Cabinet Minister Kailash Vijayvargiya Big Statement On Cow: मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किए जाने की मांग के बीच बड़ा बयान देते हुए कहा कि गौ संरक्षण की जिम्मेदारी केवल सरकार या प्रशासन की नहीं, बल्कि पूरे समाज की है।

उन्होंने कहा कि सनातन परंपरा में गाय का विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है तथा मान्यता है कि गौमाता में 33 करोड़ देवी-देवताओं का वास है। विजयवर्गीय ने कहा कि समाज को इस विषय में अधिक जागरूक होने की आवश्यकता है ताकि गायों की सुरक्षा और संरक्षण बेहतर तरीके से हो सके।

कैलाश विजयवर्गीय ने गाय को लेकर कही बड़ी बात

मीडिया से बातचीत के दौरान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि गौमाता के प्रति लोगों के दिलों में गहरी श्रद्धा और सम्मान है। उन्होंने कहा कि कई संत-महात्मा पहले गाय को अन्न खिलाते हैं और उसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करते हैं।

‘कुछ मौलवी भी गाय को सम्मान देने को कह रहे हैं’

कैलाश विजयवर्गीय ने यह भी कहा कि उन्हें इस बात पर गर्व है कि अब मुस्लिम समाज के कुछ मौलवी भी गाय को सम्मान देने की बात कर रहे हैं। उनके अनुसार, यह सामाजिक समरसता और भारतीय संस्कृति के प्रति बढ़ते सम्मान का प्रतीक है।

कई संतों के भी दिए उदाहरण

कैलाश विजयवर्गीय ने कई संतों का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने ऐसे संतों को देखा है जो गाय के गोबर से निकले अन्न को सुखाकर उसका आटा बनाते हैं और उसी से भोजन तैयार करते हैं। उन्होंने कहा कि यह केवल आस्था का विषय नहीं, बल्कि भारतीय परंपराओं और जीवनशैली का हिस्सा भी है।

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केवल शासन के भरोसे गौमाता की रक्षा संभव नहीं- कैलाश विजयवर्गीय

कैलाश विजयवर्गीय ने आगे कहा कि समाज में कई लोग गाय के बूढ़ी हो जाने पर उन्हें छोड़ देते हैं, जो चिंता का विषय है। विजयवर्गीय ने कहा कि ट्रैक्टरों के बढ़ते उपयोग के बाद बैलों को भी खुले में छोड़ने की प्रवृत्ति बढ़ी है उन्होंने स्पष्ट कहा कि केवल शासन के भरोसे गौमाता की रक्षा संभव नहीं है। इसके लिए समाज को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और सामूहिक रूप से जागरूक होकर आगे आना होगा।

एजेंसी इनपुट के साथ…

UPSC Preliminary Examination 2026: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2026 रविवार को भोपाल के 36 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। परीक्षा में 12 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। परीक्षा दो शिफ्ट में संपन्न हुई, जिसके चलते सुबह और दोपहर दोनों सत्रों में केंद्रों पर परीक्षार्थियों की भारी भीड़ देखने को मिली।

शहर के कई सरकारी और निजी स्कूलों व कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाया गया था। प्रमुख केंद्रों में मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय, एमएलबी गर्ल्स कॉलेज, सरोजिनी नायडू गर्ल्स कॉलेज, कोपल कॉलेज, मित्तल इंस्टीट्यूट और केएनपी कॉलेज शामिल रहे।

लेट पहुंचे अध्यर्थियों को नहीं मिला एंट्री का मौका

संघ लोक सेवा आयोग के निर्देशों के मुताबिक परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले तक ही अभ्यर्थियों को प्रवेश की अनुमति दी गई थी। सुबह 9 बजे के बाद पहुंचे कई परीक्षार्थियों को केंद्रों में एंट्री नहीं मिल सकी। परीक्षा केंद्रों के बाहर सुबह से ही अभ्यर्थियों की लंबी कतारें और काफी भीड़ देखने को मिली।

परिक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम

परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। अभ्यर्थियों को प्रवेश से पहले सघन जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। एडमिट कार्ड और मूल फोटो पहचान पत्र की जांच के बाद ही उन्हें अंदर जाने की अनुमति दी गई। वहीं, फोटो स्पष्ट नहीं होने पर अभ्यर्थियों से अतिरिक्त पासपोर्ट साइज फोटो भी मांगे गए।

इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर पूरी तरह प्रतिवंध

परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस समेत सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया था। आयोग ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी थी। इसे लेकर परीक्षा केंद्रों पर विशेष निगरानी और सतर्कता बरती गई।

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अब मुख्य परीक्षा की तैयारी में अभ्यर्थी

यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा संपन्न होने के बाद अब सफल अभ्यर्थियों का फोकस मुख्य परीक्षा पर रहेगा, जो 21 अगस्त 2026 से शुरू होगी। परीक्षा को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से कराने के लिए प्रशासन ने सभी केंद्रों पर विशेष व्यवस्थाएं की थीं। सुरक्षा, निगरानी और अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक इंतजाम किए गए थे।

Twisha Sharma Last Rite Bhadbhada Vishram Ghat Bhopal: भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा मामले में उस समय बेहद भावुक माहौल देखने को मिला, जब दूसरे पोस्टमार्टम के बाद ट्विशा के पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई के लिए ले जाया गया। भदभदा विश्राम घाट पर परिवार भारी मन से अंतिम संस्कार की रस्में निभाता दिखा।

इस दौरान माहौल पूरी तरह गमगीन रहा और हर आंख नम दिखाई दी, क्योंकि एक परिवार अपनी बेटी और जिंदगी के बेहद अनमोल हिस्से को हमेशा के लिए विदा कर रहा था। बता दें कि, आज ट्विशा की मृत्यु के 13 दिन बाद अंतिम संस्कार हुआ।

भोपाल के भदभदा विश्राम घाट पर हुआ अंतिम संस्कार

ट्विशा शर्मा का अंतिम संस्कार भोपाल के भदभदा विश्राम घाट पर हुआ। दूसरे पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद परिजन सीधे घाट पहुंचे। इस दौरान परिवार और करीबी रिश्तेदार गहरे सदमे में नजर आए और माहौल पूरी तरह भावुक बना रहा।

ट्विशा के भाई ने दी मुखाग्नि

ट्विशा शर्मा के अंतिम संस्कार से पहले ऐसा माना जा रहा था कि ट्विशा के पिता मुखाग्नि देंगे। हालांकि उनके भाई ने ट्विसा के शव को मुखाग्नि दी। इस दौरान ट्विशा के परिजन काफी ज्यादा सदमे में नजर आए। बता दें कि अंतिम संस्कार के बाद ट्विशा की अस्तियां ऋषिकेश में विसर्जित की जाएंगी।

ट्विशा शर्मा के परिवार ने की थी भावुक अपील

अंतिम संस्कार से पहले ट्विशा के परिवार ने एक भावुक पत्र जारी कर लोगों और सामाजिक संगठनों से शामिल होने की अपील की थी। पत्र में एक पिता का दर्द साफ झलक रहा था। उन्होंने लिखा कि जिस बेटी को कभी गोद में खिलाया, कंधों पर बिठाया और दुल्हन बनाकर विदा किया था, आज उसी की अर्थी को कंधा देना पड़ रहा है। परिवार ने कहा कि वे केवल ट्विशा को नहीं, बल्कि अपने जीवन के सबसे अनमोल हिस्से को विदा कर रहे हैं।

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अदालत के आदेश के बाद दिल्ली एम्स ने किया दोबारा पोस्टमार्टम

बता दें कि मामले में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली एम्स की विशेष मेडिकल टीम राजधानी भोपाल पहुंची थी। कोर्ट के निर्देश पर गठित इस चार सदस्यीय टीम में वरिष्ठ डॉक्टर शामिल थे। फॉरेंसिक विभाग के प्रमुख डॉ. सुधीर गुप्ता के नेतृत्व में पोस्टमार्टम किया गया। पूरी प्रक्रिया आधुनिक उपकरणों की मदद से इस तरह संपन्न की गई, जिससे मौत के कारणों को लेकर किसी तरह की शंका न रहे। ऐसे में अब सबकी नजर इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी हुई है।

Heatwave Alert In Many District Of Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश में अगले चार दिनों तक भीषण गर्मी और लू का असर बने रहने की चेतावनी जारी की गई है। प्रदेशभर में तापमान लगातार बढ़ रहा है और मौसम पूरी तरह सूखा बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार नौगांव (छतरपुर) सबसे गर्म रहा, जहां 46.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जबकि खजुराहो में पारा 46.4 डिग्री तक पहुंच गया।

मौसम विभाग ने कई जिलों में गंभीर हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में राजदानी भोपाल समेत रीवा, जबलपुर, सागर और शहडोल संभाग के जिलों में सामान्य से अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया।

मौसम में कोई खास बदलाव नहीं

पिछले 24 घंटों में मध्य प्रदेश के सभी संभागों में मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहा। छतरपुर जिले में लू का प्रभाव दर्ज किया गया, जबकि छिंदवाड़ा में गर्म रात की स्थिति बनी रही। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं देखा गया।

राजधानी भोपाल में क्या हाल?

जानकारी के लिए बता दें कि, राजधानी भोपाल में अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री दर्ज किया गया। प्रदेश के कई इलाकों में दोपहर के दौरान चल रही तेज गर्म हवाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दीं। भीषण गर्मी के कारण सड़कों पर आवाजाही कम रही और लोग धूप से बचने के लिए घरों व छायादार स्थानों में नजर आए।

अगले चार दिनों तक कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग ने 24 से 27 मई तक मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का असर बने रहने की चेतावनी जारी की है। सतना, पन्ना, छतरपुर और टीकमगढ़ जिलों में गंभीर हीटवेव की संभावना जताई गई है। वहीं दतिया, भिंड, रीवा, कटनी, दमोह और मैहर सहित कई जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है।

इसलिए बढ़ रही मध्य प्रदेश में गर्मी

मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल मध्य प्रदेश में बारिश से जुड़ा कोई प्रभावी सिस्टम सक्रिय नहीं है, जिसके चलते प्रदेशभर में मौसम पूरी तरह शुष्क बना हुआ है। लगातार तेज धूप और साफ आसमान के कारण जमीन तेजी से तप रही है।

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वहीं उत्तर-पश्चिम दिशा से आ रही गर्म हवाएं तापमान में और बढ़ोतरी कर रही हैं। कई क्षेत्रों में कम नमी और गर्म हवाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। विभाग ने बताया कि दक्षिण-पश्चिम मानसून अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश पहुंचने में अभी समय लगेगा।

Twisha Sharma Case Accused Samarth Singh Statement: भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस पूछताछ में पति समर्थ सिंह ने दावा किया है कि प्रेग्नेंसी की जानकारी मिलने के बाद ट्विशा के व्यवहार में बदलाव आने लगा था। समर्थ के मुताबिक, ट्विशा अक्सर कहती थीं कि उनका जुड़ाव ग्लैमर वर्ल्ड से है और वह घरेलू जीवन में सहज महसूस नहीं करती थीं।

गौरतलब है कि, अब ट्विशा शर्मा की मौत का मामला केवल संदिग्ध मौत तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि वैवाहिक रिश्तों, मानसिक स्थिति और पारिवारिक तनाव से जुड़े कई पहलुओं को भी उजागर कर रहा है।

दो घंटे तक चली समर्थ से पूछताछ

पुलिस रिमांड के दौरान करीब दो घंटे तक चली पूछताछ में समर्थ सिंह ने बताया कि शादी के शुरुआती दिनों में दोनों के संबंध सामान्य और बेहतर थे। उनके बीच अच्छी समझ थी और जीवन सामान्य तरीके से चल रहा था। समर्थ के मुताबिक, 17 अप्रैल 2026 को ट्विशा की प्रेग्नेंसी कन्फर्म हुई, जिसके बाद उनके व्यवहार में बदलाव नजर आने लगा। उन्होंने दावा किया कि अस्पताल से लौटने के बाद ट्विशा ने दिल्ली स्थित अपने घर जाने की इच्छा जताई और कहा कि वह घरेलू जिम्मेदारियों भरी जिंदगी नहीं जीना चाहतीं।

दिल्ली चल गईं थी ट्विशा

ट्विशा के आरोपी पति समर्थ सिंह ने पुलिस को बताया कि उसी शाम ट्विशा शर्मा दिल्ली चली गईं और नोएडा स्थित घर पहुंचीं। काफी समझाने के बाद वह 23 अप्रैल को मां और भाई के साथ भोपाल लौटीं। समर्थ के मुताबिक, 24 अप्रैल की बेंगलुरु ट्रिप को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ, क्योंकि ट्विशा अजमेर जाना चाहती थीं।

प्रेग्नेंसी के बाद अचानक बदल गईं ट्विशा- समर्थ सिंह

समर्थ सिंह ने पुलिस को बताया कि 24 अप्रैल को ट्विशा अजमेर में अपने भाई के पास चली गई थीं। बाद में जानकारी मिली कि वह वहां सिर्फ एक दिन रुकीं और फिर दिल्ली पहुंच गईं। समर्थ के मुताबिक, बेंगलुरु से लौटने के बाद 30 अप्रैल को ट्विशा दोबारा भोपाल आईं। उन्होंने यह भी दावा किया कि प्रेग्नेंसी के दौरान ट्विशा के व्यवहार में अचानक बदलाव आने लगा था। परिवार ने इसे सामान्य वैवाहिक तनाव मानते हुए बातचीत और समझौते से मामला सुलझाने की कोशिश की थी।

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घरेलू जीवन नहीं जीना चाहती थी ट्विशा?

पूछताछ में समर्थ सिंह ने दावा किया कि ट्विशा खुद को ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़ा बताती थीं और घरेलू जीवन नहीं जीना चाहती थीं। हालांकि पुलिस इस बयान की हर पहलू से जांच कर रही है। अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी खुद को बचाने के लिए भ्रामक जानकारी दे सकता है, इसलिए कई एंगल से पड़ताल जारी है।

Madhya Pradesh Wheat Procurement Record 100 Lakh Metric Ton: मध्य प्रदेश ने इस सीजन में गेहूं खरीद के मामले में नया रिकॉर्ड बना दिया है। राज्य में अब तक करीब 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है, जिसके साथ मध्य प्रदेश देश में पंजाब के बाद दूसरा सबसे बड़ा गेहूं खरीदने वाला राज्य बन गया है। राज्य सरकार ने शनिवार को जारी बयान में यह जानकारी दी।

सरकार के अनुसार, इस बार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर रिकॉर्ड 13.1 लाख किसानों से गेहूं खरीदा गया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश देश के उन प्रमुख राज्यों में शामिल हो गया है, जहां सबसे ज्यादा किसानों को समर्थन मूल्य योजना का लाभ मिला है।

20 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि डायरेक्ट ट्रांसफर

राज्य सरकार ने अब तक किसानों के बैंक खातों में सीधे 20,680 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ट्रांसफर कर दी है। किसानों को प्रति क्विंटल 2,625 रुपए का भुगतान किया जा रहा है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा तय 2,585 रुपए एमएसपी और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से दिया जा रहा 40 रुपए प्रति क्विंटल बोनस शामिल है।

गोविंद सिंह राजपूत ने सीएम मोहन यादव को दिया श्रेय

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने इस उपलब्धि का श्रेय मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की सक्रिय पहल और लगातार निगरानी को दिया। उन्होंने कहा कि कोविड काल को छोड़ दें तो पिछले 10 वर्षों में यह सबसे बड़ी समर्थन मूल्य गेहूं खरीदी है।

शुरुआती लक्ष्य रखा था 78 लाख मीट्रिक टन

मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि शुरुआत में गेहूं खरीद का लक्ष्य 78 लाख मीट्रिक टन रखा गया था, लेकिन राज्य सरकार की प्रभावी मॉनिटरिंग और लगातार प्रयासों के चलते केंद्र सरकार ने इसे बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया।

सीएम मोहन यादव खुद कर रहे निगरानी

मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद लगातार खरीदी व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कई खरीदी केंद्रों का औचक निरीक्षण भी किया और वहां तौल व्यवस्था, बारदानों की उपलब्धता तथा किसानों के लिए जरूरी सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने किसानों से सीधे बातचीत कर भुगतान प्रक्रिया और अन्य समस्याओं की जानकारी भी ली।

28 मई तक खरीदा जाएगा गेहूं

किसानों को राहत देते हुए मुख्यमंत्री ने स्लॉट बुक करा चुके किसानों के लिए खरीदी की अंतिम तारीख 28 मई तक बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश सरकार ने खरीदी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए प्रत्येक केंद्र पर तौल कांटों की संख्या 4 से बढ़ाकर 6 कर दी है। जरूरत पड़ने पर जिला प्रशासन को अतिरिक्त कांटे लगाने के अधिकार भी दिए गए हैं।

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तौल पर्ची जारी करने का समय रात 10 बजे तक और भुगतान वाउचर जारी करने का समय आधी रात तक बढ़ाया गया है। किसानों की सुविधा के लिए सप्ताह में छह दिन खरीदी का काम जारी रखा जा रहा है। सरकार का कहना है कि सभी खरीदी केंद्रों पर बारदाने, तौल कांटे, हम्माल, कंप्यूटर, गुणवत्ता जांच उपकरण और सफाई व्यवस्था जैसी सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

PWD SDO Harinarayan Tripathi Cycle Initiative Bhopal: भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल, डीजल और गैस की बचत करने की अपील का असर अब ज़मीन पर दिखाई देने लगा है। शहर में कई नेता, अधिकारी और आम लोग ईंधन की खपत कम करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में पीडब्ल्यूडी विभाग के एसडीओ हरिनारायण त्रिपाठी इन दिनों अपनी कार छोड़ साइकिल से ड्यूटी करते नजर आ रहे हैं।

54 वर्षीय हरिनारायण त्रिपाठी का कहना है कि उन्होंने प्रधानमंत्री की अपील और देशहित की भावना से प्रेरित होकर यह फैसला लिया है। उनका मानना है कि ईंधन बचाना सिर्फ आर्थिक जरूरत नहीं, बल्कि देश के प्रति जिम्मेदारी भी है। साथ ही साइकिल चलाना स्वास्थ्य के लिए भी बेहद लाभकारी साबित हो रहा है।

साइकल से ही कर रहे घर के काम

बता दें कि हरिनारायण ने साइकिल को अपनी दिनचर्या का अहम हिस्सा बना लिया है। वह रोज अपने घर से चार इमली क्षेत्र तक साइकिल से आते-जाते हैं। इतना ही नहीं, विभागीय फील्ड वर्क और घर के छोटे-मोटे काम भी अब साइकिल से ही निपटा रहे हैं। उनका कहना है कि वे प्रतिदिन करीब 25 से 30 किलोमीटर तक साइकिल चलाते हैं। हरिनारायण के मुताबिक इससे न सिर्फ स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है, बल्कि ईंधन की बचत और पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिल रही है।

सरकारी अधिकारी की सकारात्मक पहल

राजधानी भोपाल की सड़कों पर एक सरकारी अधिकारी का साइकिल चलाकर दफ्तर पहुंचना इन दिनों लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग इसे पर्यावरण संरक्षण, फिटनेस और ईंधन बचत की दिशा में प्रेरणादायक पहल मान रहे हैं।

साइकिल के उपयोग से बेहतर रहेगा स्वास्थय

कई नागरिकों का कहना है कि यदि अधिकारी और आम लोग इसी तरह साइकिल का उपयोग बढ़ाएं तो प्रदूषण कम होने के साथ स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। हरिनारायण की यह पहल अब शहर में सकारात्मक संदेश के रूप में देखी जा रही है।

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उज्जैन में भी अधिकारियों ने दिया ईंधन बचत का संदेश

बता दें कि, इसे पहले उज्जैन में भी सरकारी अधिकारियों ने ईंधन बचाने का संदेश दिया था। दरअसल, अधिकारियों ने सिंहस्थ 2028 के मेला क्षेत्र का निरिक्षण अलग-अलग कार की वजाए एक ही ट्रैवलर वैन से किया था।

Twisha Sharma Last Rites Bhadbhada Vishram Ghat Bhopal: मध्य प्रदेश के भोपाल में चर्चित ट्विशा शर्मा केस में लगातार नए अपडेट सामने आ रहे हैं। शुक्रवार को भोपाल एम्स में दिल्ली एम्स की चार सदस्यीय मेडिकल टीम ने ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम किया। वहीं, ट्विशा शर्मा के परिजनों ने बताया कि पोस्टमार्टम प्रक्रिया पूरी होने के बाद शाम को भदभदा श्मशान घाट में अंतिम संस्कार किया जाएगा।

वंही दूसरी तरफ ट्विशा के पिता की मांग है कि जल्द से जल्द इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए। बता दें कि ट्विशा शर्मा की मौत के 13 दिन तक अंतिम संस्कार नहीं किया जा सका था क्योंकि उसके परिवार का यह आरोप था कि ट्विशा की सास और पति के रसूख के चलते सच को छिपाया गया।

शाम 5 बजे होगा ट्विशा के शव का अंतिम संस्कार

ट्विशा शर्मा के चचेरे भाई आशीष शर्मा ने बताया कि उनकी इच्छा थी कि अंतिम संस्कार उसी स्थान पर किया जाए जहां वह रहती थीं, लेकिन विचार-विमर्श के बाद परिवार को लगा कि गर्मी और व्यवस्था संबंधी दिक्कतों के कारण यह संभव नहीं होगा। परिवार ने अब फैसला किया है कि अंतिम संस्कार आज शाम 5 बजे भोपाल के भारभदा विश्राम घाट पर होगा। उनके पिता ने उनकी अस्थियों को ऋषिकेश में विसर्जित करने की इच्छा व्यक्त की है।

VIDEO | Twisha Sharma death case: Twisha Sharma’s cousin Ashish Sharma says, “There was a wish to perform the last rites at the place where she had lived, but after discussions, the family felt it would be impractical due to the heat and logistical constraints. The family has now… pic.twitter.com/O6ctpZ8CWX

— Press Trust of India (@PTI_News) May 24, 2026

क्या समर्थ सिंह का परिवार होगा अंतिम संस्कार में शामिल

जानकारी के मुताबिक ट्विशा शर्मा का अंतिम संस्कार राजधानी भोपाल के भदभदा विश्राम घाट पर किया जाएगा। ट्विशा के भाई आशीष शर्मा ने बताया कि आज शाम 5 बजे अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी होगी। वहीं, समर्थ के परिवार के शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह कोई निमंत्रण का कार्यक्रम नहीं है, जिसकी श्रद्धा होगी वह आएगा।

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25 मई को सुप्रीम कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई

ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने स्वत: संज्ञान लेते हुए सुनवाई का फैसला किया है। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने 25 मई को मामले की सुनवाई करेगी।

Twisha Sharma Re Postmortem By Delhi AIIMS Team: जबलपुल हाईकोर्ट से अनुमति मिलने के बाद आज यानी 24 मई को दोबारा ट्वीशा शर्मा के शव का पोस्टमार्टम जारी है। बता दें कि उच्च न्यायालय के आदेश के बाद आज दिल्ली एम्स की मेडिकल टीम और ट्विशा के परिजन एम्स भोपाल पहुंचे है।

गौतलब है कि, इस मामले में हर रोज नया मोड आ रहा है। 22 मई को ट्विशा शर्मा के आरोपी पति समर्थ सिंह जबलपुर कोर्ट सरेंडर करने पहुंचा था, इस दौरान कोर्ट परिसर में भी काफी हंगामा देखने को मिला था। हालांकि समर्थ 7 दिन की पुलिस हिरासत में है।

दोबारा पोस्टमार्टम से काफी उम्मीदें- ट्विशा के परिजन

इस मामले में ट्विशा शर्मा के परिजनों द्वारा बार-बार पोस्टमार्मट की मांग उठाई जा रही थी। अब ट्विशा के शव का पोस्टमार्टम जारी है, जिसको लेकर ट्विशा शर्मा के परिजनों का कहना है कि उन्हें इससे काफी उम्मीदें हैं। इसके अलावा उनका यह भी कहना है कि इससे बहुत सारी चीजें साफ होंगी और जो छुपाया जा रहा है वो भी खुलकर सामने आएगा।

मर्चरी की सिक्योरिटी टाइट

बता दें कि, इस केस की गंभीरता को देखते हुए मर्चरी की सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। सुरक्षा के मद्देनजर एम्स के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। बैरिगेटिंग के साथ बड़ी संख्या में एम्स गार्ड्स भी मौजूद रहे।

हाईकोर्ट ने दी दोबारा पोस्टमार्टम की अनुमति

बता दें कि दोबारा पोस्टमार्टम को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में लंबी और तीखी बहस हुई। याचिकाकर्ता पक्ष ने निष्पक्ष जांच के लिए दोबारा पोस्टमार्टम की जरूरत बताई, जबकि विरोधी पक्ष के वकील ने दलील दी कि एम्स की पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही पर्याप्त है और दूसरा पोस्टमार्टम कराना डॉक्टरों की प्रक्रिया पर सवाल खड़े करने जैसा होगा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सेकंड पोस्टमार्टम कराने की अनुमति दे दी।

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इस मामले में आरोपी पति समर्थ सिंह फिलहाल पुलिस रिमांड पर है और एसआईटी उससे लगातार पूछताछ कर रही है। जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि मौत से पहले और बाद में क्या घटनाक्रम हुआ। सूत्रों के मुताबिक समर्थ से कई अहम सवाल पूछे गए, लेकिन उसके जवाबों से पुलिस पूरी तरह संतुष्ट नहीं है।

Bhopal Rozgar Mela: भोपाल में आयोजित रोजगार मेला कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश के युवा विकसित भारत के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चलाए जा रहे रोजगार मेला अभियान को युवाओं के लिए ऐतिहासिक पहल बताते हुए कहा कि इससे लाखों युवाओं को सरकारी सेवाओं में शामिल होने का अवसर मिला है।

मीडिया से बातचीत करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि 19वें रोजगार मेले के तहत देशभर में 51 हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अब तक आयोजित 19 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं।

तेजी से बढ़ रहे रोजगार के अवसर

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, उद्योगों में निवेश और विभिन्न विकास परियोजनाओं को बढ़ावा दे रही है। इसके चलते देशभर में रोजगार के नए अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें बेहतर भविष्य उपलब्ध कराना है।

युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ रहा अभियान

उन्होंने कहा यह अभियान युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ उन्हें राष्ट्र निर्माण की मुख्यधारा से जोड़ने का काम भी कर रहा है। मुझे विश्वास है कि देश के युवा विकसित भारत के निर्माण में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देंगे। युवा शक्ति ही भारत को दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था और विकसित राष्ट्र बनाने का आधार बनेगी।

जिम्मेदारी से काम करें युवा

केंद्रीय मंत्री ने सभी नवनियुक्त युवाओं को शुभकामनाएं देते हुए उनसे पूरी ईमानदारी, समर्पण और जिम्मेदारी के साथ काम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकारी सेवाओं में चयनित होने वाले युवाओं पर देश और समाज की बड़ी जिम्मेदारी होती है और उन्हें जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए।

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युवाओं में दिखा खासा उत्साह

रोजगार मेले को लेकर युवाओं में भी खासा उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान चयनित अभ्यर्थियों ने केंद्र सरकार की इस पहल को रोजगार के क्षेत्र में बड़ा कदम बताया। सरकार का दावा है कि आने वाले समय में भी रोजगार सृजन की प्रक्रिया को और तेज किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को नौकरी के अवसर मिल सकें।

Twisha Sharma Death Case Update: भोपाल के बहुचर्चित ट्विशा शर्मा डेथ केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। रविवार को एम्स भोपाल में ट्विशा के शरीर का दोबारा पोस्टमॉर्टम किया जाएगा, लेकिन इस बार पोस्टमॉर्टम एम्स दिल्ली से आई वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम करेगी।

इधर जबलपुर हाई कोर्ट के आदेश के बाद ट्विशा शर्मा के दोबारा पोस्टमॉर्टम कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने रविवार को दोबारा पोस्टमॉर्टम कराने का अनुरोध किया था। कोर्ट ने AIIMS दिल्ली के निदेशक को मेडिकल बोर्ड गठित करने की अनुमति दी थी।

देर रात तक भोपाल पहुंचेगी टीम

AIIMS दिल्ली के फोरेंसिक विभाग प्रमुख डॉ. सुधीर गुप्ता ने निदेशक की मंजूरी के बाद चार वरिष्ठ डॉक्टरों का मेडिकल बोर्ड गठित किया है। यही टीम ट्विशा शर्मा का सेकेंड पोस्टमॉर्टम करेगी। मेडिकल बोर्ड की टीम अत्याधुनिक फोरेंसिक उपकरणों के साथ रविवार शाम 6 बजे राज्य सरकार के चार्टर्ड विमान से रवाना होगी और देर रात तक भोपाल पहुंचने की संभावना है।

एम्स में ही होगा दूसरा पोस्टमॉर्टम

इधर, भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने कहा कि ट्विशा के शव का दोबारा पोस्टमॉर्टम एम्स भोपाल में ही कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) कर रहा है और पुलिस लगातार उनके संपर्क में है। मामले में सभी कार्रवाई वैधानिक प्रक्रिया के तहत की जाएगी।

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परिजनों के आरोपों पर कमिश्नर का बयान

ट्विशा शर्मा के परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों पर भी पुलिस कमिश्नर ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भोपाल पुलिस निष्पक्ष तरीके से जांच कर रही है और जांच में किसी भी स्तर पर कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। ट्विशा की हाइट को लेकर उठे सवालों पर भी कमिश्नर ने जवाब दिया। परिजनों का आरोप है कि ट्विशा की वास्तविक हाइट 5.73 इंच थी, जबकि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में 5.7 इंच दर्ज की गई है। इस पर संजय कुमार ने कहा कि इस अंतर से जांच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और इससे मामले की जांच दिशा नहीं बदलती।

Twisha Sharma Death Case: भोपाल के बहुचर्चित ट्विशा शर्मा डेथ केस में गिरफ्तार पति समर्थ सिंह को पुलिस ने आज भोपाल जिला कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने समर्थ को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।

ट्विशा के परिजनों की मांग पर भोपाल कोर्ट ने समर्थ का पासपोर्ट भी जब्त करने का आदेश दिया है। समर्थ को पुलिस जबलपुर से देर रात भोपाल लेकर पहुंची थी। आज सुबह पुलिस समर्थ को लेकर जेपी अस्पताल पहुंची और उसका मेडिकल कराया गया। इसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया। इस दौरान अस्पताल और कोर्ट दोनों के बाहर पत्रकारों की भारी भीड़ दिखाई दी।

समर्थ से विस्तृत पूछताछ नहीं हो पाई

मामले में शनिवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने कहा कि पुलिस ने आरोपी समर्थ सिंह की 7 दिन की रिमांड मांगी है, ताकि मामले के हर पहलू की गहराई से जांच की जा सके। समर्थ सिंह को देर रात भोपाल लाया गया था, इसलिए अभी उससे विस्तृत पूछताछ नहीं हो सकी है।

सरेंडर करने का अंदाजा नहीं था

रिमांड मिलने के बाद पुलिस उससे घटना वाली रात की परिस्थितियों, पारिवारिक विवाद, मोबाइल चैट, कॉल डिटेल और फरारी के दौरान की गतिविधियों को लेकर पूछताछ करेगी। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि भोपाल पुलिस लगातार समर्थ की तलाश में थी, लेकिन यह अंदाजा नहीं था कि वह सीधे कोर्ट पहुंचकर सरेंडर कर देगा। कमिश्नर के मुताबिक जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि फरार रहने के दौरान समर्थ किन लोगों के संपर्क में था और उसे कहां-कहां सहयोग मिला। इस एंगल से भी पुलिस विस्तृत जांच कर रही है।

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गिरीबाला की अग्रिम जमानत निरस्त करने आवेदन दिया

मामले में गिरीबाला सिंह का नाम भी सामने आया है। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि गिरिबाला सिंह को पूछताछ के लिए तीन बार नोटिस भेजा जा चुका है, लेकिन वे अब तक पेश नहीं हुई हैं। इसी कारण उनकी अग्रिम जमानत निरस्त कराने के लिए कोर्ट में आवेदन दायर किया गया है।

Faith Group Owner Fraud: भोपाल में जमीन धोखाधड़ी के एक बड़े मामले में हबीबगंज थाना पुलिस ने फेथ ग्रुप और फेथ क्रिकेट अकादमी के संचालक राघवेंद्र सिंह तोमर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस अब उनसे फर्जी दस्तावेज, जमीन ट्रांसफर और कथित फर्जी हस्ताक्षरों को लेकर गहन पूछताछ करेगी।

मामला वर्ष 2022 में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें आरोप है कि ग्राम सेमरी की जमीन से जुड़े विवाद में मध्य प्रदेश के पूर्व डीजीपी एच.एम. जोशी के फर्जी हस्ताक्षर कर उन्हें पार्टनरशिप से बाहर कर दिया गया और जमीन अपने नाम कर ली गई।

फेथ क्रिकेट क्लब से जुड़ा है मामला

पुलिस जांच के अनुसार, राघवेंद्र सिंह तोमर और एच.एम. जोशी के बीच वर्ष 2017 में मैसर्स फेथ क्रिकेट क्लब नाम से साझेदारी हुई थी, जिसमें सेमरी गांव की जमीन पर क्रिकेट अकादमी विकसित करने की योजना थी। लेकिन आरोप है कि बाद में फर्जी दस्तावेज तैयार कर जोशी को पार्टनरशिप से बाहर कर दिया गया।

पीड़ित को 2 साल बाद पता चला

हबीबगंज थाना प्रभारी संजीव चौकसे के मुताबिक, यह फर्जीवाड़ा लंबे समय तक चलता रहा और करीब दो साल बाद पीड़ित को इसकी जानकारी मिली, जिसके बाद उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। जांच में सामने आया कि दस्तावेज हबीबगंज थाना क्षेत्र में तैयार किए गए थे, जिसके बाद केस को वहीं ट्रांसफर किया गया।

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गुरुवार रात राघवेंद्र गिरफ्तार

राघवेंद्र तोमर को गुरुवार रात रातीबड़ इलाके से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि इस पूरे मामले में कौन-कौन लोग शामिल हैं, जिनमें दस्तावेज तैयार करने वाले एजेंट, वकील और अन्य सहयोगियों की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है। पुलिस का कहना है कि आगे की जांच में वित्तीय लेन-देन और संपत्ति से जुड़े सभी पहलुओं की भी गहराई से पड़ताल की जाएगी।

Madhya Pradesh Police Transfer Policy: मध्य प्रदेश पुलिस व्यवस्था में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ाने के लिए डीजीपी कैलाश मकवाणा ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। नए निर्देशों के तहत अब किसी भी पुलिसकर्मी की एक थाने में एक पद पर अधिकतम 5 साल तक ही पदस्थापना की जा सकेगी। सामान्य अवधि 4 साल तय की गई है, जबकि इससे अधिक समय तक किसी भी थाने में तैनाती नहीं रहेगी।

डीजीपी कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि लंबे समय तक एक ही थाने या अनुभाग में पदस्थ रहने से शिकायतें बढ़ती हैं और कार्यप्रणाली की निष्पक्षता प्रभावित होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए पूरे राज्य में नियमित रोटेशन व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। यह व्यवस्था हाल ही में हुए 2025 के तबादलों के सकारात्मक परिणामों को देखते हुए और मजबूत की जा रही है।

दोबारा एक ही थाने में नहीं मिलेगी पोस्टिंग

तबादला नीति के मुताबिक, यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी किसी थाने में एक पद पर अपनी अवधि पूरी कर लेता है, तो उसे उसी थाने में उसी पद पर दोबारा पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। दोबारा तैनाती के लिए कम से कम 2 साल का अंतर अनिवार्य होगा।

एक अनुभाग में कुल पदस्थापना 10 साल तय

इसके अलावा, आरक्षक से लेकर उप निरीक्षक स्तर तक के कर्मचारियों के लिए एक अनुभाग में कुल पदस्थापना अवधि अधिकतम 10 साल तय की गई है। इसमें अटैचमेंट की अवधि भी शामिल होगी। यह कदम पुलिसिंग सिस्टम में लंबे समय से जमे हुए कर्मचारियों की अदला-बदली सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

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जिला पुलिस प्रमुखों को सूची तैयार करने के निर्देश

आदेश के तहत जिला पुलिस प्रमुखों को निर्देश दिए गए हैं कि वे 1 से 5 जून के बीच तबादला सूची तैयार कर आदेश जारी करें। सभी कर्मचारियों को 15 जून तक नई पदस्थापना पर जॉइन करना अनिवार्य होगा। कैलाश मकवाणा के इस फैसले को मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी के रूप में देखा जा रहा है, जिससे प्रदेश में पुलिस व्यवस्था और अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनने की उम्मीद जताई जा रही है।

Bhopal Flight Cancellation: भोपाल से हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए जून और जुलाई में मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। एयरलाइन कंपनियों ने ऑपरेशनल कारणों से भोपाल से दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु रूट की कई फ्लाइट्स में अस्थायी कटौती और कुछ सेवाओं को बंद करने का फैसला किया है। इसका सीधा असर बिजनेस ट्रैवलर्स, छात्रों और नियमित यात्रियों पर पड़ेगा।

जानकारी के अनुसार, भोपाल से दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट 1 जुलाई से 31 जुलाई तक बंद रहेगी। वहीं भोपाल से मुंबई जाने वाली एअर इंडिया की फ्लाइट 1 जून से 31 जुलाई तक कैंसिल रहेगी, हालांकि यह फ्लाइट 18 जून और 7 जुलाई को सीमित रूप से संचालित होगी।

1 से 15 जून तक हैदराबाद नहीं जाएगी इंडिगो फ्लाइट

इसी तरह भोपाल से हैदराबाद जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट 1 जून से 15 जून तक पूरी तरह बंद रहेगी। वहीं भोपाल से बेंगलुरु जाने वाली इंडिगो की उड़ान 17 जून से 24 अक्टूबर तक सप्ताह में केवल तीन दिन ही संचालित की जाएगी।

15 से 25% तक बढ़ सकता है किराया

ट्रैवल एजेंसियों का कहना है कि फ्लाइट्स में कटौती के चलते सीटों की उपलब्धता घटेगी और हवाई किराए में 15 से 25 प्रतिशत तक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। पहले से ही इन रूट्स पर मांग अधिक रहती है, ऐसे में अचानक यात्रा करने वाले यात्रियों को सबसे ज्यादा परेशानी होगी।

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किराया बढ़ेगा और यात्रियों को होगी असुविधा

भोपाल एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार यह बदलाव फिलहाल अस्थायी है, लेकिन यदि यह कटौती लंबे समय तक जारी रहती है तो आने वाले महीनों में अन्य रूट्स की उड़ानों पर भी असर पड़ सकता है। यात्रियों को सीमित विकल्पों के कारण पीक ट्रैवल डेज में ज्यादा किराया चुकाना पड़ सकता है। कुल मिलाकर जून और जुलाई का महीना भोपाल से यात्रा करने वालों के लिए महंगा और असुविधाजनक साबित हो सकता है।

Bakra Eid VIP Treatment: भोपाल में लगातार बढ़ती भीषण गर्मी से सिर्फ आम इंसान ही नहीं, बल्कि बेजुबान जानवर भी बेहद परेशान हैं। आगामी बकरीद के त्योहार को देखते हुए बकरों के मालिकों ने उन्हें गर्मी से राहत दिलाने के लिए एक अनोखा और वीआईपी उपाय निकाला है। भोपाल के बाजारों में इन दिनों एक हैरान कर देने वाला नजारा देखने को मिल रहा है, जहां मालिक अपने बकरों को भीषण लू और तापमान से बचाने के लिए रोजाना गन्ने का ताजा जूस पिलाने ला रहे हैं।

बकरा मालिकों का कहना है कि वे पिछले ढाई से तीन महीने से लगातार इन बकरों को गन्ने का रस पिला रहे हैं। इसके अलावा, ईद की कुर्बानी के लिए तैयार किए जा रहे इन खास बकरों को बच्चों की तरह पाला जाता है, जिसमें उन्हें रोजाना दूध, ड्राई फ्रूट्स और समय पर मेडिकल इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। मालिकों के अनुसार, इन बेजुबानों के साथ उनकी गहरी भावनाएं जुड़ी होती हैं, इसलिए वे साल-डेढ़ साल तक इनकी विशेष ‘खिदमत’ और सेवा करते हैं।

Madhya Pradesh Transfer Policy 2026: मध्य प्रदेश सरकार ने नई तबादला नीति-2026 में बड़ा बदलाव करते हुए प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी नए आदेशों के अनुसार अब 15 जून के बाद ई-ऑफिस से जारी होने वाले किसी भी ट्रांसफर आदेश को अमान्य माना जाएगा। साथ ही तय समय-सीमा के बाद जारी सभी तबादलों को शून्य घोषित किया जाएगा।

नई नीति में सबसे अहम प्रावधान परफॉर्मेंस टारगेट को लेकर किया गया है। जिन अधिकारी-कर्मचारियों का प्रदर्शन निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप नहीं होगा, उन्हें प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफर लिस्ट में शामिल कर समय से पहले हटाया जा सकेगा। ऐसे मामलों में 3 साल की अनिवार्य सेवा अवधि का नियम भी लागू नहीं होगा।

एग्जीक्यूटिव पदों पर तैनात नहीं होंगे ये कर्मचारी

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि दागी और जांच के दायरे में आए अधिकारी-कर्मचारियों को किसी भी स्थिति में कार्यपालिक (एग्जीक्यूटिव) पदों पर तैनात नहीं किया जाएगा। नैतिक पतन, विभागीय जांच या आपराधिक मामलों में संलिप्त पाए जाने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से पद से हटाने का प्रावधान किया गया है।

तबादला आदेश को ऑनलाइन जारी करना अनिवार्य

नई ट्रांसफर नीति के अनुसार रिक्त पदों को भरने के नाम पर होने वाले बार-बार और श्रृंखलाबद्ध तबादलों पर भी रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही सभी तबादला आदेशों को पूरी तरह डिजिटल और ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से जारी करना अनिवार्य किया गया है। प्रत्येक आदेश में ट्रेजरी कर्मचारी कोड दर्ज करना भी जरूरी होगा।

नई जगह ज्वाइन किए बिना अवकाश नहीं

नए नियमों में यह भी प्रावधान है कि ट्रांसफर के बाद कर्मचारी बिना नई जगह ज्वाइन किए अवकाश पर नहीं जा सकेंगे। पहले उन्हें नई पोस्टिंग पर ज्वाइन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा इसे वित्तीय अनियमितता माना जाएगा। पुराने स्थान से वेतन आहरण भी तुरंत रोक दिया जाएगा।

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पारदर्शिता बढ़ाना और जवाबदेही तय करना उद्देश्य

मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि इस नीति का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाना, जवाबदेही तय करना और फर्जी या अनावश्यक ट्रांसफर पर रोक लगाना है। नई व्यवस्था से सरकारी कामकाज में अनुशासन और दक्षता बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।

Twisha Sharma Death Case Update: भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में फरार चल रहे पति समर्थ सिंह को पुलिस शुक्रवार देर रात करीब 2 बजे जबलपुर से भोपाल लेकर पहुंची। फिलहाल उसे कटारा हिल्स थाने में रखा गया है, जहां सुरक्षा के मद्देनजर थाने के बाहर बैरिकेडिंग कर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस के अनुसार मेडिकल परीक्षण के बाद समर्थ को कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगी जाएगी।

मामले की जांच एसीपी रजनीश कश्यप कौल के नेतृत्व में गठित एसआईटी कर रही है। पुलिस अब समर्थ से पूछताछ कर यह जानने की कोशिश करेगी कि फरारी के दौरान वह कहां-कहां रहा और किन लोगों ने उसकी मदद की। जांच में सहयोग करने वालों की भूमिका भी खंगाली जाएगी और दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही घटना वाले दिन की पूरी परिस्थितियों को लेकर भी पूछताछ की जाएगी।

फरारी के दौरान समर्थ ने बदला हुलिया

फरारी के दौरान समर्थ सिंह ने अपनी पहचान छिपाने के लिए हुलिया भी बदल लिया था। आमतौर पर क्लीन शेव रहने वाला समर्थ इस बार हल्की दाढ़ी, कैजुअल जींस-शर्ट, कैप और चेहरे पर मास्क लगाए नजर आया।

परिजनों का पुलिस पर आरोप

इधर, ट्विशा शर्मा के जीजा सौरभ ने समर्थ की गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि पुलिस ने केवल औपचारिकताएं निभाईं और गिरफ्तारी पूरी तरह स्क्रिप्टेड थी। उन्होंने दावा किया कि उनके वकील ने कोर्ट रूम में मास्क लगाए बैठे समर्थ को पहचान लिया, जिसके बाद वहां मौजूद वकीलों ने हंगामा शुरू किया और फिर गिरफ्तारी हुई। सौरभ ने कटारा हिल्स थाना प्रभारी और स्टाफ पर बदसलूकी के आरोप भी लगाए हैं।

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शव सौंपने की मांग को किया खारिज

इस बीच, जबलपुर हाईकोर्ट में शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान समर्थ सिंह की ओर से हिंदू रीति-रिवाजों का हवाला देते हुए ट्विशा शर्मा का शव सौंपने की मांग की गई, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को भी नोटिस जारी किया है और भोपाल कोर्ट से जमानत आदेश की कॉपी भी मंगाई है। ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा ने गिरीबाला की अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दायर की है।

MP Petrol Diesel News: देशभर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोलियम कंपनियों ने 9 दिनों के भीतर तीसरी बार ईंधन के दाम बढ़ाए हैं। शनिवार को पेट्रोल की कीमत में 87 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 91 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। नई दरें लागू होने के बाद मध्य प्रदेश में पेट्रोल एक रुपए अधिक महंगा हो गया है।

इस महीने यह तीसरी बार है, जब पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। इससे पहले 15 मई को करीब 3 रुपए प्रति लीटर और 19 मई को लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई थी। लगातार हुई इन बढ़ोतरी के बाद मई महीने में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कुल मिलाकर करीब 5 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ चुकी हैं।

मध्य प्रदेश के प्रमुख जिलों में पेट्रोल और डीजल

भोपाल में पेट्रोल 111.71 रुपए और डीजल 96.85 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वहीं इंदौर में पेट्रोल 111.85 रुपए और डीजल 96.92 रुपए प्रति लीटर, जबलपुर में पेट्रोल की कीमत 112.18 रुपए और डीजल 97.32 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई। ग्वालियर में पेट्रोल 111.63 रुपए और डीजल 96.80 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। वहीं उज्जैन में पेट्रोल 112.10 रुपए और डीजल 97.21 रुपए प्रति लीटर हो गया है।

कच्चे तेल की कीमतों में उछाल बना वजह

विशेषज्ञों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के चलते पेट्रोलियम कंपनियों ने दाम बढ़ाने का फैसला लिया है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव और युद्ध जैसे हालात के कारण क्रूड ऑयल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। पहले जहां कच्चा तेल करीब 70 डॉलर प्रति बैरल था, वहीं अब इसकी कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच चुकी है।

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आगे भी बढ़ सकते हैं दाम

कच्चे तेल के महंगा होने से तेल कंपनियों पर आर्थिक दबाव बढ़ा है। कंपनियों का कहना है कि लगातार बढ़ते घाटे की भरपाई के लिए ईंधन के दाम बढ़ाना जरूरी हो गया था। यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची बनी रहती हैं तो आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल और महंगे हो सकते हैं।

MP Heatwave Alert: मध्य प्रदेश में नौतपा की शुरुआत 25 मई से होने जा रही है, लेकिन उससे पहले ही प्रदेश भीषण गर्मी और लू की चपेट में आ गया है। ग्वालियर-चंबल, सागर, रीवा और उज्जैन संभाग में गर्म हवाओं का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी होगी तथा प्रदेशभर में गर्मी का प्रकोप बना रहेगा।

मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 42 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना जिलों में रेड अलर्ट घोषित किया गया है, जबकि ग्वालियर सहित 21 जिलों में तीव्र लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 18 जिलों में यलो अलर्ट घोषित किया गया है।

इन जिलों में रेड, ऑरेंज और यलो अलर्ट

टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर, गुना, अशोकनगर, नीमच, मंदसौर, आगर-मालवा, राजगढ़, विदिशा, सागर, दमोह, निवाड़ी, कटनी, उमरिया, मैहर, सतना, मऊगंज और रीवा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इधर भोपाल, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, रायसेन, नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला, डिंडौरी, अनूपपुर, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, खरगोन, बड़वानी, खंडवा और बुरहानपुर में यलो अलर्ट जारी किया है।

नौगांव रहा सबसे गर्म

शुक्रवार को प्रदेश के 10 शहरों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। छतरपुर जिले के नौगांव और खजुराहो सबसे गर्म रहे। नौगांव में अधिकतम तापमान 46.8 डिग्री सेल्सियस और खजुराहो में तापमान 46.4 डिग्री दर्ज किया गया। टीकमगढ़ और सतना में 44.5 डिग्री, दतिया में 44.4 डिग्री तथा नरसिंहपुर और दमोह में 44.2 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया।

बड़े शहरों का तापमान

प्रदेश के बड़े शहरों में जबलपुर सबसे गर्म रहा, जहां पारा 44 डिग्री तक पहुंच गया। ग्वालियर में 43.7 डिग्री, भोपाल में 42.2 डिग्री, उज्जैन में 42 डिग्री और इंदौर में 41.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।

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31 मई तक पड़ेगी तेज गर्मी

मौसम विभाग के अनुसार 31 मई तक मध्य प्रदेश में गर्मी अपने चरम पर रह सकती है। विभाग ने 26 मई तक के लिए जारी पूर्वानुमान में बताया है कि अगले चार दिनों तक प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का असर बना रहेगा। लोगों को फिलहाल राहत मिलने की संभावना नहीं है।

Samarth Singh Advocate Licence Cancel: हाई-प्रोफाइल मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा मौत मामले में मुख्य आरोपी और पति समर्थ सिंह के सरेंडर के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने बड़ी कार्रवाई की है। बीसीआई ने समर्थ सिंह के वकालत करने के अधिकार पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए उसका बार लाइसेंस निलंबित कर दिया है।

मामले में जारी आधिकारिक बयान में बीसीआई अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने कहा कि अधिवक्ता समर्थ सिंह को तत्काल प्रभाव से वकालत करने से निलंबित किया जाता है। यह कार्रवाई आगे की अनुशासनात्मक प्रक्रिया और अंतिम निर्णय तक प्रभावी रहेगी।

12 मई को हुई थी ट्विशा की मौत

मॉडल से अभिनेत्री बनी ट्विशा शर्मा मूल रूप से नोएडा की रहने वाली थीं। उनका विवाह पिछले वर्ष भोपाल निवासी अधिवक्ता समर्थ सिंह से हुआ था। ट्विशा की मौत 12 मई को राजधानी भोपाल के कटारा हिल्स स्थित ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी। परिवार की ओर से इसे फांसी लगाकर आत्महत्या का मामला बताया गया, जबकि नोएडा स्थित मायके पक्ष ने इसे हत्या करार दिया था।

समर्थ सिंह को नहीं मिल सकी अग्रिम जमानत

ट्विशा शर्मा की मौत के बाद चर्चाओं में आए इस हाई-प्रोफाइल मामले को मायके पक्ष ने मुख्यमंत्री से लेकर हाईकोर्ट तक उठाया है। इसी के चलते अधिवक्ता होने के बावजूद आरोपी पति समर्थ सिंह को अग्रिम जमानत नहीं मिल सकी। मामले में राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा भी कर दी है। वहीं, सास और पूर्व जज गिरिबाला सिंह को वर्तमान में भोपाल कंज्यूमर फोरम के अध्यक्ष पद से हटाने के आदेश जारी किए जा चुके हैं।

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दोबारा होगा ट्विसा के शव का पोस्टमार्टम

ट्विशा शर्मा की मौत के बाद राजधानी भोपाल में हुए पोस्टमार्टम पर मायके पक्ष ने सवाल उठाए थे। इसके बाद से पिछले 12 दिनों से ट्विशा का शव फ्रीजर में सुरक्षित रखा गया है। अब हाईकोर्ट ने शुक्रवार को परिजनों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली एम्स के डॉक्टरों के पैनल से दोबारा पोस्टमार्टम कराने के निर्देश दिए हैं।

NGT Central Zone Bench Bhopal Traffic Noise Pollution: राजधानी में ट्रैफिक पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम से बढ़ते ध्वनि प्रदूषण का मामला अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) पहुंच गया है। पर्यावरणविद् राशिद नूर की याचिका पर एनजीटी ने प्रशासन, पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को निर्धारित की गई है।

एनजीटी की सेंट्रल जोन बेंच ने संबंधित विभागों से जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता हर्षवर्धन तिवारी ने पक्ष रखा। सुनवाई में न्यायमूर्ति श्यो कुमार सिंह और विशेषज्ञ सदस्य सुधीर कुमार चतुर्वेदी शामिल रहे।

जानें क्या है पूरा मामला

याचिका में कहा गया है कि भोपाल में स्मार्ट सिटी परियोजना और ट्रैफिक पुलिस द्वारा कई चौराहों एवं प्रमुख सड़कों पर पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम लगाए गए हैं। इन सिस्टमों के माध्यम से पूरे दिन तेज आवाज में ट्रैफिक संबंधी संदेश, चेतावनियां और निर्देश प्रसारित किए जाते हैं। याचिकाकर्ता का आरोप है कि इन अनाउंसमेंट सिस्टम की ध्वनि अत्यधिक तेज होने के कारण आम लोगों को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि इससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है, जो लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

कई स्थानों पर लगेगा पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम

याचिकाकर्ता का आरोप है कि कई स्थानों पर यह पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम अस्पतालों, स्कूलों, अदालतों और रिहायशी क्षेत्रों के आसपास भी संचालित किए जा रहे हैं, जबकि नियमों के तहत इन क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण पर कड़ी पाबंदी रहती है। इसे पर्यावरणीय कानूनों और ध्वनि प्रदूषण संबंधी नियमों का उल्लंघन बताया गया है।

एनजीटी ने दिए अधिकारियों को कड़े निर्देश

नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बिना अनुमति संचालित हो रहे या निर्धारित डेसिबल सीमा से अधिक ध्वनि करने वाले सभी पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम को तत्काल बंद किया जाए या उनकी आवाज नियंत्रित की जाए। एनजीटी ने मामले में सभी संबंधित विभागों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

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साथ ही कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर को ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को चार सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है।

MPBSE Board Evaluation Errors: माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिम) की बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन में कथित गड़बड़ियों को लेकर विद्यार्थियों और अभिभावकों में नाराजगी बढ़ रही है। राजधानी के सांदीपनि विद्यालय, बरखेड़ी के दो छात्रों ने पुनर्गणना के लिए आवेदन करने के साथ उत्तर पुस्तिकाओं की फोटोकॉपी प्राप्त की, जिसमें मूल्यांकन से जुड़ी कई खामियां सामने आईं। विद्यार्थियों का आरोप है कि उनकी कॉपियों में कई प्रश्नों के सही अंक नहीं दिए गए, जबकि कुछ उत्तरों की जांच ही नहीं की गई।

जानकारी के लिए बता दें कि, इस साल 15 अप्रैल को 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए गए थे। रिजल्ट जारी होने के बाद बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने अपने प्राप्त अंकों पर असंतोष जताया और पुनर्गणना के लिए मंडल में आवेदन किया।

12वीं में 14 हजार बच्चों ने किया पुनर्गणना के लिए आवेदन

इस वर्ष 10वीं के करीब 3800 और 12वीं के लगभग 14 हजार विद्यार्थियों ने पुनर्गणना के लिए आवेदन किया है। बावजूद इसके, एक माह बीत जाने के बाद भी विद्यार्थियों को संशोधित परिणाम या अंकों की जानकारी नहीं मिल पाई है। बता दें कि मूल्यांकन में कई त्रुटियां भी सामने आई हैं।

सांदीपनि विद्यालय की छात्रा ने क्या कहा?

सांदीपनि विद्यालय की 12वीं की छात्रा ने बताया कि उसे बोर्ड परीक्षा में 87 प्रतिशत अंक मिले हैं। छात्रा का आरोप है कि राजनीति शास्त्र, हिंदी और इतिहास विषय में उन्हें उम्मीद से कम अंक दिए गए। इस पर उन्होंने तीनों विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं की फोटोकॉपी मंगाई, जिसमें मूल्यांकन से जुड़ी कई त्रुटियां सामने आईं। छात्रा के पिता ने बताया कि इतिहास विषय में दो प्रश्नों की जांच ही नहीं की गई, जबकि हिंदी में कुछ सवालों के उत्तर लिखे होने के बावजूद अंक नहीं दिए गए।

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‘प्रश्नों में दिए अपेक्षा से कम अंक’

वंही दूसरी तरफ 10वीं के छात्र मुताहिर खान ने 97.4 प्रतिशत अंक हासिल कर मेरिट सूची में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। विज्ञान विषय में उन्हें 75 में से 68 अंक मिले थे। मुताहिर ने जब अपनी उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी देखी तो पाया कि दो प्रश्नों में अपेक्षा से कम अंक दिए गए हैं। उनका कहना है कि यदि सही तरीके से मूल्यांकन किया जाता, तो उनके दो से तीन अंक और बढ़ सकते थे।

MPEZ Jabalpur ITI Apprentice Recruitment 2026: मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एमपीईजेड) जबलपुर ने 1 वर्ष की अवधि के लिए आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिस के विभिन्न 150 पदों पर योग्य युवाओं की भर्ती के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी कर आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन 150 रिक्तियों में कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (सीओपीए) के 55, इलेक्ट्रीशियन के 83 और स्टेनोग्राफर (हिंदी) के 12 पद शामिल हैं।

मध्य प्रदेश में जारी इन रिक्तियों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया 25 मई से शुरू हो जाएगी और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 25 जून तय की गई है। ऐसे में जो पात्र उम्मीदवार एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, उन्हें ऑफिशियल पोर्टल पर लिंक सक्रिय होने के बाद से तय अंतिम तिथि या उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरा करने की सलाह दी जाती है।

अभ्यार्थियों के पास होना चाहिए आईटीआई सर्टिफिकेट

आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास 1 या 2 वर्षीय आईटीआई (एनसीवीटी/एससीवीटी) सर्टिफिकेट होना चाहिए। वहीं आवेदकों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष तय की गई है, जिसकी गणना 1 जनवरी के आधार पर की जाएगी। वहीं, आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

आईटीआई के अंको के आधार पर होगा चयन

योग्य अभ्यर्थियों का चयन मेरिट सूची (आईटीआई के प्रतिशत अंकों के आधार पर), डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और चिकित्सा परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स को 1 वर्षीय आईटीआई सर्टिफिकेट के लिए 10,560 रुपए और 2 वर्षीय आईटीआई सर्टिफिकेट के लिए 11,040 रुपए प्रतिमाह स्टाइपेंड के तौर पर दिए जाएंगे।

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ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले खुद को एनएपीएस पोर्टल पर रजिस्टर करें। इसके बाद एमपीईजेड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। होमपेज पर जाने के बाद संबंधित पद के लिए दिए गए सक्रिय आवेदन लिंक पर क्लिक करें। फिर मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज करें। मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें। इसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म को चेक कर सबमिट कर दें। लास्ट में आवेदन पत्र की एक कॉपी का प्रिंट आउट भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित निकालकर रख लें।

एजेंसी इनपुट के साथ…

CM Mohan Yadav Launch Uniform Civil Code Official Website: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि समान नागरिक संहिता को लेकर प्रदेशभर से सुझाव जुटाने के लिए की गई पहल सराहनीय है। उन्होंने कहा कि जनता के विचार प्राप्त करने हेतु तैयार की गई वेबसाइट इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। साथ ही जिलों में समान नागरिक संहिता समिति के भ्रमण से सुझाव संग्रह का कार्य और अधिक सरल एवं प्रभावी होगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रालय में समान नागरिक संहिता मध्यप्रदेश की वेबसाइट का विमोचन भी किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की वेबसाइट तैयार करने वाले अग्रणी राज्यों में मध्यप्रदेश शामिल हो गया है।

सीएम ने बताया ऐतिहासिक पल

सीएम डॉ. मोहन यादव ने समान नागरिक संहिता समिति के सदस्यों को वेबसाइट निर्माण के लिए बधाई देते हुए इसे ऐतिहासिक पहल बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर राज्यों में इस दिशा में कार्य शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही ऐसे व्यापक सुधार की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। उन्होंने कहा कि नागरिकों के हितों की सुरक्षा के लिए पारिवारिक कानूनों का समग्र अध्ययन जरूरी है।

परामर्श को मजबूत बनाने के लिए बेवसाइट का निर्माण- सीएम

इस विषय पर आमजन, राजनीतिक दलों और गैर-शासकीय संगठनों सहित विभिन्न वर्ग अपने सुझाव देंगे, जिनका सम्मानपूर्वक परीक्षण और मंथन किया जाएगा। साथ ही सभी सुझावों का व्यवस्थित संकलन भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन परामर्श की प्रक्रिया को मजबूत बनाने के उद्देश्य से समिति द्वारा वेबसाइट का निर्माण एक महत्वपूर्ण कदम है।

15 जून तक लिए जाएंगे सुक्षाव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश “एक राष्ट्र, एक विधान, एक निशान” की भावना के साथ “एक विधि” के दायित्व को भी पूरा करेगा। उन्होंने समान नागरिक संहिता को जनहितैषी बताते हुए उच्च स्तरीय समिति की सराहना की। राज्य सरकार विवाह, भरण-पोषण, तलाक, उत्तराधिकार और पारिवारिक कानूनों के विधिक, सामाजिक व प्रशासनिक पहलुओं का अध्ययन कर अनुशंसाएं तैयार करेगी।

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जन सुझावों के लिए बनाई गई वेबसाइट ucc.mp.gov.in पर 15 जून 2026 तक सुझाव दिए जा सकेंगे। कार्यक्रम में समिति की अध्यक्ष सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने वर्चुअली संबोधित किया। बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

Samarth Singh Surrender Jabalpur Court: ट्विशा शर्मा डेथ केस में मुख्य आरोपी पति समर्थ सिंह शुक्रवार को जबलपुर कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा। समर्थ मास्क और टोपी पहनकर अपने वकीलों के साथ कोर्ट परिसर में दाखिल हुआ। ट्विशा की मौत के बाद से वह फरार चल रहा था, जिस पर पुलिस ने 30 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था।

वहीं, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ट्विशा शर्मा के पिता और राज्य सरकार की ओर से दायर याचिकाओं पर नोटिस जारी कर दिया है। इन याचिकाओं में निचली अदालत द्वारा ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह को दी गई अग्रिम जमानत को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 25 मई निर्धारित की है।

मास्क और टोपी लगाकर कोर्ट सरेंडर करने पहुंचा समर्थ

ट्विशा शर्मा मौत मामले में आरोपी और ट्विशा का पति समर्थ सिंह शुक्रवार को जबलपुर कोर्ट पहुंचा। इस मामले में वह लंबे समय से फरार चल रहा था। समर्थ सिंह के वकील सौरभ सुंदर ने बताया कि उनका मुवक्किल कोर्ट में सरेंडर करने आया है। इसके लिए चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (CJM) के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है।

#WATCH जबलपुर, मध्य प्रदेश | ट्विशा शर्मा मौत मामले में ट्विशा के पति और आरोपी समर्थ सिंह जबलपुर कोर्ट पहुंचे। वह इस केस में फरार थे।

उनके वकील सौरभ सुंदर के मुताबिक, समर्थ सिंह सरेंडर करने आए हैं, और वे चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (CJM) के सामने एक एप्लीकेशन दे रहे हैं। pic.twitter.com/1reOKLyCpi

— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 22, 2026

दो घंटे तक चैंबर में छिपा रहा समर्थ सिंह

बता दें कि आज यानी 22 मई को जब ट्विसा का आरोपी पति समर्थ सिंह जबलपुर कोर्ट पहुंचा तो भारी बवाल देखने को मिला। इस दौरान ट्विशा शर्मा के वकील ने खुद की जान को खतरा बताया है, वंही दूसरी तरफ जिला अदालत में समर्थ सिंह को बार काउंसिल के चैंबर में वकीलों ने छिपा कर रखा, यहां तक की जब ट्विशा के वकील समर्थ से बात करने गए तो वकीलों ने उनके साथ धक्का मुक्की की। गौरतलब है कि इस दौरान जब पत्रकारों ने चैंबर में घुसकर समर्थ से सवाल पूछने की कोशिश की तो उन्हें भी धक्का मारा गया। समर्थ दो घंटे तक चैंबर में छिपा रहा।

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समर्थ सिंह के समर्थन में दिख रहा पूरा सिस्टम- ट्विशा के जीजा

बता दें कि परिजनों ने एक बार फिर से अपने आरोपों को दोहराया है।  ट्विशा शर्मा के जीजा ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि समर्थ सिंह के समर्थन में पूरा सिस्टम दिख रहा है, उन्होंने आगे कहा कि सुबह से समर्थ सिंह जबलपुर में है लेकिन न पुलिस को दुख रहा ना एसआईटी को नजर आया, हमे बाहर निकाल दिया गया है। खतरा हमें है, लुक आउट नोटिस जारी है, 30 हजार का ईनाम भी घोषित है फिर भी समर्थ को पकड़ा नहीं जा रहा है।

Madhya Pradesh Ring Road Project Gwalior Jabalpur: भोपाल पश्चिमी बायपास, जिसकी लंबाई 35.6 किलोमीटर है, का निर्माण कार्य आगामी ढाई वर्षों में पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी तरह जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन के रिंग रोड का कार्य आगामी डेढ़ वर्ष के भीतर पूर्ण होने की संभावना है।

प्रदेश के अन्य मध्यम और छोटे शहरों जैसे रतलाम, देवास, सागर, सतना, रीवा और कटनी जहां यातायात का दबाव लगातार बढ़ रहा है, वहां नए रिंग रोड विकसित करने की योजना पर काम शुरू किया गया है। इसके साथ ही विभिन्न एजेंसियों के समन्वय से मौजूदा बायपास मार्गों को रिंग रोड में परिवर्तित करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है।

सीएम मोहन यादव को दी गई यह जानकारी

लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने गुरुवार को समीक्षा बैठक के दौरान यह जानकारी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्देश दिए कि प्रदेश के बड़े शहरों में बन रहे रिंग रोड निर्माण कार्यों को और अधिक गति दी जाए तथा समयसीमा में पूरा करने पर विशेष ध्यान दिया जाए।

जबलपुर और ग्वालियर को मिलेगा लाभ

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बताया कि आने वाले समय में जबलपुर और ग्वालियर जैसे मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों को भी अधोसंरचना विकास के प्रयासों का व्यापक लाभ मिलेगा। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि सिंहस्थ 2028 से कुछ महीने पहले सभी प्रमुख सड़क निर्माण कार्य पूर्ण कर लिए जाएं। बैठक में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, मुख्य सचिव अनुराग जैन सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में दी गई यह बड़ी जानकारी

बैठक में मंत्री ने बताया कि जीआईएस आधारित योजना और डेटा-संचालित निर्णय प्रक्रिया अपनाने के साथ ही नए मार्गों के लिए नेटवर्क प्लानिंग एवं अलाइनमेंट परीक्षण को मुख्य अभियंता स्तर पर अनिवार्य किए जाने से सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। अधिकारियों ने जानकारी दी कि सड़कों पर कुल 481 दुर्घटना संभावित क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं।

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मिल्क कैपिटल के प्रयास सफल होते दिख रहे हैं- सीएम मोहन यादव

पशुपालन विभाग की गतिविधियों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने के प्रयास अब सफल होते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में प्रतिदिन औसतन 9.67 लाख किलोग्राम दुग्ध संकलन दर्ज किया जा रहा है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 11 प्रतिशत अधिक है।

Twisha Sharma Wedding Trailer Viral On Social Media: ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत वाले मामले में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर ट्विशा और समर्थ की शादी का वेडिंग ट्रेलर काफी वायरल हो रहा है। ट्रेलर में ट्विशा शर्मा बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही हैं, साथ ही वह मजाक करती भी दिखाई दे रही हैं।

बता दें कि 12 दिसंबर 2025 को ट्विशा शादी के जोड़े में अपने परिजनों से विदा हुई थीं। शादी के ठीक छह महीने बाद 12 मई को कटारा हिल्स स्थित ससुराल में उनका शव मिला। मामले में ट्विशा का परिवार इंसाफ की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आया।

ट्रेलर में दिखा ट्विशा का मजाकिया अंदाज

वीडियो की शुरुआत में ट्विशा पंडितजी के साथ हल्के-फुल्के अंदाज में मजाक करती नजर आती हैं। वह कहती हैं कि पंडित जी, छोड़ दो उनको…पूरा फुटेज आप ही खाने वाले हैं क्या? शादी मुझसे करनी है, आपसे नहीं। इसके बाद ट्विशा बताती हैं कि शादी के बाद उन्हें सबसे ज्यादा अपने मम्मी-पापा और अपना कमरा याद आएगा। जैसे ही विदाई का माहौल भावुक होता है, वह मुस्कुराते हुए माहौल को हल्का कर देती हैं और कहती हैं कि अब मुझे समर्थ को उसके कमरे से बाहर निकालना पड़ेगा।

Twisha Sharma Case: विदाई के वक्त खुश दिखाई दे रही थी ट्विशा #TwishaSharma #TwishaSharmaCase #ViralVideo pic.twitter.com/XI92DSr7Mk

— NavBharat Live (@TheNavbharatliv) May 22, 2026

‘घर में जज तो ट्विशा दी ही होंगी’

वीडियो में रिश्तेदार ट्विशा शर्मा के बचपन के निकनेम ‘टुकटुक’ का जिक्र करते हुए नजर आते हैं। एक रिश्तेदार उन्हें ‘ऊपर से सख्त, लेकिन अंदर से पूरी तरह नरम, जैसे नारियल’ कहकर मजाकिया अंदाज में वर्णित करते हैं। इसी दौरान जब कोई कहता है कि हमारी लड़की तो हमेशा सहमी-सहमी सी रहती है, तो ट्विशा हंस पड़ती हैं और माहौल हल्का हो जाता है। वीडियो के अंत में रिश्तेदार हंसी-मजाक करते हुए कहते हैं कि जीजू कोर्ट में वकील होंगे लेकिन घर में तो जज ट्विशा दी ही होंगी।

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सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वेडिंग वीडियो

यह वेडिंग वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। शादी के दौरान हुए हंसी-मजाक, पारिवारिक बातचीत और भावुक पलों से भरा यह वीडियो ट्विशा की मौत के बाद लोगों को गहराई से प्रभावित कर रहा है। मामले के बाद अब दर्शक इस वीडियो को एक अलग दृष्टिकोण से देख रहे हैं, जिससे यह और भी संवेदनशील और चर्चा का विषय बन गया है।

Twisha Sharma Case Big Update: भोपाल के हाईप्रोफाइल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत मामले में बड़ा मोड आया है। दरअसल, जबलपुर हाईकोर्ट ने आरोपी पति समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका वापस ले ली है। बताया जा रहा है कि भोपाल की अदालत में सरेंडर करेगा समर्थ सिंह।

बता दें कि, आज हाईकोर्ट ने ट्विशा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने वाली याचिका पर भी सुनवाई की। जिसके बाद यह भोपाल पुलिस को यह दोबारा पोस्टमार्टम कराने के आदेश दिए गए हैं।

भोपाल कोर्ट में सरेंडर के लिए तैयार है समर्थ?

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान अहम मोड़ आया, जब आरोपी समर्थ सिंह की ओर से उनके वकील ने अग्रिम जमानत याचिका वापस ले ली। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि समर्थ सिंह अब निचली अदालत में आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हैं।

अदालत ने दी सेकेंड पोस्टमार्टम की अनुमति

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दूसरे पोस्टमार्टम को लेकर तीखी बहस हुई। याचिकाकर्ता पक्ष ने इसकी जरूरत बताई, जबकि दूसरे पक्ष के वकील ने इसका विरोध करते हुए कहा कि AIIMS की पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर्याप्त है और दोबारा पोस्टमार्टम डॉक्टरों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने जैसा है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सेकंड पोस्टमार्टम कराने पर सहमति दे दी।

दूसरी मेडिकल राय ली जा सकती है- तुषार मेहता

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों की निष्पक्षता और ईमानदारी का बचाव करते हुए कहा कि उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि यदि पीड़ित परिवार को लगता है कि किसी पहलू को नजरअंदाज किया गया है, तो मामले में दूसरी मेडिकल राय ली जा सकती है।

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‘वह हमारे परिवार की बहू थी, उसका अंतिम संस्कार हमारा फर्ज’

अंतिम संस्कार में देरी का विरोध करते हुए गिरिबाला सिंह के वकील ने कहा कि शव को लंबे समय तक यूं नहीं छोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने दलील दी कि मृतका उनके परिवार की बहू थी और उसका अंतिम संस्कार करना परिवार की जिम्मेदारी और कर्तव्य है।

Cockroach Janta Party News: राजधानी भोपाल में ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। पीसी में CPJ के प्रतिनिधियों ने साफ किया कि यह कोई पारंपरिक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि युवाओं की आवाज उठाने वाला एक यूथ मूवमेंट है। उनका कहना है कि यह आंदोलन Gen-Z की सोच, समस्याओं और सवालों पर आधारित है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रतिनिधियों ने कहा कि उनकी लड़ाई किसी राजनीतिक पार्टी या व्यक्ति विशेष से नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था से है जो सो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में पेपर लीक जैसी घटनाएं लगातार हो रही हैं और जब युवा सवाल उठाते हैं तो उनकी आवाज दबाने की कोशिश की जाती है।

सवाल पूछने पर अकाउंट ब्लॉक

प्रतिनिधियों ने कहा जब यूथ सवाल पूछता है तो अकाउंट ब्लॉक कर दिए जाते हैं। अब सरकारी संस्थान अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। इस दौरान उन्होंने यह भी ऐलान किया कि जल्द ही मध्य प्रदेश की कोर कमेटी घोषित की जाएगी, जो प्रदेश स्तर पर इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएगी।

देशभर से संगठन को युवाओं का समर्थन

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस अभियान को लेकर पाकिस्तान से बड़ी संख्या में फॉलोअर्स होने के सवाल पर प्रतिनिधियों ने इसे सरकारी प्रोपेगेंडा बताया। उनका कहना था कि आंदोलन को बदनाम करने के लिए इस तरह की बातें फैलाई जा रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया गया कि मूवमेंट के संस्थापक अभिजीत दीपके से उनकी बातचीत हुई है और संगठन को देशभर में युवाओं का समर्थन मिल रहा है।

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क्या है ‘कॉकरोच जनता पार्टी’?

जानकारी के अनुसार ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ कोई वास्तविक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि युवाओं द्वारा शुरू किया गया एक व्यंग्यात्मक सोशल मीडिया मूवमेंट है। इसकी शुरुआत कथित तौर पर CJI के एक विवादित बयान के विरोध में हुई थी। इस सटायर पेज की स्थापना 16 मई 2026 को अभिजीत दीपके ने की थी, जो आम आदमी पार्टी के पूर्व सोशल मीडिया रणनीतिकार बताए जाते हैं। कुछ ही दिनों में इस अभियान ने इंस्टाग्राम पर लाखों से ज्यादा फॉलोअर्स जुटा लिए। वहीं इसका आधिकारिक X अकाउंट भारत में ब्लॉक किए जाने के बाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और युवाओं की आवाज को लेकर सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई है।

International Biodiversity Day Bhopal 2026: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने राजधानी भोपाल स्थित इंडियान इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट (IIFM) में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर आयोजित इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस प्री-समिट कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश को ‘चीता स्टेट’ बनने का गौरव मिला है।

उन्होंने बताया कि कूनो नेशनल पार्क में चीतों का पुनर्वास वन्यजीव संरक्षण की बड़ी उपलब्धि है। कान्हा नेशनल पार्क में 100 साल बाद 8 जंगली भैंसों की वापसी से जैव विविधता मजबूत हुई है। राज्य में कछुए, घड़ियाल और गिद्ध संरक्षण पर भी काम हुआ है। कार्यक्रम में वन्यजीव संरक्षण के लिए बाइक और रेस्क्यू ट्रक रवाना किए गए तथा कई रिपोर्ट, ब्रोशर और पोर्टल लॉन्च किए गए। इस मौके सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में सरीसृपों की बसाहट का कार्य भी किया जा रहा है। प्रदेश में किंग कोबरा लाने के साथ साथ गैंडा लाने की भी तैयारी है।

प्रकृति को सहेज रहा मध्यप्रदेश

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि हमारा वन अमला हाथियों के प्रबंधन के लिए बुलेटिन निकालने जैसे नवाचार कर रहा है। मध्यप्रदेश की धरती पर हाथियों का कुनबा भी तेजी से बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश घड़ियाल स्टेट भी है। चंबल और कूनो नेशनल पार्क में भी घड़ियालों के संरक्षण का कार्य तेजी से हो रहा है। मगर मां नर्मदा का वाहन है, इनके संरक्षण और पुनर्वास की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया गया है। प्रदेश में गुड़ी पड़वा से लेकर गंगा दशहरा तक 3 महीने का जल संरक्षण महा अभियान प्रगति पर है। अब तक 3000 करोड़ से 56 हजार जल स्रोतों का जीर्णोद्धार और निर्माण, 827 बावड़ी, 1200 से अधिक तालाब, 212 नदियों में साफ सफाई के कार्य किए गए हैं। इस महा अभियान में प्रदेश के 18 लाख लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हुई है।

प्रोजेक्ट चीता से किया वनयजीव प्रचाति का संरक्षण

कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण-वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर हम सभी संकल्प लें कि जिसे हम बना नहीं सकते, कम से कम उसे बिगाड़े नहीं। धरती पर उपलब्ध जैव विविधता से हमें भोजन, दवाई और जीवन मिलता है। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट चीता में हमने एक वन्यजीव प्रजाति का संरक्षण किया है। चीता घास के मैदानों में रहने वाला वन्यजीव है। उन्होंने कहा कि हम जैव विविधता संरक्षण के कार्य में सर्वे भवन्तु सुखिन: का भाव रखते हैं। जैव विविधता हमारी अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करती है। दुनिया में कितना भी मशीनीकरण आ जाए, लेकिन प्रकृति पर हमारी निर्भरता कभी कम नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने कार्बन उत्सर्जन कम करने के अपने लक्ष्य का 90 प्रतिशत हासिल कर लिया है। वर्ष 2030 तक हम इस लक्ष्य को पूर्ण करेंगे।

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कीर्तिवर्धन सिंह ने की प्रोजेक्ट चीता की सराहना

केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि जैव विविधता संरक्षण भविष्य के पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जरूरी है। उन्होंने मिशन लाइफ और प्रोजेक्ट चीता की सराहना की। कूनो निदेशक उत्तम कुमार शर्मा ने बताया कि भारत में अब 53 चीते हैं, जिनमें 33 का जन्म देश में हुआ है।

MP Petrol Diesel News: मध्य प्रदेश में पेट्रोल-डीजल की बढ़ती खपत और सप्लाई व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए तेल कंपनियों ने पेट्रोल पंपों पर निगरानी और सख्त कर दी है। अब अगर किसी ग्राहक को एक बार में 5 हजार रुपए से अधिक का पेट्रोल या 10 हजार रुपए से ज्यादा का डीजल दिया जाता है, तो इसकी पूरी जानकारी पंप संचालकों को देनी होगी कि ईंधन किसे और किस उद्देश्य से दिया गया है?

इसके साथ ही कंपनियों ने बल्क बिक्री पर भी नजर बढ़ा दी है और तय सीमा से अधिक बिक्री होने पर पंप संचालकों से जवाब मांगा जा रहा है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर संबंधित पंप के नोजल बंद किए जाने तक की कार्रवाई हो सकती है।

ऑनलाइन मॉनिटरिंग से बढ़ी सख्ती

तेल कंपनियों ने अब बिक्री की पूरी व्यवस्था को ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम से जोड़ दिया है। अब हर पेट्रोल पंप से कितनी मात्रा में पेट्रोल और डीजल बिक रहा है, इसकी जानकारी सीधे कंपनियों तक पहुंच रही है। खासकर बड़े बिल और बल्क सप्लाई वाले मामलों पर विशेष नजर रखी जा रही है।

पेट्रोल-डीजल की शॉर्टेज नहीं

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड औ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड सहित तीनों सरकारी तेल कंपनियों ने साफ किया है कि प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। कंपनियों का कहना है कि कुछ स्थानों पर अचानक मांग बढ़ने से अस्थायी स्थिति बनती है, जिसे शॉर्टेज नहीं माना जा सकता।

क्या है नया नियम?

• 5,000 रुपए से अधिक पेट्रोल पर जानकारी अनिवार्य
• 10,000 रुपए से अधिक डीजल पर रिपोर्टिंग जरूरी
• बल्क और इंडस्ट्रियल सप्लाई पर सख्त निगरानी
• हर ट्रांजैक्शन की ऑनलाइन मॉनिटरिंग
• नियम तोड़ने पर पंप पर कार्रवाई संभव

पंप संचालकों में नाराजगी

मप्र पेट्रोल पंप एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय सिंह ने बताया कि कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल की बिक्री पर अलग-अलग सीमा तय कर दी है। उन्होंने कहा कि इंडियन ऑयल 10 हजार रुपए और बीपीसीएल 19 हजार रुपए से अधिक डीजल वितरण पर विशेष निगरानी रख रही है। पंप संचालकों का कहना है कि कई बड़े वाहनों और टैंकरों में अधिक डीजल भरना सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन अब हर बड़े ट्रांजैक्शन पर पूछताछ की जा रही है, जिससे परेशानी बढ़ गई है।

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क्रेडिट सिस्टम बंद होने से बढ़ी दिक्कत

पंप संचालकों ने यह भी आरोप लगाया है कि पहले तेल कंपनियां क्रेडिट सिस्टम पर सप्लाई देती थीं, लेकिन अब यह व्यवस्था पूरी तरह बंद कर दी गई है। अब पहले भुगतान और इंडेंट दर्ज करने के बाद ही टैंकर भेजा जा रहा है, जिससे कई जगह सप्लाई प्रभावित हो रही है। उनका कहना है कि समय पर भुगतान न होने पर अगले दिन टैंकर नहीं मिलता, जिससे कई बार पेट्रोल पंप अस्थायी रूप से खाली भी हो जाते हैं।

Twisha Sharma Death Case Update: भोपाल के बहुचर्चित ट्विशा शर्मा डेथ केस में न्याय की गुहार लगा रहे परिजनों को बड़ी उम्मीद जगी है। परिजनों की मांग पर सरकार ने मामले की CBI जांच कराने की सिफारिश कर दी है। साथ ही मध्य प्रदेश गृह विभाग ने CBI को केस ट्रांसफर करने और राज्य में जांच करने की सहमति दे दी है।

ट्विशा शर्मा डेथ केस में परिजन लगातार CBI की जांच मांग कर रहे थे। इस संबंध में ट्विशा के पिता ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात भी की थी। इस पर मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिया था कि राज्य सरकार मामले की जांच के लिए CBI को पत्र लिखेगी। ऐसे में सरकार ने आज CBI को पत्र लिखकर जांच की सिफारिश कर दी है।

भोपाल पुलिस पर आरोप

दरअसल ट्विशा शर्मा के परिजनों का आरोप है कि ट्विशा की सास गिरीबाला सिंह पूर्व जज और पति समर्थ वकील है। ऐसे में दोनों केस और सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं। साथ ही उनका आरोप है कि भोपाल पुलिस शुरुआत से ही मामले में उदासीन रवैया अपनाए हुए है।

CBI जांच की मांग

परिजनों ने FIR दर्ज करने से लेकर सबूतों को इकट्ठा करने तक में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उनका साफ कहना है कि उन्हें भोपाल पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है, लिहाजा उन्होंने CBI से मामले की जांच कराने की मांग की थी।

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नियमानुसार कार्रवाई जारी

हालांकि भोपाल पुलिस का कहना है कि सबूतों और तथ्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। मामले में सास गिरीबाला सिंह को अग्रिम जमानत मिली हुई है, जबकि पति समर्थ सिंह फरार है, जिस पर 30 हजार रुपए का इनाम घोषित है। पुलिस उसकी तलाश में हर संभावित जगह पर दबिश दे रही है, लेकिन वह अब तक पुलिस गिरफ्तर से बाहर है। समर्थ की अग्रिम जमानत याचिका पर आज जबलपुर हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है।

Madhya Pradesh Rajya Sabha Chunav: भारत निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। अधिसूचना के मुताबिक, खाली सीटों पर 8 जून 2026 तक नामांकन किए जा सकते हैं। 9 जून को जांच के बाद 11 जून तक नाम वापिस लिए जा सकेंगे।18 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। काउंटिंग के बाद उसी दिन रिजल्ट घोषित किया जा सकता है।

मध्य प्रदेश से राज्यसभा के तीन सदस्यों का कार्यकाल 21 जून 2026 को समाप्त हो रहा है। इनमें कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह के अलावा भारतीय जनता पार्टी (BJP) से केंद्रीय राज्यमंत्री जॉर्ज कुरियन और डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी शामिल हैं। मध्य प्रदेश से राज्यसभा के तीन सदस्यों का कार्यकाल 21 जून को खत्म हो रहा है।

कांग्रेस के दावेदार

दिग्विजय सिंह इस बार चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं। उनकी सीट पर कांग्रेस की ओर से पूर्व सीएम कमलनाथ, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, कमलेश्वर पटेल, अरुण यादव, सज्जन सिंह वर्मा के नाम रेस में हैं।

कांग्रेस के सामने संख्याबल की बड़ी चुनौती

कांग्रेस के लिए मुश्किल यह है कि दतिया विधायक राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता जा चुकी है। विजयपुर विधायक मुकेश मल्होत्रा राज्यसभा चुनाव में मतदान नहीं कर पाएंगे। बीना विधायक निर्मला सप्रे बीजेपी और कांग्रेस के बीच झूल रही हैं। ऐसे में वो किस दल के पक्ष में मतदान करेंगी, फिलहाल निश्चित नहीं है।

क्या है संख्या बल ?

राजेंद्र भारती भारती की सदस्यता जाने के बाद संख्याबल के हिसाब से विधानसभा में बीजेपी के 164, कांग्रेस के 64 जबकि एक भारत आदिवासी पार्टी के विधायक हैं। एक सीट रिक्त है।

कुरियन को रिपीट कर सकती है बीजेपी

जॉर्ज कुरियन मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी और अल्पसंख्यक मामलों के राज्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वे भाजपा के उन पुराने और वफादार नेताओं में गिने जाते हैं, जिन्होंने पार्टी के गठन के समय से ही इसका झंडा थाम रखा है। वे 1980 से पार्टी से जुड़े हैं।

हाल ही में उन्होंने केरल  विधानसभा चुनाव में कांजिरापल्ली सीट से किस्मत आजमाई थी, वहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा। केरल  जैसे राज्य में पार्टी का ईसाई चेहरा होने और केंद्र सरकार में सक्रिय भूमिका के कारण यह माना जा रहा है कि पार्टी उन्हें एक बार फिर मध्य प्रदेश के कोटे से ही उच्च सदन भेज सकती है।

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एक सीट स्थानीय नेता को

बीजेपी की और से एक सीट मध्य प्रदेश के नेता को दी जा सकती है , सुमेर सिंह सोलंकी संगठन में महामंत्री बनाए गए है ऐसे में बीजेपी किसी अन्य  नेता को राज्यसभा भेज सकती है

Bhopal Faith Cricket Academy Scam: भोपाल में एक बड़े धोखाधड़ी मामले में हबीबगंज थाना पुलिस ने फेथ क्रिकेट अकादमी के संचालक राघवेंद्र सिंह तोमर को गुरुवार रात गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई चार साल पुराने उस मामले में हुई है, जिसमें पूर्व डीजीपी एच.एम. जोशी के साथ कथित रूप से फर्जीवाड़ा कर उन्हें एक पार्टनरशिप फर्म से बाहर करने का आरोप है।

थाना प्रभारी संजीव चौकसे के अनुसार, रिटायर्ड डीजीपी एच.एम. जोशी ई-5 अरेरा कॉलोनी में रहते हैं और उनकी रातीबड़ थाना क्षेत्र के ग्राम सेमरी में जमीन है। इसी जमीन पर क्रिकेट अकादमी विकसित करने के लिए साल 2017 में जोशी और राघवेंद्र सिंह तोमर के बीच साझेदारी हुई थी। इस परियोजना के तहत ‘मैसर्स फेथ क्रिकेट क्लब’ नाम से एक फर्म बनाई गई थी।

धोखाधड़ी कर जोशी को पार्टनरशिप से बाहर किया

पुलिस जांच में सामने आया कि कुछ समय बाद आरोपी राघवेंद्र सिंह तोमर ने कथित रूप से फर्जी दस्तावेज तैयार कर पूर्व डीजीपी एच.एम. जोशी को पार्टनरशिप से बाहर कर दिया। आरोप है कि इस दौरान जोशी के फर्जी हस्ताक्षर भी किए गए। करीब 2 साल बाद जोशी को फर्जीवाड़े का पता चला, जिसके बाद उन्होंने रातीबड़ थाने में शिकायत की। फर्जीवाड़े के दस्तावेज हबीबगंज थाना क्षेत्र में तैयार किए गए थे। ऐसे में केस को हबीबगंज थाने में केस ट्रांसफर हुआ।

राघवेंद्र तोमर की गिरफ्तारी

2022 में हबीबगंज थाने में FIR दर्ज की गई, तभी से पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। जांच के बाद गुरुवार रात हबीबगंज थाना पुलिस ने आरोपी राघवेंद्र सिंह तोमर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आगे की जांच में दस्तावेजों की सत्यता और वित्तीय लेन-देन की गहराई से जांच की जा रही है। आरोपी तोमर के पिता पीएम तोमर रिटायर्ड IPS अधिकारी हैं और IG पद से रिटायर हुए थे।

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आगे की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस अब यह भी पता लगाने में जुटी है कि इस पूरे मामले में और कौन-कौन लोग शामिल हो सकते हैं और कितनी संपत्ति से जुड़े विवाद हैं। मामले की आगे की कार्रवाई न्यायालय के निर्देशों के अनुसार की जाएगी। यह मामला भोपाल में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इसमें एक पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और एक स्पोर्ट्स अकादमी से जुड़े कारोबारी के बीच हुए कथित धोखाधड़ी विवाद ने नया मोड़ ले लिया है।

Madhya Pradesh Milk Collection Data: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने के प्रयास फलीभूत होने लगे हैं। समन्वित प्रयासों से मध्यप्रदेश दुग्ध उत्पादन बढ़ाते हुए लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार है। प्रदेश में प्रतिदिन 9.67 लाख किलोग्राम औसत दुग्ध संकलन की उपलब्धि दर्ज हुई है। यह गत वर्ष से 11 प्रतिशत अधिक है। इस उपलब्धि को निरंतर बढ़ाना है। बैठक में बताया गया कि पिछले छह महीने में 11 लाख किलोग्राम से अधिक औसत प्रतिदिन दुग्ध संकलन हुआ है। दुग्ध संघों ने दुग्ध उत्पादक किसानों को गत वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत से अधिक राशि का भुगतान किया है।

मुख्यमंत्री  ने प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने, डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनू योजना, आचार्य विद्यासागर गौसंवर्धन योजना, मुख्यमंत्री डेयरी प्लस कार्यक्रम, मवेशियों के स्वास्थ्य की बेहतर देखरेख,चारा उत्पादन और उपलब्धता,पशु पोषण,स्वावलंबी गौशालाओं की स्थापना, क्षीरधारा ग्राम योजना,ब्रीडर एसोसिएशन,दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान,  राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ के कार्यों और एनडीडीबी द्वारा दिए जा रहे सहयोग की विस्तारपूर्वक जानकारी प्राप्त की।

दुग्ध उत्पादन में नम्बर वन बनाना है प्रदेश को

मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने कहा कि वर्तमान में मध्यप्रदेश दुग्ध उत्पादन में देश में तीसरे क्रम पर है। हमारा लक्ष्य प्रथम क्रम पर आने का है। इस दिशा में प्रारंभ किए गए प्रयास सफल हो रहे हैं। प्रदेश में 1752 नई दुग्ध सहकारी समितियों का गठन किया गया है। ग्वालियर डेयरी प्लांट के आधुनिकीकरण, शिवपुरी डेयरी प्लांट को पुनर्जीवन देने, इंदौर में 3 लाख लीटर रोजाना क्षमता वाले मिल्क पाउडर प्लांट की शुरूआत जैसे ठोस कार्य हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने कहा कि निश्चित ही इन प्रयासों से प्रदेश को दुग्ध उत्पादन और विक्रय के क्षेत्र में अग्रणी बनाने में सहयोग मिला है। ये प्रयास जारी रहना चाहिए।

बीते वर्ष दुग्ध उत्पादकों को किया 1609 करोड़ रूपये का भुगतान

प्रदेश में श्वेत क्रांति लाने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के मार्गदर्शन में हुए कार्यों से वर्ष 2024-25 में 1398 करोड़ की तुलना में वर्ष 2025-26 में दुग्ध उत्पादकों को 1609 करोड़ रुपए की राशि के भुगतान (गत वर्ष से 15 प्रतिशत अधिक) में सफलता मिली है। दुग्ध उत्पादकों को समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई प्रणाली से विभिन्न दुग्ध संघों में खरीद मूल्य में 2.50 से 8.50 प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। किसानों की आय बढ़ने से उनके जीवन में समृद्धि आ रही है।

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सांची ब्रांड को सुदृढ़ करने में मिली कामयाबी

बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में विपणन और ब्रांड सुदृढ़ीकरण के अंतर्गत सांची ब्रांड को लोकप्रिय बनाते हुए विभिन्न उत्पादों की बिक्री बढ़ाने में भी सफलता मिली है। मूल्यसंवर्धित उत्पादों में घी की बिक्री 17प्रतिशत बढ़ी है। पनीर, दही, छाछ और फ्लेवर्ड दूध की बिक्री में भी वृद्धि दर्ज हुई है। बेहतर पैकेजिंग और ब्रांडिंग के प्रयास भी किए गए।

PWD News Bhopal: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में तेजी से निर्मित हो रही सड़कें नागरिकों को विकास का पूरा लाभ दिलवाने में सहयोगी हैं। इनसे 2 मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों भोपाल और इंदौर-उज्जैन की अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष लाभ मिलना प्रारंभ हो गया है। भविष्य में जबलपुर और ग्वालियर मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र भी अधोसंरचना विकास के प्रयासों से लाभान्वित होंगे।

इंदौर-उज्जैन सिक्स लेन, उज्जैन-जावरा ग्रीनफील्ड हाई वे फोर लेन, इंदौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड हाईवे फोर लेन बन जाने से यह सम्पूर्ण क्षेत्र विकास के नए आयामों को स्पर्श करेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लोक निर्माण विभाग के कार्यों की विस्तार से समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सिंहस्थ : 2028 के कुछ माह पूर्व ही सड़कों के निर्माण कार्य पूरे किए जाएं।

अमूल्य जिंदगियां बचाने के प्रयास सराहनीय

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में सड़कों के निर्माण, नवाचारों के उपयोग और विभिन्न विधियों से सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के प्रयासों में मिली सफलता सराहनीय है। लोक निर्माण विभाग अन्य विभागों के सहयोग से किसान कल्याण वर्ष में गांव से शहरों तक सब्जियां और फल लेकर आने वाले कृषकों को हेलमेट वितरण के कार्य में भी शामिल हो जिससे सड़कों पर दो पहिया वाहनों की दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके।

निर्माण कार्यों की मंजूरी में भी नवाचार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विभाग द्वारा निर्माण कार्यों की स्वीकृति की प्रक्रिया में किए गए नवाचार की जानकारी प्राप्त की। कार्य स्वीकृति से पूर्व संबंधित मुख्य अभियंता द्वारा तकनीकी उपयुक्तता और आवश्यकता का प्रमाणीकरण किया जा रहा है। पुल- पुलियों के सुधार, बसाहट की जगहों पर वीसी मार्ग के निर्माण और कार्यपालन यंत्री द्वारा स्थल निरीक्षण को भी अनिवार्य किया गया है।

रिंग रोड्स के निर्माण के कार्यों में तेजी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के बड़े नगरों में निर्मित किए जा रहे रिंग रोड्स के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में जानकारी दी गई कि भोपाल पश्चिमी बायपास जिसकी लंबाई 35.6 किमी है आगामी ढाई वर्ष में पूर्ण करने का लक्ष्य है। जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन का रिंग रोड आगामी डेढ़ वर्ष में बनकर तैयार हो जाएगा।

रेल्वे ओवर ब्रिज और एलिवेटेड कॉरिडोर

रेल्वे ओवर ब्रिज के निर्माण में मध्यप्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। भारत सरकार की पहल के अंतर्गत असुरक्षित रेल्वे क्रांसिंग को समाप्त करने के लिए लोक निर्माण विभाग रेल्वे ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज का निर्माण कर रहा है। इससे यातायात जाम और दुर्घटनाओं में कमी लाने के साथ समय की बचत करने में भी मदद मिलेगी।

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प्रगति पथ प्रदेश की तीव्र प्रगति में होंगे सहायक

प्रदेश में छह प्रगति पथ निर्माणाधीन हैं। इनमें नर्मदा प्रगति पथ और मालवा-निमाड़ विकास पथ के कार्य क्रमश: 68 और 92 प्रतिशत पूर्ण हो चुके हैं। मध्यभारत विकास पथ का कार्य 61 प्रतिशत, बुंदेलखण्ड विकास पथ का कार्य 33 प्रतिशत पूर्ण हुआ है। विंध्य एक्सप्रेस-वे का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। अटल प्रगति पथ के निर्माण के लिए आवश्यक प्रकिया प्रचलन में है।

 

Twisha Sharma Death Case: भोपाल के बहुचर्चित ट्विशा शर्मा केस में अग्रिम जमानत लेने वाली सास गिरीबाला सिंह बेल की शर्तों का पालन नहीं कर रही है। पुलिस गिरीबाल को अब तक 3 नोटिस भेज चुकी है, लेकिन वह अब तक बयान दर्ज कराने नहीं पहुंची है।

थाने पहुंचकर बयान दर्ज कराने के लिए भेजे गए तीन नोटिसों को लेकर डीसीपी जोन-2 ने बताया कि गिरीबाला को नोटिस भेजे गए हैं, लेकिन उनका पालन नहीं किया गया है। ट्विशा शर्मा डेथ केस में FIR दर्ज होने के बाद गिरीबाला सिंह ने भोपाल कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई थी। इस पर कोर्ट ने उन इस शर्त के साथ जमानत दी थी कि वह जांच में सहयोग करेंगी, लेकिन अब गिरीबाला इस आदेश का पालन नहीं कर रही हैं।

गिरीबाला ने कोर्ट में लगाया आवेदन

इधर गिरीबाला सिंह ने गुरुवार को कोर्ट में एक आवेदन लगाया है, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके घर के सीसीटीवी कैमरों का मेंटेनेंस नहीं हो पाया था। इसी वजह से फुटेज में 2 दिन, 2 घंटे और 20 मिनट की देरी दिख रही है। गिरीबाला ने आवेदन में ये भी कहा है कि उनके मकान में सीसीटीवी कैमरे लगाने वाली कंपनी वाणी ब्रदर्स के टेक्नीशियन रोहित विश्वकर्मा ने घटना के बाद डीवीआर पुलिस को दिए थे। 12 मई को ट्विशा की मौत के बाद गिरीबाला ने रोहित को फोन किया था और दोनों के बीच करीब 12 सेकंड तक बातचीत हुई थी।

-80 डिग्री तापमान जरूरी: पुलिस

ट्विशा शर्मा के शरीर को लंबे समय तक सुरक्षित रखने को लेकर परिजन और पुलिस आमने-सामने आ गए हैं। डीसीपी जोन-2 के मुताबिक शव को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए -80 डिग्री तापमान जरूरी होता है, लेकिन भोपाल में ऐसी सुविधा नहीं है।

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-4 डिग्री तापमान काफी: परिजन

इधर ट्विशा के पिता नवनिधि सर्मा का कहना है कि पुलिस पैनिक क्रिएट करना चाहती है, ताकि हम बॉडी लेकर चले जाएं। -80 डिग्री की जरूरत तब होती है, जब बॉडी में खून हो। पोस्टमॉर्टम के दौरान शरीर का सारा खून निकल जाता है। अब बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए -4 डिग्री तापमान काफी है।

MP Political News: मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे Cockroach Janta Party (CJP) को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह केवल कोई मीम या इंटरनेट ट्रेंड नहीं, बल्कि बेरोजगारी, पेपर लीक और व्यवस्था से नाराज युवाओं की आवाज है।

उमंग सिंघार ने कहा यह मेरा व्यक्तिगत विचार है कि कॉकरोच जनता पार्टी कोई मीम नहीं, बल्कि यह उस पीढ़ी का गुस्सा है जिसे बेरोजगारी, पेपर लीक और टूटी हुई व्यवस्था ने हताश कर दिया है।

युवाओं की आवाज मत दबाइए

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार आगे कहा कि लाखों युवाओं का इस अभियान से जुड़ना इस बात का संकेत है कि अब युवा अपनी समस्याओं को लेकर खुलकर बोल रहे हैं। लाखों लोग इसलिए नहीं जुड़े क्योंकि यह ट्रेंड है, बल्कि इसलिए जुड़े क्योंकि युवा अब चुप रहने के लिए तैयार नहीं है। युवाओं को सुनिए… दबाइए मत।

 

जानकारी के मुताबिक Cockroach Janta Party (CJP) कोई वास्तविक राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि युवाओं द्वारा शुरू किया गया एक व्यंग्यात्मक सोशल मीडिया आंदोलन है। बताया जा रहा है कि इसकी शुरुआत भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के एक कथित विवादित बयान के विरोध में हुई थी। इस सटायर पेज की स्थापना 16 मई 2026 को अभिजीत दिपके ने की थी, जो आम आदमी पार्टी के पूर्व सोशल मीडिया रणनीतिकार बताए जाते हैं और वर्तमान में अमेरिका में रहते हैं।

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महज कुछ ही दिनों में इस डिजिटल अभियान ने इंस्टाग्राम पर 1.5 करोड़ (15 मिलियन) से अधिक फॉलोअर्स जुटा लिए। दावा किया जा रहा है कि यह संख्या कई बड़े राजनीतिक दलों के सोशल मीडिया फॉलोअर्स से भी अधिक है। इसी बीच, इस अभियान का आधिकारिक X अकाउंट भारत में ब्लॉक किए जाने की खबर भी सामने आई है। इसके बाद सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और युवाओं की आवाज को लेकर नई बहस शुरू हो गई है।

Twisha Sharma Death Case Update: भोपाल के बहुचर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में ट्विशा के फरार पति समर्थ सिंह ने जबलपुर हाईकोर्ट में अग्रिम याचिका लगाई है, जिस पर हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मृगेंद्र सिंह ने कोर्ट में पैरवी की।

अधिवक्ता मृगेंद्र सिंह ने बताया कि ट्विशा की सास यानी गिरीबाला सिंह को पूर्व में ही जमानत मिल चुकी है। इस मामले में भोपाल में ट्विशा के पति समर्थ सिंह के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। FIR के बाद गिरीबाला और समर्थ दोनों ने भोपाल कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी।

भोपाल कोर्ट ने नहीं दी थी अग्रिम जमानत

ट्विशा शर्मा डेथ केस में भोपाल कोर्ट ने गिरीबाली की उम्र और कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना होने, साथ ही पूर्व में जज रहने के आधार पर ये कहते हुए अग्रिम जमानत दे दी थी कि उनके भागने की आशंका नहीं है। इधर समर्थ की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उसे अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था।

परिजनों ने किया था अग्रिम जमानत का विरोध

ट्विशा के परिजनों ने गिरीबाला सिंह को अग्रिम जमानत देने का विरोध किया था, जबकि समर्थ को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की थी। समर्थ लगातार फरार चल रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। पुलिस कमिश्नर संजय कुमार के आदेश पर समर्थ पर इनाम की राशि 10 हजार रुपए से बढ़ाकर 30 हजार रुपए कर दी है।

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12 मई को हुई थी ट्विशा की मौत

गौरतलब है कि 12 मई को ट्विशा का शव अपने घर की छत पर फंदे से लटका मिला था, जिसके बाद से समर्थ सिंह फरार है। ट्विशा के परिजनों ने समर्थ और उसके परिवार पर ट्विशा को प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं, जिसके बाद से ये मामला सुर्खियों में बना हुआ है।

MP Heatwave News: नौतपा शुरू होने से पहले ही मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी ने लोगों के हाल बेहाल कर दिए हैं। प्रदेश के अधिकांश जिलों में सुबह से ही तेज धूप और गर्म हवाओं का असर देखने को मिल रहा है। हालात ऐसे हैं कि सुबह के समय ही तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है और दिन चढ़ने के साथ गर्मी और ज्यादा तीखी हो रही है।

मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार, अगले 10 दिन यानी 31 मई तक प्रदेश में गर्मी का प्रकोप बना रहेगा। मौसम विभाग का कहना है कि इस दौरान तापमान सामान्य से काफी अधिक रह सकता है और कई इलाकों में लू के हालात और गंभीर हो सकते हैं। 25 मई से नौतपा की शुरुआत होने जा रही है, जिसके बाद गर्मी अपने चरम पर पहुंचने की संभावना है।

इन जिलों में रेड और ऑरेंट अलर्ट

मौसम विभाग ने शुक्रवार को निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना और सतना जिलों में तीव्र लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से अधिक पहुंचने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर के समय घरों से बाहर नहीं निकलने और सतर्क रहने की सलाह दी है। इसके अलावा ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, सागर, दमोह, रीवा और सीधी समेत 21 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में तेज गर्म हवाएं चलने और हीटवेव का असर बढ़ने की संभावना है।

इन जिलों में 45 तक रहेगा पारा

भोपाल, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, खरगोन, खंडवा, रायसेन, जबलपुर, मंडला और बालाघाट सहित 20 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहां तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। हालांकि इन जिलों में लू का असर रेड और ऑरेंज अलर्ट वाले क्षेत्रों की तुलना में कम रहेगा, लेकिन गर्मी लोगों को परेशान करेगी। इंदौर, देवास, धार, बड़वानी, हरदा, नर्मदापुरम और झाबुआ जैसे जिलों में उमस और तेज गर्मी का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने कहा है कि इन इलाकों में भले ही लू की औपचारिक चेतावनी नहीं दी गई हो, लेकिन तापमान और उमस के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

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मौसम विभाग और डॉक्टरों की सलाह

मौसम विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि लोग दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक धूप में निकलने से बचें। अधिक से अधिक पानी पीएं, हल्के कपड़े पहनें और जरूरी होने पर ही बाहर जाएं। डॉक्टरों ने भी बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है, क्योंकि लगातार बढ़ती गर्मी स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल सकती है।

 

MPPSC Exam 2026 Post Increase: मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने राज्य सेवा परीक्षा 2026 के पदों में बड़ा बदलाव करते हुए नई रिक्ति सूची जारी की है। संशोधित आंकड़ों के अनुसार अब कुल पदों की संख्या 156 तक पहुंच गई है। आयोग ने विभिन्न विभागों से प्राप्त ताजा जानकारी के आधार पर यह संशोधन किया है।

नई व्यवस्था के तहत डिप्टी कलेक्टर के 17 पद स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 15 पद नियमित कोटे और 2 पद प्रावधिक श्रेणी में शामिल हैं। वहीं उप पुलिस अधीक्षक (DSP) के पदों में भी बढ़ोतरी की गई है। अब इस पद के लिए कुल 18 रिक्तियां निर्धारित की गई हैं, जिनमें 16 नियमित और 2 प्रावधिक श्रेणी के तहत रखी गई हैं।

अब कुल रिक्तियों को बढ़ाकर किया 156

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2026 के लिए विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की संशोधित सूची जारी की है। आयोग ने यह बदलाव आवेदन प्रक्रिया के दौरान विभागों से मिली नई जानकारी के आधार पर किया है। जारी शुद्धिपत्र क्रमांक 04/29/2025 के मुताबिक अब कुल रिक्तियों की संख्या बढ़कर 156 हो गई है। आयोग ने बताया कि इससे पहले विज्ञापन क्रमांक 29/2025, दिनांक 31 दिसंबर 2025 के तहत प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। बाद में विभागों से प्राप्त अद्यतन विवरण के आधार पर पदों की संख्या में संशोधन किया गया है।

16 पद बैकलॉग श्रेणी में शामिल

जारी संशोधित सूची के मुताबिक कुल 156 पदों में से 140 पद नियमित भर्ती के लिए निर्धारित किए गए हैं, जबकि 16 पद बैकलॉग श्रेणी के अंतर्गत रखे गए हैं। आयोग ने बताया कि सभी विभागों में पदों का वर्गवार आरक्षण तय किया गया है। इन रिक्तियों में अनारक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों के लिए अलग-अलग सीटों का प्रावधान किया गया है।

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परीक्षा से जुड़ी विस्तृत जानकारी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध

राज्य सेवा परीक्षा 2026 से जुड़ी विस्तृत जानकारी और संशोधित रिक्तियों का पूरा विवरण आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। नई सूची में प्रशासनिक सेवा, वित्त, सहकारिता, श्रम, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय प्रशासन, खाद्य, राजस्व समेत कई अन्य विभागों के पद शामिल किए गए हैं।

Sant Hirdaram Nagar Get Junction Status: भोपाल के संत हिरदाराम नगर रेलवे स्टेशन को आधिकारिक तौर पर जंक्शन का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। आदेश जारी होने के बाद क्षेत्र में उत्साह और खुशी का माहौल है। अब इसे भोपाल का दूसरा रेलवे जंक्शन माना जाएगा।

इस उपलब्धि पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, मुख्यमंत्री मोहन यादव और भोपाल सांसद आलोक शर्मा के प्रति आभार व्यक्त किया है।

हुजूर विधानसभा के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि- रामेश्वर शर्मा

क्षेत्रीय विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि संत हिरदाराम नगर रेलवे स्टेशन को जंक्शन का दर्जा मिलना हुजूर विधानसभा क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। उनके अनुसार, इससे संत हिरदाराम नगर की व्यापारिक पहचान और मजबूत होगी तथा विभिन्न क्षेत्रों से सीधी रेल कनेक्टिविटी स्थापित होने का रास्ता खुलेगा। उन्होंने कहा कि इस फैसले से यात्रियों को बेहतर आवागमन और परिवहन सुविधाएं मिलेंगी, वहीं क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी विकसित होने की संभावना बढ़ेगी।

पहले रतलाम डीआरएम में आता था यह स्टेशन

रामेश्वर शर्मा ने कहा कि उनके प्रयासों के चलते पहले इस स्टेशन को रतलाम डीआरएम से हटाकर भोपाल डीआरएम के अंतर्गत शामिल किया गया था। इसके अलावा बैरागढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर संत हिरदाराम नगर रेलवे स्टेशन किया गया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में अमृत स्टेशन योजना के तहत यहां आधुनिक सुविधाओं से युक्त अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है।

रेल कनेक्टिविटी होगी और भी बेहतर

संत हिरदारा नगर रेलवे स्टेशन को जंक्शन का दर्जा मिलने के बाद यहां ट्रेनों की संख्या बढ़ने, रेल कनेक्टिविटी बेहतर होने और क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इस फैसले का स्थानीय नागरिकों और व्यापारिक वर्ग ने स्वागत किया है।

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जंक्शन बनने से यह होते हैं फायदे

किसी भी रेलवे स्टेशन को जंक्शन का दर्जा मिलने से क्षेत्र को कई महत्वपूर्ण लाभ मिलते हैं। इससे विभिन्न मार्गों के लिए बेहतर रेल कनेक्टिविटी विकसित होती है और ट्रेनों की संख्या बढ़ने से यात्रियों को आवागमन के अधिक विकल्प उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा जंक्शन बनने से व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होते हैं, क्योंकि ऐसा क्षेत्र धीरे-धीरे आर्थिक और परिवहन गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन जाता है।

CM Mohan Yadav Big Announcement On Education Syllabus: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य की स्कूली शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलावों के संकेत दिए हैं। उन्होंने घोषणा की कि आगामी समय में स्कूल पाठ्यक्रम में सम्राट विक्रमादित्य के जीवन और योगदान को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा भगवान श्रीकृष्ण के गुरु महर्षि सांदीपनि के जीवन पर आधारित एक विशेष पुस्तक भी तैयार कराई जाएगी, जिससे विद्यार्थियों को भारतीय परंपरा और संस्कृति से जुड़ी प्रेरणादायक जानकारियां मिल सकें।

स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। उनका कहना था कि आने वाले समय में स्कूल केवल शिक्षा देने तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि ऐसे विद्यार्थियों को तैयार करेंगे जो समाज और संस्थानों के विकास में सक्रिय भूमिका निभा सकें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 16 जून से शुरू होने वाले नए शैक्षणिक सत्र से पहले सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली जाएं।

शिक्षा में नवाचार और तकनीक को बढ़ावा देने पर दिया जोर

मुख्यमंत्री ने शिक्षा व्यवस्था में तकनीक और नवाचार आधारित पढ़ाई को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम बेहतर बनाने के लिए लगातार मॉनिटरिंग और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आवश्यक है। साथ ही कक्षा 8वीं से 12वीं तक एआई आधारित कौशल शिक्षा को शामिल करने के लिए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

हाईस्कूलों में शुरू होगी रोजगारपरक विष्यों की पढ़ाई

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी स्तर पर कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और अन्य रोजगारपरक विषयों की पढ़ाई शुरू की जाएगी, ताकि विद्यार्थियों को शुरुआती स्तर से ही व्यावसायिक कौशल मिल सके। मुख्यमंत्री ने क्षेत्रीय स्व-सहायता समूहों को भी स्कूलों से जोड़ने का सुझाव दिया।

एनसीसी जैसी गतिविधियों को दिया जाएगा बढ़ावा

सीएम डॉ मोहन यादव ने कहा कि स्कूलों में एनसीसी, एनएसएस जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए, साथ ही विद्यार्थियों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण, ड्राइविंग लाइसेंस कैंप और प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाए। इसके अलावा सरकारी स्कूलों से 12वीं पास करने वाले विद्यार्थियों की आगे की पढ़ाई, रोजगार, कृषि कार्य या कौशल प्रशिक्षण जैसी गतिविधियों की ट्रैकिंग करने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि युवाओं का एक व्यवस्थित डाटाबेस तैयार किया जा सके।

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स्कूलों में बढ़ रहे नमांकन

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने उन स्कूलों को सम्मानित करने की भी घोषणा की, जिन्होंने शत-प्रतिशत परीक्षा परिणाम हासिल किए हैं। बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश के 26 सरकारी स्कूल ऐसे रहे, जहां सभी विद्यार्थी परीक्षा में सफल हुए। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के प्रयासों का सकारात्मक असर देखने को मिला है। वर्ष 2025-26 में कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या में लगभग 32 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि कक्षा 9वीं से 12वीं तक के नामांकन में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है।

Giribala Singh Removed From District Consumer Forum President Post: भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। पूर्व जज और वर्तमान में भोपाल जिला उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष गिरिबाला सिंह(ट्विशा शर्मा की सास) को पद से हटाने के साथ ही उनके खिलाफ जांच को लेकर पत्र लिखा। इसकी जानकारी मध्य प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद राजपूत ने सागर में दी।

सरकार के इस सख्त रुख के बाद प्रशासनिक और कानूनी हलकों में हलचल तेज हो गई है। दरअसल, ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला लंबे समय से चर्चा में है। इस प्रकरण में गिरिबाला सिंह का नाम सामने आने के बाद विवाद और बढ़ गया था।

खाद्य विभाग की ओर से रजिस्ट्रार को भेजा गया पत्र

जानकारी के अनुसार, खाद्य विभाग के उप सचिव की ओर से राज्य उपभोक्ता आयोग के रजिस्ट्रार को एक पत्र भेजा गया है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गिरिबाला सिंह के खिलाफ दर्ज प्रकरण को देखते हुए उपभोक्ता संरक्षण नियम 2020 के उप-नियम 9(2) के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाए। इसी प्रावधान के तहत पद से हटाने और जांच की प्रक्रिया का प्रावधान है। सरकार ने रजिस्ट्रार से पूरे मामले की विस्तृत जांच कर शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। माना जा रहा है कि यह कार्रवाई ट्विशा शर्मा प्रकरण में दर्ज दहेज प्रताड़ना मामले के बाद और तेज हुई है।

विभाग ने की जांच प्रक्रिया तेज

गौरतलब है कि गिरिबाला सिंह के खिलाफ भोपाल के कटारा हिल्स थाने में मामला दर्ज है और वे फिलहाल जमानत पर हैं। अब शासन स्तर पर उनके आचरण और पद पर बने रहने को लेकर गंभीरता से समीक्षा की जा रही है। इस मामले में खाद्य मंत्री गोविंद राजपूत ने स्पष्ट कहा है कि सरकार पूरे प्रकरण को गंभीरता से ले रही है और नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। विभाग की ओर से जांच प्रक्रिया को भी तेज करने के निर्देश दिए गए हैं।

ट्विशा शर्मा के भाई और गिरिबाला सिंह की ऑडियो वायरल

वंही दूसरी तरफ ट्विशा शर्मा मामले को लेकर एक कथित ऑडियो सामने आने का दावा किया गया है, जिसमें रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह और मेजर हर्षित के बीच बातचीत होने की बात कही जा रही है। हालांकि इस ऑडियो की आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है, लेकिन इसके सामने आने से मामला और अधिक सुर्खियों में आ गया है।

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वहीं, दूसरी ओर ट्विशा शर्मा के परिजनों ने दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग उठाई है। जानकारी के अनुसार, परिवार इस संबंध में हाईकोर्ट का रुख करने की तैयारी में है। परिजन लगातार निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

MP State Traders Welfare: मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। यह बोर्ड भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के उद्देश्यों को राज्य स्तर पर लागू करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है।

इस पहल के माध्यम से व्यापारी समुदाय के कल्याण को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के जरिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने और प्रदेश के निर्यात को प्रोत्साहन देने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री द्वारा नामित होंगे अधिकतम 10 सदस्य

समिति में औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री तथा मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा नामित अधिकतम 10 सदस्य शामिल होंगे। इसके अलावा विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव या सचिव भी इसके सदस्य होंगे, जिनमें औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, वाणिज्यिक कर, वित्त, किसान कल्याण एवं कृषि विकास, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, लोक निर्माण, खनिज साधन, ऊर्जा, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, पशुपालन एवं डेयरी। मछुआ कल्याण एवं मत्स्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विमानन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण तथा पर्यटन विभाग शामिल हैं।

राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड में यह सदस्य भी शामिल

बता दें कि सीईओ, राज्य नीति आयोग, क्षेत्रीय प्रमुख (भारतीय रिजर्व बैंक), क्षेत्रीय अधिकारी (राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण), वरिष्ठ प्रबंधक (भारतीय कंटेनर निगम), मुख्य महाप्रबंधक (नाबार्ड), शाखा प्रबंधक (ईसीजीसी), एक्जिम बैंक, क्षेत्रीय प्रमुख (एपिडा), आयुक्त (एफएसएसएआई) और सीईओ (राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन) को भी समिति में आधिकारिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।

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कैलेंडर बर्ष में चार बार होगी बैठक

अध्यक्ष की अनुमति से मध्य प्रदेश राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड में आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जा सकेगा। जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) के गठन और उसके कार्यक्षेत्र का निर्धारण सदस्य सचिव द्वारा प्रस्तावित किया जाएगा तथा समन्वय से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद इसे लागू किया जाएगा। बोर्ड की बैठकें प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में चार बार, यानी हर तीन महीने में एक बार आयोजित की जाएंगी।

Giribala Singh Call Details Report: ट्विशा शर्मा की मौत को लेकर अभी तक स्पष्ट कारण सामने नहीं आ सका है। प्रारंभिक जांच में पुलिस इसे आत्महत्या का मामला मान रही है, जबकि परिजन इसे हत्या बता रहे हैं। वहीं भोपाल जिला न्यायालय ने दोबारा पोस्टमार्टम कराने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ट्विशा शर्मा की मौत के बाद उनकी सास गिरिबाला सिंह द्वारा कई लोगों को फोन किए जाने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि इनमें कुछ न्यायिक अधिकारी भी शामिल हैं।

गिरिबाला सिंह ने किया कई जजों को कॉल

जांच के दौरान पूर्व जज गिरिबाला सिंह की कॉल डिटेल्स सामने आई हैं, जो 13 मई की बताई जा रही हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, इनमें 46 ऐसे नंबर शामिल हैं, जिन पर उन्होंने कॉल किए थे। इनमें कई न्यायिक अधिकारियों के नंबर भी हैं, जिनसे उनकी बातचीत होने की बात कही जा रही है। इसके अलावा सूची में दो नंबर ऐसे तकनीशियन के भी पाए गए हैं, जो उनके घर में लगे सीसीटीवी कैमरों के रखरखाव का काम करते थे।

सीसीटीवी से की गई है छेड़छाड़- ट्विशा के परिजनों का आरोप

ट्विशा शर्मा के परिजनों का आरोप है कि सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ की गई है। उनका कहना है कि वीडियो में दिख रहे समय और परिजनों द्वारा बताए गए समय में मेल नहीं है। परिजनों ने इसे जांच का गंभीर मुद्दा बताया है। वहीं पुलिस इस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की गहन जांच कर रही है।

समर्थ सिंह पर 30 हजार का इनाम घोषित

ट्विशा शर्मा के पति समर्थ सिंह फिलहाल फरार हैं। इस स्थिति में भोपाल पुलिस ने उस पर 30 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। उसकी तलाश के लिए छह विशेष टीमें गठित की गई हैं, हालांकि अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिल सका है। इसके साथ ही उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है। वहीं, भोपाल अदालत ने उसकी जमानत याचिका भी खारिज कर दी है।

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इस मामले की हो सकती है सीबीआई जांच

इस मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर ट्विशा शर्मा के परिजनों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री ने परिवार को हरसंभव मदद का आश्वासन दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि वह इस मामले की सीबीआई जांच के लिए पत्र लिखेंगे।

MP Shiksha Ghar Yojana: मध्य प्रदेश सरकार स्कूल छोड़ चुके विद्यार्थियों को दोबारा शिक्षा से जोड़ने के लिए ‘शिक्षा घर योजना’ शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुरुवार को इस योजना को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। अब स्कूल शिक्षा विभाग इसी शैक्षणिक सत्र से योजना को लागू करने की तैयारी करेगा।

इस संबंध में मंत्रालय में स्कूल शिक्षा विभाग की योजनाओं और गतिविधियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें यह अहम फैसला लिया गया।

इन्हें मिलेगा योजना का लाभ

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि योजना का लाभ उन किशोर-किशोरियों और युवक-युवतियों को मिलेगा, जिन्होंने कक्षा 8वीं या उससे आगे की पढ़ाई के दौरान अनुत्तीर्ण होने या अन्य कारणों से स्कूल छोड़ दिया था। सरकार का उद्देश्य ऐसे विद्यार्थियों को दोबारा शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना और ड्रॉपआउट दर को कम करना है।

बच्चों को पढ़ाई का अवसर मिलना चाहिए

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि शिक्षा से दूर हुए बच्चों और युवाओं को फिर से पढ़ाई का अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को योजना के प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश दिए। बैठक के दौरान सीएम ने सम्राट विक्रमादित्य की जीवनी को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम से जुड़ी प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए ताकि विद्यार्थियों को भारतीय इतिहास और संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सकें।

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14 योजनाओं को जारी रखने की सहमति

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने विभागीय घोषणाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने और जिलों में जर्जर स्कूल भवनों की तत्काल मरम्मत कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा और बेहतर शिक्षण व्यवस्था सरकार की प्राथमिकता है। बैठक में मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा विभाग की 14 योजनाओं को जारी रखने की सहमति भी दी और अधिकारियों को इनके प्रभावी संचालन के निर्देश दिए।

Twisha Sharma Death Case Update: राजधानी भोपाल के बहुचर्चित ट्विशा शर्मा डेथ केस में आरोपी पति समर्थ सिंह ने अग्रिम जमानत के लिए जबलपुर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। भोपाल कोर्ट ने समर्थ की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

ट्विशा शर्मा डेथ केस में FIR दर्ज होने के बाद से ही आरोपी पति समर्थ सिंह फरार चल रहा है। पुलिस उसकी तलाश में जगह-जगह दबिश दे रही है, लेकिन उस तक नहीं पहुंच पा रही है। इस बीच समर्थ ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है, जिस पर HC जल्द ही सुनवाई कर सकता है।

गिरीबाला को मिल चुकी है अग्रिम जमानत

ट्विशा शर्मा के परिजनों की शिकायत पर FIR दर्ज होने के बाद पति समर्थ सिंह और सास गिरीबाला सिंह ने भोपाल कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। कोर्ट ने गिरीबाली की उम्र और कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना होने, साथ ही पूर्व में जज रहने के आधार पर ये कहते हुए अग्रिम जमानत दे दी थी कि उनके भागने की आशंका नहीं है। इधर समर्थ की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उसे अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था।

समर्थ पर 30 हजार का इनाम

ट्विशा के परिजनों ने गिरीबाला सिंह को अग्रिम जमानत देने का विरोध किया था, जबकि समर्थ को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की थी। समर्थ लगातार फरार चल रहा है। ऐसे में पुलिस कमिश्नर संजय कुमार के आदेश पर समर्थ पर इनाम की राशि 10 हजार रुपए से बढ़ाकर 30 हजार रुपए कर दी है।

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हाई कोर्ट जाएंगे ट्विशा के परिजन

इधर भोपाल कोर्ट ने ट्विशा का दिल्ली एम्स में दूसरा पोस्टमॉर्टम कराने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट का तर्क है कि दूसरे राज्य में पोस्टमॉर्टम कराने का आदेश देना उसके क्षेत्राधिकार से बाहर है। ऐसे में ट्विशा के परिजन हाईकोर्ट में याचिका दायर कर ट्विशा के दूसरे पोस्टमॉर्टम की मांग करेंगे।

MP Lokayukt RTI Case: मध्य प्रदेश लोकायुक्त को सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम 2005 से बाहर रखने संबंधी राज्य सरकार की 2011 की अधिसूचना की वैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की पीठ ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने पक्ष रखा।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से कड़े सवाल पूछे। कोर्ट ने पूछा कि आखिर किस कानूनी आधार पर लोकायुक्त को RTI से छूट दी गई, जबकि कानून की धारा 24(4) के तहत छूट केवल खुफिया और सुरक्षा संगठनों को ही दी जा सकती है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि राज्य सरकारें केवल उन्हीं संस्थाओं को छूट दे सकती हैं जो इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी ऑर्गनाइजेशन के दायरे में आती हैं।

HC के आदेश को SC में चुनौती

गौरतलब है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर 2021 को कामता प्रसाद के एक मामले में लोकायुक्त संगठन को RTI के तहत जानकारी देने से इनकार करने पर आदेश जारी किया था और 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए 30 दिन के भीतर जानकारी देने को कहा था। इसी आदेश के खिलाफ लोकायुक्त संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।

SPE और EOW को RTI के दायरे से बाहर किया

मध्य प्रदेश सरकार ने अगस्त 2011 में अधिसूचना जारी कर लोकायुक्त की विशेष पुलिस स्थापना (SPE) और आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) को RTI के दायरे से बाहर कर दिया था। सरकार का तर्क था कि इससे शिकायतकर्ताओं और गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।

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अन्य राज्यों में स्थिति अलग

हालांकि अन्य राज्यों में स्थिति अलग है। उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट ने RTI छूट वाली अधिसूचना रद्द कर दी थी, जिसके बाद वहां लोकायुक्त में RTI लागू है। इसी तरह कर्नाटक लोकायुक्त, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, महाराष्ट्र और राजस्थान में भी पारदर्शिता के तहत लोक सूचना अधिकारी नियुक्त हैं और कई जानकारियां सार्वजनिक की जाती हैं।

CM Mohan Yadav Security Breach: भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव की सुरक्षा व्यवस्था में बुधवार रात बड़ी चूक सामने आई। लालघाटी चौराहे पर एक बाइक सवार आरक्षक अचानक मुख्यमंत्री के काफिले में घुस गया और सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए करीब चार किलोमीटर तक काफिले के पीछे चलता रहा। बाद में पुलिस ने करबला तिराहे के पास घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया।

जांच में आरक्षक शराब के नशे में पाया गया, जिसके बाद उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री मोहन यादव रात करीब 10 बजे स्टेट हैंगर से मुख्यमंत्री निवास लौट रहे थे। इस दौरान निशातपुरा थाने में पदस्थ आरक्षक शैलेश अवस्थी बाइक लेकर अचानक काफिले के बीच पहुंच गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, उसने वीआईपी रोड पर काफिले को ओवरटेक करने की भी कोशिश की।

आरक्षक हुआ सस्पेंड

स्थिति गंभीर होने पर पुलिस ने वायरलेस के जरिए आगे तैनात टीमों को अलर्ट किया और करबला तिराहे के पास उसे रोक लिया गया। ब्रीथ एनलाइजर जांच में आरक्षक के शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई, जिसके बाद डीसीपी जोन-4 ने उसे सस्पेंड कर दिया।

पूर्व इंस्पेक्टर का भाई है आरक्षक

बताया जा रहा है कि आरक्षक शैलेश अवस्थी पूर्व इंस्पेक्टर नीलेश अवस्थी का छोटा भाई है, जो पहले भोपाल में थाना प्रभारी रह चुके हैं। घटना के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव की सुरक्षा व्यवस्था और कोहेफिजा पुलिस की सतर्कता पर भी सवाल उठने लगे हैं।

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आरक्षक ने दी सफाई

आरक्षक शैलेश अवस्थी ने सफाई देते हुए कहा कि वह 15 घंटे से लगातार ड्यूटी कर रहा था और भूखा था। उसके अनुसार, सुबह से बिना भोजन के 15 घंटे ड्यूटी करने के बाद वह जल्दबाजी में खाना खाने के लिए घर जा रहा था और अनजाने में काफिले के रूट में आ गया, जिससे यह गलतफहमी हुई। इधर अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा में हुई इस चूक की अलग से जांच की जाएगी और जिम्मेदार पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई होगी।

CM Mohan  Slams Rahul Gandhi Bhopal : लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने विवादित बयान दिया है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को ‘गद्दार’ कहा है. उन्होंने RSS पर भी निशाना साधा है. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हालिया बयान पर तीखा पलटवार किया है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राहुल गांधी की भाषा को असंसदीय और अलोकतांत्रिक बताते हुए कहा कि उनका बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के प्रति बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।

राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की जाए

मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी की भाषा पूरे लोकतंत्र का अपमान करती है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष का पद लोकतंत्र को मजबूत और जीवंत बनाने वाला संवैधानिक पद होता है, लेकिन राहुल गांधी अपने पद की मर्यादा का पालन नहीं कर रहे हैं। सीएम मोहन ने आगे कहा कि राहुल गांधी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी से भी मांग की कि इस प्रकार की भाषा के प्रयोग को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

यशस्वी प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी और माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री @AmitShah जी को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बयान समूचे लोकतंत्र का अपमान है।

उन्होंने जो कहा है, वह लोकतंत्र की भाषा नहीं है। pic.twitter.com/BLPej7ULzH

— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) May 20, 2026

क्या कहा था राहुल गांधी ने ?

बता दें कि एक बयान में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और देश के गृह मंत्री को “गद्दार” कहा। रायबरेली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि वीरा पासी, अंबेडकर ने कहा था कि, हिंदुस्तान में हर नागरिक एक समान है। सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए। उनके इसी बयान ने तब से एक राजनीतिक हंगामा खड़ा कर दिया है।

Twisha Sharma Death Case Update: राजधानी के बहुचर्चित ट्विशा शर्मा डेथ केस में सेकंड पोस्टमॉर्टम की मांग पर भोपाल कोर्ट से राहत नहीं मिलने पर परिवार ने हाई कोर्ट जाने का फैसला किया है। भोपाल कोर्ट ने ट्विशा का दिल्ली एम्स में दूसरा पोस्टमॉर्टम कराने की याचिका खारिज कर दी है। इधर ट्विशा की सास गिरीबाला सिंह को जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष पद से हटाया जा सकता है।

ट्विशा के परिजनों ने भोपाल एम्स में हुए पोस्टमॉर्टम पर सवाल उठाते हुए दिल्ली एम्स में दूसरा पोस्टमॉर्टम कराने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि दूसरे राज्य में पोस्टमॉर्टम कराने का क्षेत्राधिकार हमारे पास नहीं है। ऐसे में अब परिजन दूसरे पोस्टमॉर्टम की मांग लेकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।

गिरीबाला को पद से हटाने की मांग

ट्विशा के परिजन ने रिटायर्ड जज गिरीबाला सिंह को कंज्यूमर फोरम से हटाने की मांग को लेकर राज्यपाल डॉ. मंगू भाई पटेल को पत्र भेजा था। इसके बाद मध्य प्रदेश शासन ने जिला उपभोक्ता आयोग भोपाल- 2 की अध्यक्ष गिरिबाला सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर की जांच कर रिपोर्ट मांगी है।

शासन का आदेश पत्र

सरकार ने मांगी जांच रिपोर्ट

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के रजिस्ट्रार को पत्र भेजकर उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, भर्ती प्रक्रिया, कार्यकाल, त्यागपत्र एवं पद से हटाने) नियम 2020 के उपनियम 9(2) के तहत प्रकरण की जांच कर शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें यह देखा जाएगा कि क्या दहेज प्रताड़ना और दहेज हत्या के मामले में दर्ज एफआईआर और जमानत मिलने के बाद वह पद पर बनी रह सकती हैं। इसके बाद विभााग उनकी नियुक्ति को लेकर फैसला लेगा।

समर्थ पर 30 हजार रुपए का इनाम

इधर FIR दर्ज होने के बाद से ट्विशा शर्मा का पति समर्थ सिंह फरार चल रहा है। पुलिस उसे पकड़ने के लिए जगह-जगह दबिश दे रही है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लग रहा है। ऐसे में पुलिस कमिश्नर संजय कुमार के आदेश पर समर्थ के खिलाफ इनाम की राशि 10 हजार रुपए से बढ़ाकर 30 हजार रुपए कर दी गई है।

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गिरीबाला ने कई जजों से बात की

ट्विशा के पिता ने 46 फोन नंबर्स भी जारी किए हैं, जिन पर ट्विशा की मौत के अगले दिन यानी 13 मई को पूर्व जज गिरीबाला सिंह (ट्विशा की सास) ने कई बार फोन किए थे। एक अखबार के मुताबिक इन फोन नंबर्स में एक नंबर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और एक नंबर मप्र की जांज एजेंसी में पदस्त जस्टिस का है। साथ ही सीसीटीवी इंस्टॉल करने वाले युवकों के मोबाइल पर भी गिरिबाला ने कॉल किए थे।

Fasal Bima Yojana Bhopal:  किसान कल्याण वर्ष में मध्यप्रदेश के किसानों को बडा तोहफा देते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को अगले पांच साल तक जारी रखने का फैसला लिया है। योजना के प्रभावी क्र‍ियान्वयन के लिये मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में 11608.47 करोड़ रूपये स्वीकृत किये हैं।

प्राकृतिक आपदाओं से फसल क्षति होने पर किसानों को सहायता देने योजना का संचालन किया जा रहा है। योजना के क्रियान्वयन, फसल स्थिति और उपज निर्धारण में तकनीकी के उपयोग में मध्यप्रदेश अग्रणी राज्य है।

पिछले साल 275.86 करोड़ का दावा भुगतान

साल 2023-24 में 35.18 लाख कृषक आवेदनों पर राशि रूपये 961.68 करोड़ का दावा भुगतान किया गया। साल 2024-25 में 35.56 लाख कृषक आवेदनों पर राशि रूपये 275.86 करोड़ का दावा भुगतान किया गया।

किसानो को देना होता है मामूली प्रीमियम

प्रदेश में साल 2016 से किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिल रहा है। योजना में भागीदार किसानों को फसल नुकसान या क्षति होने पर वित्तीय सहायता मिलती है। खरीफ मौसम में बीमित राशि का 2 प्रतिशत, रबी मौसम में 1.5 प्रतिशत अधिकतम प्रीमियम किसानों द्वारा देय होता है। किसानों द्वारा देय प्रीमियम और बीमांकित प्रीमियम की दर के अंतर को सामान्य प्रीमियम सब्स‍िडी की दर माना जाता है। इसकी भागीदारी केन्द्र और राज्य द्वारा बराबर वहन की जाती है।

मध्यप्रदेश में क्षतिपूर्त‍ि स्तर का 80 प्रतिशत निर्धारित

केन्द्र सरकार द्वारा सिंचित और असिंचित जिलों की फसलों में केन्द्र सरकार की प्रीमियम सब्स‍िडी की सीलिंग क्रमश: 25 प्रतिशत और 30 प्रतिशत की सीमा तक रखी गई है। यदि इस सीलिंग के अधिक दरें प्राप्त होती हैं तो अतिरिक्त भार राज्य शासन को वहन करना होता है। मध्यप्रदेश में क्षतिपूर्त‍ि स्तर का 80 प्रतिशत निर्धारित है। आगामी वर्षो में भी सभी फसलों के लिये क्षतिपूर्त‍ि का स्तर 80 प्रतिशत रखा गया है।

वैकल्पिक क्रियान्वयन मॉडल

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन के लिये राज्य अपनी आवश्यकता अनुसार उपयुक्त मॉडल चुन सकता है।पहला कप एण्ड सरप्लस शेयरिंग 80-110 मॉडल और दूसरा कप एण्ड केप सरप्लस शेयरिंग 60-130 मॉडल। कप एण्ड केप सरप्लस शेयरिंग 80-110 मॉडल के अंतर्गत कुल प्रीमियम के 110 प्रतिशत तक का क्लेम बीमा कम्पनी द्वारा वहन किया जाता है। 110 प्रतिशत से अधिक अतिरिक्त क्लेम राशि का वहन राज्य शासन द्वारा किया जाता है। 80 प्रतिशत से कम क्लेम बनने पर क्लेम एवं 80 प्रतिशत के अंतर की सरप्लस राशि बीमा कम्पनी द्वारा राज्य शासन को वापस की जाती है।

किसानों को फायदें

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदाओं के कारण आर्थिक हानि होने पर किसानों को मदद करती है। इस योजना के तहत किसानों के द्वारा भुगतान की जाने वाली बीमा की प्रीमियम राशि को बहुत ही कम रखा गया है। छोटे किसान भी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। यह योजना 2 प्रतिशत (खरीफ फसलें), 1.5 प्रतिशत (रबी फसलें) और 5 प्रतिशत (वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलें) की प्रीमियम दर पर किसानों के व्यय को कम करने और किसानों की आय को स्थिर करने के उद्देश्य से फसल विफलता होने पर एक व्यापक बीमा कवर देती है।

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फसल उपज का आंकलन सेटेलाईट आधारित

फसल उपज का आंकलन सेटेलाईट आधारित रिमोट सेसिंग तकनीक से किया जा रहा है। इसके लिये कृषि विभाग द्वारा नेशनल रिमोट सेसिंग केन्द्र (इसरो), मध्यप्रदेश काउसिंल ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन से समझौता किया गया है। मौसम सूचना तंत्र एवं डाटा प्रणाली का उपयोग कर योजना का क्र‍ियान्वयन किया जायेगा।

Harshanand Giri On Twisha Case: राजधानी भोपाल के ट्विशा शर्मा केस, ग्वालियर के पलक रजक केस और नोएडा के दीपिका नागर हत्याकांड को लेकर साध्वी हर्षानंद गिरि (पूर्व में हर्षा रिछारिया) ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इन मौतों का जिम्मेदार दहेज को बताया है।

साध्वी हर्षानंद गिरि ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर कहा कि आप अपनी बेटी को ये सोचकर ससुराल भेजते हैं कि आपने पर्याप्त दिया है, लेकिन मुंह पर दहेज का खून लग गया तो वे भूख खत्म नहीं होगी। जिस दिन दहेज नहीं मिलेगा, उस दिन आपकी बेटी का अंत निश्चित है। उन्होंने कहा कि ये तीनों बेटियां दहेज की बलि चढ़ी हैं।

एक दिन में आत्महत्या का फैसला नहीं करती बेटी

साध्वी ने महिलाओं पर होने वाली मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना पर भी प्रकाश डाला। उनका कहना था कि जो महिलाएं आत्महत्या जैसा कदम उठाती हैं, वे एक दिन में यह निर्णय नहीं लेतीं, बल्कि लंबे समय तक प्रताड़ना सहती हैं। जो इंसान मौत को गले लगाता है, वह पहले हर दिन से मर रहा होता है।

महिला को बदमान करने की कोशिश होती है

इसके साथ ही साध्वी हर्षानंद गिरि ने मृतक महिलाओं के चरित्र हनन की घटनाओं की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। साध्वी हर्षानंद गिरि ने कहा कि कई मामलों में पीड़िता की मौत के बाद ससुराल पक्ष उसके परिवार को बदनाम करने की कोशिश करता है, जो मृतक परिवार के लिए दूसरी सजा बन जाती है। महिलाओं को डरने की जरूरत नहीं है, जबकि पुरुष समाज की मानसिकता कई बार गलत संदेश और पूर्वाग्रह फैलाती है।

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न्याय के लिए लड़नी पड़ती है लंबी लड़ाई

साध्वी हर्षानंद गिरि के अनुसार बेटी खोने के बाद माता-पिता को न्याय दिलाने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। उन्हें अपनी बेटी को निर्दोष साबित करने और दोषियों को सजा दिलाने के लिए एक और संघर्ष करना पड़ता है।

 

Kamal Nath on PM Kisan Yojana: मध्य प्रदेश में किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों की संख्या कम होने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने X पर पोस्ट के जरिए सरकार से मांग की है कि किसानों को परेशान करने की जगह पात्र किसानों को तत्काल राशि दी जाए।

कमलनाथ ने X पर लिखा ‘भाजपा रात-दिन किसान सम्मान निधि का ढोल पीटती रहती है, लेकिन सच्चाई यह है कि मध्य प्रदेश में एक साल के अंदर किसान सम्मान निधि योजना से 3 लाख से ज्यादा किसान कम हो गए हैं।’

1 साल में 3 लाख किसानों के नाम काटे

पूर्व सीएम ने लिखा ‘साल 2024-25 में जहां 86.49 लाख किसानों को योजना का लाभ मिल रहा था, वहीं साल 2025-26 में लाभार्थियों की संख्या घटकर 83.01 लाख रह गई है। इस तरह गुपचुप तरीके से 3 लाख से अधिक किसानों को योजना से बाहर कर दिया गया।’

पात्र किसानों को तत्काल राशि दी जाए

वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ आगे लिखा ‘यही नहीं 80,000 से अधिक किसानों की E KYC लंबित है, जबकि 1.87 लाख किसानों के खाते आधार से लिंक नहीं हैं। इन किसानों के खाते में भी किश्त नहीं आ रही है। मेरी मांग है कि किसानों को परेशान करने के बजाय सभी पात्र किसानों को तत्काल राशि जारी की जाए।’

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क्या है मामला ?

एक अखबार के मुताबिक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2021-22 में 85.44 लाख किसानों को लाभ मिला, 2022-23 में ये संख्या घटकर 85.42 लाख पर आ गई और 2023-24 में इसमें बड़ी गिरावट आई और ये संख्या 83.18 लाख पर पहुंच गई। 2024-25 में 86.49 लाख किसानों को योजना का लाभ मिला, लेकिन 2025-26 में यह संख्या घटकर 83.01 लाख पर आ गई यानी एक साल में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों की संख्या 3 लाख से ज्यादा घट गई।

MP Heat Wave Alert: मध्यप्रदेश में गर्मी ने इस बार कई पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। प्रदेश के ज्यादातर शहर भीषण लू और तेज धूप की चपेट में हैं। बुधवार को हालात ऐसे रहे कि 16 शहरों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। दिनभर चल रही गर्म हवाओं और तपती धूप ने लोगों का घरों से निकलना मुश्किल कर दिया। इस बीच मौसम विभाग ने आज राज्य में पूरे राज्य में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग ने भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तीव्र लू को लेकर रेड अलर्ट घोषित किया है। इन जिलों में तापमान 45 डिग्री या उससे ज्यादा रहने की संभावना जताई गई है। वहीं भोपाल, ग्वालियर, शिवपुरी, दमोह, रीवा और सिंगरौली समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

खजुराहो में पारा 47.4 डिग्री

बुधवार को प्रदेश में खजुराहो सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक मई महीने में यह अब तक का सबसे अधिक तापमान है। इससे पहले 29 अप्रैल 1993 को यहां 46.9 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ था। नौगांव 46.6 डिग्री के साथ दूसरा सबसे गर्म शहर रहा।

इन शहरों में भीषण गर्मी

दमोह में 46 डिग्री, मंडला में 45.6 डिग्री और सतना में 45.3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। इसके अलावा मुरैना में 45 डिग्री, टीकमगढ़ में 44.8 डिग्री और उमरिया में 44.7 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। रीवा, सागर, नरसिंहपुर, मलाजखंड और रायसेन जैसे शहर भी भीषण गर्मी की चपेट में रहे।

बड़े शहरों का तापमान

प्रदेश के बड़े शहरों में जबलपुर सबसे ज्यादा गर्म रहा। यहां अधिकतम तापमान 44.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। ग्वालियर में 44.3 डिग्री, भोपाल में 42.6 डिग्री, उज्जैन में 42 डिग्री और इंदौर में 41.1 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। लगातार बढ़ते तापमान से लोगों को दिन और रात दोनों समय परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग ठंडे पेय पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं।

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23 मई तक भीषण गर्मी

मौसम विभाग के अनुसार 23 मई तक मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा और फिलहाल राहत मिलने के आसार नहीं हैं। इसके बाद नौतपा शुरू होने से तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। जरूरी होने पर ही बाहर निकलें और शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए पर्याप्त पानी पीते रहें।

Bhopal Corruption Special Court Verdict: भोपाल में किसान की कृषि भूमि को नियमों के विपरीत बेहद कम कीमत पर नीलाम करने के 21 साल पुराने भ्रष्टाचार मामले में स्पेशल कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने बैंक अधिकारियों सहित चार आरोपियों को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी ठहराते हुए तीन-तीन साल की सजा सुनाई है।

यह मामला भोपाल के ग्राम अगरिया का है, जहां किसान गिलेडबिन सहाय ने वर्ष 1974 में खेती के लिए 18 हजार रुपये का ऋण लिया था। इस लोन के बदले उसकी कृषि भूमि बैंक में गिरवी रखी गई थी।

मात्र 40 हजार रुपये में बेच की 4 एकड़ से ज्यादा जमीन

जांच के दौरान खुलासा हुआ कि बैंक अधिकारियों ने आपसी मिलीभगत से किसान की 4.34 एकड़ कृषि भूमि वर्ष 2005 में केवल 40 हजार रुपये में नीलाम कर दी। जबकि उस समय जमीन की बाजार कीमत इससे कई गुना अधिक थी। जांच एजेंसियों को यह भी पता चला कि पूरी नीलामी प्रक्रिया नियमों के अनुरूप नहीं की गई थी। आरोपियों ने प्रक्रिया को वैध दिखाने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए और कई जरूरी औपचारिकताओं की अनदेखी की। मामले में पद का दुरुपयोग कर किसान को आर्थिक नुकसान पहुंचाने और भ्रष्टाचार करने के गंभीर आरोप सामने आने के बाद कार्रवाई की गई।

कोर्ट ने चारों आरोपियों को सुनाई सजा

शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त पुलिस ने पूरे मामले की विस्तृत जांच शुरू की थी। जांच के दौरान सामने आया कि आरोपियों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए नीलामी प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं कीं। उन पर नीलामी से जुड़े फर्जी दस्तावेज तैयार करने और नियमों के विपरीत कार्रवाई करने के आरोप लगे थे। जांच पूरी होने के बाद मामला अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर चारों आरोपियों को दोषी पाया। इसके बाद अदालत ने सभी आरोपियों को भ्रष्टाचार और अनियमितता के मामले में सजा सुनाई।

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आरोपियों में बैंक के अधिकारी शामिल

सरकारी वकील हेमलता कुशवाह ने बताया कि अदालत ने जिला सहकारी एवं ग्रामीण विकास बैंक के अधिकारी हरिहर प्रसाद मिश्रा, अशोक मुखरैया, एपीएस कुशवाह और जमीन खरीदने वाले साजिद कुरैशी को इस मामले में दोषी माना है।

Jitu Patwari Statement On Wheat Procurement MP: मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी जारी है। सरकार ने खरीदी प्रक्रिया 28 मई तक जारी रखने का ऐलान किया है, वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने खरीदी के लिए की गई व्यवस्थाओं में अव्यवस्था होने का आरोप लगाया है।

उनका कहना है कि इन अव्यवस्थाओं से किसान परेशान हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश में चल रही सरकारी गेहूं खरीदी व्यवस्था को किसानों के लिए परेशानी और भ्रष्टाचार का केंद्र बताते हुए आरोप लगाया है कि किसानों के खेतों में गेहूं होने के बावजूद सैटेलाइट सर्वे और एआई सत्यापन में रिकॉर्ड गलत दिखाए जा रहे हैं, जिसके कारण उनका पंजीयन निरस्त या लंबित हो रहा है।

जीतू पटवारी ने लगाए अव्यवस्था के आरोप

मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी आरोप लगाया कि खरीदी केंद्रों पर भारी अव्यवस्था फैली हुई है। किसान घंटों और कई-कई दिनों तक ट्रॉलियों में गेहूं लेकर इंतजार करने को मजबूर हैं। तौल मशीनों की कमी, धीमी प्रक्रिया और केंद्रों पर भीड़ ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। इसके साथ ही बारदानों की कमी के कारण खरीदी प्रभावित हो रही है और किसानों पर खुद बोरे लाने का दबाव बनाया जा रहा है।

नहीं मिल रहा समय पर भुगतान- जीतू पटवारी

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि किसानों को एमएसपी का भुगतान समय पर नहीं मिल रहा है। कई किसानों को भुगतान की स्थिति तक स्पष्ट नहीं है। बैंकिंग और पोर्टल लिंकिंग की समस्याओं के कारण किसान आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। दूसरी ओर नमी और गुणवत्ता के नाम पर मनमानी कटौती तथा गेहूं रिजेक्ट करने की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं।

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खरीदी केंद्रो पर बिचौलियों का बोलबाला- जीतू पटवारी

जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि खरीदी केंद्रों पर बिचौलियों और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। छोटे किसान मजबूरी में व्यापारियों को कम दाम पर गेहूं बेच रहे हैं। ‘पहले तौल’ के नाम पर लेनदेन और राजनीतिक दबाव जैसी शिकायतें भी कई केंद्रों से सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार किसानों को राहत देने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। यदि सरकार ने तत्काल व्यवस्था में सुधार नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ सड़कों पर संघर्ष करेगी।

एजेंसी इनपुट के साथ…

Bhopal Prakash Taran Pushkar Swimming Pool Incident: भोपाल के लिंक रोड नंबर-1 स्थित प्रकाश तरण पुष्कर में स्विमिंग के दौरान करीब चार बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद परिजन बच्चों को तुरंत जेपी अस्पताल लेकर पहुंचे। स्विमिंग के दौरान दो बच्चों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। फिलहाल सभी बच्चों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।

घटना बुधवार शाम करीब 5 बजे की है। उस समय प्रकाश तरण पुष्कर में कई बच्चे स्विमिंग कर रहे थे, तभी कुछ बच्चों की तबीयत अचानक खराब होने लगी। परिजन सचिन जैन ने बताया कि उनकी 15 वर्षीय बेटी आध्या जैन भी वहां स्विमिंग के लिए गई थी। उन्होंने बताया कि पूल में करीब 20 से 25 बच्चे मौजूद थे और जो बच्चे पानी में थे, उनकी अचानक तबीयत बिगड़ने लगी। इसके बाद उनकी बेटी आध्या समेत दो बच्चों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार दिया गया।

डॉक्टरों ने बच्चों के परिजनों को दी यह सलाह

सचिन जैन ने बताया कि जिन बच्चों की तबीयत बिगड़ी है, उन पर डॉक्टरों ने अगले 24 घंटे तक निगरानी रखने की सलाह दी है। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी को वहां मौजूद महिलाएं तत्काल जेपी अस्पताल लेकर पहुंचीं, जहां डॉक्टरों ने उसका प्राथमिक उपचार किया।

इस वजह से बिगड़ी बच्चों की तबीयत

प्रकाश तरण पुष्कर के मैनेजर हेमंत जारिया ने बताया कि स्विमिंग पूल के पाइप में समस्या आने के कारण क्लोरीन गैस का रिसाव हो गया था। उन्होंने कहा कि हवा के चलते गैस फैल गई, जिसके बाद बच्चों को खांसी और सांस लेने में दिक्कत की शिकायत हुई। एहतियात के तौर पर बच्चों को तुरंत अस्पताल भेजा गया। फिलहाल सभी बच्चे स्वस्थ हैं। उन्होंने बताया कि गैस लीकेज की जानकारी मिलते ही तत्काल टंकी बदल दी गई।

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आध्या के पिता ने क्या कहा?

आध्या के पिता सचिन जैन ने बताया कि उनकी बेटी की हालत अचानक काफी बिगड़ गई थी और वह बेहोशी जैसी स्थिति में पहुंच गई थी। वहां मौजूद महिलाएं उसे तुरंत अस्पताल लेकर गईं। उन्होंने बताया कि बेटी को करीब 20 मिनट तक लगातार खांसी आती रही, जिसके बाद डॉक्टरों ने जरूरी उपचार किया। इलाज के बाद उसे घर ले जाया गया है और डॉक्टरों ने अगले 24 घंटे तक निगरानी रखने की सलाह दी है। बता दें कि यह मामला राजधानी भोपाल का है। जिसने परिजनों की चिंता बढ़ा दी है।

Bhopal Railway Division Route Diversion June: उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल में मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़-जंघई रेलखंड पर चल रहे दोहरीकरण और नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य का असर अब भोपाल मंडल की रेल सेवाओं पर भी पड़ने वाला है। रेलवे प्रशासन ने जून के अंतिम सप्ताह में भोपाल मंडल से होकर गुजरने वाली पांच ट्रेनों के मार्ग में अस्थायी बदलाव करने का फैसला लिया है।

इस बदलाव से उत्तर प्रदेश और बिहार की ओर यात्रा करने वाले यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इन ट्रेनों से भोपाल, रानी कमलापति, संत हिरदाराम नगर, इटारसी, विदिशा और बीना सहित कई प्रमुख स्टेशनों से बड़ी संख्या में यात्री सफर करते हैं।

इन जगहों पर नहीं रहेगा ट्रेनों का ठहराव

मार्ग परिवर्तन के चलते कई महत्वपूर्ण स्टेशनों पर ट्रेनों का ठहराव अस्थायी रूप से नहीं होगा। विशेष रूप से जंघई, जौनपुर, शाहगंज, भदोही और फूलपुर जाने वाले यात्रियों को अधिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे यात्रियों को वैकल्पिक ट्रेनों या सड़क मार्ग का सहारा लेना पड़ सकता है।

इन सभी ट्रेनों के रूट डायवर्ट

रेलवे के मुताबिक, गाड़ी संख्या 15017 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर एक्सप्रेस 27 से 29 जून तक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज-प्रयागराज रामबाग-बनारस रूट से संचालित की जाएगी। इसके अलावा 11055 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर एक्सप्रेस, 11059 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-छपरा एक्सप्रेस, 15182 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-मऊ एक्सप्रेस और 22103 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-अयोध्या कैंट एक्सप्रेस को प्रतापगढ़-सुल्तानपुर-अयोध्या कैंट मार्ग से चलाया जाएगा।

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ट्रेनों में भीड़ बढ़ने की संभावना

मार्ग परिवर्तन के कारण कई रेल्वे स्टेशनों पर ट्रेनों का ठहराव अस्थायी रूप से नहीं होगा, जिससे कनेक्टिंग ट्रेन पकड़ने वाले यात्रियों को अतिरिक्त दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा यात्रा समय बढ़ने और ट्रेनों में भीड़ अधिक होने की संभावना भी जताई गई है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से यात्रा शुरू करने से पहले एनटीईएस, रेल मदद 139 या रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर ट्रेन की स्थिति और स्टॉपेज संबंधी जानकारी जरूर जांचने की अपील की है।

MP Cabinet Big Decisions: मध्य प्रदेश में विकास कार्यों और जनकल्याण योजनाओं को गति देने के लिए मोहन कैबिनेट ने कुल 30,055 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृतियां दी हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद बैठक में विभिन्न वर्गों के हित में कई अहम फैसले लिए गए।

बैठक में वृद्धजन, कल्याणी महिलाओं और दिव्यांगजनों की पेंशन योजनाओं के लिए 15,184 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। वहीं किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और फसल नुकसान से राहत देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के निरंतर संचालन के लिए 11,608.47 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई।

अगले पांच साल तक जारी रहेगी फसल बीमा योजना

मध्य प्रदेश की मंत्रिपरिषद ने किसानों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए, वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक अगले पांच वर्षों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जारी रखने का निर्णय लिया है, ताकि फसल हानि या क्षति की स्थिति में किसानों को आर्थिक सहायता मिलती रहे।

दिव्यांगजन पेंशन योजना के लिए इतनी राशी स्वीकृत

मोहन कैबिनेट ने सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की पेंशन योजनाओं के लिए 15,184.42 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अगले 5 वर्षों के संचालन हेतु 2,123.42 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। योजना के तहत पात्र कल्याणी महिलाओं को प्रतिमाह 600 रुपये पेंशन मिलेगी। वहीं समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए 13,061 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

योजना के तहत मिलेंगे इतने रुपये

योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध, 18 वर्ष से अधिक आयु की कल्याणी (विधवा) महिलाएं एवं 6 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांग जिनकी निशक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक है एवं 50 वर्ष या अधिक आयु की अविवाहिता को योजना के अंतर्गत पात्रतानुसार 600 रुपए प्रतिमाह पेंशन राशि का भुगतान किया जाता है।

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मंत्रिपरिषद ने लिया यह बड़ा फैसला

मंत्रिपरिषद ने सिवनी की बंडोल और देवास की नेमावर समूह जल प्रदाय योजनाओं के लिए कुल 593 करोड़ 24 लाख रुपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी है। इसके तहत सिवनी की बंडोल योजना की लागत 232 करोड़ 57 लाख रुपये से बढ़ाकर 266 करोड़ 17 लाख रुपये कर दी गई है। वहीं देवास की नेमावर समूह जल प्रदाय योजना की लागत 237 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 327 करोड़ 7 लाख रुपये मंजूर की गई है।

Bhopal District Court Re Postmortem Petition Rejected: पूर्व जज की बहू ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में बुधवार को बड़ा और अहम अपडेट सामने आया। भोपाल की अदालत ने मृतका के परिजनों की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें दिल्ली एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की गई थी। कोर्ट के इस फैसले से ट्विशा शर्मा के परिजनों को बड़ा झटका लगा है, जो उम्मीद लगाए बैठे थे।

अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि शव का दोबारा पोस्टमार्टम नहीं कराया जाएगा। हालांकि, परिजनों को यह राहत दी गई है कि वे ट्विशा के पार्थिव शरीर को मध्य प्रदेश में किसी भी सुरक्षित स्थान या शवगृह में संरक्षित रख सकते हैं।

भोपाल एम्स में माइनस 4 ड्रिग्री पर प्रिजर्व है ट्विशा का शव

जानकारी के लिए बता दें कि ट्विशा के शव को फिलहाल भोपाल एम्स में माइनस 4 डिग्री तापमान पर रखा गया है। हालांकि, एम्स प्रशासन का कहना है कि शव को सुरक्षित रखने और डिकंपोज होने से बचाने के लिए माइनस 80 डिग्री तापमान की आवश्यकता है, ऐसी सुविधा भोपाल में उपलब्ध नहीं है।

कोर्ट ने समर्थ सिंह को 23 मई को पेश होने के दिए निर्देश

वहीं, भोपाल कोर्ट ने समर्थ सिंह को 23 मई को पेश होने के निर्देश दिए हैं। दूसरी ओर कटारा हिल्स पुलिस ने पासपोर्ट निरस्तीकरण मामले की सुनवाई के दौरान कहा है कि यदि वह पेश नहीं होते हैं, तो उनका पासपोर्ट निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

इस वजह से खारिज हुई परिजनों की याचिका

ट्विशा के परिजनों और उनके अधिवक्ता ने आरोप लगाया था कि पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका के शरीर पर मौजूद चोटों के निशानों को छिपाने का प्रयास किया गया है। उनका यह भी कहना था कि ससुराल पक्ष के प्रभाव के चलते भोपाल में जांच प्रभावित हो सकती है, इसलिए शव को दिल्ली एम्स ले जाकर दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए। हालांकि, अदालत ने केस डायरी और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा के बाद कानूनी आधार पर दोबारा ऑटोप्सी की मांग खारिज कर दी।

सीएम मोहन यादव ने सीबीआई को पत्र लिखने का दिया आश्वासन

गौरतलब है कि फैसले से ठीक पहले ट्विशा के परिजनों ने मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात की थी। सीएम ने परिवार को भरोसा दिलाते हुए कहा था कि इस हाई-प्रोफाइल मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई  को पत्र लिखेगी।

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हालांकि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुलाकात के दौरान यह साफ कर दिया था कि दोबारा पोस्टमार्टम का अंतिम फैसला अदालत के अधिकार क्षेत्र में है। ऐसे में अब कोर्ट ने दोबारा पोस्टमार्टम कराने का कोई फैसला नहीं दिया है। अब देखना होगा कि इस हाईप्रोफाइल केस में आगे क्या मोड आता है।

MP Wheat Procurement Last Date Extended 2026: गेहूं उपार्जन के लिए 23 मई तक स्लॉट बुक करा चुके किसानों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने गेहूं खरीदी की अंतिम तारीख बढ़ाकर अब 28 मई कर दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 20 मई को इसकी घोषणा करते हुए बड़ी बात कही है।

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने स्पष्ट करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार के प्रयासों से इस वर्ष प्रदेश में 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य हासिल होने की उम्मीद है, जिससे किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा।

100 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने जा रही है सरकार

गेहूं उपार्जन की तारीख को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मीडिया से चर्चा में कहा कि किसान कल्याण वर्ष के तहत राज्य सरकार लगातार किसान हित में फैसले ले रही है। उन्होंने कहा कि यह खुशी की बात है कि प्रदेश ने इस बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछले वर्ष मध्य प्रदेश में करीब 77 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हुई थी, जबकि इस साल सरकार 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने जा रही है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि पूरे देश में सबसे ज्यादा किसानों से गेहूं की खरीदी मध्य प्रदेश में की गई है।

अब तक खरीदा 91 लाख मीट्रिक टन गेहूं

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि अब तक मध्य प्रदेश में 91 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। गेहूं उपार्जन की अंतिम तारीख 23 मई तय की गई थी लेकिन किसानों ने बताया कि स्लॉट बुक होने के बावजूद लंबी कतारों के कारण कई किसान अपना गेहूं नहीं बेच पा रहे हैं। इसे देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि जिन किसानों ने स्लॉट बुक करा लिए हैं, उन सभी से गेहूं खरीदा जाएगा। इसी के तहत गेहूं उपार्जन की अंतिम तारीख 23 मई से बढ़ाकर 28 मई करने की घोषणा की गई है।

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हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार है- सीएम मोहन यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सरकार किसान हित में लगातार काम कर रही है। वैश्विक चुनौतियों, भंडारण, मौसम और परिवहन समस्याओं के बावजूद स्लॉट बुक कराने वाले सभी किसानों से गेहूं खरीदा जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि खरीदी केंद्रों पर किसानों को 2625 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान किया जाएगा।

Twisha Sharma Family Member Meet CM Mohan Yadav: ट्विशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का मामला लगातार नया मोड़ ले रहा है। इसी बीच ट्विशा के परिजन भोपाल स्थित मंत्रालय पहुंचे और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने परिवार को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार इस पूरे मामले में हर संभव सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि मामले की जांच के लिए सीबीआई को पत्र भेजा जाएगा।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्पष्ट किया कि शव के दोबारा पोस्टमार्टम को लेकर अंतिम निर्णय न्यायालय करेगा। हालांकि, यदि परिजन चाहें तो पार्थिव शरीर को दिल्ली एम्स ले जाने के लिए सरकार की ओर से परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

दोबारा पोस्टमार्टम पर भोपाल कोर्ट में सुनवाई जारी

बता दें कि ट्विशा शर्मा के परिजनों ने दोबारा पोस्टमार्टम की मांग को लेकर भोपाल कोर्ट में याचिका दायर की है। इस मामले में बुधवार यानी 20 मई को अदालत में सुनवाई हुई, जिस पर जल्द फैसला आने की संभावना जताई जा रही है। परिजनों की सबसे मुख्य मांग यही है कि ट्विशा के शव का दोबारा से पोस्टमार्टम किया जाए।

परिजनों ने ट्विशा की सास और पति पर लगाए आरोप

इस मामले में ट्विशा के परिजन उसकी रिटायर्ड जज सास गिरिबाला सिंह और वकील पति समर्थ सिंह पर लगातार गंभीर आरोप लगा रहे हैं। परिवार का दावा है कि शादी के बाद से ही ट्विशा मानसिक तनाव में रहती थी और ससुराल का माहौल उसके लिए अनुकूल नहीं था। परिजनों का आरोप है कि गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह का व्यवहार अक्सर अभद्र रहता था और ट्विशा के प्रति उनका रवैया भी ठीक नहीं था। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अब सभी की निगाहें कोर्ट के फैसले और आगे की जांच प्रक्रिया पर टिकी हुई हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने पुलिस से मांगी जानकारी

इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष ने पुलिस से सात दिनों के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) मांगी है। साथ ही एफआईआर में लगाई गई धाराओं, आरोपी पति समर्थ सिंह की गिरफ्तारी, पासपोर्ट इम्पाउंड करने की कार्रवाई, सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड्स और फॉरेंसिक साक्ष्यों पर हुई प्रगति की विस्तृत जानकारी भी तलब की गई है। आयोग ने पीड़िता के परिवार को किसी भी प्रकार की धमकी या दबाव से सुरक्षा उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं।

National Commission For Women Twisha Sharma Case: मध्य प्रदेश के भोपाल में ट्विशा शर्मा सुसाइड केस को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मीडिया से बातचीत के दौरान भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने हत्या के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने बताया कि जांच, साक्ष्यों और रिपोर्ट्स के आधार पर यह मामला आत्महत्या का पाया गया है। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पुलिस विभाग को या किसी अन्य पक्ष को शव के दोबारा पोस्टमार्टम पर कोई आपत्ति नहीं है।

इस मामले में अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी संज्ञान ले लिया है। आयोग की अध्यक्ष ने पुलिस से सात दिनों के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) तलब की है।

आयोग ने पुलिस ने मांगी जानकारी

इसके साथ ही एफआईआर में लगाई गई धाराओं, आरोपी पति समर्थ सिंह की गिरफ्तारी, पासपोर्ट जब्त करने की कार्रवाई, सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड्स और फॉरेंसिक सबूतों पर की गई प्रगति की विस्तृत जानकारी भी मांगी गई है। आयोग ने पीड़िता के परिवार को किसी भी तरह की धमकी या दबाव से सुरक्षा सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने भोपाल, मध्य प्रदेश में नोएडा निवासी 33 वर्षीय ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मृत्यु संबंधी अत्यंत गंभीर मीडिया रिपोर्ट्स पर स्वतः संज्ञान लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, विवाह के मात्र पाँच माह के भीतर ट्विशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई।… pic.twitter.com/nsQOypyIb2

— NCW (@NCWIndia) May 20, 2026

भोपाल एम्स ने पुलिस से की बॉडी ले जाने की अपील

भोपाल एम्स में ट्विशा शर्मा का शव पिछले एक सप्ताह से रखा हुआ है। अब बॉडी के डिकंपोज होने की आशंका को देखते हुए एम्स प्रशासन ने पुलिस को बुलाया है। अस्पताल अधिकारियों ने शव को जल्द से जल्द वहां से ले जाने की अपील की है और कहा है कि इसे तुरंत आगे की प्रक्रिया के लिए स्थानांतरित किया जाए।

दूसरे पोस्टमार्टम की कोर्ट में रखी मांग

ट्विशा शर्मा के शव के दूसरे पोस्टमार्टम को लेकर भोपाल जिला कोर्ट की जज अनुदिता गुप्ता की अदालत में सुनवाई हुई। इस मामले में ट्विशा का परिवार और पुलिस दोनों पक्ष अदालत में उपस्थित हुए। पुलिस की ओर से दोबारा पोस्टमार्टम कराने के समर्थन में आवेदन प्रस्तुत किया गया, साथ ही शव को दिल्ली एम्स में शिफ्ट करने की भी मांग की गई।

Umang Singhar On Twisha Sharma Case: राजधानी भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत के मामले को लेकर विपक्ष ने निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इसे संवेदनशील मामला बताते हुए। सरकार से परिजनों की मांग सुनने की बात कही। वहीं राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने गृह मंत्री और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव को पत्र लिखा।

राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने सीबीआई जांच की मांग उठाई है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन योदव को पत्र लिखा, साथ ही उन्होंने इस पत्र को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी साझा किया। वंही दूसरी तरफ नेता विपक्ष उमंग सिंघार ने नवभारत लाइव से बातचीत के दौरान साफ कहा कि अगर ट्विसा शर्मा के परिजनों की मांग है, तो निष्पक्ष जांच के लिए सरकार को दिल्ली एम्स से पोस्टमार्टम कराना चाहिए।

नेता विपक्ष उमंग सिंघार ने कही यह बात

मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने नवभारत लाइव के साथ बातचीत में बताया कि सरकार को इस संवेदनशील मामले में संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अगर ट्विसा के परिवार वालों की यह मांग है कि दूसरे एम्स में पोस्टमार्टम हो तो सरकार ऐसा कर सकती है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जिला प्रशासन की निगरानी में भी पोस्टमार्टम हो सकता है। नेता विपक्ष का कहना है कि ऐसे मामलों में ढील-ढाल नहीं होनी चाहिए।

विवेक तन्खा ने गृह मंत्री को लिखा पत्र

बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि गृह मंत्री अमित शाह से अनुरोध है कि दुर्भाग्यपूर्ण ट्विशा शर्मा की अप्राकृतिक मृत्यु का मामला सीबीआई को सौंप दें। पिछले आठ दिनों से अविश्वास और गतिरोध बना हुआ है। पीड़ित परिवार अंतिम संस्कार नहीं कर रहा है। भावनाएं उग्र हैं। विश्वास का स्तर बहुत कम है। सीबीआई ही इसका समाधान है। बता दें कि उन्होंने गृह मंत्री के साथ-साथ मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव को भी पत्र लिखा और यही मांग उठाई।

Hand over the unfortunate #Twisha unnatural death case to CBI : request to HHM ⁦@AmitShah⁩ ji & HCM ⁦@drmohanoffice51⁩ ji. There is distrust & impasse for last 8 days. The victim family not performing last rites. Emotions are high. Trust levels low. CBI is the answer. pic.twitter.com/IaMHtOdzom

— Vivek Tankha (@VTankha) May 20, 2026

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पूर्व सैनिकों के एक संगठन ने निकाली बाइक रैली

बता दें कि इस मामले को लेकर पूर्व जिला जज गिरीबाला सिंह की बहू ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में इंसाफ की मांग को लेकर बुधवार को पूर्व सैनिक संगठन ‘वर्दी वेलफेयर सोसायटी’ सड़क पर उतर आई और बाइक रैली निकाली। राजधानी भोपाल के शौर्य स्मारक से शुरू हुई पूर्व सैनिकों की बाइक रैली सीएम हाउस, पुलिस मुख्यालय और राजभवन तक पहुंची, जहां राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की गई।

Umang Singar Demand Tax Cut on Petrol Diesel: देश में पेट्रोल-डीजल एक हफ्ते के अंदर 4 रुपए महंगा हो गया है, जिसका सीधा असर महंगाई के रूप में देखने को मिलेगा और आम जनता की जेब पर बोझ बढ़ जाएगा। ऐसे में मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने राज्य सरकार से जनता को राहत देने की मांग की है।

नेता प्रतिपक्ष सिंघार ने कहा ‘प्रदेश में सबसे ज्यादा वैट और सेस वसूला जा रहा है, जिसके कारण भोपाल में पेट्रोल दिल्ली से करीब 12 रुपए महंगा बिक रहा है। ऐसे में हमारी सरकार से मांग है कि पेट्रोल-डीजल पर टैक्स घटाया जाए और जनता को 10 से 15 रुपए लीटर की राहत दी जाए।

जनता को फायदा दे राज्य सरकार

सिंघार ने कहा पेट्रोल-डीजल महंगा होने का असर सिर्फ वाहन चालकों पर नहीं पड़ता, बल्कि ट्रांसपोर्ट, खेती, सब्जी, दूध, राशन और निर्माण सामग्री समेत रोजमर्रा की हर चीज महंगी हो जाती है। ऐसे में राज्य सरकार पेट्रोल-डीजल पर लगने वाले टैक्स को कम कर जनता को इसका फायदा दे।

कमलनाथ भी कर चुके हैं मांग

इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोशल मीडिया पर लंबा-चौड़ा पोस्ट शेयर कर राज्य सरकार से टैक्स घटाकर पेट्रोल-डीजल के दाम कम करने की मांग की थी। कमलनाथ ने अपने पोस्ट में लिखा था कि मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश की तुलना में पेट्रोल की कीमत औसतन 13 रुपए और डीजल की कीमत 4 रुपए प्रति लीटर अधिक है। मध्य प्रदेश सरकार पेट्रोल पर 29% वैट + 2.5 रुपए + 1% सेस ले रही है, वहीं डीजल पर मध्य प्रदेश सरकार 19 % वैट + 1.5 रुपए + 1% सेस ले रही है।

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20 से 30 रुपए ज्यादा दे रहे नागरिक

कमलनाथ ने लिखा था कि स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश के नागरिक पेट्रोल पर 30 रुपए से अधिक और डीजल पर 20 रुपए से अधिक टैक्स के रूप में राज्य सरकार को दे रहे हैं। पेट्रोल-डीजल पर इस टैक्स का अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों से कोई संबंध नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार तत्काल इस टैक्स में कटौती करे ताकि मध्य प्रदेश की जनता को सबसे महंगा डीजल और पेट्रोल ना खरीदना पड़े। मध्य प्रदेश सरकार तत्काल डीजल और पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपए प्रति लीटर की कमी करे।

MP Ministers E-rickshaw Journey: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव की ईंधन बचाने की अपील का असर दिखने लगा है। बुधवार को मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नारायण सिंह पंवार और कौशल विकास एवं रोजगार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम टेटवाल कैबिनेट बैठक में शामिल होने के लिए ई-रिक्शा से मंत्रालय पहुंचे।

इस पहल को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण के आह्वान से प्रेरित बताया।

ई-रिक्शा से दिया ईंधन बचाने का संदेश

मंत्रियों ने आमजन को सादगी और ऊर्जा संरक्षण का संदेश देते हुए ई-रिक्शा से मंत्रालय पहुंचने का फैसला किया। उनका कहना था कि संसाधनों का संयमित उपयोग आज की जरूरत है और इसे हर नागरिक को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। राज्यमंत्री नारायण सिंह पंवार ने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान को आत्मसात करते हुए यह प्रयास किया गया है ताकि लोगों में ऊर्जा बचत के प्रति जागरूकता बढ़े।

ऊर्जा बचत को जनआंदोलन बनाने की अपील

दोनों मंत्रियों ने प्रदेशवासियों से अपील की कि पेट्रोल और डीजल की अनावश्यक खपत को कम किया जाए और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने कहा कि छोटे-छोटे प्रयास मिलकर बड़े बदलाव की नींव रखते हैं। मंत्रियों ने यह भी कहा कि ऊर्जा बचत को एक जनआंदोलन बनाना जरूरी है, जिससे स्वच्छ, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के निर्माण में मदद मिलेगी।

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काफिला निकालने वालों पर हो चुकी है कार्रवाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव की ईंधन बचाने की अपील के बावजूद एमपी में निगम-मंडलों में नियुक्ति के बाद कई नेताओं ने दर्जनों गाड़ियों के काफिले निकाले थे। ऐसे में कुछ नेताओं पर सख्त कार्रवाई करते हुए उनकी नियुक्ति तक रद्द कर दी गई थी। साथ ही अन्य नेताओं को तलब कर लिया गया था। भाजपा और सरकार की सख्त कार्रवाई के बाद ज्यादातर मंत्री और नेता ईंधन बचाने की मुहिम में जुड़ते दिखाई दे रहे हैं और ई-रिक्शा, कार पूलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं।

Mohan Cabinet Approved Transfer Policy: मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार की तबादला नीति-2026 को मंजूरी दे दी गई है। नई नीति के तहत प्रदेश में राज्य और जिला स्तर पर कर्मचारियों एवं अधिकारियों के तबादले 1 जून से 15 जून तक किए जाएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा तैयार ड्राफ्ट को मुख्यमंत्री सचिवालय भेजा गया था, जिसे मुख्यमंत्री और मंत्रियों की सहमति के बाद अंतिम रूप दिया गया।

नई तबादला नीति में पति-पत्नी को एक ही स्थान पर पदस्थ करने वाले मामलों को प्राथमिकता देने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा गंभीर बीमारी से ग्रस्त कर्मचारियों को भी स्थानांतरण में विशेष रियायत मिलेगी। नोटशीट में ए-प्लस कैटेगरी के मामलों को प्राथमिकता से निपटाने की व्यवस्था की गई है।

स्वैच्छिक और प्रशासनिक तबादलों की सीमा अलग-अलग

सरकार ने स्वैच्छिक और प्रशासनिक तबादलों की सीमा अलग-अलग तय करने का भी प्रस्ताव रखा है। अब तक दोनों प्रकार के तबादले एक ही कोटे में शामिल होते थे, जिससे प्रशासनिक जरूरतों के अनुरूप फेरबदल करने में दिक्कत आती थी। पहले कुल कर्मचारियों के 10 से 15 प्रतिशत तक तबादलों की अनुमति थी, जिसमें स्वैच्छिक और आपसी तबादले भी शामिल रहते थे।

प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के तबादले के लिए CM की मंजूरी

स्कूल शिक्षा विभाग की तबादला नीति हर वर्ष की तरह अलग रहेगी। वहीं जनजातीय कार्य, राजस्व और ऊर्जा विभाग भी अलग नीति जारी कर सकते हैं, लेकिन वे मूल ढांचे से अलग व्यवस्था लागू नहीं कर सकेंगे। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादले जिला स्तर पर प्रभारी मंत्री और कलेक्टर के माध्यम से किए जाएंगे, जबकि प्रथम श्रेणी अधिकारियों के तबादलों के लिए मुख्यमंत्री की मंजूरी अनिवार्य होगी।

सीएम ने पुलिस अधिकारियों को दी बधाई

कैबिनेट बैठक में जल निगम की बंडोल समूह जनपद योजना की पुनरीक्षित स्वीकृति, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जारी रखने और लोक निर्माण विभाग की परियोजनाओं में मूल्य दर समायोजन के प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई। बैठक के दौरान सीएम मोहन यादव ने प्रदेश को नक्सल मुक्त बनाने में योगदान देने वाले पुलिस अधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना, विशेष पुलिस महानिदेशक पंकज श्रीवास्तव सहित नक्सल उन्मूलन अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया है।

MSP पर जताया आभार

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने धान, ज्वार-बाजरा, कपास, तिल और सोयाबीन समेत विभिन्न फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि पर केंद्र सरकार का आभार भी जताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को बड़ी सौगात दी है।

भोजशाला पर कोर्ट के फैसले का स्वागत

धार जिले के भोजशाला परिसर को लेकर उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश शांति और सौहार्द का प्रदेश है तथा सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि करीब 750 वर्ष पुराने धार्मिक विवाद पर न्यायालय ने सकारात्मक और शांतिपूर्ण निर्णय दिया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मां वाग्देवी की वास्तविक प्रतिमा को विदेश से वापस भारत लाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार केंद्र सरकार के साथ समन्वय कर हर संभव प्रयास करेगी। साथ ही प्रदेशवासियों से शांति, सौहार्द और सद्भाव बनाए रखने की अपील की।

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नवनियुक्त पदाधिकारियों को दी बधाई

बैठक में नव नियुक्त पदाधिकारियों को उनके पदीय दायित्वों, नियम-कायदों और वित्त प्रबंधन से संबंधित प्रशिक्षण देने की पहल को सरकार का नवाचारी प्रयास बताया गया। मुख्यमंत्री ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए प्रदेश के विकास के लिए समर्पण के साथ काम करने की अपील की।

Twisha Sharma Death Case Protest: भोपाल में चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले ने अब बड़े जनआंदोलन का रूप लेना शुरू कर दिया है। पूर्व जिला जज गिरीबाला सिंह की बहू ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में इंसाफ की मांग को लेकर बुधवार को पूर्व सैनिक संगठन “वर्दी वेलफेयर सोसायटी” सड़क पर उतर आई और बाइक रैली निकाली।

राजधानी के शौर्य स्मारक से शुरू हुई पूर्व सैनिकों की बाइक रैली सीएम हाउस, पुलिस मुख्यालय और राजभवन तक पहुंची, जहां राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की गई।

‘यह सामान्य मौत नहीं’

रैली का नेतृत्व कर रहे पूर्व मेजर जनरल श्यामसुंदर श्रीवास्तव ने कहा कि यह सामान्य मौत का मामला नहीं है। उन्होंने जांच प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा कि मामले में कई महत्वपूर्ण तथ्यों की अनदेखी की जा रही है और परिवार लगातार न्याय की मांग कर रहा है। पूर्व सैनिकों ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन से मामले की पारदर्शी जांच कराने, सभी पहलुओं की जांच करने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।

सोशल मीडिया से सड़क तक पहुंचा मामला

ट्विशा शर्मा केस को लेकर सोशल मीडिया पर भी लगातार इंसाफ की मांग उठ रही है। इसी बीच पूर्व सैनिकों के मैदान में उतरने से मामला और गरमा गया है। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने कहा कि यदि निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।

परिजनों ने लगाए जांच प्रभावित करने के आरोप

ट्विशा शर्मा के परिजनों ने मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया कि पूर्व जिला जज गिरीबाला सिंह अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं। परिवार का कहना है कि मृतका की छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है।

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पोस्टमॉर्टम और जांच पर उठे सवाल

परिजनों ने पोस्टमॉर्टम प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उनका आरोप है कि जिन लोगों ने शव को नीचे उतारा, उनके बयान तक दर्ज नहीं किए गए। परिवार दूसरे पोस्टमॉर्टम की मांग पर अड़ा हुआ है। इसी कारण सात दिनों से शव एम्स में रखा हुआ है और अंतिम संस्कार नहीं किया गया।

MP Health Workers Strike: मध्यप्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में बड़ा संकट खड़ा होता दिख रहा है। लोक स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) से जुड़े करीब 30 हजार आउटसोर्स कर्मचारी 25 मई से सामूहिक अवकाश पर जाने की तैयारी में हैं।

कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें पिछले तीन से चार महीने से वेतन नहीं मिला है और उनकी कई मांगें लंबे समय से लंबित हैं। इसी के विरोध में अब कर्मचारियों ने आंदोलन का रास्ता अपनाने का ऐलान किया है। वेतन नहीं मिलने से कर्मचारियों में आक्रोश प्रदेशभर के आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारियों में भारी नाराजगी देखी जा रही है।

लगातार हो रहा शोषण

कर्मचारियों का कहना है कि निजी कंपनियों और अधिकारियों की मनमानी के कारण उनका लगातार शोषण हो रहा है। उनका आरोप है कि शासन स्तर पर स्वीकृत राशि और कर्मचारियों को मिलने वाले वास्तविक वेतन में बड़ा अंतर है।

4 महीने से नहीं मिला वेतन

कर्मचारियों के मुताबिक कई जिलों में आउटसोर्स स्टाफ को पिछले 3 से 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। उनका कहना है कि समय पर वेतन नहीं मिलने से परिवार चलाना मुश्किल हो गया है।

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स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ सकता है असर

यदि बड़ी संख्या में कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर जाते हैं तो इसका सीधा असर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ सकता है। मध्य प्रदेश में हड़ताल से अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में कामकाज प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। आउटसोर्स कर्मचारियों ने सरकार से जल्द समाधान निकालने, लंबित वेतन जारी करने और शोषण रोकने की मांग की है। कर्मचारियों का कहना है कि मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

MP Minister Attacks Newspaper: मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल मां के दूध से जुड़ी एक खबर को लेकर एक समाचार पत्र पर भड़क गए। मंत्री ने सोशल मीडिया पर अखबार की खबर की कटिंग साझा करते हुए कड़ी नाराजगी जताई और इसे समाज में भ्रम फैलाने की साजिश बताया।

मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने फेसबुक पोस्ट में अखबार पर निशाना साधते हुए लिखा, ‘शर्म करो, अपनी मां के दूध को न लजाओ।’ उन्होंने खबर को शर्मनाक बताते हुए कहा कि सोची-समझी साजिश के तहत भारतीय संस्कृति और परंपराओं को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह के समाचार प्रकाशित किए जा रहे हैं।

भ्रामक खबरों को सही साबित करने की कोशिश

उन्होंने आरोप लगाया कि पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित कुछ गिरोह झूठे इन्वेस्टिगेशन और प्रयोगशालाओं का हवाला देकर भ्रामक खबरों को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि समाज में भ्रम फैले और उपयोगी परंपराएं खत्म हो जाएं।

सभी पक्षों की जांच के आदेश दिए

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार ने सभी पक्षों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही खबर में जिन प्रयोगशालाओं और जांच संस्थानों का उल्लेख किया गया है, उनकी भी जांच कराई जाएगी।

मां का दूध सर्वोत्तम आहार

मंत्री ने स्पष्ट कहा कि ‘मां का दूध शिशु के लिए पूर्णतः सुरक्षित और सर्वोत्तम आहार है।’ उन्होंने लोगों से भ्रामक खबरों से बचने और वैज्ञानिक तथ्यों पर भरोसा करने की अपील की।

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क्या है मामला?

सामाचार पत्र में प्रकाशित खबर में दावा किया गया था कि मां के दूध की जांच में 70% सैंपल फेल हो गए। साथ ही उसमें खतरनाक पारा भी मिला। इसी ने इस पूरे विवाद को जन्म दिया।

 

Twisha Sharma Death Case: राजधानी भोपाल के बहुचर्चित ट्विशा शर्मा डेथ केस हर दिन नया मोड़ ले रहा है। मामले में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं, जिससे गुत्थी और उलझती जा रही है। इस बीच ट्विशा की जिंदगी का दूसरा पहलु भी सामने आया है। शादी से पहले ट्विशा ग्लैमर वर्ल्ड में अपनी पहचान बनाने चुकी थी।

ग्लैमर और मॉडलिंग की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाली ट्विशा की जिंदगी का अंत बेहद दर्दनाक परिस्थितियों में हुआ। कभी मल्टीनेशनल ब्रांड्स का चेहरा रहीं ट्विशा ने मॉडलिंग, फिल्मों और कॉर्पोरेट सेक्टर में अपनी अलग पहचान बनाई थी, लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही उनकी जिंदगी विवादों और तनाव में घिर गई।

मॉडलिंग से मिली पहचान

ट्विशा शर्मा ने साल 2009-2012 के दौरान मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा। उनकी खूबसूरती और कॉन्फिडेंस ने उन्हें जल्द ही फैशन इंडस्ट्री में पहचान दिलाई। साल 2012 में उन्होंने ‘मिस पुणे’ का खिताब जीता, जिसके बाद उन्हें विज्ञापन और मॉडलिंग के कई बड़े मौके मिले। उन्होंने Dove और L’Oréal जैसे नामी मल्टीनेशनल ब्रांड्स के लिए एड शूट किए। मॉडलिंग के साथ-साथ ट्विशा ने एक्टिंग की दुनिया में भी अपनी किस्मत आजमाई।

तेलुगू फिल्मों में की एक्टिंग

ट्विशा ने 2018 में हिंदी शॉर्ट फिल्म ‘जरा संभल के’ में काम किया। इसके बाद साल 2021 में रिलीज हुई तेलुगू कॉमेडी-थ्रिलर फिल्म ‘मुग्गुरू मोनागल्लू’ में वह मुख्य किरदार में नजर आईं। फिल्मी दुनिया में उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, लेकिन उन्हें वह सफलता नहीं मिल सकी जिसकी उम्मीद थी।

कॉर्पोरेट सेक्टर में बनाई नई पहचान

एक्टिंग में सफलता नहीं मिलने पर ट्विशा ने अपने करियर को नई दिशा दी। उन्होंने सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से बीबीए किया और बाद में NMIMS CDOE से डिस्टेंस एजुकेशन के जरिए एमबीए की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर में काम शुरू किया। वह जुलाई 2014 से अप्रैल 2020 तक ‘फ्लावर पॉट एंड फूड’ में मार्केटिंग मैनेजर रहीं। साथ ही डीएडीबी जर्मन अकादमी डिजिटल एजुकेशन में कम्युनिकेशन एंड ऑन बोर्डिंग मैनेजर के पद पर भी काम किया।

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मैट्रिमोनियल साइट से हुई मुलाकात, फिर शादी

करीब दो साल तक कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने के दौरान ट्विशा की मुलाकात मेट्रिमोनियल साइट के जरिए बाग मुगालिया एक्सटेंशन निवासी समर्थ सिंह से हुई। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और दिसंबर 2025 में दोनों ने शादी कर ली, लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद ट्विशा की जिंदगी तनाव और विवादों में घिर गई और अब ट्विशा की मौत के बाद उनके परिजन न्याय की आस में हैं।

Madhya Pradesh Political News: मध्य प्रदेश में अगले जून महीने में खाली रही राज्यसभा की तीन सीटों को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं।चुनाव के लिए जल्द ही अधिसूचना जारी होने की संभावना है, लेकिन चुनाव की आहट से पहले ही मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के खेमे में ‘क्रॉस वोटिंग’ को लेकर बेचैनी बढ़ गई है।कांग्रेस आलाकमान को डर है कि यदि महज चार विधायक भी छिटके, तो MP Congress के हाथ से एक सुरक्षित सीट भी निकल जाएगी। विधायकों के इस गणित को सुलझाने और अपनी सीट बचाने के लिए पार्टी के भीतर गुप्त मंथन का दौर शुरू हो चुका है।

बीजेपी संख्या बल में काफी आगे

विधानसभा के मौजूदा संख्या बल के लिहाज से तीन में से दो सीटें सत्तारूढ़ बीजेपी के खाते में जाना पूरी तरह तय माना जा रहा है। बची हुई एक सीट तकनीकी रूप से कांग्रेस के हिस्से में आनी चाहिए। हालांकि, हाल के दिनों में अन्य राज्यों में कांग्रेस विधायकों द्वारा की गई क्रॉस वोटिंग और ऐन वक्त पर अनुपस्थित रहने के कड़वे अनुभवों ने मध्य प्रदेश कांग्रेस के कान खड़े कर दिए हैं। यही वजह है कि पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों ने अपनी ही पार्टी के कुछ ‘संदिग्ध’ विधायकों पर चुपके से निगरानी रखना शुरू कर दिया है।

तीन विधायकों ने बिगाड़े समीकरण दो  नहीं कर पायंगे पतदान

दतिया से विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता शून्य किए जाने के बाद अब कांग्रेस के 64 सदस्य विधानसभा में हैं। श्योपुर जिले के विजयपुर से विधायक मुकेश मल्होत्रा की सदस्यता शून्य करने संबंधी निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक तो लगा दी है, लेकिन वह चुनाव में मतदान नहीं कर पाएंगे।सबसे बड़ा सिरदर्द बीना से कांग्रेस टिकट पर जीतीं विधायक निर्मला सप्रे बनी हुई हैं।

राज्यसभा चुनाव के लिए निर्मला स्प्रे को अपना मानेगी कांग्रेस

निर्मला सप्रे साल 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान और उसके बाद भी कई मौकों पर खुलेआम भाजपा के मंचों पर नजर आ चुकी हैं। हालांकि, उन्होंने तकनीकी रूप से कांग्रेस से इस्तीफा नहीं दिया है और खुद को कांग्रेस में ही बताती हैं। उनके इस दलबदलू रुख के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की है, जिस पर सुनवाई जारी है।कांग्रेस सप्रे के वोट को अपने पक्ष में मानकर नहीं चल रही है, हालांकि रणनीतिक तौर पर प्रदेश पदाधिकारियों ने हाल ही में उनसे संपर्क साधकर कांग्रेस के पक्ष में ही वोट करने का भावुक अनुरोध किया है।

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4 वोट कांग्रेस के लिए बचाये रखना चुनौती

यदि मुकेश मल्होत्रा, राजेंद्र भारती (कानूनी रूप से अयोग्य) और निर्मला सप्रे (संदेहास्पद रुख) को समीकरण से बाहर मान लिया जाए, तो कांग्रेस के पास अपनी तय सीट को बचाने के लिए सिर्फ 4 अतिरिक्त वोटों का ही मार्जिन बचता है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि इतने कम अंतर के बीच यदि भाजपा ने कोई बिसात बिछाई या आंतरिक गुटबाजी हावी हुई, तो कांग्रेस के लिए अपनी लाज बचाना मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल, पूरी कांग्रेस लॉबी ‘एक-एक वोट’ को सहेजने के लिए किलेबंदी में जुट गई है।

CM Mohan Yadav Google Meet: मुख्यमंत्री मोहन यादव आज मध्य प्रदेश में डिजिटल गवर्नेंस और तकनीकी नवाचार को लेकर एक उच्च स्तरीय रणनीतिक बैठक करेंगे। इस बैठक में गूगल क्लाउड की टीम के साथ राज्य में एआई आधारित डिजिटल परिवर्तन और स्मार्ट गवर्नेंस को गति देने पर विस्तृत चर्चा होगी।

यह बैठक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के समन्वय से आयोजित की जा रही है, जिसमें मध्यप्रदेश और गूगल के बीच दीर्घकालिक तकनीकी साझेदारी, उन्नत क्लाउड टेक्नोलॉजी और एआई आधारित समाधानों के उपयोग जैसे विषय प्रमुख रूप से शामिल रहेंगे।

मीटिंग में शामिल होंगे कई एक्सपर्ट्स

बैठक में गूगल क्लाउड के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ गूगल क्लाउड इंडिया के निदेशक (पब्लिक सेक्टर) आशीष वाट्टल और एपीएसी क्षेत्र के निदेशक (स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट्स) मदन ओबेरॉय सहित सिंगापुर से आए वैश्विक विशेषज्ञ और हेल्थकेयर एआई व डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। इस बैठक में मुख्य रूप से सिंहस्थ-2028 के तकनीक आधारित प्रबंधन, स्मार्ट भीड़ नियंत्रण, एआई आधारित स्मार्ट पुलिसिंग, डेटा आधारित निगरानी और नागरिक सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

AI बेस्ड सर्विस पर होगी चर्चा

इसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई आधारित रोग पहचान और डेटा आधारित निर्णय प्रणाली, कृषि क्षेत्र में किसानों को डिजिटल सेवाओं की बेहतर पहुंच और शिक्षा क्षेत्र में एआई आधारित शिक्षण एवं कौशल विकास को लेकर भी विचार-विमर्श होगा।

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इन मुद्दों पर भी चर्चा प्रस्तावित

सीएम मोहन यादव की मौजूदगी वाली इस बैठक में एआई स्किलिंग, एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, स्टार्टअप इकोसिस्टम के विस्तार और पर्यावरण संरक्षण में तकनीक के उपयोग की संभावनाओं पर भी चर्चा प्रस्तावित है। राज्य सरकार का मानना है कि इस तरह की साझेदारी से मध्य प्रदेश में डिजिटल गवर्नेंस को नई दिशा मिलेगी और जनता को सेवाएं और अधिक सरल व प्रभावी तरीके से उपलब्ध कराई जा सकेंगी।

MP Chemist Strike News: मध्य प्रदेश में आज दवा दुकानों के बंद रहने की घोषणा की गई है। इस दौरान केवल अस्पताल परिसरों के अंदर संचालित मेडिकल स्टोर्स को ही खुला रखा जाएगा। यह बंद ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स (AIOCD) के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर किया जा रहा है, जिसका मुख्य कारण ऑनलाइन दवा बिक्री का विरोध बताया गया है।

राजधानी भोपाल में भी इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा, जहां 3 हजार से अधिक मेडिकल स्टोर बंद रहेंगे। भोपाल केमिस्ट एसोसिएशन के अनुसार जिले के सभी रिटेल और थोक दवा व्यवसायी इस बंद का समर्थन कर रहे हैं और बुधवार को अपनी दुकानें बंद रखेंगे।

जनता की सेहत से जुड़ा मुद्दा

एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र धाकड़ ने कहा कि यह मुद्दा सीधे आम जनता की सेहत से जुड़ा हुआ है। उनका कहना है कि ऑनलाइन माध्यम से घर-घर पहुंच रही दवाओं की गुणवत्ता, निगरानी और प्रमाणिकता को लेकर अभी स्पष्ट और मजबूत व्यवस्था नहीं है, जो गंभीर चिंता का विषय है।

नकली दवाओं के वितरण की आशंका

उन्होंने आरोप लगाया कि ऑनलाइन दवा कारोबार के कारण नकली, एक्सपायरी और गलत दवाओं के वितरण की आशंका बढ़ रही है, जिससे मरीजों की सुरक्षा पर खतरा पैदा हो सकता है। इसी वजह से केमिस्ट समुदाय ने विरोध स्वरूप यह बंद रखने का निर्णय लिया है।

खुले रहेंगे अस्पताल परिसरों के मेडिकल स्टोर

भोपाल केमिस्ट एसोसिएशन ने स्पष्ट किया गया है कि अस्पतालों के अंदर चलने वाले मेडिकल स्टोर बंद नहीं रहेंगे, ताकि मरीजों को आवश्यक दवाएं समय पर मिलती रहें।

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केमिस्ट संघ की प्रमुख मांगें

केमिस्ट संघ की ओर से ऑनलाइन दवा बिक्री पर सख्त नियंत्रण, कॉरपोरेट कंपनियों द्वारा भारी डिस्काउंट पर रोक और बिना निगरानी वाली दवाओं पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है।

Ujjain Shipra Parikrama: मध्यप्रदेश में जल संरक्षण को जनआंदोलन का स्वरूप देने के उद्देश्य से चलाए जा रहे जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत उज्जैन और भोपाल में बड़े सांस्कृतिक एवं सामाजिक आयोजन होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव के सांस्कृतिक सलाहकार राम तिवारी ने भोपाल में आयोजित प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक 1 लाख 77 हजार 121 जल संरक्षण एवं संवर्धन से जुड़े कार्य सफलतापूर्वक पूरे किए जा चुके हैं। अभियान का उद्देश्य नदियों, तालाबों और पारंपरिक जल संरचनाओं का संरक्षण करते हुए समाज को जल आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाना है।

25-26 मई को उज्जैन में शिप्रा परिक्रमा

धार्मिक नगरी उज्जैन में गंगा दशमी के अवसर पर 25 और 26 मई को भव्य शिप्रा परिक्रमा आयोजित की जाएगी। परिक्रमा की शुरुआत रामघाट से होगी और यह शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होकर निकलेगी। आयोजन में लोकगायिका मैथिली ठाकुर सहित कई सांस्कृतिक कलाकार भाग लेंगे।

कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शामिल होंगे और शिप्रा नदी संरक्षण का संदेश देंगे। आयोजन का उद्देश्य शिप्रा नदी के प्रति जनजागरुकता बढ़ाना और जल संरक्षण को सामाजिक सहभागिता से जोड़ना है।

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भोपाल में 27 मई से 2 जून तक सदानीर समागम

वहीं भोपाल में वीर भारत न्यास द्वारा 27 मई से 2 जून तक सदानीर समागम का आयोजन किया जाएगा। इस समागम में जल संरक्षण, संस्कृति, पर्यावरण और समाज की सहभागिता को लेकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। राम तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश जल संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रच रहा है और जल गंगा संवर्धन अभियान अब जनभागीदारी का व्यापक अभियान बन चुका है।

Heatwave Alert in Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य के अधिकांश हिस्से तेज धूप और गर्म हवाओं की चपेट में हैं। मंगलवार को कई शहरों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। सबसे ज्यादा गर्म नौगांव रहा, जहां अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं खजुराहो में 46.4 डिग्री तापमान दर्ज हुआ। यह इस सीजन में पहली बार है, जब प्रदेश में पारा 47 डिग्री तक पहुंचा है।

मौसम विभाग ने बुधवार के लिए प्रदेश के कई जिलों में तीव्र लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भिंड, छतरपुर, रीवा, सिंगरौली, सागर और दमोह सहित कई जिलों में तेज गर्म हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, खरगोन और नर्मदापुरम समेत अन्य जिलों में भी लू का असर बना रहेगा।

अगले 4 दिन लू का असर

मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिनों तक प्रदेश में लू का असर बना रहेगा। मंगलवार को 22 शहरों में तापमान 44 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया। दतिया में 45.8 डिग्री, राजगढ़ में 45.6 डिग्री और दमोह में 45.5 डिग्री तापमान रहा। इसके अलावा सागर, टीकमगढ़, गुना और सतना में भी तापमान 45 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया।

बड़े शहर भी गर्मी से बेहाल

प्रदेश के बड़े शहर भी गर्मी से बेहाल रहे। भोपाल में 44.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जो इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। राजधानी में रात का तापमान भी 30 डिग्री तक पहुंच गया, जिससे लोगों को रात में भी राहत नहीं मिली। इंदौर में 43.7 डिग्री, उज्जैन में 43.8 डिग्री, ग्वालियर में 45 डिग्री और जबलपुर में 44.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया।

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दोपहर में बाहर ना निकले

मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। इस दौरान गर्म हवाओं और तेज धूप के कारण हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। डॉक्टरों ने भी लोगों को ज्यादा से ज्यादा पानी पीने, हल्के कपड़े पहनने और धूप में निकलने से बचने की सलाह दी है।

Twisha Sharma Case Bhopal AIIMS Postmortem Report: कटारा हिल्स थाना क्षेत्र में हुई द्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला लगातार पेचीदा होता जा रहा है। मृतका के परिजन इसे दहेज हत्या करार देते हुए निष्पक्ष जांच और दिल्ली एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम की मांग कर रहे हैं।

वहीं, ससुराल पक्ष ने मृतका की मानसिक स्थिति और नशे की लत को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस बीच मामले में आरोपी पति समर्थ सिंह को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि भोपाल जिला न्यायालय ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिससे केस ने नया मोड़ ले लिया है।

भोपाल एम्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर उठ रहे सवाल

मामले में सबसे बड़ा सवाल भोपाल एम्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर खड़ा हुआ है। रिपोर्ट में सामने आया कि जिस बेल्ट से द्विशा के फांसी लगाने की बात कही जा रही है, वह बेल्ट पुलिस ऑटोप्सी के दौरान डॉक्टरों के पास लेकर ही नहीं पहुंची थी। ऐसे में डॉक्टर यह पुष्टि नहीं कर सके कि गले पर मिले निशान उसी बेल्ट से बने थे या नहीं। इस चूक के बाद पुलिस जांच पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मामले की जांच कर रहे एसआईटी प्रमुख और मिसरोद एसीपी रजनीश कश्यप ने भी इस लापरवाही को स्वीकार करते हुए बताया कि बाद में बेल्ट को एफएसएल टीम के माध्यम से एम्स भोपाल में जमा कराया गया।

दोबारा पोस्टमार्टम की मांग पर अड़ा ट्विशा का परिवार

मृतका का परिवार लगातार दिल्ली एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम कराने और मामले की जांच मध्य प्रदेश से बाहर किसी स्वतंत्र एजेंसी या अन्य राज्य से कराने की मांग कर रहा है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस कमिश्नर ने पहले दोबारा पोस्टमार्टम की अनुमति दी थी, लेकिन बाद में फैसला बदल दिया गया। नवनिधि शर्मा का कहना है कि शव को जानबूझकर लंबे समय तक रोके रखा गया, ताकि वह डीकंपोज हो जाए और अहम फोरेंसिक सबूत कमजोर पड़ जाएं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो लोगों का कानून व्यवस्था से भरोसा उठ जाएगा। अब परिवार सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है।

बिना पुलिस को सूचना दिए अस्पताल पहुंचाया गया शव

ट्विशा शर्मा का शव फंदे से लटका मिला था। जानकारी के अनुसार, सास गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब जांच का सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलिस को सूचना दिए बिना शव को अस्पताल क्यों ले जाया गया। इस वजह से घटनास्थल की तत्काल फोरेंसिक जांच नहीं हो सकी। पुलिस ने इसे जांच का अहम पहलू बताते हुए कहा कि घर में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। साथ ही यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि किन परिस्थितियों में शव को अस्पताल पहुंचाया गया।

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ट्विशा की चैट्स भी उठा रहे कई सवाल

मामले में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही कथित चैट्स ने भी कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। इन चैट्स में द्विशा अपनी मां से उसे वापस ले जाने की गुहार लगाती नजर आ रही है। एक संदेश में उसने कथित तौर पर अपनी जिंदगी को नर्क जैसी बताते हुए मानसिक परेशानियों का जिक्र किया है। चैट्स में पति समर्थ सिंह पर शक करने और मानसिक प्रताड़ना देने के आरोप भी सामने आए हैं। इसके अलावा यह दावा भी किया गया है कि समर्थ सिंह गर्भपात को लेकर उससे सवाल करता था और उसके पिता से माफी मंगवाने का दबाव बना रहा था।

Mp Teacher Probation Period Dispute 2026: मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नए शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग द्वारा लागू किए गए नए नियम ने हजारों प्राथमिक शिक्षकों की चिंता बढ़ा दी है। नए प्रावधान के तहत बीएड धारक शिक्षकों के प्रोबेशन पीरियड पर रोक जैसी स्थिति बन गई है, जिससे उनका भविष्य अधर में लटकता नजर आ रहा है।

शिक्षकों की नियुक्ति हुए अब तीन साल का समय पूरा हो चुका है। नियमों के अनुसार इस अवधि के बाद उनका प्रोबेशन यानी परिवीक्षा काल समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन विभाग ने इसके लिए छह महीने का ब्रिज कोर्स अनिवार्य कर दिया है। गौरतलब है कि यह ब्रिज कोर्स आयोजित कराने का जिम्मा खुद विभाग ने उठाया था लेकिन बीते तीन सालों में विभाग इसे संचालित नहीं कर सका।

विभाग के खिलाफ तेज हुए विरोध के सुर

अब विभाग के इस बड़े फैसले के खिलाफ जमीनी स्तर पर विरोध तेज होता दिख रहा है। ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन ने इस पूरे मुद्दे को लेकर मोर्चा खोल दिया है। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर मांग की है कि शिक्षकों का प्रोबेशन पीरियड तत्काल समाप्त किया जाए। एसोसिएशन का कहना है कि विभागीय लापरवाही और व्यवस्था की खामियों का खामियाजा गरीब शिक्षकों को नहीं भुगतना चाहिए।

शिक्षकों को हो रहीं यह परेशानियां

प्रोबेशन पीरियड समय पर पूरा नहीं होने से शिक्षक गंभीर आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना कर रहे हैं। परिवीक्षा अवधि लंबित रहने के कारण उन्हें पूरा वेतनमान नहीं मिल पा रहा है। साथ ही उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि (इंक्रीमेंट) भी रुकी हुई है। इतना ही नहीं, इस वजह से कई शिक्षक अपनी पसंदीदा जगहों पर तबादला कराने से भी वंचित हैं, जिससे उनकी परेशानियां और बढ़ गई हैं।

अपनी जेब से कोर्स के लिए शिक्षकों ने भरी फीस

एसोसिएशन ने मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव को भेजे पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि कई शिक्षकों ने ब्रिज कोर्स के लिए स्वयं नामांकन कराया और अपनी जेब से फीस तक जमा की। इससे यह स्पष्ट होता है कि शिक्षक अपनी जिम्मेदारियों को लेकर गंभीर हैं और सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करने के लिए तैयार हैं।

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शिक्षकों ने रखा यह व्यावहारिक सुझाव

एसोसिएशन के अध्यक्ष डीके सिंगौर ने सरकार को एक व्यावहारिक सुझाव भी दिया है। उनका कहना है कि जिन शिक्षकों ने ब्रिज कोर्स की फीस जमा कर दी है, उनका प्रोबेशन समाप्त कर दिया जाए। साथ ही सरकार आदेश में यह शर्त जोड़ सकती है कि निर्धारित समय सीमा में कोर्स पास नहीं करने पर संबंधित शिक्षक की सेवा समाप्त मानी जाएगी। उनके अनुसार इससे शासन के नियमों का पालन भी सुनिश्चित होगा और शिक्षकों को राहत भी मिल सकेगी।

Bhopal Fruit Market Raid: शहर में भीषण गर्मी के बीच तरबूज, खरबूज और आम जैसे फलों की मांग तेजी से बढ़ रही है। मांग अधिक होने पर कई बड़े कारोबारी फलों को जल्दी पकाने के लिए केमिकल रिपनर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है।

इसी को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मंगलवार को कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश की राजधानी के करोंद मंडी, लालघाटी और मिनाल रेजीडेंसी क्षेत्र से फलों और केमिकल रिपनर के नमूने जब्त किए। इन नमूनों को जांच के लिए लैब भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद विभाग आगे की कार्रवाई करेगा।

कलेक्टर के निर्देश पर एक के बाद एक कार्रवाई

जानकारी के मुताबिक कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा प्रशासन की टीम शहरभर में लगातार औचक निरीक्षण और सैंपलिंग की कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में मंगलवार को खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों की अलग-अलग टीमों ने लालघाटी स्थित दांगी फल-सब्जी विक्रेता और करोंद फल-सब्जी मंडी की एक दर्जन से ज्यादा दुकानों पर जांच अभियान चलाया। अभियान के दौरान फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में इस्तेमाल किए जाने वाले संदिग्ध रसायनों के साथ आम, तरबूज और खरबूज के सर्विलांस एवं जांच नमूने लिए गए।

करोंद फल मंडी से लिए गए सैंपल

टीम ने राजधानी भोपाल की करोंद फल मंडी स्थित दुकान नंबर 18 ‘सईद फ्रूट कंपनी’ के संचालक मोहम्मद सईद की दुकान पर खाद्य सुरक्षा सर्विलांस फूड प्लान के तहत औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान यहां फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में इस्तेमाल किए जा रहे एथिलीन रिपनर को जब्त किया गया। वहीं, फलों के कृत्रिम रूप से पकाए जाने की आशंका के चलते आम के नमूने भी जांच के लिए जब्त किए गए।

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रिपोर्ट आने के बाद होगी नियमानुसार कार्रवाई

इसी क्रम में टीम ने न्यू फ्रूट-सब्जी मंडी, करोंद स्थित दुकान नंबर 13 के संचालक मोहम्मद परवेज के यहां भी कार्रवाई की। यहां गुणवत्ता की जांच सुनिश्चित करने के लिए तरबूज और आम के नमूने लिए गए। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि फलों और केमिकल रिपनर के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

CM Mohan Yadav Chhattisgarh Visit: एमपी के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने दो दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक सहित कई महत्वपूर्ण गतिविधियों में हिस्सा लिया।

इस दौरान उन्होंने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय नेतृत्व के साथ क्षेत्रीय विकास और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की।

वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात और बैठक में भागीदारी

प्रवास के पहले दिन मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जगदलपुर में स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों से गर्मजोशी से भेंट की। इसके बाद उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री  अमित शाह और छत्तीसगढ़, उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात कर विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया। प्रवास के दूसरे दिन मंगलवार को उन्होंने मध्य क्षेत्रीय परिषद की महत्वपूर्ण बैठक में सहभागिता की।

छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक कला की सराहना

मुख्यमंत्री ने बस्तर प्रवास के दौरान वहां के पारंपरिक लोक नृत्यों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लिया। उन्होंने विभिन्न कला शिल्पों और वाद्य यंत्रों की प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए कहा:

“छत्तीसगढ़ की लोक कलाएं और यहां के कलाकार अद्भुत प्रतिभा के धनी हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कलाओं में काफी समानता है और दोनों ही राज्यों के शिल्पकार अपने हुनर के लिए पूरे देश में विख्यात हैं।”

धार्मिक और वैज्ञानिक केंद्रों का दौरा

बैठक के समापन के बाद मुख्यमंत्री डॉ. यादव दंतेवाड़ा पहुंचे। वहां उन्होंने सुप्रसिद्ध मां दंतेश्वरी देवी मंदिर में पूजा-अर्चना की और देश व प्रदेश के सर्वकल्याण (सबकी भलाई) के लिए प्रार्थना की। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं से भी बातचीत की। इसी दिन उन्होंने दंतेवाड़ा के विज्ञान केंद्र का भी दौरा किया, जहां उन्होंने प्रदर्शित विभिन्न विज्ञान प्रादर्शों (मॉडल्स) को देखा और उनके बारे में तकनीकी जानकारी प्राप्त की।

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पीएम मोदी के नेतृत्व में दोनों राज्य बढ़ रहे आगे

मीडिया प्रतिनिधियों से बात करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपनी इस यात्रा को बेहद सुखद और फलदायी बताया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का पुराना और गहरा नाता रहा है। प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में दोनों राज्य विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। उन्होंने संकल्प दोहराया कि दोनों सरकारें महिला, किसान, युवा और गरीब वर्ग के कल्याण के लिए निरंतर मिलकर काम करती रहेंगी।अंत में, मुख्यमंत्री ने शानदार आतिथ्य सत्कार के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय, उपमुख्यमंत्री  विजय शर्मा और वहां के प्रशासनिक अमले का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया।

MP Transfer Policy 2026 Bhopal: मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। कल होने वाली कैबिनेट की बैठक में नयी तबादला निति को मंजूरी मिल सकती है ताबदले ड्राफ्ट के प्रस्तावों पर मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के बीच चर्चा के बाद इसे कैबिनेट में लाने के लिए प्रस्तावित किया जाएगा। मंत्रियों की सहमति मिलने के बाद इसे स्वीकृति दी जाएगी। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग आदेश जारी करेगा। इस तबादला नीति में स्वैच्छिक और प्रशासनिक तबादलों की लिमिट अलग-अलग रखी जा सकती है।

स्वैच्छिक तबादलों की लिमिट नहीं रखने का आग्रह

इससे पहले 11 मई को हुई कैबिनेट बैठक के दौरान मंत्री विजय शाह ने स्वैच्छिक तबादलों की लिमिट न रखने का आग्रह मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से किया था। इस पर सीएम ने विचार करने की बात कही थी। साथ ही अगली कैबिनेट बैठक में तबादला नीति का प्रस्ताव रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए थे। पूर्व में कैबिनेट बैठक 18 मई यानी सोमवार को प्रस्तावित थी, लेकिन मंत्रियों की परफॉर्मेंस रिव्यू मीटिंग और निगम-मंडल अध्यक्ष-उपाध्यक्षों की ट्रेनिंग के चलते बैठक टाल दी गई।

सीएम की व्यस्तता के चलते आज नहीं हुई बैठक

मंगलवार को सीएम दिनभर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा ली जाने वाली क्षेत्रीय परिषद की बैठक में व्यस्त रहे। इस कारण मंगलवार को भी कैबिनेट बैठक नहीं हो सकी। अब बुधवार को सुबह 11 बजे से मंत्रालय में कैबिनेट बैठक होगी, जिसमें अन्य एजेंडों के साथ तबादला नीति का प्रस्ताव भी लाया जाएगा।

प्रशासनिक और स्वैच्छिक तबादले अलग

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, अब तक जारी होने वाली तबादला नीति में स्वैच्छिक और प्रशासनिक तबादलों की लिमिट तय रहती थी। कुल कार्यरत कर्मचारियों के 10 से 15 फीसदी तबादलों को ही अनुमति दी जाती थी। इस व्यवस्था में स्वैच्छिक और आपसी (म्युचुअल) तबादले भी इसी कोटे का हिस्सा होते थे।

तबादला नीति में स्वैच्छिक और प्रशासनिक तबादलों के लिए अलग-अलग व्यवस्था

इससे प्रशासनिक आधार पर जरूरी फेरबदल की गुंजाइश कम बचती थी। ऐसे में जहां वास्तव में कर्मचारियों की जरूरत होती थी, वहां ट्रांसफर नहीं हो पाते थे। अब प्रशासनिक तबादले अधिक हो सकेंगे। बुधवार को आने वाली तबादला नीति में स्वैच्छिक और प्रशासनिक तबादलों के लिए अलग-अलग व्यवस्था होने की उम्मीद है।

हर बार की तरह स्कूल शिक्षा की पॉलिसी अलग

तबादलों के लिए सभी विभाग ऑनलाइन आवेदन जमा कराएंगे। यह प्रस्ताव भी है कि स्कूल शिक्षा विभाग की तबादला नीति हर साल की तरह इस साल भी अलग रहेगी। इसके अलावा जनजातीय कार्य, राजस्व विभाग और ऊर्जा विभाग जैसे कुछ अन्य विभाग भी अपनी अलग ट्रांसफर पॉलिसी जारी कर सकते हैं, लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी तबादला नीति के मूल तत्वों से अलग कोई विभाग नीति नहीं बना सकेगा।

जिलों में प्रभारी मंत्री और कलेक्टर को पावर

तबादला नीति के प्रस्तावों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को जिले के भीतर प्रभारी मंत्रियों और कलेक्टरों के जरिए स्थानांतरित किया जाएगा। प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद कलेक्टर तबादला सूची जारी करेंगे।वहीं प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के तबादले के लिए मुख्यमंत्री की मंजूरी अनिवार्य होगी। प्रस्तावित नीति में पिछले एक वर्ष के भीतर स्थानांतरित किए गए कर्मचारियों का सामान्य परिस्थितियों में दोबारा तबादला नहीं किया जाएगा।

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राज्यमंत्री 25 हजार रुपए दे सकेंगे स्वेच्छानुदान

उधर, सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्यमंत्रियों के स्वेच्छानुदान की राशि बढ़ाने को लेकर मोहन कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसले के बाद आदेश जारी कर दिए हैं।विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि स्वेच्छानुदान के रूप में अब तक राज्यमंत्री 16 हजार रुपए देते रहे हैं। कैबिनेट द्वारा 11 मई को लिए गए फैसले के बाद यह राशि बढ़ाकर 25 हजार रुपए कर दी गई है।

 Anganwadi And Primary Schools Bhopal: छोटे बच्चों की पढ़ाई की शुरुआत अक्सर एक अनजान जगह से होती है, जहां उनको नया माहौल मिलता है। इस माहौल के डर और झिझक को खत्म करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी और प्राथमिक विद्यालय को अब एक ही परिसर में लाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 और ‘मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0’ के विज़न को धरातल पर उतारने के लिए केन्द्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक बड़ा और दूरदर्शी कदम उठाया है। अब आंगनवाड़ी केंद्रों और प्राथमिक विद्यालयों का को-लोकेट किया जा रहा है। इस व्यावहारिक रणनीति का उद्देश्य बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा, पोषण और देखभाल की एक ऐसी मजबूत नींव रखना है, जो उनके उज्ज्वल भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सके।

क्या बदलेगा इस व्यवस्था से ?

यह को-लोकेशन मॉडल मुख्य रूप से उन आंगनवाड़ी केंद्रों पर लागू किया जा रहा है जो प्राथमिक विद्यालयों के समीप स्थित हैं और जहाँ बच्चों के लिए सुरक्षित पहुँच उपलब्ध है।  भौगोलिक कारणों से जिन क्षेत्रों में भौतिक रूप से को- लोकेशन संभव नहीं है, वहाँ समीपस्थ प्राथमिक विद्यालयों के साथ आंगनवाड़ी केंद्रों की डिजिटल मैपिंग की जा रही है जिससे दोनों संस्थानों के बीच समन्वय और संसाधनों का साझा उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

कक्षाओं में होने वाले ड्रॉप आउट की दर में कमी लाने की कोशिश

इस एकीकृत मॉडल से बच्चों का आंगनवाड़ी केन्द्रों से पहली कक्षा में स्थानांतरण बेहद सुचारू और सहज हो जाएगा। विद्यालय परिसर से पहले से परिचित होने के कारण बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, जिससे शुरुआती कक्षाओं में होने वाले ड्रॉप आउट की दर में भारी कमी आएगी। इस नई व्यवस्था से आंगनवाड़ी के बच्चों को स्कूलों की आधुनिक अधोसंरचना, खेल के मैदानों और उन्नत शैक्षणिक संसाधनों तक समान पहुँच मिलेगी। आंगनवाड़ी एवं विद्यालीन समन्वय से बच्चों के डेटा का मिलान आसान होगा, जिससे सेवाओं के दोहराव से बचा जा सकेगा और प्रत्येक बच्चे तक शासकीय योजनाओं का लाभ पहुँचना सुनिश्चित हो।

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‘विद्यारंभ’- म.प्र. ने रचा इतिहास

आंगनवाड़ी और प्राथमिक स्कूलों के इस को-लोकेशन मॉडल को प्रभावी बनाने में ‘विद्यारंभ प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम’ एक ऐतिहासिक कड़ी साबित हो रहा है, जो बच्चों की औपचारिक शैक्षणिक यात्रा की शुरुआत को रेखांकित करता है। राष्ट्रीय चिंतन शिविर के निर्णयों के अनुरूप बाल चौपाल अर्ली चाइल्ड हूड केयर एंड एजुकेशन -डे) के पावन अवसर पर मध्यप्रदेश के 94 हजार से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में एक साथ “विद्यारंभ प्रमाण पत्र वितरण समारोह” संपन्न हुआ। पूरे प्रदेश में एक साथ इस गरिमामयी अभियान को सफलतापूर्वक संचालित करने वाला मध्यप्रदेश देश का प्रथम राज्य बना है। इस महाअभियान में 5 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के 9.28 लाख से अधिक बच्चों को उनके जीवन की पहली औपचारिक शिक्षा यात्रा के लिए प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।

Kamal Nath Statement On Fuel Price MP: पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी से मध्य प्रदेश के लोगों को राहत दिलाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्य सरकार से टैक्स में कटौती करने की मांग की है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि एक हफ्ते के भीतर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में दोबारा वृद्धि की गई है।

कमलनाथ ने कहा कि पेट्रोल और डीजल मंगलवार से 90 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। सरकार पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत में वृद्धि के पीछे अंतरराष्ट्रीय कारण बता रही है लेकिन सचाई यह है कि मध्य प्रदेश की जनता के लिए बाहरी कारणों की तुलना में राज्य सरकार के टैक्स कीमत वृद्धि का सबसे बड़ा कारण है।

कमलनाथ ने मध्य प्रदेश की उत्तर प्रदेश से की तुलना

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आगे कहा कि मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश की तुलना में पेट्रोल की कीमत औसतन 13 रुपए और डीजल की कीमत 4 रुपए प्रति लीटर अधिक है। मध्य प्रदेश सरकार पेट्रोल पर 29 प्रतिशत वैट, 2.5 रुपए और एक प्रतिशत सेस ले रही है, वहीं डीजल पर मध्य प्रदेश सरकार 19 प्रतिशत वैट, 1.5 रुपए तथा एक प्रतिशत सेस ले रही है। स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश के नागरिक पेट्रोल पर 30 रुपए से अधिक और डीजल पर 20 रुपए से अधिक टैक्स के रूप में राज्य सरकार को दे रहे हैं। इस टैक्स का अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों से कोई संबंध नहीं है।

कमलनाथ ने किया राज्य में लागू टैक्स का जिक्र

कमलनाथ ने राज्य में लागू टैक्स का हवाला देते हुए कहा कि इसी कारण से भोपाल में एक लीटर पेट्रोल 110.75 रुपए और डीजल 95.91 रुपए का हो गया है। इंदौर-जबलपुर में प्रति लीटर पेट्रोल के नए रेट 110.79 रुपए, ग्वालियर में 110.69 रुपए और उज्जैन में 111.27 रुपए हो गए हैं। वहीं, उज्जैन में डीजल 96.40 रुपए में मिलेगा। यह भोपाल में 95.91 रुपए, इंदौर में 95.97 रुपए, जबलपुर में 95.98 रुपए और ग्वालियर में 95.86 रुपए प्रति लीटर में मिलेगा।

कमलनाथ ने उठाई टैक्स में कटौती की मांग

कमलनाथ ने मांग की है कि मध्य प्रदेश सरकार तत्काल इस टैक्स में कटौती करे ताकि मध्य प्रदेश की जनता को सबसे महंगा डीजल और पेट्रोल नहीं खरीदना पड़े। मध्य प्रदेश सरकार तत्काल डीजल और पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपए प्रति लीटर की कमी करे। टैक्स कम करने से न सिर्फ जनता को फायदा होगा, बल्कि सरकार को भी नुकसान नहीं होगा।

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उन्होंने आगे कहा कि डीजल महंगा होने की वजह से ट्रक और अन्य भारी वाहन प्रदेश की तुलना में अन्य राज्यों से तेल भरवाना बेहतर समझ रहे हैं। इसके अलावा, सीमावर्ती जिले के लोग अन्य प्रदेशों से ईंधन ले रहे हैं। इससे मध्य प्रदेश को राजस्व नुकसान हो रहा है।

एजेंसी इनपुट के साथ…

Twisha Sharma Case Police Lookout Circular Against Samarth Singh: भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा केस में फरार मुख्य आरोपी और पेशे से वकील समर्थ सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आरोपी के देश छोड़कर फरार होने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने उसका पासपोर्ट जब्त कराने की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है।

इसके साथ ही उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है, ताकि वह किसी एयरपोर्ट या अंतरराष्ट्रीय सीमा के जरिए देश से बाहर न जा सके। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 10 हजार रुपये का नकद इनाम भी घोषित किया है।

समर्थ सिंह को अदालत से भी लगा बड़ा झटका

एक ओर जहां पुलिस आरोपी की तलाश में लगातार अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर रही है, वहीं कानूनी मोर्चे पर भी उसे बड़ा झटका लगा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला अदालत ने समर्थ सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इधर, जांच के लिए गठित विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने घटनास्थल से जुड़े सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) अपने कब्जे में ले लिए हैं। इन अहम सबूतों के सामने आने के बाद आरोपी की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही हैं।

मृतकों ने शव लेने से किया इनकार

घटना के कई दिन बीत जाने के बावजूद मृतका ट्विशा शर्मा के परिजनों ने न्याय की मांग को लेकर शव लेने से साफ इनकार कर दिया है। परिवार आरोपी की मां और सेवानिवृत्त जज गिरिबाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत से नाराज है। इसी को लेकर स्वजनों ने मुख्यमंत्री निवास के सामने प्रदर्शन करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। परिजनों का कहना है कि पूरे मामले की जांच मध्य प्रदेश से बाहर की किसी स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसी से कराई जाए। साथ ही उन्होंने दिल्ली एम्स में ट्विशा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग भी की है।

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पुलिस ने कोर्ट से मांगा मार्गदर्शन

भोपाल एम्स प्रबंधन ने शव को लंबे समय तक मर्चुरी में रखने में असमर्थता जताई है। इसके बाद कटारा हिल्स थाना पुलिस ने शव की सुपुर्दगी और अंतिम संस्कार को लेकर आगे की कार्रवाई के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 के तहत जिला अदालत से मार्गदर्शन मांगा है।

MP Chemists Protest 20 May 2026: देशभर में 20 मई 2026 को दवा बाजार पूरी तरह बंद रहेगा, जिससे मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट तथा मध्य प्रदेश केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के आह्वान पर सभी निजी मेडिकल दुकानें इस दिन बंद रहेंगी।

इस बंद के चलते आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है। ऐसे में मरीजों को सलाह दी जा रही है कि वे अपनी जरूरत की दवाएं एक दिन पहले ही पर्याप्त मात्रा में लेकर रख लें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।

प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों की मेडीकल खुली रहेंगी

इस हड़ताल के दौरान आपात स्थिति के लिए प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों की मेडिकल दुकानें खुली रहेंगी। इसके अलावा प्रदेशभर में संचालित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर भी दवाइयों की उपलब्धता बनी रहेगी। जयारोग्य अस्पताल, जिला अस्पतालों और निजी अस्पतालों के मेडिकल स्टोर्स को इस हड़ताल से अलग रखा गया है, जिससे गंभीर मरीजों को जरूरी दवाइयों में किसी तरह की दिक्कत न हो।

‘ई-कॉमर्स कंपनियां बेच रहीं नकली दवाईयां’

कोरोना काल में जारी अधिसूचना जीआरएस 220 ई के माध्यम से नियमों को दरकिनार किए जाने का आरोप लगाया गया है, जिसे तत्काल वापस लेने की मांग की जा रही है। इसके साथ ही कहा गया है कि ई-कॉमर्स कंपनियां अवैध रूप से बाजार पर कब्जा कर रही हैं और दवाओं के मूल्य निर्धारण में मनमानी कर रही हैं, जिस पर रोक लगाना आवश्यक है। ऑनलाइन फार्मेसी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए मिलावटी और नकली दवाओं की बिक्री होने के आरोप भी सामने आए हैं, जिसे नियंत्रित करने की मांग की गई है।

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केमिस्ट एसोसिएशन अध्यक्ष ने लगाए यह आरोप

भोपाल केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र धाकड़ ने जानकारी दी कि जिले के सभी रिटेल और थोक दवा व्यापारी इस बंद का समर्थन करेंगे और 20 मई को अपनी दुकानें बंद रखेंगे। एसोसिएशन का कहना है कि यह मामला सीधे तौर पर आम जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। उनका यह भी कहना है कि घर-घर तक पहुंच रही ऑनलाइन दवाओं की गुणवत्ता और निगरानी को लेकर अभी तक कोई स्पष्ट और प्रभावी व्यवस्था नहीं है, जो गंभीर चिंता का विषय है। अब कल राजधानी भोपाल में भी मेडिकल दुकानें बंद रहेंगी।

Apna Dal S Madhya Pradesh: अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व वाली पार्टी अपना दल एस ने मध्यप्रदेश में संगठन विस्तार और सामाजिक न्याय के मुद्दों को लेकर बड़ा अभियान शुरू करने के संकेत दिए हैं। भोपाल में आयोजित पत्रकार वार्ता में नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मान सिंह विसेन ने अपने राजनीतिक सफर और पार्टी की आगामी रणनीति को विस्तार से रखा।

मान सिंह विसेन ने कहा कि उनका राजनीतिक सफर साल 1997 से शुरू हुआ था। पार्टी में युवा जिला प्रभारी से लेकर युवा जिला अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश सचिव, प्रदेश प्रवक्ता और युवा प्रदेश अध्यक्ष जैसे कई दायित्व निभाने के बाद अब उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने उन पर जो भरोसा जताया है, उसे वह सामाजिक न्याय के आंदोलन को मजबूत करके निभाएंगे।

दबे-कुचले और शोषित वर्गों की आवाज उठाई

उन्होंने कहा कि अपना दल एस स्थापना काल से ही दबे-कुचले, शोषित और वंचित समाज को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी दिलाने के लिए संघर्ष करता रहा है। पार्टी लगातार जातिगत जनगणना, समान शिक्षा व्यवस्था, वोटर पेंशन, विदेशों से काला धन वापस लाने और जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी जैसे मुद्दे उठाती रही है।

सड़क से संसद तक कई मुद्दों को उठाया

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी ने सड़क से संसद तक ओबीसी, एससी-एसटी और किसानों से जुड़े कई अहम मुद्दों को उठाया है। इनमें नीट में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालयों में ओबीसी आरक्षण, क्रीमीलेयर सीमा बढ़ाने, ओबीसी मंत्रालय गठन, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा और निजी क्षेत्र में आरक्षण जैसे मुद्दे शामिल हैं।

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आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को घेरा

उन्होंने मध्य प्रदेश के उद्योगों पर भी सवाल उठाए। विसेन ने कहा कि प्रदेश में बड़ी संख्या में सीमेंट कारखाने होने के बावजूद स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। आने वाले समय में पार्टी शिक्षित बेरोजगारों को 80 प्रतिशत रोजगार दिलाने की मांग को लेकर आंदोलन करेगी। प्रदेश में ओबीसी के 13 प्रतिशत आरक्षण के मुद्दे पर भी उन्होंने सरकार को घेरा और कहा कि आरक्षण बहाली के लिए सभी जिलों में प्रदर्शन किए जाएंगे। साथ ही संगठन विस्तार कर जनहित के मुद्दों पर संघर्ष तेज करने की बात कही।

MP Health Initiative Bhopal: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मरीज की चिकित्सा सिर्फ एक व्यवसाय नहीं, बल्कि मानव सेवा का एक बड़ा माध्यम है। हमारा लक्ष्य ऐसे चिकित्सक तैयार करना है जो हर परिस्थिति में मरीज और समाज की सेवा के लिए तत्पर रहें।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल की मौजूदगी में राज्य के स्वास्थ्य विभाग तथा महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर की संस्था ‘सेवांकुर भारत’ के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। यह एमओयू आने वाले 5 सालो के लिए प्रभावी रहेगा।

MOU का मुख्य लक्ष्य डॉक्टरों की नई पीढ़ी तैयार करना

इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश को देश में ‘सेवा-प्रधान स्वास्थ्य नेतृत्व’ का मॉडल राज्य बनाना है। सरकार का लक्ष्य डॉक्टरों की एक ऐसी संवेदनशील पीढ़ी तैयार करना है जो केवल व्यावसायिक रूप से ही कुशल न हो, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की वाहक भी बने। यह पूरा प्रोजेक्ट ‘अनुभव-आधारित शिक्षण’ और ‘सेवा के जरिए सीखने’ के सिद्धांत पर काम करेगा।

एक सप्ताह देश के नाम कार्यक्रम

समझौते के तहत “एक सप्ताह देश के नाम” विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसमें मध्य प्रदेश के लगभग 300 प्रतिभागियों का चयन कर उन्हें छत्रपति संभाजीनगर में गहन प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद डॉक्टरों के व्यक्तित्व विकास और निरंतर जुड़ाव के लिए ‘अनुभव साझा सत्र’ और ‘व्यक्तित्व विकास शिविर’ भी आयोजित किए जाएंगे।

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3 दशकों से सेवा में समर्पित है संस्थान

डॉ. बाबासाहेब आम्बेडकर वैद्यकीय प्रतिष्ठान की स्थापना वर्ष 1989 में सेवाभावी डॉक्टरों द्वारा की गई थी। पिछले 30 वर्षों में इस संस्था ने 70 लाख से अधिक गरीब और जरूरतमंद मरीजों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं दी हैं। वर्तमान में यह संस्थान देशभर में 46 इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स चला रहा है, जिसमें नासिक, संभाजीनगर और असम के शिवसागर में मल्टी-स्पेशलिटी अस्पताल, मेडिकल व नर्सिंग कॉलेज और एशिया की अग्रणी ब्लड बैंक शामिल हैं।

Kamal Nath on Petrol Diesel Price: देश में एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार पेट्रोल-डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। 15 मई को 3-3 रुपए बढ़ाने के बाद आज 90 पैसे प्रति लीटर दाम बढ़ाए गए हैं, जिससे आम जनता पर महंगाई को बोझ बढ़ता जा रहा है। इस बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्य सरकार से मांग की है कि वह पेट्रोल-डीजल पर लगने वाले टैक्स को कम कर जनता को 10 रुपए प्रति लीटर की राहत दे।

पूर्व सीएम ने X पोस्ट में लिखा ‘एक हफ्ते के भीतर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में दोबारा वृद्धि की गई है। पेट्रोल और डीजल आज मंगलवार से 90 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। सरकार पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत में वृद्धि के पीछे अंतरराष्ट्रीय कारण बता रही है, लेकिन सचाई यह है कि मध्य प्रदेश की जनता के लिए बाहरी कारणों की तुलना में राज्य सरकार के टैक्स कीमत वृद्धि का सबसे बड़ा कारण है।’

UP की तुलना में पेट्रोल 13 और डीजल 4 रुपए महंगा

कमलनाथ ने X पर लिखा ‘मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश की तुलना में पेट्रोल की कीमत औसतन 13 रुपए और डीजल की कीमत 4 रुपए प्रति लीटर अधिक है। मध्य प्रदेश सरकार पेट्रोल पर 29% वैट + 2.5 रुपए + 1% सेस ले रही है, वहीं डीजल पर मध्य प्रदेश सरकार 19 % वैट + 1.5 रुपए + 1% सेस ले रही है। स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश के नागरिक पेट्रोल पर 30 रुपए से अधिक और डीजल पर 20 रुपए से अधिक टैक्स के रूप में राज्य सरकार को दे रहे हैं। पेट्रोल-डीजल पर इस टैक्स का अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों से कोई संबंध नहीं है।’

*पेट्रोल और डीजल पर टैक्स में कमी कर 10 रुपए प्रति लीटर की राहत दे राज्य सरकार*

एक हफ़्ते के भीतर पेट्रोल और डीज़ल की क़ीमतों में दुबारा वृद्धि की गई है। पेट्रोल और डीजल आज मंगलवार से 90 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है।

सरकार पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत में वृद्धि के पीछे…

— Kamal Nath (@OfficeOfKNath) May 19, 2026

भोपाल में पेट्रोल का दाम 110 रुपए लीटर के पार

उन्होंने आगे लिखा ‘इस कारण भोपाल में एक लीटर पेट्रोल 110.75 रुपए और डीजल 95.91 रुपए का हो गया है। इंदौर-जबलपुर में प्रति लीटर पेट्रोल के नए रेट 110.79 रुपए, ग्वालियर में 110.69 रुपए और उज्जैन में 111.27 रुपए हो गए हैं। वहीं, उज्जैन में डीजल 96.40 रुपए में मिलेगा। यह भोपाल में 95.91 रुपए, इंदौर में 95.97 रुपए, जबलपुर में 95.98 रुपए और ग्वालियर में 95.86 रुपए प्रति लीटर में मिलेगा।’

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पेट्रोल-डीजल में 10 रुपए कम करे सरकार

वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ ने मांग करते हुए लिखा ‘मध्य प्रदेश सरकार तत्काल इस टैक्स में कटौती करे ताकि मध्य प्रदेश की जनता को सबसे महंगा डीजल और पेट्रोल ना खरीदना पड़े। मध्य प्रदेश सरकार तत्काल डीजल और पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपए प्रति लीटर की कमी करे। टैक्स कम करने से ना सिर्फ जनता को फायदा होगा बल्कि सरकार को भी नुकसान नहीं होगा। डीजल महंगा होने की वजह से ट्रक और अन्य भारी वाहन प्रदेश की तुलना में अन्य राज्यों से तेल भरवाना बेहतर समझ रहे हैं। इसके अलावा सीमावर्ती जिला के लोग अन्य प्रदेश से ईंधन ले रहे हैं। इससे मध्य प्रदेश को राजस्व नुकसान हो रहा है।’

Government Employees New Rule Bhopal: मध्यप्रदेश की मोहन सरकार अपने 5.50 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए एक तरफ जहां बड़ी राहत देने जा रही है, वहीं दूसरी तरफ दफ्तरों में अनुशासन और समय की पाबंदी को लेकर बेहद सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। राज्य सरकार जल्द ही सिविल सेवा आचरण नियमों में बड़े बदलाव करने जा रही है।

बायोमैट्रिक अटेंडेंस के लिए सॉफ्टवेयर तैयार

प्रदेश के साढ़े पांच लाख सरकारी कर्मचारियों की बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) की सैद्धांतिक मंजूरी के बाद यह काम एमपीएसईडीसी (MPSEDC) को सौंप दिया गया है। सरकारी दफ्तरों में बायोमैट्रिक मशीनों की खरीदी और वेंडर चयन के लिए टेंडर भी जारी कर दिए गए हैं।

सीधे केंद्रीय सर्वर से जुड़ेगा सिस्टम

इस नए सिस्टम की खासियत यह होगी कि कर्मचारी के मशीन पर पंच करते ही उसका लॉग-इन सीधे केंद्रीय सर्वर पर दर्ज हो जाएगा। इसमें ऑटोमेशन फीचर जोड़ा जा रहा है, जिससे कर्मचारियों की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सकेगी। शुरुआत में यह व्यवस्था मंत्रालय, सतपुड़ा, विंध्याचल और राजधानी के विभागाध्यक्ष कार्यालयों में लागू होगी, जिसके बाद इसे कमिश्नर, कलेक्ट्रेट और अन्य जिला कार्यालयों में भी शुरू किया जाएगा।

सीट से गायब रहने पर खुद-ब-खुद दर्ज होगी ‘शॉर्ट लीव’ और ‘हाफ डे’

नए सॉफ्टवेयर के आने के बाद सरकारी कर्मचारियों का लॉग-इन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के लिए सीधे केंद्रीय सर्वर पर दर्ज होगा। अगर कोई कर्मचारी दफ्तर आने के बाद अपनी सीट या डेस्क से गायब रहता है, तो यह आधुनिक सॉफ्टवेयर अपने आप उसकी ‘शॉर्ट लीव’ (शार्ट ब्रेक) या ‘हाफ डे’ दर्ज कर देगा। यह सिस्टम खुद ही ट्रैक कर लेगा कि कौन सा कर्मचारी डेस्क पर मौजूद है और कौन फील्ड ड्यूटी पर गया हुआ है।

बदलेंगे ये 2 पुराने नियम हटेगी  Two Child Policy

मोहन सरकार कर्मचारियों से जुड़े दो बड़े और पुराने नियमों में भी संशोधन करने जा रही है। वर्षों पहले लागू किए गए ‘दो ही बच्चे अच्छे’ के नियम की बंदिश को हटाने पर सरकार में सहमति बन गई है। इसके संशोधित आदेश जल्द ही जारी हो सकते हैं। इस फैसले के बाद उन सैकड़ों सरकारी कर्मचारियों  को बड़ी राहत मिलेगी, जिन पर जाने-अनजाने में Two Child Policy के कारण विभागीय कार्रवाई की तलवार लटकी हुई थी।

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उपहार नीति में ढील, लेकिन निवेश पर रहेगी नजर

इसके साथ ही सरकार ‘गिफ्ट नीति’ में भी कुछ रियायतें देने जा रही है। नए नियमों के तहत अधिकारी और कर्मचारी कुछ शर्तों के साथ एक वर्ष के भीतर अपनी एक महीने की सैलरी के बराबर का मूल्यवान गिफ्ट ले सकेंगे। हालांकि, इसे कमाई का जरिया बनाने या बहुत कीमती उपहार लेने पर कड़े दंडात्मक प्रावधान बरकरार रहेंगे। इसके अलावा, सरकारी कर्मचारियों को अपना निवेश भी सोच-समझकर करना होगा। नियम यह भी तय कर रहे हैं कि निवेश की जाने वाली रकम कर्मचारी की वैध कमाई से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

Ujjain Mahakal Land Controversy: मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने उज्जैन में महाकाल मंदिर की पार्किंग की सरकारी जमीन और भाजपा विधायक चिंतामणि मालवीय को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। सिंघार ने X पर पोस्ट कर सरकार से सवाल पूछे हैं।

सिंघार ने X पर लिखा ‘महाकाल की नगरी उज्जैन में अब आस्था नहीं, भाजपा का लैंड मॉडल चल रहा है। महाकाल मंदिर की पार्किंग के लिए उपयोग हो रही सरकारी जमीन पहले निजी बताई गई, फिर भाजपा विधायक से जुड़ी कंपनी को बेच दी गई और अब वहां फाइव स्टार होटल बनाने की तैयारी है।’

सरकार से पूछे सवाल

उन्होंने आगे लिखा ‘दावा है कि करोड़ों की जमीन को कृषि भूमि बताकर रजिस्ट्री की गई, जिससे लगभग ₹3.40 करोड़ की स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क की चोरी हुई। सब कुछ मुख्यमंत्री मोहन यादव के गृह जिले उज्जैन में हो रहा है। ऐसे में सवाल मुख्यमंत्री जी से है कि क्या आपकी सरकार में महाकाल लोक भी भाजपा नेताओं और आपके मित्रों की प्रॉपर्टी डील का हिस्सा बन चुका है?’

धर्म का आस्था नहीं, कारोबार बना दिया

सिंघार ने पोस्ट में लिखा ‘पहले महाकाल लोक में भ्रष्टाचार के आरोप लगे और अब महाकाल की जमीन पर कब्जे और सौदेबाजी के आरोप लगे हैं। भाजपा सरकार ने धर्म को आस्था नहीं, कारोबार बना दिया है।’

क्या है मामला?

उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास पार्किंग के लिए उपयोग हो रही सरकारी जमीन को लेकर आरोप है कि सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करीब 45 हजार वर्गफीट जमीन को बाद में निजी बताकर 2 मार्च 2026 को यूटोपिया बोटल एंड रिसॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड को 3.82 करोड़ रुपए में बेच दिया गया। कंपनी के डायरेक्टर और साझेदारों में आलोट के भाजपा विधायक चिंतामणि मालवीय और इकबाल सिंह गांधी शामिल बताए जा रहे हैं। इस जमीन पर फाइव स्टार होटल बनाने की तैयारी की बात भी सामने आ रही है।

हाई कोर्ट से भी जांच की मांग

उज्जैन निवासी कांग्रेस पार्षद राजेंद्र कुवाल ने मुख्य सचिव, लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू से लिखित शिकायत की है। साथ ही इंदौर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर जांच की मांग भी की गई है। शिकायत के अनुसार जिन खसरा नंबरों की यह जमीन है, वे पहले सरकारी भूमि के रूप में दर्ज थे, लेकिन बाद में उन्हें निजी खातों में दर्ज कर दिया गया। इसके अलावा आरोप है कि रजिस्ट्री में जमीन को कृषि भूमि दिखाकर कम कीमत पर सौदा किया गया, जबकि इसका वास्तविक उपयोग कमर्शियल और पार्किंग के रूप में हो रहा है। इससे सरकारी राजस्व को करोड़ों रुपए के नुकसान का दावा किया गया है।

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भाजपा विधायक ने आरोपों को नकारा

इधर भाजपा विधायक चिंतामणि मालवीय ने अपने ऊपर लग रहे सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि पूरा सौदा नियमों और दस्तावेजों के आधार पर हुआ है तथा सभी शुल्क विधिवत जमा किए गए हैं। सभी आरोप झूठे और द्वेषपूर्ण हैं।

Indore Honeytrap Case: इंदौर में एक और हनीट्रैप का मामला सामने आया है। इस केस में क्राइम ब्रांच ने साल 2019 के चर्चित हनीट्रैप मामले की मुख्य किरदार श्वेता जैन को भोपाल से हिरासत में ले लिया है। इस बार गैंग पर एक शराब कारोबारी को जाल में फंसाकर एक करोड़ रुपए की वसूली करने और निजी वीडियो वायरल करने की धमकी देने का गंभीर आरोप है।

इस हाई-प्रोफाइल मामले में पुलिस ने श्वेता जैन के अलावा एक महिला शराब तस्कर, उसके बेटे, एक प्रॉपर्टी कारोबारी और इंटेलिजेंस शाखा में पदस्थ एक प्रधान आरक्षक को भी गिरफ्तार किया गया है।

कारोबारी को इस तरह फंसाया

शराब व प्रॉपर्टी का कारोबार करने वाले शिकायतकर्ता हितेंद्र सिंह चौहान के मुताबिक, उनकी पहचान कुछ समय पहले शराब तस्करी में लिप्त अलका दीक्षित से हुई थी। अलका ने कारोबारी की मुलाकात लाखन चौधरी नामक व्यक्ति से कराई, जिसने खुद को बड़ा निवेशक बताकर साझेदारी का दबाव बनाया। जब कारोबारी ने मना किया, तो आरोपियों ने मारपीट की और निजी फोटो-वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर एक करोड़ रुपए की मांग शुरू कर दी। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की।

प्रधान आरक्षक भी हनीट्रैप में शामिल

जांच में सबसे हैरान करने वाला खुलासा पुलिस महकमे को लेकर हुआ। इंटेलिजेंस शाखा में पदस्थ प्रधान आरक्षक विनोद शर्मा इस पूरी साजिश में अलका दीक्षित का साथ दे रहा था। पुलिस को दोनों के बीच हुई चैटिंग और कारोबारी के निजी वीडियो मिले हैं। आरोप है कि विनोद शर्मा ही अलका को धमकाने और दबाव बनाने के तरीके बता रहा था। उसे राजेंद्र नगर स्थित सरकारी आवास से गिरफ्तार किया गया है।

श्वेता निकली मास्टरमाइंड

सूत्रों के मुताबिक इस पूरे केस की मास्टरमाइंड श्वेता जैन ही थी, जिसे सोमवार शाम इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने भोपाल की मीनाल रेसीडेंसी से हिरासत में लिया और देर रात इंदौर लेकर आई। बता दें कि श्वेता जैन 2019 के उस चर्चित हनीट्रैप मामले की मुख्य आरोपी है जिसने प्रदेश की राजनीति और नौकरशाही में हड़कंप मचा दिया था।

अलका पर दर्ज हैं 17 से ज्यादा केस

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, उस पर 17 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। शराब तस्करी से अपना सफर शुरू करने वाली अलका अब ड्रग नेटवर्क और हनीट्रैप जैसे बड़े अपराधों में शामिल हो चुकी है। अब इस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश की जा रही है।

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गैंग को पकड़ने के लिए पुलिस ने चलाया स्पेशल ऑपरेशन

इस पूरे गैंग को पकड़ने के लिए पुलिस ने रविवार देर रात एक गुप्त योजना बनाई। रात करीब 3 बजे 40 जवानों की 7 टीमों ने द्वारकापुरी और पीथमपुर में एक साथ छापेमारी की। 4 बजे अलका दीक्षित को उसके निर्माणाधीन मकान से और पार्टनर लाखन को पीथमपुर से पकड़ा गया। शाम 4 बजे श्वेता जैन को भोपाल से हिरासत में लिया गया। मुख्य आरोपी अलका दीक्षित कोई छोटी अपराधी नहीं है।

Mohan Yadav Warning Bopal: PM Narendra Modi की वीआईपी संस्कृति और फिजूलखर्ची को कम करने की अपील की अवहेलना करना मध्य प्रदेश के दो बड़े भाजपा नेताओं को भारी पड़ गया है। छतरपुर और सिंगरौली में सैकड़ों वाहनों की रैली निकालने के मामले में सरकार और संगठन ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री निवास (CM House) में महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा यादव और सिंगरौली विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल को तलब किया गया।

इस हाई-प्रोफाइल बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और प्रदेश प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह मौजूद रहे। करीब आधे घंटे तक बंद कमरे में चली इस बैठक में दोनों नेताओं से पहले स्पष्टीकरण मांगा गया और फिर उन्हें सख्त लहजे में समझाइश दी गई।

भविष्य में पद छीनने की दी नसीहत

सरकार और संगठन की ओर से दोनों पदाधिकारियों को दो टूक शब्दों में चेतावनी दी गई है कि भविष्य में यदि पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व की अपेक्षाओं और निर्देशों की अवहेलना की गई, तो उन्हें सौंपे गए जिम्मेदारी के पद तुरंत छीन लिए जाएंगे। नेताओं को नसीहत दी गई है कि आगे से ऐसा कोई भी कदम न उठाएं जिससे पार्टी नेतृत्व की छवि पर आंच आए।

 दोनों नेताओं ने संगठन के सामने अपना बचाव करते हुए सफाई पेश की, विरोधियों पर मढ़ा दोष

 

महिला आयोग अध्यक्ष रेखा यादव की सफाई

, “मेरा दौरा पूरी तरह से आयोग का आधिकारिक कार्यक्रम था। मैंने सागर में वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया और वहीं रात्रि विश्राम किया था। इसके बाद छतरपुर में मंदिरों के दर्शन का कार्यक्रम था। रास्ते में समर्थकों ने स्वागत के लिए गाड़ी रोकी थी, लेकिन कुछ विरोधी लोगों ने उसी दौरान वीडियो बनवाकर उसे गलत तरीके से प्रसारित कर दिया।”

सिंगरौली विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल की सफाई

“मेरे स्वागत समारोह में केवल गिने-चुने वाहन ही शामिल थे। रैली का जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें सड़क पर चल रहे सामान्य (रूटीन) ट्रैफिक के वाहनों को जोड़कर दिखाया गया है। लोगों ने ट्रैफिक को मेरी रैली का हिस्सा बताकर वीडियो फैलाया है, जो पूरी तरह गलत है।”

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चेतावनी देकर छोड़ दिया

फिलहाल, संगठन ने दोनों नेताओं की दलीलों को सुनने के बाद उन्हें कड़ी चेतावनी देकर छोड़ दिया है, लेकिन इस कार्रवाई से साफ है कि भाजपा नेतृत्व अनुशासन को लेकर बेहद गंभीर है।

Bhopal AIIMS News: मध्य प्रदेश के सबसे बड़े मेडिकल संस्थानों में शामिल भोपाल एम्स इन दिनों खुद बीमार नजर आ रहा है। सुपर स्पेशियलिटी और टर्शियरी केयर के दावों के बीच संस्थान डॉक्टरों की भारी कमी से जूझ रहा है। आलम यह है कि एम्स के 30 में से 9 महत्वपूर्ण विभाग केवल एक-एक डॉक्टर के सहारे चल रहे हैं, जिससे न केवल इलाज की गुणवत्ता गिर रही है, बल्कि मरीजों की जान पर भी बन आई है।

पिछले कुछ समय में एम्स की ओपीडी का आंकड़ा 5 हजार से बढ़कर 7 हजार मरीज प्रतिदिन तक पहुंच गया है। ऐसे में डॉक्टर को रोजाना 100 से 200 मरीज देखने पड़ रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, एक मरीज को औसतन 2 से 3 मिनट का समय ही मिल पा रहा है, जो सुपर स्पेशियलिटी केयर के मानकों के विपरीत है। मरीजों की शिकायत है कि डॉक्टर न तो उनकी पूरी बात सुन पा रहे हैं और न ही बीमारी को विस्तार से समझ पा रहे हैं।

कार्डियोलॉजी विभाग का हाल बेहाल

सबसे गंभीर स्थिति कार्डियोलॉजी विभाग की है। दिल की गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए पूरे प्रदेश से मरीज यहां आते हैं, लेकिन यहां फिलहाल केवल एक ही डॉक्टर तैनात है। पूर्व में दो कंसल्टेंट थे, लेकिन कार्यकाल खत्म होने के बाद वे भी चले गए। अब अकेले डॉक्टर पर ओपीडी, आईपीडी (भर्ती मरीज) और रिसर्च कार्य की ट्रिपल जिम्मेदारी है।

कैपिंग खत्म होने से बढ़ी मुश्किलें

करीब 3 साल पहले तक भोपाल एम्स में एक विभाग में प्रतिदिन केवल 80 मरीजों की कैपिंग थी। पूर्व डायरेक्टर डॉ. अजय सिंह ने मरीजों की भीड़ को देखते हुए यह सीमा खत्म कर दी थी। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार, दोपहर 1 बजे तक जितने पर्चे बनते हैं, डॉक्टर को उन सभी मरीजों को देखना अनिवार्य है। इससे डॉक्टरों पर काम का मानसिक और शारीरिक दबाव चरम पर है।

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क्यों खाली पड़े हैं पद?

कई सुपर स्पेशियलिटी विभागों में पद आरक्षित श्रेणी के लिए हैं, लेकिन योग्य उम्मीदवार नहीं मिल पा रहे हैं। अनारक्षित श्रेणियों के पद भरे जा चुके हैं। प्रबंधन ने केंद्र सरकार को सीटें ‘कन्वर्ट’ करने का प्रस्ताव भेजा है, लेकिन अभी तक हरी झंडी नहीं मिली है। साथ ही कॉन्ट्रैक्ट पर डॉक्टरों को रखने की कोशिशें भी विफल हो रही हैं। सुपर स्पेशियलिटी डॉक्टरों के लिए महज डेढ़ लाख रुपए का वेतन और केवल 3 साल का अनुबंध किसी को आकर्षित नहीं कर रहा है। निजी अस्पतालों की तुलना में यह पैकेज बहुत कम है।

CM Mohan Yadav In Action Bhopal: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रियो के रिपोर्ट कार्ड को लेकर सीएम हाउस में चली दो दिन की बैठक में सरकार के कामकाज को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने आखिरी दिन  12 मंत्रियों के साथ करीब साढ़े तीन घंटे तक ‘वन-टू-वन’ चर्चा की और उनके विभागों का ‘रिपोर्ट कार्ड’ लिया।

सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चली इस मैराथन बैठक में मुख्यमंत्री ने खास तौर पर छह महीने पहले मंत्रियों को दिए गए लक्ष्यों और उनकी जमीनी प्रगति की गहन समीक्षा की।

मंत्रियों की जमीनी सक्रियता और तालमेल पर नजर

बैठक के दौरान मंत्रियों से उनके विभागों की उपलब्धियों, लंबित (पेंडिंग) प्रोजेक्ट्स और धरातल पर चल रही योजनाओं की स्थिति की विस्तृत जानकारी ली गई। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रियों को उनके प्रभार वाले जिलों में सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के सख्त निर्देश दिए।

मंत्रियों के तालमेल व फीडबैक को भी परखा

मुख्यमंत्री ने एक-एक मंत्री से सवाल किया कि पिछले छह महीनों में उन्होंने अपने प्रभार वाले जिलों के कितने दौरे किए और जनता से जुड़ी कितनी समस्याओं का मौके पर ही निपटारा कराया? सीएम ने स्थानीय विधायकों और भाजपा संगठन के पदाधिकारियों के साथ मंत्रियों के तालमेल व फीडबैक को भी परखा।

अगले 6 महीने का मांगा ‘एक्शन प्लान’

प्रशासनिक कसावट को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि वे तुरंत अपने-अपने विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठें। लंबित परियोजनाओं की समीक्षा कर अगले छह महीने की एक ठोस कार्ययोजना (एक्शन प्लान) तैयार करें। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा:

“सरकार की योजनाओं का सीधा असर जमीन पर दिखना चाहिए। जनता और सरकार के बीच कोई दूरी नहीं रहनी चाहिए, इसके लिए मंत्रियों को अपने प्रभार वाले जिलों में लगातार एक्टिव रहना होगा।”

संगठन के फीडबैक से तय होगी चुनावी रणनीति

इस महत्वपूर्ण बैठक में सरकार के साथ भाजपा संगठन भी मौजूद रहा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने संगठन और सरकार के बीच तालमेल पर जोर देते हुए कहा कि मंत्रियों को सरकार में जिम्मेदारी संगठन ने दी है, इसलिए उनसे अपेक्षा है कि वे प्रभार वाले जिलों में संगठन और जनप्रतिनिधियों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखें। उन्होंने बताया कि इस वन-टू-वन चर्चा से मिले फीडबैक के आधार पर ही पार्टी आगामी चुनावों की रणनीति तैयार करेगी।

2028 का रोडमैप: निकाय चुनाव होंगे ‘पहला बड़ा टेस्ट’

बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव  ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अगले साल होने वाले नगरीय निकाय चुनाव महज स्थानीय चुनाव नहीं हैं, बल्कि यह 2028 के विधानसभा चुनावों की तैयारी का पहला और सबसे बड़ा टेस्ट होंगे।गौरतलब है कि बैठक के दौरान सीएम हाउस में मंत्रियों से कुछ खास प्रोफार्मा (फीडबैक फॉर्म) भी भरवाए गए। इन प्रोफार्मा को राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश अपने साथ दिल्ली ले गए हैं, जिससे साफ है कि मंत्रियों के कामकाज की रिपोर्ट पर केंद्रीय नेतृत्व की भी सीधी नजर है।

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इन 12 मंत्रियों के कामकाज की हुई समीक्षा

आखिरी दिन बैठक में मुख्य रूप से राकेश सिंह, तुलसी सिलावट, नागर सिंह चौहान, चेतन कश्यप, ऐंदल सिंह कंसाना, नारायण सिंह कुशवाह, राकेश शुक्ला, धर्मेंद्र लोधी, नरेंद्र शिवाजी पटेल, प्रतिमा बागरी, दिलीप अहिरवार और राधा सिंह शामिल रहे।

MP Petrol Diesel Price Hike: देशभर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मंगलवार से 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई है। इस बढ़ोतरी से राजधानी भोपाल में पेट्रोल 110.75 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है, जबकि डीजल 95.91 रुपए प्रति लीटर पर चला गया है। एक हफ्ते के अंदर ये दूसरी बार है, जब पेट्रोल-डीजल के दामों में इजाफा किया गया है।

इससे पहले 15 मई को पेट्रोल और डीजल 3-3 रुपए प्रति लीटर महंगे हुए थे। ताजा बढ़ोतरी के बाद अब मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में पेट्रोल-डीजल के नए रेट इस प्रकार हैं। वैट और स्थानीय टैक्स अलग होने के कारण हर शहर में कीमत अलग-अलग होती है।

• भोपाल: पेट्रोल- 110.75 रुपए , डीजल- 95.91 रुपए प्रति लीटर
• इंदौर: पेट्रोल- 110.79 रुपए, डीजल- 95.97 रुपए प्रति लीटर
• जबलपुर: पेट्रोल- 110.79 रुपए, डीजल- 95.98 रुपए प्रति लीटर
• ग्वालियर: पेट्रोल- 110.69 रुपए, डीजल- 95.86 रुपए प्रति लीटर
• उज्जैन: पेट्रोल- 111.27 रुपए, डीजल- 96.40 रुपए प्रति लीटर

क्यों बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम?

भारत में पेट्रोल-डीजल के दामों में बढ़ोतरी का मुख्य कारण इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का महंगा होना है। ईरान से अमेरिका और इजराइल के तनाव के चलते कच्चा तेल लगातार महंगा होता जा रहा है। अभी ये 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया है।

घाटे की भरपाई के लिए बढ़ाए दाम

IOCL, BPCL और HPCL जैसी सरकारी तेल कंपनियां पिछले कई महीनों से घाटे में चल रही हैं। महंगा कच्चा तेल खरीदने के चलते उन्हें हर महीने करीब 30 हजार करोड़ रुपए का घाटा हो रहा था। इस घाटे की भरपाई करने के लिए पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा किया गया है।

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क्या होगा असर?

पेट्रोल-डीजल के दामों में हुई इस बढ़ोतरी का असर सीधे महंगाई के रूप में देखने को मिलेगा। डीजल महंगा होने से ट्रक का मालभाड़ा बढ़ेगा, जिससे सब्जी, फल, दूध, राशन और अन्य सामान महंगे हो जाएंगे।

Madhya Pradesh Heat Wave Alert: मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी ने लोगों को बेहाल कर रखा है। सोमवार को पूरे राज्य में इस सीजन की सबसे तेज गर्मी पड़ी। खजुराहो में तापमान 46.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जबकि नौगांव में 46 डिग्री दर्ज किया गया। इस बीच मौसम विभाग ने आज कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है।

विभाग के मुताबिक आज भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, राजगढ़, शाजापुर, खंडवा, धार, देवास, रायसेन, सागर, दमोह, गुना, शिवपुरी, मुरैना समेत कई अन्य जिलों में हीट वेव चलने की संभावना है। इसके अलावा भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर में तीव्र लू चलने और पारा 45 डिग्री या इससे अधिक दर्ज किया जा सकता है।

गर्मी से पिघल गईं सड़कें

मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को प्रदेश के 22 शहरों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री के ऊपर दर्ज किया गया। राजधानी भोपाल में तापमान 44 डिग्री रहा, जिससे सड़कें पिघलने लगीं। इंदौर में 44.3 डिग्री, जबलपुर में 44.2 डिग्री, उज्जैन में 44 डिग्री और ग्वालियर में 43.7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जबकि खजुराहो में 46.8 डिग्री तापमान रहा।

इन जिलों में 45 से ऊपर रहा पारा

अन्य जिलों में राजगढ़ में 45.5, रतलाम में 45.4, खंडवा में 45.1, शाजापुर में 45 डिग्री, श्योपुर में 45 डिग्री और मुरैना में 45 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। इधर सागर, दमोह, गुना, रीवा, रायसेन समेत कई शहरों में तापमान 44 डिग्री से ऊपर रहा, जिससे लोग काफी परेशान रहे। गर्मी से बेहाल लोग राहत के लिए पना, जूस और लस्सी का सहारा लेते दिखे।

अभी और बढ़ेगा तापमान

मौसम विभाग का कहना है कि अभी तापमान में 2 से 3 डिग्री की और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ऐसे में दोपहर 12 से 3 बजे के बीच जरूरी ना हो तो बाहर ना निकलें, क्योंकि इस समय गर्मी का असर सबसे ज्यादा रहता है। अगर बाहर निकल रहे हैं तो शरीर को पूरी तरह से ढंक लें और ठंडे पेय पदार्थों का उपयोग करते रहें।

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अगले 3 दिन और ज्यादा तपेगा सूरज

मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी ने पहले ही लोगों को बेहाल कर रखा है। इस बीच मौसम विभाग ने 17, 18 और 19 मई को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ने की चेतावनी दी है।

Govind Singh Rajput Wheat Procurement MP: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने जानकारी दी है कि अब तक 12 लाख 10 हजार 785 किसानों से 87 लाख 71 हजार 485 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है।

उन्होंने बताया कि किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तौल पर्ची बनाने का समय शाम 6 बजे से बढ़ाकर रात 10 बजे तक कर दिया गया है। वहीं देयक (पेमेंट) जारी करने की प्रक्रिया रात 12 बजे तक की जाएगी। गेहूं का उपार्जन सप्ताह में छह दिन, सोमवार से शनिवार तक जारी है। यह व्यवस्था किसानों की सहूलियत के लिए की गई है।

23 मई तक जारी रहेगा उपार्जन

मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया है कि गेहूं उपार्जन की प्रक्रिया 23 मई 2026 तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक उपार्जन केंद्र पर तौल कांटों की संख्या 4 से बढ़ाकर 6 कर दी गई है। साथ ही, जरूरत के अनुसार तौल कांटों की संख्या बढ़ाने का अधिकार जिलों को भी दिया गया है। खाद्य विभाग द्वारा उपार्जन कार्य की प्रति घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि प्रक्रिया सुचारु और पारदर्शी बनी रहे।

10 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का हुआ भुगतान

गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया कि किसानों को अब तक 10 लाख 19 हजार 138 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने जानकारी दी कि उपार्जित गेहूं में से 75 लाख 95 हजार 792 मीट्रिक टन का परिवहन पूरा कर लिया गया है। किसानों से 2585 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदा जा रहा है। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा 40 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस भी दिया जा रहा है, जिससे कुल दर 2625 रुपये प्रति क्विंटल हो जाती है। सरकार किसानों को समय पर भुगतान और सुचारु उपार्जन सुनिश्चित कर रही है।

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राजधानी भोपाल में 24 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा का गेहूं उपार्जन

राजधानी भोपाल में 24 लाख 62 हजार 136 मीट्रिक टन, उज्जैन में 20 लाख 23 हजार 374 मीट्रिक टन, नर्मदापुरम में 7 लाख 11 हजार 481 मीट्रिक टन, जबलपुर में 9 लाख 91 हजार 141 मीट्रिक टन, सागर में 7 लाख 23 हजार 926 मीट्रिक टन, ग्वालियर में 3 लाख 66 हजार 345 मीट्रिक टन, रीवा में 5 लाख 17 हजार 985 मीट्रिक टन, इंदौर में 7 लाख 17 हजार 229 मीट्रिक टन, चंबल में 1 लाख 96 हजार 685 मीट्रिक टन तथा शहडोल संभाग में 61 हजार 183 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया है।