Maharashtra Devendra FadnavisCabinet Decisions: देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट में मंगलवार को कई फैसले लिए गए। इनमें प्रमुख राज्य के किसानों को राहत देने की दृष्टि से अहिल्यादेवी होलकर किसान कर्जमुक्ति योजना 2026 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया। इसके अनुसार 2029 की ऋण माफी योजना में लगभग 13 लाख किसानों के लिए पचास हजार रुपये की सीमा को समाप्त करके नियमित ऋण माफी की गई है। वर्ष 2026-27 में नियमित पुनर्भुगतान की शर्त को समाप्त करके 68 लाख किसानों को प्रोत्साहन लाभ भी मिलेगा।
सहकारिता और विपणन क्षेत्र को वैश्विक मंच पर ले जाने के लिए सरकार ने पालघर जिले के दहानू तालुका स्थित दपचारी में एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का विशाल कृषि बाजार स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए दुग्ध विकास परियोजना की कुल 558.43 हेक्टेयर खाली पड़ी भूमि को सीधे महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन निगम को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी गई है।
इस बहुप्रतीक्षित अंतरराष्ट्रीय बाजार के शुरू होने से न केवल पालघर, बल्कि पड़ोसी जिले ठाणे, मुंबई और आसपास के हजारों किसानों को अपनी फसलों और डेयरी उत्पादों के विपणन के लिए विश्वस्तरीय सुविधाएं और बेहतरीन दाम मिल सकेंगे।
राज्य में शहरी स्थानीय निकायों की संपत्तियों के मुद्रीकरण की नीति को मंजूरी दे दी गई है। इससे संपत्तियों के उपयोग से पारदर्शी और बेहतर आय स्रोत उत्पन्न करने में मदद मिलेगी। अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजना के माध्यम से नगर निगम, नगरपालिकाएं, नगर परिषदे और नगर पंचायतें आय सृजन के समाधान ढूंढ सकेंगी।
बीड जिला खेल परिसर के लिए 24 करोड़ 95 लाख रुपये की लागत से कार्यों को मंजूरी दी गई है। इस खेल परिसर में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक, फुटबॉल, हॉकी मैदान, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो-खो मैदान, इंडोर हॉल भवन का नवीनीकरण, छात्रावास की तीसरी मंजिल का निर्माण, वर्षा जल संचयन की सुविधा होगी।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एसटी) की अतिरिक्त जमीनों के विकास को गति देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। बैठक में एसटी महामंडल के भूमि विकास प्रस्तावों को 'महाराष्ट्र सार्वजनिक-निजी भागीदारी नीति' के कड़े नियमों से छूट देने की मंजूरी दी गई है।
इस निर्णय से महामंडल के भूखंडों पर वाणिज्यिक और आवासीय परियोजनाओं के काम में तेजी आएगी, जिससे निगम के लिए नियमित आय के स्थायी स्रोत तैयार हो सकेंगे, एसटी महामंडल द्वारा राज्य के 213 स्थानों के विकास का प्रस्ताव सरकार को सौंपा गया है।
