किसानों के लिए बड़ा कदम, महाराष्ट्र की मंडियों को मिलेगा एडीबी का सहयोग; APMC आधुनिकीकरण को गति

Dhule MAGNET Project Agriculture: महाराष्ट्र की कृषि मंडियों के आधुनिकीकरण के लिए एशियाई विकास बैंक सहयोग करेगा। मनीला में आयोजित फोरम में मंत्री जयकुमार रावल ने राज्य की कृषि नीतियों को पेश किया।

Dhule APMC Modernisation Maharashtra: धुले महाराष्ट्र की कृषि बाजार व्यवस्था का कायापलट करने और किसानों के उत्पाद को वैश्विक बाजार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने कमर कस ली है।

राज्य में कृषि उपज मंडी समितियों (एपीएमसी) के आधुनिकीकरण और ‘मैग्नेट’ प्रोजेक्ट को गति देने के लिए एशियाई विकास बैंक (एडीबी) का बड़ा सहयोग मिलने जा रहा है।

पणन मंत्री जयकुमार रावल का फिलीपींस की राजधानी मनीला का दौरा इस दिशा में काफी सकारात्मक रहा है। इससे राज्य की कृषि मूल्य श्रृंखला को मजबूत बनाने का रास्ता साफ हो गया है।

मनीला फोरम में महाराष्ट्र की मॉडल पर चर्चा: मनीला स्थित एशियाई विकास बैंक के मुख्यालय में ‘एशिया एंड पैसिफिक फूड सिस्टम फोरम 2026’ का आयोजन किया गया था।

इस वैश्विक परिषद में मंत्री जयकुमार रावल ने महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया। इस दौरान उनके साथ महाराष्ट्र राज्यकृषि पणन मंडल के प्रबंधक और ‘मैग्नेट’ प्रोजेक्ट के निदेशक विनायक कोकरे भी मौजूद रहे।

रावल ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर राज्य की कृषि नीतियों को रखा, जिसकी काफी सराहना हुई। इस सहयोग से महाराष्ट्र की मंडियां अब आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगी।

किसानों को अब वैश्विक स्तर पर अपने उत्पाद का व्यापार करने का मौका मिल सकेगा। सरकार का दावा है कि इससे राज्य की कृषि व्यवस्था न सिर्फ आधुनिक होगी, बल्कि अधिक सशक्त और आत्मनिर्भर भी बनेगी।

सीनियर सेक्टर डायरेक्टर झांग के साथ अहम बैठक

दौरे के दौरान पणन मंत्री ने एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष (दक्षिण, मध्य व पश्चिम एशिया विभाग) विगमिग यांग से खास मुलाकात की। इस मुलाकात में ‘महाराष्ट्र एग्रीबिजनेस नेटवर्क (मैग्नेट) प्रोजेक्ट, मुंबई इंटरनेशनल एसपीकल्चरल मार्केट (एमआईएएम) और राज्य की विभिन्न एपीएमसी को मजबूत बनाने पर विस्तार से चर्चा हुई, वहीं, एडीबी के महानिदेशक विनफ्रेंड विकलेन और सीनियर सेक्टर डायरेक्टर कडिगफेंग झांग के साथ भी अहम बैठक हुई।

बुनियादी ढांचे के लिए मिलेगी तकनीकी सुविधा

एडीबी ने महाराष्ट्र में कृषि बुनियादी ढांचे, कटाई के बाद प्रबंधन और कृषि-लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में बड़े सुधारों को लेकर सकारात्मक रुख दिखाया है।

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बैंक ने राज्य को इसके लिए तकनीकी सहायता और वित्तीय सहयोग देने का भरोसा दिलाया है। इससे किसानों के नुकसान की संभावना कम होगी और उनकी उपज को उचित दाम मिल सकेंगे, राज्य की कृषि बाजार व्यवस्था को आधुनिक, कारगर और टिकाऊ बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिल रहा यह सहयोग बड़ी उपलब्धि है। ‘मैग्नेट प्रोजेक्ट के जरिए किसानों की आय बढ़ाना हमारा मुख्य लक्ष्य है।

– महाराष्ट्र, पणन मंत्री, जयकुमार रावल