MP Cabinet Expansion 2026: मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर मंत्रिमंडल के संभावित विस्तार और फेरबदल को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव के हालिया संकेतों के बाद से सियासी गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है कि सरकार अपनी टीम में जल्द ही बड़ा बदलाव कर सकती है।
सरकार और पार्टी संगठन अपने मंत्रियों के कामकाज और प्रदर्शन की बारीकी से समीक्षा कर रहे हैं। इस समीक्षा का मुख्य उद्देश्य शासन की योजनाओं को जमीनी स्तर पर और अधिक प्रभावी बनाना है। माना जा रहा है कि जिन मंत्रियों का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा है, उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है।
मुख्यमंत्री मोहन यादव के संकेतों से साफ है कि आने वाले समय में मंत्रिमंडल में ऊर्जावान और युवा चेहरों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। सरकार का लक्ष्य प्रशासन में नई सोच और युवा दृष्टिकोण को शामिल करना है, ताकि राज्य के विकास की गति को और तेज किया जा सके।
मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार का निर्णय पूरी तरह से भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के समन्वय से लिया जाएगा। दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल में हुए फेरबदल के बाद से ही मध्य प्रदेश में भी उसी तर्ज पर विस्तार की संभावना जताई जा रही थी। इसके अलावा, संगठन में नितिन नवीन की नई टीम के गठन के बाद से भी राजनीतिक समीकरणों में बदलाव आया है, जिसके चलते विस्तार की संभावना और प्रबल हो गई है।
सरकार का प्रयास केवल युवा चेहरों को लाने का ही नहीं, बल्कि मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय, जातीय और गुटीय संतुलन साधने का भी है। आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव , पंचायत चुनाव है ऐसे में इन चुनावों के मद्देनजर चेहरों का चयन किया जाएगा। मध्य प्रदेश में आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव होने हैं। इन चुनावों को देखते हुए सरकार क्षेत्रीय, जातीय और गुटीय संतुलन साधने के लिए नए चेहरों का चयन करेगी, जो चुनावी क्षेत्रों में पार्टी को मजबूती दे सकें।
मोहन कैबिनेट से जिन मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, उनमें सबसे प्रबल नाम विजय शाह का है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी करने वाले मंत्री को लेकर पार्टी को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार तीखी टिप्पणियां की हैं। पार्टी के वरिष्ठ सूत्रों के मुताबिक, पंचायती राज्य मंत्री राधा सिंह, शहरी प्रबंधन राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी, वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार शामिल हो सकते हैं।
