Bhandara DISHA Meeting: भंडारा जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (DISHA) की बैठक में सांसद डॉ. प्रशांत पडोले ने स्कूलों में संचालित मध्याह्न भोजन योजना की गुणवत्ता पर विशेष जोर देते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि विद्यार्थियों को परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता हर हाल में बेहतर रखी जाए, उन्होंने कहा कि शासन के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन भोजन वितरण के बाद विद्यालय प्रबंधन समिति तथा शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा इसकी नियमित जांच की जानी चाहिए।
साथ ही भोजन के नमूनों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। जिला नियोजन सभागार में आयोजित बैठक में सांसद डॉ. प्रशांत पडोले, सांसद राजेंद्र जैन, विधायक अविनाश ब्राह्मणकर, विधायक राजू कारेमोरे, जिलाधिकारी सावन कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद कुमार सालवे, उपवन संरक्षक योगेंद्र सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में जिला आपूर्ति अधिकारी ठाकरे ने बताया कि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जिले में अब तक 96,328 गैस कनेक्शन वितरित किए जा चुके हैं। वर्तमान में योजना के तहत तीन लाख तक नए गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
उन्होंने जिले में गैस आपूर्ति सुचारु होने की जानकारी भी दी। समीक्षा के दौरान सांसद डॉ. पडोले ने कलाकार मानधन योजना के लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) नंदागवली को दिए, विधायक राजू कारेमोरे ने वरठी बस स्टैंड का मुद्दा उठाया, जिस पर राज्य परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बस स्टेशन के लिए उपयुक्त भूमि की तलाश जारी है।
बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, स्वच्छ भारत मिशन, मध्याहन भोजन योजना तथा खरीफ फसल वितरण की समीक्षा भी की गई। स्मार्ट मीटर को लेकर नागरिकों में व्याप्त भ्रम और अधिक बिजली बिल संबंधी शिकायतों पर सांसद ने महावितरण को ग्राम स्तर पर जागरूकता शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। कृषि क्षेत्र में फसल विविधीकरण की समीक्षा करते हुए उन्होंने कृषि विभाग से विस्तृत जानकारी मांगी।
जिला कृषि अधीक्षक श्रीमती माने ने बताया कि प्रशासन के प्रयासों से जिले में धान के साथ-साथ मक्का की खेती का रकबा भी बढ़ा है। अंत में सांसद डॉ. प्रशांत पडोले ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दिशा समिति की बैठकों को गंभीरता से ले तथा जनप्रतिनिधियों द्वारा मांगी गई सभी जानकारियां समय पर उपलब्ध कराएं।
