पीएम मोदी और पीयूष गोयल के एआई मॉर्फ्ड वीडियो पर बड़ा एक्शन, महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

Maharashtra Cyber Police: पीएम मोदी और पीयूष गोयल के एआई मॉर्फ्ड वीडियो वायरल करने पर महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। भाजपा कार्यकर्ता की शिकायत पर यह कानूनी कार्रवाई शुरू हुई।

Maharashtra Cyber Police FIR PM Modi Piyush Goyal AI Morphed Video: महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े कथित एआई मॉर्फ और भ्रामक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह कार्रवाई भाजपा की एक सोशल मीडिया कार्यकर्ता द्वारा दी गई लिखित शिकायत के आधार पर की गई है।

फेसबुक पेज पर मिला कथित विवादित वीडियो

यह कानूनी कार्रवाई नवी मुंबई के खारघर में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की 55 वर्षीय सोशल मीडिया समन्वयक बीना जयेश गोगरी द्वारा दर्ज कराई गई औपचारिक शिकायत के बाद शुरू की गई थी। आधिकारिक एफआईआर दस्तावेज़ के अनुसार, शिकायतकर्ता को 25 जुलाई को एक वीडियो मिला, जिसे “महाराष्ट्र धर्म” नामक एक फेसबुक अकाउंट द्वारा साझा किया गया था।

शिकायत के अनुसार, गोगरी ने “महाराष्ट्र धर्म” नामक एक फेसबुक अकाउंट द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो को देखा। पोस्ट में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पर घृणास्पद भाषण और भड़काऊ टिप्पणियां करने का आरोप लगाया गया था, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने “इन तिलचट्टों को सार्वजनिक रूप से फांसी दी जानी चाहिए” जैसे वाक्यांश कहे थे।

साइबर पुलिस कर रही मामले की जांच

जांच-पड़ताल करने पर, शिकायतकर्ता ने पुष्टि की कि घटना के मूल फुटेज को तकनीकी रूप से बदला गया था, संपादित किया गया था या एआई द्वारा उत्पन्न किया गया था ताकि मंत्री के वास्तविक बयान को विकृत किया जा सके और जनता को गुमराह किया जा सके। जांच में पता चला कि कई फेसबुक प्रोफाइल और इंस्टाग्राम हैंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आपत्तिजनक, रूपांतरित तस्वीरें और अपमानजनक बयान प्रसारित करने में शामिल थे।

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जांच के दायरे में आने वाले विशिष्ट खातों और यूआरएल में करण गैकर, एडवोकेट रावेंद्र राजे, प्रवीण कुरुद, संतोष सोलापुरकर और ‘चला हवा येउ द्या’ के फेसबुक प्रोफाइल के साथ-साथ @ambedkar for india और laksh news जैसे इंस्टाग्राम हैंडल शामिल हैं। इन पोस्टों में आपत्तिजनक चित्रण, झूठे दावे और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया था, जिनका उद्देश्य जन अशांति को भड़काना और संवैधानिक अधिकारियों को बदनाम करना था।

महाराष्ट्र साइबर विभाग ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 के प्रमुख प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है। एफआईआर में बीएनएस की धारा 318 (2), 336, 352, 353(1), 353(2), 356 (1) और 356 (2) के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66डी और 67 भी शामिल हैं।

साइबर अधिकारियों ने डिजिटल साक्ष्य जुटा लिए हैं और संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से खाता संचालकों की पहचान करने, मूल अपलोडकर्ताओं का पता लगाने और रूपांतरित एआई सामग्री तैयार करने में उपयोग किए गए तकनीकी उपकरणों का मूल्यांकन करने का अनुरोध किया है। फोरेंसिक विश्लेषण के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।