महाराष्ट्र कैबिनेट ने लिए 5 बड़े फैसले, 177 आकांक्षी तालुकों के विकास कार्यक्रम को मिली मंजूरी

Maharashtra Cabinet: महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने 177 आकांक्षी तालुकों के विकास, काटोल में उद्यान महाविद्यालय, एनडीआरएफ केंद्र, लोकायुक्त विस्तार समेत पांच अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी।

Maharashtra Cabinet Decisions: महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने राज्य के संतुलित और समग्र विकास को गति देने के लिए 177 आकांक्षी तालुकाओं में वर्ष 2026-27 के लिए विशेष विकास कार्यक्रम लागू करने सहित पांच महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई बैठक में कृषि, आपदा प्रबंधन, लोकायुक्त और जनहित से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

आकांक्षी तालुका कार्यक्रम

मंत्रिमंडल ने 10 जिलों के 177 चयनित तालुकाओं में एक वर्ष के लिए आकांक्षी तालुका कार्यक्रम लागू करने का निर्णय लिया। प्रत्येक तालुका को इस वर्ष 5 करोड़ रुपए की विशेष निधि मिलेगी। स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास से जुड़े 39 मानकों पर प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा।

वर्ष 2027-28 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले तालुकाओं को 2 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक तथा समग्र प्रदर्शन के आधार पर 11 करोड़ से 21 करोड़ रुपए तक के प्रोत्साहन पुरस्कार दिए जाएंगे।

काटोल में बनेगा सरकारी उद्यान विद्या महाविद्यालय

नागपुर जिले के काटोल में डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय से संबद्ध शासकीय उद्यान विद्या महाविद्यालय स्थापित करने को मंजूरी दी गई। यहां प्रतिवर्ष 120 विद्यार्थियों को प्रवेश मिलेगा। महाविद्यालय में 51 नियमित पद स्वीकृत किए गए हैं तथा आवश्यकतानुसार संविदा पद भी भरे जाएंगे।

इसके लिए 122.32 करोड़ रुपए की वित्तीय व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। जिससे फलों, सब्ज़ियों, फूलों के साथ-साथ प्रोसेस और वैल्यू एडिशन की पढ़ाई और रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा।

NDRF को पुणे में तीन हेक्टेयर भूमि

पुणे जिले के मावल तहसील स्थित सदुंबरे गांव में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल को तीन हेक्टेयर सरकारी भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। यहां एनडीआरएफ का स्थाई केंद्र स्थापित होगा, जहां ट्रेनिंग के साथ-साथ राज्य में डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए असरदार कदम उठाए जा सकेंगे।

श्रीगुरुदेव सेवा मंडल को राहत

नागपुर के सुभाष रोड स्थित अखिल भारतीय श्रीगुरुदेव सेवामंडल की लीज नवीनीकरण पर लगने वाला स्टाम्प शुल्क जनहित में माफ करने का निर्णय लिया गया। संस्था लंबे समय से सामाजिक जागरूकता, ग्राम विकास और जनकल्याण के कार्य करती रही है।

मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय (संक्षिप्त)@Dev_Fadnavis#Maharashtra #DevendraFadnavis #CabinetDecision #मंत्रिमंडळनिर्णय pic.twitter.com/lyUniF5AWc — CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) July 21, 2026

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लोकायुक्त कार्यालय का होगा विस्तार

महाराष्ट्र लोकायुक्त अधिनियम, 2023 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए लोकायुक्त कार्यालय के संशोधित ढांचे को मंजूरी दी गई। अब कार्यालय में स्वीकृत पदों की संख्या 87 से बढ़ाकर 143 कर दी गई है, जिससे संस्था की कार्यक्षमता और प्रशासनिक क्षमता मजबूत होगी।