MP Rajya Sabha Election 2026: मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रदेश कोटे की तीसरी राज्यसभा सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार महेश केवट ने सोमवार को विधानसभा परिसर में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, मंत्रीगण और पार्टी के विधायक बड़ी संख्या में मौजूद रहे।

नामांकन दाखिल करने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भाजपा की जीत का दावा करते हुए कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि पार्टी अपने तीसरे प्रत्याशी को भी विजय दिलाने में सफल होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ का नारा नहीं देती, बल्कि उसे व्यवहार में भी उतारती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन वर्गों का लोकसभा और विधानसभा में प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत कम रहा है, उन्हें उच्च सदन में अवसर देकर भाजपा अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता को मजबूत कर रही है।

कांग्रेस उम्मीदवार नटराजन ने भी किया नामांकन

दूसरी ओर, कांग्रेस की ओर से राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित पार्टी के कई विधायक मौजूद रहे। विधानसभा में कांग्रेस विधायकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जीतू पटवारी स्वयं सक्रिय नजर आए और उन्होंने एक-एक विधायक को रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष तक भेजा।

जीत के लिए पूरी ताकत से संघर्ष करेंगे

नामांकन दाखिल करने के बाद मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि कांग्रेस पूरी एकजुटता के साथ चुनाव मैदान में उतरी है और पार्टी जीत के लिए पूरी ताकत से संघर्ष करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सभी विधायक और नेता एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे।

खरीद-फरोख्त में लगी है भाजपा

नवभारत लाइव से बात करते हुए कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए और चुनावी रणनीति पर खुलकर प्रतिक्रिया दी। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा विधायकों की खरीद-फरोख्त में लगी हुई है, लेकिन इन प्रयासों से कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है और मजबूती से चुनाव लड़ेगी।

सभी कांग्रेस विधायक एकजुट

वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि कांग्रेस के सभी विधायक एकजुट हैं और किसी भी तरह की अंदरूनी असहमति नहीं है। विधायकों को बाहर शिफ्ट करने के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया कि जो भी निर्णय लिया जाएगा, वह विधायकों से चर्चा के बाद ही किया जाएगा।

भाजपा ने महिला प्रत्याशी के खिलाफ उम्मीदवार उतारा

पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने भी भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी एक तरफ महिला सशक्तिकरण और महिला आरक्षण की बात करती है, जबकि दूसरी ओर कांग्रेस की महिला प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ उम्मीदवार उतारकर विरोधाभास दिखा रही है। उन्होंने इसे भाजपा का दोहरा चरित्र बताया और कहा कि यह जनता के सामने स्पष्ट हो चुका है।

कांग्रेस को लगा झटका

इधर, कांग्रेस को नामांकन के दिन ही एक राजनीतिक झटका भी लगा। भोपाल की हुजूर विधानसभा सीट से दो बार चुनाव लड़ चुके वरिष्ठ कांग्रेस नेता नरेश ज्ञानचंदानी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि वे मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने से नाराज थे।

श्री @jitupatwari
कृप्या मेरा इस्तीफा स्वीकार करें ।
सादर सहित @kharge @RahulGandhi @priyankagandhi @digvijaya_28 @OfficeOfKNath @Barmer_Harish pic.twitter.com/MQxMeoMJ2n

— Naresh Gyanchandani (@nareshgyanchand) June 8, 2026

तरुण और रजनीश पहले ही दाखिल कर चुके हैं पर्चा

गौरतलब है कि भाजपा के दो अन्य उम्मीदवार तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल पहले ही राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। चुनावी रणनीति को लेकर भाजपा विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी भाजपा विधायकों को 8 जून तक भोपाल में रहने के निर्देश दिए थे।

ये भी पढ़ें : राज्यसभा चुनाव: भाजपा प्रत्याशियों ने दी संपत्ति की जानकारी, दोनों पर कोई आपराधिक मामला नहीं है दर्ज

हमें अपने विधायकों पर पूरा भरोसा

वहीं, विधायकों की संभावित बाड़ाबंदी को लेकर पूछे गए सवाल पर नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि भाजपा को अपने विधायकों पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ना सभी का लोकतांत्रिक अधिकार है और भाजपा अपने अधिकार का उपयोग कर रही है। विजयवर्गीय ने कहा कि पार्टी के पास अतिरिक्त वोट हैं, इसलिए तीसरे उम्मीदवार को मैदान में उतारा गया है।

MP Jan Kalyan Shivir 2026: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्यभर में 12 से 18 जून 2026 के बीच विशेष जनकल्याण शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के हर एक विकासखंड एवं नगरीय निकाय मुख्यालय पर तीन दिवसीय शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों का उद्देश्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से वंचित पात्र नागरिकों को लाभ पहुंचाना और आमजन की समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाओं के पात्र लेकिन लाभ से वंचित लोगों की पहचान विभागीय मैदानी अमले के माध्यम से की जाएगी। ऐसे हितग्राहियों का पंजीयन, आवेदन स्वीकृति और लाभ वितरण की प्रक्रिया शिविरों में प्राथमिकता के आधार पर पूरी की जाएगी, ताकि पात्र व्यक्ति किसी भी योजना से वंचित न रहे।

स्वच्छ भारत मिशन सहित कई योजनाएं होंगी शामिल

जनकल्याण शिविरों में विभिन्न विभागों की हितग्राहीमूलक योजनाओं के साथ-साथ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय (आईएचएचएल) से संबंधित आवेदन भी प्राप्त किए जाएंगे। इन आवेदनों का पंजीयन और समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा।

हर शिविर में मौजूद रहेंगे वरिष्ठ अधिकारी

सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी संभागायुक्तों, कलेक्टरों, जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और नगरीय निकायों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि शिविरों का रोस्टर इस प्रकार तैयार किया जाए कि कलेक्टर, अपर कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ और विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी प्रत्येक शिविर में उपस्थित रहकर शिकायतों और लंबित मामलों का परीक्षण करें तथा यथासंभव मौके पर ही समाधान सुनिश्चित करें।

सीएम हेल्पलाइन पोर्टल से होगी निगरानी

अभियान के दौरान प्राप्त होने वाले आवेदनों का पंजीयन और निराकरण सीएम हेल्पलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए पोर्टल पर एक अलग मॉड्यूल विकसित किया जा रहा है, जिसमें अधिकारियों को लॉगिन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। शिविरों की तिथि, स्थान और नोडल अधिकारियों की जानकारी भी पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। राज्य सरकार ने निर्देश दिए हैं कि शिविर अवधि में सीएम हेल्पलाइन, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लंबित प्रकरणों, राजस्व मामलों और अन्य जनशिकायतों के निराकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। अधिकारियों को अधिक से अधिक लंबित मामलों के समाधान का लक्ष्य दिया गया है।

एक ही स्थान पर मिलेंगी सरकारी सेवाएं

शिविरों में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां नागरिकों को योजनाओं की जानकारी, आवेदन, पंजीयन और सेवा वितरण की सुविधा एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएगी। इससे लोगों को अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी। शिविरों में केंद्र और राज्य सरकार की विकास योजनाओं एवं उपलब्धियों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसके अलावा हितग्राही संवाद, सफलता की कहानियों का प्रस्तुतीकरण, लाभ वितरण कार्यक्रम और जनजागरूकता गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी। सरकार ने प्रबुद्धजनों और आम नागरिकों की अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

नागरिक सुविधाओं का भी रखा जाएगा विशेष ध्यान

शिविर स्थलों पर छाया, पेयजल, स्वच्छता और अन्य आवश्यक सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। जिन आवेदनों का तत्काल निराकरण संभव नहीं होगा, उनके लिए समय-सीमा निर्धारित कर आवेदकों को जानकारी दी जाएगी और नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिला कलेक्टर शिविरों के सफल आयोजन, विभागीय समन्वय, प्राप्त आवेदनों के समयबद्ध निराकरण और पात्र हितग्राहियों को लाभ वितरण के लिए उत्तरदायी होंगे। शिविरों के आयोजन से पहले प्रभारी मंत्री की स्वीकृति ली जाएगी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सहभागिता भी सुनिश्चित की जाएगी।

ये भी पढ़ें : निगम-मंडलों में अब परफॉर्मेंस की परीक्षा, हर 6 महीने देनी होगी रिपोर्ट, 3 बार चेतावनी के बाद करेंगे बाहर

अधिकतम नागरिकों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जिला प्रशासन को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप नवाचार और विशेष पहल करने के निर्देश दिए हैं, ताकि अभियान के सभी लक्ष्य निर्धारित समय-सीमा में पूरे किए जा सकें। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश का कोई भी पात्र नागरिक शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।

MP Rajya Sabha BJP Candidates Assets: मध्य प्रदेश की राज्यसभा सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा घोषित प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल करने के साथ अपनी चल-अचल संपत्तियों का ब्यौरा भी सार्वजनिक कर दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ और भाजपा प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल द्वारा दाखिल शपथपत्रों के अनुसार दोनों नेताओं पर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। हालांकि संपत्ति के मामले में दोनों नेताओं की आर्थिक स्थिति चर्चा का विषय बनी हुई है।

अमृतसर केंद्रीय विधानसभा क्षेत्र के निवासी तरुण चुघ ने अपने शपथपत्र में स्वयं और परिवार की कुल चल-अचल संपत्तियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है। शपथपत्र के अनुसार उनके और परिवार के पास लगभग 22 करोड़ रुपये की संपत्ति है।

तरुण और उनके परिवार के पास 22 करोड़ की संपत्ति

तरुण चुघ ने वर्ष 2012 में महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी से एमबीए की डिग्री प्राप्त की है। उनके नाम करीब 3.83 करोड़ रुपये की चल संपत्ति और 4.38 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति दर्ज है। वहीं उनकी पत्नी राधिका चुघ के नाम लगभग 7 करोड़ रुपये की चल संपत्ति तथा 2.90 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति दर्ज की गई है। आयकर रिटर्न के अनुसार वर्ष 2024-25 में तरुण चुघ ने 36.97 लाख रुपये की वार्षिक आय घोषित की है, जबकि उनकी पत्नी की आय 73.77 लाख रुपये बताई गई है। शपथपत्र में पारिवारिक फर्मों की आय का भी उल्लेख किया गया है।

करोड़ों का ऋण भी दर्ज

तरुण चुघ पर 85.07 लाख रुपये का ऋण है, जबकि उनकी पत्नी पर 4.89 करोड़ रुपये से अधिक की देनदारी दर्ज है। इसके बावजूद परिवार के पास पर्याप्त निवेश और संपत्तियां मौजूद हैं। शपथपत्र के अनुसार उनके पास वर्ष 2019 मॉडल की टोयोटा इनोवा क्रिस्टा कार है, जिसकी कीमत लगभग 7 लाख रुपये बताई गई है। परिवार के पास कुल 890 ग्राम सोना भी है। इसमें तरुण चुघ के पास 20 ग्राम, उनकी पत्नी के पास 210 ग्राम और एक आश्रित सदस्य के नाम 660 ग्राम स्वर्ण आभूषण दर्ज हैं।

निवेशों की भी दी जानकारी

तरुण चुघ ने विभिन्न व्यावसायिक और संस्थागत निवेशों का भी उल्लेख किया है। इनमें ओम कृपा एसोसिएट्स, पसोदा एलएलपी, विष्णु कृपा, इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, एचएसएल सिक्योरिटीज और केआरआरआइएसएच रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड जैसी संस्थाओं में निवेश शामिल है।

96.71 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं रजनीश अग्रवाल

भाजपा के राज्यसभा प्रत्याशी रजनीश अग्रवाल ने अपने शपथपत्र में कुल 96.71 करोड़ रुपये की चल एवं अचल संपत्ति घोषित की है। वे लंबे समय से व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और गैस एजेंसी का संचालन करते हैं। शपथपत्र के अनुसार उनके नाम लगभग 59.59 लाख रुपये की चल संपत्ति दर्ज है। उनकी पत्नी गरिमा विजयवर्गीय के नाम 32.12 लाख रुपये की चल संपत्ति है, जबकि आश्रित पुत्र ज्योतिर्मन अग्रवाल के नाम 5 लाख रुपये की संपत्ति दर्ज की गई है।

ये भी पढ़ें : सहकारिता से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ताकत, सीएम मोहन यादव बोले– किसानों को मिलेगा तकनीक और पारदर्शिता का लाभ

ज्यादातर संपत्ति व्यावसायिक

रजनीश अग्रवाल की अधिकांश संपत्ति अचल संपत्तियों, व्यावसायिक निवेशों और कारोबारी परिसंपत्तियों के रूप में दर्ज है। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया के दौरान प्रत्याशियों द्वारा दाखिल किए गए शपथपत्र अब निर्वाचन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं, जिनके माध्यम से मतदाताओं और राजनीतिक विश्लेषकों को उम्मीदवारों की आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि की विस्तृत जानकारी मिलती है।

Bhopal Police Grading System: पुलिस कमिश्नरेट भोपाल में थाना प्रभारियों की कार्यप्रणाली को परखने के लिए अपनी तरह का पहला व्यापक ग्रेडिंग सिस्टम लागू किया जा रहा है। अब थानेदारों का मूल्यांकन केवल अपराध दर्ज करने या शिकायतों के निराकरण के आधार पर नहीं होगा, बल्कि उन्हें हर महीने 1000 अंकों की विस्तृत परीक्षा से गुजरना होगा। लगातार तीन माह तक निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतरने वाले थाना प्रभारियों को पद से हटाया भी जा सकता है।

पुलिस कमिश्नर संजय कुमार द्वारा तैयार किए गए इस मूल्यांकन मॉडल का उद्देश्य पुलिस थानों के बीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, अपराध नियंत्रण को और प्रभावी बनाना तथा लंबित मामलों के निराकरण में तेजी लाना है। नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक थाने का मासिक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा, जिसमें अलग-अलग मानकों के आधार पर अंक दिए जाएंगे।

22 बिंदुओं पर होगी थानेदारी की परीक्षा

ग्रेडिंग सिस्टम में पुलिसिंग से जुड़े 22 महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया है। इनमें आर्म्स एक्ट के प्रकरणों में कार्रवाई, एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराधों पर नियंत्रण, स्थायी और गिरफ्तारी वारंट की तामिली, फरार आरोपितों की गिरफ्तारी, निगरानीशुदा बदमाशों पर कार्रवाई, जिलाबदर अपराधियों की मॉनिटरिंग, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई, गंभीर अपराधों की विवेचना तथा अपराध नियंत्रण जैसे महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं।

कार्यक्षमता का किया जाएगा आकलन

हर विषय के लिए अलग-अलग अंक निर्धारित किए गए हैं। कुछ श्रेणियों में 50 अंक जबकि कुछ में 20 या उससे अधिक अंक दिए जाएंगे। महीने के अंत में सभी बिंदुओं के आधार पर थाना प्रभारी का कुल स्कोर तैयार होगा, जिससे उसकी कार्यक्षमता का आकलन किया जाएगा।

अच्छा काम करने पर बोनस, लापरवाही पर कटेंगे अंक

इस ग्रेडिंग सिस्टम की सबसे खास विशेषता माइनस मार्किंग है। यदि किसी थाना क्षेत्र में जिलाबदर बदमाशों की निगरानी कमजोर पाई जाती है, गंभीर अपराधों में वृद्धि होती है, वारंटों की तामिली लंबित रहती है या किसी फरार आरोपी को दूसरे थाने की पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, तो संबंधित थाना प्रभारी के अंक काटे जाएंगे।

बोनस अंक भी मिलेंगे

वहीं यदि कोई थाना दूसरे क्षेत्र के फरार अपराधी को पकड़ता है तो उसे बोनस अंक दिए जाएंगे। इसके अलावा संगीन अपराधों में आरोपितों की जमानत का प्रभावी विरोध करने, फरार अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने तथा विशेष अभियानों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर अतिरिक्त अंक प्रदान किए जाएंगे।

ऐसे तैयार होगा मासिक रिपोर्ट कार्ड

• कुल 1000 अंकों का मूल्यांकन
• 22 अलग-अलग पुलिसिंग मानकों पर ग्रेडिंग
• आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस मामलों पर विशेष फोकस
• वारंट तामिली और फरार अपराधियों की गिरफ्तारी को प्राथमिकता
• जिलाबदर एवं निगरानीशुदा बदमाशों की सतत मॉनिटरिंग
• गंभीर अपराधों में बढ़ोतरी पर माइनस मार्किंग
• बेहतर प्रदर्शन पर बोनस अंक
• लगातार तीन माह खराब प्रदर्शन पर हटाए जा सकते हैं थाना प्रभारी

पुलिस कमिश्नर ने दी जानकारी

हाल ही में पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय में आयोजित बैठक में पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने सभी थाना प्रभारियों को नए ग्रेडिंग सिस्टम की विस्तृत जानकारी दी। पीपीटी प्रस्तुति के माध्यम से मूल्यांकन के मानदंड, अंक वितरण, बोनस अंक और माइनस मार्किंग की पूरी प्रक्रिया समझाई गई। सूत्रों के अनुसार इस व्यवस्था का ट्रायल इसी महीने शुरू किया जा सकता है।

ये भी पढ़ें : सहकारिता से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ताकत, सीएम मोहन यादव बोले– किसानों को मिलेगा तकनीक और पारदर्शिता का लाभ

नई व्यवस्था से बढ़ेगी जवाबदेही

नई व्यवस्था लागू होने के बाद थाना प्रभारियों की जवाबदेही बढ़ेगी और अपराध नियंत्रण, फरार अपराधियों की गिरफ्तारी तथा लंबित मामलों के निराकरण में सुधार आने की उम्मीद जताई जा रही है। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि इससे थानों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा होगी और पुलिसिंग की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।

MP Cooperative Sector Digital Reform: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि सहकारिता क्षेत्र मध्य प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इसे मजबूत बनाकर सरकार किसानों, ग्रामीणों और छोटे उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सहकारिता केवल एक व्यवस्था नहीं, बल्कि समाज के सामूहिक उत्थान का प्रभावी माध्यम है, जिसे आधुनिक तकनीक, पारदर्शिता और जनभागीदारी से जोड़कर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सहकारी मॉडल का समयबद्ध और पारदर्शी क्रिया न्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है, ताकि योजनाओं का लाभ सीधे आम जनता तक पहुंचे। सहकारी संस्थाओं की कार्यप्रणाली को और अधिक सरल बनाया जा रहा है, जिससे किसानों को ऋण, बीज, उर्वरक, भंडारण और विपणन जैसी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो सकें।

युवाओं और किसानों को सहकारिता से जोड़ा जा रहा

सीएम मोहन यादव ने बताया कि राज्य सरकार सहकारिता क्षेत्र में लगातार नवाचार को बढ़ावा दे रही है। नई योजनाओं के माध्यम से युवाओं और किसानों को सहकारिता से जोड़ा जा रहा है, जिससे यह क्षेत्र अब जनआंदोलन का स्वरूप ले रहा है। सहकारी संस्थाओं की दैनंदिन कार्यप्रणाली को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों बढ़ रही हैं। साथ ही समितियों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए भी कई कदम उठाए जा रहे हैं।

जनहित को प्राथमिकता

उन्होंने कहा कि प्रदेश में सहकारी संस्थाओं का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। विभागीय योजनाओं में नवाचार, पारदर्शिता और जनहित को प्राथमिकता दी जा रही है। सहकारिता विभाग के सहयोग से किसान कल्याण, कृषि विकास, ग्रामीण विकास और जनजातीय क्षेत्रों से जुड़ी योजनाओं को भी गति मिल रही है।

ये भी पढ़ें : MP: निगम-मंडलों में अब परफॉर्मेंस की परीक्षा, हर 6 महीने देनी होगी रिपोर्ट, 3 बार चेतावनी के बाद करेंगे बाहर

केंद्र के साथ समन्वय से मिली गति

मुख्यमंत्री ने बताया कि सहकारिता क्षेत्र को नई दिशा देने के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। इसी क्रम में प्रदेश की 4,536 से अधिक प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) का सफलतापूर्वक कंप्यूटराइजेशन पूरा कर लिया गया है। इससे सहकारी व्यवस्था में पारदर्शिता और दक्षता और बढ़ेगी, तथा किसानों को योजनाओं का लाभ समय पर मिल सकेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि सहकारिता क्षेत्र में डिजिटल बदलाव और पारदर्शिता की यह पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

MP Water Conservation Model International Recognition: जल संरक्षण और जल स्रोतों के पुनर्जीवन के क्षेत्र में मध्यप्रदेश की पहल अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन रही है। भोपाल के भारत भवन में आयोजित ‘सदानीरा समागम’ में छह देशों के राजनयिकों ने प्रदेश में चल रहे ‘जल गंगा संवर्धन अभियान’ की सराहना करते हुए इसे जल संकट से निपटने का प्रभावी मॉडल बताया। कई प्रतिनिधियों ने इस पहल को अपने देशों में भी लागू करने की इच्छा जताई।

सात दिवसीय इस आयोजन में साइप्रस, फिजी, मेक्सिको, नेपाल, त्रिनिदाद एवं टोबैगो और इक्वाडोर के राजनयिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम में जल संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा और जनभागीदारी के माध्यम से जल स्रोतों के संरक्षण पर चर्चा की गई।

जल संकट पूरी दुनिया के सामने बड़ी चुनौती

साइप्रस के उच्चायुक्त इवागोरस वराईओनाइडेस ने कहा कि जल संकट आज पूरी दुनिया के सामने बड़ी चुनौती है। ऐसे में लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करने वाले अभियान बेहद महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने मध्यप्रदेश में किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए इसे अन्य देशों के लिए भी उपयोगी बताया।

जल संसाधनों पर बढ़ रहा दबाव

फिजी के उच्चायुक्त जगन्नाथ सामी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया भर में जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और जल सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भारत और फिजी की चिंताएं समान हैं तथा मध्यप्रदेश की पहल प्रेरणादायक है।

मेक्सिको ने बताया सराहनीय पहल

मेक्सिको दूतावास की संस्कृति प्रमुख वनेसा एड्रियन ने जल संरक्षण को वैश्विक जिम्मेदारी बताते हुए कहा कि नदियों और जल स्रोतों को सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का प्रयास सराहनीय है। वहीं नेपाल दूतावास के प्रथम सचिव दीपक पोरखिरे ने कहा कि प्रकृति और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का संदेश देने वाला यह आयोजन बेहद महत्वपूर्ण है।

पर्यावरण संरक्षण की प्रभावी पहल

त्रिनिदाद एवं टोबैगो के उच्चायुक्त चंद्रदत्त सिंह ने कहा कि सांस्कृतिक माध्यमों से पर्यावरण संरक्षण का संदेश लोगों तक पहुंचाना एक प्रभावी पहल है। दूसरी ओर, इक्वाडोर के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन जॉर्ज विनिशियो अनरंगो ने घोषणा की कि वे मध्यप्रदेश के अनुभवों से सीख लेते हुए अपने देश में भी जल संरक्षण को लेकर इसी तरह का आयोजन करने पर विचार करेंगे।

ये भी पढ़ें : राज्यसभा चुनाव: मप्र में ‘क्रॉस वोटिंग’ का डर, विधायकों को हैदराबाद या बेंगलुरु भेजने की तैयारी में कांग्रेस

अन्य राज्यों के लिए उदाहरण बन सकता है एमपी

कार्यक्रम के दौरान राजनयिकों ने मध्य प्रदेश में जनभागीदारी आधारित जल गंगा संवर्धन अभियान की कार्यप्रणाली को विस्तार से समझा। बताया गया कि राज्य में अब तक दो लाख से अधिक जल संरचनाओं के निर्माण और पुनर्जीवन का कार्य पूरा किया जा चुका है, जबकि तीन लाख संरचनाओं का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि जल संरक्षण को जनआंदोलन का रूप देने की दिशा में मध्यप्रदेश की पहल अन्य राज्यों और देशों के लिए भी उदाहरण बन सकती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिल रही सराहना से यह स्पष्ट है कि जल प्रबंधन और संरक्षण के क्षेत्र में प्रदेश का मॉडल वैश्विक स्तर पर पहचान बना रहा है।

Twisha Sharma Case Giribala Singh Jail Security: राजधानी भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा मामले में न्यायिक हिरासत में भेजी गईं पूर्व जज गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह पिछले पांच दिनों से भोपाल सेंट्रल जेल में बंद हैं। इस मामले का सबसे दिलचस्प और संवेदनशील पहलू यह है कि जिस जेल में दोनों आरोपी रखे गए हैं, वहीं ऐसे 29 कैदी भी मौजूद हैं जिन्हें जज रहते हुए गिरिबाला सिंह ने विभिन्न मामलों में सजा सुनाई थी। ऐसे में जेल प्रशासन के सामने उनकी सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी है।

सूत्रों के मुताबिक, गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को सामान्य कैदियों की तरह नहीं रखा गया है। जेल प्रशासन ने उनके लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू की है, जो आमतौर पर कुख्यात अपराधियों, हाई-प्रोफाइल आरोपियों या आतंकवाद से जुड़े मामलों के कैदियों के लिए अपनाई जाती है। सुरक्षा कारणों से दोनों को अलग-अलग बैरकों में रखा गया है और उनकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है।

जेल के अंदर ‘एक और जेल’ जैसी व्यवस्था

जानकारी के अनुसार, दोनों आरोपियों को जेल परिसर में खुलकर घूमने की अनुमति नहीं है। उनके बैरकों के बाहर अतिरिक्त नाइट विजन सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी निगरानी जेल मुख्यालय स्तर से की जा रही है। गिरिबाला सिंह के वार्ड के बाहर सात महिला प्रहरी और समर्थ सिंह की बैरक के बाहर पांच प्रहरी तैनात किए गए हैं। कुल 12 सुरक्षाकर्मी चौबीसों घंटे उनकी निगरानी में लगे हुए हैं। जेल सूत्रों का कहना है कि दोनों आरोपियों को ऐसी सुरक्षा व्यवस्था में रखा गया है मानो वे जेल के भीतर ही एक अलग जेल में हों।

सुरक्षा खतरा बढ़ा तो दूसरी जेल में हो सकता है ट्रांसफर

कानूनी जानकारों का मानना है कि यदि भविष्य में गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह की सुरक्षा को लेकर कोई गंभीर खतरा सामने आता है तो जेल प्रशासन अदालत से उन्हें किसी अन्य केंद्रीय जेल में स्थानांतरित करने की अनुशंसा कर सकता है। चूंकि मामला अत्यंत संवेदनशील और चर्चित है, इसलिए प्रशासन किसी भी प्रकार का जोखिम लेने के पक्ष में नहीं है।

पूर्व जज द्वारा दंडित महिला कैदी को किया गया शिफ्ट

सुरक्षा व्यवस्था के तहत जेल प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए उस महिला कैदी को भी दूसरी बैरक में स्थानांतरित कर दिया है, जिसे कभी गिरिबाला सिंह ने सजा सुनाई थी। बताया जाता है कि कोमल पांडे नामक महिला कैदी को साल 2013 के एक कथित मेडिकल एडमिशन फ्रॉड और जालसाजी मामले में गिरिबाला सिंह की अदालत ने दोषी ठहराया था। संभावित टकराव या सुरक्षा जोखिम को देखते हुए उसे जेल के दूसरे हिस्से में भेज दिया गया है।

ये भी पढे़ं : ‘न शिक्षक हैं, न किताबें, फिर भी…’, CBSE के त्रिभाषा नीति पर भड़के दिग्विजय सिंह, PM को लिखी चिट्ठी

जांच अंतिम चरण में, चार सप्ताह में आ सकती है चार्जशीट

इस बीच ट्विशा शर्मा मौत मामले की जांच कर रही सीबीआई की जांच अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। जांच की दिशा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा रहा है कि सीबीआई ने रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह की दोबारा रिमांड नहीं मांगी। सूत्रों के अनुसार, एजेंसी अब साक्ष्यों और दस्तावेजों को अंतिम रूप देने में जुटी है और यदि सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो अगले चार सप्ताह के भीतर अदालत में चार्जशीट दाखिल की जा सकती है।

MP Corporation Board Performance Review: मध्यप्रदेश में हाल ही में राजनीतिक नियुक्तियां पाने वाले निगम-मंडलों, प्राधिकरणों, बोर्डों, परिषदों और आयोगों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अब नियमित मूल्यांकन के दायरे में रहेंगे। सरकार और संगठन ने पहली बार ऐसी व्यवस्था तैयार की है, जिसके तहत सभी पदाधिकारियों को हर छह महीने में अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। रिपोर्ट में जनता के हित में किए गए कार्यों, भविष्य की कार्ययोजना तथा संबंधित संस्थाओं में किए गए सुधारों का विस्तृत ब्यौरा देना होगा।

मुख्यमंत्री मोहन यादव की मंशा के अनुरूप सत्ता और संगठन ने इन नियुक्तियों को केवल राजनीतिक संतुलन तक सीमित न रखकर उन्हें जनसेवा और सुशासन से जोड़ने का निर्णय लिया है। सूत्रों के अनुसार, जिन पदाधिकारियों के खिलाफ लगातार और गंभीर शिकायतें मिलेंगी या जिनका प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहेगा, उन्हें पद से हटाया भी जा सकता है।

तीन बार समझाइश, फिर बाहर का रास्ता

नई गाइडलाइन के तहत निगम-मंडलों के किसी भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को नियमों के उल्लंघन अथवा कार्यशैली में खामियां पाए जाने पर अधिकतम तीन बार समझाइश दी जाएगी। इसके बाद भी सुधार नहीं होने पर उन्हें पद से हटाने की कार्रवाई की जा सकती है। जल्द ही सभी नियुक्त पदाधिकारियों को इस संबंध में औपचारिक रूप से अवगत कराया जाएगा।

30 से अधिक संस्थानों में फिलहाल रोकी गईं नियुक्तियां

सत्ता और संगठन ने फिलहाल 30 से अधिक निगम-मंडलों, प्राधिकरणों, बोर्डों, परिषदों और आयोगों में राजनीतिक नियुक्तियों को होल्ड पर रखा है। इन पदों को भविष्य की राजनीतिक और संगठनात्मक आवश्यकताओं के अनुसार भरा जाएगा। इनमें नीति एवं योजना आयोग, सामान्य निर्धन कल्याण आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग सहित कई महत्वपूर्ण संस्थाएं शामिल हैं।

फिजूलखर्ची पर रहेगी विशेष नजर

नई व्यवस्था में मितव्ययिता को विशेष महत्व दिया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खर्चों में संयम बरतने की सलाह के बाद सरकार ने भी इसे गंभीरता से लिया है। निर्धारित नियमों से हटकर अनावश्यक खर्च करने या फिजूलखर्ची में रुचि दिखाने वाले पदाधिकारियों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। ऐसे मामलों में पहले चेतावनी और बाद में कार्रवाई की जाएगी।

जनता की शिकायतों की तय होगी जवाबदेही

सरकार का मानना है कि निगम-मंडल, बोर्ड और आयोग सीधे जनता से जुड़े होते हैं, इसलिए प्रत्येक संस्था को जनता की समस्याएं सुनने के लिए प्रभावी मंच विकसित करना होगा। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन और अन्य शिकायत माध्यमों पर मिलने वाली शिकायतों की नियमित समीक्षा होगी। शिकायतों के निराकरण में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित पदाधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

सत्ता और संगठन से समन्वय अनिवार्य

अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को सरकार तथा संगठन दोनों के साथ बेहतर समन्वय बनाकर कार्य करना होगा। यदि किसी स्तर पर समन्वय की कमी या संगठनात्मक अनुशासनहीनता सामने आती है तो पहले चेतावनी दी जाएगी। बार-बार गलती दोहराने या संतोषजनक जवाब नहीं मिलने की स्थिति में कार्रवाई की जाएगी।

विवादित बयानों पर मिलेगी सीधी सजा

सरकार और संगठन ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी पदाधिकारी के विवादित या सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचाने वाले बयान बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ऐसे बयानों का रिकॉर्ड रखा जाएगा और गंभीर मामलों में बिना किसी नरमी के सीधे कार्रवाई की जा सकती है। पदाधिकारियों को गरिमा और अनुशासन के दायरे में रहकर ही सार्वजनिक बयान देने होंगे।

ये भी पढ़ें : MP Rajya Sabha Election: महेश केवट पर भाजपा का बड़ा दांव, राज्यसभा की तीसरी सीट पर मुकाबला हुआ रोचक

गंभीरता से ली जाएंगी मंत्री की शिकायत

चूंकि संबंधित विभागों की अंतिम जिम्मेदारी मंत्रियों की होती है, इसलिए अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को विभागीय मंत्रियों को विश्वास में लेकर काम करना होगा। यदि किसी संस्था में अंदरूनी खींचतान, टकराव या कार्य में बाधा की स्थिति बनती है और मंत्री इसकी शिकायत करते हैं तो उसे नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों को सीधे कार्रवाई के दायरे में लाने की तैयारी है।

MP Rajya Sabha Election Cross Voting: मध्यप्रदेश की राजनीति में राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां अचानक तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा राज्यसभा की तीसरी सीट पर भी अपना उम्मीदवार उतारने के एलान के बाद कांग्रेस पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई है। पार्टी के भीतर क्रॉस वोटिंग की आशंका को देखते हुए हाईकमान ने अपने विधायकों को एकजुट रखने की रणनीति पर काम तेज कर दिया है।

सूत्रों का दावा है कि अगर जरूरत पड़ी, तो कांग्रेस अपने विधायकों को सुरक्षित रखने के लिए हैदराबाद या बेंगलुरु शिफ्ट (रिजॉर्ट पॉलिटिक्स) कर सकती है। इसके लिए कर्नाटक और तेलंगाना के प्रदेश संगठन को भी तैयार रहने के संकेत दे दिए गए हैं।

आज मीनाक्षी नटराजन का नामांकन, होगा शक्ति प्रदर्शन

इस सियासी घमासान के बीच, कांग्रेस की राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन सोमवार सुबह 11 बजे प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) कार्यालय से विधानसभा के लिए रवाना होंगी और अपना नामांकन दाखिल करेंगी। नामांकन के बहाने कांग्रेस भोपाल में एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है।

इस दौरान उनके साथ मप्र कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार मुख्य रूप से मौजूद रहेंगे। मीनाक्षी नटराजन के समर्थन में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बी.के. हरिप्रसाद और तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बोम्मा महेश कुमार गौड़ भी विशेष रूप से भोपाल पहुंच रहे हैं। चूंकि मीनाक्षी नटराजन तेलंगाना की कांग्रेस प्रभारी रही हैं, इसलिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने उन्हें हरसंभव सहयोग का भरोसा दिया है। हालांकि, सीएम रेवंत रेड्डी और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डी.के. शिवकुमार के भोपाल आने की संभावना कम है।

भीतरघात रोकने के लिए ‘क्षत्रपों’ के दर पर पहुंचीं मीनाक्षी

वोटों के बिखराव और गुटबाजी को रोकने के लिए मीनाक्षी नटराजन ने नामांकन से पहले ही प्रदेश कांग्रेस के तमाम बड़े और प्रभावशाली क्षत्रपों से मुलाकात कर समीकरण साधने शुरू कर दिए हैं। रविवार को मीनाक्षी नटराजन ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व पीसीसी अध्यक्ष अरुण यादव के निवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस विधायक सचिन यादव भी मौजूद रहे। तीनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक बंद कमरे में रणनीति पर चर्चा हुई। इससे पहले नटराजन पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से भी मुलाकात कर उनका समर्थन मांग चुकी हैं।

ये भी पढ़ें : MP Rajya Sabha Election: महेश केवट पर भाजपा का बड़ा दांव, राज्यसभा की तीसरी सीट पर मुकाबला हुआ रोचक

कांग्रेस दफ्तर में ‘डेरा’, विधायकों पर पैनी नजर

भाजपा की रणनीति को नाकाम करने के लिए प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। रविवार को उन्होंने दिनभर कांग्रेस कार्यालय में डेरा डाले रखा। वे लगातार विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में हैं और पल-पल का फीडबैक ले रहे हैं। पार्टी का पूरा जोर इस बात पर है कि मतदान के दिन तक एक भी वोट छिटकने न पाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा के इस सरप्राइज दांव के सामने कांग्रेस अपने कुनबे को कितना एकजुट रख पाती है।

Mahesh Kewat Rajya Sabha BJP Candidate: मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा की तीसरी सीट के लिए निवाड़ी जिले के ओरछा निवासी महेश केवट को उम्मीदवार बनाकर सभी राजनीतिक अटकलों पर विराम लगा दिया है। अति पिछड़ा वर्ग से आने वाले महेश केवट आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उनके नाम की घोषणा के साथ ही प्रदेश की राजनीति में सामाजिक और जातीय समीकरणों को लेकर नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं।

महेश केवट बुंदेलखंड क्षेत्र के ओरछा के रहने वाले हैं और लंबे समय से भाजपा संगठन से जुड़े हुए हैं। वे केवट, निषाद, माझी और मछुआरा समाज के बीच एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि के रूप में पहचान रखते हैं। संगठन में उनकी सक्रियता और समाज के बीच मजबूत पकड़ को देखते हुए भाजपा ने उन्हें समय-समय पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी हैं।

मध्य प्रदेश मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास बोर्ड के अध्यक्ष

हाल ही में भाजपा सरकार ने उन्हें मध्य प्रदेश मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया था। इस पद पर रहते हुए उन्होंने मछुआरा समुदाय के हितों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। प्रदेश के विभिन्न जिलों में समाज को संगठित करने और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई है।

पिछड़ा वर्ग को बड़ा राजनीतिक संदेश

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि महेश केवट का चयन केवल राज्यसभा की एक सीट भर का फैसला नहीं है, बल्कि इसके जरिए भाजपा ने प्रदेश के अति पिछड़ा वर्ग को बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। मध्य प्रदेश में केवट, निषाद, कश्यप, धीमर, बिंद, मांझी और मछुआरा समाज की अच्छी संख्या है, जो कई विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। भाजपा लंबे समय से इन वर्गों के बीच अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है।

बीजेपी की रणनीति

सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली से अंतिम सहमति मिलने के बाद रविवार देर रात मुख्यमंत्री निवास पर महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने राज्यसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। इस दौरान चुनावी गणित, विधायकों की मौजूदगी और मतदान प्रबंधन को लेकर भी विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

कार्यकर्ताओं को भी संदेश

भाजपा के भीतर यह भी माना जा रहा है कि महेश केवट को राज्यसभा भेजकर पार्टी ने संगठन के उन कार्यकर्ताओं को भी संदेश दिया है जो वर्षों से जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। पार्टी नेतृत्व ने एक ऐसे चेहरे को मौका दिया है जो सीधे तौर पर सामाजिक और संगठनात्मक गतिविधियों से जुड़ा रहा है।

कांग्रेस खेमे में भी हलचल

इधर, राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस खेमे में भी हलचल बढ़ गई है। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार भाजपा ने कांग्रेस के कुछ विधायकों के संभावित क्रॉस वोटिंग को लेकर भी रणनीति बनाई है। हालांकि इस संबंध में किसी भी दल की ओर से आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। भाजपा के 100 से अधिक विधायक भोपाल में मौजूद हैं और लगातार बैठकों का दौर जारी है।

ये भी पढ़ें : ‘न शिक्षक हैं, न किताबें, फिर भी…’, CBSE के त्रिभाषा नीति पर भड़के दिग्विजय सिंह, PM को लिखी चिट्ठी

भाजपा की सामाजिक इंजीनियरिंग की रणनीति का हिस्सा

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि महेश केवट की उम्मीदवारी भाजपा की सामाजिक इंजीनियरिंग की रणनीति का हिस्सा है। यदि वे निर्वाचित होते हैं तो राज्यसभा में बुंदेलखंड और अति पिछड़ा वर्ग की मजबूत आवाज के रूप में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। फिलहाल राज्यसभा की तीसरी सीट का चुनाव प्रदेश की राजनीति का सबसे चर्चित विषय बना हुआ है और सभी की नजरें आगामी चुनावी प्रक्रिया पर टिकी हैं।

MP Monsoon Rain Update: मध्य प्रदेश में मानसून की आधिकारिक एंट्री भले अभी नहीं हुई हो, लेकिन मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल चुका है। जून की शुरुआत से ही प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि इस महीने अब तक प्रदेश में सामान्य से 65 प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज की जा चुकी है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, जून के शुरुआती दिनों में जहां औसतन 8.3 मिमी बारिश होती है, वहीं इस बार इससे कहीं अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। पूरे प्रदेश में औसतन आधा इंच से ज्यादा पानी गिर चुका है।

प्रदेश के कई जिलों में बारिश का असर ज्यादा देखने को मिला है। राजधानी भोपाल, आगर-मालवा और शाजापुर में करीब दो इंच तक बारिश दर्ज की गई है। वहीं, नीमच जिले में ढाई इंच के आसपास पानी बरस चुका है। इसके अलावा सतना, सीधी, बुरहानपुर, हरदा, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, सीहोर और श्योपुर समेत कई जिलों में एक इंच या उससे अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। लगातार हो रही बारिश से तापमान में भी गिरावट आई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है।

आज कई जिलों में आंधी-बारिश की संभावना

मौसम विभाग ने सोमवार को भी कई जिलों में बारिश और आंधी की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, सागर, दमोह, कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन और बड़वानी जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

इन जिलों में हुई बारिश

रविवार को भी प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम सक्रिय बना रहा। देवास, सीहोर और आसपास के इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। कई जगहों पर बादल छाए रहे और रुक-रुककर बारिश का सिलसिला जारी रहा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रदेश में फिलहाल प्री-मानसूनी गतिविधियां प्रभावी हैं, जिसके कारण आंधी और बारिश का दौर बना हुआ है।

ये भी पढ़ें : MP News: नर्मदापुरम में अन्नदाता पर प्री-मानसून की मार, भीग रही मूंग की फसल, प्रशासन से की सर्वे कराने की मांग

15 से 18 जून के बीच मानसून की एंट्री

इधर, मानसून ने रविवार को महाराष्ट्र में दस्तक दे दी है। इसके बाद मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि मानसून 15 से 18 जून के बीच प्रदेश में प्रवेश कर सकता है। सामान्य तौर पर मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री 15 जून के आसपास होती है। पिछले साल मानसून एक दिन की देरी से 16 जून को प्रदेश में पहुंचा था।

CBSE Three Language Formula Class 9: राज्यसभा सांसद एवं मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नए शिक्षानीति के तहत लागू होने वाले त्रिभाषा नीति पर एक पत्र लिखा। इसमें उन्होंने सीबीएसई की कक्षा 9 में त्रिभाषा नीति को मध्य शैक्षणिक सत्र में अनिवार्य रूप से लागू किए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है साथ ही इसके क्रियान्वयन को तत्काल स्थगित करने का आग्रह किया है।

सिंह ने प्रधानमंत्री को देशभर के सीबीएसई स्कूलों में पढ़ रहे 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के अभिभावकों द्वारा प्रस्तुत एक ज्ञापन प्रेषित करते हुए कहा है कि अभिभावकों की चिंताएं पूरी तरह जायज हैं और उन पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

‘बदलाव के लिए नहीं कोई तैयारी’

प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि सीबीएसई द्वारा 15 मई 2026 को जारी परिपत्र के माध्यम से 1 जुलाई 2026 से कक्षा 9 में तीसरी भाषा का अध्ययन अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया है, जबकि अधिकांश विद्यालयों में न तो पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध हैं, न ही आवश्यक पाठ्यपुस्तकें और न ही इस बदलाव के लिए पर्याप्त तैयारी का समय दिया गया है। ऐसी स्थिति में इस नीति को लागू करना लाखों विद्यार्थियों की पढ़ाई को प्रभावित कर सकता है।

Congress Rajya Sabha MP Digvijaya Singh has written to Prime Minister Narendra Modi urging an immediate hold on the mandatory implementation of CBSE’s Three-Language Policy for Class IX students pic.twitter.com/d2kikLUALs

— IANS (@ians_india) June 7, 2026

वर्तमान व्यवस्था को जारी रखने की अपील

दिग्विजय सिंह ने अपने पत्र में लिखा कि दिसंबर 2025 में आयोजित सीबीएसई गवर्निंग बॉडी की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि जब तक एनसीईआरटी द्वारा भाषाओं की क्रमबद्ध पाठ्यपुस्तकें जारी नहीं कर दी जातीं, तब तक विद्यालयों में वर्तमान भाषा व्यवस्था को यथावत रखा जाए। इसके बावजूद सीबीएसई ने अपने ही निर्णय के विपरीत जाकर त्रिभाषा नीति लागू करने का निर्देश जारी कर दिया है।

पूर्वोत्तर अभी तैयार नहीं: दिग्विजय सिंह

उन्होंने बताया कि पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के राज्य अभी इसके लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि वहां हिंदी सामान्य रूप से प्रचलित भाषा नहीं है। इसके अलावा कई स्थानीय एवं जनजातीय भाषाएं सीबीएसई की मान्यता प्राप्त भाषा सूची में भी शामिल नहीं हैं। वहीं संस्कृत को तीसरी भाषा के रूप में अपनाने की बढ़ती रुचि के बावजूद योग्य संस्कृत शिक्षकों और उपयुक्त पाठ्यसामग्री की भारी कमी है।

ये भी पढ़ें- फायरिंग विवाद के बाद खान सर के कोचिंग और अस्पताल पर लटकेगा ताला? 7 दिन का मिला अल्टीमेटम, बढ़ी मुश्किलें

मामला न्यायालय में विचाराधीन

दिग्विजय सिंह ने कहा कि यह विषय वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय 15 जुलाई 2026 को अपना फैसला सुनाएगा, जबकि विद्यालयों को 1 जुलाई से ही इस नीति को लागू करना है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों और विद्यालयों को अनिश्चितता की स्थिति में नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि करोड़ों विद्यार्थियों के शैक्षणिक हितों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए त्रिभाषा नीति के क्रियान्वयन को तत्काल स्थगित किया जाए तथा आवश्यक संसाधनों, शिक्षकों और पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित होने के बाद ही इसे लागू किया जाए।

Bhopal Narela MLA Vishvas Sarang Inspection: आगामी मानसून को देखते हुए प्रदेश के सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री और नरेला विधायक विश्वास सारंग ने रविवार को अशोका गार्डन क्षेत्र के प्रमुख नाले का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर नाले की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया और बारिश से पहले सभी तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए।

मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि नरेला विधानसभा क्षेत्र में आज से व्यापक स्तर पर नाला-नाली सफाई अभियान शुरू किया गया है। अभियान का उद्देश्य मानसून के दौरान जलभराव की स्थिति को रोकना और नागरिकों को राहत देना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी नालों और नालियों की सफाई तय समयसीमा में पूरी की जाए, ताकि बारिश के दौरान जल निकासी में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। मानसून से पहले नालों की सफाई और गाद निकालने (डीसिल्टिंग) को जलभराव रोकने की महत्वपूर्ण तैयारी माना जाता है।

अतिक्रमण को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश

निरीक्षण के दौरान मंत्री विश्वास सारंग ने यह भी कहा कि अगर किसी नाले पर अतिक्रमण पाया जाता है तो उसे तत्काल प्रभाव से हटाने की कार्रवाई की जाए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जल निकासी व्यवस्था में बाधा बनने वाले अवैध निर्माणों पर सख्ती से कार्रवाई की जाए।

जीतू पटवारी के बयान पर भी किया पलटवार

इस अवसर पर मंत्री विश्वास सारंग ने जीतू पटवारी के हालिया बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में इस प्रकार की भाषा और शब्दावली का कोई स्थान नहीं है। सारंग ने कहा कि कभी दादागिरी करने की बात करना, ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात करना या प्रशासनिक अधिकारियों को डराने-धमकाने की भाषा इस्तेमाल करना कांग्रेस पार्टी की कार्यशैली हो सकती है, लेकिन लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं है। मुझे लगता है कि इस तरह की भाषा का प्रयोग वही लोग करते हैं जो कहीं न कहीं भयग्रस्त होते हैं।

यह भी पढ़ें: सिंगरौली में दिल दहलाने वाली वारदात, मां ने दो मासूम बच्चों संग खाया जहर; अस्पताल में मची भारी चीख-पुकार

‘राजनीतिक दलों को मर्यादित भाषा का उपयोग करना चाहिए’

मंत्री ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवाद और संवैधानिक प्रक्रियाओं का सम्मान होना चाहिए तथा राजनीतिक दलों को मर्यादित भाषा का उपयोग करना चाहिए। बारिश के मौसम से पहले नरेला विधानसभा क्षेत्र में शुरू किए गए इस सफाई अभियान को स्थानीय स्तर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रशासन का दावा है कि अभियान के तहत प्रमुख नालों, नालियों और जल निकासी मार्गों की विशेष निगरानी की जाएगी ताकि मानसून के दौरान नागरिकों को जलभराव की समस्या का सामना न करना पड़े।

Bhopal Lalghati Restaurant Fire Accident: राजधानी भोपाल के लालघाटी क्षेत्र में रविवार को एक रेस्टोरेंट में अचानक आग लगने से अफरा-तफरी का माहौल बन गया। आग तेजी से फैलने लगी और उससे उठता घना धुआं दूर-दूर तक दिखाई दिया। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही राहत एवं बचाव दल मौके के लिए रवाना हुआ और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए गए।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग रेस्टोरेंट के अंदर से भड़की और देखते ही देखते पूरे परिसर में फैलने लगी। स्थिति को गंभीर होते देख कर्मचारियों और ग्राहकों को तुरंत सुरक्षित बाहर निकाला गया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। फायर कर्मियों ने तेजी से मोर्चा संभालते हुए आग को नियंत्रित करने के प्रयास किए, ताकि आसपास के क्षेत्र में किसी तरह का नुकसान न हो।

शॉर्ट सर्किट या किचन में तकनीकी खराबी की वजह से लगी आग

प्रारंभिक आशंका शॉर्ट सर्किट या किचन में तकनीकी खराबी की जताई जा रही है, हालांकि आग लगने के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है। राहत की बात यह रही कि समय रहते लोगों को बाहर निकाल लिया गया, जिससे किसी बड़ी जनहानि की सूचना सामने नहीं आई है।

सिलेंडर को समय रहते बाहर निकाला

रेस्टोरेंट में लगी आग के दौरान सबसे गंभीर चिंता किचन में रखे चार कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों को लेकर थी। आग की लपटें बढ़ने से किसी बड़े हादसे की आशंका बनी हुई थी। ऐसे में दमकलकर्मियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सबसे पहले सिलेंडरों को सुरक्षित बाहर निकाला। फायर टीम की सतर्कता और सूझबूझ से संभावित विस्फोट का खतरा टल गया, जिससे आसपास मौजूद लोगों और संपत्ति को बड़े नुकसान से बचाया जा सका।

यह भी पढ़ें: पत्नी नेहा सिंह का मर्डर करने के बाद पति मयंक ने भी की आत्महत्या; खंडहर पड़े क्वार्टर में लटका मिला शव

जिस बिल्डिंग में लगी आग उसमें 6 रेस्टोरेंट

जानकारी के अनुसार राजधानी भोपाल की जिस व्यावसायिक इमारत में आग लगी, उसमें कुल छह रेस्टोरेंट संचालित होते हैं। इसके अलावा भवन के बेसमेंट में बापू की कुटिया स्थित है, जबकि ग्राउंड फ्लोर पर डोमिनोज के आउटलेट सहित कई अन्य छोटी दुकानें भी संचालित हैं। ऐसे में आग लगने की घटना ने पूरे परिसर में चिंता बढ़ा दी। आग के कारण आसपास के व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर भी खतरा मंडराने लगा, जिसके चलते एहतियातन सुरक्षा व्यवस्थाएं बढ़ाई गईं।

LPG Cylinder Price Hike In Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश के उपभोक्ताओं को घरेलू रसोई गैस के मोर्चे पर एक और झटका लगा है। राज्य में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 29 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है।

नई दरें रविवार, 7 जून से लागू हो गई हैं। राजधानी भोपाल में अब घरेलू गैस सिलेंडर 918.50 रुपए के बजाय 947.50 रुपए में मिलेगा। कीमतों में वृद्धि का असर प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों में देखने को मिल रहा है, जिससे आम लोगों के घरेलू बजट पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा।

ग्वालियर में सिलेंडर 1000 रुपए के पार

प्रदेश के बड़े शहरों में गैस सिलेंडर की नई कीमतें अलग-अलग हैं। ग्वालियर में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़कर 1025 रुपए हो गई है, जिससे यह 1000 रुपए का आंकड़ा पार कर गया है। वहीं उज्जैन में उपभोक्ताओं को अब 1001 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। इंदौर में इसकी कीमत 970 रुपए तक पहुंच गई है, जबकि जबलपुर में उपभोक्ताओं को 919 रुपए चुकाने होंगे। बढ़ी हुई कीमतों के बाद कई परिवारों की मासिक रसोई लागत में इजाफा होना तय माना जा रहा है।

तीन महीने में दूसरी बार बढ़े घरेलू गैस के दाम

घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में पिछले तीन महीनों के भीतर यह दूसरी बड़ी बढ़ोतरी है। इससे पहले मार्च में सिलेंडर के दाम 60 रुपए बढ़ाए गए थे। ताजा बढ़ोतरी के बाद तीन महीने के भीतर घरेलू गैस सिलेंडर कुल 110 रुपए महंगा हो चुका है। तेल कंपनियों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में ऊर्जा लागत बढ़ने और घरेलू बिक्री पर होने वाले नुकसान के कारण कीमतों में संशोधन करना आवश्यक हो गया था। इससे पहले भी सरकार और तेल कंपनियां लागत और सब्सिडी के बीच संतुलन बनाने की बात कहती रही हैं।

कंपनियों ने बढ़ती लागत को बताया वजह

सूत्रों के अनुसार सरकारी तेल कंपनियों का दावा है कि प्रत्येक घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर उन्हें लगभग 703 रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा था। हालांकि हालिया मूल्य वृद्धि के बाद भी इस नुकसान की केवल आंशिक भरपाई ही हो सकेगी।

यह भी पढ़ें: सात समंदर पार बजा छत्रपति शिवाजी महाराज का डंका, इजरायल लगाने जा रहा है खास मूर्ति, बनेगा दोस्ती का प्रतीक

एलपीजी के अलावा पिछले कुछ सप्ताह में पेट्रोल-डीजल और सीएनजी की कीमतों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सरकार का कहना है कि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल और ऊर्जा उत्पादों की बढ़ती कीमतों का पूरा बोझ उपभोक्ताओं पर नहीं डाला गया है और उसका एक हिस्सा तेल कंपनियां स्वयं वहन कर रही हैं।

Pritam Lodhi Interview: अपने बेबाक बयानों और विवादों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले पिछोर विधायक प्रीतम लोधी ने नवभारत लाइव को दिए अपने इंटरव्यू में अपने राजनीतिक जीवन, कांग्रेस शासन के दौरान कथित प्रताड़ना, अपने ऊपर दर्ज मामलों, जातीय विवाद और डाकू से जुड़े बयान पर खुलकर बात की। लोधी ने दावा किया कि जनसंघ और भाजपा की विचारधारा से जुड़े होने की वजह से उन्हें दशकों तक राजनीतिक और कानूनी संघर्ष झेलना पड़ा।

प्रीतम लोधी ने कहा कि उनके पिता जनसंघ के सक्रिय कार्यकर्ता थे और वे स्वयं भी शुरू से उसी विचारधारा से जुड़े रहे। उनका आरोप है कि कांग्रेस सरकारों के दौरान उन्हें और उनके परिवार को लगातार निशाना बनाया गया। राजनीतिक दबाव बनाने के लिए कई पुलिस मामले दर्ज किए गए और वर्षों तक अदालतों और जेलों के चक्कर लगाने पड़े।

65 से ज्यादा मामले दर्ज

विधायक ने दावा किया कि उनके ऊपर करीब 65 आपराधिक और राजनीतिक प्रकृति के मामले दर्ज किए गए। उनका कहना है कि इनमें से अधिकांश मामले राजनीतिक विरोध और विचारधारा की लड़ाई का परिणाम थे। लोधी के अनुसार उन्होंने अपने जीवन के करीब 30 साल मुकदमों, पुलिस कार्रवाई और जेल के बीच संघर्ष करते हुए बिताए हैं।

बयान का गलत अर्थ निकाला

इंटरव्यू के दौरान उस विवाद का भी जिक्र हुआ, जब प्रीतम लोधी ने एक पूर्व दस्यु को अपना “भाई” बताया था। इस बयान को लेकर विपक्ष ने उन पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। इस पर सफाई देते हुए लोधी ने कहा कि उनके बयान का गलत अर्थ निकाला गया।

बयानों को गलत तरीके से पेश किया गया

कुछ समय पहले एक जाति विशेष को लेकर दिए गए बयान पर हुए विवाद को लेकर भी विधायक ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उनके लिए सभी जातियां और समाज के सभी वर्ग एक परिवार की तरह हैं। राजनीतिक विरोधी उनके पुराने वीडियो और बयानों को काट-छांट कर पेश करते हैं, जिससे गलत संदेश जाता है।

संघर्षों से भरा रहा राजनीतिक जीवन

प्रीतम लोधी ने कहा कि उनका पूरा राजनीतिक जीवन संघर्षों से भरा रहा है। तमाम विवादों, मुकदमों और विरोध के बावजूद उन्होंने संगठन और अपनी विचारधारा का साथ नहीं छोड़ा। उनका कहना है कि आज वे जिस मुकाम पर हैं, वह कार्यकर्ताओं के विश्वास और लंबे संघर्ष का परिणाम है।

ये भी पढ़ें : राज्यसभा नामांकन के बाद भाजपा प्रत्याशियों ने जताया आभार, बोले- कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है BJP

नई बहस को जन्म दे सकते हैं बयान

प्रीतम लोधी के इस इंटरव्यू में जहां उन्होंने कांग्रेस पर वर्षों तक प्रताड़ित करने का आरोप लगाया, वहीं अपने ऊपर दर्ज 65 मामलों, डाकू से जुड़े विवादित बयान और जातीय टिप्पणी को लेकर भी खुलकर सफाई दी। उनके ये बयान आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की राजनीति में नई बहस को जन्म दे सकते हैं।

Ayodhya Bypass Widening Project Bhopal: राजधानी भोपाल में लगातार बढ़ते शहरीकरण और ट्रैफिक के दबाव को देखते हुए अयोध्या बायपास के चौड़ीकरण को हरी झंडी मिल गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के विजन के अनुरूप, इस परियोजना को ‘पर्यावरणीय संवेदनशीलता और दीर्घकालिक सतत विकास’ के मॉडल पर आगे बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री का स्पष्ट संदेश है कि प्रदेश में आर्थिक प्रगति के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है।

इसी सिलसिले में मुख्य सचिव अनुराग जैन ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर परियोजना की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की और इसे तय समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।

रोजाना निकल रहे 45 हजार वाहन, क्षमता सिर्फ 40 हजार की

समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में अयोध्या बायपास की डिजाइन क्षमता लगभग 40 हजार वाहन प्रतिदिन की है, जबकि इस मार्ग पर हर दिन करीब 45 हजार वाहनों का आवागमन हो रहा है। भोपाल के तेजी से विकसित हो रहे नए आवासीय क्षेत्रों के कारण यहाँ यातायात का दबाव लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में सड़क सुरक्षा और बेहतर यातायात प्रबंधन के लिए इस बायपास का चौड़ीकरण बेहद जरूरी हो गया है।

7,871 पेड़ों के बदले लगेंगे 80 हजार पौधे, 15 साल देखभाल करेगी NHAI

• विकास के साथ पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए एक व्यापक हरित विकास योजना तैयार की गई है।
• 10 गुना अधिक पौधरोपण: परियोजना के दौरान 7,871 वृक्षों की कटाई की प्रतिपूर्ति के लिए लगभग 80 हजार पौधे लगाए जाएंगे।
• आकर्षक ग्रीन कॉरिडोर: इनमें से लगभग 10 हजार पौधे अयोध्या बायपास के दोनों ओर लगाकर इसे एक सुंदर और पर्यावरण-अनुकूल ‘ग्रीन कॉरिडोर’ के रूप में विकसित किया जाएगा।
• झिरनिया-झगरिया खुर्द में तैयारी: इसके अलावा, झिरनिया और झगरिया खुर्द क्षेत्रों में करीब 70 हजार पौधों के रोपण की तैयारी पूरी हो चुकी है, जिन्हें आगामी मानसून में रोपा जाएगा।
• इन पौधों को सिर्फ लगाया नहीं जाएगा, बल्कि आगामी 15 सालों तक इनके संरक्षण और रखरखाव की जिम्मेदारी NHAI उठाएगी, जिसके लिए 20 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया गया है।

नागरिकों की सुविधा का ध्यान: निर्बाध रहेगी पानी की सप्लाई

मुख्य सचिव अनुराग जैन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निर्माण कार्य के दौरान जनता को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बायपास चौड़ीकरण के दौरान भोपाल की पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को निर्बाध बनाए रखने के लिए NHAI और भोपाल नगर निगम मिलकर काम कर रहे हैं। पाइपलाइन शिफ्टिंग के जितने भी तकनीकी कार्य हैं, वे चरणबद्ध तरीके से भोपाल नगर निगम के तकनीकी अधिकारियों की निगरानी में किए जाएंगे, ताकि नागरिकों को पानी की किल्लत का सामना न करना पड़े।

ये भी पढ़ें : बड़ी राहत: प्रोबेशन खत्म होने के 6 महीने में होना होगा नियमित, वरना स्वतः मिल जाएगा परमानेंट स्टेटस

मुख्यमंत्री मोहन यादव का संदेश

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विश्वास जताया है कि अयोध्या बायपास परियोजना प्रदेश में सतत एवं समावेशी विकास के एक आदर्श मॉडल के रूप में स्थापित होगी, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ, सुरक्षित और हरा-भरा पर्यावरण सुनिश्चित करेगी।

Caracal Spotted in Kuno National Park: मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क से वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में एक बड़ी और बेहद उत्साहजनक खबर सामने आई है। अफ्रीका से आए चीतों की दहाड़ के बाद, अब कूनो के जंगलों में लंबे समय बाद भारत की सबसे दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों में शामिल जंगली बिल्ली ‘कैराकल’ की मौजूदगी दर्ज की गई है। पार्क में चल रहे नियमित कैमरा ट्रैप सर्वे के दौरान इस अनोखे जीव की साफ तस्वीरें सामने आई हैं। कैराकल की इस वापसी के बाद वन विभाग के अधिकारियों और वन्यजीव विशेषज्ञों में खुशी की लहर है।

विश्व पर्यावरण दिवस के खास मौके पर सामने आई इस खोज को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य के लिए एक बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने वन विभाग की सराहना करते हुए कहा कूनो नेशनल पार्क में कैराकल का दिखाई देना इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवासों को सुरक्षित व समृद्ध बनाने के हमारे प्रयास सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

कैराकल का मिलना क्यों है खास?

वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार, कैराकल (जिसे स्थानीय भाषा में ‘सियारगोश’ भी कहा जाता है) भारत में विलुप्त होने की कगार पर खड़ी एक बेहद शर्मीली और चालाक प्रजाति है। यह बिल्ली प्रजाति ऊंचे घास के मैदानों और अर्ध-शुष्क जंगलों में रहना पसंद करती है। कैराकल एक शीर्ष शिकारी है, जो छोटे जीवों और पक्षियों का शिकार करता है। किसी भी जंगल में इसकी मौजूदगी का सीधा मतलब है कि वहां की खाद्य श्रृंखला पूरी तरह स्वस्थ और मजबूत है।

कूनो के वातावरण में सुधार

चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत के बाद से कूनो नेशनल पार्क के ग्रासलैंड को बड़े पैमाने पर विकसित और सुरक्षित किया गया है। कैराकल का यहां मिलना साबित करता है कि कूनो का प्राकृतिक माहौल अब अन्य दुर्लभ वन्यजीवों के पनपने के लिए भी पूरी तरह अनुकूल हो चुका है।

ये भी पढ़ें : सागर का ‘जिंदा’ गांव: नाम सुनते ही चौंक जाते हैं लोग, इसके पीछे छिपी है रहस्यमयी लोककथा

वन्यजीव प्रेमियों के लिए ‘जैकपॉट’

कूनो नेशनल पार्क प्रबंधन के अनुसार, कैमरा ट्रैप में आई तस्वीरें इस बात का संकेत हैं कि कूनो के जंगलों में मानवीय दखल कम हुआ है और शाकाहारी जीवों की संख्या बढ़ने से शिकारियों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध है। चीतों की सफलता के बाद कूनो के मुकुट में कैराकल के रूप में एक और नया हीरा जुड़ गया है, जिससे आने वाले समय में कूनो में पर्यटन और वन्यजीव अनुसंधान को और अधिक बढ़ावा मिलेगा।

Rajneesh And Tarun Rajya Sabha Nomination: मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल ने शुक्रवार को नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के बाद दोनों नेताओं ने पार्टी के केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा में कार्यकर्ताओं को उनकी मेहनत और संगठन के प्रति समर्पण के आधार पर अवसर दिए जाते हैं। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी मौजूद रहे।

राज्यसभा उम्मीदवार तरुण चुघ ने कहा कि भाजपा हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम करती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है, वह उसके लिए नेतृत्व के प्रति कृतज्ञ हैं।

कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करता है नेतृत्व

तरुण चुघ ने कहा कि भाजपा में नेतृत्व केवल राजनीतिक भूमिका नहीं निभाता, बल्कि परिवार की तरह कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करता है। उन्होंने कहा नेता अभिभावक की तरह काम करता है। पिता की तरह समझाता है, मां की तरह स्नेह देता है, बहन की तरह दुलार करता है और भाई की तरह हाथ पकड़कर आगे बढ़ाता है। यही संस्कृति भाजपा को अन्य दलों से अलग बनाती है।

कांग्रेस पर भी साधा निशाना

उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश राजनीतिक महर्षि कुशाभाऊ ठाकरे की कर्मभूमि है, जहां संगठन निर्माण और कार्यकर्ता आधारित राजनीति की मजबूत परंपरा रही है। चुघ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के ‘विकसित भारत’ के संकल्प को साकार करने में मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका है और राज्य विकास की नई धुरी बनकर उभरा है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन राज्यों को कभी ‘बीमारू राज्य’ कहा जाता था, आज वही राज्य देश के विकास को गति देने वाले प्रमुख केंद्र बन गए हैं।

RSS से जुड़ा रहा है परिवार

उन्होंने यह भी कहा कि उनका परिवार लंबे समय से भारतीय जनसंघ, भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से जुड़ा रहा है तथा उन्होंने स्वयं भी संगठन में विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। भाजपा नेतृत्व द्वारा उन्हें राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया जाना संगठनात्मक कार्यों की मान्यता है।

रजनीश ने भी जताया नेतृत्व का आभार

वहीं, भाजपा के दूसरे राज्यसभा उम्मीदवार रजनीश अग्रवाल ने भी पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और वरिष्ठ नेताओं का धन्यवाद करते हुए कहा कि भाजपा की स्थापित प्रक्रिया और संगठनात्मक परंपरा के तहत उन्हें यह अवसर मिला है।

ये भी पढ़ें : MP Rajya Sabha Election: तीसरी सीट पर बीजेपी की ‘गुप्त’ घेराबंदी, कांग्रेस में अंतर्कलह तेज

भरोसे पर खतरा उतरने की कोशिश

अग्रवाल ने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने उन पर जो विश्वास जताया है, उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा राज्यसभा के भीतर हो या बाहर, संगठन और नेतृत्व की जो भी अपेक्षाएं होंगी, उन्हें एक कार्यकर्ता के नाते पूरा करने का प्रयास करूंगा। पार्टी ने मुझे समय-समय पर जो जिम्मेदारियां दी हैं, उन्हें निभाया है और आगे भी पूरी निष्ठा से निभाता रहूंगा।

MP Rajya Sabha Election 2026: मध्य प्रदेश में होने जा रहे राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा गरमा गया है। प्रदेश की तीन राज्यसभा सीटों पर होने वाले इस मुकाबले में फिलहाल दो सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और एक सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। बीजेपी ने अपनी दो पारंपरिक सीटों के लिए राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग और पर्दे के पीछे काम करने वाले कर्मठ कार्यकर्ता रजनीश अग्रवाल को चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन असली सस्पेंस कांग्रेस के कब्जे वाली तीसरी सीट को लेकर बन गया है, जिसे झटकने के लिए बीजेपी ने अंदरूनी तौर पर अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है।

सूत्रों के मुताबिक, भाजपा रणनीतिक तौर पर तीसरी सीट पर भी अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। इसके लिए बकायदा अंदरखाने विधायकों के दस्तखत बतौर प्रस्तावक नामांकन फॉर्म पर कराए जा चुके हैं। हालांकि, पार्टी के आला नेता इस रणनीति पर पूरी तरह चुप्पी साधे हुए हैं।

कैलाश विजयवर्गीय ने किया इशारा

इंदौर में सूबे के कद्दावर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पार्टी के दोनों घोषित उम्मीदवारों की तारीफ करते हुए हाईकमान का धन्यवाद जताया। उन्होंने तीसरी सीट को लेकर बड़ा इशारा करते हुए कहा, “अगर पार्टी तीसरा उम्मीदवार देती है, तो उसे भी हम ही जिताएंगे।”

कौन हो सकता है चौंकाने वाला चेहरा?

सियासी गलियारों में चर्चा है कि यदि बीजेपी जादुई आंकड़े (बहुमत) का जुगाड़ करने में सफल रहती है, तो पूर्व विधायक जीतू जिराती को मैदान में उतारा जा सकता है, जिनके लिए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पूरी ताकत झोंकेंगे। इसके अलावा, हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी का नाम भी रेस में बना हुआ है।

मीनाक्षी नटराजन के नाम पर कांग्रेस में बगावत के सुर

राज्यसभा चुनाव में एक तरफ जहां बीजेपी तीसरी सीट के लिए जाल बुन रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपने ही घर की कलह से परेशान है। कांग्रेस आलाकमान ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को अपना उम्मीदवार घोषित किया है, जिससे मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में भारी नाराजगी है।

आला नेताओं ने मीनाक्षी को बधाई तक नहीं दी

नाराजगी का आलम यह है कि टिकट की रेस में शामिल रहे प्रदेश के कई बड़े नेताओं ने मीनाक्षी को बधाई तक नहीं दी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने सोशल मीडिया पर एक भी पोस्ट साझा नहीं की है। वहीं, दिग्गज नेता अरुण यादव ने भी टिकट की घोषणा के करीब 17 घंटे बाद बेहद बेरुखी के साथ बधाई संदेश पोस्ट किया।

ये भी पढ़ें : बड़ी राहत: प्रोबेशन खत्म होने के 6 महीने में होना होगा नियमित, वरना स्वतः मिल जाएगा परमानेंट स्टेटस

हो सकती है क्रॉस वोटिंग

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस की इसी अंदरूनी फूट और दिग्गजों की नाराजगी का फायदा उठाकर बीजेपी ‘क्रॉस वोटिंग’ या अन्य समीकरणों के जरिए तीसरी सीट पर बड़ा उलटफेर करने की ताक में है। दिल्ली दरबार से आने वाला कोई भी चौंकाने वाला फैसला इस चुनाव को बेहद दिलचस्प बना सकता है।

MP Civil Service Rules 2026: मध्यप्रदेश की मोहन सरकार राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव करने जा रही है। सरकार ने मप्र सिविल सेवा नियम का संशोधित प्रारूप-2026 तैयार कर लिया है और इसे सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिया है। नए नियमों के लागू होने के बाद, अब किसी भी कर्मचारी को प्रोबेशन अवधि खत्म होने के बाद नियमित होने के लिए 8 से 10 साल तक का लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

संशोधित नियमों के तहत अब विभाग प्रमुखों को प्रोबेशन अवधि खत्म होने के बाद अधिकतम 6 महीने के भीतर यह तय करना होगा कि संबंधित कर्मचारी का काम संतोषजनक है या नहीं। यदि काम ठीक पाया जाता है, तो उसे नियमित करना होगा। यदि विभाग प्रमुख इस 6 महीने की समय-सीमा में कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो संबंधित शासकीय सेवक स्वतः नियमित मान लिया जाएगा।

बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी?

वर्तमान व्यवस्था में अलग-अलग विभागों में प्रोबेशन अवधि 2 से 3 साल तय है, लेकिन सरकार के संज्ञान में आया है कि कई मामलों में अफसरशाही की ढीली कार्यप्रणाली के कारण कर्मचारी 8 से 10 साल तक लटके रहते हैं। इससे न सिर्फ कर्मचारियों का वित्तीय नुकसान होता है, बल्कि विभागों में पद खाली रहने से नई भर्तियां भी प्रभावित होती हैं। इस गैप को खत्म करने के लिए ही यह 6 महीने का कड़ा नियम लाया जा रहा है।

गंभीर अपराध करने वालों को सीधे नौकरी से बाहर करने का नियम

नए ड्राफ्ट में अनुशासन और सदाचार को लेकर भी कड़े प्रावधान किए गए हैं। अब गंभीर श्रेणी के अपराधों में लिप्त पाए जाने वाले सरकारी कर्मचारियों को सीधे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। पुराने नियमों के तहत अब तक केवल महिला संबंधी अपराधों में ही नौकरी से बाहर करने का प्रावधान था, जिसका दायरा अब बढ़ा दिया गया है।

दो बच्चों का नियम यथावत, लेकिन मिलेगी कुछ रियायत

प्रस्तावित प्रारूप में ‘दो बच्चे ही अच्छे’ के नियम को पहले की तरह अनिवार्य रखने पर जोर दिया गया है। हालांकि, पूर्व के वर्षों में जिन शासकीय सेवकों के अलग-अलग और विशेष परिस्थितियों के कारण दो या दो से अधिक बच्चे हो चुके हैं, उन्हें एक तय अवधि के दायरे में विभागीय कार्रवाई से छूट मिल सकती है।

‘भारत का निवासी’ शब्द और वरिष्ठता के नए नियम

• नियम 5 में बदलाव: अब नियमों में अलग राज्य या अलग देशों की जगह केवल ‘भारत का निवासी’ शब्द जोड़ा गया है।
• नियम 9 में बदलाव: कर्मचारियों की वरिष्ठता को नए सिरे से परिभाषित किया गया है। कई पुराने और भ्रम पैदा करने वाले विषयों को हटाकर स्थिति को पहले से ज्यादा साफ कर दिया गया है।

ये भी पढ़ें : मध्य प्रदेश में मानसून से पहले मौसम का मिजाज बदला, कई जिलों में तेज बारिश और आंधी का अलर्ट, तापमान में गिरावट

15 जून तक दर्ज करा सकते हैं आपत्ति और सुझाव

मध्य प्रदेश सरकार के इस संशोधित प्रारूप पर राज्य के शासकीय सेवक, उनके परिवार के सदस्य, अन्य संस्थाएं और आम नागरिक अपनी आपत्तियां या सुझाव दर्ज करा सकते हैं। सुझाव देने की अंतिम तिथि 15 जून तय की गई है। इसके बाद मिलने वाले किसी भी दावे या आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। सरकार इन सुझावों की समीक्षा करने के बाद अंतिम निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगी।

MP Pre Monsoon Rain Alert: मध्य प्रदेश में मानसून की औपचारिक एंट्री से पहले ही प्री-मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के 20 से अधिक जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग का अनुमान है कि शनिवार को भी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में इसी तरह का मौसम बना रहेगा।

भारतीय मौसम विभाग ने राज्य के 52 जिलों के लिए 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने की चेतावनी जारी की है। वहीं गुना, अशोकनगर, विदिशा, सीहोर, देवास, हरदा और बैतूल जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश के ऊपर सक्रिय तीन साइक्लोनिक सर्कुलेशन मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। इसी वजह से कई क्षेत्रों में गरज-चमक, तेज हवाओं और बारिश का दौर देखने को मिल रहा है।

इन जिलों में बारिश और आंधी की संभावना

मौसम विभाग ने भोपाल, रायसेन, राजगढ़, इंदौर, धार, बुरहानपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, आगर-मालवा, शाजापुर, नर्मदापुरम, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, मुरैना, भिंड, श्योपुर, जबलपुर, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी, नरसिंहपुर, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, पांढुर्णा, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, मैहर, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सागर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी समेत कई जिलों में बारिश और आंधी की संभावना जताई है। जबकि झाबुआ, आलीराजपुर और रतलाम में मौसम अपेक्षाकृत सामान्य रह सकता है।

बारिश से तापमान में गिरावट

लगातार हो रही बारिश और बादलों की मौजूदगी से प्रदेशभर में तापमान में कमी आई है। अधिकांश शहरों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। खास बात यह रही कि श्योपुर प्रदेश के प्रसिद्ध हिल स्टेशन पचमढ़ी से भी ठंडा रहा। श्योपुर में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

बड़े शहरों का तापमान

शुक्रवार को भोपाल में भी शाम के समय तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में बारिश हुई। पचमढ़ी में अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री, गुना में 35.4 डिग्री, सिवनी में 36 डिग्री, राजगढ़ में 36.4 डिग्री और बैतूल में 36.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश के बड़े शहरों में इंदौर का तापमान 35.1 डिग्री, उज्जैन का 35 डिग्री, भोपाल का 35.5 डिग्री, ग्वालियर का 37.9 डिग्री और जबलपुर का 37.6 डिग्री सेल्सियस रहा।

ये भी पढ़ें : MP पुलिस महकमे में प्रशासनिक फेरबदल, 8 IPS समेत 74 अधिकारियों के तबादले; आयुष जाखड़ बने ASP

20 जून के बाद प्रदेश में पहुंच सकता है मानसून

मौसम विभाग का कहना है कि इस साल मध्य प्रदेश में मानसून सामान्य तिथि से कुछ दिन देरी से पहुंच सकता है। आमतौर पर प्रदेश में मानसून 15 जून के आसपास प्रवेश करता है, लेकिन इस बार इसके 20 से 22 जून के बीच पहुंचने की संभावना जताई जा रही है।

MP Police Transfer List: मध्यप्रदेश सरकार ने पुलिस महकमे में व्यापक प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 8 आईपीएस अधिकारियों और राज्य पुलिस सेवा के 66 अधिकारियों सहित कुल 74 अफसरों के तबादले किए हैं। गृह विभाग द्वारा शुक्रवार को जारी आदेशों के तहत भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सतना समेत प्रदेश के लगभग 30 जिलों में अधिकारियों की नई पदस्थापनाएं की गई हैं।

तबादला सूची में सबसे अधिक चर्चा आईपीएस अधिकारी आयुष जाखड़ की हो रही है। शिवपुरी जिले के करैरा में एसडीओपी के रूप में पदस्थ आयुष जाखड़ को पदोन्नति देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) जबलपुर नियुक्त किया गया है। पिछले महीने वे उस समय सुर्खियों में आए थे, जब पिछोर से भाजपा विधायक प्रीतम सिंह लोधी के बेटे दिनेश लोधी की थार वाहन से राहगीरों को टक्कर लगने के मामले में उन्होंने कार्रवाई की थी।

आयुष जाखड़ की पत्नी अनु बेनिवाल का भी जलबपुर हुआ ट्रांसफर

तबादला सूची में आईपीएस अधिकारी अनु बेनिवाल का नाम भी शामिल है। वर्तमान में ग्वालियर में पदस्थ अनु बेनिवाल को स्थानांतरित कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) जबलपुर नियुक्त किया गया है। खास बात यह है कि उनके पति और आईपीएस अधिकारी आयुष जाखड़ को भी एएसपी के रूप में जबलपुर भेजा गया है, जिससे दोनों अधिकारी अब एक ही जिले में साथ कार्य करेंगे।

नरसिंहगढ़ एसडीओपी मिनी शुक्ला का प्रमोशन

राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में एसडीओपी के पद पर कार्यरत मिनी शुक्ला को पदोन्नति देते हुए भोपाल नगरीय पुलिस में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (जोन-2) नियुक्त किया गया है। मिनी शुक्ला पिछले वर्ष आईएएस अधिकारी सुमित पांडेय के साथ विवाह के कारण भी चर्चा में रही थीं। सुमित पांडेय वर्तमान में भोपाल में अपर कलेक्टर के रूप में पदस्थ हैं। नई नियुक्ति के बाद दोनों अधिकारी अब राजधानी भोपाल में अपनी-अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभालेंगे।

66 राज्य पुलिस सेवा अधिकारियों को दी गई नई जिम्मेदारी

गृह विभाग द्वारा जारी तबादला आदेश में राज्य पुलिस सेवा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के 66 अधिकारियों के स्थानांतरण भी शामिल हैं। इन अधिकारियों को प्रदेश के विभिन्न जिलों और पुलिस इकाइयों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

यह भी पढ़ें: जबलपुर के ग्वारीघाट पर मर्यादा तार-तार; नर्मदा में युवक-युवती की अमर्यादित हरकत का वीडियो वायरल

तबादलों के तहत कई अधिकारियों को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पुलिस इकाइयों में पुलिस अधीक्षक (एसपी) तथा उप सेनानी के पदों पर पदस्थ किया गया है। यह फेरबदल पुलिस प्रशासन को अधिक प्रभावी और सुचारु बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

Ek Ped Maa Ke Naam 2.0 Launch: विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राजधानी भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम “एक पेड़ मां के नाम 2.0” का शुभारंभ किया। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण, जल संवर्धन और सर्कुलर इकॉनॉमी से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने पर्यावरण क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले संस्थानों और व्यक्तियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार भी प्रदान किए।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सर्कुलर इकॉनॉमी से संबंधित पांच कोर्स मॉड्यूल्स का लोकार्पण किया। साथ ही एप्को और इन्टैक द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत प्रदेश के 16 जिलों की 500 बावड़ियों के दस्तावेजों का भी विमोचन किया गया। मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और नवाचारों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए इन प्रयासों की सराहना की।

सनातन संस्कृति में प्रकृति का विशेष महत्व

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि भारतीय संस्कृति और जीवनशैली सदियों से प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर आगे बढ़ी है। उन्होंने कहा कि हमारी पूजा-पद्धति, धार्मिक परंपराएं और दैनिक जीवन प्रकृति के बिना अधूरे हैं। भगवान को भोग लगाने से लेकर तुलसी पूजन तक हर परंपरा में पर्यावरण का महत्व दिखाई देता है। उन्होंने महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत ने बहुत पहले ही प्रकृति और पौधों में जीवन होने की अवधारणा को स्वीकार कर लिया था।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके विजन के अनुरूप पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की दिशा में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आज वैश्विक मंच पर मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। विज्ञान, अंतरिक्ष, खेल और तकनीक के क्षेत्र में भारतीय प्रतिभाएं दुनिया में अपनी पहचान बना रही हैं।

भोपाल गैस त्रासदी और पर्यावरणीय जिम्मेदारी

मुख्यमंत्री ने भोपाल गैस त्रासदी को पर्यावरण के साथ हुए सबसे बड़े खिलवाड़ों में से एक बताते हुए कहा कि राज्य सरकार ने यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में पड़े कचरे का 40 वर्षों बाद सफलतापूर्वक निष्पादन कर एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि सरकार अब उस भूमि के समुचित प्रबंधन की दिशा में भी काम कर रही है।

यह भी पढ़ें: राज्यसभा के लिए BJP उतारेगी तीसरा उम्मीदवार? इस एक बयान से बड़ी राजनीतिक हलचल; कांग्रेस के लिए ऐसे फंसेगा पेंच

ग्रीन एनर्जी और वन्यजीव संरक्षण पर जोर

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में सौर, पवन, बायोमास और जल विद्युत जैसी ग्रीन एनर्जी परियोजनाओं को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। खजुराहो सहित कई क्षेत्रों में बड़े प्रोजेक्ट्स पर कार्य चल रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार वन्यजीव संरक्षण के लिए भी लगातार प्रयास कर रही है। चीतों के पुनर्वास और जंगली भैंसों के संरक्षण जैसे कदम मध्यप्रदेश को पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में एक मॉडल राज्य के रूप में स्थापित कर रहे हैं।

Bhopal Heavy Rain Drainage Waterlogging: भोपाल में गुरुवार रात हुई तेज बारिश ने शहर की व्यवस्थाओं की परीक्षा ले ली। कई इलाकों में जलभराव, पेड़ गिरने और बिजली आपूर्ति प्रभावित होने जैसी समस्याएं सामने आईं। बारिश के बाद उत्पन्न हालात को लेकर महापौर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बारिश जहां एक ओर प्राकृतिक आशीर्वाद है।

वहीं दूसरी ओर नगर निगम के लिए बड़ी चुनौती भी साबित हुई। उन्होंने दावा किया कि निगम की टीम ने पूरी रात मैदान में रहकर हालात को काफी हद तक सामान्य कर दिया।

रातभर चला राहत और सफाई अभियान

महापौर के अनुसार तेज बारिश के चलते शहर के कई हिस्सों में पेड़ गिरने की घटनाएं हुईं, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति भी बनी। नगर निगम के कर्मचारियों ने रातभर अभियान चलाकर सड़कों से गिरे पेड़ों को हटाया और जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित की। उन्होंने कहा कि टीमों को लगातार सक्रिय रखा गया था, जिसके कारण अधिकांश स्थानों पर स्थिति जल्द नियंत्रण में आ गई।

नालों की सफाई का किया दावा

बारिश के बाद जलभराव को लेकर उठ रहे सवालों के बीच महापौर ने कहा कि मानसून से पहले भोपाल शहर के नालों की सफाई का कार्य पूरा कर लिया गया था। उनके अनुसार नगर निगम की तैयारियों का ही परिणाम है कि अधिकांश बस्तियों में पानी भरने जैसी गंभीर स्थिति नहीं बनी। उन्होंने कहा कि निगम ने संभावित बारिश को देखते हुए पहले से ही आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली थीं।

नागरिकों की जिम्मेदारी पर भी दिया जोर

महापौर ने जल निकासी प्रभावित होने के लिए कुछ हद तक नागरिकों की भूमिका को भी जिम्मेदार बताया। उनका कहना था कि नालों की सफाई के बाद भी कई लोग कचरा नालों और जल निकासी मार्गों में फेंक देते हैं, जिससे पानी का प्रवाह बाधित होता है। उन्होंने कहा कि शहर को स्वच्छ और जलभराव मुक्त बनाए रखने के लिए नागरिकों को भी जिम्मेदारी का परिचय देना होगा।

यह भी पढ़ें: MP News: मंदसौर में फूटा जनता का गुस्सा, 14 साल की मासूम की संदिग्ध मौत के बाद फोरलेन पर शव रखकर चक्काजाम

पीडब्ल्यूडी सड़कों की बनावट को बताया कारण

शहर के विभिन्न इलाकों में जलभराव की तस्वीरें सामने आने पर महापौर ने कहा कि कुछ स्थानों पर पीडब्ल्यूडी की सड़कें ऊंची या चौड़ी होने के कारण पानी निकासी प्रभावित होती है। उन्होंने कहा कि यदि सड़कों से पानी निकलने का पर्याप्त रास्ता नहीं होगा तो जलभराव होना स्वाभाविक है। महापौर ने कहा कि इस तरह की तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर कार्य किया जाएगा।

MP Higher Education Shift System: मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में उच्च शिक्षा की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए अब कॉलेजों को सुबह और शाम की शिफ्ट (पार्ट-टाइम) में संचालित करने पर विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए हैं कि जिन सघन आबादी वाले क्षेत्रों के कॉलेजों में छात्र संख्या ज्यादा है, वहां शिक्षण व्यवस्था सुचारू रखने के लिए शिफ्ट सिस्टम लागू किया जाए।

इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) की तर्ज पर राज्य स्तर पर राज्य परिषद यानी ‘सैक’ के गठन की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश भी दिए।

2027 होगा ‘युवा वर्ष’, वोकेशनल कोर्सेस पर रहेगा फोकस

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट किया कि सरकार का पूरा ध्यान रोजगारपरक और वोकेशनल पाठ्यक्रमों पर है। कॉलेजों में खाद्य प्रसंस्करण (Food Processing), आर्किटेक्चर और कृषि विज्ञान जैसे विषयों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने घोषणा की कि आने वाला वर्ष ‘युवा वर्ष’ के रूप में मनाया जाएगा, जिसके लिए शिक्षा सहित अन्य संबंधित विभाग छात्रों के हित में नई योजनाएं तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा, कक्षा 12वीं पास करने वाले छात्रों के भविष्य को सही दिशा देने के लिए विशेष काउंसलिंग की व्यवस्था भी की जाएगी।

मध्य प्रदेश देश में नंबर वन

समीक्षा बैठक में विभाग की बड़ी उपलब्धियां भी सामने आईं। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी (IT) के बेहतरीन इस्तेमाल के चलते मध्य प्रदेश ‘स्वयं’ (SWAYAM) पोर्टल पर छात्रों के पंजीयन के मामले में देश में शीर्ष स्थान पर रहा है। जुलाई 2025 के सेमेस्टर में जहां 3.5 लाख से अधिक पंजीयन हुए थे, वहीं जुलाई 2026 के सेमेस्टर में भी 2.73 लाख से अधिक छात्रों ने पंजीकरण कराया है। इसके अलावा भारत सरकार के ‘वन नेशन-वन सब्सक्रिप्शन’ पोर्टल पर प्रदेश के 618 संस्थान पंजीकृत हैं, जिसका लाभ 8 लाख से अधिक छात्र उठा रहे हैं। इस मामले में भी मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है।

कृषि और आधुनिक कोर्सेस को मिल रहा बढ़ावा

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कृषि स्नातक पाठ्यक्रम में 20 हजार से अधिक विद्यार्थियों के जुड़ने पर खुशी जताई और विभाग को बधाई दी। प्रदेश में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं:

• इंदौर, उज्जैन और चित्रकूट में 3 वर्षीय विमानन पाठ्यक्रम (BBA Aviation) शुरू किया गया है।
• प्रदेश के 55 सरकारी कॉलेजों को ‘प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस’ के रूप में अपग्रेड किया गया है।
• IIT दिल्ली के सहयोग से 68 कॉलेजों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कोर्स चलाए जा रहे हैं।
• एनिमेशन और गेमिंग को बढ़ावा देने के लिए 8 कॉलेजों में AVGC लैब स्थापित की जा रही है।

यह भी पढ़ें: महाकाल मंदिर में मोबाइल चोरी, सुरक्षा टीम की मुस्तैदी से आरोपी को दबोचा; सीसीटीवी में कैद हुई वारदात

बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई और उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने छिंदवाड़ा के राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय को विशेष कोर्स शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता देने का भरोसा भी दिलाया।

Bhopal Indore Metro Project: मध्यप्रदेश में तेजी से विकसित हो रहे शहरी परिवहन नेटवर्क को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। मंत्रालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेट्रो के आगामी चरणों के कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर तेजी से पूरे किए जाएं, ताकि आम नागरिकों को आधुनिक और सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध हो सके।

बैठक में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी, मुख्य सचिव अनुराग जैन समेत कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि भोपाल और इंदौर मेट्रो परियोजनाओं का कुल मिलाकर लगभग दो-तिहाई कार्य पूरा हो चुका है।

मेट्रो किसी वरदान से कम नहीं

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मेट्रो रेल सघन आबादी वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और रोजाना यात्रा करने वाले कामकाजी नागरिकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के दोनों प्रमुख शहरों को आधुनिक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था से जोड़ने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है।

यात्रियों की संख्या बढ़ाने पर भी चर्चा

बैठक में यात्रियों की संख्या बढ़ाने को लेकर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि मेट्रो को केवल शहरी परिवहन तक सीमित न रखकर इसे पर्यटन, धार्मिक स्थलों, पुरातात्विक धरोहरों, टाइगर रिजर्व और शैक्षणिक भ्रमण से भी जोड़ा जाए। इसके लिए पर्यटन विभाग और मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (मेपकास्ट) की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी।

भोपाल में एम्स तक संचालन शुरू

भोपाल मेट्रो के पहले चरण में सुभाष नगर से एम्स तक 7.1 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर संचालन शुरू हो चुका है। वहीं करोंद और रत्नागिरी चौराहा तक विस्तार के कार्य जून 2028 और उसके बाद निर्धारित समय में पूरे किए जाएंगे।

ये भी पढ़ें : MP को ई-गवर्नेंस में दो राष्ट्रीय पुरस्कार, मुख्यमंत्री बोले- जनता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण

इंदौर में सुपर कॉरिडोर तक संचालन

इंदौर मेट्रो में गांधी नगर से सुपर कॉरिडोर तक का संचालन पहले ही शुरू हो चुका है, जबकि सुपर कॉरिडोर से मालवीय नगर तक का कार्य अंतिम चरण में है। खजराना, एयरपोर्ट और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जोड़ने वाले आगामी चरणों को जून 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बैठक में मेट्रो परियोजनाओं के साथ शहरों में प्रस्तावित फ्लाईओवर और सड़क निर्माण कार्यों के बेहतर समन्वय पर भी विस्तार से चर्चा की गई, ताकि भविष्य में यातायात व्यवस्था और अधिक सुगम बनाई जा सके।

MP Congress Rajya Sabha Candidate Controversy: मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस द्वारा मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद पार्टी के भीतर असंतोष के सुर मुखर हो गए हैं। टिकट वितरण को लेकर पार्टी के अंदरूनी हलकों में खड़े हुए सवालों ने अब एक बड़े राजनीतिक विवाद का रूप ले लिया है। भोपाल की हुजूर विधानसभा सीट से कांग्रेस के दो बार प्रत्याशी रह चुके वरिष्ठ नेता नरेश ज्ञानचंदानी ने आलाकमान के इस फैसले पर खुलकर आपत्ति दर्ज कराई है।

नरेश ज्ञानचंदानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के जरिए सीधे कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व को घेरा। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को टैग करते हुए लिखा कि मध्य प्रदेश से राज्यसभा उम्मीदवार के चयन में पार्टी से बड़ी चूक हुई है। ज्ञानचंदानी के मुताबिक, उन्होंने पहले भी पार्टी नेतृत्व को संदेश भेजकर आगाह किया था कि राज्यसभा उम्मीदवार का चयन बेहद सोच-समझकर किया जाए, क्योंकि प्रदेश में क्रॉस वोटिंग का खतरा मंडरा रहा है।

‘दिग्विजय सिंह होते तो सुरक्षित रहती सीट’

ज्ञानचंदानी ने अपने पोस्ट में पुरजोर वकालत करते हुए दावा किया कि यदि वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया जाता, तो पार्टी की यह सीट पूरी तरह सुरक्षित रहती। उनके अनुसार, दिग्विजय सिंह की प्रदेश के विधायकों पर मजबूत पकड़ है। वर्तमान परिस्थितियों में मीनाक्षी नटराजन के नाम पर सहमति न बनने के कारण कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।

आदरणीय @RahulGandhi , @priyankagandhi आपको पता है कि मध्य प्रदेश में 2028 में विधानसभा चुनाव है ऑर इस समय राज्यसभा में ऐसे को भेजना था जिसकी जमीन पर पकड़ हो और विधानसभा चुनाव जिता पाए पर आप बड़ी गलती करने जा रहे हैं , एक ही श्री दिग्विजय सिंह के अलावा कोई नहीं चुनाव जिता सकता ।

— Naresh Gyanchandani (@nareshgyanchand) June 5, 2026

भाजपा ने उठाए सवाल

इधर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष उषा अग्रवाल ने कांग्रेस में उठ रहे विरोध के सुरों को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी का आंतरिक विरोध शुरू हो गया है। राज्यसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस में असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के फैसलों पर अब पार्टी के अपने नेता और कार्यकर्ता ही सवाल उठा रहे हैं।

राज्यसभा चुनाव हेतु कांग्रेस प्रत्याशी का आंतरिक विरोध शुरू।

राज्यसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस में असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के फैसलों पर अब पार्टी के अपने नेता और कार्यकर्ता ही सवाल उठा रहे हैं।

क्रॉस वोटिंग अब केवल आशंका नहीं, बल्कि उसके… pic.twitter.com/BcVfAaS5cI

— Ashish Usha Agarwal आशीष ऊषा अग्रवाल (@Ashish_HG) June 5, 2026

क्रॉस वोटिंग के स्पष्ट संकेत

क्रॉस वोटिंग अब केवल आशंका नहीं, बल्कि उसके स्पष्ट संकेत दिखाई देने लगे हैं। कांग्रेस के भीतर बढ़ती नाराजगी यह दर्शाती है कि नेतृत्व के निर्णयों पर भरोसा लगातार कमजोर पड़ रहा है। जब विरोधी नहीं, बल्कि अपने ही फैसलों पर सवाल उठाने लगें, तो हार के संकेत स्वतः दिखाई देने लगते हैं।

ये भी पढ़ें : Rajya Sabha Election: दिग्विजय सिंह के इनकार के बाद राहुल गांधी की पसंद पर लगी मुहर, जानें MP का पूरा गणित

नेतृत्व के सामने एकजुटता की चुनौती

राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस का यह अंदरूनी असंतोष अब सार्वजनिक मंच पर आ चुका है। ऐसे में प्रदेश नेतृत्व और आलाकमान के सामने चुनाव से पहले सभी विधायकों को एकजुट रखने और संगठन में किसी भी तरह की टूट को रोकने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस खुले विरोध पर कांग्रेस हाईकमान क्या रुख अपनाता है।

MP Model Fire Act Implementation: दिल्ली में हाल ही में हुए दर्दनाक अग्निकांड से सबक लेते हुए मध्य प्रदेश सरकार राज्य में फायर सेफ्टी और शहरी विकास को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाने जा रही है। प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। इस बैठक में उन्होंने ‘मध्यप्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं विधेयक 2026’ और ‘मध्यप्रदेश कॉलोनी अधिनियम 2026’ के प्रस्तावित प्रावधानों की बिंदुवार विस्तृत समीक्षा की।

मंत्री विजयवर्गीय ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आज की बैठक में आए सभी महत्वपूर्ण सुझावों को शामिल करते हुए दोनों विधेयकों में आवश्यक संशोधन किए जाएं और अगले सप्ताह इन्हें दोबारा कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

 फायर सेफ्टी कानून में बड़े बदलाव: केंद्र के ‘मॉडल एक्ट’ पर अमल

बैठक में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने निर्देश दिए कि मध्य प्रदेश के नए फायर सेफ्टी कानून को भारत सरकार के ‘मॉडल एक्ट’ के नियमों के अनुरूप ढाला जाए।

भविष्य की तैयारी

मंत्री जी ने कहा कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में बड़ी इमारतें, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़ी इंडस्ट्रीज आ रही हैं। इसके लिए हमारे पास अत्याधुनिक उपकरण (well equipment), बेहतर तकनीक (well technology) और पूरी तरह प्रशिक्षित मानव संसाधन होने चाहिए, ताकि किसी भी हादसे के वक्त त्वरित कार्रवाई की जा सके।

एग्जिट प्लान और पाइपलाइन अनिवार्य

अब राज्य की सभी बहुमंजिला और व्यावसायिक इमारतों में एग्जिट प्लान (Emergency Exit Plan) और फायर फाइटिंग पाइपलाइन का प्रदर्शन अनिवार्य रूप से करना होगा।

अधिकारियों की योग्यता तय होगी

फायर सेफ्टी ऑफिसर और अन्य तकनीकी पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता और कार्य अनुभव के कड़े नियम तय किए जाएंगे। इसके लिए अन्य राज्यों के बेहतरीन नियमों का भी अध्ययन किया जा रहा है।

लगेगा ‘फायर टैक्स

बैठक में राज्य की अग्निशमन सेवाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए ‘फायर टैक्स’ लेने के सुझाव पर भी गंभीरता से चर्चा की गई।

संसाधनों की समीक्षा और विशेष ट्रेनिंग

मंत्री ने वर्तमान में नगर निगमों, पालिकाओं और परिषदों में उपलब्ध फायर स्टेशनों और कर्मचारियों की जानकारी ली। उन्होंने अमले को किसी भी आपात स्थिति के लिए सक्षम बनाने हेतु विशेष ट्रेनिंग देने के निर्देश दिए।

कॉलोनी अधिनियम 2026:

बैठक के दूसरे हिस्से में ‘मध्यप्रदेश कॉलोनी अधिनियम 2026’ का ड्राफ्ट पेश किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य शहरों के अनियोजित विकास को रोकना और अवैध निर्माण पर लगाम लगाना है।इस नए अधिनियम में कॉलोनी रजिस्ट्रीकरण (Registration), विकास अनुज्ञा (Development Permission), नियमों के उल्लंघन और अनधिकृत, अविकसित व अवैध कॉलोनियों पर की जाने वाली कानूनी कार्रवाई के कड़े प्रावधान शामिल किए गए हैं।

यह भी पढ़ें : दिल्ली अग्निकांड के बाद जबलपुर में होटलों की फायर सेफ्टी जांच तेज, 365 संस्थानों को जारी हुए नोटिस

जनता की सुविधा सर्वोपरि

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अधिकारियों को हिदायत दी कि, “नियमों का पालन सख्ती से सुनिश्चित किया जाए, लेकिन कार्रवाई करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी भी स्थिति में आम जनता या वहां रहने वाले नागरिकों को कोई परेशानी न हो।”

MP Rajya Sabha Election 2026: इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए 5 राज्यों की 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में मध्य प्रदेश की हाई-प्रोफाइल सीट भी शामिल है, जहां से कांग्रेस ने मंदसौर लोकसभा क्षेत्र की पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को चुनावी मैदान में उतारा है। मीनाक्षी नटराजन को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कोर टीम का हिस्सा और उनका बेहद करीबी माना जाता है।

मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का कार्यकाल आगामी 21 जून को समाप्त हो रहा है। उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वे तीसरी बार राज्यसभा नहीं जाना चाहते। उनके इनकार के बाद से ही मध्य प्रदेश कांग्रेस के भीतर इस सीट को लेकर भारी लॉबिंग शुरू हो गई थी। हालांकि, राजनीतिक गलियारों में पहले से ही चर्चा थी कि अगर राहुल गांधी की पसंद पर मुहर लगती है, तो मीनाक्षी नटराजन का दिल्ली जाना तय है। आखिरकार केंद्रीय नेतृत्व ने उनके नाम को हरी झंडी दे दी।

क्या है मध्य प्रदेश का वोट गणित?

मध्य प्रदेश विधानसभा की मौजूदा स्थिति को देखें तो राज्यसभा की एक सीट आसानी से जीतने के लिए 58 विधायकों के वोटों की आवश्यकता होती है। चुनाव की गणितीय स्थिति कुछ इस प्रकार है-

कांग्रेस की स्थिति: दतिया सीट खाली होने, विजयपुर विधायक के मतदान से बाहर रहने और निर्मला सप्रे के दलबदल जैसी चुनौतियों के बावजूद कांग्रेस के पास फिलहाल 62 विधायक हैं। यह आंकड़ा एक सीट जीतने के जादुई आंकड़े (58) से 4 अधिक है। ऐसे में कांग्रेस की एक सीट सुरक्षित मानी जा रही है।

बीजेपी की स्थिति: विधानसभा में बीजेपी के पास वर्तमान में 164 विधायक हैं। राज्यसभा की दो सीटें आसानी से जीतने के लिए बीजेपी को 116 वोटों की जरूरत होगी। इसके बाद भी तीसरी सीट के लिए बीजेपी के पास 48 अतिरिक्त विधायक बचेंगे।

तीसरी सीट पर सस्पेंस

यदि बीजेपी तीसरी सीट के लिए अपना उम्मीदवार उतारती है, तो उसे बहुमत के लिए 10 और वोटों की जरूरत होगी। निर्मला सप्रे और भारत आदिवासी पार्टी (BAP) के विधायकों का समर्थन मिलने के बाद भी बीजेपी बहुमत से 8 वोट दूर रहेगी। हालांकि, जोड़-तोड़ की राजनीति में समीकरण कभी भी बदल सकते हैं। फिलहाल बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने इस मामले पर पूरी तरह चुप्पी साध रखी है।

ये भी पढ़ें : बूथ मैनेजमेंट में माहिर हैं रजनीश अग्रवाल, शादी में शामिल होने आए थे नितिन नबीन, अब मिला भाजपा से तोहफा

समझें राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया

राज्यसभा के सांसदों का चुनाव आम चुनावों से काफी अलग होता है। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं-

• अप्रत्यक्ष मतदान: राज्यसभा के सदस्यों को देश की जनता सीधे वोट नहीं देती, बल्कि राज्यों के विधानसभा सदस्य (विधायक) चुनकर भेजते हैं।
• स्थायी सदन: राज्यसभा कभी पूरी तरह भंग नहीं होती। यह एक स्थायी सदन है, जिसके एक-तिहाई (1/3) सदस्य हर दो साल में रिटायर होते हैं और उनकी जगह नए सदस्य चुने जाते हैं।
• वोट वैल्यू का गणित: इस चुनाव में जीत के लिए जरूरी वोटों का कोटा पहले से तय फॉर्मूले से तय होता है। यह फॉर्मूला कुल विधायकों और खाली सीटों की संख्या पर आधारित होता है। चुनाव प्रक्रिया में एक विधायक के वोट की वैल्यू 100 मानी जाती है।

NEET UG White Paper Demand: 05 जून 2026 संसद की स्थायी समिति (शिक्षा, महिला, बाल, युवा एवं खेल) के अध्यक्ष और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने NEET-UG एवं NTA द्वारा आयोजित अन्य परीक्षाओं में हुई कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है।

दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर मांग की है कि केंद्र सरकार इन परीक्षा विवादों पर एक विस्तृत ‘श्वेत पत्र’ (White Paper) जारी करे।

विद्यार्थियों में मानसिक तनाव और भ्रम की स्थिति

दिग्विजय सिंह ने पत्र में लिखा कि NEET-UG 2026 परीक्षा निरस्त होने के कारण देश के लाखों छात्र इस समय गहरे मानसिक तनाव और असमंजस से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा, “आधिकारिक जानकारी के अभाव में विद्यार्थियों के बीच अविश्वास का माहौल बन रहा है। छात्रों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि पेपर लीक और परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की जांच में अब तक क्या प्रगति हुई है और दोषियों पर क्या कार्रवाई की गई?”

पिछले 8 वर्षों का ब्यौरा सार्वजनिक करने की मांग

पूर्व मुख्यमंत्री ने मांग की है कि केंद्र सरकार पिछले आठ वर्षों में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित कराई गई सभी परीक्षाओं का पूरा विवरण जनता के सामने रखे। इस श्वेत पत्र में निम्नलिखित बिंदुओं को स्पष्ट किया जाना चाहिए:

प्रत्येक मामले में अब तक हुई जांच की स्थिति।

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की सूची।

कोर्ट में दाखिल चार्जशीट (आरोप-पत्र) या क्लोजर रिपोर्ट की कानूनी स्थिति।

पारदर्शिता से ही बहाल होगा युवाओं का भरोसा

यह भी पढ़ें : राहुल गांधी ने खुदकुशी करने वाली आकांक्षा चतुर्वेदी के परिजनों से की बात, न्याय दिलाने का दिलाया भरोसा

NEET-UG 2024 और UGC-NET 2024 परीक्षा विवादों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों की कार्यवाही पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। देश के युवाओं का भविष्य और परीक्षा प्रणाली पर उनका विश्वास दांव पर लगा है। ऐसे में केवल पारदर्शिता और जवाबदेही के जरिए ही छात्रों का भरोसा वापस जीता जा सकता है। दिग्विजय सिंह ने उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री मामले की गंभीरता को देखते हुए जल्द ही इस पर तथ्यात्मक कदम उठाएंगे।

Rajneesh Agrawal Rajya Sabha Candidate: मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने बड़ा दांव खेला है। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की अनुशंसा और केंद्रीय नेतृत्व की हरी झंडी के बाद रजनीश अग्रवाल का नाम राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर तय कर दिया गया है। इस बार राज्यसभा के लिए तय किए गए ‘सवर्ण फॉर्मूले’ के तहत वीडी शर्मा ने रजनीश अग्रवाल के नाम को आगे बढ़ाया, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपनी पूरी सहमति देते हुए उन्हें सबसे उपयुक्त उम्मीदवार बताया।

यह पहला मौका नहीं है जब रजनीश अग्रवाल के नाम की चर्चा राज्यसभा के लिए हुई हो। इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट पर भी रजनीश अग्रवाल को भेजने की पूरी तैयारी थी और उनके नाम पर गहन मंथन हुआ था। हालांकि, ऐन वक्त पर दिल्ली आलाकमान के निर्देश पर जॉर्ज कुरियन का नाम फाइनल कर दिया गया था, जिसके कारण उन्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ा।

संकोचवश मुख्यमंत्री से भी नहीं मांगा था टिकट

रजनीश अग्रवाल ने अपनी इस कामयाबी पर खुशी और पार्टी के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने बेहद शालीनता से कहा यह केवल हमारी पार्टी (भाजपा) में ही संभव हो सकता है कि एक सामान्य से कार्यकर्ता को राज्यसभा जैसे उच्च सदन में भेजा जाए। मैं तो संकोचवश मुख्यमंत्री मोहन यादव से यह कहने तक नहीं जा पाया था कि मेरा ध्यान रखिएगा। यहां तक कि पिछले कई दिनों से प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से भी मुलाकात नहीं हो पाई थी। मैं पूरी पार्टी का आभारी हूं कि उन्होंने मुझ पर यह भरोसा जताया।

संगठन में लंबा अनुभव, नितिन नबीन से है पुराना नाता

रजनीश अग्रवाल का भाजपा संगठन में काम करने का एक लंबा और मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। वीडी शर्मा के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्हें बूथ प्रबंधन जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। इसके बाद वे वीडी शर्मा की टीम में प्रदेश मंत्री भी बने।

नितिन नबीन के साथ पुराना संबंध

इसके अलावा, रजनीश अग्रवाल का भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के साथ भी पुराना और आत्मीय संबंध रहा है। रजनीश ने पुराने दिनों को याद करते हुए बताया कि साल 2010 में जब नितिन नबीन मध्य प्रदेश भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश प्रभारी बनाए गए थे, तब जीतू जिराती प्रदेश अध्यक्ष थे और रजनीश खुद उनकी टीम में प्रदेश महामंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे।

ये भी पढ़ें : राहुल गांधी ने खुदकुशी करने वाली आकांक्षा चतुर्वेदी के परिजनों से की बात, न्याय दिलाने का दिलाया भरोसा

शादी में शामिल हुए थे नितिन नबीन

उन्होंने अपनी शादी का एक दिलचस्प किस्सा साझा करते हुए बताया ’15 दिसंबर 2011 को मेरी शादी थी। मैंने नितिन जी को निमंत्रण देते हुए मजाकिया लहजे में कहा था कि ‘शादी में आप ही मुझे घोड़ी चढ़ाएंगे।’ इस पर नितिन जी ने मुस्कुराते हुए वादा किया था कि वे शादी में जरूर आएंगे और उन्होंने अपना वादा निभाया भी था।’ संगठन के प्रति उनकी इसी निष्ठा और वरिष्ठ नेताओं से मजबूत संबंधों का इनाम आज रजनीश अग्रवाल को राज्यसभा टिकट के रूप में मिला है।

Rahul Gandhi Talks Akanksha Chaturvedi Family: NEET परीक्षा से जुड़े विवाद और परीक्षा निरस्त होने के बाद मानसिक रूप से आहत होकर नागपुर में आत्महत्या करने वाली मध्यप्रदेश के मऊगंज जिले की छात्रा आकांक्षा चतुर्वेदी के परिवार से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने फोन पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए हर संभव मदद और न्याय की लड़ाई में साथ खड़े रहने का भरोसा दिलाया।

आकांक्षा चतुर्वेदी के परिवार के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए एनएसयूआई की ओर से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मंजुल त्रिपाठी मऊगंज जिले के नई गड़ी गांव पहुंचे। यहां उन्होंने आकांक्षा के माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्यों से मुलाकात की। पूर्व में एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने परिवार से मुलाकात के दौरान राहुल गांधी से बातचीत कराने का आश्वासन दिया था, जिसे अब पूरा किया गया।

न्याय की लड़ाई में साथ खड़ी है कांग्रेस

मोबाइल पर हुई बातचीत में राहुल गांधी ने कहा कि आकांक्षा चतुर्वेदी के साथ जो अन्याय हुआ है, उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने परिजनों को भरोसा दिलाया कि न्याय की इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी।

आकांक्षा के परिजन राहुल गांधी से फोन पर बात करते हुए

हर मदद देने का दिया भरोसा

बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने आकांक्षा की मां से पूछा कि यदि किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो वे अवश्य बताएं। इस पर भावुक होते हुए आकांक्षा की मां ने कहा ‘आप तो खुद देश की रक्षा कर रहे हैं, मेरा जो चला गया वह अब लौटकर तो नहीं आएगा।’

3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता

इस बीच एनएसयूआई की ओर से परिवार को आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई। पहले दी गई 2.50 लाख रुपये की मदद के अलावा केसीसी ऋण की शेष 50 हजार रुपये की राशि भी परिवार को सौंप दी गई। इसके साथ ही कुल 3 लाख रुपये की आर्थिक सहायता आकांक्षा के परिजनों को उपलब्ध कराई जा चुकी है।

ये भी पढ़ें : MP को ई-गवर्नेंस में दो राष्ट्रीय पुरस्कार, मुख्यमंत्री बोले- जनता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण

न्याय की मांग को उठाएगा संगठन

मंजुल त्रिपाठी ने कहा कि यह केवल आर्थिक सहायता का मामला नहीं है, बल्कि एक बेटी को न्याय दिलाने का संकल्प है। उन्होंने कहा कि संगठन आगे भी परिवार के साथ खड़ा रहेगा और न्याय की मांग को मजबूती से उठाता रहेगा।

MP National E-Governance Award 2026: राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में मध्यप्रदेश को दो राष्ट्रीय सम्मान मिलने पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेशवासियों, अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि तकनीक आधारित सुशासन, नवाचार और जनसेवा के क्षेत्र में मध्यप्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त ये दोनों पुरस्कार पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय हैं। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार प्रशासनिक सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और नागरिक केंद्रित बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग कर रही है, जिसके सकारात्मक परिणाम अब राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई दे रहे हैं।

AI बेस्ड निगरानी प्रणाली को मिला गोल्ड मेडलं

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के अंतर्गत त्रिनेत्र-महाकालेश्वर मंदिर एवं महाकाल रुद्रसागर एकीकृत विकास क्षेत्र (MRIDA) की एआई आधारित वीडियो निगरानी प्रणाली को श्रेणी-6 में स्वर्ण पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। यह परियोजना अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।

साइबर सुरक्षा व्यवस्था को मिला सिल्वर मेडल

इसके अलावा नगरीय विकास एवं आवास विभाग की ‘ई-नगर पालिका में साइबर सुरक्षा व्यवस्था’ को रजत पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। यह पहल नगर निकायों की डिजिटल सेवाओं को अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में इस उपलब्धि को डिजिटल प्रशासन को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

MP ने की डिजिटल गवर्नेंस में प्रगति

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश ने पिछले कुछ सालों में डिजिटल गवर्नेंस और तकनीक आधारित सेवाओं के विस्तार में उल्लेखनीय प्रगति की है। नागरिक सुविधाओं को ऑनलाइन और अधिक सुलभ बनाने के प्रयासों का ही परिणाम है कि प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर यह सम्मान प्राप्त हुआ है।

ये भी पढ़ें : रतलाम में कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर के बाद हंगामा, जीतू पटवारी की गाड़ी के आगे बैठे नाराज कार्यकर्ता

नई ऊंचाइयों को छुएगा मध्य प्रदेश

उन्होंने इन परियोजनाओं से जुड़े सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और तकनीकी विशेषज्ञों की सराहना करते हुए कहा कि उनकी मेहनत और समर्पण से मध्यप्रदेश को यह उपलब्धि हासिल हुई है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि भविष्य में भी प्रदेश सुशासन और नवाचार के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छूता रहेगा। इन राष्ट्रीय पुरस्कारों ने एक बार फिर देशभर में मध्यप्रदेश की पहचान तकनीक आधारित प्रशासन और प्रभावी जनसेवा के मॉडल राज्य के रूप में मजबूत की है।

MP Rajya Sabha Election: मध्य प्रदेश की राज्यसभा सीटों के लिए राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस ने मंदसौर से पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को मैदान में उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है।

राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भाजपा प्रत्याशी रजनीश अग्रवाल और तरुण चुग 6 जून को अपना नामांकन दाखिल करेंगे, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन 8 जून को नामांकन पत्र जमा करेंगी। राज्यसभा की सीटों के लिए मतदान 18 जून को प्रस्तावित है और उसी दिन परिणाम भी घोषित किए जा सकते हैं।

दिग्विजय सिंह ने किया राज्यसभा जाने से इनकार

कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार बनाई गईं मीनाक्षी नटराजन को पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी का करीबी माना जाता है। वे पहले मंदसौर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद रहे दिग्विजय सिंह का कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो रहा है। दिग्विजय सिंह द्वारा दोबारा राज्यसभा जाने से इनकार करने के बाद कांग्रेस में उम्मीदवार चयन को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही थी। अंततः पार्टी नेतृत्व ने मीनाक्षी नटराजन के नाम पर मुहर लगाई।

विधानसभा में मौजूदा संख्या बल

मध्य प्रदेश विधानसभा में मौजूदा संख्या बल के आधार पर भाजपा की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 58 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता होती है। कांग्रेस के पास वर्तमान में 62 विधायक हैं, जिससे उसकी एक सीट लगभग सुरक्षित मानी जा रही है। दूसरी ओर भाजपा के पास 164 विधायक हैं, जिससे वह दो सीटों पर मजबूत दावेदारी रखती है।

ये भी पढ़ें : भोपाल में बवाल, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का नाम बदलने पर भड़की NSUI; गेट पर किया यज्ञ, दी बड़ी चेतावनी- VIDEO

बदल सकती है तस्वीर

हालांकि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग या अन्य राजनीतिक समीकरणों की स्थिति में तस्वीर बदल भी सकती है। फिलहाल भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अपने-अपने उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की राजनीति में आने वाले दिनों में और अधिक हलचल देखने को मिल सकती है।

MP Pre Monsoon Rain: मध्य प्रदेश में भले ही दक्षिण-पश्चिम मानसून की आधिकारिक एंट्री अभी बाकी हो, लेकिन प्री-मानसून गतिविधियां पूरे जोर पर हैं। पिछले दो दिनों से राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाओं, बारिश और कहीं-कहीं ओलावृष्टि ने मौसम को पूरी तरह बदल दिया है। राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में तेज आंधी के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई।

मौसम विभाग ने शुक्रवार को प्रदेश के लगभग 45 जिलों में मौसम खराब रहने की संभावना जताई है। कई इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। नीमच, मंदसौर, आगर मालवा, श्योपुर, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर और दमोह जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर सहित कई अन्य जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवा चलने के आसार हैं।

इन जिलों में बारिश का असर

रायसेन, राजगढ़, विदिशा, धार, अलीराजपुर, बुरहानपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, झाबुआ, उज्जैन, देवास, रतलाम, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, ग्वालियर, गुना, दतिया, मुरैना, भिंड, जबलपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, नरसिंहपुर, बालाघाट, मंडला, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी समेत कई जिलों में आंधी और बारिश की संभावना है।

इन शहरों में गर्मी बरकरार

बारिश और बादलों के असर से प्रदेश के अधिकांश शहरों में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया। केवल कुछ चुनिंदा शहरों में ही पारा 40 डिग्री के पार दर्ज किया गया। नौगांव सबसे गर्म रहा, जहां तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा खजुराहो, खरगोन, दतिया, नरसिंहपुर और खंडवा में भी गर्मी का असर बना रहा। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन और जबलपुर में तापमान अपेक्षाकृत कम दर्ज किया गया।

ये भी पढ़ें : वीडियो कॉलिंग पर मां पीतांबरा पीठ के ‘ऑनलाइन दर्शन’ कराने का आरोप; विवादों के घेरे में पुजारी छोटू पाठक

केरल पहुंचा मानसून

उधर, मानसून की प्रगति पर नजर डालें तो यह केरल पहुंच चुका है, लेकिन मध्य प्रदेश में इसकी दस्तक सामान्य समय से कुछ दिन देरी से होने की संभावना जताई जा रही है। आमतौर पर प्रदेश में मानसून 15 जून के आसपास प्रवेश करता है, लेकिन इस साल इसके 20 से 22 जून के बीच पहुंचने के संकेत मिल रहे हैं। फिलहाल प्री-मानसून गतिविधियों के चलते प्रदेश के लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली हुई है और अगले कुछ दिनों तक मौसम का यही बदला हुआ स्वरूप बने रहने की संभावना है।

Barkatullah University Name Change: भोपाल स्थित बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का नाम बदलने के प्रस्ताव को लेकर शहर में राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। इस फैसले के विरोध में NSUI के कार्यकर्ताओं और विश्वविद्यालय के छात्रों ने कॉलेज के मुख्य गेट के बाहर एकत्रित होकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने भाजपा सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए मुख्य गेट पर ही ‘सद्बुद्धि यज्ञ’ किया।

छात्रों और एनएसयूआई नेताओं का आरोप है कि सरकार बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और विश्वविद्यालय की खराब शिक्षा गुणवत्ता व अव्यवस्थाओं जैसे मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए नाम बदलने की राजनीति कर रही है। उनका कहना है कि एक महान स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर बनी यूनिवर्सिटी का नाम बदलना उनका अपमान है। एनएसयूआई अध्यक्ष ने चेतावनी दी है कि यदि इस प्रस्ताव को जल्द वापस नहीं लिया गया, तो वे उग्र राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे।

Barkatullah University Name Change Dispute: मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने भोपाल के बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का नाम बदलने के सरकार के प्रयास पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। विवेक त्रिपाठी ने भाजपा सरकार की मानसिकता पर सवाल उठाए और इसे छात्रों व युवाओं को गुमराह करने वाली सस्ती राजनीति करार दिया।

विवेक त्रिपाठी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अब्दुल हाफ़िज़ मोहम्मद बरकतुल्लाह की तस्वीर दिखाते हुए कहा कि प्रो. बरकतुल्लाह भोपाल की माटी के लाल थे, जिन्होंने भोपाल से शिक्षा दीक्षा ग्रहण की और विदेशों में जाकर भारत की आजादी के लिए अलख जगाई।

‘विकृत मानसिकता का प्रदर्शन का रही भाजपा सरकार’

विवेक त्रिपाठी ने कहा कि प्रो. बरकतुल्लाह एक महान विद्वान थे जिन्होंने अपनी लेखनी को स्वतंत्रता आंदोलन में हथियार बनाया। देश की आजादी में उनके इस अमूल्य योगदान को सम्मान देने के लिए साल 1988 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने भोपाल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय किया था। आज भाजपा सरकार एक विकृत मानसिकता का प्रदर्शन करते हुए इस महान स्वतंत्रता सेनानी के नाम और योगदान को मिटाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या प्रो. बरकतुल्लाह का कसूर सिर्फ यह था कि वे एक विशेष समुदाय (मुसलमान) से आते थे, जिसके कारण उनके नाम को निशाना बनाया जा रहा है?

‘सेकंड हैंड सिंहासन लगाकर परमार समाज की भावनाओं को आहत किया’

कांग्रेस प्रवक्ता ने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में भाजपा दो दशक से अधिक समय से सत्ता में है और मुख्यमंत्री स्वयं पांच वर्ष तक शिक्षा मंत्री रहे, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि यदि सरकार किसी देवी या पूजनीय नाम पर नया संस्थान स्थापित करती तो उसका स्वागत होता, लेकिन नए विश्वविद्यालय बनाने के बजाय पुराने संस्थानों के नाम बदले जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने राजा भोज के लिए सेकंड हैंड सिंहासन लगाकर परमार समाज की भावनाओं को आहत किया है और सरकार को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए।

घोटालों और विफलताओं से ध्यान भटकाने की साजिश

त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि आज मध्य प्रदेश और पूरे देश में छात्रों का भविष्य अंधकार में है। पूरी शिक्षा व्यवस्था शिक्षा माफियाओं के चंगुल में है। उन्होंने कहा, “नीट (NEET) परीक्षा का महाघोटाला हो या व्यापमं जैसे काले कारनामे, भाजपा सरकार लगातार छात्रों के भविष्य को कुचलने का काम कर रही है। आज विद्यार्थी वर्ग इस सरकार से सबसे ज्यादा पीड़ित और आक्रोशित है। युवाओं और छात्रों के इसी आक्रोश और अपनी प्रशासनिक विफलताओं पर पर्दा डालने के लिए सरकार इस तरह के भावनात्मक और विभाजनकारी मुद्दे उठा रही है।

यह भी पढ़ें: इंदौर हनीट्रैप केस: क्राइम ब्रांच ने तेज की कार्रवाई, 7 आरोपी पहुंचे जेल, न्यायिक रिमांड दो अन्य

कांग्रेस प्रवक्ता ने अंत में कहा कि भोपाल और मध्य प्रदेश का छात्र और युवा वर्ग बेहद समझदार है। वह भाजपा के इस कुकर्म और गुमराह करने वाली राजनीति के पीछे के असली सच को अच्छी तरह समझता है। भाजपा देश और प्रदेश के वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने की अपनी इस कोशिश में कभी सफल नहीं होगी।

President Murmu MP Tour: देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आगामी 18 और 19 जून को मध्य प्रदेश का दो दिवसीय दौरा प्रस्तावित हुआ है। महामहिम के इस संभावित आगमन को लेकर प्रदेश का प्रशासनिक अमला पूरी तरह अलर्ट और सक्रिय हो गया है। विशेष रूप से खंडवा और जबलपुर जिला प्रशासन ने सुरक्षा से लेकर कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना शुरू कर दिया है।

ओंकारेश्वर में दर्शन

प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने दो दिवसीय दौरे के पहले दिन यानी 18 जून को खंडवा जिले के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल ओंकारेश्वर पहुंचेंगी। वहां वे भगवान शिव के पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगी और विशेष पूजा-अर्चना में भाग लेंगी।

सिकल सेल कार्यक्रम में शिरकत

इसके अगले दिन, 19 जून को राष्ट्रपति सिकल सेल (Sickle Cell) बीमारी के उन्मूलन और जागरूकता से जुड़े एक बड़े कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। शिक्षा विभाग के सहयोग से होने वाले इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सहित राज्य कैबिनेट के कई मंत्री और स्कूली बच्चे भी मौजूद रहेंगे।

21 जून को जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना

खंडवा के अलावा, राष्ट्रपति के 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जबलपुर आने की चर्चा भी जोरों पर है। जबलपुर जिला प्रशासन भी इस संभावित दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था का लगातार जायजा ले रहा है। हालांकि, प्रशासन का कहना है कि राष्ट्रपति भवन से अभी इन दौरों की आधिकारिक तौर पर पुष्टि (Official Confirmation) होना बाकी है, लेकिन समय कम होने के कारण प्रोटोकॉल के तहत तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू कर दी गई हैं।

यह भी पढ़ें : शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप: मुरैना के डिप्टी कलेक्टर के खिलाफ केस दर्ज, पुलिस ने हिरासत में लिया

पिछले साल निरस्त हो गया था दौरा

गौर करने वाली बात यह है कि पिछले साल 2025 में भी ठीक इन्हीं तारीखों—18 और 19 जून को राष्ट्रपति का मध्य प्रदेश दौरा तय था। उस समय उनके इंदौर और बड़वानी में कार्यक्रम प्रस्तावित थे, लेकिन ऐन वक्त पर अपरिहार्य कारणों से वह दौरा निरस्त कर दिया गया था। यही वजह है कि इस बार खंडवा और जबलपुर प्रशासन तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता।

Bhopal Khayati Jain Death Case: राजधानी भोपाल के अशोका गार्डन थाना क्षेत्र में 18 वर्षीय छात्रा ख्याति जैन की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत अब गंभीर सवालों के घेरे में है। घटना को 24 दिन बीत जाने के बावजूद अब तक पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया है, जिससे परिजनों में नाराजगी और आक्रोश बढ़ता जा रहा है।

मृतका की मां वर्षा जैन लगातार थाने से लेकर पुलिस कमिश्नर कार्यालय तक शिकायतें देकर बेटी की मौत की निष्पक्ष जांच और हत्या का मामला दर्ज करने की मांग कर रही हैं। वहीं पुलिस फिलहाल विसरा रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।

आखिरी मैसेज और परिजनों के गंभीर आरोप

परिजनों के अनुसार छात्रा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। घटना से पहले उसका आखिरी मैसेज सामने आया है, जिसमें उसने लिखा था कि ‘मां आपने मेरी जान ले ही ली।’ इस मैसेज को लेकर मामले ने और गंभीर मोड़ ले लिया है।

मां ने लगाया हत्या का आरोप

मां वर्षा जैन का आरोप है कि पुलिस मामले को आत्महत्या के रूप में देखने की कोशिश कर रही है, जबकि घटनास्थल की परिस्थितियां और उपलब्ध सबूत हत्या की ओर इशारा करते हैं। उन्होंने इस मामले की तुलना भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा केस से करते हुए कहा कि शुरुआती स्तर पर वहां भी कई सवाल उठे थे।

जांच पर उठ रहे सवाल

परिजनों का कहना है कि कई बार आवेदन देने के बावजूद पुलिस ने अब तक गंभीरता से कार्रवाई नहीं की है। उनका आरोप है कि घटना के समय छात्रा के साथ मौजूद रहे उसके बॉयफ्रेंड के बयान तक दर्ज नहीं किए गए हैं, जिससे जांच अधूरी दिखाई दे रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में विसरा रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी उठे सवाल

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई अहम तथ्य सामने आए हैं, जिनमें बताया गया है कि छात्रा ने मौत से लगभग 24 घंटे पहले भोजन नहीं किया था। इसके अलावा उसकी बाईं कलाई पर कट के दो निशान पाए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, पोस्टमॉर्टम के समय शव करीब 24 घंटे पुराना था। इन तथ्यों के आधार पर परिजन घटना को संदिग्ध मानते हुए उच्चस्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें : NEET पेपर लीक के सदमे में मध्य प्रदेश की बेटी ने नागपुर में की खुदकुशी, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला

मां की गुहार

मां वर्षा जैन का कहना है कि वह लगातार अधिकारियों के चक्कर लगा रही हैं, लेकिन अब तक न तो एफआईआर दर्ज हुई है और न ही जांच में कोई ठोस प्रगति हुई है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है ताकि छात्रा की मौत की असली वजह सामने आ सके।

Rajya Sabha Candidate List MP: मध्यप्रदेश में आगामी 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। चुनावी बिसात बिछाने के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस, दोनों ही खेमों में रणनीतिक तैयारियां अंतिम दौर में पहुंच चुकी हैं। प्रत्याशियों के नामों को लेकर बुधवार को दिल्ली से लेकर भोपाल तक राजनीतिक हलचल तेज रही।

भाजपा में शाह-मोदी की हरी झंडी का इंतजार, खाका तैयार

भाजपा सूत्रों के अनुसार, पार्टी ने चुनाव के लिए अपनी रणनीतिक तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दिल्ली दौरे और प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की भोपाल वापसी के बाद यह माना जा रहा है कि पार्टी आलाकमान ने संभावित नामों पर प्रदेश नेतृत्व से अंतिम चर्चा कर ली है।

48 घंटों में नामो का एलान

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल सहित कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। हालांकि, आधिकारिक तौर पर इसे विकास कार्यों से जुड़ी शिष्टाचार भेंट बताया गया, लेकिन सूत्रों का कहना है कि इसमें राज्यसभा चुनाव की रणनीति और क्षेत्रीय-सामाजिक समीकरणों पर गंभीर मंथन हुआ है। इससे पहले, प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल दो दिनों तक दिल्ली में डेरा डाले हुए थे, जहां उन्होंने प्रदेश संगठन का जमीनी फीडबैक केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखा। अब गेंद पूरी तरह केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) के पाले में है और अगले 48 घंटों में दिल्ली से हरी झंडी मिलते ही अधिकृत नामों का ऐलान कर दिया जाएगा।

कांग्रेस में एक सीट के लिए कई दावेदार, कल दिल्ली में महामंथन

दूसरी ओर, राज्यसभा की एक सीट के लिए कांग्रेस खेमे में दावेदारों की फेहरिस्त लगातार लंबी होती जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी और सीडब्ल्यूसी सदस्य कमलेश्वर पटेल के नामों की चर्चा पहले से ही थी, लेकिन अब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का नाम सामने आने के बाद मुकाबला दिलचस्प हो गया है।

5 जून को दिल्ली में निर्णायक बैठक

इस रस्साकशी के बीच उम्मीदवारों के चयन को लेकर 5 जून को दिल्ली में एक बड़ी और निर्णायक बैठक होने जा रही है। इस बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दिग्गज नेताओं के साथ अंतिम फैसला लेंगे। बैठक में शामिल होने के लिए मप्र कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार दिल्ली रवाना हो रहे हैं। प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल किसी भी नाम पर अंतिम मुहर नहीं लगी है और 5 जून की बैठक के बाद ही स्थिति साफ होगी।

यह भी पढ़ें : ‘BJP सरकार ने सिंगरौली अदानी को बेच दिया’, आदिवासी कांग्रेस की बैठक में भड़के उमंग सिंघार; उठाया बड़ा सवाल

दिलचस्प होगा मुकाबला

राज्यसभा चुनाव में संख्या बल के आधार पर भाजपा की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, लेकिन कांग्रेस की एक सीट को लेकर जारी आंतरिक मंथन ने राजनीतिक उत्सुकता बढ़ा दी है। दोनों दलों के उम्मीदवारों की घोषणा के बाद प्रदेश की सियासत में चुनावी समीकरण और अधिक स्पष्ट होंगे।

MP Highway Projects Approved: मध्य प्रदेश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और जनजातीय क्षेत्रों के विकास को गति देने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य को बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (CCEA) ने प्रदेश में ₹4,415.60 करोड़ की लागत वाली दो महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं के तहत 233.653 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण और उन्नयन किया जाएगा।

इस फैसले पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार के कारण मध्य प्रदेश में विकास कार्यों को लगातार नई गति मिल रही है।

इन दो हाईवे परियोजनाओं को मिली मंजूरी

केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के अनुसार NH-347B के हिवरखेड़ी-रोशनी-आशापुर-रुधी खंड पर 125.01 किलोमीटर लंबी सड़क का उन्नयन किया जाएगा। वर्तमान इंटरमीडिएट लेन को पक्के शोल्डर के साथ दो-लेन सड़क में विकसित किया जाएगा।

बनाया जाएगा ग्रीनफील्ड बायपास

वहीं NH-347B के देशगांव-जुलवानिया खंड पर 108.643 किलोमीटर लंबे मार्ग को हाइब्रिड एन्युटी मोड (HAM) के तहत दो-लेन से चार-लेन सड़क में बदला जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत खरगोन जिले में 16.20 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड बायपास भी बनाया जाएगा, जिससे शहर में ट्रैफिक का दबाव कम होगा।

आर्थिक और सामाजिक विकास को मिलेगा बढ़ावा

मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार यह सड़क कॉरिडोर प्रदेश के कई महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक केंद्रों को जोड़ने का काम करेगा। इससे एक टेक्सटाइल क्लस्टर, दो मेगा फूड पार्क, एक औद्योगिक पार्क और दो सुपर थर्मल पावर प्लांट सहित कुल छह आर्थिक केंद्रों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। इसके अलावा खंडवा और बड़वानी जैसे आकांक्षी जिलों तथा बैतूल, खंडवा और खरगोन जैसे जनजातीय बहुल जिलों के विकास को भी नई रफ्तार मिलेगी।

लॉजिस्टिक्स नेटवर्क होगा मजबूत

परियोजना के जरिए दो प्रमुख रेलवे स्टेशनों, दो हवाई अड्डों और एक मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क (MMLP) को सड़क नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इससे माल परिवहन और यात्रियों की आवाजाही पहले से अधिक तेज और सुगम हो सकेगी।

ये भी पढ़ें : Mandla News: नर्मदा स्वच्छता जांच के दौरान विवाद, कर्मचारी ने लगाया प्रियंक कानूनगो पर प्रताड़ना का आरोप

रोजगार और व्यापार को मिलेगा फायदा

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि इन परियोजनाओं से जनजातीय क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सड़क नेटवर्क बेहतर होने से व्यापार, उद्योग, कृषि और पर्यटन क्षेत्र को भी लाभ मिलेगा। सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद मध्य प्रदेश के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से में कनेक्टिविटी मजबूत होगी और क्षेत्रीय विकास को नई दिशा मिलेगी।

Bhopal Ex Girlfriend Stab Attack: राजधानी भोपाल में एक युवक ने अपनी पूर्व प्रेमिका पर बीच सड़क चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी ने युवती की गर्दन, चेहरे, पीठ और हाथों पर ताबड़तोड़ वार किए। उसे बचाने आई बड़ी बहन पर भी हमला किया, जिससे उसके बाएं गाल पर गहरा घाव हो गया।

छोला मंदिर पुलिस के मुताबिक, शंकर नगर इलाके में 23 वर्षीय युवती अपनी बड़ी बहन के साथ घर जा रही थी, तभी प्रीत नगर निवासी अक्षय चंदेल ने दोनों का रास्ता रोक लिया। वह पुरानी बातों को लेकर विवाद करने लगा।

अचानक चाकू निकाला और कर दिया हमला

कुछ देर कहासुनी के बाद अक्षय ने जेब से चाकू निकाल लिया और हमला कर दिया, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने सबसे पहले अपनी पूर्व प्रेमिका को निशाना बनाया। उसने युवती की गर्दन, चेहरे, पीठ और हाथों पर लगातार कई वार किए। अचानक हुए हमले में युवती गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ी। आसपास मौजूद लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले आरोपी कई वार कर चुका था।

बचाने आई बहन को भी चाकू मारा

हमले के दौरान युवती की बड़ी बहन उसे बचाने के लिए आगे आई। आरोपी ने उस पर भी चाकू से हमला कर दिया। वार उसके बाएं गाल पर लगा, जिससे चेहरे पर गहरा कट हो गया। दोनों बहनों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचने लगे। लोगों की भीड़ जुटते देख आरोपी वहां से फरार हो गया। भागने से पहले उसने घायल युवती को जान से मारने की धमकी भी दी। सूचना मिलते ही छोला मंदिर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बुधवार को घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया।

युवती की हालत गंभीर

हमले में गंभीर रूप से घायल युवती का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस के अनुसार उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। बड़ी बहन को भी चेहरे पर गंभीर चोट आई है। पुलिस ने आरोपी अक्षय चंदेल के खिलाफ हत्या के प्रयास, मारपीट, धमकी और अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।

ये भी पढ़ें : रीवा में दर्दनाक हादसा: नहर में नहाने गया सेना का जवान तेज बहाव में बहा, SDRF का सर्च ऑपरेशन जारी

पहले लिव-इन में रहते थे दोनों

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी अक्षय चंदेल और पीड़िता के बीच पहले प्रेम संबंध थे। दोनों कुछ समय तक लिव-इन रिलेशनशिप में भी रहे थे। बाद में दोनों के बीच विवाद हो गया। इसके बाद युवती ने आरोपी से दूरी बना ली और परिवार के साथ रहने लगी। पुलिस का मानना है कि आरोपी इसी बात से रंजिश रखे हुए था। पुरानी नाराजगी और विवाद के चलते उसने वारदात को अंजाम दिया। आरोपी फरार है। गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है।

Nagar Van Yojana Madhya Pradesh: तेजी से बढ़ते शहरीकरण और पर्यावरण के बढ़ते दबाव के बीच मध्य प्रदेश में हरित एवं सतत शहरी विकास को एक नई दिशा मिली है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में वन विभाग द्वारा संचालित ‘नगर वन योजना’ अब केवल सरकारी पहल न रहकर एक प्रभावी जन-आंदोलन का रूप ले चुकी है। विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने वाली यह योजना शहरों के लिए एक सशक्त ब्लू-प्रिंट साबित हो रही है।

3141 हेक्टेयर में फैला हरित नेटवर्क

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वर्ष 2020 में शुरू की गई इस योजना के तहत अब तक प्रदेश में 94 नगर वन एवं नगर वाटिकाओं के विकास को मंजूरी दी जा चुकी है। लगभग 3141 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैले ये नगर वन शहरों में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने, वायु प्रदूषण को कम करने और शहरी तापमान को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

बटरफ्लाई गार्डन से लेकर नक्षत्र वाटिका तक का आकर्षण

इन नगर वनों को स्थानीय भौगोलिक और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप बहुआयामी सुविधाओं से लैस किया गया है। यहाँ नागरिकों के लिए वॉकिंग ट्रैक, वॉच टॉवर, तालाब और प्रकृति पथ (Nature Trails) जैसी बुनियादी सुविधाएं तो हैं ही, साथ ही कई वनों में मियावाकी तकनीक से पौधरोपण, बटरफ्लाई गार्डन, नक्षत्र वाटिका और औषधीय पौधों के क्षेत्र भी विकसित किए गए हैं। युवाओं और बच्चों के लिए एडवेंचर ज़ोन और जिप लाइन जैसी व्यवस्थाएं इसे इको-टूरिज्म का बड़ा केंद्र बना रही हैं।

इन शहरों में योजना बनी मिसाल

प्रदेश के कई प्रमुख जिलों में ये नगर वन आज आकर्षण का मुख्य केंद्र बन चुके हैं:

• भोपाल: जैतपुर और लहारपुर नगर वन
• उज्जैन: नीलगंगा नगर वन
• इंदौर: देवगुराड़िया और आई.आई.टी. क्षेत्र के नगर वन
• जबलपुर: शंकरगढ़ हिल्स नगर वन

इसके अलावा देवास, नरसिंहपुर, मंडला, सागर और खंडवा सहित कई अन्य जिलों में यह योजना सफलता के नए प्रतिमान गढ़ रही है।

यह भी पढ़ें : लोकायुक्त पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर उमंग सिंघार का भाजपा सरकार पर हमला, पूछा- कौन सी संस्था बची है अब

जन-भागीदारी और ‘हरित योग’ से मिला नया जीवन

इस योजना की सबसे बड़ी ताकत आम जनता की सहभागिता रही है। ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान 2.0 और ‘हरित सेवा का श्रम अभियान’ के जरिए समाज के हर वर्ग ने इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नगर वनों में आयोजित ‘हरित योग’ कार्यक्रमों ने प्रकृति के बीच स्वास्थ्य और जीवन शैली सुधार का एक नया संदेश दिया है।

MP Swamitva Scheme : मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनकी संपत्ति को वैधानिक सुरक्षा देने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार ने एक युगांतकारी निर्णय लिया है। कैबिनेट की बैठक में ‘स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना-2026’ को मंजूरी दे दी गई है। मध्यप्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है, जहां ग्रामीणों को उनकी जमीन का मालिकाना हक देने के लिए लगने वाली स्टॉम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क को शत-प्रतिशत माफ कर दिया गया है।

जनता पर इसका कोई आर्थिक बोझ न पड़े, इसके लिए पंजीकरण पर होने वाला 3,800 करोड़ रुपए का पूरा खर्च राज्य सरकार खुद वहन करेगी। हितग्राहियों को पंजीयन (रजिस्ट्री) के समय एक भी रुपया नहीं देना होगा।

चुटकियों में मिलेगा बैंक लोन, खुलेगा तरक्की का रास्ता

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि इस योजना का सबसे बड़ा फायदा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा। अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में पुश्तैनी जमीनों के पुख्ता दस्तावेज न होने से ग्रामीणों को बैंक से लोन लेने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब अधिकार अभिलेखों के आधार पर ‘डीड ऑफ कन्वेयेंस’ (हस्तांतरण विलेख) तैयार कर उसका मुफ्त रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इस पंजीकृत दस्तावेज को देखकर बैंक आसानी से संपत्ति की सही कीमत का आंकलन कर सकेंगे और नागरिकों को घर बनाने, नया बिजनेस शुरू करने या खेती-किसानी के लिए बेहद आसानी से लोन मिल सकेगा।

ड्रोन तकनीक से खत्म होंगे आपसी विवाद

इस योजना के तहत गांवों में आधुनिक ड्रोन तकनीक से डिजिटल मानचित्रण (Digital Mapping) किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सटीक मैपिंग से जमीनों की सीमाएं तय हो जाएंगी, जिससे ग्रामीण इलाकों में सालों से चले आ रहे आपसी और कानूनी विवादों में भारी कमी आएगी। जनता को उनके अधिकार समय सीमा में दिलाने के लिए सरकार जल्द ही एक विशेष अभियान शुरू करने जा रही है।

मध्यप्रदेश देश के टॉप-10 राज्यों में शामिल, 98% काम पूरा

योजना की प्रगति साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के 55 जिलों के 41,586 गांवों में ड्रोन सर्वे का काम किया जा चुका है, जिनमें से 40,645 गांवों में काम 100% पूरा हो चुका है। अब तक राज्य में 68.11 लाख अधिकार अभिलेख बनाए जा चुके हैं। इस शानदार रफ्तार के साथ मध्यप्रदेश देश के शीर्ष 10 अग्रणी राज्यों में शामिल है। इस मजबूत कानूनी आधार के कारण अब तक 1,905 लाभार्थियों को अलग-अलग बैंकों द्वारा ₹175.75 करोड़ का लोन भी स्वीकृत किया जा चुका है।

यह भी पढ़ें : कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के गढ़ में बीजेपी की एंट्री, पाइपलाइन का पानी पीकर दिया जवाब

निगरानी के लिए बनेगी हाई-लेवल कमेटी, ₹10 करोड़ का अलग बजट

योजना को पूरी पारदर्शिता और तेजी से लागू करने के लिए सरकार ने आयुक्त भू-संसाधन प्रबंधन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति के गठन को मंजूरी दी है। इसमें वाणिज्यिक कर, वित्त, और पंचायत विभाग के बड़े अफसर शामिल होंगे। इसके अलावा, जमीनी स्तर पर ग्रामीणों को जागरूक करने और योजना के प्रचार-प्रसार के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि अलग से स्वीकृत की गई है।

Umang Singhar Corruption Allegation: मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रदेश में भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के माध्यम से लोकायुक्त संगठन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा है।

उमंग सिंघार ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार अब केवल सरकारी दफ्तरों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने वाली एजेंसी लोकायुक्त पर ही गंभीर आरोप लग रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि मामले में डीएसपी स्तर तक की भूमिका, वॉयस सैंपल, ट्रांसक्रिप्ट, जांच रिपोर्ट और केस को प्रभावित करने के लिए लाखों रुपये के कथित लेनदेन जैसी बातें सामने आई हैं, जो बेहद चिंताजनक हैं।

लोकायुक्त खुद भ्रष्टाचार में लिप्त

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब लोकायुक्त जैसी संस्था के भीतर ही रिश्वतखोरी और सौदेबाजी का नेटवर्क सक्रिय होने के आरोप लग रहे हों, तब आम जनता न्याय की उम्मीद किससे करे। उन्होंने कहा कि यह मामला केवल कुछ व्यक्तियों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता और जनता के विश्वास से जुड़ा हुआ है।

मध्यप्रदेश में भ्रष्टाचार अब सिर्फ सरकारी दफ्तरों तक सीमित नहीं रहा, अब भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने वाली लोकायुक्त पर ही भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं।

डीएसपी स्तर तक की भूमिका, वॉयस सैंपल, ट्रांसक्रिप्ट, जांच रिपोर्ट और केस को प्रभावित करने के लिए लाखों रुपये के…

— Umang Singhar (@UmangSinghar) June 4, 2026

पहले केवल घोटाले होते थे और अब…

सिंघार ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि उनकी सरकार में आखिर कौन-सी संस्था ऐसी बची है जो भ्रष्टाचार से अछूती है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले केवल घोटाले होते थे, लेकिन अब घोटालों की जांच भी कथित तौर पर सौदेबाजी से प्रभावित होने लगी है।

दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यदि भ्रष्टाचारियों को पकड़ने वाली एजेंसी के भीतर ही भ्रष्टाचार पनप रहा है तो यह भाजपा सरकार की प्रशासनिक विफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना आवश्यक है, ताकि जनता का विश्वास शासन और जांच एजेंसियों पर बना रहे।

ये भी पढ़ें : ट्विशा शर्मा केस: सास गिरिबाला और पति समर्थ जेल के मेडिकल वार्ड में भर्ती, परिजनों को नहीं मिलेगी PM रिपोर्ट

सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं

हालांकि, इस मामले को लेकर राज्य सरकार या लोकायुक्त संगठन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

Madhya Pradesh Higher Education: मध्य प्रदेश सरकार अब राज्य के युवाओं को सिर्फ डिग्री बांटने तक सीमित नहीं रखेगी, बल्कि शिक्षा को सीधे कौशल विकास, आधुनिक तकनीक और रोजगार से जोड़ने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें नए जमाने के उद्योगों के लिए तैयार करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

इसी उद्देश्य के साथ प्रदेश में नई शिक्षा नीति (NEP) के तहत कई बड़े बदलाव किए गए हैं। अब मध्य प्रदेश के शासकीय कॉलेजों में केवल पारंपरिक विषय ही नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, फिनटेक और बायो-टेक्नोलॉजी जैसे आधुनिक और तकनीकी विषयों की पढ़ाई शुरू कर दी गई है। इसके अलावा, पायलट ट्रेनिंग और कृषि जैसे व्यावहारिक कोर्स भी पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाए गए हैं।

कोई भी प्रतिभाशाली छात्र शिक्षा से नहीं रहेगा वंचित

मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में राज्य में 31 मई से ‘कालेज चलो अभियान’ की शुरुआत की गई है। इस अभियान का मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि 12वीं कक्षा पास करने के बाद कोई भी होनहार विद्यार्थी पैसों या अवसरों की कमी के कारण उच्च शिक्षा से वंचित न रहे। सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति, शुल्क सहायता, हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है।

बेटियों के लिए विशेष वित्तीय सहायता

छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से चलाई जा रही ‘गांव की बेटी’ और ‘प्रतिभा किरण’ योजनाओं के शानदार परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत पात्र छात्राओं को ₹500 प्रति माह की दर से 10 महीने तक, यानी कुल ₹5,000 प्रति शैक्षणिक सत्र की आर्थिक मदद सीधे दी जा रही है।

यह भी पढ़ें : बरकतउल्ला विश्वविद्यालय का नाम बदलने की प्रक्रिया तेज, ‘वाग्देवी भोजपाल विश्वविद्यालय’ प्रस्ताव को मिली मंजूरी

‘सीखो-कमाओ योजना’ और मल्टीपल एंट्री-एग्जिट सिस्टम

युवाओं को सीधे उद्योगों का अनुभव दिलाने के लिए प्रदेश में ‘सीखो-कमाओ योजना’ चलाई जा रही है, जहां युवा इंडस्ट्री से जुड़कर काम सीख भी रहे हैं और स्टाइपेंड भी कमा रहे हैं। इसके साथ ही, संत शिरोमणी रविदास ग्लोबल स्किल पार्क में युवाओं को वर्ल्ड क्लास एडवांस ट्रेनिंग दी जा रही है। नई शिक्षा नीति के ‘मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम’ ने पढ़ाई को और भी लचीला बना दिया है, जिससे छात्रों को अपनी रुचि के अनुसार विषय चुनने और अपनी सुविधानुसार पढ़ाई जारी रखने की पूरी आजादी मिली है।

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि यह प्रयास केवल कॉलेजों में एडमिशन बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के युवाओं में नेतृत्व क्षमता, निर्णय लेने की शक्ति और सामाजिक उत्तरदायित्व का विकास कर एक ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘विकसित मध्य प्रदेश’ के निर्माण का संकल्प है।

Twisha Sharma Death Case Update: भोपाल के ट्विशा शर्मा डेथ केस में गिरफ्तार रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह का जेल में पहला दिन सामान्य कैदियों की तरह बीता। सीबीआई रिमांड पूरी होने के बाद दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भोपाल सेंट्रल जेल भेजा गया है।

जेल प्रशासन के अनुसार मंगलवार शाम जेल पहुंचने के बाद दोनों को अलग-अलग बैरकों में रखा गया। रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को महिला वार्ड के मेडिकल कक्ष में निगरानी के तहत रखा गया है, जबकि पैर में चोट के चलते समर्थ सिंह को खंड-बी स्थित मेडिकल वार्ड में शिफ्ट किया गया है।

सामान्य कैदियों की तरह बीता पहला दिन

रिपोर्ट के मुताबिक जेल में पहले दिन दोनों को सामान्य कैदियों की तरह भोजन दिया गया। रात के खाने में कढ़ी, पकौड़े और रोटियां शामिल थीं। बुधवार सुबह नाश्ते में नमकीन, दलिया और चाय दी गई, जिसे दोनों ने सामान्य रूप से ग्रहण किया। जेल सूत्रों के अनुसार गिरिबाला सिंह ने खुद को किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित नहीं बताया है। मेडिकल जांच में उन्हें पूरी तरह फिट पाया गया है और फिलहाल कोई दवा नहीं चल रही है। वहीं समर्थ सिंह का मेडिकल चेकअप बुधवार को किया गया।

गिरिबाला कैदी नंबर 71 और समर्थ कैदी नंबर 1782

जानकारी के अनुसार जेल में गिरिबाला सिंह को कैदी नंबर 71 और समर्थ सिंह को कैदी नंबर 1782 आवंटित किया गया है। गिरिबाला को महिला वार्ड में चार अन्य महिला कैदियों के साथ रखा गया है, जबकि समर्थ सिंह को बैरक नंबर-4 के बी खंड में 15 अन्य कैदियों के साथ रखा गया है। जेल प्रशासन ने बताया कि दोनों को दैनिक जेल रूटीन के अनुसार सुविधाएं दी जा रही हैं। सुबह 6 बजे चाय, 7 बजे नाश्ता, दोपहर 11 से 12 बजे भोजन, 3 बजे चाय और शाम 6 बजे रात का खाना उपलब्ध कराया जाता है।

ये भी पढ़ें : उज्जैन में खूनी संघर्ष: प्रेम विवाह के बाद युवक के परिवार पर हमला, नवविवाहिता को अगवा कर ले गए हथियारबंद परिजन

ट्विशा के परिजनों को अभी नहीं मिलेगी दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट

उधर कोर्ट ने ट्विशा शर्मा के परिजनों की दूसरी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट की कॉपी उपलब्ध कराने की मांग खारिज कर दी है। सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि मामले की जांच अभी जारी है, इसलिए रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जा सकती।

Barkatullah University Name Change: राजधानी भोपाल स्थित बरकतउल्ला विश्वविद्यालय का नाम बदलने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद (एक्जीक्यूटिव काउंसिल) ने संस्थान का नाम बदलकर ‘वाग्देवी भोजपाल विश्वविद्यालय’ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। परिषद की मंजूरी के बाद यह प्रस्ताव आगे की कार्रवाई के लिए राज्यपाल एवं कुलाधिपति मंगुभाई पटेल को भेजा गया है।

विश्वविद्यालय प्रशासन से जुड़े सूत्रों के अनुसार बैठक में यह तर्क रखा गया कि राजा भोज मध्य प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक, शैक्षणिक और ऐतिहासिक विरासत के प्रमुख प्रतीक माने जाते हैं। इसी आधार पर विश्वविद्यालय को उनके नाम से जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे परिषद ने स्वीकार कर लिया।

शैक्षणिक संरचना में बदलाव का भी प्रस्ताव

बैठक में केवल नाम परिवर्तन ही नहीं, बल्कि शैक्षणिक संरचना में बदलाव से जुड़े प्रस्तावों पर भी सहमति बनी। इसके तहत अरबी और पर्शियन जैसे विषयों को एकीकृत कर ‘तुलनात्मक भाषा एवं संस्कृति विभाग’ के रूप में पुनर्गठित करने की योजना पर भी निर्णय लिया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि इससे भाषा और सांस्कृतिक अध्ययन को व्यापक स्वरूप मिलेगा।

नाम बदलने का विरोध

हालांकि नाम परिवर्तन के प्रस्ताव को लेकर विरोध के स्वर भी सामने आने लगे हैं। कार्यपरिषद की सदस्य डॉ. ताहिरा अब्बासी ने इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए कहा कि बरकतउल्ला विश्वविद्यालय का वर्तमान नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बरकतउल्ला भोपाली की स्मृति से जुड़ा हुआ है। ऐसे में इसे बदलना ऐतिहासिक विरासत के साथ न्याय नहीं होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि सरकार किसी नए संस्थान को नया नाम देना चाहती है तो उसे किसी नवस्थापित विश्वविद्यालय के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

संशोधन विधेयक पास करना जरूरी

नाम परिवर्तन को अंतिम रूप देने से पहले कई प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। चूंकि विश्वविद्यालय राज्य अधिनियम के तहत संचालित होता है, इसलिए इसके नाम में बदलाव के लिए संबंधित कानून में संशोधन आवश्यक होगा। इसके लिए राज्य सरकार को विधानसभा में संशोधन विधेयक प्रस्तुत करना होगा।

ये भी पढ़ें : MP Weather Report: 20 जून के बाद मानसून की दस्तक संभव, प्री-मानसून सिस्टम से बारिश और आंधी का दौर जारी

राज्यपाल की मंजूरी बाकी

विधेयक के विधानसभा से पारित होने और राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद राजपत्र में अधिसूचना जारी की जाएगी। अधिसूचना प्रकाशित होने के साथ ही विश्वविद्यालय का नया नाम आधिकारिक रूप से लागू माना जाएगा। इसके बाद डिग्री, प्रमाणपत्र, वेबसाइट, रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों में भी नया नाम दर्ज किया जाएगा।

MP Weather Update: मध्य प्रदेश में दक्षिण-पश्चिम मानसून की आमद इस बार सामान्य समय से कुछ दिन देरी से होने के संकेत हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश में मानसून 20 से 22 जून के बीच प्रवेश कर सकता है। हालांकि मानसून के आने से पहले ही प्री-मानसून गतिविधियां लगातार सक्रिय बनी हुई हैं, जिससे कई जिलों में बारिश, तेज हवाएं और कहीं-कहीं ओलावृष्टि देखने को मिल रही है।

मौसम विभाग ने गुरुवार के लिए भी व्यापक मौसम परिवर्तन की संभावना जताई है। प्रदेश के 39 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि कुछ इलाकों में ओले गिरने की चेतावनी भी दी गई है।

तेज आंधी चलने की भी संभावना

मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार नीमच, श्योपुर, मुरैना, टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों में ओलावृष्टि के साथ 60 किलोमीटर प्रतिघंटा तक की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके अलावा भोपाल, उज्जैन, नर्मदापुरम, जबलपुर, सागर और रीवा संभाग के कई जिलों में 50 किलोमीटर प्रतिघंटा तक की रफ्तार से आंधी और बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं इंदौर और शहडोल संभाग के कुछ हिस्सों में मौसम साफ रहने और तेज धूप निकलने की संभावना है।

कहीं बारिश तो कहीं गर्मी

बुधवार को प्रदेश के 30 से अधिक जिलों में मौसम का मिजाज बदला रहा। कई क्षेत्रों में बादल छाए रहे, तेज हवाएं चलीं और हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। बारिश के बीच प्रदेश के कई शहरों में गर्मी का असर भी बना हुआ है। बुधवार को रतलाम प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

इन जिलों में पारा 40 के पार

खरगोन, राजगढ़, खंडवा, मलाजखंड, खजुराहो, सागर और नरसिंहपुर समेत कई शहरों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया। राजधानी भोपाल में 39.4 डिग्री, इंदौर में 38.5 डिग्री, ग्वालियर में 38.9 डिग्री, उज्जैन में 39.5 डिग्री और जबलपुर में 39.8 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया।

ये भी पढ़ें : जबलपुर के सिहोरा में रोंगटे खड़े करने वाला मंजर, जमीन विवाद के चलते टावर पर चढ़ी महिला- देखें VIDEO

अगले 2 हफ्ते तक ऐसा ही रह सकता है मौसम

मौसम विभाग का कहना है कि वर्तमान में सक्रिय ट्रफ लाइन और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश में प्री-मानसून गतिविधियां बनी हुई हैं। यही कारण है कि नौतपा के अधिकांश दिनों में बारिश और आंधी का दौर देखने को मिला, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से काफी राहत मिली। विशेषज्ञों के मुताबिक यदि मौसम प्रणालियां इसी तरह सक्रिय रहीं तो अगले दो सप्ताह तक प्रदेश में रुक-रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है, जबकि मानसून की एंट्री 20 जून के बाद होने की संभावना है।

National Highway 347B Project MP: केंद्र सरकार ने मध्यप्रदेश को बड़ी सौगात देते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग NH-347B परियोजना को मंजूरी दी है। यह हाईवे जुलवानिया-खंडवा-बैतूल मार्ग से होकर गुजरेगा और प्रदेश के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को बेहतर सड़क संपर्क उपलब्ध कराएगा।

परियोजना की कुल लंबाई 233.653 किलोमीटर होगी, जबकि इसके निर्माण पर 4415.50 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह परियोजना क्षेत्रीय विकास को गति देने के साथ-साथ रोजगार और निवेश के नए अवसर भी पैदा करेगी।

दो लेन से चार लेन तक होगा सड़क नेटवर्क का विस्तार

परियोजना के तहत हिवरखेड़ी-रोशनी-आशापुर-रुधि खंड को दो लेन सड़क के रूप में विकसित किया जाएगा। इस हिस्से की लंबाई 125.01 किलोमीटर होगी। वहीं देशगांव-जुलवानिया खंड को हाईब्रिड एन्यूटी मॉडल के तहत दो लेन से चार लेन में विस्तारित किया जाएगा, जिसकी लंबाई 108.643 किलोमीटर होगी। इसके अलावा खरगोन जिले में 16.20 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड बायपास भी तैयार किया जाएगा। इससे यातायात सुगम होगा और लंबी दूरी की यात्रा में लगने वाला समय कम होगा।

आदिवासी जिलों को मिलेगा विकास का नया रास्ता

नई सड़क परियोजना बैतूल, खंडवा और खरगोन जैसे प्रमुख आदिवासी जिलों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। सड़क संपर्क मजबूत होने से शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं तक लोगों की पहुंच आसान होगी। साथ ही निर्माण कार्य और बाद में सड़क के रख-रखाव के दौरान हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी और क्षेत्रीय विकास को नया आयाम प्राप्त होगा।

लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक विकास को मिलेगा बढ़ावा

नेशनल हाईवे-347B परियोजना प्रदेश के प्रमुख आर्थिक, सामाजिक और लॉजिस्टिक्स केंद्रों को जोड़ने का काम करेगी। यह मार्ग छह पीएम गति-शक्ति आर्थिक नोड्स से जुड़कर मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। परियोजना के दायरे में एक टेक्सटाइल क्लस्टर, दो मेगा फूड पार्क, एक औद्योगिक पार्क, दो सुपर थर्मल पावर प्लांट और पांच सामाजिक केंद्र शामिल हैं। इसके अलावा पांच लॉजिस्टिक्स हब, दो रेलवे स्टेशन, दो हवाई अड्डे और एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) भी इस नेटवर्क से जुड़े होंगे। इससे व्यापार, परिवहन और औद्योगिक गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है।

पर्यटन को मिलेगी रफ्तार, नर्मदा क्षेत्र बनेगा अधिक सुलभ

इस परियोजना का सबसे बड़ा लाभ नर्मदा नदी से जुड़े क्षेत्रों और पर्यटन स्थलों को मिलेगा। बेहतर सड़क संपर्क होने से पर्यटक आसानी से नर्मदा तट, धार्मिक स्थलों और आदिवासी संस्कृति से जुड़े क्षेत्रों तक पहुंच सकेंगे। पर्यटन गतिविधियों में वृद्धि होने से होटल, रेस्टोरेंट, परिवहन और स्थानीय व्यवसायों को भी लाभ मिलेगा।

यह भी पढ़ें: MP News: उज्जैन रेलवे स्टेशन पर CBN की बड़ी कार्रवाई, 1.067 किलो हेरोइन के साथ प्रतापगढ़ का तस्कर गिरफ्तार

केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा परियोजना की चरणबद्ध निगरानी की जाएगी तथा निर्माण कार्य में सुरक्षा मानकों और पर्यावरण संरक्षण का विशेष ध्यान रखा जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि NH-347B आने वाले वर्षों में मध्यप्रदेश के आर्थिक और सामाजिक विकास का एक महत्वपूर्ण आधार बनेगा।

Feeder Center In MPFeeder Center In MP: मध्य प्रदेश सरकार के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने प्रदेश में खेल प्रतिभाओं की खोज और संवर्धन को नई गति देने के उद्देश्य से संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण विभाग स्थित मेजर ध्यानचंद हॉल में टैलेंट सर्च अभियान की समीक्षा बैठक लेकर अधिकारियों एवं खेल प्रशिक्षकों को व्यापक दिशा-निर्देश दिए।

बैठक में मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने सबसे बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि प्रथम स्तर पर प्रदेश के हर जिले में फीडर सेंटर स्थापित किए जाएंगे, मंत्री विश्वास सारंग ने निर्देश दिए कि द्वतीय स्तर में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में विकसित किए जा रहे नए स्टेडियमों को भी फीडर सेंटर के रूप में विकसित किया जाए, ताकि गांव और कस्बों के खिलाड़ियों को स्थानीय स्तर पर ही बेहतर प्रशिक्षण एवं सुविधाएं मिल सकें।

‘प्रदेश में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है’

मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि मध्य प्रदेश पहले ही खेल अकादमियों के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बन चुका है और अब फीडर सेंटर नेटवर्क के माध्यम से भी मध्य प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर देश का नेतृत्व करेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, आवश्यकता केवल उन्हें सही समय पर पहचानने और अवसर देने की है। इसी उद्देश्य से अब खेलवार और क्षेत्रवार टैलेंट सर्च अभियान चलाए जाएंगे। जिन क्षेत्रों में जिस खेल की प्रतिभाएँ अधिक हैं, वहां विशेष अभियान आयोजित किए जाएंगे।

‘अधिक बच्चों और युवाओं को खेलों से जोड़ना प्राथमिकता’

मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने स्कूलों, कॉलेजों, समर कैंपों और शिक्षा विभाग के साथ समन्वय बढ़ाने के निर्देश देते हुए कहा कि अधिक से अधिक बच्चों और युवाओं को खेलों से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर, फीडर सेंटर और खेल अकादमियों के लिए प्रतिभा खोज का कार्य एकीकृत रूप से किया जाए।

टैलेंट सर्च प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी

बैठक में खेल अकादमियों में सीटें बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। उन्होंने टैलेंट सर्च प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने पर जोर देते हुए कहा कि आधुनिक आईटी सॉल्यूशंस और एथलीट मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से खिलाड़ियों की प्रगति की निरंतर मॉनिटरिंग की जाएगी।

यह भी पढ़ें: जबलपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को आता देख ट्रैक पर लेटा युवक…फिर जो हुआ उसे देख कांप गए लोग- देखें VIDEO

मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि खेलों को जनआंदोलन बनाने के लिए सोशल मीडिया, मीडिया प्लेटफॉर्म, जनप्रतिनिधियों, जिला प्रशासन स्तर तक व्यापक सहभागिता सुनिश्चित किया जाये | उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह अभियान केवल अल्पकालिक योजना नहीं, बल्कि प्रदेश में खेल संस्कृति को मजबूत करने का दीर्घकालिक मिशन है।

Umang Singhar Bhopal Congress Meeting: मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार आज भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित मध्य प्रदेश आदिवासी कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी एवं जिला अध्यक्षों की संगठनात्मक बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में संगठन के विस्तार, मजबूती और आगामी रणनीति को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने अपने संबोधन में भाजपा और आरएसएस पर जमकर हमला बोला।

उमंग सिंघार ने पदाधिकारियों से कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का उलगुलान अन्याय और शोषण के खिलाफ संघर्ष का संदेश था। आज फिर आदिवासी समाज को जल, जंगल, जमीन और अपनी पहचान बचाने के लिए एकजुट होना होगा। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने अधिकार और सम्मान के लिए बलिदान दिया था। आज उनकी विरासत को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है।

उमंग सिंघार ने अमित शाह के भाषण पर कही यह बात

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि दिल्ली में लाखों आदिवासी भाई-बहनों के कार्यक्रम में अमित शाह का पूरा भाषण हुआ लेकिन आदिवासी शब्द से परहेज़ और वनवासी शब्द का बार-बार इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि यह शब्द भाजपा और आरएसएस ने आदिवासियों को बांटने के लिए शुरू किया है। जबकि हम आदिवासी हैं वनवासी नहीं।

बीजेपी सरकार ने अदानी को पूरा सिंगरौली बेच दिया- उमंग सिंघार

उमंग सिंघार ने आगे कहा कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने अदानी को पूरा सिंगरौली बेच दिया लेकिन मैं हमेशा इस सरकार और उसके कॉर्पोरेट मित्रों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ता रहूँगा। उन्होंने कहा कि आज साढ़े बारह करोड़ से अधिक आदिवासी अपने अधिकारों, प्रतिनिधित्व और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। सवाल यह है कि सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका निभाने वाला आदिवासी समाज अपना उचित सम्मान कब पाएगा? PESA कानून, जल-जंगल-जमीन, आदिवासी अस्मिता और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए हमें एकजुट होकर लोकतांत्रिक संघर्ष को मजबूत करना होगा।

यह भी पढ़ें: कविता डेथ केस में बड़ा अपडेट, अदालत में टली सुनवाई; मृतक का परिवार लगातार उठा रहा CBI जांच की मांग

कार्यकर्म में शामिल हुए दिग्विजय सिंह

इस कार्यक्रम के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, सीडबल्यूसी सदस्य कमलेश्वर पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया, आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं विधायक विक्रांत भूरिया, पूर्व मंत्री बाला बच्चन, सज्जन सिंह वर्मा, रामू टेकाम सहित कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, विधायकगण एवं संगठन के पदाधिकारी उपस्थिति रही।

CM Mohan Yadav Electric Car: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव अब इलेक्ट्रिक वाहन (EV) से सफर करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने और पर्यावरण संरक्षण की अपील को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री ने अपने आधिकारिक काफिले में इलेक्ट्रिक कार शामिल करने का फैसला किया है। इसके तहत महिंद्रा की नई इलेक्ट्रिक एसयूवी XEV 9e खरीदी गई है, जो बुधवार से मुख्यमंत्री के काफिले का हिस्सा बन जाएगी।

मुख्यमंत्री मोहन यादव बुधवार शाम दिल्ली दौरे के लिए रवाना होंगे और इस दौरान वे मुख्यमंत्री निवास से स्टेट हैंगर तक पहली बार नई इलेक्ट्रिक कार में सफर करेंगे। सरकार का मानना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने से न केवल ईंधन की बचत होगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी सकारात्मक संदेश जाएगा।

XEV 9e का विशेष नंबर

मुख्यमंत्री मोहन यादव के काफिले में शामिल की गई महिंद्रा XEV 9e को विशेष नंबर MP 02 VB 2047 आवंटित किया गया है। इस नंबर में ‘VB’ का अर्थ विकसित भारत बताया गया है, जबकि ‘2047’ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संकल्प को दर्शाता है, जिसके तहत भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम के काफिले में शामिल करने से पहले गाड़ी में सुरक्षा की दृष्टि से कई मॉडिफिकेशन किए गए हैं।

पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने का संदेश

सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह नंबर केवल एक वाहन पहचान नहीं बल्कि विकसित भारत और हरित ऊर्जा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक भी है। इसके माध्यम से आम जनता को स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने का संदेश देने की कोशिश की गई है।

फुल चार्ज में 500 किलोमीटर रेंज

महिंद्रा कंपनी का दावा है कि XEV 9e एक बार फुल चार्ज होने पर लगभग 500 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है। अत्याधुनिक तकनीक और आधुनिक फीचर्स से लैस यह इलेक्ट्रिक एसयूवी देश में तेजी से लोकप्रिय हो रही है। इसके टॉप वैरिएंट की कीमत करीब 35 लाख रुपए बताई जा रही है।

ये भी पढ़ें : मध्य प्रदेश में छिड़ा पोस्टर वार: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को दिखाया ‘पंचमुखी नाग’, आमने-सामने नेता

स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को मिलेगा बढ़ावा

मुख्यमंत्री के काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किए जाने को राज्य में ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे आम लोगों के बीच भी इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर सकारात्मक संदेश जाएगा और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।

Rameshwar Sharma UCC Statement: भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू करने को लेकर मोहन सरकार तैयारी कर चुकी है और इस दिशा में गंभीरता से काम किया जा रहा है।

रामेश्वर शर्मा ने कहा कि देश में जनसंख्या असंतुलन एक गंभीर विषय है। उनका कहना था कि एक पक्ष की आबादी तेजी से बढ़ने से सामाजिक और जनसांख्यिकीय असंतुलन पैदा हो रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पार्टी ने ‘मुसलमानों का चश्मा पहन रखा है’ और उसे इस सोच से बाहर निकलना चाहिए। शर्मा ने कहा कि ‘5 बीवी, 25 बच्चे हिंदुस्तान में नहीं चलेंगे’ और सभी नागरिकों के लिए समान कानून होना चाहिए।

राज्यसभा चुनाव पर भी दिया बयान

राज्यसभा चुनाव को लेकर भी भाजपा विधायक ने पार्टी की तैयारियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भाजपा पूरी तरह तैयार है और जल्द ही बैठक के बाद उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश से राज्यसभा जाने की अटकलों पर उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर भी टिप्पणी की।

वरिष्ठ नेताओं को हाशिए पर पहुंचाया

भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस में वर्तमान नेतृत्व के रहते कमलनाथ के राज्यसभा जाने की संभावना कम दिखाई देती है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ‘जीतू पटवारी और राहुल गांधी के रहते कमलनाथ राज्यसभा जाएं, इसकी उम्मीद कम है।’ उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के राजनीतिक रास्ते बंद कर दिए गए हैं और पार्टी के युवा नेतृत्व ने उन्हें हाशिए पर पहुंचा दिया है।

ये भी पढ़ें : मध्य प्रदेश में छिड़ा पोस्टर वार: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को दिखाया ‘पंचमुखी नाग’, आमने-सामने नेता

जनता को हर सुविधा देना सरकार का उद्देश्य

परिवहन सेवाओं को लेकर शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार का मुख्य उद्देश्य जनता को बेहतर सुविधाएं देना है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच परिवहन व्यवस्था प्रभावित होने से लोगों को परेशानी हो रही थी। सरकार ने पुनर्विचार कर परिवहन सेवाओं को दोबारा शुरू करने का फैसला लिया है और जल्द ही सभी आवश्यक सुविधाएं सड़कों पर दिखाई देंगी। उन्होंने कहा कि इस दिशा में केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मध्य प्रदेश सरकार को मिल रहा है।

Bhopal Jitu Patwari Poster Controversy: मध्य प्रदेश की सियासत में पोस्टर वार एक बार फिर तेज हो गई है। राजधानी भोपाल में प्रदेश भाजपा कार्यालय के ठीक सामने मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का एक विवादास्पद पोस्टर लगाए जाने के बाद कांग्रेस और भाजपा आमने-सामने आ गई हैं।

पोस्टर में जीतू पटवारी को पांच सिर वाले नाग के रूप में दर्शाया गया है। साथ ही उनके कुछ पुराने विवादित बयानों का भी उल्लेख किया गया है। यह पोस्टर ऐसे समय सामने आया है, जब हाल ही में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जीतू पटवारी पर तीखी टिप्पणी करते हुए उन्हें ‘दो कौड़ी का प्रदेश अध्यक्ष’ और ‘टपोरी लाल’ कहा था। माना जा रहा है कि यह पोस्टर उसी राजनीतिक विवाद की अगली कड़ी है।

कांग्रेस ने किया पलटवार

जीतू पटवारी के पोस्टर को लेकर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। पार्टी प्रवक्ताओं ने इसे भाजपा की हताशा बताते हुए कहा कि प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी, किसानों और युवाओं से जुड़े मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की राजनीति की जा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता राहुल राज ने भाजपा नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं, वे खुद राजनीतिक भाषा की मर्यादा भूल चुके हैं। उन्होंने भाजपा नेताओं को ही ‘नाग’ बताते हुए कहा कि जनता असली मुद्दों पर जवाब चाहती है, पोस्टर और बयानबाजी पर नहीं।

भाजपा प्रवक्ताओं ने खारिज किए आरोप

वहीं भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया है। भाजपा प्रवक्ताओं रवींद्र यति और सत्येंद्र जैन का कहना है कि कांग्रेस को पोस्टर पर आपत्ति जताने से पहले अपने नेताओं के बयानों पर भी ध्यान देना चाहिए। भाजपा का दावा है कि कांग्रेस के शीर्ष नेता समय-समय पर अपने ही कार्यकर्ताओं और नेताओं की तुलना अलग-अलग जानवरों से करते रहे हैं। ऐसे में भाजपा पर राजनीतिक मर्यादा का पाठ पढ़ाना उचित नहीं है।

राजनीतिक माहौल गरमाया

प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा के बीच बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव और जीतू पटवारी के बीच हाल के दिनों में कई मुद्दों पर तीखे शब्दों का आदान-प्रदान हुआ है। अब विवादित पोस्टर के सामने आने के बाद यह राजनीतिक टकराव और अधिक बढ़ता दिखाई दे रहा है।

ये भी पढ़ें : भोपाल स्लॉटर हाउस और टेंडर मामले में गरमाई राजनीति, कांग्रेस बोली- EOW जांच से आरोपों को मिला बल

राजधानी में चर्चा का विषय बना पोस्टर

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनावों से पहले दोनों दलों के बीच आक्रामक राजनीतिक अभियान और पोस्टर वार आगे भी देखने को मिल सकती है। फिलहाल भाजपा कार्यालय के सामने लगा यह पोस्टर राजधानी की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है।

MPRDC MSRDC Collaboration: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश की सड़क अधोसंरचना को राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं के अनुरूप विकसित करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश की रोड इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को अधिक प्रभावी और परिणामोन्मुखी बनाने के उद्देश्य से राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल महाराष्ट्र की मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के अध्ययन दौरे पर मुंबई पहुंचा।

दौरे के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें सड़क निर्माण, एक्सप्रेस-वे विकास, वित्तीय मॉडल और भू-अर्जन से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई।

देवेंद्र फडणवीस ने अपने अनुभव साझा किये

बैठक में महाराष्ट्र में क्रियान्वित और प्रस्तावित मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की कार्यप्रणाली, वित्तीय प्रबंधन और परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के मॉडल का अध्ययन किया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि बड़े पैमाने की परियोजनाओं में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, भूमि अधिग्रहण और विभिन्न विभागों के समन्वय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने, गुणवत्ता बनाए रखने और जनता को शीघ्र लाभ पहुंचाने के लिए अपनाए गए सफल मॉडलों की जानकारी भी दी।

मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच सड़क संपर्क को और बेहतर बनाने पर विशेष जोर

चर्चा के दौरान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच सड़क संपर्क को और बेहतर बनाने पर विशेष जोर दिया गया। दोनों राज्यों के बीच आर्थिक गतिविधियों, औद्योगिक निवेश और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बेहतर रोड नेटवर्क विकसित करने की आवश्यकता पर सहमति बनी। इसके लिए मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम (एमपीआरडीसी) और महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (एमएसआरडीसी) के बीच समन्वय स्थापित कर विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने का निर्णय लिया गया।

महाराष्ट्र द्वारा विकसित एक्सप्रेस-वे का लाभ एमपी को

बैठक में यह भी माना गया कि दोनों राज्यों के बीच बेहतर सड़क संपर्क से न केवल व्यापार और परिवहन को गति मिलेगी, बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास को भी नई दिशा मिलेगी। महाराष्ट्र द्वारा विकसित एक्सप्रेस-वे और अन्य हाई-स्पीड कॉरिडोर परियोजनाओं के अनुभवों का लाभ मध्य प्रदेश को मिल सकेगा।

महाराष्ट्र में लागू मॉडल का अध्ययन

अध्ययन दौरे के दौरान अधिकारियों ने महाराष्ट्र में लागू विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) व्यवस्था, परियोजनाओं के लिए वित्त जुटाने के नवाचारों और भूमि अधिग्रहण से जुड़ी प्रक्रियाओं का भी गहन अध्ययन किया। इन मॉडलों के आधार पर मध्य प्रदेश में चल रही और प्रस्तावित सड़क परियोजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।

विश्वस्तरीय सड़क नेटवर्क विकसित करने पर जोर

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशा है कि प्रदेश में विश्वस्तरीय सड़क नेटवर्क विकसित किया जाए, जिससे निवेश, उद्योग, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर सृजित हों। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अन्य राज्यों की सफल परियोजनाओं का अध्ययन कर उन्हें मध्य प्रदेश की जरूरतों के अनुरूप लागू करने की दिशा में काम किया जा रहा है।

यह भी पढ़ें : दिल्ली में नामों पर मंथन पूरा, उम्मीदवारों के ऐलान का इंतजार, मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर

मध्य प्रदेश की सड़क अधोसंरचना परियोजनाओं को नई गति

बैठक के अंत में विश्वास व्यक्त किया गया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का अनुभव, दूरदृष्टि और मार्गदर्शन मध्य प्रदेश की सड़क अधोसंरचना परियोजनाओं को नई गति देगा तथा प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगा।बैठक के दौरान मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम (MPRDC) एवं महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (MSRDC) द्वारा आपसी सहयोग से विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने पर सहमति बनी।

Bhopal Slaughter House Tender Case: भोपाल नगर निगम के कथित स्लॉटर हाउस और टेंडर अनियमितता मामले ने एक बार फिर प्रदेश की राजनीति को गर्मा दिया है। कांग्रेस ने दावा किया है कि जिस मुद्दे को वह लंबे समय से उठाती रही है, अब उसी मामले में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) द्वारा साक्ष्य और बयान मांगे जाने से उसके आरोपों को मजबूती मिली है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसे सरकार और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला मामला बताया।

कांग्रेस का कहना है कि पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अभिनव बरोलिया को संगठन और मीडिया विभाग की ओर से मामले की जांच कर तथ्यों को सामने लाने की जिम्मेदारी दी गई थी। अब जब EOW स्वयं उनसे दस्तावेज और साक्ष्य मांग रही है, तो यह स्पष्ट है कि कांग्रेस द्वारा उठाए गए सवालों को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। पार्टी ने कहा कि जांच एजेंसी की कार्रवाई इस मामले की गंभीरता को दर्शाती है और अब जांच निष्पक्ष तथा पारदर्शी तरीके से आगे बढ़नी चाहिए।

गौमाता और धर्म पर राजनीति करती आई है भाजपा

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी सालों से गौमाता, सनातन धर्म और धार्मिक भावनाओं के मुद्दों पर राजनीति करती रही है, लेकिन जवाबदेही तय करने और कार्रवाई करने के सवाल पर चुप्पी साध लेती है। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा वास्तव में गौ संरक्षण को लेकर गंभीर है तो उसे राजनीतिक बयानबाजी से आगे बढ़कर ठोस कदम उठाने चाहिए।

ये भी पढ़ें : निजी अस्पताल पर लगा लापरवाही का आरोप: कब्र से निकाला गया 2 वर्षीय मासूम का शव, दोबारा कराया गया पोस्टमार्टम

कांग्रेस ने मांगा समर्थन

कांग्रेस ने सभी हिंदूवादी, सामाजिक और धार्मिक संगठनों से अपील की है कि वे राजनीतिक विचारधाराओं से ऊपर उठकर मामले की निष्पक्ष जांच का समर्थन करें। पार्टी का कहना है कि जिन लोगों के पास इस प्रकरण से जुड़े दस्तावेज या जानकारी है, वे जांच एजेंसियों की मदद करें ताकि सच्चाई सामने आ सके।

eow का नोटिस और अभिनव बरोलिया

9 जून को EOW के सामने पेश होंगे बरोलिया

कांग्रेस पार्टी के अनुसार अभिनव बरोलिया 9 जून को EOW के समक्ष उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराएंगे और उपलब्ध साक्ष्य जांच एजेंसी को सौंपेंगे। पार्टी ने उम्मीद जताई है कि जांच निष्पक्ष रूप से आगे बढ़ेगी और यदि किसी स्तर पर अनियमितता पाई जाती है तो दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Madhya Pradesh Rajya Sabha Election: मध्य प्रदेश की तीन राज्यसभा सीटों पर 18 जून को होने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। दिल्ली में भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व स्तर पर उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन का दौर लगभग पूरा हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक एक-दो दिन में उम्मीदवारों के नामों की आधिकारिक घोषणा हो सकती है।

मोहन यादव भी दिल्ली दौरे पर

इस बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी दिल्ली दौरे पर हैं। उनके इस दौरे को राज्यसभा उम्मीदवारों के चयन और संगठनात्मक चर्चाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर प्रदेश के राजनीतिक हालात और उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा कर सकते हैं।

कांग्रेस में कई दावेदारों के नाम चर्चा में

कांग्रेस की ओर से राज्यसभा उम्मीदवार के लिए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, वरिष्ठ नेता कमलेश्वर पटेल और विधायक प्रवीण पाठक  के नाम चर्चाओं में बताए जा रहे हैं। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नाम को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में अटकलों का दौर जारी है। हालांकि पार्टी नेतृत्व ने अभी तक किसी नाम पर आधिकारिक मुहर नहीं लगाई है।

भाजपा में भी कई नामों पर मंथन

भाजपा की ओर से भी संभावित उम्मीदवारों को लेकर कई नाम सामने आ रहे हैं। इनमें पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से भाजपा में शामिल हुए सुरेश पचौरी, पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य, भाजपा के वरिष्ठ नेता अरविंद भदौरिया और संगठन से जुड़े धीरज पटेरिया के नाम चर्चा में हैं। हालांकि अंतिम फैसला पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व करेगा।

भाजपा की रणनीति पर भी नजर

राज्यसभा चुनाव को लेकर भाजपा की रणनीति पर भी नजर बनी हुई है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अतीत में भाजपा कई राज्यों में राज्यसभा चुनाव के दौरान आखिरी समय में रणनीतिक दांव चलकर विपक्ष के समीकरण बिगाड़ चुकी है। हालांकि मध्य प्रदेश में वर्तमान संख्या बल को देखते हुए पार्टी के लिए तीसरी सीट पर जीत आसान नहीं दिखाई दे रही है।

यह भी पढ़ें : MP कैबिनेट के बड़े फैसले: स्वामित्व योजना के तहत लाखों को मिलेगी निःशुल्क रजिस्ट्री, मिल्क कैपिटल बनेगा प्रदेश

कांग्रेस भी उम्मीदवार चयन में सतर्क

वहीं भाजपा की संभावित रणनीति को देखते हुए कांग्रेस भी उम्मीदवार चयन में सतर्कता बरत रही है। पार्टी ऐसे चेहरे की तलाश में है जो विधायकों को एकजुट रखने के साथ-साथ किसी भी तरह की राजनीतिक सेंधमारी की आशंका को भी कम कर सके।

Giribala Singh Separate Cell Demand: भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई रिमांड पूरी होने के बाद पूर्व जिला जज गिरीबाला सिंह और समर्थ सिंह को कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान गिरीबाला ने समर्थ और अपने लिए जेल में अलग सेल की मांग की।

सुनवाई के बाद न्यायालय ने दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजते हुए 16 जून 2026 तक जेल भेजने के आदेश दिए। इस दौरान सीबीआई ने दोनों की आगे रिमांड की मांग नहीं की, हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आवश्यकता पड़ने पर आगे रिमांड लिया जा सकता है।

CBI पर कठोर व्यवहार करने का आरोप

सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद पूर्व जिला जज गिरीबाला सिंह ने अपनी सफाई में कहा कि सीबीआई जांच के दौरान उनके साथ कठोर व्यवहार किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सीन रीक्रिएशन के दौरान उन्हें घर की छत पर ले जाकर बार-बार सवाल पूछे गए और एजेंसी ने जानबूझकर वाहन को घर से दूर खड़ा किया, जिससे उन्हें परेशानी हुई। उन्होंने यह भी कहा कि वह एक बुजुर्ग महिला हैं और उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है?

अलग सेल में रखने की मांग की

गिरीबाला सिंह ने आगे कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कई गंभीर मामलों में फैसले दिए हैं, जिनमें हत्या के मामलों में भी सजा सुनाई गई है। उन्होंने अपनी और समर्थ सिंह की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई और दोनों को जेल में अलग सेल में रखने की मांग की।

सैकड़ों मामलों की सुनवाई की

जानकारी के अनुसार, गिरीबाला सिंह करीब 19 महीने तक भोपाल की प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रह चुकी हैं और फरवरी 2023 में सेवानिवृत्त हुई थीं। इससे पहले वे लगभग 27 महीने तक अपर सत्र न्यायाधीश के पद पर भी कार्यरत रही हैं। अपने न्यायिक कार्यकाल के दौरान उन्होंने सैकड़ों मामलों की सुनवाई की, जिनमें से कई गंभीर आपराधिक मामले भी शामिल थे।

ये भी पढ़ें : नर्मदापुरम: SPM में तीन यूनियन पदाधिकारियों का निलंबन, विरोध में दूसरे दिन भी कर्मचारियों ने दिया धरना

आगे की जांच में जुटी जांच एजेंसी

इसी बीच समर्थ सिंह को भी कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दोनों आरोपियों को जेल भेजे जाने के बाद मामले की जांच आगे बढ़ेगी। सीबीआई अब इस हाई-प्रोफाइल ट्विशा शर्मा केस में आगे की जांच प्रक्रिया और सबूतों के आधार पर आगामी कार्रवाई करेगी। मामले को लेकर कानूनी और जांच स्तर पर लगातार गतिविधियां जारी हैं।

MP Weather Update: मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और तेज हवाओं के चलते प्रदेशभर में भीषण गर्मी और लू का असर लगभग खत्म हो गया है। पिछले कई दिनों से जारी प्री-मानसून गतिविधियों के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और अधिकांश शहरों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। मौसम विभाग ने बुधवार को इंदौर, उज्जैन समेत 36 जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग के अनुसार नीमच, मंदसौर और आगर-मालवा में 60 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, हरदा, खंडवा, देवास, शाजापुर, राजगढ़, खरगोन, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर और बड़वानी समेत कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है।

10 डिग्री तक गिरा पारा

इस बार नौतपा के दौरान भी प्रदेश में मौसम सामान्य नहीं रहा। नौ दिनों तक कई जिलों में आंधी, बारिश और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि देखने को मिली। लगातार बदले मौसम के कारण दिन और रात के तापमान में करीब 10 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली।

प्रमुख शहरों का तापमान

मंगलवार को प्रदेश के प्रमुख शहरों में भी तापमान सामान्य से कम रहा। भोपाल और ग्वालियर में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि इंदौर में 38.2 डिग्री, उज्जैन में 37.5 डिग्री और जबलपुर में 38.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। खंडवा में पारा 40.1 डिग्री और खजुराहो में 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान पचमढ़ी रहा, जहां अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

4 दिनों तक नहीं बढ़ेगा तापमान

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रदेश में फिलहाल पश्चिमी विक्षोभ और ट्रफ लाइन का प्रभाव बना हुआ है। इसी वजह से बारिश और आंधी का सिलसिला जारी है। आने वाले चार दिनों तक मौसम का यही रुख बने रहने की संभावना है, जिससे तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी।

ये भी पढ़ें : ‘बार-बार जमानत मिल रही है…’, राजा रघुवंशी हत्याकांड की बरसी पर भाई विपिन ने दोहराई CBI जांच की मांग

20 से 22 जून तक आएगा मानसून

वहीं मानसून को लेकर भी नया अनुमान सामने आया है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री सामान्य तारीख से कुछ दिन देरी से हो सकती है। आमतौर पर 15 जून के आसपास मानसून प्रदेश में पहुंचता है, लेकिन इस बार 20 से 22 जून के बीच मानसून के दस्तक देने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल प्रदेश में प्री-मानसून गतिविधियां सक्रिय हैं, जिसके चलते लोगों को गर्मी से राहत मिलने का सिलसिला जारी रहेगा।

CM Mohan Yadav PHE Meeting: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 2 जून को मंत्रालय में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (पीएचई) की समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रदेश के नागरिकों को पर्याप्त और निर्बाध पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गर्मी के मौसम और बढ़ती जरूरतों को देखते हुए जलापूर्ति व्यवस्था की लगातार निगरानी की जाए तथा जहां भी जल संकट की स्थिति बने, वहां तत्काल वैकल्पिक व्यवस्थाएं लागू कर लोगों को राहत पहुंचाई जाए। बैठक में विभाग की विभिन्न योजनाओं और प्रदेश में पेयजल आपूर्ति की वर्तमान स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई।

जल जीवन मिशन का 80 प्रतिशत कार्य पूरा

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री सम्पत्तिया उइके ने बैठक में जानकारी दी कि जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश में तेजी से काम हो रहा है और मार्च 2028 से पहले हर घर नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मिशन का लगभग 80 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है, जबकि उज्जैन संभाग सहित प्रदेश के 11 जिलों में 100 प्रतिशत काम पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि पर संतोष जताते हुए उन ग्राम पंचायतों और गांवों को सम्मानित करने के निर्देश दिए, जिन्होंने स्वयं नल-जल योजनाओं का सफल संचालन और संधारण किया है। साथ ही उन्होंने जल गंगा संवर्धन अभियान को जनभागीदारी से जोड़ने पर जोर दिया।

जल संरक्षण पर सरकार का विशेष फोकस

बैठक में मंत्री उइके ने बताया कि बोरवेल में गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मध्य प्रदेश में बोरवेल अधिनियम लागू किया गया है और ऐसा करने वाला राज्य देश का पहला राज्य बना है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि जल स्रोतों के लिए केवल ट्यूबवेल पर निर्भर रहने के बजाय तालाब, सरोवर और अन्य जल संरचनाओं के निर्माण को बढ़ावा दिया जाए। इससे जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और नल-जल योजनाओं के लिए स्थायी जल स्रोत विकसित होंगे। उन्होंने विभाग को जल संरक्षण में योगदान देने वाले लोगों को राज्य और जिला स्तर पर सम्मानित करने के भी निर्देश दिए।

14 हजार से अधिक गांवों में हर घर जल, डिजिटल मॉनिटरिंग पर जोर

बैठक में बताया गया कि मध्य प्रदेश में दिसंबर 2023 से अब तक 16.50 लाख से अधिक घरेलू नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं और 15 हजार से अधिक नए हैंडपंप एवं नलकूप स्थापित किए गए हैं। वर्तमान में 1 करोड़ 11 लाख से अधिक परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया जा रहा है तथा लगभग 75 प्रतिशत परिवार इस योजना के दायरे में आ चुके हैं।

यह भी पढ़ें: Indore News: एसपी ने लागू किया छुट्टी का नया नियम, आईजी ने 4 दिन में ही आदेश को किया निरस्त; जानें पूरा मामला

प्रदेश के 14 हजार 200 गांवों को ‘हर घर जल’ घोषित किया जा चुका है। मप्र जल निगम ने बताया कि जल जीवन मिशन की योजनाओं की निगरानी के लिए ऑनलाइन ‘जलदर्पण’ पोर्टल तैयार किया गया है। साथ ही डिजिटल मॉनिटरिंग, आईओटी सेंसर और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है, जिससे जलापूर्ति व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

MP PESA Protest Against Mobilizer Seva Samapti: मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में कार्यरत पेसा मोबिलाइजरों की सेवाएं समाप्त किए जाने के विरोध में अब कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध पंचायत पेसा मोबिलाइजर कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को ज्ञापन सौंपकर पंचायत राज संचालनालय के आदेश क्रमांक 8448 दिनांक 18 मई 2026 को तत्काल निरस्त करने और सभी पेसा मोबिलाइजरों की सेवाएं बहाल करने की मांग की है।

संघ का आरोप है कि प्रदेश के जनजातीय जिलों में वर्षों से कार्यरत पेसा मोबिलाइजरों को बिना सुनवाई और बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से मुक्त कर दिया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। कर्मचारियों का कहना है कि पेसा मोबिलाइजर अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में पेसा अधिनियम 1996 के प्रचार-प्रसार, ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने, समितियों के गठन, ग्रामीण विवादों के समाधान, तेंदूपत्ता संग्रहण प्रबंधन, नशामुक्ति और शासन की योजनाओं के प्रति जनजागरूकता फैलाने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं।

5200 परिवारों के सामने रोजी-रोटी का संकट

संघ के अनुसार इस फैसले से प्रदेश के करीब 5200 पेसा मोबिलाइजरों को अचानक सेवा से हटा दिया गया, जिससे 5200 परिवारों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। कर्मचारियों का कहना है कि एक झटके में नौकरी छिन जाने के बाद उनके पास आजीविका चलाने का कोई वैकल्पिक साधन नहीं बचा है और परिवारों के सामने आर्थिक संकट गहरा गया है।

सेवा समाप्ति आदेश को रद्द करने की उठी मांग

ज्ञापन में कहा गया है कि मध्य प्रदेश के हजारों पेसा मोबिलाइजर लंबे समय से जनजातीय क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे हैं लेकिन अब उन्हें अचानक बेरोजगार कर दिया गया है। संघ ने मांग की है कि सेवा समाप्ति के आदेश को तत्काल निरस्त कर सभी कर्मचारियों की सेवाएं बहाल की जाएं तथा उनके लिए स्थायी नीति बनाई जाए।

सरकार को चुनाव के दौरान किए गए वादे याद दिलाए

पेसा मोबिलाइजरों ने सरकार को विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए वादे की याद दिलाते हुए कहा कि श्योपुर उपचुनाव 2024 में मानदेय 4 हजार से बढ़ाकर 8 हजार रुपये करने की घोषणा की गई थी, जिसे अब तक लागू नहीं किया गया। कर्मचारियों ने बढ़े हुए मानदेय का एरियर सहित भुगतान करने, पिछले 8 से 10 महीनों से लंबित मानदेय दो दिन के भीतर खातों में जमा कराने तथा किसी भी मोबिलाइजर की सेवा समाप्त करने से पहले निष्पक्ष जांच और सुनवाई का अवसर सुनिश्चित करने की मांग की है।

यह भी पढ़ें: MP कैबिनेट के बड़े फैसले: स्वामित्व योजना के तहत लाखों को मिलेगी निःशुल्क रजिस्ट्री, मिल्क कैपिटल बनेगा प्रदेश

संघ ने सरकार की आर्थिक प्राथमिकताओं पर भी सवाल उठाए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि एक ओर सरकार लाड़ली बहना जैसी योजनाओं के संचालन के लिए बड़े पैमाने पर कर्ज लेकर योजनाएं चला रही है, वहीं दूसरी ओर उन्हीं ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में काम करने वाली महिला पेसा मोबिलाइजरों का मानदेय देने के लिए सरकार के पास पर्याप्त बजट नहीं है। संघ ने इसे कर्मचारियों के साथ अन्याय बताते हुए सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।

MP Cabinet Decisions: मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास, किसान कल्याण और आम जनता से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में स्वामित्व योजना, जल गंगा संवर्धन अभियान, मेडिकल कॉलेज विस्तार और UCC (समान नागरिक संहिता) से जुड़े मुद्दों पर बड़े निर्णय लिए गए।

कैबिनेट मंत्री चैतन्य काश्यप ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार का फोकस आम जनता को सीधा लाभ पहुंचाने और प्रदेश के समग्र विकास पर है। बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के 12 वर्ष पूरे होने पर 5 से 21 जून तक विशेष ‘सेवा अभियान’ चलाने की भी घोषणा की गई।

लाखों परिवारों को मिलेगा निःशुल्क रजिस्ट्री का लाभ

कैबिनेट ने स्वामित्व योजना को मंजूरी देते हुए प्रदेश के लाखों ग्रामीण और शहरी परिवारों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। जिन परिवारों के पास सालों से घर तो हैं लेकिन कानूनी स्वामित्व दस्तावेज नहीं थे, उन्हें अब निःशुल्क रजिस्ट्री दी जाएगी।

48 लाख से ज्यादा परिवारों को मिलेगा फायदा

इस योजना के तहत लगभग 48 लाख 32 हजार निजी संपत्तियों और 19 हजार शासकीय संपत्तियों को चिन्हित किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस निर्णय से गरीब और मध्यम वर्ग को स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क से राहत मिलेगी, जिसका कुल वित्तीय भार करीब 3,800 करोड़ रुपए राज्य सरकार वहन करेगी।

UCC को लेकर 30 जुलाई तक प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य

बैठक में UCC (समान नागरिक संहिता) को लेकर भी अहम चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रदेश में 30 जुलाई तक इससे संबंधित सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएं।

मध्यप्रदेश बनेगा ‘मिल्क कैपिटल’

कृषि और पशुपालन क्षेत्र में मध्यप्रदेश को देश की ‘मिल्क कैपिटल’ बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस दिशा में ‘गोरस मोबाइल ऐप’ लॉन्च किया गया है, जिससे पशुपालकों को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही गेहूं उपार्जन में प्रदेश ने 13 लाख 42 हजार किसानों के साथ देश में पहला स्थान हासिल किया है।

जल संरक्षण और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स

जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत 6,330 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 2 लाख से ज्यादा जल संरचनाओं के पुनर्जीवन का निर्णय लिया गया है। इंदौर जिला न्यायालय भवन के लिए 626 करोड़ रुपए की संशोधित राशि को भी मंजूरी दी गई।

ये भी पढ़ें: ट्विशा शर्मा केस: समर्थ और गिरीबाला सिंह 14 दिन की न्यायिक हिरासत में, कोर्ट रूम में गरमाया माहौल

भोजशाला में सरस्वती लोक पर भी चर्चा

प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए 17,000 करोड़ रुपए की मेडिकल कॉलेज योजना को जारी रखने का फैसला लिया गया है। वहीं कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को अब सिली-सिलाई यूनिफॉर्म उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। बैठक में धार की भोजशाला और प्रस्तावित ‘सरस्वती लोक’ के विकास पर भी चर्चा की गई। सरकार का कहना है कि ये सभी निर्णय मध्यप्रदेश को विकास के नए स्तर पर ले जाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

Twisha Sharma Death Case Update: भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा डेथ केस में सीबीआई की विशेष अदालत ने आरोपी समर्थ सिंह और उनकी मां, पूर्व जज गिरीबाला सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट ने दोनों को 16 जून तक भोपाल सेंट्रल जेल में रखने का निर्देश दिया है। इस दौरान दोनों आरोपियों को अन्य कैदियों से अलग रखने की व्यवस्था की जाएगी।

जानकारी के अनुसार, सोमवार (2 जून) को रिमांड समाप्त होने के बाद दोनों आरोपियों को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया था। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने आगे रिमांड की मांग नहीं की, जिसके बाद अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश पारित किया।

कोर्ट रूम में गरमाया माहौल

कोर्ट रूम की कार्यवाही के दौरान माहौल उस समय गरमा गया जब दोनों पक्षों के वकीलों के बीच तीखी बहस हुई। सुनवाई में आरोपी गिरीबाला सिंह ने आरोप लगाया कि ट्विशा के वकील अनुराग श्रीवास्तव ने जबलपुर कोर्ट परिसर में उनके बेटे समर्थ के साथ मारपीट की थी। इस आरोप पर अधिवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि जबलपुर कोर्ट परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और यदि ऐसी कोई घटना हुई है तो उसकी फुटेज निकलवाकर जांच कर ली जाए। उन्होंने यह भी कहा कि समर्थ सिंह को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वे उस समय कोर्ट परिसर में कहां मौजूद थे।

गिरीबाला और समर्थ ने किया आरोपों को खारिज

मामले की जांच के दौरान समर्थ सिंह और उनकी मां गिरीबाला सिंह ने अपने ऊपर लगे मारपीट और सबूतों से छेड़छाड़ के सभी आरोपों को खारिज किया है। दोनों का कहना है कि ट्विशा के साथ उनके संबंध सामान्य थे और लगाए गए आरोप निराधार हैं। सीबीआई इस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और दोनों पक्षों के बयानों का उपलब्ध साक्ष्यों से मिलान किया जा रहा है। जांच के दौरान घटनाक्रम का रीक्रिएशन भी कराया गया है और जब्त सबूतों की फॉरेंसिक जांच जारी है।

ये भी पढ़ें : ग्वालियर में सनसनीखेज वारदात: 9वीं की छात्रा से गैंगरेप के बाद हत्या, सबूत मिटाने के लिए शव को जला डाला

अन्य बंदियों से अलग रखने की व्यवस्था

सूत्रों के अनुसार, आरोपी मां-बेटे को भोपाल सेंट्रल जेल में अन्य बंदियों से अलग रखने की विशेष व्यवस्था की जाएगी। फिलहाल ट्विशा शर्मा मामला न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है और आगे की कार्रवाई जांच रिपोर्ट और अदालत के निर्णय पर निर्भर करेगी।

CM Mohan Yadav Bus Service: मध्य प्रदेश में आम जनता को सुगम, सुरक्षित और आधुनिक परिवहन सेवा देने के लिए डॉ. मोहन यादव सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई ‘मध्यप्रदेश यात्री परिवहन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड’ के संचालक मण्डल की उच्च स्तरीय बैठक में ‘मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा’ और ‘पीएम ई-बस सेवा’ के बड़े पैमाने पर संचालन को मंजूरी दे दी गई है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को अमलीजामा पहनाने के लिए सरकार ने संगठनात्मक ढांचे और ‘सेवा भर्ती नियम-2026’ को भी अपनी स्वीकृति दे दी है। बैठक में बोर्ड के उपाध्यक्ष व परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह और मुख्य सचिव अनुराग जैन समेत वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में बोर्ड के प्रबंध संचालक मनीष सिंह ने प्रजेंटेशन दिया। इसमें बताया गया कि मध्यप्रदेश को 7 क्षेत्रों, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, सागर, ग्वालियर और रीवा में विभक्त किया जाएगा।

लोगों की सुविधा का रखा ध्यान

इस योजना के तहत संपूर्ण मध्य प्रदेश को 7 प्रमुख क्षेत्रों (इंदौर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, सागर, ग्वालियर एवं रीवा) में विभाजित किया गया है। योजना का पहला चरण आगामी जुलाई माह से इंदौर क्षेत्र से शुरू होने जा रहा है। इसके तहत इंदौर में पहले से सक्रिय ‘अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड’ (AICTSL) का दायरा बढ़ाते हुए अब उसे पूरे इंदौर संभाग में बसों के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

तीन श्रेणियों में होगा बसों का जाल

प्रदेशवासियों की सहूलियत के लिए बसों का संचालन तीन विशेष श्रेणियों में किया जाएगा:

1. सिटी और उपनगरीय बसें: यह शहरों को उनके नजदीकी ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों से जोड़ेंगी।
2. इंटरसिटी बसें: एक जिला मुख्यालय से दूसरे जिला मुख्यालयों के बीच कनेक्टिविटी मजबूत करेंगी।
3. अंतर्राज्यीय बसें: मध्य प्रदेश से पड़ोसी राज्यों जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के प्रमुख मार्गों पर चलेंगी।

निजी बस मालिकों के लिए राहत की बात

सरकार ने साफ किया है कि इस नई सरकारी व्यवस्था से वर्तमान में चल रही निजी बसों के परमिट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वे पहले की तरह ही सुचारू रूप से संचालित होती रहेंगी।

आंकड़ों में समझें पूरा प्रोजेक्ट

• 1,164 मार्ग: पूरे प्रदेश में चिन्हित किए गए रूट।
• 5,206 बसें: पूरे मध्य प्रदेश में कुल संचालित होने वाली बसों की संख्या।
• इंदौर का मेगा प्लान: अकेले इंदौर क्षेत्र के 250 मार्गों पर 1,688 बसें चलेंगी (784 सिटी, 608 इंटरसिटी, और 276 अंतर्राज्यीय)।
• 150 ई-बसें: इंदौर में पर्यावरण अनुकूल सफर के लिए जुलाई से 150 नई इलेक्ट्रिक बसें भी शुरू हो रही हैं।

1,190 पदों पर भर्तियां

परिवहन व्यवस्था को तकनीकी रूप से मजबूत (ITMS-सज्जित) करने के लिए सरकार अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से 1,190 पदों पर भर्तियां करेगी। इसके लिए एक राज्य स्तरीय होल्डिंग कंपनी और 7 सहायक क्षेत्रीय कंपनियां बनाई गई हैं।

इस राज्य स्तरीय कंपनी में आईटीएमएस (ITMS), प्लानिंग, पॉलिसी, मानव संसाधन, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रवर्तन और बिजनेस डेवलपमेंट जैसे 7 विशेष विभाग होंगे। इन विभागों की कमान मुख्य महाप्रबंधक (CGM) स्तर के आईएएस (IAS), एसपीएस (SPS) या तकनीकी विशेषज्ञों के हाथ में होगी।

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

यात्रियों, विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा और बसों की गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए पुलिस और विशेष सशस्त्र बल के रिटायर्ड या प्रतिनियुक्ति वाले अधिकारियों को कॉन्ट्रैक्ट (संविदा) पर तैनात किया जाएगा। कंपनी की अधिकृत पूंजी 100 रुपये और पेड-अप कैपिटल राशि 35 करोड़ रुपये तय की गई है।

यह भी पढ़ें : निजी वाहन की जगह चुनी ट्रेन यात्रा, बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री ने दिया सार्वजनिक परिवहन अपनाने का संदेश

मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी जिला कलेक्टरों और नगरीय निकायों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने स्तर पर बस स्टैंड्स और जन-सुविधाओं को दुरुस्त करें ताकि जनता को इस सेवा का तत्काल और बेहतर लाभ मिल सके।

MP Water Conservation: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और मार्गदर्शन के चलते मध्य प्रदेश आज जल संरक्षण और जल संचयन के कार्यों में पूरे देश में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल राज्य के प्रयासों को प्रोत्साहित किया है, बल्कि अंतर्राज्यीय नदी जोड़ो परियोजनाओं के माध्यम से भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार राज्यों को जल प्रबंधन के लिए सजग भी बनाया है। सीएम भोपाल स्थित भारत भवन के बहिरंग में आयोजित ‘सदानीरा जल गंगा संवर्धन समारोह’ (27 मई से 2 जून) में शामिल हुए ।

नदी जोड़ो परियोजनाओं और जनभागीदारी से बदलेगी तस्वीर

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश को ‘केन-बेतवा’ और ‘पार्वती-कालीसिंध-चंबल’ नदी जोड़ो परियोजनाओं की मंजूरी से व्यापक स्तर पर लाभ मिलने जा रहा है। उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया कि इस वर्ष गुड़ी पड़वा से शुरू किए गए ‘जल गंगा संवर्धन अभियान’ के तहत राज्य के करीब साढ़े तीन लाख कुओं, बावड़ियों, पोखरों, जलाशयों और अन्य पारंपरिक जल संरचनाओं को दोबारा उपयोगी बनाने का ऐतिहासिक कार्य किया जा रहा है। डॉ. यादव ने भरोसा जताया कि जनता की भागीदारी (जनभागीदारी) से इस अभियान के सर्वश्रेष्ठ परिणाम सामने आएंगे।

अंतरराष्ट्रीय राजनयिकों की उपस्थिति और वैज्ञानिक प्रकाशन

इस गरिमामयी कार्यक्रम में भारत में फिजी, साइप्रस और मैक्सिको सहित कई अन्य देशों के उच्चायुक्त और राजदूत भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान जल संरक्षण पर आधारित विभिन्न प्रदर्शनियों का अवलोकन किया। मेपकास्ट (मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद) के सहयोग से लघु चित्रों के माध्यम से भूगर्भीय जल स्रोत, जल गंगा संवर्धन अभियान और जलीय जीवन पर केंद्रित प्रदर्शनियां लगाई गईं।

इसके साथ ही, मुख्यमंत्री द्वारा ‘वीर भारत न्यास’ और ‘मेपकास्ट’ द्वारा तैयार की गई ‘अंतर्जलि यात्रा’, जिलों के ‘भूजल एटलस’ और अन्य महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रकाशनों का विमोचन भी किया गया।

नदियों का मायका और ऐतिहासिक जल प्रबंधन

अपने संबोधन में डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश विंध्याचल और सतपुड़ा के वनांचलों से निकलने वाली अनेक पवित्र नदियों का उद्गम स्थल है, जो आगे चलकर गंगा-यमुना जैसी विशाल नदियों को समृद्ध करती हैं। उन्होंने नर्मदा, ताप्ती, बेतवा और चंबल जैसी नदियों का जिक्र करते हुए कहा कि चंबल नदी का जल देश की सबसे स्वच्छ नदियों में गिना जाता है, यही कारण है कि यहाँ सर्वाधिक घड़ियाल पाए जाते हैं।

बड़ी झील प्राचीन जल संरक्षण प्रणाली का एक बेजोड़ उदाहरण

प्राचीन जल प्रबंधन तकनीक की सराहना करते हुए उन्होंने राजा भोज के काल का उदाहरण दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल की ‘बड़ी झील’ (भोजताल) प्राचीन जल संरक्षण प्रणाली का एक बेजोड़ उदाहरण है, जहाँ बिना आबादी को नुकसान पहुँचाए पानी को सहेजने, उपयोग करने और अतिरिक्त जल निकासी का बेहतरीन प्रबंध किया गया था।

यह भी पढ़ें : भस्म आरती में दिव्य स्वरूप में विराजे बाबा महाकाल, अलौकिक श्रृंगार के दर्शन कर भावविभोर हुए श्रद्धालु

कृषि विकास का आधार है जल प्रबंधन

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्पष्ट किया कि राज्य में कृषि उत्पादन में लगातार हो रही वृद्धि का मुख्य आधार जल का उचित प्रबंधन ही है। भूगर्भ (जमीन के नीचे) के जल भंडार का संतुलन बनाए रखते हुए खेती में कैसे सही इस्तेमाल किया जाए, यह विज्ञान के सहयोग से ही संभव है। इस दिशा में मेपकास्ट द्वारा किए जा रहे वैज्ञानिक अनुसंधान बेहद सराहनीय हैं।

 

Twisha Sharma Death Case Update: राजधानी भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले की जांच के बीच आरोपी समर्थ और उसकी मां तथा पूर्व जज गिरीबाला सिंह ने अपने ऊपर लगे मारपीट और साक्ष्यों से छेड़छाड़ के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। दोनों का कहना है कि ट्विशा के साथ उनके संबंध पूरी तरह सामान्य और सौहार्दपूर्ण थे। इधर आज रिमांड खत्म होने के चलते CBI दोनों को कोर्ट में पेश करेगी।

सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) इस पूरे मामले में आरोपियों के बयानों का उपलब्ध साक्ष्यों से मिलान कर रही है। जांच एजेंसी ने घटनाक्रम का सोमवार दोपहर रीक्रिएशन भी कराया है, ताकि घटना की वास्तविक परिस्थितियों को समझा जा सके। इसके साथ ही जब्त किए गए सभी साक्ष्यों का फोरेंसिक परीक्षण भी जारी है।

सामने आई गंभीर लापरवाही

इधर, जांच के दौरान एक गंभीर लापरवाही भी सामने आई है, जिसने शुरुआती जांच पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि घटनास्थल से बरामद लिगेचर बेल्ट, जिसे अहम साक्ष्य माना जा रहा है, उसे तत्काल फोरेंसिक प्रक्रिया के तहत सुरक्षित करने के बजाय सब इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा द्वारा करीब दो दिन तक अपनी कार में रखा गया।

SI को तलब कर सकती है CBI

बाद में जब मामले पर सवाल उठे तो उक्त साक्ष्य को आनन-फानन में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) भेजा गया। इस गंभीर लापरवाही को लेकर अब तक कोई विभागीय कार्रवाई नहीं की गई है, हालांकि इसे जांच एजेंसी द्वारा गंभीर चूक माना जा रहा है। केंद्रीय जांच ब्यूरो जल्द ही सब इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा को पूछताछ के लिए नोटिस जारी कर सकती है। साथ ही इस केस से जुड़े अन्य अधिकारियों और व्यक्तियों को भी पूछताछ के लिए तलब किए जाने की प्रक्रिया चल रही है।

लिगेचर बेल्ट से पैदा हुई आशंका

पोस्टमार्टम प्रक्रिया के दौरान भी लिगेचर बेल्ट को एम्स अस्पताल में विधिवत जमा नहीं कराया गया था, जिससे मामले की जांच और अधिक संदिग्ध हो गई है। मृतका के परिजनों ने शुरुआत से ही इस मामले को आत्महत्या मानने से इनकार करते हुए हत्या की आशंका जताई थी। उनका आरोप है कि फांसी में इस्तेमाल हुई लिगेचर बेल्ट को सही तरीके से सुरक्षित नहीं रखा गया, जिससे जांच प्रक्रिया प्रभावित हुई।

नौकरी, आर्थिक दबाव और निवेश के पहलुओं की भी जांच

जांच के दौरान यह तथ्य भी सामने आया है कि ट्विशा शर्मा जिस कंपनी में कार्यरत थीं, वहां से उन्हें पिछले छह-सात महीनों से नियमित वेतन प्राप्त नहीं हो रहा था। इसके अलावा, प्रारंभिक जानकारी के अनुसार उनके पति एवं मामले के आरोपी समर्थ सिंह ने भी उक्त कंपनी में लगभग 7 से 8 लाख रुपये का निवेश किया था। जांच एजेंसियां अब इस पहलू की भी गहन पड़ताल कर रही हैं कि क्या वेतन न मिलने, निवेश से जुड़ी वित्तीय चिंताओं, व्यक्तिगत संबंधों में तनाव या अन्य किसी कारण ने ट्विशा की मानसिक स्थिति को प्रभावित किया था।

ये भी पढ़ें : प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश सरकार पर साधा निशाना, कहा- जनता के सवाल पूछना मेरा कर्तव्य

जांच एजेंसियों पर उठे सवाल

इसी लापरवाही और साक्ष्यों की स्थिति को लेकर अब जांच एजेंसियों पर सवाल उठ रहे हैं। CBI इस पूरे मामले की हर पहलू से गहन जांच कर रही है और जल्द ही कई महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।

MP Politics News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर की गई टिप्पणी को लेकर सियासी बयानबाजी तेज होती जा रही है। इस बीच पटवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर मामले में प्रतिक्रिया देते हुए सीएम से सवाल किए हैं।

पटवारी ने मुख्यमंत्री की टिप्पणी पर कहा कि हमें मुख्यमंत्री की घृणा का जवाब पुतले जलाकर नहीं देना है। गाली देना आपका अधिकार है, आप ईमानदारी से उसका पालन करते रहिए। जनता के सवाल पूछना मेरा कर्तव्य है, मैं पूरी विनम्रता से यह जिम्मेदारी निभाता रहूंगा।

सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल

साथ ही पटवारी ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने राज्य में किसानों की बदहाली, बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक, नर्सिंग घोटाला, महिलाओं की सुरक्षा, भ्रष्टाचार सहित कई गंभीर मुद्दों को उठाते हुए सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं।

मुख्यमंत्री जी, जवाब दीजिए! pic.twitter.com/OlDrV8gN4T

— MP Congress (@INCMP) June 1, 2026

इन मुद्दों पर भी किए सवाल

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि क्या किसान की बदहाली सवाल नहीं है? क्या बेरोजगार युवाओं का भविष्य सवाल नहीं है? उन्होंने ओबीसी आरक्षण संकट, पेपर लीक से टूटते सपनों, नर्सिंग घोटाले और व्यापमं जैसे मामलों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन घटनाओं ने युवाओं के भविष्य पर गहरा असर डाला है।

सरकार से पूछे सवाल

उन्होंने आगे कहा कि महिलाओं की सुरक्षा, आदिवासियों का विस्थापन, बढ़ती महंगाई और कर्ज का बोझ, भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी, दूषित पेयजल और बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था भी गंभीर सवाल हैं जिन पर सरकार को जवाब देना चाहिए।

रेत, शराब और जमीन माफिया से जुड़े सवाल

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि प्रदेश में सरकारी भर्तियों में वर्षों की देरी, सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति, आंगनवाड़ी और संविदा कर्मचारियों की समस्याएं तथा बढ़ता अपराध और माफियाराज चिंता का विषय बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि रेत, शराब और जमीन माफियाओं का संरक्षण, दलितों पर बढ़ते अत्याचार, आदिवासी क्षेत्रों में कुपोषण, बिजली कटौती और महंगे बिल आम जनता को प्रभावित कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें : इंदौर में दूषित पानी को लेकर सियासत, महापौर पुष्यमित्र भार्गव और कांग्रेस आमने-सामने

अस्पताल, किसानों और व्यापारियों के मुद्दे उठाए

जीतू पटवारी ने यह भी कहा कि छोटे व्यापारियों की आर्थिक बदहाली, युवाओं का पलायन, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और दवाइयों की कमी, किसानों की बढ़ती आत्महत्याएं तथा घोषणाओं और जमीनी हकीकत के बीच बढ़ता अंतर बेहद गंभीर स्थिति को दर्शाता है। मुख्यमंत्री मोहन यादव को इन सभी सवालों के जवाब देना चाहिए।

Madhya Pradesh Weather Report: मध्य प्रदेश में नौतपा के दौरान मौसम ने इस बार अलग ही रंग दिखाया। आमतौर पर भीषण गर्मी और लू के लिए पहचाने जाने वाले नौतपा में कुछ  दिनों से प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी है। इसके चलते गर्मी का असर काफी कम हो गया है और दिन-रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। आज नौतपा का अंतिम दिन है, लेकिन मौसम विभाग ने प्रदेश के 45 जिलों में मौसम के बदले रहने की संभावना जताई है।

मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार, आज धार और बड़वानी जिलों में भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि होने की संभावना है। इन क्षेत्रों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज आंधी चल सकती है। वहीं आगर मालवा और राजगढ़ जिलों में भी ओले गिरने की चेतावनी जारी की गई है। अन्य कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने के आसार हैं।

लोगों को मिली गर्मी से राहत

लगातार हो रही प्री-मानसून गतिविधियों के कारण प्रदेशवासियों को दिन और रात दोनों समय गर्मी से राहत मिली है। रविवार और सोमवार की रात कई शहरों में न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी नीचे दर्ज किया गया। खंडवा में पारा 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि पचमढ़ी में न्यूनतम तापमान 19.4 डिग्री दर्ज किया गया। इसके अलावा दमोह, रीवा, खरगोन, छिंदवाड़ा, उमरिया, दतिया, धार, रतलाम, सतना और मंडला समेत कई जिलों में रात का तापमान 25 डिग्री से नीचे रहा।

अधिकतम तापमान 40 से नीचे

दिन के तापमान में भी उल्लेखनीय गिरावट देखने को मिली। सोमवार को प्रदेश का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। राजधानी भोपाल में अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री, इंदौर में 38.1 डिग्री, ग्वालियर में 35.9 डिग्री, उज्जैन में 38.5 डिग्री और जबलपुर में 38.6 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं खंडवा में सबसे कम 32.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।

लू का प्रभाव समाप्त

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक प्रदेश में फिलहाल प्री-मानसून गतिविधियां सक्रिय हैं। पश्चिमी विक्षोभ, ट्रफ लाइन और अन्य मौसमी प्रणालियों के प्रभाव से बारिश और आंधी का सिलसिला बना हुआ है। यही वजह है कि लू का प्रभाव लगभग समाप्त हो गया है और तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है।

ये भी पढ़ें : मानसून आने से पहले ही प्रदेश में कई जगह आंधी-बारिश, भोपाल में सुहावना रहा मौसम; जानें आपके शहर की रिपोर्ट

लेट होगी मानसून की एंट्री

दूसरी ओर, इस बार मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री सामान्य तिथि से कुछ दिन देरी से होने की संभावना है। आमतौर पर प्रदेश में मानसून 15 जून के आसपास पहुंच जाता है, लेकिन मौसम विभाग का अनुमान है कि इस साल मानसून की दस्तक 20 से 22 जून के बीच हो सकती है। चूंकि मानसून अभी तक केरल नहीं पहुंचा है, इसलिए उसके आगे बढ़ने की रफ्तार पर भी नजर रखी जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि बीच में कोई मौसमीय व्यवधान नहीं आया तो जून के तीसरे सप्ताह में मानसून मध्य प्रदेश में प्रवेश कर सकता है।

MP MPRDC Road Projects: मध्य प्रदेश में सड़क संपर्क और परिवहन सुविधाओं को मजबूत करने के लिए बड़े स्तर पर सड़क परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। भोपाल बायपास सहित सात प्रमुख सड़कों का निर्माण हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम) के तहत किया जाएगा।

जिसमें सरकार और निजी कंपनियां संयुक्त रूप से निवेश करेंगी।  इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद टोल संग्रहण का अधिकार सरकार के पास रहेगा। प्रस्तावित सड़कों की कुल लंबाई 489 किलोमीटर होगी, जबकि इन पर लगभग 18,675 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है।

राज्य स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया प्रस्ताव

मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम (एमपीआरडीसी) ने राज्य में सड़क नेटवर्क को सुदृढ़ बनाने के लिए सात महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं का प्रस्ताव राज्य स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित परियोजनाओं में राजधानी भोपाल का ईस्टर्न बायपास भी शामिल है, जिसे यातायात दबाव कम करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इन सभी परियोजनाओं की कुल लंबाई 489 किलोमीटर निर्धारित की गई है, जबकि इन पर लगभग 18,675 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। प्रस्तावों को मंजूरी मिलने के बाद निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

क्या है एचएएम मॉडल?

हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम) केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2016 में शुरू किया गया एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) आधारित मॉडल है। इसका मुख्य उद्देश्य सड़क और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निजी निवेश को बढ़ावा देना, निवेशकों का वित्तीय जोखिम कम करना और लंबित परियोजनाओं को तेजी से पूरा करना है। इस व्यवस्था में परियोजना की लागत और जोखिम का वहन सरकार तथा निजी डेवलपर संयुक्त रूप से करते हैं, जिससे निर्माण कार्य समयबद्ध और अधिक प्रभावी तरीके से पूरा किया जा सके।

इस मॉडल के तहत 60 प्रतिशत निवेश करते है निजी डेवलपर

हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम) के तहत परियोजना की कुल लागत का 40 प्रतिशत हिस्सा सरकार निर्माण अवधि के दौरान वहन करती है, जबकि शेष 60 प्रतिशत निवेश निजी डेवलपर द्वारा किया जाता है। परियोजना पूरी होने के बाद सरकार निजी कंपनी को उसकी निवेशित राशि निर्धारित अवधि में ब्याज सहित लौटाती है।

यह भी पढ़ें: राजा रघुवंशी मर्डर केस में शिलांग हाईकोर्ट 3 जून को दोबारा करेगा सुनवाई, सोनम के वकील रखेंगे अपना पक्ष

यह भुगतान आमतौर पर 15 से 20 वर्षों तक छमाही किस्तों में किया जाता है। इसके अलावा सड़क के संचालन और रखरखाव के लिए भी निजी डेवलपर को अलग से भुगतान किया जाता है, जिससे परियोजना की गुणवत्ता और दीर्घकालिक देखरेख सुनिश्चित हो सके।

MP Pre Monsoon Storm June: मध्य प्रदेश में मानसून के औपचारिक आगमन से पहले ही मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। सोमवार को मालवा, निमाड़, भोपाल, ग्वालियर-चंबल, बुंदेलखंड और नर्मदापुरम संभाग के कई जिलों में तेज आंधी और बारिश का दौर चला, वहीं कुछ क्षेत्रों में ओले भी गिरे।

कई शहरों में दिन के समय घने बादलों के कारण अंधेरे जैसे हालात बन गए। तेज हवाओं से पेड़ उखड़ गए, होर्डिंग्स और टावरों को भी नुकसान पहुंचा। मौसम में आए इस बदलाव से लोगों को गर्मी से राहत मिली, हालांकि कई स्थानों पर जनजीवन प्रभावित रहा।

इंदौर से लेकर शाजापुर तक बदला मौसम का मिजाज

बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर, महू, देवास, धार, पीथमपुर, उज्जैन, शाजापुर और आगर-मालवा में सोमवार दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट ली। तेज धूलभरी आंधी के साथ कई क्षेत्रों में बारिश हुई। इंदौर और राऊ में तेज हवाओं के कारण बड़े-बड़े होर्डिंग सड़क पर गिर गए, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई। महू में कई स्थानों पर पेड़ धराशायी हो गए और मकानों व स्कूलों की टीन-शेड तथा छतों की चादरें उड़ गईं। वहीं, सड़कों पर लंबे समय तक जाम की स्थिति बनी रही। देवास और आगर-मालवा में भी तेज हवाओं से दुकानों और अन्य संपत्तियों को नुकसान पहुंचा, जबकि उज्जैन में बारिश के बाद लोगों को उमस और भीषण गर्मी से राहत मिली।

भोपाल और सीहोर में गर्मी से राहत

राजधानी भोपाल में पूरे दिन बादलों की आवाजाही और ठंडी हवाओं के चलते मौसम सुहावना बना रहा तथा तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं सीहोर में दोपहर बाद तेज बारिश का दौर चला। घने बादलों की वजह से शाम होने से पहले ही अंधेरा छा गया और करीब चार बजे कई इलाकों में रात जैसे हालात बन गए। दृश्यता कम होने पर अनेक स्थानों पर स्ट्रीट लाइटें भी जलानी पड़ीं।

यह भी पढ़ें: सिंहस्थ-2028 की तैयारियों में बड़ा एक्शन; उज्जैन में 20 अवैध मकानों पर चला नगर निगम का बुलडोजर

गुना और आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश

अब अगर बुंदेलखंड और ग्वालियर-चंबल की बात करें तो टीकमगढ़, शिवपुरी और गुना में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। टीकमगढ़ में सुबह से मौसम बिगड़ा रहा, जबकि गुना और उसके आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश ने गर्मी से राहत दिलाई। शिवपुरी में पूरे दिन रुक-रुक कर बारिश का दौर चलता रहा।

Twisha Sharma Case Bhopal: भोपाल में चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले की जांच के बीच अब एक नया विवाद सामने आया है। मामले से जुड़े एक गवाह के साथ कथित मारपीट और दबाव बनाने की शिकायत ने जांच को और संवेदनशील बना दिया है। सूत्रों के मुताबिक, गवाह ने आरोप लगाया है कि उसे बयान बदलने और मामले से दूर रहने के लिए धमकाने की कोशिश की गई। शिकायत सामने आने के बाद जांच एजेंसियां इस पहलू को भी गंभीरता से देख रही हैं।

इधर, मामले की जांच कर रही सीबीआई लगातार साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। सोमवार को एजेंसी ने भोपाल के कटारा हिल्स स्थित घर में क्राइम सीन का रीक्रिएशन किया। इसके लिए ट्विशा के वजन के बराबर डमी, फंदा और अन्य सामग्री का उपयोग किया गया। इस दौरान आरोपी पति समर्थ सिंह और पूर्व जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह को भी मौके पर ले जाकर घटनाक्रम को दोहराया गया। सीबीआई यह समझने की कोशिश कर रही है कि 12 मई को आखिर क्या हुआ था और घटनाओं का क्रम क्या रहा।

ट्विशा के ससुराल पक्ष पर मानसिक उत्पीड़न के आरोप

ट्विशा शर्मा की मौत 12 मई को उनके ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी। परिवार ने शुरू से ही दहेज प्रताड़ना, मानसिक उत्पीड़न और साक्ष्य से छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं। मामले की गंभीरता और आरोपियों के प्रभावशाली पृष्ठभूमि को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जांच सीबीआई को सौंपी गई थी।

गवाहों के बयानों की हो रही बारीकी से जांच

सीबीआई पहले ही गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह से लंबी पूछताछ कर चुकी है। जांच एजेंसी ने अदालत में यह भी कहा है कि मामले में डिजिटल साक्ष्य, चोटों के निशान, कथित सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों के बयानों की बारीकी से जांच की जा रही है। हालिया घटनाक्रम में गवाह के साथ कथित मारपीट की शिकायत सामने आने के बाद अब जांच का दायरा और बढ़ सकता है।

यह भी पढ़ें: जबलपुर में आधी रात को अग्नि तांडव, अधारताल के कागज गोदाम में भड़की भीषण आग; 50 लाख से अधिक का सामान स्वाहा

सभी गवाहों को सुरक्षा दी जाए- ट्विसा के परिजन

मामले को लेकर देशभर में नजर बनी हुई है और ट्विशा शर्मा के परिवार की मांग है कि सभी गवाहों को सुरक्षा दी जाए तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। वहीं CBI की जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस केस में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।

DPI Bhopal Teacher Protest: राजधानी भोपाल में लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) के बाहर सोमवार को शिक्षक भर्ती 2023 के चयनित नृत्य और गायन शिक्षकों ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। नियुक्ति में हो रही देरी के खिलाफ शिक्षक ढपली बजाकर, गीत गाकर और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी पीड़ा जाहिर करते नजर आए।

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया 2023 में शुरू हुई थी लेकिन चयनित होने के बावजूद अब तक नियुक्ति नहीं मिली है। दिसंबर 2025 से वे लगातार नियुक्ति की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। शिक्षकों ने कहा कि लंबे इंतजार के कारण वे आर्थिक, सामाजिक और मानसिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं।

प्रदर्शन में शामिल महिला शिक्षकों ने क्या कहा?

प्रदर्शन में शामिल महिला शिक्षकों ने बताया कि नौकरी नहीं मिलने के कारण परिवार की ओर से शादी का दबाव बढ़ रहा है। वहीं एक दिव्यांग महिला शिक्षक ने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा कि कठिन संघर्ष के बाद चयन हुआ, लेकिन नियुक्ति नहीं मिलने से भविष्य अनिश्चित बना हुआ है।

ढपली बजाते हुए प्रदर्शनकारियों ने गाए गीत

विरोध प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने ढपली बजाते हुए गीत गाए “आयुक्त महोदय, मन बहुत ही घबरात है, बेरोजगारी खायें जात है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश सरकार एक छोटी सी नियुक्ति प्रक्रिया को वर्षों तक खींच रही है। इस बीच पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह भी प्रदर्शन स्थल पहुंचे और शिक्षकों को अपना समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि चयनित अभ्यर्थियों की मांग पूरी तरह जायज है और सरकार को तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए।

कांग्रेस इस मुद्दे को विधानसभा में प्रमुखता से उठाएगी- जयवर्धन सिंह

कांग्रेस पार्टी के नेता जयवर्धन सिंह ने कहा कि अधिकारियों की ओर से शिक्षकों को 1 जुलाई तक नियुक्ति देने का आश्वासन दिया गया है। अगर तय समय सीमा तक नियुक्ति नहीं दी जाती है तो कांग्रेस इस मुद्दे को विधानसभा में प्रमुखता से उठाएगी और सरकार से जवाब मांगेगी।

यह भी पढ़ें: LPG सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी पर कमलनाथ का भाजपा सरकार पर हमला, महंगाई को बताया जनता पर चौतरफा वार

युवाओं के भविष्य के साथ अन्याय- जयवर्धन सिंह

जयवर्धन सिंह ने आरोप लगाया कि भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी नियुक्ति में हो रही देरी युवाओं के भविष्य के साथ अन्याय है। कांग्रेस इस लड़ाई में शिक्षकों के साथ खड़ी है और उनकी आवाज को सदन तक पहुंचाएगी। प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने भी स्पष्ट किया कि यदि जल्द नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए गए तो उनका आंदोलन आगे और तेज किया जाएगा।

MP Political News: कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्य और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए महंगाई को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं।

कमलनाथ ने कहा कि भाजपा सरकार देश की जनता पर चौतरफा महंगाई का वार कर रही है। पेट्रोल, डीजल और CNG की कीमतों में कई बार वृद्धि की बाद अब कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर की कीमत में 44 रुपए की फिर से वृद्धि की गई है।

शहरों में नए LPG रेट

नई कीमतों के अनुसार अब भोपाल में कमर्शियल सिलेंडर 3116.50 रुपए, इंदौर में 3222.50 रुपए, जबलपुर में 3290 रुपए, ग्वालियर में 3338.50 रुपए और उज्जैन में 3250 रुपए में मिलेगा। कीमतों में हुई इस बढ़ोतरी से होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारियों पर सीधा असर पड़ने की बात कही जा रही है।

3 महीने में 1300 रुपए बढ़े दाम

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दावा किया कि तीन महीनों में सिलेंडर के दामों में करीब 1300 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। उनका कहना है कि इससे पहले 1 मई को भी रेट बढ़ाए गए थे और लगातार बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है।

खाने-पीने के कारोबार पर असर

उन्होंने कहा कि गैस की कीमतों में वृद्धि के कारण भोपाल में खाने-पीने की लागत 10 से 15 प्रतिशत तक बढ़ गई है। इसका असर सीधे तौर पर होटल और फूड बिजनेस पर पड़ रहा है, जहां संचालकों को बढ़ी हुई लागत ग्राहकों पर डालने में कठिनाई हो रही है।

ये भी पढ़ें : कमर्शियल गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों से परेशान इंदौर के व्यापारी, 56 दुकान पर बढ़ा PNG का इस्तेमाल

शादी-ब्याह के सीजन में चिंता

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने यह भी कहा कि जुलाई तक प्रदेश में 20 हजार से अधिक शादियां प्रस्तावित हैं। ऐसे में महंगाई और बढ़ने से आम लोगों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जनता पर पड़ रहे आर्थिक बोझ को कम किया जाए। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि सरकार को टैक्स में कटौती करनी चाहिए और महंगाई से राहत देने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

IPS Simala Prasad Film: मध्य प्रदेश कैडर की वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और वर्तमान में भोपाल में डीआईजी पद पर पदस्थ सिमाला प्रसाद एक बार फिर बड़े पर्दे पर नजर आने वाली हैं। अपनी पुलिस सेवा के साथ-साथ अभिनय के लिए भी पहचान बना चुकी सिमाला प्रसाद आगामी फिल्म ‘द नर्मदा स्टोरी’ में लीड रोल निभाती दिखाई देंगी। फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और इसे लेकर चर्चा तेज हो गई है।

खाकी वर्दी में कानून व्यवस्था संभालने वाली एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का फिल्मों में अभिनय करना अपने आप में अनोखी बात है। इसी वजह से सिमाला प्रसाद को कई लोग ‘लेडी सिंघम’ के नाम से भी जानते हैं।

कौन हैं सिमाला प्रसाद?

सिमाला प्रसाद मध्य प्रदेश के पूर्व आईएएस अधिकारी और पूर्व सांसद भागीरथ प्रसाद तथा प्रसिद्ध साहित्यकार मेहरुन्निसा परवेज की बेटी हैं। उन्होंने यूपीएससी परीक्षा पहले ही प्रयास में उत्तीर्ण की और ऑल इंडिया 51वीं रैंक हासिल कर भारतीय पुलिस सेवा में चयनित हुईं। वे इंदौर में सीएसपी विजय नगर और एएसपी ईस्ट सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे चुकी हैं।

सिमाला प्रसाद

क्राइम थ्रिलर है ‘द नर्मदा स्टोरी’

‘द नर्मदा स्टोरी’ एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जो मध्य प्रदेश में अपराध और न्याय की पृष्ठभूमि पर आधारित है। फिल्म में एक आदिवासी महिला के संघर्ष और न्याय की लड़ाई को दिखाया गया है। सिमाला प्रसाद इसमें एक सब-इंस्पेक्टर की भूमिका निभा रही हैं।

कॉलेज के दिनों से अभिनय का शौक

सिमाला प्रसाद ने किसी पेशेवर अभिनय संस्थान से प्रशिक्षण नहीं लिया है, लेकिन कॉलेज के दिनों में वे थिएटर से जुड़ी रहीं। अभिनय में रुचि होने के कारण उन्होंने फिल्मों के प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किए। उनका मानना है कि सिनेमा सामाजिक जागरुकता का प्रभावी माध्यम है और इसके जरिए महत्वपूर्ण संदेश लोगों तक पहुंचाए जा सकते हैं।

ये भी पढ़ें : रजत पाटीदार की कप्तानी में RCB बनी चैंपियन, इंदौर में जश्न का माहौल, राजवाड़ा से लेकर घर तक मनी जीत की खुशी

2016 में किया था बॉलीवुड डेब्यू

सिमाला प्रसाद ने साल 2016 में Alif से बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा था। इसके बाद वे साल 2019 में Nakkash में नजर आईं। इन फिल्मों में उनके अभिनय को सराहा गया था। अब ‘द नर्मदा स्टोरी’ के जरिए वह एक बार फिर दर्शकों के बीच पहुंचने जा रही हैं। फिल्म में उनके साथ रघुबीर यादव, मुकेश तिवारी और अंजली पाटिल जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे।

UCC Implementation In MP: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code – UCC) को लेकर सरकार ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने साफ कर दिया है कि राज्य में जल्द ही यूसीसी को लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जनता से अपील की है कि वे इस ऐतिहासिक कदम का हिस्सा बनें और सरकार द्वारा लॉन्च की गई आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने बहुमूल्य सुझाव ज़रूर साझा करें।

सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में बनी समिति

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने और सामाजिक सामंजस्य सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में विभिन्न विद्वानों को मिलाकर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जा चुका है। यह समिति वर्तमान में प्रदेश के अलग-अलग जिलों का दौरा कर रही है और विभिन्न धर्मों, पंथों व सामाजिक संगठनों के लोगों से मुलाकात कर उनके विचार और सुझावों का संकलन कर रही है। समिति की अंतिम रिपोर्ट आते ही इसे जल्द से जल्द कानूनी रूप दिया जाएगा।

‘अब सामाजिक और वैधानिक भिन्नता की जरूरत नहीं’

यूसीसी की आवश्यकता पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “आज के समय में हमें धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक रूप से भिन्न-भिन्न मतों की आवश्यकता नहीं है। चाहे हमारी बहनों के तलाक के मामले हों, पारिवारिक परंपराएं हों या अलग-अलग धार्मिक विषय, वर्तमान दौर में हमें वैधानिक रूप से एकरूपता यानी समान नागरिक संहिता की ओर बढ़ने की जरूरत है।” उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार लगातार जन-कल्याणकारी नीतियों को आगे बढ़ा रही है और मध्य प्रदेश इस कानून के लिए सबसे अनुकूल राज्यों में से एक है।

यह भी पढ़ें : मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! 1 जून से शुरू हुई ट्रांसफर प्रक्रिया

इन राज्यों की कतार में शामिल होगा मध्य प्रदेश

गौरतलब है कि देश में उत्तराखंड सबसे पहले UCC बिल पास करने वाला राज्य बना था। इसके अलावा गुजरात और असम जैसे राज्य भी इस दिशा में लगातार कदम बढ़ा रहे हैं। अब मध्य प्रदेश भी इसी राह पर चलते हुए अपने नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू करने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर दोहराया कि कानून को सर्वसमावेशी बनाने के लिए जनता की भागीदारी जरूरी है, इसलिए लोग वेबसाइट पर जाकर अपनी राय अवश्य दें।

MP  Transfer News: मध्यप्रदेश में सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। राज्य में आज यानी 1 जून से तबादलों का दौर शुरू हो गया है। मोहन यादव कैबिनेट की मंजूरी के बाद सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा जारी की गई नई तबादला नीति के तहत आगामी 15 जून तक विभिन्न विभागों में ट्रांसफर किए जा सकेंगे। यह प्रक्रिया स्वैच्छिक (Voluntary) और प्रशासनिक (Administrative) दोनों आधारों पर की जा रही है।

मध्यप्रदेश के सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी खबर है। राज्य में आज यानी 1 जून 2026 से तबादलों का दौर आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री मोहन यादव कैबिनेट की हरी झंडी मिलने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा जारी की गई नई तबादला नीति के तहत आगामी 15 जून तक विभिन्न विभागों में बड़े पैमाने पर फेरबदल किए जा सकेंगे। यह प्रक्रिया स्वैच्छिक (Voluntary) और प्रशासनिक (Administrative) दोनों ही आधारों पर पूरी की जा रही है।

पुलिस विभाग में शुरुआत: उपनिरीक्षकों के ट्रांसफर शुरू

तबादला नीति के प्रभावी होते ही पुलिस मुख्यालय (PHQ) के दिशा-निर्देशों पर जिला स्तर पर पुलिसकर्मियों के तबादले की कवायद तेज हो गई है। कानून व्यवस्था को और अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाने के उद्देश्य से जिलों में पदस्थ उपनिरीक्षकों (Sub-Inspectors) के ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके तहत लंबे समय से एक ही स्थान या थाने में जमे पुलिसकर्मियों को प्रशासनिक आधार पर बदला जा रहा है।

शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग ने कसी कमर

इस बार की ट्रांसफर प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी, सुव्यवस्थित और विवाद-मुक्त बनाने के लिए सभी प्रमुख विभागों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं।

स्कूल शिक्षा विभाग: शिक्षा विभाग सहित कई अन्य प्रमुख विभागों ने 1 जून तक जिलों में पदस्थ सभी श्रेणी के अधिकारियों की पूरी डिटेल और प्रोफाइल मांगी है, ताकि नीति के नियमों के दायरे में रहकर ही ट्रांसफर किए जा सकें।

स्वास्थ्य विभाग (NHM): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) ने संविदा (Contractual) पर पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। तबादला चाहने वाले संविदा कर्मियों को 2 जून 2026 तक हर हाल में ऑनलाइन आवेदन करने के निर्देश दिए गए हैं।

कैबिनेट की मंजूरी के बाद प्रभावी हुई नीति

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में बीते 20 मई 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में इस नई तबादला नीति को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई थी। कैबिनेट के इस फैसले के बाद सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने 22 मई 2026 को वर्ष 2026 की आधिकारिक तबादला नीति का आदेश जारी किया था, जो आज 1 जून से धरातल पर उतर आया है।

यह भी पढे: जल संकट पर मुख्यमंत्री मोहन यादव सख्त, अधिकारियों को दिए तत्काल राहत के निर्देश

समय-सीमा का रखना होगा विशेष ध्यान

शासन द्वारा तय की गई गाइडलाइन के अनुसार, तबादलों की यह खिड़की बेहद सीमित समय के लिए खोली गई है। 15 जून 2026 के बाद तबादलों पर पुनः प्रतिबंध लागू हो जाएगा। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी दो हफ्तों के भीतर प्रदेश के प्रशासनिक और पुलिस अमले में व्यापक स्तर पर बड़े फेरबदल देखने को मिलेंगे।

Twisha Sharma Death Case Update: भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा डेथ केस में सीबीआई की जांच लगातार तेज होती जा रही है। सोमवार को सीबीआई टीम ट्विशा की डमी लेकर पूर्व जज गिरीबाला सिंह के कटारा हिल्स स्थित घर पहुंची, जहां पूरे घटनाक्रम का सीन रीक्रिएशन किया जा रहा है। जांच एजेंसी यह समझने की कोशिश कर रही है कि 12 मई की रात ट्विशा को फंदे से नीचे कैसे उतारा गया था और आरोपियों के बयान घटनास्थल की परिस्थितियों से मेल खाते हैं या नहीं।

जानकारी के मुताबिक, सीबीआई लगभग 80 किलो वजन की डमी का इस्तेमाल कर रही है। पति समर्थ सिंह का दावा है कि उसने ट्विशा को फंदे से नीचे उतारा था, जबकि उसकी मां गिरीबाला सिंह ने गले का फंदा खोला था। अब सीबीआई दोनों से घटनास्थल पर उसी क्रम को दोबारा प्रदर्शित करा रही है। जांच एजेंसी यह भी देख रही है कि घटनास्थल पर मौजूद परिस्थितियों में आरोपियों के दावे व्यवहारिक रूप से संभव थे या नहीं।

घटनाक्रम को समझने की कोशिश कर रही CBI

सीबीआई यह भी जांच रही है कि जिस बेल्ट से कथित तौर पर फंदा लगाया गया था, वह इतने वजन को सहन कर सकती थी या नहीं। इसके अलावा घटनास्थल के फोरेंसिक साक्ष्यों, आरोपियों के बयानों और घटनाक्रम के बीच सामंजस्य की भी पड़ताल की जा रही है। जांच के दौरान घर के विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण कर घटनाओं के क्रम को समझने का प्रयास किया जा रहा है।

CBI रिमांड पर हैं गिरीबाला और समर्थ

मामले में गिरीबाला सिंह और समर्थ सिंह फिलहाल सीबीआई रिमांड पर हैं। विशेष सीबीआई अदालत ने दोनों को 2 जून तक रिमांड पर भेजा है, जहां उनसे अलग-अलग और आमने-सामने बैठाकर पूछताछ की जा रही है। जांच एजेंसी को शक है कि मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ भी की गई हो सकती है। इसी कारण घटनास्थल और उपलब्ध साक्ष्यों का बारीकी से परीक्षण किया जा रहा है।

सभी तथ्यों को आपस में जोड़ रही जांच एजेंसी

इससे पहले मध्यप्रदेश हाईकोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत रद्द किए जाने के बाद सीबीआई ने गिरीबाला सिंह को गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान व्हाट्सएप चैट, चोट के निशान, कथित प्रताड़ना और घटना की रात की परिस्थितियां भी एजेंसी के जांच के दायरे में हैं। सीबीआई इन सभी तथ्यों को जोड़कर मौत के वास्तविक कारणों और घटनाक्रम की सच्चाई तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।

ये भी पढ़ें : Bargi Dam Cruise Accident: न्यायिक जांच तेज, पर्यटन विभाग के अधिकारियों को नोटिस, प्रत्यक्षदर्शी के गंभीर आरोप

देशभर में चर्चा का विषय बना ट्विशा शर्मा केस

ट्विशा शर्मा केस देशभर में चर्चा का विषय बना हुआ है और जांच की हर कार्रवाई पर लोगों की नजर बनी हुई है। सीबीआई का मानना है कि सीन रीक्रिएशन और फोरेंसिक जांच से मामले के कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर स्पष्टता मिल सकती है, जिससे जांच को निर्णायक दिशा मिलने की उम्मीद है।

Bhopal Youth Congress Protest: मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर की गई टिप्पणी को लेकर राजनीतिक विवाद गहराता जा रहा है। इसी क्रम में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भोपाल के सेकंड स्टॉप चौराहे पर विरोध प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष अमित खत्री ने किया।

प्रदर्शन के दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी टिप्पणी वापस लेने तथा सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की। बड़ी संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार विपक्ष के मुद्दों और सवालों का जवाब देने के बजाय व्यक्तिगत टिप्पणियां कर राजनीतिक मर्यादाओं का उल्लंघन कर रही है।

भाषा और व्यवहार में संयम रखना चाहिए

युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष अमित खत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को अपनी भाषा और व्यवहार में संयम रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल उचित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता से जुड़े मुद्दों पर जवाब देने के बजाय ध्यान भटकाने की राजनीति कर रही है।

माफी मांगने की मांग

अमित खत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि मुख्यमंत्री मोहन यादव अपनी टिप्पणी पर माफी नहीं मांगते हैं तो युवा कांग्रेस प्रदेशभर में चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता इस मुद्दे को लेकर लगातार विरोध दर्ज कराएंगे और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज बुलंद करेंगे।

विरोध जारी रखने के एलान

प्रदर्शन के दौरान कुछ समय के लिए सेकंड स्टॉप क्षेत्र में राजनीतिक माहौल गर्माया रहा। हालांकि पुलिस की मौजूदगी में पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति नहीं बनी। प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के खिलाफ अपना विरोध जारी रखने का एलान किया।

ये भी पढ़ें : कमलनाथ का मुख्यमंत्री मोहन यादव पर पलटवार, बोले- सत्ता का घमंड न करें, भाजपा की विदाई का मन बना चुकी है जनता

पटवारी को लेकर की थी टिप्पणी

गौरतलब है कि हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को लेकर तीखी टिप्पणी की थी, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। अब यह मामला प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है।

MP Political News: मध्य प्रदेश की सियासत में मुख्यमंत्री मोहन यादव और कांग्रेस के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर मुख्यमंत्री मोहन यादव की टिप्पणी के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री को भाषा की मर्यादा बनाए रखने की नसीहत दी है।

कमलनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव को अपने पद के सम्मान और गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि मोहन यादव जी, पद के अभिमान में भाषा की मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए। आपने कांग्रेस पार्टी और पार्टी नेतृत्व के बारे में अत्यंत अशोभनीय बातें कहीं हैं।

दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाए

पूर्व मुख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेजों को लेकर भी भाजपा सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि आपने जो आरोप लगाए हैं वे भी दुर्भावनापूर्ण हैं। आप मेडिकल कालेज की बात करते हैं, लेकिन बताइए कि उनमे से चालू कितने हैं? भाजपा सरकारें मेडिकल कॉलेज के लिए नहीं, व्यापम और नर्सिंग घोटाले के लिए कुख्यात हैं। मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा में चल रहा है, जो मेरी सरकार में शुरू हुआ था।

अच्छे मन से छिंदवाड़ा आइए

कमलनाथ ने मुख्यमंत्री को छिंदवाड़ा आने का निमंत्रण देते हुए कहा कि विकास देखना है तो कभी अच्छे मन से छिंदवाड़ा आइए। धार्मिक आचरण समझना है तो बजरंगबली की सबसे ऊंची मूर्ति के सिमरिया में दर्शन करिए। महाकाल कॉरिडोर भी मेरी सरकार में शुरू हुआ था।

सत्ता का घमंड ना करिए

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ उन्होंने भाजपा पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता का घमंड ना करिए। 2018 में हम सब ने मिलकर भाजपा को हराया था। भाजपा 2020 में जनता नहीं, लोकतंत्र की हत्या से सत्ता में आई थी। 2023 में भी आप लोग वोट चोरी से जीते हो। भाजपा का षड्यंत्र बेनकाब हो चुका है। जनता भाजपा की विदाई का मन बना चुकी है, इसलिए खुशी खुशी सामान बांधना शुरू कर दीजिए।

सीएम ने कहा था रद्दी प्रदेश अध्यक्ष

दरअसल, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शाजापुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर निशाना साधते हुए कहा था कि उन्होंने आजादी के बाद कांग्रेस का इतना “रद्दी प्रदेश अध्यक्ष” नहीं देखा। मुख्यमंत्री ने कहा था कि जीतू पटवारी को कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों और नेताओं की गलत नीतियों के लिए जनता से माफी मांगनी चाहिए।

ये भी पढ़ें : ‘दो कौड़ी का प्रदेश अध्यक्ष…’ शुजालपुर में CM मोहन यादव का जीतू पटवारी पर तीखा हमला- देखें VIDEO

राजनीतिक बयानबाजी तेज

मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर और तेज हो गया है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही एक-दूसरे पर तीखे हमले कर रही हैं, जिससे आगामी राजनीतिक माहौल और अधिक गरमाने के संकेत मिल रहे हैं।

Commercial Gas Cylinder Price In MP: कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी कर दी गई है। नई दरें रविवार से लागू हो गई हैं, जिसके बाद मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम 44 रुपए तक बढ़ गए हैं।

LPG सिलेंडर की लगातार बढ़ रही कीमतों का सीधा असर होटल, रेस्टोरेंट, कैटरिंग व्यवसाय और आम उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि गैस महंगी होने से बाहर खाना खाने की लागत बढ़ेगी, वहीं आगामी शादी सीजन में आयोजन करना भी पहले से अधिक खर्चीला हो सकता है।

बड़े शहरों में सिलेंडर के दाम

नई दरों के अनुसार राजधानी भोपाल में कमर्शियल गैस सिलेंडर अब 3116.50 रुपए में मिलेगा। वहीं इंदौर में इसकी कीमत 3222.50 रुपए, जबलपुर में 3290 रुपए, ग्वालियर में 3338.50 रुपए और उज्जैन में 3250 रुपए हो गई है। पिछले तीन महीनों के दौरान कमर्शियल सिलेंडर के दामों में करीब 1300 रुपए तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इससे पहले 1 मई को भी कीमतों में इजाफा किया गया था।

60% तक महंगा हुआ सिलेंडर

कमर्शियल गैस के बढ़ते दामों का असर अब बाजार में साफ दिखाई देने लगा है। रेस्टोरेंट संचालकों ने बताया कि कमर्शियल गैस सिलेंडर पहले की तुलना में लगभग 60 प्रतिशत तक महंगा हो चुका है। गैस की लागत बढ़ने से होटल और रेस्टोरेंट संचालकों का खर्च बढ़ गया है, जिसका असर खाने की कीमतों पर पड़ रहा है। उनके अनुसार पिछली बढ़ोतरी के बाद कई जगहों पर खाने के रेट 10 से 15 प्रतिशत तक बढ़ाए गए थे और आगे भी कीमतों में वृद्धि की संभावना बनी हुई है।

शादी के बजट में बढ़ोतरी

इधर कैटरर्स ने बताया कि गैस की कीमत बढ़ने से कैटरिंग व्यवसाय की लागत में भी बड़ा अंतर आया है। उन्होंने कहा कि 500 लोगों के लिए तैयार किए जाने वाले लगभग 5 लाख रुपए के भोजन बजट में अब 45 से 50 हजार रुपए तक अतिरिक्त खर्च जुड़ गया है। आने वाले महीनों में प्रदेश में 20 हजार से अधिक शादियां प्रस्तावित हैं, ऐसे में परिवारों पर आर्थिक बोझ और बढ़ सकता है।

ये भी पढ़ें : MP Weather Update: मध्य प्रदेश में गर्मी पर बारिश का ब्रेक, लेकिन मानसून की एंट्री होगी लेट, आज यहां अलर्ट

लोगों की जेब पर बढ़ा दबाव

पिछले तीन महीनों में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में चार बार बढ़ोतरी हो चुकी है। इसका सीधा असर रेस्टोरेंट उद्योग और उपभोक्ताओं दोनों पर पड़ रहा है। लगातार बढ़ती लागत के कारण होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को मेन्यू दरों में संशोधन करना पड़ रहा है, जिससे आम लोगों की जेब पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है।

Monsoon Arrival In MP: मध्य प्रदेश में इस बार दक्षिण-पश्चिम मानसून की एंट्री सामान्य समय से कुछ दिन देरी से हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मानसून 20 से 22 जून के बीच पहुंचने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जून महीने में वर्षा का आंकड़ा सामान्य से कम रह सकता है, हालांकि शुरुआती दिनों में कई जिलों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी रहेगा।

प्रदेश में 1 से 4 जून तक मौसम सक्रिय रहने के संकेत हैं। सोमवार को धार और खरगोन के लिए ओलावृष्टि और तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा और पांढुर्णा समेत कई जिलों में गरज-चमक, तेज हवाओं, बारिश और ओले गिरने की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है।

बारिश से गिरा तापमान

पिछले कुछ दिनों से लगातार बदल रहे मौसम का असर तापमान पर भी दिखाई दिया है। नौतपा के दौरान जहां भीषण गर्मी की आशंका थी, वहीं कई जिलों में हुई बारिश और तेज हवाओं के कारण पारा 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास या उससे नीचे आ गया। रविवार को प्रदेश में सबसे अधिक तापमान शाजापुर में 41.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि पचमढ़ी सबसे ठंडा रहा, जहां अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

बड़े शहरों में गर्मी से राहत

बड़े शहरों में भी गर्मी का असर अपेक्षाकृत कम रहा। इंदौर में 36.3 डिग्री, जबलपुर में 36.4 डिग्री, ग्वालियर और उज्जैन में 37.5 डिग्री तथा भोपाल में 38 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। शाजापुर, राजगढ़ और नरसिंहपुर उन चुनिंदा जिलों में शामिल रहे जहां पारा 40 डिग्री से ऊपर पहुंचा।

मौसम में उतार-चढ़ाव

मई का महीना मौसम के लिहाज से बेहद उतार-चढ़ाव भरा रहा। महीने की शुरुआत आंधी और बारिश के साथ हुई, जबकि मध्य मई के बाद तेज गर्मी ने प्रदेश को झुलसा दिया। इस दौरान कई शहरों में तापमान में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई और खजुराहो में पारा 47 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। नौतपा शुरू होने के बाद भी प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में लगातार आंधी और बारिश का सिलसिला बना रहा, जिससे भीषण गर्मी का असर कुछ हद तक कम हुआ।

ये भी पढ़ें : ‘दो कौड़ी का प्रदेश अध्यक्ष…’ शुजालपुर में CM मोहन यादव का जीतू पटवारी पर तीखा हमला- देखें VIDEO

मानसून आने में देरी

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले दो दिनों तक नौतपा का प्रभाव रहेगा, लेकिन इसके साथ ही कई क्षेत्रों में बारिश और तेज हवाओं की गतिविधियां भी जारी रह सकती हैं। जून के पहले सप्ताह में मौसम अपेक्षाकृत नरम रहने की संभावना है, जबकि मानसून की दस्तक के लिए अभी कुछ और इंतजार करना पड़ सकता है।

Digvijay Singh On CM Mohan Yadav Statement: शाजापुर जिले के शुजालपुर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दौरे के दौरान प्रदेश की राजनीति गर्मा गई। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज अपने ही कर्मों का परिणाम भुगत रही है और देशभर में उसका जनाधार लगातार घटता जा रहा है।

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कांग्रेस नेतृत्व पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब देश किसी संकट का सामना करता है, तब विपक्ष के नेता जिम्मेदारी निभाने के बजाय पीछे हट जाते हैं। वहीं प्रदेश में विकास कार्यों की गति बढ़ने पर कांग्रेस के नेता केवल आलोचना करने में लगे रहते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर भी तंज कसते हुए कहा कि वे विकास कार्यों को स्वीकार करने के बजाय निरंतर विरोध की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपनी पिछली गलतियों के लिए जनता से क्षमा मांगनी चाहिए।

सीएम ने जीतू पटवारी को कहा रद्दी अध्यक्ष

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने संबोधन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से उन्होंने कांग्रेस का इतना रद्दी प्रदेश अध्यक्ष नहीं देखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीतू पटवारी को कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों और नेताओं की नीतियों तथा गलतियों के लिए जनता से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेतृत्व जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने में विफल रहा है और अब केवल आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति कर रहा है।

सीएम के बयान पर दिग्विजय सिंह ने दी प्रतिक्रिया

अब मख्यमंत्री के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सीएम डॉ मोहन यादव पर निशाना साधते हुए साफ कहा कि मुख्यमंत्री जैसे गरिमापूर्ण और संवैधानिक पद पर रहते हुए डॉ. मोहन यादव द्वारा जीतू पटवारी के लिए ‘अपशब्दों’ का इस्तेमाल करना घोर निंदनीय है।

मुख्यमंत्री जैसे गरिमापूर्ण संवैधानिक पद पर रहते हुए डॉ मोहन यादव @CMMadhyaPradesh के द्वारा PCC अध्यक्ष @jitupatwari के लिए इस्तेमाल किए गए अपशब्दों की मैं घोर निंदा करता हूं। मुख्यमंत्री तत्काल माफी मांगे, प्रदेश अध्यक्ष का अपमान समूची कांग्रेस पार्टी का अपमान है। ये हम…

— Digvijaya Singh (@digvijaya_28) May 31, 2026

यह भी पढ़ें: अहिल्याबाई जयंती पर प्रीतम लोधी ने 15 लाख के इनामी डकैत रामबाबू को बताया अपना भाई; लगाए जिंदाबाद के नारे

‘कांग्रेस इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी’

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए दिग्विजय सिंह ने लिखा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव से तत्काल माफी की मांग की। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश अध्यक्ष का अपमान केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी का अपमान है. उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि कांग्रेस इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी।

Kunal Choudhary Statement On MP Farmers: मध्य प्रदेश में जहां एक तरफ मोहन यादव सरकार किसानों के लिए नई योजनाएं लेकर आ रही है तो वंही दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी मोहन सरकार पर जमकर निशाना साध रही है। दरअसल, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी ने किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने किसानों से गेहूं 2700 रुपये प्रति क्विंटल खरीदने का वादा किया था लेकिन यह वादा पूरा नहीं किया गया।

कुणाल चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की किसान हितैषी गारंटी प्रदेश में विफल साबित हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में कर्ज, क्राइम और करप्शन का माहौल है और किसान लगातार परेशानियों का सामना कर रहे हैं।

सरकार ने 28 प्रतिशत ही गेहूं खरीदा- कुणाल चौधरी

कांग्रेस नेता ने दावा किया कि मध्य प्रदेश में इस साल 365.11 लाख मीट्रिक टन गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ लेकिन सरकार ने केवल 103 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जो कुल उत्पादन का करीब 28 प्रतिशत है। उन्होंने सरकार पर हमला साधते हुए आगे कहा कि सरकार के आंकड़ों के अनुसार 19.04 लाख किसानों ने पंजीयन कराया था, जबकि खरीदी केवल 13.40 लाख किसानों से की गई। ऐसे में लाखों किसानों की उपज समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदी जा सकी।

रायसेन में हुए कार्यक्रम को बताया इवेंट और तमाशा

कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कुणाल चौधरी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा लगातार किसानों की आवाज उठाने के बाद ही खरीदी प्रक्रिया में तेजी आई। वहीं रायसेन में आयोजित किसान कार्यक्रम को उन्होंने किसानों के नाम पर इवेंट और तमाशा करार दिया।

यह भी पढ़ें: MP कांग्रेस का महा-अभियान, जमीनी स्तर से लेकर स्मार्टफोन की स्क्रीन तक; नीतियों को जनता तक पहुंचाएंगे वॉरियर्स

कांग्रेस शासनकाल में 700 रुपये में मिलती थी डीएपी खाद- कुणाल चौधरी

खाद की बढ़ती कीमतों का मुद्दा उठाते हुए कृणाल चौधरी ने साफ कहा कि कांग्रेस शासनकाल में डीएपी खाद लगभग 700 रुपये में उपलब्ध थी, जो अब बढ़कर 2400 रुपये तक पहुंच गई है। उन्होंने मोहन सरकार पर किसानों के नाम पर राजनीति करने और खाद, डीजल समेत अन्य आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में विफल रहने का आरोप लगाया। कुणाल चौधरी ने कहा कि मध्य प्रदेश के किसानों को राहत देने के बजाय उन्हें परेशान किया जा रहा है और सरकार किसान हितैषी होने का दावा कर रही है, जबकि जमीनी हकीकत इससे अलग है।

MP Congress Social Media Warriors Campaign: मध्य प्रदेश कांग्रेस ने संगठन को डिजिटल स्तर पर मजबूत बनाने के लिए प्रदेशव्यापी “सोशल मीडिया वॉरियर्स अभियान” शुरू करने का फैसला किया है। कांग्रेस के संगठन महासचिव संजय कामले ने बताया कि यह अभियान 31 मई से 15 जून तक प्रदेशभर में चलाया जाएगा।

इसके तहत सभी जिलों में विशेष कार्यक्रम आयोजित कर कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य कांग्रेस की नीतियों, जनहित के मुद्दों और संगठन की गतिविधियों को सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाना तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पार्टी की सक्रियता बढ़ाना है।

क्या है कांग्रेस का सोशल मीडिया वॉरियर्स अभियान?

कांग्रेस संगठन महासचिव संजय कामले ने बताया कि सोशल मीडिया वॉरियर्स अभियान के प्रभावी संचालन के लिए प्रत्येक जिले में प्रभारियों की नियुक्ति की जाएगी। अभियान से जुड़ने वाले कार्यकर्ताओं को “सोशल मीडिया वॉरियर्स” के रूप में पहचान दी जाएगी। ये कार्यकर्ता सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर पार्टी की नीतियों, जनसरोकार से जुड़े मुद्दों और संगठन की गतिविधियों का व्यापक प्रचार-प्रसार करेंगे। अभियान का उद्देश्य डिजिटल माध्यमों पर कांग्रेस की उपस्थिति को मजबूत करना और अधिक से अधिक लोगों तक पार्टी का संदेश पहुंचाना है।

अभियान के परिणाम 30 जून को होंगे घोषित

संजय कामले के अनुसार अभियान के तहत जिला और मध्य प्रदेश स्तर पर नियुक्तियां की जाएंगी तथा कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन का मूल्यांकन भी किया जाएगा। अभियान के परिणाम 30 जून को घोषित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया में शामिल सभी प्रतिभागियों के परिणाम सार्वजनिक किए जाएंगे, जिससे कार्यकर्ताओं को अपनी भूमिका और प्रदर्शन का आकलन करने का अवसर मिलेगा।

यह भी पढ़ें: ‘मन की बात’ सुनने के बाद CM मोहन ने किया बड़ा ऐलान, अब गांव से शहर आने वाले किसानों को हेलमेट देगी सरकार

डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर मजबूत पैठ बनाना चाहती है कांग्रेस

मध्य प्रदेश कांग्रेस का मानना है कि डिजिटल दौर में सोशल मीडिया जनसंपर्क और राजनीतिक संवाद का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। इसी को ध्यान में रखते हुए पार्टी संगठन को जमीनी स्तर से लेकर डिजिटल प्लेटफॉर्म तक मजबूत करने की दिशा में यह अभियान शुरू किया जा रहा है।

Voter ID Controversy: मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता मिथुन अहिरवार ने चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा है कि जिस प्रक्रिया को चुनाव आयोग ने पारदर्शी, निष्पक्ष और घर-घर सत्यापन आधारित बताया था, उसी प्रक्रिया ने लोकतांत्रिक व्यवस्था की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है।

मिथुन अहिरवार ने बताया कि पिछली एसआईआर प्रक्रिया में उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया था। उस समय मीडिया द्वारा मामला उठाए जाने के बाद चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया था, लेकिन उनका नाम दोबारा जोड़ने के बजाय चुनाव आयोग ने उनके नाम से दो नई वोटर आईडी जारी कर दिए। चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों वोटर आईडी में नाम, पिता का नाम और पता पूरी तरह समान है, केवल वोटर आईडी नंबर अलग-अलग हैं।

2 नई वोटर आईडी कैसे जारी हुईं

उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग लगातार दावा करता रहा है कि बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन कर रहे हैं। यदि वास्तव में ऐसा हुआ है तो फिर एक ही व्यक्ति के नाम पर दो नई वोटर आईडी कैसे जारी हो गईं? जब आधार कार्ड जैसे यूनिक पहचान दस्तावेज उपलब्ध कराए गए, तब भी यह गंभीर त्रुटि कैसे हुई? आयोग यह भी बताए कि जारी की गई वोटर आईडी में से वैध कौन सी है और अवैध कौन सी?

एक आदमी को 3-3 बार वोट डालने का अधिकार मिल गया?

उन्होंने चुनाव आयोग से यह भी पूछा कि कुछ समय पहले आयोग की ओर से कहा गया था कि जिन मतदाताओं के नाम पिछली सूची से हट गए हैं, वे अपने पुराने मतदाता पहचान पत्र के आधार पर मतदान कर सकेंगे। यदि ऐसा है तो क्या अब वे अपनी पुरानी वोटर आईडी और नई जारी दोनों वोटर आईडी के आधार पर मतदान करने के पात्र होंगे? क्या एक व्यक्ति को तीन-तीन वोट डालने का अधिकार मिल गया है?

निष्पक्ष जांच की मांग

मिथुन अहिरवार ने कहा कि यदि यह स्थिति एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता के साथ हो सकती है, तो आम नागरिकों के साथ क्या हुआ होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है। एक ही घर में कितने-कितने डुप्लीकेट वोटर जोड़े गए होंगे और कितने वास्तविक मतदाता अपने मताधिकार से वंचित हुए होंगे, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

SIR में करोड़ों रुपए खर्च

उन्होंने कहा कि इस पूरी SIR पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लाखों लोगों का समय और संसाधन लगाए गए, लेकिन यदि परिणामस्वरूप मतदाता सूची में ऐसी गंभीर खामियां सामने आ रही हैं तो इस पूरी प्रक्रिया का औचित्य ही प्रश्नों के घेरे में आ जाता है।

ये भी पढ़ें : गोबर से गैस, गैस से भोजन: डिंडौरी में बिहारी लाल साहू ने पेश की आत्मनिर्भर खेती की मिसाल

सार्वजनिक रूप से जवाब दे चुनाव आयोग

मिथुन अहिरवार ने भारतीय जनता पार्टी, उसके प्रवक्ताओं तथा चुनाव आयोग से मांग की है कि वे इस मामले पर सार्वजनिक रूप से जवाब दें और प्रदेश की जनता को बताएं कि मतदाता सूची में हुई इन गंभीर अनियमितताओं के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है।

Bashir Badr Funeral: भोपाल में मशहूर शायर और पद्मश्री सम्मानित बशीर बद्र के निधन के बाद सोशल मीडिया पर उनके जनाजे में शामिल लोगों की संख्या को लेकर बहस छिड़ गई है। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया कि उनकी अंतिम यात्रा में महज 20 से 40 लोग शामिल हुए, जबकि कई लोगों ने इन दावों को भ्रामक बताते हुए कहा कि जनाजे में सैकड़ों लोगों ने पहुंचकर उन्हें अंतिम विदाई दी।

बशीर बद्र के निधन के बाद फेसबुक, एक्स और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई पोस्ट वायरल हो रही हैं। कुछ पोस्ट में कहा गया कि जिस शायर के शेर दशकों से लोगों की जुबान पर हैं, उनके जनाजे में बेहद कम लोग पहुंचे। इन पोस्टों में भोपाल के साहित्यिक, सामाजिक और राजनीतिक वर्ग की अनुपस्थिति पर भी सवाल उठाए गए।

सुनने के लिए भीड़ उमड़ती थी और जनाजे में सिर्फ 40 लोग

कर्मचारी नेता सुधीर नायक ने फेसबुक पर लिखा एक टाइम था जब बशीर बद्र को सुनने के लिए भीड़ उमड़ती थी। वाह वाह इरशाद और तालियों की गड़गड़ाहट फूलों के हार। यह दौर थोड़ा बहुत नहीं पूरे 40 साल तक चला, लेकिन जब आखिरी सफर आया तो 40 आदमी भी नहीं थे।

वरिष्ठ पत्रकार ने किया दावों का खंडन

वहीं वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल ने सोशल मीडिया पर इन दावों का खंडन करते हुए लिखा तथ्य तो यही है। अभी भोपाल की आत्मा मरी नहीं है। सैकड़ों लोग बशीर साब को अंतिम विदाई देने गए थे। यदि दीवाली के दिन कोई ऊपर चला जाए तो लोग घर की पूजा नहीं छोड़ते। उस दिन तो ईद थी ।

कुछ ने किया 250 लोगों के शामिल होने का दावा

सोशल मीडिया पर कुछ अन्य लोगों ने भी तस्वीरें साझा करते हुए दावा किया कि जनाजे में 250 से अधिक लोग मौजूद थे। दूसरी ओर कुछ पोस्टों में यह भी कहा गया कि लंबे समय से बीमारी और डिमेंशिया से जूझ रहे बशीर बद्र सार्वजनिक जीवन से दूर हो गए थे, जिसके कारण उनके संपर्क सीमित हो गए थे।

जनप्रतिनिधियों पर भी उठे सवाल

इस बीच कई यूजर्स ने बशीर बद्र के मशहूर शेर साझा करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं कुछ पोस्टों में सरकार, जनप्रतिनिधियों और साहित्यिक जगत के लोगों की अनुपस्थिति को लेकर सवाल भी उठाए गए।

ये भी पढ़ें : Ujjain News: महाकाल दर्शन के नाम पर साइबर ठगी पर शिकंजा, उज्जैन पुलिस ने बंद कराईं 11 फर्जी वेबसाइटें

बद्र साहब को याद रखेंगी पीढ़ियां

हालांकि जनाजे में शामिल लोगों की वास्तविक संख्या को लेकर अलग-अलग दावे सामने आ रहे हैं, लेकिन इस बात पर लगभग सभी सहमत नजर आए कि बशीर बद्र उर्दू शायरी की दुनिया का एक बड़ा नाम थे, जिनकी रचनाएं आने वाली पीढ़ियों तक याद रखी जाएंगी।

MP Congress Rajya Sabha News: मध्य प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस आलाकमान इस बार कोई भी जोखिम उठाने के मूड में नहीं है। दूसरे राज्यों में हाल ही में मिले सियासी झटकों से कड़ा सबक लेते हुए दिल्ली दरबार ने एमपी कांग्रेस के बड़े नेताओं की घेराबंदी तेज कर दी है।

तीसरी सीट पर संभावित क्रॉस वोटिंग (Cross Voting) के खतरे को टालने और अपनी तय सीट को सुरक्षित रखने के लिए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने राज्य के दिग्गजों को दिल्ली बुलाकर सीधे कमान अपने हाथ में ले ली है।

अरुण यादव अचानक दिल्ली तलब

चुनाव में किसी भी तरह की सेंधमारी या पाला बदलने के खेल को रोकने के लिए दिल्ली में मैराथन बैठकों का दौर चल रहा है। इसी कड़ी में आज पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव को अचानक दिल्ली बुलाया गया है, जहां वे केंद्रीय नेतृत्व के साथ अहम बैठक करेंगे। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी दिल्ली दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। कांग्रेस इस चुनाव को लेकर कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को दो बार दिल्ली बुलाकर रणनीति और विधायकों की एकजुटता की जमीनी रिपोर्ट ली गई है।

हाईकमान का दोटूक अल्टीमेटम

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, हाईकमान ने मध्य प्रदेश के सभी शीर्ष नेताओं को दोटूक शब्दों में कड़ा अल्टीमेटम दे दिया है। नेतृत्व का साफ और सख्त संदेश है कि—“अपनी राज्यसभा सीट हर हाल में बचाओ।” केंद्रीय आलाकमान ने नेताओं को आगाह किया है कि चुनाव में एक भी विधायक का वोट इधर-उधर नहीं होना चाहिए। इस बार किसी भी स्तर पर अनुशासनहीनता, लापरवाही या चूक को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

अन्य राज्यों के कड़वे अनुभवों से सहमी कांग्रेस

कांग्रेस की इस अभूतपूर्व मुस्तैदी और कड़े रुख के पीछे हाल ही में अन्य राज्यों में मिले कड़वे अनुभव हैं। बिहार, हरियाणा और ओडिशा के राज्यसभा चुनावों में कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग के कारण भारी सियासी नुकसान उठाना पड़ा था। मध्य प्रदेश में ऐसे किसी भी ‘खेल’ की आशंका को पूरी तरह खत्म करने के लिए प्रदेश कांग्रेस को ‘हाई अलर्ट’ पर रखा गया है और विधायकों की पल-पल की निगरानी की जा रही है।

यह भी पढ़ें : ‘कर्नाटक में सिद्दरमैया की विदाई? मध्य प्रदेश के इन OBC नेताओं की खुल सकती है किस्मत!

क्या कुनबे को एक जुट रख पाएगी कांग्रेस ?

अब देखना दिलचस्प होगा कि आलाकमान की इस सख्त घेराबंदी और ‘दिल्ली दरबार’ की कूटनीति के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस अपने कुनबे को एकजुट रखने और अपनी सीट बचाने में कितनी कामयाब हो पाती है।

Madhya Pradesh Teacher Eligibility Test News: देशभर के सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे इन-सर्विस (सेवारत) शिक्षकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण और दूरगामी फैसला सुनाया है।इसका असर मध्य प्रदेश के डेढ़ लाख टीचरों पर पड़ेगा कोर्ट ने विभिन्न रिव्यू पिटीशनों (समीक्षा याचिकाओं) को खारिज करते हुए साफ कर दिया है कि बच्चों के बेहतर शैक्षणिक विकास और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सभी शिक्षकों का शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास करना अनिवार्य है।

शिक्षकों को सीमित राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पात्रता परीक्षा पास करने की समय-सीमा को 2 साल से बढ़ाकर अब 3 साल कर दिया है। अब प्रभावित शिक्षकों के पास 31 अगस्त 2028 तक का समय रहेगा। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी राज्यों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे साल में कम से कम दो बार TET परीक्षा का आयोजन करें

मध्य प्रदेश के डेढ़ लाख शिक्षक प्रभावित

इस फैसले का सीधा असर मध्य प्रदेश के डेढ़ लाख से ज्यादा शिक्षकों सहित देश के उन सभी राज्यों के अध्यापकों पर पड़ेगा, जिन्हें अब तक पुराने नियमों के तहत TET से छूट मिली हुई थी।फ कर दिया है कि बच्चों के बेहतर शैक्षणिक विकास और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सभी शिक्षकों का शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास करना अनिवार्य है।

बच्चों का हित सर्वोपरि

अंजुमन इशात-ए-तालीम ट्रस्ट मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछले आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। कोर्ट ने माना कि इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों के प्रभावित होने से व्यवस्था पर असर पड़ सकता है, लेकिन बच्चों का भविष्य और शिक्षा की गुणवत्ता सबसे ऊपर है। कोर्ट ने अपने आदेश में भावुकता के बजाय व्यवहारिकता को तरजीह देते हुए कहा कि TET महज नौकरी की कोई शर्त नहीं, बल्कि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने की एक संवैधानिक आवश्यकता है।

साल में दो बार होगी परीक्षा

शिक्षकों को सीमित राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पात्रता परीक्षा पास करने की समय-सीमा को 2 साल से बढ़ाकर अब 3 साल कर दिया है। अब प्रभावित शिक्षकों के पास 31 अगस्त 2028 तक का समय रहेगा। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी राज्यों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे साल में कम से कम दो बार TET परीक्षा का आयोजन करें, ताकि शिक्षकों को पर्याप्त अवसर मिल सकें। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इसके बाद आगे कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।

यह भी पढ़ें : TET अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला लंबित, MP के शिक्षक संगठनों ने पुराने टीचर्स के लिए मांगी राहत

शिक्षक संगठनों में आक्रोश, क्यूरेटिव याचिका की तैयारी

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद शिक्षक संगठनों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।शिक्षकों का कहना है कि सालों से सेवा दे रहे पुराने शिक्षकों पर अचानक परीक्षा थोपना उनके सेवा अधिकारों के साथ अन्याय है। वहीं, ‘अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा’ ने इस फैसले का पुरजोर विरोध करते हुए संसद से लेकर सड़क तक लड़ाई जारी रखने का ऐलान किया है। मोर्चा ने आरटीई (RTE) एक्ट में संशोधन की मांग के साथ सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दायर करने की बात कही है।

Bhopal Factory Fire: राजधानी भोपाल के गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक औद्योगिक इकाई में शुक्रवार देर रात भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी विकराल थी कि उसे नियंत्रित करने के लिए नगर निगम के विभिन्न फायर स्टेशनों से दमकल वाहनों को मौके पर बुलाना पड़ा। कई घंटों तक चले राहत एवं बचाव अभियान के बाद आग पर काबू पाया जा सका, हालांकि शनिवार दोपहर तक भीतर रखे ज्वलनशील पदार्थों में धुआं और सुलगन बनी रही।

जानकारी के अनुसार, आग शुभम एंटरप्राइजेस नामक फैक्ट्री में लगी, जहां प्लाईवुड, लकड़ी के दरवाजे, ब्लैक बोर्ड और अन्य लकड़ी बेस्ड प्रोडक्ट बनाए जाते थे। फैक्ट्री परिसर में बड़ी मात्रा में लकड़ी, केमिकल और थिनर जैसे ज्वलनशील पदार्थ रखे हुए थे, जिसके कारण आग तेजी से फैल गई और बुझाने में काफी कठिनाई आई।

कई फायर स्टेशनों से दमकल वाहन पहुंचे

भोपाल में आग की सूचना मिलते ही गोविंदपुरा, गांधीनगर, कोलार, बैरागढ़, फतेहगढ़, आईएसबीटी और कबाड़खाना फायर स्टेशन से दमकल वाहन तथा पानी के टैंकर मौके पर पहुंचाए गए। नगर निगम के 50 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी पूरी रात आग बुझाने में जुटे रहे।

JCB से लकड़ी के ढेरों को अलग किया

दमकल विभाग के अधिकारियों के अनुसार, आग की तीव्रता को देखते हुए दो जेसीबी मशीनों की मदद ली गई। फैक्ट्री के क्षतिग्रस्त हिस्सों को तोड़कर अंदर तक पहुंच बनाई गई और लकड़ी के ढेरों को अलग-अलग कर आग बुझाने का कार्य किया गया। केमिकल और थिनर की मौजूदगी के कारण आग बार-बार भड़क रही थी।

अन्य फैक्ट्रियों तक आग को फैलने से रोका

राहत की बात यह रही कि दमकल कर्मियों ने समय रहते आग को आसपास स्थित अन्य फैक्ट्रियों तक फैलने से रोक लिया। इसके लिए लगातार कूलिंग ऑपरेशन चलाया गया और सीमावर्ती हिस्सों पर पानी का छिड़काव किया जाता रहा।

ये भी पढ़ें : उज्जैन: नौतपा के बीच बदला मौसम का मिजाज, बारिश और ओलावृष्टि से तापमान में गिरावट, लोगों को गर्मी से मिली राहत

शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना

प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है, हालांकि पुलिस और संबंधित विभाग पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। इस हादसे में किसी जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन फैक्ट्री को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचा है। अनुमान है कि आग से करोड़ों रुपये की संपत्ति नष्ट हुई है। आग बुझाने के लिए करीब 100 पानी के टैंकरों का उपयोग किया गया।

MP Water Management Model News: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि जल ही जीवन का मुख्य आधार है और हमारी पारंपरिक जल संरचनाओं को संरक्षित और संवर्धित करना हमारा परम सामाजिक और पर्यावरणीय कर्तव्य है। इसी पावन उद्देश्य के साथ राज्य में शुरू किया गया ‘जल गंगा संवर्धन अभियान’ आज केवल एक शासकीय कार्यक्रम नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक के सहयोग से एक पवित्र जन-आंदोलन का रूप ले चुका है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि मध्यप्रदेश में जल संरक्षण और पुनर्जीवन के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुआ है, जिसके अंतर्गत अब तक रिकॉर्ड 2 लाख से अधिक जल संरचनाओं का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश जल सहेजने के इस पुनीत कार्य में पूरे देश में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

6 हजार 330 करोड़ रुपये की राशि से 2,00,844 महत्वपूर्ण संरचनाओं का निर्माण

जल गंगा संवर्धन अभियान-2026 के तहत राज्य में कुल 3,67,777 कार्यों का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसमें से 2,00,844 महत्वपूर्ण संरचनाओं का निर्माण और जीर्णोद्धार पूरा किया जा चुका है, जबकि 1,51,093 कार्य तीव्र गति से प्रगति पर हैं। इस विशाल अभियान को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कुल 10,644.02 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें से अब तक 6,330.81 करोड़ रुपये (लगभग 59.5%) की राशि का उपयोग किया गया है, जो विकास की वास्तविक गति को दर्शाती है।

कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में हुई जल क्रांति

ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों में जल आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए रिकॉर्ड 57,794 खेत तालाब और 91,838 डग वेल रिचार्ज (कुआं पुनर्भरण) संरचनाओं का निर्माण व जीर्णोद्धार किया गया है। इसके अतिरिक्त, पारंपरिक और नए जल स्रोतों को सहेजने के उद्देश्य से 29,906 जल संरक्षण एवं पुनर्भरण संरचनाओं तथा 126 भव्य ‘अमृत सरोवरों’ का कार्य शत्-प्रतिशत् पूरा किया जा चुका है। सिंचाई के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 1,152 विशेष सिंचाई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और पुरानी जल संरचनाओं के पुनर्जीवन के लिए 2,721 मरम्मत एवं रखरखाव संबंधी कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया है।

शुद्ध पेयजल सुनिश्चित करने के लिए ‘WoW मोबाइल ऐप

जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत सामाजिक, पर्यावरणीय और शैक्षणिक स्तर पर भी विशेष प्रयास किए गए हैं। वाटरशेड प्रबंधन के तहत 4,822 कार्यों को पूर्ण किया गया है, जिससे भूमिगत जल स्तर में व्यापक सुधार होगा। वहीं, स्कूलों में स्वच्छता और शुद्ध पेयजल सुनिश्चित करने के लिए ‘WoW मोबाइल ऐप’ के माध्यम से 5,275 पानी की टंकियों की सफाई का कार्य संपन्न कराया गया है। इसके अलावा, ‘जल संसद जल बंधन 2.0’ (JSJB 2.0) पहल के तहत 21.23 लाख से अधिक कार्यों का सफल पंजीकरण किया गया है, जिसमें समय पर कार्य पूर्ण करने की उत्कृष्ट दर 91.3% दर्ज की गई है।

यह भी पढ़ें : MP में गेहूं खरीदी का महा-रिकॉर्ड 104 लाख मीट्रिक टन उपार्जन, किसानों को 24,000 करोड़ का भुगतान

देश के लिए मिसाल बनेगा मध्यप्रदेश का जल प्रबंधन मॉडल

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस ऐतिहासिक सफलता का श्रेय प्रदेश की जागरूक जनता, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और समर्पित प्रशासनिक अमले को देते हुए कहा कि मध्यप्रदेश का यह सशक्त जल प्रबंधन मॉडल पूरे देश के लिए एक नई और अनुकरणीय दिशा तय करेगा। आने वाली पीढ़ियों को जल संकट से बचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और मध्यप्रदेश इस दिशा में निरंतर नवाचार

CM Mohan Yadav On Wheat Procurement: मध्य प्रदेश सरकार ने इस वर्ष गेहूं उपार्जन (खरीदी) के क्षेत्र में अपने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक नया इतिहास रच दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश में अब तक रिकॉर्ड 104 लाख मीट्रिक टन गेहूं की सरकारी खरीदी की जा चुकी है।

इस महा-अभियान के तहत राज्य के अन्नदाताओं को अब तक 24 हजार करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि का भुगतान सीधे उनके खातों में किया जा चुका है।

किसानों की संख्या में देश का नंबर-1 राज्य बना MP

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जानकारी दी कि गेहूं बेचने वाले किसानों की संख्या के मामले में मध्य प्रदेश आज पूरे देश में अग्रणी (पहले स्थान पर) राज्य बन चुका है। हालांकि, कुल गेहूं उत्पादन के मामले में पंजाब के बाद मध्य प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है, लेकिन सरकारी व्यवस्था का लाभ उठाने वाले किसानों की संख्या यहाँ सबसे अधिक है। इसके साथ ही, मध्य प्रदेश देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने किसानों की सहूलियत के लिए सबसे लंबे समय तक गेहूं खरीद की व्यवस्था को चालू रखा।

पहली बार लागू हुई नई व्यवस्था: छोटे किसानों को प्राथमिकता

राज्य सरकार ने इस बार संवेदनशीलता दिखाते हुए एक नई व्यवस्था की शुरुआत की। इसके तहत सबसे पहले छोटे और मध्यम श्रेणी के किसानों से गेहूं खरीदा गया ताकि उन्हें अपनी उपज बेचने के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े। इस व्यवस्था के तहत छोटे किसानों से लगभग 32.72 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया, जिसके बाद बड़े किसानों को अपनी उपज बेचने का अवसर मिला।

₹2625 प्रति क्विंटल की दर से मिला भुगतान

इस साल विपरीत वैश्विक परिस्थितियों और पश्चिम एशिया के युद्ध संकट के बावजूद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा। सरकार ने किसानों को 2,585 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के साथ 40 रुपये प्रति क्विंटल का विशेष बोनस दिया। इस तरह किसानों को कुल 2,625 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया गया है।

यह भी पढ़ें : तीर्थयात्रा के बेहतर प्रबंधन के लिए वैष्णो देवी मॉडल का अध्ययन कर रहा MP; सीएम मोहन यादव ने कही बड़ी बात

पूरा वर्ष ‘कृषक कल्याण’ को समर्पित

मुख्यमंत्री ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि अब तक लगभग पौने 14 लाख किसान अपनी उपज बेच चुके हैं और सरकारी खरीद के लिए पंजीयन कराने वाले सभी किसान भाई-बहनों का गेहूं सुरक्षित रूप से गोदामों तक पहुंच चुका है। उन्होंने दोहराया कि यह पूरा वर्ष ‘कृषक कल्याण’ को समर्पित है और सरकार पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और फूड प्रोसेसिंग के जरिए किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है।

Khet Bachao Abhiyan 2026: केंद्र सरकार 1 जून से 30 जून तक देशभर में ‘खेत बचाओ अभियान’ चलाएगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभियान की तैयारियों को लेकर नई दिल्ली में उच्चस्तरीय बैठक की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान का मुख्य उद्देश्य खेतों की उर्वरता बचाना, खेती की लागत कम करना तथा किसानों को समय पर सही मार्गदर्शन उपलब्ध कराना होना चाहिए।

नई दिल्ली स्थित कृषि अनुसंधान के प्रमुख केंद्र पूसा परिसर में 28 और 29 मई को आयोजित दो दिवसीय खरीफ कॉन्फ्रेंस में, देश के इतिहास में पहली बार 22 राज्यों के कृषि मंत्री एक साथ एक मंच पर जुटे और देश की कृषि और किसानों की जिंदगी बेहतर बनाने का संकल्प लिया। बैठक में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल जागरूकता कार्यक्रम नहीं, बल्कि खेत, किसान और गांव को जोड़ने वाला राष्ट्रीय जनअभियान होगा। इसे पंचायत से लेकर राज्य और केंद्र स्तर तक साझी भागीदारी के मॉडल पर संचालित किया जाएगा।

किसानों को किया जाएगा जागरूक

अभियान के तहत रासायनिक उर्वरकों के असंतुलित उपयोग को कम करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। किसानों को मृदा परीक्षण आधारित संतुलित खाद उपयोग, हरी खाद, जैविक एवं जैव-उत्पादों के प्रयोग तथा एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (INM) के बारे में जागरूक किया जाएगा। खेत स्तर पर प्रदर्शन कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को फसल चयन, फसल विविधीकरण, कम पानी वाली खेती और जोखिम प्रबंधन से जुड़ी व्यावहारिक सलाह दी जाएगी। अभियान का उद्देश्य केवल संदेश देना नहीं, बल्कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप किसानों को सीधा मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है।

जनप्रतिनिधियों से भी सहयोग की अपील

अभियान में पंचायतों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। पंचायत स्तर पर कृषि मशीनरी वितरण, विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ और अन्य कृषि सेवाओं को भी अभियान से जोड़ा जाएगा, ताकि किसानों तक सुविधाएं सीधे पहुंच सकें। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि अभियान को व्यापक जनभागीदारी से जोड़ने के लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों से भी सहयोग का आग्रह किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य इसे राष्ट्रीय स्तर का जनआंदोलन बनाना है।

1600 से ज्यादा टीमें गठित

बैठक में जानकारी दी गई कि अभियान के संचालन के लिए 1,600 से अधिक टीमें गठित की गई हैं। अधिक उर्वरक उपयोग वाले 100 जिलों में 500 विशेष टीमें कार्य करेंगी, जिनमें कृषि वैज्ञानिक, कृषि विभाग के अधिकारी तथा कृषि विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसके अलावा, विभिन्न संस्थानों और कृषि विज्ञान केंद्रों (KVKs) की 1,150 से अधिक बहुविषयक टीमें भी समानांतर रूप से अभियान में भाग लेंगी।

ये भी पढ़ें : सीहोर में बड़ा हादसा: श्रीमद्भागवत कथा के दौरान गिरा पंडाल, दबने से 30 श्रद्धालु घायल, मची अफरा-तफरी

अभियान सिर्फ खाद प्रबंधन तक सीमित नहीं

सरकार ने स्पष्ट किया है कि अभियान केवल खाद प्रबंधन तक सीमित नहीं रहेगा। इसके तहत किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम किसान योजना से वंचित किसानों को जोड़ना, दलहन-तिलहन मिशन, ऑयल पाम, कॉटन मिशन, मिट्टी स्वास्थ्य, जल संरक्षण और क्षेत्र-विशेष कृषि सलाह जैसी गतिविधियों को भी शामिल किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अभियान की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि संदेश व्यवहारिक हो, स्थानीय स्तर पर दिखाई दे और किसान उससे सीधे जुड़ सकें। उनका कहना था कि “खेत बचे, लागत संभले, मिट्टी सुधरे, किसान जागरूक बने और गांव स्तर पर कृषि प्रबंधन की नई संस्कृति विकसित हो”—यही इस अभियान का मूल उद्देश्य है।

Madhya Pradesh Weather Alert: मध्य प्रदेश में नौतपा के दौरान पड़ रही भीषण गर्मी के बीच शुक्रवार को मौसम ने अचानक करवट ले ली। प्रदेश के कई जिलों में सुबह से ही तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली। कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि भी दर्ज की गई। मौसम के इस बदलाव से तापमान में गिरावट आई और पिछले कई दिनों से गर्मी से परेशान लोगों ने राहत की सांस ली।

मालवा अंचल के रतलाम, झाबुआ और धार सहित कई जिलों में झमाझम बारिश हुई। देवास में कुछ स्थानों पर ओले गिरने की खबर है। बारिश के कारण कई शहरों की सड़कों पर पानी भर गया और यातायात भी प्रभावित हुआ। हालांकि किसानों और आम लोगों ने मौसम में आए इस बदलाव का स्वागत किया है।

इन जिलों में अलर्ट

इस बीच मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, नीमच और मंदसौर जिलों के लिए ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राजगढ़, शाजापुर, विदिशा, सागर, दमोह, जबलपुर, नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा में गरज-चमक के साथ गर्म हवाएं चलने की आशंका जताई गई है।

आंधी और बारिश की चेतावनी

दूसरी ओर भोपाल, इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, रतलाम, झाबुआ, रायसेन, नर्मदापुरम, जबलपुर, रीवा, सतना और शहडोल सहित कई जिलों में आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि 31 मई से प्रदेश में हीटवेव का प्रभाव काफी कम हो सकता है।

3 दिनों तक ऐसा ही बना रहेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन दिनों तक मध्य प्रदेश के मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रह सकता है। विभाग ने 31 मई से 2 जून के बीच कई जिलों में आंधी, गरज-चमक और बारिश की संभावना जताई है। कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि सक्रिय मौसमी प्रणालियों के कारण प्रदेश में यह बदलाव देखने को मिल रहा है।

ये भी पढ़ें : जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट के पास मिला जिंदा मोर्टर बम, सेना ने किया जब्त; इलाके में मचा हड़कंप

लोगों से सावधान रहने की अपील

मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को दोपहर के समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। उनका कहना है कि दोपहर 12 से 3 बजे के बीच गर्मी का असर अधिक रहता है। मौसम में लगातार हो रहे बदलाव को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की भी सलाह दी गई है।

CM Mohan Yadav Jammu Kashmir Visit: मध्य प्रदेश के डॉ मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार जम्मू-कश्मीर स्थित माता वैष्णो देवी धाम की व्यवस्थाओं का अध्ययन कर रही है, जिससे प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को और बेहतर बनाया जा सके। माता वैष्णो देवी धाम के दौरे पर रवाना होने से पहले जम्मू में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार की एक टीम को वहां की व्यवस्थाओं का विस्तृत अध्ययन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

यह दल डिजिटल पंजीकरण प्रणाली, भीड़ नियंत्रण व्यवस्था, आवास सुविधाएं और श्रद्धालुओं के लिए सुव्यवस्थित दर्शन प्रबंधन जैसी व्यवस्थाओं का अवलोकन कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन व्यवस्थाओं के आधार पर मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थलों पर भी आधुनिक और बेहतर सुविधाएं विकसित करने की दिशा में काम किया जाएगा।

श्रद्धालुओं के लिए लगातार काम कर रही एमपी सरकार

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य देश के विभिन्न तीर्थस्थलों की सफल व्यवस्थाओं और मॉडलों को अपनाकर मध्य प्रदेश को श्रद्धालुओं के लिए एक आदर्श और सुविधाजनक धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करना है।

सीएम ने की जम्मू-कश्मीर पर्यटन विभाग के अधिकारियों से चर्चा

जम्मू-कश्मीर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री यादव ने जम्मू-कश्मीर पर्यटन विभाग के अधिकारियों से तीर्थयात्रा प्रबंधन और पर्यटन अवसंरचना के संबंध में भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस अध्ययन से राज्य सरकार को प्रशासनिक व्यवस्थाओं का आधुनिकीकरण करने और उज्जैन के महाकाल मंदिर, ओंकारेश्वर धाम और धार की भोजशाला सहित प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सेवाओं में सुधार करने में मदद मिलेगी।

एमपी भी इस तरह की सुविधाएं विकसित करना चाहता है- सीएम

सीएम मोहन यादव ने आगे कहा कि वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं के लिए एक सुव्यवस्थित और सेवा-उन्मुख व्यवस्था बनाई है। दर्शन व्यवस्था के साथ-साथ यह शैक्षणिक और स्वास्थ्य सेवा संस्थान भी संचालित कर रहा है। हम इस मॉडल का विस्तार से अध्ययन करना चाहते हैं और मध्य प्रदेश में भी इसी तरह की सुविधाएं विकसित करना चाहते हैं।

यह भी पढ़ें: ट्विशा शर्मा की अस्थियों को गंगा में किया विसर्जित, पिता बोले- मेरी बेटी का ऋषिकेश से गहरा लगाव था

राज्य में चल रही धार्मिक अवसंरचना परियोजनाओं पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि 2028 के सिंहस्थ पर्व के लिए उज्जैन में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं चल रही हैं। सीएम मोहन यादव ने आगे कहा कि ओंकारेश्वर में लगभग 3,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली एकतम धाम परियोजना भी तेजी से प्रगति कर रही है।

Twisha Sharma Ashes Immersed In Ganga: ट्विशा शर्मा की मौत का मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। दहेज प्रताड़ना और संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के इस मामले में शुक्रवार को ट्विशा के परिजन ऋषिकेश पहुंचे, जहां उन्होंने गंगा नदी में उनकी अस्थियों का विसर्जन किया। इस दौरान परिवार भावुक नजर आया। ट्विशा के पिता नवनीधि शर्मा ने कहा कि ऋषिकेश से उनकी बेटी का गहरा जुड़ाव था और वह इस शहर को बेहद पसंद करती थी।

ट्विशा शर्मा ने भोपाल निवासी वकील समर्थ सिंह से शादी की थी। शादी के कुछ महीनों बाद ही 12 मई को उन्होंने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। इस घटना के बाद मायके पक्ष ने दहेज प्रताड़ना और हत्या के आरोप लगाए थे, जिसके बाद मामला सुर्खियों में आ गया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के निर्देश पर एम्स दिल्ली की विशेषज्ञ टीम द्वारा दूसरा पोस्टमार्टम कराया गया था। दोबारा पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 24 मई को ट्विशा का अंतिम संस्कार किया गया।

इसलिए ऋषिकेश में की अस्थियां विसर्जित

ऋषिकेश पहुंचे ट्विशा शर्मा के पिता नवनीधि शर्मा ने बताया कि उनकी बेटी को योग और आध्यात्म से विशेष लगाव था। उन्होंने ऋषिकेश में योग की क्लासेस भी की थीं और यहां से 300 घंटे का प्रोफेशनल योग प्रशिक्षण पूरा किया था। परिवार के मुताबिक ट्विशा को गंगा किनारे बैठना और वहां समय बिताना बेहद पसंद था। यही कारण था कि परिवार ने उसकी इच्छा और पसंद का सम्मान करते हुए उसकी अस्थियों का विसर्जन गंगा नदी में करने का निर्णय लिया।

ट्विशा के करीबी दोस्त भी रहे मौजूद

ट्विशा शर्मा के पिता नवनिधि शर्मा ने कहा कि अस्थि विसर्जन के दौरान परिवार, रिश्तेदार और ट्विशा के करीबी दोस्त भी मौजूद रहे। सभी ने नम आंखों से ट्विशा को याद किया और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान पूरा माहौल बेहद भावुक हो गया। नवनिधि शर्मा ने अपनी बेटी के ससुराल पक्ष, खासकर पति समर्थ सिंह और सास पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने उनके जीवन के सबसे पवित्र रिश्ते और प्रेम को बर्बाद कर दिया।

यह भी पढें: ‘आरोपी पक्ष दे रहा था धमकियां…’, भोपाल में लव जिहाद की पीड़िता ने की खुदकुशी; परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप

न्याय न मिलने तक जारी रहेगी लड़ाई- ट्विशा के पिता

नवनिधि शर्मा ने कहा कि परिवार अब भी न्याय की लड़ाई लड़ रहा है और यह संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि हम तब तक लड़ाई जारी रखेंगे, जब तक ट्विशा को न्याय नहीं मिल जाता। अब मामले की जांच सीबीआई के पास है, जिससे हमारी उम्मीदें और बढ़ गई हैं। हमें भरोसा है कि जांच में सच्चाई सामने आएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

Bhopal Love Jihad Victim Suicide Case: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां लव जिहाद प्रकरण से जुड़ी एक युवती ने वीआईपी रोड स्थित बड़े तालाब में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई।

सूचना मिलते ही पुलिस और गोताखोरों की रेस्क्यू टीम तत्काल मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद युवती के शव को तालाब से बाहर निकाला गया। परिजनों का आरोप है कि आरोपी पक्ष की ओर से लगातार दबाव बनाया जा रहा था, जिससे युवती मानसिक रूप से परेशान चल रही थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।

जानें क्या है लव जिहाद का यह पूरा मामला

जानकारी के मुताबिक यह मामला अप्रैल 2025 का बताया जा रहा है। राजधानी भोपाल के तलैया थाना क्षेत्र में लव जिहाद से जुड़ा प्रकरण दर्ज किया गया था। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी समेत कुल पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। फिलहाल इस मामले को लेकर एक बार फिर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

केस वापस लेने को लेकर आरोपी बना रहे थे दवाब

पीड़िता के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाया है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद से ही आरोपी पक्ष लगातार उस पर मामला वापस लेने का दबाव बना रहा था। परिवार का कहना है कि युवती को लगातार डराया-धमकाया जा रहा था और केस नहीं हटाने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी जा रही थी। परिजनों के मुताबिक लगातार मिल रहे मानसिक दबाव और प्रताड़ना के चलते पीड़िता काफी तनाव में आ गई थी।

पीड़िता दवाब के कारण नहीं जा पा रही थी कोर्ट

परिजनों के मुताबिक आरोपी पक्ष का दबाव और भय पीड़िता के मन में इस कदर बैठ गया था कि वह पिछले कुछ समय से कोर्ट में पेशी पर जाने तक की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। परिवार का कहना है कि लगातार मिल रही मानसिक प्रताड़ना, डर और अकेलेपन से परेशान होकर युवती ने यह आत्मघाती कदम उठा लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

यह भी पढ़ें: इंदौर में ‘वॉटर वॉर’, जीतू पटवारी की पानी रिपोर्ट पर भड़के महापौर पुष्यमित्र भार्गव; आरोपों को बताया साजिश

पुलिस ने शव को पोस्ट मार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे प्रकरण की गहनता से जांच की जा रही है। साथ ही पीड़िता पर दबाव बनाने, धमकाने और आत्महत्या के लिए उकसाने से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

MP Board Basic Maths Rule Change 2026: मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने विद्यार्थियों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब 9वीं और 10वीं कक्षा में बेसिक गणित विषय से पढ़ाई करने वाले छात्र-छात्राएं भी 11वीं कक्षा में गणित विषय लेकर आगे की पढ़ाई कर सकेंगे। मंडल ने इसके लिए नियमों में बदलाव करते हुए नई व्यवस्था को इसी शैक्षणिक सत्र से लागू कर दिया है। इस संबंध में माशिमं द्वारा आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।

अब तक व्यवस्था यह थी कि केवल वही विद्यार्थी 11वीं कक्षा में गणित विषय चुन सकते थे, जिन्होंने 10वीं बोर्ड परीक्षा में स्टैंडर्ड गणित लिया हो। बेसिक गणित से पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को गणित विषय लेने की अनुमति नहीं दी जाती थी। इसके चलते कई छात्र-छात्राएं रुचि होने के बावजूद आगे गणित विषय से अध्ययन नहीं कर पाते थे। नई व्यवस्था लागू होने से अब ऐसे विद्यार्थियों को भी अपनी पसंद के अनुसार गणित विषय चुनने का अवसर मिल सकेगा।

माशिमं के इस फैसले से मिलेगा हजारों छात्रों को लाभ

एमपी बोर्ड के इस फैसले के बाद प्रदेश के हजारों विद्यार्थियों को राहत मिलने की संभावना है। कई छात्र-छात्राएं 9वीं और 10वीं कक्षा में गणित विषय कठिन लगने के कारण बेसिक गणित का विकल्प चुन लेते थे लेकिन आगे चलकर उनकी रुचि गणित में विकसित हो जाती थी। हालांकि, पुराने नियमों के चलते उन्हें 11वीं में गणित या विज्ञान संकाय में प्रवेश लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब नई व्यवस्था लागू होने से ऐसे विद्यार्थियों को अपनी रुचि और भविष्य की पढ़ाई के अनुसार विषय चुनने का अवसर मिल सकेगा।

इसलिए किया गया इतना बड़ा बदलाव

प्राचार्यों के अनुसार, मध्य प्रदेश के स्कूलों में बेसिक गणित चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या स्टैंडर्ड गणित लेने वाले छात्रों की तुलना में अधिक रहती थी। हालांकि, 10वीं के बाद कई विद्यार्थियों की रुचि विज्ञान संकाय में आगे पढ़ाई करने की होती थी, लेकिन पुराने नियमों के कारण वे 11वीं में गणित विषय नहीं ले पाते थे। विद्यार्थियों की इसी समस्या को देखते हुए नियमों में बदलाव किया गया है, ताकि उन्हें अपनी पसंद और भविष्य की जरूरत के अनुसार विषय चुनने का अवसर मिल सके।

यह भी पढ़ें: जबलपुर में दुकानदार ने 9 साल के बच्चे को फेंककर मारा कांच का गिलास; बीच-बचाव करने आए व्यक्ति पर भी किया हमला

दो साल पहले शुरू हुआ था यह विकल्प

बता दें कि, स्कूल शिक्षा विभाग ने दो वर्ष पहले 9वीं से बेसिक और स्टैंडर्ड गणित का विकल्प शुरू किया था। दोनों की किताब एक ही थी, लेकिन प्रश्नपत्र अलग होते थे। प्राचार्यों के अनुसार, नए बदलाव से विद्यार्थियों पर विषय चयन का दबाव कम होगा।

MP Water Crisis News: मध्य प्रदेश के कई आदिवासी इलाकों में गहराते जल संकट को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार में मध्य प्रदेश प्यास से तड़प रहा है और हालात लगातार भयावह होते जा रहे हैं।

उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि आदिवासी क्षेत्रों में महिलाएं कई-कई किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर हैं। वहीं बच्चे जान जोखिम में डालकर गड्ढों से पानी निकाल रहे हैं और हजारों परिवार गंदा पानी पीने को विवश हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जल संकट अब गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है।

फेल साबित हुई सरकार की तैयारियां

नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि मौसम विभाग ने पहले ही भीषण गर्मी की चेतावनी जारी कर दी थी, इसके बावजूद सरकार की तैयारी पूरी तरह फेल साबित हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लगातार कर्ज ले रही है, लेकिन जल योजनाएं जमीन पर दिखाई नहीं दे रही हैं।

“डबल इंजन सरकार” में मध्यप्रदेश प्यास से तड़प रहा है।

प्रदेश में जल संकट भयावह हो चुका है।
आदिवासी इलाकों में बहनें कई-कई किलोमीटर दूर से पानी ला रही हैं, बच्चे जान जोखिम में डालकर गड्ढों से पानी निकाल रहे हैं और हजारों परिवार गंदा पानी पीने को मजबूर हैं।

मौसम विभाग ने पहले ही… pic.twitter.com/3Gb0PZhJnf

— Umang Singhar (@UmangSinghar) May 29, 2026

विज्ञापन पर करोड़ों खर्च, लेकिन आम जनता बेहाल

उमंग सिंघार ने सरकार पर विज्ञापनों और इवेंट मैनेजमेंट पर फोकस करने का आरोप लगाते हुए कहा कि करोड़ों रुपए प्रचार पर खर्च किए जा रहे हैं, जबकि आम जनता के हिस्से में प्यास, अव्यवस्था और बदहाली आ रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि सालों से सरकार में रहने और हजारों करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है, तो आखिर यह पैसा कहां जा रहा है।

ये भी पढ़ें : इंदौर दूषित पानी मामला: PCC चीफ जीतू पटवारी ने सरकार को घेरा, कहा- 240 में से 98% वाटर सैंपल हुए फेल

प्रमुखता से उठाई बेहाल ग्रामीणों की आवाज

सीहोर की इछावर विधानसभा के दर्जनों गांवों और डिंडोरी के खमरिया गांव में ग्रामीण बूंद-बूंद पानी को तरस रहे हैं। नवभारत की टीम ने ग्राउंड पर जाकर हालात को जायजा लिया और खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था, जिसके बाद सिंघार का ये रिएक्शन सामने आया है, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।