Jalgaon MLC Election: महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनावों की पृष्ठभूमि में महायुति गठबंधन के भीतर बगावत का संकट खत्म होने का दावा किया जा रहा था। नाशिक में बगावत पर नियंत्रण के बाद जलगांव का विवाद भी सुलझ जाने की बात राज्य के मंत्री गिरीश महाजन ने कही थी। लेकिन इसके बाद सामने आई एक अप्रत्याशित घटना ने महायुति नेताओं की चिंता फिर बढ़ा दी है।

शिवसेना की बागी उम्मीदवार रेश्मा काले अचानक नॉट रिचेबल हो गई हैं, जिससे राजनीतिक हलकों में सस्पेंस पैदा हो गया है। विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद रेश्मा काले ने शुरुआत से ही अपना रुख स्पष्ट किया था। उन्होंने कहा था कि यदि नासिक की बागी उम्मीदवार अपना नाम वापस लेती हैं, तो वह भी जलगांव से पीछे हट जाएंगी। नासिक में राजनीतिक हालात सामान्य होने के बाद माना जा रहा था कि जलगांव का मुद्दा भी सुलझ जाएगा। महायुति के वरिष्ठ नेताओं ने दावा किया था कि विवाद खत्म हो चुका है और काले की वापसी की केवल औपचारिक घोषणा बाकी है।

रेश्मा के बदले संकेत

हालांकि, इसके बाद रेश्मा काले ने मीडिया से बातचीत में अलग संकेत दिए। उन्होंने कहा था कि उन्हें क्षेत्र से अच्छा समर्थन मिल रहा है और कार्यकर्ता चाहते हैं कि वे चुनाव लड़ें। उन्होंने यह भी कहा था कि अंतिम निर्णय वरिष्ठ नेतृत्व करेगा। इस बयान के बाद उनके चुनाव से हटने या मैदान में बने रहने को लेकर राजनीतिक अटकलें तेज हो गईं।

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अचानक बढ़ा सस्पेंस

रेश्मा काले से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन वह किसी के संपर्क में नहीं आ सकीं। उनके अचानक नॉट रिचेबल होने से राजनीतिक चर्चाएं और तेज हो गई हैं। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या वह महायुति के आधिकारिक उम्मीदवार नंदकिशोर महाजन को समर्थन देंगी या अंत तक चुनावी मैदान में रहकर गठबंधन की मुश्किलें बढ़ाएंगी।

Bhusawal Railway Station Vada Pav Viral Video: भुसावल रेलवे स्टेशन से एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने रेल यात्रियों के मन में खौफ और घृणा पैदा कर दी है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस वड़ा पाव को आप भूख लगने पर बड़े चाव से खरीदते हैं, वह कुछ पल पहले स्टेशन के गंदे, धूल भरे और हजारों पैरों से रौंदे गए प्लेटफॉर्म पर गिरा हुआ हो सकता है? एक सतर्क यात्री द्वारा अपने कैमरे में कैद की गई इस शर्मनाक और घिनौनी हरकत ने भारतीय रेलवे की स्वच्छता और सुरक्षा के दावों पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न लगा दिया है।

क्या है पूरा मामला?

यह चौंकाने वाली घटना महाराष्ट्र के जलगांव जिले के महत्वपूर्ण भुसावल रेलवे स्टेशन की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्लेटफॉर्म पर स्थित एक खाद्य पदार्थ विक्रेता के हाथ से कुछ वड़े और पाव अनजाने में नीचे प्लेटफॉर्म पर गिर गए थे। नियमानुसार, स्वच्छता और स्वास्थ्य को देखते हुए इन खाद्य पदार्थों को तुरंत नष्ट कर दिया जाना चाहिए था। लेकिन, मानवीय संवेदनाओं को ताक पर रखकर उस विक्रेता ने उन गिरे हुए वड़ों को उसी गंदी जमीन से उठाया और उन्हें वापस बिक्री के लिए रखी ट्रे में सजा दिया।

बेहद शर्मनाक और घिनौना! भुसावल स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर गिरे वड़ा पाव को उठाकर यात्रियों को बेचा जा रहा था। आरोपी को गिरफ्तार कर स्टॉल सील कर दिया गया है। कैमरा न होता तो यह सच कभी सामने नहीं आता। बाहर का खाना खाते समय आंखें खुली रखिए, सेहत से समझौता मत कीजिए। pic.twitter.com/14c5gFd7mZ

— Goraksha Pophlee (@PophleeGor51025) June 10, 2026

वीडियो वायरल और विक्रता पर कार्रवाई

जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर प्रसारित हुआ, रेल यात्रियों और आम जनता के बीच भारी आक्रोश फैल गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए मध्य रेलवे प्रशासन और रेल्वे सुरक्षा बल (RPF) तुरंत एक्शन मोड में आ गए। अधिकारियों ने स्टेशन पर लगे सीसीटीवी (CCTV) फुटेज की गहन जांच की, जिसमें स्पष्ट रूप से विक्रेता को जमीन से वड़े उठाते हुए देखा गया। साक्ष्यों के आधार पर आरपीएफ ने संबंधित विक्रेता को हिरासत में ले लिया है और उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए उस विशेष फूड स्टॉल को जांच पूरी होने तक बंद करने का आदेश दिया है। इसके अलावा, स्टॉल के लाइसेंस धारक को ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी किया गया है और संतोषजनक जवाब न मिलने पर उनका लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी भी दी गई है। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि यात्रियों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी वेंडर के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाई जाएगी। साथ ही, स्टेशन के अन्य सभी अधिकृत विक्रेताओं को स्वच्छता के कड़े मानकों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

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इस घटना का सकारात्मक पहलू- सजग यात्री

यह घटना केवल एक नियम उल्लंघन नहीं है, बल्कि यह मानवीय नैतिकता और भरोसे के टूटने की कहानी है। एक रेल यात्री लंबी यात्रा के दौरान रेल प्रशासन और वहां के वेंडरों पर अटूट विश्वास करके भोजन ग्रहण करता है। कुछ रुपयों के लालच में इस तरह का कृत्य उस भरोसे के साथ विश्वासघात है। हालांकि, इस घटना का एक सकारात्मक मानवीय पहलू उस सजग यात्री की भूमिका है, जिसने इस गलत काम को होते देख चुप रहने के बजाय उसे रिकॉर्ड किया और दुनिया के सामने लाया।

यह वायरल वीडियो हमें याद दिलाती है कि एक जिम्मेदार नागरिक की सतर्कता ही ऐसी व्यवस्थाओं में सुधार ला सकती है। रेलवे ने भी यात्रियों से अपील की है कि वे ऐसी किसी भी शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर 139 का उपयोग करें, ताकि भविष्य में किसी के स्वास्थ्य के साथ ऐसा खिलवाड़ न हो सके।

Amalner Bus Car Bike Accident: जलगांव जिले के अमलनेर तहसील में मंगलरुल गांव के पास मंगलवार को भीषण हादसा हुआ। यहां तीन गाड़ियों की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई है। टक्कर इतनी भयानक थी कि ग्रामीणों और बचाव दलों को गाड़ी के अंदर फंसे यात्रियों को बाहर निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी।

इस हादसे में एक कार, एक दो-पहिया वाहन और ST बस के बीच जबरदस्त टक्कर हुई इस हादसे में कार पूरी तरह से चकनाचुर हो गई है। इस दर्दनाक हादसे में गुजरात के एक परिवार के पांच सदस्यों और एक स्थानीय दोपहिया वाहन चालक की जान चली गई है।

हादसा कैसे हुआ?

यह हादसा मंगलवार सुबह करीब 7 बजे अमलनेर-धुले रोड पर मंगरुल गांव के पास, होटल वृंदावन के नजदीक हुआ। खबरों के मुताबिक, गुजरात रजिस्ट्रेशन नंबर वाली एक कार की आमने-सामने की टक्कर एक मोटरसाइकिल और ST बस से हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मोटरसाइकिल पूरी तरह चकनाचूर हो गई और उस पर सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। कार में सवार पांच लोगों की भी घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

कार में फंसा था एक छोटा बच्चा

हादसे की खबर मिलते ही ‘डायल 112’ की टीम घटनास्थल पर पहुंची। इसमें पुलिस इंस्पेक्टर दत्तात्रेय निकम, हेड कॉन्स्टेबल कैलाश शिंदे और रवि पाटिल के साथ स्थानीय पुलिस शामिल थी। घायलों को तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। ग्रामीणों, पुलिसकर्मियों और ST बस के कर्मचारियों की मदद से कार में फंसे एक छोटे बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला गया। ST बस में सवार दीपक दिलीप पाटिल भी घायल हो गए। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए स्थानीय अस्पताल भेज दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक इस हादसे में ST बस में सवार दीपक दिलीप पाटिल भी घायल हो गए और अभी उनका इलाज चल रहा है। घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है।

हादसे में इनकी गई जान

मृतकों की पहचान आदित्य चंद्रकांत महाजन, अनीता सुरेश महाजन, निर्मला नंदलाल महाजन, नंदलाल गोपाल महाजन और सुरेश विक्रम महाजन के तौर पर हुई है। ये सभी गुजरात के व्यारा के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि वे अमलनेर में एक सगाई समारोह में शामिल होने जा रहे थे।

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हादसे के बाद हाईवे पर ट्रैफिक बाधित रहा

मंगलरुल गांव के पास हुए इस हादसे के बाद कुछ समय के लिए हाईवे पर ट्रैफिक बाधित रहा। जलगांव पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर ट्रैफिक को फिर से सुचारू किया। घटनास्थल का औपचारिक निरीक्षण करने के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए अमलनेर ग्रामीण अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने मृतकों की पहचान करने में काफी समय लगाया।

Mother Eloped With Lover Before Daughter Engagement: महाराष्ट्र के जलगाव जिले के जामनेर शहर से एक ऐसी विचित्र और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जिसने रिश्तों की गरिमा और सामाजिक मर्यादाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह घटना उस समय की है जब एक परिवार अपनी बेटी के नए जीवन की शुरुआत के लिए सगाई की तैयारियों में जुटा था, लेकिन ऐन मौके पर घर की बड़ी यानी मां ने ही कुछ ऐसा किया कि पूरा परिवार समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं बचा।

सगाई से ठीक 5 दिन पहले हुआ कांड

मिली जानकारी के अनुसार, जामनेर के एक परिवार में बेटी की सगाई तय हुई थी और घर में उत्सव का माहौल था। सगाई की रस्मों में अब केवल पांच दिन शेष थे, तभी अचानक लड़की की मां घर से लापता हो गई। परिवार को शुरुआत में कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जल्द ही जो हकीकत सामने आई उसने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। उस महिला ने अपने प्रेमी के साथ भागकर गुप्त तरीके से शादी रचा ली थी।

WhatsApp स्टेटस ने खोली पोल

यह पूरा विवाह शुरू में पूरी तरह गुप्त रखा गया था, लेकिन मामला तब बिगड़ गया जब महिला के प्रेमी ने अपनी शादी की तस्वीरें अपने मोबाइल के WhatsApp स्टेटस पर लगा दीं। जैसे ही यह स्टेटस महिला के रिश्तेदारों और जान-पहचान वालों ने देखा, यह खबर आग की तरह फैल गई। जिस घर में खुशियों की शहनाई गूंजनी चाहिए थी, वहां अचानक सन्नाटा पसर गया और परिवार को भारी मानसिक आघात पहुंचा।

लाचार पति पहुंचा पुलिस की शरण में

अपनी पत्नी के इस कदम और सोशल मीडिया पर सार्वजनिक हुई तस्वीरों के कारण समाज में हो रही बदनामी से परेशान होकर पीड़ित पति सीधा जामनेर पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसने पुलिस के सामने अपनी आर्त विनंती करते हुए कहा, साहब, बेटी की सगाई में बस पांच दिन बचे हैं और समाज में हमारी भारी बेइज्जती हो रही है, कृपया उन्हें वह स्टेटस तुरंत हटाने के लिए कहें। पति की इस हृदयद्रावक व्यथा को सुनकर पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझा और तुरंत महिला के प्रेमी को थाने बुलाया। पुलिस ने उसे कानूनी और सामाजिक स्थिति का हवाला देते हुए कड़ी फटकार लगाई, जिसके बाद प्रेमी ने स्टेटस हटा दिया।

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टूटते रिश्ते और बिखरते सपने

इस घटना ने न केवल एक शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद किया, बल्कि उस बेटी के मासूम सपनों को भी कुचल दिया जो अपनी सगाई के लिए सुनहरे ख्वाब देख रही थी। एक मां, जिसे अपनी संतान के भविष्य की ढाल बनना चाहिए था, वह अपनी ही खुशियों के लिए उस घर को जलता छोड़ गई जिसने उसे सम्मान दिया था।

समाज में हो रही इस ‘नाचक्की’ के बीच वह पिता आज अकेला खड़ा है, जिसके कंधों पर अब न केवल बेटी की जिम्मेदारी है, बल्कि उस समाज के तीखे सवालों का सामना करने का बोझ भी है, जो अक्सर पीड़ित को ही कटघरे में खड़ा कर देता है। जलगाव में इस अजब प्रेम कहानी और दुखद अंत की चर्चा हर जुबान पर है, जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि आधुनिकता की दौड़ में हम संवेदनाओं और मर्यादाओं को पीछे छोड़ते जा रहे हैं।

Jalgaon MLC Election: स्थानीय स्वराज्य संस्था विधान परिषद चुनाव ने जलगांव में महायुति के अंदर खुली सियासी जंग छेड़ दी है। इस बार मुकाबला सीधे गुलाबराव पाटील बनाम गिरीश महाजन का है। गुलाबराव अपने बेटे प्रताप पाटील को टिकट दिलाने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं, जबकि गिरीश महाजन जलगांव सीट को भाजपा के पास बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, “एक को टिकट, बाकी को चॉकलेट” का फॉर्मूला तय है, लेकिन इस सीट का फैसला कई पुरानी राजनीतिक हिसाब-किताब बदल सकता है।

जिला पालकमंत्री गुलाबराव पाटील दिल्ली-मुंबई में लगातार लॉबिंग कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि जलगांव सीट शिंदे गुट के खाते में रहे और उनके बेटे प्रताप पाटील को उम्मीदवारी मिले। पाटील परिवार ने इस बार बेटे के सियासी भविष्य पर सब कुछ दांव पर लगा दिया है।

गुलाबराव बनाम गिरीश महाजन की सियासी जंग

दूसरी ओर गिरीश महाजन के लिए यह लड़ाई प्रतिष्ठा की है। सूत्र बताते हैं कि महाजन ने पिछले कुछ वर्षों में कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को एमएलसी टिकट का झांसा देकर भाजपा में शामिल करवाया था। इनमें केतकी पाटील समेत कई प्रमुख चेहरे शामिल हैं। अब अगर जलगांव सीट शिंदे गुट को चली गई तो ये सभी इच्छुक भाजपाई के लिए  ‘चॉकलेट’ साबित होंगे। टिकट की उम्मीद लगाकर आए नेता मायूस हो जाएंगे और महाजन की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो सकते हैं।

दिल्ली-मुंबई में घमासान

पिछले 48 घंटों से दोनों गुटों के बीच मुंबई और दिल्ली में गुप्त बैठकें चल रही हैं। सीट शेयरिंग का फैसला देर रात या शुक्रवार तक आ सकता है। गिरीश महाजन जलगांव में भाजपा का दबदबा बनाए रखना चाहते हैं, जबकि गुलाबराव पाटील शिंदे गुट की ताकत बढ़ाना चाहते हैं।

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महाजन का ‘टिकट झांसा’ वाला दांव

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह जंग महज एक सीट की नहीं, बल्कि उत्तर महाराष्ट्र में शिंदे गुट और भाजपा के बीच वर्चस्व की लड़ाई है। अगर सीट शिंदे गुट के पास गई तो गिरीश महाजन के लिए बड़ा झटका होगा। कई भाजपा में आए नेताओं को टिकट का वादा पूरा न होने का अफसोस होगा।

‘एक सीट… कई नाराजगी’

टिकट से वंचित रहने वाले नेताओं को मनाने के लिए चॉकलेट बांटने की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन गुलाबराव और गिरीश महाजन जैसे वरिष्ठ नेताओं के मामले में यह आसान नहीं होगा। अभी सबकी नजर दिल्ली-मुंबई के दरबार पर टिकी है कि आखिर कौन बाजी मारता है। गुलाबराव पाटील की पिता-पुत्र महत्वाकांक्षा या गिरीश महाजन का अनुभव फैसले पर सब की निगाहें टिकी है।

(इनपुटः वाहिद काकर, जलगांव )

Jalgaon Airport Infrastructure Development: उत्तर महाराष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले जलगांव एयरपोर्ट के विस्तार और आधुनिकीकरण का काम अब गति पकड़ने के संकेत दे रहा है। केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में दी गई जानकारी के अनुसार, जलगांव एयरपोर्ट पर टर्मिनल विस्तार, यात्री सुविधा विस्तार और भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए शुरुआती प्लानिंग शुरू कर दी गई है। इससे जलगांव समेत पूरे उत्तर महाराष्ट्र के एयर कनेक्टिविटी सिस्टम को एक नई दिशा मिलेगी।

जलगांव एयरपोर्ट पर विकास कार्यों की वर्तमान स्थिति, जिसमें एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग विस्तार और रनवे विस्तार कार्यों की प्रगति शामिल है। सांसद स्मिता वाघ ने संसद में उठाई थी आवाज क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और यात्री सेवाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से एयरपोर्ट पर विमानन सुविधाओं के आगे विस्तार, आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए भविष्य की योजनाएं और समय सीमा, कुछ दिन पहले सांसद स्मिता वाघ ने लोकसभा में उठाई थी। जवाब में, केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने सदन में जलगांव एयरपोर्ट के विकास के बारे में विस्तृत जानकारी पेश की।

एयरपोर्ट के विस्तार के लिए ऐसी प्लानिंग

एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अभी चल रहे एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग को बढ़ाने का प्रपोजल तैयार किया है। मौजूदा टर्मिनल बिल्डिंग का एरिया करीब 700 स्क्वायर मीटर है, और इसे बढ़ाकर करीब 1500 स्क्वायर मीटर करने का प्लान बनाया गया है। इस प्रपोजल से एयरपोर्ट पर यात्रियों की बढ़ती संख्या के हिसाब से सुविधाएं बनाना मुमकिन हो पाएगा। पीक आवर्स में 150 आने और 150 जाने वाली गाड़ियों को हैंडल करने की कैपेसिटी बनाने पर जोर दिया जाएगा।

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काम कब होगा शुरू ?

जैसा कि केंद्रीय सिविल एविएशन मंत्रालय ने साफ किया है, जलगांव एयरपोर्ट के विस्तार का प्रस्ताव अभी शुरुआती प्लानिग स्टेज में है। इसके लिए कई सरकारी मंजूरियों की जरूरत है। इसमें जमीन की उपलब्धता, पर्यावरण और कानूनी परमिशन, टेक्निकल इंस्पेक्शन के साथ-साथ फाइनेंशियल मंजूरी शामिल होंगी।

ये सभी प्रोसेस पूरे होने के बाद ही असल काम शुरू होगा। अगर रनवे बढ़ाया जाता है, तो जलगांव में ज्यादा कैपेसिटी वाले एयरक्राफ्ट लैंड कर पाएंगे। अभी जलगांव से गोवा, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, अहमदाबाद के लिए हवाई सेवाएं चल रही हैं। इसके अलावा, दिल्ली, बेंगलुरु, जयपुर जैसे मेट्रो शहरों से सीधी कनेक्टिविटी बढ़ने की संभावना है।

Anna Hazare Supports Cockroach Janta Party: महाराष्ट्र और देश की राजनीति में इन दिनों पारंपरिक रैलियों से इतर एक नए किस्म का ‘डिजिटल पॉलिटिकल वेव’ देखने को मिल रहा है। कभी अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन (Anti-Corruption Movement) के सिपाही रहे अभिजीत दीपके द्वारा शुरू की गई ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ देश में युवाओं की नई पसंद बनकर उभरी है। देखते ही देखते इस प्रतीकात्मक पार्टी को मिल रहे जनसमर्थन पर जब रालेगण सिद्धि में खुद अन्ना हजारे ने अपनी मुहर लगाई, तो सत्ताधारी महायुति गठबंधन और भाजपा के भीतर भी हलचल तेज हो गई।

अन्ना हजारे ने देश की युवा शक्ति की सराहना करते हुए कहा था, “नाम भले ही थोड़ा अजीब लगे, लेकिन हमें उस दर्द और विरोध को समझना होगा जिसके कारण युवाओं को यह नाम चुनना पड़ा। युवा शक्ति ही राष्ट्र की असली ताकत है। जब करोड़ों युवा इस तरह एक साथ आ रहे हैं, तो मौजूदा सरकार को अहंकार छोड़कर उनकी भावनाओं को समझना चाहिए और उनके मुद्दों को हल करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।”

गिरीश महाजन ने अन्ना से मिलने की कही बात, लोकायुक्त पर साधी चुप्पी

अन्ना हजारे के इस तीखे बयान और सरकार को दी गई नसीहत के बाद जलगांव में मीडिया से बात करते हुए संकटमोचक मंत्री गिरीश महाजन ने बेहद सधा हुआ जवाब दिया। महाजन ने कहा, “अन्ना हजारे हमारे अत्यंत सम्मानित और वरिष्ठ नेता हैं। पिछले कुछ सालों से उनके और हमारे बीच सीधे संवाद की कमी रही है। मैं बहुत जल्द रालेगण सिद्धि जाकर अन्ना हजारे जी से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करूंगा और उनके सभी संशयों को दूर करने का प्रयास करूंगा।” हालांकि, जब पत्रकारों ने उनसे लोकायुक्त कानून को लागू करने में हो रही देरी और कॉकरोच पार्टी के डिजिटल उभार पर सीधा सवाल पूछा, तो महाजन ने इस पर कोई भी स्पष्ट जवाब देने से पूरी तरह परहेज किया।

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लोकायुक्त कानून को लेकर फिर आंदोलन की राह पर अन्ना?

‘कॉकरोच जनता पार्टी‘ के बहाने अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र सरकार की सबसे दुखती रग ‘लोकायुक्त अधिनियम’ पर भी अपनी उंगली रख दी है। महाराष्ट्र विधानसभा में लोकायुक्त कानून पारित हुए एक लंबा समय बीत चुका है, लेकिन इसके पूर्ण क्रियान्वयन और ज्यूडिशियल पावर को लेकर प्रशासनिक स्तर पर फाइलें दबी हुई हैं। अन्ना हजारे ने तीखे लहजे में पूछा, “क्या इस राज्य में खुद सरकार द्वारा पास किए गए लोकायुक्त कानून को जमीन पर उतरवाने के लिए भी मुझे इस उम्र में फिर से अनशन या विरोध प्रदर्शन का रास्ता चुनना पड़ेगा?”

युवाओं के आक्रोश को नजरअंदाज करना भारी पड़ेगा?

राजनैतिक विश्लेषकों का मानना है कि सोशल मीडिया पर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ को मिल रहा 1 करोड़ से अधिक लोगों का समर्थन यह दर्शाता है कि देश का पढ़ा-लिखा युवा वर्ग मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था और बयानों से असंतुष्ट है। मुख्य न्यायाधीश के बयान के विरोध से शुरू हुआ यह डिजिटल आंदोलन अब एक बड़े सामाजिक-राजनैतिक विमर्श का रूप लेता जा रहा है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि मंत्री गिरीश महाजन जब अन्ना हजारे से मिलेंगे, तो क्या वे लोकायुक्त को लागू करने का कोई ठोस आश्वासन दे पाएंगे या यह विवाद आगामी चुनावों में सरकार के लिए नई मुसीबत खड़ी करेगा।

Anna Hazare Supports Cockroach Janta Party: देश भर में पिछले एक हफ्ते से अपनी सोशल मीडिया पावर दिखाने वाली कॉकरोच जनता पार्टी और इसके संस्थापक अभिजीत दिपके की हर तरफ जोरदार चर्चा है। कभी अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी जनआंदोलन का हिस्सा रहे अभिजीत दिपके की इस पार्टी पर अब खुद अन्ना हजारे की प्रतिक्रिया आई है।

अन्ना हजारे का समर्थन और सरकार को नसीहत

अन्ना हजारे से जब इस पार्टी के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने इसका समर्थन किया। अन्ना हजारे ने कहा, भले ही कॉकरोच नाम उपयुक्त न लगे, लेकिन देश की जनता इस पार्टी के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने आगे कहा कि मुल रूप से यह समझना होगा कि पार्टी का नाम कॉकरोच रखने के पीछे का उद्देश्य क्या था। नाम भले ही सही न लगे, लेकिन देश का युवा इस पार्टी के पीछे खड़ा है, यह सबसे महत्वपूर्ण है। अन्ना ने सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि युवा शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है, जब इन दोनों का संगम होता है, तो सरकार को उनकी उपेक्षा करने के बजाय उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए।

क्या है कॉकरोच जनता पार्टी का विवाद?

मुख्य न्यायाधीश (CJI) के एक बयान का विरोध करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक ने सोशल मीडिया पर इसी नाम से एक अकाउंट बनाया था। देखते ही देखते मात्र 5 दिनों में इस अकाउंट के 1 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए, जिससे पूरे देश में इसकी चर्चा शुरू हो गई। कई राजनीतिक दलों ने भी इस पार्टी का समर्थन करते हुए इसे देश के युवाओं की सच्ची भावना करार दिया है।

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गिरीश महाजन की प्रतिक्रिया

अन्ना हजारे के इस बयान के बाद बीजेपी नेता और मंत्री गिरीश महाजन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। महाजन ने कहा कि वह जल्द ही अन्ना हजारे से मुलाकात करेंगे, क्योंकि कई वर्षों से उनकी मुलाकात नहीं हुई है। हालांकि, कॉकरोच जनता पार्टी और लोकायुक्त लागू करने के मुद्दे पर महाजन ने स्पष्ट रूप से कुछ भी कहने से परहेज किया।

क्या फिर करना पड़ेगा आंदोलन?

इस बीच, महाराष्ट्र राज्य में लोकायुक्त कानून को मंजूरी तो मिल गई है, लेकिन यह धरातल पर लागू होता नहीं दिख रहा है। इस पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि, क्या अब लोकायुक्त को लागू करवाने के लिए भी आंदोलन करना पड़ेगा?

Teacher Arrested For Sexual Assault On Minor Student: जलगांव जिले के धरणगाव तहसील से एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसने पूरे राज्य के शिक्षक जगत को शर्मसार कर दिया है। एक जिला परिषद स्कूल के शिक्षक ने अपनी ही छात्रा को दो साल तक शारीरिक और मानसिक यातनाएं दीं। आरोपी शिक्षक नंदलाल नारायण मराठे के खिलाफ पोक्सो (POCSO) एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है।

स्कूल की आड़ में चलता था घिनौना खेल

पीड़ित बच्ची उसी गांव की जिला परिषद स्कूल में कक्षा चौथी की छात्रा है। पुलिस जांच में यह खुलासा हुआ है कि आरोपी शिक्षक नंदलाल मराठे का बर्ताव शुरू से ही अपराधी प्रवृत्ति का था। वह बच्ची को स्कूल समय से पहले, यानी सुबह 10 बजे झाड़ू लगाने के बहाने स्कूल बुलाता था। स्कूल में जब कोई नहीं होता था, तो वह बच्ची के साथ घृणित कृत्यों को अंजाम देता था। आरोपी का जुल्म यहीं नहीं रुका, वह बच्ची को मोबाइल पर अश्लील वीडियो भी दिखाता था ताकि उसे मानसिक रूप से डरा-धमका कर अपने वश में रख सके।

धमकी और खौफ का साया

पीड़ित बच्ची ने अपनी मां को बताया कि यह सिलसिला पिछले दो वर्षों से लगातार चल रहा था। आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देता था। उसने बच्ची को धमकाया था कि यदि उसने इस बारे में घर में किसी को भी बताया, तो उसके माता-पिता की हत्या कर दी जाएगी। इस डर के कारण नन्ही बच्ची घुट-घुटकर जीती रही और चुपचाप दरिंदगी सहती रही।

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कैसे हुआ खुलासा?

30 अप्रैल 2026 को स्कूल बंद होने के दिन भी आरोपी ने बच्ची के साथ दुर्व्यवहार किया। इसके बाद गर्मी की छुट्टियों में बच्ची अपनी मौसी के घर चली गई। वहां अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, उसने खाना-पीना छोड़ दिया और वह गुमसुम रहने लगी। परिजनों को उसकी हालत पर शक हुआ और जब उन्होंने प्यार से उसे विश्वास में लेकर पूछा, तो बच्ची ने रोते हुए सारी सच्चाई बयां कर दी। सच सामने आते ही परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। तत्काल पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर धरणगाव पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है।

Rohini Khadse On Petrol Price Hike: वैश्विक स्तर पर ईरान और इजरायल के बीच जारी संघर्ष के अप्रत्यक्ष प्रभावों के कारण भारतीय तेल कंपनियां लगातार घरेलू बाजारों में ईंधन के दाम बढ़ा रही हैं। पिछले पांच दिनों के भीतर दूसरी बार आम आदमी को महंगाई का झटका देते हुए पेट्रोल की कीमतों में 87 पैसे और डीजल में 91 पैसे का इजाफा किया गया है। इस मूल्यवृद्धि पर कड़ा ऐतराज जताते हुए एनसीपी (शरद पवार गुट) की नेता रोहिणी खड़से ने कहा कि केंद्र सरकार को जनता के दर्द से कोई सरोकार नहीं रह गया है।

रोहिणी खड़से ने सरकार की चालाकी पर प्रहार करते हुए कहा कि जब पिछली बार सरकार ने ईंधन की कीमतों में एक साथ 3 रुपये की बड़ी बढ़ोतरी की थी, तो देश की जागरूक जनता ने भाजपा को सड़कों से लेकर दिल्ली तक की परेड में करारी शिकस्त दी थी। उस ऐतिहासिक सबक के बाद अब सरकार ने सीधे रुपये बढ़ाने के बजाय चुपके से चंद पैसों की बढ़ोतरी करने की नई चाल चली है, ताकि जनता को तुरंत इसका एहसास न हो। लेकिन सरकार की रणनीति चाहे जो हो, अंतिम बोझ केवल और केवल आम आदमी के बजट पर ही पड़ रहा है।

मागच्या वेळी पेट्रोल डिझेलच्या भावात घसघशीत ३ रुपये वाढवले होते.‌ त्यामुळे लोकांनी केंद्रात सत्तेवर बसलेल्या भाजपला गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत झोडपून काढले होते. या गोष्टीतून धडा घेत आज पेट्रोलचे दर ८७ पैशांनी तर डिझेलचे दर ९१ पैशांनी वाढवलेले दिसत आहे.

आज देशाची जी परिस्थिती आहे,… https://t.co/pnXLk6Yh0l

— Adv Rohini Eknathrao Khadse (@Rohini_khadse) May 19, 2026

“कटना तो खरबूजे को ही है”

जनता की लाचारी को एक मुहावरे के जरिए बयां करते हुए रोहिणी खड़से ने लिखा, “चाकू खरबूजे पर गिरे या खरबूजा चाकू पर, कटना तो खरबूजे को ही है!” उन्होंने कहा कि ईंधन कंपनियां अपनी कमी छुपाने के लिए चाहे जो बहाने बनाएं या सरकार इसके पीछे अंतरराष्ट्रीय युद्ध की दुहाई दे, हर हाल में मिडिल क्लास और गरीब नागरिकों की ही आर्थिक बली चढ़ाई जा रही है। विपक्ष ने अंदेशा जताया है कि सरकार आने वाले दिनों में हर रोज इसी तरह पैसे-पैसे बढ़ाकर पेट्रोल की कीमत को 130 के पार ले जाएगी।

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नंदुरबार और वाशिम के पेट्रोल पंपों पर अफरा-तफरी

इस राजनीतिक बयानबाजी के बीच महाराष्ट्र के जमीनी हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। नंदुरबार जिले के अधिकांश पेट्रोल पंपों पर ईंधन की आपूर्ति ठप होने के कारण ‘पेट्रोल-डीजल उपलब्ध नहीं है’ के बोर्ड टांग दिए गए हैं। वहीं वाशिम जिले के अकोला नाका सहित कई प्रमुख इलाकों में ईंधन खरीदने के लिए गाड़ियों की किलोमीटर लंबी कतारें लग गई हैं। ईंधन कंपनियों द्वारा की जा रही अपर्याप्त आपूर्ति के कारण लोगों में अघोषित लॉकडाउन और पेट्रोल पूरी तरह खत्म होने का डर बैठ गया है।

प्रशासन ने कहा- अफवाहों से बचें, 20% अधिक मिली सप्लाई

ईंधन संकट के चलते मची इस अफरा-तफरी पर वाशिम के जिला कलेक्टर योगेश कुंभेजकर ने कड़ा रुख अपनाया है। नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि जिले में पिछले साल मई महीने की तुलना में इस साल 20 प्रतिशत अधिक पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति की गई है। उन्होंने कहा कि ईंधन की कोई वास्तविक कमी नहीं है। कुछ शरारती तत्व सोशल मीडिया पर अफवाहें फैला रहे हैं, जिसके कारण लोग घबराकर कतारों में खड़े हैं और घरों में पेट्रोल का स्टॉक कर रहे हैं। प्रशासन ने जनता से केवल जरूरत के मुताबिक ही ईंधन खरीदने का आग्रह किया है।

Rohini Khadse SRPF Paper Leak: जलगांव में मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखते हुए राकांपा (शरद पवार गुट) की वरिष्ठ नेता रोहिणी खडसे ने राज्य की महायुति सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश के 22 लाख और महाराष्ट्र के करीब ढाई लाख मेडिकल परीक्षार्थियों का भविष्य बर्बाद करने वाले लातूर के शिक्षा माफिया शिवराज मोटेगांवकर को सीबीआई ने सलाखों के पीछे भेज दिया है। केंद्रीय एजेंसी इस मामले में त्वरित गिरफ्तारियां कर रही है, लेकिन इसी महाराष्ट्र में राज्य पुलिस दल की एसआरपीएफ (SRPF) भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुए हफ्तों बीत जाने के बाद भी राज्य प्रशासन के हाथ अब तक खाली हैं।

रोहिणी खडसे ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में होने वाली लगभग हर सरकारी भर्ती परीक्षा में अब भ्रष्टाचार और पेपर लीक का एक संगठित सिंडिकेट काम कर रहा है। एसआरपीएफ लेखी परीक्षा के दौरान भी हाई-टेक गैजेट्स और एडवांस में पेपर लीक करने का वही ‘लातूर-पुणे’ पैटर्न अपनाया गया था, जो नीट परीक्षा में देखने को मिला है। उन्होंने पूछा कि जब दोनों घोटालों का स्वरूप एक जैसा है, तो राज्य पुलिस अपने ही विभाग की परीक्षा के गुनहगारों को पकड़ने में इतनी सुस्ती क्यों दिखा रही है?

देशभरातील २२ लाख विद्यार्थ्यांचे तर महाराष्ट्रातील जवळपास अडीच लाख विद्यार्थ्यांचे स्वप्न धुळीस मिळवणाऱ्या शिवराज मोटेगावकरला #NEET चा पेपर फोडल्या प्रकरणी अटक करण्यात आली आहे. #NEET पेपरफुटीचा आणि महाराष्ट्रातील पोलीस भरती अंतर्गत येणाऱ्या SRPF लेखी पेपरफुटीचा पॅटर्न जवळपास…

— Adv Rohini Eknathrao Khadse (@Rohini_khadse) May 18, 2026

विशेष जांच दल (SIT) बनाने की उठाई मांग

छात्रों के साथ हो रहे अन्याय पर नाराजगी जताते हुए रोहिणी खडसे ने मुख्यमंत्री और गृह विभाग से मांग की कि एसआरपीएफ भर्ती मामले की जांच को दबाने के बजाय इसके लिए एक उच्च स्तरीय एसआईटी (SIT) का गठन किया जाए। उन्होंने कहा कि जब तक इस रैकेट के मास्टरमाइंड और इसमें शामिल प्रशासनिक अधिकारियों को बेनकाब नहीं किया जाता, तब तक राज्य के गरीब और ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले उन युवाओं को न्याय नहीं मिलेगा जो दिन-रात मेहनत कर पुलिस बल में शामिल होने की तैयारी करते हैं।

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विपक्ष बनाएगा इसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा

विधान परिषद की 16 सीटों के लिए जून में होने वाले चुनावों और आगामी विधानसभा चुनावों से ठीक पहले रोहिणी खडसे का यह बयान सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। विपक्षी दल अब नीट घोटाले के साथ-साथ राज्य की एसआरपीएफ भर्ती, तलाठी भर्ती और टीसीएस (TCS) परीक्षा गड़बड़ियों को जोड़कर राज्यव्यापी आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार देने और पारदर्शी परीक्षा कराने में पूरी तरह विफल साबित हुई है।

Jalgaon Baby Girl Dies After Vaccination: जलगांव जिले के चालीसगांव तहसील से एक ऐसी हृदयविदारक और स्वास्थ्य प्रशासन को कटघरे में खड़ा करने वाली घटना सामने आई है। तहसील के टाकली प्र.चा. गांव में सरकारी स्कूल में टीकाकरण (Vaccination) के तुरंत बाद ढाई महीने की एक मासूम बच्ची की मौत हो गई। इस भीषण दुख के बीच, सरकारी अस्पताल की जो संवेदनहीनता सामने आई, उसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। जलगांव के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल (GMC) ने बच्ची के शव को रात में मॉर्चुरी में रखने से साफ इनकार कर दिया। इसके चलते बेबस दादा को अपनी लाडली पोती का शव रातभर गोद में लेकर अस्पताल के बाहर गुजारनी पड़ी।

क्या है पूरी घटना?

प्राप्त जानकारी के अनुसार, चालीसगांव तालुका के टाकली प्र.चा स्थित जिला परिषद स्कूल में मंगलवार, 12 मई को नियमित टीकाकरण अभियान चल रहा था। इस ढाई महीने की मासूम बच्ची को पेंटा सहित अन्य टीके लगाए गए थे। मृत बच्ची के दादा तुलसीदास मराठे ने बताया कि टीका लगाने से पहले सुबह 10 बजे तक बच्ची पूरी तरह स्वस्थ थी और खेल रही थी। लेकिन सुबह 10:30 बजे जैसे ही उसे टीका लगाया गया, उसके कुछ ही मिनटों बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और उसके शरीर की हलचल धीमी हो गई।

घबराए परिजन उसे तुरंत चालीसगांव के एक निजी अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद बच्ची को मृत घोषित कर दिया। परिजनों का सीधा आरोप है कि स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही और गलत वैक्सीन के कारण ही बच्ची की जान गई है। मृत बच्ची के पिता दीपक बोरसे भारतीय सेना (Indian Army) में हैं और इस समय अयोध्या में देश की सेवा में तैनात हैं। पिता की अनुपस्थिति में इस हादसे ने बोरसे और मराठे परिवार पर दुखों का पहाड़ तोड़ दिया है।

रातभर शव बाहर रखने को मजबूर हुए दादा

बच्ची की मौत का सही कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम (Post-mortem) हेतु उसके शव को जलगांव के सरकारी अस्पताल लाया गया। लेकिन, रात के समय अस्पताल प्रशासन ने कानूनी तकनीकी कारणों का हवाला देकर शव को अपने कब्जे में लेने या मॉर्चुरी में रखने से मना कर दिया।

भावुक होकर दादाजी तुलसीदास मराठे ने डॉक्टरों और स्टाफ से मिन्नतें कीं, पोस्टमार्टम भले ही रात में मत करो, लेकिन इस मासूम के शव को रातभर के लिए सुरक्षित अंदर रख लो। लेकिन अस्पताल प्रशासन का दिल नहीं पसीजा। आखिरकार, लाचार दादा को पोस्ट मॉर्टम विभाग के बाहर कड़कड़ाती रात में बच्ची का शव अपनी गोद में लेकर बैठना पड़ा और उन्होंने जागकर पूरी रात काटी। बुधवार सुबह जब यह बात अन्य मरीजों के परिजनों और मीडिया के सामने आई, तो अस्पताल में भारी आक्रोश फैल गया। बुधवार शाम को टाकली में गमगीन माहौल में मासूम का अंतिम संस्कार किया गया।

अस्पताल प्रशासन की क्या है दलील?

इस पूरे मामले पर चौतरफा घिरने के बाद जलगांव सरकारी अस्पताल के डीन (अधिष्ठाता) डॉ. गिरीश ठाकुर ने अपनी सफाई पेश की है। उन्होंने कहा, नियम के मुताबिक, शव को पोस्टमार्टम के लिए लाते समय पुलिस का पंचनामा या मृत्यु प्रमाण पत्र साथ होना चाहिए था, या फिर संबंधित स्वास्थ्य अधिकारियों को इस बारे में अस्पताल प्रशासन को पहले सूचित करना चाहिए था। चूंकि बच्ची के दादा के पास मृत्यु का कोई आधिकारिक दस्तावेज नहीं था, इसलिए शव को सीधे शवगृह में रखना नियमों के खिलाफ था। बुधवार सुबह जब जिला स्वास्थ्य अधिकारी का फोन आया, तब हमने तुरंत प्रक्रिया पूरी कर शव को कब्जे में लिया।

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दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग

कागजी नियमों और तकनीकी औपचारिकता की आड़ में एक मृत मासूम बच्ची के शव के साथ हुआ यह व्यवहार बेहद शर्मनाक है। एक तरफ जहां देश की सीमा पर तैनात फौजी का परिवार इस सिस्टम का शिकार हुआ, वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य व्यवस्था की संवेदनहीनता खुलकर उजागर हो गई। अब पीड़ित परिवार और ग्रामीणों ने टीकाकरण करने वाली टीम और शव को ठुकराने वाले अस्पताल प्रशासन दोनों की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

Jalgaon Animal Trafficking Case: जलगांव पुलिस ने जिले में जानवरों की गैर-कानूनी तस्करी और जानवरों पर जुल्म की घटनाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चार अलग-अलग केस दर्ज किए हैं। ये कार्रवाई निंभोरा, जिलापेठ, पचोरा और फैजपुर पुलिस थानों की सीमा में की गई और लाखों रुपये का सामान भी जब्त किया गया है। पुलिस को निंभोरा पुलिस स्टेशन की सीमा के तहत विवरा खुर्द इलाके में जानवरों की गैर-कानूनी तस्करी की खुफिया जानकारी मिली थी।

इसके मुताबिक, पुलिस ने जाल बिछाकर कार्रवाई की। इस कार्रवाई के दौरान, संदिग्ध शेख आलम को हिरासत में लिया गया और उसके खिलाफ एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस मामले में 1 लाख 34 हजार रुपये का सामान भी जब्त की है, जब्त किए गए सामान में गाड़ियां और जानवर शामिल हैं। जलगांव शहर के जिलापेठ पुलिस स्टेशन की सीमा में आकाशवाणी चौक के पास भी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की।

संदिग्ध वाहनों की जांच का अभियान चलाया गया

• संदिग्ध गाड़ियों की चेकिंग के दौरान पुलिस ने शेख आसिफ शेख जावेद राशिद कुरैशी को हिरासत में लिया।
• जांच में पता चला कि जानवरों को गैर-कानूनी तरीके से ले जाया जा रहा था, जिसके बाद केस दर्ज किया गया।
• इस कार्रवाई में पुलिस ने 1 लाख 26 हजार 250 रुपये का कीमती सामान जब्त किया है।

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पाचोरा पुलिस स्टेशन की सीमा में भी कार्रवाई

• पुलिस ने पचोरा पुलिस स्टेशन की सीमा में सारोला फाटा पर भी कार्रवाई की और शहजाद खान कुरैशी के खिलाफ केस दर्ज किया।
• जलगांव पुलिस को मिली सूचना के आधार पर गाड़ी को रोककर चेक किया गया, तो पता चला कि जानवरों का गैर-कानूनी तरीके से वाहन में ले जाया जा रहा था।
• इस मामले में 1 लाख 80 हजार रुपये का कीमती सामान जब्त किया गया है। पुलिस संदिग्धों से पूछताछ कर रही है और पता लगा रही है कि इस मामले में कोई और भी शामिल है या नहीं।

Jalgaon Municipal Corporation: जलगांव सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और जरूरी प्रमाणपत्रों के लिए अब नागरिकों को अलग-अलग सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जलगांव महानगरपालिका और तहसील प्रशासन की ओर से नागरिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए ‘छत्रपति शिवाजी महाराज महाराजस्व एकदिवसीय समाधान शिविर’ का आयोजन शुक्रवार, 15 मई को किया जा रहा है।

शिविर में महापालिका और महसूल विभाग की 17 से अधिक सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएंगी। शासन के ‘महाराजस्व अभियान’ के तहत आयोजित यह शिविर जिलेपेठ स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल सभागार (लेवा भवन) में सुबह 10 बजे से शुरू होगा।

शिविर का उद्देश्य नागरिकों के लंबित प्रकरणों का त्वरित निपटारा करना, विभिन्न प्रमाणपत्रों के आवेदन स्वीकार करना तथा पात्र लाभार्थियों तक सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाना है। महापालिका और तहसील विभाग के अलग-अलग स्टॉल शिविर में जलगांव महानगरपालिका और तहसील कार्यालय की ओर से स्वतंत्र स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां नागरिकों को विभिन्न सेवाएं उपलब्ध होंगी।

रक्त जांच शिविर का भी आयोजन

जलगांव महानगरपालिका की ओर से जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र, विवाह पंजीयन, भवन निर्माण अनुमति, प्रधानमंत्री आवास योजना, महिला एवं बाल कल्याण योजनाएं, दिव्यांग योजना आवेदन, आयुष्मान भारत कार्ड वितरण तथा बचत समूहों को ऋण वितरण जैसी सेवाएं दी जाएंगी। इसके अलावा विशेष रक्त जांच शिविर का भी आयोजन किया गया है।

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शहरवासियों से शिविर का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की गई है इस पहल से नागरिकों का समय और पैसा दोनों बचेंगे तथा प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और गति आएगी।
– शोभा बाविस्कर,अतिरिक्त आयुक्त मनपा

Jalgaon Chalisgaon Infant Death: जलगांव एक तरफ सरकार ‘बेटी बचाओ’ का नारा बुलंद कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर ऐसा गंभीर सवाल खड़ा हुआ है जिसने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया है। चालीसगांव तहसील के तहाकली गांव में टीकाकरण के महज 10 मिनट बाद ढाई महीने की मासूम बच्ची की मौत हो गई। घटना के बाद अब सरकारी वैक्सीन की गुणवत्ता, स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली और मेडिकल सिस्टम की संवेदनहीनता पर उंगलियां उठने लगी हैं।

सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि मृत बच्ची सचिता बोरसे के पिता दीपक बोरसे भारतीय सेना में कार्यरत हैं और फिलहाल अयोध्या में तैनात होकर देश सेवा कर रहे हैं। सीमा पर देश की रक्षा करने वाले जवान की बेटी को अपने ही राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं बचा सकी। इस घटना ने सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच की खाई उजागर कर दी है।

उच्चस्तरीय जांच की मांग

रिजनों ने आशंका जताई है कि पूरे मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उनका कहना है कि इतनी गंभीर घटना के बावजूद प्रशासन की ओर से न तो स्पष्ट जवाब दिया गया और न ही किसी उच्चस्तरीय जांच की घोषणा की।

टीका लगने के बाद बिगड़ी तबियत

परिजनों का आरोप है कि बच्ची को नियमित टीकाकरण के लिए ले जाया गया था, लेकिन वैक्सीन लगने के कुछ ही मिनटों में उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसने दम तोड़ दिया। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे हुई। सवाल किया जा रहा है कि क्या वैक्सीन का डोज गलत दिया गया"https://navbharatlive.com/maharashtra/nagpur/gmch-medicine-shortage-expired-drugs-stock-mismanagement-nagpur-hospital-issue-1715799.html" target="_blank" rel="noopener">वैक्सीन एक्सपायर्ड थी? क्या टीकाकरण करने वाले कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण मिला था? घटना के बाद तत्काल उपचार क्यों नहीं मिला? इन सवालों का जवाब अब जिला परिषद स्वास्थ्य विभाग को देना होगा।

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इंसानियत हुई शर्मसार

• घटना के बाद जलगांव शासकीय मेडिकल कॉलेज में जो हुआ, उसने लोगों के गुस्से को और भड़का दिया। परिजनों का आरोप है कि मासूम बच्ची के शव को फ्रीजर में रखने के बजाय उन्हें पूरी रात शव लेकर अस्पताल परिसर में बैठाए रखा गया,
• दादा अपनी पोती का शव गोद में लेकर रातभर इंतजार करते रहे, लेकिन अस्पताल प्रशासन का दिल नहीं पसीजा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, अस्पताल कर्मचारी और जिम्मेदार अधिकारी पूरी रात बेपरवाह बने रहे।
• इस अमानवीय व्यवहार ने सरकारी अस्पतालों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग उठ रही है।
• परिजनों ने आशंका जताई है कि पूरे मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उनका कहना है कि इतनी गंभीर घटना के बावजूद प्रशासन की ओर से न तो स्पष्ट जवाब दिया गया और न ही किसी उच्चस्तरीय जांच की घोषणा की।

Jalgaon News Bangladeshi Woman Illegal Entry: सोशल मीडिया पर शुरू हुए प्रेम संबंधों के चलते सीमाएं पार कर भारत आने के मामले धमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ‘सीमा हैदर’ मामले की याद दिलाने वाली एक ऐसी ही घटना अब जलगांव में सामने आई है। इंस्टाग्राम पर हुई पहचान के बाद एक 20 वर्षीय बांग्लादेशी युवती अपने प्रेमी के लिए कथित तौर पर अवैध तरीके से भारत पहुंच गई।

वैध पासपोर्ट और वीजा न होने के कारण जलगांव के शनिपेठ पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। उसे आश्रय देने वाले उसके प्रेमी पर भी मामला दर्ज किया गया है। युवती का नाम कोनिका रानी शामलचंद्र राय है। जलगांव शहर के जोशी पेठ, भोई गली क्षेत्र में एक विदेशी महिला के अवैध रूप से रह रहे होने की गुप्त सूचना मिली थी।

कोनिका रानी का चिन्मय से इंस्टाग्राम पर शुरू हुआ रिश्ता

पुलिस जांच में सामने आया कि कोनिका रानी की जलगांव के सोने के कारीगर चिन्मय जगन्नाथ वाला से इंस्टाग्राम पर पहचान हुई थी। यह पहचान धीरे-धरि प्रेम संबंध में बदल गई। अपने प्रेम के चलते वह बांग्लादेश से अवैध रूप से सीमा पार कर भारत आ गई। दोनों ने शादी का दावा किया है, लेकिन इसके कोई कानूनी दस्तावेज पुलिस के सामने प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

पुलिस ने की तत्काल कार्रवाई, फैली सनसनी

बिना अनुमति भारत में प्रवेश करने के मामले में कोनिका रानी और उसे आश्रय देने वाले चिन्मय वाला के खिलाफ इनिर्देशन एवं विदेशी नागरिक अधिनियम 2025 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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इस मामले की आगे की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक साजिद मंसूरी कर रहे है। इस घटना के बाद जलगांव में सनसनी फैल गई है और सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाले संबंधों के खतरों पर फिर से चर्चा शुरू हो गई है।

Bangladeshi Girl In Jalgaon: सोशल मीडिया के जरिए सरहदों को पार करने वाले इश्क के किस्से थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सीमा हैदर और अंजू के बाद अब महाराष्ट्र के जलगांव शहर से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। यहाँ एक 20 वर्षीय बांग्लादेशी युवती अपने प्रेमी से मिलने के लिए अवैध तरीके से अंतरराष्ट्रीय सीमा लांघकर भारत में दाखिल हो गई। हालांकि, उसका यह इश्क उसे भारी पड़ गया और फिलहाल वह पुलिस की गिरफ्त में है।

कैसे हुआ खुलासा?

जलगांव के शनिपेठ पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शहर के जोशी पेठ, भोई गली इलाके में एक विदेशी महिला बिना किसी कानूनी दस्तावेज या अनुमति के रह रही है। इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने संदिग्ध ठिकाने पर छापेमारी की। जाँच के दौरान पुलिस को वहाँ कोणीका रानी शामलचंद्र राय (उम्र 20 वर्ष) नामक युवती मिली। जब पुलिस ने उससे पासपोर्ट और वीजा की मांग की, तो वह कोई भी वैध दस्तावेज नहीं दिखा सकी। कड़ाई से पूछताछ करने पर पता चला कि वह मूल रूप से बांग्लादेश की रहने वाली है।

इन्स्टाग्राम वाली लव स्टोरी

पूछताछ में जो कहानी सामने आई, वह किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं थी। जलगांव में सोने के कारीगर के रूप में काम करने वाले चिन्मय जगन्नाथ वाला की पहचान इंस्टाग्राम पर कोणीका रानी से हुई थी। धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। चिन्मय के प्यार में पागल कोणीका ने उससे शादी करने का फैसला किया और बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के बांग्लादेश की सीमा पार कर भारत पहुँच गई।

शादी का दावा, पर कागजात नदारद

पुलिस की कार्रवाई के दौरान प्रेमी जोड़े ने दावा किया कि उन्होंने शादी कर ली है और वे पति पत्नी की तरह रह रहे हैं। लेकिन जब पुलिस ने विवाह का कोई आधिकारिक प्रमाण माँगा, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। भारत में अवैध रूप से रहने के कारण पुलिस ने कोणीका रानी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही, उसे आश्रय देने और जानते हुए भी जानकारी छिपाने के आरोप में चिन्मय वाला के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है।

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पुलिस की कड़ी कार्रवाई

शनिपेठ पुलिस ने इस मामले में इमिग्रेशन एक्ट (आप्रवासन अधिनियम) और विदेशी नागरिक अधिनियम 2025 के तहत मामला दर्ज किया है। सहायक पुलिस निरीक्षक साजिद मंसूरी इस मामले की जाँच कर रहे हैं। पुलिस अब इस बात का पता लगा रही है कि कोणीका ने सीमा कहाँ से पार की और इस अवैध यात्रा में उसे किन लोगों ने मदद पहुँचाई।

इस घटना ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा और सोशल मीडिया के जरिए बढ़ते अवैध प्रवेश के खतरों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन अब जलगांव में रह रहे अन्य बाहरी नागरिकों की भी बारीकी से जाँच कर रहा है।

Rohini Khadse vs PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 मई को वैश्विक परिस्थितियों और खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव का हवाला देते हुए देशवासियों से सोने की खरीद कम करने, पेट्रोल-डीजल का संयमित उपयोग करने और ‘वर्क फ्रॉम होम’ जैसे विकल्पों को अपनाने की अपील की थी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए जलगांव की कद्दावर नेता रोहिणी खड़से ने केंद्र सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर सवाल किया कि जब पांच राज्यों में भाजपा के रोड शो और रैलियां चल रही थीं, तब क्या यह संकट नहीं दिख रहा था?

रोहिणी खड़से ने कड़े शब्दों में कहा कि अगर वाकई देश को आर्थिक सीमाओं की जरूरत है, तो इसकी शुरुआत सत्ता के गलियारों से होनी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि मंत्रियों के लिए इस्तेमाल होने वाले वीआईपी काफिलों को बंद कर उन्हें सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करनी चाहिए। खड़से ने यह भी कहा कि विज्ञापनों पर खर्च होने वाले हजारों करोड़ रुपये और विधायकों की खरीद-फरोख्त के लिए इस्तेमाल होने वाले धन पर लगाम लगाना ज्यादा जरूरी है, न कि आम जनता की छोटी-छोटी जरूरतों पर पाबंदी लगाना।

महाराष्ट्र सरकार के खर्चों पर रोहित पवार का निशाना

दूसरी ओर, विधायक रोहित पवार ने पीएम की सलाह को सही बताते हुए इसकी दिशा भाजपा शासित राज्यों की ओर मोड़ दी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार में अनावश्यक वाहनों का बेड़ा खरीदा जा रहा है और अध्ययन के नाम पर विदेश यात्राएं की जा रही हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार और बड़े ठेकेदारों से रिश्वत लेने के मुद्दों को उठाते हुए कहा कि अगर सरकार इन पर रोक लगा दे, तो शायद जनता को मितव्ययी बनने की नौबत ही न आए।

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पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की आहट?

रोहित पवार ने आशंका जताई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह अपील पेट्रोल और डीजल की कीमतों में होने वाली संभावित बढ़ोतरी का संकेत हो सकती है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि चुनाव खत्म होते ही अब जनता पर बोझ डालने की तैयारी शुरू हो गई है। विपक्ष का तर्क है कि भाजपा सरकार चुनाव के दौरान मितव्ययिता की बात नहीं करती, लेकिन जैसे ही वोटिंग समाप्त होती है, देश को ‘संकट’ और ‘युद्ध’ के बहाने अनुशासन सिखाया जाने लगता है।

भ्रष्टाचार और चुनावी चंदे पर घेरा

विपक्षी नेताओं ने एक सुर में कहा कि केंद्र को ‘रुपये के मूल्य’ और ‘ईंधन की बचत’ पर भाषण देने से पहले अपनी चुनावी रणनीतियों में खर्च होने वाले काले धन और निजी जेट के उपयोग पर आत्ममंथन करना चाहिए। रोहिणी खड़से के अनुसार, “जो आप खुद नहीं कर सकते, वह जनता से करने की उम्मीद करना बेमानी है।” अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री की इस अपील का जनता पर क्या असर होता है और भाजपा विपक्ष के इन तीखे सवालों का क्या जवाब देती है।

Jalgaon ACB Trap Action: जलगांव जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी में रिश्वतखोरी का बड़ा मामला सामने आया है। एसीबी ने कार्रवाई करते हुए शाखा अभियंता योगेश अहिरे को रंगेहाथ गिरफ्तार किया है। ठेकेदार का विभाग में बड़ा बिल लंबित था। इस बिल को मंजूर कराने के लिए उसने संबंधित शाखा अभियंता से संपर्क किया था।

आरोप है कि अभियंता योगेश अहिरे ने बिल पास करने के एवज में 15 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की थी। शुरुआत में दबाव बनाकर पूरी रकम की मांग की गई, लेकिन बाद में सौदेबाजी के तहत राशि घटाकर 5 लाख रुपये पर सहमति बनी। ठेकेदार रिश्वत देने के लिए तैयार नहीं था, जिसके बाद उसने मामले की शिकायत सीधे एसीबी से की।

एसीबी ने जाल बिछाया और योजना के तहत कार्रवाई

शिकायत की पुष्टि के बाद एसीबी ने जाल बिछाया और योजना के तहत कार्रवाई की। शनिवार दोपहर सार्वजनिक निर्माण विभाग कार्यालय परिसर में जैसे ही अभियंता ने 5 लाख रुपये की रिश्वत स्वीकार की, एसीबी की टीम ने उन्हें मौके पर ही पकड़ लिया। इस कार्रवाई से पूरे विभाग में हड़कंप मच गया है। कार्यालय परिसर में कर्मचारियों और आम लोगों के बीच मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

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आम नागरिकों में नाराजगी

एसीबी अधिकारियों ने आरोपी अभियंता के खिलाफ मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इस भ्रष्टाचार में कोई अन्य अधिकारी या व्यक्ति शामिल था या नहीं। इस घटना के बाद एक बार फिर सरकारी विभागों में बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं, जिससे आम नागरिकों में नाराजगी देखी जा रही है।

Bhusawal Municipal Council President Gayatri Bhangale Caste Certificate Controversy: महाराष्ट्र जलगांव जिले के भुसावल से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है। भुसावल नगरपरिषद की नगराध्यक्ष गायत्री भंगाले को बड़ा झटका लगा है। राज्य सरकार ने उनको नगरसेवक और नगराध्यक्ष पद से बर्खास्त कर दिया है। यह कार्रवाई उनके जाति प्रमाणपत्र को अवैध ठहराए जाने के बाद की गई है। इसके साथ ही भुसावल नगराध्यक्ष पद अब आधिकारिक रूप से रिक्त घोषित कर दिया गया है।

गायत्री भंगाले पर क्या लगा था आराेप ?

गायत्री भंगाले ने हाल ही में हुए नगरपरिषद चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए राज्य के वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे की पत्नी रजनी सावकारे को पराजित किया था। उनकी इस जीत को स्थानीय राजनीति में बड़ा उलटफेर माना जा रहा था।

हालांकि, चुनाव के बाद भाजपा और रजनी सावकारे की ओर से आरोप लगाया गया था कि गायत्री भंगाले द्वारा नामांकन के साथ प्रस्तुत किया गया जात प्रमाणपत्र फर्जी है। इस शिकायत के बाद मामले की जांच जात प्रमाणपत्र सत्यापन समिति को सौंपी गई।

दस्तावेजों की विस्तृत पड़ताल

जांच के दौरान समिति ने सभी दस्तावेजों की विस्तृत पड़ताल की और अंततः उनका जाति प्रमाण पत्र अवैध पाया गया। इसके बाद जिला प्रशासन ने रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी, जिस पर अंतिम निर्णय लेते हुए सरकार ने उन्हें पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया।

इस निर्णय में महाराष्ट्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र सत्यापन नियम, 2012 के नियम 19(2) के तहत कार्रवाई शुरू करने के निर्देश भी जारी किए गए। तदनुसार, यह निर्धारित किया गया कि भांगले द्वारा प्राप्त सभी सरकारी लाभ वापस ले लिए जाएं, और संबंधित प्रमाण पत्र सरकार को सौंप दिया जाए।

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कार्रवाई पर क्या बोलीं गायत्री भंगाले?

इस कार्रवाई के बाद गायत्री भंगाले ने आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ यह निर्णय राजनीतिक दबाव और द्वेष की भावना से लिया गया है। उन्होंने कहा कि वह इस फैसले को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में अपील करेंगी। इस फैसले के बाद भुसावल की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और अब सभी की नजरें नए नगराध्यक्ष के चयन को लेकर होने वाली राजनीतिक गतिविधियों पर टिकी हैं।

Jalgaon ST Bus Accident: जलगांव जिले में एक रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा सामने आया है, जहाँ महाराष्ट्र राज्य परिवहन (ST) की एक बस तकनीकी विफलता के कारण मौत की मशीन बन गई। धुले से भुसावल की ओर जा रही इस बस के ब्रेक अचानक फेल हो गए, जिसके बाद करीब 3 किलोमीटर तक बस सड़क पर बेकाबू होकर दौड़ती रही। इस दौरान बस में सवार 50 से 60 यात्रियों की जान हलक में अटकी रही।

चीख-पुकार और दहशत का मंजर

प्रत्यक्षदर्शियों और घायल यात्रियों के अनुसार, बस जब पारोला से निकली और एरंडोल के समीप धारागीर गांव के पास पहुँची, तभी से वाहन के निचले हिस्से से अजीब और डरावनी आवाजें आने लगी थीं। यात्रियों ने चालक को सचेत करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ब्रेक पूरी तरह काम करना बंद कर चुके थे। बस कभी मुख्य सड़क पर तो कभी ऊबड़-खाबड़ ढलानों पर अनियंत्रित होकर भाग रही थी। यात्रियों के बीच अफरा-तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए चीखने-चिल्लाने लगे।

निकल गए पहिये, बैरियर ने बचाई जान

हादसे की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बेकाबू रफ्तार के दौरान बस के पहिये तक बाहर निकल गए। चालक ने साहस दिखाते हुए बस को नियंत्रित करने का भरसक प्रयास किया, लेकिन ढलान और रफ़्तार के कारण यह लगभग असंभव था। आखिरकार, बस सड़क किनारे लगे लोहे के सुरक्षा बैरियर (Safety Barrier) से जोरदार तरीके से जा टकराई। इस टक्कर के कारण बस की रफ़्तार थमी, वरना बस किसी गहरी खाई में गिर सकती थी या किसी अन्य वाहन से टकराकर बड़े नरसंहार का कारण बन सकती थी।

चालक-कंडक्टर की हालत नाजुक

इस भीषण भिड़ंत में बस का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। बस चालक और कंडक्टर, जो सामने की ओर थे, गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें तत्काल प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए धुलिया रेफर किया गया है। वहीं, बस में सवार अन्य 30 से 35 यात्रियों को जलगांव के सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के अनुसार, कई यात्रियों को गंभीर आंतरिक चोटें आई हैं और वे गहरे सदमे में हैं।

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रखरखाव पर उठे गंभीर सवाल

यह घटना महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम की बसों के रखरखाव (Maintenance) की पोल खोलती है। यात्रियों का आरोप है कि बस की हालत पहले से ही जर्जर लग रही थी। बीच रास्ते में पहियों का निकल जाना और ब्रेक फेल होना सीधे तौर पर प्रशासन की लापरवाही को दर्शाता है। नागरिकों ने मांग की है कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच हो और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में यात्रियों की जान दांव पर न लगे।

ST Bus Brake Fail In Jalgaon: महाराष्ट्र के जलगांव जिले से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। धुलिया से भुसावल जा रही महाराष्ट्र राज्य परिवहन (ST) की एक बस तकनीकी खराबी के कारण ‘मौत का गोला’ बन गई। धुलिया से भुसावल जा रही महाराष्ट्र राज्य परिवहन (एसटी) की एक बस भीषण हादसे का शिकार हो गई। बस के ब्रेक फेल होने से वह करीब 3 किलोमीटर तक बेकाबू हालत में सड़क पर दौड़ती रही। इस दौरान बस में सवार 50 से 60 यात्रियों की सांसें अटक गईं। गनीमत रही कि बस सड़क किनारे लगे सुरक्षा बैरियर से टकराकर रुक गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। हादसे में करीब 30 से 35 यात्री घायल हुए हैं।

खौफ के वो 3 किलोमीटर

यात्रियों के मुताबिक, बस जलगांव जिले के पारोला से निकलने के बाद एरंडोल के पास धारागीर गांव पहुंचने से पहले ही बस के पिछले हिस्से से तेज खड़खड़ाहट की आवाज आने लगी थी। कुछ ही देर में चालक को एहसास हुआ कि बस के ब्रेक फेल हो चुके हैं और वाहन पर नियंत्रण खत्म हो गया है। इसके बाद बस कभी सड़क पर तो कभी सड़क के नीचे उतरते हुए करीब 3 किलोमीटर तक बेकाबू दौड़ती रही। इस दौरान यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई और जान बचाने के लिए चीख-पुकार शुरू हो गई।

बताया जा रहा है कि ST बस बेकाबू होने के दौरान उसके कुछ पहिए भी निकल गए थे। आखिरकार बस सड़क किनारे लगे सुरक्षा बैरियर से जा टकराई, जिससे उसकी रफ्तार थम सकी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस चालक और परिचालक (कंडक्टर) गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को तुरंत इलाज के लिए धुलिया भेजा गया है।

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घायलों का इलाज जारी

हादसे में घायल यात्रियों को जलगांव के शासकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकांश यात्रियों को अंदरूनी चोटें आई हैं और उनका इलाज जारी है। खबर लिखे जाने तक एसटी महामंडल की ओर से इस तकनीकी खराबी पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। वहीं, यात्रियों ने बसों की देखरेख और रखरखाव को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं।

Jalgaon ST Bus  Dhule to Bhusawal: धुलिया से भुसावल जा रही महाराष्ट्र राज्य परिवहन एसटी की एक बस भीषण हादसे का शिकार हो गई। बस के ब्रेक फेल होने से वह करीब 3 किलोमीटर तक बेकाबू हालत में सड़क पर दौड़ती रही। इस दौरान बस में सवार 50 से 60 यात्रियों की सांसें अटक गईं।

गनीमत रही कि बस सड़क किनारे लगे सुरक्षा बैरियर से टकराकर रुक गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। हादसे में करीब 30 से 35 यात्री घायल हुए हैं। यात्रियों के मुताबिक, बस पारोला से निकलने के बाद एरंडोल के पास धारागीर गांव पहुंचने से पहले ही बस के पिछले हिस्से से तेज खड़खड़ाहट की आवाज आने लगी थी।

कुछ ही देर में चालक को एहसास हुआ कि बस के ब्रेक फेल हो चुके हैं और वाहन पर नियंत्रण खत्म हो गया है। इसके बाद बस कभी सड़क पर तो कभी सड़क के नीचे उतरते हुए करीब 3 किलोमीटर तक बेकाबू दौड़ती रही। इस दौरान यात्रियों में अफरातफरी मच गई और जान बचाने के लिए चीखपुकार शुरू हो गई। हादसे की भयावहताबताया जा रहा है कि बस बेकाबू होने के दौरान उसके कुछ पहिए भी निकल गए थे।

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आखिरकार बस सड़क किनारे लगे सुरक्षा बैरियर से जा टकराई, जिससे उसकी रफ्तार थम सकी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस चालक और परिचालक कंडक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को तुरंत इलाज के लिए धुलिया भेजा गया है। घायलों का इलाज जारीहादसे में घायल यात्रियों को जलगांव के शासकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

अधिकांश यात्रियों को अंदरूनी चोटें आई हैं और उनका इलाज जारी है। खबर लिखे जाने तक एसटी बस महामंडल की ओर से इस तकनीकी खराबी पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। वहीं, यात्रियों ने बसों की देखरेख और रखरखाव को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं।

Bride Death Road Accident Jalgaon: महाराष्ट्र के जलगांव जिले के धरंगांव तालुका में स्थित वरदखुर्द गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ऐसी हृदयविदारक और विचलित कर देने वाली दुर्घटना सामने आई है, जिसने पूरे क्षेत्र को शोक संतप्त कर दिया है। एक नवविवाहित दुल्हन, जिसकी शादी की रस्में अभी पूरी तरह समाप्त भी नहीं हुई थीं और जिसके हाथों पर लगी गहरे लाल रंग की मेहंदी अभी सूखी भी नहीं थी, अपनी विदाई के चंद घंटों बाद ही काल के गाल में समा गई। यह हादसा उस समय हुआ जब परिवार खुशियों के साथ दुल्हन को विदा कर अपने घर की ओर बढ़ रहा था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था और रास्ते में ही खुशियों का यह सफर एक भयानक मातम में तब्दील हो गया।

प्राप्त विस्तृत जानकारी के अनुसार, एक क्रूजर कार गुजरात के वापी से अकोला की ओर जा रही थी, जिसमें शादी का पूरा जुलूस और परिवार के करीबी सदस्य सवार थे। जैसे ही यह वाहन वरदखुर्द के पास राजमार्ग के एक सुनसान हिस्से पर पहुँचा, तेज रफ्तार के कारण कार का टायर अचानक जोरदार आवाज के साथ फट गया। टायर फटने से चालक ने वाहन पर से अपना नियंत्रण पूरी तरह खो दिया और बेकाबू हुई कार सड़क के किनारे खड़े एक विशाल पेट्रोल टैंकर से बेहद शक्तिशाली वेग के साथ जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि क्रूजर कार का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया और वाहन में चीख-पुकार मच गई।

एक ही परिवार के तीन सदस्यों की दुखद मृत्यु

इस विनाशकारी सड़क हादसे में नवविवाहित दुल्हन पूजा रवि वाघलकर के साथ उनके परिवार के दो अन्य वरिष्ठ सदस्य, दत्तु भागवत और जगदीश वाघलकर की मौके पर ही दर्दनाक मृत्यु हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर का प्रभाव इतना जबरदस्त था कि तीनों मृतकों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। यह तीनों मृतक एक ही परिवार से ताल्लुक रखते थे, जिसके कारण अकोला स्थित उनके पैतृक गांव में इस खबर के पहुँचते ही सन्नाटा पसर गया है। दूल्हे का परिवार, जो उसी काफिले में साथ यात्रा कर रहा था, अपनी आँखों के सामने घटित हुए इस मंजर को देखकर गहरे मानसिक सदमे में है।

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हादसे में घायल हुए लोग और बच्चे की नाजुक स्थिति

दुर्घटना की तीव्रता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कार में सवार छह अन्य यात्री गंभीर रूप से लहूलुहान हो गए और उन्हें स्थानीय नागरिकों की मदद से बड़ी मशक्कत के बाद वाहन से बाहर निकाला गया। सभी घायलों को तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से नजदीकी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ डॉक्टरों की एक विशेष टीम उनका उपचार कर रही है। चिकित्सा अधिकारियों ने जानकारी दी है कि घायलों में शामिल एक छोटा बच्चा सिर में गंभीर चोट लगने के कारण वेंटिलेटर पर है और उसकी स्थिति फिलहाल अत्यंत चिंताजनक बनी हुई है, जिसके लिए अगले 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण हैं।

प्रशासनिक जाँच और राजमार्ग सुरक्षा पर उठते सवाल

घटना की सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय पुलिस और राजमार्ग प्रशासन की टीमें युद्धस्तर पर राहत कार्य के लिए मौके पर पहुँचीं। पुलिस ने क्रेन की सहायता से दुर्घटनाग्रस्त क्रूजर कार को टैंकर से अलग किया और राजमार्ग पर बाधित हुए यातायात को सुचारू रूप से संचालित करवाया। पुलिस विभाग ने इस मामले में आकस्मिक मृत्यु की रिपोर्ट दर्ज कर विस्तृत तकनीकी जाँच शुरू कर दी है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि क्या टायर फटने के पीछे अत्यधिक गर्मी, टायर की खराब गुणवत्ता या वाहन की अत्यधिक गति जिम्मेदार थी। इस घटना ने एक बार फिर राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों की गति सीमा और सुरक्षा मानकों के पालन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

Deepmala Kale Vs Pratibha Shinde: महाराष्ट्र के जलगांव शहर में राजनीतिक पारा एक बार फिर चढ़ गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) की नेता प्रतिभा शिंदे द्वारा भाजपा मेयर दीपमाला काले के स्वामित्व वाले एक होटल पर अवैध अतिक्रमण के आरोप लगाए जाने के बाद दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। शिंदे का आरोप है कि मेयर के प्रभाव के चलते होटल निर्माण में नियमों की अनदेखी की गई है। प्रतिभा शिंदे के आरोपों का करारा जवाब देते हुए मेयर दीपमाला काले ने सार्वजनिक रूप से अपनी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने शिंदे द्वारा दी गई जानकारी की सत्यता पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले उन्हें तथ्यों की जांच कर लेनी चाहिए थी।

मेयर काले के बयान के मुख्य बिंदु

दीपमाला काले ने स्पष्ट किया कि जिस होटल की बात हो रही है, वह उनके पति के नाम पर नहीं, बल्कि स्वयं उनके नाम पर पंजीकृत है। उन्होंने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया कि होटल का निर्माण अवैध अतिक्रमण पर किया गया है। मेयर ने एक पारदर्शी रुख अपनाते हुए कहा, यदि प्रतिभा शिंदे का कहना है कि यह नगर निगम कमिश्नर की कार्रवाई का विषय है, तो कमिश्नर को उचित जांच करनी चाहिए। क्या वाकई वहां कोई अतिक्रमण है? यदि नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो प्रशासन को कानून के तहत उचित कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है।

Jalgaon, Maharashtra: NCP leader Pratibha Shinde alleges encroachments linked to BJP Mayor Deepmala Kale’s hotel

BJP Mayor, Deepmala Kale says, “What Pratibha Shinde has said is that the hotel is in her husband’s name. First of all, I would like to clarify to Pratibha Shinde… pic.twitter.com/uDjVIvZ5RN

— IANS (@ians_india) April 25, 2026

राजनीतिक मायने और पुराना विवाद

जलगांव की राजनीति में भाजपा और राकांपा के बीच इस तरह के आरोप-प्रत्यारोप नए नहीं हैं। इससे पहले भी जलगांव नगर निगम में विकास कार्यों और टेंडरों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक होती रही है। प्रतिभा शिंदे, जो अक्सर जनहित के मुद्दों और प्रशासनिक अनियमितताओं पर आवाज उठाती रही हैं, ने इस बार सीधे मेयर के निजी व्यवसाय को निशाने पर लिया है। जानकारों का मानना है कि आने वाले चुनावों के मद्देनजर इस तरह के भ्रष्टाचार और अतिक्रमण के आरोप शहर की राजनीति को और अधिक गरमाएंगे। मेयर काले द्वारा जांच की चुनौती देना यह दर्शाता है कि वे अपने दस्तावेजों और कानूनी पक्ष को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं।

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नगर निगम के लिए एसिड टेस्ट

इस विवाद ने अब जलगांव नगर निगम के प्रशासनिक गलियारों में भी हलचल पैदा कर दी है। स्थानीय नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि यदि शहर की प्रथम नागरिक यानी मेयर के खिलाफ इस तरह के आरोप लगे हैं, तो प्रशासन को बिना किसी राजनीतिक दबाव के इसकी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। जलगांव में पिछले कुछ समय से अवैध निर्माणों और अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम चल रही है, ऐसे में यह मामला नगर निगम की कार्यप्रणाली के लिए एक एसिड टेस्ट बन गया है।

Jalgaon Jamod Theft Case News: जलगांव जामोद शहर के द्वारकानगर और पाटिल नगर इलाकों में एक ही रात में दो अलग-अलग स्थानों पर चोरी की घटनाओं से नागरिकों में दहशत का माहौल बन गया है। अज्ञात चोरों ने 16 अप्रैल की रात से 17 अप्रैल की सुबह के बीच घरों के ताले तोड़कर करीब 65,500 रुपये मूल्य का सामान चोरी कर लिया।

द्वारकानगर निवासी सुनील प्रभाकर हागे ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। जानकारी के अनुसार, चोरों ने उनके घर में घुसकर अलमारी से 59,500 रुपये के सोने-चांदी के गहने और नकदी पर हाथ साफ किया। चोरी गए सामान में 10 ग्राम सोने की चेन, 5 ग्राम के टोप्स, चांदी के गहने, चांदी के सिक्के और 7,000 रुपये नकद शामिल हैं।

वहीं, पाटिल नगर निवासी भूषण महाले के घर में भी सेंधमारी कर चोरों ने दो सोने की अंगूठियां चुरा लीं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस निरीक्षक नितिन पाटिल ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग तेज

लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से रामनगर, वाडी खुर्द, द्वारकानगर और मुंदडा पेट्रोल पंप के पीछे स्थित पाटिल नगर के नागरिकों में आक्रोश है। नागरिकों का आरोप है कि नियमित पुलिस गश्त की कमी के कारण चोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन से गश्त बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है।

Rohini Khadse Slams Chitra Wagh News: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) की महिला प्रदेश अध्यक्ष रोहिणी खड़से और भाजपा विधायक चित्रा वाघ के बीच सोशल मीडिया पर शुरू हुआ विवाद अब व्यक्तिगत हमलों तक पहुंच गया है। चित्रा वाघ द्वारा वरिष्ठ नेता एकनाथ खड़से को लेकर की गई एक पोस्ट पर पलटवार करते हुए रोहिणी खड़से ने उन्हें ‘इतिहास’ और ‘संघर्ष’ का पाठ पढ़ाया है।

संत तुकाराम का संदेश

रोहिणी खड़से ने चित्रा वाघ का नाम लिए बिना उन पर ‘चित्रा-विचित्र’ कहकर तंज कसा। उन्होंने कहा, “जिनका बुद्धि से दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं है, उन्हें बुद्धि के विषय पर बात नहीं करनी चाहिए।” रोहिणी ने संत तुकाराम महाराज के अभंग की पंक्तियों का उपयोग करते हुए चित्रा वाघ को ‘आयते बिळावर नागोबा’ करार दिया, जिसका अर्थ है दूसरों द्वारा तैयार किए गए बिल (घर) में आकर बैठने वाला सांप। उन्होंने आरोप लगाया कि चित्रा वाघ आज जिस भाजपा में विधायक बनकर घूम रही हैं, उसकी जड़ें मजबूत करने के लिए उनके पिता एकनाथ खड़से ने अपना खून-पसीना बहाया है।

ज्यांचा बुद्धीशी काडीचाही संबंध नाही अशा ‘चित्रा’विचित्र लोकांनी बुद्धी विषयी न बोललं बरं !

माझ्या वडिलांवर बोलण्याआधी लक्षात की ज्या पक्षात तुम्ही आमदार म्हणून मिरवत आहात. त्या पक्षाची पाळेमुळे घट्ट करण्यात माझ्या वडिलांचा वाटा आहे. आयत्या बिळावरील नागोबांनी जरा बुद्धीवर जोर…

— Adv Rohini Eknathrao Khadse (@Rohini_khadse) April 22, 2026

डरकर मैदान छोड़ने वाले हम नहीं

रोहिणी खड़से ने आगे कहा कि उनके परिवार ने जन्म से ही संघर्ष देखा है और आज भी संघर्ष को ही चुना है। उन्होंने भाजपा नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा, “हमें लड़ने की बातें न सिखाएं। कार्रवाई के डर से हमने मैदान नहीं छोड़ा है। महिलाओं के अधिकारों और देश के नागरिकों के हक के लिए हम कल भी मैदान में थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे।” यह बयान सीधे तौर पर उन नेताओं की ओर इशारा था जिन्होंने हाल के वर्षों में केंद्रीय जांच एजेंसियों के डर से दल-बदल किया है।

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विवाद की जड़

यह विवाद तब शुरू हुआ जब चित्रा वाघ ने सोशल मीडिया पर एकनाथ खड़से की राजनीतिक स्थिति को लेकर कटाक्ष किया था। खड़से परिवार और भाजपा के बीच की कड़वाहट पुरानी है, लेकिन महिला नेताओं के बीच इस तरह के तीखे संवाद ने महाराष्ट्र की राजनीतिक गर्माहट को और बढ़ा दिया है। रोहिणी ने स्पष्ट कर दिया कि उनके पिता के योगदान पर उंगली उठाने वालों को वह उसी भाषा में जवाब देंगी।

Jalgaon Electricity Bill Discount: आधुनिक तकनीक और समयबद्धता का संगम अब सीधे आम जनता की बचत में तब्दील हो रहा है। महावितरण की ऑनलाइन सुविधाओं और प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ उठाते हुए जलगांव परिमंडल (जलगांव, धुले और नंदुरबार) के बिजली उपभोक्ताओं ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 9 करोड़ 95 लाख 94 हजार रुपये की बड़ी आर्थिक छूट हासिल की है। यह बचत न केवल उपभोक्ताओं के वित्तीय अनुशासन को दर्शाती है, बल्कि महावितरण की डिजिटल सेवाओं की बढ़ती स्वीकार्यता का भी प्रमाण है।

 किस जिले ने मारी बाजी?

• महावितरण द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, बचत करने के मामले में जलगांव जिला सबसे अग्रणी रहा है।
• जलगांव मंडल: यहाँ के जागरूक उपभोक्ताओं ने कुल 6 करोड़ 10 लाख रुपये की राहत प्राप्त की।
• धुले मंडल: इस क्षेत्र के ग्राहकों ने 2 करोड़ 73 लाख 57 हजार रुपये की छूट हासिल की।
• नंदुरबार मंडल: यहाँ के उपभोक्ताओं ने डिजिटल विकल्पों के जरिए 1 करोड़ 12 लाख रुपये की बचत दर्ज की।

बचत के तीन जादुई तरीके

उपभोक्ताओं को यह आर्थिक लाभ मुख्य रूप से तीन श्रेणियों के तहत मिल रहा है। सबसे पहले, ‘प्रॉम्प्ट पेमेंट’ के तहत बिल जारी होने के 7 दिनों के भीतर भुगतान करने पर 1 प्रतिशत की सीधी छूट दी जाती है। दूसरा, ‘डिजिटल भुगतान’ यानी यूपीआई, नेट बैंकिंग या डेबिट/क्रेडिट कार्ड के उपयोग पर 0.25 प्रतिशत की अतिरिक्त रियायत मिलती है। तीसरा और सबसे लोकप्रिय विकल्प ‘गो-ग्रीन’ साबित हो रहा है, जिसमें कागजी बिल के बजाय ई-मेल या एसएमएस पर बिल प्राप्त करने वाले ग्राहकों को सालाना 120 रुपये की अतिरिक्त बचत होती है।

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मुख्य अभियंता की विशेष अपील

महावितरण के मुख्य अभियंता आई.ए. मुलाणी ने इस सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि डिजिटल भुगतान न केवल पारदर्शी है, बल्कि यह समय और धन दोनों की बचत करता है। उन्होंने परिमंडल के अन्य उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में ‘गो-ग्रीन’ विकल्प और मोबाइल ऐप का उपयोग करें ताकि वे भी इस आर्थिक लाभ का हिस्सा बन सकें। आंकड़ों के अनुसार, केवल ‘गो-ग्रीन’ योजना से जलगांव में 1.44 करोड़, धुले में 62.44 लाख और नंदुरबार में 34.84 लाख रुपये की बचत दर्ज की गई है।

Bhendwal Bhavishyavani 2026: जलगांव जामोद किसानों के नजरे लगे महाराष्ट्र राज्य की प्रसिध्द भेंडवल की भविष्यवाणी पर लगी रहती हैं। 350 साल की परंपरा आज भी कायम रखते हुए भेंडवल की घट रचना की भविष्यवाणी शारंगधर महाराज ने 20 अप्रैल को सुबह घोषित की। जिसके अनुसार देश का राजा कायम रहेगा, देश की सुरक्षा व्यवस्था पर तनाव निर्माण होगा, आर्थिक किल्लत, घुसपैठ, बीमारी बढ़ेगी।

अक्षय तृतीय के दिन शाम के समय गांव के बाहर खेत में घट रचना की गई, जिसमें गेहू, जवार, तूअर, उड़द, मूंग, चना, जवस, तिल, बाजरी, चावल, अंबाडी, सरकी, बटाना, मसूर तथा करडी ऐसे 18 प्रकार के अनाज रखे गए। बीच में चार मिट्टी के ढेकले रखकर उसपर पानी से भरी घागर रखी गई।

घागर पर पानसुपारी, पूरी, पापड़, सांडोली, कुरडई, भजिये, बड़ा आदि खाद्यपदार्थ रखे गए। पूरी रात इस जगह कोई भी नागरिक जाता नहीं, सोमवार को सुबह इस अनाज के बदलाव तथा घट के भीतर के अनाज का सूक्ष्म निरीक्षण कर सारंगधर महाराज ने फसल का एवं बारिश का अनुमान व्यक्त किया।

देश की राजनीतिक आर्थिक स्थिति

देश में राजा कायम रहेगा। देश पर प्रकोप हैं। जिस कारण रोगराई का संकट आएगा, मसूर फसल भीतर एवं बाहर होने से देश में घुसपैठ होगी। पूरी गायब होने से देश समेत दूनिया पर संकट रहेगा। करडी बिखरी होने से देश का रक्षा विभाग तनाव में रहेगा। विभाग को घुसपैठ का सामना करना पड़ेगा, जिस कारण देश की परिस्थिति एवं राजा भी तनाव में रहगा। इस साल आर्थिक किल्लत निर्माण होगी।

फसल की स्थिति

कपास- अच्छी, जवार – सर्वसाधारण दाम अच्छे, तूअर अनिश्चित, मूंग सर्वसाधारण, उड़द पर बीमारी, तिल : अच्छी, भादली पर बीमारी रहेगी, बाजरा – अच्छा, चावल- अच्छा, मोठ – सर्व साधारण, जवस – बरबाद, गेहूं साधारण, चने की फसल साधारण रहेगी।

इस साल जुलाई में होगी अधिक बारिश!

• इस साल बारिश कम तथा अधिक प्रमाण में होगी, जून माह में कम बारिश रहेगी,
• किसी जगह कम तो किसी जगह अधिक वर्षा होगी। जिस कारण सभी ओर बुआई होगी नहीं।
• जुलाई माह में जून माह से अधिक बारिश होगी,
• अगस्त माह में अतिवृष्टि एवं अंतिम सितबंर माह में बेमौसम बारिश होगी। जिस कारण अकाल की स्थिति का खतरा निर्माण हो सकता है।

इस वर्ष फसलों को भारी नुकसान हुआ है और फसलों में बीमारियों का प्रकोप भी अधिक देखा गया है। इसके साथ ही मानसून के पहले महीने में सामान्य वर्षा होगी। जुलाई, अगस्त और सितंबर महीनों में व्यापक रूप से भारी वर्षा होगी। हालांकि, सारंगधर और पुंजाजी महाराज ने कहा कि अगस्त और सितंबर महीनों में भारी वर्षा और बाढ़ का खतरा है।

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कैसे होती है ‘घटमंडानी भविष्यवाणी’?

बता दें कि यह भविष्यवाणी 18 प्रकार के अनाजों को विशेष विधि से सजाकर उनके बदलावों के आधार पर की जाती है। इस अनुष्ठान को सारंगधर महाराज और पुंजाजी महाराज द्वारा संपन्न किया गया। हर साल की तरह इस बार भी महाराष्ट्र, खानदेश, मराठवाड़ा और मध्य प्रदेश से हजारों किसान इस भविष्यवाणी को सुनने के लिए यहां पहुंचे।

भेंडवाल की यह पारंपरिक भविष्यवाणी वैज्ञानिक आधार पर नहीं, बल्कि लोक मान्यताओं और परंपराओं पर आधारित होती है। हालांकि, ग्रामीण इलाकों में इसका सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व काफी बड़ा है।

Rohini Khadse on Gas Crisis: मध्य पूर्व (Middle East) में चल रहे युद्ध के कारण उत्पन्न वैश्विक एलपीजी (LPG) संकट का असर अब भारतीय महानगरों की अर्थव्यवस्था पर गहराने लगा है। गुजरात के सूरत में गैस की भारी किल्लत के कारण छोटे होटलों, स्ट्रीट फूड दुकानों और ढाबों पर ताले लग गए हैं, जिससे हजारों कामगार बेरोजगार हो गए हैं। इस स्थिति के कारण उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूरों का ‘रिवर्स माइग्रेशन’ (गृह नगर वापसी) शुरू हो गया है। रविवार को सूरत के उधना रेलवे स्टेशन पर उमड़ी भारी भीड़ और पुलिसिया लाठीचार्ज के वीडियो सामने आने के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद चंद्र पवार गुट) की महिला प्रदेश अध्यक्ष रोहिणी खडसे ने महाराष्ट्र सरकार को कड़ा आगाह किया है।

रोहिणी खडसे ने सोशल मीडिया पर सूरत स्टेशन का एक विचलित करने वाला वीडियो साझा करते हुए कहा कि यह दृश्य हृदयविदारक है। उन्होंने आशंका जताई है कि यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए, तो जल्द ही मुंबई और पुणे जैसे शहरों में भी सूरत जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। इन शहरों में पहले से ही कई रेस्टोरेंट और मेस गैस की कमी के कारण बंद होने की कगार पर हैं, जिससे वहां काम करने वाले मजदूरों और शिक्षा के लिए आए छात्रों के सामने ‘रोटी, कपड़ा और मकान’ का संकट खड़ा हो गया है।

अब नहीं आऊंगा दोस्त….

ही दृश्य काळजावर घाव घालणारी आहेत. गुजरातमधील सूरत रेल्वे स्टेशन येथून मोठ्या संख्येने मजूर आपल्या गावी परत जात आहेत. गॅसच्या टंचाईमुळे त्यांच्या हातून रोजगार आणि अन्न दोन्ही हिरावून घेतले गेले आहे।

परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे आणि सरकार मात्र झोपेत आहे.… pic.twitter.com/4Sx8vdjSDf

— Adv Rohini Eknathrao Khadse (@Rohini_khadse) April 20, 2026

सूरत में अफरा-तफरी और लाठीचार्ज

सूरत के उधना रेलवे स्टेशन पर हजारों की संख्या में मजदूर अपने परिवारों के साथ गांव लौटने के लिए जमा हुए। ट्रेनों में जगह पाने की जद्दोजहद के बीच भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई, जिसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। रोहिणी खडसे ने इस घटना को सरकार की विफलता बताते हुए कहा कि गैस की कमी ने न केवल रोजगार छीना है, बल्कि लोगों के सामने दो वक्त के भोजन का संकट भी पैदा कर दिया है। उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाली ट्रेनों की लंबी कतारें इस मानवीय संकट की गवाह बन रही हैं।

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मुंबई और पुणे पर मंडराता खतरा

महाराष्ट्र के संदर्भ में बात करते हुए रोहिणी खडसे ने कहा कि मुंबई और पुणे जैसे शहरों में होटलों और रेस्तरां के बंद होने की खबरें पहले ही आनी शुरू हो गई हैं। उन्होंने उन बच्चों की दुर्दशा का जिक्र किया जो गांवों से शहरों में शिक्षा और बेहतर जीवन के लिए आए थे, लेकिन अब भोजन की कमी के कारण वापस जाने को मजबूर हैं। रोहिणी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, “सोई हुई सरकार…जाग जाओ!”, क्योंकि अगर आपूर्ति व्यवस्था में तत्काल सुधार नहीं हुआ तो महाराष्ट्र के रेलवे स्टेशनों पर भी जल्द ही ऐसी ही अफरा-तफरी देखने को मिल सकती है।

आर्थिक और मानवीय संकट की गंभीरता

मध्य पूर्व के युद्ध ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर दिया है, जिससे एलपीजी के दाम बढ़ने के साथ-साथ उसकी उपलब्धता भी कम हो गई है। छोटे व्यापारियों के लिए ब्लैक में गैस खरीदना मुमकिन नहीं रह गया है, जिसके कारण वे अपने व्यवसाय बंद कर रहे हैं। रोहिणी खडसे ने अपील की है कि राज्य सरकार केंद्र के साथ समन्वय बिठाकर जल्द से जल्द गैस की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करे, ताकि मजदूरों का पलायन रोका जा सके और महानगरों की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह चरमराने से बचाया जा सके।

PM Awas Yojana Jalgaon News: जलगांव जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना की जमीनी हकीकत ने प्रशासनिक दावों की पोल खोलकर रख दी है। लाभार्थियों को पिछले कई महीनों से समय पर किस्तें नहीं मिलने ( PMAY Installment Delay) के कारण हजारों घर आधे-अधूरे पड़े हैं। इस गंभीर लापरवाही पर जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) करिश्मा नायर ने कड़ा रुख अपनाते हुए जिम्मेदार अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है। उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि गरीबों के सपनों के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यदि जल्द ही निर्माण कार्यों में तेजी नहीं आई, तो संबंधित अधिकारियों पर गाज गिरना तय है।

भुगतान के अभाव में घर अधूरे

समीक्षा बैठक में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत मंजूर किए गए मकानों का काम केवल फंड रिलीज न होने के कारण अटका पड़ा है। कई गरीब परिवार अपने पुराने आशियाने तोड़ चुके हैं और अब आधे-अधूरे ढांचों में रहने को मजबूर हैं। सीईओ नायर ने खंड विकास अधिकारियों (BDO) और जिला ग्रामीण विकास यंत्रणा के प्रकल्प संचालक लोखंडे से इस पर जवाब-तलब किया। उन्होंने निर्देश दिए कि भुगतान की प्रक्रिया को तत्काल सरल और तेज किया जाए ताकि निर्माण कार्य फिर से शुरू हो सकें, क्योंकि मनरेगा और पीएम आवास जैसी योजनाएं सीधे तौर पर गरीबों की आजीविका से जुड़ी हैं।

कर्मचारी तबादलों पर सस्पेंस

आवास योजना के साथ-साथ बैठक में जलगांव जिला परिषद कर्मचारियों के प्रस्तावित तबादलों पर भी महत्वपूर्ण चर्चा हुई। मई महीने में गुट ‘क’ कर्मचारियों की ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू होनी थी, जिसके लिए वरिष्ठता सूची तैयार करने के आदेश दिए जा चुके हैं। हालांकि, आगामी राष्ट्रीय जनगणना को ध्यान में रखते हुए शासन स्तर से शिक्षकों और संबंधित कर्मचारियों के तबादलों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। सीईओ ने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक कार्यों में देरी करने वाले कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन सरकारी दिशा-निर्देशों का पालन करना भी अनिवार्य है।

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ग्राम पंचायत स्तर पर सुस्ती

तहसील वार प्रगति की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि निचले स्तर पर यानी ग्राम पंचायतों में फाइलों की आवाजाही बहुत धीमी है। इस पर उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भाऊसाहेब अकलाडे को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे व्यक्तिगत रूप से लंबित कार्यों की निगरानी करें।

अधिकारियों से कहा गया है कि वे केवल कागजी घोड़े न दौड़ाएं, बल्कि जमीन पर जाकर यह देखें कि किस्त मिलने के बाद घर का काम क्यों रुका है। अब देखना यह होगा कि करिश्मा नायर की इस ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ के बाद जलगांव के बेघर लोगों को उनका हक कितनी जल्दी मिल पाता है।

Jalgaon Municipal Corporation Rent Dispute: जलगांव महानगरपालिका की आर्थिक रीढ़ माना जाने वाला शॉपिंग किराया नवीनीकरण का मुद्दा अब प्रशासनिक सुस्ती से निकलकर राजनीतिक साख की लड़ाई बन गया है। शहर के 23 व्यापारिक संकुलों की 2606 दुकानों का लीज एग्रीमेंट पिछले 15 वर्षों से लंबित है, जिसके कारण मनपा की करीब 139 करोड़ रुपये की भारी-भरकम वसूली अटकी पड़ी है। विडंबना यह है कि जिले में दिग्गजों की फौज होने के बाद भी समाधान का रास्ता नहीं निकल पा रहा है।

चार-चार मंत्रियों का रसूख, फिर भी मामला ठंडे बस्ते में

जलगांव जिला वर्तमान में सत्ता के शिखर पर है। जिले से केंद्रीय मंत्री रक्षा खडसे केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, जबकि राज्य सरकार में पालकमंत्री गुलाबराव पाटिल, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन और मंत्री संजय सावकारे जैसे कद्दावर चेहरे शामिल हैं।

भाजपा, शिंदे और अजित पवार गुट की ‘महायुति’ सरकार होने के बावजूद फरवरी 2026 में भेजा गया नया प्रस्ताव शासन स्तर पर मंजूरी का इंतजार कर रहा है। जनता और व्यापारियों के बीच अब यह चर्चा आम है कि जब सत्ता के सभी सूत्र जिले के पास हैं, तो फाइल किसके इशारे पर अटकी है?

किराये की दरों का पेच: विकास बनाम विरोध

विवाद की मुख्य जड़ ‘रेडीरेकनर‘ दर पर आधारित किराये का प्रतिशत है। सरकारी समिति ने फुले मार्केट के लिए 5% और अन्य संकुलों के लिए 4% दर तय करने की सिफारिश की है। व्यापारी संगठन इसे बहुत अधिक बता रहे हैं और 2% से 3% दर रखने पर अड़े हैं।मनपा प्रशासन का मानना है कि यदि व्यापारियों के दबाव में दरें कम की गईं, तो शहर के खजाने को 168 से 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त घाटा होगा, जिससे आगामी विकास कार्य पूरी तरह ठप हो सकते हैं।

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2011 से जारी है ‘अधर’ की स्थिति

हैरानी की बात यह है कि इन दुकानों का मूल करार वर्ष 2011 में ही समाप्त हो चुका है। पिछले 15 वर्षों से न तो दुकानों का स्वामित्व स्पष्ट है और न ही किराया वसूली का ढांचा। मामला अब तकनीकी कम और ‘वोट बैंक’ की राजनीति का शिकार अधिक नजर आ रहा है। व्यापारी वर्ग शहर की राजनीति में दखल रखता है, शायद यही वजह है कि चुनावी साल में कोई भी मंत्री कड़ा रुख अपनाने से बच रहा है।

सुलगते सवाल और शहर का नुकसान

जलगांव के बुनियादी ढांचे की हालत खराब है, लेकिन आय का सबसे बड़ा जरिया राजनीतिक खींचतान की भेंट चढ़ रहा है। मंत्रियों की यह चुप्पी शहर के भविष्य पर भारी पड़ रही है। यदि जल्द ही शासन स्तर पर निर्णय नहीं लिया गया, तो मनपा दिवालियापन की कगार पर पहुँच सकती है। क्या महायुति के ये दिग्गज मंत्री व्यक्तिगत मतभेदों को भुलाकर जलगांव के हित में यह फाइल क्लियर कराएंगे, या 139 करोड़ की यह वसूली फाइलों में ही दफन हो जाएगी?

 

Fake Teacher Recruitment Jalgaon: शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसने पूरे प्रशासनिक महकमे को हिलाकर रख दिया है। जलगांव जिले में हुए करोड़ों रुपये के स्कूल फंड स्कैम (School Fund Scam) की जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) ने अब कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। नाशिक SIT ने इस घोटाले के संबंध में जलगांव के माध्यमिक शिक्षा विभाग के मौजूदा और पूर्व शिक्षा अधिकारियों सहित कुल 48 कर्मचारियों और अधिकारियों को सुनवाई के लिए नोटिस जारी किए हैं।

करोड़ों का गबन: फर्जी आईडी और बिना वेरिफिकेशन भर्ती

जांच में जो तथ्य सामने आए हैं, वे चौंकाने वाले हैं। आरोप है कि जलगांव जिले के कुछ स्कूलों ने नियमों को ताक पर रखकर बिना किसी उचित वेरिफिकेशन के शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्तियां कीं। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 600 से अधिक शिक्षकों की जाली आईडी बनाई गई। इन फर्जी आईडी का उपयोग करके सरकार के खजाने से करोड़ों रुपये की सैलरी निकाल ली गई। इसमें 11 डिप्टी शिक्षा अधिकारी, 3 क्लास-वन अधिकारी और वरिष्ठ व कनिष्ठ सहायकों की मिलीभगत पाई गई है।

आर्थिक अपराध शाखा (EOW) और SIT की कार्रवाई

इस मामले की शुरुआत 2025 में हुई थी, जब नासिक की आर्थिक अपराध शाखा की टीम ने जलगांव के दस प्रमुख स्कूलों के प्रिंसिपल्स और डायरेक्टर्स से पूछताछ की थी। उस दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों के मिलान से पता चला कि बड़े पैमाने पर अनियमितताएं बरती गई हैं।

एसआईटी की जांच में पाया गया कि तत्कालीन शिक्षा अधिकारियों ने जानबूझकर दस्तावेजों की अनदेखी की और फर्जी नियुक्तियों को हरी झंडी दी। इसी के आधार पर अब इन 48 अधिकारियों को 15 से 18 अप्रैल 2026 तक नासिक डिविजनल बोर्ड के समक्ष पेश होने के निर्देश दिए गए हैं।

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प्रशासनिक लापरवाही या सुनियोजित साजिश?

यह घोटाला केवल वित्तीय गबन नहीं है, बल्कि यह पूरी शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान लगाता है। जहाँ एक ओर योग्य उम्मीदवार नौकरियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर फर्जी दस्तावेजों के सहारे सरकारी धन की लूट हो रही थी। SIT अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस घोटाले का मास्टरमाइंड कौन है और गबन की गई राशि किन-किन खातों में स्थानांतरित की गई।

Public Transport Grievances: जलगांव में जर्जर बसें, टूटी सीटें और बस स्टैंडों पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव यात्रियों के गुस्से को और हवा दे रहा है। महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल (ST) ने गर्मी की छुट्टियों का फायदा उठाते हुए किरायों में 10% की भारी बढ़ोतरी कर दी है। 14 अप्रैल की मध्यरात्रि से लागू हुई यह नई दरें अगले दो महीनों तक प्रभावी रहेंगी। हालांकि, किराए में इस वृद्धि ने यात्रियों की जेब पर बोझ तो बढ़ा दिया है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर उन्हें केवल निराशा ही हाथ लग रही है।

छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार: डिजिटल इंडिया के दावों की खुली पोल

किराया वृद्धि के बीच एसटी प्रशासन की संवेदनहीनता का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। धुलिया से जलगांव जा रही अमरावती डिपो की एक बस में यूपीआई (UPI) सिस्टम बंद होने के कारण एक कॉलेज छात्रा को भारी अपमान का सामना करना पड़ा। छात्रा के पास नकद पैसे नहीं थे और उसने ऑनलाइन भुगतान का अनुरोध किया, जिसे कंडक्टर ने सिरे से खारिज कर दिया। मानवीय संवेदनाओं को ताक पर रखते हुए कंडक्टर ने छात्रा को बीच रास्ते में ही बस से उतरने के लिए मजबूर कर दिया।

रिटायर्ड अधिकारी की मानवता ने बचाया छात्रा का सफर

जब बस में विवाद बढ़ रहा था, तब वहाँ मौजूद एक सेवानिवृत्त अधिकारी ने संवेदनशीलता का परिचय दिया। उन्होंने छात्रा की असहाय स्थिति को देखते हुए अपने पास से नकद भुगतान कर उसका टिकट कटवाया। छात्रा ने बाद में उन्हें डिजिटल माध्यम से पैसे लौटाने की कोशिश की, जिसे अधिकारी ने बड़े दिल से मना कर दिया। इस घटना ने जहाँ एक ओर व्यक्तिगत स्तर पर मानवता की मिसाल पेश की, वहीं दूसरी ओर एसटी महामंडल की तकनीकी विफलता और कर्मचारियों के अड़ियल रवैये पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।

सुविधाएं शून्य, पर किराया ‘प्रीमियम’

यात्रियों का आरोप है कि एसटी की बसें अब सफर के लायक नहीं बची हैं। खिड़कियां जाम हैं, सफाई का नामोनिशान नहीं है और बसें अक्सर बीच रास्ते में खराब हो जाती हैं। बस स्टैंडों पर पीने के पानी और बैठने की समुचित व्यवस्था न होने के बावजूद 10% अतिरिक्त किराया वसूलना यात्रियों के साथ अन्याय है। इसके अलावा, अधिस्वीकृत पत्रकारों को भी अब ‘स्वच्छता कर’ के नाम पर अतिरिक्त शुल्क चुकाना पड़ रहा है, जिससे हर वर्ग में महामंडल के प्रति नाराजगी व्याप्त है।

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प्रशासन से सुधार की मांग

यात्रियों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि महामंडल को केवल राजस्व बढ़ाने पर ध्यान देने के बजाय अपनी सेवाओं को आधुनिक और विश्वसनीय बनाना चाहिए। यदि प्रशासन ‘डिजिटल भुगतान‘ को बढ़ावा देने का दावा करता है, तो बसों में यूपीआई सिस्टम का खराब होना और उसके बदले यात्रियों को प्रताड़ित करना कतई स्वीकार्य नहीं है। फिलहाल स्थिति यह है कि यात्रियों का सफर महंगा और मानसिक तनाव से भरा होता जा रहा है।

Jalgaon Electricity Waste: एक ओर जहां सरकार और प्रशासन ‘बिजली बचाओ’ के बड़े-बड़े विज्ञापनों और दावों पर लाखों रुपये खर्च कर रहे हैं, वहीं जलगांव के शिवाजीनगर क्षेत्र में जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है। यहाँ मनपा के विद्युत विभाग की लापरवाही इस कदर बढ़ गई है कि क्षेत्र की स्ट्रीट लाइटें दिन के उजाले में तो जगमगा रही हैं, लेकिन सूरज ढलते ही यहाँ अंधेरा पसर जाता है। इस अव्यवस्था को लेकर अब नागरिकों का धैर्य जवाब दे चुका है।

प्रमुख बस्तियों में असुरक्षा का माहौल

अल्पसंख्यांक सेवा संगठन के प्रदेशाध्यक्ष जहांगीर अहमद खान ने इस मुद्दे को लेकर महापौर के समक्ष मोर्चा खोल दिया है। शिकायत के अनुसार, शिवाजीनगर की कई घनी बस्तियां इस लापरवाही का शिकार हैं। दत्त कॉलोनी और उमर कॉलोनी, टीचर कॉलोनी, रेलवे पुल क्षेत्र, चिश्तिया कॉलोनी इन इलाकों के निवासियों का कहना है कि रात में लाइटें बंद रहने के कारण चोरी और असामाजिक तत्वों का खतरा बढ़ गया है। वहीं, दिन भर जलती रहने वाली लाइटों के कारण राजस्व की भारी हानि हो रही है।

अधिकारियों की चुप्पी और नागरिकों का रोष

इस पूरे प्रकरण में सबसे चौंकाने वाली बात अधिकारियों का उदासीन रवैया है। जहांगीर अहमद खान ने आरोप लगाया है कि शिवाजीनगर लाइट विभाग के अधिकारी मेढे पिछले 10 दिनों से स्थानीय नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के फोन तक नहीं उठा रहे हैं।

प्रशासन के इस बर्ताव ने आग में घी डालने का काम किया है। नागरिकों का कहना है कि मनपा विद्युत विभाग के मुख्य अधिकारी मोरे को भी इस समस्या से अवगत कराया गया था, लेकिन “ऊपर से नीचे तक” पूरी व्यवस्था केवल कागजी कार्रवाई में उलझी हुई है, धरातल पर कोई सुधार नहीं हुआ है।

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महापौर तक पहुंचा मामला, आंदोलन की चेतावनी

समस्या के समाधान न होने पर अंततः जहांगीर अहमद खान ने महापौर दीपमाला काले को एक लिखित शिकायत पत्र सौंपा। इस दौरान पार्षद विजय बांदल भी उपस्थित रहे और उन्होंने भी विभाग की इस कार्यशैली पर नाराजगी व्यक्त की।

शिकायतकर्ता ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि अगले कुछ दिनों में स्ट्रीट लाइट के समय को सुधारा नहीं गया और बिजली की बर्बादी नहीं रुकी, तो शिवाजीनगर के नागरिक सड़कों पर उतरकर तीव्र आंदोलन करेंगे। फिलहाल, अब देखना यह है कि महापौर की सख्ती के बाद कुंभकर्णी नींद में सोया विद्युत विभाग जागता है या नहीं।

Amrut Yojana Sewer Project Jalgaon: जलगांव शहर में अमृत योजना के तहत बनाए गए भूमिगत सीवर प्रोजेक्ट को लेकर अब महानगरपालिका सख्त रुख अपनाने जा रही है। करोड़ों की लागत से तैयार पहले चरण का काम पूरा होने के बावजूद नागरिकों द्वारा अपने घरों के शौचालय पाइप को सीवर लाइन से न जोड़ने के कारण प्रोजेक्ट ठप पड़ा है। इसे सक्रिय करने के लिए अब कनेक्शन लेना अनिवार्य कर दिया गया है।

स्थायी समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, जो नागरिक खुद से कनेक्शन नहीं लेंगे, उन पर न केवल जुर्माना लगेगा, बल्कि मनपा स्वयं कनेक्शन जोड़कर उसके खर्च का दोगुना हिस्सा हाउस टैक्स के माध्यम से वसूलेगी। बैठक की अध्यक्षता सभापति डॉ.चंद्रशेखर पाटिल ने की, जिसमें आयुक्त ज्ञानेश्वर ढेरे सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

प्रोजेक्ट की वर्तमान स्थिति और चुनौतियां

बैठक में सीवर प्रोजेक्ट की धीमी गति और तकनीकी बाधाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। अमृत योजना के तहत शिवाजीनगर स्थित लेंडी नाले पर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट तैयार है, लेकिन घरों से कनेक्शन न होने के कारण गंदे पानी की प्रक्रिया बाधित हो रही है। वर्तमान में जलगांव शहर में महज 11,000 कनेक्शन ही हुए है, जिनमें से कई अभी भी अधूरे हैं। सदस्यों ने सुझाव दिया कि जो लोग कनेक्शन लेने में आनाकानी कर रहे हैं, उनके पानी के नल बंद कर दिए जाएं। साथ ही, नागरिकों की सुविधा के लिए प्लंबर उपलब्ध कराने की मांग भी उठी।

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वाहन नीति में बदलाव और बकाया वसूली

प्रशासनिक खर्च कम करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए मनपा ने नई नीति अपनाई है। मनपा अब नए वाहन खरीदने के बजाय जरूरत के अनुसार किराए पर वाहन लेगी, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों को वरीयता दी जाएगी। मोबाइल टावर कंपनियों पर मनपा का 28 करोड़ रुपये का टैक्स बकाया है। इस बड़ी राशि को वसूलने के लिए सरकार को पत्र भेजने का निर्णय लिया गया है। बैठक के दौरान एक ठेकेदार द्वारा सभापति को दी गई कथित धमकी का सभी सदस्यों ने कड़ा विरोध किया। अंत में, विश्व प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले के निधन पर शोक प्रस्ताव पारित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई।

Ladki Bahin Yojana e-KYC News: राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना इन दिनों ईकेवाईसी प्रक्रिया को लेकर चर्चा में है। इसी प्रक्रिया का फायदा उठाकर जलगांव में एक शख्स द्वारा महिलाओं का शोषण करने की कोशिश का सनसनीखेज मामला सामने आया है।

सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के बहाने आरोपी ने महिलाओं से शारीरिक संबंध और प्रेम संबंध की मांग की, जिसके बाद उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। लाडली बहन योजना का लाभ जारी रखने के लिए ईकेवाईसी अनिवार्य किया गया है। जिन महिलाओं की केवाईसी अधूरी है, उनके खाते में पैसे आना फिलहाल बंद हो गया है। इसी स्थिति का फायदा उठाकर आरोपी गोकुल चव्हाण ने एक महिला से संपर्क किया।

उसने ईकेवाईसी कराने का भरोसा देकर महिला के घर पहुंचकर जरूरी दस्तावेज लिए और काम के बदले सीधे शारीरिक संबंध की मांग कर दी। इस मांग से महिला स्तब्ध रह गई, लेकिन उसने हिम्मत दिखाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। दूसरी महिला से भी की प्रेम संबंध की मांग आरोपी ने एक अन्य महिला को उसका बंद पड़ा पेंशन दोबारा शुरू कराने का लालच दिया।

बदले में उसने उससे प्रेम संबंध बनाने की मांग की। इस तरह सरकारी योजनाओं के नाम पर महिलाओं से अश्लील मांग किए जाने से शहर में हड़कंप मच गया है। पीड़ित महिलाओं की शिकायत पर जलगांव सिटी पुलिस स्टेशन में आरोपी गोकुल चव्हाण के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आगे की जांच कर रही है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि आरोपी ने और कितनी महिलाओं को इस तरह निशाना बनाया है।

रोहिणी खडसे ने जताई नाराजगी इस घटना पर राकांपा शरद गुट की महिला प्रदेश अध्यक्ष रोहिणी खडसे ने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने मंत्रियों पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर आत्मप्रशंसा से समय मिले तो इस गंभीर मुद्दे पर ध्यान दें। जलगांव में ईकेवायसी के नाम पर महिलाओं से शारीरिक संबंध की मांग के दो चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव से पहले योजना का लाभ आसानी से दिया गया, लेकिन अब तरहतरह की शर्तों के कारण महिलाओं को परेशान होना पड़ रहा है। खडसे ने सरकार से इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप कर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।

Jalgaon kharif Season: जलगांव खरीफ सीजन से पहले खाद की किल्लत को लेकर संभावित अफवाहों पर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए साफ संदेश दिया है कि जिले में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और किसानों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।

अनावश्यक खरीद और जमाखोरी पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने निगरानी भी तेज कर दी है। जिला कलेक्टर रोहन घुगे की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय कृषि निविष्ठा निगरानी समिति की बैठक में खाद आपूर्ति, भंडारण और वितरण व्यवस्था की विस्तार से समीक्षा की गई।

अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि इस बार जिले को कृषि आयुक्तालय से मांग से अधिक खाद का कोटा मिला है, जिससे पूरे सीजन में आपूर्ति सुचारू बनी रहेगी।

बैठक में किसानों से अपील की गई कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल अपनी फसल की जरूरत के अनुसार ही खाद खरीदें, प्रशासन ने स्पष्ट किया कि मिट्टी परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर खाद का उपयोग करना ही सबसे बेहतर और लाभकारी तरीका है, जिससे लागत घटती है और उत्पादन बढ़ता है।

खाद वितरण प्रणाली को पारदशों बनाने के लिए सभी अधिकृत विक्रेताओं को ई-पॉस (आधार लिंकिंग) मशीन के जरिए ही बिक्री करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी रोहन घुगे ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि कहीं भी जमाखोरी, कालाबाजारी या अधिक दरों पर खाद बेचने की शिकायत सामने आती है, तो संबंधित लोगों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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भ्रष्टाचार मुक्त वितरण सुनिश्चित करना प्राथमिकता

बैठक में कृषि विभाग, पुलिस प्रशासन, रेलवे, परिवहन विभाग और किसान संगठनों की आपसी समन्वय से काम करने के निर्देश दिए गए, ताकि खरीफ सीजन के दौरान आपूर्ति में कोई बाधा न आए, जिला प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि खाद की उपलब्धता बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त वितरण सुनिश्चित करना ही प्राथमिकता है, ताकि किसानों को समय पर और बिना परेशानी के जरूरी संसाधन मिल सकें।

Jalgaon Open Wells: जलगांव शहर में सड़कों के किनारे खुले पड़े कुएं अब हादसों को न्योता दे रहे हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए नगर निगम ने सर्वे कराया, जिसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ।

शहर में अब भी 28 कुएं पूरी तरह खुले और खतरनाक स्थिति में हैं। इन कुओं को जल्द ढकने के लिए प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। महापौर दीपमाला काले के निर्देश पर नगर निगम ने शहरभर में कुओं का सर्वेक्षण कराया।

इस दौरान कुल 44 कुओं की पहचान की गई, जिनमें से 16 पहले से ही सुरक्षित (बंदिस्त) हैं, जबकि 28 कुएं खुले पाए गए, ये कुएं खासतौर पर सड़क किनारे होने के कारण राहगीरों और वाहन चालकों के लिए बड़ा खतरा बन गए हैं।

सर्वेक्षण में एक कुआं मिला सूखा

नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक, इन खुले कुओं के कारण किसी भी समय गंभीर दुर्घटना हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए महापौर ने सभी खतरनाक कुओं को तत्काल बंद करने या सुरक्षित ढंग से कवर करने के निर्देश दिए हैं।

अब इन पर तेजी से काम शुरू किया जा रहा है। सर्वे रिपोर्ट में सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, बल्कि कुओं में पानी की उपलब्धता की भी जांच की गई। इसमें सामने आया कि 44 में से 43 कुओं में पर्याप्त पानी मौजूद है। केवल शिवाजी नगर स्थित अहिल्यादेवी होलकर बाग का एक

कुआं सूखा पाया गया। पानी उपलब्ध वाले कुएं किये जाएंगे सुरक्षित

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिन कुओं में पानी उपलब्ध है, उन्हें पूरी तरह बंद करने के बजाय सुरक्षित तरीके से कवर करने की योजना बनाई जाएगी, ताकि पानी का स्रोत भी सुरक्षित रहे और दुर्घटनाओं का खतरा भी खत्म हो सके, इसके लिए तकनीकी जांच कर उचित उपाय किए जाएंगे।

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जलगांव नगर निगम आयुक्त ढेरे ने भरोसा दिलाया है कि शहर में किसी भी तरह की जनहानि रोकने के लिए यह अभियान प्राथमिकता से चलाया जाएगा, आने वाले दिनों में सभी खुले और खतरनाक कुओं को सुरक्षित किया जाएगा, जिससे शहरवासियो को राहत मिलेगी और सड़को पर सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेंगी।

Jalgaon Crime: महाराष्ट्र के जलगांव जिले से एक अत्यंत घिनौनी और विचलित करने वाली घटना सामने आई है। जहाँ एक ओर राज्य सरकार ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन’ योजना के जरिए महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर असामाजिक तत्व KYC (नो योर कस्टमर) की मजबूरी का फायदा उठाकर महिलाओं के शोषण पर उतर आए हैं। जलगांव शहर पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर गोकुल चव्हाण नामक आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया है।

यह मामला केवल एक महिला तक सीमित नहीं है, बल्कि आरोपी पर अन्य सरकारी योजनाओं के नाम पर भी महिलाओं को जाल में फंसाने का आरोप लगा है।

दोस्ती की आड़ में शर्मनाक मांग

जलगांव पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, घटना 25 जनवरी 2026 की है। पीड़िता घर पर अकेली थी, तभी उसके पति का दोस्त गोकुल चव्हाण वहां पहुँचा। उसने महिला से ‘लाडकी बहिन’ योजना के केवाईसी दस्तावेजों के बारे में पूछा और मदद का भरोसा दिया। दस्तावेज लेने के बाद आरोपी ने निर्लज्जता की सारी हदें पार कर दीं और महिला से शारीरिक संबंध बनाने की मांग की। उसने महिला को प्रलोभन दिया कि वह उसका काम करवा देगा और यह बात किसी को पता नहीं चलेगी। जब महिला ने कड़ा विरोध किया, तो आरोपी ने ‘परीक्षा लेने’ का बहाना बनाकर मामले को रफा-दफा करने की कोशिश की।

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विधवा पेंशन के नाम पर भी शोषण का प्रयास

जांच में यह भी सामने आया है कि गोकुल चव्हाण ने फरवरी माह में इलाके की एक अन्य महिला को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी। उसने उस महिला की बंद पड़ी विधवा पेंशन को फिर से शुरू करवाने के बदले शारीरिक संबंधों की मांग की थी। आरोपी लगातार महिलाओं का पीछा करता था और उनके घर के आसपास मंडराकर उन पर मानसिक दबाव बनाता था।

हिम्मत और कानूनी कार्रवाई

पीड़िता ने अपने पति के गोवा से लौटने के बाद 1 फरवरी को उसे पूरी आपबीती सुनाई। इसके बाद पति और आरोपी के बीच विवाद भी हुआ, लेकिन आरोपी की हरकतें बंद नहीं हुईं। वह लगातार पीड़िता के घर की रसोई के सामने आकर खड़ा हो जाता और पीछा करता था। अंततः, आरोपी की बढ़ती बदतमीजी से तंग आकर पीड़िता ने जलगांव शहर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया।

प्रशासन की चेतावनी

राज्य सरकार द्वारा लगभग 71 लाख लाडकी बहिन योजना के लाभार्थियों को केवाईसी पूरा करने के आदेश के बाद तकनीकी दिक्कतों का सामना कर रही महिलाओं के लिए यह एक चेतावनी भरी घटना है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे सरकारी योजनाओं के कार्यों के लिए केवल अधिकृत केंद्रों पर ही जाएं और किसी भी परिचित या अनजान व्यक्ति को अपने गोपनीय दस्तावेज न सौंपें।

Jalgaon Raver Hailstorm Impact: जलगांव रावेर लोकसभा क्षेत्र में 2 अप्रैल को हुई बेमौसम बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। खड़ी फसलें तबाह होने से कई किसानों की आर्थिक कमर टूट गई है।

इसी पृष्ठभूमि में केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे ने रावेर तालुका के नुकसानग्रस्त गांवों का दौरा कर जमीनी हकीकत जानी। मंत्री रक्षा खडसे ने भाजपा पदाधिकारियों और स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ प्रभावित क्षेत्रों का सघन दौरा किया।

उन्होंने केरहाळे बु, अहिरवाडी, पाडले खु, पाडले बु, निरूल, खानापूर, चोरवड, अजनाड, अटवाडे, दोधे, नेहेते, खिरवड, मोरगाव, वाघोड, कर्जाद, भोकरी, तामसवाडी, पातोंडी और निंभोरे सिम जैसे 19 गांवों में जाकर फसलों को हुए नुकसान को प्रत्यक्ष रूप से देखा।

किसानों को मदद में नहीं होगी देरीः रक्षा खडसे

मंत्री खडसे ने हर गांव में किसानों से सीधी बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने अधिकारियों से शासन स्तर पर किए जा रहे पंचनामों की प्रगति के बारे में जानकारी ली। बीमा कंपनियों की कार्यवाही की भी समीक्षा की गई ताकि तकनीकी कारणों से कोई किसान सहायता से वंचित न रहे।

किसानों ने बताया कि ओलावृष्टि और तेज हवाओं के कारण कपास और केला जैसी नकदी फसलों को सबसे अधिक नुकसान हुआ है। केंद्रीय राज्यमंत्री ने किसानों को भरोसा दिलाया कि उन्हें तात्कालिक सहायता दिलाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार पूरी तरह गंभीर है।

उन्होंने कहा कि प्रशासन और बीमा कंपनियों के बेहतर समन्वय से राहत प्रक्रिया को तेज किया जाएगा, ताकि प्रभावित किसानों को जल्द आर्थिक सहारा मिल सके।

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दौरे के दौरान उन्होंने कुछ गांवों में आयोजित धार्मिक कार्यक्रमों में भी भाग लिया। साथ ही जिन परिवारों में हाल ही में दुखद घटनाएं हुई थी, वहां जाकर परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

Jalgaon Jowar Procurement: जलगांव जिले में सरकारी ज्वार खरीदने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन कई जगहों पर अफरा-तफरी मची रही। भदगांव में अफरा-तफरी का माहौल था, परोला में गतिरोध की स्थिति बनी रही, वहीं चालीसगांव में भी अराजकता का माहौल रहा।

कुछ जगहों पर टोकन छीन लिए गए। भदगांव में सोमवार शाम से ही कई किसान शेतकी संघ कार्यालय के सामने इंतजार कर रहे थे। कुछ किसान मंगलवार सुबह से ही कतार में खड़े थे, जिससे भीड़ और बढ़ गई।

भीड़ को देखते हुए संघ के अधिकारियों ने पहले एक हजार टोकन बांटने और पंजीकरण करने का फैसला किया। परोला में भी मक्का और ज्वार की खरीद के लिए पंजीकरण शुरू न होने पर किसानों ने गुस्से में प्रदर्शन किया।

प्रशासन के तत्काल हस्तक्षेप के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। देर रात हुई बैठक में किसानों को योजनाबद्ध तरीके से टोकन देने का निर्णय लिया गया। चालीसगांव में भी किसानों ने टोकन वितरण में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया।

18 स्थानों पर सुविधाएं कराई गई उपलब्ध

जिले में कुल 18 संस्थानों को अनाज की खरीद के लिए मंजूरी दी गई है, और इस वर्ष प्रक्रिया को अधिक अनुशासित और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया है।

प्रशासन की योजना के अनुसार, किसानों को पंजीकरण के लिए 30 अप्रैल की समय सीमा दी गई है। इसके बाद, वास्तविक खरीद 1 मई से 30 जून तक शुरू होगी। पंजीकृत किसान निधर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अनाज बेच सकेंगे, हालाकि, पहले दिन हुई गड़बड़ी ने प्रशासन की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए है।

किसानों को घबराना नहीं चाहिए

टोकन के अनुसार ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया बुधवार से शुरू होगी, प्रत्येक किसान निर्धारित समय पर पंजीकरण करा सकेगा। किसान अच्छे दाम की उम्मीद में सरकारी खरीद केंद्रों की और बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं। हालांकि, भ्रम की स्थिति देखकर कई किसान निराश हो गए है।

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जिले में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) खरीद योजना के तहत रबी विपणन सीजन 2025-26 के लिए मोटे अनाज की खरीद प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है, किसानों का ऑनलाइन पंजीकरण 7 अप्रैल से शुरू हो गया है।

– राज्य विपणन संघ, उपाध्यक्ष, रोहित निकम

Jalgaon Waste Management Issue: जलगांव मनपा ने शहर की सफाई और कूड़ा-कचरा संग्रहण के लिए एकाधिकार प्राप्त कंपनियों को नियुक्त किया है। लेकिन नागरिकों और नगरसेवकों की ओर से उनके काम को लेकर शिकायतें आ रही हैं।

नियमों के अनुसार सफाई प्राधिकरण दिए जाने के बावजूद सफाई का मुद्दा जस का तस बरकरार है, नगरसेवकों का कहना है कि फिर तो एकाधिकार प्राप्त कंपनी बी.बी.जी. चाटग्रेस जैसी ही है।

यह समस्या जनता के मन में पैदा की गई है। जलगांव नगर पालिका का क्षेत्रफल 67.64 वर्ग मीटर है। इस क्षेत्र की सफाई प्रतिदिन आवश्यक है। सफाई के बाद, घर घर जाकर कूड़ा इकट्ठा करना और उसे ठेले से उठाकर डंपिंग ग्राउंड में डालना पड़ता है।

एकाधिकार के कार्य को लेकर विवाद

मनपा शहर की सफाई के लिए एक एकाधिकार नियुक्त कर रहा है। इसके तहत, एकाधिकार प्राप्त संस्था को कर्मचारियों को बेल ट्रक पर तैनात करके घर-घर जाकर कचरा इकट्ठा करना होगा और उसे डंपिंग ग्राउंड तक ले जाना होगा।

साथ ही, उसे शहर के विभिन्न हिस्सों में सफाई के लिए 500 कर्मचारियों को नियुक्त करना होगा। यह एकाधिकार इसी शर्त पर दिया गया है। अब यह एकाधिकार बी.वी. जी. नामक संगठन को दिया गया है।

इससे पहले नासिक की वाटरग्रेस कंपनी को यह एकाधिकार दिया गया था। हालांकि, इन दोनों एकाधिकार प्राप्त संस्थाओं के काम को लेकर विवाद खड़ा हो गया है।

पहले स्थायी कर्मचारियों द्वारा किया जाता था काम

• जब नगर पालिका थी, तब यह कार्य स्थायी कर्मचारियों द्वारा किया जाता था।
• इसके लिए नगर पालिका के झाड़-पोछा कर्मचारी और सफाई कर्मचारी नियुक्त किए जाते थे।
• नगर पालिका की स्थापना के बाद, नए सफाई कर्मचारियों की भर्ती करने के बजाय, एकाधिकार नियुक्त करके ये कार्य किए जा रहे हैं।
• केवल जलगांव ही नहीं, बल्कि अब राज्य की सभी नगर पालिकाओं और मनपा क्षेत्रों में सफाई का कार्य एकाधिकार द्वारा किया जा रहा है।

शिकायतों में नहीं आई कोई कमी

सफाई के एकाधिकार को लेकर बहुत शिकायतें हैं। इस पर चर्चा होती है, फिर एकाधिकार पर जुर्माना लगाया जाता है। और यही सिलसिला फिर से दोहराया जाता है।

पिछली बार वाटग्रेस को लेकर काफी सवाल उठे थे। सिर्फ चर्चा और जुर्माना हुआ, लेकिन अंत में वाटसप्रेस कंपनी के काम में कोई सुधार नहीं हुआ। आखिरकार उसका एकाधिकार समाप्त हो गया।

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अब यही सिलसिला नए एकाधिकार, बीवीजी के साथ शुरू हो गया है। उसके काम पर चर्चा होगी, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा, लेकिन उसके काम में सुधार पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा।

Jalgaon Government Notice: जलगांव मतदाता सूची कार्य में कथित लापरवाही को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए नगर निगम के 36 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उपविभागीय अधिकारी एवं मतदाता पंजीकरण अधिकारी विनय गोसावी ने साफ चेतावनी दी है कि 24 घंटे के भीतर काम शुरू नहीं किया तो संबंधितों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा।

इस सूची में एक मृत कर्मचारी का नाम होने से प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। नोटिस में कहा गया है कि संबंधित कर्मचारियों को बार-बार संपर्क करने के बावजूद उन्होंने बीएलओ का काम शुरू नहीं किया।

बिना समन्वय के थोपी जिम्मेदारी, कर्मचारियों में रोष

नगर निगम के कर्मचारियों में इस आदेश को लेकर भारी असंतोष व्याप्त है, जानकारी के मुताबिक, नगर निगम से आधिकारिक सूची मागे बिना ही सीधे कर्मचारियों को बीएलओ नियुक्त कर दिया गया।

पहले से ही 2 से 3 विभागों का काम संभाल रहे कर्मचारियों पर अतिरिक्त जिम्मेदारी डालने से वे परेशान है। उनका सवाल है कि अत्यधिक कार्यभार के बीच यह नई जिम्मेदारी कैसे निभाई जाए?

चुनाव शाखा की सबसे बड़ी लापरवाही हुई उजागर

इस पूरे मामले में चुनाव शाखा की सबसे बड़ी लापरवाही तब उजागर हुई जब सूची में एक मृत कर्मचारी का नाम सामने आया। जारी सूची में एक ऐसे कर्मचारी का नाम शामिल है, जिनका पिछले वर्ष अगस्त में ही निधन हो चुका है।

करीब 8 महीने बीत जाने के बाद भी प्रशासनिक रिकॉर्ड अपडेट न होना सिस्टम की पोल खोल रहा है। कर्मचारियों में चर्चा है कि क्या अब प्रशासन मृत व्यक्ति पर भी केस दर्ज करेगा? इतना ही नहीं, निगम के 5 चतुर्थ श्रेणी (क्परासी) कर्मचारियों को नोटिस में क्लर्क (लिपिक) दशतेि हुए बीएलओ की जिम्मेदारी दे दी गई है।

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नोटिस में स्वष्ट कहा गया है कि यदि 24 घंटे में ड्यूटी जॉइन नहीं की गई, ती सबंधित कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर कार्रवाई का प्रस्ताव उच्च अधिकारियों को भेजा जाएगा। इस सख्त रवैये और साथ ही प्रशासनिक गलतियों के कारण जलगांव नगर निगम और चुनाव विभाग के बीच तनाव बढ़ गया है।

Jalgaon Agriculture Union Controversy: ज्वार खरीदी के टोकन के लिए घंटों लाइन में खड़े किसानों पर पुलिस के लाठीचार्ज का मामला सामने आया है। भडगांव कृषि संघ की अव्यवस्थित व्यवस्था के कारण हालात बिगड़े और भीड़ नियंत्रित करने के दौरान पुलिस ने बल प्रयोग किया। घटना के बाद किसानों में नाराजगी बढ़ गई है।

जानकारी के अनुसार, सोमवार (6 अप्रैल) रात से ही विभिन्न गांवों के किसान टोकन लेने के लिए कृषि संघ कार्यालय के बाहर जुटने लगे थे। मंगलवार दोपहर तक सैकड़ों किसान कतार में खड़े रहे। मौके पर न पीने के पानी की व्यवस्था थी, न छाया और न बैठने की सुविधा, जिससे किसानों में असंतोष बढ़ता गया।

धक्का-मुक्की और अफरा-तफरी

भीड़ बढ़ने के साथ स्थिति तनावपूर्ण हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, धक्का-मुक्की और अफरा-तफरी के बीच पुलिस ने हालात नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया। इस दौरान कुछ किसानों को चोट लगने की भी सूचना है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

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टोकन नहीं मिला, उल्टा लाठियां खानी पड़ीं

किसानों ने आरोप लगाया कि खरीदी प्रक्रिया के लिए पर्याप्त योजना नहीं बनाई गई थी। “पूरे दिन लाइन में खड़े रहने के बाद भी टोकन नहीं मिला, उल्टा लाठियां खानी पड़ीं,” एक किसान ने नाराजगी जताई। घटना के बाद कृषि संघ और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। किसानों ने मांग की है कि खरीदी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जाए और जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति न बने।

Jalgaon Municipal Employees Controversy: मतदाता सूची कार्य में लापरवाही को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए नगर निगम के 36 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी की है। उपविभागीय अधिकारी एवं मतदाता पंजीकरण अधिकारी विनय गोसावी ने साफ चेतावनी दी है कि 24 घंटे के भीतर काम शुरू नहीं किया तो संबंधितों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा।

बार-बार सूचना के बाद भी नहीं पहुंचे ड्यूटी पर

नोटिस में कहा गया है कि संबंधित कर्मचारियों को बार-बार संपर्क करने के बावजूद उन्होंने बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) का काम शुरू नहीं किया और ड्यूटी से गैरहाजिर रहे। इसे राष्ट्रीय कार्य में गंभीर लापरवाही मानते हुए प्रशासन ने इसे ‘अक्षम्य’ बताया है।

बिना सूची मांगे थोप दी जिम्मेदारी, कर्मचारियों में नाराजगी

जानकारी के मुताबिक, नगर निगम से कर्मचारियों की सूची मांगे बिना ही सीधे उन्हें बीएलओ नियुक्त कर दिया गया। पहले से दो-तीन विभागों का काम संभाल रहे कर्मचारियों पर अतिरिक्त जिम्मेदारी डालने से असंतोष बढ़ गया है। कर्मचारियों का सवाल है कि पहले से बोझ के बीच यह नया काम कैसे संभालें?

हाजिर नहीं हुए तो FIR की चेतावनी

नोटिस में स्पष्ट कहा गया है कि 24 घंटे में ड्यूटी जॉइन नहीं करने पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर कार्रवाई का प्रस्ताव उच्च अधिकारियों को भेजा जाएगा।

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प्रशासन की बड़ी चूक: मृत कर्मचारी को भी भेजी नोटिस

इस पूरे मामले में प्रशासन की गंभीर लापरवाही भी उजागर हुई है। जारी सूची में एक ऐसे कर्मचारी का नाम भी शामिल है, जिनका अगस्त में ही निधन हो चुका है। करीब 8 महीने बाद भी रिकॉर्ड अपडेट न होना सवाल खड़े कर रहा है। क्या अब प्रशासन मृत व्यक्ति पर भी केस दर्ज करेगा?

चपरासी को बना दिया क्लर्क

इतना ही नहीं, निगम के पांच कर्मचारी जो चतुर्थ श्रेणी (शिपाई) में आते हैं, उन्हें नोटिस में क्लर्क दर्शाते हुए बीएलओ की जिम्मेदारी दे दी गई। इससे चुनाव शाखा के कामकाज पर भी सवाल उठने लगे हैं।

Jalgaon Cultural Development: जलगांव शहर को कला के नक्शे पर नई पहचान दिलाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। जिले के पालक मंत्री गुलाबराव पाटील ने जलगांव में महानगरों की तर्ज पर भव्य आर्ट गैलरी और कला संकुल स्थापित करने की घोषणा की है।

यह ऐलान बाल चित्रकार अभिराज निकम की पेंटिंग प्रदर्शनी ‘यथार्थ के उ‌द्घाटन के दौरान किया गया। कार्यक्रम पु. ना. गाडगील आर्ट गैलरी में आयोजित हुआ, जहां बड़ी संख्या में कला प्रेमी मौजूद रहे।

इस दौरान मंत्री पाटील ने अभिराज की प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा कि वह सिर्फ रंग नहीं भरता, बल्कि भावनाओं और यथार्थ को जीवंत करता है।

निकम जलगांव का नाम करेगा रोशन

मंत्री पाटील ने कहा कि ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों को प्रोत्साहन देना समाज और शासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने विश्वास जताया कि अभिराज निकम भविष्य में राज्य ही नहीं, बल्कि देशभर में जलगांव का नाम रोशन करेगा। साथ ही उन्होंने अभिराज के माता-पिता और उसके गुरु सचिन मुसले का भी अभिनंदन किया।

8वीं के छात्र अभिराज की कला में बड़ी पहचान

अभिराज निकम वर्तमान में कक्षा 8वीं का छात्र है और वह चित्रकार सचिन मुसले से प्रशिक्षण ले रहा है। उसकी ‘यथार्थ’ प्रदर्शनी में लगी पेंटिंग्स को दर्शकों का जबरदस्त प्रतिसाद मिल रहा है।

कार्यक्रम का संचालन अक्षय नेहे ने किया, जबकि प्रस्तावना सचिन मुसले ने रखी। अंत में अभिराज निकम ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, कलाकार और नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

मंत्री ने दिया निजी सहयोग का भरोसा

कार्यक्रम के दौरान अभिराज की कला से प्रभावित होकर मंत्री पाटील ने उसे व्यक्तिगत स्तर पर सहयोग देने का भी आश्वासन दिया। अभिराज ने भी अपने हाथों से बनाई गई मंत्री की पेंटिंग भेंट कर आभार व्यक्त किया, जिससे कार्यक्रम का माहौल भावुक हो गया। इस अवसर पर वरिष्ठ रंगकर्मी शंभू पाटील ने शहर में स्वतंत्र कला संकुल की आवश्यकता जताई।

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इस पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए पालक मंत्री गुलाबराव पाटील ने महापालिका के सहयोग से कला संकुल बनाने की घोषणा कर दी। उपमहापौर मनोज चौधरी और नगरसेवक विष्णु भंगाले ने भी इस परियोजना में पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाया।

Jalgaon Transport Scam: जलगांव महाराष्ट्र के परिवहन विभाग (आरटीओ) में भ्रष्टाचार का जाल अब केवल विदर्भ तक सीमित नहीं रहा है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री विजय वडेट्टीवार ने एक बड़ा धमाका करते हुए आरोप लगाया है कि सेवानिवृत्त उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी बजरंग खरमाटे पूरे राज्य में एक विशाल वसूली सिंडिकेट चला रहे हैं। वडेट्टीवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद वायरल हुए वीडियो ने पूरे महकमे में हड़कंप मचा दिया है।

100 रुपये की वसूली में 90 रुपये खरमाटे के!

वडेट्टीवार ने मुंबई और नागपुर में आयोजित पत्रकार परिषद में इस समांतर व्यवस्था की पोल खोली। पूर्व मंत्री का सबसे गंभीर आरोप है कि आरटीओ की अवैध वसूली का 90 प्रतिशत हिस्सा सीधे खरमाटे की जेब में जाता है, जबकि स्थानीय स्तर पर मात्र 10 प्रतिशत ही बंटत्ता है।

खरमाटे वर्तमान में किसी सरकारी पद खरमाटे वर्तमान में किसी सरकारी पद पर नहीं हैं, फिर भी पुणे, पिंपरी-चिंचवड और विदर्भ सहित पूरे राज्य के आरटीओ कार्यालयों पर उनका नियंत्रण है.

ईमानदार अधिकारियों को फंसाने की साजिश

वडेट्टीवार ने दावा किया कि जी अधिकारी इस वसूली तंत्र का विरोध करते हैं, उन्हें साजिश के तहत कुचल दिया जाता है- विरोध करने वाले इंस्पेक्टरों को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के झूठे मामलों में फंसाने का आरोप लगाया गया है।

चंद्रपुर के मोटर वाहन निरीक्षक पवन पोटदुखे पर हुई कार्रवाई की उन्होंने पूर्वनियोजित साजिश बताया और टोल रिकॉर्ड की विसंगतियों को सबूत के तौर पर पेश किया, खरमाटे के सहयोगी भुवार, राजू नागरे और योगेश येरनार मिलकर ईमानदार अधिकारियों पर दबाव बनाते हैं और करियर तबाह करने की धमकियां देते हैं।

CM व परिवहन मंत्री से सीधी जांच की मांग

विभाग में प्रमोशन, मनचाही बदली और ओवरलोड ट्रकों को छोड़ने का पूरा रेट कार्ड’ इसी गिरोह द्वारा तय किया जाता है। पूर्व मंत्री ने दावा किया है कि उनके पास इस वसूली और धमकियों के ऑडियो क्लिप्स और फोन रिकॉर्डिंग जैसे पुख्ता सबूत मौजूद हैं।

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उन्होंने मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री से सवाल किया कि एक रिटायर्ड अधिकारी पूरे सरकारी विभाग को कैसे चला सकता है? क्या सरकार की मिलीभगत के बिना यह समांतर सत्ता संभव है? वडेट्टीवार ने चेतावनी दी है कि अगर इस ‘बाहरी मास्टरमाइंड’ के खिलाफ उच्चस्तरीय जांच नहीं हुई, तो वे इस मुद्दे को और बड़े स्तर पर उठाएंगे। अब देखना यह है कि महायुती सरकार इस सिंडिकेट के खिलाफ सख्ती दिखाती है या फिर इसे बचाने की कोशिश करेगी।

Jalgaon Polan Peth Crime: जलगांव शहर के व्यस्त पोलन पेठ इलाके में चोरों ने फिल्मी अंदाज में एक दुस्साहसी वारदात को अंजाम दिया है। अज्ञात बदमाशों ने बैंक का पूरा एटीएम मशीन ही उखाड़कर अपनी कार में डाल लिया और फरार हो गए।

इस हाई-प्रोफाइल चोरी में करीब 9 लाख 50 हजार रुपये के माल पर हाथ साफ किया गया है, जिससे पूरे शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं।

मामले में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के ब्रांच मैनेजर हरीश विजय गांधी (37) की शिकायत पर जलगांव शहर पुलिस थाने में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है पोलन पेठ स्थित सत्यम प्लाजा बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर बैंक और एटीएम सेंटर है।

2 अप्रैल को गुड फ्राइडे की छुट्टी के कारण बैंक बंद था। छुट्टी के चलते एटीएम में करीब 10 लाख रुपये की नकदी भरी गई थी, ताकि ग्राहकों को असुविधा न हो। चोरों ने इसी बात का फायदा उठाकर रेकी की और वारदात को अंजाम दिया।

कार की मदद से चोरों ने उखाड़ा था एटीएम

सीसीटीवी फुटेज और पुलिस जांच में चोरी का जो तरीका सामने आया है, वह किसी फिल्म की सक्रिप्ट जैसा है- वारदात 3 अप्रैल की तड़के 1:25 से 1:35 बजे के बीच मात्र 10 मिनट में अंजाम दी गई। चार नकाबपोश बदमाश एटीएम के भीतर घुसे। एक बदमाश ने मशीन में मोटी रस्सी बांधी, जबकि बाहर खड़े वाहन की मदद से उसे जोर से खींचकर उखाड़ दिया गया।

चौराहों पर लगे CCTV कैमरे की जांच जारी

चारों ने मिलकर भारी-भरकम मशीन को कार में लादा और अंधेरे का फायदा उठाकर चंपत हो गए। चोरी गए माल में करीब 2.5 लाख रुपये कीमत की एटीएम मशीन और उसमें मौजूद करीब 7 लाख रुपये नकद शामिल हैं।

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह वारदात पुलिस थाने से महज कुछ ही दूरी पर हुई है। पुलिस को घटनास्थल से सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, जिसमें 4 संदिग्ध नकाबपोश बदमाश नजर आ रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे।

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आरोपियों की तलाश में क्राइम ब्रांच सहित पुलिस की कई टीमें रवाना कर दी गई हैं। शहर के व्यस्ततम व्यापारिक क्षेत्र में हुई इस घटना से व्यापारियों और बैंक प्रबंधन में चिंता का माहौल है। पुलिस अब शहर के प्रवेश द्वारों और नाकाबंदी पॉइंट्स पर लगे सीसीटीवी कैमरे की भी जांच कर रही है।

Political Shift Maharashtra: जलगांव जिले की राजनीति में एक बार फिर बड़ा उलटफेर होने के संकेत मिल रहे हैं। शिवसेना (शिंदेसेना) नेता और सांसद संजय राऊत ने सनसनीखेज दावा किया है कि जिले के शिवसेना के 4 विधायक भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं और उनकी नजदीकियां लगातार बढ़ रही हैं।

राऊत के इस बयान से उत्तर महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में भूचाल आ गया है। शुक्रवार को जलगांव दौरे पर पहुंचे संजय राऊत ने पत्रकारों से बातचीत में विधायकों के नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा, राऊत ने कहा कि मुक्ताईनगर, पाचोरा और पारोला विधानसभा क्षेत्रों के शिवसेना विधायकों की भाजपा नेताओं, खासकर गिरीश महाजन के साथ नजदीकियां बढ़ रही हैं। उन्होंने संकेत दिए कि आगामी चुनाव में ये विधायक पाला चंदलकर भाजपा के टिकट पर मैदान में उतर सकते हैं।

किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरा

संजय राऊत ने जिले में केले उत्पादक किसानों को हुए नुकसान का मुद्दा उठाते हुए शिंदे-फडणवीस सरकार पर तीखा हमला बोला। राऊत ने कहा कि किसान संकट में हैं और तथाकथित संकटमोचक केवल विधायक तोड़ने और गंदी राजनीति करने में व्यस्त हैं। उन्होंने स्थानीय विधायकों पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जब किसान बेहाल हैं, तब सत्ताधारी नेता अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं।

पुलिस पर ‘हुकूमशाही’ का आरोप

जलगांव की कानून व्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए राऊत ने आरोप लगाया कि यहां ‘राजनीतिक हुकूमशाही’ बल रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस का उपयोग विरोधियों की आवाज दबाने के लिए किया जा रहा है।

राऊत ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि पुलिस को अपनी ददर्दी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, ढोंगी बाबा प्रकरण पर राऊत ने सावधानी बरतते हुए कहा कि एसआईटी जांच जारी है, इसलिए अभी टिप्पणी करना उचित नहीं है, जांच पूरी होने के बाद ही विस्तार से बोलेंगे, राहुरी और बारामती उपचुनाव को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि महाविकास आघाड़ी के तीनों दल मिलकर निर्णय लेंगे।

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उन्होंने नारा दिया कि जहां जिसकी ताकत है, वहा वही पार्टी चुनाव लड़े। राऊत ने आरोप लगाया कि मुंबई मनपा के प्रशासकीय कार्यकाल में 1000 करोड़ के टेंडर रद्द होना बड़े भ्रष्टाचार का संकेत है। संजय राऊत के इस दौरे और बयानों ने जलगांव में चुनावी तपिश बढ़ा दी है।

Jalgaon Political News: जलगांव जिले की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने के संकेत मिल रहे हैं। संजय राउत ने दावा किया है कि जिले के शिवसेना के चार विधायक भाजपा के संपर्क में हैं और उनकी नजदीकियां लगातार बढ़ रही हैं। राउत के इस बयान से जिले में सियासी भूचाल आ गया है।

शुक्रवार को जलगांव दौरे पर पहुंचे राउत ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मुक्ताईनगर, पाचोरा और पारोला विधानसभा क्षेत्रों के शिवसेना विधायकों की भाजपा नेताओं, खासकर गिरीश महाजन के साथ नजदीकियां बढ़ रही हैं। उन्होंने संकेत दिए कि आगामी चुनाव में ये विधायक भाजपा के टिकट पर मैदान में उतर सकते हैं।

किसानों पर वार, सरकार पर प्रहार

राउत ने जिले में केले उत्पादक किसानों को हुए भारी नुकसान का मुद्दा उठाते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, “किसान संकट में हैं और तथाकथित संकटमोचक केवल विधायक तोड़ने और राजनीति करने में व्यस्त हैं।” उन्होंने सरकार को असंवेदनशील बताते हुए स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर भी सवाल खड़े किए।

पुलिस पर ‘हुकूमशाही’ का आरोप

राउत ने जलगांव में “राजनीतिक हुकूमशाही” का आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस का उपयोग विरोधियों की आवाज दबाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने तीखे शब्दों में कहा कि पुलिस को वर्दी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।

ढोंगी बाबा प्रकरण पर सावधानी

ढोंगी बाबा मामले पर राउत ने कहा कि एसआईटी जांच जारी है, इसलिए अभी टिप्पणी करना उचित नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच पूरी होने के बाद ही इस पर विस्तृत प्रतिक्रिया दी जाएगी।

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महाविकास आघाड़ी पर भी बोले

राहुरी और बारामती उपचुनाव को लेकर राउत ने कहा कि महाविकास आघाड़ी के तीनों दल मिलकर निर्णय लें। “जहां जिसकी ताकत है, वहां वही पार्टी चुनाव लड़े,” उन्होंने कहा।

मुंबई में ‘भ्रष्टाचार’ का आरोप

मुंबई महानगरपालिका को लेकर राउत ने आरोप लगाया कि प्रशासकीय कार्यकाल में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। उन्होंने कहा कि यदि 1000 करोड़ का टेंडर रद्द हुआ है, तो यह गंभीर गड़बड़ी का संकेत है।

Jalgaon Abhay Shasti Yojana Success: जलगांव आर्थिक वर्ष के अंतिम दिन जलगांव नगर निगम की ‘अभय शास्ती योजना’ ने उम्मीद से कहीं ज्यादा असर दिखाया है। 5 मार्च से 31 मार्च के बीच सिर्फ 26 दिनों में निगम को 23 करोड़ 84 लाख 16 हजार रुपये का भारी-भरकम राजस्व प्राप्त हुआ।

खास बात यह रही कि 31 मार्च को एक ही दिन में 1 करोड़ 70 लाख रुपये जमा हुए, जिससे नगर निगम के खजाने में जबरदस्त उछाल आ गया पेनल्टी में राहत बनी ‘गेम चेंजर’ बकाया संपत्ति कर पर लगने वाली पेनल्टी (शास्ती) में छूट देने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई थी।

छूट का फायदा उठाने के लिए हजारों प्रॉपर्टी धारकों ने अपना लंबित टैक्स जमा किया, जिससे शहर के कर संकलन केंद्रों पर लंबी कतारें देखने को मिलीं। नगर निगम आयुक्त और वसूली टीम की सक्रियता व लगातार की गई अपीलों के चलते नागरिकों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई।

आखिरी दिन ‘टैक्स डे’ जैसा माहौल

31 मार्च को चारों प्रभाग समितियों के कार्यालयों में सुबह से ही उत्सव जैसा माहौल रहा, कर्मचारी देर रात तक काम में जुटे रहे ताकि अंतिम समय में आने वाले नागरिकों का टैक्स स्वीकार किया जा सके।

प्रभाग-3 बना ‘कलेक्शन किंग’

वसुली के मामले में प्रभाग समिति क्रमांक 3 ने बाजी मारी है, इस प्रभाग से सबसे ज्यादा 9 करोड़ से अधिक की राशि जमा हुई, जो पूरे शहर में अव्वल रही।

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जलगांव के नागरिकों का इस योजना को मिला शानदार प्रतिसाद सराहनीय है। जमा हुआ यह फंड शहर के विकास और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर खर्च किया जाएगा।

-जलगांव, नगर निगम, ढेरे, आयुका

Jalgaon Wild Animal Attack News: महाराष्ट्र के जलगांव जिले से एक ऐसी हृदयविदारक घटना सामने आई है, जिसने मानवता और सुरक्षा व्यवस्था दोनों को झकझोर कर रख दिया है। चोपड़ा तहसील के मामलदे वन क्षेत्र में एक अज्ञात जंगली जानवर ने दो महीने की मासूम बच्ची को उसकी मां की गोद से छीन लिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में मातम और खौफ का माहौल है।

रात के सन्नाटे में शिकार बनी मासूम

जानकारी के अनुसार, गर्मी की शुरुआत होते ही राजस्थान और गुजरात से काठियावाड़ी पशुपालक अपने हजारों मवेशियों के साथ चारागाह की तलाश में जलगांव की ओर पलायन करते हैं। ऐसा ही एक परिवार चोपड़ा तहसील के खेत परिसर में डेरा डाले हुए था। रात के समय दो महीने की मासूम ध्रुवी बरवाड अपनी मां के पास खाट पर सो रही थी। तभी अंधेरे का फायदा उठाकर एक हिंसक जंगली जानवर वहां पहुंचा और बिना किसी को भनक लगे बच्ची को उठाकर जंगल की ओर ले गया। सुबह जब बच्ची गायब मिली, तो खोजबीन के दौरान उसका क्षत-विक्षत शव बरामद हुआ।

इलाके में तेंदुए का आतंक?

स्थानीय ग्रामीणों और पशुपालकों का आरोप है कि पिछले कुछ समय से इस क्षेत्र में तेंदुओं का मूवमेंट काफी बढ़ गया है। पुलिस उपविभागीय अधिकारी अण्णासाहेब घोलप ने बताया कि हाल के दिनों में इस इलाके में जंगली जानवरों के हमले में कई मवेशी भी घायल हुए हैं और कुछ की जान गई है। आशंका जताई जा रही है कि यह हमला किसी तेंदुए या किसी अन्य जंगली जानवर द्वारा किया गया हो सकता है।

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प्रशासन के प्रति बढ़ा आक्रोश

इस घटना ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रवासी पशुपालकों और स्थानीय लोगों ने मांग की है कि आदमखोर हो चुके इस जानवर को तुरंत पकड़ा जाए। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए, तो अन्य छोटे बच्चों और ग्रामीणों पर भी जानलेवा हमले हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु (ADR) का मामला दर्ज कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वन विभाग की टीमें भी इलाके में गश्त बढ़ा रही हैं और पैरों के निशान के जरिए जानवर की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है।

Mahar Watan Land Fraud Case India: महाराष्ट्र के जलगांव जिले में जमीन घोटाले के एक बड़े मामले में एकनाथ खड़से और उनकी बेटी शारदा के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोप है कि उन्होंने एक बुजुर्ग महिला की जमीन जाली दस्तावेजों के जरिए अपने नाम कर ली।

पुलिस के अनुसार विवादित जमीन ‘महार वतन’ श्रेणी में आती है, जो पारंपरिक रूप से महार समुदाय को दी जाती थी। शिकायत के मुताबिक, इस जमीन को अवैध तरीके से खडसे की बेटी के नाम ट्रांसफर कर दिया गया, जिससे मामला और गंभीर हो गया है।

खडसे का इनकार, बताया राजनीतिक साजिश

इस पूरे मामले में खडसे ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि उनका इस जमीन सौदे से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह उनके खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध के तहत की गई कार्रवाई है।

2002 से शुरू हुआ विवाद

शिकायतकर्ता 82 वर्षीय महिला ने आरोप लगाया कि वर्ष 2002 में एकनाथ खडसे ने उनकी जमीन पर शुगर मिल स्थापित करने का वादा किया था। इसके बदले परिवार को मुआवजा और रोजगार देने का आश्वासन भी दिया गया था।

केवल कागजों में बनी शुगर मिल

पीड़िता के अनुसार, कई वर्षों बाद पता चला कि जमीन पर कोई शुगर मिल स्थापित नहीं की गई। आरोप है कि Tapi-Purna Sugar Allied Industries Limited नामक कंपनी बनाकर दस्तावेजों में हेरफेर कर जमीन पर कब्जा किया गया।

ईओडब्ल्यू की जांच और कानूनी कार्रवाई

जलगांव पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू ) ने 2002 से 2025 के बीच हुए लेन-देन की जांच की। इसके बाद धोखाधड़ी, जालसाजी और एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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आगे की जांच जारी

मामले की जांच फिलहाल उप-मंडल पुलिस अधिकारी को सौंपी गई है। आने वाले दिनों में इस मामले में और खुलासे होने की संभावना है, जिससे राज्य की राजनीति में हलचल और तेज हो सकती है।

Jalgaon Municipal Sanitation Action: जलगांव शहर के सबसे व्यस्त गोलाणी मार्केट में गंदगी के ढेर पर आखिरकार नगर निगम ने बड़ा एक्शन लिया। रविवार को महापौर दीपमाला काले खुद झाडू लेकर मैदान में उतरी और पूरे इलाके में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। कार्रवाई इतनी व्यापक रही कि एक ही दिन में 22 टन कचरा एकत्रित किया गया है

नागरिक लगातार कर रहे थे शिकायत

मार्केट क्षेत्र में लंबे समय से गंदगी और कचरे की समस्या बनी हुई थी। नागरिकों की लगातार शिकायतों के बाद निगम ने यह अभियान शुरू किया, बताया गया कि कुछ दुकानदारों के कोर्ट केस के कारण सफाई कार्य पहले अटका हुआ था।

अभियान के तहत 453 बीवीजी कर्मचारियों की टीम ने 5 ट्रैक्टर, 3 पिकअप और 1 डंपर की मदद से पूरे इलाके की सफाई की। सड़कों, नालियों और दुकानों के सामने जमा कचरे को हटाया गया।

महापौर दीपमाला काले ने साफ कहा कि सफाई सिर्फ नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं, हर नागरिक की भी है। उन्होंने दुकानदारों को चेतावनी दी कि आगे दुकान के बाहर कचरा मिला तो कार्रवाई तय है।

प्लास्टिक थैलियां इस्तेमाल करने वालों पर कार्रवाई

अभियान के दौरान प्लास्टिक इस्तेमाल करने वाले फल विक्रेताओं पर मौके पर कार्रवाई की गई, उनकी प्लास्टिक थैलियां जब्त कर ली गई और उन्हें कपड़े या बायोडिग्रेडेबल बैग इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए।

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महापौर ने सड़क पर कचरा फेकने वाले कुछ विक्रेताओं को मौके पर ही कचरा उठाने के लिए मजबूर किया। इससे इलाके में साफ संदेश गया कि अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।
नगर निगम ने संकेत दिए हैं कि ऐसे अभियान नियमित रूप से चलाए जाएंगे, स्थानीय व्यापारी और नागरिक भी इसमें शामिल हुए।

Gandhi Research Foundation Event: जलगांव आज के दौर में महात्मा गांधी के विचार सिर्फ किताबों तक सीमित रह गए हैं या वे अब भी समाज को दिशा दे सकते हैं? इसी सवाल के साथ जलगांव में तीन दिवसीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ, जहां देशभर के विद्वानों ने गांधी दर्शन को नए संदर्भ में परखा।

गांधी रिसर्च फाउंडेशन द्वारा 26 से 28 मार्च के बीच गांधी तीर्थ परिसर में आयोजित इस सम्मेलन में 21वीं सदी के गांधी विषय पर गंभीर चर्चा हुई, कार्यक्रम की रूपरेखा सहायक प्राध्यापक बरुण मित्रा के विचारों पर आधारित थी। इस गांधी जी के विचारों को लेकर कहा गया कि राजनीति का उद्देश्य नैतिक शक्ति को जगाना होना चाहिए न कि सत्ता प्राप्त करने का उद्देश्य।

सिर्फ संस्थाओं से नहीं चलता ‘कानून का शासन’

सम्मेलन में डॉ. कृष्णा गांधी, राज चेरुबल, सुनील जोसेफ, प्रा. मनीष शर्मा, कुमार आनंद, अंशु चौधरी, प्रा. तालीम अख्तर और डॉ. पार्थ शाह सहित कई विशेषज्ञों ने भाग लिया।

फाउंडेशन के संचालक डॉ. सुदर्शन अय्यंगार और प्रा. गीता धर्मपाल की उपस्थिति भी उपस्थिति रहीं। चर्चा में यह बात प्रमुखता से सामने आई कि कानून का शासन’ केवल संस्थाओं से नहीं चलता, बल्कि समाज की नैतिक शक्ति और मूल्यों पर आधारित होता है। वक्ताओं ने चिता जताई कि बीते वर्षों में कानून और नीतियों के बढ़ते दायरे ने समाज की स्वायत्तता को कमजोर किया है।

आरक्षण पर भी उठाए गए सवाल

सम्मेलन में डॉ. बाबासाहेब आबेडकर के संदर्भ में आरक्षण और प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। वक्ताओं ने कहा कि ऐतिहासिक रूप से इससे वंचित वर्गों को अवसर मिले, लेकिन अब इसके दीर्घकालीन प्रभावों पर विवार जरूरी है।

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विशेषज्ञों ने कहा कि आधुनिक व्यवस्था व्यक्ति केंद्रित है, जबकि भारतीय समाज पारंपरिक रूप से समुदाय आधारित रहा है। इससे सामाजिक संस्थाएं कमजोर हुई हैं और राज्य की भूमिका अधिक मजबूत हुई है।

गांधी जी का रास्ता आज भी प्रासंगिक

गांधी जी के विचारों का जिक्र करते हुए कहा गया कि राजनीति का उद्देश्य सता नहीं, बल्कि समाज की नैतिक शक्ति को जगाना होना चाहिए, अहिंसा को समाज को संगठित और सशक्त बनाने का माध्यम बताया गया। तीन दिन तक चला यह सम्मेलन सिर्फ चर्चा नहीं, बल्कि प्रतिभागियों के लिए गहन आत्ममंथन का मंच साबित हुआ।

Jalgaon Police Bribery Video Viral: जलगांव जिले में अवैध कारोबार किस कदर बेखौफ चल रहा है, इसकी बानगी एक वायरल वीडियो ने उजागर कर दी है। रेत माफिया से कथित ‘हफ्ता वसूली’ करते पुलिसकर्मी का विडीयो सामने आने के बाद पुलिस महकमे की साख पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है।

मामले में कार्रवाई करते हुए एसपी रामेश्वर रेड्डी ने हेड कॉन्स्टेबल रामकृष्ण इंगले को निलंबित तो कर दिया, लेकिन सवाल ये है कि क्या इतनी कार्रवाई काफी है। किस वरिष्ठ अधिकारी के इशारे पर वसूली की जा रही थी। संदिग्ध पुलिसकर्मी के मोबाइल फोन सीडीआर की जांच कराई जाए।

सिस्टम पर खड़े हुए सवाल

यह मामला केवल एक कर्मचारी की गलती मानकर खत्म करना आसान है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या जिले में अवैध रेत कारोबार बिना किसी बड़े संरक्षण के राभव है? शहर और आसपास के क्षेत्रों में लंबे समय से रेत तस्करी, अवैध धंधे और’ कलेक्शन सिस्टम’ की चर्चा रही है।

हिस्सेदारी को लेकर विवाद के बाद वीडियो वायरल !

सूत्रों के अनुसार, यह वीडियो पुलिस विभाग के अंदर ही ‘हिस्सेदारी के विवाद के कारण सामने आया। यानी खेल पहले से चल रहा था, बस इस बार पर्दा उठ गया।

एसपी रामेश्वर रेड्डी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए निलंबन किया, लेकिन अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या उन्हें पूरे नेटवर्क की जाव करानी चाहिए? क्या केवल एक निलंबन से अवैध धंधों पर लगाम लगेगी? घटना के बाद लोगों में भारी नाराजगी है। नागरिकों का कहना है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं, तो कानून व्यवस्था पर भरोसा कैसे किया जाए?

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4 से 5 हजार रुपये में हो रही डील

• वायरल वीडियो में हेड कॉन्स्टेबल इंगले रेत तस्कर से खुलेआम मासिक वसूली तय करते दिख रहे है।
• बातचीत में 5 हजार से 4 हजार रुपए पर ‘डील’ फाइनल होती नजर आती है।
• इतना ही नहीं, अवैध खनन जारी रखने की खुली छूट देने की बात भी सामने आई है।

Jalgaon Couple Suicide News: महाराष्ट्र के जलगांव जिले से एक बेहद दुखद और रूह कंपा देने वाली खबर सामने आई है। चालीसगांव तहसील के शिवापुर गांव में एक विवाहित दंपत्ति ने कथित तौर पर अपने ही खेत में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस घटना ने न केवल स्थानीय इलाके को झकझोर कर रख दिया है। मृतक दंपत्ति की पहचान भगवान जाधव और उनकी पत्नी आशाबाई जाधव के रूप में हुई है।

खेत में पेड़ से लटके मिले शव

मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना उनके घर से महज 300 फीट की दूरी पर स्थित उनके अपने ही खेत में हुई। भगवान और आशाबाई ने खेत में लगे एक पेड़ पर एक ही रस्सी के सहारे फांसी लगा ली। जब स्थानीय ग्रामीणों और परिजनों को इस बात की भनक लगी, तो मौके पर कोहराम मच गया। आनन-फानन में दोनों को फंदे से उतारकर चालीसगांव ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां के डॉक्टरों ने उन्हें देखते ही मृत घोषित कर दिया।

दो मासूमों के सिर से उठा मां-बाप का साया

इस घटना का सबसे दुखद पहलू यह है कि इस दंपत्ति के दो छोटे बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। घटना के समय दोनों बच्चे पढ़ाई के सिलसिले में गांव से बाहर थे, इसलिए वे इस अनहोनी से पूरी तरह अनजान थे। जैसे ही उन्हें अपने माता-पिता के इस खौफनाक कदम की सूचना मिली, वे पूरी तरह टूट गए हैं। एक झटके में इन बच्चों के सिर से माता-पिता का साया उठ गया और वे अनाथ हो गए हैं। पूरे शिवापुर गांव में इस समय सन्नाटा पसरा हुआ है और हर आंख नम है।

आत्महत्या का कारण अब भी रहस्य

आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि एक हंसते-खेलते परिवार के मुखिया और उनकी पत्नी ने मौत को गले लगा लिया"https://navbharatlive.com/maharashtra/jalgaon/jalgaon-eidgah-ekta-sangathan-demand-justice-police-action-1621977.html" target="_blank" rel="noopener">जलगांव पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या यह कदम किसी आर्थिक तंगी, पारिवारिक विवाद या किसी अन्य मानसिक तनाव के कारण उठाया गया था।

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चालीसगांव ग्रामीण पुलिस ने इस मामले में ‘आकस्मिक मृत्यु’ (ADR) दर्ज की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे परिजनों और ग्रामीणों के बयान दर्ज कर रहे हैं ताकि आत्महत्या की असली वजह का पता लगाया जा सके। शवों का पोस्टमार्टम कर उन्हें परिजनों को सौंप दिया गया है।

Jalgaon District Administration: जलगांव महाराष्ट्र सरकार की ‘150 दिवसीय ई-गवर्नेस सुधार योजना’ के तहत जिला प्रशासन के डिजिटल कायापलट की दौड़ में जलगांव जिला कलेक्टर कार्यालय ने राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया है। शनिवार को मुंबई के सह्याद्री अतिथि गृह में आयोजित विशेष समारोह में मुख्यमंत्री ने जिला अधिकारी रोहन घुगे को
प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।

गुणवत्ता परिषद ने किया मूल्यांकन

भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) द्वारा किए गए कठोर मूल्यांकन में जलगांव कलेक्टर कार्यालय ने 200 में से 188 अंक हासिल किए, मूल्यांकन सात प्रमुख मानकों पर हुआ, जिनमें आधुनिक तकनीक के उपयोग, नागरिक सुविधा और कार्यालयी पारदर्शिता को प्राथमिकता दी गई।

जिलाधिकारी ने किया प्रेजेंटेशन

समारोह में जिला अधिकारी रोहन घुगे ने जलगांव प्रशासन द्वारा किए गए डिजिटल सुधारों पर सविस्तर प्रस्तुति दी। यह सम्मान न सिर्फ जिला प्रशासन के लिए गौरव का विषय है, बल्कि ‘ईज ऑफ लिविंग’ और ‘इंज ऑफ वर्किंग’ की दिशा में जलगांव की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि यह उपलब्धि जिले में विकास की नई ऊंचाइयों का आधार बनेगी।

ये रहे जलगांव के खास अंक

• वैबसाइट आधुनिक और नागरिक अनुकूल
• ‘आपले सरकार’ प्रणाली प्रभावी क्रियान्वयन
• ई-ऑफिस-शत-प्रतिशत उपयोग
• कार्यालय डैशबोर्ड बेहतर निगरानी
• व्हाट्सऐप चैटवॉट नागरिक सुविधा के लिए
• AI/ब्लॉकचैन नवावार अपनाना
• GIS तकनीक प्रभावी प्रयोग

यह उपलब्धि पूरे जिला प्रशासन के 66 अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम के योगदान का परिणाम है। यह सम्मान जलगांव की जनता को समर्पित है।

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– जलगाव, जिला अधिकारी, श्री रोहन घुगे

Jalgaon Urban Sanitation Issue: जलगांव शहर में साफ-सफाई का मुद्दा गंभीर होता जा रहा है। ताजा मामला बावा गली और अली मिया नगर क्षेत्र का है, जहां लगातार बढ़ रहे सुअरों के उपद्रव से लोग बेहाल हैं।

पिछले एक महीने से इस इलाके में सुअरों ने जमकर उत्पात मचा रखा है, जिससे क्षेत्र में बदबू और गंदगी फैल गई है। इस गंभीर समस्या से निजात दिलाने की मांग को लेकर स्थानीय नागरिकों ने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर तुरंत कार्रवाई की मांग की है।

बावा गली और अली मिया नगर में पिछले 25 से 30 दिनों से सुअरों का आतंक काफी बढ़ गया है। ये सुअर मुख्य सड़कों और खाली प्लॉटों पर डेरा जमाए हुए हैं।

रहवासियों पर कई बार कर चुके हमला

सिर्फ गंदगी ही नहीं, सुअरों ने अब नागरिकों की सुरक्षा को भी चुनौती दे दी है। सड़कों पर आने-जाने वाली महिलाओं, छोटे बच्चों और बुजुर्गों पर इन सुअरों के हमला करने की घटनाएं सामने आई हैं। इससे दुर्घटना होने की आशंका बढ़ गई है। बच्चे तो घर से बाहर निकलने में भी घबरा रहे हैं।

प्रशासन क्षेत्र की साफ-सफाई करें सुनिश्चित

इस जंजाल से मुक्ति दिलाने के लिए जुबेर खान, डॉ, फारूक शेख, इम्तियाज अली सैय्यद, संजय सूर्यवंशी, शेख नदीम, शेख मोहसीन, मंजूर सय्यद सहित क्षेत्र के नागरिकों ने हस्ताक्षरित ज्ञापन देकर प्रशासन से गुहार लगाई है।

संबंधित विभाग इन सुअरों का तुरंत उपाय करें और क्षेत्र की सफाई सुनिश्चित करें, ऐसी मांग की गई है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस शिकायत पर संज्ञान लेता है या नागरिकों को इसी तरह यातनाएं झेलनी पड़ती रहेगी, पूरे क्षेत्र की निगाहें अब नगर निगम की ओर टिकी है।

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इलाके में सुअरों के उपद्रव से जीना मुहाल हो गया है। गंदगी से बीमारियां फैल रही है और प्रशासन इस और ध्यान नहीं दे रहा। आयुक्त साहब व्यक्तिगत रुचि लेकर हमे इस आपदा से राहत दिलाए।

– स्थानिक नागरिक, फरहान एखलाक काकर

Jalgaon Child Rescue Story: जलगांव तैरना पूरी तरह नहीं आता था, लेकिन जब आंखों के सामने 4 मासूमों की जान खतरे में दिखी, तो 14 साल के ओम ने मौत से खेलने में देर नहीं लगाई। ओम रवींद्र पाटिल ने उस दिन न सिर्फ 4 बच्चों की जान बचाई, बल्कि सच्ची वीरता की मिसाल पेश कर दी।

अब इस अदम्य साहस को जैन इरिगेशन ने सलाम किया है। जैन इरिगेशन सिस्टम लिमिटेड और भवरलाल एंड कांताबाई जैन फाउंडेशन ने ओम के साहस का सम्मान करते हुए न केवल उसकी, बल्कि उसके बड़े भाई की भी पूरी पढ़ाई का खर्च वहन करने का ऐलान किया है।

यह महत्वपूर्ण फैसला 25 मार्च को जैन हिल्स में आयोजित एक भव्य सम्मान समारोह में लिया गया। घटना कुछ दिनों पहले की है, जब चोपडा तहसील के गणपुर गांव में अनेर नदी में 4 अल्पवयस्क बच्चे (उम्र करीब 16 साल) नहाने उतरे थे।

उन्हें ठीक से तैरना नहीं आता था और वे अचानक गहरे पानी में डूबने लगे। उनकी चीख सुनकर आठवीं क्लास में पढ़ने वाले ओम ने बिना किसी डर के नदी में छलांग लगा दी। अपनी जान की परवाह किए बिना उसने एक-एक करके चारों बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। इस जांबाजी की चर्चा पूरे जिले में हो रही थी।

सम्मान समारोह में बढ़ाई गई परिवार की मदद

शुरुआत में फाउंडेशन ने केवल ओम की शिक्षा का खर्च उठाने का निर्णय लिया था। 25 मार्च को जब ओम और उसके परिवार को जैन हिल्स आमंत्रित किया गया, तो वहां का माहौल भावुक हो गया। जैन इरिगेशन के अध्यक्ष अशोक जैन ने ओम के पिता रवींद्र पाटिल और माता सरलाबाई का विशेष सम्मान किया।

मजदूरी कर रहें माता-पिता की चिंता हुई दूर इस दौरान एडवोकेट बालकृष्ण

पाटिल और परिवार के अन्य सदस्य भी उपस्थित थे। अशोक जैन ने ओम की सराहना करते हुए कहा, “ओम का साहस अद्भुत है, लेकिन उससे भी बड़े उसके संस्कार हैं।”

इसी गरिमामयी अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि ओम के बड़े भाई दिवेश (ग्यारहवीं क्लास) की आगे की पढ़ाई का पूरा खर्च भी अब फाउंडेशन ही वहन करेगा, ओम के माता-पिता मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं।

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बच्चों को उच्च शिक्षा को लेकर वे हमेशा चिंतित रहते थे, लेकिन अब जैन ग्रुप की इस पहल से उनके भविष्य की राह आसान हो गई है। नवनियुक्त ‘बाल वीर’ ओम ने इस सहयोग के लिए जैन फाउंडेशन का आभार व्यक्त किया है।

Jalgaon Student Motivation Event: जलगांव शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ डिग्री हासिल करना नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण और जीवन में सफलता प्राप्त करना है। यह विचार इकरा एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित इक्रा एच.जे. धीम कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में आयोजित विदाई समारोह एवं वार्षिक पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में मुख्य रूप से उभरकर आए, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रख्यात शिक्षाविद् डॉ. अब्दुल करीम सालार ने विद्यार्थियों को जीवन के वास्तविक मूल्यों का पाठ पढ़ाया।

डॉ. अब्दुल करीम सालार ने अपने संबोधन में नैतिकता पर जोर देते हुए कहा कि असली शिक्षा वही है जो व्यक्ति के व्यवहार, आचरण और नैतिक मूल्यों में दिखाई दे, किताबों का ज्ञान तभी सार्थक है, जब वह आपके जीवन और चरित्र में नजर आए। उन्होंने विद्यार्थियों को उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए निरंतर सीखने की सीख दी

कॉलेज की उपलब्धियों पर चर्चा

कार्यक्रम की शुरुआत डॉ. अख्तर शाह द्वारा पवित्र कुरान की तिलावत से हुई। प्रभारी प्राचार्य डॉ. वकार शेख ने स्वागत भाषण में कॉलेज की शैक्षणिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों पर प्रकाश डाला।

उन्होंने छात्रों के सर्वांगीण विकास में संस्थान की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया, इस अवसर पर छात्र-छात्राओं ने भी अपने अनुभव साझा किए और शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त किया।

मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित एसडीपीओ नितिन गुनापुरे ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि अनुशासन और लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण ही सफलता की असली कुंजी है।

इसके अलावा प्रो. डॉ. यूसुफ पटेल और प्रो. डॉ. फिरदौस ने भी छात्रों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहने और कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया।

सायम शेख ‘बेस्ट स्टूडेंट’

समारोह के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को गोल्ड मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया, इस वर्ष का प्रतिष्ठित ‘बेस्ट स्टूडेंट’ पुरस्कार सायम शेख को प्रदान किया गया।

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पुरस्कारों की घोषणा डॉ. मुस्तकीम बागवान, प्रो. डॉ. इरफान बशीर और डॉ. चांद खान ने की। इस गरिमामयी समारोह में अब्दुल रशीद शेख, एजाज मलिक, प्रो. जफर शेख, अब्दुल मजीद सेठ और अब्दुल अजीज सालार सहित कई गागमान्य उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में प्रो. डॉ. तनवीर खान ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया।

Jalgaon Digital Census Preparation: जलगांव जनगणना अब सिर्फ सरकारी कागजातों तक सीमित नहीं रहेगी। 2027 की जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी, जहां हर नागरिक खुद अपनी जानकारी दर्ज कर सकेगा और अधिकारी रियल टाइम में आंकड़ों पर नजर रख सकेंगे।

इसी नई व्यवस्था को धरातल पर उतारने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। जिलाधिकारी रोहन घुगे ने स्पष्ट कहा, ‘यह सिर्फ लोगों की गिनती नहीं, बल्कि देश की नीतियां तय करने का आधार है।’

‘हर अधिकारी के लिए वन्स इन अ लाइफटाइम मौका’

जिलाधिकारी रोहन घुगे ने नियोजन भवन में आयोजित तीन दिवसीय जनगणना प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन करते हुए अधिकारियों से कहा कि इस बार की जनगणना पूरी तरह ऑनलाइन होगी।

पारंपरिक कागजी पद्धति को पूरी तरह खत्म करते हुए सेल्फ-एन्युमरेशन (स्वयं गणना) की सुविधा दी गई है। घुगे ने इसे ‘वन्स इन अ लाइफटाइम अनुभव बताते हुए कहा, “मार्च का महीना व्यस्त है, लेकिन इस प्रशिक्षण को जिम्मेदारी से पूरा करना होगा।”

डिजिटल इंडिया का आईनाः रियल-टाइम मॉनिटरिंग

2011 के बाद से जनगणना प्रक्रिया में आए बदलाव डिजिटल इंडिया की बढ़ती ताकत को दशति है। इस बार अधिकारियों के लिए स्थिल-टाइम मॉनिटरिंग, डैशबोर्ड और क्वालिटी कंट्रोल की विशेष व्यवस्था होगी। इससे प्रगणक कितनी सटीकता से काम कर रहे है, इसकी पल-पल की जानकारी उपलब्ध रहेगी।

25 मार्च तक चलेगा प्रशिक्षण शिविर

जनगणना संचालनालय, मुंबई के सहायक निदेशक अजय ठाकुर और एसआईजीआर विशाल दिवेकर मुख्य प्रशिक्षक के रूप में मार्गदर्शन कर रहे हैं।

तीन दिनों के इस शिविर में प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को नई तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

कार्यक्रम में निवासी उपजिलाधिकारी वैशाली चव्हाण, सभी उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार और नगर परिषदों के मुख्याधिकारी उपस्थित थे।

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शहीदों को नमन के साथ हुई शुरुआत

शिविर का प्रारंभ शहीद दिवस के अवसर पर भगत सिंह, राजगुरू और सुखदेव की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। इसके बाद जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जनगणना की सटीकता ही भविष्य की योजनाओं की मजबूत नींव साबित होगी।

Civic Problem Jalgaon Maharashtra: जलगांव 24 मार्च। शहर के प्रमुख मार्गों में से एक, शिरसोली रोड अब अपनी सुंदरता के लिए नहीं बल्कि कचरे के पहाड़ों के लिए पहचाना जाने लगा है। श्रीकृष्ण लॉन से लेकर जुना जकात नाका तक सड़क के दोनों किनारों पर जमा गंदगी के ढेर ने इस मार्ग को ‘डंपिंग ग्राउंड’ में तब्दील कर दिया है।

रोजाना हजारों लोगों की आवाजाही के बावजूद प्रशासन की अनदेखी स्थानीय लोगों और यात्रियों के लिए जी का जंजाल बन गई है। कभी अपनी प्राकृतिक सुंदरता और मेहरुण तलाव के सानिध्य के कारण मशहूर यह मार्ग अब बदहाली का शिकार है।

सड़क के कंक्रीटीकरण के बाद यहां यातायात का दबाव बढ़ा है। इसी मार्ग पर प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज के साथ-साथ जैन हिल्स जैसी महत्वपूर्ण संस्था स्थित है, जहां प्रतिदिन देश-विदेश से लोग आते हैं। साथ ही नासिक और पुणे जाने वाले यात्रियों के लिए भी यह एक मुख्य संपर्क मार्ग है।

दुर्घटनाओं को न्योता

सड़क किनारे खुले में फेंका गया कचरा तेज हवा चलने पर उड़कर सीधे वाहन चालकों के सामने आ जाता है। उड़ता हुआ प्लास्टिक और कचरा अक्सर दोपहिया वाहन चालकों की आंखों में चला जाता है, जिससे गंभीर दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। सामाजिक संगठनों द्वारा यहां किए गए वृक्षारोपण के प्रयास भी इस कचरे के नीचे दबकर दम तोड़ रहे है।

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क्या ‘स्वच्छ जलगांव’ का नारा केवल कागजों पर है?

स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि खुलेआम कचरा फेंकने वालों पर नगर निगम या संबंधित विभाग कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर रहा है। ‘स्वच्छ जलगांव, सुंदर जलगांव के बड़े-बड़े दावे इस सड़क पर आकर खोखले साबित हो रहे हैं। डर और कानून का अभाव कचरा फेंकने वालों के मनोबल को और बढ़ा रहा है।

Jalgaon Murder Nitin Kale: महाराष्ट्र के जलगांव से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहाँ महज 500 रुपये के मामूली विवाद ने एक हंसते-खेलते परिवार को तबाह कर दिया। गोवा से छुट्टियां बिताने घर लौटे एक युवक की सरेराह धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। इस घटना ने जलगांव शहर में कानून-व्यवस्था और बढ़ते अपराधों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

रविवार दोपहर करीब 3 बजे जैनाबाद इलाके में यह खूनी खेल खेला गया। 35 वर्षीय नितिन काले जब रास्ते से गुजर रहे थे, तभी आरोपी शाम तुकाराम सूर्यवंशी ने उन्हें रोककर पैसों की मांग की। नितिन के इनकार करते ही आरोपी हैवान बन गया और उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया।

500 रुपये के लिए हैवानियत: इलाज के दौरान तोड़ा दम

नितिन काले पर हुए हमले के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। उन्हें तुरंत गंभीर हालत में सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन घाव इतने गहरे थे और खून इतना बह चुका था कि सोमवार (23 मार्च) सुबह करीब 6 बजे नितिन की सांसें थम गईं। मौत की खबर मिलते ही अस्पताल परिसर में कोहराम मच गया। नितिन अपने पीछे वृद्ध माता-पिता, पत्नी और एक मासूम बेटे को छोड़ गए हैं, जिनका रो-रोकर बुरा हाल है।

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चार दिन पहले ही गोवा से लौटा था नितिन, घर में छाया मातम

नितिन काले परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए गोवा में एक कटलरी की दुकान पर काम करते थे। वह लंबे समय बाद महज 4 दिन पहले ही अपने परिवार से मिलने जलगांव लौटे थे। परिजनों को अंदाजा भी नहीं था कि जिस बेटे के स्वागत की वे खुशियाँ मना रहे थे, उसकी अर्थी इतनी जल्दी उठ जाएगी। इस घटना ने न केवल जैनाबाद बल्कि पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। स्थानीय नागरिकों में इस बात को लेकर भारी रोष है कि कैसे मामूली रकम के लिए किसी की जान ली जा सकती है।

पुलिस की कार्रवाई: फरार आरोपी की तलाश तेज

वारदात के बाद आरोपी शाम सूर्यवंशी मौके से फरार होने में कामयाब रहा। शनिपेठ पुलिस स्टेशन में हत्या का मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस की कई टीमें आरोपी की तलाश में संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी की पहचान हो चुकी है और उसे जल्द ही सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। जलगांव के निवासियों ने मांग की है कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।

Jalgaon Tissue Culture Banana Plants: जलगांव केले की खेती में अब टिश्यूकल्चर तकनीक से दो नई उन्नत किस्मों के पौधे तैयार होंगे, जैन इरिगेशन सिस्टम्स लिमिटेड और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र, त्रिची के बीच यह ऐतिहासिक समझौता हुआ।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में जलगांव के जैन हिल्स पर करार पर हस्ताक्षर किए गए। ये दोनों किस्में ‘कावेरी वामन’ और ‘कावेरी पूवन’ हैं। अब जैन इरिगेशन जलगांव में ही इनके टिश्यूकल्वर पौधे तैयार कर किसानों तक पहुंचाएगी।

वामन किस्म के पौधे की ऊंचाई 150 से 160 सेंटीमीटर

दोनों किस्मों में ऐसी खूबिया है जो केला उत्पादकों की बड़ी समस्याओं का समाधान करेंगी, कावेरी वामन किस्म के पौधे की ऊंचाई मात्र 150 से 160 सेंटीमीटर होती है, जिससे यह आधी-तूफान में नहीं गिरती है।

इसके घड़े का वजन 18 से 25 किलोग्राम तक होता है और प्रति हेक्टेयर 55 से 60 टन उत्पादन मिलता है। सधन खेती से 10 प्रतिशत खर्च की बचत होती है और इसे साल में कभी भी लगाया जा सकता है।

कावेरी पूवन किस्म पयूजेरियम विल्ट (मर रोग) टीआर-1, टीआर-4 जैसे जानलेवा रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है। यह स्थानीय पूवन किस्म की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक उत्पादन देती है और खारी क्षारीय जमीन में भी बंपर पैदावार सुनिश्चित करती है।

कवयित्री बहिणाबाई चौधरी विवि में केला संगोष्ठी आयोजित

समझौते पर राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉ. आर. सेल्वराजन और जैन इरिगेशन के डॉ. अनिल पाटील व डॉ. के. बी. पाटील ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर कंपनी के अध्यक्ष अशोक जैन, प्रबंध निदेशक अनिल जैन, सह-प्रबंध निदेशक अजित जैन व अतुल जैन मौजूद रहे।

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कवयित्री बहिणाबाई चौधरी विश्वविद्यालय में आयोजित केला सगोष्दी के दौरान करार की प्रतियों का आदान-प्रदान किया गया। इसमें केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे, जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, सांसद स्मिता वाघ, केंद्रीय कृषि सचिव प्रियरंजन दास, उद्यानिकी निदेशक अंकुश माने, आईसीएआर के डॉ. व्ही. बी. पटेल और जिलाधिकारी रोहन घुगे समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए।

Jalgaon Nandgaon Fesaradi Electricity Project: जलगांव नंदगांव-फेसरडी क्षेत्र के किसानों को आखिरकार वह राहत मिल गई, जिसका इंतजार लंबे समय से था। महाराष्ट्र कृषि नीति 2020 के तहत करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से बने 33/11 केवी क्षमता वाले बिजली उपकेंद्र का लोकार्पण पालकमंत्री गुलाबराव पाटील के हाथों हुआ। इस उपकेंद्र के शुरू होते ही अब किसानों को दिन में बिजली और गांवों में 24 घंटे निर्बाध सप्लाई मिलेगी।

हमने अपना वादा किय पूरा, उपकेंद्र, ट्रांसफॉर्मर और लाइन सुधार का काम जारी

लोकार्पण कार्यक्रम में पालकमंत्री ने कहा कि दो साल पहले उन्होंने किसानों से जो वादा किया था, आज यह पूरा हो गया है। उन्होंने अपने पुराने आंदोलन के दिनों को याद करते हुए कहा कि पहले ट्रांसफॉर्मर और बिजली उपकेंद्र के लिए संघर्ष करनापड़ता था, लेकिन अब उन्हीं समस्याओं का स्थायी समाधान किया जा रहा है।

किसानों की समस्याएं हल करना ही मेरा कर्तव्य है। उन्होंने बताया कि जिले में बिजली व्यवस्था मजबूत करने के लिए बड़े स्तर पर काम चल रहा है। जलगांव धरणगांव क्षेत्र में करीब 32 करोड़ रुपए की लागत से उपकेंद्र, ट्रांसफॉर्मर और लाइन सुधार के काम जारी हैं।

नंदगांव उपकेंद्र से न केवल सिंचाई को फायदा होगा, बल्कि ग्रामीणों को भी 24 घंटे बिजली मिलने से जीवन स्तर सुधरेगा। भविष्य में जरूरत पड़ने पर यहां 5 एमवीए का अतिरिक्त ट्रांसफॉर्मर लगाने की भी घोषणा की गई।

नंदगांव-फेसरडी-किनोद मार्ग के डामरीकरण का भूमिपूजन

इस मौके पर क्षेत्र में कई अन्य विकास कायों को भी गति दी गई। नंदगांव में 15 लाख रुपए के सीसी रोड, पिलखेडा में 30 लाख रुपए के सड़क और श्मशान मार्ग का लोकार्पण किया गया, वहीं नदगांव-फेसरडी-किनोद मार्ग के डामरीकरण के लिए 60 लाख रुपए के काम का भूमिपूजन भी किया गया।

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इसके अलावा करीब 150 करोड़ रुपए का भोकर पुल निर्माण कार्य प्रगति पर होने की जानकारी दी गई, कार्यक्रम का संचालन पूर्व सभापति राजेंद्र चव्हाण ने किया, उपकार्यकारी अभियंता विजय कपूरे ने उपकेंद्र की तकनीकी जानकारी दी, जबकि गजानन सोनवणे ने आभार जताया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान और स्थानीय पदाधिकारी मौजूद रहे।

Jalgaon Urban Transport Electric Buses: जलगांव शहर में आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल परिवहन का सपना फिलहाल अधूरा ही रह गया है। प्रधानमंत्री ई-बस योजना के तहत शुरू होने वाली सेवा चार्जिंग स्टेशन के अभाव में अटक गई है।

स्थिति यह है कि महापालिका ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं, लेकिन संबंधित कंपनी की धीमी कार्यप्रणाली के कारण बसें सड़कों पर उतर ही नहीं पा रही हैं।

महापालिका ने मेहरुण क्षेत्र में करीब दो एकड़ जमीन पर 50 बसों की क्षमता वाला अत्याधुनिक डिपो तैयार किया है। यहां पार्किंग, कंक्रीटीकरण, आंतरिक सड़कें और अन्य मूलभूत सुविधाएं पूरी तरह विकसित की गई हैं।

इतना ही नहीं, औद्योगिक क्षेत्र से अलग बिजली लाइन जोड़कर चार्जिंग के लिए जरूरी बिजली आपूर्ति भी सुनिश्चित कर दी गई है। यानी प्रशासन की ओर से प्रोजेक्ट पूरी तरह ‘रेडी टू ऑपरेट’ स्थिति में है।

शहर की परिवहन व्यवस्था पर पड़ रहा असर ई-बस सेवा शुरू न होने का असर शहर की परिवहन व्यवस्था पर भी पड़ रहा है। बस सेवा के लिए प्रस्तावित परिवहन समिति का गठन भी फिलहाल अटका हुआ है।

इससे शहरी परिवहन सुधार की पूरी प्रक्रिया धीमी पड़ गई है। महापालिका प्रशासन का कहना है कि उनकी ओर से सभी आवश्यक कार्य पूरे कर लिए गए हैं और अब केवल कंपनी के स्तर पर काम लंचित है।

अधिकारियों के अनुसार, चार्जिंग स्टेशन के लिए बिजली आपूर्ति भी उपलब्ध कराई जा चुकी है और कंपनी के साथ लगातार पत्राचार किया जा रहा है। प्रशासन ने जल्द ही समस्या के समाधान और ई-बस सेवा शुरू होने की उम्मीद जताई है, लेकिन फिलहाल जलगांवकरों के लिए यह योजना सिर्फ इंतजार बनकर रह गई है।

संबंधित कंपनी की लेटलतीफी से बढ़ी परेशानी

इसके बावजूद योजना की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी ई-बस चार्जिंग स्टेशन अब तक स्थापित नहीं हो सका है। संबंधित कंपनी तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए काम में लगातार देरी कर रही है।

परिणामस्वरूप बसों के संचालन की तारीख बार-बार टल रही है और नागरिकों को इंतजार करना पड़ रहा है। इस देरी का असर अब साफ तौर पर दिखाई देने लगा है।

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तापमान बढ़ने के साथ शहरवासियों को उम्मीद थी कि इस बार गर्मी में एसी ई-बस से राहत मिलेगी, लेकिन चार्जिंग स्टेशन के अभाव में यह संभव नहीं हो सका। ऐसे में नागरिकों को फिर से पारंपरिक साधनों और निजी वाहनों पर निर्भर रहना पड़ रहा है, जिससे नाराजगी भी बढ़ रही है।

Jalgaon District Police: जलगांव ईद के मौके पर ईदगाह मैदान में जहां मुबारकबाद का दौर चल रहा था, वहीं जलगांव जिला एकता संगठन ने इंसाफ की ईदी की मांग उठाकर पुलिस प्रशासन का ध्यान खींचा।

संगठन ने लंबित मामलों में कार्रवाई न होने पर नाराजगी जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। इंद की शुभकामनाएं देने पहुंचे पुलिस अधीक्षक डॉ. महेश्वर रेड्डी, अपर पुलिस अधीक्षक अशोक नखाते और एसडीपीओ नितीन गंगावणे का संगठन के पदाधिकारियों ने शाल देकर स्वागत किया। इसके बाद संगठन ने तुरंत विभिन्न मामलों को उठाते हुए कार्रवाई की मांग रखी।

संगठन ने तांबापुर में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले (क्र.102/26) में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर सवाल उठाए,बताया गया कि पीड़िता ने अदालत में चार आरोपियों के नाम बताए, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसके अलावा मास्टर कॉलोनी के कुरेशी मोहल्ला में हुई दुखद घटना में भी एकतरफा कार्रवाई का आरोप भी लगाया गया।

प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन

संगठन का कहना है कि एक पक्ष के युवकों पर कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजा गया, जबकि दूसरे पक्ष के लोगों पर मामला तक दर्ज नहीं किया गया।

इन सभी मुद्दों को लेकर संगठन ने ईदगाह मैदान में ही पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। एसपी नै तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को जांच कर, कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

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संगठन के फारूक शेख ने चेतावनी दी कि यदि सभी आरोपियों पर समान कार्रवाई नहीं हुई, तो जिलेभर में आंदोलन किया जाएगा और उच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग का रुख किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि ईद सिर्फ खुशी का त्योहार नहीं, बल्कि न्याय का भी प्रतीक है, और बिना इंसाफ के त्योहार अधूरा है।

Mob Lynching Maharashtra: महाराष्ट्र के भुसावल में एक नवविवाहित युवक को प्रेम विवाह करने पर खंभे से बांधकर पीटा गया और आरोपी उसकी पत्नी को जबरदस्ती लेकर चले गए। बाजारपेट पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस जांच में जुट गई है।

भुसावल के खड़का गांव का करने वाला 25 वर्षीय चेतन दिलीप जंगले ने नासिक में एक युवती से प्रेम विवाह किया था। 19 मार्च को तालुका पुलिस स्टेशन में दोनों पेश हुए और शादी कर ली। दोनों ने शादी की जानकारी अपने रिश्तेदारों को दी। चेतन अपने मामा के घर पर रह रहा था।

युवक और युवती को बेरहमी से पीटा

20 मार्च सुबह करीब साढ़े 11 बजे के आसपास मनोज पाटिल, रूपाली उर्फ पूनम पाटिल, तेजस पाटिल, कोमल पाटिल और 10 से 12 लोग जबरदस्ती घर में घुस आए। उन्होंने नवविवाहिता युवती और चेतन को मारा-पीटा।

आरोपियों ने चेतन का गला घोंटकर मारने की कोशिश की। वे चेतन को घर के बाहर लेकर आए और निर्वस्त्र कर खंभे से बांध दिया और लोहे की रॉड और पत्थरों से पीटा। आरोपियों ने नवविवाहिता को मर्जी के खिलाफ अपने साथ ले गए। आरोपियों ने इतने पर भी चेतन को छोड़ा नहीं। चेतन को घर लेकर आए फिर और मारा और उसके माता-पिता को भी पीटा और गालियां दीं।

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इलाके में मची सनसनी

आरोपियों ने चेतन के घर को जलाने की धमकी दी। इलाके के लोगों ने समय रहते बीच-बचाव करके चेतन को बचाया। चेतन को घायल हालत में जलगांव के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने बताया कि उसके हाथ में फ्रैक्चर है।

इस मामले में असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर नितिन देशमुख, बाजारपेट पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर राहुल वाघ के नेतृत्व में आगे की जांच चल रही है। इस घटना से इलाके में काफी सनसनी फैल गई है। इस बीच, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अशोक नखाटे और डिविजनल पुलिस ऑफिसर केदार बारबोले ने दौरा कर पूरी घटना का जायजा लिया और जांच के संबंध में निर्देश दिए।

(एजेंसी इनपुट के साथ)

Jalgaon Land Acquisition Compensation: जलगांव पाचोरा-जामनेर-बोदवड ब्रॉडगेज रेल लाइन परियोजना अब पूरी तरह से ‘मुआवजे के मोड’ पर आकर रुक गई है। बोदवड तहसील में जमीन अधिग्रहण और नापी (सर्वे) को लेकर बुलाई गई तीसरी आधिकारिक बैठक भी बेनतीजा रही।

प्रशासन जहां 24-25 मार्च से पुलिस सुरक्षा के बीच सर्वे शुरू करने की चेतावनी दे रहा है, वहीं किसानों ने ‘उचित मुआवजा नहीं, तो जमीन नहीं का कड़ा रुख अपना लिया है।

अधिकारियों की चेतावनी और किसानों का ‘दो टूक’ जवाब: बैठक में रेलवे के कार्यकारी अभियंता शंभू चौधरी ने साफ किया कि यह केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है और कानून के तहत काम आगे बढ़ाया जाएगा।

इस पर बोदवड, नाडगांव, सोनोटी और सालशिंगी के किसानों ने स्पष्ट किया कि वे विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन उन्हें 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के तहत 4 गुना मुआवजा चाहिए।

रेल लाइन से खेत दो हिस्सों में बंट जाएंगे, इसलिए उन्हें सर्विस रोड और अंडरपास की लिखित गारंटी दी जाए, सिंचित जमीन का मूल्यांकन उसी आधार पर किया जाना चाहिए।

जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आक्रोश

• किसानों में केवल प्रशासन ही नहीं, बल्कि स्थानीय विधायक और सांसद के प्रति भी भारी नाराजगी है।
• किसानों का आरोप है कि पिछले 2-3 वर्षों से वे अपनी मांगों को लेकर भटक रहे हैं, लेकिन राजनीतिक स्तर पर उन्हें केवल आश्वासन मिले हैं, समाधान नहीं।
• यही कारण है कि अब किसान किसी भी ‘मौखिक’ वादे पर भरोसा करने को तैयार नहीं हैं।

अब कलेक्टर की ‘अग्निपरीक्षा’

इस पूरे विवाद को सुलझाने के लिए अब जिला कलेक्टर रोहन घुगे की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक बुलाई गई है। 24 तारीख की प्रस्तावित नापी से पहले होने वाली यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

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यदि इस बैठक में मुआवजे और सुविधाओं पर कोई ठोस लिखित समझौता नहीं होता, तो क्षेत्र में प्रशासन और किसानों के बीच सीधा टकराव होने की आशंका है।

Jalgaon Dongaon Development Corridor: जलगांव शहर के चारों ओर यातायात के दबाव को कम करने के लिए प्रस्तावित रिंग रोड के डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट का काम अंतिम चरण में है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, यह रिंग रोड धरणगाव तहसील के दोनगाव शिवारा से होकर गुजरने वाला है।

इस संभावित मार्ग के कारण दोनगाव और आसपास के क्षेत्रों का महत्व काफी बढ़ जाएगा, जिससे निवेश, बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास के लिए एक नई गति मिलने की उम्मीद है।

पालधी से ममुराबाद तक का पट्टा होगा शामिल

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा तैयार किए जा रहे इस 40 किलोमीटर लंबे रिंग रोड में पालथी, दोनगाव, फुपनगरी और ममुराबाद तक का क्षेत्र शामिल होने की संभावना है।

शहर के उत्तर-पश्चिमी हिस्से को जोड़ने वाला यह मार्ग रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गिरणा नदी के तट पर बसा दोनगाव भविष्य में जलगाव शहर के विस्तार का नया केंद्र बिंद बन सकता है।

शहर को ट्रैफिक जाम से मिलेगी मुक्ति: रिंग रोड बनने के बाद बाहरी भारी वाहनों को शहर के भीतर प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे जलगाव के आंतरिक ट्रैफिक का भार काफी कम हो जाएगा।

वर्तमान में दोनगाव क्षेत्र में जमीन के सर्वेक्षण का प्राथमिक काम चल रहा है। खबर है कि नए डीपीआर में दोनगाव के समावेश को बरकरार रखा गया है, जिससे इस रूट पर मुहर लगना लगभग तय है।

रोजगार और रियल एस्टेट को मिलेगा ‘बूस्टर डोज’

रिंग रोड के कारण दीनगांव के साथ-साथ टहाकली, फुलपाट और आव्हाणी जैसे गांधी पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, रिंग रोड के समीप होने के कारण इस इलाके में रियल एस्टेट की मांग बढ़ेगी और जमीन के दाम उछल सकते हैं।

दोनगाव से नशिराबाद या चुले हाईवे की और जाने के लिए शहर में घुसे बिना सीधा रास्ता उपलब्ध होगा, जिससे समय और ईंधन की बचत होगी, रिंग रोड के किनारे लॉजिस्टिक हब, वेयरहाउसिंग और लघु उद्योगों के विकसित होने की प्रबल संभावना है, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा।

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अगले चरणः जमीन अधिग्रहण और चुनौतियां

डीपीआर फाइनल होने के बाद सबसे महत्वपूर्ण चरण जमीन अधिग्रहण और पर्यावरणीय मंजूरी का होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि किसानों को उचित मुआवजा और विश्वास में लेकर काम किया।

Jalgaon Water Saving Farming Technology: जलगांव जैन हिल्स में आधुनिक खेती का एक ऐसा मॉडल सामने आया है, जिसने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी सोचने पर मजबूर कर दिया।

ड्रिप सिंचाई (टपक सिंचाई) के जरिए धान की सफल खेती का प्रत्यक्ष नजारा देखकर उन्होंने इसे कृषि क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम करार दिया। उन्होंने विश्वास जताया कि यह तकनीक पानी की बचत के साथ-साथ किसानों की आय दोगुनी करने में मील का पत्थर साबित होगी।

20 साल का सफल प्रयोगः ‘क्या ड्रिप से धान संभव है?’

जैन इरिगेशन सिस्टम्स द्वारा विकसित इस मॉडल में पिछले दो दशकों से ड्रिप तकनीक से धान उगाया जा रहा है। मंत्री चौहान ने जब वैज्ञानिकों से पूछा कि क्या यह वास्तव में व्यावहारिक है?, तो विशेषज्ञों ने बताया कि इस विधि से न केवल उत्पादन बढ़ता है, बल्कि फसल गिरती भी नहीं और दाने की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि धान उत्पादक राज्यों में इस तकनीक को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जाएगा।

सिर्फ फल-सब्जी नहीं, अब अनाज भी ड्रिप पर

आमतौर पर ड्रिप सिचाई को केवल बागवानी तक सीमित माना जाता था, लेकिन जैन हिल्स पर धान, गेहूं, मक्का, सोयाबीन, अरहर और कपास जैसी पारंपरिक फसले भी इसी तकनीक से उगाई जा रही है।

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मंत्री ने ग्रीनहाउस, हाइड्रोपोनिक्स और वर्टिकल फार्मिंग जैसे प्रयोगों का भी बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के इस दौर में नियंत्रित वातावरण वाली खेती ही किसानों के लिए सबसे सुरक्षित विकल्प है।

आत्मनिर्भर बनेगा भारत

इस दौरे के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा खडसे और सांसद स्मिता वाध भी मौजूद रहीं, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट किया कि ‘सिक्स इन वन’ तकनीक से गन्ने की पैदावार बढ़ाना और सूखे इलाकों में काली मिर्च उगाना जैसे प्रयोग यह साबित करते हैं कि विज्ञान आधारित खेती ही भविष्य है।

Smart Anganwadi Scheme Maharashtra: जलगांव ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में आंगनवाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं और आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका सबसे अहम है।

ये ही असल मायनों में फ्रंटलाइन वॉरियर्स’ हैं। यह बात राज्य के पालक मंत्री गुलाबराव पाटील ने कही, वे शहर के छत्रपति संभाजी राजे नाट्यगृह में आयोजित एक विशेष सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे।

कोविड में निभाई भूमिका: मंत्री गुलाबराव पाटील ने कहा कि माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और जनजागरूकता की जिम्मेदारी इन महिला कर्मियों ने पूरी निष्ठा से निभाई है।

कोविड जैसे वैश्विक संकट के दौरान भी इन्होंने बिना किसी डर के काम किया, जिससे समाज में इनका सम्मान और विश्वास बढ़ा है। पालक मंत्री ने जिले में हो रहे बुनियादी सुधारों का ब्यौरा देते हुए बताया।

जिला योजना समिति के माध्यम से पिछले दो वर्षों में 231 भवनों के लिए निधि दी गई है। शेष 150 भवनों का निर्माण पूरा होते ही जलगांव राज्य का ऐसा पहला जिला बनेगा, जहां 100% आंगनवाड़ी केंद्र अपने स्वयं के भवनों में संचालित होंगे।

जिले में 550 ‘स्मार्ट आंगनवाड़ियों को मंजूरी दी गई है। साथ ही 200 केंद्रों को रसोई के बर्तन और 2179 केंद्रों को बच्चों के लिए विशेष बेंच उपलब्ध कराई गई हैं।

उत्कृष्ट कार्य करने वालों का सम्मान

कार्यक्रम के दौरान जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) मीनल करणवाल को उनके एक वर्ष के सफल कार्यकाल के लिए सम्मानित किया गया।

इसके अतिरिक्त उत्कृष्ट कार्य करने वाली 3 पर्यवेक्षिकाओं, 19 आंगनवाड़ी सेविकाओं, 19 सहायिकाओं और 19 आशा कार्यकर्ताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए।

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वावडदे के किसान सुरेश पाटील की आदर्श किसान’ पुरस्कार से नवाजा गया। सांसद स्मिता वाघ ने भी अपने संबोधन में आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को ग्रामीण प्रशासन की रीढ़ बताया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिला कर्मचारी और अधिकारी उपस्थित थे।

Jalgaon Poultry Industry Crisis: जलगांव अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध जैसे हालात की वजह से एक्सपोर्ट रुकने से एग्रीकल्चर सेक्टर पर बहुत बुरा असर पड़ा है। पोल्ट्री इंडस्ट्री भी इससे अछूती नहीं है, खाड़ी देशों को एक्सपोर्ट रुकने से हर जगह अंडे के दाम गिर गए हैं, और चूंकि गर्मियों में पहले ही दाम कम हो चुके हैं, इसलिए इससे जुड़े सभी व्यापारियों के लिए अपनी प्रोडक्शन कीमत निकालना मुश्किल हो गया है। हालांकि, ग्राहक को राहत मिली है क्योंकि उन्हें कम दाम पर अंडे मिल रहे हैं। अंडे की कीमत गिरने की वजह से अंडे खाने वाले लोगों ने खुशी व्यक्त की है।

लोकल बाजार पर दिखने लगा असर

इंटरनेशनल डेवलपमेंट का असर लोकल मार्केट पर दिन-ब-दिन तेजी से दिखने लगा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का खाड़ी देशों में ट्रेड ट्रांजैक्शन पर बड़ा असर पड़ा है,और इसका सीधा असर भारत में पोल्ट्री इंडस्ट्री पर भी पड़ रहा है।

एक्सपोर्ट रुकने की वजह से घरेलू मार्केट में अंडों की सप्लाई काफी बढ़ गई है, जिससे दामों में पहले कभी नहीं हुई गिरावट आई है। महाराष्ट्र समेत देश के कई हिस्सों से मिडिल ईस्ट के सऊदी अरब, ओमान, कतर और बहरीन जैसे खाड़ी देशों में बड़ी मात्रा में अंडे एक्सपोर्ट किए जाते हैं।

लेकिन, मौजूदा युद्ध जैसे हालात ने ट्रांसपोर्ट, पोर्ट और ट्रेड सिस्टम पर असर डाला है। एक्सपोर्ट रुकने से, पैदा हुए अंडों को घरेलू मार्केट में बेचना पड़ रहा है। इससे सप्लाई अचानक बढ़ गई है और डिमांड से ज्यादा बाजार में अंडे उपलब्ध हैं।

ग्राहकों के लिए राहत, लेकिन

हालांकि कीमतों में गिरावट के कारण ग्राहकों को अंडे सस्ते दामों पर मिल रहे हैं, लेकिन उत्पादन चेन के दूसरे एलिमेंट्स पर भारी असर पड़ रहा है। अगर यह स्थिति लंबे समय तक बनी रही, तो संभावना है कि प्रोडक्शन कम हो जाएगा, जिससे भविष्य में कमी होगी और कीमतें फिर से बढ़ जाएंगी।

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पोल्ट्री इंडस्ट्री सरकार से तुरंत दखल देने की मांग कर रही है। व्यापारियों का कहना है कि एक्सपोर्ट रूट को आसान बनाने, सब्सिडी देने, चारे की कीमतों को कंट्रोल करने और कोल्ड स्टोरेज की सुविधा देने जैसे कदम उठाने की जरूरत है।

लागत दर भी निकालना मुश्किल

सर्दियों में अंडों की ज्यादा डिमांड होने से प्रति दें। 30 अंडे) का दाम 185 रुपये तक पहुंच गया था। लेकिन, गर्मियों की शुरुआत में, यानी । मार्च से डिमांड कम हो गई और दाम 160 रुपये पर आ गए।

लेकिन, एक्सपोर्ट रुकने के बाद अंडों का दाम गिरकर अभी 120 रुपये प्रति ट्रे पर है। यानी, दाम करीब 4 रुपये प्रति अंडा और 48 रुपये प्रति दर्जन मिल रहा है।

Jalgaon Bus Bullock Cart Accident: जलगांव से छत्रपति संभाजीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सड़क हादसा सामने आया है, जिसका सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह भीषण दुर्घटना जामनेर तालुका के वाकोद गांव के पास घटित हुई, जहां एक तेज रफ्तार निजी बस ने सड़क किनारे खड़ी बैलगाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि भारी-भरकम बैलगाड़ी हवा में कई फीट ऊपर उछल गई और उसके परखच्चे उड़ गए।

इस घटना ने एक बार फिर राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों की अनियंत्रित गति और ड्राइवरों की लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, निजी बस की रफ्तार इतनी अधिक थी कि ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और सीधे स्थिर बैलगाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत यह रही कि जिस वक्त यह टक्कर हुई, उस समय बैलगाड़ी के पास कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, वरना यह हादसा एक बड़ी जनहानि में बदल सकता था।

A terrible accident occurred at the Wakod intersection in Maharashtra, a speeding private bus hit a bullock cart.#maharastra #viralvideos #accident #trending #instagood pic.twitter.com/EzLXtPYdTI

— bhavdip (@bhavdip2149) March 19, 2026

वाकोद गांव के पास सीसीटीवी में कैद भयावह दृश्य

जामनेर तालुका के वाकोद गांव के पास घटित हादसे का जो वीडियो सामने आया है, वह किसी फिल्म के स्टंट जैसा प्रतीत होता है लेकिन इसकी वास्तविकता डराने वाली है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बैलगाड़ी सड़क के किनारे बिल्कुल शांत खड़ी थी, तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार बस ने उसे पीछे से उड़ा दिया। टक्कर लगते ही बैलगाड़ी का लकड़ी का ढांचा हवा में खिलौने की तरह उछल गया और सड़क पर बिखर गया। इस दौरान वहां मौजूद स्थानीय लोग और राहगीर इस मंजर को देखकर सन्न रह गए और अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे।

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मूक पशुओं की सुरक्षा और बस ड्राइवर की लापरवाही

इस बैलगाड़ी दुर्घटना में बैलों को भी गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें तुरंत प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी पशु चिकित्सालय ले जाया गया है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह बात निकलकर सामने आ रही है कि बस चालक ने मोड़ पर ओवरटेक करने की कोशिश की थी, जिसके कारण वह वाहन पर संतुलन नहीं रख पाया। स्थानीय ग्रामीणों में इस घटना को लेकर भारी रोष व्याप्त है क्योंकि इस राजमार्ग पर अक्सर तेज रफ्तार वाहनों के कारण छोटे वाहनों और मूक पशुओं को निशाना बनना पड़ता है।

राजमार्ग पर सुरक्षा मानकों और कानूनी कार्रवाई की मांग

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और बस को अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने आरोपी बस ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने और संपत्ति को नुकसान पहुँचाने की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वाकोद गांव के निवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि इस व्यस्त राजमार्ग पर गति सीमा निर्धारित करने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं और भारी वाहनों की गति पर अंकुश लगाने के लिए स्पीड ब्रेकर या रंबल स्ट्रिप्स का निर्माण किया जाए ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके।

Jalgaon Nominated Councillors Dispute: जलगांव महानगरपालिका में 7 स्वीकृत नगरसेवक सदस्यों की नियुक्ति को लेकर स्थानीय राजनीति का पारा सातवें आसमान पर है। संख्याबल के आधार पर शिवसेना (उबाठा) के खाते में जाने वाली एकमात्र सीट को रोकने के लिए भारतीय जनता भाजपा ने अपनी पूरी राजनीतिक बिसात बिछा दी है।

हालांकि, प्रशासकीय नियमों और तकनीकी बारीकियों के कारण भाजपा की यह ‘घेराबंदी’ फिलहाल मुश्किलों में घिरी नजर आ रही है।

महानगर निगम में कुल 75 निर्वाचित पार्षदों के आधार पर 7 स्वीकृत सदस्यों का चयन होना है। वर्तमान स्थिति के अनुसार भाजपा के पास 4, शिवसेना (शिंदे गुट) के पास 2 और शिवसेना (उबाठा) के पास 1
सीट जाने की संभावना है।

भाजपा चाहती है कि ‘महायुति’ के रूप में संयुक्त दावा पेश कर पांचवीं सीट भी हासिल कर ली जाए, जिससे उबाठा का
पत्ता साफ हो सके। पार्टी का तर्क है कि चुनाव गठबंधन के रूप में लड़ा गया था, इसलिए आवंटन का आधार भी यही होना चाहिए।

समय सीमा विस्तार का ‘पावर गेम’

भाजपा में इच्छुक उम्मीदवारों की लंबी सूची को देखते हुए पार्टी हर साल एक नए कार्यकर्ता को मौका देकर 5 लोगों का राजनीतिक पुनर्वास करना चाहती है।

चूंकि प्रशासन फिलहाल केवल 4 सीटों के संकेत दे रहा है, इसलिए पांचवीं सीट के लिए वरिष्ठ स्तर से दबाव बनाने या कानूनी रास्ता खोजने हेतु आवेदन की अंतिम तिथि को 25 मार्च तक बढ़वा लिया गया है।

यह केवल सदस्यों का मनोनयन नहीं है, बल्कि जलगांव की सत्ता पर पकड बनाए रखने की एक बड़ी कोशिश है। आगामी 27 मार्च को होने वाला चयन यह स्पष्ट कर देगा कि शहर की राजनीति की कमान किसके हाथ में रहेगी।

तकनीकी बाधा और उबाठा का विरोध

भाजपा के इस दावे के सामने सबसे बड़ी रुकावट विभागीय आयुक्त कार्यालय में हुआ पंजीकरण है।
शिवसेना (उबाठा) का तर्क है कि सदन के भीतर भाजपा, शिंदे गुट और अजित पवार गुट ने अपने स्वतंत्र गुट दर्ज कराए हैं।

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ऐसे में सीटों के आवंटन के वक्त ‘एकजुटता’ का दावा वैधानिक रूप से गलत है।
प्रशासन ने भी प्रारंभिक तौर पर भाजपा के संयुक्त दावे को स्वीकार नहीं किया है।

Jalgaon Municipal Corporation Waste Controversy: जलगांव शहर की साफ-सफाई हो न हो, लेकिन कचरे के नाम पर अपनी जेबें गरम करने का ‘गंदा खेल’ जलगांव महानगरपालिका में बदस्तूर जारी है। 13 मार्च की शाम रेलवे स्टेशन रोड स्थित एक आलीशान होटल में सत्ताधारी दल के दिग्गजों और कचरा संकलन करने वाली ‘बीवीजी’ (BVG) कंपनी के प्रतिनिधियों के बीच हुई एक ‘सीक्रेट मीटिंग’ ने शहर के गलियारों में सनसनी मचा दी है।

सूत्रों की मानें तो इस बंद कमरे की बैठक में शहर की स्वच्छता पर नहीं, बल्कि कचरे से निकलने वाली ‘मलाई’ के बंटवारे को लेकर जमकर जूतम-पैजार हुई है।

शुक्रवार की शाम जब शहर की जनता बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रही थी, तब सत्ता के गलियारों के ‘ठेकेदार’ स्टेशन रोड के एक होटल में कचरा कंपनी पर दबाव बनाने में मशगूल थे।

गोपनीय बैठक पर उठने लगे सवाल, प्रशासन चुप

इस गोपनीय बैठक को लेकर जब अधिकृत जानकारी जुटाने की कोशिश की गई, तो सत्ताधारियों ने चुप्पी साध ली, लेकिन मनपा प्रशासन के भीतर इस ‘होटल कांड’ की चर्चा जोरों पर है।

एक तरफ शहर कचरे से अटा पड़ा है, वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी दल के पार्षद और पदाधिकारी जनता के पैसों पर डकैती डालने की जुगत में भिड़े हैं, इस तरह की कानाफूसी चौराहों पर सुनवाई दे रही है।

ठेकेदारों को डरा-धमकाकर जमकर वसूली की कोशिश

खबर है कि बैठक में कचरा संकलन के आंकड़ों को लेकर पहले तो बवाल हुआ और फिर शुरू हुआ ‘कमीशन का बंदरबांट’ हर पदाधिकारी कंपनी को अपने इशारों पर नवाने और अपना हिस्सा फिक्स करने की होड़ में दिखाई दिया, चर्चा तो यहां तक है कि मलाई के कम-ज्यादा होने पर सत्ताधारियों के बीच ही तीखी नोकझोंक हो गई जलगांव मनपा का इतिहास गवाह है कि यहां कचरा संकलन का ठेका हमेशा से विवादों और भ्रष्टाचार की भेट चढ़ता रहा है।

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हर कार्यकाल में ठेकेदार को डरा-धमकाकर वसूली करने की परंपरा रही है। व्या 13 मार्च की यह गुप्त बैठक उसी हफ्ता वसूली की कड़ी का हिस्सा थी"https://navbharatlive.com/maharashtra/ahmednagar/ahilyanagar-mayor-jyotitai-gade-inspection-late-municipal-employees-1601744.html" target="_blank" rel="noopener">नगर निगम के दफ्तर को छोड़कर होटल के बंद कमरों में कंपनी के साथ डील करनी पड़ीं? यह सवाल अब शहर की जनता पूछ रही है।

Mumbai-Nagpur Highway Muktainagar Car Accident: मुंबई-नागपुर राष्ट्रीय महामार्ग पर जलगांव के मुक्ताईनगर के पास हरताला फाटा इलाके में गुरुवार को तेज रफ्तार कार ने सड़क के किनारे खड़े चार मजदूरों पर अचानक विपरीत दिशा से आकर जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण दुर्घटना में चारों मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनमें से दो की स्थिति चिंताजनक है। दुर्घटनाग्रस्त कार में पुलिस की लाठियां और दो अलग-अलग नंबर प्लेट्स मिली हैं, जिससे जिले में हड़कंप मच गया है। इसके पीछे किसी बड़े अपराध का होना संभव बताया जा रहा है।

कैसे हुआ हादसा?

राष्ट्रीय महामार्ग के किनारे कुछ मजदूर अपने काम के लिए खड़े थे, तभी अचानक विपरित दिशा में तेज गति से कार आई। चालक का नियंत्रण कार पर नहीं रहा और वह सीधे मजदूरों के ऊपर जा टकराई। धक्के की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि मजदूर दूर तक उछल गए। दुर्घटना के तुरंत बाद स्थानीय नागरिकों ने घटना को देख जख्मी लोगों को पास के अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों के मुताबिक, चार में से दो मजदूरों की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है और उन्हें गहन चिकित्सा इकाई (ICU) में रखा गया है।

कार की तलाशी में खुले चौंकाने वाले राज

हादसे की सूचना मिलते ही मुक्ताईनगर पुलिस मौके पर पहुंची। जब दुर्घटनाग्रस्त कार की जांच की गई, तो मामला महज एक सड़क हादसे से बदलकर संदिग्ध अपराध की ओर मुड़ गया। पुलिस को कार के अंदर से भारी मात्रा में पुलिस की लाठियां बरामद हुईं। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कार के आगे और पीछे दो अलग-अलग नंबरों की प्लेट्स लगी हुई थीं।

बड़े गिरोह या अपराध का अंदेशा

कार में पुलिसिया सामान और फर्जी नंबर प्लेट मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह कार किसी पुलिस अधिकारी की थी, या किसी अपराधी गिरोह ने पुलिस का स्वांग रचने के लिए इन लाठियों का इस्तेमाल किया था? दो अलग नंबर प्लेट्स का होना सीधे तौर पर किसी बड़ी साजिश या चोरी की वारदात की ओर इशारा कर रहा है।

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चालक फरार, जांच तेज

दुर्घटना के तुरंत बाद चालक मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। मुक्ताईनगर पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है और पंचनामा पूरा कर लिया गया है। पुलिस ने फरार चालक की धरपकड़ के लिए विशेष टीमें गठित की हैं और आसपास के सीसीटीवी (CCTV) फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कार का असली मालिक कौन है और इसका इस्तेमाल किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा था।

Fake Death Scam: मालेगांव में बीमा की रकम हड़पने के लिए रची गई एक हैरान करने वाली साजिश का खुलासा हुआ है। इस मामले में फर्जी मौत, फर्जी दुर्घटना और फर्जी पोस्टमार्टम के जरिए करीब 6.12 करोड़ रुपये की बीमा राशि हड़पने की कोशिश की गई। पुलिस ने इस मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राजेंद्र शालिंदर जाधव की वास्तविक मौत 23 फरवरी 2024 को बीमारी के कारण हो गई थी।

इसके बाद कुछ बीमा एजेंटों ने मृतक की पत्नी अरुणा जाधव से संपर्क किया और उन्हें करोड़पति बनने का लालच दिया। साजिश के तहत पहले से मृत राजेंद्र जाधव को कागजों में जिंदा दिखाकर उनके नाम पर कुल 8 बीमा पॉलिसियां करवाई गईं, जिनकी कुल राशि करीब 6.12 करोड़ रुपये थी। इसके बाद योजना के मुताबिक 19 अप्रैल 2025 को एक नकली सड़क दुर्घटना का नाटक रचा गया।

पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई कि एक काली थार गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें राजेंद्र जाधव की मौत हो गई। इस झूठी एफआईआर दर्ज करने के लिए चार पुलिसकर्मियों ने पैसे लिए। इतना ही नहीं, कुछ डॉक्टरों से भी संपर्क किया गया।

आरोप है कि चार डॉक्टरों ने बिना शव और बिना वास्तविक मौत के ही कागजों में पोस्टमार्टम दिखाकर फर्जी मेडिकल रिपोर्ट तैयार कर दी, जिसके बदले उन्हें भी पैसे दिए गए। इस फर्जीवाड़े के आधार पर एक बीमा कंपनी ने 10 लाख रुपये का भुगतान भी कर दिया था, जबकि दूसरी कंपनी से 50 लाख रुपये मिलने ही वाले थे।

कमरे में टंगी तस्वीर के नीचे मौत की असली तारीख से हुआ खुलासा

हालांकि तीसरी बीमा कंपनी ने जब जांच के दौरान घर का सर्वे किया तो कमरे में राजेंद्र जाधव की तस्वीर टंगी मिली, जिसके नीचे मौत की असली तारीख 23 फरवरी 2024 लिखी हुई थी। यहीं से पूरे मामले पर शक गहराया। इस केस की जांच उत्तर प्रदेश की आईपीएस अधिकारी अनुकृति शर्मा कर रही थीं, जो देशभर में 100 करोड़ रुपये से अधिक के ऐसे ही बीमा घोटालों की जांच कर रही हैं।

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उन्होंने गहराई से जांच कर पूरे मामले का खुलासा किया और अपनी रिपोर्ट महाराष्ट्र के जलगांव पुलिस अधीक्षक को भेजी। रिपोर्ट के आधार पर जलगांव पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया।

गिरफ्तार आरोपियों में मृतक की पत्नी अरुणा जाधव, भाई मिथुन जाधव, डॉक्टर मंदार कालवेकर, महेंद्र पाटिल, पुलिसकर्मी रविंद्र बत्तीशे, सचिन निकम, सुनील निकम, प्रवीण पाटिल और बीमा एजेंट प्रेम पाटिल शामिल हैं। पुलिस इस पूरे बीमा घोटाले में अन्य संभावित आरोपियों और नेटवर्क की भी जांच कर रही है।

Maharashtra SIT Probe: जलगांव जिले के मुक्ताईनगर में राष्ट्रीय राजमार्ग विस्तार से जुड़ी जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए राज्य सरकार ने महाराष्ट्र विधानसभा में विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने की घोषणा की है। इस एसआईटी की अगुवाई विभागीय आयुक्त प्रवीण गडम करेंगे। समिति तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी, जिसके आधार पर यह तय किया जाएगा कि मामले में एफआईआर दर्ज की जाए या नहीं।

उल्लेखनीय है कि इस मामले में राज्य के पूर्व मंत्री एकनाथ खडसे की भूमिका को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। फडणवीस सरकार की आलोचना करने वाले खडसे इस समय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार गुट) के विधायक हैं, जबकि उनकी पुत्रवधू केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार में मंत्री हैं।

जमीन खरीद-फरोख्त पर उठे सवाल

भाजपा विधायक मंगेश चव्हाण ने विधानसभा में आरोप लगाया कि जमीन अधिग्रहण की अंतिम अधिसूचना जारी होने के बाद भी जमीन की खरीद-फरोख्त की गई। उनका दावा था कि ऐसा करके कुछ लोगों ने भविष्य में मिलने वाले भारी मुआवजे का फायदा उठाने की कोशिश की।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर सरकार का जवाब

राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हुई चर्चा के दौरान कहा कि यह मामला कई विभागों और गांवों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी विस्तृत जांच आवश्यक है।

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वहीं मंत्री चंद्रकांत पाटील ने भी मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। मंत्री बावनकुले ने स्पष्ट किया कि अभी तक इस मामले में किसी को भी मुआवजा नहीं दिया गया है, इसलिए तत्काल एफआईआर दर्ज करना संभव नहीं है। हालांकि उन्होंने माना कि अनियमितता की कोशिश हुई हो सकती है।

तीन महीने में आएगी रिपोर्ट

उन्होंने बताया कि यह मामला 6 विभागों और 9 गांवों से संबंधित है, इसलिए एसआईटी सभी पहलुओं की गहन जांच करेगी और तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। सरकार का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी, जिससे पूर्व मंत्री एकनाथ खडसे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

Jalgaon Peace Builders Forum conference: जलगांव अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रविवार को गांधी तीर्थ स्थित कस्तूरबा सभागार में ‘पीस बिल्डर्स फोरम’ नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ हुआ।

गांधी रिसर्च फाउंडेशन और एकता परिषद के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस तीन दिवसीय सम्मेलन में देशभर से शांति कार्यकर्ता जुटे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण से हुई।

कला के माध्यम से आदिशक्ति का नमन: महिला दिवस की थीम को समर्पित करते हुए कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने समां बांध दिया। डॉ. अपणों भट-कासार के निर्देशन में प्रभाकर कला संगीत अकादमी की छात्राओं ने मनमोहक कथक नृत्य प्रस्तुत किया, ‘वंदेमातरम’ से शुरू हुई प्रस्तुति में देवी स्तुति के जरिए नारी शक्ति को नमन किया गया।

वहीं, कृष्ण भजनों ने दर्शकों को भक्ति रस में सराबोर कर दिया। श्रेया अग्रवाल, तेजस्विनी क्षीरसागर, संस्कृति गवळे सहित कई कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया।

गांधी तीर्थ में शांति का महाकुंभ !

एकता परिषद की जिल कारखैरिस ने जोर दिया कि शोध, संवाद और प्रशिक्षण ही वे माध्यम हैं जिनसे समाज में न्यायपूर्ण परिवर्तन लाया जा सकता है।

डॉ. गीता धरमपाल ने फाउंडेशन के कार्यों की जानकारी देते हुए महिलाओं की भूमिका को रेखांकित किया।

समारोह के दौरान 2016 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला परिषद की एक विशेष डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई, जिसने अतीत के संघर्षों और सफलताओं की याद ताजा कर दी।

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सम्मेलन की मुख्य बातें

आयोजनः पीस बिल्डर्स फोरम (राष्ट्रीय सम्मेलन)।

सहभागी: 14 राज्यों के प्रतिनिधि।

सहयोग: गांधी रिसर्च फाउंडेशन एवं एकता परिषद।

मुख्य संदेशः गांधीवादी विचारों से सामाजिक परिवर्तन और शांति।

Jalgaon Encroachment Removal Drive: जलगांव शहर में इन दिनों नगर निगम सड़क किनारे के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जोर-शोर से कर रहा है। कई जगहों से ठेले और अस्थायी दुकानों को हटाकर सड़कें खाली भी कराई गई, लेकिन अब एक नई और गंभीर समस्या सामने आ गई है।

अतिक्रमण मुक्त हुई जगहों पर अब कारों और रिक्शा के अनौपचारिक ‘स्टैंड’ बन गए हैं, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था फिर से चरमरा रही है। शहर के टावर चौक से नेहरू चौक तक का मार्ग इसका सबसे बड़ा उदाहरण बन चुका है, यहां खरीदारी के लिए आने वाले लोग अपनी कारें पार्किंग के बजाय सीधे सड़क पर खड़ी कर देते हैं।

पहले से तंग सड़कों पर खड़ी इन गाड़ियों के कारण आधा रास्ता ही बचता है। इसके चलते दिनभर जाम की स्थिति बनी रहती है और छोटे-मोटे हादसे होना आम बात हो गई है। टावर चौक, चित्रा चौक, कप्तीस भवन और दाणाबाजार जैसे इलाकों में रिक्शा चालकों ने बीच सड़क को ही अपना स्टैंड बना लिया है।

हादसे और विवाद

रविवार को नटवर टॉकीज चौक में इसी अव्यवस्था के कारण बस और कार के बीच टक्कर हो गई, विवाद इतना बढ़ा कि कार चालक ने करीब एक घंटे तक बस को बीच सड़क पर रोककर रखा, जिससे लंबा जाम लग गया। बाद में पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला सुलझाया जा सका

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हमने शहर में वाहन पार्किंग लिए ‘पे एंड पार्क’ की व्यवस्था की है, लेकिन लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे। अतिक्रमण केवल टेलों का नहीं, बल्कि अवैध पार्किंग का भी है। जल्द ही ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर इन अवैध स्टैंड़ और सड़क पर खड़ी गाड़ियों के खिलाफ ‘टोइंग’ की कार्रवाई शुरू की जाएगी,

-जलगांव, मनपा प्रशासन

International Women’s Day Jalgaon Event: जलगांव अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रविवार को जिला नियोजन समिति कार्यालय में आयोजित भव्य समारोह में पालकमंत्री गुलाबराव पाटील ने कहा कि महिला अबला नहीं, बल्कि सबला है। उन्होंने कहा कि ‘नारी शक्ति ही असली राष्ट्र शक्ति’ है।

इस मौके पर जिला परिषद और विभिन्न सरकारी विभागों में बेहतरीन काम करने वाली 55 महिला अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया।

संस्कार और संस्कृति की जननी

पालकमंत्री पाटील ने महिलाओं के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि एक स्त्री ही परिवार और समाज को दिशा देती है। मा।, बहन, पत्नी और बेटी इन चार शब्दों में ही पूरा विश्व समाया है।

इन्हीं रिश्तों से कुटुंब और संस्कार पनपते उन्होंने महाराष्ट्र की धरती को राजमाता जिजाऊ, सावित्रीबाई है, फुले और अहिल्याबाई होलकर जैसी महान महिलाओं की तपोभूमि बताया, जिनकी प्रेरणा से आज महिलाएं प्रशासन और राजनीति में अपनी कार्यक्षमता साबित कर रही हैं, पालकमंत्री ने महिलाओं से अपील की कि वे परिवार की देखभाल के सहथ-साथ अपने स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक रहें।

समारोह के मुख्य बिंदु

जलगांव) मुख्य अतिथिः गुलाबराव पाटील (पालकमंत्री, सम्मानित संख्याः 55 महिला अधिकारी/कर्मचारी उपस्थितिः संजय सावकारे (वस्त्रोद्योग मंत्री), स्मिता वाघ (सांसद), रोहन घुगे (जिलाधिकारी), विशेष संदेशः महिला स्वस्थ तो समाज स्वस्थ।

सशक्तिकरण की सरकारी योजनाएं

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, लाडकी बहीण योजना और महिला बचत गट अनुदान जैसी योजनाओं का उल्लेख किया गया।

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वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे ने कहा कि सावित्रीबाई फुले द्वारा रखी गई शिक्षा की नींव के कारण ही आज महिलाएं हर क्षेत्र में लोहा मनवा रही हैं। सांसद स्मिता वाघ ने महिलाओं को ‘अष्टभुजा’ का स्वरूप बताया, जो घर और बाहर की दोहरी जिम्मेदारी बखूबी निभाती हैं।

Jalgaon Agriculture GDP Growth Maharashtra: जलगांव महाराष्ट्र को वर्ष 2047 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य एक दूरदर्शी पहल है। राज्य के बजट में कृषि विकास और आधुनिक तकनीक पर दिया गया जोर इस दिशा में अहम कदम साबित होगा, यह बात अनिल जैन, उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, इरिगेशन जैन सिस्टम्स ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कही।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कृषि क्षेत्र के जीडीपी को 2047 तक मौजूदा करीब 55 अरब डॉलर से बढ़ाकर 500 अरब डॉलर तक पहुंचाने का जो संकल्प रखा है। यह राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। जैन ने कहा कि आज खेती में आधुनिक तकनीक का उपयोग अनिवार्य हो गया है, जिससे उत्पादन लागत करीब 25 प्रतिशत तक घटेगी।

तकनीक और किसान कल्याण का संगम

अनिल जैन ने बजट के कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला। जिनमें 10 से 15 प्रमुख फसलों के लिए एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकसित करना और पांच लाख हेक्टेयर क्षेत्र को प्राकृतिक खेती के तहत लाना शामिल है।

उन्होंने विशेष रूप से चारो कृषि विश्वविद्यालयों में एआई (एआई) सेंटर स्थापित करने और श्वसुधा मैसेजर सेवा के माध्यम से अंतिम छोर के किसान तक पहुंचने के फैसले को कृषि क्षेत्र के लिए नई दिशा देने वाला बताया।

कर्जमाफी और प्रोत्साहन से मिलेगी मजबूती

सरकार द्वारा “अहिल्याबाई होलकर किसान कर्जमाफी योजना” के तहत 2 लाख रुपये तक का कर्ज माफ करने और नियमित ऋण चुकाने वाले किसानों को 50 हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान देने का निर्णय भी किसानों के लिए राहतभरा कदम है।
जैन ने कहा कि यह बजट आधुनिक तकनीक और सीधे आर्थिक सहयोग के जरिए खेती में बड़ा बदलाव लाएगा।

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बजट पर अनिल जैन की मुख्य टिप्पणियां

आर्थिक लक्ष्यः 2047 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में कृषि की 500 अरब डॉलर की भागीदारी।

लागत में कमीः आधुनिक तकनीक के उपयोग से उत्पादन लागत में 25% की कटौती संभव।

डिजिटल कनेक्टिविटीः स्मार्टफोन न रखने वाले किसानों के लिए ‘वसुधा मैसेज’ सेवा।

शिक्षा और शोधः कृषि विश्वविद्यालयों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) केंद्रों की स्थापना।

किसान राहतः 2 लाख रुपये तक की कर्जमाफी और प्रोत्साहन अनुदान का प्रावधान।

Jalgaon Politics Update Unmesh Patil: महाराष्ट्र के उत्तर मध्य क्षेत्र जलगांव की राजनीति में सोमवार, 9 मार्च 2026 को एक बड़ा सियासी धमाका हुआ है। शिवसेना (UBT) के कद्दावर नेता और पूर्व सांसद उन्मेष पाटिल ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना का दामन थाम लिया है। पाटिल की इस ‘घर वापसी’ ने न केवल विपक्षी खेमे को कमजोर किया है, बल्कि जलगांव भाजपा के भीतर भी बेचैनी बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने खुद उन्मेष पाटिल का स्वागत किया और उन्हें जलगांव का ‘भावी नेतृत्व’ बताकर भविष्य के समीकरणों की ओर इशारा कर दिया है।

उन्मेष पाटिल का यह कदम जलगांव के कद्दावर मंत्री गिरीश महाजन के वर्चस्व के खिलाफ एक बड़ी रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। पाटिल ने पिछले कुछ समय से किसान आंदोलनों के जरिए क्षेत्र में भाजपा की घेराबंदी कर रखी थी, लेकिन अब सत्ताधारी गुट का हिस्सा बनकर उन्होंने खुद को राजनीतिक रूप से अधिक सुरक्षित और आक्रामक स्थिति में ला खड़ा किया है।

बीजेपी के लिए क्यों बढ़ी मुश्किल?

उन्मेष पाटिल का प्रभाव जलगांव की कई विधानसभा सीटों पर है। 2019 में वे भाजपा के सांसद थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों में उनका टिकट काटकर स्मिता वाघ को दे दिया गया था। तभी से पाटिल और गिरीश महाजन के बीच ‘कोल्ड वार’ जारी था। अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होकर पाटिल ने भाजपा के भीतर अपने विरोधियों को सीधे तौर पर ‘चेकमेट’ किया है। शिंदे गुट में उनकी एंट्री से जलगांव में शिवसेना (शिंदे) और भाजपा के बीच सीटों के बंटवारे और स्थानीय वर्चस्व को लेकर नया संघर्ष शुरू होने के आसार हैं।

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राजनीतिक ‘सुरक्षा’ और रणनीति

जलगांव के गलियारों में चर्चा है कि वरिष्ठ नेता एकनाथ खडसे के खिलाफ जारी कानूनी कार्रवाइयों को देखते हुए उन्मेष पाटिल ने समय रहते पाला बदलना बेहतर समझा। वे जानते थे कि विपक्ष में रहकर सत्ता के प्रहारों का सामना करना कठिन होगा। महायुति का हिस्सा बनकर उन्होंने न केवल अपनी राजनीतिक जमीन बचाई है, बल्कि मुख्यमंत्री शिंदे के करीब जाकर जलगांव में भाजपा के एकाधिकार को चुनौती देने का नया मंच भी तैयार कर लिया है।

मुख्यमंत्री का बड़ा संकेत

उन्मेष पाटिल के शामिल होते ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उन्हें ‘जलगांव का भावी सांसद’ कहकर संबोधित किया। इस बयान ने भाजपा खेमे में खलबली मचा दी है, क्योंकि वर्तमान में जलगांव की सीट भाजपा के पास है। इसी बीच विधायक मंगेश चव्हाण की एक कथित ऑडियो क्लिप के वायरल होने से तनाव और बढ़ गया है। यह साफ है कि उन्मेष पाटिल की यह एंट्री आने वाले नगर निगम और लोकसभा चुनावों में महायुति के भीतर ही एक नई जंग का आगाज कर सकती है।

Mahavitaran Rooftop Solar News: जलगांव में गरीबी रेखा से नीचे और आर्थिक रूप से कमजोर घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को हर महीने 100 यूनिट तक बिजली की खपत करने पर मुफ्त बिजली देने के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई स्मार्ट योजना के लिए महावितरण द्वारा बुलाए गए टेंडर में, एक किलोवाट के रूफटॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट की कीमत लगभग 45,000 रुपये तय की गई है।

चूंकि नया रेट सोलर एनर्जी सप्लायर द्वारा लिए जाने वाले मौजूदा 60,000 रुपये के रेट से 15,000 रुपये कम है, इसलिए इस योजना के लाभार्थी 5 लाख छोटे उपभोक्ताओं को बड़ी बचत होगी। साथ ही, जैसा कि यह स्पष्ट किया गया है कि एक किलोवाट रूफटॉप सोलर पावर 60,000 रुपये के बजाय 45,000 रुपये में लगाया जा सकता है, आने वाले समय में ऐसे प्रोजेक्ट लगाने वाले सभी जरूरतमंद उपभोक्ताओं को फायदा होगा।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की लीडरशिप में गरीब ग्राहक के लिए एक स्मार्ट स्कीम लागू की जा रही है। इसके लिए महावितरण को स्कीम लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है। महावितरण के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर लोकेश चंद्रा की अध्यक्षता में शनिवार को मुंबई में हुई कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में स्मार्ट स्कीम के टेंडर को मंजूरी दी गई। मीटिंग में राज्य की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आभा शुक्ला भी शामिल हुई।

एक किलोवाट से बनती है 120 यूनिट बिजली

एक किलोवाट के प्रोजेक्ट से हर महीने लगभग 120 यूनिट बिजली बनती है। चूंकि कंज्यूमर की जरूरत से ज्यादा बिजली बनती है, इसलिए बिजली का बिल जीरो होता है और कंज्यूमर को बची हुई बिजली महावितरण को बेचकर इनकम भी होती है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने इस स्कीम में राज्य की तरफ से एक्स्ट्रा सब्सिडी देकर गरीबी रेखा से नीचे और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पांच लाख कंज्यूमर्स के लिए एक स्मार्ट स्कीम शुरू की है।

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स्मार्ट स्कीम के लिए टेंडर

• स्मार्ट स्कीम के लिए महावितरण ने जो टेंडर निकाला है, उसमें एक किलोवाट के सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए 45,450 रुपये का कम रेट तय किया गया है, जिससे अब दूसरे जरूरतमंद बिजली कंज्यूमर्स को भी फायदा होगा।
• प्रधानमंत्री सूर्यघर फ्री बिजली स्कीम में कंज्यूमर को बिना सरकारी सब्सिडी के बाकी रकम देनी होती है। इस रकम में काफी कमी आने से छोटे जरूरतमंद बिजली कंज्यूमर्स के लिए स्कीम का फायदा उठाना आसान हो जाएगा।

3 किलोवाट के लिए 78,000 रुपये की मिलती है सब्सिडी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री सूर्यधर की बिजली स्कीम शुरू की है। इसके तहत, घरेलू बिजली कंज्यूमर्स को रूफटॉप सोलर पावर जेनरेशन प्रोजेक्ट लगाने के लिए एक किलोवाट के लिए 30,000 रुपये, दो किलोवाट के लिए 60,000 रुपये और तीन किलोवाट के लिए 78,000 रुपये की सीधी सब्सिडी मिलती है। बाकी का खर्च कंज्यूमर को उठाना पड़ता है।

Jalgaon Birth Certificate Controversy: फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों को लेकर शुरू हुई मुहिम अब सियासी मोड़ लेती दिख रही है। किरीट सौमेया द्वारा उठाए गए मुद्दे के बाद अब जलगांव में भाजपा नगरसेवक पर ही गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

कूलभूषण पाटिल ने भाजपा नगरसेवक ज़ाकिर खान रसूल खान पर जन्म प्रमाण पत्रों में कथित गड़बड़ी का आरोप लगाया है। पाटील ने दो जन्म प्रमाण पत्र सार्वजनिक किए हैं, जिनमें एक बेटी का जन्म 2 सितंबर 2000 और दूसरी का 17 सितंबर 2000 दर्शाया गया है। दोनों तिथियों के बीच केवल 15 दिनों का अंतर है। ये प्रमाण पत्र जलगांव नगर पालिका के जन्म-मृत्यु पंजीकरण विभाग द्वारा जारी बताए जा रहे हैं।

शपथ पत्र में संतान संख्या पर सवाल

आरोप यह भी है कि जाकिर खान ने चुनावी शपथ पत्र में केवल तीन संतानों का उल्लेख किया, जबकि वास्तव में उनके पांच बच्चे होने का दावा किया जा रहा है। सरकारी लाभ प्राप्त करने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करने का भी आरोप लगाया गया है।

कुलभूषण पाटील ने नगर पालिका आयुक्त और जलगांव पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि एक महीने के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो वे न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।

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नगरसेवक ने बताया राजनीतिक साजिश

वहीं जाकिर खान ने सभी आरोपों को निराधार और राजनीतिक साजिश करार दिया है। उनका कहना है कि सभी दस्तावेज वैध हैं और मामला न्यायालय में विचाराधीन है। अब यह मामला राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बन गया है। आगे की कार्रवाई और जांच पर सभी की नजरें टिकी हैं।

Kulbhushan Patil vs Zakir Khan: भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता किरीट सोमैया ने पूरे महाराष्ट्र में ‘फर्जी जन्म प्रमाण पत्र’ के खिलाफ एक बड़ी मुहिम छेड़ रखी है। लेकिन अब यही मुद्दा भाजपा के लिए गले की हड्डी बनता नजर आ रहा है। जलगांव में शिवसेना (UBT) के नेता और पूर्व उपमहापौर कुलभूषण पाटील ने भाजपा के नवनिर्वाचित पार्षद जाकिर रसूल खान पर गंभीर आरोप लगाते हुए ऐसे दस्तावेज पेश किए हैं, जिसने राजनीतिक हलकों में खलबली मचा दी है।

पाटील का दावा है कि पार्षद जाकिर खान ने चुनाव आयोग को गुमराह किया है और सरकारी लाभ लेने के लिए दस्तावेजों में हेरफेर की है। सबसे चौंकाने वाला खुलासा पार्षद की दो बेटियों के जन्म प्रमाण पत्र को लेकर हुआ है।

15 दिन के भीतर दो बेटियों का जन्म?

कुलभूषण पाटील ने जलगांव नगर निगम के जन्म-मृत्यु पंजीकरण विभाग द्वारा जारी किए गए दो प्रमाण पत्र मीडिया के सामने रखे हैं। इन दस्तावेजों के अनुसार, पार्षद की एक बेटी का जन्म 2 सितंबर 2000 को हुआ है, जबकि दूसरी बेटी का जन्म मात्र 15 दिन बाद 17 सितंबर 2000 को दर्ज है। जैविक रूप से यह असंभव है, जिसके आधार पर पाटील ने आरोप लगाया है कि ये प्रमाण पत्र पूरी तरह फर्जी हैं और केवल चुनाव लड़ने की योग्यता हासिल करने के लिए बनवाए गए हैं।

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तीन बच्चों का हलफनामा, असल में पांच संतानें

विवाद केवल जन्म की तारीखों तक सीमित नहीं है। चुनाव हलफनामे (Affidavit) में जाकिर खान ने अपनी केवल तीन संतानों की जानकारी दी है। हालांकि, कुलभूषण पाटील का दावा है कि पार्षद की असल में पांच संतानें हैं। महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों के नियमों के अनुसार, दो से अधिक संतान होने पर उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाता है। पाटील ने नगर निगम आयुक्त और जलगांव शहर पुलिस स्टेशन में इस धोखाधड़ी की लिखित शिकायत दर्ज कराई है और एक महीने के भीतर कार्रवाई न होने पर कोर्ट जाने की चेतावनी दी है।

किरीट सोमैया की मुहिम और भाजपा की घेराबंदी

यह मामला भाजपा के लिए इसलिए भी फजीहत का सबब बना है क्योंकि किरीट सोमैया लगातार अल्पसंख्यक समुदाय और विपक्षी नेताओं को फर्जी प्रमाण पत्रों के मुद्दे पर घेरते रहे हैं। अब खुद भाजपा के पार्षद पर इसी तरह के आरोप लगने से शिवसेना (UBT) को पलटवार करने का मौका मिल गया है। दूसरी ओर, पार्षद जाकिर खान ने इन आरोपों को ‘राजनीति से प्रेरित’ करार दिया है। उनका कहना है कि सभी प्रमाण पत्र वैध हैं और मामला कोर्ट में विचाराधीन है, जहां जल्द ही सच्चाई सामने आएगी।

Paladhi Jalgaon Bypass Accident: जलगांव जिले के पालधी-तरसोद-जलगांव बाईपास हाईवे पर मंगलवार शाम एक बड़ा सड़क हादसा हो गया।

पुलिस के अनुसार, पहले एक ट्रक और बस के बीच जोरदार टक्कर हुई, जिससे सड़क का एक हिस्सा पूरी तरह ब्लॉक हो गया। हादसे के कारण वाहनों की लंबी कतार लग गई और ट्रैफिक बाधित हो गया।

टक्कर के बाद हुआ दूसरा एक्सीडेंट

पहले हादसे के बाद ट्रैफिक को डायवर्ट किया जा रहा था। इसी दौरान दूसरी दिशा से गुजर रही चार से पांच कारें आपस में टकरा गईं। इस दूसरे हादसे के चलते हाईवे के एक तरफ का यातायात पूरी तरह ठप हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पालधी पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालने में जुट गई।

पुलिस का बयान

पालधी पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल महेश देवरे ने बताया, “शाम को कॉल आया कि एक ट्रक और बस का एक्सीडेंट हो गया है, जिससे पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया है। इसके बाद वाहनों को दूसरी तरफ से निकाला जा रहा था, तभी 4-5 गाड़ियां भी एक्सीडेंट में फंस गईं।”

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वाहनों को नुकसान, जनहानि नहीं

पुलिस के मुताबिक, हादसे में कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। पुलिस ने क्रेन और अन्य संसाधनों की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाने का काम शुरू कर दिया है। यातायात को सुचारू करने के प्रयास जारी हैं। इस घटना के बाद प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे हाईवे पर सावधानी से वाहन चलाएं और ट्रैफिक नियमों का पालन करें।

Jalgaon Student Suicide Case: जलगांव जिले में हुई एक दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। पढ़ाई को लेकर मां की डांट से आहत होकर 15 साल के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

इस घटना से परिवार ही नहीं, बल्कि आसपास के लोगों में भी शोक और चिंता का माहौल है। यह घटना जलगांव शहर के जोशी कॉलोनी इलाके की है।

8वीं कक्षा का था छात्र, घर में था अकेला

ला ना स्कूल में आठवीं क्लास में पढ़ने वाला 15 वर्षीय छात्र प्रथम हरीश कटारे अपने घर में अकेला था। इसी दौरान उसने घर की छत से फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जब परिवार के अन्य सदस्य घर लौटे तो उन्होंने प्रथम को फंदे पर लटका हुआ पाया। तुरंत पड़ोसियों की मदद से उसे नीचे उतारा गया और अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, प्रथम पढ़ाई ठीक से नहीं कर रहा था, जिस कारण उसकी मां ने उसे डांटा था। यह डांट उसे इतनी गहरी चोट दे गई कि उसने यह कठोर कदम उठा लिया। पुलिस का कहना है कि यह मामला भावनात्मक तनाव और मानसिक दबाव से जुड़ा प्रतीत होता है।

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घटना की सूचना मिलते ही एमआईडीसी पुलिस थाना, जलगांव की टीम मौके पर पहुंची और पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने इस मामले में आकस्मिक मृत्यु का केस दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है।

Pratham Harish Katare Suicide: महाराष्ट्र के जलगांव जिले से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, जहां महज 15 साल के एक किशोर ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जलगांव शहर के जोशी कॉलोनी इलाके में रहने वाले आठवीं कक्षा के छात्र प्रथम हरीश कटारे ने पढ़ाई के लिए मां द्वारा दी गई डांट से आहत होकर फांसी लगा ली।

इस दुखद हादसे ने न केवल परिवार को तोड़ दिया है, बल्कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और शैक्षणिक दबाव को लेकर समाज में एक गंभीर बहस छेड़ दी है।
यह घटना तब हुई जब प्रथम घर में अकेला था। छोटी सी बात पर उपजा आक्रोश और भावनात्मक तनाव एक मासूम की जान पर भारी पड़ गया।

पढ़ाई को लेकर टोका-टोकी और खौफनाक कदम

प्रथम हरीश कटारे जलगांव के स्कूल में आठवीं कक्षा का छात्र था। परिजनों के अनुसार, प्रथम का मन पढ़ाई में कम लग रहा था, जिसे लेकर उसकी मां ने उसे डांटा था। मां की यह डांट प्रथम को इतनी बुरी लगी कि उसने आत्मघाती कदम उठाने का फैसला कर लिया। जब घर के अन्य सदस्य बाहर गए हुए थे, तब प्रथम ने छत से फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। जब परिवार के लोग वापस लौटे, तो घर का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई।

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अस्पताल पहुँचने से पहले ही थम गई सांसें

परिजनों ने शोर मचाकर पड़ोसियों को इकट्ठा किया और तुरंत प्रथम को फंदे से नीचे उतारकर नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे ‘मृत घोषित’ (Brought Dead) कर दिया। डॉक्टरों का कहना है कि अस्पताल पहुँचने से पहले ही उसकी मृत्यु हो चुकी थी। इस खबर के मिलते ही अस्पताल परिसर में चीख-पुकार मच गई। प्रथम के माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है, और वे इस गम से उबर नहीं पा रहे हैं कि एक सामान्य सी डांट का ऐसा अंजाम होगा।

पुलिस की कार्रवाई और मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल

घटना की सूचना मिलते ही एमआईडीसी पुलिस थाना, जलगांव की टीम मौके पर पहुँची। पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, प्रथम के खिलाफ कोई अन्य समस्या नहीं थी, यह विशुद्ध रूप से भावनात्मक आवेग में उठाया गया कदम प्रतीत होता है। फिलहाल आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि अभिभावकों को बच्चों से बात करते समय उनके मानसिक दबाव को समझने की जरूरत है।

Child Kidnapping Rumors Maharashtra: महाराष्ट्र के जलगांव जिले से ‘मॉब लिंचिंग’ (Mob Lynching) की एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, जहाँ बच्चा चोरी के महज संदेह में भीड़ ने एक 30 वर्षीय अज्ञात युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी। यह घटना जलगांव तालुका के अव्हाणे शिवारा क्षेत्र में मंगलवार को हुई। बिना किसी ठोस सबूत या पुलिस को सूचना दिए, उग्र भीड़ ने कानून को अपने हाथ में लिया और युवक पर जानलेवा हमला कर दिया।

इस घटना ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों और ‘भीड़ के न्याय’ की खतरनाक प्रवृत्ति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या के आरोप में पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।

संदेह और अनियंत्रित भीड़ का तांडव

जानकारी के अनुसार, अव्हाणे शिवारा के लक्ष्मी जिनिंग इलाके में एक अज्ञात युवक संदिग्ध अवस्था में घूम रहा था। स्थानीय निवासी मनोहर भगवान सोनवणे के तीन साल के बेटे विराट को लेकर लोगों के मन में अचानक यह डर बैठ गया कि युवक उसे अगवा करने की कोशिश कर रहा है। बिना किसी पुष्टि के यह खबर आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते दर्जनों लोग वहां जमा हो गए। भीड़ ने युवक को घेर लिया और उस पर लात-घूंसों व डंडों से हमला कर दिया। मॉब लिंचिंग का पीड़ित युवक रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन भीड़ के ‘अंधे कानून’ ने उसे खून से लथपथ होने तक नहीं छोड़ा।

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पुलिस की कार्रवाई और पांच आरोपियों की गिरफ्तारी

घटना की सूचना मिलते ही अव्हाणे गांव के सरपंच पिंटू पाटिल ने जलगांव पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गंभीर रूप से घायल युवक को जिला सरकारी अस्पताल पहुँचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने हत्या की धारा के तहत मामला दर्ज कर मनोहर सोनवणे, अजय कोली, प्रशांत सोनवणे, अजय उर्फ बादल सोनवणे और अफताब आरिफ खाटीक को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों के आधार पर अन्य हमलावरों की भी पहचान की जा रही है।

पहचान का संकट और पुलिस की अपील

इस मामले में पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती मृतक की पहचान करना है। युवक के पास से कोई पहचान पत्र या मोबाइल नहीं मिला है, जिससे उसकी शिनाख्त अभी तक नहीं हो सकी है। पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से पुरजोर अपील की है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के दिखने पर कानून अपने हाथ में न लें। पुलिस अधिकारियों ने कहा, “सोशल मीडिया पर बच्चा चोरी की अफवाहों पर विश्वास न करें और किसी भी स्थिति में पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100/112 पर तुरंत सूचित करें।”

Jalgaon Food Distribution Program: जलगांव एक संकल्प कि शहर में कोई भूखा न सोए। स्वर्गीय भवरलाल जैन ने इसे जीवन का ध्येय बनाया था। उसी विचार को परिवार ने सेवा में बदला और आज ‘स्नेह की शिदोरी’ जरूरतमंदों के लिए उम्मीद की थाली बन गई है। 25 फरवरी 2026 को उनकी 10वीं पुण्यतिथि है, और इसी अवसर पर यह सेवा यात्रा नए संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है।

आंकड़ों में संवेदनाओं का विस्तार

जैन इरिगेशन की ओर से शुरू हुआ यह उपक्रम पिछले छह वर्षों से निरंतर चल रहा है। कोरोना काल में जब हजारों परिवारों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हुआ, तब इस पहल ने व्यापक रूप लिया। 20 फरवरी 2026 तक 31,38,779 भोजन पैकेट वितरित किए जा चुके हैं यह आंकड़ा केवल संख्या नहीं, बल्कि संवेदनाओं का विस्तार है।

अनवरत सेवा का सफर

12 दिसंबर 2020 को भवरलाल जैन की जयंती पर अध्यक्ष अशोक जैन ने ‘स्नेह की शिदोरी’ को स्थायी रूप से जारी रखने की घोषणा की थी, जैन हिल्स स्थित ‘राजाभोज’ भोजनालय से रोज तड़के चार बजे भोजन तैयार करने की प्रक्रिया शुरू होती है।

वर्तमान में प्रतिदिन 700 लोगों को सुबह-शाम भोजन पहुँचाया जा रहा है। इसमें सुबह रोटियां, सब्जी-चटनी और शाम को पौष्टिक खिचड़ी शामिल रहती है।

हर वर्ग को मिल रहा लाभ

इस पहल का लाभ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र, अस्पतालों में इलाज के लिए आए मरीज और उनके परिजन, पुलिस जवान तथा एसटी चालक-परिचालक जैसे कई वर्ग उठा रहे है। अशोक जैन का कहना है, “समाज ने हमें जी दिया है, उसे समाज को लौटाना हमारा दायित्व है। स्नेह की शिदोरी’ अब केवल भोजन वितरण नहीं, बल्कि शहर की सामाजिक जिम्मेदारी का प्रतीक बन चुकी है।

सेवा यात्रा का लेखा-जोखा

प्रमुख लाभार्थीः छात्र, मरीज, पुलिस कर्मी और एसटी कर्मचारी।

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भोजन का मेनूः सुबह रोटी-सब्जी-चटनी, शाम को खिचडी।
तैयारी का स्थानः ‘राजाभोज’ भोजनालय, जैन हिल्स।

Jalgaon DPC Meeting Controversy: महाराष्ट्र के जलगांव में जिला नियोजन समिति (DPC) की बैठक के दौरान एक अभूतपूर्व हंगामा देखने को मिला। केंद्रीय मंत्री रक्षा खडसे का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने भरे सदन में अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। विवाद का मुख्य कारण केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन और उद्घाघटन कार्यक्रमों में सांसदों की अनदेखी करना था। जलगांव जिले में विधायक और सांसद दोनों ही भारतीय जनता पार्टी (BJP) के हैं, लेकिन प्रशासन की कार्यप्रणाली ने पार्टी के भीतर के इस असंतोष को सार्वजनिक कर दिया।

बैठक में जलगांव की सांसद स्मिता वाघ, जिला कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त सहित सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। जैसे ही बिजली वितरण कंपनी (महावितरण) के खंभों के स्थानांतरण का विषय आया, रक्षा खडसे ने हस्तक्षेप किया और अधिकारियों से तीखे सवाल पूछे। उन्होंने प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारी केवल विधायकों को महत्व दे रहे हैं और सांसदों को दरकिनार किया जा रहा है।

“क्या सांसद उड़ते हुए आए हैं?” – रक्षा खडसे का तीखा प्रहार

केंद्रीय मंत्री रक्षा खडसे ने बेहद आक्रामक रुख अपनाते हुए अधिकारियों से पूछा कि जब केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए 60 प्रतिशत निधि दिल्ली से आती है, तो स्थानीय कार्यक्रमों में सांसदों को क्यों नहीं बुलाया जाता? उन्होंने कड़े शब्दों में कहा, “सांसद इन योजनाओं के लिए लगातार फॉलोअप लेते हैं, फिर भी प्रशासन उनकी उपेक्षा करता है। उद्घाटन कार्यक्रमों में आप केवल विधायकों को महत्व देते हैं, तो क्या सांसद उड़कर आए हैं (खासदार उडत गेले का)?” उनके इस बयान के बाद बैठक कक्ष में सन्नाटा पसर गया।

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लोकसभा अध्यक्ष से शिकायत की चेतावनी

मंत्री खडसे यहीं नहीं रुकीं, उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में तंबी दी कि यदि भविष्य में सांसदों की गरिमा का ध्यान नहीं रखा गया और उन्हें सरकारी कार्यक्रमों से दूर रखा गया, तो वह इसे बर्दाश्त नहीं करेंगी। उन्होंने चेतावनी दी कि वह संबंधित लापरवाह अधिकारियों की सीधे लोकसभा अध्यक्ष से शिकायत करेंगी। उन्होंने बिजली वितरण कंपनी के अधिकारियों के साथ हुई खड़ाजंगी में यह स्पष्ट किया कि प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य है, अन्यथा उन्हें कड़े परिणामों का सामना करना होगा।

प्रशासनिक अमले में हड़कंप और सुलह की कोशिश

रक्षा खडसे के रौद्र रूप को देखकर बैठक में मौजूद अधिकारियों के बीच खलबली मच गई। स्थिति को बिगड़ते देख वरिष्ठ अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया और मामले को शांत कराने का प्रयास किया। महावितरण के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे भविष्य में जनप्रतिनिधियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करें और किसी भी सरकारी कार्यक्रम में प्रोटोकॉल का उल्लंघन न हो, इसका विशेष ध्यान रखें। इस घटना ने एक बार फिर अधिकारियों और केंद्र सरकार के मंत्रियों के बीच तालमेल की कमी को उजागर कर दिया है।

Jalgaon NH53 Project: जलगांव राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर तरसोद से फागणे खंड में एरंडोल शहर के कासोदा रोड और पारोला बायपास स्थित धरणगांव चौफुली पर वाहन अंडरपास निर्माण के लिए 80 करोड़ रुपये की मंजूरी मिल गई है।

जलगांव लोकसभा क्षेत्र की सांसद स्मिता उदय वाघ के लगातार और ठोस प्रयासों से यह अहम परियोजना अब हकीकत बनने जा रही है। बीते कुछ वर्षों में इन विशिष्ट स्थानों पर लगातार सड़क हादसे हो रहे थे, जिसके कारण स्थानीय नागरिकों और वाहन चालकों में डर का माहौल बना रहता था।

मामले के स्थाई समाधान के लिए सांसद ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और एनएचएआई के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई बैठकें की और व्यक्तिगत फॉलोअप के जरिए प्रस्ताव को मंजूरी तक पहुंचाया।

निर्माण का तकनीकी ढांचा

• फिलहाल तरसोद-कागणे खंड पर राजमार्ग के चौड़ीकरण का कार्य प्रगति पर है।
• इसी परियोजना के अंतर्गत ‘नॉन रेगुलर सिविल वक्र्स योजना के माध्यम से एरंडोल और पारोला कयपास पर इन अंडरपास का निर्माण किया जाएगा।
• इन स्ट्रक्चर्स के बनने से हाईवे कर सीधा ट्रैफिक ऊपर से निकल जाएगा, जबकि स्थानीय ट्रैफिक और पैदल यात्री अंडरपास के जरिए बिना किसी खतरे के सुरक्षित आवाजाही कर सकेंगे।

विकास को मिलेगी नई गति

सांसद स्मिता वाघ ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नेतृत्य में जलगांव लोकसभा क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन के मार्गदर्शन में विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है।

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इस परियोजना से कृषि उपज की दुलाई और रोजमर्रा के आवागमन को सुरक्षित बनाने में बड़ी मदद मिलेगी। अब यहां ट्रैफिक सिग्नल पर रुकने की परेशानी खत्म होगी और यात्री सुगम सफर का लाभ ले सकेंगे।

Prabhakar Patil Pharmacy Student: महाराष्ट्र के जलगांव से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है जहाँ एक 20 वर्षीय होनहार छात्र ने शिक्षा के मंदिर में मिले अपमान और शारीरिक प्रताड़ना से तंग आकर मौत को गले लगा लिया। श्री गुलाबराव देवकर कॉलेज ऑफ फार्मेसी के छात्र श्याम प्रभाकर पाटिल की आत्महत्या ने पूरे जिले में सनसनी फैला दी है। आरोप है कि कॉलेज के प्रिंसिपल ने न केवल छात्र की बेरहमी से पिटाई की बल्कि सहपाठियों और शिक्षकों के सामने उसे इस कदर जलील किया कि वह गहरे मानसिक अवसाद में चला गया।

इस मामले में जलगांव की रामानंद नगर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर लिया है। छात्र के परिवार और दोस्तों में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है और उन्होंने प्रिंसिपल की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है।

पीवीसी पाइप से पिटाई और सार्वजनिक अपमान

घटना की शुरुआत कॉलेज परिसर में हुई जहाँ प्रिंसिपल योगेश पवार ने कथित तौर पर श्याम पाटिल को बिना किसी ठोस कारण के पीवीसी (PVC) पाइप से पीटा। चश्मदीदों और परिवार के दावों के अनुसार प्रिंसिपल ने श्याम को अन्य छात्रों और शिक्षकों के सामने अपमानित किया जिससे उसके आत्मसम्मान को गहरी चोट पहुँची। एक फार्मेसी छात्र के रूप में श्याम का करियर अभी शुरू ही हुआ था लेकिन इस घटना ने उसे मानसिक रूप से तोड़ दिया।

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परिजनों को फोन और अंतिम सुसाइड नोट

श्याम ने आत्महत्या जैसा खौफनाक कदम उठाने से पहले अपने परिवार को इस अन्याय की जानकारी दी थी। 14 फरवरी को उसने अपने पिता और चाचा को फोन कर आपबीती सुनाई और बताया कि गुलाबराव देवकर कॉलेज में उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ है। इसके बाद वह नेहरू नगर स्थित अपने किराए के कमरे में गया और वहां फंदे से लटक कर जान दे दी। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें उसने प्रिंसिपल योगेश पवार की मारपीट और प्रताड़ना का स्पष्ट उल्लेख किया है।

प्रिंसिपल पर केस दर्ज और शैक्षणिक जगत में रोष

जलगांव पुलिस ने मृतक श्याम के पिता की शिकायत के आधार पर प्रिंसिपल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है।

पुलिस जांच: रामानंद नगर पुलिस स्टेशन के अधिकारी सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग की जांच कर रहे हैं और कॉलेज के अन्य छात्रों के बयान दर्ज कर रहे हैं।

छात्र सुरक्षा: इस घटना ने एक बार फिर स्कूलों और कॉलेजों में ‘कॉपोर्रल पनिशमेंट’ (शारीरिक दंड) और छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर होने वाले असर को लेकर गंभीर बहस छेड़ दी है।

प्रशासनिक रुख: शिक्षा विभाग ने भी मामले का संज्ञान लिया है और कॉलेज प्रबंधन से आंतरिक रिपोर्ट तलब की है। फिलहाल आरोपी प्रिंसिपल फरार बताया जा रहा है और पुलिस उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है।

Jalgaon Pollination Beekeeping Benefits: जलगांव पुणे के डायरेक्टर और इंडियन नेचुरल हनी बीज के विशेषज्ञ संजय मारने ने कहा कि खेती में पॉलिनेशन (परागण) के लिए मधुमक्खियों का अत्यधिक महत्व है। मधुमक्खियां बागों, सब्जियों और तिलहन फसलों में उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी हैं, जिससे किसानों की आय बढ़ाने में सीधी मदद मिलती है।

वे जैन इरिगेशन के चेयरमैन अशोक जैन और जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर अजीत जैन के मार्गदर्शन में आयोजित ‘मधुमक्खी पालन जागरूकता कार्यक्रम’ में बोल रहे थे। कार्यक्रम के दौरान मधुमक्खियों की विभिन्न प्रजातियों और उनके आर्थिक लाभों पर विस्तृत जानकारी दी गई।

एपिस सेराना इंडिका, एपिस मेलिफेरा, एपिस डोरसाटा (रॉक बी) और एपिस फ्लोरिया (लिटिल बी) जैसी प्रजातियों के स्वभाव और शहद उत्पादन की क्षमता के बारे में बताया गया।

विशेषज्ञों ने बताया कि केवल शहद ही नहीं, बल्कि मधुमक्खी का मोम, पॉलेन, रॉयल जेली, प्रोपोलिस और मधुमक्खी का जहर भी औषधीय और आर्थिक रूप से अत्यंत मूल्यवान है। मधुमक्खी पालन के रखरखाव, बॉक्स मैनेजमेंट, रानी मधुमक्खी की भूमिका और बीमारियों पर नियंत्रण के तरीकों को बारीकी से समझाया गया।

इकोलॉजिकल बैलेंस और शपथ

कार्यक्रम में रनों बीज-नों फूडर के कॉन्सेप्ट की समझाते हुए बताया गया कि यदि मधुमक्खियां नहीं होगी, तो मानव जाति के लिए भौजन का संकट खड़ा हो जाएगा।

अंत में सभी प्रतिभागियों ने एक स्वर में शपथ ली कि वे मधुमक्खियों की रक्षा करेंगे, इको फ्रेंडली खेती को बढ़ावा देंगे और कीटनाशकों (पेस्टिसाइड) का सीमित इस्तेमाल करेंगे।

इस मौके पर यवतमाल एग्रीकल्चर कॉलेज के प्रेसिडेंट प्रदीप वादाफले, अमरावती के दिगंबर भुयार और नासिक के विजय चौडेकर सहित कई गणमान्य उपस्थित थे,

पूरक व्यवसाय के रूप में अवसर

जैन इरिगेशन के एग्रीकल्चर डिफर्टमेंट के संजय सोनजे और पनजी पार्क के सीएसओ दीपक चौधरी ने बताया कि मधुमक्खी पालन को एक कॉमीलमेट्री बिजनेस (पूरक व्यवसाय) के तौर पर अपनाकर किसान अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकते है।

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रिटायर्ड फॉरेस्ट अधिकारी पी. टी. पाटिल और प्रोग्रेसिव किसान एस. आर. पाटिल ने भी अपने अनुभव साझा किए, कार्यक्रम का प्रास्ताविक और आभार प्रदर्शन राजेंद्र राणे ने किया, इस पहल से जलगांठ के किसानों में मधुमक्खी पालन को लेकर एक नई चेतना जागृत हुई है।

Jalgaon Cold Chain Logistics: जलगांव देश में केला उत्पादन में उसाणी माने जाने वाला जलगांव जिला आज एक अजीब विरोधाभास से जूझ रहा है। गुणवत्ता के मामले में यहां का केला अंतरराष्ट्रीय नां को चुनौती देता है और उत्पादन भी सालभर होता है, लेकिन बाजार की सीमाओं में फंसा है।

रूस और खाड़ी देशों में निर्यात बेहद कम है, जबकि स्थानीय मंडियों में कीमतों का उतार-चढ़ाव किसानों की कमर तोड़ रहा है। इस योजना के माध्यम से जलगांव के केले को ग्लोबल ब्रांड बनाने की तैयारी थी।

योजना में 50 पैक हाउस, 10 राइपनिंग चेंबर और 23 प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाने का प्रस्ताव है। मजबूत कोल्ड चेन और भुसावल से मुंबई के जेएनपीटी बंदरगाह तक सीधी रेल कनेक्टिविटी का सपना दिखाया गया है। राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडल ने एक यूनिट के लिए अधिकतम 100 करोड़ रुपये तक अनुदान देने का प्रावधान रखा है।

300 करोड़ की ‘दीवार’ और किसानों की बेबसी

सरकारी नियमों के अनुसार, योजना का लाभ लेने के लिए संबंधित संस्था था किसान उत्पादक कंपनी को कम से कम 300 करोड़ रुपये का स्वयं निवेश करना होगा, यानी 40 प्रतिशत सब्सिडी तभी मिलेगी जब संस्था पहले 300 करोड़ की भारी-भरकम पूंजी जुटा ले।

यही कारण है कि जहां सैकड़ों प्रस्ताव आने की उम्मीद थी, वहां अब तक केवल चार से पांच प्रस्ताव ही सामने आए है। किसानों का पूंजी जुटाना कहना है कि इतनी बड़ी उनकी क्षमता से बाहर है, जिससे निर्यात का सपना अधर में लटक गया है।

रक्षा खडसे ने की ढील देने की मांग

मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे ने हस्तक्षेप किया है। उन्होंने केंद्र सरकार से इन कड़ी शर्तों में बील देने की मांग की है। रक्षा खडसे का तर्क है कि यदि निवेश की अनिवार्यता कम की जाए, तो जलगांव का केला वैश्विक बाजार में सही मायनों में अपनी पहचान बना सकेगा और छोटे किसान भी इस क्लस्टर का हिस्सा बन पाएंगे।

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फिलहाल, जिले के हजारी केला उत्पादकों की निगाहे केंद्र सरकार के फैसले पर टिकी है। यदि शर्त नहीं हटाई गई, तो जलगांव को स्केला किंगर होने के बावजूद बड़े ग्राहकों के लिए घरेलू मंडियों पर ही
निर्भर रहना होगा।

क्लस्टर योजना के प्रमुख बिंदु

प्रस्तावित यूनिटः 23 प्रोसेसिंग और 50 पैक हाउस। मुख्य बाचा 300 करोड़ रुपये के स्वयं निवेश की शर्त। अनुदान की सीमा अधिकतम 100 करोड़ रुपये, लक्ष्यः जेएनपीटी बंदरगाह के जरिए सीधा वैश्विक निर्यात।

Jalgaon Agriculture: जलगांव टमाटर की खेती को फायदे का धंधा बनाने की तमाम तकनीकें अब किसानों के खेतों पर ही सिखाई जा रही हैं। जैन फार्म फ्रेश फूड़ और कागोमे इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में जलके वावदड़ा के प्रगतिशील किसान सुधाकर येवले के खेत में आयोजित परिसंवाद में बड़ी संख्या में किसान पहुंचे।

सुबह से ही खेत पर किसानों का जमावड़ा लग गया। कम पानी व कम लागत में होगी बंपर पैदावार विशेषज्ञों ने ड्रिप सिचाई, फर्टिगेशन और ऑटोमेशन जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का प्रैक्टिकल डेमो दिया, किसानों ने खेत में ही जाकर देखा कि कैसे कम पानी और कम लागत में बंपर पैदावार ती जा सकती है।

सरकार की अनुदान योजनाओं की जानकारी भी दी गई, कार्यक्रम की खास बात रही जापान से आए कागोमे के क्वालिटी कंट्रोल हेड हेनरीज शिमुकाया की मौजूदगी।

उन्होंने किसानों से सीधा संवाद किया और भारतीय किसानों की मेहनत की तारीफ की, उनके जापानी भाषण का अनुवाद मिलन चौधरी ने किया। शिनुकावा ने कहा कि सही तकनीक मिले तो भारतीय किसान दुनिया में नंबर वन बन सकते हैं।

अनुबंधित खेती पर जोर

जैन फार्म फ्रेश के रोशन शाह ने कहा कि जलवायु बदल रही है, लेकिन तकनीक से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। गौतम देसडाँ ने अनुबंधित खेती के फायदे गिनाए और बताया कि कैसे कंपनी किरानी की पूरी फसल खरीदने को तैयार है। डी.एम. बढ़ाटे ने रोग प्रबंधन और फलधारण बढ़ाने के टिप्स दिए।

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6 साल से चलाया जा रहा रहा अभियान

मिलन चौधरी ने बताया कि कागोमे पिछले 16 साल से टमाटर शोध में जुटी है और जैन के साथ मिलकर पिछले छह साल से जलगांव में किसानों को जागरूक किया जा रहा है। कार्यक्रम में पी.के. पाटील, संदीप जाधव, सागर भोये समेत तमाम लोग मौजूद रहे। संचालन श्रीराम पाटील ने किया और आभार बी. आर. सोलंकी ने माना।