MP Government Fisheries Policy: मध्य प्रदेश में मत्स्य पालन क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने कमर कस ली है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हाल ही में मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान प्रदेश को मत्स्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि 'एकीकृत मत्स्योद्योग नीति 2026' के सफल क्रियान्वयन के चलते प्रदेश में मछली पालन सेक्टर में 9 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आ रहा है। राज्य में केज कल्चर को बढ़ावा देते हुए 2 लाख 91 हजार 9 सौ 38 केज के प्रस्तावों के लिए कार्यादेश (वर्क ऑर्डर) जारी कर दिए गए हैं।
राज्य का लक्ष्य अगले ढाई वर्षों में मछली बीज के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनना है। इसके लिए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के हर जिले में अनिवार्य रूप से एक हेचरी विकसित की जाए। इससे न केवल स्थानीय स्तर पर मछली बीज की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, बल्कि उत्पादन में भी बड़ी वृद्धि दर्ज की जाएगी।
बैठक में यह भी तय किया गया है कि मध्य प्रदेश में अब मोती उत्पादन को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए देश के अन्य राज्यों में अपनाई जा रही 'बेस्ट प्रैक्टिसेस' का अध्ययन कर उन्हें मध्य प्रदेश में लागू किया जाएगा। साथ ही, जल संसाधनों पर आधारित पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने और जलीय ईको-सिस्टम के संरक्षण के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार की जाएगी।
प्रदेश की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि 'मछुआ किसान क्रेडिट कार्ड' योजना के अंतर्गत अंतर्देशीय जल क्षेत्र में मध्य प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्देशीय मत्स्य पालन में सिवनी जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जो प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।
बढ़ते मत्स्य उत्पादन को देखते हुए मुख्यमंत्री ने कोल्ड चेन, आधारभूत संरचना (Infrastructure), बेहतर नेटवर्किंग और ब्रांडिंग पर विशेष ध्यान देने को कहा है ताकि राज्य की मछलियों को निर्यात के बेहतर अवसर मिल सकें।