपहर 12 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज चौक से हुई विरोध मार्च छत्रपति शिवाजी महाराज चौक से आंबेडकर चौक और गांधी चौक होते हुए तहसील कार्यालय पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने तहसीलदार सतीश सालवे को ज्ञापन सौंपकर अपनी विभिन्न मांगों से अवगत कराया।

कई दलों ने किया प्रदर्शन

इस अवसर पर मोहन पंचभाई, धर्मेंद्र नन्दरधने, मोहित मोहरकर, शंकर तेलमासरे, सैय्यद तबरेज, मीना जिभकाटे, नितिन तलमले, माधुरी तलमले, डॉ। सुनील जीवनतारे, धारघाटे, शालिनी मयूर, अरविंद अंबादे, किशोर तलमले, दिनेश तलमले, शारिक शेख सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे प्रदर्शन में इंडियन नेशनल कांग्रेस, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार), वंचित बहुजन आघाड़ी तथा अंबेडकर राइट संघर्ष पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने सहभागिता की।

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साकोली में बंद शतप्रतिशत सफल

साकोली बंद के दौरान शहर में राजनीतिक और सामाजिक माहौल गरमाया रहा। नए बस स्टैंड के पास से सेदुरवाफा साकोली तक मोर्चा निकाला गया। बंद के समर्थन में पुरानी तहसील कार्यालय के सामने सर्वदलीय सभा का आयोजन किया गया। सभा में विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के प्रमुख नेताओं तथा कार्यकर्ताओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया।

जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन

सर्वदलीय सभा के पश्चात सभी दलों के प्रतिनिधियों ने एकजुट होकर तहसील कार्यालय पहुंचकर नायब तहसीलदार शामराव शेंडे के माध्यम से उपविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के जरिए संबंधित ज्वलंत मुद्दों की ओर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करते हुए उन पर त्वरित और उचित कार्रवाई करने की मांग की गई। बंद के चलते शहर के अधिकांश व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे, जबकि यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रही, किसी भी अप्रिय घटना की सूचना न मिलने से साकोली बंद शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ।

Bhandara Power Outage Protest: मोहाड़ी तहसील के करडी बिजली वितरण कंपनी कार्यालय पर बुधवार को किसानों ने 12 घंटे नियमित बिजली आपूर्ति की मांग को लेकर जोरदार मोर्चा निकाला। किसानों का आरोप है कि उन्हें निर्धारित आठ घंटे की बिजली भी नियमित रूप से नहीं मिलती। बार-बार बिजली आपूर्ति बाधित होने से खेतों की सिंचाई प्रभावित हो रही है और फसलों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।

जांभोरा गांव से मोर्चे की शुरुआत हुई, जो सुबह करीब 11:30 बजे करडी स्थित महावितरण कार्यालय पहुंचा। यहां किसानों ने अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखीं, लेकिन उनका आरोप है कि उन्हें केवल मौखिक आश्वासन दिया गया, कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया गया।

आंदोलन का नेतृत्व कर रहे उपसरपंच यादवराव मुंगमोडे ने कहा कि जब तक 12 घंटे नियमित बिजली आपूर्ति का ठोस और लिखित आश्वासन नहीं मिलता, तब तक किसान अपना संघर्ष जारी रखेंगे। आंदोलन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए करडी पुलिस की

ओर से कड़ा सुरक्षा बंदोबस्त किया गया। इस अवसर पर उपसरपंच यादवराव मुंगमोडे, पंस सदस्य प्रीति शेंडे, पूर्व पंस सदस्य कवलू मुंगमोडे, विलास गोबाडे, सामाजिक कार्यकर्ता उमेश तुमसरे, पूर्व सरपंच जगदीश गोबाडे, अर्जुन समरीत, भूपेंद्र पवनकर, राधेश्याम ऊके, अर्चना गोबाडे, डॉ. बालकृष्ण गोबाडे, रमेश गोबाडे, घनश्याम समरीत, यशवंत गायधने, राधेश्याम साठवणे सहित क्षेत्र के बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे।

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 सकारात्मक समाधान नहीं निकलने पर आंदोलन स्थगित

मोहाड़ी तहसील महावितरण के उपविभागीय अभियंता गिरीपुंजे ने किसानों का ज्ञापन स्वीकार किया, लेकिन लिखित आश्वासन देने से इनकार कर दिया। इसके चलते किसान दिनभर आंदोलन पर डटे रहे। हालांकि शाम 5 बजे तक भी कोई सकारात्मक समाधान नहीं निकलने पर आंदोलन स्थगित कर दिया गया। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो 1 अगस्त को रास्ता रोको आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन और महावितरण की होगी।

Bhandara Road Issue: भंडारा जिले के पवनी तहसील के जुनोना की सार्वजनिक सड़क की बदहाल स्थिति को लेकर राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस शरद, पवनी तहसील की ओर से सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता को ज्ञापन सौंपकर तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने की मांग की गई।

ज्ञापन में बताया गया कि जुनोना की सार्वजनिक सड़क पर जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं। इससे वाहन चालकों, किसानों, विद्यार्थियों और ग्रामीणों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के मौसम में गड्ढों में पानी भर जाने से सड़क की स्थिति और भी खतरनाक हो गई है तथा दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है।

पवनी के जुनोना मार्ग पर गड्ढों का खतरा

इसके अलावा सड़क के कई मोड़ों पर पेड़ों की शाखाएं और झाड़ियां काफी बढ़ गई हैं। इससे सामने से आने वाले वाहन दिखाई नहीं देते और गंभीर दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। संगठन ने मांग की कि सड़क के सभी गड्ढों को तत्काल भरा जाए, खतरनाक मोड़ों पर बढ़ी हुई पेड़ों की शाखाओं और झाड़ियों को हटाया जाए तथा संबंधित अधिकारी मौके का निरीक्षण कर सड़क की स्थायी मरम्मत कराएं।

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भविष्य में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय करने और चेतावनी संकेतक लगाने की मांग भी की गई। ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि यदि इन मांगों पर तत्काल ध्यान नहीं दिया गया तो नागरिकों के हित में लोकतांत्रिक तरीके से तीव्र आंदोलन किया जाएगा।

सड़क सुधार के लिए सौंपा गया ज्ञापन

ज्ञापन सौंपते समय राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस के भंडारा जिलाध्यक्ष राकेश हटवार, राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारी स्वप्निल येलने, राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के महासचिव नितिन तलमले, राष्ट्रवादी कांग्रेस के तहसील अध्यक्ष घनश्याम वंजारी, विवेक मेश्राम सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे।

Bhandara Police Action: भंडारा स्थानीय अपराध शाखा एलसीबी की टीम ने भंडारा शहर में एनडीपीएस अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक स्थान पर नशीले पदार्थ का सेवन कर रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान महात्मा ज्योतिबा फुले वार्ड, गांधी चौक, भंडारा निवासी शुभम नंदकिशोर मंदुरकर 30 के रूप में हुई है।

स्थानीय अपराध शाखा के सहायक पुलिस निरीक्षक लांडे अपने दल के साथ गश्त पर थे। इसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि एक व्यक्ति चांदनी चौक स्थित समाज मंदिर परिसर में सार्वजनिक स्थान पर चिलम के माध्यम से नशीले पदार्थ का सेवन कर रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने पंचों की उपस्थिति में एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों का पालन करते हुए आरोपी की तलाशी ली।

सार्वजनिक स्थान पर नशीला पदार्थ सेवन पड़ा महंगा

तलाशी के दौरान उसके पास से एक चिलम, एक माचिस की डिब्बी तथा सूती कपड़े का एक टुकड़ा बरामद किया गया, जिसे पंचनामा बनाकर जब्त कर लिया गया। इसके बाद आरोपी की चिकित्सकीय जांच कराई गई तथा जांच के लिए उसका ब्लड सैंपल भी लिया गया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 27 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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LCB ने युवक को दबोचा

इस संबंध में भंडारा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निलेश मोरे तथा पुलिस निरीक्षक गायकवाड़ के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक लांडे, पुलिस हवलदार बोरकर, महाजन, पुलिसकर्मी आरीकर, पडोले और घोलपे सहित स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने की।

Bhandara Leopard Cubs Found: लाखनी वन परिक्षेत्र के अंतर्गत सोनमाला गांव के समीप वन क्षेत्र में तेंदुए के दो शावक मिलने से इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मादा तेंदुआ अपने शावकों को सुरक्षित स्थान पर छोड़कर गई है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और क्षेत्र को सुरक्षा घेरे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी। वन विभाग ने दोनों शावकों को सुरक्षित निगरानी में रखा है।

तेंदुए के दो शावक मिलने से वन विभाग सतर्क

अधिकारियों के अनुसार, दोनों शावकों की आयु लगभग एक से डेढ़ माह है और वे पूरी तरह स्वस्थ हैं। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वनकर्मी 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। वन विभाग का मुख्य उद्देश्य शावकों को उनकी मां से दोबारा मिलाना है।

इसी कारण पूरे क्षेत्र में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। अधिकारियों का मानना है कि मादा तेंदुआ अपने शावकों की तलाश में वापस लौट सकती है। इसे देखते हुए सोनमाला, मिरेगांव और आसपास के गांवों में मुनादी कराकर लोगों से संबंधित क्षेत्र में नहीं जाने की अपील की गई है।

सोनमाला वन क्षेत्र में तेंदुए के शावकों पर 24 घंटे नजर

वन विभाग ने नागरिकों से आग्रह किया है कि शावकों को देखने के लिए घटनास्थल पर भीड़ न लगाएं, फोटो या वीडियो बनाने का प्रयास न करें तथा सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक जानकारी साझा करने से बचें। यदि किसी व्यक्ति को तेंदुआ या उसके शावकों की गतिविधि दिखाई दे तो इसकी तत्काल सूचना वन विभाग को दें।

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अफवाहों से बचने की अपील

घटना की जानकारी मिलते ही उपवन संरक्षक योगेंद्र सिंह, सहायक वन संरक्षक संजय मेंढे तथा क्षेत्रीय वन अधिकारी धनविजय ने घटनास्थल का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों ने वन कर्मचारियों और बचाव दल को आवश्यक दिशानिर्देश देते हुए शावकों की सुरक्षा तथा उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा के लिए हरसंभव उपाय करने के निर्देश दिए।

मां के लौटने का इंतजार

वन विभाग की त्वरित कार्रवाई के चलते दोनों तेंदुए के शावक सुरक्षित हैं। विभाग अब उनकी मां के लौटने की प्रतीक्षा कर रहा है। वन्यजीव संरक्षण की दृष्टि से इस घटना को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रशासन ने नागरिकों से संयम बरतने और वन्यजीवों की सुरक्षा में सहयोग करने की अपील की है।

Bhandara Maize Farmers: भंडारा जिले में समर्थन मूल्य पर मक्का बेचने वाले किसानों को अब तक पूरी भुगतान राशि नहीं मिल सकी है। भुगतान में देरी के कारण किसान आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। खेती के नए सीजन की तैयारियों के बीच बकाया राशि नहीं मिलने से किसानों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। किसान जल्द से जल्द लंबित भुगतान जारी करने की मांग कर रहे हैं।

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जिले में 2217 किसानों से कुल 90,987.30 क्विंटल मक्का की खरीदी की गई। इस खरीदी के अनुसार किसानों को कुल 21 करोड़ 83 लाख 69 हजार 520 रुपये का भुगतान किया जाना है। अब तक शासन के प्रधान कार्यालय से 9 करोड़ 73 लाख 96 हजार 560 रुपये की राशि प्राप्त हुई है।

खेती सीजन शुरू

प्राप्त धनराशि में से 9 करोड़ 73 लाख 19 हजार 520 रुपये 6 जुलाई तक किसानों के खातों में वितरित किए जा चुके हैं। इसके बावजूद किसानों के 12 करोड़ 9 लाख रुपये से अधिक का भुगतान शासन स्तर पर लंबित है। भुगतान में लगातार हो रही देरी से किसान परेशान हैं।

लेकिन मक्का किसानों के खाते खाली

उनका कहना है कि खरीफ सीजन शुरू हो चुका है और उन्हें बीज, खाद, कीटनाशक तथा अन्य कृषि कार्यों के लिए तत्काल धन की आवश्यकता है। समय पर भुगतान नहीं मिलने से उन्हें कर्ज लेने या ऊंची ब्याज दर पर उधार लेने की मजबूरी का सामना करना पड़ रहा है।

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जल्द करें भुगतान, किसानों की मांगकिसानों का कहना है कि सरकार की ओर से समर्थन मूल्य पर खरीदी का उद्देश्य किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है, लेकिन यदि भुगतान समय पर नहीं मिलता तो इस व्यवस्था का लाभ अधूरा रह जाता है।

12 करोड़ रुपये भुगतान अटका

किसानों ने मांग की है कि शासन लंबित राशि जल्द जारी कर सभी पात्र किसानों के बैंक खातों में भुगतान सुनिश्चित करे। कृषि क्षेत्र से जुड़े जानकारों का कहना है कि समय पर भुगतान होने से किसानों को अगली फसल की तैयारी में मदद मिलती है और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। ऐसे में लंबित भुगतान जल्द जारी किया जाना आवश्यक है, ताकि किसानों को राहत मिल सके और वे बिना आर्थिक परेशानी के खरीफ मौसम की खेती कर सकें।

Gobarahwahi Tiger Attack: भंडारा जिले के तुमसर तहसील के गोबरवाही गांव में बाघ का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। 7 जुलाई को चरवाहे बेनीराम राऊत पर हमला कर उसकी जान लेने वाले बाघ की दहशत अब भी कायम है। ग्रामीणों का कहना है कि बाघ रोजाना गांव और खेतों के आसपास दिखाई दे रहा है, जिससे किसानों, मजदूरों और विद्यार्थियों में भय का माहौल व्याप्त है।ग्रामीणों के अनुसार 20 जुलाई की शाम एक किसान पर भी बाघ ने हमला करने का प्रयास किया, लेकिन बीच में भैंस आ जाने से किसान की जान बच गई।

इस घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया। इसी के विरोध में 20 जुलाई को बड़ी संख्या में महिलापुरुष ग्राम पंचायत कार्यालय के सामने एकत्र हुए और आदमखोर बाघ को तत्काल पकड़ने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। सूचना मिलने पर नाकाडोंगरी वन परिक्षेत्र के कर्मचारी मौके पर पहुंचे, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग के एक कर्मचारी ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया।

रेस्क्यू टीम ने शुरू किया बाघ पकड़ अभियान

इससे लोगों का गुस्सा और बढ़ गया तथा उन्होंने वन अधिकारियों के खिलाफ नाराजगी जताते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों के बढ़ते विरोध को देखते हुए वन विभाग ने बाघ को पकड़ने की कार्रवाई तेज कर दी है। रैपिड रिस्पॉन्स टीम आरआरटी और रेस्क्यू दल गोबरवाही पहुंच चुका है तथा पिंजरा लगाकर बाघ को पकड़ने का अभियान शुरू कर दिया गया है।

विद्यार्थियों पर भी मंडरा रहा खतरा

गोबरवाही आसपास के गांवों का प्रमुख केंद्र है। हेटी, कारली, सीतासावंगी और सोदेपुर सहित कई गांवों के विद्यार्थी पढ़ाई के लिए प्रतिदिन गोबरवाही और तुमसर आतेजाते हैं। अधिकांश विद्यार्थियों को पैदल सफर करना पड़ता है, जिससे विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों में भी डर का माहौल बना हुआ है।

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क्या किसी की जान लेने का है इंतजार

गोबरवाही की सरपंच रूपवंती साखरे ने कहा कि क्या वन विभाग किसी और की जान जाने का इंतजार कर रहा है लोगों की सुरक्षा को देखते हुए आदमखोर बाघ को तुरंत पकड़ना चाहिए। तुमसर के वन परिक्षेत्र अधिकारी छगनलाल रहांगडाले ने बताया कि बाघ को पकड़ने के लिए शासन से आवश्यक अनुमति मांगी गई है। रेस्क्यू टीम गांव में पहुंच चुकी है और पिंजरे के माध्यम से बाघ को पकड़ने का अभियान शुरू कर दिया गया है।

Bela Gram Panchayat: ग्राम पंचायत बेला में पर्यावरण संरक्षण, हरित विकास और गांव के शाश्वत भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैच द रेन अभियान के आह्वान पर ग्रीन हेरिटेज संस्था के सहयोग से रेन वॉटर हार्वेस्टिंग कार्यक्रम हुआ।कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच शारदा गायधने ने की।

उपसरपंच अर्चना कांबले, ग्रीन हेरिटेज के संस्थापक मो.सईद शेख, अतुल वर्मा, ग्राम विकास अधिकारी विलास खोब्रागडे, ग्राम पंचायत सदस्य और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों ने जल संरक्षण का महत्व बताते हुए कहा कि एक तरफ बाढ़ और दूसरी तरफ सूखा जैसी समस्याओं का एकमात्र समाधान बारिश के पानी को जमीन में उतारना है।

भंडारा बेला में बारिश की हर बूंद बचाने की मुहिम

यदि बारिश की एकएक बूंद को बचाकर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से भूगर्भ में उतारा जाए, तो गर्मियों के दिनों में गांव को कम से कम तीन महीने का अतिरिक्त जल प्राप्त हो सकेगा। इस अवसर पर ग्राम पंचायत बेला की ओर से पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, जल संवर्धन और सतत विकास के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों की जानकारी भी साझा की गई। कार्यक्रम में बेला ग्राम पंचायत को मिली राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा हुई।

ग्रामीणों ने लिया जल संवर्धन का संकल्प

इनमें भारत सरकार का राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार कार्बन न्यूट्रल विशेष श्रेणी, माझी वसुंधरा अभियान के तहत राज्य स्तरीय द्वितीय पुरस्कार और गुणवंत अधिकारी पुरस्कार शामिल हैं। वक्ताओं ने कहा कि जनसहभागिता के बल पर बेला ग्राम पंचायत ने पूरे महाराष्ट्र के लिए प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत किया है।समारोह के अंत में उपस्थित अधिकारियों और ग्रामीणों ने हरित ग्राम निर्माण, व्यापक वृक्षारोपण, वर्षा जल संचयन और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने का संकल्प लिया।

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बेला पंचायत ने कैच द रेन अभियान को दिया समर्थन

कार्यक्रम का समापन पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए आभार प्रदर्शन के साथ हुआ। इसके साथ ही कैच द रेन अभियान के तहत ग्रीन हेरिटेज की ओर से भंडारा के जिलाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, मुख्याधिकारी नगर परिषद और विभिन्न ग्राम पंचायतों को पत्र भेजकर इस मानसून में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग से जल संचयन करने का आह्वान किया गया है।

Bhandara Chalo Sansad March: सोमवार को नई दिल्ली में नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक तथा अनियमितताओं के विरोध में निकाले गए ‘चलो संसद’ मार्च के दौरान छात्रों पर दिल्ली पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल के बाद जिले में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं। छात्र संगठनों और विपक्षी दलों ने सरकार पर लोकतांत्रिक अधिकारों के दमन का आरोप लगाया है।

प्रशासनिक विफलता छिपाने का प्रयास : साखरकर

भंडारा कांग्रेस जिलाध्यक्ष मुकुंद साखरकर ने घटना की कड़ी निदा करते हुए कहा कि सरकार विपक्ष और छात्रों की आवाज को दबाने के लिए बल प्रयोग कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक और सांसदों को रोका जा रहा है। और दूसरी ओर अपने भविष्य की मांग कर रहे छात्रों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। उनके अनुसार शांतिपूर्ण युवाओं को बैरिकेडिंग लगाकर रोकना और फिर आसू गैस व लाठीचार्ज करना प्रशासनिक विफलता को छिपाने का प्रयास है। उन्होंने सवाल उठाया कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग रखने वाले युवाओं के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार क्यों किया गया।

सरकार छात्रों की आवाज से घबराई : महाकालकर

ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन की भंडारा जिला काउन्सील सदस्य कॉमरेड तेजस्विनी महाकालकर ने कहा की छात्रों के प्रदर्शन का उद्देश्य नीट सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और अनियमितताओं के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाना था। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने जानबूझकर छात्रों के सिर को निशाना बनाकर लाठीचार्ज किया, जिससे कई छात्र गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल पहुंचे। न्याय की मांग कर रहे छात्रों पर लाठियां और आंसू गैस का इस्तेमाल लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन है और इससे यह संदेश जाता है कि सरकार छात्रों की आवाज से घबराई हुई है।

दमन के बजे संवाद अपनाए सरकार : केसलकर

यूथ फॉर सोशल जस्टिस के प्रमोद केसलकर ने कहा की लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक और विशेष रूप से विद्यार्थियों का संवैधानिक अधिकार है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज और उन्हें अपराधी की तरह पेश करना अत्यंत चिंताजनक है।

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इससे लोकतांत्रिक मूल्यों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इतिहास गवाह है कि विद्यार्थियों के आंदोलनों ने समाज और देश में कई सकारात्मक परिवर्तन किए हैं। सरकार को दमन के बजाय संवाद, संवेदनशीलता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मार्ग अपनाना चाहिए। छात्रों की आवाज को बलपूर्वक दबाने से समस्याओं का समाधान नहीं होगा, बल्कि असंतोष और अविश्वास बढ़ेगा।

Bhandara Cyber Fraud: भंडारा जिले में साइबर ठगी का नया तरीका सामने आया है। साइबर अपराधी अब लोगों के बैंक खातों में संदिग्ध रकम जमा कर उन्हें कानूनी जांच के दायरे में लाने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायतों के बाद कई खाते फ्रीज किए गए हैं। साइबर पुलिस थाना और जिले के विभिन्न पुलिस थानों में अब तक ऐसे 17 मामले दर्ज हो चुके हैं।

करोड़ों रुपये खाते में पहुंचे

भंडारा के बजरंग चौक निवासी प्रिया गणेश सेन के बैंक खाते में साइबर ठगी से जुड़े 2 करोड़ 5 लाख 52 हजार 584 रुपये जमा किए गए, शिकायत मिलने पर तुमसर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। संत लहरी वार्ड निवासी स्पेयर पार्ट्स व्यवसायी ऋषभ राजेंद्र जायसवाल से ‘जय लाइट हाउस’ कंपनी के कथित प्रतिनिधि कुणाल गुप्ता ने गैस स्पेयर पार्ट्स सस्ते दाम पर देने का झांसा देकर बैंक और यूपीआई के माध्यम से 2 लाख 97 हजार 800 रुपये ठग लिए।

कई खातों में पहुंची संदिग्ध रकम

मोहाड़ी के तिलक वार्ड निवासी शिप्रा फत्तेचंद निनावे के खाते में 30 हजार रुपये, मोहगांव देवी निवासी योगराज गणेश लेंडे के खाते में 93 हजार रुपये तथा नागपुर के कावरापेठ शांतिनगर निवासी राजेश बबनराव वाढीभस्मे के खाते में 18 हजार 100 रुपये संदिग्ध रूप से जमा हुए। सभी मामलों में पुलिस जांच कर रही है। वरठी पुलिस ने शास्त्री वार्ड निवासी अंकुश विष्णुपाल गौर के खिलाफ दस लोगों से 1 लाख 46 हजार 288 रुपये की साइबर ठगी का मामला दर्ज किया है।

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भंडारा पुलिस ने जारी की बड़ी चेतावनी

वहीं तुमसर के कला तीर्थराज भोयर के खाते में 6 लाख 92 हजार रुपये तथा अन्य सहयोगियों के खातों में 84 हजार 400 रुपये जमा होने के मामले की भी जांच जारी है। पुलिस ने मामले दर्ज किए हैं। नागरिकों से कहा गया है कि यदि खाते में किसी अज्ञात स्रोत से रकम आए तो उसे खर्च न करें और तुरंत बैंक तथा पुलिस को इसकी सूचना दें।

Mohadi Protest: देश में नीट तथा महाराष्ट्र में टीईटी परीक्षा पेपर लीक प्रकरण सहित विद्यार्थियों और युवाओं से जुड़े विभिन्न लंबित मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई की मांग को लेकर 21 जुलाई को मोहाड़ी में विद्यार्थियों, युवाओं और नागरिकों ने पूर्व विधायक चरण वाघमारे के नेतृत्व में मोर्चा निकाला।

प्रदर्शनकारियों ने तहसीलदार प्राजक्ता बुरांडे के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से पेपर लीक प्रकरण की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग की।

पेपर लीक के खिलाफ सड़क पर उतरे छात्र

साथ ही पेपर लीक में शामिल संस्थाओं को ब्लैकलिस्ट करने, एनटीए NTA और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी तरीके से आयोजित करने तथा पुलिस भर्ती सहित अन्य सरकारी भर्तियां शीघ्र पूरी करे। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के खिलाफ की गई कार्रवाई वापस लेने तथा महाराष्ट्र में प्रतियोगी परीक्षाएं ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन माध्यम से आयोजित करने की भी मांग की गई।

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मोहाड़ी में निकाला गया मोर्चा

तहसीलदार प्राजक्ता बुरांडे ने ज्ञापन स्वीकार कर उसे शासन को भेजने की प्रक्रिया शुरू करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर पंचायत समिति सदस्य बबलू मलेवार, कैलास झंझाड, गौरव नवरखेले, कांग्रेस शहराध्यक्ष विजय शहारे, पूर्व जिप सदस्य के। बी। चौरागडे, नगरसेवक सेवक चिंधालोरे, महेश निमजे, पूर्व सरपंच रवींद्र बाबरे, तहसीलध्यक्ष हंसराज आगाशे, अनिल न्यायखोर, अशोक मुटकुरे, पुरुषोत्तम पात्रे, बबलू सैय्यद, अशफाक सैयद, सलीम शेख, किशोर भैरम, उपसरपंच गौरीशंकर राऊत, महेश कांबले, राहुल पाटील, देवराम निखाडे, सरपंच प्रकाश खराबे, मनोहर बुराडे, रवी थोडे, अफरोज पठान, बालचंद बोन्द्रे, मोनू खोब्रागडे, आदेश बडवाईक, आदित्य सुखदेवे सहित विद्यालय एवं महाविद्यालय के विद्यार्थी तथा बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

Bhandara Artists Pending Honorarium: वरिष्ठ एवं मान्यता प्राप्त कलाकारों के वर्ष 2025-26 के लंबित मानदेय के तत्काल भुगतान सहित विभिन्न मांगों को लेकर परमानंद मेश्राम के नेतृत्व में विभिन्न कला संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।

प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करने के बावजूद पात्र कलाकारों की फाइलें अब तक लंबित हैं। ज्ञापन में कहा गया कि अनेक वरिष्ठ कलाकार वृद्ध, बीमार और आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं।

वरिष्ठ कलाकारों का प्रदर्शन

शासन से मिलने वाला मानदेय उनके लिए सम्मान के साथ जीवनयापन का महत्वपूर्ण सहारा है। प्रशासनिक विलंब के विरोध में कलाकारों ने लोकतांत्रिक तरीके से सांगीतिक आंदोलन भी किया। प्रतिनिधिमंडल ने वर्ष 2025-26 के सभी लंबित प्रकरणों का तत्काल निपटारा, चयन प्रक्रिया शीघ्र पूरी कर पात्र कलाकारों को लाभ देने, राजर्षि शाहू महाराज वरिष्ठ साहित्यकार एवं कलाकार मानदेय समिति में अनुभवी कलाकारों की नियुक्ति,

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प्रत्येक जिले से कम से कम 500 कलाकारों का चयन तथा पेंशन की आयु सीमा 65 वर्ष से घटाकर 55 वर्ष करने की मांग की। इसके अलावा चयन समिति में अनुभवी कलाकारों को शामिल करने, चयनित कलाकारों को बीमा सुरक्षा देने, शोषण रोकने, सरकारी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में स्थानीय कलाकारों को प्राथमिकता,

लंबित मानदेय जारी करने और पेंशन आयु घटाने की मांग

फर्जी कलाकारों की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई तथा सभी कला विधाओं के लिए पारदर्शी और समयबद्ध चयन प्रक्रिया लागू करने की मांग भी उठाई गई। प्रतिनिधिमंडल में परमानंद मेश्राम, भावेश कोटांगले, उमेश भोयर, भूमालाताई उइके, नत्त्यु बांते, रवि भाऊ भवसागर, गणेश आथिलकर, श्रीदेवी गायधने, निलाराम बागड़े और कार्तिक मेश्राम शामिल थे।

Pawani Water Supply Project: भंडारा जिले के पवनी नगर परिषद की नगराध्यक्ष विजया नंदुरकर ने 20 जुलाई को विधान परिषद सदस्य परिणय फुके से मुलाकात कर शहर की जलापूर्ति योजना में आ रही समस्याओं तथा शहर के सड़क विकास के लिए अतिरिक्त निधि उपलब्ध कराने की मांग की। नगराध्यक्ष ने बताया कि महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान के तहत पवनी नगर परिषद की जलापूर्ति परियोजना को 28.92 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी मिली थी।

हालांकि, वर्तमान में योजना के क्रियान्वयन के दौरान कई महत्वपूर्ण समस्याएं सामने आई हैं, जिसके कारण अतिरिक्त निधि की आवश्यकता महसूस की जा रही है। ज्ञापन में बताया गया कि शहर के कई क्षेत्रों में जलापूर्ति पाइपलाइन अभी तक चालू नहीं हो सकी है।

28.92 करोड़ की जलापूर्ति योजना में अड़चनें

वहीं ठेकेदार की कार्यप्रणाली तथा शहर में चल रहे अन्य विकास कार्यों के कारण कई स्थानों पर बिछाई गई पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई है। इसके अलावा मूल परियोजना में प्रस्तावित 7.5 लाख लीटर क्षमता वाले ऊंचे जलाशय ईएसआर का निर्माण अभी तक पूरा नहीं हो सका है।

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पवनी नगर परिषद ने मांगी अतिरिक्त निधि

वहीं 7 एमएलडी क्षमता वाले जल शुद्धिकरण संयंत्र डब्ल्यूटीपी की कार्यक्षमता भी प्रभावित होने से उसमें तत्काल सुधार कार्य की आवश्यकता बताई गई है, ताकि नागरिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा सके।

Bhandara Rural Road Construction: भंडारा जिले के मोहाड़ी तहसील के नेरी पाचगांव गांव में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत निर्मित पांच पगडंडी सड़कों के मुरूम एवं गिट्टीकरण कार्य में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है।

सूचना का अधिकार कार्यकर्ता सुनील मेश्राम ने इस संबंध में कक्ष अधिकारी नियोजन विभागरोजगार हमी, मुंबई, आयुक्त मनरेगा, नागपुर, जिला कलेक्टर भंडारा, उपजिला कार्यक्रम समन्वयक मनरेगा, जिला परिषद भंडारा तथा समूह विकास अधिकारी, पंचायत समिति मोहाड़ी को शिकायत सौंपकर उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।

नेरी पाचगांव में मनरेगा कार्यों पर विवाद

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि गांव में मनरेगा के तहत पांच पगडंडी सड़कों का मुरुम एवं गिट्टीकरण कार्य स्थानीय ठेकेदार द्वारा किया गया, लेकिन निर्माण कार्य में भारी अनियमितताएं बरती गईं। सभी सड़कें मात्र 15 दिनों में मशीनों के माध्यम से तैयार कर दी गईं, जबकि योजना का उद्देश्य मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराना है।

भुगतान रोकने की मांग

शिकायत के अनुसार कार्यस्थल पर मजदूर मौजूद नहीं थे, फिर भी उनके नाम पर भुगतान निकाले गए हैं। प्रत्येक सड़क का अनुमानित लागत लगभग 22 लाख रुपये होने के बावजूद स्वीकृत मानकों के अनुसार कार्य नहीं किया गया। पुराने रास्ते पर केवल 80 एमएम और 40 एमएम की गिट्टी की पतली परत बिछाकर उसके ऊपर मिट्टी और निम्न गुणवत्ता वाले मुरुम की परत डाल दी गई। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पानी का छिड़काव कर रोलर चलाया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

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संभागीय समिति से कराई जाए जांच

सूचना का अधिकार कार्यकर्ता सुनील मेश्राम ने मांग की है कि नेरी के पगडंडी सड़क निर्माण कार्यों की जिला अथवा संभागीय स्तर की समिति से निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराई जाए, संबंधित कार्यों के भुगतान पर तत्काल रोक लगाई जाए तथा दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए।

Sakoli Municipal Council: सेंदूरवाफा नगर परिषद क्षेत्र के प्रभाग क्रमांक10 में पिछले कुछ दिनों से तीन पहिया कचरा वाहन बंद होने के कारण तालाब किनारा कूड़े से पट गया है। इससे बरसात के मौसम में दुर्गंध फैलने लगी है और स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर खतरा मंडराने लगा है। नागरिकों ने नगर परिषद से तीन पहिया कचरा वाहन तत्काल पुनः शुरू करने की मांग की है। जानकारी के अनुसार, नगर परिषद शहर से कचरा एकत्र करने के लिए चार पहिया और तीन पहिया वाहनों का उपयोग करती है।

लेकिन गणेश वार्ड में आने वाला तीन पहिया कचरा वाहन खराब होने के कारण पिछले कुछ दिनों से बंद है। इसके चलते वलथरे गली, देशमुख गली, वासनिक गली और भालाधरे गली जैसे संकरे मार्गों से नियमित रूप से कचरा नहीं उठाया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन गलियों में केवल छोटा कचरा वाहन ही पहुंच सकता है। पहले सुबह करीब 8 बजे तीन पहिया वाहन समय पर आकर कचरा एकत्र करता था, लेकिन अब चार पहिया वाहन अनियमित समय पर आता है और संकरी गलियों में भी नहीं पहुंच पाता।

साकोली-सेंदूरवाफा में कचरा उठाव ठप

इससे लोग मजबूर होकर तालाब किनारे कचरा फेंक रहे हैं। बरसात के कारण तालाब किनारे जमा कचरा सड़ने लगा है, जिससे दुर्गंध फैल रही है और संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। नागरिकों का कहना है कि यदि जल्द ही व्यवस्था नहीं सुधारी गई तो क्षेत्र में गंभीर स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हो सकती है।

कचरा वाहन नहीं आने से समस्या

स्थानीय नागरिक सतीश जुनघरे ने बताया कि पहले तीन पहिया कचरा वाहन नियमित रूप से गली में आता था, जिससे महिलाएं समय पर उसमें कचरा डाल देती थीं और तालाब किनारे गंदगी नहीं होती थी।

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नागरिकों ने वाहन शुरू करने की मांग की

अब वाहन नहीं आने से लोग मजबूरी में तालाब किनारे कचरा फेंक रहे हैं। चार पहिया वाहन देर से आता है और गलियों तक नहीं पहुंचता, इसलिए तीन पहिया वाहन फिर से शुरू किया जाना चाहिए। नगरसेविका स्मिता सिडाम ने कहा कि, इस संबंध में नागरिकों की शिकायतें मुझे प्राप्त हुई हैं। मैं प्रशासन से चर्चा कर इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान कराने का प्रयास करूंगी।

Bhandara Agriculture Department: बदलते मौसम और अलनीनो के प्रभाव के चलते भविष्य में कम बारिश की आशंका को देखते हुए कृषि विभाग ने किसानों को धान की खेती के लिए एक आधुनिक और बेहद उपयोगी विकल्प सुझाया है। सिहोरा के पास कर्कापुर में रहने वाले किसान अतुल सुकलाल सिंदपुरे के खेत पर कृषि विभाग की ओर से एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इस कार्यक्रम में डायरेक्ट सीडेड राइस डीएसआर यंत्र के जरिए धान की सीधी बुआई करने का लाइव डेमो दिया गया और मौजूद किसानों को इस नई तकनीक के बारे में विस्तार से जानकारी मुहैया कराई गई। इस मौके पर साकोली के उपविभागीय कृषि अधिकारी किशोर पात्रीकर, उप कृषि अधिकारी संतोष नागलवाडे, सहायक कृषि अधिकारी विलास फासे और पूर्व सरपंच सुकलाल सिंदपुरे समेत इलाके के कई किसान प्रमुखता से मौजूद रहे।

कम पानी, कम लागत और अधिक उत्पादन

कृषि अधिकारियों ने किसानों का मार्गदर्शन करते हुए बताया कि जलवायु परिवर्तन और कम बारिश जैसी विषम परिस्थितियों में डीएसआर तकनीक धान उत्पादकों के लिए सबसे सटीक समाधान है। पारंपरिक तरीके के मुकाबले इस पद्धति से खेती करने पर पानी की बहुत बड़े पैमाने पर बचत होती है। इसके अलावा, धान का रोपा लगाने के लिए लगने वाले मजदूरों पर होने वाला भारी-भरकम खर्चा भी काफी कम हो जाता है।

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डीएसआर तकनीक अपनाने की अपील’

अधिकारियों ने किसानों को आश्वस्त किया कि डीएसआर तकनीक अपनाने से न सिर्फ फसल का व्यवस्थापन बेहद सुलभ और आसान हो जाता है, बल्कि अंतिम उत्पादन में भी अच्छी-खासी बढ़ोतरी दर्ज की जाती है। कार्यक्रम के अंत में कृषि विभाग ने किसानों से इस तकनीक को ज्यादा से ज्यादा अपनाने की अपील की।

Bhandara Robbery Case: जवाहरनगर थाना क्षेत्र के ठाणा पेट्रोल पंप के पास स्थित आंबेडकर वार्ड में रविवार को दिनदहाड़े एक 78 वर्षीय वृद्ध महिला के घर में घुसकर मारपीट करने और उनके शरीर से सोने के आभूषण लूटने की सनसनीखेज घटना सामने आई। घटना के बाद जवाहरनगर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज दो घंटे के भीतर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

भंगार खरीदने के बहाने घर में घुसे

पुलिस के अनुसार, आंबेडकर वार्ड निवासी चंद्रप्रभा कचरू चवरे (78) घर में अकेली रहती हैं। उनके परिचित सुयोग नगर, परसोडी निवासी विश्वजीत उर्फ बंटी वैद्य (22) का उनके घर आना-जाना था। 19 जुलाई को चंद्रप्रभा चवरे ने घर का कबाड़ बेचने के लिए विश्वजीत को बुलाया था। दोपहर करीब 12 बजे विश्वजीत एक अन्य युवक के साथ उनके घर पहुंचा। घर में वृद्ध महिला को अकेला पाकर दोनों ने उन पर हमला कर दिया और बेरहमी से मारपीट की। मारपीट के दौरान महिला बेहोश हो गई। आरोपियों ने उन्हें मृत समझकर उनके शरीर पर पहने करीब 50 वर्ष पुराने सोने के आभूषण लूट लिए और मौके से फरार हो गए।

होश आने पर परिजनों को दी सूचना

दोपहर करीब तीन बजे वृद्ध महिला को होश आया। उन्होंने अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। शाम करीब छह बजे जवाहरनगर थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई गई।

विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 309 (6), 329 (4) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है। दोनों आरोपी पुलिस हिरासत में हैं। मामले की आगे की जांच पुलिस उपनिरीक्षक कतिकराम दुधकावरा कर रहे हैं। दिनदहाड़े हुई इस घटना से क्षेत्र में कुछ समय के लिए दहशत का माहौल बन गया था, लेकिन पुलिस की त्वरित कार्रवाई से स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली।

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मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपी गिरफ्तार

शिकायत मिलते ही थाना प्रभारी भीमाजी पाटिल के निर्देश पर पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की। पुलिस उपनिरीक्षक प्रदीप चुटे, पुलिस हवलदार विनोद शिवणकर तथा भुमेश्वर शिंगाडे की टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और मोबाइल लोकेशन के आधार पर दोनों आरोपियों का पता लगाकर मात्र दो घंटे के भीतर उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

Bhandara Traffic Police: बढ़ती महंगाई और स्कूलों की भारी-भरकम फीस के बीच अब अभिभावकों के सामने बच्चों के सुरक्षित आवागमन की भी बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। स्कूल बसों की कमी और निजी बसों के बढ़े हुए किराए के कारण अधिकांश अभिभावक अपने बच्चों को ऑटो रिक्शा और वैन से स्कूल भेजने को मजबूर हैं। लेकिन अधिक मुनाफा कमाने की लालच में वाहन चालक क्षमता से कई गुना अधिक बच्चों को बैठाकर उनकी जान जोखिम में डाल रहे हैं।

इसे देखते हुए जिला यातायात पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर पिछले एक महीने में 55 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की है। क्षमता से चार गुना अधिक बच्चों का परिवहन : यातायात नियमों के अनुसार ऑटो रिक्शा और वैन में निर्धारित क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाना प्रतिबंधित है। इसके बावजूद शहर के प्रमुख स्कूलों के बाहर ऑटो और वैन में 10 से 15 बच्चों को ठूंस-ठूंसकर ले जाया जा रहा है। बच्चों के भारी बस्तों और अधिक संख्या के कारण दुर्घटना का खतरा लगातार बना रहता है। समय पर स्कूल पहुंचाने की जल्दबाजी में कई चालक तेज गति से वाहन चलाते हैं, जिससे बच्चों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है।

यातायात पुलिस का विशेष अभियान

स्कूली बच्चों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने विभिन्न सुरक्षा नियम लागू किए हैं। जिला यातायात शाखा ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के – लिए स्कूलों और वाहन चालकों को सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके बावजूद कई चालक अधिक कमाई के लिए क्षमता से ज्यादा बच्चों को बैठा रहे हैं। कई मामलों में चालक की सीट के पास भी बच्चों को बैठा दिया जाता है, जिससे वाहन नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। जगह की कमी
के कारण बच्चों के स्कूल बैग वाहन के बाहर लटकाए जाते हैं, जो गंभीर हादसे का कारण बन सकते हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और गंभीर

केवल शहर ही नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थियों की स्थिति भी चिंताजनक है। लंबी दूरी, संकरी सड़कें और वाहनों की कमी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे घंटों तक ठसाठस भरे ऑटो रिक्शा में सफर करने को मजबूर हैं। बरसात के मौसम में यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है।

यातायात शाखा के प्रमुख निर्देश

जिला यातायात शाखा ने स्कूलों और वाहन चालकों को निर्देश दिए हैं कि सभी स्कूल वाहनों के पास फिटनेस प्रमाणपत्र, बीमा, पीयूसी और व्यावसायिक परमिट अनिवार्य रूप से होना चाहिए। चालक के पास भारी वाहन अथवा कम से कम पांच वर्ष पुराना व्यावसायिक ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है। स्कूल बस का रंग पीला होना चाहिए तथा उस पर “स्कूल बस और पीछे ऑन स्कूल ड्यूटी” स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए, वाहन में 40 किमी प्रति घंटा की गति सीमा, फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशामक यंत्र और खिड़‌कियां पर सुरक्षा ग्रिल अनिवार्य हैं।

यदि वैन में छात्राएं सफर करती है तो महिला परिचारिका (लेडी अटेंडेट) की नियुक्ति भी आवश्यक है। प्रत्येक स्कूल को स्कूल परिवहन समिति गठित कर नियमों के उल्लंघन की जानकारी तत्काल पुलिस को देने के निर्देश दिए गए है।

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अभिभावक विजय गायधने ने कहा कि, ऑटो और वैन में बच्चों को ठूसकर ले जाते देख डर लगता है, लेकिन स्कूल दूर होने और बस सुविधा नहीं होने से मजबूरी है। यदि आरटीओ और यातायात पुलिस नियमों का सख्ती से पालन कराए तो यह समस्या काफी हद तक दूर हो सकती है।

बच्चों की सुरक्षा पुलिस विभाग की प्राथमिकता

जिला यातायात शाखा के पुलिस निरीक्षक कृष्णा तिवारी ने कहा कि, स्कूली बच्चों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। स्कूल खुलने के बाद से ही हम विशेष अभियान चलाकर नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। अभिभावक भी अपने बच्चों को क्षमता से अधिक भरे वाहनों में भेजने से बचें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Powartoli Rehabilitation Village: भंडारा जिले के साकोली तहसील के परसोडी स्थित पोवारटोली पुनर्वास गांव में एक बार फिर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि अतिक्रमण के कारण प्राकृतिक जल निकासी का मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है, जिससे बारिश का पानी सीधे घरों में घुस रहा है और लोगों के जीवन व संपत्ति पर खतरा पैदा हो गया है। ग्राम पंचायत सदस्य तुलसीदास पटले ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो ग्रामीणों के साथ जिला कलेक्टर कार्यालय पर लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन किया जाएगा।

ग्रामीणों के अनुसार, पोवारटोली के लोगों का पहले नदी में बाढ़ के खतरे के कारण पुनर्वास किया गया था, लेकिन अब नई बस्ती के पास ही अतिक्रमण कर प्राकृतिक जल निकासी मार्ग रोक दिया गया है। इसके कारण बरसात का पानी गांव में भरने लगा है और कई घरों में पानी प्रवेश कर रहा है। ग्राम पंचायत ने कई बार सीमांकन कराने और अतिक्रमण हटाने की मांग प्रशासन से की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। कुछ दिन पहले नायब तहसीलदार और पटवारी ने मौके का निरीक्षण किया था, इसके बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है।

पोवारटोली में जलभराव का खतरा

ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि तत्काल भूमि का सीमांकन कर अतिक्रमण हटाया जाए तथा प्राकृतिक जल निकासी मार्ग को फिर से चालू किया जाए। अन्यथा ग्राम पंचायत और पोवारटोली के ग्रामीण लोकतांत्रिक तरीके से व्यापक आंदोलन करेंगे।

तहसीलदार को भेजा गया था पत्रग्रामीणों ने बताया कि 4 जून 2026 को ग्राम राजस्व अधिकारी, परसोडी ने वनाधिकार कानून के तहत विस्तारित भूमि के वनाधिकार पट्टे को मंजूरी देने के संबंध में तहसीलदार साकोली को पत्र भेजा था तथा इस संबंध में रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई थी।

सीमांकन और अतिक्रमण हटाने की मांग तेज

इसके बावजूद अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार पत्राचार के बावजूद समाधान नहीं निकलना चिंता का विषय है और इसी कारण कभी भी सांकेतिक आंदोलन किया जा सकता है।

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ग्राम पंचायत सदस्य तुलसीदास पटले ने कहा, 7 दिसंबर 2025 को पोवारटोली के ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन देकर आंदोलन किया था, लेकिन हमारी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया। यदि अब भी शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो गांव के सभी लोगों के साथ भंडारा जिला कलेक्टर कार्यालय पर जोरदार लोकतांत्रिक आंदोलन किया जाएगा।

Traffic Problem Tumsar: गत अनेक माह से लावारिस जानवरों की ओर नप प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के बावजूद अब तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं किए जाने से अब तक अनेक लोग दुर्घटना ग्रस्त हुए हैं। यदि इसी तरह से अनदेखी की गई तो भविष्य में भी दुर्घटनाओं को टाला नहीं जा सकता है। शहर के नागरिक वाहनों की गलत तरीके की पार्किंग व मार्ग पर खड़े मवेशियों से परेशान हो रहे हैं।

मार्ग के दोनों ओर दुपहिया वाहन व मार्ग के बीचों बीच में खड़े मवेशियों से नागरिक डर रहे हैं। बीच मार्ग पर मवेशी के झुंड को देखकर नागरिक मार्ग पार नहीं कर पाते। मार्ग पर खड़े मवेशी अगर थोड़ी भी हलचल कर दें तो उनके सींग से कोई भी घायल हो सकता है। उनका झुंड आपस में कब भिड़ जाए, यह कहा नहीं जा सकता जिससे नागरिकों के मन में मवेशियों को देखकर डर बना रहता है।

संकरी सड़कों पर आवारा मवेशियों का कब्जा

ऐसा नजारा शहर के हर क्षेत्र में देखने मिलता है। शहर के राजमार्ग पर मवेशियों के बैठे तथा खड़े हुए देखने मिलते हैं जिससे दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। शहर के मार्ग वैसे भी संकरे हैं और उसमें भी गलत पार्किंग व मवेशियों के झुंड नागरिकों के लिए भारी परेशानी का कारण बने रहते हैं।

मार्ग पर काले रंग के मवेशी रात के समय सही तरीके से दिखाई नहीं देते जिससे दुर्घटना होने का डर अधिक बना रहता है। उल्लेखनीय है कि क्षेत्र के पशुपालकों की गैर जिम्मेदारी के कारण नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पशुपालक गायों को भटकने के लिए खुला छोड़ देते हैं।

वाहन चालकों के लिए बढ़ा जोखिम

जिसमें सांड, श्वान तथा अन्य मवेशियों का भी समावेश होता है। इसके चलते बड़ी संख्या में मवेशी नगर की गलियों व बाजारों में दिनभर घूमते रहते है। बड़ी संख्या में मवेशी शहर की सड़कों पर दिनरात भटकते व बैठे रहते हैं। इस कारण कई बार आवागमन अवरुद्ध हो जाता है।

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मवेशियों के कारण वाहन चालकों का मार्ग से निकलना मुश्किल हो जाता है। इसे लेकर कई बार लोगों ने शिकायत की लेकिन कर्मचारी इस पर जरा भी ध्यान देने को तैयार नहीं हैं। इसके चलते नागरिक परेशानी उठाने को मजबूर हैं।

तुमसर में नगर परिषद से कार्रवाई की मांग

मवेशियों का बंदोबस्त करना आवश्यक है। सामाजिक कार्यकर्ता बंटी भुरे ने कहा कि, शहर के नागरिकों द्वारा गलत तरीके से पार्किंग एवं मार्ग पर खड़े मवेशियों के कारण एक्सीडेंट होते हैं, उन पर अंकुश लगाना चाहिए। राजमार्ग पर अचानक मवेशियों के आ जाने से डर बना रहता है। बच्चे एवं महिलाओं को खासकर काफी डर रहता है। लावारिस मवेशियों का बंदोबस्त करना चाहिए।

Pawani Fort Tourism Development: भंडारा जिले के पवनी शहर की ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महत्वाकांक्षी पवनी किला पर्यटन विकास परियोजना को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है।

इसी क्रम में पवनी नगर परिषद की अध्यक्ष डॉ. विजया राजेश नंदुरकर ठाकरे ने राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले से मुलाकात कर किले के मुख्य द्वार और परकोटे तटबंदी के समग्र विकास पर विस्तृत चर्चा की। बैठक में नगराध्यक्ष ने पवनी के ऐतिहासिक महत्व और पर्यटन की अपार संभावनाओं को रेखांकित करते हुए किले के संरक्षण, सौंदर्यीकरण तथा पर्यटन सुविधाओं के विकास की आवश्यकता बताई।

पवनी किला बनेगा पर्यटन केंद्र

इस पर राजस्व मंत्री बावनकुले ने सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए शहर के विकास के लिए हरसंभव सहयोग का भरोसा दिया। पवनी का ऐतिहासिक किला शहर की पहचान माना जाता है। किले के प्रवेश द्वार और तटबंदी का संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण होने से पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है।

विकास परियोजना को लेकर मंत्री बावनकुले ने दिया भरोसा

इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और शहर की आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। परियोजना के तहत आधारभूत सुविधाओं के विकास के साथसाथ पर्यटन स्थल को आकर्षक बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नगराध्यक्ष डॉ. विजया राजेश नंदुरकर ठाकरे ने मुलाकात के बाद संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि राजस्व मंत्री के सकारात्मक रुख से पवनी के पर्यटन एवं विकास को नई दिशा मिलेगी।

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राजस्व मंत्री बावनकुले ने परियोजना के लिए आवश्यक निधि उपलब्ध कराने तथा तकनीकी प्रक्रियाओं को शीघ्र पूरा करने का आश्वासन दिया। साथ ही, परियोजना की आगामी कार्यवाही में तेजी लाने के लिए संबंधित विभागों की जल्द बैठक आयोजित करने के निर्देश भी दिए।

Bhandara OBC Protest: ओबीसी कैटेगरी में आने वाली जातियों के संगठनों का जातिवार जनगणना की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने ओबीसी संघर्ष समिति का अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन रविवार को 70वें दिन भी जारी रहा। आंदोलन के तहत समिति के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने विधायक नरेंद्र भोंडेकर, तुमसर विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजू कारेमोरे के निवास पर पहुंचकर ढोल बजाओ आंदोलन किया और सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। आंदोलन के दौरान त्रिमूर्ति चौक सहित शहर के प्रमुख मार्गों पर कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली।

ढोलडफली बजाते हुए ओबीसी की जातिवार जनगणना करो, हमारा हक हमें दो जैसे नारों से पूरे क्षेत्र को गुंजायमान कर दिया। आंदोलनकारियों का कहना था कि सरकार और जनप्रतिनिधियों का ध्यान ओबीसी समाज की मांगों की ओर आकर्षित करने के लिए यह प्रतीकात्मक आंदोलन किया गया। समिति के मुख्य समन्वयक सदानंद इलमे ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा जारी राजपत्र में अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी का स्पष्ट उल्लेख है, लेकिन ओबीसी के लिए अलग कॉलम नहीं रखा गया है।

जातिवार जनगणना की मांग को लेकर OBC संगठनों का प्रदर्शन

उन्होंने इसे ओबीसी समाज के साथ अन्याय बताते हुए कहा कि 70 दिनों से शांतिपूर्ण आंदोलन के बावजूद सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, इसलिए अब ढोल बजाकर सरकार को जगाने का प्रयास किया जा रहा है। समिति ने विधायक कारेमोरे, भोंडेकर को ज्ञापन सौंपकर मांग की कि वे संसद और विधानसभा में ओबीसी जातीय जनगणना तथा समाज की अन्य मांगों को मजबूती से उठाएं। समिति का कहना है कि यह लड़ाई केवल भंडारा जिले तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे राज्य और देश के ओबीसी समाज के अधिकारों से जुड़ा मुद्दा है।

समिति की प्रमुख मांगें

ओबीसी की बिना किसी शर्त के जातिवार जनगणना कराई जाए। किसानों की संपूर्ण कर्जमाफी की जाए। ओबीसी समाज को जनसंख्या के अनुपात में बजट में हिस्सा मिले। ओबीसी विद्यार्थियों को 100 प्रतिशत छात्रवृत्ति दी जाए। महाज्योति संस्था के लिए 1,000 करोड़ रुपये का विशेष निधि उपलब्ध कराया जाए। महाराष्ट्र के सभी जिलों में रिक्त शिक्षक पदों पर तत्काल भर्ती की जाए।आंदोलन तेज करने की चेतावनीआंदोलन में सदानंद इलमे, प्रभाकर वैरागड़े, भगीरथ बोटे, संजय मते, डॉ. बालकृष्ण सार्वे, रोशन उरकुड़े सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए।

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आंदोलन बढ़ाने की चेतावनी

ओबीसी सेवा संघ और सकल ओबीसी महामोर्चा ने भी आंदोलन को समर्थन दिया। समिति ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को और अधिक व्यापक एवं उग्र किया जाएगा। आंदोलन के चलते भंडारा का राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया है और अब सभी की नजर सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है।

Bhandara Dhapewada Barrage: धापेवाड़ा बैराज में पानी की आवक तेजी से बढ़ने के कारण सोमवार, 20 जुलाई को दोपहर 1 बजे बैराज के 5 गेट 0.80 मीटर तक खोल दिए गए हैं। इसके जरिए 461.40 क्यूमेक्स पानी वैनगंगा नदी में प्रवाहित किया जा रहा है।

तिरोड़ा तहसील की ओर से भंडारा जिले में बहने वाली वैनगंगा नदी का जलस्तर लगातार पानी छोड़े जाने से बढ़ गया है। जल संसाधन विभाग के अनुसार बैराज में वर्तमान में 42.27 प्रतिशत जल भंडारण उपलब्ध है और आवक को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।

भंडारा में वैनगंगा नदी का जलस्तर बढ़ा

प्रशासन सतर्क, तटीय इलाकों में चेतावनी नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए भंडारा जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे फिलहाल नदी के किनारे या पानी में जाने से बचें और पूरी सतर्कता बरतें। स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभागों को सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने तथा तटीय क्षेत्रों में समय रहते सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं।

धापेवाड़ा बैराज के 5 गेट खोले गए

23 और 24 जुलाई को येलो अलर्ट भारतीय मौसम विभाग की ओर से जारी ताजा बुलेटिन के अनुसार भंडारा जिले में 23 और 24 जुलाई के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान जिले में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक रूप से नदीनालों के पास न जाने की सलाह दी है।

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लोगों से सतर्क रहने की अपील

इस बीच, दो दिनों के विराम के बाद जिले में बारिश ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। सोमवार को सुबह के समय धूप खिली रही, लेकिन दोपहर होते ही झमाझम बारिश शुरू हो गई। जिले में शाम तक बारिश का मौसम बना रहा।

Akola Jagannath Rath Yatra: रविवार को इस्कॉन द्वारा जगन्नाथ पुरी की धरती पर विशाल रथ यात्रा निकाली गयी। सर्वप्रथम विधायक रणधीर सावरकर ने भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र का पूजन किया। इस अवसर पर महापौर शारदा खेड़कर, मनपा स्थायी समिति सभापति विजय अग्रवाल कृष्णा शर्मा, जयंत मसने, विवेक भरणे, अमित कावरे प्रमुखता से उपस्थित रहे।

खंडेलवाल परिवार ने किया स्वागत। भगवान श्री जगन्नाथ की पावन रथ यात्रा का रविवार दोपहर गांधी मार्ग स्थित खंडेलवाल अलंकार केंद्र के समक्ष खंडेलवाल परिवार द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर रथ यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं को शीतपेय का वितरण भी किया गया।

अकोला में धूमधाम से निकली जगन्नाथ रथ यात्रा

रविवार सुबह राधे नगर स्थित इस्कॉन मंदिर से भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा का शुभारंभ हुआ। इसके बाद रथ यात्रा जिलाधिकारी कार्यालय के सामने से होते हुए गांधी मार्ग पहुंची। दोपहर बाद रथ यात्रा के खंडेलवाल अलंकार केंद्र पहुंचने पर विधायक वसंत खंडेलवाल एवं उनके परिवार ने भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शन कर विधिवत पूजन अर्चन की।

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जगह-जगह हुआ स्वागत

इस दौरान रथ यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं को शीतपेय का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर मदनलाल खंडेलवाल, लतादेवी खंडेलवाल, सुरेश खंडेलवाल, पुष्पादेवी खंडेलवाल, गौरव खंडेलवाल, डॉ. सोनाली खंडेलवाल, विवान खंडेलवाल उपस्थित रहे। भगवान श्री जगन्नाथ की यह रथ यात्रा गांधी मार्ग से कोतवाली मार्ग होते हुए पुनः इस्कॉन मंदिर पहुंची, जहां धार्मिक कार्यक्रम के साथ रथ यात्रा का समापन हुआ।

Bhandara Paddy Procurement: भंडारा जिले में रबी मौसम की धान खरीदी बंद हुए लगभग 20 दिन बीत चुके हैं, लेकिन हजारों किसानों को अब तक अपनी उपज का पूरा भुगतान नहीं मिल पाया है। खरीफ सीजन शुरू होने के बीच लंबित राशि नहीं मिलने से किसानों की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। खेती करने के लिए बीज, खाद और अन्य कृषि कार्यों के लिए धन की आवश्यकता होने के बावजूद किसान अपने चुकारे मिलने का बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं।

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, इस सीजन में 80,958 किसानों से 33,80,707.61 क्विंटल धान की खरीदी की गई। इसके एवज में संबंधित किसानों को 800,88,46,328.09 रुपये का भुगतान किया जाना था।

खरीफ सीजन शुरू, लेकिन धान का भुगतान नहीं

हालांकि, अब तक पणन विभाग के प्रधान कार्यालय से केवल 471,16,84,650 की राशि जिला कार्यालय को प्राप्त हुई है, जबकि जिला कार्यालय को प्रधान कार्यालय से अभी तक 323,61,10,878.88 रुपये वितरीत किए जा चुके है। इसके बावजूद अभी भी 329,72,11,678.09 रुपये की बड़ी राशि किसानों को मिलनी बाकी है। जानकारी के अनुसार फिलहाल 24 मई से 30 मई तक धान बेचने वाले किसानों के भुगतान की प्रक्रिया शुरू की गई है, लेकिन उसके बाद धान बेचने वाले हजारों किसान अभी भी अपने पैसे मिलने का इंतजार कर रहे हैं।

कर्ज लेने की नौबत

उल्लेखनीय है कि जिले में 30 जून को धान खरीदी प्रक्रिया समाप्त हो गई थी। इसके बाद पूरा जून महीना बीत गया और अब जुलाई का तीसरा सप्ताह भी शुरू हो चुका है, लेकिन लंबित भुगतान का मामला जस का तस बना हुआ है। किसानों का कहना है कि खरीफ की बुआई और अन्य कृषि कार्यों के लिए उन्हें तत्काल धन की आवश्यकता है। समय पर भुगतान नहीं मिलने से कई किसानों को उधार लेने या निजी स्रोतों से कर्ज जुटाने की नौबत आ रही है।

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भुगतान में देरी बनी हमेशा की समस्या

किसानों का कहना है कि सरकार समय पर धान खरीदी तो कर लेती है, लेकिन भुगतान में होने वाली देरी उनके लिए सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। यदि जल्द भुगतान नहीं हुआ तो इसका असर खरीफ फसल की तैयारियों पर भी पड़ सकता है। किसानों ने शासन और संबंधित विभाग से मांग की है कि लंबित 329.72 करोड़ की राशि शीघ्र जारी कर सभी पात्र किसानों के खातों में भुगतान किया जाए, ताकि वे बिना आर्थिक संकट के खरीफ सीजन की खेती समय पर कर सकें। अब किसानों की निगाहें इस बात पर टिकी है कि आखिर उनका बकाया भुगतान कब तक उनके खातों में पहुंचेगा।

Bhandara Dairy Development Scheme: ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और दूध उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से भंडारा जिले में विदर्भ-मराठवाड़ा दुग्ध विकास परियोजना चरण-2 को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। योजना को पशुपालकों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। अब तक जिले के 1,364 पशुपालकों से विभिन्न घटकों के लिए 4,442 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

इनमें से 3,312 आवेदनों को मंजूरी दी गई है, जबकि 1,771 आवेदन तकनीकी कारणों से नामंजूर हुए हैं। विभाग के अनुसार फिलहाल कोई भी आवेदन लंबित नहीं है। योजना की विशेषता यह है कि एक ही लाभार्थी विभिन्न घटकों के लिए अलग-अलग आवेदन कर सकता है।

पशुपालकों को मिल रहा अनुदान

परियोजना के तहत दुधारू पशुओं की खरीदी, आधुनिक चारा उत्पादन, पौष्टिक पशु आहार, साइलेज, कुट्टी मशीन तथा अन्य सुविधाओं के लिए 50 से 100 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। दुधारू पशु खरीदी के लिए प्राप्त 914 आवेदनों में से 844 को मंजूरी मिली है। कुट्टी मशीन के लिए 701 में से 643, फर्टिलिटी फीड के लिए 875 में से 798, एचजीएम बछिया के लिए 257 में से 228, एसएनएफ एनहांसर के लिए 814 में से 393, चारा विकास के लिए 304 में से 144 तथा साइलेज के लिए 577 में से 262 आवेदनों का चयन किया गया है।

500 पशुपालकों को दिया गया प्रशिक्षण

योजना के तहत अब तक जिले के 500 पशुपालकों को आधुनिक पशुपालन तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इसमें वैज्ञानिक पशुपालन, संतुलित पशु आहार, चारा प्रबंधन और दूध उत्पादन बढ़ाने के उपायों की जानकारी दी गई, ताकि पशुपालक अधिक उत्पादन के साथ बेहतर आय अर्जित कर सकें।

अनुदान मिलने से बढ़ा उत्साह

वर्ष 2019 की पशुगणना के अनुसार जिले में 3.9 लाख से अधिक गाय और भैंसवर्गीय पशुधन है। परियोजना के अंतर्गत अच्छी नस्ल के दुधारू पशुओं की खरीदी पर 50 प्रतिशत, भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक से तैयार बछिया पर 75 प्रतिशत, बहुवर्षीय चारा विकास पर 100 प्रतिशत तथा बिजली से चलने वाली कुट्टी मशीन पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। साइलेज खरीदी पर 3 रुपये प्रति किलो की सहायता भी उपलब्ध है।

अब स्वरोजगार को मिलेगा बढ़ावा

परियोजना का उद्देश्य दूध उत्पादन बढ़ाने के साथ ग्रामीण युवाओं और पशुपालकों की आय में वृद्धि करना है। वैज्ञानिक पशुपालन, आधुनिक तकनीकों और सरकारी अनुदान के माध्यम से दुग्ध व्यवसाय को अधिक लाभकारी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे किसानों की लागत कम होगी, उत्पादन बढ़ेगा और ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार के नए अवसर विकसित होंगे।

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रोजगार के नए अवसर

भंडारा जिला परियोजना अधिकारी डॉ. दीपक मदिकुंटावार ने कहा कि इस योजना के माध्यम से पारंपरिक दुग्ध व्यवसाय को आधुनिक तकनीक का साथ और सरकार के मजबूत अनुदान का सहारा मिल रहा है। जिले के किसान भाइयों के लिए समय रहते इस योजना में पंजीकरण कराकर आर्थिक समृद्धि की ओर कदम बढ़ाना आज के समय की मांग है। इच्छुक किसान अधिक जानकारी या ऑनलाइन आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट www।vmddp।com पर जा सकते हैं अथवा अपने – नजदीकी पशुसंवर्धन कार्यालय से संपर्क करें।

Bhandara Waterlogging: भंडारा शहर में सुबह से शुरू हुई रिमझिम और लगातार बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। शहर के कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बनने से नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लगातार बारिश के कारण कई सड़कों ने तालाब का रूप ले लिया है, जिससे वाहन चालकों को आवागमन में दिक्कतें आ रही हैं। शहर के मुख्य मार्गों पर पानी जमा होने के कारण वाहन चालकों को संभलकर चलना पड़ रहा है।

बारिश के चलते पहले से खराब सड़कों की स्थिति और बिगड़ गई है। जगह-जगह बने गड्डों में पानी भर जाने से वाहन चालकों को गहराई का अंदाजा नहीं लग पा रहा है। सड़क निर्माण के दौरान डाली गई गिट्टी और कांक्रीट भी पानी के तेज बहाव में बह गई, जिससे कई गड्ढे और गहरे हो गए हैं। मुस्लिम लाइब्रेरी चौक पर सड़क के गड्ढे में कार फंसने की घटना सामने आई। शहर के मध्यवर्ती क्षेत्रों में सड़कों की खराब स्थिति को लेकर नागरिकों में प्रशासन के प्रति नाराजगी देखी जा रही है।

व्यापारियों को सामान बचाने की नहीं मिला मौका

बारिश का सबसे अधिक असर तकिया वार्ड के व्यापारियों पर पड़ा है। अधूरी सड़क निर्माण परियोजना और जलनिकासी की समस्या के कारण कई दुकानों और गोदामों में पानी घुस गया। अचानक पानी भरने से व्यापारियों को सामान बचाने का भी मौका नहीं मिल पाया। पानी भरने से दुकानों का फर्नीचर, अलमारियां और गोदामों में रखा सामान खराब हो गया। व्यापारियों ने प्रशासनिक लापरवाही के कारण लाखों रुपये के नुकसान का दावा किया है।

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सीवरेज और जलापूर्ति कार्यों पर उठे सवाल

शहर के निचले इलाकों में जलभराव की समस्या गंभीर बनी हुई है। ड्रेनेज व्यवस्था कमजोर होने के कारण पानी की निकासी नहीं हो पा रही है, जिससे गंदा पानी घरों तक पहुंच रहा है। इससे नागरिकों को आर्थिक नुकसान के साथ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का भी खतरा बढ़ गया है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि सीवरेज और जलापूर्ति योजनाओं के कार्य धीमी गति से चल रहे है। बारिश के मौसम में हर साल जलभराव की समस्या सामने आने के बावजूद स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा है। नागरिकों ने प्रशासन से जलनिकासी व्यवस्था सुधारने और अधूरे निर्माण कार्य जल्द पूरा करने की मांग की है।

Karadi Village Water Crisis: मोहाडी तहसील के करडी गांव में भीषण पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है। सरकारी स्तर पर जल प्रबंधन की खामियों और प्रकृति की मार के कारण गांव में पिछले छह दिनों से नलों में पानी नहीं आ रहा है। गांव को पानी उपलब्ध कराने वाला मुख्य जलस्रोत सूख जाने से ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए इधर-उधर भटकना पड़ रहा है। करडी गांव में पानी की समस्या वर्षों से बनी हुई है।

वर्षभर किसी न किसी कारण से जलापूर्ति प्रभावित होती रहती है। गांव के अधिकांश कुओं का पानी खारा होने के कारण पीने योग्य नहीं है, इसलिए ग्रामीणों को खेतों और अन्य स्रोतों से पानी लाना पड़ता है। ग्रामीणों के अनुसार स्वर्गीय शालिक राऊत (मुंढरी खुर्द) ने गांव के लिए पेयजल व्यवस्था हेतु अपने खेत की जमीन दान में दी थी, जहां बनी कुएं से गांव में पानी की आपूर्ति की जाती थी।

करडी गांव में पेयजल संकट पर ग्रामीणों का प्रदर्शन

लेकिन गर्मी के दिनों में इस कुएं का जलस्तर काफी कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में राजेश राऊत के खेत स्थित कुएं से टैंकर के माध्यम से ग्राम पंचायत के कुएं में पानी डाला जाता था। इस वर्ष पर्याप्त वर्षा नहीं होने और धान की रोपाई शुरू होने से राजेश राऊत ने पिछले छह-सात दिनों से सिंचाई के लिए पानी रोक दिया, जिससे ग्राम पंचायत के कुएं में भी पानी समाप्त हो गया और गांव की जलापूर्ति पूरी तरह ठप हो गई।

गोसीखुर्द बांध संचालन पर उठे सवाल

ग्रामीणों ने गोसीखुर्द बांध के संचालन पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि बारिश के दौरान वैनगंगा नदी में पानी आने के बावजूद बांध के कई गेट खोलकर पानी तेजी से छोड़ दिया जाता है। इससे नदी में जलस्तर लंबे समय तक नहीं टिक पाता और भूजल का पुनर्भरण नहीं हो पाता।

परिणामस्वरूप नदी किनारे स्थित अनेक कुएं भी सूख गए हैं। ग्रामीणों की मांग है कि बारिश के दौरान आने वाले पानी को एक साथ छोड़ने के बजाय चरणबद्ध तरीके से छोड़ा जाए, ताकि नदी का जलस्तर बना रहे, भूजल रिचार्ज हो और आसपास के कुओं में पानी की उपलब्धता बनी रहे।

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जल जीवन मिशन की पाइपलाइन पर भी सवाल

करोड़ों रुपये की लागत से जल जीवन मिशन के तहत बिछाई गई नई पाइपलाइन पर भी गंभीर सवाल उठाए है। नई पाइपलाइन पुरानी व्यवस्था से भी बदतर साबित हुई है। पाइपलाइन का नेटवर्क सही तरीके से तैयार नहीं किया गया, जिससे कई गलियों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि संबंधित विभाग के अभियंताओं और ठेकेदार को भी यह स्पष्ट जानकारी नहीं है कि कौन-सी पाइपलाइन किस क्षेत्र में बिछाई गई है। ग्रामीणों के अनुसार बिजली आपूर्ति के समय में बदलाव, नलों पर वाल्व लगाने सहित कई प्रयोग किए गए, लेकिन इसके बावजूद गांव के अंतिम हिस्सों तक पानी नहीं पहुंच सका।

गंदे पानी से बीमारी फैलने का खतरा

कान्हलगांव नदी किनारे बनाई गई जलापूर्ति योजना के कुएं में इन दिनों गंदा और मटमैला पानी आ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि यह पानी लोगों को पिलाया गया तो संक्रामक बीमारियां फैलने की आशंका है। इसी कारण इस स्त्रोत से भी फिलहाल जलापूर्ति नहीं की जा रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल वैकल्पिक जलापूर्ति की व्यवस्था करने, जल जीवन मिशन की तकनीकी खामियों की जांच कराने तथा गोसीखुर्द बांध के जल प्रबंधन में सुधार करने की मांग की है।

Bhandara Road Potholes: भंडारा शहर की सड़कों की बदहाली और नगर परिषद प्रशासन के कथित गैरजिम्मेदाराना रवैये के खिलाफ सांसद डॉ। प्रशांत पडोले के नेतृत्व में एक उग्र आंदोलन किया गया। शहर की सड़कों पर बने जानलेवा गड्ढों में बेशर्म के पौधे लगाकर नगर परिषद प्रशासन का तीव्र विरोध किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने गड्ढे तुरंत भरो, लोगों की जान बचाओ जैसी पुरजोर मांग की। वर्तमान में शहर की सड़कों पर जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिनमें भारी मात्रा में पानी जमा है।

इन गड्ढों के कारण शहर में रोजाना हादसों का सिलसिला चल रहा है, जिससे नागरिकों की जान को खतरा बना हुआ है। जनता की इस गंभीर समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सांसद डॉ। प्रशांत पडोले ने सीधे भंडारा नगर परिषद के मुख्य अधिकारी जुम्मा प्यारेवाले से मुलाकात की और बदहाल सड़कों की वास्तविकता सामने रखते हुए प्रशासन को आड़े हाथों लिया।

भंडारा की बदहाल सड़कों पर सियासी गर्मी

इस आंदोलन के दौरान उस समय स्थिति और तनावपूर्ण हो गई जब दिशा समिति की बैठक का एक मामला सामने आया। बैठक में भंडारा नगर परिषद के अभियंता लाडे ने दावा किया था कि शहर में कहीं भी गड्ढे नहीं हैं। अधिकारी की इस बात पर संज्ञान लेते हुए सांसद पडोले शांत नहीं बैठे और सभा समाप्त होते ही वे सीधे नगर परिषद सीमा के अंतर्गत आने वाली सड़कों पर पहुंच गए।

उन्होंने उस मुस्तैद अभियंता के सामने ही सड़क के बड़े-बड़े गड्ढों में बेशर्म के पौधे रोपकर उनके दावों की पोल खोल दी। इस बीच संबंधित अभियंता वहां से निकल गया, जिसके बाद सांसद ने नगर परिषद के मुख्य अधिकारी को उक्त अभियंता पर तत्काल दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

गड्ढों में पौधे लगाकर जताया विरोध

आंदोलन के दौरान सांसद डॉ. प्रशांत पडोले ने कहा कि प्रशासन के ढुलमुल और लापरवाह कामकाज के कारण भंडारा की जनता मौत के साए में जीने को मजबूर है। सड़कों पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, यह समझ पाना भी मुश्किल हो गया है। मासूम नागरिकों की जान जोखिम में इन गड्ढों की वजह से मासूम नागरिकों की जान जोखिम में होने के बावजूद नगर परिषद प्रशासन सोया हुआ है।

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प्रशासन को दी आंदोलन की चेतावनी

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इन गड्ढों को तुरंत नहीं भरा गया, तो आने वाले दिनों में इससे भी अधिक तीव्र आंदोलन छेड़ा जाएगा। इस आक्रामक प्रदर्शन के दौरान सांसद डॉ। प्रशांत पडोले के साथ कांग्रेस कमेटी भंडारा के जिलाध्यक्ष मुकुंद साखरकर, वरिष्ठ नेता कलाम शेख सहित भारी संख्या में शहर के नागरिक और कार्यकर्ता उपस्थित थे।सभी ने एक सुर में चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने तुरंत सुधारात्मक कदम नहीं उठाए, तो उन्हें नागरिकों के भारी आक्रोश का सामना करना पड़ेगा।

Bhandara Voter List Revision: भंडारा जिले के पवनी शहर के भाईतलाव वार्ड, प्रभाग क्रमांक 5 में भाजपा नगरसेवक शहजाद बेग की पहल पर मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत फॉर्म भरने के लिए शिविर का आयोजन जामा मस्जिद परिसर में किया गया।

शिविर का उद्देश्य

वार्डवासियों को मतदाता सूची से संबंधित फॉर्म भरने में आने वाली कठिनाइयों से राहत प्रदान करना था। इस शिविर में लगभग 400 मतदाताओं ने लाभ उठाते हुए अपने आवेदन पत्र भरे। नगरसेवक शहजाद बेग ने कहा कि इस प्रकार के शिविर प्रत्येक वार्ड में आयोजित किए जाने चाहिए, ताकि कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची से वंचित न रहे।

400 लोगों ने उठाया लाभ

उन्होंने बताया कि ऐसे शिविरों के माध्यम से लोगों को फॉर्म भरने की प्रक्रिया एवं उससे जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी देकर जागरूक किया जा सकता है तथा जरूरतमंदों की सहायता भी की जा सकती है। उन्होंने शिक्षित युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वे मोबाइल पर समय व्यतीत करने के बजाय अपने मोहल्लों में बुजुर्गों एवं कम पढ़ेलिखे लोगों के घर जाकर उनके फॉर्म भरने में सहयोग करें।

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शिविर का निरीक्षण करने के लिए स्थानीय तहसीलदार सतीश साड़वे एवं नायब तहसीलदार सुभद्रा धुर्वे भी पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने नगरसेवक शहजाद बेग की इस जनहितकारी पहल की सराहना की।

Bhandara Illegal Sand Mining: भंडारा जिले में अवैध रेत परिवहन के खिलाफ पुलिस ने व्यापक अभियान चलाते हुए चार थाना क्षेत्रों में कार्रवाई कर करीब 29 लाख 60 हजार रुपये का माल जब्त किया है। इस दौरान चार ट्रैक्टर, चार ट्रॉली तथा अवैध रेत जब्त कर संबंधित आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामले दर्ज किए गए हैं।

कारधा थाना क्षेत्र के मंडणगांव में पुलिस हवलदार साठवने एवं उनकी टीम ने छापा मारकर सुरेवाडा निवासी मुकेश वासुदेव टांगले 32 को बिना अनुमति रेत परिवहन करते हुए पकड़ा। पुलिस ने 7.50 लाख रुपये मूल्य का स्वराज ट्रैक्टरट्रॉली तथा 6 हजार रुपये की रेत सहित कुल 7.56 लाख रुपये का माल जब्त किया।

चार थाना क्षेत्रों में अवैध रेत परिवहन पर कार्रवाई

सिहोरा थाना क्षेत्र में पुलिस उपनिरीक्षक गंगवानी की टीम ने सिहोरामांगली मार्ग पर कार्रवाई करते हुए गोंदेखारी निवासी सूरज बृजलाल टेंभरे 40 को अवैध रेत परिवहन करते पकड़ा। पुलिस ने 8 लाख रुपये का ट्रैक्टर-ट्रॉली तथा 6 हजार रुपये की रेत सहित कुल 8.06 लाख रुपये का माल जब्त किया।

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दिघोरी थाना क्षेत्र के जैतपुर बारव्हा में पुलिस हवलदार चव्हान ने कार्रवाई कर जैतपुर निवासी अमोल केशव चौधरी 29 के कब्जे से 8 लाख रुपये की ट्रैक्टर-ट्रॉली तथा 6 हजार रुपये की रेत सहित कुल 8।06 लाख रुपये का माल जब्त किया।

4 ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त

भंडारा थाना क्षेत्र के जलाराम चौक में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पचखेड़ी निवासी प्रशांत सखाराम कांबले 27 तथा ट्रैक्टर मालिक भंडारा निवासी सैफ कलीम खान 22 को अवैध रेत परिवहन करते हुए पकड़ा। पुलिस ने 5 लाख रुपये का ट्रैक्टर, 1 लाख रुपये की ट्रॉली तथा 6 हजार रुपये की रेत सहित कुल 6.06 लाख रुपये का माल जब्त किया।

चारों कार्रवाई में पुलिस ने कुल 29.60 लाख रुपये मूल्य का माल जब्त किया है। सभी आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच संबंधित थाना पुलिस कर रही है।

Bhandara Seed Ball Campaign: पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देने में महिलाओं की भूमिका एक बार फिर अग्रिम मोर्चे पर नजर आई है। जिले के सहेली महिला बचत गट की महिलाओं ने पर्यावरण को सहेजने के लिए एक बेहद अनूठी और अनुकरणीय पहल की है। महिलाओं ने विभिन्न प्रजातियों के बीजों का संकलन करने के साथ-साथ बड़ी संख्या में सीड बॉल तैयार किए हैं, जिन्हें हाल ही में ग्रीन हेरिटेज पर्यावरण संस्था को सुपुर्द किया गया।

बचत गट की जागरूक महिलाओं ने पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए नीम, पीपल, बरगद, बेल और इमली जैसी महत्वपूर्ण देशी प्रजातियों के वृक्षों के बीजों को एकत्रित किया। इसके बाद मिट्टी, गोबर और बीजों के मिश्रण से सुरक्षित सीड बॉल तैयार किए गए, ताकि मानसून में इनका सही उपयोग हो सके। एक सादे समारोह में ये सभी सीड बॉल और संकलित बीज ग्रीन हेरिटेज संस्था के संस्थापक सईद शेख को सौंपे गए।

पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की बड़ी भूमिका

इस खास मौके पर सहेली महिला बचत गट की अध्यक्षा नीता मलेवार, उपाध्यक्षा करुणा शेंडे, सचिव चंदा मुरकुटे सहित जया कड़ीयम, नंदा तिडके, संगीता रोशनखेडे, अंजली कैकाडे और प्रिया कोल्हे मुख्य रूप से उपस्थित थीं। एक सीड बॉल यानी भविष्य का एक पेड़ इस अवसर पर ग्रीन हेरिटेज के संस्थापक सईद शेख ने महिलाओं के प्रयासों की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा, सहेली महिला बचत गट की यह पहल समाज के लिए प्रेरणादायी है।

सहेली बचत गट ने सौंपे सीड बॉल

इन सीड बॉल्स को चालू मानसून के दौरान दुर्गम क्षेत्रों, सड़कों के किनारों और खाली पड़ी सरकारी जमीनों पर डाला जाएगा। हमारा मानना है कि एक सीड बॉल यानी भविष्य का एक पेड़ है। सहेली गट की महिलाएं पर्यावरण और हरियाली बढ़ाने के लिए जिस तरह प्रयासरत हैं, वह बेहद खुशी की बात है।

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बीजों से तैयार किए भविष्य के हजारों पेड़

सहेली गट की सचिव चंदा मुरकुटे ने इस मुहिम के पीछे का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए कहा कि, हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी को शुद्ध हवा और भरपूर हरियाली मिले। महिलाओं के इस निस्वार्थ और दूरदर्शी कार्य को देखते हुए ग्रीन हेरिटेज संस्था ने सहेली बचत गट की सभी सहभागी महिलाओं को विशेष रूप से सम्मानित करने की घोषणा की है।

Bhandara DISHA Meeting: भंडारा जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (DISHA) की बैठक में सांसद डॉ. प्रशांत पडोले ने स्कूलों में संचालित मध्याह्न भोजन योजना की गुणवत्ता पर विशेष जोर देते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि विद्यार्थियों को परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता हर हाल में बेहतर रखी जाए, उन्होंने कहा कि शासन के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन भोजन वितरण के बाद विद्यालय प्रबंधन समिति तथा शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा इसकी नियमित जांच की जानी चाहिए।

साथ ही भोजन के नमूनों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। जिला नियोजन सभागार में आयोजित बैठक में सांसद डॉ. प्रशांत पडोले, सांसद राजेंद्र जैन, विधायक अविनाश ब्राह्मणकर, विधायक राजू कारेमोरे, जिलाधिकारी सावन कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद कुमार सालवे, उपवन संरक्षक योगेंद्र सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

96,328 गैस कनेक्शन वितरित

बैठक में जिला आपूर्ति अधिकारी ठाकरे ने बताया कि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जिले में अब तक 96,328 गैस कनेक्शन वितरित किए जा चुके हैं। वर्तमान में योजना के तहत तीन लाख तक नए गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

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उन्होंने जिले में गैस आपूर्ति सुचारु होने की जानकारी भी दी। समीक्षा के दौरान सांसद डॉ. पडोले ने कलाकार मानधन योजना के लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) नंदागवली को दिए, विधायक राजू कारेमोरे ने वरठी बस स्टैंड का मुद्दा उठाया, जिस पर राज्य परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बस स्टेशन के लिए उपयुक्त भूमि की तलाश जारी है।

स्मार्ट बिजली मीटर की शिकायतों को दूर करें

बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, स्वच्छ भारत मिशन, मध्याहन भोजन योजना तथा खरीफ फसल वितरण की समीक्षा भी की गई। स्मार्ट मीटर को लेकर नागरिकों में व्याप्त भ्रम और अधिक बिजली बिल संबंधी शिकायतों पर सांसद ने महावितरण को ग्राम स्तर पर जागरूकता शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। कृषि क्षेत्र में फसल विविधीकरण की समीक्षा करते हुए उन्होंने कृषि विभाग से विस्तृत जानकारी मांगी।

जिला कृषि अधीक्षक श्रीमती माने ने बताया कि प्रशासन के प्रयासों से जिले में धान के साथ-साथ मक्का की खेती का रकबा भी बढ़ा है। अंत में सांसद डॉ. प्रशांत पडोले ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दिशा समिति की बैठकों को गंभीरता से ले तथा जनप्रतिनिधियों द्वारा मांगी गई सभी जानकारियां समय पर उपलब्ध कराएं।

Bhandara Sand Ghat Controversy: भंडारा जिले में रेत घाटों के आवंटन को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। जिला खनिज प्रतिष्ठान की नियामक बैठक में जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि नियमों को ताक पर रखकर 72 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना न चुकाने वाली एक डिफॉल्टर कंपनी को दोबारा रेत घाट का ठेका दे दिया गया। इस मुद्दे के सामने आते ही बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए।

मामले ने जिले के राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है तथा पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग तेज हो गई है।
जिला खनिज प्रतिष्ठान की नियामक बैठक में उठा मुद्दा जिला खनिज प्रतिष्ठान की नियामक बैठक के दौरान सांसद डॉ। प्रशांत पडोले ने सबसे पहले यह मुद्दा उठाया और प्रशासन से जवाब मांगा।

72 करोड़ जुर्माना नहीं चुकाने वाली कंपनी को दोबारा ठेका

इसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं विधायक नाना पटोले, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजीत पवार गुट) के विधायक राजू कारेमोरे, शिवसेना (शिंदे गुट) के विधायक नरेंद्र भोंडेकर तथा भाजपा विधायक अविनाश ब्राह्मणकर ने भी एक स्वर में इस निर्णय का विरोध किया। जनप्रतिनिधियों का कहना था कि जिस एजेंसी पर पहले से करोड़ों रुपये का जुर्माना बकाया है, उसे दोबारा ठेका देना प्रशासनिक पारदर्शिता और नियमों पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है।

अब तक नहीं चुकाई गई जुर्माना राशि

बैठक में जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि संबंधित एजेंसी पर पूर्व में नियमों के उल्लंघन के कारण 72 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था। इसके बावजूद न तो जुर्माने की राशि की वसूली की गई और न ही एजेंसी के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की गई। उलटे उसी एजेंसी को दोबारा रेत घाटों का ठेका सौंप दिया गया। जनप्रतिनिधियों ने इसे प्रशासनिक लापरवाही और संभावित मिलीभगत का मामला बताते हुए इसकी उच्चस्तरीय जांच की मांग की।

जनप्रतिनिधियों ने कलेक्टर को सौंपा संयुक्त ज्ञापन

बैठक के बाद सभी दलों के जनप्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर सावन कुमार को संयुक्त ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में संबंधित एजेंसी की जमा सुरक्षा राशि तत्काल जब्त करने, बकाया 72 करोड़ रुपये के जुर्माने की वसूली करने, रेत उत्खनन का लाइसेंस रद्द करने, कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने तथा संबंधित कंपनी और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। जनप्रतिनिधियों ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने समय रहते कठोर कार्रवाई नहीं की, तो जिलेभर में व्यापक जनआंदोलन किया जाएगा।

जिला खनिकर्म अधिकारी ने नहीं दिया स्पष्ट जवाब

मामले को लेकर जब जिला खनिकर्म अधिकारी सचिन वाढवे से पक्ष जानने का प्रयास किया गया तो उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों की इस चुप्पी पर भी सवाल उठाए और कहा कि यदि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रही है तो प्रशासन को सभी तथ्यों को सार्वजनिक करना बाहिए, उनका कहना था कि जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होना भी उतना ही आवश्यक है जितना संबंधित एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई।

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15 लाख ब्रास रेत उत्खनन का आरोप

बैठक के दौरान विधायक राजू कारेमोरे ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि संबंधित एजेंसी ने नियमों के विरुद्ध लगभग 15 लाख ब्रास रेत का अवैध उत्खनन किया है। उनके अनुसार इस रेत का अनुमानित बाजार मूल्य करीब 700 करोड़ रुपये है। उन्होंने आरोप लगाया कि इतने बड़े पैमाने पर सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने और पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने के बावजूद एजेंसी के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं होना कई सवाल खड़े करता है। उन्होंने यह भी कहा कि पूरे मामले में जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

Kesalwada Primary Health Center: स्वास्थ्य सेवा आयुक्त एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के संचालक संजय काटकर ने तहसील के केसलवाड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा कर वहां उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र की कार्यप्रणाली का अवलोकन करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने पर विशेष जोर दिया।

निरीक्षण के दौरान उपसंचालक डॉ. शशिकांत शंभरकर, प्राचार्य डॉ. श्रीराम गोगुलवार, सिविल सर्जन डॉ. संदीप गजभिये, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नितीन कापसे, प्रशिक्षण दल प्रमुख डॉ. विवेक बोदलकर, डॉ. संजीव नैतामे, तहसील स्वास्थ्य अधिकारी सुनील हतनगर, जन स्वास्थ्य समिति की अध्यक्ष डॉ. स्वाती वाघाये, सरपंच स्वप्नील बोरकर तथा सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश वासनिक उपस्थित रहे।

स्वास्थ्य आयुक्त का दौरा

आयुक्त संजय काटकर ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारियों, आशा कार्यकर्ताओं एवं स्वास्थ्य कर्मचारियों से संवाद कर उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं की जानकारी ली। उन्होंने कर्मचारियों की समस्याओं का चरणबद्ध तरीके से समाधान करने का आश्वासन भी दिया।

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केसलवाड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कर्मचारियों से जानी समस्याएं

इस अवसर पर जिले में संचालित सीपीएचसी प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी मूल्यांकन किया गया तथा स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने के संबंध में आवश्यक दिशानिर्देश दिए गए। कार्यक्रम में चिकित्सा अधिकारी डॉ. मिनाक्षी सावरकर, डॉ. स्नेहल दहाटे सहित स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी उपस्थित रहे। वरिष्ठ अधिकारियों के इस दौरे से क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में और सुधार होने की उम्मीद व्यक्त की जा रही है।

Sakoli Power Cut: भंडारा जिले के साकोली तहसील के किन्ही और एकोडी क्षेत्र में पिछले 15 दिनों से जारी अघोषित बिजली कटौती से नाराज किसानों और नागरिकों ने महावितरण कार्यालय का घेराव कर कार्यकारी अभियंता को ज्ञापन सौंपा।

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि बिजली आपूर्ति तत्काल नियमित नहीं की गई तो लोकतांत्रिक तरीके से तीव्र आंदोलन किया जाएगा। किसानों ने बताया कि पिछले पंद्रह दिनों से बिना किसी पूर्व सूचना के बारबार बिजली आपूर्ति बाधित की जा रही है। बारिश नहीं होने के कारण खेती पूरी तरह सिंचाई पर निर्भर है।

बिजली कटौती से सूखने लगी फसलें

किसानों ने कठिन परिश्रम से बुआई की है, लेकिन समय पर बिजली नहीं मिलने से फसलें सूखने की कगार पर पहुंच गई हैं। कुओं और बोरवेल में पानी उपलब्ध होने के बावजूद बिजली नहीं होने से कृषि पंप नहीं चल पा रहे हैं, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान होने की आशंका है।

बिजली कटौती का असर केवल खेती तक सीमित नहीं है, बल्कि घरेलू उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारबार बिजली जाने से दैनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं और छोटे व्यवसाय ठप पड़ने की स्थिति में हैं।

15 दिनों से बिजली संकट

चेतावनी दी गई है कि यदि प्रशासन ने इस समस्या को गंभीरता से नहीं लिया और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की, तो आंदोलन तेज किया जाएगा। यदि जनता का आक्रोश बढ़ता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित बिजली वितरण विभाग की होगी।

इस अवसर पर समय महेंद्र तुरकर, उपसरपंच सतीश हरिणखेड़े, सुरेश राखड़े, गुड्डू सोनवाने, राजेंद्र हरिणखेड़े, धनराज कावले, अनिल हटवार, योगराज हरिणखेड़े, अरविंद रहांगडाले, रमेश बनसकर, उमेश रहांगडाले, मदन हरिणखेड़े, अनुर्धन नेवारे सहित किन्ही क्षेत्र के बड़ी संख्या में किसान एवं युवा उपस्थित थे।

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बिजली बंद की कोई पूर्व सूचना नहीं

बारिश के मौसम में रात के समय अंधेरा रहने से जहरीले सांप और अन्य सरीसृपों का खतरा भी बढ़ गया है, जिससे नागरिकों में भय का माहौल है। नागरिकों ने महावितरण की एसएमएस सूचना सेवा पर भी नाराजगी जताई।

उनका कहना है कि तकनीकी कार्य या बिजली बंद रहने की पूर्व सूचना मोबाइल पर दी जानी चाहिए, लेकिन किन्ही और एकोडी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को कोई सूचना नहीं मिलती। इससे लोगों में भ्रम और असंतोष बढ़ रहा है।

Gramodyog Bharari Award 2026 Nomination Process: महाराष्ट्र खादी एवं ग्रामोद्योग मंडल ने ग्रामोद्योग भरारी पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस पुरस्कार का उद्देश्य सरकारी योजनाओं की सहायता से सफल उद्योग स्थापित करने वाले ग्रामीण उद्यमियों को सम्मानित करना और अन्य लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना है। यह पुरस्कार योजना अब अपने चौथे वर्ष में प्रवेश कर चुकी है।

इसके अंतर्गत प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार के साथ-साथ चयनित उद्यमियों को प्रोत्साहन पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। वर्ष 2023 से शुरू की गई इस राज्यस्तरीय पहल का मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और सफल उद्यमियों की उपलब्धियों को सम्मानित करना है। मंडल का मानना है कि ऐसे पुरस्कार ग्रामीण युवाओं, महिलाओं और पारंपरिक कारीगरों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करेंगे तथा स्थानीय स्तर पर नए उद्योग स्थापित करने का उत्साह बढ़ाएंगे।

मिल रहा रोजगार को बढ़ावा

महाराष्ट्र खादी एवं ग्रामोद्योग मंडल विभिन्न सरकारी वित्तीय सहायता योजनाओं के माध्यम से पारंपरिक कारीगरों, युवा उद्यमियों और महिला उद्यमियों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। इन योजनाओं की मदद से अनेक लोगों ने अपने उद्योग सफलतापूर्वक स्थापित किए हैं और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा किए हैं।

इन्हीं सफल उद्यमियों के कार्यों को पहचान देने और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाने के उद्देश्य से हर वर्ष ग्रामोद्योग भरारी पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। मंडल का मानना है कि सम्मान और प्रोत्साहन मिलने से उद्यमियों का आत्मविश्वास बढ़ता है तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है। यह पुरस्कार केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों का सम्मान नहीं, बल्कि ग्रामीण औद्योगिक विकास और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

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28 जुलाई तक जमा किए जा सकेंगे आवेदन

ग्रामोद्योग भरारी पुरस्कार 2026 के लिए इच्छुक उद्यमी अपने नामांकन आवेदन 28 जुलाई तक जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र महाराष्ट्र खादी एवं ग्रामोद्योग मंडल की आधिकारिक वेबसाइट www.mskvib.org पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा संबंधित जिला खादी एवं ग्रामोद्योग कार्यालय से भी नामांकन फॉर्म प्राप्त किए जा सकते हैं।

भंडारा जिले के इच्छुक उद्यमी अपने आवेदन जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, जिला कार्यालय खादी एवं ग्रामोद्योग मंडल, पोस्ट ऑफिस चौक, जांभुलकर निवास, बाबा मस्तानशाह वार्ड, भंडारा में निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए उद्योग पर्यवेक्षक श्याम एस. डांगे से मोबाइल नंबर 8459383079 पर संपर्क किया जा सकता है। मंडल ने पात्र उद्यमियों से समय पर आवेदन कर इस राज्यस्तरीय सम्मान का लाभ उठाने की अपील की है।

Bhandara PMAY Fund Delay: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई लाभार्थियों के फंड ट्रांसफर ऑर्डर अप्रूव होने के बाद भी, उनके बैंक अकाउंट में फंड जमा होने में 1 से 2 महीने की बहुत बड़ी देरी हो रही है। इस गंभीर समस्या की ओर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने सांसद डॉ. प्रशांत पडोले की उपस्थिति में जिलाधिकारी सावन कुमार को ज्ञापन सौंपा गया।

तहसील के ग्राम पंचायत परसवाड़ा के उपसरपंच पवन खवास ने प्रशासन को साफ चेतावनी दी है कि, यदि 7 दिनों में इस मामले पर उचित निर्णय नहीं लिया गया तो जिलाधिकारी कार्यालय के सामने ज़ोरदार आंदोलन किया जाएगा।

घरकुल की किस्त अटकी

जानकारी के मुताबिक, हाउसिंग फंड समय पर न मिलने की वजह से गरीब लाभार्थियों को कंस्ट्रक्शन पूरा करने में भारी आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, कई लाभार्थी किसी तरह लोन लेकर या उसनवारी का इस्तेमाल कर अपने घरों का कंस्ट्रक्शन जारी रखे हुए हैं। लेकिन समय पर किस्त न मिलने से उन पर ब्याज का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है और उन्हें मानसिक परेशानी भी हो रही है।

गरीब लाभार्थियों पर बढ़ा आर्थिक बोझ

फंड ट्रांसफर ऑर्डर जारी होने के बाद, जल्द से जल्द लाभार्थियों के अकाउंट में पैसे जमा हों। इसके लिए असरदार कदम उठाए जाने चाहिए, जिन भी लाभार्थियों के पैसे अभी पेंडिंग हैं, उन्हें तुरंत बांटा जाना चाहिए। इस मांग को सांसद डॉ. प्रशांत पडोले, स्वराज्य युवा एकता फाउंडेशन के अमित मेश्राम, ग्राम पंचायत सदस्य नरेंद्र शेंडे, दीपक लुटे द्वारा निवेदन सौंपा गया।

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बकाया पैसे तुरंत बांटे सरकार

सांसद पडोले ने कहा कि, यह बहुत गलत है कि, फंड ट्रांसफर ऑर्डर के बाद भी गरीबों के घरेलू पैसे एकदो महीने तक अटके रहते हैं। इससे लाभार्थियों को आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान होना पड़ रहा है। प्रशासन को तुरंत इसका कोई रास्ता निकालना चाहिए और बकाया पैसे तुरंत बांटने चाहिए, नहीं तो जरूरतमंद लोगों के हक के लिए मजबूत आंदोलन करना पड़ेगा।

Mohadi Panchayat Samiti:  भंडारा जिले के मोहाड़ी पंचायत समिति के सभापति और उपसभापति पद का चुनाव कड़े पुलिस बंदोबस्त के बीच शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। चुनाव में बाना सव्वालाखे सभापति तथा आशा बोंदरे उपसभापति निर्वाचित हुए। चुनाव प्रक्रिया के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य एकजुट दिखाई दिए। निर्वाचन अधिकारी के रूप में उपविभागीय अधिकारी दिघे ने चुनाव संपन्न कराया।

मोहाड़ी पंचायत समिति में पिछले कुछ समय से अविश्वास प्रस्ताव और राजनीतिक उठापटक का दौर जारी था। इससे पहले सभापति जगदीश शेंडे और उपसभापति देवा चकोले के खिलाफ 10 सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था। 25 जून को हुए मतदान में यह प्रस्ताव 10 के मुकाबले 3 मतों से पारित हो गया था। इसके बाद 16 जुलाई को नए सभापति और उपसभापति के चुनाव की प्रक्रिया पूरी की गई।

बाना सव्वालाखे बने नए सभापति

चुनाव के दौरान पूर्व सभापति जगदीश शेंडे ने सभापति पद के लिए दाखिल अपना नामांकन वापस ले लिया और सदन से बाहर चले गए। इसके बाद उपस्थित 14 में से 13 सदस्यों ने सर्वसम्मति से बाना सव्वालाखे को सभापति और आशा बोंदरे को उपसभापति चुना। पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान पुलिस अधीक्षक नुरुल हसन के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक सुरेंद्र बेलखेड़े के नेतृत्व में कड़ा सुरक्षा बंदोबस्त तैनात रहा। पुलिस की सतर्कता के कारण चुनाव बिना किसी विवाद के शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ।

मोहाड़ी पंचायत समिति चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न

फोटो के दौरान नारेबाजी से कुछ देर तनाव चुनाव के बाद नव निर्वाचित पदाधिकारियों का सामूहिक फोटो लिया जा रहा था। इसी दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने घड़ी चुनाव चिन्ह वाले दुपट्टे पहनाने का प्रयास किया, जिसका पूर्व उपसभापति बबलू मलेवार ने विरोध किया। इसके बाद कुछ समय के लिए नारेबाजी हुई। एक ओर “राजूभाऊ आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं” तो दूसरी ओर “चरणभाऊ आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं” के नारे लगाए गए, जिससे कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया। हालांकि पुलिस ने स्थिति पर तुरंत नियंत्रण पा लिया।

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राजनीतिक चर्चाओं का बाजार गर्म

चुनाव परिणाम के बाद भाजपा और अन्य राजनीतिक दलों के कुछ सदस्यों की भूमिका को लेकर क्षेत्र में चर्चाएं तेज हो गई हैं। पूर्व सभापति जगदीश शेंडे के भविष्य की राजनीतिक भूमिका को लेकर भी तरह की अटकले ईजा रही है। हालांकि इस संबंध किसी भी पक्ष की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

Bhandara LCB Illegal Sand Mining: भंडारा स्थानीय अपराध शाखा (एलसीबी) ने रेत तस्करी के मामले में कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग स्थानों से दो ट्रैक्टर-ट्रॉलियां जब्त की हैं। कार्रवाई के दौरान कुल 14 लाख 12 हजार रुपये मूल्य का माल बरामद किया गया।

वरठी थाना क्षेत्र में कार्रवाई स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस हवलदार साठवणे को गुप्त सूचना मिली थी कि खमाटा में बिना अनुमति रेत का परिवहन किया जा रहा है।

सूचना के आधार पर टीम ने छापेमारी की, जहां भगतींग वार्ड, टाकली निवासी अमित गजानन बागड़े (30) अपने ट्रैक्टर-ट्रॉली में शासकीय क्षेत्र से निकाली गई रेत का अवैध परिवहन करते हुए पकड़ा गया।

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से स्वराज 843 एक्सएम कंपनी का बिना नंबर का ट्रैक्टर-ट्रॉली (कीमत 7 लाख रुपये) तथा लगभग एक ब्रास रेत (कीमत 6 हजार रुपये) सहित कुल 7 लाख 6 हजार रुपये का माल जब्त किया।

लाखनी थाना क्षेत्र में दूसरी कार्रवाई

इसी प्रकार स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस हवलदार वरकड़े ने गुप्त सूचना के आधार पर मुंडीपार से बाम्हणी जाने वाले कच्चे मार्ग पर छापेमारी की। यहां बरडकिन्ही निवासी समीर गणेश टेकाम (20) ट्रैक्टर में बिना अनुमति रेत का अवैध परिवहन करते हुए पकड़ा गया, जांच में ट्रैक्टर मालिक की पहचान बरडकिन्ही निवासी विश्वनाथ नकाराम टेकाम (55) के रूप में हुई।

अवैध रेत परिवहन पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई

पुलिस ने मौके से स्वराज 843 एक्सएम कंपनी का बिना नंबर का ट्रैक्टर-ट्रॉली (कीमत 7 लाख रुपये) तथा लगभग एक ब्रास रेत (कीमत 6 हजार रुपये) सहित कुल 7 लाख 6 हजार रुपये का माल जब्त किया। दोनों मामलों में संबंधित पुलिस थानों में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है।

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दोनों कार्रवाई पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, अपर पुलिस अधीक्षक निलेश मोरे तथा पुलिस निरीक्षक गायकवाड़ के मार्गदर्शन में स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस हवलदार साठवणे और वरकड़े ने अपनी टीम के साथ की। दोनों मामलों की आगे की जांच संबंधित पुलिस थानों द्वारा की जा रही है।

Bhandara Forest Department: पिछले कई महीनों से जवाहरनगर क्षेत्र के लोगों में दहशत का कारण बने और लगातार पालतू पशुओं पर हमला करने वाले बाघ को वन विभाग ने आखिरकार पकड़ लिया। मंगलवार रात करीब 945 बजे चलाए गए विशेष रेस्क्यू ऑपरेशन में बाघ को बेहोश कर सुरक्षित कब्जे में लिया गया। कई दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद मिली इस सफलता से क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली है।

तीन-चार महीनों से फैला था आतंकपिछले तीन से चार महीनों से जवाहरनगर, पेवठा, साहुली और आसपास के गांवों में इस बाघ ने आतंक मचा रखा था। उसने पेवठा और साहुली के किसानों की कई गायों और बैलों का शिकार किया था, वहीं परसोडी के एक पशुपालक की दो बकरियों को भी मार डाला था। लगातार हो रहे हमलों के कारण किसानों और ग्रामीणों में भय का माहौल था। खेतों में काम करना और रात के समय घर से बाहर निकलना जोखिम भरा हो गया था। खरीफ सीजन के बीच किसान लगातार दहशत में जी रहे थे।

भंडारा वन विभाग की बड़ी सफलता

मानव बस्तियों तक पहुंचा बाघबाघ केवल मवेशियों का शिकार ही नहीं कर रहा था, बल्कि उसने मानव बस्तियों की ओर भी रुख कर लिया था। 10 जुलाई को नांदोराझिरी तालाब के पास यह बाघ अचानक सड़क पर आ गया था। एक नागरिक ने सूझबूझ दिखाते हुए अपनी जान बचाई, लेकिन इस घटना के बाद क्षेत्र में बाघ का भय और बढ़ गया।आयुध निर्माणी परिसर के पास फिर दिखाई दिया14 जुलाई को जवाहरनगर स्थित आयुध निर्माणी ऑर्डनेंस फैक्टरी के मुख्य द्वार के पास हिलटॉप रोड पर यह बाघ एक जंगली जानवर का शिकार करते हुए कर्मचारियों को दिखाई दिया।

चार वर्षीय नर बाघ का सफल रेस्क्यू

सूचना मिलते ही फैक्टरी प्रशासन ने तत्काल भंडारा वन विभाग को जानकारी दी। बाघ के मानव बस्ती के बेहद करीब पहुंचने को देखते हुए वन विभाग ने तत्काल रेस्क्यू अभियान शुरू किया। भंडारा वन विभाग के सहायक वन परिक्षेत्र अधिकारी सचिन निलक और वन परिक्षेत्र अधिकारी विलास बेलखोड़े के नेतृत्व में विशेष रेस्क्यू टीम गठित की गई। अभियान में पशु चिकित्साधिकारी डॉ। विठ्ठल हटवार, वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी, रैपिड रिस्पॉन्स टीम RRT तथा जवाहरनगर पुलिस थाना के अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल रहे।

आयुध निर्माणी परिसर के पास दिखा बाघ

रात के अंधेरे में बाघ का पता लगाना बड़ी चुनौती था। रात 945 बजे टीम ने बाघ को घेर लिया। इसके बाद डॉ। विठ्ठल हटवार ने सटीक निशाना लगाते हुए ट्रैंक्विलाइज़र डार्ट दागा। कुछ ही देर में बाघ बेहोश हो गया और वन विभाग ने उसे सुरक्षित तरीके से अपने कब्जे में ले लिया। इस अभियान में आयुध निर्माणी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों, पेवठा के पुलिस पाटिल चंद्रभान हटवार तथा स्थानीय नागरिकों का भी महत्वपूर्ण सहयोग रहा।चार वर्ष का नर बाघवन विभाग के अनुसार पकड़ा गया बाघ लगभग चार वर्ष का नर है।

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रात में चलाए गए ऑपरेशन में पकड़ा गया

उसे सुरक्षित वाहन से आगे की प्रक्रिया के लिए स्थानांतरित कर दिया गया है। लगातार हमलों और मानव गतिविधियों के कारण आक्रामक बने इस बाघ के पकड़े जाने से जवाहरनगर क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली है। ग्रामीणों ने सफल कार्रवाई के लिए वन विभाग का आभार व्यक्त किया है। हालांकि वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि जंगल से सटे परिसरों में अकेले जाने से बचें और आवश्यक सावधानी बरतें। इस सफल अभियान ने वन विभाग की तत्परता और कार्यकुशलता को एक बार फिर साबित किया है।

Bhandara Paddy Crop Crisis: भंडारा जिले में बारिश की कमी के कारण धान की खेती संकट में आ गई है। आंबाडी एवं टेकेपार लिफ्ट सिंचाई योजना के लाभक्षेत्र में धान की रोपाई पौध सूखने की स्थिति में पहुंच गई है। फसल को बचाने के लिए सिंचाई योजना से तत्काल पानी छोड़े जाने की मांग को लेकर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की ओर से पूर्व जिलाप्रमुख नरेश डाहारे के नेतृत्व में जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो किसानों के हित में जनआंदोलन किया जाएगा।

ज्ञापन में बताया गया है कि भंडारा जिला धान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और गोसीखुर्द परियोजना के अंतर्गत आने वाली आंबाडी तथा टेकेपार लिफ्ट सिंचाई योजनाओं पर सैकड़ों किसान निर्भर हैं। इस वर्ष बारिश में देरी और अनियमितता के कारण किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। किसानों ने कर्ज लेकर और भारी खर्च के साथ धान की पौध तैयार की है, लेकिन समय पर सिंचाई का पानी नहीं मिलने से फसल के सूखने का खतरा पैदा हो गया है।

फसल नष्ट होने के आसा

रशिवसेना प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि यदि अगले कुछ दिनों में सिंचाई योजना का पानी लाभक्षेत्र के खेतों तक नहीं पहुंचा, तो खड़ी फसल पूरी तरह नष्ट हो सकती है। इससे किसानों को लाखों रुपये का नुकसान होगा और उनके सामने आजीविका का गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। पूर्व जिलाप्रमुख एवं जिला परिषद के पूर्व सभापति नरेश डाहारे ने कहा कि किसानों के हित मं प्रशासन को युद्धस्तर पर कदम उठाकर सिंचाई योजना से तत्काल पानी छोड़ना चाहिए।

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भंडारा प्रशासन से सिंचाई पानी उपलब्ध कराने की गुहार

यदि मांग की अनदेखी की गई तो शिवसेना किसानों के साथ लोकतांत्रिक तरीके से व्यापक जनआंदोलन करेगी। ज्ञापन पर देवेंद्र कारेमोरे, नथ्थू बांते, ताराचंद भुरे, गजानन कलंबे, दिलीप वाडीभस्मे, गोपाल हटवार, सूरज देशमुख सहित अनेक किसानों के हस्ताक्षर हैं। अब किसानों की नजर प्रशासन के निर्णय पर टिकी है। यदि समय रहते सिंचाई का पानी उपलब्ध कराया गया तो धान की फसल को जीवनदान मिलेगा, अन्यथा जिले के अनेक किसान परिवारों के सामने आर्थिक संकट और आजीविका का गंभीर प्रश्न खड़ा हो सकता है।

Bhandara Illegal Sand Transport: भंडारा जिले में अवैध रेत परिवहन के खिलाफ पुलिस ने व्यापक अभियान चलाते हुए चार थाना क्षेत्रों में कार्रवाई कर करीब 29 लाख 60 हजार रुपये का माल जब्त किया है। इस दौरान चार ट्रैक्टर, चार ट्रॉली तथा अवैध रेत जब्त कर संबंधित आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामले दर्ज किए गए हैं।

कारधा पुलिस की कार्रवाई

कारधा थाना क्षेत्र के मंडणगांव में पुलिस हवलदार साठवणे एवं उनकी टीम ने छापा मारकर सुरेवाडा निवासी मुकेश वासुदेव टांगले 32 को बिना अनुमति रेत परिवहन करते हुए पकड़ा। पुलिस ने 7.50 लाख रुपये मूल्य का स्वराज ट्रैक्टरट्रॉली तथा 6 हजार रुपये की रेत सहित कुल 7.56 लाख रुपये का माल जब्त किया।

सिहोरा में 8.06 लाख का माल जब्त

सिहोरा थाना क्षेत्र में पुलिस उपनिरीक्षक गंगवानी की टीम ने सिहोरामांगली मार्ग पर कार्रवाई करते हुए गोंदेखारी निवासी सूरज बृजलाल टेंभरे 40 को अवैध रेत परिवहन करते पकड़ा। पुलिस ने 8 लाख रुपये का ट्रैक्टरट्रॉली तथा 6 हजार रुपये की रेत सहित कुल 8.06 लाख रुपये का माल जब्त किया।

दिघोरी में आयशर ट्रैक्टर पकड़ाया

दिघोरी थाना क्षेत्र के जैतपुर बारव्हा में पुलिस हवलदार चव्हाण ने कार्रवाई कर जैतपुर निवासी अमोल केशव चौधरी 29 के कब्जे से 8 लाख रुपये का आयशर ट्रैक्टरट्रॉली तथा 6 हजार रुपये की रेत सहित कुल 8.06 लाख रुपये का माल जब्त किया।

भंडारा शहर में छापा

भंडारा थाना क्षेत्र के जलाराम चौक में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पचखेड़ी निवासी प्रशांत सखाराम कांबले 27 तथा ट्रैक्टर मालिक भंडारा निवासी सैफ कलीम खान 22 को अवैध रेत परिवहन करते हुए पकड़ा। पुलिस ने 5 लाख रुपये का ट्रैक्टर, 1 लाख रुपये की ट्रॉली तथा 6 हजार रुपये की रेत सहित कुल 6.06 लाख रुपये का माल जब्त किया।

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चार ट्रैक्टर-ट्रॉली सहित लाखों का माल जब्त

चारों कार्रवाई में पुलिस ने कुल 29.60 लाख रुपये मूल्य का माल जब्त किया है। सभी आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच संबंधित थाना पुलिस कर रही है।

पुलिस विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में नदीपात्रों से होने वाली अवैध रेत तस्करी के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और कानून का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Lakhani Water Supply Project: विधायक डॉ. परिणय फुके के सतत प्रयासों से लाखनी नगर पंचायत के लिए एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। केंद्र सरकार की अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत 34.61 करोड़ रुपये की पेयजल आपूर्ति परियोजना को महाराष्ट्र सरकार ने प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस संबंध में 14 जुलाई 2026 को शासनादेश जारी किया गया।

योजना के क्रियान्वयन से लाखनी शहर की जलापूर्ति व्यवस्था को आधुनिक और सुदृढ़ बनाया जाएगा, बढ़ती आबादी और भविष्य की पेयजल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए स्वीकृत इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार 17.30 करोड़ रुपये, राज्य सरकार 15.57 करोड़ रुपये तथा लाखनी नगर पंचायत 1.73 करोड़ रुपये का अंशदान देगी। कुल 34.61 करोड़ रुपये की लागत से शहर में आधुनिक जलापूर्ति तंत्र विकसित किया जाएगा।

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विधायक परिणय फुके के प्रयास सफल

परियोजना के अंतर्गत नया इंटेक वेल, जैकवेल, कच्चे पानी की पाइपलाइन, 4 एमएलडी क्षमता का आधुनिक जलशुद्धीकरण संयंत्र, नई पंपिंग प्रणाली, शुद्ध जल पाइपलाइन, विभिन्न क्षमता के ऊंचे जलाशय (ईएसआर), पूरे शहर के लिए नई वितरण व्यवस्था, एससीएडीए आधारित स्वचालित नियंत्रण प्रणाली, फ्लो मीटर तथा सड़कों के पुनर्स्थापन सहित आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। इससे शहर के प्रत्येक क्षेत्र में नियमित, स्वच्छ और पर्याप्त दबाव के साथ पेयजल उपलब्ध कराया जा सकेगा। परियोजना को 12 माह में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

Bhandara Cooperative Bank: खरीफ सीजन में किसानों को समय पर फसल ऋण उपलब्ध कराने के मामले में भंडारा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक ने इस वर्ष उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। 10 जुलाई तक के आंकड़ों के अनुसार बैंक ने प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) और प्रत्यक्ष वित्तपोषण के माध्यम से निर्धारित वित्तीय लक्ष्य से अधिक 102.09 प्रतिशत ऋण वितरण कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है।

खरीफ सीजन में बीज, खाद, कीटनाशक और खेती की बढ़ती लागत के बीच समय पर ऋण मिलना किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। ऐसे समय में जिला सहकारी बैंक ने लक्ष्य से अधिक ऋण वितरित कर सहकारिता क्षेत्र की विश्वसनीयता को एक बार फिर साबित किया है।

लक्ष्य से अधिक ऋण वितरण: बैंक

का लक्ष्य इस वर्ष 85 हजार सदस्य किसानों को 460 करोड़ रुपये का फसल ऋण उपलब्ध कराना था। इसके तहत 76 हजार 102 किसानों को पैक्स के माध्यम से तथा 805 किसानों को प्रत्यक्ष वित्तपोषण के जरिए ऋण दिया गया। कुल 75 हजार 277 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र के लिए 461 करोड़ 32 लाख 92 हजार 580 रुपये का फसल ऋण वितरित किया गया। गन्ना फसल के लिए 79 लाख 78 हजार 600 रुपये तथा अन्य योजनाओं के तहत 37 लाख 68 हजार रुपये का ऋण दिया गया। इस प्रकार बैंक ने कुल 469 करोड़ 61 लाख 39 हजार 180 रुपये का ऋण वितरित किया।

खरीफ सीजन के लिए बड़ी राहत

इस वर्ष मानसून की शुरुआत में अनिश्चितता रही, लेकिन बारिश में सुधार के साथ बुआई ने गति पकड़ी है। ऐसे में समय पर मिला फसल ऋण किसानों के लिए बड़ी राहत साबित हो रहा है। कृषि विभाग का मानना है कि समय पर पूंजी मिलने से उत्पादन क्षमता बढ़ती है और किसान आधुनिक कृषि तकनीकों का बेहतर उपयोग कर पाते है। साथ ही किसानों को निजी साहूकारों से ऊंची ब्याज दर पर कर्ज लेने की आवश्यकता भी कम हुई है।

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राष्ट्रीयकृत और निजी बैंक पीछे, किसान त्रस्त

आंकड़ों के अनुसार जिले की राष्ट्रीयकृत, निजी और ग्रामीण बैंकों की तुलना में सहकारी बैंक फसल ऋण वितरण में आगे गो। सभी वाणिज्यिक बैंकों ने मिलकर 270 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले फेवात लगभग 20 प्रतिशत ऋण वितरण किया राष्ट्रीयकृत बैंकों की उपलब्धि 24 प्रतिशत, नियों बैंकों की 10 प्रतिशत और सामीण बैंकों की 43 प्रतिशत रही। इसके विपरीत साकारी बैंकों ने 480 करोड़ रुपये के लक्ष्य में से 66 प्रतिशत ऋण वितरण किया, जिसमें भंडारा जिला मध्यवती सहकारी बैंक की सबसे बाड़ी हिस्सेदारी राही बैंक की सक्रिय कार्य के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को ऋण प्राप्त करने में अधिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा।

Bhandara Congress: महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर भंडारा जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से छात्रों की गूंज अभियान के अंतर्गत जिले के विभिन्न तहसीलों के विद्यार्थियों के लिए मार्गदर्शन एवं संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षाएं, करियर, मानसिक स्वास्थ्य तथा परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विद्यार्थियों से विस्तृत चर्चा की गई।

कार्यक्रम की शुरुआत लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के राजस्थान के कोटा में विद्यार्थियों को संबोधित प्रेरक भाषण के प्रोजेक्टर प्रदर्शन से हुई। विद्यार्थियों ने परीक्षा प्रणाली में सुधार और छात्र हितों से जुड़े उनके विचारों का स्वागत किया। भंडारा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकुंद साखरकर ने कहा कि नीट पेपर लीक जैसी घटनाएं विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से किसी भी परिस्थिति में निराश न होने और गलत कदम न उठाने की अपील की।

नीट पेपर लीक से लेकर करियर तक

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी विद्यार्थियों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने और उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया, शिक्षा और परीक्षाओं से जुड़ी समस्याओं पर भी निडर होकर संपर्क करने का आग्रह किया। उन्होंने कोटा की आकांक्षा जैसी दुखद घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने और अन्याय के विरुद्ध संगठित होकर आवाज उठाने का आह्वान किया।

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भंडारा में छात्रों की गूंज अभियान में हुई चर्चा

कार्यक्रम में विकास राऊत, राकेश बिसेन, एनएसयूआई सचिव अक्षत नंदरधने, जिला कांग्रेस सचिव मंगेश हुमणे, रोहित खोब्रागड़े, यश चवडे, दत्ता गिरेपुंजे, पार्थ तिरपुड़े, दत्ता गौरी, हिमांशू मेंढे सहित कांग्रेस पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। अभियान के माध्यम से विद्यार्थियों को अपनी समस्याएं रखने का सशक्त मंच उपलब्ध कराने का संकल्प व्यक्त किया गया।

Bhandara Teacher Shortage: लाखनी जिला परिषद केंद्रीय प्राथमिक विद्यालय, पालांदुर/चौरास में शिक्षकों की कमी को लेकर विद्यालय प्रबंधन समिति एवं ग्रामीणों ने आंदोलन का रास्ता अपनाया है। लंबे समय से तीन अतिरिक्त शिक्षकों की मांग पूरी नहीं होने पर मंगलवार को विद्यालय बंद कर ताला लगाने का निर्णय लिया गया है। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया है कि जब तक नए शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होती, तब तक स्कूल बंद रखा जाएगा।

विद्यालय में विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए विद्यालय प्रबंधन समिति ने 6 जुलाई को आयोजित पालक सभा में प्रस्ताव पारित कर प्रशासन से 13 जुलाई तक तीन नए शिक्षक उपलब्ध कराने की मांग की थी। आरोप है कि संबंधित विभाग ने न तो इस मांग पर कोई सकारात्मक कार्रवाई की और न ही ज्ञापन की गंभीरता से दखल ली।

पालांदुर स्कूल पर लगाया ताला

इससे अभिभावकों एवं ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। प्रशासन की उदासीनता के विरोध में विद्यालय प्रबंधन समिति, सरपंच, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, अभिभावक एवं ग्रामवासियों ने मंगलवार, 14 जुलाई को सुबह 8 बजे विद्यालय के मुख्य द्वार पर ताला लगाने का निर्णय लिया है। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक प्रशासन लिखित आश्वासन देकर विद्यालय में नए शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करता, तब तक स्कूल बंद रहेगा।

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विद्यार्थियों के हित में ग्रामीण जन कर रहे आंदोलन

विद्यालय प्रबंधन समिति ने गांव के सभी नागरिकों, अभिभावकों एवं शिक्षा प्रेमियों से विद्यालय परिसर में उपस्थित होकर आंदोलन को समर्थन देने की अपील की है। अभिभावकों का कहना है कि शिक्षकों की कमी के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है और इसके लिए प्रशासन पूरी तरह जिम्मेदार है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि आंदोलन के बाद प्रशासन कोई ठोस कदम उठाता है या विद्यार्थियों का शैक्षणिक नुकसान इसी तरह जारी रहता है।

Bhandara Low Rainfall: मानसून शुरू हुए लगभग दो महीने बीत चुके हैं, लेकिन भंडारा जिले में पर्याप्त बारिश नहीं होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। जिले में अब तक सामान्य वर्षा का केवल 50 प्रतिशत ही रिकॉर्ड हुआ है। बारिश के अभाव में धान की नर्सरी (पौध) सूखने लगी है और रोपाई का कार्य संकट में पड़ गया है। खेतों की तैयारी, बीज, उर्वरक और मजदूरी पर किया गया लाखों रुपये का खर्च डूबने की आशंका से किसान परेशान हैं। यदि जल्द अच्छी बारिश नहीं हुई तो दोबारा बुआई की नौबत आ सकती है। जिले के सिंचाई परियोजनाओं, तालाबों और जलाशयों में पर्याप्त जलभराव नहीं हो सका है।

नदियां और नाले भी लगभग सूखे पड़े हैं, जिससे सिंचाई करना मुश्किल हो गया है। धान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध भंडारा जिले में पानी की कमी के कारण फसलों की बढ़वार रुक गई है। किसानों द्वारा तैयार की गई धान की नर्सरी सूखने लगी है, जिससे उनकी मेहनत पर पानी फिरता नजर आ रहा है। किसानों ने खरीफ सीजन से पहले खेतों की जुताई, महंगे बीज और उर्वरकों पर भारी खर्च किया है।

भंडारा में सामान्य से 50% कम बारिश

मजदूरी की बढ़ती लागत ने खेती को पहले ही महंगा बना दिया था, अब फसल सूखने से आर्थिक संकट और गहरा गया है। किसानों ने प्रशासन से फसलों के नुकसान का तत्काल सर्वेक्षण कर राहत देने की मांग की है। जिले के कई हिस्सों में बुआई पूरी हो चुकी है, लेकिन पर्याप्त नमी नहीं मिलने से फसलें सूखने लगी हैं। यदि अगले कुछ दिनों में अच्छी बारिश नहीं हुई तो किसानों को दोबारा बुआई करनी पड़ेगी। इसके लिए फिर से बीज और खाद खरीदना छोटे एवं गरीब किसानों के लिए मुश्किल होगा। किसानों ने सरकार से आर्थिक सहायता और तत्काल राहत पैकेज देने की मांग की है।

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केवल 10 प्रतिशत क्षेत्र में धान की बुआई

कृषि विभाग के अनुसार, जिले में इस खरीफ सीजन के लिए 1 लाख 87 हजार 379 हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई का लक्ष्य रखा गया है। अब तक केवल 19 हजार 327 हेक्टेयर क्षेत्र में विभिन्न फसलों की बुआई हुई है, धान के लिए प्रस्तावित 1 लाख 74 हजार 985 हेक्टेयर क्षेत्र के मुकाबले अब तक केवल 12 हजार 383 हेक्टेयर (करीब 10 प्रतिशत) क्षेत्र में ही धान की बुआई एवं रोपाई हो सकी है। इसमें 7,766 हेक्टेयर में सीधी बुआई तथा 5,071 हेक्टेयर में रोपाई की गई है। हालांकि, जिले में 15 हजार 163 हेक्टेयर क्षेत्र में धान की नर्सरी तैयार की जा चुकी है। किसानों को उम्मीद है कि अच्छी बारिश होते ही इन पौधों की रोपाई तेज गति से शुरू हो जाएगी।

Bhandara Child Labor Accident News: भंडारा जिले के लाखनी तहसील के कवडसी गांव में एक 15 वर्षीय स्कूली छात्र से नाली सफाई का काम कराए जाने का मामला सामने आया है। कार्य के दौरान हुए हादसे में समय पर उचित उपचार नहीं मिलने से छात्र को अपने पैर का अंगूठा गंवाना पड़ा। घटना के बाद क्षेत्र में रोष व्याप्त है। क्रांतिज्योति महिला संगठन ने इस मामले में दोषियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

छात्र से 16 दिनों तक कराया नाली सफाई का काम

जानकारी के अनुसार, 15 वर्षीय किशोर कवडसी गांव में अपने दादा-दादी के पास रहकर कक्षा 10वीं की पढ़ाई कर रहा है। आरोप है कि ग्राम पंचायत सदस्य एवं नाली सफाई कार्य के ठेकेदार राजकुमार खंडाईत ने बीते मई महीने में उससे लगातार 16 दिनों तक नाली सफाई का कार्य कराया। 24 मई को कार्य के दौरान ठेकेदार ने उसकी क्षमता से अधिक वजन वाली सीमेंट की स्लैब उठाने को कहा। स्लैब उसके पैर पर गिरने से अंगूठा गंभीर रूप से घायल हो गया।

उचित उपचार न मिलने से संक्रमण बढ़ गया, और उपचार के दौरान संक्रमण फैल जाने के कारण 2 जून को शल्यक्रिया कर उसका अंगूठा काटना पड़ा। इस हादसे से छात्र को स्थायी दिव्यांगता का सामना करना पड़ा। महिला संगठन ने आरोप लगाया है कि ठेकेदार राजकुमार खंडाईत, सरपंच मनीषा खंडाईत तथा स्वप्निल खंडाईत ने पीड़ित परिवार को सीमित आर्थिक सहायता देकर मामले को पुलिस तक पहुंचने से रोकने और स्वयं को बचाने का प्रयास किया। वहीं, उपचार करने वाले चिकित्सक पर भी पुलिस को सूचना न देने का आरोप लगाया गया है।

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पीड़ित को मुआवजा दिलाने की मांग

क्रांतिज्योति महिला संगठन की संस्थापिका अश्विनी भिवगड़े के नेतृत्व में लाखनी तहसील के तहसीलदार के माध्यम से जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक, भंडारा को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में राजकुमार खंडाईत, मनीषा खंडाईत, स्वप्निल खंडाईत, ग्रामसेवक प्रदीप चेटूले तथा डॉ. हजारे के विरुद्ध बाल अधिकार संरक्षण कानून, बाल श्रम (प्रतिषेध) कानून तथा भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत तत्काल आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की गई है। संगठन ने पीड़ित छात्र को उचित आर्थिक मुआवजा, पुनर्वास तथा मामले की निष्पक्ष जांच की भी मांग की है।

Bhandara Fake Fertilizer: खरीफ सीजन के दौरान किसानों को नकली खादबीज और कृषि आदानों की बिक्री से बचाने के लिए कृषि विभाग ने जिलेभर में सघन अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। नियमों का उल्लंघन करने वाले 39 खाद एवं बीज विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। कृषि विभाग की इस कार्रवाई से अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया है, जबकि किसानों ने इस कदम का स्वागत किया है। जिले में वर्तमान में 862 बीज विक्रय केंद्र, 862 उर्वरक विक्रय केंद्र और 754 कीटनाशक विक्रय केंद्र अधिकृत हैं।

कृषि विभाग ने अप्रैल से इन केंद्रों की सघन जांच शुरू की है। अब तक 803 बीज केंद्र, 862 उर्वरक केंद्र और 340 कीटनाशक केंद्रों का निरीक्षण किया जा चुका है। जांच में अनियमितता पाए जाने पर 3 बीज विक्रेताओं और 36 उर्वरक विक्रेताओं, कुल 39 लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। कृषि विभाग द्वारा लिए गए नमूनों की प्रयोगशाला जांच में 15 बीज और 8 उर्वरक नमूने निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरे। इन उत्पादों की बिक्री तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।

खरीफ सीजन में कृषि विभाग सख्त

वहीं, शाहपुर और पवनी में की गई कार्रवाई के दौरान 8.76 लाख रुपये मूल्य का माल जब्त किया गया तथा संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। खरीफ सीजन में अब तक बीज अंकुरण से संबंधित 3 शिकायतें, जबकि जून माह में ग्रीष्मकालीन फसलों से संबंधित 16 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन मामलों की जांच तहसील स्तरीय समितियों द्वारा कर रिपोर्ट आगे की कार्रवाई के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दी गई है।

भंडारा जिले में उर्वरक उपलब्धता

किसानों के लिए कृषि विभाग की अपीलकृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे केवल लाइसेंसधारी विक्रेताओं से ही खाद, बीज एवं अन्य कृषि सामग्री खरीदें तथा हर खरीद पर पक्का बिल अवश्य लें।

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8.76 लाख का नकली कृषि माल जब्त

यदि किसी भी प्रकार के संदिग्ध बीज, उर्वरक या अधिक कीमत पर बिक्री की जानकारी मिले तो किसान जिला शिकायत निवारण कक्ष के हेल्पलाइन नंबर 9423028372 पर तुरंत संपर्क करें। किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी संगीता माने ने कहा कि किसानों के हितों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। नकली एवं निकृष्ट कृषि आदानों की बिक्री करने वालों के खिलाफ आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। किसानों से अपील है कि वे अधिकृत विक्रेताओं से ही सामग्री खरीदें और खरीद की रसीद सुरक्षित रखें।

Bhandara Latest News: भंडारा जिले के लाखनी तहसील के कवडसी गांव में एक 15 वर्षीय स्कूली छात्र से नाली सफाई का काम कराए जाने का मामला सामने आया है। कार्य के दौरान हुए हादसे में समय पर उचित उपचार नहीं मिलने से छात्र को अपने पैर का अंगूठा गंवाना पड़ा। घटना के बाद क्षेत्र में रोष व्याप्त है। क्रांतिज्योति महिला संगठन ने इस मामले में दोषियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

जानकारी के अनुसार 15 वर्षीय किशोर कवडसी गांव में अपने दादादादी के पास रहकर कक्षा 10वीं की पढ़ाई कर रहा है। आरोप है कि ग्राम पंचायत सदस्य एवं नाली सफाई कार्य के ठेकेदार राजकुमार खंडाईत ने बीते मई महीने में उससे लगातार 16 दिनों तक नाली सफाई का कार्य कराया।

15 वर्षीय छात्र का पैर का अंगूठा काटना पड़ा

24 मई को कार्य के दौरान ठेकेदार ने उसकी क्षमता से अधिक वजन वाली सीमेंट की स्लैब उठाने को कहा। स्लैब उसके पैर पर गिरने से अंगूठा गंभीर रूप से घायल हो गया। उचित उपचार न मिलने से संक्रमण बढ़, उपचार के दौरान संक्रमण फैल जाने के कारण 2 जून को शल्यक्रिया कर उसका अंगूठा काटना पड़ा।

इस हादसे से छात्र को स्थायी दिव्यांगता का सामना करना पड़ा। महिला संगठन ने आरोप लगाया है कि ठेकेदार राजकुमार खंडाईत, सरपंच मनीषा खंडाईत तथा स्वप्निल खंडाईत ने पीड़ित परिवार को सीमित आर्थिक सहायता देकर मामले को पुलिस तक पहुंचने से रोकने और स्वयं को बचाने का प्रयास किया। वहीं उपचार करने वाले चिकित्सक पर भी पुलिस को सूचना न देने का आरोप लगाया गया है।

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कड़ी कार्रवाई की मांग

क्रांतिज्योति महिला संगठन की संस्थापिका अश्विनी भिवगड़े के नेतृत्व में तहसीलदार लाखनी के माध्यम से जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक, भंडारा को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में राजकुमार खंडाईत, मनीषा खंडाईत, स्वप्निल खंडाईत, ग्रामसेवक प्रदीप चेटूले तथा डॉ. हजारे के विरुद्ध बाल अधिकार संरक्षण कानून, बाल श्रम प्रतिषेध कानून तथा भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत तत्काल आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की गई है। संगठन ने पीड़ित छात्र को उचित आर्थिक मुआवजा, पुनर्वास तथा मामले की निष्पक्ष जांच की भी मांग की है।

Roha Mundhari Bus Service: भंडारा जिले के मोहाड़ी तहसील के अंतिम छोर पर स्थित रोहा और बेटाला सहित आसपास के गांवों के विद्यार्थियों एवं ग्रामीणों की यातायात समस्या को देखते हुए तुमसरमोहाड़ीरोहामुंढरी मार्ग पर सुबह बस सेवा शुरू करने की मांग उठाई गई है। इस संबंध में रोहा के सरपंच एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने तुमसर एसटी डिपो के शाखा प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा है।

ज्ञापन में बताया गया है कि रोहा, बेटाला, मुंढरी, कुशारी, घाटकुरुडा और कान्हलगांव के अनेक विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए प्रतिदिन भंडारा और तुमसर जाते हैं। लेकिन सुबह के समय इस मार्ग पर एसटी बस उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

भंडारा में ग्रामीणों की मांग

तहसील के दो हिस्सों को जोड़ने के लिए केवल देव्हाड़ामाडगी पुल ही था। वर्ष 202223 में मुंढरी बुज।रोहा के बीच वैनगंगा नदी पर नया पुल बनने के बाद आवागमन काफी आसान हो गया है। इसके बावजूद इस मार्ग पर अब तक नियमित एसटी बस सेवा शुरू नहीं की गई है, जिससे ग्रामीणों और विद्यार्थियों को निजी वाहनों पर निर्भर रहना पड़ रहा है।

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रोहा-मुंढरी-मोहाड़ी मार्ग पर नियमित एसटी बस चलाएं

ज्ञापन में मांग की गई है कि सुबह 7 बजे रोहामुंढरी से मोहाड़ी होते हुए तुमसर के लिए नियमित बस सेवा शुरू की जाए, ताकि विद्यार्थी समय पर स्कूल और कॉलेज पहुंच सकें तथा आम नागरिकों को भी आवागमन की सुविधा मिल सके। यह मांग रोहा के सरपंच अशोक राऊत, सामाजिक कार्यकर्ता कमलेश बांडेबुचे और वासुदेव गाढवे ने संयुक्त रूप से तुमसर डिपो के शाखा प्रबंधक को ज्ञापन देकर की है।

Bhandara Road Construction: सरकारी धन के उपयोग और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला मामला मोहाड़ी तहसील में सामने आया है। मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत करीब 6 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित नेरीभोसाटाकली मार्ग तथा उस पर बना पुल निर्माण के महज एक महीने के भीतर पहली ही बारिश में धंस गया।

इस घटना से क्षेत्र के ग्रामीणों में भारी आक्रोश है, वहीं प्रतिदिन इस मार्ग से आवागमन करने वाले सौ से अधिक स्कूली विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। निर्माण के समय पुल के लगभग 100 वर्ष तक टिकाऊ होने का दावा किया गया था, लेकिन पहली ही बारिश में पुल और सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठ गए। पुल कई स्थानों पर धंस गया है, जिससे सड़क पर बड़ी-बड़ी दरारें पड़ गई हैं।

6 करोड़ की लागत से बना पुल एक महीने में टूटा

इसके कारण मार्ग पर आवागमन जोखिम भरा हो गया है। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों का कहना है कि निर्माण कार्य के दौरान ही पुल में खामियों की शिकायत प्रशासन से की गई थी, लेकिन इन शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब पुल के धंसने के बाद लोगों ने पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कर दोषी ठेकेदार एवं संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

ग्रामीणों ने मांगी उच्चस्तरीय जांच

नेरीभोसाटाकली मार्ग क्षेत्र का प्रमुख संपर्क मार्ग है, जहां से प्रतिदिन स्कूल बसें, दोपहिया वाहन तथा अन्य भारी वाहन गुजरते हैं। इसी मार्ग से 100 से अधिक विद्यार्थी भी स्कूल आते-जाते हैं। पुल के धंसने से उसकी सतह असमान हो गई है, जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यदि बारिश तेज हुई तो पुल का और हिस्सा क्षतिग्रस्त होने तथा किसी बड़े हादसे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

भंडारा ग्रामीणों में आक्रोश

स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि पुल और सड़क का इतनी कम अवधि में क्षतिग्रस्त होना प्राकृतिक कारणों से अधिक निर्माण कार्य की खराब गुणवत्ता को दर्शाता है। उनका कहना है कि निर्माण में निम्न स्तर की सामग्री का उपयोग किया गया तथा संबंधित अधिकारियों ने गुणवत्ता जांच में लापरवाही बरती। ग्रामीणों का आरोप है कि जनता के कर से खर्च की गई करोड़ों रुपये की राशि का दुरुपयोग हुआ है।

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सरपंच ने दी आंदोलन की चेतावनी

भोसाटाकली के सरपंच लिलाधर ढेंगे ने कहा कि यह सड़क और पुल गांव के विकास की उम्मीद थे, लेकिन अब लोगों की जान के लिए खतरा बन गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि दो दिनों के भीतर प्रशासन ने मरम्मत कार्य शुरू नहीं किया और दोषियों पर कार्रवाई नहीं की, तो ग्रामीणों के साथ मिलकर तीव्र आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने संबंधित ठेकेदार एवं जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज करने की भी मांग की।

Bhandara Health Department: सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अभियान संचालक संजय काटकर (आईएएस) ने जिले के दौरे के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं की विस्तृत समीक्षा की। समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य संस्थानों की कार्यप्रणाली, विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति तथा वर्षाकाल में फैलने वाले रोगों की रोकथाम को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक में संजय काटकर ने सभी स्वास्थ्य अधिकारियों को सेवाभाव के साथ कार्य करने के निर्देश देते हुए कहा कि नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण, सुलभ और समय पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाएं केवल कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक उनका लाभ पहुंचे, इसके लिए क्षेत्रीय स्तर पर नियमित निगरानी और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

स्वास्थ्य संस्थानों की गुणवत्ता पर विशेष जोर समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य

संस्थानों में उपलब्ध सेवाओं की गुणवत्ता, मरीजों की संतुष्टि, डिजिटल रिपोटिंग प्रणाली को सुदृढ़ बनाने, दवाओं की उपलब्धता एवं आपूर्ति व्यवस्था, उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों की नियमित निगरानी तथा वर्षाकाल में डेंगू, मलेरिया और जलजनित रोगों की रोकथाम के उपायों पर विशेष चर्चा की गई। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना, स्वास्थ्यवर्धिनी केंद्रों की स्थिति, स्वास्थ्य संस्थानों में उपलब्ध मानव संसाधन तथा अन्य योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

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स्वास्थ्य विभाग को मिले अहम निर्देश

इस दौरान उन्होंने तहसील स्वास्थ्य अधिकारियों एवं चिकित्सा अधीक्षकों की समस्याएं सुनीं और राज्य स्तर पर उनके समाधान का आश्वासन दिया। बैठक में स्वास्थ्य सेवा, नागपुर मंडल के उपसंचालक डॉ. शशिकांत शंभरकर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्र के प्राचार्य डॉ. गोगुलवार, सीपीएम डॉ. मनीष नंदनवार, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की अधिष्ठाता डॉ. सुजाता दुधगांवकर, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नितीन कापसे, जिला शल्य चिकित्सक डॉ. संदीप गजभिये, गोंदिया के जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अभिजीत गोल्हर, जिला शल्य चिकित्सक डॉ. पुरुषोत्तम पटले सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अनेक अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

Bhandara Sports News: भंडारा जिले के उभरते खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छत्रपति शिवाजी महाराज जिला खेल संकुल में बनाए जा रहे सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक और फुटबॉल मैदान का निर्माण कार्य लगभग दो वर्ष बाद भी पूरा नहीं हो सका है। 15 अगस्त 2024 को भूमिपूजन के समय 18 माह में परियोजना पूरी करने का दावा किया गया था, लेकिन निर्धारित अवधि बीतने के बावजूद काम अधूरा है।

इससे खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और अभिभावकों में नाराजगी बढ़ रही है। करीब 15 करोड़ रुपये की इस परियोजना के तहत अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप 400 मीटर लंबा सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक, आधुनिक फुटबॉल मैदान तथा विभिन्न एथलेटिक्स स्पर्धाओं के लिए आवश्यक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। शुरुआत में बारिश के कारण निर्माण में देरी की बात कही गई थी, लेकिन उसके बाद भी काम में अपेक्षित तेजी नहीं आई। निर्धारित समयसीमा समाप्त होने के बावजूद परियोजना पूरी नहीं होने से प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।

भंडारा का सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक अब भी अधूरा

राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजन की उम्मीद इस परियोजना का उद्देश्य भंडारा में राज्य और राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन की क्षमता विकसित करना भी है।आधुनिक ट्रैक और गुणवत्तापूर्ण मैदान तैयार होने से खेल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा स्थानीय खिलाड़ियों को अपने जिले में ही बड़े आयोजनों में भाग लेने का अवसर मिलेगा। फिलहाल निर्माण अधूरा रहने से यह योजना भी प्रभावित हो रही है।

समयसीमा घोषित करने की मांग

खेल संगठनों, खिलाड़ियों और अभिभावकों ने प्रशासन से परियोजना पूरी करने की निश्चित समयसीमा सार्वजनिक करने की मांग की है। उनका कहना है कि केवल भूमिपूजन और निधि स्वीकृत करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि खिलाड़ियों को समय पर सुविधाएं उपलब्ध कराना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि खेल संकुल जल्द पूरा होने पर जिले से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को तैयार करने का मार्ग और मजबूत होगा।

कार्य प्रगति पर लेकुरवाडे की प्रतिक्रिया

जिला खेल अधिकारी लतिका लेकुरवाडे ने कहा कि आधुनिक सिंथेटिक ट्रैक और फुटबॉल मैदान का निर्माण कार्य प्रगति पर है। निर्माण की गुणवत्ता और समयसीमा को लेकर प्रशासन गंभीर है तथा सभी आवश्यक तकनीकी प्रक्रियाएं पूरी कर परियोजना को जल्द से जल्द पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है।

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एथलेटिक्स और फुटबॉल – दोनों को मिलेगा लाभ

निर्माणाधीन सिंथेटिक ट्रैक केवल दौड़ प्रतियोगिताओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि डिस्कस थ्रो, शॉटपुट, हाई जंप और लॉन्ग जंप – जैसी विभिन्न एथलेटिक्स स्पर्धाओं के लिए भी उपयोगी होगा। इसके अलावा 102 मीटर लंबा और 71।5 मीटर चौड़ा मानक फुटबॉल मैदान भी तैयार किया जा रहा है। परियोजना पूरी होने पर खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रशिक्षण सुविधाएं जिले में ही उपलब्ध होगी।

खिलाड़ियों को नहीं मिल रहीं आधुनिक सुविधाएं

जिले के सैकड़ों खिलाड़ी प्रतिदिन दौड़, एथलेटिक्स, फुटबॉल और अन्य खेलों का अभ्यास करते हैं, लेकिन आधुनिक सुविधाओं के अभाव में उन्हें कठिन परिस्थितियों में तैयारी करनी पड़ रही है। राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे खिलाड़ियों को विशेष रूप से सिंथेटिक ट्रैक नहीं होने का नुकसान उठाना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों के लिए दूसरे शहरों में जाकर अभ्यास करना भी आसान नहीं है।

Bhandara Fertilizer Black Marketing Investigation: खरीफ सीजन के दौरान भंडारा के पवनी तहसील में खाद, बीज और कीटनाशकों की बिक्री में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। किसानों ने आरोप लगाया है कि कई कृषि सेवा केंद्र संचालक निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से अधिक दरों पर खाद, बीज और कीटनाशकों की बिक्री कर किसानों का आर्थिक शोषण कर रहे हैं। बुआई का समय होने के कारण किसान मजबूरी में मनमानी कीमत चुकाकर कृषि सामग्री खरीदने को विवश हैं।

तहसील में 412 उर्वरक लाइसेंसी, 2 बीज उत्पादक

आंकड़ों के अनुसार, पवनी तहसील में कुल 412 लाइसेंसधारी कृषि सेवा केंद्र संचालित हैं। इनमें 143 कीटनाशक विक्रेता, 141 उर्वरक विक्रेता और 128 बीज विक्रेता शामिल हैं। इसके अलावा, केदार सीड्स, पवनी तथा चौरस फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी, असगांव (चौरस) नामक दो बीज उत्पादन इकाइयां भी कार्यरत हैं। किसानों ने मांग की है कि सभी लाइसेंसों का सत्यापन किया जाए, नवीनीकरण की जांच हो तथा बिना वैध अनुमति या नियमों के उल्लंघन के साथ व्यवसाय करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

शिकायत करें, होगी कार्रवाई : नखाते

कृषि अधिकारी (गुण नियंत्रण) के. एन. नखाते ने किसानों से अपील की है कि यदि किसी दुकान पर एमआरपी से अधिक कीमत वसूली जाती है, बिना बिल के सामग्री बेची जाती है अथवा किसी प्रकार की अनियमितता की जाती है, तो इसकी लिखित शिकायत तत्काल संबंधित तहसील कृषि कार्यालय में दर्ज कराएं। उन्होंने कहा कि जांच में शिकायत सही पाए जाने पर संबंधित कृषि सेवा केंद्र संचालक के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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किसानों ने की शिकायत

हाल ही में मांगली (चौ.) और पौनाखुर्द क्षेत्र में कृषि विभाग द्वारा नकली बीजों के खिलाफ छापामार कार्रवाई किए जाने के बाद किसानों की शिकायतों को और बल मिला है। किसानों का कहना है कि यदि समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं की गई, तो इस तरह की अनियमितताएं लगातार बढ़ती रहेंगी। किसानों का कहना है कि बाजार में जानबूझकर खाद की कृत्रिम कमी पैदा की जा रही है।

आवश्यक उर्वरकों के साथ गैर-जरूरी अथवा निम्न गुणवत्ता वाले उत्पाद खरीदने के लिए भी किसानों पर दबाव बनाया जा रहा है। कई स्थानों पर बिना पक्के बिल के ही कृषि सामग्री बेचे जाने की शिकायतें भी सामने आई हैं। इससे किसानों को भविष्य में शिकायत या मुआवजा लेने में भी कठिनाई हो सकती है।

Bhandara Health Services Reviewed: सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के अभियान संचालक संजय काटकर आईएएस ने जिले के दौरे के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं की विस्तृत समीक्षा की। समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य संस्थानों की कार्यप्रणाली, विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति तथा वर्षाकाल में फैलने वाले रोगों की रोकथाम को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक में संजय काटकर ने सभी स्वास्थ्य अधिकारियों को सेवाभाव के साथ कार्य करने के निर्देश देते हुए कहा कि नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण, सुलभ और समय पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने पर जोर

उन्होंने कहा कि शासन की योजनाएं केवल कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक उनका लाभ पहुंचे, इसके लिए क्षेत्रीय स्तर पर नियमित निगरानी और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। स्वास्थ्य संस्थानों की गुणवत्ता पर विशेष जोर

समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य संस्थानों में उपलब्ध सेवाओं की गुणवत्ता, मरीजों की संतुष्टि, डिजिटल रिपोर्टिंग प्रणाली को सुदृढ़ बनाने, दवाओं की उपलब्धता एवं आपूर्ति व्यवस्था, उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों की नियमित निगरानी तथा वर्षाकाल में डेंगू, मलेरिया और जलजनित रोगों की रोकथाम के उपायों पर विशेष चर्चा की गई।

संजय काटकर ने अधिकारियों को दिए निर्देश

इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना, स्वास्थ्यवर्धिनी केंद्रों की स्थिति, स्वास्थ्य संस्थानों में उपलब्ध मानव संसाधन तथा अन्य योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। इस दौरान उन्होंने तहसील स्वास्थ्य अधिकारियों एवं चिकित्सा अधीक्षकों की समस्याएं सुनीं और राज्य स्तर पर उनके समाधान का आश्वासन दिया।

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बैठक में स्वास्थ्य सेवा, नागपुर मंडल के उपसंचालक डॉ. शशिकांत शंभरकर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्र के प्राचार्य डॉ. गोगुलवार, सीपीएम डॉ. मनीष नंदनवार, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की अधिष्ठाता डॉ. सुजाता दुधगांवकर, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नितीन कापसे, जिला शल्य चिकित्सक डॉ. संदीप गजभिये, गोंदिया के जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अभिजीत गोल्हर, जिला शल्य चिकित्सक डॉ. पुरुषोत्तम पटले सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अनेक अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

Bhandara Transport Department: महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल एमएसआरटीसी के भंडारा विभाग में अवैध यात्री परिवहन पर रोक लगाने के लिए परिवहन विभाग द्वारा चलाए गए विशेष अभियान के तहत 110 वाहनों पर कार्रवाई करते हुए 2 लाख 92 हजार 50 रुपये का जुर्माना वसूला गया है। इस कार्रवाई के बाद अवैध रूप से यात्री ढोने वाले वाहन संचालकों में हड़कंप मच गया है।

हाईकोर्ट के आदेश का सख्ती से पालननागपुर एवं औरंगाबाद खंडपीठ के निर्देशानुसार, किसी भी एसटी बस स्टैंड के 200 मीटर के दायरे में निजी अवैध यात्री वाहनों का खड़ा होना या यात्रियों को चढ़ाना-उतारना पूरी तरह प्रतिबंधित है।

MSRTC भंडारा विभाग का विशेष अभियान

इसी आदेश के प्रभावी पालन के लिए भंडारा विभाग में संयुक्त विशेष अभियान चलाया गया। यह अभियान सुरक्षा एवं सतर्कता अधिकारी मोहन कानफाडे के मार्गदर्शन में विभागीय यातायात अधिकारी शीतल शिरसाट, सुरक्षा निरीक्षक हरीश इंगोले, सहायक सुरक्षा निरीक्षक सुवर्णा सुरजुसे, शेषराव धनभाते तथा विभाग के सभी डिपो प्रबंधकों द्वारा चलाया गया। अभियान में पुलिस विभाग और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय आरटीओ का भी सहयोग लिया गया।

दो चरणों में चला विशेष अभियान

भंडारा विभाग में अभियान का पहला चरण 5 जून से 15 जून तक चलाया गया था। इसके बाद 1 जुलाई से 10 जुलाई तक दस दिवसीय विशेष अभियान फिर से संचालित किया गया। इस दौरान विभाग नियंत्रक निलेश बेलसरे ने समयसमय पर समीक्षा कर आवश्यक दिशानिर्देश दिए।

अवैध यात्री वाहनों पर बड़ी कार्रवाई

अभियान के परिणामस्वरूप बस स्टैंड के आसपास अवैध रूप से खड़े निजी यात्री वाहनों की संख्या में कमी आई है और यात्रियों को अधिक सुरक्षित एवं वैध परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिली है।

बारबार नियम तोड़ने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि केवल जुर्माना वसूलने तक कार्रवाई सीमित नहीं रहेगी। भविष्य में बारबार नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन संचालकों के खिलाफ और अधिक सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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नियम तोड़ने वाले 110 वाहन चालकों पर जुर्माना

ऐसे वाहनों की जानकारी एकत्र की जा रही है और नियमानुसार उनके परमिट निरस्त करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। गंभीर मामलों में वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी। प्रशासन ने सभी वाहन मालिकों और चालकों से न्यायालय के आदेशों तथा यातायात नियमों का पालन करने की अपील करते हुए चेतावनी दी है कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

Tumsar ST Bus Service: भंडारा जिले के मोहाड़ी तहसील के अंतिम छोर पर स्थित रोहा और बेटाला सहित आसपास के गांवों के विद्यार्थियों एवं ग्रामीणों की यातायात समस्या को देखते हुए तुमसरमोहाड़ीरोहामुंढरी मार्ग पर सुबह बस सेवा शुरू करने की मांग उठाई गई है। इस संबंध में रोहा के सरपंच एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने तुमसर एसटी डिपो के शाखा प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा है।

ज्ञापन में बताया गया है कि रोहा, बेटाला, मुंढरी, कुशारी, घाटकुरुडा और कान्हलगांव के अनेक विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए प्रतिदिन भंडारा और तुमसर जाते हैं। लेकिन सुबह के समय इस मार्ग पर एसटी बस उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तहसील के दो हिस्सों को जोड़ने के लिए केवल देव्हाड़ामाडगी पुल ही था।

नया पुल बना, लेकिन बस सेवा नहीं

वर्ष 202223 में मुंढरी बुज।रोहा के बीच वैनगंगा नदी पर नया पुल बनने के बाद आवागमन काफी आसान हो गया है। इसके बावजूद इस मार्ग पर अब तक नियमित एसटी बस सेवा शुरू नहीं की गई है, जिससे ग्रामीणों और विद्यार्थियों को निजी वाहनों पर निर्भर रहना पड़ रहा है।

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ग्रामीणों ने उठाई नियमित एसटी बस की मांग

ज्ञापन में मांग की गई है कि सुबह 7 बजे रोहामुंढरी से मोहाड़ी होते हुए तुमसर के लिए नियमित बस सेवा शुरू की जाए, ताकि विद्यार्थी समय पर स्कूल और कॉलेज पहुंच सकें तथा आम नागरिकों को भी आवागमन की सुविधा मिल सके। यह मांग रोहा के सरपंच अशोक राऊत, सामाजिक कार्यकर्ता कमलेश बांडेबुचे और वासुदेव गाढवे ने संयुक्त रूप से तुमसर डिपो के शाखा प्रबंधक को ज्ञापन देकर की है।

Khamari Zilla Parishad: खमारी जिला परिषद क्षेत्र में लंबे समय से लंबित सड़क एवं पुल निर्माण कार्यों को लेकर नाराज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अपने इस्तीफे वापस लेने की घोषणा की है। पदाधिकारियों ने बताया कि सुरेवाड़ामाटोरासालेहेटीसर्पेवाड़ा मार्ग की जर्जर स्थिति तथा खमारी मार्ग पर पुल निर्माण सहित क्षेत्र के कई विकास कार्य पिछले तीनचार वर्षों से लंबित हैं।

इन समस्याओं के कारण ग्रामीणों के आक्रोश का सामना पार्टी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को करना पड़ रहा था। इसी के चलते सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने 9 जुलाई को अपने इस्तीफे जिला अध्यक्ष को सौंप दिए थे। इसके बाद वरिष्ठ नेता सांसद राजेंद्र जैन, नानाभाऊ पंचबुधे तथा धनंजय दलाल ने पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल से चर्चा कर संबंधित विभागों को लंबित विकास कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिलाए।

लंबित विकास कार्यों को लेकर नाराज NCP कार्यकर्ता शांत

साथ ही सभी कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे कराने का आश्वासन दिया गया। वरिष्ठ नेताओं द्वारा दिए गए भरोसे के बाद खमारी जिला परिषद क्षेत्र के सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं सदस्यों ने सामूहिक रूप से अपने इस्तीफे वापस लेने का निर्णय लिया।

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इस्तीफे वापस लेने की घोषणा

इस अवसर पर तहसील युवक राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष हितेश सेलोकर, जिप सदस्य रजनीश बंसोड, पंस सदस्य स्वाती मेश्राम, पूर्व जिला परिषद सदस्य उत्तम कलपाते, पूर्व पंस सदस्य नितु सेलोकर एवं सुजाता फेंडर, सर्कल प्रमुख सुभाष तितिरमारे सहित रामेश्वर राघोर्ते, प्रभू फेंडर, विकेश मेश्राम सहित अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे।

Tumsar Road Railway Station: गर्राबघेडा रेलवे प्रशासन द्वारा यात्री सुविधाओं के बड़ेबड़े दावों के बीच तुमसर रोड रेलवे स्टेशन पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक1 पर वर्तमान में यात्रियों के लिए एक भी संचालित शौचालय उपलब्ध नहीं है। इससे प्रतिदिन हजारों यात्रियों, विशेषकर महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों और दिव्यांगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

प्लेटफॉर्म क्रमांक1 पर आधुनिक मॉड्यूलर क्लेटन शौचालय का निर्माण कार्य पूरी तरह पूरा हो चुका है। भवन तैयार होने के बावजूद रेलवे प्रशासन ने अब तक इसे यात्रियों के उपयोग के लिए शुरू नहीं किया है। लाखों रुपये की लागत से निर्मित यह सुविधा ताले में बंद पड़ी है, जिससे यात्रियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। स्टेशन के गोंदिया छोर पर स्थित पुराने शौचालय को निर्माण एवं मरम्मत कार्य के नाम पर पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया।

तुमसर रोड रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं की कमी

हालांकि उसे हटाने से पहले यात्रियों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। इसके चलते प्लेटफॉर्म क्रमांक1 पर शौचालय की सुविधा पूरी तरह समाप्त हो गई है। फिलहाल स्टेशन के प्रतीक्षालय वेटिंग हॉल में ही एक शौचालय उपलब्ध है, जो प्लेटफॉर्म के मुख्य भाग से अलग स्थित है।

ट्रेन के आगमन के समय यात्रियों के सामने यह दुविधा रहती है कि वे शौचालय जाएं या ट्रेन पकड़ें। यह स्थिति विशेष रूप से महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, छोटे बच्चों और दिव्यांग यात्रियों के लिए बेहद कष्टदायक साबित हो रही है।

रेलवे प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग

यात्रियों में नाराजगी स्टेशन पर मौजूद यात्रियों ने रेलवे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि रेलवे टिकट के माध्यम से प्रत्येक यात्री से शुल्क वसूलता है, लेकिन बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने में गंभीर लापरवाही बरती जा रही है। यात्रियों का कहना है कि जब नया शौचालय पूरी तरह तैयार है तो उसे शुरू करने में आखिर किस बात की देरी हो रही है।

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तत्काल शुरू करने की मांगस्थानीय नागरिकों, रेल यात्रियों एवं सामाजिक संगठनों ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक डीआरएम, नागपुर तथा संबंधित रेलवे अधिकारियों से मांग की है कि प्लेटफॉर्म क्रमांक1 पर तैयार नए शौचालय को तत्काल आम यात्रियों के लिए खोला जाए, ताकि यात्रियों को हो रही गंभीर असुविधा से राहत मिल सके।