राजा रघुवंशी हत्याकांड: सोनम रघुवंशी की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, मेघालय सरकार ने दी है चुनौती

Raja Raghuvanshi Murder Case:राजा रघुवंशी मर्डर की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत के खिलाफ मेघालय सरकार की याचिका पर आज SC में सुनवाई होगी। कोर्ट गिरफ्तारी प्रक्रिया और जमानत आदेश की समीक्षा करेगा।

Sonam Raghuvanshi Bail Supreme Court : इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत के खिलाफ मेघालय सरकार की ओर से दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मामले की सुनवाई जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की बेंच करेगी। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय सरकार को निर्देश दिया था कि वह गिरफ्तारी के समय सोनम को दिए गए ‘ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट’ से जुड़े दस्तावेज अदालत के समक्ष पेश करे। अब कोर्ट इन्हीं दस्तावेजों और कानूनी प्रक्रिया की समीक्षा करेगा।

सोनम रघुवंशी को ट्रायल कोर्ट ने इस आधार पर जमानत दी थी कि गिरफ्तारी के समय कानून के अनुरूप उन्हें गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध नहीं कराए गए थे। बाद में मेघालय हाईकोर्ट ने भी इस आदेश को बरकरार रखा। अब मेघालय सरकार इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रही है और जमानत रद्द करने की मांग कर रही है।

मेघालय सरकार का दावा- सिर्फ टाइपिंग की गलती हुई

राज्य सरकार का कहना है कि सोनम को गिरफ्तारी के कारण बताए गए थे और विवाद केवल गिरफ्तारी मेमो में हुई एक टाइपिंग की गलती का है। सरकार के मुताबिक हत्या से संबंधित भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) की जगह गलती से 403(1) दर्ज हो गई थी, जबकि BNS में ऐसी कोई धारा मौजूद ही नहीं है। सरकार का तर्क है कि यह केवल लिपिकीय त्रुटि थी, जिससे आरोपी के अधिकारों का कोई वास्तविक हनन नहीं हुआ।

पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने उठाए थे सवाल

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय सरकार की अंतरिम रोक लगाने की मांग खारिज कर दी थी, क्योंकि सोनम पहले ही जमानत पर रिहा हो चुकी थीं। हालांकि, अदालत ने यह भी कहा था कि प्रथम दृष्टया ऐसा नहीं लगता कि यह ऐसा मामला था, जिसमें गिरफ्तारी के आधार बिल्कुल नहीं बताए गए हों। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह सवाल भी उठाया था कि यदि गिरफ्तारी के समय आधार नहीं बताए गए थे तो शुरुआती जमानत याचिकाओं में यह मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया?

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आज की सुनवाई पर सभी की नजर

आज सुप्रीम कोर्ट इस बात पर फैसला करेगा कि गिरफ्तारी के दौरान कानूनी प्रक्रिया का पालन हुआ था या नहीं। यदि अदालत को मेघालय सरकार के तर्क उचित लगते हैं तो हाईकोर्ट द्वारा सोनम रघुवंशी दी गई जमानत के आदेश में हस्तक्षेप किया जा सकता है। वहीं यदि कोर्ट तकनीकी आधार को पर्याप्त मानता है तो सोनम रघुवंशी को मिली जमानत बरकरार रह सकती है। इस कारण आज की सुनवाई को पूरे मामले में बेहद अहम माना जा रहा है।