Indian Government Prepare For El Nino: अल नीनो के संभावित प्रभाव से उपजी मानसून की अनिश्चितता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में केंद्र सरकार पूरी तैयारी है,  स्पष्ट रणनीति और मजबूत ग्राउंड एक्शन के साथ हालात को संभालने में जुटी है। चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन उनसे निपटने के लिए सिस्टम पहले से सक्रिय और सतर्क है।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि जून में 33 प्रतिशत कम बारिश के बाद जुलाई में स्थिति में सुधार आया है और अब यह कमी घटकर 24 प्रतिशत रह गई है। हाल के दिनों में देश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है, जिससे कम वर्षा वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है।

कई राज्यों पर रखी जा रही विशेष निगरानी

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के बाद दिल्ली में मीडिया से चर्चा में कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे राज्यों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि जुलाई में बारिश और रफ्तार पकड़ेगी, जिससे खरीफ बुवाई में तेजी आएगी।

350 लाख हेक्टेयर से ज्यादा में हो चुकी बुवाई

शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि फिलहाल 350.85 लाख हेक्टेयर में बुवाई हुई है, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 91.95 लाख हेक्टेयर कम है। मानसून में देरी का असर सोयाबीन और कपास पर पड़ा है, लेकिन किसानों को मक्का, बाजरा और मूंग जैसी कम अवधि और कम पानी वाली फसलों की बुवाई की सलाह दी गई है।

सरकार ने अप्रैल से शुरू कर दी थी तैयारी- शिवराज सिंह चौहान

शिवराज सिंह ने कहा कि सरकार ने इस चुनौती के लिए पहले ही अप्रैल से तैयारी शुरू कर दी थी। आईसीएआर के सहयोग से प्रभावित होने की संभावना वाले जिलों के लिए कंटिंजेंसी प्लान तैयार कर राज्यों के साथ साझा किए गए हैं। जून महीने में चलाए गए “खेत बचाओ अभियान” के तहत 1.24 लाख से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए और 80 लाख से ज्यादा किसानों तक सीधे पहुंच बनाई गई।

बीज की उपलब्धता के लिए 1.75 लाख क्विंटल का भंडार तैयार

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए करीब 1.75 लाख क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार तैयार रखा गया है, ताकि किसी भी स्थिति में बुवाई प्रभावित न हो। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड अभियान को तेज करते हुए 30 जून तक प्राप्त 1.14 लाख आवेदनों में से 94 हजार से अधिक को स्वीकृति दी जा चुकी है।

बीमा योजना के तहत किसानों की भागीदारी बढ़ाने के प्रयास जारी

शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों की भागीदारी बढ़ाने के प्रयास जारी हैं, ताकि किसी भी संभावित नुकसान की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। शिवराज सिंह ने बताया कि अल नीनो की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए मॉनिटरिंग सिस्टम पूरी तरह सक्रिय है।

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अल-नीनो मॉनिटरिंग सेल, क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप, राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम और नियुक्त अधिकारी लगातार मानसून, बुवाई, फसल और बाजार की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इन सबसे स्पष्ट है कि सरकार केवल हालात पर नजर नहीं रख रही, बल्कि मजबूत प्रक्रियाओं, पर्याप्त संसाधनों और समयबद्ध रणनीति के साथ हर चुनौती का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

Uday Pratap Singh Statement On E-Attendance: मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए अनिवार्य की गई ई-अटेंडेंस प्रणाली अब बड़ा विवाद बनती जा रही है। सरकार इसे शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बता रही है, जबकि प्रदेशभर के शिक्षक संगठन इसे व्यावहारिक समस्याओं से जुड़ा फैसला बताते हुए विरोध कर रहे हैं। इस बीच मंत्री उदय प्रताप सिंह के बयान ने इस मुद्दे को और अधिक चर्चा में ला दिया है।

ई-अटेंडेंस पर मंत्री उदय प्रताप सिंह का सख्त रुख

बैतूल दौरे पर पहुंचे प्रदेश के मंत्री उदय प्रताप सिंह ने ई-अटेंडेंस प्रणाली का खुलकर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यदि शिक्षक पूरे दिन मोबाइल फोन का उपयोग कर सकते हैं, तो मोबाइल के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में उन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य शिक्षकों को परेशान करना नहीं बल्कि सरकारी स्कूलों में अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। उनका यह बयान सामने आने के बाद ई-अटेंडेंस को लेकर बहस और तेज हो गई है।

शिक्षक संघ बोले- तकनीक से नहीं, व्यवस्था की खामियों से है परेशानी

प्रदेश के विभिन्न शिक्षक संगठनों का कहना है कि वे डिजिटल व्यवस्था या तकनीक के विरोधी नहीं हैं, लेकिन मौजूदा ई-अटेंडेंस प्रणाली में कई व्यावहारिक समस्याएं हैं। उनका कहना है कि प्रदेश के कई ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में इंटरनेट नेटवर्क कमजोर रहता है, जिससे समय पर उपस्थिति दर्ज कराना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा कई स्कूलों में तकनीकी संसाधनों की कमी भी शिक्षकों के सामने बड़ी चुनौती बनी हुई है। ऐसे में केवल ई-अटेंडेंस के आधार पर कार्रवाई करना उचित नहीं होगा।

1 जुलाई से लागू वेतन कटौती के आदेश का हो रहा विरोध

शिक्षक संगठनों की सबसे बड़ी आपत्ति 1 जुलाई 2026 से लागू उस आदेश पर है, जिसके तहत ई-अटेंडेंस दर्ज नहीं होने पर वेतन कटौती का प्रावधान किया गया है। संगठनों का कहना है कि तकनीकी कारणों या नेटवर्क की समस्या के चलते यदि उपस्थिति दर्ज नहीं हो पाती है, तो इसका खामियाजा शिक्षकों को वेतन कटौती के रूप में नहीं भुगतना चाहिए। उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार से इस आदेश को तत्काल वापस लेने और व्यावहारिक समाधान निकालने की मांग की है।

सरकार और शिक्षक संगठनों के बीच बढ़ सकता है टकराव

ई-अटेंडेंस को लेकर सरकार और शिक्षक संगठनों के बीच मतभेद लगातार गहराते नजर आ रहे हैं। एक ओर सरकार इसे शिक्षा व्यवस्था में सुधार का अहम कदम मान रही है, वहीं दूसरी ओर शिक्षक संगठन अपनी मांगों को लेकर आंदोलन की रणनीति तैयार कर रहे हैं।

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आने वाले दिनों में यदि दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बनती है, तो यह मुद्दा प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और राजनीति दोनों में बड़ा विषय बन सकता है। फिलहाल सभी की नजर सरकार के अगले कदम और शिक्षक संगठनों की आगे की रणनीति पर टिकी हुई है।

Datia By Election Congress Politics: मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। 30 जुलाई को होने वाले मतदान के लिए राजनीतिक सरगर्मियां अपने चरम पर हैं, लेकिन नामांकन की अंतिम तिथि (13 जुलाई) करीब आने के बावजूद प्रमुख राजनीतिक दलों भाजपा और कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। इसी बीच कांग्रेस में एक चौंकाने वाला घटनाक्रम सामने आया है, जिसने दतिया की राजनीति को नए मोड़ पर खड़ा कर दिया है। दरअसल, इस समय चर्चा है राजेंद्र भारती के उस संदेश की जो उन्होंने कांग्रेस आलाकमान को भेजा है।

क्या है पूरा मामला?

कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने पार्टी आलाकमान को संदेश भेजा है कि उपचुनाव में उनके परिवार को टिकट देना अनिवार्य नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि पार्टी किसी अन्य योग्य नेता को मैदान में उतारती है, तो वे उसका पूरे दिल से समर्थन करेंगे। भारती ने कहा कि हमने फैसला पार्टी नेताओं पर छोड़ दिया है। हमारा लड़ना बहुत जरूरी नहीं है। यदि पार्टी को कोई और अच्छा उम्मीदवार मिलता है, तो उसे मौका दें, हम पूरी ताकत से उसके साथ खड़े रहेंगे।

राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं: डर या रणनीति?

राजेंद्र भारती के इस अचानक आए बयान को लेकर दतिया के राजनीतिक जानकारों के बीच कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं:

• रणनीतिक दांव: जानकार इसे एक सोची-समझी रणनीति मान रहे हैं। पिछला रिकॉर्ड देखें तो टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी के भीतर अक्सर अंतर्विरोध सामने आता रहा है। ऐसे में भारती का यह बयान उन्हें एक ‘त्यागी’ और ‘पार्टी-मैन’ के रूप में पेश करता है, जिससे अन्य दावेदारों की नाराजगी को कम किया जा सके।
• कानूनी अड़चन: जानकारों का यह भी मानना है कि उनकी उम्मीदवारी को लेकर कुछ कानूनी जटिलताएं हो सकती हैं, जिसके कारण वे सीधे तौर पर सामने आने के बजाय पर्दे के पीछे से अपनी स्थिति मजबूत रखना चाहते हैं।
• सहानुभूति कार्ड: भले ही उन्होंने खुद को अलग करने की बात कही हो, लेकिन चर्चा यह भी है कि वे अपनी पत्नी या परिवार के किसी अन्य सदस्य के लिए रास्ता साफ कर रहे हैं, ताकि वे सहानुभूति का लाभ उठा सकें।

कौन हैं प्रमुख दावेदार?

राजेंद्र भारती के इस रुख के बाद कांग्रेस के भीतर दो प्रमुख नाम उभरकर सामने आ रहे हैं:

• अवधेश नायक: पाठ्य पुस्तक निगम के पूर्व उपाध्यक्ष। वर्ष 2023 के चुनाव में इनका नाम सबसे पहले तय हुआ था, लेकिन तब भारती समर्थकों के विरोध के बाद उन्हें टिकट नहीं मिल सका था।
• घनश्याम सिंह: दतिया से दो बार विधायक रह चुके घनश्याम सिंह भी एक अनुभवी चेहरा हैं, जो पार्टी के लिए मजबूत विकल्प हो सकते हैं।

भाजपा की चुप्पी पर सस्पेंस

एक तरफ कांग्रेस पार्टी में टिकट को लेकर मंथन चल रहा है, वहीं भाजपा ने भी अभी तक अपने प्रत्याशी के नाम का खुलासा नहीं किया है। दोनों ही दल एक-दूसरे के उम्मीदवारों का इंतजार कर रहे हैं ताकि उसी हिसाब से अपनी चुनावी बिसात बिछाई जा सके।

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30 जुलाई को होने वाला मतदान यह तय करेगा कि दतिया की जनता इस ‘उम्मीदवारों की अदला-बदली’ और अंतर्विरोधों के बीच किस पर अपना भरोसा जताती है। फिलहाल, कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती एक ऐसा चेहरा खोजना है, जो राजेंद्र भारती के प्रभाव और बाकी गुटों के बीच सामंजस्य बिठा सके।

Baglamukhi Temple Donation Scam: अयोध्या के राम मंदिर में कथित चंदा और वीआईपी दर्शन वसूली विवाद की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि अब मध्यप्रदेश के प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर से भी चढ़ावे और अवैध वसूली का मामला सामने आने के बाद सरकार हरकत में आ गई है। शिकायतों के बाद जिला प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और सात दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी गई है।

इस पूरे मामले में नवभारत ने प्रदेश के धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र लोधी से सीधी बातचीत की। मंत्री ने बताया कि मंदिर के बाहर कुछ असामाजिक तत्व मंदिर के नाम से नकली रसीदें छपवाकर श्रद्धालुओं से अवैध वसूली कर रहे थे। इन लोगों का अधिकृत मंदिर प्रबंधन समिति से कोई संबंध नहीं है।

मामले को लेकर बनाई गई जांच समिति

धर्मेंद्र लोधी ने कहा कि शिकायत मिलते ही मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच समिति का गठन कर दिया गया है। समिति को 7 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही संबंधित अधिकारियों को पुलिस में शिकायत दर्ज कराने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

भगवान के नाम पर ठगी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा- धर्मेंद्र लोधी

मंत्री ने स्पष्ट कहा कि भगवान के नाम पर ठगी और अवैध वसूली करने वाले ऐसे कालनेमियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रारंभिक शिकायतों के अनुसार, मंदिर परिसर के बाहर एक गैर-अधिकृत समूह द्वारा मंदिर के नाम से समानांतर तरीके से दान और चढ़ावा लेने, नकली रसीदें जारी करने तथा सोना-चांदी सहित अन्य चढ़ावे के संग्रह को लेकर सवाल उठाए गए हैं।

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इन्हीं आरोपों की जांच के लिए प्रशासन ने समिति गठित की है, जो रसीद पुस्तिकाओं, वित्तीय रिकॉर्ड और संबंधित व्यक्तियों की भूमिका की जांच करेगी। अब सभी की निगाहें जांच समिति की रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिससे यह साफ होगा कि अवैध वसूली और चढ़ावे के कथित गड़बड़ी मामले में किन लोगों की भूमिका रही और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी।

Mohan Cabinet Decisions: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने वर्षों से लंबित अंतर्राज्यीय विवादों के समाधान, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, उद्योग, आईटी, पर्यावरण और ग्रामीण विकास से जुड़े कई अहम निर्णय लिए हैं।

कैबिनेट ने गुजरात के साथ सरदार सरोवर परियोजना से जुड़े लंबे समय से लंबित विवाद के समाधान को मंजूरी दी। मंत्री चैतन्य काश्यप ने बताया कि 30-40 वर्षों से लंबित इस मामले में समझौते के तहत परियोजना से जुड़े कुल व्यय का 75 प्रतिशत हिस्सा गुजरात सरकार वहन करेगी, जबकि मध्य प्रदेश सरकार समझौते के अनुसार गुजरात को 217 करोड़ रुपये देगी। सरकार का कहना है कि इससे दोनों राज्यों के बीच विकास कार्यों को गति मिलेगी।

ज्ञान भारतम योजना में मध्य प्रदेश देश में अव्वल

केंद्र सरकार की ‘ज्ञान भारतम योजना’ के तहत पांडुलिपियों के संकलन, डिजिटलीकरण और संरक्षण में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। अब तक 34 लाख से अधिक पंजीयन किए जा चुके हैं, जिनमें 12 लाख पांडुलिपियों का सत्यापन पूरा हो चुका है। टीकमगढ़ से 10 फीट लंबा जम्बूद्वीप का मानचित्र और बुरहानपुर से 220 वर्ष पुरानी हस्तलिखित श्रीमद्भागवत कथा जैसी दुर्लभ धरोहरें भी मिली हैं।

खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि

जापान में आयोजित अंडर-18 पुरुष और महिला हॉकी प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर कैबिनेट ने स्वर्ण पदक विजेताओं को 3 लाख रुपये और कांस्य पदक विजेताओं को 1 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। भोपाल में लगभग 76 एकड़ क्षेत्र में सतगढ़ी इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही करीब 24 एकड़ भूमि पर अंतरराष्ट्रीय स्तर का कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

स्वामित्व योजना में बड़ी राहत

कैबिनेट ने स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीणों को बड़ी राहत देते हुए पंचायत क्षेत्रों में संपत्ति पंजीयन पर स्टाम्प शुल्क के अलावा लगने वाले पंचायत कर और उपकर में भी छूट देने का फैसला किया है। इस निर्णय से प्रदेश के लगभग 48 लाख लोगों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार ने निर्णय लिया है कि अब आईटी पार्कों में जमीन का आवंटन उद्योग विभाग औद्योगिक नीति के तहत करेगा। इसके अलावा राज्य में लगभग 800 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा।

स्वास्थ्य विभाग में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती

प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की सीधी भर्ती की जाएगी। नियुक्त डॉक्टरों का तीन वर्षों तक तबादला नहीं किया जाएगा, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो सकें। कैबिनेट ने स्कूटी योजना को अगले पांच वर्षों के लिए 495 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी। वहीं नगरीय विकास विभाग के तहत ‘नमो हरित योजना’ शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत प्रदेश के प्रत्येक नगर में ‘नगर वन’ विकसित किए जाएंगे और अगले पांच वर्षों के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

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उज्जैन वेधशाला के उन्नयन को मंजूरी

मोहन कैबिनेट ने उज्जैन के डोंगला स्थित वैदिक वेधशाला के उन्नयन और संचालन की निरंतरता के लिए 49 करोड़ रुपये की मंजूरी भी दी है। मंत्री चैतन्य काश्यप ने बताया कि नए वक्फ कानून के अनुरूप बोर्ड का गठन करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। नए प्रावधानों के तहत वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है।

Bhopal Eve Teasing Case: राजधानी भोपाल के अयोध्या नगर थाना क्षेत्र में राह चलती युवती पर अश्लील टिप्पणी करने वाले एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और कुछ ही घंटों के भीतर आरोपी को पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी का उसी इलाके में पैदल जुलूस निकाला, जहां उसने युवती के साथ अभद्रता की थी।

जानकारी के अनुसार, अयोध्या नगर क्षेत्र में एक युवती अपने काम से जा रही थी। इसी दौरान एक युवक उसका पीछा करते हुए उस पर अश्लील और आपत्तिजनक टिप्पणियां करने लगा। युवती ने हिम्मत दिखाते हुए आरोपी का विरोध किया और पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा कर दिया। वीडियो वायरल होते ही मामला पुलिस तक पहुंचा।

कुछ ही घंटों में आरोपी गिरफ्तार

वायरल वीडियो के आधार पर अयोध्या नगर पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी की पहचान 23 वर्षीय अभिषेक विश्वकर्मा के रूप में की। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मूल रूप से सीहोर का निवासी है और वर्तमान में भोपाल के गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में मजदूरी करता है।

इलाके में निकाला जुलूस, भेजा जेल

महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर सख्त संदेश देने के लिए पुलिस ने आरोपी का उसी इलाके में पैदल जुलूस निकाला, जहां उसने युवती के साथ अभद्रता की थी। इसके बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी आदतन अपराधी है और उसके आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है।

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महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस का संदेश

भोपाल पुलिस ने कहा है कि महिलाओं और युवतियों के साथ छेड़छाड़, अभद्रता या अश्लील हरकत करने वालों के खिलाफ भविष्य में भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि ऐसी किसी भी घटना की तत्काल सूचना पुलिस को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।

MP Urban Development Consultants: मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास विभाग में बड़ी संख्या में निजी कंसल्टेंट्स की नियुक्ति को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, विभाग में सरकारी अधिकारियों की तुलना में बाहरी सलाहकारों की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। दावा किया जा रहा है कि शहरों के विकास, स्मार्ट सिटी परियोजनाओं, सीवेज, जलापूर्ति, आवास और अन्य योजनाओं के संचालन में बड़ी संख्या में निजी कंसल्टेंट्स की सेवाएं ली जा रही हैं, जिन पर हर महीने करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, विभाग में करीब एक हजार सरकारी अधिकारी कार्यरत हैं, जबकि विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के लिए 1,139 से अधिक कंसल्टेंट्स नियुक्त किए गए हैं। इन सलाहकारों पर हर महीने लगभग 8 करोड़ रुपये का खर्च बताया गया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जब विभाग में पर्याप्त संख्या में अधिकारी मौजूद हैं, तो इतनी बड़ी संख्या में बाहरी सलाहकारों की आवश्यकता क्यों पड़ रही है।

एक ही योजना के तहत 900 से ज्यादा कंसल्टेंट

बताया जा रहा है कि अमृत 2.0 योजना के तहत ही 900 से अधिक कंसल्टेंट्स विभिन्न परियोजनाओं में काम कर रहे हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वर्ष 2028 तक इन सलाहकारों पर हर साल करीब 72 करोड़ रुपये खर्च होंगे। कई राष्ट्रीय और निजी कंसल्टिंग कंपनियां विभिन्न योजनाओं में तकनीकी और प्रबंधन संबंधी सेवाएं दे रही हैं।

PM आवास योजना में निजी कंसल्टिंग कंपनी के अनुबंध पर सवाल

इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना में भी एक निजी कंसल्टिंग कंपनी का अनुबंध लंबे समय तक जारी रहने को लेकर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, मार्च 2017 से दिसंबर 2025 तक कंपनी लगातार परियोजना से जुड़ी रही। इसके अलावा फायर सर्विस, सिंहस्थ जैसी बड़ी परियोजनाओं और अन्य शहरी विकास कार्यों में भी बाहरी एजेंसियों की सेवाएं ली जा रही हैं।

नेता प्रतिपक्ष ने भी उठाए सवाल

इधर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि मध्यप्रदेश में भाजपा सरकार ने सुशासन की जगह “कंसल्टेंट राज” कायम कर दिया है, जहां करीब 1000 अफसरों पर 1100 से अधिक सलाहकार तैनात हैं और उन पर हर महीने करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इतने सलाहकारों के बावजूद शहरों की सड़कें, सीवर व्यवस्था और बुनियादी सुविधाएं बदहाल हैं। जनता के टैक्स के पैसे का हिसाब देते हुए सरकार को जवाब देना चाहिए कि खर्च विकास पर हो रहा है या सलाहकारों की फौज पर।

गजब है मोहन यादव सरकार, 1000 अफसर के 1100 सलाहकार!

मध्यप्रदेश में भाजपा सरकार ने “सुशासन” नहीं, “कंसल्टेंट राज” स्थापित कर दिया है। प्रदेश के नगरीय विकास विभाग में करीब 1000 अफसरों पर 1100 से अधिक सलाहकार तैनात हैं और सिर्फ़ सलाह लेने के लिए हर महीने ₹8 करोड़ से ज़्यादा जनता का…

— Umang Singhar (@UmangSinghar) July 8, 2026

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विभाग की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं

हालांकि, विभाग की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। सरकारी योजनाओं में निजी कंसल्टेंट्स की बढ़ती भूमिका और उन पर होने वाले खर्च को लेकर अब प्रशासनिक व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही पर बहस तेज हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि विभाग में पर्याप्त अधिकारी उपलब्ध हैं तो कंसल्टेंट्स की आवश्यकता और उन पर होने वाले खर्च की समय-समय पर समीक्षा होना जरूरी है।

Sardar Sarovar Project Settlement : नर्मदा नदी पर बनी सरदार सरोवर परियोजना को लेकर मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के बीच सालों से चला आ रहा वित्तीय विवाद अब खत्म हो गया है। नई दिल्ली में हुई अहम बैठक में चारों राज्यों ने वन-टाइम सेटलमेंट (OTS) समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की मौजूदगी रही।

हालांकि, इस समझौते का आर्थिक असर मध्य प्रदेश पर पड़ा है। राज्य सरकार जहां लंबे समय से मुआवजे की मांग कर रही थी, वहीं अंतिम समझौते के बाद अब मध्य प्रदेश को गुजरात सरकार को 550 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा।

मध्य प्रदेश ने मांगे थे 7,669 करोड़ रुपये

सरदार सरोवर परियोजना से प्रभावित मध्य प्रदेश ने वर्ष 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून और वर्ष 2019-20 के बाजार भाव के आधार पर करीब 7,669 करोड़ रुपये के संशोधित मुआवजे का दावा किया था। वहीं गुजरात सरकार ने 2001 की दरों के आधार पर करीब 281 करोड़ रुपये देने की बात कही थी। इसके अलावा गुजरात ने बांध निर्माण और रख-रखाव में मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी को लेकर 5,516.50 करोड़ रुपये की देनदारी का दावा भी किया था।

बांध की ऊंचाई बढ़ने से बढ़ा डूब क्षेत्र

सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ने के बाद मध्य प्रदेश में डूब क्षेत्र को लेकर विवाद और बढ़ गया था। साल 2002 में जहां राज्य के 178 गांवों की करीब 15,625.6 हेक्टेयर भूमि डूब क्षेत्र में थी, वहीं बांध की ऊंचाई बढ़ने के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 192 गांवों की 20,822 हेक्टेयर भूमि तक पहुंच गया। इससे हजारों परिवारों के पुनर्वास और अतिरिक्त मुआवजे की मांग उठी थी। प्रभावित किसानों और परिवारों को लेकर राज्य सरकार लगातार अतिरिक्त भुगतान की मांग करती रही।

चार राज्यों के बीच हुआ अंतिम समझौता

लंबी बातचीत के बाद हुए वन-टाइम सेटलमेंट के तहत परियोजना से जुड़े सभी पुराने वित्तीय दावों का निपटारा कर दिया गया है। समझौते को केंद्र सरकार ने राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय का उदाहरण बताया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे सहकारी संघवाद की मिसाल बताते हुए कहा कि नर्मदा परियोजना से मिलने वाला लाभ किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका फायदा देश के किसानों और नागरिकों को मिलता है। इस समझौते के बाद सरदार सरोवर परियोजना से जुड़े वर्षों पुराने आर्थिक विवाद पर विराम लग गया है।

जीतू पटवारी ने उठाए सवाल

इधर मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के अधिकारों की रक्षा करने के बजाय गुजरात सरकार के सामने समझौता कर लिया। सरदार सरोवर परियोजना के लिए प्रदेश ने अपनी जमीन, जंगल और लाखों लोगों के विस्थापन का बोझ उठाया, फिर भी सरकार अपने हक का मुआवजा लेने के बजाय गुजरात को 550 करोड़ रुपये देने पर सहमत हो गई।

मोहन यादव जी आज गुजरात लॉबी के सामने दंडवत प्रणाम करते हुए नतमस्तक हैं।

जिस मध्य प्रदेश ने सरदार सरोवर परियोजना के लिए अपनी ज़मीन दी, अपने जंगल दिए, अपने गाँव डुबोए और लाखों लोगों का विस्थापन झेला, उसी मध्य प्रदेश सरकार ने गुजरात सरकार से 7,669 करोड़ रुपये का मुआवज़ा माँगा था।… pic.twitter.com/Vsa7x6EGjQ

— Jitendra (Jitu) Patwari (@jitupatwari) July 8, 2026

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जनता सरकार से मांग रही जवाब

उन्होंने कहा कि मां नर्मदा का उद्गम और अधिकांश प्रवाह मध्य प्रदेश में होने के बावजूद प्रदेश के किसान और ग्रामीण आज भी सिंचाई और पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। यह फैसला मध्य प्रदेश के हितों से समझौता है और जनता सरकार से इसका जवाब मांग रही है।

BJP Working Committee Meeting Orchha: भोपाल। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यसमिति की दो दिवसीय बैठक 18 और 19 जुलाई को रामराजा सरकार की पावन नगरी ओरछा में आयोजित होगी। प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में होने वाली इस बैठक में संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों, प्रदेश कार्यसमिति सदस्यों, स्थायी आमंत्रित सदस्यों और विशेष आमंत्रित सदस्यों सहित प्रदेशभर के प्रमुख संगठनात्मक पदाधिकारी शामिल होंगे।

प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल द्वारा 23 जून 2026 को घोषित 106 सदस्यीय प्रदेश कार्यसमिति और 41 स्थायी आमंत्रित सदस्य बैठक में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा प्रदेश पदाधिकारी, संभाग प्रभारी, जिला प्रभारी, सभी मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष तथा विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रदेश संयोजक, जो विशेष आमंत्रित सदस्य हैं, भी बैठक में मौजूद रहेंगे।

वरिष्ठ नेतृत्व करेगा संगठन का मार्गदर्शन

दो दिवसीय कार्यसमिति बैठक में पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व संगठन को आगामी कार्ययोजना और विभिन्न विषयों पर मार्गदर्शन देगा। बैठक में प्रदेश संगठन की वर्तमान गतिविधियों की समीक्षा के साथ आने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जाएगी और संगठनात्मक मजबूती पर विशेष चर्चा होगी।

हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में पहली प्रदेश कार्यसमिति

प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में यह पहली प्रदेश कार्यसमिति की बैठक होगी। संगठन के लिहाज से इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसमें आगामी महीनों के लिए संगठन की रणनीति और कार्ययोजना तय की जाएगी। कार्यकर्ताओं को संगठन की प्राथमिकताओं और भविष्य की योजनाओं से भी अवगत कराया जाएगा।

बूथ सशक्तिकरण और संगठन विस्तार पर रहेगा फोकस

बैठक में बूथ सशक्तिकरण, संगठन विस्तार, कार्यकर्ता प्रशिक्षण, जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों पर विस्तृत मंथन होगा। साथ ही आगामी राजनीतिक गतिविधियों और संगठनात्मक रणनीति को लेकर भी व्यापक चर्चा की जाएगी, ताकि प्रदेशभर में संगठन को और अधिक मजबूत बनाया जा सके।

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जनसेवा और राष्ट्रसेवा के संकल्प को मिलेगा बल

भाजपा का मानना है कि प्रदेश कार्यसमिति की यह बैठक आगामी कार्यक्रमों के सफल संचालन की दिशा तय करेगी। बैठक के माध्यम से कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हुए जनसेवा और राष्ट्रसेवा के संकल्प को और अधिक मजबूत किया जाएगा। संगठन का लक्ष्य भाजपा सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के साथ-साथ संगठनात्मक ढांचे को भी और सशक्त बनाना रहेगा।

Mohan Yadav Delhi Visit : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने दो दिवसीय नई दिल्ली दौरे के दौरान मध्यप्रदेश के विकास और राज्यहित से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर केंद्रीय मंत्रियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया, जहां नर्मदा परियोजनाओं से जुड़े लंबित अंतर्राज्यीय मामलों और परियोजनाओं की प्रगति को तेज करने पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

उच्च स्तरीय बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस भी मौजूद रहे। बैठक में नर्मदा बेसिन से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। साथ ही राज्यों के बीच समन्वय बढ़ाकर लंबित मामलों का शीघ्र समाधान निकालने और परियोजनाओं के कार्यों को गति देने पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में संबंधित परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आपसी सहयोग और समन्वय को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई।

प्रदेश से जुड़े मुद्दों को रखा

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बैठक के दौरान मध्यप्रदेश से जुड़े विभिन्न मुद्दों को प्रमुखता से रखा और राज्य के विकास के लिए केंद्र सरकार से निरंतर सहयोग की अपेक्षा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि नर्मदा परियोजनाएं न केवल मध्यप्रदेश बल्कि संबंधित राज्यों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इनके समयबद्ध क्रियान्वयन से सिंचाई, पेयजल एवं क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी।

केंद्रीय मंत्रियों से की मुलाकात

नई दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल तथा केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी अलग-अलग मुलाकात की। इन बैठकों में मध्यप्रदेश से संबंधित विकास परियोजनाओं, रेल एवं सड़क अधोसंरचना, जल संसाधन, कृषि विकास तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने विभिन्न परियोजनाओं में केंद्र सरकार के सहयोग और शीघ्र स्वीकृतियों से जुड़े विषय भी मंत्रियों के समक्ष रखे।

परियोजनाओं के समन्वय पर चर्चा

मुख्यमंत्री ने सभी केंद्रीय मंत्रियों का पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र एवं स्मृति-चिह्न भेंट कर सम्मान किया। इसके साथ ही उन्होंने गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों से भी अलग-अलग मुलाकात कर अंतर्राज्यीय परियोजनाओं के बेहतर समन्वय और प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की। इन बैठकों में राज्यों के बीच सहयोग को और मजबूत बनाने तथा साझा विकास से जुड़े मुद्दों पर भी सकारात्मक बातचीत हुई।

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नर्मदा परियोजनाओं के लिए ये दौरा अहम

मुख्यमंत्री का यह दो दिवसीय नई दिल्ली दौरा राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर केंद्र सरकार के साथ समन्वय बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेष रूप से नर्मदा परियोजनाओं के लंबित मामलों पर हुई उच्च स्तरीय बैठक को मध्यप्रदेश सहित संबंधित राज्यों के लिए अहम माना जा रहा है। सरकार का मानना है कि केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल से इन परियोजनाओं के कार्यों में तेजी आएगी, जिससे क्षेत्र के किसानों, ग्रामीण आबादी और विकास कार्यों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।

Jitu Patwari AI Fake Poster Row: मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की छवि को नुकसान पहुंचाने के आरोप में कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे कथित दुष्प्रचार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस मीडिया विभाग ने इस मामले को लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला बताते हुए भोपाल स्थित पुलिस मुख्यालय (पीएचक्यू) में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है।

पार्टी का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तकनीक का दुरुपयोग कर जीतू पटवारी का फर्जी पोस्टर तैयार किया गया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर जनता के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश की गई। कांग्रेस ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

एआई तकनीक से तैयार किया गया कथित फर्जी पोस्टर

कांग्रेस के अनुसार, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर जीतू पटवारी से जुड़ा एक कथित फर्जी पोस्टर तेजी से प्रसारित किया जा रहा है। पार्टी का आरोप है कि इस पोस्टर में एआई तकनीक का इस्तेमाल कर उन्हें ऐसे विवादास्पद बयान और मुद्दों से जोड़कर पेश किया गया है, जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि विशेष रूप से राम मंदिर और अन्य संवेदनशील विषयों को आधार बनाकर उनकी छवि धूमिल करने और जनता के बीच गलत संदेश फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। पार्टी ने इसे सुनियोजित दुष्प्रचार अभियान करार दिया है।

एडीजी को सौंपे सबूत, सख्त कार्रवाई की मांग

इस मामले को लेकर कांग्रेस मीडिया विभाग के पदाधिकारी पुलिस मुख्यालय पहुंचे और एडीजी साईं मनोहर से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने कथित फर्जी पोस्टर और सोशल मीडिया पर उसके प्रसार से जुड़े दस्तावेज एवं अन्य उपलब्ध साक्ष्य पुलिस अधिकारियों को सौंपे। कांग्रेस ने मांग की कि मामले की साइबर स्तर पर गहन जांच कर उन लोगों की पहचान की जाए, जिन्होंने फर्जी सामग्री तैयार कर उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया। पार्टी ने दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की भी मांग की है।

‘लोकतंत्र और सामाजिक सौहार्द के लिए खतरा’

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन किसी राजनीतिक व्यक्ति की छवि खराब करने के लिए एआई जैसी आधुनिक तकनीक का दुरुपयोग करना गंभीर चिंता का विषय है। पार्टी के अनुसार, इस तरह की फर्जी सामग्री न केवल किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि समाज में भ्रम और विद्वेष फैलाने का भी काम करती है।

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कांग्रेस पार्टी ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फर्जी और भ्रामक सामग्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई समय की जरूरत है, ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था की विश्वसनीयता और सामाजिक सौहार्द दोनों सुरक्षित रह सकें।

MP Fisheries Deal With Kuwait: मध्य प्रदेश सरकार ने मत्स्य पालन क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में कुवैत की अग्रणी कंपनी ‘ज़बैदी अल-कुवैत फिशरीज़’ और इंदौर की ‘कामदार्स केयर’ के बीच 7,430 करोड़ रुपये के निवेश का ऐतिहासिक समझौता हुआ है। यह निवेश ‘मध्यप्रदेश एकीकृत मत्स्योद्योग नीति-2026’ के तहत किया जाएगा।

सरकार का उद्देश्य प्रदेश को देश का अग्रणी मत्स्य निवेश और निर्यात केंद्र बनाना है। इस परियोजना से आधुनिक तकनीक, बेहतर उत्पादन और वैश्विक बाजार तक पहुंच का नया रास्ता खुलेगा, जिससे प्रदेश के मत्स्य उद्योग को नई पहचान मिलेगी।

जलाशयों में विकसित होगा आधुनिक केज कल्चर, बढ़ेगा उत्पादन

समझौते के तहत इंदिरा सागर, बरगी, बाणसागर और बारना जैसे बड़े जलाशयों में आधुनिक केज कल्चर प्रणाली विकसित की जाएगी। इसके लिए बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज आधारित मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। सरकार ने इस परियोजना के माध्यम से 4 लाख टन अतिरिक्त मछली उत्पादन का लक्ष्य तय किया है। इसके साथ ही एक्वापोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स और ग्रीन हाउस तकनीकों की मदद से 1 लाख 23 हजार टन सब्जियों का उत्पादन भी किया जाएगा। इससे जल संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और कृषि के साथ मत्स्य पालन को भी नई दिशा मिलेगी।

35 हजार रोजगार और 6 हजार करोड़ के निर्यात का लक्ष्य

इस महत्वाकांक्षी परियोजना से मध्य प्रदेश में रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। सरकार के अनुसार, इस निवेश से लगभग 15 हजार प्रत्यक्ष और 20 हजार अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेंगे। इसका सबसे अधिक लाभ मछुआरा समुदाय और ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को मिलेगा। वहीं, मध्यप्रदेश को अंतरराष्ट्रीय मत्स्य बाजार में स्थापित करने के लिए करीब 6 हजार करोड़ रुपये के मत्स्य निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ विदेशी मुद्रा अर्जित करने में भी मदद मिलेगी।

वैश्विक बाजार तक पहुंचेगा मध्यप्रदेश का मत्स्य उद्योग

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में जल संसाधनों की अपार संभावनाएं हैं, जिनका वैज्ञानिक और व्यावसायिक उपयोग कर प्रदेश को मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी बनाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि कुवैत की कंपनी ज़बैदी अल-कुवैत फिशरीज़ का 10 से अधिक देशों में प्रीमियम क्वालिटी फूड और डिब्बाबंद उत्पादों का मजबूत नेटवर्क है।

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इस साझेदारी से मध्य प्रदेश के मछुआरों को वैश्विक बाजार तक सीधी पहुंच मिलेगी। सरकार का मानना है कि यह समझौता न केवल मत्स्य उत्पादन बढ़ाएगा बल्कि निवेश, रोजगार, निर्यात और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई गति देगा।

Deputy CM Rajendra Shukla Exclusive Interview: मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करने वाला एक मामला इंदौर से सामने आया है। खजराना क्षेत्र के लिए वर्ष 2020 में 100 बिस्तरों वाले सिविल अस्पताल की मंजूरी दी गई थी, ताकि क्षेत्र की बढ़ती आबादी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें।

मंजूरी मिलने के करीब छह साल बाद भी अस्पताल का निर्माण शुरू नहीं हो सका। न तो अस्पताल की इमारत बनी और न ही मरीजों के लिए कोई स्वास्थ्य सेवा शुरू हो पाई। इसके बावजूद अस्पताल प्रशासनिक रिकॉर्ड में लगातार मौजूद रहा, जिससे विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

भवन नहीं बना, फिर भी 87 पद हुए स्वीकृत और होती रही पोस्टिंग

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, अस्पताल का निर्माण शुरू नहीं होने के बावजूद उसके लिए 87 पद स्वीकृत कर दिए गए। हैरानी की बात यह है कि इन स्वीकृत पदों के आधार पर कर्मचारियों की ट्रांसफर और पदस्थापन की प्रक्रिया भी लगातार चलती रही। यानी जिस अस्पताल का अस्तित्व केवल सरकारी फाइलों तक सीमित था, उसके लिए स्टाफ की नियुक्ति और प्रशासनिक कार्रवाई होती रही। इस खुलासे के बाद स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की व्यवस्थागत खामियां सरकारी संसाधनों के बेहतर उपयोग पर भी प्रश्नचिह्न लगाती हैं।

सरकार ने माना मामला, राजेंद्र शुक्ला ने सुधार का दिया भरोसा

इस पूरे मामले पर उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने नवभारत से बातचीत के दौरान यह कहा कि अस्पताल के लिए जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका। उन्होंने बताया कि सरकार ने पूरे मामले का संज्ञान ले लिया है और इसकी समीक्षा की जा रही है। उनके अनुसार, जहां भी प्रशासनिक स्तर पर कमियां सामने आएंगी, वहां आवश्यक सुधार किए जाएंगे ताकि भविष्य में इस तरह की स्थिति दोबारा न बने। सरकार का कहना है कि स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए सभी लंबित परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की जा रही है, जिससे आम जनता को समय पर बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

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जमीन नहीं मिलने से अटका अस्पताल का निर्माण

जानकारी के अनुसार, 23 जून 2020 को खजराना क्षेत्र में 100 बेड के सिविल अस्पताल को औपचारिक मंजूरी दी गई थी। हालांकि, अस्पताल के लिए उपयुक्त जमीन उपलब्ध नहीं हो सकी और भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो पाई। इसी वजह से निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका। बावजूद इसके, अस्पताल को प्रशासनिक रूप से सक्रिय मानते हुए उससे जुड़े पद स्वीकृत कर दिए गए। अब यह मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की योजना निर्माण और क्रियान्वयन प्रक्रिया पर बहस तेज हो गई है।

Digvijay Singh Big Step In Politics: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अपने राजनीतिक जीवन को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अब उनका मुख्य उद्देश्य राजनीति नहीं, बल्कि धर्म रक्षा के लिए काम करना होगा।

उन्होंने स्पष्ट किया कि दशहरे के अवसर पर वे उज्जैन से अयोध्या तक पदयात्रा निकालेंगे और इस यात्रा का किसी भी राजनीतिक गतिविधि या चुनावी अभियान से कोई संबंध नहीं होगा। दिग्विजय सिंह का कहना है कि यह यात्रा पूरी तरह धार्मिक और सामाजिक उद्देश्य से होगी, जिसमें समाज को धर्म और सद्भाव का संदेश दिया जाएगा।

’80 साल की उम्र में अब सेवा का समय’, पार्टी से भी कही अपनी बात

दिग्विजय सिंह ने कहा कि वे अब 80 वर्ष के हो चुके हैं और उन्हें सार्वजनिक जीवन में पार्टी ने भरपूर अवसर दिए हैं। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने उन्हें पांच बार विधायक बनाया, दो बार लोकसभा भेजा और दो बार राज्यसभा का सदस्य बनने का अवसर दिया। उन्होंने कहा कि इस बार उन्होंने स्वयं पार्टी नेतृत्व से आग्रह किया कि अब नए लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। उनके अनुसार, अब वे सक्रिय चुनावी राजनीति से अलग रहकर समाज और धर्म से जुड़े कार्यों पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं।

यात्रा के दौरान नहीं देंगे कोई राजनीतिक बयान

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि उनकी यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की राजनीतिक टिप्पणी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि वे यात्रा के समय न तो किसी राजनीतिक मुद्दे पर बयान देंगे और न ही अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी राजनीतिक विषय पर प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। उनका कहना है कि यात्रा का उद्देश्य केवल धर्म रक्षा और आध्यात्मिक चेतना को मजबूत करना है। इसलिए इस कार्यक्रम को किसी भी राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए।

किसी नेता को नहीं देंगे निमंत्रण, कार सेवक संतोष दुबे होंगे मुख्य अतिथि

जब दिग्विजय सिंह से पूछा गया कि क्या वे अपनी यात्रा में किसी राजनीतिक नेता को शामिल होने का निमंत्रण देंगे, तो उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे किसी भी नेता को औपचारिक आमंत्रण नहीं देंगे। हालांकि, उन्होंने बताया कि अयोध्या आंदोलन के दौरान घायल हुए कार सेवक संतोष दुबे को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाएगा।

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दिग्विजय सिंह ने कहा कि संतोष दुबे, जिन्हें कार सेवा के दौरान चार गोलियां लगी थीं, उनकी यात्रा के मुख्य अतिथि होंगे। उन्होंने दोहराया कि उज्जैन से अयोध्या तक प्रस्तावित यह पदयात्रा पूरी तरह अराजनीतिक होगी और इसका उद्देश्य केवल धर्म रक्षा तथा सामाजिक एकता का संदेश देना है।

Bhopal E20 Fuel Ground Report: देशभर में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित (ई20) पेट्रोल की सप्लाई बढ़ने के साथ ही इसे लेकर बहस भी तेज हो गई है। केंद्र सरकार का कहना है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग से कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटेगी, विदेशी मुद्रा की बचत होगी, किसानों की आय बढ़ेगी और प्रदूषण कम होगा। सरकार के मुताबिक भारत ने 20 प्रतिशत एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य तय समय से पहले हासिल कर लिया है।

लेकिन दूसरी ओर कई वाहन मालिक और स्थानीय मैकेनिक ई20 पेट्रोल को लेकर अलग अनुभव बता रहे हैं। भोपाल में हमारी टीम ने कई अनुभवी ऑटो मैकेनिकों से बात की। उनका दावा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल आने के बाद कई वाहनों में माइलेज कम होने की शिकायतें बढ़ी हैं।

ई20 की वजह से फ्यूल टैंक में नमी?

कुछ मैकेनिकों का कहना है कि कई गाड़ियों की फ्यूल टैंक में नमी या पानी जैसी समस्या देखने को मिल रही है और कुछ वाहनों को पहले की तुलना में अधिक बार सर्विस की जरूरत पड़ रही है। उनका यह भी कहना है कि सरकार भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में आगे बढ़ रही है और यह बदलाव उसी रणनीति का हिस्सा हो सकता है।

सरकार और ऑटोमोबाइल कंपनियों का क्या है पक्ष?

हालांकि इन दावों पर सरकार और ऑटोमोबाइल कंपनियों का अलग पक्ष है। सरकार का कहना है कि ई20 ईंधन पर व्यापक परीक्षण किए गए हैं और वैज्ञानिक आधार पर इंजन को नुकसान पहुंचाने या असामान्य खराबी के दावे सही नहीं पाए गए। वाहन निर्माता कंपनियों का कहना है कि पुराने वाहनों में भी ई20 से इंजन खराब होने के प्रमाण नहीं मिले हैं, हालांकि एथेनॉल की ऊर्जा क्षमता पेट्रोल से कम होने के कारण लगभग 3 से 3.5 प्रतिशत तक माइलेज में कमी आ सकती है।

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फिलहाल ई20 पेट्रोल को लेकर देशभर में बहस जारी है। एक तरफ सरकार इसे ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण और किसानों के हित में बड़ा कदम बता रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ वाहन मालिक और मैकेनिक इसके व्यावहारिक असर पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि ई20 पेट्रोल को लेकर उपभोक्ताओं के अनुभव और तकनीकी अध्ययन क्या तस्वीर पेश करते हैं।

Shivraj Singh Chouhan Launch Project Pragati: 7 जुलाई 2026, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को ‘प्रगति’ नामक एक राष्ट्रीय पहल का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य 20 हजार ग्रामीण युवाओं को कृषि-उद्यमी बनाकर देशभर के 20 लाख छोटे और सीमांत किसानों की आय, उत्पादकता और आजीविका में व्यापक सुधार लाना है। यह बहु-साझेदार पहल भारत में समावेशी, टिकाऊ और जलवायु-संवेदनशील कृषि परिवर्तन की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।

अपने संबोधन में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकसित भारत का सपना विकसित कृषि और समृद्ध गांवों के बिना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस केवल उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि लागत घटाकर किसानों की आय बढ़ाना, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना और कृषि को लाभकारी बनाना है।

छोटे किसानों के लिए पारंपरिक खेती पर्याप्त नहीं- शिवराज सिंह चौहान

शिवराज सिंह चौहान ने जोर देते हुए कहा कि छोटे जोत वाले किसानों के लिए पारंपरिक खेती पर्याप्त नहीं है, इसलिए वैल्यू एडिशन, प्रोसेसिंग और कृषि आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देना जरूरी है। उन्होंने बताया कि ‘प्रगति’ इसी सोच का विस्तार है, जो किसानों को तकनीक, मशीनीकरण, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और बाजार से जोड़कर उनकी वास्तविक आय बढ़ाने का रास्ता तैयार करेगा।

मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड और असम तक ‘प्रगति’

यह पहल देश के प्रमुख कृषि राज्यों- मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, असम और झारखंड में लागू की जाएगी। कार्यक्रम के तहत तैयार किए जाने वाले कृषि-उद्यमी गांव स्तर पर सलाह, मिट्टी परीक्षण, मशीन सेवाएं, वित्तीय लिंक, बाजार कनेक्ट और वैकल्पिक आय के अवसर उपलब्ध कराएंगे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केवल खेती करने से काम नहीं चलेगा, हमें वैल्यू एडिशन और विविधीकरण की ओर बढ़ना होगा- बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन जैसे क्षेत्रों से किसानों की आय में गुणात्मक वृद्धि संभव है। उन्होंने तकनीक के उपयोग, ड्रोन, डिजिटल सलाह और वैज्ञानिक खेती को भविष्य का आधार बताया।

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कार्यक्रम में महिला भागीदारी को दिया विशेष महत्व

कार्यक्रम में महिला भागीदारी को विशेष महत्व देते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बड़ी संख्या में “कृषि सखी” और महिला उद्यमी इस बदलाव की धुरी बनेंगी और एक-एक उद्यमी पूरे गांव की तस्वीर बदल सकता है।

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शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि “प्रगति” केवल एक योजना नहीं, बल्कि परिवर्तन का संकल्प है। यह गांवों को आत्मनिर्भर, रोजगारयुक्त और सशक्त बनाने का माध्यम बनेगी। उन्होंने कहा कि राज्यवार कृषि रोडमैप और वैज्ञानिक आधार पर फसल योजना के जरिए सरकार कृषि क्षेत्र में व्यापक बदलाव की दिशा में काम कर रही है।

NRI Quota In Medical College Admission: मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई (नॉन-रेजिडेंट इंडियन) कोटे की सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने 2026-27 की नीट-यूजी और नीट-पीजी काउंसलिंग से नए नियम लागू करने का फैसला किया है।

अब केवल किसी एनआरआई रिश्तेदार का नाम बताकर या साधारण प्रायोजन पत्र के आधार पर एनआरआई कोटे का लाभ नहीं मिल सकेगा। अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तों का पालन करना होगा। इस बदलाव का उद्देश्य फर्जी दस्तावेजों और गलत तरीके से मेडिकल सीट हासिल करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाना है।

कानूनी अभिभावक साबित करना होगा, ये दस्तावेज होंगे जरूरी

नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, एनआरआई कोटे का लाभ केवल उन्हीं छात्रों को मिलेगा, जिनका एनआरआई स्पॉन्सर उनका वास्तविक और कानूनी अभिभावक (लीगल गार्जियन) होगा। इसके लिए छात्र और स्पॉन्सर के बीच संबंध स्पष्ट करने वाला शपथ-पत्र (एफिडेविट) प्रस्तुत करना अनिवार्य रहेगा। साथ ही ‘गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट, 1890’ के तहत कानूनी अभिभावक होने का प्रमाण भी देना होगा। यह नियम ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया श्रेणी के अभ्यर्थियों और भारतीय नागरिक से एनआरआई श्रेणी में बदली गई राष्ट्रीयता वाले उम्मीदवारों पर भी समान रूप से लागू होंगे।

फर्जी प्रमाणपत्रों के मामलों के बाद सख्ती, सुप्रीम कोर्ट की शर्तें लागू

हाल के वर्षों में एनआरआई कोटे के दुरुपयोग के कई मामले सामने आए हैं। पिछले वर्ष इंदौर जिले के एक निजी मेडिकल कॉलेज में बेलारूस स्थित भारतीय दूतावास के नाम पर फर्जी प्रमाणपत्र लगाकर प्रवेश लेने का मामला उजागर हुआ था। वहीं, नीट-पीजी काउंसलिंग में भी 48 डॉक्टरों द्वारा फर्जी दस्तावेजों के उपयोग की शिकायतें सामने आई थीं। इन घटनाओं के बाद एमसीसी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप सख्त व्यवस्था लागू की है। नए नियमों के अनुसार, माता-पिता, सगे भाई-बहन, चाचा-चाची, मामा-मामी, दादा-दादी, नाना-नानी या प्रथम श्रेणी के चचेरे-ममेरे भाई-बहन तभी स्पॉन्सर बन सकेंगे, जब वे छात्र के कानूनी अभिभावक भी हों।

मध्य प्रदेश में लागू होने पर संशय, पहले नियमों में होगा संशोधन

मध्य प्रदेश के छह निजी मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटे के तहत करीब 15 प्रतिशत यानी लगभग 100 से 110 सीटें आरक्षित हैं। इन सीटों की वार्षिक फीस करीब 30 लाख रुपये तक होती है। हालांकि, राज्य में इन नए नियमों के तत्काल लागू होने पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है।

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चिकित्सा शिक्षा विभाग (DME) के अधिकारियों के अनुसार, प्रदेश में मेडिकल काउंसलिंग फिलहाल वर्ष 2018 के नियमों के तहत संचालित होती है। ऐसे में एमसीसी के नए दिशा-निर्देश लागू करने से पहले राज्य सरकार को गजट नोटिफिकेशन में आवश्यक संशोधन करना होगा। संशोधन के बाद ही नए नियमों के आधार पर एनआरआई कोटे में प्रवेश प्रक्रिया लागू की जा सकेगी।

Bhopal ACP Santosh Kumar Patel: अपनी बेबाक कार्यशैली और सोशल मीडिया पर सक्रियता के लिए चर्चित मध्य प्रदेश पुलिस के अधिकारी संतोष कुमार पटेल ने भोपाल में एसीपी कोतवाली का कार्यभार संभाल लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने राजधानी में कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाए रखना अपनी पहली प्राथमिकता बताया।

कार्यभार संभालने के बाद संतोष कुमार पटेल ने अपने पिछले कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि उनका हालिया पदस्थापन बालाघाट जिले में रहा, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि बालाघाट की हरियाली, शुद्ध हवा और वहां की मिट्टी की खुशबू लोगों को सुकून देती है।

बालाघाट में हर जगह हरियाली दिखती थी

भोपाल में नई जिम्मेदारी मिलने पर उन्होंने अपने अंदाज में कहा कि बालाघाट में जहां चारों ओर प्रकृति और हरियाली नजर आती थी, वहीं अब राजधानी में चारों तरफ लोग ही लोग दिखाई देंगे। उनका यह हल्का-फुल्का अंदाज भी चर्चा का विषय रहा। एसीपी कोतवाली संतोष कुमार पटेल ने कहा कि राजधानी में उनकी प्राथमिकता कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना होगी। इसके साथ ही शहर के व्यस्त इलाकों में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर करना, अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और आम लोगों की शिकायतों का जल्द समाधान उनकी कार्ययोजना में शामिल रहेगा।

पुलिस और जनता के बीच बेहतर संवाद जरूरी

उन्होंने कहा कि पुलिस और जनता के बीच बेहतर संवाद स्थापित करना बेहद जरूरी है। इसके लिए वह जनसुनवाई और नागरिकों से सीधा संवाद बढ़ाने पर भी जोर देंगे, ताकि लोगों का पुलिस व्यवस्था पर भरोसा और मजबूत हो सके। कार्यभार ग्रहण करने के अवसर पर पूर्व एसीपी चंद्रशेखर पांडे ने संतोष कुमार पटेल का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। इस दौरान कोतवाली और तलैया थाना प्रभारी सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे।

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अपनी कार्यशैली को लेकर फेमस हैं संतोष

गौरतलब है कि संतोष कुमार पटेल अपनी अलग कार्यशैली, आम लोगों से जुड़ने के तरीके और सोशल मीडिया पर सक्रियता के कारण पहले से ही काफी लोकप्रिय हैं। अब भोपाल के संवेदनशील कोतवाली संभाग की जिम्मेदारी मिलने के बाद उनसे बेहतर पुलिसिंग और कानून-व्यवस्था में सुधार की उम्मीद की जा रही है।

Umang Singhar Attack On MP Government: मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रदेश सरकार पर चौतरफा हमला बोला है। उन्होंने राज्य सरकार की किसान विरोधी नीतियों और प्रशासनिक लापरवाही को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। सिंघार ने सीधे तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री मोहन यादव के बीच मतभेदों का दावा करते हुए कहा कि इस आपसी खींचतान का नुकसान प्रदेश के निर्दोष किसानों को उठाना पड़ रहा है।

नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश के कृषि संकट पर बात करते हुए कहा कि राज्य में 6 लाख से अधिक किसान मूंग की खेती करते हैं, लेकिन सरकार ने खरीद की प्रक्रिया को बेहद सीमित कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कृषि मंत्री द्वारा मूंग की खरीद के लिए पर्याप्त लक्ष्य स्वीकृत नहीं किए गए हैं। सिंघार ने मांग की है कि किसानों की उपज का “एक-एक दाना” सरकार को खरीदना चाहिए। इसके लिए उन्होंने राज्य सरकार को जल्द ही एक पत्र लिखने की भी बात कही है।

किसान सम्मान निधि पर तंज

राज्य सरकार की योजनाओं पर निशाना साधते हुए उमंग सिंघार ने कहा कि सरकार किसानों के नाम पर केवल खानापूर्ति कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों को सम्मान निधि के नाम पर केवल 12 रुपये दिए जा रहे हैं, जो प्रदेश के मेहनतकश अन्नदाताओं का अपमान है।

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इंदौर का ‘घोस्ट अस्पताल’ बना चर्चा का विषय

उमंग सिंघार ने प्रदेश की व्यवस्था पर तंज कसते हुए कहा, “मध्य प्रदेश अजब-गजब है, यह हम सुनते आए थे, लेकिन अब एक और अजूबा सामने आया है।” उन्होंने इंदौर में एक ऐसे ‘घोस्ट अस्पताल’ (भूतहा अस्पताल) का जिक्र किया, जहां कागजों पर स्टाफ तो तैनात है, लेकिन धरातल पर अस्पताल का कोई भवन ही मौजूद नहीं है। उन्होंने इसे सीधे तौर पर जनता के गाढ़े पसीने की कमाई का दुरुपयोग करार दिया और मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।

ED Action In MP: मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन अलग-अलग मामलों में कुल 24.14 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियां अटैच (कुर्क) की हैं। कार्रवाई पूर्व जिला आबकारी अधिकारी, एनटीपीसी के पूर्व अधिकारी और एनसीएल के पूर्व सीएमडी से जुड़े मामलों में की गई है। ईडी का कहना है कि आरोपियों ने कथित तौर पर भ्रष्टाचार से अर्जित धन को बेनामी संपत्तियों और फर्जी कंपनियों के जरिए छिपाने का प्रयास किया।

ईडी की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, सबसे बड़ी कार्रवाई पूर्व जिला आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया के खिलाफ की गई है। उनके मामले में 18.20 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की गई है। जांच एजेंसी के अनुसार यह मामला आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। जब्त संपत्तियों में जमीन, मकान और अन्य मूल्यवान परिसंपत्तियां शामिल हैं।

इनके खिलाफ हुई कार्रवाई

दूसरी कार्रवाई नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (NTPC) के पूर्व एडिशनल जनरल मैनेजर राकेश कुमार उपाध्याय के खिलाफ की गई। भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में ईडी ने उनकी 3.15 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की है। एजेंसी इस मामले में वित्तीय लेन-देन और संपत्तियों के स्रोत की जांच कर रही है। वहीं, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (NCL) के पूर्व चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक भोला सिंह के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। ईडी ने उनकी 2.79 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की है। जांच एजेंसी के मुताबिक यह मामला पद के दुरुपयोग और कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा है।

जमीन, मकान, नकदी और जेवराद अटैच

ईडी के अनुसार, तीनों मामलों में अटैच की गई संपत्तियों में जमीन, मकान, नकदी और सोने-चांदी के आभूषण शामिल हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि कथित तौर पर अवैध कमाई को वैध दिखाने के लिए बेनामी संपत्तियों और फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल किया गया। एजेंसी अब इन कंपनियों और वित्तीय लेन-देन की विस्तृत जांच कर रही है।

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बैंक रिकॉर्ड की जांच में जुटी ED

सूत्रों के मुताबिक, ईडी फिलहाल जब्त दस्तावेजों और बैंक रिकॉर्ड की जांच में जुटी है। जांच के दौरान यदि अन्य लोगों की भूमिका सामने आती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। एजेंसी का मानना है कि इन मामलों में वित्तीय नेटवर्क काफी व्यापक हो सकता है और जांच आगे बढ़ने के साथ कई नए तथ्य सामने आ सकते हैं। ईडी की इस कार्रवाई को मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों पर बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। हालांकि, संबंधित मामलों की जांच अभी जारी है और आगे की कानूनी प्रक्रिया जांच के निष्कर्षों के आधार पर होगी।

MP Teacher Eligibility Test 2026: मध्य प्रदेश में वर्ष 1998 से 2009 के बीच नियुक्त करीब 1.5 लाख शिक्षकों के लिए बड़ा प्रशासनिक और कानूनी संकट खड़ा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (MP TET) उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में कर्मचारी चयन मंडल (ESB) ने परीक्षा आयोजित करने की तैयारियां तेज कर दी हैं। निर्धारित समयसीमा के अनुसार शिक्षकों को 31 अगस्त तक यह परीक्षा पास करनी होगी।

शिक्षा विभाग के अनुसार, परीक्षा को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। शिक्षकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परीक्षा प्रदेश के 50 जिला मुख्यालयों पर आयोजित की जाएगी। हाल ही में बनाए गए नए जिलों में परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जाएंगे। परीक्षा की तिथि और अन्य दिशा-निर्देश कर्मचारी चयन मंडल की ओर से जारी किए जाएंगे।

ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा शुरू

परीक्षा की तैयारी में शिक्षकों की मदद के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने ‘समर्थ पोर्टल’ पर ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा भी शुरू कर दी है। इस पोर्टल के माध्यम से शिक्षक घर बैठे परीक्षा की तैयारी कर सकेंगे। विभाग का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक शिक्षक निर्धारित समयसीमा के भीतर परीक्षा उत्तीर्ण कर सकें।

शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में वर्ष 1998 से 2009 के बीच नियुक्त शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य कर दी थी। राज्य सरकार ने इस फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने उसे भी खारिज कर दिया। इसके बाद अब सभी प्रभावित शिक्षकों को TET पास करना अनिवार्य हो गया है।

फिर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में सरकार

इस बीच राज्य सरकार प्रभावित शिक्षकों को राहत दिलाने की कोशिश में जुटी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की तैयारी कर रही है। सरकार विशेष रूप से वर्ष 2005 से 2009 के बीच भर्ती हुए करीब 70 हजार शिक्षकों को राहत दिलाने की मांग करेगी।

TET अनिवार्य करना उचित नहीं

सरकार का तर्क है कि इन शिक्षकों ने नियुक्ति के समय ‘शिक्षक राज्य स्तरीय संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा’ पहले ही उत्तीर्ण कर ली थी। इसलिए इन्हें दोबारा TET देने के लिए बाध्य करना उचित नहीं होगा। सरकार इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट से नई TET अनिवार्यता से छूट देने की मांग करेगी।

70 हजार शिक्षकों को मिल सकती है राहत

यदि सुप्रीम कोर्ट सरकार की दलील स्वीकार कर लेता है, तो करीब 70 हजार शिक्षकों को बड़ी राहत मिल सकती है। हालांकि, फिलहाल अदालत की ओर से इस संबंध में कोई नया आदेश जारी नहीं हुआ है। ऐसे में 1998 से 2009 के बीच नियुक्त सभी शिक्षकों के लिए 31 अगस्त तक पात्रता परीक्षा पास करना जरूरी माना जा रहा है।

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सुप्रीम कोर्ट पर रहेगी नजर

इस पूरे मामले पर प्रदेश के शिक्षक संगठन भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। उनका कहना है कि लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार और न्यायालय को व्यावहारिक समाधान निकालना चाहिए। फिलहाल, परीक्षा की तैयारियों के साथ-साथ शिक्षकों की निगाहें सरकार की अगली कानूनी पहल और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं।

Shahdol DMF Talab Ghotala: मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (DMF) के तहत किए गए निर्माण कार्यों में बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया है कि जिले में सरकारी खजाने का पैसा पानी की तरह बहाया गया, लेकिन धरातल पर काम के नाम पर केवल खानापूर्ति हुई। यहां हाईवे के गड्ढों और पुराने तालाबों को ‘नया निर्माण’ बताकर करोड़ों रुपए का भुगतान ले लिया गया।

वर्ष 2022-23 की कार्ययोजना के तहत डीएमएफ मद से तालाब निर्माण, घाट निर्माण और सौंदर्यीकरण के लिए 43 प्रोजेक्ट्स मंजूर किए गए थे, जिनका कुल बजट 7.48 करोड़ रुपए था। इनमें से 24 प्रोजेक्ट्स केवल नए तालाब बनाने के नाम पर थे, जिसके लिए 5.75 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई थी।

जांच में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई

पड़ताल में पता चला कि जिन स्थानों पर नए तालाब बनाने का दावा किया गया, वहां या तो कोई काम नहीं हुआ या फिर वहां पहले से ही गड्ढे या पुराने तालाब मौजूद थे। एक तालाब की औसत लागत 25 लाख रुपए दिखाई गई, जबकि मौके पर स्थिति इसके उलट थी।

मोहन सरकार में तालाब भी घोटाले की भेंट चढ़ गए!

करोड़ों रुपये का भुगतान… लेकिन तालाब कागज़ों में, ज़मीन पर सिर्फ़ गड्ढे!

एक अख़बार की जाँच ने भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार की एक और परत खोल दी है।

शहडोल में हाईवे के लिए खोदे गए गड्ढों को तालाब बताकर ₹25-25 लाख का भुगतान कर दिया…

— Umang Singhar (@UmangSinghar) July 7, 2026

मामले के प्रमुख खुलासे

• हाईवे के गड्ढों को बताया तालाब: जयसिंहनगर ब्लॉक के जोरा गांव में रीवा-शहडोल हाईवे निर्माण के दौरान मुरम निकालने से बने एक गड्ढे को ‘तालाब’ घोषित कर दिया गया। इस गड्ढे के नाम पर 25 लाख रुपए का आवंटन जारी कर दिया गया।
• पुराने तालाब का ‘नया’ नाम: बरना पंचायत के झिरिया में 20 साल पुराने तालाब की पाल टूट गई थी, जिसकी मरम्मत होनी चाहिए थी। लेकिन, इसे ‘नवीन तालाब निर्माण’ बताकर 20.56 लाख रुपए का भुगतान ले लिया गया।
• नाले को बताया नया तालाब: ब्योहारी ब्लॉक के तेंदुहा गांव में पहले से बने दर्री नाले और उसकी पिचिंग को सांसद के प्रस्ताव पर दोबारा ‘नवीन तालाब निर्माण’ बताकर 25 लाख रुपए स्वीकृत करा लिए गए।

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प्रशासन की भूमिका पर सवाल

इस मामले ने प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत और बिना भौतिक सत्यापन के भुगतान करने की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यदि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो, तो घोटाले की राशि और बढ़ सकती है।

DGP Kailash Makwana IAS Training: प्रशासनिक सेवा का उद्देश्य जनता की सेवा करना है, न कि पद का अहंकार दिखाना। अधिकारी कभी भी ‘साहबगिरी’ को अपने ऊपर हावी न होने दें और हमेशा विनम्रता, ईमानदारी और सकारात्मक सोच के साथ काम करें। यह बात मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) कैलाश मकवाणा ने 2025 बैच के प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों को संबोधित करते हुए कही।

मध्य प्रदेश कैडर के 2025 बैच के आठ प्रशिक्षु भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों ने हाल ही में पुलिस मुख्यालय पहुंचकर डीजीपी कैलाश मकवाणा से मुलाकात की। इस दौरान डीजीपी ने नवागत अधिकारियों को प्रशासनिक सेवा की जिम्मेदारियों, नेतृत्व क्षमता और जनसेवा से जुड़े महत्वपूर्ण टिप्स दिए।

डीजीपी कैलाश मकवाणा ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी का पद एक बड़ी जिम्मेदारी है। अधिकारी को हमेशा जनता की समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अच्छे प्रशासक की पहचान उसकी निष्पक्षता, व्यवहार और निर्णय लेने की क्षमता से होती है।

तथ्यों का गहराई से सत्यापन करें

उन्होंने प्रशिक्षु अधिकारियों को सलाह दी कि किसी भी सूचना पर तुरंत भरोसा करने के बजाय तथ्यों का गहराई से सत्यापन करें। प्रशासनिक निर्णय हमेशा सही जानकारी और निष्पक्ष जांच के आधार पर लिए जाने चाहिए। डीजीपी ने बदलते समय के साथ अधिकारियों को नए विषयों की जानकारी रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान दौर में साइबर अपराध, साइबर फ्रॉड, नए आपराधिक कानून और नशा मुक्ति जैसे विषयों को समझना बेहद जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों और मैदानी अमले से सीखने में कभी संकोच न करें।

मंदसौर की घटना का दिया उदाहरण

नेतृत्व क्षमता पर चर्चा करते हुए डीजीपी ने मंदसौर की एक घटना का उदाहरण दिया और बताया कि कठिन परिस्थितियों में धैर्य, संवाद और सही नेतृत्व के माध्यम से बड़ी चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि एक युवा अधिकारी की सबसे बड़ी पूंजी उसकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा होती है, इसलिए भ्रष्टाचार और व्यक्तिगत स्वार्थ से हमेशा दूर रहना चाहिए।

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सीखने और काम करने का बेहतर वातावरण

डीजीपी ने कहा कि मध्य प्रदेश कैडर अधिकारियों के लिए सीखने और काम करने का बेहतर वातावरण उपलब्ध कराता है। यहां अनुभवी अधिकारियों का मार्गदर्शन और प्रशासनिक अनुभव नवागत अधिकारियों को बेहतर कार्य करने में मदद करेगा। इस अवसर पर प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी खोत पुष्पराज नानासाहेब, आयुषी बंसल, माधव अग्रवाल, श्लोक वाइकर, आशी शर्मा, शैलेंद्र चौधरी, शिल्पा चौहान और सौम्या मिश्रा मौजूद रहे।

MP Teachers Attachment Cancelled: मध्य प्रदेश विधानसभा के आगामी मानसून सत्र से पहले राज्य सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। लोक शिक्षण संचालनालय ने स्कूलों से बाहर विभिन्न सरकारी कार्यालयों में वर्षों से अटैच चल रहे 213 सरकारी शिक्षकों का संलग्नीकरण (अटैचमेंट) समाप्त कर दिया है। सभी शिक्षकों को तत्काल उनके मूल पदस्थापना वाले विद्यालयों में लौटने के निर्देश दिए गए हैं।

संचालनालय ने इस संबंध में 16 जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) को आदेश जारी कर कहा है कि संबंधित शिक्षकों को तत्काल कार्यमुक्त कर मूल विद्यालयों में भेजा जाए और इसकी अनुपालन रिपोर्ट भी भेजी जाए। विभाग का कहना है कि शिक्षकों की स्कूलों से बाहर तैनाती के कारण कई विद्यालयों में पढ़ाई प्रभावित हो रही थी।

भाजपा विधायक के प्रश्न के बाद फैसला

यह कार्रवाई पिछले वर्ष विधानसभा में सिरोंज से भाजपा विधायक उमाकांत शर्मा द्वारा उठाए गए तारांकित प्रश्न क्रमांक-1108 के बाद की गई समीक्षा के आधार पर हुई है। समीक्षा में सामने आया कि कई शिक्षक वर्षों से अपने स्कूलों में पढ़ाने के बजाय विभिन्न प्रशासनिक कार्यालयों में कार्यरत थे।

इन जगहों पर अटैच थे शिक्षक

शिक्षा विभाग की सूची के अनुसार शिक्षक विधायक कार्यालयों में निजी सहायक (पीए), कलेक्टर कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, एसडीएम कार्यालय, जिला निर्वाचन कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय, सीईओ जनपद कार्यालय सहित अन्य प्रशासनिक दफ्तरों में संलग्न थे।

16 जिलों के 213 शिक्षकों का अटैचमेंट खत्म

लोक शिक्षण संचालनालय की समीक्षा में उज्जैन, देवास, नीमच, शहडोल, दतिया, ग्वालियर, भिंड, श्योपुर, गुना, रीवा, सीधी, कटनी, सिंगरौली, सतना, राजगढ़ और मंडला सहित 16 जिलों के कुल 213 शिक्षकों का संलग्नीकरण सामने आया। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी शिक्षकों को उनके मूल विद्यालयों में भेजा जाए ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो और शिक्षण व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित हो सके।

शिक्षकों को तत्काल कार्यमुक्त करने के निर्देश

संचालनालय के आदेश में जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि संलग्नीकरण समाप्त होने के बाद संबंधित शिक्षकों को तत्काल कार्यमुक्त कर उनके मूल विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण कराया जाए। साथ ही पूरी कार्रवाई की रिपोर्ट भी संचालनालय को भेजना अनिवार्य होगा।

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शिक्षण व्यवस्था होगी मजबूत

गौरतलब है कि मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र जल्द शुरू होने वाला है। ऐसे में शिक्षा विभाग का यह फैसला प्रशासनिक पारदर्शिता और स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लंबे समय से स्कूलों से बाहर तैनात शिक्षकों को वापस कक्षाओं में भेजने से सरकारी स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है।

Bhopal ATM Fraud Case: भोपाल के शाहपुरा थाना पुलिस ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के एटीएम से बेहद शातिर तरीके से ग्राहकों की नकदी चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बिहार के रहने वाले निजी कॉलेज के छह छात्रों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि गिरोह पिछले दो सप्ताह से शहर के सुनसान इलाकों में स्थित एसबीआई के कई एटीएम को निशाना बना रहा था।

शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपितों ने शाहपुरा क्षेत्र के सेवॉय कॉम्प्लेक्स, शैतान सिंह चौराहा और त्रिलंगा सहित शहर के आठ एटीएम में वारदात को अंजाम दिया। पुलिस को आशंका है कि इस गिरोह ने सैकड़ों लोगों को अपना शिकार बनाकर लाखों रुपये की ठगी की है।

मशीन में फंसा देते थे कैश, बाद में निकाल लेते थे रकम

पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपितों के पास एटीएम मशीन का ऊपरी पैनल खोलने के लिए मास्टर-की थी। वे मशीन खोलकर कैश डिस्पेंसर प्लेट से छेड़छाड़ कर देते थे या उसके सामने अवरोध लगा देते थे। इसके बाद जब कोई ग्राहक पैसे निकालने आता, तो उसके खाते से राशि कट जाती, लेकिन नकदी मशीन के भीतर ही फंस जाती थी। ग्राहक रुपये नहीं मिलने पर परेशान होकर चला जाता और बाद में आरोपी दोबारा मशीन खोलकर अंदर फंसी पूरी रकम निकाल लेते थे। संदेह से बचने के लिए गिरोह एटीएम की रसीद निकालने वाला पेपर रोल भी हटा देता था, जिससे लेनदेन की पर्ची बाहर न निकले।

सुनियोजित तरीके से देते थे वारदात को अंजाम

पूछताछ में पता चला कि गिरोह पूरी योजना के साथ वारदात करता था। दो सदस्य एटीएम बूथ के अंदर सामान्य ग्राहक बनकर खड़े रहते थे, जबकि दो बाहर निगरानी करते थे और दो अन्य कार में बैठकर इंतजार करते थे। जब किसी ग्राहक के पैसे नहीं निकलते थे, तो आरोपी उसे तकनीकी खराबी का हवाला देकर कस्टमर केयर में शिकायत करने की सलाह देते थे और भरोसा दिलाते थे कि खाते में राशि वापस आ जाएगी। ग्राहक के जाने के बाद आरोपी मशीन खोलकर फंसी हुई नकदी निकाल लेते थे। इस पूरी साजिश को अंजाम देने के लिए गिरोह ने तकनीकी जानकारी और विशेष उपकरणों का इस्तेमाल किया।

शिकायतों के बाद पुलिस ने दबोचा, लाखों की चोरी की आशंका

लगातार ग्राहकों की शिकायतें मिलने पर बैंक अधिकारियों ने एटीएम सुरक्षा एजेंसी को सूचना दी, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। रविवार शाम त्रिलंगा स्थित एसबीआई एटीएम पर निगरानी के दौरान पुलिस ने दो संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया। उनकी निशानदेही पर गिरोह के अन्य चार सदस्यों और वारदात में इस्तेमाल की गई कार भी जब्त कर ली गई।

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थाना प्रभारी संतोष मरकाम के अनुसार सभी आरोपी बिहार के रहने वाले हैं और भोपाल के निजी कॉलेजों में पढ़ाई करते हुए अयोध्या नगर क्षेत्र में किराये के मकान में रह रहे थे। भोपाल पुलिस अब बैंक से शिकायतों का रिकॉर्ड जुटाकर यह पता लगा रही है कि गिरोह ने कितने खाताधारकों को निशाना बनाया और कुल कितनी रकम की चोरी की। शुरुआती जांच में लाखों रुपये की हेराफेरी की आशंका जताई गई है।

Reservation In Promotion Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर चल रहे बहुचर्चित कानूनी विवाद में लंबे इंतजार के बाद महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। हाई कोर्ट ने इस मामले को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की युगलपीठ के समक्ष 7 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है।

आधिकारिक कॉज लिस्ट जारी होने के बाद कर्मचारियों, अधिवक्ताओं और विभिन्न कर्मचारी संगठनों के बीच चल रही अटकलों पर विराम लग गया है। युगलपीठ की सूची में यह मामला 17वें क्रम पर रखा गया है और इसकी सुनवाई मंगलवार को प्रथम सत्र में होने की संभावना जताई जा रही है।

सुरक्षित फैसले के बाद दोबारा शुरू होगी सुनवाई

यह मामला 17 फरवरी 2026 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगलपीठ के समक्ष अंतिम सुनवाई के बाद निर्णय के लिए सुरक्षित रख लिया गया था। हालांकि, इसके बाद न्यायमूर्ति विनय सराफ का इंदौर खंडपीठ में स्थानांतरण हो गया, जबकि मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हो गए। इस कारण मामले का अंतिम फैसला नहीं आ सका। इसी बीच सुरक्षित निर्णयों को 90 दिनों के भीतर सुनाए जाने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को लेकर भी व्यापक चर्चा होती रही। अब नए सिरे से होने वाली सुनवाई को इस लंबे समय से लंबित विवाद के लिए बेहद अहम माना जा रहा है।

प्रशासनिक प्रक्रिया के बीच बढ़ा सुनवाई का महत्व

एक ओर जहां हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई फिर से शुरू होने जा रही है, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार मध्य प्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2025 के तहत वरिष्ठता सूची तैयार करने और पदोन्नति की प्रशासनिक प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। ऐसे में न्यायिक और प्रशासनिक दोनों प्रक्रियाएं समानांतर चलने से इस सुनवाई का महत्व और बढ़ गया है। अदालत का आगामी रुख प्रदेश में पदोन्नति की प्रक्रिया की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

लाखों कर्मचारियों की नजरें हाई कोर्ट के फैसले पर

प्रमोशन में आरक्षण विवाद का सीधा असर मध्य प्रदेश के लाखों शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों पर पड़ रहा है। वर्षों से नियमित पदोन्नतियां नहीं होने के कारण कई विभागों में रिक्त पदों की संख्या बढ़ी है, जिससे प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं।

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नई भर्तियों और विभागीय व्यवस्था पर भी इसका असर देखा जा रहा है। सामान्य वर्ग और आरक्षित वर्ग, दोनों के कर्मचारी इस मामले में स्पष्ट निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। अब 7 जुलाई को होने वाली सुनवाई से यह उम्मीद की जा रही है कि लंबे समय से चले आ रहे इस विवाद के समाधान की दिशा में कोई महत्वपूर्ण प्रगति सामने आ सकती है।

Jitu Patwari Target BJP Government: मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश में लगातार सामने आ रहे शराब तस्करी और ड्रग्स के बड़े मामलों को भाजपा सरकार की कानून-व्यवस्था की पूरी तरह विफलता बताते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से जवाब मांगा है।

जीतू पटवारी ने कहा कि हाल ही में आलीराजपुर जिले के जोबट क्षेत्र में कूरियर कंपनी के दो कंटेनरों से करीब ₹2 करोड़ मूल्य की 2,004 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई। पुलिस जांच में सामने आया कि एक कंटेनर से 930 पेटी और दूसरे से 1,074 पेटी शराब बरामद की गई, जिसे ड्राई स्टेट गुजरात भेजा जा रहा था। इस मामले में देवास के दो आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन यह केवल इस विशाल नेटवर्क की एक छोटी कड़ी है।

‘ड्रग्स माफिया बेखौफ होकर अपना कारोबार चला रहे हैं’

जीतू पटवारी ने कहा कि यह घटना अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि भोपाल, मंदसौर के बाद अब मऊगंज में करोड़ों रुपये की ड्रग्स फैक्ट्री पकड़े जाने का मामला सामने आ गया। यह साबित करता है कि मध्य प्रदेश में नशे का कारोबार तेजी से फैल रहा है और इसकी जड़ें बेहद गहरी हो चुकी हैं। शराब माफिया हों या ड्रग्स माफिया, दोनों ही बेखौफ होकर अपना कारोबार चला रहे हैं।

यह कोई सामान्य अपराथ नहीं है- जीतू पटवारी

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि यह कोई सामान्य अपराध नहीं, बल्कि संगठित अपराध का बड़ा नेटवर्क है। सवाल यह है कि आखिर करोड़ों रुपये की अवैध शराब प्रदेश की सड़कों पर खुलेआम कैसे दौड़ रही थी? करोड़ों की ड्रग्स फैक्ट्री किसके संरक्षण में संचालित हो रही थी? क्या सत्ता के संरक्षण और प्रशासनिक मिलीभगत के बिना इतना बड़ा अवैध कारोबार संभव है?

एमपी माफियाओं का गढ़ बनता जा रहा है- जीतू पटवारी

जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के दो दशक के शासन में मध्य प्रदेश अपराध और माफियाओं का गढ़ बनता जा रहा है। शराब माफिया, ड्रग्स माफिया, रेत माफिया और भू-माफिया लगातार मजबूत हुए हैं। कानून का भय समाप्त हो चुका है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। आज प्रदेश का युवा नशे की गिरफ्त में जा रहा है, लेकिन सरकार केवल प्रचार और झूठे दावों में व्यस्त है।

गुजरात तक अवैध शराब पहुंचाने के लगाए आरोप

जीतू पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सुशासन की बातें करते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि उनके शासन में मध्य प्रदेश शराब और ड्रग्स तस्करों के लिए सुरक्षित कॉरिडोर बन गया है। एक ओर ड्राई स्टेट गुजरात तक अवैध शराब पहुंचाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के भीतर करोड़ों रुपये का ड्रग्स कारोबार फल-फूल रहा है। यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है।

शराब तस्करी मामले में उच्चस्तरीय जांच की उठाई मांग

जीतू पटवारी ने मांग की कि आलीराजपुर शराब तस्करी और मऊगंज ड्रग्स फैक्ट्री दोनों मामलों की उच्चस्तरीय, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कराई जाए। केवल छोटे आरोपियों की गिरफ्तारी से सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। पूरे नेटवर्क के सरगनाओं, आर्थिक मददगारों, संरक्षण देने वाले अधिकारियों और राजनीतिक संरक्षकों की पहचान कर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए तथा जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए।

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अंत में जीतू पटवारी ने कहा कि जब शराब माफिया को मिले भाजपा का साथ, तो फिर उन्हें डरने की क्या बात? उन्होंने आगे कहा कि जहां-जहां भाजपा, वहां-वहां शराब और ड्रग्स माफिया, साथ ही पटवारी ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश को नशे का अड्डा नहीं बनने देंगे, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों और उन्हें संरक्षण देने वालों को जनता कभी माफ नहीं करेगी।

Moong Procurement Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग की सरकारी खरीद शुरू होते ही किसानों का विरोध तेज हो गया है। किसानों का आरोप है कि सरकारी पोर्टल पर पंजीयन के लिए निर्धारित कोटा बेहद कम रखा गया है, जिससे बड़ी संख्या में किसान अपनी पूरी उपज का पंजीयन नहीं करा पा रहे हैं।

उनका कहना है कि सरकार ने प्रति एकड़ तीन क्विंटल खरीदी का लक्ष्य तय किया है, लेकिन पोर्टल पर केवल 1.2 से 1.25 क्विंटल प्रति एकड़ की ही एंट्री हो रही है। किसानों के अनुसार पिछले वर्ष यह सीमा 4.8 क्विंटल प्रति एकड़ थी, जिससे इस बार की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

एमएसपी से कम कीमत पर फसल बेचने को मजबूर किसान

पंजीयन की समस्या का सीधा असर किसानों की आय पर पड़ रहा है। मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 8,798 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है, लेकिन सीमित खरीदी और पंजीयन में दिक्कतों के कारण किसानों को मंडियों और खुले बाजार में अपनी फसल 6,500 से 7,200 रुपये प्रति क्विंटल तक बेचनी पड़ रही है। यानी किसानों को प्रति क्विंटल 1,200 से 1,500 रुपये तक का नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि इस वर्ष अच्छी पैदावार के बावजूद उचित मूल्य नहीं मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति पर गंभीर असर पड़ रहा है।

हरदा से शुरू हुआ विरोध, अन्य जिलों में भी आंदोलन की तैयारी

सरकारी खरीदी व्यवस्था के विरोध में हरदा जिले के किसान स्थायी धरने पर बैठ गए हैं। वहीं नर्मदापुरम और रायसेन सहित अन्य जिलों के किसानों ने भी चेतावनी दी है कि यदि खरीदी का कोटा नहीं बढ़ाया गया तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। रायसेन के उदयपुरा निवासी किसान शुभम रघु का कहना है कि बंपर उत्पादन के बावजूद पंजीयन नहीं हो पाने से किसानों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष सर्वज्ञ दीवान ने भी कहा कि मौजूदा व्यवस्था से हजारों किसानों को लाखों रुपये का नुकसान होने की आशंका है।

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कृषि मंत्री ने केंद्र से बढ़ाने की मांग की खरीदी सीमा

मामले को गंभीर मानते हुए प्रदेश के कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर मूंग खरीदी का कोटा बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने केंद्र सरकार से वर्तमान 4.55 लाख मीट्रिक टन की सीमा को बढ़ाकर 8.06 लाख मीट्रिक टन, यानी कुल उत्पादन का 40 प्रतिशत करने का आग्रह किया है। मंत्री ने पत्र में उल्लेख किया है कि इस बार प्रदेश में मूंग की उत्पादकता लगभग 1,410 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रहने का अनुमान है, इसलिए पुरानी खरीदी सीमा किसानों के हितों के अनुरूप नहीं है। अब किसानों की नजर केंद्र सरकार के फैसले पर टिकी है, जिससे उन्हें अपनी उपज का उचित मूल्य मिल सके।

Mangubhai Patel Tenure Complete: मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई छगनभाई पटेल का पांच वर्षीय कार्यकाल मंगलवार, 7 जुलाई 2026 को आधिकारिक रूप से पूरा हो रहा है। उन्होंने 8 जुलाई 2021 को मध्य प्रदेश के 19वें राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला था। उनके कार्यकाल के समापन के साथ ही प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म हो गया है।

संविधान के अनुसार राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल पांच वर्ष का होता है। मंगुभाई पटेल का कार्यकाल पूरा होने की दहलीज पर है, लेकिन अब तक राष्ट्रपति भवन की ओर से उनके कार्यकाल के विस्तार या किसी नए राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। इस स्थिति ने राजनीतिक हलकों में चर्चाओं को जन्म दिया है कि क्या उन्हें सेवा विस्तार मिलेगा या राज्य को नया संवैधानिक प्रमुख मिलेगा।

मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा और राजनीतिक अटकलें

इधर, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सोमवार को दिल्ली दौरे ने इन चर्चाओं को और तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री का रात में दिल्ली में ही रुकने का कार्यक्रम है। माना जा रहा है कि इस दौरान वे केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ मुलाकात कर सकते हैं। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि इस दौरे में न केवल नए राज्यपाल की नियुक्ति पर चर्चा हो सकती है, बल्कि दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार के चयन पर भी मंथन किया जा सकता है।

यादगार रहा कार्यकाल, सिकल सेल एनीमिया के खिलाफ जंग

मंगुभाई पटेल का कार्यकाल उन चुनिंदा राज्यपालों में गिना जा रहा है जिन्होंने मध्य प्रदेश में अपना पूर्ण पांच वर्षीय कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा किया है। उनसे पहले रामनरेश यादव (2011-2016) ने अपना कार्यकाल पूरा किया था। अपने कार्यकाल के दौरान, मंगुभाई पटेल ने विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में ‘सिकल सेल एनीमिया’ की रोकथाम के लिए चलाए गए जागरूकता अभियानों के माध्यम से एक अलग पहचान बनाई। उनके प्रयासों से प्रदेश ने इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है।

मध्य प्रदेश में राज्यपालों का इतिहास

मध्य प्रदेश का राज्यपाल पद पिछले कुछ वर्षों में अतिरिक्त प्रभारों का केंद्र भी रहा है। आनंदीबेन पटेल ने दो बार (2018-2019 और 2020-2021) मध्य प्रदेश के राज्यपाल का कार्यभार संभाला था। वहीं, लालजी टंडन ने भी अल्प समय के लिए यह जिम्मेदारी निभाई थी।

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अब सबकी निगाहें राष्ट्रपति भवन पर टिकी हैं। क्या केंद्र सरकार मंगुभाई पटेल के अनुभव पर भरोसा जताते हुए उन्हें विस्तार देगी या मध्य प्रदेश को नया राज्यपाल मिलेगा? यह आने वाले कुछ घंटों या दिनों में स्पष्ट हो जाएगा।

Pratima Bagri SC Certificate Row: मध्य प्रदेश की नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के जाति प्रमाण पत्र की वैधता को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। सोमवार को इस मामले में अनुसूचित जाति (एससी) मामलों की छानबीन समिति के समक्ष महत्वपूर्ण सुनवाई हुई।

करीब एक घंटे तक चली इस प्रक्रिया में शिकायतकर्ता और मंत्री प्रतिमा बागरी दोनों ने अपने-अपने पक्ष विस्तार से रखे। समिति ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के साथ ही प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को भी रिकॉर्ड में लिया। अब इस पूरे मामले पर सभी की नजर समिति की आगामी कार्रवाई और रिपोर्ट पर टिकी हुई है।

कांग्रेस नेता प्रदीप अहिरवार ने उठाए गंभीर सवाल

सुनवाई के दौरान कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने मंत्री प्रतिमा बागरी के जाति प्रमाण पत्र पर आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने दावा किया कि मंत्री का परिवार मूल रूप से राजपूत वर्ग से संबंधित है। अपने दावों के समर्थन में उन्होंने कई दस्तावेज समिति के समक्ष प्रस्तुत किए। अहिरवार ने तर्क दिया कि वर्ष 1950 के भारत सरकार के गजट में बागरी समुदाय अनुसूचित जाति की सूची में शामिल नहीं था।

प्रतिमा बागरी के समर्थन में जुटे लोग

उनका यह भी कहना था कि वर्ष 1977 में मध्य प्रदेश की अधिसूचना के बाद बागरी समुदाय की कुछ उपजातियों को अनुसूचित जाति और कुछ को राजपूत वर्ग में रखा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इसी बदलाव का लाभ उठाकर वर्ष 1981 की जनगणना में प्रतिमा बागरी के परिवार ने स्वयं को अनुसूचित जाति के रूप में दर्ज कराया। इस सुनवाई के दौरान उनके समर्थन में सतना और पन्ना से बड़ी संख्या में लोग भी भोपाल पहुंचे।

मंत्री प्रतिमा बागरी ने बताया राजनीतिक षड्यंत्र

राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए इसे कांग्रेस की राजनीतिक साजिश बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक अनुसूचित जाति वर्ग की महिला के मंत्री बनने से असहज है और इसी कारण इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि वर्ष 1950 में मध्य प्रदेश राज्य का गठन ही नहीं हुआ था, इसलिए उस समय की अधिसूचना के आधार पर उनके जाति प्रमाण पत्र पर सवाल उठाना पूरी तरह निराधार और तथ्यहीन है। उन्होंने विश्वास जताया कि समिति निष्पक्ष तरीके से सभी तथ्यों की जांच करेगी।

दस्तावेजों की होगी गहन जांच, रिपोर्ट पर टिकी निगाहें

सुनवाई के बाद एससी मामलों की छानबीन समिति ने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और तर्कों का विस्तृत परीक्षण करने की बात कही है। समिति का कहना है कि उपलब्ध अभिलेखों, सरकारी दस्तावेजों और कानूनी प्रावधानों का अध्ययन करने के बाद ही अंतिम निष्कर्ष निकाला जाएगा।

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फिलहाल इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। समिति की रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि मंत्री प्रतिमा बागरी के जाति प्रमाण पत्र को लेकर आगे क्या कार्रवाई की जाएगी और विवाद किस दिशा में आगे बढ़ेगा।

Meenakshi Natarajan Target BJP: मध्य प्रदेश में पेपर लीक, किसानों और युवाओं के मुद्दों को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। सोमवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की पूर्व सांसद और तेलंगाना प्रदेश प्रभारी मीनाक्षी नटराजन ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा।

उन्होंने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था गंभीर संकट से गुजर रही है और लगातार हो रहे पेपर लीक से लाखों युवाओं का भविष्य अधर में लटक गया है। उनके अनुसार नीट और आरजीपीवी जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में अनियमितताओं ने छात्रों का भरोसा कमजोर किया है और सरकार परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित रखने में पूरी तरह विफल साबित हुई है।

परीक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल

मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि केंद्र सरकार की ‘वन नेशन, वन एग्जाम पैटर्न’ की नीति अपेक्षित परिणाम देने में असफल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि देशभर के परीक्षा केंद्रों पर भारी अनियमितताएं सामने आईं और कई छात्रों के परीक्षा केंद्र विदेश तक आवंटित कर दिए गए, जिससे विद्यार्थियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। उन्होंने दावा किया कि परीक्षा व्यवस्था की अव्यवस्था, मानसिक तनाव और भविष्य की अनिश्चितता के कारण देशभर में करीब 12 छात्रों ने आत्महत्या की, जिनमें मध्य प्रदेश की दो छात्राएं भी शामिल हैं।

छात्रों की गूंज अभियान शुरू करने का किया ऐलान

कांग्रेस पार्टी ने छात्रों के समर्थन में “छात्रों की गूंज” अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। इसके तहत 14 और 15 जुलाई को इंदौर से भोपाल तक साइकिल यात्रा निकाली जाएगी, जबकि 9 अगस्त को “चलो दिल्ली” अभियान के माध्यम से छात्रों की मांगों को केंद्र सरकार तक पहुंचाया जाएगा।

किसानों की बढ़ती लागत और एमएसपी पर उठाए सवाल

कांग्रेस नेता ने किसानों की स्थिति को भी गंभीर बताते हुए कहा कि डीजल, खाद, बीज, कीटनाशक और कृषि उपकरणों की कीमतों में लगातार वृद्धि से खेती की लागत कई गुना बढ़ गई है। इसके बावजूद किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी नहीं मिल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार कृषि व्यापार से जुड़े फैसलों को उपलब्धि बताकर किसानों को भ्रमित कर रही है। साथ ही मध्य प्रदेश में मूंग खरीदी का सीमित कोटा किसानों को नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने मालवा-निमाड़ क्षेत्र के किसानों के हितों को देखते हुए सोयाबीन और डेयरी उत्पादों पर भी सरकार से स्पष्ट नीति की मांग की।

राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर निष्पक्ष जांच की मांग

मीनाक्षी नटराजन ने भगवान श्रीराम मंदिर से जुड़े कथित चढ़ावा गबन के आरोपों को भी गंभीर बताते हुए कहा कि करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता स्वीकार नहीं की जा सकती।

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मीनाक्षी नटराजन ने मांग की कि यदि आरोपों में सच्चाई है तो निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी शिक्षा, किसान, युवा और आस्था से जुड़े हर मुद्दे पर जनता की आवाज बनकर संघर्ष जारी रखेगी और सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग करती रहेगी।

Datia By Election 2026: दतिया विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम घोषित किए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस ने अपनी चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। दोनों दल इस सीट को प्रतिष्ठा की लड़ाई मानते हुए पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में हैं। ऐसे में दतिया का उपचुनाव प्रदेश की राजनीति का सबसे चर्चित मुकाबला बनने जा रहा है।

निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार 30 जुलाई 2026 को मतदान होगा, जबकि 3 अगस्त 2026 को मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। चुनाव की घोषणा के साथ ही दतिया में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं और दोनों प्रमुख दलों के नेता लगातार संगठनात्मक बैठकों में जुटे हैं।

नरोत्तम मिश्रा की दावेदारी सबसे मजबूत

भाजपा की ओर से पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा की दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, उनका नाम लगभग तय माना जा रहा है। नरोत्तम मिश्रा लंबे समय तक दतिया की राजनीति का प्रमुख चेहरा रहे हैं और क्षेत्र में उनका मजबूत जनाधार माना जाता है। भाजपा नेतृत्व भी इस सीट पर किसी तरह का जोखिम लेने के बजाय अनुभवी चेहरे पर भरोसा जताने के पक्ष में दिखाई दे रहा है। हालांकि उम्मीदवार की औपचारिक घोषणा पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा की जाएगी।

शोभा भारती को उतार सकती है कांग्रेस

वहीं कांग्रेस भी इस उपचुनाव को लेकर पूरी तरह सक्रिय है। पार्टी ने संभावित उम्मीदवारों का पैनल अंतिम निर्णय के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) को भेज दिया है। इस पैनल में पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की पत्नी शोभा भारती का नाम सबसे ऊपर बताया जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि कांग्रेस शोभा भारती को उम्मीदवार बनाती है तो वह चुनाव में सहानुभूति का मुद्दा प्रमुखता से उठा सकती है।

कांग्रेस में इनके नाम भी आगे

कांग्रेस के पैनल में पूर्व विधायक घनश्याम सिंह और वरिष्ठ नेता अवधेश नायक के नाम भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इस सूची पर अपनी सहमति दे दी है और अब अंतिम फैसला पार्टी आलाकमान को करना है।

दोनों पार्टियों के बीच दिलचस्प फाइट

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह दतिया उपचुनाव केवल एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं, बल्कि प्रदेश की राजनीति में दोनों दलों की ताकत और संगठनात्मक क्षमता की परीक्षा भी होगा। भाजपा जहां अपने मजबूत संगठन और अनुभवी नेतृत्व के दम पर चुनाव जीतने का दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस स्थानीय समीकरणों और सहानुभूति के मुद्दे के सहारे मुकाबले को रोचक बनाने की कोशिश में है।

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देखना होगा किसको मिलता है टिकट?

दतिया में आगामी दिनों में दोनों दलों के वरिष्ठ नेताओं की सभाएं, जनसंपर्क अभियान और चुनावी रणनीतियां तेज होने की संभावना है। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि भाजपा नरोत्तम मिश्रा पर अंतिम मुहर लगाती है या नहीं, और कांग्रेस किस चेहरे को मैदान में उतारती है।

CM Mohan Yadav UCC Announcement : भारतीय जनसंघ के संस्थापक एवं प्रखर राष्ट्रवादी विचारक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर सोमवार को राजधानी भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। लालघाटी स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश जल्द ही समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने वाला राज्य बनने जा रहा है और इसे इसी महीने लागू करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आजादी के समय ही एक देश, एक निशान, एक प्रधान और एक विधान की अवधारणा को देश के सामने रखा था। आज मध्यप्रदेश उसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए एक समान कानून व्यवस्था की दिशा में कदम बढ़ा रहा है।

वैश्विक स्तर पर पहचान बना रहा भारत

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक स्तर पर नई पहचान बना रहा है और मध्यप्रदेश भी विकास, औद्योगिकीकरण तथा सुशासन के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार हर वर्ग के कल्याण और आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण के लिए लगातार काम कर रही है। मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश ने हाल ही में रक्षा क्षेत्र (डिफेंस सेक्टर) में नया इतिहास रचा है और अब मध्यप्रदेश में रक्षा उपकरणों का निर्माण होगा। इससे प्रदेश में निवेश बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी।

इंडस्ट्रियल पार्क का किया उद्घाटन

मुख्यमंत्री ने बताया कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर भोपाल के सतगढ़ी में एक बड़े इंडस्ट्रियल पार्क का उद्घाटन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह पार्क उद्योग, रोजगार और आधुनिक सुविधाओं का बड़ा केंद्र बनेगा, जहां रहने, काम करने और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं एक ही परिसर में उपलब्ध होंगी। उन्होंने यह भी घोषणा की कि राजधानी भोपाल में प्रदेश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार के पास बनने वाले कन्वेंशन सेंटर में लगभग 5 हजार लोगों के बैठने की क्षमता होगी, जबकि सतगढ़ी में प्रस्तावित कन्वेंशन सेंटर 10 से 15 हजार लोगों की क्षमता वाला होगा।

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प्रदेश में बेरोजगारी दर सबसे कम

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि वर्तमान समय में मध्यप्रदेश देश का वह राज्य है जहां बेरोजगारी दर सबसे कम है। उन्होंने कहा कि प्रदेश लगातार निवेश, उद्योग, रोजगार और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और सरकार विकास की गति को और तेज करने के लिए प्रतिबद्ध है।

Vishwas Sarang Waqf Law Statement: मध्य प्रदेश में वक्फ कानून-2026 के तहत नए वक्फ बोर्ड के गठन के बाद प्रदेश के सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने वक्फ कानून-2026 को लागू किया है, जो प्रदेश के लिए गर्व और प्रसन्नता की बात है।

मंत्री सारंग ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और नवगठित वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को बधाई देते हुए कहा कि इस निर्णय के दूरगामी और सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि नया कानून व्यापक विचार-विमर्श और संवैधानिक प्रक्रिया के बाद अस्तित्व में आया है।

इस विषय को धार्मिक दृष्टि से देखना उचित नहीं

मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि वक्फ बोर्ड को केवल मस्जिदों तक सीमित समझना गलत है। उनके अनुसार वक्फ बोर्ड का कार्यक्षेत्र काफी व्यापक है और यह अनेक प्रकार की वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन एवं प्रशासन से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि इस विषय को केवल धार्मिक दृष्टि से देखना उचित नहीं है।

मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड दोनों अलग-अलग

उन्होंने बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल किए जाने को लेकर उठ रहे सवालों पर भी प्रतिक्रिया दी। सारंग ने कहा कि मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड दोनों अलग-अलग संस्थाएं हैं। वक्फ बोर्ड का गठन कानून के तहत किया जाता है और इसका दायरा केवल मस्जिदों तक सीमित नहीं है। इसलिए इसे धर्म के चश्मे से देखना आश्चर्यजनक है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मंत्री सारंग ने कहा कि वक्फ कानून संसद के दोनों सदनों में विस्तृत चर्चा और बहस के बाद पारित हुआ है। उन्होंने कहा कि जो लोग संविधान की रक्षा की बात करते हैं, वही अब कानून बनने के बाद उसका विरोध कर रहे हैं।

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संविधान के तहत बने कानून का विरोध कर रहे राहुल गांधी

उन्होंने कहा, “राहुल गांधी बार-बार संविधान बचाने की बात करते हैं, लेकिन जब संविधान के तहत बना कानून लागू किया गया तो उसका विरोध कर रहे हैं।” सारंग ने कहा कि वक्फ कानून अब संविधान और देश की विधिक व्यवस्था का हिस्सा है तथा इसमें सभी संशोधन संवैधानिक प्रक्रिया के तहत किए गए हैं। मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन, पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करना है। उन्होंने विश्वास जताया कि नए कानून से वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली अधिक प्रभावी होगी और इसका लाभ संबंधित संस्थाओं एवं समाज को मिलेगा।

MP IAS Transfer 2026 : मध्य प्रदेश में जल्द ही वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के स्तर पर बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (ACS), प्रमुख सचिव (PS), सचिव और संभागायुक्त स्तर के अधिकारियों के तबादलों और नई पदस्थापनाओं की तैयारी में जुटी है। यह प्रक्रिया 31 अगस्त 2026 से पहले पूरी किए जाने की संभावना है।

बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी और परिणाम आधारित बनाने के उद्देश्य से अधिकारियों की कार्यक्षमता और विशेषज्ञता के आधार पर नई जिम्मेदारियां तय करना चाहते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विभागों और मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) में नई प्रशासनिक जमावट पर मंथन जारी है।

उज्जैन में जिम्मेदारियों का हो सकता है बंटवारा

सूत्रों के मुताबिक, वर्तमान में आईएएस आशीष सिंह के पास उज्जैन संभागायुक्त के साथ-साथ मेलाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार भी है। मध्य प्रदेश सरकार दोनों जिम्मेदारियों को अलग-अलग अधिकारियों को सौंपने पर विचार कर रही है। यदि ऐसा होता है तो आशीष सिंह के पास दोनों में से केवल एक जिम्मेदारी रहेगी, जबकि दूसरी जिम्मेदारी के लिए नए अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी।

इंदौर संभागायुक्त को लेकर भी चर्चाएं

इंदौर संभागायुक्त सुदाम खाड़े को लेकर भी प्रशासनिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। सूत्रों का कहना है कि उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय या मुख्यमंत्री से जुड़े किसी महत्वपूर्ण दायित्व में लाया जा सकता है। वहीं, उन्हें उज्जैन भेजे जाने की संभावना भी जताई जा रही है। यदि ऐसा होता है तो इंदौर संभागायुक्त के पद पर नए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी की नियुक्ति हो सकती है।

CMO में भी नए चेहरों की एंट्री संभव

पूर्व एसीएस आलोक कुमार सिंह के कार्यमुक्त होने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय में पुनर्गठन की प्रक्रिया जारी है। फिलहाल नीरज मंडलोई के नेतृत्व में सीएमओ का कामकाज संचालित हो रहा है। टीम में इलैया राजा टी., विक्रम कौशलेंद्र सिंह, अरविंद कुमार दुबे, सुधीर कोचर, चंद्रशेखर वालिम्बे, अरुण परमार और संदीप केरकेट्टा जैसे अधिकारी शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक, सरकार सीएमओ में कुछ नए अधिकारियों को जिम्मेदारी दे सकती है, जबकि मौजूदा टीम के कुछ अधिकारियों को अन्य विभागों में पदस्थ किया जा सकता है।

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बदलावों को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं

हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक स्थानांतरण सूची या प्रस्तावित बदलावों को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। प्रशासनिक हलकों में संभावित फेरबदल को लेकर चर्चाएं तेज हैं और अधिकारियों की नई पदस्थापनाओं का इंतजार किया जा रहा है।

MP New Waqf Board : मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जिसने वक्फ अधिनियम-1995 (संशोधित-2025) के तहत नए वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर राज्य सरकार ने नए वक्फ बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। नवगठित 10 सदस्यीय मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल बनाए गए हैं। खास बात यह है कि बोर्ड में पहली बार दो हिंदू सदस्यों को भी शामिल किया गया है।

राज्य शासन ने वक्फ अधिनियम-1995 (संशोधित-2025) की धारा 13(1) के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए अधिनियम की धारा 14 के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड का पुनर्गठन किया है। इस कदम के साथ मध्यप्रदेश नए कानून के तहत वक्फ बोर्ड का गठन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

बोर्ड में ये सदस्य हुए शामिल

नवगठित वक्फ बोर्ड में अध्यक्ष सनवर पटेल के अलावा नजमा हेपतुल्ला, भोपाल उत्तर के विधायक आतिफ अकील, फैजान खान (उज्जैन), फातेमा चौधरी (इंदौर), शाइस्ता सुल्तान (पार्षद, बैरसिया), शबाना खान (पार्षद, रतलाम), मनोज मालपानी (इंदौर), अनिमेश भार्गव (राघौगढ़, गुना) तथा पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के आयुक्त को सदस्य बनाया गया है।

दो हिंदू सदस्यों को भी मिली जगह

बोर्ड में मनोज मालपानी और अनिमेश भार्गव को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। संशोधित वक्फ अधिनियम के तहत गठित इस बोर्ड में इन दोनों की नियुक्ति विशेष रूप से चर्चा का विषय बनी हुई है।

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नजमा हेपतुल्ला का कार्यकाल रहेगा जारी

मध्य प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि नजमा हेपतुल्ला का कार्यकाल 19 अप्रैल 2023 की अधिसूचना के तहत 18 अप्रैल 2028 तक प्रभावी है। इसलिए उन्हें शेष कार्यकाल के लिए नए बोर्ड में भी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। राज्य सरकार का कहना है कि संशोधित कानून के अनुरूप वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से किया गया है।

Shivpuri Adani Defence Unit : मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले में देश की रक्षा क्षमता को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को ₹2,500 करोड़ की लागत से बनने वाली अडाणी डिफेंस एंड एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का शिलान्यास किया। इस परियोजना से लगभग 5,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, अडाणी समूह के निदेशक करण अडाणी और जीत अडाणी भी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर ₹211 करोड़ की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन भी किया तथा हितग्राहियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लाभ वितरित किए।

शिवपुरी से शुरू हो रहा रक्षा क्षेत्र का नया अध्याय

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि शिवपुरी से देश के रक्षा क्षेत्र का नया अध्याय शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा कि यहां बनने वाली अत्याधुनिक मिसाइलें और रक्षा उपकरण भारत की सैन्य शक्ति को और मजबूत करेंगे। उन्होंने चंबल अंचल की वीर परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि यह क्षेत्र सदियों से देशभक्ति और शौर्य का प्रतीक रहा है।

युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना केवल औद्योगिक निवेश नहीं बल्कि मध्यप्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार और विकास का बड़ा अवसर है। उन्होंने बताया कि प्लांट शुरू होने के बाद स्थानीय स्तर पर हजारों रोजगार सृजित होंगे और क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी।

मुख्यमंत्री ने की कई घोषणाएं

इस दौरान मुख्यमंत्री ने शिवपुरी जिले के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं। इनमें शिवपुरी को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने के लिए 120 करोड़ रुपये की लागत से 14 किलोमीटर फोरलेन सड़क, मेडिकल कॉलेज में कार्डियोलॉजी यूनिट, खोड़ में नया शासकीय कॉलेज, सुभाषपुरा को नई तहसील का दर्जा, पिछोर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, खनियाधाना में कृषि उपज मंडी, खतौरा में सांदीपनि विद्यालय तथा शिवपुरी में 200 बिस्तरों के मातृ एवं शिशु अस्पताल की स्थापना शामिल है।

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आत्मनिर्भर भारत की नई इबारत

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि शिवपुरी में आज राष्ट्र निर्माण और आत्मनिर्भर भारत की नई इबारत लिखी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत रक्षा क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है और मध्यप्रदेश इस परिवर्तन का महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभर रहा है। अडाणी समूह के निदेशक जीत अडाणी ने कहा कि शिवपुरी में स्थापित होने वाला यह प्लांट अत्याधुनिक रक्षा उपकरण और ‘मिशन रेडी’ मिसाइलों के निर्माण में अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि समूह का यह निवेश केवल उद्योग में नहीं बल्कि मध्यप्रदेश के भविष्य और यहां के युवाओं में निवेश है।

Hemant Khandelwal Press Conference: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भोपाल में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर प्रदेशभर में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 6 जुलाई को सभी जिलों में भाजपा कार्यकर्ताओं के सम्मेलन होंगे। यह अभियान 23 जून को श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस से शुरू हुआ था और उनकी जयंती तक विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से संचालित किया जा रहा है।

हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल के साथ-साथ मुखर्जी का भी राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान रहा है और भाजपा कार्यकर्ता उनकी विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं।

दतिया उपचुनाव के लिए भाजपा तैयार

दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा चुनावी मोड में रहती है। बूथ, मंडल और जिला स्तर पर नियमित संगठनात्मक बैठकें होती हैं, इसलिए किसी भी चुनाव के लिए अलग से विशेष तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की संभावित उम्मीदवारी के सवाल पर उन्होंने कहा कि वे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और दतिया से पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि उम्मीदवार का अंतिम निर्णय पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व करेगा।

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दिग्विजय सिंह की पदयात्रा पर साधा निशाना

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर से अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर तक प्रस्तावित पदयात्रा पर प्रतिक्रिया देते हुए हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि भगवान राम का भव्य मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है और इसका निर्माण पूरे देश के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में हाल ही में हुई घटना पर उत्तर प्रदेश सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। साथ ही कांग्रेस पर आस्था के मुद्दों पर राजनीति करने का आरोप भी लगाया।

Bhopal Nagar Nigam Cyber Scam: राजधानी भोपाल के नगर निगम में वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतिम दिन सरकारी ऑनलाइन प्रणाली में कथित सेंधमारी कर करीब ₹14.70 लाख के फर्जी वित्तीय लेनदेन का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने नगर निगम के दो कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक महिला ऑपरेटर की भूमिका की भी जांच की जा रही है। इस प्रकरण ने नगर निगम की ऑनलाइन टैक्स कलेक्शन और रसीद प्रणाली की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

जानकारी के अनुसार, 14 मार्च 2026 को आयोजित लोक अदालत के दौरान वार्ड क्रमांक 33 की यूजर आईडी और पासवर्ड का कथित दुरुपयोग कर ₹14,69,798 की फर्जी RTGS/NEFT रसीदें जारी कर दी गईं। वार्ड प्रभारी रघुवीर तिवारी को इसकी जानकारी मिलने पर उन्होंने तत्काल जोनल अधिकारी और नगर निगम मुख्यालय को लिखित शिकायत देते हुए स्पष्ट किया कि संबंधित रसीदें उन्होंने जारी नहीं कीं और उनकी आईडी का दुरुपयोग किया गया है।

IAS के पत्र के बाद पुलिस ने तेज की जांच

शिकायत के आधार पर मामला अरेरा हिल्स थाना पहुंचा। प्रारंभिक स्तर पर कार्रवाई में देरी होने के बाद नगर निगम की अपर आयुक्त (राजस्व) अंजू अरुण कुमार (IAS) ने थाना प्रभारी को पत्र लिखकर तत्काल कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद पुलिस ने तकनीकी जांच तेज की।

2 कर्मचारी गिरफ्तार, महिला ऑपरेटर की भूमिका संदिग्ध

जांच में नगर निगम के ही कर्मचारियों की संलिप्तता सामने आने का दावा किया गया। पुलिस ने वार्ड क्रमांक 24 के कंप्यूटर ऑपरेटर सिराज उल हक और योजना प्रकोष्ठ में पदस्थ लिपिक मोहम्मद समीर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, वार्ड क्रमांक 42 की ऑपरेटर नाहिद की भूमिका भी संदिग्ध मानते हुए जांच जारी है और उसका उल्लेख एफआईआर में किया गया है।

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विस्तृत जांच में जुटी पुलिस

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि कथित फर्जीवाड़े में अन्य कर्मचारी, अधिकारी या बाहरी व्यक्ति भी शामिल थे या नहीं। साथ ही यह भी जांच का विषय है कि संवेदनशील यूजर आईडी और पासवर्ड तक आरोपियों की पहुंच कैसे बनी। इस घटना के बाद नगर निगम की साइबर सुरक्षा, यूजर एक्सेस कंट्रोल और वित्तीय लेनदेन की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं। पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है।

Bhopal Gufa Mandir Manas Bhavan : राजधानी भोपाल के प्राचीन एवं प्रसिद्ध गुफा मंदिर परिसर में रविवार को धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों को नई दिशा देने वाली दो बड़ी विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन किया गया। लोकसभा सांसद आलोक शर्मा, महापौर मालती राय और महंत रामप्रवेश दास महाराज ने करीब 22 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले आधुनिक मानस भवन और अत्याधुनिक गौशाला का विधि-विधान से भूमि पूजन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में संत, जनप्रतिनिधि और श्रद्धालु मौजूद रहे।

भूमि पूजन कार्यक्रम में सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि भोपाल में लंबे समय से ऐसे आधुनिक परिसर की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, जहां धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम बेहतर सुविधाओं के साथ आयोजित किए जा सकें। उन्होंने बताया कि लगभग 20 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला मानस भवन विवाह समारोह, धार्मिक अनुष्ठान, सांस्कृतिक आयोजन, सामाजिक कार्यक्रम और जनकल्याणकारी गतिविधियों के लिए उपयोगी होगा।

2 करोड़ की लागत से बनेगी आधुनिक गौशाला

सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि गुफा मंदिर राजधानी की आस्था का प्रमुख केंद्र है और यहां आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं का विस्तार करना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह परियोजना शहर के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगी। सांसद आलोक शर्मा ने बताया कि मंदिर परिसर में करीब 2 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक गौशाला का निर्माण भी कराया जाएगा। यहां गौवंश के संरक्षण और संवर्धन की बेहतर व्यवस्था होगी। गौशाला में गोकाष्ठ निर्माण मशीन भी स्थापित की जाएगी, जिससे गोबर से उपयोगी उत्पाद तैयार किए जाएंगे और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।

मंदिर परिसर में होंगे अन्य विकास कार्य

महापौर मालती राय ने कहा कि नगर निगम गुफा मंदिर परिसर के समग्र विकास के लिए लगातार काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि परिसर में नाला निर्माण कार्य का टेंडर जारी हो चुका है और अन्य विकास कार्य भी जल्द शुरू किए जाएंगे। इससे श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और मंदिर परिसर अधिक व्यवस्थित होगा।

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संतों ने की विकास कार्यों की सराहना

महंत रामप्रवेश दास महाराज ने गौसंरक्षण और भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने गुफा मंदिर क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों को श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण बताया। इस अवसर पर महंत रामदास जी महाराज, महंत अनिलानंद, महंत कन्हैयादास, एमआईसी सदस्य मनोज राठौर, राजेश हिंगोरानी, पूर्व महापौर सुनील सूद सहित भाजपा के कई जनप्रतिनिधि, संत और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

MP Heavy Rain Alert: मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। लगातार हो रही बारिश से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम सुहावना हो गया है। वहीं कई जिलों में जलभराव की स्थिति भी बनने लगी है। मौसम विभाग ने रविवार को प्रदेश के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग में सबसे ज्यादा असर रहने की संभावना है।

मौसम विभाग के अनुसार रतलाम, धार, बड़वानी, शाजापुर, बैतूल, पांढुर्णा, मंडला, बालाघाट और डिंडौरी में अति भारी बारिश हो सकती है। इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

20 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

नीमच, मंदसौर, आगर-मालवा, उज्जैन, इंदौर, खरगोन, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, सीहोर, नर्मदापुरम, रायसेन, छिंदवाड़ा, सिवनी, अनूपपुर, कटनी, पन्ना, झाबुआ और अलीराजपुर में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे में इन इलाकों में 4 से 8 इंच तक बारिश हो सकती है। ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, राजगढ़, विदिशा, सागर, जबलपुर, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी सहित अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है।

शनिवार को जमकर बरसे बादल

शनिवार को बैतूल, धार, इंदौर, उज्जैन, हरदा, सीहोर, देवास, रतलाम, मंडला, जबलपुर, पन्ना और बालाघाट समेत 20 से ज्यादा जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। लगातार बारिश से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली। बारिश के चलते प्रदेश के कई शहरों के अधिकतम तापमान में कमी दर्ज की गई। धार सबसे ठंडा शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इंदौर में 26.2, भोपाल में 30.8, उज्जैन में 31.8, जबलपुर में 33.8 और ग्वालियर में 37 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।

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जुलाई में बारिश का रिकॉर्ड

जुलाई मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश वाला महीना माना जाता है। इंदौर में 1913 में 24 घंटे के भीतर 11.5 इंच बारिश का रिकॉर्ड दर्ज हुआ था। राजधानी भोपाल में जुलाई 1986 में करीब 41 इंच वर्षा हुई थी, जबकि जबलपुर में जुलाई 1930 में लगभग 45 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई थी। उज्जैन में भी जुलाई के दौरान सालाना बारिश का बड़ा हिस्सा दर्ज होता है।

Veer Bharat Nyas Defamation Notice To Jitu Patwari: मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की मुश्किलें वीर भारत न्यास से जुड़े विवाद को लेकर बढ़ती नजर आ रही हैं। शनिवार को भोपाल में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीर भारत न्यास की ओर से अधिवक्ताओं ने जानकारी दी कि पटवारी को 5 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस भेजा गया है।

आरोप है कि उन्होंने सार्वजनिक मंच से न्यास को लेकर ऐसे बयान दिए, जिनसे संस्था और उसके पदाधिकारियों की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। इस घटनाक्रम के बाद यह मामला प्रदेश की राजनीति में नया विवाद बनकर उभर आया है।

500 करोड़ की जमीन को लेकर दिए गए बयान पर आपत्ति

प्रेस कॉन्फ्रेंस में अधिवक्ताओं ने बताया कि जीतू पटवारी ने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया था कि लगभग 500 करोड़ रुपये मूल्य की जमीन वीर भारत न्यास को मात्र 1 रुपये में आवंटित कर दी गई। न्यास का कहना है कि यह आरोप पूरी तरह निराधार और भ्रामक है। उनका दावा है कि ऐसे बयानों से संस्था की साख प्रभावित हुई है और समाज में गलत संदेश गया है। इसी आधार पर पटवारी को 5 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस भेजा गया है।

न्यास के सचिव की छवि धूमिल करने का आरोप

अधिवक्ताओं ने कहा कि वीर भारत न्यास के सचिव श्रीराम तिवारी के खिलाफ लगाए गए आरोपों का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है। उनका कहना है कि सार्वजनिक मंचों पर दिए गए इन बयानों से श्रीराम तिवारी की सामाजिक प्रतिष्ठा और व्यक्तिगत छवि को नुकसान पहुंचा है। न्यास का मानना है कि बिना प्रमाण लगाए गए ऐसे आरोप कानूनी रूप से मानहानि की श्रेणी में आते हैं, इसलिए मानहानि नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।

तीन दिन में माफी नहीं तो होगी कानूनी कार्रवाई

वीर भारत न्यास की ओर से स्पष्ट किया गया है कि यदि जीतू पटवारी तीन दिन के भीतर मीडिया के सामने सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए अपने बयान पर खेद व्यक्त करते हैं, तो न्यास आगे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगा। हालांकि निर्धारित समय सीमा में ऐसा नहीं होने पर उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई शुरू की जाएगी।

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उल्लेखनीय है कि वीर भारत न्यास की जमीन को लेकर पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक बयानबाजी तेज है। कांग्रेस जहां जमीन आवंटन प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है, वहीं न्यास इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए अब कानूनी मोर्चे पर जवाब देने की तैयारी में है।

Presiding Officers Committee Meeting Kolkata: मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में समिति प्रणाली की समीक्षा के लिए गठित पीठासीन अधिकारियों की समिति की अंतिम बैठक पश्चिम बंगाल विधानसभा, कोलकाता में संपन्न हुई। तीन चरणों में हुई विस्तृत बैठकों के बाद समिति ने विधानसभा समितियों को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से 11 महत्वपूर्ण अनुशंसाएं तैयार कीं।

समिति का अंतिम प्रतिवेदन सात राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों की उपस्थिति में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपा गया। इस दौरान उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और ओडिशा के विधानसभा अध्यक्ष भी मौजूद रहे।

तीन बैठकों के बाद तैयार हुई अंतिम रिपोर्ट

समिति का गठन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर किया गया था, जिन्होंने विधायी कार्यवाही में वित्तीय और तदर्थ समितियों की भूमिका को और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया था। इस समिति की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को सौंपी गई थी। समिति में मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के विधानमंडलों का प्रतिनिधित्व रहा। पहली बैठक 14 जुलाई 2025 को भोपाल में, दूसरी 5 मई 2026 को जयपुर में और तीसरी व अंतिम बैठक कोलकाता में आयोजित की गई।

समिति प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए 11 अहम सुझाव

अंतिम बैठक में विधानसभा समितियों के कामकाज को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। इनमें समितियों की बैठकों की संख्या बढ़ाने, सदस्यों के कार्यकाल, कोरम, समितियों की अनुशंसाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, विधेयकों को समितियों को भेजने की प्रक्रिया, प्रतिवेदनों पर चर्चा, विशेषज्ञों को आमंत्रित करने, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने तथा मौखिक साक्ष्य के दौरान विभागीय अधिकारियों की अनिवार्य उपस्थिति जैसे विषय शामिल रहे। इन सभी पहलुओं पर विचार के बाद समिति ने 11 बिंदुओं पर अपनी सिफारिशें तैयार कीं।

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स्थायी समितियों और जवाबदेही पर विशेष जोर

समिति ने बजट परीक्षण के लिए स्थायी समितियों के गठन, सलाहकार समितियों को अधिक सक्रिय बनाने और अध्ययन दौरों के बाद की जाने वाली कार्रवाई को व्यवस्थित करने जैसे विषयों पर भी सुझाव दिए हैं। माना जा रहा है कि इन सिफारिशों के लागू होने से विधानसभाओं की समिति प्रणाली अधिक सशक्त, प्रभावी और परिणामोन्मुख बनेगी। साथ ही विधायी कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहित से जुड़े मुद्दों पर बेहतर निगरानी सुनिश्चित करने में भी इन अनुशंसाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।

Madhya Pradesh Krishak Kalyan Varsh: मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के उत्थान और कृषि को लाभकारी बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2026 को ‘कृषक कल्याण वर्ष’ के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में आयोजित एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसानों से जुड़ी सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन ‘मिशन मोड’ में किया जाए।

मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार किसानों का कल्याण अपना प्राथमिक कर्तव्य मानती है। खेती की लागत कम करने और किसानों की आय में गुणात्मक वृद्धि करने के लिए नई गतिविधियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए राजधानी से लेकर मैदानी स्तर तक किसानों से सीधा संवाद स्थापित किया जाएगा।

पशुपालन और डेयरी पर विशेष फोकस

किसानों की अतिरिक्त आय के लिए दुग्ध उत्पादन को एक प्रमुख माध्यम के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने निर्देश दिए कि किसानों को उन्नत नस्ल की गाय उपलब्ध कराने के लिए निजी संस्थाओं के साथ साझेदारी की जाए और ग्रामीण स्तर पर ऐसे केंद्रों का विस्तार किया जाए।

सहकारी समितियों का होगा डिजिटलाइजेशन

कृषि कार्यों में सरलता और सुगमता लाने के लिए मुख्यमंत्री ने सहकारी समितियों की संपूर्ण प्रक्रिया को डिजिटल करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही, किसानों को फसल चक्र में बदलाव करने, कम पानी वाली फसलों को अपनाने और जैविक व प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

प्रदेश भर में होंगे आयोजन

जुलाई माह से मध्य प्रदेश के किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं और सुविधाओं की शुरुआत की जाएगी। किसानों को डिजिटल सेवाओं से जोड़ने के उद्देश्य से इसी माह ऑनलाइन किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) पोर्टल और ई-पासबुक सुविधा का शुभारंभ होगा, जिससे कृषि ऋण और अन्य वित्तीय जानकारियां आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी।

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इसके साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले मैदानी कार्यकर्ताओं और पशुपालकों को सम्मानित करने के लिए उज्जैन में राज्य स्तरीय भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। वहीं प्रदेश के सभी जिलों में बलराम कृषि महोत्सव आयोजित होंगे, जबकि संभागीय मुख्यालयों पर फूड फेस्टिवल का आयोजन कर कृषि, पशुपालन और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा।

CM Mohan Yadav Strict On Pending Files: मध्य प्रदेश में प्रशासनिक लापरवाही पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का सख्त रुख देखने को मिला है। राज्य सचिवालय में ‘ए-प्लस’ श्रेणी की 821 से अधिक महत्वपूर्ण नोटशीट पिछले दो महीनों से बिना निर्णय के लंबित पड़ी थीं। समीक्षा बैठक के दौरान इस बात का खुलासा होने पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई और अधिकारियों को तत्काल इन फाइलों का निराकरण करने के निर्देश दिए।

सरकारी नियमों के अनुसार, ‘ए-प्लस’ श्रेणी की नोटशीट पर अधिकतम 15 दिनों के भीतर निर्णय लिया जाना अनिवार्य है। बावजूद इसके, ये फाइलें दो महीने से अधिक समय से विभिन्न विभागों के बीच इधर-उधर घूम रही थीं, जिससे जनहित से जुड़े कार्य बाधित हो रहे थे।

बैठक में क्या हुआ?

शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने ‘ए’, ‘ए-प्लस’ और सरकार की अन्य घोषणाओं के पालन की प्रगति की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान नगरीय विकास, स्कूल शिक्षा और गृह विभाग के अधिकारियों ने प्रजेंटेशन दिया। जैसे ही चौथे विभाग की बारी आई, सीएम ने प्रजेंटेशन को बीच में ही रोक दिया और पूछा कि सर्वोच्च प्राथमिकता वाली फाइलों को अटकाने का कारण क्या है।

मुख्यमंत्री मोहन यादव की दो-टूक

• फाइलें अटकाएं नहीं: सीएम ने स्पष्ट कहा कि फाइलें अपने पास रखकर न बैठें। यदि किसी मामले में कानूनी अड़चन आ रही है, तो उसे तुरंत मेरे सामने पेश करें।
• जनहित सर्वोपरि: उन्होंने जोर दिया कि जनता और जनप्रतिनिधि बड़ी उम्मीद के साथ आते हैं। उनकी सुनवाई होना जरूरी है, फाइलों का निराकरण होना चाहिए, न कि उन्हें दबाया जाना चाहिए।
• तत्काल आदेश के निर्देश: मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित अपर मुख्य सचिव (ACS) और प्रमुख सचिव (PS) को उसी दिन (3 जुलाई की रात) इन सभी फाइलों पर अंतिम आदेश जारी करने के निर्देश दिए।

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आधी रात तक जला दफ्तरों में चिराग

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के सख्त निर्देशों के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। सरकारी दफ्तरों में अधिकारी देर रात तक डटे रहे और फाइलों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज कर दी गई। सूत्रों के अनुसार, रात 12:30 बजे तक कई विभागों द्वारा इन लंबित प्रकरणों में आदेश जारी किए गए।

India Germany Cooperation: मध्य प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र के आधुनिकीकरण और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक बड़ा कदम उठाया गया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मंत्रालय में जर्मनी के केएफडब्ल्यू (KfW) डेवलपमेंट बैंक के उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस दौरान मध्य प्रदेश में बिजली वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने और नई परियोजनाओं में सहयोग को लेकर विस्तृत चर्चा हुई।

बैठक में जानकारी दी गई कि ‘एनर्जी रिफॉर्म प्रोग्राम’ के तहत मध्य प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियों में स्मार्ट मीटर लगाने और फीडर विभक्तिकरण (Feeder Segregation) का कार्य तेजी से चल रहा है, जिसके लिए लगभग 1120 करोड़ रुपये का वित्त पोषण किया जा रहा है।

एनर्जी रिफॉर्म फेज-2 में 1800 करोड़ रुपये से ज्यादा का सहयोग

इस साझेदारी को और विस्तार देते हुए, बैंक ने ‘एनर्जी रिफॉर्म फेज-2’ में लगभग 200 मिलियन यूरो (करीब 1800 करोड़ रुपये से अधिक) के वित्तीय सहयोग में अपनी रुचि दिखाई है। इस राशि का उपयोग मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में विद्युत वितरण अधोसंरचना को आधुनिक बनाने, सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने और सौर घंटों के दौरान कृषि फीडरों को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने वाले बुनियादी ढांचे के निर्माण में किया जाएगा।

भारत-जर्मनी मित्रता का नया अध्याय

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भारत और जर्मनी के बीच दशकों पुरानी प्रगाढ़ मित्रता का उल्लेख करते हुए कहा कि दोनों देश भाईयों की तरह हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश इस साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम राज्य के उद्योगपतियों और निवेशकों के साथ निरंतर संपर्क में हैं। जर्मनी के सहयोग से हमारा लक्ष्य मध्य प्रदेश को एक ऊर्जा दक्ष, हरित और समृद्ध राज्य के रूप में स्थापित करना है।

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बैठक में ये रहे उपस्थित

इस महत्वपूर्ण बैठक में जर्मनी की ओर से केएफडब्ल्यू डेवलपमेंट बैंक की सीईओ सुश्री क्रिस्टियाने लाईबेक, कंट्री डायरेक्टर वूल्फन मूथ और जर्मन दूतावास के प्रतिनिधि गॉटफ्रीड वॉन शामिल हुए। मध्य प्रदेश की ओर से मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध संचालक चंद्रमौली शुक्ला, विशेष गढ़पाले सहित केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

Congress Sadbuddhi Havan Controversy: राजधानी भोपाल में राम मंदिर चंदा विवाद को लेकर महिला कांग्रेस द्वारा आयोजित ‘सद्बुद्धि हवन’ अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस आयोजन के माध्यम से सरकार और संबंधित पक्षों को सद्बुद्धि देने की बात कही।

हालांकि कार्यक्रम के दौरान सामने आए एक वीडियो ने पूरे घटनाक्रम को नया मोड़ दे दिया है। वायरल वीडियो में कुछ महिला कार्यकर्ता हवन करते समय चप्पल पहने दिखाई दे रही हैं, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर धार्मिक परंपराओं और सनातन आस्थाओं के अपमान का आरोप लगाया है।

वायरल वीडियो के बाद तेज हुई सियासत

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के सामने आने के बाद भाजपा ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि हवन जैसे धार्मिक अनुष्ठानों में पारंपरिक मर्यादाओं का पालन किया जाना चाहिए। वीडियो को लेकर पार्टी ने कांग्रेस की धार्मिक आस्था और उसके राजनीतिक रवैये पर सवाल उठाए हैं। वहीं इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं।

भाजपा का आरोप, धर्म का हो रहा राजनीतिक उपयोग

पूर्व विधायक घनश्याम पिरोनिया ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि हवन और यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठानों में देवी-देवताओं का आह्वान किया जाता है और इन्हें पूरी श्रद्धा, पवित्रता तथा मर्यादा के साथ संपन्न करने की परंपरा रही है। उनका आरोप है कि कांग्रेस धार्मिक आयोजनों का उपयोग केवल राजनीतिक लाभ और वोट बैंक की राजनीति के लिए करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस यह तय करती है कि कब तिलक लगाना है, कब जनेऊ पहनना है और कब धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करना है।

महिला कांग्रेस की प्रतिक्रिया का इंतजार, परंपराओं पर भी चर्चा

विवाद बढ़ने के बावजूद महिला कांग्रेस की ओर से इस मामले में तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। उल्लेखनीय है कि हिंदू धार्मिक परंपराओं में हवन और यज्ञ के दौरान स्वच्छता एवं पवित्रता का विशेष महत्व माना जाता है।

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कई परंपराओं में जूते-चप्पल उतारकर पूजा और हवन करने की प्रथा प्रचलित है, हालांकि अलग-अलग क्षेत्रों और संप्रदायों में इन परंपराओं के पालन के तरीके भिन्न हो सकते हैं। फिलहाल वायरल वीडियो को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर दोनों प्रमुख दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।

Digvijaya Singh Chanda Chor Poster: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भोपाल स्थित अपने सरकारी आवास के बाहर एक बड़ा पोस्टर लगाकर सूबे की सियासत गरमा दी है। इस पोस्टर पर साफ-साफ लिखा है कि राम मंदिर निर्माण के लिए देश द्वारा दिए गए चंदे के चोरों और चढ़ावा चोरों का उनके निवास पर प्रवेश वर्जित है। कांग्रेस के एक प्रदर्शन के दौरान उन्होंने यह कदम उठाते हुए कहा कि अब देश के सभी मंदिरों के बाहर भी ‘चंदा चोरों से सावधान’ के बोर्ड लग जाने चाहिए।

साथ ही उन्होंने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि आगामी 2 अक्टूबर से वे उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल मंदिर से लेकर उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामलला मंदिर तक एक लंबी पदयात्रा निकालेंगे। हालांकि, उन्होंने इसे गैर-राजनीतिक यात्रा बताया है, लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी चुनावों को ध्यान में रखकर यह समय चुना गया है ताकि राम मंदिर चंदा चोरी के मुद्दे को गरमाया रखा जा सके।

Digvijaya Singh Poster On Ayodhya Donation Scam: राम मंदिर निर्माण के लिए जुटाए गए चंदे में कथित अनियमितताओं को लेकर मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बड़ा राजनीतिक और सामाजिक ऐलान किया है। उन्होंने 2 अक्टूबर से बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से रामनगरी अयोध्या तक करीब 1000 किलोमीटर लंबी पदयात्रा निकालने की घोषणा की है।

दिग्विजय सिंह का कहना है कि इस यात्रा का उद्देश्य राम मंदिर निर्माण के लिए जुटाए गए चंदे और धार्मिक संस्थानों में कथित वित्तीय अनियमितताओं के खिलाफ जनजागरण करना है। उन्होंने कहा कि यात्रा पूरी तरह गैर-राजनीतिक होगी और इसमें केवल आस्था रखने वाले लोग शामिल होंगे।

आवास के बाहर लगाया ‘चंदा चोरों का प्रवेश वर्जित’ पोस्टर

शुक्रवार को राजधानी भोपाल स्थित अपने आवास के बाहर दिग्विजय सिंह ने ‘चंदा चोरों का प्रवेश वर्जित’ लिखे पोस्टर लगवाए। उन्होंने आरोप लगाया कि राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए चढ़ावे और चंदे के उपयोग में कथित अनियमितताएं हुई हैं, जिससे करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंची है। हालांकि, इन आरोपों पर संबंधित पक्ष की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है और आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

चंदा वापस मांगने की तैयारी, दूसरे ट्रस्ट को करेंगे दान

दिग्विजय सिंह ने कहा कि उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए दो बार आर्थिक सहयोग दिया था। अब वह अदालत में याचिका दायर कर अपना चंदा वापस मांगेंगे। उनका कहना है कि यदि उन्हें यह राशि वापस मिलती है, तो वह इसे किसी अन्य धार्मिक ट्रस्ट को दान कर देंगे। उन्होंने इसे पारदर्शिता और जवाबदेही का मुद्दा बताते हुए कहा कि धार्मिक संस्थानों के आर्थिक लेन-देन में भी पूर्ण पारदर्शिता होनी चाहिए।

महाकाल मंदिर की व्यवस्थाओं पर भी उठाए सवाल

पूर्व मुख्यमंत्री ने उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर क्षेत्र की व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि मंदिर परिसर के आसपास की जमीन का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है और वीआईपी दर्शन के नाम पर श्रद्धालुओं से पैसे वसूले जा रहे हैं। इन आरोपों पर भी संबंधित प्रबंधन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

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2 अक्टूबर से शुरू होगी उज्जैन से अयोध्या पदयात्रा

दिग्विजय सिंह ने बताया कि उनकी पदयात्रा 2 अक्टूबर को उज्जैन से शुरू होकर अयोध्या पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में किसी भी राजनीतिक दल का झंडा नहीं रहेगा और केवल वे लोग शामिल हो सकेंगे, जो भगवान श्रीराम में आस्था रखते हैं तथा मंदिर निर्माण के लिए चंदा दे चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यात्रा के दौरान वह सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करेंगे और जनसंपर्क के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाएंगे।

Shipra River Name Change: मध्य प्रदेश सरकार ने उज्जैन की पवित्र नदी के नाम को लेकर बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है। अब राज्य सरकार के सभी सरकारी दस्तावेजों, प्रोजेक्ट फाइलों और आधिकारिक पत्राचार में नदी का नाम ‘क्षिप्रा’ के बजाय ‘शिप्रा’ लिखा जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश के बाद यह बदलाव लागू किया गया है। सरकार का कहना है कि यह निर्णय ऐतिहासिक, साहित्यिक और वैदिक प्रमाणों के आधार पर लिया गया है।

जानकारी के अनुसार, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (एनवीडीए) की समीक्षा बैठक के दौरान प्रस्तुत किए गए प्रेजेंटेशन में नदी का नाम ‘क्षिप्रा’ लिखा गया था। इसे देखकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने तत्काल आपत्ति जताई और अधिकारियों से नाम की व्युत्पत्ति तथा ऐतिहासिक प्रमाणों की जांच करने के निर्देश दिए।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की दोबारा जांच

अधिकारियों ने प्रारंभिक स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता ली। शुरुआत में एआई ने ‘क्षिप्र’ शब्द के आधार पर ‘क्षिप्रा’ को सही बताया। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि उज्जैन की शिप्रा नदी अपनी शांत और मंथर धारा के लिए जानी जाती है, इसलिए इसकी ऐतिहासिक और साहित्यिक पृष्ठभूमि की दोबारा जांच की जानी चाहिए।

यजुर्वेद के आधार पर अध्ययन

इसके बाद कालिदास के ग्रंथों और यजुर्वेद सहित प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर दोबारा अध्ययन किया गया। इस समीक्षा में ‘शिप्रा’ नाम को ही सही माना गया। बैठक में बताया गया कि यजुर्वेद में नदी का उल्लेख ‘शिप्रे: अवे: पत्र:’ के रूप में मिलता है। वहीं महाकवि कालिदास ने रघुवंश में ‘शिप्रातरंगानिलकम्पि तासु’ तथा मेघदूत में ‘शिप्रावात: प्रियतम इवं प्रार्थनाचाटुकार:’ लिखकर इस नदी का उल्लेख ‘शिप्रा’ नाम से किया है।

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शिप्रा शब्द का उपयोग करने के निर्देश

मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश के बाद अब राज्य सरकार के सभी विभागों को आधिकारिक रिकॉर्ड, प्रोजेक्ट दस्तावेजों और सिंहस्थ से संबंधित कार्यों में ‘शिप्रा’ शब्द का ही उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने नर्मदा घाटी से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं और आगामी सिंहस्थ की तैयारियों की भी समीक्षा की तथा अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। सरकार का मानना है कि यह बदलाव केवल प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि प्रदेश की सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक विरासत के अनुरूप सही नाम को स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

Madhya Pradesh UCC Draft: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। राज्य सरकार की ओर से तैयार किया जा रहा UCC का ड्राफ्ट अब लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुका है। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के समक्ष ड्राफ्ट का विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया गया, जिसमें मिले सुझावों के आधार पर अंतिम संशोधन किए जा रहे हैं। सरकार का उद्देश्य पूरे राज्य में विवाह, तलाक, भरण-पोषण और उत्तराधिकार जैसे नागरिक मामलों के लिए एक समान कानूनी व्यवस्था लागू करना है।

सूत्रों के अनुसार, मध्य प्रदेश का UCC ड्राफ्ट काफी हद तक गुजरात यूनिफॉर्म सिविल कोड-2026 के मॉडल पर आधारित है। बताया जा रहा है कि ड्राफ्ट के करीब 90 प्रतिशत प्रावधान गुजरात मॉडल से लिए गए हैं। माना जा रहा है कि इस मॉडल को अपनाने से कानूनी प्रक्रियाएं सरल होंगी और केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने में भी सहूलियत रहेगी।

धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों पर भी लागू होगा UCC

ड्राफ्ट में आदिवासी समुदाय की पारंपरिक मान्यताओं और धार्मिक स्वतंत्रता का विशेष ध्यान रखा गया है। जो आदिवासी अपनी पारंपरिक जनजातीय रीति-रिवाजों और आस्थाओं का पालन करते हैं, उन्हें UCC के दायरे से बाहर रखने का प्रस्ताव है। वहीं, धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों पर UCC के प्रावधान लागू होंगे।

धार्मिक परंपराओं में हस्तक्षेप नहीं

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि UCC लागू होने से किसी भी समुदाय की धार्मिक परंपराओं या विवाह की धार्मिक विधियों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। हिंदू विवाह, मुस्लिम निकाह, सिख आनंद कारज और ईसाई चर्च मैरिज जैसी धार्मिक प्रक्रियाएं पहले की तरह जारी रहेंगी। हालांकि, विवाह के बाद कानूनी अधिकार, जिम्मेदारियां और सुरक्षा से जुड़े नियम सभी नागरिकों के लिए समान होंगे।

शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

ड्राफ्ट के अनुसार, UCC लागू होने के बाद विवाह का पंजीकरण अनिवार्य होगा। शादी के 60 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार के पास पंजीकरण कराना होगा। यह नियम उन विवाहों पर भी लागू होगा, जो राज्य के बाहर संपन्न हुए हों, यदि पति या पत्नी में से कोई एक मध्य प्रदेश का निवासी है। इसके अलावा पुराने विवाह और तलाक के मामलों को भी डिजिटल रिकॉर्ड में शामिल किया जाएगा।

वसीयत से जुड़े मामलों में भी नियम स्पष्ट

भरण-पोषण से जुड़े प्रावधानों में भोजन और आवास के साथ शिक्षा, कपड़े और चिकित्सा खर्च को भी शामिल किया गया है। बच्चों की कस्टडी के लिए एक समान कानूनी व्यवस्था का प्रस्ताव है। वहीं, उत्तराधिकार और वसीयत से जुड़े मामलों में भी स्पष्ट नियम बनाए गए हैं। गर्भस्थ शिशु के अधिकारों को मान्यता देने, विवादित संपत्ति की सुरक्षा के लिए कोर्ट द्वारा क्यूरेटर नियुक्त करने और दबाव या धोखाधड़ी से बनाई गई वसीयत को अमान्य घोषित करने जैसे प्रावधान भी ड्राफ्ट में शामिल किए गए हैं।

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डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करेगी सरकार

सरकार विवाह और तलाक का केंद्रीकृत डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करेगी। रजिस्ट्रार जनरल और रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जाएगी तथा आवेदन खारिज होने की स्थिति में अपील का अधिकार भी नागरिकों को मिलेगा। गलत जानकारी देने या रिकॉर्ड से छेड़छाड़ करने पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

National e-Governance Award 2026 : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में उज्जैन ने डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में एक और बड़ी राष्ट्रीय उपलब्धि हासिल की है। जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित 2 दिवसीय 29वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन में श्री महाकालेश्वर मंदिर में लागू किए गए एआई-आधारित एकीकृत निगरानी तंत्र “त्रिनेत्र” (TRINETRA) को प्रतिष्ठित स्वर्ण (गोल्ड) पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया।

सफलता की कहानी और प्रस्तुति

उज्जैन कलेक्टर एवं अध्यक्ष, उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड, रौशन कुमार सिंह ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। उन्होंने इस सफलता का श्रेय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन और उज्जैन प्रशासन व आईटी टीम के सामूहिक परिश्रम को दिया। सम्मेलन के पहले दिन कलेक्टर श्री सिंह ने “त्रिनेत्र” परियोजना का विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया, जिसे वहां मौजूद विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों ने विशेष रूप से सराहा।

राष्ट्रीय स्तर पर मॉडल का विस्तार

इस उपलब्धि पर केंद्र सरकार ने भी मुहर लगा दी है। अब उज्जैन का स्वदेशी एआई-आधारित “त्रिनेत्र” मॉडल देश के अन्य शहरों के लिए भी सुरक्षा और स्मार्ट निगरानी व्यवस्था का आधार बनेगा। इस महत्वपूर्ण कदम को आगे बढ़ाने के लिए जल्द ही डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन और उज्जैन प्रशासन के बीच एक एमओयू (MOU) हस्ताक्षरित होगा।

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पुरस्कार वितरण समारोह

सम्मेलन के समापन अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि राजस्थान के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। यह उपलब्धि न केवल उज्जैन के तकनीकी नवाचार को दर्शाती है, बल्कि संपूर्ण मध्यप्रदेश के लिए अत्यंत गर्व का विषय है।

MP Farmer Agriculture news : मध्य प्रदेश में संभावित अल्प वर्षा की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य के सभी संबंधित विभागों के साथ एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की।
उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि इसे चुनौती के रूप में नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में लिया जाए।

वैज्ञानिक खेती पर जोर

मुख्यमंत्री ने किसानों को सलाह दी कि वे पारंपरिक खेती के साथ-साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं। उन्होंने ज्वार, बाजरा, उड़द, मूंग और कोदो-कुटकी जैसे मोटे अनाज और दलहनी फसलों की बुआई पर विशेष बल दिया, क्योंकि ये फसलें कम पानी में भी अधिक उत्पादन देने में सक्षम हैं। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि खेतों में पर्याप्त नमी होने पर ही बुआई करें और जल्दबाजी से बचें।

जल प्रबंधन और मिशन मोड पर कार्य

प्रदेश सरकार ने अगले दो वर्षों के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की है। “खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में” के सिद्धांत पर रिचार्ज शाफ्ट, चेक डैम और खेत-तालाबों का निर्माण मिशन मोड में होगा। राज्य भर की पुरानी बावड़ियों, कुओं और तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाएगा।

आपूर्ति प्राथमिकता

जल प्रबंधन के लिए स्पष्ट प्रोटोकॉल तय किया गया है, जिसके तहत सबसे पहले पेयजल, फिर सिंचाई और उसके बाद विद्युत उत्पादन को प्राथमिकता दी जाएगी।

आकस्मिक स्थिति के लिए सुरक्षा चक्र

राज्य स्तर पर एक ‘जल डैशबोर्ड’ तैयार किया जा रहा है, जिससे रियल-टाइम मॉनिटरिंग हो सकेगी। किसानों को फसल बीमा का लाभ और क्षति का त्वरित आकलन सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल सर्वे की तकनीक अपनाई जाएगी, ताकि 15 दिनों के भीतर प्रक्रिया पूरी हो सके।

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सरकार हर संभव तकनीकी और प्रशासनिक सहयोग देने के लिए तत्पर

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सरकार हर संभव तकनीकी और प्रशासनिक सहयोग देने के लिए तत्पर है। उन्होंने जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि वे सिंचाई और विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी विभागों के साथ नियमित समीक्षा करें और किसानों को समय-समय पर मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार उचित सलाह उपलब्ध कराएं।

Bhopal Katara Hills Axe Attack: राजधानी भोपाल के कटारा हिल्स थाना क्षेत्र में युवक पर कुल्हाड़ी से हुए जानलेवा हमले के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। घायल युवक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि यह हमला पूर्व डीजीपी के इशारे पर कराया गया। उनका दावा है कि वीपेंद्र सिंह तोमर प्रकरण में मदद करने की रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि, पुलिस ने स्पष्ट किया है कि पूर्व डीजीपी पर लगाए गए आरोपों की अभी पुष्टि नहीं हुई है और मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है।

फरियादी दिनेश प्रताप सिंह के मुताबिक, वीपेंद्र सिंह तोमर को कथित रूप से बंधक बनाए जाने के मामले में मोहित ने उनकी मदद की थी। इसी बात को लेकर आरोपी पक्ष मोहित से रंजिश रखता था। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इसी दुश्मनी के कारण उस पर जानलेवा हमला कराया गया। साथ ही पूर्व डीजीपी के इशारों पर घटना को अंजाम देने का भी आरोप लगाया गया है।

जान से मारने की धमकी दी

भोपाल पुलिस के अनुसार, घटना 1 जुलाई की रात की है। कटारा टावर स्थित सांची दुकान पर पहले करन और उसका भाई पंचू पहुंचे। दोनों ने मोहित के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। जब मोहित ने इसका विरोध किया तो दोनों उसे जान से मारने की धमकी देकर वहां से चले गए।

कुल्हाड़ी से किया हमला

रात करीब 10:45 बजे जब मोहित दुकान बंद कर रहा था, तभी करन कुल्हाड़ी लेकर वापस आया और उस पर हमला कर दिया। कुल्हाड़ी का वार सीधे मोहित के चेहरे पर लगा, जिससे उसकी नाक, कान और आंख के बीच गंभीर चोटें आईं। हमले के बाद वह गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर गिर पड़ा। आसपास मौजूद लोगों ने उसे तुरंत माउंट अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है।

पुलिस ने दर्ज किया मामला

कटारा हिल्स थाना पुलिस ने करन और पंचू के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 115(2), 118(1), 296(ए), 351(2) और 3(5) के तहत हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शिकायत में लगाए गए पूर्व डीजीपी से जुड़े आरोपों की भी गंभीरता से जांच की जा रही है।

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अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं

फिलहाल किसी भी व्यक्ति की भूमिका की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जांच पूरी होने के बाद ही इस मामले में स्पष्ट स्थिति सामने आएगी। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस का कहना है कि मामले से जुड़े सभी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और जांच के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

Narmada Naman Mission: मध्य प्रदेश की जीवन रेखा मां नर्मदा के संरक्षण, संवर्धन और अविरलता को सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक बड़ा निर्णय लिया है।
मंत्रालय में ‘नर्मदा समग्र’ की बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नर्मदा प्रदेश की 33 प्रतिशत से अधिक आबादी की आधारशिला है और इसे हर हाल में निर्मल बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है।

‘नमन मिशन’ से होगा नर्मदा घाटी का कायाकल्प

बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ‘नमन मिशन’ की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। यह मिशन नर्मदा घाटी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए प्राधिकृत होगा। मुख्यमंत्री इस मिशन की साधारण सभा के अध्यक्ष होंगे, जबकि पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। मुख्य सचिव मिशन के सचिव के रूप में कार्य करेंगे। मिशन में राज्य के विभिन्न विभागों के अलावा 10 प्रतिष्ठित विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। मिशन के क्रियान्वयन के लिए प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपये के राज्य अनुदान की व्यवस्था का प्रस्ताव रखा गया है। मिशन के लिए वर्ष 2026-27 का विस्तृत रोडमैप तैयार कर लिया गया है।

नर्मदा परिक्रमा पथ होगा अतिक्रमण मुक्त

मुख्यमंत्री ने नर्मदा परिक्रमा पथ की मर्यादा बनाए रखने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। परिक्रमा पथ को पूर्णतः अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। मार्ग पर स्थित मंदिरों के पास ‘अन्न क्षेत्र’ स्थापित किए जाएंगे और वहां ‘दीनदयाल रसोई’ शुरू करने की व्यवस्था की जाएगी। परिक्रमा करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए मार्ग पर उचित संकेतक (साइन बोर्ड) लगाए जाएंगे। नर्मदा समग्र के समन्वय से परिक्रमा पथ पर स्थित सभी आश्रमों की सूची तैयार की जाएगी।

नगरीय विकास और पर्यावरण संरक्षण पर जोर

बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा विकास कार्यों का ब्योरा दिया गया:

• एसटीपी (STP) का निर्माण: प्रदेश के 21 नगरों में 35 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) तैयार किए जा रहे हैं, जो दिसंबर 2027 तक पूरे हो जाएंगे।
• अमरकंटक में जैव विविधता संस्थान: नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक में 32 लाख रुपये की लागत से ‘जैव विविधता प्रबंधन संस्थान’ स्थापित किया जाएगा।
• वृक्षारोपण: वन विभाग द्वारा नर्मदा घाटी में 415 हेक्टेयर क्षेत्र में 2.70 लाख पौधे लगाए जाएंगे।
• ओंकारेश्वर का विकास: ओंकारेश्वर में बेहतर प्रबंधन के लिए ‘स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी’ (SADA) का गठन किया जाएगा।
• नर्मदा कोष पोर्टल: नगरीय निकायों के माध्यम से नर्मदा घाटों को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए एक विशेष पोर्टल तैयार किया जा रहा है।

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नर्मदा जयंती पर भव्य आयोजन

मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार, नर्मदा नदी के सीमावर्ती 18 जिलों में नर्मदा जयंती के अवसर पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें भव्य आरती, सांस्कृतिक नृत्य, गायन, प्रदर्शनियां और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं और समाज को नदी संरक्षण से जोड़ा जाएगा।

Madhya Pradesh Development Projects: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में आयोजित एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक में प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री Mohan Yadav ने स्पष्ट निर्देश दिए कि राज्य शासन की प्राथमिकताओं को अभियान के रूप में चलाकर समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाए।स्कूल चलो अभियान: 15 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान के दौरान सांदीपनि विद्यालय भवनों का लोकार्पण और स्कूलों का युक्तियुक्तकरण (Rationalization) प्राथमिकता से किया जाएगा।

इसे प्रदेश का सबसे बड़ा उत्कृष्ट नवाचार बताते हुए विभाग को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर इसकी ब्रांडिंग करने का कार्य सौंपा गया है। राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा अलग-अलग चलाए जा रहे छात्रावासों को अब एक ही छत के नीचे लाकर ‘समरसता छात्रावास’ का नाम दिया जाएगा, ताकि विद्यार्थियों में समरसता का भाव विकसित हो सके।

 तीर्थ स्थलों का विकास और धार्मिक पर्यटन

धार्मिक संस्थाओं को प्रोत्साहन: अमरकंटक, ओंकारेश्वर, महेश्वर, दतिया, ओरछा और मैहर जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों पर धर्मशाला, अन्न क्षेत्र और अस्पतालों के निर्माण के लिए सामाजिक संस्थाओं को रजिस्ट्री शुल्क में छूट और अनुदान जैसे प्रोत्साहन दिए जाएंगे।: सती अनुसुईया मंदिर परिसर, मल्टी फैसिलिटी सेंटर और गुप्त गोदावरी परिसर के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, मंदाकिनी नदी जोड़ो परियोजना को अंतिम रूप देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ बैठक की जाएगी।

 जनहितकारी और बुनियादी ढांचा परियोजनाएं

उज्जैन नवीन हवाई अड्डा: दताना-मताना हवाई पट्टी के स्थान पर बनने वाले नए हवाई अड्डे के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जल्द ही भूमि-पूजन कर निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।

आबादी की नि:शुल्क रजिस्ट्री: राज्य के 53,000 गांवों में ग्रामीणों को उनकी भूमि का मालिकाना हक देने के लिए व्यापक अभियान चलाया जाएगा।

भोपाल में भव्य स्मारक: यूनियन कार्बाइड (UCIL) की कचरा-मुक्त भूमि पर भुज के म्यूजियम की तर्ज पर एक भव्य स्मारक का निर्माण किया जाएगा।

 प्रशासनिक सख्ती और सुधार

समय की पाबंदी: सभी शासकीय सेवकों को सुबह 10 से शाम 6 बजे तक कार्यालय में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। मंत्रालय, विंध्याचल और सतपुड़ा भवनों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य कर दी गई है।

पुलिस और सुरक्षा: प्रदेश के मंदिरों में महाकालेश्वर मंदिर की तर्ज पर होमगार्ड्स की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही, मध्य प्रदेश पुलिस के विशेष सशस्त्र बल में अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है।

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भेल की अनुपयोगी भूमि पर शासन का नजरिया

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि भोपाल स्थित भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड (भेल) के पास जो भूमि वर्तमान में अनुपयोगी है, उसे वापस लेने के लिए केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय से समन्वय कर जल्द कार्रवाई की जाए।बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन सहित राज्य के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को कार्य योजना बनाकर निर्धारित लक्ष्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

MP Monsoon Rain Alert: मध्य प्रदेश में इस बार तय समय से नौ दिन की देरी से पहुंचे मानसून ने महज नौ दिनों के भीतर पूरे प्रदेश को अपनी चपेट में ले लिया है। गुरुवार को उज्जैन, ग्वालियर और चंबल संभाग के शेष जिलों में भी मानसून सक्रिय हो गया। अब मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में प्रदेशभर में बारिश का सिलसिला तेज रहने की संभावना जताई है।

मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार शुक्रवार को खंडवा और हरदा जिलों में अति भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं धार, बड़वानी, खरगोन, देवास, बुरहानपुर और बैतूल में भी मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इन क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान 4 से 8 इंच तक वर्षा दर्ज की जा सकती है।

इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

इसके अलावा रतलाम, उज्जैन, राजगढ़, रायसेन, नर्मदापुरम, सागर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, बालाघाट, डिंडौरी और अनूपपुर सहित कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं इंदौर, ग्वालियर, मुरैना, रीवा, जबलपुर, शहडोल, मंडला, सतना, सीधी, सिंगरौली समेत अनेक जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान है।

6 जुलाई तक अति भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने 6 जुलाई तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस सीजन में पहली बार लगातार दो दिनों के लिए रेड अलर्ट घोषित किया गया है, जिससे प्रशासन को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।

15 जिलों में हुई तेज बारिश

गुरुवार को भोपाल सहित 15 से अधिक जिलों में तेज बारिश दर्ज की गई। सतना में तेज आंधी और बारिश के दौरान महारानी लक्ष्मी बाई गर्ल्स स्कूल परिसर में एक बड़ा पेड़ गिर गया, जिसकी चपेट में आने से दो युवतियां घायल हो गईं। एक बाइक और सड़क किनारे लगा फूड स्टॉल भी क्षतिग्रस्त हो गया।

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सामान्य से 23% कम हुई वर्षा

बारिश के आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रदेश में अब तक सामान्य से करीब 23 प्रतिशत कम वर्षा हुई है। इस सीजन में अभी तक 113.1 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जबकि सामान्य औसत 147.7 मिमी माना जाता है। पूर्वी मध्य प्रदेश में सामान्य से लगभग 48 प्रतिशत कम बारिश हुई है, जबकि पश्चिमी हिस्से में यह कमी केवल 1 प्रतिशत रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जून में अपेक्षाकृत कम बारिश होने के बावजूद जुलाई में अच्छी वर्षा की संभावना बनी हुई है।

Umang Singhar on MP Education: मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी और बुनियादी सुविधाओं के अभाव को लेकर हाईकोर्ट द्वारा केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किए जाने के बाद प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और सरकार को घेरते हुए शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह विफल बताया और सरकार पर प्रदेश के बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया।

उमंग सिंघार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के माध्यम से कहा कि यह केवल शिक्षा व्यवस्था की विफलता नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के भविष्य के साथ किया गया सबसे बड़ा अन्याय है। उन्होंने कहा कि हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अब खुद हाईकोर्ट को सरकार से जवाब मांगना पड़ रहा है। उनके मुताबिक, बच्चों का भविष्य विज्ञापनों से नहीं, बल्कि शिक्षकों की भर्ती, बेहतर स्कूलों और जवाबदेह सरकार से बनता है।

सिंघार ने सामने रखे आंकड़े

नेता प्रतिपक्ष ने सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर कई आंकड़े भी सामने रखे। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में शिक्षकों के 2.89 लाख स्वीकृत पदों में से 1,15,678 पद खाली हैं। इसके अलावा 1,895 सरकारी स्कूल ऐसे हैं, जहां एक भी शिक्षक पदस्थ नहीं है। वहीं करीब 5,000 स्कूल जर्जर भवनों में संचालित हो रहे हैं, जबकि 3,400 स्कूलों में शौचालय तक उपलब्ध नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आधुनिक शिक्षा की बात करने वाली सरकार के दौर में भी प्रदेश के 59 हजार स्कूलों में कंप्यूटर की सुविधा नहीं है।

“सरकार की शिक्षा व्यवस्था हाई कोर्ट के कटघरे में!”

मध्यप्रदेश में 2.89 लाख स्वीकृत पदों में से 1,15,678 शिक्षक नहीं हैं।
1,895 स्कूल ऐसे हैं जहाँ एक भी शिक्षक नहीं है।
5,000 स्कूल जर्जर भवनों में चल रहे हैं।
3,400 स्कूलों में शौचालय नहीं हैं।
59,000 स्कूलों में कंप्यूटर तक नहीं…

— Umang Singhar (@UmangSinghar) July 2, 2026

10 साल में 22.03 लाख विद्यार्थी हुए कम

उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था की इसी बदहाली का परिणाम है कि पिछले 10 वर्षों में सरकारी स्कूलों से 22.03 लाख विद्यार्थियों की संख्या कम हो गई है। उन्होंने कहा कि अभिभावक मजबूरी में सरकारी स्कूलों से अपने बच्चों का नाम कटवाकर अन्य विकल्प तलाश रहे हैं।

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हाईकोर्ट ने मांगा है सरकार से जवाब

गौरतलब है कि हाल ही में इंदौर हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों और बुनियादी सुविधाओं की कमी को गंभीरता से लिया है। अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार से इस मामले में विस्तृत जवाब मांगा है। हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। वहीं अब सभी की नजर सरकार के जवाब और शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर उठाए जाने वाले कदमों पर टिकी है।

Datia Assembly By Election 2026: दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव का बिगुल बज गया है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम जारी करते हुए घोषणा की है कि 30 जुलाई 2026 को मतदान कराया जाएगा, जबकि 3 अगस्त 2026 को मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही दतिया में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और प्रमुख दलों ने अपनी चुनावी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है।

दतिया विधानसभा सीट कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती का निर्वाचन शून्य घोषित होने के बाद रिक्त हुई थी। कानूनी प्रक्रिया के तहत उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई, जिसके चलते इस सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है। इस चुनाव को प्रदेश की राजनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है।

भाजपा-कांग्रेस के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई

दतिया सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प होने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी इस सीट को दोबारा अपने कब्जे में लेने के लिए पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा का नाम संभावित उम्मीदवारों में सबसे आगे माना जा रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद भाजपा इस सीट को प्रतिष्ठा का सवाल मान रही है।

कांग्रेस भी लगा रही पूरी ताकत

वहीं कांग्रेस भी इस सीट को बचाने के लिए पूरी ताकत लगाएगी। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक पार्टी पूर्व विधायक राजेंद्र भारती के परिवार पर दांव खेल सकती है। चर्चा है कि कांग्रेस सहानुभूति और राजनीतिक विरासत के आधार पर उनके बेटे को उम्मीदवार बना सकती है। हालांकि, पार्टी ने अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की है।

दतिया उपचुनाव का शेड्यूल

आजाद समाज पार्टी भी मैदान में

दतिया उपचुनाव को त्रिकोणीय बनाने की तैयारी में आजाद समाज पार्टी (ASP) भी सक्रिय हो गई है। पार्टी की ओर से दामोदर यादव का नाम लगभग तय माना जा रहा है। वे क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और चुनाव प्रचार की तैयारियों में जुटे हैं।

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रोचक होगा मुकाबला

दतिया उपचुनाव भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। भाजपा अपने पुराने गढ़ को वापस हासिल करना चाहती है, जबकि कांग्रेस अपनी जीत को बरकरार रखने के लिए पूरा जोर लगाएगी। वहीं तीसरे मोर्चे की मौजूदगी चुनावी मुकाबले को और दिलचस्प बना सकती है।

Vishwas Sarang on Congress: मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस द्वारा मीडिया कवरेज को लेकर लगाए गए आरोपों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बहिष्कार के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कांग्रेस पर झूठ, दबाव की राजनीति और गुटबाजी का आरोप लगाते हुए कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और उसे डराने या दबाव में लेने की कोशिश सफल नहीं होगी।

विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस झूठ और फरेब की राजनीति करती है। मीडिया निष्पक्षता के साथ काम करता है और जो सत्य होगा, वही जनता के सामने आएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की राजनीति हमेशा दबाव बनाने की रही है और अब वह मीडिया पर भी दबाव बनाने का प्रयास कर रही है।

सामंतवादी सोच से प्रभावित है कांग्रेस

मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सामंतवादी सोच से प्रभावित पार्टी है और उससे लोकतांत्रिक मूल्यों की अपेक्षा करना कठिन है। उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस जनता और अधिकारियों पर दबाव बनाने का काम करती थी, अब मीडिया को भी निशाना बना रही है। लेकिन मीडिया को धमकाने या बहिष्कार करने से कांग्रेस का राजनीतिक उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

गुटबाजी का शिकार है कांग्रेस

विश्वास सारंग ने कांग्रेस की आंतरिक स्थिति पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी दिल्ली से लेकर भोपाल और बूथ स्तर तक गुटबाजी का शिकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस में अलग-अलग गुट और गिरोह सक्रिय हैं, जहां एक-दूसरे को कमजोर करने और अपने-अपने समर्थकों को आगे बढ़ाने की राजनीति चल रही है। उनके मुताबिक, यही कांग्रेस की कार्यशैली बन चुकी है।

राजधानी में जलभराव पर भी दी प्रतिक्रिया

इस दौरान मंत्री ने राजधानी भोपाल में जलभराव की स्थिति पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि एक दिन पहले उन्होंने नरेला विधानसभा के जलभराव प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान नालों के निर्माण कार्य में लापरवाही सामने आई, जिसके लिए संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों को जिम्मेदार ठहराया गया है। उन्होंने कहा कि सभी कमियों को जल्द दूर करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि नागरिकों को परेशानी का सामना न करना पड़े।

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सीएम की कार्यशैली की तारीफ की

विश्वास सारंग ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की कार्यशैली की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री लगातार विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठकें कर रहे हैं और सरकार की योजनाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अल्पवर्षा की स्थिति को लेकर भी मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक करने वाले हैं, ताकि समय रहते आवश्यक कदम उठाए जा सकें।

MP Teacher e-Attendance : मध्यप्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की ई-अटेंडेंस व्यवस्था को लेकर सख्ती और बढ़ा दी है। अब 90 प्रतिशत से कम ई-अटेंडेंस वाले शिक्षकों का वेतन भुगतान कराने वाले संकुल प्राचार्यों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। लोक शिक्षण आयुक्त ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) और संभागीय संयुक्त संचालकों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।

आदेश के अनुसार यदि किसी संकुल प्राचार्य ने निर्धारित मानकों से कम ई-अटेंडेंस वाले शिक्षक का वेतन जारी किया तो उसके खिलाफ तत्काल निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, यदि संबंधित अधिकारियों ने समय पर कार्रवाई नहीं की तो जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) और संयुक्त संचालक भी अनुशासनात्मक कार्रवाई के दायरे में आएंगे।

5% शिक्षक नहीं कर रहे मानकों का पालन

प्रदेश में वर्तमान में करीब 1,500 संकुल प्राचार्य कार्यरत हैं और प्रत्येक संकुल के अंतर्गत औसतन 40 प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय आते हैं। ऐसे में नए आदेश का असर पूरे स्कूल शिक्षा तंत्र पर पड़ेगा। लोक शिक्षण संचालनालय के अनुसार प्रदेश में लगभग 95 प्रतिशत शिक्षक नियमित रूप से ई-अटेंडेंस दर्ज कर रहे हैं, जबकि शेष शिक्षक अब भी निर्धारित मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं। विभाग का कहना है कि कम उपस्थिति वाले शिक्षकों का वेतन जारी करना शासन के आदेशों का उल्लंघन माना जाएगा।

निलंबन के निर्देश

लोक शिक्षण आयुक्त अभिषेक सिंह ने कहा कि जिन शिक्षकों की कम ई-अटेंडेंस के कारण वेतन कटौती की गई है, उन्हें केवल वास्तविक उपस्थिति के आधार पर ही भुगतान किया जाना चाहिए। इसके बावजूद कई संकुल प्राचार्यों द्वारा वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू किए जाने की शिकायतें मिली थीं। इसी के चलते अब उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

नेटवर्क समस्या वाले क्षेत्रों को राहत

हालांकि विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या यानी शैडो एरिया है, वहां राहत देने का अधिकार संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) को होगा। ऐसे मामलों में स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। गौरतलब है कि स्कूल शिक्षा विभाग पहले ही ई-अटेंडेंस नहीं लगाने वाले शिक्षकों के खिलाफ वेतन कटौती का आदेश जारी कर चुका है। अब अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई का दायरा बढ़ाते हुए संकुल प्राचार्यों की जवाबदेही भी तय कर दी गई है।

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शिक्षक संगठन कर रहे विरोध

उधर, शिक्षक संगठन लगातार 90 प्रतिशत ई-अटेंडेंस की अनिवार्यता का विरोध कर रहे हैं। पिछले महीने विभिन्न संगठनों ने स्कूल शिक्षा मंत्री और विभागीय अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर नियम में राहत देने की मांग की थी, लेकिन विभाग ने फिलहाल कोई छूट नहीं दी है। मध्यप्रदेश में 1 जुलाई 2026 से सभी शिक्षकों और शैक्षणिक अमले के लिए मोबाइल ऐप आधारित जीपीएस ई-अटेंडेंस व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई है। विभागीय पोर्टल पर सभी स्कूलों की उपस्थिति का रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है।

Bhopal Double Murder Case : राजधानी भोपाल के ऐशबाग थाना क्षेत्र स्थित सुदामा नगर की आंबेडकर कॉलोनी में बुजुर्ग दंपती हेमंत फिलेमोन और उनकी पत्नी शकुंतला बारीक की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने कई अहम सुराग जुटाए हैं। शुरुआती जांच में पुलिस का फोकस प्रॉपर्टी विवाद और सुपारी किलिंग की आशंका पर है।

पुलिस ने जांच के दौरान मृतका शकुंतला बारीक के भाई विनोद बारीक, उनके समधी मोरिस सोलोमन और मोरिस के बेटे को हिरासत में लेकर करीब 12 घंटे तक पूछताछ की। तीनों के मोबाइल फोन जब्त कर कॉल रिकॉर्ड और डिजिटल डेटा की जांच की गई। पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया, हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अभी किसी भी व्यक्ति को पूरी तरह क्लीन चिट नहीं दी गई है और तकनीकी जांच जारी है।

किराएदार वारदात से 4 दिन पहले हुआ लापता

जांच में एक और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया है। दंपती के मकान में रहने वाला एक किराएदार वारदात से लगभग चार दिन पहले अचानक लापता हो गया था। उसका सामान अब भी मकान में मौजूद है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है और मान रही है कि उससे पूछताछ मामले के कई पहलुओं से पर्दा उठा सकती है।

फुटेज में दिखा संदिग्ध

घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में दो संदिग्ध युवक रेनकोट पहने और हाथों में ग्लव्स लगाए दिखाई दिए हैं। पुलिस ने इलाके के अन्य कैमरों की फुटेज भी खंगाली, जिसमें एक शराब दुकान का सीसीटीवी फुटेज भी शामिल है। इसमें संदिग्ध हुलिए का एक युवक शराब खरीदते हुए दिखाई दिया। उसने भुगतान ऑनलाइन किया था। इसी डिजिटल ट्रांजेक्शन के आधार पर पुलिस ने एक संदिग्ध की पहचान की है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है।

12 सदस्यीय SIT कर रही जांच

मामले की जांच के लिए पुलिस कमिश्नरेट ने एडिशनल डीसीपी रश्मि अग्रवाल के नेतृत्व में 12 सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। टीम में दो एसीपी, क्राइम ब्रांच और थाना पुलिस के अधिकारी शामिल हैं। एसआईटी तकनीकी साक्ष्यों, मोबाइल लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल ट्रांजेक्शन और संबंधित लोगों के बयानों का मिलान कर हत्यारों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।

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जल्द होगा मामले का खुलासा

एडिशनल पुलिस कमिश्नर शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि जांच में कई महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। भोपाल पुलिस सभी संभावित एंगल पर गंभीरता से काम कर रही है। प्रॉपर्टी विवाद, सुपारी देकर हत्या और अन्य संभावित कारणों की जांच जारी है। उन्होंने भरोसा जताया कि तकनीकी और भौतिक साक्ष्यों के आधार पर जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा।

MP Monsoon Update: मानसून धीरे-धीरे पूरे मध्य प्रदेश में सक्रिय होता जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को मानसून ने सागर और भोपाल संभाग के कई हिस्सों में दस्तक दी। अब गुरुवार तक इसके उज्जैन और ग्वालियर-चंबल संभाग के अधिकांश जिलों तक पहुंचने की संभावना जताई गई है।

मौसम विभाग ने गुरुवार के लिए कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। हरदा, नर्मदापुरम, रायसेन, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन क्षेत्रों में अगले 24 घंटे के दौरान 100 से 200 मिमी तक वर्षा होने की आशंका है। वहीं अशोकनगर, देवास, खंडवा, बैतूल, सागर, मंडला और डिंडौरी में भारी बारिश को लेकर यलो अलर्ट घोषित किया गया है।

गरज-चमक के साथ बारिश का पूर्वानुमान

राजधानी भोपाल सहित इंदौर, उज्जैन और प्रदेश के कई अन्य जिलों में भी गरज-चमक के साथ बारिश होने का पूर्वानुमान है। भोपाल, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगर-मालवा, शाजापुर, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, गुना, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी समेत कई जिलों में आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है।

5 जुलाई तक भारी बारिश

मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में 5 जुलाई तक भारी से अति भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। 3 जुलाई को धार और बड़वानी में अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 4 जुलाई को खरगोन जिले के लिए भी रेड अलर्ट घोषित किया गया है। बारिश के आंकड़ों की बात करें तो प्रदेश में अब तक करीब 100.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई है, जबकि इस अवधि में सामान्य वर्षा 139.7 मिमी मानी जाती है। यानी फिलहाल प्रदेश में सामान्य से लगभग 28 प्रतिशत कम बारिश हुई है।

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जुलाई में बारिश तेज होने का ट्रेंड

हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि जुलाई में बारिश की गतिविधियां तेज होंगी। आमतौर पर प्रदेश की कुल मानसूनी वर्षा का लगभग एक-तिहाई हिस्सा जुलाई में ही रिकॉर्ड किया जाता है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर जैसे प्रमुख शहरों में भी इसी महीने सबसे अधिक बारिश होने का ट्रेंड रहता है।

Bhopal LPG Agencies Flaws: राजधानी भोपाल के अशोका गार्डन, गोविंदपुरा और ओल्ड सुभाष नगर जैसे घनी आबादी वाले इलाकों में एलपीजी गैस सिलेंडरों के गोदाम सालों से संचालित हो रहे हैं। आरोप है कि कई गोदाम रहवासी क्षेत्र के बीच चल रहे हैं, साथ ही सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जा रहा।

नवभारत की पड़ताल में सबसे गंभीर मामला ओल्ड सुभाष नगर स्थित प्रदीप गैस एजेंसी के गोदाम का सामने आया है, जहां मंदिर और घनी आबादी के बीच गैस सिलेंडरों का भंडारण किया जा रहा है। जांच के दौरान सामने आई तस्वीरों के अनुसार कई जगहों पर फर्श मानकों के अनुरूप नहीं मिला, फायर सेफ्टी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं दिखी और सुरक्षा गाइडलाइन की अनदेखी के आरोप लगे। इसके बावजूद संबंधित विभागों की ओर से कोई सख्त कार्रवाई नहीं होने के आरोप लगाए जा रहे हैं।

अशोका गार्डन जैसे इलाके में 300 सिलेंडरों वाला गोदाम

गौरतलब है कि, अशोका गार्डन जैसे क्षेत्र घनी आबादी वाले इलाके में 300 सिलेंडरों के स्टॉक वाला गोदाम है। जब नवभारत की टीम यहां पहुंचे तो तस्वीर हैरान करने वाली दिखी। इस एजेंसी पर भी शासन की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ती देखी गईं। गोदाम संचालक ने बताया कि उनके पास गोदाम संचालित करने के लिए खाद्य विभाग और बीपीसीएल की अनुमति है। हालांकि जब उनसे अनुमति की प्रति दिखाने के लिए कहा गया तो उन्होंने कोई दस्तावेज नहीं दिखाया और बात को टाल दिया।

होम डिलीवरी चार्ज में भी हो रही गड़बड़

जांच के दौरान एक और बड़ा सवाल सामने आया। कई गैस एजेंसियों पर उपभोक्ताओं को घरेलू गैस सिलेंडर लेने के लिए खुद एजेंसी बुलाया जा रहा है लेकिन इसके बावजूद उनसे होम डिलीवरी चार्ज भी वसूला जा रहा है। उपभोक्ताओं का कहना है कि जब वह स्वयं एजेंसी से सिलेंडर लेकर जाते हैं तो डिलीवरी चार्ज हटाकर बाकी राशि ली जानी चाहिए लेकिन अधिकांश एजेंसियों पर ग्राहकों से करीब 947.50 रुपये की पूरी राशि ही वसूली जा रही है, जिसमें लगभग 35 रुपये डिलीवरी चार्ज भी शामिल बताया जा रहा है।

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इन गोदामों का सर्वे कराया जाएगा- भोपाल कलेक्टर

इस मामले में जब भोपाल कलेक्टर से बात की तब उन्होंने कहा कि इन गोदामों में जिन अनियमितताओं की शिकायत की बात की जा रही है, उसे लेकर सर्वे कराया जाएगा। अब सवाल यह है कि जब राजधानी के घनी आबादी वाले इलाकों में इतने वर्षों से ये गैस गोदाम संचालित हो रहे हैं, तो क्या संबंधित विभागों ने अपनी आंखें और कान बंद कर रखे हैं? यदि किसी गोदाम में लापरवाही के कारण कोई बड़ा हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या इसकी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी या फिर गोदाम संचालकों की? वहीं दूसरी ओर उपभोक्ताओं से डिलीवरी सेवा दिए बिना डिलीवरी चार्ज वसूले जाने के आरोप भी व्यवस्था की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं।

Shivraj Singh Chouhan Arunachal Visit: अरुणाचल प्रदेश में आई भीषण बाढ़ के बाद केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ प्रभावित इलाकों का हवाई और जमीनी दौरा किया। उन्होंने केयी पान्योर जिले सहित कई बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण कर हालात का जायजा लिया।

गांवों में पहुंचकर उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनीं और भरोसा दिलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार हर पीड़ित के साथ मजबूती से खड़ी है। शिवराज ने कहा कि संकट की घड़ी में एक-दूसरे का साथ देना सबसे बड़ा मानवीय कर्तव्य है और सरकार हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगी।

नुकसान का सर्वे, मकान और फसलों के लिए मिलेगा मुआवजा

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बाढ़ से हुए नुकसान का विस्तृत सर्वे कराया जाएगा। जिन परिवारों के घर बह गए हैं, उनके लिए नए मकानों की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा फसलों की बर्बादी, खेतों को हुए नुकसान और पशुधन की क्षति का भी आकलन कर उचित मुआवजा दिया जाएगा। राहत कार्यों के तहत प्रभावित परिवारों को राशन और अन्य आवश्यक सामग्री भी उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और प्रभावितों को हरसंभव सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

स्थानीय लोगों की पहल की सराहना, खुद भी किया श्रमदान

दौरे के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़क और सुरक्षा दीवार (प्रोटेक्शन वॉल) के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने स्थानीय लोगों द्वारा बिना सरकारी इंतजार किए सामुदायिक स्तर पर किए जा रहे प्रयासों की सराहना की और स्वयं भी मरम्मत कार्य में हाथ बंटाया। उन्होंने कहा कि समाज की यह जागरूकता और भागीदारी प्रेरणादायक है तथा ऐसे प्रयास बड़े संकटों से उबरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

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राज्यपाल से मुलाकात, जल्द सामान्य होंगे हालात

ईटानगर स्थित लोकभवन में शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक से शिष्टाचार भेंट कर राहत और पुनर्वास कार्यों पर चर्चा की। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में केंद्र एवं राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से प्रभावित क्षेत्रों में जल्द ही जनजीवन सामान्य होगा। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाएगी और समाज के सहयोग से अरुणाचल प्रदेश इस संकट से जल्द उबरकर फिर मुस्कुराएगा।

MP Ladli Behna Yojana Update: मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना’ राज्य की करोड़ों महिलाओं के जीवन में आर्थिक संबल बनकर उभरी है। जून 2023 से शुरू हुई यह योजना निरंतर अपनी सफलता की कहानी लिख रही है। अब सभी की निगाहें जुलाई 2026 में जारी होने वाली 38वीं किस्त पर टिकी हैं।

14 जून 2026 को सागर जिले से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 1.25 करोड़ बहनों के खातों में 37वीं किस्त के रूप में 1835 करोड़ रुपये अंतरित किए थे। अब राज्य की पात्र महिलाएँ जुलाई की किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। आधिकारिक रूप से अभी तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि 10 से 15 जुलाई 2026 के बीच यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जा सकती है।

योजना का सफर- 1000 से 1500 तक का पड़ाव

मई 2023 में शुरू हुई इस योजना के तहत शुरुआत में महिलाओं को 1,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाते थे। समय के साथ सरकार ने इसे बढ़ाकर अक्टूबर 2023 में 1,250 रुपये और नवंबर 2025 से 1,500 रुपये प्रतिमाह (18,000 रुपये सालाना) कर दिया। वहीं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रही महिलाओं को 900 रुपये प्रतिमाह का लाभ मिल रहा है।

अब तक 56 हजार करोड़ से अधिक का वितरण

इस योजना के प्रति मध्य प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जून 2023 से जून 2026 तक महिलाओं के खातों में 56 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे डीबीटी (DBT) के माध्यम से भेजी जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सरकार ने इस योजना हेतु 23,882.81 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है।

कैसे चेक करें अपनी किस्त का स्टेटस?

अगर आप यह देखना चाहती हैं कि आपकी अगली किस्त की स्थिति क्या है, तो आप इन आसान स्टेप्स का पालन कर सकती हैं, सबसे पहले आधिकारिक लाड़ली बहना पोर्टल पर जाएं।

• मुख्य पृष्ठ पर ‘आवेदन एवं भुगतान की स्थिति’ लिंक पर क्लिक करें।
• अपना आवेदन नंबर या समग्र आईडी दर्ज करें।
• कैप्चा कोड भरें, जिसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी (OTP) आएगा।
• ओटीपी दर्ज कर ‘सर्च’ करें, आपकी भुगतान स्थिति स्क्रीन पर दिख जाएगी।

इन बातों का रखें विशेष ध्यान

योजना का लाभ निर्बाध रूप से मिलता रहे, इसके लिए दो महत्वपूर्ण शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। सबसे पहले, आपका बैंक खाता आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। इसके साथ ही, आपके बैंक खाते में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) सुविधा सक्रिय (एक्टिव) होना भी अनिवार्य है। इन दोनों प्रक्रियाओं के पूर्ण होने पर ही सरकारी योजनाओं की राशि सीधे आपके बैंक खाते में बिना किसी बाधा के प्राप्त होगी।

Modi Cabinet Reshuffle: राष्ट्रीय राजनीति में जोरों से चर्चा है कि मोदी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल होने वाला है। इस वजह से सब की नजर इस समय मोदी कैबिनेट की हर एक चाल पर है, हालांकि पहले सुनने में आया था कि फेरबदल रविवार या सोमवार यानी 28 जून और 29 जून को हो सकता है लेकिन अब तक कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला।

इसी बीच ऐसा माना जा रहा है कि इस बड़े फेरबदल का असर मध्य प्रदेश की राजनीति में पड़ना तय है। कयासों का बाजार गरम है, जिसके तहत यह माना जा रहा है कि राज्य से कई नए चेहरों को केंद्रीय मंत्रीमंडल में जगह मिल सकती है।

एसटी-एससी और ओबीसी वर्ग पर विशेष फोकस

पार्टी सूत्रों के अनुसार, जातिगत समीकरणों और आगामी राज्यों के चुनावों को ध्यान में रखते हुए भाजपा नेतृत्व कई बदलाव करने की तैयारी में है।

• एसटी-एससी प्रतिनिधित्व: केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर और डॉ. वीरेंद्र कुमार के कामकाज की समीक्षा के बाद, विकल्प के तौर पर एसटी वर्ग से हिमाद्री सिंह और एससी वर्ग से संध्या राय के नाम चर्चा में हैं। वहीं, डॉ. वीरेंद्र कुमार को राज्यपाल की नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है।
• ओबीसी वर्ग: सतना सांसद गणेश सिंह का नाम भी ओबीसी वर्ग के संभावित उम्मीदवार के तौर पर तेजी से उभर रहा है।

विष्णुदत्त शर्मा की नई भूमिका के संकेत

खजुराहो से लगातार दूसरी बार सांसद बने विष्णुदत्त शर्मा को लेकर भी बड़ी चर्चाएं हैं। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे शर्मा की संगठन पर मजबूत पकड़ और उनकी संघ-एबीवीपी पृष्ठभूमि को देखते हुए, उन्हें केंद्र में राष्ट्रीय महासचिव जैसे बड़े संगठनात्मक पद या मंत्री पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है।

अगली पीढ़ी को तैयार करने की कवायद

इस फेरबदल का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश की अगली पीढ़ी के नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासनिक अनुभव प्रदान करना है। वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और डॉ. वीरेंद्र कुमार जैसे दिग्गज नेता पहले से ही मोदी कैबिनेट में राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

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साथ ही, नितिन नवीन के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम के गठन के बीच यह माना जा रहा है कि राज्य के कुछ और वरिष्ठ नेताओं को सक्रिय राजनीति से हटाकर दिल्ली में राष्ट्रीय महासचिव या उपाध्यक्ष जैसी महत्वपूर्ण भूमिकाएं दी जा सकती हैं।

MP ATS Terror Suspects : मध्य प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) द्वारा आतंकी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार किए गए तीन संदिग्धों को अदालत ने 14 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एटीएस ने तीनों आरोपियों को विशेष न्यायाधीश डॉ. मुकेश मलिक की अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेजने के आदेश दिए गए।

सुनवाई के दौरान एटीएस ने आरोपियों की आगे की पुलिस रिमांड की मांग नहीं की। जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि आरोपियों के कब्जे से बरामद मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की फॉरेंसिक जांच जारी है।

डिजिटल सबूतों की जांच जारी

एमपी एटीएस का कहना है कि जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और डिजिटल साक्ष्यों का विश्लेषण किया जा रहा है। एजेंसी ने आशंका जताई कि यदि आरोपियों को रिहा किया गया तो वे जांच को प्रभावित कर सकते हैं या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। अदालत ने इन दलीलों को स्वीकार करते हुए तीनों आरोपियों को 14 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। एटीएस ने इस मामले में तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इनमें भोपाल निवासी फराज, उत्तर प्रदेश के देवबंद निवासी नईम अब्दुल्ला और बिहार निवासी इजहारुल हक शामिल हैं।

पाकिस्तानी हैंडलर से संपर्क की जांच

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी इजहारुल हक सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान में बैठे एक कथित हैंडलर के संपर्क में था। जांच एजेंसियों के अनुसार, संदिग्धों को भारत में “टारगेट किलिंग” जैसी वारदातों को अंजाम देने के लिए कथित तौर पर निर्देश दिए जा रहे थे। हालांकि, जांच अभी जारी है और इन आरोपों की पुष्टि आगे की जांच और फॉरेंसिक विश्लेषण के आधार पर की जाएगी। एटीएस जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के डेटा की जांच कर रही है, ताकि पूरे नेटवर्क, संपर्कों और संभावित साजिश की कड़ियों का पता लगाया जा सके।

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डिजिटल साक्ष्यों पर टिकी जांच

फिलहाल जांच एजेंसी का फोकस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से मिले डिजिटल साक्ष्यों पर है। इन्हीं के आधार पर यह स्पष्ट होगा कि संदिग्धों की गतिविधियां किस स्तर तक पहुंची थीं और कथित साजिश में अन्य लोगों की भूमिका थी या नहीं।

Kailash Vijayvargiya Letter Controversy: मध्य प्रदेश की सियासत में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखे जाने को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और कांग्रेस नेता कुणाल चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर मुख्यमंत्री और भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेताओं ने विजयवर्गीय के पत्र को सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल बताया है।

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने X पर लिखा कि “मुख्यमंत्री की पोल खोलते उनके ही वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय!” उन्होंने कहा कि भाजपा के वरिष्ठ मंत्री ने खुद लिखा है कि पिछले ढाई वर्षों में उन्हें “असहयोग, उपेक्षा और विरोध” का सामना करना पड़ा।

विजयवर्गीय ने उठाए ये मुद्दे

उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि विजयवर्गीय ने इंदौर का मास्टर प्लान, मेट्रोपॉलिटन रीजन में इंदौर की अनदेखी, एयरपोर्ट विस्तार के लिए जमीन, पीथमपुर की उपेक्षा, जल संकट और सिंहस्थ से जुड़े कार्यों में इंदौर को नजरअंदाज किए जाने जैसे मुद्दे उठाए हैं।

मुख्यमंत्री की पोल खोलते उनके ही वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय!

भाजपा के वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय खुद लिख रहे हैं कि पिछले ढाई वर्षों से उन्हें केवल “असहयोग, उपेक्षा और विरोध” मिला। उन्होंने इंदौर का मास्टर प्लान रोकने, मेट्रोपॉलिटन रीजन में इंदौर की अनदेखी, एयरपोर्ट…

— Umang Singhar (@UmangSinghar) July 1, 2026

ढाई साल तक आवाज क्यों नहीं उठाई

उन्होंने सवाल उठाया कि अगर प्रदेश के विकास से जुड़े इतने गंभीर मुद्दे थे तो ढाई साल तक मंत्री रहते हुए इस पर आवाज क्यों नहीं उठाई गई? सिंघार ने भाजपा की अंदरूनी राजनीति पर हमला बोलते हुए कहा कि सत्ता की लड़ाई और अहंकार की राजनीति का नुकसान प्रदेश की जनता को उठाना पड़ रहा है।

कुणाल चौधरी ने भी सरकार को घेरा

कांग्रेस नेता कुणाल चौधरी ने भी X पर पोस्ट कर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब सरकार के वरिष्ठ मंत्री ही “असहयोग, उपेक्षा और विरोध” की बात कर रहे हैं, तो यह केवल एक व्यक्ति की नाराजगी नहीं बल्कि सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल है।

सत्ता में बैठे लोगों की नहीं सुनी जा रही तो…

कुणाल चौधरी ने आरोप लगाया कि यदि सत्ता में बैठे लोगों की बातें नहीं सुनी जा रही हैं तो आम जनता की समस्याओं की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने सरकार से जवाब मांगा कि जब मंत्री ही उपेक्षा की बात कर रहे हैं तो प्रदेश के विकास के दावों की वास्तविकता क्या है?

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भाजपा के अंदरूनी मतभेद को लेकर सियासत तेज

कांग्रेस नेताओं ने इस पूरे मामले को भाजपा सरकार के अंदर चल रही खींचतान से जोड़ते हुए मुख्यमंत्री पर सवाल उठाए हैं। वहीं, कैलाश विजयवर्गीय के पत्र को लेकर प्रदेश की राजनीति में चर्चाएं तेज हो गई हैं। कांग्रेस ने इसे सरकार की जवाबदेही और प्रशासनिक व्यवस्था पर बड़ा सवाल बताया है।

Madhya Pradesh Rain Alert : मध्य प्रदेश में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने बुधवार को देवास, हरदा, बैतूल, पांढुर्णा और छिंदवाड़ा में भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं, बालाघाट और डिंडौरी में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बुरहानपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, उज्जैन, शाजापुर, नर्मदापुरम, ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, मैहर, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सागर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। वहीं, नीमच, मंदसौर, आगर-मालवा और रतलाम में हल्की बारिश के आसार हैं।

23 जिलों में बरसे बादल

मंगलवार को प्रदेश के 23 जिलों में बारिश दर्ज की गई। सबसे ज्यादा करीब डेढ़ इंच बारिश सतना में हुई। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, बैतूल, धार, नर्मदापुरम, खरगोन, छिंदवाड़ा, जबलपुर, मंडला, रीवा, सागर, सिवनी, सीधी, बालाघाट, पांढुर्णा, सीहोर, शाजापुर, डिंडौरी, हरदा और मैहर सहित कई जिलों में बारिश हुई।

तापमान में आई गिरावट

बारिश के चलते प्रदेश के अधिकांश शहरों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। भोपाल का अधिकतम तापमान 30.6 डिग्री, इंदौर 33 डिग्री, उज्जैन 35 डिग्री, जबलपुर 32 डिग्री और ग्वालियर 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सबसे कम अधिकतम तापमान बैतूल में 26.2 डिग्री सेल्सियस रहा।

जून में सामान्य से कम हुई बारिश

प्रदेश में पूरे जून के दौरान 88.2 मिमी (करीब 3.5 इंच) बारिश दर्ज की गई। यह सामान्य 131.1 मिमी की तुलना में करीब 33 प्रतिशत कम है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि जुलाई में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी और कमी काफी हद तक पूरी होने की उम्मीद है।

जुलाई से अच्छी बारिश की उम्मीद

मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश की सामान्य वार्षिक बारिश 37.3 इंच है। जुलाई मानसून का सबसे अहम महीना माना जाता है और इसी महीने प्रदेश में करीब 40 प्रतिशत बारिश होती है। भोपाल में जुलाई के दौरान औसतन 14 इंच और जबलपुर में 17 इंच से अधिक बारिश का रिकॉर्ड है।

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मानसून ने बढ़ाई रफ्तार

मंगलवार को मानसून जबलपुर, भोपाल, रीवा और शहडोल संभाग के अधिकांश जिलों तक पहुंच गया। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले दो से चार दिनों में भोपाल, सागर, ग्वालियर, उज्जैन और चंबल संभाग के बाकी जिलों में भी मानसून दस्तक दे देगा।

Durgesh Keswani Target MP Congress: मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की संगठनात्मक बैठक उस समय विवादों में घिर गई, जब बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक और धक्का-मुक्की की स्थिति बन गई।

संगठनात्मक रणनीति और आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा के लिए बुलाई गई बैठक का माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। विवाद बढ़ने पर बैठक की कार्यवाही भी कुछ समय के लिए प्रभावित हुई। घटना के बाद यह पूरा घटनाक्रम राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है।

हालात संभालने के लिए प्रदेश अध्यक्ष को करना पड़ा हस्तक्षेप

बैठक में मौजूद कार्यकर्ताओं के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि युवा कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यश घंगोरिया को अपनी कुर्सी छोड़कर स्वयं बीच-बचाव के लिए आगे आना पड़ा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को शांत कराने और बैठक का माहौल सामान्य बनाने की कोशिश की। इस दौरान अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। हालांकि, बैठक में हुए हंगामे ने संगठन की आंतरिक स्थिति को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

भाजपा ने कांग्रेस पर बोला तीखा हमला

घटना के सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर तीखा राजनीतिक हमला बोला। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रवक्ता डॉ. दुर्गेश केसवानी ने कहा कि युवा कांग्रेस की बैठक में धक्का-मुक्की, हंगामा और हाथापाई जैसी घटनाओं ने कांग्रेस का वास्तविक चरित्र उजागर कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जो नेता संगठन को मजबूत बनाने की बात करते हैं, उनके ही कार्यकर्ता आपसी विवाद में उलझे हुए हैं। भाजपा ने इसे कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी और संगठनात्मक कमजोरी का उदाहरण बताया।

‘न नेता, न नीति और न नियत’ कहकर साधा निशाना

डॉ. दुर्गेश केसवानी ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल की पहचान उसके कार्यकर्ताओं के व्यवहार से होती है। उनके अनुसार, इस घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया कि कांग्रेस के पास न स्पष्ट नेतृत्व है, न ठोस नीति और न ही सही नियत।

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उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि लोग अब कांग्रेस को “डूबता हुआ जहाज” कहने लगे हैं, जिस पर कोई सवार नहीं होना चाहता। हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम पर युवा कांग्रेस की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बैठक में हुआ यह विवाद आगामी दिनों में प्रदेश की सियासत में चर्चा का विषय बना रह सकता है।

Shivraj Singh Chouhan Northeast Visit: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश पहुंचे, जहां उनका बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे प्रस्तावित था। हालांकि, खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका, जिससे हवाई निरीक्षण स्थगित करना पड़ा।

इसके बावजूद केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि राहत कार्यों की समीक्षा में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने घोषणा की कि 1 जुलाई को अरुणाचल प्रदेश और असम के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दिनभर जमीनी और हवाई दौरा कर हालात का विस्तृत जायजा लिया जाएगा। इस दौरान केंद्रीय मंत्री किरन रिजिजू और राज्य के मुख्यमंत्री भी उनके साथ मौजूद रहेंगे।

बाढ़ पीड़ितों से मिले, किसानों को हरसंभव मदद का दिया भरोसा

इटानगर पहुंचने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने सबसे पहले बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से आए लोगों, किसानों और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान लोगों ने खेतों में जलभराव, फसलों के नुकसान, पशुधन की हानि और घरों को हुए नुकसान की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने सभी की समस्याएं गंभीरता से सुनीं और भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार किसी भी प्रभावित परिवार को सहायता से वंचित नहीं रहने देगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पूर्वोत्तर के किसानों और ग्रामीणों के साथ मजबूती से खड़ी है और हर आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा।

अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक, राहत और पुनर्वास पर जोर

इटानगर सचिवालय में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में शिवराज सिंह चौहान ने अरुणाचल प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बाढ़ की स्थिति, राहत कार्यों, पुनर्वास योजनाओं और आगे की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को राहत वितरण में तेजी लाने और प्रभावित लोगों तक समय पर सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का व्यापक आकलन कर केंद्र सरकार हरसंभव आर्थिक और प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध कराएगी, ताकि प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य स्थिति जल्द बहाल हो सके।

हवाई सर्वे से होगा नुकसान का आकलन, किसानों की समस्याओं पर रहेगा फोकस

शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि 1 जुलाई को वे अरुणाचल प्रदेश और असम के बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा करेंगे। वे राहत शिविरों में रह रहे लोगों से मुलाकात करेंगे और किसानों के खेतों में पहुंचकर फसलों, पशुधन और ग्रामीण जीवन पर पड़े असर का प्रत्यक्ष निरीक्षण करेंगे। हेलीकॉप्टर से नदियों, तटबंधों, सड़कों और कृषि क्षेत्रों का हवाई सर्वे भी किया जाएगा। शाम को गुवाहाटी में असम सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर राहत वितरण, तटबंधों की मरम्मत, बाढ़ प्रबंधन और किसानों को आर्थिक सहायता देने के उपायों पर चर्चा होगी।

‘कोई कसर नहीं छोड़ेंगे’, दीर्घकालिक समाधान पर भी रहेगा जोर

मीडिया से बातचीत में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश इस समय भीषण प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण सड़कें, पुल और कई मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि संतरा, केला और धान जैसी फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर वे प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर वास्तविक स्थिति का आकलन करेंगे और केंद्र सरकार की ओर से हरसंभव सहायता सुनिश्चित करेंगे।

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उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल तत्काल राहत देना नहीं बल्कि भविष्य में बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए बेहतर ड्रेनेज सिस्टम, मजबूत तटबंध, सुरक्षित राहत शिविर और प्रभावी फसल बीमा जैसी दीर्घकालिक योजनाओं पर भी काम करना है। उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों से धैर्य बनाए रखने की अपील करते हुए भरोसा दिलाया कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर इस संकट से प्रदेश को बाहर निकालने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगी।

Umang Singhar Statement: नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आज आयोजित एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र और मध्यप्रदेश सरकार पर शिक्षा व्यवस्था की विफलताओं को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पेपर लीक, भर्ती में देरी और शिक्षा व्यवस्था की बदहाली जैसे मुद्दे केवल सड़कों पर ही नहीं बल्कि आगामी विधानसभा सत्र में भी मजबूती से उठाए जाएंगे।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता प्रतिपक्ष के साथ मौजूद ‘छात्रों की गूंज’ अभियान के संयोजक डॉ. अंशुल त्रिवेदी ने बताया कि यह अभियान कांग्रेस, भारतीय युवा कांग्रेस और एनएसयूआई द्वारा संयुक्त रूप से 25 जून से 9 अगस्त 2026 तक देशभर में चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 1 अगस्त को सभी जिला मुख्यालयों पर ‘छात्र सत्याग्रह’ के तहत कलेक्टर कार्यालयों का घेराव किया जाएगा, जबकि 9 अगस्त को ‘दिल्ली चलो’ कार्यक्रम आयोजित होगा। अभियान का उद्देश्य युवाओं और छात्रों की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी ढंग से उठाना है।

मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल

उमंग सिंघार ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई गंभीर मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि एमपीपीएससी और एमपीईएसबी की परीक्षाओं में लगातार देरी और पेपर लीक जैसी घटनाओं ने लाखों युवाओं का भविष्य अनिश्चितता में डाल दिया है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश के 17 सरकारी विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों के 1,069 स्वीकृत पदों में से 793 पद रिक्त हैं, जिससे उच्च शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार शिक्षा पर अपने बजट का केवल 0.96 प्रतिशत खर्च कर रही है, जो सरकार की प्राथमिकताओं पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है।

NEET-UG 2026 पर सरकार को घेरा

नीट यूजी 2026 परीक्षा में कथित धांधली का उल्लेख करते हुए उमंग सिंघार ने कहा कि यह सिर्फ पेपर लीक नहीं, बल्कि युवाओं के भविष्य की चोरी है। उन्होंने दावा किया कि इस परीक्षा में मध्यप्रदेश के 1.20 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए थे। परीक्षा रद्द होने और उससे उत्पन्न अव्यवस्था के कारण देशभर में 21 छात्रों द्वारा आत्महत्या किए जाने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इनमें मध्यप्रदेश की दो छात्राएं भी शामिल थीं। इस मामले में उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की।

कांग्रेस की प्रमुख मांगें

कांग्रेस ने परीक्षा और भर्ती व्यवस्था में सुधार के लिए कई मांगें रखीं। इनमें नीट सहित सभी बड़ी परीक्षाओं की निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच, समयबद्ध वार्षिक भर्ती कैलेंडर जारी करना तथा प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान और कोचिंग सेंटर में मेंटल हेल्थ काउंसिल का गठन और प्रशिक्षित मेंटल हेल्थ काउंसलर की अनिवार्य नियुक्ति शामिल है।

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छात्रों को श्रद्धांजलि

प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उमंग सिंघार और डॉ. अंशुल त्रिवेदी ने राजधानी भोपाल के अंबेडकर पार्क पहुंचकर उन छात्रों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिनकी मृत्यु को उन्होंने व्यवस्था की विफलता का परिणाम बताया। डॉ. त्रिवेदी ने कहा कि आगामी सप्ताह के दौरान देशभर में विभिन्न स्थानों पर दिवंगत छात्रों की स्मृति में श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की जाएंगी।

Pratima Bagri Caste Certificate Row: मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ी हलचल के बीच राज्य सरकार की मंत्री प्रतिमा बागरी के जाति प्रमाण-पत्र की वैधता पर संकट के बादल गहरा गए हैं। जबलपुर हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद, राज्य स्तरीय छानबीन समिति ने उन्हें नोटिस जारी कर आगामी 6 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।

कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। इसमें आरोप लगाया गया है कि राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने फर्जी जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर सतना जिले की रैगांव विधानसभा सीट से चुनाव जीता है। गौरतलब है कि यह सीट अनुसूचित जाति (SC) के लिए आरक्षित है।

याचिकाकर्ता का बड़ा दावा

याचिकाकर्ता प्रदीप अहिरवार का दावा है कि प्रतिमा बागरी वास्तव में राजपूत/ठाकुर समुदाय से संबंध रखती हैं। अपनी दलील के समर्थन में उन्होंने कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों का हवाला दिया है:

• 1961 और 1971 की जातिगत जनगणना: इन आंकड़ों के आधार पर कहा गया है कि संबंधित क्षेत्र में ‘बागरी’ जाति SC श्रेणी में शामिल नहीं है।
• 2003 का निर्णय: राज्य स्तरीय जाति छानबीन समिति के पुराने फैसलों का जिक्र।
• 2007 का राजपत्र: केंद्र सरकार के राजपत्र का हवाला देते हुए दावा किया गया कि ‘बागरी’ को SC श्रेणी में मान्यता नहीं दी गई है।

हाईकोर्ट और समिति की कार्रवाई

हाईकोर्ट की युगलपीठ ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य स्तरीय हाई लेवल कास्ट स्क्रूटनी कमेटी को एक निश्चित समय सीमा के भीतर जांच पूरी करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया था कि यदि कमेटी समय पर आदेश जारी नहीं करती है, तो याचिकाकर्ता पुनः न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए स्वतंत्र है।

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6 जुलाई को प्रतिमा बागरी को दिखाने पड़ेंगे यह डाक्यूमेंट

इसी क्रम में, जनजातीय कार्य विभाग के आयुक्त कार्यालय ने मंगलवार को मंत्री प्रतिमा बागरी को नोटिस जारी कर दिया है। समिति ने उन्हें निर्देश दिया है कि वे 6 जुलाई को सुनवाई के दौरान निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करें: वर्ष 1950 की स्थिति के अनुसार सतना के निवासी होने का साक्ष्य। स्वयं के अनुसूचित जाति का सदस्य होने संबंधी प्रमाण-पत्र।

Santosh Patel Wife Emotional Appeal: मध्य प्रदेश पुलिस के सोशल मीडिया पर सबसे चर्चित और लोकप्रिय चेहरों में शुमार डीएसपी संतोष पटेल का आखिरकार तबादला कर दिया गया है। उन्हें नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले से हटाकर राजधानी भोपाल में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इस तबादले के पीछे किसी प्रशासनिक प्रक्रिया से अधिक डीएसपी की पत्नी रोशनी पटेल द्वारा सोशल मीडिया पर की गई एक भावनात्मक अपील को बड़ा कारण माना जा रहा है।

पत्नी की ‘अपील’ बनी चर्चा का विषय

डीएसपी संतोष पटेल की पत्नी रोशनी पटेल ने कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट साझा की थी, जिसने न केवल पुलिस विभाग बल्कि आम जनता का भी ध्यान खींचा। उन्होंने अपनी पोस्ट में प्रशासनिक नियमों की याद दिलाते हुए लिखा था कि बालाघाट जैसे नक्सली क्षेत्र में ड्यूटी का नियम केवल एक साल का है लेकिन मेरे पति को वहां तैनात हुए 1 साल और 5 महीने से अधिक का समय हो गया है। बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराना है और घर पर सास (डीएसपी की मां) बीमार रहती हैं, जिनका सही समय पर इलाज नहीं हो पा रहा है। मेरे जैसी न जाने कितनी पत्नियां अपने परिवार के साथ रहने का इंतजार कर रही हैं।

प्रशासन ने लिया तुरंत संज्ञान

रोशनी पटेल की यह पोस्ट देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बड़ी संख्या में लोगों ने उनके समर्थन में आवाज उठाई। इस सार्वजनिक दबाव और मानवीय आधार को देखते हुए प्रशासन ने मामले का संज्ञान लिया और डीएसपी संतोष पटेल के तबादले के आदेश जारी कर दिए।

भोपाल में नई पारी के लिए तैयार डीएसपी

तबादले के बाद डीएसपी संतोष पटेल ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बालाघाट जिले के अपने कार्यकाल को ‘अद्भुत’ बताते हुए कहा कि बालाघाट एक सुंदर और शानदार जिला है, वहां काम करना मेरे लिए एक बेहतरीन अनुभव रहा। अब राजधानी भोपाल में सेवा देने का एक नया अवसर मिला है, जिसके लिए मैं पूरी तरह तैयार हूं।

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पुलिस विभाग में नई बहस का दौर

डीएसपी संतोष पटेल के इस तबादले ने मध्य प्रदेश पुलिस महकमे के भीतर एक नई चर्चा को जन्म दे दिया है। उन अधिकारियों की स्थिति पर अब सवाल उठ रहे हैं जो निर्धारित समय-सीमा से कहीं अधिक समय से कठिन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

Twisha Sharma Case Update: भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा केस में आज एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल, आरोपित पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह की न्यायिक हिरासत 14 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। दोनों को निर्धारित अवधि पूरी होने पर अदालत में पेश किया गया, जहां न्यायालय ने उन्हें 14 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।

मामले की जांच कर रही सीबीआई ने पूछताछ के दौरान दोनों से उनके लैपटॉप का पासवर्ड मांगा। इसके साथ ही एजेंसी ने जांच को आगे बढ़ाने के लिए दोनों के वॉयस सैंपल लेने की भी मांग की है। सीबीआई इस मामले से जुड़े डिजिटल और तकनीकी साक्ष्यों की गहन जांच कर रही है।

आखिर कोर्ट ने क्यों बढ़ाई न्यायिक हिरासत?

ट्विशा शर्मा केस में अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता अंकुर पांडेय ने बताया कि जांच अभी अधूरी होने के कारण अदालत से आरोपितों की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ाने का अनुरोध किया गया था। उन्होंने कहा कि मामले में केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (CFSL) की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जो जांच के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा समर्थ सिंह के लैपटॉप का डेटा अब तक हासिल नहीं हो सका है क्योंकि डिवाइस पासवर्ड से सुरक्षित है। जांच एजेंसी डिजिटल साक्ष्य जुटाने और अन्य तकनीकी पहलुओं की पड़ताल में जुटी हुई है।

सीबीआई ने मांगे दोनों आरोपियों के वॉयस सैंपल

जांच के दौरान सीबीआई ने ऑडियो रिकॉर्डिंग के सत्यापन के लिए दोनों आरोपितों के वॉयस सैंपल लेने की अनुमति मांगते हुए अदालत में एक आवेदन प्रस्तुत किया है। इस आवेदन पर सुनवाई के लिए अदालत ने 3 जुलाई की तारीख निर्धारित की है। सुनवाई के दौरान न्यायालय इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी कर सकता है। वहीं, मामले की जांच जारी रहने के मद्देनजर अदालत ने दोनों आरोपितों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ाते हुए उन्हें 14 जुलाई तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का आदेश दिया है।

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गिरिबाला सिंह ने अदालत के सामने रखी यह मांग

ट्विशा शर्मा की सास पूर्व जज गिरिबाला सिंह ने अदालत में एक आवेदन दायर कर ट्विशा शर्मा के परिजनों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR), उनके बैंक खातों के विवरण तथा घटना के समय कार से बरामद चाबी से जुड़ी पूरी जानकारी सार्वजनिक किए जाने की मांग की है।

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कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यदि न्यायालय इस आवेदन को स्वीकार करता है और ये साक्ष्य सामने आते हैं, तो मामले की जांच को नई दिशा मिल सकती है। साथ ही, अब तक रहस्य बने इस मौत के मामले में कई महत्वपूर्ण तथ्यों से भी पर्दा उठने की संभावना जताई जा रही है।

 

Umang Singhar Mining Lease Allegation: मध्यप्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रदेश सरकार पर खनन लीज के नवीनीकरण को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में खनन पट्टाधारकों पर करीब 305 करोड़ 97 लाख रुपये की पेनल्टी बकाया होने के बावजूद सरकार उनसे राशि की वसूली किए बिना उनकी लीज का नवीनीकरण कर रही है। सिंघार ने इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से जवाब मांगा है।

उमंग सिंघार ने सोशल मीडिया X पर जारी अपने बयान में कहा कि प्रदेश सरकार खनन माफियाओं के प्रति जरूरत से ज्यादा नरम रवैया अपना रही है। उनका आरोप है कि करोड़ों रुपये की बकाया पेनल्टी होने के बावजूद संबंधित खनन पट्टाधारकों पर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें राहत दी जा रही है। उन्होंने इसे सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़ा करने वाला मामला बताया।

हाईकोर्ट का भी किया जिक्र

नेता प्रतिपक्ष ने अपने बयान में दावा किया कि इस मामले पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने भी संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि अदालत ने राज्य सरकार से एक सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उमंग सिंघार का कहना है कि न्यायालय की इस कार्रवाई के बाद सरकार को पूरे मामले पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

मुख्यमंत्री मोहन यादव का 305 करोड़ का एक और घोटाला?

मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार खनन माफियाओं पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है। प्रदेश के खनन माफियाओं पर लगभग 305 करोड़ 97 लाख रुपये की पेनल्टी बकाया है। लेकिन सरकार इनसे पेनल्टी की वसूली और कार्रवाई करने के बजाय खनन माफियाओं की लीज…

— Umang Singhar (@UmangSinghar) June 30, 2026

मुख्यमंत्री से मांगा जवाब

उमंग सिंघार ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव स्वयं खनिज साधन विभाग की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। ऐसे में खनन लीज के नवीनीकरण, बकाया पेनल्टी और वसूली नहीं होने जैसे मामलों पर जवाबदेही भी सरकार की बनती है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि संबंधित खनन पट्टाधारकों पर करोड़ों रुपये की देनदारी है तो वसूली से पहले लीज का नवीनीकरण किस आधार पर किया गया।

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सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार

फिलहाल इस मामले में राज्य सरकार की ओर से कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं, नेता प्रतिपक्ष के आरोपों के बाद प्रदेश की राजनीति में खनन लीज और बकाया पेनल्टी का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है। मामले की वास्तविक स्थिति न्यायालय में सरकार के जवाब और आगे की कानूनी प्रक्रिया के बाद अधिक स्पष्ट हो सकेगी।

MP Promotion Seniority List: मध्यप्रदेश में लंबे समय से रुकी हुई पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर सरकार ने एक बार फिर सक्रियता दिखाई है। करीब 9 सालों से अटके हुए लगभग 2 लाख अधिकारी-कर्मचारियों के प्रमोशन के मामले में सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने बड़ा कदम उठाते हुए सभी 20 प्रमुख विभागों से वर्ष 2029 तक की वरिष्ठता सूची (सीनियरिटी लिस्ट) तैयार करने के निर्देश जारी किए हैं।

जानकारी के अनुसार प्रमोशन से जुड़ा मामला फिलहाल हाईकोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन सरकार ने भविष्य की स्थिति को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। GAD का उद्देश्य है कि अदालत का फैसला आते ही बिना देरी के पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू की जा सके।

लाखों कर्मचारियों को मिल सकता है लाभ

सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस प्रक्रिया से प्रदेश के करीब 4.5 लाख अधिकारी-कर्मचारियों को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की संभावना है। वहीं प्रमोशन के बाद खाली होने वाले लगभग 2 लाख पदों पर नई भर्तियों का रास्ता भी खुल सकता है, जिससे भर्ती प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है।

प्रभार के भरोसे चल रहे महत्वपूर्ण विभाग

पिछले कई वर्षों से प्रमोशन न होने के कारण कई विभागों में कामकाज प्रभावित हो रहा है। जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (PHE), लोक निर्माण विभाग (PWD), नर्मदा घाटी विकास और नगरीय विकास जैसे विभागों में कई पद नियमित अधिकारियों की बजाय प्रभारी व्यवस्था पर संचालित हो रहे हैं। उदाहरण के तौर पर PHE विभाग में कार्यपालन यंत्री के 127 स्वीकृत पदों में से केवल 15 पर ही नियमित अधिकारी कार्यरत हैं, जबकि शेष पद प्रभारी व्यवस्था के सहारे चल रहे हैं।

लोक सेवा प्रमोशन नियम-2025 के तहत प्रक्रिया

GAD ने स्पष्ट किया है कि पूरी प्रक्रिया मध्यप्रदेश लोक सेवा प्रमोशन नियम-2025 के नियम-5 के तहत ही की जाएगी। इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया है। विभागों को एससी, एसटी और अनारक्षित वर्गों के पदों का निर्धारण नियमों के अनुसार करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, सीनियरिटी लिस्ट को अब साल में दो बार जनवरी और जुलाई में अपडेट करने की व्यवस्था लागू की जाएगी, ताकि रिकॉर्ड हमेशा अद्यतन रहे।

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अधिकारियों में अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं

हालांकि सरकार के निर्देशों के बाद विभागीय स्तर पर हलचल तेज है, लेकिन कई अधिकारी अभी भी स्थिति को लेकर स्पष्ट नहीं हैं। उप सचिव स्तर के अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल केवल सीनियरिटी लिस्ट तैयार करने के निर्देश मिले हैं। चूंकि मामला न्यायालय में लंबित है, इसलिए अंतिम निर्णय अदालत के रुख और मध्यप्रदेश सरकार के अगले आदेशों पर निर्भर करेगा।

Morena Solar Battery Energy Storage Project : मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश को स्वच्छ और आत्मनिर्भर ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी की मौजूदगी में मुरैना की 440 मेगावॉट सोलर प्लस बैटरी एनर्जी स्टोरेज परियोजना के लिए पावर परचेज एग्रीमेंट (PPA) पर हस्ताक्षर किए गए।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मुरैना की सोलर बैटरी एनर्जी स्टोरेज परियोजना प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के लिए भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश लगातार नए आयाम स्थापित कर रहा है और यह परियोजना ऊर्जा उत्पादन के भविष्य को नई दिशा देगी।

देश की सबसे कम दर पर मिलेगी बिजली

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस परियोजना के तहत मात्र 2.70 रुपये प्रति यूनिट की प्रतिस्पर्धी दर तय हुई है, जो इस श्रेणी की परियोजनाओं में देश की अब तक की सबसे कम दर मानी जा रही है। परियोजना की खासियत यह भी है कि इसमें इस्तेमाल होने वाली बैटरी को एक दिन में दो बार उपयोग किया जा सकेगा, जिससे ऊर्जा भंडारण क्षमता और अधिक प्रभावी होगी।

नीमच और शाजापुर की परियोजनाओं का भी लोकार्पण

कार्यक्रम के दौरान नीमच और शाजापुर की सौर ऊर्जा परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में सोलर, बैटरी स्टोरेज, पंप स्टोरेज, हाइड्रो और कोयला आधारित ऊर्जा स्रोतों के संतुलित उपयोग पर लगातार काम किया जा रहा है, जिससे भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जा सके।

पीएम मोदी के नेतृत्व में ऊर्जा क्षेत्र में तेजी

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश ऊर्जा और आधारभूत विकास के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने पार्वती-कालीसिंध-चंबल अंतरराज्यीय नदी जोड़ो परियोजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे प्रदेश के 13 जिलों के साथ राजस्थान को भी लाभ मिलेगा।

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केंद्रीय मंत्री बोले- मध्य प्रदेश बना मिसाल

केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश देश के अन्य राज्यों के लिए उदाहरण बनकर उभरा है। उनके अनुसार गुजरात और उत्तर प्रदेश भी इस क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की प्रगति सबसे तेज और प्रभावशाली रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौर ऊर्जा की संभावनाओं को नई दिशा दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि अगले एक वर्ष के भीतर प्रदेश के सभी सरकारी भवनों को सोलर ऊर्जा से जोड़ा जाए। इससे स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलने के साथ बिजली खर्च में भी कमी आएगी और पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलेगी।

MP Monsoon Rain Alert : मध्य प्रदेश में मानसून अब जोर पकड़ने लगा है। मौसम विभाग भोपाल ने मंगलवार को प्रदेश के पांच जिलों – बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी और बालाघाट के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों में इन जिलों में 4 इंच तक पानी बरस सकता है। गौरतलब है कि इन सभी 5 जिलों में मानसून दस्तक दे चुका है।

IMD ने भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर, धार, बुरहानपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, उज्जैन, आगर-मालवा, शाजापुर, देवास, नर्मदापुरम, हरदा, गुना, अशोकनगर, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडौरी, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, मैहर, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सागर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी समेत कुल 50 जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई है। इन इलाकों में 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं।

11 जिलों में होगी हल्की बारिश

मौसम विभाग के मुताबिक आज ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, दतिया, शिवपुरी, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ और आलीराजपुर में कहीं-कहीं हल्की बारिश होने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 2 जुलाई से एक नया वेदर सिस्टम एक्टिव हो रहा है। इसके बाद प्रदेश में भारी से अति भारी बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। फिलहाल मानसून 24 जून को एंट्री के बाद सिर्फ 15 जिलों – अलीराजपुर, इंदौर, धार, हरदा, बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, बालाघाट, मंडला और डिंडौरी तक ही पहुंचा है। इसके आगे बढ़ने के संकेत नहीं हैं।

सोमवार को इन जिलों में बरसा पानी

पिछले 24 घंटे में इंदौर, गुना, बालाघाट, शिवपुरी, जबलपुर, खरगोन, राजगढ़, छिंदवाड़ा, सीधी, खंडवा, सीहोर और देवास में बारिश हुई। बालाघाट में सबसे ज्यादा डेढ़ इंच से अधिक पानी गिरा। शिवपुरी में पौन इंच और जबलपुर में आधा इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। इस बारिश से लोगों को उमस और गर्मी से कुछ राहत मिली है।

खजुराहो सबसे गर्म, भोपाल में पारा 34.2°C

बारिश के बावजूद कई जिलों में गर्मी का असर बरकरार है। खजुराहो 41.2°C के साथ सबसे गर्म रहा। नौगांव में 40.5°C और ग्वालियर में 40.3°C दर्ज हुआ। राजधानी भोपाल में अधिकतम तापमान 34.2°C, इंदौर में 33.2°C, उज्जैन में 35.5°C और जबलपुर में 38.4°C रहा। ग्वालियर-चंबल, सागर और रीवा संभाग में दिन-रात गर्मी बनी हुई है।

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कोटे से 39% कम बारिश, अलीराजपुर सबसे सूखा

1 जून से अब तक प्रदेश में 124.2 मिमी के मुकाबले सिर्फ 75.7 मिमी यानी 3 इंच बारिश हुई है, जो सामान्य से 39% कम है। पूर्वी मध्य प्रदेश में 68% और पश्चिमी MP में 11% कम पानी गिरा है। अलीराजपुर जिले में तो सिर्फ 2 मिमी बारिश दर्ज हुई है।

FIR Filed Against Shashank Singh: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की टीम पंजाब किंग्स से खेलने वाले क्रिकेटर शशांक सिंह विवादों से घिरते नजर आ रहे हैं। उन पर उनके कुक ने जबरन काम करवाने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। इसमें उनके पिता, पुलिस के रिटायर्ड स्पेशल डायरेक्टर जनरल (डीजी) शैलेश सिंह का नाम भी शामिल है। भोपाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है।

29 जून को इस मामले में भोपाल के रातीबड़ में FIR दर्ज हुई है। जिसमें कुक ने अच्छा खाना न बनाने पर मारपीट, गाली-गलौज और जबरदस्ती मोबाइल छीनने का आरोप लगाया। FIR में शैलेश सिंह, शशांक सिंह और उनके ड्राइवर (जिसकी पहचान मिश्रा के तौर पर हुई है) को आरोपी बनाया गया है। भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 296(बी), 115(2) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है और जांच शुरू कर दी गई है।

सरकारी नौकरी दिलाने का किया था वादा

रीवा जिले के रहने वाले शिकायतकर्ता विपेंद्र सिंह तोमर ने 25 जून को नीलबाद स्थित परिवार के बंगले में कुक के तौर पर काम शुरू किया था। विपेंद्र का आरोप है कि उन्हें खाने-पीने और रहने की सुविधा के साथ 15,000 रुपए महीने की सैलरी देने का वादा किया गया था। साथ ही सरकारी नौकरी दिलाने में मदद करने का वादा किया गया था।

Bhopal, Madhya Pradesh: Visuals of the employee in connection with whose complaint Shashank Singh and his father, retired Special DG Shailesh Singh, have been booked by Bhopal Police in an assault case. pic.twitter.com/a8BkWuvGlV

— IANS (@ians_india) June 29, 2026

पीड़ित ने अपनी लिखित शिकायत में कहा, सैलरी, खाने और रहने की सुविधा का भरोसा मिलने के बाद मैं वहां काम करने के लिए तैयार हो गया और उनके घर पर ही रहने लगा। तोमर ने आरोप लगाया कि बाद में उनसे कहा गया कि उनके काम में कमियां हैं और उनका मोबाइल फोन छीन लिया गया। उन्होंने पुलिस को बताया, 28 जून को नाश्ता बनाने के बाद मैंने शैलेश सिंह से अपना मोबाइल फोन वापस मांगा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इससे परेशान होकर उसने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया था।

कमरे में घूस मार-पीट का आरोप

विपेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि शैलेश सिंह, शशांक सिंह और उनके ड्राइवर मेरे कमरे में आए, मुझे अपशब्द कहे और हाथों व घूंसों से मारपीट करने लगे। मुझे पीटने के बाद, उन्होंने मुझे जबरदस्ती घर से बाहर निकाल दिया।

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शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने उनके मोबाइल फोन से 1,000 रुपए ट्रांसफर किए, यह कहते हुए कि यह खाने और रहने के खर्च के लिए थे। तोमर ने अपने बयान में कहा, घटना के बाद, मैं शिकायत दर्ज कराने और कानूनी कार्रवाई की मांग करने के लिए अपने रिश्तेदारों के साथ पुलिस स्टेशन आया। भोपाल पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है।

MP Health News: मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को जमीनी स्तर पर और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राजधानी भोपाल स्थित आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण स्वास्थ्य परियोजनाओं का शिलान्यास और अनावरण किया।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आमजन तक बेहतर, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी नई योजनाओं को गति देने, चिकित्सा सेवाओं के विस्तार और आधुनिक सुविधाओं के विकास पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश के हर नागरिक को समय पर बेहतर इलाज उपलब्ध कराना है, ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच स्वास्थ्य सेवाओं का अंतर कम किया जा सके।

“सुमन पंचायत”: मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए नया नवाचार

मुख्यमंत्री ने “सुमन पंचायत” (सुरक्षित मातृत्व आश्वासन पंचायत) योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का मुख्य लक्ष्य मातृ और शिशु मृत्यु दर को न्यूनतम स्तर पर लाना है।

• क्या है प्रोत्साहन: जो पंचायतें अपने क्षेत्र में एक वर्ष तक मातृ मृत्यु, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु तथा खसरा एवं रूबेला के शून्य मामले दर्ज करेंगी, उन्हें 1 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया जाएगा।
• उद्देश्य: यह पहल संस्थागत प्रसव, नियमित टीकाकरण, पोषण के प्रति जागरूकता और उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था की समय पर पहचान सुनिश्चित करेगी।

एंटी-माइक्रोबियल रेजिस्टेंस (एएमआर) एक्शन प्लान 2.0 का अनावरण

बढ़ती स्वास्थ्य चुनौतियों को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने ‘स्टेट एएमआर एक्शन प्लान 2.0’ जारी किया। एंटीबायोटिक दवाओं के अनियंत्रित और अनुचित उपयोग से उत्पन्न प्रतिरोधक क्षमता को रोकने के लिए यह राज्य स्तरीय कार्य योजना तैयार की गई है। इसमें प्रयोगशालाओं की क्षमता बढ़ाने, संक्रमण नियंत्रण और ‘वन हेल्थ’ दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी गई है।

प्रदेश की महत्वपूर्ण स्वास्थ्य उपलब्धियां

एचपीवी टीकाकरण में देश में अव्वल: मध्य प्रदेश ने पात्र किशोरियों के टीकाकरण के लक्ष्य का लगभग 96 प्रतिशत (7.64 लाख से अधिक किशोरियाँ) प्राप्त कर लिया है। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए राजगढ़, डिंडौरी और मुरैना जिले राज्य में पहले तीन स्थानों पर रहे।

• स्वस्थ यकृत मिशन: पिछले एक वर्ष में 1.49 करोड़ से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। इस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए बालाघाट, छिंदवाड़ा और शाजापुर जिलों को सम्मानित किया गया।
• राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान: अभियान के तहत 5 वर्ष तक के 1.07 करोड़ बच्चों को सुरक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 83 हजार से अधिक पोलियों बूथ और 1.66 लाख वैक्सीनेटर्स तैनात किए गए हैं।

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‘चिकित्सक ईश्वर का रूप’- मुख्यमंत्री का संदेश

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि चिकित्सक द्वारा अपनेपन के साथ की गई देखरेख ही रोगी को स्वस्थ बनाती है इसलिए चिकित्सक ईश्वर का ही रूप है।” उन्होंने इस सफलता का श्रेय प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग, पैरा-मेडिकल स्टाफ, आशा-आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और जन प्रतिनिधियों की सामूहिक मेहनत को दिया।

Jitu Patwari Big Announcement: मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस की महत्वपूर्ण प्रदेश कार्यकारिणी बैठक सोमवार को भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय इंदिरा भवन में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह चौहान ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी मौजूद रहे।

बैठक में संगठन को अधिक मजबूत, सक्रिय और गांव-गांव तक विस्तार देने को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस दौरान किसान कांग्रेस की नई प्रदेश कार्यकारिणी की भी घोषणा की गई।

हर पंचायत में नियुक्त होंगे पांच किसान न्याय योद्धा

बैठक का सबसे अहम निर्णय किसान न्याय योद्धा अभियान की शुरुआत रहा। अभियान के तहत प्रदेश की प्रत्येक पंचायत और गांव में पांच-पांच किसान न्याय योद्धा नियुक्त किए जाएंगे। इनकी जिम्मेदारी किसानों की समस्याओं को संगठन और प्रशासन तक पहुंचाना, किसान हितों की रक्षा करना तथा गांव स्तर पर संगठन को मजबूत बनाना होगी। कांग्रेस का मानना है कि इस पहल से किसानों की समस्याओं का समाधान जमीनी स्तर पर अधिक प्रभावी तरीके से हो सकेगा और संगठन की पहुंच ग्रामीण क्षेत्रों तक और मजबूत होगी।

सोशल मीडिया के जरिए गांव-गांव तक पहुंचेगी किसानों की आवाज

बैठक में किसान कांग्रेस की गतिविधियों और किसान हितों से जुड़े मुद्दों को सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक स्तर पर प्रसारित करने की रणनीति पर भी विस्तार से चर्चा की गई। नेताओं ने कहा कि डिजिटल माध्यमों का प्रभावी उपयोग कर किसानों की आवाज प्रदेश के हर गांव तक पहुंचाई जाएगी। साथ ही संगठन के कार्यों और आंदोलनों की जानकारी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अधिक लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया गया।

‘जवाबदेही और संगठन विस्तार सबसे बड़ी प्राथमिकता’

बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि यह माह संगठन को शत-प्रतिशत पूर्ण करने का है। उन्होंने सभी जिला और ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों से प्रत्येक गांव में किसान न्याय योद्धा तैयार करने और संगठन का विस्तार करने का आह्वान किया।

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जीतू पटवारी ने कहा कि संगठन में जवाबदेही सर्वोपरि होगी और पदाधिकारियों के कार्यों की नियमित समीक्षा की जाएगी। प्रदर्शन के आधार पर आवश्यक संगठनात्मक निर्णय लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मजबूत संगठन और जमीनी स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ताओं के माध्यम से ही किसानों के अधिकारों की प्रभावी लड़ाई लड़ी जा सकती है।

Shivraj Singh Chouhan Arunachal Pradesh Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान दो दिवसीय पूर्वोत्तर दौरे पर जाएंगे। चौहान 30 जून को दिल्ली से रवाना होकर इसी दिन असम की राजधानी गुवाहाटी में उच्चस्तरीय बैठक करेंगे और फिर 1 जुलाई को अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर ज़मीन पर हालात का सीधा जायजा लेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार बाढ़ से प्रभावित इलाकों पर खुद नज़र रख रही है और राहत व पुनर्वास को तेज़ करने के लिए फील्ड पर उतरकर फैसले लेना चाहती है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर के असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को तुरंत ग्राउंड रिव्यू के लिए भेजने का फैसला किया है।

30 जून को असम रवाना होंगे शिवराज सिंह चौहान

तय कार्यक्रम के मुताबिक, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान 30 जून को दिल्ली से रवाना होंगे और उसी दिन असम की राजधानी गुवाहाटी पहुँचकर राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक करेंगे। इस बैठक में असम और आसपास के इलाकों में बाढ़ से फसलों, गांवों और बुनियादी ढांचे पर पड़े असर, चल रहे राहत कार्यों की रफ्तार और आगे की जरूरतों पर विस्तार से चर्चा होगी।

1 जुलाई को होगा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा

असम की समीक्षा के बाद 1 जुलाई को शिवराज सिंह चौहान अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, जहां वे हवाई और ज़मीनी सर्वे के ज़रिए बाढ़ की मार झेल रहे गांवों, खेतों और राहत शिविरों की स्थिति को नज़दीक से देखेंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह बाढ़ से प्रभावित किसानों, स्थानीय निवासियों, महिला समूहों और युवाओं से सीधे बातचीत करेंगे, यह समझने के लिए कि अब तक पहुँची मदद कितनी कारगर रही है और तुरंत किस तरह के अतिरिक्त कदमों की ज़रूरत है।

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अरुणाचल प्रदेश सरकार के मंत्रियों के साथ भी करेंगे मीटिंग

इसी दिन वह अरुणाचल प्रदेश सरकार के मंत्रियों वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकें भी करेंगे, जिनमें फसल नुकसान का आकलन, किसानों को मुआवज़ा और फसल बीमा भुगतान, बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों और तटबंधों की मरम्मत, साथ ही ग्रामीण बुनियादी ढांचे को दोबारा खड़ा करने की रणनीति पर बात होगी।

MP Vocational Trainers Protest: मध्य प्रदेश के शासकीय स्कूलों में समग्र शिक्षा अभियान के तहत पिछले 10 वर्षों से कार्यरत व्यावसायिक प्रशिक्षकों ने अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर भोपाल के अंबेडकर पार्क में अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दिया है। प्रशिक्षकों का आरोप है कि वर्षों से सेवा देने के बावजूद उन्हें न सम्मानजनक वेतन मिल रहा है, न नौकरी की सुरक्षा और न ही श्रम कानूनों के तहत मिलने वाले बुनियादी अधिकार।

प्रदेशभर से भोपाल पहुंचे व्यावसायिक प्रशिक्षकों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कहा कि वे पिछले एक दशक से सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को कौशल आधारित शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन आज भी केवल 20 हजार रुपये के मानदेय पर काम करने को मजबूर हैं। उनका कहना है कि दिल्ली और हरियाणा जैसे राज्यों में व्यावसायिक प्रशिक्षकों को इससे कहीं अधिक वेतन मिल रहा है, जबकि मध्य प्रदेश में अब तक वेतन वृद्धि नहीं की गई।

सरकार हमें कर्मचारी मानने को तैयार नहीं- प्रशिक्षक

सीहोर से आए प्रशिक्षकों के अध्यक्ष ने कहा कि सरकार उन्हें अपना कर्मचारी मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद व्यावसायिक प्रशिक्षकों को आउटसोर्सिंग व्यवस्था में धकेल दिया गया। इससे पहले वह एसएएमडीसी (स्कूल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कमीटी) के माध्यम से कार्य कर रहे थे। उनका आरोप है कि आउटसोर्सिंग व्यवस्था लागू होने के बाद उनकी नौकरी की सुरक्षा और अन्य सुविधाएं और अधिक प्रभावित हुई हैं।

मैटरनिटी लीव की वजह से चली जाती है नौकरी

एक महिला व्यावसायिक शिक्षिका ने आरोप लगाया कि यदि कोई महिला प्रशिक्षक मातृत्व अवकाश पर जाती है तो उसे दोबारा सेवा में लेने के बजाय हमेशा के लिए नौकरी से हटा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि महिला कर्मचारियों के लिए यह स्थिति बेहद असुरक्षित और चिंताजनक है।

संगठन ने कई बार सौंपा सीएम, डिप्टी सीएम और डीपीआई को आवेदन

प्रदेशाध्यक्ष ने बताया कि संगठन अपनी मांगों को लेकर कई बार मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और डीपीआई कार्यालय तक आवेदन दे चुका है तथा प्रदर्शन भी कर चुका है। लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया और न ही उनकी समस्याओं पर गंभीरता से सुनवाई हुई। उनका कहना है कि मजबूर होकर अब उन्हें अनिश्चितकालीन आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है।

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प्रदर्शनकारी प्रशिक्षकों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी चार सूत्रीय मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। उनका कहना है कि सरकार यदि जल्द निर्णय लेती है तो वे दोबारा पूरी निष्ठा के साथ विद्यालयों में लौटकर विद्यार्थियों के कौशल विकास का कार्य करेंगे।

MP Congress Allegations On Van Bhawan Bhopal: राजधानी भोपाल स्थित वन विभाग के मुख्यालय वन भवन परिसर में इन दिनों पेविंग ब्लॉक बदलने का कार्य चर्चा का विषय बना हुआ है। परिसर में लगे पुराने पेविंग ब्लॉक हटाकर नए ब्लॉक लगाए जा रहे हैं, जिसे लेकर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है।

आरोप है कि पुराने ब्लॉक अभी भी अच्छी स्थिति में हैं और उनका उपयोग किया जा सकता था, इसके बावजूद उन्हें हटाकर नया निर्माण कराया जा रहा है। इस मामले ने सरकारी खर्च और निर्माण कार्यों की पारदर्शिता को लेकर नई बहस छेड़ दी है।

बड़े बजट के इस्तेमाल को लेकर विपक्ष का हमला

जानकारी के अनुसार, वन भवन के निर्माण के समय लगाए गए अधिकांश पेविंग ब्लॉक अब भी उपयोग योग्य बताए जा रहे हैं और उनमें व्यापक क्षति दिखाई नहीं देती। इसके बावजूद पूरे परिसर में ब्लॉक बदलने का कार्य कराया जा रहा है। आरोप है कि इस परियोजना के लिए वन विभाग द्वारा बड़ा बजट स्वीकृत किया गया है। इसी को आधार बनाते हुए विपक्ष ने सरकारी धन के उपयोग पर सवाल उठाए हैं और पूरे मामले में पारदर्शिता की मांग की है।

कांग्रेस ने जांच की मांग, भाजपा ने आरोपों को बताया निराधार

इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने सरकार और वन विभाग को घेरते हुए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि जब पुराने पेविंग ब्लॉक अच्छी स्थिति में हैं तो उन्हें बदलने की आवश्यकता समझ से परे है। उनका आरोप है कि बिना जरूरत सरकारी धन खर्च किया जा रहा है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। वहीं भाजपा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि विभागीय निर्माण और रखरखाव से जुड़े सभी कार्य निर्धारित प्रक्रिया और सक्षम अधिकारियों की स्वीकृति के बाद ही किए जाते हैं।

रखरखाव या फिजूल खर्च? आधिकारिक जवाब का इंतजार

वन भवन में चल रहे इस कार्य को लेकर अब कई सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि यदि निर्माण कार्य वास्तव में आवश्यक नहीं था तो सरकारी धन का दुरुपयोग माना जाना चाहिए। दूसरी ओर भाजपा का तर्क है कि किसी भी निर्माण या मरम्मत कार्य के पीछे तकनीकी आवश्यकता और विभागीय मानक होते हैं।

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फिलहाल वन विभाग की ओर से इस विवाद पर कोई विस्तृत आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। ऐसे में यह मामला राजनीतिक बहस के साथ-साथ प्रशासनिक पारदर्शिता का भी मुद्दा बनता जा रहा है।

MP Police Recruitment Board: मध्य प्रदेश में राज्य सरकार पुलिस और अन्य वर्दीधारी सेवाओं की भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रदेश में जल्द ही ‘पुलिस भर्ती बोर्ड’ का गठन किया जाएगा। इस बोर्ड के माध्यम से पुलिस के साथ-साथ जेल, फॉरेस्ट, ट्रांसपोर्ट और एक्साइज सहित अन्य विभागों में रिक्त पदों को भरा जाएगा।

गृह विभाग ने इस नए बोर्ड के गठन की पूरी तैयारी कर ली है। आगामी माह जुलाई में इसे मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। फिलहाल बोर्ड के लिए वित्त विभाग ने 95 पदों को स्वीकृति प्रदान की है, जबकि गृह विभाग ने 200 पदों की मांग की थी।

15 अगस्त 2026 तक होगा गठन

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पिछले साल 15 अगस्त 2025 को पुलिस भर्ती बोर्ड के गठन की ऐतिहासिक घोषणा की थी। इस घोषणा का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में 21 हजार पुलिसकर्मियों की भर्ती करना था। अब इस प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है और गृह विभाग का लक्ष्य है कि इस वर्ष 15 अगस्त 2026 से पहले यह बोर्ड पूरी तरह अस्तित्व में आ जाए।

बोर्ड के गठन से आएंगे ये 3 बड़े बदलाव

सभी वर्दीधारी भर्तियां एक छत के नीचे: अभी तक पुलिस कॉन्स्टेबल और एसआई की भर्ती कर्मचारी चयन बोर्ड (ESB) द्वारा की जाती रही है। नया बोर्ड बनने के बाद जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड, फायर सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट और आबकारी जैसी सभी महत्वपूर्ण भर्तियों का जिम्मा अब इसी बोर्ड का होगा।

ईएसबी (ESB) पर कम होगा बोझ: यह नया बोर्ड ईएसबी के समानांतर काम करेगा, जिससे ईएसबी पर परीक्षाओं का अतिरिक्त लोड कम हो जाएगा। इससे भविष्य में भर्ती परीक्षाओं के परिणाम समय पर घोषित हो सकेंगे और पुलिस विभाग को भी बार-बार बाहरी मदद नहीं लेनी पड़ेगी।

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यूपी-गुजरात मॉडल पर आधारित: मध्य प्रदेश का यह पुलिस भर्ती बोर्ड पूरी तरह से आधुनिक ड्राफ्ट पर आधारित है। इसे तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में दशकों से सफलतापूर्वक चल रहे पुलिस भर्ती बोर्ड के मॉडल के अनुरूप तैयार किया गया है।

Rameshwar Sharma Statement: भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने सोमवार को वीर भारत न्यास, जर्जर मकानों की स्थिति और छिंदवाड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर लगे पोस्टरों के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भी कमलनाथ से जुड़े पोस्टर मामले पर बयान दिया।

वीर भारत न्यास को लेकर रामेश्वर शर्मा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे हैं और वे सरकारी दस्तावेजों को अच्छी तरह समझते हैं। उन्होंने कहा कि वीर भारत न्यास एक सरकारी न्यास है। शर्मा का कहना था कि दिग्विजय सिंह के बयान से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को वास्तविक स्थिति समझ में आ जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि जीतू पटवारी ने वीर भारत न्यास को लेकर तथ्यहीन आरोप लगाए हैं।

जर्जर मकानों को छोड़ दें लोग

प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के बीच जर्जर मकानों के मुद्दे पर रामेश्वर शर्मा ने लोगों से अपील की कि जिन मकानों की स्थिति खराब है, उनमें रहने वाले लोग अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसे भवनों को छोड़ दें। उन्होंने नागरिकों से नगर निगम और जिला प्रशासन को इसकी सूचना देने की भी अपील की। साथ ही कहा कि जिला प्रशासन और नगर निगम न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए आवश्यक कार्रवाई करें।

कमलनाथ का अपमान नहीं कर सकते

वहीं छिंदवाड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर लगे कथित “लापता विधायक” पोस्टरों पर प्रतिक्रिया देते हुए रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कमलनाथ रहें या नहीं, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा जनता के बताए कार्यों को प्राथमिकता से करेगी और कमलनाथ एक वरिष्ठ नेता हैं, इसलिए उनका अपमान करने का सवाल ही नहीं उठता।

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भाजपा ने लगवाए कमलनाथ के पोस्टर

इधर कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कमलनाथ को लेकर लगे पोस्टरों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये पोस्टर भाजपा के लोगों द्वारा लगवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि कमलनाथ स्वास्थ्य कारणों से बाहर हैं। पीसी शर्मा ने कहा कि यदि कमलनाथ की सरकार पांच वर्ष तक रहती तो पूरे मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा मॉडल पर विकास होता। उन्होंने पोस्टर लगाने की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसकी आलोचना की।

MP PM E Bus Service : मध्य प्रदेश के शहरी परिवहन ढांचे में जुलाई महीने से बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। केंद्र सरकार की ‘पीएम-ई बस सेवा’ के तहत इंदौर, भोपाल और जबलपुर में आधुनिक इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। यह सेवा पर्यावरण अनुकूल और डिजिटल तकनीक से लैस होगी।

सबसे पहले इंदौर में इस योजना की शुरुआत की जाएगी, जहां शुरुआती चरण में 8 रूटों पर 150 ई-बसें चलाई जाएंगी। इसके बाद भोपाल के 10 रूटों पर 100 बसें और जबलपुर में भी 100 ई-बसों का संचालन किया जाएगा। इन बसों का संचालन ग्रीन सेल मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाएगा।

6 शहरों में कुल 582 ई-बसें चलाने की योजना

केंद्र सरकार की इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के छह शहरों में कुल 582 इलेक्ट्रिक बसें संचालित की जाएंगी। पहले चरण में तीन शहरों के बाद दूसरे चरण में ग्वालियर, सागर और उज्जैन को भी इस सेवा से जोड़ा जाएगा। यात्रियों को टिकट बुकिंग के लिए ‘चलो ऐप’ का उपयोग करना होगा। बसों में डिजिटल भुगतान, एसी सुविधा और 25 सीटों की आरामदायक व्यवस्था रहेगी। किराया भी प्रति किलोमीटर के हिसाब से तय किया गया है, जिससे यह प्रणाली पूरी तरह पारदर्शी होगी।

ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल पर संचालन

ई-बसों का संचालन ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल के तहत किया जाएगा। इसके तहत ऑपरेटर कंपनी ड्राइवर, कंडक्टर और मेंटेनेंस स्टाफ उपलब्ध कराएगी। कंपनी को प्रति किलोमीटर 58.14 रुपये का भुगतान किया जाएगा, जिसमें केंद्र सरकार 22 रुपये और राज्य सरकार 36.14 रुपये वहन करेगी। हर बस के लिए प्रतिदिन कम से कम 180 किलोमीटर चलाना अनिवार्य होगा।

डिपो और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार

ई-बसों के संचालन के लिए छह शहरों में कुल नौ आधुनिक डिपो बनाए जा रहे हैं। भोपाल में बैरागढ़ और कस्तूरबा नगर में दो डिपो, इंदौर में नायता मुंडला और चंदन नगर में दो डिपो विकसित किए जा रहे हैं। वहीं ग्वालियर, उज्जैन, सागर और जबलपुर में भी डिपो निर्माण जारी है। इसके अलावा इंदौर, भोपाल और ग्वालियर में दो-दो तथा अन्य तीन शहरों में एक-एक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए हाई टेंशन बिजली लाइन और नए सब-स्टेशन भी बनाए जा रहे हैं।

इंदौर में सबसे बड़ा नेटवर्क

इंदौर में कुल 8 रूटों पर बसें चलाई जाएंगी। सबसे लंबा रूट रंगवासा से देपालपुर (52.30 किमी) होगा, जबकि सबसे व्यस्त रूट महू नाका से सांवेर रहेगा, जहां 50 बसें चलाई जाएंगी। भोपाल में सीहोर से रातापानी तक सबसे लंबा रूट (68.5 किमी) तय किया गया है। जबकि अचारपुरा इंडस्ट्रियल एरिया से बीडीए कॉलोनी तक सबसे छोटा रूट होगा। शहर में कुल 100 बसें चलाई जाएंगी।

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किराया होगा डिजिटल और किफायती

शुरुआत में किराया 1.5 रुपये प्रति किलोमीटर रखा गया है, जिससे 5 किमी का सफर लगभग 7.5 रुपये में पूरा होगा। बाद में किराया बढ़ाकर 2 रुपये प्रति किलोमीटर करने पर विचार किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार यह परियोजना आने वाले 20 वर्षों की शहरी परिवहन जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। यह पहल स्वच्छ, सुरक्षित और डिजिटल सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएगी।

Bhopal Ecological Park Murder Case : राजधानी भोपाल के कटारा हिल्स थाना क्षेत्र स्थित इकोलॉजिकल पार्क में हुई हत्या के मामले में गिरफ्तार युवक से पूछताछ में पुलिस को चौंकाने वाली जानकारियां मिली हैं। आरोपी की करतूतें सुनकर पुलिस भी हैरान है। आरोपी ने न केवल हत्या की बात स्वीकार की है, बल्कि अपने अतीत और अपराध करने के तरीके के बारे में भी बड़े खुलासे किए हैं।

पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि साल 2018 में जेल से रिहाई के बाद से ही वह घर छोड़कर सड़कों पर रहने लगा था। बेघर होने के कारण वह कहीं भी और कभी भी सो जाता था। इसी दौरान उसने अपराध की दुनिया में अपने पैर जमा लिए।

शराब का लालच देकर बनाता था निशाना

आरोपी ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि अब तक वह 100 पुरुषों और 15 महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बना चुका है। उसका शिकार करने का तरीका बेहद शातिर था—वह मुख्य रूप से सड़क पर सोने वाले बेसहारा लोगों को अपना निशाना बनाता था। उन्हें शराब पिलाकर विश्वास में लेता था और फिर अपनी हवस का शिकार बनाता था। आरोपी का कहना था कि वह जानबूझकर ऐसे लोगों को चुनता था ताकि यदि वे पुलिस में शिकायत करें, तो उन पर कोई यकीन न करे।

पुलिस कर रही है डिजिटल साक्ष्यों की जांच

मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी सुनील दुबे के नेतृत्व में पुलिस की टीम लगातार जांच कर रही है। पुलिस आरोपी के मोबाइल फोन, सोशल मीडिया अकाउंट और चैट रिकॉर्ड को खंगाल रही है ताकि उसके संपर्क में आए अन्य लोगों की पहचान की जा सके। अब तक की जांच में किसी महिला के साथ दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पुलिस हर पहलू पर बारीकी से काम कर रही है।

‘HIV सनकी’ की पुरानी है आपराधिक पृष्ठभूमि

जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी एचआईवी (HIV) पॉजिटिव है। वह पहले भी मिसरोद थाने के एक मामले में 2022-2023 के दौरान जेल जा चुका है, जहां मेडिकल जांच में उसके पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई थी। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या वह मानसिक विकृति के चलते या किसी गहरी साजिश के तहत जानबूझकर इस बीमारी को दूसरों में फैला रहा था।

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पुलिस फिर लेगी रिमांड

आरोपी की वर्तमान पुलिस रिमांड 30 जून को समाप्त हो रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामला अत्यंत संवेदनशील है, इसलिए तथ्यों की पुष्टि और अन्य पीड़ितों की तलाश के लिए उसे दोबारा रिमांड पर लिया जाएगा। साथ ही, उसके परिवार और दोस्तों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है ताकि उसके पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हो सके।

MP Nikay Chunav 2027: मध्य प्रदेश में साल 2027 में प्रस्तावित नगरीय निकाय चुनावों को लेकर कांग्रेस ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी इस बार पिछले चुनावों की गलतियों को दोहराने के बजाय पहले से मजबूत रणनीति के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित अहम बैठक में संगठन को मजबूत करने, प्रत्याशियों के चयन और चुनावी रणनीति को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में स्पष्ट संकेत दिए गए कि इस बार टिकट वितरण में पार्टी के प्रति निष्ठा को सबसे अधिक महत्व दिया जाएगा।

बैठक में जिला और विधानसभा प्रभारियों को निर्देश दिए गए कि नगरीय निकायों में आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही संभावित प्रत्याशियों का चयन लगभग अंतिम रूप से कर लिया जाए। पार्टी का मानना है कि यदि उम्मीदवार पहले तय हो जाएंगे तो उन्हें अपने क्षेत्र में जनसंपर्क बढ़ाने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और मतदाताओं तक पहुंचने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा।

पुरानी गलतियों से लिया सबक

कांग्रेस ने साल 2022 के निकाय चुनावों की समीक्षा करते हुए माना कि पिछली बार कई स्थानों पर ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया गया, जिन्होंने चुनाव जीतने के बाद पार्टी छोड़ दी। नगर निगमों में कांग्रेस के कई निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के दल बदलने से संगठन को नुकसान उठाना पड़ा। इसी अनुभव को देखते हुए इस बार पार्टी केवल ऐसे नेताओं को प्राथमिकता देना चाहती है, जिनकी संगठन के प्रति निष्ठा पर कोई सवाल न हो।

16 नगर निगम और 99 नगर पालिकाओं पर विशेष फोकस

बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित वरिष्ठ नेताओं ने 16 नगर निगमों और 99 नगर पालिकाओं के चुनावों को लेकर अलग-अलग रणनीति पर चर्चा की। इसमें वर्तमान जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ पिछली बार चुनाव हारने वाले उम्मीदवारों को भी बुलाया गया, ताकि जमीनी स्तर की स्थिति और संगठन की मजबूती पर फीडबैक लिया जा सके।

आरक्षण को ध्यान में रखकर बनाई जा रही योजना

आगामी निकाय चुनाव 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण और 50 प्रतिशत महिला आरक्षण के दायरे में होने की संभावना है। इसे देखते हुए कांग्रेस ने विभिन्न वर्गों में मजबूत और सक्रिय चेहरों की तलाश शुरू कर दी है। पार्टी का प्रयास है कि योग्य, सक्रिय और संगठन के प्रति समर्पित कार्यकर्ताओं को चुनावी मैदान में उतारा जाए।

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भाजपा से मुकाबले की तैयारी

कांग्रेस का मानना है कि समय रहते चुनावी तैयारियां शुरू करने से उसे संगठनात्मक बढ़त मिल सकती है। दूसरी ओर भाजपा भी निकाय चुनावों को लेकर सक्रिय हो चुकी है। ऐसे में दोनों प्रमुख दलों के बीच चुनावी मुकाबला काफी रोचक होने की संभावना है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उम्मीदवारों के चयन और संगठन की मजबूती ही आगामी निकाय चुनावों में जीत-हार तय करने में अहम भूमिका निभाएगी।

MP Weather Update : मध्य प्रदेश में मानसून धीरे-धीरे सक्रिय हो रहा है। मौसम विभाग ने सोमवार को उज्जैन, देवास, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, मंडला और बालाघाट जिलों में अत्यधिक बारिश की संभावना जताई है। इन क्षेत्रों में अगले 24 घंटे के दौरान 100 मिमी से अधिक वर्षा हो सकती है। इसके अलावा राजधानी भोपाल, इंदौर सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं।

मौसम विभाग ने प्रदेश के 40 से अधिक जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। भोपाल, रायसेन, सीहोर, विदिशा, राजगढ़, इंदौर, धार, झाबुआ, आलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, रतलाम, आगर-मालवा, शाजापुर, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, डिंडौरी, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सागर, पन्ना, दमोह, छतरपुर और टीकमगढ़ में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, निवाड़ी, नीमच और मंदसौर में हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है।

इन जिलों में हुई तेज बारिश

रविवार को भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहा। रतलाम और मंदसौर में तेज बारिश दर्ज की गई, जबकि गुना, शाजापुर, उज्जैन, सीहोर, बड़वानी और छतरपुर सहित कई जिलों में भी वर्षा हुई। रतलाम में आधा इंच से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई। प्रदेश में 24 जून को मानसून ने दस्तक दी थी, लेकिन इसके बाद इसकी रफ्तार धीमी पड़ गई। अब तक केवल 15 जिलों में ही मानसून पूरी तरह पहुंच पाया है, जबकि शेष 40 जिलों में इसकी आधिकारिक एंट्री का इंतजार है। इस वजह से कई इलाकों में उमस और गर्मी बनी हुई है।

कम हुई बारिश

बारिश की कमी का असर प्रदेश के वर्षा आंकड़ों में भी दिखाई दे रहा है। एक जून से अब तक जहां औसतन 116.2 मिमी बारिश होनी चाहिए थी, वहां केवल 71.7 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। पूर्वी मध्य प्रदेश में सामान्य से करीब 67 प्रतिशत और पश्चिमी हिस्से में लगभग 10 प्रतिशत कम बारिश हुई है।

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प्रमुख शहरों का हाल

प्रदेश के प्रमुख शहरों में उज्जैन सबसे ठंडा रहा, जहां अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इंदौर में 33.8, भोपाल में 34.6, जबलपुर में 38.3 और ग्वालियर में 40.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। सबसे अधिक तापमान नौगांव में 40.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि खंडवा प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 30.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन मानसून के तेजी से आगे बढ़ने के संकेत अभी नहीं मिले हैं।

Nirmala Sapre Defection Case: सागर जिले की बीना विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे के कथित दलबदल मामले में सियासी और कानूनी लड़ाई तेज हो गई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद अब कांग्रेस इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की तैयारी में है। कांग्रेस का कहना है कि दलबदल विरोधी कानून की मूल भावना को कमजोर किया जा रहा है और मामले में जल्द फैसला जरूरी है।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यह मामला पहले से विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष विचाराधीन है। ऐसे में इस स्तर पर न्यायालय का हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा। कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को किसी निश्चित समय-सीमा में फैसला लेने का निर्देश देने से भी इनकार कर दिया।

भाजपा के मंच पर दिखी थीं सप्रे

दरअसल, यह मामला लोकसभा चुनाव के दौरान सामने आया था। कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे को भाजपा के कार्यक्रमों में देखा गया था। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भाजपा नेताओं के साथ मंच साझा किया था। कांग्रेस का आरोप है कि उन्होंने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में सक्रिय भूमिका निभाई, जो दलबदल विरोधी कानून के दायरे में आता है।

कांग्रेस ने की थी शिकायत

कांग्रेस ने इसे स्वेच्छा से पार्टी छोड़ने के समान बताते हुए विधानसभा अध्यक्ष के सामने शिकायत दर्ज कराई थी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की थी। कांग्रेस का तर्क है कि दलबदल केवल विधायक के औपचारिक इस्तीफे से तय नहीं होता, बल्कि उसका सार्वजनिक आचरण और राजनीतिक गतिविधियां भी महत्वपूर्ण होती हैं।

कांग्रेस ने हाईकोर्ट से की थी ये मांग

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने हाईकोर्ट के फैसले के बाद कहा कि दलबदल कानून का उद्देश्य राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना था, लेकिन लंबे समय तक निर्णय लंबित रहने से कानून की प्रभावशीलता प्रभावित हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि देरी से राजनीतिक लाभ की स्थिति बन रही है।

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सुप्रीम कोर्ट जाएगी कांग्रेस

अब कांग्रेस हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल करने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस की मांग होगी कि विधानसभा अध्यक्ष को इस मामले का तय समय सीमा में निराकरण करने का निर्देश दिया जाए। फिलहाल सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की याचिका पर क्या रुख अपनाया जाता है और विधानसभा अध्यक्ष के स्तर पर लंबित मामले में आगे क्या फैसला आता है।

NCERT Book Piracy Case: एनसीईआरटी की पुस्तकों की पायरेसी और नकली किताबों की बिक्री को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। कांग्रेस ने इस मामले में केंद्र सरकार और एनसीईआरटी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि देश में शिक्षा माफिया सक्रिय हैं और छात्रों व अभिभावकों को नकली शैक्षणिक सामग्री खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

मामला तब सामने आया जब एनसीईआरटी ने बाजार में उपलब्ध अपनी नकली और पायरेटेड पुस्तकों को लेकर एक चेतावनी जारी की। एनसीईआरटी ने छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से असली पुस्तकों की पहचान करने और नकली किताबों से बचने की अपील की थी।

कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा

कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि अगर देश की एक प्रमुख शैक्षणिक संस्था को अपनी ही किताबों की पायरेसी रोकने के लिए सार्वजनिक चेतावनी जारी करनी पड़ रही है, तो यह व्यवस्था की बड़ी विफलता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार केवल सर्कुलर जारी कर अपनी जिम्मेदारी से बच रही है, जबकि जमीन पर नकली किताबों का कारोबार जारी है।

NCERT की मूल पुस्तकों की कमी

कांग्रेस का कहना है कि बाजार में एनसीईआरटी की मूल पुस्तकों की समय पर उपलब्धता नहीं होने के कारण नकली प्रकाशकों को मौका मिल रहा है। इसका सीधा असर छात्रों और अभिभावकों पर पड़ रहा है। आरोप है कि कई जगह घटिया गुणवत्ता वाली किताबें असली बताकर ऊंचे दामों पर बेची जा रही हैं। विवेक त्रिपाठी ने राष्ट्रपति को लिखे पत्र में इस पूरे मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की है। कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि नकली किताबें छापने वाले लोगों को किसका संरक्षण मिल रहा है और इतने बड़े स्तर पर चल रहे इस नेटवर्क पर अब तक प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं हुई।

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तय दुकानों से किताबें खरीदने को मजबूर

वहीं अभिभावक संगठनों का कहना है कि वे पहले ही निजी स्कूलों की बढ़ती फीस और स्कूलों द्वारा तय दुकानों से किताबें खरीदने की मजबूरी से परेशान हैं। ऐसे में नकली पुस्तकों का बाजार उनकी आर्थिक परेशानी को और बढ़ा रहा है। कई अभिभावकों ने मांग की है कि नकली शैक्षणिक सामग्री तैयार करने और बेचने वालों के खिलाफ कड़े कानून के तहत कार्रवाई की जाए, ताकि छात्रों के भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ न हो।

NEET Paper Leak Congress PC Bhopal : मध्य प्रदेश कांग्रेस ने NEET सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के मुद्दे को लेकर राज्य और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। भोपाल स्थित पीसीसी कार्यालय में आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह और प्रियव्रत सिंह ने सरकार पर शिक्षा व्यवस्था में लापरवाही और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के आरोप लगाए हैं।

जीतू पटवारी ने कहा कि देश में बदहाल शिक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा उदाहरण NEET और पेपर लीक का मामला है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक को लेकर छात्रों और अभिभावकों में भारी आक्रोश है। पटवारी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की लापरवाही के कारण कई छात्रों ने तनाव में आकर आत्मघाती कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यह किसी राजनीतिक दल का नहीं बल्कि देश के करोड़ों छात्रों और अभिभावकों का मुद्दा है।

पेपर लीक का केंद्र बना मध्य प्रदेश

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दावा किया कि पिछले 10 वर्षों में देश में कई भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। उन्होंने NEET, रेलवे, SSC और अन्य परीक्षाओं का जिक्र करते हुए सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश पेपर लीक मामलों का केंद्र बन गया है और व्यापमं घोटाले से लेकर कई भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों के मामले सामने आए हैं।

अब तक नहीं मिले कई सवालों के जवाब

जीतू पटवारी ने कहा कि व्यापमं मामले में कई सवाल आज भी अनसुलझे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने कई मामलों में आरोपियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों की कार्रवाई के बावजूद कई मामलों में आगे की प्रक्रिया कमजोर रही।

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बेरोजगारी को लेकर सरकार पर साधा निशाना

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पटवारी ने मध्य प्रदेश में बेरोजगारी के आंकड़ों को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेरोजगार युवाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और रोजगार पोर्टल व सरकारी आंकड़ों में अंतर दिखाई देता है। उन्होंने आरोप लगाया कि रोजगार के आंकड़ों में हेरफेर किया जा रहा है और युवाओं को वास्तविक स्थिति नहीं बताई जा रही। कांग्रेस नेताओं ने मांग की कि पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि छात्रों का भरोसा दोबारा कायम हो सके।

MP Democracy Fighters Benefits : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल के रवीन्द्र भवन में आयोजित लोकतंत्र सेनानियों के प्रादेशिक सम्मेलन में आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले सेनानियों का सम्मान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र सेनानियों और उनके आश्रितों के लिए कई महत्वपूर्ण सुविधाओं की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार उनके योगदान का सम्मान करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों का देश पर ऐसा ऋण है जिसे कभी चुकाया नहीं जा सकता।

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि लोकतंत्र सेनानियों के उपचार का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। गंभीर बीमारी की स्थिति में उन्हें बड़े अस्पतालों तक पहुंचाने के लिए पीएमश्री एयर एंबुलेंस की सुविधा भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।

लोकतंत्र सेनानियों को दिए जाएंगे ताम्रपत्र

सीएम मोहन यादव ने कहा कि दिवंगत लोकतंत्र सेनानियों की स्मृति में शिलालेख स्थापित किए जाएंगे। उनके नाम पर सार्वजनिक भवनों, पार्कों और सड़कों का नामकरण भी किया जाएगा। साथ ही सभी शासकीय कार्यालयों में लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानपूर्वक प्राथमिकता देने और उनके सुझावों को गंभीरता से सुनने के निर्देश अधिकारियों को दिए जाएंगे। इसके अलावा सभी सेनानियों को ताम्रपत्र प्रदान किए जाएंगे तथा सम्मान निधि प्राप्त करने वाले सेनानियों के लिए बैंक या शाखा बदलने की प्रक्रिया को भी सरल बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत उनके लिए विशेष ट्रेन की व्यवस्था की जाएगी तथा सरकारी विश्राम गृहों में दो दिन तक निःशुल्क ठहरने की सुविधा भी दी जाएगी।

आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय बताया। उन्होंने कहा कि उस दौर में लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन किया गया और अनेक लोगों को जेल में डाल दिया गया। उन्होंने यह भी बताया कि उनके पिता भी आपातकाल के दौरान 19 महीने तक जेल में रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि लोकतंत्र सेनानियों ने संघर्ष नहीं किया होता तो आज भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत नहीं होता।

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सम्मान निधि को आयकर मुक्त करने का सुझाव

सम्मेलन में पूर्व राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने लोकतंत्र सेनानियों को मिलने वाली 30 हजार रुपये की सम्मान निधि को आयकर मुक्त करने का सुझाव दिया। वहीं लोकतंत्र सेनानी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैलाश सोनी ने आपातकाल को लोकतंत्र की दूसरी आजादी का आंदोलन बताते हुए इसे लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का महत्वपूर्ण संघर्ष बताया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 96 वर्षीय लक्ष्मी नारायण पाटीदार, 95 वर्षीय शांतिलाल संघवी तथा पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता सहित कई लोकतंत्र सेनानियों का शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया।

BJP Digital Karyakarta Campaign: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) अपने संगठन को पूरी तरह से ‘कागज-रहित’ और ‘हाई-टेक’ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। पार्टी अब अपने बूथ और मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी महाअभियान शुरू कर रही है। इसके तहत लगभग 7 लाख कार्यकर्ताओं को विशेष ‘संगठन एप’ के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा।

बीजेपी की योजना के अनुसार, पार्टी के 65,000 से अधिक बूथ समितियों के सदस्यों और मंडल स्तर की कार्यकारिणी के 6 मोर्चों के पदाधिकारियों को इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। यह प्रशिक्षण पूरी तरह से तकनीकी और डिजिटल होगा, जिसमें कार्यकर्ताओं को मोबाइल का उपयोग करके अपना कौशल निखारने का अवसर मिलेगा।

चार मुख्य पाठ्यक्रम और प्रमाणन

प्रशिक्षण कार्यक्रम को चार महत्वपूर्ण विषयों में विभाजित किया गया है, जिन्हें ऐप के जरिए पूरा करना होगा:

• बीजेपी की विचारधारा: पार्टी के मूल सिद्धांतों को समझना।
• पार्टी का सफर: बीजेपी के गौरवशाली इतिहास और संघर्ष से परिचित होना।
• नेतृत्व: पार्टी के संगठनात्मक ढांचे और नेतृत्व शैली की जानकारी।
• मोदी सरकार की विकास योजनाएं: केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं का ज्ञान।

कैसे होगा सर्टिफिकेशन?

कार्यकर्ता अपने मोबाइल पर इन चार पाठ्यक्रमों के वीडियो देखेंगे। हर वीडियो के बाद उनसे विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे ही कार्यकर्ता सही उत्तर ऑनलाइन दर्ज करेंगे, उनका कोर्स पूरा हो जाएगा और मोबाइल पर ही उन्हें ‘प्रशिक्षित कार्यकर्ता’ का डिजिटल सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगा।

23 जून से 6 जुलाई 2026 तक चलेगा महाअभियान

यह विशेष प्रशिक्षण अभियान डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि (23 जून) से शुरू होकर उनकी जयंती (6 जुलाई 2026) तक चलेगा। कुल 14 दिनों तक चलने वाले इस महाअभियान के लिए सभी जिला अध्यक्षों को विस्तृत कार्ययोजना भेज दी गई है।

‘मन की बात’ के बाद ट्रेनिंग

भारतीय जनता पार्टी ने इस कार्यक्रम को अपने नियमित कार्यक्रमों के साथ जोड़ा है। रणनीति यह है कि बूथ अध्यक्ष और ‘मन की बात’ प्रभारी कार्यक्रम के तुरंत बाद बूथ समिति के सभी सदस्यों का संगठन एप खुलवाएंगे और मौके पर ही प्रशिक्षण पूरा कराकर सर्टिफिकेट डाउनलोड करवाएंगे।

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विशेष टीमें और निगरानी

अभियान को प्रभावी बनाने के लिए पार्टी ने तीन स्तर की निगरानी व्यवस्था लागू की है। प्रत्येक जिले में एक संयोजक और दो सदस्यों वाली विशेष डिजिटल प्रशिक्षण टीम गठित की गई है। प्रदेश स्तर पर अभियान की कमान प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेन्द्र बरूआ के हाथों में है, जबकि राजेन्द्र सिंह और सुयश त्यागी तकनीकी संचालन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वहीं, शक्ति केंद्र प्रभारियों और मंडल कार्यकारिणी को बूथ स्तर पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन के माध्यम से व्यक्तिगत प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए गए हैं।

MP Weapon License Renew Rules: अब शस्त्र लाइसेंस का नवीनीकरण कराना रसूखदारों के लिए टेढ़ी खीर साबित होने वाला है। प्रशासन ने लाइसेंस नीति में बड़ा बदलाव करते हुए नवीनीकरण की प्रक्रिया को और अधिक सख्त बना दिया है। नए नियमों के तहत, अब लाइसेंस धारकों को जमीन विवादों और अन्य आपराधिक गतिविधियों के आधार पर परखा जाएगा।

प्रशासन द्वारा लागू किए गए नए नियमों के अनुसार, हर पांच साल में होने वाले लाइसेंस नवीनीकरण के लिए अब ‘पटवारी सत्यापन’ अनिवार्य कर दिया गया है। पटवारी अपनी विस्तृत रिपोर्ट में यह स्पष्ट करेंगे कि संबंधित व्यक्ति का किसी की जमीन पर अवैध कब्जे के प्रयास या किसी भी प्रकार के भूमि विवाद में तो कोई रिकॉर्ड नहीं है। यदि रिपोर्ट में रसूख का लाभ उठाकर जमीन कब्जाने जैसे मामले सामने आते हैं, तो लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई सुनिश्चित है।

दबाव में ‘रसूखदार’ लाइसेंस धारक

जिले में कुल 7,716 शस्त्र लाइसेंस दर्ज हैं। इनमें से 2,127 लाइसेंसधारकों को इसी साल अपना नवीनीकरण कराना है, जिन्हें अब इस सख्त सत्यापन प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसके अलावा, प्रशासन ने नजूल क्षेत्रों के उन 2,200 मामलों पर भी नजरें टिका दी हैं जो वर्तमान में तहसीलदार कोर्ट में लंबित हैं। यदि इन मामलों में कोई लाइसेंसधारक शामिल पाया गया, तो उसका शस्त्र लाइसेंस खतरे में पड़ सकता है।

स्पोर्ट्स कोटे और बिजली बिल पर भी प्रशासन की सख्ती

दरअसल, प्रशासन ने पहले ही स्पोर्ट्स कोटे से लिए गए लाइसेंसों की समीक्षा की है, जिसमें खेल गतिविधियों से वर्षों से दूर रहने वाले 40 लोगों के लाइसेंस पहले ही निरस्त किए जा चुके हैं। इसके अलावा जिले में 35 बड़े बिजली बकायादारों की सूची प्रशासन को सौंपी गई है यदि इन लोगों ने समय पर बकाया राशि जमा नहीं की, तो उनके शस्त्र लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे।

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आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई के अधिकार

आर्म्स एक्ट 1959 के प्रावधानों का हवाला देते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जिला मजिस्ट्रेट के पास लाइसेंस जारी करने और निरस्त करने के पूर्ण अधिकार हैं। यदि किसी व्यक्ति का आचरण सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा बनता है या सत्यापन में कोई भी प्रतिकूल तथ्य सामने आता है, तो मजिस्ट्रेट लाइसेंस के नवीनीकरण पर रोक लगाने के साथ ही उसे निरस्त करने का आदेश भी दे सकते हैं।

Bhopal Auto Rickshaw Emotional Message: राजधानी भोपाल की सड़कों पर इन दिनों एक ऑटो लोगों का खास ध्यान आकर्षित कर रहा है। इस ऑटो के अंदर और बाहर बड़े अक्षरों में लिखा है कि झूठे केस मत करो, चाहे फ्री में छोड़ दूंगा लेकिन किसी गरीब को झूठे मामलों में मत फंसाओ।

यह संदेश पढ़कर राहगीर और यात्री हैरान रह जाते हैं और ऑटो चालक से इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश करते हैं। चालक की आपबीती सुनने के बाद कई लोग भावुक भी हो जाते हैं।

5 रुपये के किराए का विवाद बना जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी

ऑटो चालक के मुताबिक करीब पांच साल पहले महज 5 रुपये के किराए को लेकर एक युवक से उसका विवाद हो गया था। चालक का आरोप है कि इसके बाद उस युवक ने अपने परिवार की एक महिला के जरिए उसके खिलाफ झूठा मामला दर्ज करा दिया। इतना ही नहीं, इस पूरे घटनाक्रम के दौरान उसके परिवार के साथ मारपीट भी की गई। चालक का कहना है कि उस घटना के बाद से वह लगातार कानूनी लड़ाई लड़ रहा है और न्याय मिलने का इंतजार कर रहा है।

‘झूठे आरोप किसी की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं’

ऑटो चालक का कहना है कि जब किसी महिला की ओर से किसी व्यक्ति पर आरोप लगाया जाता है, तो समाज और व्यवस्था अक्सर बिना पूरी सच्चाई जाने ही उसे दोषी मान लेते हैं। इसी अनुभव ने उसे भीतर तक झकझोर दिया। लोगों को जागरूक करने और अपनी पीड़ा साझा करने के उद्देश्य से उसने अपने ऑटो पर यह संदेश लिखवाया। उसका कहना है कि वह किसी कानून या व्यक्ति का विरोध नहीं कर रहा, बल्कि केवल यह अपील करना चाहता है कि किसी भी गरीब और निर्दोष व्यक्ति को झूठे मामलों में न फंसाया जाए।

लोग पढ़ रहे संदेश, सुन रहे ऑटो चालक की आपबीती

ऑटो चालक का कहना है कि यदि किसी जरूरतमंद को सहायता की आवश्यकता होगी तो वह उसे बिना किराया लिए उसकी मंजिल तक छोड़ने के लिए भी तैयार है, लेकिन किसी की जिंदगी झूठे आरोपों के कारण बर्बाद नहीं होनी चाहिए।

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राजधानी भोपाल की सड़कों पर दौड़ता यह अनोखा ऑटो अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बन चुका है। राहगीर और यात्री न केवल ऑटो पर लिखे संदेश को ध्यान से पढ़ रहे हैं, बल्कि चालक से उसकी पूरी कहानी भी सुन रहे हैं। कई लोग इसे समाज के लिए एक गंभीर संदेश मान रहे हैं, जो न्याय, संवेदनशीलता और सत्य की अहमियत को उजागर करता है।

MP Government Initiative For Divyang Welfare: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं कि दिव्यांगजनों के सुगम आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के सभी शासकीय भवनों को ‘बाधारहित’ (Barrier-free) बनाया जाए। इसके साथ ही, दिव्यांगजनों को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने और उनकी क्षमता के अनुरूप कौशल उन्नयन (Skill Development) की गतिविधियां संचालित करने पर विशेष जोर दिया गया है।

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने यह निर्देश दिए। बैठक में विभाग के मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा और मुख्य सचिव अनुराग जैन सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

शिक्षा में संवेदनशीलता और नशामुक्ति का समावेश

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि भावी पीढ़ी को जागरूक बनाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने निर्देश दिए कि स्कूली पाठ्यक्रम में दिव्यांगता के प्रति बच्चों में संवेदनशीलता विकसित करने वाली सामग्री शामिल की जाए। साथ ही, किशोरों और युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए स्कूली और महाविद्यालयीन स्तर के पाठ्यक्रमों में नशामुक्ति जागरूकता से जुड़ी सामग्री को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। नशामुक्ति अभियान को सफल बनाने के लिए सभी संबंधित विभागों को आपस में समन्वय बनाकर कार्य करने को कहा गया है।

धार्मिक स्थलों पर भोजन की व्यवस्था का सुझाव

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भारतीय संस्कृति की सेवा भावना को आगे बढ़ाते हुए एक नई पहल का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि जन्मदिवस, विवाह वर्षगांठ या परिजनों की स्मृति में भोजन कराने की परंपरा को प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर व्यवस्थित किया जाए, ताकि निराश्रितों को नियमित रूप से भोजन उपलब्ध हो सके।

विभाग की प्रमुख उपलब्धियाँ (समीक्षा बैठक के अनुसार)

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की समीक्षा बैठक में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां सामने आईं। ‘मुख्यमंत्री सेवा पखवाड़ा अभियान 2025’ के तहत दिव्यांगजनों को 6 करोड़ 52 लाख रुपये मूल्य के कृत्रिम अंग और सहायक यंत्र वितरित किए गए। विशेष विद्यालयों में 168 स्मार्ट क्लास तैयार की गई हैं। प्रदेश में 12 हजार वालेंटियर्स नशामुक्ति के प्रति जन-जागरूकता फैला रहे हैं।

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वहीं, रोजगार के लिए विभिन्न संस्थाओं के साथ एमओयू के माध्यम से 12 दिव्यांगजनों को नौकरी दिलाई गई है। इसके अलावा वृद्धजनों की बेहतर देखभाल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 54 प्रतिभागियों को केयर-गिवर का विशेष प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया।