Madhya Pradesh Krishak Kalyan Varsh: मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के उत्थान और कृषि को लाभकारी बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2026 को 'कृषक कल्याण वर्ष' के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में आयोजित एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसानों से जुड़ी सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन 'मिशन मोड' में किया जाए।
मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार किसानों का कल्याण अपना प्राथमिक कर्तव्य मानती है। खेती की लागत कम करने और किसानों की आय में गुणात्मक वृद्धि करने के लिए नई गतिविधियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए राजधानी से लेकर मैदानी स्तर तक किसानों से सीधा संवाद स्थापित किया जाएगा।
किसानों की अतिरिक्त आय के लिए दुग्ध उत्पादन को एक प्रमुख माध्यम के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने निर्देश दिए कि किसानों को उन्नत नस्ल की गाय उपलब्ध कराने के लिए निजी संस्थाओं के साथ साझेदारी की जाए और ग्रामीण स्तर पर ऐसे केंद्रों का विस्तार किया जाए।
कृषि कार्यों में सरलता और सुगमता लाने के लिए मुख्यमंत्री ने सहकारी समितियों की संपूर्ण प्रक्रिया को डिजिटल करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही, किसानों को फसल चक्र में बदलाव करने, कम पानी वाली फसलों को अपनाने और जैविक व प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
जुलाई माह से मध्य प्रदेश के किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं और सुविधाओं की शुरुआत की जाएगी। किसानों को डिजिटल सेवाओं से जोड़ने के उद्देश्य से इसी माह ऑनलाइन किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) पोर्टल और ई-पासबुक सुविधा का शुभारंभ होगा, जिससे कृषि ऋण और अन्य वित्तीय जानकारियां आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी।
इसके साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले मैदानी कार्यकर्ताओं और पशुपालकों को सम्मानित करने के लिए उज्जैन में राज्य स्तरीय भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। वहीं प्रदेश के सभी जिलों में बलराम कृषि महोत्सव आयोजित होंगे, जबकि संभागीय मुख्यालयों पर फूड फेस्टिवल का आयोजन कर कृषि, पशुपालन और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा।
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